कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. मुस्लिम नेता इस फैसले से निराश नजर आ रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-  

मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर अपना फैसला सुना दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम वाजिब पाबंदी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के आदेश को चुनौती का कोई आधार नहीं है.

स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन का मामला पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुन रही थी, जिसके बाद मामले को पूर्ण बेंच को भेज दिया गया था. हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच ने कहा राज्य सरकार द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म का तय किया जाना अनुच्छेद 25 के तहत छात्रों के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध है और इस तरह से 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार की ओर से जारी सरकारी आदेश उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं है. इसके बाद हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल करने से इनकार करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी.

"हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं"

फैसले के बाद कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा, "व्यक्तिगत पसंद पर संस्थागत अनुशासन प्राथमिक होता है. यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या में एक बदलाव का प्रतीक है." दूसरी ओर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "मुझे खुशी है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. मैं अदालत में गई लड़कियों से अनुरोध करता हूं कि वे फैसले का पालन करें, शिक्षा किसी भी अन्य चीजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है."

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पत्रकारों से कहा, "मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. मेरी सभी से अपील है कि राज्य और देश को आगे बढ़ाएं. सभी को हाईकोर्ट के आदेश को मानकर शांति बनाए रखनी है. छात्रों का मूल कार्य पढ़ाई करना है. इसलिए इन सब को छोड़कर उन्हें पढ़ना चाहिए और एक होना चाहिए."

इससे पहले 25 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी ने इस मामले पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 10 फरवरी को एक अंतरिम आदेश में बेंच ने कहा था, "इन सभी याचिकाओं पर विचार करने के लिए हम सभी छात्रों को उनके धर्म या विश्वास की परवाह किए बिना भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक पोशाक को कक्षा के भीतर अगले आदेश तक पहनने से रोकते हैं."

याचिकाकर्ताओं को झटका 

हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन मुस्लिम छात्राओं को बड़ा झटका लगा है, जो हिजाब के साथ कॉलेज में जाने की मांग को लेकर बीते कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रही थीं. दरअसल कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोकने के बाद विरोध किया था. हिजाब का यह विवाद उसके बाद उडुपी के अलावा अन्य जिलों तक फैल गया. छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध पर हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की मांग की, जिससे कक्षाएं बाधित हुईं थी. राज्य सरकार ने इसके बाद कुछ दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया था. याचिकाकर्ता अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि आदेश पढ़ने के बाद इसका विश्लेषण करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.

वहीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर निराशा जताई है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब प्रतिबंध को बनाए रखने का फैसला बेहद निराशाजनक है. एक तरफ हम महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. यह सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं है बल्कि चुनने की आजादी से जुड़ा है." 

एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर कहा, "मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं. फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे."

आगे क्या होगा

हिजाब पर फैसला आने के पहले ही राज्य सरकार ने बेंगलुरू में 21 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है. किसी भी सार्वजनिक स्थानों, समारोहों, प्रदर्शनों और सभाओं पर बैन रहेगा. उडुपी में जहां पीयू कॉलेज में लड़कियों के एक वर्ग ने पहली बार इस साल जनवरी में अपनी कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, वहां प्रशासन ने मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी. राज्य के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है.

हिजाब के समर्थन पर कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने अपना विचार साझा किया था और इसने अंतरराष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया. (dw.com)

पश्चिमी देश भारत पर रूस की निंदा करने का दबाव बना रहे हैं. भारत के लिए यह नाजुक स्थिति है क्योंकि रूस पर उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा और बहुत विविध है.

(dw.com)

यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के सामने यह दुविधा खड़ी हो गई है कि वह रूस से हथियार कैसे खरीदे. अमेरिका और दूसरे कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और अन्य देशों को भी रूस के साथ व्यापार ना करने की नसीहत दी है. इस माहौल में दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीददार भारत के सामने कई दुविधाएं पैदा हो गई हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की कुल हथियार खरीद का 60 प्रतिशत से ज्यादा रूस से आता है. अब जबकि भारत चीन के साथ संबंधों में ऐतिहासिक तनाव झेल रहा है तो उसकी हथियारों की जरूरत और बढ़ गई है और ऐसे में रूस के साथ संबंध बनाए रखना उसकी सामरिक शक्ति के लिए जरूरी माना जा रहा है.

भारत की नजर सस्ते रूसी तेल पर
भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने हाल ही में एक लेख में लिखा, "भारत के लिए दुस्वपन जैसी स्थिति तब बनेगी यदि अमेरिका रूस को अपने लिए ज्यादा बड़ा खतरा मानेगा और चीन के साथ रणनीतिक समझौता कर लेगा. कठोर शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका यूरोप में अपना पक्ष बचाए रखने के लिए एशिया में चीन का अधिपत्य स्वीकार कर लेगा.”

मौजूदा समय में चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की तर्ज पर लद्दाख या ताइवान पर हमला कर कता है. जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में फेलो और पूर्व राजनयिक जितेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, "बहुत संभव है कि वह ऐसा कर दे.”

भारत का रूस से रिश्ता
भारत ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की निंदा नहीं की है. अमेरिका और कई पश्चिमी देशों द्वारा परोक्ष रूप से आग्रह किए जाने के बाद भी भारत ऐसा करने से परहेज करता रहा है. यही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान से गैरहाजिर रहने का विकल्प चुना, जिसकी रूस ने तारीफ की. हालांकि उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि भारत के साथ ये मुद्दे अभी सुलझाए जाने बाकी हैं.

1990 के दशक में भारत की सेना के ज्यादातर हथियार सोवियत संघ के बनाए हुए ही थे. उसकी थल सेना के पास करीब 70 प्रतिशत, वायु सेना के पास लगभग 80 प्रतिशत और जल सेना के पास करीब 85 प्रतिशत हथियार सोवियत युग के थे. हाल के सालों में भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने की ओर कई कदम उठाए हैं. उसने अमेरिका, इस्राएल, फ्रांस और इटली से भी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण खरीदे हैं.

फिर भी, रूस से भारत के रक्षा संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2016-20 में भारत के कुल सैन्य आयात का लगभग 49 फीसदी हिस्सा रूस से ही आया था. फ्रांस से 18 प्रतिशत और इस्राएल से उसने 13 प्रतिशत सैन्य आयात किया.

रूस पर कितनी निर्भरता
किंतु, भारत की रूस पर निर्भरता सिर्फ नए सैन्य उपकरणों के कारण ही नहीं है.  भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा कहते हैं कि भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए लिए भी रूस पर निर्भर है. वह बताते हैं, "रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत को परमाणु पनडुब्बी लीज पर दी है. क्या कोई और देश भारत को परमाणु पनडुब्बी देगा?”

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो सुशांत सिंह कहते हैं, "भारत की नौसेना के पास एक ही विमानवाहक जहाज है, जो रूसी है. भारत के ज्यादातर लड़ाकू विमान और 90 प्रतिशत युद्धक टैंक भी रूसी हैं.”

1987 में भारतीय नौसेना ने सोवियत संघ से चक्र-1 चार्ली क्लास परमाणु पनडुब्बी किराए पर ली थी, ताकि अपनी सेना को प्रशिक्षण दे सके. बाद में उसकी चक्र-2 भी आ गई. 2019 में उसने रूस के साथ तीन अरब डॉलर की संधि पर दस्तखत किए थे जिसके तहत उसे 10 साल के लिए रूसी परमाणु पनडुब्बी अकुल-1 मिली. यह पनडुब्बी 2025 में भारत पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा चार छोटी पनडुब्बियां भी भारत आनी हैं.

मिश्रा कहते हैं कि रूस ने भारत को उपकरणों के साथ-साथ तकनीक भी दी है जबकि अमेरिका ने तकनीक देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. वह कहते हैं, "मैं अपने अमेरिकी दोस्तों से पूछना चाहूंगाः आपने हमें किस तरह की रक्षा तकनीक दी है? अमेरिका तो एफ-16 का नाम एफ-21 रखकर देने की पेशकश कर रहा है. भारत के नजरिये से तो एफ-16 किसी काम का नहीं है. 1960 के दशक में हमने मिग-21 इसलिए खरीदे क्योंकि हमें एफ-104 देने से इनकार कर दिया गया.”

विशेषज्ञ इस बात को लेकर एकमत हैं कि अब यदि अमेरिका, फ्रांस, इस्राएल और अन्य देशों के साथ भारत रक्षा संबंध बनाता भी है तो भी उसकी रूस पर निर्भरता कम होने में बीस वर्ष का समय लग जाएगा.

वीके/सीके (एएफपी)

पाकिस्तानी सीमा में भारतीय मिसाइल के गिरने की घटना पर अमेरिका ने अब प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी विदेश विभाग ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि भारत की तरफ से मिसाइल दागा जाना एक दुर्घटना थी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

मिसाइल दागे जाने को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी के बाद अब अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "जैसा कि आपने हमारे भारतीय साथियों से भी सुना है कि यह घटना एक गलती के अलावा और कुछ भी नहीं थी, हमें भी इसके पीछे और कोई कारण नजर नहीं आता."

उन्होंने आगे कहा, "आप इस मुद्दे पर अन्य कोई भी सवाल भारतीय रक्षा मंत्रालय से करें. उन्होंने नौ मार्च को एक बयान जारी कर साफ किया था कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था. हम उससे अलग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते."

भारत ने कहा था गलती से गिरी मिसाइल
भारत ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि उसने 9 मार्च को दुर्घटनावश एक मिसाइल दागी जो पाकिस्तान में जा गिरी. भारत ने कहा था यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ था और इसे खेदजनक घटना बताया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा था वह भारत की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है. और उसने संयुक्त जांच की मांग की थी. पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को तलब किया था बगैर किसी उकसावे के भारतीय मिसाइल द्वारा उसके वायुक्षेत्र के उल्लंघन को लेकर अपना गहरा प्रतिरोध दर्ज कराया था.

पाकिस्तान ने साथ ही कहा था कि इसकी वजह से यात्री विमानों या फिर नागरिकों के जीवन पर खतरा हो सकता था. यही नहीं पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने शुक्रवार को संवेदनशील प्रौद्योगिकी को संभाल पाने की भारत की क्षमता पर सवाल खड़ा किया था.

तकनीकी गलती के बाद भारत सरकार ने अपने जवाब में कहा था, "9 मार्च को नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी गलती हुई, जिसकी वजह से एक मिसाइल अचानक दाग दी गई." रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि इस मिसाइल ने भारत के सिरसा से उड़ान भरी थी और कुछ देर बाद मिसाइल ने अपनी दिशा बदल ली थी और पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई थी. ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चानू इलाके में गिरी थी. (dw.com)

भारत की नजर रूस के कच्चे तेल और दूसरी चीजों को सस्ती कीमत पर बेचने वाले प्रस्ताव पर है. इसके लिए कारोबार रूपया और रूबल में होने की बात कही जा रही है.

(dw.com)

रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए अपना तेल और दूसरे सामान सस्ती कीमत पर कई देशों को बेचने की फिराक में है. दो भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि भारत इस प्रस्ताव पर नजर बनाए हुए है.

भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करता है. इसमें से आम तौर पर 2 से 3 फीसदी तेल की खरीदारी रूस से की जाती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब तक 40 फीसदी बढ़ चुकी है. ऐसे में सरकार अपना खर्च घटाने के लिए रूस से तेल खरीदने पर विचार कर रही है.

कीमतों में छूट का प्रस्ताव
एक भारतीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "रूस तेल और दूसरे सामान भारी छूट के साथ बेचने का प्रस्ताव दे रहा है. हमें उसे लेने खुशी होगी. हमारे साथ टैंकर, इंश्योरेंस कवर और ऑयल ब्लेंड को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जो निपटा ली जाएंगी. एक बार यह हो गया तो हम 'डिस्काउंट ऑफर' स्वीकार कर लेंगे."

कुछ अंतरराष्ट्रीय कारोबारी रूसी तेल खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रतिबंधों के दायरे में आने का डर है. हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिबंध भारत को तेल का आयात करने से नहीं रोक पाएंगे.

अधिकारी ने बताया कि रूपया और रूबल के जरिए कारोबार का तंत्र भी तैयार किया जा रहा है. ताकि तेल और दूसरी चीजों का भुगतान किया जा सके.

दोनों अधिकारियों ने अपनी पहचान जाहिर करने से इनकार किया है. इन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि कितने तेल या कितने छूट का प्रस्ताव मिला है. भारत के वित्त मंत्रालय ने इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए भेजे ई मेल का कोई जवाब नहीं दिया है.

रूस ने मित्र देशों से किया आग्रह
रूस जिन देशों को अपना दोस्त मानता है, उनसे उसने कारोबार और निवेश के संबंधों को जारी रखने का आग्रह किया है. भारत के रूस के साथ लंबे समय से रक्षा संबंध हैं और उसने संयुक्त राष्ट्र की उस प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग रखा जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की गई है. हालांकि भारत ने हिंसा को बंद करने की मांग की है.

रूस की एक ऊर्जा कंपनी ने तो चीनी खरीदारों को बिना भुगतान की गारंटी वाले लेटर ऑफ क्रेडिट पर ही तेल लेने की पेशकश की है ताकि वह प्रतिबंधों से बच कर निकाल सके.

तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भारत सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में आयात खर्च में 50 अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी का अंदेशा है. सरकार उर्वरक के लिए रूस और बेलारूस से कच्चा माल खरीदने की भी कोशिश में है. सरकार को सब्सिडी देने पर काफी खर्च करना पड़ रहा है और वो इसे घटाने के तरीके ढूंढ रही है.

31 मार्च को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार पहले ही अपना सब्सिडी बिल दोगुना कर चुकी है. सोमवार को सरकार ने 1.94 अरब डॉलर के नए आवंटन को मंजूरी दी है.

सरकार को अंदेशा है कि उर्वरक की सब्सिडी पर उसे अगले साल 200-300 अरब रूपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे.

एक अधिकार ने कहा, "अगर हमें रूस से सस्ता उर्वरक मिल सके तो जरूर लेंगे. यह हमारी मौद्रिक चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी."

एनआर/आरएस(रॉयटर्स)
 

जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स तुर्की की संक्षिप्त यात्रा पर अंकारा पहुंचे हैं. यहां उन्होंने तुर्क राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोवान से मुलाकात की है. चांसलर बनने के बाद वो पहली बार तुर्की पहुंचे हैं.

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शॉल्त्स और एर्दोवान की बातचीत में प्रमुख रूप से रूस और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई है. तुर्क राष्ट्रपति के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के अलावा दोनों नेता तुर्की और यूरोपीय संघ के रिश्तों के साथ ही आपसी संबंधों पर भी बातचीत करेंगे.

अंकारा पहुंचने के बाद जर्मन चांसलर ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन को इस लायक बनाना चाहता है कि वो अपनी रक्षा कर सके. नाटो के सदस्य देश तुर्की का करीबी संबंध रूस और यूक्रेन दोनों से है. तुर्की ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की पिछले हफ्ते मुलाकात भी करवाई थी. हालांकि इससे कोई नतीजा नहीं निकला था. अब भी कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं. शॉल्त्स ने यह भी कहा कि बातचीत

बड़ा कारोबारी रिश्ता
जर्मनी और तुर्की के बीच बड़ा कारोबारी रिश्ता है. 2021 में दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ कर 41 अरब यूरो के पार हो गया है. जर्मनी में तुर्क मूल के 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के आपसी रिश्ते प्रगाढ़ बने हुए हैं. हालांकि तुर्की में मानवाधिकार के खराब रिकॉर्ड की वजह से जर्मनी के साथ उसके रिश्तों में तनाव भी रहा है. तुर्की ने कई जर्मन पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है.

जर्मनी ने तुर्की को यूरोप में आने वाले शरणार्थियों की संख्या को नियंत्रित करने में एक अहम सहयोगी माना है. हजारों लोग जो तुर्की से यूरोप आना चाहते हैं उन्हें वह रोक लेता है. जर्मन सरकार यह भी जानती है कि नाटो का सदस्य होने के कारण तुर्की रणनीतिक रूप से अहम स्थान रखता है.

सहयोग और आलोचना का संतुलन
पूर्व जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने अपने 16 साल के कार्यकाल में तुर्की के साथ रिश्ते में सहयोग और आलोचना के बीच कठिन संतुलन बनाए रखा. उन्होंने एर्दोवान से कई बार मुलाकात की और कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले आखिरी बार बीते अक्टूबर में तुर्की के दौरे पर गई थीं.

चांसलर ओलाफ शॉल्त्स के लिए भी तुर्की के साथ संबंधों को निभाना एक चुनौती होगी. यूक्रेन के युद्ध से उपजी परिस्थितियां दोनों देशों के लिए चुनौती के साथ ही सहयोग का मौका भी लेकर आई हैं. तुर्की ने यूक्रेन पर हमले को अस्वीकार्य बताया है लेकिन रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है. तुर्की गैस और सैलानियों से होने वाली कमाई के लिए रूस पर निर्भर है.

जानकारों का कहना है कि पश्चिमी देश तुर्की से प्रतिबंधों में शामिल होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि वह कोई और नया ऐसा काम ना करे, जिससे कि रूस को प्रतिबंधों का सामना करने में मदद मिले. जर्मन चांसलर सोमवार की रात ही बर्लिन लौट आएंगे.

एनआर/आरएस(एपी, डीपीए)
 

यूक्रेन की राजधानी कीव के चारों तरफ और देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों पर रूस का हमला जारी है. मारियोपोल की मैटर्निटी वार्ड पर हमले में एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई है.

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एक दिन पहले पोलैंड की सीमा पर हुए हमले के साथ ही यूक्रेन की जंग अब एक नाटो सदस्य देश की सीमा के करीब पहुंच गई. यहां रूस ने सेना के एक ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया है. यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में 35 लोगों की जान चली गई और 134 लोग घायल हुए हैं. यावोरिव मिलिट्री एकेडमी पर रविवार को 30 क्रूज मिसाइल दागे गए. पोलैंड के प्रधानमंत्री मातेउतस मोराविकी ने अपने यूक्रेनी और लिथुआनियाई समकक्षों के साथ एक न्यूज कांफ्रेंस में कहा कि सीमा के पास रूसी हमले का मकसद "आम लोगों में अफरातफरी मचाना था."

उधर रूसी सेना ने कहा है कि सोमवार को यूक्रेनी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में पूर्वी शहर दोनेत्स्क में 20 आम लोग मारे गए हैं. यूक्रेन ने इससे इनकार किया है. इस हमले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है. तीसरे हफ्ते में पहुंच चुके युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है. मारियोपोल शहर के एक मैटर्निटी हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला और उसका बच्चा बमबारी का शिकार हुए. यहां महिला अपने बच्चे को जन्म देने आई थी. हमले के बाद महिला को बचाने के लिए दूसरे अस्पताल में ले जाए जाने की तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं.

कीव पर कब्जे की कोशिश
रूसी सेना ने कीव पर कब्जे की कोशिश सोमवार एक बार फिर तेज कर दी है. एक स्थानीय अधिकारी ने यूक्रेनी टेलिविजन पर बताया कि कीव के उपनगरों पर हवाई हमले और टैंकों से गोलाबारी की जा रही है. कीव के पूर्व में मौजूद ब्रोवरी के टाउन काउंसलर की इस हमले में मौत हो गई है. इर्पिन, बूचा और होस्तोमेल को भी भारी नुकसान हुआ है.

सोमवार सुबह एक नौ मंजिला इमारत हमले की चपेट में आ गई. इस हमले में दो लोगों की मौत हुई है. धमाके से इमारत की कई मंजिलों पर आग लग गई और कई अपार्टमेंट ध्वस्त हो गए. यहां करीब सात लोग घायल भी हुए हैं. रूसी सेना ने कीव की एयरप्लेन फैक्टरी को भी निशाना बनाया है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया है कि हवाई हमलों में दक्षिण के प्रमुख शहर मिकोलाइव और पूर्वी शहर खारकीव की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है. इसके साथ ही रीवने शहर में एक टेलिविजन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है.

रविवार को एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया. इनकी कार रूसी हमले का शिकार बनी थी. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसने अब तक 596 आम लोगों की मौत दर्ज की है. हालांकि उसका मानना है कि वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा है. यूक्रेन के मुख्य अभियोजन कार्यालय का कहना है कि मरने वालों में कम से कम 85 बच्चे भी हैं. रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना पिछले 24 घंटे में 11 किलोमीटर आगे बढ़ी है.

उम्मीद से धीमा रहा रूसी अभियान
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी सहयोगी ने माना है कि रूस का सैन्य अभियान उतनी तेजी से नहीं चल सका जितना कि राष्ट्रपति चाहते थे. यह पहली बार है जब रूस ने अपने अभियान की कोई खामी जताई हो.

रूस के नेशनल गार्ड के प्रमुख विक्टर जोलोतोव पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भी हैं. जोलोतोव ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि धुर दक्षिणपंथी यूक्रेनी ताकतें आम लोगों की आड़ ले रही हैं. विक्टर जोलोतोव का कहना है, "मैं कहना चाहता हूं कि सारी चीजें उतनी तेजी से नहीं हो रही हैं जितना हम चाहते थे. लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहे हैं." उनका यह बयान नेशनल गार्ड की वेबसाइट पर भी डाला गया है.

अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी पुतिन के हमले को पुराने जमाने की जमीन हथियाने जैसी कार्रवाई की संज्ञा दे रहे हैं. यह भी कह रहे हैं कि अब तक इस पर बहुत खराब तरीके से अमल हुआ है क्योंकि रूस ने यूक्रेन की ताकत को कम आंका था

हर तरफ हमला
इस बीच पश्चिमी यूक्रेन को तुलनात्मक रूस से सुरक्षित मान कर जो लोग उधर गए थे उन्हें भी अब देश के बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा है. सोमवार को पोलैंड की सीमा के पास हुए एक हमले के बाद देश से निकलने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है.

यूक्रेन का कहना है कि रविवार को सैन्य अड्डे पर हुए रूसी हमले में 35 लोगों की जान गई है. उधर रूस का कहना है कि करीब 180 "विदेशी लड़ाके" मारे गए और बड़ी संख्या में विदेशी हथियारों का भंडार नष्ट हुआ है. यूक्रेन ने देश के पश्चिमी हिस्से के एक एयरपोर्ट पर हवाई हमलों की भी खबर दी है.

रूस और यूक्रेन की बातचीत
यूक्रेन और रूस के बीच चल रही बातचीत फिलहाल मंगलवार तक के लिए रोक दी गई है. यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्या ने बताया है कि शीर्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत कुछ तकनीकी कारणों से रोक दी गई है. हालांकि कार्यकारी समूहों के बीच बातचीत जारी है. दोनों पक्षों ने वीडियो लिंक के जरिए सोमवार को बातचीत शुरू की है. इससे पहले दोनों तरफ के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस में तीन दौर की बातचीत कर चुके हैं.

यूक्रेन का कहना है कि उसने संघर्ष विराम पर कठोर बातचीत शुरू की है जिसमें रूसी सैनिकों को तुरंत हटाए जाने और रूस की तरफ से सुरक्षा गारंटी मिलने पर बातचीत की जा रही है. उधर रूस क्राइमिया को रूसी इलाके और अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने की मांग कर रहा है.

दोनों पक्षों ने हफ्ते के आखिर में हुई बातचीत में दुर्लभ प्रगति का दावा किया है. इससे पहले की बातचीत में मुख्य रूप से रूसी सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों से आम लोगों को निकालने और सहायता पहुंचाने पर ध्यान दिया जा रहा था. हालांकि इस दौरान हुए संघर्ष विराम आमतौर पर नाकाम ही रहे.

28 लाख शरणार्थी
रूसी हमले के बाद यूक्रेन से बाहर निकलने वाले शरणार्थियों की संख्या 28 लाख को पार कर गई है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से यह पता चला है. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पहली बार यूरोप में इतना बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ है. यूरोपीय संघ ने अनुमान लगाया है कि इस युद्ध के कारण 50 लाख लोग शरणार्थी बनने पर मजबूर हो सकते हैं हालांकि कुछ दूसरे संगठनों ने इससे ज्यादा लोगों की संख्या रहने का भी अनुमान लगाया है.

यूक्रेन के भीतर भी बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं. ये लोग युद्ध वाले इलाकों को छोड़ लवीव जैसे शांत इलाकों की तरफ गए हैं.

52 साल की मिरोस्लाव पश्चिम में टेर्नोपिल के इलाके से अपना घर छोड़ कर भागी हैं. फिलहाल क्राकाओ के एक टर्मिनल पर खड़ी मिरोस्लाव कुछ मित्रों का इंतजार कर रही हैं. उन्हें नहीं पता कि कहां रहेंगी. मिरोस्लाव का कहना है, "हम कल हुए हमले की वजह से बाहर निकले. हम नहीं निकलना चाहते थे लेकिन हमला इतना पास आ गया कि हमने निकलने का फैसला किया."

शरणार्थियों की मदद
अधिकारी और वॉलंटियर पूरे मध्य और पूर्वी यूरोप में लोगों को भोजन, आवास और इलाज की सुविधा मुहैया कराने में जुटे हैं. शरणार्थियों की करीब आधी संख्या ने पोलैंड का रुख किया है इसके अलावा स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी और मोल्दोवा में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी आए हैं. यहां से ये लोग पश्चिम के दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं. जर्मनी में अब तक करीब 1.5 लाख लोगों ने खुद को शरणार्थी के रूप में दर्ज कराया है.

पोलैंड के बॉर्डर गार्ड के मुताबिक अब तक करीब 17.6 लाख लोगों ने सीमा पार की है. सोमवार सुबह ही करीब 18,400 लोग यूक्रेन से पोलैंड आए हैं. अनुमान है कि इनमें से करीब 10 लाख लोग पोलैंड में ही हैं. पश्चिमी की ओर थोड़ा और आगे के देश जैसे चेक रिपब्लिक और लिथुआनिया में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं.

आम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश
यूक्रेन ने कहा है कि वह 10 मानवीय गलियारों के सहारे ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. रूस ने इस बात से इनकार किया है कि वह आम लोगों को निशाना बना रहा है. उसका अब भी यही कहना है कि वह एक विशेष सैन्य अभियान चला रहा है जिसका मकसद यूक्रेन को "असैन्य" और "नाजीवादरहित" करना है. यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे 4.4 करोड़ की आबादी वाले लोकतांत्रिक देश पर हमले का आधारहीन कारण बता रहे हैं.

दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव शहर की एक शरणार्थी अलेना कासिन्यास्का ने कहा, "घर उड़ाए जा रहे हैं, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है, हम सब डरे हुए हैं." कासिन्यास्का डैन्यूब डेल्टा को पार कर रोमानिया पहुंची हैं.
 

आज भी विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके पास दो मुख्यमंत्री, तीन और राज्य सरकारों में प्रतिनिधित्व, 88 सांसद, 688 विधायक और 46 पार्षद हैं. विपक्ष के लिए यह स्थिति अच्छी भी है और बुरी भी.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

बीजेपी के विस्तार के सामने कांग्रेस आज बौनी नजर आती है. बल्कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का कद और घटता ही जा रहा है. ऐसे में वो विपक्ष के आखिर किस काम आ रही है, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह सवाल उठाना लाजमी है.

विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को विपक्ष का इंजन होना चाहिए था. लेकिन स्थित कुछ ऐसी हो गई है कि वो विपक्ष को आगे खींचने की जगह आगे बढ़ने से रोक रही है. एक तरह से वो एक ऐसे जमीन मालिक की तरह हो गई है जो न खुद उस जमीन का इस्तेमाल कर रहा और न किसी और को करने दे रहा है.

कांग्रेस बनाम विपक्ष
विपक्ष भी महाराष्ट्र को छोड़ कर और कहीं एकजुट होता नजर नहीं आ रहा और इसका सीधा फायदा बीजेपी निकाल ले रही है.

राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर संशय हो या पुराने नेता बनाम नए नेताओं का आतंरिक झगड़ा, कई कारण हैं जो कांग्रेस को डुबा रहे हैं. लेकिन इस समय की बीजेपी की राजनीतिक मशीनरी से राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर लेना न अकेले कांग्रेस के बस की बात है न कांग्रेस-रहित विपक्ष के.

विपक्ष का नेतृत्व करने में कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा करने वाली तृणमूल कांग्रेस अभी कांग्रेस की परछाई के बराबर भी नहीं है. आम आदमी पार्टी भले ही दो राज्यों में सत्ता में आ चुकी है, लेकिन उसका कुल चुनावी बल अभी तृणमूल से भी कम है.

हमें और आपको ये आंकड़े बार बार देखने पड़ते हैं लेकिन पार्टियां इन्हें नींद में भी नहीं भूलतीं. इसलिए पार्टियां अपनी अपनी हैसियत नहीं समझती हैं, यह मानना खुद को भ्रमित रखने के बराबर होगा.

विचारों का सवाल
इसके बावजूद वो आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं क्योंकि सबको 'सबसे बड़ी पार्टी' का तमगा चाहिए. सत्ता में नहीं तो विपक्ष में सही. लेकिन इस तमगे की ललक तब तक ही बरकरार रहेगी जब तक विपक्ष के लिए जमीन रहेगी.

और अपनी जमीन बचाए रखने के लिए विपक्ष को इस तमगे के आगे सोचना पड़ेगा. विपक्ष के कई नेता काफी समय से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए सभी पार्टियों की मिली जुली ताकत लगेगी.

इस फॉर्मूले के मुताबिक एक इंद्रधनुषीय गठबंधन बनाना होगा और जो पार्टी जिस राज्य में, जिस सीट पर बीजेपी को टक्कर देने में सबसे मजबूत स्थिति में हो उस सीट को उस पार्टी के लिए छोड़ना होगा.

हालांकि अभी इस फॉर्मूले तो क्या इस सवाल पर भी विपक्ष में सहमति नहीं हो पाई है कि आखिर जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे. क्या है जो उन्हें बीजेपी से अलग बनाता है? किस आधार पर वे वो खुद को मतदाता के लिए बीजेपी से बेहतर विकल्प बता पाएंगे?

बीजेपी का मूल मंत्र आज भी 'हिंदुत्व' ही है, जबकि विपक्ष आज भी इस उलझन में है कि उसे 'हिंदुत्व' को अपनाना है या उसका विरोध करना है. जब तक  विपक्षी पार्टियां अपनी उलझनों के परे साफ देखने की क्षमता हासिल नहीं कर लेतीं, तब तक शायद वो बीजेपी से कम और एक दूसरे से ज्यादा लड़ती रहेंगी. (dw.com)
 

मृतक के पास पहचान पत्र नहीं, चोरी की नीयत से घुसने की आशंका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 15 मार्च। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर आज सुबह करीब 8.30 बजे ओएचपीबी कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के पास से परिचय संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने के कारण शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि व्यक्ति प्लांट के अंदर अवैध रूप से संभवत: चोरी की नीयत से घुसा था और दुर्घटना का शिकार हुआ है।

विदित हो कि संयंत्र की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, इसके बावजूद बिना पहचान पत्र के संयंत्र के भीतर घुसने का क्रम जारी है, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा के मद्देनजर काफी खतरनाक है।

भट्टी थाना प्रभारी बृजेश कुशवाहा ने बताया कि ओर हैंडलिंग प्लांट के कन्वेयर की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसके पास कोई  पहचान पत्र नहीं मिला है। सूचना पर से भट्टी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर अवलोकन के पश्चात मर्ग कायम किया है। मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि मृतक मरोदा क्षेत्र से चोरी की नीयत से अंदर प्रवेश किया था और चोरी करते समय दुर्घटना का शिकार हुआ है। शिनाख्त के लिए पुलिस ने बीएसपी के संबंधित ठेकेदार श्रमिकों एवं बीएसपी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की है, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के पास कोई भी परिचय संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हुआ है। जांच के बाद ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो पाएगी।
 

रायपुर, 15 मार्च। भाजपा के विधायक सांसद और वरिष्ठ नेता मंगलवार शाम द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखेंगे। इनकी संख्या दो सौ के आसपास बताई जा रही है। इससे पहले सांसदों और विधायकों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है।

वनमंत्री ने सदन में दी जानकारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 मार्च। मंगलवार को विधानसभा में लेंटाना का मामला फिर उठा। स्पीकर चरणदास महंत ने वन मंत्री अकबर से कहा कि मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि लेंटाना के बारे में कोई वन अफसर आकर जानकारी दे, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंचा है।

प्रश्नकाल में कांग्रेस के संतराम नेताम ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में चारामा, सरोना, और नरहरपुर वनमंडल में लेंटाना उन्मूलन पर 2.21 करोड़ खर्च करना बताया गया है। मेरा प्रश्न है किस महीने में लेंटाना कराना उचित होता है। इन प्रश्नों के जवाब में वन मंत्री ने बताया कि लेंटाना खरपतवार को कहा जाता है। जो 2 सौ तरह के छोटे-छोटे पौधे होते हैं। यह अंग्रेजों के द्वारा घेरे बंदी के लिए लाया गया था। जो अब पूरे प्रदेश में फैल गया है। लेंटाना उन्मूलन के लिए अगस्त से अक्टूबर के महीने उचित होते हैं। इस पर नेताम ने कहा कि करोड़ों खर्च किए जाते हैं क्या लेंटाना की सुरक्षा के लिए कोई उपाए किए गए हैं। वन मंत्री ने कहा कि लेंटाना की सुरक्षा या देखभाल की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसका उन्मूलन करते हैं।

 

  भाजपा विधायकों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 मार्च। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने वन विभाग द्वारा बुलाए गए टेंडर में अनियमितता और इसके दोषी अफसरों पर अब तक कार्रवाई न होने को लेकर वनमंत्री मोहम्मद अकबर को घेरा। मंत्री को घोषणा करनी पड़ी कि नोटिस का जवाब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नकाल में कौशिक ने कहा कि वन विभाग ने वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य से संबंधित 37 टेंडर बुलाए थे। इनमें से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई। इसके लिए 6 आईएफएस, और 3 राज्य वन सेवा के अफसर को दोषी पाया गया था, लेकिन इन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने तीसरी बार यह प्रश्न लगाया है। कार्रवाई कब तक होगी। वन मंत्री ने स्वीकार किया कि टेंडर में अनियमितता पाई गई है। इसके दोषियों को शोकाज नोटिस दी गई है। उनका उत्तर आना बाकी है। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। कौशिक ने अध्यक्ष बताया कि अफसरों ने टेंडर के नियम अनुसार 30 दिन के बदले 21 दिन कर दिया था। इस पर वन मंत्री ने कहा यह कार्रवाई भी किसी शिकायत पर नहीं हुई है। बल्कि एपीसीसीएफ ने अपनी जांच में पकड़ा था, और नोटिस दी गई है। दोषी अफसरों को 15 दिन पहले दोबारा नोटिस दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या जवाब एक का भी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जब भंडार क्रय नियम का पालन ही नहीं हो रहा, तो इसे समाप्त कर दें। कौशिक ने यह भी कहा कि यह गड़बड़ी बीजापुर, जगदलपुर, धमतरी, बलरामपुर समेत पूरे प्रदेश में की गई है। यदि नियम है, तो उनका पालन होना चाहिए। इसलिए पूछ रहा हूं कब तक कार्रवाई करेंगे। मंत्री अकबर ने कहा कि अफसरों के जवाब मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियमों का पालन भी कराएंगे। भाजपा के अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि 37 में से 33 निविदा गलत हुए हैं। क्या किसी चहेते को काम देने के लिए ऐसा किया गया। वहीं शिवरतन शर्मा ने कहा कि विधानसभा में प्रश्न लगने के लिए नोटिस जारी की गई है। दोनों नोटिस की डेट बताई जाए। मंत्री अकबर ने उपलब्ध कराने की बात कहीं।

  जंगलों में बनाए जा रहे तालाब को लेकर ननकी ने वनमंत्री को घेरा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 मार्च। भाजपा के ननकीराम कंवर ने वॉटर रिचार्जिंग के नाम पर जंगलों में बनाए जा रहे तालाबों की गहराई को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर को घेरा। अपने तारांकित प्रश्न में कंवर ने मंत्री से पूछा कि जंगल के भीतर तालाब किस मकसद से बनाए जा रहे हैं। बोलते हैं कि इन्हें हाथियों के तैरने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन भैंसा भी नहीं धो सकते। गहरे बनाए जाने की जरूरत है। अपने जवाब में वन मंत्री ने कहा इन तालाबों का निर्माण वॉटर रिचार्जिंग के लिए किया जा रहा है। ताकि वन्य प्राणियों को पानी मिलता रहे। कंवर ने कहा कि वे उरगा जंगल गए थे। जहां तालाब तो है, लेकिन पानी नहीं। इसके निर्माण में लगे मजदूरों को पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट में बहुत घपला हो रहा है। इसकी जांच की जरूरत है। मंत्री अकबर ने जांच कराने की घोषणा की।

जांजगीर-चांपा में डीएमएफ फंड के खर्च में अनियमितता का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 मार्च। जांजगीर-चांपा समेत प्रदेश के कई जिलों में डीएमएफ राशि के खर्च को लेकर बसपा, और भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई सवाल दागे। इस पर सीएम ने कहा-सारी बातें वेग में की जा रही है। शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलते ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को प्रश्नकाल में बसपा के केशव चंद्रा ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिले में 112.73 करोड़ की राशि डीएमएफ में जमा हुई थी, और इससे कराए गए कार्यों की सूची में लंबी है। क्या यह राशि शासी परिषद की अनुमोदन से खर्च की गई है। चंद्रा ने कहा इस राशि से प्रशिक्षण के नाम पर 16 करोड़ की बड़ी राशि खर्च की गई है। केवल खर्च दिख रहा है, काम नहीं। उन्होंने यह भी पूछा क्या 2019 के बाद डीएमएफ राशि का ऑडिट कराया गया है। सीएम बघेल ने कहा कि अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिली तो जांच कराएंगे, कार्रवाई भी होगी। केशव चंद्रा ने आरोप लगाया कि किसी का अनुमोदन नहीं लिया गया, कौन ठेकेदार है क्या काम किया है यह भी पता नहीं। करोड़ों की राशि का बंदरबांट हुआ है। इसलिए सदन में कह रहा हूं। इसे ही शिकायत मानकर कार्रवाई करें। मैंने कलेक्टर को कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि सकल कर्म वहीं हुआ है। सीएम बघेल ने कहा यह शिकायत नहीं है। आप जनरल बात कह रहे हैं जो वेग में है। सभी काम गाइडलाइन के अनुसार ही कराए जाते हैं। इसलिए कहीं गड़बड़ है, तो शिकायत करिए जांच कराएंगे। केशव चंद्रा ने कहा कि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से आपको (बघेल) शिकायत करूंगा।

भाजपा के नारायण चंदेल ने 16 करोड़ के प्रशिक्षण की अनुमति देने वाले अफसर का नाम पूछा, तो सौरभ सिंह ने डीएमएफ गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष तैयार होने वाले ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा प्रदेश के किसी भी जिले में ऑडिट नहीं हुआ है। सीएम बघेल ने कहा कि इसकी जानकारी अलग से दे दूंगा।

भारत ने हाल ही में गलती से एक मिसाइल दागी थी जो पाकिस्तान में उतरी. भारत इस दुर्घटना पर गहरा खेद जताते हुए कहा था कि घटना उसके नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी. पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि ये मिसाइल भारत की तरफ से छोड़ी गई थी.

वहीं आज राज्यसभा में बयान के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं इस गरिमामयी सदन को, 9 March 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ।  यह घटना, inspection के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल के छोड़े जाने से संबंधित है. मिसाइल यूनिट के रुटीन मेंटेनेंस और जांच के दौरान, शाम को लगभग 7 बजे, दुर्घटनावश, एक मिसाइल लॉन्च हो गई. बाद में ज्ञात हुआ, कि यह missile पाकिस्तान के क्षेत्र में जा कर गिरी. यह घटना खेदजनक है. परन्तु यह राहत की बात है, कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है.

उन्होंने आगे कहा कि मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि सरकार ने इस घटना को गंभीरता पूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए गए हैं. कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद पता चलेगा.  मैं यह भी कहना चाहूँगा, कि इस घटना के संदर्भ में, ऑपरेशन, मेंटेनेंस तथा जांच के लिए Standard Operating Procedures की समीक्षा की जा रही है. हम अपने वेपन सिस्टम की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है, तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा.

उन्होंने अपने बयान के दौरान कहा कि मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूँ, कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है. इसके अलावा, हमारे safety procedures और प्रोटेकॉल उच्चस्तरीय हैं और समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है.  हमारी सुरक्षा बल ट्रेंड हैं एवं अनुशासित भी हैं और इस प्रकार के सिस्टम  को हैंडल करने का अच्छा अनुभव रखती हैं.

सटीक कारण जांच के बाद ही पता चलेगा
उन्होंने कहा कि घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल एसओपी की समीक्षा भी की जा रही है. अगर किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो उसको तुरंत दूर किया जाएगा. हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है.

भारत से पाक में मिसाइल दागा जाना एक दुर्घटना- अमेरिका

बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल दागा जाना महज एक दुर्घटना थी. इस बात के कोई संकेत नहीं है कि ये दुर्घटना के सिवा कुछ और थी क्योंकि आपने हमारे भारतीय भागीदारों से भी सुना है कि यह दुर्घटना के अलावा कुछ और नहीं थी. प्राइस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 9 मार्च को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि क्या हुआ था. हम इससे आगे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं.

नीरज राजपूत की रिपोर्ट

तालाब निर्माण में रोजगार व तकनीकी सहायक पर मिलीभगत का आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 15 मार्च। ग्राम पंचायत पोटिया के आश्रित ग्राम अमेठी में ग्रामीण मजदूरों द्वारा माँग किये जाने पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी के तहत 6 लाख रुपये का नया तालाब निर्माण स्वीकृत पश्चात ग्रामीणों द्वारा कार्य किया गया।

उक्त कार्य का मजदूरी भुगतान महज 11 रु प्रतिदिन के हिसाब से किया गया। जिससे रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक के इस कृत्य से नाराज व आक्रोशित सभी ग्रामीण मजदूर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंच जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग किया।

ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार अमेठी ग्राम के ग्रामीणों ने रोजगार सहायक से काम की मांग किया, जिस पर कार्य नहीं होना बताया गया,  जिस पर सांसद प्रतिनिधि ईश्वर वर्मा मनरेगा के तहत सांसद से नया तालाब की स्वीकृति मिलने पर 10 जनवरी से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा दो सप्ताह कार्य किया जाना बताया, किंतु रोजगार सहायक व तकनीकी सहायक द्वारा 11 रु प्रतिदिन के हिसाब से 5 दिन का 55 रुपये भुगतान होने पर आक्रोशित ग्रामीण मजदूर कलेक्टर नम्रता गांधी से शिकायत जाँच की मांग किया। जिस पर तत्काल कार्यवाही के लिए  जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव को सौपा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी व्यथ बताते हुए जांच की मांग किया।

जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा रोजगार सहायक सही कार्य किये जाने पर मजदूरों की राशि काटी जा रही है कि शिकायत, किये गये कार्य का मूल्यांकन सही नहीं, राशि काटी जा रही हैं इस शिकायत पर जाँच के लिए जिला मनरेगा शाखा में टीम गठित करने निर्देश किया है, जाँच उपरान्त रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी पाए जने पर उचित कार्यवाही का आश्वासन।
ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए सांसद प्रतिनिधि ईश्वर वर्मा, आनंद ठाकुर, सिमा जांगड़े, रोमा दास, सरिता द्वारा सभी ग्रामीणों मजदूरों को कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ जांच की मांग किया। वहीं  जिसमें प्रमुख रूप से सालिकराम, किसन, हिरऊराम, चम्मन बंशीलाल बेनुराम गोड, दसमत, कुन्ती, सुशीला,  राम दुलारी, राधेलाल, कालिया,  कामन्ता, सुरजा बाई ग्रामीणों का कहना है कि दो सप्ताह कार्य किया गया, जिसका रोजगार सहायक व तकनीकी सहायक द्वारा गलत तरीके से  मूल्यांकन किये जाने का आरोप लगाया जा रहा  हैं। इसके पूर्व जनपद पंचायत सीईओ को  रोजगार सहायक को उनके हटाने के लिए जनपद पंचायत सीईओ को आवेदन सौपा गया था।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर।राजधानी रायपुर के भगत सिंह चौक पर तैनात पुलिसकर्मी निलंबित कर दिया गया है। सिपाही ने3 सवारी जुनियर डॉक्टरों को रोकने पर नही रुकने पर वायरलेस सेट से मारा था।SSP रायपुर ने  आरक्षक राजनारायण ध्रुव को निलंबित किया।जूनियर डॉक्टरों ने कार्रवाई नही होने पर आज हड़ताल की दी थी धमकी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। विपक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए सरकार से मांग की कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सीतारमण ने निचले सदन में जम्मू-कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी पेश कीं जो 18,860.32 करोड़ रुपये की हैं। उन्होंने इसके साथ एक प्रस्ताव भी पेश किया जिसमें कुछ नियमों को निलंबित करके सदन में इसे पेश किए जाने के दिन ही चर्चा शुरू करने की अनुमति देने की बात कही गई है। इस दौरान फ‍िल्‍म ‘कश्मीर फाइल्स’ का भी ज‍िक्र आया। बीएसपी सांसद ने इस फ‍िल्‍म पर रोक लगाने की मांग की।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए बसपा के दानिश अली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा का अधिकार तो विधानसभा के सदस्यों को होना चाहिए, लेकिन इस सदन ने इस अधिकार को छीन लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में वादा किया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन से संबंधित हाल में सिनेमाघरों में आई फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में बनाकर लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट विधानसभा के बजाय संसद में पेश किया जा रहा है, यह सवाल उठाने योग्य मुद्दा है। उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ की आबादी वाले राज्य को ढाई साल से अपनी विधानसभा नहीं मिली है।

उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान को दरकिनार करके अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या राज्य को केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करना केंद्र का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हमें इस विषय पर उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सरकार वहां परिसीमन समेत अनेक कवायद चला रही है जो न्यायपालिका का अपमान है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। मसूदी ने कहा कि वहां दैनिक वेतनभोगियों और अस्थायी कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर ने कहा कि सरकार केवल कश्मीर ही नहीं, बल्कि हर जगह मीडिया का दमन कर रही है। माकपा के ए एम आरिफ ने भी इस तरह का आरोप लगाया।

तेलंगाना राष्ट्र समिति के बी बी पाटिल ने कहा कि सरकार के प्रयासों से दो साल में जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए आगे भी कदम उठाएगी। (navbharattimes.indiatimes.com)

-दिव्या आर्य

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, रूस के हमले के बाद करीब 25 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए अब तक दो लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं. पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा, करीब पंद्रह लाख शरणार्थी पोलैंड पहुंचे हैं.

सीमा पर बने नाकों पर पोलैंड के कर्मचारियों की मदद के लिए सबसे आगे तैनात हैं अलग-अलग देशों से आए कार्यकर्ता.

बीते दिनों में ऑपरेशन गंगा के तहत ज़्यादातर भारतीयों को यूक्रेन से वापस भारत पहुंचा दिया गया है. इसके बावजूद यूक्रेन-पोलैंड बॉर्डर पर कई भारतीय स्वयंसेवक यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए तैनात हैं.

यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर स्थित मेडिका चेकप्वाइंट पर ऐसे ही कार्यकर्ताओं से बीबीसी संवाददाता ने बातचीत की.

पूरे इलाक़े में इस समय काफ़ी ठंड पड़ रही है, कई इलाकों में अब भी बर्फ़ है और रात में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है. यूक्रेन-पोलैंड सीमा पर कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते बच्चे, उनकी माता-पिता, बुज़ुर्ग सब किसी तरह सुरक्षित पोलैंड में पहुँच जाने की कोशिश में हैं.

यहाँ मददगार कार्यकर्ताओं की सख़्त ज़रूरत है. ओक्साना अपनी दो बेटियों के साथ राजधानी किएव में रूसी बमबारी से भागकर आई हैं. वे बताती हैं, "हमारे साथ बहुत बुरा हुआ. घर पर बमबारी हुई, हमारा घर नहीं बचा. बच्चे थोड़ा ठीक हैं. पर बहुत डरे हुए हैं. मैं उनसे कहती हूं कि हम मेरी नानी के पास फिनलैंड जाएँगे."

ओक्साना जैसे लोगों की मदद करने के लिए कई भारतीय आगे आए हैं.

दो बच्चों और दो सूटकेसों में अपनी पूरी ज़िंदगी समेटे ओक्साना पनाह की तलाश में तलाश में भटकर रही हैं. फ़िनलैंड तक पहुँचने का उनका सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन बीच राह में उनकी मदद करने दुनिया भर के लोग पहुँच रहे हैं, जिनमें न्यूयॉर्क में रहने वाले हरदयाल सिंह भी शामिल हैं.

हरदयाल सिंह बताते हैं, "हमारे एक तरफ़ यूक्रेन है, दूसरी तरफ़ पोलैंड है. ये ग्रीन ज़ोन है. इसे डीमिलटराइज़ड ज़ोन कहते हैं, यहाँ सैनिक नहीं हैं. और यहाँ पर जो शरणार्थी आ रहे हैं हम उनको लंगर खिला रहे हैं. गरम कपड़े और जो भी इनको तत्काल मदद चाहिए वो हम दे रहे हैं. इसके अलावा हम फूड यूक्रेन भी ले कर जाते हैं. सोलह-सत्रह घंटे लोग शहरों से घूमकर पैदल लोग वहाँ पर कलेक्ट होते हैं. वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है. सब कुछ बंद है वहां पर, सो वहां पर भी हम लंगर लगाते हैं.

ये फूड ट्रक है. इस फूड ट्रक में दो हज़ार से ज़्यादा लोगों का खाना हर रोज़ बनता है."

जो मानवतावादी संगठन यूक्रेन में काम कर रहे हैं उनमें यूनाइटेड सिख्स भी है. इस संगठन से जुड़ी हैं कमनीव कौर जो सीमा पर मुश्किल झेल रहे लोगों की मदद कर रही हैं. वे कहती हैं, "मेरे पास थोड़ा चावल और दाल है, थोड़ी सी सूप भी है. हम लोगों को चाय और कॉफ़ी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं."

कुछ फूड ट्रक वाले लोग भी सीमा पर स्थित नाके के करीब पहुंचे हैं और उनकी कोशिश ठंड से कांपते लोगों को कुछ खाना देने की है. ऐसे ही एक ट्रक के मालिक निकुल बताते हैं, "मेरा छोटा सा बिजनेस है, हमारे दो रेस्तराँ हैं और एक फूड ट्रक है. मेरी पत्नी पोलिश हैं, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, भगवान न करे कल को इधर कुछ हो गया, तो हमारे जैसे ही दूसरे लोग होंगे जो हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे."

गुरदयाल बताते हैं, "हमारे सामने पिछले तीन-चार दिन में सात-आठ उम्रदराज़ महिलाएँ बेहोश होकर गिर चुकी हैं उनको हमने उठाया और किसी तरह संभाला है. जो बच्चे हैं वे इतनी ठंड में उल्टियाँ कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो गई है. सो जब हमें पता चला तो हमने यहां टेंट लगाया. ये अब तकरीबन तैयार है. इसमें हीटर लगाने हैं. इसमें हम टेबल और कुर्सी भी लगाएँगे ताकि लोग थोड़ी देर के लिए बैठ सकें."

मानवीय सहायता देने के इरादे से यहाँ गुजराती मूल की ब्रितानी दिशिता सोलंकी भी पहुँची हैं.

दिशिता बीबीसी से बातचीत में कहती हैं, "हम छोटी-मोटी मदद कर रहे हैं, जैसे यहां पर कोई बूढ़ा जो आ रहा है तो उसका सामान पकड़कर हम कतार तक ले जा रहे हैं. किसी के एक हाथ में बच्चा है, दूसरे हाथ में कंबल है.. पंद्रह-बीस घंटे ठंड में चलकर आ रहे हैं. यहाँ सामान की कमी नहीं है, खाना लोगों को मिल रहा है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वह मददगार लोगों की जो इन सामानों को जो कई स्रोतों से आ रहे हैं, लोगों में ठीक से बाँट सकें."

हज़ारों-हज़ार लोगों का लंबा और तकलीफ़देह सफ़र अभी जारी है, भयानक ठंड और अपने घर से उजड़कर नई पनाहगाह तक की कठिन यात्रा कुछ हद तक आसान हो गई है इन भारतीय मानवतावादी कार्यकर्ताओं की मदद से. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 20 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 4 बीजापुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 16 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 3, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 0, धमतरी 1, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 2, रायगढ़ 2, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 2, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 1, कोरिया 1, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 2, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 1, नारायणपुर 0, बीजापुर 4, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 मार्च। विधानसभा में आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के लिए 11,143 करोड़ 37 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इनमें लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़के और पुल के लिए 2 हजार 605 करोड़ 76 लाख 67 हजार रूपए, भवनों के लिए 1503 करोड़ 50 लाख 86 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 940 करोड़ 15 लाख 3 हजार रूपए तथा पुलिस के लिए 5 हजार 665 करोड़ 78 लाख 22 हजार रूपए, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए 85 करोड़ 67 लाख 96 हजार रूपए शामिल हैं।

अनुदान मांगों की चर्चा में सदस्यगण शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, अजय चन्द्राकर, आशीष छाबड़ा, धरमजीत सिंह, सरिता सिन्हा, ननकी राम कंवर, केशव प्रसाद चन्द्राकर, भुनेश्वर बघेल, नारायण चंदेल, रामकुमार यादव, इन्दु बंजारे और डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ने भाग लिया।

गृह मंत्री श्री साहू ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब देते हुए सदन में कहा कि यह बजट गढ़बों नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना का बजट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी वर्गों के विकास के लिए बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन में कहा कि हमारी सरकार बनने के पहले साल ही सही मायने में काम करने का मौका मिला। उसके बाद कोरोना महामारी के कारण कुछ विकास कार्य अवश्य प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण समय का सामना करते हुए सर्वप्रथम लोगों की जान बचाने का काम किया। हमारी सरकार ने चाहे अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था करने की बात हो, प्रवासी मजदूरों को लाने-लेजाने, उनकी भोजन व्यवस्था, सुरक्षा सहित अन्य जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से किया।

श्री साहू ने सदन में कहा कि जवाहर सेतु योजना सरकार की घोषणा पत्र का हिस्सा है। इसके तहत राज्य के सभी पहुंचविहीन गांवों को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सभी नदियों और नालों में पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 84 पुल कार्यों के लिए 568 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें 9 कार्य पूर्ण एवं 61 कार्य प्रगति पर तथा 12 कार्य निविदा स्तर पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत जनसामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल-कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी सहित अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल एवं धान संग्रहण केन्द्रों को मुख्य मार्ग से बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ने काम किया जा रहा है। अब तक कुल 726 किलोमीटर लम्बाई के 4142 मार्ग के लिए 495 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 1125 मार्ग पूर्ण कर लिया गया है एवं 856 मार्ग प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि बस्तर एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।

मंत्री श्री साहू ने कहा कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण एवं पुल-पुलिया आदि निर्माण कार्यों के लिए 6638 करोड़ 18 लाख 36 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। जिससे शिक्षित बेरोजगार इंजीनियरों को डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर डिग्री के आधार पर उन्हें 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रूपए मासिक मानदेय उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

नयी दिल्ली, 14 मार्च। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का प्रमुख (चेयरमैन) नियुक्त किया गया है। नागर विमानन सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि एयरलाइन के निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है।

नमक से लेकर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करने वाले टाटा समूह ने पिछले साल आठ अक्टूबर को कर्ज के बोझ से दबी सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती थी। समूह ने यह अधिग्रहण 18,000 करोड़ रुपये में किया है।

हालांकि, टाटा संस ने अभी तक एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।

सूत्रों ने बताया कि एयरलाइन के बोर्ड ने पिछले सप्ताह चेयरमैन के रूप में चंद्रशेखरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी।

समूह ने 14 फरवरी को तुर्की की एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी के एयर इंडिया का सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की थी। एक मार्च को आयसी ने इस पद की पेशकश को खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय मीडिया का एक वर्ग उनकी नियुक्ति को अपने हिसाब से ‘रंग’ दे रहा है।

आयसी को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन का करीबी माना जाना था। तुर्की के राष्ट्रपति को पाकिस्तान के ‘सहयोगियों’ में गिना जाता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि भारतीय एयर लाइनों में कार्यरत करीब 9,000 पायलटों में से केवल 87 पायलट ही दूसरे देशों के हैं।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 10 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, देश में 404 विदेशी पायलट काम कर रहे थे।

सिंह ने बताया ‘‘देश में पायलटों की कमी नहीं है। कुछ प्रकार के विमानों के लिए कमांडरों की कमी है और इसका प्रबंधन ‘फॉरेन एयरक्रू टेम्प्रेरी ऑथराइजेशन’ (एफएटीए) जारी कर विदेशी पायलटों का उपयोग करते हुए किया जा रहा है।’’

उन्होंने बताया कि भारत में एफएटीए के तहत फिलहाल 87 विदेशी पायलट हैं । उन्होंने बताया कि 2019 में देश में 2,368 पायलटों की भर्ती की गई थी जबकि 2020 में यह संख्या 400 और 2021 में 296 थी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 मार्च। शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2021 में घटकर 12.6 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले साल की इसी अवधि में 20.8 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सोमवार को जारी श्रमबल सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है।

बेरोजगारी दर (यूआर) को श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2020 में सबसे अधिक थी। ऐसा कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते था।

एनएसओ के 11वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के मुताबिक, जनवरी-मार्च, 2021 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 9.3 प्रतिशत थी।

सर्वेक्षण के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) की बेरोजगारी दर भी अप्रैल-जून, 2021 में घटकर 14.3 प्रतिशत रह गई, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 21.1 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च, 2021 में 11.8 प्रतिशत था।

इसी तरह शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर भी घटकर 12.2 प्रतिशत रह गई, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 20.7 प्रतिशत थी। यह आंकड़ा जनवरी-मार्च 2021 में 8.6 फीसदी था। (भाषा)

चंडीगढ़, 14 मार्च। अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के लिए सोमवार को पूरी तरह से गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले पार्टी की स्थिति पंजाब में ‘‘बेहतर’’ थी।

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा पांच राज्यों में पार्टी की हुई हार की समीक्षा करने के एक दिन बाद सिंह ने अपने बयान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और ‘‘भ्रष्ट’’ चरणजीत सिंह चन्नी पर कटाक्ष किया। सिंह की जगह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे।

पिछले साल मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी ‘पंजाब लोक कांग्रेस’ बनाई। सिंह ने पंजाब में कांग्रेस की हार का दोष उन पर डालने की कोशिश करने के लिए सीडब्ल्यूसी की आलोचना की और कहा कि बेहतर होगा वे दोष मढ़ने के बजाय ‘‘अपनी गलतियों’’ को ‘‘स्वीकार’’ करें।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी हार गई है और पार्टी की शर्मनाक हार के लिए गांधी परिवार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।’’ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘देश भर में लोगों का गांधी परिवार के नेतृत्व पर से विश्वास उठ चुका है।’’

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी सोमवार को चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी की नियुक्ति पर सवाल उठाया और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा चन्नी को कथित तौर पर ‘‘उपयोगी नेता (एसेट)’’ के रूप में वर्णित करने के लिए उनका उपहास उड़ाया।

हाल में सम्पन्न हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 18 सीट पर जीत मिली और आम आदमी पार्टी (आप) ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीट हासिल कीं।

अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह और राज्य में खराब प्रदर्शन के लिए नवजोत सिद्धू के ‘‘पार्टी विरोधी’’ बयानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी ने सीमावर्ती राज्य में उसी दिन अपनी कब्र खोद ली थी, जब उसने नवजोत सिद्धू जैसे अस्थिर और आडंबरपूर्ण व्यक्ति का समर्थन किया और चुनाव से कुछ महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नामित करने का फैसला किया।’’

सिंह ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के जो नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ मजबूत ‘‘सत्ता विरोधी लहर’’ थी, वे इस बात को आसानी से भूल गए कि उन्होंने (सिंह ने) 2017 के बाद से पार्टी के लिए हर चुनाव जीता था, जिसमें फरवरी 2021 में नगर निकायों के चुनाव भी शामिल थे।

उन्होंने कहा, ‘‘ये नेता सिर्फ चापलूस हैं, जो दूसरों पर दोष मढ़कर परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दीवार पर लिखी इबारत को लेकर आंखें बंद कर रहे हैं।’’ उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।

सिंह ने कहा कि पंजाब में हार का असली कारण यह है कि पहले पार्टी आलाकमान पक्ष में रहा और फिर नवजोत सिद्धू जैसे लोगों पर लगाम लगाने में विफल रहा, जो अपने निजी लाभ के लिए पार्टी की छवि खराब करने में लिप्त थे। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बदनाम करने के प्रयासों में पार्टी आलाकमान ने नवजोत और अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाया और इस प्रक्रिया में पार्टी को पूरी तरह से बदनाम कर दिया।’’

सिंह ने कहा, हालांकि वह सीडब्ल्यूसी या कांग्रेस को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने इन नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने का चयन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह पंजाब के लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते है, जिनके प्रति वह खुद को अब भी जवाबदेह महसूस करते हैं।

अमरिंदर सिंह को उनके और नवजोत सिद्धू के बीच टकराव के बाद पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में सिंह की नयी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। (भाषा)

मुंबई, 14 मार्च। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को 'लक्ष्य दिये गए' हैं और वे महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही हैं।

राउत ने कथित फोन टैपिंग मामले में भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस द्वारा मुंबई पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने के एक दिन बाद नयी दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि एमवीए (शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन) के नेताओं को भी केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस मिले थे। लेकिन उन्होंने कोई नाटक नहीं किया।

राउत इस मामले को लेकर रविवार को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान फडणवीस को जारी नोटिस की प्रतियां जलाए जाने की ओर इशारा कर रहे थे।

राउत ने दावा किया, “केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​महाराष्ट्र में नेताओं के खिलाफ प्रतिशोधपूर्वक काम कर रही हैं। उन्हें महाराष्ट्र में लक्ष्य दिया गया है। जांच एजेंसियां ​​उसके अनुसार काम कर रही हैं।” (भाषा)