न्यूयॉर्क, 11 नवंबर| अगर फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार को ड्रग नियामकों की ओर से जल्दी से मंजूरी दे दी जाती है, तो अमेरिका अगले महीने से टीकाकरण शुरू करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव एलेक्स अजार ने यह बात कही है। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव के इस बयान से पहले फाइजर और बायोएनटेक ने सोमवार को बताया था कि उसके वैक्सीन उम्मीदवार को कोरोना से निजात पाने लिए तैयार की गई वैक्सीन 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावी पाई गई है।

अमेरिका में संघीय सरकार ने जुलाई में फाइजर के साथ कोविड-19 वैक्सीन की 60 करोड़ खुराक के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

फाइजर जल्द ही अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) से पूछने की योजना बना रहा है।

मंगलवार को सीबीएस को दिए एक साक्षात्कार में अजार ने कहा कि फाइजर अगले कई महीनों के दौरान हर महीने वैक्सीन की दो करोड़ खुराक का उत्पादन करेगा।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "दिसंबर में हम अति संवेदनशील लोगों के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर जनवरी के अंत तक हमारे पास अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और पहले उत्तरदाताओं (फस्र्ट रिस्पोंडेंट) के लिए भी पर्याप्त खुराक होगी।"

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मार्च के अंत या अप्रैल की शुरूआत में संघीय सरकार के पोर्टफोलियो में अन्य टीकों सहित सभी अमेरिकियों के लिए पर्याप्त वैक्सीन होगी। (आईएएनएस)

रायपुर, 11 नवम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 नवम्बर को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शाम 5 बजे राजनांदगांव जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि अंतरित करेंगे। राजनांदगांव जिले के 16 हजार 796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार रूपए की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी।

8 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1721 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 168 कोरबा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 8 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 97, राजनांदगांव 123, बालोद 67, बेमेतरा 71, कबीरधाम 56, रायपुर 144, धमतरी 70, बलौदाबाजार 69, महासमुंद 90, गरियाबंद 38, बिलासपुर 125, रायगढ़ 164, कोरबा 168, जांजगीर-चांपा 130, मुंगेली 30, जीपीएम 4, सरगुजा 53, कोरिया 13, सूरजपुर 22, बलरामपुर 10, जशपुर 9, बस्तर 29, कोंडागांव 60, दंतेवाड़ा 17, सुकमा 9, कांकेर 34, नारायणपुर 1, बीजापुर 12 अन्य राज्य 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 11 नवंबर | दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के चुनावों में निदेशक पद के लिए खड़े हुए 'मिस्ट्री मैन' के नाम से मशहूर प्रदीप कुमार अरोड़ा ने कहा है कि बिना किसी ग्रुप से आते हुए उन्होंने 92 वोट हासिल करते हुए इतिहास रचा है।

पेशे से बीमा व्यवसायी अरोड़ा निदेशकों के चार पदों के खड़े हुए नौ उम्मीदवारों की सूची में सबसे नीचे रहे। उन्होंने कहा कि अगर वह बिनी किसी ग्रुप से आते हुए, बिना पैसे खर्च किए हुए इतने वोट हासिल कर सकते हैं तो वह अगले साल और बेहतर कर सकते हैं।

डीडीसीए के पूर्ण चुनाव, जिनमें पूरे 12 निदशकों के पद के लिए चुनाव होंगे, वह अगले साल जून में होंगे।

डीडीसीए के एक सीनियर अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "अरोड़ा ने जब अपना नामांकन दाखिल किया था तो कोई नहीं जानता था कि वह कौन हैं। वह इन दो बड़े ग्रुपों में से नहीं थे जिन्होंने चुनाव लड़ा।"

इन्हीं डीडीसीए सदस्य ने बताया कि यह प्रदीप कुमार चुनावों से पहले अपना नामांकन वापस लेना चाहते थे, लेकिन वह इससे संबंधी डेडलाइन भूल गए और नामांकन वापस नहीं ले सके।

डीडीसीए सदस्य ने कहा की प्रदीप कुमार को इस बात का ध्यान दिलाया गया था कि चुनावों से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है और इस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ही नामांकन वापस लिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह फिरोजशाह कोटला स्थित डीडीसीए मुख्यालय से वह काफी दूर हैं और तय समय तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे।

प्रदीप ने आईएएनएस से कहा, "नामांकन वापस लेने की तारीख के दिन मेरे पास एक बजे किसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि वह फिरोजशाह कोटला में मेरा इंतजार करेंगे। मैंने कहा कि एक बजे की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। मैंने उनसे कहा कि मैं चुनाव लडूंगा अगर मैं लड़ना नहीं चाहता तो 92 वोट कैसे मिलते?"

अरोड़ा ने कहा कि लोग उनके बारे में भ्रामक बातें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन कोई बात नहीं। मैं इस बार अगर बिना पैसा खत्म किए इतने वोट हासिल कर सकता हूं तो अगली बार मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे। मैंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। मैं किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा था। जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो कहीं से तो शुरू होगा। मैंने इतिहास रचा है।"

दो ग्रुपों में से किसने अरोड़ा के खिलाफ भ्रामक बातें फैलाई? इस बारे में उन्होंने कहा, "मैं इस बारे में आश्वस्त होकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत किसने की थी। उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम अखबारों में आया, डीडीसीए की वेबसाइट पर भी है। यह बैलट पेपर में भी था। मैं 1996 से डीडीसीए सदस्य हूं।"

डीडीसीए के सदस्य ने अरोड़ा को इतने वोट मिलने के पीछे एक अजीब कारण बताते हुए कहा, "अरोड़ा का पहला नाम प्रदीप है, इसी नाम के प्रदीप अग्रवाल हैं। बैलट पेपर में भी अरोड़ा का नाम प्रदीप अग्रवाल से ऊपर था। इसलिए शायद जो लोग प्रदीप अग्रवाल को वोट देना चाहते थे, उन्होंने प्रदीप अरोड़ा को दिया।"

अरोड़ा ने इस कारण को बेतुका बताते हुए कहा, "मैं 1996 से डीडीसीए का सदस्य हूं। मैं 1995 से रोशनआरा क्लब का भी सदस्य हूं। दोनों क्लबों में 140-150 सदस्य समान हैं। इसलिए अगर मुझे 92 वोट मिले हैं तो लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए।"

--आईएएनएस

मेलबर्न, 11 नवंबर | महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) टूर्नामेंट में पहली बार नॉकआउट के मुकाबले शाम को रोशनी में खेले जाएंगे। क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि नॉर्थ सिडनी ओवर में खेले जाने वाले ये मुकाबले 25, 26 और 28 नवंबर को शाम 7:10 बजे से शुरू होंगे।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया के बीबीएल प्रमुख एलिस्टेयर डॉब्सन ने कहा, "एक पूर्ण प्राइम टाइम फाइनल सीरीज में जाने से डब्ल्यूबीबीएल विकास में एक और बड़ी छलांग है।"

उन्होंने कहा, "यह घोषणा हमारे क्लबों और लीग के उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक वसीयतनामा है जिन्होंने इस तरह से एक सुरक्षित और सफल टूर्नामेंट दिया है। इसके लिए हम एनएसडब्ल्यू सरकार को धन्यवाद देते हैं।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 नवंबर| कोरोनावायरस की वैक्सीन का परीक्षण अब अंतिम दौर में है। सभी देशों के वैज्ञानिक अपनी-अपनी वैक्सीन को लेकर अलग-अलग दावे कर रहे हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि अंतरिम परीक्षण परिणामों के अनुसार, कोरोना से लोगों की रक्षा करने में उसकी स्पुतनिक-वी वैक्सीन 92 प्रतिशत प्रभावी है। रूस के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (आरडीआईएफ) ने बुधवार को यह घोषणा की और बताया कि कोरोनावायरस के खिलाफ दुनिया की पहली पंजीकृत वैक्सीन स्पुतनिक-वी ने अध्ययन में काफी प्रभावकारी प्रदर्शन किया है।

वर्तमान में स्पुतनिक वी के तीसरे चरण (फेज-3) के क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है और यह बेलारूस, यूएई, वेनेजुएला और अन्य देशों के साथ-साथ भारत में भी दूसरे और तीसरे चरण में चल रहा है। बुजुर्ग लोगों के लिए वैक्सीन की सुरक्षा और इसके प्रभावों को लेकर एक अलग विस्तृत अध्ययन भी किया जा रहा है।

यह पुष्टि रूस में सबसे बड़े डबल-ब्लाइंड, रैंडमाइज्ड, प्लेसबो-नियंत्रित फेज-3 क्लिनिकल परीक्षणों में से 40,000 स्वयंसेवकों के पहले अंतरिम आंकड़ों पर आधारित है। कुल 16 हजार स्वयंसेवकों (वॉलंटिअर्स) पर किए गए ट्रायल में वैक्सीन की डोज दी गई थी, जिसके आधार पर यह मूल्यांकन किया गया।

कोरोनावायरस के 20 पुष्ट मामलों के सांख्यिकीय विश्लेषण के परिणामस्वरूप, टीकाकरण किए गए व्यक्तियों और प्लेसबो प्राप्त करने वालों के बीच का मामला अलग-अलग इंगित करता है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद प्रभाव दर 92 प्रतिशत रही।

सितंबर में पहली बार वैक्सीन को रूसी अस्पतालों के रेड जोन के स्वयंसेवकों के एक समूह को दिया गया था। इसमें शामिल 10,000 लोगों के टीकाकरण के बाद भी इसकी प्रभावकारिता दर 90 प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि हुई है।

प्राप्त आंकड़ों को गामालेया सेंटर के शोधकर्ताओं की ओर से दुनिया के प्रमुख पीयर रिव्यूड मेडिकल एकेडमिक जर्नलों में से एक में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख महामारी विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा डेटा का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा।

रूस के 29 चिकित्सा केंद्रों में चल रहे क्लीनिकल परीक्षणों के हिस्से के रूप में 11 नवंबर तक 20,000 से अधिक स्वयंसेवकों को वैक्सीन की पहली खुराक और 16,000 से अधिक स्वयंसेवकों को पहली और दूसरी खुराक दी गई है।

इसके अलावा, 11 नवंबर तक अनुसंधान में किसी भी अप्रत्याशित प्रतिकूल घटनाओं की पहचान नहीं की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनमें से कुछ लोगों को मामूली शिकायतें, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, फ्लू जैसे सिंड्रोम, जिसमें बुखार, कमजोरी, थकान और सिरदर्द आदि ही देखने को मिले हैं।

क्लीनिकल परीक्षणों के दौरान वैक्सीन की सुरक्षा की लगातार निगरानी की जा रही है। जानकारी का विश्लेषण स्वतंत्र निगरानी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूसी वैज्ञानिक शामिल होते हैं।

छह महीने तक अध्ययन प्रतिभागियों का अवलोकन जारी रहेगा, जिसके बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए रूसी वैक्सीन खरीदने के इच्छुक देशों के राष्ट्रीय नियामकों को आरडीआईएफ द्वारा अनुसंधान डेटा प्रदान किया जाएगा।

रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि वैक्सीन के उपयोग और क्लीनिकल परीक्षणों के परिणामों से पता चलता है कि यह कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए एक कुशल समाधान है और यह महामारी को हराने का सबसे सफल रास्ता है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 241 विधायकों में से कुल 163 (68 प्रतिशत) ने चुनावी हलफनामों में खुद के खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है। बिहार इलेक्शन वॉच और और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने कहा है कि लिस्ट में 73 फीसदी के साथ राजद नंबर वन पर है। 163 निर्वाचित विधायकों में से, 123 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल है।

2015 के विधानसभा चुनावों में, 142 (58 प्रतिशत) विधायकों ने हलफनामों में अपने खिलाफ ऐसे मामलों की घोषणा की थी।

इस बार, एडीआर ने 243 विजयी उम्मीदवारों में से 241 के शपथपत्रों का विश्लेषण किया।

बिहार में तीन चरणों के चुनावों के नतीजे बुधवार की सुबह 20 घंटे तक चली मतगणना के बाद घोषित किए गए।

123 विजेताओं में से 19 पर हत्या के मामले, 31 पर हत्या के प्रयास और 8 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं।

प्रमुख दलों में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 74 विजेता उम्मीदवारों में से 54 (73 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके बाद भाजपा के 73 में से 47 (64 प्रतिशत) निर्वाचित विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। जदयू के 43 में से 20 (47 प्रतिशत) निर्वाचित विधायकों पर भी आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस के 19 में से 16 (84 प्रतिशत), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्‍सवादी लेनिनवादी (लिबरेशन) के 12 में से 10 (83 प्रतिशत), और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पांच (100 प्रतिशत) पर भी आपराधिक मामले हैं।

आरजेडी के 74 में से 44 (60 फीसदी), भाजपा के 73 में से 35 (48 फीसदी), जद-यू के 43 में से 11 (26 फीसदी), कांग्रेस के 19 में से 11 (58 फीसदी), सीपीआई-एमएलएल के 12 में से 8 (67 प्रतिशत) और एआईएमआईएम के 5 में से 5 (100 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं।

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नई दिल्ली, 11 नवंबर | आस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने दुनिया के दो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा की तारीफ की है। वार्न ने कहा है कि ये दोनों सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, जिनके खिलाफ और जिनके साथ वह खेले हैं। वार्न ने अपने इंस्टाग्राम पर इन दोनों के साथ एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा, "सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, जिनके खिलाफ और जिनके साथ मैं 1989 से 2013 तक खेला हूं। क्या आप हम तीनों को खेलते हुए देखना पसंद करते हैं और मैदान पर प्रतिस्पर्धा करते हुए।"

सचिन ने 16 साल की उम्र में 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच खेले हैं और वनडे तथा टेस्ट में मिलाकर 100 शतक लगाए हैं।

लारा ने वेस्टइंडीज के लिए 131 टेस्ट और 299 वनडे मैच खेला है। वह टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 400 रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं।

वार्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए हैं। वहीं, 194 वनडे में उनके नाम 293 विकेट है।

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नई दिल्ली, 11 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और राजस्थान में भविष्य के लिए तैयार दो आयुर्वेदिक संस्थानों को शुक्रवार को देश को समर्पित करेंगे। इन संस्थानों की बदौलत 21वीं सदी में आयुर्वेद के विकास से भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर सकता है।

प्रधानमंत्री पांचवें आयुर्वेद दिवस पर 13 नवंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एनआईए) का उद्घाटन करेंगे।

आयुर्वेद दिवस 2016 से धनवंतरी दिवस के दिन मनाया जाता है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 नवंबर | आई-लीग में 2018 में प्रमोट होने के बाद से रियल कश्मीर भारतीय फुटबाल में एक बड़ा नाम बनकर उभरी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह उसके जुनूनी प्रशंसक हैं। कोविड-19 के बाद देश बीते कुछ महीने से लॉकडाउन से निकल रहा है और इसी बीच क्लब ने अपने प्रशंसकों के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जो देश के कई भागों में पहुंचेगा।

क्लब के चेयरमैन संदीप चाटो के मुताबिक, इस कार्यक्रम का मकसद आगे जाकर जमीनी स्तर पर वो सकारात्मकता फैलाना है जो क्लब ने पैदा की है।

एआईएफएफ डॉट कॉम ने चाटो के हवाले से लिखा, "क्लब चार साल से यहां है और अब मुझे महसूस होता है कि जो हम कर रहे हैं, उसमें हमें और आगे जाना होगा। आई-लीग स्तर पर लोग टीम को देखते हैं। यह मनोरंजन का एक साधन है, इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो जमीनी स्तर पर काम करे और जो गतिविधियां हम करते हैं, वो करे।"

यह कार्यक्रम इसी साल जुलाई में शुरू किया गया था, जिसका मकसद कश्मीर के सभी जिलों में जाना और युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के अलावा युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती करना था।

22 जुलाई से रियल कश्मीर की रिजर्व टीम और युवा टीमों ने (अंडर-18, अंडर-15 और अंडर-13) कुल मिलाकर 54 मैच खेले हैं। इन मैचों में प्रदर्शनी मैच और टूर्नामेंट के मैच भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 नवंबर | स्वदेशी ऑडियो सिस्टम और लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ब्रांड जेब्रोनिक्स इंडिया ने बुधवार को अपना नया स्मार्ट होम ऑटोमेशन कैमरा 'जेब-स्मार्ट कैम 100' लॉन्च किया। यह आपको अपने घर, कार्यालय और अन्य संपत्तियों की निगरानी के लिए टू वे कन्वर्सेशन (दो तरफ से बातचीत) की सुविधा प्रदान करेगा। 'जेब-स्मार्ट कैम 100' एक इनडोर कैमरा है, जिसे एक फोर्डेबल डिजाइन दिया गया है और यह दिखने में भी काफी छोटा है, जिसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। जेब्रोनिक्स का कहना है कि कैमरा उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के साथ नजर रखने में मदद करने के लिए बिना किसी परेशानी के बेहतर सुविधा प्रदान करता है।

जेब्रोनिक्स के निदेशक संदीप दोशी ने एक बयान में कहा, "एक ब्रांड के रूप में हमने हमेशा नई प्रौद्योगिकी उत्पादों को लाने और अपने उपयोगकर्ताओं तक पहुंच की खाई को पाटने का प्रयास किया है।"

उन्होंने कहा, "हमारा होम ऑटोमेशन कैमरा, जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आपको बच्चों या बुजुर्गो की देखभाल करनी है और समय-समय पर उनकी निगरानी रखनी है। यह हमारे उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रियजनों को मॉनिटर करने, अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाने साथ उनकी मन की शांति सुनिश्चित करता है।"

कैमरा कॉम्पैक्ट है, ताकि इसे मॉनिटर करने के लिए और आसानी से दो तरह के संचार के लिए टेबल टॉप के रूप में रखा जा सके।

यह कैमरा एच.264 वीडियो कंप्रेशन, एडवांस मोशन डिटेक्शन, फोन एप पर दो-तरफा ऑडियो संचार के साथ दो मेगापिक्सल रिजॉल्यूशन प्रदान करता है।

इसमें 128 जीबी तक माइक्रो एसडी कार्ड के साथ स्टोरेज विकल्प भी है और यह एंड्रॉएड व आईओएस दोनों डिवाइसों को सपोर्ट करता है।

एक बार जेब-होम एप से जुड़ने के बाद, जो प्लेस्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ताओं को केवल उत्पाद पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद उपयोगकर्ता को नाम (यूजर नेम) और पासवर्ड बनाना होगा और इंटरनेट (वाईफाई) का उपयोग करके कैमरा जोड़ना होगा तथा सेटिंग्स को समायोजित करना होगा। उदाहरण के लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं, मोमेंट्स को बदल सकते हैं, दो तरफा बातचीत में सक्षम हो सकते हैं, मोशन डिटेक्शन को निर्धारित (सेट) कर सकते हैं और नाइट विजन का उपयोग भी कर सकते हैं।

इस तरह के और अधिक फीचर एप पर उपलब्ध हैं।

एप्लिकेशन के साथ आप या तो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं या रिकॉर्डिग भी देख सकते हैं।

कैमरा में चहुंओर व्यापक तौर पर देखने (वाइड एंगल) के साथ ही मोशन डिटेक्शन को पांच मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी भी मोशन का पता चलता है तो यूजर को इसकी तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है।

जेब्रोनिक्स ने कहा कि 'जेब-स्मार्ट कैम 100' होम ऑटोमेशन कैमरा भारत भर के प्रमुख रिटेल स्टोर और अमेजन पर 1,500 रुपये में उपलब्ध है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली , 11 नवंबर | इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर एग्जिट पोल की विश्वसनीयता से ज्यादा उनकी सटीकता पर सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में आखिरी दौर का मतदान खत्म होते ही कई एजेंसियों और न्यूज चैनलों ने बिहार के लिए एग्जिट पोल किए और अपने-अपने अनुमान सामने रखे। लेकिन लगभग सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। सभी एग्जिट पोल ने बिहार में महागठबंधन की सरकार की भविष्यवाणी की थी। सिर्फ आईएएनएस-सीवोटर का सर्वे नतीजों के करीब साबित हुआ, हालांकि इसने भी एनडीए के लिए 116 और महागठबंधन के लिए 120 सीटों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नतीजे इसके उलट आए हैं। नतीजों में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली है।

आईएएनएस-सीवोटर एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों में एनडीए के लिए अनुमानित 116 सीटों में से बीजेपी को 70 सीटें, जनता दल-यूनाइटेड को 42, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्च (हम) को दो और और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को दो सीटें मिलने की बात कही गई थी। जब नतीजे आए तो बीजेपी 74 सीटें (अनुमान से 4 अधिक), जेडीयू ने 43 (अनुमान से एक अधिक) और वीआईपी और हम ने 4-4 (अनुमान से 2 सीटें अधिक) जीतीं।

इसी तरह महागठबंधन के 120 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि उसके खाते में 110 सीटें ही आ पाईं। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को 85 सीटें, कांग्रेस को 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। लेकिन नतीजों में आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं।

अन्य प्रमुख एग्जिट पोल तो पूरी तरह से गलत साबित हो गए। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने महागठबंधन के पक्ष में क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी की थी। इसने कांग्रेस-आरजेडी -वामदलों के महागठबंधन के लिए 139-161 सीटों की भविष्यवाणी की थी। वहीं सीएनएन न्यूज 18-टुडे चाणक्य ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए महागठबंधन को 180 सीटें मिलने तक की बात कह दी थी, जबकि इसने बीजेपी-जेडीयू वाले एनडीए के लिए सिर्फ 55 सीटों की भविष्यवाणी की थी। यहां तक कि रिपब्लिक टीवी-जन की बात के एक्जिट पोल ने भी महागठबंधन को 118-138 सीटें देकर स्पष्ट बढ़त दी।

सी वोटर एग्जिट पोल में एनडीए को 37.7 फीसदी वोट शेयर, विपक्षी महागठबंधन को 36.3 फीसदी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 8.5 फीसदी वोट मिलने की बात कही गई थी। वास्तविकता बहुत अलग नहीं रही। बीजेपी-जेडीयू को एक साथ 34.9 फीसदी वोट मिले, जो भविष्यवाणी के आंकड़ों के बहुत करीब है। लेफ्ट पार्टियों की मौजूदगी के कारण कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर 32.6 फीसदी वोट हासिल किए। एलजेपी की हिस्सेदारी 5.66 प्रतिशत रही। नीतीश कुमार की जेडी-यू को 15.1 फीसदी वोट (वास्तव में 15.4 फीसदी मिले) मिलने की भविष्यवाणी की गई थी। बीजेपी को 20.4 फीसदी (19.5 प्रतिशत मिले) मिलने की विष्यवाणी की गई थी। (navjivan)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1684 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 200 अकेले रायगढ़ जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 68, बलौदाबाजार 66, बलरामपुर 3, बस्तर 39, बेमेतरा 74, बीजापुर 50, बिलासपुर 122, दंतेवाड़ा 16, धमतरी 66, दुर्ग 105, गरियाबंद 38, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 123, जशपुर 16, कबीरधाम 55, कांकेर 22, कोंडागांव 51, कोरबा 111, कोरिया 10, महासमुंद 88, मुंगेली 30, नारायणपुर 1, रायगढ़ 200, रायपुर 123, राजनांदगांव 118, सुकमा 8, सूरजपुर 25, और सरगुजा 53 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

dw.com

कमला हैरिस जब पहली महिला उप राष्ट्रपति का पद संभालेंगी, तब उनके पति डग एमहॉफ अमेरिका के पहले 'सेकंड जेंटलमैन' बन जाएंगे. जिस अमेरिका को आज तक कोई महिला राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति नहीं मिली है, वहां यह एक नयी बात होगी.

जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पत्नी एक कॉलेज में शिक्षिका के तौर पर अपनी नौकरी जारी रखना चाहती हैं. वहीं कमला हैरिस के उप राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पति डग एमहॉफ एक निजी लॉ फर्म का काम छोड़ कर अपनी पत्नी के करियर में मदद करना चाहते हैं. इतने ऊंचे राजनीतिक पदों पर पहुंचने वाले लोगों के पति-पत्नी का ऐसा रवैया बिल्कुल नया है. हैरिस के 56-वर्षीय पति डग एमहॉफ ने पत्नी के पद संभालने के दिन से लॉ फर्म का काम छोड़ कर पूरी तरह उप राष्ट्रपति के पति के तौर पर सक्रिय रहने का निर्णय लिया है. फिलहाल वह सेकंड जेंटलमैन की भूमिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी-सैक्रामेंटो में राजनीतिक शास्त्र की प्रोफेसर किम नाल्डेर बताती हैं कि "इस तरह के जेंडर स्विच का इंतजार हमें कई दशकों से था." पहले 'सेकंड जेंटलमैन' की ऐसी भूमिका को वह "बहुत बड़ा सांकेतिक कदम" बताती हैं, जिसमें "एक आदमी अपने बेहद सफल करियर से पीछे हट कर अपनी पत्नी के करियर में उसका सहारा बनने जा रहा है."

एमहॉफ की अपनी निजी लॉ फर्म 'डीएलए पाइपर' को छोड़ना यह भी दिखाता है कि राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के शासन में ऐसे नैतिक मामलों की कितनी एहमियत होगी. एमहॉफ खुद तो लॉबिस्ट नहीं रहे हैं लेकिन उनकी कंपनी की ओर से केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में लॉबी बनाने का काम होता रहा है. एमहॉफ के ग्राहकों में कॉमकास्ट, रेथियॉन और प्यूएर्तो रिको की सरकार भी शामिल हैं, जिनके पक्ष में सरकार का रुख मोड़ने की कोशिश उनकी कंपनी करती रही है. इन्हीं नैतिक कारणों से अगस्त में जैसे ही जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला हैरिस को अपनी रनिंग मेट के रूप में चुना, तभी एमहॉफ ने कंपनी से छुट्टी से ली थी.

पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एमहॉफ की छवि एक बेहद मददगार पति के रूप में बनी. डेमोक्रैट पार्टी की ओर से प्रारंभिक दौर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल पीट बटगीग के पति चैस्टन बटगीग के साथ भी उनकी दोस्ती चर्चा में रही. चैस्टन बटगीग ने बताया कि कैसे दोनों नेताओं के पार्टनर के तौर पर आपस में अनुभव बांट रहे थे और कैसे उनसे मिलने वाले लोग बिल्कुल अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे. चैस्टन ने बताया कि कैसे एमहॉफ ने कई बार उन्हें अच्छा भाषण देने पर बधाई दी और कभी उन्हें प्रतिद्वंद्वी के तौर पर नहीं देखा.

चैस्टन खुद भी पुरुष हैं और पीट बटगीग के पति भी. वहीं एमहॉफ एक महिला नेता के पति, जो कि अमेरिका के लिए बहुत आम बात नहीं है. इससे पहले अमेरिका ने केवल डेमोक्रैट नेता हिलेरी क्लिंटन के पति के रूप में बिल क्लिंटन को देखा था, लेकिन वे खुद भी पूर्व राष्ट्रपति रहने के कारण कहीं ज्यादा मशहूर शख्सियत थे. अक्टूबर में एक डिजिटल साइट 'नाउदिस न्यूज' से बात करते हुए एमहॉफ ने कहा था, "मैं चाहता हूं कि और महिलाएं ऑफिस में आएं, मैं चाहता हूं कि और पार्टनर उनकी मदद करें, उन्हें सहारा दें और उन्हें सफल होने के मौके और माहौल दें, चाहें वे पार्टनर कोई भी हों."

अमेरिका के किसी राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पार्टनर के रूप में पहली बार एक यहूदी समुदाय का व्यक्ति आएगा. अपने यहूदी समुदाय में गहरी पहुंच का फायदा एमहॉफ ने कमला हैरिस के चुनाव अभियान में भी पहुंचाया. इसके अलावा जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, जो पहले खुद भी सेंकड लेडी के रूप में बाइडेन का साथ दे चुकी हैं. अब राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन की पत्नी के रूप में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने इच्छा जताई है कि वह कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाने का अपना काम जारी रखेंगी, जैसा उन्होंने सेंकड लेडी के तौर पर भी किया था.

हैरिस और एमहॉफ 2013 में मिले थे और एक साल बाद दोनों ने शादी रचा ली थी. यह हैरिस की पहली और एमहॉफ की दूसरी शादी थी. एमहॉफ के पहली शादी से दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 20 साल के आसपास है और वे हैरिस को यिद्दिश शब्द "मोमाला" यानि "छोटी मां" बुलाते हैं.

पटना, 11 नवंबर | लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रमुख चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि आज उनकी पार्टी लोजपा पिछलग्गू पार्टी के 'टैग' से बाहर निकल गई है। यह पार्टी की सबसे बड़ी जीत है।

पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में पासवान ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। उन्होंने भाजपा के मजबूत होने का दावा करते हुए कहा, "भाजपा मजबूत हुई है। भाजपा जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बनाए। अब भाजपा को तय करना है।"

उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि भविष्य में इसका लाभ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा, "बिहार चुनाव में लोजपा का मत प्रतिशत बढ़ना लोजपा की जीत है। पार्टी 10 दिनों में 135 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे और मत प्रतिशत में वृद्घि दर्ज हुई।"

उन्होंने कहा कि पार्टी चुनावी मैदान में अकेले उतरी थी, जिसका लाभ 2025 में पार्टी को मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार गठबंधन में रह कर मात्र 2 सीट जीती और इस बार पार्टी अकेले लड़कर एक सीट जीती है और 9 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही है।

उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने की बात करते हुए कहा कि, "लोजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बिहार के साथ है। लगभग 25 लाख लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर विश्वास कर लोजपा को वोट दिया।"

लोजपा के प्रमुख ने कहा कि, "पार्टी के प्रत्याशियों ने हर सीट पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और पार्टी का जनाधार बढ़ा है। 50 सीटों पर लोजपा ने कड़ी टक्कर दी।"

उन्होंने कहा, "बिहार पर राज करने की बात होती तो लोजपा राजग में रहती। पार्टी ने नाज करने के लिए बाहर जाकर चुनाव लड़ा। पार्टी को हर सीट पर वोट मिला।"

उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में 135 सीटों पर लगभग 25 लाख लोग पार्टी से जुड़े।

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा राजग से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी थी।

--आईएएनएस

-सरोज सिंह

"बीजेपी एक साथ यहाँ तीन गठबंधन में काम कर रही थी. पहला था, एनडीए गठबंधन, जिसके बारे में सब जानते और मानते थे. बीजेपी का दूसरा गठबंधन लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के साथ था और तीसरा गठबंधन AIMIM के साथ था. इन दोनों गठबंधन के बारे में भी सब जानते थे, लेकिन कोई मानता नहीं था. उम्मीद है कि नीतीश इस बात को अब समझेंगे."

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब आम है.

बात बहुत छोटी सी है. इसे प्रमाणित करने के लिए बिहार चुनाव के विश्लेषक कई आँकड़े भी गिना रहे हैं. मसलन, कैसे चिराग ने तक़रीबन 20-30 सीटों पर नीतीश की पार्टी जेडीयू को नुक़सान पहुँचाया और कैसे ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी की आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की.

पर जो बात स्थानीय नेताओं को समझ आ गई, क्या 15 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार को समझ नहीं आई होगी? इस पर बहुत से जानकारों को संदेह है.

बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सब ने ट्वीट किया. सबने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया. बीजेपी के कई नेताओं ने आज भी बयान दिए हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे.

विकल्प 1: नीतीश अपनी शर्तों पर मुख्यमंत्री बनें

इसका मतलब ये कि 'छोटा भाई' होते हुए भी उनकी हैसियत 'बिग ब्रदर' की हो और सरकार चलाने में उन्हें खुली छूट मिले. मंत्रिमंडल के बँटवारे में ज़्यादा हक़ मिले और चिराग पासवान ने जेडीयू के लिए जो नुक़सान किया है, उसकी भरपाई हो. कुछ ऐसी शर्तें मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के सामने रख सकते हैं.

बीबीसी से बातचीत में जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, "नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. ये फ़ैसला एनडीए गठबंधन का है, नीतीश कुमार का नहीं है."

बीजेपी की जेडीयू से 31 सीटें ज़्यादा है फिर सरकार में नीतीश कुमार की कैसे चलेगी? इस सवाल पर केसी त्यागी कहते हैं, "ये चिंता सरकार चलाने वाले को होनी चाहिए, पत्रकारों को नहीं. इस देश में कई बार ऐसी सरकारें पहले भी चली हैं. सरकार कैसे चलाना है, वो नेता के मोराल पर और उसकी क्षमता पर निर्भर करता है."

वो कहते हैं, "नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं. उनके पास अनुभव भी है और क्षमता भी है. सीटों के नंबर कम रहे हों या ज़्यादा, अब तक गठबंधन में पूरी ज़िम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है. ऐसा ही हम अब करेंगे. हमारे सामने कोई दिक़्कत नहीं आएगी."

2015 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू की सीटें आरजेडी से कम आई थीं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे. वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार कहती हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देगी. लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस सूरत में बनना है या नहीं ये उनको तय करना है.

चर्चा है कि जेडीयू चाहती है चिराग को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए.

मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश को सरकार चलाने में खुली छूट देने के लिए बीजेपी को अपने काम करने की रणनीति में बदलाव करना होगा.

बिहार की राजनीति और बीजेपी की कवर करने वाले पत्रकार मानते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. बिहार बीजेपी के नेताओं का भी केंद्रीय नेतृत्व पर दवाब होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है.

बीजेपी को बिहार में इस बार 74 सीटें मिली हैं. अगर बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का मन बनाती है तो कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं. नीतीश उनके लिए बिहार में मजबूरी है और केंद्र में ज़रूरी भी हैं.

विकल्प 2: नीतीश केंद्र की राजनीति में चले जाएँ और राज्य में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दें

कुछ इसी तरह का इशारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कर चुके हैं. बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका निजी मत है कि अगर नीतीश चाहेंगे तो केंद्र में मंत्री पद संभाल सकते हैं. अगर केंद्र में आएँगे तो मोदी सरकार को मज़बूती देंगे.

लेकिन पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस के प्रोफ़सर डीएम दिवाकर को लगता है कि इससे बिहार में जेडीयू टूट जाएगी. जेडीयू में नीतीश के बाद दूसरी पंक्ति के नेता नहीं है. इससे न तो नीतीश को फ़ायदा होगा, न ही बीजेपी को.

अश्विनी चौबे के इस ऑफ़र को केसी त्यागी सिरे से नकारते हैं. बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे बीजेपी के असल नेता नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी के असल नेता है. तीनों ने पब्लिक में ये कमिटमेंट दिया है, इसलिए नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे.

वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार को भी नहीं लगता कि नीतीश ऐसे विकल्प को नहीं स्वीकार करेंगे. उनके मुताबिक़, "बिहार में नतीज़ों के बाद भी सरकार के गठन में थोड़ा सस्पेंस बरक़रार है. जेडीयू खेमे में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि अगर चिराग फै़क्टर नहीं होता तो जेडीयू आसानी से 50 के आँकड़े को पार कर लेती. चौथी बार मुख्यमंत्री के लिए इतनी सीटों के साथ जेडीयू तब ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती."

"सत्ता विरोधी लहर का जो नैरेटिव खड़ा किया गया था, वो 50 सीटों के साथ ध्वस्त हो जाता. लेकिन ये सब हो ना सका. इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी और नीतीश खेमे में शांति है."

बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली है जबकि जेडीयू केवल 43 सीटें ही जीत पाई.

निस्तुला कहती हैं कि बीजेपी से नीतीश की नाराज़गी सीटों के इस फासले को लेकर है. कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है उनकी जीत का वैभव कम करने में बीजेपी का हाथ है. दोनों सत्ता में साथ आ भी गए तो एक 'विश्वास की कमी' हमेशा बनी रहेगी.

विकल्प 3: नीतीश कुमार 'रबर स्टैम्प' मुख्यमंत्री बन जाएँ

नीतीश कुमार पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हमेशा उन्होंने किसी न किसी पार्टी का सहारा लिया. पहले बीजेपी फिर आरजेडी और दोबारा से बीजेपी के साथ वो चुनाव में उतरे.

इसका निष्कर्ष जानकार यही निकालते हैं कि वो 'येन केन प्रकारेण' सत्ता में बने रहना जानते हैं. नीतीश के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है.

पिछले दिनों बिहार की राजनीति में कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जब नीतीश कुमार ने केंद्र की नीतियों का राज्य में विरोध तो किया लेकिन संसद में वोटिंग के दौरान बायकॉट कर समर्थन भी दिया. सीएए, एनआरसी और अनुच्छेद 370 जैसे उदाहरण भी सामने हैं.

विकल्प 4 : नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाएँ और सरकार बना लें

वैसे तो आज की सूरत में ये दूर की कौड़ी है, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे कई उतार-चढ़ाव पहले भी देखे हैं. इसके लिए पहल महागठबंधन की तरफ़ से भी करनी होगी और इस ऑफ़र के लिए नीतीश कुमार को भी मानसिक तौर पर तैयार होना होगा. कांग्रेस नेता ऐसे ऑफ़र दे भी रहे हैं.

ऐसा तभी सभंव है जब बीजेपी की तरफ़ से कोई ऐसी शर्त सरकार बनाने के लिए रखी जाए जो नीतीश कुमार को स्वीकार न हो.

चुनाव नतीजों के आने के बाद नीतीश की घंटों की चुप्पी इन सारे विकल्पों को जन्म दे रही है. अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे.

विकल्प: 5 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बनें और किसी और को सीएम बना दें, जैसा उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ किया था

पुराने वाले नीतीश की राजनीति को ये विकल्प सूट भी करता है.

एक ट्रेन हादसे के बाद इस्तीफ़ा दे देने वाले नेता नीतीश कुमार के लिए ये करना आसान भले हो, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए पहले आरजेडी और फिर बीजेपी के साथ समझौता करने वाले नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, इस पर जानकारों को शक है. शायद इस विकल्प के लिए बीजेपी तैयार भी ना हो.

इस बीच निगाहें राजभवन पर टिकी हैं कि वहाँ सबसे पहले कौन और किसके समर्थन की चिट्ठी के साथ पहुँचता है. (bbc.com/hindi)

मरवाही जीत के अभिनंदन कार्यक्रम में भाजपा पर भी निशाना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 नवंबर। मरवाही में जीत के बाद कांग्रेस के अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को जोगी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितने वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले हैं, उतने वोट जोगी परिवार को कभी नहीं मिला था। भाजपा और भाजपा की बी टीम एक साथ चुनाव लड़ी, फिर भी हार गई। 

मरवाही विधानसभा सीट में कांग्रेस की शानदार जीत पर राजीव भवन में पार्टी संगठन ने अभिनंदन कार्यक्रम रखा था। जिसमें मुख्यमंत्री श्री बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का सम्मान किया गया। इस मौके पर श्री बघेल ने मरवाही में जीत के लिए पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मरवाही कांग्रेस का परम्परागत गढ़ रहा है। किसी परिवार का गढ़ नहीं था। 

उन्होंने कहा कि मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव को साढ़े 83 हजार वोट मिले, इतने वोट जोगी परिवार को कभी नहीं मिले थे। भाजपा और भाजपा की बी टीम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन जनता ने नकार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 साल में जोगी परिवार ने मरवाही में किसी को खड़े नहीं होने दिया था। भाजपा ने 15 साल में मरवाही को एक तरह से जोगी परिवार को सौंप दिया था। इस वजह से विकास नहीं हो पाया।
 
उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन में तकलीफ हुई, और फिर आखिर में डॉ. केके ध्रुव का नाम तय किया गया। सरकार ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही नए जिले का गठन किया। इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। मरवाही की जनता ने सरकार के कार्यों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सभी कार्यकर्ताओं को जीत के लिए बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर विधायक रश्मि सिंह, अनिता शर्मा सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 11 नवंबर। रायपुर कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र को बस्तर कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खास बात यह है कि अमृत खलको की राज्यपाल के सचिव के पद पर नियुक्ति के बाद से पद खाली पड़ा था। 

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जमानत दी। इसके अलावा 2 अन्य को भी जमानत दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की एक अवकाश पीठ वर्तमान में रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें अन्वय नाइक की आत्महत्या मामले में अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या आत्महत्या के उकसाने के लिए अपराध को पैसे का भुगतान न करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, गोस्वामी की हिरासत और उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत से इनकार करने के खिलाफ कड़ी मौखिक टिप्पणियां भी कीं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "आत्महत्या के एक मामले के लिए सक्रिय रूप से उकसाना और प्रोत्साहन देना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति पर पैसा बकाया है, तो क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है? ए का ही पर बकाया है। वित्तीय तनाव के कारण बी ने आत्महत्या कर ली, क्या ये आत्महत्या के लिए उकसाना है ? यह धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित करता है? हम यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं और क्योंकि उन पर पैसा बकाया था, नाइक ने वित्तीय तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। क्या यह हिरासत में पूछताछ के लिए मामला है?" 

वो इतने पर भी नहीं रुके, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भी टिप्पणी की: "यदि एफआईआर लंबित है, जमानत नहीं दी जाती है तो यह न्याय का मखौल होगा।" उन्होंने पूछा, "अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाते हैं और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करते हैं तो कौन करेगा?" उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र का त्याग किया न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने निराशा भी व्यक्त की कि उच्च न्यायालय एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा। 

यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का गठन किया जाता है, तो उच्च न्यायालय ने उस पहलू से निबटा नहीं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हाईकोर्ट ने हैबियस के सुनवाई योग्य ना होने पर टनों पन्नों लिख दिए जबकि ये प्रार्थना वापस ले ली गई थी।" उन्होंने कहा, "अगर यह अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करती है, तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। इस आदमी (गोस्वामी) को भूल जाओ। आप उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते तो अपने आप को अलग रखें। अगर मुझ पर छोड़े तो मैं उनका चैनल नहीं देखूंगा। सब कुछ अलग रखें। अगर हमारी राज्य सरकारें ऐसे लोगों के लिए यही करने जा रही हैं, जिन्हें जेल भेजना है, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा।" 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हाईकोर्ट को एक संदेश देना होगा- कृपया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें। हम मामले के बाद मामलों को देख रहे हैं। न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल हो रहे हैं। लोग ट्वीट के लिए जेल में हैं! " न्यायाधीश ने एक हालिया मामले का भी उल्लेख किया जहां राज्य सरकार के खिलाफ ट्वीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एक महिला को कोलकाता में पेश होने के लिए जारी किए गए पुलिस समन को रोक दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से मजबूत और लचीला है। सरकारों को ट्वीट्स को अनदेखा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह वह आधार नहीं है जिस पर चुनाव लड़ा जाता है।" उन्होंने टिप्पणी की, "अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं है तो उसे न देखें।" जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी टिप्पणी की, "किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अस्वीकार करने के लिए तकनीकी आधार नहीं हो सकता। यह आतंकवाद का मामला नहीं है।" वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे गोस्वामी के लिए उपस्थित हो रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित देसाई कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह अन्वय नाइक नाइक की पत्नी और FIR में शिकायतकर्ता अक्षता नाइक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (hindi.livelaw.in)

1995 के बिहार विधानसभा चुनाव. ये वो चुनाव थे जब ना तो बिहार में आरजेडी थी और ना जेडीयू. 1994 में नीतीश कुमार ज़रूर समता पार्टी बनाकर लालू यादव से अलग हो गए थे.

-सरोज सिंह

1995 के चुनाव में नीतीश कुमार ने सीपीआई (एमएल) के साथ चुनाव लड़ा था. सीपीआई (एमएल) के साथ ही नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला गठबंधन किया था.

उनके नेतृत्व में समता पार्टी ने 310 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और महज़ 7 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी. गठबंधन के उनके साथी सीपीआई (एमएल) ने उस वक़्त भी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी. ये वो दौर था जब अविभाजित बिहार विधानसभा में कुल 324 सीटें हुआ करती थी.

साल 2020 आते-आते समय का चक्र ऐसा बदला कि उसी सीपीआई (एमएल) ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल कर चुनाव लड़ा. 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 12 सीटों पर जीत दर्ज की है. उनसे साथ सीपीआई और सीपीएम ने भी दो दो सीटों पर जीत हासिल की है.

बिहार विधानसभा के नतीजों के बारे में एक बात जो सबसे पुख़्ता तरीके से कही जा सकती है वो है सीपीआई (एमएल) का रिवाइवल. लेफ़्ट पार्टियों का भी प्रदर्शन कुल मिला कर अच्छा ही रही है. तीनों पार्टियाँ 29 सीटों पर लड़ी और 16 सीटों पर जीते. बंगाल और केरल के बाद बिहार तीसरा राज्य है जहाँ उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा है.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव ने सीपीआई (एमएल) के लिए संजीवनी के तौर पर काम किया है. पिछले चुनाव तक ये पार्टी ही बिहार के चुनावी मैदान में अकेले के दम पर उतरती थी.

लेकिन इस बार अपनी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया और बहुत हद तक अपनी खोई हुई ज़मीन पाने में सफल रहे हैं.

2015 के विधानसभा चुनाव में इनको मात्र तीन सीटों पर जीत मिली थी. पिछली बार के नतीजों से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के इरादे से उन्होंने इस बार महागठबंधन का हाथ थामा.

जहाँ एक ओर आरजेडी जातिगत राजनीति में माहिर मानी जाती है, वहीं सीपीआई (एमएल) हमेशा से वर्ग संघर्ष की राजनीति करती आई है.

इस बेमेल जोड़ी को उन्होंने क्यों स्वाकार किया? ये सवाल चुनाव में उनसे कई बार पूछा भी गया, लेकिन जवाब बड़े ही नपे तुले अंदाज में ही हमेशा आया. विचारधारा के स्तर पर दोनों पार्टियों में बहुत समानता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के ख़ातिर हमने गठबंधन का हिस्सा बनना स्वीकार किया.

लेफ़्ट का बेहतर प्रदर्शन कैसे?
लेफ़्ट पार्टियों का ऐसा प्रदर्शन कैसे संभव हुआ?

इस सवाल के जवाब में प्रभात खबर के पटना के रेज़िडेंट एडिटर अजय कुमार कहते हैं, "लेफ़्ट पार्टियों का बिहार में सामाजिक आधार हमेशा से रहा है. 90 के दशक के बाद से लेकर अब तक मध्यमार्गीय पार्टियों जैसे राजद और जदयू ने उन्हें काफ़ी नुक़सान पहुँचाया. एक दौर था जब लेफ़्ट के कई लोग टूट कर लालू यादव के साथ चले गए थे, मंत्री तक बने थे. मंडल पॉलिटिक्स के दौर में उन्हें सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ. उनका जनाधार, उनसे छूटता चला गया. इस वजह से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद वो जीत कर उसे सीटों में तब्दील नहीं कर पाते थे. भारत में जाति और वर्ग का भेद एक बिंदु पर जा कर मिट जाता है. छोटी जाति वाले ज़्यादातर ग़रीब वर्ग के लोग ही होते हैं. इसी वजह से लेफ़्ट का स्पोर्ट कम होता गया."

इस चुनाव में सीपीआई (एमएल) या कहें तो लेफ़्ट की बाक़ी दोनों पार्टियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है. गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के फैसले से लेफ़्ट को बहुत फ़ायदा मिला है.

मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के इलाकों में जहाँ लेफ़्ट का जनाधार अब भी बचा था, वहाँ गठबंधन के साथ होने से जनता ने एकजुट होकर वोट किया है. ऐसा अजय कुमार को लगता है.

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...जब लेफ़्ट ही बिहार में विपक्ष था

बिहार में वामपंथी पार्टियों की 70 के दशक में मज़बूत ज़मीन रही है. बिहार विधानसभा में सीपीआई 1972 से 77 तक मुख्य विपक्षी पार्टी रही. लेकिन 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फ़ैसला किया, तब से जातीय पहचान और जाति के आधार पर उत्पीड़न की बहस राजनीति के केंद्र में आई और वामपंथी पार्टियों का जनाधार खिसकता गया.

बाद में मंडल कमीशन लागू हुआ और वामपंथी पार्टियों के वर्ग संघर्ष की बहस जातीय पहचान की राजनीति के सामने नहीं टिक पाई.

अजय कुमार आगे कहते हैं, "1990 में सीपीआई (एमएल) भूमिगत थी. ये इंडियन पीपल्स फ़्रंट नाम से ऑपरेट करते थे. 1990 से 1995 के बीच वाम दल के कुछ बड़े नेता जिनमें सूर्य देव सिंह, कृष्ण देव सिंह, श्री भगवान सिंह लालू यादव के साथ जा कर मिल गए थे. यही वो दौर था जब वाम विचारधारा का बिहार में पतन शुरू हुआ था."

लेकिन ये भी सच है कि लेफ़्ट पार्टियाँ बिहार में एकजुट हो कर नहीं लड़ पा रही थीं. 1995 के बाद ये पहला मौक़ा है जब लेफ़्ट पार्टियाँ गठबंधन में चुनाव लड़ी हों. पिछले बार 2015 में वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी. हालाँकि चुनाव में भी तीनों पार्टियों के बीच बहुत एक जुटता नहीं दिखी. कन्हैया कुमार जो सीपीआई के नेता हैं, उन्होंने इस बार सीपीआई (एमएल) के नेताओं के लिए प्रचार नहीं किया.

बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई (एमएल) का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है. साल 2000 के बाद से अब तक अकेले सीपीआई(एमएल) दहाई का आँकड़ा पार नहीं कर पाई थी. 2000 में 6 सीटें जीती थी, 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में 5 सीटें जीती थी, 2010 में वो खाता भी नहीं खोल पाई थी और 2015 में 3 सीटें इनके खाते में आई थी.

तेजस्वी यादव का नेतृत्व वामपंथियों ने क्यों स्वीकार किया?

बिहार चुनाव परिणाम: रुझानों में देखिए कौन आगे कौन पीछे

प्रदर्शन पर पार्टी का रुख़
साल 2020 के बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बारे में सीपीआई (एमएल) के राज्य महासचिव कुणाल कहते हैं, "हम हर बार 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते थे. इस बार हमने अपने कई सीटों की एक तरह से बलि दी है. महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए हमने ऐसा किया. और अब इस गठबंधन का परिणाम अच्छा ही दिख रहा है."

वो आगे कहते हैं, "जहाँ हमने अपनी सीटें छोड़ी हैं, वहाँ कई जगह पर महागठबंधन के उम्मीदवार अच्छा कर रहे हैं, ये अपने आप में शुभ संकेत हैं. साफ़ दिख रहा है कि हमारा वोट ट्रांसफर भी हुआ है. हमारी पार्टी का जनादेश पूरे बिहार में है. भले ही हम जीतने की स्थिति में हर सीट पर ना हों. लेकिन हम जिधर जाते हैं हमारा वोट बैंक वहीं जाता है."

कुणाल के मुताबिक़ जगदीशपुर, बड़हरा, संदेस कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ सीपीआई (एमएल) पहले भी अच्छी करती रही हैं. महागठबंधन में शामिल होने के लिए इस बार इन सीटों पर सीपीआई (एमएल) ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और रुझान में ये सीटें महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं. (bbc.com/hindi)

1995 के बिहार विधानसभा चुनाव. ये वो चुनाव थे जब ना तो बिहार में आरजेडी थी और ना जेडीयू. 1994 में नीतीश कुमार ज़रूर समता पार्टी बनाकर लालू यादव से अलग हो गए थे.

-सरोज सिंह

1995 के चुनाव में नीतीश कुमार ने सीपीआई (एमएल) के साथ चुनाव लड़ा था. सीपीआई (एमएल) के साथ ही नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला गठबंधन किया था.

उनके नेतृत्व में समता पार्टी ने 310 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और महज़ 7 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी. गठबंधन के उनके साथी सीपीआई (एमएल) ने उस वक़्त भी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी. ये वो दौर था जब अविभाजित बिहार विधानसभा में कुल 324 सीटें हुआ करती थी.

साल 2020 आते-आते समय का चक्र ऐसा बदला कि उसी सीपीआई (एमएल) ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल कर चुनाव लड़ा. 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 12 सीटों पर जीत दर्ज की है. उनसे साथ सीपीआई और सीपीएम ने भी दो दो सीटों पर जीत हासिल की है.

बिहार विधानसभा के नतीजों के बारे में एक बात जो सबसे पुख़्ता तरीके से कही जा सकती है वो है सीपीआई (एमएल) का रिवाइवल. लेफ़्ट पार्टियों का भी प्रदर्शन कुल मिला कर अच्छा ही रही है. तीनों पार्टियाँ 29 सीटों पर लड़ी और 16 सीटों पर जीते. बंगाल और केरल के बाद बिहार तीसरा राज्य है जहाँ उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा है.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव ने सीपीआई (एमएल) के लिए संजीवनी के तौर पर काम किया है. पिछले चुनाव तक ये पार्टी ही बिहार के चुनावी मैदान में अकेले के दम पर उतरती थी.

लेकिन इस बार अपनी विचारधारा के साथ समझौता करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया और बहुत हद तक अपनी खोई हुई ज़मीन पाने में सफल रहे हैं.

2015 के विधानसभा चुनाव में इनको मात्र तीन सीटों पर जीत मिली थी. पिछली बार के नतीजों से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के इरादे से उन्होंने इस बार महागठबंधन का हाथ थामा.

जहाँ एक ओर आरजेडी जातिगत राजनीति में माहिर मानी जाती है, वहीं सीपीआई (एमएल) हमेशा से वर्ग संघर्ष की राजनीति करती आई है.

इस बेमेल जोड़ी को उन्होंने क्यों स्वाकार किया? ये सवाल चुनाव में उनसे कई बार पूछा भी गया, लेकिन जवाब बड़े ही नपे तुले अंदाज में ही हमेशा आया. विचारधारा के स्तर पर दोनों पार्टियों में बहुत समानता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के ख़ातिर हमने गठबंधन का हिस्सा बनना स्वीकार किया.

लेफ़्ट का बेहतर प्रदर्शन कैसे?
लेफ़्ट पार्टियों का ऐसा प्रदर्शन कैसे संभव हुआ?

इस सवाल के जवाब में प्रभात खबर के पटना के रेज़िडेंट एडिटर अजय कुमार कहते हैं, "लेफ़्ट पार्टियों का बिहार में सामाजिक आधार हमेशा से रहा है. 90 के दशक के बाद से लेकर अब तक मध्यमार्गीय पार्टियों जैसे राजद और जदयू ने उन्हें काफ़ी नुक़सान पहुँचाया. एक दौर था जब लेफ़्ट के कई लोग टूट कर लालू यादव के साथ चले गए थे, मंत्री तक बने थे. मंडल पॉलिटिक्स के दौर में उन्हें सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ. उनका जनाधार, उनसे छूटता चला गया. इस वजह से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद वो जीत कर उसे सीटों में तब्दील नहीं कर पाते थे. भारत में जाति और वर्ग का भेद एक बिंदु पर जा कर मिट जाता है. छोटी जाति वाले ज़्यादातर ग़रीब वर्ग के लोग ही होते हैं. इसी वजह से लेफ़्ट का स्पोर्ट कम होता गया."

इस चुनाव में सीपीआई (एमएल) या कहें तो लेफ़्ट की बाक़ी दोनों पार्टियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है. गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के फैसले से लेफ़्ट को बहुत फ़ायदा मिला है.

मध्य बिहार और दक्षिण बिहार के इलाकों में जहाँ लेफ़्ट का जनाधार अब भी बचा था, वहाँ गठबंधन के साथ होने से जनता ने एकजुट होकर वोट किया है. ऐसा अजय कुमार को लगता है.

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...जब लेफ़्ट ही बिहार में विपक्ष था

बिहार में वामपंथी पार्टियों की 70 के दशक में मज़बूत ज़मीन रही है. बिहार विधानसभा में सीपीआई 1972 से 77 तक मुख्य विपक्षी पार्टी रही. लेकिन 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फ़ैसला किया, तब से जातीय पहचान और जाति के आधार पर उत्पीड़न की बहस राजनीति के केंद्र में आई और वामपंथी पार्टियों का जनाधार खिसकता गया.

बाद में मंडल कमीशन लागू हुआ और वामपंथी पार्टियों के वर्ग संघर्ष की बहस जातीय पहचान की राजनीति के सामने नहीं टिक पाई.

अजय कुमार आगे कहते हैं, "1990 में सीपीआई (एमएल) भूमिगत थी. ये इंडियन पीपल्स फ़्रंट नाम से ऑपरेट करते थे. 1990 से 1995 के बीच वाम दल के कुछ बड़े नेता जिनमें सूर्य देव सिंह, कृष्ण देव सिंह, श्री भगवान सिंह लालू यादव के साथ जा कर मिल गए थे. यही वो दौर था जब वाम विचारधारा का बिहार में पतन शुरू हुआ था."

लेकिन ये भी सच है कि लेफ़्ट पार्टियाँ बिहार में एकजुट हो कर नहीं लड़ पा रही थीं. 1995 के बाद ये पहला मौक़ा है जब लेफ़्ट पार्टियाँ गठबंधन में चुनाव लड़ी हों. पिछले बार 2015 में वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी. हालाँकि चुनाव में भी तीनों पार्टियों के बीच बहुत एक जुटता नहीं दिखी. कन्हैया कुमार जो सीपीआई के नेता हैं, उन्होंने इस बार सीपीआई (एमएल) के नेताओं के लिए प्रचार नहीं किया.

बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई (एमएल) का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है. साल 2000 के बाद से अब तक अकेले सीपीआई(एमएल) दहाई का आँकड़ा पार नहीं कर पाई थी. 2000 में 6 सीटें जीती थी, 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में 5 सीटें जीती थी, 2010 में वो खाता भी नहीं खोल पाई थी और 2015 में 3 सीटें इनके खाते में आई थी.

तेजस्वी यादव का नेतृत्व वामपंथियों ने क्यों स्वीकार किया?

बिहार चुनाव परिणाम: रुझानों में देखिए कौन आगे कौन पीछे

प्रदर्शन पर पार्टी का रुख़
साल 2020 के बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बारे में सीपीआई (एमएल) के राज्य महासचिव कुणाल कहते हैं, "हम हर बार 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते थे. इस बार हमने अपने कई सीटों की एक तरह से बलि दी है. महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए हमने ऐसा किया. और अब इस गठबंधन का परिणाम अच्छा ही दिख रहा है."

वो आगे कहते हैं, "जहाँ हमने अपनी सीटें छोड़ी हैं, वहाँ कई जगह पर महागठबंधन के उम्मीदवार अच्छा कर रहे हैं, ये अपने आप में शुभ संकेत हैं. साफ़ दिख रहा है कि हमारा वोट ट्रांसफर भी हुआ है. हमारी पार्टी का जनादेश पूरे बिहार में है. भले ही हम जीतने की स्थिति में हर सीट पर ना हों. लेकिन हम जिधर जाते हैं हमारा वोट बैंक वहीं जाता है."

कुणाल के मुताबिक़ जगदीशपुर, बड़हरा, संदेस कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ सीपीआई (एमएल) पहले भी अच्छी करती रही हैं. महागठबंधन में शामिल होने के लिए इस बार इन सीटों पर सीपीआई (एमएल) ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और रुझान में ये सीटें महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं. (bbc.com/hindi)

कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता, आर्थिक तंगी, बेरोज़गारी, कामगारों की परेशानियां और गठबंधन के 15 साल की 'एंटी-इनकम्बेंसी' के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बिहार में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है.

-दिव्या आर्य

हालांकि राज्य में अपने बल पर सरकार बनाने और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आने का सपना फिर भी पूरा नहीं हो पाया.

बीस साल से सरकार बनाने की कोशिश और गठबंधन सरकार में जूनियर पार्टनर रहने के बाद, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रभुत्व तो साबित किया है. अब बीजेपी वादे के मुताबिक भले ही नीतीश को मुख्यमंत्री बना दे लेकिन दबदबा उसी का होगा, सीनियर पार्टनर वही होगी.

हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद राजनीतिक तौर पर दूसरा प्रमुख राज्य, बिहार, हमेशा ही बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहा है.

साल 2014 की मोदी लहर के बाद 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी, राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने लायक स्थिति में नहीं थी, 1990 के दशक में रामजन्मभूमि आंदोलन के बावजूद हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वहां अपनी जगह नहीं बना पाई.

हालांकि 2019 विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है.

बीजेपी के लिए इस जीत को अहम बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी इन नतीजों को चकित करने वाला भी मानती हैं. वो कहती हैं, "ऐसा कम ही होता है कि लोगों में बदहाली हो पर वो सत्तारूढ़ गठबंधन में एक पार्टी को उसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार मानें. बिहार में जनता ने अपनी परेशानियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश से नाराज़गी दिखाई है और प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद."

बीजेपी के इस प्रदर्शन को समझने के लिए मौजूदा चुनाव के गणित के अलावा बीजेपी के बिहार में अब तक के सफ़र पर नज़र डालनी ज़रूरी है.

हिंदुत्व या जाति
बिहार में बीजेपी (तब जनसंघ) ने पहली बार 1962 के विधानसभा चुनाव में तीन सीटें जीतीं थीं. देश की राजनीति में ये कांग्रेस का दौर था.

1970-80 के दशक में बड़ा बदलाव आया. ग़ैर-कांग्रेसी दल साथ आए. जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से बिहार में तीन बड़े समाजवादी नेता उभरे-- लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान.

1980 में जनसंघ से बनाई गई पार्टी, बीजेपी ने भी राज्य में अपनी पकड़ बेहतर की और 21 सीटें जीतीं. लेकिन बीजेपी के किसी नेता का बिहार में वैसा कद नहीं था. हिंदुत्व की राजनीति और सवर्ण वोटबैंक पर निर्भरता से बीजेपी का काम नहीं बन रहा था.

दशकों से बिहार की राजनीति पर रिपोर्टिंग करते रहे वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर के मुताबिक, राज्य की राजनीति हमेशा उत्तर प्रदेश से अलग रही है, "ये लोग लाख कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश में चाहे माहौल बन जाए, पर बिहार में धर्म मुखर होकर सामने नहीं आता. जातीय समीकरण ही काम करता है. इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में राम मंदिर का ज़िक्र किया, मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को बांटने की कोशिश की गई, पर इसका असर सीमित ही था."

बिहार में लंबे समय से कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद 1990 में लालू यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जीती और लगातार 15 साल तक सरकार बनाई.

उस दौर में राम मंदिर की मांग के ज़रिए देश में लोकप्रिय हुई बीजेपी इस मुद्दे पर बिहार में पैठ नहीं बना पाई बल्कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में लालू प्रसाद यादव ने ही रोकी.

साल 2000 में आखिरकार बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि गठबंधन के बिना सत्ता पर काबिज़ होना मुमकिन नहीं और राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की बजाय उसने समता पार्टी के साथ हाथ मिलाया.

बीजेपी ने 168 सीटों पर चुनाव लड़ा और 67 सीटें जीतीं.

इस नतीजे के कुछ ही महीने बाद बिहार का दो राज्यों में विभाजन हो गया. इससे बीजेपी के 32 विधायक झारखंड के हो गए और बिहार में 35 ही रह गए.

साल 2003 में जनता दल और समता पार्टी का विलय हुआ और जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) बनी.

आखिरकार साल 2005 में आरजेडी के 'जंगलराज' के सामने 'सुशासन' का वादा करने वाले जेडीयू-बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई.

बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा, 55 सीटें जीतीं और कुल वोट का क़रीब 16 फ़ीसद अपने नाम किया. 88 सीटों के साथ जेडीयू ही गठबंधन का बड़ा पार्टनर था और नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री.

साल 2010 में गठबंधन और मज़बूत हुआ, बीजेपी ने 91 और जेडीयू ने 115 सीटें जीतीं.

लेकिन जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया.

साल 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने अकेले दम पर लड़ा. आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए 'धर्मनिरपेक्ष' मूल्यों के नाम पर महागठबंधन बनाया और सरकार बनाने में कामयाब रही.

नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को उप-मुख्यमंत्री का पद मिला.

2014 के लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत से उत्साहित बीजेपी ने बिहार की 157 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था. तब पार्टी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे.

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प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज का एलान भी किया था लेकिन बीजेपी की सीटें 91 से गिरकर 53 पर आ गई.

चुनाव में बीजेपी चाहे हारी हो, लेकिन दो साल बाद उलटफेर में वो फिर से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता में काबिज़ होने में कामयाब रही.

नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए पद से इस्तीफ़ा दे दिया, इसके बाद वे बीजेपी के साथ गठजोड़ करके फिर मुख्यमंत्री बन गए.

एक बार फिर साफ़ हो गया था कि बीजेपी को बिहार में गठबंधन की ज़रूरत थी.

2020 में क्या बदला?
2015 के चुनाव में नीतीश और लालू के गठबंधन को सभी पिछड़ी जातियों और मुस्लिम वोटबैंक को साथ लाने वाला माना गया था जिसने उनकी जीत सुनिश्चित की.

वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर के मुताबिक जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई बीजेपी की रणनीति उनके लिए काम की है, "बीजेपी ने अति पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बनाई, यादवों की ज़मीन कमज़ोर करने के लिए लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को नेतृत्व में शामिल किया और महादलित समुदाय में ये भावना बढ़ाई कि मोदी ही सबको बचा सकते हैं."

प्रधानमंत्री मोदी कई चुनावी रैलियों में अपने पिछड़ी जाति से होने का ज़िक्र करते रहे हैं.

पिछले दशकों में बीजेपी ने अपना वोटबैंक भी धीरे-धीरे बढ़ाया है. साल 2015 में कम सीटें जीतने के बावजूद पार्टी को कुल 24 फ़ीसद वोट मिले, वह राज्य में मतों के प्रतिशत के मामले में नंबर वन पार्टी बन गई थी.

2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की और राज्य के 40 में से 39 सीटें जीत लीं.

बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उप-चुनावों में मिली भव्य जीत के लिए समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता का हार्दिक अभिनंदन।
 

बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उप-चुनावों में मिली भव्य जीत के लिए समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता का हार्दिक अभिनंदन।

भाजपा है तो भरोसा है... pic.twitter.com/ayNl85OWLy

— BJP (@BJP4India) November 11, 2020

बीजेपी ने 2020 का विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ गठबंधन में लड़ा तो ज़रूर पर उस रिश्ते में दरार दिखने लगी थी.

मणिकांत ठाकुर के मुताबिक इसके बावजूद गठबंधन न तोड़ने के पीछे बीजेपी की रणनीति थी, "लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने देना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने देना, ये सब बीजेपी ने जानबूझकर होने दिया. उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला, उसमें नीतीश से अलग होने की बात थी, पर पार्टी ने उन्हें बड़े भाई का दर्जा देते हुए गठबंधन बनाए रखा और उनकी छवि पर प्रहार होने दिया."

इस चुनाव में बीजेपी के सामने गठबंधन को संभालने के अलावा दूसरी चुनौती विपक्ष था जिसमें नई जान फूंकी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने. उन्होंने धर्म और जाति की जगह लोगों के मुद्दों को अपने प्रचार का आधार बनाया.

दस लाख नौकरियों का उनका वायदा इतना लोकप्रिय हुआ कि बीजेपी को भी उसे अपना एजेंडा बनाना पड़ा. पर साथ ही उसने लालू प्रसाद यादव के समय के 'जंगलराज' का ज़िक्र बनाए रखा.

'एंटी-इनकमबेंसी' से लोगों का ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में 'जंगलराज के युवराज' का जुमला इस्तेमाल किया जिसे मीडिया ने भी बहुत जगह दी.

नीरजा चौधरी के मुताबिक इस चुनाव में कुछ हद तक मोदी को नीतीश के विकल्प के तौर पर देखा गया लेकिन तेजस्वी ने साफ़ कर दिया कि लोगों के गुस्से को कम आंकना ग़लत होगा, "लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होना, छह महीने का राशन मिलना, ऐसी योजनाओं का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिला लगता है और महज़ तीस साल के तेजस्वी ने लोगों की परेशानी को बेहतर समझा और साफ़ कर दिया कि केवल हिंदुत्व या जातीय समीकरण ही जीत नहीं दिला सकते."

बीजेपी के लिए ये जीत बहुत अहम है क्योंकि इसमें तीन बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की हार भी है. वो अब गठबंधन में छोटे नेता हो गए हैं.

चुनाव से पहले बीजेपी ने साफ़ किया था कि नतीजे चाहे जो भी हों, मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार का ही होगा. पर बीजेपी की ऐसी जीत के बाद वो इरादा बदलकर बीजेपी का मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा?

मणिकांत ठाकुर के मुताबिक बीजेपी को अब भी अपना मुख्यमंत्री बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा, "अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो विश्वासघात कहा जाएगा. बाक़ी बाद में हो सकता है कि नीतीश को केंद्रीय मंत्री पद देकर कुछ कर दिया जाए, पर वो बाद वाली बात किसने देखी है." (bbc.com/hindi)

भारत सरकार ने इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन प्रसारित करने वाली सेवाओं पर पहली बार अपना नियंत्रण बनाने की पहल की है. क्या इससे इंटरनेट पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन प्रसारित करने वाली सेवाओं पर निगरानी के लिए कैबिनेट सचिवालय ने भारत सरकार के नियमों में बदलाव किए हैं और राष्ट्रपति ने इसे अपनी अनुमति भी दे दी है. समाचार वेबसाइटें और मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित करने वाली नेटफ्लिक्स जैसी सेवाओं के लिए अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा जो वेबसाइटों को मानने पड़ेंगे.

इस बदलाव से केंद्र सरकार ने एक साथ दो बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की शुरुआत कर दी है. भारत में इंटरनेट पर समाचार/करंट अफेयर्स और मनोरंजन दोनों पर ही केंद्रित वेबसाइटें और ऐप तुलनात्मक रूप से नए ही हैं. इन्हें भारत में शुरू हुए अभी एक दशक भी नहीं हुआ है.

Cabinet Secretariat amends Government of India (Allocation of Business) Rules to bring online news and current affairs content and digital media under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting.@MIB_India @PrakashJavdekar pic.twitter.com/svFW4uEZGJ

— Bar & Bench (@barandbench) November 11, 2020

भारत में सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड, टेलीविजन के लिए ट्राई और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर इंटरनेट पर आधारित इन क्षेत्रों के लिए कोई नियामक नहीं था.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंटरनेट से जुड़े विषयों को देखता है लेकिन अभी तक मंत्रालय के पास वेबसाइटों पर डाली जाने वाली सामग्री के मानक निर्धारित करनी की कोई विशेष शक्तियां नहीं थीं. अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय अब ऐसे मानक बनाने की शुरुआत करता है तो इसका इन क्षेत्रों पर दूरगामी असर होगा.

इन क्षेत्रों को समझने वाले कई जानकार मानते हैं कि इंटरनेट पर आधारित यह दोनों ही क्षेत्र सरकार की आंखों में खटकते हैं. बीते कुछ सालों में न्यूज और करंट अफेयर्स की वेबसाइटों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में सरकार की कमियों पर ज्यादा चर्चा देखी गई है. अधिकतर वेबसाइटें मुखर रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमियां उजागर करती हैं.

भारत में सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड, टेलीविजन के लिए ट्राई और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी नियामक संस्थाएं हैं.

दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, जीफाईव, एमएक्सप्लेयर जैसी सेवाएं बीते कुछ सालों से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं जिनके विषय और उन विषयों को परोसने का तरीका पारंपरिक मीडिया के मुकाबले ज्यादा बोल्ड होता है. लेकिन कई लोग इन सेवाओं पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगाते हैं.

'हिंदुत्व' की राजनीति से जुड़े लोग इन सेवाओं पर 'हिंदुत्व'-विरोधी होने का भी आरोप लगाते आए हैं. केंद्र सरकार ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करना चाह रही है. इन सब कारणों से डिजिटल मीडिया पर सरकारी सेंसरशिप के बढ़ने की आशंकाओं ने भी जन्म लिया है. देखना होगा कि इन बदलावों के बाद सरकार डिजिटल मीडिया के लिए किस तरह के दिशा निर्देश ले कर आती है.

  मौतें-2482, एक्टिव-20725, डिस्चार्ज-180995  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 नवंबर।  प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख, 4 हजार हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 679 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 4 हजार 202 हो गई है। इसमें से 2482 मरीजों की मौत हो गई है। 20 हजार 725 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 80 हजार 995 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और नए पॉजिटिव डेढ़ हजार आसपास मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 679 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें बिलासपुर जिले से सबसे अधिक  188 मरीज पाए गए। जांजगीर-चांपा से 184, रायपुर से 174, रायगढ़ से 168, कोरबा से 163 व राजनांदगांव से 113 मरीज मिले।

दुर्ग-95, बालोद-56, बेमेतरा-27, कबीरधाम-39, धमतरी-52, बलौदाबाजार-45, महासमुंद-61, गरियाबंद-41, मुंगेली-11, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-3, सरगुजा-36, कोरिया-16, सूरजपुर-22, बलरामपुर-29, जशपुर-15, बस्तर-52, कोंडागांव-17, दंतेवाड़ा-24, सुकमा-7, कांकेर-25, नारायणपुर-4, बीजापुर जिले से 8 व अन्य राज्य से 4 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है।

दूसरी तरफ कल 18 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 3 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 15 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कल 25 हजार से अधिक सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें 16 सौ 79 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका कहना है कि सर्दी में कोरोना लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। लापरवाही बरतने पर किसी की भी जान को खतरा हो सकता है।  

-ऐश्वर्या राज

ऐश्वर्या रेड्डी लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक कर रही थी। वह सेकंड ईयर की छात्रा थी। 8 नंवबर 2020 की रात एक चि_ी अपने पीछे छोडक़र वह इस दुनिया से चली गईं। तेलुगु में लिखी गई अपनी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ‘मेरे मां-बाप मुझ पर बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं। मैं उन पर बोझ हूं। मेरी पढ़ाई एक बोझ बन चुकी है, लेकिन मैं पढ़े बिना नहीं रह सकती। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि आत्महत्या ही एक रास्ता है।’ ऐश्वर्या की मां सुनीता रेड्डी पेशे से एक टेलर हैं और पिता श्रीनिवास रेड्डी एक मोटर मैकेनिक। उन्होंने अपने बच्चों को परिवार की आर्थिक हालात के बारे में बताते हुए कहा कि शायद उन्हें हैदराबाद के उस दो कमरे के मकान को बेचना पड़े और सुनीता के गहनों को गिरवी रखकर वे अपना घर चला पाएं। तेलंगाना बोर्ड से बारहवीं में 98.5 फीसदी प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ती थी। ‘स्कॉलरशिप फ़ॉर हाइयर एजुकेशन’ के तहत 10,000 छात्रों में अपनी जगह बनाते हुए अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी।

क्या ‘ऑनलाइन क्लास’ शिक्षा के लिए पर्याप्त ढांचा है?

लॉकडाउन के वक्त मार्च में ऐश्वर्या लेडी श्रीराम कॉलेज के हॉस्टल से हैदराबाद के शादनगर स्थित अपने घर पहुंची। कोविड-19 के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय में इस अकादमिक सत्र की स्नातक की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। उनके कॉलेज यूनियन द्वारा करवाए गए एक सर्वे के जवाब में उन्होंने लिखा था कि उनके पास निश्चित और बेहतर रूप से काम करने वाला इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और लैपटॉप भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता बताते हैं कि ऐश्वर्या को पढ़ाई के लिए लैपटॉप की जरूरत थी। ऐश्वर्या ने एक बार उनसे कहा था कि पुराना लैपटॉप भी मिल जाता तो वह अपनी पढ़ाई कर पाएंगी। पिता ने उनसे कुछ दिन इंतजार करने को कहा चूंकि उनकी कमाई लॉकडाउन से प्रभावित होकर न्यूनतम हो चुकी थी। ऐश्वर्या ने इससे जुड़ी कोई बात दोबारा श्रीनिवासन से नहीं की। 14 सितंबर को अभिनेता सोनू सूद द्वारा शुरू किए एक स्कॉलरशिप व्यवस्था के जवाबी ईमेल में ऐश्वर्या लिखती हैं, ‘मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं प्रैक्टिकल पेपर नहीं दे पा रही हूं। मुझे डर है मैं इनमें फेल न हो जाऊं। हमारा परिवार कजऱ् में डूबा है इसलिए हम लैपटॉप खरीदने में असमर्थ हैं मुझे नहीं पता मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर पाऊंगी या नहीं।’

जानकारी के लिए बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी भी विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों की क्लासेज ऑनलाइन चल रही हैं। एक सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालय में पढऩे आए दूरदराज के छात्र के पास या तो निजी यानी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने का आर्थिक सामर्थ्य नहीं होता या उनके अपने राज्य में शिक्षा की हालत खस्ता होती है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालयों में कश्मीर से लेकर बिहार, उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर दक्षिण भारत के हर आर्थिक वर्ग, जातीय, जन-,जातीय धार्मिक अस्मिता से संबंध रखने वाले विद्यार्थी होते हैं। उनके ऊपर ‘अच्छा प्रदर्शन’ करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों और उम्मीदों का भारी बोझ होता है। ऐसा ही ऐश्वर्या के मन में चल रहा होगा जब उन्होंने उस नोट में लिखा, ‘मुझे माफ़ कीजिएगा मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई।’

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के लिए उनके पिता बताते हैं कि ऐश्वर्या को पढ़ाई के लिए लैपटॉप की जरूरत थी। ऐश्वर्या ने एक बार उनसे कहा था कि पुराना लैपटॉप भी मिल जाता तो वह अपनी पढ़ाई कर जाएगी। पिता ने उनसे कुछ दिन इंतजार करने को कहा चूंकि उनकी कमाई लॉकडाउन से प्रभावित होकर न्यूनतम हो चुकी थी।

हफिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि देश के प्रतिष्ठित कॉलेज ने अपने एक विद्यार्थी को उसके कमज़ोर समय में निराश किया है। पिछले साल घोषित की गई कॉलेज की नई होस्टल पॉलिसी से ऐश्वर्या और अन्य कई बच्चे बहुत परेशान चल थे। यह नई पॉलिसी केवल फस्र्ट ईयर के छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति देती है। ऐश्वर्या की एक साथी कहती हैं, ‘वह डटी थी, एक महीने से चल रही ऑनलाइन क्लासेज़ भी लेने की कोशिश करती रही। जब होस्टल प्रशासन ने सेकंड ईयर के छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा तब समस्या और गंभीर हो गई। होस्टल से बाहर रहने में महीने का 12000-14000 खर्च आता है, ऐश्वर्या का परिवार इतने पैसे देने में सक्षम नहीं होता।’ ऐश्वर्या अपने स्कॉलरशिप को लेकर भी परेशान थीं। ‘स्कॉलरशिप फॉर हाइयर एजुकेशन’ (एसएचई) की घोषणा 2019 में कर दी गई थी। डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी के मुताबिक, ‘इसकी राशि एक साल देरी से दी जाती है ताकि पहले साल के बाद कॉलेज छोडऩे वाले विद्यार्थियों तक ना पहुंच पाए।’ इस देरी के कारण ऐश्वर्या चिंतित थी, ऐश्वर्या ने अपने आखिरी नोट में यह भी लिखा कि स्कॉलरशिप राशि उनके परिवार तक पहुंचा दी जाए। ऐश्वर्या की बहन वैष्णवी कक्षा सातवीं में है और फिलहाल पैसे न होने के कारण स्कूल से उसका नाम कट चुका है।

शिक्षण संस्थाओं का समावेशी न होना कितना असर डालता है विद्यार्थियों पर?

लेडी श्रीराम कॉलेज के कुछ विद्यार्थी समूहों द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया हैंडलस ने इस घटना को अकादमिक जगत और महाविद्यालयों के समावेशी नहीं बन पाने का दुखद नतीज़ा बताया है। ऐश्वर्या रेड्डी जिस मानसिक यातना से गुजरी वह विश्वविद्यालयों में होता आया है। ऑनलाइन क्लासेज का ढांचा जो केवल समृद्ध परिवार के विद्यार्थियों के लिए उपाय की तरह था वह सभी पर थोप दिया गया। ऐश्वर्या का नोट उस मनोस्थिति को दर्शाता है जो इस संस्थागत भेदभाव और अपने भविष्य के सपनों के बीच जूझ रहा है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा है कि ऐश्वर्या का जाना एक बड़ी क्षति है। हालांकि उसने कभी होस्टल प्रशासन या शिक्षकों से मदद नहीं मांगी। हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसिल हैं, वह उनसे मदद नहीं ले पाई। एलएसआर के छात्रों ने प्रिसिंपल के इस बयान की निंदी की है और इसे असंवेदनशील भी बताया है।

उन्नीमया, लेडी श्रीराम कॉलेज की विद्यार्थी प्रतिनिधि और एसएफआई की सदस्य के मुताबिक ओबीसी आरक्षण पर काम करना एक अच्छा कदम था लेकिन होस्टल से दूसरे साल के विद्यार्थियों को हटा दिया जाना एक ग़लत तरीका है। उपाय होस्टल बेड की संख्या बढ़ा कर किया जा सकता था। मिरांडा हॉउस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की शिक्षक देवजानी रॉय ने 8 अप्रैल 2020 को ‘स्क्रॉल’ में प्रकाशित एक लेख में बताता था कि कैसे हेल्पलाइन नंबर्स मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतें उठा रहे विद्यार्थियों के लिए एक हल नहीं बन सकता। वह लिखती हैं, ‘कॉलेज के काउंसिलर को विद्यार्थियों से बात करने कहा जा रहा है, फोन या मेल पर। अप्रैल 6 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने विद्यार्थी समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन नंबर्स की सुविधा देने की बात की। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह काफ़ी नहीं है। कई विद्यार्थी बिना किताब के घर पर हैं, कइयों ने मज़बूरी में होस्टल खाली किया है।’

वीमेंस डेवलपमेंट सेल, एलएसआर का बयान

ऑनलाइन क्लासेज तो चल रही हैं लेकिन इस दौरान किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हो तो किसी के पास लैपटॉप, किसी के पास इंटरनेट नहीं है तो किसी का पास नेटवर्क। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ी ऐसी पहली घटना नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठना चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कि वह कितनी समावेशी है, समाज के कितने छात्रों की पहुंच इस शिक्षा व्यवस्था तक है क्योंकि समस्या की असली जड़ यही है। (feminisminindia.com)
(यह लेख पहले फेमिनिज्मइनइंडियाडॉटकॉम पर प्रकाशित हुआ है।)