जयपुर, 23 दिसम्बर | जयपुर में सामुदायिक पंचायत में देरी से पहुंचने पर दो भाईयों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का आदेश देने और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़ कोतवाली पुलिस स्टेशन एसएचओ तुलसीराम प्रजापति ने कहा, "इस वर्ष फरवरी में, आज्ञा का पालन नहीं करने के लिए पंचायत सदस्यों ने दो के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।"

पुलिस ने कहा, पीड़ित कमलेश और किशनलाल ने 13 दिसंबर को इस बाबत शिकायत दर्ज कराई। दोनों ने जुर्माने की आधी राशि भी जमा कर दी है।

चित्तौड़खेड़ा में नई अबादी के निवासी दोनों भाईयों ने यह भी दावा किया कि दोनों को सामुदायिक पंचायत सदस्यों के जूतों को अपने सिर पर एक घंटे तक रखना पड़ा, लेकिन एसएचओ ने कहा कि पुलिस जांच के दौरान इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया स्वरूप सामने आया है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। दिल्ली में बीते दिनों इंग्लैंड से दिल्ली आने वाले सभी लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक जिन लोगों की जानकारी मिली है, उन सभी की जांच दिल्ली सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "हम इस मामले पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों में इंग्लैंड से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों का पता लगाया जा रहा है। हम उन सभी यात्रियों कि पहचान व जांच शुरू कर चुके हैं। किसी भी संक्रमण से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका मास्क पहनना और नियमित रूप से सावधानी बरतना है।"

स्वास्थ्य मंत्री ने इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए स्वरूप पर जारी दिशा-निर्देश पर कहा, "वैज्ञानिकों के अनुसार, वायरस का यह नया स्वरूप काफी संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है। कोरोनो वायरस समय के साथ अपना स्वरूप बदल सकता है, लेकिन मेरी सभी से यही अपील है कि सावधान रहें और घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क पहनें। अगर हम नियमों का पालन करेंगे, तो हमें वायरस के किसी भी स्वरूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है।"

स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली वासियों के सहयोग की सराहना की और कहा कि दिल्ली वासियों ने पूरी सावधानी से सभी कोरोना नियमों का पालन किया है और यही कारण है कि आज दिल्ली में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में हैं।

बीते 24 घंटे में सामने आए नतीजों के मुताबिक दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 8 महीनों में सबसे कम रही है। दिल्ली में लगातार पिछले 3 दिनों से 1000 से कम नए केस आए हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार प्रतिदिन 80,000 टेस्ट कर रही है।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में पूरे देश में सबसे कम पॉजिटिविटी दर है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को रखने एवं उसे बांटने के लिए सभी तरह का प्रबंध कर लिया गया है और अब बस वैक्सीन आने का इंतजार है।

हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को पहले चरण में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि वैक्सीन आने का मतलब यह नहीं है कि इस वायरस का खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली में 939 कोरोना के नए केस सामने आए और वहीं पॉजिटिविटी दर 1.14 प्रतिशत थी। मंगलवार को दिल्ली में कुल 82,000 टेस्ट किए गए थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है और बीते 8 महीनों में यह दर सबसे कम है। दिल्ली में कोरोना मरीज के लिए उपलब्ध बेड के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि फिलहाल सिर्फ 2800 बेड पर ही मरीज हैं और लगभग 50 प्रतिशत आईसीयू बेड भी अभी उपलब्ध हैं।

दिल्ली में पिछले तीन दिनों से लगातार 1000 से कम नए केस सामने आ रहे हैं और पॉजिटिविटी दर भी नियंत्रण में है। दिल्ली में पूरे देश से सबसे कम पॉजिटिविटी दर है।

--आईएएनएस

51 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि यह 'चीन की साजिश' है। 22 प्रतिशत ने कहा कि सावधानियों का न पालन करना लोगों की विफलता है, जबकि लगभग 18 प्रतिशत ने इसे सरकार की विफलता बताया।

ग्रामीण भारत में 51 प्रतिशत से अधिक लोगों को लगता है कि कोविड-19 महामारी 'चीन की साजिश' है। 'गांव कनेक्शन' ने रैपिड सर्वे के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की कि ग्रामीण जनता कोविड-19 के बारे में क्या सोचती है, कैसे वे बीमारी से खुद को बचा रहे हैं और कैसी जागरूकता है।

51 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि यह 'चीन की साजिश' है। 22 प्रतिशत ने कहा कि सावधानियों का न पालन करना लोगों की विफलता है, जबकि लगभग 18 प्रतिशत ने इसे सरकार की विफलता बताया। कोरोना वायरस के उच्च प्रसार वाले राज्यों में, ज्यादातर लोगों (23 प्रतिशत) ने इसे मध्यम प्रसार वाले राज्यों (14.5 प्रतिशत) और निम्न प्रसार राज्यों (16.9 प्रतिशत) की तुलना में शासन की विफलता के रूप में देखा।

इसके अलावा, उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि कोरोनो वायरस अभी भी उनके आसपास है। उत्तरदाताओं में से लगभग 20 फीसदी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोनोवायरस अभी भी उनके आसपास है। लगभग 15 फीसदी ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि वायरस अभी भी आसपास है, जबकि 1.3 फीसदी ने वायरस को एक धोखा माना।

कोविड-19 के प्रति ग्रामीण भारत की धारणाओं को जानने के लिए, उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि कोविड एक वास्तविक बीमारी या फिर अफवाह है? 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें लगता है कि कोविड-19 एक वास्तविक बीमारी है। यही विचार मध्यम या निम्न प्रसार वाले राज्यों की तुलना में उच्च प्रसार राज्यों (74.8 प्रतिशत) में ज्यादा देखा गया। इसके अलावा 18.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोविड-19 को एक घातक बीमारी के रूप में माना, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम प्रसार वाले राज्यों (29.5 फीसदी) में अधिक था।

लगभग 8.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सोचा कि कोरोनावायरस रोग एक अफवाह है और 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यह केवल मामूली सर्दी, खांसी और फ्लू है।

यह पूछने पर कि क्या उनके आसपास के लोगों ने घरों से बाहर निकलते समय फेस मास्क पहना था, लगभग 58 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने ऐसा देखा। उच्च प्रसार वाले राज्यों में उत्तरदाताओं के एक बड़े अनुपात ने बताया कि उनके आस-पास के लोग आमतौर पर हर समय फेस मास्क पहने थे, जब वे सार्वजनिक स्थानों पर बाहर जाते थे।

जब कोरोनोवायरस भारत में आया, तो लोगों में ये डर भी फैल गया कि ये चिकेन और अंडे से फैल सकता है, जिसके चलते कई लोगों ने ये दोनों चीजें खाना बंद कर दिया। इस कारण यह व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ।

इस बीच, इम्युनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने घर पर बने गिलॉय या पैकेज्ड इम्युनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स आदि का सेवन करना शुरू कर दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या लोग अब इम्युनिटी पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे कि च्यवनप्राश, गिलॉय, आदि, तो आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने बताया कि वे इस तरह के पैकेज्ड इम्युनिटी बूस्टिंग उत्पादों को खरीदने और उपभोग करने पर अब अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि कोरोना के कारण खाने की आदतों में किस तरह के बदलाव आए हैं, लगभग 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने बाहर का खाना बंद कर दिया है। 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि उन्होंने अधिक सब्जियां खानी शुरू की हैं, जबकि 30 प्रतिशत ने कहा कि वे अधिक फल खा रहे हैं।

मांसाहारी भोजन खाने वाले परिवारों से जब पूछा गया कि क्या अब वो ऐसा खाना खाते हैं तो लगभग 40 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि इसमें बदलाव आया है। अब वो शाकाहारी खाद्य पदार्थों में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये मत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थे। उच्च प्रसार वाले राज्यों में मांसाहारी भोजन में 47.9 फीसदी की कमी आई, मध्यम प्रसार वाले राज्यों में 40.9 फीसदी और निम्न प्रसार वाले राज्यों में 31.3 प्रतिशत बदलाव देखा गया। इस बीच, लगभग नौ फीसदी परिवारों ने बताया कि कोविड-19 अवधि के दौरान वे नॉन-वेज आइटम नहीं खा रहे थे।

आईएएनएस 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 दिसंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1179 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 158 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 4 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 78, बलौदाबाजार 39, बलरामपुर 32, बस्तर 10, बेमेतरा 20, बीजापुर 2, बिलासपुर 101, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 47, दुर्ग 103, गरियाबंद 9, जीपीएम 11, जांजगीर-चांपा 66, जशपुर 22, कबीरधाम 8, कांकेर 4, कोंडागांव 17, कोरबा 46, कोरिया 38, महासमुंद 67, मुंगेली 4, नारायणपुर 2, रायगढ़ 82, रायपुर 158, राजनांदगांव 101, सुकमा 3, सूरजपुर 61, और सरगुजा 47 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

बेंगलुरु, 23 दिसंबर | रात में कर्फ्यू लगाने से इनकार करने के एकदिन बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने बुधवार को मामले में यूटर्न लिया और 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है, जहां यूके में पाए गए कोरोनोवायरस के नए स्ट्रैन के बाद नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई।

येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कोरोनोवायरस के नए स्ट्रैन के मद्देनजर बुधवार से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है।

उन्होंने कहा, "मैं हर किसी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, के. सुधाकर ने कहा कि ब्रिटेन में पाए जाने वाले कोरोनवायरस वायरस को रोकने के लिए रात में कर्फ्यू लगाया गया है।

उन्होंने कहा, "हम राज्य में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अंतर-राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 1 जनवरी से कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे।"

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या क्रिसमस सेलेब्रेशन को इससे छूट दी जाएगी, मंत्री ने कहा कि 23 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच रात 10 बजे के बाद किसी भी समारोह या उत्सव का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा।"

--आईएएनएस

लखनऊ, 23 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक धान क्रय केंद्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान को धान बिक्री के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए खरीद केंद्र पर कांटों की संख्या बढ़ाई जाए। आवश्यकता का आकलन करते हुए अतिरिक्त धान क्रय केंद्र की स्थापना की जाए। उन्होंने किसानों को 72 घंटे में धान का मूल्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।

योगी ने कहा कि अयोध्या के पुरातन ऐतिहासिक धार्मिक आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिगत केंद्र व राज्य सरकार इसके प्राचीन गौरव के अनुरूप प्रतिष्ठित करने का कार्य कर रही हैं। अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ साथ समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर इसका सर्वागीण विकास प्रदेश सरकार प्राथमिकता है। इसके दृष्टिगत अयोध्या के विकास से जुड़ी कार्यवाही को गति प्रदान की जाए। उन्होंने कंसलटेंट का शीघ्र चयन किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाइट हाउस परियोजना के तहत शहरी गरीबों के लिए वैकल्पिक तकनीकी पर आधारित आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ को चयनित किया गया है। इसके माध्यम से 10,054 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) से कहा है कि वह फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के स्टैंड पर लगी पट्टिका से उनका नाम हटा दे। दो साल पहले ही कोटला स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम बेदी के नाम पर रखा गया था। बेदी ने 70 के दशक में दिल्ली को दो बार रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाया था। साथ ही उन्होंने डीडीसीए की सदस्यता छोड़ने का भी फैसला किया है।

बेदी का यह फैसला डीडीसीए के उस फैसले के बाद आया, जिसके मुताबिक, अरुण जेटली स्टेडियम में पूर्व डीडीसीए अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा लगाई जाएगी। उनके बेटे रोहन जेटली इस समय डीडीसीए के अध्यक्ष हैं। उनके पिता की 68वीं वर्षगांठ पर उनकी प्रतिमा स्टेडियम में लगाई जाएगी। बेदी ने इसे एक कारण बताया है।

इस स्टेडियम का नाम पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, जिसे पिछले साल 24 अगस्त को अरुण जेटली के निधन के बाद उनके नाम पर कर दिया गया।

74 साल के बेदी ने डीडीसीए के मौजूदा अध्यक्ष रोहन जेटली को मंगलवार रात को पत्र लिखते हुए कहा है, "मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं काफी सहनशील और धैर्यवान हूं, लेकिन डीडीसीए जिस तरह से चल रही है, उसने मेरी परीक्षा ली है और इसी ने मुझे यह फैसला लेने को मजबूर किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरा नाम स्टैंड पर से तत्काल प्रभाव से हटा दें। साथ ही मैं अपनी डीडीसीए की सदस्यता त्याग रहा हूं। मैंने यह फैसला जानबूझ कर लिया है।"

उन्होंने लिखा, "मुझे बताया गया है कि दिवंगत अरुण जेटली शानदार राजनेता थे। ऐसे में भावी पीढ़ी के लिए संसद को उन्हें याद रखना चाहिए न कि क्रिकेट स्टेडियम को। वह हो सकता है कि बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक रहे हों, लेकिन क्रिकेट प्रशासन में उनका जुड़ाव संदिग्ध रहा है और काम काफी कुछ बचा रह गया है। यह एक ऐसे ही दिया गया बयान नहीं है, बल्कि डीडीसीए में उनके समय का तथ्यात्मक विश्लेषण है। मेरे शब्द याद रखिए, असफलताओं का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, उन्हें भुला दिया जाता है।"

बेदी, रोहन की अध्यक्षता में चल रहे डीडीसीए के काम से खुश नहीं हैं। अरुण के खिलाफ बेदी ने 1999 में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। बेदी हार गए थे और फिर जेटली अगले 14 साल तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। बेदी, जेटली के समय में डीडीसीए में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान थे।

बेदी ने रोहन को यह भी याद दिलाया कि स्टेडियम में मूर्तियां महान खिलाड़ियों की लगाई जाती हैं।

भारतीय टीम के पूर्व मैनेजर ने लिखा, "माननीय अध्यक्ष, अगर आप दुनियाभर के स्टेडियमों का दौरा करेंगे तो पता चलेगा कि कोटला मैदान में कितनी खामियां हैं और यह टेस्ट सेंटर के लिहाज से कितना पीछे है। आपको यह सीखना होगा कि खेल प्रशासक अपनी सेवाएं करवाने वाले नहीं होते हैं। जिन लोगों ने आपको घेर रखा है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि लॉर्डस में डब्ल्यूजी ग्रेस की मूर्ति है, लंदन के द ओवल में सर जैक हॉब की मूर्ति है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सर डॉन ब्रेडमैन की मूर्ति है, बारबाडोस में सर गारफील्ड सोबर्स की मूर्ति है और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शेन वार्न की मूर्ति है।"

उन्होंने लिखा, "इसलिए जब बच्चे इन स्टेडियमों में आते हैं तो उनके बड़े इन लोगों के बारे में जो कहानियां उन्हें सुनाते हैं, उससे बच्चों को प्ररेणा मिलती है। प्रशासक की जगह उसके ग्लास के केबिन में होती है।"

उन्होंने लिखा, "मैं उस स्टेडियम का हिस्सा नहीं हो सकता, जिसकी प्राथमिकताएं ही अलग हैं और जहां प्रशासकों को क्रिकेटरों के ऊपर तरजीह दी जाती है। इसलिए तत्काल प्रभाव से मेरा नाम स्टैंड से हटा दीजिए। आपको मेरे और मेरी विरासत की चिंता करने की जरूरत नहीं है।"

डीडीसीए के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि रोहन इस समय बीसीसीआई की एजीएम के लिए दिल्ली से बाहर हैं और वापस अकर वह बेदी के घर पर जाकर उनसे मिलकर बात करेंगे।

अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "हमारे अध्यक्ष बेदी से समय लेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें फैसला वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। वह 25 दिसंबर को लौटेंगे और संभवत: अगले दिन बैठक हो सकती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वह अपना फैसला वापस लें। स्टैंड का नाम रखा जाना और मूर्ति स्थापित करना दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं। जनता बेदी को प्यार करती है और उनके खेल को सराहती है, इसलिए स्टैंड उनके नाम पर रखा गया है। जनता ने उन्हें स्टार बनाया है। इसलिए उन्हें जनता की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए।"

संभवत: एक और कारण 2020-21 सीजन में दिल्ली की सीनियर चयन समिति का चयन भी हो सकता है। 60 साल की आयुसीमा के नियम ने दिल्ली और भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी कीर्ति आजाद को चयनकर्ता बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। 61 साल के आजाद बेदी के काफी करीबी माने जाते हैं।

आयु सीमा के नियम को देखते हुए आजाद चयनकर्ता पद के लिए अयोग्य हो गए थे। इसके बाद बेदी ने नेशनल कैपिटल टेरीटरी क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर डीडीसीए के लोकपाल बादर दुरेज को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नियमों के गलत क्रियान्वान का जिक्र किया। इस कारण आजाद को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया।

इसके बाद डीडीसीए ने आजाद से कथित तौर पर माफी मांगी। इस संबंध में लोकपाल का आदेश जल्दी आ सकता है।

--आईएएनएस

पटना, 23 दिसम्बर | बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि बिहार के किसान पंजाब, हरियाणा जाकर मजूदर बन गए। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के हाल में लाए गए कानूनों का अगर विरोध नहीं किया गया तो यहां के किसान भिखारी बन जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश में सबसे कम आय बिहार के किसानों की ही क्यों है। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने बिहार के किसानों को किसान आंदोलन में साथ आने की अपील करते हुए कहा कि बिहार के किसानों की देश में सबसे कम आय है।

उन्होंने कहा, "आय के मामले में बिहार के किसान नीचे पायदान पर पहुंच गए हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी यहां से किसानों का आय ज्यादा है। क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वह बिहार के किसान हैं। आखिर किसान मजदूर क्यों बने हैं? अगर इसका विरोध नहीं करेंगे और सड़कों पर नहीं जाएंगे, तो बिहार के किसान भिखारी हो जाएंगे।"

उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन के बारे में कई गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। किसानों को गाली तक दी जा रही है।

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में धान और गेहूं की अधिप्राप्ति का भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले ही मंडी समाप्त कर दी गई, आखिर इसका किसे लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि आज देश के किसी राज्य के किसानों से बिहार के किसानों की आय कम है।

तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि छोटी-छोटी बातों पर ट्वीट कर सेलिब्रिटी को बधाई देने वाले प्रधनमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश किसानों की मौत पर क्यों मौन हैं?

तेजस्वी यादव ने किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर कहा कि गांघी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर हमने किसानों के आंदोलन में साथ देने का संकल्प लिया था और हम इस संकल्प पर आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, राजद किसानों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।

--आईएएनएस

ढाका, 23 दिसंबर | भारतीय और बांग्लादेशी सुरक्षा बल सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकने और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को आसान बनने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर गार्डस बांग्लादेश (बीजीबी) ने हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी को रोकने के लिए अवैध हथियार व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने की जरूरत पर भी चर्चा की।

बीजीबी के परिचालन प्रभारी (ऑपरेशनल इंचार्ज) लेफ्टिनेंट कर्नल फॉयजुर रहमान ने आईएएनएस को बताया कि भारतीय सीमाओं के भीतर सशस्त्र आतंकवादियों और विद्रोहियों के संभावित स्थान और उनकी गतिविधियों के बारे में मंगलवार को जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि बीजीबी और बीएसएफ के बीच महानिदेशक स्तर की 51वें दौर की पांच दिवसीय सीमा समन्वय बैठक 22 दिसंबर को गुवाहाटी में शुरू हुई।

इस दौरान सीमा प्रबंधन और सीमा से संबंधित मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए एक 'प्रभावी एकीकृत सीमा प्रबंधन योजना' के कार्यान्वयन से आपसी विश्वास बढ़ाने और दोनों सीमा बलों के बीच दोस्ती पर भी चर्चा हुई।

लेफ्टिनेंट कर्नल रहमान ने आईएएनएस से कहा कि बीजीबी सीमा पर निहत्थे बांग्लादेशी नागरिकों को गोली मारने, उन्हें घायल करने या उनकी हत्या करने के बारे में चिंतित है और इस तरह की गतिविधियों को रोकने की जरूरत है।

राजशाही सीमा पर चार मजारदिया और चार खानपुर के इलाकों में स्थानीय लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पद्मा नदी के भारतीय हिस्से का उपयोग करने को लेकर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए भी चर्चा हुई।

दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने भारत से बांग्लादेश तक अवैध ड्रग्स की तस्करी को रोकने के तरीकों पर भी बातचीत की।

रहमान ने यह भी उल्लेख किया कि बीजीबी ने बीएसएफ से सीमा के 150 गज के भीतर किसी भी अनधिकृत विकास कार्य को नहीं करने और बांग्लादेश के विकास कार्यो से संबंधित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया।

22 से 26 दिसंबर तक चलने वाली इस पांच दिवसीय वार्ता के दौरान सीमा-संबंधी मुद्दों और दोनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना के नेतृत्व में 12 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल और बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल इस वार्ता में हिस्सा ले रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कठोर सर्दियों के बीच बुधवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अग्रिम मोर्चो पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की और चीन के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति की समीक्षा की। जनरल नरवणे ने अग्रिम मोर्चे पर सैन्य तैयारियों की भी समीक्षा की। जनरल नरवणे 'फायर एंड फ्यूरी कोर' के एक दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। लेह से एलएसी पर चीनी सेना से कुछ मीटर की दूरी पर तैनात अग्रणी मोर्चो का जायजा लेने पहुंचे।

भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "उन्होंने रेचिन ला का भी दौरा किया और एलएसी पर स्थिति का मूल्यांकन किया।"

तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक कदम उठाए, 30 अगस्त को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसमें रेचिन ला, रेजांग ला, मुकपरी शामिल थे।

जनरल नरवणे ने रेचिन ला में भी अग्रणी मोर्चो का निरीक्षण किया।

उन्होंने फॉरवार्ड बेस तारा का भी दौरा किया और स्थानीय कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैनिकों को मिठाई और केक वितरित किए।

विवादित भारत-चीन सीमा के पास महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों और दर्रो पर तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच गया है, जो दोनों पक्षों के हजारों सैनिकों के लिए नई चुनौती है।

भारत और चीन एलएसी पर नौ महीने लंबे गतिरोध में लगे हुए हैं। कई स्तरों की वार्ता के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है और गतिरोध जारी है।

--आईएएनएस

सिंघु बॉर्डर, 23 दिसम्बर | कृषि कानून पर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर पत्थरों के बड़े बड़े ब्लाक, बैरिकेड्स और कटीली तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब के बीच सिंघु बॉर्डर पर मिट्टी से भरे डंपर ट्रकों को भी रखा गया है। हालांकि इन डंपर ट्रकों के मालिक बेहद परेशान हैं और इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि भविष्य में ये प्रदर्शन उग्र हुआ तो डंपरों को नुकसान पहुंचेगा। वहीं इस नुकसान का कोई क्लेम भी नहीं मिलेगा।

दरअसल मालिकों के अनुसार प्रशासन ने इन डंपरों को जबरजस्ती उठवाया है और बॉर्डर पर इन्हें खड़ा किया गया है।

सिंघु बॉर्डर पर इन डंपरों को हाइवे के बीचों बीच खड़ा किया गया है, इसके साथ कुछ लोहे के कंटेनरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।

सिंघु बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसानों ने धरना दिया हुआ है। वहीं किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी आये हैं। यही वजह है कि पुलिस ने जगह जगह बंदोबस्त किए हैं।

प्रदर्शन के शुरूआती दौर में देखा गया था कि पुलीस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को किसानों ने अपने ट्रैक्टरों की मदद से हटा दिया था। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस ने बैरिकेड्स पर कटीली तारों और बड़े-बड़े पत्थर हाइवे पर रख दिये हैं।

सोमवार को सिंघु बॉर्डर पर खड़े डंपर मालिक ने आईएएनएस को बताया, "हमें सूचना नहीं दी गई थी ये जबरजस्ती ले जाए गए हैं। ट्रांसपोर्टर सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। पुलिस प्रशासन अपनी मर्जी से नियम बना लेता है।"

"मेरे बॉर्डर पर तीन डंपर ट्रक खड़े हुए हैं और इससे भविष्य में कोई फायदा नहीं मिलता। भगवान ने करे कल कोई हादसा हो गया तो हमें इसका कोई क्लेम भी नहीं मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि सब शांति से निपट जाए।"

उन्होंने आगे बताया, "ये सब लिखित में नहीं होता, कल कोई बात हो गई तो पुलिस तो पल्ला झाड़ लेगी।"

हालांकि मंगलवार को जब इनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने आईएएनएस को बताया कि मेरा एक डंपर ट्रक छोड़ दिया गया है वहीं अभी भी 2 डंपर ट्रक खड़े हुए हैं।

दरअसल सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को एक नया डंपर ट्रक देखा गया हालांकि जब उसके मालिक से बात हुई तो उन्होंने आईएएनएस को सूचना दी कि, "मंगलवार को आजादपुर से मेरी गाड़ी आ रही थी और उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी को उठा लिया, मैं फिलहाल अभी जहांगीरपुरी थाने से ही आ रहा हूं और मुझे बोला गया है कि बुधवार सुबह 6 बजे आपकी गाड़ी छोड़ देंगे। साथ ही हमें इसका कोई किराया भी नहीं दिया गया है।"

आईएएनएस ने जब बुधवार सुबह इनसे दोबारा बात की तो बताया गया कि, "हमें पुलिस ने डंपर वापस ले जाने से मना कर दिया है।"

हालांकि इस मसले पर पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अफसर का कहना है कि, "हमने मिट्टी से भरे हुए डंपर छोड़ दिए हैं और कुछ कंटेनर हैं जो हमने किराए पर लिए हुए हैं।"

दरअसल इन डंपर ट्रकों को महीना भर हो गया है और ये इसी तरह हाइवे के बीचों बीच खड़े किए गए हैं।

--आईएएनएस

जम्मू, 23 दिसंबर | जम्मू-कश्मीर में गुपकार गठबंधन (पीएजीडी) हाल ही में संपन्न जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव में केवल 110 सीटों पर ही सिमट कर रह गया, और 140 का बहुमत का आंकड़ा पार करने में विफल रहा। उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, और उसने अकेले 75 सीटें जीत ली हैं।

कश्मीर संभाग में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए गुपकार गठबंधन श्रीनगर की तीन सीटें हथियाने में कामयाब रहा, जबकि सात सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते और एक सीट पर भाजपा को जीत मिली।

भाजपा के एजाज हुसैन, जो श्रीनगर के बलहामा निर्वाचन क्षेत्र से जीते, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

श्रीनगर में गुपकार गठबंधन के खराब प्रदर्शन को पुराने दलों से निराशा और घाटी में स्वतंत्र नेताओं के साथ लोगोंे के जाने की इच्छा के रूप में देखा जा रहा है। 49 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली, जो कि महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 27 सीटों पर जीत से कहीं ज्यादा है।

गुपकार सहयोगियों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे अधिक 67 सीटें जीतीं, उसके बाद 27 सीटों के साथ पीडीपी रही, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 8 सीटें, सीपीआई (एम) ने 5 सीटें और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट ने केवल 3 सीटें जीतीं।

दूसरी ओर, भाजपा ने कश्मीर संभाग में तीन सीटों सहित कुल 74 सीटें जीतीं। हालांकि, पार्टी केवल जम्मू संभाग के 6 जिलों में स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब रहा, जिसमें जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, रियासी और सांबा शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे नासिर अहमद मीर अनंतनाग के वेरीनाग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए। मीर निर्दलीय उम्मीदवार पीर शाहबाज अहमद से चुनाव हारे। कांग्रेस पार्टी केवल 26 डीडीसी सीटों तक ही सीमित रह गई।

संविधान के अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में यह पहला चुनाव था। डीडीसी चुनाव के अलावा, पंचायत उपचुनाव के लिए 50 खाली सरपंच सीटों के लिए भी मतदान हुआ।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | आम आदमी पार्टी के आधे दर्जन से अधिक नेताओं ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इनमें कुछ पार्टी के संस्थापक सदस्य भी शामिल रहे। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने वाले आप नेताओं ने कहा कि उनकी केजरीवाल सरकार से उम्मीदें टूट गई हैं। दावे के मुताबिक, दिल्ली में आठ साल से कोई बदलाव नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, "जितने भी लोग आप से भाजपा में आ कर जुड़े हैं उन्हें यही अफसोस है की जिस उद्देश्य से वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के अहंकार और लालच के आगे कहीं पीछे छूट गया।"

उन्होंने कहा कि, "जो पार्टी सत्याग्रह करके सत्ता में आयी थी, वो आज सत्य का आग्रह छोड़ कर झूठ के रास्ते पर चल पड़ी है। बहुत से संस्थापक सदस्य जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या निकलने पर मजबूर कर दिया गया।"

आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य होने का दावा करने वाले तपन ऋषि, विमला और नंदला ने कहा, "हम 2012 में पार्टी से जुड़े थे कि यह पार्टी कुछ बदलाव लाएगी, लेकिन 8 साल हो गए कुछ नहीं बदला। जो यह कह कर आए थे की वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे वहां आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।"

महिला विंग प्रभारी रजनी, महेंद्र कौर आदि ने भी भाजपा का दामन थामा।

--आईएएनएस

भोपाल, 23 दिसंबर | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों को लिखे गए आठ पेज के पत्र में खुद को किसान परिवार से बताए जाने पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में केंद्रीय मंत्री तोमर ने खुद को समाजसेवी बताया था, मगर अब किसान बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे गए पत्र में कहा है, आपका किसानों को लिखा गया आठ पेज का पत्र पढ़ा, कृषि मंत्री होने के नाते आपके द्वारा पत्र में व्यक्त संभावनाओं को समझने का प्रयास भी किया। इस पत्र को पढ़कर लगा कि इसका मजमून आपके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, शायद किसी और की मंशा को आपके हस्ताक्षर से भेजने के लिए मजबूर किया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, इस पत्र में आपने खुद को किसान परिवार का बताया है, जबकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में शपथ पत्र में चुनाव आयोग को संपत्ति का जो ब्यौरा दिया गया था उसमें आप की ओर से किसी भी तरह की कृषि भूमि न होने का उल्लेख था। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के व्यवसाय के कॉलम में किसान नहीं बल्कि समाज सेवी होने का हवाला आपके द्वारा दिया गया था।

तोमर द्वारा किसानों को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि अन्नदाता को कृषि सुधारों से संबंधित आश्वासन आठ पेज के पत्र के अंत में दिया गया है, वास्तव में यदि संसद में चर्चा करके कृषि संबंधी तीनों कानूनों को संसद की प्रवर समिति को सौंप दिया होता तो इस आंदोलन की नौबत नहीं आती।

--आईएएनएस

महंत ने किया याद 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 दिसंबर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने पूर्व राज्यपाल पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को याद करते हुए बताया कि वह सदैव ही उन्हें बाबूजी कहकर संबोधित करते थे पिता तुल्य स्नेह उनसे हमेशा ही प्राप्त होता रहा, राजनीति में विधानसभा, लोकसभा और संबोधन की बारीकियां उन्होंने ही सिखाई। 

वे स्वच्छता साफ सफाई को लेकर हमेशा ही अडिग रहा करते थे उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी राजनीतिक जीवन, और सामाजिक जीवन में वे सदैव स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व को पसंद किया करते थे। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान बाबूजी के नाम से मिली है जिसका हमें गर्व है और यही प्रण भी कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए प्रदेश की उन्नति विकास राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हो सके।
सदैव बाबू जी आज हमारे बीच नहीं है परंतु उनके विचार उनके बताए हुए मार्ग प्रेरणादाई साबित हुए हैं और होंगे मैं उन्हें अपनी ओर से अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भैयाथान, 23 दिसंबर। बीती रात दहेज के लालच में प्रताडि़त करते हुए दुधमुंही बच्ची को मां की गोद से छीन कर दादा, दादी और पिता ने जमीन पर पटक कर मार डाला। बच्ची की मां की सूचना पर पुलिस ने रात को ही घर से भाग रहे 3 आरोपियों को धर दबोचा। वहीं बच्ची की मां से भी आरोपियों ने मारपीट की। महिला के माता-पिता से भी मारपीट की। महिला को भैयाथान अस्पताल में भर्ती किया गया है।
थाना भैयाथान क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़सरा के पतेरा पारा में बीती रात दुधमुंही बच्ची के हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ी।

अस्पताल में भर्ती महिला ने ‘छत्तीसगढ़’को बताया कि पतेरा पारा निवासी राजेंद्र साहू की बेटी सुशीला साहू का पारा के ही युवक संतोष साहू से प्रेम संबंध था, जो बाद में दाम्पत्य जीवन में बंध गया। कुछ महीनों बाद इस जोड़े को पुत्री की प्राप्ति भी हुई। लेकिन प्रेम संबंध से बना ये संबंध परिजनों को ही खटक रहा था और बाद में युवती को उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताडि़त करने लगे। बीती रात उसकी बच्ची जो मात्र एक माह की थी, को आरोपी और उसके ही पिता संतोष साहू और दादा कमलेश साहू ने पटक कर मार डाला। वहीं बच्ची की मां से भी आरोपियों ने मारपीट की। महिला के माता-पिता से भी मारपीट की। महिला को भैयाथान अस्पताल में भर्ती किया गया है।

भैयाथान पुलिस ने रात में ही पुलिस को देखकर घर से भाग रहे आरोपियों को धर दबोचा। आज आरोपी पिता संतोष साहू, दादा कमलेश साहू और दादी सुनीता साहू के विरुद्ध पुलिस ने धारा 302, 294, 323,34,506 व 498- अ के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

तुर्की के वरिष्ठ पत्रकार चान डुंडार को जासूसी और एक आतंकी संगठन की मदद के आरोप में 27 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. डुंडार फिलहाल जर्मनी में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं.

  dw.com

डुंडार को तुर्की की अदालत ने सरकारी गोपनीय दस्तावेजों को राजनीतिक और सैन्य जासूसी के मकसद से हासिल करने का दोषी माना है. इसके लिए उन्हें 18 साल 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई है. हालांकि उन्हें गोपनीय सूचनाओं को जाहिर करने के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा उन्हें एक हथियारबंद आतंकी संगठन की मदद करने का भी दोषी करार दिया गया है. इसके लिए अतिरिक्त 8 साल और 9 महीने की सजा सुनाई गई है.

डुंडार तुर्की के प्रमुख अखबार जुमहुरियत के मुख्य संपादक थे और सरकारी उत्पीड़न के बढ़ने के डर से 2016 में भाग कर जर्मनी आ गए थे. उनकी गैरमौजूदगी में ही उन पर मुकदमा चलाया गया. जुमहुरियत ने 2015 में तुर्की की खुफिया एजेंसी के सीरिया में इस्लामी विद्रोहियों को हथियारों से भरे ट्रक भेजने की कवरेज की थी. डुंडार पर चला मुकदमा इसी खबर के इर्द गिर्द सिमटा था. अखबार ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग ट्रकों और उनमें लदे बक्सों को खोलते दिखे. उसके बाद की तस्वीरों में मोर्टार से लदे ट्रक दिखाई दिए. हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि स्वतंत्र एजेंसियों ने नहीं की है.

राष्ट्रपति के लिए प्रतिष्ठा का सवाल
अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की की खुफिया एजेंसी और राष्ट्रपति ने अभियोजकों को हथियारों की तस्करी के मामले में जांच शुरू नहीं करने दिया. तुर्की के राष्ट्रपति इस खबर के सामने आने पर नाराज हो गए और उन्होंने डुंडार और अखबार के अंकारा ब्यूरो के चीफ एर्देम गुल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करवा दिया. एर्दोवान का कहना था कि ट्रकों में सीरिया के तुर्क गुटों के लिए सहायता सामग्री थी और डुंडार को "इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी."  इसके बाद तुर्की सीरिया के गृहयुद्ध में सीधे कूद पड़ा और उसने सीमापार से अभियान चलाया.

डुंडार और गुल को 2015 में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने तीन महीने जेल में रखा गया. 2016 में डुंडार को एक अदालत ने गोपनीय दस्तावेजों को हासिल करने और जासूसी के लिए जाहिर करने का दोषी  माना और उन्हें 5-6 साल कैद की सजा सुनाई. बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील की गई तो कोर्ट ने अदालत को उनके मामले में दोबारा सुनवाई करने और ज्यादा कठोर सजा देने को कहा. दोबारा सुनवाई 2019 में शुरू हुई. 2016 में जर्मनी आ गए डुंडार ने मुकदमे में हिस्सा नहीं लिया.

एर्दोवान की सीरिया में खुफिया खेप
 2014 में सशस्त्र अधिकारियों ने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के ट्रकों को सीरिया जाते समय सीमावर्ती शहर हताय में रोक दिया था. यह काम सरकारी आदेश का उल्लंघन करके किया गया. इसके बाद इन अधिकारियों पर अमेरिका में रहने वाले मौलवी फेतुल्लाह गुलेन का समर्थक होने के आरोप लगे. 2019 में इन अधिकारियों में से कुछ को ट्रक रोकने वाली घटना के सिलसिले में जेल की सजा सुनाई गई. तुर्की की सरकार ने गुलेन पर 2016 में सैन्य अधिकारियों के एक गुट के जरिए तुर्की में विद्रोह कराने का आरोप लगाया. इसके बाद उनके अभियान को आतंकवादी संगठन करार दिया गया.

डुंडार के वकील अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे. उनका कहना है, "वो एक पहले से निर्धारित राजनीतिक फैसले को वैध बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते."

अदालत ने डुंडार की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की मांग की है. इसी महीने पहले कोर्ट ने फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी थी क्योंकि डुंडार के वकीलों ने मुकदमे की कार्यवाही के निष्पक्ष नहीं होने और जजों को बदलने की मांग की थी. हालांकि अदालत ने इन मांगों को खारिज कर दिया. अक्टूबर में अदालत ने डुंडार को भगोड़ा घोषित कर तुर्की में उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली.

2016 में तुर्की में तख्तापलट की कोशिशों के बाद बड़ी संख्या में पत्रकारों और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सजा सुनाई गई है. तुर्की की सरकार पर इन मामलों में निष्पक्ष मुकदमा नहीं चलाने के आरोप लगते रहे हैं. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 180 देशों के पत्रकारों की स्वतंत्रता सूची में तुर्की 154वें नंबर पर है.

किसान आंदोलन को एक महीना पूरा होने वाला है, लेकिन किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. आंदोलन के दौरान ठंड से 30 किसानों की मौत के बाद भी नए कृषि कानूनों पर बने हुए गतिरोध का अंत नजर नहीं आ रहा है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक महीन से धरने पर बैठे किसानों ने आपस में मंत्रणा कर सरकार से एक बार फिर बातचीत करने का फैसला किया है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार किसान संघों ने फैसला किया है कि वो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर सरकार को आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर कहेंगे कि वो बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं.

इसके पहले सरकार के मंत्रियों और किसान संघों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन इनमें दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए थे. सरकार ने नए कृषि कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया था लेकिन किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं. अभी भी किसानों का कहना है कि वो कृषि में धीरे-धीरे सुधार लाने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार इन कानूनों को वापस ले ले.

हालांकि इसके बावजूद गतिरोध के अंत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार 22 दिसंबर को पत्रकारों के एक समूह से कहा कि जब भी किसी बड़े सुधार की शुरुआत की जाती है तो शुरू में उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और अंत में उसे मान लिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश भी इस समय ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है.

उनके इस बयान को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और किसानों को अपनी यह मांग छोड़नी ही पड़ेगी. कृषि मंत्री ने ट्वीट भी किया कि वो मंगलवार को कुछ ऐसे किसान संघों के प्रतिनिधियों से मिले जिन्होंने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और सरकार से कहा कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए.

देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो पाती है या नहीं. इस बीच किसानों ने आम लोगों से अपील की है कि अगर वो उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं तो किसान दिवस के दिन वे एक समय का भोजन त्याग कर उपवास करें.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

किसान आंदोलन को एक महीना पूरा होने वाला है, लेकिन किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. आंदोलन के दौरान ठंड से 30 किसानों की मौत के बाद भी नए कृषि कानूनों पर बने हुए गतिरोध का अंत नजर नहीं आ रहा है.
चारु कार्तिकेय
दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक महीन से धरने पर बैठे किसानों ने आपस में मंत्रणा कर सरकार से एक बार फिर बातचीत करने का फैसला किया है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार किसान संघों ने फैसला किया है कि वो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर सरकार को आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर कहेंगे कि वो बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं.

इसके पहले सरकार के मंत्रियों और किसान संघों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन इनमें दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए थे. सरकार ने नए कृषि कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया था लेकिन किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं. अभी भी किसानों का कहना है कि वो कृषि में धीरे-धीरे सुधार लाने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार इन कानूनों को वापस ले ले.

हालांकि इसके बावजूद गतिरोध के अंत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार 22 दिसंबर को पत्रकारों के एक समूह से कहा कि जब भी किसी बड़े सुधार की शुरुआत की जाती है तो शुरू में उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और अंत में उसे मान लिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश भी इस समय ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है.

उनके इस बयान को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और किसानों को अपनी यह मांग छोड़नी ही पड़ेगी. कृषि मंत्री ने ट्वीट भी किया कि वो मंगलवार को कुछ ऐसे किसान संघों के प्रतिनिधियों से मिले जिन्होंने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और सरकार से कहा कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए.

देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो पाती है या नहीं. इस बीच किसानों ने आम लोगों से अपील की है कि अगर वो उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं तो किसान दिवस के दिन वे एक समय का भोजन त्याग कर उपवास करें.

 नए कृषि कानून तुरंत वापस लेने मांग  
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 23 दिसंबर। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश के कई किसान भी आज राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर उपवास करते हुए बैनर-पोस्टर के साथ धरने पर बैठे रहे। इस दौरान वे आंदोलन में शहीद किसानों को याद करते हुए नए कृषि कानून तुरंत वापस लेने की मांग करते रहे। आंदोलन के समर्थन में यहां और कई जन संगठन से जुड़े कार्यकर्ता भी उपवास पर बैठे रहे। 

सीटू के राज्य सचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि यह शर्मनाक है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अपनी खेती बचाने के लिए किसान पिछले 28 दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। वे सभी तमाम प्रतिकूल परिस्थिति के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर अपनी आवाज लेकर डटे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की आवाज अनसुना कर रही है। 

उन्होंने कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि यह कानून किसान को आजाद करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहां किसान यह आजादी नहीं मांग रहा है तो उस पर यह तथाकथित आजादी थोप क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यही इस कानून के आजादी के नाम पर किसानों को गुलाम बनाने की उनकी मंशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। 

राज्य सचिव महापात्र ने कहा है कि अब तक 40 लोगों की शहादत के बाद भी किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है, जो शर्मनाक है। नए कृषि कानून को किसी हालत में मंजूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए देश के हर हिस्से के लोग इस आंदोलन में एकजुट है। सामूहिक उपवास में वामदल, ट्रेड यूनियन, छात्र, युवा, महिला, पत्रकार, रंगकर्म, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, दलित शोषण मुक्ति मंच समेत कई जनसंगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। 

मौतें-3212, एक्टिव-15879, डिस्चार्ज-250766

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख 70 हजार आसपास हो गए हैं। बीती रात मिले 1380 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 69 हजार 857 हो गई है। इसमें से 1380 मरीजों की मौत हो गई है। 15 हजार 879 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 50 हजार 766 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज पहले से कम हो गए हैं, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। जांच में अभी भी कई जगहों पर नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1380 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 178, बिलासपुर से 128, रायगढ़ से 120 व दुर्ग से 119 मरीज मिले हैं।

राजनांदगांव-76,  बालोद-54, बेमेतरा-17, कबीरधाम-22, धमतरी-68, बलौदाबाजार-58, महासमुंद-55, गरियाबंद-8, कोरबा-75, जांजगीर-चांपा-91, मुंगेली-8, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-11,  सरगुजा-73, कोरिया-32, सूरजपुर-68, बलरामपुर-35, जशपुर-23, बस्तर-8, कोंडागांव-19, दंतेवाड़ा-10, सुकमा-2, कांकेर-17, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 0 व अन्य राज्य से 5 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ कल 7 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 3 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 4 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, लेकिन नए पॉजिटिव पहले से काफी कम हो गए हैं। अधिकांश जिलों में नए पॉजिटिव सौ से नीचे बने हुए हैं। कल साढ़े 31 हजार से अधिक सैंपलों की जांच हुई थी। उनका प्रयास है कि आगे और ज्यादा सैंपलों की जांच हो। उनका कहना है कि सर्दी में कोरोना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में हम सबको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 दिसंबर। राजधानी रायपुर से लगे खुड़मुड़ा (अमलेश्वर)  गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या और 11 साल के बच्चे पर जानलेवा हमले की पुलिस जांच जारी है, लेकिन आरोपी आज तीसरे दिन भी पकड़ से बाहर हैं। दूसरी तरफ, पुलिस रायपुर के जमीन कारोबार से जुड़े 4 संदेहियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ में लगी है। एक दिन पहले मेहमान बनकर घर आए व्यक्ति पर भी पुलिस को शक है। उनका मानना है कि आरोपी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। 

खुड़मुड़ा में सब्जी-भाजी कारोबार में लगे सोनकर परिवार के मुखिया बालाराम सोनकर, उसकी पत्नी और बेटा-बहू की सोमवार देर रात हत्या कर दी गई। घायल बच्चे का अंबेडकर अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस बैजनाथपारा रायपुर से एक जमीन कारोबारी समेत चार संदेहियों को हिरासत में लेकर जांच में लगी है। रायपुर के एक संदेही की राजनीतिक पकड़ भी अच्छी बताई जा रही है और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ में लगी है। अमलेश्वर पुलिस का कहना है कि पुलिस की चार टीम घटना की जांच में लगी है और आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 

5 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ 
खुड़मुड़ा हत्याकांड को लेकर पुलिस का फोकस पारिवारिक पूछताछ के बाद अब रियल स्टेट कारोबारियों पर पर है, जो उन्हें जमीन बेचने के लिए मजबूर कर रहे थे। बालाराम की जमीन आसपास कुछ बड़ी कालोनियां विकसित हो रही है, इसलिए पुलिस का उन पर शक गहराता जा रहा है। पुलिस, जमीन खरीदी-बिक्री और इस परिवार से मिलने-जुलने वाले पांच दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें से एक संदेही पर शक ज्यादा गहराने लगा है। हालांकि, पुलिस इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। 

घायल बच्चे ने कहा-दीवार से मेरा सिर टकरा दिया था
अमलेश्वर पुलिस के मुताबिक रोहित सोनकर के घायल पुत्र दुर्गेश(11) को पूछताछ के लिए कल घर लाया गया था। उसने बताया कि पापा, दादी के पास गए थे, लेकिन लौटकर नहीं आए। तब उसकी मां ने उसे भेजा कि जाकर देख पापा अभी तक क्यों नहीं आए। वहां वह दादा बालाराम सोनकर के मकान तक आया। जहां एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और दीवार पर उसका सिर टकरा दिया। जिससे वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद नहीं पता क्या हुआ। दुर्गेश अभी भी सदमें में है और ज्यादा कुछ नहीं बता पा रहा है। 

परिवारिक संदेहियों पर कड़ाई एक-दो दिन में 
सोनकर परिवार के मुखिया बालाराम सोनकर, उसकी पत्नी दुलारी बाई सोनकर, बेटा रोहित सोनकर और बहू कीर्तिन सोनकर का अंतिम संस्कार करने के बाद बाकी सामाजिक कार्यक्रम जारी है। ऐसे में पुलिस, फिलहाल परिवार के लोगों से पूछताछ नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि आजकल में शोक कार्यक्रम निपटने के बाद परिवार से जुड़े एक-दो और संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ होगी। पुलिस, एक आरोपी के पास तक पहुंच चुकी है।
 
रोहित की 8 साल की पुत्री से पूछताछ,  सुराग नहीं
रोहित की दो पुत्री और एक दूधमुंहा बच्चा उसके बड़े भाई सोमनाथ के घर पर है। पुलिस ने उसे भी बाड़ी में बुलवाया था। सोमनाथ की पत्नी और पुत्र संजय उन्हें लेकर आए थे। रोहित की 8 साल की पुत्री से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उससे कोई सुराग नहीं मिल पाया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 दिसंबर। धान की कस्टम मिलिंग में देरी का मामला बुधवार को विधानसभा में उठा। भाजपा सदस्य रजनीश सिंह ने बिलासपुर जिले के कुछ संग्रहण केन्द्रों का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 40-50 करोड़ के धान सड़ गए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान का लगातार उठाव हो रहा है, और मिलिंग भी चल रही है। उन्होंने कह दिया कि 15 साल तक आपकी सरकार रही है, कितना धान खराब हुआ, यह जानकारी देनी चाहिए। श्री भगत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 हजार से अधिक शेड और चबूतरे बनाए हैं। सरकार बचाव की पूरे उपाय कर रही है। इस पूरे मामले पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकऑउट कर दिया। 

प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य रजनीश सिंह ने मामला उठाया। उनके सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों के जरिए खरीदे गए धान में से 11 दिसंबर 2020 की स्थिति में खरीदी केन्द्रों में धान शेष नहीं है। संग्रहण केन्द्रों में 4 लाख 15 हजार टन धान शेष है। उन्होंने कहा कि खरीफ वर्ष 2019-20 में खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग प्रचलित है। 

श्री सिंह ने बिलासपुर जिले के संग्रहण केन्द्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां करीब 40-50 करोड़ के धान सड़ गए हैं। मिलिंग हो नहीं पा रही है। खाद्य मंत्री ने कहा कि लगातार मिलिंग हो रही है, और आज की स्थिति में 3 लाख 76 हजार टन धान बाकी है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने धान संग्रहण केन्द्रों में मिलिंग के लिए उठाव नहीं होने का आरोप लगाया, और कहा कि इसके लिए विधानसभा सदस्यों की समिति बना दी जाए, जो वहां निरीक्षण करे, ताकि वस्तु स्थिति सामने आ सके।

खाद्य मंत्री ने कहा कि मिलिंग लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि रखरखाव की भी पूरी व्यवस्था की गई है। कांग्रेस सरकार आने के बाद 4 हजार शेड बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्य सदन की कमेटी से जांच कराने पर जोर देते रहे। खाद्य मंत्री ने कहा कि आपकी सरकार में तो 2013-14 में 11 महीने तक मिलिंग होती रही। दोनों पक्षों के बीच नोंक-झोंक जारी रही। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 

कांग्रेस सदस्य का सवाल, मंत्री ने जांच के आदेश दिए 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 दिसंबर। राजनांदगांव जिले में धान की कस्टम मिलिंग में अनियमितता का मामला बुधवार को विधानसभा में उठा। कांग्रेस सदस्य  दलेश्वर साहू ने आरोप लगाया कि कुछ राईस मिलरों ने बिजली कनेक्शन  लिया ही नहीं, और धान का उठाव कर चावल भी जमा करा दिया। उन्होंने इस फर्जीवाड़े की जांच की मांग की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सारी जांच-पड़ताल के बाद भी मिलिंग के लिए धान दिए जाते हैं। कांग्रेस और विपक्षी भाजपा सदस्यों के जोर देने पर खाद्य मंत्री ने प्रकरण की जांच कराने की घोषणा की।

प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य दलेश्वर साहू ने मामला उठाया। इसके जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि राजनांदगांव जिले में खरीफ वर्ष-2019-20 में कस्टम मिलिंग के लिए 79 राईस मिलर्स पंजीकृत थे। इन मिलरों को 2 लाख 40 हजार 998 टन धान और उसना मिलिंग के लिए 3 लाख 47 हजार 476 टन धान प्रदाय किया गया। इससे पहले जिले में खरीफ वर्ष 2018-19 में मिलिंग के लिए 70 राईस मिलर्स पंजीकृत थे। 

उन्होंने कहा कि पंजीकृत मिल का बिजली का लाइसेंस और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए नियम बनाए गए हैं, और इसका निरीक्षण भी किया जाता है। श्री साहू ने कुछ राईस मिल का नाम गिनाया, और ऐसे मिल जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, उन्हें मिलिंग के लिए धान दे दिया गया। उन्होंने कहा कि करीब 60 हजार टन धान दिया गया है, और 40 हजार टन चावल भी वापस कर दिया। श्री साहू ने अपनी मौजूदगी में प्रकरण की जांच कराने की मांग की। 

खाद्य मंत्री ने कहा कि निरीक्षण और अन्य जरूरी सुविधाएं होने पर ही राईस मिल का पंजीयन होता है। उन्होंने कांग्रेस सदस्य की जानकारी का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनके समर्थन में जोगी पार्टी के सदस्य धर्मजीत सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी बोलने लगे। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। बाद में खाद्य मंत्री श्री भगत ने प्रकरण की जांच कराने की घोषणा की। 

कोरोना वायरस अब अंटार्कटिक महाद्वीप तक भी पहुंच गया है जो अभी तक कोविड-19 से बचा हुआ था.

अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर मौजूद चिली की सेना ने कहा है कि वहाँ उसके बर्नार्डो ओ'हिगिन्स रिसर्च स्टेशन पर 36 मामले पाए गए हैं.

इन 36 लोगों में से 26 सैनिक हैं जबकि 10 लोग वहाँ मेंटेनेंस कर्मचारी हैं. इन सब लोगों को चिली बुला लिया गया है.

कुछ ही दिन पहले ही चिली की नौसेना ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस रिसर्च स्टेशन पर सप्लाई और लोगों को पहुंचाने वाले एक जहाज़ पर तीन लोग कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं.

इस ख़बर के बाद अब दुनिया के सातों महाद्वीपों पर कोरोना वायरस पहुँच चुका है.

सरहेंतो आल्दिया नाम का जहाज़ 27 नवंबर को रिसर्च स्टेशन पहुंचा था और 10 दिसंबर को वापस चिली लौट गया था.

चिली के टेलकुआनो शहर में नौसेना बेस पर पहुंचने के बाद इसके तीन क्रू मेंबर कोरोना पॉज़िटिव पाए गए.

चिली की नौसेना का दावा है कि अंटार्कटिक के दौरे पर जितने भी लोग गए थे उनका पीसीआर टेस्ट करवाया गया है और सभी नेगेटिव हैं.

बर्नार्डो ओ'हिगिन्स रिसर्च स्टेशन चिली के अंटार्कटिक में चार स्थायी बेसों में से एक है और इसे उसकी सेना संचालित करती है.

चिली लैटिन अमेरिका का छठा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है और अब तक वहां 585,000 से ज़्यादा कोरोना मामले आ चुके हैं.

अंटार्कटिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने अगस्त में कह दिया था कि कोरोना वायरस की वजह से वे अपना काम कम कर रहे हैं.  (bbc.com)

-इमरान क़ुरैशी

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने केरल के बहुचर्चित सिस्टर अभया हत्या मामले में एक पादरी और नन को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.

तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज के सनल कुमार ने फ़ादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफ़ी को पाँच-पाँच लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया.

हत्या का ये मामला केरल में अब तक हुए आपराधिक मामलों के इतिहास का सबसे लंबा चला केस है.

28 साल पहले सिस्टर अभया का शव उन्हीं के होस्टल के कुंए में मिला था.

विशेष अदालत ने मंगलवार को 69 साल के पादरी फादर थॉमस कोट्टूर और 55 साल की नन सिस्टर सेफी को दोषी ठहराया था.

अदालत ने दोनों को हत्या के साथ साथ, अहम सबूत मिटाने का भी दोषी पाया. फादर कोट्टूर को आपराधिक साजिश करने का भी दोषी क़रार दिया गया.

क्या है पूरा मामला?
बात 26 मार्च 1992 की रात की है. 19 साल की प्री-डिग्री स्टूडेंट. अभया कोट्टायम में मौजूद पिऊस टेन्थ कॉन्वेंट के होस्टल में रहती थीं. ये होस्टल कनन्या कैथलिक चर्च चलाता था.

परीक्षा की तैयारी के लिए अभया को सवेरे जल्दी उठना था. उसकी रूममेट सिस्टर शर्ली ने उसे तड़के चार बजे पढ़ने के लिए जगा दिया. अभया उठी और ठंडे पानी से मुंह धोने के लिए किचन की तरफ गई. आख़िरी बार उसकी रूममेट सिस्टर शर्ली ने उसे रूम से जाते हुए देखा था.

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जब सिस्टर अभया किचन में पहुंची तो उसने फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर पुट्ट्रीकायल को अनैतिक स्थिति में पाया.

अभियोजन पक्ष का कहना है कि कहीं अभया सभी को उनके बारे में बता न दे, इस डर से फादर कोट्टूर ने उसका गला घोंटा और सिस्टर सेफी ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया. बाद में इन तीनों ने मिल कर उसे कॉन्वेंट के ही कुंए फेंक दिया.

दुबई में रहने वाले सिस्टर अभया के भाई बीजू थॉमस ने बीबीसी को बताया, "जब मुझे कोर्ट के फ़ैसले के बारे में पता चला तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुश होऊं या नहीं. एक तरह से मिलीजुली भावनाएं थीं. मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कोर्ट इस मामले में आज फ़ैसला देगा."

"मेरे माता-पिता इस फ़ैसले से बेहद खुश होंगे, वो जन्नत में बैठ कर सब कुछ देख रहे होंगे. चार साल पहले, चार महीनों के वक्त के भीतर मैंने दोनों को खो दिया."

होटल में काम करने वाले बीजू कहते हैं, "अभया मुझसे दो साल छोटी थी. जब वो 14-15 साल की थी वो रोया करती थी और कहती ती कि उसे नन बनना है. मेरे पिता उस पर नाराज़ होते थे. लेकिन हमारे घर आशीर्वाद देने आने वाले फादर और नन को मिलने वाला सम्मान देखकर वो बेहद प्रभावित थी."

The News Minute

वो कहते हैं कि जब अभया की मौत हुई, "मेरे माता-पिता को पता था कि ये हत्या का मामला है. लेकिन हम लोग बेहद ग़रीब थे और इस मामले को कोर्ट तक ले जाने में समर्थ नहीं थे. लेकिन ऐक्शन काउंसिल जैसे कई लोग सामने आए और उन्होंने हमारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया."

आत्महत्या या हत्या?
तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक वर्गीस पी थॉमस ने बीबीसी हिंदी को बताया था, "यह स्पष्ट तौर पर हत्या का मामला था. उसके सिर पर चोट की गई थी और बाद में यह सोचकर कि वह मर गई है, उन्होंने उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया. जब ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया, मैं इस मामले का जांच अधिकारी था."

कॉन्वेन्ट की प्रमुख मदर सुपिरियर के नेतृत्व में ननों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरन से मुलाक़ात की और मामले को सीबीआई को देने की मांग की. उनका था कि पहले स्थानीय पुलिस और फिर क्राइम ब्रांच इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रही. उन्हें शक़ था कि अभया की हत्या हुई है.

साल 1993 में सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और साल के आख़िर तक थॉमस और उनकी टीम इस नतीजे पर पहुंची कि ये आत्महत्या का मामला है.

अब 76 साल के हो चुके थॉमस कहते हैं, "अधिकारी चाहते थे कि इस मामले को आत्महत्या का मामला बता कर बंद कर दिया जाए. वो कोई भी पेंडिंग केस नहीं चाहते थे. मैंने इसका विरोध किया और नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया."

इस मामले पर नज़र रखने वाली वकील संध्या राजू (अभया मामले से इनका कोई संबंध नहीं है) कहती हैं, "लेकिन ये एक तरह का ऐतिहासिक मामला है क्योंकि बिना किसी नतीजे तक पहुंचे इस मामले को बंद करने की सबसे अधिक कोशिशें हुई हैं."

"जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जाए तब जा कर इसकी जांच में गंभीरता आई. कई बार सबूतों के साथ और यहां तक कि नार्को-एनालिसिस की रिकॉर्डिंग के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया."

इस मामले में कम से कम तीन बार ऐसा हुआ जब सबीआई की टीम ने कहा कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई थी. लेकिन गुनाहगारों तक पहुंचने में टीम नाकाम रही.

चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ-साथ उच्च अदालतों ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया. साल 2008 में हाई कोर्ट ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन महीने का वक्त दिया.

परिस्थितियाँ और सबूत

सीबीआई ने कॉन्वेंट के बगल में रहने वाले संजू मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिन्होंने धारा 164 के तहत गवाही दी कि 26 मार्च 1992 की रात उन्होंने फादर कोट्टूर को होस्टल परिसर में देखा था.

इसके बाद सीबीआई की टीम ने फादर थॉमस कोट्टूर, सिस्टर सेफी और फादर पुट्ट्रीकायल को गिरफ्तार किया. हालाँकि गवाह संजू मैथ्यू बाद में अपने बयान से मुकर गया.

सीबीआई की टीम ने अदरक्का राजू नाम के एक चोर को भी पकड़ा जिसने बताया कि उसने उस रात दो पादरियों को होस्टल परिसर में देखा था.

अभया के गुनाहग़ारों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाने वाली संस्था एक्शन काउंसिल के जोमोन पुथेनपरक्कल कहते हैं. "पहले से ही ये तो बात तो स्पष्ट ही थी कि ये आत्महत्या का मामला नहीं थी. किचन में इस बात के सबूत थे कि वहां कुछ लोगों में गुत्थमगुत्थी हुई है. किचन में दो अलग-अलग जगहों पर सिस्टर अभया की चप्पलें पड़ी हुई थीं. एक व्यक्ति सवेरे चार बजे पढ़ाई करने के लिए उठता है उसके मन में आत्महत्या का ख़याल तो नहीं आएगा. मेरे लिए ये सभी सबूत ये बताने के लिए काफी थे कि मामला पेचीदा है."

संध्या राजू कहती हैं, "इसमें कोई शक़ नहीं कि ये राज्य का सबसे अधिक वक्त तक चलने वाले आपराधिक मुकदमा है."

कोर्ट के इस फ़ैसले ने एक बार फिर आरोपियों से निपटने के नज़रिए पर सवाल उठाया है.

सेव आवर सिस्टर्स के पूर्व संयोजक फादर ऑगस्टीन वट्टोल्ली कहते हैं, "जिन पर आरोप लगा वो पादरी बने रहे. चर्च ने उनसे नाता नहीं तोड़ा. चर्च कम से कम ये कदम तो उठा सकता है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए. बाद में अगर वो दोषी नहीं पाए गए तो उन्हें फिर से पादरी के तौर पर बहाल करे."

जालंधर डयोसीस के पादरी फादर बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर एक नन ने कथित तौर पर बलात्कार का आरोप लगाया था. उसी घटने के बाद सेव आवर सिस्टर्स नाम की संस्था बनाई गई थी. ये मामले फिलहाल ट्रायल कोर्ट में है और मामले की सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है. (bbc.com)