नई दिल्ली, 10 नवंबर | दिवाली की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हर बार की तरह इस बार भी घर से दूर रहने वाले लोग त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाने की चाह रखते हुए घर जाने की जुगत में लग गए हैं। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लटेफॉर्म रेडबस पर अब तक इंटरसिटी बसों के लिए हुई टिकट बुकिंग के आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं। 14 नवंबर को दीपोत्सव के त्यौहार से 15 दिन पहले ही रेड बस पर टिकट के लिए बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी।

त्यौहार के इस खास मौके पर यात्रियों की बढ़ती वाहन जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्य सड़क परिवहन निगम की 17 बसें और 1,900 से अधिक प्राइवेट बसें रोजाना 40,000 दैनिक सेवाएं देंगी, जिनके माध्यम से 39 लाख यात्रियों के सफर करने की उम्मीद जताई जा रही है।

रेडबस से प्राप्त अब तक के आंकड़ों से पता चला है कि दिवाली के लिए चेन्नई और मदुरै के बीच बस से सफर करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। यह इस ओर भी इशारा करता है कि पूरे भारत में चेन्नई से सफर करने वालों की संख्या भी सबसे अधिक है।

चूंकि देश में रेल सेवाओं के संचालन को अभी तक सीमित रखा गया है, ऐसे में घर वापसी के लिए बसों की ओर रुख करने वाले यात्रियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। कुछ रेल मार्ग ऐसे हैं, जहां सफर की जरूरतों को बसें पूरा कर रही हैं, वे हैं - पटना से कोलकाता, बलिया से लखनऊ, पलासा से विशाखापट्टनम, बरहमपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर से कोलकाता।

फिलहाल, 60 प्रतिशत बुकिंग राज्य के भीतर सफर करने के लिए हुई है और शेष 40 फीसदी अंतर्राज्यीय सफर के लिए हुई है। मौजूदा बुकिंग में से 58 फीसदी वातानुकूलित बसों के सफर के लिए की गई है।

शीर्ष पांच राज्य जहां रेडबस को सबसे अधिक सफर के लिए मांग देखने को मिल रही है, उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात शामिल हैं।

--आईएएनएस

पटना, 10 नवंबर | दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह बबलू छातापुर विधानसभा सीट से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने राजद प्रत्याशी पर करीब 21 हजार वोटों की निर्णायक बढ़त हासिल की है। अगर नीरज सिंह चुनाव जीतते हैं तो यह लगातार चौथी जीत होगी। भाजपा में आने से पहले वह जदयू में थे। वर्तमान विधायक नीरज कुमार सिंह को फिलहाल 60594 वोट मिले हैं, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी राजद प्रत्याशी विपिन कुमार सिंह को 39648 वोट मिले हैं। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी नीरज सिंह ने 20,946 वोटों की बढ़त बनाई है। इस सीट पर अब तक 123164 वोटों की मतगणना हो चुकी है।

चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक कुल 243 सीटों में तेजस्वी यादव की राजद ने 72 सीटों पर बढ़त हासिल की है, जबकि भाजपा 66 सीटों पर आगे चल रही है। नीतीश कुमार की जदयू को 41 और कांग्रेस को 19 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एनडीए सहयोगी वीआईपी को तीन और जीतनराम मांझी की पार्टी हम ने भी तीन सीटों पर बढ़त हासिल की है। आखिरी दौर में कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।

--आईएएनएस

पटना, 10 नवम्बर | बिहार चुनाव के नतीजे पूरी तरह से अभी तक सामने नहीं आए हैं. इस ख़बर को लिखे जाने तक अब तक आए रुझानों में बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कांटे की टक्कर चल रही है.

हालांकि रुझानों ने बिहार की राजनीति के युवा चेहरों के चुनावी नतीजे की तस्वीर कुछ साफ़ कर दी है.

ये वो युवा नेता हैं, जो पूरे चुनाव के दौरान चर्चा के केंद्र में रहे. इन नेताओं को लेकर बिहार की गलियों से लेकर राजनीति के जानकारों ने कई अनुमान लगाए. लेकिन अंतिम फैसला जनता ही करती है.

उसी फैसले के तहत आइए जानते हैं किस युवा नेता पर बिहार की जनता ने क्या फैसला सुनाया और उस पर सोशल मीडिया पर क्या लिखा जा रहा है.

1. पुष्पम प्रिया

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई और बिहार चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित करने वाली पुष्पम प्रिया.
चुनाव प्रचार से लेकर पत्रकारों को देने वाले इंटरव्यू में पुष्पम प्रिया जीत को लेकर काफी दावे करती थीं.

लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक़, पांच बजे तक जिन दो सीटों बांकीपुर और बिस्फी पर पुष्पम प्रिया ने चुनाव लड़ा था उन दोनों ही सीटों पर वो जीतने से काफी दूर हैं.

पुष्पम प्रिया ने ऐसे रुझानों को देखकर ट्वीट किया, ''बीजेपी ने प्लूरल्स पार्टी के वोट को अपने पक्ष में कर लिया. बिहार में ईवीएम हैक हो गई. जहां कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने जाकर वोट डाला, उन बूथों पर मुझे ज़ीरो वोट मिले.''

जहां कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने अंदर जाकर वोट डाला, उन बूथों पर मुझे 0 वोट है! ????

— Pushpam Priya Choudhary (@pushpampc13) November 10, 2020

पुष्पम प्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं.

आरोही लिखती हैं, ''यकीनन वोटर्स ने पोलिंग बूथ के अंदर जाकर तुम्हारा पत्ता काट दिया.''

अफरोज ख़ान ने लिखा, ''पुष्पम के साथ 150 लोग घूमते थे लेकिन वोट सिर्फ़ 15 मिला.''

हालांकि पुष्पम को मिलने वाले वोटों की संख्या इससे ज़्यादा है.

2. लव सिन्हा

शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे.

लव सिन्हा ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था, ''मेरे पिताजी अगर बिहारी बाबू हैं तो मैं बिहारी पुत्र हूं.''

लव सिन्हा भी पुष्पम प्रिया की तरह बांकीपुर सीट से चुनावी मैदान में थे. ख़बर को लिखे जाने तक लव सिन्हा बीजेपी के नितिन बाबिन से काफ़ी पीछे चल रहे हैं.

लव को चुनावी मैदान पर जनता का लव ना मिलने की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है.

मालाबिका ट्विटर पर लिखती हैं, ''खामोश के बेटे लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं.''

दीपेंद्र शुक्ला लिखते हैं, ''लगता है बिहार की जनता ने लव सिन्हा को खामोश कर दिया है.''

तुषार ने ट्वीट किया, ''शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा लव बिहार चुनाव में खामोश हो रहा है.''

3. तेजस्वी यादव

बिहार के राघोपुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मैदान में थे.

ख़बर को लिखे जाने तक तेजस्वी बीजेपी के सतीश कुमार से आगे चल रहे हैं.

लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में अगर बिहार में आरजेडी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी है.

एग्जिट पोल्स में जिस तरह तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए गए थे और जैसे रुझान, नतीजे अभी आ रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर बात की जा रही है.

अजय लिखते हैं, ''भारतीय मीडिया ने टीआरपी के चक्कर में तेजस्वी को एग्जिट पोल में जिता दिया था. लेकिन अब.... ऐसे कौन बेइज़्ज़ती करता है भाई?''

'मिश्राजी' नाम के यूज़र लिखते हैं, ''अब तेजस्वी की मिठाइयों का क्या होगा?''

सूरज ने लिखा, ''कहां गए वो लोग जो कह रहे थे कि तेजस्वी बिहार में सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे.''

बसपा के नेता सिद्धार्थ ने लिखा- बिहार में तेजस्वी यादव को कांग्रेस ले डूबी.

4. तेज प्रताप यादव

बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और खुद को किंगमेकर बताने वाले तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से काफ़ी आगे चल रहे हैं.

वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया था- तेजस्वी भव: बिहार.

हालांकि रुझान इस ट्वीट के मुताबिक सही नहीं बैठ रहे हैं.

तेज प्रताप बिहार के एक चर्चित चेहरा हैं, जिनको लेकर आम दिनों में भी बातें होती रहती हैं और वो सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं.

ऐसे में जब चुनावी नतीजे आ रहे हैं, तब भी ये परंपरा बदली नहीं है.

राकेश धवन लिखते हैं, ''तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी को बर्थडे गिफ्ट में बिहार के सीएम की कुर्सी देने का आशीर्वाद दिया लेकिन महागठबंधन भारी मतों से पीछे हो गया. कहीं ईवीएम हैक का रोना तो शुरू ना कर देना.''

पैरोडी अकाउंट डॉ कीटाणु किलर ने मज़ाक में लिखा, ''अभी-अभी तेज प्रताप यादव ने भाजपा के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी से बात की है कि 50% डिस्काउंट पर मिठाइयां उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं.''

5. श्रेयसी सिंह

इंटरनेशनल लेवल की शूटर रही श्रेयसी सिंह जमुई सीट से मैदान में थीं.

श्रेयसी के पिता और बिहार के नेता दिग्विजय सिंह केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे. श्रेयसी की मां पुतुल देवी सांसद रही हैं.

ऐसे में जब श्रेयसी बीजेपी की टिकट पर जमुई से मैदान में उतरीं तो लोगों का ध्यान खींचने में सफ़ल रहीं.

ख़बर को लिखे जाने तक जमुई सीट पर श्रेयसी आगे चल रही हैं.श्रेयसी सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है.

कौशल सिंह श्रेयसी की तस्वीर लगाकर लिखते हैं, ''बिहार को इनसे बेहतर सीएम नहीं मिल सकता.''

प्रभात रंजन ने लिखा, ''नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, ये अच्छी बात है.''

6. चिराग पासवान

चिराग पासवान ख़ुद किसी सीट से चुनाव नहीं लड़े थे. लेकिन उनकी पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी.

ख़बर को लिखते वक़्त लोक जन शक्ति पार्टी सिर्फ़ दो सीटों पर आगे चल रही है.

चिराग पासवान ने ख़ुद को चुनाव से ठीक पहले जैसे बीजेपी से अलग किया और अपने दिल में पीएम मोदी के होने की बात की, उससे काफी चर्चाओं में रहे थे.

एक तबके में ये भी कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में उतरी है. लेकिन ख़बर लिखे जाने तक रुझानों में उनकी पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं चल रही थी.

ज़ाहिर है कि इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है.

दीपक दुबे लिखते हैं, ''क्या लगता है दोस्तों? चिराग पासवान के करियर का क्या होगा?''

कुशल पांडे ने लिखा, ''ना तेजस्वी का तेज काम आया, और ना ही पासवान का चिराग, ऐसे करते हैं शाह और ऐसे देते हैं मात.''

संभव है कि जब आप इस ख़बर को पढ़ रहे हों तब रुझानों और नतीजों में फेरबदल हो सकता है.(https://www.bbc.com/hindi)

भाजपा को छोड़ बाकी की जमानत जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के गढ़ मरवाही में कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगाई है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. के.के. ध्रुव ने 38 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। डॉ. ध्रुव को 56.09 फीसदी वोट हासिल हुए। 

भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह को कुल 45,193 वोट प्राप्त हुए, और 30.45 फीसदी वोट मिला। विजयी प्रत्याशी डॉ. के.के. ध्रुव को 83,561 वोट हासिल हुए। खास बात यह है कि  बाकी सात प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। डाक मतपत्रों में भी कांग्रेस प्रत्याशी को काफी बढ़त मिली। कांग्रेस प्रत्याशी को 478 डाक मतपत्र मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को महज 171 वोट हासिल हुए। 

डाक मतपत्र सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का रहता है। उन्होंने कांग्रेस का साथ निभाया। अन्य प्रत्याशियों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रीतू पांडराम को 7,864 वोट हासिल हुए हैं। नोटा चौथे स्थान पर रहा। यहां नोटा को 3785 वोट हासिल हुए। भारतीय सर्वजन हिताय समाज के उम्मीदवार लक्ष्मण पोर्ते को 855, बीरसिंह नागेश, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2143, राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उर्मिला मार्को को 2408 वोट हासिल हुए।
 
उल्लेखनीय है राज्य गठन के बाद पहली बार जोगी परिवार से हटकर कोई विधायक बना है। जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने के कारण अमित जोगी और उनकी पत्नी डॉ. ऋचा जोगी चुनाव मैदान से बाहर थे। उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। पिछले चुनाव में अजीत जोगी को 71 हजार से अधिक वोट मिले थे, और भाजपा प्रत्याशी अर्चना पोर्ते को 27 हजार व कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब सिंह को 20 हजार वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। जोगी पार्टी अपने वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं करा पाई। अलबत्ता भाजपा को पिछले चुनाव से 18 हजार वोट अधिक मिले हैं। 

रायपुर, 10 नवंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही में कांगे्रस प्रत्याशी के.के. धु्रव की जीत पर ट्वीट कर बधाई दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा- मरवाही का उपचुनाव  महज विधायक चुनने का चुनाव नहीं था बल्कि यह मरवाही के साथ बीते 18 सालों तक हुए छल को जनता द्वारा लोकतांत्रिक जवाब देने की परीक्षा थी।
मुझे खुशी है कि मरवाही की जनता ने इस परीक्षा को प्रचंड बहुमत से उत्तीर्ण किया है। 
डॉ. के.के. धु्रवजी को बधाई एवं शुभकामनाएं...

भुवनेश्वर, 10 नवंबर | ओडिशा में बालासोर और तिरतोल विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में बीजू जनता दल (बीजद) ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बीजद के विजय शंकर दास जगतसिंहपुर जिले के तिरतोल सीट पर भाजपा के राजकिशोर बेहरा से 24,697 मतों से आगे चल रहे हैं।

16वें चरण की समाप्ति के बाद, दास ने 54,290 मत हासिल किए, जबकि बेहरा ने 29,593 सीटों पर जीत दर्ज की है।

अधिकारी ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार हिमांशु भूषण मलिक 14,084 मत पाने में सफल रहे हैं।

वहीं बालासोर सीट पर, बीजद उम्मीदवार स्वरूप दास 17वें राउंड के बाद भाजपा उम्मीदवार मानस कुमार दत्ता से 7,083 मतों से आगे चल रहे हैं।

स्वरूप ने 56,309 वोट हासिल किए, जबकि दत्ता को 50,201 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ममता कुंडू को 3,713 वोट हासिल हुए हैं।

बालासोर के भाजपा विधायक मदन मोहन दत्ता और तिरतोल के बीजद विधायक बिष्णु चरण दास के निधन के बाद यहां उपचुनाव कराने जरूरी हो गए थे।

--आईएएनएस

रांची, 10 नवंबर | झारखंड में दो सीटों पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस ने अपनी-अपनी सीटों पर जीत दर्ज की है। जेएमएम ने दुमका और कांग्रेस ने बेरमो सीट जीत ली है। जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार व पूर्व मंत्री लुईस मरांडी को 6000 मतों से हराया। बसंत सोरेन को 79,964 वोट मिले और लुईस मरांडी को 73,524 वोट मिले।

मुख्यमंत्री ने 2019 में दुमका और बारहेट दोनों सीट पर जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने दुमका सीट छोड़ दिया था, इसलिए यहां उपचुनाव कराने जरूरी हो गए थे।

कांग्रेस ने भी अपने बेरमो सीट को बरकरार रखा है। पार्टी उम्मीदवार कुमार जयमंगल ने यहां भाजपा के योगेश्वर महतो 'बातुल' को 14,000 मतों से हराया है।

जयमंगल ने यहां 92,751 वोट हासिल किए तो भाजपा ने 78,528 वोट हासिल किए।

--आईएएनएस

भोपाल, 10 नवंबर | मध्यप्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों मतगणना का दौर जारी है। भाजपा के 12 उम्मीदवारों ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। वहीं कांग्रेस के तीन उम्मीदवार निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा के आठ उम्मीदवारों में मांधाता से नारायण पटेल, नेपानगर से सुमित्रा कास्डेकर, सांवरे से तुलसी राम सिलावट, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग, बमौरी से महेंद्र सिंह सिसौदिया, सुरखी से गोविंद सिंह राजपूत, अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह ने 20 हजार से लेकर 50 हजार तक की निर्णायक बढ़त बना ली है।

इसी तरह ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर, पोहरी से सुरेश धाकड़, अशोक नगर से जजपाल सिंह जज्जी, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी, जौरा से सूबेदार सिंह राजौधा ने दस हजार और उससे ज्यादा के अंतर की बढ़त बना रखी है।

कांग्रेस के उम्मीदवारों में सुमावली से अजब सिंह, करैरा से प्रागीलाल जाटव, ब्यावरा से रामचंद्र दागी ने दस हजार से ज्यादा की निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है।

भारत निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य की 28 सीटों में से 21 पर भाजपा की बढ़त है। कांग्रेस के उम्मीदवार छह और बसपा का उम्मीदवार एक स्थान पर आगे चल रहा है।

राज्य में कुल 355 उम्मीदवार मैदान में है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा ने सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार मैदान में उतारे। उसके अलावा सपा ने भी 14 क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार तय किए थे।

मतगणना स्थलों के आसपास राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों का भी जमावड़ा शुरू हो गया है। वे सभी नतीजे जल्द से जल्द जानना चाहते हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 नवंबर | बिहार विधानसभा की 243 सीटों के रुझान व नतीजे जैसे-जैसे सामने आ रहे हैं, दिल्ली में बिहार की आहट साफ देखी जा रही है। भाजपा मुख्यालय में जहां एक तरफ जश्न की तैयारियां शुरू हो रही हैं तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के मुख्यालय में सन्नटा पसरा हुआ है। हाल ये हो गया है कि कांग्रेस मुख्यालय के मैदान में सिर्फ बंदर और उल्टी कुर्सियां नजर आ रही हैं। सुबह शुरू हुए रुझानों के वक्त कांग्रेस मुख्यालय में प्रवक्ताओं द्वारा मीडिया चैनलों को जीत के दावे किए जा रहे थे। लेकिन शाम होते होते कांग्रेस प्रवक्ता नदारद हो चुके हैं। वहीं मीडिया भी धीरे-धीरे गायब होती नजर आ रही है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मुख्यालय में सिर्फ आम कर्मचारी ही उपस्थित हैं, जिन्हें चुनावी नतीजों से कोई मतलब नहीं है।

हालांकि हरियाणा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने जरूर मीडिया से बात की और खुशी जाहिर की, वहीं उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा, "नतीजे आने में अभी समय है, इंतजार करिए।"

अक्सर कांग्रेस मुख्यालय में खासतौर पर चुनावों के वक्त बड़े प्रवक्ता नजर आया करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता शाम तक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आया है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि कोरोना के चलते नेता कांग्रेस मुख्यालय आने से बच रहे हैं।

बिहार में इस बार तीन चरणों में मतदान कराए गए। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए मतदान हुआ, दूसरे चरण में तीन नवंबर को 94 सीटों के लिए और तीसरे चरण में सात नवंबर को 78 सीटों के लिए मतदान हुआ।

बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 122 है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि शाम तक जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 नवंबर | मुख्यमंत्री आवास के पास 9 दिन से चल रहा जीबी पंत कॉलेज के छात्रों का धरना मंगलवार को उपराज्यपाल ने समाप्त करवा दिया। उपराज्यपाल ने छात्रों से मुलाकात कर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ यह धरना सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री के खिलाफ छात्रों का यह धरना, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिला रोकने और फीस वृद्धि के मुद्दे पर चल रहा था।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंगलवार को आंदोलनरत छात्रों के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। लगभग 20 मिनट तक चली इस बातचीत में उन्होंने सभी विषयों को समझते हुए छात्रों के पक्ष को सुना। उपराज्यपाल ने इस विषय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से बात करने तथा दिल्ली के शिक्षा सचिव को उपयुक्त निर्देश देने का आश्वासन भी दिया है।

छात्र 9 दिन से लगातार दिल्ली की सर्दी में धरने पर बैठे हुए थे। प्रतिनिधिमंडल की उपराज्यपाल से भेंट तथा उनके आग्रह के उपरांत आंदोलन समिति ने यह निर्णय लिया कि 2 नवंबर से चल रहे इस धरने को समाप्त किया जाए।

छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि धरना अभी समाप्त किया जा रहा है, लेकिन वह आने वाले घटनाक्रम पर करीबी नजर रखेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी मांगों पर शीघ्र क्रियान्वयन हो। इसके साथ ही छात्र आने वाले घटनाक्रम के हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा, "इस आंदोलन में छात्रों द्वारा दिखाई गई हिम्मत अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली सरकार के बोगस शिक्षा मॉडल का छात्रों ने पूरी दिल्ली के सामने पदार्फाश किया है। विकास भवन के सामने धरनास्थल से क्रांति की जो मशाल जली है वह आगे तक जाएगी। हम उपराज्यपाल के आश्वासन पर अपना धरना समाप्त कर रहे हैं लेकिन हमारी मांगें माने जाने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।"

--आईएएनएस

उपचुनावों में जीत की हैट्रिक  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस ने एकतरफा बढ़त हासिल करते हुए भाजपा को 38 हजार 132 वोटों से पराजित कर दिया है।
अधिकारिक घोषणा के मुताबिक अंतिम 22वें राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार 37 हजार 890 मतों से आगे हैं। उन्हें 83083 तथा भाजपा के डॉ. गंभीर सिंह को 45193 मत मिले हैं।

21वें राउंड तक गिनती में कांग्रेस 37825 मतों से आगे थी। तब डॉ. के के ध्रुव को 82894 तथा डॉ. गंभीर सिंह को 45069 मत मिल चुके थे।

मतगणना केन्द्र से निकली ख़बर के मुताबिक डॉ. ध्रुव 38 हजार से अधिक मतों से चुनाव जीत चुके हैं। उनको कुल 83373 वोट मिले तो भाजपा उम्मीदवार डॉ. गंभीर सिंह 45240 वोट ही हासिल कर पाये। डॉ. ध्रुव को पिछले चुनाव में स्व. अजीत जोगी को मिले 74 हजार 72 वोटों से करीब 9 हजार अधिक वोट मिले हैं। हालांकि जोगी परिवार से कोई भी इस बार मैदान में नहीं था पर भाजपा को प्रचार के अंतिम दिनों में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था।

कांग्रेस सरकार बनने के बाद उप-चुनावों में कांग्रेस की यह लगातार तीसरी जीत है। इसके पहले चित्रकोट व दंतेवाड़ा के उप-चुनाव भी कांग्रेस के खाते में आ चुके हैं। इस जीत के साथ ही 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 70 विधायक हो जाएंगे। इस समय बहुजन समाज पार्टी के दो तथा छजकां के चार विधायक विधानसभा में हैं। शेष 14 सीटें अभी भाजपा के पास है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 नवंबर। मरवाही में कांग्रेस ने 38 हजार वोटों की बढ़त बना ली है। मतगणना अंतिम चरण में है। प्रदेशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए हैं। 

मरवाही में 22वें राऊंड की गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. के.के. ध्रुव को 83083 वोट हासिल हुए जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह को 45 हजार 193 वोट हासिल हुए। इस तरह 37 हजार 890 वोटों से जीत की ओर अग्रसर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर की। दूसरी तरफ, मतगणना स्थल पर कांग्रेस समर्थकों का मजमा लगा रहा और भारी जीत की खुशी में जमकर पटाखे फोड़े। 

नई दिल्ली , 10 नवम्बर | चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन के सभी सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 साल पूरे किए हैं. लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है. महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आए."

"एक रिफॉर्म्स मल्टिलैटरिज़्म जो आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाए, जो सभी पक्षों की अपेक्षाओं, समकालीन चुनौतियों, और मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा करे. इस प्रयास में हमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन मिलने की अपेक्षा है."

Speaking at the SCO Summit. https://t.co/WS136xN3Vz

— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2020

"अभूतपूर्व महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं. दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा."

"परन्तु, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडा में बार-बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयास हो रहे हैं, जो एससीओ चार्टर और शंघाई स्पीरिट का उल्लंघन करते हैं. इस तरह के प्रयास एससीओ को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत हैं."

"भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है. और हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्डरिंग के विरोध में आवाज उठाई है. भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है."(https://www.bbc.com/hindi)

म्यांमार, 10 नवम्बर | आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रैसी पार्टी (एनएलडी) ने कहा है कि उसने संसदीय चुनाव में अभूतपूर्व जीत दर्ज की है. म्यांमार में रविवार को संसदीय चुनाव हुए थे और पार्टी का कहना है कि वह पिछले चुनाव से भी अधिक सीटें जीतने वाली हैं. 2015 के चुनाव में भी एनएलडी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी. सोमवार को सू ची की पार्टी ने दावा किया कि वह इस चुनाव में भी जीत दर्ज करने जा रही है. रविवार को हुए चुनाव में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया जिसकी आलोचना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई थी. एनएलडी के प्रवक्ता मोन्यवा आंग शिन ने कहा, "मैं पुष्टि करता हूं कि हम 322 से अधिक सीटें जीत रहे हैं." देश की संसद में कुल 642 सीटें हैं और शिन के मुताबिक उनकी पार्टी का लक्ष्य 377 से अधिक सीटें हासिल करने का है. उनके मुताबिक, "हो सकता है कि हम इससे भी ज्यादा सीटें जीत जाएं."

चुनाव आयोग ने सोमवार को नतीजों का ऐलान करना शुरू किया, लेकिन नतीजे जारी होने तक एक हफ्ता लग सकता है. अभी तक नौ विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है और सभी एनएलडी के सदस्य है.

शांति का नोबेल जीतने वाली सू ची की पार्टी ने 2015 चुनाव में जीत हासिल की थी और इसी के साथ देश से 50 साल के सैन्य शासन का अंत हुआ था. गौरतलब है कि संसद की 25 प्रतिशत सीटें म्यांमार की सेना के लिए आरक्षित हैं. 2008 के संविधान के अनुसार संसद की 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं. इसी वजह से सरकार वहां संविधान में सुधार करने में नाकाम रहती हैं. पीपुल्स एलायंस फॉर क्रेडिबल इलेक्शंस नाम की संस्था का कहना है कि चुनाव में हिंसा की आशंका के बावजूद रविवार को हुए मतदान शांतिपूर्ण रहे.

मताधिकार से वंचित!

एक समय में सू ची को क्षेत्र में लोकतंत्र की सबसे मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता था. लेकिन रोहिंग्या मुस्लमानों के साथ देश में संकट को संभाल पाने में नाकाम होने पर उनकी साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरी है. 2020 के चुनावों में मुख्य चिंता का विषय उन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर था जिनको वोट देने के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए. फॉर्टिफाई राइट्स संगठन के इस्माइल वॉल्फ के मुताबिक, "अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत चुनावों का एक मुख्य सिद्धांत सार्वभौमिक और समान मताधिकार है और रविवार को यह नहीं हुआ. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को रोहिंग्या और अन्य जातीय लोगों से अधिकार छीने जाने की निंदा करनी चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो इसको सुनिश्चित करना चाहिए."

देश में 3.7 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें पांच लाख युवा हैं, जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.(DW.COM)

-समीरात्मज मिश्र

शनिवार को बलिया जिले में एक युवती को उसके पड़ोसी युवक ने ही इसलिए आग के हवाले कर दिया क्योंकि लड़की ने उस युवक के साथ कथित तौर पर संबंध बनाने से इनकार कर दिया. लड़की गंभीर हालत में वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है.

दो दिन पहले देवरिया जिले के एकौना थाना क्षेत्र में कथित तौर पर बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर 50 वर्षीय एक व्‍यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

नवंबर महीने के पहले दिन ही फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया. पीड़ित महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है.

इस घटना के कुछ दिन बाद ही फिरोजाबाद में एक युवक ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करने की कोशिश की. युवती के विरोध करने पर उसने ब्लेड से युवती के हाथ की नस काट दी. युवती का इलाज चल रहा है.

झांसी में छेड़छाड़ से परेशान एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, तो सोनभद्र में एक बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके अलावा पीलीभीत, लखीमपुर, बस्ती में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं.

ये कुछ घटनाएं पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई हैं, जबकि इससे पहले भी हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़ में इसी निर्दयता के साथ रेप के बाद हुई हत्या को लेकर न सिर्फ यूपी में, बल्कि देश भर में लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए थे.

एंटी रोमियो अभियान का क्या हुआ?

ये सब घटनाएं तब हो रही हैं जब महज एक महीने पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जोर-शोर से एक नए कार्यक्रम "मिशन शक्ति अभियान" की शुरुआत की थी. अभियान की शुरुआत से पहले बलरामपुर में युवती के साथ कथित तौर पर गैंगरेप और फिर हत्या के बाद यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के निशाने पर थी लेकिन अभियान के एक महीने बाद भी जमीन पर उसका असर शायद ही दिख रहा हो.

हालांकि अभियान की शुरुआत में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में सरकार ने अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी और एक आंकड़ा भी जारी किया कि नवरात्र से शुरू किए गए इस अभियान के तहत सरकार ने बेहतर तरीके से अदालत में पैरवी करके 14 दोषियों को फांसी की सजा सुनवाई. लेकिन जहां तक अपराधों की बात है, तो न तो उनकी संख्या में कमी दिख रही है और न ही अपराधों की जघन्यता में.

साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद ही सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के अपने चुनावी वादों के मुताबिक जोर-शोर से एंटी रोमियो अभियान शुरू किया था. लेकिन एंटी रोमियो स्क्वैड कार्यक्रम महिला सुरक्षा में भूमिका निभाने की बजाय विवादों में ज्यादा आ गया और अब उसका शोर बिल्कुल थम गया है.

इस दौरान सरकार ने एंटी रोमियो अभियान को भी कई बार नए सिरे से शुरू करने और इस अभियान में लगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की. कुछ कार्रवाई भी हुई लेकिन आज तक इस अभियान का कोई एक केंद्रीय तंत्र विकसित नहीं हो पाया. अब हाल ही में हाथरस, बलरामपुर और अन्य जगहों पर बलात्कार और हत्या की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है.

हालांकि राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी कहते हैं कि अभियान के तहत ही कई मामलों में तेजी के साथ पैरवी करते हुए कई अभियुक्तों को जेल पहुंचाया गया और कई मामलों में फांसी की सजा भी सुनाई गई है. उनके मुताबिक, इस अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा को लेकर खुद भी सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है और कई जगहों पर डीएम और एसपी के नेतृत्व में इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं.

सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा?

मिशन शक्ति अभियान के तहत 1,535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया गया है जिसमें पीड़ित महिला किसी महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है. अभियान के तहत पुलिस विभाग में बीस प्रतिशत अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की भी घोषणा की गई है. मिशन शक्ति अभियान अगले छह महीने तक जारी रहेगा.

लेकिन सवाल उठता है कि इन सब योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद आखिर अपराध रुक क्यों नहीं रहे हैं और क्या कई नामों से योजनाएं चलाने का कोई असर भी होता है या नहीं?

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं, ''यूपी के थानों में अभी भी पर्याप्त संख्या में न तो महिला पुलिसकर्मी हैं और न ही इसके लिए वे बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हैं. बदल-बदल कर योजनाएं चलाने की बजाय एक ही योजना के सार्थक तरीके से क्रियान्वयन की जरूरत है. एंटी रोमियो को ही देखिए, शुरू में लगा कि पुलिस वाले बहुत सक्रिय हैं लेकिन उन्हें जो काम करना था, वो नहीं कर सके और मॉरल पुलिसिंग के जरिए लोगों को परेशान करने लगे.”

सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर कहती हैं कि पुलिस वाले जानबूझकर ऐसे मामले दर्ज नहीं करते हैं. वे बताती हैं, "अपराध के मामले दर्ज करने से पुलिस वाले बचते हैं क्योंकि मामले बढ़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का डर रहता है. सरकार जब तक मामलों को दर्ज कराने में सख्त नहीं होगी, तब तक इसका कोई असर नहीं होगा. अभी भी थानों में इतना भय पैदा किया जाता है कि लोग एफआईआर दर्ज कराने में डरते हैं. ऐसे में आप चाहे जितनी योजनाएं ले आइए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है. हाथरस में ही देख लीजिए, पीड़ित लड़की और उसके परिजनों को रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने में दो हफ्ते से ज्यादा लग गए.”(DW.COM)

-नीलांजन बनिक

सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में सभी लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन मुफ्त में दी जाए, लेकिन इसी बीच बिहार, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु जैसे तमाम राज्यों ने लोगों को वादा कर दिया कि वे लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे।

कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए जरूरी परीक्षण तीसरे चरण में पहुंच चुका है। तीसरा चरण मतलब इंसानों पर इसका परीक्षण। हालांकि वैक्सीन विकसित करने वाली निजी कंपनियों को सरकार की ओर से अनुदान मिल रहा है, लेकिन अलग-अलग दवा निर्माताओं की वैक्सीन की कीमत 3 से 30 डॉलर प्रति डोज रहने की संभावना है। यानी रुपये में प्रति खुराक मूल्य दो सौ से दो हजार के बीच बैठेगा।

उदाहरण के लिए एस्ट्राजेनेका ने यूरोपीय आयोग के साथ समझौता किया है जिसके मुताबिक वैक्सीन को 3-4 डॉलर प्रति खुराक के दाम पर बेचा जाएगा। मॉडर्ना 37 डॉलर प्रति डोज के मूल्य पर वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा कर रही है। चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोवैक चीन के चुनिंदा शहरों में अपने आपातकालीन कार्यक्रम के तहत वैक्सीन की दो खुराक 60 डॉलर (5,400 रुपये) में बेच रही है।

भारतीयों के लिए सबसे अच्छा विकल्प पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वैक्सीन है, जिसकी कीमत 3 डॉलर प्रति खुराक है। लेकिन अगर वैक्सीन आयात की जाती है तो जाहिर है कि इसकी कीमत अधिक हो जाएगी।

भारत की आबादी 1.3 अरब डॉलर मानते हुए बात की जाए तो सरकार को केवल वैक्सीन की कीमत वहन करने के लिए 3.9 अरब डॉलर या लगभग 30,000 करोड़ रुपये खर्चने होंगे। इसके अलावा, वैक्सीन को वितरित करने, लाने-ले जाने और लोगों को टीका लगाने में जो पैसे खर्च होंगे, वो अलग। दवाओं के लिहाज से यह लागत 10-14% है। हालांकि टीकों के संदर्भ में यह लागत बढ़ जाती है क्योंकि इन्हें रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों में रखकर लाना-ले जाना पड़ता है। इसी वजह से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार से 80,000 करोड़ रुपये मांग रहा है।

पिछले कुछ वर्षों के बजट दस्तावेजों पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि 2019-2020 के वित्तीय वर्षके लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के मद में 61398 करोड़ रु. आवंटित किए। पिछले वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का 1.29% था। इससे पहले के चार साल के दौरान यह खर्च औसतन जीडीपी का 1.15% रहा था और इस लिहाज से पिछले साल आवंटन बढ़ा ही था।

बहरहाल, ऐसे कई तरह के सुधार हैं जो इस संदर्भ में समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इनका दीर्घकालिक असर होगा और महामारी के बाद भी दवाओं तक आम लोगों की पहुंच को बढ़ाएगा और इसके दायरे में कोविड-19 के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन भी आ जाएगी। भारत समेत तमाम देश दवाओं और वैक्सीन पर आयात शुल्क, बिक्री कर और कई दूसरे तरह के शुल्क लगाते हैं जिससे दवाओं और टीकोंकी कीमत बढ़ जाती है और इनकी उपलब्धता भी घट जाती है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में दवाओं पर लगने वाला शुल्कऔसतन 10% है जो दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क लगाने वाले देशों में आता है। भारत से ज्यादा शुल्क केवल पाकिस्तान (14.7%) और नेपाल (11.3%) में है।

कुल मिलाकर दवाओं पर तरह-तरह के इन शुल्कों के कारण भारत में रोगियोंपर हर साल 73.7 करोड़ डॉलर का बोझ पड़ता है और लोगों के हाथ तक पहुंचते-पहुंचते दवा की कीमत लागत से औसतन 80% अधिक हो जाती है। भारत को स्थायी रूप से और कानूनी रूप से बाध्यकारी शुल्क- मुक्त दवाओं के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बेहतर तो यह हो कि भारत डब्ल्यूटीओ के फार्मास्युटिकल जीरो टैरिफ समझौते पर दस्तखत कर ले। इसमें 34 देश हैं जिनके बीच दवाओं के आयात-निर्यात पर शुल्क नहीं लगता। इसके अलावा मरीजों को अन्य घरेलू कर भी चुकाना पड़ता है, जैसे- जीएसटी। भारत में ज्यादातर दवाओं पर 12% जीएसटी लगाया जाता है। अगर राजस्व की दृष्टि से बात करें तो दवाओं पर लगे जीएसटी से सरकार को बहुत ही कम आय होती है लेकिन इससे रोगियों पर काफी असर पड़ता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपनी जेब से इनका खर्च उठाना पड़ता है।

भारत में सीमा शुल्क से जुड़ी लालफीताशा ही दवाओं तक पहुंच और इनके भंडारण के मामले में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण दवाओं की लागत भी बढ़ जाती है। सीमा शुल्क और आयात-निर्यात की जटिल प्रक्रियाओं, लालफीताशाही, छिपे हुए कर, कंजेशन टैक्स वगैरह के उदाहरण से मुश्किलों को समझा जा सकता है। कोविड-19 के इलाज से जुड़े साजो-सामान और वैक्सीन में से कई का उत्पादन बाहर होगा और इनकी जरूरत तेजी से बढ़ने जा रही है। इसलिए राज्य सरकारों को उन मौजूदा नियमों को खत्म करना चाहिए जो दवाओं के आसान आयात को बाधित करते हैं।

एक अन्य कारक जो भारत में रोगियों तक नई दवाओं के पहुंचने में ज्यादा समय लगाता है, वह है नियम-कानून। खास तौर पर यह तथ्य कि सेंट्रल ड्रग्सस्टैंडर्डकंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) चरण-1 के अध्ययन के डाटा को साक्ष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करता। इसका नतीजा यह होता है कि जो दवा दूसरे देशों में पहले से ही स्वीकृत है, उसे भी भारत के मरीजों तक पहुंचने में औसतन 500 दिन का समय लग जाता है। सरकार बड़ी आसानी से इस प्रक्रिया को आसान कर सकती है अगर वह विदेशों में क्लीनिकल ट्रायल के आंकड़ों को स्वीकार करने की व्यवस्था कर दे।

भारत में खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद भी एक बड़ी समस्या हैं। उदाहरण के लिए, भारत में निर्मित वेंटिलेटर। चूंकि इसके लिए ड्रग कंट्रोलर्ससे अनुमति लेने या फिर तमाम तरह के अन्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बाजार में नकली और घटिया वेंटिलेटर धड़ल्ले से बिक रहे हैं। यहां तक कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) के मामले में भी स्थिति ऐसी ही है। ये घरेलू कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं और इनकी गुणवत्ता के लिए किसी भी तरह के प्रमाणन की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब कोविड-19 के लिए उपचार और वैक्सीन तैयार करने का काम अंतिम चरणों में है, जरूरी है किये जल्दी से जल्दी दुनिया भर में उपलब्ध हों।

भारत में अभी व्यवस्था यह है कि विदेशी उत्पादक अपनी दवाओं का उत्पादन भारत में ही करेंगे, इसका नतीजा यह होगा कि भारत में वही दवा लोगों को मिलने में काफी देर लगेगी। भारत सहित ऐसे तमाम देश हैं जहां व्यापार और नियामक संबंधी बाधाएं हैं। अच्छीबात यह है कि इन बाधाओं को दूर करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए।(https://www.navjivanindia.com/)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव ने 34 हजार से अधिक वोटों की बढ़त बना ली है। दो राउंड की गिनती अभी बाकी है। 
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक डॉ. केके ध्रुव को 19वें राउंड के बाद 76 हजार 209 और भाजपा के गंभीर सिंह को 41 हजार 832 वोट हासिल हुई है। डॉ. केके ध्रुव को 34 हजार 377 वोटों से जीत हासिल हुई। 
 

पटना, 10 नवम्बर | बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ महागठबंधन के तहत 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस बमुश्किल बीस सीटों के पार जाती दिख रही है यानी उसका स्ट्राइक रेट उसकी अपनी उम्मीदों से काफ़ी नीचे है.

अगर बिहार की राजनीति में हाल के दशकों में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखा जाए तो ये बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है.

2015 के चुनावों में कांग्रेस ने आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के साथ महागठबंधन के तहत 41 सीटों पर चुनाव लड़ा और 27 सीटें जीतीं. लग नहीं रहा कि कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी.

2010 में कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसे सिर्फ़ चार सीटें ही मिल सकीं थीं. वहीं साल 2005 में बिहार में दो बार चुनाव हुए. एक बार फ़रवरी में और फिर विधानसभा भंग होने के कारण दोबारा अक्तूबर में चुनाव हुए.

फ़रवरी में कांग्रेस ने 84 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ दस पर जीत हासिल की वहीं अक्तूबर में 51 सीटों पर लड़कर सिर्फ़ 9 सीटें जीतीं.

साल 2000 के चुनाव के समय बिहार अविभाजित था और मौजूदा झारखंड भी उसका हिस्सा था, तब कांग्रेस ने 324 सीटों पर लड़कर 23 सीटें जीती थीं, वहीं इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 320 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 29 सीटें हासिल कीं. 1990 में कांग्रेस ने 323 में से 71 सीटें जीतीं थीं.

1985 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 323 में से 196 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, यह अंतिम मौका था जब कांग्रेस ने बिहार में बहुमत हासिल किया, इस बात को अब 35 साल हो चुके हैं और उसका गया दौर वापस लौटता नहीं दिख रहा है.

तब से लेकर अब तक कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व ही तलाशती रही है.

क्या तेजस्वी ने मजबूरी में दीं 70 सीटें?

वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर के मुताबिक कांग्रेस के ख़राब प्रदर्शन की स्पष्ट वजह है चुनाव से पहले की लचर तैयारी.

मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "सभी को दिख रहा था कि कांग्रेस की तैयारी पूरे राज्य में कहीं नहीं थी. संगठन के स्तर पर पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं थी. पार्टी के पास ऐसे उम्मीदवार ही नहीं थे जो मज़बूती से लड़ सकें. महागठबंधन में 70 सीटें लेने वाली कांग्रेस, 40 उम्मीदवार मैदान में उतारते-उतारते हांफने लगी थी."

वे कहते हैं, "कांग्रेस को जो बीस-इक्कीस सीटें मिलती दिख रही हैं वो भी इसलिए क्योंकि वामदलों और राजद का वोट ट्रांसफर हुआ है. ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को महागठबंधन में आने का फ़ायदा मिला है लेकिन क्या महागठबंधन को कांग्रेस को साथ लेने का फ़ायदा हुआ है, ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता."

कांग्रेस के ख़राब प्रदर्शन के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी ने कांग्रेस को गठबंधन की 70 सीटें देकर ग़लती की है.

वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं, "कांग्रेस के प्रति तेजस्वी ने उदारता दिखाई है जिसका नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा है. तेजस्वी को अब लग रहा होगा कि कांग्रेस को 70 सीटें देकर उनसे भूल हुई है."

वहीं मणिकांत ठाकुर का मानना है कि तेजस्वी ने मजबूरी में कांग्रेस को 70 सीटें दीं.

वे कहते हैं, "कांग्रेस के नेतृत्व ने तेजस्वी यादव पर गठबंधन में 70 सीटें देने का दबाव बनाया था और ऐसा न करने की स्थिति में गठबंधन से अलग होने की चेतावनी भी दी थी. अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग होती तो वो तेजस्वी के लिए और भी ख़राब स्थिति हो सकती थी. तेजस्वी के पास बहुत ज़्यादा विकल्प थे नहीं."

बिहार के नतीजे में केंद्रीय नेतृत्व का किरदार

सुरेंद्र किशोर मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस के कमज़ोर प्रदर्शन की एक वजह केंद्रीय नेतृत्व का कमज़ोर होना भी है. कांग्रेस साल 2014 के बाद से केंद्रीय सत्ता के बाहर है और पार्टी पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ भी कमज़ोर हुई है.

किशोर कहते हैं, "मंडल आयोग, भागलपुर दंगे और मंदिर आंदोलन का विपरीत असर कांग्रेस पर पड़ा है. कांग्रेस ने मंडल आयोग का समर्थन नहीं किया था जिसकी वजह से कांग्रेस बिहार में कमज़ोर हुई और लालू मज़बूत हुए. वहीं मंदिर आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया इसका भी खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा."

बिहार के भागलपुर ज़िले में साल 1989 में हुए सांप्रदायिक दंगों और 1990 के दशक में चले राम मंदिर आंदोलन ने बिहार की राजनीति में भी हिंदुत्व के एजेंडे को असरदार कर दिया और इसका असर भी चुनावों पर दिखता रहा.

कांग्रेस अपने-आप को एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की तरह पेश करती रही है और जहां-जहां मतदाताओं के पास धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के विकल्प हैं उन-उन राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर होती रही है.

सुरेंद्र किशोर कहते हैं, "बिहार में लालू यादव ने मुसलमान मतदाताओं को एक विकल्प दिया और कांग्रेस दुबली होती चली गई."(https://www.bbc.com/hindi)

पटना, 10 नवम्बर | बिहार चुनाव के नतीजे बेहद दिलचस्प दौर में है. कौन सी पार्टी या गठबंधन जीत की तरफ़ बढ़ रहा है, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है.

तकरीबन 40-50 सीटें ऐसी हैं जहाँ नबंर एक पार्टी और नंबर दो पार्टी के बीच का अंतर 1,000 वोटों से भी कम का है. ऐसे में चुनाव आयोग का अनुमान है कि फ़ाइनल नतीजों के लिए रात तक इंतजार करना पड़ सकता है. चुनाव आयोग की प्रेस कॉफ्रेंस में ये बात डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर चंद्र भूषण कुमार ने कही है.

नतीजे देरी से आने की वजहें

चुनाव आयोग के मुताबिक़ दोपहर डेढ़ बजे तक 1 करोड़ मतों की गिनती हो चुकी है.

बिहार विधानसभा चुनाव, कोरोना महामारी के दौर में भारत में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव थे. चुनाव आयोग ने महामारी के दौरान बचाव के लिए जो भी क़दम उठाने थे, उनके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की थी. दरअसल कोरोना महामारी के दौर में हुए इस पहले चुनाव में उन्हें पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ानी पड़ी थी.

इस बार साल 2015 के मुक़ाबले 63 फ़ीसद से ज़्यादा पोलिंग बूथ बने थे.

साल 2015 में जहाँ कुल पोलिंग बूथ की संख्या 65 हज़ार थी इस बार उसे बढ़ा कर 1 लाख 6 हज़ार कर दिया गया था.

अब जब पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ी है तो जाहिर है ईवीएम की भी संख्या बढ़ेगी.

यानी जहाँ पिछले साल तक केवल 65 हज़ार बूथों पर लगे ईवीएम की गणना होती थी, इस बार वो संख्या लाखों में पहुँच गई है.

यही है चुनावी नतीज़ों में देरी की सबसे बड़ी वजह.

कोरोना महामारी में बदले नियम

पहले हर पोलिंग बूथ पर 1500 लोगों को वोट डालने की इजाज़त होती थी, जो इस बार के चुनाव में घटा कर 1000 लोगों के लिए ही कर दिया गया था.

21 अगस्त को चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौर में होने वाले चुनावों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की थी. गाइडलाइन के मुताबिक़ मतगणना हॉल में पहले जहाँ 14 टेबल होती थी, इस बार वहाँ केवल 7 टेबल की इजाज़त दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके.

और ये है नतीजों में देरी की दूसरी बड़ी वजह.

चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की संख्या भी 38 से बढ़ा कर 55 जगहों पर कर दी है, ताकि चुनाव नतीजों पर ज़्यादा असर न पड़े.

इस बार किसी भी विधानसभा सीट पर नतीजों की घोषणा के पहले कम से कम 19 राउंड गणना होनी है और अधिक से अधिक 51 राउंड की.

चुनाव आयोग के मुताबिक़ औसत निकाला जाए तो तकरीबन 35 राउंड की गणना के बाद ही किसी विधानसभा सीट के नतीजे घोषित किए जा सकेंगे. 2015 तक हर विधानसभा सीट में तक़रीबन 26 राउंड की गणना होती थी. पाँच साल में वोटरों की संख्या बढ़ने से इसमें इज़ाफा हर साल होता था, लेकिन इस बार ये पिछले सालों के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा है.

महामारी की वजह से इस बार मतदान का समय एक घंटे बढ़ा दिया गया था. अति संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक किया गया.

बिहार में कुल वोटरों की संख्या इस बार 7.3 करोड़ थी. इस विधानसभा चुनाव में कुल 57 फ़ीसद वोट पड़े हैं. यानी तकरीबन सवा चार करोड़ मतदाताओं ने अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल किया है. 

अगर दोपहर एक बजे तक कुल 1 करोड़ वोटों की गिनती हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा वोटों की गिनती में कितना और वक़्त लगेगा.

चुनाव आयोग की अगली प्रेस कॉफ़्रेंस शाम 6 बजे होगी.(https://www.bbc.com/hindi)

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। 18वें राउंड तक गिनती में कांग्रेस 32175 मतों से आगे डॉ. के के ध्रुव (कांग्रेस) 71856,  डॉ. गंभीर सिंह (बीजेपी) 39681, डॉ. के. के. ध्रुव(कांग्रेस) 32175  मतों से आगे है।
मरवाही सीट पर 17वें राउंड की गिनती में कांग्रेस 29121 मतों से आगे हो चुकी है। डॉ. के के ध्रुव (कांग्रेस) 67033, डॉ. गंभीर सिंह (बीजेपी) 37912, डॉ. केके ध्रुव  (कांग्रेस) 29121  मतों से आगे हैं। 
16वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव 27 हजार 606 मतों की बढ़त पर हैं। कुल 21 राउंड की गिनती के बाद जीत का अंतर स्पष्ट हो सकेगा। 

 16वें राउंड की गिनती के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी ध्रुव को 62 हजार 860 वोट तथा भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह को 35 हजार 254 वोट मिले हैं। मतदान के बाद मरवाही में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के कयास लगाये जा रहे थे। कांग्रेस नेता भी जीत के अंतर को लेकर कोई बड़ा दावा करने से बच रहे थे लेकिन 16वें राउंड की गिनती के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि डॉ. ध्रुव बड़े अंतर से यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। सुबह दक्षिण मरवाही के मतों की गिनती शुरू हुई, तब पहले ही राउन्ड में कांग्रेस ने 2300 मतों की बढ़त बना ली। इसके बाद प्रत्येक राउन्ड में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के मिले वोटों का फासला बढ़ता गया। इसके बाद प्रत्येक राउंड में कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही में कांग्रेस जीत के नजदीक पहुंच चुकी है। 16वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव 27 हजार 606 मतों की बढ़त पर हैं। कुल 21 राउंड की गिनती के बाद जीत का अंतर स्पष्ट हो सकेगा। 

 16वें राउंड की गिनती के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी ध्रुव को 62 हजार 860 वोट तथा भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह को 35 हजार 254 वोट मिले हैं। मतदान के बाद मरवाही में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर के कयास लगाये जा रहे थे। कांग्रेस नेता भी जीत के अंतर को लेकर कोई बड़ा दावा करने से बच रहे थे लेकिन 16वें राउंड की गिनती के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि डॉ. ध्रुव बड़े अंतर से यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। सुबह दक्षिण मरवाही के मतों की गिनती शुरू हुई, तब पहले ही राउन्ड में कांग्रेस ने 2300 मतों की बढ़त बना ली। इसके बाद प्रत्येक राउन्ड में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के मिले वोटों का फासला बढ़ता गया। इसके बाद प्रत्येक राउंड में कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है।

भारतीय जनता पार्टी को इस बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) का भी समर्थन चुनाव प्रचार के अंतिम दो दिनों में मिल गया था। इसके बाद कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था। मरवाही से कांग्रेस की जीत की संभावना 6वें राउंड से ही बन गई थी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुकल परिसर स्थित मतदान केन्द्र के बाहर खुशी जाहिर करने लगे। इस समय नारे लगाये जा रहे हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कल देर रात से प्रदेश कांग्रेस मोहन मरकाम, प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय सहित अनेक विधायक और पार्टी पदाधिकारी गौरेला पहुंच चुके थे।
प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि मरवाही की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिला बनाने की घोषणा, विकास कार्यों तथा जन कल्याणकारी नीतियों पर मुहर लगाई है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से यह जीत हासिल हो रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में हिरासत में लेने के बाद मंगलवार को चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में पेश किया। अग्रवाल को सोमवार की रात कोई ईडी (प्रवर्तन निदेशालय)की टीम ने हिरासत में लिया था। 

अग्रवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण दर्ज है। ईडी की कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हल्कों में हडक़ंप मच गया। ईडी दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बीएल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में बीएल अग्रवाल ने कहा कि मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। 11 साल पुराना प्रकरण है। अदालत में पहले ही मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। मेरे खिलाफ साजिश की गई है।
 
उन्होंने कहा कि समय आने पर वे इसकी जानकारी देंगे। अग्रवाल ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को डराने की चाल है। सीबीआई का आना बंद है, अब ईडी से डराने की कोशिश हो रही है। ईडी उन्हें रिमांड में लेने की अनुमति मांग रही है। देर शाम तक इस पर फैसला होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि खरोरा में ग्रामीणों के नाम से खाता खोलकर धन राशि जमा करने का आरोप है। ईडी ने बाबूलाल अग्रवाल के परिवार की 36 करोड़ की रकम जब्त भी की है। 

मोजाम्बिक, 10 नवंबर। आतंकवादियों ने महिला ग्रामीणों का अपहरण करने के बाद फुटबॉल मैदान पर 50 से ज्यादा लोगों का सिर कलम कर दिया। उसके बाद शवों को टुकड़ों-टुकड़ों में काट डाला। आतंकियों ने भीषण हमला किया और अपहृत महिलाओं समेत 50 से अधिक पीडि़तों को मारकर टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फुटबॉल की पिच को युद्ध के मैदान में बदल दिया। जहां तहां शव बिखरे पाए गए।

ऐसा माना जाता है कि मृतकों में कम से कम 15 लडक़े थे और कुछ मृतक पुरुष दीक्षा समारोह में भाग लेने वाले किशोर थे। यह हमला आईएसआईएस से जुड़े चरमपंथियों द्वारा मोजाम्बिक में जिहादी हिंसा की बढ़ती लहर की ताजा घटना है। बीबीसी समाचार के अनुसार, बंदूकधारियों में से कुछ ने कहा है कि जब उन्होंने एक गांव में छापा मारा और कुछ महिलाओं को अगवा कर लिया था, जबकि अन्य लोग मुताइड के पास मारे गए।

आतंकवादियों ने ‘अल्लाहू अकबर’ का जाप किया। उन्होंने शुक्रवार रात को नानजबा गांव में छापा मारा और घरों में आग लगा दी। राज्य की मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ अन्य लोग भी दूसरे गांव में जा रहे थे। 2017 के बाद से काबो डेलगाडो प्रांत में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों की सीरीज की ये हत्याएं नवीनतम हैं। कम से कम 2,000 लोग मारे गए हैं और 400,000 से अधिक लोगों को मुख्य रूप से आतंकियों के वर्चस्व वाले संघर्षग्रस्त प्रांत में बेघर कर दिया गया है।

इस इलाके में आईएस से जुड़े आतंकवादियों ने आतंकी ग्रुप को दक्षिणी अफ्रीका में काम करने के लिए पैर जमाने दिए हैं। इस क्षेत्र में इस्लामिक शासन स्थापित करने के उद्देश्य से समूह ने बेरोजगारी और गरीबी का फायदा उठाया है ताकि युवाओं को अपनी रैंक में भर्ती किया जा सके। प्रांत के स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि इसके गैस और रूबी उद्योगों के बावजूद, उन्हें इससे बहुत कम लाभ हुआ है। ताजा हमला आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों की सीरीज में सबसे भीषण बताया जाता है।  (timesnowhindi.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में चौदहवें राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव ने साढ़े 25 हजार से अधिक वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली है। मतगणना स्थल के आसपास कांग्रेसियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक चौदहवें राउंड खत्म होने तक कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव को 55 हजार 879  और भाजपा के डॉ. गंभीर सिंह को 30 हजार 140 वोट हासिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव को 25 हजार 739 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में बारहवें राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव ने 20 हजार से अधिक वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली है। मतगणना स्थल के आसपास कांग्रेसियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक बारहवें राउंड खत्म होने तक कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव को 47 हजार 221  और भाजपा के डॉ. गंभीर सिंह को 26 हजार 910 वोट हासिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव को 20 हजार 311 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं।