1.31 लाख मामले 30 साल से : एनजेडीजी डेटा

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की विभिन्न अदालतों में 6.60 लाख मामले 20 साल से ज़्यादा समय और 1.31 लाख मामले तीन दशकों यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं.

नई दिल्ली: देश के विभिन्न हाईकोर्ट, जिला एवं तालुका अदालतों में 37 लाख से ज्यादा मामले दस साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं. यह आंकड़ा इन अदालतों में लंबित कुल 3.77 करोड़ मामलों का करीब 10 फीसदी है.

भारत की अदालतों में दर्ज एवं लंबित मामलों की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) ने ये जानकारी दी है. एक दशक से ज्यादा समय से लंबित कुल मामलों में से 28 लाख मामले जिला एवं तालुका अदालतों में लंबित हैं, वहीं 9.20 लाख मामले देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं.

हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में एनजेडीजी के आंकड़ों का विश्लेषण करके बताया है कि 6.60 लाख मामले 20 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं और 1.31 लाख मामले तीन दशकों यानी कि 30 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं.

बीते 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक दोषी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में लंबित मामलों, खासकर आपराधिक अपीलों, पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी. न्यायालय ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक अपीलों का लंबित होना न्यायिक व्यवस्था के लिए चुनौती है.

कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई के अधिकार में आपराधिक अपीलों का त्वरित निपटारा करना भी शामिल है. उन्होंने कहा, ‘अगर इस तरह की अपील पर उचित समय के भीतर सुनवाई नहीं की जाती है, तो अपील का अधिकार स्वयं ही एक भ्रम बन जाएगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना, उड़ीसा, राजस्थान, बॉम्बे उच्च न्यायालयों से लंबित आपराधिक अपीलों को तय करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है.

एनजेडीजी के मुताबिक, जिला एवं तालुका अदालतों में लंबित कुल 3.29 करोड़ मामलों में से 8.5 फीसदी या 28 लाख मामले 10 साल से ज्यादा वक्त से लंबित हैं. वहीं करीब 1.5 फीसदी यानी कि पांच लाख से ज्यादा मामले इन अदालतों में 20 साल से ज्यादा और 85,141 मामले तीस साल से ज्यादा समय से लंबित हैं.

हालांकि यदि इनकी तुलना हाईकोर्ट में लंबित मामलों से करते हैं तो जिला न्यायालय बेहतर स्थिति में प्रतीत होते हैं. देश के 25 हाईकोर्ट में कुल 47 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं. इसमें से 19.26 फीसदी यानी कि 9.20 लाख से ज्यादा मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं.

वहीं 1.50 लाख मामले (3.3 फीसदी) 20 साल से अधिक वक्त और 46,754 मामले 30 साल से अधिक समय से हाईकोर्ट में लंबित हैं.

जिला और तालुका अदालतों में 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल 28 लाख मामलों में से 40 फीसदी मामले भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लंबित हैं और इन अदालतों में 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल मामलों में से 43 फीसदी और 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों में से 40 फीसदी मामले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं. 

देश भर के हाईकोर्ट में लंबित कुल मामलों में से सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं. 10 साल से अधिक समय से उच्च न्यायालयों में लंबित 9,20,000 मामलों में से 30 फीसदी यानी कि 2,76,000 मामले यहां पर लंबित हैं.

इसी तरह उच्च न्यायालयों में 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित कुल मामलों में से 55 फीसदी से अधिक मामले और तीन-दशक पुराने मामलों में से 86 फीसदी मामले यहां पर लंबित हैं.

(thewirehindi.com)
 

क्या कहते हैं दुनिया भर के लोग देखें एक नज़र.. 

चीन से सरहद पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 ऐप्स बंद करने की घोषणा की है.

इन ऐप्स में लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक और वीचैट भी शामिल हैं. अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउज़र, फैशन वेंडर शाइन और बाइडु मैप्स पर भी पाबंदी लगाई गई है. इन ऐप्स का इस्तेमाल ऐप्स और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पर किया जाता है.

भारत सरकार ने अपने इस फ़ैसले को आपातकालीन उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी क़दम बताया है. भारत और चीन की सेना लद्दाख में सरहद पर आमने-सामने है.

दोनों देशों की सेनाओं की हिंसक झड़प में 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की मौत भी हुई थी. भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, ''यह पाबंदी सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए ज़रूरी है. हम भारत के नागरिकों के डेटा और निजता में किसी तरह की सेंध नहीं चाहते हैं.''

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, ''हमें कई स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी. एंड्रॉयड और आईओएस पर ये ऐप्स लोगों के निजी डेटा में भी सेंध लगा रहे थे. इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे. यह भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए ज़रूरी है.''

भारत सरकार ने अपने बयान में चीन या चीनी कंपनी का नाम नहीं लिया है. इस बात का भी ज़िक्र नहीं किया गया है कि ये पाबंदी कैसे लागू होगी. अभी तक इस पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से संचालित अख़बार ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हु चिजिन ने ट्वीट कर कहा है, ''अगर चीन के लोग भारतीय उत्पाद का बहिष्कार करना चाहें तो वो कोई ऐसा उत्पाद खोज नहीं पाएंगे. भारतीय दोस्तो, आपको राष्ट्रवाद से आगे सोचने की ज़रूरत है.''

इंडियन थिंक टैंक गेटवे हाउस के निदेशक ब्लाइस फ़र्नांडीज ने भारत सरकार के इस फ़ैसले पर जापानी मैगज़ीन एशियन निक्केई रिव्यू से कहा है कि इस पाबंदी से टिकटॉक पैरंट बाइटडांस प्रभावित होगा.

उन्होंने कहा, ''अलीबाबा और टेंनसेंट चीन के डिज़िटल सिल्क रूट के हिस्सा हैं. इस पाबंदी से इन ऐप्स की रेटिंग निगेटिव होगी और इसके प्रमोटरों पर भी असर पड़ेगा. अभी टिकटॉक का आईपीओ भी आने वाला है. भारत में इसके 30 फ़ीसदी यूज़र्स हैं.''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वो मंगलवार शाम में चार बजे देश को संबोधित करेंगे. भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों की समीक्षा कर रहा है और इस बैन को इसी समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.

भारत सरकार ने सराकरी टेलिकॉम से कहा है कि वो चीन कंपनी ख़्वावे के उपकरणों का इस्तेमाल न करे. इस तरह की भी संभावना है कि भारत चीन से आयात होने वाले वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाए.

भारत सरकार के इस फ़ैसले पर टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा है, ''भारत सरकार ने 59 ऐप्स पर पाबंदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है. बाइटडांस टीम के 2000 लोग भारत में सरकार के नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं. हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूज़र्स हैं.''

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेज़ी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार के इस फैसले पर लिखा है, "ये क़दम ऐसे वक़्त में लिया गया है, जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. भारतीय सैनिकों ने चीन से लगने वाली सीमा को पार कर ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया और चीनी सुरक्षाबलों पर उकसावे वाला हमला किया. इससे 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत के सीमा सुरक्षा बलों के बीच जानलेवा झड़प हुई."

ग्लोबल टाइम्स ने ये भी लिखा कि "तब से ही भारत में उग्र-राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है. सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बड़े पैमाने पर साझा की जा रही हैं, जिसमें भारतीय नागरिक चीन में बने टीवी को तोड़ रहे हैं."

"59 प्रतिबंधित ऐप्स में चीन का ट्वीटर जैस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो भी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेरिफाइड अकाउंट है और दो लाख 40 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं."

भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के एक विभाग, इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर ने "दूर्भावनापूर्व ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की थी."

वहीं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि "ये सेक्शन 69ए के तहत जारी किया गया कोई क़ानूनी आदेश नहीं है. हमारा पहला प्रश्न पारदर्शिता और डिस्क्लोजर है." एक्टविस्ट समूह ने ट्वीट किया है कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत फ़ैसला लेने देना चाहिए ना कि सामूहिक रूप से.

उसका कहना है कि डेटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता की चिंताएं जायज़ हैं. "इसे रेगुलेटरी प्रक्रिया के तहत ठीक किया जा सकता है. इससे व्यक्तिगत आज़ादी, इनोवेशन और सुरक्षा हितों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है."

'स्वागत योग्य कदम'

कई भारतीय कंपनियां इसे भारत सरकार का स्वागत योग्य क़दम बता रही हैं. टिकटॉक से प्रतिस्पर्धा में रहने वाले वीडियो चैट ऐप रोपोसो की मालिकाना कंपनी इनमोबी ने कहा कि ये क़दम उसके प्लेटफॉर्म के लिए बाज़ार को खोल देगा. वहीं भारतीय सोशल नेटवर्क शेयरचैट ने भी सरकार के इस क़दम का स्वागत किया है.

टिकटॉक के प्रतिद्वंद्वी बोलो इंडिया ने कहा कि उसके बड़े प्रतिद्वंदी पर प्रतिबंध लगने से उसे फ़ायदा मिलेगा. एक बयान में को-फाउंडर और सीईओ वरुण सक्सेना ने कहा, "हम इस फ़ैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम सरकार की चिंताओं को समझते हैं. ये बोलो इंडिया और दूसरे भारतीय ऐप्स के लिए एक अवसर है कि वो भारतीय संस्कृति और डेटा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखते हुए बेहतरीन सेवाएं दें."

चीन ऐप्स को इससे कितना नुक़सान?

विश्लेषकों का कहना है कि ये क़दम चीनी ऐप्स पर असर डालेगा.

भारत में चीनी निवेश पर नज़र रखने वाले लिंग लिगल के सहयोगी संतोष पाई ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, "सामरिक दृष्टि से देखें तो इससे आर्थिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये ऐप भारतीय बाज़ारों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे. क़ानूनी दृष्टिकोण से देखें तो भी ये एक मज़बूत क़दम है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार वाले मसलों को अदालत में चुनौती देना मुश्किल है."

वो ये भी कहते हैं कि क्या भारतीय ऐप इस ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं या अमरीकी ऐप मार्केट शेयर पर कब्ज़ा कर लेंगे.
वहीं भारतीय सोशल ऐप्स के निवेशकों का कहना है कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध की वजह से प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी. (BBC) 

जून में 46 आतंकी मारे गए

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के वघामा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी कई गतिविधियों में शामिल थे। इनके मारे जाने के बाद राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि बिजबेहारा में तीन दिन पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान और एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या में यह दोनों आतंकवादी शामिल थे, जिन्हें आज मुठभेड़ में मार गिराया गया है।

अनंतनाग के वघामा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद आज सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवई में दोनों आतंकी मारे गए। फिलहाल आस-पास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

इससे पहले अनंतनाग के रूनीपोरा इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकियों के पास से एक एके 47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की गई थी।

इस महीने में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में अब तक 48 आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने सोमवार को बताया था कि जून महीने में 46 आतंकी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी एक महीने में इतनी संख्या में आतंकियों के मारे जाने का अब तक का बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 116 आतंकियों को मार गिराया है। (एजेंसी) 

चीन के 59 एप्प प्रतिबंधित

नयी दिल्ली,29 जून (वार्ता) बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने चीन से संचालित टिकटॉक, हेलो, यू सी न्यूज, यू सी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री सहित 59 एप्प को प्रतिबंधित कर दिया है। 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत यह प्रतिबंध लगाया है जो देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम वाला है।
सरकार ने जिन एप्प को प्रतिबंधित किया है इनमें -

1. TikTok

2. Shareit

3. Kwai

4. UC Browser

5. Baidu map

6. Shein

7. Clash of Kings

8. DU battery saver

9. Helo

10. Likee

11. YouCam makeup

12. Mi Community

13. CM Browers

14. Virus Cleaner

15. APUS Browser

16. ROMWE

17. Club Factory

18. Newsdog

19. Beutry Plus

20. WeChat

21. UC News

22. QQ Mail

23. Weibo

24. Xender

25. QQ Music

26. QQ Newsfeed

27. Bigo Live

28. SelfieCity

29. Mail Master

30. Parallel Space 31. Mi Video Call – Xiaomi

32. WeSync

33. ES File Explorer

34. Viva Video – QU Video Inc

35. Meitu

36. Vigo Video

37. New Video Status

38. DU Recorder

39. Vault- Hide

40. Cache Cleaner DU App studio

41. DU Cleaner

42. DU Browser

43. Hago Play With New Friends

44. Cam Scanner

45. Clean Master – Cheetah Mobile

46. Wonder Camera

47. Photo Wonder

48. QQ Player

49. We Meet

50. Sweet Selfie

51. Baidu Translate

52. Vmate

53. QQ International

54. QQ Security Center

55. QQ Launcher

56. U Video

57. V fly Status Video

58. Mobile Legends

59. DU Privacy

एप्प शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल एप्प को लेकर विभिन्न माध्यमों से मिली शिकायतों के साथ ही कई रिपोर्ट में इन एप्प के देश के बाहर स्थित सर्वर से अवैध तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा की चोरी करने या गलत उपयोग करने की जानकारी मिली थी।

इस तरह से डेटा चोरी को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए सरकार ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है और इसको लेकर तत्काल कदम उठाने की जरुरत है जिसके लिए आपात उपाय करने की जरुरत थी। इसके साथ ही देश के 130 करोड़ लोगों के लिए डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। इस तरह की चिंता भी संप्रभुता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।

-शेखर संजय

The Audition that Shook the entire World | Salman Ali

(जन प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के संदर्भ में)

संसदीय प्रणाली,एवं विधान मंडल सुरक्षित एवं सुदृढ़ रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके सदस्य और राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठतम आचरण एवं व्यवहार का आदर्श स्थापित करें। उनके कार्यकलाप व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं अपितु जनहित व जन सेवा के उद्देश्य से होना चाहिए। संसदीय प्रजातंत्र को सुदृढ़ करना है तो राजनीतिक दलों एवं जन प्रतिनिधियों को अपने आचरण एवं व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 नवंबर 1949 से देश में संविधान लागू हुआ, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इस प्रथम मंत्रिमंडल में विभिन्न विचारधारा के राजनेताओं को सम्मिलित किया गया।पश्चात मंत्रिमंडल से सदस्यों ने त्यागपत्र देकर विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल गठित किए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ, डॉ. बी आर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को पुनर्गठित किया जो रिपब्लिकन पार्टी के नाम से स्थापित हुई, आचार्य कृपलानी ने मजदूर प्रजा परिषद, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी, और सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया।
विचारधारा के आधार पर गठित राजनीतिक दल शनै:शनै: विघटित होते रहे, अथवा कुछ दलों का प्रभाव केवल कुछ क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, अथवा संप्रदाय विशेष तक सीमित रह गया. राजनीतिक दलों की परिवार केंद्रित अथवा व्यक्ति केंद्रित रूप में पहचान स्थापित हुई, व्यक्ति केंद्रित क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हुआ, साथ ही दल की विचारधारा, अथवा दल के प्रति निष्ठा नहीं अपितु व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा की प्रमुख भूमिका होने लगी।
वर्तमान परिदृश्य में नैतिकता का पाठ भूलकर राजनीतिक दलों का लक्ष्य केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का ही रह गया है, और सत्ता प्राप्ति के लिए उन्हें अपनी विचारधारा से समझौता करने, गठबंधन को तोड़कर नया गठबंधन बनाने, और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने में भी कोई परहेज नहीं रह गया।
निर्वाचन संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है, निर्वाचन की प्रक्रिया में जनता के हर वर्ग का योगदान होना आवश्यक है, आम निर्वाचन वर्ष-1952, वर्ष-1957, वर्ष-1962 तक नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जनता निरंतर अपना विश्वास प्रकट करती रही, किंतु 1967 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री के निधन के उपरांत अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी केवल सरकार चलाने योग्य बहुमत पा सकी।
भारत की राजनीति में जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने दल के प्रति निष्ठा परिवर्तित करते हुए दूसरे राजनीतिक दल में लाभ के लिए दल बदल करने की शुरुआत वर्ष 1968-69 से प्रारंभ हुई, दल बदल करने का प्रमुख कारण प्रलोभन ही रहा है, और अभी भी है, प्रलोभन चाहे पद का हो या 'सामान' का।
दल बदलने वाली घटनाओं के लिए भारत की राजनीति में 'हॉर्स ट्रेडिंग' शब्द प्रचलन में आया और अब तो सामान्य रूप से एवं शब्द कोश में 'हॉर्स ट्रेडिंग' शब्द का प्रचलन दल बदल करने की घटनाओं से ही होता है.
घोड़ों को खरीदने बेचने के लिए वैसे तो हॉर्स डीलिंग शब्द का उपयोग होता रहा, किंतु घोड़ों के मूल्य को आकने और घोड़ों को बेचने में बेईमानी के अवसर अधिक रहने के कारण घोड़ों की खरीद-फरोख्त को 'हॉर्स ट्रेडिंग' कहते हैं, क्योंकि इसमें चालाकी पूर्ण, गुप्त, छल पूर्वक, लाभ उठाने के अवसर रहते हैं।
यद्यपि हॉर्स ट्रेडिंग का शाब्दिक अर्थ घोड़ों की खरीद-फरोख्त है जो बहुत सम्मानजनक तो कदापि नहीं है किंतु दल बदल करने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए' हॉर्स ट्रेडिंग' शब्द का प्रयोग उपयुक्त ही प्रतीत होता है।
दल बदल करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने, बिना जनादेश के दल बदल कर के बहुमत प्राप्त सरकार को अल्पमत में परिवर्तित कर सत्ता प्राप्त करने की 1967-68 में हुई शुरुआत को कुछ राजनीतिज्ञ जन भावना के अनुरूप इस विकृति को दूर करने का प्रयास करते रहे, फलस्वरूप विलंब से ही सही वर्ष 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रतिपक्षी दलों की सहमति से संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़कर दल बदल की विकृति को रोकने का प्रथम बार प्रभावी प्रयास हुआ।
संविधान की दसवीं अनुसूची और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से “घोड़ों की खरीद-फरोख्त” में कुछ कमी अवश्य आई लेकिन फिर भी कानून में ख़ामियों को ढूंढ कर खरीद-फरोख्त का सिलसिला जारी रहा, सरकारें बनती बिगड़ती रही और स्थिति यह हुई कि विधानसभा की सदस्य संख्या के 30 से 40% सदस्य मंत्री पदों की शोभा बढ़ाने लगे छोटी विधान सभाओं में तो सत्ताधारी दल के कुछ अभागे ही विधायक, मंत्री पद प्राप्त नहीं कर पाते थे।
दल बदल कानून की ख़ामियों को दूर करने और इसे और अधिक सख्त बनाने हेतु अटल बिहारी बाजपेई के नेतृत्व में संविधान एवं संविधान की दसवीं अनु सूची को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया, संविधान की धारा 75(1)लोकसभा के लिए तथा164(1) एक राज्य विधान सभाओं के लिए को संशोधित कर मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा/विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% तक सीमित किया गया, वही दसवीं अनुसूची को संशोधित कर विभाजन के लिए 1/3 सदस्य संख्या के स्थान पर 2/3 सदस्य संख्या निर्धारित की गई वर्ष 2003 के इस संशोधन से दल बदल की घटनाओं में कुछ विराम तो लगा, लेकिन, येन केन प्रकारेण सत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों ने समय-समय पर दल बदल कानून का निर्वचन, कानून की मूल भावना एवं उद्देश्य को विस्मृत करते हुए करना प्रारंभ किया ।
संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दल बदल कानून आकृष्ट होने संबंधी अर्जियाँ अध्यक्ष विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होने पर :-
1. राजनीतिक दल में विभाजन कब अर्थात किस तिथि को हुआ माना जाए ?
2.विभाजन एक बार की घटित घटना है? या कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है? जब प्रक्रिया रुकेगी, तब दल बदल के प्राप्त आवेदन पर अध्यक्ष निर्णय देंगे?
3.आवेदन के निपटारे की समय सीमा निर्धारित नहीं है।
फलत: दल बदल होने पर दल बदल कानून के अंतर्गत अध्यक्ष को प्राप्त अर्जियाँ सालों साल तक सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनिर्णय की स्थिति में लंबित रखी जाने लगी।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर के एक मामले में दल बदल कानून और अध्यक्षों के अधिकार पर पुनर्विचार करने, दल बदल कानून को संशोधित करने संबंधी टिप्पणी की है, जो आज की राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए विचारणीय है।
विगत कुछ माह में कुछ राज्यों में तो निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने “जनमत/जनादेश का संहार” करने में भी परहेज नहीं किया। दल बदल कानून की गिरफ़्त में आने से बचते हुए, सत्ता प्राप्ति के लिए, सभा में बहुमत प्राप्त दल को अल्पमत में लाने का और अल्पमत को बहुमत में बदलने का एक नायाब तरीका “विधायक पद से इस्तीफ़ा” जिसका प्रयोग सत्ता प्राप्ति के लिए विगत कुछ माह में कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किया गया।

मध्य प्रदेश में आम निर्वाचन दिसंबर 2018 में जनमत के फैसले के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे बड़े दल (114स्थान) और बसपा, सपा तथा निर्दलीय कुल 7 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने के कारण माननीय राज्यपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और सात अन्य विधायकों का समर्थन प्राप्त होने पर फ्लोर टेस्ट में बहुमत सिद्ध करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार गठित हुई।
आश्चर्यजनक घटनाक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के पांच मंत्रियों सहित कुल 22 विधायक ने “जनमत/जनादेश का संहार” करते हुए विधायक पद से इस्तीफ़े दिए, फलस्वरूप पूर्व में रिक्त 2 स्थान सहित 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 24 स्थान रिक्त हो गए और जब तक रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन नहीं हो जाता, ततसमय की विधानसभा की प्रभावी संख्या(206 सदस्य) के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पमत में (92 सदस्य)और भारतीय जनता पार्टी (107 सदस्य) का प्रभावी संख्या के आधार पर बहुमत हो गया, इस छद्म बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित हुई।
निश्चित तौर पर यह दल बदल कानून की परिधि के बाहर का मामला है जिसमें दल बदल कानून के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते।
प्रश्न यह है कि यह दल बदल नहीं है तो फिर क्या है? क्या भाजपा का सदन में फ्लोर टेस्ट के पश्चात प्राप्त बहुमत,जनता द्वारा दिए गए “जनमत/जनादेश” की भावना के अनुरूप है? क्या यह 'जनमत/जनादेश' की अवज्ञा नहीं है?
निर्वाचित जन प्रतिनिधि, संसदीय प्रणाली की रीढ़ हैं, निर्वाचन के पश्चात उनका आचरण एवं व्यवहार “जनमत/जनादेश” की भावना के अनुरूप होना चाहिए, तभी यह संसदीय प्रणाली पुष्पित पल्लवित और सुदृढ़ हो सकती है, सत्ता प्राप्त करने के प्रलोभन से दल बदल करने जैसी बुराई को विगत 50 वर्षों में हम पूरी तरह समाप्त भी नहीं कर पाए थे कि 'जनमत/ जनादेश' का संहार करते हुए सत्ता प्राप्ति की इस नई विधा ने दल बदल कानून को निष्प्रभावी कर दिया |
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाए हुए, अभी लगभग 68 वर्ष हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, कि इस प्रणाली के एक महत्वपूर्ण तत्व, जन प्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों की आस्था एवं विश्वास अभी भी संसदीय प्रणाली पर पूर्णत: स्थापित होना शेष है।
यही कारण है कि जनता द्वारा जिस राजनैतिक दल एवं उसके कार्यक्रम के प्रति विश्वास व्यक्त किया जाता है, जन प्रतिनिधि यदि उसका त्याग करता है, तो वह जनमत/जनादेश के साथ विश्वासघात ही कहलायेगा, चाहे वह वैयक्तिक हो या सामूहिक।
जन प्रतिनिधि को यह समझना होगा कि वह, जनमत/जनादेश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि मात्र है, और उसका यह दायित्व है कि जनता ने जो जनमत/जनादेश दिया है, वह संविधान एवं इसके अंतर्गत निर्मित विधियों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
जनमत/जनादेश की अवज्ञा सत्ता प्राप्ति अथवा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, के लिए किया जाना संसदीय प्रणाली के लिए घातक है।
यहां इस देश के सबसे लोकप्रिय और संसदीय प्रणाली एवं परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखने वाले पंडित अटल बिहारी बाजपेई के वर्ष 1995 में 13 दिन की सरकार के अंतिम दिन लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं :-
“मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है, आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है ……...जनता दल के मित्रों के साथ, मैं सत्ता में भी रहा हूं कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं हुए………... लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा”
विगत कुछ वर्षों से देश में दल बदल कानून में संशोधन/ बदलाव पर भी निरंतर विचार विमर्श चल रहा है, विधायकों द्वारा इस्तीफ़े दिए जाने के परिपेक्ष में अब केवल दल बदल कानून नहीं अपितु निर्वाचन विधि में भी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है.
दल बदल कानून/ निर्वाचन विधि मैं संशोधन के कुछ प्रारंभिक सुझाव :-
1 दल बदल कानून में यह स्पष्ट परिभाषित हो कि जो सदस्य किसी दल के चुनाव चिन्ह पर जीत कर यदि सदस्यता से त्यागपत्र देकर किसी दूसरे दल में सम्मिलित होता है, तो वह विधानसभा की उस अवधि में जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है किसी अन्य दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा, किंतु वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकेगा।
2 ऐसा सदस्य विधानसभा की उस अवधि में जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, सरकार में किसी भी प्रकार के पद को ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा।
3 कोई भी राजनीतिक दल, दल छोड़ने वाले सदस्य को विधानसभा की उस कार्यकाल की अवधि में अपने दल की सदस्यता नहीं देंगे, तथा आगामी एक कार्यकाल तक अपने दल का प्रत्याशी नहीं बनाएँगे। इस हेतु दल द्वारा यह घोषणा पत्र भी प्रत्याशी के नामांकन के साथ संलग्न करना होगा।
4 सदस्यता से इस्तीफ़ा देने वाले सदस्य से, उसके निर्वाचन में चुनाव आयोग द्वारा होने वाले व्यय की वसूली की जाएगी, साथ ही साथ ही प्रत्याशी द्वारा जितना व्यय किया गया है उसके समतुल्य राशि भी अर्थ दंड के रूप में वसूली जावेगी ।
प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए राजनीति में नैतिकता तथा राजनीतिक दलों एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा जनमत /जनादेश का सम्मान मूल तत्व है।
(देवेंद्र वर्मा, पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर 29 जून। जिले में आज देर रात मिली दूसरी रिपोर्ट में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है।  जिसमें बीएसएफ के 9 जवान शामिल है। शेष मरीज शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों से हैं । सभी मरीजों को ट्रेस कर जिला कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करने की तैयारियां की जा रही है।

जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि दूसरे रिपोर्ट में जिले से कुल 20 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। जिस में से बीएसएफ के 9 जवान शामिल है । नंदिनी अहिवारा  स्थित पुलिस थाने से 3 पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अलावा स्पर्श हॉस्पिटल सुपेला से एक डॉक्टर एवं एक मेडिकल स्टाफ के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली है। 

अन्य क्षेत्रों में शक्ति नगर वार्ड 18 से एक पुरुष पॉजिटिव मिला है। पानी टंकी बघेरा से एक पुरुष चिखली दुर्ग  से एक पुरुष एवं एक महिला के पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। उसके अलावा रायपुर नाका दुर्ग से भी एक मरीज संक्रमित मिला है। एक महिला मरीज सेक्टर 6 में मिली है।इस प्रकार से आज कुल दिन भर में 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं । रात में जिन संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सभी मरीजों को ट्रेस करके कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करने की तैयारी की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। प्रदेश में आज रात करीब 8.30 बजे 67 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें जशपुर 25, दुर्ग 9, गरियाबंद 6, रायपुर 5, राजनांदगांव 5, महासमुंद 3, रायगढ़ 3, बेमेतरा 2, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 2, कबीरधाम 1, कोरबा 1, नारायणपुर 1, जांजगीर-चांपा 1, बालोद 1 (दोपहर मिले 29 मरीज जोड़कर) मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ हेल्थ की टीम मौके पर पहुंचकर उनके संपर्क में आने वालों की पहचान में लगी है। 

चयन के लिए कोई परीक्षा नहीं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रबंधकीय से लेकर कार्यकारी पदों पर 400 से अधिक स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं । विभिन्न शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव वाले उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । 

आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 

कैसे करें आवेदन 

ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए यहाँ  क्लिक करें। 

आवेदन को भर कर ‘submit’ पर क्लिक करें। 

.अपनी नयी फोटो की कॉपी व हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करें।

जानकारी/ आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम द्वारा अनंतिम पंजीकरण संख्या(provisional registration number) व पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे सेव कर लें। यह आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। 
.आवेदन शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड द्वारा कर दें। 

ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, अपने आवेदन फॉर्म की एक कॉपी का प्रिंट निकाल कर अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। 
चयन प्रक्रिया 

द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 

आवश्यक दस्तावेज़ 

बायो डाटा (Resume)
पहचान पत्र (ID proof)
आयु प्रमाण (Age proof)
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (Educational Qualification certificate)
अनुभव प्रमाण पत्र (Experience certificate)

वैल्थ मैनेजमेंट बिज़नस यूनिट के लिए अनुबंध आधार पर एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी /Specialist Cadre Officers In SBI On Contract Basis For Wealth Management Business Unit 

पदों की संख्या : 64

प्रमुख –उत्पाद, निवेश, अनुसंधान /Head–Product, Investment & Research: 1 
सेंट्रल रिसर्च टीम- पोर्टफोलियो एनालिसिस व डाटा एनालिटिक्स/ (Central Research Team (Portfolio Analysis & Data Analytics): 1
सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट)/ Central Research Team (Support): 1
निवेश अधिकारी/ Investment Officer: 9
परियोजना विकास प्रबन्धक(तकनीकी)/Project Development Manager (Technology): 1
ग्राहक संबंध प्रबन्धक/ Relationship Manager: 48 
ग्राहक संबंध प्रबन्धक (टीम लीड)/ Relationship Manager (Team Lead): 3

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नियमित व अनुबंध के आधार पर एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी (Specialist Cadre Officers In SBI On Regular and Contract Basis)

पदों की संख्या : 7

उपाध्यक्ष( स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केटिंग) /Vice President (Stressed Assets Marketing) Contractual: 1
मुख्य प्रबन्धक ( स्पेशल सिचुयेशन टीम) रेगुलर एसएमजीएस IV /Chief Manager (Special Situation Team) Regular SMGS-IV: 3
उप-प्रबन्धक (स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केटिंग ) रेगुलर एमएमजीएस II /Deputy Manager (Stressed Assets Marketing) Regular MMGS II: 3
योग्यता : 

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ कॉलेज से 2 वर्ष के नियमित पाठ्यक्रम द्वारा सीए/एमबीए/सीएमए/एसीएस/ मैनेजमेंट में पीजीडीएम या पीजी ।

फ़ाइनेंस में स्पेशलाइज़ेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। 

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एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी :मुख्य अधिकारी (सुरक्षा) / Specialist Cadre Officers In SBI: Chief Officer (Security)

पदों की संख्या : 1

योग्यता :उम्मीदवार सेना में ब्रिगडियर या उसके ऊपर के पद पर सेवा दे चुका होना चाहिए  या नौसेना/वायुसेना में समान रैंक होना चाहिए या आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी होना चाहिए या परमिलिटरी सेवाओं में समान रैंक होना चाहिए। ऑफिसर को 1 अप्रैल 2020 के पहले मुक्त / सेवानिवृत होना चाहिए। 

सशस्त्र अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी। 

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उप प्रबन्धक (आईएस ऑडिट)/Deputy Manager (IS Audit) 

पदों की संख्या : 8

योग्यता : बेसिक : सूचना प्रोद्योगिकी(आईटी) / कम्प्युटर साइन्स/कम्प्युटर एप्लिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंटशन में बीई/बीटेक न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ  

अनिवार्य : सीआईएसए (CISA) सेर्टिफिकेशन 

कार्य अनुभव : आईएस/आईटी ऑडिट, इन्फॉर्मेशन सेक्युरीटि सर्विसेस/ आईएस कनसल्टिंग देने वाले फ़र्म/ कॉर्पोरेट में योग्यता के बाद न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव 

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एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी (अनुबंध और नियमित)/Specialist Cadre Officers In SBI: Contract & Regular Promotion

पदों की संख्या : 2

योग्यता : बैंकिंग सुपरवायज़री स्पेशलिस्ट/ Banking Supervisory Specialist: बैंकिंग/ फ़ाइनेंस या मैनेजमेंट संबन्धित क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर या कोई भी प्रोफेशनल योग्यता 

प्रबंधन – एनीटाइम चैनल /Manager – Anytime Channel: केवल आईटी स्ट्रीम में बीई / बी टेक । 
2 वर्ष का फुल टाइम एमबीए/पीजीडीएम या समकक्ष मैनेजमेंट डिग्री।  

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बैंकिंग सुपरवायज़री स्पेशलिस्ट के आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें , और   मैनेजर एनीटाइम चैनल के लिए यहाँ क्लिक करें .

एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी : कार्यकारी अधिकारी/ Specialist Cadre Officers In SBI: Executives

पदों की संख्या : 326

योग्यता :कार्यकारी (फाइनेंशियल इनक्लूज़न व माइक्रो मार्केट)/Executive (Financial Inclusion & Micro Market): रुरल इकॉनमी /एग्रिकल्चर और अल्लिएड एक्टिविटीज़/ हॉर्टिकल्चर में चार वर्षीय फुल टाइम कोर्स में स्नातक सीनियर एक्ज़िक्युटिव (सोश्ल बैंकिंग & सीएसआर)/Sr Executive (Social Banking & CSR): किसी भी स्ट्रीम में स्नातक । किसी भी कॉर्पोरेट, एनजीओ आदि में न्यूनतम 3 साल  (ग्रामीण क्षेत्र में 2 साल सहित ) का कार्य अनुभव

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एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी : सीनियर एक्सेक्युटिव /Specialist Cadre Officers In SBI: Senior Executive 

पदों की संख्या : 6

डिजिटल रिलेशन्स/ Digital Relations: 2
डिजिटल एनालिटिक्स/Digital Analytics: 2
डिजिटल मार्केटिंग/ Digital Marketing: 2

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स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी : संकाय, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, कोलकता /Specialist Cadre Officers: Faculty, State Bank Institute of Leadership, Kolkata

पदों की संख्या : 3

योग्यता :पद के लिए प्रासंगिक डोमेन में पोस्ट ग्रेजुएशन। एमबीए के साथ एक्सिक्युटिव एडुकेशन डोमेन में शिक्षण अनुभव के अलावा पीएचडी डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. 

अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : 55 प्रतिशत 
न्यूनतम तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव 
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आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें .स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर : मैनेजर /Specialist Cadre Officers: Managers 

पदों की संख्या : 9

योग्यता : उत्पाद प्रबन्धक (Product Manager) : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कम्प्युटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) /इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ इलैक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक प्रबंधन (विश्लेषक)/ Manager (Analyst): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी (statistics), अर्थशास्त्र (economics)/ गणित या कम्प्युटर विज्ञान में स्नातक डिग्री प्रबंधक (डिजिटल मार्केटिंग)/Manager (Digital Marketing): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान  से एमबीए(मार्केटिंग)/ पीजीडीएम (मार्केटिंग)/पीजीडीबीएम (मार्केटिंग)/ एमएमएस(मार्केटिंग)

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एसएमई क्रेडिट एनालिस्ट /SME Credit Analyst

पदों की संख्या : 20

योग्यता :  सीए /  एमबीए(फ़ाइनेंस)/ पीजीडीएम (फ़ाइनेंस)/ पीजीडीबीएम (फ़ाइनेंस) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ कॉलेज से समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्री। 

योग्यता के बाद बैंक/ एनबीएफ़सी / पीएसयू/ एफ़आई/ क्रेडिट रेटिंग एजन्सी में तीन वर्ष का कार्य अनुभव। 

. विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें 

- निधि निहार दत्ता  

(hindi.thebetterindia.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कार्यकाल के सोमवार को एक साल पूरे हुए। दोनों ने ही एक- दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
 
श्री मरकाम ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल का एक साल पूरा किया है। प्रदेशभर से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इसी तरह श्री भगत ने भी खाद्य मंत्री के रूप में एक साल का कार्यकाल पूरा किया है। आज दोनों ही नेता राजधानी में ही रहे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।

पहले ही स्वीकार करूँ, मैं कृष्णा सोबती के नजदीकियों में कतई नहीं था मगर उनके साथ कुछ खट्टे-मीठे अनुभवों का साझीदार रहा हूँ। खट्टे इतने खट्टे भी नहीं थे कि उनमें आम जैसी मिठास न घुली हो और रिश्तों में हमेशा के लिए कड़ुवाहट पैदा हो जाए।

यूँ तो मेरी पीढ़ी का साहित्य का कौन सा गंभीर पाठक उन्हें बहुत शुरू से न जानता रहा हो, उसने उन्हें पढ़ा न हो। मैंने भी छात्र जीवन से ही उन्हें पढऩा शुरू किया था।दिल्ली आया तो जब नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था तो कुछ तो उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए और कुछ नौकरी में सहायक बन सकने की व्यर्थ आशा इधर- उधर भटकाती रहती थी, उस आशा में भी उनसे मिला था, हालांकि याद आता है, मैंने इसका जिक्र उनसे नहीं किया था। तब वह दिल्ली के पुराने सचिवालय के परिसर में बैठती थीं। फिर यदाकदा उनसे नमस्कार, कैसी हैं, कैसे हैं, होता रहा।फिर संयोग कि वह हमारे पड़ोस में ही रहने आ गईं। पहले हिन्दुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट में और बाद में पूर्वाशा अपार्टमेंट में। वह शाम के समय बाजार में कुछ सौदासुलूफ लेती दिख जाती थीं। कभी हम पति-पत्नी होते और कभी पत्नी अकेली जातीं तो उनसे भी बहुत मजे- मजे से बात करतीं। हमें घर भी बुलातींं। हम दोनों दो-तीन बार उनके यहाँ गए भी। उन्होंने खूब बातें कीं। मैं भी अलग से गया हूँ। हर बार खानेपीने की बढिय़ा चीजें पेश की जातीं। अकेले गया तो रसरंजन भी करवाया।उनके यहाँ खानेपीने की उम्दा चीजें ही होती थीं। धीमे सुर में बातें करने का उनका अंदाज़ था। संस्मरणों का उनके पास खजाना था। हाँ कभी इतने धीमे बोलती थीं कि बीच में कुछ ऐसा भी रह जाता था,जो पूरी तरह समझ में नहीं आता था। वह बीच- बीच में खुलकर ठहाका भी लगातीं मगर ऐसा नहीं कि पूरा घर ठहाकों से गूँज जाए। घंटे -दो घंटे मजे से बीतते। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ कि उन्होंने खुद अपनी रचनाओं की बात की हो। अंत के कुछ महीनों में उनसे मुलाकातें नहीं हुईं। कभी पता चलता, वह अस्पताल में हैं, कभी उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता था कि मुलाकात हो सके।

उन्होंने आज की स्थिति पर दो लंबे आलेख लिखे थे,जो ओम थानवी के संपादन में, जनसत्ता,  में बहुत सम्मान के साथ खबर की तरह महत्व देते हुए पहले पृष्ठ पर छपे थे। ये आलेख उन्होंने पूरे साहस के साथ लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्योंं की हिफाजत में लिखे थे। अशोक वाजपेयी-थानवी के संयुक्त आयोजन में मावलंकर हाल में जो दो विशाल सभाएँ हुईं, उसमें से एक में उन्हें तिपहिया साइकिल से मंच पर ले जाया जाते देखा था। वहाँ से उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य पढ़ा। इसके समाप्त होने के बाद खचाखच भरे हाल में लोगों ने खड़े होकर करतलध्वनि से बड़ी देर तक उनका जो स्वागत और सम्मान किया, वह अप्रतिम था। मैंने कभी किसी भी लेखक का इस तरह का सम्मान नहीं देखा।वे कुछ मिनट हमेशा यादगार रहेंगे।

अब कुछ खट्टे अनुभव, उनकी मिठास के साथ।तब मैं हुआ करता था, कादम्बिनी, का कार्यकारी संपादक मगर मेरी संपादक मृणाल पांडेय ने पहले ही दिन से यह स्पष्ट कर दिया था कि आप समझिए कि आप ही इसके संपादक हैं। खैर मैंने सोबतीजी से एक बार कहा कि आप हमारे लिए कोई संस्मरण लिखिए। वह राजी हो गईं।उसे अगले ही अंक में जाना है, इस आग्रह के साथ उनसे लिखने के लिए कहा था और वह तारीख भी बताई थी, जब तक वह लिख सकें तो आगामी अंक में हम छाप सकेंगे। जहाँ तक याद आता है 17 तारीख तक अगला अंक तैयार होकर संपादकीय विभाग की ओर से प्रेस में चला जाता था और उसी महीने की 25-26 तारीख तक छपकर बाजार में आ जाता था। मैंने अंदाजन कुछ पेज सोबती जी के संस्मरण के लिए छोड़ रखे थे मगर उनका संस्मरण मिला-अंक छूट जाने के बाद।

व्यावसायिक पत्रिकाओं की अपनी मजबूरियाँँ होती हैं, वह संस्मरण उस अंक में न जा सका और मुझसे यह चूक हुई कि मैं सोबती जी को यह बता न सका। बता देता तो शायद मामला सुलझ जाता या संभव है, तब भी न सुलझता।जब अंक उनके पास गया तो उन्होंने देखा, वह संस्मरण नदारद है। शाम को उनका फोन आया कि वह छपा नहीं। मैंने कारण समझाया और कहा कि विलंब से मिला, इसलिए अगले अंक में छपेगा। काफी समझाने पर वह मान गईं, हालांकि अमृता प्रीतम से उपन्यास के नाम में,  जिंदगीनामा, शब्द के इस्तेमाल पर लंबी कानूनी लड़ाई में उलझीं सोबतीजी को आशंका यहाँ तक थी कि इसे अमृताजी ने रुकवाया होगा।मेरी अमृता जी से न जीवन में कभी मुलाकात हुई, न उन्हें देखा कभी। इच्छा ही पैदा नहीं हुई। न अमृता जी के पास ऐसा जासूसी तंत्र रहा होगा कि वह जान सकें कि कादम्बिनी में क्या छपने जा रहा है। यह बात सोबती जी को बताई भी। यह लंबा-खर्चीला मुकद्दमा लडऩे से पैदा हुई थकावट और खीज रही होगी कि सोबती जी ने इस तरह भी सोचा।

खैर उस समय तो मान गईं, मैं उस रात चैन की नींद सोया। सुबह फिर उनका फोन आया,नहीं वह नहीं छपेगा। उन्हें फिर से समझाना व्यर्थ साबित हुआ। दुख तो बहुत हुआ मगर मैं बेबस था।वह छपा नहीं।

दूसरा वाकया तब हुआ, जब मैं, शुक्रवार, में था।मेरे पास एक फ्रीलांसर यह सुझाव लेकर आए कि वह लेखकों से बात कर एक सीरीज लिखना चाहेंगे कि इन दिनों वे क्या लिख -पढ़ रहे हैं। मैंने कहा, बढिय़ा है, लिखिए लेकिन हमारे एक पेज से अधिक नहीं, चूँकि यह बुनियादी रूप से राजनीतिक -सामाजिक पत्रिका है। शीर्षक और फोटो के बाद करीब आठ सौ शब्दों की गुंजाइश बचती है। वे लाए भी एक- दो लिखकर दूसरे कुछ लेखकों के बारे में मगर मैंने कहा कि पहले दो- तीन वरिष्ठ लेखकों से बात करके लिखकर लाइए, फिर हम इन्हें भी छाप देंगे।

उन्होंने सोबतीजी से संपर्क किया,वह राजी हो गईं। बहुत से लोग जानते हैं कि सोबती जी मुँहजबानी कुछ कह कर साक्षात्कारकर्ता पर सबकुछ नहीं छोड़ती थीं। फुलस्केप कागज पर बड़े-बड़े अक्षरों में खुद लिख कर देती थीं।उन्होंने लिखा, जो शुक्रवार, के तीन पेज का था। यह मेरी गलती ही थी मगर मैंने कहा इतना लंबा छापना तो मुश्किल है। शायद सोबती जी इसे छोटा कर दें। वैसे भी मुझे वह कुछ उलझा हुआ सा लगा था।वे हाँ करके गए मगर कुछ ऐसा हुआ कि सहयोगी, बिंदिया, पत्रिका की संपादक के पास गए तो उन्होंने वह आलेख पूरा छापना स्वीकार कर लिया और छाप दिया।वह अंक जब सोबती जी के पास पहुँचा तो वह मुझ पर आगबबूला हुईं कि मैंने तुम्हारी पत्रिका के लिए दिया था, तुमने, बिंदिया, पत्रिका को कैसे सौंप दिया? यह तुमसे किसने कहा था फिर सफाई दी कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मुझे स्वयं छपने पर पता चला है लेकिन वह विश्वास करें, तब तो!

उनके साथ हुई खटास कभी लंबी नहीं चली। पता नहीं कैसे और कब मिठास फिर लौट आई। उनसे मिलना होता रहा।उन्होंने राजकमल प्रकाशन से, जनसत्ता, में प्रकाशित आलेखों की दो पुस्तिकाएँ छपवाने से पहले उनके संपादन का दायित्व एक-एक कर मुझे सौंपा। मैंने यह काम स्वीकार तो कर लिया मगर बेहद डरते- डरते, बहुत जरूरी होने पर ही कलम चलाई, ताकि फिर कोई समस्या पैदा न हो मगर यह सच उन्हें बताया नहीं। बाद में एक बार मिलने पर उन्होंने किसी संदर्भ में कहा कि मैं जिसे संपादन का दायित्व देती हूँ, उसे पूरी स्वतंत्रता देती हूँ। मन ही मन मैं पछताया मगर मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं कितना डरा हुआ था।

एक बार, हंस, में विश्वनाथन त्रिपाठी और मेरी बातचीत छपी। उसके बाद उन्होंने मेरे घर दो टेबललैंप भिजवाए। एक मेरे लिए, एक त्रिपाठी जी के लिए।बिस्तर पर अधलेटा होकर देर रात को उसी की रोशनी में कई बार कुछ लिखता - पढ़ता रहता हूँ।

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क 
नई दिल्ली, 29 जून। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने अपनी सोच रखते हुए आज कहा-जैसा कि आप जानते हैं कोरोना, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान आया हुआ है, हिंदुस्तान में, और इस तूफान से सबको नुकसान हुआ है, कोई नहीं बचा। अमीरों को चोट लगी, गरीबों को चोट लगी, मजदूरों को, किसानों को, सबको चोट लगी, ये पूरा देश जानता है। मगर सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा दर्द मजदूरों को, किसानों को, मध्यम वर्ग के लोगों को और सैलरीड क्लास को हुआ है।

उन्होंने कहा-हमने कहा था कि कमजोर लोगों की मदद करने के लिए, मध्यम वर्ग की मदद करने के लिए, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा और हमने दो सुझाव दिए थे। पहला सुझाव कि न्याय योजना जैसा एक पैकेज आप तैयार कीजिए। एक साल के लिए नहीं, सिर्फ तीन महीने के लिए कीजिए और हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा आप पैसा डालिए, महीने का पैसा डालिए। उससे सबसे कमजोर, सबसे गरीब लोगों को राहत मिलेगी। 

राहुल ने आगे कहा- दूसरी बात, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेज हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, भाईयों और बहनों, जो छोटे और मिडिल बिजनेसेज होते हैं, वो हिंदुस्तान का 40 प्रतिशत रोजगार पैदा करते हैं। हमने सरकार से कहा कि इनकी रक्षा करनी ही पडेगी, इनको बचाना ही पड़ेगा। इनको बैंकरप्सी से बचाना ही पड़ेगा और एक पैकेज देने की जरुरत है।

उन्होंने कहा-सरकार ने इसको भी मना किया। उल्टा सरकार ने 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट, जो उनके मित्र हैं, उनको टैक्स 'राइट ऑफ' दिया, लाखों करोड़ रुपए उनकी जेब में डाल दिए। और फिर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और गलत काम किया, क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए, 22 बार। एक बार नहीं 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट पहुँचाई। कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट पहुँचाई।

उन्होंने आगे कहा-दो तरीके से चोट लगती है, एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपकी जेब में पैसे निकलता है।आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इंडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है, तो जैसे ही पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल, जो भी आप खरीदते हो, वो महंगा हो जाता है; तो आपको इंडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए।

राहुल ने कहा- देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल-डीजल का दाम सबसे ऊँचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और 'रोल बैक' एकदम कीजिए। आप मिलिए हमारे साथ, एक साथ, अगर हम एक आवाज में बोलेंगे, तो सरकार को बात समझ आएगी और पेट्रोल का दाम फिर से गिरेगा।

तेंदूपत्ता बोनस, नगद भुगतान के लिए धरना

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 29 जून। गंगालूर थाना क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायतों के हजारों आदिवासी ग्रामीणों ने तेंदूपत्ता की रकम के नगद भुगतान को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सभी ग्रामीण लामबंद हो तेंदूपत्ता बोनस और नगद भुगतान की मांगों को लेकर 25 किमी पैदल जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। समाचार लिखे जाने तक काफी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पर धरने में बैठे हुए थे। कुछ ग्राम पंचायत के मुखिया और स्थानीय विधायक कलेक्टर से इस समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

तेंदूपत्ता बोनस और नगद भुगतान को लेकर 8 ग्राम पंचायतों के 2000 से अधिक ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। वे तीर-धनुष लेकर 25 किमी पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। गंगालूर इलाके के ग्रामीण प्रशासन के द्वारा बैंक के माध्यम से रकम देने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको कैश में भुगतान किया जाए। 

दूसरी तरफ जिला प्रशासन हितग्राहियों के खाते में भुगतान की रकम डाल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने 2018 से तेंदूपत्ता का बोनस भी नहीं दिया है।

हाथों में तीर-कमान लेकर निकले आदिवासी ग्रामीणों ने बताया कि वे रविवार को चेरपाल में विश्राम कर सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंच अनिश्चिततकालीन धरना पर बैठ गए और रैली भी निकली गई और कलेक्टर कार्यालय पहुंच धरना दिया।

ग्रामीण महिलाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2018 से अब तक तेंदूपत्ता का बोनस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता के लिए खाते में भुगतान किया जा रहा है, लेकिन वे बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते और इसमें इन्हें कई कठिनाईयां भी हैं।

 
समाचार लिखे जाने तक काफी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पर धरने में बैठे हुए थे। कुछ ग्राम पंचायत के मुखिया और स्थानीय विधायक कलेक्टर से इस समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब ग्रामीणों का उक्त प्रतिनिधि मंडल बाहर निकलेगा, तभी यह जानकारी मिल सकेगी कि इन समस्याओं का क्या समाधान हुआ या उन्हें किस तरह का आश्वासन दिया गया है।

रायपुर, 29 जून। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची अधिसूचित की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुन: वर्गीकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28 जून की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसे हर सोमवार को अद्यतन किया जाता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित विकासखंड इस प्रकार हैं - कृपया संलग्न सूची देखें-

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। सरकार ने नोबल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेस्टोरेंट और होटल बार को पांच तारीख तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।

बताया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण  को रोकने के लिए पहले 28 तारीख तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सोमवार को फिर आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अब पांच जुलाई तक सभी रेस्टोरेंट और होटल बार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 29 जून। प्रदेश में आज दोपहर करीब तीन बजे 47 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें नांदगांव से 23, दुर्ग से 9, गरियाबंद से 6, रायपुर से 5, महासमुंद से 3 व बलौदाबाजार से 1 मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ हेल्थ की टीम मौके पर पहुंचकर उनके संपर्क में आने वालों की पहचान में लगी है। 

भावावेश में नकारात्मक कदम से बचें युवा-भूपेश

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। सीएम हाऊस के समीप सोमवार को एक युवक ने अपने ऊपर आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, वह बुरी तरह झुलस गया। उपचार हेतु अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना की जानकारी की। उन्होंने कहा कि भावावेश में युवाओं को ऐसा नकारात्मक कदम उठाने से बचना चाहिए।
 
बताया गया कि युवक मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश में था। कोरोना संक्रमण के चलते आम लोगों के मेल मुलाकात पर रोक लगी हुई है। बावजूद वह सीएम हाऊस पहुंच गया और पास में ही आग लगाने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने उसे बचा लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 
मुख्यमंत्री ने घायल हरदेव सिन्हा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। परिवार वालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार धमतरी जिले के ग्राम तेलीनसत्ती निवासी 27 वर्षीय हरदेव सिन्हा पिछले 2 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी ने इस युवक के संबंध में बताया कि हरदेव अपने घर में माता-पिता और तीन भाई के साथ रहता है। पत्नी मजदूरी का काम करती है और उसकी दो बेटियां हैं जिनकी उम्र 6 वर्ष और 3 वर्ष हैं। हरदेव का छोटा भाई भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है जिसने विवाह नहीं किया है और घर पर ही रहता है।

बड़ा भाई धमतरी के गैरेज में काम करते है और पिता बुजुर्गं होने के कारण घर पर ही रहते हैं। हरदेव सिन्हा की गावं में दो एकड़ कृषि भूमि है और वह 9वीं तक पढ़ाई किया है। हरदेव सिन्हा का रोजगार गारंटी में जॉब कार्ड है और पिछले माह उसने 11 दिन का कार्य भी किया है। उसके परिवार के लोगों ने 21 दिन काम किए हैं। हरदेव सिन्हा ने ग्राम पंचायत तेलीनसत्ती में यूट्यूब में पिक्चर बनाने की अनुमति का भी आवेदन दिया था।

नई दिल्ली, 29 जून (वार्ता)। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जिंदगी बचाने में जुटे लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल (एलएनजेपी) के एक डॉक्टर की कोरोना से रविवार को मृत्यु हो गई।

अस्पताल सूत्रों ने आज बताया कि मृतक डाक्टर कोरोना प्रबंधन के आईसीयू वार्ड में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के रुप में तैनात थे। कोरोना से संक्रमित होने पर डॉक्टर को 9 जून को दक्षिणी दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई।

गौरतलब है कि दिल्ली कोरोना संक्रमितों की संख्या के केस में महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में कुल 80188 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 2568 की मौत हो चुकी है। राजधानी में 2948 नए मामले सामने आए और 66 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2210 लोग इस महामारी से उबरने में कामयाब रहे। दिल्ली में अब तक कुल 49301 लोग इस महामारी से उबर चुके हैं जबकि 2558 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र भी सक्रिय हो चुका है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 29 जून। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में साइकिल रैली निकाल धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता महंगाई से त्रस्त होने लगी है। इसके बाद भी केंद्र सरकार चुप है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पेट्रोल-डीजल के दाम कम न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। 

राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता मास्क लगाकर सामाजिक दूरी बनाते हुए सप्रे स्कूल मैदान में एकजुट हुए। यहां से वे सभी बैनर-पोस्टर के साथ एक साइकिल रैली निकालकर बूढ़ापारा धरना स्थल पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए सभी धरने पर बैठ गए। धरना सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम 20-21 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में कोई जबाव नहीं दे पा रही है। 

धरना प्रदर्शन में यहां सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, सुश्री अनिला भेडिय़ा, कवासी लखमा, महापौर एजाज ढेबर समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढऩे से सभी जरूरी सामानों के दाम बढऩे लगे हैं और इसका भार लोगों के बजट पर पडऩे लगा है। महामारी से जूझ रहे लोग अब महंगाई से त्रस्त होने लगे हैं। उन्हें बाजार में सभी चीजों के दाम बढ़े हुए मिल रहे हैं। केंद्र ने  इस दिशा में कोई कदम न उठाया तो इसकी कीमत और बढ़ती चली जाएगी। 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 29 जून। कोरोना मरीज मिलने पर राजधानी रायपुर में दो और नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसमें सर्वोदय नगर टाटीबंध और गोड़पारा मठपुरैना शामिल हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद अब इन दोनों जगहों पर मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हेल्थ विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर जांच में लगी है। दूसरी तरफ निगम की टीम इस पूरे क्षेत्र की नाली-सड़कों की सफाई करते हुए सैनिटाइज में लगी है।
 
रायपुर जिले में कोरोना मरीज तीन महीने में बढ़कर 266 हो गए हैं। कल पांच और नए कोरोना मरीज मिले हैं और ये सभी मरीज अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने नए मरीजों के सामने आने के बाद आज सर्वोदय नगर टाटीबंध और गोड़पारा मठपुरैना को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। अब यहां की सड़कों पर बेरीकेड्स लगाकर लोगों के बेवजह आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। इन जगहों पर पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं, जो आने-जाने वालों पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ जरूरी सामानों की सप्लाई आसपास के दुकानदारों से ऑनलाइन कराया जा रहा है, ताकि लोगों को कहीं कोई दिक्कत न हो।

13 मौतें, 619 एक्टिव, 2062 डिस्चार्ज

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 27 सौ के करीब पहुंच चुका है। बीती रात तक आए 84 नए पॉजिटिव को मिलाकर इनकी संख्या बढ़कर अब 26 सौ 94 हो गई है। इसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है। 619 एक्टिव हैं और 2 हजार 62 ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। एम्स समेत मेडिकल कॉलेजों में सैंपल जांच जारी है।
  
प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और इनके आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। खासकर पिछले 15 दिन में काफी संख्या में नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी 28 जिले घिर चुके हैं। इसमें डॉक्टर, नर्स, कारोबारी के साथ अब इनके परिवार के लोग संक्रमित मिल रहे हैं। एम्स में एक डॉक्टर की पत्नी पॉजिटिव मिली हैं। इसी तरह गोलबाजार रायपुर के एक कारोबारी के परिवार के तीन लोग पॉजिटिव मिले हैं। 

मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बीती रात प्रदेश में 84 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इसमें अकेले नांदगाव से 25, रायगढ़ से 12, बिलासपुर से 9, कवर्धा से 8, दुर्ग से 7, गरियाबंद से 6, रायपुर से 5, बलौदाबाजार से 4, जांजगीर-चांपा से 3, कांकेर से 2, बलरामपुर दंतेवाड़ा व नारायणपुर से 1-1 शामिल हैं। इन सभी मरीज आसपास के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

बीती रात में 118 डिस्चार्ज 
प्रदेश में जिस रफ्तार के साथ नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। कल एक ही दिन में रात तक अलग-अलग जिलों के 118 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। इसके पहले मुंगेली के 7 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। इस तरह रात तक दो हजार से अधिक कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। 

प्रदेश में डेढ़ लाख की जांच 
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में एक लाख 54 हजार 526 संभावित लोगों की कोरोना जांच पूरी हो चुकी है। जांच में 26 सौ 94 पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से सिर्फ 619 ही भर्ती हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब हाट-बाजारों से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा घर-घर जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। आखिरकार दर्जनभर से अधिक आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। रायपुर एसएसपी शेख आरिफ हुसैन के ईओडब्ल्यू-एसीबी का प्रभार मिलने के बाद हटना तो तय था। मगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की नाराजगी के बाद कोंडागांव एसपी को बदला गया है। ये अलग बात है कि कोंडागांव एसपी बालाजी राव को अपेक्षाकृत बड़े जिले जशपुर का एसपी बनाया गया है। दुर्ग के एसएसपी अजय कुमार यादव को रायपुर का एसएसपी बनाया गया है। 

रायपुर के एसएसपी शेख आरिफ हुसैन अब पूरी तरह ईओडब्ल्यू-एसीबी का काम देखेंगे। राज्य बनने के बाद पहली बार किसी डीआईजी को पूरी तरह ईओडब्ल्यू-एसीबी का प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले तक एडीजी अथवा आईजी को ही ईओडब्ल्यू-एसीबी का स्वतंत्र रूप से प्रभार दिया जाता रहा है। कांकेर में 
सीटीजेडब्ल्यू के सेनानी बीएस ध्रुव को एआईजी नक्सल ऑपरेशन पुलिस मुख्यालय का दायित्व दिया गया है। इसी तरह प्रशांत कुमार ठाकुर को राजनीतिक रूप से अहम दुर्ग जिले का एसपी बनाया गया है।  

इसी तरह कोंडागांव एसपी बालाजी राव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की नाराजगी के बाद हटा दिया गया है। मरकाम ने कोंडागांव एसपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मगर राव को हटा तो दिया गया है, लेकिन कोंडागांव से बड़े जशपुर जिले का एसपी बनाया गया है। इसी तरह तेज तर्रार पुलिस अफसर यू उदय किरण को कोरबा से हटाकर दंतेवाड़ा में एएसपी बनाया गया है। चर्चा है कि उदय किरण की कार्यप्रणाली पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नाराजगी जताई थी। और उनके तबादले को राजस्व मंत्री की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।
 
रायपुर के एएसपी पंकज चंद्रा को एसपी ईओडब्ल्यू-एसीबी का प्रभार दिया गया है। जबकि यहां पिछले डेढ़ साल से अलग-अलग जांच में अहम भूमिका निभा रहे इंदिरा कल्याण एलेसेला को एसपी बलौदाबाजार-भाटापारा की जिम्मेदारी दी गई है। सुकमा के एएसपी सिद्धार्थ तिवारी को कोंडागांव एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तबादले में एक और खास बात यह रही कि राज्य पुलिस सेवा के अफसर अभिषेक माहेश्वरी को एआईजी इंटेलीजेंस के साथ-साथ क्राइमब्रांच रायपुर का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले तक इंटेलीजेंस की पोस्टिंग स्वतंत्र रूप से दिया जाता रहा है। 

पश्चिम बंगाल में मई में आए अम्फान तूफान के बाद बाल विवाह के मामले तेजी से बढ़े हैं. बीते एक महीने के दौरान सरकार को ऐसी दो सौ शिकायतें मिली हैं. 

-प्रभाकर

बंगाल पहले भी बाल विवाह के लिए सुर्खियों में रहा है. बीच में यह सिलसिला कुछ थम-सा गया था. लेकिन अब लॉकडाउन और खास कर अम्फान के बाद इसमें काफी तेजी आई है. कई मामले ऐसे हैं जिनकी शिकायत ही पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंची है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर बढ़ते बाल विवाह पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार को इस बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. आयोग ने बाल विवाह रोकने के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. जहां लड़कियां हाल विवाह के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं.

बाल विवाहों के लिए बदनाम रहा है बंगाल
पश्चिम बंगाल खासकर लड़कियों के बाल विवाह के लिए पहले भी बदनाम रहा है. सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर ठोस तरीके से अंकुश नहीं लगाया जा सका है. नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) की ताजा रिपोर्ट में इस मामले में बंगाल को अव्वल बताया गया था.

यह स्थिति तब है जब ममता बनर्जी सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कन्याश्री समेत कई योजनाएं शुरू की हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग की ओर से दायर रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कहा कि बचपन बचाओ आंदोलन ने भी हाल में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में अम्फान तूफान के बाद बंगाल में 136 बाल विवाह होने का दावा किया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से ऐसे मामले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया है.

राज्य सरकार क्या कर रही है
अदालत के निर्देश के बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही राज्य में बढ़ते बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ मिल कर एक ठोस रणनीति बनाने का फैसला किया है. आयोग में बाल विवाह और बाल तस्करी के मामले देखने वाले आयोग की विशेष सलाहकार सुदेष्णा राय बताती हैं, "हमें अब तक 198 शिकायतें मिली हैं. जांच के बाद इनमें से 134 शिकायतें सही पाई गईं. हमने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्तर 24-परगना जिले में 54 और दक्षिण 24-परगना जिले में बाल विवाह के 60 मामलों को रोकने में कामयाबी हासिल की है. हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद आयोग को रोजोना औसतन चार शिकायतें मिल रही हैं.'

आयोग की अध्यक्ष अनन्या चटर्जी चक्रवर्ती कहती हैं, "हमने दो जून को हेलपलाइन शुरू की थी. उसके बाद अब तक बाल विवाह और बाल तस्करी की सैकड़ों शिकायतें मिल चुकी हैं. कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन औऱ अम्फान तूफान ने ज्यादातर लोगों का रोजगार छीन लिया है. ऐसे में बाल विवाह और तस्करी बढ़ना तय है.'

आयोग का कहना है कि बाल विवाह के ज्यादातर मामलों में लड़कियों को दूसरे शहरों में ले जाकर कोठों पर बेच दिया जाता है. लड़की के गरीब मां-बाप के पास इसकी जानकारी हासिल करने का कोई उपाय नहीं होता और डर के मारे वह लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते.

अचानक क्यों आया उछाल
लेकिन आखिर अचानक बाल विवाह के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? सुदेष्णा बताती हैं, "हमें अपनी तहकीकात के दौरान इसकी दो प्रमुख वजहों की जानकारी मिली है. लड़की के माता-पिता अपनी गरीबी के चलते बाल विवाह कर जिम्मेदारी-मुक्त होना चाहते है.

इसके अलावा कुछ मामलों में गरीबी से आजिज आकर उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में लड़की ही किसी के साथ भाग जाती है.” बाल अधिकार औऱ बाल तस्करी के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों का कहना है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में तो कम उम्र में विवाह की परंपरा बरसों से जारी है. लेकिन अब लाकडाउन ने लोगों का रोजगार छीन लिया है. ऊपर से रही-सही कसर अम्फान तूफान ने पूरी कर दी है. ऐसे में लोग लड़कियों का कम उम्र में ही विवाह कर रहे हैं.

ज्यादातर मामलों में लड़कियों या उसकी सहेलियां ही पुलिस-प्रशासन को बाल विवाह की सूचना देती रही है. लेकिन सामाजिक संगठन शक्तिवाहिनी के ऋषिकांत कहते हैं, "ज्यादातर मामले प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते. यही वजह है कि बाल विवाह के मामले में पुलिस और दूसरे संगठनों के आंकड़ों में जमीन-आसमान का फर्क होता है.' आयोग की एक सदस्य बताती हैं, "बाल विवाह की ज्यादातर शिकायतें राज्य के उत्तर व दक्षिण 24-परगना, पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, नदिया, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों से आ रही हैं. इस मामले में यह जिले पहले से ही बदनाम रहे हैं. अब कोविड-19 औऱ अम्फान की दोहरी मार से परिस्थिति और गंभीर हो गई है.'

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव संघमित्रा घोष कहती हैं, "यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है. हम कोरोना महामारी और अम्फान तूफान जैसे दो विपदाओं के बीच में फंसे हैं. ऐसे में बाल विवाह और मानव तस्करी के मामले बढ़ जाते हैं. हम स्थानीय लोगों में इसके खिलाफ जागरुकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं.'

अम्फान तूफान की सीधी मार
राज्य सरकार को भी इस समस्या की गंभीरता का अहसास है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अम्फान के बाद राहत कार्यो का जायजा लेने के लिए दक्षिण 24-परगना जिले के काद्वीप में बीती 23 मई को आयोजित बैठक में पुलिस से बाल विवाह औऱ मानव तस्करी के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया था. बावजूद इसके ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

गैर-सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रेन के उपनिदेशक (पूर्व) चित्तप्रिय साधु कहते हैं, "पश्चिम बंगाल में पहले से ही दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा बाल विवाह होते रहे हैं. नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) की चौथी रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 से 24 साल की 41 फीसदी महिलाओं का विवाह 18 साल से कम उम्र में ही हो गया था.' दक्षिण 24-परगना जिले में बाल विवाह और मानव तस्करी के मामले देखने वाली पुलिस अधिकारी काकोली घोष कुंडू बताती हैं, "हमें बाल विवाह की कई शिकायतें मिल रही हैं. कई मामलों में तो हमें कामयाबी मिल रही है. लेकिम लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसी लड़कियों की तस्करी के प्रयास तेज होने का अंदेशा है.'

कोलकाता के प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान पढ़ाने वाली सुकन्या सर्वाधिकारी कहती हैं, "इतिहास गवाह है कि किसी बड़ी प्राकृतिक विपदा के बाद राज्य में बाल विवाह और बच्चों की तस्करी के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाते हैं. वर्ष 1943 में बंगाल के भयावह अकाल के दौर में भी ऐसा ही हुआ था.' 
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोलकाता में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे अनूप सिन्हा कहते हैं, "अम्फान के बाद ऐसे मामलों का तेजी से बढ़ना कोई आश्चर्यजनक नहीं है. गरीबी ही इस समस्या की मूल वजह है. ऐसे में सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. ऐसे परिवारों की शिनाख्त कर पंचायतों के जरिए उनको आर्थिक सहायता पहुंचा कर समस्या की गंभीरत को काफी हद तक कम किया जा सकता है. कोई विकल्प नहीं होने की वजह से ही गरीब परिवार बाल विवाह का विकल्प चुन रहे हैं.” सिन्हा कहते हैं कि सरकार इस समस्या पर काबू पाने के लिए पंचायतों के साथ इलाके में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों की भी सहायता ले सकती है. हाईकोर्ट ने भी इस मामले में पंचायतों की भागीदारी की बात कही है. (dw.com)

-श्रवण गर्ग
सरकार के बदलते ही ‘आपातकाल’ की पीठ को नंगा करके जिस बहादुरी के साथ उसपर हर साल कोड़े बरसाए जाते हैं ,मुमकिन है आगे चलकर 25 जून को ‘मातम दिवस’ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने और उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखे जाने की माँग भी उठने लगे।ऐसा करके किसी सम्भावित,अघोषित या छद्म आपातकाल को भी चतुराई के साथ छुपाया जा सकेगा। नागरिकों का ध्यान बीते हुए इतिहास की कुछ और निर्मम तारीख़ों जैसे कि 13 अप्रैल 1919 के जलियाँवाला हत्याकांड या फिर छः दिसम्बर 1992 की ओर आकर्षित नहीं होने दिया जाता है जब बाबरी मस्जिद के ढाँचे को ढहा दिया गया था और उसके बाद से देश में प्रारम्भ हुए साम्प्रदायिक विभाजन का अंतिम बड़ा अध्याय गोधरा कांड के बाद लिखा गया था।आश्चर्य नहीं होगा अगर सत्ता में सरकारों की उपस्थिति के हिसाब से ही सभी तरह के पर्वों और शोक दिवसों का भी विभाजन होने लगे।चारण तो ज़रूरत के मुताबिक़ अपनी धुनें तैयार रखते ही हैं।

आज जब आपातकाल को लेकर एक लम्बी अवधि की बरसी मनाई जा रही है और केवल इक्कीस महीनों के काले दिनों को ही बार-बार सस्वर दोहराया जा रहा है, कुछेक बातें उन इंदिरा गांधी के बारे में भी की जा सकती हैं जो आज की दुनिया के कई छुपे हुए तानाशाहों के मुक़ाबले ज़्यादा प्रजातांत्रिक थीं।हमें यह नहीं बताया जाता है कि अगर उनका मूल संस्कार ही तानाशाही का था तो फिर वे आपातकाल के हटने के केवल तीन साल बाद ही हुए चुनावों में इतने प्रचंड बहुमत के साथ वापस कैसे आ गईं !

क्या नागरिकों ने इस सम्बंध में अपना सोच और शोध सम्पन्न कर लिया है कि आपातकाल आख़िर ख़त्म कैसे हुआ होगा? सारे नेता तो जेलों में बंद थे ! तब क्या जनता अपने सरों पर कफ़न बांधकर सड़कों पर उतर आई थी ? क्या कोई अमेरिकी दबाव रहा होगा जिसके सामने वह इंदिरा गांधी जो बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त नहीं झुकी थीं, जनवरी 1977 में झुक गई होंगी ? आपातकाल ख़त्म करने की घोषणा के पहले क्या वे तमाम कारण पूरी तरह से मिट गए थे जिनकी कि आड़ लेकर देश को त्रासदी में धकेला गया था ? अगर यह सब नहीं था तो फिर क्या कारण रहे होंगे ? हमें बताया क्यों नहीं जाता ?

राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तब संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लगाने की इंदिरा सरकार की सिफ़ारिश पर हस्ताक्षर किए थे। देश में कथित तौर पर व्याप्त आंतरिक व्यवधान को आपातकाल लगाने का कारण बनाया गया था।याद पड़ता है तब इंडियन एक्सप्रेस में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अबु अब्राहम का एक कार्टून छपा था जिसमें दर्शाया गया था कि राष्ट्रपति की छवि का एक व्यक्ति नहाने के बड़े टब में खुले बदन बैठा हुआ है और बाथरूम का आधा दरवाज़ा खोलकर उससे किसी काग़ज़ पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं ।आपातकाल की घोषणा के बाद देश में जो कुछ भी हुआ वह उस समय के इतिहास में सिलसिलेवार दर्ज़ है ।पर जिन सवालों की ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती या फिर होने नहीं दी जाती उनमें एक यह भी है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा कि 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने एक रेडियो प्रसारण के ज़रिए तत्कालीन संसद को भंग कर नए चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी।उसके बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त भी हो गया।

आपातकाल की इस तरह से अचानक समाप्ति और चुनावों की घोषणा किसी भूकम्प से कम नहीं थी। जेलों में बंद या भूमिगत हो चुके विभिन्न दलों के नेता, अन्य निर्दलीय कार्यकर्ता और जनता इस राहत भरे समाचार के लिए बिलकुल ही तैयार ही नहीं थी। मानकर यही चला जा रहा था कि आपातकाल लम्बा चलने वाला है। जेलों में बंद कई नेता माफ़ी माँगकर और इंदिरा गांधी के बीस-सूत्रीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करके बाहर आने लगे थे। कई ने पैरोल की अर्ज़ियाँ लगा रखीं थी। जनता भी ख़ुश थी कि ट्रेनें समय पर चल रही हैं और सीधे हाथ वाला भ्रष्टाचार कम हो गया है।पत्रकारों की टोलियाँ भी इंदिरा गांधी के निवास पर सेन्सरशिप का समर्थन करने पहुँचने लगीं थी। सर्वत्र शांति थी।इंदिरा गांधी चाहतीं तो आपातकाल को बढ़ाती रहतीं। न्यायपालिका सहित सब कुछ पक्ष में था।फिर क्या कारण रहा होगा?

इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को ख़त्म करने के तब कई कारण गिनाए गए थे और उन पर यदा-कदा बहस भी होती रहती है।किताबें भी लिखी जा चुकी हैं।जिस एक बड़े कारण की यहाँ चर्चा करना उचित होगा वह यह है कि इंदिरा गांधी का मूल व्यक्तित्व प्रजातांत्रिक था।वे आपातकाल के कारण मिल रहे अपयश और अपकीर्ति से उसके लागू होने के कुछ ही महीनों में भयभीत हो गईं थीं। वे जनता से दूर नहीं होना चाहती थीं। उन्हें पक्की आशंका थी कि जिन चुनावों की वे घोषणा कर रही हैं उनमें वे हारने वाली हैं पर वे हार का सुख भी भोगने की इच्छा रखती थीं।उन्हें इस बात का भी कोई अनुमान नहीं था कि चुनावों में उनके हारने के बाद बनने वाली विपक्षी दलों की सरकार अपने ही अंतर्विरोधों के कारण इतने कम समय में गिर जाएगी और जब फिर से चुनाव होंगे (1980) वे ज़बरदस्त बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आ जाएँगी। और क्या इस खुलासे पर भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए कि आपातकाल को समाप्त करने के फ़ैसले का संजय गांधी को भी पता इंदिरा गांधी के रेडियो प्रसारण से ही चला था।

आपातकाल लागू करना अगर देश में तानाशाही हुकूमत की शुरुआत थी तो क्या उसकी समाप्ति की घोषणा इंदिरा गांधी की उन प्रजातांत्रिक मूल्यों और परम्पराओं में वापसी नहीं थी जिनकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी ? अब हमें अपने भविष्य के नेताओं से किस तरह के साहस की उम्मीदें रखनी चाहिए ? क्या वे कभी विपरीत परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की तरह ही अपयश और अपकीर्ति से भयभीत होने का प्रजातांत्रिक साहस दिखा पाएँगे ?और अंत में यह भी कि अगर आपातकाल की दोषी दिवंगत प्रधानमंत्री मूलतः प्रजातांत्रिक नहीं होतीं तो क्या प्रियंका गांधी में अपने विरोधियों को इतनी ऊँची आवाज़ में चुनौती देने का नैतिक साहस होता कि :’मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ ?’ शायद बिलकुल नहीं।