‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। जीएसटी कॉउंसिल की गुरूवार को वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए बैठक में जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण के प्रसार और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार के कारण जीएसटी की भरपाई राज्यों को करने में आने वाली दिक्कत पर केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे थे जिस पर राज्य के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताएं कौंसिल के सामने रखीं।

बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में जीएसटी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान राज्य की प्राथमिकता सामने रखते हुए कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप कार्य करना केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी एवं मौलिक दायित्व है, जिस पर विश्वास कर ज्यादातर राज्यों ने जीएसटी पर सहमति जताई। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थिति में केंद्र सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति तुरंत देना चाहिए और यदि केंद्र आर्थिक रूप से इसमें असक्षम है और इसके लिए ऋण लेना आवश्यक हो तो केंद्र सरकार को स्वयं ऋ ण लेकर इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए न कि केंद्र को इसका बोझ राज्यों पर डालना चाहिए। 

सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी पर 2009 के श्वेत पत्र से लेकर आज तक अगणित बार राज्यों को यह आश्वासन दिया गया है कि जीएसटी आने पर यदि किसी राज्य को कर वसूली में कोई नुकसान होता है तो उसको केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति दी जाएगी लेकिन अब तक यह आश्वासन धरातल पर पूर्ण रूप से साकार नहीं किया जा सका है। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि केंद्र को जीएसटी के विषय पर 5 साल के आगे भी क्षतिपूर्ति देने पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि इस क्षतिपूर्ति को कम करने अथवा खत्म करने पर। उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए आश्वासन-राज्यों के केंद्र सरकार पर विश्वास से जुड़ा हुआ है और इसकी बुनियाद पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप गलत होगा।

उन्होंने कहा कि राज्यों ने अपने कर वसूलने के प्रमुख अधिकार क्षतिपूर्ति की शर्त पर ही छोड़े थे जिससे जीएसटी बिल लाने का रास्ता साफ हुआ था और यदि इससे केंद्र सरकार द्वारा कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो यह देश के संघीय ढांचे पर गहरा आघात होगा और इसी लिए केंद्र सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे क्षतिपूर्ति की राशि राज्यों तक न पहुंचें। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यदि इस बार जीएसटी का कर संग्रहण कम हुआ है तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह ऋण लेकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करें बजाय इसके कि वे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने की जगह राज्यों को ऋण लेने पर मजबूर करें।

विधानसभा में गूंजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 अगस्त। विधानसभा में आज बिलासपुर में सीवरेज खुदाई में बरती गई लापरवाही का मामला जोरशोर से उठा। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा व बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने यह मुद्दा उठाया।

लिखित प्रश्न में नगरीय प्रशासन मंत्री से पूछा गया था कि बिलासपुर सीवरेज परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है? एक जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक क्या कार्य किया गया है और  सीवरेज परियोजना कब तक पूरी होगी?

विधायक पांडेय के सवालों पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि बिलासपुर सीवरेज परियोजना का निर्माण कार्य 1 जनवरी से 31 जुलाई तक बंद रहा। कार्य एजेंसी के जवाबदेही पर नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा केवल रखरखाव का कार्य किया गया। मंत्री ने बताया कि सीवरेज परियोजना की पूर्ण होने की संभावित तिथि 31 दिसम्बर 2021 है।

पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक सत्य नारायण शर्मा ने जानना चाहा कि बिलासपुर शहर में सीवरेज परियोजना कब से शुरू हुई और इसकी लागत क्या थी ? परियोजना की टेस्टिंग कब की गई ? कितने प्रतिशत सफल रही व इस परियोजना में कब कब और कितनी बार एक्सटेंशन मिली ? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि सीवरेज परियोजना अंतर्गत सीवर पाइप लाइन एवं सीवरेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण कार्य 17 नवम्बर 2008 को तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य 19 जून 2009 को शुरू किया गया था। योजना की लागत राशि 295.81 करोड़ रुपये थी। परियोजना की टेस्टिंग 28 फरवरी 2019 से 20 अप्रेल 2019 तक 1.111 किमी की हाइड्रोलिक टेस्टिंग की गई है जिसमे 0.884 किमी सफल रही तथा 0.227किमी असफल रही । इस प्रकार किये गए हाइड्रो टेस्ट में 80 प्रतिशत सफल रही। टेस्टिंग का शेष कार्य किया जाना है। सीवरेज परियोजना को  31 दिसम्बर 2021 तक पूरा करने कहा गया है।

विधायक शैलेष पांडेय ने कहा 2 साल की सीवरेज परियोजना 13 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। 12 साल बाद टेस्टिंग करवाई गई। निर्माण कम्पनी ने 253 किमी पाइप डलवाई मगर टेस्टिंग सिर्फ एक किमी ही क्यों की गई, जबकि कम्पनी को 6 बार समयवृद्धि दी गई और 293 करोड़ की योजना के विरुद्ध 423 करोड़ खर्च किये गए । जिन अधिकारियों और ठेकेदारों ने योजना में गड़बड़ी की और योजना का संचालन सही नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिलासपुर की जनता ने सीवरेज को लेकर बहुत दुख और तकलीफ झेला है उनको न्याय मिलना चाहिए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने सीवरेज सम्बन्धी प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्वर्ती शासनकाल में सीवरेज में बहुत गड़बडिय़ां हुई है हमारी सरकार ने उसमें सुधार किया है । मंत्री ने आश्वस्त किया कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली, 27 अगस्त। कांग्रेस के लेटर बम के बाद पार्टी की अंदरुनी कलह खुलकर सामने आई थी और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में इसपर मंथन भी खूब हुआ। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखे इस पत्र में जिन 23 नेताओं के दस्तखत थे, उनमें एक नाम जितिन प्रसाद का भी था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इस मांग को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया है।

कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने में एनर्जी खत्म करने के बजाय बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह टारगेट करने की जरुरत है।' चिट्ठी पर जिन लोगों के दस्तखत थे, उनमें से एक कपिल सिब्बल भी हैं। यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके मनीष तिवारी ने कपिल सिब्बल के ट्वीट पर एक शब्द लिखा- प्रेसिएंट (भविष्य ज्ञानी)। चिट्ठी लिखने वालों में मनीष तिवारी का भी नाम है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की लखीमपुर खीरी इकाई ने सोनिया गांधी को नामित करते हुए एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने जितिन प्रसाद पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिखने वाले सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रस्ताव में लिखा है, पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका पारिवारिक इतिहास गांधी परिवार के खिलाफ रहा है और उनके पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लडक़र इसे साबित किया था। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने जितिन प्रसाद को लोकसभा का टिकट दिया और मंत्री बनाया।

आगे लिखा है, उन्होंने जो किया वह घोर अनुशासनहीनता है और जिला कांग्रेस कमेटी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती है और उनके कार्यों की निंदा करती है।

मौतें-231, एक्टिव-10174, डिस्चार्ज-14145

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। प्रदेश में कोरोना मरीज बढक़र साढ़े 24 हजार पार हो चुके हैं। बीती रात में 12 सौ 9 नए पॉजिटिव की पहचान की गई, जिसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीज 24 हजार 550 हो गए हैं। इसमें से 231 अपनी जान गवां चुके हैं। 10 हजार 174 एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। 14 हजार 145 मरीज ठीक होने पर घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और राजधानी रायपुर समेत कई जगहों पर पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक  बीती रात 8.15 बजे 1045  नए पॉजिटिव की  पहचान  की  गई। इसमें  अकेले रायपुर  जिले से 514 मरीज रहे। दुर्ग जिसे से  112,  रायगढ़  से  70,  राजनांदगांव  से  47,  महासमुंद  से  36,  बीजापुर  से  28, बिलासपुर से 24, बस्तर से 23,  नारायणपुर से 21,  बेमेतरा व सरगुजा से 20-20, धमतरी से 18, कांकेर  से 14,  बालोद  व  बलौदाबाजार  से  13-13,  जांजगीर-चांपा  व  मुंगेली  से 12-12,  सूरजपुर  से 11,  कबीरधाम  से 9,  कोंडागांव  व  सुकमा  से 7-7, दंतेवाड़ा  से 6,  बलरामपुर  व  अन्य  राज्य  से  3-3 एवं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही  व  जशपुर  से  1-1 मरीज पाए गए।   

इसके बाद रात 11.15 बजे 164 और नए पॉजिटिव की पहचान की  गई, जिसमें रायपुर से 104, रायगढ़ से 27, कोरबा व कोरिया से 9-9, कांकेर से 4, दुर्ग, धमतरी, जशपुर  से 2-2, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, बीजापुर व अन्य  राज्य से 1-1 मरीज शामिल रहे। दूसरी तरफ, 10 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 413 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। इन सभी मरीजों के संपर्क में आने वाले की जांच-पहचान चल रही है।
 
स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में जांच सैंपल बढ़ाने के साथ ही कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। खासकर राजधानी रायपुर-आसपास रोज पांच सौ के आसपास पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में हम सबको ज्यादा से ज्यादा सावधानी जरूरी है। उनका कहना है कि प्रदेश में बीती रात तक 5 लाख से अधिक सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई है। आगे और भी सैंपलों की जांच चल रही है। उनका कहना है कि नए मरीजों के साथ अब मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में घरों में रहने वाले गंभीर मरीज अस्पतालों तक जल्द पहुंचकर अपना जांच-इलाज कराएं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। प्रवासी-अप्रवासी श्रमिकों की प्रदेश वापसी पर 65 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। यह जानकारी श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने विधानसभा में दी। उन्होंने बताया कि 95 हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार मूलक कार्यों में लगाया गया है। 

जनता कांग्रेस के सदस्य धर्मजीत सिंह के सवाल के जवाब में श्रम मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में 6 लाख 37 हजार 423 प्रवासी-अप्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों को उनके गृह जिले में पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के आवागमन-खानपान 65 करोड़ 14 लाख से अधिक की राशि खर्च की गई है। आईएएस अफसरों को नोडल अफसर बनाया गया था।

डॉ. डहरिया ने एक पूरक सवाल के जवाब में बताया कि बाहर से आए लोगों में एक लाख 10 हजार 523 अन्य लोग-विद्यार्थी थे। जो कि मजदूरों के साथ टे्रन में आए थे। 95 हजार 962 प्रवासी मजदूरों को रोजगार मूलक कार्यों में नियोजन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया गया कि मजदूरों को फिर से अन्य प्रदेशों में शिकायत नहीं मिली है। धर्मजीत सिंह ने सुझाव दिया कि बाहर जाने वाले मजदूरों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। अभी फिर से उनके बाहर जाने की जानकारी मिल रही है। इस पर श्रम मंत्री ने बताया कि पंचायतों में पूरा ब्यौरा उपलब्ध रहता है। 

पानी मिलाकर बेचने पर 22 के खिलाफ कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। प्रदेश की शराब दूकानों में अधिक दर पर शराब बेचने और गबन आदि के मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के 7 सौ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने गुरूवार को विधानसभा में दी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। दूकानों में अधिक दर पर शराब बिक्री की जा रही है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। 

नेता प्रतिपक्ष कौशिक के सवाल के जवाब में आबकारी मंत्री ने बताया कि प्रदेश में एक जनवरी 2019 से अब तक अधिक दर पर शराब बेचने की 5551 शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा कि अधिक दर पर शराब बेचने और गबन आदि की शिकायत पर 7 सौ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। 

आबकारी मंत्री ने पूरक सवाल के जबाव में बताया कि गड़बड़ी के आधार पर दंड का निर्धारण किया गया है। नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। जबकि सारे कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के थे? आबकारी मंत्री ने कहा कि भले ही प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी हैं, लेकिन विभाग के लोग इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

 नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की देखरेख में अधिकारी और प्लेसमेंट एजेंसी की मिलीभगत से शराब में पानी मिलाकर बेचा गया है। उन्होंने इस पर कार्रवाई को लेकर जानकारी चाही। श्री कौशिक ने बताया कि शराब में पानी मिलाकर बेचने पर 20-22 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

दुनियाभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. संक्रमण (Infection) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. भारत (India), अमेरिका (America) और ब्राजील (Brazil) में दुनिया के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं. इन तीनों देशों में 30-30 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित (Corona Infected) हैं. इनमें से अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. हालांकि दुनियाभर में इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है.

दुनियाभर में अब तक दो करोड़ 43 लाख 31 हजार 524 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से आठ लाख 29 हजार 664 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं एक करोड़ 68 लाख 72 हजार 542 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालांकि अभी भी दुनियाभर में 66 लाख 29 हजार 318 लोग कोरोना संक्रमित बने हुए हैं. बीते चौबीस घंटों के दौरान दो लाख 80 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं और सात हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. कोरोना के सबसे अधिक मामले अमेरिका में सामने आए हैं. यहां अब तक 60 लाख 365 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.

इनमें से एक लाख 83 हजार 653 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 33 लाख 13 हजार 861 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालांकि अमेरिका में अभी भी 25  लाख 2 हजार 851 लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं. बीते चौबीस घंटों के दौरान यहां 44 हजार 637 नए मामले सामने आए हैं और 1,289 लोगों की जान गई है. अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना वायरस ने सबसे अधिक तांडव मचाया है. यहां अब तक 37 लाख 22 हजार 004 लोग कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) हो चुके हैं. जिनमें से एक लाख 17 हजार 756 लोगों की मौत हो चुकी है.

वहीं 29 लाख 8 हजार 848 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं. ब्राजील में अभी भी छह लाख 95 हजार 400 लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं. बीचे 24 घंटों के दौरान यहां 47,828 नए मामले सामने आए हैं और 1,090 लोगों की मौत हुई है. ब्राजील (Brazil) के बाद भारत (India) में कोरोना के सबसे अधिक मरीज हैं. यहां अब तक 33 लाख 7 हजार 749 लोग कोरोना संक्रमित (Corona Infectio) पाए गए हैं. इनमें से 60 हजार 629 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 25 लाख 23 हजार 443 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं. हालांकि भारत में अभी भी सात लाख 23 हजार 677 लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं.

पिछले चौबीस घंटों के दौरान यहां 75,995 नए मामले सामने आए हैं और 1,017 लोगों की मौत हुई है. भारत के बाद रूस (Russia) में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं. यहां अब तक नौ लाख 70 हजार 865 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. जिनमें से 16,683 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि रूस में अब तक 7 लाख 86 हजार 150 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. वहीं एक लाख 68 हजार 32 लोग अभी भी कोरोना का दंश झेल रहे हैं. पिछले चौबीस घंटों के दौरान यहां 4,676 नए मामले सामने आए हैं और 115 लोगों की जान भी गई है. रूस के बाद दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में कोरोना ने सबसे अधिक लोगों को बीमार किया है. यहां अब तक 6 लाख 15 हजार 701 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं.

इनमें से 13,502 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 5 लाख 25 हजार 242 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. यहां अभी भी 76 हजार 957 लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं. बीते चौबीस घंटों के दौरान यहां 2,684 नए मामले सामने आए हैं और 194 लोगों की मौत भी हुई है. दक्षिण अफ्रीका के बाद पेरू में कोरोना के सबसे अधिक मरीज है. यहां अब तक 613,378 लोग कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) हुए हैं इनमें से 28,124 लोगों की मौत हुई है और 421,877 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं. वहीं 163,377 लोग अभी भी कोरोना से पीड़ित है. पिछले चौबीस घंटों के दौरान यहां 5,996 नए मामले सामने आए हैं और 123 लोगों की जान गई है.(catch)

25 अगस्त 2020 को सीएसई द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का केवल 1 फीसदी हिस्सा ही रिसाइकल किया जा रहा है| बाकि को खुले स्थानों या फिर लैंडफिल में छोड़ दिया जाता है जोकि वायु और जल को प्रदूषित कर रहा है|

बिल्डिंग मटेरियल प्रमोशन काउंसिल के अनुसार देश में हर साल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन से जुड़ा करीब 15 करोड़ टन कचरा उत्पन्न होता है। जबकि उसकी आधिकारिक रूप से ज्ञात रीसाइक्लिंग क्षमता केवल 6,500 टन प्रतिदिन है| जोकि उसके करीब 1 फीसदी के बराबर है|

जबकि यदि गैर आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो देश में उत्पन्न होने वाले कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन कचरा सरकारी अनुमान से तीन से पांच गुना अधिक है। ऐसे में सीएसई द्वारा जारी यह रिपोर्ट "अनादर ब्रिक ऑफ द वाल: इम्प्रोविंग कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडियन सिटीज" इस कचरे के प्रबंधन में सुधार करने और एक ठोस योजना प्रस्तुत करने की सिफारिश करती है|

2020 तक केवल 13 शहरों में स्थापित की गई है कंस्ट्रक्शन वेस्ट रीसाइक्लिंग की सुविधा

इस रिपोर्ट को सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने एक ऑनलाइन राउंड टेबल के दौरान जारी की थी| उन्होंने बताया कि हमारे अध्ययन से पता चलता है कि 2017 तक 53 शहरों में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को रीसाइक्लिंग करने के लिए प्लांट स्थापित करने की योजना थी| लेकिन 2020 तक केवल 13 शहरों ने ऐसा किया है। जबकि यदि निर्माण सामग्री की बात करें तो पत्थर, रेत, लौहा, एल्यूमीनियम और लकड़ी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस कचरे को रीसाइक्लिंग के बिना ऐसे ही फेंक देना सही नहीं है| 

उन्होंने आगे बताया कि इस वेस्ट का एक बड़ा भाग फिर से पुनःउपयोग किया जा सकता है| जिससे निर्माण के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है उसे कम किया जा सकता है| लेकिन इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर देना जरुरी है, जिससे इस कचरे को फिर से संसाधन में बदला जा सके| इससे न केवल ऊर्जा की मांग घटेगी साथ ही बिल्डिंग्स और अन्य निर्माण के कारण पर्यावरण पर जो दबाव पड़ रहा है वो भी कम होगा|

सीएसई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी के अनुसार कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन से जो वेस्ट उत्पन्न हो रहा है वह देश के कई शहरों में जलस्रोत, सार्वजनिक स्थानों और हरित क्षेत्रों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है| उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां शहरों में 2024 तक वायु प्रदूषण के स्तर में 20 से 30 फीसदी कटौती करने का लक्ष्य है वहीं दूसरी ओर इस मलबे से निकलने वाली डस्ट, वायु को और प्रदूषित कर रही है|

सीएसई के शोधकर्ताओं के अनुसार हालांकि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट (सीएंडडीएस) के पुनःउपयोग में जो कानूनी बाधाएं थी, वो दूर हो चुकी हैं इसके बावजूद इस कचरे के पुनःउपयोग की स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है| गौरतलब है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने भी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट को रीसायकल करने से बने कंक्रीट के उपयोग को अनुमति दे दी है| इसके साथ ही द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल्स 2016 में भी रिसाइकल मैटेरियल के उपयोग को जरुरी कर दिया है|

स्वच्छ भारत मिशन में भी सीएंडडीएस वेस्ट मैनेजमेंट को दी है मान्यता

यहां तक कि स्वच्छ भारत मिशन ने भी सीएंडडीएस कचरा प्रबंधन की आवश्यकता को मान्यता दी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021के लिए भी सीएंडडी वेस्ट प्रबंधन के लिए रैंकिंग के 100 अंकों को दोगुना कर दिया गया है| जो प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और अपशिष्ट प्रसंस्करण दक्षता के बीच समान रूप से विभाजित है। इसके अंतर्गत शहरों में जगह-जगह सीएंडडी वेस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाना होगा| जिसमें कचरे की प्रसंस्करण दक्षता के आधार पर रैंकिंग के अंक दिए जाएंगे। साथ ही इसमें एकत्र किये कचरे के पुन: उपयोग को भो ध्यान में रखा जाएगा|

अनुमिता रॉयचौधरी के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन और सीएंडडी वेस्ट रूल्स द्वारा इस कचरे को मान्यता देना एक नया अवसर प्रदान करेगा|

उनके अनुसार “हमारे इस नए अध्ययन में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट सम्बन्धी नियमों को लागु करने में सामने आने वाली चुनौतियों से लेकर तकनीकी और नियमों सम्बन्धी बाधाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है| इसमें उन आवश्यक रणनीतियों की पहचान की है जिसकी मदद से नियमों को लागु किया जा सकता है और रिसाइकल मैटेरियल को तेजी से बाजार में लाया जा सकता है| साथ ही इस विश्लेषण में कई शहरों की जमीनी हकीकत की भी जांच की गई है|"(downtoearth)

- Raju Sajwan, Srikant Chaudhary

उत्तराखंड में एक कहावत प्रचलित है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में नहीं रहती, बह कर मैदानों में चली जाती है। लेकिन कोरोना काल में जब छोटे-बड़े शहरों में काम बंद हो गए तो पहाड़ की जवानी पहाड़ वापस लौटी है। उत्तराखंड के अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक 3.30 लाख प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रवासियों को राज्य में रोका जाएगा, लेकिन क्या यह संभव है? यह जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने उत्तराखंड के पौड़ी जिले की यात्रा की। 

दरअसल, 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड के कुल 16 हजार 793 गांवों में 1048 गांव निर्जन हो चुके थे। यानी इन गांवों में कोई नहीं रहता और इन्हें घोस्ट विलेज या भुतहा गांव घोषित कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2019 में उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पलायन आयोग की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि 2011 और 2018 के बीच 734 गांव और निर्जन हो गए। इन 8 सालों में सबसे अधिक 181 गांव पौड़ी में निर्जन हुए। इसलिए डाउन टू अर्थ ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट को पौड़ी जिले को ही चुना। 

इससे पहले वर्ष 2015 में डाउन टू अर्थ ने पौड़ी के कुछ भूतहा गांव (घोस्ट विलेज) की यात्रा की थी। इनमें से एक गांव था बौंडुल। इन पांच सालों में इस गांव में क्या कुछ बदला है और कोरोना के प्रकोप के चलते इस गांव में भी लोग लौटे हैं। 2020 में कोरोना के कारण क्या इस गांव में कुछ बदलाव आया है। जब डाउन टू अर्थ की टीम वहां पहुंची तो गांव में कुछ लोग काम करते दिखाई देते। यहां बताते चले कि 2015 में जब डाउन टू अर्थ यहां पहुंचा था, तब यहां विमला देवी और पुष्पा देवी अकेली रह रही थी और दोनों महिलाओं के बच्चे रोजगार के लिए बड़े शहरों में रह रहे थे। 

लेकिन लॉकडाउन के चलते जब बड़े शहरों में काम बंद हो गया तो दोनों महिलाओं के बेटे अपने परिवार के साथ लौट आए हैं। विमला देवी के पुत्र दुर्गेश जुयाल और पुष्पा देवी के पुत्र किशन जुयाल वहां मनरेगा का काम कर रहे थे। हालांकि दोनों का कहना था कि मनरेगा के काम से परिवार नहीं चलने वाला। इसलिए अगर सरकार यहां रोजगार के साथ-साथ बच्चों के बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाए तो वे लोग कोरोना खत्म होने के बाद भी रह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, उससे उनके पास दोबारा वहां से पलायन के अलावा कोई नहीं रास्ता दिखता। 

इसके बाद डाउन टू अर्थ ने पौड़ी जिले के कल्जीखाल ब्लॉक के गांव बलूणी का दौरा किया। पढ़ें, बलूणी में क्यों नहीं लौटे लोग

निराशा के बीच जब डाउन टू अर्थ कोट ब्लॉक के गांव कठुड़ पहुंचा तो वहां उम्मीद की किरण दिखाई दी। यहां कुछ युवा बंजर खेतों में काम कर रहे थे। वे लॉकडाउन के बाद गांव लौटे थे, लेकिन खाली बैठने की बजाय उन्होंने बंजर खेतों में काम शुरू किया और अब नई इबारत लिख रहे हैं। कुछ ऐसी ही हिम्मत पौड़ी ब्लॉक के बलोड़ी गांव के अचलानंद जुगरान ने भी दिखाई है। अचलानंद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में केंटीन चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद गांव लौट आए और बंजर पड़े खेतों में हाथ आजमाने लगे। 

दरअसल, जो युवा बड़े शहरों से लौटे हैं, उनमें से काफी युवा वापस आना चाहते हैं, लेकिन कुछ युवा शहरी जिंदगी परेशान से आकर पहाड़ों में काम करना चाहते हैं। डाउन टू अर्थ ने गांव बूंग में दिल्ली से लौटे किशनदेव कत्याल से बात की। वह अब गांव में अपनी जमीन आम और लीची के बाग लगाना चाहते हैं, हालांकि उन्हें अभी तक सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला है। 

उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग ने 3.30 लाख प्रवासियों में से लगभग 2.75 लाख लोगों का विश्लेषण किया है। आयोग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में सबसे अधिक 80.68 फीसदी प्रवासी देश के दूसरे राज्यों से आए हैं, जबकि उत्तराखंड के ही अन्य जनपद से अपने गांव-कस्बे में लौटे प्रवासियों की संख्या 18.11 प्रतिशत, जनपद से जनपद में ही लौटे लोगों की संख्या 0.92 प्रतिशत और विदेशों से लौटे प्रवासियों की संख्या लगभग 0.29 प्रतिशत थी। 

इनमें से कितने लोग लौटे हैं, इस बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डाउन टू अर्थ को बताया कि लगभग 45 फीसदी राज्य में रुक सकते हैं। पढ़ें, पूरा इंटरव्यू -

हालांकि विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में एसआर शंकरन चेयर (रूरल लेबर) प्रोफेसर राजेंद्र पी. ममगाईं कहते हैं कि कोविड-19 के बाद जब प्रवासी उत्तराखंड लौट रहे थे तो उस समय उन्होंने भी सैंपल सर्वे किया था, जिसमें लगभग 85 फीसदी लोगों ने कहा था कि वे वापस चले जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार के साधन नहीं हैं। वहीं, पिछले कई सालों से उत्तराखंड में पलायन के मुद्दे पर काम कर रही संस्था के संयोजक रतन सिंह असवाल ने लॉकडाउन के दौरान 10 जिलों का दौरा किया और प्रवासी युवकों से बात की। वह कहते हैं कि केवल 5 से 10 फीसदी युवा ही रुकेंगे, हालांकि उन्हें काम मिल जाए, यह जरूरी नहीं, इसलिए इन युवाओं को उन लोगों के साथ जोड़ना चाहिए, जो पहले से राज्य में अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। 

दरअसल, जब देश में कोरोनावायरस संक्रमण फैला और प्रवासियों ने अपने गांव की ओर रुख किया तो उत्तराखंड सरकार, जो पहले से लगातार दावा कर रही थी कि वे पलायन को रोकने की दिशा में काफी काम कर रही है के लिए यह चुनौती बन गया कि जो प्रवासी अब वापस आ रहे हैं। उन्हें रोका कैसे जाए? इसलिए तुरत-फुरत में कई योजनाओं की घोषणा कर दी गई। राज्य के मुख्यमंत्री बताते हैं कि प्रवासियों को रोकने के लिए राज्य में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। पढ़ें, पूरा इंटरव्यू 

अब सवाल यही है कि जो लोग अब उत्तराखंड में रहना चाहते हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। ममगाईं कहते हैं कि सरकार केवल पांच फीसदी प्रवासियों को रोकने का प्रयास करे और उन्हें हर संभव सुविधाएं दें। अगर ये प्रवासी यहां सफल रहते हैं तो उन्हें रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करके सरकार अगले पांच साल में 50 फीसदी प्रवासियों को वापस बुलाने में कामयाब हो सकती है। 

कोविड-19 वैश्विक आपदा उत्तराखंड के लिए एक अवसर लेकर जरूर आई है, लेकिन सरकार के प्रयास और जमीनी हकीकत में काफी अंतर दिखता है। अभी चूंकि हालात सामान्य नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत से प्रवासी सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं तो कई प्रवासी अपने गांव में ही अपना करियर तलाशने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में, आरपी ममगाई की इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर इस मौके पर केवल 5 फीसदी प्रवासियों को रोकने में सरकार सफल रहती है और ये प्रवासी अगले पांच साल के दौरान यहीं अपनी नई इबारत लिख लेते हैं तो इन 5 फीसदी प्रवासियों की देखादेखी 50 फीसदी प्रवासी वापस लौट सकते हैं।(downtoearth)

इस साल फ़रवरी में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़े में हुए दंगों पर लिखी गई किताब 'दिल्ली रायट्स 2020: द अनटोल्ड स्टोरी' को छापने वाले प्रकाशक ब्लूम्सबरी इंडिया ने इसके प्रकाशन से हाथ पीछे खींच लिए हैं.

पब्लिशर के मुताबिक़ उनकी जानकारी के बिना किताब के बारे में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें बीजेपी के नेता और दिल्ली दंगे से पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप झेल रहे कपिल मिश्रा को मुख्य अतिथि बनाया गया था.

लेकिन, इस किताब के प्रकाशन से ख़ुद को हटाने के बाद से ब्लूम्सबरी इंडिया को तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा है.

किताब के लेखकों समेत दक्षिणपंथी विचारधारा के कुछ लोगों ने प्रकाशक के फ़ैसले पर विरोध जताया. किताब को गरुड़ प्रकाशन के रूप में दूसरा पब्लिकेशन हाउस भी मिल गया और इसका जमकर प्रचार भी हो गया. कहा यह भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस किताब की प्रतियां प्रीबुक हो चुकी हैं.

'दिल्ली रायट्स 2020: द अनटोल्ड स्टोरी' किताब को मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मलहोत्रा ने लिखा है.

यूं तो हर मसले पर सोशल मीडिया पर लेफ़्ट और राइट के बीच ट्रोलिंग का खेल शुरू हो जाता है. और इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है. लेकिन, इस बार एक अजीब चीज़ नज़र आ रही है.

इस किताब के प्रकाशन से ब्लूम्सबरी के पीछे हटने को लेकर उदारवादी तबक़े में दोफाड़ नज़र आ रहा है.

'अभिव्यक्ति की आज़ादी' का तर्क देते हुए उदारवादियों का एक धड़ा यह मानता है कि किसी भी किताब को छपने से रोकना ठीक नहीं है.

वहीं, दूसरे धड़े का मानना है कि 'घृणा फैलाना' अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं आता है. और इस तरह से इस किताब से प्रकाशन से ब्लूम्सबरी का पीछे हटना एक सही फ़ैसला है.

दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकनॉमिक्स समाजशास्त्र की प्रोफ़ेसर नंदिनी सुंदर लिखती हैं कि ब्लूम्सबरी इंडिया ने दिल्ली दंगों पर लिखी किताब को छापने से पहले किस तरह की फ़ैक्ट-चेकिंग की थी?

उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, "यह पूरी किताब झूठ का एक पुलिंदा है."

पत्रकार और उपन्यासकार नीलांजना रॉय ने ट्वीट किया है, "दक्षिणपंथी ट्रोल्स, आपको याद दिला दूं. 1. फ्री स्पीच निरंकुश नहीं है, हर किसी को शिकायत का अधिकार है - तब दीनानाथ बत्रा ने वेंडी डोनिगर की द हिंदूज़ को क़ानूनी पेंच में फँसा दिया था. 2. फ्री स्पीच निरंकुश होनी चाहिए, किसी किताब में तथ्यों के पूर्ण अभाव पर सवाल न उठाएं- आज. किसी एक का चुनाव कर लें, नहीं?"

एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, "इस किताब की लेखिकाओं में से एक मोनिका अरोड़ा वेंडी डोनिगर की हिंदुओं पर लिखी किताब के अंश हटाने की याचिका दायर करने वालों की वकील रही हैं."

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने एक ट्वीट में लिखा है, "कई लिबरल्स जो कि खुलेआम शरजील इमाम की गिरफ्तारी की वकालत कर रहे थे, अब कपिल मिश्रा के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बाल्टियां भर-भरकर आंसू बहा रहे हैं."

वे आगे लिखते हैं, "केवल भारत में ही कोई इस तरह के दोहरे व्यवहार को करने के बावजूद अपनी लिबरल साख को बरक़रार रख सकता है."

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है, "दिल्ली नरसंहार पर लिखी गई फ़ेक सांप्रदायिक किताब को छापने से पीछे हटने के ब्लूम्सबरी इंडिया के फ़ैसले से ख़ुश हूं. जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन सभी का धन्यवाद."

अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी इस किताब के छपने के पक्ष में नहीं हैं. वे लिखती हैं, "आपने किताब क्यों छापी? क्या आपने इसके फ़ैक्ट-चेक किए थे? अगर यह किताब उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसे मैंने देखा है तो यह पीड़ितों पर आरोप लगाने और लोगों को ग़लत नज़रिये से बहलाने की खुलेआम कोशिश है कि दिल्ली दंगों के लिए एंटी-सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारी दोषी थे."

लेकिन, ऐसे भी लिबरल्स हैं जिन्हें इस किताब को न छापने का ब्लूम्सबरी इंडिया का फ़ैसला रास नहीं आया है.

ऐसे लोगों में फ़िल्म निर्देशक अनुराग कश्यप भी शामिल हैं.

अनुराग कश्यप ने ट्वीट के ज़रिए अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है. उन्होंने लिखा है, "लोकतंत्र आपको मत और इसका विपक्षी मत रखने की जगह देता है. और इससे लड़ने का तरीक़ा विरोध और शिक्षा है. सत्य के लिए यही तरीक़ा रहा है और रहेगा. लेकिन, बैन करना या फ़ैसले से मुकरना एक स्वस्थ लोकतंत्र में समाधान नहीं है. मैं बस यही कहना चाहता था."

वे आगे लिखते हैं, "एक ऐसी किताब जिससे मैं सहमत नहीं हूं उसे बैन करना ठीक वैसा ही है जैसा कि जिस किताब से मैं सहमत हूं उसे बैन करना....कुछ भी बैन करना अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाना है. इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि यह झूठ से भरा हुआ है."

द प्रिंट की ओपीनियन एडिटर रामा लक्ष्मी एक आर्टिकल में कटाक्ष करते हुए लिखती हैं कि एक और सेल्फ गोल करने के लिए लिबरल्स आपको बधाई. इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, "मुझे पूरा भरोसा है कि इस किताब को कोई नया घर, नया प्रकाशक और एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार में यह सोचना भी नामुमकिन है कि इस तरह की किताब को छपने से रोका जा सकता है. असलियत तो यह है कि यह अब और ज्यादा मशहूर होगी, जो कि यह शायद डिज़र्व नहीं करती है."

वे लिखती हैं, "लेकिन, मैं ज्यादा बड़े मसले की बात कर रही हूं. आप अपने तर्कों को कितना भी तोड़-मरोड़ कर पेश करें और उसमें क़ानूनी पेचीदगियों का ज़िक्र करें और हर तरीक़े का वैचारिक माहौल बनाएं ताकि आपको शांति मिल सके, लेकिन लिबरल्स के लिए यह उछल-उछलकर जीत का जश्न मनाने का मौक़ा नहीं है."

सेंटर फ़ॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के पॉलिसी डायरेक्टर प्रणेश प्रकाश ने अपने ट्वीट में लिखा है, "मैं किसी किताब को बैन करने को उचित नहीं मानता हूं. मैं मानता हूं कि किसी कारोबारी वजह या किताब के पक्ष में खड़े नहीं हो सकने की बजाय जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा ही नहीं है उनकी ओर से मिलने वाले डर/क़ानूनी धमकियों/विचारों के आधार पर किताब छापने से पीछे हटना ग़लत है."(bbc)

-राजू पाण्डेय

प्रशांत भूषण के समर्थन में कुछ अत्यंत विद्वतापूर्ण आलेख पढ़ने को मिले। इन आलेखों में विश्व के विभिन्न देशों में न्यायालय की अवमानना को लेकर प्रचलित अवधारणाओं, कानूनी प्रावधानों और इनके क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं के गहन मंथन के बाद ससन्दर्भ यह बताया गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट उदार न्यायिक परंपराओं की अनदेखी कर रहा है और उसका व्यवहार न्यायालय की गरिमा के विपरीत है। 

प्रशांत भूषण के समर्थन में लिखे गए यह शोधपरक आलेख हमारी न्याय व्यवस्था में व्याप्त विराट अराजकता, घनघोर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की यदि अनदेखी नहीं करते हैं तब भी जाने अनजाने  प्रशांत भूषण प्रकरण में इनकी भूमिका को गौण बना देते हैं और इन आलेखों को पढ़ने से कभी कभी यह आभास होता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान आचरण एक आकस्मिक प्रतिक्रिया है तथा यह प्रकरण मानव व्यवहार की जटिलताओं से अधिक संबंधित है। यह एक मेधावी वकील और शायद उससे कम प्रतिभाशाली न्यायाधीशों के बीच अहं का टकराव है एवं दोनों को- और विशेष रूप से न्यायाधीशों को- यदि उनके पद की गरिमा और दायित्वों का स्मरण दिलाया जाए तो इस अप्रिय विवाद का सुखद पटाक्षेप हो सकता है।

जबकि वस्तु स्थिति यह है कि लोकतंत्र पर होने वाले आक्रमणों से रक्षा के लिए एक सशक्त और अभेद्य दुर्ग की भांति खड़ा सुप्रीम कोर्ट अब अपनी अंतर्निहित आत्मघाती कमजोरियों के कारण इतना जीर्ण हो चुका है कि चंद शब्दों के ट्वीट से इसके धराशायी होने की स्थिति आन पड़ी है।

 न्यायपालिका का अंग रह चुके न्यायविदों द्वारा समय समय पर की जाने वाली आक्रोश एवं असंतोष की अभिव्यक्ति न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात के विषाक्त वातावरण की प्रामाणिक और निर्णायक रूप से तसदीक करती रही है। सामान्य लोक व्यवहार में जब यह उक्ति बार बार दुहराई जाती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं- पूरी जिंदगी बीत जाएगी, सारी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी और हासिल कुछ नहीं होगा तब हम न्यायपालिका की निस्पृह,निर्मम निस्सारता को ही स्वर दे रहे होते हैं। सामंत युगीन राजाओं के न्याय, अंग्रेज शासकों के न्याय और स्वतंत्र भारत की जनता के पैसे से पालित पोषित न्यायाधीशों के न्याय में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया है और न्याय मोटे तौर पर शासक की इच्छा को उचित ठहराने का साधन बना है। न्यायालय संपन्न और समर्थवान के हर उचित अनुचित कृत्य को संरक्षण देने के केंद्र प्रतीत होते हैं। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के विषय में यह मानना कि इसका प्रसार लोअर जुडिशरी तक है और उच्चतर अदालतें इससे लगभग मुक्त हैं दरअसल एक आत्मप्रवंचना है जो न्यायपालिका में उच्चतर पदों पर रह चुके लोगों को प्रीतिकर लगती है- इस तरह वे न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को स्वीकार भी कर लेते हैं और स्वयं को उससे अलग भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यह विश्वास करते हैं और उनका यह विश्वास अकारण नहीं है कि उच्चतर अदालतों का भ्रष्टाचार परिष्कृत और परिमार्जित है और यह नकद के नग्न आदान प्रदान से कहीं दूर दो शक्ति केंद्रों द्वारा एक दूसरे को उपकृत करने के रूप में दिखाई देता है-  न्यायपालिका के कर्ताधर्ताओं के प्रति राजनीति या प्रशासन का कोई शीर्षस्थ व्यक्ति इनके द्वारा की गई अपनी सहायता के लिए आभारी होता है। न तो यह सहायता न्याय संगत होती है न व्यक्त किया गया आभार नीति सम्मत होता है।

अनेक आलेखों में बहुत तार्किक रूप से यह सिद्ध किया गया है कि जिस ट्वीट या बयान के आधार पर प्रशांत भूषण को दंड का पात्र माना गया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो। न्यायालय ने इस मामले में असाधारण रूप से हड़बड़ी दिखाई है, परिस्थितियों के सामान्य होने तक प्रतीक्षा की जा सकती थी जब वर्चुअल के स्थान पर  भौतिक सुनवाई संभव हो पाती। यदि प्रशांत भूषण के आरोपों का परीक्षण कर उनके असत्य पाए जाने पर उन्हें दंडित किया जाता तो कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होता। पुनः इन आलेखों का मूल भाव यह है कि सर्वोच्च न्यायालय एक बहुत बड़ी भूल करने जा रहा है और जन दबाव उसे ऐसी गलती करने से रोक सकता है।

 जिस ढंग से प्रशांत भूषण का प्रकरण आगे बढ़ रहा है उससे तो यही लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाने के लिए एक कमजोर मामले का चयन, हड़बड़ी में सुनवाई और फिर दोषी माना जाना अनायास नहीं था बिल्कुल उसी तरह जिस तरह न्यायालय का यह विश्वास कि न्यायाधीश ही न्याय पालिका का पर्याय है एक खास मकसद की ओर इशारा करता है। यदि यह मकसद न्यायपालिका के कामकाज पर बार बार नुक्ताचीनी करने वाले और जजों की दृष्टि में एक बड़बोले वकील को सबक सिखाने का है तो इसे व्यक्तिगत वैमनस्य का परिणाम माना जा सकता है। किंतु यदि यह राजसत्ता की सरपट और अंधाधुंध दौड़ में बार बार अवरोध पैदा करने वाले विरोध के एक प्रखर स्वर को ऐलानिया ढंग से कमजोर करने और यह जतलाने की कोशिश है कि यदि हम चाहें तो बिना समुचित कारण के भी तुम्हें तुम्हारी हद दिखा सकते हैं तो चिंता स्वाभाविक है।

अभी तक कमिटेड जुडिशरी के विषय में चर्चाएं होती थीं। किंतु अब अनेक सवाल उठ रहे हैं। क्या जुडिशरी को इस सीमा तक कमिटेड बनाया जा सकता है कि वह सरकार के किसी सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स नुमा विंग की तरह कार्य करने लगे? अभी तक न्यायाधीशों को मैनेज करने के किस्से सुनाई देते थे, क्या पूरी न्याय पालिका को ही या उसके एक बड़े भाग को मैनेज करना संभव है?  क्या राजसत्ताएं अब न्यायालय की सर्वोच्चता का लाभ उठाकर ऐसे आर्थिक सामाजिक फैसलों को स्वीकार्य बनाने में लगी हैं जिनको लेकर जनता में असंतोष है? क्या अपने प्रयासों में उन्हें सफलता मिल रही है? पिछले कुछ महीनों में वर्तमान सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनका दूरगामी प्रभाव भारतीय गणतंत्र के स्वरूप और उसकी प्रकृति पर पड़ना है। संभव है कि आने वाले दिनों में बहुमत वाली सरकार संविधान में ऐसे परिवर्तन करे जो बहुसंख्यक वर्ग के वर्चस्व की स्थापना करें और अल्पसंख्यक धीरे धीरे दोयम दर्जे के नागरिक बना दिए जाएं। यह भी संभव है कि उत्तर कोरोना काल के नए भारत में तकनीकी में निष्णात संपन्न वर्ग का वर्चस्व हमारे आर्थिक-सामाजिक जीवन पर स्थापित हो तथा अप्रत्यक्ष रूप से गुण तंत्र की वापसी हो जाए।  ऐसा विशाल अशिक्षित-अकुशल-असंगठित-असहाय आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े जन समुदाय के अधिकारों में कटौती द्वारा ही मुमकिन हो सकता है। अनेक ऐसे निर्णय पिछले दिनों में-कभी सरकार द्वारा तो कभी न्यायपालिका द्वारा- लिए गए जिनका प्रभाव अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों को संरक्षण देने वाले वैधानिक प्रावधानों को कमजोर करने वाला था किंतु जन असंतोष की तीव्रता को देखकर इन्हें वापस लेना पड़ा। कोरोना का हवाला देकर निजीकरण को बढ़ावा देने वाले अनेक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन,  पर्यावरण के विनाश और आदिवासियों के विस्थापन के रूप में दिखाई देगा। संविधान की संरचना और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार इन परिवर्तनों के मार्ग में अवरोध की भांति खड़े हैं। इन जनविरोधी परिवर्तनों को क्रियान्वित करने हेतु कमिटेड जुडिशरी द्वारा  संवैधानिक प्रावधानों की सरकार के मनोनुकूल व्याख्या भर से काम नहीं चलेगा, नया संविधान रचना पड़ेगा। यदि नया संविधान गढ़ने का विवादास्पद प्रयास किया जाता है तो न्यायपालिका के विशेष सहयोग के बिना इसकी सफलता संदिग्ध होगी।

न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पदस्थापनाओं और पदोन्नति में सरकार का घोषित-अघोषित, नियमतः-जबरिया, उचित-अनुचित, सैद्धांतिक-व्यवहारिक हस्तक्षेप हमेशा से रहा है। वेतन भत्तों और दीगर सुविधाओं के लिए भी सरकार पर न्यायाधीशों की निर्भरता रहती ही है। हर सरकार की इच्छा रहती है कि न्यायपालिका बहुत ज्यादा अड़ंगेबाज और पंगेबाज न हो। यदि न्यायाधीश धन और शक्ति की लालसा जैसी मानवीय दुर्बलताओं से ग्रसित हैं तो स्वाभाविक रूप से वे गलतियां करते हैं और मीडिया को उन पर निशाना साधने और सरकार को उन पर शिकंजा कसने का मौका मिलता है। स्वयं को सार्वजनिक जीवन में संयमित, मर्यादित, अनुशासित तथा सामाजिक- राजनीतिक कार्यक्रमों से अलग-थलग रखना न्यायाधीशों की विवशता है-इस पेशे का ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। या दूसरे शब्दों में कहें तो यह समाज द्वारा स्वयं को मिलने वाले असीमित मान सम्मान की कीमत है जो न्यायाधीशों को चुकानी पड़ती है। किंतु जब कोई न्यायाधीश अपने अंदर उठ रही बालोचित अथवा युवकोचित तरंगों की बिंदास अभिव्यक्ति को अपने निजी जीवन का हिस्सा मानता है तो वह जस्टिस बोबडे की भांति हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार हो जाता है और आलोचना तथा टीका टिप्पणी को निमंत्रित करता है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब ऐसी टीका टिप्पणियों पर निर्णायक रूप से अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका कमर कस लेती है और अपने आलोचकों को कठोर संदेश देने के लिए प्रशांत भूषण जैसी शख्सियत का चयन करती है जो न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का सबसे मुखर और प्रखर आलोचक रहा है। न्यायपालिका अपने किसी भी आचरण से अगर ऐसे निरंकुश और स्वेच्छाचारी लोगों का गिरोह प्रतीत होने लगे जो अपनी उच्छृंखलता और कदाचरण को उजागर करने वालों का मुँह बंद करने के लिए स्वयं को प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करना अपना विशेषाधिकार समझते हैं तब चिंता तो होगी ही।  जब न्यायपालिका से जुड़े शीर्ष जन न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के नाम पर न्यायपालिका के असली चरित्र को उजागर करने वाले अपने ही साथियों को सबक सिखाने पर आमादा हो जाते हैं तब इनका व्यवहार भय उत्पन्न करने लगता है। आखिर यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका है जिस पर संविधान और कानून की व्याख्या एवं रक्षा का उत्तरदायित्व है कोई संगठित अपराधी गिरोह नहीं जहाँ संगठन की गोपनीयता भंग करने वालों को कठोर सजा दी जाती है। न्यायाधीशों पर जब भी भ्रष्टाचार और कदाचरण के आरोप लगते हैं, तब हम उन्हें अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन करते हुए आरोपकर्ता पर हमलावर होते देखते हैं। स्वयं पर लगे आरोपों की चर्चा मात्र से ही न्यायाधीश  असहज हो जाते हैं और उनकी कोशिश अपारदर्शी एवं गोपनीय आंतरिक जांच द्वारा खुद को जल्द से जल्द क्लीन चिट देने की रहती है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन दुराचरण के आरोपों की जांच का हालिया उदाहरण सबके सामने है जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर खुद को बरकरार रखते हुए एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी कानून में वर्णित प्रक्रिया का पालन न करते हुए जांच की गई और स्वयं को क्लीन चिट भी दे दी गई। आरोप सत्य थे या असत्य यह एक जुदा मसला है किंतु स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का यह तरीका अटपटा और आपत्तिजनक ही था।

प्रशांत भूषण मामले की जटिलता यह है कि इसका सुखद पटाक्षेप तभी संभव है जब इसे एक वकील और कुछ न्यायाधीशों के अहम के टकराव का रूप दे दिया जाए। एक ऐसा प्रकरण जिसमें दोनों पक्षों ने गुस्से में अपनी सीमाएं लांघी हैं और चूंकि प्रशांत भूषण वकील हैं अतः जजों की तुलना में क्षमा याचना करना उनके लिए  अधिक सहज और सरल होगा।उनके ऐसा करने पर न्यायाधीश गण अपनी हठधर्मिता त्यागते हुए तत्काल उन्हें क्षमादान देकर खुद को स्वयं द्वारा ही पैदा गई इस अटपटी स्थिति से निकाल सकेंगे।

किंतु प्रशांत भूषण ने स्वयं को उस विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया है जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए असहमति की बेबाक अभिव्यक्ति को आवश्यक मानती है और यह विश्वास करती है कि सरकार और उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन लोगों से प्रश्न पूछकर ही उनकी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है। हर सवाल आरोप नहीं होता और इन सवालों के जवाब देना सफाई देने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। प्रशांत भूषण उन मुट्ठी भर न्यायविदों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो न्यायपालिका को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाना चाहते हैं- एक ऐसी न्यायपालिका जो लोकतंत्र पर आने वाले संकटों को दूर करे और उस आम आदमी के लिए सोचे जो लोकतंत्र का मूलाधार है। लोकतंत्र को जीवित और जाग्रत बनाए रखने का उत्तरदायित्व बोध प्रशांत भूषण को अपनी बात पर अडिग रहने की शक्ति देगा।

यदि यह मामला अधिक दिन तक चलता है तो मीडिया ट्रायल की आशंका बनी रहेगी। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों की शुरुआत हो चुकी है जो प्रशांत भूषण को राष्ट्र द्रोही, आतंकवादियों और नक्सलियों का हिमायती, विरोधी दलों के लिए काम करने वाला वकील आदि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में संबंधित न्यायाधीशों की गौरवशाली पृष्ठभूमि की चर्चा इन वायरल पोस्टों में हो  और उनकी राष्ट्र भक्ति को प्रमाणित करने वाले कुछ फैसलों की सूची भी प्रस्तुत की जाए। शायद यह भी कहा जाए कि न्यायपालिका का धीरे धीरे शोधन हो रहा है और आतंकवादियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए रात को खुलने वाले सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप इतना बदल गया है कि वह अब राम मंदिर मामले को देशहित के अन्य मामलों पर वरीयता देते हुए इसकी लगातार सुनवाई करता है। यह भी संभव है कि इस परिवर्तन का श्रेय वर्तमान सरकार और उसके करिश्माई नेतृत्व को दिया जाए। निश्चित ही यह एक करिश्मा ही होगा यदि देश की सर्वोच्च अदालत अपने विवेक का विलय सरकार के हितों और इच्छाओं के साथ कर देगी। हो सकता है कि  कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में इस बात की ओर संकेत किया जाए कि कमिटेड जुडिशरी का प्रारंभ तो श्रीमती इंदिरा गाँधी के जमाने में हुआ था और बेचारे प्रधानमंत्री एवं उनकी सरकार इस परंपरा को बस आगे बढ़ा रहे हैं।

कुछ बहुत बुनियादी सवाल हमेशा की तरह अनुत्तरित रह जाएंगे। क्या न्यायपालिका को अधिक स्वायत्त और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है? क्या न्यायपालिका को अपने अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को स्वीकारने और उस पर अंकुश लगाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? क्या बहुसंख्यक वर्ग की इच्छा न्याय है? क्या हम ऐसी न्यायपालिका की ओर बढ़ रहे हैं जो प्लेइंग टु द गैलरी पर भरोसा करती है? क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्राथमिकताओं का एकाकार हो जाना लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? यदि लोकतंत्र के तीनों आधार स्तंभ अपना मूल चरित्र खोकर किसी खास उद्देश्य, किसी विशेष विचारधारा या किसी ताकतवर शक्ति केंद्र के प्रति समर्पित हो जाएं तो क्या इसे लोकतांत्रिक आवरण में अधिनायकवाद के आगमन की आहट माना जा सकता है? जिस मतभिन्नता को प्रजातंत्र के तीनों आधार स्तंभों की ऐसी टकराहट के रूप में प्रस्तुत किया जाता  है जो विकास की गति  को अवरुद्ध करती है वह दरअसल विकास प्रक्रिया को पारदर्शी और  जनोन्मुख बनाने का जरिया है। क्या हमें  लोकतंत्र के इन आधार स्तंभों को सशक्त और स्वायत्त नहीं बनाना चाहिए?

प्रशांत भूषण में अनेक लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण की छवि देख रहे हैं। इनके मन में यह आशा है कि गांधी के देश के बाशिंदे अभिव्यक्ति की आजादी और न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर मुखर होंगे और सरकार के पास ऐसे सत्याग्रहियों को रखने के लिए जेलें कम पड़ जाएंगी। किंतु यथार्थ इससे एकदम विपरीत है। प्रशांत भूषण को समर्थन देने वाले चेहरे वही हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र के संविधान सम्मत संचालन और आदर्श न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए दशकों से संघर्ष करते रहे हैं। राजनीतिक दलों का समर्थन इन विषयों पर विशेषज्ञता रखने वाले अपने प्रवक्ताओं के रस्मी बयानों तक सीमित है। राजनीति में अपने पिछले अनुभव के आधार पर  प्रशांत भूषण यह समझ ही गए होंगे कि उनके उद्देश्य की पवित्रता की रक्षा के लिए न्यायिक संघर्ष ही श्रेयस्कर है। नए भारत में गांधी और जेपी  के करिश्मे को दुहराना आसान नहीं है। हाँ, यदि तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया अपनी बाजीगरी दिखाए तो प्रशांत भूषण को दूसरा अन्ना हजारे अवश्य बना सकता है। निश्चित ही प्रशांत भूषण अन्ना के सम्मोहन और मायाजाल से बाहर आ चुके होंगे और कम से कम उन जैसा बनना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वैसे भी मीडिया अभी दूसरे कार्य में व्यस्त है। सुप्रीम कोर्ट से राहत प्राप्त कर चुके अर्णव गोस्वामी और अमीश देवगन जैसे नए भारत के नए राष्ट्रवाद की हिमायत करने वाले पत्रकार अभी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में व्यस्त हैं। बढ़ती बेरोजगारी, प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा, कोरोना से लड़ने में सरकार की नाकामी, चरम कोरोना संक्रमण के काल में परीक्षाओं के आयोजन की सुप्रीम कोर्ट सम्मत सरकारी जिद जैसे ढेरों मुद्दों की बात करने वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट इन एंकरों की भांति भाग्यशाली नहीं रहे हैं और विनोद दुआ एवं अरुंधति राय की भांति सुप्रीम कोर्ट की बेरुखी के शिकार हुए हैं। आम आदमी इतने प्रगाढ़ सम्मोहन में है कि ताली और थाली बजाने तथा दीपक जलाने को ही राष्ट्रीय कर्त्तव्य समझ बैठा है- ऐसे में परिवर्तन की आशा कम ही है।

हाल की परिस्थितियां पता नहीं क्यों अमेरिका के फ्रंटियर टाउन्स पर बनी फिल्मों की याद दिलाती हैं। इन फिल्मों की कहानी चार पात्रों मेयर, शेरिफ, जज और जर्नलिस्ट के इर्द गिर्द बुनी गई होती थी। कुछ फिल्मों में इनमें से तीन आपस में गठजोड़ कर अपनी मनमानी चलाते थे और जनता डर के साये में जीती थी। चौथा जो ईमानदार होता था और फ़िल्म का नायक भी- जनता के सहयोग और अपनी वीरता तथा सूझबूझ से इन्हें परास्त कर न्याय का राज्य कायम करता था। ऐसी बहुत कम, बल्कि इक्का दुक्का फिल्में होंगी जिनमें यह चारों मुख्य पात्र नकारात्मक विशेषताओं वाले थे और नायक आम जनता का कोई बहादुर नौजवान था। वह सुखांत फिल्में होती थीं इसलिए उनमें नायकों की जीत होती थी। आज की हकीकत तो अंतहीन ट्रेजेडी की है।

डॉ राजू पाण्डेय
रायगढ़, छत्तीसगढ़

'मां हार्ट पेशेंट, पिता डायबिटीज के मरीज, ऐसे में कैसे रिस्क लूं परीक्षा का'

- ऐशलिन मैथ्यू

“प्लीज कुछ करिए, मेरे पिता को डायबिटीज है और मेरी मां को दिल की बीमारी है। ऐसे में मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं परीक्षा छोड़ दूंगा। आखिर सरकार को हमारी फिक्र क्यों नहीं है? हमने उनको वोट दिया था। प्लीज कुछ करिए।“ यह बात आशीष (बदला हुआ नाम) ने लिखी है।

“मैं बिहार से हूं। मैं लॉकडाउन के चलते परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मेरा पूरा साल और पैसा बरबाद हो जाएगा। मैं एक हॉस्टल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब मैं अपने गांव वापस आ गई हूं। मेरा परीक्षा केंद्र घर से 200 किलोमीटर दूर है। मैं कैसे जाऊंगी? प्लीज मदद कीजिए।“ यह फातिमा ने लिखा है।

“मैं जेईई का अभ्यर्थी हूं। परीक्षा टालने की हमारी अपील को बीजेपी दबा रही है। कोई तो हमारी चिंताओं की बात उठाए। हम स्वामी सर (सुब्रहमण्यन स्वामी) की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। वह सिर्फ भाषण दे सकते हैं। हम इन बयानों को आंकने की हालत में भी नहीं हैं। प्लीज हमारी बात उठाइए।“ यह बात अजय ने सोशल मीडिया पर लिखी है।

“हम चाहते हैं कि परीक्षाएं टाली जाएं। हमारी मदद करने के बजाय बीजेपी के लोग हमारी बातों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं है।” एक और छात्र ने यह बात अपना नाम न बताने की शर्त पर कही।

ये वे कुछ संदेश हैं जो जेईई और एनईईटी के अभ्यर्थी छात्र पत्रकारों और एक्टिविस्ट के साथ साझा कर रहे हैं। बहुत से एक्टिविस्ट इन छात्रों की काउंसिलिंग भी कर रहे हैं। वामदलों से जुड़ी छात्र इकाइयों ने इन छात्रों के लिए हेल्पलाइन भी शुरु की है, क्योंकि कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आत्मघाती संदेश भी शेयर किए हैं।

गौरतलब है कि इंजीनियरिंग छात्रों के लिए हर साल जेईई (मेन्स) परीक्षा अप्रैल में और मेडिकल छात्रों के लिए एनईईटी परीक्षा मई में होती है। इस साल इन दोनों परीक्षाओं को कोरोना महामारी के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण दो बार टाला जा चुका है

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं कि जेईई और एनईईटी परीक्षाओं के लिए छात्रों और अभिभावकों ने ही दबाव डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पूरा शिक्षा सत्र बरबाद नहीं किया जा सकता। निशंक के मुताबिक इस साल जेईई के लिए पंजीकृत कुल 8.58 लाख छात्रों में से 7.25 लाख छात्रों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। बुधवार को केंद्र सरकार ने एनईईटी के लिए भी 15 लाख छात्रों के प्रवेश पत्र जारी किए।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो यह परीक्षाएं आयोजित कराती है, उसने इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी बहुत से छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचना मुश्किल है। एजेंसी ने जेईई के परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 कर दी है जबकि एनईईटी के लिए संख्या 2,546 से बढ़ाकर 3,843 कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर कोरोना की रोकथाम के सभी उपाय किए जाएंगे।

हालांकि छात्र कई महीने से इन परीक्षाओं को टालने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के खतरे के अलावा बिहार, गुजरात, असम और केरल जैसे राज्यों में बाढ़ के हालात हैं ऐसे में इन छात्रों की न सिर्फ पढ़ाई प्रभावित हुई है बल्कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। बहुत से छात्रों के परिवार को बाढ़ में काफी कुछ नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के छात्रों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने की बात भी उठाई है।

बहुत से छात्रों ने अपने कोचिंग सेंटर के नजदीक परीक्षा केंद्र का विकल्प चुना था। लेकिन लॉकडाऊन में कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद छात्रों को अपने घरों को लौटना पड़ा है। ऐसे में उनके लिए मुश्किल कहीं ज्यादा है। एक छात्रा प्रिया बताती हैं, “बहुत से छात्र अपने गांवों को लौट गए। ऐसे में लॉकडाउन के बीच वह कैसे यात्रा करेंगे। हम सिटी सेंटर के नजदीक ही नहीं हैं। मैं असम में एक दूरदराज के गांव से आती हूं। वहां कोई परीक्षा केंद्र नहीं है। मुझे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा यात्रा करने में वायरस का खतरा भी है। सरकार को हमारी चिंता ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं परीक्षा दे भी पाऊंगी या नहीं। मुझे तो अपना भविष्य ही अंधकारमय लग रहा है।”

गौरतलब है कि देश के 753 जिलों में से 340 में किसी न किसी तरह का लॉकडाउन अभी भी है क्योंकि वायरस का खतरा लगातार मंडरा रहा है।

छात्रों की हताशा को देखते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएसन ने छात्रों से संपर्क करना शुरु किया है। आईसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साई बालाजी कहते हैं कि, “हममें से बहुत से लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लगातार परेशान छात्रों से बात कर उन्हें समझा-बुझा रहे हैं। हमारी छात्रों को यही सलाह है कि कुछ हो जाए उन्हें अपना धैर्य बनाए रखना है, भविष्य को लेकर पॉजिटिव रहना है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम छात्रों को कोई ऐसा-वैसा कदम न उठाने के लिए समझा रहे हैं।”

अभी 23 अगस्त को करीब 4000 छात्रों ने सरकार द्वारा परीक्षाएं कराने के खिलाफ धरना भी दिया था। आईसा ने भी एक प्रेस कांफ्रेंस कर करीब 15 राज्यों में इसका सीधा प्रसारण कर छात्रों को समझाने की कोशिश की थी। आईसा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा के लिए अपनाए जा रहे मानकों पर सवाल उठाया है।

आईसा के छात्रों के हक में सामने आने के बाद बीजेपी की आईटी सेल खुल कर परीक्षाओं के पक्ष में सामने आ गई है। बीजेपी आईटी सेल सुब्रह्मण्यन स्वामी के सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट्स और हैशटैग आदि के माध्यम से छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं बीजेपी आईटी सेल आईसा की कोशिशों के खिलाफ भी अभियान चला रही है। नेशनल हेरल्ड ने ऐसी कई रिकॉर्डिंग सुनी हैं जिसमें छात्रों से ‘वी बिलीव न स्वामी जी’ हैशटैग को ट्रेंड करने को कहा जा रहा है। ऐसा न करने वाले छात्रों को सोशल मीडिया पर परेशान भी किया जा रहा है।(navjivan)

नयी दिल्ली 27 अगस्त (वार्ता) देश में  कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और बुधवार देर रात तक संक्रमण के 71 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया तथा करीब 969 और कोरोना मरीजों की मौत से मृतकाें की संख्या 60 हजार से अधिक हो गयी।

वायरस के बढ़ते कहर के बीच राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में भी वद्धि जारी है और आज फिर रिकवरी दर में आंशिक सुधार दर्ज की गयी।

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार आज देर रात तक 71,010 नये मामले सामने आने से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 33,02,764 तथा मृतकों की संख्या 60,581 हो गयी है।

चिंता की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तुलना में नये मामलों में वृद्धि जारी है जिसके कारण सक्रिय मामलों में बढोतरी दर्ज की जा रही है। आज रिकॉर्ड 15,428 मरीज बढ़ने से सक्रिय मामले बढ़कर 7,22,695 पहुंच गये।

इस दौरान 51,561 लोगों के स्वस्थ होने से संक्रमण मुक्त हाेने वालों का आंकड़ा 25,18,813 पर पहुंच गया। इसके कारण स्वस्थ होने  जिससे स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर गत दिवस के 76.24 प्रतिशत से आज सुधरकर 76.26 फीसदी पर पहुंच गयी। मृत्यु दर भी घटकर 1.83 फीसदी रह जाने से भी राहत मिली है।

राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक 14,888 नये मामले सामने आये। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 10830, कर्नाटक में 8580, तमिलनाडु में 5958, उत्तर प्रदेश में 5640, ओडिशा में 3371, पश्चिम बंगाल में 2974, केरल में 2476,  बिहार में 2163, दिल्ली में 1693, पंजाब में 1513, हरियाणा में 1397, गुजरात में 1197, मध्य प्रदेश में 1064 तथा छत्तीसगढ़ में 1045 नये मामले सामने आये।

कोरोना महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान  संक्रमण के रिकॉर्ड 14,888 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या आज रात बढ़कर 7,18,711 पहुंच गयी। राज्य में इस दौरान नये मामलों की तुलना में स्वस्थ मामलों में भी गिरावट दर्ज की गयी और इस दौरान 7,637 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 5,22,427 पहुंच गयी है। इस दौरान 295 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 23,089 हो गयी है। 

राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर आज आंशिक गिरावट के साथ 72.68 फीसदी हो गयी जो मंगलवार को 73.14 प्रतिशत पहुंच गयी थी जबकि मरीजों की मृत्यु दर कल के 3.23 प्रतिशत से घटकर 3.21 फीसदी रह गयी। चिंता की एक और बात यह भी है कि राज्य में आज सक्रिय मामलों में 6,952 की बढोतरी दर्ज की गयी। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या आज 1,72,873 पहुंच गयी।

मुंबई, 27 अगस्त (वार्ता) बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'सब फर्स्ट क्लास है' में काम करने जा रहे हैं।

बलविंदर सिंह जंगुआ के निर्देशन में इमरान 'सब फर्स्ट क्लास है' में काम करने जा रहे हैं। इमरान हाशमी ने कहा, “फिल्म एक मजेदार लेकिन संवेदनशील कहानी है। यह फिल्म उस आम आदमी के बारे में, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बलविंदर की स्क्रिप्ट में काफी कॉमेडी सीन है, लेकिन साथ ही कई मार्मिक पल भी आते हैं। यह मेरे पिछले कामों से काफी अलग है और पहला नरेशन सुनने के साथ ही मैं काफी उत्सुक था।” 

निर्देशक बलविंदर ने कहा,“ इमरान एक ऐसे अभिनेता हैं, जिनके पास जबरदस्त क्षमता है। जब उन्होंने नरेशन सुना तो मुझे लगा कि उन्होंने महसूस किया कि यह एक छवि से बाहर निकलने के लिए सही स्क्रिप्ट है। वह असल जिंदगी में काफी मजेदार इंसान हैं। मुझे लगता है कि यह स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई देगा। ”

 - Sonali Khatri

पीरियड्स के दौरान हर लड़की और महिला का अनुभव एक जैसा नहीं होता। जहां कुछ के लिए यह एक बहुत ही सामान्य बात होती है, वहीं कुछ महिलाओं के लिए पीरियड्स बहुत ही दर्द भरा अनुभव होता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक कामकाजी महिला के पास अपनी इच्छानुसार पीरियड्स के लिए छुट्टी यानी पीरियड्स लीव लेने का अधिकार होना चाहिए। हाल ही में जोमैटो ने अपनी महिलाओं कर्मचारियों के लिए दस दिनों की पेड पीरियड्स लीव की पॉलिसी की घोषणा की है। इस नयी पॉलिसी के तहत पीरियड्स के दौरान महिला कर्मचारी पूरे साल भर में अधिकतम 10 छुट्टियां ले सकती हैं। इस पॉलिसी पर कई अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसने फिर से वह बहस खड़ी कर दी है कि महिलाओं को पीरियड्स लीव मिलनी चाहिए या नहीं।

पीरियड्स लीव का विरोध क्यों हो रहा है ?

महिला कर्मचारियों को पीरियड्स लीव दिए जाने के जोमैटो के फैसले के विरोध के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा रहे हैं :

अगर कार्यस्थल पर भी लिंग के आधार पर पॉलिसी बनाई जाएगी तो फिर जिस प्रकार का काम पुरुषों को दिया जाता है वह महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। 

इस प्रकार की छुट्टियों की वजह से महिलाओं को पुरुषों की तरह कार्यस्थल पर बढ़ने के बराबर अवसर नहीं मिलेंगे।

पीरियड्स लीव देने की जगह जो महिलाएं पीरियड्स के दौरान बहुत ही कष्टदायी दर्द से गुजरती हैं, वे मेडिकल लीव ले सकती हैं। 

इस प्रकार की छुट्टियों की वजह से कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और बढ़ेगा जैसे कि कम तनख्वाह, कम महिला कर्मचारियों का प्रमोशन, आदि। 

यह भी कहा जा रहा है कि जब कार्यस्थल पर महिलाओं को हर चीज़ में बराबरी चाहिए फिर वह तनख्वाह हो, प्रमोशन हो तो फिर छुट्टियों में भी उन्हें बराबरी क्यों नहीं चाहिए। पीरियड्स के लिए अतिरिक्त छुट्टियां क्यों चाहिए। यह बराबरी के नाम पर धोखा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस वजह से कार्यस्थल पर महिलाओं को एक कमजोरी और बोझ की तरह देखा जाएगा। 

महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव क्यों ज़रूरी है ?

इस प्रकार की पॉलिसी की वजह से पीरियड्स के चारों और जो चुप्पी है वह टूटेगी। यह भी माना जा रहा है कि इससे पीरियड्स को कार्यस्थलों पर सामान्य समझना शुरू किया जाएगा। इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत भी बढ़ेगी। महिलाएं खुलकर अपने दर्द को अभिव्यक्त कर पाएंगी। जोमैटो की 10 दिन की ये छुट्टियां महिलाओं के इस कष्टकारी दर्द को पहचानते हुए एक ऐसा कार्यस्थल बनाने की कोशिश करती हैं जो महिलाओं के प्रति सवंदेनशील हो। जोमैटो की यह पॉलिसी बताती है कि यह कंपनी वास्तव में यह स्वीकारती है कि दफ्तर में सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी आती हैं। यह नीति कार्यस्थल में विविधता और समावेश को भी बढ़ावा देती है।

इस पॉलिसी के पक्ष में जो लोग हैं वे कई सारे आंकड़ों का हवाला दे रहे है यह बताने के लिए के पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाएं वास्तव में बहुत ही कष्टदायक पीड़ा से गुजरती हैं। पीरियड्स क्रैम्प्स कोई बहाना नहीं है। ऐसे में महिलाओं के लिए यह पॉलिसी बहुत ही मददगार साबित होगी।    

मशहूर पत्रकार बरखा दत्त का पीरियड्स लीव के मुद्दे पर कहना है कि इस प्रकार की पॉलिसी की वजह से महिलाएं फाइटर जेट नहीं उड़ा पाएंगी, स्पेस में नहीं जा पाएंगी, वॉर की रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगी, आदि। लेकिन पीरियड्स लीव का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि क्या औरतों से आगे बढ़ने का मौका सिर्फ इसलिए छीन लिया जाना चाहिए क्योंकि वे पीरियड्स के दौरान छुट्टी ले सकती हैं?

इतना ही नहीं, इस पॉलिसी के खिलाफ यह भी तर्क दिया गया है कि इस प्रकार की पॉलिसी की वजह से महिला कर्मचारियों को कमज़ोर समझा जाएगा। इस तर्क का जवाब कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, ‘अगर पीरियड्स के कष्टदायी दर्द की वजह से किसी महिला को 1 या 2 दिनों की छुट्टी लेनी पड़े, तो उससे यह कैसे साबित होता है कि वह महिला कमज़ोर है?’ अन्य मुद्दों की तरह, इस मुद्दे पर कोई एक मत हो, जरुरी नहीं। मेरी समझ में जोमैटो की यह पॉलिसी नारीवाद-विरोधी नहीं है। बराबरी का मतलब यह नहीं है कि बायॉलॉजिकल स्तर पर पुरुष और महिलाओं को एक समान रूप से देखा जाए। पीरियड्स के दर्द से महिलाएं गुज़रती है न कि पुरुष, बच्चे महिलाएं पैदा करती है न कि पुरुष। ऐसी में अगर कार्यस्थल पर इन जैविक अंतरों को पहचानते हुए महिलाओं के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जा रहा है तो वह महिला या पुरुष विरोधी नहीं बल्कि लैंगिक रूप से न्यायसंगत है।    

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के लिए मना करता है। लेकिन अगले ही अनुच्छेद 15 में संसद को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने की मंजूरी देता है। महिलाओं के लिए ख़ास कदम उठाने की यह मंजूरी क्या नारीवाद विरोधी नहीं है क्योंकि संविधान बनाने वाले यह समझते थे कि बराबरी का मतलब दोनों लिंगों के बीच में समान व्यवहार करना नहीं होता। कभी कभी, समान से कुछ ज्यादा होता है ताकि जो लिंग काफी वर्षों से पीछे छूट गया है वह भी आगे बढ़ पाए। ऐसी में जोमैटो की यह पीरियड पॉलिसी कैसे गलत है? पीरियड्स महिलाओं के लिए एक विकल्प नहीं है। वे चाहे या न चाहे, उन्हें इससे गुजरना ही पड़ता है और अगर इस वजह से वे अपने काम में अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रही, तो ऐसे में पीरियड्स के लिए छुट्टियां लेना गलत नहीं है।

( यह लेख पहले 'फेमिनिज्म इन इंडिया' वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है )

ग्वालियर, 27 अगस्त (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उनके ही गढ़ ग्वालियर पहुंचकर कांग्रेस के कई नेताओं ने जमकर हमले बोले। पूर्व मंत्री डॉ़ गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह, जयवर्धन सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एन.पी. प्रजापति सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाजपा की शिवराज सरकार और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा।

पूर्व मंत्री डॉ.सिंह ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि ग्वालियर में भाजपा का तीन दिन का मेगा शो नहीं, बल्कि चूहों का शो था। उन्होंने कहा, "भाजपा द्वारा कमल नाथ सरकार के काल में ट्रांसफर उद्योग की जो बात कही जाती थी वह पूर्णत: गलत है। अगर तबादलों में भ्रष्ट्राचार के आरोप सही हैं तो वह प्रमाण दें।"

पूर्व मंत्री ने संधिया के लिए कहा, "अगर आप टाइगर हो तो आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है? अब ये नकली टाइगर मध्यप्रदेश में नहीं चलेंगे।"

सिंधिया के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में जाने का जिक्र करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, "सिंधिया आरएसएस मुख्यालय गए, इधर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर चले जाते, तो थोड़ा अपराध कम हो जाता।"

वहीं, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया से सवाल करते हुए निशाना साधा और कहा, "आखिर कमल नाथ की क्या गलती थी जो आपने उनको दगा दिया और अपनी पार्टी से गद्दारी कर नई पार्टी में चले गए।"

इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने सिंधिया के भाजपा में जाने पर कहा, "हमें जनता ने 15 साल बाद चुनकर सदन में पहुंचाया। जनता ने बेरोजगारी, भ्रष्ट्राचार, भुखमरी और अपराध से परेशान होकर हम पर विश्वास जताया। लेकिन आप पीठ दिखाकर भाग गए, जो पीठ दिखाकर भागता है, रण छोड़कर भागता है, उसे गद्दार कहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आजादी के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तो उसका सरगना ग्वालियर का था और इस सरगना के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक बिक गए। अगर बिके नहीं थे तो इन्हें भाजपा सरकार में मंत्री क्यों बनाया गया? इन विधायकों ने पैसा लिया।"

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)| पूर्व नौकरशाह आर.वी.एस. मणि ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में बहुत गहरे संबंधों के आरोप लगाए हैं, जिसमें बॉलीवुड, क्रिकेट की दुनिया, दिशा सालियान, बंटी सजदेह और कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट कंपनी शामिल हैं। मणि ने आईएएनएस को बताया, "इस मामले में कई रंगीन बिंदु (क्लर्ड डॉट्स) हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। इसमें काफी गहरे राजनीतिक संबंध और बहुत गहरी साजिश है।"

उन्होंने कहा, "दुबई फिल्म उद्योग को नियंत्रित करता है, दुबई क्रिकेट को नियंत्रित करता है। इनमें से अधिकांश कॉर्नरस्टोन से जुड़े हुए हैं। अधिकांश क्रिकेट सितारों का प्रबंधन बंटी सजदेह की कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट द्वारा किया जाता है। बंटी सजदेह की एक बहन का विवाह सोहेल खान से हुआ है। वहीं इनकी दूसरी बहन की शादी रोहित शर्मा से हुई है।"

मणि ने कहा, "कई डॉट्स सामने आ रहे हैं। अतीत में, अरबाज खान से सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के लिए पूछताछ की गई थी। कई डॉट्स हैं जिन्हें जोड़े जाने (कनेक्ट करने) की जरूरत है। साजिश गहरी हुई है। दुबई एंगल (कोण) का मतलब है आईएसआई से संबंध। और बीच एम.एस. धोनी ने संन्यास की घोषणा की और आमिर खान तुर्की चले गए।"

उन्होंने कहा, "तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान पिछले दो वर्षों में भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए कई डॉट्स हैं। मैं चाहता हूं कि एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) इसमें शामिल हो जाए।"

14 जून को सुशांत मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिनेता ने आत्महत्या की थी। दिवंगत अभिनेता के पिता के.के. सिंह ने बिहार में प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें सुशांत की प्रेमिका एवं बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों को नामजद किया गया।

मणि ने बॉलीवुड निर्माता संदीप सिंह पर भी उंगली उठाई, जिन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत के अच्छे दोस्त होने का दावा किया था।

संदीप सिंह ने सुशांत की मौत की खबर सुनने के बाद उनके आवास पर पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक होने का दावा किया था। हालांकि, उनकी उपस्थिति पर अब सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि दिवंगत अभिनेता के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे विकास सिंह ने दावा किया कि सुशांत के परिवार का कोई भी व्यक्ति संदीप सिंह के बारे में नहीं जानता था।

मणि को लगता है कि संदीप सिंह किसी की ओर से एक्टिंग कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "वह चीजों को मैनेज (प्रबंधन) कर रहा था (सुशांत की मृत्यु के बाद), वह पुलिस को मैनेज कर रहा था, फोरेंसिक जांच को मैनेज कर रहा था। मोर्चरी के अंदर का व्यक्ति संदीप सिंह नहीं सुरजीत सिंह था। पूरे मामले की गहनता से जांच करने की जरूरत है।"

मणि ने कहा, "कोई व्यक्ति संदीप सिंह, यहां तक कि सुरजीत सिंह को भी हैंडल कर रहा (संभाल रहा) था। हैंडलर कौन है? क्या कॉर्नरस्टोन कनेक्टेड है? दिशा कॉर्नरस्टोन की कर्मचारी थीं। क्या वह काफी कुछ जानती थी? हमें नहीं पता। कॉर्नरस्टोन का खान परिवार से संबंध है। कॉर्नरस्टोन का काफी सारे क्रिकेटरों के साथ भी जुड़ा है। डॉट के भीतर भी बहुत सारे डॉट्स हैं।"

28 वर्षीय दिशा ने कथित तौर पर 8 जून को मुंबई के एक अपार्टमेंट से छलांग लगा दी थी। उनकी मौत को सुशांत की मौत से जोड़ा जा रहा है।

पटना, 27 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से हाल के दिनों में विधायकों और महागठबंधन से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नाता तोड़ने को लेकर राजद के 'अहंकार' को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी ने बुधवार को कहा कि राजद के विधान परिषद सदस्य, विधायक, पदाधिकारी यदि एक साथ बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ चुके हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा वापस लेने को तैयार नहीं हैं, तो यह पार्टी के दुर्दिन के संकेत हैं।

उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर एकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, "जो लोग 15 साल राज करने के 'नशे की खुमारी' से अब तक नहीं उबरे, वे छोड़ जाने वाले अपने साथियों का अपमान भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी और महागठबंधन, दोनों में बिखराव की प्रक्रिया तेज हुई है, तो उसकी वजह केवल राजद का अहंकार है।"

मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "राजद के रवैये से अपमानित अनुभव करने के बाद सीनियर दलित नेता जीतनराम मांझी के महागठबंधन से बाहर आने से विपक्ष को जो नुकसान होगा, उसकी भरपायी वामपंथी दलों से हाथ मिलाने से नहीं होगी।"

भाजपा नेता ने आगे लिखा, "वर्ष 1962 से आज तक जो वामपंथी दल चीनी आक्रमण और अतिक्रमण को जायज ठहरा कर राष्ट्रीय हितों से विश्वासघात करते रहे और जिनके लाल झंडों ने बिहार में उद्योग-व्यापार-रोजगार को पनपने नहीं दिया, उनसे चुनावी तालमेल करना कोई काम नहीं आएगा। हिंसा में विश्वास करने वाले कम्युनिस्टों को बिहार पहले ही नकार चुका है।"

लखनऊ, 27 अगस्त (आईएएनएस)| कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह पर उनकी दादी कमला सिंह ने डरा-धमकाकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस संबध में उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायती पत्र भेजा है, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आठ अगस्त को पूर्व सदर विधायक अखिलेश सिंह की मां कमला सिंह ने डीएम को प्रार्थना पत्र भेजा। डीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि "बेटे अखिलेश कुमार सिंह की अकाल मृत्यु के बाद मेरी बहू वैशाली सिंह, पोती अदिति सिंह और देवांशी सिंह ने 30 दिसंबर, 2019 की सुबह मेरे कमरे में आकर मुझे डराया धमकाया। मेरे नाम जो भी जमीन है, उसको अपने नाम करने का दबाव बनाया। मेरे कमरे का रखा सामान तोड़फोड़ दिया।"

उन्होंने लिखा, "मैं एक 85 साल की बुजुर्ग महिला हूं। बहुत बड़े दुख से गुजर रही हूं। मैं उनकी नाजायज शतोर्ं को नहीं मान रही हूं तो तीनों मुझे अलग-अलग तरीके से परेशान कर रही हैं। मेरे नौकरों को भी डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें मेरी सेवा न करने को कहा जा रहा है। मेरे छोटे बेटे कमलेश ने मेरा बचाव किया। मुझे अच्छे से रख रहा है। मैंने अपनी सिधौना स्थित जमीन पर अपनी जमा पूंजी से बाउंड्री करवाई, जिसे वैशाली और देवांशी ने अपने गाडोर्ं से उखड़वाकर फिंकवा दी। "

पत्र में उन्होंने कुछ जमीन के गाटा संख्या नंबर आदि देते हुए लिखा है कि "उन्होंने अपने खेत के किनारे पिलर खड़ा कराकर उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया था। जिसके बाद बहू और एक पोती ने जाकर वो पिलर हटवा दिए। आरोप लगाया है कि पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए हमें इस अवस्था में डराया धमकाया भी गया है। हमारे बेटे कमलेश सिंह को भी दबाव में लिया गया। उसकी सुरक्षा की जाए। मामले में न्याय दिलाया जाए।"

इस बारे में अतरिक्त पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय ने बताया कि एक प्र्थना पत्र जमीन से संबधी 10 अगस्त को थाना स्तर से प्राप्त हुआ। उसमें जमीन से जुड़ा कुछ मामला है।

राय ने कहा, "इसे राजस्व के साथ मिलकर हम जांच कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं की जांच हो रही है। "

इस मामले को लेकर विधायक अदिति सिंह को फोन में संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं हो सका।

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती और दो अन्य लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित मादक पदार्थ के कथित लेनदेन के सिलसिले में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सुशांत मौत मामले की जांच ड्रग एंगल से करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके एक दिन बाद ही एनसीबी ने ईडी की सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया है।

एनसीबी प्रमुख राकेश अस्थाना ने आईएएनएस से कहा, हमने ईडी से मिले पत्र के आधार पर एक केस दर्ज किया है।

अस्थाना ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और एजेंसी जल्द ही जांच शुरू करेगी व संबंधित लोगों से पूछताछ करेगी।

अधिकारी ने कहा कि ईडी को सुशांत मौत मामले में वित्तीय दृष्टि से जांच के संबंध में कथित रूप से रिया चक्रवर्ती को ड्रग आपूर्ति किए जाने का एंगल दिखा।

रिया व अन्य के बीच चैट रिकार्ड में कथित रूप से ड्रग्स के प्रयोग से संबंधित लीड मिलने पर, ईडी ने मंगलवार शाम को एनसीबी को पत्र लिखा था।

ईडी ने बुधवार को रिया के टैलेंट मैनेजर जया साहा को तलब किया, जिससे अभिनेत्री की ड्रग्स से संबंधित कुछ बातचीत हुई थी।

इस बीच, रिया के वकील सतीश मनशिंदे ने मंगलवार रात को एक बयान में कहा, रिया ने अपने जीवन में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया। वह कभी भी ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं।

एनसीबी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रिया और दो अन्य पर मादक पदार्थ और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के धारा 20 (बी), 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ईडी ने सुशांत के पिता के. के सिंह द्वारा दायर बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर 31 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें ऐसे कुछ बैंक खातों के साथ 15 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप लगाया गया था, जिनके साथ सुशांत के कोई संबंध नहीं थे।

ईडी ने इससे पहले रिया और उनके परिवार के साथ सुशांत से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। ईडी ने रिया, उनके पिता इंद्रजीत, भाई शोविक, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, अकाउंटेंट रजत मेवाती, सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) संदीप श्रीधर और रिया के सीए रितेश शाह के बयान दर्ज किए हैं।

ईडी ने सुशांत के पिता सिंह के साथ ही बहनों प्रियंका और मीतू के बयान भी दर्ज किए हैं।

भुवनेश्वर, 27 अगस्त (आईएएनएस)| ओडिशा के स्कूल और कॉलेज दुर्गा पूजा की छुट्टियों तक बंद रहेंगे। ऐसा कोरोनावायरस से जुड़े मौजूदा हालात को देखते हुए किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य में कोरोना सम्बंधी हालात का जायजा लेने के बाद यह घोषणा की।

पटनायक ने कहा कि राज्य में स्कूल एवं कॉलेज अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बंद रहेंगे। यह फैसला पैरेंटेस और छात्रों की चिंता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

राज्य में कोरोना के कराण 17 मार्च से ही शिक्षण संस्थाएं बंद हैं।

नई दिल्ली/जम्मू, 27 अगस्त (आईएएनएस)| जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकवादियों ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को पुलवामा आतंकी हमले का वीडियो तैयार करने के लिए कहा था, जिसमें भारतीय सैनिकों के विकृत (क्षत-विक्षत) शरीर दिखें, ताकि इनकी मदद से कश्मीरी युवाओं को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

जेईएम कमांडरों ने मार्च 2019 में सुरक्षा काफिले पर पुलवामा जैसे एक और हमले की भी योजना बनाई थी और यहां तक कि इसके लिए अन्य व्यवस्थाओं के साथ 'फिदायीन' (आत्मघाती हमलावर) की पहचान भी की गई थी। लेकिन 26 फरवरी, 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद योजना विफल हो गई।

जम्मू में विशेष एनआईए अदालत में दायर एक 13,800 पन्नों के आरोप पत्र (चार्जशीट) में यह खुलासा किया गया। इस आरोप पत्र में जेईएम प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर और अम्मार अल्वी, मारे गए आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक (आईसी 814 फ्लाइट अपहरणकर्ता इब्राहिम अतहर का बेटा) के साथ 19 लोगों के नाम शामिल हैं।

जांच से जुड़ी एक शीर्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "अप्रैल 2018 में भारत में घुसपैठ करने वाले और पुलवामा हमले की साजिश में शामिल फारूख ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स से भारतीय सैनिकों के क्षत-विक्षत शवों की वीडियो क्लिप तैयार करने के लिए कहा था।"

अधिकारी ने बताया कि आत्मघाती हमलावर को 'शहीद' करार देते हुए कश्मीरी युवाओं को बरगलाते हुए आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए कहा गया था।

अधिकारी ने कहा कि जेईएम आतंकवादी घाटी में युवकों को प्रेरित करने के लिए आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार पर कश्मीरी भाषा में एक ऑडियो-वीडियो क्लिप बनाना चाहते थे, जिसने विस्फोटकों से भरी कार से 14 फरवरी 2019 को सुरक्षा काफिले की बस में टक्कर मार दी थी।

संदेशों को पाकिस्तानी सिम काडरें में व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो क्लिप के रूप में साझा किया गया था, जिसे फारूक ने भारत में प्रवेश के बाद इस्तेमाल किया था।

अधिकारी ने कहा कि हालांकि, बालाकोट हवाई हमलों के कारण इस योजना को समाप्त कर दिया गया था।

अधिकारी ने कहा कि यह अदालत में आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट का हिस्सा है।

पुलवामा जिले के लेथपोरा में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 फरवरी 2019 को हुए आत्मघाती हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसमें हमलावर की भी मौत हो गई थी।

एनआईए के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जेएम आतंकवादियों को एक अन्य एनआईए अधिकारी ने कहा कि जैश आतंकियों को बुरहान वानी के समर्थन (सपोर्ट) के बारे में भी अच्छी तरह से पता था, जिसे आठ जुलाई 2016 को भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया था। उस समय वानी की मुठभेड़ में हुई मौत के खिलाफ तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में काफी प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं भी देखने को मिली थी।

अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान में जैश कमांडर आदिल को कश्मीरी युवकों का समर्थन हासिल करने के लिए वानी की तरह ही शहीद के रूप में भी प्रदर्शित करना चाहते थे।

चार्जशीट में दावा किया गया है कि पुलवामा हमले के लिए 5.7 लाख रुपये खर्च किए गए थे, जिसका खुलासा फारूक और पाकिस्तान में एक जेईएम हैंडलर के बीच हुई बातचीत में हुआ। इस बातचीत (चैट) की एक प्रति आईएएनएस के पास भी है।

एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि मसूद अजहर के भाई असगर ने भी बालाकोट हमले के बाद फारूक से कश्मीर में लड़ाकू जेट की आवाजाही के बारे में भी पूछा था।

चार्जशीट में कहा गया है कि फारूक अपने सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए ताकि सीमा पर घुसपैठ करने वालों को भारत में धकेला जा सके।

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजमार्गो पर वाहनों के संचालन के दौरान टोल शुल्क में सभी तरह की छूट के लिए फास्टैग का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वाहन चालक 24 घंटे के भीतर वापसी करने के लिए छूट चाहते हैं तो उन्हें वाहन पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करने के लिए 24 अगस्त को इस बारे में एक अधिसूचना मंत्रालय ने जारी की है। जिसके बाद से अब सभी तरह की छूट के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जुटा है। इस दिशा में यह पहल की गई है। किसी भी तरह की छूट हासिल करने के लिए टोल फीस का भुगतान केवल स्मार्ट कार्ड, फास्टैग या ऑनबोर्ड यूनिट या इसी तरह के किसी अन्य उपकरण के जरिए किया जाएगा।

नियमों में संशोधन के बाद 24 घंटे के भीतर रिटर्न यात्रा पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए फास्टैग के स्थान पर किसी पास की जरूरत नहीं होगी। अन्य सभी मामलों में छूट या डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए, एक वैध फास्टैग होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी के लिए डिस्काउंट उपलब्ध है, उनमें पूर्व रसीद या सूचना की कोई जरूरत नहीं होगी।

एक सितम्बर से प्रतिदिन 20 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग का लक्ष्य-सिंहदेव

रायपुर, 26 अगस्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन में आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति, रोकथाम और बचाव तथा प्रबंधन पर विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर सदन में 4 घंटा 40 मिनट तक चर्चा की गई। सदन में समवेत स्वर में कोरोना वारियर्स की कर्त्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सदन में हुई चर्चा में आए महत्वपूर्ण सुझावों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से सभी कोरोना वारियर्स की कत्र्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूं और उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। हम सभी इसे लेकर चिंतित हैं। पक्ष-विपक्ष के सदस्य कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम तथा प्रबंधन के संबंध में जो सुझाव देंगे, उन्हें केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। उन सुझाव को मानना या न मानना केन्द्र सरकार पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नेशनल डिजास्टर एक्ट प्रभावी है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए कार्य कर रही है। हम केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा क्वारेंटाईन सेंटरों की व्यवस्था, आइसोलशन सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था तथा प्रवासी मजदूरों के संबंध में जो निर्देश जारी किए थे, राज्य सरकार उसका पालन कर रही है। सैम्पलों की टेस्टिंग भी केन्द्र की गाईडलाइन के अनुसार की जा रही है। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई कि कौन किस राज्य और किन कलेक्टरों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों से आने से प्रदेश में संक्रमण नहीं बढ़ा है, बल्कि हवाई अड्डे और सडक़ मार्ग खोलने से संक्रमण बढ़ रहा है। अधिकतर मजदूर गांवों में हैं। ग्रामीणों ने संक्रमण रोकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। बाहर से आने वालों को क्वारेंटाईन सेंटरों में रखा जा रहा है। इससे हमारे गांव बचे हुए हैं।
    
स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव ने चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में एक सितम्बर से प्रतिदिन 20 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग का लक्ष्य है। वर्तमान में 10 से 12 हजार सैम्पलों की टेस्टिंग की जा रही है। अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सिंगल सैम्पल की टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिदिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा संक्रमित लोगों के इलाज की सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। भविष्य में सुविधाएं बढऩे के साथ-साथ सैम्पलों की टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ायी जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है, जल्द ही बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाईडलाइन का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पक्ष-विपक्ष से इस विश्वव्यापी संकट से निपटने के लिए सुझाव देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में बिस्तरों और वेंटिलेटर की व्यवस्था है, जरूरत के अनुसार इसमें इजाफा किया जाएगा। 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ने कहा कि राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 80 बिस्तरों का आईसीयू जल्द ही तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22 हजार 375 क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए, जिनमें 778 शहरी क्षेत्रों में हैं। क्वारेंटाईन सेंटरों में 7 लाख 7 हजार 286 लोगों को रखा गया और उनके लिए सभी के सहयोग से दिन-रात मेहनत कर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई। वर्तमान में क्वारेंटाईन सेंटर में 2422 लोग हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने कोरोना वारियर्स, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, शहरी विकास विभागों सहित सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और कोरोना संकट के दौर में कार्य करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया।

  इंडिया अगेन्स्ट प्राइवेटाईजेशन की लड़ाई   

   केन्द्र जीएसटी राज्यों को नहीं दे रही ऐसी स्थिति में उत्पादन टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को मिले  

सोनिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस

रायपुर, 26 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज देश के सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडिया कॉन्फें्रस में मौजूद इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए हम सबको सामूहिक लड़ाई लडऩी होगी। मुख्यमंत्री ने देश में सार्वजनिक उपक्रमों को केन्द्र सरकार द्वारा एक-एक कर बेचे जाने की स्थिति का विरोध करते हुए कहा कि इंडिया अगेन्स्ट प्राईवेटाईजेशन के विरूद्ध लड़ाई के लिए एक साथ आगे आना होगा। उन्होंने केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति को राज्यों के लिए बहुत ही घातक बताया साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए नया पर्यावरण कानून पर भी अपनी असहमति जताई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात की शुरूआत जीएसटी के मुद्दे से शुरू की। उन्होंने कहा कि जहां तक जीएसटी का मामला है, हम उत्पादक राज्य हैं। उत्पादक राज्यों को 2022 तक जीएसटी का कम्पनसेशन देने की बात थी। पिछले चार महीने से किसी भी राज्य को कम्पनसेशन का एक भी पैसा नही दिया गया है, जबकि आवश्यकता एवं परिस्थिति को देखते हुए जीएसटी कम्पनसेशन को 2027 तक किया जाना चाहिए। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को जीएसटी कम्पनसेशन के तहत 2828 करोड़ मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। इस कारण दिनोदिन स्थिति भयावह होती जा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री कल बैठक ले रहे हैं। बैठक का एजेंडा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूॅ कि जो खबरें आ रही हैं, वह डरावनी है। बैठक में यदि यह फैसला ले लिया जाता है कि चार महीने का पैसा नहीं देना है, तो उत्पादक राज्यों की हालत बहुत खराब हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्योगों की स्थापना को लेकर पर्यावरण नीति बहुत भयावह है। उद्योग लग जाएं, उसके बाद वह सारे नियम कानून का पालन करेंगे, यह स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे एक घटना याद आ रही है कि यमुना नदी के किनारे एक मंदिर बना था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि जो हुआ उसमें नियमों की अनदेखी हुई है, परंतु निर्माण में 150 से 200 करोड़ खर्च हो चुकें हैं यदि इसे हटाया जाता है तो राष्ट्रीय धन का अपव्यय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में पर्यावरण कानून की अनदेखी कर उद्योग की स्थापना में भी यही बात आएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना के संबंध में जो नया कानून बना है, वह बिल्कुल गलत है। 

मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि मंडी के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने भी इसका विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की किसी भी मंडी किसी भी राज्य का किसान अपने उत्पाद बेच सकता है। राज्यों को मंडी शुल्क लेने का अधिकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 80 प्रतिशत लघु सीमांत किसान है। वे अपने फसल उत्पाद को बेचने के लिए पंजाब, हरियाणा नही जा सकते। वे अपनी फसलों को यही बेचेंगे। इसका लाभ बिचौलिए और व्यापारी उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी आवश्यकता नही है, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए।

श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति से वे सहमत नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, हमे जाना चाहिए। जो शिक्षा नीति लाए हैं, राज्यों के लिए बहुत ही घातक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली से लेकर पांचवीं तक प्रायमरी तक की शिक्षा की व्यवस्था है।  नई शिक्षा नीति में तीन क्लास उसके पहले और जोड़ दिए गए हैं। आंगनबाड़ी को जोड़ा गया है। ऐसे में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर कैसे होगा। शिक्षकों की भर्ती कैसी होगी। भारत सरकार ने इस मामले में कुछ भी नही कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के आदिवासी अंचल में गांव दूर-दूर हैं। ऐसे में व्यवस्था कैसी होगी। उन्होंने कहा कि पूरी नीति भ्रामक है। उन्होंने कहा कि जो नीति बनाई हैं, उसका विरोध किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसके तहत छात्र किसी भी संकाय के विषय का चुनाव अध्ययन के लिए कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक यह व्यवस्था रही है कि हायर सेकेण्डरी स्तर पर आर्टस के  विषय अध्ययन करने वाले विद्यार्थी बी.ए. करते हैं और साइंस के विद्यार्थी बीएससी करते हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान यदि विद्यार्थी साइंस, कामर्स, आर्टस के विषय चयन करते हैं तो इनके अध्यापन के लिए शिक्षकों की व्यवस्था किस तरह से होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के वनांचल के इलाकों में आज भी शिक्षक नही मिल पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन इलाकों में सभी विषयों का अध्यापन कराने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था कैसे होगी। भारत सरकार इस मामले में मौन है। नई शिक्षा नीति को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री बघेल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे भारत में निजीकरण (प्राइवेटाईजेशन) चल रहा है। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है, उनको भारत सरकार एक-एक कर बेचते जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाईजेशन की लड़ाई लडऩी होगी। उन्होंने कहा कि केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं। इसका कही-कही विरोध भी हो रहा है। हमें भी लड़ाई लडऩी होनी। उन्होंने कहा कि केरल विधानसभा में प्राइवेटाईजेशन के विरूद्ध प्रस्ताव पारित हुआ है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थित बालको एल्युमिनियम कम्पनी का उल्लेख करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बालको को निजी हाथों में बेच दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के नगरनार में स्टील प्लांट का निर्माण अभी हो रहा है। यह प्लांट बना नही है और इसको बेचने की सूची में रख दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में कोल ब्लॉक हैं। जिसकी नीलामी की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार के जिम्मे एक भी कोल ब्लॉक नहीं है। केन्द्रीय मंत्री नीलामी में छत्तीसगढ़ राज्य को कोल ब्लॉक लेने की बात कहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बढक़र हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि हमारी ही खदाने हैं और हमे ही उसे नीलामी में लेने को कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार का कहना है कि आगामी 50 सालों में कोयला, रिलेवेन्ट नहीं रह जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के और नये संसाधन आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम रॉकेट युग में आ गए हैं, फिर भी बैल गाड़ी की महत्ता समाप्त नहीं हुई है। इसी तरह कोयला आधारित पावर की महत्ता बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर सभी चिंता कर रहे हैं। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपनी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने एक महीने तक लड़ाई लड़ी और इसमें कामयाब भी हुए। अवैधानिक कृत्य में जुटे लोगों को पटखनी भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नार्थ-ईस्ट और कर्नाटक में प्रजातांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने में यह शक्तियां सफल रही, परन्तु राजस्थान में परास्त हुए हैं। उनके अवैधानिक कृत्यों को रोकने में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और उनके साथियों को सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हमें देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने की सामूहिक लड़ाई लडऩी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों को आम जनता के लिए खोला गया था, अब बैंक बंद हो रहे हैं। बैंक बड़े लोगों के लिए रह जाएंगे। आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने की पुरजोर कोशिश भारत सरकार कर रही है। झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से केन्द्र सरकार के नए टेक्स सिस्टम के बारे में उनके विचार जानने के लिए उनका ध्यान आकर्षण करते हुए कहा कि नए टेक्स सिस्टम में बड़ा झोल है। इसमें बड़ी गड़बड़ी है। कम्प्यूटर के माध्यम से करदाताओं का चयन होगा। इसमें छोटे व्यापारी ही फसेंगे। यह टैक्स चोरी करने के लिए किया जा रहा है और इससे बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को बचाने की योजना है। उन्होंने कहा कि नया टैक्स सिस्टम डकैती डालने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन के इस ध्यान आकर्षण का उत्तर देते हुए कहा कि यदि कहीं सरकार जीएसटी की राशि राज्यों को नहीं दे सकती है तो उत्पादन पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा आईटी, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं के दुरूपयोग का भी मामला उठाया।