पेरिस, 4 दिसंबर | फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन मस्जिदों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है जिन पर उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथ, अलगाववाद और चरमपंथ को बढ़ावा देने का संदेह है।

गृह मंत्री जेराल्ड डर्मेनिन ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि कुछ मस्जिदों को बंद किया जा सकता है अगर उन्हें आतंकवाद या अलगाववाद को बढ़ावा देते पाया गया।

यह कदम फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा अक्टूबर में छह महीने के लिए पेरिस के एक प्रसिद्ध मस्जिद को बंद करने के बाद आया है। हाल ही में फ्रांस में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिसके मद्देनजर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इन घटनाओं में एक चेचन शरणार्थी द्वारा एक शिक्षक सैमुएल पैटी की सिर काटकर हत्या कर देना भी शामिल है। इस मस्जिद, जिसमें लगभग 1,500 उपासक थे, ने पैटी के बारे में एक फेसबुक वीडियो पोस्ट किया था।

पैटी ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कक्षा में चर्चा के दौरान पैगंबर मुहम्मद के दो कार्टून दिखाए थे। इसे लेकर मस्जिद ने उनकी आलोचना की थी।

पैटी की हत्या के बाद, राष्ट्रपति इमैनुएल मैकों ने कहा कि फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ अस्तित्ववाद की लड़ाई में लगा हुआ है।

पैटी की हत्या के दो हफ्ते बाद, फ्रांस के नीस शहर में एक गिरजाघर के अंदर चाकू से हमला करके तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी।

डर्मेनिन ने कहा, "आगामी दिनों में, अलगाववाद को बढ़ावा देने के संदेहास्पद धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। जो ऐसा कर रहें होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा।"

2015 के शार्ली हेब्दो हत्याकांड के बाद से फ्रांस में नवीनतम इस्लामिक आतंकवादी हमलों के कारण मैक्रों लगातार दबाव में हैं।

2015 से इस्लामिक हिंसा के कारण 240 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हमलों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है।

आईएएनएस

अमरावती, 04 दिसंबर | आंध्र प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन यानी शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के छह विधायकों को उपद्रव मचाने पर निलंबित कर दिया। सत्र के अंतिम दिन निम्मला रामानायडू, बुचैया चौधरी, जोगेश्वर राव, सत्य प्रसाद, अशोक और रामाराजू को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू भी सदन से वॉक आउट कर गए।

सदस्यों के डेयरी उद्योग पर चर्चा करने के साथ-साथ सत्ताधारी और विपक्षी विधायकों में गर्मागर्मी के कारण उपद्रव शुरू हो गया।

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने डेयरी उद्योग पर चर्चा के दौरान नायडू के मौजूद रहने की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने दुर्भाग्य से अपनी पार्टी के सदस्यों को स्पीकर के मंच पर चढ़ने और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए अराजकता पैदा करने के लिए चुना।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता ने मीडिया साक्षात्कार दिए थे और सदन से बाहर निकलने के बाद झूठ फैला रहे हैं।

स्पीकर तम्मीनेनी सीताराम ने विधानसभा में विपक्षी सांसदों के आचरण पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "हर दिन, आप सदन के कामकाज को रोक रहे हैं। मैं हर दिन आपको निलंबित करने के लिए दुखी हूं। उनके व्यवहार को देखते हुए, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।"

आईएएनएस

नई दिल्ली, 04 दिसंबर | एयर इंडिया के 209 कर्मचारियों का एक समूह एक निजी फाइनेंसर के साथ साझेदारी करके राष्ट्रीय विमान वाहक के लिए बोली लगाएगा।

आईएएनएस ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी कि एयर इंडिया के कर्मचारी निजी इक्वि टी फंड के साथ साझेदारी राष्ट्रीय विमान वाहक के लिए बोली लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक कर्मचारी को बोली के लिए 1 लाख रुपये का योगदान करने के लिए कहा जाएगा।

बोली प्रक्रिया की अगुवाई एयर इंडिया की वाणिज्यिक निदेशक मीनाक्षी मलिक कर रही हैं।

मीनाक्षी मलिक ने एयर इंडिया के टीम मेंबर्स को लिखे एक पत्र में कहा, "पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) शुक्र है कि, एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एयरलाइन का प्रभार और स्वामित्व लेना संभव बना दिया, और यह अंत में, विभिन्न नियमों और शर्तों को मुहैया कराता है, जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसे हम सामूहिक रूप से करने का इरादा रखते हैं।"

विमान के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है।

मलिक ने कहा, "मोटे तौर पर, यह परियोजना स्वयं अन्य सभी प्रतिभागियों के साथ बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो एआई और इसकी परिसंपत्तियों का स्वामित्व लेना चाहते हैं। यदि मीडिया रिपोर्ट्स सच हैं, तो हम संभवत सबसे बड़े कॉरपोरेट में से कुछ के खिलाफ बोली लगाएंगे।"

उन्होंने कहा, "परियोजना के दौरान, हमें इस एयरलाइन को स्वयं, संचालित करने की हमारी इच्छा और क्षमता को प्रमाणित करने वाले विभिन्न दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। वित्तीय रूप से, मुझे पता है कि हमारे पास इस बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। इसलिए हमने एक निजी इक्विटी फंड की ओर रूख किया है, जो हमारे साथ कंपनी में निवेश करेगा और लाभ साझा करेगा। मुझे इस बात पर जोर देना है, हम अपने वित्तीय साझेदार के साथ इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि हमारा कर्मचारी प्रबंधन कंसोर्टियम सामूहिक रूप से हमारे एयरलाइन के 51 प्रतिशत (यानी बहुसंख्यक) हिस्से को नियंत्रित करेगा और वित्तीय साझेदार का कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सा रहेगा।"

मलिक ने कहा, "इस प्रक्रिया में सफल होने के लिए हमें एक-दूसरे से दो अन्य प्रतिबद्धताएं करनी है। सबसे पहले, पूर्ण विवेक और गोपनीयता का आश्वासन। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जानकारी अगर लीक हुई तो, यह हमारी बोली और अवसरों को खतरे में डालेगा। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जो भी हमारे छोटे समूह का हिस्सा नहीं है, उसके साथ इस मामले पर चर्चा न करें। दूसरा, परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता, क्योंकि यह आपके समर्पण, आपके श्रम और आपकी सफलता के लिए है।"

आईएएनएस

रायपुर शहर के सौंदर्यीकरण के ठेके में गड़बड़ी का खुलासा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 4 दिसंबर। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर शहर के सौंदर्यीकरण कार्य के ठेके में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ग्लोब चौक निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का टेंडर लोकार्पण के बाद किया गया। मूणत ने आरोप लगाया कि सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और ठेकों में बंदरबांट का काम चल रहा है। 

श्री मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जेल रोड देवेन्द्र नगर पहुंच मार्ग में नवनिर्मित ग्लोब चौक और सड़क चौड़ीकरण का काम 24 नवम्बर को किया गया। उस लोकार्पित कार्य की निविदा 17 नवम्बर को ऑनलाइन सिस्टम टेंडर द्वारा निकाली गई। 
उन्होंने कहा कि नवनिर्मित ग्लोब चौक के निर्माण के लिए लोकार्पण के 13 दिन बाद 7 दिसंबर को टेंडर डाली जानी है, यह आश्चर्यजनक है। पूर्व मंत्री ने खुलासा किया कि ऑनलाइन सिस्टम टेंडर के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकार्पित ग्लोब चौक के निर्माण के लिए 10 दिसंबर को लोकार्पण के 15 दिन बाद टेंडर खुलने की तारीख तय की गई है। 

उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पित हो चुके कार्य के निर्माण के लिए लोकार्पण के बाद टेंडर आमंत्रित करना और उसे खोलने सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना बड़े भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और कांग्रेस सरकार में टेंडर की बंदरबांट को उजागर करता है। 

सत सिंह
दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के शोर-शराबे से क़रीब अस्सी किलोमीटर दूर है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बनयानी गांव.

खट्टर लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन उनके गांव का नज़ारा हरियाण के किसी दूसरे गांव की तरह ही दिखता है.

रोहतक ज़िला मुख्यालय से भिवानी रोड पर आठ किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गांव बनियानी का पहला साइन बोर्ड दिखाई देता है.

शुरुआत में एक छोटी सी एप्रोच रोड पर गांव की तरफ़ जाते हुए एक किलोमीटर तक दोनों तरफ़ खेत दिखाई देते हैं.

क़रीब छह हज़ार की आबादी वाले गांव के एक शख़्स ने बताया कि हालांकि ये मुख्यमंत्री का गांव है लेकिन पीने के पानी की बड़ी समस्या है.

उन्होंने कहा, "ना जानवरों के लिए ना गांववालों के लिए पानी का पूरा प्रबंध है. मुख्यमंत्री का गांव होने का हमें कोई ख़ास लाभ नहीं मिला. पिछले छह साल से, मनोहर लाल भी सरकारी प्रोग्राम में ही कभी-कभी आते हैं और तुरंत निकल जाते है. उन तक गांव की समस्या पहुँच ही नहीं पा रही है."

मुख्यमंत्री का पैतृक घर जो गांव के बीच में है, उस पर ताला लटकता रहता है. घर पर मनोहर लाल का फोटो लगा हुआ है.

गांववालों का कहना था कि मुख्यमंत्री के भाई भी गांव में खेती करते हैं और दुकान चलाते हैं हालांकि उनसे हमारी मुलाक़ात नहीं हो सकी.

दिलचस्प बात ये भी देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा या मनोहर लाल का फोटो सिर्फ़ कुछ ही जगह पर देखने को मिला.

लेकिन गांव में खेती करने वाले लोग किसानों के प्रदर्शन के साथ नज़र आए. किसान या तो बैलगाड़ी से या ट्रैक्टर पर अपने खेत की तरफ़ जा रहे हैं.

हाथ में दराती लिए महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों के साथ खेत में काम करती दिखाई दे रही हैं.

दूर से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली-बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन से वे लोग अनजान हैं.

गांव के धर्मवीर अपने घर के बाहर बैल को हरा चारा खिला रहे थे. उन्होंने बताया कि उनकी तीन एकड़ की खेती है और वे हरियाणा सरकार से ख़ासे नाराज़ हैं.

उनका दावा है कि मंडियों में फ़सलों का दाम नहीं मिलता और बीज और खाद के दाम मार्केट में इतने बढ़ चुके हैं कि उनके जैसे कम ज़मीन वाले किसान के लिए खेती में सिर्फ़ घाटा ही घाटा है.

उन्होंने बताया, "मैं रोज़ सुबह अख़बार पढ़ता हूँ और पंजाब से आए किसानों के मुद्दे को सही समझता हूँ. आज किसान अगर अपना काम-धाम छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है तो समझ लीजिए वो अपनी बात मनवाकर ही वापस लौटेगा."

अपने दस साल के बेटे के साथ बैल बुग्गी पर खेत के रास्ते में मिले राजकुमार ने बताया कि उनके गांव से कई किसान हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन में गए हुए हैं.

आंदोलन को सही बताते हुए राजकुमार ने बताया कि किसान को कभी मौसम की मार, कभी फसल में बीमारी की मार, कभी उचित मूल्य न मिल पाने के कारण, नुक़सान होता ही रहता है.

उन्होंने बताया, "इस साल मैंने गेहूं की फ़सल का भंडारण किया था कि जब महंगी हो जाएगी तो बेच कर कुछ मुनाफ़ा कमा लूंगा पर ऐसा नहीं हो पाया और सीज़न में मिलने वाले मूल्य से भी कम में बेचना पड़ा. मैंने अपने बच्चे कि स्कूल की फ़ीस तक नहीं भरी है क्योंकि घर में इतने पैसे ही नहीं है. ये मेरा ही नहीं हर किसान का यही हाल है इसलिए वो आज आंदोलन कर रहे हैं."

इस तरह की भावना व्यक्त करते हुए, गन्ने के खेत में काम कर रहे कंवल सिंह ने अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान पर अफ़सोस जताया जिसमें खट्टर ने दावा किया था कि हरियाणा का किसान आंदोलन में शामिल नहीं है.

कंवल सिंह ने बताया, "हमारी असली पहचान किसान की है जो अपनी मेहनत से धरती का सीना चीर कर अनाज उगाता है और जिससे सारे देश का पेट भरता है. हम चट्टान की तरह पंजाब से आए किसानों के साथ हैं और जब तक वो मोर्चे पर डटे हुए है, हम उनके साथ हैं."

कंवल सिंह ने बताया कि शांति से दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों पर हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस और ठंडे पानी की बौछार करने की चर्चा पूरे गांव में हुई और गांव वालों को इससे काफ़ी दुख पहुंचा है.

खेत की ज़मीन को ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से संवारते हुए दिनेश कुमार ने बताया कि जिस ज़मीन पर वो खेती करता हैं, वो मुख्यमंत्री खट्टर के परिवार से ही संबंधित हैं और एक किसान होने के नाते वो महसूस करते हैं कि ये तीनों कृषि क़ानून किसान के पक्ष में नहीं हैं.

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पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह देश के बाक़ी किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं?

दिनेश ने बताया, "हमारे साथ ही मुख्यमंत्री के चाचा का लड़का भी किसानी करता है और हम सबकी भावना आंदोलन कर रहे पंजाब के किसानों के साथ हैं और उन्हें हरियाणा के किसानों का पूरा समर्थन हैं."

दिनेश कहते हैं कि किसान चाहे पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो. किसान तो किसान हैं और सरकार कोई भी हो- वो अपने भाईचारे के साथ हैं.

ये पूछने पर कि मुख्यमंत्री खट्टर का बयान था कि हरियाणा का किसान साथ नहीं हैं, उन्होंने कहा, "हरियाणा का किसान तन, मन और धन से साथ हैं. और हम किसान के साथ हैं और राजनीतिक लोगों के साथ नहीं हैं."

मनोहर लाल खट्टर के गांव के किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार को जितना जल्दी हो सके समाधान की तरफ पहल करनी चाहिए क्योंकि जो किसान आंदोलन में है उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं और ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे अन्नदाता को और परेशान न होने दे. (bbc.com)

ज्यादातर कुलपतियों ने राय भेजी, कैबिनेट में होगा फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 दिसंबर। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में कॉलेजों में कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू करने पर विचार चल रहा है। बताया गया कि पहले चरण में स्नातकोत्तर और स्नातक के अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। इस पर कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श किया गया था, और इसको लेकर कुलपतियों से राय मांगी गई थी। ज्यादातर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने सुझाव दे दिए हैं। इन सुझावों पर कैबिनेट की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। बैठक की अभी तिथि तय नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 9 तारीख को बैठक हो सकती है।

सूत्र बताते हैं कि सभी कुलपति स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने पर सहमत हैं। वजह यह है कि स्नातकोत्तर में छात्र संख्या कम होती है, और सामाजिक दूरी के साथ कक्षाएं शुरू की जा सकती है। कुछ इसी तरह स्नातक अंतिम वर्ष की कक्षाएं भी सामाजिक दूरी के साथ शुरू हो सकती है। चर्चा है कि प्रदेश में 15 दिसंबर से स्नातक की कक्षाएं शुरू हो सकती है। इससे पहले स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू की जा सकती हैं। कॉलेज प्रबंधन को कक्षाओं को सेनेटाइज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मास्क की अनिवार्यता है ही।

बताया गया कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं पालियों में लगाने का भी सुझाव आया है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। सरकार ने पहले ही आईटीआई शुरू करने की अनुमति दे दी है। वैसे अभी कोरोना संक्रमण काबू में है, लेकिन आने वाले दिनों में तेज होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार कक्षाएं शुरू करने को लेकर फूंक-फूंककर कदम उठा रही है, और स्वास्थ्य विभाग से भी रायशुमारी कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 दिसंबर। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल पर चुनाव लडऩे जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गुरूवार को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी के साथ लंबी मंत्रणा हुई है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अनुभवी पार्टी नेताओं को उत्तरप्रदेश भेजा जा सकता है, और उन्हें प्रशिक्षण आदि की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल की दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ उनके निवास पर करीब 4 घंटे बैठक हुई। इस बैठक में खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में संगठन  को मजबूत बनाने के लिए बकायदा प्रेजेंटेशन भी दिया गया। उत्तरप्रदेश में वर्ष-2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। प्रियंका गांधी सीधे उत्तरप्रदेश के संगठन को देख रही हैं, और वहां संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्लानिंग भी कर रही हैं। 

बताया गया कि मुख्यमंत्री ने उत्तरप्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, बूथ कमेटियां बनाने और संकल्प शिविर लगाने का सुझाव दिया। बताते हैं कि श्री बघेल ने उन्हें यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार को लेकर अपने अनुभव भी  बताए हैं। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के संगठन के कामकाज की सराहना की है, और उत्तरप्रदेश में भी कुछ इसी तरह गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुई है। 

सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री श्री बघेल 8 तारीख को पार्टी नेताओं के साथ बैठक में प्रियंका गांधी के साथ बैठक के मुद्दे साझा कर सकते हैं। कुछ अनुभवी नेताओं को उत्तरप्रदेश भी भेजा सकता है। इसमें करूणा शुक्ला और कुछ अन्य नेता हैं। दूसरी तरफ, पार्टी के कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि श्री बघेल ने प्रदेश में सरकार और संगठन के कामकाज की जानकारी दी है। उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के वादों के क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी दी है।
 
मोहन मरकाम दिल्ली गए...
प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली गए हैं। उन्होंने संगठन में फेरबदल को लेकर तैयार की गई सूची पर हाईकमान का अनुमोदन लेंगे। ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिला कार्यकारिणी और प्रदेश संगठन में फेरबदल को लेकर सहमति बनी है। हाईकमान के अनुमोदन के बाद सूची जारी की जाएगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 4 दिसंबर। एसपी का रिश्तेदार बता कर सतरेंगा पर्यटन केन्द्र में शराब के नशे में हंगामा करने व पर्यटन विभाग की वाटर बोट को कब्जे में लेकर चलाने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना बुधवार की रात की है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गुरुवार को अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की है। 

जानकारी के मुताबिक कुछ लोग  शराब के नशे में पर्यटन स्थल जाकर स्वयं को पुलिस अधीक्षक, कोरबा के परिचित का होना बताते हुए पर्यटन स्थल में कार्यरत पर्यटन विभाग के कर्मचारी एवं अन्य लोगों को धमकाते हुए बिना टिकट लिये शासकीय बोट को अपने कब्जे में लेकर जबरदस्ती पानी में स्वयं चला रहे थे। सतरेंगा स्थित पर्यटन विभाग के बने रिसार्ट के कमरों को खुलवाने के लिए गाली-गलौच की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने थाना बालको प्रभारी राकेश मिश्रा को कड़ी कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।  जिसके पश्चात् थाना बालको के प्रभारी एवं टीम द्वारा तत्काल सतरेंगा घटना स्थल जाकर उपरोक्त प्रकरण के आरोपी छन्नू सिंह (60) आर.पी.नगर कोरबा , सुरेन्द्र बहादुर सिंह ( 42) रविशंकर नगर , सुनील सिंह (45) शांतिनगर , बांकीमोंगरा को हिरासत में लेकर पर्यटन विभाग के कर्मचारी के आवेदन पर प्रकरण में धारा 186 , 294 , 506 , 34 एवं 36 च आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
 
पुलिस अधीक्षक कोरबा ने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक एवं असामाजिक तत्व के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा एवं उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर कृषि कानूनों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का कृषि  संशोधन बिल चिटफंड कंपनियों की तरह किसानों को कंगाल कर देगा। 

रायगढ़ में मीडिया से चर्चा में कहा कि यह किसानों का स्वस्र्फूत आंदोलन में किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के कृषि बिल की तुलना छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दौरान बनी चिटफंड कंपनियों से कर दी।

उन्होंने कहा जैसे उस समय चिटफंड कंपनियां लोगों के पैसे लेकर किसानों को कंगाल कर गई उसी तरह कृषि बिल किसानों को कंगाल कर देगी। श्री बघेल ने कहा कि बिल पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
 
उन्होंने आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जहां 12 प्रतिशत किसान सरकारी एमएसपी पर निर्भर हैं वही छत्तीसगढ़ के 94 प्रतिशत किसान सरकारी एमएसपी का लाभ उठाते हैं। ऐसे में एमएसपी और मंडियों को खत्म करने की कोशिश किसानों के हितों पर कुठाराघात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ जरूर खड़ी है लेकिन आंदोलन किसानों का स्वस्फूर्त है।

मौतें-2941, एक्टिव-19300, डिस्चार्ज-220177

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख, 42 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1555 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 42 हजार 418 हो गई है। इसमें से 2941 मरीजों की मौत हो गई है। 19 हजार 300 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 20 हजार 177 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और कई जगहों पर सैंपल जांच जारी है। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1555 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 229 मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले से 117, बालोद से 144, जांजगीर-चांपा से 124, नांदगांव से 124, बलौदाबाजार से 122, रायगढ़ से 112, कोरबा से 112, बिलासपुर से 109, दुर्ग से 102 व राजनांदगांव से 101 मरीज सामने आए हैं।

बालोद-76, बेमेतरा-46, कबीरधाम-12, धमतरी-48, गरियाबंद-19, जांजगीर-चांपा-79, मुंगेली-19, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-7, सरगुजा-46, कोरिया-40, सूरजपुर-65, बलरामपुर-24, जशपुर-36, बस्तर-21, कोंडागांव-43, दंतेवाड़ा-22, सुकमा-5, कांकेर-41, नारायणपुर-2, बीजापुर जिले से 6 व अन्य राज्य से 3 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ कल 17 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 1 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 16 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि सर्दी सीजन में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। ऐसे में हम सभी को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उनकी टीम बाजारों, होटलों व अन्य कई जगहों पर जांच में लगी है, जहां से लगातार नए पॉजिटिव निकल रहे हैं। कल करीब साढ़े 36 हजार सैंपलों की जांच हुई थी। आगे और भी ज्यादा लोगों की जांच का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका ने अपने पहले "किड ऑफ द ईयर" के रूप में चुना है. गीतांजलि राव ने करीब पांच हजार बच्चों को पछाड़ते हुए यह खिताब हासिल किया है.

 डायचेवेले पर आमिर अंसारी का लिखा

टाइम मैगजीन ने एक भारतीय-अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को अपने कवर पेज पर "किड ऑफ द ईयर" के रूप में छापा है. गीतांजलि को पांच हजार से अधिक नामांकित लोगों में से चुना गया है. गीतांजलि ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अफीम की लत से लेकर साइबर बुलिंग और पानी की शुद्धता जांचने जैसे मुद्दों से निपटने में शानदार कार्य किया है. टाइम ने गीतांजिल की तस्वीर के साथ "वैज्ञानिक और आविष्कारक" शीर्षक लगाया है. एक सफेद लैब कोट में, हाथ में पदक पकड़े हुए, गीतांजलि को 14 दिसंबर की टाइम मैगजीन के कवर पर दिखाया गया है.

टाइम के लिए अकेडमी अवॉर्ड विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता एंजेलिना जोली ने गीतांजलि का इंटरव्यू किया है. गीतांजलि से इंटरव्यू लेने वाली एंजेलिना जोली लिखती हैं, "वीडियो चैट पर भी, उनका तेज दिमाग और अन्य युवाओं के लिए प्रेरक संदेश साफ झलकता है. उनका कहना है कि हर समस्या को ठीक करने की कोशिश मत करो, उसी पर फोकस करो जिससे आप उत्तेजित हों."

गीतांजलि की नई खोज एक ऐप है- जिसका नाम काइंडली है और एक क्रोम एक्सटेंशन है- जो साइबर बुलिंग का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करता है. जोली के साथ बातचीत में गीतांजलि ने कहा, "मैंने कुछ शब्दों में हार्ड-कोड करना शुरू किया, जिसे बुलिंग माना जा सकता है, और फिर मेरे इंजन ने उन शब्दों को पहचान लिया जो एक समान हैं. आप एक शब्द या वाक्य टाइप करते हैं, और अगर यह बुलिंग है, तो यह इसे पकड़ लेता है. यह आपको इसे एडिट करने या इसे भेजने का विकल्प देता है."

गीतांजलि आगे कहती हैं, "ये किसी को सजा देने के लिए नहीं है. एक किशोरी के रूप में, मुझे पता है इस उम्र के लोग कभी-कभी गुस्सा हो जाते हैं. इसके बजाय, यह आपको यह बताने का मौका देता है कि आप क्या कह रहे हैं ताकि आप जान सकें कि अगली बार आपको क्या करना है."

टाइम पत्रिका की प्रथम किड ऑफ द ईयर के लिए पांच हजार से अधिक दावेदारों में से गीतांजलि का चयन किया गया. गीतांजलि का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ अपनी डिवाइस बनाकर दुनिया की समस्याएं सुलझाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब वे और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का हाईकोर्ट में जवाब

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 दिसम्बर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लिखित जवाब देकर आश्वस्त किया है कि राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये सीटें आरक्षित की जायेंगी। आयोग ने कहा है कि अम्बिकापुर में भी सीटें आरक्षित की जा सकती है लेकिन इसके लिये राज्य सरकार को आवेदन देना होगा।

नीट 2020 की परीक्षा में शामिल हुए छात्र सुजल वर्मा ने अधिवक्ता राहुल तामस्कर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मेडिकल कॉलेजों में 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये दिये जाने का प्रावधान है। इस नियम का पालन अन्य मेडिकल कॉलेजों में किया गया है परन्तु राजनांदगांव और अम्बिकापुर में नहीं किया गया। इसके चलते इस वर्ग के छात्रों को प्रवेश में लाभ नहीं मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पी.आर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने चिकित्सा आयोग से इस बारे में जवाब प्रस्तुत करने कहा था।

आयोग की ओर से बताया गया है कि राजनांदगांव में आर्थिक कमजोर वर्ग के लिये सीट आरक्षित की जा रही है ऐसा पिछले वर्ष भी किया गया था। अम्बिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भी सीटें दी जा सकती है लेकिन इसके लिये राज्य सरकार आवेदन करे।  

-शॉन कगलन

एक भारतीय शिक्षक को बच्चियों के लिए शिक्षा को बेहतर करने में भूमिका निभाने के लिए 'ग्लोबल टीचर प्राइज़' से सम्मानित किया गया है.

रणजीत सिंह डिसले ने पुरस्कार मिलते ही यह भी घोषणा कर दी कि वो 10 लाख डॉलर (7.38 करोड़) की पुरस्कार राशि में से आधी उप-विजेताओं के साथ बांटेंगे.

वहीं, स्पेशल कोविड हीरा का पुरस्कार ब्रिटेन के एक शिक्षक जेमी फ़्रॉस्ट को दिया गया है. उनको यह पुरस्कार मुफ़्त में गणित के ट्यूशन के लिए वेबसाइट चलाने के लिए दिया गया है.

इस पुरस्कार की घोषणा एक ऑनलाइन सेरेमनी में अभिनेता स्टीफ़न फ़्राई ने की.

महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के परितेवाडी के एक ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल में रणजीत शिक्षक हैं. इस पुरस्कार के लिए उनके साथ 12,000 और शिक्षकों के नामांकन थे.

ऑनलाइन सेरेमनी में पुरस्कार की घोषणा अभिनेता स्टीफ़न फ़्राई ने की

32 साल के डिसले ने कहा, "इस मुश्किल वक़्त में शिक्षक हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे को उसका शिक्षा का जन्म सिद्ध अधिकार मिले."

उन्होंने कहा कि शिक्षक 'हमेशा देने और बांटने में विश्वास करते हैं' और इसीलिए उन्होंने अपने पुरस्कार की आधी रक़म को उन शिक्षकों में बांटने का फ़ैसला लिया है जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए शीर्ष-10 में जगह बनाई थी.

इस पुरस्कार के लिए जजों ने पाया कि डिसले ने यह सुनिश्चित किया कि लड़कियां स्कूल आ सकें और बाल विवाह का सामना न करें. इसके साथ-साथ लड़कियों को अच्छे परिणाम दिलाने में उन्होंने मेहनत की.

पुरस्कार विजेता के रूप में अपना नाम सुनने के बाद रणजीत सिंह डिसले की पहली प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी

इसके अलावा वो 83 देशों में ऑनलाइन विज्ञान पढ़ाते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना चलाते हैं जिसमें संघर्ष क्षेत्र के युवा शिक्षा के लिए साथ जुड़ सकें.

इस प्रतियोगिता के सहयोगी यूनेस्को की सहायक महानिदेशक स्टेफ़ानिया जियानिनी ने कहा, "पूरी दुनिया में कोविड महामारी ने शिक्षा प्रणाली को एक गंभीर झटका दिया है. लेकिन ऐसे मुश्किल वक़्त में भी शिक्षकों का योगदान बहुत असर डाल रहा है."

इस पुरस्कार को वार्के फ़ाउंडेशन आयोजित करता है. इसके संस्थापक सनी वार्के कहते हैं कि 'इस पुरस्कार को बांटकर आप दुनिया को देने का मतलब समझाते हैं.'

'कोविड हीरो'

जेमी फ़्रॉस्ट की मैथ्स वेबसाइट ने लॉकडाउन में बच्चों को गणित पढ़ने में मदद की

पुरस्कार की रक़म को बांटने का मतलब है कि पुरस्कार की रक़म का 40-40 हज़ार पाउंड (तक़रीबन 39-39 लाख रुपये) इटली, ब्राज़ील, वियतनाम, मलेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ़्रीका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के उप-विजेताओं समेत ब्रिटेन के जेमी फ़्रॉस्ट के पास भी जाएंगे.

फ़्रॉस्ट किंग्सटन-अपॉन-टेम्स के टिफ़िन स्कूल के शिक्षक हैं जिनको उनके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म डॉक्टर फ़्रॉस्ट मैथ्स ऑनलाइन चलाने के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली है. इसने उन परिवार के बच्चों की बहुत मदद की है जो लॉकडाउन में घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं.

उन्होंने 34,000 पाउंड की इनामी राशि वाला कोविड हीरो पुरस्कार जीता है.

इस गणित के शिक्षक ने कहा है कि महामारी ने शैक्षिक ग़ैर-बराबरी को फैला दिया है.

उन्होंने कहा, "इसी वजह से मैं अपना हर घंटा इस्तेमाल करता हूं ताकि पूरी दुनिया में मैं अपने फ़्री ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उन छात्रों की मदद कर सकूं जिनके क्लासरूम्स बंद हैं."

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ़्रॉस्ट की 'रचनात्मक और सरलता' के साथ-साथ पुरस्कार जीतने वाले शिक्षकों की प्रशंसा की है.

देर रात तक जारी होगी सूची?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 दिसंबर। सरकार के निगम-मंडलों में नियुक्ति पर चर्चा के लिए 8 तारीख को मुख्यमंत्री निवास में मैराथन बैठक होगी। कहा जा रहा है कि बैठक के बाद देर रात तक पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है। चर्चा है कि ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन और सीएसआईडीसी जैसे कुछ निगमों में नियुक्तियों को रोककर रखा जा सकता है।

सरकार और कांग्रेस के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक जिन निगम-मंडलों में नियुक्तियां होनी है, उसकी सूची तैयार कर ली गई है। पहले भी नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो चुकी है। जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत व सरकार के मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में भी तकरीबन नाम फाइनल कर दिए गए थे। 

बताया गया कि सीएम हाउस में 8 तारीख की बैठक में भी तकरीबन वही नेता मौजूद रहेंगे, जो कि पिछली बैठक में थे। सूत्र बताते हैं कि पुनिया के साथ बैठक में ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन, सीएसआईडीसी और पर्यटन बोर्ड में फिलहाल नियुक्तियां नहीं करने का फैसला लिया गया था। इस बैठक में भी इन निगमों में नियुक्तियों को रोककर रखने का फैसला लिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि निगम-मंडलों में विधायकों को भी जगह मिलेगी। आरडीए, श्रम विभाग के अधीन आयोग और निगम-मंडलों के अलावा युवा आयोग में नियुक्तियां होगी। करीब 2 दर्जन से अधिक नाम तय किए जाएंगे। पुनिया की मौजूदगी में पहले तय किए गए नामों के हेर फेर की संभावना नहीं है। अलबत्ता, कुछ नए नाम जोड़े जा सकते हैं।

कहा जा रहा है कि मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के समर्थकों को निगम-मंडलों में जगह दी जाएगी, और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन जिलों से पदाधिकारी बनाए जाएंगे, जहां से मंत्री-विधायक नहीं हैं। यही नहीं, मरवाही में बेहतर काम करने वाले नेताओं को पुरस्कार स्वरूप निगम-मंडल में जगह दी जा सकती है। गौरेला-पेंड्रा और मरवाही जिले से कुछ नेताओं को जगह मिलने की प्रबल संभावना है। इनमें उत्तम वासुदेव, ज्ञानेन्द्र उपाध्याय जैसे नाम हो सकते हैं। 

ब्लॉक-जिले की कार्यकारिणी आज-कल में 
सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुई बैठक में संगठन में नियुक्तियों पर चर्चा हुई थी। ब्लॉक अध्यक्षों के साथ-साथ जिले की कार्यकारिणी घोषित की जा सकती है। बैठक में नामों पर प्रमुखता से चर्चा हुई थी। आज-कल में सूची जारी होने की संभावना है। 

-बाला सतीश

ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चले हाई वोल्टेज इलेक्शन कैम्पेन के दौरान एक मंदिर चर्चा के केंद्र में रहा.

केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह इस मंदिर में गए. उनके जाने के साथ ही भाग्यलक्ष्मी मंदिर के इतिहास, भूगोल और वर्तमान को लेकर बहस शुरू हो गई.

इस मंदिर को लेकर कई दंतकथाएं हैं जिनमें ये बताया गया है कि ये मंदिर कब और कैसे अस्तित्व में आया था.

ऐसी ही एक कहानी है कि कभी किसी ज़माने में जब हैदराबाद पर किसी राजा का शासन था, तो हिंदुओं की अराध्य देवी लक्ष्मी चारमीनार पर आईं. संतरियों ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि वे राजा की आज्ञा लेकर आते हैं.

जैसे ही राजा को ये बात पता चली कि देवी लक्ष्मी नगर में आई हैं, वे चिंतित हो गए कि अगर उनसे मिलने के बाद वो नगर छोड़ कर चली गईं तो सारा धन-वैभव ख़त्म हो जाएगा. चूंकि देवी लक्ष्मी ने संतरियों को ये वचन दिया था कि वे उनके आने तक इंतज़ार करेंगी तो राजा ने कहा कि वे वापस लौटकर चारमीनार न जाएं.

योगी आदित्यनाथ का बयान
तभी से ये माना जाता है कि देवी लक्ष्मी ने वहीं पर अपना घर बना लिया. हालांकि इस दंत कथा को सही साबित करने वाली एक भी बात सबूत के तौर पर मौजूद नहीं है.

लेकिन वहां एक मंदिर है जिसमें भाग्यलक्ष्मी देवी की प्रतिमा स्थापित है. यह स्पष्ट नहीं है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और ये प्रतिमा यहां कब प्रतिष्ठित की गई.

ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शन कैम्पेन के दौरान बीजेपी ने ये दावा किया कि भाग्यनगर शहर का नाम इस मंदिर के कारण पड़ा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में एक चुनावी रैली में कहा, "अगर हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर सकते हैं तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं कर सकते हैं."

इन हालिया बयानों ने कई लोगों के मन में भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में कई तरह की साज़िश की कहानियों को हवा दे दी.

बीबीसी की तेलुगू सेवा ने इन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की है और इसके लिए कई पुराने दस्तावेज़ों और तस्वीरों को खंगाला गया है.

A SOUVENIR / YUNUS Y. LASANIA
पहली तस्वीरः 'हैदराबाद- अ सूवनीर' से ली गई तस्वीर

ये कॉपी साल 1944 में प्रकाशित हुई थी. इस किताब में तत्कालीन हैदराबाद रियासत के कई हिंदू मंदिरों का जिक्र है.

हालांकि इस फ़ोटो में चारमीनार के पास किसी मंदिर का साफ़ तौर पर पता नहीं चलता है.

A SOUVENIR / YUNUS Y. LASANIA
'हैदराबाद- अ सूवनीर' किताब का पहला संस्करण साल 1922 में प्रकाशित हुआ था.

तत्कालीन प्रिंस ऑफ़ वेल्स हैदराबाद के दौरे पर थे और ये किताब उन्हें शहर के इतिहास से वाकिफ़ कराने के लिए छपवाई गई थी.

इसे साल 1944 में फिर से प्रकाशित किया गया. चारमीनार की तस्वीर भी 1944 वाले संस्करण की है. इस तस्वीर में कोई मंदिर नहीं है.

RAJA DEEN DAYAL FAMILY / SIASAT OFFICE
दूसरी तस्वीरः उर्दू अख़बार 'सियासत' के दफ़्तर में लगी तस्वीर

उर्दू अख़बार 'सियासत' के दफ़्तर में लगी इस तस्वीर के बारे में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये राजा दीन दयाल ने खींची थी. हालांकि कुछ इतिहासकारों की राय इससे अलग है और उनकी राय में ये तस्वीर राजा दीन दयाल के पोते अमीचंद दयाल ने ली थी.

दयाल राजघराना हैदराबाद शहर और उसकी इमारतों की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मशहूर रहा है. इस तस्वीर में चारमीनार के पास किसी मंदिर का वजूद नहीं है. केवल एक सफ़ेद रंग की कार उस इलाके में पार्क नज़र आती है. वैसे कुछ जानकार इस ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि ये तस्वीर मुमकिन हो कि कोई पेंटिंग हो.

इन्हें फ़ोटो पेंटिंग भी कहा जाता है. रंगीन फ़ोटोग्राफ़ी के आविष्कार से पहले श्वेत श्याम तस्वीरों खींची जाती थीं और प्रिंट किए जाने के बाद उनमें कुछ रंग भरे जाते थे. ये फ़ोटो भी उसी तरीके तैयार की गई थी.

साल 2012 के नवंबर महीने में जब इस मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ तो एक अंग्रेज़ी अख़बार ने ये फोटो छापी जिसमें उस वक्त की तस्वीर के साथ पुरानी तस्वीर प्रकाशित की गई और कैप्शन दिया गया 'पहले और बाद में'.

कई लोगों ने इस तस्वीर पर सवाल खड़े किए. बाद में पचास और साठ के दशक के दौर की कई तस्वीरें सामने आईं जिनमें कोई मंदिर नहीं था. हालांकि साल 1990 और 1994 में ली गई तस्वीरों में मंदिर दिखाई देता है.

न केवल इस तस्वीर में बल्कि साठ के दशक से पहले ली गई कई तस्वीरों और वीडियो में चारमीनार के पास कोई मंदिर नहीं दिखाई देता है.

चलिए इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं.

इतिहास की किसी किताब में इस मंदिर का कोई जिक्र नहीं मिलता है. भारत में कई जगहों पर ये देखा जाता है कि मंदिरों में कहीं न कहीं उन लोगों के नाम खुदे हुए होते हैं जिन्होंने इसे बनवाया होता है, या फिर इसके लिए ज़मीन या धन दान में दिया होता है. लेकिन हैदराबाद के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में ऐसी कोई इबारत नहीं दिखाई देती है.

हैदराबाद शहर के पुराने लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर साल 1967 में बनाया गया था. बीबीसी ने जब हैदराबाद शहर के इतिहास पर स्टडी करने वाले लोगों से बात की तो यही जवाब मिला. अस्सी साल की अवधेश रानी पुराने शहर में रहती हैं. उन्होंने उर्दू साहित्य का अध्ययन किया है. बीबीसी ने उनसे बात की.

वो कहती हैं, "जब हमने पहली बार चारमीनार देखा था तो इसके बाहर लोहे की एक मजबूत ज़ंजीर का घेरा हुआ करता था. वक़्त के साथ-साथ ये ग़ायब हो गया. इस ज़ंजीर का एक छोटा सा टुकड़ा भी काफी कीमती रहा होगा इसलिए लोगों ने इससे लोहे की चोरी शुरू कर दी. वहां एक मील का पत्थर भी हुआ करता था."

"वो हैदराबाद का ज़ीरो माइल भी कहा जाता था. साल 1967 में एक बस ड्राइवर ने उस मील के पत्थर में टक्कर मारी जिससे वो टूट गया. इसके बाद आर्य समाज के लोग आए जिन्होंने दावा किया वो पत्थर भाग्यलक्ष्मी मंदिर का है. उन लोगों ने वहां पर चार खंभों के सहारे एक अस्थाई मंदिर की नींव रखी जो केवल ढाई फुट ऊंचा था."

अवधेश रानी बताती हैं, "भाग्यलक्ष्मी मंदिर के मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां दो महिलाएं भीख मांगा करती थीं. वे भगवान के नाम पर भीख मांगने के लिए सिंदूर और हल्दी का इस्तेमाल करती थीं. उसके बाद एक पुजारी वहां पर आए जिन्होंने लक्ष्मी देवी की तस्वीर रखकर ये कहा कि भाग्यलक्ष्मी देवी शहर को बचाने के लिए यहां आई हैं. और इस तरह से वहां देवी की मूर्ति की स्थापना हो गई."

हालांकि अवधेश रानी इस बात का जिक्र भी करती हैं कि जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस पर एतराज जताया था. कम्युनिस्ट पार्टी ने पांच सदस्यों की एक फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी भी बनाई थी. फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी की जांच में कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं.

वो बताती हैं, "उन्होंने पाया कि काम की तलाश में हैदराबाद आई एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी और उसका दाह संस्कार उसी जगह पर किया गया था. वहीं पर हल्दी और सिंदूर छिड़का गया था. वहां उनकी दोनों बेटियां भीख मांगा करती थीं और उनका ये विश्वास था कि उनकी मां एक सन्यासी की तरह मरी हैं."

अवधेश रानी का कहना है कि "कम्युनिस्ट पार्टी ने ये बात सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश की लेकिन उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया. चारमीनार के पास कोई भाग्यलक्ष्मी मंदिर नहीं हुआ करता था. हां, मक्का मस्जिद के पास एक शिव मंदिर ज़रूर था. शिव मंदिर के रखरखाव का खर्च क़ुतुब शाही घराने के राजा उठाते थे."

"इतिहास की किताबों में इस बात का साफ़ तौर पर जिक्र है. हां, हैदराबाद के पुराने में कई हिंदू मंदिरों का जिक्र ज़रूर मिलता है. मंदिरों में शिलालेख लिखे मिलते हैं लेकिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है."

क्या कहते हैं मंदिर के पुजारी
बीबीसी ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पुजारी सूर्यप्रकाश से भी बात की. पुजारी ने बताया कि जहां पर मंदिर है, वहां पर एक पत्थर हुआ करता था और देवी की एक तस्वीर भी. सूर्यप्रकाश का कहना है कि उस पत्थर को श्रद्धालु देवी मानते हुए पांच सौ सालों से पूजा करते आ रहे थे.

भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर देवी के चरणों में चांदी के दो आभूषण दिखाई देते हैं. सूर्यप्रकाश बताते हैं, "चांदी के इन आभूषणों के पीछे वो पत्थर है जो टूट गया था. चूंकि टूटे पत्थरों की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए वहां एक तस्वीर रख दी गई और बाद में वहां पर एक प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई."

पुजारी सूर्यप्रकाश का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 80 से सौ साल पहले कराया गया था. हालांकि जब हमने उनसे चारमीनार की उन तस्वीरों का जिक्र किया जिनमें मंदिर नहीं दिखाई देता तो, वे कहते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं मालूम कि हम किन तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं.

हां, सूर्यप्रकाश इस बात पर ज़रूरत ज़ोर देते हैं कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करता आ रहा है.

हाई कोर्ट में हलफनामा
असगर अली इंजीनियर ने अपनी किताब 'कम्यूनल राइट्स इन पोस्ट इंडीपेंडेंस इंडिया' में इस विवाद का जिक्र किया है. वो लिखते हैं, "तुलनात्मक रूप से इस मंदिर का निर्माण हाल में कराया गया है. साल 1965 में मीनार के पास एक पत्थर को केसरिया रंग से लेप दिया गया."

"रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस के टकराने से ये पत्थर टूट गया जिसके बाद 1970 में मंदिर का पक्का निर्माण कार्य कराया गया. बस का ड्राइवर एक मुसलमान था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया."

साल 2018 में हाई कोर्ट में बबिता शर्मा नाम की एक महिला ने हलफनामा दायर कर ये दावा किया उनके पिता महंथ राम चंद्र दास ने अपने पैसों से इस मंदिर का निर्माण कराया है.

हालांकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जब चारमीनार का निर्माण हुआ था तो वहां कोई पत्थर था. चारमीनार की नींव मीर मोमिन ने रखी थी. वहां किसी मूर्ति के होने की बात भी किसी दस्तावेज़ में नहीं मिलती है. पूरे तेलंगाना में मंदिरों का जिक्र है.

लेकिन चारमीनार के नक्शे में भाग्यलक्ष्मी मंदिर के वजूद का कोई जिक्र नहीं है और न ही पुरातत्व विभाग की रिपोर्टों में ही इसके बारे में कभी कुछ लिखा गया है.

उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफ़ेसर रहे अडपा सत्यनारायण ने हैदराबाद के इतिहास पर काफी शोध किया है. वे बताते हैं कि राजा के दरबार में काम करने वाले वजीरों और भद्र लोगों के मंदिर के लिए दान करने का जिक्र तो मिलता है लेकिन भाग्यलक्ष्मी मंदिर का कोई ऐतिहासिक जिक्र नहीं है.

वे कहते हैं, "सत्तर के दशक तक भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बारे में कोई भी चर्चा नहीं थी. नब्बे के दशक में लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की. हालांकि एक सवाल रह ही जाता है कि जिन मजदूरों ने चारमीनार के निर्माण में काम किया था, क्या उन्होंने ही वहां मूर्ति स्थापित की थी."

"क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, वहां एक मूर्ति स्थापित की गई थी. मुमकिन है कि किसी अनहोनी की आशंका के कारण वहां मूर्ति स्थापित की गई हो."

स्थानीय लोग क्या कहते हैं?
हैदराबाद शहर के लोग बताते हैं कि चारमीनार के चारों तरफ़ मील के पत्थर हुआ करते थे. कुछ उस मील के पत्थर से लॉरी की टक्कर का जिक्र करते हैं.

अलीजाकोट के एक बुजुर्ग शख़्स बताते हैं कि "पुराने शहर में उस दौर में दंगे हुए थे. मुसलमानों ने इस बात एतराज जताया था कि चारमीनार के पास रातोंरात एक मंदिर का निर्माण कैसे हो गया. जुमे की नमाज के बाद उस अस्थाई मंदिर को लेकर झड़पें हुई थीं. ये वो दौर था जब तेलंगाना के लिए मुहिम चरम पर थी."

"किसी ने इन सांप्रदायिक झड़पों को तवज्जो नहीं दी. वहां तस्वीर की पूजा का काम अबाध गति से चलता रहा. साल 1979 में काबा की घटना हुई जब सऊदी अरब में कुछ बंदूकधारी एक मस्जिद में घुस आए. इसे लेकर हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे. उस वक़्त भी मंदिर का मुद्दा उभर कर सामने आया."

"साल 1979 में मंदिर की फोटो फ्रेम को नुक़सान पहुंचाया गया जिसके बाद वहां देवी की प्रतिमा स्थापित की गई. फिर धीरे-धीरे मंदिर का दायरा बड़ा होता चला गया. चारमीनार के भीतर मुसलमानों की एक दरगाह है जहां काफी संख्या में लोग जाते हैं. हिंदू भी इस मंदिर का विस्तार उसी तरह से करने लगे."

इस बीच चारमीनार के पास एक स्थानीय व्यक्ति निरंजन से मुलाकात हुई जो वहीं पले-बढ़े हैं. उनका मानना है कि वहां सैंकड़ों सालों से पूजा होती आ रही है.

वे कहते हैं. "मैं ये मानता हूं कि ये मंदिर तब मौजूद नहीं था लेकिन यहां एक पत्थर हुआ करता था जिसे लोग देवी मानकर पूजा करते थे. हैदराबाद में कई जगहों पर पत्थरों की पूजा का रिवाज रहा है. हुसैन सागर में कट्टा माइसम्मा है, गोलकुंडा में अम्मावारी, आलियाबाद बुरुजु में दरबार माइसम्मा का मंदिर इसके उदाहरण हैं."

वो बताते हैं कि साल 1979 में जब काबा की घटना हुई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री चेन्नारेड्डी ने इस मंदिर के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी. वो बताते हैं, "कर्फ्यू के दौरान भी मंदिर की पूजा रोकी नहीं गई. जुमे की नमाज के वक्त पुलिस ये सुनिश्चित करती थी कि मंदिर का पुजारी घंटी न बजाए."

चारमीनार की उन तस्वीरों (जिनमें भाग्यलक्ष्मी मंदिर नहीं दिखाई देता है) के बारे में निरंजन कहते हैं कि वे तस्वीरें दूर से ली गई थीं. ऐसे कैसे पता चलेगा कि वहां मंदिर था या नहीं. सच तो ये है कि वहां कोई मंदिर नहीं था लेकिन एक पत्थर की पूजा ज़रूर होती थी. दूर से ली गई तस्वीर से पत्थर का पता तो नहीं चल सकता."

भारतीय पुरातत्व विभाग ने साल 1951 में चारमीनार की देखरेख का जिम्मा ले लिया था. वे तब से चारमीनार के हर रिकॉर्ड की देखरेख कर रहे हैं. लेकिन मौजूदा विवाद पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

एएसआई की हैदराबाद सर्किल सुप्रिटेंडेंट स्मिता ने बीबीसी से कहा कि "इस बारे में कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं है. अगर आपके कोई सवाल हों तो आप दिल्ली स्थित मुख्याल से संपर्क कर सकते हैं."

हालांकि ये फ़ैक्ट है कि एएसआई को ये बात पता है कि मंदिर का निर्माण बाद में हुआ था. साल 2019 में अंग्रेज़ी अख़बार 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' ने एएसआई के तत्कालीन हैदराबाद सर्किल सुप्रिटेंडेंट के हवाले से रिपोर्ट किया था, "हम साठ के दशक से ही ज़िला प्रशासन को ये मंदिर हटाने के लिए लिखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया."

बाद में उनका तबादला कर दिया गया. बीबीसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश लेकिन उनकी तरफ़ से कोई जवाब नहीं मिला.

दिसंबर 2019 में एएसआई से किसी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत ये पूछा कि क्या मंदिर का निर्माण वैध तरीके से किया गया है और क्या एएसआई ने इसकी इजाजत दी थी. इसके जवाब में एएसआई ने लिखा कि 'नहीं.'

पुरातत्व विभाग के मुताबिक़ इस मंदिर का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. (bbc.com)

दुनिया के सबसे गरीब देश बीते 30 सालों में सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना 2020 में करेंगे. गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.

 डायचेवेले पर क्रिस्टी प्लैडसन का लिखा

सबसे गरीब देशों के बारे में इस साल की रिपोर्ट में अंतरसरकारी संगठन ने कहा है कि महामारी के कारण आमदनी का घटता स्तर, व्यापक बेरोजगारी और बढ़ते मौद्रिक घाटे की वजह से गरीब 47 देशों के 3.2 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे. संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी गरीब देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलने में मदद करता है.

रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में कोरोना वायरस के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर शुरुआती असर जितनी पहले आशंका थी उससे बहुत कम रहा है लेकिन इसका आर्थिक असर बहुत ज्यादा है. अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2020 के बीच इन देशों के आर्थिक विकास दर का अनुमान 5 फीसदी से घटा कर 0.4 फीसदी किया गया. इसके वजह से इन देशों की प्रति व्यक्ति आय में 2.6 फीसदी की गिरावट की आशंका है.

यूएनसीटीएडी के महासचिव मुखसा कितुई ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है, "सबसे कम विकसित देश आज 30 सालों की सबसे बुरी मंदी का सामना कर रहे हैं. पहले से ही कमजोर उनका जीवन स्तर नीचे जा रहा है. उनकी कठोर गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है और महामारी के पहले के दौर में जो थोड़ी सी धीमी प्रगति हुई वो भी बेकार हो गई. पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की दिशा में मिली उपलब्धियां संकट के दौर में खत्म हो गई हैं."

जानकार मानते हैं कि पिछली महामारियों से लड़ने का अनुभव और कम आबादी के घनत्व और तुलनात्मक रूप से युवा आबादी ने बहुत से गरीब देशों को कोरोना की महामारी के शुरुआती महीनों में बचाये रखा. हालांकि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में कोरोना वायरस का फैलाव गरीब देशों के स्वास्थ्य तंत्र को मुसीबत में डाल देंगे जो पहले ही बहुत अच्छे नहीं हैं.

दुनिया पर छाई आर्थिक मंदी से गरीब देशों की अर्थवयवस्था को घरेलू मंदी की तुलना में ज्यादा परेशानी की आशंका है. इन बाजारों के सामान की दुनिया में घटी मांग ने निर्यात की जाने वाली कई प्रमुख चीजों की मांग घटा दी है.  जिन देशों की अर्थव्यवस्था खनिज, धातु या कपड़े जैसी कुछ चुनिंदा चीजों के निर्यात पर निर्भर है उन्हें खासतौर से ज्यादा बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा है. विदेशी व्यापार में कीमतें और उनकी मात्रा दोनों बहुत तेजी से नीचे गई है.

आर्थिक संकट के लंबा खिंचने पर स्थायी बेरोजगारी और उद्यमशीलता को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है कि इससे इन देशों में भविष्य की उत्पादन क्षमता को गंभीर क्षति होगी.

दुनिया में गरीबी के स्तर और खाद्य असुरक्षा के भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इसके अलावा अस्थायी गरीबी का दौर लंबा खिंच सकता है. सबसे गरीब देशों में हर दिन डेढ़ सौ रुपये से कम की आमदनी पर गुजारा करने वाले लोगों की संख्या 3 फीसदी बढ़ कर 35.2 फीसदी तक जा सकती है. जिसका मतलब है कि 3.2 करोड़ और लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे.

कितुयी का कहना है, "सबसे कम विकसित देश ने अपने सीमित संसाधनों को मंदी से बचने में झोंक दिया है लेकिन वो भयानक संकट में घिरे उन देशों के बीच खुद को पा रहे हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि जलवायु परिवर्तन का संकट. यह अन्याय है जिस दूर करने की जरूरत है."

वैश्विक विकास लक्ष्य खतरे में

कोई कितना अमीर हो सकता है?
अमेजन ने कोविड-19 के बीच काफी व्यापार किया और कंपनी के शेयरों ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए. संस्थापक जेफ बेजोस महामारी के पहले ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और अब वो और अमीर हो गए हैं. फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वो 193 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं.

सबसे गरीब देशों की स्थिति में वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा और टिकाऊ जीवन के लक्ष्यों को खास तौर से जोखिम में डाल दिया है. आबादियों को नुकसानदेह रणनीतियों की तरफ धकेला जा सकता है जिनमें सेहतमंद भोजन के उपभोग में कमी और बच्चों को स्कूल से निकालने जैसे हालात शामिल हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अर्थव्यवस्थाओं को कोविड के बाद के दौर में दोबारा खड़ा करना खासतौर से मुश्किल होगा क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता महामारी के पहले से ही बहुत कम है और उनमें सुधार नहीं हुआ है. देश की उत्पादन क्षमता का मतलब है उस देश में चीजों या सेवाओं को पैदा करने के साथ ही विकास करने की क्षमता.

यूएनसीटीएडी ने दलील दी है कि इनमें सुधार करने से गरीब देश अपनी संरचनात्मक बाधाओं से पार पा सकेंगे जो उनके कमजोरी का प्रमुख स्रोत है. इनमें व्यापक पैमाने पर गरीबी, प्रमुख चीजों और सेवाओं के आयात पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और अत्यधिक केंद्रित निर्यात के बाजार हैं.

इसे खत्म करने के कितुयी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में विकास और उत्पादन क्षमता को लक्ष्य बना कर कार्ययोजना बनाने की मांग की है. उन्होंने लिखा है, "सबसे कम विकसित देशों में टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने और दीर्घकालीन विकास की चुनौतियों से निबटने का सिर्फ यही एक तरीका है."
 

नौ दिनों से चल रहे किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने उनकी कुछ मांगों को स्वीकार करने का संकेत दिया है. किसानों का कहना है कि उन्हें महज संशोधन नहीं चाहिए और सरकार को कानूनों को निरस्त करना चाहिए. 

 डायचेवेले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

नौ दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार की गुरूवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही, लेकिन सरकार ने पहली बार किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार करने का संकेत दिया. मीडिया में आई खबरों के अनुसार सरकार ने कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने पर भी विचार कर सकती है.

40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई गुरूवार की बैठक सात घंटों तक चली, जिसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पत्रकारों को बताया कि नए कानून में निजी कृषि मंडियों का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद मौजूदा कृषि मंडियों को कमजोर होने से कैसे बचाया जाए सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार है.

उन्होंने कहा कि सरकार दोनों तरह की मंडियों में 'सम्यता' लाने की कोशिश करेगी, ताकि एक के हित दूसरे को प्रभावित ना करें. तोमर ने यह भी कहा कि मंडियों में आने वाले खरीदारों के पंजीकरण को अनिवार्य करना और विवादों के निपटारे के लिए किसानों को एसडीएम की जगह अदालत में जाने के प्रावधान को लाने की मांगों पर भी विचार किया जा सकता है.

बैठक के बाद किसान संगठनों ने पत्रकारों को बताया कि वो महज संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे और कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं.

उन्होंने एमएसपी जारी रहने की गारंटी देने की मांग को लेकर कहा कि सरकार किसानों को इसका आश्वासन दे सकती है. बैठक में किसानों ने दिल्ली के आस पास के राज्यों के किसानों पर पराली जलाने के लिए जुर्माने के दंड पर भी चिंता व्यक्त की.

सरकार ने उन्हें कहा कि इस पर भी चर्चा की जा सकती है. हालांकि, बैठक के बाद किसान संगठनों ने पत्रकारों को बताया कि वो महज संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे और कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं. सरकार ने इस मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया है.

मीडिया में आई खबरों में बताया जा रहा है कि बैठक घंटों चलने के बावजूद किसान प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा किए गए भोजन के इंतजाम को ठुकरा दिया और उनके साथी प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाया और भेजा गया खाना ही खाया. इसके बावजूद, दोनों पक्षों ने बातचीत को जारी रखने का आश्वासन दिया. शनिवार पांच दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्ष बातचीत करने के लिए आमने सामने बैठेंगे.

अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकियों से 100 दिन तक मास्क पहनने की अपील करेंगे, जिससे कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया जा सके. साथ ही बाइडेन चाहते हैं कि अमेरिकी स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. फाउची ही बने रहें.

 dw.com

जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लिए जाने के पहले 100 दिनों तक मास्क लगाने को लेकर वे एक आदेश जारी करने की योजना बना रहे हैं. इस आदेश में सरकारी भवनों, अंतरराज्यीय परिवहन, विमान और ट्रेन में अमेरिकियों से आवश्यक रूप से मास्क लगाने को कहा जाएगा. गुरुवार को बाइडेन ने समाचार चैनल सीएनएन से कहा, "शपथ लेने के पहले दिन ही मैं जनता से 100 दिनो तक मास्क लगाने को कहूंगा, सिर्फ 100 दिनों तक मास्क लगाना होगा, हमेशा के लिए नहीं. मुझे लगता है कि हम नए मामलों में एक महत्वपूर्ण कमी देखेंगे."

पिछले हफ्ते थैंक्स गिविंग की छुट्टियों के बाद देशभर में नए मामले और मौतों में वृद्धि हुई है. महामारी की वजह से वर्तमान में एक लाख से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं. गुरूवार को देश में 2,10,000 नए मामले सामने आए और 2,907 लोगों की इस भयंकर वायरस के कारण मौत हुई.

इस बीच अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने कोरोना संक्रमण के दौरान क्वारंटीन किए जाने की समयावधि को लेकर अपने दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है. क्वारंटीन रहने की अवधि 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है, हालांकि यह मरीज की जांच के नतीजे और लक्षणों पर निर्भर करेगा.

डॉ. एंथनी फाउची पद पर बने रहेंगे

इसी इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि वे चाहते हैं कि शीर्ष अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. एंथनी फाउची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज के प्रमुख बने रहें. उन्होंने कहा, "मैंने उनसे उसी भूमिका में रहने के लिए कहा है जैसा उन्होंने पू्र्व राष्ट्रपतियों के साथ निभाई है और मैंने उनसे मेरे मुख्य चिकित्सा सलाहकार और साथ-साथ कोविड टीम का हिस्सा बने रहने के लिए कहा है."

बाइडेन ने साथ ही यह भी कहा कि वे वैक्सीन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक रूप से टीका लगाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, "अमेरिकी लोगों को यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि टीका सुरक्षित है."

तीन पूर्व राष्ट्रपति वैक्सीन के लिए तैयार

अमेरिका के तीन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ने भी कहा है कि वे टीवी पर लाइव इवेंट के दौरान वैक्सिनेशन कराएंगे. एक रेडियो कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, "अगर एंथनी फाउची मुझसे कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित हैं और इसे लिया जा सकता है और इससे कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सकता है तो मैं बिल्कुल इसे लेने जा रहा हूं." ओबामा ने कहा है कि वे टीवी पर वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं या फिर उसकी रिकॉर्डिंग कराई जाए ताकि लोग यह विश्वास कर सके कि मुझे इस विज्ञान पर भरोसा है."

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि जनता के लिए टीका जल्द ही उपलब्ध होगा. इसी महीने के अंत तक फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन को अमेरिका में मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

डिएल डिसूज़ा

भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक गोवा में बीते कुछ सप्ताह से तीन ढांचागत परियोजनाओं को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले हैं. स्थानीय लोगों को डर है कि यह परियोजनाएं राज्य की जैव विविधता को नुक़सान पहुंचाएंगी और इसे एक कोयले के ढेर में तब्दील कर देंगी.

शाम को कुएरिम बीच पर टहलते हुए क्लॉड अलवारेस रेत में मिले कोयले को दिखाते हैं. वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बताते हैं कि यह कोयला 70 किलोमीटर दूर मुरगांव बंदरगाह ट्रस्ट (एमपीटी) से यहां पहुंचा है.

वो कहते हैं,"यह कोयला बेहद हल्का है, पानी में मिल जाता है और लहरों के ज़रिए गोवा के समुद्री किनारों पर फैल जाता है. ऐसी संभावना है कि अगर आप समुद्र के किनारे टहल रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे कोयला आ जाए."

गोवा का इकलौता बंदरगाह एमपीटी लगातार विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है. इस बंदरगाह के ज़रिए पड़ोसी राज्यों के स्टील प्लांट्स तक 90 लाख टन कोयला सड़क और रेल मार्ग से पहुंचता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपीटी का लक्ष्य 2030 तक 5.16 करोड़ टन कोयला आयात करने का है ताकि दूसरे राज्यों में मौजूद अडानी समूह, जेएसडब्ल्यू समूह और वेदांता जैसी कंपनियों को कोयले की आपूर्ति कराई जा सके.

सरकार ने जब तीन नई परियोजनाओं की घोषणा की तो उसका कहना था कि यह हाइवे को चौड़ा करने, रेलवे लाइन को डबल करने और बिजली की लाइन बिछाने के लिए हैं जबकि पर्यावरणविदों का कहना था कि यह कोयले का परिवहन आसान बनाने के लिए किया जा रहा है.

गोवा की सरकार ने अनुमानों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि इन परियोजनाओं का कोयले से कोई लेना-देना नहीं है. सरकार का कहना है कि नई बिजली की लाइन से राज्य को ज़रूरी बिजली मिलेगी, हाइवे के कारण बढ़ते ट्रैफ़िक से निजात मिलेगी और अतिरिक्त रेलवे लाइन से अधिक मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें चल सकेंगी.

लेकिन पर्यावरणविदों को चिंता इस बात को लेकर भी है कि इन सभी तीन परियोजनाओं के लिए दक्षिणी गोवा के संरक्षित वाइल्डलाइफ़ रिज़र्व को काटना होगा. इन जंगलों को ख़तरा है और इन्हें हिमालय से भी पुराना बताया जाता है.

राज्य के पर्यटन उद्योग भी ख़ासा चिंतित है. गोवा के घने जंगल और सुंदर समुद्र तट के कारण हर साल देश-विदेश के लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं.

उनको डर है कि इन परियोजनाओं से वाइल्डलाइफ़ पर ख़ासा असर पड़ेगा और पूरा पर्यटन उद्योग इसी पर टिका हुआ है.

भारत के पश्चिमी घाट पर मौजूद यह संरक्षित इलाक़ा 240 स्क्वैयर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है. यूनेस्को ने जैव विविधता के मामले में इसे दुनिया के आठवें पायदान पर जगह दी है.

यहां पर 12वीं सदी का हिंदू मंदिर है, हरे-भरे उष्णकटिबंधीय वन और झरने मौजूद हैं. यहीं पर दूधसागर झरना मौजूद है जिसको लेकर पर्यटकों में ख़ासी दिलचस्पी रहती है.

यह संरक्षित क्षेत्र 128 देसी जड़ी-बूटियों, पक्षियों, तितलियों, सरीसृपों का घर है, इसमें तेंदुए, बंगाल टाइगर और पैंगोलिन जैसे स्तनपायी जानवर भी पाए जाते हैं.

प्रस्तावित रेलवे ट्रैक के नज़दीक गोवा में पाई जाने वाली पतंगे की एक ख़ास प्रजाति रहती है. वहीं, बिजली की लाइन की जगह भारत की उन दो जगहों में से एक है जहां पर एक ख़ास चींटी की प्रजाति पाई जाती है.

सरीसृप वैज्ञानिक और संरक्षणकर्ता निर्मल कुलकर्णी कहते हैं कि स्कूल पिकनिक के दौरान उन्हें इन जंगलों में सांपों को लेकर प्यार पैदा हुआ था.

कुलकर्णी ने कहा, "इसके बाद मैं कई बार मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गया. इन उष्णकटिबंधीय वनों में बहुत सारी सरीसृपों और उभयचरों की प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से कुछ तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं और इसी विविधता को हमें सुरक्षित रखना चाहिए."

कुलकर्णी उन सैकड़ों आम लोगों, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और दूसरे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य और केंद्र के अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को पत्र लिखे हैं. इनमें भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी सामिल हैं. उनकी मांग है कि जिन परियोजनाओं से पार्क और अभ्यारण्य के लिए ख़तरा है उन्हें तुरंत बंद किया जाए.

मार्च में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन शुरू होने के तकरीबन दो सप्ताह बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी थी. इसके बाद स्थानीय स्तर के कई संगठनों और स्वतंत्र प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने इस तरह से परियोजना को हरी झंडी देने पर सवाल खड़े किए हैं और इसकी समीक्षा की मांग की है. हालांकि, गोवा के अपने हालिया दौरे के दौरान जावड़ेकर ने इससे जुड़े सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया. जब स्थानीय लोगों की चिंताओं के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी याचिका उनके पास आती है उसका वो 'ज़रूर अध्ययन करेंगे.'

हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे लाइन पर इसके विस्तार को रोकने के लिए प्रदर्शन भी किया था

इसके बाद चंदोर में रेलवे ट्रैक पर हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने इसके विस्तार के ख़िलाफ़ पूरी रात प्रदर्शन किया. इनमें से छह के ख़िलाफ़ दंगा भड़काने और ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से इकट्ठा होने को लेकर मामला दर्ज किया गया. हालांकि, वहां मौजूद बाक़ी लोगों का कहना था कि किसी ने उपद्रव नहीं किया था और बिना वजह के मामला दर्ज किया गया.

प्रदर्शन में शामिल होने वाले शेरी फ़र्नांडिस कहते हैं, "हमने अपनी जान जोखिम में डाली (महामारी में साथ इकट्ठा होने पर) तो सरकार को हमारी ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए."

वो कहते हैं, "इस मुद्दे को लेकर अधिक जागरूकता फैलाने को लेकर हम कामयाब हुए हैं लेकिन हमारी मांगों को लेकर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार हमें सुन नहीं लेती."

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार तीनों नई परियोजनाओं को ख़त्म करे और कोयले का सभी प्रकार का परिवहन और हैंडलिंग बंद करे.

कितनी चिंतित है राज्य सरकार
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल में कहा था कि वो भी कोयला मुक्त और प्रदूषण मुक्त गोवा चाहते हैं.

वो कहते हैं, "हम कोयले के विकल्प तलाश रहे हैं. हम सालों से ले जाए जा रहे कोयले की मात्रा को कम कर देंगे और इसे बंद कर देंगे."

प्रदर्शनकारी स्थानीय समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए पारंपरिक नृत्य करते हुए

लेकिन प्रदर्शनकारी इससे सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि सरकार के दावों के विपरीत नई पावर लाइन से गोवा की बिजली की कमी पूरी नहीं होगी क्योंकि बाक़ी राज्यों से बीते नौ सालों से जो बिजली ख़रीदी जा रही है उसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है. और 2018-19 के बीच घरेलू या उद्योगों में यह पूरी इस्तेमाल भी नहीं हो सकी है.

उन्होंने यह भी कहा कि संरक्षित वनों से बुनियादी ढांचे की योजनाएं केंद्र सरकार की पहल का हिस्सा हैं जिसमें नए बंदरगाहों के निर्माण और उनके साथ संपर्क को बेहतर करना है.

सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत प्रभुदेसाई कहते हैं कि सभी दस्तावेज़ इशारा करते हैं कि गोवा कोयला हब बनने की ओर है.

वो कहते हैं, "हमने पांच महीने से अधिक पहले सरकार के साथ सभी दस्तावेज़ साझा किए थे लेकिन वे अभी भी हमारे दावों को ख़ारिज करने के लिए एक भी दस्तावेज़ नहीं पेश कर पाए हैं." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 दिसंबर। राजधानी रायपुर के संतोषी नगर (टिकरापारा) स्थित पुरानी अंग्रेजी शराब दुकान पास दो युवक आज प्रतिबंधित नशीली सिरप रखकर उसकी अवैध बिक्री करते रहे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 144 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप जब्त की है, जांच जारी है। 

राजधानी पुलिस पिछले कुछ समय से नशे के कारोबार, जुआ-सट्टा के खिलाफ जांच अभियान चला रही है। इस दौरान उन्हें संतोषी नगर में प्रतिबंधित नशीली सिरप बेचने की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, तो दोनों आरोपी पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों में मोह. असीम उर्फ गुड्डन शफी (32)अनिरूद्ध कामड़े (25) दोनों रायपुर के मठपुरैना टिकरापारा निवासी शामिल हैं। 

पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपी पुलिस को गुमराह करने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन तलाशी में उनके झोले से 144 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप बरामद की गई। पुलिस, दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनसे जुड़े और भी लोगों की तलाश में लगी है। दूसरी तरफ यह पता लगा रही है कि ये आरोपी प्रतिबंधित नशीली सिरप कहां से लेकर आ रहे थे। 

उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी यहां प्रतिबंधित नशीली सिरप की बिक्री करते और भी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। 

वाशिंगटन, 4 दिसंबर| अमेरिका में एक ही दिन में रिपोर्ट किए गए कोरोनावायरस मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं नए मामलों के साथ देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा 1.4 करोड़ से अधिक हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, देश में और 10 लाख नए मामले दर्ज होने में मात्र छह दिन लगे।

अपने नए अपडेट में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने गुरुवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में 196,227 नए मामले और 2,762 मौतें दर्ज की गई हैं।

इसके साथ संक्रमण के अब कुल आंकड़े और मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर क्रमश: 14,124,678 और 276,148 हो गया है।

प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे नए मामलों ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिससे 7 दिन की औसत दैनिक वृद्धि 163,000 से अधिक हो गई।

अमेरिका में बुधवार को लगातार 25वें दिन 100,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए है।

वहीं अप्रैल के मुकाबले हर दिन हो रही मृत्यु में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

द कोविद ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि पूरे अमेरिका में 100,226 संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। पहली बार यह संख्या 100,000 से अधिक है।

ट्रैकिंग परियोजना के अनुसार, इस क्षेत्र में नवंबर के मध्य के बाद से हर हफ्ते सबसे अधिक रिपोर्टेड मामलों और मौतों की संख्या देखी गई है।

सीडीसी के अनुसार, अमेरिका में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की समग्र साप्ताहिक दर महामारी के शीर्ष बिंदु पर है। इनमें 65 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों में अतिरिक्त वृद्धि देखी गई है।

कई राज्यों के अस्पतालों में मरीजों का अत्यधिक दबाव है।

स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के अनुसार, देशभर में 1,000 से अधिक अस्पताल गंभीर स्टाफ की कमी का सामना कर रहे हैं।

सीडीसी के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने बुधवार को चेतावनी दी, "वास्तविकता यह है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी खराब महीने होने जा रहे हैं, मुझे वास्तव में विश्वास है कि वे इस राष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास में सबसे कठिन समय होने जा रह है। इसका कारण हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ने वाला दबाव है।"

उन्होंने अमेरिकियों से एहतियातों का पालन करना जारी रखने का आग्रह किया, जिनमें सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, भीड़ को सीमित करना और पारिवारिक समारोहों के दौरान अपनी सुरक्षा को कम न होने देना है।

कुछ राज्यों ने बिगड़ते हालात के मद्देनजर नए प्रतिबंध लगाए हैं।

कैलिफोर्निया ने घर पर रहने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं, जो कि 15 प्रतिशत से कम आईसीयू उपलब्धता वाले क्षेत्रों में 48 घंटों के भीतर लागू हो जाएंगे। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 दिसंबर| भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 36,595 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 95,71,559 हो गई। इसी दौरान इस वायरस से 540 मौतें हुई, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा 1,39,188 तक पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को भारत में कुल मामलों की संख्या में 3 फीसदी और मौतों की संख्या में 2.7 फीसदी की वृद्धि देखी गई।

देश में फिलहाल कोरोनावायरस के 4,16,082 सक्रिय मरीज हैं, 90,16,289 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। पिछले 24 घंटों में 42,916 मरीजों को देश के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

भारत में रिकवरी रेट 94.2 फीसदी, जबकि मृत्यु दर 1.45 फीसदी है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, देश में एक दिन में 11,70,102 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 14,47,27,749 हो गई।

महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक कोरोनावायरस के 18,37,358 मामले सामने आ चुके हैं और 47,472 मौतें हो चुकी हैं। राज्य में फिलहाल 85,535 सक्रिय मरीज हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आंकड़ों के अनुसार, देश में 70 फीसदी मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से दर्ज हुए हैं। (आईएएनएस)

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट चार फीसदी पर बरकरार रखने की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

केंद्रीय छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में लिए गए फैसले के बाद आरबीाई गनर्वर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट चार फीसदी पर बरकरार रखने की घोषणा की। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया करवाता है। वहीं, रिवर्स रेट पर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमा प्राप्त करता है।

आरबीआई का रेपो रेट इस समय 4 फीसदी है जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में आगे भी समायोजी रुख बनाए रखने का संकेत दिया है।

वाशिंगटन, 4 दिसंबर | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 6.5 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतें 15 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को दी।

यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शुक्रवार को अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में दुनियाभर में कुल मामले 65,127,355 तक पहुंच गए हैं और मृत्यु संख्या 1,504,443 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका कोविड से दुनिया का सर्वाधिक प्रभावित देश है। यहां संक्रमण के 14,124,678 मामले और 276,148 मौतें दर्ज की गई हैं।

संक्रमण के मामलों के लिहाज से अमेरिका के बाद भारत का स्थान है, यहां कुल 9,534,964 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं कोविड से 138,648 मौतें हुई हैं।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (6,487,084), रूस (2,354,934), फ्रांस (2,310,271), ब्रिटेन (1,678,418), स्पेन (1,675,902), इटली (1,664,829), अर्जेंटीना (1,447,732), कोलंबिया (1,343,322), मेक्सिको (1,133,613), जर्मनी (1,128,742), पोलैंड (1,028,610) और ईरान (1,003,494) हैं।

कोविड से हुई मौतों के मामले में ब्राजील 175,270 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौतें दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (107,565), ब्रिटेन (60,210), इटली (58,038), फ्रांस (54,231), ईरान (49,348), स्पेन (46,038), रूस (41,173), अर्जेंटीना (39,305), कोलंबिया (37,305), पेरू (36,076) और दक्षिण अफ्रीका (21,803) हैं।

--आईएएनएस

आधुनिक समाज में जब पहली बार किसी महिला ने अपने अधिकारों के लिए घर से बाहर क़दम रखा होगा तब शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि महिलाएं एक दिन बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगी. लेकिन, वो समय आया और महिलाएं ना सिर्फ़ अपने समुदाय के बल्कि सभी के अधिकारों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं.

चाहे शाहीन बाग़ की दादियाँ हों या पुलिस से भिड़ती कॉलेज की लड़कियाँ या फिर कृषि बिलों के ख़िलाफ़ गाँव-गाँव से राष्ट्रीय राजधानी का सफ़र तय करने वालीं महिलाएं.

औरतें अब चुपचाप सब कुछ होते नहीं देखतीं, वो बदलाव का हिस्सा बनती हैं. वो कभी शांत प्रदर्शनकारी होती हैं तो कभी सरकारों से लोहा लेतीं, पुलिस की लाठियों का मुक़ाबला करतीं मज़बूत महिलाएं होती हैं.

महिलाओं की ये ताक़त अब मीडिया और सोशल मीडिया भी पहचान रहा है. वो बाहर आ रही हैं, खुलकर बात कर रही हैं और कोई उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर पा रहा है.

नागरिकता क़ानून और कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया.

इन मुद्दों पर विरोध होना चाहिए या नहीं, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों को महिलाओं से ताक़त मिली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता.

लेकिन, विरोध प्रदर्शनों के अलावा इस ताक़त का संचार कहाँ तक हुआ है? महिलाओं की ये दृढ़ता और साहस क्या समाज में आए किसी परिवर्तन का संकेत है और ये परिवर्तन कितनी दूर जा सकता है?

स्त्रियों की एक शिक्षित पीढ़ी

विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गीता श्री कहती हैं, “महिलाएं अपने आसपास के समाज को लेकर ज़्यादा जागरूक और मुखर हुई हैं और अब उन्हें लगने लगा है कि उनका दायरा सिर्फ़ घर तक नहीं है, उनका संसार बढ़ा है. अब वो सचेतन विवेकशील स्त्री है जो समूचे समाज के बारे में अपनी राय रखती है.”

गीता श्री कहती हैं कि स्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होकर तैयार हो गई है और उस पीढ़ी को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. वो इन बदलावों के साथ पैदा हुई है, जो चुपचाप सबकुछ नहीं मान लेती. इन शिक्षित महिलाओं की संगति में पुरानी पीढ़ी भी बदल रही है.

वहीं, इसे लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन का कहना है कि महिलाओं की विरोध प्रदर्शनों में हमेशा भागीदारी रही है लेकिन इस दौर में वो ज़्यादा दिखने लगी हैं. अब उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया ज़्यादा महत्व देता है और उनका नेतृत्व भी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है.

वो कहती हैं, “औरतें आज एक मुश्किल दौर में लड़ रही हैं. उन्हें धमकियां मिलती हैं, गिरफ़्तारी का डर भी होता है लेकिन फिर भी वो बहुत बहादुरी से आगे आ रही हैं.”

निर्भया मामले से लेकर किसान मार्च तक

महिलाओं में ये सजगता और साहस पहले भी कई मौक़ों पर दिखा है. दिसंबर 2012 में निर्भया मामले के बाद इंडिया गेट पर अपने हौसले और दृढ़ता से महिलाओं ने सरकार को यौन हिंसा के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून बनाने के लिए बाध्य किया.

महाराष्ट्र में मार्च 2018 में नासिक से मुंबई तक किसानों ने एक लंबी रैली निकाली. इसमें महिला किसानों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उनके छिले हुए नंगे पैरों की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मिल जाती हैं.

इसके बाद नवंबर 2018 में क़र्ज़ माफ़ी की माँग को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों से किसान महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुँची थीं.

महिलाओं की इस ताक़त में उम्र की कोई सीमा नहीं है. युवा, उम्रदराज़ और बुज़ुर्ग, हर उम्र की महिला के हौसले बुलंद नज़र आते हैं.

सबरीमाला मंदिर हो या हाजी अली दरगाह, यहां महिलाओं के प्रवेश को लेकर कई महिलाएं हिंसक प्रदर्शनकारियों के सामने अपनी जान जोख़िम में डालकर भी मंदिर पहुँचीं.

युवा लड़कियों की भागीदारी

23 साल की सामाजिक कार्यकर्ता नेहा भारती कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल होती रही हैं. वो बताती हैं कि वो अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक के कई प्रदर्शनों में अपने दोस्तों के साथ जाती रही हैं.

पढ़ाई और करियर पर फ़ोकस करने वाली नौजवान लड़कियों के इनमें हिस्सा लेने को लेकर नेहा कहती हैं, “पढ़ाई और करियर अपनी जगह है लेकिन जब आप किसी मुद्दे से बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित होता देखते हैं, तो आप चुप नहीं रह सकते. हमें लगता है कि हमें उसका हिस्सा होना चाहिए. वहीं, बुज़ुर्ग महिलाएं जो दिन रात विरोध प्रदर्शनों में डटी रही हैं वो हमारी प्रेरणा बनती हैं.”

वो कहती हैं, “हमारे लिए सब कुछ आसान भी नहीं होता. जैसे, कुछ लड़कियों के परिवार के लोग विरोध प्रदर्शनों के नाम पर डर जाते हैं. इस कारण एक लड़की को कई दिनों तक घर पर ही रहना पड़ा था. लेकिन, इससे बड़ी समस्या होती है, हमें मिलने वाली धमकियां. मुझे कई बार बलात्कार और अपहरण की धमकी मिल चुकी है. हालाँकि, इसके बाद भी हम रुके नहीं हैं.”

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी कहती हैं, “विरोध प्रदर्शनों में आती कॉलेज और विश्वविद्यालयों की लड़कियाँ आज इस तरह आक्रामक हैं, जैसी पहले बहुत कम देखी गईं थीं. इन नौजवान लड़कियों में बहुत ऊर्जा है और वो ही बदलाव की बयार बहा सकती हैं. उनमें अकांक्षाएँ हैं और उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं.”

वो कहती हैं कि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था. उनके बिना अंग्रेज़ों को बाहर करना नामुमकिन माना गया. लेकिन, आज़ादी के बाद उन्हें राजनीतिक और सामाजिक तौर पर वो नहीं मिला जिसकी वो हक़दार थीं. लेकिन वो उनके तैयार होने का समय था.

वो पर्दे में थीं, शिक्षा और अन्य अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं. लेकिन, 80 के दशक में महिला आरक्षण की माँग उठी, भले ही उसका कुछ हो नहीं पाया और अब तो हम एक अलग ही माहौल देख रहे हैं.

औरतों के इस प्रदर्शन से क्या बदलेगा?

जानकार ये भी मानते हैं कि महिलाओं का इस तरह सड़क पर उतरना सिर्फ़ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है. इसके दूरगामी परिणाम हैं. इससे न सिर्फ़ उनमें अंदरूनी ताक़त बढ़ी है बल्कि वो दूसरी स्त्रियों को भी ताक़त और हौसला दे रही हैं.

जब वो पुलिस और प्रशासन को चुनौती देकर हिम्मत से खड़ी होती हैं तो वो साहस उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है. उन्हें टीवी पर देख रहीं बच्चियाँ और महिलाएँ स्त्री की एक अलग ही छवि देख पाती हैं.

गीता श्री कहती हैं, “अब आप आसानी से महिलाओं पर पाबंदियाँ और बंदिशें नहीं लगा सकते. आने वाले समय में और आक्रामक लड़कियां तैयार हो रही हैं जिनकी हर मुद्दे पर अपनी राय, समझ है और अपना चुनाव है. विरोध प्रदर्शनों में स्त्रियों की भागीदारी और बढ़ेगी और वो नेतृत्व में आएंगी.”

वो कहती हैं, “पहले स्त्रियों को लेकर समाज बहुत बड़े सपने नहीं देखता था. लेकिन, अब उन्हें लेकर समाज, परिवार और स्त्रियों के सपने बदले हैं. लड़कियों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी हैं और माता-पिता भी बेटी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं. इसे लोगों ने स्वीकार कर लिया है भले ही उसके पीछे जागरूकता कारण हो या आर्थिक ज़रूरत. यही सोच अब और मज़बूत होती जाएगी.”

वहीं, कविता कृष्णन कहती हैं कि महिलाओं को आंदोलनों में निकलते देखे जाने के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव ज़रूर हैं.

वो कहती हैं, ''बिना संघर्ष के तो आप पितृसत्ता को ख़त्म नहीं कर सकते. जब हम लड़ते हुए महिलाओं को देखते हैं तो एक ताक़त मिलती है और ज़्यादा लड़ने की इच्छा होती है. साथ ही महिलाओं के लिए नेतृत्व का रास्ता भी खुलता है. ''

महिलाओं का इस्तेमाल?

महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर कई बार कहा जाता है कि उन्हें जानबूझकर विरोध का चेहरा बनाया गया है. क्योंकि पुलिस महिलाओं पर कठोर कार्रवाई से बचती है और मीडिया भी उन पर विशेष ध्यान देती है.

कविता कृष्णन इस बात से साफ़ तौर पर इनकार करती हैं.

वो कहती हैं, “इससे उन लोगों की सोच का पता चलता है कि वो महिलाओं को कितना फ़ालतू समझते हैं. महिलाओं पर कहाँ पुलिस की कार्रवाई कम होती है. यहां महिलाएं भी उतनी ही लाठियाँ खाती हैं और गिरफ़्तारी झेलती हैं. उन महिलाओं से बात करें तो आपको पता चलेगा कि वो मुद्दे को समझती हैं या नहीं. वो क्या किसी के बहकावे में कई-कई दिनों तक आंदोलन में डटी रहेंगी? ये उनकी अपनी समझ और प्रेरणा है.”

वहीं, गीता श्री कहती हैं कि पहले ऐसा हुआ है. राजनीतिक दलों ने ऐसा कई बार किया है. लेकिन, ये भी नहीं है कि उन स्त्रियों को मालूम नहीं होता कि वो क्यों आई हैं. अगर वो मुद्दे से सहमत नहीं होंगी तो लाठी खाने क्यों आएंगी? ये इस्तेमाल की बात नहीं है. पुरुष भी ये बात समझते हैं कि स्त्रियों को बिना शामिल किए कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता.

वो मानती हैं कि ये सकारात्मक भी है. भले ही वो किसी भी वजह से बाहर निकली हों लेकिन जब निकली हैं तो उनकी शक्ति का पता भी चल रहा है. स्त्रियों को भी अपनी शक्ति का पता चल रहा है कि वो क्या कर सकती हैं. वो सिर्फ़ चूल्हा नहीं फूँक सकतीं बल्कि सरकार की नींद भी फूँककर उड़ा सकती हैं. (bbc)