लंदन, 1 फरवरी | ब्रिटेन में कोरोना महामारी से संक्रमित नए लोगों की संख्या 21,088 तक पहुंच गई है और इसके साथ ही देश में कोविड-19 की चपेट में आए लोगों की संख्या 3,817,176 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों से इनका खुलासा हुआ है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश में संक्रमण से 587 नई मौतें भी हुई हैं, जिन्हें शामिल करते हुए ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा इस वक्त 106,158 है। इसमें केवल वे लोग शामिल हैं, जिनकी मौत कोविड के पहले टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के महज 28 दिनों के भीतर हुई है।

इस बीच, महामारी के प्रसार पर नकेल कसने के लिए ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन के रफ्तार को तेज कर दिया है। हालिया आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यहां करीब-करीब 90 लाख लोगों को कोरोना का पहला टीका लग चुका है।

ब्रिटेन की योजना फरवरी के मध्य तक उन 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला टीका मुहैया कराने की है, जिनमें संक्रमण की चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा है और आने वाले पतझड़ तक सभी वयस्कों को टीका उपलब्ध कराए जाने की भी योजना है। (आईएएनएस)

मॉस्को, 1 फरवरी | रूस में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,359 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो इससे एक दिन पहले दर्ज मामलों 19,032 के मुकाबले कुछ कम है। यहां के कोविड-19 रिस्पॉन्स सेंटर ने इसकी जानकारी दी है। शनिवार को सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,850,439 हो गई है। अब तक 73,182 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 3,300,004 मरीज इससे पूरी तरह से उबर चुके हैं। यहां मॉस्को कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां 2,284 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो एक दिन पहले सामने आए 2,430 मामलों की तुलना में कम है। मॉस्को में संक्रमितों की कुल संख्या 930,072 है।

देश भर में 10.2 करोड़ से अधिक टेस्क कराए जा चुके हैं। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 1 फरवरी | जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक, दुनिया भर में कोरोनावायरस महामारी के मामलों की संख्या 10.29 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 22.20 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। सोमवार सुबह को अपने हालिया अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि इस वक्त दुनिया भर में कोविड मामलों और इससे हुई मौतों की संख्या क्रमश: 102,931,816 और 2,227,074 है। सीएसएसई के मुताबिक, 26,183,912 मामलों और 441,319 मौतों के साथ अमेरिका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर है। मामलों के संदर्भ में भारत सूची में दूसरे पायदान पर है। यहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10,746,183 है।

जिन अन्य देशों में दस लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई हैं, उनमें ब्राजील (9,204,731), ब्रिटेन (3,828,183), रूस (3,808,348), फ्रांस (3,255,920), स्पेन (2,743,119), इटली (2,553,032), तुर्की (2,477,463), जर्मनी (2,225,659), कोलंबिया (2,094,884), अर्जेंटीना (1,927,239), मैक्सिको (1,857,230), पोलैंड (1,513,385), दक्षिण अफ्रीका (1,453,761), ईरान (1,417,999), यूक्रेन (1,261,546), पेरू (1,133,022) और इंडोनेशिया (1,078,314) शामिल हैं।

ब्राजील में कोरोना महामारी से 224,504 लोगों की जानें गई हैं, जो अमेरिका के बाद सर्वाधिक है। इसके बाद 158,074 मौतों के साथ मैक्सिको दूसरे नंबर पर है और भारत 154,274 मौतों के साथ चौथे पायदान पर है।

जिन अन्य देशों में 20,000 से अधिक मौतें हुई हैं, उनमें ब्रिटेन (106,367), इटली (88,516), फ्रांस (76,201), रूस (72,029), स्पेन (58,319), ईरान (57,959), जर्मनी (57,163), कोलंबिया (53,983), अर्जेंटीना (44,164), दक्षिण अफ्रीका (40,857), पेरू (37,180), पोलैंड (37,180), इंडोनेशिया (29,998), तुर्की (25,993), यूक्रेन (23,860) और बेल्जियम (21,066) शामिल हैं। (आईएएनएस)
 

-रोहित सिंह

प्रतापगढ़. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बेख़ौफ़ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. सर्राफा कर्मचारियों से लग्जरी कार और 40 लाख रुपये की लूट से इलाके में सनसनी फ़ैल गई. मामला हथिगवा थाने के जहानाबाद ओवर ब्रिज के पास की है जहां रविवार की भोर में अज्ञात कार सवार चार बदमाशों ने सर्राफा व्यवसाई के दो कर्मचारियों से असलहे के दम पर 40 लाख रुपये का कैश लूट लिया. इतना ही नहीं सर्राफा व्यवसाई के दोनों कर्मचारियों को जमकर पिटाई की जिसके बाद स्कार्पियो कार लेकर फरार हो गए. हालांकि 12 घंटे तक प्रतापगढ़ और कौशांबी जिले की पुलिस सीमा विवाद में ही उलझी रही. इसके बाद कौशाम्बी के कोखराज थाना इलाके से लूटी गई लग्जरी कार को पुलिस ने बरामद कर लिया. गाड़ी से 20 लाख रुपये कैश भी पुलिस को मिला है. जबकि अज्ञात चार बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हैं.

मामला कौशांबी और प्रतापगढ़ जिले के बॉर्डर का होने के चलते दोनों जिले की पुलिस सीमा विवाद में 12 घंटे तक उलझी रही. आखिर में कौशाम्बी के कोखराज थाने में अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर जाच में जुटी है. बताया जा रहा है कि वाराणसी जिले के जेपी ज्वेलर्स के रिंकू सेठ का 40 लाख रुपये था. सर्राफा व्यवसाई के दोनों कर्मचारी द्वारा यह मोटी रकम सोना खरीदने के लिए कार से दिल्ली जा रहे थे. जैसे ही प्रतापगढ़ के हथिगवा थाना इलाके में कार पहुंची तो बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया और असलहे के दम पर 40 लाख रुपये लूट लिए.

पुलिस ने कही जल्द खुलासे की बात

लूट की सूचना परएडीजी जोन प्रयागराज भी कोखराज थाने पहुचे, जहां सर्राफा के दोनो कर्मचारियों से पूछताछ किया. जिसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण भी किया।अफसरों को जल्द घटना का खुलासा करने का निर्देश भी दिया.

पिछले 65 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं. ताज़ा मामला हरियाणा के स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया का है.

उन्हें शनिवार रात सिंघु बॉर्डर से पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया. आज दोपहर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. उनके वकील ने बताया कि उन्हें 14 दिन की न्याययिक हिरासत में भेज दिया गया है.

लेकिन 26 जनवरी की किसान रैली के घटनाक्रम के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई और पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज किये हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड की वरिष्ठ सलाहकार संपादक मृणाल पांडे, क़ौमी आवाज़ के संपादक ज़फ़र आग़ा, द कारवां पत्रिका के संपादक और संस्थापक परेश नाथ, द कारवां के संपादक अनंत नाथ और इसके कार्यकारी संपादक विनोद के. जोस के ख़िलाफ़ राजद्रोह क़ानून के तहत मामला दर्ज किया है.

राजदीप सरदेसाई

RAJDEEP SARDESAI/FACEBOOK

शिकायतकर्ता ने कहा है कि 'इन लोगों ने जानबूझकर गुमराह करने वाले और उकसाने वाली ग़लत ख़बरें प्रसारित कीं और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया. सुनियोजित साज़िश के तहत ग़लत जानकारी प्रसारित की गई कि आंदोलनकारी को पुलिस ने गोली मार दी.'

शनिवार रात दिल्ली पुलिस ने भी इन पत्रकारों के ख़िलाफ़ ऐसा केस दर्ज किया. यही केस मध्य प्रदेश पुलिस भी दर्ज कर चुकी है.

पत्रकारों पर एक के बाद ऐसी कार्रवाई को लेकर आज कई पत्रकार संगठनों ने साझा प्रेस मीटिंग की. इस बैठक में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वूमन प्रेस कॉर, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन शामिल थे.

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा, "कोई स्टोरी जब घटित हो रही होती है तो चीज़ें अक्सर बदलती रहती हैं. उसी तरह जो स्थिति है, वही रिपोर्टिंग में दिखती है, जब इतनी भीड़ शामिल हो और माहौल में अनुमान, शक और अटकलें हों तो कई बार पहली और बाद की रिपोर्ट में अंतर हो सकता है. इसे मोटिवेटिड रिपोर्टिंग बताना आपराधिक है जैसा कि किया जा रहा है."

बैठक में मौजूद पत्रकार सीमा मुस्तफ़ा ने कहा कि 'इस तरह के दौर में पत्रकारिता कैसे की जा सकती है. ये आरोप सिर्फ पत्रकारों को डराने के लिए नहीं हैं बल्कि अपना काम करने वाले हर व्यक्ति को डराने के लिए हैं.'

SIDDHARTH VARADRAJAN/FACEBOOK

रविवार को उत्तर प्रदेश की रामपुर पुलिस ने न्यूज़ वेबसाइट 'द वायर' के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ एक और एफ़आईआर दर्ज की है.

द हिंदू के मुताबिक़ गणतंत्र दिवस की किसान रैली में एक किसान की मौत को लेकर किए गए ट्वीट पर ये रिपोर्ट दर्ज की गई है. उन पर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 153बी और 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है.

उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार मामले दर्ज
सिर्फ़ अभी नहीं, बल्कि पिछले काफ़ी वक़्त से पत्रकार इस तरह के मामले अपने ऊपर झेल रहे हैं. ख़ासकर, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर के कई मामले सामने आए.

वहां पिछले डेढ़ साल में कम से कम 15 पत्रकारों के ख़िलाफ़ ख़बर लिखने के मामलों में मुक़दमे दर्ज कराए गए हैं.

31 अगस्त 2019 को मिर्ज़ापुर में पंकज जायसवाल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई गई. पंकज जायसवाल ने सरकारी स्कूल में व्याप्त अनियमितता और मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाए जाने से संबंधित ख़बर छापी थी. काफ़ी हंगामा होने के बाद पंकज जायसवाल का नाम एफ़आईआर से हटा दिया गया और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई.

इस घटना का दिलचस्प पहलू ज़िले के कलेक्टर का वह बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि 'प्रिंट मीडिया का पत्रकार वीडियो कैसे बना सकता है?' इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया को हस्तक्षेप करना पड़ा था.

जैसे 16 सितंबर, 2020 को सीतापुर में रवींद्र सक्सेना ने क्वारंटीन सेंटर पर बदइंतज़ामी की ख़बर लिखी. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, आपदा प्रबन्धन के अलावा एससी/एसटी ऐक्ट की धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज कर दिया गया.

आज़मगढ़ के एक स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगाने की घटना को रिपोर्ट करने वाले छह पत्रकारों के ख़िलाफ़ 10 सितंबर, 2019 को एफ़आईआर हुई. पत्रकार संतोष जायसवाल के ख़िलाफ़ सरकारी काम में बाधा डालने और रंगदारी मांगने संबंधी आरोप दर्ज किये गए.

बिजनौर में दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन करने संबंधी ख़बर के मामले में सात सितंबर, 2020 को पांच पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई.

पिछले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले में पदयात्रा निकाल रहे दस लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया था जिसमें पत्रकार प्रदीपिका सारस्वत भी शामिल थी. तब पुलिस ने कहा कि उन लोगों के पास कुछ ऐसे दस्तावेज़ मिले थे जिनसे माहौल ख़राब होने की आशंका थी लेकिन इसे लेकर और कोई जानकारी नहीं दी थी. मजिस्ट्रेट ने ज़मानत के लिए ढाई लाख के बॉन्ड भरना तय किया.

पिछले साल जून में एक न्यूज़ वेबसाइट स्क्रॉल की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा और वेबसाइट की मुख्य संपादक के ख़िलाफ़ वाराणसी पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एससी-एसटी एक्ट में एफ़आईआर दर्ज की थी.

इससे कुछ समय पहले ही वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दो एफ़आईआर दर्ज की गई थीं.

उन पर आरोप थे कि उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद अयोध्या में होने वाले एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने संबंधी बात छापकर अफ़वाह फैलाई.

हालांकि 'द वायर' ने जवाब में कहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जाना सार्वजनिक रिकॉर्ड और जानकारी का विषय है, इसलिए अफ़वाह फैलाने जैसी बात यहां लागू ही नहीं होती.

कई मामलों में पुलिस पर भी ये आरोप लगे कि उन्होंने गिरफ़्तारी के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

हाथरस की घटना कवर करने आए केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे तक उनके परिवार या क़रीबी को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां रखा गया है.

केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली ताकि उनके बारे में पता चल सके. याचिका में कहा गया था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिया गया है.

कप्पन पिछले तीन महीने से जेल में हैं.

सिंघु बॉर्डर से गिरफ़्तार किए गए पत्रकार मनदीप पुनिया के बारे में भी पुलिस ने कई घंटों तक उनके परिवार को जानकारी नहीं दी. उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें 16 घंटे बाद उनकी ख़बर मिल पाई.

मनदीप के साथी पत्रकारों और उनके वकील का दावा है कि उन्हें बिना किसी वकील के ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया.

हाल ही में द फ्रंटियर मणिपुर के दो एडिटर्स और एक रिपोर्टर पर देशद्रोह और यूएपीए का मामला दर्ज किया गया.

पुलिस का कहना था कि लेख लिखने वाले ने मणिपुर के लोगों को सच्चा क्रांतिकारी बनने के लिए उकसाया है.

पत्रकारों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी उनकी रिहाई की मांग की.

संगठन का कहना था, "एडिटर्स गिल्ड का मानना है कि पुलिस मौलिक अधिकारों और आज़ादी की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसलों को लेकर जागरूक नहीं है और इसलिए कोई मीडिया संस्थान इन क़ानूनों के अतार्किक इस्तेमाल से सुरक्षित नहीं है. ये पहली बार नहीं है जब प्रशासन ने पत्रकारों और संपादकों पर राजद्रोह और यूएपीए जैसे कड़े क़ानूनों का इस्तेमाल किया है."

मनदीप पुनिया

MANDEEP PUNIA/FACEBOOK

भारत में प्रेस फ्रीडम
पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' हर साल 180 देशों की प्रेस फ्रीडम रैंक जारी करती है.

इस इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है. 2017 में 136वें स्थान के बाद 2020 में भारत 180 देशों में 142वें नंबर पर है.

संस्था ने भारत को लेकर कहा था कि साल 2020 में लगातार प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन हुआ, पत्रकारों पर पुलिस की हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हमला और आपराधिक गुटों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों ने 

इस पर सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट भी किया था कि 'भारत में मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है. आज नहीं तो कल हम भारत की प्रेस स्वतंत्रता की ग़लत छवि बनाने वाले सभी सर्वे को एक्सपोज़ करेंगे.' (bbc.com)

Kaun Tujhe Yun Pyar Karega-M S Dhoni Flute

The golden notes

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 31 जनवरी। दुर्ग नागपुर नेशनल हाईवे रोड पर खारून ग्रीन कुम्हारी के पास  आज शाम 4.30 बजे के करीब रायपुर से भिलाई आ रही तेज रफ्तार कार ने सामने जा रहे बाइक सवार को जोरदार ठोकर मार दी। इसके बाद साइड में खड़ी ट्रक में जा घुसी इस घटना में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक घायल युवक को कुम्हारी पुलिस के द्वारा भिलाई 3 स्थित सनशाइन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 

थाना प्रभारी कुम्हारी आशीष यादव ने बताया कि बाइक क्रमांक सीजी  07 एपी  0264 का चालक सिराजुद्दीन 38 वर्ष निवासी  लुचकी रायपुर से दुर्ग आ रहा था। इसी दौरान खारून ग्रीन कुम्हारी के पास का कार क्रमांक सीजी 04 एफ आई 2221 के चालक ने तेज गति से चलाते हुए सामने चल रही बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में जा घुसा। 

इस दुर्घटना में बाइक सवार सिराजुद्दीन तथा कार में सवार तीन युवकों में शेख जहीरूद्दीन 26 वर्ष बैजनाथ पारा रायपुर एवं रहीम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि घायल युवक शेख फरीद उम्र 34 वर्ष निवासी पुराना बैजनाथ पारा रायपुर को गंभीर अवस्था में सनशाइन अस्पताल भिलाई 3 में कुम्हारी पुलिस के द्वारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कुमारी पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

3 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 265 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 69 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 3 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 56, राजनांदगांव 6, बालोद 3, बेमेतरा 0, कबीरधाम 8, रायपुर 69, धमतरी 7, बलौदाबाजार 7, महासमुंद 16, गरियाबंद 4, बिलासपुर 31, रायगढ़ 15, कोरबा 2, जांजगीर-चांपा 4, मुंगेली 3, जीपीएम 3, सरगुजा 9, कोरिया 3, सूरजपुर 5, बलरामपुर 0, जशपुर 5, बस्तर 1, कोंडागांव 4, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 0, कांकेर 1, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

गांधीनगर, 31 जनवरी| जानेमाने कृषि पत्रकार पी. साईंनाथ ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन और कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ किसानों की सीधी लड़ाई बताते हुए कहा कि्र 'सरकार समाज के सभी वर्गो से किसानों को मिल रहे व्यापक समर्थन को देखकर डर गई है।' वर्ष 2007 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता साईंनाथ ने कृषि संकट और किसानों के कल्याण के लिए विशेष संसद सत्र बुलाने और मांग पूरी करने के लिए जिला समितियों का गठन करने की अपील की।

'एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राई' पुस्तक के लेखक व प्रख्यात पत्रकार ने लोगों से किसानों के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहने का आह्वान किया और कहा कि किसान अंतत: जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। 

साईंनाथ शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात खेड़त समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह आयोजन नए कृषि कानूनों के संदर्भ में आयोजित किया गया था।

उन्होंने कहा, "मैं पूछता हूं कि अगर इस समय महात्मा गांधी होते तो किस तरफ खड़े होते? हमें किस तरफ खड़े होना चाहिए? क्या सरकार की तरफ, जो कॉरपोरेट्स का पक्ष ले रही है या उस तरफ, जहां 200 के करीब किसान एक कारण से शहीद हो रहे हैं?" 

साईंनाथ ने कहा, "लोगों को अभी तय करना चाहिए, क्या हम कॉर्पोरेट द्वारा संचालित कृषि चाहते हैं या किसानों द्वारा संचालित कृषि? यह अभी हमारे लिए एक अपरिहार्य प्रश्न है।"

कृषि पत्रकार ने कहा, "समाज के सभी वर्गो के लोग दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं और यही कारण है कि सरकार डर गई है।"

उन्होंने कहा, "मेरे पूरे पत्रकारिता जीवन में, मैंने कभी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन और दिल्ली की सीमाओं पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों का जुटान नहीं देखा। वहां शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है।" 

यह पूछे जाने पर कि नए कृषि कानून लागू होने पर क्या फर्क पड़ेगा, साईंनाथ ने कहा, "यह 3 से 4 वर्षो के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को नष्ट कर देगा। पहले 2 से 3 साल यह सब अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बाद फैसले कॉर्पोरेट लेने लगेंगे और सरकार कॉर्पोरेट्स से अनाज खरीदने के लिए मजबूर कर देगी।"(आईएएनएस)

रायपुर, 31 जनवरी। बस्तर संभाग के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आज विकास की नई बयार बह रही है। अति संवेदनशील जिलों में से एक दंतेवाड़ा जिले की बदलती तस्वीर देखने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज करीब 50 किलोमीटर का रास्ता सड़क मार्ग से तय कर विभिन्न विकास कार्यों व नवाचार का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने 2 दिवसीय दन्तेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान आज पहले दिन दंतेवाड़ा जिले के गीदम स्थित हेलीपेड से उतरकर हारम स्थित डेनेक्स (दन्तेवाड़ा नेक्स्ट) का शुभारंभ किया और रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में महिला समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे रेडीमेड वस्त्रों की सिलाई सहित फैक्ट्री में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इसके उपरांत वे सड़क मार्ग से होते हुए ग्राम गामावाड़ा के देवगुड़ी में सौंदर्यीकरण एवं जीर्णाेंद्धार का शुभारंभ किया। उन्होंने वहां समाज प्रमुखों के साथ भोज में शामिल हुए। इसके बाद वे सड़क मार्ग से वे पातररास पहुँचे जहाँ सर्व छत्तीसगढि़या समाज एकता परिसर का शिलान्यास किया। श्री बघेल पातररास के उपरांत जिला मुख्यालय के हाईस्कूल मैदान में आयोजित आमसभा में शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.10 तक 225 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 68 अकेले रायपुर जिले के हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 3, बलौदाबाजार 6, बलरामपुर 0, बस्तर 1, बेमेतरा 0, बीजापुर 0, बिलासपुर 31, दंतेवाड़ा 3, धमतरी 6, दुर्ग 45, गरियाबंद 3, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 1, जशपुर 4, कबीरधाम 5, कांकेर 0, कोंडागांव 1, कोरबा 3, कोरिया 0, महासमुंद 14, मुंगेली 2, नारायणपुर 0, रायगढ़ 11, रायपुर 68, राजनांदगांव 3, सुकमा 0, सूरजपुर 5, और सरगुजा 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

सत्यपाल मलिक ने कहा कि अधिकतर किसान शांतिपूर्वक ही रहे। मैं उनसे सरकार के साथ बातचीत करने और समाधान निकालने की अपील करता हूं। इसके साथ ही मैं सावधान करते हुए यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर और कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है।

शिलॉन्ग/नई दिल्ली, 31 जनवरी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों से मिलकर समाधान निकालने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर या कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। गवर्नर मलिक के इस बयान से बीजेपी और केंद्र सरकार असहज हो सकती है।

मलिक ने कहा, 'मैं खुद किसानों के आंदोलन से निकला हुआ नेता हूं। इसलिए मैं उनकी समस्याओं को समझ सकता हूं। इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकालना ही देश के हित में है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि किसानों की समस्या को सुनें। दोनों पक्षों को जिम्मेदारी के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'अधिकतर किसान शांतिपूर्वक ही रहे। मैं उनसे सरकार के साथ बातचीत करने और समाधान निकालने की अपील करता हूं। इसके साथ ही मैं सावधान करते हुए यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर और कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है।'

मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के निवासी सत्यपाल मलिक अभी मेघालय के राज्यपाल हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर, गोवा, बिहार, ओडिशा के भी राज्यपाल का पदभार संभाल चुके हैं। विधायक के तौर पर राजनीतिक जीवन शुरू करे वाले मलिक लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। वह जनता दल और बीजेपी के साथ राजनीति में सक्रिय रहे।(navbharattimes.indiatimes.com)

-केबी शुक्ला

अयोध्या, 31 जनवरी। रामनगरी अयोध्या में मवई थाना अंतर्गत नेवाजपुर गांव में रविवार को एक (22) वर्षीय नवविवाहिता रिंकू की उसके पति ने गला काटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. महिला की शादी हुए अभी मात्र 18 महीने हुए थे. अभी उसके बच्चे भी नहीं थे. बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम दोनों ने खाना खाकर कमरे में जाकर सो गए लेकिन सुबह घरवालों ने देखा कि कमरे के अंदर महिला रिंकू का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ है और पति रामू उर्फ राम सिंह गौतम मौके से फरार है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी है. मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है.

घटना की तुरंत सूचना मवई पुलिस को दी गई जिसके बाद सीओ रुदौली धर्मेंद्र यादव, एसएचओ मवई विश्वनाथ यादव मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मायके वालों को भी सूचना दे दी गई है. मृतका का मायका रानेपुर गांव थाना दरियाबाद बाराबंकी में है.

सीओ रुदौली धर्मेंद्र यादव के मुताबिक मायके वालों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है. हत्यारे पति की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी पर नाजायज संबंध का शक था. जिसको लेकर आए दिन पति-पत्नी में विवाद होता रहता था और यह विवाद हत्या में बदल गई. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

-सत सिंह

शनिवार शाम सिंघु बॉर्डर से स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को गिरफ़्तार किए जाने की ख़बरें सबसे पहले सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुईं, उनकी गिरफ़्तारी की आधिकारिक पुष्टि पुलिस ने कई घंटों तक नहीं की. अब से थोड़ी देर पहले पुनिया को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है.

शनिवार शाम सात बजे के क़रीब एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ जिसमें पुलिस एक व्यक्ति को खींचकर ले जाने की कोशिश करती हुई दिख रही है. इसके बाद देर रात मनदीप पुनिया के बारे में पत्रकारों ने ट्वीट करना शुरू किया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है लेकिन उन्हें कहाँ ले जाया गया है इसकी जानकारी सुबह तक लोगों को नहीं मिल सकी थी.

मनदीप पुनिया 'द कैरेवान' सहित कई पत्र-पत्रिकाओं के लिए किसानों के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं.

मनदीप के अलावा सिंघु बॉर्डर से एक अन्य पत्रकार धर्मेंदर सिंह को भी हिरासत में लिया गया था. धर्मेंदर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं. इन दोनों पत्रकारों का संबंध हरियाणा के झज्जर ज़िले से है.

सिंघु बॉर्डर पर क्या हुआ था?
धर्मेंदर सिंह को पुलिस ने मनदीप पुनिया के साथ पकड़ा था लेकिन उन्हें रविवार सुबह पाँच बजे छोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनको एक लिखित अंडरटेकिंग लेकर छोड़ा कि वो आगे से कोई पुलिस एक्शन का वीडियो शूट नहीं करेंगे और ना ही मीडिया से बात करेंगे.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब सिंघु बॉर्डर पर धर्मेंदर को पुलिस ने पकड़ा तो मनदीप उनके साथ ही खड़े थे. उन्होंने पुलिस को आवाज़ लगाई कि पत्रकार को क्यों पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस वालों ने उनको भी पकड़ कर अपनी ओर खींच लिया.

पंजाब के एक न्यूज़ पोर्टल के लिए काम करने वाले मनदीप सिंह ने बताया, "किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता होनी थी, स्टेज के पास कुछ हल्ला-गुल्ला हुआ तो पता चला कि मनदीप पुनिया और धर्मेंदर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उस समय वे पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण लोगों को होने वाली दिक्कतों पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे."

न्यूज़लॉन्ड्री के लिए काम करने वाले पत्रकार बसंत कुमार ने बताया कि जैसे ही पत्रकारों को पता लगा कि पुलिस ने उनके दो साथियों को सिंघु बॉर्डर से गिरफ़्तार किया है तो वे अलीपुर थाने पहुँचे. जब पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि उन्होंने मनदीप पुनिया या धर्मेंदर सिंह नाम के किसी व्यक्ति को सिंघु बॉर्डर से हिरासत में लिया है.

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कई पत्रकार अलीपुर थाने के बाहर सुबह तीन बजे तक बैठे रहे लेकिन पुलिस से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी. वहीं सोशल मीडिया पर मनदीप पुनिया से जुड़े दो-तीन हैशटैग ट्रेंड करने लगे.

आज दोपहर पत्रकारों के एक समूह ने दिल्ली पुलिस के हेडक्ववार्टर के बाहर जमा होकर पुलिस कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रकट किया है.

एफ़आईआर के मुताबिक़, "दिल्ली पुलिस शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रही थी जहाँ कुछ किसान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. क़रीब साढ़े छह बजे कुछ किसान बैरिकेड तोड़ने की नीयत से आये और पुलिस के जवानों के साथ हाथापाई करने लगे. उस दौरान पुलिस ने मनदीप पुनिया को पकड़ लिया जो एक पुलिसकर्मी से हाथापाई कर रहे थे".

रविवार सुबह दिल्ली पुलिस मनदीप को समयपुर बादली थाने से तिहाड़ जेल, कोर्ट कॉम्प्लेक्स ले गई जहाँ उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.

पुलिस की एफ़आईआर में धर्मेंदर सिंह को हिरासत में लिए जाने या छोड़े जाने का कोई ज़िक्र नहीं है. (bbc.com)

-आलोक जोशी

सरकार की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है टैक्स. फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) हो या इनडायरेक्ट टैक्स (अप्रत्यक्ष कर).

डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर वो टैक्स है जो कमाने वाला या लेनदेन करने वाला सीधे भरता है और इसकी जिम्मेदारी किसी तीसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकती. इनमें इनकम टैक्स, और कॉरपोरेट टैक्स या कंपनियों का इनकम टैक्स शामिल है. कैपिटल गेन्स टैक्स भी ऐसा ही टैक्स है और बहुत पहले खत्म हुए वेल्थ टैक्स और एस्टेट ड्यूटी या मृत्यु कर भी ऐसे ही टैक्स थे.

सरकार
और इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिनका भुगतान करने वाला आगे खरीदने वाले से उसे वसूल लेता है. जैसे सेल्स टैक्स जिसकी जगह अब जीएसटी आ गया है, एक्साइज़ और कस्टम ड्यूटी.

पिछले बजट के हिसाब से इस साल सरकार को मिलने वाले हर एक रुपये में से 18 पैसे कॉरपोरेट टैक्स और 17 पैसे इनकम टैक्स से आने थे. दोनों जोड़कर 35 प्रतिशत डायरेक्ट टैक्स से मिलता. इसके ऊपर जीएसटी के 18 पैसे, सेंट्रल एक्साइज़ के सात पैसे और सीमा शुल्क के चार पैसे. यानी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में 29 प्रतिशत हासिल होता. तो रुपए में चौंसठ पैसे आए टैक्स से.

चालू साल के बजट में यह 64 प्रतिशत रकम करीब बीस लाख करोड़ रुपये थी. लेकिन खर्च तो होना था लगभग तीस लाख करोड़ रुपये. तो अब बाकी का इंतजाम?

अब सरकार के पास आमदनी के तीन रास्ते और हैं. नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी वो कमाई जो टैक्स से नहीं आती है, लेकिन रेवेन्यू यानी राजस्व खाते की आमदनी है.

टैक्स के अलावा भी सरकार की कमाई के दर्जनों रास्ते हैं. आप सरकार की जो सेवाएं इस्तेमाल करते हैं उनकी फीस. बिजली, टेलिफोन, गैस जैसे बिल में एक छोटा हिस्सा. तमाम चीज़ों पर मिलने वाली रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, राज्य सरकारों को दिए कर्ज पर मिलने वाला ब्याज, रेडियो टीवी के लाइसेंस, सड़कों, पुलों का टॉल टैक्स, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह की फीस.

सरकारी कंपनियों के मुनाफे का हिस्सा और बीच-बीच में रिजर्व बैंक से सरकार जो रकम वसूलती रहती है वो…और भी बहुत कुछ है. हालांकि इनमें कई चीज़ों से बहुत छोटी-छोटी रकम आती है. फिर भी कुल मिलाकर दस प्रतिशत इस रास्ते से भी आ जाता है.

और अब बची नॉन डेट कैपिटल रिसीटस यानी पूंजी खाते में आने वाली वो रकम जो कर्ज नहीं है, हालांकि राज्य सरकारों को या विदेशी सरकारों को दिए हुए कर्ज की वापसी इसी खाते में होती है.

यह खाता पिछले कुछ सालों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से मिलने वाली रकम भी यहीं आती है और सरकार अगर किसी नई कंपनी को बाज़ार में लिस्ट करवाए या उसे बोनस शेयर मिलें तो वो भी. जैसे-जैसे वो लक्ष्य बढ़ता है वैसे ही सरकारी कमाई में इस खाते का हिस्सा भी बढ़ता है.

2019-20 के बजट में यह तीन प्रतिशत था लेकिन बीस इक्कीस के बजट में छह प्रतिशत हो गया. यह अलग बात है कि उसमें से कितना हाथ में आता है.

अब तक हम अस्सी प्रतिशत कमाई का हिसाब जोड़ चुके हैं. लेकिन फिर जो बीस प्रतिशत हिस्सा बचता है वो कहां से आएगा? वो आता है कर्ज़ लेकर. सरकारी बॉन्ड जारी करने से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या दूसरे देशों की सरकारों से मिलने वाले कर्ज़ तक यहीं दर्ज होते हैं.

अगर तरक्की की रफ्तार तेज़ हो तो कर्ज़ लेना और चुकाना मुश्किल नहीं होता है, इसलिए विकासशील देश घाटे की अर्थव्यवस्था चलाते हैं और तरक्की की रफ्तार बढ़ाकर अपने कर्ज़ उतारते रहते हैं.

लेकिन अगर तरक्की पर सवाल हों, कमाई कम हो रही हो, तो यह गले का फंदा भी बन सकता है. यही बड़ी मुसीबत है.

उधर गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के बाद से 100 से ज्यादा किसान लापता हैं. जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. ऐसे में किसान यूनियन ने शनिवार को हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. इस नंबर 9315848586 पर ऐसे लोगों की जानकारी दी जा सकती है. किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि लापता किसानों की जानकारी इस नंबर पर दी जा सकती है. (bbc.com)

सीएम की सभा में शामिल होने जा रहे थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 31 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आमसभा में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरे दो ट्रकें आपस में टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे व्यक्ति की मौत कुआकोण्डा अस्पताल में हुई। 
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक कुआकोण्डा थाना के समीप अन्य ट्रक से टकराते हुये वनोपज नाका के सामने स्थित दुकान में घुस गया। दोनों ट्रकों में मिलाकर करीब 80 लोग सवार थे, हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों के घायल हुये है। 

प्रशासन के अधिकारियों ने हादसे का समाचार मिलते ही घटनास्थल का दौरा किया और घायलों को यथासंभव उपचार मुहैया कराने की व्यवस्था की। इस हादसे में ट्रक ने दुकान को बड़ी क्षति पहुंचाई। घटना के दौरान दुकान में दुकानदार मौजूद नहीं थे, अन्यथा जान-माल की क्षति में इजाफा हो सकता था।

गारमेंट फैक्टरी का शुभारंभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा/रायपुर, 31 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के पहले दिन गीदम विकासखण्ड के ग्राम हारम पहुंचकर बिहान महिला समूहों द्वारा संचालित डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्टरी का उदघाटन किया। श्री बघेल ने फैक्ट्री का अवलोकन किया, वहां काम कर रही महिलाओं और बालिकाओं से बातचीत कर उनके कार्य के बारे में जानकारी ली, उनका उत्साहवर्धन तथा फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे वस्त्रों की गुणवत्ता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दंतेवाड़ा की नारी शक्ति द्वारा इस फैक्ट्री में तैयार गारमेंट ब्रांड ‘डेनेक्स‘ का नाम देश-विदेश में चमकेगा। उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रही बालिकाओं को अर्शीवाद भी दिया। 

बताया गया कि दंतेवाड़ा जिले में गरीबी, उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इस गारमेंट फैक्ट्री शुरू की गई है। इस अत्याधुनिक फैक्ट्री में महिलाओं को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के मद्देनजर यहां के उत्पादों के बिक्री के लिए ट्राईफेड, सीआरपीएफ, एनएमडीसी के साथ एमओयू (अनुबंध) किया गया है। इस प्रोजेक्ट हेतु 1.92 करोड़ रू. की टेक्सटाईल यूनिट 5 एकड़ की भूमि पर लगाई गई है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि डेनेक्स में धुर नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा में बहनों को फैक्ट्री में कुशलता के साथ वस्त्र तैयार करते देख आज सुखद आश्चर्य हो रहा है। दन्तेवाड़ा में जहाँ लगातार नक्सली घटनाएं होती थी और सिवाय खदान के रोजगार का कोई साधन नहीं होता था, वही आज हमारी बहनें प्रशिक्षण लेकर उच्च गुणवत्ता के जैकेट, शर्ट, कुर्ता  सहित विभिन्न प्रकार के रेडीमेड गारमेंट बना रहीं हैं। हमारी बहनों के परिश्रम से जल्द ही दंतेवाड़ा की तस्वीर बदलेगी। धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जितनी बड़ी फैक्ट्री राजधानी रायपुर में भी नहीं। आप सभी ने रोजगार के नए अवसर सृजित किये और यह बताया कि हमारी बहनें चाहे तो क्या नहीं कर सकती। नई शुरुआत की यह पहली जीत है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जिले की पहचान भी बनेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस फैक्ट्री के शुभारम्भ पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।

बिहान की महिला सदस्यों ने मुख्यमंत्री को गारमेंट फैक्ट्री में कोसे से निर्मित जैकेट और टी-शर्ट भेंट किए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए जैकेट भी बनाया है यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जब आपके द्वारा निर्मित ये उत्पाद देश और विदेश में जाएंगे तो आपके मेहनत की प्रशंसा होगी साथ ही आपके जिले का प्रचार भी होगा।

इस अवसर पर फैक्टरी की प्रशिक्षक श्रीमती रेनू एक्का ने बताया कि नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री के नाम से जिले में वस्त्र उद्योग की पहली यूनिट जिले के गीदम विकासखंड के हारम ग्राम पंचायत में खोली जा रही है,जहां दो पाली में 300 परिवारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसमें उन्हें शुरुआत में 45 दिन का प्रशिक्षण देकर कैंची पकडऩा, कटाई, सिलाई, फिनिशिंग, इस्त्री करना, पैकेजिंग जैसी बेसिक चीजें सिखाई जा रही है। जिससे प्रत्येक हितग्राही वस्त्र उद्योग की सभी बारीकियों में पारंगत हो सकें। 

फैक्ट्री में तमाम आधुनिक तकनीकों से काम किया जाएगा। इस भव्य फैक्ट्री में यहां कार्यरत लोगों के लिए प्रशिक्षण रूम, किचन, डाइनिंग रूम, रेस्ट रूम, प्राथमिक उपचार केन्द्र, बच्चों के खेलने के लिए रूम, गार्डन, शौचालय तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। भविष्य में हारम यूनिट के अतिरिक्त दंतेवाड़ा, बारसूर और बचेली में भी यूनिट स्थापित की जाएंगी। जिससे जिले के एक हजार परिवार को रोजगार मिलेगा। जो दंतेवाड़ा जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए नींव का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री एवं दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोकसभा सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और बीजापुर विधायक विक्रम शाह मण्डवी, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचन्द जैन, विधायक कोंडागांव मोहन मरकाम, विधायक श्रीमती देवती कर्मा, जिला पंचायत दंतेवाड़ा अध्यक्ष तूलिका कर्मा, नक्सल ऑपरेशन प्रमुख एडीजी अशोक जुनेजा, कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव सहित अन्य अधिकारी एवं क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

 

नई दिल्ली, 31 जनवरी। फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने 8 बजट पेश किए हैं. ये बजट तीन वित्तमंत्री अरुण जेटली, पीयूष गोयल औऱ निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए हैं. बता दें अब तक पेश किए गए 8 बजटों में से कोई भी वार्षिक बजट ग्रैंड इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट के रूप में सामने नहीं आया है. केंद्र सरकार की सभी बड़ी योजनाओं को बजट भाषण के बाहर ही लागू किया गया है.

बजट के बाहर इन योजनाओं का किया ऐलान
आपको बता दें जनधन योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को भी बजट में निर्धारित नहीं किया गया था. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय, नोटबंदी, जीएसटी, और यहां तक कि कॉरपोरेट टैक्स रेट्स में कटौती भी बजट भाषण के बाहर ही हुई है. हर साल बजट में ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया था. इसके अलावा बजट स्पीच में फाइनेंशियल इंम्प्लीकेशन्स को भी शामिल नहीं किया गया था.

आपको बता दें पिछले साल एक सीआईआई कार्यक्रम में, सीतारमण ने कहा था कि इस बार वह ऐसा बजट पेश करेंगी जो "पहले कभी नहीं" पेश किया गया होगा. इस बजट में सभी की उम्मीदों पर विचार किया जाएगा. बता दें प्रधानमंत्री मोदी बजट भाषणों के माध्यम से अपनी आर्थिक नीतियों को स्थापित नहीं करते हैं बल्कि वह बजट में फिस्कल अर्थमैटिक फाइन ट्यूनिंग कर नियमों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं.

2020 में पेश किए 4-5 मिनी बजट
वित्त मंत्री ने 2020 के अपने आखिरी बजट के बाद से कम से कम चार नीतिगत घोषणाएं प्रस्तुत की हैं. कोरोना काल में दिए गए राहत पैकेज को पीएम मोदी ने खुद को मिनी बजट कहा है इसलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह इस सीरिज का पांचवां बजट होगा. यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है. कोरोना काल में वित्तमंत्री ने कृषि, श्रम, एमएसएमई में सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे. इन मिनी बजटों के बाद नियामक क्षेत्रों में बदलाव भी देखने को मिले हैं.

2020 वित्त मंत्री के लिए कुछ अलग तरह के प्रयासों से भरा रहा है. इस साल कई राहत पैकेज से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग की गई है, जिससे सभी लोग कोरोना काल में अपना खर्च चला सकें.

अमेरिका में हुए उलट-फेर पर भारत के सत्ता प्रतिष्ठान का पूरी तरह से सहज होना अभी बाक़ी है। किसान आंदोलन के हो-हल्ले में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया कि बाइडन की उपलब्धि पर भाजपा और संघ सहित राष्ट्रवादी संगठनों की तरफ़ से कोई उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं हुई है। संदेश ऐसा गया जैसे अमेरिका में वोटों की गिनती अभी पूरी ही नहीं हुई है। ऐसे मौक़ों पर मुखर रहने वाले लोगों के एक बड़े तबके ने भी, जिसमें विदेशी मामलों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले बुद्धिजीवी शामिल हैं, सन्नाटे का मास्क ताने रखा। माहौल कुछ ऐसा है जैसे तमाम पूजा-पाठों और हवन-यज्ञों के बावजूद अमेरिका में कोई अनहोनी घट गई जिसके कारण आने वाले सालों के लिए पहले से तय खेलों के मंडप बिगड़ गए हैं।

क्या आश्चर्यजनक नहीं लगता कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में घटी एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटना, जिसकी जड़ें ‘भारत माता’ के चरणों की मिट्टी से सनी हैं, को लेकर भी न तो अयोध्या में दीये जलाए गए और न ही नागपुर में कोई आतिशबाजी की गई? दो सौ से अधिक वर्षों के अमेरिकी संसदीय इतिहास में पहली बार एक महिला और भारतीय मूल की विद्वान मां की प्रतिभावान अश्वेत बेटी कमला हैरिस के उप-राष्ट्रपति पद की शपथ लेने को भी किसी अन्य मुल्क का अंदरूनी मामला होने जैसा मानकर निपटा दिया गया।

बाइडन के व्हाइट हाउस में प्रवेश को लेकर भारत का सत्ता प्रतिष्ठान अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ज़रूरतों के मान से कुछ ज़्यादा ही चौकन्ना हो गया लगता है। 'अबकी बार, ट्रम्प सरकार’ के दूध से जली नई दिल्ली की कूटनीति अब ठंडी छाछ को भी फूंक-फूंककर पी रही है। संदेश ऐसा जा रहा है कि अमेरिकी प्रजातंत्र के जीवन में उपस्थित हुए महान क्षण का भारतीय गणतंत्र के लिए भी बड़ा अवसर बनना न सिर्फ़ शेष है बल्कि वह और दूर खिसक गया है। जिस तरह अमेरिकी नागरिक दो भागों में बंटकर ट्रम्प की वापसी की आशंकाओं से डरे-सहमे हुए हैं, शायद उसी तरह नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक (विदेश मंत्रालय) भी चौकन्ना नज़र आ रहा है !

संयोग कुछ ऐसा रहा कि जनसंघ-भाजपा के नेताओं को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के साथ काम करने के अवसर रिपब्लिकन ट्रम्प के मुक़ाबले कम अवधि के मिले और उनकी स्मृतियाँ भी मधुर नहीं रहीं। अटलजी के जनता पार्टी शासन (1977-1979) में विदेश मंत्री बनने के केवल दो माह पूर्व ही जिम्मी कार्टर (डेमोक्रेटिक) राष्ट्रपति बने थे। जनता पार्टी सरकार ही लम्बी नहीं चल पायी और अपने अंतर्विरोधों के चलते अट्ठाईस महीनों में ही गिर गई। अटलजी के प्रधानमंत्रित्व (1998-2004) में पहले क्लिंटन (डेमोक्रेटिक) और फिर बुश (रिपब्लिकन) वहाँ राष्ट्रपति रहे। क्लिंटन की मार्च 2000 में भारत यात्रा की पूर्व संध्या पर कश्मीर में अनंतनाग ज़िले के छत्तीसिंहपुरा गाँव में जघन्य सिख हत्याकांड हो गया। बुश के कार्यकाल के दौरान फ़रवरी 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हो गया। तब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे। भाजपा के किसी राष्ट्रीय नायक का सबसे लम्बा सफ़र मोदी के रूप मे रिपब्लिकन पार्टी के ट्रम्प के साथ ही गुज़रा है और अधिकांश मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच कमोबेश सहमति भी रही।

बराक ओबामा(डेमोक्रेटिक) के कार्यकाल में मोदी ने दो साल से कुछ अधिक तक उनसे मित्रता निभाई पर उस दौरान उल्लेखनीय कुछ भी नहीं हुआ। जब जनवरी, 2015 में ओबामा भारत यात्रा पर आए तब मोदी को दिल्ली पहुँचे साल भर भी नहीं हुआ था। अपनी यात्रा की समाप्ति के बाद सऊदी अरब रवाना होते समय ओबामा ने अपनी इस अपील से सनसनी पैदा कर दी कि-‘एक ऐसे देश में, जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों में संघर्ष का इतिहास रहा हो, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।’ ओबामा ने इसे भारत का संवैधानिक दायित्व भी निरूपित किया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के दो वर्ष बाद (2017) जब ओबामा एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में भाग लेने भारत आए तो फिर कह गए-‘भारत के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी मुस्लिम आबादी का ठीक से ख़याल रखे। यह आबादी भारत में एकाकार हो चुकी है और अपने आपको भारतीय ही मानती है।’

आश्चर्य नहीं अगर बाइडन के पदारोहण को नई दिल्ली में ओबामा की ही वैचारिक वापसी के रूप में देखा जा रहा हो। याद रहे कि ओबामा ने  बाइडन के चुनाव प्रचार में पूरा ज़ोर लगा दिया था और बाइडन ने भी ओबामा के कई सहयोगियों को अपनी टीम में शामिल किया है। दूसरी ओर, कमला हैरिस को भी मानवाधिकारों के मामलों में वामपंथी विचारों की पोषक और पाकिस्तान के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख़ रखने वाली नेता समझा जाता है। सब कुछ ठीक चले तो यह भी मुमकिन है कि बाइडन राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल की अपनी दावेदारी छोड़ दें और हैरिस को ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का मौका दे दें।
बाइडन ने राष्ट्रपति का पद सम्भालने के बाद पहले फ़ोन कॉल्स अपने उन दो पड़ौसी देशों (कनाडा और मेक्सिको) के प्रमुखों को किए जिनके साथ ट्रम्प के रिश्ते ज़्यादा मधुर नहीं थे। भारत समेत दुनिया के बाक़ी राष्ट्र भी प्रतीक्षा में होंगे। ओबामा ने 2009 में राष्ट्रपति बनने के बाद डॉ.मनमोहन सिंह को अपने पहले राजकीय अतिथि के रूप में वाशिंगटन आमंत्रित किया था। देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना पर क़ाबू पा लेने के बाद अमेरिका और भारत दोनों ही देशों में पहला विदेशी मेहमान कौन बनता है !

डोनाल्ड ट्रम्प भारत की राजनीति को एक ऐसे स्वप्नलोक की यात्रा पर ले जा रहे थे जिसमें केवल स्वर्ग की सम्पन्नता के ही नज़ारे थे ; ख़ाली जगहें सिर्फ़ देशों, समाजों और नागरिकों के बीच दीवारें खड़ी करने के उपयोग के लिए सुरक्षित थीं। इसीलिए ट्रम्प ने वाशिंगटन छोड़ने के पहले आख़िरी यात्रा उस दीवार को देखने के लिए टेक्सास राज्य की की जिसे वे मेक्सिको के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश से रोकने के लिए बनवा रहे थे। बाइडन ने अपना काम सम्भालने के पहले ही दिन ट्रम्प प्रशासन के जिन तमाम बड़े फ़ैसलों को उलटा उनमें उक्त दीवार का काम रोकना भी शामिल है। बाइडन ने दीवारों को गिराने का काम अभी अमेरिका में ही शुरू किया है और आश्चर्य है कि उसके मलबे के कतरे इतनी दूर भी आँखों में चुभ रहे हैं।

24 जिला अध्यक्षों की सूची जारी 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इस कड़ी में पार्षद मीनल चौबे, ममता साहू और रेखा मेश्राम को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जबकि विभा अवस्थी और पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। 
पार्टी ने 24 जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की है। रायपुर शहर सीमा साहू और ग्रामीण अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोना वर्मा को दी गई है। सूची इस प्रकार है-

   धाड़ीवाल ने कहा-प्रकरण अदालत में चल रहा है, नोटिस का वैल्यू नहीं  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी। एमएमआई हॉस्पिटल ट्रस्ट के सदस्यों के बीच एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। बताया गया कि ट्रस्ट के सचिव राम अवतार अग्रवाल ने पूर्व पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर हॉस्पिटल ट्रस्ट में करोड़ों की अनियमितता पर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

एमएमआई हॉस्पिटल ट्रस्ट के सचिव राम अवतार अग्रवाल के नोटिस के बाद ट्रस्ट में विवाद गहरा गया है। ट्रस्ट पर पहले लूनकरण श्रीश्रीमाल, महेन्द्र धाड़ीवाल और प्रदीप गुप्ता काबिज थे। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुरेश गोयल गुट हावी हो गए। गोयल चेयरमैन और राम अवतार अग्रवाल फिर सचिव के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। 

राम अवतार अग्रवाल ने श्रीश्रीमाल और अन्य को 29 जुलाई 2020 से 5 जनवरी 2021 के बीच हॉस्पिटल ट्रस्ट में अनियमितता पर जवाब मांगा है। हालांकि महेन्द्र धाड़ीवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि मौजूदा पदाधिकारियों की नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है। सारा मामला अदालत में विचाराधीन है। इस अवधि में श्रीश्रीमाल अध्यक्ष, और प्रदीप गुप्ता सचिव के पद पर थे। नोटिस में यह कहा गया कि आपके द्वारा एमएमआई के सुगम संचालन के लिए किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया गया, बल्कि निरंतर बाधाएं, भ्रम फैलाया जा रहा है। 

यह भी कहा गया कि समिति के कर्मचारी दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। जिससे नियमित कामकाज और जांच में अवरोध हो रहा है। एकाउंटेंट  द्वारा बड़ी मुश्किल से एकाउंटेंट डिपार्टमेंट के कम्प्यूटर का पासवर्ड संस्था के अध्यक्ष सुरेश गोयल को बताया गया। जांच में यह भी पता चला है कि  कैश अकाउंट बुक में बैक डेट में इंट्री कर खर्च बढ़ाए गए। ताकि समिति की नगद राशि बैलेंस कम करके गबन कर सके, और इसका दोष हमारे ऊपर मढ़ सके। 

आगे यह भी कहा गया कि समिति के कम्प्यूटर पर बने एकाउंट के मुताबिक 13 करोड़ 80 लाख का बचत दर्शाया गया। उपरोक्त कैश खाता आपके द्वारा संचालित किया गया है, किन्तु यह राशि कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह पता चला है कि यह राशि महेन्द्र धाड़ीवाल और प्रदीप गुप्ता द्वारा अपने पास रखी गई है। 6 दिसम्बर 2020 से 4 जनवरी 2021 के खर्च और आवक का ब्योरा कैश में दर्ज नहीं है। 

नोटिस में यह भी कहा गया कि समिति के फंड का अत्याधिक दुरूपयोग किया गया है, और नियमों को ताक पर रखकर अनाप-शनाप राशि बाटी गई हैं। वकीलों पर लाखों रूपए खर्च किए गए हैं, लेकिन ये वकील हाईकोर्ट में डॉ. हरख जैन के पक्ष में, और एमएमआई समिति के विरूद्ध पैरवी की है। इसलिए उन्हें एमएमआई द्वारा भारी भरकम फीस दिया जाना अत्यंत आपत्तिजनक, और यह गबन की श्रेणी में आता है।
 
यह भी पता चला है कि समिति के सदस्य लूनकरण पारख को 1 लाख 20 हजार, 50-50 हजार के दो चेक जारी किए गए हैं। जिसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा कल्चर फंड की बचत राशि प्राचार्य के माध्यम से आप लोगों द्वारा जमा किया गया। वह राशि खाते में नहीं है। आपके कार्यकाल में एकाउंट और क्रय विक्रय संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच के लिए सीए से विशेष ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। जो भी गड़बड़ी सामने आएगी। उसे सूचित किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 31 जनवरी। पूर्व वन मंत्री डीपी घृतलहरे की बहू और पोती की बीती देर रात यहां खम्हारडीह में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस, मृतिका के पति-नंदोई समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर घटना की जांच में लगी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दरवाजा बाहर से बंद कर फरार की तलाश जारी है। 

एएसपी लखन पटले का कहना है कि मां-बेटी की हत्या की बारीकी से जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही परिवार वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतिका के नंदोई डॉक्टर आनंद और उसके साथी दीपक के अलावा उसका पति तरुण घृतलहरे हिरासत में ले लिया गया है। घटना को लेकर तीनों से कड़ाई से पूछताछ चल रही है। हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच जारी है। 
जानकारी के मुताबिक खम्हारडीह सतनामी चौक स्थित एक मकान में बीती देर रात नेहा धृतलहरे (30) और उसकी पुत्री अनन्या (9)का शव बरामद किया गया। दोनों का शव डबल बेड के नीचे पड़ा हुआ था। मृतका का भाई जब घर पहुंचा तो उसे घर का दरवाजा बंद मिला। खम्हारडीह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब दरवाजा खोला, तो पूजा कमरे में नंदोई डॉ. आनंद राय और उसका साथी दीपक शतोड़े छिपे पाए गए। 

बताया गया कि दोनों युवकों से मृतिका के भाई ने अपनी बहन नेहा व भांजी पीहू उर्फ अनन्या के बारे में पूछा पर दोनों घबराकर कुछ भी बताने से बचते रहे। घर का सामान बिखरे होने पर एक और कमरे को खोलकर देखा गया तो यहां नेहा और उसकी पुत्री का शव पड़ा हुआ था। दोनों के शरीर और गले में चोट के निशान पाए गए हंै, पुलिस को संदेह है कि हत्या से पहले मृतकों का आरोपियों से संघर्ष भी हुआ होगा। पुलिस का कहना है कि इस घटना को लेकर मृतिका के एक और नंदोई का नाम सामने आ रहा है, और पुलिस उसकी तलाश में लगी है। हत्या की वजह फिलहाल संपत्ति विवाद माना जा रहा है। 

मृतिका का पति गांव में था
मृतका का पति तरुण धृतलहरे ने पुलिस पूछताछ ने बताया कि घर में पैसों की जरूरत होने पर वह अपने गांव चला गया था। पत्नी का फोन बंद था। ऐसे में वह तुरंत गांव से अपनी बाइक लेकर यहां घर पहुंचा। उसने बताया कि दो-तीन दिन पहले ही उसने अपनी पुत्री अनन्या उर्फ पीहू का जन्मदिन मनाया गया था। 
 

नांदगांव में विभागों को सिलसिलेवार हटाए जाने से लोगों में नाराजगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 31 जनवरी। बरसों से राजनांदगांव में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य के इकलौते सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को राजधानी रायपुर में स्थानांतरित किए जाने की सुगबुगाहट से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पूर्व में राज्य सरकार के निर्देश पर तीन प्रमुख विभागों को दुर्ग शिफ्ट किया गया है। एडीबी-सेतु निगम व पाठ्य पुस्तक निगम के स्थानीय कार्यालय को दुर्ग में ले जाया गया है। 

बताया जा रहा है कि राजनांदगांव में संचालित विभागों को दुर्ग समेत दूसरे शहरों में ले जाने से लोग इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या राज्य सरकार एक विशेष अभियान के तहत राजनांदगांव की उपेक्षा कर रही है। पिछले कुछ महीनों में तीन प्रमुख विभाग हटाए जाने के बाद अब शासकीय प्रेस को राजधानी रायपुर में स्थानांतरित किए जाने की तैयारी चल रही है। 

1990 में राजनांदगांव में शासकीय प्रेस की स्थापना की गई है। प्रदेश सरकार के तमाम दस्तावेज और सरकारी कागजात की प्रिंटिंग यहीं होती है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से प्रेस पर कार्य का बोझ भी बढ़ा है। अविभाजित मध्यप्रदेश में ग्वालियर के बाद राजनांदगांव में सरकार ने शासकीय प्रेस की नींव रखी थी। कांग्रेस के दिवंगत नेता स्व. मोतीलाल वोरा ने इस प्रेस का शुभारंभ किया था।

बताया जा रहा है कि प्रेस को रायपुर स्थानांतरित किए जाने से सर्वाधिक असर कर्मचारियों पर पड़ेगा। कर्मचारियों को यहां लंबे समय से नौकरी करते हुए शहर में बसना पड़ा। कुछ सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त के कगार पर हैं। ऐसे में रायपुर आवाजाही करने तथा स्थायी रूप से बसना कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। 

राजनांदगांव शहर के खैरागढ़ रोड में स्थित यह प्रेस करीब 10 एकड़ भूमि में स्थापित है। शासकीय मुद्रणालय प्रेस में 60 कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेस को स्थानांतरित किए जाने को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी इस निर्णय का विरोध भी हो सकता है। 

राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय भी सरकार के फैसले को लेकर कड़ा विरोध कर रहे हैं। ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि जनता के साथ मिलकर इसका खुलकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति विभागों और संस्थाओं को राजनांदगांव से हटाए जाने को लेकर समझ से परे है। 

उधर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक भ्रामक खबर है। ‘छत्तीसगढ़’  से चर्चा में कहा कि कतिपय लोगों द्वारा भ्रम फैलाकर सरकार की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद यह साफ हुआ है कि शासकीय प्रेस को हटाए जाने का सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के इकलौते सरकारी प्रेस को हटाए जाने को लेकर राजनीतिक स्तर पर जहां विरोध के स्वर फूट सकते हैं। वहीं आम लोग भी ऐसी हालत उत्पन्न होने पर खुला विरोध कर सकते हैं।

राजसमंद. राजस्थान के राजसमंद में रिश्तेदारों के यहां रहने आई 7 साल की मासूम के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी गईं. बच्ची की छोटी सी गलती पर भी बेरहम रिश्तेदारों ने उसे लोहे के गर्म सरिए और जलती सिगरेट से दागा. इतने से भी मन नहीं भरा तो दरिंदों ने मासूम हे हाथ-पैर के नाखून तक उखाड़ डाले. बच्ची की मां की मौत होने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सूरत चला गया. वहीं, बच्ची को रिश्तेदारों के यहां छोड़ गया था. बच्‍ची के प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर तक डाला गया.

मामला भीम थाना क्षेत्र के थानेटा गांव का है. थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि बच्ची के साथ बेरहमी करने के आरोप में किशन सिंह और उसकी पत्नी रेखा को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बच्ची को लोहे की सरिए से क्यों दागा? उसके नाखून क्यों नोचे गए? इन सब बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है. आरोपी बच्ची के पिता के रिश्तेदार हैं. बच्‍ची के पिता सूरत में मजदूरी करते हैं. ऐसे में बच्ची को गांव में रिश्तेदार किशन सिंह के यहां देखभाल के लिए छोड़ गए थे.

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष भावना पालीवाल ने बताया कि बच्ची से घर का झाड़ू-पोंछा सहित सारे काम करवाए जाते थे. जब भी वह गलती करती तो बेरहमी उसे पीटा जाता था. उसे खाना भी नहीं देते थे. यहां तक की मासूम के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर तक डाल दिया गया था. बच्ची के हाथ-पैर बांधकर उलटा लटका कर मारते पीटते थे.

पुलिस थाने में 8 घंटे बैठी रही बच्ची
शुक्रवार सुबह बच्ची को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस पर बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था चाइल्ड लाइन के लोग गांव पहुंचे. वहां पूछताछ की तो बच्ची के साथ बर्बरता का पता चला. फिर पुलिस को सूचना दी गई. अमानवीयता की इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. बच्ची को थाने में 8 घंटे तक बिठाए रखा. एफआईआर दर्ज नहीं की. बाद में विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद और एडीजे नरेंद्र कुमार गहलोत के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया. इसके बाद बच्ची का मेडिकल शनिवार को करवाया गया. फिलहाल बच्ची चाइल्ड लाइन के पास है.