-मेरिआनो आग्वीरे

मध्य-पूर्व बदल रहा है. इसराइल ने उन कई अरब देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बना लिए हैं जिन्होंने 1948 में उसके बनने के बाद कभी मान्यता नहीं दी थी.

ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की केंद्रीय भूमिका वाला सुन्नी देशों का गठजोड़ और मज़बूत हुआ है और एक दशक पहले अरब क्रांति के बाद ट्यूनीशिया समस्याओं से जूझ रहा है.

इराक़, अल्जीरिया, लेबनान में सामाजिक विरोध इस साल मज़बूत हुए. वहीं, लीबिया और यमन में गृह युद्ध लड़ा जा रहा है.

दूसरी तरफ़, सीरिया की लड़ाई में रूस के दख़ल से राष्ट्रपति बशर-अल-असद की सत्ता बच गई और अब स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका क्षेत्र से वापस जा रहा है.

इस सबके बीच, दशकों से मध्य-पूर्व की राजनीति के केंद्र में रहा फ़लस्तीन का सवाल कहीं पीछे छूट गया है. कई विशलेषक ये कह चुके हैं कि 'दो देश' वाला हल दफ़नाया जा चुका है और अब कई विशेषज्ञ एक देश में दो राष्ट्रीयता वाले विकल्प को बढ़ावा दे रहे हैं.

सऊदी अरब, मिस्र और खाड़ी के दूसरे राजशाही वाले देशों ने इशारा किया है कि फ़लस्तीन को अलग देश बनाए जाने की मांग प्राथमिकता नहीं है और वैसे भी वे इसे संभव होता नहीं देख पा रहे हैं.

सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को इसराइल और अमेरिका का दिया शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए वरना चुप बैठना चाहिए.

जनवरी 2020 में ट्रंप सरकार ने शांति का प्रस्ताव पेश किया था जिसे फ़लस्तीनी प्रतिनिधियों ने इसराइल समर्थक कह कर ख़ारिज कर दिया था.

साल 2020 में बिन्यामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि वे वेस्ट बैंक के एक-तिहाई हिस्से को इसराइल में मिला लेंगे. ये क़दम उठाने में वह देरी करते रहे, शायद इसलिए क्योंकि अरब देश एक के बाद एक इसराइल को मान्यता देते जा रहे थे.

जुलाई में न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी-यहूदी लेखक पीटर बेनर्ट ने लिखा था, "अब वक़्त आ गया है कि 'दो देश' वाले हल को छोड़ दिया जाए. यहूदी और फ़लस्तीनियों के बराबर अधिकारों के लक्ष्य पर ध्यान दिया जाए."

"अब वक़्त है कि यहूदियों के घर की कल्पना की जाए जो यहूदी देश नहीं है."

उनका कहना है कि ये एक देश हो सकता है जिसमें इसराइल है, वेस्ट बैंक है, गज़ा और पूर्वी यरुशलम है या दो देशों का संघ भी हो सकता है.

इसराइली अख़बार हअरेज़ में टिप्पणीकार गिडियन लेवी ने कहा कि अब उस पर सोचने और शुरुआत करने का वक़्त है जिस पर कभी सोचा नहीं जा सकता था क्योंकि किसी भी हाल में कोई दूसरा विकल्प नहीं है.

दो राष्ट्रीयता वाले एक देश का आइडिया नया नहीं है.

साल 1948 में, दार्शनिक हना अरेंड ने फ़लस्तीन के बँटवारे के बजाय यहूदी, अरबी और दूसरे अल्पसंख्यकों के संघ के साथ बाइनेशनल देश का प्रस्ताव दिया था.

दिवगंत इसराइली नेता और लेखक उरी एवनेरी ने 2013 में ऐसा ही आइडिया दिया था. उनके अलावा फ़लस्तीनी एडवर्ड और यहूदी मूल के ब्रितानी टोनी जुड ने भी ऐसा सुझाया था.

दक्षिण अफ्ऱीका की मानव विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रोफेसर विर्जिनिया टिले ने अपनी किताब फ़लस्तीन/इसराइल: ए कंट्री में भी इसे सुझाया है.

इसराइल के राजनीतिक दायरे में ख़ासकर दक्षिणपंथियों के बीच पिछले दशक में फ़लस्तीन को जोड़ने के विभिन्न मॉडल्स को लेकर एक आशंका रही है.

सभी मॉडल्स में उनके अधिकारों को सीमित किया गया है या बहुत लंबे वक़्त की योजनाएं हैं जिनमें धीरे-धीरे कई पीढ़ियों के बाद उन्हें समान अधिकार मिल पाएंगे.

पीटर बेनर्ट के प्रस्ताव की काफ़ी आलोचना हुई. इसराइली योसी अल्फर ने भी इसकी निंदा की.

सुरक्षा और समझौतों में एक्सपर्ट योसी के मुताबिक़ बाइनेशनल देश का प्रस्ताव मध्य-पूर्व के संघर्षों की हक़ीकत, इसराइल के अतिवादी माहौल और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कमज़ोरी से परे है.

उनके विचार में ये प्रस्ताव दिखाता है कि अमेरिका के लिबरल यहूदी दायरे और इसराइल की हक़ीक़त के बीच कितना अंतर है.

अल्फर के मुताबिक़ बाइनेशनल देश मूल विवाद का हल नहीं निकाल सकता. बल्कि दोनों पक्षों के अतिवादियों के बीच हिंसक टकराव बढ़ सकता है.

उनका कहना है कि अब ज़रूरत है कि इसराइल को विनाश के रास्ते पर जाने से रोका जाए जो वो वेस्ट बैंक को मिलाकर करने वाला है. ये क़दम नस्लवाद के संकट की ओर ले जाएगा.

दूसरे आलोचकों का कहना है कि बाइनेशनल देश में दो लोग नेतृत्व को लेकर लड़ेंगे और बहुत ही कम इसराइली और ना के बराबर इसराइल और फ़लस्तीन में रहने वाले फ़लस्तीनी इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं.

पब्लिक ओपिनियन के फ़लस्तीनी एक्सपर्ट ख़लील शिकाकी बताते हैं कि पिछले जून तक ज़्यादातर फ़लस्तीनी एक देश के बजाय दो देशों वाले हल को प्राथमिकता दे रहे थे.

लेकिन इस बात को असंभव मानने वाले लोगों की तादाद अब बढ़ती जा रही है.

वहीं, ज़्यादातर युवा फ़लस्तीनी एक देश को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जिसमें लोकतांत्रिक और समानता की व्यवस्था हो. लेकिन ज़्यादातर यहूदी लोग फ़लस्तीनियों को समान अधिकार दिए जाने के ख़िलाफ़ हैं.

साल 2014 में समानांतर देशों का प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें संभावना जताई गई थी कि दो अलग-अलग देश, एक फ़लस्तीन और एक इसराइल एक ही ज़मीन पर मौजूद हों और अपने-अपने नागरिकों के लिए लगभग एक जैसी आर्थिक, सुरक्षा और कल्याण नीतियां हों. इस प्रस्ताव का स्वीडन सरकार ने भी समर्थन किया था.

दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना गहरा है, हर समुदाय के अपने और दूसरे के बारे में नैरेटिव इतने अलग हैं कि अधिकारों का सवाल बना रहेगा.

तेल अवीव यूनिवर्सिटी के योआव पेलेद कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार तो मिलने ही चाहिए, साथ ही अल्पसंख्यक होने के नाते सांस्कृतिक स्वायतत्ता और सामूहिक अधिकार भी मिलने चाहिए.

अवॉर्ड विजेता इसराइली पत्रकार हेगाई कहते हैं कि ये कहना ग़लत होगा कि हल एक या दो देश बना देने में है क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है कि इसराइल के औपनिवेशिक कब्ज़े को कैसे रोका जाए और फ़लस्तीनियों के अधिकारों को सम्मान मिले.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी प्रोफ़ेसर राशिद खलीदी ज़ोर देते हैं कि इस विवाद का एक औपनिवेशिक चरित्र भी है जिसकी मुख्य विशेषता है असमान अधिकार.

50 लाख फ़लस्तीनी सेना के नीचे कब्ज़ा की गई जगहों पर रहते हैं जिन्हें कोई अधिकार हासिल नहीं और दूसरी तरफ़ पांच लाख इसराइली उपनिवेशी अधिकारों का आनंद ले रहे हैं.

अलग-अलग मूल के लोग होने के बावजूद आज दो तरह के लोग फ़लस्तीन में रह रहे हैं.

खलीदी कहते हैं कि ये विवाद हल नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा पक्ष उसके राष्ट्रीय वजूद को ही नकार रहा है.

फ़लस्तीन समाज कई हिस्सों में बंटा हुआ है. 20 लाख के क़रीब फ़लस्तीनी इसराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 167 अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं. वहीं 20 लाख लोग गज़ा में रहते हैं.

1948 और 1967 के युद्धों में 50 लाख लोग विस्थापित होकर क्षेत्र के विभिन्न कैंपों में रह रहे हैं.

वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की अवैध सरकार है जो इसराइल और अंतरराष्ट्रीय मदद पर निर्भर करती है. गज़ा में राजनीतिक-सैन्य समूह हमास का प्रशासन है जिसे क़तर, तुर्की और ईरान का समर्थन मिला हुआ है.

इसराइल ने 1967 के छह दिन के युद्ध में वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और गज़ा को कब्ज़े में ले लिया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बार-बार निंदा प्रस्तावों के बावजूद इसराइल ने सिर्फ़ गज़ा से साल 2005 में क़दम पीछे हटाए.

साथ ही, इसराइल ने आस-पास के शहरों में 4,63,353 लोग बसा दिए जिनमें ज़्यादातर धार्मिक राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने खेतों और पानी के स्रोतों पर नियंत्रण कर लिया. इसराइल ने सेना की मौजूदगी भी बढ़ा दी और तीन लाख लोगों को पूर्व यरूशलम में बसा दिया.

1993 के ओस्लो समझौते में तय हुआ कि फ़लस्तीन की वेस्ट बैंक और गज़ा के हिस्सों में अपनी सरकार होगी.

इसके बाद लगा कि दोनों पक्ष एक स्थायी हल की ओर बढ़ेंगे जिसके मुताबिक़ 1948 तक ब्रिटिश राज में कहे जाने वाले फ़लस्तीन क्षेत्र के 22 फ़ीसदी हिस्से में फ़लस्तीन देश बनेगा.

लेकिन इसराइल के आलोचक कहते हैं कि इस देश की सभी सरकारें फ़लस्तीन की मांगों को लेकर रोड़े अटकाती आई हैं जिससे कि ओस्लो समझौता भी नाकाम हो जाए.

इन मांगों में 1948 और 1967 के युद्ध के रिफ्यूजियों को वापस आने का अधिकार, पूर्व यरूशलम और इसके पवित्र स्थानों पर प्रभुत्व, समझौता होने तक वेस्ट बैंक और गज़ा के औपनिवेश पर रोक और एक डिफेंस सिस्टम शामिल हैं.

इसराइल के आधिकारिक नज़रिए से फ़लस्तीनियों की मांग बहुत ज़्यादा हैं और यथार्थवादी नहीं हैं, फ़लस्तीन के अलग-अलग गुटों का एक जैसा राजनीतिक स्टैंड भी नहीं रहा और बहुत से संगठनों ने आतंकवाद का सहारा लिया.

दूसरी तरफ़, ओस्लो समझौते की मंशा के अस्पष्ट होने और अमेरिका के इसराइली समर्थक होने की वजह से ज़्यादा अड़चनें पैदा हुईं.

फ़लस्तीन कभी देश नहीं बन पाया. इस बीच, इसराइल ने 'ज़मीन के तथ्य' बनाकर कब्ज़े में लिए क्षेत्रों को औपनिवेशिक बनाने की कोशिश की.

इसका संबंध बाइबल में लिखी उस बात से जोड़ा गया कि ईश्वर के वादे के अनुसार यहूदियों को उस ज़मीन पर बसने का अधिकार है.

एक तरफ़ जहां दो देश बनाए जाना का आइडिया असंभव दिख रहा है, वहीं इसराइल अब यहूदी बहुसंख्यकों के देश में बदल रहा है. इसके 9,227,700 लोगों में से 74 फ़ीसद यहूदी हैं, इसके अलावा क़रीब 19 लाख अरबी और साढ़े चार लाख के आस-पास ग़ैर-अरबी ईसाई हैं.

इसके साथ-साथ इसराइल का नियंत्रण वेस्ट बैंक में रहने वाले क़रीब 20 लाख फ़लस्तीनियों पर भी है.

साल 2020 में बिन्यामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि वे वेस्ट बैंक के एक-तिहाई हिस्से को देश में मिला लेंगे.

फ़िलहाल, फ़लस्तीनी क्षेत्रों की सुरक्षा इसराइल और अमरीका के सहयोग से फ़लस्तीन अथॉरिटी के पास है.

अगर इसराइल वेस्ट बैंक के हिस्से को जोड़ लेता है तो उसे फ़लस्तीन अथॉरिटी द्वारा दी जा रही सुरक्षा और दूसरी जन सेवाएं भी अपने हाथ में लेनी होंगी.

संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका द्वारा विकास के लिए दी जाने वाली मदद भी बंद हो सकती है.

इसराइल ने अगर पश्चिम तट को जोड़ लिया तो उसके क्षेत्र में फ़लस्तीनी आबादी काफ़ी बढ़ जाएगी.

इसके बाद अगला कदम होगा सभी फ़लस्तीनियों को नागरिकता दी जाए या नहीं और उन्हें मताधिकार दिया जाए या नहीं.

अगर वो ऐसा करता है तो चुनाव में उनकी भूमिका अहम हो जाएगी. और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा.

इसराइल की स्थापना करने वाले एक यहूदी और लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे. बिना अधिकारों या सीमित अधिकारों वाले फ़लस्तीनियों के साथ ये एक नस्लभेदी देश बन जाएगा जैसा दक्षिण अफ़्रीका एक समय था.

कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इसराइल उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

यू एस कैंपेन फॉर पैलेस्टीनियन राइट्स के कार्यकारी निदेशक यूसुफ़ मुनय्यर तो यहाँ तक मानते हैं कि फ़लस्तीनी आबादी का दमन और उनका औपनिवेशीकरण एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता. उनके अनुसार सवाल ये नहीं है कि क्या सिर्फ़ एक देश होना चाहिए बल्कि ये है कि क्या असल में इस समय भी ऐसा ही है.

इसलिए सवाल ये है कि क्या ये एक रंगभेदी शासन होगा या ऐसा जो कानून के सामने फ़लस्तीनियों की समानता को मानेगा.

साल 2019 में कराए गए कई जनमत सर्वेक्षण दिखाते हैं कि कम से कम आधे इसराइली एनेक्सेशन या राज्य के मिला लिए जाने का समर्थन करते हैं. इसमें से 63 फ़ीसदी दक्षिणपंथी मतदाता हैं.

मगर अधिकतर फ़लस्तीनियों को समान अधिकार दिए जाने के खिलाफ हैं. जिन लोगों के बीच सर्वेक्षण हुआ उनमें से एक तिहाई ये भी मानते थे कि उन लोगों को किसी दूसरी जगह भेज दिया जाना चाहिए.

रब्बाई आर्ये मायर ने 2019 में दावा किया कि दो-राष्ट्र वाला रास्ता भले ही पूरी तरह सही न हो मगर उससे कम से कम एक ऐसा इसराइल तो बनेगा जो यहूदी होगा, लोकतांत्रिक होगा और सुरक्षित होगा.

"राज्य को मिला लेने से आख़िरकार दो राष्ट्र बनेंगे जिनमें एक रंगभेदी होगा और उससे यहूदी राष्ट्र का सपना समाप्त हो जाएगा." (bbc.com)

निधि राय

बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी ने निवेश के बाज़ार में फिर से एंट्री कर ली है. इस बार ये एंट्री शानदार है, ये कहना भी ग़लत नहीं होगा. एक पीस बिटकॉइन का रेट 16 लाख रुपए (क़रीब 22000 डॉलर) हो गया.

ये तीन साल का सबसे अधिक रेट है. पिछले साल मार्च में ये रेट 5900 डॉलर था, ऐसे अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि ये क़ीमत 100,000 डॉलर तक पहुँच सकती है.

क्रिप्टोकरेंसी एक डिज़िटल मनी है जिसे कोई केंद्रीय संस्था रेग्युलेट नहीं करती है. ये रुपए या डॉलर की तरह नहीं हैं लेकिन सामान ख़रीदने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है.

दिल्ली में रहने वालीं 34 साल की रितिका कर एक पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर हैं, जो कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रही हैं.

चार महीने पहले उन्होंने 1000 रुपए का निवेश किया था और बिटकॉइन ख़रीदे थे. वो बताती हैं, "मैंने क्रिप्टोकरेंसी पर एक लेख पढ़ा था, मुझे वो बहुत दिलचस्प लगा. मुझे वो आइडिया अच्छा लगा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ नया करूं. चार महीने में मेरा निवेश एक लाख तक पहुंच गया है."

रितिका एक नई निवेशक हैं और वो पैसों को पाँच साल से ज़्यादा समय तक के लिए रखना चाहती हैं.

"मैं जल्दी कमाई के लिए ये नहीं कर रही हूं. ये निवेश मेरे भविष्य के लिए है. मैं एक सिंगल महिला हूं और अलग-अलग पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहती हूं."

क्रिप्टोकरेंसी पर आर्टिकल पढ़ने के बाद रितिका ने कुछ रिसर्च किए और फिर निवेश का फ़ैसला किया.

"ट्विटर, फ़ेसबुक और ब्लॉग पर आपनी तरह ही सोच रखने वाले कई लोग मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ और उनकी ग़लतियों से सीख सकते हैं. "

अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए कई बिज़नेस कंपनियां भी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं. मुंबई की रहने वालीं रुचि पाल का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और वो क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल 2015 से कर रही हैं.

वो कहती हैं, "बिटकॉइन दुनिया भर में चलता है. सिंगापुर और मलेशिया के मेरे क्लाइंट मुझे क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट देना देना चाहते थे क्योंकि वेस्टर्न यूनियन जैसे दूसरे माध्यम महंगे हैं और परेशानी भरे हैं. मैंने अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेटवे जैसे कि पे पाल और पर्फेक्ट मनी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर मैंने बिटकॉइन का इस्तेमाल शुरू कर दिया."

वो बताती हैं कि क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल के लिए किसी तीसरे पक्ष की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती, ये आसान और किफ़ायती हैं.

क्या क्रिप्टोकरेंसी लंबे समय तक चलेंगे?
वज़ीर एक्स भारत का मुख्य क्रिप्टोकरेंसी प्लैटफ़ॉर्म है. पिछले 6 महीने में 300 प्रतिशत अधिक यूज़र्स ने इस प्लेटफॉर्म पर साइनअप किया है.

कंपनी के सीईओ निश्चल शेट्टी के मुताबिक,"मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस आदेश को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वर्चुअल या क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल वित्तीय सेवा देने वाली फर्म नहीं कर सकतीं.''

''इसके बाद लॉकडाउन हो गया और लोगों ने घर से काम करना शुरू किया. इससे लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पढ़ने और रिसर्च करने का बहुत समय मिला. लोगों की नौकरियां चली गईं, और वो पैसे कमाने के नए तरीक़े खोजने लगे."

"इस महामारी ने लाखों लोगों को क्रिप्टो की तरफ़ आकर्षित किया. अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर जैसे कि माइक्रोस्ट्रैटिजी, पे स्केल और पे पाल ने क्रिप्टोकरेंसी में काफ़ी पैसा लगाया है. इससे इस इंडसट्री को काफ़ी कैपिटल मिला."

लेकिन 2017 से अभी तक क्या बदला है? इसके जवाब में शेट्टी कहते हैं, "निवेशक पहले से अधिक परिपक्व हो गए हैं. उन्होंने साल 2017 से अभी तक का साइकिल देखा है. उन्हें पता है कि पहले चढ़ाव आएगा, फिर उतार. उन्हें पता है कि क्या हो सकता है."

वज़ीर एक्स के अलावा मार्केट में जेब पे, कॉइन डीसीएस और कॉइन स्विच जैसी कंपनियां भी हैं. वज़ीर एक्स के मुताबिक़ उनके यूज़र्स की औसत उम्र 24 से 40 साल के बीच है, वो लोग जो इंजीनियरिंग और तकनीक के बैकग्राउंड से हैं.

क्रिप्टोकरेंसी की मार्केट वॉचडॉग के मुताबिक़ 16 दिसंबर, 2020 में भारत की चार प्रमुख क्रिप्टो करेंसी के बीच 22.4 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ. एक मार्च तक ये आँकड़ा 4.5 मिलियन डॉलर था.

इसके अलावा मार्च से अब तक मुख्य एक्सचेंज में 500 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है. ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के पैक्सफुल की रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत बिटकॉइन का चीन के बाद एशिया में सबसे बड़ा मार्केट बन गया है. इसके अलावा दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट भी भारत है. अमेरिका, नाइजीरिया, चीन कनाडा और ब्रिटेन भारत से आगे हैं.

कॉइन डीसीएक्स के सीइओ सुमित गुप्ता के मुताबिक़, "जिन लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के पीछे की तकनीक पता है, वो इसमें निवेश करते हैं."

क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी क़ानूनन वैध है?

सनी बिटकॉइन के संस्थापक संदीप गोयनका के मुताबिक़, "बिटकॉइन भविष्य में पैसे का इंटरनेट बनेगा."

"भारत की सरकार के पास ये मौक़ा है कि इस अवसर को पहचाने और बाहर आकर कहें कि ये ग़ैर-क़ानूनी नहीं हैं और इससे जुड़ी टैक्स पॉलिसी को सामने लाएं."

"दूसरे देशों में भी नए रेग्युलेशन धीरे-धीरे बन रहे हैं और भारत उनसे सीख कर अपने मुताबिक़ बदलाव कर सकता है. वो इंडस्ट्री के लोगों से बात भी कर सकते हैं और एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं. हम फिनटेक और टेक्नॉलजी के लीडर हैं और इसका इस्तेमाल कर हम इस नई क्रांति का नेतृत्व तक सकते हैं."

पूरी तरह से ऑनलाइन होने के कारण इसके ग़लत इस्तेमाल और फ्रॉड की भी आशंका बनी रहती है. यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत के केंद्रीय बैंक ने इसका विरोध किया और 2018 में इसे बैन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी."

गोयनका मानते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसने समाज में कोई योगदान नहीं किया है. वो कहते हैं, "किसी भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह क्रिप्टोकरेंसी में अच्छे और बुरे लोग है. लेकिन इसके कारण इसे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए."

जानकार मानते हैं कि निवेश करते समय भावनाओं में नहीं बहना चाहिए. एक व्यक्ति 10 रुपये से भी शुरू कर सकता है और धीरे धीरे सीख सकता है.

6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल ट्रेड के लिए करने पर रोक लगा दी और आदेश दिया था कि बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं किसी तरह की वर्चुअल करेंसी में लेनदेन न करें.

सस्थाओं को इससे बाहर आने के लिए तीन महीनों का समय दिया गया था. आरबीआई ने इससे पहले इसके यूज़र्स और व्यापारियों को इसके ख़तरे से भी आगाह किया था.

इस फ़ैसले को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने चुनौती दी थी, जो कि अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी को सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया था.

आरबीआई ने फ्रॉड के डर से ये फ़ैसला लिया था और वो इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार इसे लेकर कोई गाइडलाइन जारी करे.

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया का मानना है कि आरबीआई का ये फ़ैसला ग़ैर संवैधानिक था और किसी भी बिज़नेस को देश के बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का अधिकार है.

लेकिन इस पर टैक्स क्या लगेगा?
अभी इस बात को लेकर बहुत दुविधा है कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई को किस तरीक़े से देखा जाएगा. सरकार ने इससे जुड़ी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है.

मनीएडूस्कूल के फ़ाउंडर अर्नव पांड्या ने बीबीसी को बताया, "इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की तरह दिखाना होगा. ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसे कम समय के लिए रख रहे हैं या लंबे समय के लिए. इसी के मुताबिक़ आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा."

"ये चार्टेड अकाउंटेंट पर निर्भर करेगा कि वो इस आमदनी को कैसे दिखाता है. आप ये मानकर नहीं चल सकते कि आयकर विभाग को आपकी इस आमदनी के बारे में पता नहीं चलेगा. उनके पास सभी प्लैटफॉर्म के रिकॉर्ड हैं, और सभी को केवाईसी (नो युअर कस्टमर) का पालन करना पड़ता है." (bbc.com)

चीन और रूस की सामरिक नजदीकियां बीते सालों में और बढ़ गई हैं. संयुक्त राष्ट्र से लेकर एशिया प्रशांत के क्षेत्र में यह करीबी ज्यादा साफ दिखाई देती है. हाल में बॉम्बर जहाजों की संयुक्त गश्त ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है.

  डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा-

चीन और रूस के बीच साझा सामरिक समझ पिछले कई बरसों से लगातार बनी हुई है. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इन दोनों के बीच समन्वय तो देखते ही बनता है. बीते दस सालों में यह समझ और मजबूत हुई है - खास तौर से जब मामला अमेरिका या उसके सैन्य गठजोड़ के एशियाई साथियों से जुड़ा हो. दक्षिण कोरिया इस सामरिक समीकरण में खास तौर पर कमजोर पड़ जाता है. अमेरिका के एशियन अलायंस के दूसरे साथियों - जापान और आस्ट्रेलिया के मुकाबले दक्षिण कोरिया की स्थिति काफी अलग है. इस संदर्भ में उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया और अमेरिका के प्रति लड़ाकू रवैया और उसके चीन और रूस के साथ दोस्ताना और कुछ हद तक अलायंस पार्टनर जैसे सम्बंध मामले को खासा पेचीदा बना देते हैं. परेशानी का सबब यह भी है कि अमेरिका का अलायंस पार्टनर होने के बावजूद जापान और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी खटपट भी काफी है.

उत्तर पूर्व एशिया के इन देशों की इस आपसी खींचतान के बीच चीन और रूस के बढ़ते सैन्य समन्वय का ताजा उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला जब 22 दिसम्बर को चीन और रूस की वायु सेनाओं ने पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में संयुक्त एयर पेट्रोलिंग मिशन को अंजाम दिया.

रूस की वायुसेना के अनुसार उसके टीयू – 95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जहाजों  ने चीन के 4 एच-6के बाॉम्बर जहाजों के साथ मिलकर पूर्वी चीन सागर और जापान सागर पर साथ - साथ उड़ान भरी और गश्त लगाई. रूस और चीन की इस इलाके में की गयी यह दूसरी ऐसी गतिविधि थी. पिछली बार इन दोनों देशों ने ऐसी ही साझा गश्त जुलाई 2019 में लगाई थी. इस दिलचस्प साझा गश्त में शामिल छह लड़ाकू विमान दोकदो द्वीपसमूहों के ऊपर से भी गुजरे. यह द्वीपसमूह, जिन्हें ताकेशिमा द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच सीमा विवाद का हिस्सा हैं. इन द्वीपों पर फिलहाल दक्षिण कोरिया का कब्जा है जिसे जापान स्वीकार नहीं करता और बरसों से इस पर अपना दावा बनाए हुए है.

दक्षिण कोरियाई सूत्रों के अनुसार चीनी लड़ाकू विमान पूर्वी चीन सागर में सोकोट्रा के पास से उसके सीमा क्षेत्र में घुसे. चीन इसे सुयन चट्टान का नाम देता है तो दक्षिण कोरिया इसे लेओडो चट्टान की संज्ञा देता है.

जापान और दक्षिण कोरिया के सीमाक्षेत्र में रूस और चीन के बाॉम्बर विमान क्या कर रहे थे इसका जवाब तो रूस और चीन ही दे सकते हैं, लेकिन इस हरकत से जापान और दक्षिण कोरिया के कान तो खड़े हो ही गए हैं. खास तौर से जापान जिसके सबसे बड़े सैनिक अड्डे और अमेरिका के एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़े सैन्य ठिकाने ओकिनावा के ऊपर भी यह बाॉम्बर विमान दिखाई पड़े. लिहाजा, आनन फानन में जापान  ने भी अपने लड़ाकू विमानों को रूस और चीन के विमानों के पीछे लगा दिया जिससे उसके प्रतिरोध का पता चल सके. इस घटना से जापान की चिंताएं भी बढ़ी हैं. जापानी विदेश सेवा के एक उच्च अधिकारी ने चीन की बढ़ती कारगुजारियों को ताइवान की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा है कि जापान की सुरक्षा ताइवान की सुरक्षा से सीधे जुड़ी है, और अमेरिका के बाइडेन प्रशासन को इस पर खास ध्यान देना होगा.

दक्षिण कोरिया के लिए भी यह चिंताजनक बात है क्योंकि रूस और चीन के विमान उसके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन (एडीआईजेड) में घुस आए. दक्षिण कोरिया इन विमानों का कुछ कर तो नहीं पाया, और करे भी क्या? इन दो सैन्य महाशक्तियों को रोकने की क्षमता तो दक्षिण कोरिया में है नहीं, फिर भी उसने अपने लड़ाकू विमान किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लगा रखे थे. दक्षिण कोरिया चीन जैसी सैन्य क्षमता और आक्रामक रवैया तो रखता नहीं कि वह भी घोषणा कर दे कि यदि कोई विमान उसके एडीआईजेड में घुसेगा तो उसे मार गिराया जाएगा. बहरहाल दक्षिण कोरिया के विदेश और रक्षा मंत्रालयों ने चीन और रूस के अपने समकक्षों को अपनी चिंताओं से अवगत कर दिया है, जिनका हासिल कुछ नहीं होना है यह भी सब को पता है. दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा कि चीनी और रूसी विमान उसके एडीआईजेड में घुसे तो सही लेकिन किसी वायुक्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया. अब एक तुलनात्मक रूप से कमजोर, दुश्मनों से घिरा और शांतिप्रिय देश इससे ज्यादा कह भी क्या सकता है?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार रूस और चीन के इस साझा एयर पेट्रोलिंग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अक्टूबर 2020 में दिए गए उस बयान से भी जोड़ कर देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और चीन के बीच व्यापक स्तर पर सैन्य सहयोग और अलायंस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

इस साझा एयर पेट्रोलिंग से कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं. पहली यह कि आने वाले समय में चीन और रूस के बीच सैन्य सहयोग और बढ़ेगा जिसका सीधा असर जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा नीतियों और चिंताओं पर पड़ेगा.

जापान और दक्षिण कोरिया के बीच विवादों के चलते इन दोनों ही देशों के पास अमेरिका का मुंह ताकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखता. हालांकि यह भी साफ है कि अगर जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव बढ़ता है तो वह आपसी सहयोग की तरफ भी बढ़ सकते हैं लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना यह संभव नहीं होगा.

इस एयर पेट्रोलिंग का तीसरा और महत्वपूर्ण संदेश बाइडेन प्रशासन के लिए है. उत्तर पूर्व एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व बनाये रखना बाइडेन प्रशासन के लिए एक कठिन चुनौती होगा. उत्तर कोरिया का मसला तो एक सिरदर्द है ही. अपने साथियों की चिंताओं को दूर करने के साथ साथ अमेरिका को अपने दोस्तों को नजदीक लाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी.

जहां तक भारत का सवाल है तो रूस और चीन के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के इस पर भी दूरगामी परिणाम होंगे. चीन के साथ पिछले दस महीनों से गलवान घाटी और आसपास के इलाकों में चल रहे भारत – चीन सीमा गतिरोध, और अमेरिका और क्वाड के अन्य सदस्यों से बढ़ती सैन्य नजदीकियों के बीच रूस से भारत की दोस्ती अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती है. रूस के साथ अपने सैन्य सहयोग को द्विपक्षीय धुरी पर रखना और अमेरिका, पाकिस्तान, या चीन के साथ अपने या रूस के संबंधों से भारत-रूस संबंधों को प्रभावित ना होने देना भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक चुनौती है जिससे निपटने को प्राथमिकता देना एक बेहद जरूरी है. 

(राहुलमिश्रमलायाविश्वविद्यालयकेएशिया-यूरोपसंस्थानमेंअंतरराष्ट्रीयराजनीतिकेवरिष्ठप्राध्यापकहैं)

खरोरा के बेलदार सिवनी गांव की घटना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 दिसंबर। जिले में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। खरोरा के बेलदार सिवनी गांव में दो युवकों के बीच आपस में विवाद के दौरान बीच-बचाव करने वाले युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।  आरोपी युवक फरार हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में लगी है।  

पुलिस के मुताबिक गांव के तीन-चार मजदूर युवक बीती देर रात यहां के प्रायमरी स्कूल के पास शराब पीने बैठे थे। तभी, दो युवक पुस्कर सिंह राजपूत (24) और महेश के बीच आपस में विवाद शुरू हो गया। दोनों एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आए। इस दौरान ईजराइल कुरैशी (23) बीच-बचाव करते हुए दोनों को विवाद न करने की समझाइश देने लगा। पुस्कर सिंह ने इस बीच आक्रोश में आकर ईजराइल के पेट पर चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।  

दूसरी तरफ घटना के बाद आरोपी समेत बाकी युवक फरार हो गए। शिव यादव व आस-पास के गांव वालों की खबर पर खरोरा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। पुलिस का कहना है कि पुस्कर सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। आरोपी और उसके साथ शराब पीने बैठे युवकों की भी तलाश चल रही है। सभी युवक गांव से फरार हैं। उनका कहना है कि रोजी मजदूरी करने वाले ये सभी युवक आपस में दोस्त हैं और बीती रात में गांव में ही शराब पीने बैठे थे, तभी इनके बीच विवाद शुरू हो गया और चाकूबाजी की घटना हो गई।
 
उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर-आसपास चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस ने कड़ी जांच शुरू की थी। रायपुर में कॉलोनियों और बस्तियों में चाकूबाजी घटना में शामिल आरोपियों की धरपकड़ की गई थी। इसके अलावा ऑनलाइन बटनदार चाकू मंगाने वाले भी पकड़े जा रहे थे। फिलहाल पुलिस का यह जांच अभियान थमा हुआ था। 

गुवाहाटी, 26 दिसम्बर। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ भगवा पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को शनिवार को औपचारिक रूप से गुवाहाटी में शुरू करेंगे।
शाह शुक्रवार मध्यरात्रि गुवाहाटी पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल, वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा , भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राज्य के पार्टी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास आदि नेताओं ने हवाईअड्डे पर शाह की अगवानी की।

शर्मा के अनुसार, असम में सरकार और पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद, शाह रविवार को मणिपुर जाएंगे और इंफाल रवाना होने से पहले वह चूराचांदपुर मेडिकल कॉलेज के लिए आधारशिला रखेंगे और सिविल सोसाइटी के नेताओं से मुलाकात करेंगे।

उन्होंने कहा कि शाह असम और मणिपुर की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान असम में भाजपा के सहयोगियों से भी मिलेंगे, जिनमें असम गण परिषद (एजीपी), गण शक्ति और राभा जाति एक्य मंच शामिल हैं।
शर्मा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं के शाह की यात्रा के दौरान भाजपा में शामिल होने की उम्मीद है।

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अजंता नेग के भाजपा में शामिल होने की मीडिया रिपोर्ट के बारे में शर्मा ने कहा, "अब तक उन्होंने भाजपा से संपर्क नहीं किया है।"
शाह शनिवार को असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8,000 नामघर (असम के पारंपरिक वैष्णव मठों) को वित्तीय अनुदान वितरित करेंगे, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों के रूप में 'बतद्रवा थान' के विकास के लिए आधारशिला रखेंगे।
शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री गुवाहाटी (शहर में दूसरा मेडिकल कॉलेज) में नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे।
(आईएएनएस)

लंदन, 26 दिसम्बर | इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर रोबिन जैकमैन का 75 साल का आयु में निधन हो गया है। जैकमैन अपने पीछे पत्नी योनी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे जैकमैन ने इंग्लैंड के लिए चार टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले। 1974 से 1983 के बीच खेलने वाले जैकमैन ने कुल 33 इंटरनेशनल विकेट लिए।

घरेलू क्रिकेट में हालांकि वह काफी सफल रहे और 400 से अधिक मैचों में 1402 विकेट लिए। फर्स्ट क्लास में उन्होंने बल्ले से भी कमाल करते हुए 17 अर्धशतकों के साथ कुल 5681 रन बनाए।
आईसीसी ने सरे के लेजेंड जैकमैन के निधन पर दुख जताया है।

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जैकमैन दक्षिण अफ्रीका में सेटेल हो गए और वहां एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम किया।
जैकमैन का क्रिकेट का ज्ञान शानदार था। साल 2012 में गले के कैंसर का पता चलने के बाद उन्हें दो बार ऑपरेशन कराना पड़ा था।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर| दिल्ली में शनिवार अल सुबह मास्क बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, "अग्निशमन विभाग को अल सुबह करीब 3.54 बजे फोन आया। दमकल की छह गाड़ियों को फौरन घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।"
मास्क निर्माण कारखाने में तीसरी मंजिल पर रखी मशीनों और कच्चे माल ने आग पकड़ ली थी। डीएफएस कर्मचारियों द्वारा बचाए गए तीन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां जुगल किशोर ने दम तोड़ दिया।
आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
(आईएएनएस)

माउंट माउंगानुई, 26 दिसम्बर | न्यूजीलैंड ने यहां बे ओवल मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार का अंत तीन विकेट के नुकसान पर 222 रनों के साथ किया है।
कप्तान केन विलियम्सन शतक के करीब हैं। वह 94 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ हेनरी निकोलस 42 रन बनाकर नाबाद हैं।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। उसे शुरुआत भी अच्छी मिली। टॉम लाथम (4) और टॉम ब्लंडल (5) की सलामी जोड़ी को शाहीन शाह अफरीदी ने पवेलियन भेज दिया।
लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाज परेशान हो गए। विलियम्सन ने पैर जमाए और उनका साथ दिया अनुभवी रॉस टेलर ने। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की। इसमें से 70 रन टेलर के थे। उनकी पारी का अंत भी अफरीदी ने 133 के कुल स्कोर पर किया।

टेलर ने अपनी पारी में 151 गेंदों का सामना किया और 10 चौकों के अलावा एक छक्का लगाया।
विलियम्सन को फिर निकोलस का साथ मिला। दोनों ने मिलकर स्टम्पस तक पाकिस्तान को चौथा विकेट नहीं लेने दिया।
दोनों के बीच अभी तक 89 रनों की साझेदारी हो चुकी है। निकोलस ने अपनी पारी में 100 गेंदों का सामना किया है और चार चौके लगा चुके हैं।
(आईएएनएस)

मेलबर्न, 26 दिसम्बर| भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन शनिवार को मेजबान आस्ट्रेलिया की पहली पारी 195 रनों पर समाप्त कर दी।
आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था लेकिन उसके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा टिक नहीं सके।
आस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 48 रन मार्नस लाबुशैन ने बनाए। इतने रन बनाने के लिए लाबुशैन ने 132 गेंदों का सामना किया और चार चौके मारे। उनके अलावा ट्रेविस हेड ने 92 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। मैथ्यू वेड ने 30 रन बनाए।
भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने चार, रविचंद्रन अश्विन ने तीन, पदार्पण कर रहे मोहम्मद सिराज ने दो और रवींद्र जडेजा ने एक विकेट लिया।
(आईएएनएस)

टीएमसी के बाग़ी नेताओं को थोक भाव में पार्टी में शामिल करने की बढ़ती मुहिम से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है.

इसके ख़िलाफ़ मुँह खोलने के जुर्म में दो नेताओं सायंतन बसु और अग्निमित्र पाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

टीएमसी के बाग़ी नेताओं को शामिल करने पर पार्टी के भीतर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

पूछा जा रहा है कि जिन इलाक़ों में पार्टी मज़बूत है वहाँ के नेताओं को क्यों शामिल किया जा रहा है? वहाँ जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर जूझते हुए पार्टी को मज़बूत किया था उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है?

बाबुल सुप्रियो की नाराज़गी की वजह से ही बीजेपी नेताओं ने आसनसोल के टीएमसी प्रमुख और पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी को लाल झंडी दिखा दी थी और उनको टीमसी में लौटना पड़ा था.

लेकिन बाक़ी नेता बाबुल जितने ताक़तवर नहीं हैं. इसलिए उनकी बातों से प्रदेश और केंद्रीय नेता डिगे नहीं.

बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

बांकुड़ा ज़िले के बिष्णुपुर के बीजेपी सांसद सौमित्र खां की पत्नी सुजाता मंडल खां ने इसी सप्ताह टीएमसी में शामिल होने के बाद आरोप लगाया था कि बीजेपी टीएमसी नेताओं को मलाईदार पद का लालच देकर अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही है.

उनका कहना था, "मौक़ापरस्त और दलबदलुओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है. इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष तेज़ी से बढ़ रहा है."

इस सप्ताह नए बनाम पुराने के विवाद की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर और दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं. इलाक़े में कई जगह टीएमसी के बाग़ी नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के विरोध में पोस्टर भी लगाए गए थे.

टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी को पार्टी में शामिल करने का सार्वजनिक तौर पर विरोध करने की वजह से बीजेपी के दो नेताओं-प्रदेश महासचिव सायंतन बसु और और महिला मोर्चा प्रमुख अग्निमित्र पाल को कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है. अब इन दोनों नेताओं ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

कुछ नेता खुलकर जता रहे हैं विरोध

अगले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी नेताओं की कतार लगातार लंबी हो रही है. बीजेपी के ज़मीनी नेता इसके ख़िलाफ़ पार्टी के भीतर और बाहर खुल कर विरोध जताते रहे हैं.

उनको लगता है कि राज्य में बीजेपी की जड़ें जमाने और जान हथेली पर लेकर टीएमसी से मुक़ाबला करने के बाद अब टीएमसी से आने वाले नेताओं को मलाईदार पद सौंपे जाएंगे और टिकटों बँटवारे में भी तरजीह दी जाएगी.

लेकिन पार्टी में बढ़ते असंतोष के बावजूद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व टीएमसी का घर तोड़ने की रणनीति पर अडिग है. पार्टी में उठने वाले विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए कारण बताओ नोटिस को ही हथियार बनाया जा रहा है. अब तक कुल चार नेताओं को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजी जा चुकी है.

प्रदेश बीजेपी नेतृत्व कारण बताओ नोटिस के साथ असंतुष्टों को कड़ी चेतावनी भी दे रहा है. प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं, "सांगठनिक गोपनीयता, आदर्शों के प्रति दृढ़ भरोसा और नेतृत्व के प्रति निष्ठा किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होने की प्राथमिक शर्त है.''

प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "पार्टी के पुराने नेता हों या नए, अनुशासन का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है. पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ जाने की स्थिति में कार्रवाई ज़रूर की जाएगी."

लेकिन आसनसोल के टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी को पार्टी में शामिल करने का सबसे मुखर विरोध तो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया था.

ऐसे में सिर्फ़ सायंतन और अग्निमित्रा के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई क्यों की गई है? इस सवाल पर घोष का कहना था, "बाबुल को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. किसको शामिल करना है और किसको नहीं, इसका फ़ैसला पार्टी ही करेगी, कोई व्यक्ति नहीं."

वैसे, प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं, "सायंतन और अग्निमित्रा को कारण बताओ नोटिस भेज कर बाबुल को परोक्ष संदेश दे दिया गया है."

पार्टी में बढ़ते असंतोष पर सार्वजनिक तौर पर भले बीजेपी के नेता कुछ कहने से बच रहे हों, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के ट्रैक रिकार्ड ने प्रदेश नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं. मिसाल के तौर पर उत्तर बंगाल में नागराकाटा के टीएमसी विधायक सुकरा मुंडा के चुनाव क्षेत्र में बीते लोकसभा चुनावों में वोटों के लिहाज से बीजेपी पहले स्थान पर रही थी.

बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा?

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुंडा से पार्टी को कितना फायदा होगा? ठीक यही सवाल मालदा ज़िले के गाजोल से टीएमसी विधायक दीपाली विश्वाल को लेकर भी उठ रहा है.

प्रदेश बीजेपी के एक नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "बीते लोकसभा चुनावों के आँकड़ों को ध्यान में रखें तो दीपाली के शामिल होने से पार्टी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा."

पुरुलिया के कांग्रेस विधायक सुदीप मुखर्जी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पार्टी के स्थानीय नेता दलील दे रहे हैं कि बीते लोकसभा चुनावों में वहां बीजेपी को लगभग 53 फ़ीसदी वोट मिले थे और कांग्रेस को महज 4.6 फ़ीसदी.

ऐसे में उनके आने से कितना भला होगा? अगर इन नेताओं को शामिल करने से राजनीतिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो आख़िर बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़ने की बदनामी क्यों मोल ले रही है?

इन सवालों पर प्रदेश बीजेपी नेताओं ने मुँह बंद कर रखा है. प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "पार्टी संगठन को मज़बूत करने के लिए ही दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है."

लेकिन राज्य के ज़्यादातर नेता उनकी इस दलील से सहमत नहीं हैं. उनको अंदेशा है कि इन नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बाद बीजेपी के मूल नेता और कार्यकर्ता चुप्पी साध कर बैठ सकते हैं. इससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होने का अंदेशा ही ज़्यादा है.

पार्टी-विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई के डर से कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं है. एक असंतुष्ट नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "बंगाल बीजेपी में फ़िलहाल केंद्रीय नेतृत्व का शासन चल रहा है. किसको पार्टी में शामिल किया जाएगा और किसे नहीं, इसका फ़ैसला दिल्ली में ही किया जाता है. हमारी राय की कोई अहमियत नहीं है."

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, "दूसरी राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने की इस रणनीति से बीजेपी को फ़ायदा के बजाय नुकसान ही होगा. टीएमसी छोड़ कर बीजेपी में जाने वाले किसी भी नेता को इस बार टिकट मिलने की संभावना नहीं थी.

अब यह लोग बीजेपी में जाकर असंतोष की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं." टीएमसी महासचिव और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी कहते हैं, "बीजेपी दूसरे का घर तोड़ रही है, अब ख़ुद उसके घर में विवाद बढ़ रहा है. दरअसल, अपना कोई संगठन नहीं होने की वजह से ही वह दूसरे दलों के नेताओं के ज़रिए अपने पैर मज़बूत करना चाहती है."

दूसरी ओर, राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या दो सौ से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी सिर्फ़ दागियों और बागियों के सहारे ही टीएमसी का मुकाबला करेगी?

यह सवाल निराधार नहीं हैं. दो साल पहले टीएमसी से नाता तोड़ कर बीजेपी के पाले में जाने वाले मुकुल रॉय हों या फिर अमित शाह के दौरे के समय शनिवार को अपने दल-बल के साथ भगवा झंडा थामने वाले शुभेंदु अधिकारी, किसी का दामन उजला नहीं है.

शारदा चिटफंड घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझने वाले इन दोनों नेताओं में से मुकुल रॉय पर तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजित विश्वास की हत्या तक के आरोप हैं. हत्या की जांच करने वाली सीआईडी की टीम ने हाल में अदालत में जो पूरक आरोप पत्र दायर किया है उसमें रॉय का नाम शामिल है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की वजह से बीजेपी को भले ख़ास फ़ायदा नहीं हो, दूसरे दलों को थोड़ा-बहुत नुकसान तो हो ही सकता है.

राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "बीजेपी फ़िलहाल खु़द को मज़बूत करने के बजाय दूसरे दलों को कमज़ोर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. दागियों के पार्टी में शामिल होते ही उनके भ्राष्टाचार के पुराने रिकार्ड धूल जाते हैं. मिसाल के तौर पर शुभेंदु के पार्टी में शामिल होने के अगले दिन ही बीजेपी ने सोशल मीडिया से वह वीडियो हटा लिया जिसमें नारदा स्टिंग मामले में वे (शुभेंदु) पैसे लेते नज़र आ रहे थे. शायद वह प्यार, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज वाली कहावत को चरितार्थ करने पर तुली है." (bbc)

पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने वाले हैं और सरगर्मियां अभी से तेज़ हैं.

एक तरफ़ जहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय नेता आए दिन बंगाल का दौरा करने में लगे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

इस बीच कांग्रेस और लेफ़्ट पार्टी ने भी अगले विधानसभा में अपने गठबंधन का एलान कर दिया है.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा कि इस गठबंधन के लिए कांग्रेस के आलाकमान ने मंजूरी दे दी है.

यानी पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में अब मुक़ाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है. टीएमसी, बीजेपी और लेफ़्ट-कांग्रेस गठबंधन के बीच.

ऐसा नहीं कि लेफ़्ट और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहली बार साथ आए हों. इससे पहले 2016 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ मिल कर लड़ा था. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अलग हो गए थे. अब 2021 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से साथ आ रहे हैं.

इसलिए दोनों पार्टियों के 'मिलन-बिछोह-मिलन' की राजनीति और रणनीति दोनों को समझना ज़रूरी है.

लेफ़्ट-कांग्रेस का मेल, किसका बिगाड़ेगा खेल

साल 2011 में जब से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई है उसके पहले तक पश्चिम बंगाल को लेफ़्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था. लेकिन धीरे-धीरे उनकी साख़ ऐसी घटी की विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रह पाई. आज नौबत अस्तित्व बचाने तक पहुँच गई है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल कहते हैं, "बंगाल में फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट मुख्य विपक्षी दल है. ममता बनर्जी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही हैं. अगर उनके साथ मिल कर गठबंधन करते तो शायद कांग्रेस और लेफ़्ट का राजनैतिक अस्तित्व बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता. यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने तृणमूल को चुनौती देने के लिए एक होना सही समझा."

वो आगे कहते हैं, "इस गठबंधन के सामने लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है या फिर तृणमूल कांग्रेस. गठबंधन को इस बारे में तय करना होगा."

फिलहाल गठबंधन दोनों पार्टियों से ही समान दूरी बना कर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है. लेकिन उनकी इस रणनीति से तृणमूल को नुक़सान होगा या फिर बीजेपी को ये अभी कह पाना मुश्किल है.

जयंतो घोषाल कहते हैं, "बीजेपी का हिंदू वोट है और कांग्रेस का भी है. उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के पास भी मुस्लिम वोट लेफ़्ट के पास भी मुस्लिम वोटर है. ये गठबंधन दूसरी पार्टी के वोट काटेंगे या फिर अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है. राज्य में बीजेपी की बढ़त ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है."

विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तस्वीर

दरअसल पिछले पांच सालों में पश्चिम बंगाल में राजनैतिक समीकरण तेजी से बदले हैं.

साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल 293 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. कांग्रेस को 44 सीटें, लेफ़्ट को 32 सीटें और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी.

वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 45 फीसद वोट शेयर मिले थे.

लेफ़्ट के पास वोट शेयर 25 फीसद था, लेकिन सीटें कांग्रेस से कम थीं. कांग्रेस के पास 12 फीसद के आसपास वोट शेयर था लेकिन उसे लेफ़्ट से ज़्यादा सीटें मिली थी. बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 10 फीसद था.

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए. कुल 40 सीटों में से तृणमूल ने 22 सीटें जीतीं, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस 2 पर सिमट गई. लेफ़्ट का खाता भी नहीं खुल पाया.

तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 43 प्रतिशत था, वहीं बीजेपी का 40 प्रतिशत. यानी दोनों के बीच मात्र तीन फीसद वोट शेयर का अंतर रह गया था. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का वोट शेयर 10 फीसद से नीचे आ गया.

यही वजह है कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजपी के हौसले बुलंद हैं और अमित शाह 200+ सीट जीतने का नारा दे रहे हैं.

चुनाव आँकड़ों का विश्लेषण करने वाले और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में प्रोफ़ेसर संजय कुमार कहते हैं, "अमूमन पार्टी का वोट शेयर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बराबर नहीं रहता है. ये ज़्यादातर बराबर तब रहते हैं जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव छह महीने के अंतराल में हो. विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा भी लोकसभा के चुनाव के मुक़ाबले कम होता है. इसलिए विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिलता है."

ऐसे में लेफ़्ट-कांग्रेस गठबंधन का थोड़ा चिंतित होना लाज़मी है.

गठबंधन के बीजेपी के लिए मायने

लेकिन वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी के मुताबिक़ 2019 के लोकसभा चुनाव के आँकड़ों पर बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है. 2019 में बीजेपी की जीत उनकी अकेले की नहीं थी बल्कि लेफ़्ट की मदद से उन्हें मिली थी. ऐसा महुआ का दावा है.

इस बात को विस्तार से समझाते हुए वो कहती हैं, " लेफ़्ट के कार्यकर्ताओं में अकेले तृणमूल कांग्रेस का मुक़ाबला करने की क्षमता नहीं थी. इसलिए उन्होंने बीजेपी के सहारे ममता को सीमित करने की कोशिश की. अंदरखाने पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं का नारा था '19 में हॉफ़, 21 में साफ़'. मतलब 2019 में चुनाव में ममता बनर्जी आधे पर सिमट जाएंगी और 21 में साफ़ हो जाएंगी. आधिकारिक तौर पर इस बात को किसी पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया."

महुआ ने 2019 में इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ख़बर भी छापी थी. जिसके बाद लेफ़्ट पार्टी की तरफ़ से उनकी ख़बर का खंडन भी किया गया था.

लेकिन आज लेफ़्ट पार्टी का वही दाव उनके लिए उलटा पड़ रहा है. आज पश्चिम बंगाल में लेफ़्ट-कांग्रेस गठबंधन के सामने ना सिर्फ़ ममता बनर्जी को हराने की चुनौती है, बल्कि बीजेपी से ख़ुद को बचाने की मज़बूरी भी है, ताकि कम से कम वो मुख्य विपक्षी पार्टी तो बने रहें.

वो कहती हैं, "2016 में लेफ़्ट और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव के कुछ ही दिन पहले हुआ था. देरी की वजह से लेफ़्ट के काडर में नीचे तक ये बात नहीं पहुँची थी. कांग्रेस को लेफ़्ट का वोट तो मिला लेकिन लेफ़्ट को कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था. इसलिए कांग्रेस की सीटें लेफ़्ट से ज़्यादा आई थीं."

महुआ की माने तो बीजेपी के पास आज भी बंगाल में अपनी ज़मीनी ताक़त उतनी नहीं है जितना बढ़-चढ़ कर वो बताते हैं. बंगाल में लेफ़्ट के पास अपना एक वोट बैंक पहले भी था और आज भी है. कांग्रेस भले ही कुछ एक जगह ही मज़बूत हो. अगर सही से गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं और वोट बैंक का इस्तेमाल करे, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है.

किसान आंदोलन - कितना बड़ा मुद्दा

उदाहरण के तौर पर महुआ कहतीं है कि किसानों के मुद्दे पर लेफ़्ट - कांग्रेस गठबंधन बंगाल में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है.

बंगाल में 70 फीसद आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है.

तो क्या दिल्ली में पिछले एक महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन बंगाल चुनाव में मुद्दा बन सकता है?

जयंतो घोषाल कहते हैं, "कोई भी चुनाव किसी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता. बहुत सारे मुद्दे होते हैं. नए कृषि क़ानून उनमें से एक मुद्दा ज़रूर है."

यहाँ एक बात जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर लेफ़्ट दोनों की पृष्ठभूमि में 'लैंड रिफॉर्म' एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है.

ज़मीन आंदोलन से निकली पार्टियाँ

साल 1960 के दशक में लेफ़्ट पार्टी ने ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे पुरानी ज़मीनदारी प्रथा, पर्मानेंट सेटलमेंट जैसे क़ानून का विरोध शुरू किया था. साल 1977 में जब वो सत्ता में आए तो छोटे किसानों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक़ दिलाया.

बंगाल में लेफ़्ट पार्टी की सफलता के लिए अनेक कारणों में से इस जमीन सुधार के कार्य को एक अहम वजह माना जाता है. उनके सबसे बड़े नेता बिनॉय चौधरी को बंगाल के लोग आज भी लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर के तौर पर ही याद करते हैं.

आगे चल कर यही छोटी-छोटी ज़मीन के टुकड़े और उनके अलग-अलग मालिकाना हक की वजह से लेफ़्ट को औद्योगिकरण में दिक़्क़त का सामना करना पड़ा. किसानों की इसी ज़मीन अधिग्रहण की लड़ाई को सिंगूर में ममता बनर्जी ने लड़ा और अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार की.

लेकिन दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके मुद्दे बंगाल के किसानों से थोड़े अलग है.

बंगाल में धान के साथ-साथ साग-सब्ज़ियाँ ज़्यादा उगाई जाती है. पंजाब-हरियाणा के किसानों के मुकाबले बंगाल के किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है. फिलहाल दिल्ली में बैठे किसानों का मुख्य मुद्दा एमएसपी से जुड़ा है.

लेकिन इस मुद्दे का फायदा लेने के लिए ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है. शरद पवार उनका साथ भी दे रहे हैं. आने वाले दिनों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टी को साथ ला कर एक ग़ैर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश भी हो रही है. बीबीसी से बातचीत में जयंतो घोषाल ने ये बात कही.

बीजेपी जिस तरह से बंगाल में खुल कर राजनीति का खेल, खेल रही है उस पिच पर केवल किसानों का ही एक मुद्दा है जिस पर उसे बैकफुट पर धकेला जा सकता है. ऐसा ममता बनर्जी और लेफ़्ट दोनों को लगता है. दोनों विपक्षी पार्टियों ने इस दिशा में हाल के दिनों में काम करना शुरू भी कर दिया है.

तृणमूल के साथ गठबंधन

अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक ही मुद्दा उठा रही है, तो फिर तीनों पार्टियाँ एक साथ क्यों नहीं आ जाती? ऐसा करके बीजेपी के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा सीटें भी जीत सकती हैं.

इस पर जयंतो घोषाल कहते हैं, "तीनों पार्टियां साथ लड़तीं तो लेफ़्ट-कांग्रेस को फ़ायदा होता. कांग्रेस के दिल्ली के नेता चाहते थे कि कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करें. लेकिन इसके लिए अधीर रंजन चौधरी और बंगाल कांग्रेस के स्थानीय नेता तैयार नहीं हुए."

दूसरी तरफ़ ममता बनर्जी भी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं थी. उन्हें अब भी लगता है कि तृणमूल अकेले बीजेपी के लिए काफी है."

ये सब जानते हैं कि अधीर रंजन और ममता बनर्जी की आपस में नहीं पटती लेकिन सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की केमेस्ट्री अच्छी है. फिर 2024 भी बहुत दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा.

चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा. (bbc)      

मेलबर्न, 26 दिसम्बर | रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने शनिवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में लंच टाइम तक पहली पारी में 65 रनों पर आस्ट्रेलिया के तीन विकेट झटक लिए हैं। मार्नस लाबुशैन 26 और ट्रेविस हेड 4 रनों पर नाबाद हैं। लाबुशैन ने 68 गेंदों का सामना कर तीन चौके लगाए हैं। आस्ट्रेलिया ने जो बर्न्‍स (0), मैथ्यू वेड (30) और स्टीव स्मिथ (0) के विकेट गंवाए हैं। अश्विन ने 17 रन देकर दो विकेट लिए हैं जबकि बुमराह ने आठ ओवर में सात रन देकर एक सफलता हासिल की है।

इससे पहले, आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने मैथ्यू वेड (30) और जो बर्न्‍स आए लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें पैर नहीं जमाने दिया और पारी के पाचंवें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया।

एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक लगाने वाले बर्न्‍स यहां 10 गेंदों का सामना करने के बाद खाता भी नहीं खोल सके। दूसरे छोर पर वेड खुलकर रन बना रहे थे। उनके इरादे खतरनाक दिख रहे थे।

बुमराह तो प्रभावशाली दिख रहे थे लेकिन दूसरे छोर पर उमेश यादव दबाव नहीं बना पा रहे थे। वेड और नए बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन पर दबाव बनाने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अटैक पर लाए।

अश्विन ने आते ही कमाल किया और अपने दूसरे तथा पारी के 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर वेड को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। वेड का कैच रवींद्र जडेजा ने लिया। वेड ने 39 गेंदों का सामना कर तीन चौके लगाए। आस्ट्रेलिया का यह विकेट 35 के कुल योग पर गिरा।

अब लाबुशैन का साथ देने अनुभवी स्टीव स्मिथ आए, जिनका कि एमसीजी में रिकार्ड बेमिसाल रहा है। भारत के लिए यह विकेट बहुत अहम था और इसी कारण रहाणे ने एक तरफ से स्पिन और एक तरफ से फास्ट बॉलिंग लगाए रखा। स्मिथ हालांकि इस कॉम्बीनेशन को अधिक देर नहीं झेल सके और 38 के कुल योग पर खाता खोले बगैर ही अश्विन की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर चेतेश्वर पुजारा द्वारा लपक लिए गए। भारत के खिलाफ स्मिथ दूसरी बार शून्य पर आउट हुए।

पारी के 16वें ओवर में बुमराह ने लाबुशैन को फंसा लिया था लेकिन अम्पायर पॉल राफेल ने भारत के एलबीडब्ल्यू की अपील को नकार दिया। इस पर भारत ने रिव्यू लिया लेकिन तीसरे अम्पायर ने उसे भी नकार दिया। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी अश्विन ने लाबुशैन को फंसाया और पगबाधा की जोरदार अपील हुई। अम्पायर ने उंगली उठा दी लेकनि लाबुशैन रिव्यू ले लिया। रिव्यू में पता चला कि गेंद स्टम्प मिस कर रही थी। इस तरह लाबुशैन को दो मौकों पर किस्मत का साथ मिला।

--आईएएनएस

मेलबर्न, 26 दिसम्बर | ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 100वें टेस्ट मैच का गवाह बना। शनिवार से यहां शुरू हुआ बाक्सिंग डे टेस्ट इन दोनों टीमों के बीच के क्रिकेट रिश्तों के लिहाज से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आज बेशक भारत और आस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि आस्ट्रेलिया ने दुनिया की बाकी अन्य टीमों के साथ-साथ भारत के खिलाफ भी हमेशा से अपना वर्चस्व कायम रखा है।

आंकड़े इस बात के गवाह हैं। अब तक खेल गए 99 टेस्ट मैचों में आस्ट्रेलिया ने 43 मैच जीते हैं जबकि 28 में भारत की जीत हुई है। एक मैच टाई रहा है और 27 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट की शुरूआत 1947 में भारतीय टीम के आस्ट्रेलिया दौरे के साथ हुई थी। पांच मैचों की उस सीरीज को मेजबान टीम ने 4-0 से जीता था। वह सीरीज 17 अक्टूबर 1947 को शुरू होकर 20 फरवरी 1948 में समाप्त हुई थी।

स्वतंत्र भारत की टीम पहली बार किसी विदेशी दौरे पर गई थी और इस टीम की कमान लाला अमरनाथ के हाथों में थी। दूसरी ओर, मेजबान टीम के कप्तान थे, दुनिया के महानतम बल्लेबाज माने जाने वाले सर डोनाल्ड ब्रैडमैन।

उस सीरीज में ब्रैडमैन ने 715 रन बनाए थे जबकि भारत की ओर से विजय हजारे ने सबसे अधिक 429 रन जुटाए थे। गेंदबाजी की बात करें तो रे लिंडवाल ने मेजबानों के लिए सबसे अधिक 18 और लाला अमरनाथ ने भारत के लिए 13 विकेट लिए थे।

उसके बाद 1956-57 में आस्ट्रेलिया ने पहली बार भारत का दौरा किया। दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की सीरीज खेली गई, जिसे आस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीता।

1959-60 में आस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर भारत दौरे पर आई और पांच मैचों की एक सीरीज में हिस्सा लिया। यह सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम किया। इस सीरीज की खास बात यह रही कि इसमें भारत ने पहली बार आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में जीत हासिल की।

उसके बाद कंगारू 1964-65 में एक बार फिर भारत आए और तीन मैचों की सीरीज खेली, जो 1-1 से ड्रा रही। साल 1979-80 भारत के लिए बेहद खास था क्योंकि इस साल भारत ने महान सुनील गावस्कर की कप्तानी में अपने घर में खेलते हुए छह मैचों की सीरीज में 2-0 से जीत हासिल की। यह कंगारूओं के खिलाफ भारत की पहली सीरीज जीत थी।

1996-97 से इन दोनों देशों के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को बार्डर-गावस्कर ट्राफी नाम दे दिया गया। सुनील गावस्कर और एलन बार्डर दोनों टीमों के महान खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं।

गावस्कर की कप्तानी में भारत ने अपने घर में तो आस्ट्रेलिया को 1979-80 में हरा दिया लेकिन उसके घर में पहली सीरीज जीत के लिए उसे और 38 साल लग गए क्योंकि 2018 में जाकर विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने आस्ट्रेलिया को चार मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 26 दिसम्बर | ब्रिटेन से तेलंगाना लौटने वाले 9 और लोग कोरोनावायर जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे लौटने वाले पॉजिटिव यात्रियों की संख्या 16 हो गई है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को दी। 16 संक्रमित व्यक्तियों के पॉजिटिव सैंपल कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं। कुछ दिनों में उनकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ जी श्रीनिवास राव ने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों को विभिन्न अस्पतालों में विशेष वाडरें में रखा गया है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी पॉजिटिव मामलों के 76 संपर्कों का पता लगाया है, उन्हें आईसोलेशन में रखा गया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

--आईएएनएस

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रायपुर, 25 दिसंबर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी कोरोना पाज़िटिव हो ग‌‌‌ ए हैं। बृजमोहन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।सा थ ही उन्होंने अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं।वे अपना ध्यान रखें।

आज ही विधायक दल की धरना प्रदर्शन में शामिल हुए साथ में रमन सिंह अजय चंद्राकर श्रीचंद सुंदरानी सांसद सुनील सोनी पुन्नूलाल मोहले धरमलाल कौशिक साथ में उपस्थित थे करीबन 2:00 बजे एक साथ भोजन भी किए।

सुदूर उबड़ खाबड़ द्वीप पर तेज हवाओं के थपेड़ों के बीच एक अकेला पेड़ वीरानियों से लड़ कर रिकॉर्ड बना रहा है. यह पेड़ इस द्वीप का मूल निवासी नहीं है फिर भी मौसमी झंझावातों के बीच डटा हुआ है.

(dw.com)

न्यूजीलैंड से करीब 70 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर कैम्पबेल द्वीप पर सिटका फर का एक पेड़ खड़ा है. इसके 250 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा पेड़ नहीं है. सबअंटार्कटिक इलाके में तेज हवाओं और दुश्वार मौसम का सामना करते इस तन्हा पेड़ को दुनिया का सबसे सुदूर पेड़ माना गया है. कैम्पबेल द्वीप न्यूजीलैंड के सबअंटार्टटिक इलाके में बिल्कुल एक कोने पर मौजूद है.

कुछ लोग इस पेड़ को रैनफर्ली का पेड़ कहते हैं. वे लोग मानते हैं कि 1897 से 1904 तक न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड रैनफर्ली ने इस सूदुर द्वीप पर 1907 में यह पेड़ लगाया था. हालांकि कुछ लोग इसकी उत्पत्ति और पहले बताते हैं, वैज्ञानिक अब तक इसकी सही उम्र का पता नहीं लगा सके हैं. न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च एसोसिएट जोनाथन पाल्मर ने पेड़ कब लगाया गया यह जानने के लिए इस द्वीप की यात्रा भी की. हालांकि पेड़ ने अपनी आयु को छिपा रखा है. यहां से लिए गए नमूनों से इसकी उम्र का पता नहीं चल सका. पाल्मर का कहना है, "जिस तेजी से यह पेड़ बढ़ रहा है उसे देखने के बाद निजी रूप से मैं नहीं मानता कि इसे 1901 में लगाया गया होगा."

मौसम विज्ञानी मार्क क्रॉम्पटन को इस पेड़ का पुराना जानकार माना जाता है क्योंकि उन्होंने इस जगह का कई बार दौरा किया है और करीब 7 साल यहीं रहे हैं. इस पेड़ के अभिनंदन करने के लिए 1989 में यहां एक पट्टिका लगाई गई. तब गवर्र जनरल पॉल रीव्स ने इस द्वीप का दौरा किया था. क्रॉम्पटन को याद है कि तब 1907 में पेड़ लगाने की बात का जिक्र हुआ. हालांकि क्रॉम्पटन कहते हैं,"यह पट्टिका दो हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकी."

फर के ये पेड़ उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के मूल वासी हैं और आमतौर पर अलास्का और कैलिफोर्निया में पाया जाता है. क्रॉम्पटन कहते हैं, "तो कैम्पबेल द्वीप का फर अपने घर से बहुत दूर है."

पाल्मर ने इस बात पर सहमति जताते हुए ध्यान दिलाया कि दुखद रूप से पेड़ की इस प्रजाति को संरक्षित द्वीप पर लगाया गया है. पाल्मर ने कहा, "यह यहां पर ऐतिहासिक वजहों से है लेकिन मैं कठोरता से कहूंगा कि इसे यहां से हटाया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बीज पैदा करने की क्षमता है जिससे समस्या होगी." संरक्षण अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई बीज नजर नही आया है.

वनस्पति विज्ञानी रोडने रस और उनकी पत्नी शिर्ली का हेरिटेज एक्सपेडिशन उन्हें 1984 के बाद अकसर यहां लेकर आता है. ये लोग इसकी खूबसूरती को दुनिया के सामने ले जाना चाहते हैं ताकि लोग जिम्मेदारी के साथ सफर करें और प्राकृतिक विरासतों को सहेजें. उनके बेटे आरोन ने अब यह जिम्मेदारी संभाल ली है और उनके मन में भी यही भावना है. वो कहते हैं कि फर का यह पेड़ कभी अपने पूरे शबाब पर नहीं पहुंचा. यहां ऐसी अफवाहें हैं कि द्वीप के वैज्ञानिक हर साल इसकी ऊपरी शाखाओं को काट कर क्रिसमस ट्री के रूप में सजा लेते हैं.
आदर्श स्थिति में ऐसे पेड़ 100 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं हालांकि यहां कैम्पबेल में इसके लिए अनुकूल मौसम नहीं है. यहां साल में करीब 325 दिन बारिश होती है और महज 600 घंटे के लिए ही सूरज दिखाई देता है. इस प्रतिकूल मौसम में भी कई दशकों से तन्हा खड़ा पेड़ दुनिया को अपने हौसले और संयम का संदेश सुना रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को कई और लोगों के लिए माफीनामा जारी कर दिया. माफी पाने वाले लोगों की फेहरिस्त लंबी है और राष्ट्रपति के रूप में उनके बचे खुचे दिनों में इस पर विवाद हो रहा है.

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बुधवार को जिन्हें माफी मिली, उनमें उनके दामाद के पिता चार्ल्स कुशनर और दो सहयोगी भी हैं जिन पर रूस के साथ मिलकर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने के आरोप हैं. इसी चुनाव में जीत हासिल कर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने. चार्ल्स कुशनर ने टैक्स चोरी और गवाहों के साथ छेड़छाड़ का अपराध स्वीकार किया था. इसके अलावा ट्रंप के पूर्व कैम्पेन मैनेजर पॉल मानाफोर्ट और लंबे समय तक सलाहकार रहे रोजर स्टोन को भी ट्रंप से माफी मिली है. इन तीनों समेत कुल 26 लोगों को ट्रंप माफी दे चुके हैं. इन तीनों की सजा का पूरा या फिर बचा हुआ हिस्सा ट्रंप ने कम कर दिया है.

इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने 15 और लोगों को माफी दी और पांच लोगों की सजाएं कम की. इनमें भ्रष्ट रिपब्लिकन सांसद और 2007 में बगदाद में 14 आम लोगों की हत्या करने के दोषी सिक्योरिटी गार्ड भी हैं.

मानाफोर्ट को माफी देना काफी विवादित फैसला है. विशेष अभियोजक रॉबर्ट मुएलर ने चार साल पहले हुए चुनाव में रूस के दखल की जांच की थी और इसके केंद्र में मानाफोर्ट थे. ट्रंप ने इसे 'विच हंट' करार दिया था. डेमोक्रैट सांसद एडम शिप संसद की इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया है, "मुएलर की जांच के दौरान ट्रंप के वकीलों ने मानाफोर्ट की माफी की कार्रवाई शुरू की. मानाफोर्ट ने अभियोजकों के साथ सहयोग करना बंद कर दिया, झूठ बोला फिर वो दोषी ठहराए गए और ट्रंप ने फिर विश्वासघात नहीं करने के लिए उनकी तारीफ की. ट्रंप की माफी ने भ्रष्ट योजना पूरी कर दी है."

खुद मानाफोर्ट ने ट्विटर पर लिखा है, "आपने सचमुच अमेरिका को फिर से महान बना दिया. भगवान आपका और आपके परिवार का भला करें. मैं आपको क्रिसमस की बधाई और आने वाले सालों के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं."

रिपब्लिकन सीनेटर बेन सासे सार्वजनिक रूप से ट्रंप के खिलाफ बोलते रहे हैं. उन्होंने सरलता से कहा है, "यह अंदर तक सड़ चुका है." इससे पहले इराकी लोगों ने ब्लैकवॉटर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टरों को ट्रंप से माफी मिलने पर गुस्सा और दुख जताया. ये लोग निसुर स्क्वेयर पर हुए नरसंहार के लिए छह साल पहले दोषी ठहराए गए. ये चारों अमेरिकी सेना के पूर्व कर्मचारी हैं. इन लोगों ने 2007 में बिना किसी उकसावे के भीड़ वाले चौराहे पर गोलीबारी की थी.

इस गोलीबारी में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई हालांकि इराकी अधिकारी 17 लोगों की मौत की बात कहते हैं. दर्जनों लोग इस घटना में घायल हुए. इस नरसंहार ने अमेरिका और इराक के रिश्तों में गहरा तनाव पैदा किया था. घटना की जांच करने वाले इराकी पुलिस अधिकारी फारेस सादी कहते है, "मुझे पता था कि हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा." अमेरिकी सेना के रिटायर हो चुके जरनल मार्क हर्टलिंग इराक में भी तैनात रहे हैं. उन्होंने ब्लैकवॉटर माफी के बारे में कहा है, "यह एक कायर युद्ध अपराध था जिसके नतीजे में 17 इराकी आम लोगों की मौत हुई. आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर प्रेसिडेंट."

ट्रंप ने 2016 के चुनाव में रूसी दखल की जांच से जुड़े दो और लोगों को माफी दी है. इसके अलावा तीन ऐसे पूर्व रिपब्लिकन सांसदों को भी माफ किया है जिन्हें वाशिंगटन के निगरानी संगठन सिटिजंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स ने "हाल के इतिहास में संसद के तीन सबसे भ्रष्ट सदस्य कहा था."  ये पांचों लोग ट्रंप के काफी मुखर समर्थक रहे हैं.

ट्रंप की माफी की सौगातों ने फ्लोरिडा के अभियोजकों को भी हैरान कर दिया है. ट्रंप ने 4.4 करोड़ डॉलर के मेडिकेयर घपले के मामले में दोषी ठहराए गए फिलिप एसफोर्समेस को भी माफी दे दी है. उन्हें 2019 में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. एसफोर्समेस के ट्रंप से संबंधों का तो कोई सूत्र नहीं दिखा है लेकिन राष्ट्रपति का समर्थन करने वाले कई पूर्व रिपब्लिकन और प्रभावशाली अटॉर्नियों ने उनका साथ दिया है.

माना जा रहा है कि ट्रंप कुछ और लोगों की माफी के बारे में विचार कर रहे हैं. इनमें उनके परिवार के कुछ सदस्य, वकील रूडी गिलानी भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद से विदाई के बाद आशंकित मुकदमों से खुद को बचाने के लिए भी कुछ उपाय करने की कोशिश में हैं. इन सबके बाद अमेरिका में और विवाद उठेगा लेकिन ट्रंप शायद ही इन कदमों को वापस लेंगे.

नागरिक अधिकार समूह और कार्यकर्ता ट्रंप पर कुछ दूसरे लोगों को माफ करने के लिए दबाव बना रहे हैं. इनमें विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज, पूर्व सुरक्षा एजेंसी के कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन और एनएसए के एक और कर्मचारी रिएलिटी विनर शामिल हैं.

माफी की मांग करने वाले और लोगों में पूर्व अमेरिकी सैनिक रॉबर्ट बेल भी हैं जिन्हें 2012 में 16 अफगान आम नागरिकों की हत्या करने का दोष साबित हुआ है. 

भारत में तेंदुओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है. लेकिन इसके साथ ही इनके संरक्षण की चिंताएं भी बढ़ रही हैं. देश के कई हिस्सों में अब भी इनके शिकार के मामले सामने आ रहे हैं.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में अवैध शिकार, इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ता संघर्ष और खेती व चाय बागानों से संबद्ध जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के बढ़ते मामले तेंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं.

तेंदुओं की बढ़ती तादाद

भारत में तेंदुओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है. वर्ष 2014 में जहां देश में इनकी तादाद 7,910 थी वहीं वर्ष 2018 में यह 12,852 हो गई. केंद्र की ओर से जारी ‘भारत में 2018 में तेंदुओं की स्थिति' रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है. पश्चिम बंगाल में भी इनकी तादाद बढ़ी है और उत्तर बंगाल के तीन नेशनल पार्को में 80 से ज्यादा तेंदुए हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रिपोर्ट जारी करने के बाद कहा कि तेंदुओं की संख्या का आकलन उनकी तस्वीरें लेने की प्रक्रिया के जरिए किया गया. उनके मुताबिक तेंदुओं के अलावा देश में बाघ और शेरों की संख्या भी बढ़ी है. इससे साफ है कि देश अपनी पारिस्थितिकी और जैव विविधता दोनों की अच्छे से रक्षा कर रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2018 में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी. इनमें सबसे ज्यादा 3,421 तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए गए. कर्नाटक में इनकी संख्या 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 है. मध्य भारत और पूर्वी घाटों में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक 8,071 है. इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडीशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल को लेकर पश्चिमी घाट क्षेत्र के इलाके में 3,387 तेंदुए हैं जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार वाले शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में 1,253 तेंदुए पाए गए.

पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में सिर्फ 141 तेंदुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में अवैध शिकार, इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ता संघर्ष और खेती व चाय बागानों से संबद्ध जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के बढ़ते मामले तेंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं.

जावड़ेकर कहते हैं, "देश में बाघों की निगरानी से साफ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका एक छाते की तरह है. इससे तेंदुएं जैसे करिश्माई जीवों की स्थिति भी सामने आई है.”

बढ़ता संघर्ष

इससे पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया था कि जंगलों के तेजी से कटने के कारण तेंदुओं के रहने की जगह कम हो ररही है. इसी वजह से खासकर शिवालिक और तराई के इलाकों और मध्य भारत के कई हिस्सों में तेंदुए इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे हैं और संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं.

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह रिपोर्ट सही तस्वीर नहीं पेश करती. इसमें इंसानों और तेंदुओं के बढ़ते संघर्ष पर अंकुश लगाने के उपायों पर कोई ठोस सिफारिश नहीं की गई है.
वन्यजीव विशेषज्ञ निर्मल घोष कहते हैं, तेंदुओं की बढ़ती तादाद से खुश होकर अपनी पीठ थपथपाने की बजाय सरकार को उनके संरक्षण की ठोस योजना पर काम करना चाहिए. देश के विभिन्न हिस्सों से उनके शिकार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं. उनकी आवाजाही के लिए कॉरीडोर बनाया जाना चाहिए ताकि इंसानों के साथ संघर्ष पर अंकुश लगाया जा सके. इसके अलावा जंगल से सटे इलाकों में इंसानी बस्तियों की बसावट की तेज होती प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए.

विशेषज्ञों ने ताजा रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2014 में तेंदुओं की आबादी पर हुए अध्ययन पर भी सवाल उठाया है. वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीश अंधेरिया कहते हैं, "वर्ष 2014 में तेंदुओं की संख्या के आकलन का तरीका सही नहीं था. ताजा आंकड़े हकीकत के ज्यादा करीब हैं. अवैध शिकार, रहने की जगह का लगातार सिकुड़ना और प्राकृतिक भोजन की कमी तेंदुओं के संरक्षण के मामले में सबसे प्रमुख चुनौतियां हैं.”

वन्यजीवों के हित में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन के प्रमुख सोमेन कुमार दत्त कहते हैं, "हाथियों से लेकर बाघ, गैडें और तेंदुएं तक, अवैध शिकार के तेजी से बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयास अब तक बेअसर रहे हैं. खासकर संवेदनशील इलाकों, जहां से ऐसी घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं, के लिए ठोस योजना बना कर उनको जमीनी स्तर पर गंभीरता से लागू करना जरूरी है. सिर्फ जानवरों की तादाद बढ़ना ही काफी नहीं हैं. उनका संरक्षण ज्यादा जरूरी है.”(dw.com)

ब्रेक्जिट के बाद कारोबारी संधि को लेकर आखिरी वक्त में समझौता हो गया है. आखिर इस समझौते को लेकर इतनी रस्साकसी क्यों बनी हुई थी और इससे ब्रिटेन पर क्या असर होगा?

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यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच आखिरी वक्त में हुए समझौते का मतलब है कि कारोबार करने वालों को एक जनवरी से सीमा पर नए शुल्कों और नई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर यह नहीं हुआ होता तो महामारी के दौर में पहले से ही बेरोजगारी और आर्थिक दिक्कतों की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ जातीं.

गुरुवार शाम जब समझौते की खबर आई तो कॉर्पोरेट घरानों ,अधिकारियों और राजनेताओं के साथ ही आम उपभोक्ताओं ने और ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली. अन्यथा नए साल की शुरुआत से ही सामान की ढुलाई से लेकर तमाम तरह की मुश्किलों की आशंका ने लोगों को बेचैन कर रखा था.

बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बाइली ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यूके-ईयू के बीच कारोबारी समझौता नहीं होने का ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के साथ ही कोरोना वायरस की महामारी पर भी लंबे समय के लिए और गहरा असर होगा. इस महामारी ने ब्रिटेन में पिछले तीन दशक की सबसे बड़ी मंदी पहले ही फैला रखी है.

इस समझौते पर अभी ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की संसदों की मुहर लगनी बाकी है. आइए देखें कि इस डील का क्या असर होगाा?

क्या ब्रिटेन 1 जनवरी से बाहर हो जाएगा?

ब्रिटेन यूरोपीय संघ से 31 जनवरी को ही बाहर हो गया लेकिन इसके बाद वह यूरोपीय संघ के नियमों का पालन कर फिलहाल 31 दिसंबर तक नए आर्थिक रिश्ते के संक्रमण काल में है. समस्या यह थी कि इसके बाद क्या होगा?

ब्रिटेन यूरोपीय एकल बाजार से बाहर हो रहा है. ब्रिटेन के बाहर होने के बाद यह बाजार करीब 45 करोड़ लोगों का है. इस एकल बाजार के केंद्र में हैं व्यापार को बेहद सरल बनाना. यानी यूरोप के किसी देश में व्यापार पर इस बात का फर्क नहीं होता कि कंपनी कहां की है. इस एकल बाजार में यूरोप के 27 देश के साथ ही आइसलैंड और नॉर्वे भी शामिल हैं. इन सभी देशों में सामान, सेवा, पूंजी और लोगों की आवाजाही बिल्कुल मुक्त रूप से होती है.

ब्रिटेन सीमा शुल्क के संघ से भी बाहर हो रहा है. इस संघ ने सदस्य देशों के बीच सीमा शुल्क को खत्म कर दिया है और गैर सदस्य देशों के लिए एक संयुक्त सीमा शुल्क लिया जाता है. इस सीमा शुल्क संघ के लिए यूरोपीय संघ सदस्य देशों की तरफ से अंतरराष्ट्रीय कारोबार संधियां करता है और इस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका ज्यादा असर होता है जो एक अकेले देश के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा.

ईयू-यूके का नया रिश्ता कैसा होगा?

नए समझौते की शर्तों के मुताबिक ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच सामान के कारोबार पर कोई शुल्क नहीं होगा. कार निर्माताओं के लिए यह खासतौर से राहत है. अगर डील नहीं हुई होती तो उन पर 10 फीसदी का शुल्क एक जनवरी से लग जाता. इसके साथ ही कोई कोटा भी नहीं होगा इसका मतलब है कि निर्यातक अब भी जितनी मर्जी हो गाड़ियां भेज सकते हैं.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कारोबार पहले की तरह ही होगा. ब्रिटेन के एकल बाजार और सीमा शुल्क संघ से बाहर होने के बाद फर्मों को कई फॉर्म भरने पड़ेंगे और उन्हें कस्टम डिक्लैरेशन यानी सीमा शुल्क ब्यौरा देना होगा. बीते सालों में यह पहली बार होगा. इसके साथ ही सामान पर लगने वाले लेबल के लिए अलग नियम होंगे और कृषि उत्पादों की आरोग्य से जुड़ी जांच होगी.

सरकार का अनुमान है कि नए नियमों का नतीजा हर साल 21.5 करोड़ सीमा शुल्क ब्यौरे के रूप में सामने आएगा और जिस पर करीब 7 अरब पाउंड का खर्चा आएगा. हाालंकि इस डील ने बहुत सारी मुश्किलों और व्यापार की बाधाओं को पैदा होने से रोक दिया है. नए शुल्कों की वजह से ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच अलग अलग वर्ग के सामानों के व्यापार का खर्च बढ़ जाता. यही वजह है कि बहुत से लोग गुरुवार की डील को व्यापार के लिए एक बुरे दौर से कुछ बेहतर के रूप में देख रहे हैं.

तात्कालिक असर

यह संभव है कि नई परिस्थितियों के मुताबिक ढलने में थोड़ा समय लगेगा. इसकी वजह से 1 जनवरी के बाद इंग्लिश चैनल के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम होगा साथ ही बंदरगाहों पर भी कई दिनों या हफ्तों की देरी होगी. आशंका है कि खाने पीने की चीजों के दाम कुछ हफ्तों के लिए बढ़ सकते हैं. इनमें भी आयातित मांस और डेयरी के सामान पर ही असर पड़ने की ज्यादा आशंकाएं हैं.

समझौते में मछलियों को लेकर बात आखिर तक अटकी हुई थी. ब्रिटेन के पानी में यूरोपीय संघ के मछुआरों के मछली पकड़ने का कोटा यूके 80 फीसदी तक घटाना चाहता था लेकिन आखिरकार समझौते में इसे पहले की तुलना में महज एक चौथाई घटाने पर ही सहमति बनी.

यूरोपीय संघ का यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए खास कार्यक्रम है इरास्मुस. इसके तहत अलग अलग देशों के यूनिवर्सिटी छात्र एक दूसरे के देश में जा कर भाषा और दूसरी कई चीजें सीखते हैं. ब्रिटेन अब इस कार्यक्रम से बाहर हो रहा है उसका कहना है कि वह ऐसा कार्यक्रम पूरी दुनिया के साथ शुरू करेगा.

आर्थिक विकास पर नए रिश्ते का असर

अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि बगैर कारोबारी संधि के ब्रेक्जिट से संधि वाल ब्रेक्जिट बेहतर है. यह कोरोना वायरस की महामारी के कारण आई मंदी से उबरने में मदद करेगा. 2020 में इस महामारी की वजह से आर्थिक उत्पादन 12 फीसदी तक घटने के आसार है. यूरोपीय संघ और दूसरे कई देशों पर यह असर काफी कम है. अगर संधि नहीं होती तो इन देशों ने मुद्रा बाजार में कुछ उलटफेर देखा होता.

ब्रिटेन का करीब आधा निर्यात केवल यूरोपीय संघ को होता है. ऐसे में शुल्क का नहीं होना कई कंपनियों का फायदा करेगा. कंपनियों के अधिकारी पिछले कुछ वर्षों से ब्रेक्जिट की आशंका के कारण जिन निवेश योजनाओं को स्थगित रखे हुए हैं उन्हें वो शुरू कर सकते हैं. हालांकि यूरोपीय संघ के साथ हुई डील में सेवा क्षेत्र का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है.

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है. यूरोपीय संघ पर ज्यादा निर्भर बैंकिंग और वित्त से जुड़े व्यापार के लिए भविष्य धुंधला हो सकता है.

लंबे समय में क्या असर होगा?

लंबे समय की भविष्यवाणी करने वाले ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ सालों में कुछ फीसदी सिकुड़ेगी जो यूरोपीय संघ में बने रहने पर शायद नहीं होता. इस साल की मंदी के संदर्भ में इसे देखा जाए तो यह बहुत ज्यादा नहीं है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन स्तर में गिरावट आएगी.

बेरेनबर्ग बैंक के अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि यूरोपीय संघ के सदस्य के तौर पर विकास की क्षमता सालाना 2.0 फीसदी है जो गुरुवार की डील के बाद 1.7 फीसदी और बगैर डील के 1.5 फीसदी होगी.

अब ब्रिटेन क्या अलग करेगा?

ब्रेक्जिट का मूल मुद्दा यह है कि इसके बाद ब्रिटेन अपने लिए अपने तरीके से नियम बनाएगा. कई महीनों तक इसी बात को लेकर माथापच्ची चलती रही कि जब यूरोपीय संघ के नियमों के उलट जा कर यूके नियम बनाएगा तब क्या होगा. यूरोपीय संघ लंबे समय से इस बात के लिए आशंकित रहा है कि संघ के सामाजिक, पर्यावरणीय और सरकारी सहायता के नियमों में कटौती कर ब्रिटेन संघ को निर्यात में छूट का अनुचित लाभ उठाएगा. ब्रिटेन का कहना है कि यूरोपीय संघ के नियमों को मानने से उसकी संप्रभुता का हनन होता है. काफी माथापच्ची के बाद बीच का यह रास्ता निकाला गया है कि यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए विवादों को सुलझाना जरूरी नहीं होगा. यानी ब्रिटेन अब इस कोर्ट के दायरे से बाहर है. दोनों पक्षों में जब भी श्रम, नीति या रोजगार के उपायों के कारण कोई पक्ष यह समझेगा कि उसे क्षति हो रही है तो मध्यस्थता या फिर प्रतिक्रिया के उपायों के जरिए इसका समाधान किया जाएगा. अगर इन उपायों का किसी भी पक्ष ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो फिर डील के कारोबारी पहलुओं को दोबारा खोल कर उन पर चर्चा होगी.

यूरोपीय संघ से बाहर का कारोबार

31 दिसंबर तक ब्रिटेन 40 ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बंधा हुआ है जो यूरोपीय संघ ने पिछले कुछ सालों में किए हैं. ब्रिटेन अब इन समझौतों को खत्म करना चाहता था जैसे कि जापान और मेक्सिको के साथ हुआ समझौता. हालांकि इनमें से कुछ अभी खत्म नहीं हुए हैं. 2021 की शुरुआत से ब्रिटेन जिसके साथ चाहे अपने लिए व्यापार संधि कर सकता है. ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ पहले ही बातचीत शुरू कर दी है. अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जनवरी में पद संभालने के बाद कारोबारी संधियां उनकी पहली प्राथमिकता नहीं होंगी.

पश्चिम बंगाल में क्या सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की ओर से बढ़ती चुनौतियों के बीच अपना वजूद बचाने के लिए ही क्या और लेफ्ट फ्रंट ने अगले विधानसभा चुनावों से पहले हाथ मिलाने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

पश्चिम बंगाल,25 दिसम्बर | इस गठजोड़ के औपचारिक एलान के बाद बंगाल के राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है. वैसे, इन दोनों दलों ने वर्ष 2016 के विधान सभा चुनाव में भी तालमेल किया था. तब लेफ्ट को नुकसान ही सहना पड़ा था. बीते साल हुए लोकसभा चुनावों में स्थानीय स्तर पर अनौपचारिक तालमेल के बावजूद कांग्रेस जहां छह से घट कर दो सीटों पर आ गई थी वहीं लेफ्ट का खाता तक नहीं खुल सका था. ऐसे में सत्ता के दावेदार के तौर पर उभरती बीजेपी और सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की टक्कर में इन दोनों को अपना वजूद साफ होने का खतरा महसूस हो रहा है. सीपीएम की केंद्रीय समिति तो पहले ही इस गठजोड़ पर सहमति दे चुकी है. अब गुरुवार को कांग्रेस आलाकमान ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी.

बीते महीने बिहार विधानसभा चुनावों में लेफ्ट को मिली कामयाबी के बाद महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बंगाल के लेफ्ट नेताओं को बीजेपी को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की सलाह दी थी. हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने उनका प्रस्ताव फौरन खारिज कर दिया था. उसकी दलील थी कि पार्टी की निगाहों में बीजेपी और टीएमसी एक जैसे दुश्मन हैं. दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी की गिनती पहले से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कट्टर विरोधियों में होती रही है. वर्ष 2011 में कांग्रेस ने जब टीएमसी के साथ चुनावी तालमेल किया था तब भी अधीर ने उसका कड़ा विरोध किया था. हालांकि पार्टी आलाकमान के सामने उनकी एक नहीं चली थी. अब लेफ्ट के साथ तालमेल की बात तो महीनों से चल रही थी, लेकिन इसे औपचारिक जामा गुरुवार को दिल्ली में पहनाया गया.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी कहते हैं, "सीटों के बंटवारे का फार्मूला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस समुचित सीटें लेने पर जोर देगी. लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहुत फर्क होता है. बीजेपी अगर सोचती है कि वह लोकसभा चुनावों की कामयाबी को दोहरा सकती है तो यह उसकी भूल है. बंगाल में कांग्रेस-लेफ्ट गठजोड़ ही टीएमसी और बीजेपी का विकल्प साबित होगा.”

सीपीएम ने भी कांग्रेस के इस फैसले का स्वागत किया है. सीपीएम के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्र कहते हैं, "हम कांग्रेस के साथ मिल कर राज्य में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे. इस गठजोड़ से टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष लोगों को एकजुट करने की प्रक्रिया मजबूत होगी. हम इन दोनों दलों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे.”

जानकारों का कहना है कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर पेंच फंस सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने पहले ही ज्यादा सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है. उधर सीपीएम का कहना है कि सीटों का बंटवारा दोनों दलों की ताकत और जीतने की क्षमता के आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए. कांग्रेस विधायक नेपाल महतो ने तो अधीर चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग उठाई है. विधानसभा में विपक्ष के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक अब्दुल मन्नान कहते हैं कि इसका फैसला आलाकमान करेगा.

कांग्रेस और लेफ्ट के नेता बंगाल में बीजेपी के उभार के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं. अधीर चौधरी कहते हैं, "धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों को ताकत से आतंकित कर उनमें बगावत की ममता की रणनीति ही बंगाल में बीजेपी के बढ़ते असर के लिए जिम्मेदार है. बंगाल के लोग अब टीएमसी और बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं. हम इन दोनों को पराजित कर सत्ता में आएंगे.”

बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट पर केंद्र में कुश्ती और बंगाल में दोस्ती के आरोप लगा रही है? इस पर अधीर कहते हैं, "राजनीति में यह कोई असामान्य बात नहीं है. ऐसा हो सकता है.”

वैसे, वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 294 में से 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 44 सीटें जीत कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी. उसके बाद पार्टी के कई विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं. वर्ष 2016 के चुनावों में टीएमसी को जहां 44.9 फीसदी वोट मिले थे वहीं कांग्रेस-लेफ्ट को 37.7 फीसदी. गठजोड़ को मिली 76 सीटों में से 44 अकेले कांग्रेस को मिली थी और बाकी लेफ्ट को.

टीएमसी ने इस गठजोड़ को कोई अहमियत देने से इंकार कर दिया है. पार्टी के प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, "बंगाल में टीएमसी सत्ता की हैट्रिक बनाएगी. लेफ्ट और कांग्रेस तो पहले ही साइनबोर्ड में बदल चुके हैं. उनके जनाधार में बीजेपी ने जबरदस्त सेंध लगा दी है. ऐसे में गठजोड़ से उन दोनों दलों की चुनावी किस्मत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.”

बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया दावा करते हैं, "बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ बीजेपी ही सत्ता में आएगी. जहां तक कांग्रेस व लेफ्ट गठजोड़ का सवाल है, शून्य में शून्य जोड़ने पर नतीजा शून्य ही रहता है.”

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि वर्ष 2011 के बाद हुए तमाम चुनावों में कांग्रेस और लेफ्ट अपने वजूद की रक्षा के लिए जूझते रहे हैं और हर बार उनके वोट कम होते जाते हैं. बीते लोकसभा चुनावों में तो बीजेपी ने इन दोनों दलों के वोटों में जबरदस्त सेंध लगाई थी. राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सुनील कुमार पाल कहते हैं, "कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए अगला चुनाव बेहद अहम है. यह दोनों राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर हाथ मिलाने से क्या इनकी किस्मत भी बदलेगी.”(dw.com)

इटावा (उत्तर प्रदेश), 25 दिसंबर | इटावा लायन सफारी ने एक 'एडॉप्ट एन एनिमल' योजना शुरू की है, जिसके तहत व्यक्ति और कॉरपोरेट एशियाई शेर, तेंदुए, भालू और हिरण के भोजन और रखरखाव पर होने वाले सभी खचरें का भुगतान करके उनमें से एक को गोद ले सकते हैं। सफारी के निदेशक राजीव मिश्रा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से एकत्र धनराशि का उपयोग सफारी अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए जानवरों के लिए भोजन और दवाइयां और अन्य संबंधित खचरें के लिए किया जाएगा।

हालांकि, इन जानवरों को अपनाने के इच्छुक लोगों को सफारी अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा।

मिश्रा ने कहा, "जानवरों को गोद लेने वाले लोगों को पब्लिसिटी मिलेगी और उनके नाम बाड़े पर दिखाई देंगे। इसके अलावा उन्हें गोद लेने का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उन्हें सफारी में कई अन्य सुविधाओं के साथ फ्री एंट्री भी मिलेगी।"

एशियाई शेरों के लिए गोद लेने का शुल्क 4.1 लाख रुपये है, तेंदुओं के लिए 55,000 रुपये, भालू के लिए 60,000 रुपये और एंटीलोप के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष है।

सफारी निदेशक के अनुसार, एक व्यक्ति एक साल के लिए जानवरों को गोद ले सकता है।

उन्होंने कहा, "अगर हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, तो हम गोद लेने की अवधि बढ़ाएंगे। जो लोग सफारी जानवरों को अपनाने के इच्छुक हैं, वे वरिष्ठ सफारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक आवेदन दायर कर सकते हैं।"

अधिकारी ने आगे कहा कि वर्तमान में सफारी में 20 एशियाई शेर हैं, जिसमें दो नवजात शावक शामिल हैं, इनके अलावा सात तेंदुए, तीन भालू, 135 मृग शामिल हैं।

सफारी के सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार एशियाई शेरों पर 70 लाख रुपये, तेंदुओं पर 9 लाख रुपये, भालुओं पर 5 लाख रुपये और मृगों पर 40 लाख रुपये खर्च कर रही है।

--आईएएनएस

धार/नई दिल्ली, 25 दिसम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौ करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के किसानों से संवाद भी किया। मध्य प्रदेश के धार जिले के किसान मनोज पाटीदार ने प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि, "नए कृषि कानून से उन्हें लाभ हुआ है।" प्रधानमंत्री मोदी ने मनोज पाटीदार से जब नए कृषि कानूनों को लेकर उनका अनुभव जानना चाहा तो पाटीदार ने बताया कि, "इन कानूनों के जरिए उनके पास मंडी के अलावा एक और नया वैकल्पिक द्वार खुला है। अब वे अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। इस बार उन्होंने अपनी सोयाबीन की फसल को 41 सौ रुपए क्विंटल के भाव से बेचा है।"

पाटीदार ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्हें पांच बार में सम्मान निधि में 10 हजार रुपए मिले हैं। इस राशि से उन्होंने कृषि कार्यो को संपादित किया है। उनके पास छह हेक्टेयर जमीन है और वे रवि की फसल में गेहूं, चना की पैदावार करते हैं और खरीफ की फसल में सोयाबीन की खेती करते हैं।

प्रधानमंत्री से चर्चा के दौरान धार के चिखलिया निवासी किसान पाटीदार ने जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान का मुद्दा भी उठाया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 25 दिसंबर | दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने स्ट्रैटेजिक क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (एससीसीपीएल) और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ ही धोखाधड़ी के एक मामले में मोहनीश मुक्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू ने 793 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के एक मामले में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।

आरएफएल ने अगस्त 2019 में एससीसीपीएल और उसकी सहयोगी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी, ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, एससीसीपीएल और मोहनीश ने आरएफएल के साथ धोखाधड़ी की। इसके साथ ही इन पर एक असाइनमेंट समझौते के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।

एफआईआर के अनुसार इस धोखाधड़ी में पीएचएफपीएल की निदेशक वीना सिंह भी शामिल रहीं हैं। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल-मई 2015 के आसपास मोहनीश मुक्कर और पीएचएफपीएल की निदेशक वीना सिंह ने कुछ मौजूदा आरएफएल ऋण प्राप्त करने में रुचि व्यक्त करते हुए आरएफएल से संपर्क किया था।

एफआईआर में कहा गया है कि अभियुक्तों ने गैरकानूनी तरीके से काम करते हुए खुद लाभ कमाया और आरएफएल और इसके सभी हिस्सेदारों को 793,67,20,176 (7 अरब 93 करोड़ 67 लाख 20 हजार 176) रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 25 दिसंबर | केरल में वाममोर्चा सरकार की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ तनातनी के बीच राज्य के कानून मंत्री ए.के. बालन और कृषि मंत्री वी.एस. सुनील कुमार ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। वाम मोर्चे की सरकार ने पहले कृषि बिलों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने लिए 23 दिसंबर को राज्य विधानसभा सत्र को बुलाने की सिफारिश की थी, जिसे राज्यपाल ने नामंजूर कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव की नौबत आ गई।

सरकार ने एक बार फिर 31 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।

राज्यपाल से मिलने के बाद, बालन ने मीडियाकर्मियों से कहा कि मुलाकात 'सकारात्मक'रही।

उन्होंने कहा, "हम क्रिसमस की बधाई देने के लिए राज्यपाल से मिले और स्वाभाविक रूप से हाल के मुद्दों पर चर्चा हुई और राज्यपाल ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया। हमने उनसे 35 मिनट तक मुलाकात की और अपनी स्थिति के बारे में बताया और राज्यपाल ने कुछ मामलों को कम्युनिकेट किया है जिन पर हम मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे और फिर जवाब देंगे। कुल मिलाकर यह मुलाकात सकारात्मक थी।"

राज्य के कृषि मंत्री वी.एस. सुनीलकुमार ने भी मुलाकात को सकारात्मक बताया और कहा कि राज्यपाल ने मंत्रियों की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, "हमने उनसे कहा कि सरकार सभी मामलों में राज्यपाल को विश्वास में लेगी।"

गौरतलब है कि सीपीआई के मुखपत्र, 'जनयुगम' में राज्यपाल के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया और यह भी आरोप लगा दिया कि राज्यपाल राज्य में आरएसएस के एजेंडे को अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि राजभवन के सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल ने मंत्रियों के प्रति नाखुशी व्यक्त की है और यह कहा कि कि सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र के आग्रह पर उन्हें विश्वास में नहीं ले पाई।

इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वी. मुरलीधरन ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र को तत्काल बुलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, "केरल विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्तारूढ़ मोर्चा और कांग्रेस नेतृत्व वाला विपक्ष दोनों करदाताओं का पैसा बिना किसी कारण खर्च कर रहे हैं।"

--आईएएनएस