नई दिल्ली, 28 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी ने एक आरटीआई के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार पर कोरोना काल के चार महीनों में 48 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च करने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि हर रोज 40 लाख रुपये विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए केजरीवाल सरकार के पास धनराशि हैं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। दरअसल, आवेदक हरीश खुराना की ओर से आरटीआई से मांगी गई जानकारी से पता चला कि केजरीवाल सरकार ने जुलाई में सर्वाधिक 45.94 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए, वहीं जून में 1.81 करोड़ और अप्रैल में 66 लाख रुपये का विज्ञापन जारी किया गया।

इस मसले पर शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आरटीआई से जानकारी मिली है कि, कोरोना काल में प्रतिदिन 40 लाख के हिसाब से पिछले 4 महीने में केजरीवाल सरकार ने 48 करोड़ रुपये केवल विज्ञापन पर खर्च कर दिए। पिछले साल भी दिल्ली सराकर ने विज्ञापन पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे, जो कि 55 लाख रुपये प्रतिदिन बैठता है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, " एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर रोज 40 लाख रुपये के विज्ञापन देने के लिए उसके पास पैसे हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर इस पैसे का सही तरीके से दिल्ली सरकार इस्तेमाल करती तो, प्रतिदिन 2 लाख लोगों को मु़फ्त भोजन मिल सकता था, मतलब पिछले 5 महीने में 3 करोड़ लोगों को मु़फ्त भोजन मिल जाता। इन पैसों से दिल्ली में प्रतिदिन 26 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे, यानी इन 5 महीनों में 3900 वेंटिलेटर खरीदे जा सकते थे।"

आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि "एक तरफ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल जीएसटी कॉउंसिल में दिल्ली के पास पैसा ना होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले साल केजरीवाल सरकार ने 200 करोड़ और इस साल पिछले 4 महीने में 48 करोड़ झूठे विज्ञापनों में बर्बाद कर डाले।"

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के फंड से इन पांच महीनों में कितने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, राशन किट, काढ़ा और खाना बांटा है।(IANS)

मुंबई, 28 अगस्त। मीडिया को दिए साक्षात्कार में चौंकाने वाले खुलासे करने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को पहली बार सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष पेश हुईं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर करने के बाद एजेंसी ने 6 अगस्त को अपनी जांच शुरू की। एजेंसी द्वारा नोटिस मिलने के बाद 28 वर्षीय रिया अपने पिता के साथ डीआरडीओ-आईएएफ गेस्ट हाउस पहुंची।

अन्य बातों के अलावा सीबीआई टीम द्वारा उनसे सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में पूछताछ करने की संभावना है। साथ ही उनकी यूरोप यात्रा के बारे में भी, जिसके बाद उन्होंने सुशांत के स्वास्थ्य को लेकर कई दावे किए हैं। मामले में कई अन्य लोगों के साथ ही अभिनेत्री के भाई शोविक से भी पूछताछ की जा चुकी है।

इससे एक दिन पहले सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने अभिनेत्री पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि रिया ने उनके बेटे को मारने के लिए जहर दिया था। अभिनेता के पिता ने रिया की गिरफ्तारी की भी मांग की थी।

इससे पहले सुशांत के परिजनों ने चक्रवर्ती परिवार को अभिनेता की मौत के लिए दोषी ठहराया है और कथित तौर पर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपये निकालने का भी आरोप लगाया है, लेकिन रिया ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

सुशांत 14 जून को बांद्रा वेस्ट में मोंट ब्लैंक बिल्डिंग में अपने किराये के डुप्लेक्स फ्लैट में मृत पाए गए थे, जिससे बॉलीवुड में भूचाल आ गया था।

शुरुआत में मुंबई पुलिस ने मामले में एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की थी, उन्होंने भी रिया से पूछताछ की थी, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय और अब सीबीआई। इसके अलावा सीबीआई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ ड्रग्स के एंगल की भी जांच करने की प्रतीक्षा में है।

एक टीवी साक्षात्कार में रिया ने कहा था कि, "मुझे डरने की जरूरत नहीं है .. मैं सभी एजेंसियों के साथ सहयोग करूंगी।"

इससे पहले सीबीआई ने रिया के भाई शोविक को, अभिनेता के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और कुक नीरज सिंह से पूछताछ कर चुकी है।(IANS)

काबुल, 28 अगस्त। अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में एक विस्फोटक के फटने से छह बच्चों सहित 13 नागरिकों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने इसकी सूचना दी।

अस्पताल के निदेशक अहमद जाविद अफगान ने सिन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया, "पीड़ितों में छह बच्चे, दो महिलाएं, पांच पुरूष शामिल रहे हैं। धमाके के बाद इन्हें स्पिन बोल्डक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।"

स्थानीय निवासियों ने बताया कि लोया करिज इलाके में जब एक मिनी बस विस्फोटक के संपर्क में आया तब धमाका हुआ।

उन्होंने बताया कि पीड़ित एक शादी में से होकर लौट रहे थे और विस्फोट में यह वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया।

अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

अफगानिस्तान में आतंकी रोड साइड बम और लैंड माइन बनाने के लिए घर पर निर्मित विस्फोटक का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे वे सुरक्षा बलों पर निशाना साधते हैं, लेकिन इनकी चपेट में आकर आम नागरिकों की भी जानें जाती हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2019 में आईईडी विस्फोट में 800 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं और 2,330 जख्मी हुए हैं।(IANS)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। विधानसभा में यूरिया की कमी और घटिया खाद वितरण पर शुक्रवार को विपक्षी भाजपा सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रूपए की रासायनिक खाद की आपूर्ति की गई।  किन्तु विभाग ने इसकी जांच तक नहीं कराई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस बात से इंकार किया कि यूरिया की कोई कमी है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर दूकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। श्री चौबे ने नकली बीज की आपूर्ति से भी इंकार किया। 

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर व धरमलाल कौशिक सहित अन्य सदस्यों ने खाद-बीज की आपूर्ति में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि   किसानों को सभी प्रकार के फसलों और उद्यानिकी के लिए खाद, बीज व कीटनाशक की आपूर्ति की गई थी, जिसस बेहतर गुणवत्ता वाली अच्छी फसल का उत्पादन हो सके। किसानों के लिए कृषि-बीज विकास निगम द्वारा करोड़ों रूपए की रसायनिक खाद की आपूर्ति कृषि विभाग को की गई, जिसकी गुणवत्ता की जांच तक करना मुनासिब नहीं समझा। 

भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि विगत विधानसभा सत्र में धान बीज की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा हुई थी, जिसमें साफतौर पर गाईडलाइन के मुताबिक शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्ट कराने के बाद ही वितरण करने के निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम व शासन-प्रशासन ने इन कंपनियों से घटिया खाद क्रय कर किसानों में वितरण किए जिसका परिणाम पूरे प्रदेश में किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी ही नकली बीज वितरण का भ्रष्टाचार प्रदेशभर में छाए हुए हैं, इन बीजों का बिना डीएनए टेस्ट किए प्रदेश के किसानों में वितरित कर दिया गया। 

इसके जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि बीज निगम द्वारा करोड़ों रूपए की रासायनिक खाद की आपूर्ति कृषि विभाग को की गई, किन्तु वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा रासायनिक खादों के खरीदी-बिक्री की कार्यवाही ही नहीं की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता व भ्रष्टाचार करने संबंधी कथन मिथ्या है।
 
उन्होंने कहा कि बीज निगम द्वारा कहीं कोई नकली बीजों का वितरण किया गया है। वास्तविकता यह कार्यक्रम में  जुड़े उन्नत कृषकों, स्वयं द्वारा संचालित कृषि फार्म में उत्पादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित उन्नत बीज ही कृषकों को आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त जरूरत अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड एवं अन्य राज्यों के बीज निगम एवं पंजीकृत सोसाइटियों से भी प्रमाणित बीज क्रय कर इसकी आपूर्ति किसानों को की जाती है। यह कहना सर्वथा उचित नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अमानक बीज कृषकों को वितरण किया गया है। 

रांची, 28 अगस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईआईटी-जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखी है। पत्र में सोरेन ने लिखा है, "दोनों परीक्षा छात्रों के करियर के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाएं छात्रों का भविष्य तय करेंगी। सभी परीक्षार्थी इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि छात्र स्वास्थ्य सुरक्षा और शांति के माहौल में परीक्षा दें।"

उन्होंने कहा, "देश के लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, जिसने लाखों को प्रभावित किया है और इससे हजारों लोगों की मौत हो गई है। इस महामारी का आर्थिक क्षेत्र में भी नकारात्मक असर पड़ा है। स्वास्थ्य को लेकर डर और साथ ही आर्थिक व्यवधान की वजह से लोगों में तनाव व्याप्त है।"

उन्होंने कहा, "कोरोना रोकने की रणनीति के तहत, झारखंड सरकार ने अभी तक सार्वजनिक बस ट्रांसपोर्ट या फिर रेस्टॉरेंट को खोला नहीं है। इसलिए परीक्षार्थियों और अभिभावकों को गंभीर लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।"

सोरेन ने कहा, "कुछ छात्र कंटेनमेंट जोन में रहते हैं। फलस्वरूप क्षेत्र से निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। यह भी हो सकता है कि परीक्षार्थी या उनके परिजन कोरोना संक्रमित हों। इनसब परिस्थितियों में ज्यादा परीक्षार्थियों का शामिल होना मुश्किल होगा।(IANS)

मुंबई, 28 अगस्त। टेलीवीजन चैनलों पर रिया चक्रबर्ती के दिए इंटरव्यू के एक दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया। विकास सिंह ने ट्वीट किया, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो लोग कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, उनकी मीडिया पब्लीसिटी पर रोक लगनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो ये उनकी प्रतिष्ठा को खराब करता है, और अगर वो दोषी हैं तो अनुचित रू प से उन्हें कवरेज मिल जाता है।

विकास सिंह का ये ट्वीट रिया के टेलीविजन इंटरव्यू के एक दिन बाद आया जिसमें रिया ने सुशांत के परिवार वालों पर कई आरोप लगाए।

रिया के इसी इंटरव्यू के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, जैसा कि रिया ने अपने इंटरव्यू में आरोप लगाया कि हम अपने भाई से प्यार नहीं करते थे। हां, ये सही है! क्या मैं इसीलिए अमेरिका से भारत जनवरी में आई तब जब मुझे पता चला कि मेरा भाई चंडीगढ़ में है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपना बिजनेस छोड़ कर वहां से भागी भागी आई थी।

श्वेता ने रिया के बारे में आगे लिखा, तुमको इतनी हिम्मत है नेशनल मीडिया पर आने और मेरे भाई की छवि बिगाड़ने की, वो भी उसके मरने के बाद। तुमको क्या लगता है कि भगवान ये सब नहीं देख रहे हैं। मैं देखूंगी कि भगवान तुम्हारे साथ क्या करते हैं।(IANS)

पटना, 28 अगस्त। जन अधिकार पार्टी (जाप) आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सीटों पर सामान्य विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। इसकी घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शुक्रवार को की। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने दावा करते हुए कहा कि "बिहार के हालात पर टीवी चौनलों के किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जन अधिकार पार्टी बिहार की जनता की पहली पसंद है।" उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

जाप अध्यक्ष ने कहा, "हम पटना की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पटना के दोनों सांसद, अधिकतर विधायक, शहरी विकास मंत्री और मेयर भाजपा के हैं, लेकिन फिर भी पटना देश का सबसे गंदा शहर है। हम सत्ता में आए तो तीन साल के भीतर पटना को एशिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे।"

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि "40 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी मतादान केंद्र स्तर तक कमेटी तैयार हो गई है और अगले दो सप्ताह में 60 और विधानसभा क्षेत्रों में कमेटी तैयार हो जाएगी।"

उन्होंने कहा कि पार्टी अगले सप्ताह प्रतिज्ञा पत्र जारी करेगी और सितम्बर के अंतिम सप्ताह में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी।

आगे उन्होंने कहा कि " हमारी पार्टी 80 टिकट युवाओं और 30 टिकट महिलाओं को देगी। उन्होने स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी।

पप्पू यादव ने जेईई और नीट परीक्षा पर विपक्षी पार्टियों पर भी सवाल उठाए हैं।

इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद सहित कई नेता मौजूद रहे।(IANS)

काबुल, 28 अगस्त।  अफगानिस्तान में फ्लैश फ्लड(आकास्मिक बाढ़) से मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। प्रभावित इलाकों में शुक्रवार को भी राहत व बचाव कार्य जारी रहा। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अुनसार, बाढ़ से परवान, कपिसा, पंजशिर, मैदान वरदक, लोगार, पकटिया, पकटिका, नुरिस्तान, नानगरहार, लघमन, खोस्त और घांजी प्रांत प्रभावित हुए हैं।

सबसे ज्यादा प्रभावित परवान क्षेत्र हैं, जहां अबतक 93 लोगों की मौत हो चुकी है और 110 घायल हुए हैं।

अफगानिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने नानगरहार, काबुल और उत्तरी बादखसान प्रांत के वाखान क्षेत्र में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई है।

सरकार ने कहा कि राहत कार्य भी जारी है।(IANS)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। एमएमआई अस्पताल प्रबंधन का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में पदाधिकारियों ने पूर्व अध्यक्ष सुरेश गोयल पर फोन पर धमकाने का आरोप लगाया है। इसकी लिखित शिकायत टिकरापारा थाने में दर्ज कराई गई है।
 
शिकायतकर्ता मौजूदा प्रबंधन से जुड़े महेन्द्र धाड़ीवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि पूर्व अध्यक्ष सुरेश गोयल फोन पर धमकियां दे रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद   नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गोयल कामकाज में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 
थाने में लिखित शिकायत में बताया गया कि संस्था के अध्यक्ष लूनकरण जैन, कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता को सुरेश गोयल फोन पर धमकियां दे रहे हैं। एमएमआई कार्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से चौकीदार रखे हैं। उन्हें हटाने और बार-बार तरह-तरह की बात करते हैं। गोयल यह भी कहते हैं मैं तुम सबको नर्स के साथ फोटो लगाकर बदनाम कर दूंगा, फिर तुम घूमते रहोगे। इस तरह की बात फोन पर करते हैं। 

पदाधिकारियों ने आशंका जताई कि वे बल पूर्वक कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। जबकि राज्य शासन ने एमएमआई के संचालन का कार्य आदेश हमें प्राप्त हैं। उन्होंने गोयल की लगातार धमकियों पर कार्रवाई का आग्रह किया है। इस पूरे मामले में टिकरापारा टीआई ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि वे अभी धरना प्रदर्शन में व्यस्त हैं। थाने जाकर पूरे मामले को देखेंगे। 

उल्लेखनीय है कि 13 सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ट्रिब्यूनल ने 11 संस्थापक सदस्यों को मान्यता देते हुए 69 सदस्यों को अवैध घोषित किया था। दरअसल विवाद हॉस्पिटल में सुरक्षा के लिए रखे गए बाउंसरों से जुड़ा है। 

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर की कई जगहों पर भारी बारिश, नदी-नाले उफान पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। मानसून सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश में रुक-रुककर बारिश का दौर पिछले दो-तीन दिन से जारी है। बीती रात से सुबह तक राजधानी रायपुर समेत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश हुई और कई जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश बिलासपुर संभाग के अकलतरा, पुसौर, पामगढ़ में रिकॉर्ड की गई है। दूसरी तरफ भारी बारिश से कई जगहों पर सडक़ें डूब गई हैं और नदी-नाले उफान पर आ गए हैं। खेत-खलिहान भी लबालब हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। 

मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब क्षेत्र कल झारखंड के दक्षिण-पश्चिम भाग में होने के साथ ही ऊपरी हवा में एक चकवाती घेरा बना हुआ था, जो धीरे-धीर मध्यप्रदेश की ओर बढऩे लगा है। ऐसे में प्रदेश के उत्तर-पश्चिम के जिलों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा का कहना है कि अनुमान के मुताबिक प्रदेश में एक-दो दिन में बारिश हुई है। आने वाले एक-दो दिन में बालोद, दुर्ग, नांदगांव, अंबिकापुर, कोरिया, रायगढ़ व आसपास के जिलों में कहीं-कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी राजधानी रायपुर समेत अन्य जगहों पर सिस्टम का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन बदली-बारिश की स्थिति बनी रह सकती है।
 
भारी बारिश के आंकड़े
अकलतरा-282.7 मिमी, पुसौर-265.0 मिमी, पामगढ़-261.6 मिमी, सक्ती-242.6 मिमी, चांपा-227.0 मिमी, जांजगीर-212.3 मिमी, बलौदा-210.0 मिमी, रायगढ़-201.0 मिमी, तिल्दा-191.1 मिमी, कसडोल-190.0 मिमी, जैजैपुर-186.0 मिमी, अभनपुर-180.8 मिमी, रायपुर शहर-172.8 मिमी, बालोद-170.3 मिमी, गुंडरदेही-170.3 मिमी, डभरा-168.0 मिमी, राजिम-163.2 मिमी, माना-156.8 मिमी, खैरागढ़-153.3 मिमी, रायपुर-152.4 मिमी, गुरुर-146.2 मिमी, पाटन-134.0 मिमी , छुईखदान-132.1 मिमी, साजा-130.0 मिमी, डौंडीलोहारा-114.2 मिमी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। गरियाबंद के तालझोर नाला में स्टापडेम निर्माण में गड़बड़ी का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा। कांग्रेस सदस्य  धनेन्द्र साहू ने जोर देकर कहा कि स्टापडेम पिछले साल बह गया था। मगर विभाग के लोगों ने मंत्री को गलत जानकारी दी कि स्टापडेम की मरम्मत का काम चल रहा। उन्होंने टूटे स्टापडेम की तस्वीर भी दिखाई। इस पर जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की और कहा कि ईएनसी स्तर के अफसर इसकी जांच करेंगे। 

प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य धनेन्द्र साहू ने मामला उठाया। लिखित जवाब में यह बताया गया कि गरियाबंद के ग्राम गिरसुल के तालझोर नाला में स्टापडेम निर्माण के लिए 62 लाख 23 हजार का टेंडर मेसर्स एचपी कंट्रक्शन को दिया गया था। 8 मई 2018 तक इसको पूरा करना था। कार्य पूर्ण किए जाने के लिए 31 जनवरी तक समयावृद्धि की गई थी। जिसे 25 जनवरी 2019 को पूरा कर लिया गया।
 
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल अति बारिश के कारण 4 मीटर तक का बंड आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। जिसे सुधार कर लिया गया। लिखित जवाब पर कांग्रेस सदस्य ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि विभाग ने गलत जानकारी दी है। विधानसभा में सवाल लगा तो सीमेंट की बोरियां गिराई गई है।

श्री साहू ने कहा कि पिछले तीन साल में करोड़ों के काम पीस वर्क में दिए गए हैं। अफसर कार्य स्थल पर नहीं जाते और न ही इसका निरीक्षण करते हैं। श्री चौबे ने कहा कि मुख्य स्ट्रक्चर में गड़बड़ी नहीं है। फिर भी इसकी ईएनसी स्तर के अफसर से जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीस वर्क की भी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

नारायणा हॉस्पिटल 11, सिविल लाइन 8, सीआरपीएफ 6, जिले से 487

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 487 पॉजिटिव मिले। इसमें श्री नारायणा हॉस्पिटल व अवंति विहार से 11-11, वाल्फोर्ड सिटी से 9, सिविल लाइन से 8, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से 7, सीआरपीएफ बटालियन और आयुर्वेदिक कॉलेज से 6 -6, एम्स से 2 मरीज शामिल हैं।  ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-कृष्णा नगर-रामनगर, अशोक नगर-गुढिय़ारी, धनलक्ष्मी नगर-भनपुरी, रावाभाठा-भनपुरी, गोगांव, गुढिय़ारी, खम्तराई-सन्यांसीपारा, गणेश मंदिर-शिवानंद नगर, अपोलो डायनिस्टिक-देवेंद्र नगर, सेक्टर-4 गुजराती स्कूल-देवेंद्र नगर, सेंट्रल जेल, देवेंद्र नगर (7 लोग), फाफाडीह (3 लोग), कुंदन-नहरपारा, ऑफिसर कॉलोनी(3 लोग), पीजी बॉयज हॉस्टल, पुलिस कॉलोनी-फाफाडीह, शारदा चौक, न्यू शांति नगर, कैपिटल पैलेस-तेलीबांधा, जेल विहार कॉलोनी, गुजराती कॉलोनी-ताज नगर, कालीनगर-शंकर नगर, गीताजंली नगर-शांति नगर, कापा लोधीपारा-जयहिंद चौक, लोधीपारा, पाठक हॉस्पिटल-शंकर नगर, परदेदशी होटल-आरबीएच कॉलोनी, साहू-पंडरीतराई, शक्ति नगर हनुमान नगर के पीछे-शंकर नगर, शांति नगर, सक्ति नगर, शंकर नगर , श्री नारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर (11 लोग), श्याम नगर, तेलीबांधा (5 लोग), बैजनाथपारा, बासंटाल, नर्सिंग होम, नेताजी होटल, बीएसएफ कैंप-सिविल लाइन राजभवन, चंद्रराम मंदिर रोड, सिटी कोटवाली, सिविल लाइन सीएस बैंक, हलवाई लाइन, गांधी चौक-राजातालाब, सिंचाई कॉलोनी, आईडीएसपी स्टॉफ, इनफ्रॉन्ट गवरमेंट स्कूल, सीजी क्लब, पेंशन बाड़ा, नलघर चौक, मोतीलाल नगर, शर्मा सदन गणेश राम मंदिर-बांसटाल, सीआरपी चौक-सिविल लाइन (8 लोग), वाल्फोर्ड सिटी (9 लोग), आदर्श चौक-सुंदर नगर, अश्विनी नगर, आयुर्वेदिक कॉलेज (6 लोग), बंधवापारा-पुरानी बस्ती,  अनुपम गार्डन के पास, श्री राम नगर-चंगोराभाठा, सब्जी मंडी-डंगनिया,  डीडीयू नगर (5 लोग), गनपति नगर-चंगोराभाठा, आदर्श चौक-सुंदर नगर, लिली चौक-पुरानी बस्ती, कृष्णा नगर, विनोबा भावे नगर-कुशालपुर, लाखे नगर, लोहार चौक-पुरानी बस्ती, अमीन पारा-पुरानी बस्ती, श्रद्धा चौक-चंगोराभाठा, पार्षद गली-लाखे नगर, तिरंगा चौक, वसुंधरा नगर-चंगोराभाठा, भगत सिंह चौक-टिकरापारा, भैरव नगर, गोकुल नगर, कैलाशपुरी, मठपुरैना (4 लोग), संजय नगर (4 लोग), संतोषी नगर (5 लोग), सतनामी पारा, प्रोफेसर कॉलोनी, आमापारा चौक, अग्रसेन चौक, बढ़ईपारा-झंडा चौक, बजरंग नगर, साउथ एवेन्यू-चौबे कॉलोनी, पांडेय नर्सिंग होग, कालड़ा हॉस्पिटल (4 लोग), मिशन कॉलोनी, राम नगर-करमा चौक, एम्स (2 लोग), महादेवघाट(3 लोग), गैस गोडऊन रोड-कोटा, हीरापुर, टाटीबंध 3, कबीर नगर, मोहबाबाजार, गोल्डन होम के पास वीआईपी क्लब-खम्हारडीह, मास्ति सॅलिटियर-खम्हारडीह शंकर नगर, मोवा, एश्वर्या किंगडम-कचना, आमा सिवनी, अवंति हॉस्पिटल, अवंति विहार (11 लोग), बीएसयूपी-सड्डू, कैपिटल सिटी-सड्डू, दुबे कॉलोनी-मोवा, अशोक रतन-मोवा, पैराडाइज होटल बेबीलॉन इन वीआईपी रोड-अमलीडीह 2, राजीव नगर, जोरा पारा(6 लोग), नहरपारा-मोवा, साइंस सेंटर-सड्डू, सिवाजी नगर-दलदल सिवनी (4 लोग), सुभम विहार, अतुल चौक-बोरियाखुर्द, मैत्री विहार-महावीर नगर मठपुरैना, लाभांडी, बोरियाखुर्द, प्रियदर्शनी नगर (4 लोग), सूर्या विहार-पचपेड़ी नाका, टैगोर नगर 3, महावीर नगर-तेलीबांधा, हर्ष टॉवर-देवपुरी, काशीराम नगर महावीर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, पार्क रेसिडेंसी-विशाल नगर-तेलीबांधा, संगम चौक लक्ष्मी नगर-पचपेड़ी नाका, वल्लभ नगर (4 लोग), तहसील ऑफिस-अभनपुर (5 लोग), नीम चौक-जूनाडीह, बालाजी कॉलोनी-आरंग, सीआरपीएफ बटालियन-आरंग (6 लोग), डीसीओ सीजी-नया रायपुर (6 लोग), एकता नगर-आरंग, पौलोद-अटल नगर, सतनामी पारा, अखोली, बंजारी नगर-रावाभाठा, उरला-बिरगांव, इएसआईसी कोविड हॉस्पिटल बिरपुर रावाभाठा-भनपुरी (11 लोग), आईडीबीआई बैंक-उरला (3 लोग), शिक्षा ज्ञान मंदिर, कृष्णा पब्लिक स्कूल-बिरगांव, बोरियाकला, धरसींवा, महिंद्रा चौक, माना कैंप, एसके टाउन-सिलतरा, शंकरा-धरसींवा (5 लोग), धनेली, निरोग्य हॉस्पिटल ,गुरूनानक नगर, सेेक्टर-5 रेलवे नगर, राजा तालाब-अंबेडकर नगर, राजातालाब, रामेश्वर नगर-भनपुरी, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल (7 लोग), रामसागर पारा, फोकट पारा, राम मंदिर के पास-आदर्श नगर (4 लोग), विनायक विहार, सिमरन रेसीडेंसी, मॉन्टेश्वरी स्कूल, नेवरा-तिल्दा (7 लोग)। 

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की एक आपात बैठक बुलाकर इस बात की घोषणा की। यह जानकारी उनके एक करीबी सहयोगी ने मीडिया को दी। पार्टी का कहना है कि यह घोषणा इतनी अचानक हुई है कि सब लोग हक्का-बक्का हैं। उनकी पार्टी की कुछ सांसदों ने भी इसकी पुष्टि की है। यह घोषणा एक प्रेस कांफ्रेंस के पहले की गई है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी सेहत के बारे में जानकारी देने वाले थे। हाल ही में उनके दो बार अचानक अस्पताल जाने और मेडिकल जांच की वजह से उनकी सेहत को लेकर अटकलें लग रही थीं। 2007 में भी उन्हें इसी तरह सेहत की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था, और जब 2012 में वे सत्ता में लौटे तो उन्होंने बताया था कि उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस काबू में है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। प्रदेश के करीब साढ़े 6 लाख पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना की एक भी किश्त नहीं मिल पाई है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केन्द्र सरकार के पोर्टल में कमियां हैं, जिसमें सुधार चल रहा है। राज्य ने केन्द्र से आग्रह किया है कि छोटी-मोटी त्रुटियों की वजह से सम्माननिधि की राशि नहीं रोकी जानी चाहिए।
 
प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य डमरूधर पुजारी ने मामला उठाया। इसके जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि किसान सम्माननिधि योजना किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है अथवा अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते हैं योजना के लिए पात्र हैं। 

श्री चौबे ने कहा प्रदेश में 32 लाख पंजीकृत किसान हैं। सालाना 6 हजार रूपए अर्थात पांच सौ रूपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि 25 लाख किसानों को कोई न कोई किश्त दी गई है, बाकी किसानों को एक भी किश्त नहीं मिली है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पहले राजस्व विभाग इस विषय को देख रहा था। अब कृषि विभाग के अंतर्गत योजना आ गई है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से जानकारी ही नहीं भेजी गई है, जिसके कारण किसानों को सम्माननिधि नहीं मिल पा रही है। 

श्री चौबे ने कहा कि सारी जानकरियां भेजी जा चुुकी है। किसान स्वयं  भी पोर्टल में त्रुटियों को ठीक कर सकता है। केन्द्र सरकार भी पोर्टल की कमियों को ठीक करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से गुजारिश की जाएगी कि किसानों को सम्माननिधि की राशि त्रुटियों की वजह से न रोकी जाए। 

भूख से मौत-डॉक्टर

जांच के बाद एफआईआर-टीआई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

महासमुंद, 28 अगस्त। जिला मुख्ययालय के नजदीक ग्राम लभरा स्थित गौठान के 15 गायों की मौत बीती रात मेंं हुई है। आज सुबह इसकी जानकारी जैसे ही गांव वालों को हुई, वे महासमुंद कोतवाली पहुंचे और सरपंच, सचिव के अलावा गौठान की देखरेख में लगे व्यक्ति के खिलाफ करवाई करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पुश चिकित्सक का कहना है कि गायों की मौत भूख से हुई है। 

इस मामले की जानकारी देते हुए समाज सेवी भरत चंद्राकर ने बताया कि जिले के तमाम गौठानों में मवेशियों की यही स्थिति है। उन्हें खाने के लिए चारा आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गौठानों में गायों को ठूंस-ठूंस कर भर दिया गया है लेकिन उन्हें चारा पानी के लिए तरसाया जा रहा है। ऐसे में मवेशियों के साथ क्रूर व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए।
 
समाचार लिखे जाने तक महासमुन्द जिला मुख्ययालय में पशु चिकित्सा अधिकारी श्री झारिया की देखरेख में पशुओं का पोस्टमार्टम जारी है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि सभी गायों के पेट खाली थे। भूख से इनकी मौत हुई है। 

बहरहाल बजरंग दल, विहिप और गौ सेवक इसे गौ हत्या कहते हुए कोतवाली थानेदार से रिपोर्ट दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। थानेदार शेर सिंह ने कहा है कि जांच के बाद रिपोर्ट जरूर दर्ज होगी। 

मौतें-245, एक्टिव-11136, डिस्चार्ज-14607

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। प्रदेश में कोरोना मरीज 26 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बीती रात मिले 1438 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 25 हजार 988 हो गई है। इसमें से 245 मरीजों की मौत हो चुकी हैं। 11 हजार 136 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 14 हजार 607 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। 

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 9 बजे 1108 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  380 मरीज रहे। दुर्ग जिले से 186, रायगढ़ से 55, राजनांदगांव से 53, बिलासपुर से 51, सरगुजा से 50, बस्तर से 47, बलौदाबाजार से 38, कांकेर से 34,  दंतेवाड़ा से 28, महासमुंद से 24, सूजरपुर से 22, बीजापुर से 20, कोरिया से 19, सुकमा  से 17, मुंगेली से 16, जांजगीर-चांपा से 15, धमतरी से 14, कबीरधाम से 11, बलरामपुर से 6, बालोद, जशपुर व  नारायणपुर से 5-5, कोंडागांव से 3, अन्य राज्य से 2एवं  गरियाबंद व कोरबा से 1-1 शामिल रहे। 

इसके बाद रात 11 बजे 330 नए पॉजिटिव की और पहचान की  गई, जिसमें रायपुर से  113, दुर्ग से 75, बेमेतरा से 38, रायगढ़ से 24, जांजगीर-चांपा से 23, बस्तर से 20,  कोरबा  से 18, कबीरधाम व बिलासपुर से 4-4, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 3, महासमुंद व बीजापुर से 2-2 एवं बालोद, धमतरी, गरियाबंद व दंतेवाड़ा से 1-1 मरीज शामिल रहे। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल 14 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं 462 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच के प्रयास में जुटा है। कई जगहों पर उनकी रेंडम जांच भी चल रही है।
 
स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में अब रोज करीब 12 हजार सैंपलों की जांच चल रही है और पहले की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच सैंपल और बढऩे से मरीजों के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ गंभीर मरीजों की मौत भी हो रही है। लेकिन इन खबरों के बीच अधिकांश मरीज ठीक कर अपने घर भी लौट रहे हैं। बीती रात में 462 मरीज डिस्चार्ज हुए। उनका मानना है कि आगे और भी मरीज जल्द ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगे। 

- प्रवीण साहनी

अगर अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी- ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी दक्षिण चीन सागर के मामले में चीन को सैन्य कार्रवाई की धमकी देते, तय मानिए कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की ओर से इसका उचित जवाब जरूर दिया जाता। लेकिन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में कहा कि अगर लद्दाख में भारत-चीन की वार्ता विफल रहती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प है, तो इस पर पीएलए एकदम से मौन है। ऐसा क्यों?

इसका बड़ा सीधा-सा कारण हैः आधुनिक प्रौद्योगिकियों के जानकार भली-भांति जानते हैं कि या तो जनरल रावत जुमलेबाजी कर रहे हैं या फिर आज युद्ध के पूरी तरह बदल चुके चरित्र से वह पूरी तरह नावाकिफ हैं। प्रौद्योगिकियों और ऑपरेशन या युद्ध लड़ने की कला के मामले में भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच जो विशाल अंतर है, उसे शायद 1991 के खाड़ी युद्ध के उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है। खाड़ी युद्ध 43 दिनों तक चला जिसमें से जमीनी मुकाबला मात्र 100 घंटे का था जो अनिवार्य रूप से ऑपरेशन को समाप्त करने के लिए था। पड़ोसी देश ईरान के साथ एक दशक लंबी लड़ाई का अनुभव रखने वाली इराकी सेना के जाबांज रिपब्लिकन गार्ड्स अमेरिकी प्रौद्योगिकी के सामने बिना लड़ाई लड़े बुरी तरह हार गए थे।

दुनिया, विशेष रूप से पीएलए को अमेरिका की ‘स्टील्थ तकनीक, गाइडेड युद्धक सामग्री, और इनसे भी ज्यादा युद्ध नेटवर्क (सेंसर, निशानेबाजों और कमांड पोस्ट के बीच वास्तविक समय की कनेक्टिविटी) पर आधारित युद्ध लड़ने की रणनीति देखकर मानो काठ मार गया। पीएलए ने तत्काल समझ लिया कि अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का मुकाबला कर सकने वाला तकनीकी, वैज्ञानिक-औद्योगिक बुनियादी ढांचा और पैसा उसके पास नहीं है। लेकिन चीन ने इसकी तोड़ निकाली। युद्ध में समय पर निर्णय लेना सबसे अहम होता है और इसके लिए उसने सिस्टम डिस्ट्रक्शन वारफेयर, यानी ऐसी व्यवस्था विकसित की जो अमेरिका के युद्ध नेटवर्क कमांड, कंट्रोल, संचार और निगरानी प्रणाली को या तो काम ही न करने दे या फिर उसे सूचना इकट्ठा करने में देरी हो।

चीन ने यह क्षमता साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल और मिसाइलों (बैलिस्टिक और क्रूज) पर ध्यान केंद्रित करके विकसित की। वर्ष 2000 के शुरू में ही चीन के पास असासिन्समेस, यानी दुश्मन की सूचना व्यवस्था को ठप करके उसे अचानक और पूरी तरह से अक्षम कर देने की क्षमता आ गई थी। दुश्मन से सीधे लड़ने के बजाय उसे पंगु बना देने की चीन की इस क्षमता ने अमेरिकी सेना का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमेरिका को इससे भी तेज झटका 2012 में उस समय लगा जब उसे पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और 11 आधुनिक अवरोधात्मक प्रौद्योगिकी में भी चीन उसका एक बड़ा प्रतिस्पर्धी बन गया है और जाहिर है कि इन क्षमताओं के कारण समृद्धि के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति की राह पर चलते हुए बीजिंग युद्ध-कौशल और भू-राजनीति को बदल देने जा रहा है।

चीन की ताकत को नया आयाम देने वाली ये प्रौद्योगिकियां हैंः माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, साइबर तकनीक, 5-जी वायरलेस संचार, अंतरिक्ष, हाइपरसोनिक, निर्देशित ऊर्जा हथियार, नेटवर्क संचार, मिसाइल रक्षा, क्वांटम तकनीक और परमाणु परीक्षण। और तो और, माना जाता है कि 5-जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम-जैसी कुछ तकनीकों में तो चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन की इस प्रौद्योगिकीय उन्नति का ही असर था कि अमेरिका ने 2014 में रोबोटिक्स, ऑटोनोमी और मानव- मशीन फ्यूजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी तीसरी ऑफसेट रणनीति की घोषणा की। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए ही अमेरिका ने यह तीसरी ऑफसेट रणनीति पर आगे बढ़ने का फैसला किया और यह चीन की युद्ध कौशल के लिए तकनीक प्रेरित उन्नति का स्पष्ट प्रमाण था।

दुर्भाग्य है कि भारत के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी 1990 के बाद के महत्वपूर्ण 30 वर्षों तक पाकिस्तान और आतंकवाद-रोधी अभियानों में उलझे रहे और चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पीएलए की बढ़ती चुनौतियों से मुंह मोड़े रहे। यह बात खास तौर पर जनरल रावत के मामले में एकदम सटीक बैठती है जिन्हें दिसंबर, 2016 में इसलिए सेना प्रमुख बनाया गया क्योंकि आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में उन्हें कथित तौर पर विशेषज्ञता हासिल थी।

पीएलए और पाकिस्तान की सेना में बहुत अंतर है इसलिए यह बात शीशे की तरह साफ है कि चीन को रोकने के लिए युद्ध का एकदम नया खाका तैयार करना होगा। भारतीय सेना बहादुरी के साथ युद्ध लड़ने वाली अनुभवी सेना है और यह तय है कि पीएलए भारतीय सेना की इस ताकत से दो-दो हाथ नहीं करेगा। इसके बजाय वह युद्ध को अपनी ताकत के मुताबिक लड़ेगा, यानी उसकी युद्ध रणनीति तकनीक आधारित होगी। जब सीडीएस रावत ने चीन को धमकी दी तो उन्होंने पीएलए की युद्ध लड़ने की क्षमताओं में हुई बेतहाशा वृद्धि को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें और ज्यादातर विश्लेषकों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि 2017 के डोकलाम और 2020 के लद्दाख संकट में जमीन-आसमान का अंतर है।

यह मानते हुए कि जनरल रावत लापरवाह हैं और वह पूर्वी लद्दाख में कब्जे वाले इलाके को खाली कराने के मकसद से पीएलए पर दबाव डालने के लिए 3,488 किमी लंबे एलएसी पर एक नया मोर्चा खोलने का फैसला करेंगे, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जैसे ही भारत की ओर से पहली गोली चली, चीन की ओर से तत्काल एक साथ चार मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई का होना तय है। वैसी स्थिति में चीन युद्ध के निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करेगा। तब एक ऐसा बड़ा साइबर हमला संभव है जो पूरे देश को प्रभावित कर दे।

चूंकि चीनी कंपनियां भारत के दूरसंचार, बिजली, सूचना और संचार से लेकर रक्षा ग्रिड से भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध के आभासी मैदान में एक साइबर युद्ध वास्तव में क्या कुछ कर जाएगा। इस तरह का युद्ध दुनिया ने अब तक देखा भी नहीं है। पूरे व्यावसायिक और वित्तीय क्षेत्र में घबराहट, भय और अफरा-तफरी का माहौल होगा और सरकार को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करे।

पीएलए की ओर से दूसरा संभावित हमला होगा कमांड और संचार प्रणाली पर। चीन की सर्वोच्च सैन्य नीति निर्धारक निकाय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इस रणनीति को अपने मातहत दो प्रमुख संगठनों के जरिये अंजाम देगा। ये संगठन हैंः साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से युक्त स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स और रॉकेट फोर्स जिसके तहत सभी बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल आती हैं। ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि भारत के अंतरिक्ष उपग्रह साइबर मालवेयर हमलों से लेकर पीएलए की उप-कक्षीय उपग्रहों को पंगु बनाने और उपग्रह-विरोधी क्षमताओं के निशाने पर होंगे। इसके साथ ही कमांड सेंटर, विभिन्न फील्ड मुख्यालय, एयरफील्ड और महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने वाले केंद्रों पर भी हमले किए जाएंगे।

मोटे तौर पर पीएलए का लक्ष्य होगा समय पर निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाओं से भारतीय सेना को वंचित कर देना। इसका नतीजा यह होगा कि युद्ध के दौरान निर्णय लेने के मामले में पीएलए को अहम बढ़त मिल जाएगी और वह तेजी से सटीक कार्रवाई कर सकेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएलए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से अपने हथियारों को लैस कर रखा है। इसका असर युद्ध लड़ने के हर पहलू पर पड़ेगा- तेज और सटीक जानकारी पाने, टोही और निगरानी से लेकर त्वरित कार्रवाई तक।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास अभी आरंभिक चरण में है लेकिन ये दो उदाहरण यह समझने के लिए काफी हैं कि युद्ध में इनका इस्तेमाल किस तरह हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि क्रूज मिसाइल बिना नियंत्रण के खुद ही इतनी सक्षम होंगी कि लक्ष्य को खोजकर उसे खत्म कर सकें। इसके अलावा पीएलए ने बड़ी संख्या में ड्रोन या मानवरहित हवाई वाहनों को नियंत्रित करने वाले एक उन्नत जमीनी स्टेशन की क्षमता का भी प्रदर्शन किया है।

कुल मिलाकर यह यह निश्चित है कि उन्नत प्रौद्योगिकी क्षमता के मुकाबले खड़ी भारतीय प्रशिक्षित सेना पीएलए को कब्जे वाले क्षेत्रों से बेदखल नहीं कर सकेगी। वही वजह है जो जनरल रावत की चेतावनी को हवा-हवाई बनाती है।(navjivan)

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में इन दिनों संगठन चुनाव की मांग तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेता इसको लेकर मुखर हैं। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि एक प्रतिशत लोग भी इस बात के समर्थन में नहीं हो सकते हैं कि अध्यक्ष पद पर किसी को बिना चुनाव के नियुक्त कर दिया जाए। आजाद उन नेताओं में से हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर संगठन चुनाव की मांग करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी।

आजाद ने आगे यह भी कहा कि अगर संगठन का चुनाव जीत कर आने वाले लोग कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करेंगे तो पार्टी अगले 50 वर्षों तक विपक्ष में बैठी रहेगी।

गुलाम नबी आजाद ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 51 प्रतिशत लोग आपके साथ होते हैं और आप पार्टी के भीतर केवल 2 से 3 लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। एक व्यक्ति जिसे 51 प्रतिशत वोट मिलेंगे, अन्य को 10 या 15 प्रतिशत वोट मिलेंगे। जो व्यक्ति जीतेगा वह अध्यक्ष बनेगा, इसका मतलब है कि 51 प्रतिशत लोग उसके साथ हैं। चुनाव का लाभ है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, तो कम से कम आपकी पार्टी के 51 प्रतिशत लोग आपके साथ खड़े होते हैं। अभी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति के पास एक प्रतिशत समर्थन भी नहीं हो सकता है। यदि CWC के सदस्य चुने जाते हैं, तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में समस्या क्या है।"

चुनाव की मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "जो दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर रहेंगे, वे सोचेंगे कि हमें कड़ी मेहनत करते हुए पार्टी को मजबूत करना होगा और अगली बार जीतना होगा। लेकिन, अभी जो अध्यक्ष चुना गया है, उसे पार्टी के एक प्रतिशत कार्यकर्ताओं का समर्थन भी नहीं है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी राज्य में पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर रही है। यै वैसे व्यक्ति होते हैं, जिनका दिल्ली आना-जाना लगा रहता है और जिसकी सिफारिश पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा की जाती है।

देखें :-सबसे खराब दौर में कांग्रेस, 24 घंटे काम वाले नेतृत्व की जरूरत

गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, "हमें यह भी नहीं पता है कि ऐसे व्यक्तियों को एक या 100 प्रतिशत का समर्थन प्राप्त है। कई ऐसे हैं जिनके पास एक प्रतिशत समर्थन भी नहीं है। ऐसा राज्य, जिले, सीडब्ल्यूसी में नेतृत्व के चुनावों में होता है। नियुक्त व्यक्ति को हटाया जा सकता है, लेकिन एक निर्वाचित व्यक्ति को नहीं हटाया जा सकता है। इसमें गलत क्या है।"

उन्होंने उन नेताओं की कड़ी आलोचना की जो कांग्रेस पार्टी में संगठन चुनाव का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वफादारी का दावा कर रहे हैं, वे वास्तव में सस्ती राजनीति कर रहे हैं और पार्टी और राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक हैं। आजाद ने कहा, "जो पदाधिकारी या राज्य इकाई के अध्यक्ष या ब्लॉक जिला अध्यक्ष हमारे प्रस्ताव पर हमला करते हैं, वे जानते हैं कि चुनाव होने पर वे कहीं नहीं होंगे। मैंने कहा है कि पार्टी के राज्य, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए।”

उन्होंने पिछले कई दशकों से पार्टी में चुनाव नहीं कराने के लिए अफसोस जताया और कहा, "पिछले कई दशकों से हमारे पास पार्टी में निर्वाचित निकाय नहीं हैं। हो सकता है कि हमें 10-15 साल पहले इसके लिए प्रयास करना चाहिए था। अब हम चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं। अगर हमें वापस आना है तो हमें चुनाव के जरिए ही अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा।' आगे उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी अगले 50 वर्षों के लिए विपक्ष में रहना चाहती है, तो पार्टी के भीतर चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है।(ani)

जन्म 27 अगस्त, 1935, दिल्ली 

- अनुराग भारद्वाज
 
कुछ समय पहले खबर आई थी कि आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा मशहूर शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म ‘हम देखेंगे’ गाए जाने के मामले की जांच होगी. आईआईटी के छात्रों ने यह नज़्म नए नागरिकता कानून का विरोध करते दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के समर्थन में गाई थी. इसके खिलाफ एक शिकायत की गई थी. इसमें कहा गया था कि फ़ैज की इस नज़्म में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर सकते हैं.

करीब साढ़े तीन दशक पहले भी इस नज़्म से भावनाएं आहत होने का डर था. फर्क बस इतना है कि यह डर सरहद पार था. किस्सा यूं है कि 1985 में पाकिस्तान के फौजी आमिर (डिक्टेटर) ज़िया-उल-हक़ ने मुल्क में कुछ पाबंदियां लगा दी थीं. इनमें औरतों का साड़ी पहनना और शायर फैज़ अहमद फैज़ के कलाम गाना शामिल था. दोनों ही बातें निहायत ही बचकाना थीं. तब एक गायिका जिनका नाम इकबाल बानो था, उन्होंने इन फैसलों की मुख़ालफ़त करने की ठान ली और ऐलान करवा दिया कि अमुक रोज़ वे इन पाबंदियों को तोड़ देंगी. इसके लिए उन्होंने लाहौर स्टेडियम का इंतेख़ाब किया.

तयशुदा दिन स्टेडियम में ख़ास इंतज़ाम किये गए थे- हुक्मरानों ने इकबाल बानो को रोकने के लिए और उन्होंने इसकी मुखालफ़त के लिए. शाम का वक़्त था. तकरीबन पचास हज़ार सामईन (दर्शक) इस वाक़ये के गवाह बनने के लिए हाज़िर हो गए.

उस रोज़ काली साड़ी पहने इकबाल बानो निहायत खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने माइक संभाला और अपनी खनकदार आवाज़ में फ़रमाया; ‘आदाब!’ स्टेडियम गूंज उठा. चंद सेकंड बाद उन्होंने फिर कहा; ‘देखिये, हम तो फैज़ का कलाम गायेंगे और अगर हमें गिरफ्तार किया जाए तो मय साजिंदों के किया जाए जिससे हम जेल में भी फैज़ को गाकर हुक्मरानों को सुना सकें!’ स्टेडियम सन्न रह गया था. फिर जब तबले बोल उठे, शहनाई गूंज उठी तो बानो गा उठीं - ‘हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे...’ यह फैज़ अहमद फैज़ की माक़ूल नज्मों में से एक थी.

इस नज़्म में बीच में आता है - ‘सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख़्त गिराए जाएंगे’, तो एक लाख हाथों ने आपस में मिलकर वह शोर मचाया कि स्टेडियम गूंज उठा. तकरीबन दस मिनट तक तालियों की गडगडाहट सुनाई दी. पाबंदियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गयी थीं. माहौल में गर्मी देखकर पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उन्हें गिरफ्तार करने की. इस कदर बेख़ौफ़-ऐ-ख़तर थीं इकबाल बानो.

इकबाल बानो का जन्म 27 अगस्त, 1935 को दिल्ली में हुआ था. उनके वालिद मूलतः रोहतक के रुबाबदार ज़मींदार थे जिनके पास अच्छी-खासी ज़मींदारी थी. कहते हैं, घर में खुला माहौल था. उन्होंने बानो को दिल्ली घराने के उस्ताद चांद खान की शागिर्दी में कर दिया. उस्ताद ने उनके हुनर को बखूबी तराशा. उनको दादरा और ठुमरी की ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गयी. बताते चलें कि दिल्ली घराना इस मुल्क के सबसे पुराने घरानों में से एक है.

1950 में एक रोज़ जब दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो को कुछ नए गायकों की ज़रूरत हुई तो उस्ताद अपनी शागिर्द को ले गए और ऑडिशन करवाया. इसके पहले ऑडिशन खत्म होता, बानो को गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था. बस यहीं से उनके सितारा बनने का सफ़र हो गया.

बानो जब 17 साल की हुईं तो उनका पाकिस्तान के सूबे मुल्तान के एक ज़मींदार से निकाह हो गया. मेहर की रस्म में उनके वालिद ने बानो को ताजिंदगी गाने देने का अहद लिया उनके शोहर से. शोहर ने भी इस अहद को बाकमाल खूब निभाया. 1955 के आते-आते इकबाल बानो शोहरत की बुलंदी पर थीं. उर्दू फिल्में जैसे गुमनाम, क़त्ल, इश्क-ए-लैला और नागिन में उनके गए नगमे खूब हिट हुए.

पर इकबाल बानो का असल हुनर तो क्लासिकल गायकी जैसे - ठुमरी, दादरा में था. किसी ने उनको सलाह दी कि उनकी आवाज़ गज़लों पर खूब फबेगी. बस फिर क्या था? उनके सफर में एक और राह जुड़ गई. ग़ज़ल सुनने वालों ने उनकी गायकी के अंदाज़ को ख़ूब पसंद किया. उनका शेर पढने का अंदाज़, शेर के अलग-अलग माने कहना और बेगम अख्तर की तरह लफ़्ज़ों के उच्चारण पर ख़ास ध्यान देना, सुनने वालों को बेइंतहा भाया.

1970 में इकबाल बानो के शोहर का इंतकाल हो गया. इसके बाद वे मुल्तान से लाहौर चली आईं और फिर यहीं की होकर रह गयीं. इस दौर में फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी (दिल में एक लहर सी उठी है अभी...) जैसे शायरों के कलाम उन्होंने तसल्लीबख्श गाये जो खूब पसंद भी किये गए. कहते हैं कि फैज़ की नज़्म ‘हम देखेंगे’ को गाकर इकबाल बानो ने इस नज्म को और इस नज़्म ने इकबाल बानो को अमर कर दिया. 1974 में उन्हें पाकिस्तान सरकार ने ‘तगमा–ए-इम्तियाज़’ से नवाज़ा.

फिर ये किस्सा यूं ख़त्म हुआ कि चंद रोज़ वे बीमार रहीं और 21 अप्रैल, 2009 में लाहौर में उनका इंतेकाल हो गया. लेकिन उनके सुनने वालों के लिए इकबाल बानो हमेशा हैं और रहेंगी.(satyagrah)

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)| बॉलीवुड प्रोडक्शन पावरहाउस यशराज फिल्म्स अपने बैनर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर संग्रहालय बनाने की तैयारी में है।

यशराज फिल्म्स(वाईआरएफ) के 50वीं सालगिरह का जश्न 27 सितंबर को दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा की 88वीं जयंती पर मनाया जाएगा। इस संग्रहालय का अनावरण वाईआरएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा करेंगे।

व्यवसाय के एक सूत्र ने कहा, "आदि वर्तमान में वाईआरएफ प्रोजेक्ट 50 के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वाईआरएफ संग्रहालय का अनावरण करने की बहुत बड़ी योजना है। यह आम जनता को वाईआरएफ की विरासत को जानने का मौका देगा।"

संग्रहालय के काम शुरू होने में कुछ समय लगने की बात करते हुए सूत्र ने कहा, "वाईआरएफ के समृद्ध इतिहास को देखते हुए प्रतिष्ठित स्टूडियो ने भारतीय दर्शकों को जो यादगार फिल्में दी हैं और जिस तरह उनकी फिल्मों ने भारत की पॉप-संस्कृति को आकार दिया है, ऐसे में कोई भी कल्पना कर सकता है कि वाईआरएफ संग्रहालय वास्तव में हिंदी फिल्म के इतिहास के कितने खास पलों को परिभाषित करेगा।"

सूत्र ने आगे कहा, "इसे लेकर जल्द ही घोषणा होने जा रही है, क्योंकि आदि का वाईआरएफ संग्रहालय बनाने का सपना रहा है, हालांकि संग्रहालय बनाने में कुछ समय लगेगा।"

- Eesha 

हमारा देश अनगिनत सामाजिक आंदोलनों के आधार पर बना है। हज़ारों स्वतंत्रता आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों के बाद ही हमें साल 1947 में जाकर आज़ादी मिली। आज़ाद होने के बाद भी अनेक बार इस देश के नागरिकों को सामाजिक आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। मौजूदा खराब परिस्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए या सरकार द्वारा किए गए किसी अन्याय के विरोध के लिए लोग सामाजिक आंदोलनों का सहारा लेते हैं। इनमें से कई आंदोलन ऐसे हैं जो महिलाओं ने शुरू किए थे और आगे बढ़ाए थे। 

साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किस तरह देशभर की महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी वह हम सबने देखा है। ‘शाहीन बाग की दादियों’ के बारे में आज पूरी दिल्ली जानती है। यह पहली बार नहीं है जब भारत की औरतों ने एकजुट होकर नया इतिहास रच दिया हो। इसलिए हम आज बात करेंगे औरतों द्वारा शुरू किए गए उन छह सामाजिक आंदोलनों की, जो इस देश की प्रगति में मील के पत्थर साबित हुए।

1.  चिपको आंदोलन 

साल 1973 में मौजूदा उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में ‘चिपको आंदोलन’ शुरू हुआ था। इस क्षेत्र के जंगल सरकार ने इलाहाबाद के एक खेल सामग्री बनाने वाले को बेच दिए थे ताकि पेड़ों को काटकर टेनिस रैकेट बनाए जा सके। स्थानीय महिलाओं ने इस निर्णय का विरोध किया और गौरा देवी के नेतृत्व में जंगलों को कटने से बचाने के लिए वे पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गई। यह था ‘चिपको आंदोलन’। यह सामाजिक आंदोलन चार दिनों तक जारी रहा जिसके बाद खेल सामग्री की कंपनी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उत्तराखंड के पहाड़ों में पेड़ काटना 15 सालों के लिए प्रतिबंधित रहा। चिपको आंदोलन भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलनों में से एक है। 

2. ग्रंविक हड़ताल

यह आंदोलन भारत में तो नहीं हुआ, पर इसमें शामिल सभी महिलाएं भारतीय मूल की थी। लंदन की ग्रंविक फैक्ट्री में ज़्यादातर कामगार भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों की महिलाएं थी। साल 1976 में एक कामगार जयाबेन देसाई ने फैक्ट्री के असहनीय हालात और अधिकारियों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ़ फैक्ट्री कामगारों का हड़ताल बुलाया था। उनका कहना यह था कि कुछ ही दिनों पहले उनके बेटे देवशी को फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। उन्होंने यह शिकायत भी थी कि फैक्ट्री के मालिक नस्लवादी हैं और जानबूझकर अपने भारतीय, एशियाई और अफ्रीकन कामगारों से अमानवीय परिस्थितियों में काम करवाते हैं। इस हड़ताल में शामिल लगभग 130 कामगारों को नौकरी से निकाल दिया गया। एक साल तक ग्रंविक फैक्ट्री के खिलाफ़ विरोध-प्रदर्शन जारी रहे जिनमें बीस हज़ार से भी ज़्यादा भारतीय महिला कामगारों ने भाग लिया। यह आंदोलन अधूरा रह गया क्योंकि इन औरतों की मांगें कभी पूरी नहीं हुई पर इतिहास में पश्चिमी दुनिया ने देखा कि भारतीय औरत शोषण के खिलाफ़ आवाज़ उठा सकती हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। 

2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किस तरह देशभर की महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं वह हम सबने देखा है। ‘शाहीन बाग की दादियों’ के बारे में आज पूरी दिल्ली जानती है। यह पहली बार नहीं है जब भारत की औरतों ने एकजुट होकर नया इतिहास रच दिया हो।

3. न्यूक्लियर विरोधी आंदोलन 

साल 1988 में तमिलनाडु के इडिंतकरई गांव की औरतों ने तिरुनेलवेली में बसाए जानेवाले कुडंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध करना शुरू किया। मछुआरा समुदाय की इन औरतों का कहना है कि न्यूक्लियर विकिरण समुंदर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो पर्यावरण और उनके रोज़गार दोनों के लिए एक खतरा है। साल 2001 में इस पावर प्लांट का निर्माण शुरू हुआ और यह साल 2013 से क्रियाशील है। इस बीच कई हड़ताल, प्रदर्शन और आमरण अनशन भी किए गए हैं पर किसी भी सरकार ने अभी तक इन महिलाओं की नहीं सुनी है। 

4. अरक विरोधी आंदोलन

साल 1990 से देशभर में साक्षरता अभियान शुरू हुए। इन अभियानों में महिलाओं ने भारी मात्रा में हिस्सा लिया। साक्षरता अभियान महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए क्योंकि वे यहां सिर्फ़ पढ़ना-लिखना ही नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों के बारे में भी सीख रही थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में इन्हीं अभियानों ने एक सामाजिक आंदोलन छेड़ दिया। महिलाएं जितनी जागरूक होने लगी, उन्हें एहसास होने लगा कि उनके गांव में ठेका शराब या ‘अरक’ की बिक्री एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके पति दिनभर शराब के नशे में चूर रहते और काम पर नहीं जाते, जिसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता। शराब पीकर वे घरेलू हिंसा भी करते थे। साल 1992 में महिलाओं ने ‘अरक विरोधी आंदोलन’ शुरू किया जिसका मकसद था पूरे राज्य में ठेका शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह आसान नहीं था क्योंकि शराब माफ़िया के साथ कई बड़े राजनेता भी शामिल थे, पर लंबे संघर्ष के बाद यह आंदोलन कामयाब हुआ।

5.  मुन्नार चाय बागान हड़ताल

साल 2015 में केरल के मुन्नार के चाय बागानों में काम करती महिलाओं ने अपनी पगार 230 रुपए से 500 रुपए में बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। धीरे-धीरे आंदोलन बड़ा होता गया और सिर्फ़ पगार बढ़ाने तक सीमित नहीं रहा। नौ दिनों तक हड़ताल करती महिला कामगारों ने कहा कि पुरुष कामगारों से कहीं ज़्यादा काम करने के बावजूद उन्हें सही वेतन नहीं मिलता और उनके साथ काम करनेवाले मर्द दिनभर शराब के नशे में पड़े रहकर भी उनसे ज़्यादा कमाते हैं। महिलाओं की शिकायत यह भी थी कि सारी बड़ी राजनैतिक पार्टियों के मज़दूर संगठन उनका साथ देने का नाटक ही करते हैं और अपने राजनैतिक फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल ही करते हैं। इसलिए इस आंदोलन में सिर्फ़ महिलाओं को हिस्सा लेने दिया गया और किसी भी नेता या राजनैतिक संगठन को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। महिलाओं ने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी और अपने अधिकार हासिल करने में सफल हुईं। 

6. दिल्ली गैंगरेप के विरोध में प्रदर्शन

दिसंबर 2012 में दिल्ली की एक बस में एक छात्रा का सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे नृशंस तरीके से मारा गया। इसके बाद दिल्ली में कई महिलाएं हमारे समाज के ‘रेप कल्चर’ का विरोध करने और एक सुरक्षित, आज़ाद ज़िंदगी जीने के अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आईं। इंडिया गेट के सामने हज़ारों प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और संसद भवन के सामने भी प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रशासन ने बेरहमी से प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश की पर आंदोलन बड़ा होता गया और दिल्ली से पूरे देश में फैल गया।

(यह लेख पहले फेमिनिज्मइनइंडियाडॉटकॉम पर प्रकाशित हुआ है।)

देश में कुल संक्रमितों की संख्या 33,10,235 हो गई है। इसमें 7,25,991 मामले सक्रिय हैं। वहीं, 25,23,772 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 60,472 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 में रिकॉर्ड 75,760 नए केस सामने आए हैं और 1023 लोगों की मौत हो गई है।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार पहुंच गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 33,10,235 हो गई है। इसमें 7,25,991 मामले सक्रिय हैं। वहीं, 25,23,772 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 60,472 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 7,18,711 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 1,72,873 मामले सक्रिय हैं। अब तक 5,22,427 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 23,089 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 3,97,261 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 52,362 सक्रिय केस हैं और 3,38,060 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 6,839 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, आंध्र प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसर ने नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 3,82,469 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 92,208 मामले सक्रिय हैं और 2,86,720 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 3,541 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 3,00,406 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 83,608 केस सक्रिय हैं और 2,11,688 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 5,091 लोगों की जान जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में पाचंवें नंबर पर है। यूपी में कोरोना के अब तक 2,03,028 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 51,325 सक्रिय मामले हैं। अब तक 1,48,562 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 3,141लोगों की मौत हो चुकी है।(navjivan) 

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपने ऊपर लगाये जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि 'वे सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थीं.'

न्यूज़ चैनल 'आज तक' को दिये एक साक्षात्कार में उन्होंने सुशांत सिंह के डिप्रेशन और उनके साथ अपने रिश्ते पर बात की.

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार, मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ़ से रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाये जा रहे हैं.

उनपर सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करने के भी आरोप लग रहे हैं.

रिया चक्रवर्ती ने बताया कि कैसे उन्हें यूरोप की ट्रिप पर सुशांत की बीमारी का पता चला और इस ट्रिप का ख़र्च किसने उठाया था.

'तीन दिन कमरे से नहीं निकले सुशांत'

इस इंटरव्यू में रिया ने बताया कि “यूरोप की ट्रिप पर जाने वाले दिन सुशांत ने सबको बताया कि उन्हें हवाई यात्रा करने में डर लगता है और उसके लिए वो एक दवाई लेते हैं जिसका नाम है मोडाफ़िनिल. उनके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और फ़्लाइट पर जाने से पहले उन्होंने ख़ुद ही वो दवाई ले ली.”

“पहले हम पेरिस पहुँचे लेकिन तीन दिनों तक सुशांत अपने कमरे से नहीं निकले, जबकि वो यूरोप की ट्रिप पर आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि वहाँ उन्हें कोई ना पहचाने और अपने असली स्वभाव में रह सकें, लेकिन वहाँ जाकर वो कमरे से नहीं निकले.”

रिया ने बताया कि सुशांत स्विटज़रलैंड में बहुत ख़ुश और एनर्जी में थे. लेकिन इटली में वो फिर उसी तरह व्यवहार करने लगे.

इटली में दोनों एक गॉथिक होटल में ठहरे थे जहाँ के कमरे की तस्वीरें देखकर रिया को डर लग रहा था, लेकिन सुशांत ने वहीं रुकने का फ़ैसला किया.

इसके बाद सुशांत को वहाँ नींद नहीं आई और वो डर रहे थे, लेकिन फिर भी जाने को तैयार नहीं थे.

इसके बाद जब रिया ने ज़ोर देकर पूछा तो सुशांत ने बताया कि 'उन्हें डिप्रेशन था.'

रिया बताती हैं, “सुशांत ने कहा कि 2013 में उनके साथ डिप्रेशन की समस्या हुई थी. वो एक मनोवैज्ञानिक को मिले थे जिनका नाम शायद हरेश शेट्टी है. उन्होंने ही सुशांत को मोडाफ़िनिल दवाई दी थी. उन्होंने बताया कि 2013 के बाद वो ठीक हो गए थे. बीच में उन्हें 'एंग्ज़ाइटी अटैक' होते थे. पर अब वो और ज़्यादा बैचेनी और डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें ट्रिप बीच में ही छोड़नी पड़ी.”

भाई का ट्रिप पर आना

इस ट्रिप पर हुए ख़र्च और रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शोविक चक्रवर्ती के वहाँ पहुँचने को लेकर भी रिया पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं.

रिया ने बताया कि 'उनके भाई और सुशांत को बीच बहुत अच्छा रिश्ता था, इसलिए सुशांत ने ही शोविक को ज़ोर देकर इटली बुलाया था. हालांकि शोविक के कैट के पेपर थे और वो वहाँ नहीं आना चाहता था.' रिया ने बताया कि उनसे पास इस बारे में सुशांत के भेजे मेसेज भी हैं.

तीनों की कंपनी

इस साक्षात्कार में रिया ने सुशांत, शोविक और अपनी एक कंपनी के बारे में भी बताया.

ये कंपनी सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट थी. इसमें तीनों ने अपनी-अपनी तरफ से 33 हज़ार रुपये लगाये थे. रिया के अनुसार, उन्होंने अपने भाई के पैसे ख़ुद दिये थे.

रिया ने बताया, “शोविक और सुशांत के बीच भी काफ़ी अच्छे संबंध थे. कभी-कभी हम मज़ाक भी करते कि शोविक ही मेरी सौतन है. मुझे क्या पता था कि इतनी सारी मुसीबतें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, उस वक़्त पता नहीं कहाँ थे.”

“शोविक, सुशांत और मैंने ट्रिप से कुछ समय पहले ही एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था रिएलिटिक्स (Rhealityx). इसका मतलब ये होगा कि सुशांत मुझे थोड़ा पसंद ही करता होगा जो उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा. शायद आगे चलकर मुझ पर दबाव डालने के आरोप लग जाएं. इस कंपनी में हमारे 33 हज़ार रुपये के अलावा कोई और ट्रांज़ेक्शन नहीं हुआ.

‘मैं सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी’

रिया चक्रवर्ती का यह भी कहना है कि यूरोप की ट्रिप रिया की शूटिंग के काम की वजह से बनी थी जिसे सुशांत ने इतनी लंबी ट्रिप बनाया.

उन्होंने कहा, “पैरिस में मेरा एक शूट था, एक फ़ैशन शो था. मेरी वहाँ की टिकट और होटल की बुकिंग कंपनी ने करवाई थी. लेकिन सुशांत ने सोचा कि हमें इसे एक यूरोप ट्रिप बनाना चाहिए. उन्होंने मेरे टिकट कैंसल कर दिये और हमारे टिकट बुक कराये. पूरी ट्रिप में उन्होंने होटल के लिए पैसे दिये, वो ये करना चाहता था. बल्कि मुझे ये समस्या थी कि वो कितना ज़्यादा ख़र्च कर रहा है. मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज़्यादा पैसे ख़र्च हो रहे हैं. लेकिन, वो ऐसे ही जीता था, इसी तरह दिल खोलकर ख़र्च करता था.”

रिया के मुताबिक़, सुशांत सिंह राजपूत पहले भी छह दोस्तों के साथ थाइलैंड की ट्रिप पर प्राइवेट जेट लेकर जा चुके थे, जहाँ उन्होंने 70 लाख रुपये ख़र्च किये.

रिया कहती हैं, “सुशांत ऐसे ही एक स्टार की तरह जीते थे. यही उनका लाइफ़स्टाइल था और इसे लेकर कोई कैसे सवाल उठा सकता है. क्या वो कहेंगे कि उन लड़कों ने भी सुशांत पर दबाव डाला था? मैं सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर नहीं रह रही थी, हम एक कपल की तरह रह रहे थे.”

सुशांत सिंह की मौत के मामले में फ़िलहाल सीबीआई जाँच चल रही है. इस मामलें में रिया समेत सुशांत सिंह के परिवार और अन्य परिचितों से पूछताछ की गई है.(bbc)

एमपी, 28 अगस्त. मध्यप्रदेश के महिदपुर में सवर्णों ने श्मशान घाट पर दलित का शव जलाने से रोका   परिवार के सदस्यों को अपशब्द कहे, जान से मारने की धमकी दी

दो दिन से थाने में रिपोर्ट के बावजूद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं

इंदौर। मध्यप्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ने के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। गुना में एक दलित परिवार की पिटाई सहित कई मामले पिछले तीन महीने में सामने आये। शुक्रवार को मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। महिदपुर में एक दलित के अंतिम संस्कार को दबंगों ने रोक दिया।

सवर्णों ने सार्वजनिक श्मशान घाट पर दलित का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रदेश सरकार को इस मामले में अपनी बात सामने रखकर दोषियो पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

भीम आर्मी के विरोध के बावजूद अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। श्मशान घाट के कर्ताधर्ताओं ने दलित परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी भी दी और अपशब्दों के साथ कहा कि मुंह खोला तो परिणाम बुरा होगा। बुधवार को इस घटना की थाने में रिपोर्ट के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

करीब दो घंटे तक पूरे विवाद के बाद भी श्मशानघाट का संचालन करने वाली समिति के अध्यक्ष नहीं माने। ऐसे में अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर करना पड़ा। यहमामला बुधवार शाम महिदपुर के सत्याघाट श्मशान पर हुआ। इस घाट का संचालन एक समिति करती है।

जमालपुरा टोड़ी के रहने वाले विमल परमार के पिता जगदीश परमार देवास में भर्ती थे। वहीं उनकी मौत हो गई थी। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी। अंतिम संस्कार के लिए परिजन उनका शव महिदपुर लाए थे।

इसे लेकर वह सत्या श्मशान घाट पहुंचे तो संचालक ने शव जलाने देने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी शंकरसिंह चौहान ने बताया कि मोहनलाल परमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि श्मशान घाट का संचालन करने वाली समिति के अध्यक्ष प्रकाश दुबे ने अंतिम संस्कार कराने से यह कहते हुए मना कर दिया कि इस श्मशान घाट पर दलितों का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे।

आरोप है कि दुबे ने मोहनलाल परमार सहित विमल परमार को अपशब्द कहे और गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं आरोपी दुबे का कहना है कि अंतिम संस्कार कराने से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई थी।

हरिजन का शव नहीं जलाने दूंगा

समाज के जीवनलाल, रतनलाल, मुकेश और अशोक ने दुबे से आग्रह किया कि हम महिदपुर के रहने वाले हैँ, आप हमें जानते हो, हमें अंतिम संस्कार करने दो। लेकिन दुबे बोला, तुम हरिजनों के शव नहीं जलाने दूंगा। तुम लोग यहां से नहीं गए तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। समस्या का हल न निकलते देख अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए शव को शिप्रा नदी किनारे ले जाया गया। वहीं अंतिम संस्कार किया गया।

प्रदर्शन के बाद थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट

घटना से नाराज दलित परिवार के लोग भीम आर्मी के सदस्यों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। लेकिन पुलिस आनाकानी करती रही। इस पर भीम आर्मी ने थाने पर प्रदर्शन किया। करीब दो घंटे तक लोग थाने का घेराव करते रहे। इसके बाद पुलिस ने श्मशान घाट संचालक प्रकाश दुबे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। टीआई चौहान ने बताया कि इस मामले में अभी प्रकाश दुबे की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गिरफ्तारी के बाद ही सही स्थिति पता चलेगी।(politics)

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दो दिन पहले भाजपा के सदस्यता अभियान में जुटी भीड़ को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हुए, भिंड प्रशासन को दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों द्वारा लगातार कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर अदालत सख्त हुआ है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने ग्वालियर में हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर दो दिन पहले कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

क्या भिंड के एसपी और कलेक्टर इस आयोजन में शामिल बड़े नेताओं पर कार्रवाई की हिम्मत दिखा सकेंगे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता हेमंत राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए भिंड कलेक्टर और एसपी को कोरोना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संबन्धित लोगों के खिलाफ कारवाई करने के आदेश दिए हैं।

मालूम हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भाजपा ने ग्वालियर के सदस्यता अभियान में 76000 कोंग्रेसियों को भाजपा में शामिल करवाने का दावा किया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भिण्ड के कलेक्टर और एसपी को कार्रवाई करने का 15 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर कोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए हैं। क्या भिंड के एसपी और कलेक्टर मुख्यमंत्री सहित बड़े नेताओं पर कार्रवाई का साहस कर पाएंगे ?

अदालत ने कहा -जब अंत्येष्टि शादी में निश्चित संख्या तो

ऐसे राजनीतिक आंदोलन की अनुमति क्यों ?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब शादी, अंत्येष्टि में निश्चित संख्या से ज़्यादा व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं है। तो ग्वालियर में इतने बड़े स्तर पर वो भी बिना किसी शारीरिक दूरी को सुनिश्चित किए कार्यक्रम के आयोजन को आखिर अनुमति कैसे मिल गई?

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक और दिन का समय मांगा था। लेकिन कोर्ट ने महा महाधिवक्ता की मांग को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखी।

राजनीतिक दल को सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति कैसे मिल गई?

याचिकाकर्ता हेमंत राणा के वकील राजीव शर्मा ने कहा कि ग्वालियर में प्रतिदिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर तीन दिन तक पूरी भीड़ भाड़ में सदस्यता कार्यक्रम चलाया गया। राजीव शर्मा ने कहा कि अगर यहां के निवासियों के बीच कोरोना का भयंकर विस्फोट होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

हेमंत राणा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि ऐसे समय में जब चुनाव आयोग ने चुनावों को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं तो किसी भी राजनीतिक दल को सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति कैसे मिल गई? याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश की घोषणा तक किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है।(politics)