सीएम ने अफसरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दल्ली राजहरा, 7 दिसंबर। दल्ली राजहरा में नजूल की 270 एकड़ भूमि पर पट्टा प्रदाय की प्रक्रिया को लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है।  नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू की ओर से की गई मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री संचालनालय द्वारा जारी पत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव से कहा गया है कि दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र की 270 एकड़ नजूल भूमि पर पट्टा प्रदान करने संबंधी कार्रवाई कर इसकी जानकारी संचालनालय को भेजी जाए।

नगर की इस भूमि के संबंध में बताया गया है कि इसे पहले बीएसपी से राजस्व विभाग में स्थानांतरित किया गया था। नगर में आवास और अन्य योजनाओं के लिए इस भूमि के उपयोग का विषय लंबे समय से लंबित है। नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार, इस भूमि पर आवास संबंधी योजनाएं—जिनमें अटल आवास और प्रधानमंत्री आवास शामिल हैं—पट्टा प्रक्रिया पूर्ण होने पर आगे बढ़ सकती हैं।

राजस्व विभाग के अधिकारी राज्य के अन्य स्थानों पर समान परिस्थितियों में किए गए भूमि स्थानांतरण और पट्टा प्रदाय की स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कोरबा के एसईसीएल क्षेत्र तथा भिलाई के बीएसपी से स्थानांतरित भूखंडों के उदाहरण भी शामिल हैं।

ज्ञात हो कि दल्ली राजहरा वर्षों से बीएसपी के लौह अयस्क खनन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। खदानों के संचालन और श्रमिक संख्या बढऩे के साथ नगर में बसाहट भी बढ़ती गई। बीएसपी द्वारा लंबे समय तक शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास संबंधी व्यवस्थाएँ संचालित की जाती रहीं। खदानों में उत्पादन घटने के बाद इन सुविधाओं में कमी आई, जिसके कारण नगर में विकास कार्यों के लिए भूमि पट्टा प्रदाय की आवश्यकता को लेकर चर्चा जारी रही।

स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि भूमि के राजस्व विभाग में शामिल किए जाने के बाद भी पट्टा निर्गत न होने से कुछ योजनाएँ आगे नहीं बढ़ सकीं।

इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने कहा कि 270 एकड़ भूमि में पट्टा प्रदाय के लिए प्रयास जारी हैं। उनके अनुसार, पट्टा की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि इस विषय पर संभागीय और जिला स्तर के अधिकारियों से भी वार्ता की जा रही है।