‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 10 नवंबर। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर एस एम एस 2 कास्टर शॉप के पास आज सुबह 11:30 बजे के करीब पोकलेन से टकराकर गिरे  भारी पाइप की चपेट में आने से एक महिला ठेका श्रमिक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य महिला ठेका श्रमिक को चोटें आई हैं। जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है।

संयंत्र सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह 11:30 बजे के लगभग एसएमएस 2 कास्टर शॉप के पास आर ई डी विभाग की बसंत ब्रदर्स की तीन महिला ठेका श्रमिक लेडल में मसाला भरने का काम कर रही थी। पास ही में एक पोकलेन कार्य कर रहा था। 

कार्यस्थल के समीप लोहे के बड़े बड़े पाइप खड़ी हुई अवस्था में कर रखे हुए थे। आगे पीछे हो रहे पोकलेन के ड्राइवर का ध्यान पाइप पर नहीं गया और पोकलेन ड्राइवर की गलती के कारण पाइप से टकरा गया। यह भारी पाइप भरभरा कर महिलाओं पर गिर पड़े। जिसके कारण तीनों महिलाओं को चोटे आई। गंभीर अवस्था में श्याम कुंबर साहू 48 साल को मेडिकल पोस्ट उपचार के लिए ले जाया गया जहां श्याम कुमार साहू ने दम तोड़ दिया।
 
मृतक महिला खुर्सीपार की रहने वाली बताई गई है। दूसरी महिला ठेका श्रमिक मीरा बाई 46 साल के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। जिसे इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरोदा निवासी तीसरी घायल महिला रामेश्वरी 52 वर्ष जिसे हल्की चोटें आई हैं। थाना प्रभारी भट्टी भूषण एक्का ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक संयंत्र प्रबंधन की ओर से मेमो प्राप्त नहीं हुआ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 नवंबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अफसर बीएल अग्रवाल को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को ईडी ने विशेष अदालत में पेश किया। अग्रवाल के साथ-साथ उनके भाईयों की भी गिरफ्तारी हुई है। 

इंदौर पुलिस कर्मी पहले गेट गलत साइड खोला और बाइक सवार को गिरा दिया पुलिस को माफी मांगने के जगह बाइक सवार को बेहरमी से पीटा @LambaAlka pic.twitter.com/9aiPaHVm17

— md Toushif (@MdToush77506104) November 10, 2020

इंदौर में पुलिस कर्मी ने पहले गाड़ी का दरवाजा लापरवाही से खोला, बाइक सवार के गिर जाने पर उसे बेहरमी से पीटा, और एक को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया. (वीडियो ट्विटर पर मो. तौशीफ ने पोस्ट किया)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 नवंबर। मांढर में चार माह पहले एक युवक की आत्महत्या मामले की दोबारा जांच की मांग करते हुए उसके करीब दो दर्जन परिजन आज यहां सीएम हाउस पहुंचे। वे सभी यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। ऐसे में परिजन सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठ आत्मदाह की चेतावनी देते रहे। सिविल लाइन पुलिस सभी परिजनों को हिरासत में लेकर जांच में लगी है।

बताया गया कि मांढर के एक युवक आशीष डहरिया (24) का करीब चार माह पहले गांव में शव बरामद किया गया। पुलिस ने इस पर आत्महत्या मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन परिजन पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा जांच की मांग करते रहे। मांढर पुलिस ने घटना की दूसरी बार जांच नहीं की, तो मृतक के परिजन आज यहां मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने सीएम हाउस पहुंच गए। ये सभी यहां मुख्यमंत्री से मिलने की लगातार मांग करते रहे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें मिलने से रोक दिया। 

महिलाओं-बच्चों के साथ पहुंचे परिजन आखिर में सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठ गए, और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग करते रहे। उनका आरोप लगाते हुए कहना है कि युवक ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। उसके शरीर में चोट के निशान भी पाए गए थे। इसके बाद भी पुलिस आत्महत्या का मामला मान रही है, और दोबारा जांच नहीं कर रही है। उनकी यह भी मांग है कि दूसरी बार पोस्टमार्टम, चीरघर में न कर उनके सामने गांव में किया जाए। सिविल लाइन पुलिस  सभी परिजनों को हिरासत में लेकर जांच में लगी है। 

भारत में पत्रकारों पर हमलों को लेकर चिंताओं के बीच एक ही दिन में दो पत्रकारों की हत्या के मामले सामने आए हैं. चेन्नई में एक जमीन घोटाले का पर्दाफाश करने पर एक पत्रकार को मार दिया गया तो भोपाल में एक पत्रकार की लाश मिली.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई से सटे कांचीपुरम जिले के कुंद्राथूर में 27 वर्षीय टेलीविजन पत्रकार इसरावेल मोसेस पर कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर हंसुओं से हमला कर मार डाला. मीडिया में आई खबरों के अनुसार मोसेस ने अपनी कई रिपोर्टों में कुंद्राथुर इलाके में गांजे की अवैध बिक्री और सरकारी जमीन की अवैध बिक्री का विषय उठाया था.

स्थानीय पुलिस ने इन दोनों गतिविधियों में शामिल एक गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. मोसेस के पिता येसुदास ने मीडिया को बताया की उनके बेटे को कुछ दिनों से एक गैंग से धमिकयां मिल रही थीं और उन्होंने इसके बारे में पुलिस को बता दिया था. तमिलनाडु के पत्रकार संगठन ने पुलिस पर मोसेस की मौत की जिम्मेदारी का आरोप लगाया है.

संगठन के अध्यक्ष सागैराज ने एक समाचार वेबसाइट से कहा कि मोसेस को धमकियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे और उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी करना चाहिए था. वो अब राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि मोसेस के परिवार को 25 लाख रुपयों की मदद दी जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए. संगठन यह भी मांग कर रहा है कि राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून भी पास किया जाए.

भारत में पत्रकारों पर हमले होने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2014 से अभी तक देश में कम से कम 22 पत्रकार मारे जा चुके हैं.

दूसरी तरफ भोपाल की राजधानी के बाहरी इलाके के जंगलों में पत्रकार सय्यद आदिल वहाब की लाश मिली है.35 वर्षीय वहाब एक स्थानीय टीवी समाचार चैनल के लिए काम करते थे. वो पिछले 24 घंटों से लापता थे और उनके परिवार वालों ने इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी.

जिन स्थानीय लोगों को उनकी लाश मिली उनका कहना है कि उनके सिर और चेहरे को कुचल दिया गया था. उनकी पहचान उनके कपड़ों से हुई. पुलिस का मानना है कि उनकी हत्या कहीं और की गई होगी और लाश को जंगलों में फेंक दिया गया होगा. हालांकि पुलिस अभी तक हत्या का कारण पता नहीं कर पाई है.

भारत में पत्रकारों पर हमले होने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2014 से अभी तक देश में कम से कम 22 पत्रकार मारे जा चुके हैं. बीते कुछ सालों में पुलिस द्वारा पत्रकारों के खिलाफ फर्जी आरोप लगाने और उन्हें गिरफ्तार कर लेने के मामलों में भी चिंताजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में आठवें राउंड के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव ने करीब 20 हजार वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक आठवें राउंड खत्म होने तक कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव को 34 हजार 771  और भाजपा के डॉ. गंभीर सिंह को 15012 वोट हासिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव 19 हजार 759 मतों से बढ़त बनाए हुए थे।

जर्मनी 82 साल पहले 1938 में नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिंसा की रात की वर्षगांठ मना रहा है. इस मौके पर दुनिया भर में कई समारोहों का आयोजन किया गया है.

  डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-

जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर श्टाइनमायर ने यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई हिंसा पोग्रोम की वर्षगांठ के मौके पर जर्मनी में यहूदी विद्वेष के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि उनके लिए शर्म की बात है कि देश में किप्पा यानी छोटी गोल टोपी पहने यहूदी सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और यहूदी प्रार्थनागृहों को सुरक्षा देने की जरूरत है. उन्होंने इस्राएल के राष्ट्रपति रोएवेन रिवलिन को लिए एक पत्र में कहा है, "मेरे लिए शर्मनाक है कि एक साल पहले जोम किप्पुर के मौके पर हाले के सिनागोग पर हुआ घातक हमला सिर्फ लकड़ी के दरवाजे के कारण रोका जा सका." उनका वीडियो संदेश इस्राएल में इस मौके पर होने वाले एक समारोह में दिखाया गया.

1938 में पोग्रोमनाख्त के रूप में कुख्यात 9 नवंबर की रात नाजी समर्थकों ने पूरी जर्मनी में यहूदी सिनागोगों, यहूदी नागरिकों की दुकानों और घरों में आग लगा दी और यहूदियों से मारपीट की, उन्हें उठा ले गए और बहुतों की जान ले ली. जर्मन राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि नवंबर की वो रात सालों के भेदभाव, डराने धमकाने और दुश्मनी के बाद हिंसा का घृणित कांड था. वह नाजी जनसंहार की पूर्व घोषणा थी, जो मेरे देश के लोगों ने कुछ साल बाद किया. राष्ट्रपति ने कहा कि ये आज हमारे लिए बार बार आने वाली चेतावनी है.

दो साल पहले एक स्मृति समारोह में चांसलर

चांसलर अंगेला मैर्केल ने 9 नवंबर को हुई यहूदी विरोधी हिंसा को शर्मनाक की संज्ञा देते हुए कहा, "हम जर्मनी में शुरू हुए मानवता के खिलाफ अपराधों के शिकारों की याद शर्म के साथ कर रहे हैं." इस मौके पर देश के राजनीतिज्ञों ने इस घटना को नैतिक विफलता बताया है. एसपीडी नेता और जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को कंधे नहीं उचकाने चाहिए, यदि आज भी इंटरनेट में या सड़क पर यहूदी विरोधी नफरत और हिंसा की घटना होती है. संयुक्त राष्ट्र के एक समारोह के लिए भेजे गए संदेश में जर्मनी विदेश मंत्री ने कहा, "याद करने का मतलब होता है आज और कल के लिए, कल से सही सबक सीखना." उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़ी बहुत सारी साजिशी कहानियां दिखाती हैं कि यहूदीविरोध आज भी सिर्फ उग्रदक्षिणपंथ का मामला नहीं है, वह हमारे समाज के मध्य तक पहुंच चुका है.

जर्मनी में इवांजेलिक गिरजे के प्रमुख हाइनरिष बेडफोर्ड स्ट्रोम ने कहा, "ये साफ होना चाहिए कि यहूदीविरोध पाप है, और उस सब के खिलाफ है जो ईसाईयत का आधार है." अंतरराष्ट्रीय आउशवित्स समिति ने एक बयान में कहा है कि आज तक यहूदी जनसंहार में बचे लोगों के लिए इस भयावह रात में अपने पड़ोसियों की उदासीनता की यादें इतनी डरावनी हैं कि वे भुला नहीं पाए हैं. आउशवित्स में नाजियों ने यहूदियों के लिए यातना शिविर बना रखा था.

जर्मन सरकार में यहूदी विरोधी मामलों के आयुक्त फेलिक्स क्लाइन ने कहा कि उस समय की नाकामी, आम उदासीनता और चापलूसी से आज के लिए सबक सीखी जानी चाहिए. क्लाइन ने इस पर जोर दिया कि 82 साल पहले की उस रात की याद बहुत जरूरी है. वो तारीख स्पष्ट करती है कि देश उस समय नैतिक रूप से विफल हो गया था. उस अनुभव की वजह से ये जरूरी है कि आद भेदभाव और बहिष्कार से अलग तरह से पेश आया जाए.

   मौतें-2464, एक्टिव-21221, डिस्चार्ज-178838   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 नवंबर।  प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख ढाई हजार हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 586 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख 2 हजार 523 हो गई है। इसमें से 2464 मरीजों की मौत हो गई है। 21 हजार 221 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 78 हजार 838 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और नए पॉजिटिव डेढ़ हजार आसपास मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 586 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक  163 मरीज पाए गए। कोरबा से 138, रायगढ़ से 138, दुर्ग से 123, रायपुर से 112 व बालोद से 107 मरीज मिले।

राजनांदगांव-96, बेमेतरा-45, कबीरधाम-37, धमतरी-31, बलौदाबाजार-62, महासमुंद-59, गरियाबंद-58, बिलासपुर-86, मुंगेली-27, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-8, सरगुजा-47, कोरिया-31, सूरजपुर-17, बलरामपुर-10, जशपुर-28, बस्तर-31, कोंडागांव-28, दंतेवाड़ा-30, सुकमा-16, कांकेर-41, नारायणपुर-4, बीजापुर जिले से 11 व अन्य राज्य से 2 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। 
 
दूसरी तरफ कल 17 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 6 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 11 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कल 26 हजार आसपास सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें 15 सौ 86 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका कहना है कि सर्दी में सतर्कता बहुत जरूरी है। लापरवाही पर संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है।

शुरैह नियाज़ी

घटना शुक्रवार रात को गुना ज़िले के बमोरी तहसील के छोटी उखावाद खुर्द में हुई.

बंधुआ मुक्ति मोर्चा, गुना के ज़िला संयोजक नरेंद्र भदौरिया ने बताया कि 26 साल के विजय सहारिया पिछले तीन साल से राधेश्याम लोधा के खेत में बंधुआ मज़दूर के तौर पर काम कर रहे थे, दोनों एक ही गांव में रहते थे.

नरेंद्र भदौरिया ने कहा, "विजय से लगातार काम करवाया जाता था. उसने उस रात राधेश्याम से कहा कि वो कहीं और मज़दूरी करके उसके पैसे चुका देगा. उसके बाद विजय ने उससे मज़दूरी मांगी. लेकिन इस बात से राधेश्याम उस पर बहुत गुस्सा हो गया और उसने उस पर केरोसिन डाल कर आग लगा दी."

विजय सहारिया ने अगले दिन 7 नवंबर को अस्पताल में दम तोड़ दिया. राधेश्याम को दूसरे दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

लेकिन आग लगाने के बाद झुलसे हुए विजय का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो बता रहा है कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे उन पर राधेश्याम ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी.

विजय अपने माता-पिता, छोटे भाई, पत्नी रामसुखी और दो बच्चों के साथ गांव में रहते थे. विजय के पिता कल्लूराम ने बताया कि उनके बेटे विजय ने पांच हज़ार रुपये की उधारी ली थी.

कल्लूराम ने कहा, "तीन साल तक काम करने के बाद भी न तो उसका कर्ज़ चुका और न ही उसे कोई पैसे मिले. इसलिए कुछ दिन से उसने काम पर जाना बंद कर दिया था.

"उस दिन राधेश्याम ने उसे बुलाया और उसके बाद उस पर केरोसिन डालकर उस पर आग लगा दी."

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया, "इस मामले में फ़ौरन कारवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक के परिवार को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है."

वहीं, गुना के ज़िलाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम का कहना है, "इस मामले में मृतक ने अभियुक्त से उधार लिया था और उसी वजह से यह घटना घटी है."

हालांकि प्रशासन ने अब फ़ैसला लिया है कि वो सहरिया समुदाय से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति का डेटा तैयार कराएँगे ताकि उन्हें मदद उपलब्ध कराई जा सके.

SHURAIH NIYAZI/BBC

विजय की मौत से नाराज़ ग्रामीण

सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक सहरिया

सहरिया जनजाति राज्य की सबसे पिछड़ी जनजातियों में आती है. हर चुनाव से पहले सरकार और राजनीतिक दल इस समुदाय के लिए तरह-तरह के वादे करते हैं लेकिन इनकी स्थिति में बहुत अंतर नहीं आया है.

मध्यप्रदेश का गुना ज़िला बंधुआ मज़दूरी के लिए जाना जाता है. पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब कई जगहों से मज़दूरों को छुड़वाया गया है.

नरेंद्र भदौरिया ने आरोप लगाया, "इस क्षेत्र में दबंगों का दबदबा है और वो आदिवासियों और सहरिया समुदाय के लोगों पर दबंगई करते हैं. राजनीतिकरण के कारण उन पर कारवाई नहीं हो पाती है. "

बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने मांग की है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द तत्काल मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करे ताकि विजय के परिवार को वो सभी सुविधाएँ और मुआवज़ा मिल सके जो एक बंधुआ मज़दूर को मिलती हैं.

1976 में इंदिरा गांधी ने बंधुआ मज़दूर प्रथा ख़त्म करने के लिए एक क़ानून बनाया था जिसके तहत बंधुआ मज़दूरी से मुक्त कराए गए लोगों को आवास और पुनर्वास की बात कही गई थी. इसके लिये यह ज़रूरी है कि मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए.

लेकिन अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज़ हो गई है.

कांग्रेस ने लगाया आरोपी को बचाने का आरोप
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार से मुलाक़ात करने के बाद कहा, "सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि पीड़ित परिवार विजय की पत्नी को पूरा संरक्षण दिया जाएगा. पत्नी को शासकीय सेवा में अगर परिवार चाहेगा तो स्थान देंगे, नए मकान का निर्माण होगा."

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी 8.25 लाख रुपये की राशि जो अधिनियम के तहत मिलेगी उसमें से आधी दे दी गई है और आधी और दी जाएगी.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "संबल योजना के तहत चार लाख रुपये और विजय की पत्नी को दिए जाएंगे साथ ही दोनों बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया भी जाएगा."

SHURAIH NIYAZI/BBC

विजय के परिवार से मुलाक़ात करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

सरकार ने परिवार के लिए छह महीने तक गुज़ारे भत्ते की व्यवस्था भी की है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार दबंग अभियुक्त को बचाने में लग गई है.

कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा, "भाजपा सरकार के पिछले 15 साल की बात करें या वर्तमान 7 माह की ग़रीब, दलित, आदिवासियों पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. उन्हें किस प्रकार से कर्ज़ के दलदल में फंसाकर उनका शोषण किया जाता है यह घटना भी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है."

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नरेंद्र भदौरिया का आरोप है कि गुना जिले में बड़ी तादाद में बंधुआ मज़दूर काम कर रहे हैं लेकिन प्रशासन यहां पर एक भी बंधुआ मज़दूर नहीं होने की बात करता रहा है. इसलिए इस प्रथा से मुक्त होने के बाद भी इन लोगों को मदद नही मिल पाती है.

(bbc.com/hindi)
 

-कमलेश मठेनी

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आ रहे हैं. नतीज़े आने के बाद ही पता चलेगा कि बिहार में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी. इन नतीज़ों से पहले चलिए हम जानते हैं कि बिहार में पिछले चुनावों का इतिहास क्या रहा है. बिहार की जनता ने कब, कौन-सी पार्टी को राज्य की ज़िम्मेदारी सौंपी है.

1951 से बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी. इसके बाद से 2020 तक बिहार में 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. साल 2005 की फ़रवरी में हुए चुनाव में सरकार नहीं बन पाने के कारण अक्टूबर में फिर से चुनाव आयोजित करने पड़े थे.

2015 विधानसभा चुनाव
पहले बात करते हैं अक्टूबर-नवंबर 2015 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों की. ये चुनाव पांच चरणों में पूरा हुआ था.

इन चुनावों में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में क़दम रखा था.

2015 का चुनाव कुल 243 सीटों पर हुआ था जिसमें जीतने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत थी.

इन चुनावों में लालू यादव की राजद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडी(यू) ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था. कांग्रेस ने 41 और भाजपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे.

चुनाव के नतीजे आने पर राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इसके बाद जदयू को 71 सीटें और भाजपा को 53 सीटें मिली थीं. इन चुनावों में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थीं.

इन चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया. हालांकि, 2017 में जेडी(यू) महागठबंधन से अलग हो गई और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई.

2010 विधानसभा चुनाव
साल 2010 में हुआ विधानसभा चुनाव को छह चरणों में बांटा गया था. 243 सीटों पर हुए इन चुनावों में नीतीश कुमार की जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी.

इन चुनावों में एनडीए गठबंधन में जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनके सामने राजद और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था.

इन चुनावों में जनता दल यूनाइटेड ने 141 में से 115 सीटें और बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती थीं.

वहीं, राजद ने 168 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 सीटें जीती थीं. लोजपा 75 सीटों में से तीन सीटें लेकर आई थीं. कांग्रेस ने पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसे सिर्फ़ चार सीटें ही मिली थीं. इसके बाद से कांग्रेस ने महागठबंधन में ही चुनाव लड़ा है.

इन चुनाव में बिहार की बड़ी पार्टी माने जाने वाली राजद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था जो फरवरी 2005 के चुनावों की 75 सीटों के मुक़ाबले सिमटकर 22 सीटों पर आ गई थी. 2010 में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए.

2005 में हुए दो बार चुनाव

साल 2005 में ऐसा पहली बार हुआ था जब बिहार में एक ही साल के अंदर दो बार विधानसभा चुनाव कराने पड़े.

साल 2003 में जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने मिलकर जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया था.

तब लालू यादव के करीबी रहे नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा चुनावों में बड़ी चुनौती दी.

फरवरी 2005 में हुए इन चुनावों में राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद ने 215 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 75 सीटें मिल पाईं.

वहीं, जदयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ 55 सीटें जीतीं और भाजपा 103 में से 37 सीटें लेकर आई. कभी बिहार में एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस इन चुनावों में 84 में से 10 सीटें ही जीत पाई थी.

इन चुनावों में 122 सीटों का स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने के कारण कोई भी सरकार नहीं बन पाई और कुछ महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद अक्टूबर-नवंबर में फिर से विधानसभा चुनाव हुए.

दूसरे विधानसभा चुनावों में जदयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. जदयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा था. भाजपा ने 102 में से 55 सीटें हासिल की थीं.

वहीं, राजद ने 175 सीटों पर चुनाव लड़कर 54 सीटें जीतीं, लोजपा को 203 में से 10 सीटें मिलीं और कांग्रेस 51 में से नौ सीटें ही जीत पाई. साल 2000 में ही लोजपा का गठन हुआ था.

इन चुनावों में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी.

साल 2000 में एकीकृत बिहार में चुनाव
इन चुनावों से पहले बिहार में काफ़ी उथल-पुथल हुई थी. लालू यादव ने राबड़ी देवी को अपनी जगह बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और 1997 में लगभग तीन हफ़्तों का राष्ट्रपति शासन भी लगा था.

इसके बाद मार्च 2000 में विधानसभा चुनाव हुए.

ये वो समय जब बिहार से अलग करके झारखंड राज्य नहीं बनाया गया था. साल 2000 के नवंबर में झारखंड का गठन हुआ था.

तब बिहार में 324 सीटें हुआ करती थीं और जीतने के लिए 162 सीटों की ज़रूरत होती थी.

इन चुनावों में राजद ने 293 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 124 सीटें मिली थीं.

वहीं, भाजपा को 168 में से 67 सीटें हासिल हुई थीं. इसके अलावा समता पार्टी को 120 में से 34 और कांग्रेस को 324 में से 23 सीटें हासिल हुई थीं.

2000 के चुनाव में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थीं.

1995 का विधानसभा चुनाव
ये वो चुनाव थे जब ना तो बिहार में आरजेडी थी और ना जेडीयू. हालांकि, 1994 में नीतीश कुमार ज़रूर समता पार्टी बनाकर लालू यादव से अलग हो गए थे.

तब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल ने 264 सीटों पर बिहार चुनाव लड़ा और वो 167 सीटें जीतने में सफल हुई.

भाजपा ने 315 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए लेकिन सिर्फ़ 41 सीटें ही जीत पाई. कांग्रेस 320 सीटों पर चुनाव लड़कर 29 सीटें ही जीत पाई.

उस समय भी बिहार में 324 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था. तब झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) भी बिहार से ही चुनाव लड़ती थी.

जेएमएम ने चुनावों में 63 में से 10 सीटें जीती थीं और समता पार्टी को 310 में से सात सीटें मिली थीं.

इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के साथ लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने.

लेकिन, साल 1997 में चारा घोटाले में फंसने के कारण लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया.

उनके इस फैसले की काफ़ी आलोचना हुई और पार्टी में फूट भी पड़ गई. 1997 में ही राष्ट्रीय जनता दल का भी गठन हुआ.

1990 विधानसभा चुनाव
इन चुनावों में 1988 में बनी कई दलों के विलय से बने जनता दल ने पहली बार बिहार चुनाव लड़ा था.

जनता पार्टी 276 सीटों पर चुनाव लड़कर 122 सीटें जीतें और सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हुई. हालांकि, बहुमत का आँकड़ा 162 सीटें था.

वही, कांग्रेस को 323 सीटों में से 71 सीटें और भाजपा को 237 सीटों में से 39 सीटों हासिल हुईं.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया ने 109 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटें जीती थीं. जेएमएम 82 में से 19 सीटें जीत पाई थी.

तब बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी. इन चुनावों के बाद ही बिहार में एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का दौर ख़त्म हुआ.

1985 विधानसभा चुनाव
इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. उसे 323 में से 196 सीटें मिली थीं जो बहुमत से कहीं ज़्यादा थीं.

इन्हीं चुनावों के बाद बिहार में एक ही कार्यकाल में चार मुख्यमंत्री बने थे.

इन चुनावों में लोक दल को 261 में से 46 और भाजपा को 234 में से 16 सीटें मिली थीं.

उस समय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में थी जो बाद में जनता दल में शामिल हो गई. जनता पार्टी को 229 में से 13 सीटें मिली थीं.

इन चुनावों में 1985 से 1988 तक बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री रहे. उनके बाद लगभग एक साल भागवत झा आज़ाद, फिर कुछ महीनों के लिए सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री बने थे.

1980 का विधानसभा चुनाव
इन चुनावों में कांग्रेस (इंदिरा) को 311 में से 169 सीटें मिली थीं और कांग्रेस (यू) को 185 में से 14 सीटें मिली थीं.

तब भाजपा ने 246 में से 21 सीटें जीती थीं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया ने 135 में से 23 सीटें हासिल की थीं.

जनता पार्टी (एससी) को तब 254 में से 42 सीटें मिली थीं.

इस कार्यकाल में भी लगभग चार महीने राष्ट्रपति शासन लागू रहा है. उसके बाद करीब तीन साल के लिए जगन्नाथ मिश्र और एक साल के लिए चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे.

1977 विधानसभा चुनाव
इन चुनावों में जनता पार्टी ने बिहार की 311 सीटों पर चुनाव लड़ा और 214 सीटों पर जीत हासिल की.

कांग्रेस को इन चुनावों में 286 में से 57 सीटें ही मिली थीं. वहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया ने 73 में से 21 सीटें हासिल की थीं.

बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी. पहले लगभग दो महीने राष्ट्रपति शासन लागू रहा.

उसके बाद लगभग एक साल के लिए 1979 तक कर्पूरी ठाकुर और फिर 1980 तक रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने.

जगन्नाथ मिश्रा तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे. तीनों बार जब भी वे मुख्यमंत्री बने, उस समय कांग्रेस पार्टी कड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी

1972 विधानसभा चुनाव
इन चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई थी और उसे 259 में से 167 सीटें मिली थीं. वहीं, कांग्रेस (ओ) 272 में से 30 सीटें ही मिल पाई थीं.

इसके अलावा भारतीय जन संघ को 270 में से 25 सीटें हासिल हुई थीं. तब समयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) को 256 सीटों पर चुनाव लड़कर 33 सीटें मिली थीं.

इस कार्यकाल में भी लगभग दो महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहा और उसके बाद एक या दो साल के लिए केदार पांडे, अब्दुल गफ़ूर और जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री रहे.

भोला पासवान शास्त्री को आग देने वाले उनके भतीजे विरंची पासवान अब बूढ़े हो चुके हैं

1969 विधानसभा चुनाव
इस चुनाव में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. हालांकि, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था.

उस समय बिहार में 318 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था और जीत के लिए 160 सीटों की ज़रूरत थी.

कांग्रेस को 318 में से 118 सीटें मिलीं और भारतीय जनसंघ को 303 में से 34 सीटें हासिल हुईं.

इस चुनाव में एसएसपी को 191 में से 52 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया को 162 में से 25 सीटें मिली हैं.

इस कार्यकाल में भी राष्ट्रपति शासन के बाद दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर और भोला पासवान शास्त्री कुछ-कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने.

1967 विधानसभा चुनाव
कांग्रेस को 318 में से 128, एसएसपी को 199 में से 68 और जन क्रांति दल को 60 में से 13 सीटें मिली थीं.

इन तीनों से थोड़े-थोड़े समय तक कुल चार मुख्यमंत्री रहे थे.

इन चुनावों में भारतीय जनसंघ ने 271 में से 26 सीटें हासिल की थीं.

2008 की इस तस्वीर में भारतीय जनसंघ से जुड़ी पुस्तक का विमोचन करते बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और वैंकैया नायडु

1951, 1957 और 1962 के चुनाव
आज़ादी के बाद पहली बार हुए 1951 के चुनाव में कई पार्टियों ने भाग लिया लेकिन कांग्रेस ही उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी.

इन चुनाव में कांग्रेस को 322 में से 239 सीटें मिली थीं.

1957 के चुनाव में भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनी. उसे 312 में से 210 सीटें मिली थीं.

1962 के चुनाव में कांग्रेस को 318 में से 185 सीटों के साथ बहुमत हासिल हुआ था. उसके बाद स्वतंत्र पार्टी को सबसे ज़्यादा 259 में से 50 सीटें मिली थीं.

श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे.

साल 2016 में भारत सरकार ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा की याद में एक डाक टिकट रिलीज़ किया था. (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत नजदीक है। आठवें राउण्ड में कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. केके ध्रुव 18 हजार मतों से आगे हो गये हैं। जीत सुनिश्चित मानकर कांग्रेस नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक शैलेष पांडेय सहित पार्टी के अनेक विधायक व पार्टी पदाधिकारी वहां मौजूद हैं।
उन्हें करीब 31 हजार वोट हासिल हुए हैं जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह को 13 हजार वोट मिल चुके हैं। सातवें राउण्ड में भी कांग्रेस की बढ़त बरकरार रही। सातवें राउंड तक गिनती में कांग्रेस  17390 मतों से आगे हो गई थी।  डॉ. के के ध्रुव (कांग्रेस) 30064, डॉ. गंभीर सिंह (बीजेपी) 12674 को वोट मिले। डॉ. के. के. ध्रुव  (कांग्रेस) 17390  मतों से आगे थे। 
 

मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव में अभी तक की मतगणना में बीजेपी अधिकतर सीटों पर आगे चल रही है.

चुनाव आयोग की ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक 27 सीटों के अनुमान आए हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है.

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ.केके धु्रव ने सम्मानजनक बढ़त बना ली है। छठवें दौर की गणना के बाद डॉ. धु्रव ने करीब 15 हजार मतों की बढ़त बना ली है। 
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक छठवें दौर की गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 26 हजार 183 वोट हासिल हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह को 11 हजार 507 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके धु्रव 14 हजार 476 वोट से आगे चल रहे हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ.केके धु्रव ने सम्मानजनक बढ़त बना ली है। पांचवें दौर की गणना के बाद वे करीब 13 हजार मतों से आगे चल रहे हैं। 
चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक पांचवें दौर की गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 22 हजार 151 वोट हासिल हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह को 9 हजार 529 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके धु्रव 12 हजार 622 वोट से आगे चल रहे हैं। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. के. के. ध्रुव दूसरे राउन्ड में भाजपा उम्मीदवार डॉ. गंभीर सिंह से, 3664 मतों से आगे चल रहे हैं।

दूसरे चरण में कांग्रेस को 8250 और भाजपा को 4820 मत मिलने की जानकारी सामने आई है। इसकी अभी अधिकारिक घोषणा होनी है।

उल्लेखनीय है कि पहले चरण से ही कांग्रेस ने बढ़त बना रखी थी। पहले चरण में कांग्रेस को 2300 मतों की बढ़त मिली थी। 

न्यूयॉर्क, 10 नवंबर | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार की घोषणा होने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए रक्षा सचिव मार्क एस्पर को पद से हटा दिया है।

ट्रंप ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, "मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया गया है।" उन्होंने कहा कि वह उनकी जगह राष्ट्रीय रक्षा आतंकवाद केंद्र के निदेशक क्रिस्टोफर सी. मिलर को कार्यवाहक रक्षा सचिव के तौर पर ला रहे हैं। एस्पर की बर्खास्तगी जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने तक के समय में अराजकता बढ़ाएगी।

इस बर्खास्तगी पर सीनेट की विदेश संबंध समिति के डेमोक्रेट क्रिस मर्फी ने चेतावनी देते हुए ट्वीट किया, "ट्रंप इस संक्रमण अवधि के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक खतरनाक रूप से अस्थिर वातावरण बना रहे हैं।"

चुनाव से एक सप्ताह पहले ही एस्पर ने भारत का दौरा किया था और सचिव माइक पोम्पिओ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लिया था।

पिछले हफ्ते की समाचार रिपोटरें में कहा गया था कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही एस्पर खुद ही पद छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें पहले ही बर्खास्त कर दिया। ट्रंप द्वारा रक्षा सचिव बनाए जाने से पहले वे सेना के सचिव थे।

वह जिम मैटिस के बाद ट्रंप के दूसरे रक्षा सचिव हैं, जिन्होंने नौकरी पर एक साल से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अमेरिकी सेना को सीरिया से हटाने की ट्रंप की योजना के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा भी एस्पर और ट्रंप के बीच कई ममतभेद रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था ट्रंप द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सशस्त्र बलों का उपयोग करने का प्रस्ताव, जो संवैधानिक रूप से भी निषिद्ध है। बाद में ट्रंप को पीछे हटना पड़ा था।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 10 नवंबर | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 5.08 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतें 1,262,370 तक पहुंच गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि मंगलवार सुबह तक कुल मामलों की संख्या 50,812,345 हो गई, वहीं मौतों के आंकड़े 1,262,372 तक पहुंच गए।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के 10,051,722 मामले और 238,201 मृत्यु दर्ज की गई हैं।

संक्रमण के मामलों के लिहाज से भारत 8,553,657 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 126,611 है।

सीएसएसई के आंकडों के अनुसार, 10 लाख से अधिक मामले वाले अन्य देश ब्राजील (5,675,032), फ्रांस (1,856,292), रूस (1,781,997), स्पेन (1,381,218), अर्जेंटीना (1,250,499), ब्रिटेन (1,216,747) और कोलंबिया (1,149,068) हैं।

कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील 162,628 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (95,027), ब्रिटेन (49,329), इटली (41,750), फ्रांस (41,049), स्पेन (39,345), ईरान (38,749), पेरू (34,879), अर्जेंटीना (33,907), कोलंबिया (32,974) और रूस (30,546) हैं।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 10 नवंबर | अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कोरोनावायरस को लेकर सख्त चेतावनी दी है क्योंकि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। बाइडन ने विलमिंगटन, डेलावेयर में सोमवार को कहा, "हम अभी भी बुरे हालात का सामना कर रहे हैं।" देश में कोरोना के 1 करोड़ मामले हैं जबकि 237,000 मौतें हुई है।

उन्होंने कहा, "हमारे सामने जो चुनौती है वो बड़ी है और बढ़ती ही जा रही हैं।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, डेमोक्रेटिक नेता ने अमेरिकियों से मास्क पहनने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "मास्क पहनने का लक्ष्य आपके जीवन को कम आरामदायक बनाना या आपसे कुछ दूर करना नहीं है। बल्कि यह हम सभी को कुछ वापस देने के लिए है और वो है एक सामान्य जीवन।"(आईएएनएस)

दुबई, 10 नवंबर | इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन की दो सबसे मजबूत टीमें - दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस मंगलवार को यहां दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताब के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। मौजूदा विजेता मुंबई अपनी पांचवीं खिताबी जीत के इंतजार में है। लेकिन उसके सामने है दिल्ली, जो पहली बार फाइनल खेल रही है और अपने पहले खिताब के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है।

दिल्ली ने इससे पहले कभी फाइनल नहीं खेला है। लीग में मौजूदा आठ टीमों में से वह इकलौती टीम थी जो फाइनल नहीं खेली थी। श्रेयर अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली ने 13वें सीजन में इस सूखे को तो खत्म कर ही दिया है, लेकिन क्या वो अनुभवी मुंबई के सामने खिताबी सूखा खत्म कर पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा।

खिताबी मुकाबले से पहले इस सीजन में यह दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने हो चुकी हैं और तीनों बार मुंबई ने बाजी मारी है। लीग चरण के दोनों मैचों में मुंबई को जीत मिली थी। प्लेऑफ में पहले क्वालीफायर में भी इन दोनों टीमों का सामना हुआ था, जिसमें मुंबई ने फिर दिल्ली को हराया था और सीधे फाइनल में जगह बनाई थी।

दिल्ली ने फिर दूसरे क्वालीफायर में सनराइर्स हैदराबाद को हरा कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों की एक अच्छी बात यह रही है कि दोनों टीमें बेहद संतुलित हैं और गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, किसी एक-दो खिलाड़ी के दम पर निर्भर नहीं हैं। सभी खिलाड़ी टीम की जीत में योगदान देते हैं।

दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली ने एक बार फिर अपनी सलामी जोड़ी में बदलाव किया। शिखर धवन के साथ मार्कस स्टोयनिस ओपनिंग करने आए और यह प्रयोग सफल रहा। स्टोयनिस ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाया। धवन ने भी स्टोयनिस की तरह की ही आक्रामक बल्लेबाजी की थी।

मुंबई के खिलाफ भी क्या सही सलामी जोड़ी उतरती है, यह अहम सवाल है। वैसे विकल्प अंजिक्य रहाणे भी हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। बाकी बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए तो स्टोयनिस अगर ओपनिंग करने आते हैं तो निचले क्रम में फिनिशर की जिम्मेदारी शिमरन हेटमायेर पर रहेगी।

हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने इस काम को अच्छे से किया था। ऋषभ पंत भी निचले क्रम में हैं जिनका बल्ला इस पूरे सीजन ज्यादा चला नहीं है।

गेंदबाजी में तो पूरा दारोमदार कैगिसो रबादा और एनरिक नॉर्खिया पर होगा। टीम मैनेजमेंट चाहेगी की यह दोनों पावरप्ले में कुछ विकेट निकाल कर मुंबई को अच्छी शुरूआत से वंचित रख दबाव में ला दें।

शुरू में अगर रबादा और नॉर्खिया मुंबई के कुछ विकेट निकाल लेते हैं तो मध्य के ओवरों में रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल इस दबाव का फायदा उठा सकते हैं और यहां दिल्ली के पास मुंबई को फंसाने का मौका होगा।

मुंबई की बल्लेबाजी से बचना किसी भी गेंदबाजी क्रम के लिए आसान नहीं है। क्विंटन डी कॉक और कप्तान रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी मजबूत है। रोहित ने जब से चोट से वापसी की है वह बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। उनके साथी डी कॉक भी अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और रन बना रहे हैं।

मध्य क्रम में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन भी बेहतरीन फॉर्म में हैं। इन दोनों के बाद हार्दिक पांड्या, कीरन पोलार्ड और क्रूणाल पांड्या भी हैं। यह सभी निचले क्रम में तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।

मुंबई की गेंदबाजी में दो विश्व स्तर के गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। इन दोनों ने ही टीम के गेंदबाजी आक्रमण को लीड किया। तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर जेम्स पैटिनसन और नाथन कुल्टर नाइल में से किसी एक को खेलाया जाएगा।

सबसे अहम रहेगा टॉस। दूसरे हाफ में ओस पड़ने के कारण इस मैच में टॉस की भूमिका अहम हो जाती है। पिछले कुछ मैचों में देखा गया है कि ओस पड़ने से मैच का रूख बदला है। दोनों कप्तान इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे।

टीमें (सम्भावित) :

दिल्ली कैपिटल्स : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, एलेक्स कैरी, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिखर धवन, शिमरन हेटमायेर, अक्षर पटेल, ललित यादव, मार्कस स्टोयनिस, कीमो पॉल, आवेश खान, हर्षल पटेल, कैगिसो रबादा, मोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिछाने, एनरिक नॉर्खिया, तुषार देशपांडे।

मुंबई इंडियंस : रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे (विकेटकीपर), अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, जेम्स पैटिनसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरन पोलार्ड, क्रूणाल पांड्या, मिशेल मैक्लेंघन, मोहसिन खान, नाथन कुल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), राहुल चहर, सौरभ तिवारी, शेरफाने रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 10 नवंबर | विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाले ठंड के मौसम और छुट्टियों के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस समय तक कोविड-19 महामारी अब तक के अपने सबसे घातक चरण में जा सकती है। द गार्डियन द्वारा रविवार को प्रकाशित लेख के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय की ओर आगे बढ़ रहा है, जब छुट्टियों में पारिवारिक समारोहों के लंबे दौर चलेंगे और कोविड-19 प्रतिबंधों का पालन नहीं हो पाएगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की एक रिपोर्ट में जॉर्जिया के एमोरी स्कूल ऑफ मेडिसिन और ग्रैडी हेल्थ सिस्टम के कार्यकारी सहयोगी डीन कार्लोस डेल रियो ने कहा है कि वाशिंगटन की रणनीति केवल एक शब्द पर चल रही है, वह है - आशा। जाहिर है, आशा या उम्मीद कोई रणनीति नहीं है।

उन्होंने भविष्यवाणी की है कि यदि देश में अभी जैसी ही व्यवस्थाएं रहीं तो थैंक्सगिविंग डे के दौरान नए मामलों की दैनिक संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है।

द गार्जियन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के आपातकालीन कक्ष के चिकित्सक मेगन राने ने कहा, "हम अब महामारी के सबसे बुरे दौर में जा रहे हैं। महामारी को लेकर देश का भाग्य अगले दो महीनों पर निर्भर करता है।'

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी व्यवसायों की महामारी राहत सहायता समाप्त हो रही है, एक अशुभ संकेत है। इससे लोगों की छंटनी और दिवालिया होने के मामले बढ़ेंगे।

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रविवार को देश में कोविड-19 मामलों की औसत दर 1 लाख दर्ज की है, जो अब तक की सबसे बड़ी दर है।

वहीं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, रविवार की दोपहर तक अमेरिका में 2,37,400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।(आईएएनएस)

पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर) के प्रबंधन को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद अपने रुख में बदलाव किया है.

इवेक्वी प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन डॉ. आमिर ने बीबीसी हिंदी के सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन से बात करते हुए बताया है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब के धार्मिक कार्यों का प्रबंधन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा समिति द्वारा ही किया जाएगा.

जबकि इससे पहले तीन नवंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन में गुरुद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर) के रखरखाव एवं प्रबंधन की ज़िम्मेदारी इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रशासकीय नियंत्रण में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपे जाने की बात सामने आई थी.

क्योंकि गुरुद्वारा दरबार साहिब सिख धर्म को मानने वालों के लिए एक बेहद ही पवित्र स्थान है. भारत समेत दुनिया भर से इस पवित्र स्थान पर हज़ारों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं.

ऐसे में गुरुद्वारा दरबार साहिब के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी एक गैर सिख समिति को सौंपा जाना विवाद का विषय बन गया.

#WATCH: Pakistan diplomat arrives at South Block in Delhi after being summoned by Ministry of External Affairs (MEA) over the transfer of management and maintenance of Gurudwara Kartarpur Sahib. pic.twitter.com/5AXQf1Ozei

— ANI (@ANI) November 6, 2020

भारत सरकार का कड़ा रुख

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार के कदम की कड़ी निंदा करते हुए ये फ़ैसला वापस लेने की अपील की है.

इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान के राजनयिक को समन भी किया है.

भारत सरकार ने अपने बयान में कहा था, “हमने उन रिपोर्टों को देखा जिनके अनुसार पाकिस्तान पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंधन एवं देखरेख का काम अल्पसंख्यक सिख समुदाय की संस्था पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर एक गैर सिख संस्था इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हाथों दिया जा रहा है.”

“पाकिस्तान का यह एकतरफा निर्णय निंदनीय है और करतारपुर साहिब गलियारे तथा सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के ख़िलाफ़ है. हमें सिख समुदाय से प्रतिवेदन मिला है जिन्होंने पाकिस्तान द्वारा उस देश में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के 'अधिकारों को निशाना बनाने' के निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. इस तरह का कार्य केवल पाकिस्तानी सरकार की वास्तविकता और उसके नेतृत्व के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने, संरक्षण देने के लंबे दावों की पोल खोलते हैं. भारत ने सिख अल्पसंख्यक समुदाय को पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन के उसके अधिकार से वंचित करने के मनमाने फैसले को पाकिस्तान सरकार से वापस लेने को कहा है.”

पाकिस्तान सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुष्प्रचार की संज्ञा दी है.

पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, “पाकिस्तान स्पष्ट रूप से करतारपुर कॉरिडोर के ख़िलाफ़ भारतीय दुष्प्रचार को पूरी तरह ख़ारिज करता है. ये दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार मूल रूप से सिख समुदाय के हितों के प्रति चिंता पैदा करके ‘पीस कॉरिडोर’ पहल को बदनाम करने की कोशिश है.”

Our statement on reports about Pakistan transferring the management and maintenance of the Holy Gurudwara Kartarpur Sahib pic.twitter.com/82S7we2P2y

— Anurag Srivastava (@MEAIndia) November 5, 2020

सिख समुदाय का विरोध

करतारपुर साहिब मामले पर लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन बताते हैं कि आम लोगों की गुरुद्वारा दरबार साहिब के प्रति श्रद्धा होने की वजह से सिख समुदाय में इस फ़ैसले का ख़ासा विरोध देखा जा रहा है.

वे कहते हैं, “जब तीन नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, तब तत्काल तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला. लेकिन जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि पाकिस्तान सरकार ने पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब को लेकर ये फ़ैसला लिया है, तो पंजाब समेत दुनियाभर में लोगों ने इस फ़ैसले की निंदा करना शुरू कर दी. इस फ़ैसले की निंदा सिर्फ भारतीय सिख समुदाय की ओर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे सिख समुदाय की ओर से भी की गई.”

#Pakistan categorically rejects India’s willful propaganda against Kartarpur Corridor.

The malicious propaganda is simply an attempt to malign the “Peace Corridor” initiative by casting mischievous aspersions against the interests of Sikh community.
???? https://t.co/kXy4zINtbT pic.twitter.com/nLQQY4mb7q

— Spokesperson ???????? MoFA (@ForeignOfficePk) November 5, 2020

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवल ने कहा है, “मैं मानता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति गुरुद्वारा करतार साहिब का प्रबंधन कर सकती हैं क्योंकि उन्हें उस स्थान की मर्यादा और संस्कृति की जानकारी है. मैं पाकिस्तान सरकार से उनका फ़ैसला वापस लेने का निवेदन करता हूँ. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा इस मसले को लेकर पाक राजदूत से मिलेंगे और उन्हें हमारा पत्र सौंपेंगे.”

रविंदर सिंह रॉबिन बताते हैं कि तीन तारीख़ के नोटिफिकेशन में एक अन्य बात भी थी जोकि सिख समुदाय को नागवार गुजरी.

वे कहते हैं, “उस नोटिफिकेशन में एक विवादास्पद बात ये भी थी कि इन्होंने इसे एक बिज़नेस प्लान की संज्ञा दी. दुनिया में जितने भी गुरुद्वारे हैं, वे या तो उपदेश देते हैं, या चैरिटी के लिए चलते हैं. ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर को व्यापारिक परियोजना लिखा जाना गुरुद्वारों की मूल अवधारणा के बिलकुल ख़िलाफ़ था. वे इसे एक पैसे कमाने का ज़रिया समझ रहे हैं. इस वजह से आम भी सिख समुदाय में पाकिस्तान के इस कदम का विरोध किया गया है.”

सुधार के संकेत

रविंदर सिंह रॉबिन बताते हैं कि पाकिस्तान ने इस मामले में संभवत: अपनी ग़लती मानते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है.

वे कहते हैं, “नए नोटिफिकेशन में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर शब्द की जगह करतारपुर कॉरिडोर शब्द का इस्तेमाल किया है. इसके बाद कुछ सिख संस्थाओं इस बदलाव का स्वागत किया है. लेकिन ये संस्थाएं ये भी कह रही हैं कि ये बेहतर होता कि इस कमेटी में सिख समुदाय के लोगों को लिया जाता क्योंकि गुरुद्वारे की एक मर्यादा होती है. उस मर्यादा को उसी धर्म के लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. और समझा सकते हैं. ऐसे में इस बात को लेकर अभी भी ऐतराज़ बना हुआ है.”

I feel that only PSGPC can manage Gurudwara Kartarpur Sahib as they understand dignity & culture of that place. I request Pak govt to take back its decision. DSGMC President Manjinder Singh Sirsa will meet Pak Ambassador & hand him our letter: SGPC President Gobind Singh Longowal https://t.co/tKw20eCVaV pic.twitter.com/cPDFT2KGlp

— ANI (@ANI) November 5, 2020

रविंदर सिंह रॉबिन ने इस मसले को लेकर इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रमुख डॉ आमिर से भी बात करके नए बदलाव को समझने की कोशिश की थी.

रविंदर सिंह बताते हैं, “डॉ आमिर से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मर्यादा से जुड़े कामों में इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हस्तक्षेप नहीं करता है. लेकिन जो विकास से जुड़े काम हैं, वे इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड करता है.”

इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रमुख डॉ आमिर के हस्ताक्षर का एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें गुरुद्वारा के धार्मिक कार्यों का प्रबंधन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा किए जाने का ज़िक्र है.

Sir, for IK this See's Gurudwara as just a tool to fool and seems like community involvement of Sikhs in organisations and running of the Gurudwara as an institution is negligible and it is a PR stunt for them .

— matanirapekSa (@matanirapek) November 5, 2020

हालांकि, इस पत्र के मुताबिक़, धार्मिक क्षेत्र के खातों और रोजमर्रा के कामों से जुड़ा प्रबंधन का काम अभी भी एक ग़ैर सिख समिति के हाथों में ही है.

ऐसे में गुरुद्वारा दरबार साहिब के धार्मिक कार्यों जैसे लंगर आदि पर ग़ैर सिख समिति का हस्तक्षेप होने की आशंका जताई जा रही है.(bbc)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 10 नवंबर। मरवाही सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. के. के. ध्रुव पहले राउण्ड में 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह से है, जिन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का भी समर्थन मिला था। 

नई दिल्ली, 10 नवंबर | दिल्ली कैपिटल्स के आलराउंडर मार्कस स्टॉयनिस ने रविवार को आईपीएल-13 के क्वालीफायर-2 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बतौर ओपनर बल्ले से आक्रामक पारी खेलने के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करके टीम को फाइनल तक पहुंचाया। स्टोयनिस ने बल्लेबाजी में 38 रन की आक्रामक पारी खेलने के अलावा गेंदबाजी में 26 रन देकर तीन विकेट झटके और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।

मैच में एक समय ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद के बल्लेबाज केन विलियम्सन मैच को दिल्ली से दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी स्टॉयनिस ने ऑफ कटर गेंद पर विलियम्सन को कगिसो रबादा के हाथों कैच कराकर मैच को दिल्ली के पक्ष में मोड़ दिया।

आउट होने से पहले कीवी कप्तान ने 44 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली। स्टॉयनिस ने विलियम्सन को आउट करने से पहले वैसी ही गेंद पर मनीष पांडे को भी आउट किया था।

हैदराबाद को हराकर दिल्ली पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है, जहां अब मंगलवार को उसका सामना मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस होगा।

मुंबई के पास कीरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है और स्टॉयनिस की धीमी तथा विविधता वाली गेंदें एक बार फिर से दिल्ली के लिए अहम हो सकती है।

स्टॉयनिस ने मैच के बाद रविवार को कहा था, " मैं यह देखना चाहता था कि अपने ग्रिप को बदलने के बाद क्या मैं विकेट ले रहा हूं या वाइड यॉर्कर और धीमी गेंदों के साथ अपनी रणनीति बदल रहा हूं। इस प्रारुप में गेंदबाजी करना हमेशा से मुश्किल होता है। मैदान में उतरने से पहले योजना बनाना, अच्छे आइडिया के साथ उतरना और अपने कप्तान और कोच तथा अपनी रणनीति में अलग-अलग बल्लेबाजों से बात करना है।"

स्टॉयनिस इस सीजन में अब तक 352 रन बनाने के अलावा 12 विकेट भी ले चुके हैं।(आईएएनएस)