‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 2020 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 359 अकेले राजनांदगांव जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 107, बलौदाबाजार 59, बलरामपुर 9, बस्तर 40, बेमेतरा 55, बीजापुर 12, बिलासपुर 69, दंतेवाड़ा 18, धमतरी 26, दुर्ग 298, गरियाबंद 49, जीपीएम 6, जांजगीर-चांपा 143, जशपुर 19, कबीरधाम 36, कांकेर 50, कोंडागांव 33, कोरबा 131, कोरिया 32, महासमुंद 58, मुंगेली 27, नारायणपुर 4, रायगढ़ 359, रायपुर 102, राजनांदगांव 195, सुकमा 15, सूरजपुर 16, और सरगुजा 52 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

'छत्तीसगढ़ संवाददाता'

रायपुर, 9 नवंबर। सरकार ने पटाखा बेचने और फोडऩे की अनुमति दे दी है। सिर्फ हरित पटाखे की बिक्री अथवा उपयोग किया जा सकेगा। दीपावली और छठ, गुरू पर्व पर दो घंटे पटाखे फोड़े जा सकेंगे। 

राजस्थान और हरियाणा से परे छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पटाखे फोडऩे की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव आर.पी. मंडल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी का हो वहां केवल हरित पटाखे (प्रदूषण मुक्त) ही बिक्री अथवा उपयोग किए जा सकेंगे। दीपावली, छठ, गुरूपर्व तथा नए वर्ष के अवसर पर 2 घंटे पटाखे फोडऩे की अनुमति होगी। 

आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा में सुबह 6 से 8, गुरूपर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक और नए वर्ष अथवा क्रिसमस में रात्रि 11.55 से 12.30 तक पटाखे का उपयोग किया जा सकेगा। यह भी कहा गया है कि केवल उन्हीं पटाखो को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। आनलाइन पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि पटाखों की बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण बढऩे के कारण कोरोना वायरस के घातक की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: सभी जिला प्रशासन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। 

गिलगित-बाल्टिस्तान, 9 नवम्बर. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान दिन गिन रहे हैं और उनकी 'फर्जी सरकार' जल्द ही गिरने वाली है। दुनिया न्यूज के अनुसार, चिलास में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मरियम ने कहा कि 'फर्जी शासकों' के दिन खत्म हो चुके हैं और आखिरी धक्का 15 नवंबर को दिया जाएगा।

मरियम ने यह भी आरोप लगाया कि गिलगित-बाल्टिस्तान चुनावों से पहले भी वोटों की हेराफेरी हो रही थी, और लोगों को अपने वोटों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें चोरी होने से रोकना चाहिए। पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग हिमालय के पहाड़ों जितने मजबूत हैं और यहां के लोगों ने हमेशा अच्छे और बुरे समय में पार्टी का समर्थन किया है।

उन्होंने दावा किया कि विकास परियोजनाओं और इलाके से गुजरने वाली सड़कों को पीएमएल-एन युग के दौरान बनाया गया था। पाकिस्तान ने हाल ही में घोषणा की थी कि 15 नवंबर को गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए चुनाव होंगे।

इमरान खान सरकार ने पहले इस क्षेत्र को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया था। इमरान सरकार के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ गिलगित-बाल्टिस्तान में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के शहरों में भी जमकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे।

(एएनआई) 

नई दिल्ली, 9 नवंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी सहित विभिन्न मीडिया चैनलों को समन जारी किया। कोर्ट ने चार बॉलीवुड संगठनों और 34 निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और इन आउटलेट्स से समाचार रिपोर्टिग के मानकों में सुधार के लिए उचित समाधान के साथ आने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं ने समाचार चैनलों पर हिंदी फिल्म उद्योग और उसके सदस्यों के खिलाफ 'गैर-जिम्मेदाराना, अपमानजनक टिप्पणी' को लेकर लगाम लगाने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने मीडिया चैनलों से जवाब मांगा और मामले की आगे की सुनवाई 14 दिसंबर तक के लिए टाल दी।

जब अदालत इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रही थी, तब याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव नायर ने कहा कि यह सब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से शुरू हुआ, जो बाद में हत्या बन गई, फिर बॉलीवुड आपराधिक बन गया, फिर ड्रग पेडलर्स और अब आईएसआई से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बात इस मानहानि शिकायत का आधार है।

उन्होंने अनुरोध किया कि यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया जाए। नायर ने अदालत के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, "मैं तुरंत चाहता हूं कि यूट्यूब और ट्विटर पर जो अपमानजनक चीजें सामने आई हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।"

बॉलीवुड संस्थाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के आदर्श विचार और टीवी मीडिया के एक निश्चित वर्ग द्वारा किए गए काम के बीच एक अंतर है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि प्रेस किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता है। उन्होंने कहा, "सबूतों की जांच कोर्ट द्वारा की जाती है, मीडिया चैनलों द्वारा नहीं।"

अदालत ने सवाल किया, "वे (बॉलीवुड सेलेब्स) खुद इस मुकदमे के पक्षकार क्यों नहीं बन गए? चूंकि वे पीड़ित हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए।" इसने कहा कि इससे पता चलता है कि ये लोग नुकसान का दावा करने में हिचकिचाते हैं।

हाईकोर्ट ने समाचार चैनलों से यह भी सवाल किया कि रिपोर्टिग मानकों में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "अगर आप आत्म-संयम नहीं बरत रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अदालतों के सामने आपका अंडरटेकिंग भी नहीं काम कर रहा है।"

अदात ने कहा, "मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन युग बहुत बेहतर था।"

न्न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा, "लोगों में प्रेस के बारे में डर फैल गया है। यहां तक कि अगर बड़ी हस्तियों की निजता का मुद्दा कमजोर भी करें तो भी आप (समाचार चैनल) उनके निजी जीवन को पब्लिक डोमेन में नहीं खींच सकते।"

--आईएएनएस

दुबई, 9 नवंबर । इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन की दो सबसे मजबूत टीमें-दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस मंगलवार को यहां दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताब के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। मौजूदा विजेता मुंबई अपनी पांचवीं खिताबी जीत के इंतजार में है। लेकिन उसके सामने है दिल्ली, जो पहली बार फाइनल खेल रही है और अपने पहले खिताब के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है।

दिल्ली ने इससे पहले कभी फाइनल नहीं खेला है। लीग में मौजूदा आठ टीमों में से वह इकलौती टीम थी जो फाइनल नहीं खेली थी। श्रेयर अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली ने 13वें सीजन में इस सूखे को तो खत्म कर ही दिया है, लेकिन क्या वो अनुभवी मुंबई के सामने खिताबी सूखा खत्म कर पाएगी यह देखना दिलचस्प होगा।

खिताबी मुकाबले से पहले इस सीजन में यह दोनों टीमें तीन बार आमने-सामने हो चुकी हैं और तीनों बार मुंबई ने बाजी मारी है। लीग चरण के दोनों मैचों में मुंबई को जीत मिली थी। प्लेऑफ में पहले क्वालीफायर में भी इन दोनों टीमों का सामना हुआ था, जिसमें मुंबई ने फिर दिल्ली को हराया था और सीधे फाइनल में जगह बनाई थी।

दिल्ली ने फिर दूसरे क्वालीफायर में सनराइर्स हैदराबाद को हरा फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों की एक अच्छी बात यह रही है कि दोनों टीमें बेहद संतुलित हैं और गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, किसी एक-दो खिलाड़ी के दम पर निर्भर नहीं हैं। सभी खिलाड़ी टीम की जीत में योगदान देते हैं।

दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली ने एक बार फिर अपनी सलामी जोड़ी में बदलाव किया। शिखर धवन के साथ मार्कस स्टोयनिस ओपनिंग करने आए और यह प्रयोग सफल रहा। स्टोयनिस ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाया। धवन ने भी स्टोयनिस की तरह की ही आक्रामक बल्लेबाजी की थी।

मुंबई के खिलाफ भी क्या सही सलामी जोड़ी उतरती है यह अहम सवाल है। वैसे विकल्प अंजिक्य रहाणे भी हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। बाकी बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए तो स्टोयनिस अगर ओपनिंग करने आते हैं तो निचले क्रम में फिनिशर की जिम्मेदारी शिमरन हेटमायेर पर रहेगी।

हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने इस काम को अच्छे से किया था। ऋषभ पंत भी निचले क्रम में हैं जिनका बल्ला इस पूरे सीजन ज्यादा चला नहीं है।

गेंदबाजी में तो पूरा दारोमदार कैगिसो रबादा और एनरिक नॉर्खिया पर होगा। टीम मैनेजमेंट चाहेगी की यह दोनों पावरप्ले में कुछ विकेट निकाल मुंबई को अच्छी शुरूआत से वंचित रख दबाव में ला दें।

शुरू में अगर रबादा और नॉर्खिया मुंबई के कुछ विकेट निकाल लेते हैं तो मध्य के ओवरों में रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल इस दबाव का फायदा उठा सकते हैं और यहां दिल्ली के पास मुंबई को फंसाने का मौका होगा।

मुंबई की बल्लेबाजी से बचना किसी भी गेंदबाजी क्रम के लिए आसान नहीं है। क्विंटन डी कॉक और कप्तान रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी मजबूत है। रोहित ने जब से चोट से वापसी की है वह बल्ले से बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। उनके साथी डी कॉक भी अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और रन बना रहे हैं।

मध्य क्रम में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन भी बेहतरीन फॉर्म में हैं। इन दोनों के बाद हार्दिक पांड्या, कीरन पोलार्ड और क्रूणाल पांड्या भी हैं। यह सभी निचले क्रम में तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।

मुंबई की गेंदबाजी में दो विश्व स्तर के गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। इन दोनों ने ही टीम के गेंदबाजी आक्रमण को लीड किया। तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर जेम्स पैटिनसन और नाथन कुल्टर नाइल में से किसी एक को खेलाया जाएगा।

सबसे अहम रहेगा टॉस। दूसरे हाफ में ओस पड़ने के कारण इस मैच में टॉस की भूमिका अहम हो जाती है। पिछले कुछ मैचों में देखा गया है कि ओस पड़ने से मैच का रूख बदला है। दोनों कप्तान इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे।

टीमें (सम्भावित) :

दिल्ली कैपिटल्स : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, एलेक्स कैरी, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिखर धवन, शिमरन हेटमायेर, अक्षर पटेल, ललित यादव, मार्कस स्टोयनिस, कीमो पॉल, आवेश खान, हर्षल पटेल, कैगिसो रबादा, मोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिछाने, एनरिक नॉर्खिया, तुषार देशपांडे।

मुंबई इंडियंस : रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे (विकेटकीपर), अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, जेम्स पैटिनसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरन पोलार्ड, क्रूणाल पांड्या, मिशेल मैक्लेंघन, मोहसिन खान, नाथन कुल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), राहुल चहर, सौरभ तिवारी, शेरफाने रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट।

--आईएएनएस

   गृहमंत्री ने रोका तब किया भाषण समाप्त   
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 नवंबर। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे आज पुलिस की कार्यशैली को लेकर बिफर पड़े। मौका था तारबाहर और सरकंडा थाना भवन के उद्घाटन का और इसमें वर्चुअल मोड पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आज सुबह तारबाहर थाना परिसर में थाने के नए भवन और सरकंडा थाना भवन का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विधायक शैलेश पांडे को बोलने का मौका आया तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए और पुलिस द्वारा व्यापारियों और आम लोगों को सताए जाने के बारे में मंच से अपना गुस्सा निकाला।

उन्होंने कहा कि आए दिन यातायात पुलिस द्वारा जो सडक़ पर चलने वाले आम लोगों और व्यापारियों की पर्चियां काटी जा रही है उससे लोग दहशत में हैं।
आम नागरिकों के खिलाफ जो रोज चालान तैयार किए जा रहे हैं इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है।

गृह मंत्री को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि नए थाना भवन के उद्घाटन पर उन्हें खुशी है और पुलिस को अच्छी सुविधा मिलनी ही चाहिए,  लेकिन पुलिस की गतिविधियां...। यहां पर एक रेट लिस्ट लगा दीजिए। किस काम का इतना पैसा उस काम का इतना पैसा इस चीज का इतना पैसा...। यहां पर दुकानदारी शुरू हो गई है। मंत्रीजी,  आपकी पुलिस  को बिलासपुर में जो काम आपके नेतृत्व में करना चाहिए वह नहीं कर रही है। इसका मुझे बेहद अफसोस है।
विधायक ने कहा कि मैं किसी तरह का माफिया नहीं चलाता हूं, कोई कोयले की दलाली नहीं करता हूं। कोई हुक्का बार नहीं चलाता, कोई गुड़ाखू की फैक्ट्री नहीं चलाता हूं। पांडे ने कहा कि मामूली मामलों में भी पार्षदों और एल्डरमैन की बात पुलिस द्वारा नहीं सुनी जाती।

पांडे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान एक कुरकुरे चिप्स के व्यापारी को रात में पकड़ कर 3000 लिए  गए। उसे शहर में हथकड़ी लगाकर घुमाने का डर दिखाया गया। यह इसी थाने की बात है यह पुलिस के काम करने का तरीका है। एक मामूली सब्जी वाले से भी 3000 मांगे गए और यह भी कहा गया कि अगले दिन सब्जी छोडक़र जाना। यह भी इसी थाने की बात है। इस तरह से पुलिस काम करेगी तो जनता में उसका क्या विश्वास रह जाएगा।

विधायक पांडे का बोलना जारी था कि रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बैठे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उन्हें रोक दिया और कहा कि विधायक जी यह कार्यक्रम थाना भवन के उद्घाटन का है कृपया अपनी बात वहीं तक सीमित रखिए, जहां तक आपकी शिकायत है आप मुझे लिखित भेजिए मैं उसकी जांच कराऊंगा।
विधायक ने कहा कि वे जरूर लिखित में शिकायत भेजेंगे। वे थाना भवन के उद्घाटन की बधाई देकर मंच से उतर गए।

उल्लेखनीय है की त्यौहार के दौरान सक्रिय हुई यातायात पुलिस पर वसूली  की शिकायत तखतपुर विधायक रश्मि सिंह ने भी कल ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से की थी।

कार्यक्रम में संभाग में जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विधायक रश्मि सिंह व महापौर रामशरण यादव तथा नगर निगम के पार्षद और अनेक कांग्रेसी नेता उपस्थित थे।

आगरा, 9 नवंबर | आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सोमवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर के 12 चिन्हित इलाकों में पटाखों की बिक्री के लिए दिए गए लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है और पुलिस को बताया गया है कि वे इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराएं। इससे पहले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया जा चुका है।

आगरा के जिलाधिकारी ने कहा कि वायु की गुणवत्ता पहले से ही खराब है और अगर आतिशबाजियों की अनुमति दे दी गई, तो मामला और बिगड़ जाएगा। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 458 दर्ज की गई। सोमवार को आसमान कोहरे की मोटी चादर बिछी रही।

--आईएएनएस

 दिल्ली, 9 नवंबर | भारतीय कप्तान विराट कोहली आस्ट्रेलिया दौरे पर खेली जाने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के बाद स्वदेश लौट आएंगे। कोहली टेस्ट सीरीज के दौरान पिता बनने वाले हैं और बीसीसीआई ने उनकी पितृत्व अवकाश को मंजूरी दे दी है। आस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को पहला टेस्ट 17 दिसंबर को एडिलेड में खेलना है और इस दौरान कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा मां बनने वाली हैं।

बीसीसीआई ने हालांकि यह नहीं बताया है कि कोहली सीरीज के बाकी बचे मैचों में खेलेंगे या नहीं। दोनों टीमों के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज 17 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक खेली जाएगी।

भारतीय बोर्ड ने साथ ही कहा कि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

इस बीच, पहली बार भारतीय टीम में चुने गए लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती कंधे की चोट के कारण तीन मैचों की टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। चयनकर्ताओं ने चक्रवर्ती की जगह टी नटराजन को टी-20 टीम में शामिल किया है।

बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रोहित की फिटनेस का आंकलन करने के बाद उन्हें सीमित ओवरों की सीरीज से आराम देना का फैसला किया, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें टीम में शामिल कर लिया।

उनके अलावा संजू सैमसन को अतिरिक्त विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वनडे टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को लेकर कहा गया है कि वह अभी बेंगलुरू के एनसीए में रिहेबिलिटेशन में हैं और पूरी तरह से फिट हो जाने के बाद उन्हें टेस्ट में शामिल किया जाएगा।

आस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम :

टी-20 टीम : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल (उप-कप्तान और विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर,। युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, टी नटराजन

वनडे टीम : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, शुभमन गिल, लोकेश राहुल (उपकप्तान और विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर, संजू सैमसन (विकेट कीपर)।

टेस्ट टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), हनुमा विहारी, शुभम गिल, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज।

--आईएएनएस

लखनऊ, 10 नवंबर | गंगा में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। गंगा को प्रदूषित करने वालों से योगी सरकार सख्ती से निपटने जा रही है। शुरूआत लापरवाह कंपनियों और संस्थानों से हो गई है। नमामि गंगे विभाग ने एसटीपी संचालन में लापरवाह कंपनी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी में 3 करोड़ रुपये का जुमार्ना ठोका है। नमामि गंगे विभाग की टीमें प्रदेश के करीब दर्जन भर एसटीपी पर छापेमारी कर मानक और गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। अविरल और निर्मल गंगा अभियान में तेजी लाते हुए योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नमामि गंगे विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निजी और सरकारी क्षेत्र के एसटीपी की कार्य क्षमता और गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। कुल नौ टीमें गठित कर औचक निरीक्षण और सीवेज निस्तारण की जांच की जा रही है। प्रमुख सचिव नमामि गंगे के निर्देश पर प्रदेश भर में चल रही जांच में पहली कार्रवाई शनिवार को वाराणसी में हुई है। वाराणसी में रमना एसटीपी को जांच के दौरान तय मानक पर नहीं पाया गया। सीवेज निस्तारण की गुणवत्ता के मामले में भी रमना एसटीपी औसत से कम पाई गई है। सीवेज निस्तारण की प्रक्रिया की पूरी जांच के बाद नमामि गंगे विभाग ने रमना एसटीपी की संचालक कंपनी पर 3 करोड़ रुपये का बड़ा जुमार्ना ठोका है। सीवेज निस्तारण में लापरवाही पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अभियान जारी है। प्रदेश में कुल 104 एसटीपी संचालित हैं। 44 एसटीपी नमामि गंगे विभाग के दायरे में हैं।

प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अविरल गंगा, निर्मल गंगा राज्य सरकार का संकल्प है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गंगा में गंदगी और प्रदूषण की मात्रा शून्य होने तक हर स्तर पर जांच, जागरूकता और कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि योगी सरकार गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। गंगा घाटों की स्वच्छता से लेकर गंगा में गिरने वाले नालों को रोकने के साथ ही बड़े स्तर पर नए एसटीपी भी बनाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 नवंबर। वन विभाग में 9 वरिष्ठ आईएफएस के तबादले हुए हैं। प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसी पांडेय को प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं प्रबंध संचालक वन विकास निगम बनाया गया है। 

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) शैलेन्द्र कुमार सिंह को इसी पद पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में भेजा गया है। सुधीर अग्रवाल अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) को इसी पद पर वित्त एवं बजट का प्रभारी बनाया गया है। जय सिंह म्हस्के को वन सचिव से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) बनाया गया है। अरूण कुमार पांडेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को इसी पद पर प्रशासन में भेजा गया है। सुनील कुमार मिश्रा प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध) को इसी पद पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। प्रेमकुमार मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता) को वन सचिव बनाया गया है। 

अनूप कुमार विश्वास कार्यकारी संचालक वन विकास निगम को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) बनाया गया है। ओमप्रकाश यादव  मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) बनाया गया है।  

काबुल, 9 नवंबर | तालिबान ने कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए जो बाइडन को दोहा समझौते का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि अमेरिकी सरकार के साथ किया गया था। मीडिया को यह जानकारी सोमवार को मिली। 'खामा प्रेस' के मुताबिक, तालिबान के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि जब नया अमेरिकी प्रशासन सत्ता में आता है, तो उसे समझौते को कबूल करने की जरूरत होगी।

प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान को उम्मीद है कि बाइडन प्रशासन दोहा शांति प्रोटोकॉल का पालन करेगा।

एक ऐतिहासिक कदम में, तालिबान ने 29 फरवरी को अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत आतंकवादी समूह अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी बलों पर हमला नहीं करेगा।

समझौते में शांति प्रक्रिया की घोषणा के बाद से 14 महीनों के भीतर अमेरिकी सैनिकों की वापसी का भी जिक्र है।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 9 नवंबर | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन हाल ही में इस्लामिक रिपब्लिक के तेल और वित्तीय क्षेत्रों को लक्षित करने के बाद 20 जनवरी 2021 तक ईरान पर ढेर सारे प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। इजरायल के सूत्रों ने रविवार को वर्जीनिया स्थित एक्सिओस मीडिया आउटलेट को बताया कि इजरायल और कई खाड़ी राज्यों के साथ समन्वय में ट्रंप प्रशासन नए प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, ईरान के अमेरिकी दूत इलियट अब्राम्स रविवार को इजरायल पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन-शब्बत से मुलाकात कर इस पर चर्चा की। यह भी बताया गया है कि सोमवार को एब्राम्स रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज और विदेश मंत्री गैबी अश्केनाजी से भी मिलेंगे।

इजरायल के साथ प्रतिबंधों की योजना पर चर्चा करने के बाद दूत संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में बातचीत करेंगे।

अब्राम्स ने बंद दरवाजों के पीछे हुई ब्रीफिंग में कहा था कि ट्रंप प्रशासन जो बाइडेन के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से पहले 20 जनवरी तक हर हफ्ते ईरान पर प्रतिबंधों का एक नए सेट घोषित करना चाहता है। इसी बीच सचिव माइक पोम्पिओ 18 नवंबर को इजराइल आने वाले हैं।

8 अक्टूबर को अमेरिका ने ईरान के 18 प्रमुख बैंकों पर प्रतिबंध लगाए, फिर कुछ दिनों बाद 22 अक्टूबर को 3 नवंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को 'प्रभावित करने' का प्रयास करने की बात कह कर 5 ईरानी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। 27 अक्टूबर को तेहरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-क्यूड्स फोर्स को 'वित्तीय सहायता' देने के लिए ईरानी तेल क्षेत्र के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए।

--आईएएनएस

मुंबई, 9 नवंबर | बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के छह दिन बाद भी गोस्वामी को कोई राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने उन्हें अलीबाग अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा है और साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि इस पर चार दिनों के भीतर फैसला किया जाना चाहिए।

गोस्वामी की टीम ने उन्हें एक स्कूल से तलोजा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने के एक दिन बाद ही अलीबाग अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर कर दी थी।

वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है।

आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने देशमुख से गोस्वामी के परिवार से मिलने और उनके साथ बात करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े 2018 के एक मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। इस मामले पर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई और सरकार के रवैये को लेकर विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आलोचना की है।

--आईएएनएस

मुंबई, 9 नवंबर | फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी 15 नवंबर को पूरे भारत में बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है, इसमें मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख अभिनीत बेहद अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। इस साल भारत में बॉलीवुड की यह पहली फिल्म है, जिसे लॉकडाउन के बाद सिनेमा में रिलीज किया जाएगा। सिनेमाघर में 13 मार्च को एंग्रेजी मीडियम आखिरी फिल्म थी।

'सूरज पे मंगल भारी' को पहले 13 नवंबर को रिलीज तरने की योजना थी, लेकिन निर्माता जी स्टूडियो द्वारा सोमवार को अंतिम रिलीज की तारीख की घोषणा की गई है।

--आईएएनएस

-प्रदीप कुमार

बिहार चुनाव का नतीजा चाहे जो भी निकले, चाहे एनडीए की सरकार बने या महागठबंधन की, दोनों ही सूरत में उसे हरियाणा कनेक्शन प्रभावित कर रहा है. चौंकिए नहीं, ये बिहार चुनाव का वो सच है जिसका असर चुनाव के दौरान पार्टियों की रणनीति पर देखा गया.

पहले बात करते हैं महागठबंधन की. अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें जिन दो लोगों की अहम भूमिका होगी वो दोनों हरियाणा के हैं. इनमें एक ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका अदा की तो दूसरे ने पर्दे के सामने आकर ज़िम्मेदारियों को बख़ूबी सँभाला है.

बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव. उनके राजनीतिक सलाहकार और निजी सचिव संजय यादव हरियाणा के हैं. 37 साल के संजय बीते एक दशक से तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं. दोनों की मुलाक़ात दिल्ली में कॉमन दोस्तों के ज़रिए 2010 में हुई थी और तब तेजस्वी यादव आईपीएल में अपना करियर तलाश रहे थे.

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तेजस्वी के सलाहकार संजय
उस वक़्त भोपाल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में एमएससी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से एमबीए करने के बाद तीन मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों में नौकरियाँ बदल चुके थे.

अगले दो साल तक दोनों एक दूसरे से समय-समय पर मिलते रहे और सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर संजय की समझ ने उन्हें तेजस्वी के क़रीब कर दिया. फिर 2012 में तेजस्वी यादव ने क्रिकेट छोड़कर पूरी तरह से राजनीति पर फ़ोकस करने का निश्चय किया तो उन्होंने संजय यादव को नौकरी छोड़कर साथ काम करने को कहा.

हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के नांगल सिरोही गाँव के संजय यादव इसके बाद अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर 10 सर्कुलर रोड, पहुँच गए. बीते आठ साल से उन्होंने न केवल तेजस्वी यादव के हर क़दम की रूपरेखा तैयार की बल्कि सीमित संसाधनों के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर ऑनलाइन और ऑफ़ लाइन प्रचार व्यवस्था का ज़िम्मा भी सँभाला है.

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2012 के बाद संजय ने बिहार की हर विधानसभा सीट का डेमोग्राफिक अध्ययन किया और किस विधानसभा में कौन सा फैक्टर अहम होगा, इसको समझा. 2015 में पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी. नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने.

हालाँकि तब प्रशांत किशोर के योगदान की चर्चा ज़्यादा हुई थी लेकिन तब भी प्रशांत किशोर ने ज़्यादा काम नीतीश कुमार को लेकर किया था और संजय ने आरजेडी के लिए किया था. लेकिन संजय यादव की सारी समझ 2019 के आम चुनाव में नाकाम हो गई. पार्टी का खाता नहीं खुल पाया.

और तो और इस बार के चुनाव अभियान में आरजेडी के पास लालू प्रसाद यादव नहीं थे लेकिन रणनीति के स्तर पर पार्टी को उनकी कोई कमी नहीं खली. संजय यादव उस टीम में सबसे मुखर थे जो तेजस्वी के पोस्टर के साथ चुनाव में उतरने की वकालत कर रहा था. ये भरोसा सही साबित होता लग रहा है.

इस दौरान वे न केवल तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं को मैनेज कर रहे थे बल्कि अलग अलग सभाओं में तेजस्वी को क्या बोलना चाहिए, इसकी रूपरेखा भी बना रहे थे.

तेजस्वी यादव हर दिन 17-18 सभाओं को संबोधित कर रहे थे और उसका कंटेंट मुहैया कराने के साथ-साथ तेजस्वी की बात पूरे बिहार तक पहुँचे, इसकी कोशिश भी लगातार हुई.

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इन सबके बीच अगले दिन की सभाओं की तैयारी और क्षेत्र से आ रही सभाओं की माँग पर ध्यान देने के अलावा हेलीकॉप्टर लैंड करने का अनुमति पत्र मिले, विपक्षी नेताओं ने क्या निशाना साधा है, पार्टी के कौन-से वरिष्ठ नेता किस बात पर नाराज़ हो गए हैं, किस उम्मीदवार के प्रति स्थानीय लोगों में रोष है, संजय सबको सुनते समझते रहे. इसी बीच दिल्ली से आए पत्रकारों के अनुरोध को भी सँभालते रहे.

इन सबके बीच संजय से नाराज़गी ज़ाहिर करने वाले पार्टी के नेता, पदाधिकारी भी हैं. कई इलाक़े के हेवीवेट नेताओं को लगता है कि उनकी बात अनसुनी की जा रही है लेकिन संजय इन सब स्थानीय फ़ैक्टरों से बचे रहते हैं क्योंकि वे ख़ुद बिहार नहीं हैं, लिहाजा कोई उनके लिए अपने इलाक़े का या अपने क्षेत्र का नहीं है.

ऐसे में, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो संजय यादव की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और सरकार में उनकी भूमिका, पद के साथ या बिना किसी पद के, किस रूप में होगी ये देखने वाली बात होगी.

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सुरजेवाला की भूमिका अहम

महागठबंधन में शामिल कांग्रेस इस बार बिहार में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है. तमाम एक्ज़िट पोल में कांग्रेस को क़रीब 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है.

बिहार चुनाव में कांग्रेस की कमान 53 साल के हरियाणा के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथों में थी. ख़ुद सुरजेवाला ने कांग्रेस की ओर से सबसे ज़्यादा 27 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और राहुल गांधी सहित तमाम दूसरे कांग्रेसी नेताओं के चुनाव प्रचार के साथ-साथ मीडिया का प्रबंधन भी सँभाला.

यही वजह है कि नतीजा आने से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से एक बार फिर रणदीप सिंह सुरेजवाला को पटना में तैनात किया गया है. किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने की सूरत में कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखना होगा, और इसकी ज़िम्मेदारी सुरेजवाला को सौंपी गई है.

कांग्रेस महासचिव सुरेजवाला हरियाणा के कैथल से कई बार विधायक रहे और हरियाणा सरकार के सबसे कम उम्र में मंत्री तक बने. मृदुभाषी सुरजेवाला को राहुल गाँधी का बेहद ख़ास माना जाता है और वे पार्टी के कम्युनिकेशन विंग के प्रभारी भी रह चुके हैं.

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बिहार बीजेपी के चाणक्य
आरजेडी और कांग्रेस की ओर से बिहार के सभी समीकरणों को बनाने में हरियाणा कनेक्शन की भूमिका तो आपको समझ में आ गई होगी. लेकिन अगर बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला तो क्या उसका भी कोई हरियाणा कनेक्शन है. तो जबाव है हां. चौंकिए नहीं.

दरअसल बिहार के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव मूलरूप से हरियाणा के ही हैं, लेकिन यह बात सार्वजनिक तौर पर कम लोगों को ही पता है.

उनका परिवार हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले से जुड़ा है जो बाद में राजस्थान शिफ़्ट हो गया और वे राज्यसभा में लगातार दो बार राजस्थान से चुने गए हैं.

भूपेंद्र यादव को चुनावी रणनीति में माहिर मानने वालों की कमी नहीं है. 2013 में राजस्थान, 2017 में गुजरात, 2014 में झारखंड और 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत में उनकी अहम भूमिका रही.

2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 40 की 40 सीटों पर जीत का दावा किया था, उनके गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिली. लेकिन इस बार वे सीटों को लेकर कोई दावा नहीं करते बल्कि कहते हैं, '15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हमारी सरकार की वापसी होगी, बहुमत हमें ही मिलेगा.'

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बिहार की प्रत्येक विधानसभा सीट पर न केवल अपने बल्कि विपक्षी उम्मीदवार और बाग़ी उम्मीदवारों के नाम तक भूपेंद्र यादव के टिप्स पर मौजूद हैं.

इस बार के चुनाव परिणाम को लेकर एक्ज़िट पोल में एनडीए गठबंधन भले ही पिछड़ रहा हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताक़त बढ़ती हुई दिख रही है.

बिहार बीजेपी की पहचान पहले स्वर्णों की पार्टी के तौर पर होती रही थी लेकिन भूपेंद्र यादव ने पार्टी में बड़े स्तर पर पिछड़े, अति पिछड़ों को जोड़ा है.

जिसके चलते पार्टी के अंदर एक तबके में नाराज़गी भी है और बहुमत नहीं मिलने पर भूपेंद्र यादव की आलोचना करने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है लेकिन वे कहते हैं, 'राजनीति में वोटबैंक की भूमिका ही अहम होती है, हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और मुझे इसका जनाधार बढ़ाने की भूमिका मिली है.'

एनडीए के गठबंधन और बीजेपी के सीटों पर टिकट वितरण करने वाली टीम में उनकी भूमिका अहम रही है.

हालाँकि एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान के अकेले चुनाव मैदान में उतरने का नुक़सान इस गठबंधन को उठाना पड़ सकता है. लेकिन भूपेंद्र यादव कहते हैं कि नतीजों का इंतज़ार कीजिए. (bbc.com/hindi)

तुर्की में राष्ट्रपति रैचेप तैयप एर्दोआन के दामाद और देश के वित्त मंत्री बेरात अलबायराक ने इस्तीफा दे दिया है. तुर्की की मुद्रा लीरा के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया है.

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बेरात अलबायराक ने रविवार को जब अपना पद छोड़ा तो इसका आधार स्वास्थ्य कारणों को बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "लगभग पांच साल तक मंत्री पद पर रहने के बाद, मैंने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से हटने से फैसला किया है." उनका कहना है कि वह अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं जिसकी अब तक वह उनके मुताबिक "अनदेखी" कर रहे थे.

राजनीति में आने से पहले अलबायराक ने चालिक होल्डिंग कंपनी के लिए काम किया. वह 2007 में इसके सीईओ बने. लेकिन 2015 में उन्होंने एर्दोआन की जस्टिस एंड डेवेलपमेंट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और संसद के लिए चुने गए. सरकार बनने पर उन्हें ऊर्जा मंत्री बनाया गया. लेकिन 2018 में उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई. बहुत से विश्लेषकों ने सोचा था कि 42 साल के अलबायराक को एर्दोआन का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार किया जा रहा है.

यह अभी साफ नहीं है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है या नहीं. इस साल की शुरुआत में तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोएलू ने भी इस्ताफा देने की कोशिश की, लेकिन एर्दोआन ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह पद पर बने हुए हैं.

तुर्की की केंद्रीय बैंक के गवर्नर मुरात उइसाल को बर्खास्त करने के राष्ट्रपति एर्दोआन के फैसले के एक दिन बाद अलबायराक ने इस्तीफा दिया है. पूर्व वित्त मंत्री नाची अगबाल को नया गवर्नर नियुक्त किया गया है.

बदहाली का जिम्मेदार कौन?

तुर्की की अर्थव्यवस्था इस समय खराब दौर से गुजर रही है. जानकार कहते हैं कि ज्यादा फेरबदल से उसे मदद मिलने की उम्मीद नहीं है. तुर्की की मुद्रा लीरा शुक्रवार को एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8.48 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. देश की सालाना मुद्रास्फीति दर भी 11.8 प्रतिशत है. अलबायराक तुर्की की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए अक्सर विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं.

एर्दोआन की सत्ताधारी एके पार्टी के एक नेता का कहना है कि केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर अगबाल के सामने "मुश्किल परीक्षा" है, लेकिन वह एक मजबूत नाम हैं, जो लीरा पर दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. एके पार्टी के नेता ने कहा, "केंद्रीय बैंक की कमान एक मजबूत गवर्नर के हाथ में होगी. वह समझदारी से काम करेंगे."

अर्थशास्त्री एरिक मायरसन कहते हैं कि उइसाल ने तुर्की में अर्थव्यवस्था की सारी मुश्किलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, लेकिन ऐसे हालात राष्ट्रपति एर्दोआन की वजह से पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने "केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हाथ बांध रखे हैं और वह कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होता." विपक्षी पार्टियों ने उइसाल को गवर्नर पद से हटाने के फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे केंद्रीय बैंक पर एर्दोवान का असर और मजबूत होगा और बैंक राजनीति का अखाड़ा बन रहा है.

कभी एर्दोवान की सरकार में मंत्री रहे और इस समय देवा पार्टी नाम के राजनीतिक दल के प्रमुख अली बाकाबान कहते हैं, "आधी रात को केंद्रीय बैंक के गवर्नर को हटा देना और उसकी जगह किसी और को बिठा देना सिर्फ लचर प्रबंधन को दर्शाता है. आप एक नौकरशाह को हटाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते क्योंकि उसने तो वही किया जो आप उससे करने को कह रहे थे."

एके/एमजे (एएफपी, एपी)

भारत में बेटिंग गैर कानूनी है लेकिन करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इसकी कमी आईपीएल पर आधारित फैंटसी खेलों से जुड़ कर पूरी कर रहे हैं. फैंटसी खेल अपने आप में करोड़ों का एक उद्योग बन चुका है.

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फैंटसी खेल कानून की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं. बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश पा कर भारतीय कंपनियों ने ऐसे खेलों में निवेश किया है जिनमें अंक हासिल कर रुपये कमाए जा सकते हैं. यह अपने आप में एक नया उद्योग है और यह इस डर के बावजूद पनप रहा है कि सरकार कभी भी नए नियम ला सकती है जिससे यह उद्योग जोखिम में पड़ जाएगा. जैसे ड्रीम11 को ले लीजिए, जो अब आईपीएल की मुख्य स्पॉनसर है.

कंपनी का कहना है कि उसके पास उसके क्रिकेट, फुटबॉल और एनबीए प्लेटफॉर्मों पर 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं. ये यूजर एक शुल्क देते हैं जो अक्सर 40 रुपयों से भी कम होता है. इसका भुगतान कर वो एक ऐसी प्रतियोगिता में शामिल हो पाते हैं जो भारत में जुए पर लगे प्रतिबंध से सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि उसे "कौशल" या "स्किल" का खेल माना जाता है.

शुल्क देकर यूजर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की टीम बनाते हैं और फिर आईपीएल के मैचों में उस टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक जीतते हैं. उसके बाद जीते हुए अंकों को रुपयों में बदला जा सकता है. इस साल आईपीएल से जुड़े हुए कई फैंटसी खेल बाजार में आ गए हैं और नए नियमों की संभावना के बावजूद काफी पैसा कमा रहे हैं. उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि ये सेक्टर बढ़ कर अरबों रुपए के मूल्य का बन सकता है.

खेल या सट्टा?

सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित भंडारी ने दो साल पहले जब ड्रीम11 के फैंटसी क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब उन्होंने यह नहीं सोंचा था कि उन्हें आसानी से पैसा कमाने के उसके वादे की लत लग जाएगी. 38 वर्षीय अमित कहते हैं, "मैं अभी भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं कोई बड़ी रकम जीतूंगा." वो अपनी इस आदत को हानिरहित बताते हैं लेकिन फिर भी इसे अपने परिवार से छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार के सदस्यों को यह आदत पसंद नहीं आएगी.

विनीत गोदारा इस भावना से परिचित हैं. विनीत माईटीम11 के सह-संस्थापक हैं जो 2016 में शुरू किया गया एक फैंटसी प्लेटफॉर्म है. अपने शुरूआती दिनों में कंपनी को बेटिंग को लेकर चिंताओं की वजह से ना ही कोई डिजीटल भुगतान का प्लेटफॉर्म मिल रहा था और ना ही एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट.

क्रिकेट में मैच-फिक्सिंग के घोटाले अक्सर सामने आते रहते थे और गोदारा को लोगों को यह समझाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गैर-कानूनी बेटिंग और फैंटसी खेलों में अंतर है. लेकिन इस साल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने बड़ी संख्या में फैंटसी खेलों को खेलना शुरू किया है. संभव है उन्होंने ऐसा तालाबंदी की बोरियत से बचने के लिए किया हो. विराट कोहली जैसे चोटी के खिलाड़ियों को लेकर जारी किए गए मार्केटिंग अभियान ने भी मदद की है.

बढ़ रहा है व्यापार

गोदारा ने एएफपी को बताया, "आईपीएल फैंटसी खेलों के उद्योग के लिए एक वरदान बन कर आया है. हमने आईपीएल के दौरान यूजर इंगेजमेंट में काफी बड़ी उछाल देखी है." दूसरे प्लेटफॉर्मों के भी व्यापार में बढ़त हुई है. मोबाइल प्रीमियर लीग ऐप के सह-संस्थापक साईं श्रीनिवास ने एएफपी को बताया, "हमारा अनुमान है कि आईपीएल के अंत तक हम आठ करोड़ यूजर पार कर लेंगे."

इसके अलावा गेम्स24*7 प्लेटफॉर्म के सह-संस्थापक भविन पंड्या ने बताया 2019 से 2020 के बीच पैसे देकर खेलने वाले यूजरों की सांख्य में 900 प्रतिशत की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान किया है. विदेशी निवेशक भी जुड़ने को इच्छुक हैं. थिंक टैंक इंडियाटेक.ओआरजी के अनुसार भारतीय फैंटसी प्लैटफॉर्मों को 2018 से अभी तक 14 अरब रुपयों से भी ज्यादा का निवेश मिल चुका है. निवेशकों में टाइगर ग्लोबल जैसे अमेरिकी हेज फंड और चीन की बड़ी ऑनलाइन कंपनी टेनसेंट शामिल हैं.

अनुमान है कि भारत के करीब 10 करोड़ गेमरों में से सिर्फ 20 प्रतिशत फैंटसी प्लैटफॉर्मों पर पैसे दे कर खेलते हैं, जबकि बाकी मुफ्त खेलों तक ही सीमित रहते हैं. कंपनियों को आगे भी काफी बढ़ने की उम्मीद है. डाटा प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा के अनुसार सस्ते फोन और सस्ता डाटा की वजह से 2025 तक भारत में इंटरनेट यूजरों की संख्या 70 करोड़ से बढ़ कर 97.5 करोड़ तक हो जाएगी.

अनिश्चितताएं भी हैं

लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खुश ही हैं. एडवरटाइजिंग क्षेत्र में काम करने वाले आदर्श शर्मा का कहना है कि काफी खेलने के बावजूद उनकी तो आज तक कोई भी कमाई नहीं हुई है और उन्हें ऐसे लोगों के बयानों को लेकर संदेह है जो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी रकम जीती है. 40-वर्षीय आदर्श शर्मा कहते हैं, "मैं हजारों खेलने वालों की चिंताओं को आवाज दे रहा हूं." उद्योग से जुड़े लोगों को और भी चिंताएं हैं.

इंडियाटेक.ओआरजी के सीईओ रमेश कैलासम ने एएफपी को बताया, "अभी कोई भी नियम नहीं हैं...और पांच या छह राज्यों ने फैंटसी स्पोर्ट्स जैसे ऑनलाइन गेमिंग के अलग अलग रूपों को बैन कर दिया है." अभी के लिए ऐसा लगता है कि भारत सरकार इन खेलों को चलते रहने दे रही है. इस क्षेत्र ने पिछले साल 4.34 अरब रुपयों से भी ज्यादा टैक्स भरा. लेकिन आगे क्या होगा यह अभी भी कहा नहीं जा सकता.

सीके/एए (एएफपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 नवंबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर डॉ. आलोक शुक्ला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिलहाल वे होम आइसोलेशन में हैं। खुद डॉ. शुक्ला ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में इसकी पुष्टि की है।
 
सरकार के कई प्रशासनिक और पुलिस अफसर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तकरीबन सभी स्वस्थ हो चुके हैं। एक-दो अभी भी इलाज करा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. शुक्ला भी कोरोना  की चपेट में आ गए। वे खुद भी सर्जन रहे हैं। डॉ. शुक्ला घर पर रहकर ही इलाज करा रहे हैं। 

   मौतें-2447, एक्टिव-22361, डिस्चार्ज-176129   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 नवंबर।  प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 375 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख 937 हो गई है। इसमें से 2447 मरीजों की मौत हो गई है। 22 हजार 361 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 76 हजार 129 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है और नए पॉजिटिव डेढ़ हजार आसपास सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 375 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायगढ़ जिले से सबसे अधिक  195 मरीज पाए गए। कोरबा से 171 व रायपुर से 166 मरीज मिले।

दुर्ग-40, राजनांदगांव-76, बालोद-38, बेमेतरा-29, कबीरधाम-22, धमतरी-44, बलौदाबाजार-44, महासमुंद-27, गरियाबंद-73, बिलासपुर-82, मुंगेली-14, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-3, सरगुजा-16, कोरिया-23, सूरजपुर-7, बलरामपुर-1, जशपुर-53, बस्तर-26, कोंडागांव-34, दंतेवाड़ा-37, सुकमा-11, कांकेर-33, नारायणपुर-3, बीजापुर जिले से 9 व अन्य राज्य से 6 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और  इनके संपर्क वालों की जांच-पहचान की जा रही है।
  
दूसरी तरफ कल 13 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 1 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 12 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में रोज 20 हजार आसपास सैंपलों की जांच हो रही है। हालांकि नए पॉजिटिव पहले से कम हो गए है। उनका मानना है कि नियमों का लगातार पालन करने से इसके आंकड़े और कम हो सकते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 नवंबर। ड्रग रैकेट पकड़ाने के बाद पुलिस अब जल्द से जल्द प्रकरण का चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में जिला दण्डाधिकारी ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखा है, और विशेष लोक अभियोजक अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में कुछ अधिवक्ताओं के नाम भी सुझाए गए हैं। 

प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। रायपुर, बिलासपुर के आधा दर्जन लोगों के साथ-साथ नाइजीरिया के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ड्रग रैकेट के खुलासे के बाद रायपुर पुलिस अब चालान पेश कर रही है। रायपुर पुलिस के सुझाव पर  जिला दण्डाधिकारी एस भारतीदासन ने अपर मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखकर विशेष लोक अभियोजक अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया है। 

यह बताया गया कि पुलिस ने सिविल लाइन का रहने वाला आरोपी श्रेयांस झाबक और सुरेन्द्र बंछोर एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। 30 सितंबर को पकड़े गए इन युवकों के पास से 1 लाख 70 हजार की कोकीन मिली थी। इनसे पुलिस ने पूछताछ में ड्रग्स के हर कनेक्शन के बारे में बात की। इस काले कारोबार से जुड़े आरोपियों की पहचान की। इस मामले में रायपुर और बिलासपुर से 7 आरोपियों को पकड़ा गया था।

जिला दण्डाधिकारी ने उल्लेख किया कि आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 20(बी) एनपीडीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया है। यह प्रकरण संवेदनशील है, और उपरोक्त प्रकरण की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसके लिए अधिवक्ता एसके फरहान, ठाकुर आनंद मोहन सिंह, पीयूष भाटिया और आदित्य तिवारी में से कोई प्रकरण की पैरवी के लिए उपयुक्त नाम हो सकते हैं। इनमें से किसी एक को नियुक्त करने का आदेश जारी करने का आग्रह किया गया। 

-लुईस फखार्दो

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अमेरिका की जनता ने जो बाइडन को अपना राष्ट्रपति चुन लिया है.

डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी नहीं कर सके. लेकिन, ये महज़ उनकी चुनावी हार नहीं है, उन्हें आगे और भी मुश्किलें हो सकती हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक उनके कार्यकाल में हुए कथित घोटालों की जांच से पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटने के बाद आपराधिक कार्यवाही के अलावा मुश्किल वित्तीय स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है.

राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनके ख़िलाफ़ आधिकारिक कार्यों के लिए मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता है.

पेस यूनिवर्सिटी में कॉनस्टीच्यूशनल लॉ के प्रोफेसर बैनेट गर्शमैन ने बीबीसी मुंडो सेवा से कहा, ''इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मामले चलाए जाएंगे.''

प्रोफेसर बैनेट गर्शमैन ने न्यूयॉर्क में एक दशक तक अभियोक्ता के तौर पर सेवाएं दी हैं.

वह कहते हैं, ''राष्ट्रपति ट्रंप पर बैंक धोखाधड़ी, कर धोखाधड़ी, मंडी लॉन्ड्रिंग, चुनावी धोखाधड़ी जैसे मामलों में आरोप लग सकते हैं. उनके कामों से जुड़ी जो भी जानकारी मीडिया में आ रही है वो वित्तीय है.''

हालांकि, मामला सिर्फ़ यहां तक सीमित नहीं है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को भारी वित्तीय घाटे का सामना भी करना पड़ सकता है. इनमें बड़े पैमाने पर निजी ऋण और उनके कारोबार की मुश्किलें शामिल हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले चार सालों में ट्रंप को 30 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का कर्ज़ चुकाना है. वो भी ऐसे समय पर जब उनके निज़ी निवेश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं.

हो सकता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति ना रहने पर लेनदार कर्ज़ के भुगतान को लेकर बहुत कम नरमी दिखाएं.

डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक कहते हैं कि उनका राष्ट्रपति पद पर होना उनकी क़ानूनी और वित्तीय समस्याओं में उनका कवच बन गया है. अगर ये सब नहीं रहेगा तो उनके मुश्किल दिन आ सकते हैं.

आरोपों को किया ख़ारिज
राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा करते आए हैं कि वो अपने दुश्मनों की साज़िशों का शिकार हुए हैं. उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले और पद पर रहते हुए भी अपराध किए हैं.

ट्रंप ने स्पष्ट रूप से अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों से इनकार किया है.

साथ ही वे ये भी बताते हैं कि उनके प्रशासन पर लगे घोटालों के आरोपों की न्याय विभाग की जांच और इस साल की शुरुआत में उन पर चलाए गए महाभियोग से वो सफलतापूर्वक बरी हो गए.

लेकिन, ये सभी जाँच और प्रक्रियाएं राष्ट्रपति को अभियोग से मिली सुरक्षा के दौरान हुई थीं. न्याय विभाग बार-बार ये कहता रहा है कि राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ पद पर रहते हुए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

विशेषज्ञों ने बीबीसी मुंडो को बताया कि इन जाँचों को डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई का आधार बनाया जा सकता है.

बैनेट गर्शमैन कहते हैं, ''हम पहले से जानते हैं कि उन पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा सकते हैं क्योंकि मैनहटन के लिए अमेरिकी अटॉर्नी ने ट्रंप को माइकल कोहेन के साथ साज़िश में सहयोगी बताया है.''

विशेषज्ञ डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन के ख़िलाफ़ हुई जांच की भी याद दिलाते हैं.

साल 2018 में माइकल कोहेन को चुनावी गड़बड़ियों के लिए दोषी पाया गया था. उन पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफ़ेयर होने का दावा करने वालीं पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मा डैनियल्स को 2016 के चुनावों में पैसे देने का आरोप लगा था.

माइकल कोहेन की जांच के दौरान आधिकारिक तौर पर बताया गया था कि राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार (इसके लिए ''इंडिविज़ुअल 1'' शब्द का इस्तेमाल था) आपराधिक गितिविधि से कथित तौर पर जुड़े हुए थे.

अमेरिकी मीडिया ने इस उम्मीदवार को डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जोड़ा था. ये ख़बर अमेरिकी मीडिया में बड़े स्तर पर छाई रही थी.

मूलर रिपोर्ट
बैनेट गर्शमैन कहते हैं कि उन पर कथित मूलर रिपोर्ट के नतीज़ों को देखते हुए न्याय में बाधा डालने के आरोप भी लग सकते हैं.

2019 में, स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मूलर ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस के दख़ल को लेकर जांच रिपोर्ट सौंपी थी.

उस रिपोर्ट में ट्रंप को क्लीन चिट दे गई थी और बताया गया था कि ट्रंप की प्रचार टीम और रूस के बीच किसी तरह की सांठगांठ के पुख़्ता सबूत नहीं मिले हैं.

हालांकि, रिपोर्ट में ये ज़रूर कह गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जांच में बाधा डालने के प्रयास किए थे. ट्रंप ने मूलर को उनके पद से हटाने की कोशिशें भी की थीं.

मूलर ने उस वक़्त कहा था कि अमेरिकी संसद को ये फैसला करना चाहिए कि न्याय में बाधा डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं क्योंकि राष्ट्रपति पर न्याय के सामान्य माध्यमों से अभियोग नहीं चलाया जा सकता है.

हालांकि, तब संसद ने ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग नहीं चलाया लेकिन महीनों बाद एक अलग मामले में उनके ख़िलाफ़ महाभियोग चलाया गया.

ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन पर जांच शुरु करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की पर दबाव बनाया था. हालांकि, ट्रंप इससे लगातार इनकार करते रहे हैं.

दिसंबर 2019 में डेमोक्रेट्स के बहुमत वाले हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव में उन पर अभियोग चलाया लेकिन फरवरी 2020 में रिपब्लिकन्स के बहुमत वाले सीनेट ने उन्हें अपराधमुक्त कर दिया.

डोनाल्ड ट्रंप तीसरे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा.

राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप संघीय क़ानून के उल्लंघन के मामले में ख़ुद को माफ़ कर सकते हैं. लेकिन, अमेरिका के इतिहास में ऐसा स्थिति कभी नहीं आई है.

हालांकि, ये ज़रूर देखने को मिला है कि किसी राष्ट्रपति पर पद से हटने के बाद आपराधिक मामले चलने की संभावना हो लेकिन अगले राष्ट्रपति उन्हें माफ़ी दे दें.

ऐसा 1974 में हुआ था जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वॉटरगेट कांड के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था.

तब उनकी सरकार में उप राष्ट्रपति रहे जेरल्ड फॉर्ड राष्ट्रपति बने और उन्हें पूर्ण माफ़ी दे दी.

कंज़रवेटिव पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर अमेरिकन एंटरप्राइज़ इंस्टीट्यूट में विशेषज्ञ नॉर्मन ऑर्नस्टीन कहते हैं, ''डोनाल्ड ट्रंप पर संघीय आरोप लगने की बहुत कम संभावना है क्योंकि हो सकता है कि वो खुद को ही माफ़ी दे दें.''

लेकिन, चुनाव हारने की स्थिति में वो ख़ुद को माफ़ी नहीं दे पाएंगे.

ऐसे में जानकारों का कहना है कि एक अति-काल्पनिक स्थिति में संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी, 2021 को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दें और मौजूदा उप राष्ट्रपति माइक पेंस को राष्ट्रपति बना दें. इसके बाद माइक पेंस उन्हें संघीय अपराधों के लिए माफ़ी दे सकते हैं.

बैनेट गर्शमैन बताते हैं कि अमेरिकी मीडिया में ये अटकलें भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को संघीय आरोपों के अलावा स्थानीय स्तर पर आपराधिक आरोप भी झेलने पड़ सकते हैं.

पॉर्न एक्ट्रेस स्टॉर्मा डेनियल्स

उन पर राष्ट्रपति बनने से पहले रियल स्टेट के कारोबार में गड़बड़ी करने का आरोप हैं. स्थानीय स्तर के मामलों में संघीय मामलों की तरह माफ़ी नहीं मिल सकती है.

रिचर्ड निक्सन अब तक अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें पूर्ण माफ़ी मिली है

एक राजनीतिक फ़ैसला
विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ज़रूरी नहीं कि प्रशासन सबूत होने पर भी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे. ये एक राजनीतिक फ़ैसला हो सकता है.

वॉटरगेट कांड के मामले में भी सरकार ने ये फ़ैसला किया था कि रिचर्ड निक्सन पर मुकदमा चलाने से वॉटरगेट कांड खिंचता चला जाएगा. ऐसा ना हो इसलिए उन्हें माफी दे दी गई.

इस संबंध में 6 अगस्त को दिए एक साक्षात्कार में जो बाइडन ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ आपराधिक प्रक्रिया का ना तो विरोध करेंगे और ना ही उसे बढ़ावा देंगे. वो ये फ़ैसला पूरी तरह न्याय विभाग पर छोड़ देंगे.

बैनेट गर्शमैन बताते हैं कि पिछले मुक़दमे के कारण सुनवाई शुरू होने में महीनों से लेकर सालों लग सकते हैं.

जानकार कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उन पर लगे आरोपों में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सालों जेल की सज़ा हो सकती है.

नॉर्मन ऑर्नस्टीन को लगता है कि न्यूयॉर्क के अभियोक्ता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी जांच को ज़ारी रखेंगे. इस समय ट्रंप की स्थिति कमज़ोर है और वो इस बात को जानते हैं. (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन में लगातार ट्वीट करने वाली, एक वक्त की जानी-मानी समाज-विज्ञानी मधु पूर्णिमा किश्वर ने अभी बांग्लादेश के एक वीडियो को कोलकाता का बताकर ट्वीट किया। इसे फेक ठहराते हुए कोलकाता पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि इस झूठ फैलाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। 

जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के 15 महीनों बाद भी आतंकवाद का खात्मा नहीं हो पाया है. एक ताजा मुठभेड़ में तीन आतंकियों के साथ साथ चार भारतीय सैनिक भी मारे गए और दो और सैनिक घायल हो गए. 

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मुठभेड़ रविवार आठ नवंबर को नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा जिले के माछील सेक्टर में हुई. यह कई महीनों में इलाके में सुरक्षाबलों को होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है. मुठभेड़ की शुरुआत तब हुई जब बीएसएफ के सिपाहियों ने नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में संदिग्ध गतिविधि देखी. सेना के अधिकारियों के अनुसार जब बीएसएफ के जवानों ने उस गतिविधि में शामिल संभावित आतंकियों को चुनौती दी, तो उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके मुठभेड़ शुरू हो गई

सेना के अधिकारी कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि शुरूआती गोलाबारी में एक सैनिक और एक संदिग्ध आतंकवादी मारा गया और उसके बाद वहां और भी सुरक्षाकर्मी भेजे गए. कर्नल कालिया के अनुसार बाद में दो और सैनिक और दो संदिग्ध आतंकी भी मारे गए. इसके पहले इसी साल अप्रैल में दो अलग अलग घटनाओं में नौ संदिग्ध आतंकी और तीन सैनिक मारे गए थे.

नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार गोलीबारी होती रहती है लेकिन ये घटनाएं अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को निरस्त कर देने के बाद से बढ़ गई हैं. तब से इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है और हाल में गैर-कश्मीरियों को वहां जमीन खरीदने की अनुमति देने के कदम के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है.

कश्मीर भारत का एकमात्र मुस्लिम-बहुल प्रांत है और कई कश्मीरियों ने केंद्र सरकार पर इलाके की स्थानीय आबादी के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है. माना जा रहा है कि कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के जवाब में पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्तिस्तान को राज्य का दर्जे देने की घोषणा की.

गिलगित-बाल्तिस्तान कश्मीर इलाके का एक हिस्सा है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पुराना विवाद है. यह भारत के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उत्तर-पश्चिम में पड़ता है. पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान का खैबर-पख्तुनख्वा प्रांत, अफगानिस्तान का वखान गलियारा और चीन का शिंकियांग इलाका इससे सटे हुए हैं.

सीके/एए (एएफपी)

एक धार्मिक चैरिटी ने बांग्लादेश में किन्नरों समुदाय के लोगों के लिए पहला स्कूल (मदरसा) खोला है. बांग्लादेश में इस समुदाय के लोगों के साथ व्यापक तौर पर भेदभाव होता है.

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किन्नरों को कम उम्र में ही उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है. उन्हें ना तो कोई औपचारिक शिक्षा मिलती है और ना समाज में इज्जत. मजबूरी में उन्हें भीखना मांगना पड़ता है और वे सेक्स के पेशे में धकेल दिए जाते हैं.

ढाका में एक तीन मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल को किन्नर समुदाय के लोगों की इस्लामी शिक्षा के लिए खोला गया है. इसके मौलवी अब्दुर्रहमान आजाद कहते हैं, "जो लोग ट्रांसजेंडर होते हैं वे भी इंसान होते हैं, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है. उन्हें भी सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है."

यहां छात्रों को कुरान की तालीम दी जाएगी और इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत बताए जाएंगे, लेकिन उन्हें बंगाली, अंग्रेजी, गणित के अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी. आजाद कहते हैं, "हमारी योजना है कि हम उनके लिए देशभर में स्कूल खोले ताकि वे शिक्षा से वंचित न रह पाएं. फिलहाल हम 100 छात्रों के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं. वे इस्लामी शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल विषयों पर शिक्षा पाएंगे. हम उन्हें मानव संसाधन में बदलना चाहते हैं."

बांग्लादेश सरकार का अनुमान है कि देश में 10,000 किन्नर हैं जबकि अधिकार समूहों का कहना है कि उनकी आबादी 15 लाख से भी अधिक हो सकती है. 2013 में सरकार ने ऐतिहासिक फैसले में किन्नरों को तीसरे लिंग की मान्यता दी थी, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं आया है और समलैंगिक सेक्स अब भी गैर कानूनी है.

30 वर्षीय सोना सोलानी कहती हैं, "मैं बहुत उत्साहित हूं. यह स्कूल आशा की किरण है. हमें हमेशा से नीचा देखा गया है. हमें कोई स्वीकार नहीं करता है, हमारे घर पर भी हमें स्वीकार नहीं किया जाता है." बात करते हुए सोलानी भावुक हो जाती हैं और उनका गला रुंध जाता है.

वे कहती हैं, "मैं समाज को यह दिखाना चाहती हूं कि हम बराबरी के साथ खड़े हो सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि हम सिर्फ भीख मांगने तक सीमित नहीं हैं. हमारी जिंदगी इससे भी कहीं अधिक बड़ी है."

एए/सीके (रॉयटर्स)

-माजिद जहांगीर

श्रीनगर के नामछाबल इलाक़े में मिर्ज़ा निसार हुसैन (40) के तिमंज़िले घर में घुसते ही सबसे पहले आपकी नज़र दीवारों पर पड़ी दरारों पर जाती है. मानो ये दरारें मिर्ज़ा परिवार की त्रासदी की कहानी बयां कर रही हों.

23 साल पहले चरमपंथियों से जुड़े दो बम विस्फोटों के मामले में निसार समेत इस परिवार के दो बेटों को गिरफ़्तार कर लिया गया था. इसके बाद इस परिवार पर जो गुज़री, वो मानो इन दरार भरी दीवारों पर लिखी दिख रही है.

निसार 16 साल के थे. 1996 का साल था, जब पुलिस ने उन्हें नेपाल से उठा लिया था. उन पर कई भारतीय शहरों में हुए बम विस्फोटों में शामिल होने का आरोप लगाया गया.

इस आरोप में 23 साल जेल में बिताने के बाद आख़िरकार निसार को 22 जुलाई 2019 को राजस्थान हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया. उन पर लगाए गए सारे आरोप ख़ारिज कर दिए गए.

श्रीनगर में अपने घर पर बैठे बात करते हुए निसार मानो अचानक 23 साल पुरानी अपनी जिंदगी में चले गए. खोए-खोए से निसार बोले, "यह बड़ी लंबी और त्रासद कहानी है. भाई और मेरी गिरफ़्तारी ने मेरे परिवार का बहुत कुछ छीन लिया."

BBC/MAJID JAHANGIR

मिर्ज़ा निसार हुसैन की गिरफ़्तारी से पहले की फोटो

वो दिन जब सबकुछ बदल गया
निसार बताते हैं, " वो 23 मई, 1996 का दिन था. उस दिन हमारे लिए सबकुछ बदल गया. मैं अपनी कालीनों के ग्राहक से पैसे लेने नेपाल गया हुआ था. हमारे ग्राहक ने पैसे के लिए दो दिन रुकने के लिए कहा था. हम रुक गए.

"अगले दिन मैं अपने साथ काम करने वाले दो लोगों के साथ टेलीफोन बूथ की ओर जा रहा था. महाराजगंज चौराहे पर उस टेलीफोन बूथ तक पहुंचने से पहले ही पुलिस आई और हम लोगों को पकड़ कर ले गई."

निसार आगे बताते हैं, "पुलिस ने एक शख़्स का फोटो दिखाया और पूछा- इसे पहचानते हो? मैंने कहा- हां. अपने पैसे के लिए मैं इस शख्स के पास एक दिन पहले गया था. पुलिस हमें लेकर सीधे दिल्ली की लोधी कॉलोनी पहुंच गई."

उसी दिन निसार और उनके बड़े भाई मिर्ज़ा इफ्तिखार हुसैन को दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया गया. निसार उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, "जब दिल्ली की पुलिस की पूछताछ वाली अंधेरी कोठरी में मेरा अपने बड़े भाई से आमना-सामना हुआ तो मैंने उन्हें गले लगा लिया. मैंने उनसे पूछा - क्या आपको भी गिरफ़्तार किया गया है?"

निसार के बड़े भाई मिर्ज़ा इफ्तिखार हुसैन को दिल्ली के लाजपत नगर में एक बम विस्फोट कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

श्रीनगर में अपने घर में बैठे इफ्तिखार कहते हैं, "आप सोच भी नहीं सकते कि हम पर क्या गुजरी. दो-दो केस लड़ना आसान नहीं था. हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया."

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MAJID JAHANGIR

एक की रिहाई, एक को सज़ा-ए-मौत

साल 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट के भीड़-भाड़ भरे इलाक़े में एक भीषण बम विस्फोट हुआ. इसमें 13 लोग मारे गए थे और 38 घायल हो गए थे.

निसार और इफ्तिखार पर बम धमाके के लिए विस्फोटक का बंदोबस्त करने का आरोप लगाया गया था.

निसार ने कहा कि पुलिस ने दोनों भाइयों पर चार्जशीट दायर करने में पाँच साल लगा दिए. जेल में 14 साल गुजारने के बाद 2010 में दिल्ली की एक अदालत ने निसार और दो अन्य कश्मीरियों को मौत की सज़ा सुनाई. मिर्ज़ा इफ्तिखार और चार अन्य लोगों को छोड़ दिया गया.

इफ्तिखार कहते हैं, "2010 में हमने मौत की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की. 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निसार और मोहम्मद अली (अन्य अभियुक्त) को छोड़ दिया."

निसार बताते हैं कि अदालत में सभी 16 गवाह मुकर गए और कहा कि वे अभियुक्त और इस केस के बारे में कुछ नहीं जानते.

मिर्ज़ा भाइयों का केस लड़ चुकीं नामी वकील कामिनी जायसवाल ने बीबीसी हिंदी को बताया कि उन्हें सबूत के अभाव में छोड़ा गया.

कामिनी जायसवाल ने कहा, "नासिर और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था. यह बग़ैर किसी सबूत वाला केस था."

इफ्तिखार ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसएआर जिलानी ने उन्हें जायसवाल से मिलवाया था. जिलानी को 2005 में संसद पर हुए चरमपंथी हमले के मामले में सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया था.

BBC/MAJID JAHANGIR

एक केस में रिहाई, दूसरी में गिरफ़्तारी

लेकिन, उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थीं. लाजपत नगर केस में रिहा होने के बाद निसार और अन्य पांच को राजस्थान के समलेटी में 23 मई 1996 को हुए विस्फोट के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया. इस धमाके में 14 लोग मारे गए थे और 37 लोग घायल हो गए थे.

इफ्तिखार कहते हैं, "इस मामले में भी राजस्थान की महुआ सेशन कोर्ट में 14 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई. मुकदमा 2014 तक चला और उस साल अक्टूबर में कोर्ट ने सबको उम्र कैद की सजा सुनाई. सिर्फ़ एक नौजवान फ़ारूक ख़ान को रिहा किया गया."

साल 2014 में राजस्थान हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील की गई. यह मुक़दमा वहां जुलाई 2019 तक चला. 23 जुलाई को कोर्ट ने निसार को सारे आरोपों से बरी कर दिया. उन्हें रिहा करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साज़िश का कोई सबूत नहीं दे पाया.

निसार को अखबार से पता चला कि कोर्ट ने राजस्थान धमाके के मामले में उन्हें बरी कर दिया है. निसार ने कहा, "इतने साल जेल में बंद रहने के दौरान हमें सिर्फ एक चीज़ खुशी देती थी और वह थी- हर दिन के अख़बार में छपने वाले चुटकुले."

BBC/MAJID JAHANGIR

नामछाबल में वो मोहल्ला जहां मिर्ज़ा निसार हुसैन रहते हैं.

मिर्ज़ा परिवार के लिए झटके दर झटके
निसार कहते हैं, "हालांकि, इफ्तिखार को 2010 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था लेकिन उन पर हमें छुड़ाने की बड़ी ज़िम्मेदारी थी. उन्हें कश्मीर में नौकरी मिली लेकिन केस के सिलसिले में दिल्ली आना पड़ता था इसलिए वो नौकरी भी छूट गई."

आखिरकार, 24 जुलाई 2019 को वह घर पहुंचे. एक सप्ताह बाद, अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया गया और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. महीनों तक यहां कर्फ्यू और प्रतिबंध लगा रहा.

इसके बाद मार्च में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया. एक ही साल में दो-दो लॉकडाउन की वजह से निसार अपनी ज़िंदगी के बिखरे टुकड़े भी समेट नहीं पाए हैं.

निसार अब आज़ाद हैं लेकिन रिहा होने के बाद अपने आस-पास का जो माहौल देख रहे हैं, उससे वह और ज़्यादा निराश हो गए हैं.

निसार कहते हैं, "शुरू में तो मैं सड़कों पर चल भी नहीं पाता था क्योंकि इतने लंबे वक़्त तक जेल में रहते हुए मैं सड़क पर चलना ही भूल गया था. जब भी कोई मोटर साइकिल सामने आती तो मैं भाग कर दूर खड़ा हो जाता था. मुझे लगता था कि मोटरसाइकिल मुझे रौंद देगी.

"जब भी मैं यह सोचता हूं कि मेरी मां और परिवार के दूसरे लोगों ने मेरी ग़ैर मौजूदगी में कैसे 23 साल काटे होंगे तो मैं सिहर उठता हूं. मैं सो नहीं पाता."

अब निसार की मां चाहती हैं कि बेटा शादी कर ले. लेकिन, बिना नौकरी के गृहस्थी शुरू करना आसान नहीं. निसार सिर्फ आठवीं तक पढ़े हैं. जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ कर दिल्ली में अपने भाई के कालीन के व्यापार में हाथ बंटाना शुरू किया था.

निसार श्रीनगर में नामछाबल इलाक़े के जाने-माने कारोबारी परिवार में पैदा हुए थे. उनके पिता कालीन का कारोबार करते थे. उनके भाई का दिल्ली का कालीन कारोबार काफी जमा हुआ था.

मगर अब उन्हें कोई पक्की नौकरी नहीं मिल रही है .

वह कहते हैं, "जेल से रिहा होने के बाद शुरू में सबने खूब सहानुभूति दिखाई. लेकिन, बाद में जो भी मिलता यही पूछता- क्या प्लान है? ये सवाल मुझे परेशान कर देता. ऐसा लगता था कि मैं एक जेल से दूसरी जेल में आ गया हूं.   (bbc.com/hindi)