नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| शेयर बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.80 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे यह पिछले तीन महीनों में सबसे मजबूत मुद्रा रहा है, जो पांच महीने के उच्च स्तर पर बंद हुआ। रुपये की मजबूती मजबूत पोर्टफोलियो इनफ्लो और शेयर बाजारों में मार्च की नीचे के स्तर से हुई मजबूत रिकवरी से जुड़ी है।

हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई हैं और आर्थिक संकेतक अभी भी धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। इस वास्तविकता के विपरीत, शेयर बाजार सरपट दौड़ रहा है।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को बड़े स्तर पर 49 पैसे या 0.66 फीसदी की बढ़त के साथ 73.81 पर बंद हुआ, जो 11 मार्च के बाद से इसका सबसे ज्यादा बंद होने का रिकॉर्ड है।

अप्रैल में रुपये अपने सर्वकालिक निम्न स्तर 76.91 पर पहुंच गया था, जिसमें अब 3.43 प्रतिशत की रिकवरी हुई है। लेकिन इस वर्ष अब तक अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले यह 4.03 प्रतिशत लुढ़का है।

हाल ही में अग्रणी बैंकों ने क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) ने मार्च में घबराहट के दौरान, 65,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। अब मई-अगस्त के दौरान सकारात्मक देखने को मिला और इसने अकेले अगस्त में 37,000 करोड़ रुपये की भारी खरीद के साथ 75,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के तकनीकी विश्लेषक चंदन तापारिया ने कहा कि निफ्टी ने अगस्त महीने में सकारात्मक संकेत दिए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगस्त सीरीज में इंडिया वीआईएक्स में 23.59 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 24.73 से बढ़कर 18.89 के स्तर पर पहुंच गया।

वहीं विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा ने हालिया रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक सुधार की धीमी गति बताती है कि कुछ क्षेत्रों में रिकवरी पूर्व-महामारी के स्तर तक पहुंचने से बहुत पहले स्थिर हो सकती है।

प्राइम डाटाबेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून में समाप्त तिमाही के दौरान घरेलू म्यूचुअल फंडों का शुद्ध आउटफ्लो 1,944 करोड़ रुपये रहा।

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| भारत सरकार द्वारा घोषित एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्च र फंड को लेकर विचार-विमर्श के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ गुरुवार को हुए संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार द्वारा किसानों के हक में किए गए कार्यों का ब्योरा पेश किया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फसल बीमा व अन्य मसलों पर अपने सुझाव दिए। योगी ने कहा कि उप्र सरकार 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' को लेकर किसानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। केंद्रीय योजनाओं की उप्र में प्रगति की जानकारी देते हुए योगी ने कहा कि राज्य में 2.14 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि 1.44 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड पहले से थे और 12 लाख नए बनाए हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय से इस संवाद के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 450 एफपीओ पहले से ही हैं और अब हर विकासंखड (कुल 825) में एक-एक एफपीओ बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। किसानों के लिए 30 दिनों तक भंडारण नि:शुल्क रखा गया है, उससे ज्यादा अवधि के लिए रखने पर शुल्क में 30 प्रतिशत छूट मिलेगी। 8.50 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण के लिए कार्ययोजना बनाई गई है, जहां रखे अनाज पर किसान ऋण भी ले सकेंगे।"

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार लाने और एफपीओ में सदस्यों की संख्या अधिकतम 100 रखने के सुझाव दिए।

ठाकरे ने कहा, "हमारे कृषि प्रधान देश में अन्नदाता की सुख-समृद्धि के सपने अब हकीकत में बदल रहे हैं, महाराष्ट्र भी इसमें सहभागी है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन कर्ज मुक्ति एक प्राथमिक उपचार है। हमें किसान को उनके पैरों पर खड़े करने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत है। एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड सहित अन्य योजनाओं में इस तरह के प्रावधान हैं।"

उन्होंने राज्यों में किसानों की कमेटी बनाकर संवाद करने और केंद्र स्तर पर हर महीने बैठक करने का भी सुझाव दिया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रकचर फंड को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर मुख्यमंत्रियों और राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। गुरुवार को भी आयोजित संवाद में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई राज्यों के कृषि एवं सहकारिता मंत्री शामिल हुए।

तोमर ने कहा, "सरकार का मकसद कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से गांवों और खेतों तक निजी निवेश पहुंचाकर छोटे किसानों की भलाई करना है। फसल कटाई के बाद भंडारण, प्रसंस्करण जैसी स्थायी व्यवस्थाओं के लिए ही एक लाख करोड़ रुपये की राशि प्रधानमंत्री ने दी है।"

तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र में भारी बारिश से प्रभावित 75 लाख किसानों को 5,000 करोड़ रुपये की भरपाई की गई है।

इस परिचर्चा में केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री परुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रवींद्र चौबे, तेलंगाना के कृषि मंत्री एस. निरंजन रेड्डी, राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और केरल के कृषि मंत्री वी.एस. सुनील कुमार ने भी अपने विचार रखे।

कई घायल की खबर

गुजरात के अहमदाबाद में दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढह गया है। कुबेरनगर इलाके में हुई इस घटना में एक की मौत हो गई है। 'आजतक' के मुताबिक 2 लोगों को बचा लिया गया। बचाव जारी है।

जानिए अब किस राज्य में कितनी रिकवरी दर

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 75,760 नए मामले सामने आए हैं और 1,023 मौतें हुई हैं. देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 33,10,235 हो गई है, जिसमें 7,25,991 सक्रिय मामले हैं. देश में कोरोना वायरस से अब तक 25,23,772 लोगों को ठीक किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से अब तक 60,472 लोगों की मौत हुई है. 1,73,195 मामलों के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 23,089 हो गई है.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार बुधवार को 9,24,998 नमूनों का परीक्षण किया गया और अब तक 3.85 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में 90 प्रतिशत की रिकवरी दर है, जिसके बाद तमिलनाडु 85 प्रतिशत है. बिहार 83.80 प्रतिशत की रिकवरी दर के साथ तीसरे स्थान पर रहा, इसके बाद दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (82.60 प्रतिशत), हरियाणा (82.10 प्रतिशत), गुजरात (80.20 प्रतिशत), शामिल हैं. देश में असम में सबसे कम 0.27 प्रतिशत केस फेटलिटी रेट (CFR) है, इसके बाद केरल 0.39 प्रतिशत है.

तेलंगाना में 26 अगस्त को 2,795 नए COVID19 मामले, 872 रिकवरी और 8 मौतें रिपोर्ट हुई हैं. कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,14,483 हो गई है जिसमें 27,600 सक्रिय मामले, 86,095 रिकवरी और 788 मौतें शामिल हैं. बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2,974 नए COVID-19 मामले और 55 मौतें दर्ज की गईं, जहां अब कुल मामलों की संख्या 1,47,775 हो गई, जिसमें 26,954 सक्रिय मामले, 1,17,857 रिकवरी और 2,964 मौतें शामिल हैं.

आंध्र प्रदेश में बुधवार को 10,830 नए COVID19 मामले रिपोर्ट किए गए, पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,82,469 हो गई है जिसमें 92,208 सक्रिय मामले, 2,86,720 रिकवरी और 3541 मौतें शामिल हैं. बुधवार को महाराष्ट्र में 14,888 नए COVID19 मामले और 295 मौतें आज रिपोर्ट हुईं. पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,18,711 हुई जिसमें 5,22,427 रिकवर और 1,72,873 सक्रिय मामले शामिल हैं.(catch)

 रविकिशन ने मांगा इस्तीफा 

लखनऊ, 28 अगस्त (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की सीट से भाजपा विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है। वहीं, सांसद रविकिशन ने विधायक से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा, "अगर विधायक होने पर आपको गुस्सा आता है तो इस्तीफा दे दीजिए।" भाजपा विधायक डॉ. अग्रवाल ने पिछले दिनों ट्वीट कर यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुद को विधायक होने पर शर्म आने की बात कही थी। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति व सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करने के आरोप में गोरखपुर शहर के विधायक डॉ. अग्रवाल को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने डॉ. अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए कहा, "पार्टी आचरण के विरुद्ध आपके द्वारा सरकार व संगठन की छवि को धूमिल करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उक्त के संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के भीतर पार्टी कार्यालय भेजने का कष्ट करें।"

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से गोरखपुर में एक सहायक अभियंता के तबादले का मुद्दा गर्म है। इसको लेकर भाजपा विधायक डॉ. अग्रवाल और सांसद रविकिशन आमने-सामने हैं। इस मामले में जहां सांसद के पक्ष में चार विधायक आए, वहीं इस वैचारिक युद्ध में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान नगर विधायक के समर्थन में कूद पड़े हैं। वहीं सांसद के इस संदेश पर नगर विधायक डॉ. अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। नगर विधायक ने कहा है, "बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई तो न्याय और सम्मान के लिए है।"

दरअसल, विधायक अग्रवाल ने कार्य में लापरवाही के लिए सहायक अभियंता के.के. सिंह की उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिसके बाद अभियंता को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। वहीं, मौजूदा सांसद रविकिशन शुक्ला ने अभियंता को कर्मठ, विश्वसनीय बताते हुए तबादले को रोकने के लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखा।

गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने डॉ.अग्रवाल से कहा, "अगर पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप पार्टी से इस्तीफ दे दें।" उन्होंने आगे कहा कि विधायक राधामोहन हमेशा पार्टी विरोधी बातों को तूल पकड़ाकर जनता को भ्रमित करने का काम करते रहे हैं। वह गोरखपुर में हो रहे विकास कार्यो में बाधा पहुंचाते रहे हैं। वह अनाप-शनाप बयानों से पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास करते रहे हैं।

रविकिशन के पीआरओ से जब उनका बयान सांसद के लेटरहेड पर मांगा गया तो उन्होंने रात हो जाने का हवाला देते हुए लिखित बयान देने से मना कर दिया।

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| देशभर में कोरोना महामारी को देखते हुए मोहर्रम पर ताजिये के जुलूस नहीं निकाले जाएंगे और न ही सड़कों पर ढोल-नगाड़े बजेंगे। धर्मगुरुओं और प्रशासन ने भी लोगों से मुहर्रम का त्योहार घर पर ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाए जाने की भी अपील की है।

कोरोना के चलते मोहर्रम, ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी गुरुगोविंद जयंती सभी त्योहारों पर बंदिशें रहीं, सभी त्योहारों में होने वाले रिवाजों में भी बदलाव दिखा। वहीं कोरोना काल की वजह से त्योहारों में कई सौ सालों की परंपराएं भी टूटीं। इस मसले पर आईएएनएस से कई बड़े मौलानाओं ने अपनी बात रखी।

ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के मुखिया इमाम उमर अहमद इलयासी ने आईएएनएस से कहा, "सरकार ने जो फैसला लिया है वो कोरोना को देखते हुए लिया है ये एक मजबूरी है। सरकार जब फैसला लेती है तो वो एक धर्म विशेष के लिए नहीं लेती। सभी का ख्याल करते हुए लिया जाता है।"

उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी पर भी परंपरा टूटी है। जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर को बंद कर दिया गया। मंदिर बंद होने की वजह से पूजा नहीं हो पाई। रमजान के महीने में भी परंपरा टूटी, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया मे एक ऐसे परंपरा टूटी की मस्जिदें बंद हो गईं, नमाज नहीं हो सकी।

इलयासी ने कहा कि इसी तरह नवरात्रों पर भी मंदिरों को बंद कर दिया गया। ईसाइयों में कभी चर्च बंद नहीं होते थे, लेकिन ये एक परंपरा टूटी। वहीं गुरुद्वारे 24 घंटे खुले रहते थे, लेकिन वे भी इस महामारी में बंद रहे। सभी धर्मों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर होने वाले रिवाजों में बदलवाव हुआ, सभी त्योहारों की परंपरा टूटी।

उन्होंने कहा, "जहां मजबूरी हो, जब महामारी फैली हो, वहां पर सरकार सबको देखते हुए फैसला लेती है। हम बचेंगे तभी तो सारी चीजें बचेंगी। परंपराओं को देखें या अपनी जान? पहले जान को बचाना जरूरी होता है। सरकार के फैसलों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए।"

रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर डॉ. सयैद कल्बे रुशेद रिजवी ने आईएएनएस से कहा, "ताजिया जब निकलेगा, वो अपने साथ भीड़ लेकर निकलेगा और कोरोना बीमारी से रोजाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कहीं भीड़ से ये बीमारी ऐसे व्यक्ति में न चले जाएं, जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इसे इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। 700 800 सालों में जो परंपरा टूटी, इन्हें इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ताजिया, अजादारी और जुलूस ये हमारे दिल में रहता है।"

उन्होंने कहा कि अजादारी एक ऐसी ताकत है, जिससे इंसानियत को बचाया जाएगा, न कि ऐसी अजादारी, जिससे दुनिया में ये बीमारी फैले।

रिजवी ने कहा कि चीजों को डिजिटलाइज करें, भीड़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। क्या अभी तक कोई भीड़ निकली है जिसमें 10 हजार लोग शामिल हुए हों? क्या किसी को इजाजत दी गई है? इस महामारी में आप नहीं निकल सकते।

उन्होंने कहा, "मेरी गुजारिश हिंदुस्तान की सरकार से ये है कि अगर गांव का मुसलमान या हिंदू अपने सिर पर एक फीट का ताजिया लेकर अपने गांव की कर्बला में दफ्न करना चाहता है तो पुलिस उसका इंतजाम करे। डंडे का इस्तेमाल न करे, उसे ये काम करने दिया जाए, एक या दो आदमी के जाने से आपकी धारा 144 का उल्लंघन भी नहीं होगा।"

रिजवी ने कहा कि ताजिया रस्म नहीं है, त्योहार और ईद नहीं है। ताजिये का खुशी से कोई लेना-देना नहीं है। जब मुर्दे के लिए आपने 20 आदमी जाने की इजाजत है तो ये भी एक शोकसभा है, आप ऐसा कदम उठाएं जिससे धारा 144 बनी रहे।

लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद ने मुहर्रम के महीने में मातम, मजलिसें और ताजियों के जुलूस पर सरकार की ओर से रोक लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी और लखनऊ के इमामबाड़ा में धरने पर बैठ गए थे। वहीं, अब योगी सरकार ने घरों में ताजिए रखने की इजाजत दे दी है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजलिसों का आयोजन भी हो सकेगा।

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आईएएनएस से कहा, "जबसे दुनिया बनी है, तबसे लेकर अब तक पहली बार हुआ है कि रमजान में और ईद में नमाजें नहीं हुईं। वो बड़ी परंपरा है या जुलूस की बड़ी परंपरा है?"

उन्होंने कहा, "कोरोना बीमारी किसी के कंट्रोल में नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी, ईद बकरीद, रक्षाबंधन गणेश चतुर्थी, गुरुगोविंद जयंती सभी त्यौहारों पर बंदिशें लगीं। कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। मुसलमानों में रमजान और ईद से बढ़ कर कोई चीज नहीं। लिहाजा, इस मौके पर भी अपने घरों में करें या डिजिटल प्रोग्राम करे।"

हालांकि जब आईएएनएस ने फिरंगी महली से सवाल किया कि जो हाल ही में धरना-प्रदर्शन किया गया क्या वो सही था? इस सवाल के जवाब में मौलाना महली ने कहा, "वो कदम बिल्कुल गलत था। जब नमाज के लिए हमने कोई धरना-प्रदर्शन नहीं किया। जहां भी भीड़ जमा होगी, वहां बीमारी फैलेगी या कम होगी? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी इस बात का इल्म है। किसी भी तरह का पब्लिक प्रोग्राम करना गलत है।"

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| दिल्ली टैक्सी-टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने करोना महामारी की वजह से टैक्सी बस मालिकों में आई बेरोजगारी, भुखमरी को देखते हुए गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने दिल्ली-एनसीआर के अंदर पंजीकृत ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एएटीपी) की डीजल टैक्सी बसों के परमिट 2 साल और बढ़ाने की मांग की है। साथ ही जिन डीजल टैक्सी के परमिट अभी खत्म हो रहे हैं, उन्हें भी 2 साल और बढ़ाने की मांग की है।

पत्र में आगे लिखा गया है कि "कोरोना महामारी से देश में पर्यटन उद्योग बिल्कुल खत्म हो चुका है। पूरे भारत के अंदर टूरिस्ट जनवरी से ही आना बंद हो गए थे। साथ ही मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद हालत और भी खराब हो गए हैं। देश के अंदर जितनी भी टूरिस्ट टैक्सी बस हैं वह सभी पार्किं ग में ही खड़ी हुई हैं।"

एसोसिएशन की तरफ से चिंता जताते हुए कहा गया कि आने वाले 1 साल तक भारत में टूरिस्ट का आना जाना भी मुश्किल है और हालात ये हो गई है कि "हमारे पास गाड़ी की किस्त जमा करने के भी पैसे नहीं हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को 2 साल और बढ़ाया जाए।"

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए समाजसेवी अन्ना हजारे का साथ मिला है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने गुरुवार को अन्ना हजारे का एक ऑडियो जारी कर यह दावा किया है, जिसमें समाजसेवी अन्ना हजारे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सबूत मिलने पर वह किसी के खिलाफ भी आंदोलन करने को तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा, "दिल्ली में चल रहे अरविंद केजरीवाल के गोरखधंधे के खिलाफ भाजपा की लड़ाई में अन्ना हजारे का भी समर्थन मिला है। जनता को अंधेरे में रखकर सरकार चला रहे लोगों को अब सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।"

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की ओर से जारी कथित ऑडियो में अन्ना हजारे कह रहे हैं कि वे अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ 20 बार अनशन कर चुके हैं। जहां-जहां भी भ्रष्टाचार दिखाई दिया, वहां उन्होंने अनशन किया। वह हमेशा देश और समाज के बारे में सोचते हैं। अन्ना ने कहा कि "भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सबूत मिलता है तो आंदोलन करूंगा, चाहे केजरीवाल हों या कोई दूसरा हो।"

बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने बीते 24 अगस्त को समाजसेवी अन्ना हजारे को पत्र लिखकर दिल्ली आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और आंदोलन चलाने के लिए आमंत्रित किया था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि स्वच्छ राजनीति का दावा कर बनी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को ठगा, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे को दिल्ली में आंदोलन कर जनता को इंसाफ दिलाने की जरूरत है।

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले की छानबीन में सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो के जुटने के बाद अब नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की मांग भी उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पी. मुरलीधर राव ने कहा कि एक साथ कई कनेक्शन के कारण दिनोंदिन पेचीदा होते जा रहे इस मामले की जांच एनआईए से भी कराने पर जोर दिया है। मुरलीधर राव भाजपा के ऐसे नेता हैं, जो शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाते रहे हैं।

मुरलीधर राव ने गुरुवार को अपने बयान में कहा, "सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और अप्राकृतिक मौत की सीबीआई जांच कर रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) एनडीपीएस अधिनियम के तह ड्रग मामले की जांच कर रही है। केस लगातार बड़ा होता जा रहा है। एक साथ कई केस और नेटवर्क जुड़ रहे हैं। इसमें एनआईए को भी शामिल होना पड़ सकता है।"

राव ने कहा कि इस मामले को पूरा भारत और भारत के लोग उत्सुकता और भावनात्मक रूप से देख रहे हैं। जो कोई भी इस केस में मदद कर रहा है, वह न केवल सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, बल्कि स्वच्छ बॉलीवुड मुहिम में भी योगदान दे रहा है।

भाजपा महासचिव ने इस अभियान का श्रेय अभिनेत्री कंगना रनौत को दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने और बॉलीवुड की स्वच्छता के लिए उठाई गई आवाज अब मूवमेंट बन गई है।

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)| फिल्म निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर को धमकी भरे संदेश भेजकर 35 करोड़ रुपये मांगने वाले आरोपी को महाराष्ट्र के रत्नागिरि से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त अकबर पठान ने आरोपी की पहचान ठाणे के दिवा शहर के रहने वाले 34 वर्षीय मिलिंद बी. तुलसंकर के रूप में की है, जो कि चाय बेचने का काम करता है।

जांच के अनुसार, तुलसंकर ने जेल में बंद माफिया डॉन अबू सलेम के गुर्गे के रूप में मांजरेकर को 23 से 25 अगस्त के बीच धमकी भरे संदेश भेजे थे।

उन्होंने हवाला के माध्यम से दी जाने वाली जबरन धनराशि के रूप में 35 करोड़ रुपये की मांग की और मांजरेकर को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो तो वे इसका गंभीर परिणाम भुगतेंगे।

मांजरेकर ने दादर पुलिस से संपर्क किया और फिर मामले की कमान एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने थामी, जिसने ठाणे और रत्नागिरि में फैली तीन टीमों के साथ जांच शुरू की।

तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वे आखिरकार रत्नागिरि के तुलसंकर में खेड़ शहर में आरोपी को ट्रैक करने में कामयाब रहे। इसके बाद आरोपी को मुंबई लाया गया। उसे एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे दो सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पूछताछ करने पर आरोपी ने खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया पर माफिया डॉन की जबरन वसूली के वीडियो से प्रेरित था और एक वेबसाइट के माध्यम से उसने मांजरेकर का नंबर हासिल किया।

पठान ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या तुलसंकर ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी ऐसी ही कॉल की थी।

भोपाल, 28 अगस्त (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती हुई महिला कमला रावत की मौत के बाद उनके सोने-चांदी के जेवरात गायब हो गए। उनके परिजनों ने इसकी शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से भी की है। सागर जिले के मकरोनिया में रहने वाले अनिल रावत जो कतर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं, उन्होंने आईएएनएस से कहा कि उनकी मां कमला रावत की जब तबीयत बिगड़ी, तो उन्हें पहले सागर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां हालत में सुधार न होने पर भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अनिल रावत का कहना है कि उनकी मां को जब चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया तो ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए जेवरात उतारने को कहा गया।

उन्होंने आगे बताया कि 17 अगस्त को चिरायु अस्पताल में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार भोपाल में ही कराया गया। वह कतर से मुंबई होते हुए सागर पहुंचे। उसके बाद से वह लगातार अस्पताल प्रबंधन से मां के जेवरात के संदर्भ में संपर्क कर रहे हैं, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।

रावत ने बताया कि उनकी मां के हाथ में सोने की तीन चूड़ियां, सोने का एक मंगलसूत्र, कान के दो टॉप्स, सोने की अंगूठी के अलावा पायल और बिछिया जो अस्पताल के कर्मचारियों ने उपचार के दौरान उतारे थे, उसके बारे में अब कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।

अनिल ने बताया कि इस बारे में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन को ई-मेल किया, जिस पर उनका जवाब आया कि पुलिस में शिकायत करें। उन्होंने भोपाल पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत भेजी हुई है, मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनिल ने अस्पताल प्रबंधन को भी ईमेल भेजा है।

अनिल की ओर से लगाए गए आरोप के संदर्भ में आईएएनएस ने चिरायु अस्पताल के प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई उपलब्ध नहीं हुआ।

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| वित्तमंत्री सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी मुआवजे को अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाकर विपक्ष राजनीति करना चाहता है। वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच अविश्वास का माहौल पैदा करने के लिए उनकी ही (संप्रग) पूर्व की सरकार दोषी है। खासतौर से विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के आरोपों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि पूर्व सरकार ने केंद्रीय बिक्री कर के मुआवजे को लेकर अपना वादा नहीं निभाया, जिससे अविश्वास का माहौल पैदा हुआ।

इन राज्यों का आरोप है कि राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा का भुगतान करने के संबंध में केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गई।

उन्होंने कहा कि इस अविश्वास के चलते शुरुआत में जीएसटी लागू करने में कठिनाई आई।

जीएसटी मुआवजे के मसले को लेकर जीएसटी परिषद की करीब पांच घंटे तक बैठक चली।

बैठक के बाद सीतारमण ने कहा, "लेकिन मैं राज्यों का शुक्रगुजार हूं कि आज जीएसटी परिषद की बैठक में उन्होंने मुआवजे को लेकर किसी प्रकार की राजनीति करने की कोशिश नहीं की। मौजूदा हालात को लेकर उनकी चिंता थी और मुआवजे की समस्या का समाधान चाहते थे।"

सीतारमण को बुधवार को सख्त लहजे में लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने कहा, "लगता है हमारी आशंका अब सच साबित होने जा रही है। हैरानी की बात यह है कि राज्यों को दी गई संवैधानिक गारंटी की व्याख्या इस तरह से की जा रही है कि राज्यों को मुआवजा देना केंद्र का दायित्व नहीं है।"

जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में यह तय हुआ कि जीएसटी मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दो विकल्पों पर राज्य अपनी राय देंगे।

कराची, 28 अगस्त (आईएएनएस)| तुर्की की ड्रामा सीरीज 'डिरिलिस एर्टुग्रुरुल' पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी और पसंद की जाने वाली सीरीज है। हालांकि पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थान ने घोषणा की है कि सीरीज देखना शरिया के खिलाफ है।

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सभी पाकिस्तानियों को यह सीरीज देखने की बात कही थी, क्योंकि उनके अनुसार, इसमें मुस्लिम दुनिया के लिए एक महान संदेश है।

इसके उर्दू डब संस्करण के बाद यह सीरीज पाकिस्तानी स्टेट टेलीविजन स्क्रीन पर हिट हो गई, इसकी दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसकी सराहना देश के सभी हिस्सों में हुई। कुछ ही समय में पाकिस्तान में इसकी ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी।

दावा किया गया है कि इस ड्रामा सीरीज ने अभी तक तीन अरब से अधिक व्यूज प्राप्त कर लिए हैं और इसे 39 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। यही नहीं वैश्विक ड्रामा के इतिहास में सबसे अच्छी नाटकीय सीरीज के लिए गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड में भी इसे स्थान मिलने का दावा किया गया है।

तुर्की द्वारा पाकिस्तान को उपहार में दी गई ड्रामा सीरीज, ऑनलाइन या टेलीविजन पर देखी जाने वाली सबसे पसंदीदा सीरीज बन गई है। रिकॉर्ड बताते हैं कि अब तक कम से कम 13.32 करोड़ पाकिस्तानियों ने इसे देखा है। इससे यह साबित होता है कि यह सीरीज पाकिस्तान में किसी भी अन्य ड्रामा, फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री की तुलना में सबसे अधिक देखी और सराही गई है।

हालांकि वैश्विक स्तर पर हिट हो चुकी तुर्की सीरीज पर पाकिस्तानी समाज के धार्मिक वर्ग का एक अलग ही ²ष्टिकोण है।

हालिया घटनाक्रम की बात करें तो कराची के जमीअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा मुहम्मद यूसुफ बनुरी टाउन ने नाटकों या फिल्मों को देखना इस्लाम बताया है, जिसके तुर्की की सीरीज भी शामिल है।

पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामी शिक्षण संगठनों में शुमार संस्थान ने फतवा जारी किया है और कहा है कि तुर्की ड्रामा सीरीज में ओटोमन खलीफा के इतिहास का विवरण है और इस सीरीज में दिखाई गई सभी घटनाएं सत्यापित नहीं हैं।

फतवे में कहा गया है, "नाटक निर्माताओं ने धार्मिक प्रचार करने का लक्ष्य रखा, मगर उन्होंने अपना संदेश भेजने के लिए फिल्म-निर्माण का उपयोग किया, जिसे इस्लाम में अनुमति नहीं है। इस्लाम तुर्की ब्लॉकबस्टर या अन्य नाटकों को देखने की अनुमति नहीं देता, भले ही वे इस्लामी इतिहास को उजागर करें।"

इसी तरह से मई 2020 में भी दारुल्लिफ्टा द्वारा एक ऐसा ही फतवा जारी किया गया था।

एक अन्य फतवे में सुझाव दिया गया है कि इस विषय पर इतिहास की किताबें और साहित्य पर काम किया जा सकता है, जो आसानी से उपलब्ध होगा और इस जरिए ओटोमन खलीफा के इतिहास को उजागर किया जा सकता है।

जामिया दाओल उलूम के फतवे में कहा गया है कि ड्रामा या फिल्मों के माध्यम से इस्लाम और इससे जुड़े कामों को चित्रित करना इन व्यक्तित्वों की गरिमा का अपमान करने के समान है।

फतवा में दावा किया गया, "इसलिए इसे इस्लामिक ड्रामा कहना या इसे हाईप्रोफाइल पर्सनैलिटी की भूमिका निभाते हुए इस्लाम के लिए एक सेवा के रूप में मानना सही नहीं है।"

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ कर रही थी। पीठ ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से तीन दिन के अंदर लिखित रूप से अपनी अंतिम दलील दाखिल करने को कहा था।

दरअसल, यूजीसी ने छह जुलाई को देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूजी (स्नातक) और पीजी (परास्नातक) पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से 30 सितंबर 2020 तक पूरा करने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया था। हालांकि कोरोनावायरस महामारी के बीच छात्रों और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है।

यूजीसी के इस कदम को लेकर देशभर के अलग-अलग संस्थानों के कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द संबंधी याचिका खारिज कर दी थी।

अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद से ही परीक्षा कराए जाने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल केंद्र को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर चुकी हैं और इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी परीक्षा स्थगित किए जाने पर सहमत हैं।

शिवसेना की युवा शाखा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सितंबर तक परीक्षा कराए जाने के निर्णय को चुनौती दी है।

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि अंतिम वर्ष, डिग्री वर्ष है और परीक्षा को खत्म नहीं किया जा सकता है। मेहता ने कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उदाहरणों का भी हवाला दिया और कहा कि कई शीर्ष स्तर के विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुना है। मेहता ने जोर देकर कहा कि विदेशी विश्वविद्यालय और आगे की शिक्षा के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है।

यूजीसी के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि ये दिशानिर्देश केवल उपदेश भर नहीं है, बल्कि ये अनिवार्य हैं। मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत के सामने जिन दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई है, वह वैधानिक है।

वाशिंगटन, 28 अगस्त (आईएएनएस)| जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, दुनियाभर में कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 2.43 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 829,000 हो गई हैं।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने ताजे अपडेट में बताया कि शुक्रवार की सुबह तक, मामलों की कुल संख्या 24,356,619 हो गई है और इससे हुई मौतों की संख्या 829,861 हो गई है।

वहीं सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। यहां 5,863,363 मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण से 180,595 मौतें दर्ज की गई हैं।

ब्राजील 3,761,391 संक्रमण और 118,649 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के अनुसार, मामलों की ²ष्टि से भारत तीसरे (3,310,234) स्थान पर है, और उसके बाद रूस (972,972), दक्षिण अफ्रीका (618,286), पेरू (613,378), मेक्सिको (579,914), कोलंबिया (572,243), स्पेन (429,507), चिली (404,102), अर्जेंटीना (380,292), ईरान (367,796), ब्रिटेन (332,491), सऊदी अरब (311,855), बांग्लादेश (304,583), फ्रांस (297,485), पाकिस्तान (294,638), तुर्की (263,998), इटली (263,949), जर्मनी (240,571), इराक (219,435), फिलीपींस (205,581), इंडोनेशिया (162,884), कनाडा (128,836), कतर (117,988), यूक्रेन (114,663), बोलिविया (112,094), इक्वाडोर (111,219), इजराइल (110,403) और कजाकिस्तान (105,243) है।

वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश मेक्सिको (62,594), भारत (60,472), ब्रिटेन (41,564), इटली (35,463), फ्रांस (30,581), स्पेन (28,996), पेरू (28,124), ईरान (21,137), कोलम्बिया (18,184), रूस (16,758), दक्षिण अफ्रीका (13,628) और चिली (11,072) हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि आज रात 9 बजे तक राज्य में 1108 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। और 14 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25658 हो गई है जिसमें 10806 एक्टिव हैं, 14607 ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। और 245 लोगों मृत्यु हो चुकी है।

आज पाए गए 1108 पॉजिटिव मरीजों में जिला रायपुर से 380, दुर्ग 186, रायगढ़ 55, राजनांदगांव 53, बिलासपुर 51, सरगुजा 50, बस्तर 47, बलौदाबाजार 38, कांकेर 34, दंतेवाड़ा 28, महासमुंद 24, सूरजपुर 22, बीजापुर 20, कोरिया 19, सुकमा 17, मुंगेली 16, जांजगीर-चांपा 15, धमतरी 14, कबीरधाम 11, बलरामपुर 6, बालोद, जशपुर और नारायणपुर 5-5, कोंडागांव 3, अन्य राज्य 2, कोरबा, गरियाबंद 1-1 मरीज मिले हैं। 

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)| अगले महीने सितंबर में होने वाली जेईई परीक्षा दस अलग-अलग शिफ्ट में करवाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा सके और छात्रों को कोरोना संक्रमण का खतरा न रहे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा, "जीईई की परीक्षाएं करवाने के लिए हमने 10 शिफ्ट तय की हैं। प्रत्येक शिफ्ट के लिए 615 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं देश भर के 234 शहरों में आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक शहर में सिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर इलाके की पुलिस एवं प्रशासन से के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की भीड़ या अन्य कोई अव्यवस्था ना हो।"

जेईई की ही परीक्षा के लिए ऑड-ईवन फार्मूला भी तय किया गया है। इस फार्मूले के तहत परीक्षा केंद्रों में आने वाले छात्रों को दो पालियों में कंप्यूटर आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही जेईई और नीट परीक्षाओं के दौरान एक परीक्षा कक्ष में अधिकतम 12 छात्र ही बैठ सकेंगे। 

छात्र पहली शिफ्ट में ऑड नंबर वाले कंप्यूटर और दूसरी शिफ्ट में ईवन नंबर वाले कंप्यूटर पर बैठकर परीक्षा देंगे।

एनटीए महानिदेशक ने कहा, "प्रत्येक परीक्षा से पहले और प्रत्येक परीक्षा के बाद परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। केंद्र के फर्श, दीवारों, फर्नीचर, लिफ्ट, सीढ़ियां और रैम सभी स्थानों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है।"

नीट परीक्षा के लिए 15.97 लाख छात्रों ने फार्म भरा है। इनमें से 9,94,198 छात्रों ने ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। जेईई परीक्षा के लिए 8.58 लाख छात्रों में से 7,49,408 ने ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये सुनिश्चित किया कि 99 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र मिले। इन परीक्षाओं के लिए छात्रों को उनकी पसंद एवं घरों के नजदीक परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प दिया गया था। 

विनीत जोशी ने परीक्षाओं के विषय में जानकारी देते हुए कहा, "जेईई (मेन) की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को ही होगी। जेईई परीक्षा के लिए केंद्रो की संख्या भी 570 से बढ़ाकर 660 कर दी गई है। वहीं नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 की गई है।"

रायपुर, 27 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु देव साय ने श्रीचंद सुंदरानी को रायपुर शहर जिले का भाजपा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

गोपाल मिश्रा को बलरामपुर जिले का भाजपा जिलाध्यक्ष व ओम प्रकाश जायसवाल को जिला भाजपा महामंत्री नियुक्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 अगस्त। प्रदेश में आज शाम 7 बजे तक 1009 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इनमें  451 अकेले रायपुर जिले के हैं। ये आंकड़े केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के हैं। 

इसके अलावा दुर्ग 113, बिलासपुर 81, रायगढ़ 57, सरगुजा 46, नारायणपुर 36, राजनांदगांव 30,  कांकेर 29, महासमुंद 27, जांजगीर-चांपा 20, बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, कोरबा 16-16, बेमेतरा व कबीरधाम 15, बलरामपुर, व सुकमा 7-7, जशपुर 4,  बीजापुर, गरियाबंद, मुंगेली 2-2, कोरिया 1 पॉजिटिव मिले हैं।

विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव आग्राह्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। बेरोजगारी के चलते सीएम हाऊस के सामने आत्मदाह के मामले पर गुरूवार को विपक्षी भाजपा सदस्यों के काम रोको प्रस्ताव पर सदन में काफी नोंक-झोंक हुई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा भर्तियां नहीं हो रही हैं। पद निकाले गए हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही है। ऐसे में आत्मदाह की घटना प्रदेश के लिए अलार्मिंग है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ हरदेव सिन्हा की घटना नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के नौजवानों का दुख दर्द है। इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नौजवान को आत्मदाह के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? पूर्व मंत्री ने कहा कि अंबिकापुर, जगदलपुर सहित अन्य दूरदराज इलाकों से लोग पांच-पांच सौ किमी चलकर आते हैं। कोरोना काल है, लेकिन मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि किसी न किसी व्यक्ति को वहां करना चाहिए कि वे उनसे मिल लें, उनके आवेदन लें।

श्री अग्रवाल ने कहा कि कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं, तो निराशा हो जाती है। तब ऐसी घटनाएं होती है। पूर्व मंत्री ने पिछले सरकार में भर्तियां हुई थी उनका वेरीफिकेशन हो गया था। उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना था। लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, तो यह सरकारों की विश्वनीयता पर प्रश्नचिन्ह है। उन्होंने पुलिस भर्ती का जिक्र किया कि ऐसे हजारों पद हैं, पुलिस भर्ती हो गई, दौड़ भी हो गई, सबकुछ हो गया लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई। 

पूर्व मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है। हम सबको रोजगार दें  पाए यह जरूरी नहीं। पर हम लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं कि उनकी बात सुनी गई है। अगर हम इसको भी बंद कर देंगे तो शायद हरदेवलाल सिन्हा जैसी हृदयविदारक घटना है, जो कि छत्तीसगढ़ नौजवानों के दर्द की कहानी है।

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने जवाब में बताया युवक ने सीएम हाउस के पास आत्महत्या की कोशिश की थी, उसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, बेहतर उपचार की व्यवस्था की गई। युवक ने अपने बयान में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। उपचार के लिए नौ लाख से अधिक उपचार का बिल राज्य शासन ने दिया है। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना के कारण जरूर कुछ विलंब हो रहा है। चर्चा में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, रंजना साहू और धर्मजीत सिंह ने हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। 

आबकारी मंत्री ने की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। प्रदेश में बड़ी मात्रा में बीयर खरीदी और खपत नहीं होने पर कालातीत होने का मामला गुरूवार को विधानसभा में उठा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि बीयर खरीद में एक व्यक्ति या संस्था को उपकृत किया गया, इससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीयर खरीद की जांच की घोषणा की और कहा कि अगर गड़बड़ी होगी, तो कंपनी से वसूली की जाएगी। 

प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बिना डिमांड के किसी को उपकृत करने के लिए बड़ी मात्रा में बीयर खरीद ली गई, उसकी खपत नहीं हुई और वह कालातीत कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह खरीदी जानबूझकर की गई। उन्होंने कहा कि बीयर कालातीत हो गई लेकिन घोषित नहीं किया गया। कंपनी को पूरा भुगतान भी कर दिया गया। श्री चंद्राकर ने पूछा कि जो घाटा सरकार को हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। 

आबकारी मंत्री ने कहा कि वे इस मामले की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगर गड़बड़ी होगी, तो कंपनी से वसूल भी की जाएगी। श्री चंद्राकर ने कहा कि कंपनी विशेष से इतनी खरीदी की गई। एक कंपनी विशेष से कम खरीदी की गई और इतनी सारी कंपनियां है जिनकी बिल्कुल नहीं खरीदी गई। उन्होंने पूछा कि एक कंपनी से ज्यादा खरीदने और दूसरे से कम खरीदने और तीसरे से बिल्कुल नहीं खरीदने का आधार क्या है? श्री चंद्राकर ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है।
 
इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जो बाजार में चलती है और जिसकी डिमांड रहती है उसका माल खरीदा जाता है। आबकारी मंत्री के बजाए श्री भगत के जवाब देने पर श्री चंद्राकर ने आपत्ति जताई। संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि पिछले 15 सालों से परम्पराएं चल रही है, आपने ही शुरू किया हुआ है। कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन सब परम्परा वही है। आप चाहे इस विशष पर आधे घंटे की चर्चा मांग लें। हम जवाब देंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 अगस्त। ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगी याचिका हाईकोर्ट में मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है।

याचिकाकर्ता पालक रायपुर की प्रीति उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से परिभाषित कर निजी स्कूलों द्वारा पालकों से मनमाना ट्यूशन फीस वसूली की जा रही है। पालकों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला।

प्रीति उपाध्याय के वकील पलाश तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि याचिका की सुनवाई चलते रहने के दौरान स्कूल छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। तिवारी के माध्यम से याचिककर्ता ने कोविड महामारी के दौरान निजी स्कूल द्वारा 100 फीसदी फीस वसूलने को तो चैलेंज किया ही है, साथ ही यह महत्वपूर्ण मांग न्यायालय से की है कि राज्य सरकार को एक कमेटी बनाने के लिए आदेशित किया जाए, जो कि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही बेलगाम फीस पर मॉनिटरिंग करे और उस पर लगाम लगाए।

केन्द्र को पुनर्विचार करने पत्र भेजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है- एनएमडीसी द्वारा लगभग 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक के लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निकट भविष्य में प्रारंभ होना संभावित है। इस स्टील प्लांट के प्रारंभ होते ही बस्तर की बहुमूल्य खनिज सम्पदा का दोहन बस्तर स्थित एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट में उपयोग से राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट सहयोग प्रदान होने एवं इस औद्योगिक इकाई के शुभारंभ होने से क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावनाओं से गौरान्वित महसूस कर रहे थे।    

किन्तु विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। केन्द्र सरकार के इस कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहुंचेगा।

नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। भारत सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्ध असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों में नगरनार स्टील प्लांट का इस प्रकार के निजीकरण के समाचार से समुचे प्रदेश के साथ-साथ बस्तरवासियों को गहरा धक्का लगा है। 

केन्द्र सरकार के इस प्रकार फैसले से आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहें है तथा इनके मध्य शासन-प्रशासन के विरूद्व असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है। आप इस बात से भली-भांति अवगत होंगे कि राज्य शासन, काफी अथक प्रयासों से नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हुई है। इन परिस्थितियों में 
नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होने से नक्सलियों द्वारा आदिवासियों के असंतोष का अनुचित लाभ उठाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।
उन्होंने अवगत कराया कि नगरनार स्टील प्लांट के लिए लगभग 610 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की गई है, जो ’सार्वजनिक प्रयोजन’ के लिए ली गई है। इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट में लगभग 211 हेक्टेयर सरकारी जमीन आज भी छत्तीसगढ़ शासन की है। इसमें से केवल 27 हेक्टेयर जमीन 30 वर्षों के लिए सशर्त एनएमडीसी को दी गई है, बाकी पूरी शासकीय जमीन छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व की है और राज्य शासन ने जो जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की है, उसकी पहली शर्त यही है कि उद्योग विभाग द्वारा भूमि का उपयोग केवल एनएमडीसी द्वारा स्टील प्लांट स्थापित किये जाने के प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों एवं उनके नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून, 1996 लागू है। राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु सदैव कृत संकल्पित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हमारे मार्गदर्शक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे बढ़ाया था और इनके महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन हमेशा इनकी प्रगति में अपना सहयोग देगा।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विगत माह ही राज्य शासन के द्वारा एनएमडीसी का बैलाडिला स्थित 4 लौह अयस्क के खदानों को आगामी 20 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया गया है, जिससे कि बस्तर क्षेत्र में रोजगार के नित नए अवसर सृजित होते रहें। इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा मिले तथा यहां की जनता विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुन: विचार करे और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में यथावत प्रारंभ कर कार्यरत रहने दें, ताकि बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आधारभूत मदद मिल सके।

समीरात्मज मिश्र

झांसी, 27 अगस्त। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में दो पक्षों के बीच पानी भरने का विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तेजाब से हमला कर दिया जिसमें तीस से ज़्यादा लोग झुलस गये। इस घटना में पाँच लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बीबीसी को बताया कि मामले में छह अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया जिनमें से दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसपी दिनेश कुमार पी का कहना था कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। सभी को गिरफ़्तार कर जेल भेजा जाएगा।

झांसी जिले के उल्दन थाना स्थित बासार गाँव में मंगलवार की रात एक हैंड पंप पर पानी भरने को लेकर कुछ लोगों में विवाद हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, राजेश सोनी नाम के एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को हैंड पंप से पानी भरने से रोका, तो झड़प हो गई।

दोनों तरफ़ से भारी संख्या में लोग आमने-सामने आ गये और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई।

इस दौरान एक पक्ष के कुछ लोगों ने छत पर चढक़र दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंक दिया जिससे कई लोग झुलस गए।

घटना के बारे में झांसी के नगर पुलिस अधीक्षक राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों में पानी भरने के विवाद के बाद एक पक्ष जो सोने-चांदी का काम करता है, उसने छत पर चढक़र जेवर साफ करने वाला केमिकल दूसरे पक्ष के लोगों पर फेंक दिया। पुलिस की ओर से घायल पक्ष के लोगों को उपचार के लिए भेज दिया गया है और पीडि़त पक्ष की तहरीर पर छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चार लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।

घटना के बाद गाँव में तनाव बढ़ गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि अब स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती बनी हुई है।

तेजाब के इस कथित हमले में कुछ ऐसे लोग भी घायल हो गये जिनका विवाद से कोई वास्ता नहीं था, बल्कि वो विवाद होता देख वहाँ दोनों पक्षों को समझाने के लिए गये थे।

घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। ज़्यादातर लोगों के चेहरे और हाथ पर तेज़ाब पड़ा है।

हरगोविंद नाम के एक घायल व्यक्ति का कहना था, हमारे मोहल्ले में पानी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर सबमर्सिबल लगा था। हम लोग यहाँ पानी लेने आये थे। ये लोग पानी लेने से मना करने लगे और फिर तेज़ाब फेंक दिया गया।

ग्रामीणों के मुताबिक़, गाँव में दो हैंडपंप लगे हैं जिनमें सबमर्सिबल लगाकर पानी भरा जाता है।

बुधवार की रात बिजली नहीं आने से सबमर्सिबल नहीं चल रहा था। इसके बाद एक पक्ष के लोग हैंड पंप से पानी भरने आये। मौक़े पर ही दोनों पक्षों में जमकर वाद विवाद हुआ। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने एक घर को घेर लिया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, जब दूसरे पक्ष के लोगों ने चारों ओर से इन्हें घेर लिया तो राजेश सोनी और उनके परिजन अपनी छतों पर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने एसिड फेंक दिया। एसिड फेंकने के बाद भगदड़ मच गई और जिनके ऊपर भी एसिड पड़ा, वो झुलस गए।
घटना की सूचना गाँव के ही कुछ लोगों ने पुलिस को दी।

मौक़े पर पहुंची पुलिस ने एसिड अटैक में घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा। पाँच ग्रामीणों की आँख पर तेज़ाब पडऩे से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ लोगों की आँख में भी तेज़ाब चला गया है। कुछ बच्चे भी इस हमले में घायल हुए हैं।

सडक़ें डूबीं, नदी-नाले उफान पर 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अगस्त। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में बीती रात से रूक-रूककर झमाझम बारिश होती रही। इस दौरान सबसे अधिक बारिश बलरामपुर जिले के कुसमी/सामरी में 120.0 मिमी, जांजगीर जिले के डभरा-112.0 मिमी व रायगढ़ में 108.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। दूसरी तरफ बारिश कई जगहों पर खेत-खलिहान व सडक़ें डूब गई हैं और नदी-नाले उफान पर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व सरगुजा संभाग में कहीं-कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 

मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब क्षेत्र झारखंड के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चकवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर है। दूसरी तरफ एक मानसून द्रोणिका बहराइच, वाराणसी से होकर दीघा और उसके बाद दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर उत्तर बंगाल की खाड़ी तक है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बदली-बारिश  का दौर जारी है। कहीं-कहीं पर भारी बारिश भी हो रही है। 

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा का कहना है कि मानसून सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बदली-बारिश का दौर जारी है और यह फिलहाल एक-दो दिन बनी रहेगी। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व सरगुजा संभाग में बीती रात से अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होती रही। कई जगहों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। चेतावनी दी गई है कि बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। 

बारिश के आंकड़े
कुसमी/सामरी में 120.0 मिमी, डभरा-112.0 मिमी, रायगढ़ में 108.6 मिमी, माना-90.0 मिमी, छुरा-86.1 मिमी, लाभांडी-84.0 मिमी, धरमजयगढ़-83.3 मिमी, पुसौर-81.0 मिमी, बागबाहरा-80.8 मिमी, बरमकेला-77.0 मिमी, सराईपाली-76.6 मिमी, रायपुर-73.4 मिमी, भाठापारा-72.0 मिमी, सारंगढ़-71.2 मिमी, मगरलोड-70.2 मिमी, बेमेतरा-69.7 मिमी, लुंड्रा-69.3 मिमी, सक्ति-69.0 मिमी, देवभोग-67.1 मिमी, करतला-66.2 मिमी, अभनपुर-65.0 मिमी, जैजेपुर-65.0 मिमी।