वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि इस साल विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का है.

उन्होंने कहा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2.1 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया.

वित्र मंत्री ने कहा कि पिछले साल बड़े विनिवेश की योजना तैयार की गई थी. जिसमें एलआईसी के शेयर बेचे जाने की बात भी शामिल थी. इस योजना को इस साल पूरा किया जा सकता है.

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1.05 लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 80 हज़ार करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था.

अब सरकार इस विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दो सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी समेत कई पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने जा रही है.

बजट में विदेशी निवेश और विनिवेश का दबदबा
सरकार का इरादा आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड समेत कई अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने का है.

जब वित्त मंत्री संसद में अपने बजट भाषण में विनिवेश का जिक्र कर रहीं थी, उसी समय सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे.

अब नेता और आर्थिक विश्लेषकों से लेकर आम जनता, सभी लोग फ़ेसबुक और ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर बजट की चर्चा कर रहे हैं.

ट्विटर पर कुल 22 ट्रेंड्स बजट से ही जुड़े हुए हैं और गूगल ट्रेंड्स भी बजट छाया हुआ दिख रहा है.

इस दौरान बजट से जुड़ी जिन बातों की सबसे ज़्यादा चर्चा है, उनमें शामिल है सरकार का बड़े स्तर पर विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) का ऐलान.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बीमा कंपनियों में एफ़डीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा वित्त मंत्री ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के शेयर बाज़ार में उतारे जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा, "हम साल 2021-22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ लेकर आएँगे, जिसके लिए इसी सत्र में ज़रूरी संशोधन किए जा रहे हैं."

इतना ही नहीं, इस बजट में ये भी बताया गया कि राज्य सरकारों के उपक्रम के विनिवेश की अनुमति दी जाएगी. इससे पीएसयू (पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा. इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट में दी गई है. राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रम में विनिवेश की अनुमति दी जाएगी.

निर्मला सीतारमण ने लंबे समय से घाटे में चल रही कई सरकार कंपनियों के निजीकरण की बात की है.

इनमें बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड), एयर इंडिया, आईडीबीआई, एससीआई (शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया), सीसीआई (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया), बीईएमएल और पवन हंस के निजीकरण का ऐलान किया गया है.

अगले दो वर्षों में पब्लिक सेक्टर के दो बैंकों के निजीकरण की बात भी कही गई है ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके. वित्त मंत्री ने कहा है कि इन सभी कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया साल 2022 तक पूरी कर ली जाएगी.

सीतारमण ने कहा, "बेकार एसेट्स आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान नहीं करते हैं. मेरा अनुमान है कि विनिवेश से साल 2021-22 तक हमें 1.75 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे."

केंद्र सरकार का कहना है कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के विनिवेश से उन्हें घाटे से तो उबारा ही जा सकेगा, साथ ही रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सकेगा.

सरकार की आलोचना
हालाँकि सोशल मीडिया पर सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिए जाने के ऐलान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली और सभी लोग इससे आशान्वित नहीं है.

विपक्षी पार्टियाँ भी विनिवेश के फ़ैसले पर सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं. ट्विटर पर #LICIPO और PSUs टॉप ट्रेंड में शामिल हैं.

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने इस पर तंज़ करते हुए ट्वीट किया, "भारत का पहला पेपरलेस बजट 100 फ़ीसदी 'विज़नलेस' भी. इस फ़र्जी बजट का थीम है- 'सेल इंडिया'. रेलवे: बिक गया, हवाई अड्डे: बिक गए, बंदरगाह: बिक गए, इंश्योरेंस: बिक गया, 23 सरकारी कंपनियाँ: बिक गईं."

"आम जनता और किसानों को नज़रअंदाज़ किया गया. अमीर और अमीर हो रहे हैं. मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, ग़रीब और ग़रीब हुए हैं."

हालाँकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारें लगभग हर बजट में एक तय वक़्त में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के विनिवेश का ऐलान ज़रूर करती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सरकार इन्हें बेचने में कामयाब हो ही जाए. एयर इंडिया इसका ताज़ा उदाहरण है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.27 तक 300 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 102 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 3, बलौदाबाजार 4, बलरामपुर 4, बस्तर 3, बेमेतरा 0, बीजापुर 0, बिलासपुर 18, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 23, दुर्ग 42, गरियाबंद 6, जीपीएम 2, जांजगीर-चांपा 6, जशपुर 5, कबीरधाम 2, कांकेर 5, कोंडागांव 2, कोरबा 11, कोरिया 7, महासमुंद 13, मुंगेली 1, नारायणपुर 0, रायगढ़ 10, रायपुर 102, राजनांदगांव 15, सुकमा 0, सूरजपुर 13, और सरगुजा 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत के भावुक भाषण के बाद ना सिर्फ किसान आंदोलन की गति में धार में आई है बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल दिखने लगी है.

 डॉयचेवेले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा -

राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद राकेश टिकैत समेत कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई हैं और ऐसा लगा कि अब कम से कम गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों को वहां से हटा ही दिया जाएगा और ऐसा दिखने भी लगा था तभी राकेश टिकैत का गुस्से में दिया गया भावुक भाषण आंदोलन के लिए संजीवनी बनकर आ गया.

इस भाषण के बाद न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान दोबारा आने लगे, ज्यादा संख्या में आने लगे बल्कि अगले ही दिन मुजफ्फरनगर जिले में एक बड़ी पंचायत करके उन्होंने किसानों की ताकत को भी दिखा दिया. महज कुछ घंटों के आह्वान पर हजारों किसानों का किसी एक जगह जुट जाना, राकेश टिकैत के आंसुओं की प्रतिक्रिया ही थी, कुछ और नहीं.

मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में शामिल सहारनपुर के एक युवा किसान दीपेंद्र सिंह का कहना था, "यूं तो तमाम युवा पढ़ाई-लिखाई के कारण बॉर्डर पर नहीं जा रहे थे लेकिन अब हम सब लोग वहां जाएंगे. सरकार न सिर्फ किसानों को बदनाम कर रही है बल्कि उन पर जबरन बल प्रयोग करके वहां से हटा रही है.”

एक दिन पहले दिल्ली से लगे यूपी के बागपत में भी खाप पंचायत हुई जिसमें 27 जनवरी को धरने से जबरन उठाए जाने और किसान कानूनों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का फैसला हुआ. बागपत में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना दिल्ली-यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर एक महीने से चल रहा था. 27 जनवरी को प्रशासन ने इसे जबरन खत्म करा दिया जिसके विरोध में 30 जनवरी को खाप पंचायत हुई.

किसान आंदोलन में नया मोड़
मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि "हमने बीजेपी को जिता कर बड़ी भूल की है." उन्होंने यह भी कहा कि "हमें अजीत सिंह को हराना नहीं चाहिए था." नरेश टिकैत जब यह बोल रहे थे उस वक्त मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे. इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी वहां थे.

वहीं, दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर जारी धरना स्थल पर भी राजनीतिक दलों के लोगों का जमावड़ा 28 जनवरी को बाद से दिखने लगा. इससे पहले किसानों ने राजनीतिक दलों से दूरी बना रखी थी. यह दूरी अभी भी बनी हुई है लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं को आने से नहीं रोका जा रहा है और उनका समर्थन भी हासिल किया जा रहा है.

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह कहते हैं कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को एक बार फिर साल 2013 के पहले की स्थिति में ला दिया है. उनके मुताबिक, "राष्ट्रीय लोकदल जैसी लगभग खत्म हो चुकी पार्टी पर नरेश टिकैत का भरोसा जताना काफी महत्वपूर्ण है. साल 2013 में जाटों और मुस्लिमों के अलग होने का फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला. यदि यह एकजुटता कायम हो जाती है तो नुकसान भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही होगा."

अरविंद कुमार सिंह कहते हैं, "अजीत सिंह का राजनीतिक इतिहास चाहे जैसा रहा हो, कई दल बदलने का रहा हो लेकिन पश्चिमी यूपी के लोग उन्हें आज भी जाट नेता के तौर पर देखते हैं. किसानों को अब यह लग रहा है कि अजीत सिंह संसद में होते तो कम से कम किसानों की बात वहां रख तो सकते थे.”

उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों का प्रभाव
साल 2019 का लोकसभा चुनाव अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर से ही लड़ा था और उनके बेटे जयंत चौधरी बागपत से लड़े थे. अजीत सिंह बीजेपी उम्मीदवार संजीव बाल्यान से महज 6 हजार वोटों से हार गए थे. विश्लेषकों के मुताबिक, जीत-हार का यह अंतर बताता है कि बीजेपी की इस लहर के बावजूद अजीत सिंह को लोगों का समर्थन हासिल था. बावजूद इसके, कि बड़ी संख्या में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था.

दरअसल, पश्चिमी यूपी की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का कभी वर्चस्व हुआ करता था. हालांकि उन्होंने अपनी छवि जाट नेता की तरह नहीं बल्कि किसान नेता के तौर पर बनाई और किसानों के मुद्दों से कभी भटके नहीं. अजीत सिंह ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, सरकार में सहयोगी रहे जिससे उनकी छवि वैसी नहीं रह पाई जैसी कि उनके पिता चौधरी चरण सिंह की थी. फिर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिता की विरासत का उन्हें भरपूर लाभ मिला है और राकेश टिकैत की इस संवेदना से इसे और मजबूती मिली है.

विश्लेषकों का मानना है कि किसान आंदोलन यदि लंबा खिंच गया तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आंदोलन की आगे की दिशा क्या होगी और यह कब तक जारी रहेगा.

चुनावों में जाटों की अहम भूमिका
पश्चिमी यूपी राजनीतिक नेता के तौर पर यदि चौधरी चरण सिंह का जिक्र होता है तो किसान नेता के तौर पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का. हाल के वर्षों में स्थितियां कुछ ऐसी बनीं कि अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तौर पर विरोधी खेमे में रहीं. भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक दल नहीं है लेकिन उसका समर्थन पिछले चुनावों में बीजेपी को रहा है, ऐसा उसके नेताओं का दावा है.

उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी यूं तो करीब सात प्रतिशत है लेकिन मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी में ही उनका दबदबा है. यहां करीब 17 फीसद जाट हैं और करीब डेढ़ दर्जन लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं. यही नहीं, जाट आबादी विधानसभा की भी करीब 120 सीटों के परिणाम को प्रभावित करने का माद्दा रखती है.

साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों ने यहां जाट और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा कर दी जिसका असर रहा कि साल 2014 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का पश्चिमी यूपी से लगभग खात्मा ही हो गया और साल 2017 के विधानसभा और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ. बीजेपी ही फायदे में रही.

बीजेपी के लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है कि जो जाट-मुस्लिम एकता उसे राजनीतिक लाभ दिला रही थी, यदि एक बार फिर कायम हो गई तो उससे होने वाले नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है.

   20 तक दिए जा सकते हैं ऑफर  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। पंडरी स्थित सिटी सेंटर मॉल की एक बार फिर नीलामी की कोशिश चल रही है। मॉल की कीमत 165 करोड़ रखी गई है। दो मार्च को नीलामी होगी।

बताया गया कि नागपुर की कंपनी गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉल के लिए साढ़े 9 लाख वर्गफीट जमीन लीज पर दी गई थी। कंपनी ने मॉल का निर्माण किया, और जून 2017 में इसका लोकार्पण किया गया। बैंक का कर्ज नहीं पटा पाने के कारण मॉल को सीज कर लिया गया है। कर्ज की रकम निकालने के लिए ऑफर बुलाए गए हैं। 

पहली बार नीलामी की बोली 204 करोड़ रूपए रखी थी, लेकिन उस समय नीलामी नहीं हो पाई। एक बार फिर नीलामी के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। इस बार 165 करोड़ 40 लाख 20 हजार रूपए निर्धारित की गई है। नीलामी के लिए 20 फरवरी तक ऑफर दिए जा सकेंगे, और दो मार्च को ई-नीलामी होगी। 
इस मॉल को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। 

बताया गया कि आरडीए की जमीन पर बने इस मॉल में प्राधिकरण के कोटे की 39 हजार वर्ग फीट की 11 दुकानें हैं, जो दूसरे और तीसरे फ्लोर पर हैं। कुछ अफसरों ने कुछ साल पहले गुपचुप तरीके से इन दुकानों को बेचने की तैयारी करते हुए टेंडर भी जारी कर दिया था। बाद में यह भी प्रक्रिया रूक गई। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने केन्द्रीय बजट की तारीफों के पुल बांधे, और कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। 
श्री सोनी ने कहा कि कोरोना के दौर में विश्व में टैक्स का बोझ बढ़ा है। ऐसे समय में देश में टैक्स का बोझ हल्का किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में एमएसपी को मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। वर्ष-2013 के बाद से अब तक एमएसपी में 40 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। 

सांसद ने कहा कि बजट में कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है। आम लोगों को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। मंदी के दौर से गुजर रहे टैक्सटाईल्स उद्योगों को राहत देने के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। 
श्री सोनी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कोरोना के चलते जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लडख़ड़ा गई है, ऐसे में श्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। प्रदेश कांग्रेस ने धान खरीदी पर भ्रम फैलाने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय से माफी मांगने कहा है। उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने 15 सालों में किसानों की जिन्दगी खराब की। जबकि भूपेश सरकार ने किसान हित में लाजवाब काम किया है। 
कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख शैलेष नितिन त्रिवेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष  गिरीश देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में इस बार रिकार्ड तोड़ धान खरीदी हुई। जबकि भाजपा नेता लगातार खरीदी प्रक्रिया में बाधा डालते रहे। भ्रम फैलाते रहे। केन्द्र की सरकार बाधा डालती रही, इससे भाजपा नेताओं को शर्मिंदा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रमन सरकार ने किसानों से धोखाधड़ी की थी। 5 हास पॉवर पम्प  को मुफ्त बिजली, एक-एक दाना धान खरीदी, और बोनस को लेकर हमेशा धोखा किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पहले साल जब 25 सौ रुपए में धान खरीदी सफलतापूर्वक हो गई। इन्होंने केन्द्र सरकार के खाद्य सचिव से पत्र जारी किया। जिसमें कहा गया कि समर्थन मूल्य से अधिक राशि दी गई, तो छत्तीसगढ़ के किसानों से धान से बना चावल एफसीआई के गोदामों में नहीं रखा जाएगा। इस बार तो हद कर दी।  मोदी सरकार ने जूट के बोरों की आपूर्ति रोक दी। 
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए भूपेश सरकार ने किसानों का धान खरीदा। उन्होंने कहा कि रमन सरकार के आखरी साल के आंकड़ों पर ही नजर डाले तो भाजपा के किसान विरोधी चरित्र की पोल यही खुल जाती है। त्रिवेदी ने बताया कि कांग्रेस ने 2018-19 में 16,96,765 और 2019-20 में 19,55,544 और 2020-21 में 21,52,475 किसानों का पंजीकरण किया और किसानों के धान की भरपूर खरीद की, लेकिन रमन सिंह सरकार के अकेले 1 साल के अंतिम कार्यकाल 2017-18 में 71068 पंजीकृत किसानों ने धान नहीं बेचा था। राज्य में धान विक्रय के लिए इस वर्ष पंजीकृत कृषकों की संख्या अब तक की सर्वाधिक पंजीकृत संख्या है। 
 

बीते दो महीने से ज़्यादा वक़्त से केंद्र सरकार से नाराज़ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बता रहे हैं.

लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021 - 22 का आम बजट पेश करते हुए दावा किया कि 'सरकार किसानों के लिए समर्पित है.'

उन्होंने कहा है कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. इसके साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से क़रीब तीन गुना राशि किसानों के खातों में पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है और दाल, गेहूँ, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.

बजट में किसानों के लिए क्या घोषणाएं
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हज़ार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है और 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था, इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं.

वित्त मंत्री ने कहा, "गेहूं पर सरकार ने 33 हज़ार करोड़ रुपये 2013-14 में खर्च किए थे. 2019 में 63 हज़ार करोड़ रुपये और अब यह 75 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है. 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है."

विपक्ष की नारेबाज़ी के बीच एमएसपी पर क्या कहा

आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतिंत हैं, उनमें एमएसपी का मुद्दा प्रमुख है.

लेकिन आम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया है.

वहीं, धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है और कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 में किसानों को गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वित्त मंत्री के मुताबिक़, गेहूं उगाने वाले 43.36 लाख किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी ख़रीद से लाभ हुआ, जो संख्या पहले 35.57 लाख थी.

वित्त मंत्री जब ये बता रही थीं तब विपक्ष सदन में तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कर रहा था. इस बीच वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि ख़रीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है.

और क्या ऐलान किए गए?

वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपये तक किया जा रहा है.

उन्होंने जानकारी दी है कि अब स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा. इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा.

वहीं, पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. साथ ही तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा. (bbc.com)
 

गाजीपुर बॉर्डर, 1 फरवरी। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने अपना कड़ा पहरा बिठा दिया है। गाजीपुर बॉर्डर किसानों को रोकने के दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई अस्थाई व्यवस्था नाकाम रही थी, लेकिन अब इन्हें रोकने के लिए मजबूत और स्थाई व्यवस्था की जा रही है, जिसमें बैरिकेट के ऊपर कटीले तार और सड़क पर परमानेंट बैरिकेड लगाना शामिल है। दरअसल सड़क पर परमानेंट बैरिकेड बनाने का मुख्य कारण किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने से रोकना है। ये बैरिकेड असल में क्रंक्रीट की दीवार हैं। इनको आसानी से हटाना नामुमकिन है, वहीं यदि किसी को इन्हें पार करना है, तो दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा। 

इन्ही बैरीकेड पर कटीले तार लगाए जा रहें हैं, ताकि बैरिकेड के ऊपर से कोई कूद न सके। यानी अब गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो चुका है। नेशनल हाइवे और नेशनल हाइवे 9 अब कोई गाड़ी दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगी। 

ऐसे में सोमवार से दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आने-जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ट्रैफिक डायवर्जन के कारण आसपास के इलाके में भारी जाम लग गया। लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए घंटों सड़कों पर खड़े रहे। 

गाजीपुर बॉर्डर पर अब नीचे की रोड बंद करने के साथ-साथ ऊपर फ्लाइओवर से जाने का रास्ता भी पुलिस ने पूरी तरह बंद कर दिया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसान परेड के दौरान हुई हिंसा वहीं नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाद हुए बम धमाके के बाद से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

पुलिस द्वारा बॉर्डर पर जिस तरह सड़कों को बंद किया जा रहा है, इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये रास्ते फिलहाल खुलने वाले नहीं है। 

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, तब तक हाइवे के रास्ते गाजियाबाद आने-जाने का रूट बंद रहेगा।  (आईएएनएस)

बजट-2021 में निर्मला सीतारमण के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल इंडस्ट्री देश के भीतर बहुत तेज़ी से बढ़ा है. कुछ छूट समाप्त की जा रही है. इसके कुछ पुर्जों को कर के दायरे में लाया जाएगा.

लोहा और इस्पात की कीमतों में वृद्धि से कई क्षेत्रों को कठिनाई हुई है. इसमें लगने वाली कई ड्यूटी में रियायत की घोषणा करती हूं. कुछ इस्पात और एडीडी और सीबीडी पर रियायतों को समाप्त किया जा रहा है.

कपड़े संबंधित प्रस्तावः नायलॉन चिप, नायलॉन फाइबर पर बीसीडी को घटाकर 5 फ़ीसद किया जा रहा है. इसमें केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है.

गोल्ड और सिल्वरः देश में सोने और चांदी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है. सरकार इसकी ड्यूटी में कमी लाने जा रही है.

ऑटो पार्ट में कैपिटल इक्युप्मेंटः टनल बोरिंग मशीन पर छूट को समाप्त किया जा रहा है. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

1 अक्तूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी
जीएसटी को चार साल हो गए हैं उसे आसान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं. मासिक भुगतान, इनपुट, पहले से भरे हुए जीएसटीएन, क्षमता बढ़ाई गई, एआई की व्यवस्था से कर चोरी करने वालों को पकड़ा जा रहा है, कुछ महीनों में बहुत उगाही हुई है.

काउंसिल के अध्यक्ष के नाते मैं आश्वसान देती हूं कि इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा. हमने कस्टम ड्यूटी की व्यवस्था में कई फेरबदल किए हैं.

80 योजनाओं की उपयोगिता जो खत्म हो गई थी उन्हें हटाया गया है. 400 से अधिक पुरानी छूट की समीक्षा की जाएगी. 1 अक्तूबर 2021 से संशोधित कस्टम ड्यूटी लाई जाएगी.

सेंसेक्स में उछाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2021-22 पेश करने के साथ ही बीएसई के बेंचमार्क सेंसेक्स में सोमवार दोपहर क़रीब 1,000 अंकों की बढ़त देखी गई.

30 शेयरों वाला सेंसेक्स 929.54 पॉइंट्स या 2.01 फ़ीसद की बढ़त के साथ 47,215.31 अंकों पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ़्टी 260.05 अंकों या 1.91 फ़ीसद की बढ़त के साथ 13,894.65 अंकों पर कारोबार कर रहा था.

सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एमऐंडएम और एसबीआई में उछाल देखा गया. वहीं डॉ. रेड्डीज, टेक महिंद्रा, टीसीएस और एचसीएल टेक में गिरावट देखने को मिली.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के ज़रिए विकास को बढ़ाने के लिए 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय को 34.5 फ़ीसद बढ़ाकर 5.55 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. वहीं सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में 20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च करेगी.

तीन सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किए जाएं. इसके साथ ही 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री का एलान, शुरू होगा हाइड्रोजन एनर्जी मिशन
केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा.

बजट में वायु प्रदूषण को लेकर क्या कहा गया?
साल 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16 लाख लोगों की मौत हुई. इस बजट में वायु प्रदूषण को लेकर क्या कहा गया?

एनर्जी सेक्टर में नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा.

देश में सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. इसके साथ ही लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी.

8 करोड़ परिवार को लाभ देने वाली उज्जवला स्कीम जारी रहेगी. 1 करोड़ और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम अगले तीन सालों में 100 और ज़िलों को जोड़ेंगे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तक पहुंचाया जाएगा.

किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार कायमः निर्मला सीतारमण
सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है.

धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ किया जा चुका है. इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हज़ार करोड़ तक पहुंच सकता है. 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था, इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं.

गेहूं पर सरकार ने 33 हज़ार करोड़ रुपये 2013-14 में खर्च किए गए थे. 2019 में 63 हज़ार करोड़ रुपये और अब यह 75 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है. 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है.

बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74% किया जाएगा : निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने ये भी कहा है कि उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे.

साल 2021 - 22 में आएगा एलआईसी का आईपीओ : निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि "साल 2021 - 22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ लेकर आया जाएगा जिसके लिए हम इसी सत्र में ज़रूरी संशोधन कर रहे हैं."

राज्य सरकारों के उपक्रम के विनिवेश की अनुमति दी जाएगी
* डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था. इसके लिए 1961 के क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाउंगी. इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं.

* वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन

* रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रस्ताव. नैशनल रेल प्लान 2030 तैयार है. इसमें मेक इन इंडिया पर फ़ोकस है. वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा.

* सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है.

* डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था. इसके लिए 1961 के क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाउंगी. इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं.

* आत्मनिर्भर योजना के तहत कई घोषणाएं की गई थी. सरकार ने इस नीति को अनुमति दे दी है. इससे पीएसयू में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा. इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट में दी गई है. राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रम में विनिवेश की अनुमति दी जाएगी.

हेल्थ सेक्टर पर 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि साल 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे.

इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि "साल 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं. अगर आगे भी ज़रूरत पड़ती है तो वह फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं."

पश्चिम बंगाल में सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 25 हज़ार करोड़: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में 25000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा.

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर खर्च होगा 64,180 करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है, "केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा."

जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि "जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है."

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 - 22 का आम बजट पेश किया.
स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी, 2,23, 846 करोड़ का प्रस्तावित आवंटन किया गया.
बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़कर 74% की जाएगी.
भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ साल 2021 - 22 में आएगा.
75 वर्ष और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी. (bbc.com)

एक किमी के दायरे को पुलिस ने किया सील

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 1 फरवरी। नेशनल हाईवे इंदामरा के समीप आज सुबह करीब 7 बजे एक अज्ञात कंटेनर द्वारा ओवरटेक के चलते गैस से भरी टैंकर सड़क में पलट गई। इस घटना से चालक के गर्दन और पैर में हल्की चोंट आई है। वहीं गैस भरी टैंकर पलटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर नेशनल हाईवे में एक किमी के दायरे को सील कर दिया था। जिससे नेशनल हाईवे में जाम के हालात भी बने रहे। इधर आसपास के ग्रामीणों में गैस भरी टैंकर पलटने को लेकर दहशत भी व्याप्त था। दमकल कर्मियों ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन में पानी डाला।

इधर गैस भरी टैंकर के चालक अख्तर ने बताया कि वह कर्नाटक के बीजापुर से गैस लेकर रायपुर जा रहा था। इसी दौरान आज सुबह करीबन 7 बजे एक अज्ञात कंटेनर द्वारा ओवरटेक किया गया। जिससे उसके गाड़ी के पहिये अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गया। इस घटना के दौरान वह और उसका कंडेक्टर वाहन में सवार थे। हादसे में चालक अख्तर के गर्दन और पैर में चोंट लगी है। घटना के बाद नेशनल हाईवे में दहशत का माहौल भी निर्मित रहा। वहीं पुलिस भी नेशनल हाईवे में अलर्ट नजर आई।

नई दिल्लीः 1 फरवरी। किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई.''

कोरोना काल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पहले कभी नहीं था. 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं.''

800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान मिला

केंद्र सरकार की ओर से आम जनता को दिए गए मदद को गिनाते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.76 लाख करोड़ रूपये की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया.''

कोरोना संक्रमण समेत कई अन्य बीमारियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''बीमारियों पर रोकथाम सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है. देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स का गठन किया जाएगा. सरकार ने कोरोना टीकाकरण  लिए सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं. ये बजट आपदा में अवसर की तरह है.''

भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध

लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार ने हर स्थिति पर नजर बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी हमारी सरकार ने की.''

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि हमने कोविड-19 के खिलाफ नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध है.

नई दिल्ली, 1 फ़रवरी। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा. सोमवार को  आम बजट  पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के विवादों के निपटारे के लिए कमेटी बनाई जा जाएगी .उन्‍होंने बताया कि इस साल 6.8 करोड़ लोगों ने ITR भरा छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी. इसी क्रम में अप्रवासी भारतीय (NRI) के कर विवाद ऑनलाइन निपटाए जाएंगे.

म्यांमार की सेना ने तख्तापलट करते हुए देश की कमान अपने हाथ में ले ली है. सेना ने म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची, राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई नेताओं को हिरासत में लेने के बाद एक साल के लिए आपातकाल लगा दिया है.

   (dw.com)
    
म्यांमार की नेता सू ची, राष्ट्रपति विन मिंट और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रैसी (एनएलडी) के कई वरिष्ठ नेताओं को सोमवार तड़के सेना ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया. सेना ने इसके बाद देश में एक साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया. म्यांमार की शक्तिशाली सेना की इस कार्रवाई की चौतरफा आलोचना हो रही है. संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने म्यांमार के इस घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है. एनएलडी के प्रवक्ता मायो नयुंट ने कहा, "हमने सुना है कि उन्हें सेना ने हिरासत में ले लिया है... अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, हमें यह मानना होगा कि सेना तख्तापलट कर रही है."

म्यांमार की सत्तारूढ़ एनएलडी ने सोमवार को कहा कि देश की सेना ने रात भर चले छापे के दौरान सू ची को हिरासत में ले लिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को सैन्य तख्तापलट में "उठा" लिया. सेना की ओर से संचालित टीवी पर सोमवार को कहा गया कि सेना ने देश को अपने कब्जे में ले लिया है और एक साल के लिए आपातकाल घोषित किया है. सेना का कहना है कि उसने पूर्व जनरल मिंट स्वे को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया है. मायो नयुंट ने जनता से अपील करते हुए कहा, "मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें और मैं चाहता हूं कि वे कानून के मुताबिक काम करें."

राष्ट्रीय टीवी प्रसारण बंद
सैन्य कार्रवाई के कुछ घंटों बाद सरकारी प्रसारक एमआरटीवी ने कहा कि वह कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है और प्रसारण जारी रखने में सक्षम नहीं होगा. म्यांमार रेडियो और टेलीविजन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, "मौजूदा संचार समस्याओं के कारण हम विनम्रतापूर्वक आपको सूचित करना चाहेंगे कि म्यांमार रेडियो पर प्रसारण जारी नहीं रख पाएंगे." देश के सबसे बड़े शहर यंगून में एक चश्मदीद ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सिटी हॉल के बाहर के सैनिकों को तैनात किया गया है. यंगून में सोमवार सुबह इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. इंटरनेट निगरानी सेवा नेटब्लॉक के मुताबिक सोमवार को म्यांमार की राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य से 75 फीसदी कम हो गई.

दशकों से देश पर राज कर चुकी सेना और सरकार के बीच तनाव बीते कुछ समय में बढ़ा है. पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव को लेकर सेना संतुष्ट नहीं थी और वह चुनाव में धोखाधड़ी का मुद्दा उठा रही थी. हालांकि म्यांमार के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने सेना की ओर से लगाए गए चुनावों में धोखाधड़ी होने के आरोपों से इनकार कर दिया था. सू ची की पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी. म्यांमार के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि नेताओं को चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पिछले हफ्ते म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइ ने सेना को संबोधित करते हुए तख्तापलट का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर देश में कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है तो "आवश्यक" कदम उठाए जा सकते हैं. हालांकि शनिवार को सेना ने एक बयान में कहा था कि लाइ के बयान का गलत मतलब निकाला गया.

तख्तापलट की आलोचना
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने म्यांमार की स्थिति पर चिंता जताई है. एंटोनियो के प्रवक्ता स्टेफानी दुजारक ने एक बयान में कहा, "काउंसलर सू ची, राष्ट्रपति और कई वरिष्ठ नेताओं को नई संसद के सत्र के पहले हिरासत में लिए जाने की महासचिव कड़ी निंदा करते हैं." दूसरी ओर व्हाइट हाउस की प्रवक्‍ता जेन साकी ने कहा कि अमेरिका उन रिपोर्टों से चिंतित है कि म्‍यांमार की सेना ने देश के लोकतांत्रिक बदलाव को खोखला कर दिया है और आंग सांग सू ची को गिरफ्तार किया है. उनके मुताबिक इस घटना के बारे में राष्‍ट्रपति जो बाइडेन को राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जानकारी दी है.

भारत ने भी स्थिति पर चिंता जताई है और एक बयान में कहा है कि वह बारीकी से घटना पर नजर बनाए हुए है. भारत ने कहा क‍ि उसने हमेशा ही म्‍यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है. सू ची ने 1988 में सैन्य-विरोधी प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 2012 के संसदीय चुनाव से पहले कई सालों तक उन्हें नजरबंद किया गया था.
एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 1 फरवरी| भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,427 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,07,57,610 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। बीते तीन दिनों से देश में संक्रमण के दैनिक मामले 15,000 से कम आ रहे हैं और पिछले करीब एक महीने से मृतकों की संख्या भी 300 से नीचे बनी हुई है।

19 जनवरी को देश में 10,064 नए मामले दर्ज हुए थे, जो इस साल में अब तक का सबसे कम है। साल 2020 में 9,633 मामलों के साथ 3 जून को सबसे कम मामला दर्ज हुआ था।

सोमवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि 118 नई मौतों के साथ देश में अब तक मरने वालों की संख्या 1,54,392 है।

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 1,04,34,983 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और इस वक्त 1,68,235 सक्रिय मामले हैं।

इस वक्त देश में रिकवरी दर 97 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत पर बनी हुई है।

टीकाकरण की बात करें, तो अब तक देश में कुल 37,58,843 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है।  (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक

बैतूल (मप्र), 1 फरवरी | वैसे तो सड़कें लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती हैं मगर यही सड़क बच्चों के लिए स्लेट का भी काम कर सकती है। यह सुनने में कुछ अचरज में डालने वाला लग सकता है, परंतु यह सच है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सड़क बच्चों की स्लेट बन गई है और इस पर नियमित तौर पर गिनती, पहाड़े लिखे जा रहे हैं।

कोरोना संक्रमण ने सबसे ज्यादा असर बच्चों की जिंदगी पर डाला है। विद्यालय बंद हैं और बच्चों के लिए मोहल्ला कक्षाएं चल रही हैं। खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बैतूल जिले की सिमोरी ग्राम पंचायत में अनोखा प्रयोग हुआ है। यहां की सड़क इन दिनों बच्चों की स्लेट बनी हुई है। यहां बच्चे शाम के समय खेल खेल में सड़क को स्लेट की तरह प्रयोग कर रहे हैं।

सड़क के एक तरफ जहां पहाड़े, अंग्रेजी में महीनों व दिनों के नाम, संज्ञा, प्रमुख दिवस, संस्कृत में गिनती, संस्कृत में खाद्यान्न पदार्थो के नाम, पुष्पों के नाम, फलों, सब्जियों के नाम, अक्षांश व देशांतर के बारे में बच्चे खेल खेल में लिख रहे हैं।

इस तहर कोविड काल में जहां बच्चे घरों में रहकर व मोहल्ला कक्षाओं में जो सीख रहे हैं उसे खेल खेल में सड़क पर लिख भी रहे हैं। जिससे लिखने के कौशल का विकसित तो हो ही रहा है, साथ ही इस सड़क से जब भी कोई बच्चा गुजरेगा तो यह सड़क शिक्षक के रूप में भी कार्य करेगी। यह नवाचार बच्चों को भा रहा है जिसमे प्रकृति की गोद में बच्चे बिना किसी भय के अपने ज्ञान को लिख कर व्यक्त कर रहे हैं।

शाला के प्रधान पाठक शैलेन्द्र बिहारिया ने बताया कि बच्चे इस सड़क पर खूब चक्के व साइकिल चलाते थे, व सड़क पर ही फुरसत के समय बिताते थे, तो ऐसे में इन बच्चों को सड़क से जोड़कर शिक्षण की योजना ने जन्म लिया।

संस्था की राधिका पटैया, ममता गोहर ने बताया कि इन बच्चों को लिखने के लिए रंगीन व सफेद चॉक नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। यह नवाचार क्षेत्र में चर्चा का विषय है।(आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 1 फरवरी | माघ मेले के दो अलग-अलग शिविरों में रहने वाले 11 और श्रद्धालु कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले हफ्ते, 32 भक्तों के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना मिली थी, जिन्हें उपचार के लिए कोविड सेंटर में ले जाया गया था।

नोडल अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ऋषि सहाय ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों को इलाज के लिए कालिंदीपुरम के कोविड लेवल 1 केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है।

डॉ. सहाय ने कहा, "रविवार को टेस्टिंग के लिए माघ मेला इलाके के विभिन्न क्षेत्रों से स्वास्थ्य कर्मियों की कुल 23 टीमों द्वारा 4,118 नमूनों का संग्रह किया गया था, जिनमें से 11 पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लक्षण रहित हैं। सभी शिविरों में कोविड जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है क्योंकि माघ मेले में सैकड़ों की तादात में कल्पवासी डेरा जमाए हुए हैं।"

(18 दिसंबर से) आज की तारीख तक मेले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कुल 59,111 नमूनों का संग्रह किया है, जिनमें से 118 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।(आईएएनएस)

बैतूल (मप्र), 1 फरवरी| अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए हर वर्ग और समाज के लोग दान दे रहे हैं। वनवास काल में भक्ति भाव से सराबोर शबरी ने राम को जूझे बेर सिर्फ इसलिए खिलाए थे कि राम के मुंह में कहीं खट्टे बेर न जाए। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एक आदिवासी महिला देवकू बाई जो भीख मांगती है उसने सौ रुपये की चिल्लर मंदिर निर्माण के लिए दान दी है। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का काम चल रहा है। आठनेर ब्लॉक मुख्यालय पर घर-घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने वाली देवकू बाई की मंशा भी राम मदिर निर्माण में अपना योगदान देने की रही है, यही कारण है कि उसने भीख में जुटाई चिल्लर को जमा किया और सौ रुपये की चिल्लर दान दे दी।

विकास नगर के कार्यकर्ताओं को एक एक रुपये जुटाकर इकटठा की गई चिल्लर को सौंपते हुए उसने कहा कि चाहे जितना भी समय लग जाए पर भगवान आते जरूर हैं। देवकू बाई की यह बात सुनकर निधि संग्रह के लिए वाडरें में पहुंचे कैलाश आजाद सहित कर्यकर्ताओं की आंखे भर आई। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाली देवकु बाई ने खुशी-खुशी 10 रु और 20 रु के नोट के साथ खुल्ले पैसे देकर पूरे 100 रुपए की रसीद कटवाई।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली/ने पी ता, 1 फरवरी | भारत ने म्यांमार में तख्तापलट की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पड़ोसी देश से लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत सदा से ही म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर रहा है।

गौरतलब है कि 8 नवंबर, 2020 को म्यांमार में आम चुनाव हुए थे और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को 322 सीटें मिली थीं जो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त थीं। सेना ने इस चुनाव को फर्जी बताते हुए राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने सेना के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था।

इसके बाद सेना ने कार्रवाई की धमकी दी थी और सोमवार को जो कुछ भी हुआ, वह इसी का परिणाम है। बहरहाल, दो महीने पहले जो आम चुनाव हुआ था, वह 2011 के बाद से दूसरा आम चुनाव था और इसके साथ ही देश में सैन्य शासन का अंत हो गया था।

बहरहाल, सोमवार को राष्ट्रपति और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद सेना ने देश को अपने नियंत्रण में ले लिया है और एक साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि विगत सप्ताह आईएएनएस ने इस आशय की जानकारी दी थी कि म्यांमार के अंदरूनी हालात पर चीन के नियंत्रण के मद्देनजर वहां तख्तापलट हो सकता है।(आईएएनएस)

अमरोहा, 1 फरवरी| उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां आपस में बहस होने के बाद एक महिला सिपाही को गोली मारकर कॉन्स्टेबल ने खुद को भी गोली मार ली है। पुलिस के हवाले से इसकी सूचना मिली है। दोनों को गंभीर हालत में मुरादाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

खबरों के मुताबिक, 26 वर्षीय मनोज कुमार ने 25 साल की कॉन्स्टेबल मेघा चौधरी के घर में जबरदस्ती घुसकर उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। इसके कारण का पता अभी भी नहीं लग पाया है।

मेघा अमरोहा के अवंतिका नगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहती थी।

पुलिस ने कहा है कि उन्हें फिलहाल दोनों की सेहत में सुधार होने का इंतजार है ताकि इस मामले में उनसे सवाल पूछे जा सके।  (आईएएनएस)

-नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 1 फरवरी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2021 का आम बजट पेश करने जा रहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह बजट गांव, गरीब, किसान के अलावा कोरोना की मार झेल रहे मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने वाला होगा। भाजपा को उम्मीद है कि आज एक फरवरी को आ रहे इस बजट में आम आदमी को राहत देने वाली कई प्रमुख घोषणाएं हो सकतीं हैं। जीएसटी से जुड़ी प्रक्रिया को और सरल बनाने से जुड़े ऐलान भी हो सकते हैं।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिसंबर से जनवरी के बीच पूरे देश भर में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संपर्क कर बजट से जुड़ीं उनकी डिमांड के बारे में जानकारी ली गई। इन सभी जानकारियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उपलब्ध कराया गया था। भाजपा को उम्मीद है कि जरूरी सुझावों को वित्त मंत्रालय ने जरूर आम बजट में शामिल किया होगा।

भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, अब तक सरकारी लाभ से वंचित रहे असंगठित (अनआर्गनाइज्ड) सेक्टर पर इस बजट में फोकस हो सकता है। घरेलू मांग बढ़ाने पर जोर दिए जाने की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि भाजपा की सभी प्रदेश इकाइयों ने बजट के लिए सुझाव दिए थे। सबसे ज्यादा सुझाव नौकरी पेशा और मध्यमवर्ग को राहत देने से जुड़े रहे। कोरोना काल में मध्यमवर्ग को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बजट बनाते समय मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने से जुड़े उपाय करने का सुझाव दिया गया था। फूड इंडस्ट्री से लेकर एमएसएमई सेक्टर के लोगों ने बताया था कि रॉ मैटेरियल (कच्चा माल) के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा ने वित्तमंत्री को भेजे सुझाव में महंगाई नियंत्रण के विकल्पों पर काम करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय से बजट में जीएसटी की जटिल व्यवस्था को और सरल बनाने की पहल करने की मांग की जा चुकी है। भाजपा के पास विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) को लेकर भी तमाम सुझाव आए थे। इसके तहत रिसोर्स जेनरेशन यानी संसाधनों के विकास पर जोर देने का भाजपा ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया था।

आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ही वह व्यक्ति हैं, जो भाजपा और केंद्र सरकार के बीच आर्थिक मामलों में सेतु (पुल) का काम करते हैं। उन्होंने आईएएनएस से कहा, बीते 28 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई मीटिंग के दौरान बजट को लेकर आए सभी सुझावों पर चर्चा हुई थी। मिडिल क्लास, अनआर्गनाइज्ड सेक्टर को राहत देने, महंगाई नियंत्रण, जीएसटी और डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े कई तरह के सुझावों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया था। भाजपा की राज्य इकाइयों ने भी स्टेकहोल्डर्स से बात कर अपने सुझाव भेजे थे, जिसे वित्त मंत्री को उपलब्ध कराया गया था। समाज के हर वर्ग की बजट से जुड़ी आकांक्षाओं को वित्त मंत्री तक पहुंचाया गया है। उम्मीद है कि जरूरी सुझाव बजट में दिखेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी| एप्पल ने साल 2020 में 5.76 करोड़ आईपैड की शिपिंग की है, जो वैश्विक स्तर पर 30.6 फीसदी टैबलेट मार्केट शेयर के साथ इसे पहला स्थान दिलाता है। एक नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टैबलेट की शिपमेंट में 37 फीसदी तक की बढ़त के साथ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की अवधि एप्पल के लिए बेहद शानदार रही, जिसके तहत व्यवसाय व शिक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति बेहतरी से की गई।

2020 में सैमसंग ने 3.12 करोड़ टैबलेट की शिपिंग की, जिसके साथ डिवाइस के वैश्विक बाजार में इसकी हिस्सेदारी 16.6 फीसदी रही।

कनेक्टेड कम्प्यूटिंग के निदेशक एरिक स्मिथ के मुताबिक, "चूंकि महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों में अब निरंतर ढील दी जा रही है, इसके चलते साल 2021 में कुछ न्यू नॉर्मल्स की शुरुआत हुई है और हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम या लर्न फ्रॉम होम के प्रति लोगों का रूझान अब भी बरकरार है।"

उन्होंने आगे कहा, "लोगों की इन्हीं आवश्यकताओं का ध्यान टैबलेट विक्रेताओं द्वारा रखा जा रहा है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में उन्हें मुनाफे के लिए और भी ज्यादा प्रयास या मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | देश की निगाहें बजट 2021-22 पर हैं जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में पेश करेंगी। बजट पेश करने के लिए सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं। बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भारत कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहा है और अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के चलते चरमरा गई है।

सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। यह बजट महामारी को देखते हुए तीन-चार आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद आ रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में सीतारमण का तीसरा बजट होगा।

परंपरा को तोड़ते हुए, इस साल का बजट पेपरलेस होगा।

शुक्रवार को संसद के संयुक्त सत्र की शुरूआत में मोदी ने यह भी कहा था कि वित्त मंत्री पहले ही 3-4 आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुकी हैं और 2021-22 का बजट एक ऐतिहासिक बजट होगा।

उम्मीद की जा रही है कि बजट कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एमएसएमई क्षेत्रों में महामारी के बुरे प्रभाव से उबरने में मदद करेगा। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 1 फरवरी | आम बजट से पहले सोमवार को देश के शेयर बाजार में जोरदार तेजी लौटी। बीते छह सत्रों से जारी गिरावट पर ब्रेक लगा और सेंसेक्स 490 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ 46,700 के उपर चला गया और निफ्टी भी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 13,750 के करीब कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स सुबह 9.21 बजे पिछले सत्र से 260.72 अंकों यानी 0.56 फीसदी की बढ़त के साथ 46,546.49 पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 115.30 अंकों यानी 0.85 फीसदी की बढ़त के साथ 13,749.90 पर बना हुआ था।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 332.18 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ 46,617.95 पर खुला और 46,777.56 तक उछला जबकि निचला स्तर इस दौरान 45,543.25 रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी पिछले सत्र से 124 अंकों की तेजी साथ 13,758.60 पर खुला और 13,773.80 तक उछला जबकि इस दौरान निफ्टी का निचला स्तर 13,696.10 रहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में पेश करेंगी। कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधयों को इस बजट के जरिए तेज करने की कोशिश होगी जिससे देश की आर्थिक विकास को रफ्तार दिया जा सके।

कोरोना महामारी के संकट के बाद का यह पहला बजट है। इसलिए कोविड-19 के संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले इस बजट से आम जनता से लेकर कॉरपोरेट तक की उम्मीदें जुड़ी होंगी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में पेश करेंगी। कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों को इस बजट के जरिए तेज करने की कोशिश होगी जिससे देश की आर्थिक विकास को रफ्तार दिया जा सके। बकौल वित्त मंत्री यह बजट ऐसा होगा जैसा बीते 100 साल में देश ने नहीं देखा होगा। इस प्रकार, सदी के सबसे अच्छे बजट से बाजार को भी काफी उम्मीदें होंगी और वित्तमंत्री के बजट भाषण के दौरान की जाने वाली घोषणाओं पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।

निर्मला सीतारमण यह अपना तीसरा बजट संसद में पेश करेंगी जबकि मोदी सरकार का यह नौंवा बजट होगा। कोरोना महामारी के संकट के बाद का यह पहला बजट है। इसलिए कोविड-19 के संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाले इस बजट से आम जनता से लेकर कॉरपोरेट तक की उम्मीदें जुड़ी होंगी।

जानकारों की मानें तो इस बजट में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के साथ-साथ सरकार के खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बनाने की एक नई कोशिश होगी जिसमें राजकोषीय समेकन यानी फिशकल कंसोलिडेशन का एक नया रोडमैप देखने को मिल सकता है।

कृषि क्षेत्र के लिए भी नई घोषणाएं इस बजट में की जा सकती हैं।

ब्रासीलिया, 1 फरवरी | ब्राजील में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,756 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 9,204,731 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान 559 नए मरीजों की जानें गई हैं, जिन्हें शामिल करते हुए यहां मृतकों की संख्या इस वक्त 224,504 पर बनी हुई है।

मामलों के संदर्भ में ब्राजील, अमेरिका और भारत के बाद तीसरे स्थान पर है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा यहां अमेरिका के बाद सर्वाधिक है।

ब्राजील का साओ पाउलो राज्य वायरस से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां इस वक्त हाई अलर्ट है। हालांकि इसके बावजूद भी इस वीकेंड यहां के कुछ प्रमुख समुद्र तटों पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी, जबकि आधिकारिक आदेश में ऐसी गतिविधियों की मनाही थी।

इस महीने साओ पाउलो में 310,727 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 6,237 लोगों की जानें जा चुकी हैं।

ब्राजीलियाई राज्य एमेजोनस में इस महीने कोरोनावायरस के नए वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि हुई है, जिसके चलते राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कुछ बढ़ गया है और ऐसा खासकर मनौस में है, जहां कोविड-19 के मरीजों का उपचार करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो रही है।

एमेजोनस में इस वक्त कर्फ्यू लागू है। (आईएएनएस)