नई दिल्ली, 2 फरवरी| आईएएनएस सी-वोटर बजट इंस्टा-पोल के सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत से अधिक लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने बाजार में काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। और, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में परिलक्षित भी होता है। सर्वेक्षण के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि आप इस बजट में काले धन विरोधी प्रावधानों के बारे में क्या सोचते हैं, तो कुल 23.9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के ²ष्टिकोण से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

साथ ही 26 फीसदी लोगों ने यह भी कहा कि वे काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के उपायों से कुछ हद तक संतुष्ट हैं, जबकि 11.8 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से संतुष्ट हैं।

काले धन पर लगाम लगाने के लिए अब तक किए गए उपायों से लगभग 33 फीसदी लोग संतुष्ट नहीं थे। सर्वेक्षण के अनुसार, 10 प्रतिशत लोग काले धन को नियंत्रित करने के सरकारी उपायों से असंतुष्ट या पूरी तरह से असंतुष्ट थे, जबकि 22.9 प्रतिशत लोग काले धन पर अंकुश लगाने के सरकार के उपायों से न तो संतुष्ट थे और न ही असंतुष्ट।

संसद में केंद्रीय बजट के लाइव प्रसारण के तुरंत बाद आईएएनएस सी-वोटर बजट इंस्टा-पोल किया गया। इस सर्वे में हर वर्ग से लगभग 1,200 लोगों को शामिल किया गया। यह सर्वे, जो बजट की प्रस्तुति के बाद किया गया था, उसमें त्रुटि का मार्जिन राष्ट्रीय स्तर पर प्लस माइनस तीन प्रतिशत और क्षेत्रीय स्तर पर प्लस माइनस 5 प्रतिशत है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी | राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने मंगलवार को विपक्ष द्वारा कृषि कानूनों पर दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया, जिसके विरोध में विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति ने कहा, "किसानों के साथ बातचीत चल रही है और कल राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इस मामले पर चर्चा की जा सकती है।"

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, द्रमुक के टी. शिवा, बहुजन समाज पार्टी के अशोक सिद्दार्थ, माकपा के ई. करीम द्वारा नोटिस दिए गए हैं।

विपक्ष ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत नोटिस दिया।

नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, "मामला गंभीर है और किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। यही बात बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी कही थी।"

विपक्ष ने राज्यसभा के कामकाज को स्थगित करने और कृषि कानूनों को निरस्त करने की भी मांग की है। इससे पहले, शुक्रवार को 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था।

विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा था, "बहिष्कार का एकमात्र मुद्दा कृषि कानून हैं।"

इससे पहले, विपक्षी दलों के एक संयुक्त बयान में कहा गया था, "भारत के किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं, जो मनमाने ढंग से भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। ये कानून भारतीय कृषि के भविष्य को खतरे में डालते हैं जो भारत की 60 प्रतिशत आबादी है और यह किसानों, बटाईदारों और खेत मजदूरों की करोड़ों की आजीविका है।"

हालांकि, शनिवार को संसद के बजट सत्र से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक टालने के लिए तैयार है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी | आईएएनएस सी-वोटर बजट इंस्टा-पोल के अनुसार, लगभग 56 फीसदी लोगों का मानना है कि सोमवार को संसद में पेश किया गया केंद्रीय बजट उनके मासिक खर्च को बढ़ा देगा। इससे इतर केवल 16.1 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके परिणामस्वरूप उनके हाथों में अधिक पैसे बचेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में बजट की प्रस्तुति के बाद किए गए सर्वेक्षण में लगभग हर वर्ग से 1,200 लोगों को शामिल किया गया था।

सर्वेक्षणकर्ता ने तीन मापदंडों के माध्यम से प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाया - क्या बजट उनके खचरें को बढ़ाएगा, उन्हें अधिक बचत करने की अनुमति देगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इस सर्वेक्षण से मिलीं प्रतिक्रियाओं का मिलान 2013 के बाद से एकत्र किए गए प्रतिशत से किया गया।

सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले साल 47.3 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 56.4 प्रतिशत लोगों को उम्मीद है कि बजट उनके खचरें को बढ़ा देगा। इस तरह का अनुमान 2019 में 39.7 प्रतिशत, 2018 में 64.4 प्रतिशत, 2017 में 54.3 प्रतिशत, 62.2 प्रतिशत 2016 में, 2015 में 64.4 प्रतिशत, 2014 में 72.9 प्रतिशत और 2013 में 81.2 प्रतिशत लोगों ने व्यक्त किया था।

बहरहाल, यह तुलनात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि अधिकांश लोगों का यह मानना था कि 2014 में राजग के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक वर्ष पहले उनका खर्च बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा मानने वाले लोगों का प्रतिशत अब लगभग 25 प्रतिशत कम हो गया है, जो सरकार के लिए एक राहत की बात है।

इसके अलावा, 16.1 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बजट में की गई घोषणाएं उन्हें अधिक बचत करने में मददगार होंगी। भाजपा सरकार के सत्ता में आने से एक साल पहले ऐसा मानने वाले लोगों का प्रतिशत 10.8 प्रतिशत था। लगभग 16.9 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बजट से उनके खचरें पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि सीतारमण ने बजट में स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कोई बड़ी राहत नहीं थी क्योंकि इस साल आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। (आईएएनएस)

कोलकाता, 2 फरवरी| पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले राज्य के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी को गृह मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। शुभेन्दू अधिकारी के बाद राजीव बनर्जी दूसरे ऐसे नेता हैं, जिन्हें टीएमसी से भाजपा में शामिल होने के बाद केंद्र से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई।

सूत्रों ने कहा है कि रविवार को हावड़ा के डुमूरजला स्टेडियम में आयोजित एक मेगा रैली में भाजपा में शामिल होने वाले बैशाली डालमिया, रथिन चक्रवर्ती, प्रबीर घोष और अभिनेता रुद्रनील घोष जैसे तृणमूल नेताओं को भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

इससे पहले, 26 दिसंबर को हेस्टिंग्स में भाजपा के पार्टी कार्यालय के बाहर तृणमूल कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद पूर्वी वर्धमान से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद सुनील मंडल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी | ट्विटर ने कुछ हाई-प्रोफाइल सेलेब्रिटीज और संगठनों के अकाउंट्स को फिर से रिस्टोर कर दिया है, जिनमें अभिनेता सुशांत सिंह, कारवां मैगजीन, किसान एकता मोर्चा, ट्रैक्टरटूट्विटर सहित कई अन्य राजनेताओं, किसान नेताओं, लेखक और कार्यकर्ताओं के अकाउंट शामिल हैं। देश में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान गलत व भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश पर इन्हें ब्लॉक किया गया था। ट्विटर ने संबंधित अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में कहा है कि कंपनी ने पाया कि ये विषय सामग्रियां बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित और लोगों के जानने योग्य या समाचार बनने के लायक हैं।

कंपनी ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा, "ट्विटर पर काम करने के दौरान हम लोगों की सार्वजनिक बातचीत और पारदर्शिता का सबसे अधिक ख्याल रखते हैं। इन विषय सामग्रियों को अनब्लॉक कर दिया गया है।"

यह जानने के लिए कि क्या अकाउंट वाकई में अनब्लॉक हुआ है, किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया, "क्या भारतीय अकाउंट्स पर यह ट्वीट दिख रहा है?"

आईटी मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले हफ्ते ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत इन ट्वीट्स और अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 2 फरवरी (आईएएनएस)| जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक, दुनिया भर में कोरोनावायरस महामारी के मामलों की संख्या 10.33 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 22.3 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। मंगलवार सुबह को अपने हालिया अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि इस वक्त दुनिया भर में कोविड मामलों और इससे हुई मौतों की संख्या क्रमश: 103,378,964 और 2,236,559 है। सीएसएसई के मुताबिक, 26,307,963 मामलों और 443,186 मौतों के साथ अमेरिका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर है। मामलों के संदर्भ में भारत सूची में दूसरे पायदान पर है। यहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10,757,610 है।जिन अन्य देशों में दस लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई हैं, उनमें ब्राजील (9,229,322), ब्रिटेन (3,846,851), रूस (3,825,739), फ्रांस (3,260,308), स्पेन (2,822,805), इटली (2,560,957), तुर्की (2,485,182), जर्मनी (2,232,327), कोलंबिया (2,104,506), अर्जेंटीना (1,933,853), मेक्सिको (1,864,260), पोलैंड (1,515,889), दक्षिण अफ्रीका (1,456,309), ईरान (1,424,596), यूक्रेन (1,263,833), पेरू (1,138,239) और इंडोनेशिया (1,089,308) शामिल हैं।

ब्राजील में कोरोना महामारी से 225,099 लोगों की जानें गई हैं, जो अमेरिका के बाद सर्वाधिक है। इसके बाद 158,536 मौतों के साथ मेक्सिको दूसरे नंबर पर है और भारत 154,392 मौतों के साथ चौथे पायदान पर है।

जिन अन्य देशों में 20,000 से अधिक मौतें हुई हैं, उनमें ब्रिटेन (106,774), इटली (88,845), फ्रांस (76,657), रूस (72,456), स्पेन (59,081), ईरान (58,038), जर्मनी (57,496), कोलंबिया (54,272), अर्जेंटीना (48,249), दक्षिण अफ्रीका (44,399), पेरू (41,026), पोलैंड (37,222), इंडोनेशिया (30,277), तुर्की (26,117), यूक्रेन (23,931) और बेल्जियम (21,092) शामिल हैं।

नई दिल्ली, 2 फरवरी | पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी अपने पिता की हस्तलिखित डायरियों पर आधारित एक किताब प्रकाशित करवाने पर विचार कर रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मिष्ठा ने कहा कि वह कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान रशीद किदवई के साथ एक सत्र में इसकी घोषणा करते हुए शर्मिष्ठा ने कहा कि हालांकि वह अपने पिता की जीवनी लिखना चाहेंगी, लेकिन उन्हें नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ेगा कि क्या शामिल किया जाए और किस बात का उल्लेख न किया जाए।

शर्मिष्ठा शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। उन्होंने कई विषयों पर बात की और बताया कि उनके पिता उनके लिए 8,000 किताबें और उन पाइपों का संग्रह छोड़ गए हैं, जिससे धूम्रपान करते थे।

मुखर्जी के संस्मरणों के चौथे और समापन खंड 'द प्रेसिडेंशियल इयर्स' के बारे में बात करते हुए शर्मिष्ठा ने कहा, "यह पूरी तरह से मेरे पिता की किताब है। मैं इसमें उल्लिखित हर चीज से सहमत हो सकती हूं या नहीं, यह नहीं बता सकती। मुझे बहुत दुख है कि वह अपने काम के बारे में बात करने के लिए यहां नहीं हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने नियमित रूप से डायरी लिखी। डायरी लिखना उसके लिए एक दैनिक अनुष्ठान था। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वह अपनी मॉर्निग वॉक, पूजा और डायरी लिखने से कभी नहीं चूके।

मुखर्जी की एक बायोग्राफी के बारे में बात करते हुए शर्मिष्ठा ने कहा, "मेरे पास उनका लिखा हुआ जो कुछ है, उसे पब्लिश करूंगी।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट ने कहा है कि मोदी सरकार के बजट से पश्चिम बंगाल की जनता को खासा लाभ होगा। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, हाईवे के निर्माण से इंफ्रास्ट्रक्च र बेहतर होगा, वहीं चाय बगानों के मजदूरों को भी खासा लाभ होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने कहा कि मोदी सरकार ने 'सर्वे सन्तु निरामया:' की भावना से कार्य करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट दिया है। इसमें से 64180 करोड़ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को खासा लाभ होगा।

सांसद बिष्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है, जो कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च की जाएगी। दार्जिलिंग पहाड़ी एरिया के चाय बगानों के मजदूरों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार सौतेला बर्ताव कर रही है। आज, केंद्र सरकार ने चाय बगानों में कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए एक हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी, जिससे पश्चिम बंगाल और असम के चाय बगान के मजदूरों को राहत मिलेगी।

भाजपा सांसद ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की लगातार उदासीनता के कारण हाशिये पर चले गए चाय बागानों के मजदूरों के परिवारों को मोदी सरकार के बजट से फायदा होना तय है।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, जिसकी वजह से श्रम सुधार संभव हो सके हैं। आज की बजट की घोषणाएं इन श्रम सुधारों को बल देंगी, जिससे चाय बगानों में कार्य कर रहे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा।

राजू बिष्ट बोले, "मैं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पश्चिम बंगाल में हाईवे परियोजनाओं के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे राज्य में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्च र का विकास होगा।" (आईएएनएस)

सिंघु बॉर्डर, 2 फरवरी| कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार को सिंघु बॉर्डर के नजदीक बैठक की, जिसमें 5 से 6 मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दिन के 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देशभर में चक्का जाम करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की की जा रही है।

मोर्चा के अनुसार, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद से किसानों के कई ट्रैक्टरों, वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही बॉर्डर के आसपास की जगहों को पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है। धरना स्थल पर बिजली, पानी की आपूर्ति और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

इन सबके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया गया है कि 6 फरवरी को देशभर की मुख्य सड़कों पर दिन के 12 से 3 बजे तक कोई गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी।

किसान संगठनों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। 11वीं बैठक में सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की लिखित गारंटी और इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग हैं।

आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को लालकिले पर हुई घटना में इनके लोग नहीं थे, बल्कि बाहर से आए लोग थे जो घटना को अंजाम देने के बाद कहां चले गए, किसी को पता नहीं है। वे बाहरी लोग किसानों को बदनाम करने के लिए आए थे और पहले से इसकी साजिश रची गई थी।  (आईएएनएस)

बिजनौर, 2 फरवरी | उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आज भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले किसान सम्मान महापंचायत हुई। किसान सम्मान महापंचायत रैली में बोलते हुए रालोद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों को अपनी ताकत दिखानी होगी और सभी को मिलकर उनकी लंका गिरानी होगी। हर वर्ग के किसान को एक मंच पर आना होगा।

जयंत ने कहा कि, "योगी सरकार आधा घंटा का समय निकालकर अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं कर पाई है। अब सरकार कृषि कानून पर कह रही है कि उसे तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने तैयार किया है इसमें पीएम मोदी का कोई लेना देना नहीं है। बात बात पर ट्वीट करने वाले पीएम मोदी की इच्छा के बिना कोई निर्णय नहीं होता है। ऐसे में कानून कैसे बन गए।"

मात्र पांच मिनट के भाषण में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और किसान एकता पर बल दिया।

भारतीय किसान यूनियन के नेता गौरव टिकैत ने कहा कि, "सरकार ने आंदोलन को खालिस्तानी बता कर कमजोर किया है। उनका भाषण भी काफी संक्षिप्त रहा। अंत में उन्होंने किसानों से अपील की कि समय-समय पर आंदोलन में शामिल होकर मजबूत बनाते रहे और दिल्ली की ओर कूच करते रहें।"

केटी गंगाधर ने कहा कि जबतक फैसला नहीं हो जाता तब तक लड़ा जाएगा। भाजपा वालों को एक बार और सोचना चाहिए कि यह बिल क्या किसानों के लिए सही हैं।

गौरव टिकैत ने कहा कि किसान हर हाल में कृषि कानूनों को वापस कराकर ही दम लेंगे। उधर, रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जो जमीन किसानों को चौधरी चरण सिंह ने दिलाई थी आज वो खतरे में है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी| केंद्रीय बजट पेश होने के बाद 49.7 प्रतिशत लोगों को लगता है कि उनके भविष्य के खचरें का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि 34 प्रतिशत लोगों को लगता है कि खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन इसका प्रबंधन (मैनेज करना) हो जाएगा। बजट पेश होने के बाद सोमवार को आईएएनएस सी-वोटर बजट इंस्टापोल में यह बात सामने आई। सर्वेक्षण देश के विभिन्न हिस्सों में 1,200 से अधिक लोगों के बीच किया गया। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट के लाइव टेलीकास्ट के ठीक बाद सर्वे किया। सर्वे से पता चला है कि नौ प्रतिशत लोग नहीं जानते कि वे अगले एक साल के दौरान किस तरह से अपना खर्चा निकाल पाएंगे।

इस साल के बजट के बाद सर्वेक्षण में शामिल 49.7 प्रतिशत लोगों को लगता है कि भविष्य के खचरें को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाएगा।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों में 11.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि तब 38 प्रतिशत लोगों ने कहा था कि भविष्य के खचरें को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाएगा।

सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि 34 प्रतिशत को लगता है कि खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन इसे प्रबंधित किया जा सकेगा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 10.7 प्रतिशत का परिवर्तन देखने को मिला। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट के बाद 44.7 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया था कि खर्च बढ़ेगा, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकेगा।

सर्वे में शामिल 7.5 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि दिन प्रतिदिन के खर्च में कमी आएगी, जो पिछले साल के बजट की तुलना में 1.9 प्रतिशत कम है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2014 का बजट, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें 42.1 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन प्रबंधनीय रहेगा।

निष्कर्षो से पता चलता है कि 2014 में 20.4 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया था कि उनके भविष्य के खचरें को प्रबंधित करना मुश्किल हो जाएगा, जबकि 23.1 प्रतिशत लोगों को लगता था कि उनके दिनभर के खर्च में कमी आएगी और उस समय 14.1 प्रतिशत लोगों ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की थी।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 2 फरवरी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सोमवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 को लेकर देश के नागरिकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। केंद्रीय बजट को जनता से कम अनुमोदन (अप्रूवल) रेटिंग मिली है। आईएएनएस सी-वोटर बजट इंस्टापोल में सामने आए निष्कर्षो से यह जानकारी मिली है। देश के लोग कोविड-19 महामारी के असर के बाद स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मोचरें पर सरकार से और अधिक राहत के उपायों की उम्मीद कर रहे थे, मगर सर्वे में सामने आए नतीजों के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाखों लोगों को निराश किया है। इसका मुख्य कारण यह है, क्योंकि केंद्रीय बजट 2021 में आम नागरिकों के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 20,000-50,000 रुपये मासिक के बीच कमाने वाले लोगों ने बजट को सही बताया।

संसद में वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट के लाइव टेलीकास्ट के ठीक बाद सर्वेक्षण किया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों में 1,200 से अधिक उत्तरदाताओं से बातचीत की गई। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि वह सोमवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को कितना रेटिंग देंगे।

लोगों से कहा गया कि वह इस बजट को लेकर 0 से लेकर 10 के बीच रेटिंग दें। इसके बाद 20,000 से 50,000 के बीच आय समूह के लोगों से कुल मिलाकर 6.39 रेटिंग या अंक प्राप्त हुए, जो कुल उत्तरदाताओं के आय समूहों में सबसे अधिक है।

इस बीच रेटिंग को लेकर सबसे कम आंकड़ा उन लोगों का देखने को मिला, जो मासिक तौर पर 10,000 से 20,000 रुपये कमाते हैं। इन लोगों के समूह से मिली कुल प्रतिक्रिया को आंका गया तो बजट को 5.94 अंक मिले।

सर्वेक्षण में सेवा क्षेत्र (सरकारी और निजी नौकरियां), व्यवसायी और स्वयं का काम करने वाले लोगों के साथ ही कृषि गतिविधियों में शामिल लोगों से भी समान प्रतिक्रियाएं मिलीं।

निजी सेवा वर्ग की ओर से बजट को 5.15 अंक मिले, वहीं सरकारी कर्मचारियों ने 5.37, व्यवसायी वर्ग ने 5.30 और कृषि से जुड़े लोगों ने केंद्रीय बजट को 5.18 अंक दिए।

उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 25 साल से कम उम्र के उत्तरदाताओं से कम से कम रेटिंग मिली। इस समूह द्वारा केवल 4.97 रेटिंग ही दी गई।

इस बीच 46 और 55 वर्ष की आयु के लोगों ने बजट को 5.95 रेटिंग दी।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 2 फरवरी | 2021-22 के केंद्रीय बजट के प्रति आम आदमी में ज्यादा उत्साह नहीं है। लोगों का मानना है कि कीमतों में आगे वृद्धि होगी। आईएएनएस सी वोटर बजट इंस्टापोल से यह जानकारी सामने आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट की प्रस्तुति के बाद 1200 रेंडमली सेलेक्टेड व्यक्तियों के साक्षात्कार के बाद यह सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण के अनुसार, 46.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि बजट के बाद कीमतों में कमी नहीं आएगी, जबकि 18.1 प्रतिशत ने कहा कि यह काफी हद तक नीचे आ जाएंगी।

सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं के आधे से अधिक या 50.7 प्रतिशत ने कहा कि पिछले एक वर्ष में जीवन की समग्र गुणवत्ता बिगड़ गई है। 2015 के बाद मोदी सरकार के लिए यह सबसे खराब स्कोर है।

वहीं 27.6 प्रतिशत अगले एक वर्ष में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद करते हैं, जबकि 29 प्रतिशत की एक बड़ी संख्या को जीवन की गुणवत्ता बिगड़ने की उम्मीद है।

आधे या 56.4 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि बजट से मासिक खर्च बढ़ सकता है, जबकि केवल 16.1 प्रतिशत उत्तरदाता उम्मीद करते हैं कि बजट उन्हें अधिक बचत करने में मदद करेंगे।

45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे बजट से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि 35.8 प्रतिशत ने कहा कि वे इस वर्ष के बजट से संतुष्ट हैं। बीते वर्ष 64.2 फीसदी लोगों ने कहा था कि वे बजट से संतुष्ट हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी | देश के अधिकांश लोगों ने सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2021 से असंतोष व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि बजट महंगाई को कम करने में सक्षम नहीं होगा। लोगों ने आईएएनएस सी-वोटर बजट इंस्टापोल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। यह सर्वेक्षण देश के विभिन्न हिस्सों में 1,200 से अधिक लोगों के बीच या²च्छिक (रेंडमली) किया गया। सीतारमण की ओर से लोकसभा में बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद यह सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण में शामिल लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इस बजट के बाद कीमतें (महंगाई) कम हो जाएंगी, इस पर 46.1 प्रतिशत लोगों ने कहा, "बिल्कुल नहीं।"

पिछले साल बजट 2020 के बाद जब लोगों से यही सवाल पूछा गया था तो लगभग 43.3 प्रतिशत लोगों ने यही जवाब दिया था।

अन्य पिछले बजटों के साथ इस बार के बजट की तुलना की जाए तो पता चलता है कि 2015 में 47 प्रतिशत ने यही जवाब दिया था, जबकि 2016 में 46.5 प्रतिशत, 2017 में 47 प्रतिशत, 2018 में 56.8 प्रतिशत और 2019 में 44.4 प्रतिशत लोगों ने ऐसा ही जवाब दिया था।

इस वर्ष के बजट के बाद लगभग 21 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस साल के बजट से महंगाई में थोड़ी कमी आएगी। वहीं 2020 में 31 प्रतिशत लोगों ने इसी तरह की राय रखी थी। इसके अलावा 2015 के बजट के बाद लगभग 31.3 प्रतिशत, 2016 के बजट के बाद 29.1, 2017 में 32.8 प्रतिशत, 2018 में 26.3 प्रतिशत और 2019 में 29.1 प्रतिशत लोगों ने ऐसे ही विचार प्रकट किए थे।

वहीं इस बार 18 प्रतिशत लोगों का एक समूह ऐसा भी देखने को मिला, जो बजट के लिए सकारात्मक सोच रखता है, क्योंकि इन 18 प्रतिशत लोगों का मानना है कि यह बजट 'काफी हद तक' महंगाई पर लगाम कसेगा। इसके अलावा 14.8 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे 'नहीं जानते या कह नहीं सकते' कि यह बजट महंगाई को कम करने में मदद कर पाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 फरवरी| ट्विटर ने सोमवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान गलत सूचना फैलाए जाने की आशंका के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इशारे पर कई हाई-प्रोफाइल खातों को निलंबित कर दिया है। ट्विटर ने अभिनेता सुशांत सिंह, कारवां पत्रिका, किसान एकता मोर्चा, ट्रैक्टर2ट्विटर और कई अन्य राजनेताओं, किसान नेताओं, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित हाई-प्रोफाइल हस्तियों और संगठनों के कई खातों को निलंबित कर दिया।

आईटी मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पिछले हफ्ते ट्विटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इन ट्वीट्स और अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कई देशों में ऐसे कानून हैं जो ट्वीट्स या ट्विटर अकाउंट कंटेंट पर लागू हो सकते हैं।

ट्विटर ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसने 300 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया, क्योंकि 72वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी।

ट्विटर के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया है कि कंपनी ने इस सेवा पर बातचीत को हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों को भड़काने के प्रयासों से बचाने के लिए मजबूत प्रवर्तन कार्रवाई की है।  (आईएएनएस)
 

KyaYahi Pyar Hai Sachin Jain 

The Golden Notes

रायपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज संसद में पेश किए गए वर्ष 2021-22 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार का यह बजट न केवल निराशाजनक हैं अपितु देश के लोगों के भविष्य को और अधिक असुरक्षित बनाने वाला है। सरल भाषा में कहंे तो केंद्र सरकार का यह बजट घर फूंक कर तमाशा देखने वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला है। इसमें बरसों की तपस्या से बनाये गए संस्थानों को बेचने की बात कर रुपया इकट्ठा करने की बात कही गयी हैं। सरकार रेलवे, एयरपोर्ट को बेचना चाहती है और गेल, इंडियन ऑयल एचपीसीएल की पाइपलाइन को भी अपने पसंद के कॉरपोरेट को देना चाहती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दे कर और राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की बात कर केन्द्र सरकार ने यह जता दिया है कि यह सरकार केवल कॉरपोरेट वर्ग की हितैषी सरकार है और किसान और मध्यमवर्ग इनकी प्राथमिकता में ही नहीं हैं। बजट में छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला है और जिन राज्यों में चुनाव आने वाले है वहां बहुत कुछ देने के खोखले चुनावी वादे भर किये गए हैं। मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग को सरकार ने फिर अंगूठा दिखाया है और केवल कॉरपोरेट वर्ग को ही सहूलियत दी है।

श्री बघेल ने कहा है कि चीन हमारी सीमा का लगातार अतिक्रमण कर रहा है। हमारी सेनाएं बहादुरी से उनका मुकाबला कर रही हैं लेकिन रक्षा बजट में उनके भरोसे को बढ़ाने वाला कोई कदम नहीं है। युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी यह बजट पूरी तरह से असफल ही साबित हुआ है।
 

3 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 322 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 97 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 3 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 50, राजनांदगांव 13, बालोद 2, बेमेतरा 2, कबीरधाम 1, रायपुर 97, धमतरी 22, बलौदाबाजार 6, महासमुंद 15, गरियाबंद 6, बिलासपुर 18, रायगढ़ 11, कोरबा 16, जांजगीर-चांपा 5, मुंगेली 2, जीपीएम 1, सरगुजा 3, कोरिया 7, सूरजपुर 18, बलरामपुर 4, जशपुर 9, बस्तर 5, कोंडागांव 2, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 0, कांकेर 5, नारायणपुर 0, बीजापुर 0 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

भारत में 26 जनवरी को किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों की राहें मुश्किल हुई हैं.

सिंघु, ग़ाज़ीपुर और टिकरी बॉर्डर के इलाक़ों में इंटरनेट सेवाएं दो फ़रवरी तक के लिए बंद कर दी गई हैं.

पत्रकारों, मीडियाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन की जगह पर इंटरनेट इस्तेमाल करने में दिक़्क़तें आ रही हैं.

इन सबके बीच ट्विटर की ओर से किसान आंदोलन से जुड़े कुछ अहम अकाउंट्स पर रोक लगा दी गई है.

इन अकाउंट्स पर रोक लगाए जाने के बारे में ट्विटर की ओर से जारी नोटिफ़िकेशन में कहा गया है, "क़ानूनी बाध्यताओं की वजह से भारत में आपका अकाउंट फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है."

जिन अकाउंट्स पर रोक लगाई गई है, उनमें एक लाख 70 हज़ार फॉलोअर्स वाले 'किसान एकता मोर्चा', 10 हज़ार फॉलोअर्स वाले 'जट जंक्शन', 42 हज़ार फॉलोअर्स वाले 'ट्रैक्टर टू ट्विटर' जैसे कई अकाउंट शामिल हैं.

TWITTER/THECARVANINDIA
इनके अलावा किसान परेड की रिपोर्टिंग को लेकर एफ़आईआर झेल रहे पत्रकारों के संस्थान 'द कैरेवन इंडिया' के ट्विटर अकाउंट और प्रसार भारती प्रमुख शशि शेखर के अकाउंट पर भी रोक लगी है.

इन दोनों हैंडल्स के दो लाख 87 हज़ार और 70 हज़ार फॉलोअर्स हैं.

हालाँकि इनमें से कुछ अकाउंट्स डेस्कटॉप या लैपटॉप से खोलने पर खुल रहे हैं. इन अकाउंट्स को मोबाइल पर देखने पर दिक्कत मालूम चल रही है.

अकाउंट्स पर कब रोक लगाता है ट्विटर?
किसान एकता मोर्चा के आईटी सेल से जुड़े बलजीत सिंह का आरोप है कि उन पर 'डिजिटल हमला' हुआ है.

उन्होंने कहा, "हमारे पेज पर रोक लगाई गई है. हमारी कई टीम जो ट्विटर पर एक्टिव थी, उन अकाउंट्स पर सरकार ने रोक लगा दी है. ये बहुत हैरान करने वाला है. सरकार किसानों और किसानों के समर्थकों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है. मैं आप सबसे गुज़ारिश करता हूं कि आप ट्विटर पर पूछें कि आख़िर क्यों हमारे ट्विटर अकाउंट्स पर रोक लगाई गई है."

अभी जिन ट्विटर अकाउंट्स पर रोक लगी है, उन पर 'Withheld' लिखा हुआ नज़र आ रहा है.

ट्विटर के नियमों के मुताबिक़, अगर ट्विटर को किसी अधिकृत संस्था से वैध और उचित अर्ज़ी मिलती है तो वो कुछ वक़्त के लिए किसी कंटेंट का अकाउंट के किसी देश में दिखाए जाने पर रोक लगा सकता है.

हालाँकि ये रोक उन क्षेत्रों तक ही लागू होंगी जहाँ से क़ानूनी शिकायत आई है और जहाँ स्थानीय क़ानूनों के उल्लंघन की बात कही गई हो.

किसान आंदोलन से जुड़े अकाउंट्स पर रोक लगाए जाने की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है.

ट्विटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट

ट्विटर को दुनिया भर से जिन देशों की ओर से कंटेंट हटाने के लिए कहा जाता है, उनमें 96 फ़ीसदी गुज़ारिशें सिर्फ़ पाँच देशों से आती हैं. इनमें जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की और भारत शामिल हैं.

ट्विटर के पास कंटेंट हटाने की जो कुल अर्ज़ियां जाती हैं, उनमें भारत की ओर से गई अर्ज़ियों की तादाद सात फ़ीसदी होती है.

ट्विटर के मुताबिक़, जनवरी से जून 2020 तक ऐसी अर्ज़ियों की संख्या 69 फ़ीसदी बढ़ी है. इसी दौरान 333 अर्जियों में से 149 अर्ज़ियां भारत से आई थीं. (bbc.com)

दिल्ली की सीमा से सटे तीन बॉर्डर ग़ाज़ीपुर, सिंघु और टिकरी पर सोमवार की सुबह से पुलिस प्रशासन से भारी सुरक्षा व्यवस्था की है और रास्ता बंद कर रखा है.

इसके चलते इन तीनों रूटों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली. इसके अलावा इन तीनों जगहों पर दिल्ली की सीमा की ओर काफ़ी बैरिकेडिंग भी की गई है.

ये तीनों वो जगहें हैं जहां केंद्र सरकार के लाए गए कृषि क़ानून के विरोध में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

तीनों बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की क्या स्थिति है और इसको लेकर किसान क्या कुछ कह रहे हैं, पढ़िए -

गाज़ीपुर बॉर्डर से समीरात्मज मिश्र 

बीबीसी हिंदी के लिए

ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरना स्थल पर रविवार शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

यूपी की ओर से दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को कई स्तरों के बाड़े लगाकर बंद कर दिया गया है. यहाँ तक कि पैदल जाने के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं.

गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग

पिछले दो महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को कवर रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्र बताते हैं, "मैं आज सुबह दो घंटे रास्ते तलाशता रहा, इलाक़े के डीसीपी से भी मदद माँगी, उन्होंने मदद करने की कोशिश भी की लेकिन मैं देर तक जाम में फँसा रहा और आगे जाने के लिए भटक रहे तमाम लोगों के साथ रास्ते तलाशता रहा."

दिल्ली से यूपी आने वाले सिर्फ़ एक रास्ते को खुला रखा गया है जो कि आनंद विहार से होते हुए ग़ाज़ियाबाद को आता है. लेकिन यहाँ भी केवल सड़क की एक ओर का रास्ता खुला है और उस पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है.

इस तरह की घेराबंदी क्यों की गई है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी सिर्फ़ यह जवाब दे रहे हैं कि ऊपर से आदेश है.

गाज़ीपुर में मौजूद कुछ युवाओं का कहना था कि हम लोगों को कहा गया है कि इसके आगे कोई जा नहीं सकता और हम लोगों को इसकी निगरानी के लिए तैनात किया गया है.

ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के दोबारा जुटने के बाद से वहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है. वहाँ मौजूद किसानों का कहना है कि आगे भी टेंट न बढ़ने पाएँ, इसलिए पुलिस ने इतनी कड़ी सुरक्षा कर रखी हैं.

गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग

इस इलाक़े के ज़्यादातर लोग दिल्ली में काम करते हैं और वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, कौशांबी में रहते हैं. सड़कें बंद कर देने के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

नोएडा सेक्टर 62 से रेलवे की परीक्षा देकर लौट रहे मनीष यादव ने बीबीसी को बताया, "मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ तो मुझे पैदल वाले रास्ते मालूम हैं लेकिन कोई लोग बहुत देर से भटक रहे हैं."

बीबीसी संवाददाता दिलनवाज़ पाशा

टिकरी बॉर्डर से

टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने कंक्रीट के स्लैब लगाए है. साथ ही सड़क पर नुकीले सरिया भी गाड़े हैं ताकि वाहन पार न कर सके. इसके अलावा इंटरनेट बैन को भी सरकार ने दो फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है.

बॉर्डर पर मौजूद किसान इसे साजिश के तौर पर देख रहे हैं.

किसान सोशल आर्मी से जुड़े अनूप चनौत कहते हैं, "जो सरकार ये कह रही है कि हम बस एक फ़ोन कॉल दूर है वो इस तरह के बैरीकेड लगा रही है जैसे सीमा पर लगाए जाते हैं."

ANOOP CHUNAUT

चनौत कहते हैं, "हम शांति से अपने मोर्चे पर बैठे हैं और हम यही बैठे रहेंगे. लेकिन अगर हम संसद को घेरने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये बैरीकेड हमें रोक नहीं पाएंगे. सरकार साज़िश रच रही है."

वो कहते हैं, "इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, हम जरूरी सूचनाएं भी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. अब ट्विटर से किसान आंदोलन के अकाउंट बंद करवा दिए गए हैं. लोकतंत्र में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है. ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या ही है. इन तमाम दबावों के बावजूद हम टिके रहेंगे और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा. "

ANOOP CHUNAUT

वहीं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर (नॉर्दन रेंज) एसएस यादव ने बीबीसी से बात करते हुए सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की पुष्टि की.

हालांकि उन्होंने तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या को संवेदनशील जानकारी बताते हुए जाहिर करने से इनकार कर दिया गया. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम हो सकता है वो किया जा रहा है.

बीबीसी संवाददाता खुशहाल लाली

सिंघु बॉर्डर से

सिंघु बॉर्डर पर भी पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है. दिल्ली की ओर से सिंघु बॉर्डर की ओर जाने पर सिंघु बॉर्डर से दो किलोमीटर पर पहले ही बैरिकैडिंग की गई है. बॉर्डर के पास सड़क पूरी तरह खोद दी गई है.

चुनिंदा गाड़ियों को बैरिकेडिंग से आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन मीडिया की गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा.

संयुक्त किसान मोर्च के मंच से पहले एक किसान संघर्ष समिति का स्टेज है. इसी स्टेज पर दो दिन पहले पत्थरबाज़ी की गई थी. इस स्टेज के आगे पूरी तरह से सीमेंट और सरिया डाल कर बैरिकेडिंग की जा रही है.

सिंघु बॉर्डर जाने के लिए हर रास्तों को बंद कर दिया गया है. नरेला की तरफ़ से धरने में शामिल होने के लिए आ रहे 46 किसानों को हिरासत में रखकर पूछताछ की गई है.

सिंघु बॉर्डर पर मौजूद एक किसान नेता सुरजीत सिंह ढेर ने बताया कि "मोदी सरकार दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर ऐसी दीवार खड़ी कर रही है, जैसी दीवार बनाने की घोषणा ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको सीमा पर की थी."

जम्हूरी किसान सभा के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने बताया, "सरकार ने इंटरनेट बंद करके और बैरिकेडिंग करके किसान आंदोलन की ख़बरों को बाहर आने से रोक दिया है."

"इसके अलावा मोदी सरकार अपने प्रचार साधनों से यह जताने की कोशिश कर रही है कि धरना कमजोर पड़ गया है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. हरियाणा और पंजाब से किसानों का आना लगातार जारी है."

संयुक्त किसान मोर्चे के नेता सतनाम सिंह अजनारा ने बताया, "सरकार तमाम अमानवीय क़दम उठा रही है. इसमें बिजली काटना, पानी बंद करना और इंटरनेट बंद करना शामिल है. अब सरकार बैरिकेडिंग कर रही है. ये सब सरकार को तुरंत बंद करना चाहिए. अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो उसे पहले बातचीत का माहौल तैयार करना होगा."

सिंघु बॉर्डर पर बैरिकेडिंग

सतनाम सिंह पन्नू ने बीबीसी को बताया, "इस तरह की बैरिकेडिंग टिकरी, सिंघु और गाज़ीपुर हर बॉर्डर पर हो रही है. सरकार का ये तरीका किसानों को मनोबल को गिराने की कोशिश है लेकिन किसान पूरे जोश में हैं और तीनों क़ानून रद्द करवा कर और एमएसपी का क़ानून बनवाकर ही वापस जाएंगे."

सिंघु बॉर्डर के एक स्थानीय युवा सागर ने बताया कि दो महीने से किसानों के प्रदर्शन से स्थानीय लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी लेकिन 26 जनवरी के बाद सरकार की बैरिकेडिंग और सख़्ती से लोगों की तकलीफ़ बढ़ गई है.

इन महिलाओं ने बीबीसी से कहा है कि मोदी सरकार हम किसानों के हौसले को डिगा नहीं सकती है, हम हर हाल में किसान विरोधी क़ानूनों को वापसी करा कर जाएंगे. (bbc.com)

-शरद पाण्डेय

नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने बजट में भारत माला प्रोजेेक्‍ट के तहत वर्ष 2022 में 11000 किमी. हाईवे निर्माण की घोषणा की है. सड़क परिवहन और हाईवे के निर्माण लिए 108230 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इस बार रेलवे की तुलना में थोड़ा अधिक बजट आवंटित किया गया है. रेलवे को 107100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

वित्‍त मंत्री ने बताया कि 3.3 लाख करोड़ की लागत से 13000 किमी. से अधिक लंबी सड़कों का भारत माला प्रोजेक्‍ट के तहत 5.35 करोड़ रुपए का ठेका पहले ही दिया जा चुका है, जिसमें 3800 किमी. सड़क का निर्माण भी हो चुका है. अगले वर्ष मार्च 2022 तक 8500 किमी. का ठेका और दिया जाएगा. साथ  ही 11 हजार किमी. का काम भी पूरा कर लिया जाएगा.

इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस वित्‍तीय वर्ष में अब तक हर दिन औसतन 28.56 किमी. सड़क का निर्माण किया गया, जो पिछले वर्ष मार्च तक 28 किमी. था. इस साल आठ से 18 जनवरी तक देश में 547 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 11 वर्ष 4 माह का छात्र लिवजोत सिंह ने सत्र 2020-21 में 10वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आवेदन किया  था जिसे समिति ने इजाजत दे दी है।

वर्तमान में छात्र 5वीं में पढ़ रहा है। छात्र का जिला अस्पताल दुर्ग में आईक्यू टेस्ट करवाया गया जिसकी रिपोर्ट में छात्र का आईक्यू 16 वर्ष के उम्र के बराबर है। आईक्यू टेस्ट के आधार पर छात्र 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित होना चाह रहा था। समिति के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर इसे विशेष प्रकरण मानकर छात्र लिवजोत को 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बैकुंठपुर, 1 फरवरी। संजीवनी एक्सप्रेस 108 गंभीर रूप से पीडि़त मरीज को लेने पहुंची, मालूम पड़ा कि गाड़ी 1 किमी अंदर नहीं जा सकती, फिर गाड़ी के ईएमटी और पायलट खाट पर 1 किमी तक पैदल उसे गाड़ी तक लेकर आये और फिर 108 में लाकर अस्पताल में भर्ती कराया।

संजीवनी 108 की सेवा अपने नाम के अनुरूप संजीवनी की भूमिका निभा रही है। स्थिति-परिस्थिति कैसे भी हो, इन स्वास्थ्य कर्मियों का केवल एक ही उद्देश्य होता है- मरीज का प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाना।

ऐसा ही एक मामला सोमवार को मनेंद्रगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम धनहर में देखने को मिला, जहां 108 की टीम ने तेज बुखार और रक्तस्त्राव से जूझ रही कजलंती बाई को रोड नहीं होने पर 1 किलोमीटर तक खाट से लेकर एम्बुलेंस तक लाए और प्राथमिक उपचार कर हॉस्पिटल पहुंचाया।

इससे पहले परिजनों ने सुबह तकरीबन 7.51 बजे 108 को कजलंती बाई के तबियत खराब होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही 108 के पायलट राम भारती और ईएमटी राहुल साहू तुरंत ही धनहर पहुंचे। पहुंचने के पश्चात दोनों ने देखा कि आगे का मार्ग पगडंडी वाला है और एम्बुलेंस का घर तक जाना संभव नहीं है। ऐसे में दोनों महिला के घर पहुंचे और उन्हें खाट के सहारे एक किलोमीटर पैदल चलकर लाये। इसके पश्चात बेहतर उपचार के लिए महिला को पीएचसी केल्हारी में एडमिट कराया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 1 फरवरी। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या के फरार आरोपी को ओडिशा के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार पिछले 23 जनवरी को रंजन कुमार मुदूली निवासी तोरा थाना बरगढ़ जिला बरगढ़ ओडिशा वर्तमान निवासी बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस शाखा सराईपाली ने चौकी बलौदा आकर गुम इंसान दर्ज करवाया था कि उसका ऑफिस का एक कर्मचारी शमशीर अली पिता सैयद अली (32) वर्ष निवासी बसना 23 जनवरी से लापता हो गया है। उससे मोबाइल से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मामले में चौकी बलौदा थाना सराईपाली में गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया था।

जांच के दौरान शमशीर अली का शव ग्राम कसडोल के पास सस्थित जंगल के नर्सरी के पास पाया गया। जिस पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि गजाधर साहू ने पैसा वसूली को लेकर शमशीर अली की धारदार हथियार एवं पत्थर से मारकर हत्या की है। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले में  धारा 302 का अपराध दर्ज कर पुलिस अलग अलग टीम बनाकर फरार आरोपी का तलाश कर रही थी।

मुखबिर की सूचना पर घटना के सात दिन बाद आज एक फरवरी को सीमावर्ती क्षेत्र ओडिशा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपराध घटित करना स्वीकार किया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी वीणा यादव चौकी प्रभारी बलौदा जितेंद्र कुमार विजयवार एवं थाना सरायपाली बलौदा स्टाफ का योगदान रहा ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में सत्ता में होना बहुत से फायदे देता है. केंद्र और राज्य सरकारें इसका फायदा अलग अलग तरह से उठाती हैं. अब आगामी चुनाव को देखते हुए आम बजट में बंगाल के लिए मोदी सरकार ने खजाने का मुंह खोल लिया है.

  डॉयचेवेले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

कोरोना महामारी और इसकी वजह से लंबे अरसे तक लगे लॉकडाउन के कारण लगातार गिरती अर्थव्यवस्था के बावजूद केंद्र सरकार ने अपने बजट में उन राज्यों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. उसने सबसे ज्यादा मेहरबानी पश्चिम बंगाल पर दिखाई है. इसके बाद असम का नंबर है. बीजेपी पश्चिम बंगाल में जहां सत्ता के प्रमुख दावेदार के तौर पर उभरी है वहीं पड़ोसी असम में नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (एनआरसी) और नागरिकता कानून (सीएए) से उपजी चुनौतियों के बीच वह सरकार बचाने की कोशिश कर रही है. खासकर, पश्चिम बंगाल में तो उसने आधारभूत ढांचे की हजारों करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा कर चुनावी दौड़ शुरू कर दी है.

राज्य में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस मोदी सरकार के इस साल के बजट को "विजनलेस बजट" बताकर उसकी आलोचना की है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार 2014 से ही केंद्रीय बजट में बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाती रही हैं. केंद्र सरकार की उदासीनता और बजट में पर्याप्त आवंटन नहीं होने की वजह से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो समेत कई केंद्रीय परियोजनाएं कछुए की चाल से चलती रही हैं. लेकिन इस साल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल की शिकायतों को दूर करते हुए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है. यही नहीं, उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता कविगुरू रबींद्रनाथ की एक कविता का भी जिक्र किया.

निर्मला सीतारमण ने कहा, "फेथ इज द बर्ड दैट फील्स लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डार्क इज स्टिल डान यानी विश्वास वह चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है.” वित्त मंत्री ने कहा कि इतिहास में यह पल एक नए युग की सुबह का है, जिसमें भारत उम्‍मीद की भूमि बनने की ओर अग्रसर है. वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल में 25 हजार करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का एलान किया है. इनमें कोलकाता को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत भी शामिल है. वित्त मंत्री ने कोलकाता के नजदीक डानकुनी से फ्रेट कॉरीडोर बनाने का एलान किया है. इसके अलावा राज्य के खड़गपुर से विजयवाड़ा तक एक अलग फ्रेट कॉरीडोर बनाया जाएगा. इससे माल परिवहन में तेजी आएगी.

आत्मनिर्भर भारत
केंद्र सरकार ने बजट में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की जो जीडीपी का 13 प्रतिशत से अधिक है.

पश्चिम बंगाल और असम में चाय बागान मजदूरों के वोट निर्णायक हैं. इसे ध्यान में रखते हुए बजट में इन दोनों राज्यों के चाय मजदूरों के कल्याण के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. बंगाल के चाय बागान बहुल उत्तरी इलाके में विधानसभा की 56 सीटें हैं. इलाके में लंबे अरसे से एक दर्जन से ज्यादा बागान बंद पड़े हैं. इनके अलावा कई बागान बीमार हैं और मजदूरों को राशन और स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम मौलिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं. इस इलाके से अक्सर मजदूरों के भुखमरी का शिकार होने की खबरें आती हैं. मोटे तौर पर बीते एक दशक में पांच सौ से ज्यादा मजदूर मौत के मुंह में समा चुके हैं. लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इन बागानों और उनके मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया था. अब चुनावी साल में उनको दी गई यह सौगात कई सवाल उठाती है.

उधर, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय बजट को विजनलेस बताते हुए सरकार की दरियादिली को चुनावी बताया है. पार्टी के प्रवक्ता व राज्‍यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट कर कहा कि देश का पहला पेपरलेस बजट साथ में विजनलेस बजट भी है. उन्होंने कहा कि इस फर्जी बजट का थीम भारत को बेचना है. डेरेक ने कहा, "बंगाल जो कल कर चुका है, केंद्र आज उसकी बात कर रहा है. हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में 5,111 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाई थी जो देश में एक रिकॉर्ड था. उसके बाद वर्ष 2019 में 1165 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है. लेकिन अब केंद्र सरकार महज 675 किमी लंबी सड़क के निर्माण का वादा कर रही है."

बजट पर विपक्ष का हमला

विपक्षी सीपीएम और कांग्रेस ने भी बजट को चुनावी करार दिया है. सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती कहते हैं, "इस बजट में आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई है. इससे साफ है कि सरकार की निगाहें अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर हैं. उसके बाद पहले की तमाम परियोजनाओं की तरह यह परियोजनाएं भी ठंढे बस्ते में चली जाएंगी.”

कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान भी इसे चुनावी बजट मानते हैं. उनका कहना है कि बीजेपी ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार बंगाल के लिए खजाने का मुंह खोला है. लेकिन इसके पीछे उसकी राजनीतिक मंशा साफ हो गई है.

राजनीतिक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "केंद्र सरकार ने जिस तरह चुनावी राज्यों के लिए अपने खजाने का मुंह खोला है, उससे इसके चुनावी बजट होने में कोई शक नहीं है. खासकर पश्चिम बंगाल व असम पर उसने कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखाई है. उसे इस बजट का कितना चुनावी फायदा मिलेगा, यह तो भविष्य में पता चलेगा. लेकिन इसके जरिए उसने अपनी मंशा साफ तो कर ही दी है.”