इस्राएली संसद द्वारा बजट पारित करने की समय-सीमा पूरी करने में विफल रहने के बाद बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार गिर गई है. साल 2021 के मार्च में देश चौथी बार चुनाव में जाएगा.

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बुधवार को इस्राएल की संसद को उस समय भंग कर दिया गया जब बजट पारित करने की समय-सीमा पूरी करने में नेतन्याहू की गठबंधन सरकार विफल रही. सरकार गिरते ही देश पर चौथे चुनाव का साया मंडरा गया. अब इस्राएल में दो साल के भीतर चौथे चुनाव होंगे, चुनाव की तारीख 23 मार्च 2021 तय की गई है. नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और रक्षा मंत्री बेनी गांत्ज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी गठबंधन सरकार चला रही थी लेकिन सरकार मजबूती के साथ नहीं चल पा रही थी. इस कमजोर गठबंधन सरकार का गठन इस साल अप्रैल में हुआ था. नेतन्याहू और गांत्ज बजट को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे, जिसके कारण पहले ही सरकार गिरने की आशंका जताई जा रही थी.

राजनीतिक संकट का कारण

गांत्ज ने सरकार से देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए 2020 और 2021 के बजट को एक साथ मंजूरी देने की मांग की थी, हालांकि, नेतन्याहू ने 2021 के बजट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया. नेतन्याहू के समर्थकों का कहना है कि गांत्ज का प्रस्ताव सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी. वह नेतन्याहू को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. दोनों दलों ने आखिरकार एक बिल पारित करने की मांग की जिससे उन्हें अपना बजट पेश करने के लिए अधिक समय मिल सके. हालांकि संसद ने मंगलवार को इस बिल को खारिज कर दिया, जिससे देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया.

वादा तोड़ने का आरोप

इस साल बनी गठबंधन सरकार को देखते हुए नवंबर 2021 में गांत्स के नेतन्याहू की जगह लेने में सफल होने की उम्मीद जताई जा रही थी. गांत्ज ने नेतन्याहू पर अपना वादा तोड़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि देश में नए चुनाव कराना बेहतर होगा. गांत्ज ने इससे पहले कहा था कि सरकार के गठन के बाद से प्रधानमंत्री ने गठबंधन के लिए अपने वादे नहीं पूरे किए हैं और चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. गांत्ज के मुताबिक, "अब अगर किसी पर सरकार और गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी है तो वह नेतन्याहू हैं. उन्हें तय करना होगा कि उन्हें क्या चाहिए."

मार्च में चुनावों के साथ नेतन्याहू समस्याओं का सामना कर सकते हैं क्योंकि वे फरवरी में अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पेश होने वाले हैं. यह स्थिति उनके विरोधियों के लिए फायदेमंद हो सकती है. हालांकि अगर यही चुनाव जून में होते हैं, तो यह नेतन्याहू के लिए बहुत लाभकारी हो सकते थे, क्योंकि उस समय तक इस्राएल कोरोना वैक्सीन हासिल कर चुका होता और उसकी अर्थव्यवस्था कुछ हद तक ठीक हो गई होती.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

2020 खत्म होने को है। बीते महीने न जाने कहां निकल गए। रह-रह कर कई बार मार्च का वह महीना, जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था, याद आता है। बिलकुल अनजाना, अज्ञात समय। मालूम नहीं पड़ता था कि आगे क्या होने वाला है। न जाने कितने तरह के भय एवं अनिश्चितताएं थीं, वातावरण में। कुछ रोज बाद जब लॉकडाउन लग गया था, तब लगता था कि कुछ हफ्ते, अथवा महीनों की ही तो बात है। फिर धीरे-धीरे सच्चाई से वास्ता होने लगा था कि यह कुछ महीनों की बात कहां है?

पहले कुछ दिन अपने पक्षियों को मैं उनका पसंदीदा दाना नहीं डाल पाई थी। वो इसलिए कि उनका मनपसंद बाजरा जो खत्म हो चला था। याद करें तो पहले कुछ रोज, माहौल में इतनी अनिश्चितिता थी कि यही मालूम नहीं पड़ता था कि कब, कहां, और कैसे दोबारा वो जाना-पहचाना समय वापिस आएगा? कि किसी चीज का यदि अभाव था, तो भी बेफिक्र रहे। उन दिनों तो 'एसेंशियल सर्विसेज' क्या हैं, बस यही ध्यान रहता था। खैर, बाजरा के अभाव में मैं चावल अपने चहेते तोतों, मैना, कबूतरों, और गौरैयाओं को मुंडेर पर परोस आती थी। 

याद करें तो एक अजब सा सन्नाटा होता था, शुरुआत के कुछ दिन। एक बहुत भयभीत करने वाली शान्ति हवा में, जो चित्त को विचलित कर देती! बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा ही तो छाया रहता था। ऐसे लगता, मानो सभी एक लम्बे मौन-व्रत में जा चुके हों। घाटियों एवं पहाड़ों वाली शान्ति तो सबको पसंद है, लेकिन ऐसी शान्ति किस काम की, जो डरा जाए? पक्षिओं की बेफिक्र  चहचहाहट भी मुश्किल से ही सुनने को मिलती। एकदम से ऐसा लगता मानों यहां होते हुए भी सब से बिछड़ गए हों! 

टी.वी .पर एंकर खुले आकाश और साफ हवा की तस्वीरें दिखाने में व्यस्त होते। यह बिलकुल शुरुआत के दिनों की ही बात है। शायद मार्च के महीने की। घर में मम्मी-पापा की, हर वक्त चिंता सताती रहती। उस समय सिर्फ इटली की ही खबरें आती थीं। भैया, स्विट्जरलैंड से आश्वासन दिया करते कि घबराने की कोई जरुरत नहीं, लेकिन कभी-कभी मैं बहुत डर जाती। दिल्ली में और कोई रहता भी तो नहीं। फिर व्याकुलता में मन का आप पर कहां नियंत्रण रहता है। 

पहले का एक हफ्ता इन्ही संवादों के बीच आप से चला। अजीब सी उलझने रहतीं। मतलब यह कहां लाकर पटक दिया सृष्टि ने? अभी कल ही तो एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर निकल महिलाओं से बातचीत कर रही थी। बसंत के मौसम की बारिश में आजाद घूम रही थी। सेमल के गाढ़े, लाल फूलों को निहार रही थी। फिर अप्रैल में वर्धा और यवतमाल भी जाना था, किसानों से मिलने और जुलाई में छोटे अंतरिक्ष से भी तो मिलना है। शुरू के 2-3 हफ्ते बेवजह के भय और तमाम तरह के विचार आते रहते। मैं पापा से कहती, जहां मीटिंग्स के लिए जाती हूं, वहां तो तथाकथित 'सोशल डिस्टन्सिंग' और बार-बार हाथ धोना असंभव सा ही लगता है? 
 
इन सबका क्या सत्य है? क्या पता क्योंकि हम तो वैसे भी पोस्ट-ट्रूथ वर्ल्ड आर्डर में ही जी रहे हैं। सबके लिए हर चीज के आशय एवं परिभाषाएं अलग-अलग हैं। इसीलिए 'कम्युनिकेशन' भी सब के लिए अलग-अलग है। जैसे हमारे संवाद, व्यवहार, हर समय खबरें देखने की आदतें, सबके लिए अलग-अलग हैं। फिर सबके लिए इस 'वर्क फ्रॉम होम' के अलग मायने हैं। आखिर घर पर भी तो वही बैठ सकते हैं, जो भरे-पेट होते हैं, अपने ही एक 'कैपिटलिज्म' अथवा 'पूंजीवाद' में जो शामिल होते हैं। फिर अधिकतर मिडिल क्लास की अपनी ही एक अजब व्यवहार-कुशलता दिखाई पड़ती है, जो मानवता पर सवाल तो खड़े करती ही है, लेकिन कई बार अनकहे जवाब भी दे जाया करती है। 

अब इसी वाक्ये को लीजिये। 

अपने इन्हीं ख्यालों और काम के बीच खोयी, मैं अपनी एक मोगरा की लहराती हुई बेल के बारे में तो भूल ही गई थी। मोगरा की वह बेल घर से थोड़ी दूर सड़क के एक कोने पर है। अब क्योंकि लॉकडाउन में हर जगह जाना मना था, तो मैंने एक अंकल, जो  सड़क के उस किनारे रहते हैं, उनको फोन करके उनसे अपनी परेशानी व्यक्त की। मैंने कहा कि मेरी वह बेल मर जाएगी, तो प्लीज वे मुझे बता दें, कि उसकी सेवा कैसे हो? साल दर साल उसमें पानी देती आई हूं। उन्होंने मुझे कहा कि वे उसमे पानी दे देंगे और मैं बिलकुल भी घबराऊँ नहीं।
 
अब पहले ही इतना परेशान करने वाला सन्नाटा ! टी.वी. पर हर एक मिनट पर कोरोना के आंकड़े! एक अलग तरह का अकेलापन हवा में। इन सबके बीच मन कैसे व्याकुल न हो? वैसे भी विश्वास का अभाव तो समाज में पनपता ही जा रहा था। कि ऊपर से कोरोना के भय की मेहरबानी और हो गयी। जिस इंसान को हर समय सड़क पर होने वाले शोर-शराबे, कहीं भी खड़े होकर चाय पीने, और प्रकृति की शान्ति में ही अपना अस्तित्व आसानी से मिल जाता हो, उसके लिए इस घुटन में कुछ भी समझ पाना बहुत असंभव सा था। 
 
और वैसे भी गर्मी के मौसम में चंद दिन के लिए ही तो तारों जैसा मोगरा हमसे मिलने आया करता है। जैसे मानो खुले आकाश में कई रोज कुछ तारे समय-समय पर दिखते हैं, और बाकी साल ओझल रहते हैं। जब बहुत छोटी थी, 1997 में, तो एक बार फ्रिसबी खेलते-खेलते एक धूमकेतु दिखाई पड़ा था। पूरे आकाश को उसकी श्वेत आभा ने प्रकाशित कर दिया था। ठीक उसी तरह जैसे अंधेरे में हम उम्मीद की एक लौ ढूंढ़ते रहते हैं। बिलकुल वैसे ही तो मोगरा गर्मियों की सुबह-सवेरे हमसे मिलने आया करता है। 
 
सफ़ेद फूलों की गहराई को शब्दों में व्यक्त करना तो व्याख्यायों एवं श्वेत रंग की तौहीन करने के बराबर है। वो इसलिए कि बेरंग फूल हमें देखते हुए, हमसे हर पल मुस्काने के लिए ही तो कहते आए हैं। फिर मोगरा को तो वैसे भी किसी से कुछ कहने की जरुरत नहीं, उसकी तो सुगंध ही अपने-आप में हमें एक गहरे ध्यान में ले जाने के लिए काफी है। 

उन दिनों मैं हर रोज रात को पूजा करने से पहले एक बार उससे माफी मांग सो जाती, कि दोस्त माफ करना मैं तुम्हें पानी नहीं दे पा रही हूं, आजकल। काश तुम्हे न्यूज समझ आती। काश हम और तुम बात कर सकते और कोरोना को ले दुःख सुख बांट सकते। 

जब भी कभी कोई नुकसान कर देता है तो पापा हमेशा समझाया करते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी तो हैं, हमेशा अच्छा-अच्छा सोचो, और बुराई को मत याद रखो। यह सत्य ही तो है कि इन वाक्यों के आशय हमें बड़े होने पर ही समझ आते हैं। समझदारी, रिएक्शंस, 'सरकासम' एवं आलोचना की दुनिया से कोसों दूर! हालांकि इनके महत्व को ट्विटर के लड़ाई-झगड़े की दुनिया में टटोलना मुश्किल है। परन्तु कोरोना ने बखूबी इन मूल्यों को हमारे सामने ला खड़ा कर दिया है।  

दिन बीतते गए। कुछ रोज बाद अंकल ने दरवाजे की घंटी बजायी। यकीन मानिये अपने ऊपर शर्म भी आयी, जब उन्होंने मोबाइल फोन में फोटो दिखाई और कहा 'यह लो बिटिया, तुम्हारा मोगरा। सब ठीक है न?' कह वे मुस्कराते हुए चल दिए। 

उनके इस खुशनुमा व्यवहार और सहजता से मैं भी प्रज्ज्वलित हो उठी, लेकिन एक स्तब्धता में भी डूब गयी।सोचने लगी चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों न आयी हों, आखिर विश्वास ही तो है जो अंत में काम आता है। फिर चाहे हम और आप अपने शीशे के महलों में बैठ कितने ही 'आर्टिफिशल इंटेलिजेंस' और 'फोर्थ इंडस्ट्रियल रेव्लुशन' मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति के ढोल पीटते रह जाएं। कितने ही अलेक्सा और सीरी आएंगे और जाएंगे। लेकिन रह जाएंगी तो इंसान की मानवीय संवेदनाएं। 
 
नया साल आने वाला है। वैक्सीन का ज्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन यह पता है कि इस बार फिर से उस बेल पर फूलों की बहार आएगी। (downtoearth)

वास्को (गोवा), 23 दिसम्बर | वॉस्को के तिलक मैदान पर आज जमशेदपुर एफसी का सामना एफसी गोवा से होगा और एक तरफ जहां जमशेदपुर की टीम अपने छह मैच की अजेय स्थिति को बरकरार रखना चाहेगी, वहीं गोवा हर हाल में तीन अंक हासिल करना चाहेगी। चेन्नइयन एफसी के हाथों पहले मैच में मिली हार के बाद ओवेन कोयले की टीम ने शानदार इच्छाशक्ति दिखाते हुए बीते छह मैच से खुद को अजेय रखा है। बीते तीन मैचों में इस टीम ने सिर्फ एक गोल खाया है और दो क्लीन शीट हासिल किए हैं।

यह मैच दो ऐसे खिलाड़ियों के बीच की भिड़ंत का गवाह बनेगा, जिन्होंने मौजूदा सीजन में सबसे अधिक गोल किए हैं। इगोर एंगुलो और नेरीजुस वाल्सकिस। इन दोनों के नाम 6-6 गोल हैं।

दोनों अपने टीमों के लिए काफी अहम रहे हैं। दोनों ने अपनी टीमों के कुल लोगों के 75 फीसदी गोल किए हैं और ये दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेंगी।

जमशेदपुर के लिए कुछ खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता की बात है, लेकिन इस टीम को खुशी है कि अइतोर मोनरॉय वापसी कर रहे हैं। मोनरॉय एक मैच के लिए निलंबित थे। कोयले ने कहा कि उनकी टीम इस मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इस बीच, गोवा की टीम अपने डिफेंस के साथ अब तक संघर्ष करती नजर आई है। इस टीम का डिफेंस उसकी कमजोरी बनकर उभरा है। बीते दो मैचों में इस टीम ने 29 शॉट्स का सामना किया है, जिनमें से 10 टारगेट पर थे। चिंता की बात यह है कि यह टीम लगातार दो मैच हार चुकी है।

कोच जुआन फेरांडो की नजर हालांकि भविष्य पर है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखते।

--आईएएनएस

देश में हाल में लाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध जारी है. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंजाब के किसानों की आशंका है कि इन कानूनों की वजह से उनकी खेती पर कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्ज़ा हो जाएगा.

किसानों का यह भी कहना रहा है कि कंपनी के साथ किसी विवाद की हालत में अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का विकल्प बंद कर दिया गया है, स्थानीय प्रशासन अगर कंपनियों का साथ दें तो किसान कहाँ जाएगा.

किसानों को लगता है कि छोटे जोतदार उनके गुलाम हो जाएंगे. इन तीन कानूनों में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देता है. इसे लेकर किसान खासे आशंकित हैं.

इसके उलट सरकार को लगता है कि यह किसानों को उनकी फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाएगी. साथ ही, उन्हें खेती के नए तरीकों और टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएगी.

सरकार और किसानों के बीच जारी विवाद का हल क्या और कैसे निकलेगा यह जानने में अभी समय लगेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खेती के फ़ायदे और नुक़सान क्या हैं, समझने के लिए बीबीसी ने दो जानकारों से बात की जिनके नज़रिए एक दूसरे से भिन्न हैं.

क्या हैं फ़ायदे:

वरिष्ठ पत्रकार विवियन फर्नांडीस का मानना है कि देश में पहले से चल रहे कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग के कुछ मॉडलों पर एक नज़र डालने पर कई बातें समझ में आती हैं.

पहले से तय हो जाती है कीमतें

विवियव फर्नांडीस के मुताबिक, "इस तरीके का समर्थन करने वालों का कहना है कि बुआई या रोपाई के वक्त ही फसलों की कीमत तय करके खरीद की गारंटी देने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वालों किसानों का जोखिम कम हो जाता है इसलिए वे बेफ़िक्र होकर अपना पूरा ध्यान खेती में लगाते हैं. खेती के तरीकों और पैदावार बढ़ाने पर कंपनियों का पूरा जोर होता है."

"हालांकि किसान मौसम, कीड़ों और फसलों को लगने वाली बीमारियों के हमले की ज़द में बने रह सकते हैं. वैसे अगर फसलों को सिंचाई का बढ़िया पानी मिलना तय है तो मौसम की मार से कुछ हद तक बचा जा सकता है."

उनके मुताबिक पारंपरिक ब्रीडिंग और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के जरिए किए जाने वाले जीन सुधार और जीन एडिटिंग से फसलों को रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है.

"जो कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएँगी वे चाहेंगी की उपज बढ़े. फसलों की क्वालिटी अच्छी रहे और बर्बादी कम हो ताकि कंपनियों को घाटा न उठाना पड़े."

हरित क्रांति से बहुत अलग नहीं

फर्नांडीस इसकी तुलना हरित क्रांति से करते हैं. उनके मुताबिक हरित क्रांति की "व्यवस्था के तहत किसानों ने जो उगाया, सरकार ने उसे एमएसपी देकर खरीद लिया. सरकार की इस गारंटी की वजह से किसानों ने साल दर साल सिर्फ गेहूं और धान पैदा किया. वह बाजार के उतार-चढ़ाव से निश्चित रहा क्योंकि फसलों की खरीद की गारंटी सरकार ने दे दी थी."

"यहाँ केवल एक बुनियादी अंतर याद रखना चाहिए कि कंपनी का लक्ष्य मुनाफ़ा होता है, और सरकार का लक्ष्य जन कल्याण का या फिर राजनीतिक, दूसरा अंतर यह भी है कि कंपनियाँ सरकार के मुकाबले, अपने फ़ायदे को लेकर अधिक चुस्त होती हैं."

टमाटर की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग

पंजाब के पेप्सिको के प्लांट का उदाहरण देते हुए फर्नांडीस कहते है कि सरकार के नियमों के कारण पेप्सिको को टमाटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगाना पड़ा, लेकिन यहां के टमाटर प्रेसेसिंग के लिए ठीक नहीं थे, लिहाजा पेप्सी ने अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से टमाटर के बीज बाहर से मंगाए.

किसानों के खेतों में इनके पौधे तैयार किए गए. पौधों को पाले से बचाने के लिए प्लास्टिक की सुरंगें बनाई गईं. यह पक्का किया गया बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरण हो क्योंकि हाइब्रिड काफी महंगे थे.

एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डेवलमेंट अथॉरिटी (अपीडा) के चेयरमैन और सरकारी अधिकारी गोकुल पटनायक बताते हैं कि पेप्सी के लिए टमाटरों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले पंजाब के उन किसानों का तर्जुबा अच्छा रहा था. पटनायक उन दिनों पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के एमडी थे.

फर्नांडीस के मुताबिक मैक्केन ने गुजरात के बनासकांठा जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करवाई, जिसका फ़ायदा भी किसानों को मिला.

"अगर महाराष्ट्र आज केला पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है तो सिर्फ जलगांव की बदौलत. महाराष्ट्र में केले की कुल पैदावार में अकेले जलगांव की हिस्सेदारी 70 फीसदी है. और यह सब जैन इरिगेशन का कमाल है. "

"कंपनी ने नब्बे के दशक में 1990 में इसराइल की एक कंपनी से केले की तीन प्रजातियां मंगाई थी. यह इसराइली कंपनी पौधा प्रजनन और टिश्यू कल्चर में माहिर है. यह एक साल में तैयार हो जाता है जबकि परंपरागत भारतीय प्रजातियों के केले डेढ़ साल में तैयार होते हैं. इन पौधों से जो दूसरे पौधे अंकुरित होते थे उनसे भी दो फसलें हो जाते थीं. "

आईटीसी कंपनी ने राजस्थान में तेज़ हवा में गेहूं के पौधे खड़े रह पाएं इसलिए उसने रिसर्च करवाया. रिसर्च के दौरान पता चला कि कम ऊंचाई के पौधे तैयार किए जाएं तो हवा में गिरने से बचे रहेंगे.

फर्नांडीस कहते हैं, "कंपनी ने इस रणनीति के तहत शरबती गेहूं की खेती में निवेश शुरू किया है. अपने आशीर्वाद ब्रांड आटा के लिए वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की खेती करवा रही है."

अमूल के मॉडल की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तुलना

फर्नांडीस का मानना है कि भारत में अमूल की अगुआई में जो श्वेत क्रांति हुई वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही उदाहरण है जिसे सहकारी संगठनों के ही एक नेटवर्क ने अंजाम दिया था.

फर्नांडीस कहते हैं, "जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं वह ऐसा जता रहे हैं मानो कंपनियां इस तरह की खेती कराने के लिए कूद पड़ने को तैयार हैं जबकि हकीकत यह है कि बहुत सी कंपनियां इसमें आने से हिचकिचा रही हैं. "

"उन्हें लगता है कि वह जितनी पूंजी और साधन लगाएंगे उसके हिसाब से फायदा नहीं होगा. इसमें वही कंपनी उतरेंगी जिन्हें कुछ खासियतों वाले खाद्य उत्पादों की एक निश्चित सप्लाई की जरूरत है. या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वहीं उतरेंगी जिन्हें पक्का भरोसा होगा कि इस जटिल कारोबार में वह अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकेंगी."

फर्नांडीस मानते हैं कि कंपनियों के पास सौदेबाज़ी की ज्यादा ताकत होती है लेकिन अक्सर किसान भी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से मुकर जाते हैं, खास कर ऐसे वक्त में जब बाज़ार में कीमतें ज्यादा मिल रही हों.

"कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना नहीं चाहेंगी क्योंकि उन्हें अपनी सप्लाई के लिए पूरे गांव के किसानों से खेती करवानी होगी. अलग-अलग गांवों के किसानों को चुन कर खेती कराना उनके लिए संभव नहीं होगा. उन्हें इकट्ठा करने की लागत ज्यादा पड़ जाएगी."

वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों ओर से भरोसे पर निर्भर है. इसमें कंपनी और किसानों दोनों को फायदा होना चाहिए.

क्या हैं नुकसान?

कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा कॉन्ट्रैक्ट खेती के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों से बिल्कुल सहमत नहीं है. वो कहते हैं कि ये कहना ग़लत है कि इससे फ़सल की पैदावार में इज़ाफा होगा और क्वालिटी बेहतर होगी.

वो इसे अमेरिका से कॉपी किया हुआ मॉडल बताते हैं.

बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अगर इससे किसानों का फ़यादा होता है, तो फिर अमेरिका का किसान आज क्यो दुखी है."

मैक्कैन जैसे कंपनियों के उदाहरण को लेकर वो कहते हैं कि अगर इन उदाहरणों से ये पता चलता है कि किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है.

वो कहते हैं, "फायदा होता तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर रहे होते."

एमएसपी ज़रूरी है

कॉन्ट्रैक्ट खेती के समर्थन में ये तर्क दिए जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में उत्पाद की कीमत पहले से लिखी होती है और ये एक तरह से गारंटी है. लेकिन शर्मा मानते हैं कि बिना एमएसपी के किसानों को किसी तरह की गारंटी नहीं मिल सकती.

वो कहते हैं, "अगर ऐसा है तो एमएसपी का प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए क्यों नहीं लाया जा रहा, अगर ये प्रावधान आ जाए तो कंपनियाँ अपने हाथ पीछे खींच लेंगी."

उदाहरण देते हुए शर्मा कहते हैं, "मूंग की दाल का एमएसपी 72 रुपये प्रति किलो है, मार्केट में 50 रुपये है, आप कॉन्ट्रैक्ट 52 रुपये पर कर लेंगे और कहेंगे कि ये तो 2 रुपये ज़्यादा है, लेकिन कीमत 72 रुपये मिलनी चाहिए थी."

सहकारी खेती और कॉन्ट्रैक्ट खेती अलग-अलग है

अमेरिका में हो रही कॉन्ट्रैक्ट खेती का उदाहरण देते हुए शर्मा कहते हैं, "100 डॉलर में खरीदे गए किसी प्रोडक्ट का सिर्फ 8 डॉलर किसानों के पास पहुंचता है. अमूल की बात करें तो, 100 रुपये के दूध के 70 रुपये किसानों को मिलते हैं. हम सहकारी सिस्टम का समर्थन करते हैं, लेकिन ये कहना कि ये कॉन्ट्रैक्ट खेती की तरह ही है, बिल्कुल गलत है."

शर्मा के मुताबिक अमूल की तर्ज पर खेती के लिए मॉडल बनाए जा सकते हैं, इससे किसानों का फायदा होगा.

वो कहते हैं, "जब हम दूध में ये कर सकते हैं, तो यही सिस्टम सब्जियों और दालों के लिए क्यों नहीं बना सकते." (bbc)      

कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बालिग़ व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से अपना जीवनसाथी चुन सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है और इच्छा न हो तो अपने माता-पिता के पास आने से मना कर सकता है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि इस तरह अगर कोई बालिग़ व्यक्ति अपनी इच्छानुसार शादी करता है और अपने पिता के पास वापस लौटने से मना कर देता है तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

अख़बार के अनुसार कोर्ट दुर्गापुर में रहने वाले एक व्यक्ति के मामले की सुनवाई कर रही थी. व्यक्ति का कहना था कि उनकी 19 साल की बेटी घर से झूठ बोलकर चली गई है और उसने धर्म बदल कर शादी कर ली है.

व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया हो सकता है और इस मामले में उससे ज़बर्दस्ती झूठी गवाही दिलवाई गई हो सकती है.

हालांकि पुलिस ने कोर्ट से कहा कि लड़की ने कहा है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और वो अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती. (bbc)

जम्मू और कश्मीर के ज़िला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए हुए चुनाव में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले सात पार्टियों के गुपकर गठबंधन को सबसे ज़्यादा 112 सीटों पर कामयाबी मिली है. वहीं 73 के साथ दूसरे नंबर पर रही बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी की तीन सीटों पर भी जीत हासिल की है.

इस केंद्र शासित राज्य के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक़, पीपुल्स अलायंस फ़ॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने 100 सीटें जीत ली हैं जबकि अन्य 12 पर आगे चल रही है.

47 निर्दलीय उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया है जबकि अन्य छह दूसरी सीटों से आगे चल रहे हैं.

जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. इस पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है और एक पर आगे चल रही है. कांग्रेस अब तक 22 सीटें जीत चुकी है और परिषद की अन्य पांच सीटों पर आगे चल रही है.

आठ चरणों में हुए डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से शुरू हुए थे. पिछले साल जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द होने और इसके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है. चुनाव में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की 140-140 सीटों पर चुनाव हुए थे.

डीडीसी चुनावों में अधिकांश सीटों के रुझान उम्मीदों के मुताबिक़ ही रहे. हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र के नतीजें बीजेपी के पक्ष में दिखे, वहीं मुसलमान बहुल कश्मीर क्षेत्र में पीएजीडी का दबदबा दिखा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, मतगणना के एक दिन पहले, प्रशासन ने नईम अख्तर, सरताज मदनी, पीर मंसूर और हिलाल अहमद लोन समेत कई पीडीपी और एनसी नेताओं को हिरासत में लिया था. हिरासत में लिए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया.

बीजेपी ने कश्मीर में जिन तीन सीटों के साथ खाता खोला है, वो हैं - श्रीनगर की खोनमोह-2 सीट, बांदीपोरा ज़िले की तुलाइल सीट और पुलवामा की काकपोरा सीट. बीजेपी के लिए ये जीत अहम है क्योंकि इन सीटों पर उसके सामने एनसी और पीडीपी जैसी क्षेत्र की मज़बूत पार्टियां थीं.

डीडीसी चुनाव क्या है?

जम्मू और कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए. अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, ज़िला स्तरीय) नहीं थी.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते महीने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी. अब इन चुनाव के ज़रिए जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 समेत कुल 20 ज़िलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा.

केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 14 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं. इस प्रकार समूचे जम्मू और कश्मीर में कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन चुनावों के माध्यम से लोगों ने डीडीसी के प्रतिनिधियों का चयन किया गया.

पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी ने 2018 में नगर निगम और पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया था. तब दोनों दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुच्छेद 35-ए की सुरक्षा को लेकर आश्वासन माँगा था. (बीबीसी)

मुंबई, 23 दिसम्बर | अभिनेत्री मोना सिंह ने अपने 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से 'ब्लैक विडो' सफर के बारे में बातचीत की। उनका कहना है कि दोनों शो की 'कॉमन' बात यह है कि दोनों शो 100 से अधिक देशों में रिलीज किया गया है। मोना ने कहा, "दोनों शो के बीच सामान्य बात यह है कि दोनों को 119 देशों में एडाप्टेड और जारी किया गया है।"

उन्होंने कहा, "मैंने जस्सी करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे अच्छी भूमिकाएं मिलती रहती हैं, जो मुझे चुनौती देती हैं, मैंने थिएटर किया है, मैंने होस्टिंग की है और अब ओ.टी.टी.। मैं पूरी तरह से इस स्थान का आनंद ले रही हूं, और मैं इस तथ्य से भी खुश हूं कि लोग ओटीटी प्लेटफार्मो पर विभिन्न प्रकार के शो और सामग्री देख रहे हैं। यह एक अभिनेता के साथ-साथ एक दर्शक के लिए बहुत संतोषजनक है।"

--आईएएनएस

आगरा, 23 दिसंबर | अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष स्टारर फिल्म 'अतरंगी रे' के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग यहां के स्थानीय बाजारों में दूसरे दिन भी जारी रही। सोमवार को ताजमहल पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। अभिनेता अक्षय कुमार शूटिंग के दौरान सम्राट शाहजहां के रूप में दिखाई दिए।

मंगलवार सुबह जब शहर के घाटिया बाजार में शूटिंग हो रही थी, तो अपने पंसदीदा कलाकारों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

आगरा पिछले कुछ वर्षों में कई फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा शूटिंग स्थान के रूप में उभरा है।

अक्टूबर 2019 में जान्हवी कपूर अभिनीत 'रूह अफजा' की शूटिंग यहां हुई थी।

सूत्रों ने कहा कि अनुकूल परिस्थितियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुले निमंत्रण के कारण आगरा और इसके आसपास कई और फिल्मों की शूटिंग होने की संभावना है।

ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी फिल्म बिरादरी की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

फिल्म 'अतरंगी रे' आनंद एल. राय के निर्देशन में बन रही है, जिसमें अक्षय और सारा प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

--आईएएनएस

पणजी, 23 दिसम्बर | कांग्रेस ने गोवा जिला पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद मंगलवार को इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी नेता दिनेश गुंडु राव को बताया कि सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से किए गए सरकारी नौकरियों के वादे और आम आदमी पार्टी की वजह से वोट बंटने के कारण कांग्रेस को जिला पंचायत चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। जिला पंचायत चुनाव में पार्टी को हुए नुकसान के कारणों का आकलन करने के लिए राव गोवा के दौरे पर हैं। राव से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के तीन बार के विधायक एलेक्सो रेजिनाल्डो ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरियों के वादों को भी सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो कि चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों में से एक है।

रेजिनाल्डो ने दावा किया कि प्रमोद सावंत सरकार के पक्ष में नतीजे आने का एक कारण यह भी है कि नौकरियों का वादा किया गया था। इसके अलावा सरकार ने महीनों पहले इन भुगतानों पर रोक लगाने के बाद चुनाव से ठीक सरकारी खैरात और भत्ते जारी किए।

राव पार्टी के गोवा मामलों के प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के सचिव हैं।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जिला पंचायत चुनावों से ठीक एक महीने पहले नवंबर में 10,000 सरकारी नौकरियों के एक बोनस की घोषणा की थी, जिसके लिए भर्तियां जनवरी 2021 में शुरू होंगी।

12 दिसंबर के जिला पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने जिन 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से उसे केवल चार सीटों पर जीत हासिल हो सकी। गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) ने दक्षिण गोवा में मामूली लाभ अर्जित किया।

हालांकि आप 2017 के विधानसभा चुनावों में एक भी सीट जीतने में विफल रही, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करके कई सीटों पर कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया।

उत्तर गोवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय भीके के अनुसार, आप फैक्टर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि आप के मैदान में उतरने से कांग्रेस पर असर पड़ा। विजय ने आप को वोट कटवा पार्टी करार देते हुए कहा कि वे वोट काटने के लिए ही गोवा की राजनीति में हैं और इस तरह से वह भाजपा की मदद कर रहे हैं।

--आईएएनएस

मुंबई, 23 दिसम्बर | बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी आगामी फिल्म 'रश्मि रॉकेट' के लिए खुद पर बहुत काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर मस्कुलर लुक फ्लॉन्ट किया। तापसी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आ रही हैं, तस्वीर में साफतौर से उनकी मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रही है।

उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, "लगभग वहां.. पी.एस. मैं अभी भी अपने एक्सप्रेशन पर काम कर रही हूं।"

तापसी अपनी आगामी फिल्म 'रश्मि रॉकेट' के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, जहां वह कच्छ के रण से एक धावक की भूमिका निभाती हैं, जो अपनी पहचान के लिए लड़ती है और एक एथलीट बन जाती है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | एडिलेड में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले डे-नाइट टेस्ट मैच की निराशा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम प्रबंधन को अब 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट को लेकर टीम की अंतिम एकादश के लिए काफी माथापच्ची करनी होगी। ओपनरों की कमी और आईपीएल में राहुल के प्रदर्शन के चलते उन्हें टेस्ट टीम में चुना गया था। इसके अलावा टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे भी पहले टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए थे।

भारतीय टीम प्रबंधन ने 2018 में इंग्लैंड दौरे पर भी टीम चयन में लगातार बदलाव किया था। शानदार फॉर्म में होने के बावजूद चेतेश्वर पुजारा को पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी खेलाया था।

टीम प्रबंधन को 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने के बाद राहत मिली थी। हालांकि, मौजूदा दौरे पर एक बार फिर अंतिम एकादश के चयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

वे पहले ही यह कह चुके हैं कि आलराउंडर हार्दिक पांड्या बतौर बल्लेबाज अंतिम एकादश में खेलेंगे। आस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वार्न ने वनडे के बाद हार्दिक को जल्द से जल्द टेस्ट टीम में शामिल करने की बात कही थी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री (सीआईआई) और आर्थर डी. लिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सात से आठ प्रतिशत तक लॉजिस्टिक लागत कम करने की तत्काल आवश्यकता है। रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष लागतों में भी 20 से 25 प्रतिशत की कटौती की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत जीडीपी की 14 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका और यूरोप में यह आठ से 10 प्रतिशत के बीच है। भारत की आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र विश्व स्तर के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जहां 215 अरब डॉलर का लॉजिस्टिक्स उद्योग है, जो 10.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि लॉजिस्टिक मॉडल सड़कों के लिए 25 से 30 प्रतिशत, रेलवे में 50 से 55 प्रतिशत और जलमार्ग में 20 से 25 प्रतिशत के हिसाब से होना चाहिए।

इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोल्ड चेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्च र का विस्तार किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट के प्रमुख लेखक और आर्थर डी. लिटल इंडिया तथा दक्षिण एशिया के मैनेजिंग पार्टनर बारनिक चितरन मित्रा ने कहा, 180 अरब डॉलर की मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मकता को पाटने के लिए भारत को जीडीपी के 14 प्रतिशत से लॉजिस्टिक लागत को घटाकर सात प्रतिशत करने की जरूरत है।

--आईएएनएस

Pyar Manga Hai Tum Hi Se - Shailesh Mogre

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गुरुग्राम, 22 दिसम्बर | गुरुग्राम में सरपंच हत्याकांड मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी के सिर पर 5,000 रुपये के ईनाम रखा था, पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक के अलीपुर गांव के सरपंच के पति मनोज डागर की इसी साल 13 जुलाई को हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तीन जिंदा कारतूस के साथ एक देसी पिस्तौल भी बरामद की है।

आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के मुकेश कुमार उर्फ प्रिंस (23) के रूप में हुई।

घटना के संबंध में, जांच टीम ने पहले पुष्कर, महेश उर्फ निशु और अंकित के रूप में पहचाने गए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

"वांछित अपराधी को सोमवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर आईएमटी मानेसर इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।"

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने उसके सिर पर 5,000 रुपये का इनाम तय किया था।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि उसके समूह के सदस्यों ने अपने साथी अशोक राठी की हत्या के मामले में डागर के शामिल होने का संदेह जताया था।

इसलिए राठी की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने डागर की हत्या कर दी, जहां घटना के दिन कुमार भी अपने हथियार के साथ मौके पर मौजूद था।

बोकेन ने कहा, "सरपंच के पति की हत्या प्री-प्लान्ड थी। आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है।"

13 जुलाई को मनोज को सोहना के एक निजी अस्पताल के बाहर गोली मार दी गई थी, जहां उसने 15 जुलाई को एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था।  (आईएएनएस)

राज्यपाल, सीएम, एमपी के सीएम तथा वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाईनगर, 22 दिसंबर। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनके गृह नगर दुर्ग के शिवनाथ नदी के महमरा घाट स्थित मुक्तिधाम में अंतिम विदाई दी गई। सुबह उनका पार्थिव शरीर नई दिल्ली से रायपुर लाया गया। जहां राजीव भवन में श्रद्धांजलि दी गई। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री वोरा के पार्थिव देह को कांधा देकर दुर्ग के लिए रवाना किए थे। दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित निवास में अंतिम दर्शन के उपरांत उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक और चाहने वाले शामिल हुए। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासिनक ने श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से श्री वोरा के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत भी श्री वोरा के निवास पहुंचकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि श्री वोरा दुर्ग में हर घर के पारिवारिक सदस्य जैसे थे। सबसे उन्हें अपनापन था। उनकी सरलता, सहजता के सभी कायल रहते। उनका 20 दिसंबर को जन्मदिन था। इस दिन वे अस्पताल में थे,  उन्हें जन्मदिन की बधाई देने एवं तबियत पूछने फोन किया। वे तकलीफ में थे लेकिन उन्होंने जन्मदिन की बधाई स्वीकार की और अपना आशीर्वाद दिया। उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन के सभी कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित थे। 

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री  रविन्द्र चौबे, परिवहन मंत्री  मोहम्मद अकबर, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  उमेश पटेल, राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री  जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिय़ा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, खाद्य मंत्री  अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री  कवासी लखमा उपस्थित थे। 

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष  मोहन मरकाम, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व मंत्री  विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री  प्रेमप्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधायक  प्रदीप चौबे,  भजन सिंह निरंकारी,पूर्व महापौर  शंकरलाल ताम्रकार, आरएन वर्मा एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी शोकसभा में स्वर्गीय  वोरा के व्यक्तित्व को नमन किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्वर्गीय वोरा के पुत्र एवं विधायक  अरुण वोरा एवं उनके परिवारजनों को ढांढस बधाई। दुर्ग सांसद  विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने भी निवास स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किये। श्री वोरा की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के जनप्रतिनिधि और उनके चाहने वाले शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

7 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 दिसंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1380 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 178 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 4 जिले में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 7 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 119, राजनांदगांव 76, बालोद 54, बेमेतरा 17, कबीरधाम 22, रायपुर 178, धमतरी 68, बलौदाबाजार 58, महासमुंद 55, गरियाबंद 8, बिलासपुर 128, रायगढ़ 120, कोरबा 75, जांजगीर-चांपा 91, मुंगेली 8, जीपीएम 11, सरगुजा 73, कोरिया 32, सूरजपुर 68, बलरामपुर 35, जशपुर 23, बस्तर 8, कोंडागांव 19, दंतेवाड़ा 10, सुकमा 2, कांकेर 17, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आनंद सिंह
नई दिल्ली/हाथरस, 22 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मामले में सीबीआई ने घटनास्थल से मिट्टी, खेत में मिले सूखे वनस्पति पदार्थ के नमूने इकट्ठा किए हैं। साथ ही चार आरोपियों की ब्रेन मैपिंग की गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दो महीने से अधिक समय से जांच में जुटी हुई है। इस बीच एजेंसी ने 18 दिसंबर को हाथरस की एक स्थानीय अदालत में चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था।

केंद्रीय एजेंसी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट आईएएनएस ने पढ़ी है। इसमें सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान उसने मिट्टी, सूखे वनस्पति पदार्थ, जिसमें बाजरे के कण शामिल हैं, इसे अपराध स्थल से एकत्रित किया है, जहां 14 सितंबर को घटना घटित हुई थी। नमूनों का विश्लेषण राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है।

एजेंसी की ओर से दाखिल चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि उसने फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सीएफएसएल विशेषज्ञों द्वारा चार अभियुक्तों और अन्य के वॉयस विश्लेषण भी कराया है।

चार्जशीट दाखिल करने के आठ दिन पहले ही सीबीआई ने 10 दिसंबर को गुजरात के गांधीनगर में फोरेंसिक साइंस निदेशालय में चार आरोपियों के ब्रेन इलेक्ट्रिकल ओक्सीलेशन सिग्नेचर (बीईओएस) और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाए।

सीबीआई ने कहा कि उसने अदालत के समक्ष सीएफएसएल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि परिणाम क्या हैं, लेकिन इसका जांच में महत्व हो सकता है।

इस साल 14 सितंबर को हाथरस में ऊंची जाति के चार पुरुषों ने कथित तौर पर दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और बेरहमी से पिटाई की। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई।

मामले को पहले नजरअंदाज किए जाने और फिर लड़की की मौत के बाद परिवार की मंजूरी लिए बिना डीएम के आदेश पर रात में पुलिस द्वारा उसका दाह संस्कार कर दिए जाने से पूरे देश में गुस्सा फैल गया था।

योगी आदित्यनाथ सरकार को इस मामले की जांच के लिए बाद में मामला सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश करनी पड़ी।

सीबीआई ने संदीप सिसोदिया, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। सीबीआई टीम ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए हैं।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 22 दिसंबर | पंजाब में 84 हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के 48 घंटे से भी कम समय के अंदर, पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती गुरदासपुर जिले में मंगलवार को एक एके-47 राइफल और 30 कारतूस के साथ एक मैगजीन बरामद की। यह उसी खेप का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तानी ड्रोन ने गुरदासपुर में गिराया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के इन नए प्रयासों को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी।

पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता के अनुसार,"ड्रोन वाले क्षेत्र में गुरदासपुर पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया।"  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 22 दिसंबर | यहां के अवेयर ग्लोबल हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने 60 साल की एक महिला की बाईं किडनी से विभिन्न आकारों के 55 पत्थर निकाले हैं। डॉक्टरों ने एडवांस्ड इंडोस्कोपी और मिनिमल इंवेसिंव सर्जरी के जरिए यह सफल ऑपरेशन किया। यह दुर्लभ मामलों में से एक है। रोगी के किडनी में इतनी बड़ी संख्या में पथरी की वजह से सर्जिकल प्रक्रिया से पहले उसे गंभीर तकलीफ हो रही थी।

महिला ने पेशाब के दौरान तीव्र पेट दर्द, मतली और दर्द के दौरान उल्टी की शिकायत की थी, जो कि किडनी से संबंधित समस्या के लक्षण थे। रोगी इससे पहले एक स्थानीय डॉक्टर से इलाज करा रही थी, लेकिन लक्षणों के बावजूद उसकी जांच नहीं की गई।

इलाज नहीं होने पर किडनी की पथरी मूत्रवाहिनी को अवरुद्ध कर सकती है। इससे किडनी पर इनफेक्शन का गंभीर खतरा बना रहता है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 दिसंबर | सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के एक निवासी को उसकी अमेरिका निवासी पत्नी की मदद से ऑनलाइन बाल यौन शोषण का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि श्रीनगर के रहने वाले मीर को गिरफ्तार किया गया और उसके आवास पर तलाशी ली गई, जिससे तीन लैपटॉप, पांच मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और हस्तलिखित नोट सहित आपत्तिजनक डिजिटल सबूतों को जब्त किया गया।

अमेरिका में रहने वाले नाबालिगों को निशाना बनाने के लिए भारत से रैकेट चलाने के लिए मीर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि मीर ने वित्तीय लाभ के लिए डार्क वेब पर अश्लील वीडियो और चित्र अपलोड किए और अमेरिका में कई नाबालिगों के साथ सीधे संपर्क में भी था। सीबीआई ने कहा कि मीर की पत्नी तमारा स्टेनली वाशिंगटन में रहती है।  (आईएएनएस)

जम्मू, 22 दिसम्बर | जम्मू एवं कश्मीर जिला विकास परिषद(डीडीसी) के नवीनतम रुझानों में फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन(पीएजीडी) ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) पर एक बड़ी बढ़त बना ली है। हालांकि मतगणना अभी जारी है, जिसके अंतर्गत 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। नीवनतम रूझानों के मुताबिक, 280 निर्वाचन क्षेत्रों की 231 सीटों में पीएजीडी 96 पर और भाजपा 56 सीटों पर आगे चल रही है।

केंद्रशासित प्रदेश में आठ चरणों में हुए चुनाव में करीब 51.42 प्रतिशत मतदान दर्ज किए गए थे।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 दिसंबर | नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को किसानों का विरोध प्रदर्शन 27वें दिन भी जारी है। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को शाहीनबाग की तरह ट्रीट कर रही है और सड़क मार्ग को खुद सरकार की ओर से ही बंद किया जा रहा है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "शाहीनबाग और किसानों के आंदोलन में कुछ चीजें एक सी हैं। जब प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं हैं या वे वहां से निकलने का रास्ता दे रहे हैं, तब भी एक खास सड़क को बंद करके रखा गया है। चिल्ला बॉर्डर को बंद करने का कोई मतलब नहीं है। क्या यह किसानों के आंदोलन को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश है?"

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर और गाजियाबाद की ओर दिल्ली से यातायात प्रभावित हुआ है, क्योंकि दोनों ओर के कैरिजवे बंद कर दिए गए हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के जरिए वाहन चालकों को सचेत करते हुए कहा, "गाजीपुर सीमा के दोनों कैरिजवे किसानों के विरोध के कारण यातायात के लिए बंद हैं।"

दिल्ली बाहरी सीमा अतिरिक्त सीपी (यातायात) की ओर से ट्वीट में कहा गया है, "दिल्ली से गाजियाबाद के यातायात के लिए गाजीपुर सीमा को भी बंद कर दिया गया है। यह पहले से ही गाजियाबाद से दिल्ली के यातायात के लिए बंद था। आनंद विहार, अप्सरा, भोपुरा और डीएनडी सीमाओं के माध्यम से आगे की यात्रा के लिए निजामुद्दीन खट्ठा, अक्षरधाम और गाजीपुर चौक से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है।"

सिंघु, औचंदी, पयाऊ मनियारी, सबोली और मंगेश सीमाएं भी बंद हैं। वाहन चालकों को लामपुर, सफियाबाद, पल्ला और सिंघु स्कूल टोल टैक्स सीमा के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी गई है।

मुकरबा और जीटीके रोड से भी ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। यात्रियों को बाहरी रिंग रोड, जीटीके रोड और एनएच 44 से बचने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 22 दिसंबर | ब्रिटेन से भारत से आने वाले यात्रियों और उनके रिश्तेदारों ने मंगलवार को पंजाब के अमृतसर शहर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनिवार्य कोरोनावायरस जांच में देरी को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। हालांकि, लंदन-अमृतसर फ्लाइट से यात्रा करने वाला कोई भी यात्री कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया।

राज्य की राजधानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर अमृतसर हवाई अड्डे पर मंगलवार तड़के 250 यात्रियों और 18 क्रू मेंबर्स के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट उतरी।

परिवार के सदस्यों ने कहा कि यात्रियों को वायरस का टेस्ट करवाने और फिर परिणाम प्राप्त करने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा।

जालंधर शहर के निवासी गुरदेव सिंह ने कहा, "मेरे भतीजे और उसके परिवार को आठ घंटे से अधिक का समय लगा, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था।"

परिवार के एक अन्य सदस्य राजमीत भुल्लर ने कहा, "परिवार के सभी सदस्य संपर्क करने के लिए उन यात्रियों को कॉल कर रहे थे, जिनके पास भारतीय मोबाइल नंबर थे।"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई यात्रियों ने आगमन पर कोरोनावायरस परीक्षण करने की आवश्यकता का भी विरोध किया।

अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा कर रहे परिवार के सदस्यों ने हवाईअड्डे के अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए।

अमृतसर के सहायक उपायुक्त हिमांशु अग्रवाल ने हालांकि मीडिया को बताया कि उड़ान के आने के तुरंत बाद ही कोरोनोवायरस परीक्षण शुरू हो गया था।

उन्होंने कहा, "प्रत्येक यात्री और चालक दल के सदस्य का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया। उनके परिवार के सदस्यों को उनके बाहर निकलने की स्थिति के बारे में बताया गया।"

यूके में एक नए कोरोनोवायरस स्ट्रेन के मद्देनजर, भारत सरकार ने सोमवार को ब्रिटेन लिए सभी उड़ानों को 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निलंबित करने का आदेश दिया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर | जामिया मिलिया इस्लामिया की इनैक्टस टीम ने, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पांचवें नेशनल सोशल एंटरप्राइज आइडिया चैलेंज में पहले रनर अप के रूप में खुद को स्थापित किया। इनैक्टस जामिया टीम ने श्रीमति नामक अपने प्रोजेक्ट के जरिए एक प्रभावी छाप छोड़ी। इसका विषय बेरोजगारी, घरेलू प्रताड़ना, प्लास्टिक प्रदूषण के साथ-साथ सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित था। यह आयोजन 19 दिसंबर, 2020 को हुआ था।

जामिया विश्वविद्यालय ने आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा, "परियोजना श्रीमति का उद्देश्य केले के रेशों और इस जैसी अन्य चीजों से बने बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और इको-फ्रेंडली सेनेटरी नैपकिन का निर्माण करना है। इससे लक्षित समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होने के साथ ही भारत में बायोडिग्रेडेबल तंतुओं से ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाने का रूझान बढ़ेगा।"

नेशनल सोशल एंटरप्राइज आइडिया चैलेंज, खास तौर पर ऐसे प्रोजेक्ट विचारों पर आधारित था, जो कोविड-19 संकट से उत्पन्न हालात से निपटने में समाज और व्यक्तियों को सशक्त बनाएं। इस प्रतियोगिता में देश भर से कई टीमों की तरफ से 85 प्रस्तुतियां भेजी गई थीं। जूरी ने इन प्रस्तुतियों को नवाचार, प्रभाव, और वित्तीय व्यवहार्यता के मानदंडों पर परखने के बाद, अंतिम दौर के लिए दस टीमों को शॉर्टलिस्ट किया था।

जामिया के मुताबिक इनैक्टस टीम की प्रस्तुति रोजगार सृजन के साथ ही एक बेहतर और अधिक स्थायी दुनिया बनाने में निहित थी। टीम ने अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखते हुए साबित कर दिया है कि वह अपने आदर्श वाक्य सोशल डिलिजन्ट को व्यवहारिक रूप से जीने की कोशिश करती है।

इनैक्टस जामिया की स्थापना 27 सितंबर 2015 को हुई थी। यह छात्रों की अगुवाई वाला एक पैन यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है। टीम के 200 से अधिक एसोसिएट मेंबर हैं। इसकी पूर्व और वर्तमान की छह महत्वपूर्ण परियोजनाएं, दिल्ली और उसके आसपास के पांच अलग-अलग लक्षित समुदाय को शामिल करके बनाई गई हैं।

इसका मूल विचार, देश के वंचित समुदायों में उनकी क्षमता का विकास करना और उन्हें इतना आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे अपनी आजीविका बनाए रखने में सक्षम बने रहें।

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लखनऊ, 22 दिसम्बर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के दृष्टिगत पूरी सावधानी व सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक मंे अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन देशों में वायरस का नया स्वरूप सामने आया है, ऐसे देशों से पिछले 15 दिन में प्रदेश में आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा क्वारंटीन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि विदेश से आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विगत 15 दिनों के दौरान प्रदेश में विदेश से आए लोगों की जांच की जाए।

उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग को एक हेल्पलाइन नम्बर जारी करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट लैब्स द्वारा आरटीपीसीआर की जांच के सम्बन्ध में किसी भी दशा में 700 रुपये प्रति जांच से अधिक की फीस न ली जाए। यदि व्यक्ति का सैम्पल घर से कलेक्ट किया जाता है, तो 900 रुपये का जांच शुल्क लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इस दिशा में सभी प्रयास निरन्तर प्रयास जारी रखे जाएं।

योगी ने कहा कि कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरूस्त बनाए रखा जाए। कोविड अस्पतालों में औषधियों, मेडिकल उपकरण तथा ऑक्सीजन की बैकअप सहित सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को निरन्तर जागरूक किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी एप का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श का लाभ प्राप्त कर सकें।

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