'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 28 जून। एम्स रायपुर ने आज दोपहर एक बजे के करीब प्रदेश में 25 कोरोना पॉजिटिव मिलने की जानकारी दी है। ये सारे के सारे एम्स में हुए टेस्ट के आंकड़े हैं। इनमें 16 राजनांदगांव, 5 दुर्ग, और 4 बलौदाबाजार जिलों के हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 28 जून। राजधानी रायपुर के कुशालपुर डबरीपारा में आज सुबह एक नवविवाहिता ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। डीडी नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। फिलहाल कारण पता नहीं चल पाया है।

पुलिस के मुताबिक मृतका का नाम-राजेश्वरी धु्रव(25)है और उसकी शादी यहां कुशालपुर डबरीपारा के रहने वाले एक पेंटर युवक टेकराम धु्रव से 14 जून को हुई थी। लोहरसी पाटन की यह नवविवाहिता शादी के बाद लगातार यहीं थी, लेकिन आज उसने घर में ही आग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल खुदकुशी का कारण पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
दोरनापाल/ सुकमा, 28 जून। सुकमा जिले के दोरनापाल में शनिवार को सड़क चौड़ीकरण के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा को जेसीबी से तोडऩे की खबर से आज सैकड़ों की भीड़ मौके पर अफसरों पर एफआईआर की मांग करते प्रदर्शन कर रहे हैं। दोरनापाल थाने में भी गहमागहमी की स्थिति बनी है। हिन्दू संगठन ने पूरा जिला बंद करवा दिया है। भारी पुलिस बल तैनात है।  समाचार लिखे जाने तक तनाव की स्थिति है। सुकमा एसडीएम रवि साहू मौके पर पहुंच लोगों को समझाईश देने में जुटे हैं।

इस संबंध में एएसपी सिद्धार्थ तिवारी का कहना है कि नियमत: आम लोगों द्वारा किसी भी अफसर पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होता है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं।

जिले के दोरनापाल-पोडिय़ा मार्ग पर कुल 6 मंदिरें चिंहित की गई थी, जिनमें से बेजा कब्जा वाले भाग को ही शनिवार को तोड़ा गया, जिसमें मंदिरों की बाउंड्रीवाल तोड़ी गई।  बताया जाता है कि इसी मार्ग पर स्थित दुर्गा मंदिर के आगे भाग में हनुमान की प्रतिमा स्थापित थी। सड़क चौड़ीकरण के दौरान हनुमान प्रतिमा को जेसीबी से उखाडऩे के दौरान टूट गया। खंडित प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया गया है।

मंदिरों में तोड़-फोड़ से आक्रोशित हिन्दू संगठन ने आज पूरा जिला बंद करवा दिया है। इसकी खबर फैलते ही आज जिले भर से सैकड़ों हिंदुओं की भीड़ दोरनापाल में धार्मिक स्थल पर इक्कठा हो गई। सभी तहसीलदार व सीएमओ पर एफआईआर की मांग करते प्रदर्शन कर रहे हैं। दोरनापाल थाने में भी कई बार गहमागहमी की स्थिति बनती रही। भारी पुलिस बल तैनात है।

सुकमा एसडीएम रवि साहू मौके पर पहुंच आम सहमति बनाने व पूरी घटना के बाद लोगों की प्रमुख मांगों को जाना व शांति बनाए रखने की अपील की व आश्वासन दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हिंदू संगठन की मांगों को पूरा किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा यथावत स्थापित करने की बात अब कर रहे हैं।

आईसोलेशन वार्ड, ओपीडी से सामुदायिक संक्रमण में घिरे 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 28 जून। राजनांदगांव के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य अमला तेजी से कोरोना से बीमार हो रहा है। इस बीमारी की चपेट में आने वालों में कोरोना वारियर्स माने जा रहे डॉक्टर, स्टॉफ नर्स से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। चिंताजनक बात यह है कि एक गर्भवती स्टॉफ नर्स भी कोरोना से ग्रसित होने से बच नहीं पाई। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए रायपुर एम्स रिफर किया गया है। बताया गया है कि चार चिकित्सक  के साथ तीन स्टॉफ नर्स और चार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कोरोनाग्रस्त हो गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अस्पताल के भीतर संचालित आईसोलेशन वार्ड को पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की पूरजोर मांग को प्रबंधन ने अनसुना कर दिया है। वहीं कोरोना के फैलते संक्रमण के बावजूद अस्पताल में ओपीड़ी (बाह्यरोगी) में बाहरी लोगों का उपचार किया जा रहा है। जबकि राजधानी रायपुर स्थित एम्स में ओपीडी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी संक्रमण से बीमार हो रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल पेंड्री में अब तक एक भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। 

मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वारियर्स तीन स्टॉफ नर्स में एक गर्भवती है। तीनों पीएनसी (पोस्ट नेंटल केयर) वार्ड में कार्यरत थी। यह वार्ड प्रसूति के बाद गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। सवाल यह उठ रहा है कि इस वार्ड में कार्य करने के दौरान तीनों कैसे संक्रमित हुई है। इसके पीछे चिकित्सक यह मान रहे हैं कि अस्पताल में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति बन गई है। यही कारण है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी इसके घेरे में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी चार कर्मचारी कोरोना से बीमार हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड की साफ-सफाई व्यवस्था लचर रही है। हाल ही में हुए बारिश से आईसोलेशन वार्ड में पानी भर गया था। इसकी सफाई करने के दौरान ही चतुर्थ श्रेणी कर्मी कोरोनाग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अधीक्षक डॉ. प्रदीप बेक को इस गंभीर स्थिति से अवगत कराया गया है। कर्मचारियों ने बार-बार प्रबंधन से स्वास्थ्य अमले को खतरे में झोंकने पर कड़ा विरोध भी जताया है।

बताया जा रहा है कि अस्पताल में कार्य के दौरान संक्रमित हुए कर्मियों के संपर्क में रहे दूसरे वार्डों के स्वास्थ्य कर्मी भी डरे हुए हैं। इसी के चलते अस्पताल कैम्पस में रहने वालों में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोनाग्रस्त मिली है। अब पूरे कैम्पस को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को अब अपने बच्चों और बुजुर्ग सदस्यों की सेहत की चिंता हो रही है। इस कैम्पस में चिकित्सक से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं।
 
मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में कार्यरत दर्जनभर स्वास्थ्यकर्मियों के बीमार होने को सामुदायिक संक्रमण से जोड़कर देखा जा रहा है। अस्पताल के संक्रमण के दायरे में होने के बावजूद प्रबंधन के पास ठोस कार्ययोजना नहीं है। इधर प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष पीसी जेम्स ने तत्काल प्रशासन से ओपीड़ी बंद करने की मांग की है। साथ ही आईसोलेशन वार्ड को कोविड-19 अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के लिए आवाज उठाई है। गौरतलब है कि अस्पताल में न सिर्फ चिकित्सक बल्कि लिपिक और अन्य कर्मचारियों का कार्यालय है। ऐसे में दीगर कर्मचारियों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। 

कट्टर पूंजीवाद के खतरे की मिसाल, सबसे अमीर देश

अमेरिका में 20 लाख लोगों के घर पानी नहीं आता। करीब 3 करोड़ लोगों के घरों में जो पानी आता है, वह सुरक्षित नहीं। लगभग 11 करोड़ आबादी को मिलने वाले पानी में विषैले रसायनों की भरमार है। पानी का बिल नहीं भरने के कारण करीब 1.5 करोड़ आबादी की जल आपूर्ति बंद कर दी गई है।

-महेन्द्र पांडे

हमारे प्रधानमंत्री रसातल में जा चुकी अर्थव्यवस्था के बाद भी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं और जाहिर करते हैं कि मानो उसके बाद जनता की सारी समस्याएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे में एक स्वाभाविक सवाल किसी के भी मस्तिष्क में उठ सकता है कि क्या अर्थव्यवस्था का विस्तार और जनता की सुविधाओं में कोई संंबंध होता है?

आज की पूंजीवादी और बाजार पर टिकी अर्थव्यवस्था के दौर में इसका सीधा सा उत्तर है, नहीं। अर्थव्यवस्था के बढ़ने से देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती है और साधारण जनता और गरीब सुविधाओं से और वंचित हो जाते हैं। पिछले वर्ष के अंत तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर की थी और इस समय देश में 102 अरबपति हैं, पर कोविड-19 के दौर में हम जनता की परेशानियां देख चुके हैं।

इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है और भारत छठे स्थान पर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 21.5 ट्रिलियन डॉलर की है और वहां 614 अरबपति हैं और आबादी भारत से कम है। जाहिर है, वहां के नागरिकों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर देश, अमेरिका, अपने सभी नागरिकों को तो पानी की आपूर्ति भी नहीं कर पाता है।

अमेरिका में लगभग 20 लाख लोगों के घर पानी नहीं आता और इनके घरों में मौलिक प्लम्बिंग की सुविधा नहीं है। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक आबादी के घरों में जो पानी आता है, वह सुरक्षित नहीं है। लगभग 11 करोड़ आबादी तक पहुंचने वाला पानी प्रदूषित है और इसमें विषैले रसायनों की भरमार है। लगभग 1.5 करोड़ आबादी को पानी का बिल नहीं भरने के कारण जल आपूर्ति की सुविधा से बेदखल कर दिया गया है। इन सबके बाद भी, अमेरिका में अरबों डॉलर की कमाई वाली बोतल-बंद पानी का बाजार साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है।

इन सभी चौकाने वाले आंकड़ों का खुलासा द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है, जिसे अनेक अमेरिकी संस्थानों के साथ मिलकर प्रकाशित करने की योजना है। लगभग 10 वर्ष पहले, संयुक्त राष्ट्र ने 28 जुलाई 2010 को, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पानी को हरेक व्यक्ति का मौलिक अधिकार करार दिया था। इसके अनुसार पानी का मतलब कैसा भी पानी नहीं, बल्कि साफ, सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पानी था।

लेकिन, इन दस वर्षों के भीतर ही अमेरिका में पानी की समस्या और विकराल हो गई। अब पानी असमानता, गरीबी, प्रदूषण और व्यापार का पर्यायवाची बन गया है। पानी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब आबादी, अफ्रीकन-अमेरिकन समुदाय, जनजातियां और प्रवासी आबादी है। यहां लोगों को पानी के अधिकार से वंचित कर खनन, कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पुराने जल-आपूर्ति तंत्र के बाद भी साल 2010 से 2018 के बीच पानी के वार्षिक बिल में औसतन 80 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है, जिससे गरीब और माध्यम वर्ग की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास इस बिल को भरने के पैसे नहीं हैं। कहीं-कहीं तो गरीबों की औसतन वार्षिक आय का 12 प्रतिशत से अधिक खर्च केवल पानी के बिल को भरने में चला जाता है।

इसी अवधि के दौरान जल आपूर्ति और सफाई के लिए मिलने वाली सरकारी मदद में लगभग 80 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। फूड एंड वाटर वाच की वाटर जस्टिस एक्सपर्ट मैरी ग्रांट के अनुसार अमेरिका का हरेक क्षेत्र पानी के आपातकाल से जूझ रहा है। यहां पानी के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। पानी को किसी उत्पाद या फिर अमीरों की सुविधा के तौर पर नहीं देखना चाहिए।

अमेरिका में नस्लवाद और रंगभेद विरोधी आंदोलनों का एक बड़ा मुद्दा यह भी है, क्योंकि पानी की कमी से अफ्रीकन-अमेरिकन, एशियाई और अल्पसंख्यक आबादी सबसे अधिक प्रभावित है। डेट्रॉइट की लगभग 80 प्रतिशत आबादी अफ्रीकन-अमेरिकन और एशिया के लोगों की है। जाहिर है यहां पानी की किल्लत होगी और पानी का बिल नहीं भर सकने वाली आबादी भी अधिक होगी। यहां पिछले 2 वर्षों के भीतर लगभग डेढ़ लाख घरों से जल आपूर्ति के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा भी की जा चुकी है। दूसरी तरफ, पुराने और जर्जर जल आपूर्ती ढांचे के कारण अमेरिका में लगभग 6 अरब डॉलर मूल्य का पानी बर्बाद हो जाता है।

दूसरी तरफ, पिछले वर्ष अमेरिका के जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकैडमी ऑफ साइंसेज में जोआन रोज की अगुवाई में प्रस्तुत एक शोध पत्र ने सेप्टिक टैंक पर ही गंभीर सवाल उठाए थे। जिन घरों में प्लम्बिंग की सुविधा नहीं है, वहां शौचालय सोक पिट और सेप्टिक टैंक से ही जुड़े हैं। इस अध्ययन को नदियों से संबंधित सबसे बड़ा अध्ययन कहा जा रहा है। इसके अनुसार सेप्टिक टैंक से फीकल कोलीफार्म को आप भूमि या नदियों में जाने से नहीं रोक पाते हैं।

वैज्ञानिक जगत में यह सबसे बड़ी भ्रान्ति है कि भूमि मानव और मवेशियों के मल के लिए प्राकृतिक उपचारण का काम करती है। प्रचलित धारणा के अनुसार नदी के उन क्षेत्रों में जहां सेप्टिक टैंक की संख्या सबसे अधिक है, वहां नदी में फीकल कोलिफौर्म की संख्या कम होनी चाहिए थी, पर इस दल ने अपने अध्ययन में ठीक इसका उल्टा पाया।

पिछले वर्ष अमेरिका के शहरों में पीने के पानी की जांच की गई थी। राजधानी वाशिंगटन डीसी में जिस पानी की घरों में आपूर्ति की जाती है, उस पानी में 10 से अधिक ऐसे प्रदूषक तत्व मौजूद थे, जिनकी सांद्रता तय मानक से अधिक थी और इनमें ऐसे रसायन मौजूद थे जिनसे कैंसर हो सकता है। सितंबर 2019 में जर्नल हेलियो में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार अमेरिका में पीने के पानी में प्रदूषण और विषैले पदार्थों की उपस्थिति के कारण लगभग एक लाख लोगों को कैंसर होता है। इसका मुख्य कारण पानी में आर्सेनिक की मौजूदगी है, जो प्राकृतिक तौर पर पानी में मौजूद रहता है।

एनवायर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप की वरिष्ठ वैज्ञानिक ओल्गा नैदेंको के अनुसार यह प्रदूषण बड़ी संख्या में लोगों में कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम है। हाल में ही अमेरिका के बाजार में मिलने वाले बोतल-बंद पानी की जांच की गई और इसमें भी आर्सेनिक मौजूद था। कंज्यूमर रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ जेम्स दिकर्सन के अनुसार यह आश्चर्य का विषय है कि मंहगा बोतल-बंद पानी भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। उनके अनुसार आर्सेनिक के प्रभाव से कार्डियोवैस्कुलर रोग, कैंसर, बच्चों में बौद्धिक क्षमता का अपूर्ण विकास और भी अनेक रोग हो सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के समय ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नारा दिया था और अब दुनिया उस महानता को प्यासे, भूखे, बेरोजगार, नस्लभेदी और सत्तालोभी राष्ट्रपति के तौर पर देख रही है। कट्टर पूंजीवाद में पानी और खाने की नहीं बल्कि जीडीपी की बात की जाती है, अरबपतियों की बातें की जाती हैं। जाहिर है, जिस दिन अमेरिका ग्रेट हो जाएगा उस दिन कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के तौर पर नहीं चुनेगा।  (www.navjivanindia.com)

लॉकडाउन तोड़ने का आरोप
मुरलीधरन काशीविश्वनाथन
बीबीसी संवाददाता, चेन्नई से

तमिलनाडु में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में में पकड़े गए एक बाप और उनके बेटे की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में पिटाई और यौन यातना से मौत की घटना को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है. इस घटना को लेकर प्रदर्शन हुए हैं और मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजा है.

58 साल के पी जयराज और 38 साल के उनके बेटे बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद भी दुकान खुली रखने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. तमिलनाडु में अब भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है.

जयराज और बेनिक्स को पूरी रात पुलिस से हिरासत में रखा गया था. दो दिन बाद दोनों की मौत हो गई. दोनों की मौत के बीच केवल कुछ घंटों का अंतर था.

जयराज और बेनिक्स के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि हिरासत में दोनों को यातनाएं दी गई थी, बेनिक्स को यौना यंत्रणा भी दी गई.

लॉकडाउन के दौरान देश के कई हिस्सों से कथित तौर पर पुलिस की बर्बरता और यातनाओं की ख़बरें आती रही हैं. इस घटना ने पुलिस के रवैये को लेकर फिर बहस छेड़ दिया है.

दुकान बंद करवाने पर बहस
जयराज थुतुकुड़ी तूतीकोरिन ज़िले के सतानकुलम के निवासी थे. सतानकुलम में उनके बेटे बेनिक्स की एपीजे मोबाइल्स नाम से एक मोबाइल की छोटी दुकान है.

शुक्रवार 19 जून को जब पुलिस इस इलाक़े में दुकानें बंद करवाने आई थी उस दौरान बेनिक्स की उनसे बहस हो गई थी.

उसके बाद सतानकुलम पुलिस ने बेनिक्स और उनके पिता के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर ली जिसके बाद जयराज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

पिता के पीछे-पीछे बेनिक्स भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्हें भी पिता के साथ हवालात में बंद कर दिया गया.

पुलिस की एफ़आईआर के अनुसार लॉकडाउन में पुलिस जब तय समय के बाद खुली दुकानों को बंद करवाने के लिए पहुंची उस वक्त जयराज, बेनिक्स और उनके कुछ दोस्त उनकी दुकान के सामने खड़े थे. पुलिस ने उन्हें अपने-अपने घर जाने के लिए कहा जिस पर उन्होंने पुलिस को गालियां दीं और पुलिस को उनका काम नहीं करने दिया.

एफ़आईआर के अनुसार उन्होंने पुलिस अधिकारी को जान से मारने की भी धमकी दी.

पुलिस ने दोनों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 294 (बी), 353, 506 (दो) के तहत ममला दर्ज किया है.

जेल भेजे गए पिता-पुत्र
19 जून को हिरासत में लेने के बाद जून 21 को दोनों को कोविलपट्टी सब जेल भेजा गया.

एफ़आईआर में लिखा गया है, "दोनों ने पुलिस को गालियां दी, वो ज़मीन पर गिर गए और लोटने लगे. उन्हें अंदरूनी चोटें आई थीं."

कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल में सोमवार की रात बेनिक्स की मौत हो गई और इसके बाद मंगलवार सवेरे जयराज की मौत हो गई.

जिले के एक आला पुलिस अधिकारी ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि, "सोमवार जून 22 की शाम को सीने में दर्द के कारण बेनिक्स गिर गए थे. इसके बाद जेल सुपरिन्टेन्डेंट की मदद से ड्यूटी पर तैनात वॉर्डन ने उन्हें इलाज के लिए कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन रात के करीब नौ बजे उनकी मौत हो गई. इसके कुछ घंटों बाद ही जयराज बीमार पड़ गए और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मंगलवार सवेरे पांच बजे उनकी मौत हो गई."

दोनों की मौत के बाद बेनिक्स और जयराज के रिश्तेदारों ने सतानकुलम में विरोध प्रदर्शन किया. उनके समर्थन में इलाक़े की सभी दुकानें भी बंद रखी गईं.

दोनों के एक रिश्तेदार चार्ल्स ने कहा, "पुलिस ने ये दर्ज किया है कि ज़मीन पर गिर कर लोटने की वजह से उन्हें चोट आई. क्या ये संभव भी है कि किसी को इस तरह से चोट आ सकती है? सतानकुलम में कई जेल हैं उन्हें सौ किलोमीटर दूर कोविलपट्टी की जेल में क्यों रखा गया था?"

यातनाएं देने के आरोप
उनका आरोप था कि बेनिक्स की मौत खून बहने की वजह से हुई जब उनके मलद्वार में लाठी डाली गई. हालाँकि, पुलिस की ओर से आधिकारिक पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट कोर्ट में जमा किया जाना अभी भी शेष है.

ज़िले के एसपी अरुण बालागोपालन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि इस मामले के बड़ा रूप लेने के बाद सतानकुलम पुलिस थाने से रघु गनेश और बाला कृष्णन को निलंबित कर दिया गया है और इंस्पेक्टर को अनिवार्य वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है और थाने के सभी कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है.

पीड़ित पक्ष ने इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों की गिरफ़्तारी की माँग करते हुए शवों को लेने से इनकार कर दिया है.

इसके बाद व्यापारी संघ और राजनेताओें ने इस माँग का समर्थन करना शुरू कर दिया है. डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन और तूतीकोरिन की सांसद कनिमोझी ने इस मामले में कड़े कदम उठाए जाने की माँग की है.

कनिमोझी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस मामले की शिकायत करते हुए सतानकुलम पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों को सामान्य मानवाधिकारों, जीवन के अधिकार और सम्मान की कोई परवाह नहीं है.

कनिमोझी ने अपनी पेटिशन में ये भी लिखा है कि बीते दो सालों में लगभग 15 लोगों की मौत हिरासत में हो चुकी है लेकिन आज तक 'एक भी चार्जशीट नहीं बनाई गई है'.

राजनीतिक दबाव
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है, "पुलिस की ओर से क्रूरता एक घिनौना अपराध है. ये एक बेहद दुख की बात है जब हमारे रक्षक भक्षकों की तरह व्यवहार करते हैं. मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपने संवेदना व्यक्त करता हूँ और सरकार से जयराम और फेनिक्स को न्याय दिलाने की माँग करता हूँ."

इस मामले में स्वतः सज्ञान लेते हुए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै ब्रांच ने पुलिस विभाग से इस मामले की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पुलिसकर्मियों की क्रूरता कोरोना वायरस की महामारी की तरह बढ़ रही है और वे इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे.

मानवाधिकार से जुड़े मामले उठाने वाले इस मामले पर कई सवाल उठा रहे हैं.

ह्युमन राइट्स के क्षेत्र में काम करने वाले ग़ैर सरकारी संगठन पीपुल्स वॉच के कार्यकारी निदेशक हेनरी टिफाग्ने पूछते हैं, "जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था तो मजिस्ट्रेट को चोटों की जानकारी लेनी चाहिए थी. उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देखना चाहिए था. मजिस्ट्रेट ने ये सब क्यों नहीं किया?"

"क्या जेलर को ये नहीं देखना चाहिए था कि वे कोविलपट्टी जेल में स्वस्थ थे या नहीं है? किसी घायल व्यक्ति को जेल में कैसे बंद किया जा सकता है? इस मामले में हर क़ानूनी चरण पर गंभीर ग़लतियां की गई हैं."

हालाँकि, इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश और ग़ुस्सा सामने आने में समय लगा है. लेकिन इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने मृतकों को दस लाख रुपये और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है.

डीएमके ने एक परिवार के लिए 25 लाख रुपये का मुआवज़ा घोषित किया है. इसके बाद एआईएडीएमके ने भी पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है.

इसी बीच मुख्यमंत्री ई. पलानीसामी ने कहा है, "जयराज और उनके बेटे बेनिक्स जेल में बंद थे. इसके बाद उनकी मौत अस्पताल में हुई. सरकार मद्रास हाई कोर्ट की ओर से आए हर आदेश का पालन करेगी."

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने पुलिस को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि पुलिस को दुकानदारों और आम जनता के साथ ठीक ढंग से पेश आना है और इस कठिन दौर में उनका भरोसा हासिल करना है.

राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले से जुड़ीं टीवी रिपोर्ट्स देखने के बाद राज्य पुलिस को एक नोटिस भेजा है.

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष दुराई जयचंद्रन ने बीबीसी को बताया है, "कोविड 19 के दौर में इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा सामने आ रही हैं. हम अपनी नज़र में आने वाले सभी मामलों में नोटिस भेजते हैं. हम पुलिस महानिदेशक से भी आग्रह करते हैं कि वे पुलिसकर्मियों को इस तरह का व्यवहार नहीं करने की सलाह दें."

उन्होंने ये भी कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग सतानकुलम में एक जाँच दल भी भेजेगा.

लॉकडाउन के दिनों में दुकानदारों और आम जनता पर पुलिसिया बर्बरता बढ़ गई है.

राज्य मानवाधिकार आयोग ने निम्नलिखित घटनाओं के आधार पर सवाल उठाए हैं -:

1 - सात अप्रैल को धर्मपुरी ज़िले में जब कर्फ़्यू लगा हुई था तब पुलिस ने सड़क पर दोपहिया वाहनों की लाइट और इंडिकेटर तोड़ दिए. जब इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक से इसका स्पष्टीकरण माँगने के लिए नोटिस भेजा.

2. 21 जून को पुलिस ने तिरुवल्लूर ज़िले से अवादी की यात्रा करने वाले एक तमिलनाडु बिजली बोर्ड के कर्मचारी से पास माँगा. इस व्यक्ति ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा कि उसकी नौकरी इसेंशियल सर्विस कैटेगरी में आती है तो पुलिस ने उसे पीट पीटकर सड़क पर गिरा दिया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें पुलिसकर्मी इस व्यक्ति को पीटते हुए दिख रहे हैं. वहीं, व्यक्ति माफ़ी माँगता हुआ दिख रहा है. इसके बाद थिरुवल्लूर के एसपी के दखल देने के बाद पुलिसकर्मियों ने बिजली बोर्ड के कर्मचारी से माफ़ी मांगी.

 3. 19 जून को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोयंबटूर के रत्नापुरी में एक दंपति और उनके बेटे पर पुलिसकर्मियों को हमला करते हुए देखा गया. इस वीडियो के बारे में बताया गया कि जब इस दंपति के बेटे ने पुलिस कर्मी की गाड़ी की चाभी ले ली तब पुलिसकर्मियों ने हमला शुरू किया. इसके बाद ये विवाद तब ख़त्म हुआ जब लड़के ने पुलिसकर्मियों से माफ़ी मांग ली.

हेनरी टिपाग्ने कहते हैं, "पुलिस लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही इस तरह से व्यवहार कर रही है. भारत में आम लोगों और गाड़ियों पर हमला आम बात है, विशेषतः धारा 144 के नाम पर. तमिलनाडु में भी यही हो रहा है. दुकानदार अपराधी नहीं हैं." 

लेकिन तमिलनाडु पुलिस अकादमी के पूर्व प्रिंसिपल वी सिथनन कहते हैं कि ये ठीक नहीं है 'पूरे पुलिस विभाग को कुछ लोगों की वजह से अभियोगी ठहराया जाना ठीक नहीं है. अगर पुलिसकर्मियों के कहने पर दुकानदार दुकानें बंद नहीं करेंगे तो पुलिसकर्मी वहाँ से चले नहीं जाएँगे. अगर वे ऐसा करते हैं तो ये कर्फ़्यू का उल्लंघन होगा. सतानकुलम की घटना एक अलग घटना है."

क्या कहते हैं पूर्व पुलिसकर्मी
सिथनन कहते हैं कि पुलिस विभाग में लोग कम हैं. वो कहते हैं, "पुलिस विभाग में इस समय 1,10,000 लोग काम कर रहे हैं जबकि ये संख्या 1,27,000 होनी चाहिए. वे अक्सर थके हुए रहते हैं और उन्हें भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए."

तमिलनाडु पुलिस के महानिदेशक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन लोगों को ज़मानती मामलों में गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें थाने लेकर नहीं जाना चाहिए. उन्हें उन केंद्रों में ले जाना चाहिए जो उस तरह के अपराधों के लिए ही बनाए गए हैं और ज़मानत पर तत्काल रिहा कर दिए जाने चाहिए.

दुकानदारों के अलावा पुलिस द्वारा आम लोगों को दौड़ाने और गाली-गलौज किए जाने के मामले सामने आए हैं.

मार्च के महीने में जब कर्फ़्यू लगाया गया था तब पुलिसकर्मियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को तत्काल सज़ा देने के लिए उठक-बैठक कराने से लेकर अजीबोग़रीब काम करने के लिए विवश किया था.

तिरुपुर में कुछ युवाओं को एक वैन में जबरन बैठने को कहा गया. इस वैन में झूठे कोरोना पीड़ित बैठे. इसका मक़सद लोगों में कोरोना वायरस के प्रति डर पैदा करना था.

हालाँकि, बाद में पता चला कि जिन युवकों को वैन में ले जाया गया था, उन्हें इसकी पहले से जानकारी थी.

इस तरीक़े को शुरुआत में प्रशंसा मिली लेकिन कुछ समय बाद इन पुलिसकर्मियों को आलोचना का शिकार होना पड़ा.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की साल 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक़, इस साल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जाँच टीम ने कुल 5,371 मामलों की जाँच की जिनमें से 2,896 मामले न्यायिक हिरासत में मौत से जुड़े थे. और 250 मामलों में पुलिस हिरासत में पीड़ितों की जान गई थी.

साल 2006 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर राज्य अपने यहाँ पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करेगा जहां पर कोई भी नागरिक जाकर पुलिस कर्मियों के ग़लत व्यवहार पर शिकायत दर्ज करा सकता है. लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में अभी भी ये प्राधिकरण नहीं बना है.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मानें तो स्थिति को बदलने के लिए अभी भी बड़े स्तर पर हस्तक्षेप की ज़रूरत है.  (www.bbc.com)

दिक्कत सिर्फ बिजली, नेट या स्मार्टफोन न होने की नहीं 
-आलोक रंजन

भारत में शिक्षा, खास कर विद्यालयी शिक्षा कभी भी दोषमुक्त नहीं रही इसलिए इसकी ओर उंगली उठा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती. लेकिन कोरोना संकट के इस दौर में इसके कुछ और आयाम दिखाई देने लगे हैं. वर्तमान दौर में विद्यालय आधारित शिक्षा ‘ऑनलाइन’ हो गयी है. आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों तक में अब इसकी पहुंच है. ऑनलाइन कक्षा को इस समय की सबसे बड़ी जरूरत के रूप में पेश किया जा रहा है. लेकिन इसके साथ ही विशेषज्ञ इसके विभिन्न दोषों पर भी ध्यान दिलाने लगे हैं. चुपके से अध्यापकों के मद में किए जा रहे खर्च में कटौती की भविष्यवाणी पर किसी का ध्यान है, तो कहीं यह बताया जा रहा है कि इस तरह की शिक्षा में बहुत सक्षम इन्टरनेट और उपकरणों की जरूरत पड़ती है इसलिए यह एक प्रकार की विभाजक रेखा बन रही है. सरकार से लेकर इन्टरनेट प्रदाता कंपनियों तक के तमाम दावों के बीच बिजली, इंटरनेट और कम से कम एक मोबाइल तक हर विद्यार्थी की पहुंच नहीं है (इस संबंध में युनेस्को की रिपोर्ट न भी देखें तो काम चल जाएगा). पठन-पाठन का यह वैकल्पिक रूप विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है.

इसके साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाओं के समर्थक उन पुरानी काट के अध्यापकों को भी कठघरे में खड़ा कर रहे हैं जो नया सीखने में हिचकते हैं. इस माध्यम ने एक झटके में उनकी तमाम सेवाओं को किनारे कर दिया है. अब वे भी सीखने वालों में शामिल हैं. लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और हर किसी को ऑनलाइन शिक्षा में ही भविष्य दिख रहा है. कोरोना का प्रसार बड़ी तेज़ी से हो रहा है और कोविड-19 अभी अपनी जड़ें जमाये रहने वाली है. इसके चलते स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी बोर्ड अपनी परीक्षाएं स्थगित कर रहे हैं और विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के अलग-अलग विकल्प सामने लेकर आ रहे हैं. ऐसे में निकट भविष्य में विद्यालय खुलते नज़र नहीं आ रहे हैं. यानी कि अपनी तमाम कमियों के बावजूद पढ़ने-पढ़ाने का ऑनलाइन तरीका ही आने वाले लंबे समय तक मुख्य विकल्प रहने वाला है.

इस पृष्ठभूमि के बाद आइये उस समस्या की ओर रुख करते हैं जिस ओर अध्यापकों का तो ध्यान जा रहा है लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों से वह बात छूट रही है. ऑनलाइन अध्यापन में मुख्य बात है ऐसी कक्षा के लिए जरूरी अध्ययन सामग्री यानी ‘कंटेंट’. निजी पूंजी से चलने वाले कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़ दिया जाये तो ज़्यादातर सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालय इस वक्त ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं जहां रिकॉर्डिंग या स्टोरेज की सुविधा नहीं है. कारण बड़ा साफ है, इसके लिए अतिरिक्त क्लाउड स्पेस की जरूरत पड़ेगी जो मुफ़्त नहीं है. विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है. लगभग हर विद्यार्थी की मांग होती है कि कक्षा में जो विषय पढ़ाया गया उसकी लिखित या वीडियो सामग्री मिल जाये ताकि वे बाद में उसका उपयोग कर सकें. यह स्वाभाविक भी है क्योंकि, आम तौर पर वे कोई भी संकल्पना एक बार में ही नहीं सीख जाते. सामान्य कक्षाओं में सहपाठियों के बीच शंका-समाधान का, संबंधित अध्यापक से बातचीत का विकल्प खुला रहता है लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में ये अवसर न्यून रहते हैं.

ऐसे बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई से क्या रिश्ता हो सकता है फाइल फोटो क्रेडिट द इंडियन एक्सप्रेस

यहां छात्रों की मदद के लिए इंटरनेट ही आगे आता है जहां ऑनलाइन कक्षाओं के आम होने से काफी पहले से ही ज्यादातर विषयों में मदद के लिए पाठ्य-सामग्री उपलब्ध है. ऐसे में यह बात थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है कि यह लेख कंटेंट की समस्या से जुड़ा है. यह सच है कि इन्टरनेट पर किसी भी कक्षा और विषय से संबंधित सामग्री के कई विकल्प पहले से ही मौजूद हैं. लेकिन प्रश्न यह है कि वे सही मायनों में कितने उपयोगी हैं.

भारत की स्कूली शिक्षा में एनसीईआरटी को अच्छी ख़ासी प्रामाणिकता हासिल है. राज्यों के बोर्ड पर भी उसकी किताबों व विषय चयन की प्रक्रिया की छाप रहती है. उसकी हरेक किताब का आमुख इन वाक्यों से शुरू होता है – “राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005 (नैशनल करीकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ - 2005 ) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए. यह सिद्धान्त किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है.” इन वाक्यों को पढ़ने के बाद यदि इन्टरनेट पर उपलब्ध अध्ययन सामग्रियों की विवेचना करें तो यह समझना कठिन नहीं रह जाता कि वे विद्यालयी शिक्षा के इन जरूरी तरीकों से कितने दूर हैं.

एक हिन्दी के अध्यापक के रूप में मुझे अपने विद्यार्थियों की जरूरत के मुताबिक इन्टरनेट पर उपलब्ध ढेर सारी सामग्रियों को देखने-समझने का अवसर मिला. लेकिन यहां पर मौजूद हिन्दी विषय का कंटेंट यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि विद्यार्थी उसका उपयोग कर रहे हैं तो वे जो सीखेंगे वह शिक्षा के वृहत उद्देश्यों के साथ-साथ भाषा शिक्षण के लक्ष्यों को भी भटकाव के दलदल में धकेल देगा. वहां पर मौजूद लगभग सारी सामग्री ‘सरलार्थ’ और ‘सारांश’ बता देने तक सीमित हैं और ज्यादा हुआ तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने तक. इन सबके बीच बाकी महत्वपूर्ण चीजों के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम से मिलने वाला सामाजीकरण भी पीछे रह जाता है.

इस तरह की ज्यादातर कंटेंट में किसी भी संकल्पना तक विद्यार्थी को पहुंचाने के लिए आवश्यक स्केफ़ोल्डिंग - जिसकी चर्चा प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर करते हैं - पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. इस कारण नैशनल करीकुलम फ्रेमवर्क - 2005 में वर्णित घर और स्कूल के बीच के अंतराल वाली बात बनी रह जाती है. इन सामग्रियों का गहन अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि इन्हें तैयार करने वाले मानो विद्यार्थियों के बारे में यह धारणा बनाकर चलते हैं कि वे पहले से सब जानते ही होंगे. यह उपरोक्त पंक्तियों में आयी हुई ‘किताबी ज्ञान की विरासत’ वाली स्थिति ही है. इसके पीछे के कारण को जानना भी दिलचस्प होगा. वर्तमान विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य किसी भी तरह से परीक्षा में अंक अर्जित करना रह गया है और यह कोई बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन भी नहीं है. इसलिए हिन्दी व अन्य विषयों में समझ विकसित करने के बदले परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने को ही जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है. इस प्रवृत्ति के पीछे विद्यार्थी, माता-पिता और अध्यापक की तिकड़ी काम करती है और यही ऑनलाइन उपलब्ध सामग्रियों में भी झलकता है.

हिन्दी (या कोई दूसरी भाषा) विषय से जुड़ी इन सामग्रियों का अध्ययन करें तो एक बड़ा प्रश्न समावेशन का भी खड़ा हो जाता है. सबको साथ लेकर चलने का यह मुद्दा बहुस्तरीय है जिसमें भौगोलिक, धार्मिक और लैंगिक विविधताओं को ध्यान में रखने की जरूरत दिखाई देती है.

एक ओर तो बार-बार यह कहा जाता है कि हिन्दी देश की राजभाषा [संविधान के अनुच्छेद 343(1) से] है वहीं यह स्वीकार करते हुए हिचक दिखती है कि इसे पढ़ने वाले देश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रह रहे हैं. हिन्दी में उपलब्ध सामग्रियों का रंग-रूप हिन्दी पट्टी तक ही सीमित हैं. उनमें कठिन शब्दों और जटिल वाक्य रचनाओं का उपयोग जिस खुलेपन के साथ होता है वह भाषा के प्रति आकर्षण के बजाय विकर्षण ही पैदा करता है. 1961 ई में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र विकसित हुआ और कोठारी कमीशन ने आवश्यक जांच–परख व तैयारी के बाद इसे शिक्षा में प्रयोग होने लायक मानकर अपनी रिपोर्ट में इसकी संस्तुति भी कर दी. इस सूत्र के अनुसार देश के स्कूलों में तीन भाषाओं को पढ़ाया जाना था. यह बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रमुख हिस्सा बना. तमिलनाडु और पुडुचेरी को छोडकर देश भर में यह लागू भी हो गया. इसके तहत अनचाहे रूप से ही सही लेकिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं. उन विद्यार्थियों की ओर से देखें तो ऑनलाइन उपलब्ध सामग्रियां शून्य हैं क्योंकि वे उनके स्तर पर आकर संकल्पनाओं को नहीं सिखाती हैं. यही बात और ऐसी ही कमियां दूसरी भाषाओं और विषयों पर भी लागू हो सकती हैं.

हिंदी की पाठ्य पुस्तकों तक में धार्मिक और लैंगिक विविधता को उचित तरीके से बरतने का अभाव दिखता है. भारत एक बहु-सांस्कृतिक देश है जहां कई धर्मावलम्बी एक साथ रह रहे हैं. लेकिन हिन्दी विषय की बात आते ही यह एक खास धर्म तक सीमित होकर रह जाता है. इसकी पाठ्यपुस्तकों में ही काव्य के नाम पर धार्मिक भजनों की भरमार है, और उनके सरलार्थ करते हुए ऑनलाइन कंटेंट निर्माताओं की धार्मिक चेतना भी जब तक प्रकट हो ही जाती है. यहां तक कि कबीर के पदों और साखियों का विवेचन भी एकपक्षीय होने से बच नहीं पाता.

त्रिभाषा सूत्र के इतर भी देखें तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी हिन्दी को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि इन विद्यालयों की पहुंच देश के उन इलाकों में भी है जहां अलग-अलग धर्मों के विद्यार्थी हिन्दी भाषा साहित्य का अध्ययन करते हैं. जैसे दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य. यहां प्रश्न यह नहीं है कि उनके धार्मिक विश्वासों को पाठ्यपुस्तक में क्यों अवकाश नहीं दिया गया? पाठ्य सामग्री के जो ऑनलाइन विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें यह कहीं नहीं दिखता कि उसे वे विद्यार्थी भी एक सपोर्ट मेटीरियल की तरह देख रहा है जिनका धर्म हिन्दी की धार्मिक कविताओं से अलग है. इन धार्मिक रचनाओं को समझने के लिए जिन किस्सों और तौर-तरीके की जरूरत है उनकी सामान्य जानकारी भी अन्य धर्मावलम्बी विद्यार्थियों को नहीं है. इस मामले में ये सामग्रियां निराश ही करती हैं.

ऑनलाइन कंटेंट में एक और बड़ी कमी लैंगिक भिन्नता को सही तरीके से न बरतने की है. एक तो पाठ्य-पुस्तकों में ही इस तरह की सामग्री की भारी कमी है. ऊपर से इनकी जो व्याख्याएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं उनमें वही पितृसत्तावादी पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं जो इस मामले में कोई नयी दृष्टि देने के बजाय पुरानी मान्यतों को ही पुनरुत्पादित करते हैं. ग्यारहवीं–बारहवीं के मीरा, तुलसीदास व एन फ्रेंक के अध्यायों से जुड़ी सामग्रियों में यह स्थिति आसानी देखी जा सकती है.

आगे की राह

जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कोरोना जैसी महामारी के बीच अध्ययन–अध्यापन का ऑनलाइन रूप अभी रहने वाला है. इसलिए इसकी सहायक सामग्री की अनिवार्यता भी रहेगी ही. ऐसे में इस बात से निरपेक्ष होना कोई विकल्प नहीं है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट पर किस तरह की सामग्री परोसी जा रही है. शिक्षाविदों और विचारकों न अभी तक इस ओर अपना उतना ध्यान नहीं दिया है लेकिन जरूरत तेजी से ऑनलाइन सामग्रियों की छंटनी करने की है और इसके पीछे का सूत्र साफ है – लोकतांत्रिक मूल्य और सबका समावेशन.

जो अध्यापक और विद्यालय ऐसा करने में सक्षम हैं वे अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा के बाद की सहायक सामग्री का निर्माण स्वयं करते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि वे अपने विद्यार्थियों के अनुरूप सामग्री तैयार करते हैं. भारत जैसे बहुस्तरीय पहचान वाले देश की विद्यालयी शिक्षा में यह एक आवश्यक तत्व है. लेकिन बाकियों के संदर्भ में वीडियो और लिखित सामग्री प्रदाताओं को यह समझना-समझाना पड़ेगा कि कोई भी विषय या भाषा सिर्फ एक इलाके, धर्म या लिंग के छात्रों द्वारा ही नहीं पढ़े जाते हैं. और यह भी कि वे अब सिर्फ दूर के कभी-कभार वाले सहयोगी की भूमिका में नहीं है बल्कि कई छात्रों के लिए शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. इसलिए उन्हें किसी विषय के सवाल-जवाबों वाली कुंजी से आगे जाकर सोचना और बताना होगा. (satyagrah.scroll.in)

चीन ने 1962 युद्ध के बाद भारत के 45 हजार वर्ग किमी पर कब्जा किया

पवार की टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप पर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र उसे सौंप दिया.

सतारा (महाराष्ट्र): चीन के साथ गतिरोध को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व रक्षा मंत्री एवं राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई नहीं भूल सकता कि चीन ने 1962 के युद्ध के बाद भारत के लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया.

पवार की टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप पर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र उसे सौंप दिया.

राकांपा नेता ने कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री की नाकामी बताने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती क्योंकि गश्त के दौरान भारतीय सैनिक चौकन्ने थे.

यहां पत्रकारों से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पूरा प्रकरण ‘संवेदनशील’ प्रकृति का है. गलवान घाटी में चीन ने उकसावे वाला रुख अपनाया.

गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए.

पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत संपर्क उद्देश्यों के लिए अपने क्षेत्र के भीतर गलवान घाटी में एक सड़क बना रहा था.

पवार ने कहा, ‘उन्होंने (चीनी सैनिकों ने) हमारी सड़क पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और धक्कामुक्की की. यह किसी की नाकामी नहीं है. अगर गश्त करने के दौरान कोई (आपके क्षेत्र में) आता है, तो वे किसी भी समय आ सकते हैं. हम तुरंत यह नहीं कह सकते कि यह दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री की नाकामी है.’ (भाषा )

फैली हुई नफ़रत के विरोध में 

कोका-कोला कंपनी ने घोषणा की है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हेट स्पीच को लेकर दबाव बनाने के लिए वो कम से कम 30 दिनों के लिए इन प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन नहीं देगी.

पेय निर्माता कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जेम्स क्विन्सी ने कहा, "दुनिया में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है और सोशल मीडिया पर नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है."

उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से 'अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता' की मांग की.

यह घोषणा फ़ेसबुक के उस बयान के बाद हुई है जब उसने कहा था कि वो न्यूज़ वैल्यू के हिसाब से किसी पोस्ट को ख़तरनाक या भ्रामक घोषित करेगा.

फ़ेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि वो उन विज्ञापनों को भी प्रतिबंधित करेंगे जिनमें 'विभिन्न नस्लों, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, लिंग या प्रवासियों' को लेकर ख़तरा होगा.
#StopHateforProfit अभियान के आयोजकों ने फ़ेसबुक पर नफ़रत भरे संदेशों और ग़लत सूचनाओं को न रोकने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 'कम संख्या में कम बदलाव समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे.'

क्लिक करे और इसे भी पढ़ें : 'छत्तीसगढ़' का संपादकीय : अमरीकी कारोबारियों ने दुनिया के सामने एक मिसाल रखी है..

#StopHateforProfit के समर्थन में 90 से अधिक कंपनियां अपने विज्ञापन रोक चुकी हैं.

हालांकि, कोका-कोला ने सीएनबीसी से कहा है कि उसका विज्ञापन स्थगित करने का मतलब यह नहीं है कि वो इस अभियान का समर्थन कर रहा है.

क्विंन्सी ने कहा कि कंपनी का वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन रोकने के बाद वह अपनी विज्ञापन नीतियों पर फिर से विचार कर पाएगी.

कपड़ों की कंपनी ने भी की घोषणा
ज़करबर्ग की घोषणा के बाद कपड़ा निर्माता लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी ने कहा था कि वह फ़ेसबुक पर विज्ञापन रोक रही है. कोका-कोला से अलग इसने सोशल मीडिया कंपनी पर बहुत कुछ न करने का आरोप लगाया था.

कंपनी के सीएमओ जेन से ने कहा, "हम फ़ेसबुक से कह रहे हैं कि वो निर्णायक बदलाव का वादा करे."

उन्होंने कहा, "हम ग़लत सूचना और नफ़रत भरी भाषा को ख़त्म करने की दिशा में सार्थक प्रगति देखना चाहते हैं. मतदाताओं को प्रभावित करने वाले राजनीतिक विज्ञापनों और सामग्री से बेहतर तरीक़े से निपटने में हम प्रगति देखना चाहते हैं. हालांकि, हम फ़ेसबुक की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस दिशा में कुछ क़दम उठाएं हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं."

फ़ेसबुक से क्या की गई है मांग?

#StopHateforProfit अभियान का कहना है कि इनमें से कोई भी बदलाव सत्यापित नहीं है.

इस अभियान का कहना है, "फ़ेसबुक के साथ ऐसा पहले भी हम देख चुके हैं. वह पहले भी माफ़ी मांग चुका है. अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए किसी एक बड़ी तबाही में अपनी भूमिका निभाने के बाद फ़ेसबुक ने कुछ मामूली क़दम उठाए थे लेकिन अब यह बंद होना चाहिए."

ज़करबर्ग से मांग की गई है कि वो नफ़रत भरी सामग्री रोकने के लिए और क़दम उठाएं. साथ ही अपनी कंपनी में स्थायी नागरिक अधिकारों के बुनियादी ढांचे की स्थापना करें.

इस अभियान की मांग है कि फ़ेसबुक एक स्वतंत्र ऑडिट कराए जो किसी ख़ास पहचान वाले शख़्स के ख़िलाफ़ नफ़रत और ग़लत सूचना की जांच करे और इस तरह की सामग्री को प्रकाशित करने वाले सार्वजनिक और निजी समूहों को ढूंढकर हटाए.

इसमें एक विशेषज्ञों की टीम बनाने की मांग भी शामिल है जो शिकायतों को देखे.  (www.bbc.com)

अगर भाई मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती

इस जहान में जहाँ लोग मुसीबतों और अभावों का रोना रोते रहते हैं, वहीं उसने अपने हौसले से बीमार पिता, मज़दूर माँ व रिक्शा चलाते भाई वाले घर से यह मुक़ाम पाया है. असम्भव को संभव बनाने वाली शख्सियत है वसीमा शेख

इस जहान में जहाँ लोग मुसीबतों और अभावों का रोना रोते रहते हैं, वहीं उसने अपने हौसले से बीमार पिता, मज़दूर माँ व रिक्शा चलाते भाई वाले घर से यह मुक़ाम पाया है. असम्भव को संभव बनाने वाली शख्सियत है वसीमा शेख.

इन्होने ने केवल सफलता पायी बल्कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (एमपीएससी) में महिला टॉपर्स की लिस्ट में तीसरा स्थान भी पाया. इस परीक्षा में सफलता के बाद वसीमा शेख अब डिप्टी कलेक्टर बनेंगी. आपको बता दे कि वो अभी सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर काम कर रहीं.

वसीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने में वो तमाम तकलीफें देखीं, जो हम गईं सकते है. मुफलिसी में गुजारा कर रहे उनके परिवार ने पढ़ाई पर जोर दिया और आज नतीजा है कि वह टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं.

वसीमा की पढ़ाई के लिए उनके परिवार का भी ख़ास योगदान रहा. भाई खुद भी एमपीएससी की तैयारी कर चुके पर घर संभालने और बहन के सपने पुरे करने के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया. महाराष्ट्र के नांदेड़ के सांगवी नाम के छोटे से गांव की रहने वाली वसीमा के पिता मानसिक रूप से बीमार हैं. मां दूसरों के खेत में काम करके घर चलाती थीं. वसीमा के भाई पैसों की कमी के चलते एमपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाए.

वसीमा अपनी कामयाबी का सारा श्रेय भाई और मां को देती हैं. उन्होंने कहा कि अगर भाई मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. मां ने बहुत मेहनत की. वसीमा नांदेड़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर जोशी सख वी नामक गांव में पैदल पढ़ने जाती थीं.

अपने परिवार के साथ वसीमा शेख़

वसीमा 4 बहनों और 2 भाइयों में चौथे नंबर की हैं. वसीमा का एक अन्य भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी की छोटी-सी दुकान चलाता है. परिवार में पहली ग्रेजुएट वसीमा ने 2018 में भी एमपीएससी की परीक्षा पास की थी. वसीमा कहती हैं कि अगर आपको कुछ बनना है, तो अमीरी-गरीबी कोई मायने नहीं रखती.

वसीमा शेख बताती हैं ‘मैंने अपने आसपास, परिवार में और अपने इलाके में गरीबी और तकलीफ को बहुत पास से देखा है. एक तरफ सरकार और उसके साधन थे, दूसरी तरफ गरीब जनता. बीच में एक मीडिएटर की जरूरत थी, मैं वही मीडिएटर बनना चाहती हूं.’

वसीमा शेख़ तुम्हारी कामयाबी एक उम्मीद है, एक रोशनी है बहुत से उन युवाओं के लिए जिनके पास बहाने तो हैं मगर शिद्दत और जुनूँ नहीं है. आपको सलाम !

( मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित )

(www.bepositiveindia.in)
 

संजना ने लोगों से सुशांत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा'  देखने की अपील की

मुंबई,  (वार्ता) बॉलीवुड अभिनेत्री संजना संघी ने लोगों से सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म 'दिल बेचारा' देखने की अपील की है।
     सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' से फिल्म संजना संघी डेब्यू करने वाली हैं। दिल बेचारा डिज्नी हॉटस्टार पर 24 जुलाई को रिलीज होगी।  संजना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वॉइस नोट शेयर किया है और लोगों से सुशांत की आखिरी फिल्म देखने के बारे में बात की हैं।ऑडियो शेयर करते हुए संजना ने अपने पोस्ट में लिखा, “आज कल, एक अलग नजरिए से सब कुछ देखने की कोशिश कर रही हूं। सोचा आप सब के साथ भी थोड़ी बात कर लूं। इस समय दर्द काफी है। और बढ़ाते नहीं है न। ये सब अकेले करना, मुश्किल काफी है। अपने आप को, इस जिद्द से, रिहा कर देते है न। इन मुश्किलों को थोड़ा आसान कर देते है ना। ब्लॉकबस्टर बनानी है तो आपके प्यार से ही बन जाएगी। हमेशा बॉक्स ऑफिस की जरूरत तो नहीं है न। स्क्रीन के साइज के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि उनके (सुशांत) प्यार से बनाई हुई इस आखिरी बेहतरीन फिल्म पर ध्यान देते हैं। इसे सेलिब्रेट करते हैं। और #दिलबेचाराऑनबिगस्क्रीनको अभी के लिए भूल जाओ।”
    ऑडियो क्लिप में संजना ने कहा, “सुशांत को एक बार फिर देखने की लोगों की लालसा उन्हें छू गई है। फिल्म की पूरी टीम ने ढ़ाई साल तक अपने खून और पसीना एक साथ बहाया हैं और एक मास्टरपीस तैयार किया हैं। यह फिल्म हमेशा से बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए बनी थी लेकिन किसने कल्पना की होगी कि एक विनाशकारी वैश्विक महामारी 08 मई को दुनिया भर में होगी, जो उनकी फिल्म की रिलीज की तारीख भी थी। इसके चलते सिनेमा हॉल सहित सब कुछ बंद कर दिया गया हैं। लोगों के दिलों में जो दर्द है, उसे दूर करने के लिए इतने सारे काले बादलों के बीचलोगों को एक सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी।”
    संजना ने कहा कि उनकी फिल्म आशा और प्रेम की किरण है और यह सिल्वर लाइनिंग है जो जल्द ही हर घर तक पहुंच जाएगी। सुशांत को श्रद्धांजलि देने वाले ऑडियो का समापन करते हुए संजना ने लोगों से फिल्म में शामिल होने और जब भी संभव हो, जितनी बार चाहें, फिल्म देखने का आग्रह किया। 
-प्रेम सतीश

कंगना ने चाइनीज प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने की अपील की

मुंबई, (वार्ता) बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने लोगों से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की अपील की है।
     कंगना रनौत की टीम ने इंस्टाग्राम पर उनका वीडियो शेयर किया है जिसमें वह सभी से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग कर रही हैं। कंगना ने कहा, “यदि कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियों को काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा कर। वहां हमारी सीमा का एक-एक इंच बचाने के लिए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या ये सोचना ठीक है कि सिर्फ सेना युद्ध करती है, इसमे हमारा कोई योगदान नहीं है। क्या हम भूल गए हैं वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है तो उनके बनाए गए हर उत्पादन का बहिष्कार करना होगा। क्या ये जरूरी नहीं कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत की अस्मिता का बड़ा हिस्सा है। ”
    कंगना ने कहा, “हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना होगा ताकि वो यहां से कमाई हुई संपत्ति से हथियार खरीदकर हमारे सेनिकों पर हमला ना करे। हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेकर भारत को जिताएंगे। जय हिंद'।”
- प्रेम सतीश

रेशमा की मखमली खनकती आवाज़ ने किसको मदहोश नहीं किया .. इस गाने को देखिये .. इससे साबित होता है कि एक परिपूर्ण आवाज़ को किसी भी वाह्य संगीत या वाद्ययंत्र की आवश्यकता नहीं जब भाव गले के सुरों के माध्यम से बेलौस बह निकलता है । उन्हीं का एक वीडियो, जो संभवतः असली होना चाहिए , आपके लिए

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भैयाथान, 27 जून। देर रात सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद के ग्राम पंचायत बंजा स्थित क्वॉरंटीन सेंटर की खिड़की तोड़कर 7 प्रवासी मजदूर भाग गए। शनिवार सुबह सूचना मिलते ही कलेक्टर व एसपी क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और यहां के लोगों से पूछताछ की। इसी बीच ओडग़ी में भागे हुए 5 मजदूर को पकड़कर लिया और इनको बंजा में लाया गया है और 2 की तलाश जारी है। सभी प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 व महामारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व यहां रह रही एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, इसके बाद उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तब से यहां रह रहे अन्य लोगों में डर बना हुआ था।

ज्ञात हो कि कोरोना काल के इस दौर में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को उनके जिले या गांव के आस-पास के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। यहां 14 दिन की अवधि गुजारने व जांच में निगेटिव पाए जाने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। ग्राम बंजा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवप्रसादनगर क्वारंटीन सेंटर में भी करीब 150 प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। कुछ दिन पूर्व यहां रह रही एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, वहीं 25 जून को 3 बच्चे पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसी बीच 27 जून की रात करीब 1-2 बजे क्वारंटीन सेंटर की खिडक़ी तोडकऱ यहां से 7 प्रवासी मजदूर भाग निकले। ये सभी चांदनी-बिहारपुर व बैढऩ इलाके के बताए जा रहे हैं। 

शनिवार सुबह कलेक्टर रणवीर शर्मा व एसपी राजेश कुकरेजा ने बंजा पहुंचकर यहां के अन्य मजदूरों तथा सेंटर की निगरानी कर रहे लोगों से भी पूछताछ की। इसी दौरान ओडग़ी में 5 मजदूर पकड़े गए हैं और 2 मजदूरों की तलाश जारी है।

रायपुर, 27 जून। वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित पर्यावास भवन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 64वां मण्डल सम्मेलन की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चर्चा करते हुए आम नागरिकों की सुविधाओं के मद्देनजर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की समस्त योजनाओं में रेरा के मापदण्डों के पालन में वर्तमान में प्रचलित पंजीयन शुल्क में कटौती करने का भी अहम् निर्णय लिया गया। इसके तहत वर्तमान में एकमुश्त 15 प्रतिशत पंजीयन राशि के स्थान पर अब हाउसिंग बोर्ड की समस्त योजना अंतर्गत निर्मित तथा निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस भवन के लिए 25 हजार रूपए तथा एलआईजी भवन के लिए 50 हजार रूपए की पंजीयन राशि निर्धारित की गई। 
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य में हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत स्ववित्तीय, एकमुश्त तथा ऑफर योजना अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित भवनों के देय किश्त की तिथि को बढ़ाकर 30 जून तक निर्धारित की गई। 
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा स्ववित्तीय योजना अंतर्गत 8 हजार 336 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 5 हजार 861 भवनों का आवंटन कर दिया गया है। इनमें मण्डल द्वारा आबंटित भवनों की राशि किश्तों में प्राप्त किए जाते हैं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में राज्य में 20 मार्च से लेकर 17 मई तक सभी कार्यालयों और कार्यालयीन गतिविधियों तथा निर्माण कार्य रोक दिए गए थे। इसके कारण हितग्राहियों द्वारा मण्डल को किश्त की राशि जमा करने में परेशानी हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए आबंटित भवनों के देय किश्त की तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में चर्चा करते हुए मण्डल के कार्यों में अब लोक निर्माण विभाग की तरह 20 लाख से ऊपर की राशि के कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग होगी। इसके पहले मण्डल में 5 लाख की राशि से ऊपर के कार्यों में ई-टेंडरिंग की जरूरत पड़ती थी। 
श्री अकबर ने हाउसिंग बोर्ड में एक व्यक्ति द्वारा एक ही मकान खरीदने के प्रावधान में भी रियायत देने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके तहत अब एक व्यक्ति को एक से अधिक मकान खरीदने की छूट होगी। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए अब बोर्ड के माध्यम से आवासीय भू-खण्ड विकसित कर बिक्री करने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा अटल विहार योजना के अंतर्गत गोबरा नवापारा में निर्माणाधीन आवासीय भवनों तथा भूमि विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए 3 करोड़ रूपए तथा दुर्ग जिले के परसदा-कुम्हारी में 7 करोड़ 20 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति का भी अनुमोदन किया गया। इसी तरह अटल आवास योजना अंतर्गत दुर्ग जिले के पाटन में निर्मित 235 भवनों के मरम्मत तथा विकास कार्य के लिए एक करोड़ 47 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। बैठक में अटल विहार योजना के अंतर्गत बीजापुर जिले के कोतापाल में 60 नग एलआईजी स्वतंत्र भवन और 121 ईडब्ल्यूएस स्वतंत्र भवनों के निर्माण कार्य आदि के लिए 13 करोड़ 82 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर सचिव आवास एवं पर्यावरण सुश्री संगीता पी., आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल डॉ. अय्याज तंबोली तथा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री जितेन्द्र शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 जून (रात 8.30 बजे)। राज्य में आज रात 8.30 बजे 57 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा राजनांदगांव में 21, बलरामपुर 10, जांजगीर-चांपा 7, दुर्ग 5, रायगढ़ 4, महासमुंद 3, बलौदाबाजार 3, रायपुर 2, बिलासपुर 1 और कवर्धा में एक मरीज की पहचान हुई है।

यौन प्रताड़ना के आरोप, जांच की मांग

19 जून को तुथुकुडी में लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद दुकान खोलने पर पिता और पुत्र को गिरफ़्तार किया गया था, इसके चार दिन बाद अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी. परिजनों ने हिरासत में बर्बरता और यौन प्रताड़ना होने के आरोप लगाए हैं.

चेन्नईः तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में जांच की मांग की जा रही है. पुलिस पर हिरासत में पिता और बेटे को यौन प्रताड़ना और बर्बर यातना देने के संगीन आरोप हैं.

द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस हिरासत में पिता, बेटे के साथ पुलिस द्वारा क्रूर यौन उत्पीड़न का भी आरोप है.

मृतक बेनिक्स के दोस्त राजकुमार का कहना है, ’20 जून को सुबह सात से दोपहर 12 बजे के बीच पिता और बेटे दोनों की सात बार लुंगी बदली गई क्योंकि उनके गुप्तांगों से बहुत खून बह रहा था.’

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी पीड़ित के दोस्त और वकील हैं. राजकुमार का कहना है, ‘जब तक पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्हीं के वाहन नहीं मंगाए, तब तक हम उनके साथ हुई यौन प्रताड़ना से अनजान थे. जयराज और बेनिक्स को फटे कपड़ों में पुलिस स्टेशन से बाहर लाया गया, वे पूरी तरह से खून में सने हुए थे.’

राजकुमार ने कहा, ‘वे गुप्तांगों में गंभीर दर्द की शिकायत कर रहे थे. हमने उन्हें तुरंत लुंगी दी और कार की सीट पर कॉटन का मोटा कपड़ा फैला दिया ताकि उन्हें बैठने में ज्यादा दर्द नहीं हो लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही लुंगी दोबारा खून से पूरी तरह गीली हो गई इसलिए अस्पताल में घुसने से पहले उन्हें दोबारा नई लुंगी पहनाई गई.’

इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर राज्य सरकार से न्याय की अपील की है.

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘पुलिस की बर्बरता एक भयानक अपराध है. यह एक त्रासदी है जब हमारे रक्षक ही उत्पीड़क बन जाते हैं. मैं पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अपील करता हूं.’

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, डीएमके की सांसद कनिमोझी ने इस बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पत्र लिखकर इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अन्य के खिलाफ जांच करने की मांग की है.

कनिमोझी ने एनएचआरसी को लिखे पत्र में कहा है, ‘यह आरोप है कि पुलिस ने जांच की आड़ में जयराज और बेनिक्स के साथ मारपीट की. पुलिस अधिकारियों ने बेनिक्स के गुप्तांगों में लाठी डाली, जिससे उन्हें अनियंत्रित रक्तस्राव हुआ. पुलिस अधिकारियों ने कई बार अपने जूतों से जयराज के सीने पर लात मारी.’

कनिमोझी का कहना है कि आरोप है कि जब पुलिस दोनों को लेकर अस्पताल गई और फिटनेस प्रमाण पत्र देने की मांग की, तो डॉक्टरों ने प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया लेकिन सथनकुलम के पुलिसकर्मी ने डॉक्टरों को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने के लिए मजबूर किया.

कनिमोझी पत्र में लिखती हैं, ‘जब दोनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए उनके घर ले जाया गयो तो उन्हें कथित तौर पर मजिस्ट्रेट से पचास मीटर की दूरी पर खड़ा किया गया. न्यायिक हिरासत में लेने से पहले उनके चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात थे.’

वह कहती हैं, ‘यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी, पीड़ितों की रिमांड का आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट, दोनों की हेल्थ और फिटनेस की जांच करने वाले मेडिकल अधिकारी सभी सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे हैं.’

कनिमोझी पत्र में लिखती हैं, ‘तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर लगता है कि पुलिस ने संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और प्रतिष्ठा के अधिकार समेत बुनियादी मानवाधिकारों की अवहेलना की है. पुलिस अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को लेकर निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है.’

कनिमोझी का आरोप है कि राज्य में पुलिस की हिरासत में अब तक ऐसी लगभग 15 घटनाएं हो चुकी हैं और अब तक एक भी मामले में किसी भी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है.

उन्होंने कहा, ‘ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचआरसी इस मामले पर विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं ताकि इस आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो सके.’

विपक्षी दल डीएमके ने इस घटना पर एआईएडीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने इस घटना में पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने कैसे दिया. उन्होंने इसके साथ ही मृतकों के परिवार को 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है.

डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने कहा, ‘कथित तौर पर पुलिस द्वारा दो लोगों को जो यातना दी गई है, ये राज्य सरकार द्वारा पुलिस को अपने हाथ में कानून लेने दिए जाने का नतीजा है.’

बता दें कि पुलिस ने तुथुकुडी में पिता और उसके बेटे को निर्धारित समय के बाद भी मोबाइल की दुकान खोले रखने पर 19 जून को गिरफ्तार किया था. चार दिनों के बाद दोनों की अस्पताल में मौत हो गई थी.

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पिता और बेटे की हिरासत में बर्बर पिटाई की थी. पुलिस द्वारा की गई मारपीट और हिंसा के निशान मृतकों के शरीर पर थे.

परिवार की मांग है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए. वहीं मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने तुथुकुडी एसपी से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

अदालत ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और इंस्पेक्टर जनरल (साउथ) का बयान दर्ज किया है. मालूम हो कि दोनों की मौत के बाद चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने घटना पर दुख जताया, लेकिन यातना दिए जाने की बात पर उन्होंने ने चुप्पी साध ली. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये और नौकरी देने की बात कही है. (thewirehindi.com)

राजस्थान के बाद हरियााणा-दिल्ली के कई इलाकों में नुकसान 

-Shahnawaz Alam

फसलों की तबाही का सबब बनने वाला टिड्डियों के दल ने 27 जून को दिल्ली-एनसीआर पर हमला कर दिया। 27 जून की सुबह राजस्थान से सटे महेंद्रगढ़ से गुरुग्राम पहुंचा था। यहां से दिल्ली के कई इलाकों में टिडि्डयों का दल देखा गया।

गुरुग्राम के जिला उपायुक्त अमित खत्री का कहना है कि 27 जून को गुरुग्राम के कई इलाकों में टिड्डियों का दल देखा गया है। यह करीब 3 किमी लंबा है। पश्चिम से पूर्व हवा की दिशा होने के कारण इसने सुबह गुरुग्राम में प्रवेश किया। जिस वजह से नुकसान की कोई बात सामने नहीं आई है। फिर भी कृषि और बागवानी विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके बाद यह दल दिल्ली की ओर बढ़ गया है। गुरुग्राम में अभी किसी तरह की फसल नहीं लगी हुई है। 

वहीं, केंद्र सरकार के लोकोस्ट वार्निंग ऑर्गनाइजेशन के उप निदेशक केएल गुर्जर ने डाउन टू अर्थ को बताया कि रेवाड़ी से टिड्डियों का दल 4 हिस्सों में बंट गया था। एक छोटा दल साउथ दिल्ली में देखा गया। हौज खास, साकेत, ओखला होते हुए यह फरीदाबाद-पलवल की तरफ मुड़ गया है। जबकि दूसरे दल झज्जर, तीसरा महेंद्रगढ़-गुरुग्राम, और चौथा सोनीपत की तरफ है। सभी जिला प्रशासनों को सतर्क कर दिया गया है।

क्लिक करें यह भी पढ़ें : पहली बार दिल्ली पहुंचा टिड्‌डी दल, आगे भी है खतरा

अमित खत्री के मुताबिक 27 जून को गुड़गांव की कई कॉलोनियां सेक्टर 5, पालम विहार, अशोक विहार, राजेंद्रा पार्क, सूरत नगर, दौलताबाद फ्लाईओवर, डीएलएफ 2 आदि के आसपास के इलाके इसकी चपेट में आ गए। मारुति फेक्ट्री पर आक्रमण करके टिड्डी दल निकला। दिल्ली के छावला, बिजवासन होते हुए द्वारका तक पहुंच चुका है।

हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। शनिवार को टिड्डी दलों के आगमन के बीच रेवाड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव बोहतवास और जाटूसाना पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया।

गुरुग्राम के अधिकारी ने बताया कि महेंद्रगढ़ में टिड्डी दल पहुंचने के बावजूद विभाग की कोई खास तैयारी नहीं थी। अभी जिले में बागवानी की फसल लगी हुई है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है।  रेवाड़ी के जाटूसाना और गांव बोहतवास में टिड्डियों के नुकसान पहुंचाने की खबर है। 

दोपहर लगभग 12 बजे के टिडि्डयों का दल फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों देखा गया। यहां ग्रीन फील्ड, सेक्टर-28, 29, 31 में टिडि्डयों ने पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पहली बार इस तरह की टिडि्डयों को देख रहे स्थानीय लोगों को यह समझ नहीं आया कि इन्हें भगाने के लिए क्या किया जाए। (www.downtoearth.org.in)
 

टिड्डियों का दल जहां पहुंच जाता है, वहां दोबारा पहुंचने की आशंका 

-Ishan Kukreti

मई महीने में सिरसा बॉर्डर से लौट चुके टिड्डियों का दल महेंद्रगढ़ के रास्‍ते हरियाणा में प्रवेश किया और हवाओं के रूख के साथ दिल्‍ली तक पहुंच गया। मानसून की दस्‍तक की वजह से हुई नमी और हवाओं का रूख पश्चिम से पूर्व दिशा में बदलने की वजह से टिड्डियों का दल शनिवार सुबह रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम में प्रवेश किया और यहां से निकलकर दिल्‍ली के आसमान में छा गया।

केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन (एलडब्‍ल्‍यूओ) के मुताबिक, पहली बार राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्‍ली-एनसीआर) में टिड्डे का प्रवेश हुआ है। एलडब्‍ल्‍यूओ के सीएस राणावत ने डाउन टू अर्थ को बताया कि महेंद्रगढ़ में शुक्रवार को टिड्डियों के दल ने हमला किया था। वहां से गुरुग्राम होते हुए दिल्‍ली पहुंच गया। 26 जून तक उम्‍मीद थी कि यह दल हरियाणा के पलवल तक पहुंचने के बाद वापस लौट जाएगा, लेकिन हवाओं के बदले रूख के कारण ऐसा नहीं हो सका और दिल्‍ली पहुंच गया।

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कृषि एवं विज्ञान पर कार्य करने वाली दिल्‍ली की गैर सरकारी संस्‍था -  साउथ एशिया बायोटेक्‍नोलॉजी सेंटर (सीएबीसी) के रिसर्च साइंटिस्‍ट गोविंद गुर्जर के मुताबिक,  वर्ष 1926-31 के पांच वर्षीय टिड्डी महामारी के बाद पहली बार दिल्‍ली में टिड्डियों का दल पहुंचा है। अब तक हरियाणा में सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला 1993 में हिसार में हुआ था।  

एलडब्‍ल्‍यूओ के अधिकारी ओम प्रकाश का कहना है कि बारिश की वजह से नमी बन रही है, जिसके कारण टिड्डियों का दल ने इस तरफ रूख किया है। करीब तीन से चार वर्ग किलोमीटर में टिड्डियों का झुंड दिल्‍ली-गुरुग्राम बॉर्डर से सटे इलाके वसंत कुंज, आया नगर में देखा गया है। अब भी टिड्डियों का दल घूम रहा है और उम्‍मीद है कि करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम को यह डेरा डालेंगी।

टिड्डियों का झुंड कुछ दिन पहले भारत में राजस्‍थान के बीकानेर के जरिये प्रवेश किया था और 26 जून को चुरू, हनुमानगढ़ समेत करीब 100 किमी की दूरी तय करते हुए हरियाणा के सीमा में प्रवेश किया। जब यह भारत में प्रवेश किया था, तो यह झुंड बहुत ही बड़ा था।

दक्षिण-पश्चिम मानूसन के पैटर्न के कारण अधिक नमी, हरियाली और हवाओं के पश्चिम से पूर्व की दिशा होने के कारण आने वाले दिनों में दिल्‍ली में और भी टिड्डियों के दलों के आने की प्रबल संभावना है। एलडब्‍ल्‍यूओ के अधिकारी ओम प्रकाश के मुताबिक, जब किसी क्षेत्र में एक बार टिड्डियों का दल पहुंच जाता है तो वहां दोबारा पहुंचने की संभावना अधिक होती है। इस वजह दिल्‍ली को टिड्डियों से अधिक खतरा है।

सीएबीसी के रिसर्च साइंटिस्‍ट गोविंद गुर्जर का कहना है, मार्च के मुकाबले अप्रैल महीने में टि‍ड्डी दलों की बढ़ती संख्‍या बताती है कि भारत-पाकिस्‍तान सीमावर्ती क्षेत्र में टिड्डियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण वहां पर प्रजनन दर बढ़ी है। जबकि इस क्षेत्र में अप्रैल महीने में प्रजनन नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। अधिक प्रजनन दर की वजह से आने वाले महीनों में इस तरह टिड्डियों का हमला लगातार झेलना पड़ेगा।

एलडब्‍ल्‍यूओ के आंकड़ों के मुताबिक, 19 जून तक राजस्‍थान, पंजाब, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, छत्‍तीसगढ़, उत्‍तर प्रदेश और गुजरात के करीब 99,916 हेक्‍टेयर रकबा टिड्डियों के हमले के कारण प्रभावित हुआ है।(www.downtoearth.org.in)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 27 जून। घोर नक्सल प्रभावित गातापार थाना के भावे में पांच दिन पहले हुए एक अधेड़ आदिवासी ग्रामीण  की कथित नक्सल हत्या से पुलिस ने पर्दा हटाते हुए वारदात में शामिल 5 में से चार लोगो को गिरफ्तार कर लिया है। 24 जून को भावे गांव के बाहर जंगल मे 60 साल के राजवंशी सिरसाम की लाश मिली। 

इस घटना को गांव में कथित नक्सल हत्या के रूप में प्रचारित करते हुए दहशत कायम करने की पूरी कोशिश के बीच पुलिस ने हत्या के असली कारणों की जांच शुरू की। पुलिस ने जानकारी में पाया कि मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह अपने भाई व भाभी की हत्या के आरोप में करीब पांच साल जेल में रहने के बाद गांव लौटा था। इस दौरान वह ग्रामीणों के साथ जेल में रहने का धौंस दिखाकर आतंक मचाने लगा। वह ग्रामीणों से उलझने लगा। 

बताया जाता है कि कुछ साल पहले नक्सलियों ने लामू गोंड नामक एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी। इस वारदात के लिए गांव के लोग मृतक को दोषी मान रहे थे। ग्रामीणों को शक था कि मृतक की सूची पर ही नक्सलियों ने लामू गोंड को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक सिरसाम पर ग्रामीणों को जादू-टोना करने की शंका भी थी। इसी बात से भड़के गांव के पांच ग्रामीण पननू उइके, बघेल सिंह,  नर्मदा उइके, छोटेलाल वरकडे व तिवारी वरकडे ने सामूहिक रूप से मिलकर राजवंशी सिरसाम की हत्या कर शव को जंक में फेंक दिया। 

इस संबंध में एएसपी जीएन बघेल ने बताया कि मृतक को आरोपियों ने योजना के तहत शराब में कीटनाशक दवा मिलाकर बेहोश करने के बाद धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। फिर लाश को नक्सली घटना बताने की नियत से जगंल में फेंक दिया। वारदात में शामिल एक आरोपी तिवारी वरकडे फरार हैं। पुलिस का कहना हैं कि मृतक के खराब बर्ताव से परेशान होकर ही आरोपियों ने हत्या जैसा संगीन जुर्म किया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 जून (शाम 5 बजे)। राज्य में आज शाम तक 26 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 18 राजनांदगांव जिले में, 5 दुर्ग, 2 महासमुंद, और 1 रायपुर जिले में पाए गए हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
विश्रामपुरी,  27 जून। विश्रामपुरी पुलिस ने सलना में पत्नी की हत्या कर फरार पति को दो साल बाद आज गिरफ्तार कर लिया है।

घटना 25 जुलाई 2018 की है। चन्द्रहास नेताम ने अंडा सब्जी नहीं बनाने की बात पर पत्नी सतबती पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया था, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। आरोपी घटना दिनांक से फरार था। विश्रामपुरी पुलिस ने आरोपी की खोजबीन के लिए मुखबिर लगाया था और तलाश शुरू की थी।

शनिवार को बोराई थाना क्षेत्र के ग्राम घुटकेल में आरोपी के होने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विश्रामपुरी भापेन्द्र साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल रवाना हुई और थाना बोराई के ग्राम घुटकेल में आरोपी को घेराबंदी कर कांता परदेसी के घर से पकड़ा। वर्तमान में आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

रायपुर, 27 जून। प्रदेश के दुर्ग में आज शाम 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आने की खबर हैं। इसमें 3 पुलिस व 2 बीएसएफ जवान शामिल हैं। तीनों पुलिस कर्मी मोहन नगर थाने के बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव आने पर मोहन नगर थाना सील किया जाएगा। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 27 जून। प्रदेश भाजपाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी सरकार-2 की बड़ी उपलब्धियां रही है और उनकी इस उपलब्धियों को प्रदेश के 25 लाख घरों तक पहुंचाएंगे। दूसरी ओर 28 जून को भाजपा की यहां एक बड़ी वर्चुअल रैली आयोजित है, जिसमें करीब 3 लाख लोगों के जुडऩे का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में नए सदस्य बनाते हुए इस रैली से 10 लाख लोग जोड़े जाएंगे।
 
श्री साय ने पत्रकारों से चर्चा में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सब काम सरकार से हो जाए, ऐसे नहीं है। सरकार सब काम नहीं कर सकती। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच एक भारत-श्रेष्ठ भारत की है। उनकी सरकार ने अंत्योदय के लिए काम किया। 
पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, सरोज पांडेय, बृजमोहन अग्रवाल आदि भाजपा नेता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 27 जून। राजनांदगांव शहर में संक्रमित बीमारी कोरोना फिर विस्फोटक होकर सामने आया हैं। शनिवार दोपहर को जारी मेडिकल रिपोर्ट में राजनांदगांव शहर के लखोली बस्ती में 8 नए कोरोना मरीज को मिलाकर समूचे जिले में 18 नए मरीज मिले हैं।
 
मिली जानकारी के अनुसार आज लखोली में 8, गंजलाईन में 1, कंचनबाग में 1, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3, मोहला में 2, खैरागढ़ में 2 व मानपुर में एक कोरोनाग्रस्त मरीज मिले हैं। बताया जाता है कि लखोली के सेठीनगर नगर में 8 नए केस मिलने के बाद इलाके की सख्ती से स्क्रैनिंग की जा रही हैं। इसी तरह दूसरे कोरोना प्रभावित इलाके में लगातार स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला जाँच में जुटा हुआ है। 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि आज मिले नए मरीजों को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज लाया गया है। 

बताया जाता है कि लखोली में कोरोना से मृत युवक के संपर्क में आने के चलते ही कोरोना के एक्टिव केस सामने आए हैं और फिर से प्रशासन को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को क्वॉरंटीन रहने के लिए जोर देना पड़ा है।