‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अगस्त। प्रदेश के करीब साढ़े 6 लाख पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना की एक भी किश्त नहीं मिल पाई है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केन्द्र सरकार के पोर्टल में कमियां हैं, जिसमें सुधार चल रहा है। राज्य ने केन्द्र से आग्रह किया है कि छोटी-मोटी त्रुटियों की वजह से सम्माननिधि की राशि नहीं रोकी जानी चाहिए।
 
प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य डमरूधर पुजारी ने मामला उठाया। इसके जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि किसान सम्माननिधि योजना किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है अथवा अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते हैं योजना के लिए पात्र हैं। 

श्री चौबे ने कहा प्रदेश में 32 लाख पंजीकृत किसान हैं। सालाना 6 हजार रूपए अर्थात पांच सौ रूपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि 25 लाख किसानों को कोई न कोई किश्त दी गई है, बाकी किसानों को एक भी किश्त नहीं मिली है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पहले राजस्व विभाग इस विषय को देख रहा था। अब कृषि विभाग के अंतर्गत योजना आ गई है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से जानकारी ही नहीं भेजी गई है, जिसके कारण किसानों को सम्माननिधि नहीं मिल पा रही है। 

श्री चौबे ने कहा कि सारी जानकरियां भेजी जा चुुकी है। किसान स्वयं  भी पोर्टल में त्रुटियों को ठीक कर सकता है। केन्द्र सरकार भी पोर्टल की कमियों को ठीक करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से गुजारिश की जाएगी कि किसानों को सम्माननिधि की राशि त्रुटियों की वजह से न रोकी जाए।