नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)| मोदी सरकार द्वारा खेती-किसानी को लाभकारी बनाने के मकसद से लाए गए तीन अहम विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। विधेयक का विरोध संसद के बाद अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सिंतबर को देशभर में चक्का जाम करने का एलान किया है। किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है। भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे।

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन विधेयकों को किसान विरोधी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले विधेयक करार देते हुए, इन्हें वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने विधेयकों पर किसानों की सहमति नहीं ली।

भाकियू की ओर से बुधवार को पंजाब के मोगा में किसानों के साथ एक बैठक कर आगामी बंद की रूपरेखा तैयार की गई। पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस को बताया 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम रहेगा और पंजाब में इसे तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है।

कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में संसद में आवाज मुखर करने वाला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। विधेयक के विरोध में शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विधेयकों को किसान हितैषी बताया है। उनका कहना है कि इससे किसानों को मौजूदा व्यवस्था के साथ एक और विकल्प मिलेगा।

बीते रविवार को हरियाणा में किसानों और व्यापारियों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुराम सिंह ने आईएएनएस को बताया कि अब 25 सितंबर को देशव्यापी बंद की तैयारी चल रही है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि 25 सितंबर के भारत बंद में उनका संगठन भी शामिल है। यादव ने कहा कि यह किसानों का मसला है, इसलिए किसी भी दल से जुड़े किसान संगठनों हों उनको इसमें शामिल होना चाहिए। यादव ने कहा कि सरकार जब इस कानून को किसान हितैषी कहती है, तो इस पर किसानों की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में सरकार ने कृषि से संबंधित अध्यादेश लाए। कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को भी संसद की मंजूरी मिल चुकी है। ये तीनों विधेयक कोरोना काल में पांच जून को घोषित तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। पहले विधेयक में किसानों को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी उजप बेचने की आजादी दी गइर्, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद किसान औने-पौने भाव अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे। वहीं, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे वे कॉरपोरेट के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे।

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)| अगर कोई खिलाड़ी, प्लेयर स्पोर्ट स्टाफ कर्मी या मैच अधिकारी आईपीएल मैचों के दौरान किसी भी तरह के मोबाइल उपकरण, लैपटॉप कंप्यूटर, स्टेटिक/लैंडलाइन या मैच अधिकारियों के क्षेत्रों (पीएमओए) में कॉल करने जैसे नियमों का तीन बार उल्लंघन करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना और तीन आईपीएल मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

आईपीएल मैचों के दौरान पीएमओए के लिए बीसीसीआई के न्यूनतम मानकों के तहत बनाए गए नियम के अनुसार, इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए यह और अन्य कम दंड, 'तुरंत बाध्यकारी और गैर-अपील योग्य' होगा।

मोबाइल/लैपटॉप उपकरणों को ले जाने से संबंधित नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि उसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार इस तरह का उल्लंघन करने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई (एसीयू) के प्रमुख ये जुर्माना लगाएंगे। राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक अजीत सिंह फिलहाल एसीयू प्रमुख हैं, जिन्हें मार्च 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

पीएमओए के नियम के अनुसार, "उपरोक्त में से किसी के संबंध में एसीयू प्रमुख द्वारा किया गया कोई भी निर्णय, इस मामले का पूर्ण, अंतिम और पूर्ण निपटान, तुरंत बाध्यकारी और गैर-अपील योग्य होगा।"

कुछ लोगों का कहना है कि आईपीएल में खेलने के दौरान खिलाड़ी लाखों और करोड़ों रुपये कमाते हैं, इसलिए इस तरह से जुर्माने से उनके जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

लेकिन बीसीसीआई के पूर्व एसीयू प्रमुख नीरज कुमार का कहना है कि जुर्माने से ज्यादा नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित होना, उनके बाकी करियर पर कलंक की तरह बन जाता है।

दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज ने आईएएनएस से कहा, "ये जुर्माने हमेशा से थे, लेकिन इसे पहले कभी लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह उल्लंघन नहीं हुआ था। लेकिन यह भी दाग की तरह है कि तीन मैचों का प्रतिबंध आपके करियर को तबाह कर सकता है।"

नीरज ने यह भी कहा कि प्रतिबंध के बाद टीम में वापसी करने वाले गैर-स्थापित क्रिकेटर के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है, जिसे उसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों-स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट का उदाहरण दिया, जिन्हें मार्च 2018 में केपटाउन के न्यूलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने के मामले में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, "यदि आप एक स्टीव स्मिथ हैं, तो प्रतिबंध समाप्त होने के बाद आप वापस आ सकते हैं। लेकिन यदि आप उससे कम स्तर के खिलाड़ी हैं, तो आप शायद कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। स्मिथ और वार्नर के साथ तीसरे खिलाड़ी (कैमरन बैनक्रॉफ्ट) को भी नुकसान उठाना पड़ा।"

क्या आईपीएल में इस विशेष उल्लंघन के लिए सजा की राशि पर्याप्त है? उन्होंने कहा, "एक युवा खिलाड़ी के लिए पांच लाख रुपये बहुत ही कम राशि है, जो मैच फीस के रूप में करोड़ों रुपये कमाता है। इस राशि से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 से 20 लाख रुपये ही कमाता है तो उनके लिए यह एक बड़ी राशि मानी जाएगी।"

हैदराबाद, 23 सितंबर (आईएएनएस)| अग्रणी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने कोविड-19 के 'नोवल चिम्प एडेनोवायरस, सिंगल डोज इंट्रानेजल' वैक्सीन के लिए बुधवार को सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ लाइसेंसिंग समझौता होने की घोषणा की। हैदराबाद स्थित कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर सभी बाजारों में वैक्सीन वितरित करने का अधिकार है।

जहां एक ओर परीक्षण के पहले चरण का ट्रायल सेंट लुइस यूनिवर्सिटी की 'वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन यूनिट' में होगा, वहीं भारत बायोटेक आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भारत में क्लिनिकल परीक्षणों के आगे के चरणों को आगे बढ़ाएगा और हैदराबाद के जीनोम वैली में स्थित जीएमपी सुविधा में वैक्सीन के बड़े पैमाने पर निर्माण का कार्य करेगा।

भारत बायोटेक के अनुसार, इस इंट्रानेजल वैक्सीन ने चूहों पर अध्ययन में सुरक्षा के अभूतपूर्व स्तर को दिखाया है। प्रौद्योगिकी और डेटा को हाल ही में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका 'सेल' में और 'नेचर' के एक संपादकीय में प्रकाशित किया गया है।

भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने कहा, "हमें इस इनोवेटिव वैक्सीन पर सहयोग करने पर गर्व है। हमें उम्मीद है कि हम इस वैक्सीन को 1 अरब डोज तक पहुंचा देंगे। एक इंट्रानेजल वैक्सीन न केवल एडमिनिस्टर करने में सरल है, बल्कि सुई, सीरिंज आदि जैसे चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों के उपयोग को कम करने के लिए भी सरल होगा।"

उन्होंने कहा कि एक प्रभावी नेजल डोज न केवल कोविड-19 से बचाएगा, बल्कि यह एक अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा बनाकर रोग के प्रसार को भी रोकेगा।

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)| मुंबई की स्कूल छात्रा अनाश्रुता गांगुली ने दूसरे इंडो-कोरियन फ्रेंडशिप क्विज कॉन्टेस्ट-2020 में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। बुधवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पवार पब्लिक स्कूल, चांदीवली की कक्षा 8वीं की छात्रा ने इनाम में दक्षिण कोरिया की छह दिवसीय निशुल्क यात्रा करने का पहला पुरस्कार जीता है।

उत्साहित छात्रा ने कहा, "इस क्विज में भाग लेने से पहले मुझे समृद्धता और विविधता से परिपूर्ण कोरियाई संस्कृति के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मुझे यह अब समझ में आया है कि कोरिया 'पूर्व का दीपक' है। मैं इस देश की यात्रा करने के लिए बेहद उत्साहित हूं।"

कोविड-19 के कारण फैली निराशा के बावजूद प्रतियोगिता में मुंबई समेत अन्य जगहों के 20 स्कूलों के 10 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता का फाइनल राउंड 22 सितंबर को आयोजित हुआ था।

कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह कॉन्टेस्ट मुंबई रीजन में अंतर्राष्ट्रीय विषय पर स्कूली छात्रों के लिए आयोजित होने वाले सबसे बड़े क्विज कॉन्टेस्ट में से एक है।

कोरियाई महावाणिज्य दूत किम डोंग यंग के अनुसार, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय छात्र उनके देश के इतिहास, संस्कृति और संबंधित पहलुओं के बारे में अधिक जानें।

कॉन्टेस्ट में 10 हजार रुपये का दूसरा पुरस्कार जसुदबेन एमएल स्कूल, खार की छात्रा तारिणी पाडिया को मिला। 14 और विजेताओं को भी नकद पुरस्कार मिले हैं।

चंडीगढ़, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| पंजाब में पार्टी लाइन से ऊपर उठते हुए 31 किसान संगठनों ने 25 सितंबर को कृषि बिलों के विरोध में संयुक्त राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठनों ने कृषि बिल के विरोध में पूरी तरह से 'पंजाब बंद' का आह्वान किया है।

इस संबंध में निर्णय मोगा में आयोजित 31 किसान संगठनों की बैठक में लिया गया। संगठनों ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक समर्थन नहीं लेकर इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने पर निर्णय लिया है।

किसान संगठनों ने 25 सितंबर को प्रदर्शन के बाद रणनीति पर भी चर्चा की।

यह निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्य जगमोहन सिंह पटियाला प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।

उन्होंने कहा कि किसान सरकार के इस काले कानून के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा, "अगर सरकार किसानों की इच्छा का सम्मान करती है तो बिलों को वापस ले।"

वहीं एनडीए की सहयोगी शिरोमणी अकाली दल ने भी मंगलवार को बिल के विरोध में 25 सितंबर को पूरे राज्य में चक्का जाम की घोषणा की है।

अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री दलजीत चीमा ने कहा, "वरिष्ठ नेता अपने क्षेत्र और जिला मुख्यालय में पूर्वाह्न् 11 बजे से अपराह्न् 1 बजे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।"

इसबीच, पूरे पंजाब में बुधवार को प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर केंद्र सरकार का पूतला भी फूंका गया।

बीकेयू (राजेवल) अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवल ने आईएएनएस से कहा, "हम सरकार को किसानों की कीमत पर कॉर्पोरेट हाउस को खुश करने का मौका नहीं देंगे। यह अबतक सरकार द्वारा लाया गया सबसे खराब बिल है और इसे एक दिन भी नहीं रहना चाहिए।"

इसी बात को दोहराते हुए बीकेयू(लाखोवाल) के महासचिव हरिंद्रर सिंह लाखोवाल ने कहा कि 31 किसान संगठनों ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिलाया है।

उन्होंने कहा, "ये फॉर्म रिफॉर्म नहीं है, बल्कि किसानों के लिए डेथ वारंट है।"

वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अकाली दल की ओर से 25 सितंबर को ही चक्का जाम करने के निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने कहा, "आप दिल्ली क्यों नहीं जाते और भाजपा नेता व अन्य के घर के बाहर प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने बेशर्मी से अपने हित के लिए पंजाब के किसानों के हित को बड़े कॉर्पोरेट हाउस को बेच दिया। अगर अकाली दल सच में किसानों की परवाह करती है तो, उसे सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए।"

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने 'भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड' (बीपीएसएल) के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंघल द्वारा 'दिवाला एवं दिवालियापन संहिता' (आईबीसी) 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही के प्रावधान को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एक पीठ ने मोदी सरकार, 'इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया' और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आईबीसी की धारा 95, 96 97, 99, 100 और 101 को अनदेखा करने की मांग की गई है, जो कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर और परिणामी नियमों पर लागू होते हैं।

पीठ ने हालांकि, विवादास्पद प्रावधानों के तहत एसबीआई द्वारा सिंघल को दिए नोटिस पर रोक लगाने का कोई आदेश देने से मना कर दिया।

पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है।

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)| कोरोना महामारी के कारण मनोरंजन उद्योग कुछ महीनों से ठप पड़ा था, लेकिन 'कंटेंट क्वीन' एकता कपूर लॉकडाउन के समय भी कई परियोजनाओं पर काम करने में व्यस्त थीं। उपभोक्ताओं की पसंद के बारे में अच्छी समझ रखने वाली एकता ने इस दौरान भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म और एक वेब शो रिलीज किया है। एकता लॉकडाउन के तुरंत बाद सभी आवश्यक मानदंडों और सावधानियों के साथ 'लाइट, कैमरा, एक्शन' के लिए तैयार थीं। कंटेंट क्रिएटर ने हाल ही में अपने बहुप्रतीक्षित वेब शो 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' का ट्रेलर रिलीज किया है, जिसने सभी प्रशंसकों को अधिक प्रत्याशित कर दिया है। वहीं, पिछले शुक्रवार को, उन्होंने एक अन्य सुपरहिट शो 'दिल ही तो है' का तीसरा सीजन और फिल्म 'डॉली किटी और वो चमके सितारे' को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है।

उद्योग के करीबी सूत्रों ने साझा किया, "एकता लगातार दर्शकों को पसंद आने वाले नए कंटेंट को तलाशने में व्यस्त है। वह सभी प्लेटफार्म पर, विशेष रूप से ओटीटी पर छाई हुई हैं और सभी फॉरमेट में अपना कंटेंट रिलीज कर रही हैं, इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन में सीमित संसाधनों के साथ भी फिल्में या शो सहित मनोरंजन कर रही हैं।"

एक तरफ जहां निर्माता प्रोजेक्ट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एकता कपूर परियोजनाओं और ताजा कंटेंट के साथ धूम मचा रही हैं। कंटेंट कंजम्पशन में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, एकता ने दर्शकों की पसंद को बखूबी परख लिया है और उन्हें कस्टम मेड कंटेंट दे रही हैं।

भुवनेश्वर, 23 सितंबर (आईएएनएस)| ओडिशा सरकार ने अस्पतालों को मृत मरीजों का कोविड-19 टेस्ट नहीं करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी बुधवार को दी। निर्देश में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) प्रदीप्ता महापात्र ने कहा कि मौत के बाद कोविड-19 टेस्ट शव को परिजनों द्वारा ले जाने में देरी के साथ शोक संतप्त परिवार को परेशान करता है।

राज्य सरकार ने यह निर्णय कई ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद लिया, जहां मरीज की मौत के बाद कोविड-19 रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर रिश्तेदारों को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया।

महापात्र ने अस्पताल अधिकारियों को राज्य-स्तरीय मृत्यु ऑडिट के उद्देश्य से मरीज के मृत्यु के 48 घंटे के भीतर बेड हेड टिकट, जांच रिपोर्ट और कोविड परीक्षण स्थिति की प्रतिलिपि के साथ हेल्थ सर्विसेज के निदेशक को मरीजों की मृत्यु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

अस्पतालों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे मरीज के संबंधित जांच रिपोर्टो के साथ अस्पताल में प्रवेश के समय संकेतों और लक्षणों के साथ पहले से ग्रसित सभी बीमारियों को रिकॉर्ड करें।

लखनऊ, 23 सितंबर (आईएएनएस)| मेरठ में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए कथित रूप से पैरवी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके सेल फोन से कॉल और चैट में अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाया।

इस मामले में कथित रूप से शामिल चंदन राय, स्वप्निल राय और अतुल शुक्ला जैसे पत्रकारों के नाम भी एफआईआर में शामिल किए गए हैं। उन सभी पर 'भ्रष्टाचार के लिए एक सरकारी अधिकारी को उकसाने' का आरोप है।

गौरतलब है कि आईपीएस अधिकारी और तत्कालीन नोएडा पुलिस प्रमुख वैभव कृष्ण की एक लड़की के साथ की चैटिंग के तीन वीडियो कुछ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए थे। अधिकारी ने इसे 'स्पष्ट' करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कहा था कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए वीडियो को 'जानबूझकर छेड़छाड़ कर पेश' किया गया था।

कृष्णा ने पुलिस उपमहानिरीक्षक और मुख्य सचिव (गृह) से भी शिकायत की थी और दावा किया था कि उन्होंने तत्कालीन नोएडा एसएसपी अजय पाल शर्मा और अन्य अधिकारियों सुधीर सिंह, राजीव नारायण मिश्रा, गणेश शाहा और हिमांशु कुमार की पोस्टिंग की पैरवी में शामिल पांच पत्रकारों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था।

कृष्ण को इस साल की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था।

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों के लंबित बिलों के भुगतान नहीं होने के मामले में बुधवार को सरकार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया। अदालत एक सरकारी वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस वकील की पिछले आठ वर्षो से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने सरकार से कहा, "अपने अधिकारियों को बताएं कि यदि वकीलों को सुनवाई की अगली तारीख तक भुगतान नहीं किया गया, तो हम उनका वेतन रोकने का आदेश देंगे।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सतीश अग्रवाल ने कहा कि पिछले आठ साल से फीस के बिल लंबित हैं और यह राशि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनके भाई कैंसर से पीड़ित हैं।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर तक टाल दी और कहा, "आप सुधर जाएं .. यदि देय राशि का भुगतान अगली तारीख तक नहीं होता है तो तो हम ऑर्डर पास करेंगे।"

अधिवक्ता कपिल गोयल के माध्यम से वकील पीयूष गुप्ता द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी।

गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि सरकारी वकील न्यायिक प्रणाली में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं कि उनके बिलों का भी भुगतान करें।

याचिका में ये भी कहा गया है कि संबंधित विभागों ने 3 सितंबर, 2015 तक अदालत के आदेश के बावजूद बिलों का भुगतान नहीं किया था।

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| देश में हजारों की संख्या में किसान संसद में पारित कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, इसबीच अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस(एफएफजे) इस मौके का लाभ उठाना चाह रहा है। संगठन ने खालिस्तान को समर्थन देने के बदले किसानों को 10 लाख डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है।

एसएफजे की ओर से इस नए ऑफर पर सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। एजेंसियों ने तत्काल दोनों राज्यों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस बारे में नवीनतम जानकारी साझा की है।

अधिकारियों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ राज्य पुलिस बलों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है, जो किसान प्रदर्शनों के बीच भारत-विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं।

किसानों के मौजूदा प्रदर्शन का लाभ उठाते हुए, एसएफजे ने कहा कि वह कृषि ऋण न चुका पाने वाले किसानों के बीच 10 लाख डॉलर का वितरण करेगा।

एसजेएफ ने कहा, "1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले किसान खालिस्तान रेफ्रेंडम 2020 के लिए 25 वोट रजिस्टर कर सकते हैं और अपने कृषि लोन को चुकाने के लिए 5,000 रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।"

एसएफजे के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिह पन्नून ने भारत सरकार के नए कृषि बिल को उपनिवेशी एजेंडा बताया, जो किसानों से अंतत: उनकी जमीन छीन लेगी। पन्नून ने कहा, "मोदी सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों को कंगाल बनाकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। एसएफजे ने हरियाणा के किसानों को भी शामिल किया है, क्योंकि हम हरियाणा को भी खालिस्तान का हिस्सा मानते हैं।"

यह बताना जरूरी है कि 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले एसएफजे के 'डोर टू डोर' वोटर पंजीकरण के तत्वाधान में, इस कट्टरपंथी सिख समूह ने अब तक पंजाब के 12,000 गांवों में वोट रजिस्टर करने के लिए 400 'रेफ्रेंडम एंबेसेडर' की नियुक्ति की है। वोटों के पंजीकरण के लिए ऐसे प्रत्येक नियुक्त लोगों को 7500 रुपये दिए जाएंगे।

एक खुफिया अधिकारी और एनआईए के दो अधिकारियों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर आईएएनएस को बताया था कि एसएफजे ने यह रणनीति उसके कनाडा और रूसी पोर्टल के ऑनलाइन 'रेफ्रेंडम 2020' विफल होने के बाद उठाया है।

एसएफजे ने नवंबर में इस वर्ष 'रेफ्रेंडम 2020' कैंपेन को आयोजित करने की घोषणा की थी। इससे पहले, समूह ने रेफ्रेंडम से पहले पंजाब के किसानों को लुभाने के लिए प्रत्येक किसानों को 3500 रुपये की राशि की पेशकश की थी।

एनआईए की अनुशंसा के आधार पर, गृह मंत्रालय ने सितंबर की शुरुआत में एसएफजे के प्रमुख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून और हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।

पन्नू एसएफजे का जनरल काउंसिल है, जबकि निज्जर 'रेफ्रेंडम 2020' का कनाडा कोर्डिनेटर।

-सुमी खान 

ढाका, 23 सितंबर (आईएएनएस)| पति-पत्नी जीवन में एक-दूसरे के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, इसकी एक मिसाल एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने पेश की है।

बांग्लादेश में लालमोनिरहाट के पंचग्राम निवासी दुलाल चंद्र रॉय ने अपनी पत्नी तुलसी रानी दासी का सपना पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेच दी और उससे हाथी खरीदा है।

दुलाल पेशे से किसान हैं। उसने अपनी जमीन का दो बीघा हिस्सा बेचा और मौलवीबाजार जाकर 16.5 लाख टका में एक हाथी खरीद लिया। वह पिछले हफ्ते 20,000 टके में ट्रक किराए पर लेकर हाथी के साथ घर लौटा है।

उन्होंने कहा, "मैंने जमीन बेच दी और अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए हाथी खरीदा।"

दासी ने कहा कि उसने एक साल पहले एक सपना देखा था जिसमें उसने एक हाथी खरीदा था और वह उसकी देखभाल कर रही थी।

यह पहली बार नहीं है, जब उसने सपने में जानवर देखकर इसे हकीकत में बदला और जानवर खरीदा। कुछ साल पहले तुलसी एक घोड़ा, एक हंस और एक बकरा खरीद चुकी हैं। अब इस हाथी को देखने के लिए आस-पास के इलाकों से लोग इस दंपति के घर पहुंच रहे हैं।

दुलाल ने इस हाथी के लिए 15,000 टका के मासिक वेतन पर महावत भी रखा है।

हाथी देखने आईं राजरहाट क्षेत्र की रहने वाली संतोना रानी ने कहा, "मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए हाथी खरीदते देखा है।"

ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट दिखाती है कि दुनिया के सबसे अमीर एक फीसदी लोग जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, वह दुनिया की आधी गरीब आबादी के उत्सर्जन से दोगुना है. ऑक्सफैम ने अपनी स्टडी के लिए सन 1990 से लेकर 2015 के बीच 25 सालों के आंकड़ों का अध्ययन किया. यह वही अवधि है जिसमें विश्व का कार्बन उत्सर्जन दोगुना हो गया. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान विश्व के 10 फीसदी सबसे अमीर लोग ही कुल वैश्विक उत्सर्जन के आधे से भी अधिक (करीब 52 फीसदी) के लिए जिम्मेदार हैं. यहां तक कि विश्व के 15 फीसदी उत्सर्जन को रिसर्चरों ने केवल टॉप एक फीसदी अमीरों की गतिविधियों से जुड़ा पाया.

इन नतीजों को दिखाते हुए इस अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था ने ऐसे अमीरों पर कार्बन उत्सर्जन से संबंधित पाबंदियां लगाने की मांग की है. विश्व में जलवायु परिवर्तन के मामले में सबकी भागीदारी तय करने और इसकी न्यायोचित व्यवस्था स्थापित करने के लिए सार्वजनिक ढांचों में निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में सुधार करने की मांग की है.

वहीं दुनिया की आधी गरीब आबादी ने इसी अवधि में केवल 7 फीसदी उत्सर्जन किया, जबकि जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर दुनिया के गरीबों को ही झेलना पड़ा रहा है. इसका कारण समझाते हुए ऑक्सफैम जर्मनी से जुड़ी सामाजिक असमानता विशेषज्ञ एलेन एमके बताती हैं दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं उपभोक्तावाद, आर्थिक विकास और पैसों के आधार पर लोगों के बंटवारे पर चलती हैं. वह बताती हैं कि इसी व्यवस्था के कारण मुट्ठी भर अमीर लोगों की खपत और सुविधाओं का खामियाजा दुनिया के सबसे गरीब लोग भरते हैं.

अमीरों और गरीबों के कार्बन उत्सर्जन में इतना बड़ा अंतर नजर आने का सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक है. खासकर हवाई यात्रा से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव लाकर बहुत कुछ बदला जा सकता है. ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियों की खासकर निंदा की है. स्टडी में पाया गया है कि 2010 से 2018 के बीच यही गाड़ियां कार्बन उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहीं.

बेहतरी के सुझाव
ऑक्सफैम का अनुमान है कि धरती के तापमान में बढ़ोत्तरी को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे अमीर 10 फीसदी आबादी को अपने उत्सर्जन को वर्तमान स्तर से 10 गुना नीचे लाना होगा. इसके लिए एनजीओ ने एसयूवी गाड़ियों और जल्दी जल्दी हवाई यात्रा करने वालों पर ज्यादा टैक्स लगाए जाने की मांग की है.

रिपोर्ट के मुख्य लेखक और संस्था में जलवायु नीति के प्रमुख टिम गोर ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से बातचीत में कहा कि अमीरों से अपनी इच्छा से व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने की उम्मीद करना काफी नहीं होगा, "इसकी कमान सरकारों को अपने हाथ में लेनी ही होगी."

अमीरों पर ज्यादा टैक्स
कोरोना महामारी के काल में हवाई यात्राओं में वैसे ही बहुत कमी दर्ज हुई है. मिसाल के तौर पर, विमानों में बिजनेस क्लास, प्राइवेट जेट से यात्रा करने वालों और साल में कई बार विमान से यात्रा करने वालों की संख्या में बहुत कमी आई है. जलवायु से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि नए और ऊंचे टैक्स लागू करने के लिए यह सबसे सही मौका होगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अतिरिक्त टैक्सों से होने वाली कमाई को दुनिया के सबसे गरीब लोगों की मदद में लगाया जाना चाहिए. उनका प्रस्ताव है कि इससे गरीबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात और डिजिटल ढांचे स्थापित किए जाने चाहिए.

फ्रांस ने एसयूवी गाड़ियों पर पहले ही टैक्स बढ़ा दिए हैं. न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड जैसे इलाकों में इस बारे में समझ बढ़ रही है कि सफलता की परिभाषा में केवल आर्थिक विकास पर ही नजर ना हो बल्कि लोगों की "खुशहाली" का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए इन सब कारकों को देखा जाए.

आरपी/एके (डीपीए, एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 23 सितंबर। आतंकी हमलों के शिकार हुए लोगों की पत्नी और बच्चों को अब एमबीबीएस और बीडीएस परीक्षा में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यह कोटा सिस्टम 2020-21 के सालाना कैलेंडर से ही लागू हो जाएगा।

बताया गया है कि मेडिकल एडमिशन के लिए आरक्षण के जरिए मिलने वाली सीटें केंद्रीय पूल की होंगी। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के मुताबिक, इस बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चि_ी भी लिखी है। खतरे में पड़े परिवारों के लिए अहम होगी सुविधा: रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो भी लोग आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन से जुड़े हैं, जो लोग आतंकी संगठनों की हिट लिस्ट में आ चुके हैं और उन परिवारों के बच्चे, जो कश्मीर की मौजूदा स्थिति की वजह से अपनी संपत्ति छोडक़र आए हैं, उनके बच्चों भी एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर रिजर्वेशन के पात्र होंगे। 

इस फैसले की एक खास बात यह है कि इससे बड़ा फायदा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को होगा, जो मेडिकल एजुकेशन में अभी पीछे हैं। इसके अलावा उन छात्रों को भी लाभ होगा, जिनके परिवार का कोई सदस्य आतंकी गतिविधि की वजह से या सेना और आतंकियों के बीच क्रॉस फायरिंग का शिकार हुए होंगे। छात्रों को यह कोटा नेशनल इलीजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के आधार पर या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय अन्य परीक्षाओं पर ही मिलेगा। 

नीट परीक्षाएं 13 सितंबर को हुई थीं, जिसके लिए 15.9 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जो भी स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई करते हैं, उन्हें ही एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सों में एडमिशन मिलता है। 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आरक्षण के लिए पात्र स्टूडेंट्स को अपने आवेदन के साथ सभी दस्तावेज [email protected] पर भेजने होंगे। या फिर अभ्यर्थी स्पीडपोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी अपने दस्तावेज- Rajeev Kumar, Under Secretary (CT-II), Room No 81, North Block, New Delhi – 110001 पर भेज सकते हैं।"

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 सितम्बर। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन देव को राज्य महिला आयोग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

राज्य महिला आयोग ने मुंगेली जिले की एक महिला आरक्षक द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यह नोटिस जारी की थी। महिला आरक्षक ने अपनी शिकायत में कहा था कि उच्चस्तरीय जांच समिति द्वारा पवन देव के खिलाफ उनके आरोपों को सही पाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि देव ने उनके साथ यौन दुव्र्यवहार किया।

हाईकोर्ट में देव की तरफ से पिटिशन दायर कर आयोग की नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। देव ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले को पहले ही निराकृत कर दिया है तो आयोग को जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट में इसके पहले पीडि़त महिला की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि देव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है अत: याचिका निराकृत की जाती है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 23 सितंबर। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेढरमार में आज सुबह फिर एक जंगली हाथी की लाश मिली है और यह नर हाथी जंगल से भटककर किसान के खेतों तक पहुंचा था और वहां बिछाए गए अवैध विद्युत कनेक्शन के करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। 

धरमजयगढ़ में बीते 4 महीने के भीतर जंगली हाथी की यह चौथी मौत है और छत्तीसगढ़ में 8वीं। एक के बाद एक जंगली हाथियों की मौत के मामले में न तो वन विभाग गभीर है और न ही राज्य शासन के उच्चाधिकारी जिसके चलते लगातार हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जंगली हाथियों की शिकार की घटनाएं बढ़ रही है। 
इस संबंध में धरमजयगढ़ वन मंडल के वनमंडलाधिकारी मणीवासगन एस ने बताया कि इस जंगली हाथी की मौत अवैध विद्युत कनेक्शन लेकर खेतों के किनारे बिछाए गए करंट की चपेट में आने से हुई है। उनका कहना है कि वन विभाग का यह प्रयास रहा है कि वन्य प्राणियों की इस प्रकार के हो रही मौतों को लेकर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ रोकने के लिए भी पहल की जा रही है। उनका कहना है कि धरमजयगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार के अवैध कनेक्शनों को हटाने के लिए फारेस्ट गार्डो को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे किसानों पर भी कार्रवाई करने के लिए विद्युत विभाग पत्र लिखा जा रहा है। वनमंडलाधिकारी ने यह भी बताया कि हाथी मित्र के माध्यम से ऐसी घटनाओं को प्रचार-प्रसार के माध्यम से रोकने की पहल भी की जा रही है। आज हुई हाथी की मौत के मामले में पुलिस को सूचना दी गई है और वन प्राणी संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। 
 
सीसीएफ पहुंचे धरमजयगढ़
जंगली हाथी की मौत के बाद सीसीएफ अनिल सोनी रायपुर से धरमजयगढ़ के ग्राम मेढरमार में पहुंच गए हैं। उन्होंने घटना स्थल का जायजा लेते हुए दोषियों पर कडी कार्रवाई करने के निर्देश धरमजयगढ़ वन मंडल के डीएफओ को दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस क्षेत्र में जितने भी किसान अवैध विद्युत कनेक्शन लेकर अपने खेतों के किनारे करंट प्रवाहित तार छोड़ रखे हैं। उनके खिलाफ विद्युत विभाग से मिलकर कार्रवाई भी करें, ताकि भविष्य में जंगली हाथियों की मौत के साथ-साथ अन्य वन्य प्राणी इसकी चपेट में न आ सके।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने बुधवार को एसएसपी अजय यादव से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास द्वारा सभापति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की।
 
गौरीशंकर श्रीवास पहले भी सोशल मीडिया में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक उद्योगपति के अपहरण के मामले में यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि 4 करोड़ रूपए देकर छुड़ाया गया है। बाद में पुलिस ने नोटिस दी, तो श्रीवास ने माफी मांग ली। महापौर एजाज ढेबर और सभापति ने एसएसपी से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई का आग्रह किया। 

सीएम ने की चर्चा, डीएमएफ से बनेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों में अगले सत्र से सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को इसकी समीक्षा की और नए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जरूरी अधोसंरचना के निर्माण के लिए डीएमएफ मद की राशि का उपयोग करने की मंजूरी दी।

श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि स्कूलों में एडमिशन के लिए पालक एप्रोच करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों से कमतर न हो। यही इसकी सफलता पर मापदंड होगा। 

उन्होंने कहा कि शुरूआती दौर में हमारी मंशा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की थी, जो बाद में बढक़र 40 हो गई। पालकों एवं बच्चों की डिमांड तथा स्थानीय प्रशासन के उत्साह के चलते अब यह संख्या बढक़र 51 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने शासन की मंशा है। 

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 51 स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आगामी शिक्षा सत्र से ब्लॉक मुख्यालयों में शुरू होने वाले 146 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी समानांतर प्लानिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। 

बैठक के शुरू में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने पावरपाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हो रहे अधोसंरचना विकास के कार्यों सहित इसके विस्तृत प्लान, प्राचार्यों की प्रतिनियिुक्त एवं शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 51 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें दुर्ग जिले में सर्वाधिक 10, बलरामपुर जिले में 4, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में 3-3, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं सरगुजा में 2-2 तथा शेष जिलों में 1-1 स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। 

उन्होंने इन स्कूलों में विज्ञान विषयों के प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, म्यूजिक एवं आर्ट रूम, रोबोटिक्स लैब, कम्प्यूटर एवं लेंग्वेज लैब, खेल मैदान एवं इंडोर गेम की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए लेबोटरी, लाइब्रेरी एवं खेल के लिए बेहतर अधोसंरचना का निर्माण हो सके। उन्होंने बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। शिक्षकों की भर्ती स्कूल समितियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों के लिए योग्य एवं अनुभवी प्राचार्य एवं शिक्षक की भर्ती की जा रही है। अक्टूबर माह के अंत तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

बैठक में जानकारी दी गई कि शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 27 हजार 741 बच्चों का दाखिला दिया गया है और इनकी ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो चुकी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अधोसंरचना का कार्य 128 करोड़ रूपए की लागत से तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने अधोसंरचना विकास के लिए 81 करोड़ रूपए की आवश्यकता बताई और मुख्यमंत्री से इस राशि को डीएमएफ मद से उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। बैठक में राज्य के सभी 51 इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों के एक समान ड्रेस, बैज, मोनो के संबंध में भी चर्चा की गई।
 
बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला, उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

Itna bakwas deepak Kumar https://t.co/wEQWslvijZ

— Rakesh Ranjan (Cartoonist) (@cartoonistrrs) September 23, 2020

अमरीका की जानी-मानी पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ और भारतीय नाम भी शामिल हैं।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, एचआईवी शोधकर्ता प्रोफ़ेसर रवींद्र गुप्ता और शाहीन बाग़ प्रदर्शन का चेहरा रहीं बिल्कीस बानो के नाम भी सूची में शामिल हैं। हालाँकि टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिस्ट में शामिल करते हुए उनके बारे में जो संक्षिप्त लेख लिखा है, उसमें उनके बारे में तल्ख टिप्पणी की गई है।
पत्रिका ने लिखा है, लोकतंत्र के लिए मूल बात केवल स्वतंत्र चुनाव नहीं है। चुनाव केवल यही बताते हैं कि किसे सबसे ज़्यादा वोट मिले। लेकिन इससे ज़्यादा महत्व उन लोगों के अधिकारों का है, जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं किया। भारत पिछले सात दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। यहाँ की 1।3 अरब की आबादी में ईसाई, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धार्मिक संप्रदायों के लोग रहते हैं। ये सब भारत में रहते हैं, जिसे दलाई लामा समरसता और स्थिरता का एक उदाहरण बताकर सराहना करते हैं।

टाइम लिखता है, नरेंद्र मोदी ने इस सबको संदेह के घेरे में ला दिया है। हालाँकि, भारत में अभी तक के लगभग सारे प्रधानमंत्री 80त्न हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं। उनकी हिंदू-राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल कुलीनता को ख़ारिज किया बल्कि बहुलवाद को भी नकारा, ख़ासतौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर। महामारी उसके लिए असंतोष को दबाने का साधन बन गया। और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधेरे में चला गया है।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विदेशी पत्रिकाओं ने कई बार उन्हें मुखपृष्ठ पर जगह दी है और साथ ही साथ उनके कार्यकाल और कार्यशैली पर टीका-टिप्पणी की है।

टाइम ने पिछले साल भी आम चुनाव से पहले उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी थी, जिसे लेकर खासा विवाद हुआ था।

पत्रिका ने साथ ही लिखा था, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार को आने वाले और पांच साल बर्दाश्त कर सकता है?
उस वक्त बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की छवि को मलिन करने की एक कोशिश है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तब कहा था कि 2014 में भी कई विदेशी पत्रिकाओं ने मोदी की आलोचना करने वाले लेख छापे थे।
2015 में मई के अंक में भी टाइम ने प्रधानमंत्री मोदी पर कवर स्टोरी की थी और तब उसका शीर्षक था-"Why Modi Matters".

आयुष्मान खुराना

टाइम की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में आयुष्मान खुराना भी शामिल हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, टाइम मैगजीन की विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होकर गर्व की अनुभूति हो रही है।

टाइम में आयुष्मान खुराना के बारे में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने संक्षिप्त लेख लिखा है।

वो कहती हैं, मैं आयुष्मान खुराना को उनकी पहली फिल्म विकी डोनर से जानती हूँ। बेशक इससे पहले भी वो अलग-अलग तरह से बॉलीवुड का हिस्सा रहे थे, लेकिन आज हम और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह है वो यादगार फिल्में और उनके दमदार किरदार। जहाँ अधिकतर पुरुष अभिनेता ताकत और मर्दानगी की घिसी-पिटी भूमिकाओं में फंसे रहे, वहीं आयुष्मान ने इस धारणा को तोड़ते हुए कई चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए वो भी कामयाबी के साथ।

बिल्कीस बानो
नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग़ इलाक़े में हुए आंदोलन का चेहरा रहीं 82 वर्षीय बिल्क़ीस बानो को भी टाइम मैग्ज़ीन ने विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है।

बिल्क़ीस बानो शाहीन बाग की दादी के नाम से भी जानी जाती हैं। वे शाहीन बाग में सीएए को वापस लेने की माँग के साथ करीब 100 दिन चले प्रदर्शन में शामिल रहीं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल्कीस बानो उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जिले की रहने वाली हैं। उनके पति करीब दस साल पहले गुजर गये थे जो खेती-मजदूरी करते थे। बिल्कीस बानो फिलहाल दिल्ली में अपने बहू-बेटों के साथ रहती हैं।

टाइम मैग्जीन ने बिल्कीस बानो के लिए लिखा है कि वे भारत में वंचितों की आवाज़ बनीं। वे कई बार प्रदर्शन स्थल पर सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक रहा करती थीं। उनके साथ हज़ारों अन्य महिलाएं भी वहाँ मौजूद होती थीं और महिलाओं का इस प्रदर्शन को प्रतिरोध का प्रतीक माना गया।

मैग्ज़ीन ने लिखा है कि बिल्क़ीस बानो ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, ख़ासकर छात्र नेताओं को जिन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें लगातार उम्मीद बंधाई और यह संदेश दिया कि लोकतंत्र को बचाये रखना कितना जरूरी है।

शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान एक दफ़ा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए पर हम (मोदी सरकार) एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके जवाब में बिल्कीस बानो ने कहा था, अगर गृहमंत्री कहते हैं कि वे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो मैं कहती हूँ कि हम एक बाल बराबर भी नहीं हटेंगे।

पटना, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तो प्रारंभ है ही, इसके अलावा राजनीतिक दल एक-दूसरे पर 'हमला' करने के लिए पोस्टर का भी सहारा ले रहे हैं। पटना की सड़कों के किनारे बुधवार को कई पोस्टर लगाए गए है, जो आने-जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह पोस्टर किसने लगाया है इसका उल्लेख तो इस पोस्टर में नहीं किया गया है, लेकिन इस पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। 

पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। पोस्टर में प्रधानमंत्री को यह कहते दिखाया गया है, नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड है। मारते रहे पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची।'' 

इसके अलावा एक और पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर है। जिसमें बिहार की जनता को यह बोलते दिखाया गया है कि भाजपा को तो बिहार की जनता विपक्ष में बैठाई थी, फिर आप सत्ता में कैसे पहुंच गए। 

उल्लेखनीय है कि इसके पहले सत्ता पक्ष के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार को बिहार पर भार बताते हुए तंज कसा गया था। 

परसदा 35, गोविंद नगर 10, वॉलफोर्ड सिटी व दुबे कॉलोनी 6-6, जिले से 659

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 659 पॉजिटिव मिले। इसमें  परसदा से 35, गोविंद नगर से 10, वॉलफोर्ड सिटी व दुबे कॉलोनी से 6-6, संकल्प हॉस्पिटलस से 4, रावतपुरा कॉलोनी से 3, बीएसएफ कैंपस से 2 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।
 
जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-छोटापारा, गोबरा नवापारा (10 लोग), चौबे कॉलोनी (5 लोग), संकल्प हॉस्पिटल (4 लोग), चंगोराभाठा (10 लोग), प्रियर्दशनी नगर 2, आम्रपाली सोसायटी, न्यू राजेंद्र नगर (3 लोग), राजातालाब, डंगनिया, मठपारा, महादेवघाट, हांडीपारा, तेलीबांधा (10 लोग), टिकरापारा, बैरनबाजार, पचपेड़ी नाका (2), कचना, लक्ष्मी नगर, एचबी कॉलोनी-सेजबहार, हनुमान नगर, संजय नगर (3 लोग), रोहणीपुरम (6 लोग), कृष्णा नगर-देवपुरी (5 लोग), टैगोर नगर, लाभांडी, रावतपुरा कॉलोनी (3 लोग), भाठागांव (4 लोग), भीम नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, महावीर नगर (4 लोग), डीडी नगर, दुबे कॉलोनी (6 लोग), संतोषी नगर (8 लोग), अटल नगर, कुशालपुर, गोंदवारा, जल विहार कॉलोनी, एचबी कॉलोनी-बोरियाकला, मंदिरहसौद, काशीराम नगर, सुंदर नगर 2, अश्वनी नगर, आदर्श नगर (5 लोग), अवंति विहार (4 लोग), लालपुर, बिरगांव (6 लोग), शंकर नगर (6 लोग), बालाजी हॉस्पिटल, रामेश्वर नगर, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, गुढिय़ारी (7 लोग), श्याम नगर (4 लोग), मुजगहन, न्यू शांतिनगर (4 लोग), वीवाय हॉस्पिटल, सरोरा, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, अमीनपारा-पुरानी बस्ती, आरंग (6 लोग), अमलीडीह (9 लोग), आजाद चौक, एच क्यू कोसा परसदा (35 लोग), जागृति नगर, शैलेंद्र नगर (2 लोग), मोवा (18 लोग), दलदल सिवनी, समता कॉलोनी (5 लोग), कटोरा तालाब, बंजारी चौक, ब्रम्हपुरी, रवि नगर, हिमालया हाईट्स, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी-बोरियाकला (4 लोग), कुम्हारपारा-मठपुरैना, प्रशासनिक एकेडमी-निमोरा, मौदहापारा,  एसबीआई कॉलोनी-फाफाडीह, पुलिस लाइन-बैरनबाजार, खमतराई (6 लोग), धनेली, गिरौद, आमापारा, टैगोर नगर (4 लोग), वीआईपी कॉलोनी-विधानसभा, डंगनिया, पंडरी (3 लोग), बूढ़ापारा, टाटीबंध (6 लोग), मठपुरैना, मोहबाबाजार, डीडीयू नगर 2, पीजी हॉस्टल, सरोना 2, आनंद नगर, शिव नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी-खम्हारडीह (3 लोग), स्टेशन रोड, पल्लवी विहार कॉलोनी, अविनाश आशियाना-कबीर नगर, राजभवन, कबीर नगर (5 लोग), वाल्फोर्ट (6 लोग), राजेंद्र नगर (3 लोग), आनंद नगर, सड्डू (5 लोग), रवि नगर (4 लोग), गोविंद नगर (10 लोग), स्टेशन रोड, शांति नगर (4 लोग), गीतांजली नगर (4 लोग), श्री परशुराम नगर, बीएसएफ कैंपस (2), चरौदा, मंदिरहसौद, धनेली, तिल्दा (26 लोग), धरसींवा (8 लोग), दोंदेखुर्द, अभनपुर (16 लोग), राजिम, भनपुरी, उरकुरा, देवेंद्र नगर, लॉ यूनिवर्सिटी, बंजारी नगर, सतनामीपारा, कमल विहार, लाखे नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी (3 लोग), विधायक कॉलोनी, बैजनाथपारा (3 लोग), अवधियापारा, सिटी कोतवाली, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, चौरसिया कॉलोनी, इंदिरावती कॉलोनी (3 लोग), कोटा (4 लोग), अरिहंत नगर, बड़े भवानी नगर, छोटा भवानी नगर, यूको बैंक, कृष्णा पुरी, नहरपारा, लोधीपारा, पंचशील नगर, नर्सिंग हॉस्टल-एम्स, बाजार चौक, महामाया पारा, थाना-टिकरपारा, डुुंडा, सेजबहार, सिटी पैराडाईज, शीतलापारा, सिविल लाइन, जोरा।

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| भारत में 24 घंटे में कोरोनावायरस के 83,347 नए मामले सामने आने के साथ बुधवार को कुल मामलों की संख्या 56 लाख को पार कर गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कोरोना से 1,085 नई मौतें होने के साथ मरने वालों की कुल संख्या 90,020 तक पहुंच गईं, वहीं देश में इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या 56,46,010 हो गई है। 

भारत, अमेरिका के बाद महामारी से प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में 2 लाख लोग कोविड-19 से जान गंवा चुके हैं। 

भारत में कुल मामलों में से, 9,68,377 वर्तमान में सक्रिय है और 45,87,613 को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। 

जहां रिकवरी दर 81.25 प्रतिशत है, वहीं मृत्यु दर घटकर 1.59 प्रतिशत हो गई है।

महाराष्ट्र 33,407 मौतों सहित कुल 12,42,770 मामलों के साथ देश में इस बीमारी से सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। 

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने मंगलवार को एक ही दिन में 9,53,683 नमूनों का परीक्षण किया, जिससे अब तक जांच किए गए कुल नमूनों की संख्या बढ़कर 6,62,79,462 हो गई। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि उसने परीक्षणों में वृद्धि की है। 7 जुलाई तक, भारत ने 1 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया था और 27 दिनों में 2 करोड़ हो गए। 3 अगस्त तक, 3 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया गया। इस अवधि के दौरान, देश में प्रयोगशालाओं को 1,100 से बढ़ाकर 1,300 कर दिया गया।

आईसीएमआर ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का प्रभाव भारत में शायद 100 प्रतिशत तक कारगर नहीं हो। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा, "हम इसके 100 फीसदी प्रभावी होने का लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन यह 50 से 100 फीसदी के बीच हो सकता है। हालांकि, फिर भी यह वायरस के खिलाफ एक प्रभावी टीका होगा।"

खोजी पत्रकारों ने कई बड़े बैंकों के ज़रिए दुनिया के कई देशों से चलने वाले एक मनी लॉन्ड्रिंग के पेचीदा नेटवर्क का पर्दाफ़ाश किया है.

मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने वाली अमरीकी संस्था फ़ाइनेंशियल क्राइम्स एन्फ़ोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) या फ़िनसेन की संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टों या एसएआर से पाकिस्तान से दुबई और अमरीका तक फैले हेरा-फेरी के एक बड़े नेटवर्क का पता चलता है.

'सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्ट' को संक्षेप में एसएआर कहा जाता है. ऐसी हज़ारों फ़ाइलों को खोजी पत्रकारों की अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कन्सोर्टियम ऑफ़ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आइसीआइजे) ने खंगाला है जिनसे कई राज़ सामने आए हैं, बीबीसी भी आइसीआइजे से जुड़ी हुई है.

आर्थिक फ़र्जीवाड़े का यह नेटवर्क अल्ताफ़ खनानी नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक चला रहा था, जिसे भारत से फ़रार माफ़िया सरगना दाऊद इब्राहिम के पैसों का इंतज़ाम देखने वाले मुख्य व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है.

न्यूयॉर्क के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ओर से दाखिल की गई इन एसएआर रिपोर्टों की तहक़ीक़ात अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' ने की है जो आइसीआइजे में शामिल है.

फिनसेन फाइलों के ज़रिए जो गोपनीय दस्तावेज़ सामने आए हैं उनसे यह भी पता चलता है कि कैसे बड़े बैंकों ने अपराधियों को दुनिया भर में पैसों की लेनदेन की अनुमति दे रखी थी.

इसी सिलसिले में एसआर खनानी की वित्तीय गतिविधियों की तफ़सील यह बताती है कि दशकों तक उन्होंने ड्रग माफ़ियाओं के साथ-साथ तालिबान और अल क़ायदा जैसे चरमपंथी संगठनों के लिए भी तक़रीबन 14 से 16 ट्रिलियन डॉलर इधर से उधर किया है. खनानी के इस धंधे को अमरीकी अधिकारियों ने 'मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज़ेशन' नाम दिया है जिसे संक्षेप में एमएलओ लिखा गया है.

दुनिया भर में चली तहक़ीक़ात के बाद 11 सितम्बर 2015 को खनानी को पनामा एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार करके मयामी की जेल में डाल दिया गया था. फिर जुलाई 2020 में हिरासत ख़त्म होने के बाद निर्वासन के लिए अमरीकी इमिग्रेशन अधिकारियों को सौंप दिया गया था. लेकिन इसके बाद यह साफ़ नहीं हो पाया है कि अमरीकी अधिकारियों ने उन्हें निर्वासित कर पाकिस्तान भेजा है या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई).

अमरीका के फ़ॉरेन ऐसेट्स कंट्रोल दफ़्तर (ओएफ़एसी) ने खनानी की गिरफ़्तारी के बाद उन पर प्रतिबंध घोषित करते वक़्त, दाऊद इब्राहिम के साथ उनके रिश्तों के दस्तावेज़ तैयार किए थे.

11 दिसंबर 2015 को जारी किए गए एक नोटिस में ओएफ़एसी कहता है, "खनानी के एमएलओ ने आतंकवादियों, ड्रग तस्करों और आपराधिक संगठनों के लिए विश्व भर में खरबों डॉलर का इंतज़ाम करने के लिए कई वित्तीय संस्थाओं से अपने सम्बन्धों का इस्तेमाल किया. खनानी एमएलओ और अल जूरानी एक्सचेंज के प्रमुख अल्ताफ़ खनानी इस मामले में तालिबान तक के लिए पैसों की हेरा-फेरी में शामिल पाए गए हैं. साथ ही लश्कर-ए-तैबा, दाऊद इब्राहिम, अल-क़ायदा और जैश-ए-मोहम्मद से भी उनके रिश्ते हैं".

खनानी की गिरफ़्तारी को भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियाँ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही थीं. ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि ओएफ़एसी ने दाऊद इब्राहिम से सीधे सम्बंध के साथ-साथ लश्कर-ए-तैबा और जैश-ए-मोहम्मद से खनानी के तार सीधे तौर पर जुड़े हुए बताए थे.

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि खनानी पर प्रतिबंधों की घोषणा करने वाली उस मूल नोटिस के जारी होने के ठीक एक साल बाद, 10 अक्टूबर 2016 को, ओएफएसी ने खनानी और खनानी एमएलओ से संबंधित कुछ अन्य लोगों के नाम की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में खनानी के परिवार के कई लोग और कुछ 'संस्थाओं' के नाम शामिल थे जो पाकिस्तान में रहते हुए खनानी और उनके नेटवर्क की मदद कर रहे थे.

इन संस्थाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर दुबई स्थित मज़ाक़ा जनरल ट्रेडिंग लिमिटेड कम्पनी का नाम आता है. आज उन प्रतिबंधों के घोषित होने के ठीक 4 साल बाद, फ़िनसेन फ़ाइलें यह बताती हैं कि 'मॉस्को मिरर नेटवर्क' में खनानी एमएलओ की आर्थिक पैठ कितनी गहरी थी.

'मिरर ट्रेडिंग' दरअसल व्यवसाय का एक ऐसा अनौपचारिक तरीक़ा है जिसमें व्यक्ति या संस्था एक जगह से सिक्योरिटी ख़रीद कर बिना किसी आर्थिक लाभ के दूसरी जगह बेच देते हैं. इस तरह रकम के मूल स्रोत और अंतिम गंतव्य स्थान की जानकारी छिपा ली जाती है.

फिनसेन फ़ाइलों में 54 शेल कम्पनियों के नामों वाली 20 पन्ने की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शामिल है. शेल कंपनियां उनको कहते हैं जो कोई वास्तविक कारोबार नहीं करती बल्कि ऐसे ही लेन-देन के लिए काग़ज़ों पर खड़ी की जाती हैं.

यह रिपोर्ट कहती है कि 2011 से ही यह 54 कंपनियाँ रूस और यूरोप के बाज़ारों में सालाना खरबों डॉलर तक के हेरफेर में शामिल रही हैं.

फिनसेन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक़ मज़ाका जनरल ट्रेडिंग कम्पनी को मार्च 2013 से अक्टूबर 2016 के बीच मॉस्को मिरर नेटवर्क संस्थाओं के ज़रिए 49.78 मिलियन डॉलर की रक़म मिली थी. इसके साथ ही मज़ाका ने सिंगापुर की 'आस्क ट्रेडिंग पीटीइ' नाम की एक कंपनी से भी लेनदेन किया था.

यहां रोचक यह भी है कि ओएफएसी ने आतंकवादियों को ग़ैरक़ानूनी पैसा पहुँचने वाली 'खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज़ेशन' की मदद करने की वजह से मज़ाका को प्रतिबंधित कर दिया था.

खनानी और मज़ाका की कहानी में भारतीय कड़ियाँ जुड़ती नज़र आती हैं. लीक दस्तावेज़ों के अनुसार न्यूयॉर्क के जेपी मॉर्गन और सिंगापुर के ओवरसीज़ बैंक के साथ साथ बैंक ऑफ़ बड़ौदा की दुबई शाखा का इस्तेमाल भी मज़ाका जनरल ट्रेडिंग और आस्क ट्रेडिंग पीटीइ के बीच लेन-देन के लिए हुआ था.

इसके अलवा मज़ाका जनरल ट्रेडिंग के खातों की तहक़ीक़ात करने पर नई दिल्ली की 'रंगोली इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड' का नाम सामने आता है. कपड़ों के थोक व्यवसाय में लगी इस कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी.

फ़िनसेन फ़ाइलों में रंगोली इंटरनेशनल के नाम के आगे तक़रीबन 70 लेन-देन दर्ज हैं जो का पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, विजया बैंक और ऑरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स जैसे कई भारतीय बैंकों से होती हुई यूएई पहुँचती थी.

17 जगहों से चल रही इस हेरा-फेरी का आँकड़ा 10.65 मिलियन डॉलर तक जाता है. इसमें एक महत्वपूर्ण लेनदेन 18 जून 2014 को किया गया था जब मज़ाका जनरल ट्रेडिंग को पंजाब नेशनल बैंक के ज़रिए 136,254 डॉलर भेजे गए.

रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ (आरओसी) के दस्तावेज बताते हैं कि मार्च 2014 के आसपास रंगोली इंटरनेशनल के मुनाफ़े में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. इस वक़्त 339.19 करोड़ के राजस्व पर कंपनी ने 74.87 करोड़ रुपए का नुक़सान उठाया था. 2015 के बाद से कंपनी ने आज तक न ही शेयरहोल्डरों की सालाना बैठक बुलाई है और न ही अपनी सालाना बैलेंस शीट ही जमा की है.

कई भारतीय बैंकों ने रंगोली की चूकों पर अलर्ट भी जारी किए हैं. भारतीय यूनियन और कॉर्पोरेशन बैंकों ने वसूली के लिए रंगोली इंटरनेशनल की अचल सम्पत्ति की नीलामी के नोटिस तक जारी किए थे.

इलाहाबाद बैंक ने तो 2015 में ही इस कंपनी को अपने शीर्ष 50 नॉन परफॉर्मिंग एससेट्स की सूची में शामिल कर लिया था.

इंटरनेशनल कन्सोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) की ओर से संपर्क किए जाने पर अल्ताफ़ खनानी के वकील मेल ब्लैक ने कहा, "मिस्टर खनानी ने अपनी ग़लती मान ली है और उसकी लंबी सज़ा जेल में काट चुके हैं. इस दौरान वह अपने परिवार से अलग रहे और उनके भाई की मौत भी हो गई. उनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा, सारे अकाउंट फ़्रीज़ कर दिए गए हैं और आगे ओएफ़एसी के ब्लॉक की वजह से उनके दोबारा पैसे कमाने की सारी गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है. बीते पाँच सालों से वह किसी भी व्यापरिक गतिविधि में शामिल नहीं रहे हैं. वह आगे क़ानून को मानने वाले एक साधारण नागरिक का जीवन जीना चाहते हैं".

सम्पर्क करने पर रंगोली इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक लव भारद्वाज ने कहा, "2013 से 2014 के बीच के जिन 70 लेन-देन के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं होगा".

"हम कपड़ों में व्यापार में हैं और माल बेचने के बाद भुगतान की राशि का हमारे खातों में आना रूटीन बात है. 18 जून 2014 को पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए जिस ट्रांज़ैक्शन की आप बात कर रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है. मज़ाका जनरल ट्रेडिंग और अल्ताफ़ खनानी के साथ न ही हमारा कोई व्यापारिक सम्बंध हैं और न ही हम उन्हें जानते हैं".(bbc)

बदायूं (यूपी), 23 सितम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दलित किसान की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने दूसरे किसान के साथ सिंचाई के लिए पानी साझा करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बदायूं के दीन नगर शेखपुर गांव की है। यहां किसान नत्थू लाल जाटव सोमवार को देर रात अपने खेत में पानी दे रहा था। तभी दूसरे किसान रूप किशोर ने उससे पानी को अपने खेत में मोड़ने के लिए कहा, लेकिन जाटव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके खेत में पानी की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद गुस्साए किसान ने जाटव की जमकर पिटाई की।

कुछ स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रूप किशोर ने जाटव पर कुदाल से हमला किया, लोग वहां से भाग गए। हमले में 56 वर्षीय किसान की मौत हो गई।

जाटव के बेटे ओमपाल ने संवाददाताओं को बताया, "मेरे पिता ने रात को मुझे घर जाने और उनके लिए खाना रखने को कहा। जब सुबह होने तक भी वे घर नहीं आए तो मैं खेत जाने के लिए निकला। रास्ते में मुझे स्थानीय लोगों में से एक ने बताया कि रूप किशोर ने मेरे पिता की हत्या कर दी। मैं मौके पर पहुंचा तो वहां मैंने पिता की लाश पड़ी देखी।"

ओमपाल ने कहा कि रूप किशोर अकेले हत्या नहीं कर सकता, उसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि ओमपाल की शिकायत के आधार पर रूप किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, "रूप किशोर पर हत्या और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत बिल्सी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वह फरार था, लेकिन हमने उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।"

मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है।

बता दें कि दीन नगर शेखपुर गांव मुख्यत: दलितों का गांव है यहां की करीब 70 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है।