तिरुवनंतपुरम, 5 दिसंबर | केरल में शनिवार को पिछले 24 घंटों के दौरान 60,503 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें से 5,848 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा ने यह जानकारी दी। शैलजा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "शनिवार को 5,820 लोग नेगेटिव पाए गए, जिससे राज्य में इस महामारी से रिकवर हुए लोगों की कुल संख्या 5,67,694 हो गई। वर्तमान में राज्य में 61,393 सक्रिय मामले हैं।"

शनिवार को कुल 32 कोरोना रोगियों ने दम तोड़ दिया, जिससे केरल में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,390 हो गई। वर्तमान में राज्य में 444 हॉटस्पॉट हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | विज्ञान भवन में शनिवार को किसान नेताओं के साथ मोदी सरकार के तीन मंत्रियों की हुई पांचवें राउंड की मीटिंग पहले से अलग रही। इस बार गरमागरम माहौल में बैठक हुई। मोदी सरकार के तीनों मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश का मिजाज भले ही नरम रहा हो, लेकिन किसान नेता मांगों को लेकर मुखर रहे। यहां तक कि बात न बनने पर किसान नेताओं ने विज्ञान भवन से बाहर जाने की बात कह दी। किसान नेताओं की बायकाट की चेतावनी पर मीटिंग बाधित हुई। पूरे पांच घंटे चली मीटिंग में कई मौके ऐसे आए, जब बातचीत पटरी से उतरती दिखी। हालांकि, मंत्रियों ने मामले को संभाल लिया। 

विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे से पांचवें राउंड की बैठक शुरू हुई। करीब ढाई घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। किसानों ने फिर से सरकारी खाना ठुकराते हुए अपना खाना मंगाकर फर्श पर बैठकर खाया। लंच के बाद जब फिर से दूसरे दौर की बैठक शुरू हुई तो किसानों ने यस-नो का प्लेकार्ड लहराना शुरू कर दिया। किसान नेताओं ने मंत्रियों से कहा, "सरकार कानून वापस लेगी या नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए।" जब मंत्रियों ने स्पष्ट कुछ भी कहने से इनकार कर दिया तो सभी 40 किसान नेता, होठों पर अंगुली रखकर मौन हो गए। आधे घंटे तक किसान नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला और सिर्फ यस-नो में जवाब मांगने वाले प्ले कार्ड मीटिंग में लहराते दिखे। इससे परेशान हुए तीनों मंत्रियों ने किसानों को समझाते हुए कहा, "बिना वार्ता के कैसे गतिरोध दूर हो सकता है? आप लोग बातचीत में सहयोग करें, जिससे कोई हल निकल सके।"

इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बार-बार बैठकों की तारीख देकर मामले को टाल रही है। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग मानने की जगह सरकार टालमटोल कर रही है। अगर बैठक में स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता तो फिर सभी किसान नेता बायकाट कर देंगे। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक के बहिष्कार से कोई हल नहीं निकलने वाला है। जो कुछ गलतफहमियां रह गई हैं, उन्हें नौ दिसंबर की बैठक में चर्चा कर सुलझाने की कोशिश होगी। मंत्रियों ने आठ दिसंबर को भारत बंद की अपील वापस लेने की अपील की, लेकिन किसान नेताओं ने स्पष्ट मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | जब केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक यहां विज्ञान भवन में जारी थी, उस वक्त भी गाजीपुर सीमा पर आंदोलनकारी किसान शांत रहे और पंजाबी लोक गीतों के साथ खुद का मनोरंजन करते रहे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों से हजारों किसान तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।

किसानों ने एनएच 24 को अवरुद्ध कर दिया है, जो दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। किसान केवल आपातकालीन वाहनों को यहां से जाने की अनुमति देते हैं। कई किसान नेताओं ने राजमार्ग पर डेरा डाला हुआ है।

कई नेताओं ने अपने भाषण समाप्त करने के बाद, युवा नेताओं के लिए मंच छोड़ दिया, जिन्होंने किसानों को लोक गीतों के माध्यम से प्रेरित किया।

यहां तक बड़े स्पीकर लगे कुछ ट्रैक्टरों को गाजीपुर सीमा पर देखा गया।

ऐसे ही एक ट्रैक्टर के मालिक उत्तर प्रदेश के शामली के एक किसान शमशेर सिंह ने आईएएनएस को बताया, "ये ट्रैक्टर हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने अपने खेतों में काम करने के दौरान अपने मनोरंजन के लिए उन पर बड़े स्पीकर लगाए हैं।"

उन्होंने कहा, "लेकिन ये वक्त यहां किसी मनोरंजन के लिए नहीं हैं, क्योंकि हम यहां अपने अधिकारों की मांग के लिए हैं।"

इस बीच कई किसानों ने ताश खेलकर दिन के दौरान खुद को व्यस्त रखा।

बुलंदशहर के एक किसान ने कहा, "जैसा कि दिन के दौरान हमारे पास कोई काम नहीं है, हम खुद को व्यस्त रखने के लिए कार्ड खेल रहे हैं।"

शनिवार को पांचवें दौर की वार्ता एक बार फिर अनिर्णायक रही। केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की अगली बैठक 9 दिसंबर को होनी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | किसान नेताओं के साथ शनिवार को यहां विज्ञान भवन में हुई पांचवें दौर की बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सभी शंकाओं का समाधान करेगी। एमएसपी पर कोई खतरा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऐक्ट (एपीएमसी) राज्य का विषय है। राज्य की मंडियों को केंद्र सरकार किसी तरह से प्रभावित नहीं होने देगी। करीब पांच घंटे तक चली बैठक में तीनों कानूनों के सभी प्रावधानों पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की 5वें दौर की बैठक के बाद सरकार को उम्मीद है कि नौ दिसंबर को होने वाली बैठक में कुछ न कुछ हल निकल सकता है। बैठख में सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए किसान संगठनों से एक-दो दिन में अपने सुझावों को उपलब्ध कराने को कहा गया। मंत्रियों ने बैठक के दौरान सर्दी और कोविड का हवाला देते हुए किसान नेताओं से आंदोलन खत्म करने और बुजुर्गों-बच्चों को तुरंत घर भेजने की अपील की।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की शंका करना बेबुनियाद है, फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों की मंडियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। एपीएमसी के बारे में भी कोई गलतफहमी हो तो उसका समाधान करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है। सरकार नौ दिसंबर को होने वाली बैठक में एक बार फिर सभी शंकाओं को दूर करेगी।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसान हितैषी योजनाएं बढ़ी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण का बजट बढ़ा है, किसानों की कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ी है। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके व उनकी समृद्धता बढ़े, इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत एक साल में 75 हजार करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में जाते हैं। अभी तक इस स्कीम में किसानों को 1 लाख करोड़ भेजे गए है, वहीं 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्च र फंड भी लाया गया है। कृषि मंत्री तोमर ने अभी तक अनुशासित माहौल में आंदोलन चलाने के लिए किसान संगठनों का धन्यवाद दिया। (आईएएनएस)

पटना, 5 दिसंबर | बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,38,541 तक पहुंच गई है। बिहार में शनिवार को 573 नए मामले सामने आए हैं। बिहार राज्य में हालांकि अब तक 2,31,866 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर (रिकवरी रेट) 97.20 प्रतिशत है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 573 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,38,541 पहुंच गई है। 

पिछले 24 घंटों के दौरान 758 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में अब तक 2,31,866 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों का रिकवरी रेट 97.20 फीसदी पहुंच गया है। 

बिहार में कोविड-19 के फिलहाल 5,382 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1,28,642 नमूनों की जांच हुई है। 

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 1,292 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। पटना जिले में शनिवार को 197 मामले सामने आए हैं। पटना में अब तक कुल 43,151 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 40,905 स्वस्थ हो चुके हैं। (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 5 दिसंबर । गुरुग्राम के पारस अस्पताल के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल पर आरोप है कि इसने कथित तौर पर एक संदिग्ध कोविद -19 मरीज को मई में जबरन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। मरीज एक वरिष्ठ नागरिक है।

हालांकि बाद में रोगी की परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। वरिष्ठ नागरिक ने आरोप लगाया कि कोविड -19 की गलत रिपोर्ट के कारण, उसे अपने परिवार के साथ मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। 

स्वास्थ्य विभाग ने घटना के चार माह बाद पाया कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अस्पताल ने कानून का उल्लंघन किया है और कानून के अनुसार अस्पताल पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है।

जिला स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश और पुलिस जांच के बाद आखिरकार शुक्रवार को गुरुग्राम के सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

भारतीय वायु सेना के एक पूर्व कर्मचारी, 71 वर्षीय मरीज द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, " उन्हें ईसीएचएस की प्री अप्रूव्ड राशि 2.20 लाख रूपये के साथ 18 मई, 2020 को 'एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस' के इलाज के लिए गुरुग्राम के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।"

शिकायत में कहा गया कि उसी सुबह, उनका कोरोनावायरस के लिए एक परीक्षण किया और बाद में आधी रात में उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल ने कोई भी चिकित्सा सहायता देने से इनकार कर दिया था और बाद में उसे जबरन छुट्टी दे दी और 12,691 रुपये का बिल जारी किया, जिसे उनहोंने अस्वीकार कर दिया। 

शिकायत के अनुसार, "अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें फिर 6,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जिसे पीड़ित ने फिर से अस्वीकृत कर दिया। 

इसके साथ ही अस्पताल ने उन्हें किसी भी प्रकार की रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया।

उन्होंने बताया कि उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों ने जबरन अस्पताल परिसर से कोरोना के भय की वजह से बाहर कर दिया।

उन्होंने दावा किया कि बाद में व्हाट्सअप पर उन्हें कोरोना रिपोर्ट भेजी गई और वह डीएलएफ फेज-4 में क्वारंटीन में रहने लगे, जबकि वह पहले अपने परिवार के साथ सेक्टर 10 में रहते थे।

इसके बाद, सिविल अस्पताल में उन्होंने सपरिवार कोरोना जांच करवाई और परिवार समेत उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई।

उन्होंने कहा, "अस्पताल द्वारा दी गई गलत रिपोर्ट के कारण, मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को अलग-अलग रहना पड़ा और उन्हें भी प्रतिबंध के साथ एक महीने के लिए अलग रहना पड़ा। साथ ही अस्पताल द्वारा साझा की गई एक गलत रिपोर्ट के कारण सोसायटी को सील कर दिया गया और हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया।"

वहीं अस्पताल प्रबंधन ने एक बयान में कहा, "पारस हॉस्पिटल्स में, हम अपने सभी मरीजों को सस्ती कीमत पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे, कोरोनावायरस महामारी को बहुत गंभीरता से लिया है। मामला सक्षम अधिकारियों के हाथों में है और हमने अपनी जांच में उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ संभव सहयोग दिया है और पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे।" (आईएएनएस)

21 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 दिसंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1583 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 299 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 4 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 21 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 128, राजनांदगांव 73, बालोद 90, बेमेतरा 45, कबीरधाम 49, रायपुर 229, धमतरी 55, बलौदाबाजार 82, महासमुंद 67, गरियाबंद 38, बिलासपुर 87, रायगढ़ 138, कोरबा 85, जांजगीर-चांपा 122, मुंगेली 17, जीपीएम 9, सरगुजा 78, कोरिया 29, सूरजपुर 27, बलरामपुर 12, जशपुर 12, बस्तर 23, कोंडागांव 25, दंतेवाड़ा 21, सुकमा 7, कांकेर 26, नारायणपुर 0, बीजापुर 7 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

 नई दिल्ली, 5 दिसम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से अक्षम एवं मंद बुद्धि लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी के साथ न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आरोपी ने लड़की की मानसिक विकलांगता और पीड़िता के कम आईक्यू का लाभ उठाया है।

पीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सितंबर, 2016 के फैसले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसने पीड़ित महिला की मानसिक बीमारी का बेजा फायदा उठाते हुए उसका शोषण किया था। उसे बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और उसे दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।

शीर्ष अदालत ने डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि आरोपी पीड़िता के बच्चे का जैविक पिता है। पीठ ने कहा कि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह एक पीड़िता पर यौन हमले का मामला है, जिसका आईक्यू 62 है और वह मानसिक रूप से मंद है और आरोपी ने पीड़ित की मानसिक बीमारी का अनुचित लाभ उठाया है।

पीठ ने कहा, "मानसिक रूप से बीमार लोगों को विशेष देखभाल और प्यार की जरूरत होती है, उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए।" इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा।

मामले में प्राथमिकी 2008 में पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने अपनी मां को बताया था कि जब वह मवेशी चराने गई थी तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि डर और मानसिक कमजोरी के कारण पीड़िता ने शुरूआत में किसी के साथ घटना का खुलासा नहीं किया था। (आईएएनएस)

 पटना, 5 दिसंबर | दिल्ली के आसपास केंद्र सरकार द्वारा हाल में बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में होने वाले किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को बिहार के विपक्षी दलों को बिना अनुमति के पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव सहित 19 लोगों सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 

पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दंडाधिकारी राजीव दत्त वर्मा के लिखित बयान के आधार पर गांधी मैदान में दर्ज प्राथमिकी में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री श्याम रजक, रमई राम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित 19 लोगों को नामजद तथा कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। 

गांधी मैदान के थाना प्रभारी रंजीत वत्स ने आईएएनएस को बताया कि, "इन सभी लोगों पर भादवि की धारा 188, 145, 269, 279 और 3 एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 

इससे पहले राजद की ओर से शनिवार को पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालकर गांधी मैदान सील कर दिया, जिससे राजद के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। जिला प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है। 

इसके बाद राजद के आक्रोशित कार्यकर्ता गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने गांधी मैदान का छोटा गेट खोल दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव सहित कई नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे और किसान आंदोलन में साथ रहने का संकल्प लिया। (आईएएनएस)

जम्मू, 5 दिसंबर | राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) के.के. शर्मा ने शनिवार को जानकारी दी कि शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर में पंच और सरपंच की खाली सीटों पर हुए उप-चुनाव 2020 के तीसरे चरण में क्रमश: 61.1 प्रतिशत और 49.25 प्रतिशत मतदान हुआ। एसईसी ने बताया कि तीसरे चरण में 327 निर्वाचन क्षेत्रों में पंच की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव हुए।

पंच उपचुनावों के तीसरे चरण में कुल 52118 मतदाताओं में से 31844 ने मताधिकार का उपयोग किया, जिनमें 16600 पुरुष और 15244 महिलाएं शामिल रहीं। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और दोपहर दो बजे खत्म हुआ।

शर्मा ने बताया कि पंच उपचुनावों के तीसरे चरण के दौरान जम्मू संभाग में 79.47 प्रतिशत और कश्मीर संभाग में 59.63 प्रतिशत मतदान हुआ।

वहीं अगर रिक्त सरपंच निर्वाचन क्षेत्रों की बात की जाए तो 66 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण के दौरान 49.25 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। इनमें से कुल 80913 में से 39852 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इनमें 21307 पुरुष और 18545 महिलाएं शामिल रहीं।

इसके अलावा, जम्मू संभाग में 74.74 प्रतिशत मतदान हुआ, वहीं कश्मीर संभाग में 42.57 प्रतिशत मतदान हुआ।

जम्मू संभाग में किश्तवाड़ जिले में पंच उपचुनावों के लिए सबसे अधिक 89.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद राजौरी में 88.29 प्रतिशत और रामबन में 86.10 प्रतिशत मतदान हुआ।

इसी तरह से कश्मीर संभाग के कुलगाम जिले में सबसे अधिक 77.11 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद बड़गाम में 74.21 प्रतिशत और बांदीपोरा में 64.88 प्रतिशत मतदान हुआ। (आईएएनएस)

जम्मू, 5 दिसंबर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने और 1.35 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी से संबंधित मामले में दायर अपनी चार्जशीट में सहकारी बैंक के एक शाखा के 40 वर्षीय पूर्व प्रबंधक, एक लाइनमैन और प्रखंड विकास अधिकारी समेत छह लोगों के नाम शामिल किए हैं। एनआईए की जांच से पता चला है कि आरोपी जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में सीमा पार से तस्करी और मादक दवाओं की आपूर्ति करते थे। आरोपी पाकिस्तान सहित विदेशों में स्थित अपने सहयोगियों से इनचीजों की खरीद करते थे।

हेरोइन की बिक्री से प्राप्त राशि को आरोपियों ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की आतंकवादी गतिविधियों के लिए आगे बढ़ाया था।

जम्मू में एक विशेष एनआईए अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए, एनआईए ने अफाक अहमद वानी (हंदवाड़ा में बारामुला केंद्रीय सहकारी बैंक में शाखा प्रबंधक), अब्दुल मोमिन पीर (हंदवाड़ा में सहायक लाइनमैन के रूप में कार्यरत), सैयद इफ्तिखार अंद्राबी (कुपवाड़ा में प्रखंड विकास कार्यालय में एक गांव-स्तरीय कार्यकर्ता) और इस्लाम-उल-हक पीर (एक सैनिटरी दुकान के मालिक) के नाम शामिल किए। ये उन छह आरोपियों में शामिल हैं, जो हिरासत में हैं।

इसके अलावा एनआईए ने सलीम अंद्राबी (समाज कल्याण विभाग के तहत हंदवाड़ा में बाल आश्रम में कार्यरत) और मुनीर अहमद बंदे (हंदवाड़ा में एक सीमेंट दुकान के मालिक) के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। सभी आरोपियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है।

यह मामला 11 जून को कैराना पुल पर हंदवाड़ा पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान सामने आया। अब्दुल मोमिन के क्रेटा वाहन को 'पुलिस नाका पार्टी' ने रोक दिया था और उसकी तलाशी ली गई थी।

एनआईए ने कहा, "वाहन की तलाशी ली गई और 20,01,000 रुपये की नकद राशि और 2 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। अब्दुल मोमिन को गिरफ्तार किया गया और उसके खुलासे के बाद, 50 वर्षीय आरोपी सैयद इफ्तिखार और 20 वर्षीय इस्लाम-उल-हक को गिरफ्तार किया गया।" (आईएएनएस)

 मुंबई, 5 दिसम्बर | भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने उन्हें सिखाया कि छोटी-छोटी चीजों में किस तरह से खुशी ढूंढ़ी जाती है और परिवार के साथ बिताया गया समय कितना अहम होता है। सानिया ने दक्षिण भारत की मशबूर अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू से शो, 'कमिंग बैक टू लाइफ विद लक्ष्मी मांचू' पर यह बात कही। 

सानिया ने कहा, "मुझे लगता है कि मैंने इस समय में जो खोज की है वो यह है कि खुश होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। इस महामारी ने मुझे बताया है कि छोटी-छोटी चीजों का लुत्फ कैसे लिया जाता है, परिवार के साथ रहने, घर का बना खाना खाना क्या है, हमें हर दिन बाहर के खाने की जरूरत नहीं है।"

उन्होंने कहा, "इस चीज का आनंद लिया कि आप अपने माता-पिता के साथ हो, स्वास्थ हो। यह मुझे एहसास हुआ। मुझे लगा कि हम अगर शॉपिंग नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, चीजें नहीं खीरदना भी ठीक है।" (आईएएनएस)

बीजिंग, 5 दिसंबर | संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 दिसंबर को शांति स्थापना और सतत शांति: सुरक्षा क्षेत्र में सुधार विषय पर एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि चांग च्युन ने इसमें भाग लेकर चीन का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति और सतत विकास हासिल करने के लिए सुरक्षा क्षेत्र में सुधार करना एक महत्वपूर्ण आधार है। हर देश को अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के मुताबिक अपना सुधार करना चाहिए, और हर देश की अपनी नीति होनी चाहिए।

चांग च्युन ने कहा कि संघर्ष-उपरांत देशों को आतंकवाद, हिंसक चरमपंथ, जातीय मुठभेड़, नेटवर्क सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी पूर्व चेतावनी, आपात प्रतिक्रिया और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार किए जाने की जरूरत है। इसके साथ संघर्ष-उपरांत देश अभी भी अपने यहां तैनात विदेशी सैनिकों की गंभीर आपराधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें कानून के शासन में सुधार कर विभिन्न आपराधिक कृत्यों को न्यायिक दायरे में लाने की आवश्यकता है।

-- आईएएनएस

पटना, 5 दिसंबर | केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। बक्सर के सांसद चौबे ने इस मौके पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं पर्यटन केंद्र के रूप में भगवान श्री राम की प्रशिक्षण एवं पराक्रम स्थली बक्सर को विशेष स्थान दिलाया जाएगा। उन्होंने यात्रा के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व में मौजूदा समय में जितनी भी भगवान श्री राम की श्रेष्ठतम मूर्तियां हैं, उसमें से एक पराक्रमी भगवान राम का रूप दिखाते हुए श्रेष्ठतम मूर्ति बक्सर में स्थापित होगी। इसकी रूपरेखा पर प्रारंभिक स्तर पर विचार-विमर्श का दौर शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रस्तावित श्रीराम कर्मभूमि सिद्धाश्रम चेतना मंच की संरचना की गई है। इसमें देश भर के साधु-संतों को मार्गदर्शक मंडल में आमंत्रित किया जाएगा।

यह यात्रा मेला का रूप ले लेती है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री चौबे ने कहा कि रामायण सर्किट में शामिल बक्सर को देखने बड़ी संख्या में रामायण ट्रेन से दक्षिण भारत से भी आए थे।

उन्होंने कहा कि राक्षसों का वध करते हुए भगवान श्री राम जिनके हाथ में धनुष बाण होगा, इस परिकल्पना के साथ विश्व की श्रेष्ठतम मूर्ति गंगा नदी के सामने स्थापित की जाएगी।

इसके साथ दूसरा संकल्प यह है कि यहां पर विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण होगा, जिसमें 24 घंटे हवन एवं अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। सतयुग के समय से ही यहां पर ऋषि मुनि तपस्या यज्ञ आदि करते थे।

उन्होंने तीसरा संकल्प बताते हुए कहा कि भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को झांकी में पिरो कर दुनिया का कलात्मक म्यूजियम तैयार किया जाएगा।

इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पंचकोशी परिक्रमा यात्रा को बिहार मेला प्राधिकरण में शामिल करवाया जाएगा।

इस अवसर पर प्रस्तावित श्रीराम कर्मभूमि सिद्धाश्रम चेतना रथ को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचकोशी यात्रा के दौरान इसके माध्यम से सेमिनार एवं जागरूकता अभियान आदि का आयोजन किया जाएगा। श्रीराम से जुड़े स्थलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री चौबे ने बताया कि प्रस्तावित श्री राम कर्मभूमि सिद्धाश्रम चेतना श्री राम जन्म भूमि न्यास के तर्ज पर गठन किया जाएगा, जिसमें देशभर के साधु-संतों, समाजिक कार्यकर्ताओं, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए विद्वान गणों को आमंत्रित किया जाएगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | पिछले महीने भारत के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर में से एक बिगबास्केट ने पाया कि उसके दो करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं का डेटा हैक कर दिया गया और इसे 40,000 डॉलर से अधिक की धनराशि के साथ डार्क वेब पर बिक्री के लिए डाल दिया गया।

इस साल अक्टूबर में भारत की सबसे बड़ी नैदानिक प्रयोगशाला (क्लीनिकल लैब) परीक्षण श्रृंखलाओं में से एक, डॉ. लाल पैथ लैब्स को पता चला कि उसके लाखों ग्राहकों के डेटा को अमेजन वेब सर्विसेज पर होस्ट किए गए असुरक्षित स्टोरेज बकेट पर छोड़ दिया गया। डेटा हैकर्स ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसे एक्सेस किया, डेटा चुराया और इसे बेच दिया।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) की ओर से संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारत को इस वर्ष अगस्त महीने तक लगभग सात लाख साइबर हमलों का सामना करना पड़ा। डॉ. लाल पैथलैब्स डेटा एक्सपोजर और बिगबास्केट डेटा हैकिंग के अलावा, डेटा चोरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट पर भी हमला किया। यही नहीं, इन डेटा चोरों ने इनसे संबंधित निजी जानकारी को डार्क वेब पर भी जारी किया।

कोरोनावायरस महामारी के बीच जुलाई में हैकरों ने रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस पर भी हमला किया और रेलिगेयर कर्मचारियों सहित 50 लाख से अधिक लोगों की व्यक्तिगत जानकारी बेच दी। इसी महीने एक अन्य साइबर हमले में हैकरों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के बड़े संवेदनशील डेटा को भी लीक कर दिया था।

ये भारत में बड़े डेटा उल्लंघनों के कुछ हालिया उदाहरण हैं। कई साइबर सुरक्षा निगरानी एजेंसियों के अनुसार, भारत दुनिया के उन शीर्ष पांच देशों में शुमार है, जहां सबसे अधिक साइबर हमले होते हैं।

वर्ष 2019 में, जब आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया गया था, तब भारत पर चार लाख बार साइबर हमले किए गए थे। यह संख्या चौंका देने वाली है, क्योंकि तब जम्मू एवं कश्मीर में लंबे समय से इंटरनेट पर प्रतिबंध था। अगस्त 2019 से लगभग साल के अंत तक राज्य में इंटरनेट की पाबंदी थी, मगर इसके बावजूद साइबर हमलों में कोई कमी नहीं आई।

सरकार ने तब एहतियात के तौर पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह भी पता चला है कि पाकिस्तान भारत में आशांति फैलाने के लिए भी इंटरनेट के जरिए साइबर हमले कराता रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वह धार्मिक कट्टरपंथियों को भड़काने और कश्मीर में हिंसा को तेज करने के लिए इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करता है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | पिछले महीने कोवैक्सिन की एक खुराक लेने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि करने के तुरंत बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि विज ने सिर्फ पहली खुराक ली थी, जबकि वैक्सीन दो-खुराक की है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के कुछ तय दिनों के बाद ही किसी व्यक्ति में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है। चूंकि, यह दो खुराक वाली वैक्सीन है, मंत्री ने वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक ली है।"

इस वैक्सीन ट्रायल में स्वयंसेवकों को लगभग 28 दिनों के भीतर दो इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन लेने होते हैं।

प्रतिभागियों को रैंडम तौर पर कोवाक्सिन या प्लेसिबो प्राप्त करने के लिए असाइन किया गया है। परीक्षण डबल-ब्लाइंड है, जैसे कि जांचकर्ताओं, प्रतिभागियों और कंपनी को यह पता नहीं है कि किस समूह को यह असाइन किया गया है।

मंत्रालय का यह बयान हरियाणा के 67 वर्षीय मंत्री द्वारा वैक्सीन की एक खुराक लिए जाने के दो सप्ताह बाद संक्रमित होने पर आया है।

विज ने ट्वीट किया, "मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हूं। वे सभी जो मेरे निकट संपर्क में आए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे खुद की कोरोना जांच करा लें।"

--आईएएनएस

रांची, 5 दिसम्बर | झारखंड के गुमला जिले में डायन बताकर एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक लोगों को शक था कि मृतक महिला जादू-टोना करती थी।

पुलिस के मुताबिक यह घटना सदर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कोएनारा गांव की है। महिला की शुक्रवार रात को हत्या की गई जबकि उसका शव शनिवार को बरामद किया गया।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

महिला के बेटे वीर ओरान ने पुलिस को बताया कि 26 नवम्बर को चैतू ओरान की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई लेकिन उसके पिता चुंदा और अन्य परिजनों ने इसके लिए उसकी मां को जिम्मेदार माना।

वीर ने दावा किया कि चुंदा और उनके बेटों सावन तथा फेकू ने उसकी मां की हत्या की है।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भूपेश बघेल सरकार द्वारा घोषित सुरक्षा कानून के मसौदे को आज इसके लिए बनी कमेटी ने अंतिम रूप दिया है। एक ऑनलाईन बैठक में कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आफताब आलम ने कहा कि छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा। 

आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दफ्तर से यह सूचना दी गई है।

समिति को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार एवं प्रारूप निर्माण समिति के सदस्य रूचिर गर्ग ने कहा कि राज्य शासन प्रदेश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता पत्रकारिता के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। समिति की ऑनलाईन बैठक में प्रारूप निर्माण समिति के सदस्य एवं देशबंधु समाचार पत्र समूह के प्रधान सम्पादक ललित सुरजन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गयी। बैठक में प्रारूप निर्माण समिति एवं उप समिति के सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना प्रकाश सेवा निवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय राजू रामचन्द्रन, उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता सुश्री शोमोना खन्ना, सुश्री सुमिता हजारिका, जवाहर राजा, अनुज प्रकाश, निशांत कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग, नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश दुबे, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव विधि विधायी एन.के. चन्द्रवंशी, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, आयुक्त जनसम्पर्क तारण प्रकाश सिन्हा उपस्थित थे।

 उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए माह मार्च 2019 में उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता में वरिष्ठ कानूनविद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, वरिष्ठ पत्रकारों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने अनेक दौर की चर्चा पश्चात् प्रस्तावित पत्रकार सुरक्षा कानून का प्रारूप तैयार कर माह नवम्बर 2019 में प्रदेश के अनेक जिलों में भ्रमण कर सुझाव प्राप्त किए और संशोधित प्रारूप तैयार किया। कोरोना संकट को देखते हुए संशोधित प्रारूप पर माह अक्टूबर 2020 में ऑनलाईन सुझाव प्राप्त कर प्रस्तावित छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून को अंतिम रूप दिया गया।

   सीएम ने किया समेकित चाय रोपण का भूमिपूजन   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 5 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ग्राम पंचायत बालाछापर स्थित एथनिक रिसॉर्ट के बगल में समेकित चाय रोपण का पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर मंत्री, विधायक तथा अधिकारियों के साथ चाय के पौधे रोपे। इसके साथ ही एथनिक रिसोर्ट परिसर में भी वृक्षारोपण किया। 

श्री बघेल ने कहा कि जशपुर चायबागान के लिए भी जाना जाता है। चाय की खेती वास्तव में एक फायदेमंद खेती है, इसे बढ़ावा देने से यहां के किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चाय की खेती के लिए किसानों का समूह बनाये और उन्हें प्रोत्साहित करें। मार्केटिंग के लिए बेहतर उपाय करें। मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व एथनिक रिसोर्ट परिसर में भी पौधारोपण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी निजी  जमीन में चाय की खेती करने वाले किसान महेंद्र भगत, करमु राम एवं इतवारी भगत से मुलाकात कर उन्हें चाय की खेती अपनाने के लिए बधाई दी और आस-पड़ोस के किसानों को भी चाय की खेती के लिए आगे लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने चाय पौधरोपण कार्य में लगे मजदूरो से पारिश्रमिक की राशि तथा नियमित भुगतान के बारे में पूछताछ की। बालछापर एथेनिक रिसॉर्ट के बगल में करीब  7 एकड़ में चाय का रोपण वन विभाग, डीएमएफ तथा नरेगा के माध्यम से किया रहा है  जिसमें 6 हजार 300 पौधे का रोपण किया जाएगा। चाय के पौधे करीब 2 से ढाई साल में तैयार हो जाता है और 5 वर्ष में नियमित पत्ती की तोड़ाई की जाती है।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी अमरजीत भगत, संसदीय सचिव एवं सामरी विधायक चिंतामणी महाराज, जशपुर विधायक विनय भगत, कमिश्नर जी. किंडो, पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी, कलेक्टर महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक बालाजी राव सहित स्थानीय जनप्रतिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

चेन्नई, 5 दिसंबर  मक्कल नीधि माईम (एमएनएम) के नेता कमल हासन ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय के वीसी एम.के.सुरप्पा के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ईमानदार होने के लिए निशाना बनाया जाता है तो वह चुप नहीं बैठेंगे। कमल हासन ने इसपर आश्चर्य जताया किक्या सुरप्पा एक अन्य नंबी नारायणन बनेंगे। अंतरिक्ष वैज्ञानिक नारायण को जासूसी मामले में झूठा फंसाया गया था।

अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कमल हासन ने कहा कि सुरप्पा एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्हें सत्ता के सामने झुकना नहीं चाहिए।

एमएनएम नेता ने कहा कि सुरप्पा तमिलनाडु की तकनीकी शिक्षा को महान ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, हालांकि, राज्य में भ्रष्टाचारियों को यह बर्दाश्त नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि एक कायर द्वारा लिखे गए गुमनाम पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने सुरप्पा के खिलाफ जांच आयोग नियुक्त किया है।

कमल हासन ने राज्य सरकार से पूछा, "क्या आपने उन लोगों से पूछताछ की है, जिन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय के वाहनों का अनुचित इस्तेमाल किया था?"

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विभिन्न मंत्रियों के खिलाफ पूछताछ की गई है जिनके खिलाफ विपक्षी दलों, सामाजिक गतिविधियों और मीडिया द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं?

कमल हासन के अनुसार, मुद्दा एक शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञों के बीच नहीं है।

कमल हासन ने कहा, "यह एक ऐसे व्यक्ति के बीच लड़ाई है जो ईमानदार है और अन्य, जो भ्रष्ट हैं।"

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर कालियारायसन की अध्यक्षता एक जांच समिति का गठन किया है, जिसमें सुरप्पा के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जाएगी।

सरकार के आदेश के अनुसार, कालियारायसन तीन महीने के समय में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे।

सरकार ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए सुरप्पा के खिलाफ जांच कराने का फैसला किया गया है।

सरकार के मुताबिक, उसे सुरप्पा के खिलाफ छह शिकायतें मिली हैं।

इसपर, सुरप्पा ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई रिश्वत नहीं ली।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | विज्ञान भवन में शनिवार को मंत्रियों से पांचवें राउंड की वार्ता करने पहुंचे किसान नेताओं ने एक बार फिर सरकारी खाना ठुकरा दिया। उन्होंने लंगर का खाना मंगवाकर विज्ञान भवन में कुर्सी मेज की जगह फर्श पर बैठकर अन्न ग्रहण किया। इससे पहले, 3 दिसंबर की बैठक के दौरान भी किसान नेताओं ने सरकारी लंच ठुकराकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका कहना था कि वह सरकारी पैसे की न चाय पिएंगे और न ही लंच करेंगे। वे विज्ञान भवन में लंच करने नहीं, बल्कि अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए आए हैं। किसान नेता लंच ठुकराकर यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सरकार से मांगों के सिवा और कुछ मंजूर नहीं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत अभी भी जारी है। इस बीच दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर में डटे किसानों ने कसम खाई है कि अगर सरकार तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने की उनकी मांग स्वीकार नहीं करती है तो वे यहीं पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाएंगे।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले किसान योगेंद्र सिंह, जो पिछले आठ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने आईएएनएस से कहा, "मेरा बेटा ओवान कल छह दिसंबर को शादी करने वाला है और मैं यहां हूं और मैं शादी समारोह में भाग लेने के लिए घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह विरोध हमारे भविष्य के लिए है।"

उन्होंने कहा कि उन्होंने शादी के लिए घर पर पर्याप्त व्यवस्था कर दी है और उनकी अनुपस्थिति में ही उनके रिश्तेदार शादी की रस्में निभाएंगे।

सिंह ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगें नहीं मानती है तो वह दिल्ली सीमा पर ही रहेंगे।

उन्होंने कहा, "अगर मुझे एक साल भी यहां रहना पड़ा तो रहूंगा। हम इस फ्लाईओवर के नीचे गणतंत्र दिवस, होली और दिवाली मनाएंगे।"

बुलंदशहर के एक अन्य किसान दयाबाद सिंह ने कहा, "नरेंद्र मोदी, जो 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर किसानों के लिए एमएसपी की मांग की थी। और अब जब वह खुद सत्ता में हैं तो उन्हें हर बार किसानों से झूठे वादे करने के बजाय उसी चीज को मंजूरी देनी चाहिए।"

कृषि कानूनों के विरोध में पिछले शनिवार को गाजीपुर सीमा पर पहुंचे जगदीश सिंह राठी ने आईएएनएस से कहा, "हमें सरकार पर बहुत कम विश्वास है, क्योंकि यह किसानों के साथ ईमानदार नहीं रही है और इसने किसानों से किए गए वादे को कभी पूरा नहीं किया है।"

राठी ने कहा, "अब हमने सरकार से केवल एक चीज की मांग की है कि हमारी मांगें लिखित में स्वीकार करें। जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम यहां से वापस नहीं जाएंगे।"

यह पूछे जाने पर कि अगर शनिवार को भी सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही तो क्या करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, "हमने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। हम यहां से जाने वाले नहीं हैं और हम 26 जनवरी को यहीं पर आजादी का जश्न मनाएंगे।"

उन्होंने कहा कि अगर किसान उनकी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो वे सरकार को संभालने के लिए तैयार हैं।

आंदोलनकारी किसानों के लिए पास के गुरुद्वारा से भी भोजन लाया जा रहा है।

इससे पहले, दिन में किसानों ने मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाले राजमार्ग 24 को अवरुद्ध कर दिया था।

किसानों का विरोध शनिवार को 10वें भी दिन भी जारी है। दिल्ली के कई सीमा बिंदुओं पर हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं।

किसान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 दिसंबर | केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में धीरे-धीरे शीत लहर शुरू होने लगी है। ठंड के इस मौसम में भी किसानों का हौसला बरकरार है और वह इसका श्रेय 'वाहे गुरु जी' को दे रहे हैं। प्रदर्शन के लिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पहुंचने के बाद से कुल छह किसानों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसके बावजूद किसानों का हौसला डगमगाया नहीं है और इसने उनके विरोध प्रदर्शन को भी प्रभावित नहीं किया है, बल्कि यह विरोध हर बीतते दिन के साथ मजबूत हो रहा है और उन्हें उम्मीद भी है कि केंद्र सरकार 'काले कानूनों' को वापस ले लेगी।

विभिन्न किसान यूनियनों से जुड़े विभिन्न आयु वर्गों में सैकड़ों-हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, जिसका नेतृत्व सबसे वरिष्ठ सदस्य कर रहे हैं।

किसान अमरिंदर पाल ढिल्लों (60) ने कहा, "हमारा उद्देश्य और वाहे गुरु जी महाराज हमें प्रेरित कर रहे हैं और इसलिए हम भले-चंगे (बेहतर स्वास्थ्य) भी हैं।" वाहेगुरु एक शब्द है, जिसका इस्तेमाल सिख धर्म में भगवान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसे एक गुरुमंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है उस परमात्मा का शब्द, जो अंधकार से बाहर ले आता है।

उन्होंने कहा कि वे भोजन, पानी आदि की पर्याप्त मात्रा सहित सभी आवश्यक चीजों से लैस हैं।

हरियाणा के सिरसा के 52 वर्षीय एक अन्य किसान राजबीर सिंह ने आईएएनएस को बताया, "हम महीनों तक (यदि आवश्यक हो) के लिए सभी चीजों से अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और हम हमारी मांगों को पूरा होने तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।"

उन्होंने कहा, "हमें ठंड की परवाह नहीं है, हम यहां तब तक रहेंगे, जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, यहां से वापस नहीं जाना है।"

ठंड से बचाव के लिए किसान अपने अस्थायी टेंट के पास अलाव जलाते हैं। वे रजाई और कंबल से भी सुसज्जित हैं।

पिछले 10 दिनों से सैकड़ों मील की यात्रा करने के बाद उन्हें पुलिस और जलवायु दोनों बिंदुओं पर कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि किसानों का मानना है कि नए कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली (एमएसपी) को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वे बड़े कॉर्पोरेट्स के भरोसे रह जाएंगे।

--आईएएनएस

पणजी, 5 दिसम्बर | गोवा के डाम्बोलिम हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ जवान ने 4.85 लाख रुपये से भरा बैग एक यात्री को लौटा दिया। यात्री यह बैग मुम्बई से आने के बाद यहां भूल गया था। सीआईएसएफ ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी।

सीआईएसएफ के मुताबिक उसके सब-इंस्पेक्टर दयानंद ने शुक्रवार दोपहर को पहले उस बैग को देखा, जो यात्री इंडिगो एयरलाइन से गोवा आने के बाद हवाई अड्डे पर ही भूल गया था।

उसने तुरंत बम निरोधी दस्ते को सूचित किया। बैग की जांच की गई तो पता चला कि वह नोटों से भरा है।

इससके बाद सीसीटीवी की मदद से बैग के मालिक का पता लगाया गया और फिर उससे सम्पर्क करते हुए उसे बैग सौंप दिया गया।

--आईएएनएस

कोहिमा, 5 दिसम्बर | विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल का केंद्र नागा हेरिटेड विलेज इस साल शांत है क्योंकि इस मशहूर फेस्टिवल को इस साल कोरोनावायरस के कारण वर्चुअल कर दिया गया है। यह गांव नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर है और इसने साल दर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह फेस्टिवल नागा ट्राइब्स के फॉक म्यूजिक एवं ट्रेडिशनल डांस का केंद्र रहा करता है।

साथ ही इस फेस्टिवल में इस क्षेत्र के खास व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। इसके अलावा यहां क्राफ्ट एवं आर्ट का भी मेला लगता है, जो खासा लोकप्रिय है।

इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यह 1 से 10 दिसम्बर के बीच 10 दिनों तक चलता है। इस फेस्टिव में हर साल देश और दुनिया के हजारों लोक शिरकत करते हैं।

साल 2019 में इस फेस्टिव में 10 दिनों में 100 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया था और यहां 2.70 लाख के अधिक पर्यटक पहुंचे थे।

अब नागालैंड पर्यटन विभाग ने शनिवार को कहा है कि वह इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल को ऑनलाइन मनाने का फैसला कर चुका है। इसके तहत अलग-अलग तरह के ऑडियो विजुअल मीडिया चैनल्स एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग होगा।

--आईएएनएस