नई दिल्ली, 3 फरवरी| कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को 26 जनवरी को दिल्ली में हुए किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कुछ पत्रकारों पर दर्ज मामले को राज्यसभा में उठाया। दिग्विजय सिंह ने कहा, यह व्यक्ति यों का उत्पीड़न है, क्योंकि उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। सिंह ने गृह मंत्री से इस मामले को देखने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि तीन राज्यों में एक ही प्रकार की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

नोएडा पुलिस ने सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, विनोद के. जोस (कारवां) और अन्य पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है।

नोएडा पुलिस ने सेक्टर-20 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की मौत से संबंधित ट्वीट करने और फर्जी खबर फैलाने के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया है।

एफआईआर में नेशनल हेराल्ड के ग्रुप एडिटर-इन-चीफ जफर आगा और कारवां के संपादक अनंत नाथ का भी नाम शािमल है।

नेताओं और पत्रकारों पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ये कार्य किया है।  (आईएएनएस)

म्यांमार की सर्वोच्च नेता रहीं आंग सान सू ची

म्यांमार की सेना ने सोमवार सुबह देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची समेत उनकी सरकार के बड़े नेताओं को गिरफ़्तार करके तख़्तापलट कर दिया है.

म्यांमार की राजधानी नेपिडॉ और यंगून में सड़कों पर सैनिक तैनात हैं. कई अंतरराष्ट्रीय टीवी चैनलों का प्रसारण प्रभावित हुआ है और माहौल में एक तरह की अनिश्चतता का माहौल है.

इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से म्यांमार की सेना की निंदा की गई है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा है, "मैं म्यांमार में तख़्तापलट और आंग सान सू ची समेत आम नागरिकों की गिरफ़्तारी की निंदा करता हूं. लोगों के मत का सम्मान किया जाना चाहिए और आम लोगों के नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए."

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है.

लेकिन जहां एक ओर वैश्विक शक्तियां म्यांमार सेना पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रही हैं. वहीं, भारत की ओर से इस घटना पर काफ़ी सधी हुई टिप्पणी की गई है.

भारत सरकार की ओर से इस घटनाक्रम पर बेहद सधे शब्दों में बयान जारी किया है जिसमें सेना की निंदा नहीं की गई है. भारत के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की स्थिति पर 'गहरी चिंता' जताते हुए कहा है कि वो 'स्थिति पर नज़र रख रहा है'.

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि "म्यांमार का घटनाक्रम चिंताजनक है. म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भारत ने हमेशा अपना समर्थन दिया है. हमारा मानना है कि क़ानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए. हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं."

सोमवार सुबह तख़्तापलट की ख़बरें आने के बाद से एक सवाल खड़ा हुआ है कि दक्षिण एशिया में हुए इस घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा.

बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने म्यांमार में भारत के राजदूत रहे जी. पार्थसारथी से बात करके इस विषय को समझने की कोशिश की है.

लोकतांत्रिक मूल्यों से ज़्यादा अहम सुरक्षा?
जी. पार्थसारथी मानते हैं कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार से लेकर सेना तक सभी भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं.

वे कहते हैं, "भारत और म्यांमार के बीच 1,640 किलोमीटर की सीमा है. इस सीमा पर ऐसे कई कबाइली समूह हैं जो कि अलगाववादी हैं. ये म्यांमार की सरकार और भारत सरकार के ख़िलाफ़ रहते हैं. इनमें से कुछ गुटों को चीन का समर्थन भी है."

"क्योंकि भौगोलिक स्तर पर यहां एक त्रिकोण बनता है, भारत, म्यांमार और चीन का. अराकन सेना, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी समेत 26 ऐसे और गुट हैं जो यहां लोगों को परेशान करते हैं. ये अलगाववादी गुटों से मिलते-जुलते गुट हैं. चीन इन गुटों को प्रोत्साहन देता है. ऐसे में वहां चाहें सैनिक सरकार हो या चुनी हुई सरकार हो, उसके साथ हमारे रिश्ते ठीक रहते हैं. हम म्यांमार के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते हैं."

"चीन चाहता है कि वहां एक सरकार हो जो कि उसके राष्ट्रहितों को देखे, वह चाहता है कि उसे म्यांमार के पास बंगाल की खाड़ी तक हमारी सागरीय सीमा तक आने दिया जाए."

"हम आंग सान सू ची का समर्थन करते हैं. लेकिन इससे पहले हमारे अपने राष्ट्रीय हित हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं. हमारे अंतरराष्ट्रीय हित इसमें है कि इन अलगाववादी समूहों को खुली छूट न दी जाए. क्योंकि इसका हमारी सीमा पर असर पड़ेगा. ऐसे में दिल्ली में कोई भी सरकार हो, वह उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देती है. लेकिन जब कभी निजी तौर पर बातचीत होती है तब हम ज़रूर कहते हैं कि यह उनके ही राष्ट्रीय हित में होगा अगर उनके यहां लोकतांत्रिक सरकार आए."

चीन के तरफ़ झुकाव का ख़तरा
भारत की तरह चीन की ओर से भी इस तख़्तापलट को लेकर आक्रामक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

जी. पार्थसारथी बताते हैं, "चीन चाहता है कि वहां एक ऐसी सरकार हो जो कि उसके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे. चीन एक सैन्य सरकार चाहता है. चीन चाहता है कि वह म्यांमार के रास्ते से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचे. ऐसे में हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हम ध्यान रखते भी हैं. हमारे रिश्ते म्यांमार के साथ बहुत अच्छे रहे हैं."

Myanmar-Map social media

"इतने अच्छे हैं कि हमने उनकी नौसेना को एक पनडुब्बी भी दी है. जब ज़रूरी पड़ती है तब सैन्य सहायता भी दी है. हमारे लिए उनकी एकता सर्वप्रथम है."

पार्थसारथी मानते हैं कि सू ची के प्रति भारत सरकार अपना समर्थन बनाए रखेगी लेकिन म्यांमार के साथ रिश्ते ख़राब करने के बारे में वो नहीं सोचेगी.

वे कहते हैं, "जब मैं राजदूत था तब हमने सैन्य प्रतिनिधियों से बात करके सू ची की रिहाई को लेकर कई बार बात की. लेकिन हम इन बातों को सार्वजनिक नहीं बनाते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी सरकार के साथ वहां हमारे संबंध बिगड़े हुए रहें. क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित एक दूसरे से मिलते हैं."

अंतरराष्ट्रीय मामलों को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने द हिंदू में इस मुद्दे पर प्रकाशित एक लेख में बताया है कि अगर भारत की ओर से भी वैसा ही रिएक्शन आता है जैसा कि अमेरिकी सरकार ने दिया है तो इससे म्यांमार सेना के चीन की तरफ झुकने का ख़तरा पैदा हो जाता है.

अपने लेख में वह लिखती हैं कि रणनीतिक चिंताओं से आगे बढ़कर भारत म्यांमार के साथ मिलकर विकास के कार्यों से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है. इनमें इंडिया म्यांमार थाइलैंड ट्राइलैटरल हाइवे और कालादन मल्टीमॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ-साथ सिट्वे डीप वॉटर पोर्ट पर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की कार्ययोजना शामिल है.  (bbc.com)

वाशिंगटन, 3 फरवरी (आईएएनएस)| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 10.38 करोड़ के पार पहुंच गई है जबकि इस बीमारी से अब तक 22.5 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। जॉन्सक हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में वैश्विक मामलों की कुल संख्या 103,851,556 है और 2,252,034 लोगों की मौत हो चुकी है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 26,431,145 मामलों और 446,744 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

वहीं, कोरोना के 10,776,245 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, कोरना के 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (9,283,418), ब्रिटेन (3,863,757), रूस (3,842,145), फ्रांस (3,283,645), स्पेन (2,851,869), इटली (2,570,608), तुर्की (2,492,977), जर्मनी (2,239, 968), 2,239,968), कोलंबिया (2,114,597), अर्जेंटीना (1,943,548), मेक्सिको(1,874,092), पोलैंड (1,520,215), दक्षिण अफ्रीका (1,458,958), ईरान (1,231,416), यूक्रेन (1,266,464), पेरू (1,142,716) और इंडोनेशिया (1,099,687) हैं।

वर्तमान में कोरोना से मौतों के मामले में ब्राजील 226,309 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि मेक्सिको (159,533) तीसरे और भारत (154,486) चौथे स्थान पर है।

इस बीच, 20,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (108,225), इटली (89,344), फ्रांस (77,383), रूस (72,982), स्पेन (59,805), ईरान (58,110), जर्मनी (58,276), कोलंबिया (54,576), अर्जेंटीना (48,426), दक्षिण अफ्रीका (44,946), पेरू (41,181), पोलैंड (37,476), इंडोनेशिया (30,581), तुर्की (26,237), यूक्रेन (24,100) और बेल्जियम (21,173) हैं।

-अनिल अश्विनी शर्मा 

वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि शिप रिसाइकलिंग वर्क से डेढ़ लाख रोजगार मिलेगा, लेकिन आईएलओ के अनुसार दुनिया का यह सबसे खतरनाक रोजगार है

कोविड-19 के दौर में भारत में प्रवासी मजदूरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। बजट में यह वर्ग उम्मीद कर रहा था कि उनके लिए सरकार रोजगार संबंधी घोषणाएं करेगी। बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा अवश्य की, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने ऐसा रोजगार देने की घोषणा की है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक काम की संज्ञा दी है।

जी हां, हम बात कर रहे हैं कि शिप रिसाइकिल वर्क यानी पुराने जहाजों को तोड़ने का काम। आईएलओ के अनुसार शिपब्रेकिंग दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है। यह विशाल पुराने जहाजों को स्पेयर पार्ट्स में तोड़ने की प्रक्रिया है। यह हमेशा भारत सहित कई और विकासशील देशों में होता है और इससे काम करने वाले मजदूर हर हाल में गंभीर चोटों के शिकार आए दिन होते हैं और इसके अलावा उन्हें कई लाइलाज बीमारियां भी बड़े पैमाने पर होती हैं।

अब वित्तमंत्री ने बड़े फक्र से केंद्रीय सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट में ग्लोबल शिपिंग क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 1,624 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है।

उन्होंने इसके लिए गुजरात में शिप रिसाइकल वर्क में विस्तार की भी घोषणा की। बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि भारत ने एक रिसाइकिलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 तैयार किया है। गुजरात के अलंग में लगभग 90 शिप रिसाइकिलिंग यार्ड्स है। भाषण में कहा गया है कि यूरोप और जापान से और अधिक जहाजों को यहां रिसाइकिलिंग के लिए लाने का प्रयास भविष्य में किया जाएगा।भारत की शिप रिसाइकिलिंग कैपेसिटी फिलहाल लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (एलडीटी) है। इसे वर्ष 2024 तक दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

पर्यावर्णीय हानि

अलंग शिप रिसाइक्लिंग साइट भावनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस साइट पर काम करने वाले अधिकांश श्रमिक प्रवासी श्रमिक हैं जो उत्तर प्रदेश,  उड़ीसा और बिहार जैसे भारत के कम औद्योगिक क्षेत्रों वाले राज्यों से आते हैं। 

केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री मनसुख मांडवीया के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल लगभग 1,000 बड़े जहाज को तोड़ा जाता है। इनमें से करीब 350 से 400 जहाज अकेले अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में तोड़े जाते हैं। लेकिन इसके एवज में कितनी पर्यावर्णीय नुकसान होता आया है या अब तक कितने श्रमिकों की मौत हुई है, इसका अनुमान वित्तमंत्री ने बजट भाषण में नहीं लगाया।

गैर सरकारी संगठन शिपब्रेकिंग प्लेटफार्म के अनुसार इस उद्योग में पारदर्शिता की अत्याधिक कमी है। किसी भी मीडिया, वैज्ञानिक और गैर सरकारी संगठनों को इन साइटों पर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। संगठन के अनुसार उसने अलंग की साइट पर अनुमति मांगी थी, लेकिन  गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (एक सार्वजनिक निकाय है जो गुजरात में सभी बंदरगाहों को चलाता है) ने नहीं दी।

यह बोर्ड अलंग में शिपब्रेकिंग यार्ड को नियंत्रित करता है। फिर भी संगठन ने स्थानीय सूत्रों के हवाले बताया कि  2018 में यार्ड में कम से कम 9 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी। टॉक्सिक्स वॉच एलायंस की रिसर्च के अनुसार 1991 और 2012 के बीच भारतीय शिपब्रेकिंग यार्ड में कम से कम 434 लोगों की मौत हुई।

इसके अलावा इन साइटों पर श्रमिकों के घायल होने की संख्या उपलब्ध नहीं है। साथ ही यहां काम करने के कारण होने वाली बीमारियों जैसे कि कैंसर, श्वसन और त्वचा रोग संबंधी किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते। यहां तक कि इस खतरनाक काम की असुरक्षित स्थिति पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता जताई थी क्योंकि अदालत ने इस उद्योग की तुलना खनन जैसे खतरनाक उद्योग  से की थी।

अन्य देशों में यह काम भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान में और साथ ही साथ हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देशों नाइजीरिया और घाना में भी किया जाता है। ध्यान रहे कि जब भी जहाज अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे लोगों और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं।

विश्व बैंक द्वारा 2010 में जारी एक अध्ययन के अनुसार, “हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 2030 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में लाखों टन खतरनाक कचरा जलकर नष्ट हो जाएगा।” अध्ययन के अनुसार इसमें 85,000 टन एस्बेस्टस, 2,56,000 टन खतरनाक रसायन, 75,000 टन पेंट जिसमें भारी धातु और विष होते हैं, 720 टन भारी धातु शामिल होंगे।

अध्ययन में बताया गया है कि काम की जगह के आसपास के समुद्री जीवन को भी भारी नुकसान पहुंचता है और कायदे से देखा जाए तो इस उद्योग ने मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है। शिपब्रेकिंग प्लेटफार्म के अनुसार 2017 में दुनिया के लगभग 80 प्रतिशत शिप रिसाइकलिंग भारत के अलंग, बांग्लादेश में चटगांव और पाकिस्तान के गडानी के समुद्र तटों हुआ।  (downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

लाहौर में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 123.9 था, जबकि दिल्ली में 102 और ढाका में 86.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया था

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ओपन एक्यू  द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चला है कि लाहौर, दिल्ली और ढाका में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। उनके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार  लाहौर में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 123.9 था, जबकि दिल्ली में 102 और ढाका में 86.5 रिकॉर्ड किया गया था।

रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया के 33 बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी मानकों से कहीं ज्यादा है, जो वहां रहने वालों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है।

यदि अध्ययन किए गए सभी 50 शहरों को देखें तो उनमें पीएम 2.5 का औसत स्तर 39 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जोकि डब्लूएचओ द्वारा जारी मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से करीब 4 गुना ज्यादा है। इन 50 शहरों की लिस्ट में 7 शहर भारत के भी हैं। इनमें दिल्ली (102),  मुंबई (43.4), कोलकाता (52.1), बैंगलोर (27.1), चेन्नई (34.3), हैदराबाद (38.2) और अहमदाबाद (56.7) शामिल हैं।

दुनिया की 90 फीसदी आबादी पहले ही जहरीली हवा में सांस ले रही है, जबकि उनमें से केवल आधे यह जानते है कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो कितनी जहरीली है। वायु प्रदूषण की यह समस्या दक्षिणी के शहरों में कहीं ज्यादा विकट है जोकि वहां रहने वाले सबसे कमजोर तबके पर सबसे ज्यादा असर डाल रही है।

उदाहरण के लिए दिल्ली को ले लीजिए जहां वायु में पीएम 2.5 का स्तर 102 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था जबकि इसके विपरीत न्यूयोर्क शहर में केवल 7.7 रिकॉर्ड किया गया था।

ऐसे में प्रदूषण को मॉनिटरिंग करने वाले सस्ते सेंसर्स काफी फायदा पहुंचा सकते हैं, जिनकी मदद से रियल टाइम में वायु गुणवत्ता के स्तर पर निगरानी रखी जा सकती है। कम लागत वाले यह सेंसर वायु गुणवत्ता सम्बन्धी आंकड़ों की जो कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। इसकी मदद से ने केवल सरकार बल्कि आम नागरिक और शोधकर्ता भी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर सकते हैं। जिसकी मदद से वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

भारत में हर साल 1.16 लाख नवजातों की जान ले रहा है वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण का खतरा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा आप इसी तथ्य से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख लोग वायु प्रदूषण के चलते असमय मारे जाते हैं। जबकि जो बचे हैं उनके जीवन के भी यह औसतन प्रति व्यक्ति तीन साल छीन रहा है। शोध के अनुसार वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्ग व्यक्तियों पर असर डाल रहा है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के आभाव में इसके सबसे ज्यादा शिकार गरीब देशों के लोग बन रहे हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के अनुसार वायु प्रदूषण के चलते 2019 में भारत के 116,000 से भी ज्यादा नवजातों की मौत हुई थी, जबकि इसके कारण 16.7 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वैसे भी देश में शायद ही ऐसा कोई शहर है जो इस प्रदूषण के असर से बचा है।

साक्ष्य मौजूद हैं वायु प्रदूषण न केवल दुनिया भर में होने वाली अनेकों मौतों के लिए जिम्मेवार है बल्कि इसके चलते लोगों के स्वास्थ्य का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। आज इसके कारण दुनिया भर में कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसके चलते शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है, परिणामस्वरूप हिंसा, अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में वायु प्रदूषण एक ऐसा खतरा है जिससे कोई नहीं बच सकता और न ही इससे भाग सकता है। ऐसे में बचने का सिर्फ एक तरीका है, जितना हो सके इसे कम किया जाए।  (downtoearth.org.in)
 

लिलोंग्वे, 3 फरवरी | मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने आखिरकार कोविड-19 के खिलाफ 'अधिक से अधिक नागरिकों' के के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक सिक्योर कर ली है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मंगलवार को बताया कि चकवेरा ने कहा कि मार्च में रोलआउट के लिए वैक्सीन की पहली खेप फरवरी के अंत में आ जाएगी।

चकवेरा ने कहा कि उनकी सरकार प्राथमिकता के आधार पर शुरू में फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर हालत वाले लोगों को टीका मुहैया कराएगी।

उन्होंने कहा, "हमारे अपने प्रयोगशालाओं में हमारे स्वयं के वैज्ञानिक वैक्सीन की सुरक्षा को सत्यापित करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि किसी को भी सोशल मीडिया झूठ और टीके के खिलाफ प्रचार से गुमराह न किया जाए क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय ने जीवन बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है।"

मलावी ने अप्रैल 2020 के बाद से किए गए 144,000 से अधिक परीक्षणों में से लगभग 24,000 कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं।(आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 3 फरवरी | एमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने सीईओ के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की है। बेजोस इस साल की तीसरी तिमाही में अपने पद से हट जाएंगे और एक्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे।

एंडी जेसी, जो कंपनी के लाभ कमाने वाले क्लाउड आर्म एमेजॉन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के सीईओ हैं, बेजोस की जगह लेंगे।

बेजोस ने मंगलवार रात कहा, "एमेजॉन का सीईओ होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका कंज्यूमिंग है। जब आपके पास इस तरह की जिम्मेदारी है, तो किसी भी चीज पर ध्यान देना मुश्किल है।"

उन्होंने कहा, "एक्जिक्यूटिव चेयरमैन के रूप में मैं एमेजॉन की महत्वपूर्ण पहलों में शामिल रहूंगा। लेकिन इसके साथ ही डे 1 फंड, बेजोस अर्थ फंड, ब्लू ओरिजिन, द वाशिंगटन पोस्ट और मेरे अन्य जुनून पर फोकस करने के लिए समय और एनर्जी भी होगा।"

बेजोस ने 1994 में कंपनी की स्थापना के साथ एमेजॉन के सीईओ के रूप में काम किया है, जिससे उनका उद्यम दुनिया की सबसे प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों में से एक बन गया।

इस यात्रा ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना दिया, जिनकी संपत्ति लगभग 180 अरब डॉलर है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी| राज्यसभा के सभापति ने सदस्यों को सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिग के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह 'विशेषाधिकार हनन' होगा। सभापति वेंकैया नायडू ने प्रसारण के लिए इस तरह की रिकॉर्डिग का इस्तेमाल करने को लेकर मीडिया संस्थानों को भी चेतावनी दी है।

नायडू ने कहा, "मोबाइल फोन का कोई भी इस्तेमाल विशेषाधिकार का उलंलघन होगा और मीडिया को सलाह दी जाती है कि रिकॉर्डिग का इस्तेमाल न करें।"

मंगलवार को नारेबाजी के दौरान कुछ सदस्यों ने इस घटना को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

विपक्ष ने मंगलवार को कृषि कानूनों के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा कर उच्च सदन को दिनभर के लिए स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया था। सदन में सोमवार को बजट पेश किए जाने के अगले दिन मंगलवार को जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी हुई। 

नायडू द्वारा कृषि कानूनों पर विपक्ष द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज करने के बाद हंगामा शुरू हुआ था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी घरेलू शेयर बाजार में आम बजट के बाद तेजी का सिलसिला लगातार तीसरे दिन जारी है। बुधवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला और निफ्टी भी नई ऊंचाई पर कारोबार के साथ शुरू हुआ। सुबह 9.40 पर सेंसेक्स पिछले सत्र से 203.53 यानी 0. 41 फीसदी की तेजी के साथ 50,001.25 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी भी 70.75 यानी 0.48 फीसदी की तेजी के साथ 14,718 के ऊपर बना हुआ था।

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई 50,231.06 पर खुला और आरंभिक कारोबार के दौरान 50 हजार के ऊपर बना हुआ था, जबकि इस दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 49,515.88 रहा।

इसी प्रकार निफ्टी भी रिकॉर्ड 14,714.90 पर खुला और 14,700 के ऊपर बना हुआ था। आरंभिक कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला अक्षर 14,774.15 रहा।

जानकार बताते हैं की बजट से निवेशकों में उत्साह का माहौल है और विदेशी बाजारों से भी सकारात्मक संकेत मिलने से घरेलू शेयर बाजार में तेजी का रुझान बना हुआ है। (आईएएनएस) 

-ललित मौर्य 

शोध से पता चला है कि रक्त में मौजूद ओमेगा-3 कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के जोखिम को कम कर सकता है

फैटी एसिड रिसर्च इंस्टीट्यूट और सीडर्स-सिनाई मेडिकल सेंटर द्वारा किए शोध से पता चला है कि रक्त में मौजूद ओमेगा-3 कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के जोखिम को कम कर सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह इस बात का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिन लोगों का ओमेगा -3 इंडेक्स अधिक होता है, उनकी कोरोना वायरस से मरने की आशंका कम होती है।

रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ईपीए और डीएचए में मौजूद एंटी-इन्फ्लैमटरी गुणों के कारण होता है। ऐसे में कोविड-19 के चलते होने वाली मौतों में कमी करने के लिए पोषण पर ध्यान देना जरुरी है। यह शोध प्रोस्टाग्लैंडिंस, ल्यूकोट्रिएनेस एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 

क्या कुछ निकलकर आया इस अध्ययन में सामने

इस अध्ययन में कोविड-19 के चलते अस्पताल में भर्ती 100 रोगियों को शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं ने इन रोगियों के स्वास्थ्य की स्थिति और उनके रक्त में मौजूद ओमेगा-3 इंडेक्स का विश्लेषण किया था। इनमें से 14 मरीजों की मौत हो गई थी।

इन रोगियों को उनके रक्त में मौजूद ओमेगा-3 इंडेक्स के अनुसार चार वर्गों में बांटा था। प्रत्येक हिस्से में 25 फीसदी मरीजों को रखा था। इसमें पहले वर्ग में जहां मरीज में ओमेगा-3 इंडेक्स 5.7 फीसदी से ज्यादा था, वहां 25 रोगियों में से 1 की मृत्यु हुई थी, जबकि शेष तीन वर्गों में जहां ओमेगा-3 इंडेक्स 5.7 फीसदी से कम था वहां 75 में से 13 रोगियों की मौत दर्ज की गई। वहीं यदि उम्र और लिंग के आधार पर किए विश्लेषण से पता चला है कि जिस वर्ग में ओमेगा-3 इंडेक्स 5.7 फीसदी या उससे ज्यादा था, उसमें मृत्यु का जोखिम अन्य तीन वर्गों की तुलना में 75 फीसदी कम था।   

क्या होता है ओमेगा-3? शरीर के लिए कितना है जरुरी

ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है। देखा जाए तो वास्तव में यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें कई तरह के फायदे पहुंचाता है और अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है: पहला, एएलए (अल्फा-लिनोलेनिक एसिड), जोकि पौधों में पाया जाता है, जबकि डीएचए (डोकोसाहेक्सानोइक एसिड) और ईपीए (इकोसापैनटोइनिक एसिड) पशुओं से मिलता है। यह त्वचा से लेकर कैंसर और सांस सम्बन्धी रोगों से लड़ने में मददगार होता है।   

गौरतलब है कि कोरोना वायरस अब तक 22 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में भी यह वायरस 154,392 लोगों की जान ले चुका है। 2.6 करोड़ से ज्यादा मामले अभी भी सक्रिय हैं। इनमें से 0.4 फीसदी लोग गंभीर रूप से पीड़ित हैं जबकि 99.6 फीसदी में बहुत हलके लक्षण हैं। (downtoearth.org.in)

-दयानिधि 

39 सालों में 167 पशु प्रजातियों पर 208 अलग-अलग अध्ययनों का संकलन और विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट जारी की गई है

पहली बार वैज्ञानिकों ने जानवरों की आवाजाही पर मानव गतिविधि के दुनिया भर में पड़ने वाले प्रभावों की गणना की है। जिसमें प्रजातियों के अस्तित्व और जैव विविधता को खतरा पैदा करने वाले व्यापक प्रभावों का खुलासा किया गया है।

शहरीकरण जैसी गतिविधियों का वन्यजीवों पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी विश्वविद्यालय और डीकिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि शिकार, सैन्य गतिविधि और मनोरंजन जैसी लगातार चलने वाली गतिविधियों से भी जानवरों के व्यवहार में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

सिडनी विश्वविद्यालय में वन्यजीव पारिस्थितिकीविद् और प्रमुख अध्ययनकर्ता डॉ टिम डोहर्टी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उस प्रभाव के पैमाने को समझते हैं जो मनुष्यों की अन्य जानवर प्रजातियों पर पड़ती है। जानवरों की बदली हुई गतिविधि के परिणाम गहरे हो सकते हैं और जानवरों का स्वस्थ रहना कम हो सकता है। उनके जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है, प्रजनन दर कम हो सकती है, आनुवंशिक से अलग और यहां तक कि स्थानीय विलुप्ति भी हो सकती है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

गड़बड़ी होने पर जानवरों की गतिविधि तथा उनके आवाजाही में परिवर्तन आम हैं
शिकार, विमान का उपयोग, सैन्य गतिविधि और मनोरंजन जैसे लगातार होने वाली मानव गतिविधियां, उनके रहने वाली जगहों में बदलाव करना जैसे कृषि आदि के लिए उपयोग के कारण उनके आवाजाही की दूरी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती सकती हैं।

लगातार होने वाली गड़बड़ी उनकी गतिविधि में कुल मिलाकर 35 प्रतिशत परिवर्तन में वृद्धि या कमी के लिए मजबूर करती है। निवास के बदलावों में 12 प्रतिशत परिवर्तन होता है

अध्ययन में कहा गया है कि लोगों की गतिविधि के द्वारा अशांति से होने वाले पशु आवाजाही पर प्रभाव न पड़े इसके लिए दुनिया भर में पुनर्गठन की आवश्यकता है, जिसके कारण जानवरों की आबादी, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

डॉ. डोहर्टी ने कहा कि जानवरों के अस्तित्व के लिए उनकी आवाजाही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मानवीय गड़बड़ी से बाधित हो सकती है। जानवर मानव गतिविधियों को समायोजित करने के लिए व्यवहार में इसे अपनाते हैं, जैसे कि मनुष्यों का भागना या बचना, भोजन या साथी को खोजने के लिए आगे की यात्रा करना या मनुष्यों या शिकारियों से बचने के लिए नए आश्रय की खोज करना।

कुछ मामलों में मानव गतिविधियों ने जानवरों की आवाजाही में कमी लाने के लिए मजबूर किया है। अध्ययन में पाया गया कि लोगों के रहने वाले स्थानों तक भोजन की बढ़ती पहुंच के कारण, बदले गए निवास स्थान से दूसरी जगह जाने की क्षमता कम हो गई या शारीरिक बाधाओं से उनकी आवाजाही पर रोक लग रही है।

डॉ. डोहर्टी ने कहा जानवरों की प्रजातियों पर सीधा असर पड़ने के साथ ही दस्तक देने वाले प्रभाव भी हैं। जानवरों की आवाजाही महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रक्रियाओं जैसे परागण, बीज फैलाव और मिट्टी की उर्वरा शक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए जानवरों की आवाजाही पर रोक से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत खराब प्रभाव पड़ सकते हैं।

नीतियों को लागू करना

डॉ डोहर्टी ने कहा है कि निष्कर्षों में जानवरों की जैव विविधता के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। समुद्री वातावरण और परिदृश्य मानव प्रभाव से उतना प्रभावित नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आवास में बदलाव से बचा जाना चाहिए।

यह मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों को मजबूत बनाने और कानूनी सुरक्षा के लिए जंगल के अधिक क्षेत्रों को सुरक्षित करना इसमें शामिल हो सकता है। अध्ययन कहता है कि जंगल में, विशेष रूप से जानवरों के प्रजनन काल के दौरान, शिकार और पर्यटन जैसे कुछ गतिविधियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करके गड़बड़ी के प्रभावों को कम करना आसान हो सकता है। यह अध्ययन नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ है।

डॉ डोहर्टी ने कहा जहां निवास में बदलाव करना जरूरी न हो वहां बदलाव नहीं किए जाने चाहिए। अध्ययनकर्ता सुझाव देते हैं कि जानवरों की आवाजाही वाले व्यवहार की जानकारी और प्रबंधन के बारे में पता होना चाहिए ताकि जानवरों की आवाजाही सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि जानवरों की आवाजाही पर मानव गतिविधि के खराब प्रभावों को कम करने के लिए एक तेजी से मानव बहुल दुनिया में जैव विविधता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

डॉ डोहर्टी ने कहा दुनिया के तेजी से विकसित हो रहे हिस्सों में जानवरों की आवाजाही और उनके आवासों में किए जा रहे बदलावों के प्रभाव को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

अध्ययन में 39 वर्षों में 167 पशु प्रजातियों पर 208 अलग-अलग अध्ययनों का संकलन और विश्लेषण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मानव गतिविधि से होने वाली अशांति से जानवरों की आवाजाही कैसे प्रभावित होती है। एक तिहाई से अधिक मामलों में, जानवरों को उन परिवर्तनों के लिए मजबूर किया गया, जिनमें उनकी आवाजाही में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई।

अध्ययन में 0.05 ग्राम ग्राम स्लीपी नारंगी तितली से लेकर 2000 किलोग्राम से अधिक ग्रेट वाइट शार्क शामिल हैं। इसमें 37 पक्षी प्रजातियां, 77 स्तनपायी प्रजातियां, 17 सरीसृप प्रजातियां, 11 उभयचर प्रजातियां, 13 मछली प्रजातियां और 12 आर्थ्रोपॉड (कीट) प्रजातियां शामिल थीं। (downtoearth.org.in)

-देवेश त्‍यागी

सहारनपुर. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पुलिस थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत लॉक डाउन अवधि के दौरान एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों मे मौत हो गयी थी, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते महिला का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग की थी, जिस पर अब जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देश पर मृतक महिला का शव कब्र से निकलवा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. बता दें कि मौहल्ला चब्रदारान निवासी फरहाना की शादी शाहिद नाम के युवक के साथ हुई थी. लगभग चार माह पूर्व लॉकडाउन के दौरान फरहाना की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद ससुरालियों ने उसके शव को दफना दिया था.

फरहाना की मौत कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया था. उस समय मायके और ससुराल पक्ष ने बीमारी के चलते मौत बताकर शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था. बाद में फरहाना के भाई को कहीं से जानकारी मिली कि फरहाना की उसके ससुराल वालों ने हत्या की है, जिसके बाद उसने कुतुबशेर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. पुलिस ने जब फरहाना के परिजनों की नहीं सुनी तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय के आदेश पर सहारनपुर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा. शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था ऐसे में केस कमजोर पड़ रहा था. इसी को देखते हुए फरहाना के परिजन जिलाधिकारी के पास पहुंचे और जिलाधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराया.

मौत के कारणों का लगाएंगे पता
अब जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के आदेश पर पुलिस ने महिला के शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. कुतुबशेर थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा. वहीं कुतुबशेर थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बीते सोमवार को कब्र को खुदवाकर शव के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है. 16 जनवरी से भारत में टीके लगने शुरू हो गए थे. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, प्राथमिकता के स्तर पर पहले तीन करोड़ स्वास्थकर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है.

लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि आख़िर आम आदमी इन टीकों को कब ले पाएगा?

बिज़नेस स्टैंडर्ड की ख़बर के अनुसार, अभी तक टीकाकरण के लिए कम लोग आगे आए हैं इसलिए केंद्र सरकार मार्च या अप्रैल तक सामान्य बाज़ार में टीकों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है. अख़बार के मुताबिक़, सरकार टीकाकरण की दर को बढ़ाना चाहती है इसलिए वो जल्द से जल्द बाज़ार में वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है.

इन टीकों की स्टेबिलिटी छह महीने है. यानी ये टीके छह महीने तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं. अख़बार ने सूत्र के हवाले से लिखा है कि जनवरी महीने में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के पास कोविड वैक्सीन की क़रीब 10 करोड़ खुराक थीं.

भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रगाण करते हुए कई पड़ोसी देशों को कोविशील्ड यानी कोरोना की वैक्सीन भेजी है. एक बड़ी चुनौती इन वैक्सीन को छह महीने के भीतर इस्तेमाल कर लेने की है. (bbc.com)
 

कर्णाटक के कुन्दापुरा में एक दुर्लभ काला पैंथर एक ट्रेन तले मारा गया. इस तस्वीर के साथ आईएफएस  प्रवीण कुमार पासवान ने लिखा-अपनी जमीन पर अनजानी मशीन से मारा गया !

कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए ब्रिटेन के सरकारी अस्पताल एनएचएस के लिए 3.3 करोड़ पाउंड (तक़रीबन 3330 करोड़ रुपए) जुटाने वाले कैप्टन सर टॉम मूर का निधन हो गया है.

सौ साल के टॉम मूर का निधन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुआ है.

रविवार को सांस लेने में तकलीफ़ के बाद उन्हें बेडफ़ोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कैप्टन मूर की बेटी हेना इंग्राम मूर ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों से उनका निमोनिया का इलाज चल रहा था और बीते सप्ताह वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे.

कैप्टेन सर टॉम मूर
उनकी बेटी हेना इंग्राम मूर और लूसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "बहुत दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि हमारे पिता कैप्टन सर टॉम मूर का निधन हो गया है. हमें इस बात की खुशी है कि हम उनके जीवन के आख़िरी क्षणों में उनके साथ रहे. हमने घंटों उनसे बात की. अपने बचपन के बारे में, अपनी मां से जुड़ी यादों के बारे में."

"बीता साल हमारे पिता के जीवन का बेहद उल्लेखनीय वक्त रहा. उन्होंने वो सब कुछ देखा जो उनके लिए एक सपने जैसा था. कुछ वक्त के लिए ही सही वो कई लोगों के दिलों में बस गए."

सेना में रह चुके कैप्टन टॉम मूर ने अपने 100वें जन्मदिन पर अपने गार्डन में 100 कदम चल कर ब्रिटेन के लोगों का दिल जीत लिया था.

कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा की मदद के लिए उन्होंने 3.3 करोड़ पाउंड जुटाए थे. (bbc.com)

एलेक्सी नवेलनी को साढ़े तीन साल की सज़ा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर ज़हर देने का लगाते रहे हैं आरोप

मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एलेक्सी नवेलनी को साढ़े तीन साल जेल की सज़ा सुनाई है.

उन पर पिछले आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है.

एलेक्सी नवेलनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के आलोचक हैं.

पिछले महीने रूस लौटने के बाद से ही नवेलनी हिरासत में थे. इससे पहले उन पर नोवीचोक नाम के ज़हरीले नर्व एजेंट से हमला हुआ था जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज हुआ था.

पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेलनी

वो पहले ही एक साल की सज़ा काट चुके हैं. ऐसे में उन्हें सुनायी गई कुल सज़ा में से इस एक साल को कम कर दिया जाएगा.

उन्हें सज़ा सुनाए जाने के बाद ही उनके समर्थकों ने एक विरोध रैली का आह्वान किया और अदालत के बाहर बड़ी संख्या में जमा होने की कोशिश की. लेकिन कुछ समय में दंगा-रोधी पुलिस दल ने पूरे इलाक़े को अपने क़ब्ज़े में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़, क़रीब तीन सौ से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

नवेलनी के वकील ने कहा कि वे इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे. इस फ़ैसले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. यूरोपीय काउंसिल ने कहा है कि यह जजमेंट हर विश्वसनीयता की उपेक्षा करने वाला है.

ब्रिटिश विदेश मंत्री डॉमिनिक राब ने इस फ़ैसले को अनुचित बताया है. वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वे इसे लेकर काफी परेशान थे.

वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने कहा, "आपको एक संप्रभु राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए."

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक
पैरोल की शर्तों के मुताबिक़, नवेलनी को नियमित रूप से रूस की पुलिस को रिपोर्ट करना था और उन पर आरोप है कि उन्होंने इसका पालन नहीं किया.

नवेलनी को एक धोखाधड़ी केस में दोषी ठहराया गया है और जेल सर्विस का कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर लगी पाबंदियों का उल्लंघन किया है.

वहीं नवेलनी हमेशा से कहते आए हैं कि उन पर सारे मुक़दमे राजनीति से प्रेरित हैं. रूसी जांच कमिटी ने भी उनके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के मामले में नया आपराधिक मुक़दमा शुरू किया है. उन पर कई एनजीओ को पैसा ट्रांसफर करने का आरोप है. इनमें उनका एंटी-करप्शन फाउंडेशन भी शामिल है.

लेकिन उनके वक़ीलों का कहना है कि नवेलनी पर जो भी आरोप लगे हैं वो बेतुके हैं. उनका दावा है कि रूस में अधिकारियों को पता था कि वे नर्व एजेंट के प्रभाव से उबर रहे हैं.

सज़ा सुनाए जाने से पहले अदालत को संबोधित करते हुए नवेलनी ने कहा कि इस मामले का इस्तेमाल विपक्ष को कमज़ोर करने और डराने के लिए किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि "इसी तरह से वे काम करते हैं. लाखों लोगों को डराने के लिए वे किसी एक को जेल भेज देते हैं."

अपने ऊपर हुए नोवीचोक नर्व एजेंट के हमले के संदर्भ में उन्होंने कहा, "रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफ़एसबी) का इस्तेमाल करके पुतिन ने मेरी हत्या का प्रयास किया. लेकिन मैं अकेला नहीं हूं. बहुत से लोगों को ये मालूम होगा और कुछ को अब."

उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरह एक जियोपॉलिटिशन दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन इतिहास में उसे ज़हर देने वाले के तौर पर जाना जाएगा.

17 जनवरी को जब नवेलनी रूस वापस लौटे तो उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे.

हालांकि क्रेमलीन नवेलनी पर हुए हमले में अपनी भागीदारी से इनक़ार करता है और विशेषज्ञों के उस निष्कर्ष को भी ग़लत बताता है जिसके मुताबिक़, नोवीचोक एक रूसी रासायनिक हथियार है, जिसका इस्तेमाल नवेलनी की हत्या के लिए किया गया था.

नवेलनी कौन हैं ?
एलेक्सी नवेलनी एक विपक्षी कार्यकर्ता है जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों की जांच की है और रूस के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट वीडियो को अब तक सौ करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है.

वो रूस की सबसे बड़े राजनीतिक दल पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया को ठगों और चोरों की पार्टी बताते हैं और उन्होंने हाल के सालों में कई फ़िल्में जारी कर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

कई सालों से नवेलनी रूस की राजनीति में अधिक पारदर्शिता की मांग और विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव में मदद करते रहे हैं. वो साल 2013 में मॉस्को के मेयर पद के लिए खड़े हुए थे और दूसरे नंबर पर आए थे. बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की कोशिश की लेकिन आपराधिक मुक़दमों की वजह से उन पर रोक लगा दी गई. वो इन मुक़दमों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं.

अगस्त 2020 में नवेलनी साइबेरिया का दौरा कर रहे थे और एक और खोजी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे. वो यहां स्थानीय चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों का प्रचार भी कर रहे थे. इस दौरान ही उन्हें ज़हर दिया गया. वो बाल-बाल बच गए.

बाद में उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया जहां पता चला कि उन पर रूस में बने नर्व एजेंट नोविचोक से हमला किया गया था.

नवेलनी ने रूस की ख़ुफ़िया एजेंसियों पर ज़हर देने के आरोप लगाए. रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने रूस की ख़ुफ़िया एजेंसी एफ़एसबी के एक एजेंट को झांसे में लेकर हमले के बारे में जानकारियं भी जुटा लीं.

एक फ़ोन कॉल में जिसे नवेलनी ने रिकॉर्ड किया था और बाद में यूट्यूब पर पोस्ट भी किया था, एजेंट कोंस्टेंटिन कुदर्यावत्सेव ने उन्हें बताया था कि उनके अंडरपैंट में नोविचोक एजेंट रखा गया था.

रूस लौटना
उन्हें चेताया गया था कि रूस लौटना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन नवेलनी ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि वो राजनीतिक प्रवासी बनना पसंद नहीं करेंगे. वो बर्लिन से मॉस्को लौट आए.

उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया था.  (bbc.com)

-Bichitar Sharma

धर्मशाला, 3 फरवरी। बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी है. मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है और बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, कांगड़ा जिले में पुलिस चौकी थुरल के तहत घुड़ बल्ह गांव में एक कलियुगी बेटे ने अपने वृद्ध पिता की डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी. रिखु राम (75) को उसके बेटे मदन लाल पर हत्या का आरोप है.

पीटकर घर के बाहर फेंक दिया
बताया जाता है कि दोनों बाप-बेटा घर में अकेले रहते हैं. रात को किसी बात के लिए दोनों के बीच बहस हुई और बेटे ने डंडे से अपने बाप की पिटाई कर दी और बेहोशी की हालत में घर से बाहर फेंक दिया. सुबह लोगों ने रिखु राम की लाश घर से बाहर पड़ी देखी तो उन्होंने शोर मचाया, जबकि बेटा घर के अंदर ही था. सूचना मिलने पर थुरल चौकी से एएसआई जगदीश चंद मौके पर पहुंचे और मदन लाल को गिरफ्तार कर लाश को कब्जे में लिया. भवारना थाना के प्रभारी रमेश ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मदन लाल के खिलाफ अपने ही पिता की हत्या मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि मदन लाल को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
सनकी है आरोपी?

मदन लाल ने चार साल पहले उसके खेत में चरने आई पड़ोसी की गाय को भी कुल्हाड़ी से काट डाला था. मदन लाल ने उस वक़्त गाय को अपने खूंटे से बांधा था और कुल्हाड़ी से तब तक वार करता रहा था, जब तक गाय मर नहीं गई थी.

नई दिल्ली, 3 फरवरी। कृषि कानून पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन बीते 70 दिनों से जारी है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली की जेलों में बंद आंदोलनकारियों की रिहाई और लापता हुए युवाओं के संबंध में चर्चा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस प्रतिनिधिमंडल में प्रेम सिंह भंगू, राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, इंदरजीत सिंह व हरपाल सिंह मुंडल शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनके गृहमंत्री सतेंद्र जैन के अलावा राघव चड्ढा और डॉ. बलबीर सिंह से मुलाकात की।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने अब तक पता चले 29 लापता युवकों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी है, वहीं जेलों में बंद आंदोलनकारियों को सभी मानवीय सुविधाओं की मांग भी की है।

किसान नेताओं ने मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग करते हुए कहा कि इस जांच से पुलिस की ज्यादती सबके सामने आ सकेगी। मोर्चे के नेताओं ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है, ताकि 26 जनवरी की साजिश सबके सामने आ सके। किसान नेताओं ने कहा कि जब्त किए गए ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी जल्द ही किसानों को वापस सौपें जाएं।

इस दौरान केजरीवाल ने आए किसानों को आश्वासन दिया है कि, जेल उनके शासन के अधीन है और वह जेल में बंद आंदोलनकारियों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे।

किसान नेताओं को आश्वासन देते हुए कि केजरीवाल ने कहा कि वे उन मामलों पर देश के गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखेंगे जो मामले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। वहीं इंटरनेट व्यवस्था को भी तुरंत शुरू करने की भी मांग करेंगे।

हालांकि, संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही जेल में बंद और लापता युवाओं को मुफ्त कानूनी सहायता और हर संभव मदद देने की घोषणा कर चुका है। (आईएएनएस)

मॉस्को, 2 फरवरी| रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन ने जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित चरण 3 परीक्षणों के अंतरिम परिणामों के अनुसार, कोविड-19 पर 91.6 फीसदी असर दिखाया। 19,866 स्वयंसेवकों के डेटा को प्रभावकारिता विश्लेषण में शामिल किया गया था, जिनमें से 14,964 लोगों को वैक्सीन और 4,902 को प्लेसबो दिया गया था।

गणना प्लेसबो समूह (62 मामलों) और वैक्सीन समूह (16 मामलों) में पहचाने गए कोविड-19 के 78 पुष्ट मामलों के विश्लेषण पर आधारित है।

60 साल से अधिक उम्र के 2,144 स्वयंसेवकों के बुजुर्ग समूह में प्रभावकारिता 91.8 प्रतिशत थी। अध्ययन में कहा गया है कि स्पुतनिक वी ने कोविड-19 के गंभीर मामलों में बेहतर काम किया।

स्पुतनिक वी 11 अगस्त, 2020 को रूस द्वारा पंजीकृत दुनिया का पहला कोरोनावायरस वैक्सीन है।

इस टीके को गैमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने विकसित किया था।

गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग ने एक बयान में कहा, स्पुतनिक वी के नैदानिक परीक्षण परिणामों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकर्मी की समीक्षा किए गए आंकड़ों का प्रकाशन कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक बड़ी सफलता है।

वैक्सीन निमार्ताओं ने कहा, स्पुतनिक वी पहले से ही रूस, बेलारूस, सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, पैराग्वे, तुर्कमेनिस्तान, हंगरी, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, गिनी गणराज्य, ट्यूनीशिया और आर्मेनिया सहित कई देशों में पंजीकृत है।

फरवरी के पहले हफ्ते में स्पुतनिक वी के साथ टीकाकरण बोलीविया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला और ईरान समेत कई देशों में शुरू हो रहा है।  (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 3 फरवरी| कोरोना संक्रमण का असर राज्य में कम होते देख मुख्यमंत्री योगी ने स्कूल खोलने का निर्देश भी नए सिरे से जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों को 10 दिनों में खोलने के लिए विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा में दस दिन में कक्षा छह से 12 तक के स्कूल खोलने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का रुख देखकर माना जा रहा है कि 12 फरवरी से उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल खुल जाएंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा छह से कक्षा 12 तक की पढ़ाई दस दिनों में प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। कहा कि सभी जगह पर स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कक्षा छह से 12 तक के बच्चों की स्कूल में कक्षा शुरू कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा बच्चों को अब स्कूलों में कक्षा में भेजने के संबंध में विचार करें। हर जिले में कोविड की स्थिति का आंकलन के बाद ही पढ़ाई शुरू कराएं। हर जगह पर कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ही कक्षाएं चलाएं। उन्होंने कहा कि दस दिन में स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई का संचालन शुरू कराने की तैयारी करें।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 का टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। इसी के साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय रखा जाए।

उन्होंने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

योगी ने कहा कि लखनऊ में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस संस्थान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाए। अब प्रदेश में वायरोलॉजी संस्थान की स्थापना हो जाने पर चिकित्सा के क्षेत्र में उच्चस्तरीय जांच व शोध की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी उत्तम शिक्षा के उद्देश्य से प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाए।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 फरवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने अवैध खनन मामले की जांच के सिलसिले में कौशांबी के पूर्व जिला मजिस्ट्रेट एवं पूर्व आईएएस अधिकारी सतेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में कौशांबी और लखनऊ में नौ स्थानों पर तलाशी भी ली। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि सिंह के परिसरों में तलाशी के दौरान 10 लाख रुपये के अलावा लगभग 44 अचल संपत्तियों के दस्तावेज और 51 लाख रुपये की सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) के बारे में पता चला है। धनराशि और संपत्ति के दस्तावेजों के साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, और नई दिल्ली में 36 बैंक खाते और छह लॉकरों की चाबियां भी जब्त की गईं।

अधिकारी ने कहा कि 2.11 करोड़ रुपये की कीमत के सोने और चांदी के आभूषणों के साथ ही पुरानी मुद्रा (करंसी) के एक लाख रुपये भी लॉकर में पाए गए हैं।

सीबीआई ने कौशांबी के तत्कालीन डीएम सिंह और नौ निजी व्यक्तियों, जो कौशांबी और प्रयागराज (इलाहाबाद) के निवासी हैं और अन्य अज्ञात अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। (आईएएनएस)

DIL KYA KARE |SUNO NA |PRATIBHA SINGH BHAGEL

Pratibha Singh Baghel

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 फरवरी। 80 वर्षीय महिला ने अपने बेटे की रहस्यमय मौत को लेकर न्याय के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। याचिका में आरोप है कि उनकी बहू ने बेटे की हत्या की साजिश रची है। इस मामले में हाई कोर्ट ने रायपुर एसपी व माना थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

रायपुर जिले के माना थाना क्षेत्र के मोवा में रहने वाली 80 वर्षीय महिला अनुसुइया तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके मुताबिक उनका बेटा मनोज कुमार तिवारी प्रधान आरक्षक था। बीते 20 अगस्त को 2020 को उसके रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दरअसल मनोज व उनकी पत्नी मीनाक्षी के बीच विवाद था। इसके चलते वह अपने बच्चों के साथ पिछले 10-12 साल से अलग रहती थी। वहीं मनोज अपनी मां के साथ रहता था। घटना के दिन अनुसुइया तिवारी किसी काम से गांव गई थी। इस बीच मनोज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसकी सूचना मीनाक्षी ने उन्हें दी। एक ही दिन में अचानक बेटे की मौत की खबर सुनकर वह हैरान रह गईं। 

उन्होंने पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई और बहू पर अपने बेटे की हत्या कराने की आशंका जताई। लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद मनोज की मौत को सामान्य बताया। पुलिस की जांच में बताया गया कि वह शराबी था और किडनी फेल होने से उसकी मौत हुई है। पुलिस द्वारा इस मामले में लीपोपोती करने व सही तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाते हुए महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि उनका बेटा शासकीय नौकरी में था और अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। वहीं उनकी बहू शासकीय नौकरी, पीएफ, गेच्युटी व पेंशन पाने के लिए बहू ने उसकी हत्या की साजिश रची है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रायपुर एसपी व माना थाना प्रभारी के साथ ही अन्य को  नोटिस जारी कर जवब मांगा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 फ़रवरी। भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है।

कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण को टाइगर रिजर्व घोषित करने दायर की गई रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। जिसमें मंगलवार को याचिकाकर्ता सिंघवी की ओर से कोर्ट को बतलाया गया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एन टी सी ए के द्वारा वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व की अनुशंसा की गई थी और वन संरक्षण ने सहमति दी थी। इसके बाद भी  राज्य शासन ने वर्ष 2018 में भोरमदेव को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से हुई  बहस के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

असम रायफल्स मामले में सुनवाई होना बाकी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 फ़रवरी। असम  रायफल्स में भर्ती प्रक्रिया 3 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है .इसमें शामिल व उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अब अदालत की शरण ली है .मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित होना है।

2018 में केंद्र द्वारा एस एस सी जी डी  असम रायफल के लिए 60 हजार 2 सौ 10 पदों में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था ,जिसमें 5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी । 54 हजार अभ्यथी उत्तीर्ण हुए बाकी को फेल कर दिया गया। 3 साल बीत गए और भर्ती पूरी   नही हुई .इससे आक्रोशित प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए याचिका दायर की है। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी नियुक्ति किये जाने की मांग की है।  2018 में असम रायफल के लिए 60 हजार 2 सौ 10 पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया  याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस पद के लिए तकरीबन 5 लाख लोगों ने आवेदन किया। भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 3 साल बाद जनवरी 2021 में जारी किया गया। जिसमें 54 हजार उतीर्ण भी हो गए । अब भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नही किये जाने पर 40 लोगों ने मिलकर याचिका दायर कर दी है। इस पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।