चेन्नई, 2 दिसंबर | चेन्नई पुलिस ने मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सीएस करनन को बुधवार को गिरफ़्तार कर लिया.

लीगल न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, ये गिरफ़्तारी उन ऑनलाइन वीडियो के सिलसिले में की गई है जिनमें पूर्व न्यायाधीश सीएस करनन जजों को अपशब्द कह रहे हैं और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार की धमकी दे रहे हैं.

वो इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं. साल 2017 में उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए भारत के चीफ़ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों को पांच साल की सज़ा सुनाई थी.(www.bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 2 दिसंबर | दुनिया के सबसे पॉप्युलर मेसेजिंग प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप पर ढेरों नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और अब ऐप के लाइट और डार्क थीम के लिए कूल वॉलपेपर्स इसमें शामिल किए गए हैं। वॉट्सऐप नया अपडेट iOS यूजर्स के लिए लेकर आया है और वॉलपेपर्स से जुड़ा एक बेहद खास फीचर इसका हिस्सा बना है। अपने iPhone में लेटेस्ट वॉट्सऐप अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आप अलग-अलग चैट विंडोज में अलग-अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं।

आप वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट्स की चैट विंडो में अपने हिसाब से कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। फिलहाल वॉट्सऐप में मिलने वाले वॉलपेपर ऑप्शन से केवल एक वॉलपेपर सेट किया जा सकता है, जो सभी चैट्स के बैकग्राउंड में दिखता है। नए ऑप्शन के साथ यूजर्स हर चैट के लिए अलग वॉलपेपर के अलावा, डार्क मोड में अलग वॉलपेपर लगा सकते हैं। यूजर्स को अपने फोन की गैलरी से किसी फोटो को वॉलपेपर बनाने, किसी सॉलिड कलर या फिर डिफॉल्ट डूडल बैकग्राउंड को चुनने का ऑप्शन मिलेगा।

फिलहाल केवल iOS यूजर्स को फीचर

नया फीचर सर्च करने से पहले आपके फोन में वॉट्सऐप का लेटेस्ट iOS वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। WABetaInfo की ओर से नए अपडेट के बारे में ट्वीट कर कहा गया है कि WhatsApp for iOS 2.20.130 ऐप स्टोर पर अवेलेबल है और आपका वॉलपेपर सेट करने के लिए अडवांस्ड फीचर्स सपॉर्ट लेकर आया है। हालांकि, 'कुछ' यूजर्स को अपडेट इंस्टॉल करने के बाद भी यह फीचर नहीं मिला है। जल्द ही ऐंड्रॉयड यूजर्स को भी ऐसा ही फीचर दिया जा सकता है।

अपने iPhone पर ऐसे बदलें वॉलपेपर

अपने आईफोन को लेटेस्ट वॉट्सऐप वर्जन पर अपडेट करने के बाद आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे,
- आईफोन में वॉट्सऐप ओपन कर ऐप की सेटिंग्स में जाएं।
- यहां Chat और फिर Chat Wallpaper ऑप्शन पर टैप करें।
- अगर Dark Mode इनेबल है तो आप ऐप में अवेलेबल डार्क मोड वॉलपेपर सेलेक्ट कर पाएंगे या फिर फोन से कोई फोटो सेलेक्ट कर सकेंगे। यहां अलग-अलग चैट्स और ग्रुप्स के लिए वॉलपेपर बदला जा सकेगा।
- अगर आप लाइट थीम के लिए वॉलपेपर बदलना चाहते हैं तो Dark Mode को ऑफ करने के बाद कस्टम वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं।(navbharattimes.indiatimes.com)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इन दिनों केंद्र सरकार उनसे काफी नाराज है। इस नाराजगी का कारण है दिल्ली आए किसानों को बंद करने के लिए दिल्ली के स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत न देना। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एमएसपी की गारंटी को कानून में डाला जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जब से मैंने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे ज्यादा नाराज है। दिल्ली आने पर किसानों को इन स्टेडियमों में डालने की योजना थी। लेकिन हमने यह इजाजत नहीं दी। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों की सभी मांगे मानी जाएं और एमएसपी की गारंटी को कानून में डाला जाए।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पूरा देश देख रहा है कि देश का किसान ठंड की रात में आसमान के नीचे सो रहा है। कोई भी देशभक्त यह देखकर चैन की नींद नहीं सो सकता है। यह लड़ाई सिर्फ किसान भाइयों की नहीं है, बल्कि हम सब की लड़ाई है। जरा सोचिए, जो दो वक्त की रोटी हम खाते हैं, वह हमारे किसानों की मेहनत की उगाई हुई होती है। हम सब को इस लड़ाई में अपने किसानों का साथ देना है।"

केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि, "मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पर काफी दबाव आया था। किस-किस के फोन नहीं आए थे, लेकिन जिंदगी में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं, जब आप अपने जमीर की सुनते हैं, नतीजे की परवाह नहीं करते हैं।"

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवंत सिंह दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखवीर सिंह बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हो गया। इस सबके बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर इन जवानों पर क्या बीतती होगी, जिनके किसान मां- बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको भी तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं।"

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "मेरी सभी से अपील है कि किसानों का साथ दें। मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है कि कोई राजनीति नहीं करनी है। सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतीय बन कर किसानों की सेवा करनी है।"

--आईएएनएस

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 2 दिसंबर | मुजफ्फरनगर जिले में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' के तहत और दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्टेशन हाउस अधिकारी के.पी. सिंह के अनुसार, नदीम और सलमान के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है, दोनों हरिद्वार में एक कारखाने में मजदूर के रूप में काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नदीम काम के सिलसिले में हरिद्वार स्थित उसके घर में लगातार आना-जाना करता था और धीरे-धीरे उसने उनके परिवार, खास कर उनकी पत्नी से परिचय बढ़ाया।

एसएचओ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नदीम ने अपने दोस्त सलमान की मदद से उसकी पत्नी पर धर्मातरण के बाद उससे शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

जब शिकायतकर्ता को इस बारे में पता चला तो वह अपने परिवार को मंसूरपुर ले आया, लेकिन नदीम और उसके दोस्त ने फोन कॉल के माध्यम से महिला पर दबाव बनाना जारी रखा।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक टीम को जांच के लिए भेजा जा रहा है।

गौरतलब है कि अध्यादेश के लागू होने के बाद से उसके तहत दायर होने वाला यह तीसरा मामला है।

सबसे पहला मामला शनिवार रात बरेली जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था, जब शरीफनगर गांव के एक हिंदू व्यक्ति ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर अपनी बेटी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था।

वहीं अध्यादेश के तहत दूसरा मामला सोमवार को बरेली में दर्ज किया गया था।

राज्य मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को पिछले महीने मंजूरी दी थी। इसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से शादी करना और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने को अपराध माना गया है।

अध्यादेश के अनुसार, धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से महिला से की गई शादी को शून्य घोषित किया जाएगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर | सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) 62,000 करोड़ रुपये जमा करने की मांग कर रही है, जो कि अदालत की अवमानना का एक स्पष्ट मामला है और यह सहारा के खिलाफ सार्वजनिक नाराजगी का एक कारण है। सहारा इंडिया परिवर ने सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से सेबी को उसके आचरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है।

सहारा का दावा है कि सेबी की ओर से किया गया आवेदन, जिसमें सहारा ओर से 62,602 करोड़ रुपये जमा करने की मांग की गई है, वह बिलकुल गलत है और सेबी ने इस कदम से अदालत की अवमानना की है।

सहारा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने और सहारा के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश फैलाने के लिए सेबी ने आधारहीन और निराधार आवेदन दायर किया है।

सहारा का कहना है कि शीर्ष अदालत ने छह फरवरी, 2017 के अपने आदेश में निर्देश दिया था कि वह मूल राशि के संबंध में चिंतिंत है और ब्याज के मुद्दे पर बाद में संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन निर्देशों की अवहेलना करते हुए सेबी ने ब्याज राशि को भी शामिल किया है।

सहारा का कहना है कि ऐसा लगता है कि सेबी के इस मामले में कुछ निहित स्वार्थ है।

बता दें कि भारत के बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सेबी ने याचिका में सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों को 62602 करोड़ जमा करने का निर्देश देने को कहा है। यह पैसा इसके निवेशकों का बकाया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सहारा अपने निवेशकों से ली पूरी राशि को 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ जमा करने के अदालत के साल 2012 और 2015 के आदेश का पालन करने में विफल रहा है। सेबी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस साल 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार देय 62,602 करोड़ रुपये की धनराशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में तत्काल जमा कराने का निर्देश सहारा को दिया जाए।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 2 दिसंबर | भारत में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में होने के साथ, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा मंजूरी मिलते वह पंजाब में वैक्सीन का पहला डोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कोविड स्थिति और वैक्सीन को लॉन्च करने की राज्य की तैयारियों पर चर्चा के लिए एक प्रेजेंटेशन के दौरान वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग में की।

मीटिंग में कहा गया कि टीकाकरण के लिए भारत सरकार की रणनीति के अनुरूप, पंजाब स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गो की आबादी (50 वर्ष से अधिक आयु) के टीकाकरण को तरजीह देगा।

पंजाब के स्वास्थ्य सचिव हुसन लाल ने कहा कि राज्य में 1.25 लाख सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मचारियों का डेटा संकलित है, जिनका पहले चरण में टीकाकरण किया जाना है।

उन्होंने कहा कि राज्य की आबादी जो लगभग 3 करोड़ है, इसके 23 प्रतिशत (70 लाख) का टीकाकरण प्राथमिकता पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा के बाद, राज्य ने कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन उपकरणों के लिए केंद्र से अनुरोध किया है, जिनमें वैक्सीन वैन, डीप फ्रीजर, आइस-लाइनड रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, आइस पैक और स्टेबलाइजर्स शामिल हैं।

आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर | किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर अब दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं किया। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के दबाव में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "कैप्टन साहब आप मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं या फिर कोई दबाव है। क्योंकि आपके परिवार पर ईडी के केस चल रहे हैं। आजकल आपके रिश्तेदारों को ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं।"

केजरीवाल ने कहा, "पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में मैंने यह काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पर भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन कैसे कर सकते हैं। यह तो तीनों कानून केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के तीनों कानूनों पर दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब यह किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि उसे लागू करेगा या नहीं। अगर राज्य सरकारों पर होता तो पूरे देशभर से किसान बात करने केंद्र सरकार के पास क्यों आते।"

केजरीवाल ने कहा कि, "जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर यह झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वह लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पर कितना दबाव आया था। किस किस का फोन नहीं आया।"

केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि, "कैप्टन साहब के पास यह बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन्हें क्यों नहीं रोका। 2019 में केंद्र सरकार ने यह तीनों काले कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इस कानूनों को क्यों नहीं रोका। आपने कमेटी में एक बार भी इन कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया। आपने बाहर आकर लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है।"

आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर | युवा कांग्रेस को आखिरकार एक साल से अधिक समय के बाद आधिकारिक अध्यक्ष मिल गया है। सोनिया गांधी ने बुधवार को बी.वी. श्रीनिवास को कांग्रेस की युवा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। विवादों में घिरे केशव चंद यादव के पद से इस्तीफा देने के बाद श्रीनिवास अंतरिम प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। हालांकि, यादव ने 7 जुलाई, 2019 को अपने त्यागपत्र में कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारण वह इस्तीफा दे रहे हैं। यादव उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं।

सूत्रों ने कहा कि श्रीनिवास को महामारी और प्रवासी संकट के दौरान उनकी कड़ी मेहनत के लिए इनाम के तौर पर इस पर नियुक्त किया गया है।

वह कर्नाटक के शिमोगा जिले से हैं। इसी जिले के शिकारीपुरा से मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा विधायक हैं।

दिग्गज कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन के बाद सोनिया गांधी ने यह पहली बड़ी नियुक्ति की है।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 दिसंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1434 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 154 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 5 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 47, बलौदाबाजार 85, बलरामपुर 7, बस्तर 30, बेमेतरा 21, बीजापुर 53, बिलासपुर 125, दंतेवाड़ा 10, धमतरी 45, दुर्ग 127, गरियाबंद 27, जीपीएम 5, जांजगीर-चांपा 99, जशपुर 19, कबीरधाम 10, कांकेर 48, कोंडागांव 28, कोरबा 116, कोरिया 47, महासमुंद 65, मुंगेली 5, नारायणपुर 1, रायगढ़ 120, रायपुर 154, राजनांदगांव 92, सुकमा 6, सूरजपुर 13, और सरगुजा 29 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 2 दिसंबर | ट्विटर ने बुधवार को भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय द्वार पोस्ट एक वीडियो को मैनिपुलेटेड करार दे दिया। वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग को लाठी दिखाते नजर आ रहा है। मालवीय ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी लेने के लिए एक क्लिप पोस्ट किया था, जिसमें उन्हें 'सबसे बदनाम भारतीय विपक्षी नेताओं में से एक' कहा गया था।

28 नवंबर को, मालवीय ने कांग्रेस नेता के एक ट्वीट को उद्धृत किया था और कहा था, "राहुल गांधी को सबसे बदनाम विपक्षी नेता कहा जाना चाहिए, जिन्हें भारत ने लंबे समय से देखा है।"

मालवीय ने 'प्रोपेगैंडा वर्सेस रियलिटी' के उपशीर्षक के साथ वीडियो क्लिप भी अटैच किया, जिसमें दावा किया गया कि पुलिसकर्मी ने किसान को छुआ तक नहीं।

हालांकि, घटना की और क्लिप्स से पता चला कि किसानों को अर्धसैनिक बलों द्वारा मारा गया था, जब वे दिल्ली-हरियाणा सीमा पर आंदोलन कर रहे थे।

ट्विटर की सिंथेटिक और मैनिपुलेटेड मीडिया नीति के अनुसार, ट्विटर ने अपने मंच पर पोस्ट की गई सामग्री को रेड-फ्लैग कर देता है यदि वे भ्रामक होती है या तोड़-मोरड़कर पेश की गई होती है।

राहुल गांधी ने 28 नवंबर को हिंदी में एक ट्वीट में कहा था, "यह बहुत दुखद तस्वीर है। हमारा नारा है 'जय जवान जय किसान' लेकिन आज प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के अहंकार ने किसान के खिलाफ जवान को खड़ा कर दिया। यह बहुत खतरनाक है।"

आईएएनएस

पटना, 2 दिसंबर | बिहार के नालंदा में एक दिल दलहाने वाला मामला सामने आया है। प्रेमी के बेवफाई कर दूसरी लड़की से शादी करने की खबर से प्रेमिका बौखला गई और उसने अपने प्रेमी की नई नवेली दुल्हन पर हमला बोल दिया। उसने पहले तो दुल्हन के बाल काट दिए और फिर उसकी आंखों में फेवीक्विक (किसी चीज को चिपकाने वाला सुपर ग्लू) डाल दिया। मंगलवार देर रात इस घटना की सूचना मिली। बिहार शरीफ के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मोहम्मद शिब्ली नोमानी ने घटना की पुष्टि की।

लड़की अपने प्रेमी गोपाल राम की शादी से नाराज थी।

शादी एक दिसंबर को शेखपुरा जिले से सटे इलाके में हुई थी।

भागन बिगहा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि शादी समारोह के बाद गोपाल राम अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के साथ अपने मोरा तालाब गांव लौट आए।

प्रेमी की शादी से गुस्साई प्रेमिका, जो गोपाल राम की बहन का दोस्त भी है, वह उसने उनके घर में एक दोस्त के तौर पर प्रवेश किया।

परिवार के अधिकांश सदस्यों के थकान के कारण सो जाने के बाद उसने बेडरूम में प्रवेश किया और नवविवाहिता के बाल काट दिए। इसके बाद उसने उसकी आंखों में फेवीक्विक डाल दी।

पीड़िता दर्द में चिल्लाती रही, जिससे परिवार के अन्य सदस्य जाग गए। इसके बाद लड़की भागने की कोशिश करने लगी, मगर परिवार के सदस्य उसे पकड़ने में कामयाब रहे।

आरोपी लड़की को रातभर बंधक बनाकर पीटा गया।

जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया।

एक अधिकारी ने कहा, "पीड़िता इस समय गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण बिहार शरीफ के सदर अस्पताल में भर्ती है। हो सकता है कि वह अपनी आंखों की रोशनी खो दे। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है।"

घटना के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पुलिस गांव में डेरा डाले हुए है।

--आईएएनएस

मुंबई, 2 दिसंबर | टेलीविजन अभिनेत्री कविता कौशिक ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में अपने प्रतियोगी साथी रुबीना दिलाइक के साथ विवाद के बाद बिग बॉस का घर छोड़ दिया है। बिग बॉस के घर में कुछ प्रतिभागी घर के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे नाराज बिग बॉस ने घोषणा की कि जो प्रतियोगी नियमों का पालन नहीं करना चाहते, वे घर छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही बिग बॉस का मुख्य दरवाजे खुल गए।

कविता और रुबीना के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि कविता घर से बाहर निकल गईं।

फिनाले वीक टास्क के दौरान शो का मुख्य दरवाजा खुला था, जहां से कविता शो के बाहर निकल गईं।

कविता के अचानक बाहर जाने से घरवाले सकते में आ गए हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर | केंद्र और किसानों के बीच एक दिन पहले हुई वार्ता अनिर्णायक रही। किसान बुधवार को सातवें दिन भी सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान-मजदूर एकता मंच से जुड़े किसानों के एक समूह ने दिल्ली-अंबाला मार्ग स्थित सिंघु बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 26 नवंबर के बाद बुधवार को यह ऐसा पहला मौका था, जब किसानों ने इस तरह की नारेबाजी की।

किसान हरे, नीले, गुलाबी, पीले और सफेद रंग की पगड़ी पहने दिखाई दिए, जो उनके कृषि यूनियन के झंडे के रंगों से मिलती है। इन किसानों में सबसे अधिक पंजाब से हैं, जबकि कुछ किसान हरियाणा से भी हैं। किसानों ने 'मोदी सरकार मुदार्बाद' और 'किसान मजदूर एकता जिंदाबाद' जैसे नारे लगाए।

32 से अधिक कृषि यूनियनों से जुड़े हजारों किसान पिछले सात दिनों से सिंघु और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघु बॉर्डर हरियाणा के सोनीपत जिले से दिल्ली को जोड़ता है, जबकि टिकरी बॉर्डर हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ता है। इसके अलावा सैकड़ों किसानों ने दिल्ली-गाजियाबाद पर गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली-नोएडा पर चीला सीमा बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया है।

मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच तीन दौर की वार्ता हुई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सका। इसके बाद बुधवार को जोरदार नारेबाजी देखी गई। किसान केंद्र की ओर से पारित किए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की ओर से एक समिति बनाने की पेशकश को ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि कानून बनाने से पहले समिति बनाई जानी चाहिए थी और उसमें किसी किसान प्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए था।

आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर | देश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद पंजाब और हरियाणा में होती है, जबकि अन्य राज्यों में सरकारी खरीद कम होती है। यही वहज है कि इन राज्यों के किसान औने-पौने भाव पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होते हैं। मिसाल के तौर पर बिहार को देखा जा सकता है, जहां के किसान एमएसपी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उनकी माली हालत खराब है। अर्थशास्त्री विजय सरदाना कहते हैं कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि एमएसपी पर फसलों की खरीद में गरीब राज्यों को प्राथमिकता मिले। पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की जितनी पैदावार होती है, उसका करीब 70 फीसदी अनाज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा खरीदा जाता है। एफसीआई इस अनाज का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की जरूरतों को पूरा करने के लिए करती है।

कृषि अर्थशास्त्र के जानकार विजय सरदाना ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि, "पिछले 40 साल से एफसीआई ने पंजाब और हरियाणा से फसलों की खरीदारी की और दोनों राज्यों को सक्षम बनाया और वहां मंडी सिस्टम तैयार हुआ, कलेक्शन सेंटर खुल गए और किसानों ने एमएसपी पर फसलों की खरीद का लाभ उठाया। इससे वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई जबकि बिहार के किसानों को ऐसा लाभ नहीं मिला।"

सरदाना ने कहा, "सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि एफसीआई पहले वहां से अनाज खरीदे जो सबसे गरीब राज्य हैं और हर साल मूल्यांकन के बाद तय किया जाए कि अगले दो या तीन साल के दौरान किन राज्यों से और कितना अनाज एफसीआई खरीदेगी। जो गरीब राज्य हैं वहां एफसीआई की खरीदारी होने से किसानों को मार्केट सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक िंस्थति सुधरेगी। साथ ही, इन राज्यों में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, खरीद केंद्र खुलेंगे।

उन्होंने बताया कि फसलों की सरकारी खरीद में एफसीआई हर साल किसानों और मंडियों में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये बांटती है और यह पैसा जब गरीब राज्यों में जाएगा तो वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा कलेक्शन सेंटर खुलेंगे।

चालू खरीफ विपणन सीजन में धान की सरकारी खरीद 318 लाख टन हो चुकी है, जिसमें 203 लाख टन धान सिर्फ पंजाब में खरीदा गया है, जबकि बिहार में 30 लाख टन खरीद का लक्ष्य है और खरीद की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है।

सरदाना ने कहा कि, "करदाताओं के पैसे से फसलों की जो सरकारी खरीद होती है, उसका लाभ गरीब राज्यों को पहले मिलना चाहिए। पंजाब और हरियाणा में बीते 40 साल से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।"

केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन नये कृषि काननों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बीते एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के ही हैं और इनके आंदोलन में एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। वे एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रखने की गारंटी की मांग कर रहे हैं।

आईएएनएस

गाजीपुर बॉर्डर, 2 दिसम्बर | कृषि कानूनों के विरोध में 7 दिन से दिल्ली-हरियाणा और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में काफी बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए हैं। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग सुरेंद्र सिंह से उनके भतीजे के बच्चे मिलने प्रदर्शनस्थल पर पहुंच गए। बच्चों का कहना है कि, "बीते हफ्ते भर से अपने दादा से नहीं मिले थे। वहीं उनकी याद आ रही थी, इसलिए हम बुलंदशहर से यहां आ गए हैं। साथ ही हमारे पापा भी थोड़ी देर में यही आ रहे हैं।"

दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर हिमानी, हनी और यश बुलंदशहर के अनेडा गांव से आए हैं, तीनों फिलहाल सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बीते हफ्ते भर से बच्चों के दादा किसानों के प्रदर्शन में शामिल हैं। जिसके कारण वह घर नहीं जा सके। वहीं जब बच्चों को दादा की याद आने लगी तो परिजनों के साथ प्रदर्शन स्थल पर ही आ गए।

वहीं दूसरी ओर किसान भी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। बीते मंगलवार को किसानों को मनाने की सरकार की कोशिश भी नाकाम रही।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर | ऑटोमोबाइल कंपनी निसान इंडिया ने बुधवार को ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट की कीमत की घोषणा की है, जिसकी कीमत 4.99 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो 31 दिसंबर, 2020 तक वैध है। कंपनी ने पूरे देश में इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी हैं। निसान मोटर इंडिया के अध्यक्ष सिनान ओजकोक ने एक बयान में कहा, "ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट भारतीय और वैश्विक बाजार दोनों के लिए निसान की अगली रणनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वल्र्ड' की फिलासफी पर आधारित है। ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट 20 से अधिक फस्र्ट-इन-क्लास और बेस्ट-इन-सेगमेंट विशेषताओं के साथ आता है। यह उपभोक्ताओं को एक नया और सुलभ अनुभव देता है।"

इसके अलावा, कंपनी ने एक पहला इन-इंडस्ट्री वर्चुअल टेस्ट ड्राइव फीचर भी लॉन्च किया है, इससे ग्राहक अपने निजी डिवाइस पर ऑल-न्यू निसान मैग्नाइट का अनुभव कहीं भी ले सकते हैं।

कंपनी के बयान में कहा गया है, "यह इंटरैक्टिव ड्राइव अनुभव निसान के ग्राहकों को वर्चुअल सेल्स कंसल्टेंट के साथ 'करिश्माई' एसयूवी को चलाने का एक अनूठा मौका देता है।"

आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर| युवा कांग्रेस को आखिरकार एक साल से अधिक समय के बाद आधिकारिक अध्यक्ष मिल गया है। सोनिया गांधी ने बुधवार को बी.वी. श्रीनिवास को कांग्रेस की युवा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। विवादों में घिरे केशव चंद यादव के पद से इस्तीफा देने के बाद श्रीनिवास अंतरिम प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। हालांकि, यादव ने 7 जुलाई, 2019 को अपने त्यागपत्र में कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारण वह इस्तीफा दे रहे हैं। यादव उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं।

सूत्रों ने कहा कि श्रीनिवास को महामारी और प्रवासी संकट के दौरान उनकी कड़ी मेहनत के लिए इनाम के तौर पर इस पर नियुक्त किया गया है।

वह कर्नाटक के शिमोगा जिले से हैं। इसी जिले के शिकारीपुरा से मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा विधायक हैं।

दिग्गज कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन के बाद सोनिया गांधी ने यह पहली बड़ी नियुक्ति की है। (आईएएनएस)

कोच्चि, 2 दिसंबर | यहां की एक विशेष अदालत ने पलारीवट्टोम फ्लाईओवर ढहने के मामले में बुधवार को केरल के पूर्व मंत्री अब्राहिम कुंजु की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। उनका यहां एक अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा है। अदालत ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की बात मानते हुए पूर्व मंत्री की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मंजूरी दे दी। एजेंसी को पूछताछ के लिए और अधिक समय चाहिए था।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ विधायक कुंजु को पिछले महीने वीएसीबी ने पलारीवट्टोम फ्लाईओवर ढहने के मामले में एक प्रमुख निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया था। आईयूएमएल कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ की दूसरे नंबर की प्रमुख पार्टी है।

कांग्रेस नेता ओमन चांडी के मुख्यमंत्री रहते 42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस 750 मीटर के इस फ्लाईओवर की जीवन अवधि 100 वर्ष तक अनुमानित थी। लेकिन अक्टूबर 2016 में इसके उद्घाटन के बाद यह तीन साल के अंदर ही ढहने लगा और इसे बंद करना पड़ा। जब फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था तब कुंजु पीडब्ल्यूडी मंत्री थे।

आईएएनएस

प्रस्तावित डाटा सुरक्षा कानून के कई बिंदुओं से संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य इत्तफाक नहीं रखते हैं. सबसे प्रमुख चिंता सरकार को हासिल असीम शक्तियों पर है. यह कानून अगले साल के शुरुआती महीनों में अस्तित्व में आ जाएगा

 डायचेवेले पर शिवप्रसाद जोशी का लिखा

पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के परीक्षण के लिए तीस सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी इस समिति की प्रमुख हैं. समित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सरकारी संस्थाओं और थिंक टैंकों के प्रतिनिधियों के साथ 30 से अधिक बैठकें कर चुकी हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक संयुस्क संसदीय समिति, जेपीसी के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि गैर व्यक्तिगत डाटा मौजूदा कानून की परिधि में नहीं रखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक यह प्राइवेसी बिल के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है. प्रमुख चिंता बुनियादी रूप से उस बिंदु के इर्दगिर्द बतायी गई है जो सरकार को यह शक्ति मुहैया कराता है कि वह बिना सहमति जब चाहे नागरिकों के डाटा को हासिल कर सकती है या उस तक अपनी पहुंच बना सकती है. नए कानून में गैर व्यक्तिगत डाटा शामिल करना और डाटा को भारत में ही रखे जाने के मुद्दों पर भी सदस्यों की राय बंटी हुई है.

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी नेताओं का कहना है कि डाटा सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष के चयन के लिए अधिक न्यायिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जबकि प्रस्तावित चयन पैनल में सिर्फ सरकारी प्रतिनिधि हैं. एक लिहाज से देखें तो डाटा सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र सीमित हैं और सरकार को ही सर्वेसर्वा रखा गया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज, विपक्षी दलों के नेता और स्वतंत्र उद्योग विशेषज्ञों को भी सेलेक्शन पैनल में रखे जाने की मांग की गई है. अखबार के मुताबिक बिल के तहत बच्चों की परिभाषा पर भी सदस्यों की राय बंटी हुई है. 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए पैरेंटल कंट्रोल रखे गए हैं लेकिन कुछ सदस्यों का मानना है कि किशोरावस्था यानी 14 या 16 से उम्र के बच्चों को नई प्रौद्योगिकी का फायदा मिलना चाहिए जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा से और बेहतर तरीके से जुड़ सकें और उन्हें इसके लिए अभिभावक की सहमति की दरकार न हो.

प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के मुताबिक भारत में इस्तेमाल होने वाले निजी डाटा को प्रोसेस करने का अधिकार कानून को होगा. यही बात कंपनियों के डाटा या कंपनियों तक पहुंचने वाले ग्राहकों के डाटा पर भी लागू होगी. सार्वजनिक हित, कानून व्यवस्था, आपात परिस्थितियों में राज्य, यूजर से सहमति लिए बगैर उसके डाटा को प्रोसेस कर सकता है. अन्यथा सहमति अनिवार्य होगी. संवेदनशील पर्सनल डाटा को भी चिह्नित किया गया है जिसमें पासवर्ड, वित्तीय डाटा, यौन जीवन, यौन झुकाव, बायोमीट्रिक और आनुवंशिक डाटा आदि शामिल किए गए हैं. इस श्रेणी में अन्य किस्म का डाटा भी जरूरत पड़ने पर शामिल किया जा सकता है.

कानून में डाटा को स्थानीकृत करने का प्रस्ताव है. इसके मुताबिक पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने वाली संस्था या इकाई को भारत स्थित किसी सर्वर या डाटा सेंटर में भी उक्त डाटा को अनिवार्य रूप से स्टोर करना होगा. फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां तो अपने अपार संसाधनों की बदौलत ऐसा कर सकती हैं लेकिन छोटी कंपनियों के लिए तो फिर भारत में रहना या निवेश करना मुश्किल होता जाएगा. नैसकॉम के शब्दों में ये एक तरह का ट्रेड बैरियर ही कहा जाएगा. कुछ जानकार डाटा माइनिंग से निपटने के इस तरीके पर सवाल उठाते हैं. उनका सुझाव है कि ऐसी सूरत में कंपनियों के भारत में तैनात प्रतिनिधि को जवाबदेह बनाया जा सकता है.

रोशनी के जरिए डाटा ट्रांसफर
साइबर या डिजिटल अपराधों को लेकर ऐसी सुरक्षा दीवार या भौगोलिक सीमा नहीं है जो किसी देश को ऐसे अपराधों से बचाए रख सके. ध्यान रहे कि पूरी दुनिया में प्रोसेस हो रहे आउटसोर्स डाटा का सबसे बड़ा होस्ट भारत है, ऐसे में साइबर अपराधों से बचाव अतिआवश्यक है. ऐसी आशंकाओं का जवाब किसी राजनीतिक या कानूनी पलटवार या कार्रवाई से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें सुलझाने के प्रामाणिक, विश्वसनीय और संवैधानिक उपाय करने चाहिए. सबसे बड़ी बात है अपने नागरिकों में भरोसा पैदा करना. अनिवार्यता एक किस्म की निरंकुशता में न तब्दील हो जाए, ये सुनिश्चित करने का काम न सिर्फ कार्यपालिका और विधायिका का है, बल्कि न्यायपालिका को भी इस बारे में सचेत रहना होगा. सिविल बिरादरी की जागरूकता भी जरूरी है.

डाटा शोध और संग्रहण की प्रतिष्ठित स्टेटिस्टा डॉट काम वेबसाइट के मुताबिक करीब 70 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बन गया है. पहले नंबर पर चीन है. 2025 में भारतीय इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 90 करोड़ से अधिक हो जाने का अनुमान है. लगातार बढ़ती हुई डिजिटल आबादी किसी न किसी किसी रूप में डिजिटल सेवाओं से जुड़ी है. इंटरनेट पर उनका डाटा किसी न किसी रूप में मौजूद है. यह सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है कि वह डाटा किस हद तक सुरक्षित है.

फेसबुक, गूगल और व्हाट्सऐप जैसी सेवाएं अपने उपभोक्ताओं को यह भरोसा दिलाती हैं और सेवा लेने की स्वीकृति भी कुछ निर्देशों पर सहमति के बाद देती हैं, फिर भी स्पैम और अन्य अवांछित सूचनाओं का मलबा डिजिटल दुनिया में दिन रात जमा होता रहता है. कोई भी सूचना तब तक किसी यूजर की अपनी व्यक्तिगत सूचना है जब तक कि वो अपनी इच्छा से उसे अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं करता है, चाहे वे निजी कंपनियां हो या सरकार का थर्ड पार्टी. एक पहलू यह भी है कि किसी यूजर पर कोई सूचना न तो थोपी जा सकती है न ही उसे कुछ सेवा प्रदान करने की शर्तों के तहत रजामंदी में बांधा जा सकता है. क्या यही रजामंदी यूजर के लिए एक वलनरेबल स्थिति नहीं बनाती? ड्राफ्ट कानून को लेकर सरकार की दलीलों के बीच हमें यह भी देखना होगा.

2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है. नागरिकों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निजी गरिमा का ख्याल रखते हुए कानून ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तियों के अधिकारों की हिफाजत करे और ऐसे कार्यस्थल और सामाजिक स्पेस भी निर्मित करे जो निजता का सम्मान करते हों.

-विनसेंट नी

झोऊ शियोक्सआन उर्फ़ शायनज़ी एक जाने-माने टीवी होस्ट के ख़िलाफ़ कोर्ट पहुँची हैं

चीन के कोर्ट में बुधवार को एक ऐसे मुक़दमे की सुनवाई हो रही है जिसे लेकर जानकार कह रहे हैं कि ये देश के #metoo आंदोलन का भविष्य तय कर सकता है.

झोऊ शियोक्सआन उर्फ़ शायनज़ी एक जाने-माने टीवी होस्ट के ख़िलाफ़ कोर्ट पहुँची हैं. उनका आरोप है कि इस टीवी होस्ट ने 2014 में उनका यौन शोषण किया था.

लेकिन टीवी होस्ट सभी आरोपों से इनकार करते हैं और उन्होंने भी शायनज़ी और उसके समर्थकों के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा कर दिया है.

जानकारों का कहना है कि चीन में शायद ही ऐसा होता है कि ऐसा कोई मामला इस चरण तक पहुँचे.

मुक़दमे की सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी. सुनवाई से पहले शायनज़ी ने बीबीसी से कहा कि चाहे जो भी हो, वे इसे लेकर पछताएँगी नहीं.

उन्होंने कहा, "अगर मैं जीत जाती हूँ तो इससे बहुत सी महिलाओं को सामने आकर अपनी कहानी बताने का हौसला मिलेगा. अगर मैं हार जाती हूँ तो तब तक अपील करती रहूँगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता."

जब साल 2018 में हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी वाइंसटाइन के ख़िलाफ़ कई मुक़दमे सामने आए तब शायनज़ी ने अपनी दोस्त का साथ देते हुए अपना अनुभव भी वीचैट पर लिखने का सोचा.

उस वक़्त 25 साल की शायनज़ी ने अपना 2014 का अनुभव 3000 शब्दों के एक लेख में बताया. उनका आरोप था कि जब वे चीनी सरकारी मीडिया चैनल सीसीटीवी में इंटर्नशिप कर रही थीं तब जाने-माने टीवी होस्ट झू जुन ने उनका यौन शोषण किया.

शियांजी ने कहा कि उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी लेकिन उनका दावा है कि पुलिस ने उन्हें आरोप वापस लेने को कहा क्योंकि झू एक बड़े टीवी होस्ट हैं और समाज में उनका काफ़ी रुतबा है.

शायनज़ी का लेख चीन के इंटरनेट पर जल्द ही वायरल हो गया जब उनकी एक एनजीओ कार्यकर्ता दोस्त शू चाओ ने अपने वीबो अकाउंट पर इसे शेयर किया.

उन दिनों अमेरिका और यूरोप में #metoo आंदोलन के चलते चीनी मीडिया में भी यौन शोषण पर चर्चा शुरू हो चुकी थी और चीन में भी इससे सम्बंधित कुछ शिकायतें सामने आयी थी.

पिछले साल जनवरी में बीजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर को एक पूर्व छात्रा के यौन शोषण के आरोप में नौकरी से निकाल दिया था.

कुछ महीने बाद, एक जानी-मानी चैरिटी संस्था के संस्थापक को भी अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा.

उन पर आरोप था कि साल 2015 में एक फंडरेज़िंग इवेंट के दौरान उन्होंने एक वॉलंटियर का रेप किया.

चीनी मीडिया ने शायनज़ी की शिकायत में दिलचस्पी दिखाई क्योंकि जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया है, वे काफ़ी लोकप्रिय हैं.

कई महिलाओं और पुरुषों ने भी ऑनलाइन कहा कि उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा और शायनज़ी का साथ देने आगे आए.

लेकिन शायनज़ी का दावा है कि जल्द ही इस घटना की मीडिया रिपोर्टिंग सेंसर ने बंद करवा दी.

इसके कुछ हफ़्ते बाद शायनज़ी और शू चाओ पर होस्ट झू ने मानहानि का दावा कर दिया. लेकिन हुआ ये कि इसके बाद इस घटना ने चीनी मीडिया का ध्यान ज़्यादा आकर्षित किया.

शायनज़ी ने कहा कि तबसे ही यौन शोषण के हज़ारों पीड़ित, चाहे महिला हो या पुरुष, सब सोशल मीडिया के ज़रिए उनके संपर्क में हैं.

शायनज़ी ने बीबीसी को बताया, "मुझे इससे बहुत नुक़सान हुआ है. एक बार तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मुझे कोई भ्रम की मानसिक बीमारी है और मुझे ये साबित करना पड़ा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ."

"सबूत इकट्ठा करने की प्रकिया में मुझे अपना अनुभव बार-बार जीना पड़ा. हर बार यातना और अपमान महसूस होता था."

शू चाओ फ़िलहाल इंग्लैंड में पढ़ रही हैं. उन्होंने बीबीसी से कहा कि अगर कोर्ट ने झू के पक्ष में फ़ैसला दिया तो उन दोनों लड़कियों पर मानहानि का केस चलेगा.

उन्होंने कहा, "लेकिन मैं इन आरोपों से लड़ने के लिए तैयार हो रही हूँ, चाहे दूर से भी लड़ना पड़े."

झू ने लगातार इन आरोपों को ख़ारिज किया है. बीबीसी ने झू और उनके वकीलों से भी इंटर्व्यू करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया.

'अब भी माफ़ी नहीं माँगी'
चीन में कार्यस्थलों पर यौन शोषण के ख़िलाफ़ क़ानून हैं. लेकिन हाल तक यौन शोषण की कोई परिभाषा तय नहीं थी.

येल लॉ स्कूल के पॉल साई चाइना सेंटर में इस विषय के जानकार डॉरीयस लॉनग्रिनो ने कहा, "आज तक बेहद कम यौन शोषण से संबंधित केस चीनी कोर्ट तक पहुँचे हैं. अक्सर ये देखने में आया है कि अगर वर्कप्लेस पर किसी अभियुक्त को सज़ा दी गयी है तो फिर वह कम्पनी पर ही लेबर कांट्रैक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा कर केस कर देता है."

"या तो अभियुक्त कम्पनी पर केस कर देता है या शिकायतकर्ता पर मानहानी का केस कर देता है."

बल्कि 'यौन शोषण' शब्द साल 2005 में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक क़ानून के दौरान ही सामने आया.

डॉरीयस ने बताया कि तबसे ही कई स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर इसे लागू करने की कोशिशें हुई लेकिन ज़मीन पर कम ही बदलाव देखने को मिला.

एक एनजीओ 'बीज़िंग युआनझोंग जेंडर डिवेलप्मेंट सेंटर' के मुताबिक़ 2010 से 2017 तक पाँच करोड़ कोर्ट के आदेशों में से सिर्फ़ 34 ही यौन शोषण से संबंधित हैं.

इनमें से सिर्फ़ दो पीड़ितों ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया था और दोनों में सबूत के अभाव की वजह से केस ख़ारिज हो गया.

हालाँकि ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बदल रही हैं.

पिछले साल एक हाई-प्रोफ़ाइल केस में एक समाजसेविका ने एक एनजीओ के डायरेक्टर-जनरल के ख़िलाफ़ केस जीता था.

चीनी मीडिया ने इसे #metoo आंदोलन की पहली जीत कहा था.

जुलाई में आयी एक चीनी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक़ कोर्ट ने दोषी को 15 दिन के अंदर माफ़ीनामा देने का आदेश दिया था लेकिन केस जीतने के बावजूद पीड़ित को एक साल बाद भी माफ़ीनामा नहीं मिला है.

वर्कप्लेस पर यौन शोषण
मई में चीनी सांसद एक नया सिविल कोड लेकर आए हैं जो एक जनवरी 2021 से लागू होगा. इस कोड में यौन हिंसा को परिभाषित किया गया है- "कोई एक्शन जो दूसरे कि मर्ज़ी के बिना, बोलने, लिखने, तस्वीरों के ज़रिए या शारीरिक तौर पर किया जाये."

इस कोड में कहा गया है कि सरकार, कम्पनी और स्कूलों को भी ऐसा बर्ताव रोकने की कोशिश करनी होगी.

आलोचकों का कहना है कि यौन शोषण के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए ये अब भी काफ़ी नहीं है.

डॉरीयस के मुताबिक़, "इस कोड में ये तो कहा गया है कि कम्पनियों को वर्कप्लेस पर यौन शोषण रोकने के लिए कदम उठाने होंगे लेकिन ये नहीं कहा गया है कि अगर कम्पनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी."

2018 के एक सर्वे के मुताबिक़, 100 भागीदारों में से 81% ने बताया कि उनकी कम्पनियों में यौन शोषण के ख़िलाफ़ नीतियाँ ही नहीं हैं और 12% ने बताया कि नीतियाँ हैं लेकिन उनका निर्वाहन नहीं हो रहा. सिर्फ़ 7% ने कहा कि उनकी कम्पनी ने इन नीतियों को लागू किया है.

तमाम कमियों के बावजूद डॉरीयस मानते हैं कि शायनज़ी के केस का इतनी दूर तक आना ही हौसला बढ़ाता है.

"ये एक बड़ा पल होगा जहां हम देखेंगे कि कोर्ट इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई करती है या नहीं."

"इसके बाद ही कहा जा सकेगा कि क़ानून यौन शोषण के पीड़ितों की सुरक्षा करने में सक्षम है."

(बीबीसी के यित्सिंग वांग के सहयोग से)  (bbc.com)

नीरा टंडन के नाम पर अगर सीनेट ने रज़ामंदी दे दी तो वे दूसरी भारतीय-अमेरिकी होंगी जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी

सोमवार को ही ये ख़बर आई थी कि नई अमेरिकी सरकार के लिए भारतीय-अमेरिकी नीरा टंडन का नामांकन अमेरिका के प्रबंधन और बजट विभाग के निदेशक पद के लिए हुआ है.

लेकिन अब रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने इस नामांकन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है.

निकी हेली ने कहा कि "नीरा का नामांकन बहुत चिंताजनक है क्योंकि अतीत में उनके ग़लत फ़ैसले देखने को मिले हैं."

एक ट्वीट में निकी ने कहा, "टंडन ने अतीत में ग़लत फ़ैसले लिए हैं. उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा था कि वे अमेरिका के ख़िलाफ़ साज़िश का हिस्सा हैं और रिपब्लिकन सांसदों को नीचा दिखाने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है. एक कहावत है कि 'पर्सनल इज़ पॉलिसी' और इसलिए बाइडन का उन्हें नामांकित करना काफ़ी चिंताजनक है."

निकी हेली, साउथ कैरोलाइना की दो बार गवर्नर रह चुकी हैं और अमेरिका की कैबिनेट में जगह पाने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी थीं और उन्होंने ट्रंप सरकार के पहले दो साल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के तौर पर काम किया.

एक और ट्वीट में निकी हेली ने लिखा है, "बजट चीफ़ के लिए बाइडन की पसंद नीरा टंडन हैं. ओबामा-केयर में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और हिलेरी क्लिंटन के लिए काम करते हुए वे उनकी क़रीबी रही हैं. उन्होंने एक लिबरल थिंक-टैंक का नेतृत्व करते हुए 'मेडिकेयर एक्स्ट्रा फ़ॉर ऑल' जैसे प्रस्तावों को देखा."

टंडन के नाम पर अगर सीनेट ने रज़ामंदी दे दी तो वे दूसरी भारतीय-अमेरिकी होंगी जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी.

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रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने इस नामांकन को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है

बाइडन ने किया बचाव
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी नीरा के नामांकन का बचाव किया.

एक ईमेल के ज़रिए बाइडन ने अपने समर्थकों से कहा, "वो आपके लिए ऐसे लड़ेंगी जैसे अपने परिवार के लिए क्योंकि उनका बचपन फ़ूड स्टांप्स (अमेरिका में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम) पर निर्भर रहकर और सेक्शन-8 के घरों (कम आमदनी वाले परिवारों के लिए सरकारी आवास योजना) में बीता है जिसकी वजह से वह समझती हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को सभी लोगों को गरिमामयी और मानवीय जीवन प्रदान करना चाहिए."

लेकिन रिपब्लिकन सांसद नीरा टंडन के आलोचक रहे हैं.

'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' के मुताबिक़, रिपब्लिकन कहते हैं कि उनके द्वारा अतीत में दिए बयानों की वजह से उन्हें पद मिलने की संभावनाओं पर ख़तरा है.

प्रभावशाली सेनेटर जॉन कॉर्निन, जो सीनेट इंडिया कॉक्स के सह-अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि "टंडन का नामांकन बाइडन का सबसे ख़राब नामांकन है."

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रिपब्लिकन नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया
मीडिया से बात करते हुए कॉर्निन ने कहा कि "टंडन ने पिछले कुछ हफ़्तों में अपने कई पुराने ट्वीट डिलीट कर दिये हैं जो एक बचकानी हरकत है, जैसे वो लोगों को मिल ही नहीं पाएँगे."

कॉर्निन ने कहा, "मुझे थोड़ी हैरानी है कि वे ऐसा करेंगी और किसी रिपब्लिकन से सलाह भी नहीं लेंगी. कुछ बातें ना होती अगर वे पहले ही आगाह कर देतीं और विचार-विमर्श कर लेतीं."

सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने रिपब्लिकन नेताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा, "सीनेट के रिपब्लिकन्स ने ये दिखावा करते हुए चार साल बिता दिए कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बेवक़ूफ़ाना ट्वीट नहीं देखे, अब अचानक उनकी दिलचस्पी राष्ट्रपति-इलेक्ट बाइडन के कैबिनेट उम्मीदवारों की ट्विटर फ़ीड में बढ़ गयी है."

शूमर ने कहा, "हम सब जानते हैं कि टंडन एक योग्य उम्मीदवार हैं. इस पद पर जाने वाली वह पहली महिला होंगी जो श्वेत नहीं हैं."

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हिलेरी और ओबामा की भी क़रीबी
जिस पद के लिए नीरा को नामांकित किया गया है, वो व्हाइट हाउस के प्रमुख पदों में से एक है और इसका काम सरकार के बजट को संभालना है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अगर अमेरिका के सीनेट ने रज़ामंदी दे दी तो 50 साल की नीरा व्हाइट हाउस में इतने प्रभावशाली पद पर बैठने वाली ऐसी पहली महिला होंगी जो श्वेत नहीं होगी.

फ़िलहाल नीरा एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था 'सेंटर फ़ॉर अमेरिकन प्रोग्रेस' में मुख्य कार्यकारी हैं.

द वॉल स्ट्रीट अख़बार के मुताबिक़, नीरा को नामांकित करने का फ़ैसला बाइडन की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वे उदारवादी और मध्यमार्गी आर्थिक सलाहकारों की टीम बनाना चाहते हैं. ये टीम ट्रेज़री सेक्रेटेरी के लिए नामांकित जैनेट येलेन के साथ-साथ काम करेगी.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक़, नीरा पर रूढ़िवादी ख़ेमे की ओर से सरकार के ख़र्चों को कम करने का दबाव होगा लेकिन वे मौजूदा आर्थिक गिरावट को लेकर बाइडन सरकार के जवाब को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाएँगी.

वे हिलेरी क्लिंटन की भी क़रीबी सहयोगी रही हैं और ओबामा के कार्यकाल में अफ़ोर्डेबल केयर एक्ट पास करवाने में मदद की थी. (bbc.com)

मानवाधिकार संस्था रेड क्रॉस ने चिंता जताई है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज "दूसरी महामारी" की शक्ल ले रही है. ऐसे में कोरोना से निजात पाना मुश्किल हो सकता है.

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कभी फेक न्यूज सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब वह कोरोना महामारी से निबटने के प्रयासों पर भी असर डाल रहा है. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के अध्यक्ष फ्रांसेस्को रोका का कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए "फेक न्यूज की महामारी" को रोकना बेहद जरूरी है. एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में टीकाकरण को ले कर कर और खास कर कोरोना वैक्सीन को ले कर अविश्वास की भावना बढ़ रही है.

फ्रांसेस्को रोका ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के उस शोध की ओर ध्यान दिलाया है जिसके अनुसार जुलाई से अक्टूबर के बीच 67 देशों के लोगों में वैक्सीन को ले कर शंका बढ़ी है. रोका ने बताया कि शोध में हिस्सा लेने वाले एक चौथाई देशों में स्वीकृति दर 50 फीसदी या फिर उससे भी कम पाई गई. जापान में जहां पहले 70 फीसदी लोग वैक्सीन के हक में थे, अब केवल 50 फीसदी ही इसे लेने के लिए तैयार हैं. इसी तरह फ्रांस में यह दर 51 से गिर कर 38 प्रतिशत तक रह गई है.

पश्चिम के अलावा अफ्रीका में भी संदेह
फ्रांसेस्को रोका ने यह भी कहा कि वैक्सीन को ले कर शक केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं है. आठ अफ्रीकी देशों की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि विकासशील देशों में भी वैक्सीन को ले कर विश्वास में कमी आ रही है. उन्होंने कांगो, कैमरून, गाबोन, जिम्बाब्वे, सिएरा लियोन, रवांडा, लेसोथो और केन्या का नाम लिया. उन्होंने कहा, "कई अफ्रीकी देशों में हमने अमूमन वैक्सीन के प्रति ऐसी धारणाएं देखी हैं कि विदेशी लोग अफ्रीका को मेडिकल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं."

शोध दिखाते हैं कि अफ्रीका में यह मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है कि कोरोना वायरस अफ्रीकी युवाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कोरोना वायरस हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है.

पाकिस्तानी लोग कोरोना से अनजान
साल 2020 पूरा ही कोरोना महामारी से जूझते हुए निकल गया लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज तक इसके बारे में कुछ पता ही नहीं. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हुए एक शोध में दस फीसदी लोगों को पता ही नहीं था कि कोविड-19 क्या है. ऐसे लोगों तक टीका पहुंचाना और उन्हें टीका लगाने के लिए मनाना स्थानीय सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम होगा. रोका ने इस बारे में कहा, "हमें लगता है कि कोविड वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है, उतनी ही मशक्कत लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए भी करनी होगी."

पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल है जहां आज भी पोलियो की बीमारी मौजूद है. वजह यही है कि इतने दशकों बाद भी कुछ लोगों को टीकाकरण के लिए राजी नहीं किया जा सका है. अगर कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा ही होता है, तो अगले कई दशकों तक इस खतरनाक वायरस से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकेगा. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी दुनिया के 192 देशों में सक्रिय है जहां इसके लगभग डेढ़ करोड़ वॉलंटियर हैं. 

आईबी/एमजे (एपी)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को नि:शुल्क और प्राथमिकता के आधार पर टीका आबंटित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोरोना का नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अविरल सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी से देश के भीतर लोगों में तनाव और भय की एक अभूतपूर्व स्थिति निर्मित हुई है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की शांति और उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से जुड़े प्रकरणों और उससे होने वाली मृत्यु की रोकथाम के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है जो मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए प्राथमिकता से पहले चरण में ही छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए कोविड-19 टीकाकरण नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पूरी तरह से तैयार है। इस टीकाकरण हेतु राज्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस बल, राजस्व विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग के फंट लाईन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं को भी शामिल करने की योजना है। 
 

रूस में अभी हुए एक मिक्स्ड मार्शल ऑर्ट्स मुकाबले में एक युवती दारिना ने अपने से चार गुना वजन वाले 530 पौंड वजन के ग्रिगोरी नाम के पहलवान को हरा दिया। 90 सेकंड चले इस मुकाबले का वीडियो दुनिया भर में फैल रहा है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसम्बर। पुलिस को भरतपुर राजस्थान से साइबर ठगी के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये ओएलएक्स में सामान बेचने खरीदने के बहाने से पेमेन्ट गेट वे का डिटेल हासिल कर ठगी करते रहे हैं। लोगों को भरोसा देने के लिये ये अपने आपको सेना या पुलिस का जवान बताते थे। आरोपियों को पकडऩे के लिये राजस्थान पुलिस ने वहां 11 दिन डेरा डाला और वहीं का परिधान पहनकर इनकी तलाश की। एक आरोपी अभी भी फरार है।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आज पत्रकारों को घटनाक्रम की जानकारी दी। सिटी कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने पलंग की बिक्री के लिये ओएलएक्स में विज्ञापन डाला था। उसके पास आरोपियों ने अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन कर गूगल पे का नंबर मांगा। महिला के मोबाइल में गूगल पे एप नहीं था तो उसने अपने एक रिश्तेदार का नंबर दिया। आरोपी ने भुगतान का झांसा देकर गूगल पे की सारी डिटेल हासिल कर ली और उसके खाते से 55 हजार रुपये निकाल लिये। 
सरकंडा इलाके के एक वरिष्ठ नागरिक ने ओएलएक्स में विज्ञापन देखकर एक्टिवा खरीदने के लिये दिये गये मोबाइल नंबर पर कॉल किया। वाहन बेचने वाले ने खुद को माना कैम्प रायपुर का निवासी तथा फौज में होना बताया। सौदा तय होने पर प्रार्थी ने आरोपी के बताये गये मोबाइल नंबर पर 25 हजार रुपये डाल दिये। बाद में ट्रांसपोर्ट एवं अन्य एलाउंस के खर्च के नाम पर और रकम मांगे गये। पेटीएम के जरिये प्रार्थी ने आरोपी को कुल 45 हजार 990 रुपये भेज दिये। पेटीएम एकाउन्ट का मोबाइल नंबर 6393480452 था जिसमें सुधीर बेरिया नाम आया।

दोनों मामलों में आईपीसी की धारा 420 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। एसपी के निर्देश पर साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक कलीम खान व सरकंडा के टीआई जयप्रकाश गुप्ता के साथ सब इंस्पेक्टर प्रभाकर तिवारी, अजय वारे, जागेश्वर राठिया व अन्य की एक टीम बनाई। पूर्व के मामलों को के आधार पर जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि यह ठगी राजस्थान से की गई है। जिले की पुलिस वहां पहुंची और वेशभूषा बदलकर भरतपुर पुलिस के साथ रैकी करते हुए आरोपियों तक जा पहुंची।

पुलिस ने दो आरोपियों को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया जिनमें जाकिर पिता मुंशी (40 वर्ष), ग्राम जरवास थाना सकरी भरतपुर तथा रुखमिन पिता रहमान (28 वर्ष) रेलवे कॉलोनी कस्बानगर भरतपुर शामिल हैं। एक अन्य सह आरोपी मो. जाबिर पिता अब्दुल रशीद (30 वर्ष), लोहेसर थाना कामा जिला भरतपुर राजस्थान फरार है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बिलासपुर पहुंच गई है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपियों ने ठगी की रकम, मोबाइल फोन, बैंक खाना, एटीएम कार्ड आदि बरामद किये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन ठगी को रोकने के लेय पुलिस ने साइबर मितान अभियान चलाया था। ठगी के ऐसे आरोपियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

पुलिस ने ओएलएक्स के जरिये की जा रही ठगी से सतर्क रहने के लिये आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कोई अपने आपको सुरक्षा कर्मी, पुलिस या सेना का जवान बताये तो तत्काल भरोसा न करें। कोई भी सामान पसंद आ भी जाये तो एडवांस भुगतान न करें बल्कि वीडियो कॉल करें या प्रत्यक्ष देखकर सौदा करें। रकम भुगतान करने के लिये कई बार न्यूनतम भुगतान करने की बात कर क्यू आर कोड भेजा जाता है इससे भी ठगी हो सकती है। कैश ऑन डिलिवरी का उपयोग करें। ओएलएक्स का वास्तविक कस्टमर केयर नम्बर 9999020545 तथा ई मेल आईडी  [email protected] है।