नई दिल्ली, 3 दिसंबर| दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इससे पहले अमित शाह के घर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। जिसमें किसानों की मांगों पर विचार विमर्श हुआ। अब दोनों मंत्री विज्ञान भवन आकर किसानों के साथ बैठक करेंगे। गुरुवार की बैठक बेहद अहम है। क्योंकि पिछले मंगलवार को ही बैठक बेनतीजा रही थी।

राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित किसान नेताओं के बीच बैठक से ठीक पहले अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जा रहे धान का समय पर कस्टम मिलिंग कराने के संबंध में केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में राज्य की कस्टम मिलिंग की क्षमता का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा पूर्व खरीफ वर्षों 2016-17 एवं उसके पहले उसना के साथ-साथ अरवा चावल भी उपार्जित किया जाता रहा है। एफसीआई द्वारा राज्य की जरूरत से अतिशेष चावल उसना के साथ-साथ अरवा चावल के रूप में भी लिया जाना होगा ताकि डीसीपी योजना अंतर्गत उपार्जित समस्त धान का समय पर निराकरण किया जा सके और धान के रख-रखाव में कोई क्षति न हो।

मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है राज्य में स्थापित 400 उसना राईस मिलों की उसना मिलिंग क्षमता 5.68 लाख मीट्रिक टन प्रतिमाह और 1504 अरवा मिलों की अरवा मिलिंग क्षमता 18.83 लाख मीट्रिक टन प्रतिमाह है। इसे ध्यान में रखते हुए खरीफ वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम में 26 लाख मेट्रिक टन उसना चावल एवं 14 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति दी जाए।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जाने वाले धान के कस्टम मिलिंग उपरांत 60 लाख मेट्रिक टन चावल लेने की कार्ययोजना का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसमें से भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत अनुमानित सरप्लस 40 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जित किया जाएगा तथा शेष 20 लाख मीट्रिक टन (एनएफएसए अंतर्गत 15 लाख मेट्रिक टन अरवा व स्टेट पूल अंतर्गत 4.80 लाख मेट्रिक टन अरवा एवं 0.20 लाख मीट्रिक टन उसना) चावल राज्य में पीडीएस की आवश्यकता हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में उपार्जित किया जाएगा।

कांग्रेस के भविष्य को लेकर इस समय सबसे ज़्यादा चिंता व्याप्त है। यह चिंता भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस के भीतर ही नेताओं का एक समूह भी कर रहा है। दोनों ही चिंताएँ ऊपरी तौर पर भिन्न दिखाई देते हुए भी अपने अंतिम उद्देश्य में एक ही हैं। सारांश में यह कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के हाथों से कैसे मुक्त हो ? आज की परिस्थिति में कांग्रेस को बचाने का आभास देते हुए उसे ख़त्म करने का सबसे अच्छा प्रजातांत्रिक तरीक़ा भी यही हो सकता है। जहां भाजपा की राष्ट्रीय मांग देश को कांग्रेस से मुक्त करने की है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली तबके की मांग फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी किसी व्यक्ति (परिवार !) विशेष के हाथों में होने के बजाय सामूहिक नेतृत्व के हवाले किए जाने की है। सामूहिक फ़ैसलों की मांग में मुख्य रूप से यही तय होना शामिल माना जा सकता है कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति और राज्य सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति के अधिकार अंततः किसके पास होने चाहिए !

एक सौ पैंतीस साल पुरानी कांग्रेस को ‘प्रजातांत्रिक’ बनाने की लड़ाई एक ऐसे समय खड़ी की गई है कि वह न सिर्फ़ ‘प्रायोजित’ प्रतीत होती है, उसके पीछे के इरादे भी संदेहास्पद नज़र आते हैं। कांग्रेस-मुक्त भारत की स्थापना की दिशा में इसे पार्टी के कुछ विचारवान नेताओं का सत्तारूढ़ दल को ‘गुप्तदान’ भी माना जा सकता है। राजनीति में ऐसा होता ही रहता है। बेरोज़गार बेटों को मां-बाप से शिकायतें हो ही सकती है कि वे कमाकर नहीं ला रहे हैं इसीलिए घर में ग़रीबी है।
क्या किसी प्रकार का शक नहीं होता कि बंगाल चुनाव के ठीक पहले बिहार में उम्मीदवारों की हार को मुद्दा बनाकर जिस समय वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेतृत्व को घेर रहे हैं,भाजपा के निशाने पर भी वही एक दल है ? दो विपरीत ध्रुवों वाली शक्तियों के निशाने पर एक ही समय पर एक टार्गेट कैसे हो सकता है ? इसी कांग्रेस के नेतृत्व में जब दो साल पहले तीन राज्यों में चुनाव जीतकर सरकारें बन गईं थीं तब तो वैसी आवाज़ें नहीं उठीं थीं जैसी आज सुनाई दे रही हैं!
एक देश, एक संविधान और एक चुनाव की पक्षधर भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केवल एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस को एक क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत तक सीमित और दिल्ली की तरफ़ खुलने वाली राज्यों की खिड़कियों को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। जो प्रकट हो रहा है वह यही है कि सोनिया गांधी की अस्वस्थता को देखते हुए उनकी उपस्थिति में ही पार्टी-नेतृत्व का बँटवारा कर लेने की मांग  उठाई जा रही है। राहुल गांधी ने सवाल भी किया था कि तेईस लोगों ने चिट्ठी उस वक्त ही क्यों लिखी जब सोनिया गांधी का अस्पताल में इलाज चल रहा था ?
स्पष्ट है कि जिस समय कांग्रेस को ही अपनी कमजोरी से निपटने के लिए इलाज की ज़रूरत है, नेतृत्व से जवाब-तलबी की जा रही है कि वह भाजपा की टक्कर में दौड़ क्यों नहीं लगा पा रही है ! सारे सवाल कांग्रेस को लेकर ही हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त छह और भी हैं पर उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है ! वे सभी दल क्षेत्रीय पार्टियाँ बन कर रह गए हैं।

इसमें शक नहीं कि एक मरणासन्न विपक्ष को इस समय जिस तरह के नेतृत्व की कांग्रेस से दरकार है वह अनुपस्थित है।ऐसा होने के कई कारणों में एक यह भी है कि कोरोना प्रबंधन के पर्दे में न सिर्फ़ नागरिकों की गतिविधियों को सीमित कर दिया गया है, विपक्षी दलों और उनकी सरकारों की चिंताओं की सीमाएँ भी तय कर दी गईं हैं। किसान आंदोलन के रूप में जो प्रतिरोध व्यक्त हो रहा है उसे बजाय किसानों की वास्तविक समस्याओं को लेकर फूटे आक्रोश के रूप में देखने के केंद्र के ख़िलाफ़ पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा समर्थित राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह सही है तो फिर कांग्रेस के बग़ावती नेता इसे पार्टी के जनता के साथ जुड़ने की ओर कदम भी मान सकते हैं जिसकी कि शिकायत उन्हें वर्तमान नेतृत्व से है।

भारतीय जनता पार्टी के एकछत्र शासन के मुक़ाबले देश में एक सशक्त (या कमज़ोर भी) राष्ट्रीय विपक्ष की ज़रूरत के कठिन समय में कांग्रेस नेतृत्व को अंदर से ही कठघरे में खड़ा करने की कोशिशें कई सवालों को जन्म देती हैं। चूंकि  इस तरह की परिस्थितियाँ कांग्रेस के लिए पहला अनुभव नहीं है, लोग यह अनुमान भी लगाना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी आज अगर होतीं तो मौजूदा संकट से कैसे निपटतीं और उनकी बहू होने के नाते सोनिया गांधी को ऐसा क्या करना चाहिए जो वे नहीं कर पा रही हैं? क्या उनके द्वारा तमाम बग़ावती नेताओं को यह सलाह नहीं दी जा सकती कि वे भी ममता, शरद पवार और संगमा की तरह ही विद्रोही कांग्रेसियों की एक और पृथक ‘कांग्रेस’ बना लें ? बाक़ी छह राष्ट्रीय दलों में तीन तो इन्हीं लोगों की बनाई हुई ‘कांग्रेस’ ही हैं। बाक़ी तीन में दो साम्यवादी दल और बसपा है। इनमें किसी की भी हालत देश से छुपी हुई नहीं है।

और अंत में : कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा प्रधानमंत्री की इस बात के लिए आलोचना किए जाने कि दिल्ली में किसानों के आंदोलन के वक्त वे कोरोना वैक्सीन के प्रयोग स्थलों की यात्रा पर थे अगले ही दिन पार्टी के दूसरे प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मोदी की तारीफ़ करते हुए ट्वीट किया कि उनका (प्रधानमंत्री का) यह कदम भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। इससे अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ेगा। आनंद शर्मा का नाम उन तेईस लोगों में शामिल है जो कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि शर्मा ने बाद में अपना फैलाया हुआ रायता समेटने की कोशिश भी की पर तब तक देर हो चुकी थी।
-श्रवण गर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 3 दिसंबर। फोरलेन रोड पर आज सुबह 9.30 बजे के लगभग नेहरू नगर चौक पर बाइक सवार को ट्रक द्वारा कुचल दिया गया जिसके कारण मौके पर ही 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। 

सुपेला पुलिस ने बताया कि मृतक नेम धर साहू ग्राम सेलूद का रहने वाला था। कल शाम को प्रोफेसर कॉलोनी दुर्ग निवासी जीजा संजीव कुमार साहू के घर पर आया हुआ था। आज सुबह वापस सेलूद जा रहा था। इसी दौरान नेहरू नगर चौक पर ट्रक के पीछे चक्के की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। उसे पल्स अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। सुपेला पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर | भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 35,551 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 95,34,964 पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इसी दौरान कोविड-19 से 526 और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,38,648 हो गया। देश में फिलहाल कोविड-19 के 4,22,943 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 89,73,373 मरीज इससे उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 40,726 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई।

भारत में रिकवरी रेट 94.11 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.45 फीसदी है।

बुधवार को भारत में 11,11,698 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 14,35,57,647 हो गई।

महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां अब तक 18,32,176 मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 47,357 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में 47,357 सक्रिय मरीज हैं।

केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 70 फीसदी नए मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से हैं।(आईएएनएस)

बिलासपुर, 3 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डॉ. रमन सिंह के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय के अग्रवाल ने सुनवाई से इंकार कर दिया। अब इसकी सुनवाई नई तिथि में किसी अन्य कोर्ट में होगी।

हाईकोर्ट में विनोद तिवारी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिले के समय अपनी सम्पत्ति का वास्तविक ब्यौरा न देकर उसे छिपाया था। उनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू जांच भी चल रही है। बुधवार को यह मामला जस्टिस अग्रवाल की बेंच ने व्यक्तिगत कारणों से इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया। इस याचिका को अब दूसरी बेंच में सुना जायेगा। 

बिलासपुर, 3 दिसम्बर। चार साल पहले पुलिस की हिरासत में हुई चोरी के एक आरोपी की मौत के मामले में शासन की ओर से दिये गये जवाब को हाईकोर्ट ने पर्याप्त नहीं मानते हुए विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा है।

साल 2016 में चांटीडीह मेलापारा निवासी दीपक उर्फ छोटू यादव (22 वर्ष) को सोनगंगा कॉलोनी में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद सरकंडा थाने से पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और जीप में बिठाकर थाने में लौट रही थी। पुलिस का कहना है कि इस दौरान वह हिरासत से भाग खड़ा हुआ और कुएं में कूद गया जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतक की मांग उषाबाई यादव ने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि बेटे की मौत कुएं में डूबने से नहीं बल्कि पुलिस की प्रताड़ना से हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि डूबने से मौत हुई है तो उसके पेट में पानी की मात्रा कम क्यों मिली?  पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने डीजीपी, आईजी, पुलिस अधीक्षक व बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सिंगल बेंच के आदेश से असंतुष्ट मृतक की मां ने चीफ जस्टिस की डबल बेंच में अपील की है। कोर्ट में उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि मौत के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।  

बिलासपुर, 3 दिसम्बर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर आरक्षण देने के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पदोन्नति में आरक्षण पर रोक जारी रखी है। अब इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।

राज्य शासन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देने के विरुद्ध विष्णु प्रसाद तिवारी, गोपाल सोनी, एस. संतोष कुमार व अन्य ने याचिकायें दायर की हैं। याचिकाओं में छत्तीसगढ़ राज्य सेवा भर्ती नियम के अधिनियम 5 को गलत बताते हुए कहा गया है कि विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों पर पदोन्नति के लिये सन् 2019 में शासन का जारी नोटिफिकेशन विधि विरुद्ध है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है, न ही क्रिमीलेयर के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है।

पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार का जवाब आने तक के लिये हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आरक्षण के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्रमोशन के सम्बन्ध में आंकड़ा भी मांगा है जिस पर शासन ने चार सप्ताह का समय मांगा।

चीफ जस्टिस पी. आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की बेंच ने बुधवार को इस पर सुनवाई करते हुए पदोन्नति में आरक्षण पर रोक के अपने पुराने आदेश को जारी रखा है और 6 सप्ताह बाद इसकी अगली सुनवाई तय की है। 

चीन के चांग ई-5 मून मिशन ने चांद की सतह से पहली रंगीन तस्वीर भेजी है. चीन के इस मून लैंडर ने चांद की सतह पर अपने पैर के पास ले लेकर क्षितिज तक की तस्वीर ली है.

चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार किए गए इस मिशन ने मंगलवार को सफलतापूर्वक चांद के सतह पर लैंडिग की थी.

उतरने के बाद से ही इसने चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है. इसे रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाने की शुरूआत गुरुवार से की जा सकती है.

ये काम कुछ दिनों तक ही किया जाएगा जिसके बाद नमूनों को चांद की कक्षा में पहले से ही मौजूद सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाया जाएगा, जो इसे वापिस धरती तक पहुंचाएगा.

योजना के अनुसार रिटर्न मॉड्यूल मंगोलिया के भीतरी इलाक़े में सिज़िवांग के घास के मैदानों में लैंड कर सकता है.

चांग ई-5 मिशन से पहले चीन ने दो और मून मिशन भेजे थे, साल 2013 में चांग ई-3 और 2019 में चांग ई-4 मून मिशन. इन दोनों में है एक लैंडर के साथ-साथ एक छोटा मून रोवर शामिल किया गया था.

इन दोनों की तुलना में चांग ई-5 जटिल मिशन है.

8.2-टन के चांग ई-5 को एक अंतरिक्षयान के ज़रिए 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेनचांग स्टेशन से छोड़ा गया था.

कुछ दिन पहले ये मिशन चांद के ऊपर पहुंचा और इसने खुद को चांद की कक्षा में स्थापित किया और चांद के चक्कर लगाने लगा. बाद में ये दो टुकड़ों में बंट गया - पहला सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल जो चांद की कक्षा में ही रुका रहा और दूसरा मून लैंडर जो धीरे-धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगा.

मून लैंडर चांद की सतह पर मॉन्स रूमकेर में उतारा गया जो चांद की ज्वालामुखी वाली पहाड़ियों के पास मौजूद एक जगह है.

चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करने के लिए भेजे गए चांग ई-5 मून लैंडर में कैमरा, रडार, एक ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर फिट किया गया है. अब ये इनका इस्तेमाल कर चांद की सतह से मिट्टी के बेहतर नमूने इकट्ठा करेगा.

चांग ई मून मिशन

चांग ई-5 से 44 साल पहले, अब तक मून मिशन के दौरान अमेरिकी अपोलो अंतरिक्षयान से चांद पर गए अंतरिक्षयात्रियों और सोवियत रूस के रोबोटिक लूना कार्यक्रम ने चांद की सतह से क़रीब 400 किलो तक मिट्टी और पत्थर जमा किए हैं, लेकिन अधिकतर वो मिशन थे जिनमें अंतरिक्षयात्री शामिल थे.

चांद से लाए ये सभी नमूने क़रीब तीन अरब साल पुराने हैं.

माना जा रहा है कि मॉन्स रूमकेर से लाए गए नमूनों की उम्र 1.2 से 1.3 अरब साल होगी, यानी वो पहले लाए गए नमूनों की अपेक्षा नए होंगे. जानकारों का मानना है कि इससे चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी.

इन नमूनों की मदद से वैज्ञानिकों को सटीक रूप से 'क्रोनोमीटर' तैयार करने में भी मदद मिलेगी जिससे सौर मंडल के ग्रहों के सतहों की उम्र को माना जाता है.

ये किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर मौजूद ज्वालामुखी की संख्या पर निर्भर करता है. वैज्ञानिकों के अनुसार जिस ग्रह की सतह पर अधिक ज्वालामुखी होंगे वो अधिक पुरानी होगी यानी उसकी उम्र अधिक होगी (इसके लिए वैज्ञानिक ज्वालामुखी के क्रेटर की संख्या की गिनती करते हैं). हालांकि इसके लिए अलग-अलग जगहों को देखा जाना ज़रूरी होता है.

अपोलो और लूना मिशन के भेजे गए नमूनों से 'क्रोनोमीटर' तैयार करने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली थी. अब चांग ई-5 मिशन के भेजे नमूनों से उन्हें इसे और सटीक रूप से विकसित करने में मदद मिलेगी. (bbc)

रायपुर, 3 दिसंबर. देशबंधु पत्र समूह के प्रमुख ललित सुरजन का पार्थिव शरीर आज सुबह विमान से रायपुर पहुँच गया है. उनका कल रात दिल्ली में निधन हो गया था.

'देशबंधु' के समूह संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव के मुताबिक अंतिम दर्शनों के लिए उन्हें 'देशबंधु' कार्यालय में 11 बजे से रखा जायेगा. शाम 4 बजे मारवाड़ी श्मशान में अंतिम संस्कार होगा.

राज्य शासन ने राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार की घोषणा की है. 

सिंगापुर के लोग अब वैसा मांस खा सकेंगे जिसके लिए जानवरों को मारना नहीं पड़ेगा. इसे 'क्लीन मीट' कहा जा रहा है. सिंगापुर ने इसकी मंज़ूरी दे दी है और इस मामले में वो दुनिया का पहला देश बन गया है.

सिंगापुर के इस फ़ैसले से सैन फ़्रांसिस्को स्थित ईट जस्ट स्टार्टअप के लिए रास्ता साफ़ हो गया है.

ईट जस्ट कंपनी लैब में चिकन का मांस तैयार कर बेचने की तैयारी कर रही है. पहले ये मांस नगेट्स के तौर पर मिलेंगे लेकिन कंपनी ने अभी बताया नहीं है कि ये कब से उपलब्ध होंगे. स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों के बचाव की चिंताओं के कारण रेग्युलर मांस के विकल्प की मांग बढ़ी है.

फ़ाइनैंशियल सर्विस कंपनी बार्कली के अनुसार वैकल्पिक मांस का बाज़ार अगले दशक में 140 अरब डॉलर का हो सकता है. यानी यह 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मांस इंडस्ट्री का 10 फ़ीसदी हिस्सा होगा. सुपरमार्केट और रेस्तरां के मेन्यू में बीऑन्ड मीट के साथ इम्पॉसिबल फूड जैसे प्लांट बेस्ड मीट उत्पादकों के मांस की मांग बढ़ी है.

प्लांट बेस्ड मीट वैसे मांस को कहते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है. ये मांस की तरह ही होते हैं और स्वाद भी वैसा ही होता है. ये बर्गर पैटी, नगेट्स और टुकड़ों के रूप में मिलते हैं. लेकिन ईट जस्ट का उत्पाद अलग है क्योंकि यह प्लांट बेस्ड नहीं है. यहां मांस जानवरों की मांसपेशियों की कोशिकाओं से लैब में तैयार किए जाएंगे.

शाकाहारी खाना क्या दुनिया को बचा सकता है?

कंपनी का कहना है कि वैश्विक फूड इंडस्ट्री के लिए यह एक अहम खोज है और उसे उम्मीद है कि बाक़ी के देश भी सिंगापुर की तरह इसकी मंज़ूरी देंगे.

पिछले दशक में दर्जनों स्टार्टअप्स की ओर से बाज़ार में संवर्धित मांस लाने की कोशिश की गई. इन्हें उम्मीद है कि ये पारंपरिक मांस खाने वालों का भरोसा अपने इस वादे पर जीत लेंगे कि उनका उत्पाद ज़्यादा असली है.

इसराइल स्थित फ़्यूचर मीट टेक्नॉलजी और बिल गेट्स से जुड़ी कंपनी मेमफिश मीट्स भी लैब में बना मांस बाज़ार में उतारने की कोशिश कर रही हैं. इनका कहना है कि उत्पाद लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा और स्वाद के मामले में भी अव्वल होगा. सिंगापुर की कंपनी शिओक मीट्स लैब में जानवरों के मांस बनाने पर काम कर रही है.

कई लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को फ़ायदा होगा लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में यह जलवायु परिवर्तन के लिए और घातक साबित होगा.

चुनौतियां अभी बाक़ी हैं

बीबीसी न्यूज़ सिंगापुर की मारिको ओई के मुताबिक़ ईट जस्ट ने कहा है कि यह फूड इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा लेकिन चुनौतियां अभी बाक़ी हैं. प्लांट-बेस्ट मांस उत्पादों की तुलना में लैब में तैयार किया गया मांस बहुत महंगा होगा. ईट जस्ट ने पहले कहा था कि लैब में तैयार चिकन नगेट्स 50 डॉलर में मिलेगा.

अब लागत में कमी आई है तो क़ीमत भी कम होगी लेकिन अब भी आम लोगों की जेब से बाहर का सौदा है. दूसरी चुनौती है कि कंपनी के उत्पाद पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी.

लेकिन ईट जस्ट के उत्पाद को लेकर सिंगापुर की मंज़ूरी के बाद दूसरे प्लेयर भी सामने आएंगे और अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे. इसके साथ ही दूसरे देश भी इसे लेकर मंज़ूरी देने पर विचार कर सकते हैं.

कितना सुरक्षित
सिंगापुर फूड एजेंसी (एसएफ़ए) ने कहा है कि एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ने ईट जस्ट के डेटा की समीक्षा की है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल और संवर्धित चिकन कितना सुरक्षित है की जाँच की गई.

एसएफ़ए ने कहा है कि जाँच में यह सुरक्षित पाया गया है और सिंगापुर में इन्ग्रीडीअन्ट के तौर पर नगेट्स बेचने की मंज़ूरी दी गई है.

एजेंसी का कहना है कि एक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है जो इस बात पर नज़र रखेगा कि संवर्धित मांस और अन्य वैकल्पिक प्रोटीन उत्पाद सुरक्षा मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

ईट जस्ट के सह संस्थापक जोश टेट्रिक ने सिंगापुर के फ़ैसले पर कहा है, ''यह सिंगापुर से शुरुआत है और आने वाले दिनों में उनके लैब के मांस को पूरी दुनिया के लोग पसंद करेंगे.''

ईट जस्ट का कहना है कि मांस तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में एंटिबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. कंपनी के मुताबिक़ पारंपरिक चिकन की तुलना में उनके लैब में बने चिकन के मांस में माइक्रोबायोलॉजिकल तत्व बहुत कम होंगे.

ईट जस्ट ने कहा है, ''सिंगापुर में मिली मंज़ूरी से कॉमर्सियल लॉन्चिंग का रास्ता साफ़ हो गया है. हम उच्च गुणवत्ता का मांस सीधे जानवरों की कोशिका से लैब में तैयार करेंगे और यह इंसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा.'' (बीबीसी)

श्रीनगर, 3 दिसंबर | जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव आयुक्त के.के. शर्मा ने बुधवार को बताया कि पंच पद के उपचुनाव के दूसरे चरण में 65.54 प्रतिशत और सरपंच पद के उपचुनाव में 52.24 प्रतिशत मतदान हुआ। एसईसी ने बताया कि दूसरे चरण में कश्मीर संभाग से 317 और जम्मू संभाग से 26 सहित 343 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित पंच की खाली सीटों के लिए उपचुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ और 2 बजे खत्म हुआ। कुल 52,757 पात्र मतदाताओं में से 34,578 (जिनमें 17,987 पुरुष और 16,591 महिलाएं शामिल हैं) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जम्मू संभाग में 79.25 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि कश्मीर संभाग में 63.92 प्रतिशत मतदान हुआ।

सरपंच की खाली सीटों के लिए कश्मीर से 62 और जम्मू संभाग की 21 सीटों सहित 83 सीटों पर 52.25 फीसदी मतदान हुआ।

जम्मू संभाग में 71.19 प्रतिशत जबकि कश्मीर संभाग में 44.72 प्रतिशत मतदान हुआ।

जम्मू संभाग में जम्मू जिले में पंच व सरपंच उपचुनाव में क्रमश: 86.93 प्रतिशत और 79.21 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि कश्मीर संभाग में बांदीपोरा में पंच और सरपंच उपचुनाव में क्रमश: 78.15 प्रतिशत और 74.20 प्रतिशत मतदान हुआ।

एसईसी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण और सुचारु रहा।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 3 दिसंबर | राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पिछले सात दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए गुरुवार को 30 से अधिक कृषि निकायों और केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित किसान नेताओं के बीच निर्धारित बैठक से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि विवादास्पद कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दे को समझने और गतिरोध खत्म करने खातिर 'बीच का रास्ता' अपनाने के लिए अमारिंदर सिंह और अमित शाह के बीच बैठक बुलाई गई है।

पता चला है कि केंद्र इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म करने का इच्छुक है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की नाकेबंदी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब भी पुलिस स्टेशनों पर बल प्रयोग किए जाने की सूचना आती है, जिस कारण गंभीर चोट या हिरासत में मौतें होती हैं, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति समाधान के लिए शिकायत करने को स्वतंत्र हों। इस पृष्ठभूमि में, शीर्ष अदालत ने केंद्र को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आदि जैसी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिग उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया, जिनके पास गिरफ्तारी की शक्ति है और पूछताछ करने की शक्ति है।

न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति के.टी. जोसेफ और अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "चूंकि इनमें से ज्यादातर एजेंसियां अपने कार्यालय (एस) में पूछताछ करती हैं, इसलिए सीसीटीवी अनिवार्य रूप से उन सभी कार्यालयों में लगाए जाएंगे जहां इस तरह की पूछताछ और आरोपियों की पकड़ उसी तरह होती है जैसे किसी पुलिस स्टेशन में होती है।"

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीटीवी सिस्टम जो लगाए जाने हैं, उन्हें नाइट विजन से लैस होना चाहिए और जरूरी है कि ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी शामिल हो। सबसे महत्वपूर्ण, यह कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज का भंडारण है जो डिजिटल वीडियो रिकार्डर या नेटवर्क वीडियो रिकार्डर में किया जा सकता है ।

अदालत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को फिर इस तरह के रिकॉर्डिग सिस्टम के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि उस पर संग्रहीत डेटा को 18 महीनों तक संरक्षित किया जा सके ।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार हनन रोकने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।

पीठ ने कहा कि 24 नवंबर तक 14 राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन हलफनामे और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन इनमें से अधिकांश रिपोर्ट प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की सही स्थिति का खुलासा करने में विफल रही।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी, 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को औपचारिक रूप से मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया है। सूत्रों ने कहा कि 27 नवंबर को फोन पर बातचीत के दौरान जॉनसन को मोदी ने यह निमंत्रण दिया था। 27 साल के अंतराल के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगले महीने भारत के 70वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा।

इससे पहले जॉन मेजर 1993 में नई दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले चुके हैं।

सरकार को अभी जॉनसन की यात्रा की पुष्टि करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को ट्वीट कर संकेत दिया था कि भारत-ब्रिटेन एक महत्वाकांक्षी साझेदारी की ओर खिंच रहे हैं।

मोदी ने ट्वीट किया था, "हम सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग में एक लंबी छलांग की दिशा में काम करने पर सहमत हुए--व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कॉविड-19 से लड़ना।"

मोदी का निमंत्रण सामरिक और सही समय पर है, क्योंकि ब्रेक्सिट के लिए संक्रमण काल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई, बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। 2021 में होने वाली यह परीक्षा छात्रों को यह पहले की तरह कागज पर पैन से ही देनी होगी। सीबीएसई अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ये परीक्षाएं बीते वर्षों की तरह सामान्य लिखित रूप में ली जाएंगी। हालांकि इसकी डेट अभी तय नहीं हुई है। सीबीएसई ने आधिकारिक जानकारी देते कहा, "2021 की बोर्ड परीक्षाएं सामान्य लिखित तरीके से होंगी न कि ऑनलाइन।"

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, विद्यार्थियों की प्रगति एवं बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन बेहद जरूरी है।

इस साल परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अबतक कोविड के चलते देशभर के स्कूल कॉलेज पूरी तरह से नहीं खोले जा सके हैं। बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर कक्षा संचालन तक सारे कार्य वर्चुअल या ऑनलाइन तरीके से संचालित हो रहे हैं।

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा, "लगातार स्कूल कॉलेज से दूर रह रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए छात्रों को हमेशा तैयार रहना चाहिए।"

ऐसी तमाम संभावनाओं को देखते हुए कोविड महामारी के बीच समय पर परीक्षाओं के संचालन के लिए सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ने परीक्षाओं के संचालन के पूर्व छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ त्रिस्तरीय संवाद की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्री डॉ. निशंक तीन अलग-अलग तिथियों पर छात्रों, अभिभावकों शिक्षकों के साथ वेबिनार के जरिए सीधे संवाद करेंगे।

डॉ. निशंक ने कहा, "बेहतर संकल्प और इच्छाशक्ति के साथ पढ़ाई और समय पर रिजल्ट जारी करवाना सबसे बड़ी चुनौती है ताकि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। कोरोना नियमों पालन करते हुए इन परीक्षाओं के आयोजन से छात्रों की योग्यता, विश्वसनीयता और विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतर भविष्य-निर्माण की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।"

इस वर्चुअल संवाद के बाद शिक्षा मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा करेंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार परीक्षाओं के संचालन की विस्तृत योजना बनाई जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि परीक्षाओं के संचालन में छात्रों का समय बेकार न बर्बाद हो। साथ ही विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर सरकार पूरी निगरानी रखेगी।

निशंक ने कहा, "वैश्विक आपदा कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व का शैक्षिक एवं अकादमिक जगत व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान हालात में शीघ्र ही इस बीमारी से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए देशभर में परीक्षाओं का समय पर आयोजन करवाना जरूरी है।"

--आईएएनएस

टोरंटो, 3 दिसंबर | सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने के लिए मॉन्ट्रियल के कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय ने धर्म के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए गुरु नानक देव अकादमिक (स्टडी) चेयर की स्थापना की है। यह कनाडा में सिख धर्म के लिए पहली चेयर होगी। यह गुरु नानक की 550वीं जयंती के लिए भारतीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से पिछले साल प्रस्तुत दो चेयर में से एक है। अन्य चेयर पहले ही ब्रिटेन में बर्मिघम विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है।

ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने कहा कि गुरु नानक प्रकाश पर्ब के शुभ अवसर पर भारत के उच्चायोग को कॉनकॉर्डिया विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल में गुरु नानक देव अकादमिक चेयर के शुभारंभ की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

इस चेयर को भारतीय विदेश मंत्रालय, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और इंडो-कनाडाई कोचर फैमिली का समर्थन प्राप्त होगा।

कनाडा में भारतीय उच्चायोग लगभग 100 भारतीय मिशनों में से एक है, जो सिख धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए विभिन्न पहलों के साथ गुरु नानक की जयंती मना रहा है।

टोरंटो के पंजाबी बहुल शहर ब्रैम्पटन में इस अवसर को चिह्न्ति करने के लिए एक सड़क का नाम गुरु नानक स्ट्रीट भी रखा गया है।

शहर के ब्रैम्पटन सिविक अस्पताल, जिसने 2007 में गुरु नानक देव के नाम पर अपने आपातकालीन विभाग का नाम रखा था, उसने भी अपनी इमारत में गुरु नानक आपातकालीन विभाग का अनावरण किया है।

अस्पताल के फाउंडेशन के सीईओ ने कहा, "उन सभी को लोगों को गुरु पर्ब मुबारक, जो आज इसे हैं। जब हम ब्रैम्पटन सिविक के निर्माण के लिए धन जुटा रहे थे, तो सिख समुदाय ने शहर के इस अति-आवश्यक नए अस्पताल को स्थापित करने में मदद करने के लिए समर्थन किया और हम इसके लिए हमेशा आभारी हैं।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | भारतीय क्रिकेट में सुधारों पर अंतिम निर्णय अभी भी कुछ हद तक दूर लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नौ दिसंबर को केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा, जिन्हें हाईकोर्ट में हल किया जा सकता है।

कुछ मीडिया रिपोटरे में ऐसी खबरे थी कि सुप्रीम कोर्ट में नौ दिसंबर को अंतिम सुनवाई होगी और फिर इसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के विवादास्पद कार्यकालों पर फैसला सुनाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन बनाम जिला क्रिकेट फोरम कुलगाम, जम्मू और कश्मीर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने मंगलवार को इस मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

इस केस में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने संकेत दिया कि फैसला सुनाए जाने से पहले एक से अधिक मामले की सुनवाई होगी।

नरसिम्हा ने बुधवार को आईएएनएस से कहा, "नौ दिसंबर को इसका एक हिस्सा खत्म हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद अंतिम सुनवाई होगी।"

उन्होंने कहा, "नौ दिसंबर को उच्च न्यायालयों द्वारा हल किए जाने वाले मुद्दों को सुना जाएगा, जो राज्य क्रिकेट संघों के अंतर-राज्य विवाद को लेकर है। यह राज्यों के गठन से ज्यादा नहीं होगा, यह इसके बारे में होगा, कुछ सदस्यों को (संघ में) अनुमति नहीं दी जा रही है, कुछ सदस्यों को (संघों) से बाहर निकाला जा रहा है। यही सब शिकायतें हैं।"

नरसिम्हा ने साथ ही कहा कि बीसीसीआई सुधारों के मामले में दायर किए गए और जो कि उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए जा सकते हैं, उनमें से केवल कुछ ही मामलो की नौ दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।

कई राज्य क्रिकेट संघों और व्यक्तियों ने इस मामले में इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन दायर किए हैं जिन्हें एक साथ सुना जा रहा है।

बीसीसीआई कुछ महत्वपूर्ण सुधार चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति द्वारा सुझाए गए हैं और शीर्ष अदालत द्वारा अनुमोदित हैं।

इनमें मुख्य रूप से बीसीसीआई के पदाधिकारियों के लिए तीन साल की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड्स को हर तीन साल बाद है। बीसीसीआई में पदाधिकारियों के लिए अधिकतम कार्यकाल नौ साल का है, इसके अलावा राज्य संघों में नौ साल का है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर | आंदोलनकारी किसानों ने बुधवार को केंद्र सरकार से पांच दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देने के अलावा तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने सिंघु बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हम तीन दिसंबर को जश्न मनाएंगे, जब कई दशक पहले भोपाल गैस त्रासदी को कॉर्पोरेट विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया था। पांच दिसंबर को हम मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनके पुतले जलाएंगे।"

यह एक देशव्यापी विरोध होगा, जहां किसान पुतले जलाएंगे।

उन्होंने कहा कि कलाकारों और खिलाड़ियों ने सरकार से उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों को वापस करने का आह्वान किया है।

पाल ने कहा, "हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सरकार को अपने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है और हमें उम्मीद है कि जिन लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, वे उन्हें किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ लौटाएंगे।"

उन्होंने कहा कि किसान नेता लिखित रूप से सात से 10 पेज की सिफारिश देंगे, ताकि वे बता सकें कि वे कृषि कानूनों को निरस्त क्यों कराना चाहते हैं।

पाल ने कहा, "हम सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग करते हैं।"

उन्होंने बताया कि मंगलवार को सरकार के साथ बैठक के दौरान, उन्हें यह प्रतीत हुआ कि सरकार ने उन्हें विभाजित करने की कोशिश की और तीनों कृषि कानूनों पर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले ही किसानों के समूहों की सरकार के साथ वार्ता हुई थी, मगर उसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया था।

लोक संघर्ष मोर्चा से प्रतिभा शिंदे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वे तीन दिसंबर को महाराष्ट्र के हर जिले में पुतले जलाएंगे।

उन्होंने कहा, "हम महाराष्ट्र में तीन दिसंबर को और गुजरात में पांच दिसंबर को सरकार और कॉर्पोरेट्स के पुतले जलाएंगे।"

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गुरुवार को सरकार के पास इन कानूनों को निरस्त करने को लेकर निर्णय लेने का अंतिम मौका है, अन्यथा यह आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी।

एक ओर जहां किसानों ने सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को बताया कि वे गुरुवार को किसान नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।

तोमर ने कहा, "हमने कल (गुरुवार) किसानों के साथ एक बैठक बुलाई है और देखते हैं कि मुद्दों को किस हद तक हल किया जा सकता है।"

उन्होंने किसानों से कहा कि कानून किसानों के हित में हैं और सुधार लंबे इंतजार के बाद हुए हैं।

तोमर ने कहा, "लेकिन अगर उन्हें इससे कोई आपत्ति है तो हम उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं।"

सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक अनिर्णायक रही और किसान गुरुवार सुबह फिर से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

इससे पहले दिन में तोमर और केंद्रीय रेलवे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसानों की मांग से अवगत कराया गया।

दिल्ली से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली कई सीमाओं पर किसान पिछले सात दिनों से धरने पर बैठे हैं। सिंघु बॉर्डर पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जबकि कई अन्य समूहों ने टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर आवागमन को रोक दिया है।

--आईएएनएस

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायगढ़ 3  दिसंबर. बारातियों को लेकर लौट रही बोलेरो वाहन की ट्रक से टक्कर होने से मौके पर 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल.

देर रात पुसौर धान-मंडी के पास हुई दुर्घटना।शादी-कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस लौटने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बोलेरो को टक्कर।

पुसौर पुलिस ने शुरू की जांच। ट्रक चालक हिरासत में।

DIL KYA KARE COVER

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21 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 दिसंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1648 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 177 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 21 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 140, राजनांदगांव 120, बालोद 56, बेमेतरा 23, कबीरधाम 21, रायपुर 177, धमतरी 53, बलौदाबाजार 111, महासमुंद 77, गरियाबंद 31, बिलासपुर 130, रायगढ़ 149, कोरबा 135, जांजगीर-चांपा 120, मुंगेली 8, जीपीएम 7, सरगुजा 30, कोरिया 53, सूरजपुर 27, बलरामपुर 7, जशपुर 21, बस्तर 24, कोंडागांव 19, दंतेवाड़ा 23, सुकमा 6, कांकेर 55, नारायणपुर 1, बीजापुर 21 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

कैंसर से महीनों लड़ते हुए भी लिखते रहे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 दिसंबर। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन का आज शाम दिल्ली में निधन हो गया। वे देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक थे और पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। दो दिन पहले उन्हें बे्रन हैमरेज हुआ, और उनकी हालत बिगड़ती चली गई।

ललित सुरजन पिछली आधी सदी से अधिक समय से हिन्दी पत्रकारिता में सक्रिय थे, और अपने आखिरी दिनों तक उन्होंने लिखना जारी रखा था। अखबार, पत्रिका के संपादन के अलावा वे संस्कृति, साहित्य, समाज और अनेक मुद्दों से जुड़े हुए आंदोलनों में लगातार सक्रिय रहते थे। वे अपने पत्र समूह के संचालक होने के साथ-साथ लगातार लिखने वाले एक सक्रिय पत्रकार के रूप में जाने जाते थे।

ललित सुरजन के अंतिम वक्त उनका परिवार उनके साथ था और अभी कुछ देर पहले ही सार्वजनिक रूप से इसकी पहली सूचना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा- प्रगतिशील विचारक, लेखक, कवि और पत्रकार ललित सुरजनजी के निधन की सूचना ने स्तब्ध कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ ने अपना एक सपूत खो दिया। साम्प्रदायिकता और कूपमंडूकता के खिलाफ देशबंधु के माध्यम से जो लौ मायाराम सुरजनजी ने जलाई थी उसे ललित भैया ने बखूबी आगे बढ़ाया। पूरी जिंदगी उन्होंने मूल्यों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। ललित भैया को मैं छात्र जीवन से जानता था और राजनीति में आने के बाद समय-समय पर मार्गदर्शन लेता रहता था।

भूपेश बघेल ने कहा- वे राजनीति पर पैनी नजर रखते थे और उनकी लोकतंत्र पर गहरी आस्था थी। नेहरूजी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा मुझे प्रेरित करती थी। उनके नेतृत्व में देशबंधु ने दर्जनों ऐसे पत्रकार दिए हैं जिन पर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों को गर्व हो सकता है।

मायाराम सुरजन के शुरू किए हुए पत्र समूह को ललित सुरजन ने अपने छात्र जीवन से ही आगे बढ़ाना शुरू किया था। अपने पिता की तरह वे भी वामपंथी राजनीतिक रूझान के थे, और वामपंथी विचारधाराओं वाले बहुत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रहते थे। वे साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए बहुत से आंदोलनों में सक्रिय हिस्सेदारी रखते थे। अखबार के संचालक होने के बावजूद जब-जब पत्रकारिता पर कोई हमला होता था तो पत्रकारों के संगठनों में पहुंचकर वे शरीक होते थे। वे रोटरी क्लब में हमेशा सक्रिय रहे और उसके डिस्ट्रिक्ट गर्वनर भी रहे।

उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों का दौरा किया था, और वे लगातार इन जगहों के बारे में लिखते भी रहते थे। पत्रकारिता के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए वे ब्रिटेन के थॉमसन फाउंडेशन में भी चुने गए थे। छत्तीसगढ़ में वे पत्रकारिता विभाग में छात्रों के बीच पढ़ाने में भी सक्रिय रहते थे।

उनके परिवार में पत्नी श्रीमती माया सुरजन के अलावा उनके चार भाई और दो बहनें भी हैं। उनकी तीन बेटियां और दामाद भी उनके आखिरी वक्त भाई-बहनों के साथ-साथ उनके करीब थे।

अभी रात 9 बजे यह समाचार लिखे जाने तक उनके अंतिम संस्कार के बारे में किसी फैसले की खबर नहीं मिली है।

छत्तीसगढ़ और देश के बहुत से मीडिया संस्थानों में काम करने वाले कामयाब और प्रतिभाशाली पत्रकार उनके मातहत काम करते हुए आगे बढ़े। गिरिजाशंकर, दिवाकर मुक्तिबोध, विनोद वर्मा, रूचिर गर्ग, निधीश त्यागी, सुदीप ठाकुर, संदीप सिंह ठाकुर, राजेश जोशी, आलोक पुतुल, जैसे बहुत से पत्रकार देशबंधु अखबार से ही आगे बढ़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक अन्य सलाहकार प्रदीप शर्मा भी देशबंधु में काम कर चुके हैं। वहां से निकले हुए बहुत से पत्रकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में कामयाब पत्रकार रहे।

इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ के संपादक सुनील कुमार ने भी करीब तीन दशक उनके मातहत काम किया था।

ललित सुरजन की अगुवाई में देशबंधु अखबार को पत्रकार तैयार करने का स्कूल माना जाता था।

कैंसर से महीनों लड़ते हुए भी लिखते रहे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 दिसंबर। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन का आज शाम दिल्ली में निधन हो गया। वे देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक थे और पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। दो दिन पहले उन्हें बे्रन हैमरेज हुआ, और उनकी हालत बिगड़ती चली गई।

ललित सुरजन पिछली आधी सदी से अधिक समय से हिन्दी पत्रकारिता में सक्रिय थे, और अपने आखिरी दिनों तक उन्होंने लिखना जारी रखा था। अखबार, पत्रिका के संपादन के अलावा वे संस्कृति, साहित्य, समाज और अनेक मुद्दों से जुड़े हुए आंदोलनों में लगातार सक्रिय रहते थे। वे अपने पत्र समूह के संचालक होने के साथ-साथ लगातार लिखने वाले एक सक्रिय पत्रकार के रूप में जाने जाते थे।

ललित सुरजन के अंतिम वक्त उनका परिवार उनके साथ था और अभी कुछ देर पहले ही सार्वजनिक रूप से इसकी पहली सूचना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा- प्रगतिशील विचारक, लेखक, कवि और पत्रकार ललित सुरजनजी के निधन की सूचना ने स्तब्ध कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ ने अपना एक सपूत खो दिया। साम्प्रदायिकता और कूपमंडूकता के खिलाफ देशबंधु के माध्यम से जो लौ मायाराम सुरजनजी ने जलाई थी उसे ललित भैया ने बखूबी आगे बढ़ाया। पूरी जिंदगी उन्होंने मूल्यों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। ललित भैया को मैं छात्र जीवन से जानता था और राजनीति में आने के बाद समय-समय पर मार्गदर्शन लेता रहता था।

भूपेश बघेल ने कहा- वे राजनीति पर पैनी नजर रखते थे और उनकी लोकतंत्र पर गहरी आस्था थी। नेहरूजी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा मुझे प्रेरित करती थी। उनके नेतृत्व में देशबंधु ने दर्जनों ऐसे पत्रकार दिए हैं जिन पर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों को गर्व हो सकता है।

मायाराम सुरजन के शुरू किए हुए पत्र समूह को ललित सुरजन ने अपने छात्र जीवन से ही आगे बढ़ाना शुरू किया था। 

दिल्ली, 2 दिसंबर | जली के तारों के झुंड से ढकी हुई एक तंग गली के तीन मंज़िला मकान की छत पर खड़ी एक महिला हमारा इंतज़ार कर रही थीं.

34 साल की राधा रानी ने इसी साल अगस्त महीने से दूसरी मंज़िल पर एक छोटा घर किराए पर ले रखा है जहाँ उनके दो बच्चे भी साथ रह रहे हैं.

उन्होंने बताया, "लॉकडाउन ख़त्म होने के दो महीने बाद ही मुझे ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला. हम जम्मू में थे जहाँ डॉक्टर ने दिल्ली आकर पहले सर्जरी और फिर इलाज कराने की सलाह दी."

राधा रानी के पति नौकरी करते हैं और इन दिनों श्रीनगर में तैनात हैं. दिल्ली में किराए का मकान लेकर इलाज कराने के अलावा कोई चारा नहीं था. लेकिन मुश्किलें और भी थीं.

उन्होंने कहा, "रिश्तेदारों ने कहा दिल्ली में ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कोरोना फैला हुआ है. लेकिन हमको ट्रीटमेंट लेना था हम आ गए. सर्जरी के बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू होनी थी लेकिन उसके पहले कोविड टेस्ट में मेरा पॉज़िटिव आ गया. इसके चलते हमारी थेरेपी एक महीना आगे बढ़ानी पड़ी."

कोरोना वायरस और ब्रेस्ट कैंसर

इस साल के जनवरी महीने में भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी जिसके चलते 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी.

एक तरफ़ जहाँ अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों का लगभग पूरा ध्यान इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में लगा वहीं दूसरी तरफ़ नागरिकों को संक्रमण से बचे रहने की हिदायतें दी गईं.

इस प्रक्रिया में दूसरी जानलेवा बीमारियों का इलाज करा रहे लोगों पर ख़ासा असर पड़ा और अनुमान है कि कैंसर, ख़ासतौर से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े क़रीब 40% ऑपरेशन टल गए.

सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़ साल 2018 के दौरान भारत में ब्रेस्ट कैंसर से क़रीब 87,000 मौतें हुईं थीं. जबकि महिलाओं को होने वाले कैंसर में से 28% मामले ब्रेस्ट कैंसर के ही थे. बढ़ते आँकड़ों के बीच कोरोना आ पहुँचा.

दिल्ली के मनिपाल अस्पताल में सर्जिकल ओंकोलोजी प्रमुख और ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वेदांत काबरा कहते हैं, "भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा जैसे उन्नत देशों की तरह कोई सरकारी स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है इस वजह से 60-70% ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हमारे पास तीसरी-चौथी स्टेज में आते हैं."

उन्होंने बताया, "कोविड आने से जिनको जानकारी नहीं थी वो तो वैसे ही बैठे हुए थे लेकिन जिन्हें जानकारी थी वो भी ब्रेस्ट कैंसर या उनके लक्षणों के बारे में कोविड की वजह से इतने ज़्यादा डर गए थे कि लक्षणों के बावजूद अस्पताल नहीं आ रहे थे."

ब्रिटेन की ब्रेस्ट कैंसर नाउ नामक चैरिटी संस्था के मुताबिक़ कोविड-19 महामारी के दौरान क़रीब दस लाख ब्रितानी महिलाओं को अपनी सालाना ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जाँच छोड़नी पड़ी और अमेरिका और यूरोप से भी ऐसी ख़बरें आती रही हैं.

भारत में ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति और ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि पहले से ही महिलाओं में इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और जानकारों का मानना है कि अगले दस सालों में ब्रेस्ट कैंसर हर दूसरे कैंसर को पीछे छोड़ सकता है.

भारत में कैंसर रिसर्च से शुरुआत से जुड़े रहे और गंगाराम, अपोलो और आरटेमिस जैसे अस्पतालों में ओंकोलॉजी विभाग की कमान संभाल चुके डॉक्टर राकेश चोपड़ा कहते हैं कि 2019 की तुलना में इस साल आधे से भी कम कैंसर ऑपरेशन हुए और इसमें ब्रेस्ट कैंसर मामलों की तादाद बहुत है."

उन्होंने कहा, "कैंसर के मरीज़ों की इम्यूनिटी यानी शरीर के किसी भी संक्रमण से लड़ने की क्षमता दूसरों के मुक़ाबले बहुत कम होती है. इस डर के अलावा अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिहाज़ से देखें तो आज भी ज़्यादातर ग्रामीण इलाक़ों या छोटे शहरों में महिलाएं, ख़ासतौर से शादी-शुदा, अपने बीमारियों से ज़्यादा अपने परिवार-बच्चों पर ध्यान देती हैं. ऊपर से कोरोना वायरस का डर बना रहा है जिससे हालात ख़राब होते चले गए."

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली अनुपमा (नाम बदला हुआ) दो साल पहले अपनी सास का इलाज कराने शहर के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल जाया करती थीं.

बात-बात में एक दिन उन्होंने अपनी सास की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से कहा कि पिछले चार महीनों में उनका वज़न ख़ुद-ब-ख़ुद साढ़े चार किलो कम हुआ है.

डॉक्टर ने तुरंत उनकी जाँच की और शरीर के कई हिस्सों में छोटी-छोटी गठिया मिलने के बाद उसी शाम उनकी मैमोग्राफ़ी कराई तो उन्हें स्टेज-3 का ब्रेस्ट कैंसर निकला.

स्तन हटाने की सर्जरी के बाद उन्हें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी गई लेकिन इसी साल फ़रवरी में हुए स्कैन में दोबारा कैंसर सेल्स दिखे.

इस बार उनका इलाज दिल्ली में शुरू हुआ लेकिन इसी बीच लॉकडाउन की घोषणा हुई और इलाज रोकना पड़ा.

अनुपमा ने बताया, "जून के पहले हफ़्ते में दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट आने पर पता चला कि कैंसर अब फेफड़ों तक फैल चुका था. हालांकि कुछ कैंसर मरीज़ों का इलाज लॉकडाउन में होता रहा लेकिन शायद हम ही लोग ज़्यादा डर गए थे. अब पता नहीं क्या होगा?".

दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आर सरीन के मुताबिक़, "लॉकडाउन के पहले तक हर महीने क़रीब 200 ब्रेस्ट कैंसर मरीज़ हमारे यहाँ इलाज के बाद के फ़ॉलोअप में आते थे लेकिन अब इसमें 70% तक की गिरावट दिखी है."

भारत में कोरोना वायरस फैलने के शुरुआती दिनों में मरीज़ों के नाम-पते सार्वजनिक करने के दौरान ब्रेस्ट कैंसर जैसी आम होती बीमारी को भी बड़ा झटका लगा. ज़ाहिर है इसमें जागरूकता की ख़ासी ज़रूरत है जिस पर पिछले कई सालों से काम तो जारी है लेकिन असर अभी भी कम दिखा है.

पश्चिमी दिल्ली में रहने वाली शमीम ख़ान ने एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप की शुरुआत की जिस दौरान उनके अपने परिवार में इस बीमारी ने दस्तक दी थी.

शमीम बताती हैं, "ब्रेस्ट कैंसर हो या कैंसर, भारत में आज भी इस पर पर्दा रखा जाता है. एक तो हममें झिझक बहुत है, शर्म बहुत है, हम डॉक्टरों को नहीं बताते, अपने घरों में भी नहीं बताते कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है. जब होता है तो हम इधर-उधर, हक़ीम-वकीम के पास जाते हैं. यानी जागरूकता की कमी है."

लिमफ़ोमा सपोर्ट ग्रुप की सह-संस्थापक शमीम के मुताबिक़, "मैं झुग्गी-झोपड़ी वाली बस्तियों में काम करती हूँ और आज भी औरतें कहती हैं हम अपने ब्रेस्ट को कैसे दिखाएँ, कैसे बताएँ कि उसमें से ब्लीडिंग हो रही है या बदलाव हो रहे हैं."

उम्मीद की किरण

ब्रिटेन की जानी मानी पत्रिका 'द लैंसेट' के मुताबिक़ भारत में हर साल कैंसर के क़रीब दस लाख नए मामले सामने आते हैं और कोरोना काल में इनपर गहरा असर पड़ेगा.

लेकिन अस्पतालों और विशेषज्ञों ने इसी दौरान कैंसर ट्रीटमेंट में भी कुछ सफल प्रयोग किए हैं.

डॉक्टर वेदांत काबरा के अनुसार, "भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट और सरवाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा हैं और विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस को देखते हुए इलाज में ज़रूरी बदलाव किए. मरीज़ों के अस्पताल आने में कमी लाने से लेकर थेरेपी देने की संख्या के अलावा उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि सर्जरी कराना सुरक्षित है, उससे बचने में नुकसान ज़्यादा है."

डॉक्टर राकेश चोपड़ा के मुताबिक़, "कोरोना के दौर में ही कैंसर विशेषज्ञों का एक बड़ा ग्रुप बनाया गया, ख़ासतौर से उन मरीज़ों के लिए जो दूर-दराज़ से दिल्ली या मुंबई या बड़े शहर इलाज कराने के लिए आते थे. भले ही उनके यहाँ सुविधाओं का स्तर बड़े शहरों जैसा नहीं है लेकिन हम लोग वहाँ के स्थानीय चिकित्सकों से लगातार बात करते हुए ये कोशिश करते हैं कि इलाज में बाधा न आए."

भारत सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य परियोजना के तहत साल 2020 की शुरुआत तक, क़रीब 70 लाख महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर और 30 लाख की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग या जाँच हो चुकी है.

लगभग सभी कैंसर विशेषज्ञों का मत है कि इसे अब कई गुना तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है.

वैसे भारत सरकार ने इस बात को भी शुरू से ही साफ़ कह रखा है कि मरीज़ों की आवाजाही या इलाज पर लॉकडाउन या उसके बाद में किसी क़िस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी लेकिन जानकारों का मानना है कि सरकार को भी कोरोना से एक सीख लेने की ज़रूरत है.

डॉक्टर राकेश चोपड़ा कहते हैं, "सरकार ने जैसे मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की कैम्पेन पूरे देश में चलाई उससे जागरूकता रातों-रात बढ़ी और कामयाब साबित हुई. ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी के बारे में अगर इसका 50% भी दोहरा लेंगे, तभी ब्रेस्ट कैंसर की आने वाली सुनामी से बचा जा सकेगा."(www.bbc.com/hindi)