भोपाल, 29 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार बनने लगे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है।

राज्य में अब तक हुए उपचुनाव पर नजर दौड़ाएं तो एक बात साफ हो जाती है कि अब तक उप-चुनाव में मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है, मगर इस बार बसपा ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने का फैसला करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के संकेत दे दिए हैं।

बसपा ने उपचुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यह सभी आठ उम्मीदवार ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से हैं। राज्य में जिन 27 विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव होने वाले हैं उनमें 16 विधानसभा सीटें इसी अंचल से आती हैं और बसपा का वोट बैंक भी है।

बसपा की ओर से यही कहा जा रहा है कि पार्टी सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और अभी सिर्फ आठ उम्मीदवारों का ही फैसला हुआ है। बाकी स्थानों के लिए उम्मीदवारों का जल्दी ही फैसला कर लिया जाएगा।

ज्ञात हो कि बसपा ने जौरा विधानसभा क्षेत्र से सोनेराम कुशवाहा, मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, अम्बाह से भानुप्रताप सिंह संखवार, इसी तरह मेहगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा और करैरा से राजेंद्र जाटव को उम्म्मीदवार बनाया गया है ।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश अचल का कहना है कि उप-चुनाव में बसपा के उम्मीदवार उतारने से भाजपा केा लाभ होने वाला है, क्योंकि यह बसपा के उम्मीदवार कांग्रेस के वोट काटने से ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। वास्तव में इस अंचल में भाजपा की नाक दांव पर है, लिहाजा यह सियासी गुणा-भाग के चलते बसपा के उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं।

उनका आगे कहना है कि बसपा केाई विचारधारा वाला राजनीतिक दल तो है नहीं यह तो पूरी तरह अवसरवाद पर चलता है। इस समय जब कांग्रेस संकट में है और बसपा प्रमुख मायावती उलझी हुई है, लिहाजा उन्हें भाजपा की मदद करना पड़ रही है। बसपा का इस क्षेत्र में जनाधार है और उसके उम्मीदवार अपरोक्ष रुप से भाजपा की मदद करेंगे, क्योंकि बसपा का वोट भाजपा को मिलने वाला नहीं है, यह वोट कांग्रेस को जा सकता है, इसलिए कांग्रेस को वोट न मिले इस रणनीति के तहत बसपा अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दलित-मुस्लिम एकता के लिए चलाए गए 'जय मीम-जय भीम' के नारे के जवाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 'जय वाल्मीकि-जयश्रीराम' का नारा दिया है।

हरियाणा से इस अभियान की विश्व हिंदू परिषद ने बड़े पैमाने पर शुरूआत की है। हरियाणा के गोहना में विहिप की कोशिशों के बाद स्थानीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने सामाजिक समरसता भवन भी बनाकर तैयार किया है।

विश्व हिंदू परिषद के विहिप कार्याध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक, अनुसूचित जाति के लोग हिंदू समाज के अटूट अंग हैं। कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती।

केंद्रीय संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार जैन का कहना है कि, "डॉ. अंबेडकर ने संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी को कहा था कि यदि हिन्दू संत घोषित कर दें कि छुआछूत हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, तो छुआछूत की भावना मिट सकती है। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के 1969 में उडुपी के सम्मेलन में समाज से ऊंच-नीच का भेदभाव मिटाने का प्रस्ताव पास किया था। तब से विश्व हिंदू परिषद देश से छुआछूत के खात्मे के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।"

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आईएएनएस को बताया कि हरियाणा के गोहोना में बीते 23 अगस्त को हुए एक आयोजन में वाल्मीकि समाज के कुल 104 युवकों ने नीला पटका छोड़कर भगवा पटका धारण किया। तहसील के हर गांव से दो-दो युवकों को इस आयोजन में बुलाया गया था। चंद्रशेखर रावण के संगठन को छोड़कर सभी वाल्मीकि समाज के युवाओं ने हिंदू एकता के लिए विहिप के साथ मिलकर सनातन धर्म की थाती को संभालने का संकल्प लिया।

उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के सामाजिक समरसता अभियान के तहत दलित समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिशें लगातार चल रहीं हैं। हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश पवन कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के युवाओं को विहिप से जोड़ने का अभियान चल रहा है।

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि "एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दलितों को बरगलाने की कोशिश करते हुए 'जय भीम-जय मीम' का नारा लगाते हैं। उन जैसे नेताओं को हरियाणा के वाल्मीकि समाज के युवाओं ने एक ही नारा एक ही नाम, जय बाल्मीकि जय श्री राम के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है।"

छत्तीसगढ़ में सरकार 137 करोड़ खर्च के पर्यटन को बढ़ावा देने मंदिर बना सकती है लेकिन अबूझमाड़ सहित 40 गांव को जोड़ने के लिए एक पुल नही बना सकती ! यह नजारा छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिला अंतर्गत कोयलीबेड़ा ब्लॉक के मेढकी नदी का है। कल साप्ताहिक बाजार था नदी उफान में है फिर भी ग्रामीण किस तरह जान जोखिम में डाल के नदी पार कर रहे है देखिए ! वीडियो और जानकारी बस्तर के पत्रकार तामेश्वर सिन्हा द्वारा फेसबुक पर पोस्ट.

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| आवास और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) का शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रारंभ किया। आवास और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा,ऑनलाइन डैशबोर्ड गतिशील है, संवादमूलक है और शहर के स्तर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि की प्रगति की जानकारी और उसकी निगरानी करने वाले सभी हितधारकों को एक जगह पर समाधान प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर 2 जुलाई, 2020 को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरूआत के बाद से, 7.15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 1.70 लाख से अधिक को मंजूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि की शुरूआत रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को की गई थी ताकि वे अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सकें।

कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इनकी आजीविका प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। इस योजना से उन 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ मिलेगा जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले परिनगरीय (पेरी-अरबन) ग्रामीण इलाकों सहित शहरी इलाकों में माल बेच रहे थे।

इस योजना के तहत, विक्रेता 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं जो एक वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। ऋण की समय पर जल्दी अदायगी करने पर, तिमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।

ऋण की जल्दी अदायगी करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। यह योजना प्रति माह 100 रुपए कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी। विक्रेता ऋण की समय पर अदायगी करने पर ऋण सीमा बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठाकर आर्थिक सीढ़ी चढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल कर सकते हैं।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना महामारी के बीच हो रही जेईई परीक्षाओं के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली छात्रों की मदद करेगा। आईआईटी दिल्ली ने अपने छात्रों और पूर्व छात्रों से अपील की है कि वे सितंबर में होने वाली परीक्षा में छात्रों की मदद करें। आईआईटी ने छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में मदद करने की अपील की है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि परीक्षाएं होना आवश्यक है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. वी रामगोपाल राव ने कहा, नीट और जेईई-2020 को होने देना चाहिए, यह छात्रों के भविष्य का सवाल है।

आईआईटी के पूर्व छात्रों की काउंसिल के रवि शर्मा ने कहा, इसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। एक न एक दिन सबकुछ सामान्य होना है। आखिर कब तक छात्रों को घर बिठाकर रखा जा सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक परीक्षा के साथ साथ इन परीक्षाओं का मूल्यांकन भी एक चुनौती बन सकता है।

गौरतलब है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

सितंबर में होने वाली जेईई दस अलग-अलग शिफ्ट में करवाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा सके और छात्रों को कोरोना संक्रमण का खतरा ना रहे।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा,जीईई की परीक्षाएं करवाने के लिए हमने 10 शिफ्ट तय की हैं। प्रत्येक शिफ्ट के लिए 615 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षाएं देश भर के 234 शहरों के 234 शहरों में आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाएं सुचारू रूप से चलाने के से चलाने के लिए प्रत्येक शहर में सिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। यह सिटी कोऑर्डिनेटर इलाके की पुलिस एवं प्रशासन से के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की भीड़ या अन्य कोई अव्यवस्था ना हो।

जेईई की ही परीक्षा के लिए ऑड- इवन फार्मूला भी तय किया गया है। इस फामूर्ले के तहत परीक्षा केंद्रों में आने वाले छात्रों को दो पालियों में कंप्यूटर आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही जेईई और नीट परीक्षाओं के दौरान एक परीक्षा कक्ष में अधिकतम 12 छात्र ही बैठ सकेंगे।

-विनोद वर्मा 

बस्तर के नगरनार स्टील संयंत्र को शुरु होने से पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने विनिवेश सूची में डाल रखा है. यानी इस संयंत्र को किसी निजी कंपनी को बेचने की तैयारी कर ली गई है. लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है. इसे स्थापित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी ने डी-मर्जर करने का फ़ैसला किया है. आसान शब्दों में यह कि एनएमडीसी पहले इस संयंत्र से अपने आपको अलग कर रहा है. इसके बाद इसका निजीकरण किया जाएगा.

शेयर मार्केट में उछाल बता रहा है कि बाज़ार इस फ़ैसले से ख़ुश है. इन दिनों शेयर बाज़ार और जनता की ख़ुशी में तालमेल वैसे भी बचा नहीं है.

यानी नरेंद्र मोदी सरकार बस्तरवासियों की उम्मीद नगरनार को किसी अंबानी या अडानी या जिंदल को बेचने की दिशा में एक ठोस क़दम उठा लिया है. इस बीच यह भी फ़ैसला हुआ है कि इस संयंत्र को अगले साल शुरु किया जाए. हज़ारों करोड़ के निवेश के बाद उत्पादन शुरु न करने के पीछे भी एक सुनियोजित षडयंत्र है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएमडीसी को ज़मीन औऱ दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं थीं क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इससे बस्तर के आदिवासियों का भला होगा. लेकिन जब यह संयंत्र शुरु होने से पहले ही निजी हाथों में चला जाएगा तो बस्तर के सपनों का क्या होगा?

'देश नहीं बिकने दूंगा' वाले जुमले का क्या हुआ यह तो पूछना लोगों ने बहुत पहले ही बंद कर दिया है. अब तो तय हो गया है कि यह जुमला अब 'देश नहीं बचने दूंगा' हो चुका है.

(विनोद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं. यह टिप्पणी उन्होंने अपने निजी फेसबुक पेज पर की है.) 

चंडीगढ़ : क्वारंटाइन सेंटर नहीं, इसे तो नकारात्मकता का केंद्र कहें!

आपके सामने तीन कहानियां हैं। इनके अनुभवों से साफ है कि सरकार वह केंद्र की हो या राज्य की, सिर्फ ताली-थाली पिटवाने में ही व्यस्त हैं।क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है और कोविड संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है.  

मेरे पति को चंडीगढ़ के सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में इलाज कराना था और इसी कारण मैं उना से निकलकर पति के साथ चंडीगढ़ आ गईं। इसी दौरान मुझे कुछ लक्षणों से कोरोना होने का संदेह हुआ और जब जांच कराई तो मैं वाकई पॉजिटिव थी। मैंने वापस उना आने का फैसला किया और कार चलाकर लौट गई। फिर प्रशासन को अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी और क्वारंटाइन सेंटर चली गई। क्वारंटाइन सेंटरों में घूम-घूमकर संक्रमित लोगों की मदद करने के दौरान मैं अक्सर रोगियों के लिए खाना वगैरह लेकर यहां आती रही थी लेकिन कभी अंदर नहीं गई थी। बहरहाल, वहां की स्थिति का अंदाजा मुझे अंदर जाने के बाद ही हुआ। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे सेंटरों में जबर्दस्त नकारात्मकता होती है। पहले से ही आर्थिक दुश्वारियों का सामना कर रहे लोग अपने आपको एकदम निरीह समझने लगते हैं। इसमें भी वैसे उम्रदराज लोगों को ज्यादा परेशानी होती है जो स्मार्ट फोन चलाना नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए तीन बार खाने के अलावा करने को कुछ नहीं होता। दूसरी बात है सफाई की।

यह समझने की बात है कि सोडियम हाइपो क्लोराइट का जरूरत से ज्यादा छिड़काव ठीक नहीं क्योंकि कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। इस काल में समाज का व्यवहार भी अजीब हो गया है। मेरे मामले में पड़ोसियों ने मेरी बेटी की भी कोई मदद नहीं की। गांवों और गरीब इलाकों में स्थिति और बुरी है। लोग इससे जुड़े कलंक के कारण लक्षण उभरने के बाद भी जांच नहीं कराते। आधी-अधूरी जानकारी के कारण लोग ढेर सारा काढ़ा पीते रहते हैं जिससे कई दूसरी समस्याएं उभर जाती हैं। गांव के प्रधान समेत पंचायत सदस्यों को वैसे लोगों से मिलना चाहिए जो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो गए हों। जब इन लोगों का भ्रम दूर होगा, तभी गांव के आम लोगों में फैली भ्रांतियां दूर होंगी। तेल-साबुन के प्रचार में जुटे स्टार्स को चाहिए कि वे कोरोना को लेकर लोगों में अकारण भय को दूर करने में मदद करें

लखनऊ : 24 घंटे इंतजार कराने के बाद हृदय रोगी को बेड

आपके सामने तीन कहानियां हैं। इनके अनुभवों से साफ है कि सरकार वह केंद्र की हो या राज्य की, सिर्फ ताली-थाली पिटवाने में ही व्यस्त हैं।क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है और कोविड संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है.  

सुशांतो कुमार सेन 62 साल के हैं। वह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से रिटायर हुए हैं। कोरोना के फैलने के बाद से उन्होंने बाजार जाना छोड़ दिया है। वह कहते हैं: “ मैं सप्ताह में एक बार जाकर राशन-हरी सब्जी वगैरह ले आता हूं और उसके अलावा घर में ही रहता हूं। जानता हूं, स्थिति बुरी है। कुछ नहीं पता कि बाजार में आप जिससे बात कर रहे हैं, वह संक्रमित है या नहीं। इससे अच्छा तो घर में रहो।”

जुलाई के पहले सप्ताह में उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। सेन कहते हैं, “पहले तो मैं निश्चिंत था कि यह भी और वायरल संक्रमण की तरह है और जल्द ही अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन चरमराती सरकारी व्यवस्था के बारे में जब खबरें आने लगीं तो मैं घबरा गया। मैंने सुना कि अस्पतालों में रोगियों की भरमार है, बेड की मारामारी है। यहां तक कि कोविड वार्ड में काम करने वाले अस्पताल के कर्मचारियों को भी संक्रमित होने के बाद बेड के लिए 24-24 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। सैकड़ों कॉल करने और 24-48 घंटे के बाद एंबुलेंस आ रही हैं। स्थिति भयावह है।”

इंदिरा नगर इलाके में अपने घर में बैठे सेन उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, “मैंने सोचा था कि चूंकि मैं सीनियर सिटिजन हूं और हृदय रोगी भी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वैसे भी डॉक्टर भी कहते रहे थे कि चूंकि मुझे पहले से गंभीर बीमारी है तो मेरी खास देखभाल करनी होगी।” लेकिन उनका सारा भ्रम जाता रहा। वह कहते हैं: “19 जुलाई को मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया और मैंने तत्काल चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय को जानकारी दे दी। उधर से जवाब मिला- एंबुलेंस आपको लेने आ रही है। तीन घंटे... छह घंटे.. 12 घंटे बीत गए। कई बार सीएमओ ऑफिस फोन किया। हर बार पूरी कहानी बताई लेकिन वही जवाब मिलता- एंबुलेंस आपको लेने आ रही है। उस रात सो नहीं सका, एंबुलेंस का इंतजार करता रहा।” आखिरकार 20 घंटे के बाद एंबुलेंस आई। दरवाजा खुला हुआ था और सेन को उसमें बैठ जाने को कहा गया, “एंबुलेंस की ओर जाते हुए मैंने मुड़कर देखा तो पड़ोसी अजीब नजरों से देख रहे थे। नजरें बचाता हुआ एंबुलेंस में जा बैठा। ग्लानि से भरा हुआ था क्योंकि पता था कि अब मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगाऔर लोग कहेंगे कि यह सब सेन के कारण हुआ।”

सबसे पहले सेन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर के साथ वाले व्यक्ति (संभवतः वार्ड ब्याय ) ने कहा- अंकल, यहीं बैठो, अभी आया। वह करीब 15 मिनट बाद आया और जानकारी दी- इंचार्ज ने इंतजार करने को कहा है। सेन एंबुलेंस में बैठे रहे। एक घंटा बीत गया। अब सेन की तबियत कुछ बिगड़ती लगी। उन्होंने पूछा- कब तक इंतजार करना है? जवाब मिला- उन्होंने कहा है कि वे बताएंगे, लेकिन एंबुलेंस से नीचे नहीं उतरें। सेन कहते हैं, “ मैं चुप बैठ गया। मेरा तापमान बढ़ता महसूस हो रहा था और बोलने का मन नहीं हो रहा था। करीब चार घंटे के इंतजार के बाद कहा गया कि अस्पताल में कोई बेड नहीं है और हमें महानगर के किसी अस्पताल में जाना चाहिए। प्रशासन को कोविड संक्रमण के बारे में जानकारी दिए 24 घंटे से ज्यादा समय हो रहा था और अब तक मुझे किसी अस्तपताल में भर्ती तक नहीं कराया जा सका था।”

उसके बाद सेन को महानगर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें कोविड वार्ड की डॉर्मेट्री में भर्ती कराया गया।

पटना : घर पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को बना रहे ‘अछूत’  

आपके सामने तीन कहानियां हैं। इनके अनुभवों से साफ है कि सरकार वह केंद्र की हो या राज्य की, सिर्फ ताली-थाली पिटवाने में ही व्यस्त हैं।क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है और कोविड संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है.  

पटना : घर पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को बना रहे ‘अछूत’

निवेदिता पत्रकार हैं और उनके पति शकील डॉक्टर। दोनों वामदल के कार्यकर्ता हैं। निवेदिता सीपीआई की महिला शाखा- बिहार महिला समाज की कार्यकारी अध्यक्ष हैं जबकि उनके पति सीपीआई की प्रदेश परिषद के सदस्य हैं। शकील अपने एक मित्र डॉ. ए के गौड़ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों के लिए गैरलाभकारी अस्पताल, पॉलीक्लीनिक चलाते हैं। निवेदिता को उनके परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों ने तो कोरोना वायरस के जबड़े से सुरक्षित निकाल लिया लेकिन सरकारी अधिकारी संक्रमित लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव करते हैं, यह देखकर वह सदमे-सी स्थिति में हैं।

निवेदिता कहती हैं, “दोस्तों, रिश्तेदारों और डॉक्टर-नर्सों का लाख-लाख शुक्र है कि मैं ठीक हो गई लेकिन अगर सरकारी अमला संक्रमित लोगों के प्रति इतना अमानवीय और लापरवाह नहीं होता तो मेरे लिए यह लड़ाई ज्यादा आसान होती।” वह कहती हैं: “मेरा बेटा पुश्किन लॉकडाउन लगने से कुछ ही दिन पहले 22 मार्च को दिल्ली से आया। कुछ ही दिन बाद हमने घर की दीवार पर एक पोस्टर चिपका पाया जिसमें लोगों को हमसे मिलने-जुलने से सावधान किया गया था।” बाद में पुश्किन का कोविड टेस्ट हुआ और वह निगेटिव निकला। लेकिन हमारी दीवार पर वह पोस्टर लगा ही रहा।

शकील ने पुलिस वालों से पोस्टर हटाने के लिए काफी कहा लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। अंततः शकील ने स्वास्थ्य सचिव से बात की, तब जाकर उस पोस्टर को हटाया गया।

उनके लिए 23 जुलाई से एक अजीब-सा दौर शुरू हुआ। डॉ. ए के गौड़ पॉलीक्लीनिक में रोगियों को देख रहे थे जब उन्हें कोरोना के कुछ लक्षण महसूस हुए। सरकारी अस्पताल से एंबुलेंस नहीं आने पर डॉ. शकील अपनी कार से डॉ. गौड़ को पटना एम्स ले गए। डॉ. गौड़ को अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉ. शकील ने एहतियातन अपना टेस्ट कराया तो वह पॉजिटिव निकले। बाद में निवेदिता का भी रिजल्ट पॉजिटिव आया और उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई क्योंकि वह पहले से ही अस्थमा की रोगी थीं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और डॉ. शकील ने उन्हें अपने दोस्त डॉक्टर डॉ. सत्यजीत सिंह के रुबन अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां उन्हें ऑक्सीजन, ड्रिप वगैरह चढ़ाया गया।

निवेदिता कहती हैं, “उनदो नर्सों- रोजी और प्रतिमा को नहीं भूल सकती। उन्होंने अपने परिवार के सदस्य की तरह मेरी देखभाल की। एक बार प्रोटेक्टिव किट पहनने के बाद आठ घंटे तक वे न तो वे खा सकती थीं, न पी सकती थीं और नही टॉयलेट जा सकती थीं। फिर भी वे अपना काम हंसते-हंसते कर रही थीं। लेकिन मुझे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही समझ नहीं आती जो रोगी और डॉक्टर, दोनों को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं।”

शकील कहते हैं, “प्रदेश और केंद्र- दोनों सरकारों में इस महामारी से निपटने की न तो इच्छाशक्ति है और न ही दृष्टि। लॉकडाउन घोषित होने के बाद के पांच महीनों के दौरान इन दोनों सरकारों ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने लॉकडाउन को ही महामारी का समाधान मान लिया। जबकि होना तो यह चाहिए था कि इस समय का इस्तेमाल मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाता। इसका नतीजा सामने है- बड़ी तेजी से स्थिति नियंत्रण के बाहर होती जा रही है।”

- ज़फ़र आग़ा

इतिहास साक्षी है कि जब-जब अत्याचार, आतंक, अंधकार एवं असत्य अत्यधिक बढ़ जाता है तो कहीं- न-कहीं एक किरण फूट पड़ती है और समाज एक नई सुबह की ओर बढ़ने लगता है। भारतीय समाज पिछले छह वर्षों में घोर अत्याचार और अंधकार से जूझता रहा है। इतना ही नहीं, इन छह वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत देश के लोकतांत्रिक एवं सामाजिक ताने-बाने पर प्रहार किया है।

भारतीय सभ्यता के दो-तीन मौलिक सिद्धांत हैं जिन पर यह समाज सदा टिका रहा है। सर्वप्रथम, भारत में लोकतांत्रिक प्रथा कोई आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। आर्यावर्त के समय से ही पीपल के पेड़ों के नीचे यह समाज पंचायतों में सामाजिक सर्वानुमति की प्रथा के जरिये अपनी समस्याएं हल करता रहा। यही कारण है कि सन 1950 में जब वोट के जरिये आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली आरंभ हुई तो इस देश की अनपढ़ जनता को भी उसको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं हुई। भले ही पश्चिम ने उस समय भारत में लोकतंत्र की सफलता पर सवाल खड़े किए हों लेकिन आज वही पश्चिमी देश भारत को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं।

भारत की दूसरी सबसे पुरानी परंपरा इस देश की ही नहीं, स्वयं हिंदू धर्म की उदारता में निहित है। हिंदू सभ्यता ने कभी किसी दूसरे धर्म से अपने को असुरक्षित महसूस नहीं किया। तभी तो संसार का हर छोटा-बड़ा धर्म भारत में न केवल फला-फूला बल्कि उसको संपूर्ण सम्मान भी मिला। तभी तो भारत में मंदिरों के शंख, मस्जिदों की अजान एवं चर्चों तथा गुरुद्वारों के घंटे तथा संगत की आवाजें आज भी एक साथ सुनाई पड़ती हैं। यह भारतीय और हिंदू समाज की सदियों पुरानी उदारता का प्रतीक है।

भारत की तीसरी सांस्कृतिक परंपरा यह रही है कि यहां राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ा गया। तब ही तो आर्यावर्त के समय से क्षत्रिय राजपाट एवं ब्राह्मण धार्मिक मामलों के अलग-अलग गार्जियन मान लिए गए थे। इस प्रकार भारत वर्ष ने यूरोप से सदियों पहले अपने यहां धर्म को राजपाट से अलग कर लिया था। ये तीनों मूल्य भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं जिन पर भारतीय समाज सदियों से टिका हुआ है।

परंतु राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने अपनी स्थापना के समय से ही इन तीनों मूल्यों को नकारा और अंततः अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन तीनों स्तंभों को गिराकर देश में एक संघी समाज की स्थापना की जा रही है। इस संघी समाज में पहला सबसे बड़ा प्रहार लोकतंत्र पर है। मोदी राज में कोई राजनीतिक दल आवाज उठाने में असमर्थ है। कहने को कागज पर हर तरह की आजादी है। परंतु हर दल को चुप रखने के लिए सरकार ने अपने उपाय निकाले हैं जिनसे अब सभी अवगत हैं। इसी प्रकार सिविल सोसायटी को चुप करा दिया गया है। आज मीडिया एवं न्यायपालिका-जैसे लोकतांत्रिक स्तंभों पर प्रश्न चिह्न लग चुके हैं। और तो और, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी कर दे तो वह कब जेल चला जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है। ऐसे वातावरण को आप घोर अंधकार नहीं तो और क्या कहेंगे!

निःसंदेह भारतवर्ष इस समय ऐसी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति से जूझ रहा है जिसमें अंधकार के साथ दम घोटने वाली खामोशी है। ऐसे वातावरण में प्रशांत भूषण की आवाज उम्मीद की किरण है जो आने वाली सुबह की ओर एक इशारा भी है। प्रशांत भूषण अभी एक अकेली आवाज है। परंतु यह एक विद्रोह का इशारा भी है। मैं प्रशांत भूषण को गांधी अथवा मंडेला नहीं मानता हूं। मेरे विचारों से उन्होंने पहले ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनसे संघ और मोदी की राजनीति को बल मिला। अन्ना आंदोलन को आंखें मूंदकर जो उन्होंने सहयोग दिया, वह मेरी समझ से राजनीतिक भूल थी। दरअसल, अन्ना आंदोलन नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने की पृष्ठभूमि था। प्रशांत राजनीति की इस बारीकी को नहीं समझ सके और अपनी विद्रोही प्रवृत्ति में अन्ना के साथ बह निकले। परंतु इस समय प्रशांत भूषण जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगने पर अडिग हैं, वह केवल अकेली उनकी आवाज नहीं अपितु वह भारतीय अंतरात्मा की आवाज है। बस, यही बात है जो प्रशांत भूषण को भारत के लिए एक नए विद्रोह का प्रतीक बना देती है। जब राजनीतिक प्रतिक्रिया ठप हो, सिविल सोसायटी सिर न उठा सके, मीडिया एवं न्यायपालिका अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हों, तो ऐसे में प्रशांत भूषण की आवाज एक गूंज बन जाती है जो देश की अंतरात्मा की आवाज प्रतीत होती है।

“यदि मैं इस कोर्ट के सामने से अपना बयान वापस ले लूं जिसको मैं सत्य मानता हूं या मैं कोई झूठी-मूठी माफी मांग लूं तो यह स्वयं मेरी अंतरात्मा की मानहानि होगी और उस संस्था का भी अपमान होगा जिसको मैं अत्यधिक आदरणीय मानता हूं”- प्रशांत भूषण का यह बयान निःसंदेह केवल उनकी अंतरात्मा ही नहीं अपितु देश की अंतरात्मा की आवाज है। यह वही रास्ता है जो गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान अदालत के सामने देश को सिखाया था। गांधी जी वह नेता थे जिन्होंने देश को सबसे पहले यह सिखाया कि जब सत्य एवं न्याय के सारे रास्ते बंद हों तो पहले डर छोड़ दो और फिर निर्भीकता से अपनी अंतरात्मा के बताए रास्ते पर चलो। प्रशांत भूषण इस समय उसी गांधीवादी मार्ग पर चलकर अपनी अंतरात्मा का पालन कर रहे हैं क्योंकि सत्य एवं न्याय के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं।

देश में जो परिस्थितियां हैं, वे ब्रिटिश शासनकाल- जैसी ही हैं। जैसे उस समय ब्रिटिश शाही खानदान का सिक्का चलता था, वैसे ही इस समय देश में मोदी शाही का सिक्का चल रहा है। उस समय में जिस तरह से सरकार के विरुद्ध हर आवाज एक पाप थी, उसी तरह से आज एक मामूली-सा ट्वीट तक पाप है। आखिर में अंग्रेजों ने भी चुनावी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। वैसे ही इस समय भी चुनाव हो रहे हैं परंतु निर्वाचन आयोग की भूमिका पर इस समय प्रश्न चिह्न है। जब भारतीय निर्वाचन आयोग ही स्वतंत्र नहीं हो तो फिर लोकतंत्र कैसा! फिर आर्थिक दशा भी वैसी ही, जैसी कभी अंग्रेजों के शासनकाल में थी। उस समय देश की सारी दौलत विलायत के खजाने में जाती थी। वैसे ही देश की सारी पूंजी इस समय गिनती के कॉरपोरेट घरानों अथवा पीएम केयर फंड-जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री की मुठ्ठी में जा रही है। जैसे अंग्रेज हिंदू-मुसलमान को लड़वाकर अपना राजपाट चला रहे थे, उसी प्रकार मोदी जी भी ‘बांटो और राज करो’ की रणनीति का इस्तेमाल कर अपनी सत्ता चला रहे हैं। जैसे अंग्रेजी राज में नौजवान बेरोजगार था, वैसे ही आज भी भारतीय युवक हाथ में डिग्री लिए सड़कों पर जूते घिस रहा है। देश में लोकतंत्र ठप है, नफरत की आग फैली हुई है, राजनीति में धर्मका बोलबाला है और अल्पसंख्यकों की जान सूली पर लटकी हुई है, क्या इसे आप एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज कहेंगे! यह एक असत्य और अन्याय पर आधारित समाज है जहां संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक परंपराओं पर ताला पड़ चुका है। ऐसे में अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कहीं से भी अब न्याय की उम्मीद करना बेकार है। अतः अब केवल एक ही रास्ता बचा है जो गांधी जी का रास्ता है और जिस मार्ग को प्रशांत भूषण ने अपनाया है। और वह अंतरात्मा की आवाज का रास्ता है।

गांधी जी ने स्वयं इसी रास्ते पर चलकर और भारतवासियों को इसी रास्ते पर चलवाकर देश को स्वतंत्र करवाया था। इस समय फिर देश संघ की गुलामी का शिकार है। हमको इस गुलामी से केवल गांधी के मार्ग पर ही चलकर निजात मिलेगी। वह मार्ग सत्य एवं अहिंसा का मार्ग है। और उस सत्याग्रह के लिए प्रशांत भूषण की तरह ही आपको निर्भीक होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना और मानना होगा। प्रशांत भूषण इस समय जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भारत की आत्मा विचलित है। और उसकी शांति के लिए हजारों क्या, लाखों भारतीयों को प्रशांत भूषण के समान निर्भीकता से जेल की यात्रा के लिए तैयार रहना चाहिए।(navjivan)

जामिया छात्रों को जिहादी कहा था

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन टीवी पर प्रस्तावित विवादित कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, साथ ही इस कार्यक्रम को अगले 8 दिन तक प्रसारित न करने का आदेश देते हुए चैनल के एडिटर से जवाब तलब किय है। यह कार्यक्रम आज यानी शुक्रवार को रात 8 बजे प्रसारित होना था। कार्यक्रम के प्रोमो में यूपीएससी परीक्षाओं पर सवाल उठाते हुए जामिया के जिहादी नाम दिया गया था।

हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व और मौजूदा छात्रों की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, सुदर्शन टीवी और उसके प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई सितंबर में करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रस्तावित कार्यक्रम का मकसद जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना है।

दरअसल, सिविल सेवाओं में बड़ी संख्या में मुस्लिमों के आने संबंधी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम की प्रचार क्लिप पर बृहस्पतिवार को विवाद खड़ा हो गया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) और सेवारत तथा सेवानिवृत्त नौकरशाहों समेत अनेक लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर इस तरह की रिपोर्ट की निंदा की। आईपीएस एसोसिएशन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘सुदर्शन टीवी धर्म के आधार पर सिविल सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों को निशाना बनाते हुए खबर चला रहा है। हम सांप्रदायिक और गैरजिम्मेदाराना पत्रकारिता की निंदा करते हैं।’ वहीं भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने इसे ‘जहर’ की संज्ञा दी थी। साथ ही बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा ट्विटर इंडिया से चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया।

जामिया मिलिया इस्लामिया के जनसंपर्क अधिकारी अहमद अजीम ने कहा, ‘‘हमने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है और उनसे उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने उन्हें बताया है कि सुदर्शन चैनल ने न केवल जेएमआई और एक समुदाय विशेष की छवि खराब करने की कोशिश की, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की छवि को भी खराब करने का प्रयास किया है।’’(navjivan)

मौसेरी बहन और ब्वाय फ्रेंड सहित हिरासत में

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 29 अगस्त। उसलापुर में पांच दिन पहले हुई महिला पंचायत सचिव चंदना डड़सेना की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में उसकी नाबालिग बेटी, मौसेरी बहन व ब्वाय फ्रेंड को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला के पति की कुछ साल पहले जेल में हत्या हो गई थी।

सकरी थाने के अंतर्गत ग्राम उसलापुर में पथरिया क्षेत्र के चुनचुनिया ग्राम पंचायत में सचिव चंदना डड़सेना (42 वर्ष) की हत्या बीते 24 अगस्त को कर दी गई थी। वह उसलापुर में पिछले दो माह से किराये के मकान में अपनी नाबालिग बेटी के साथ रह रही थी। उसके पति विजय डड़सेना पथरिया के एक हाईस्कूल में शिक्षक थे। 4 अप्रैल 2009 को चुनाव पूर्व प्रशिक्षण के दौरान उसका तत्कालीन एसडीएम से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल में दूसरे कैदियों के साथ उसका विवाद हो गया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। हत्या के बाद डड़सेना की पत्नी को मुआवजा और अनुकम्पा नियुक्ति दी गई थी। मुआवजे की राशि कुल 15 लाख थी जिसमें से 7 लाख रुपये बेटी को व शेष पत्नी तथा डड़सेना के माता मिला को मिला था।

अनुकम्पा नियुक्ति के बाद मृतका चंदना अपनी बेटी के साथ पथरिया में रहती थी मगर बीते दो माह से वह उसलापुर में रहने लगी थी। 25 अगस्त की सुबह उसका शव बेडरूम में चादर में लिपटा मिला। जगह-जगह मिले चोट के निशान के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि उसकी हत्या हुई है। बेटी ने अपने बयान में बताया था कि घटना के दिन वह अपनी एक सहेली के साथ पिकनिक मनाने कोटा गई थी। रात में सहेली के ही घर रुक गई थी। 

उसने बताया कि मां का फोन उसे बंद मिल रहा था। पुलिस ने इसके बाद मृतका के मोबाइल फोन की तलाश की तो वह घर के पास झाड़ियों में मिला। कॉल डिटेल निकालने के बाद जिन लोगों से वह ज्यादा बात करती थी उनसे पूछताछ की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी ओर बेटी पेन्ड्रा के एक व्यक्ति पर संदेह जता रही थी जिसके खिलाफ उसकी मां ने रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

बेटी के बार-बार अलग अलग बयान से संदेह हुआ तो उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। बेटी ने कबूल कर लिया कि उसने, उसकी नाबालिग मौसेरी बहन और ब्वाय फ्रेंड ने मिलकर ही अपने मां की हत्या की है। हत्या की वजह उसने मां की बार-बार टोका-टाकी से परेशान होना बताया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 अगस्त। हाईकोर्ट ने स्कूल ट्यूशन फीस को लेकर दिये गये आदेश को लेकर दायर अभिभावक संघ की एक पुनर्विचार व एक हस्तक्षेप याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

दुर्ग के पालक-अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में हुई। याचिका में प्रदेश के तमाम निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर ली जा रही अधिकतम फीस का विरोध किया गया और कहा कि हाईकोर्ट के ट्यूशन फीस वसूली के आदेश का दुरुपयोग कर स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं। इसमें कोर्ट के पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया था।

इसी के समर्थन में सिद्धार्थ डांगी की ओर से एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि इतनी अधिक ट्यूशन फीस नहीं हो सकती जितनी ली जा रही है। निजी स्कूलों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि 9 जुलाई को हुए हाईकोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि अगर अभिभावकों को कोई परेशानी फीस को लेकर हो तो वे स्कूल प्रबंधन को अभ्यावेदन दें। कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश में कोई गलती नहीं की गई है। इस आधार पर पुनर्विचार या हस्तक्षेप याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन को पालकों के अभ्यावेदन पर विचार करना होगा।

रायपुर, 28 अगस्त। छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का भूमिपूजन 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे सांसद श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी द्वारा वीडियो कांफे्रंस के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में विधानसभा का नवीन भवन बनेगा। भूमिपूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी सहित मंत्रियों, सांसदों, संसदीय सचिवों और विधायकों की गरिमामय उपस्थिति में निर्माण स्थल पर संपन्न होगा। 

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का निर्माण महानदी एवं इन्द्रावती भवन के मध्य के पीछे 51 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। नवीन भवन 52 हजार 497 वर्ग मीटर में होगा। भवन में विधायकों की बैठक क्षमता के अनुरूप सदन का निर्माण एवं अध्यक्षीय दीर्घा, अधिकारी दीर्घा, प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा एवं दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष एवं उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव तथा विधानसभा के प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य सचिव के लिए कक्ष, मीटिंग हॉल एवं स्टाफ कक्षों का निर्माण किया जाएगा। नवीन भवन में विभिन्न समिति कक्षों का निर्माण, पुस्तकालय, एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालय, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे रिजर्वेशन काऊंटर एवं बैंक के लिए भी कक्षों का निर्माण होगा। विधानसभा के चारों ओर सडक़ निर्माण, वृक्षारोपण सहित सौर्न्दीयकरण का कार्य किया जाएगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 अगस्त। एक्टिविस्ट व अधिवक्ता सुधा भारद्वाज की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका आज मुम्बई हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी। जमानत नहीं मिलने पर बिलासपुर में उनसे जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अफसोस जताया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में से एक सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका को खारिज कर दी। भारद्वाज ने जेलों में कोविड -19 के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा आधार पर दायर की थी। अदालत ने कहा कि राज्य बीमारियों के लिए जेल में चिकित्सा सहायता प्रदान करता रहेगा। भारद्वाज मुंबई के बाइकुला महिला जेल में बंद है।

भारद्वाज ने विशेष आधार पर एनआईए की अदालत द्वारा मेडिकल आधार पर उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की थी।

जस्टिस आर डी धानुका और वी जी बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने शुक्रवार को जेल की ओर से राज्य सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का खंडन किया गया जिसमें कहा गया था कि भारद्वाज की जेल में की गई चिकित्सकीय जांच में स्थिति संतोषजनक पाई गई।

मंगलवार को  उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह भारद्वाज, आनंद तेलतुम्बडे और वर्नोन गोंसाल्वेस की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्टों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएं, जो यलगार परिषद् मामले में आरोपी हैं। अदालत ने माना था कि आरोपियों और उनके परिवारों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने का अधिकार है और बिना किसी देरी के रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

अधिवक्ता रागिनी आहूजा ने कहा कि भारद्वाज को मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार के कारण उन्हें जेल में जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। आहूजा ने अदालत को बताया कि 23 जुलाई और 21 अगस्त के बीच भारद्वाज की मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास था। जुलाई की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके महत्वपूर्ण पैरामीटर उसकी ह्रदय में जलन है,  लेकिन अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया कि महत्वपूर्ण पैरामीटर सामान्य है। इसमें हृदय का कोई उल्लेख नहीं था। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि दोनों रिपोर्ट एक-दूसरे के विपरीत हैं तथा 21 अगस्त को दर्ज रिपोर्ट फर्जी हो सकती है। एक व्यक्ति केवल चार सप्ताह में दिल की बीमारी से पूरी तरह से कैसे उबर सकता है?  उन्होंने कहा कि नवीनतम रिपोर्ट ‘असंगत’ है। भारद्वाज को मौजूदा परिस्थितियों में उचित उपचार की आवश्यकता है इसलिए चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी जाये।

दूसरी ओर एनआईए के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और राज्य सरकार के लिए लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया कि यदि भारद्वाज को आगे के उपचार की आवश्यकता होती है और किसी निजी अस्पताल में भी भर्ती होने की आवश्यकता होती है, तो अधिकारी यह सुविधा प्रदान करेंगे। सिंह ने कहा कि सह-अभियुक्त वरवारा राव को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर कोविड -19 और अन्य बीमारियों के बेहतरीन इलाज के लिए निजी नानावती अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायालय ने एनआईए और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उल्लेखों को भी नोट किया कि वे कोविड -19 को जेलों में फैलने से रोकने के लिए सभी सावधानी बरत रहे हैं।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि वर्तमान चिकित्सा रिपोर्ट ने कोविड -19 के संबंध में भारद्वाज की सभी आशंकाओं का समाधान किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में विसंगतियों के लिए अपीलकर्ता के प्रस्तुतिकरण में कोई आधार दिखाई नहीं देता है।

पीठ ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमारे विचार में, जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

ज्ञात हो कि कल ही  भारद्वाज की बेटी मायशा भारद्वाज ने कहा था कि उनकी मां में ह्रदयरोग का खतरा पैदा हो चुका है जो जेल जाने से पहले नहीं था।

भारद्वाज के परिवार को दी गई 23 जुलाई की जेल की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि वह इस्केमिक हार्ट डिजिस से पीडि़त हैं। मायशा ने बुधवार को जारी एक प्रेस नोट में कहा था कि हृदय की धमनियों के संकुचित होने की वजह से हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दिल का दौरा पड़ सकता है। डॉक्टरों ने आगाह किया है कि वे कभी भी गंभीर स्थिति का सामना कर सकती हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। जेल की मेडिकल रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि उनके ह्रदय की बीमारी कब और कैसे ठीक हुई।

ज्ञात हो कि एक जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव हिंसा में माओवादियों के साथ कथित संलिप्तता को लेकर भारद्वाज को 11 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

बिलासपुर जो सुधा भारद्वाज की गतिविधियों का केन्द्र रहा है उनके सम्पर्क में रहने वालों ने जमानत नहीं मिलने पर अफसोस जताया है। अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई किसी न किसी वजह से टलती रही और आज उनको राहत नहीं मिल सकी। प्रो. अनुपमा सक्सेना ने कहा है कि सुधा भारद्वाज को गिरफ़्तार हुए दो वर्ष हो गए। फि़ल्मों की चकाचौंध वाली दुनिया, गलाकाट स्पर्धा वाली दुनिया, ड्रग, काले धनवाली दुनिया की एक कहानी के नायक की मृत्यु का कारण जानने के लिए 24 घंटे अनवरत कवरेज देने वाले मीडिया के लिए गऱीबों आदिवासियों के लिए विश्व के सबसे शानदार कैरिअर के मौक़े को एक पल सोचे बिना छोड़ देने वाली सुधा अगर न्यूज़ का हिस्सा नहीं बनती  तो मीडिया के साथ साथ इस  देश की बहुसंख्य जनता की प्राथमिकताओं पर दु:ख होता है।

6 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि आज रात 8.30 बजे तक 1025 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। और 502 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। आज 6 मरीजों की मृत्यु हुई है। राज्य में आज तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27013 हो गई है जिसमें 11053 एक्टिव हैं, 15109 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 251 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

आज पाए गए 1025 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में जिला रायपुर से 343, दुर्ग 104, सरगुजा 62, राजनांदगांव 61, जांजगीर-चांपा 48, महासमुंद 44, बिलासपुर 43, बस्तर 40, बलौदाबाजार 31, मुंगेली 28, बेमेतरा 27, रायगढ़ 24, धमतरी और सुकमा 19-19, नारायणपुर 18, कोरिया 16, बीजापुर 15, बालोद 14, कबीरधाम व कांकेर 12-12, सूरजपुर और जशपुर 9-9, गरियाबंद 7, कोरबा व बलरामपुर 6-6, कोंडागांव 5, दंतेवाड़ा 2, और अन्य राज्य 1 मरीज मिले हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 अगस्त। प्रदेश में आज शाम 7 बजे तक 1037 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इनमें 417 अकेले रायपुर जिले के हैं। ये आंकड़े केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक 315 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। रात तक राज्य के आंकड़े आगे बढ़ते रहते हैं। 

आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर जिले के 417 के अलावा बिलासपुर 64, दुर्ग 63, सरगुजा 61, राजनांदगांव 58, रायगढ़ व जांजगीर-चांपा 56-56, महासमुंद 44, बेमेतरा 31, बलौदाबाजार 30, धमतरी 19, कांकेर 18, बालोद और बस्तर 11-11, जशपुर 10, कोरबा 8, बलरामपुर व मुंगेली 7-7, गरियाबंद 6, नारायणपुर 5, दंतेवाड़ा 3, कबीरधाम 2, और कोरिया एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य शासन के आने पर हम उसे भी यहां पोस्ट करेंगे। अभी शाम 7 बजे तक राज्य शासन के अघोषित आंकड़ों में 315 कोरोना पॉजिटिव हैं जिनमें सर्वाधिक 74 रायपुर जिले के, सरगुजा 59, राजनांदगांव 35, जांजगीर-चांपा 28, बस्तर 26, बलौदाबाजार 22, सुकमा 12, दुर्ग 10, बालोद, बेमेतरा, रायगढ़ और जशपुर 8-8, बीजापुर 6, बलरामपुर 3, गरियाबंद, बिलासपुर 2-2 और कोंडागांव 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 28 अगस्त। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन को यूएई में शुरू होने में अब केवल 22 दिन का ही समय बचा है और उससे पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स टीम के 12 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं।

सूत्रों ने शुक्रवार को आईएएनएस को इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को फिर से क्वारंटाइन में जाने को कहा गया है।

सूत्रों ने कहा, " कुल 12 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पूरी टीम को फिर से क्वारंटीन में जाने को कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वे चेन्नई में कैम्प के दौरान संक्रमित हुए थे।"

हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी और बीसीसीआई ने इस घटना की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी और छह दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद टीम ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी।

आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन 19 सितंबर से होना है, लेकिन बीसीसीआई ने अब तक मैचों का कार्यक्रम जारी नहीं किया है।(IANS)

नयी दिल्ली, 28 अगस्त। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के आहवान पर शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज में शिक्षकों ने धरना दिया। धरना दौलतराम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में एक दलित शिक्षिका को ज्वाइनिंग के बाद क्लास न दिए जाने के विरोध में था। कॉलेज प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर इस प्रदर्शन में 50 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। डूटा अध्यक्ष डॉ. राजीव रे के साथ डॉ. आदित्य नारायण मिश्रा ,डॉ. राजेश झा और आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन और दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी प्रोफेसर हंसराज ने भी यहां अपना विरोध दर्ज कराया। लगभग दो घंटे तक कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी चलती रही।

दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी प्रोफेसर हंसराज ने कहा, "दौलतराम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में एक एडहॉक टीचर को 10 अगस्त को ज्वाइन तो करा लिया गया। उन्हें पढ़ाने के लिए टाइम टेबल भी दे दिया गया, लेकिन अब तक छात्राओं की लिस्ट , टीचर्स को दिया जाने वाला लिंक नहीं दिया गया।"

प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा, "शैक्षिक सत्र 2020-21 में सभी एडहॉक टीचर्स को ज्वाइन करा लिया है, केवल इसी महिला टीचर को क्लास नहीं दी गई। केवल इसी शिक्षिक को कक्षाओं का लिंक क्यों नहीं दिया गया।"

प्रोफेसर हंसराज ने कहा, "दौलतराम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में एडहॉक शिक्षिका अगस्त 2019 से पढ़ा रही है। वह जिस पद पर हैं, विभाग में स्थायी रूप में हैं, लेकिन न जाने किस कारण से उनको ज्वाइन कराने के बाद अभी तक लिंक नहीं दिया गया। जब सभी शिक्षिकाएं कक्षाएं ले रही हैं तो इन्हें लिंक न देने के पीछे कॉलेज की क्या मंशा है।"

प्रोफेसर सुमन ने बताया है कि कॉलेज का शैक्षिक सत्र प्रारंभ हुए 18 दिन हो गए हैं। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते संकट की इस घड़ी में कॉलेजों ने अपने यहां सभी एडहॉक टीचर्स को ज्वाइन कराया है , दौलतराम कॉलेज ने ज्वाइन तो करा लिया पर छात्राओं की लिस्ट, छात्राओं को पढ़ाने का लिंक नहीं दिया जिससे एडहॉक शिक्षिका पिछले दो सप्ताह से तनाव में हैं।"

धरना प्रदर्शन में डॉ. प्रेमचंद पूर्व डूटा सचिव डॉ. संदीप कुमार ,सचिव राजेन्द्र सिंह ,आलोक पांडेय के अलावा कई शिक्षक मौजूद रहे।(IANS)

नई दिल्ली, 28 अगस्त। विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन सितंबर माह में कराने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। फैसले के मुताबिक फाइनल ईयर की परीक्षा होगी। कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी के सकरुलर को सही ठहराया। विश्वविद्यालय परीक्षा के नियम तय करने वाली यूजीसी कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर आरसी कुहाड़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देशभर के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा कैसे हो, छात्रों को शिक्षा कैसे दी जाए, विश्वविद्यालयों का नया सत्र कैसे और कब शुरू किया जाए, इसका समाधान यूजीसी की विशेषज्ञ कमेटी ने निकाला है। यूजीसी की इस कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर. सी. कुहाड़ हैं।

कुहाड़ ने आईएएनएस से कहा, विद्यार्थियों के भविष्य और क रियर को ध्यान में रखते हुए हमने परीक्षा की अनिवार्यता पर जोर दिया है। क्योंकि परीक्षा के माध्यम से प्राप्त होने वाली डिग्री की स्वीकार्यता ग्लोबल स्तर पर होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज इस मूल भाव को समझते हुए अपनी बात में परीक्षा के महत्व को स्पष्ट किया है।

प्रो. आर. सी. कुहाड़ ने कहा, जहां तक बात महामारी के मुश्किल समय में स्वास्थ्य सुरक्षा की बात है, तो चाहे नीट हो या जेईई की प्रवेश परीक्षा, या फिर विश्वविद्यालय व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की अंतिम वर्ष व सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाएं, सभी के स्तर पर सरकार व शिक्षण संस्थान सुरक्षा की ²ष्टि से आवश्यक उपायों को लेकर ²ढ़संकल्प है। हमारी समिति ने भी इस संबंध में शिक्षण संस्थानों से अपने स्तर पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है।

कालेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं कराई गई तो यूजीसी उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं देगी। यूजीसी के इसी निर्णय को देखते हुए अभी तक 600 से अधिक विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने पर सहमति जताई है।

परीक्षाओं को लेकर अभी तक 818 विश्वविद्यालयों ने यूजीसी को अपना जवाब भेजा है। अपने जवाब में देशभर के 209 विभिन्न विश्वविद्यालयों ने बताया कि वे अपने संस्थानों में यूजीसी के दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी करवा चुके हैं।

इनके अलावा, 394 विभिन्न विश्वविद्यालय अगस्त और सितंबर में ऑनलाइन, ऑफलाइन एवं मिश्रित संसाधनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देशभर के लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लिए जाने पर अपनी सहमति दी है।

उधर यूजीसी ने शुक्रवार को कहा, विश्वविद्यालयों की परीक्षा के लिए 6 जुलाई को निर्धारित किए गए दिशा-निदेशरें पर 51 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सकारात्मक जवाब मिला है। इनमें से कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं पूरी करवा ली हैं जबकि शेष रह गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने 30 सितंबर से पहले इस प्रकार की परीक्षाएं करवा लेने का आश्वासन दिया है।(IANS)

चंडीगढ़, 28 अगस्त। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी के घर पर छापा मारा। हालांकि वे वहां नहीं मिले। सुमेध सिंह सैनी की उम्र अब 60 साल से अधिक है। उन्हें पुलिस प्रमुख के.पी.एस गिल के उग्रवाद-युग का सबसे सराहनीय व्यक्ति माना जाता था। गिल को राज्य में उग्रवाद को खत्म करने का बड़ा श्रेय दिया जाता है।

सैनी पर इस साल मई में 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण के मामले में केस दर्ज किया गया।

पिछले सप्ताह यहां मोहाली के एक ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर सैनी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 को जोड़ा गया है।

वहीं एक दिन पहले ही मोहाली कोर्ट ने सैनी की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा था।

शिकायत के आधार पर उन पर धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अपहरण), 201 (साक्ष्य मिटाने), 344, 330 और 120 -बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत 7 मई को मोहाली में मामला दर्ज किया गया है।

अपहरण का मामला साल 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादियों द्वारा सैनी पर एक बम हमले से संबंधित था। उस समय वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे और चंडीगढ़ में तैनात थे। घटना के बाद वह बच गए, लेकिन उनके तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए।

साल 2007 में मुल्तानी के लापता होने पर सैनी के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई और जांच रुक गई।

सैनी को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े एक विवाद और उसके बाद राज्य में हिंसा फैलने के पश्चात शीर्ष पद से हटा दिया था। इस हिंसा में पुलिस बल पर क्रूरता का आरोप लगाया गया था, वहीं दो लोगों की मौत हो गई थी। उनका संबंध राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं हैं।

दरअसल, सैनी ने अमरिंदर सिंह से जुड़े करोड़ों रुपये के लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले में विजिलेंस ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी।

वहीं पिछले काफी समय से अमरिंदर सिंह नकली मुठभेड़ और पंजाब में उग्रवाद के दौरान हुई हत्याओं की जांच की मांग कर रहे थे।

पंजाब की एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल गुरमीत सिंह, उर्फ पिंकी द्वारा किए गए खुलासे का संज्ञान लेते हुए अमरिंदर सिंह ने डीजीपी सैनी की बर्खास्तगी और मामला रजिस्टर करने की मांग की थी। खुलासे में उन पर कथित तौर पर साल 2015 में पंजाब में उग्रवाद के दौरान कई लोगों को बिना ट्रायल के मारने के आरोप लगे हैं।

वहीं मुख्यमंत्री पहले ही सैनी को उनके खिलाफ एफआईआर को राजनीति से प्रेरित होने के दावे को खारिज कर चुके हैं।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि सैनी के खिलाफ मामला जालंधर निवासी पीड़ित के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी द्वारा एक ताजा आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था।(IANS)

पटना, 28 अगस्त। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस राज्य में 100 वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित करेगी, जिसे 'बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन' का नाम दिया गया है। ये वर्चुअल रैलियां 1 से 21 सितम्बर तक आयोजित की जाएंगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी अजय कपूर ने शुक्रवार को 'सदाकत आश्रम' में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे राज्य में 100 वर्चुअल महासम्मेलन आयोजित करेगी।

उन्होंने कहा कि 1 से 21 सितबंर के बीच होने वाले 'बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन' को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे।

राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर अजय कपूर ने दावा करते हुए कहा कि राज्य के लोग सरकार बदलना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो विकास के लिए काम करे और लोगों के हितों की रक्षा करें। इसके लिए जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और बिहार विधान सभा चुनाव में चौकाने वाले नतीजे सामने आएंगे।"

बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन को संबोधित करने वाले नेताओं का जिक्र करते हुए कपूर ने बताया कि दिल्ली से दो नेता, 5 राज्य स्तरीय और जिला से 10 नेता रैली को संबोधित करेंगे।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत बेतिया जिले से होगी, इससे लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी 'मिस्ड कॉल कैंपेन' चलाएगी।

चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या पर अजय कपूर ने कहा, पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला हाईकमान करेगा। राहुल गांधी जी स्वयं रूचि ले रहे हैं। हम एक सम्मानजनक संख्या पर चुनाव लड़ेंगे।"

इस मौके पर राज्य सभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार विधान परिषद सदस्य समीर सिंह भी मौजूद थे।(IANS)

नई दिल्ली, 28 अगस्त।  सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के उद्देश्य से जनसंख्या के आधार पर राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 29-30 के तहत इन राज्यों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को राज्य में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अवैध रूप से छीना जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने उन्हें एनसीएमईआई अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक अधिसूचित नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी निर्देश देने और यह घोषणा करने का आग्रह किया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2 (एफ), मनमाना, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के खिलाफ है।

उपाध्याय ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, अजय रस्तोगी और अनिरुद्ध बोस की एक पीठ के समक्ष दलील दी कि 6 जनवरी, 2005 को अधिनियम जब एस 2 (एफ) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर लागू हुआ, तब केंद्र ने मनमाने ढंग से राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के रूप में 5 समुदायों को सूचित किया, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल है, जो कि टीएमए पाई के शासन की भावना के खिलाफ है।

याचिका में कहा गया है, कार्रवाई की मांग आज तक जारी है, क्योंकि यहूदी धर्म, बाहिस्म और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में वास्तविक तौर पर अल्पसंख्यक हैं, वे राज्य स्तर पर अपनी पहचान अल्पसंख्यक न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, इस प्रकार अनुच्छेद 29-30 के तहत उनके मूल अधिकार खतरे में है।

इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने छह सप्ताह में नोटिस का जवाब देने का आदेश जारी किया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लक्षद्वीप (96.58 प्रतिशत) और कश्मीर (96 प्रतिशत) में मुसलमान बहुमत में हैं और लद्दाख (44 प्रतिशत), असम (34.20 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (27.5 प्रतिशत), केरल (26.60 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (19.30 प्रतिशत), बिहार(18 प्रतिशत) में उनकी काफी जनसंख्या है और वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "नागालैंड (88.10 फीसदी), मिजोरम (87.16 फीसदी) और मेघालय (74.59 फीसदी) में ईसाई बहुसंख्यक हैं, और अरुणाचल, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी उनकी आबादी काफी है, वे भी स्थापना और प्रशासन भी कर सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "लद्दाख में हिंदू मात्र 1 प्रतिशत, मिजोरम में 2.75 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 2.77 प्रतिशत, कश्मीर में 4 प्रतिशत, नागालैंड में 8.74 प्रतिशत, मेघालय में 11.52 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 29 प्रतिशत, पंजाब में 38.49 प्रतिशत, मणिपुर में 41.29 प्रतिशत हैं, लेकिन केंद्र ने उन्हें अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया है, जिससे वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकते।"

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा, "वैकल्पिक रूप से आदेश देने की घोषणा करें कि यहूदी, बाहिस्म और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अल्पसंख्यक हैं, वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकते हैं।"(IANS)

नई दिल्ली, 28 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ऐसे कुछ राज्यों के संपर्क में बना हुआ है, जहां एक गिरोह केंद्रीय वित्तीय जांच एजेंसी के नाम पर फर्जी नोटिस जारी कर लोगों और बैंकों से जबरन वसूली के गोरखधंधे में लिप्त है।

ईडी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के लगातार संपर्क में है। एजेंसी का कहना है कि इन राज्यों में एक गिरोह सक्रिय है, जो लोगों को फर्जी तरीके से तलब करके और नोटिस जारी करते हुए धोखाधड़ी की कोशिशों में लगा है। यह गिरोह वित्तीय जांच एजेंसी की आड़ में बैंकों और व्यापारियों को नोटिस जारी करता है।

एजेंसी अन्य राज्य पुलिस बलों के साथ भी संपर्क में है, कि क्या उनके क्षेत्र में भी कोई ऐसा अपराध संज्ञान में आया है, ताकि निर्दोष लोगों को इन अपराधियों की करतूतों से बचाया जा सके। सभी राज्य पुलिसबलों के निदेशक जनरलों को एक लिखित संचार में ईडी ने उन्हें ऐसे गिरोह की गतिविधियों के बारे में सतर्क रहने को कहा है।

ईडी की जांच के अनुसार, गिरोह के सदस्यों ने निर्दोष व्यापारियों और व्यक्तियों के बैंक खातों को फ्रीज करने के निर्देश के साथ बैंकों को फर्जी नोटिस जारी किए। इसी तरह, गिरोह ने व्यापारियों और लोगों को फर्जी समन और पत्र भी जारी किए और उन्हें ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा।

प्रारंभिक सत्यापन करने के बाद, ईडी ने संबंधित अधिकारियों की मदद से बैंकों को ऐसे फर्जी पत्रों के बारे में पुलिस शिकायत दर्ज करने के निर्देश के साथ स्पष्टीकरण जारी किया। ईडी ने भी फर्जी पत्रों और सम्मन के बारे में व्यक्तियों को इसी तरह के स्पष्टीकरण जारी किए।

हाल के दिनों में प्राप्त कई शिकायतों के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की। एजेंसी के संज्ञान में आया कि ईडी के नाम से विभिन्न बैंकों और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को फर्जी पत्र भेजे गए। यह फर्जी नोटिस और पत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के व्यापारियों और लोगों को भेजे गए।

विशिष्ट इनपुट के आधार पर, ईडी ने पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सतर्क किया, जो इस सप्ताह के शुरू में गिरोह से जुड़े पांच ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल रही और उन्हें गुरुवार को दिल्ली की अदालत में पेश किया।

एजेंसी ने कहा, "गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों की उम्र 24 से 35 वर्ष के बीच है और वे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के हैं। वे जबरन वसूली और धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में शामिल हैं।"

केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि गिरोह ने ईडी अधिकारियों के तौर पर व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों को निशाना बनाया।

ईडी को इन अपराधियों के बारे में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी।(IANS)

रायपुर, 28 अगस्त। कल छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन में अचानकमार टाइगर रिजर्व में पूर्व में पदस्थ रेंजर संदीप सिंह जिनकी कि ग्रामीणों ने पिटाई की, उठक-बैठक लगवाई उनको तथाकथित रूप से ग्रामीणों को प्रताडि़त करने के आरोप में निलंबित करने के विरुद्ध वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने वन मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इस कार्यवाही से आमजन में उचित सन्देश नहीं गया है। 

सिंघवी ने बताया कि वास्तव में रेंजर के हिप ज्वाइंट का ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ था परंतु ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाए जाने के कारण, मजबूरीवश उन्हें दो महिला कर्मचारियों के साथ  उठक बैठक करना पड़ा। 6 घंटे बंधक बनाए रखने के दौरान उनके हिप ज्वाइंट में मारा गया। गार्ड के गले में चोट पहुंचाई गई। वन विभाग के 3 कर्मचारी अस्पताल में 3 दिन भर्ती रहे एवं रेंजर 7 दिन भर्ती रहे। विधान सभा को बताया कि ग्रामीणों द्वारा रेंजर की उठक बैठक करवाई गई, इसका वीडियो भी उपलब्ध है, इसके बावजूद भी रेंजर को निलंबित किया गया है।

रेंजर को मार्च 2020 में एक तेंदुए को जाल से पकडऩे के फोटो ट्रैप कैमरे में मिले थे जो कि कोर क्रिटिकल हैबिटेट सुरही रेंज के थे। जाल में फंसने एवं चोट लगने के कारण तेंदुए की तीन दिन बाद में कानन पेंडारी जू में मौत हो गई। अप्रैल 2020 में 4 ग्रामीण धनुष तीर के साथ ट्रैप कैमरे में उसी सुरही रेंज में पाए गए। रेंजर ने 12 कर्मचारियों तथा डॉग स्क्वायड के साथ शिकारी गतिविधियों के चलते इलाके के ग्राम निवासखार मैं छापा मारकर व्यापक मात्रा में हथियार, धनुष, तीर, तार जिन पर खून के निशान थे जप्त किए जिसके कारण ग्रामीणों ने रेंजर व कर्मचारियों को बंधक बनाकर पिटाई की। दूसरे दिन जाँच में गई पुलिस जीप पर भी पथराव किया गया। 

वन विभाग के रेंजर एवं कर्मचारी जो शिकारियों को पकड़ते हैं, ग्रामीणों से पिटाई खाते हैं, घंटों बंधक रहते हैं, तदोपरांत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहते हैं उनमें से एक, रेंजर संदीप सिंह को कर्तव्य पूर्ण करने के कारण निलंबन किए किया गया। इस कार्रवाई से कुछ बचे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी निरुत्साहित हो अकर्मण्य हो जाएंगे तथा वन संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनके मन में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी जो कि हमारे जैसे राज्य जहां पर अवैध कटाई एवं शिकार बढ़ रहा है उस राज्य के हित में नहीं  है। सिंघवी ने मांग  की है कि रेंजर का निलंबन तत्काल वापस लिया जाये एवं जाँच उपरांत ही जो भी पक्ष दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रेरणा सिंह बिंद्रा पहले ही घटना का विरोध कर चुकी है-
देश के वन्यजीव संरक्षण में कार्यरत, प्रसिद्ध लेखिका, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग समिति की एव उत्तराखंड वाइल्डलाइफ बोर्ड की पूर्व सदस्य प्रेरणा सिंह ने मई 2020 में मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को अचानकमार के तेंदुए शिकार प्रकरण में कार्यवाही करने की मांग करते हुए पत्र लिखा था कि अपमानित किये गए फ्रंट लाइन स्टाफ के साथ न्याय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की हालत पर वे बहुत दुखी है वहां ना तो टाइगर सेल है ना ही स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स।