अदीस अबाबा, 24 दिसंबर | पश्चिमी इथियोपिया में इस सप्ताह की शुरूआत में एक सशस्त्र हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए। देश के संघीय अधिकार समूह ने इस बात की पुष्टि की। इथियोपियाई मानवाधिकार आयोग (ईएचआरसी) ने बुधवार देर रात समाचार एजेंसी सिन्हुआ को भेजे एक बयान में कहा, "पश्चिमी क्षेत्रीय राज्य बेनीशंगुल-गुमुज के मेटेकेल क्षेत्र के बेकोजी गांव में मंगलवार रात को खूनखराबा हुआ था और हथियारबंद लोगों ने सोते समय निवासियों को गोली मार दी और घरों में आग लगा दी।"

इस घटना से इस क्षेत्र में लगातार बिगड़ रहे मानवाधिकारों का पता चला। आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि 'हाल ही में हमले काफी तेज हो गए हैं।'

घटना के आसपास के क्षेत्र में किसी भी पुलिस या सुरक्षा बलों को नहीं देखा गया। आयोग ने कहा कि वह पीड़ितों और संबंधित हितधारकों के परामर्श से घटना की निगरानी और जांच कर रहा है।

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 24 दिसंबर | केरल कैबिनेट ने गुरुवार को तीन नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए 31 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सिफारिश की जाएगी। कैबिनेट के फैसले के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्यपाल क्या कदम उठाएंगे।

राज्यपाल ने 23 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने के राज्य सरकार की सिफारिश को इस आधार पर ठुकरा दिया था कि 8 जनवरी 2021 को विशेष सत्र आयोजित करने का पहले से ही फैसला ले लिया गया है।

इसके बाद मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने राज्यपाल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राज्यपाल को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के फैसले के आधार पर चलना होगा।

जवाब में राज्यपाल ने कहा कि गोपनीय पत्र मीडिया के पास कैसे आ गया।

केरल विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के बारे में निर्णय लेना कैबिनेट के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को राज्य सरकार में विश्वास होना चाहिए और उसके फैसले के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए।

विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिख कर विधानसभा का विशेष सत्र रद्द करने के लिए राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने मीडिया को बताया कि राज्य की विजयन सरकार अगर विशेष सत्र नहीं बुला सकती तो कृषि कानूनों के खिलाफ अध्यादेश जारी करे।

--आईएएनएस

इस्लामाबाद, 24 दिसंबर | पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा कड़वाहट के हालात में भारत के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती।

कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत के साथ अभी पर्दे के पीछे से बातचीत या किसी भी प्रकार की कूटनीतिक बातचीत नहीं चल रही है।

उन्होंने कहा, "मौजूदा स्थिति में भारत के साथ पर्दे के पीछे या कूटनीतिक बातचीत की कोई संभावना नहीं है।"

कुरैशी ने कहा, "यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कि कश्मीर में भारतीय अत्याचारों को रोका नहीं जाता है। फिलहाल हालात किसी भी बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं हैं।"

कुरैशी का बयान ऐसे समय में आया है, जब भारतीय और पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बलों के बीच सीमा पार होने वाली गोलीबारी भी तेज हो गई है, जिससे दोनों पक्षों के दर्जनों हताहत हुए हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारत की ओर से कथित संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए भारतीय राजदूत को तलब किया है।

पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय सुरक्षाबलों ने हाल ही में एक यूएन व्हीकल को निशाना बनाया है। इसके साथ ही पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने विभिन्न उल्लंघनों से सीमा से सटकर रहने वाले नागरिकों की जान को नुकसान पहुंचाया है।

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा, "भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के साथ ताता पानी और जंद्रोत सेक्टरों में अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन किया है और वह जानबूझकर मोर्टार और भारी हथियारों के साथ नागरिक आबादी को टारगेट कर रहा है।"

बयान में कहा गया है, "एक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई और चार वर्षीय बच्चे सहित अन्य नागरिक ताता पानी और जंद्रोत क्षेत्रों में हुई घटनाओं में घायल हो गए हैं।"

पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय सेना की तरफ से की गई गोलाबारी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की एलओसी पर अग्रिम पंक्ति के सैनिकों से मिलने आने से पहले की गई।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा गया है, "अंतर्राष्ट्रीय कानून के ये उल्लंघन नियंत्रण रेखा के साथ स्थिति को बढ़ाने के लिए लगातार भारतीय प्रयासों को दर्शाते हैं और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।"

पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने वर्ष 2020 में कम से कम 3,000 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें कम से कम 28 नागरिकों की मौत हो गई और करीब 250 अन्य घायल हो गए।

पाकिस्तान ने भारत पर इन उल्लंघनों का आरोप लगाया है, वहीं नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के दावों का खंडन किया है।

--आईएएनएस

पाकिस्तान की एक प्रांतीय अदालत ने 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है. सिंध हाईकोर्ट के इस फैसले ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया है.

(dw.com)

पाकिस्तान,24 दिसम्बर | अहमद उमर सईद शेख को डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में पाकिस्तान के ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख संदिग्ध माना था और कहा था कि शेख को हिरासत में रहना चाहिए. इस साल शेख को इसी अदालत ने हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया. अदालत ने माना था कि गलत सबूतों के आधार पर शेख और बाकियों को दोषी करार दिया गया. इस फैसले के बाद चारों लोगों को रिहा हो जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इस फैसले के खिलाफ पर्ल के परिजनों की अपील पर उन्हें हिरासत में ही रखा गया.

शेख के वकील महमूद ए शेख ने अपने मुवक्किल की तुरंत रिहाई की मांग की है. पर्ल परिवार के वकील फैसल सिद्दिकी का कहना है,"हिरासत में रखने के आदेश को रद्द कर दिया गया है." शेख को अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद रिहा कर दिया जाए हालांकि अगर पर्ल का परिवार शेख को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को पलटवाने में सफल रहता है तो उसे फिर जेल जाना होगा.

सईद शेख को हत्या में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा और तीन दूसरे लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. इस साल अप्रैल में सिंध हाई कोर्ट ने शेख और बाकियों को भी दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट के इस फैसले से अमेरिका की सरकार, पर्ल का परिवार और पत्रकार जगत के लोग सन्न रह गए. अब दोषमुक्त किए जाने को सरकार और पर्ल के परिवार दोनों ने अलग अलग चुनौती दी है. सरकार ने शेख की रिहाई का भी विरोध किया है. सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 जनवरी से सुनवाई शुरू करेगा.

पर्ल को दक्षिणी पाकिस्तान के कराची में एक मुलाकात के लुभाया गया और इसी दौरान उन्हें अगवा कर लिया गया. पर्ल पाकिस्तानी आतंकवादियों और रिचर्ड सी रीड के बीच संपर्क सूत्रों की तलाश कर रहे थे. रिचर्ड सी रीड को शू बॉम्बर भी कहा जाता है उसने अपने पैरों में विस्फोटक छिपा कर पेरिस से मियामी के बीच उड़ान भरने वाले विमान को उड़ाने की कोशिश की थी.

पर्ल का सिर काट कर उसकी हत्या की गई और इसका वीडियो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को भेजा गया. 38 साल के पर्ल वाल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर थे और तब वह दिल्ली में रह कर दक्षिण एशिया संवाददाता के रूप में काम कर रहे थे. उन्हें 23 जनवरी 2002 को अगवा किया गया. पर्ल पश्चिमी देशों के उन पत्रकारों में शामिल थे जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का शासन उखड़ने के बाद पाकिस्तान का दौरा किया था.

लखनऊ, 24 दिसम्बर | केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के पक्ष में अब किसान भी आने लगे हैं। इसी क्रम में पश्चिमी यूपी की किसान सेना केंद्र के कृषि कानूनों के समर्थन में आयी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान सेना से जुड़े करीब हजारों की संख्या में किसान कृषि कानून लागू होने के पक्ष में दिल्ली में एकत्र होंगे।

किसान सेना के मंडल संयोजक गौरी शंकर सिंह ने बताया कि, "कृषि कानून के समर्थन में यूपी के ब्रज क्षेत्र के किसान दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम कृषि मंत्री को इस विधेयक के पक्ष में समर्थन पत्र देंगे। प्रदेश के मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद व हाथरस से करीब 20 हजार किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे।"

किसान सेना के हजारों की संख्या में सदस्य केंद्र के कृषि कानून के समर्थन में गुरुवार को दिल्ली पहुंचने के लिए गाजियाबाद तथा नोएडा की सीमा पर डेरा डाला है। अन्य जिलों के किसानों के साथ यह लोग किसान सेना के मंडल संयोजक गौरी शंकर सिंह के साथ मेरठ, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर जिलों के किसानों को भी लेंगे।

उन्होंने बताया कि, "हमने दिल्ली के मार्च के संबंध में अनुमति के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा है। अब तो गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए किसी भी हालत में करीब 20,000 किसान दिल्ली जाएंगे।"

गौरीशंकर सिंह ने बताया कि, "कृषि सुधार विधेयक 2020 के समर्थन में ब्रज क्षेत्र तथा पश्चिमी यूपी में हजारों से अधिक किसान निजी वाहन या फिर ट्रैक्टर से गौतमबुद्धनगर जिले के महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्र होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली में सभी किसान कृषि सुधार विधेयक 2020 के समर्थन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 दिसंबर | जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज (जेआईबीएस) को द व्हार्टन-क्यूएस क्वाक्क्वेरीली साइमंड्स रेइमागाइन एजुकेशन-सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। दुनियाभर के 250 से अधिक विशेषज्ञ जजों ने सभी आवेदनों (एप्लिकेशन) का मूल्यांकन किया और 160 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों (एंट्री) में से जेआईबीएस को शॉर्टलिस्ट किया।

13 पुरस्कार श्रेणियों में प्रस्तुत किए गए लगभग 1,500 आवेदनों में से जेआईबीएस को दुनियाभर के शीर्ष 12 प्रतिशत नवाचारों (इनोवेशन) में से चुना गया है। इस दौरान दुनियाभर के 250 से अधिक विशेषज्ञों ने सभी आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की सर्वश्रेष्ठ एंट्री में से 160 को शॉर्टलिस्ट किया। विशेषज्ञों ने तीन दौर के राउंड के बाद जेआईबीएस को अवॉर्ड के लिए चुना है।

जेआईबीएस का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीटीपी), जो एक 'क्षमता निर्माण और कौशल सुधार आउटरीच पहल' है, उसे पुरस्कार के लिए चुना गया है।

टीटीपी की सबसे विशिष्ट विशेषता कक्षा और समुदाय के बीच संबंध को सक्रिय रूप से पोषित करने का प्रयास है। 2014 से 2020 के बीच जेआईबीएस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 4,800 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया है।

जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज के प्रधान निदेशक संजीव पी. साहनी ने कहा, "टीटीपी हमारा प्रमुख कार्यक्रम रहा है, जिसे शिक्षकों के बीच दक्षता का निर्माण करने और उनकी शैक्षणिक क्षमताओं को अपडेट करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसे दुनिया भर में अपनी स्थापना के बाद से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की है। यह जेआईबीएस के लिए गर्व का क्षण है कि इस कार्यक्रम को वह सम्मान मिल रहा है, जिसका यह वास्तव में हकदार है।"

द व्हार्टन-क्यूएस क्वाक्क्वेरीली साइमंड्स रेइमागाइन एजुकेशन अवार्डस एंड कॉन्फ्रेंस एक वैश्विक प्रतियोगिता और वर्चुअल कॉन्फ्रें स है, जो दुनियाभर के शिक्षकों को ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो सीखने या शैक्षणिक परिणामों के बीच अड़चन पैदा करती हैं। इसके साथ ही वह इन समस्याओं के अभिनव (इवोनेटिव) और रचनात्मक (क्रिएटिव) समाधान ढूंढने में भी मदद करता है।

द व्हार्टन-क्यूएस क्वाक्क्वेरीली साइमंड्स रेइमागाइन एजुकेशन अवार्डस दुनियाभर के शैक्षिक इनोवेटरों, एडटेक स्टार्टअप्स, शीर्ष संस्थानों के अकादमिक फैकल्टी, चीफ इनोवेशन ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी लीडरशिप, शिक्षक और दुनियाभर के अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए खुला है।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में फैले 23 भारतीय राज्यों में आयोजित किया गया। जेआईबीएस ने भारतीय महानगरीय शहरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए, जिसमें टीयर-1 और टीयर-2 शहरों में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला।

जेआईबीएस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरीशस, पूर्वी अफ्रीका, नेपाल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात सहित पड़ोसी और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में टीटीपी का संचालन किया है।

--आईएएनएस

कर्नाटक में गो-हत्या पर बैन लगने से पड़ोसी राज्य गोवा में बीफ की आपूर्ति पर संकट आ गया है. दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक राज्य में सरकार गो-हत्या को लेकर चिंतित है, तो दूसरे में गो-मांस को लेकर.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा -

गोवा,24 दिसम्बर | गोवा में बीफ खाने का चलन आम है. पर्यटन पर केंद्रित इस राज्य के लाखों होटलों में बीफ के व्यंजन काफी लोकप्रिय हैं. एक अनुमान के अनुसार राज्य में रोजाना 25 टन से भी ज्यादा बीफ की खपत होती है. लेकिन आजकल राज्य में बीफ की आपूर्ति संकट में पड़ गई है.

इसका कारण है पड़ोसी राज्य कर्नाटक में हाल ही में पास हुआ गो-हत्या प्रतिबंधित करने वाला कानून. गोवा में खाए जाने वाले बीफ का अधिकांश हिस्सा कर्नाटक से ही आता था, लेकिन वहां अब गो-हत्या के साथ साथ मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी इतने कड़े प्रतिबंध लग गए हैं कि गोवा में बीफ की सप्लाई लगभग बंद ही हो गई है.

सैद्धांतिक रूप से बीजेपी गौ-रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और जहां-जहां पार्टी की सरकारें बनी हैं वहां गो-हत्या के खिलाफ कानून बनाए गए हैं. लेकिन गोवा में बीजेपी बीफ की सप्लाई ठप होने से चिंतित है. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की कुल आबादी में लगभग 26 प्रतिशत ईसाई हैं जिनका समर्थन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सरकार चलते रहने के लिए जरूरी है. उनकी कैबिनेट में भी कई मंत्री ईसाई हैं.

मुसलमानों को मिला कर राज्य में अल्पसंख्यकों की आबादी 30 प्रतिशत के आस-पास है. क्रिस्मस के मौके पर राज्य में बीफ की आपूर्ति ठप होने से ईसाई समुदाय के लोग निराश हैं और इस बात से सावंत चिंतित हैं. एक बयान में उन्हें यहां तक कहना पड़ा, "मैं भी गोमाता की पूजा करता हूं, लेकिन हमारे राज्य की 30 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी का ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है."

लिहाजा राज्य सरकार तुरंत राज्य में बीफ लाने के अलग अलग तरीके तलाश रही है. एक विकल्प है दिल्ली से बीफ मंगाना. पहले भी गोवा में दिल्ली से बीफ के कुछ हिस्से जाते थे लेकिन अब संभव है कि दिल्ली से बर्फ में जमे बीफ के बड़े बड़े टुकड़े भी मंगाने पड़ें. गोवा में मीट उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे भी सिर्फ फ्रोजेन बीफ खाने वालों की मांग पूरी की जा सकेगी और ताजा बीफ खाने वालों के लिए कमी बनी रहेगी.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से भी जिंदा मवेशी गोवा लाने के रास्ते तलाशे जाएं. ताजा खबरों में बताया जा रहा है कि क्रिसमस को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने गोवा की मदद करने का फैसला कर लिया है और सिर्फ इसी अवधि के लिए मांस और मवेशी दोनों गोवा भेजे जाने के निर्देश दिए हैं. देखना होगा कि क्रिसमस के बाद समस्या बनी रहती है या नहीं.(dw.com)

लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके को हुए चार महीने पूरे हो गए है. लेकिन मृतकों के परिजनों को अब भी उनके सवालों का जवाब नहीं मिला है. जांचकर्ताओं ने अब तक जांच रिपोर्ट नहीं जारी की है.

(dw.com)

बेरूत,24 दिसम्बर |  ट्रेसी और पॉल नज्जर को लगता है कि उनकी बेटी अलेक्रजांड्रा आज जीवित होती अगर 4 अगस्त को हुए धमाके के पहले अधिकारी समय पर सतर्क हो जाते. तीन साल की बेटी के चले जाने के गम में डूबे माता-पिता आज भी सवाल करते हैं कि आखिर क्यों नहीं किसी अधिकारी ने धधकती आग को लेकर चेतावनी जारी की. आग उस वक्त भड़क उठी थी जब शहर के बंदरगाह के गोदामों में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट खाद में विस्फोट हो गया था.

ट्रेसी नज्जर कहती हैं, "उनके पास 40 मिनट थे, यह कहने के लिए कि बेरूत छोड़ कर चले जाओ, खिड़कियों से हट जाओ, छिप जाओ. उन्होंने ऐसा नहीं किया." 34 साल की ट्रेसी धमाके के वक्त परिवार के साथ जेमेजेयह जिले में अपने घर पर थीं. धमाका उनके घर के पास बंदरगाह में हुआ था. जब रॉयटर्स ने इन सवालों पर सुरक्षा अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने टिप्पणी नहीं की.

4 अगस्त का धमाका गैर-परमाणु वाला सबसे शक्तिशाली धमाका था. धमाके में 220 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए. शक्तिशाली विस्फोट से राजधानी बेरूत तहस-नहस हो गई थी. चार महीने से अधिक समय के बाद भी पीड़ितों को इस जवाब का इंतजार है कि संभावित रूप से विस्फोटक सामग्री को बंदरगाह पर अनिश्चित रूप से क्यों पिछले छह साल तक रखा गया था, जो कि आवासीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है.

लेबनानी नेताओं ने वादा किया था कि जांच के नतीजे कुछ ही दिनों में आ जाएंगे. हफ्ते और महीने बीतने के बाद भी नज्जर को जवाब नहीं मिला है. 

किसकी जिम्मेदारी

कुछ लोगों को लगता है कि धमाका और उसके बाद की स्थिति को संभालने में नेताओं की भूमिका देश को और संकट की ओर ले जा रही है. कई वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें बंदरगाह के जनरल मैनेजर और कस्टम विभाग के प्रमुख शामिल हैं, हिरासत में लिए जा चुके हैं. जांच कर रहे जज ने कार्यकारी प्रधानमंत्री हसन दियाब और तीन पूर्व मंत्रियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. दियाब के मंत्रिमंडल ने धमाके के बाद इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा है कि उनकी अन्तरात्मा साफ है और जज संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स और वरिष्ठ सूत्रों द्वारा देखे गए दस्तावेजों के मुताबिक जुलाई महीने में ही सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि बंदरगाह पर रखा अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षा के लिए खतरा है और अगर इसमें विस्फोट होता है तो यह राजधानी को तबाह कर सकता है.

धमाके के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया था कि धमाका वेल्डिंग के कारण हुआ था. वहीं अमेरिकी जांच एजेंसी ने बेरूत में भी जांच दल भेजा था, अक्टूबर में उसने कहा था कि वह विस्फोट के कारण के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है. अमेरिकी और यूरोपीय सरकारी एजेंसी जो जांच पर करीब से नजर रख रही है, उनका मानना है कि धमाका आकस्मिक था.

जर्मन राष्ट्रपति ने क्रिसमस के मौके पर अपने सालाना संदेश में अगले साल स्थिति सामान्य होने और चुनौतियों का मिल कर सामना करने के लिए संदेश दिया है. उन्होंने इस बार के क्रिसमस को असाधारण और उम्मीद का क्रिसमस कहा है.

 (dw.com)

"'कब मैं अपने सपनों को फिर जी सकूंगा?' मेरे जर्मनों लोगों की झुंझलाहट से भरे इस तरह के हजारों संदेश हर रोज मुझे देश के कोने कोने से आते हैं." जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर श्टाइनमायर ने अपना पारंपरिक क्रिसमस संदेश इन्हीं शब्दों के साथ शुरू किया. बीते कुछ सालों में यह एक दुर्लभ मौका है जब राष्ट्रपति के संबोधन का मुख्य हिस्सा इतना स्पष्ट और शुरुआत से ही हर इंसान के लिए था. इससे पहले के सालों में आमतौर पर राष्ट्रप्रमुख क्रिसमस के मौके पर कई सारे सामाजिक मुद्दों की चर्चा करते थे, लेकिन इस बार उनके भाषण में कोरोना वायरस की महामारी थी.

राष्ट्रपति ने कहा कि "एक छोटे से वायरस" ने हमारी जिंदगी और हमारी सोच पर कब्जा कर लिया है, हमारी योजनाओं को धराशायी कर दिया है और सपनों को ध्वस्त कर दिया. लोगों के पास करने को कितना कुछ होता थाः "स्टेडियम में जा कर फुटबॉल मैच देखना, सिनेमा जाना, कंसर्ट, छु्टियों पर जाना, शादी का उत्सव मनाना और बहुत, बहुत सारी चीजें."

जर्मन राष्ट्रपति ने स्कूली बच्चों की निराशा और परेशान परिवारों की मुश्किलों के बारे में बात की जो अपनी कामकाजी जिंदगी और बच्चों को पढ़ाने की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, साथ ही कलाकारों, रेस्तरांओं, होटल और खुदरा व्यापारियों के अस्तित्व को लेकर चिंताओं के बारे में भी.

एक बिल्कुल अलग क्रिसमस

खासतौर से इस बार का क्रिसमस तो बिल्कुल ही अलग है. राष्ट्रपति ने कहा, "प्यार का एक उत्सव: निश्चित रूप से! लेकिन खासतौर से जब इस वक्त जब हम एक दूसरे के पास होते हैं हमें अपने बीच दूरियां बनाए रखनी हैं. हम- जिसमें मैं शामिल हूं- अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं जिन्हें हमने पूरे साल नहीं देखा. बहुत से बुजुर्ग और बीमार लोग अकेले समय बिता रहे हैं ताकि खुद को वायरस से बचा सकें."

श्टाइनमायर ने खासतौर से उन लोगों की ओर ध्यान दिलाया,"जो औरत और मर्द वायरस से इंटेंसिवर केयर यूनिट में जूझ रहे हैं और उनके करीबी परिजन जो सबसे बुरा होने की आशंकाओं के साथ जी रहे हैं या फिर जो लोग इस बीमारी से जंग में हार गए हैं. बहुत से लोगों को एक बेहद कड़वी और अकेली मौत मिली है और इन सब लोगों की याद आएगी."

'हमारा देश एक मजबूत देश है'

इसी के साथ राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि महामारी ने हमें यह दिखा दिया है कि हमारा समाज कितना मजबूत है, "क्योंकि बहुत से लोग दूसरों के लिए संकट की इस घड़ी में हद से आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं."

राष्ट्रपति के शब्दों में पांच साल पहले जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल के मशहूर भाषण की गूंज सुनाई दे रही थी. अगस्त 2015 में चांसलर ने कहा था हमारा देश एक मजबूत देश है और इसके साथ ही उन्होंने यह कह कर कि "हम यह कर सकते हैं," लाखों आप्रवासियों और शरणार्थियों के लिए जर्मनी के दरवाजे खोल दिए. अब यह साफ नहीं है कि श्टाइनमायर ने जान बूझ कर मैर्केल के शब्दों को अपने भाषण में शामिल किया या फिर नहीं, लेकिन उनका संदेश जरूर साफ हैः जर्मनी इस चुनौती का सामना कर सकता है.

राष्ट्रपति यह बताना चाहते थे कि अगर सारे लोग मिल कर काम करें और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए तो जर्मनी इस संकट से बाहर निकल आएगा. महामारी के दौरान उन्होंने कहा कि सामुदायिक भावना मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि इसने हमारे अंदर की उस हिम्मत को दिखाया है जो जलवायु परिवर्तन से लेकर भूख और गरीबी से लड़ने जैसे दूसरे संकटों के सामने है.

लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकारों के सामने आज जो खतरे हैं उन पर श्टाइनमायर का ध्यान राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज्यादा रहा है. इस भाषण में भी वो वो उन लोगों का जिक्र करने से नहीं चूके जो सरकार और समाज के कामकाज पर संदेह करते हैं. उन्होंने कहा कि वह इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत से लोग वैक्सीन लगाने के विरोधी हैं और जर्मनी में संदेह के बादल उड़ा रहे हैं. श्टाइनमायर ने कहा, "अनिश्चितता के इस दौर में हमने सीखा है कि हम हमारे लोकतंत्र पर भरोसा कर सकते हैं. हमने सही कदमों पर बहस की है और फिर फैसलों को लागू करने में सहयोग किया है. जो लोग वायरस के खतरे से इनकार करते हैं साफ तौर पर अकसर बहुत मुखर हैं.हालांकि बहुमत उन लोगों की है जो औचित्य के साथ हैं."

'उम्मीद का क्रिसमस'

बड़े पैमाने पर टीकाकरण महामारी के दौर में उम्मीद की एक किरण लेकर आया है और श्टाइनमायर लोगों से टीका लगवाने के लिए सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं. वो इसे एकजुटता के लिए उठाया कदम मानते हैं.

अब टीकाकरण के लिए जमीनी तैयारी हो चुकी है तो श्टाइनमायर कह सकते हैं, "इस बार का क्रिसमस उम्मीद का उत्सव है" और 2021 का जो क्रिसमस होगा वह "गले मिलने और गीत गाने" का होगा.

इसके बाद भी जर्मन राष्ट्रपति ने मुश्किल स्थिति में मिठास लपेटने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के लिए उत्साह बढ़ाया,"हमारे सामने अब भी एक लंबा और मुश्किल रास्ता है. हालांकि अब हम इस सुरंग के आखिरी सिरे पर बहुप्रतीक्षित रोशनी की किरण देख रहे हैं जो और ज्यादा चमकदार हो रही है."

इसके साथ ही श्टाइनमायर ने कहा कि यह हम सब पर निर्भर करेगा कि यह रास्ता कितना लंबा होगा. अगर हर कोई धैर्य और अच्छी समझ बनाए रखेगा तो बहुत सी चीजें जो लंबे समय के लिए संभव नहीं थीं वो एक बार फिर संभव होंगी.

भाषण के आखिर में राष्ट्रपति ने पूरे भरोसे के साथ अब से अगले एक साल की भविष्यवाणी की, "हम सब को अधिकार है कि अगले साल क्रिसमस के उत्सव का इंतजार करें, जिस रूप में हम इसे मनाना चाहते हैं: मेज पर पूरा परिवार हो, अपने दोस्तों को हम गले लगाएं और गीत गाएं. आइए उम्मीद करें कि अगले साल के जश्न की उम्मीद इस असाधारण त्यौहारी मौसम में चमक भर दे. आप सब को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां."

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। राज्य शासन ने जिलों के आईएएस प्रभारी सचिवों के प्रभार बदले हैं।
 
रेणु पिल्ले-धमतरी, मनोज पिंगुआ-सरगुजा-बलरामपुर, गौरव द्विवेदी-बिलासपुर, मनिंदर कौर द्विवेदी-महासमुंद, एम.गीता-बेमेतरा-कबीरधाम, सोनमणि बोरा-बस्तर, डी.डी.सिंह बलौदाबाजार-भाटापारा, रीता शांडिल्य-मुंगेली, परदेशी सिद्धार्थ कोमल-दुर्ग, अविनाश चम्पावत-दंतेवाड़ा, निरंजन दास-रायगढ़, प्रसन्ना आर.-राजनांदगांव, उमेश अग्रवाल-बालोद, अंबलगन पी.-कोरबा, अलरमेल मंगई डी.-रायपुर, धनंजय देवांगन-जांजगीर-चांपा, एस.प्रकाश-कोरिया, अंकित आनंद-कांकेर, पी दयानंद-सूरजपुर, सी.आर. प्रसन्ना-जशपुर, हिमशिखर गुप्ता-गरियाबंद, मो. कैसर अब्दुलहक-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, नीरज बंसोड़-सुकमा, प्रियंका शुक्ला-नारायणपुर-कोंडागांव, डॉ. तम्बोली अय्याज फकीर भाई-बीजापुर।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1023 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 113 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 2 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 43, बलौदाबाजार 25, बलरामपुर 19, बस्तर 11, बेमेतरा 22, बीजापुर 1, बिलासपुर 90, दंतेवाड़ा 4, धमतरी 58, दुर्ग 93, गरियाबंद 25, जीपीएम 2, जांजगीर-चांपा 108, जशपुर 20, कबीरधाम 11, कांकेर 12, कोंडागांव 20, कोरबा 37, कोरिया 12, महासमुंद 58, मुंगेली 9, नारायणपुर 5, रायगढ़ 55, रायपुर 113, राजनांदगांव 61, सुकमा 3, सूरजपुर 60, और सरगुजा 46 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। समाचार प्रकाशित-प्रसारित न होने से नाराज हथबंद (भाटापारा) गांव के एक किसान ने राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में आज जहर पीकर जान देने की कोशिश की। उसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। 

पुलिस के मुताबिक किसान सुभाष सरकार आज दोपहर यहां प्रेस क्लब मोतीबाग पहुंचा और परिसर में लगे फौव्वारे के बीच खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद भी समाचार ना छपने को लेकर नाराजगी जताने लगा। उसे कुछ पत्रकारों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह आवेश में आकर जहर पीने का प्रयास करता रहा। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, इस बीच उसने दो-चार बूंद जहर पी भी ली। 

परेशान किसान ने पुलिस को बताया कि उसने 8 दिसंबर को 15 सौ रुपये लेकर प्रेस क्लब में कांफ्रेंस लेते हुए पत्रकारों को अपनी समस्या बताई थी। उसने गांव के जीवनलाल चंदन की 10 एकड़ जमीन को रेग पर लेकर धान की बुवाई की थी, लेकिन सहकारी सोसायटी में पंजीयन न होने से वह समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पा रहा है और परेशान हैं। यह खबर कांफ्रेंस के बाद भी किसी अख्रबार में नहीं छपी। ऐसे में वह शासन-प्रशासन के साथ मीडिया से भी नाराज हैं। 
पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। 

समाचार प्रकाशन-प्रसारण के लिए
प्रेस क्लब जिम्मेदार नहीं-अध्यक्ष
रायपुर प्रेस क्लब परिसर में एक व्यक्ति द्वारा कीटनाशक पीकर खुदकुशी करने की कोशिश को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामु आम्बेडारे ने स्पष्ट किया है कि रायपुर प्रेस क्लब लोगों को अपनी बात मीडिया के सामने रखने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। लेकिन कॉन्फ्रेंस का समाचार प्रकाशित, प्रसारित करना अथवा न करना मीडिया संस्थान के विवेक पर निर्भर करता है। कॉन्फ्रेंस आयोजकों को इस तथ्य से अवगत करा दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन यह मीडिया संस्थान पर निर्भर करता है कि वे समाचार के संबंध में क्या निर्णय लेते हैं। इस तरह के कदम उठाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। घटना से रायपुर प्रेस क्लब का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मानवीयता की दृष्टि से रायपुर प्रेस क्लब अपील करता है कि कोई भी इस तरह का कदम न उठाएं।

   एमडी​ से खफा हैं...  
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के संचालकों ने गुरुवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया। खबर है कि ये सभी संचालक मौजूदा एमडी हिम शिखर गुप्ता की कार्यप्रणाली से खफा हैं। 
पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन के साथ हाथकरघा विकास संघ के अन्य संचालक जीतराम देवांगन, महेंद्र कुमार देवांगन, लक्ष्मण, कृष्ण कुमार, मेला बाई और धनश्री ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। मोतीलाल देवांगन को छोड़कर बाकी सभी संचालक एक राय होकर पंजीयक से मिले, और उन्हे अपना इस्तीफा सौंपा।

संचालकों ने कहा कि ये त्याग पत्र बिना किसी दबाव या लोभ लालच के पूरी होशो हवास में दिया जा रहा है। उन्होंने इस्तीफा को स्वीकार करने का आग्रह किया है। हालांकि अभी इस्तीफा नहीं दिया गया है, लेकिन इसको लेकर काफी हलचल मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी संचालक मौजूदा एमडी हिम शिखर गुप्ता से खफा चल रहे हैं। 
 

   देशभर की नगरपालिकाओं में डोंगरगढ़ का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ   

रायपुर, 24 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन को मिली उपलब्धियों की भारत सरकार ने सराहना की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मोर जमीन मोर मकान योजना के समावेशी मॉडल की प्रशंसा करते हुए राज्य को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगरपालिकाओं की श्रेणी में डोंगरगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार एक जनवरी 2021 को दिया जाएगा। 

भारत सरकार द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बहुप्रतीक्षित सम्मान समारोह की घोषणा की गयी। एक जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को स्पेशल कैटेगॉरी में पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ आवास बनाने वाली छत्तीसगढ़ के हितग्राही श्रीमती अंजू साहू (धमतरी), श्रीमती मुमताज बेगम (धमतरी) एवं श्रीमती ममता वर्मा (कवर्धा) को भी सम्मानित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सभी नगरीय निकायों को बधाई देते हुए सभी बेघर व्यक्तियों को पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। नगरीय प्रशसान एवं विकास विभाग के मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विभाग, नगरीय निकायों एवं सम्मानित किए जा रहे हितग्राहियों को बधाई दी है। उन्होंने आगे भी इसी प्रकार का प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद जताई है।

पांच मिनट के लिए सदन स्थगित भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गुरूवार को भाजपा सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया, और तुरंत चर्चा कराने की मांग की। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में हत्या और लूट की वारदात आम हो गई है। शोर शराबा और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित भी हुई।

प्रश्नकाल के तुरंत बाद भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा ने कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने पर जोर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या और जयस्तंभ चौक जैसे संवेदनशील इलाके में चाकू घोंपने जैसी वारदात का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। विपक्षी सदस्यों ने पुलिस प्रताडऩा में त्रस्त लोगों द्वारा थानों में आत्महत्या करने का भी जिक्र किया। 

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने जवाब में इस बात से इंकार किया कि प्रदेश के थानों में लगातार प्रताडऩा से त्रस्त लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने पंडरी थाने में अमित गाइन के आत्महत्या पर कहा कि पुलिस द्वारा कोई मारपीट और अमानवीय व्यवहार नहीं किया गया। प्रकरण की न्यायिक मजिस्टे्रट द्वारा जांच की जा रही है। 

उन्होंने इस बात से इंकार किया कि पिछले दो वर्षों में पुलिस हिरासत में मृत्यु की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जेलों में पिछले 3 माह में प्रताडऩा के कारण किसी भी कैदी की मौत नहीं हुई है। जनजीवन सामान्य है, शासन-प्रशासन के प्रति आम लोगों का विश्वास बढ़ा है। मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए, और जोर-जोर से बोलने लगे। शोर शराबा और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन में एसडीओ को हटाने की घोषणा, विपक्ष ने सराहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। बलौदाबाजार-भाटापारा के जिलों के नहरों के रखरखाव-संधारण के नाम पर राशि डकारने का मामला गुरूवार को विधानसभा में उठा। जोगी पार्टी के सदस्य के सवाल पर जल संसाधन मंत्री ने एसडीओ को हटाकर चीफ इंजीनियर से प्रकरण की जांच कराने की घोषणा की। 

प्रश्नकाल में जोगी पार्टी के सदस्य प्रमोद कुमार शर्मा ने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विभाग के अफसर ही अपने रिश्तेदारों के नाम से लाइसेंस बनाकर ठेकेदारी कर रहे हैं, और राशि हड़प ले रहे हैं। शर्मा ने कहा कि वहां कोई काम नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने इसको लेकर शिकायतें भी की है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। 

जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे के पूछने पर श्री शर्मा ने कहा कि एसडीओ वीके सिरमौर पिछले 15-20 साल से पदस्थ हैं। वे अपने रिश्तेदारों के नाम से लाइसेंस बनवाकर खुद ठेकेदारी कर रहे हैं। इस पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि एसडीओ को हटाकर वहां मुख्य अभियंता को भेजकर पूरे कार्यों की जांच कराई जाएगी। श्री चौबे के इस कदम की जोगी पार्टी के नेता धर्मजीत सिंह ने सराहना की। 

विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. क्या देश की सबसे बड़ी पर्यावरण संबंधी अदालत के हस्तक्षेप के बाद यह दुर्लभ पक्षी हमेशा के लिए खोने से बच पाएगा?

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सारंग पक्षी की एक प्रजाति है जो सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है. अनुमान है कि पिछले एक दशक में इसकी संख्या 250 से घट कर 150 ही रह गई है. बुधवार को इसके संरक्षण के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कई महत्वपूर्ण आदेश दिए.

अधीकरण ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि जहां जहां यह विलुप्तप्राय पक्षी पाया जाता है, वहां सौर ऊर्जा की तारों पर बर्ड डाइवर्टर लगाए जाएं और नई सौर परियोजनाओं को तब तक अनुमति ना दी जाए जब तक उनकी तारों को जमीन के नीचे बिछाने का कार्य पूरा नहीं हो जाता.

इस आदेश की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारी करंट वाली बिजली की तारें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की मृत्यु की घटनाओ में से 15 प्रतिशत घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं. जानकारों के अनुसार यह भारी पक्षी होते हैं, इनकी सामने की नजर कमजोर होती है और इन्हें अक्सर चीजों से टकरा जाने का खतरा रहता है.

नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि जहां जहां विलुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है वहां सौर ऊर्जा की तारों पर बर्ड डाइवर्टर लगाए जाएं.

बिजली की तारें अगर इन्हें दूर से ना दिखें तो भारी होने के कारण ये आखिरी समय में अपनी उड़ान की दिशा बदल नहीं पाते और तारों से टकरा जाते हैं. बर्ड डाइवर्टर बिजली की तारों पर लगाए जाने वाले छोटे लेकिन चमकदार उपकरण होते हैं जो हवा के साथ घूमते रहते हैं. इनसे तारें आसानी से दिख जाती हैं. जानकारों का दावा है कि दुनिया भर में इनके इस्तेमाल से पक्षियों की मृत्यु दर आधी हुई है.

अधीकरण के ये दोनों आदेश पांच राज्यों पर लागू होंगे, जिनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं. इन सभी राज्यों में किसी भी नई सौर परियोजना को शुरु करने से पहले पर्यावरण असर समीक्षा (ईआईए) रिपोर्ट में जैविक असर समीक्षा भी करना अनिवार्य होगा. इस बीच मीडिया में आई एक खबर में बताया गया है कि वन्य-जीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया ने राजस्थान के पोखरण जिले में ऐसे 1,848 डाइवर्टर लगाने का काम शुरू भी कर दिया है.
 

चीन के नियामक ने जैक मा के अलीबाबा समूह के खिलाफ एंटीट्रस्ट जांच यानी एकाधिकार का गलत इस्तेमाल करने के मामले में जांच का आदेश दिया है. चीनी सरकार को शक है कि अलीबाबा एकाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है.

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चीनी सरकार के बाजार विनियमन ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि उसने अलीबाबा के संदिग्ध एकाधिकार कार्य की जांच के आदेश दिए हैं. बाजार नियामक ने कहा कि वह अलीबाबा की "दो में से एक चुनो" की नीति पर नजर रख रहा था. जिसके लिए व्यापार भागीदारों को प्रतियोगियों के साथ काम करने से बचने की आवश्यकता होती है. असल में अलीबाबा अपने पार्टनरों के साथ ऐसा समझौता करता है ताकि वे प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद नहीं बेच पाएं. यानी जो विक्रेता अलीबाबा के साथ व्यापार कर रहे हैं वो किसी दूसरी कंपनी के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं.

नियामक ने कहा कि वह अलीबाबा की वित्तीय सेवा सहायक एंट समूह के साथ "पर्यवेक्षी और मार्गदर्शन" वार्ता भी आयोजित करेगा. गौरतलब है कि पिछले महीने बीजिंग ने एंट समूह के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को खारिज कर दिया था. इस आईपीओ को भारी प्रतिक्रिया मिली थी. शंघाई और हांगकांग के शेयर बाजार में लिस्टिंग के ठीक दो दिन पहले चीन सरकार ने आईपीओ पर रोक लगा दी थी. एंट समूह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि "वह विनियामक विभाग के सभी नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करेगा और उससे जुड़े कार्य करने के लिए प्रयास करेगा."

चीनी नेताओं ने पहले ही कहा था कि वे एकाधिकार विरोधी कदम को तेज कर देंगे. वे विशेष रूप से अलीबाबा और अन्य प्रमुख इंटरनेट कंपनियों के बारे में चिंतित थे जो वित्त और स्वास्थ्य देखभाल के बाजार में विस्तार कर रही हैं.

एंट समूह अपने मुख्य उत्पाद अलीपे की सफलता के बाद तेजी से बढ़ा है. अलीपे एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने चीनी अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. अलीपे लाखों लोगों और छोटे व्यवसायों को ऋण, ऋण निवेश और बीमा जैसे उत्पाद देता है. चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक अखबार पीपुल्स डेली ने अपने संपादकीय में लिखा, "यह हमारे देश के लिए इंटरनेट क्षेत्र में एकाधिकार-विरोधी निगरानी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, अगर एकाधिकार को सहन किया जाता है और कंपनियों को अव्यवस्थित तरीके से विस्तार करने की इजाजत दी जाती है तो उद्योग का विकास स्वस्थ और टिकाऊ तरीके से नहीं होता है."

अलीबाबा के संस्थापक और चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा पूर्व में चीन की वित्तीय प्रणाली पर भड़ास तक निकाल चुके हैं. वे चीन के सरकारी बैंक को "ब्याजखोर की दुकान" तक कह चुके हैं.

एए/सीके (एपी, एएफपी)

कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 500 लोगों के परिजन इटली की सरकार पर मुकदमा करने जा रहे हैं. मुकदमे में इटली के पीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पक्षकार बनाया जाएगा.

   dw.com

फरवरी 2020 में उत्तरी इटली के लोम्बार्डी इलाके कोरोना बेकाबू होने लगा. पहली लहर में चीन के बाहर कोरोना की सबसे बुरी मार इटली के इसी इलाके पर पड़ी. अब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इटली की सरकार पर केस दायर करने का एलान किया है. याचिकाकर्ताओं ने नोइ डेनुनसेर्मो नाम का एक फेसबुक ग्रुप बनाया है. संघ का आरोप है कि महामारी की शुरुआत से ही प्रशासन नाकाम रहा. इस नाकामी के लिए सरकार से 10 करोड़ यूरो का हर्जाना भी मांगा जा रहा है.

लोम्बार्डी के बेरगामों शहर में सरकार के खिलाफ 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं. शिकायतों में इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंते, स्वास्थ्य मंत्री रॉबेर्टो स्पेरांजा और लोम्बार्डी के गर्वनर एटिलियो फोनटाना को निशाने पर लिया गया है. इटली में अब तक कोरोना वायरस से 70,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.

नोइ डेनुनसेर्मो के मुताबिक, लोम्बार्डी के अलसानो हॉस्पिटल को कोरोना वायरस का पहला केस आने के बाद बंद किया था. 23 फरवरी को अस्पताल को फिर से खोल दिया गया. शुरुआत में इस अस्पताल से भी कोरोना काफी फैला.

केंद्र और राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप
याचिकाकर्ताओं के साझा बयान में कहा गया है कि वायरस के फैलने के बावजूद अलसानो और नेमब्रो जैसे शहरों को काफी देर में बंद किया गया. उस दौरान स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर महामारी से निपटने का कोई प्लान नहीं बनाया गया.

इटली की सरकार ने 10 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लागू किया. अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर पहले ही लॉकडाउन क्यों लागू नहीं किया गया. प्रांतीय प्रशासन और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

क्रिसमस में मृतकों की याद
याचिकाकर्ताओ के संगठन नोइ डेनुनसेर्मो के अध्यक्ष लुका फुस्को कहते हैं, "इस कार्रवाई को अपनी जिम्मेदारी ना निभाने वालों के लिए क्रिसमस के तोहफे के रूप में देखा जाना चाहिए. इस बार 25 दिसंबर को इटली में 70,000 कुर्सियां खाली रहेंगी.”

फुस्को ने यह भी कहा, "यूरोपीय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन बार बार सही तैयारियों की दरख्वास्त करते रहे. अगर ऐसा होता तो हमें यकीन है कि ये संख्या कम होती.”

इटली में करीब साढ़े चार महीने हाहाकार मचाने के बाद कोरोना की पहली लहर मध्य जुलाई में कमजोर पड़ी.अब दूसरी लहर भी जानलेवा साबित हो रही है. देश में इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया है. हालांकि क्रिसमस और नए साल के मौके पर पूरे देश में कईतरह की पाबंदियां लागू की गई हैं.

ओएसजे/एनआर (एएफपी)

कांग्रेस विधायक ने उठाया मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। बेमेतरा में दिव्यांगों को घटिया ट्राइसायकल बांटने का मामला गुरूवार को विधानसभा में उठा। कांग्रेस सदस्य के जोर देने पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा ने जांच कराने का आश्वासन दिया। 

कांग्रेस सदस्य आशीष छाबड़ा ने यह मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेमेतरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक ही फर्म से 20 लाख की ट्राइसायकल खरीदकर दिव्यांगों को वितरित किया गया है। छाबड़ा ने कहा कि वेल्डिंग हुई ट्रायसायकल दिव्यांगों को बांटी गई है, इसके उनके पास पूरे प्रमाण हैं। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। 

महिला बाल विकास मंत्री ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवम्बर तक दिव्यांगों के लिए ट्राइसायकल, श्रवण यंत्र और बैशाखी की खरीदी की गई थी। सामग्री पर 12 माह की वारंटी दी गई है। फर्म को श्रवण यंत्र के लिए 30 हजार और बैशाखी के लिए 25 हजार भुगतान किया गया। 

उन्होंने कहा कि सामग्री का सत्यापन और मूल्यांकन जिला अधिकारी द्वारा किया गया है। सामग्री वितरण पश्चात गुणवत्ता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस पूरे मामले में जोर देने पर महिला बाल विकास मंत्री ने परीक्षण कराने का भरोसा दिलाया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/बिलासपुर, 24 दिसम्बर। हाईकोर्ट में जमानत के लिये दायर अर्जी वापस लिये जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अग्रवाल पर मनी लॉड्रिंग के जरिये करोड़ों रुपये की हेफाफेरी तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सन् 2013 में उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस साल जब ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया था तो साथ में अवैध सम्पत्ति का ब्यौरा भी संलग्न किया गया था। इसके बाद नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में बाबूलाल अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि नौ साल से लम्बित मामले में अब नोटिस जारी करने का औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है जिस पर भी कैट ने आपत्ति की है। इस तरह याचिकाकर्ता को परेशान किया जा रहा है।

इस अर्जी का विरोध करते हुए केन्द्र सरकार तथा ईडी की ओर से अधिवक्ताओं कहा था कि सिविल सेवक वे विरुद्ध आपराधिक आचरण का आरोप लगा है। उन्होंने ग्रामीणों के खाते से उनकी जानकारी के बगैर लाखों रुपये का लेन-देन किया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने केस पर स्थगन देने से इंकार कर दिया।

इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की और बाबूलाल अग्रवाल को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। उनकी 27 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी ईडी ने अटैच कर ली है।

निचली अदालत में जमानत के लिये उन्होंने याचिका दायर की थी जिसे नामंजूर किये जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को अग्रवाल के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली। इसके तुरंत बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

   सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बनेगी पुनर्वास नीति-चौबे    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 दिसंबर। आंध्रप्रदेश के पोलावरम बांध के निर्माण से बस्तर के संभावित डूबान इलाकों को लेकर गुरूवार को विधानसभा में सदस्यों ने चिंता जताई। जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि पोलावरम बांध परियोजना से सुकमा के 9 गांव के डूबान में आने का अनुमान है। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना से साढ़े 18 हजार से अधिक लोग प्रभावित होंगे। श्री चौबे ने यह भी कहा कि परियोजना के कुछ बिन्दुओं के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही प्रभावितों के पुनर्वास के लिए नीति बनाई जाएगी। 

प्रश्नकाल में जनता कांग्रेस की सदस्य डॉ. रेणु जोगी ने मामला उठाया। उन्होंने परियोजना की स्थिति की जानकारी चाही। सदस्य ने कहा कि परियोजना से 13 किमी इलाका डूबेगा। उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार ने किन-किन बिन्दुओं पर याचिका लगाई है? जल संसाधन मंत्री ने कहा कि निजी, वनभूमि और सरकारी भूमि मिलाकर करीब 1390 हेक्टेयर जमीन डूबान में आ रही है।

उन्होंने गोदावरी जल ट्रिब्यूनल ने बांध का लेवल 150 मीटर रखने के आदेश दिए थे, जिसे बढ़ाकर 177 मीटर कर दिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ के प्रभावित इलाकों में जनसुनवाई भी नहीं की गई। पेसा एक्ट में ग्रामसभा का अनुमोदन जरूरी है, लेकिन यह भी नहीं लिया गया। इन बिन्दुओं को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना और ओडिशा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है। श्री चौबे ने कहा कि यह परियोजना आंध्रप्रदेश में निर्मित होने वाली राष्ट्रीय परियोजना है। बांध के निर्माण की अद्यतन स्थिति और पूर्णता की जानकारी नहीं है।
 
जनता कांग्रेस के नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि अफसरों की टीम भेजकर निर्माण की वस्तु स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए। पूरा निर्माण हो जाएगा, तब इसकी जानकारी लेने का कोई मतलब नहीं है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि दो और सरकार परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी इसको लेकर सवाल किए। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि परियोजना से 18510 लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम के सवाल के जवाब में श्री चौबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही प्रभावितों के पुनर्वास के लिए नीति बनाई जाएगी। 

जेम्स गैलाघर

ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट मिला है जो पिछले नए वेरिएंट से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है.

ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने बुधवार को बताया कि नए वेरिएंट वाले कोरोना वायरस के दो मामले सामने आए हैं.

कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ़्रीका में मिला है.

ब्रिटेन में जिन दो लोगों के इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, वो हाल ही में दक्षिण अफ़्रीका की यात्रा पर गए थे.

मैट हैनकॉक के मुताबिक़ दक्षिण अफ़्रीका में मिला ये नया वेरिएंट ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला और ज़्यादा म्यूटेटेड है.

उन्होंने इस वेरिएंट के प्रसार को 'बेहद चिंताजनक' बताया.

ताज़ा चिंताओं के मद्देनज़र दक्षिण अफ़्रीका की यात्रा पर अभी के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसके अलावा, पिछले 15 दिनों में दक्षिण अफ़्रीका से लौटे या उनके संपर्क में आए लोगों को तुरंत क्वारंटीन होने के निर्देश दिए गए हैं.

कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट दक्षिण अफ़्रीका में भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

दक्षिण अफ़्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ज़्वेली मिख़ाइज़ ने बताया कि इस नए वेरिएंट की चपेट में आकर 'युवा और स्वस्थ्य लोग भी बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि "देश उस मुश्किल दौर से नहीं गुज़र सकता, जिससे एड्स महामारी के शुरुआती दिनों में गुज़रा था."

वहीं, दक्षिण अफ़्रीकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि नया वेरिएंट 'बहुत तेज़ी' से फैल रहा है और देश के कई हिस्सों को इसने बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है.

फ़िलहाल कोरोना वायरस के इस वेरिएंट का अध्ययन किया जा रहा है लेकिन अब तक जितनी जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक़ ये कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है.

ब्रिटेन में इस नए वेरिएंट का पहला मामला मंगलवार को मिला था.

दक्षिण अफ़्रीका में मिला नया वेरिएंट ब्रिटेन में मिले नए वेरिएंट से मिलता-जुलता है हालाँकि दोनों अलग-अलग विकसित हुए हैं.

दोनों वेरिएंट्स में N501Y नाम का म्यूटेशन हुआ है जो शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है.

इस बीच पिछले 24 घंटों में ब्रिटेन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 39,237 मामले दर्ज किए गए.

इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन ने कहा, "मुझे लगता है कि इस समय हमारी सबसे बड़ी चिंता दक्षिण अफ्ऱीका वाले वेरिएंट को लेकर है."

"उस वायरस के तेज़ी से फैलने की रिपोर्टें आई हैं और मामलों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है."

डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से बात करते हुए ब्रितानी स्वास्थ्य मंत्री हैनकॉक ने कहा कि नया वेरिएंट "बहुत ज़्यादा चिंताजनक" है और जिन्हें क्वारंटीन होने के लिए कहा गया है उन्हें "किसी अन्य व्यक्ति से मिलने से बचना चाहिए."

इसी दौरान उन्होंने घोषणा की कि वायरस को नियंत्रित करने के लिए बॉक्सिंग डे पर लाखों और लोगों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीचई) की डॉ. सुसान हॉपकिंस ने कहा कि "दोनों वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक लगते हैं", लेकिन दक्षिण अफ़्रीका से आए वेरिएंट के बारे में अभी वो और जानकारी जुटा रहे हैं.

उन्होंने विश्वास जताया कि क्वारंटीन और यात्रा नियमों से नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी.

वारविक मेडिकल स्कूल के प्रो लॉरेंस यंग ने कहा, "हाथ धोने, चेहरा ना छूने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने जैसे उपायों से इस वेरिएंट को रोकने में भी मदद मिलेगी."

उन्होंने कहा कि देश भर में प्रतिबंधों को कड़ा किया जाना ज़रूरी है.

दक्षिण अफ़्रीका क्या कदम उठा रहा है?
सरकार ने त्योहार को देखते हुए प्रतिबंध सख़्त कर दिए हैं. साथ ही पश्चिमी केप प्रांत के लोकप्रिय गार्डन रूट के साथ लगने वाली तमाम बीच को बंद कर दिया गया है.

प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस और कुछ लॉबी समूहों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. उन्होंने इस फ़ैसले को अदालतों में ये कहते हुए चुनौती दी है कि बीच बंद करने से छोटे कारोबारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.

लेकिन जजों ने प्रतिबंधों को बरक़रार रखते हुए कहा कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है.

पश्चिमी केप प्रांत के प्रमुख नेता एलन विंडे ने कहा कि प्रांत के अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा है. प्रांत में पहली लहर के मुक़ाबले इस बार कोविड-19 के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं.

दक्षिण अफ़्रीका में अब तक कोरोना संक्रमण के क़रीब 950,0000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है. अफ़्रीका में ये सबसे बड़ा आँकड़ा है. (bbc.com)

   अमरकंटक के बाद नांदगांव में बर्फानी धाम के नाम से शुरू किया दूसरा आश्रम   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 दिसंबर। बर्फानी दादा के नाम से विख्यात संत लाल बिहारी दास का बुधवार देर रात को अहमदाबाद में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ में बर्फानी धाम की राजनांदगांव में पहली नींव रखने वाले संत स्व. लाल बिहारी दास मूल रूप से उत्तरप्रदेश के अयोध्या के पास एक गांव में जन्म लिया था। उनकी देश के प्रमुख संतों में गिनती होती थी। करीब 25 साल पहले राजनांदगांव को बर्फानी धाम का निर्माण कर उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में पहचान दिलाई। 6 अक्टूबर 1996 को बर्फानी दादा ने अमरकंटक के बाद दूसरा आश्रम राजनांदगांव में स्थापित किया। बीते दो दशक में बर्फानी धाम एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन गया।

बताया जाता है कि राजस्थान के मेंहदीपुर में वह नया आश्रम निर्माण का मुआयना करने के लिए कुछ दिनों से ठहरे हुए थे। कल अचानक उनकी तबियत में उतार-चढ़ाव आया और बिगड़ते स्वास्थ्य के बीच उन्हें अहमदाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वह अखिल भारतीय चतुर सम्प्रदाय के अध्यक्ष भी थे। 

राजनांदगांव में पाताल भैरवी शक्तिपीठ के प्रमुख होने की वजह से उनके भक्तों की लंबी फेहरिस्त है। पाताल भैरवी मंदिर में लाखों की तादाद में श्रद्धालु सालभर दर्शनार्थ हेतु पहुंचते हैं। आश्रम के स्थापना के साथ उन्होंने अपनी निगरानी में 1997 से शरद पूर्णिमा के अवसर पर जड़ी-बूटीयुक्त खीर वितरण करने की शुरूआत की। उनके द्वारा प्रारंभ यह आयोजन अब परंपरागत रूप ले चुका है। 

समिति के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि कल 25 दिसंबर को मेंहदीपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। समूचे देश के अलावा वैश्विक स्तर पर भी उनके भक्तों की काफी तादाद है। उनके निधन की खबर से राजनांदगांव शहर में शोक की लहर है। अपने जीवनकाल में उन्होंने भोपाल, इंदौर, विशाखापट्नम में भी आश्रम की स्थापना की। मेंहदीपुर में निर्माणाधीन आश्रम की व्यवस्था देखने पहुंचने के दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई। बीते 5-6 दिसंबर को उन्होंने अयोध्या के रामलला का दर्शन किया। बताया जाता है कि राम मंदिर निर्माण में भी उनकी प्रत्यक्ष दखल थी।  इधर निधन पर अनुयायियों ने स्थानीय बर्फानी आश्रम  में संत के कमरे में एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण की इजाजत दे दी है. छह महीने पहले कट्टरपंथी गुटों द्वारा दबाव के कारण काम को रोक दिया गया था.

   dw.com

इस्लामाबाद में यह पहला हिंदू मंदिर होगा और इसके निर्माण पर सरकार का पैसा नहीं लगेगा क्योंकि कुछ धार्मिक संगठनों की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने धन नहीं देने का फैसला किया है. इस्लामाबाद में हिंदुओं के नेता प्रीतम दास ने समाचार एजेंसी डीपीए को बताया, "अधिकारियों ने मंदिर बनाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके निर्माण में सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी."

जून महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पांच लाख डॉलर मंदिर, सामुदायिक भवन और श्मशान बनाने के लिए देने की घोषणा की थी लेकिन कुछ इस्लामी नेताओं ने इसका विरोध किया और इसे गैर-इस्लामी बताया. सीडीए ने श्री कृष्ण मंदिर की चारदीवारी के निर्माण कार्य को रोक दिया था. जुलाई महीने में कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने इसमें तोड़फोड़ भी की थी.

इसके बाद सरकार ने इस्लामिक वैचारिक परिषद (सीआईआई) को मामला सौंपा, इस्लामिक स्कॉलरों ने सरकार को सरकारी पैसे के इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया. परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए पैसे देने को गैर-इस्लामी बताया. सीआईआई सरकार को इस्लामिक मामलों से जु़ड़े सुझाव देती है. दास के मुताबिक सीडीए ने सोमवार को मंदिर निर्माण की इजाजत दी है. लेकिन उनके मुताबिक समुदाय के पास दोबारा निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धन नहीं है. निर्माण कार्य छह महीने पहले बंद कर दिया गया था. दास का कहना है कि चारदीवारी बनाने के लिए करीब 20 लाख रुपये का खर्च आएगा. दास कहते हैं, "हम धन जुटाने का अभियान दोबारा शुरू करेंगे और उसके बाद पहले चरण में चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा."

इस्लामाबाद में करीब तीन हजार हिंदू रहते हैं लेकिन उनके पास पूजा के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 80 लाख के करीब है, अधिकतर हिंदू दक्षिणी प्रांत सिंध में रहते हैं.

एए/सीके (डीपीए)