भाजपा सांसदों का केन्द्रीय मंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। प्रदेश के भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार मनरेगा सहित अन्य केन्द्रीय योजनाओं की राशि में भारी अनियमितता कर अपनी योजनाओं की क्रियान्वयन में लगा रही है। पार्टी के सांसदों ने इस सिलसिले में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि केन्द्रीय योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का दिशा निर्देश दें।

सांसद सुनील सोनी के अलावा बिलासपुर सांसद अरूण साव, विजय बघेल, गुहाराम अजगले, गोमती साय और मोहन मंडावी ने मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर से मुलाकात कर केन्द्रीय योजनाओं में अनियमितता की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया। भाजपा सांसदों ने बताया कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में अति महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। वर्तमान में राज्य सरकार इस योजना से लोगों को वंचित करने के लिए साल भर हितग्राहियों को किश्तों का भुगतान नहीं करती है और नए आवास भी स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। 

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी राज्य के किसानों को वंचित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में राज्य के 
सभी किसानों को उक्त योजना का समुचित लाभ प्राप्त हो इस हेतु उपाय किया जाना जरूरी है। भाजपा सांसदों ने कहा कि आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गांवों में विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं वह केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की राशि से ही हो रहा है। 

भाजपा सांसदों ने कहा कि राज्य सरकार का एक रूपए का भी योगदान नहीं है। राज्य सरकार मनरेगा सहित अन्य केन्द्रीय योजनाओं राशि में भारी अनियमितता कर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा रही है। केन्द्र सरकार की योजनाओं की राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। मनरेगा की राशि नियमत: ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर ही खर्च किया जाना है। 

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ग्राम पंचायतों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त आयोग के माध्यम से एक बड़ी राशि उपलब्ध कराती है, किन्तु राज्य सरकार उक्त राशि से भी ग्राम पंचायतों को वंचित कर रही है। राज्य सरकार ने 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था में एवं गौठान में खर्च कराई है। उक्त राशि को राज्य सरकार वापस करे ताकि इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च कर सके।
 
केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दी जा रही राशि का मद परिवर्तन कर राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है साथ ही मनरेगा की राशि का व्यय भी अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है जिससे ग्रामीण जन रोजगार से वंचित हो रहे हैं। भाजपा सांसदों ने इस पूरे मामले में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को दिशा निर्देश देने का आग्रह किया है। 

गवाहों से पूछताछ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। एडसमेटा मुठभेड़ की जांच में एकाएक तेजी आ गई है। इस कड़ी में सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम सोमवार को यहां पहुंची, और घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। बताया गया कि सीबीआई की जांच टीम ने ग्रामीणों से घटना को लेकर पूछताछ की है। 

पुलिस के एक आला अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से सीबीआई की जांच रूक गई थी। आठ महीने बाद सीबीआई की चार सदस्यीय टीम प्रकरण की जांच के लिए जगदलपुर आई है और फिर एडसमेटा के लिए रवाना हो गई। सूत्र बताते हैं कि जांच टीम के चारों सदस्य टीआई स्तर के हैं। 

सूत्र बताते हैं कि जांच टीम ने घटना से जुड़े गवाहों से पूछताछ की है। इससे पहले भी दो बार टीम आ चुकी है। पहली बार घटना स्थल का निरीक्षण किया था और फिर बाद में आई टीम ने गवाहों में से कुछ के बयान भी लिए थे। जांच टीम के गांव पहुंचने की जानकारी सभी ग्रामीणों को मिल गई है। 

बीजापुर के गंगालुर थाने के एडेसमेटा इलाके में 17 मई 2013 को मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में तीन बच्चों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इससे पहले राज्य सरकार ने घटना के 11 दिन बाद 28 मई को एसआईटी गठित की थी।
 
आखिरी सुनवाई में एसआईटी द्वारा इन छह सालों में जो कार्रवाई की गई थी उसकी जानकारी एफिडेविड में मांगी गई थी। इसमें बीजापुर एसपी ने जो जानकारी दी है उसमें लिखा है कि इन छह सालों पांच लोगों के बयान दर्ज किए गए और माओवादियों का पकडऩे की कार्रवाई चल रही है। इस जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। एसआईटी ने छह साल में बिल्कुल भी प्रभावी रूप से काम नहीं किया। एसआईटी की इसी रवैये को देखते हुए ही मामले की तेजी से जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को दिया जाता है।

सदर बाजार 11, दुबे कॉलोनी 10, वी वाय अस्पताल 8, जिले से 551

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 551 पॉजिटिव मिले। इसमें सदर बाजार से 11, दुबे कॉलोनी-मोवा से 10, वी वाय अस्पताल से 8, श्री नारायणा अस्पताल व हैरीटेज अस्पताल से 2-2 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है- तेलीबांधा (8 लोग), रोहणीपुरम (3 लोग), टाटीबंध 2, स्टेशन रोड, पचपेड़ी नाका (7 लोग), संतोषी नगर (6 लोग), प्रियर्दशनी नगर, कुशालपुर (7 लोग), सिविल लाइन (5 लोग), प्रेम नगर-मोवा (4 लोग), माना कैंप (9 लोग), टैगोर नगर (4 लोग), मठपुरैना (3 लोग), टिकरापारा (2), अभनपुर (4 लोग), दलदल सिवनी, पुरानी बस्ती (4 लोग), बजरंग चौक-राजेंद्र नगर, ब्रम्हपुरी, महावीर नगर (4 लोग), लोधीपारा, रावाभाठा 2, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, गौतम विहार-देवपुरी, राधा स्वामी नगर-भाठागांव (6 लोग), श्याम नगर 2, ठाकुर प्यारे लाल एकेडमी भवन, रावनभाठा-मंदिरहसौद (6 लोग), आजाद चौक-बिरगांव (6 लोग), न्यू राजेंद्र नगर (3 लोग), कचना (4 लोग), कांग्रेस भवन-गांधी चौक, सड्डू (5 लोग), अमलीडीह (5 लोग), जैनम विहार, फाफाडीह (10 लोग), रावतपुरा (4 लोग), भावना नगर, खम्हारडीह (2 लोग), बूढ़ापारा (4 लोग), राजीव नगर, शुक्ला कॉलोनी-रवि नगर (3 लोग), गुरमुख सिंग नगर, दुबे कॉलोनी-मोवा (10 लोग), सांई वाटिका-देवपुरी, अभनपुर (3 लोग), सिलतरा (6 लोग), आरंग (9 लोग), चौबे कॉलोनी (3 लोग), नेहरू नगर कॉलोनी, गीतांजली नगर, संकल्प हॉस्पिटल, कमिश्नर बंगलो जीएसटी कॉलोनी-टिकरापारा, अवंति विहार (3 लोग), पंडरी, कंकालीपारा, कबीर नगर (5 लोग), सुंदर नगर, शंकर नगर (6 लोग), बोरियाखुर्द (2), विशाल नगर, गांधी चौक, दोंदेखुर्द (2), महामाया पारा, सोनडोंगरी, कोटा, मंदिरपारा, श्रीनगर, गिरौद, राम मंदिर, टेकरी, अनुपम नगर, बैरनबाजार (3 लोग), हीरापुर, सदर बाजार (11 लोग), देवेंद्र नगर (5 लोग), भाटापारा (13 लोग), न्यू शांति नगर, राजेंद्र नगर , मुखर्जी हॉस्टल-साइंस कॉलेज, वीर सावरकर नगर-फाफाडीह (7 लोग), मोहबाबाजार, बढ़ईपारा, शिव रेसीडेंसी-मठपुरैना, भाठागांव (4 लोग), प्रगति नगर 2, तिलक नगर, बिरगांव, वल्लभ नगर, नुरानी चौक-राजातालाब, फोव्वारा चौक, शांति नगर, बिरगांव, मांढर, सिलयारी(4 लोग), उरला, गुढिय़ारी (9 लोग), खांडवा, बड़े उरला, पिपरौद (5 लोग), गोबरा नवापारा (9 लोग), चंपारण, परसदा, तिल्दा (9 लोग), पुलिस स्टेशन-खरोरा, चंगोराभाठा (7 लोग), सांई नाथ कॉलोनी, हनुमान नगर, राजधानी विहार-सड्डू, बोरियाकला, सांई नगर-जोरा, बजरंग चौक-तेलीपारा, प्रेम नगर, चौरसिया कॉलोनी, गीता नगर (4 लोग), रामनगर, संजीवनी हॉस्पिटल, काशीराम नगर, सेजबहार (3 लोग), नहरपारा, विंध्वासिनी कुटीर, खल्लारी चौक-बांसटाल, गोल चौक, फॉरेस्ट कॉलोनी-राजातालाब, हैरीटेज हॉस्पिटल (2), सत्यम विहार, गुरूद्वारा स्टेशन रोड, रामकुंड, महादेवघाट, वाल्फोर्ट वाटिका-धमतरी रोड, आनंद नगर, स्टेशन रोड-गोंदवारा (3 लोग), कृष्णा नगर, बसंत ताल बूढ़ा तालाब, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, शिवाजी पार्क-सड्डू, हर्षित नगर-मोहबाबाजार, लक्ष्मी नगर, देवपुरी, आमापारा-राजिम, कटोरा तालाब, समता कॉलोनी (2), सृष्टि प्लाजो, वीआईपी चौक, फरिश्ता कॉम्पलेक्स, एश्वर्या रेसीडेंसी, राम सागरपारा, गौतम विहार, एम्स, कोतवाली, अग्रसेन नगर, कोटवार पारा, वीवाय हॉस्पिटल-कमल विहार (8 लोग), श्रीनारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर (2 लोग), इंदिरागांधी वार्ड।

101 साल की उम्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 22 सितंबर। देश की आजादी के लिए लड़ाई लडऩे वाले राजनांदगांव शहर के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल की वैश्विक महामारी कोरोना से जान चली गई। अपने जीवनकाल में मातृभूमि की आनबान और शान के लिए स्व. अग्रवाल ने सच्चे सिपाही के तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर मोर्चे पर अंग्रेजों को ललकारा। इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 

101 वर्ष के स्व. अग्रवाल ने मुल्क की आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई में उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा। 20 अगस्त 1920 को जन्मे स्व. अग्रवाल ने अलग-अलग संगठनों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता लड़ाई में बढ़-चढक़र भाग लिया। वह जंगल सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन समेत आजादी के लिए हुए कई तरह के प्रदर्शन और आंदोलनों में शामिल रहे। 

उनके पुत्र शरद अग्रवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी स्व. अग्रवाल के पिछले साल ही स्थानीय राजनीतिक एवं गैरराजनीतिक संगठनों ने जन्मशताब्दी वर्ष मनाया था। इस दौरान शहर में बड़े आयोजन हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 1948 को देश को आजादी मिलने के बाद उन्होंने शहर में भारती प्रेस नामक एक स्टेशनरी दुकान का शुभारंभ किया। यह स्टेशनरी दुकान आज भी संचालित है। उनके 4 पुत्र और तीन पुत्री है। उनके निधन से समूचे शहर में शोक की लहर है। 

मौतें-690, एक्टिव-37927, डिस्चार्ज-38580

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 88 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 19 सौ 98 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 84 हजार 181 हो गई है। इसमें से 690 मरीजों की मौत हो चुकी है। 37 हजार 927 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 38 हजार 580 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10 बजे 1998 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  479 मरीज रहे।  दुर्ग जिले से  247,   बलौदाबाजार   से   157,   बस्तर   से   109,  राजनांदगांव  से  104, जांजगीर-चांपा  से 92,  बिलासपुर  से  84,  धमतरी  व  रायगढ़  से  78-78,  बालोद  से  72, सूरजपुर  से  65,  कांकेर  से  57,  नाराय ापुर  से  55,  सरगुजा  से  48,  महासमुंद  व  बीजापुर से  46-46,  कबीरधाम  से 44,  कोण्डागांव  से 32,  बेमेतरा  से 17,  जशपुर  से  16,  कोरबा  व बलरामपुर  से  15-15,  कोरिया  से  14,  गरियाबंद  से  13,  दंतेवाड़ा  से  12,  मुंगेली  से 1 एवं अन्य  राज्य  से  2 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।
 
दूसरी तरफ, कल 13 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। बाकी 9 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान चल रही है। 1239 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। बाकी मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है।  स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना जांच सवा 9 लाख से अधिक हो चुकी है। आगे और भी सैंपलों की तेजी से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ लापरवाही के चलते कुछ मरीज अब दम तोडऩे भी लगे हैं। ऐसे में नियमों का पालन बहुत ही जरूरी है। 

- Ritika 

ये शब्द हैं असोसिएशन ऑफ पैंरट्स ऑफ डिसअपीर्यड पर्सन्स की अध्यक्ष परवीना एंगर के। वह परवीना एंगर जिन्हें कश्मीर की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। पांच बच्चों की मां परवीना एंगर 1990 तक कश्मीर की एक आम महिला ही थी लेकिन 1990 के एक घटनाक्रम ने उनके जीवन के उद्देश्य को ही बदल दिया। 18 अगस्त 1990 को नैशनल सेक्योरिटी गार्ड्स परवीना एंगर के बेटे को उठाकर ले गई। तब उनका बेटा जावेद अहमद एहंगर सिर्फ ग्यारहवीं कक्षा का छात्र था। अपने बेटे की खोज में परवीना एंगर जो साक्षर भी नहीं थी, जम्मू-कश्मीर की एक जेल से दूसरी जेल, पुलिस स्टेशन, अस्पतालों और मुर्दाघरों में भटकती रही लेकिन कुछ पता न चला। अपने बेटे की खोज में जुटी परवीना एंगर को यह एहसास हुआ कि यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी। उनकी तरह ही न जाने कितने लोग कश्मीर में अपने गुमशुदा परिजनों की तलाश में दर-ब-दर भटक रहे थे। 

अपने बेटे की खोज के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही परवीना एंगर इस दौरान कई ऐसे लोगों से मिली जो अपने बेटों, पति और पिता की तलाश में भटक रहे थे। उन्हें इन सबका दुख अपने दुख जैसा मालूम हुआ। अपने गुमशुदा परिजनों की तलाश में भटक रहे इन परिवारों ने आपस में मिलना-जुलना शुरू किया। इन पीड़ित परिवारों की अनऔपचारिक मुलाकात ही एपीडीपी की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था। ये लोग अपने गायब हुए परिवारजनों के नाम की लिस्ट हाईकोर्ट और ज़िला न्यायालयों की दीवारों पर चिपका दिया करते थे। पुलिस इन लोगों को मारती थी, महिलाएं भी चोटिल होती थी फिर इन लोगों ने परवीना एंगर के घर पर मिलना शुरू किया। इस शुरुआत में परवीना को पहले उनके परिवार का साथ नहीं मिला लेकिन इससे उनकी हिम्मत नहीं टूटी। परवीना एंगर बताती हैं कि जबसे उन्होंने ये कदम उठाया तब से परिवार वालों का व्यवहार उनके प्रति काफी बदल गया। अपने बेटे को खोजने और दूसरे लोगों को हिम्मत देने में जुटी परवीना तब अपने परिवार और अपने बाकी बच्चों पर पूरी तरह ध्यान ही नहीं दे पा रही थी।

तमाम मुश्किलों के बाद कश्मीर के इन गुमशुदा लोगों और अपने बेटे की तलाश ने ही असोसिएशन ऑफ पैंरट्स ऑफ डिसअपीर्यड पर्सन्स की नींव रखी। परवीना एंगर ने साल 1994 कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील परवेज़ इमरोज़ और अन्य लोगों के साथ मिलकर एपीडीपी की शुरुआत की। एपीडीपी का मुख्य उद्देश्य गुमशुदा लोगों के परिवारों को हर तरह की मदद मुहैया करवाना है। कई मामलों में घर के मर्द जो इकलौते कमाने वाले होते हैं उनके गुमशुदा होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो जाती है। इसलिए एपीडीपी गुमशुदा लोगों के परिवारों को न सिर्फ कानूनी बल्कि आर्थिक और मेडिकल मदद भी मुहैया करवाता है। गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए परवीना एंगर हर महीने की 10 तारीख को श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक विरोध-प्रदर्शन आयोजित करती हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। उनके इस प्रदर्शन का मकसद खोए हुए परिजनों के दर्द को ज़िंदा रखना भी है। 

कश्मीर लाइफ को दिए गए एक इंटरव्यू में परवीना एंगर बताती हैं कि उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। लोग अपने गुमशुदा परिजनों के बारे में बात करने से डरते थे। जब वह गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जाती तो लोग उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते, उन्हें गालियां सुनने को मिलती लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। गुमशुदा लोगों के मामले में उनका पहला काम होता था एफआईआर दर्ज करवाना, अगर पुलिस ने गुमशुदगी के मामले में पहले से एफआईआर दर्ज न की हो तो। परवीना एंगर के बेटे को गायब हुए लगभग 30 साल बीत चुके हैं लेकिन वह आज भी उतनी ही शिद्दत से उसे ढूंढने में लगी हुई हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में परवीना कहती हैं, मैं एक बेहद शर्मीली इंसान थी, मैंने कभी घर के बाहर अकेले कदम तक नहीं रखा था लेकिन 1990 में जब मेरा बेटा गायब हुआ, इस घटना ने मेरे जीवन को बदलकर रख दिया। परवीना आज भी मानती हैं कि उनका बेटा ज़िंदा है और कभी न कभी वह उसे ज़रूर ढूंढ निकालेंगी।

कश्मीर लाइफ को दिए गए एक इंटरव्यू में परवीना एंगर बताती हैं कि उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। लोग अपने गुमशुदा परिजनों के बारे में बात करने से डरते थे। जब वह गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जाती तो लोग उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते, उन्हें गालियां सुनने को मिलती

परवीना एंगर साल 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित की जा चुकी हैं। उन्हें सीएनएन-आईबीएन के एक पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था लेकिन उन्होंने यह पुरस्कार मेनस्ट्रीम मीडिया में कश्मीर को लेकर होने वाली कवरेज के आधार पर ठुकरा दिया था। साल 2008 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अपना केस पेश करना का न्योता भी दिया गया था। 

उन्हें साल 2017 में परवेज़ इमरोज़ के साथ नॉर्वे के प्रतिष्ठित राफ्टो पुरस्कार से भी नवाज़ा जा चुका है। पुरस्कार के दौरान उनके द्वारा दिए गए भाषण को एक बेहद भावुक और सशक्त भाषण के रूप में देखा जाता है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था, ‘शुरुआत में मैंने अपने बेटे को हर जगह खोजा, मैं दुख में लगभग पागल हो चुकी थी। लेकिन तब मैंने देखा कि मेरे जैसे कई और लोग थे जो अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई को खोज रहे थे इसलिए मैंने और परवेज़ इमरोज़ ने मिलकर एपीडीपी की स्थापना की।’ वह फिलिपिंस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लंदन, कंबोडिया जैसे कई देशों में भी मानवाधिकार के मुद्दे पर बोलने जा चुकी हैं। इतना ही नहीं उन्होंने ऑक्सफर्ड और कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में कश्मीर में गायब हुए लोगों के संबंध में लेक्चर भी दिया है।

एपीडीपी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के लगभग 8000 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। कश्मीर में आफ्सपा लागू होने के बाद साल 1990 से लोगों के गुमशुदा होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज तक नहीं थमा। यूनाइटेड नेशन डिक्लरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस (18 दिसबंर, 1992) के मुताबिक इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस का मतलब है किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी के बगैर गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना या अगवा करना और राज्य द्वारा उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर देना। साल 2007 में भारत ने इंटरनैशनल कंवेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस पर हस्ताक्षर तो किया था लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने में असफल रहा है। इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस के बस कुछ ही मामलों की अब तक जांच हुई है।

परवीना एंगर को कश्मीर की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है पर वह कहती हैं कि कश्मीर की हर वो औरत आयरन लेडी है जो अपनों को खोज रही है। उनके मुताबिक यह उनकी अकेले की लड़ाई नहीं है क्योंकि उनकी तरह ही न जाने कितनी ही मांए अपने बेटों का इंतज़ार कर रही हैं। वह हर मामले से खुद को इतना जुड़ा हुआ इसलिए पाती हैं क्योंकि वह गुमशुदा लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि खुद भी एक पीड़ित हैं।

(यह लेख पहले फेमिनिज्मइनइंडियाडॉटकॉम पर प्रकाशित हुआ है।)

शोधकर्ताओं के अनुसार जंगलों के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली 71.3 फीसदी आबादी निम्न या मध्यम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखती है

- Lalit Maurya

वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए नए वैश्विक मानचित्र से पता चला है कि दुनिया भर में जंगलों के आस-पास 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 160 करोड़ लोग बसे हुए हैं| यह विश्लेषण 2007 से 2012 के बीच एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है| वन अर्थ नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध के अनुसार इस आबादी का करीब 64.5 फीसदी हिस्सा ट्रॉपिकल देशों में रहता है| वहीं विश्व बैंक द्वारा निम्न या मध्यम आय के रूप में वर्गीकृत देशों में इसकी 71.3 फीसदी आबादी बसती है|

इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता और कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखने वाले पीटर न्यूटन के अनुसार वैश्विक स्तर पर जंगलों के आसपास कितने लोग रहते हैं इस बारे में सही-सही कोई आंकड़े मौजूद नहीं हैं| यह शोध इस बारे में किया गया पहला प्रयास है जिसकी मदद से जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आजीविका का प्रबंध करने वाली परियोजनाओं में मदद मिल सकती है|

शोधकर्ताओं के अनुसार जो लोग अपनी आय के लिए जंगलों और उसके संसाधनों पर निर्भर रहते हैं उन्हें वन-निर्भर लोगों के रूप में जाना जाता है। हालांकि विश्व बैंक द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार संयोग से जंगलों के पास रहने वाले लोगों की संख्या वनों पर आश्रित लोगों की आबादी से मेल खाती है, जोकि करीब 160 करोड़ है| लेकिन जंगलों के पास रहने का यह मतलब नहीं है कि वो लोग अपनी जीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं| न्यूटन के अनुसार वनों पर आश्रित लोगों से मतलब उनसे हैं जो वनों और उसके संसाधनों पर निर्भर हैं या फिर उनसे कुछ लाभ प्राप्त करते हैं| जबकि वनों के पास रहने वाले लोगों का तात्पर्य केवल जंगलों और उसके पास रहने वाले लोगों के स्थानिक सम्बन्ध से है|

जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की उनके संरक्षण में होती है महत्वपूर्ण भूमिका

न्यूटन के अनुसार जंगलों में और उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं| जिनकी जंगलों के सतत विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है| ऐसे में जंगलों को प्रभावित करने वाले कार्यक्रम, परियोजनाएं और नीतियां इन लोगों को भी प्रभावित करती हैं|

जंगलों और उसके आसपास रहने वाले लोगों के बीच के स्थानिक संबंध को जानने के लिए न्यूटन और उनके सहयोगियों ने वर्ष 2000 से 2012 के बीच फारेस्ट कवर और जनसंख्या के घनत्व सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण किया है| इसके लिए जंगलों की सीमा के 5 किमी के  दायरे में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है| साथ ही जिन क्षेत्रों में 5 एकड़ जमीन पर यदि 50 फीसदी से ज्यादा क्षेत्र पर यदि वृक्ष हैं तो उसे जंगल माना है| इसके साथ ही उन्होंने जिन क्षेत्रों में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1,500 या उससे अधिक आबादी रहती है उसे वन क्षेत्र से बाहर रखा है|

शोधकर्ताओं  का मानना है कि यह शोध अन्य शोधकर्ताओं और नीतिनिर्माताओं के लिए मददगार हो सकता है| जिसकी मदद से वो इन क्षेत्रों के विषय में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विश्लेषण कर सकते हैं| साथ ही इसकी मदद से जिन क्षेत्रों से जुड़े स्थानिक आंकड़े उपलब्ध हैं, उन स्थानों पर विश्लेषण किया जा सकता है| साथ ही इससे जंगलों के आसपास और उसपर निर्भर लोगों की स्थिति का जायजा लिया जा सकता है और उससे जुड़ी नीतियां बनाई जा सकती हैं|(downtoearth)

इस नई विकसित कोविड-19 त्वरित परीक्षण किट को अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से व्यावसायिक उपयोग के लिए विनियामक मंजूरी मिल गई है

कोरोना वायरस (एसएआरएस-सीओवी-2) के प्रकोप को नियंत्रित करने से जुड़े प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की पहचान। इस दिशा में लगातार काम कर रहे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई कोविड-19 परीक्षण किट अब उपयोग के लिए तैयार है। इस नई विकसित कोविड-19 त्वरित परीक्षण किट को अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) से व्यावसायिक उपयोग के लिए विनियामक मंजूरी मिल गई है।

सीएसआईआर से संबद्ध नई दिल्ली स्थित जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान (आईजीआईबी) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह एक पेपर-स्ट्रिप आधारित परीक्षण किट है, जिसकी मदद से कम समय में कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। यह किट प्रेग्नेंसी का पता लगाने वाली किट की तरह है, जिसका उपयोग बेहद आसान है। इस पेपर स्ट्रिप किट में उभरी लकीरों से पता चल सकेगा कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। किट में ऐसे परीक्षण प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है, जिससे अन्य परीक्षण प्रोटोकॉल्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय में परिणाम चिकित्सकों को मिल सकता है।

इस किट का विकास वैज्ञानिक समुदाय और उद्योग जगत के बीच एक प्रभावी साझेदारी का परिणाम है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस परीक्षण को टाटा समूह द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसे सीएसआईआर-आईजीआईबी, आईसीएमआर और टाटा समूह ने साथ मिलकर विकसित किया है। उल्लेखनीय है कि इस किट के विकास और व्यावसायीकरण के लिए सीएसआईआर-आईजीआईबी और टाटा संस के बीच इस वर्ष मई के आरंभ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस परीक्षण किट के नाम के साथ भी एक दिलचस्प बात जुड़ी है। बांग्ला फिल्मों के जासूसी किरदार के नाम पर इसको ‘फेलूदा’ नाम दिया गया है, शायद यह सोचकर कि किसी जासूस की तरह यह किट कोविड-19 संक्रमण का पता लगा सकती है। ‘फेलूदा’ किट वैज्ञानिकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नये कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए ‘फेलूदा’ किट को 96 प्रतिशत संवेदशनीलता और 98 प्रतिशत विशिष्टता के मापदंडों के अनुरूप पाया गया है।

यह पेपर स्ट्रिप-आधारित परीक्षण किट आईजीआईबी के वैज्ञानिक डॉ. सौविक मैती और डॉ. देबज्योति चक्रवर्ती की अगुवाई वाली शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा विकसित की गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि फेलूदा परीक्षण किट, पारंपरिक आरटी-पीसीआर परीक्षणों की सटीकता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। परीक्षण को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह किट एक घंटे से भी कम समय में नये कोरोना वायरस (एसएआरएस-सीओवी-2) के वायरल आरएनए का पता लगा सकती है। आमतौर पर प्रचलित परीक्षण विधियों के मुकाबले यह किट काफी सस्ती है।

संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों में कोरोना वायरस के जीनोमिक अनुक्रम की पहचान करने के लिए इस परीक्षण किट में स्वदेशी रूप से विकसित जीन-संपादन की अत्याधुनिक तकनीक क्रिस्पर (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)-कैस-9 का उपयोग किया गया है। किट की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका उपयोग तेजी से फैल रही कोविड-19 महामारी का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर किया जा सकेगा। यह नैदानिक परीक्षण विशेष रूप से अनुकूलित कैस-9 प्रोटीन के उपयोग से विकसित किया गया है। वैज्ञानिक क्रिस्पर को भविष्य की तकनीक बताते हैं। उनका कहना है कि क्रिस्पर तकनीक का उपयोग आने वाले समय में कई अन्य रोगजनकों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ शेखर सी. मांडे ने सीएसआईआर-आईजीआईबी के वैज्ञानिकों व शोध छात्रों, टाटा संस और डीसीजीआई को उनके अनुकरणीय कार्य और परस्पर सहयोग के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान महामारी के दौरान इस नई नैदानिक किट को मंजूरी मिलना भारत के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाता है। सीएसआईआर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें 100 दिनों से भी कम समय के भीतर शोध एवं विकास के क्रम से शुरू होकर उच्च सटीकता के साथ एक विश्वसनीय परीक्षण विकसित किया गया है।

सीएसआईआर-आईजीआईबी के निदेशक डॉ अनुराग अग्रवाल ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस प्रौद्योगिकी के विकास की परिकल्पना जीनोम डायग्नॉस्टिक्स और थैरेप्यूटिक्स के लिए सीएसआईआर के ‘सिकल सेल मिशन’ के तहत की गई थी। ‘सिकल सेल मिशन’ के तहत शुरू किए गए काम से एक नवीन ज्ञान का जन्म हुआ, जिसका उपयोग एसएआरएस-सीओवी-2 के नये नैदानिक परीक्षण को विकसित करने में किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नई किट का विकास वैज्ञानिक ज्ञान व प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर संबंधों एवं अनुसंधान टीम के नवाचार को दर्शाता है।

आईजीआईबी के वैज्ञानिकों ने बताया कि वे इस उपकरण को विकसित करने के लिए लगभग दो साल से काम कर रहे हैं। लेकिन, जनवरी के अंत में, जब चीन में कोरोना का प्रकोप चरम पर था, तो वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के लिए परीक्षण शुरू किया कि यह किट कोविड-19 का पता लगाने में कितनी कारगर हो सकती है। इस कवायद में किसी प्रभावी नतीजे पर पहुँचने के लिए वैज्ञानिक पिछले कई महीनों से दिन-रात जुटे हुए थे। अप्रैल में ही यह किट लगभग विकसित हो चुकी थी। पर, विश्वसनीयता और वैधता से जुड़े मानक परीक्षणों के बाद अब इस किट के व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी मिली है।

टाटा मेडिकल ऐंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के सीईओ गिरीश कृष्णमूर्ति ने कहा है कि “कोविड-19 के लिए टाटा-क्रिस्पर परीक्षण की मंजूरी से वैश्विक महामारी से लड़ने के देश के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। टाटा-क्रिस्पर परीक्षण का व्यावसायीकरण देश में शोध एवं विकास के लिए भारतीय प्रतिभा के संकल्प एवं समर्पण का द्योतक है। यह भारतीय प्रतिभा वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान में दुनिया को अपना योगदान दे सकती है।”

(इंडिया साइंस वायर)(downtoearth)

एनडीए सरकार के मुखर आलोचक माने जाने वाले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा है कि सरकारी बैंकों के कामकाज और नियुक्तियों में सुधार के लिए सरकार अभी तक सिर्फ प्रयास ही कर रही है। उन्होंने एक पेपर में बैंकों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2015 में हुए "ज्ञान संगम की नाकामी" पर भी प्रकाश डाला है। इस पेपर को राजन ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के साथ लिखा है, जिन्होंने मोदी सरकार की आरबीआई में बढ़ती दखलंदाज़ी से चिढ़कर इस्तीफा दे दिया था।

वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग को खत्म करने और सरकारी हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से कम करने सहित बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर कई सुझाव देते हुए, राजन ने पेपर में कहा है कि इनमें से कई मुद्दों पर पूर्व पर चर्चा तो हुई लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह वे मुद्दे हैं जो सरकारी बैंकों और उनको चलाने के तौर-तरीकों की बात करते हैं। राजन ने कहा, "आखिर बैंकों के सामने ऐसा कौन सा कारण है जिससे लगता हो कि इन सुझावों को अब लागू कर दिया जाएगा। " राजन और आचार्य ने पेपर में कहा, " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए एक लाभकारी चेतावनी यह होना चाहिए कि एनडीए सरकार इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई है।"

पेपर मे कहा गया है कि पी जे नायक कमेटी की 2014 की रिपोर्ट के बाद सरकार कई लोगों को ज्ञान संगम में लेकर आई थी। रिपोर्ट में बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाने की सिफारिश थी जो बैंकों में नियुक्तियों और बोर्ड के गठन को तय करे ताकि सभी बैंकों की अपनी अलग-अलग व्यवसायिक नीति हो। ज्ञान संगम में एक शिकायत आम थी कि सभी सरकारी बैंकों की सारी शाखाएं एक जैसी ही लगती हैं, वह किसी भी बैंक की हों और देश के किसी भी हिस्से में हों। बैंक बोर्ड ब्यूरो के विचार के प्रधानमंत्री ने भी समर्थन दिया था। ज्ञान संगम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने ही की थी। उस समय रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर होते थे।

राजन ने पेपर में कहा है, "पांच साल बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं बदला है। सरकार अभी भी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति करती है, जबकि पहले सरकारी नौकरशाहों और नियामकों (कुछ शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त बैंकरों की एक बाहरी राय) को सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति की नियुक्ति के पहले अभ्यास के बजाय) और उसी समिति को बैंक बोर्ड ब्यूरो में रख दिया गया है।

उन्होंने कहा, "बैंकों के सीईओ चुनने और उन्हें बैंकों में नियुक्त करने का अंतिम निर्णय अभी भी सरकार के पास है। वित्तीय सेवा विभाग अभी भी बैंक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करता है और विलय जैसी महत्वपूर्ण रणनीति तय करता है।"

राजन और आचार्य ने सवाल उठाया है कि, "ज्ञान संगम की नाकामी बताती है कि किसी भी परिवर्तन को स्थिर राजनीतिक समर्थन जरूरी है जिसे नौकरशाही को मानना ही होगा, खासतौर से वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग, जिसे बदलने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है। फिर भी केवल नौकरशाही को दोष देना अनुचित है - सत्ता में मौजूद सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती, आखिर क्यों?

पेपर में तर्क दिया गया है कि, “सरकार बैंकों को कर्ज देने के निर्देश देकर जबरदस्त शक्ति हासिल कर लेती है। कई बार इसी शक्ति का इस्तेमाल वित्तीय समावेशन या बुनियादी ढाँचे के वित्त जैसे सार्वजनिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी इसका उपयोग, उद्योगपतियों पर नियंत्रण करने या उन्हें संरक्षण देने के लिए किया जाता है।"

पेपर कहता है कि, “सरकार के पास संवेदनशील सूचनाओं का अथाह भंडार है। मसलन सरकार को पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर यह जानकारी सिर्फ एसबीआई के पास है।” पेपर के मुताबिक “सरकार अपनी पार्टी के मनपसंद सदस्यों को बैंक बोर्डों में नियुक्त करती है, और एक बार वे वहां पहुंच गए तो इनमें से कुछ अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपनी पसंद के लोगों को कर्ज दिलाने में करते हैं।“

पेपर में राजन और आचार्य ने कहा है कि, “सभी दलों के सांसद भी सरकारी बैंकों की मेहमाननवाजी से वंचित नहीं हैं। कई बार बैंकों को इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम के लिए शानदार जगहों पर रहने-ठहरने आदि की व्यवस्था करनी होती है। वहीं वित्त मंत्रालय के अफसर भी अपनी शक्तियां कम नहीं करना चाहते क्योंकि एक युवा ज्वाइंट सेक्रेटरी तक किसी भी सरकार बैंक के चेयरमैन को आदेश दे सकता है।”

राजन और विरल आचार्य ने कहा है कि परविर्तन बहुत जरूरी है, और हो सकता है कि महामारी ऐसा करने के लिए सरकार को मजबूर कर दे।

पेपर में कहा गया है कि, “बैंकों की खर्च प्रणाली बड़े-बड़े कर्ज के नुकसान के रूप में सामने आती है, जो जल्द ही इतना बढ़ जाएगा कि सरकार को इसे चुकाना असंभव हो जाएगा। सरकारी घाटा और कर्ज का स्तर वहां पहुंच गया है जहां सरकार के पास बैंकों को फिर से वित्तपोषण करने की गुंजाइश नही नहीं रह जाएगी।”

राजन और विरल आचार्य कहते हैं कि, “बोझ में दबे और कम पूंजी वाला बैंकिंग सिस्टम कभी भी कर्ज देने की स्थिति में नहीं हो पाएगा, जिसका गहरा बोझ आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। बीते 6 साल में ऐसा ही हो रहा है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर सुधार नहीं होते हैं तो बैंकों का नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा।”(navjivan)

वाशिंगटन, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| दुनियाभर में कोरोनावायरसके कुल मामलों की संख्या 3.12 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 963,000 से अधिक लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि मंगलवार तक, कुल मामलों की संख्या 31,201,975 रही जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 963,068 हो गई।

सीएसएसई के अनुसार, 6,833,931 मामलों और 199,815 मौतों के साथ अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देशों में शीर्ष पर बना हुआ है।

भारत कोरोना मामलों में 5,487,580 मामले के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में 87,882 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।

सीएसएसई के आंकड़ों ने दर्शाया कि कोरोना के अधिकतम मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देश ब्राजील (4,544,629), रूस (1,105,048), पेरू (768,895), कोलंबिया (765,076), मेक्सिको (700,580), स्पेन (671,468), दक्षिण अफ्रीका (661,936), अर्जेटीना (640,147), फ्रांस (496,851), चिली (447,468), ईरान (425,481), ब्रिटेन (401,122), बांग्लादेश (350,621), सऊदी अरब (330,246) और इराक (322,856) हैं।

वर्तमान में कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। देश में 136,895 लोगों की इससे मौते हो चुकी है।

10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश मेक्सिको (73,697), ब्रिटेन (41,877), इटली (35,724), पेरू (31,369), फ्रांस (31,346), स्पेन (30,663), ईरान (24,478), कोलंबिया (24,208), रूस (19,420), दक्षिण अफ्रीका (15,992), अर्जेटीना (13,482), चिली (12,298) और इक्वाडोर (11,095) हैं।

नयी दिल्ली, 22  सितंबर (वार्ता) देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलोें में हाे रही लगातार वृद्धि के कारण संक्रमितोें की संख्या अब 55 लाख से अधिक गयी है। राहत की बात यह है कि नये मामलों की तुलना में रोगमुक्त लोगों की संख्या अधिक रही जिससे सक्रिय मामलों में भी कमी आयी है।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार देर रात तक 38,305 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 55,23,917  हो गयी है। इस दौरान 436 और मरीजों की मौत होने से मृतकाें की संख्या 88,345 हो गयी है।

राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस दौरान41,805 और लोगों के स्वस्थ होने से रोग मुक्त लोगों की संख्या 44,34,555 हो गयी है।

देश में इस समय कोविड-19 के सक्रिय मामले आज 995806 दर्ज  किए गए।

महाराष्ट्र 2,91,238 सक्रिय मामलों के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद कर्नाटक में 95,335 मामले और आंध्र प्रदेश में 74,518 सक्रिय मामले हैं। देश में सक्रिय मामलों की दर 17.99 प्रतिशत और रोग मुक्त होने वालों की दर 80.12 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.59 फीसदी है।

महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामले  2,91,238 है। राज्य में संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 8,84,341 हो गयी है। राज्य में रिकॉर्ड 455 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 32,671 हो गयी है। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं।  

नयी दिल्ली, 21 सितम्बर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ 1400 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में सोमवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के आठ ठिकानों पर छापे मारे।

जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने 1400 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी के आरोप में दिल्ली की एक कंपनी एवं उसके निदेशकों एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित क्वालिटी लिमिटेड नामक एक कंपनी, संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। 

आरोपों के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को करीब 1400 करोड़ 62 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। इस कंसोर्टियम में केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक और सिंडिकेट बैंक शामिल हैं।

इस सिलसिले में सीबीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बुलंदशहर, हरियाणा के पलवल तथा राजस्थान के अजमेर के कुल आठ ठिकानों पर छापे मारे।

कोरोना महामारी के कारण 188 दिनों तक बंद रहने के बाद प्रेम का प्रतीक, 17वीं सदी का स्मारक ताजमहल सोमवार को आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि, इस बीच आगरा में कोविड-19 के 144 नए मामले सामने आए हैं, जिसने जिला प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि, इसके बावजूद ताजमहल को खोलने का फैसला किया गया है।

हालांकि, कोरोना के खतरे को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मियों के साथ स्मारक के परिसर की सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और स्वच्छता से संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का पुख्ता इंतजाम किया है। आगरा के जिलाधिकारी पी. एन. सिंह ने कहा कि सभी सावधानियां बरती गई हैं और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऑनलाइन टिकट बिक्री ने आगंतुकों की उचित स्क्रीनिंग सुनिश्चित की है।

ऐतिहासिक स्मारक के खुलने से स्थानीय पर्यटन उद्योग के लोग उत्साहित हैं और आने वाले महीनों में इस क्षेत्र के पुनरुद्धार की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक एडवांस में होटल बुकिंग को लेकर प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा और अगर सारी चीजें बिना किसी परेशानी के चलती रहेंगी, तो आगरा में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि आगरा को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली कुछ नई उड़ानें पर्यटकों को यहां आने के लिए प्रेरित करेंगी।

इस बीच पिछले 24 घंटों में आगरा में कोरोना वायरस के 144 नए मामलों का पता चला, जिसके साथ संक्रमण की कुल संख्या 4,850 पहुंच गई। अब तक 3,852 लोग इससे उबर चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 118 है, जबकि सक्रिय रोगियों की संख्या 880 है। अधिकारियों ने कोविड रोगियों को एडमिट करने के लिए निजी क्षेत्र में नौ एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) अप्रूव्ड अस्पतालों को अनुमति दी है, क्योंकि विशेषज्ञों को डर है कि आने वाले दिनों में 1000 बेड की आवश्यकता हो सकती है।

वहीं भारतीय रेलवे के विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोविड कोच बिना उपयोग के यार्ड में पड़े हुए हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि 26 आइसोलेशन कोच तैयार हैं और अगर प्रशासन चाहे तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच पिछले कुछ दिनों में मांग बढ़ने के बाद जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति काफी हद तक बहाल कर दी गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मरीजों को सलाह दी गई है कि वे एक ऐप के माध्यम से अपना टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन एकत्र करें।

वहीं, आगरा में विशेषज्ञों ने कहा कि, कुछ दिनों में आईसीएमआर द्वारा देशभर में किए गए सीरो सर्वे के निष्कर्षों के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। एस एन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा, "सामाजिक संपर्क के अधिक अवसर और सख्ती में दिए गए ढील के साथ लोगों को दिशानिर्देशों का पालन करने में बहुत सावधानी बरतनी थी।" इस बीच एक अधिकारी ने संकेत दिया कि शहर में मंदिर और स्कूल 1 अक्टूबर से पहले नहीं खुलेंगे।(navjivan)

मध्य प्रदेश में भयावह रूप ले चुके कोरोना संकट में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल इंदौर के एक कोविड स्पेशल अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना से उजागर हो गया है। यहां के एक कोविड स्पेशल अस्पताल में एक 87 वर्षीय कोरोना मरीज के शव को चूहों द्वारा कुतरने का गंभीर मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, परिजनों द्वारा एक लाख रुपए का बिल भरवाने के बाद ही शव सौंपने का आरोप भी अस्पताल पर लगाया गया है। उसके बाद जब शव मिला तो उसकी हालत देख परिजनों के होश उड़ गए।

इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। मामला बढ़ने पर इंदौर जिला प्रशासन ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इंदौर के कोरोना के नोडल अफसर ने मामले पर कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी।

मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के इतवारिया बाजार इलाके के रहने वाले 87 वर्षीय नवीन चंद जैन को बीते 17 सितंबर को सांस लेने में तकलीफ के बाद शहर के कोविड स्पेशलिस्ट यूनीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों के अनुसार रविवार रात करीब 3 बजे परिजनों को उनकी मौत की सूचना दी गई।

परिजनों का दावा है कि अस्पताल ने शुरू में कहा कि शव का अंतिम संस्कार नगर निगम की तरफ से किया जाएगा। इसके बाद दिन में परिजनों ने जैसे ही शव को देखा, उनके होश उड़ गए। शव के चेहरे और पैरों पर गंभीर घाव थे। दरअसल शव को चूहों द्वारा कई जगह से कुतर दिया गया था। जब परिजनों ने अस्पताल से इसकी शिकायत की तो उन्होंने गलती मानकर अपना पल्ला छुड़ा लिया। इसके बाद भी परिजनों से अस्पताल ने एक लाख रुपए जमा कराए गए, तब जाकर उन्हें शव सौंपा।(navjivan)

बीजिंग, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को कहा कि देश में सोमवार को स्थानीय तौर पर कोरोनावायरस संक्रमण के नए मामले सामने नहीं आए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, आयोग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि इस बीच, देश में बाहर से आए छह मामलों की पुष्टि हुई है।

आयोग ने कहा कि कोरोना के नए संदिग्ध मामले दर्ज नहीं हुए या बीमारी से नई मौतें नहीं हुई हैं।

सोमवार को चीन में कोरोना से ठीक होने के बाद 13 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

सोमवार के अंत तक, देश में कुल 2,748 आयातित मामले दर्ज किए गए थे। उनमें से, 2,582 को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है और 166 अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई गई। आयातित मामलों में से किसी की मौत नहीं हुई है।

चीन में सोमवार तक, कुल 85,297 मामले सामने आ चुके हैं और 166 रोगियों का इलाज चल रहा है।

आयोग ने कहा कि कुल मिलाकर 80,497 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दी जा चुकी है और 4,634 लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं।

श्रीनगर, 22 सितम्बर (आईएएनएस)| कश्मीर के बडगाम जिले के चरार-ए-शरीफ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षाबलों द्वारा इलाके की घेराबंदी करने और तलाशी अभियान शुरू करने के बाद सोमवार को मुठभेड़ शुरू हो गई।

जैसे ही सुरक्षाबल आतंकवादियों के ठिकाने के करीब पहुंचे, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस ने कहा, "एक अज्ञात आतंकवादी बडगाम मुठभेड़ में मारा गया। ऑपरेशन जारी है।"

तेहरान 22 सितंबर (शिन्हुआ) ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद ज़रीफ़ ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के साथ ईरान सभी कैदियों की अदला-बदला करने के लिए एक दम तैयार हैं।  
ईरान संवाद समिति के अनुसार श्री ज़रीफ़ ने न्यूयॉर्क में आयोजित विदेश संबंधों की परिषद को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए यह बात कही।      

गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में ईरान ने अमेरिका के साथ दो कैदियों की अदला-बदली की थी जिसमें जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए गया एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 22 सितम्बर। 6700 से ज्यादा कोरोना केस और उनमें से 3984 एक्टिव मामलों के बीच बिलासपुर जिले के नगरीय निकायों में आज से एक सप्ताह का लॉकडाउन शुरू हो गया है। सब्जी और किराना दुकानों में कल उमड़ी भारी भीड़ ने जगह-जगह जाम लगा दिया था, वहीं आज सुबह से सड़कें सूनसान हो गई हैं। पुलिस ने वाहनों के काफिले के साथ आज फ्लैग मार्च भी निकाला। चौक-चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।

बिलासपुर नगर निगम सीमा सहित जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू कंटेनमेंट जोन के कारण लॉकडाउन के नियम आज सुबह 5 बजे से लागू हो गये हैं, जो 28 सितम्बर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेंगे। पहली बार किराना सामान और सब्जी दुकानों को भी पूरी तरह बंद रखने का आदेश हुआ है। दूध और चारा की दुकानें सुबह 6 से 8 तथा शाम 5 से 6.30 बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पम्प सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। इसके पहले इन जरूरी सेवाओं के लिये ज्यादा राहत मिलती रही है। सप्ताह भर की खरीदारी के लिये लोग निकले तो सोमवार की शाम जगह-जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई। शनिचरी, बुधवारी बाजार, बृहस्पति बाजार में जैसी भीड़ उमड़ी उसने कोरोना के खतरे को और बढ़ा दिया। प्रशासन यह मानकर चल रहा था कि इस भीड़ को काबू नहीं कर पायेंगे। इसीलिये किसी चौक-चौराहे पर कोई निगरानी नहीं हो रही थी। हालांकि कल शाम पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानेदारों और अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया। इसका असर आज सुबह से दिखने लगा। पुलिस ने वाहनों के काफिले के साथ मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। सड़कें सूनी हो गई हैं और जगह-जगह पुलिस जवान तैनात हैं। शहर से बाहर निकलने के लिये ई पास की व्यवस्था की गई है। जिन फैक्ट्रियों को चालू रखने की अनुमति है उसके कर्मचारी अपना परिचय पत्र लेकर घर से निकल सकते हैं। अंत्येष्टि व इलाज के लिये निकलने पर मनाही नहीं है। घरेलू गैस की सिर्फ ऑनलाइन डिलिवरी होगी। शराब की ऑनलाइन डिलिवरी नहीं होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें खुली रहेंगीं।

तीन ने दम तोड़ा, 185 स्वस्थ हुए

बीते 24 घंटे के भीतर 194 नये मरीजों के मिलने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6749 हो चुकी है। इनमें से अभी 3984 केस एक्टिव हैं। अकेले सितम्बर माह में अब तक 4971 मरीज मिल चुके हैं। इस 24 घंटे के भीतर 185 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया, जो नये संक्रमितों के लगभग बराबर है। नये संक्रमितों में हाईकोर्ट कर्मचारी, पुलिस के आधा दर्जन जवान, एक डॉक्टर भी शामिल हैं । तीन मौतों में एक 50 वर्ष, दूसरा 75 तथा तीसरा 89 वर्ष का कोरोनो संक्रमित पाया गया।

चेतावनी बेअसर, हड़ताल जारी

स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिये तीन दिन से काम बंद हड़ताल कर रखी है। इन्हें सीएमएचओ ने 24 घंटे के भीतर नहीं लौटने पर बर्खास्त करने की चेतावनी दी थी लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर संविदा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वे मरीजों को कॉल करने, सैम्पल लेने, दवा पहुंचाने जैसे काम पर लगे हुए हैं। इनकी हड़ताल से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस समय 3200 से अधिक कोरोना पीड़ित घरों में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं पर इन तक सेवायें पहुंचाने के लिये सिर्फ 18-20 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

नई दिल्‍ली : राज्‍यसभा से निलंबित आठों सांसद रातभर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे। उन्‍हें सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को सदन में हंगामा करने और उपसभापति से बदसलूकी के लिए सस्‍पेंड किया था। सोमवार दोपहर से धरना दे रहे सांसदों से मिलने मंगलवार सुबह खुद डिप्‍टी चेयरमैन हरिवंश पहुंच गए। वह अपने साथ एक झोला लाए थे जिसमें सांसदों के लिए चाय थी। हरिवंश ने अपने हाथों से चाय निकाली। हालांकि विपक्षी सांसदों ने चाय पीने से इनकार कर दिया।उन्‍होंने उन सांसदों से बेहद गर्मजोशी से बात की, जिनमें से कुछ का व्‍यवहार रविवार को उनके प्रति ठीक नहीं था।

सांसदों के तल्‍ख तेवर बरकरार

धरने पर बैठे सांसदों ने उपसभापति हरिवंश की चाय पीने से इनकार कर दिया। धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा, "जब देश के हजारों किसान भूखे-प्यासे सड़कों पर इस काले कानून के खिलाफ हैं तो हम यहां किसी से व्यक्तिगत रिश्ता कैसे निभा सकते हैं। जब वे (हरिवंश) हमारे घर पर आएंगे तो हम व्यक्तिगत रिश्ते निभाएंगे लेकिन यहां हम किसानों के लिए बैठे हैं। इसलिए ये व्यक्तिगत रिश्ते निभाने का वक्त नहीं है। हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए।" कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने कहा, "सरकार से कोई हमारे बारे में पूछने नहीं आया। विपक्ष के कई नेता आए और हमारा साथ दिया। हम यह धरना जारी रखेंगे।"

उपसभापति को धमकी दी गई: वेंकैया नायडू

सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि यह (रविवार) राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। उपसभापति हरिवंश को धमकी दी गई। उन्होंने कहा, "इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि सदन में कल जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य और निंदनीय है।" नायडू ने कहा, "कुछ संसद सदस्य वेल तक जा पहुंचे और पेपर फेंका, माइक तोड़ दिया, रूलबुक को फेंक दिया। यहां तक कि उपसभापति को भी धमकी दी गई। क्या यही संसद का स्टैंडर्ड है?" उन्होंने आगे कहा, "उपसभापति को शारीरिक रूप से धमकी दी गई और कहा गया कि अगर समय से मार्शल न आते तो उनके साथ बहुत बुरा होता। इन सब चीजों को जानकर मैं चिंतित हूं।"

बार-बार स्‍थगित हुई सदन की कार्यवाही

सोमवार सुबह को कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने आठ सांसदों को निलंबित कर दिया। ये सासंद तृणमूल, कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी के हैं। इन पर रविवार को संसद में हंगामा करने और राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप है। राज्यसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद सदस्यों ने नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामा करने की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को ठीक से नहीं चली। बार-बार स्थगन के बाद आखिरकार सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

रूलबुक फाड़ी, टेबल पर चढ़ गए थे सांसद

रविवार को राज्यसभा में कृषि विधेयकों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। जहां तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने नियम पुस्तिका फाड़ डाली, वहीं कांग्रस के राजीव सातव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सदन में विरोध करने के लिए टेबल पर ही चढ़ गए थे। सदन ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और के.के. रागेश और माकपा के ई. करीम को निलंबित कर दिया।(navbharattimes)

टीवी का पॉप्युलर शो 'भाभी जी घर पर हैं' की 'अनीता भाभी' के शो से जाने के बाद एक और एक्ट्रेस के शो छोड़ने की खबर सामने आ रही है। 'टेली चक्कर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक शो में गुलफाम कली का किरदार निभाने वालीं फाल्गुनी रजनी ने शो छोड़ दिया है। खबरों की मानें तो फाल्गुनी ने यह शो मराठी शो करने के लिए छोड़ा है। काफी समय से फाल्गुनी शो से गायब हैं। वह शो में दिख नहीं रही थीं। वह ज्यादातर हप्पू सिंह के साथ नजर आती थीं, लेकिन जबसे हप्पू सिंह का नया शो 'हप्पू की पलटन' शुरू हुआ है तबसे फाल्गुनी भी कम ही दिख रही थीं। हालांकि अभी इस बारे में शो के मेकर्स और एक्ट्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।

वैसे बता दें कि शो में अभी तक नई अनीता भाभी नहीं आई हैं। सौम्या 5 साल तक इस शो का हिस्सा रही थीं। सौम्या ने एक इंटरव्यू में कहा था - भाभी जी घर पर हैं' शो ने मेरी ग्रोथ में बहुत योगदान दिया है। मेरी एक यादगार जर्नी रही है। लेकिन अब मैं आने वाले समय में खुद को इस रोल में नहीं देखना चाहती।(medhajnews)

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| कृषि अध्यादेश विधेयकों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) किसानों के साथ दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने पंजाब में 25 सितंबर को किसानों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने और इसमें शामिल होने का ऐलान किया है। आप के पंजाब प्रभारी व दिल्ली के विधायक जनरैल सिंह ने कहा कि किसानों द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। जितने भी विरोध देशभर में हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी किसानों के उन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करती है। खास तौर पर पंजाब में 25 सितंबर को होने वाले विरोध में आप के सभी नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। किसान किसी भी सूरत में इस बिल को लागू नहीं होने देना चाहते।

इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विधेयक का विरोध किया। उन्होंने सभी गैर-भाजपा दलों से राज्यसभा के अंदर इस बिल के विरोध में मतदान करने की अपील की थी। हालांकि रविवार को राज्यसभा में यह बिल ध्वनि मत से पारित हो गया।

केजरीवाल ने रविवार को कहा, "केंद्र के तीनों विधेयक किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण के लिए छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह बिल खेती को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने के लिए लाया गया है, जिससे गेहूं और धान का एमएसपी खत्म हो जाएगा।"

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| भारत में साइबर हमले की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 के आठ महीने के भीतर करीब सात लाख बार साइबर अटैक की घटनाएं हुई हैं। लोकसभा में सोमवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह जानकारी दीै। बतया गया कि 2015 में जहां 49455 बार साइबर अटैक के मामले हुए थे, वहीं अगस्त 2020 तक कई गुना ज्यादा 696938 यानी करीब सात लाख घटनाएं हुईं।

दरअसल, बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडेय ने सोमवार को लोकसभा में एक अतारांकित सवाल करते हुए पूछा था कि पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने भारतीय नागरिकों और भारत में कंपनियों को साइबर अटैक का सामना करना पड़ा है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की पहचान सर्वाधिक साइबर हमलों में से शीर्ष पांच देशों में की गई है। भारत में साइबर हमले में वृद्धि के क्या कारण हैं?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए पिछले पांच वर्ष में साइबर अटैक से जुड़े मामलों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट इन) की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 49455, 2016 में 50362, 2017 में 53117, 2018 में 208456, 2019 में 394499 और अगस्त 2020 तक 696938 साइबर सुरक्षा से जुड़ीं घटनाएं हुईं। उन्होंने मार्च, 2020 में एक वेंडर के मीडिया आर्टिकल के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत उन पांच शीर्ष देशों में से एक है, जहां सर्वाधिक मात्रा में साइबर हमले होते हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसी वेंडर रिपोर्ट वैध नहीं है।

मंत्री ने बताया कि इंटरनेट और मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से देश में और वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा की घटनाओं की संख्या मे वृद्धि हुई है। सरकार ने साइबर सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने और साइबर हमलों को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। मसलन, कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी होते हैं।

सरकार ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए साइबर आपदा प्रबंधन योजना बनाई है और साइबर स्वच्छता केंद्र शुरू किया है।

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| कोरोनाकाल में विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करने में जहां 22.5 करोड़ रुपये खर्च हुए, वहीं वायरस के कारण 373 नागरिकों की मौत भी हुई। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दी।

विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया कि 10 सितंबर, 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, विदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित भारतीयों की संख्या 11,616 है। इनमें से कोरोना के कारण 373 भारतीयों की जान गई।

विदेश राज्यमंत्री ने बताया कि कोरोनाकाल में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दूतावासों ने भारतीय सामुदायिक संगठनों के माध्यम से मदद की। भोजन, आवास से लेकर आपातकालीन इलाज व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। विदेशों में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष से 22.5 करोड़ रुपये खर्च हुए।

उन्होंने कुल 73 देशों में कोरोना संक्रमित भारतीयों का आंकड़ा बताते हुए कहा कि सऊदी अरब में सर्वाधिक 284 और बहरीन में 30 भारतीयों की मौत हुई। सिंगापुर में 10 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, 4618 भारतीय संक्रमित हैं।

मंत्री मुरलीधरन ने यह जवाब, केरल के आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल पर दिया। सांसद अदूर ने पूछा था कि क्या सरकार के पास विदेशों में कोविड-19 से संक्रमित भारतीयों का आंकड़ा है? भारतीय मिशनों की ओर से किस प्रकार से सहायता पहुंचाई गई? जिस पर विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कुल 73 देशों में कोरोना संक्रमित भारतीयों का आंकड़ा उपलब्ध कराया।

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर गुरुवार को ऑनलाइन फिट इंडिया डायलोग में देशभर के फिटनेस के जुनूनी लोगों से चर्चा करेंगे। इस ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी अपनी फिटनेस के सफर के बारे में बताएंगे और प्राधनमंत्री से फिटनेस और अच्छे स्वास्थ को लेकर उनके विचार जानेंगे।

पीआईबी द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इस ऑनलाइन बातचीत में जो लोग हिस्सा लेंगे, उनमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन, रुजुता दिवाकर शामिल होंगे।

बयान में कहा गया है, "कोविड-19 महामारी के दौरान, फिटनेस जीवन का और ज्यादा अहम हिस्सा बन गई है। इस बातचीत में पोषण, स्वास्थ और फिटनेस के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी।"

नई दिल्ली, 22  सितंबर (आईएएनएस)| भारतीय रेलवे ने सोमवार को कहा कि उसने घरेलू निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह कदम 44 वंदे भारत ट्रेन सेटों के निर्माण के टेंडर को रद्द करने के लगभग एक महीने बाद सामने आया है। सरकार घरेलू निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया परियोजना को बढ़ावा देना चाहती है।

रेलवे मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने सेमी हाई स्पीड 44 वंदे भारत ट्रेनों के संशोधित टेंडर मंगवाए हैं, जिसके लिए 29 सितंबर को निविदा पूर्व बैठक (प्री बिड मीटिंग) होगी। मंत्रालय ने कहा कि टेंडर 17 नवंबर, 2020 को खुलेगा।

रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन सेट आईसीएफ/चेन्नई, आरसीएफ/कपूरथला और एमसीएफ/रायबरेली में निर्मित किए जाएंगे। यह स्थानीय (स्वदेशी) निविदा और दो चरणों में होगी।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि निविदा को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के संशोधित डीपीआईआईटी मानदंडों के तहत पहला बड़ा टेंडर है। इसमें स्थानीय सामग्री का अनुपात न्यूनतम 75 फीसदी होगा।

इससे पहले रेलवे ने 22 अगस्त को 44 सेमी हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी थी, जो पिछले साल आमंत्रित की गई थी।