मुंबई, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा का कहना है कि एनसीबी ने कंगना रनौत को समन क्यों नहीं किया? नगमा का ये भी कहना है कि कंगना ने खुद स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स लेती थीं। नगमा ने एनसीबी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि एजेंसी मीडिया के साथ जांच को साझा कर बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की छवि के साथ खिलवाड़ कर रही है।

नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम 'यूपीएससी जेहाद' ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है और इसी वजह से चैनल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और बताने के लिए कहा गया है कि उसके खिलाफ क्यों न कोई कार्रवाई की जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिस्टिर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को कहा कि सुदर्शन टीवी को 28 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और सुझाव देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले की सुनवाई स्थगित कर देनी चाहिए।

इसपर, पीठ ने कहा कि अगर उसने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया होता और रोक नहीं लगाई होती तो, सभी 10 एपिसोड टेलीकास्ट कर दिए जाते।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "कार्यक्रम अभी तक समाप्त हो गया होता, अगर कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता।"

मेहता ने इसपर कहा कि यह अच्छा होगा अगर अदालत का हस्तक्षेप मामले में अंतिम उपाय हो।

न्यायमूर्ति ने कहा कि इसके साथ ही सुनवाई को भी समाप्त करने की जरूरत होती है, सभी अच्छी चीजों का भी अंत होता है।

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)| चुनावी राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फोकस बढ़ गया है। एक साल में चार बार संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के दौरे से बड़े संकेत मिलते हैं। तीन दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद 25 सितंबर को मोहन भागवत कोलकाता से रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि वह कोलकाता से ओडिशा जाएंगे।

संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 22 सितंबर को कोलकाता पहुंचे। संघ सूत्रों ने बताया कि अगले दिन 23 सितंबर यानी बुधवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल के कुछ संघ प्रचारकों से भेंट कर उनसे राज्य के हालात के बारे में जानकारी ली। वह 24 सितंबर को भी संघ और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद 25 सितंबर की सुबह कोलकाता से रवाना होंगे। सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक साल में चार बार के दौरे से पश्चिम बंगाल को लेकर आरएसएस की खास रणनीति के संकेत मिलते हैं।

राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, उससे संघ राज्य में किसी भी परिस्थिति में सत्ता परिवर्तन चाहता है। ऐसे में संघ राज्य में चुनाव से पहले अपने काडर को मजबूत करने में जुटा है। संघ के शीर्ष अधिकारियों की ओर से पश्चिम बंगाल पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। गांव-गांव से संघ स्वयंसेवक तैयार करने में जुटा है।

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की सक्रीयता की बात करें तो इससे पूर्व पिछले साल वह एक और 31 अगस्त को कोलकाता आए थे, वहीं 19 सितंबर 2019 को भी उनका दौरा हुआ था। उस दौरान भी उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकें लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इस प्रकार मोहन भागवत का सितंबर 2020 में यह चौथा दौरा है।

- Deborah Grey 

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (KPSS) के अध्यक्ष संजय टिकू रविवार, 20 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे सहयोगी संपादक देबोराह ग्रे के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि वे इस कदम को उठाने के लिए क्यों मजबूर हुए।

Q) आपने जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों को कई ज्ञापन और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं और यहां तक ​​कि 27 अगस्त, 2020 को उपराज्यपाल से भी मुलाकात की। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि आप आमरण अनशन के लिए मजबूर हो गए?

संजय टिकू: घाटी में गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडित समुदाय को तत्काल राहत की जरूरत है। यह मुख्य रूप से रोजगार योजनाओं को लागू न करने के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समुदाय के लिए रोजगार योजनाओं के विषय पर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2016 के फैसले के बावजूद है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बारे में यह और अन्य चिंताओं को कई ज्ञापनों के माध्यम से अधिकारियों को सूचित किया गया था, जिनमें से अंतिम 12 अगस्त को भेजा गया था, जहां हमने उन्हें जवाब देने के लिए एक पखवाड़ा दिया। जब मैं उपराज्यपाल से मिला, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर किया जाएगा और वह मुख्य सचिव से बात करेंगे। हालाँकि, जब मैंने एक सप्ताह पहले मुख्य सचिव कार्यालय से संपर्क किया, तो मुझे बताया गया कि एलजी के कार्यालय से ऐसा कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने उन्हें दो से तीन ईमेल भेजे और उनसे इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने के लिए समय मांगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुझे लगा कि गैर प्रवासियों के साथ सौतेले व्यवहार को उजागर करने का एकमात्र तरीका आमरण अनशन ही है।

Q) आपने यह भी कहा है कि आपको लगता है कि आपदा प्रबंधन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण (DMRR & R) विभाग जानबूझकर गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों की अनदेखी कर रहा है। ऐसा क्यों है?

संजय टिकू: 2016 के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक रोजगार योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। हमने कई बार उनसे मुलाकात की, लेकिन वे अभिमानी बने हुए हैं। साथ ही, जब भी हमने किसी प्राधिकरण को ज्ञापन या प्रतिनिधित्व भेजा है, हमने इसे राहत विभाग को भी भेजा है। फिर भी वे अभिनय करने में असफल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने 23 जून को उन्हें सरकारी योजना के अनुसार योग्य गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडित युवाओं के लिए नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा था। हालाँकि, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है! यह एक आश्चर्य है कि राहत विभाग के अधिकारी जानबूझकर हमारी अनदेखी कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि शायद हमारे सभी ज्ञापन सिर्फ कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं!

Q) बेरोजगारी अभी भी युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है, या यह नहीं है?

संजय टिकू: अक्टूबर 2016 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, 600 गैर-प्रवासी युवा कश्मीरी पंडित सरकारी योजना के तहत नौकरी पाने के योग्य पाए गए थे। लेकिन योजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण इनमें से 86 लोग अपात्र हो गए हैं क्योंकि वे उम्र के मानदंडों को पार कर चुके हैं। अब, उनके साथ क्या होने जा रहा है? हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वे इस योजना के लिए विचार करें क्योंकि यह प्रशासनिक देरी थी जिससे वे अयोग्य हो गए। इसके अलावा, 500 से अधिक युवा ऐसे हैं जो पात्र हैं और यहां तक ​​कि उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। सेवा चयन बोर्ड ने गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों से आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन भी नहीं लिए हैं, ताकि वे योग्यता परीक्षण के लिए उपस्थित हो सकें। पहले हम राज्य प्रशासन से संपर्क करते थे। जब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो हमने यूटी अधिकारियों से संपर्क किया। अब, कोविड के कारण, बेरोजगारी की स्थिति बदतर हो गई है और बदले में समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों को बढ़ा दिया है।

Q) क्या आपको लगता है कि समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक सेंकने के लिए किया गया है?

संजय टिकू: हर कोई मुझे बताता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखता है। लेकिन फिर गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को कम करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया गया है? हम इस उदासीनता, इस सौतेले व्यवहार से थक चुके हैं। कश्मीर पंडितों के बीच पात्र परिवार जिन्होंने उग्रवाद के कारण घाटी छोड़ दी, उन्हें मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। लेकिन गैर-प्रवासी परिवारों को कुछ नहीं मिलता है! यह क्या है? हम कुछ अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं। गैर-प्रवासियों को वही राशि दें जो प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों को दी जाती है। यह हमारी प्रमुख मांगों में से एक है। हमने कुल 160 ज्ञापन भेजे हैं, जिनमें से 110 को जून 2020 से ही भेजा गया है। कोई भी हमें गंभीरता से नहीं ले रहा है!(sabrangindia)

वाराणसी, 24 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक और कीर्तिमान जुड़ गया। फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाराणसी की शिवांगी सिंह शामिल हुई हैं। वाराणसी के फुलवरिया स्थित शिवांगी के घर पर पड़ोस के बच्चे जुटे और परिवार के साथ खुशियां मनाईं। शिवांगी की इस सफलता पर मां सीमा सिंह ने कहा कि बेटी ने जो सपना देखा था, उसे पूरा किया है।

शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। शिवांगी के बचपन के बारे में मां ने बताया कि वह शुरू से ही पढ़ने में होनहार थीं। शुरुआती स्कूलिंग के बाद उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) पढ़ने गई थीं। एक महीने के तकनीकी प्रशिक्षण में क्वालीफाई करने के बाद अब वह राफेल की टीम का हिस्सा बन गई हैं।

शिवांगी के पिता कुमारेश्वर सिंह ने बताया कि हम लोगों को गर्व है कि हमारी बेटी देश का नाम रोशन करेगी। बीएचयू में ही वह नेशनल कैडेट कोर में 7 यूपी एयर स्क्वाड्रन का हिस्सा थीं। बीएचयू से 2013 से 2015 तक एनसीसी कैडेट रहीं। साथ ही सनबीम भगवानपुर से बीएससी किया। शिवांगी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में 2013 में उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने 2016 में प्रशिक्षण के लिए वायु सेना अकादमी ज्वाइन की थी। पिछले 16 दिसंबर 2017 को ही हैदराबाद स्थित एयर फोर्स अकादमी में उन्हे फाइटर पायलट का तमगा मिला था। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग-21 की फाइटर पायलट हैं।

कुमारेश्वर सिंह ने बताया कि बिटिया ने मान बढ़ाया है। पिता ने बताया कि एक दिन पहले ही बेटी से बात हुई तो जानकारी मिली। बेटी पर हमें नाज है। वह अन्य बेटियों के लिए एक नजीर बनी है। इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब बस बिटिया को राफेल उड़ाते देखने का सपना है, वो भी पूरा हो जाएगा। शिवांगी की मां सीमा सिंह गृहिणी हैं और भाई मयंक बनारस में 12वीं का छात्र है।

पणजी, 24 सितंबर (आईएएनएस)| गोवा की एक अदालत ने बुधवार को अभिनेत्री पूनम पांडे के पति सैम अहमद बॉम्बे (46) को सशर्त जमानत दे दी उन्हें पत्नी की शिकायत पर मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पूनम (29) ने पति पर एक 'निजी विवाद' में मार-पीट करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए दक्षिणी गोवा के कानाकोना थाने में एफआईआर दर्ज कराया था।

फिल्म 'नशा', 'जर्नी ऑफ कर्मा', 'मालिनी एंड को' की अभिनेत्री सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। फिल्म निर्माता सैम से उनकी शादी पिछले महीने ही हुई है। दोनों छुट्टियां मनाने गोवा पहुंचे हैं।

पुलिस ने सैम को होटल के कमरे से गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने घटना के सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)| सीबीआई ने बुधवार को अवैध मवेशी व्यापार मामले में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कमांडेंट सतीश कुमार का आवास भी शामिल है। अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने रायपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, मुर्शिदाबाद और रायपुर में तैनात कुमार के सिलीगुड़ी परिसर में तलाशी ली।

सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के बाद अवैध कारोबार में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात अधिकारियों की संलिप्ता का खुलासा होने के बाद कुमार, मोहम्मद इनामुल हक, अरनुल एसके, मोहम्मद गोलम मुस्तफा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

सीबीआई ने कहा, "मामले में नामित तस्करों ने आरोपी अधिकारियों को पैसे दिए थे। सीमा शुल्क अधिकारियों भी तस्करों से माल का 10 प्रतिशत हिस्सा घूस के रुप में लेते थे।"

सीबीआई ने दावा किया कि नीलामी में केवल कुछ ही तस्करों को मवेशियों को बहुत ही कम कीमत पर खरीदने की अनुमति दी जाती थी। स्थानीय बाजारों में मवेशियों के रिकॉर्ड रखने के बाद जानवरों को बांग्लादेश में बेच दिया जाता था।

Hai Duniya Usi ki Zamana Usi Ka I Saxophone I CA Sachin Jain

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 सितंबर। राज्य में आज रात 10.45 बजे तक 2434 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 748 रायपुर जिले से हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 292 , राजनांदगांव 162 , बालोद 83 , बेमेतरा 49 , कबीरधाम 44 , रायपुर 748 , धमतरी 112 , बलौदाबाजार 2, महासमुंद 47, गरियाबंद 42, बिलासपुर 52, रायगढ़ 51, कोरबा 13, जांजगीर-चांपा 35 , मुंगेली 26, सरगुजा 60 , कोरिया 1, सूरजपुर 48, बलरामपुर 53, जशपुर 17, बस्तर 187, कोंडागांव 16, दंतेवाड़ा 118, सुकमा 70, कांकेर 28, नारायणपुर 22 , बीजापुर 51, अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

प्रदेश में आज कोरोना से 7 मौतें हुई हैं. 

भोपाल, 23 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई किसानों की कर्जमाफी को शिवराज सरकार द्वारा विधानसभा में स्वीकार किए जाने के दो दिन बाद सरकार की सफाई आई है। सरकार का कहना है कि 'अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी'। कांग्रेस ने सफाई में दिए गए बयान को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। राज्य की विधानसभा में सरकार की ओर से दो दिन पहले स्वीकार किया गया था कि कांग्रेस के शासनकाल की जय किसान कर्जमाफी योजना में लगभग 27 लाख किसानों के कर्जमाफी की स्वीकृति दी गई है। इस पर कांग्रेस के भाजपा को जमकर घेरा, क्योंकि भाजपा किसानों का कर्ज माफ न होने का आरोप लगाती रही है।

इस मामले के तूल पकड़ने पर सरकार की ओर से बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सफाई दी। उनका कहना है कि किसान कर्जमाफी को लेकर अधिकारियों ने गलत जानकारी दी थी, सरकार इसकी जांच करा रही है।

नगरीय प्रशासन मंत्री और सरकार की सफाई को पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने गैर-जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। उनका कहना है कि विधानसभा संवैधानिक संस्था है, वहां बोले गए एक-एक शब्द का महत्व होता है। किसी सवाल का जवाब देने की प्रक्रिया है, सदन में जवाब शेष किए जाने से पहले मंत्री को ब्रीफिंग की जाती है। मंत्री खुद जवाब पर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद सदन में उत्तर आता है। किसान कर्जमाफी के मामले में अधिकारी वही कह रहे हैं, जो सच्चाई है। सच्चाई है यह है कि किसानों का कर्ज माफ किया गया है।

पेरिस, 23 सितंबर (आईएएनएस)| टॉप सीड रूस के टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव को यहां जारी फ्रेंच ओपन के पहले ही दौरे में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा। ईएसपीएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले मेदवेदेव को मंगलवार को फ्रांस के ही गैर वरीय खिलाड़ी यूगो हम्बर्ट के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। हम्बर्ट ने अपने पहले दौर के मुकाबले में मेदवेदेव को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी। दूसरे दौर में हम्बर्ट का सामना क्वालीफायर जिरी वेस्ले से होगा।

वर्ल्ड नंबर-41 मेदवेदेव ने पिछले 16 महीनों से क्ले कोर्ट पर एक भी मुकाबला नहीं खेला है। उन्होंने क्ले कोर्ट पर अपना पिछला मुकाबला पिछले साल फ्रेंच ओपन में खेला था, जहां उन्हें पहले ही राउंड में हार मिली थी। मेदवेदेव को अमेरिका ओपन के सेमीफाइनल में आस्ट्रिया के डोमिनीक थीम के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

फ्रेंच ओपन के अन्य मुकाबलों में तीसरी सीड जाएल मोंफिल्स को भी पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड नंबर-103 यानिक हांफमैन ने मोंफिल्स को 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। अगले दौर में उनका सामना क्रिस्टियन गेरी होगा, जिन्होंने एक अन्य मुकाबले में जापान के केई निशिकोरी को 6-0, 6-3 से हराया।

वहीं, चौथी सीड रोबटरे बतिस्टा अगुट ने दो बार के मौजूदा चैंपियन निकोलोज बासिलश्चविली को 6-4, 6-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया, जहां अब उनका सामना डोमिनीक कोएफर से होगा।

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)| देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब तक निर्भया फंड का 1910 करोड़ रुपये इस्तेमाल हुआ है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में हुए एक सवाल के जवाब में दी है। वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप के बाद केंद्र सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की थी। फंड के तहत राज्यों को आर्थिक सहायता देकर महिला सुरक्षा की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दरअसल, केरल से लोकसभा सांसद एंटो एन्टोनी ने लोकसभा में बुधवार को एक अतारांकित सवाल में पूछा था कि क्या सरकार निर्भया योजना के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है? पिछले पांच वर्षों में कितनी धनराशि का इस्तेमाल हुआ? इस सवाल का बुधवार को लिखित में जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि निर्भया फंड के तहत प्राप्त प्रस्तावों की जांच अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति करती है। इसे समिति सिफारिशें करती हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि निर्भया फंड के शुरू होने के बाद से विभिन्न मंत्रालयों के मुताबिक अब तक 1910 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों को पिछले कुछ वर्षों के दौरान मिले निर्भया फंड की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली को 2018-19 में निर्भया फंड का 74.23 करोड़ और 2019-20 में 291.32 करोड़ रुपये जारी किया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश को 2018-19 में 93.96 और 2019-20 में 105.50 करोड़ मिले। गुजरात को पिछले दो वर्षों में 58.07 और 68.95 करोड़ मिले। अगर पिछले पांच वर्षों की बात करें तो 2015-16 में 26.49 करोड़, 2016-17 में 460.42 करोड़, 2017-18 में 298.04 करोड़, 2018-19 में 1003.19 और 2020-21 में 1144.57 करोड़ रुपये जारी हुए।

रायपुर 23 सितंबर। कल रात धरमजयगढ़ के  मेंढऱमार गांव में बोर के लिए खींचे गए नंगे तार की चपेट में आने से हुई नर हाथी की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने वन विभाग और बिजली कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि इन दोनों विभागों की मिलीभगत के कारण विलुप्ति के कगार पर खड़े मूक प्राणी हाथियों की मौतें हो रही है।

मौतगढ़ बना धर्मजयगढ़
छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात बिजली करंट से प्रदेश में 46 हाथियों की मौतें हुई है इनमें से 24 मौतें सिर्फ धर्मजयगढ़ में हुई है अर्थात बिजली से मरने वाले हाथियों में 52 फीसदी अकेले धरमजयगढ़ में मरे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 163 हाथियों की मौतें हुई है जिसमें से 46 हाथी बिजली करंट से मरे हैं।

हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं विभाग 
नितिन सिंघवी द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका में 12 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि धरमजयगढ़ में बिजली करंट से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं इसलिए वन विभाग के अधिकारी, राज्य शासन के अधिकारी और बिजली कंपनी के अधिकारी फोकस करेंगे कि धर्मजयगढ़ में अब एक भी हाथी की मौत बिजली करंट से नहीं हो। सिंघवी ने आरोप लगाया कि एक भी अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने में तत्पर नहीं रहा और धरमजयगढ़ में हाथियों की मौत बिजली करंट से लगातार हो रही है, यह उच्च न्यायलय के आदेशों की अवमानना है।

कैसे करते हैं मामले का वन विभाग वाले रफा-दफा... शिकायत करने पर मुख्यालय वाले कोई कार्यवाही नहीं करते 
एक प्रकरण का खुलासा करते हुए सिंघवी ने बताया कि धर्मजयगढ़ की छाल रेंज में 6 जून 2016 को एक मादा हथनी की मौत हो गई। इसके बाद वहां के वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कनिष्ठ यंत्री विद्युत वितरण कंपनी एडु (चंद्रसेखरपुर) और सहायक यंत्री विधुत वितरण कंपनी खरसिया को नोटिस दिया की विधुत तारों के सुधार कार्य के लिए उसके पूर्व उनके द्वारा पांच पत्र लिखे जा चुके हैं। और 6 जून 2016 को 11000 वोल्टेज हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मादा हथनी की मौका स्थल पर मृत्यु हो गई है।

घटनास्थल पर विद्युत लाइन के तीन तारों में से एक तार टूट कर जमीन पर गिरा और मृत हथिनी के शरीर से लगा था जिसमें प्रभावित विद्युतीकरण के कारण मादा हथनी की मौत हुई तथा उस क्षेत्र में जमीनों पर घास भी जले मिले।

 विद्युत लाइन खंबे में लगे 2 तारों की ऊंचाई घटनास्थल पर जमीन सतह से 3 मीटर की थी। यह जाहिर है कि जिस तार की चपेट से मादा हथनी की मृत्यु हुई वह तार भी कम ऊंचाई पर था इसलिए बिजली कंपनी के अधिकारियों पर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय दंड संहिता तथा विभिन्न अधिनियम के तहत क्यों ना कार्यवाही की जाए?

मामले को रफा-दफा करने के लिए, कुछ दिनों बाद उप-वनमंडलअधिकारी ने वन मंडलअधिकारी धर्मजयगढ़ को पत्र लिखा की बिजली कंपनी वालों ने ग्रामीणों और सरपंच के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। हथिनी के सूंड में फंसी पत्तियों को देखकर ग्रामीणों ने कहा कि संभवत: हथिनी ने समीपस्थ वृक्ष की पत्तियों को तोडऩे के लिए अपनी सूंड ऊपर उठाई होगी जिससे सूंड का संपर्क 11केवी लाइनों के तार से हो गया होगा। अन्यथा सामान्य तौर पर लाइनों की ऊंचाई पर्याप्त थी। ग्रामवासियों और सरपंच ने बताया कि हथिनी द्वारा विद्युत खंभे से छेड़छाड़ की गई है। उप वनमंडलअधिकारी ने वन मंडलाधिकारी को लिखा कि यह  एक दुर्घटना प्रतीत होती है। इस प्रकार बिना जाँच किये बिजली कंपनी, ग्रामवासियों और सरपंच के बयानों  के आधार पर  मामला रफा-दफा कर दिया गया जब कि खुद वन विभाग ने उस इलाके में बिजली तारों को ऊँचा करने के लिए कई पत्र लिख रखे थे। सिंघवी ने बताया कि इस प्रकरण की मुख्यालय में शिकायत करने के बाद भी मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा कोई जांच भी नहीं की गई है।

जाँच प्रभावित कर देंगे कहकर सूचना का अधिकार के तहत जानकारी भी नहीं देते धरमजयगढ़ के वन मंडलाधिकारी 

सिंघवी ने बताया कि 6 जून 2016 को जो मादा हथनी मरी थी, उसके संबंध में जारी नोटिस के जवाब मैं प्राप्त उत्तर की प्रतियाँ उन्होंने मांगी थी। तब के तत्कालीन डीएफओ ने यह कहकर सूचना नहीं दी कि आपको जानकारी दे देंगे तो आप अपराधियों को पकडऩे और अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन डाल सकते हैं। सिंघवी ने वन विभाग के अधिकारियों की इस शर्मनाक सोच को दुर्भाग्य पूर्ण बताते हुए कहा कि अगर उस वक्त वो जवाब की प्रति दी देते तो बिजली कंपनी के अधिकारियों को बचा नहीं पाते। इससे स्पष्ट होता है कि वन विभाग के अधिकारी बिजली कंपनियों के अधिकारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.

डीएफओ धर्मजयगढ़ को यह भी नहीं मालूम कि हाथियों के मृत्यु के प्रकरण में क्या क्या कार्यवाही की गई है? सिंघवी ने बताया कि वन विभाग के मुख्यालय ने डीएफओ धरमजयगढ़ से पूछा गया कि उनके क्षेत्र में विधुत करंट से मरे  हाथियों के प्रकरण में क्या-क्या कार्रवाईया की गई हैं? तो जवाब में डीएफओ ने बताया कि 18 जून 2020 तक 23 हाथियों की मौत हुई है जिसमें से  11 मौतों के मामले में वह परिक्षेत्र अधिकारी से जानकारी ले करके बताएंगे. सिंघवी ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी हाथियों की मौत को लेकर के चिंतित ही नहीं है और उन्हें पता ही नहीं कि हाथियों की मौत बिजली करंट से होने के बाद में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

सिंघवी ने मांग की है कि हाथी विचरण इलाके के वनग्रामो में बोर और खेतों में जा रहे तारों को वन विभाग चिन्हित करे और सभी तारों को कवर्ड कंडक्टर के बदलने के लिए बिजली कंपनी को दे। बिजली कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों से कवर्ड कंडक्टर लगाए और वन क्षेत्रों में बिजली तारों की ऊंचाई बढ़ाएं।

शारजाह, 23 सितंबर (आईएएनएस)| एक प्रवासी भारतीय आखिरकार 20 साल बाद स्वदेश जाने की तैयार में है। शारजाह के अधिकारियों द्वारा 750,000 दिरहम की रियायत दिए जाने के बाद उसकी घर वापसी सुनिश्चित हुई है। गल्फ न्यूज के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक भारतीय कामगार थानावेल मथियाझागन का कहना है कि निर्धारित अवधि से ज्यादा रहने के जुर्म में उस पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की रकम में लगभग 750,000 की राहत मिलने के बाद उसका घर लौटना मुमकिन हुआ।

भारतीय राज्य तमिलनाडु के रहने वाले शख्स का दावा है कि वह पिछले 20 वर्षो में संयुक्त अरब अमीरात में आम माफी के अवसरों का लाभ नहीं उठा सका, क्योंकि गृह राज्य में बने दस्तावेजों में उसके पिता के नाम में मिसमैच था, जिस कारण उसकी पहचान का सत्यापन भारत से नहीं कराया गया और पिता का गलत नाम ही उसके पासपोर्ट पर दर्ज था। भारत में दस्तावेजों में उसके पिता के नाम में स्पेलिंग को लेकर त्रुटि थी।

56 साल के मथियाझागन ने कहा कि उसे मंजूरी न मिलने के कारण का तब अहसास हुआ, जब यूएई में दो सामाजिक कार्यकर्ताओं से उसने कोविड-19 महामारी के दौरान घर लौटने के लिए मदद मांगी और तब उसकी अर्जी पर पुनर्विचार के लिए उसने फिर से अनुरोध किया।

उसने गल्फ न्यूज को बताया कि वह अबू धाबी में नौकरी के लिए भर्ती एजेंट को 120,000 रुपये (6,048 दिरहम) का भुगतान करने के बाद 2000 में यूएई में आया था। यह उसके इम्प्लाइमेंट वीजा परमिट एंट्री पर मुहर से सत्यापित किया जा सकता है। मथियाझागन के पास केवल यह और इसके अलावा पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ की एक प्रति ही दस्तावेज के तौर पर है।

उसने कहा कि एजेंट ने उनका ओरिजनल पासपोर्ट यह दावा करते हुए ले लिया कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पासपोर्ट में उनके रेसिडेंस वीजा पर मुहर लग जाएगी।

उसने कहा, "मैंने मेडिकल टेस्ट लिया और अपने रोजगार वीजा का इंतजार किया। लेकिन, एजेंट ने इसमें देरी की और बाद में मुझे पता चला कि कंपनी, जो मुझे नौकरी पर रखने वाली थी, बंद हो गई है।" उन्होंने कहा कि आखिरकार एजेंट ने उनकी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया और बाद में उसका पता नहीं चला।

उसने कहा, "मैं अपने मूल स्थान के कुछ लोगों के साथ एक कमरे में रहा। मैं आठ महीने तक बिना किसी नौकरी के साथ रहा। उसके बाद मैं शारजाह आया और कुछ काम करने लगा।"

मथियाझागन ने कहा कि वह अवैध रूप से यूएई में रहकर विभिन्न परिवारों और कंपनियों के लिए पार्ट-टाइम नौकरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते रहे।

उसने दावा किया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में पिछले वीजा माफी प्रस्तावों के दौरान घर लौटने की कोशिश की और उन लोगों की बातों में आकर 10,000 से अधिक दिरहम गंवा दिए जिन्होंने दस्तावेजों की मंजूरी के साथ उनकी मदद करने का वादा किया था।

हालांकि, ए.के. महादेवन और चंद्र प्रकाश पी. जिन्होंने अबू धाबी में भारतीय दूतावास के माध्यम से मथियाझागन को ईसी प्राप्त करने में मदद की, ने कहा कि वह महामारी के दौरान भारत से आइडेंटिटी क्लीयरेंस पाने में विफल रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मथियाझागन के महादेवन से मिलने के बाद अर्जी खारिज होने की वजह पता चली।

त्रिची क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा सेंधुरई पुलिस स्टेशन को उनके पहचान सत्यापन के लिए भेजे गए दस्तावेजों में उनके पिता का नाम थंगावेल बताया गया है, जबकि उनके पिता का वास्तविक नाम थनावेल है, कुल मिलाकर अतिरिक्त 'जी' अक्षर ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी थी।

दोनों ने कहा कि उन्होंने भारतीय दूतावास और मथियाझागन के गांव में स्थानीय विभागों से संपर्क कर गलती को सुधारने और उनके दस्तावेजों को प्रॉसेस करने के लिए संपर्क किया। प्रकाश ने कहा, "यूएई में भारतीय राजदूत पवन कपूर ने इस मामले को हल करने में विशेष रुचि ली।"

महादेवन ने कहा कि वह खुश हैं कि मथियाझागन जल्द ही घर वापसी के लिए उड़ान भरेंगे और अपनी सबसे छोटी बेटी से मिलेंगे, जो उनके यूएई आने के बाद पैदा हुई है।

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के मुद्दों के मद्देनजर, दिल्ली विधानसभा की समिति शांति और सद्भाव के समक्ष बुधवार फेसबुक मामले की कार्यवाही स्थगित कर दी। आगे की कार्रवाई और समिति के बैठने की अगली तारीख को नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को समन किया था। घृणा फैलाने वाले नियमों को लागू करने में जानबूझ कर निष्क्रियता बरतने का आरोप लगाने वाली शिकायतों का हवाला देते हुए फेसबुक प्रबंध निदेशक को समन किया गया है। समिति के मुताबिक इससे कथित तौर पर दिल्ली में शांति भंग हुई थी।

दिल्ली विधानसभा के एक पैनल ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसने शीर्ष अदालत का रुख किया है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "वह केवल फेसबुक के भारत प्रमुख से सुझाव चाहते थे कि इसका दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है। मोहन को केवल गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है।"

इस पर, न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "यह आपने नोटिस में नहीं कहा है। आपने उन्हें (दिल्ली सरकार) सलाह दी है, उन्हें बेहतर सलाह दें और बेहतर नोटिस जारी करें।"

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी की पीठ ने भी दिल्ली और केंद्र सरकारों, दिल्ली पुलिस, लोकसभा और राज्यसभा को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जवाबी हलफनामा एक हफ्ते में दाखिल किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। पीठ ने राघव चड्ढा की अध्यक्षता में दिल्ली विधानसभा पैनल द्वारा फेसबुक इंडिया वीपी को जारी किए गए सम्मन पर प्रतिकूल टिप्पणी की।

उधर विधानसभा समिति ने सुनवाई टाल दी है जो बुधवार को होनी थी। 23 सितंबर को दिल्ली विधानसभा पैनल ने अजीत मोहन को 23 सितंबर को पेश होने के लिए एक नया नोटिस दिया था।

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, "फेसबुक इंडिया द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार-विमर्श किया और इसे स्पष्ट रूप से गलत और तुच्छ पाया। फेसबुक इंडिया द्वारा दिखाई गई अवमानना को लेकर गंभीरता समिति के सामने यह बात आई कि फेसबुक जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा है।"

राघव चड्ढा के मुताबिक आरोप की वास्तविकता का पता लगाने में फेसबुक पूरा सहयोग नहीं दे रहा है। इस अवमानना के संबंध में, भारत के संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए उन्हें समिति के सामने पेश होने का एक अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सम्मन करने का फैसला लिया गया।

-विकास बहुगुणा

अर्थशास्त्र का एक नियम कहता है कि किसी चीज की कीमत उसकी मांग और आपूर्ति के समीकरण पर निर्भर करती है. यानी मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम तो कीमत ज्यादा हो जाएगी और इसकी उल्टी स्थिति में कम. लेकिन जैसा कि हर नियम के साथ होता है, इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं. पूरी दुनिया को हिला चुके कोरोना वायरस के टेस्ट की कीमत को भी इन अपवादों में शामिल किया जा सकता है. इस कीमत में पहले से काफी कमी होने के बावजूद.

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों कोविड-19 की पुष्टि के लिए होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम पर लगी सीमा को और कम कर दिया है. पहले यह 2500 रु थी जो अब 1600 रु हो गई है. सरकार का कहना है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए इससे ज्यादा पैसा वसूलने वाली लैब्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पहले यह सीमा 4500 रु थी जिसे जून में 2500 रु कर दिया गया था. महाराष्ट्र और झारखंड सहित दूसरी राज्य सरकारों ने भी हाल में ऐसे कदम उठाए हैं. इस तरह देखें तो अब देश में हर जगह कोरोना वायरस की टेस्टिंग की कीमत 2000 रु या इससे नीचे आ गई है. मार्च 2020 तक इसके लिए पांच हजार रु तक वसूले जा रहे थे. लेकिन कइयों को यह कीमत अब भी ज्यादा लग रही है.

कोरोना वायरस का टेस्ट तीन तरह से किया जा सकता है. पहला तरीका जेनेटिक है जिसमें मरीज के गले या नाक से लिए गए किसी सैंपल में कोरोना वायरस के डीएनए का पता लगाया जाता है. इसे ‘रिवर्स ट्रांस पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन’ यानी आरटी-पीसीआर टेस्ट कहते हैं. दूसरा तरीका एंटीजन टेस्ट है जिसमें सैंपल में वे खास प्रोटीन तलाशे जाते हैं जो कोरोना वायरस की सतह पर पाए जाते हैं और इस तरह शरीर में संक्रमण की पहचान की जाती है. इसकी विशेषता यह है कि यह करीब आधा घंटे में निपट जाता है. हालांकि यह पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसमें 60 फीसदी तक गलत नतीजे मिलने की बात कही जा रही है.

तीसरा तरीका एंटीबॉडी टेस्ट है. इसमें खून का सैंपल लेकर यह देखा जाता है कि उसमें कोरोना वायरस से लड़ने वाली रक्त कोशिकाएं यानी एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं. अगर हैं तो पुष्टि हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है. हालांकि यह तरीका सक्रिय संक्रमण की पहचान के लिए इस्तेमाल नहीं होता. बाकी दोनों तरीकों में से पीसीआर टेस्ट को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग का ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ माना जाता है. यही वजह है कि यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसको लेकर ही सबसे ज्यादा बहस भी हो रही है.

पहले यह समझते हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट कैसे होता है. इसके लिए वायरसों से जुड़ी कुछ मोटी-मोटी जानकारियां समझनी होंगी. वायरस असल में कोशिकाओं में पाए जाने वाले अम्ल (न्यूक्लेइक एसिड) और प्रोटीन से बने सूक्ष्मजीव होते हैं. इन्हें एक जेनेटिक मटीरियल (आनुवांशिक सामग्री) भी कहा जा सकता है क्योंकि ये आरएनए और डीनए जैसी जेनेटिक सूचनाओं का एक सेट (जीनोम) होते हैं. जब कोई वायरस किसी जीवित कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका के मूल आरएनए और डीएनए की जेनेटिक संरचना में अपनी जेनेटिक सूचनाएं डाल देता है. इससे वह कोशिका संक्रमित हो जाती है और अपने जैसी ही संक्रमित कोशिकाएं बनाने लगती है. यह ठीक वैसा ही है जैसा कोई सॉफ्टवेयर वायरस करता है. वह किसी सॉफ्टवेयर में प्रवेश करता है, उसे करप्ट करता है और उससे अपने मनचाहे काम करवाता है.

किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के लिए उसके नाक या गले से स्वाब लेकर उसे लैब में भेजा जाता है क्योंकि कोरोना वायरस यहीं पैठ जमाए होता है. यह स्वाब मानव कोशिकाओं, वायरस और जीवाणुओं का मिश्रण होता है. इसके बाद कई तरह के केमिकल्स के जरिये इस सैंपल से प्रोटीन और दूसरी अवांछित चीजें हटाई जाती हैं. इसके बाद जो बचता है वह संबंधित व्यक्ति और वायरस (अगर वह संक्रमित है तो) दोनों के जेनेटिक मटीरियल का मिश्रण होता है. यानी सैंपल में दोनों का आरएनए होता है.

अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस आरएनए को डीएनए में बदलने की जरूरत पड़ती है. ऐसा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नाम के एक एंजाइम की मदद से किया जाता है. लेकिन इसके नतीजे में मिले डीएनए की मात्रा इतनी नहीं होती कि इसका ठीक से और सटीक विश्लेषण किया जा सके इसलिए इस डीएनए की असंख्य प्रतिलिपियां यानी कॉपीज बनाई जाती हैं. इस चरण को पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन या पीसीआर कहते हैं. इसके लिए सैंपल में एक विशेष एंजाइम मिलाकर और उसे एक मशीन में रखकर इस मिश्रण को कई बार गर्म और ठंडा किया जाता है.

गर्म और ठंडा करने का हर चक्र कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जन्म देता है जिससे डीएनए की कॉपीज बनने लगती हैं. हर चक्र में यह संख्या दोगुनी हो जाती है. यानी पहले चक्र में दो कॉपीज बनती हैं तो दूसरे में चार और तीसरे में आठ. सटीक नतीजे के लिए औसतन ऐसे 35 चक्र दोहराये जाते हैं. इसका मतलब यह है कि यह चरण खत्म होने तक डीएनए की अरबों कॉपीज बन चुकी होती हैं. इसी दौरान सैंपल में एक फ्लूरोसेंट यानी चमकने वाली डाइ मिलाई जाती है और अगर इस प्रक्रिया के दौरान उसकी चमक एक खास स्तर को पार कर जाती है तो सैंपल में कोरोना वायरस के जेनेटिक मटीरियल की पुष्टि हो जाती है. यानी साफ हो जाता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है. इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि मशीन में एक साथ कई सैंपल्स का परीक्षण किया जा सकता है.

इसी आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत को लेकर कुछ समय से बहस गर्म है जिस पर अलग-अलग पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं. नोएडा में लॉजिस्टिक्स के कारोबार से जुड़े विभांशु द्विवेदी कहते हैं, ‘कुछ दिनों पहले हमारे पास दक्षिण अफ्रीका से एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें क्लाइंट को कोरोना टेस्टिंग किट चाहिए थी. तो हमने इसकी कॉस्टिंग वगैरह पर काम किया. किट में एक कॉटन स्वाब स्टिक और कंटेनर होते हैं जिनकी मदद से मरीज के नाक या गले से सैंपल लिया जाता है और लैब तक पहुंचने तक सुरक्षित रखा जाता है. हमने कुछ मैन्युफैक्चरर्स से पता किया तो इन दोनों चीजों की लागत 12 रु के करीब आ रही थी. सात रु की स्वाब स्टिक और पांच रु का कंटेनर.’ सवाल है कि इसके बाद लैब संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े दूसरे तमाम खर्चों का भी हिसाब लगा लें तो क्या टेस्ट के लिए डेढ़ से लेकर दो हजार रु या कुछ समय पहले की साढ़े चार हजार रुपये की कीमत को सही ठहराया जा सकता है?

इस साल मार्च में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान हुआ था. उस समय चुनिंदा सरकारी लैब्स को ही कोरोना टेस्ट की अनुमति थी. धीरे-धीरे प्राइवेट लैब्स को भी इस कवायद में शामिल किया गया और अब सरकार के ही मुताबिक देश भर में 1700 से भी ज्यादा लैब्स कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रही हैं. लेकिन इस टेस्टिंग की कीमत तय किए जाने को लेकर मापदंड क्या हैं, इसे लेकर अब भी ज्यादा जानकारी नहीं है. कई लोग मौजूदा कीमत के बारे में मानते हैं कि इसे काफी बढ़ा-चढ़ाकर तय किया गया है. उनके मुताबिक इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जिन्हें अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराना पड़ रहा है क्योंकि पीड़ितों को यह टेस्ट कई बार कराना पड़ता है.

स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर रखने वाली संस्था ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क से जुड़ीं मालिनी आइसोला का कुछ समय पहले हमारी सहयोगी वेबसाइट स्क्रोल.इन से बात करते हुए कहना था, ‘ये टेस्ट उतना महंगा है ही नहीं जितना इसे बना दिया गया है.’ उनकी मांग थी कि सरकार को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि वह जो कीमत तय कर रही है उसका आधार क्या है.

कोरोना वायरस संक्रमण के शुरुआती महीनों में पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी. सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) से लेकर टेस्टिंग किट तक कोरोना वायरस की पहचान, इससे सुरक्षा और इसके इलाज से जुड़ी हर चीज की एकाएक भारी मांग पैदा हो गई थी जबकि आपूर्ति कम थी. हालांकि जानकारों के मुताबिक उस समय भी कोरोना टेस्टिंग के दाम पांच या साढ़े चार हजार रखने को जायज नहीं ठहराया जा सकता था. अब तो न पीपीई की कमी है, न किट की और न ही एंजाइम या दूसरे केमिकल्स की. इसके बावजूद टेस्ट के दाम 1600 या 2000 रु क्यों हैं, कइयों के मुताबिक यह एक बड़ा सवाल है.

जैसा कि एक सरकारी संस्था में काम करने वाले बायोटेक्नॉलॉजिस्ट एन रघुराम कहते हैं, ‘हम शोध संबंधी काम के लिए अपनी लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट करते रहते हैं और इसकी लागत प्रति टेस्ट 500 रु से भी काफी कम आती है.’ हालांकि वे पौधों को संक्रमित करने वाले वायरसों का आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं, लेकिन उनका दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेस्ट की प्रक्रिया और उसमें काम आने वाली चीजें लगभग वही होती हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाने वाले एक अन्य बायोटेक्नॉलॉजिस्ट कहते हैं, ‘सब कुछ मिलाकर आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 450-500 रु तक निपट जानी चाहिए.’

तो सवाल उठता है कि यह टेस्ट अब भी डेढ़ से दो हजार रु के बीच क्यों हो रहा है. कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने एक हलफनामे में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने कहा था कि टेस्ट का दाम उस विशेष किट की कीमत के आधार पर तय किया गया है जो इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है. जानकारों के मुताबिक पहला फर्क इसी से पैदा हो रहा है. एन रघुराम कहते हैं कि निजी और सरकारी लैब्स को किट्स सप्लाई कर रहे उत्पादक इन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं और इसलिए टेस्ट की कीमत भी बहुत बढ़ जा रही है. मसलन सैंपल निकालने और कलेक्ट करने के लिए 12 रु की लागत वाला किट अभी भी कम से कम 500 रु में बेचा जा रहा है.

उधर, टेस्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की दलील है कि सिर्फ किट की लागत का हिसाब लगाकर इस टेस्ट की कीमत तय नहीं की जा सकती. उनका कहना है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की प्रक्रिया में कई तरह के दूसरे संसाधन भी लगते हैं और आलोचकों को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए. थायरोकेयर टेक्नॉलॉजीज के एमडी ए वेलुमनी के मुताबिक पूरे टेस्ट की कीमत में किट के दाम की हिस्सेदारी सिर्फ 25 फीसदी होता है. स्क्रोल.इन से बातचीत में वे कहते हैं, ‘जब आप एक फ्लाइट का टिकट खरीदते हैं तो उसकी लागत में सिर्फ ईंधन की कीमत शामिल नहीं होती. वह कुल रकम का एक हिस्सा भर होती है.’ इंदौर की एक निजी कंपनी सेंट्रल लैब का भी कहना है कि टेस्टिंग की कीमत तय करने में मुख्य भूमिका किट की नहीं होती.

लाल पैथ लैब्स के सीईओ ओपी मनचंदा भी इन दोनों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं. वे कहते हैं, ‘कई ऐसे खर्च हैं जो करने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होती. उदाहरण के लिए कर्मचारियों का बीमा.’ तर्क यह भी है कि संक्रमण की आशंका के चलते लैब कर्मचारियों पर परिवार की ओर से काम न करने का दबाव है इसलिए लैब्स को उन्हें ज्यादा पैसा भी देना पड़ रहा है. ए वेलुमनी कहते हैं, ‘इसके अलावा सैंपल लाने वालों को पीपीई किट देने पड़ते हैं. ऑफिस स्पेस और इसकी मेंटेनेंस का खर्च होता है. एचआर कॉस्ट है. सैंपल को लैब तक लाने में भी खर्च होता है.’ उदाहण के लिए यह व्यवस्था भी करनी पड़ती है कि लैब तक पहुंचने के समय सैंपल का तापमान दो से आठ डिग्री के बीच रहे. ऐसा न होने पर सैंपल खराब होने और नतीजा गलत आने का जोखिम रहता है.

इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकार कहते हैं कि अगर काम का दबाव ज्यादा हो तो लैब्स को शिफ्टें और कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है. साथ ही पीसीआर और दूसरी मशीनों की संख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है. पीसीआर मशीन में जितने ज्यादा सैंपल एक साथ जांचे जा सकें, एंजाइमों और नतीजनत लागत में उतनी ही अधिक बचत हो सकती है. लेकिन जब नतीजे जल्द से जल्द देने का दबाव हो तो मशीनों की कुल क्षमता से कम सैंपल्स के साथ भी टेस्ट शुरू करना पड़ता है.

हालांकि दूसरे वर्ग का दावा है कि इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए भी टेस्ट की कीमत में अभी कमी की गुंजाइश है. उसके मुताबिक मार्च की तरह अब पीसीआर मशीनों के क्षमता से कम सैंपल्स के साथ चलने जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब रोज ही 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं. यानी 1700 लैब्स के हिसाब से देखें तो एक लैब रोज औसतन करीब 600 टेस्ट कर रही है. विभांशु कहते हैं, ‘इसी तरह मार्च में जो स्टैंडर्डाइज पीपीई किट 1100 रु का मिल रहा था वो अब करीब 250 रु का आ रहा है.’ जानकारों के मुताबिक इसी तरह और भी खर्च काफी कम हुए हैं. जहां तक मशीनों की बात है तो करीब 100 सैंपलों की क्षमता वाला एक थर्मोसाइक्लर (जिसमें कूलिंग और हीटिंग को अंजाम दिया जाता है) डेढ़ से दो लाख रु में उपलब्ध है. कुछ जानकारों के मुताबिक टेस्टिंग के आंकड़े देखें तो लैब्स को इस तरह की मशीनों में एक या दो की ही बढ़ोतरी करनी पड़ी होगी जो कि कोई बहुत भारी निवेश नहीं है.

यानी दोनों तरफ से अपनी-अपनी दलीलें हैं. यही वजह है कि कई जानकार इस मामले में सरकार का भी दोष मानते हैं. उनके मुताबिक जब वह इस टेस्ट की कीमत तय कर रही है तो उसे यह जानकारी भी सार्वजनिक कर देनी चाहिए कि इसका आधार क्या है. इन लोगों के मुताबिक अगर ऐसा हो जाता तो कीमत को लेकर उठ रहे सवाल अपने आप ही खत्म हो जाते. वहीं, कुछ लोगों का यह मानना है कि यह जानकारी इसीलिए सार्वजनिक नहीं हो रही है क्योंकि इससे आरटी-पीसीआर टेस्ट के नाम पर हो रही मुनाफाखोरी को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं. (satyagrah)

लॉस एंजेलिस, 23 सितंबर (आईएएनएस)| मेलिसा बेनोइस्ट स्टारर सुपरहीरो सीरीज, 'सुपरगर्ल', अपने छठे सीजन के साथ समाप्त होगी। उसके छठे सीजन का प्रीमियर साल 2021 में होने की उम्मीद है। बेनोइस्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कि शो का छठा सीजन इसका अंतिम सत्र होगा, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं बहुत उत्साहित हूं कि हमें अपनी इस अद्भुत यात्रा को अंजाम पर पहुंचाने के लिए योजना मिल गई है और मैं इस बात का इंतजार नहीं कर पा रही हूं कि आपको बताऊं कि हमारे पास आपके लिए क्या है। मैं वादा करती हूं कि हम इसे एक यादगार अंतिम सीजन बनाने जा रहे हैं।"

अपने पोस्ट में बेनोइस्ट ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने जो दावा किया था कि लड़कियों पर शो का "अविश्वसनीय प्रभाव" पड़ेगा, वह प्रभाव पड़ा है।

31 वर्षीय अभिनेत्री ने लिखा, "यह कहना एक सम्मान की बात है कि इस प्रतिष्ठित चरित्र का चित्रण एक बड़े पैमाने पर समझा जाएगा। दुनियाभर की युवा लड़कियों पर इस शो के अविश्वसनीय प्रभाव को देखकर हमेशा मैं अवाक रह जाती हूं।"

बेनोइस्ट ने आगे कहा, "उसका मुझ पर भी प्रभाव पड़ा है। उसने मुझे वो ताकत सिखाई है जो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास है, वह है सबसे अंधेरे में आशा की तलाश करना। वह बेहतर होने के लिए हम सभी को आगे की ओर ढकेलती है। मेरे जीवन में उसका बेहतर प्रभाव पड़ा है।"

वेरायटी डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, अंतिम सीजन का प्रोडक्शन इस महीने के अंत में शुरू होगा और सीजन 6 में 20 एपिसोड होंगे।

चेन्नई, 23 सितंबर (आईएएनएस)| तमिलनाडु के पशुपालन मंत्री उडुमलाई के. राधाकृष्णन के एक निजी सहायक का कथित तौर पर बुधवार को अपहरण कर लिया गया, हालांकि बाद में अपहर्ताओं ने उन्हें रिहा भी कर दिया, जिसके बाद मामले पर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने कहा कि तिरुपुर जिले के उडुमलाई से चार सदस्यीय गिरोह ने चाकू के दम पर कर्णन का अपहरण किया।

गिरोह ने कर्णन को एक गाड़ी में जबरन बिठाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद जांच के रूप में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसे देखते हुए अपहर्ताओं ने कर्णन को कुछ किलोमीटर की दूरी पर सड़क पर छोड़कर भाग खड़े हुए।

तिरुपुर पुलिस कर्णन से इस पर पूछताछ कर रही है, ताकि उनके हाथ कोई सुराग लग सके।

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)| मुंबई में एक लिफ्ट में पानी भर जाने के कारण उसमें फंसे दो वाचमैन की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। वाचमैन सुबह 8 बजे के आसपास अग्रीपाड़ा के नैथानी रेजिडेंसी भवन में पानी से भरे कॉम्पलेक्स में पानी की आपूर्ति को बहाल करने के लिए जल भरे तहखाने में गए थे, लेकिन वे बढ़ते पानी में वहां फंस गए।

अग्रीपाड़ा पुलिस थाना के सीनीयर इंस्पेक्टर सवलारम अगवने ने कहा, "जान बचाने के लिए दोनों इमारत की लिफ्ट में चले गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन लिफ्ट में भी जल का स्तर बढ़ने के कारण वे बाहर निकले में असमर्थ रहे।"

उन्होंने कहा, "लिफ्ट में पानी भरता देख वाचमैन ने सुरक्षा अलार्म बजाया, लेकिन जलभराव के कारण मदद करने के लिए दौड़े सोसाइटी के लोगों को पहुंचने में देरी हुई। तब तक दोनों की मौत हो गई।"

मुंबई, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) ने बुधवार को कहा कि उसने सुशांत मामले में ड्रग्स से संबंधित जांच के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच से जुड़े एनसीबी अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "पूछताछ के लिए दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुल को समन दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेताओं के अलावा, एनसीबी ने फैशन डिजायनर सिमोन खंबाटा को भी समन किया है।"

अधिकारियों ने हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी कि इन अभिनेत्रियों को किस दिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

ड्रग्स प्रवर्तन एजेंसी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने इन अभिनेत्रियों को यह नोटिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स से जुड़ी जांच के सिलसिले में दिया है।

सुशांत 14 जून को बांद्रा के फ्लैट में मृत पाए गए थे।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान इनके ड्रग्स के बारे में चर्चा करने के कथित चैट सामने आ रहे थे, जिसके सिलसिले में समन दिया गया है।

इसके अलावा इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक, मिरांडा, सुशांत के निजी स्टॉफ दीपेश सावंत समेत 16 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है।

अधिकारी ने हालांकि इस बात से इनकार किया कि एजेंसी ने दिया मिर्जा को समन भेजा है। इससे पहले दिन में, एनसीबी ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ जारी रखी।

साहा के अलावा, एनसीबी ने मधु मंटेना वर्मा से भी पूछताछ कर रही है, जिन्होंने उड़ता पंजाब और गजनी जैसी ब्लॉकबास्टर मूवी दी हैं।

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा बनकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए देशभर के उन हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे, जो देशवासियों को फिटनेस के प्रति जागरुक कर रहे हैं। इसी दौरान कोहली भी पीएम मोदी से बात करेंगे।

कोहली ने ट्विटर पर कहा, "मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जहां आप मुझे फिटनेस के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं।"

कोहली के अलावा इस संवाद में मॉडल और धावक मिलिंद सोमण, आहार विशेषज्ञ रूतुजा दिवेकर, पैरालंपियन स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, जम्मू और कश्मीर की एक महिला फुटबॉलर अफशां आशिक, जो अब फुटबॉल में अन्य लड़कियों को प्रशिक्षित करती हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

सोमण आयरनमैन प्रतियोगिता के विजेता हैं। उन्होंने कहा कि वह फिट इंडिया संवाद के माध्यम से पूरे देश के साथ अपने फिटनेस मंत्र को साझा करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "मैं सरल चीजें करने का प्रस्तावक रहा हूं और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, मैं किसी भी उम्र में स्वस्थ और फिट रहने के सरल तरीकों पर बात करूंगा।"

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 23 सितम्बर। कोरोना संक्रमण का दौर एक ओर जहां मुश्किलों भरा है वहीं राहत भरी खबरें भी आ रही हैं। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच सिम्स में डॉक्टर्स की टीम द्वारा सफल ऑपरेशन कर कश्यप कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की रिपोर्ट निगेटिव आई है जिसने परिवार के सदस्यों में बड़ी खुशी है। वे कहते हैं कि बच्चे के जन्म ने हम सबके उदास चेहरे को रोशन कर दिया है। परिवार के ही एक सदस्य राहुल वाधवानी ने बताया कि उनकी गर्भवती भाभी को 18 सितंबर को अचानक दर्द शुरू हो गया। 

इसके पहले 17 सितंबर को वाधवानी के माता-पिता और भाभी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी, वे क्वारंटाइन थे। ऐसे समय में उन्होंने तुरन्त अपनी भाभी को सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया।
 
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे की धडक़न कम चल रही है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतनी विषम परिस्थितियों में सिम्स के विशेषज्ञों ने सुरक्षित प्रसव कराया। सिम्स के डॉक्टर तस्नीम और डॉ. बिडवेकर की टीम ने यह सफल ऑपरेशन किया। सिम्स प्रबंधन और डॉक्टर्स की टीम की तारीफ करते हुए वाधवानी ने कहा कि इनके समर्पण एवं सेवाभाव के चलते ही बच्चे का सुरक्षित जन्म हो पाया।  हम इनके आभारी रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 सितंबर।  राज्य में आज शाम 6.50 तक 2671 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 676 अकेले रायपुर जिले में है। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 77, बलौदाबाजार 50, बलरामपुर 40, बस्तर 156, बेमेतरा 25, बीजापुर 39, बिलासपुर 98, दंतेवाड़ा 78, धमतरी 102, दुर्ग 329, गरियाबंद 54, जांजगीर-चांपा 120, जशपुर 10, कबीरधाम 59, कांकेर 37, कोंडागांव 30, कोरबा 89, कोरिया 39, महासमुंद 48, मुंगेली 58, नारायणपुर 27, रायगढ़ 67, रायपुर 676, राजनांदगांव 208, सुकमा 17, सूरजपुर 44, और सरगुजा 94 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 23 सितंबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और कोरबा जिला चिकित्सालय का उन्नयन के संबंध में किए जा रहे प्रयासों को सराहा है। डॉ. हर्षवर्धन ने श्रीमती महंत को प्रेषित पत्र में कहा है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में अनुरोध किया था। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। कोरबा जिला अस्पताल का उन्नयन के लिए भी मंजूरी मिली है। 

डॉ. हर्षवर्धन ने उम्मीद जाहिर की है कि सांसद श्रीमती महंत के गतिशील नेतृत्व में यह कॉलेज क्षेत्र के निवासियों के चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में सहयोगी होगा। एक स्वस्थ और समृद्ध भारत को साकार करने के सांसद के प्रयासों पर हर्ष व्यक्त करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहने का आश्वासन भी सांसद ज्योत्सना महंत को दिया है। 

कोरबा सांसद ने केंद्रीय मंत्री का आभार ब्यक्त करते हुए कहा कि कोरबा में मेडिकल कालेज का रास्ता साफ हो सका इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आभारी है जिन्होंने ने त्वरित निर्णय लेकर भू-आबंटन का निर्णय लेते हुए इसके लिए राज्यांश की राशि की भी स्वीकृति दे दी है, सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि वे कोरबा लोकसभा की सौभाग्य शाली जनसेवक है कि जिनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कोरबा व गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मेडिकल कालेज खुलने जा रहा है और कोरिया जिले में मेडिकल कालेज खोले जाने के प्रयासों में तेजी से कार्य हो रहे है।
 
सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि कोरबा संसदीय क्षेत्र  में शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़ और पेयजल सहित मूलभूत सुविधा को लेकर छग विधानसभा अध्यक्ष व इस क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉ चरणदास महंत का मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह, स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूरी जिम्मेवारी से जुटे है साथ ही विधायक कटघोरा पुरूषोत्तम कँवर, विधायक तानाखार मोहितराम केरकेट्टा, मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल, कोरिया विधायक अम्बिका सिंहदेव, भटगांव विधायक गुलाब कमरों महापौर कोरबा राजकिशोर प्रसाद, चिरमिरी महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल, सहित जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास को लेकर सामूहिक प्रयास जारी है ।

इस्लामाबाद, 23 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में 22 साल की एक युवती के कथित अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म में शामिल तीन आरोपियों में से एक ने पीड़िता को नौकरी की जरूरत होने पर संपर्क करने के लिए एक 'प्रभावशाली' व्यक्ति का फोन नंबर दिया। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को पीड़िता के बयान के हवाले से दिया। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि अपहृत युवती को वापस छोड़ते हुए कथित दुष्कर्म के आरोपी ने उसे एक मोबाइल फोन नंबर दिया और नौकरी की जरूरत पड़ने पर 30,000 रुपये महीने की नौकरी की पेशकश भी की।

पुलिस ने बुधवार को कहा कि मोबाइल नंबर की जांच पूरी हो गई है और संपर्क नंबर 'एक प्रभावशाली व्यक्ति' का है। हालांकि, जांच से पता चला कि इसका इस्तेमाल अपराध होने वाले स्थल पर नहीं किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि उस प्रभावशाली व्यक्ति की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की भी जांच की गई, लेकिन घटना में उस व्यक्ति के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। अधिकारियों ने कहा कि व्यक्ति के बच्चों के डेटा की भी जांच की जा रही है।

इसके अलावा, पुलिस ने पीड़िता के संकेत पर मंगलवार की रात को क्लिफ्टन के एक फ्लैट में भी छापा मारा। हालांकि, इसमें शामिल किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उन्होंने कहा कि आसपास के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

अब तक, कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल तीन संदिग्धों में से एक की पहचान युवती द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई है।

एक दिन पहले एक काली टोयोटा विगो में तीन लोगों ने रात के करीब 9.30 बजे युवती का अपहरण कर लिया था। तब युवती शहर के अपस्केल इलाके क्लिफ्टन में घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। उनमें से दो ने बारी-बारी से युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि तीसरे ने अपराध में उनका साथ दिया।

पुलिस को घटना की जानकारी तब मिली, जब युवती की बहन ने मंगलवार दोपहर को हेल्पलाइन 15 पर घटना के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने युवती का बयान दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे एक फ्लैट में ले जाया गया, जहां संदिग्धों ने उसे यौन हिंसा का शिकार बनाया और दुष्कर्म के बाद वे उसे बदहवास हालत में उसी स्थान पर छोड़ गए, जहां से उसका अपहरण किया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने युवती के हवाले से बताया, "एक काले विगो में आरोपी मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मस्जिद के पास से उठाकर एक इमारत की तीसरी मंजिल पर ले गए और मेरे साथ दुष्कर्म किया।" उन्होंने आगे कहा, "उसके बाद वे मुझे क्लिफ्टन मॉल के बाहर छोड़कर चले गए।"

युवती ने घटना के एक दिन बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर (जेपीएमी) भेज दिया गया, जहां प्रारंभिक रिपोर्टों में दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई।

पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है। युवती का डीएनए टेस्ट कराया गया है। पुलिस ने कहा कि वह और उसका परिवार नाम उजागर नहीं होने देना चाहता है।

पुलिस ने कहा, "महिला ने प्रभावशाली संदिग्धों की पहचान कर ली है, वे जल्द ही पकड़े जाएंगे।"

साउथ जॉन के पुलिस प्रमुख उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) जावेद अकबर रियाज ने कहा कि अधिकारियों ने 'संदिग्धों की पहचान कर ली है।'

उन्होंने आगे कहा, "हम पीड़िता के वर्जन पर काम कर रहे हैं। हमने संदिग्धों को गिरफ्तार करने और सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात किए हैं।"