नयी दिल्ली, 16 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बलों में वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) एक नीतिगत फैसला है और इसमें कोई संवैधानिक दोष नहीं है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि ओआरओपी का केंद्र का नीतिगत फैसला मनमाना नहीं है और सरकार के नीतिगत मामलों में न्यायालय दखल नहीं देगा।

पीठ ने निर्देश दिया कि ओआरओपी के पुनर्निर्धारित की कवायद एक जुलाई, 2019 से की जानी चाहिए और पेंशनभोगियों को बकाया भुगतान तीन महीने में होना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त सैनिक संघ द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिश पर पांच साल में एक बार आवधिक समीक्षा की वर्तमान नीति के बजाय स्वत: वार्षिक संशोधन के साथ ‘वन रैंक वन पेंशन’ को लागू करने का अनुरोध किया गया था।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा।

इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।

प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले में प्रमुख गवाहों में से एक पर हुए हमले की दलील पर गौर किया और उत्तर प्रदेश सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के तीन सदस्यों ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी। इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहा था।

गौरतलब है कि किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष मिश्रा थे, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला था। हालांकि, मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। उच्चतम न्यायालय कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होली के अवकाश के बाद सुनवाई करने के लिए बुधवार को राजी हो गया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कुछ छात्राओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की उन दलीलों पर गौर किया कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा, ‘‘तत्काल आवश्यकता यह है कि कई लड़कियां हैं, जिन्हें परीक्षाओं में बैठना है।’’

सीजेआई ने कहा, ‘‘अन्य ने भी जिक्र किया है, हम देखते हैं...हम अवकाश के बाद इसे सूचीबद्ध करेंगे। हमें वक्त दीजिए।’’

मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के आदेश के खिलाफ कुछ याचिकाएं दायर की गयी हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली उडुपी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उसने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं। (भाषा)

विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' इन दिनों चर्चा में है. कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनाई गई इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई सरकारों टैक्स फ्री कर दिया है. वहीं, अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए हाफ डे देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि, मुझे ये एलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों को फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि, कर्मचारियों को केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी और अगले दिन फिल्म की टिकट को जमा करना होगा. बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म को देखने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को अवकाश देने का एलान.

जानें- क्या है फिल्म की कहानी
इस फिल्म की पटकथा 1990 में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार और कश्मीर से उनके वहां से जाने पर आधारित है. विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित कश्मीर फाइल्स में दर्शक भावुक हो रहे हैं. वह कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और दर्द पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

पीएम मोदी ने की थी तारीफ
फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की तारीफ की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  से मिलकर खुशी हो रही है. 'द कश्मीर फाइल्स' के बारे में उनकी तारीफ इसे और भी खास बनाते हैं." असम सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी 'द कश्मीर फाइल्स' देखने के लिए हाफ डे लीव, MP में पुलिसकर्मियों को एक दिन की छुट्टी

नयी दिल्ली, 16 मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की चुनावी राजनीति पर सोशल मीडिया कंपनियों के ‘सुनियोजित प्रभाव’ को लोकतंत्र के लिए खतरा करार देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार को इस पर विराम लगाना चाहिए।

उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया और कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सत्तापक्ष की मिलीभगत के साथ सोशल मीडिया कंपनियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

सोनिया गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग, लोकतंत्र को ‘हैक’ करने में किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया, ‘‘सत्तापक्ष की मिलीभगत से फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया मंचों के जरिये सामाजिक सद्भाव को जिस तरह खराब किया जा रहा है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है...बड़े औद्योगिक समूहों और सरकार के बीच मिलीभगत है।’’

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘सरकार से आग्रह है कि दुनिया के सबसे लोकतंत्र की चुनावी राजनीति पर सत्ता प्रतिष्ठान के साथ मिलकर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया की ओर से जो सुनियोजित प्रभाव डाला जा रहा है, उस पर विराम लगाया जाए।’’

उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को बचाकर रखना है। (भाषा)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वन रैंक वन पेंशन लागू करने के फ़ैसले को बरक़रार रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने OROP के सिद्धांत में कोई संवैधानिक दोष नहीं पाया है और न ही उसे 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना में कोई ख़ामी मिली है.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सरकार से कहा है कि वो फिर से इसे निर्धारित करने की एक्सरसाइज़ पूरी करे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक्सरसाइज़ 1 जुलाई 2019 की तारीख़ से की जाएगी और सैन्य कर्मियों को 3 महीने के अंदर सभी बकायों का भुगतान किया जाए. (bbc.com)

कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा.

याचिकाकर्ताओं के वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट से इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट होली के बाद ही तय करेगी कि इस पर कब सुनवाई होगी.

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को छात्राओं की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. ऐसे में छात्राओं के लिए स्कूल-कॉलेजों में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना ही अनिवार्य होगा.

कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए, छात्राओं की ओर से एक स्पेशल लीव पेटिशन दायर की गई थी.

इस विवाद की शुरुआत उडुपी से हुई थी जहाँ एक कॉलेज में कुछ मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर हंगामा हुआ था, और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे जिनमें केसरिया पटका पहनकर हिजाब के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिखाया गया था.

हिजाब पहनने को लेकर देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए और फिर ये मामला कोर्ट पहुंच गया. (bbc.com)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को 'इंटरनेशन डे टू कॉम्बैट इस्लामोफ़ोबिया' यानी इस्लामोफ़ोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव के पारित होने पर चिंता जताई है.

भारत ने कहा है कि एक धर्म विशेष को लेकर डर उस स्तर पर पहुंच गया है कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की स्थिति आ गई है. भारत ने कहा है कि धर्मों को लेकर अलग-अलग तरह से डर का मौहाल बनाया जा रहा है, ख़ासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख धर्म के ख़िलाफ.

193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने ये प्रस्ताव रखा था कि 15 मार्च को 'इंटरनेशन डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया' यानी 'इस्लाम के प्रति डर के ख़िलाफ़ लड़ाई का अंतरराष्ट्रीय दिवस' के तौर पर मनाया जाए.

इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने कहा, "इस्लामोफ़ोबिया के बढ़ते माहौल के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ सुनी गई है. 15 मार्च को 'इंटरनेशन डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया' मनाने को लेकर ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ़ से पाकिस्तान द्वारा रखे गए ऐतिहासिक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया है. इसके लिए मैं मुस्लिम जगत को बधाई देता है."

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होना इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की मुहिम पर मुहर लगाता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस प्रस्ताव को अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक़, जॉर्डन, कज़ाख़स्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, क़तर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज़्बेकिस्तान और यमन का समर्थन हासिल था.

इस प्रस्ताव के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये प्रस्ताव नज़ीर नहीं बनेगा. इस प्रस्ताव के बाद अन्य धर्मों के प्रति डर को लेकर कई प्रस्ताव आ सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र धार्मिक शिविरों में बदल सकता है.

उन्होंने कहा, "1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं. बौद्ध धर्म को मानने वाले 53.5 करोड़ लोग हैं और तीन करोड़ से ज़्यादा सिख दुनिया भर में फैले हुए हैं. ये समय है कि हम एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के प्रति फैल रहे डर के माहौल को समझें."

"संयुक्त राष्ट्र का ऐसे धार्मिक मामलों से ऊपर रहना ज़रूरी है जो दुनिया को एक परिवार की तरह देखने और हमें शांति और सौहार्द के मंच पर साथ लाने के बजाय हमें बांट सकती है."

इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ की जा रही किसी भी गतिविधि की निंदा करता है. लेकिन डर का माहौल केवल इन्हीं धर्मों को लेकर नहीं फैलाया जा रहा है.

उन्होंने कहा, "वास्तव में इस बात के सबूत हैं कि धर्मों के प्रति इस तरह से डर के माहौल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मावलंबियों को भी प्रभावित किया है. इससे धर्मों के प्रति, ख़ासकर हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के प्रति डर का माहौल बढ़ा है."

उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में 22 अगस्त को पहले ही धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है. ये दिवस पूरी तरह से सभी पहलुओं को समेटे हुए है.

तिरुमूर्ति ने और क्या कहा...
टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, "यहां तक कि 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि हमें किसी एक धर्म विशेष के प्रति डर के ख़िलाफ़ एक अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की ज़रूरत है."

उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि धर्मों के प्रति इस तरह के डर की वजह से कई देशों में गुरुद्वारों, बौद्ध मठों और मंदिरों जैसी धार्मिक जगहों पर हमले की घटनाएं और यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों को लेकर भ्रामक सूचनाएं और घृणा बढ़ी है.

उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के बामियान में बौद्ध प्रतिमा के विध्वंस, गुरुद्वारे का अपमान, सिख धर्मावलंबियों के नरसंहार, मंदिरों पर हमले, मंदिरों में प्रतिमा तोड़े जाने जैसी घटनाओं को वाजिब ठहराने की कोशिश, जैसी कई घटनाओं का उदाहरण भी दिया.

टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से ग़ैर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों के लोगों प्रति डर का माहौल आज कल बढ़ा है.

महासभा में प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने एक बयान जारी कर कहा, "इसी संदर्भ में हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बाक़ी धर्मों को छोड़कर किसी एक धर्म को लेकर डर के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है. किसी धर्म का उत्सव मनाना एक बात है लेकिन किसी धर्म के प्रति घृणा के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए एक दिन मनाना बिलकुल दूसरी बात है. इस प्रस्ताव से अन्य धर्मों के ख़िलाफ़ डर की गंभीरता को कमतर आंका गया है."

उन्होंने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि विविधता उसके अस्तित्व की बुनियाद है.

"हम सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित किए और बढ़ावा दिए जाने पर यकीन रखते हैं. इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'विविधता' जैसे शब्द का इस प्रस्ताव में जिक्र तक नहीं किया गया है और इस प्रस्ताव को लाने वाले देशों ने हमारे संशोधन प्रस्ताव के जरिए इस शब्द को शामिल करना ज़रूरी नहीं समझा जिसकी वजह वे लोग ही समझते होंगे."

तिरुमूर्ति ने कहा कि एक विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत सदियों से कई धर्मों का घर रहा है. भारत ने दुनिया भर में धर्म के नाम पर दमन का शिकार होने वाले लोगों को पनाह दी है.

उन्होंने कहा, "ऐसे लोगों को भारत में सुरक्षित पनाह मिली है. वे चाहे पारसी हों या बौद्ध या यहूदी हों या फिर किसी और धर्म को मानने वाले लोग."

उन्होंने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा, असहिष्णुता और भेदभाव की घटनाओं के बढ़ने पर गहरी चिंता जाहिर की.

फ्रांस का बयान
संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थाई प्रतिनिधि निकोलस डे रिविरे ने तिरुमूर्ति के बाद महासभा में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सभी तरह के भेदभाव के ख़िलाफ़ हमारी साझा लड़ाई से जुड़ी चिंताओं का जवाब नहीं देता है.

उन्होंने कहा, "धर्म को मानने या न मानने की आज़ादी का जिक्र किए बिना अन्य धर्मों को छोड़कर एक धर्म को तरजीह देकर ये प्रस्ताव धार्मिक असहिष्णुता के ख़िलाफ चल रही लड़ाई को बांटता है." (bbc.com) 

निकोलस डे रिविरे ने कहा कि समाज में हर तरह के लोग हैं. इनमें बहुत से लोग अलग-अलग धर्मों को मानते हैं या फिर वे किसी को भी नहीं मानते हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 मार्च। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ई-मेल के जरिए अपशब्द कहने के आरोप में एक युवक को आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है।

जूनियर रेजिडेंट मेडिकल 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले तखतपुर निवासी उमाकांत राठौर ने आयोग के अधिकारिक ई-मेल आईडी पर 26 फरवरी को एक पत्र भेजा था। आयोग ने पाया कि अध्यक्ष के लिए इसमें आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की गई है। आयोग ने अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी के माध्यम से युवक को नोटिस भेजकर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब को उपयुक्त नहीं पाए जाने पर आयोग ने युवक को आगामी रेसिडेंट इमरजेंसी मेडिकल परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया है।
 

नयी दिल्ली, 15 मार्च। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के विभिन्न विमानों के लिए एक अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड बनाए रखते हुए पुरानी और नयी प्रौद्योगिकियों के सहज मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।

उन्होंने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि परिचालन क्षमता और हवाई सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं।

चौधरी ने कहा, 'परिचालन लक्ष्यों की खोज में, हमारे संसाधनों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि चालक दल और विमान का ही नुकसान होता है तो कोई भी परिचालन लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।'

उन्होंने कहा कि यह आसान नहीं है और बल को सुरक्षित एवं कुशल संचालन के लिए लगातार प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 मार्च। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,876 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या 4,29,98,938 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 32,811 रह गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में 98 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,16,072 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 32,811 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.08 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,106 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.72 प्रतिशत हो गई है।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 4,24,50,055 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 180.60 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। संक्रमण की दैनिक दर 0.38 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 0.44 प्रतिशत दर्ज की गई। देश में अभी तक कुल 78.05 करोड़ नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 7,52,818 नमूनों की जांच पिछले 24 घंटे में की गई।

उल्लेखनीय है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ के पार और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले चार करोड़ के पार पहुंच गए थे। (भाषा)

श्रीनगर, 16 मार्च। जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में बुधवार को तीन आतंकवादी मारे गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के नौगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया।

उन्होंने बताया कि इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।

अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियारों और गोला-बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने पहले बताया था कि बल ने जिन आतंकवादियों को घेरा है, उनमें शहर के खोनमोह इलाके में नौ मार्च को एक सरपंच की हत्या में शामिल आतंकवादी भी शामिल हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली/ चंडीगढ़, 16 मार्च। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी की पंजाब इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पद बुधवार को इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की घोषणा की।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के मद्देनजर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पांचों चुनावी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष गांधी के इस निर्देश के कुछ देर बाद ही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने त्यागपत्र की घोषणा कर दी थी।

पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और उसे सिर्फ 18 सीट मिलीं। सिद्धू स्वयं अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव हार गए। (भाषा)

-लक्ष्मी पटेल

"मेरे साथ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई. 15 लाख तो मैंने कर्ज़ लेकर लगाया था. मैं इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पिता-पुत्र की जोड़ी को कभी नहीं भूल सकूंगा, क्योंकि मुझे कर्ज़ की किस्तें भी भरनी है. कृपया मेरा नाम न छापें.''

ये दर्द राजस्थान के जयपुर के रहने वाले एक शख्स का है, जो ठगी के शिकार हुए हैं. अपना दर्द सुनाते वक़्त वो तक़रीबन रो पड़े. उनका कहना है कि जब लोग ये जानेंगे कि वो ठगी के शिकार हुए हैं तो लोग उन्हें नीचा दिखाएंगे.

इसी तरह की ठगी की कई घटनाएं गुजरात समेत देश के कई राज्यों में हुई हैं.

इन लोगों से कथित तौर पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले पिता-पुत्र की जोड़ी गुजरात के मेहसाणा के अखाज गांव की है.

अहमदाबाद से क़रीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव डॉलरिया गांव के नाम से भी मशहूर है.

दरअसल, इस गांव के हर परिवार में से कम से कम एक सदस्य विदेश में रहता है और डॉलर में कमाता है. इस गांव की आबादी पांच हज़ार है और इसमें से दो हज़ार लोग तो विदेश में रह रहे हैं. ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं.

अब एक बार फिर इस गांव की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, जिस गांव पर मेहसाणा को गर्व रहता है उसकी अब बदनामी हो रही है. बदनामी की वजह है- पिता-पुत्र की एक जोड़ी.

अखाज गांव के रहने वाले 41 साल के नील उर्फ़ हितेश पटेल और उनके पिता गोरधनभाई पटेल पर एक स्कैम में करोड़ों की ठगी का आरोप है. ऐसा आरोप है कि ये दोनों मोबाइल एप्लिकेशन और कंपनियां बनाकर लोगों से करोड़ों की ठगी करते थे.

ऐसा अनुमान है कि ठगी के शिकार होने वालों में बड़ी संख्या गुजरात से भी है. इनमें से कई लोगों ने पुलिस थानों और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज़ कराई है.

20 फ़रवरी 2022 की सुबह हैदराबाद की पुलिस, अहमदाबाद आई और बाद में गोरधनभाई पटेल को अपने साथ हैदराबाद ले गई.

हैदराबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर सीएच गंगाधर का कहना है, ''हमने गोरधन पटेल को गिरफ़्तार किया है. वो एक कंपनी के एमडी हैं, जिसपर फ्रॉड का केस दर्ज़ है. तेलंगाना में इस कंपनी पर पांच शिकायतें दर्ज़ हैं, और हमें पता चला है कि 90 पुलिस शिकायतें देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज़ हैं.

'' राजस्थान पुलिस और कर्नाटक पुलिस ने गोरधन पटेल की हिरासत के लिए हमसे संपर्क किया है.''

नील पटेल उर्फ़ हितेश पटेल और उनके पिता गोरधन पटेल स्क्वीक्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज नाम की कंपनी के मालिक हैं.

इस कंपनी पर कई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाकर लोगों को ठगने का आरोप है.

नील के पिता गोरधन इस कंपनी के डायरेक्टर थे इसलिए इन्हें गिरफ़्तार किया गया है. नील को भी गिरफ़्तार किया गया है.

गुजरात से भी इस पिता-पुत्र की जोड़ी के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी की कई शिकायतें आ रही हैं.

हालांकि, अहमदाबाद साइबर सेल के डीसीपी अमित वसावा का कहना है कि अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज़ नहीं हुई है.

'कई बड़े नेता और अफ़सर भी शेयर कर रहे थे लिंक'
जयपुर के वो शख्स जो धोखाधड़ी के शिकार होने की बात कह रहे हैं उनका कहना है कि वो नील के संपर्क में ट्विटर अकाउंट के जरिए सितंबर 2020 में आए थे.

उनका कहना है, ''उनका ट्विटर अकाउंड वेरिफाइड था और कई बड़े नेता और अफ़सर उस अकाउंट को शेयर कर चुके थे, इसलिए मैंने नील पटेल पर भरोसा किया.''

वो कहते हैं, ''पहले, नील पटेल के पास नारद पे नाम का ऐप था, इस स्कीम के तहत अगर आप 15,000 रुपये का प्लान लेते हैं तो आपको 3,334 रुपये हर महीने वापस मिलते थे. एक साल बाद, आपको 15,000 रुपये वापस मिलते. ''

'' मैंने कई प्लान को सब्सक्राइब किया था और अपनी बहन को भी प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था. तीन महीने तक पैसा आने के बाद स्कीम बंद हो गई थी.''

'' इसके अलावा नील पटेल के पास 15,000 रुपये की एक आईफ़ोन स्कीम थी, मैंने ऑर्डर किया था और मुझे दो आईफ़ोन मिले थे, इसलिए मैं नील पटेल पर भरोसा करने लगा था.''

उन्होंने आगे कहा, ''नील पटेल ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना सीखने से जुड़ी एक स्कीम और बताई थी. उन्होंने 43,000 रुपये की मांग की और मुझे सर्टिफ़िकेट दिया. सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद उन्होंने मुझे दो साल के लिए नौकरी की पेशकश की थी. ''

'' मैं शादी करने जा रहा था और मेरी नौकरी स्थायी नहीं थी इसलिए मैंने स्कीम को ले लिया. ट्रेडिंग सिखाने के बाद उन्होंने मुझसे इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में इनवेस्ट करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि तीन महीने का लॉकइन पीरियड होगा. मैंने 20 बिटक्वाइन और 5 इथेरियम ख़रीद लिए. ''

''अब उनके ख़िलाफ़ कई मामले सामने आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पिता रसूख़दार हैं और जिसको इच्छा नहीं है वो उसके पैसे लौटा देंगे. इसलिए लोगों ने उनपर भरोसा किया, कुछ लोगों ने पैसे वापस ले लिए.''

टेस्ला और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी
उन्होंने आगे कहा, ''इसके बाद उन्होंने द बुल रन नाम की वेबसाइट बनाई. उन्होंने एक अकाउंट नंबर और पासवर्ड वेबसाइट लॉगिन के लिए दिया. जहां पर आपके अकाउंट में इथेरियम क्रिप्टो करेंसी दिखता था. इसके बाद टेस्ला में इनवेस्ट करने के नाम पर उन्होंने 1 हज़ार डॉलर लिया.

''उनका दावा था कि टेस्ला के शेयर दस हज़ार डॉलर के बराबर हैं. इसके एवज में उन्होंने अमेरिका में रहने वाले किसी शख़्स की तरफ़ से जारी किया हुआ चेक दिया. जब हमने ये चेक डिपोज़िट किया तो वो बाउंस हो गया. इसके बाद नील पटेल गायब हो गए और उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट भी गायब है.''

''जब उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उन्होंने नील और गोरधन पटेल से संपर्क करने की कोशिश की.''

उन्होंने कहा, ''पांच महीने पहले, मैं गुजरात के अखाज गांव पहुंचा, जहां मैं नील के पिता गोरधन पटेल से मिला. उन्होंने वादा किया कि पैसे वापस मिल जाएंगे. हालांकि, दो महीने बाद तक भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए पिछले दिसंबर में मैं 20 से 30 धोखाधड़ी के शिकार लोगों के साथ उस गांव में पहुंचा.

''वहां एक कम्युनिटी हॉल में गोरधन पटेल के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ये वादा किया कि 15 दिनों में पैसे वापस मिल जाएंगे.''

एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अहमदाबाद के रहने वाले आकाश कहते हैं, ''नील पटेल स्कैम में, मेरे साथ 2.35 लाख रुपये की ठगी हुई है. मुझे नारद पे और क्रिप्टो करेंसी में इंवेस्ट करने के नाम पर ठगा गया. मैंने ऑनलाइन साइबर सेल में शिकायत दर्ज़ कराई थी. उस गांव में 4 से 5 बार गया. हर बार नील के पिता गोरधन ने मुझसे पैसे लौटाने का वादा किया. ''

''अब एक साल हो गए हैं लेकिन एक रुपया भी वापस नहीं आया है. गुजरात के 10 से 15 लोग मेरे संपर्क में हैं, जो इस ठगी के शिकार हैं. हमने पुलिस से संपर्क किया है, वहां पर भी सिर्फ़ शिकायत सुनी गई. शिकायत दर्ज़ नहीं की गई.''

मूल तौर पर गुजरात के रहने वाले एक युवा जो अब मुंबई में रहते हैं, उनका कहना है, ''मैंने 16 लाख रुपये गंवाए हैं. मैंने अपनी मां और बहन की सेविंग्स में से पैसे इन्वेस्ट किए थे, सारे पैसे डूब गए. हम नील पटेल के गांव भी गए जहां उनके पिता गोरधन पटेल मिले.''

'' उन्होंने मुझे अपना आलीशान घर दिखाया और कहा कि उन्हें युगांडा से पैसे कमाए हैं. उन्होंने पैसे लौटाने का वादा भी किया लेकिन पैसा वापस नहीं आ सका.''

एक और पीड़ित दिनेश जो कच्छ ज़िले के रहने वाले हैं,कहते हैं.''मैंने नारद पे और इथेरियम क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 6 लाख रुपये गंवाए हैं. हमने उपभोक्ता संरक्षण फ़ोरम में शिकायत भी दर्ज़ कराई है लेकिन पैसे वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं है. इस मामले में गुजरात में सख़्त कार्रवाई नहीं की जा रही है.''

कौशिक का कहना है, ''तक़रीबन 15 लोगों के साथ गुजरात में ठगी हुई है वो मेरे संपर्क में हैं. उन लोगों का कहना है कि गुजरात पुलिस हमारी शिकायत दर्ज़ नहीं कर रही है. मैं अप्रैल 2021 से ही नील पटेल के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ कराने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कामयाब नहीं हो सका.''

"मैंने 250 लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है. नील पटेल ने मुझे पिछले हफ्ते कॉल कर धमकी दी थी, नील ने कहा था, 'मेरे अंकल बीजेपी विधायक हैं इसलिए गुजरात पुलिस मेरे ख़िलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी.'

''शायद वो सही हैं, क्योंकि गुजरात में कई पीड़ितों के होने के बावजूद गुजरात पुलिस उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ नहीं कर रही है.''

अखाज गांव के रहने वाले एक शख़्स ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, ''गोरधनभाई पटेल अखाज के रहने वाले हैं और वो युगांडा में थे. वो तीन साल पहले ही गांव आए. ऐसा कहा जाता है कि वो युगांडा में 7 से 8 साल रहे. वहां से वापस आने के बाद उन्होंने अपने पुश्तैनी घर को फिर से बनवाया और करोड़ों ख़र्च किए. जब गांववालों ने पूछा कि इतना पैसा कैसे आ रहा है तो वो बोले कि उनके बेटे नील ने अमेरिका में लॉटरी जीती है.''

वो आगे कहते हैं, ''पिछले तीन साल से गोरधनभाई पटेल सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं. उन्होंने गांव में कई दान दिए हैं. स्कूलों में बच्चों को किताबें मुहैया कराई हैं. इसलिए गोरधनभाई पटेल पर लोगों का ध्यान गया. धीरे-धीरे उन्होंने गांव के लोगों को अपनी तरफ़ आकर्षित करना शुरू किया.

''वो 60 हज़ार का आईफ़ोन 15 हज़ार रुपये में देने लगे. हालांकि, उनकी स्कीम कामयाब नहीं रही लेकिन कुछ गांववालों के पैसे उन्होंने लौटाए भी हैं.'' (bbc.com)

कांग्रेस में असंतुष्ट G-23 गुट के नेताओं में से एक कपिल सिब्बल का गांधी परिवार पर हमला सोनिया-राहुल के वफादारों को रास नहीं आया है.

कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि गांधी परिवार को पार्टी का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए. नेतृत्व का मौका अब किसी और को मिलना चाहिए. इंटरव्यू के सामने आते ही कांग्रेस में गांधी परिवार के वफादार नेताओं ने उन पर तीखा वार किया है. पार्टी के सीनियर नेताओं ने सिब्बल पर आरएसएस और बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस के बड़े नेताओं का सिब्बल पर पलटवार
पार्टी में राहुल गांधी के बड़े समर्थक और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ दे ताकि इसकी हत्या हो जाए और 'आइडिया ऑफ इंडिया' ध्वस्त हो जाए.

टैगोर ने ट्वीट कर कहा, '' आरएसएस और बीजेपी नेहरू-गांधी को नेतृत्व से क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि गांधी के नेतृत्व के बगैर कांग्रेस जनता पार्टी बन जाएगी. इसके बाद कांग्रेस की हत्या आसान हो जाएगी. फिर इसके बाद भारत के विचार की हत्या भी इतनी आसानी से हो जाएगी''.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर सिब्बल पर हमला बोला. खेड़ा ने कहा कि सिब्बल को नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी करने के बजाय पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने चाहिए.

उन्होंने लिखा, '' डॉ. हर्षवर्द्धन ने आपको चांदनी चौक से हटने के लिए नहीं कहा था. उन्होंने चुनाव लड़ा और कपिल सिब्बल को हराया. जो कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते हैं उन्हें हर दिन मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ नारे लगाने के बजाय अध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनाव लड़ना चाहिए. ''

सिब्बल ने इंटरव्यू में क्या कहा था?
सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार ' इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी को पार्टी नेतृत्व से हट जाना चाहिए. उन्हें पार्टी की कमान अब किसी दूसरे को दे देना चाहिए.

इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, '' कांग्रेस नेतृत्व ख्याली दुनिया में जी रहा है, जबकि मैं 'सबकी कांग्रेस' चाहता हूं, जबकि कुछ लोग 'घर की कांग्रेस' चाहते हैं. ''

सिब्बल का यह बयान कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दो दिन बाद आया. विधानसभा चुनावों में पार्टी की बुरी हार की समीक्षा के लिए रविवार को कार्यसमिति की बैठक हुई थी. इसमें पांच घंटे तक हार की वजहों पर चर्चा हुई थी. बैठक के दौरान सोनिया गांधी को ही नेतृत्व की कमान थामे रखने को कहा गया. कार्यसमिति में पार्टी को मजबूत करने लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए.

कार्यसमिति की बैठक में सोनिया और राहुल की ओर से कहा गया कि वे पार्टी के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं. लेकिन कार्यसमिति ने उनकी यह पेशकश खारिज कर दी. माना जा रहा था कि इसके जरिये दोनों पार्टी नेतृत्व से हटने की इच्छा जता रहे थे.

बहरहाल, कांग्रेस कार्यसमिति ने सोनिया के नेतृत्व में भरोसा जताया है. पार्टी ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं का एक वीडियो ट्वीट किया है. पार्टी ने कहा है , '' हम लड़ेंगे और जीतेंगे. हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे. ''

इसीबीच चुनाव में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा है. गोवा और उत्तराखंड ने पार्टी के आदेश के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है.

पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह सरकार के लगातार विरोध की वजह से पार्टी को चुनाव में बड़ा झटका लगा है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 मार्च। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान पर  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर को करारा जवाब दिया है। सीएम ने बिना नाम लिए कहा युद्ध के बीच घरों में दुबके हुए हैं.

सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस तो घर-घर की ही कांग्रेस है, हर घर की कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग उसे ‘डिनर’ और ‘बंगलों’ की कांग्रेस बना देना चाहते हैं. एक बार उप्र आकर देख लेते कि अगुवाई और लड़ाई कैसी होती है. मिट गए वो सब जो कांग्रेस के मिटने की बात करते रहे‌‌।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 मार्च। प्रदेश में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम हो गया है। कल  बुधवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृध्दि का ट्रेंड रहने की संभावना है। कल सुबह 23 डिग्री के साथ शुरू होगी  और शाम 4 बजे तक यह बढ़कर 38 डिग्री तक जाने की संभावना है।परन्तु विशेष परिवर्तन नहीं होगा। 18 मार्च तक अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की सम्भावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 मार्च। मंगलवार रात हुई प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 23 दावेदारों के नामों पर मंथन हुआ।  इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम नेता मौजूद थे। । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा इस सीट के लिए जो भी उम्मीदवार होगा उसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा आज चुनाव समिति की बैठक में  खैरागढ़ में चुनाव जीतने की रणनीति में मंथन हुआ है। इस बैठक में 23 दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ है। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया, मोहन मरकाम के साथ तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस संगठन के तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नामों में चर्चा हुई है और चुनाव जीतने की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। सभी आवेदकों के नामों पर विचार विमर्श हुआ है। जो भी फैसला है उसकी रिपोर्ट हाईकमान के भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला फिर हाई कमान का रहेगा। उन्होंने बताया की आवेदन आए हैं और उसमे सभी नामों पर विचार विमर्श होगा। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि 23-24 के आसपास आवेदन आए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  16 मार्च।  बुधवार को  विधानसभा में प्रश्न काल मे उठेंगे स्वस्थ्य पंचायत और उच्च शिक्षा से सम्बंधित सवाल ।सरकार तालमेटला ,और मदनवाड़ा न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश करेगी।  ध्यानाकर्षण सूचना के जरिये बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल  रायपुर के गोल बाज़ार में व्यापारियो से मनमाना विकास शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाएंगे।कांग्रेस विधायक रामकुमार साराडीह और कलमा बैराज से प्रभावित किसानों को मुआवजा नही देने का मुद्दा उठाएंगे। बज़ट की विभागीय चर्चा में मंत्री ,शिव डहरिया ,उमेश पटेल,रुद्र गुरु, अमरजीत भगत और कवासी लखमा के विभागों की मांगों पर चर्चा होगी।

   32 स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल खुलेंगे     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 38 हजार 231 करोड़ 65 लाख 55 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्व सम्मति से पारित की गई। इनमें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए 32341 करोड़ 55 लाख 74 हजार रूपए, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 5632 करोड़ 50 लाख 90 हजार रूपए और सहकारिता विभाग के लिए 257 करोड़ 58 लाख 91 हजार रूपए की राशि शामिल हैं। अनुदान मांगों की चर्चा में सदस्यगण श्री नारायण चंदेल, श्री शैलेष पाण्डेय, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री अजय चन्द्राकर, श्री केशव चन्द्रा और श्री पुन्नूलाल मोहले ने भाग लिया।

मंत्री डॉ. टेकाम ने अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा जो बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं उन्हें विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल किया जाएगा।

   रायपुर में 19 वाहनों की कुर्की  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 मार्च। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए इन दिनों सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री  मोहम्मद अकबर और  परिवहन आयुक्त  दीपांशु काबरा ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसी तहत परिवहन अमले द्वारा आज प्रदेशभर में अभियान चलाया गया। इस दौरान जहां एक ही दिन में 54 लाख 51 हजार 911 रुपये की बकाया टैक्स वसूली हुई तो वहीं रायपुर जिले में परिवहन विभाग की ओर से 19 वाहनों की कुर्की की कार्रवाई भी की गई।

परिवहन विभाग  के अनुसार वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए 15 मार्च को चलाए गए सघन अभियान के दौरान 20 मालवाहक एवं 01 (एक) यात्री वाहन की जप्ती की कार्रवाई की गई। इनमें अंबिकापुर में एक, जगदलपुर में दो, राजनांदगांव में दो, कबीरधाम में चार, कांकेर में पांच, बेमेतरा में दो, जांजगीर में दो, बालोद में एक एवं बीजापुर में दो वाहनों को जप्त किया गया है। इन वाहनों का कुल 13 लाख 64 हजार 200 रुपये टैक्स की राशि बकाया है। वहीं कबीरधाम जिले में छह और कांकेर जिले में पांच वाहनों कुल 11 वाहनों की जप्ती पेंडिंग है। जबकि परिवहन विभाग के वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम के तहत 15 मालवाहक वाहन एवं दो यात्री वाहनों से कुल 16 लाख 87 हजार 956 रुपये बतौर टैक्स प्राप्त हुए।

उड़नदस्ता कार्यवाही में आज रायपुर जिले में 17 वाहनों की चालानी कार्यवाही में 12 लाख 53 हजार 444 रुपये, दुर्ग जिले में सात वाहनों से सात लाख एक हजार 956 रुपये, बिलासपुर में 10 वाहनों से तीन लाख 10 हजार 24 रुपये, कोरबा में तीन वाहनों से तीन लाख 85 हजार 546 रुपये, रायगढ़ में तीन वाहनों से चार लाख 74 हजार 503 रुपये, अंबिकापुर में दो वाहन से दो लाख 88 हजार 58 रुपये एवं जदगलपुर में चार वाहनों से तीन लाख 50 हजार 426 रुपये की टैक्स वसूली हुई। इस तरह आज ऑनलाइन टैक्स माध्यम से कुल 46 वाहनों से 37 लाख 63 हजार 955 रुपये की राशि प्राप्त की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 25 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 7 रायगढ़ जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 16 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 3, बालोद 0, बेमेतरा 1, कबीरधाम 0, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 1, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 7, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 2, कोरिया 1, सूरजपुर 0, बलरामपुर 1, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 2, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 मार्च। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह खुलकर सामने आना शुरू हो गया है।पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और संदीप दीक्षित  पर छत्तीसगढ़ के प्रभारी पी एल पुनिया ने  जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए उनकी कोई हैसियत नहीं है।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें :  कपिल सिब्बल का गांधी परिवार पर हमला, कहा- हम जनता की कांग्रेस चाहते हैं, जबकि कुछ लोग 'घर की कांग्रेस

शाम को रायपुर पहुंचे पुनिया ने कहा कि देखिए वो व्यक्तिगत लोग हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, पार्टी के लिए उनकी कोई हैसियत नहीं है, अब व्यक्तिगत टिप्पणी पर क्या टिप्पणी करना।

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़कर किसी दूसरे नेता को मौका देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह ‘घर की कांग्रेस’ नहीं, बल्कि ‘सबकी कांग्रेस’ चाहते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  15 मार्च। वर्ष 2022-22 में मंत्री रविंद्र चौबे को अपने विभागों में खर्च करने 8834 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया गया। ये अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गईं।

इनमें राज्य विधान सभा के लिए 69 करोड़ 43 लाख 60 हजार रूपए, कृषि के लिए 5306 करोड़ 59 लाख 32 हजार रूपए, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए 468 करोड़ 88 लाख सात हजार रूपए, मछलीपालन के लिए 83 करोड़ 82 लाख 56 हजार रूपए, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 272 करोड़ 12 हजार रूपए, जल संसाधन विभाग के लिए 1182 करोड़ 59 लाख 73 हजार रूपए, लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए 759 करोड़ 65 लाख 33 हजार रूपए, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 689 करोड़ 71 लाख रूपए तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो करोड़ रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं।

अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक बृजमोहन अग्रवाल, मोहन मरकाम, अजय चन्द्राकर, शैलेष पाण्डेय, सौरभ सिंह, दलेश्वर साहू, धरमजीत सिंह, प्रकाश शक्राजीत नायक, पुन्नुलाल मोहिले, केशव चन्द्रा, धरमलाल कौशिक, लक्ष्मी ध्रुव और इंदु बंजारे ने भाग लिया।

-हिमानी चांदना

नई दिल्ली: कोरोना महामारी एक बार फिर से पैर पसार रही है. एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में आई तेजी से चिंता बढ़ गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, हालात हर जगह और देशों में अलग-अलग होते हैं. कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई तेजी का कारण ज्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट और ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 है. इसके अलावा कोविड-19 प्रतिबंधों में तेजी से ढील देने की वजह से भी इस वायरस का संक्रमण फिर तेजी से फैला है.

भारत में कोरोना तीसरी लहर के दौरान गंभीर परिणाम देखने को नहीं मिले, क्योंकि 2021 में आई दूसरी लहर के बाद तेजी से हुए वैक्सीनेशन और मजबूत इम्युनिटी के कारण ऐसा संभव हो सका. हालांकि देश के महामारी विशेषज्ञ लगातार इस वायरस पर नजर बनाए हुए हैं और जिनोम सिक्वेंसिंग के जरिए इसके नए वेरिएंट्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं.

दुनियाभर में कोरोना से जुड़े हालात
यूके और जर्मनी में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 के कारण संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हो रही है. BA.2 50% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है और ब्रिटेन और चीन के साथ-साथ यूरोप के अन्य हिस्सों में भी इस वेरिएंट से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं.

अमेरिका में बाइडेन प्रशासन में कोविड रिस्पॉन्स एफर्ट के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार एंडी स्लाविट के अनुसार, जबकि अमेरिका में मामले अभी भी कम हैं, लेकिन दो बातें चीजें गौर करने लायक हैं. “केवल 10% मामले BA.2 के हैं और चूंकि BA.2 ओमिक्रॉन की तुलना में लगभग 30% तेजी से फैलता है, इसलिए उम्मीद है कि यहां भी यूरोप जैसे हालात होंगे. चीन के शेनझेन में हेल्थ अफसर ने चेतावनी दी है कि BA.2 स्ट्रेन अत्याधिक संक्रामक है और जल्दी से फैलता है.

संक्रमण के पीछे का कारण
पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. श्रीनाथ रेड्डी के अनुसार, जीरो कोविड पॉलिसी अपनाने के बाद भी यह वायरस किसी ना किसी मोड़ पर लोगों को संक्रमित कर सकता है. उदाहरण के तौर पर चीन ने कोरोना के मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार सख्त लॉकडाउन लगाए लेकिन फिर भी संक्रमण नहीं रुका.

चीन में इस समय डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार हो रहा है. हमें यह समझने की जरूरत है कि जीरो कोविड पॉलिसी और लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा. क्योंकि किसी एक समय पर यह वायरस आपको अपनी गिरफ्त में ले सकता है.

उन्होंने समझाते हुए कहा कि, भारत के विपरीत यूरोप में सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जहां पाबंदियों को बड़े ठोस तरीके से उठाया गया था. डेनमार्क में भी वायरस का काफी तेज संक्रमण देखा गया, लेकिन गंभीर बीमारी या मौतें देखने को नहीं मिली.

भारत अब तक कैसे रहा सुरक्षित ?
भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने के दो मुख्य कारण हैं. इनमें पिछले साल आई कोरोना की दूसरी लहर और टीकाकरण की तेज रफ्तार, जिसके चलते बड़ी आबादी में वायरस के खिलाफ मजबूत इम्युनिटी विकसित हुई. भारत में डेल्टा वेरिएंट की लहर अन्य देशों की तुलना में पहले देखने को मिली थी. विशेषज्ञों के अनुसार, आबादी नेचुरल वायरस के कई एंटीजन से बच गई है जो टीकों से बेहतर काम करती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि, जब तक बीमारों की संख्या कम रहती है, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है.

आईसीएमआर के उप निदेशक समीरन पांडा का कहना है कि जरूरी नहीं है कि अन्य देशों की तरह भारत में भी कोरोना के मामले बढ़े. क्योंकि हर देश का महामारी ग्राफ अलग है.

हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सावधान किया है कि, नया वेरिएंट, यदि विषाणु-जनित है- जो इसे अधिक संक्रामक और कम घातक बनाता है, तो चिंता बढ़ सकती है.

वहीं समीरन पांडा ने कहा है कि, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने और हाथ की स्वच्छता की आदत हमें न केवल किसी भी ताजा प्रकोप से बल्कि वायु प्रदूषण और तपेदिक रोगों से भी बचाएगी.