‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 3 अगस्त। प्रदेश की कांग्रेस सरकार  ने घरेलू बिजली दरों में 8 फीसदी की वृद्धि करके प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर और अधिक आर्थिक बोझ लाद दिया है। 
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य अनिल खोबरागड़े ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि विधानसभा चुनावों के समय प्रदेश में बिजली बिल को हाफ करने का वादा करके सत्ता में आई प्रदेश सरकार के विद्युत नियामक आयोग ने आम उपभोक्ताओं के बिजली दरों में प्रति यूनिट 48 पैसे की वृद्धि करके प्रदेश की जनता के साथ पुन: वादाखिलाफी की है। 

एक ओर जहां प्रदेश की जनता कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, महंगाई की मार से त्रस्त है, छोटे एवं लघु उद्योग धंधों के बंद होने से लोगों के सामने  जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है, ऐसे समय में बिजली दरों को बढ़ाना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है। 
भाजपा नेता अनिल खोबरागड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई वृद्धि से अनुसूचित जाति वर्ग का निम्न एवं मध्यमवर्गीय तबका सर्वाधिक प्रभावित होगा। प्रदेश के उपभोक्ता पिछले ढाई वर्षो में अघोषित बिजली कटौती एवं लाइन लांस के लगातार  बढ़ रहे प्रकरणों से त्रस्त हैं, लोगों को प्रर्याप्त कंज्यूमर सर्विस भी नहीं मिल रही है, एैसी स्थिति में प्रदेश सरकार तत्काल बिजली दरों में की गई मूल्यवृद्धि को वापस लेकर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करें।