आज 28 मौतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। राज्य में आज रात 10.25 बजे तक 2736 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 958 रायपुर जिले से हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 418, राजनांदगांव 40, बालोद 70, बेमेतरा 21, कबीरधाम 4, रायपुर 958, धमतरी 77, बलौदाबाजार 125, महासमुंद 105, गरियाबंद 21, बिलासपुर 83, रायगढ़ 197, कोरबा 46, जांजगीर-चांपा 26, मुंगेली 67, जीपीएम 0, सरगुजा 79, कोरिया 1, सूरजपुर 36, बलरामपुर 5, जशपुर 48, बस्तर 59, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 78, सुकमा 86, कांकेर 60, नारायणपुर 24, बीजापुर 0 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

22 तारीख रात तक राज्य में कुल कोरोना मौतें 718 हुई हैं। इनमें 458 अन्य बीमारियों के साथ जुड़ी कोरोना-मौतें हैं और 260 सिर्फ कोरोना से हुई मौतें हैं। इन 24 घंटों में 28 नई मौतें सामने आई हैं।

इलाज-खर्च का अनुमान परिवार की अपील पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। राजधानी के सबसे बड़े निजी अस्पताल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के एक मरीज के अनुमानित खर्च का कागज कल से सोशल मीडिया पर तैर रहा है जिसमें कोरोना इलाज के लिए दस लाख रुपये का अनुमान बताया गया है। इसे लेकर अस्पताल के खिलाफ सत्तारूढ़ कांगे्रस पार्टी से लेकर कई दूसरे तबकों ने बयान भी दिए हैं। इस बारे में अस्पताल के संचालकों में से एक और इसके संस्थापक डॉ. संदीप दवे ने आज एक वीडियो बयान जारी करके अपनी ओर से हकीकत बताई है। 

डॉ. दवे ने इस वीडियो बयान के साथ-साथ एक लंबा लिखित बयान भी जारी किया है जिसमें इस मरीज के इलाज की जानकारी है।  उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मरीज का बिल नहीं है, परिवार समाज से मदद जुटाना चाहता था, इसलिए उसकी अपील पर एक अनुमानित खर्च बताया था। यहां पर वीडियो में उनकी बात सुनें-

नई दिल्ली, 22 सितंबर | आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई से अखबारों में अंग्रेजी में विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने कहा कि भाजपा बताए कि देश के 62 करोड़ किसान और कृषि क्षेत्र के मजदूरों में वे कौन से लोग हैं, जो अंग्रेजी विज्ञापन को पढ़कर 'मिनिमम सपोर्ट प्राइस', 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम' और 'पब्लिक सिक्योरमेंट' को समझेंगे।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा, "अंग्रेजी में विज्ञापन देना, क्या गरीब, दबे, कुचले और छले गए किसानों का मजाक उड़ाना नहीं है, क्या उसके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है?" राघव चड्ढा ने कहा, "2015-16 का एग्रीकल्चरल सर्वे कहता है कि देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। वह गरीब किसान आज अपने गांव से साथ वाले गांव में अपनी फसल बेचने के लिए नहीं लेकर जा पाता है। किसान को ठगने की कोशिश की और अब अंग्रेजी में विज्ञापन देकर सरकार का चेहरा चमकाना चाहते हैं।"

वहीं, एन.डी. गुप्ता ने बताया कि राज्यसभा में कामकाज का सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक समय होता है। मंत्री जी का भाषण चल रहा था। आदरणीय उपसभापति ने 1 बजे के बाद सर्वसम्मति बनाने की बात कही। लोकसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस पर सिर्फ आपकी पार्टी सहमत होगी, बाकी विपक्ष इस पर बिल्कुल सहमत नहीं है और इस सदन की पिछले 70 साल में यह परंपरा रही है कि जब भी कभी निश्चित समय से संसद का समय बढ़ाना हो, तो सदन की पूरी सहमति ली जाती है और आज सहमति नहीं है। इसके बाद आगे की चर्चा शुरू हो गई। जब बिल होता है, तब उसमें वोटिंग होती है।"

एन.डी. गुप्ता के मुताबिक, हर एक अमेंडमेंट क्लाउज पर विपक्ष ने कहा कि इस पर वोटिंग करवाइए। वोटिंग करवाने का विपक्ष का अधिकार है। नियम में यहां तक प्रावधान है कि यदि 240 सदस्यों में से 239 सदस्य बिल के पक्ष में है और अगर एक सदस्य भी वोटिंग चाहता है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया और सभी संशोधन पास होते गए। उसके बाद उसमें बिल आया और उस पर फिर डिवीजन की मांग की गई, लेकिन डिवीजन नहीं दिया गया और वह पास हो गया।

आप सांसद ने कहा कि किसानों को उनके रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है। किसानों की आवाज उठाने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कुर्ता फाड़ दिया गया, संसद में मार्शल ने उनका पैर पकड़ खींचा और आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह सरकार ऑर्डिनेंस सरकार हो गई है, इसे न स्टैंडिंग कमेटी, न सेलेक्ट कमेटी और न पार्लियामेंट में विपक्ष की जरूरत है।"(NAVJIVAN)

भारतीय अर्थव्यवस्था को 5-6% की वृद्धि दर पर लौटने में 3 से 5 साल का वक़्त लगेगा. ये कहना है भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का. उन्होंने बीबीसी को ईमेल के ज़रिए दिए एक इंटरव्यू में ये कहा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये वृद्धि दर भी तब ही मुमकिन है जब सही तैयारी के साथ सही तरीक़े से सब कुछ किया जाएगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में क्या-क्या चुनौतियां होंगी और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, उन्होंने विस्तार से बताया.

बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं?

डॉ सुब्बाराव कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है लोगों की नौकरियां जाने से बचाना और फिर से विकास शुरू करना.

वो कहते हैं, "महामारी अब भी बढ़ रही है, ऐसे में अभी भी कई ख़तरे हैं. कहा नहीं जा सकता कि महामारी के प्रकोप में कब और कैसे कमी आ सकती है. इसलिए अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के पैमाने और जटिलताओं का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है."

डॉक्टर सुब्बाराव ने कहा कि निस्संदेह मनरेगा अभी लाइफ़लाइन बना है लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं हो सकता.

वे कहते हैं, "अस्थायी राहत के तौर पर विस्तारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार अधिनियम (मनरेगा) एक जीवन रेखा बन गया, लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता है."

डॉ. सुब्बाराव ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि महामारी से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की स्थिति में थी. विकास दर एक दशक में सबसे कम - लगभग 4.1% पर थी, राजकोषीय घाटा (सरकार की कुल आय और व्यय के बीच का अंतर) अधिक था और वित्तीय क्षेत्र ख़राब ऋण की समस्या से जूझ रहा था.

वो कहते हैं कि महामारी का प्रभाव कम होने के बाद ये समस्याएं और बड़ी हो जाएंगी. "वापसी की हमारी संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि हम इन चुनौतियों का कितने प्रभावी तरीक़े से समाधान निकालते हैं."

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से कब तक बाहर आएगी और कब वापसी करेगी? तो डॉ सुब्बाराव ने कहा, "अगर आपका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि कब से होने लगेगी तो ये अगले साल से संभव है, लेकिन इस साल के नकारात्मक आंकड़े को देखते हुए यह भी कह सकते हैं कि ये सकारात्मक वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं होगी."

इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में लगभग एक चौथाई की गिरावट आई और कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि पूरे साल की ग्रोथ निगेटिव डबल डिजिट में रह सकती है.

"अगर आपका मतलब है कि वृद्धि दर में लंबे वक्त तक टिकने वाला 5-6% तक का सुधार कब आएगा, तो इसमें 3-5 साल लगेंगे और वो भी तब होगा जब सही तैयारी के साथ सही तरीक़े से सब कुछ किया जाएगा."

समाधानः अर्थव्यवस्था बेहतरी की ओर कैसे बढ़े?

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ सुब्बाराव का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष में कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं और उस पर ही और काम किए जाने की ज़रूरत है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने शहरी अर्थव्यवस्था के मुक़ाबले बेहतर तरीक़े से रिकवर किया है. वो कहते हैं, "जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मनरेगा के विस्तार की योजना ने एक लाइफलाइन दी, और महिलाओं, पेंशनभोगियों और किसानों के खातों में तुरंत पैसे डाले गए जिससे उनके हाथ में पैसे आए और फिर से मांग पैदा करने में मदद मिली."

"हाल में कृषि क्षेत्र में किए गए कई सुधार हालात बेहतर करने की दिशा में अच्छी शुरुआत है."

भारत का कंजम्पशन बेस भी देश के लिए एक बड़ी सकारात्मक चीज़ है. देश के 1.35 अरब लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

डॉ. सुब्बाराव कहते हैं कि अगर उन लोगों के हाथ में पैसा दिया जाता है तो वो खर्च करेंगे जिससे आख़िरकार खपत ही बढ़ेगी. लेकिन ये लक्ष्य हासिल करने के लिए "मज़बूत नीतियों और उनको दृढ़ निश्चय के साथ लागू करने की ज़रूरत होगी."

भारतीय केंद्रीय बैंक में पद संभालने से पहले वित्तीय सचिव रह चुके डी सुब्बाराव इस आम राय से सहमति जताते हैं कि मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना शुरू करना चाहिए. निजी खपत, निवेश और शुद्ध निर्यात ग्रोथ के अन्य फैक्टर हैं, लेकिन फिलहाल ये सभी मुश्किल दौर में हैं.

साथ ही वो कहते हैं, "अगर सरकार इस वक़्त ज़्यादा खर्च करना शुरू नहीं करती है, तो ख़राब ऋण (बैड लोन) जैसी तमाम समस्याओं से निपटना और मुश्किल हो जाएगा और अर्थव्यवस्था की हालत और खस्ता होती जाएगी."

हालांकि वो चेतावनी देते हैं कि "सरकारी उधार की सीमा निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी कोई सीमा ही ना हो."

सरकार के लिए चार सूत्रीय कार्ययोजना

उन्होंने उन प्रमुख क्षेत्रों का ज़िक्र किया जिन पर उनके मुताबिक़ सरकार को फोकस करना चाहिए.

उनके मुताबिक़ सबसे पहले, आजीविका की रक्षा करनी होगी और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा मनरेगा का विस्तार करना है जो सेल्फ-टार्गेटिंग है.

दूसरा है, सरकार को रोज़गार बचाने और बैड लोन को बढ़ने से रोकने के लिए संकटग्रस्त उत्पादन इकाइयों की मदद करनी चाहिए.

तीसरा, सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करना चाहिए जो संपत्ति के साथ-साथ नौकरियों का निर्माण करेगा.

अंत में, सरकार को बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डालनी होगी ताकि क्रेडिट फ़्लो को बढ़ाया जा सके.

इस पहेली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नौकरियां पैदा करना. महामारी शुरू होने से पहले भी नौकरियों का सृजन एक बड़ी चुनौती थी.
रिसर्च फर्म, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक़, अगस्त में भारत की बेरोज़गारी दर नौ सप्ताह के उच्चतम स्तर यानी लगभग 9.1% पर थी.

"ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था एक महीने में 10 लाख नौकरियां पैदा करे; हम इसकी आधी भी पैदा नहीं कर रहे. बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार इसी वादे के साथ जीतकर आए थे कि वो "20 की उम्र वाले उन लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे जो नए रोज़गार की तलाश कर रहे हैं. इस वादे का पूरा नहीं होना उनकी एक नाकामी मानी जानी चाहिए."

महामारी और फिर इसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने नौकरियों के सृजन को कई गुनी बड़ी चुनौती दी है.

ये पूछे जाने पर कि नौकरियां आएंगी कहां से? डॉक्टर सुब्बाराव कहते हैं, "नौकरियों के सृजन के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र) पर निर्भर होना पड़ेगा. इसीलिए, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड ये सभी महत्वपूर्ण नीतिगत उद्देश्य हैं."(BBCNEWS)

बीजिंग, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| चीनी राजकीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में चीन में उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री 33 खरब 57 अरब 10 करोड़ युआन तक जा पहुंची, जो पिछले साल की समान अवधि से 0.5 प्रतिशत अधिक है। उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री की इस साल में पहली सकारात्मक वृद्धि बनी। सीएनबीसी ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि चीनी उपभोक्ताओं के खर्च में बड़ा इजाफा होने से फिर एक बार जाहिर हुआ है कि चीनी अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से बाहर निकली है। वाशिंगटन टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की कि चीनी लोग फिर से खर्च करने लगे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू खपत बढ़ने से चीन में आर्थिक पुनरुत्थान की एक अन्य बाधा दूर हो गयी है। पुनरुत्थान की शुरूआत में चीन का निर्माण उद्योग तेजी से बहाल होने लगा, लेकिन खपत की बहाली धीमी रही। लेकिन छह महीने बाद जबरदस्त पुनरुत्थान हुआ, और खपत तेजी से बढ़ने लगी।

अब चीन के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल हो चुका है। शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और व्यायामशालाओं में फिर से भीड़ उमड़ने लगी है। चीन में सभी सिनेमाघर 20 जुलाई से फिर से खुल गये। शुरू में सिनेमाघर में उपस्थिति दर 30 प्रतिशत से कम होने का नियम था। लेकिन अगस्त के मध्य में सिनेमाघर में उपस्थिति दर 50 प्रतिशत तक उन्नत हो गयी। 25 सितंबर से उपस्थिति दर 75 प्रतिशत तक बढ़ायी जाएगी। 20 जुलाई से 20 सितंबर तक कुल 15 करोड़ लोगों ने सिनेमाघरों में फिल्में देखीं और बॉक्स ऑफिस की कमाई 5 अरब 41 करोड़ 60 लाख युआन की रही।

कोविड-19 महामारी से विश्व आर्थिक मंदी आयी। बहुत-से देशों में बेरोजारी दर काफी हद तक बढ़ी, ज्यादातर लोगों को आय नहीं मिल पायी। लेकिन चीन में कई महीनों तक आर्थिक पुनरुत्थान कायम है। इसे उदार नीति के कार्यांवयन से फायदा मिला है। देसी-विदेशी स्थिति में परिवर्तन के अनुसार चीन ने घरेलू आर्थिक चक्र को केंद्र बनाकर देसी-विदेशी आर्थिक चक्र को साथ में बढ़ाने का नया विचार पेश किया। यह बंद चक्र नहीं, बल्कि खुला चक्र है।

चीन में 1.4 अरब लोग रहते हैं और 40 करोड़ से अधिक मध्यम आय वर्ग हैं। चीन का बाजार विशाल है और मांग की बड़ी संभावना है। घरेलू बाजार का सकारात्मक चक्र बढ़ाना आर्थिक रणनीति बनाने में प्राथमिकता है। यह खुलेपन की नीति के विरुद्ध नहीं है। देसी-विदेशी चक्र को साथ में बढ़ाने से विकास में नयी गतिज ऊर्जा का समावेश होगी और नयी उम्मीद जगेगी।

(साभार--चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

श्रीनगर, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (केपीएसएस) के अध्यक्ष संजय टिकू कश्मीर के गैर-प्रवासी पंडित समुदाय के अधिकारों के लिए श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक गणपतियार मंदिर में अनशन पर हैं। आईएएनएस से बात करते हुए संजय टिकू ने कहा कि कश्मीर घाटी छोड़ कर न जाने वाले कश्मीरी पंडितों को नौकरी देने का सरकार का वादा अभी भी अधूरा है।

उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने प्रधानमंत्री के पुनर्वास पैकेज में गैर-प्रवासी पंडितों को शामिल करने के लिए 2013 में उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था।

टिकू ने कहा, अदालत ने केंद्र और राज्य को हमारी मांगों पर विचार करने के लिए निर्देश दिए। हम कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए पीएम के पैकेज में शामिल थे।

उन्होंने कहा कि एसआरओ 425 के तहत गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों के लिए 500 सरकारी नौकरियों का कोटा रखा गया था लेकिन प्रक्रिया बिना किसी कारण के रुकी हुई है।

उन्होंने कहा कि समुदाय में निराशा की भावना है क्योंकि अधिकांश नौकरी के इच्छुक लोग उम्र की सीमा तक पहुंच रहे हैं।

इस बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 808 कश्मीरी पंडित परिवार घाटी में ही रह गए। कालान्तर में वे श्रीनगर में बस गए। उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है और अब संजय टिकू मौत की ओर बढ़ रहे हैं। वो आमरन अनशन पर हैं। कश्मीरी पंडित परिवार, जिन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया, की उपेक्षा की जा रही है। दुखद है।

बता दें कि 1990 के दशक की शुरूआत में कश्मीर में उग्रवाद भड़कने के बाद कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में या तो दिल्ली चले गए या जम्मू में रहने लगे। हालाकि, कुल 808 पंडित परिवारों ने कश्मीर घाटी में रहने का फैसला किया और पलायन नहीं किया।

--आईएएनएस

बीजिंग, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अधनोम घेब्रेयसस ने 21 सितंबर को जिनेवा में आयोजित कोविड-19 से जुड़ी नियमित न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि वर्तमान में विश्व में लगभग दो सौ कोविड-19 टीकों ने नैदानिक या प्रीक्लिनिकल परीक्षण चरण में प्रवेश किया है। हमारा लक्ष्य यह है कि वर्ष 2021 के अंत तक 2 अरब टीके तैयार होंगे। लेकिन, कोविड-19 का मुकाबला करने वाले उपकरण प्राप्त करने के गतिवर्धक नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहल के सामने 35 अरब अमेरिकी डॉलर का अभाव है। ट्रेडोस ने उसी दिन आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व वैक्सीन व टीकाकरण गठबंधन और महामारी निवारण नवाचार गठबंधन के साथ कोविड-19 टीके की योजना बनायी। ताकि सभी देश एक साथ कोविड-19 टीका प्राप्त कर सकें।

उनके अनुसार अब तक लगभग दो सौ कोविड-19 टीके नैदानिक या प्रीक्लिनिकल परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुके हैं। टीके के अध्ययन से हमें पता लगा है कि कुछ असफल होंगे, और कुछ सफल होंगे। हम इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वर्तमान के अध्ययन में हर टीके का प्रयोग किया जा सकेगा। लेकिन उम्मीदवार टीकों की संख्या ज्यादा है, तो कारगर टीका प्राप्त करने के मौके ज्यादा होंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

-- आईएएनएस

भोपाल, 22 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में किसान कर्जमाफी के मामले में शिवराज सिंह चौहान की सरकार घिर गई है, क्योंकि सरकार अभी तक यह कहती रही है कि कांग्रेस ने झूठ बोला है, कर्जमाफी हुई ही नहीं। मगर विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। सरकार के इस जवाब के बाद कांग्रेस उस पर हमलावर हो गई है और उसने मुख्यमंत्री चौहान व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए माफी मांगने की मांग की है।

विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में बाला बच्चन ने जय किसान फसल ऋण माफी को लेकर एक सवाल पूछा था। उसका लिखित में जवाब देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 51 लाख 53 हजार से ज्यादा किसान फार्म भरे थे। इनमें से प्रथम चरण में 20 लाख 23 हजार 136 किसानों के लिए 71 सौ करोड़ और दूसरे चरण में छह लाख 72 हजार से ज्यादा किसानों के लिए साढ़े चार हजार करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई।

कृषि मंत्री पटेल के इस जवाब पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी पर पहले दिन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सरकार ने विधानसभा में कर दिया है और स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26 लाख 95 हजार किसानों का 11 हजार 6 सौ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "सदन के पटल पर जो सच्चाई भाजपा सरकार ने स्वीकार की है, इससे शिवराज सिंह व भाजपा की झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है और मेरे द्वारा पहले दिन से ही किसान ऋण माफी की जो संख्या और सूची दी जा रही थी, वह अंतत: सच साबित हुई है। भाजपा चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन जो सच्चाई है वह इस प्रदेश की जनता जानती है और हमारे किसान भाई इसके गवाह हैं। इसी सच्चाई को सदन में भाजपा सरकार के कृषि मंत्री ने लिखित में स्वीकार भी किया है।"

कमल नाथ ने कहा कि इस सच्चााई को स्वीकार करने के बाद शिवराज सरकार को शेष किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा में जो बहाना ऋण माफी योजना की समीक्षा का बनाया गया है, वह यह बताता है कि भाजपा और शिवराज सिंह किसानों के विरोधी हैं। कांग्रेस सरकार ने ऋण माफी की जो योजना बनाई थी, वह पूरी तरह विचार-विमर्श के बाद ही तैयार की गई थी, जिसकी समीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई से अखबारों में अंग्रेजी में विज्ञापन देकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है। आप ने कहा कि भाजपा बताए कि देश के 62 करोड़ किसान और कृषि क्षेत्र के मजदूरों में वे कौन से लोग हैं, जो अंग्रेजी विज्ञापन को पढ़कर 'मिनिमम सपोर्ट प्राइस', 'पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम' और 'पब्लिक सिक्योरमेंट' को समझेंगे। आप के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा, "अंग्रेजी में विज्ञापन देना, क्या गरीब, दबे, कुचले व छले किसानों का मजाक उड़ाना नहीं है, क्या उसके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है।"

वहीं, आप के राज्यसभा सांसद एन.डी. गुप्ता ने कहा, "किसानों को उनके रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है। किसानों की आवाज उठाने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कुर्ता फाड़ दिया गया, संसद में मार्शल ने उनका पैर पकड़ खींचा और आठ सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह सरकार ऑर्डिनेंस सरकार हो गई है, इसे न स्टैंडिंग कमेटी, न सेलेक्ट कमेटी और न पार्लियामेंट में विपक्ष की जरूरत है।"

वहीं, राघव चड्ढा ने कहा, "2015-16 का एग्रीकल्चरल सर्वे यह कहता है कि देश में 80 प्रतिशत किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है, वह गरीब किसान आज अपने गांव से साथ वाले गांव में अपनी फसल बेचने के लिए नहीं लेकर जा पाता है। हम साफ तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं कि किसान को जो ठगने की कोशिश की है और अब अंग्रेजी में विज्ञापन देकर सरकार का चेहरा चमकाना चाहते हैं।"

एन.डी. गुप्ता ने कहा, "राज्यसभा में कामकाज का सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक का समय होता है। मंत्री जी का भाषण चल रहा था। आदरणीय उपसभापति ने 1 बजे के बाद सर्वसम्मति बनाने की बात कही। लोकसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस पर सिर्फ आपकी पार्टी सहमत होगी, बाकी विपक्ष इस पर बिल्कुल सहमत नहीं है और इस सदन की पिछले 70 साल में यह परंपरा रही है कि जब भी कभी निश्चित समय से संसद का समय बढ़ाना हो, तो सदन की पूरी सहमति ली जाती है और आज सहमति नहीं है। इसके बाद आगे की चर्चा शुरू हो गई। जब बिल होता है, तब उसमें वोटिंग होती है।"

एन.डी. गुप्ता के मुताबिक, हर एक अमेंडमेंट क्लास पर विपक्ष ने कहा कि इस पर वोटिंग करवाइए। वोटिंग करवाने का विपक्ष का अधिकार है। नियम में यहां तक प्रावधान है कि यदि 240 सदस्यों में से 239 सदस्य बिल के पक्ष में है और अगर एक सदस्य भी वोटिंग चाहता है, तो उसकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया और सभी संशोधन पास होते गए। उसके बाद उसमें बिल आया और उस पर फिर डिवीजन की मांग की गई, लेकिन डिवीजन नहीं दिया गया और वह पास हो गया।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। राज्य में आज शाम 6.50 तक 2244 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 545 अकेले रायपुर जिले में है। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 52, बलौदाबाजार 83, बलरामपुर 8, बस्तर 161, बेमेतरा 43, बीजापुर 71, बिलासपुर 119, दंतेवाड़ा 107, धमतरी 58, दुर्ग 169, गरियाबंद 15, जांजगीर-चांपा 79, जशपुर, 3, कबीरधाम 38, कांकेर 33, कोंडागांव 54, कोरबा 120, कोरिया 21, महासमुंद 100, मुंगेली 19, नारायणपुर 30, रायगढ़ 75, रायपुर 545, राजनांदगांव 123, सुकमा 39, सूरजपुर 36, और सरगुजा 43 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं। 

मुंबई, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| फिल्मकार अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष द्वारा अभिनेत्री हुमा कुरैशी का नाम लिए जाने के बाद हुमा ने मंगलवार दोपहर को अपना एक बयान जारी किया। पायल ने अपने हालिया एक इंटरव्यू में दो अन्य अभिनेत्रियों संग यह कहते हुए हुमा का नाम लिया था कि ये अभिनेत्रियां अनुराग के इस बुरे काम को अपने आचरण से बढ़ावा देती हैं।

मामले में अपना नाम लिए जाने पर भड़कीं हुमा ने अपने बयान में लिखा, "अनुराग और मैंने 2012-13 में आखिरी बार साथ में काम किया है। वह एक बेहद करीबी मित्र और एक बेहद प्रतिभाशाली फिल्मकार हैं। मेरे खुद के अनुभव और जानकारी में अनुराग ने मेरे या किसी और के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है।"

हुमा आगे लिखती हैं, "फिर भी अगर किसी का यह दावा है कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो उन्हें प्रशासन, पुलिस और अदालत को इसकी सूचना देनी चाहिए। मैं अभी तक इसलिए चुप रही क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बहसबाजी और मीडिया ट्रायल्स पर यकीन नहीं रखती हूं। इस विवाद में मुझे घसीटे जाने से मैं वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। मुझे न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन महिलाओं के लिए भी गुस्सा आ रहा है, जिनकी सालों की कड़ी मेहनत और संघर्षो को ऐसे स्तरहीन आरोपों से कमतर समझा जाता है। हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए।"

हुमा आखिर में लिखती हैं, "मीटू की गंभीरता को बचाए रखने की जिम्मेदारी पुरूष व महिला दोनों की है। यह मेरी आखिरी प्रतिक्रिया है। इस मसले पर कुछ और कहने के लिए मुझसे कृपया संपर्क न करें।"

--आईएएनएस

अमृतसर, 22 सितंबर (आईएएनएस)| कृषि बिलों को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए, पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर (पूर्व) में इस बाबत हो रहे प्रदर्शनों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बिल का जवाब देने का कानूनी समाधान इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना है।

सिद्धू ने यह घोषणा ऐसा समय की है, जब पार्टी ने अपने सांसद/विधायकों को सदन द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए कहा है।

सिद्धू ने मीडिया से कहा, "किसान पंजाब की आत्मा है और आत्मा पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "बिल किसानों और मजदूरों की कीमत पर बड़ें पूंजीपतियों के फायदे में होगा और यह भारत के संघीय ढांचे को बुरी तरह से प्रभावित करेगा।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "बिल 28,000 आढ़तियों और पंजाब में 4-5 लाख मंडी में काम करने वाले लोगों की आजीविका को छीन लेगा, जिनके पास 1850 बिक्री केंद्र हैं।"

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। बस्तर के सुकमा जिले में बुर्कापाल नामक जगह पर 2017 में सीआरपीएफ के 25 लोग एक नक्सल हमले में मारे गए थे। यह जगह इस गांव से कुछ ही दूरी पर थी। यह बस्तर में सीआरपीएफ पर दूसरा बड़ा हमला था। अगले कुछ दिनों में राज्य पुलिस ने चिंतागुफा थाने में केस दर्ज करके आसपास के 6 गांवों के 120 आदिवासियों पर आतंक-विरोधी दफाओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। 

हिन्दुस्तान टाईम्स के रिपोर्टर रितेश मिश्रा ने दक्षिण सुकमा के इस गांव के लोगों पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक ये 120 आदिवासी इन कड़े कानूनों में तीन साल से जेल में हैं, और उनके मामले की सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है, न ही किसी एक को भी जमानत मिली है। 

गांव के लोगों का कहना है कि इस हमले के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने गांव के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें बुर्कापाल गांव के सरपंच का भाई भी था। उसका का कहना है- पुलिस ने गांव के हर पुरूष, और कुछ नाबालिग किशोरों को भी, सबको इन दफाओं में गिरफ्तार कर लिया। सरपंच खुद उस वक्त आन्ध्र में एक किराना दुकान में काम कर रहा था इसलिए उसका नाम रह गया। उसका कहना है कि इनमें से एक भी व्यक्ति का हमले से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन सबको नक्सली बताकर जुर्म दर्ज किया गया। 

बस्तर में काम कर रही मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया कुछ आरोपी बनाए गए आदिवासियों की वकील भी है, उनका कहना है कि मामले की सुनवाई भी अब तक इसलिए शुरू नहीं हुई है कि पुलिस इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अदालत में पेश करने में असमर्थ है। पुलिस का कहना है कि उसके पास इतनी संख्या में सिपाही नहीं है, और अदालत इन लोगों को छोटे समूहों में सुनना नहीं चाहती। बेला भाटिया का कहना है कि पुलिस ने इन लोगों को बिना जरूरी जांच और सुबूतों के गिरफ्तार कर लिया। उनका यह भी कहना है कि लॉकडाऊन के इस दौर में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, और उसके बाद नियमित रूप से अदालत में उनकी सुनवाई होनी चाहिए।
 
ये सारे 120 लोग जगदलपुर में रखे गए हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज देरी के आरोपों को गलत बताते हुए कहते हैं कि कोरोना और लॉकडाऊन की वजह से इसमें देर हो रही है वरना पुलिस इस मामले की तेजी से सुनवाई की कोशिश करेगी। 

पटना, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिना किसी का नाम लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद पर इशारों ही इशारों में परिवारवाद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए बेटा-बेटी परिवार, हमारे लिए तो पूरा बिहार ही परिवार है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रूप से पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने हमें मौका दिया है सेवा करने का। हम सेवा करते हैं, सेवा ही हमारा धर्म है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकास कर रहा है और बिहार विकसित राज्य बनेगा, ये हमारा संकल्प है।

उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो हाशिए पर थे, उनको आगे लाने का काम किया है। बिहार के हर क्षेत्र में काम हो रहा है।

नीतीश ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में राजद शासनकाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, 1990 से मौका मिला 2005 तक, कुछ नहीं किए। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बेटा-बेटी ही परिवार है। हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है।

नीतीश ने कहा कि पार्टी के अंदर भी जो हैं, उसको भी इज्जत नहीं मिल रही है।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। सरकार जर्जर सरकारी भवनों के पुननिर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। इस सिलसिले में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति पुननिर्माण पर फैसला लेगी। 

बताया गया कि रायपुर के अलावा बिलासपुर, दुर्ग, नांदगांव और अन्य शहरों में कई सरकारी भवनों की दुर्दशा है। ये भवन पाश इलाके में स्थित हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन भी खाली पड़ी है। जिस पर संबंधित विभाग द्वारा अनदेखा करने के कारण अतिक्रमण हो रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसी जमीनों को चिन्हित कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जर्जर भवनों के पुननिर्माण को लेकर तीन मंत्रियों की समिति बनाई है। इन मंत्रियों में मोहम्मद अकबर, डॉ. शिव डहरिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हैं। इन मंत्रियों की जल्द बैठक होगी और इसमें पुननिर्माण आदि को लेकर फैसला लिया जाएगा। 

पटना, 22 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब 'चुनावी मोड' में आ गई हैं। इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश के साथ विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर मंगलवार को अचानक आक्रामक हो गई और इस मामले को 'बिहारी अस्मिता' से जोड़ते हुए विपक्ष पर ताबड़तोड़ निशाना साध रही है।

भाजपा के बिहार प्रभारी और सांसद भूपेंद्र यादव ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी सांसद पंरपरागत मान्यताओं का बोध भी खो चुके हैं।

उन्होंने अपने फेसबुक एकाउंट पर 'सांसद डायरी' पोस्ट करते हुए लिखा, "जिस प्रकार का दुर्व्यवहार विपक्ष के सांसदों द्वारा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के साथ किया गया था, वह किसी भी प्रकार से सदन के अनुकूल नहीं है। कभी भी सांसदों से ऐसे व्यवहार करने की उम्मीद नहीं होती कि वे सदन में उपसभापति की मेज पर चढ़कर रूलबुक फोड़ेंगे और सेक्रेटरी जेनरल की टेबल पर खड़े होकर हंगामा करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत में मान्यता है कि जहां पर किताबें रखी जाती हैं, वहां पर कभी पैर नहीं रखा जाता, लेकिनु इन परंपरागत मान्यताओं का बोध भी विपक्ष के लोग खो चुके हैं।

इधर, भूपेंद्र यादव ने उपसभापति द्वारा राष्ट्रपति को लिखे पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, "दशकों पहले जब कांग्रेस लोकतंत्र को कुचलने निकली थी, तब बिहार से निकले जेपी ने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी और देश जीता। बिहार के ही हरिवंश जी का पत्र पढ़ते हुए लगा कि अब, जब कांग्रेस फिर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ खड़ी है, तब यह पत्र लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का दस्तावेज बन रहा है।"

इधर, राज्य के बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ जो घटना घटी है, उससे पूरे बिहार को आघात लगा है।

उन्होंने कहा कि समूचा बिहार इससे दुखी है, लेकिन आश्चर्य है कि राजद ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा है, उन्हें बचा रहा है। उन्होंने कहा, "बिहार के बेटे हरिवंश जी के साथ हुआ दुर्व्यवहार बेहद ही निंदनीय है। 'लोकतंत्र' को 'गुंडातंत्र' में बदलने पर आमादा विपक्ष के इस अमर्यादित बर्ताव एवं व्यवहार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।"

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र को जब कांग्रेस ने बंधक बना दिया था, इसी बिहार ने हुंकारा था। आज उसी बिहार को फिर ललकारा है। लोकतंत्र को शर्मसार किया है। जो धरने पर बैठे हैं, उनके लिए हरिवंश जी चाय लेकर गए। धरना देने वालों को माफी मांगनी चाहिए।"

भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन ने मंगलवार को कहा, "हरिवंश जी पर विपक्षी सांसदों का हमला निंदनीय और अनैतिक है। इसे बिहार सहन नहीं करेगा। हरिवंश जी अकेले नहीं हैं, उन पर हमला विपक्ष के अमर्यादित व्यवहार का ज्वलंत उदाहरण है।"

चुनाव से पहले हुई इस घटना को लेकर आक्रामक हुई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि यह हमला हरिवंश पर नहीं हुआ है, यह हमला बिहार की गरिमा और सम्मान पर हुआ है, पत्रकारिता की स्वर्णिम पृष्ठभूमि पर भी हुआ है।"

बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉ़ निखिल आनंद ने कहा, "रात से धरने पर बैठे आठ सांसदों के लिए उपसभापति हरिवंश खुद सुबह में घर से चाय लेकर गए। यह जो उन्होंने उदाहरण पेश किया है, उससे भारतीय लोकतंत्र का मान-सम्मान बहुत ऊंचा होता है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, हरिवंश जी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर सिर्फ बिहार ही नहीं, समस्त भारतवासियों को गर्व होगा।"

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के कर्मचारियों के हड़ताल में फूट पड़ गई है। कई जिलों में कर्मचारी काम पर वापस आ गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों से चर्चा भी चल रही है, और कई की बर्खास्तगी भी हुई है।

एनआरएचएम की डायरेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि कई जगहों पर कर्मचारी काम पर वापस आ गए हैं। महासमुंद में 60 कर्मचारियों के आने की कलेक्टर ने जानकारी दी है। बाकियों से भी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में हड़ताल उचित नहीं है। डायरेक्टर ने यह भी कहा कि महामारी के दौर में हड़ताल करने पर कर्मचारियों को नोटिस दी गई थी। उसके अनुरूप कार्रवाई भी की जा रही है। 

बताया गया कि एनआरएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष समेत कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोरोना संक्रमण काल में हड़ताल को लेकर सरकार सख्त है और उनकी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। महासमुंद, अभनपुर और रायपुर के अलावा कुछ जगहों पर हड़ताली कर्मचारियों में फूट पड़ गई है और कई काम पर लौट आए हैं।
 
बताया गया कि कर्मचारियों ने अपनी तरफ से बिना वेतन के सेवा देने की पेशकश की है, लेकिन सरकार बिना शर्त के ही काम पर लौटने के लिए दबाव बनाए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में 19 सितंबर को सिर्फ 13,685 टेस्टिंग की जांच हुई। 20 सितंबर को टेस्टिंग 11,246 पर जा पहुंची। सरकार ने दावा किया कि जल्द ही टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी।

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| देश में रेलवे से टिकट बुक करने के बाद आपको कन्फर्मेशन का इंतजार करना होता है। वहीं आपको टिकट कैंसल भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यात्रियों के सफर पर असर पड़ता है। मुंबई स्थित स्टार्टअप रेलोफाये ने भारत की पहली 'वेस्टलिस्ट और आरएसी प्रोटेक्शन' सेवा शुरू की है, जो भारत में बकाया वेटलिस्ट समस्या से निपट रही है। यात्रियों को लंबा सफर तय करने के लिए फ्लाइट या ट्रेन ही दो विकल्प रहते हैं। लेकिन अक्सर फ्लाइट का टिकट थोड़ा महंगा होने के चलते यात्री ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं। इसके बाद आपको चार्ट तैयार होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यदि टिकट कन्फर्म नहीं होती है तो यात्रा रद्द करनी पड़ती है।

एक यात्री दीपिका अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, "मुंबई से दिल्ली तक सफर करना था और हमारे 6 लोगों के टिकट वेटलिस्ट के थे। हमारे टिकट आखिरी वक्त में भी कन्फर्मेशन नहीं हुए। इसके बाद हमने इस एप के माध्यम से अपना सफर पूरा किया।"

दरअसल, यात्री को रेलोफाई की वेबसाइट या एप पर जाकर, अपने टिकट का पीएनआर नंबर डालना होगा। वहीं यात्री को एक शुल्क जमा करना होगा, जो हर यात्रा के हिसाब से तय किया गया है।

इसके बाद रेलोफाये यात्री के वेटलिस्ट टिकट को ट्रैक करता रहता है। यदि यात्री का टिकट कन्फर्म नहीं होता, तो रेलोफाये यात्री को फ्लाइट का टिकट देकर उसकी यात्रा पूरी करवाता है। वहीं यात्री को ट्रेन के ही दाम पर विमान से यात्रा करने का मौका मिलता है।

दीपिका ने आगे कहा, "जैसा कि बता चुकी हूं, हमारे 6 टिकट वेटलिस्ट में थे। उस समय तत्काल टिकट का दाम 4000 था और मार्केट में फ्लाइट का एक टिकट 5000 रुपये का पड़ रहा था। हमने रेलोफाये से वेटलिस्ट प्रोटेक्शन लिया था। चार्ट बनने के बाद हमें सिर्फ 2000 रुपये में फ्लाइट का टिकट मिल गया।"

रेलोफाये की संस्थापक टीम से रोहन ने आईएएनएस को बताया, "लगभग 30 करोड़ भारतीय हर साल रेलवे की वेटलिस्ट से जूझते हैं। हम चाहते हैं कि यात्री को अपने सफर में कोई परेशानी न हो। जनवरी 2020 से हमने इसे शुरू किया और पहले कुछ महीने में ही करीब 100 यात्रियों ने हमारे माध्यम से अपना सफर पूरा किया।"

उन्होंने बताया, "रेलोफाये की सेवा अभी देश में चल रहीं सभी ट्रेनों और क्लासेस के लिए उपलब्ध है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों ने हमारी सुविधा का लाभ उठाया। जो लोग काम पर फिर से लौट रहे हैं, वे भी हमारे माध्यम से अपना सफर पूरा कर रहे हैं।"

रोहन ने कहा कि जिन यात्रियों का गांव एयरपोर्ट से दूर है, रेलोफाये उन्हें उनके घर से एयरपोर्ट तक पहुंचाने की सुविधा भी देता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि रेलोफाये लंबे सफर को आसान बनाने के साथ ही छोटे मार्गो के लिए बस सुविधा भी देना शुरू कर रहा है, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो।

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इस्लामाबाद, 22 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को ब्रिटेन में अपने घर पर गिरफ्तारी का वारंट मिला है। यहां के फॉरेन ऑफिस के एक सूत्र ने बताया है कि यह वारंट गैर-जमानती है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में शरीफ द्वारा अपनी सजा के खिलाफ की गई आपराधिक अपील पर 15 सितंबर को सुनवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि उनकी सजा को कुछ शर्तो के तहत रद्द करके जमानत दी गई थी, लेकिन शर्तो के तहत वह यहां मौजूद नहीं है।

फॉरेन ऑफिस के सूत्रों ने सोमवार को द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि यह गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट आईएचसी रजिस्ट्रार द्वारा एक विशेष दूत के माध्यम से 17 सितंबर को विदेश कार्यालय सचिव को दिया गया था। बाद में ब्रिटेन में पाकिस्तान उच्चायोग को भी यह मिला।

यह भी बताया गया है कि लंदन में पाकिस्तानी मिशन ने इस आदेश का पालन करने के लिए ब्रिटेन के विदेश कार्यालय को लिखा है।

बता दें कि शरीफ नवंबर 2019 चिकित्सा आधार पर अदालत से जमानत और पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ सरकार से अनुमति लेने के बाद से ब्रिटेन में हैं। वहीं अदालती कार्यवाही से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इस महीने की शुरुआत में उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया था।

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नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित रखने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने 'एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स' द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया।

पीठ ने दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर तक टाल दिया।

वकील संयम खेतपाल और नरिता यादव के माध्यम से दायर याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बहस की।

याचिका में कहा गया कि आदेश को इस बात का अहसास किए बिना अनियंत्रित, अनुचित और अवैध तरीके से पारित कर दिया गया कि निजी नर्सिग होम और अस्पतालों को इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि नॉन-कोविड रोगियों को लंबे समय तक या अचानक बीमारी की स्थिति में आईसीयू/एचडीयू बेड की अनुपलब्धता के कारण घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि निजी अस्पतालों में आईसीयू/एचडीयू बेड के अधिकांश हिस्से पूरी तरह से ऑक्युपाइड हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना आदेश को पारित कर दिया गया है.. आदेश में कोविड रोगियों के लिए 80 प्रतिशत आईसीयू/एचडीयू में बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह एक ओर जहां नॉन-कोविड रोगियों के स्वास्थ्य और जीवन दोनों को खतरे में डालना होगा, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी कार्यप्रणाली भी प्रभावित होगी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि क्रिटिकल केयर बेड की मौजूदा मांग-आपूर्ति की स्थिति को समझने के लिए निजी अस्पतालों के साथ बिना किसी पूर्व चर्चा के आदेश जारी किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में गंभीर रूप से बीमार रोगियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले आवश्यक और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत आईसीयू / एचडीयू में गहन चिकित्सा उपचार के आवश्यक स्तर तक पहुंच से वंचित कर दिया गया।

इसमें कहा गया है कि हरियाणा राज्य में, गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड मामलों के उपचार के लिए सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में केवल 35 प्रतिशत बेड ही आरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

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बीजिंग, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| चीनी स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस ने गूगल प्ले स्टोर पर अपने नए ऐप 'मैसेजस' को शामिल किया है। एक्सडीए डेवलपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे फिलहाल सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालांकि यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से वनप्लस मैसेजेस अपडेट जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐप के विवरण से पता चलता है कि इससे संदेशों को वर्गीकृत किया जा सकेगा यानि कि लेनदेन, प्रचार और ओटीपी संबंधी संदेशों की अपनी अलग श्रेणी होगी और ये आपस में मिक्स नहीं होंगे।

इसके एक और नए फीचर का उल्लेख किया गया है और वह ये कि इसकी मदद से ओटीपी को आसानी से कॉपी किया जा सकेगा। 'मार्क एस रीड' के साथ 'कॉपी ओटीपी' का टैब भी इसमें शामिल है।

वनप्लस इससे पहले भी वन प्लस वेदर और वन प्लस नोट्स जैसे अपने कुछ एप्स गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर चुकी है।

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नई दिल्ली, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| शार्प कारपोरेशन की भारतीय इकाई शार्प बिजनेस सिस्टम्स ने मंगलवार को दुनिया का पहला 4के अल्ट्रा एचडी विंडोज कोलेबोरेशन डिस्प्ले लॉन्च किया। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 11,29,000 रुपये है।

कम्पनी के मुताबिक इस विंडोज कोलेबोरेशन डिस्प्ले को पीएन-सीडी701 नाम दिया गया है और इसे खासतौर पर बड़े कारपोरेट्स के ऑफिस तथा रिमोट वर्किं ग से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

शार्प बिजनेस सिस्टम्स (इंडिया) के प्रबंध निदेशक शिनजी मिनातोगावा ने एक बयान में कहा, "दुनिया के पहले 4के अल्ट्रा एचडी कोलेबोरेशन डिस्प्ले के लॉन्च के साथ हमने अपने ग्राहकों से किए गए वायदे को निभाया है। हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक दुनिया में कहीं भी रहकर बिना किसी परेशानी के अपना काम करते रहें।"

इस इंटरेक्टिव डिस्प्ले का मकसद बेहतर स्पेस यूटिलाइजेशन और मीटिंग, बोर्डरूम्स और ट्रेनिंग रूम्स के सेशन के दौरान अधिक प्रोडक्टिव कोलेबोरेशन है।

यह डिस्प्ले बिजनेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट और स्काइपी के सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

इस डिवाइस में 4के अल्ट्रा एचजी 70 इंच क्लास इंटरेक्टिव डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें 12 गुणा 12 वॉट विल्ट इन स्पीकर्स हैं। साथ ही इसमें एक कैमरा, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सेंसर हब भी है, जो माइक्रोसॉफ्ट कोलेबोरेशन टूल्स के साथ अच्छी तरह काम करता है।

डिवाइस में बिल्ट इन माइक्रोफोन्स भी हैं और साथ ही साथ इसमें वायरलेस कास्टिंग भी है, जो विंडोज और एंड्रायड डिवाइसेज के साथ काम करता है।

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नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| पराठे की जगह पास्ता के लिए खास किस्म का गेहूं उगाना किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि गेहूं की इस किस्म का उनको अधिक दाम मिल रहा है। गेहूं की यह खास किस्म है 'ड्यूरम' जिसके सेमोलिना यानी रवा का इस्तेमाल पास्ता बनाने में होता है। ड्यूरम से बने सेमोलिना की मांग देश-विदेश के बाजारों में है, यहां तक कि इसकी धमक इटली तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल फूड के रूप में विकसित पास्ता एक महत्वपूर्ण व्यंजन के तौर पर इटली का पर्याय बन चुका है। पास्ता के लिए जो सेमोलिना इस्तेमाल होता है वह ड्यूरम किस्म के गेहूं से बनता है जो बादामी रंग का होता है। भारत में मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र और राजस्थान के कोटा और बूंदी में ड्यूरम में इसकी बहुतायत में खेती होती है।

इंदौर के कारोबारी और सेमोलिना के निर्यातक पंकज गोयल ने बताया कि सेमोलिना का उपयोग पास्ता बनाने में होता है जोकि आज के दिनों में एक ग्लोबल फूड बन चुका है, इसलिए देश-विदेश के बाजारों में सेमोलिना की काफी मांग है। उन्होंने कहा कि मध्य-पूर्व समेत एशिया के कई देशों में भारत से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के तौर पर सेमोलिना का निर्यात होता है। उन्होंने कहा कि इन दिनों कीमत में अंतर को लेकर अड़चन आ रही है, लेकिन इटली में भी निर्यात के अवसर है, क्योंकि वहां इसकी जबरदस्त मांग है।

गोयल ने बताया कि इस समय भारत से सेमालिना 480 डॉलर प्रतिटन (एफओबी) पर जा रहा है।

उज्जैन के जींस कारोबारी संदीप सारदा ने बताया कि ड्यूरम गेहूं की औद्योगिक मांग जबरदस्त होती है, क्योंकि इसमें चमक काफी होती है और ग्लूटेन और प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से इसकी औद्योगिक हमेशा बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इस बार बारिश के चलते फसल थोड़ी कमजोर रही है इसके लिए चमक पर असर पड़ा है, फिर भी इसका बाजार भाव 2,250 रुपये प्रतिक्विंटल तक है।

राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक (अनुसंधान सेवा) डॉ. एम.पी. जैन ने आईएएनएस को बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के इंदौर स्थित क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र द्वारा ड्यूरम गेहूं की किस्म विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि पूसा तेजस, मालव राज, मालव शक्ति आदि ड्यूरम गेहूं की कई वेरायटी है, जिसकी पैदावार 60 क्विंटल प्रतिहेक्टेयर होती है और इसमें जिंक व आइरन की मात्रा अधिक होती है। उन्होंने कहा कि गेहूं की इस किस्म का औद्योगिक उपयोग ज्यादा होता है।

मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धार जिले के कुछ युवा किसान सोसायटी बनाकर जैविक पद्धति से उगाई जाने वाले गेहूं की ड्यूरम किस्म की व्यापक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। पास्ता के लिए इस्तेमाल होने वाले इस गेहूं की उनको अच्छा दाम मिल रहा है।

राजस्थान के बूंदी के जींस कारोबारी उत्तम जेठवानी ने बताया कि गेहूं का इस समय अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मांग कमजोर है। फिर भी मिल क्वालिटी के गेहूं के मुकाबले ड्यूरम वेरायटी कस गेहूं 200-250 रुपये प्रतिक्विंटल ऊंचे भाव पर बिक रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 सितंबर | बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में एक लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं तथा ज्यादातर पद सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र और मृत्यु के कारण खाली हुए हैं. सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में सबसे अधिक 28,926 खाली पद हैं, इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 26,506, केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 23906, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 18,643, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल्स में 7328 पद रिक्त हैं.

उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, मृत्यु, नई इकाइयां बनाने, नए पदों के सृजन, कैडर समीक्षा आदि के कारण उत्पन्न होती हैं. इन रिक्तियों में से अधिकतर पद कॉन्स्टेबल ग्रेड में हैं.’

राय ने कहा कि इन रिक्तियों को भरने के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है, जैसे मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती की जाती है.

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीएपीएफ में रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में, कॉन्स्टेबल के 60,210 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उप-निरीक्षकों के 2,534 पद और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक कमांडेंट के 330 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है.

बीते फरवरी महीने में रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाईक ने राज्यसभा में बताया था कि रक्षा मंत्रालय में दो लाख से अधिक पद रिक्त हैं.

उन्होंने बताया था कि रक्षा मंत्रालय में 239,740 पद रिक्त पड़े हैं जिनमें से 3,782 पद समूह क के 34,289 पद समूह ख के और 201,669 अन्य पद हैं.

नाईक ने बताया था कि सेना में अधिकारियों के 6,867 पद तथा जीसीओ एवं ओआर के 36,517 पद रिक्त हैं. उन्होंने बताया कि नौसेना में अधिकारियों के 1,500 पद तथा नौसैनिकों के 15,590 पद रिक्त हैं. इसके अलावा वायु सेना में अधिकारियों के 425 पद तथा वायुसैनिक के 10,425 पद रिक्त हैं.(THEWIRE)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। जगह-जगह पर गाडिय़ों की चेकिंग होती रही। एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं को छूट दी गई थी। न सिर्फ रायपुर शहर बल्कि जिले के बाकी विकासखण्ड भी पूरी तरह बंद रहे।

बाहर से आने वाले लोगों को सख्ती के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरों में कई जगह रास्ते मे बेरिकेड्स कर बंद कर दिए गए है ऐसे में इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस सेवा को भी काफी परेशानी हुई भाठागांव चौक से नलघर मार्ग को बंद कर दिया गया था। हालांकि बाहर से आने वाले लोगों को सुविधा के लिए कलेक्टर ने आरटीओ और यातायात पुलिस को प्री-पेड बूथ बनाकर टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह व्यवस्था सिर्फ यात्रियों के लिए थी। लेकिन लोगों की मौजूदगी कम रही। 

गौरतलब है कि रायपुर में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगने जा रहा है। जबकि, कुछ दिनों पूर्व ही रायपुर में अंतर्जिला और अंतरराज्यीय बस सुविधा शुरू हुई थी। बसें बंद रही। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट से जिले के ही दूर इलाके जहां के लिए टैक्सी सर्विस नहीं मिल पाती, वहां के लिए एक-दो सिटी बसें भी संचालित की गई थी। बसों में बैठने वालों को निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।