मुंबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)| अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) बॉलीवुड अभिनेत्रियों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए समन भेजेगी।

जांच से जुड़े एक शीर्ष एनसीबी सोर्स ने आईएएनएस को बताया, "इस सप्ताह हम सारा, श्रद्धा और कई अन्य को पूछताछ के लिए समन भेजेंगे।"

सारा ने सुशांत के साथ 'केदारनाथ' में काम किया था, जबकि श्रद्धा ने दिवंगत अभिनेता के साथ 'छिछोरे' में काम किया था।

एनसीबी के एक सूत्र ने कहा कि ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी को इन अभिनेत्रियों के पार्टियों के लिए कई बार पुणे के पास एक आईलैंड जाने के बारे में पता चलने के बाद ये फैसला लिया गया है।

एनसीबी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के निजी कर्मचारी दीपेश सावंत और कई अन्य को ड्रग्स की खरीद और ट्रांसपोर्टिग के मामले में गिरफ्तार किया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 सितंबर। राज्य शासन ने आज कई तबादला आदेश जारी किए हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के सहायक आयुक्त, ट्राईबल बी.के. राजपूत को इसी पद पर बलौदाबाजार-भाटापारा भेजा है। 
गरियाबंद जिले की छुरा जनपद पंचायत के प्रभारी सीईओ नारद कुमार मांझी को प्रभारी सीईओ जनपद पंचायत मरवाही, जिला जीपीएम बनाया गया है। 
जीपीएम के मरवाही जनपद पंचायत के सीईओ जी.आर. ठाकुर को उसी जिले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में पदस्थ किया गया है। 
रायपुर आदिम जाति आयुक्त कार्यालय से क्षेत्र संयोजक वीरू कुमार साहू को जनपद पंचायत पेण्ड्रा, जिला जीपीएम में प्रभारी सीईओ बनाया गया है। 
जनपद पंचायत पेण्ड्रा जिला जीपीएम के सीईओ ओमप्रकाश शर्मा को जीपीएम में ही आदिवासी सहायक आयुक्त कार्यालय भेजा गया है।  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 21 सितंबर। राज्य में आज करीब एक दर्जन आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना हुई है।

ए.कुलभूषण टोप्पो, सदस्य राजस्व मंडल, बिलासपुर को संचालक प्रशासन अकादमी बनाया गया है।

श्रीमती अलरमेलमंगई डी को तकनीकी शिक्षा, और उच्च शिक्षा सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव वित्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके बाकी प्रभार यथावत रखे गए हैं।

उमेश कुमार अग्रवाल, गृहसचिव को इस प्रभार के साथ-साथ सचिव ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

धनंजय देवांगन कृषि सचिव को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का सचिव बनाया गया है।

नीलम नामदेव एक्का विशेष सचिव आवास, पर्यावरण को विशेष सचिव आदिम जाति व अनुसूचित जाति, एवं संचालक विमानन बनाया गया है।

हिमशिखर गुप्ता को संचालक प्रशासन अकादमी से मुक्त करते हुए एमडी मंडी बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके अन्य प्रभार यथावत रहेंगे।

भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव वन, एवं आवास, पर्यावरण को एमडी सड़क विकास निगम, एवं अतिरिक्त सचिव कृषि विभाग का काम भी दिया गया है।

जीवन किशोर ध्रुव अपर कलेक्टर कबीरधाम को सचिव लोकसेवा आयोग बनाया गया है।

पुष्पा साहू सचिव लोकसेवा आयोग को उपसचिव खनिज विभाग बनाते हुए पर्यटन संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके काम सम्हालने से डी.राहुल वेंकट उपसचिव खनिज के प्रभार से मुक्त होंगे।

संजय अग्रवाल अपर कलेक्टर कोरबा को उपसचिव जीएडी बनाया गया है।

प्रभात मलिक सीईओ चिप्स को संचालक संस्थागत वित्त बनाया गया है, और अतिरिक्त प्रबंध संचालक स्मार्ट सिटी रायपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 सितंबर। राज्य प्रशासनिक सेवा के एक दर्जन से अधिक तबादले हुए हैं। कबीरधाम के अपर कलेक्टर ओ.पी. सिंह को बीजापुर में अपर कलेक्टर बनाया गया है। खाद्य संचालनालय के अजय कुमार अग्रवाल को इस पद के साथ-साथ अपर एमडी मार्कफेड का प्रभार भी दिया गया है। बलौदाबाजार-भाटापारा के संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार पांडेय को पाठ्य पुस्तक निगम में महाप्रबंधक बनाया गया है। गरियाबंद के संयुक्त कलेक्टर निर्भय कुमार साहू को रायपुर जिले में संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है। बिलासपुर राजस्व प्रशिक्षण शाला की प्राचार्य सुश्री शिम्मी नाहिद को रायपुर में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। रायपुर से डिप्टी कलेक्टर सूरज कुमार साहू को गरियाबंद जिले में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कांकेर के कोयलीबेड़ा में जनपद पंचायत सीईओ भरोसा राम ठाकुर को कोरबा में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कोरिया के डिप्टी कलेक्टर वीरेन्द्र लकड़ा को राजस्व मंडल बिलासपुर में अवर सचिव बनाया गया है। बेमेतरा के डिप्टी कलेक्टर दिलेराम डाहिरे को कबीरधाम में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। रायपुर के डिप्टी कलेक्टर टेकराम माहेश्वरी को बलौदाबाजार में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कबीरधाम के डिप्टी कलेक्टर अरूण कुमार सोनकर को कोरिया में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। बिलासपुर के क्षेत्रीय उपायुक्त, भूअभिलेख संदीप ठाकुर को कबीरधाम में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कबीरधाम के डिप्टी कलेक्टर वेदनाथ चन्द्रवंशी को बिलासपुर के क्षेत्रीय उपायुक्त, भूअभिलेख बनाया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 21 सितंबर। राज्य पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के आज तबादले हुए हैं। सरगुजा से एडिशनल एसपी नरेन्द्र वर्मा को दूसरी बटालियन, बिलासपुर भेजा गया है। राकेश पाटनवार एसडीओपी प्रतापपुर को जोनल डीएसपी सरगुजा बनाया गया है। देवचरण पटेल, सीएसपी कोतवाली रायपुर को प्रभारी जोनल एसपी रायपुर बनाया गया है।

बस्तर के विकास का नया अध्याय-भूपेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को यहां अपने निवास कार्यालय से बस्तर जगदलपुर से रायपुर एवं हैदराबाद की हवाई यात्रा के लिए 72 सीटर नियमित विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से अब बस्तरवासियों को हवाई मार्ग से रायपुर एवं हैदराबाद आवागमन की सुविधा का लाभ मिलेगा। विमान सेवा के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, सांसद, संसदीय सचिव, विधायकगण सहित बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि जगदलपुर से विमान सेवा की शुरूआत कर हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं, जो पूरे बस्तर संभाग के विकास को नया आयाम देगी। उन्होंने इस मौके पर बस्तर को हवाई सेवा से जोडऩे के प्रयासों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तरवासियों को उड़ान सेवा का लाभ देने हेतु शासन लगातार प्रयत्नशील रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से 2 मार्च 2020 को डीजीसीए नई दिल्ली से विमान उड़ान हेतु अनुमति प्राप्त करने में सफलता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप आज से एयर इंडिया की सहायक कम्पनी एलायंस एयर बस्तर में उड़ान सेवा प्रारंभ कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तरवासियों को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। बस्तर से रायपुर एवं हैदराबाद की यात्रा का समय केवल एक घंटा लगेगा। हैदराबाद से आगे विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। वर्तमान में सडक़ मार्ग से रायपुर की यात्रा 6 घंटे में पूरी होती है तथा हैदराबाद की यात्रा लगभग 12 घंटे में पूरी होती है। यात्रा के दौरान घाटियां एवं दुर्गम रास्ता भी पार करना होता है । बस्तर के लोग विषम परिस्थिति में चिकित्सा हेतु रायपुर, विशाखापटनम या हैदराबाद जैसे महानगर की हवाई यात्रा से जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे तथा महानगरों के चिकित्सक, हवाई सेवा का लाभ लेकर बस्तरवासियों को आधुनिक चिकित्सा बस्तर में आसानी से दे सकेेंगे । विमान सेवा के प्रारंभ  होने से बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश-विदेश  के लोगों को बस्तर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होगी। पर्यटक बस्तर की यात्रा आसानी से कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बस्तर संभाग में बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर, एनएमडीसी, बचेली, किरन्दुल, नगरनार तथा केंद्र एवं राज्य शासन के प्रशासनिक अमला को विशेष परिस्थिति में त्वरित यात्रा की सुविधा होगी। बस्तर के युवाओं को आधुनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिये जाने हेतु व्यापक सुविधा प्राप्त होगी। बस्तर के व्यापारियों को हर तरह की सेवा हेतु विशेष लाभ मिलेगा। बस्तर में कला, संस्कृति, खेल, रंगमंच एवं अन्य क्षेत्र की हस्तियों के आगमन होने से बड़े आयोजन सफलतापूर्वक अल्प समय में पूरे किये जा सकेंगे। 

इस मौके पर केन्द्रीय विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने अपने संदेश में कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से जगदलपुर बस्तर में पर्यटन एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर की कला-संस्कृति का अपना महत्व है। उन्होंने इस मौके पर उड़ान योजना के माध्यम से जगदलपुर, अम्बिकापुर एयरपोर्ट के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास और रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार की कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने जगदलपुर को विमान सेवा से जोड़े जाने के लिए एयरपोर्ट अथारिटी,एयर इंडिया की सहायक कम्पनी अलायंस एयर, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ एवं बस्तरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।     

मां दंतेश्वरी के नाम से होगा जगदलपुर एयरपोर्ट
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण अंचल की आराध्य देवी माँ दन्तेश्वरी के नाम से किया गया है। मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर कुल 57.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्थापित है। एयर स्ट्रिप की लम्बाई 1704 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। एयरपोर्ट के आधारभूत सुविधाओं का प्रबंधन लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रबंधन एयरपोर्ट एथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। एयरपोर्ट में 72 सीटर यात्री क्षमता वाली हवाई जहाज को संचालित किया जा रहा है। यात्री विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़ान भरकर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे तक रायपुर पहुंचेगा। वापस हैदराबाद के लिए यह विमान रायपुर से 12.30 बजे उड़ान भरकर 1.35 बजे जगदलपुर पहुंचेगा और वहां से 2.05 बजे उड़ान भरकर 3.40 बजे हैदराबाद पहुंचेगा। हैदराबाद से जगदलपुर का 1405 रूपये जगदलपुर से रायपुर का टिकट 1270 रूपये मात्र है। आम नागरिक कम खर्चे में आसानी से हवाई यात्रा का लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार प्रांरभ से ही बस्तर के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित रही है। हम बस्तर की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रहे हैं।

हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मंत्री  रविन्द्र चौबे, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल, बस्तर के सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, विधायक चंदन कश्यप, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद, जगदलपुर की महापौर श्रीमती शकुंतला साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जगदलपुर से विमान सेवा शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि आपके प्रयासों से बस्तरवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है और आपके प्रयास से बस्तर विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। 

इंजीनियरिंग दाखिले की छूट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 सितंबर। कोरोना फैलाव रोकने के लिए जिले में आज रात से हफ्तेभर के लिए लॉकडाउन प्रभावशील होगा। इस कड़ी में एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, परीक्षा केन्द्र और अस्पताल पूर्ववत संचालित रहेंगे। 

इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। लिहाजा, लॉकडाउन से छूट दी गई है। इसी तरह 28 तारीख को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट  आयोजित किया गया है। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। रायपुर, भिलाई सहित अन्य शहरों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को पूरी तरह छूट रहेगी। उन्हें एडमिशन कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी। लॉकडाउन 28 सितंबर की रात्रि 9 बजे तक प्रभावशील रहेगा। 

इस बार लॉकडाउन में कफ्र्यू जैसा माहौल रहेगा। वजह यह है कि इस बार किराना-सब्जी बाजारों को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है।  पेट्रोल पंप संचालक केवल सरकारी वाहन, सरकारी कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी, परिवहन कार्य से प्रेस वाहन, मीडिया कर्मी और न्यूज पेपर हॉकर के अलावा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहन को अनुमति दी जाएगी। बाकी वाहनों के लिए प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
 
दुग्ध पार्लर और दूध वितरण और न्यूज पेपर हॉकर के लिए 6 से 8 बजे और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक ही अनुमति रहेगी। दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दूकान या पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दूकान-पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग के पालन करते हुए केवल दूध विक्रय की अनुमति होगी। रायपुर जिला संबंधी केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा निजी कार्यालय बंद रहेंगे। टेलीफोन-रेल्वे संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय संचालित रहेंगे। यह भी कहा गया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के जरिए पूर्वानुमति लिया जाना जरूरी होगा। 

पुलिस एकेडमी 10, सिविल लाइन 8, संकल्प हॉस्पिटल 6, एम्स 2, जिले से 708

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 708 पॉजिटिव मिले। इसमें पुलिस एकेडमी से 10, सिविल लाइन से 8, संकल्प हॉस्पिटल से 6, नारायणा हॉस्पिटल व प्रशासनिक भवन-निमोरा से 3-3, एम्स से 2 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-लोकमान्य सोसायटी-रोहणीपुरम, मीडिया सिटी-हीरापुर, आयुर्वेदिक कॉलेज कॉलोनी (4 लोग), कुशालपुर(4 लोग), कुकुरबेड़ा-आमानाका, चंगोराभाठा (14 लोग), चौबे कॉलोनी (4 लोग), झंड़ा चौक-संजय नगर, पचपेड़ी नाका (4 लोग), साइंस कॉलेज परिसर, फाफाडीह (6 लोग), कमल विहार, कबीर नगर (5 लोग), श्याम नगर (15 लोग), समता कॉलोनी, गुरूद्वारा स्टेशन रोड, आदर्श चौक-सुंदर नगर (5 लोग), बड़ा अशोक नगर, छोटा अशोक नगर, विवेकानंद, गोकुल नगर कोटा, ढेबर सिटी-भाठागांव (10 लोग), अवंति विहार (4 लोग),  दुर्गापारा, आरडीए कॉलोनी-टिकरापारा, खनुजा हाउस वीआईपी रोड (5 लोग), शंकर नगर (23 लोग), गांधी नगर, धमतरी, रामसागरपारा, न्यू शांति नगर (6 लोग), डीडी नगर (4 लोग), शांति नगर-डंगनिया (6 लोग), कोटा कॉलोनी, वर्धमान नगर-देवपुरी, पंडरी (7 लोग),  संतोषी नगर-खमतराई, टिकरापारा (7 लोग), संतोषी नगर (11 लोग), शैलेंद्र नगर (6 लोग), श्रीराम नगर, बंगाली कॉलोनी, राजेंद्र नगर (4 लोग), पीजी बॉयज हॉस्टल, नारायणा हॉस्पिटल (3 लोग), बूढ़ापारा, मेकाहारा, देवेंद्र नगर (14 लोग), अनुपम नगर, बोरियाकला (3 लोग), होटल गनपति, विजेता कॉम्पलेक्स-न्यू राजेंद्र नगर (8 लोग), कृष्णा नगर, रावाभाठा, बजाज कॉलोनी, रावतपुरा कॉलोनी, प्रेमनगर, आम्रपाली सोसायटी (5 लोग), महादेवघाट, पुलिस लाइन (2 लोग), विवेकानंद नगर-पेंशनबाड़ा, पुलिस एकेडमी-चंदखुरी (10 लोग), एम्स 2, तात्यापारा, टाटीबंध (5 लोग), पुजारी पार्क-टैगोर नगर (4 लोग), गुढिय़ारी (9 लोग), सतनामी पारा-कुम्हारी, लाखे नगर, दीन दयाल उपाध्याय नगर 2, लिली चौक-पुरानी बस्ती, विनायक विहार कॉलोनी, ज्योति नगर-मठपुरैना (3 लोग), सांई वाटिका-देवपुरी, प्रियदर्शनी नगर, आनंद नगर (3 लोग), मोवा (9 लोग), भावना नगर, राजधानी विहार-विधानसभा रोड सड्डू (5 लोग), बूढ़ातालाब (5 लोग), सिविल लाइन (8 लोग), डंगनिया, अशोका रतन, यश विहार कॉलोनी, सिंचाई कॉलोनी, शिवनाथ अपार्टमेंट-गीतांजली नगर, शिवानंद नगर (4 लोग), मोवा-दुबे कॉलोनी, सुयश हॉस्पिटल, नंदी चौक-टिकरापारा, अविनाश कैपिटल होम्स, स्वर्णभूमि (3 लोग), विशाल नगर-तेलीबांधा, अग्रवाल पारा-आरंग, सोनकर पारा-पुरानी बस्ती, शिवनाथ अपार्टमेंट गीतांजली नगर, बिरगांव, देवपुरी (7 लोग), महावीर नगर (6 लोग), प्रेम नगर-सड्डू, लोधीपारा (5 लोग), फरिश्ता नर्सिंग होग, आनंद नगर, खमतराई, इंदिरा चौक-खिलौरा, संकल्प हॉस्पिटल (6 लोग), विवेकानंद नगर, दलदल सिवनी (14 लोग), तिल्दा (10 लोग), अमलीडीह (9 लोग), विशाल नगर, पीयूष कॉलोनी, फोव्वार चौक -बैरनबाजार (5 लोग), सेल्स टैक्स कॉलोनी-शंकर नगर, प्रगति कॉलेज के पास, मांढर, तेलीबांधा (11 लोग), आमानाका, काठाडीह, बूढ़ापारा (8 लोग), पंचशील नगर, डीडीयू नगर, बजरंग चौक, मठपुरैना, पंजाबी नेशनल बैंक-तिल्दा, उरला, सेंचुरी प्लांट, रावतपुरा कॉलोनी, ब्रम्हपुरी 2, वीआईपी स्टेट, अमलेश्वर चौक, बसंत विहार कॉलोनी,  बोरिया, तात्यापारा, काशीराम नगर, जीवन विहार, स्काई अपार्टमेंट-वीआईपी रोड, जोरापारा, नेहरू नगर, आरंग 3, डंूडा, बैजनाथपारा, कचना, गोकुल नगर, शीतला चौक, कुकरी पारा, झंडा चौक, माना, बुधवारी बाजार, बोरियाखुर्द, अनुपम नगर, प्रशासनिक भवन-निमोरा (3 लोग), फॉरेस्ट कॉलोनी-मोवा, विशाल नगर, मारूति लाइफ स्टाइल (5 लोग), अविनाश पैराइड-हीरापुर, विजय चौक-सीआरपीएफ, सदर बाजार, लक्ष्मीनगर, सिलतरा, कविता नगर, ब्राम्हणपारा, जय स्तंभ चौक, राम नगर-हांडीपारा, मोहबाबाजार, लालपुर, वॉल्फोर्ड सिटी, स्टेशन रोड, अशोका रतन, अदानी पॉवर प्लांट, बालाजी नगर, रामकुंड, उदय सोसायटी, चांदनी चौक, प्रोफेसर कॉलोनी 3, सतनामी पारा, धनलक्ष्मी नगर, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, वीआईपी स्टेट,  राजीव नगर, धरसींवा, अविनाश कैपिटल, तारपोंगी, लाभांडी, नवदुर्गा चौक।

मौतें-677, एक्टिव-37853, डिस्चार्ज-37341

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 86 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 19 सौ 49 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 86 हजार 183 हो गई है। इसमें से 677 मरीजों की मौत हो चुकी है। 37 हजार 853 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 37 हजार 431 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

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राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10 बजे 1949 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  812 मरीज रहे।  दुर्ग जिले से 257,  बालोद  व  कांकेर  से  107-107,  बिलासपुर  से  89,  दंतेवाड़ा  से 74, महासमुंद  से  59,  सरगुजा  से  57,  राजनांदगांव  से  53,  जांजगीर-चांपा  से  52,  रायगढ़  से 49, बेमेतरा से 40, धमतरी से 38, सूरजपुर से 34, बलरामपुर से 30, कोरबा से 26, बस्तर से  25,  कबीरधाम  से  15, गरियाबंद से  12,  नारायणपुर  से 7, कोरिया से 3, बलौदाबाजार से 2 मुंगेली से 1 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

 
दूसरी तरफ, कल 13 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 6 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। बाकी 7 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान चल रही है। 921 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। बाकी मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना जांच 9 लाख से अधिक हो चुकी है। आगे और भी सैंपलों की तेजी से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ लापरवाही के चलते कुछ मरीज अब दम तोडऩे भी लगे हैं। ऐसे में नियमों का पालन बहुत ही जरूरी है। 

लखनऊ , 21 सितम्बर (आईएएनएस)| विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह बीमारी एक उम्र के बाद लोगों में होने लगती है, जिसमें लोग चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल और नशे से दूरी जैसे एहतियात बरतकर अल्जाइमर और डिमेंशिया से बचा जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ ही तमाम तरह की बीमारियां हमारे शरीर को निशाना बनाना शुरू कर देती हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख बीमारी बुढ़ापे में भूलने की आदतों (अल्जाइमर्स-डिमेंशिया) की है। ऐसे बुजुगोर्ं की तादाद बढ़ रही है। इसीलिए इस बीमारी की जद में आने से बचाने के लिए हर साल 21 सितम्बर को विश्व अल्जाइमर्स-डिमेंशिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जागरूकता लाना है ताकि घर-परिवार की शोभा बढ़ाने वाले बुजुगोर्ं को इस बीमारी से बचाकर उनके जीवन में खुशियां लायी जा सके। 

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. आदर्श त्रिपाठी का कहना है कि बुजुगोर्ं को डिमेंशिया से बचाने के लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य उनके प्रति अपनापन रखें। अकेलापन न महसूस होने दें, समय निकालकर उनसे बातें करें, उनकी बातों को नजरंदाज न करें बल्कि उनको ध्यान से सुनें। ऐसे कुछ उपाय करें कि उनका मन व्यस्त रहे, उनकी मनपसंद की चीजों का ख्याल रखें। निर्धारित समय पर उनके सोने-जागने, नाश्ता व भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखें। 

अमूमन 65 साल की उम्र के बाद लोगों में यह बीमारी देखने को मिलती है। वृद्घावस्था में मस्तिष्क के ऊ तकों को नुकसान पहुंचने के कारण ये बीमारी होती है। मस्तिष्क में प्रोटीन की संरचना में गड़बड़ी होने के कारण इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ये एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति छोटी से छोटी बात को भी याद नहीं रख पाता है। जब यह बीमारी अत्यधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति को लोगों के चेहरे तक याद नहीं रहते हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं मिला है।

डाक्टर ने बताया कि इस भूलने की बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ ही मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखें। नकारात्मक विचारों को मन पर प्रभावी न होने दें और सकारात्मक विचारों से मन को प्रसन्न बनाएं। पसंद का संगीत सुनने, गाना गाने, खाना बनाने, बागवानी करने, खेलकूद आदि जिसमें सबसे अधिक रुचि हो, उसमें मन लगायें तो यह बीमारी नहीं घेर सकती।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की तरफ से अभी हाल ही में जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में करीब 16 करोड़ बुजुर्ग (60 साल के ऊ पर) हैं । इनमें से 60 से 69 साल के करीब 8़ 8 करोड़, 70 से 79 साल के करीब 6़ 4 करोड़, दूसरों पर आश्रित 80 साल के करीब 2़ 8 करोड़ और 18 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनका अपना कोई घर नहीं है या कोई देखभाल करने वाला नहीं है।

भिलाई नगर 21 सितंबर। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के निदेशक विस्तार शिक्षा डॉ. शरद मिश्रा का कल दोपहर को इलाज के दौरान एम्स अस्पताल रायपुर में निधन हो गया।

आदर्श नगर दुर्ग निवासी डॉ. शरद मिश्रा 59 साल विगत 5-6 दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. पवन कुमार मरकाम ने बताया कि आज दोपहर 12.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर अंजोरा दुर्ग में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें डॉ. शरद मिश्रा को विश्वविद्यालय की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 सितंबर। नवरात्रि में इस बार भोज, भंडारा जगराता और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में प्रतिमा की स्थापना नहीं की जा  सकेगी। यदि नवरात्र के बीच उपरोक्त क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।

जिला प्रशासन ने कोरोना फैलाव रोकने के लिए नवरात्र पर्व को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कहा है कि प्रतिमा की ऊंचाई और चौड़ाई 6x5 से अधिक न हो। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15x15 से अधिक नहीं होगा। पंडाल के सामने कम से कम 3 हजार वर्ग फीट खुली जगह होनी चाहिए। 

यह भी निर्देश दिए है कि सडक़ अथवा गली प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी ढाई सौ मीटर से कम न हो। किसी भी एक समय में मंडप और सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं रहेंगे। 

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)| देश में 24 घंटे में कोरोनावायरस के 86,961 नए मामले और 1,130 नई मौतें दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही सोमवार को देश में कोरोना मामलों का आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंच गया। वहीं अब तक 87,882 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। वर्तमान में देश में 10,03,299 सक्रिय मामले हैं और कुल 43,96,399 लोग ठीक हो चुके हैं। 

भारत कोरोनावायरस मामलों की संख्या में केवल अमेरिका से पीछे है। साथ ही यह इस बीमारी को मात देकर ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में यह अमेरिका से आगे है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में रिकवरी दर 79.68 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.61 प्रतिशत है।

सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 12,08,642 मामले और 32,671 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इसके बाद सूची में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने रविवार को 7,31,534 सैंपल टेस्ट किए, जिसके बाद परीक्षणों की कुल संख्या 64,392,594 हो गई है।

दुनिया में अमेरिका 67,99,044 मामले और 1,99,474 मौतों के साथ सबसे अधिक प्रभावित देश है। वहीं दुनिया में कुल मामलों की संख्या 30,9,18,269 और मृत्यु संख्या 9,59,332 हो चुकी है।

मामलों की संख्या में अमेरिका और भारत के बाद ब्राजील (45,44,629), रूस (10,98,958), पेरू (7,62,865), कोलम्बिया (7,58,398), मैक्सिको (6,97,663), दक्षिण अफ्रीका (6,61,211), स्पेन (6,40,040), अर्जेंटीना (6,31,365), फ्रांस (4,67,614), चिली (4,46,274), ईरान (4,22,140), यूके (3,96,744), बांग्लादेश (3,48,918), सऊदी अरब (3,29,754) और इराक (3,19,035) हैं। 

नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने देश के सभी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत बच्चों को 90 मिनट तक उनकी महानता की कहानी पढ़ाई जानी है।
प्योंगयांग, ऑनलाइन डेस्क/एजेंसी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक नया फरमान जारी किया है। इस फरमान के बाद अब स्कूलों के शिक्षक और बच्चों के पैरंट्स खासे परेशान है। तानाशाह का नया फरमान है कि अब सभी स्कूलों में बच्चों को रोजाना 90 मिनट तक उसकी महानता की कहानी पढ़ाई जाए जिससे बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानें और देश के लिए वफादार हो सके। इससे पहले तक नॉर्थ कोरियाई स्कूली छात्रों को किम जोंग-उन के बारे में पढ़ाए जाने के लिए केवल 30 मिनट का समय तय था।

महानता शिक्षा के तहत जारी किया गया आदेश 

नॉर्थ कोरिया की एजेंसी केसीएनए के अनुसार स्कूली बच्चों को 90 मिनट तक किम के बारे में पढ़ाने के लिए जो आदेश जारी किया गया है, उसका एक सीधा सा मतलब है कि किम के प्रति युवा वफादार रहें। किम जोंग की ओर से उनकी बहन किम यो जोंग इस आदेश का पालन करवाने के लिए चीजें मॉनीटर कर रही हैं। वो अचानक से किसी स्कूल में इसको देखने के लिए भी जा सकती हैं या अपने किसी खास से उसकी रिपोर्ट भी मांग सकती हैं। ये नया सरकारी निर्देश बीते माह ही जारी किया गया है। चूंकि अभी स्कूल वगैरह बंद चल रहे हैं इस वजह से ये आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं जिससे जब स्कूल खुले तो बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाया जा सके। 

किम को बताया जा रहा बहुत बुद्धिमान बच्चा 

इस नई शिक्षा के तहत शिक्षक स्कूल के बच्चों को ये बताएंगे कि तानाशाह किम जोंग उन एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था। उसने 5 साल की उम्र में एक नौका की सवारी की थी। निशाना लगाने का अभ्यास किया और पढ़ना पसंद करता था। पिता किम जोंग इल की साल 2011 में मौत के बाद देश को संभालने का जिम्मा उठाया। साल 1948 में नॉर्थ कोरिया का गठन हुआ था, उसके बाद से वो एक कम्युनिस्ट तानाशाही के रूप में चल रहा है। किम जोंग उन के दादा किम इल-सुंग ने नॉर्थ कोरिया की स्थापना की थी, वो ही इसके पहले नेता थे, उन्होंने देश को स्थापित करने के लिए काम किया था। 

बात नहीं बनी दो बने साउथ और नॉर्थ कोरिया 

दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया को दो भागों में बांट दिया गया था, एक नॉर्थ कोरिया बना और दूसरा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ के कब्जे में था और साउथ कोरिया संयुक्त राज्य द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। एकीकरण वार्ता (Integration talks)विफल होने के बाद कोरियाई क्रमशः कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया और पूंजीवादी साउथ कोरिया के गठन के लिए 

अलग-अलग देशों ने किया समर्थन 

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने साउथ कोरिया की ओर से हस्तक्षेप किया जबकि चीन ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया। देशों के बीच में आने के बाद से युद्ध तो समाप्त हो गया मगर आज भी नॉर्थ और साउथ कोरिया में तनाव बना हुआ है। तानाशाह अपने शासन के खिलाफ किसी तरह की आलोचना नहीं सुनना चाहता है।

बीते माह ही शासन के 5 अधिकारियों ने आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी, तब किम ने उन्हें रात में डिनर पर बुलवाया और अपनी स्पेशल सेना के जवानों से मौत के घाट उतरवा दिया। इन पांचों को गोली मार दी गई।उसके बाद उनके परिवारों को भी हिरासत में लिया गया था। तानाशाह किम का शासन ऐसा है कि वहां लोग अपनी राय भी नहीं दे सकते, जो किम ने कह दिया उसे ही अंतिम बात माना जाता है।  (jagran)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| कृषि विधेयकों को लेकर राज्यसभा में रविवार को मचे हंगामे के बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रियेन समेत आठ सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें डेरेक के अलावा, राजीव सातव, संजय सिंह, रिपुन बोरा, डोला सेन, नासिर हुसैन, के.के. रागेश के नाम शामिल हैं।

बता दें कि रविवार को कृ षि से जुड़े विधेयकों पर बहस के दौरान राज्यसभा में कुछ सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया था। हंगामे के बीच ही कृषि से जुड़े दो विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए।

श्रीनगर, 21 सितंबर (आईएएनएस)| जम्मू और कश्मीर में सोमवार से कक्षा 9वीं से 12 वीं के स्कूल फिर से खुल रहे हैं लेकिन छात्रों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ऐसा तरीका अपनाया है जिसमें बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी माता-पिता पर डाल दी गई है।

इसके तहत निदेशालय अभिभावकों से जो लिखित अनुमति ले रहा है, उसमें लिखा गया है कि "मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं कोविड-19 संक्रमण की किसी भी घटना के लिए स्कूल में किसी को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा।" यह स्वीकृति उन सभी अभिभावकों को हस्ताक्षर करके देनी होगी जो कक्षा 9वीं से 12 वीं के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं।

इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि माता-पिता फेस मास्क, सैनिटाइजर देने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे की बच्चे बेल्ट, अंगूठी, घड़ी आदि न पहनें।

5 अगस्त, 2019 को राज्य में अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद भी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। इन्हें इस साल मार्च में फिर से खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल बंद करने पड़े।

केन्द्रशासित प्रदेश में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के बाद भी स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय की खासी आलोचना हो रही है।

यहां आम धारणा है कि महामारी को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं।

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| तेल विपणन कंपनियों ने डीजल के दाम में सोमवार को लगातार पांचवें दिन कटौती की जबकि पेट्रोल के भाव में लगातार तीसरे दिन स्थिरता बनी रही। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़त के साथ कारोबार चल रहा था। डीजल के दाम में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 15 पैसे जबकि चेन्नई में 14 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पांच दिनों में डीजल 1.13 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल का भाव घटकर क्रमश: 71.43 रुपये, 74.94 रुपये, 77.87 रुपये और 76.85 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। जबकि चारों महानगरों में पेट्रोल का दाम क्रमश: 81.14 रुपये, 82.67 रुपये, 87.82 रुपये और 84.21 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटर कांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में सोमवार को पिछले सत्र के मुकाबले 0.16 फीसदी की तेजी के साथ 43.22 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के नवंबर डिलीवरी वायदा अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.15 फीसदी की तेजी के साथ 41.38 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

यूपी एसटीएफ को प्राप्त बिना वारंट और मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी के अधिकार के दुरुपयोग को लेकर रोज सवाल उठते हैं। फिर भी, यूपी सरकार ने नए फोर्स को लेकर कहा है कि बिना सरकार की इजाजत के इसके अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा।

- के संतोष

जौनपुर जिले के अलीखानपुर गांव के रहने वाले दिनेश को बोलेरो सवार कुछ लोगों ने बीते 13 सितंबर को घर से ही जबरिया उठा लिया। हैरान-परेशान परिवार वाले लाइन बाजार थाने पहुंचे और अपहरण का मुकदमा लिखने की मांग करने लगे। पुलिस वालों ने आपराधिक इतिहास की जानकारी खंगाली और बाद में यह कहते हुए परिवार वालों को लौटा दिया कि ‘एक-दो दिन इंतजार कर लो। नहीं लौटा, तो मुकदमा लिख देंगे।’

14 सितंबर को दिनेश सकुशल घर लौटा तो परिवार वालों ने राहत की सांस ली। युवक ने बताया कि उसे स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने संदेह होने पर उठाया था। दरअसल, एसटीएफ ने दिनेश को इसलिए उठा लिया था कि उसे बिना किसी वारंट और मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इस अधिकार के दुरुपयोग को लेकर एसटीएफ की कार्यशैली पर सवाल रोज उठते हैं।

फिर भी, यूपी सरकार ने बीते 13 सितंबर को एसटीएफ की ही तर्ज पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) के गठन का निर्णय लिया है। इसे बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। इस फोर्स को भी बिना वारंट और मजिस्ट्रेट की इजाजत के लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। बिना सरकार की इजाजत के यूपी एसएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा।

सरकार का कहना है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर इसे मेट्रो, ऐतिहासिक धरोहरों, एयरपोर्ट, धार्मिक स्थलों आदि की सुरक्षा में लगाया जाएगा। पुलिस के आला अधिकारियों की दलील है कि ‘एसएसएफ मेट्रो, ताजमहल, अयोध्या, काशी या फिर गोरखनाथ- जैसे स्थानों पर तैनात होगी। यहां संदिग्ध अवस्था में कोई मिले तो मजिस्ट्रेट या वारंट का इंतजार नहीं किया जा सकता।’

एसटीएफ की तरह ही एसएसएफ को भी संदेह की नजर से देखने की वजह है। एसटीएफ की बीते कुछ वर्षों में हुई कार्रवाई को देखकर विरोधी इसे योगी आदित्यनाथ की ‘स्पेशल ठाकुर फोर्स’ कहकर पुकारने लगे हैं। कानपुर के माफिया विकास दूबे के कथित एनकाउंटर के बाद इन आरोपों को अधिक बल मिला है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड के बाद चर्चा में आए डॉ. कफील खान को यूपी एसटीएफ ने जिस प्रकार मुंबई में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब भी सवाल उठे थे। अब जब हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के साथ दिए गए आदेश के बाद डॉ. कफील को जेल से रिहा किया गया, उसके बाद एसटीएफ के सियासी इस्तेमाल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

वैसे, मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने बीते 26 जून को ही एसएसएफ के गठन की घोषणा की थी। एसएसएफ पर एक साल में 1,747 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 1,913 पदों का सृजन किया जाएगा। जो खाका खींचा गया है, उसके मुताबिक इसमें 9,919 जवान होंगे। इसकी पांच बटालियन होंगी। लखनऊ में मुख्यालय होगा जो डीजीपी के अधीन होगा। एडीजी स्तर का अधिकारी यूपी एसएसएफ का मुखिया होगा। यूपी एसएसएफ को भी तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, हिरासत में लेकर पूछताछ करने- जैसे अधिकार होंगे।

सरकार की नजर में इस तरह का फोर्स बनाना सबसे जरूरी काम है। वह भी तब जब सरकारी सेवाओं में स्थायी नियुक्ति से पहले पांच साल संविदा पर रखने से लेकर कोरोना किट में करोड़ों के गोलमाल के आरोपों में फंसी यूपी सरकार जबर्जस्त आर्थिक तंगहाली में है। तब ही तो इसके औचित्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

इसीलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आरोप लगाते हैं कि ‘केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकारों ने जांच एजेंसियों को सियासी मोहरा बना दिया है। एसटीएफ का गठन संगठित अपराध पर अंकुश के लिए हुआ था। लेकिन ये अब डॉ. कफील खान जैसे चिकित्सक को गिरफ्तार करने के काम आ रही है। कुल मिलाकर, यह नया फोर्स भी आम लोगों के उत्पीड़न के लिए ही तैयार किया जा रहा है।’

उन्होंने पूछा कि अदालत को भी कमतर साबित करके आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? समाजवादी पार्टी ने भी कुछ इसी किस्म की आशंकाएं जताई हैं। पूर्व पुलिस अफसर भी कह रहे हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह फोर्स अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की सलाह है कि दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को उत्तरदायित्व निर्धारित करने चाहिए और वरिष्ठ अफसरों को भी एक मैकेनिज्म बनाना होगा।(navjivan)

लखनऊ, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| गोरखपुर के डॉ. कफील खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। खान को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत लगे आरोपों के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वो जयपुर में रह रहे हैं। खान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यूएनएसआरसी) को एक पत्र लिखकर "भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा मानकों के व्यापक उल्लंघन और असहमति की आवाज को दबाने के लिए एनएसए और यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के दुरुपयोग किए जाने की बात कही है"।

अपने पत्र में खान ने संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय को "शांतिपूर्ण तरीके से सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने" वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने के मसले पर धन्यवाद दिया और यह भी कहा कि सरकार ने "उनकी अपील नहीं सुनी"।

खान ने लिखा, "मानव अधिकार के रक्षकों के खिलाफ पुलिस शक्तियों का उपयोग करते हुए आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे भारत का गरीब और हाशिए पर रहने वाला समुदाय प्रभावित होगा।"

बता दें कि 26 जून को संयुक्त राष्ट्र के निकाय ने कफील खान और शर्जील इमाम समेत अन्य लोगों पर लगाए गए 11 मामलों का उल्लेख करते हुए भारत सरकार को लिखा था, "मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप, जिनमें से कई गिरफ्तारी के दौरान यातना और दुर्व्यवहार करने के हैं"।

जेल में बिताए दिनों के बारे में खान ने लिखा, "मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कई दिनों तक भोजन-पानी से भी वंचित रखा गया और क्षमता से अधिक कैदियों वाली मथुरा जेल में 7 महीने की कैद के दौरान मुझसे अमानवीय व्यवहार किया गया। सौभाग्य से, हाई कोर्ट ने मुझ पर लगाए गए एनएसए और 3 एक्सटेंशन को खारिज कर दिया।"

इसके अलावा खान ने अपने पत्र में 10 अगस्त, 2017 को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई बच्चों की जान जाने के मामले का भी उल्लेख किया।

उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल, 2018 के अपने आदेश में कहा था कि "उसके खिलाफ चिकित्सा लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला और वह ऑक्सीजन की टेंडर प्रक्रिया में भी शामिल नहीं था"।

हालांकि खान अपनी नौकरी से अब भी निलंबित हैं।

-पुष्य मित्र 

1. पहला बिल- जिस पर सबसे अधिक बात हो रही है कि अब किसानों की उपज सिर्फ सरकारी मंडियों में ही नहीं बिकेगी, उसे बड़े व्यापारी भी खरीद सकेंगे। 

यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कब था कि किसानों की फसल को व्यापारी नहीं खरीद सकते थे। बिहार में तो अभी भी बमुश्किल 9 से 10 फीसदी फसल ही सरकारी मंडियों में बिकती है। बाकी व्यापारी ही खरीदते हैं।

क्या फसल की खुली खरीद से किसानों को उचित कीमत मिलेगी? यह भ्रम है। क्योंकि बिहार में मक्का जैसी फसल सरकारी मंडियों में नहीं बिकती, इस साल किसानों को अपना मक्का 9 सौ से 11 सौ रुपये क्विंटल की दर से बेचना पड़ा। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल था।

चलिये, ठीक है। हर कोई किसान की फसल खरीद सकता है, राज्य के बाहर ले जा सकता है। आप ऐसा किसानों के हित में कर रहे हैं। कर लीजिये। मगर एक शर्त जोड़ दीजिये, कोई भी व्यापारी किसानों की फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत में नहीं खरीद सकेगा। क्या सरकार ऐसा करेगी? अगर हां, तभी माना जायेगा कि वह सचमुच किसानों की हित चिंतक है।

2. दूसरा बिल- कांट्रेक्ट फार्मिंग। जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो रही है। इसमें कोई भी कार्पोरेट किसानों से कांट्रेक्ट करके खेती कर पायेगा। यह वैसा ही होगा जैसा आजादी से पहले यूरोपियन प्लांटर बिहार और बंगाल के इलाके में करते थे। 

मतलब यह कि कोई कार्पोरेट आयेगा और मेरी जमीन लीज पर लेकर खेती करने लगेगा। इससे मेरा थोड़ा फायदा हो सकता है। मगर मेरे गाँव के उन गरीब किसानों का सीधा नुकसान होगा जो आज छोटी पूंजी लगाकर मेरे जैसे नॉन रेसिडेन्सियल किसानों की जमीन लीज पर लेते हैं और खेती करते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर भूमिहीन होते हैं और दलित, अति पिछड़ी जाति के होते हैं। वे एक झटके में बेगार हो जायेंगे। 

कार्पोरेट के खेती में उतरने से खेती बड़ी पूंजी, बड़ी मशीन के धन्धे में बदल जायेगी। मजदूरों की जरूरत कम हो जायेगी। गाँव में जो भूमिहीन होगा या सीमान्त किसान होगा, वह बदहाल हो जायेगा। उसके पास पलायन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। 

3. तीसरा बिल- एसेंशियल कमोडिटी बिल।

इसमें सरकार अब यह बदलाव लाने जा रही है कि किसी भी अनाज को आवश्यक उत्पाद नहीं माना जायेगा। जमाखोरी अब गैर कानूनी नहीं रहेगी। मतलब कारोबारी अपने हिसाब से खाद्यान्न और दूसरे उत्पादों का भंडार कर सकेंगे और दाम अधिक होने पर उसे बेच सकेंगे। हमने देखा है कि हर साल इसी वजह से दाल, आलू और प्याज की कीमतें अनियंत्रित होती हैं। अब यह सामान्य बात हो जायेगी। झेलने के लिए तैयार रहिये।

कुल मिलाकर ये तीनों बिल बड़े कारोबरियों के हित में हैं और खेती के वर्जित क्षेत्र में उन्होने उतरने के लिए मददगार साबित होंगे। अब किसानों को इस क्षेत्र से खदेड़ने की तैयारी है। क्योंकि इस डूबती अर्थव्यवस्था में खेती ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो लाभ में है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो किसानी के पेशे से छोटे और मझोले किसानों और खेतिहर मजदूरों की विदाई तय मानिये। मगर ये लोग फिर करेंगे क्या? क्या हमारे पास इतने लोगों के वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था है?

वाशिंगटन 21 सितंबर (वार्ता) अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की योजना है जोकि ‘शक्ति का दुरूपयोग’ है।

श्री बिडेन कहा कि श्री ट्रंप अगले सप्ताह उदारवादी जस्टिस महिला को मनोनीत करेंगे। उन्होंने सीनेट रिपब्लिकन से इसकी पुष्टि में विलंब करने का आग्रह किया है।

रविवार को फिलाडेल्फिया में संवैधानिक केंद्र में एक भाषण के दौरान श्री बिडेन ने कहा , “अमेरिका का संविधान अमेरिकियों को सुनने का मौका देता है और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए ... उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए वे सत्ता के इस दुरुपयोग के लिए खड़े नहीं होंगे।”

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उदारवादी सुश्री गिन्सबर्ग का शुक्रवार को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। 

नौ सदस्यीय अदालत का वैचारिक संतुलन अमेरिकी कानून में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसके फैसलों के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, “मैं उन सीनेट रिपब्लिकन से अपील करता हूं, कृपया अपनी अंतरआत्मा की आवाज सुने, लोगों को बोलने दें, उन लपटों को शांत करें जो हमारे देश में फैली हुई हैं।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प और सीनेटर मैककोनेल द्वारा निर्मित परिस्थितियों में किसी को भी नामित करने की पुष्टि करने के लिए मतदान न करें।

नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक, दो रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की और सुसान कोलिन्स ने मतदान में देरी का समर्थन किया है।

वाशिंगटन, 21 सितम्बर (आईएएनएस)| जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार दुनिया में अब कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 3.1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वहीं मौतों की संख्या लगभग 9.6 लाख हो गई है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) द्वारा जारी किए गए नए अपडेट के मुताबिक, सोमवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 3,09,18,269 और मृत्यु की संख्या 9,59,332 हो चुकी थी।

सीएएसई के अनुसार, दुनिया में कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश अमेरिका में 67,99,044 मामले और 1,99,474 मौतें दर्ज हो चुकी हैं।

मामलों की संख्या में 54,00,619 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रभावित देश ब्राजील में 45,44,629 मामले सामने आ चुके हैं।

मृत्यु संख्या को लेकर बात करें तो 1,36,895 के साथ ब्राजील दूसरे और 86,752 मौतों के साथ भारत तीसरे नंबर पर है।

सीएसएसई के अनुसार, इन तीन देशों के बाद सबसे अधिक संक्रमण वाले शीर्ष 15 देशों में रूस (10,98,958), पेरू (7,62,865), कोलम्बिया (758,398), मैक्सिको (6,97,663), दक्षिण अफ्रीका (661,211), स्पेन (640,040), अर्जेंटीना (631,365), फ्रांस (467,614), चिली (446,274), ईरान (422,140), ब्रिटेन (396,744), बांग्लादेश (3,48,918), सऊदी अरब (3,29,754) और इराक (3,19,035) हैं।

वहीं ऐसे देश जहां 10 हजार से ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें मेक्सिको (73,493), ब्रिटेन (41,866), इटली (35,668), पेरू (31,369), फ्रांस (31,257), स्पेन (30,495), ईरान (24,301), कोलम्बिया (23,665), रूस (19,349), दक्षिण अफ्रीका (15,953), अर्जेंटीना (13,053), चिली (12,286) और इक्वाडोर (11,090) हैं।

-गिरीश मालवीय

इस बार आईपीएल के साथ जमकर ऑनलाइन जूए से सम्बंधित गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है. कल पेटीएम पर जो गूगल ने प्रतिबंध लगाया था वह इसी से जुड़ा हुआ था लेकिन 4 घण्टे में ही पेटीएम ने गूगल से समझौता कर लिया. लेकिन इस घटना ने भारत मे बढ़ती ऑनलाइन स्पोर्ट्स गैंबलिंग की तरफ हमारा ध्यान खींच लिया है.

‘ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया 2021’ रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग जो 2016 में 29 करोड़ डॉलर का था वह 2021 तक 1 अरब डालर तक पहुंच जाएगा और इसमें 19 करोड़ गेमर्स शामिल हो जाएंगे. लेकिन अब गेमिंग के नाम पर जुआ खिलाया जा रहा है यदि आप टीवी पर ध्यान दे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम से जुड़े विज्ञापन फैंटेसी क्रिकेट जैसे ड्रीम 11, एमपीएल ओर ऑनलाइन रमी खिलाने वाली कंपनियों के हैं.

उत्तर भारत मे इसका जोर अपेक्षाकृत कम है लेकिन दक्षिण भारत मे लोग युवाओं में इस ऑनलाइन जुए की प्रवृत्ति से परेशान हो गए हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने तो रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध तक लागू कर दिया है.

कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन रमी और पोकर गेम को बैन करने का फैसला लिया गया. आंध्रप्रदेश में अब अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जुआ आयोजित करते हुआ पाया जाता है तो पहली दफा पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. अगर वही शख्स दोबारा ऐसे करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे दो साल तक की जेल भी हो सकती है. वहीं ऑनलाइन जुआ खेलने वालों को छह महीने तक की सजा हो सकती है.

ऑनलाइन रमी का प्रचलन समाज में बढ़ता ही जा रहा है. माना जाता है कि देश में ऑनलाइन रमी उद्योग के मौजूदा समय में करीब साढ़े पांच करोड़ खिलाड़ी हैं. लॉकडाउन के दौरान घर बैठे लोगो में तेजी से इसका प्रचलन बढ़ा है. फरवरी से मार्च 2020 के बीच ऑनलाइन गेमिंग साइट और ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 24 फीसद बढ़ गई. जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग का प्रचलन बढ़ रहा है एक दिन गेमिंग इंडस्ट्री म्यूजिक और मूवीज को भी पीछे छोड़ देगी. अब ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की बात भी उठने लगी है........

लेकिन जिस तरह से समाज मे ऑनलाइन गैंबलिंग का जोर बढ़ रहा है यह अच्छे संकेत नहीं हैं. आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित पंजाब नेशनल बैंक का एक मामला सुर्खियों में बहुत आया. उस शाखा के कैशियर रवि तेजा ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पहले अपना पैसा बर्बाद किया, फिर कर्ज लेकर गेम खेलने लगा. जब कर्ज का बोझ बढ़ गया और कर्ज देने वाले तकादा करने लगे, जब कर्ज का बोझ बढ़ने लगा तो उसने बैंक में जमा लोगों के पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. ऑडिट में जब 1 करोड़ 56 लाख 56 हजार 897 रुपये की कमी पाई गई. जांच में पता चला कि पैसा कैशियर के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और वहां से ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पर ट्रांसफर किया गया. 

साफ दिख रहा है कि ऑनलाइन गैंबलिंग का जहर युवाओं में अपनी पुहंच बनाता जा रहा है और मोदी सरकार सब कुछ देखते हुए भी चुप होकर बैठी हुई है...(sabrangindia)

लखनऊ। यूपी में समूह ख और ग की सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने के योगी सरकार के प्रस्ताव का चौतरफा विरोध हो रहा है। प्रतियोगी छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध से घिरी यूपी की योगी सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। सरकार न सिर्फ इससे मुकर गई है, बल्कि यह भी साफ़ कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में नये नियम लागू किये जाने का कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ।

सरकार की तरफ से सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 5 साल तक संविदा पर रखे जाने की बात पूरी तरह गलत और अफवाह है। सरकार ने न तो इस तरह का कोई फैसला लिया है और न ही भविष्य में ऐसा करने का फिलहाल कोई विचार है। उन्होंने 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर किये जाने की चर्चाओं को भी कोरी अफवाह करार दिया है। उनके मुताबिक़ संविदा पर नौकरी शुरू कराए जाने और 50 साल में रिटायर किये जाने की बातें विपक्षियों की साजिश है।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहा है। अपने गृह नगर प्रयागराज में एक कार्यक्रम में केशव मौर्य ने कहा कि उनकी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी व रोज़गार के दूसरे साधन मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। अलग-अलग विभागों में किन्ही वजहों से रुकी हुई भर्तियों को जल्द शुरू कराया जाएगा। 

बता दें कि दोनों ही फैसलों को लेकर योगी सरकार की काफी किरकिरी हुई है। संविदा पर भर्ती के फैसले को लेकर प्रयागराज व वाराणसी सहित राज्यभर में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विरोध जताया था। इसके अलावा युवा ताली थाली बजाकर भी योगी सरकार के फैसलों का विरोध कर चुके हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है इस दिन को विरोध स्वरूप देशव्यापी तौर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया था। (sabrangindia)

गृह मंत्री निवास से 3 सहित 212 संक्रमित

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

दुर्ग 21 सितंबर । जिला दुर्ग में बीती रात तक पांच कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है जिसमें एक केंद्रीय कारागार का कैदी भी शामिल है। जिले से कुल 212 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। गृह मंत्री निवास से 3 एवं आईजी ऑफिस भिलाई से एक संक्रमित मरीज मिला है।

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज मरने वाले मरीजों में गत्वा तालाब भिलाई 3 निवासी 61 वर्षीय वृद्ध की मौत स्पर्श अस्पताल सुपेला में हुई । सेंट्रल जेल दुर्ग के 68 वर्षीय वृद्ध कैदी , खुर्सीपार निवासी 45 वर्षीय महिला, सेक्टर 4 टाउनशिप भिलाई निवासी 66 वर्षीय वृद्ध एवं हरिनगर दुर्ग निवासी 75 वर्षीय वृद्ध शहीद चारों की मौत जिला कोविड-19 अस्पताल में हुई। संक्रमित मरीजों में आज फिर से गृह मंत्री निवास दुर्ग से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भिलाई से भी एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है इसके अलावा सिविल अस्पताल एवं जिला अस्पताल दुर्ग से एक-एक कर्मचारी की रिपोर्ट संक्रमित प्राप्त हुई है ग्राम सुरडूंग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है. संक्रमित मरीज दुर्ग-भिलाई के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं।