बेहरामपुर (ओडिशा), 17 मार्च। ओडिशा के गंजम जिले में एक बैंक के शाखा प्रबंधक और एक सुरक्षा कर्मी को 50 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि उत्कल ग्रामीण बैंक (यूजीबी) के ऋण खातों की जांच के दौरान यह मामला सामने आया।

शाखा प्रबंधक निहार कांत प्रधान और सुरक्षा कर्मी अजय पांडे ने कथित तौर पर विभिन्न संगठनों यादि को ऋण देने के नाम पर लगभग 52 लाख रुपये की हेराफेरी की।

कबीसूर्यनगर के थाना निरीक्षक प्रभात साहू ने बताया कि यूजीबी के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय नायक की शिकायत के अनुसार, हटिओटा शाखा के प्रबंधक निहार कांत प्रधान ने ऋण राशि को सुरक्षा कर्मी के खातों में स्थानांतरित कर दिया था।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि प्रधान ने उससे कहा था कि यह उसके अपने पैसे हैं।

अधिकारी ने बताया कि प्रधान, पिछले महीने ही शाखा प्रबंधक बना था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्षेत्रीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। (भाषा)

-सरोज सिंह

बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश कुमार का जो रूप जनता ने देखा, वो अब से पहले कई बार लोगों ने देखा है. पिछले दो साल में कभी वो सदन में विपक्ष के नेता पर नाराज़ होते दिखे तो कभी पत्रकारों पर, तो कभी चुनावी रैलियों में जनता पर.

लेकिन सोमवार को जो हुआ वो कई मायनों में अलग था. इस बार उनकी नाराज़गी अपने ही पक्ष के साथी नेताओं से थी.

सवाल पूछने वाले बीजेपी के विधायक थे और जिनको नीतीश कुमार संविधान के हिसाब से सदन चलाने की नसीहत दे रहे थे, वो स्पीकर, बीजेपी के ही नेता हैं. पिछली सरकार में उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं. बिहार में मौजूदा सरकार जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की है.

नीतीश कुमार से सोमवार को हुई नोंकझोंक के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को सदन में नहीं आए. वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री द्वारा स्पीकर के अपमान के ख़िलाफ़ काली पट्टी बांध कर कर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन भी किया.

जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा, "ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, विशेषाधिकार कमेटी को मामला दे दिया गया, फिर सदन में इस पर बहस नहीं होनी चाहिए. बात बस इतनी है.

जेडीयू और बीजेपी में कोई तकरार नहीं है. रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं. ये संवाद मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच का था. इसे जेडीयू और बीजेपी के बीच जोड़ कर और तोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए."

सुबह बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच तकरार की ये तस्वीर दोपहर तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे.

हालांकि सीएम ऑफिस की तरफ़ से इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन में तकरार की अटकलों को इसी मुलाकात से हवा भी मिली.

बिहार की राजनीति पर क़रीब से नज़र रखने वाले जानकार इस घटना को नीतीश कुमार की राजनीतिक असहजता से जोड़ कर देख रहे हैं.

पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, "जिस अंदाज़ में मुख्यमंत्री ने स्पीकर से बात की, वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाला था. बुनियादी तौर पर नीतीश कुमार को खीझ तो अपने गठबंधन के साथी बीजेपी को लेकर ही है. स्पीकर भी बीजेपी के ही हैं."

वो आगे कहते हैं, "ये पहली बार है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने लेकिन अपनी पार्टी का स्पीकर नहीं बनवा पाए. इससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश सीएम थे, तो उदय नारायण चौधरी दो टर्म के लिए स्पीकर बने. जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सत्ता में थे तो विजय कुमार चौधरी को वो स्पीकर बनवाने में कामयाब रहे. लेकिन इस बार दोनों डिप्टी सीएम भी बीजेपी के हैं और स्पीकर भी. गठबंधन में किसी तरह की दिक़्क़त के समय स्पीकर सबसे अहम व्यक्ति हो जाता है."

नचिकेता कहते हैं, ''सीएम असहाय नज़र आते हैं. इस बार की उनकी खीझ में इस बात की झलक भी देखने को मिली. ''

बीजेपी उनकी इस मजबूरी को समझती भी है और रह-रह कर समय-समय पर परोक्ष रूप से अहसास भी कराती है.

अफ़सरशाही का दबदबा
जानकारों का मानना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा, उसकी दूसरी वजह है, जेडीयू राज में अफसरशाही का दबदबा. ऐसी आवाज़ें रह-रह कर आती रही हैं कि बिहार में अफसरशाही की ज्यादा चलती है और नेताओं की कम सुनी जाती है. इसके आरोप नीतीश कुमार पर लंबे समय से लग रहे हैं.

बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के नेता भी उन पर इस तरह के आरोप लगाते हैं.

लखीसराय मामले में भी उन पर अफसरशाही को बचाने के ही आरोप लग रहे हैं.

लखीसराय में इस साल सरस्वती पूजा के दौरान गई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें नाच-गाना जम कर हुआ. आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. पूजा आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन हुआ.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ कई लोगों ने शराबबंदी क़ानून का उल्लंघन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें निषेधाज्ञा क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया.

स्पीकर विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से विधायक हैं.

कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ स्पीकर सिन्हा ने इस मामले में नाखुशी जाहिर की थी. आरोप लगे कि कई लोगों को ग़लत तरह से गिरफ़्तार किया गया है.

इस मामले में सदन की विशेषाधिकार समिति ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वो लखीसराय में एक डिप्टी एसपी और एसएचओ की ओर से स्पीकर से किए गए कथित दुर्व्यवहार की जांच कराएं.

विधानसभा के इस सत्र में एक बार नहीं, कई बार बीजेपी ने अलग-अलग तरीके से इस मामले को उठाया. इसका मक़सद सरकार को केवल ये बताना था कि इलाके के दारोगा तक चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे.

सोमवार को इसी मामला को दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने ये कहते हुए उठाया कि लखीसराय में क़ानून-व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है. पुलिस की छवि ख़राब हो रही है.

जवाब में बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, "महोदय लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है."

विधायक सरावगी ने दोबारा सवाल उठाया और स्पीकर से कहा, "आप हमारे कस्टोडियन हैं. आप ख़ुद जान रहे हैं कि निर्दोष को पकड़ लिया गया है. इसलिए सरकार को समयबद्ध बताना चाहिए."

इसके बाद स्पीकर सिन्हा ने मंत्री से कहा, "इस मामले को लेकर सदन में कई बार हंगामा हुआ है. परसों इस पर पूरी डिटेल जानकारी लेकर रिपोर्ट दीजिए."

बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ग़ुस्सा आया. उन्होंने स्पीकर को ही संविधान के तहत सदन चलाने की नसीहत दे डाली.

गठबंधन मज़बूती या मजबूरी
नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ गठबंधन में कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने. मुख्यमंत्री बन कर जब उन्होंने 'बिग ब्रदर' की भूमिका स्वीकार की थी तब भी कई राजनीतिक विश्लेषकों को इस पर आश्चर्य हुआ था.

समय-समय पर बीजेपी के नेता, नीतीश कुमार को इस बात का अहसास कराते रहते हैं कि उनकी सीटें बीजेपी से कम है.

विधानसभा में सोमवार को जो कुछ हुआ उसे जानकार वैसी ही कोशिश करार दे रहे हैं.

इसके अलावा, भी कई दूसरे मौक़े पर बीजेपी के नेता सीएम की धैर्य की परीक्षा लेते रहे हैं.

यूपी में जीत पर बिहार विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगे. यूपी की तर्ज पर कश्मीर फाइल्स फ़िल्म को भी टैक्स फ्री करने की माँग बीजेपी विधायक ने उठाई. नीतीश कुमार इन सब बातों से थोड़ा असहज ज़रूर होते हैं.

हालांकि नीतीश भी मौका देखते ही बीजेपी से इतर राय रखने में संकोच नहीं करते. वो बीजेपी को समय समय पर ये बताते रहते हैं कि जेडीयू के बिना बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं रह सकती.

पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित जनसंख्या क़ानून के विरोध में नीतीश कुमार ने खुल कर बयान दिया, फिर जातिगत जनगणना पर भी बीजेपी से इतर लाइन ली.

ओम प्रकाश चौटाला से पिछले साल अगस्त में मुलाक़ात की, तब तीसरे मोर्चे में जाने की अटकलें तेज़ हो गई. पेगासस जासूसी मामले में उन्होंने जाँच की भी माँग की जिसके बाद उनपर गठबंधन राजधर्म के पालन नहीं करने का आरोप लगा.

लेकिन विधानसभा में सोमवार को जो कुछ हुआ, उससे गठबंधन की परेशानी अब उनके चेहरे पर साफ़ दिख रही है.

वो कहते हैं, "आरजेडी विपक्ष में रहते हुए भी अब काफ़ी ताक़तवर हो गई है. आरजेडी के साथ गठबंधन में कम सीटों के साथ नीतीश को बीजेपी गठबंधन वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं, जिस पार्टी की सीटें कम होती हैं, उसमें टूट की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है.''

नीतीश के पास 43 विधायक है. पार्टी में किसी तरह की टूट के लिए 30 विधायक ही काफ़ी होंगे. नीतीश जज़्बाती नेता नहीं है. वो ये सारे गुणा-भाग जानते हैं. जब पिछली बार नीतीश बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के पास गए थे तो उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक थे. लेकिन आज की स्थिति में वो ऐसा क़दम उठाएंगे तो पार्टी टूट सकती है."

वहीं ऐसे भी जानकार हैं, जो इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते . उनमें से एक हैं जानकार वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी. वो मानते हैं कि बीजेपी के पास विकल्प नहीं है.

बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं, " इस विधानसभा सत्र में लगभग हर दिन बीजेपी किसी ना किसी तरह से इस मुद्दे को उठा ही रही है. एक ना एक दिन ये होना ही था. सोमवार को आख़िरकार सीएम ने बोल ही दिया. ''

''स्पीकर लखीसराय की घटना को साख का सवाल बना बैठे हैं और सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. जबकि सरकार एनडीए गठबंधन की है. गठबंधन धर्म ऐसा करने की इज़ाज़त नहीं देता. नीतीश की नाराज़गी स्पीकर से थी, ना कि बीजेपी से."

कन्हैया आगे कहते हैं, "बीजेपी नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती. बीजेपी को बिहार की सत्ता में रहने के लिए नीतीश के साथ की ज़रूरत है. यही वजह है कि मुकेश साहनी लगातार बीजेपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोले हुए हैं, बावजूद इसके नीतीश के मंत्रिमंडल का वो हिस्सा हैं. टट

''नीतीश कुमार उनको सरकार से नहीं निकाल रहे और बीजेपी ऐसा करने को उनको मजबूर भी नहीं कर पा रही है. '' (bbc.com)

-आलोक प्रकाश पुतुल

छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा से जुड़ी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्टों पर क्या कभी कोई कार्रवाई होगी? असल में सोमवार को बीजापुर के एडसमेटा कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत की गई.

पहली बार सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि बीजापुर के एडसमेटा में 17 मई 2013 को सुरक्षाबल के जवानों ने निर्दोष आदिवासियों को घेर कर एकतरफ़ा गोलीबारी की थी, जिसमें तीन नाबालिग समेत नौ आदिवासी मारे गये थे. तत्कालीन भाजपा सरकार ने तब दावा किया था कि मारे जाने वाले लोग माओवादी थे.

राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रवींद्र चौबे कहते हैं -"हम जब विपक्ष में थे, तब हमने मांग की थी कि मुठभेड़ फर्ज़ी है और प्राइमरी जो रिपोर्ट न्यायिक जांच की सबमिट हुई है, कांग्रेस के जो आरोप थे, वो लगभग उसमें सही पाए गये हैं. अब आगे उसमें एक्शन टेकन के बाद किस तरीक़े से और आदेश जारी होंगे, वो भविष्य की बातें हैं."

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट में जो अनुशंसा की होगी, उस पर आगे बढ़ना चाहिए.

लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी.

बस्तर में आदिवासियों के मामलों में लगातार सक्रिय, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया कहती हैं-"एडसमेटा में जो कुछ हुआ, वह बस्तर में कई सालों से हो रहा है. सरकारें इन रिपोर्टों पर कार्रवाई करने में विफल रही हैं."

असल में ये न्यायिक जांच आयोग की कोई पहली रिपोर्ट नहीं है.

छत्तीसगढ़ हमला: बीजापुर में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों के हमले से जुड़े सवाल और उनके जवाब

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर 2019 को बीजापुर के सारकेगुड़ा में हुई मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की गई थी. 28-29 जून 2012 की रात बीजापुर के सारकेगुड़ा इलाके में सीआरपीएफ़ और सुरक्षाबलों के हमले में 17 लोग मारे गये थे.

सरकार ने उस समय दावा किया था कि बीजापुर में सुरक्षाबल के जवानों ने एक मुठभेड़ में 17 माओवादियों को मार डाला है. तब राज्य में भाजपा की और केंद्र में यूपीए की सरकार थी. तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने इसे बड़ी उपलब्धि माना था.

लेकिन न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में इस पूरे दावे को फर्जी ठहराते हुए कहा गया कि मारे जाने वाले लोग निर्दोष आदिवासी थे और पुलिस की एकतरफ़ा गोलीबारी में मारे गये थे.

2019 में जब विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई ती, तब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकार इस रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई करेगी.

भूपेश बघेल ने कहा था- "17-17 निर्दोष आदिवासी मारे गये हैं और इसके लिये जो भी ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी. इस मामले में किसी को बख़्शने का सवाल ही नहीं उठता."

लेकिन इस रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

इसी तरह सुकमा ज़िले के ताड़मेटला, मोरपल्ला व तिम्मापुर में 2011 में 259 आदिवासियों के घरों को जलाए जाने की घटना की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट इस साल जनवरी में सरकार को सौंपी जा चुकी है. लेकिन रिपोर्ट अब जा कर बुधवार को विधानसभा में पेश की गई. यह जाँच किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुँची.

यहां तक कि घटना के लगभग नौ साल बाद आई एडसमेटा न्यायिक जांच की रिपोर्ट को पिछले साल जुलाई में ही सरकार को सौंपा गया था. जुलाई और दिसंबर में भी विधानसभा के सत्र थे. लेकिन अब कहीं जा कर सरकार ने न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया.

क्या कहा आयोग ने
बीजापुर के एडसमेटा कांड पर आठ बिंदुओं पर की गई न्यायिक जांच आयोग की 354 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासी 'बीज पंडूम' उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए थे.

बीज पंडूम उत्सव में आदिवासी समुदाय, अपनी फसल और मौसम को लेकर पूर्वानुमान लगाते हैं. अलग-अलग इलाक़ों में आम तौर पर अप्रैल से जुलाई तक मंडा, कुंडा, टोंडा, पोदेला के नाम से यह उत्सव चलता है. इसके बाद ही खेती की शुरुआत होती है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा बलों के सदस्यों ने जलती हुई आग और उसके चारों ओर लगभग 25 से 50 व्यक्तियों की भीड़ को देख कर संभवतः उन्हें नक्सली संगठन के सदस्य के रुप में समझा और मान लिया और जैसे दहशत में उन्होंने गोलीबारी शुरु कर दी.

आयोग ने अपनी जांच में पाया कि मारे गये सभी नौ लोग और इस घटना में घायल चार लोगों में से कोई भी नक्सली नहीं था.

जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षाबल न तो आवश्यक रक्षा उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित थे, न ही उन्हें उचित जानकारी दी गई थी और ना ही नागरिकों के साथ टकराव से बचने के निर्देश दिए गये थे. मार्चिंग ऑपरेशन शुरु करने से पहले, उचित और आवश्यक सावधानियों का न तो पूरी तरह से पालन किया गया था और ना ही उनका पालन सुनिश्चित किया गया था.

सुरक्षाबल के जवानों में दहशत को लेकर आयोग ने टिप्पणी की है कि कि सुरक्षाबलों द्वारा की गई गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं थी, बल्कि यह गोलीबारी उनकी ओर से 'ग़लत धारणा' और 'घबराहट की प्रतिक्रिया' के कारण प्रतीत होती है. यदि सुरक्षा बलों को आत्मरक्षा के पर्याप्त उपकरणों से सुसज्जित किया गया होता और उन्हें बेहतर खुफिया जानकारी प्रदान की जाती और उन्होंने उचित सावधानी बरती होती तो संभवतः गोलीबारी से बचा जा सकता था.

मानवाधिकार कार्यकर्ता और बस्तर में फर्जी मुठभेड़ से जुड़े कई मामलों की वकील शालिनी गेरा कहती हैं-"न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने से अब तक केवल इतना भर हुआ है कि जिन मामलों में आदिवासियों को माओवादी ठहरा कर मार दिया गया था, कम से कम उनका सच सामने आ जाता है. इस तरह के दूसरे फर्ज़ी मुठभेड़ों के मामलों में, न्यायिक जांच की रिपोर्ट को दृष्टांत की तरह पेश किया जा सकता है."

2011 से 2013 के बीच हुई एडसमेटा, ताड़मेटला और सारकेगुड़ा की घटनाओं के लिए जब न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था, तब इन सभी न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल छह महीने रखा गया था. लेकिन छह साल बाद भी आयोग का कार्यकाल लगातार बढ़ता चला गया और अब जाकर रिपोर्ट आई है.

लेकिन कुछ मामलों में जांच का सिलसिला अब भी जारी है.

25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी कांड में माओवादी हमले में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं समेत 29 लोगों की मौत की न्यायिक जांच पर भी संशय बना हुआ है.

किसी राजनीतिक दल पर भारत में माओवादियों के इस सबसे बड़े हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व गृहमंत्री नंदकुमार पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा समेत 29 लोग मारे गये थे.

इस घटना की एनआईए जांच अब तक अटकी हुई है. राज्य सरकार इस मामले की अलग से जांच कर रही है. लेकिन इसके न्यायिक जांच के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय आयोग ने 6 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को पेश की तो राज्य सरकार ने इसे अधूरी बताते हुए जांच आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी और जांच के लिए तीन नए बिंदुओं को भी शामिल कर दिया.

ज़ाहिर है, घटना के नौ साल बाद, अभी जांच और लंबी चलने की उम्मीद है.

क्यों जारी नहीं होतीं जांच रिपोर्ट
बीजापुर के एडसमेटा कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर टिप्पणी करते हुए राज्य के पूर्व गृहमंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं- "जांच रिपोर्ट तो आनी थी झीरम की. जब जांच आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी तो उस रिपोर्ट को क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? जांच आयोग का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? उसमें नए सदस्य क्यों जोड़े गए?"

2013 के झीरम कांड की तरह 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा विधायक भीमा मंडावी समेत पांच लोग संदिग्ध माओवादियों के विस्फोट में मारे गये थे. इस मामले की जांच के लिए जस्टिस एससी अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी. इस जांच आयोग की रिपोर्ट अभी तक लंबित है.

बस्तर के आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम कहते हैं-"बस्तर के मामले में सरकारें संवेदनशील नहीं है. जिस कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य हूं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदिवासियों के मामले में पिछले 15 सालों की भाजपा सरकार और अब पिछले 3 सालों की कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत ज़्यादा फ़र्क मैं नहीं पाता."

नेताम कहते हैं-"हमारी सरकार न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई की कौन कहे, उसे सार्वजनिक तक नहीं करती, इससे अधिक पीड़ादायक और क्या हो सकता है?"

संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता कनक तिवारी इस तरह के न्यायिक जांच आयोग को क़ानून के बजाय जनमत की बाध्यता से जोड़ते हैं.

कनक तिवारी कहते हैं-"इस तरह के न्यायिक जांच आयोग का गठन 1952 के जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है. जिसकी रिपोर्ट सरकार को जनहित में सार्वजनिक भी करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए. लेकिन इसकी कोई क़ानूनी बाध्यता नहीं है. सरकारें जनमत को हाशिये पर रख कर, ऐसी रिपोर्ट को गोदाम में डाल देती हैं."

बिलासपुर, 17 मार्च। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ में शराब पर कोरोना टैक्स लगाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। 

अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में चंद्राकर ने बताया है कि शासन मई 2020 से शराब पर 10 फ़ीसदी कोरोना टैक्स लगा रहा है। अब तक करोड़ों रुपए शासकीय फंड में इस मद पर जमा किए जा चुके हैं। नियमानुसार अतिरिक्त टैक्स की राशि स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से निपटने के लिए हस्तांतरित की जानी चाहिए। पर न तो यह राशि स्वास्थ्य विभाग को दी गई है, न ही स्वास्थ्य संबंधी किसी अधोसंरचना के लिए कार्य किया गया है। यदि टैक्स लिया जा रहा है तो इसे सही मद में ट्रांसफर किया जाए और उसी के अनुसार उपयोग किया जाए। याचिका जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में लगाई गई थी जिसे उन्होंने चीफ जस्टिस की डबल बेंच को रेफर किया है। अगले सप्ताह मामले की सुनवाई होगी।

रायपुर, 17 मार्च। वन विभाग के मैदानी संरचना में कार्यरत वन रक्षक/बीटगार्ड, वनपाल, उप वन क्षेत्रपाल और वन क्षेत्रपाल के पदनाम में संशोधन किया गया है। इन सभी मैदानी कर्मचारी अब ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में संशोधित पदनाम का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार वन रक्षक/बीटगार्ड अब बीट फारेस्ट ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे। इसी प्रकार वनपाल अब सर्किल फारेस्ट ऑफिसर, उप वन क्षेत्रपाल, सीनियर सर्किल फारेस्ट ऑफिसर और वन क्षेत्रपाल, रेंज फारेस्ट ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे।

रायपुर। प्रदेश में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम हो गया है । आज मौसम शुष्क रहेगा।  प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृध्दि का ट्रेंड रहने की संभावना है।

 चूंकि 18 मार्च को दक्षिण छग में दक्षिण से हवा आने की सम्भावना है, इसके कारण दक्षिण छग में उस दिन  तापमान में गिरावट हो सकता है । जबकि उत्तर छग में उत्तर पश्चिम से हवा का आगमन जारी रहने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड भी जारी रहने की सम्भावना है। 

प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान, सामान्य अधिकतम तापमान से 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक है । इसलिए यहाँ अभी लू जैसे स्थिति निर्मित हो सकता है।

मध्य छग में अनेक स्थानों पर अभी  अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इसमें रायगढ़ सर्वाधिक 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।  

वैसे मध्य छग में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।  बहुत कम अवसर आया है कि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचता हो । 
वृद्धि का ट्रेंड ऐसे ही बना रहा तो पिछले 10 वर्षों का रिकार्ड भी टूट सकता है ।

कवर्धा जिले के जिस ग्राम में हुई नक्सल मुठभेड़, वहॉ सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित हुई, क्रिकेट प्रतियोगिता

पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम मोटर सायकल से पहुंची नक्सल प्रभावित क्षेत्र

रायपुर, 16 मार्च। जहां पहले चलती थी, नक्सलियों की गोली वहां बजे नगाड़े यह वाकया है कबीरधाम जिले के धुमाछापर एवं झुरगीदादर गांव की। इन गांवों में पुलिस अधीक्षक डॉ. लालउमेद सिंह की पहल पर विगत 28 फरवरी से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में सीमावर्ती मध्यप्रदेश के कई गांवों के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। 

पुलिस अधीक्षक डॉ. लालउमेद सिंह ने समापन समारोह में विजयी टीम तथा प्रतियोगिता में शामिल समस्त टीमों के उत्कृष्ठ खेल भावना का सराहना कर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने विजयी टीम को पांच हजार रूपए नगद एवं शील्ड देकर सम्मानित किया। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हेलमेट वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह ने ग्राम झुरगीदादर और ग्राम धुमाछापर पहुंचकर क्षेत्रवासियों एवं कार्यक्रम में सम्मिलित सभी ग्रामवासियों का सफल आयोजन में सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया।

पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह ने ग्रामीणों को नक्सली विचारधाराओं से दूर रहकर नक्सल गतिविधियों के संबंध में पुलिस की हरसंभव मदद करने आग्रह किया। उन्होंने ग्राम की महिलाओं को दैनिक उपयोग के लिए बर्तन वितरण के  साथ ही क्षेत्र के बच्चों को स्कूली किताब, कापी, पेन्सिल एवं गणवेश वितरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान दिए जाने का आग्रह किया। होली त्यौहार को ग्राम में हर्ष उल्लास से मनाये जाने के लिए ग्राम के युवकों एवं बुजुर्ग को फागुन गीत के लिए नगाड़ा भेंट कर त्यौहार की अग्रिम शुभकामनाएं दी।

सामुदायिक पुलिसिंग के तहत् आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में वनांचल ग्राम तरेगांव जंगल, आमानारा, झुरगीदादर, गाड़ाघाट, छापरटोला, आमापानी, बोक्करखार, भरतपुर, कौहापानी एवं सरहदी राज्य मध्यप्रदेश के देवगांव, चीतानचना की टीम भी प्रतियोगिता में शामिल होकर अपने उत्कृष्ठ खेल का परिचय दिया, जिस पर ग्राम बारपानी एवं झुरगीदादर के टीमों के मध्य क्रिकेट प्रतियोगिता का फाईनल मैच खेला गया। जिसमें ग्राम बारपानी की टीम प्रतियोगिता की विजयी टीम रही। 

गौरतलब है कि ग्राम धुमाछापर में विगत वर्ष में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो चुकी है तथा उक्त क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों की आसूचना प्राप्त होने पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत् कार्यक्रम किया जाना काफी चुनौतीपूर्ण होने तथा आम रास्ता सहज नहीं होने पर भी पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा जिला कबीरधाम को नक्सल मुक्त कराये जाने के उद्देश्य से ग्राम धुमाछापर एवं झुरगीदादर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। समिति ने दस दावेदारों के नामों पर विचार किया। इनमें से तीन का पैनल केंद्रीय समिति को भेजने का फैसला किया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी (ऑनलाइन) व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, महामंत्री संगठन पवन साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, बिलासपुर सांसद अरुण साव, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहिले, महामंत्री नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी, महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत उपस्थित थीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 28 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 6 बस्तर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 16 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 1, बालोद 0, बेमेतरा 3, कबीरधाम 0, रायपुर 4, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 1, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 4, कोरिया 3, सूरजपुर 2, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 6, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 1, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। प्रदेश में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम हो गया है। कल 17 मार्च को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृध्दि का ट्रेंड रहने की संभावना है।

चूंकि 18 मार्च को दक्षिण छग में दक्षिण से हवा आने की सम्भावना है, इसके कारण दक्षिण छग में उस दिन  तापमान में गिरावट हो सकता है। जबकि उत्तर छग में उत्तर पश्चिम से हवा का आगमन जारी रहने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड भी जारी रहने की सम्भावना है।

प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान, सामान्य अधिकतम तापमान से 3-5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसलिए यहाँ अभी लू जैसे स्थिति निर्मित हो सकता है।

मध्य छग में अनेक स्थानों पर अभी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इसमें रायगढ़ सर्वाधिक 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।  

वैसे मध्य छग में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।  बहुत कम अवसर आया है कि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचता हो।
 
वृद्धि का ट्रेंड ऐसे ही बना रहा तो पिछले 10 वर्षों का रिकार्ड भी टूट सकता है।

आम लोग कर सकेंगे शिकायत

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। पीएम ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे प्रदेश के आठ जिलों में निर्माणाधीन सड़कों का परीक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत साझा की जा सकती है।
 
राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक  दामोदर प्रसाद शर्मा (मोबाइल नम्बर 9414752159) 21 मार्च को धमतरी और 26 मार्च को गरियाबंद जिले में सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। मोहम्मद अफजल कादरी (मोबाइल नम्बर 9660849008) 21 मार्च को नारायणपुर में और 26 मार्च को बीजापुर में सड़कों की गुणवत्ता जांचेंगे। ब्रजेश प्रसाद (मोबाइल नम्बर 9430684392) 21 मार्च को जांजगीर-चांपा में और 26 मार्च को बलौदाबाजार-भाटापारा में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक  उपेंद्र नाथ प्रधान (मोबाइल नंबर 7991255689) 21 मार्च को बस्तर में और 26 मार्च को सुकमा में सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे।  ए.बी. माजिद खान (मोबाइल नंबर 9419000339) 21 मार्च को नारायणपुर में और 26 मार्च को बीजापुर में सड़कों की गुणवत्ता की जांच करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। गोलबाजार के व्यापारियों से विकास शुल्क की वसूली को लेकर बुधवार को विधानसभा में जमकर बहस हुई। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि ऐतिहासिक गोलबाजार के छोटे दूकानदारों से विकास शुल्क के नाम पर लाखों का नोटिस दिया जा रहा है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि राशि का कोई निर्धारण नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, और अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए मामला उठाया। उन्होंने कहा कि डेढ़ सौ साल से काबिज दूकानदारों से विकास शुल्क के नाम पर लाखों रुपये का नोटिस दिया जा रहा है। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डेढ़ सौ वर्गफीट के दूकान के लिए 26 लाख रुपये दाम तय किए हैं।

उन्होंने कहा कि डेढ़ सौ साल पुराना बाजार है, और इसका ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से बचने के लिए यहां आया करते थे। भूल-भूलैय्या है, और यहां जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे सामान उपलब्ध होते हैं। उन्होंने परेशानियों का जिक्र किया।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय निगम ने 2012 में विकास के लिए प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा कि 1920 में दूकान आबंटित किए गए थे। 30 साल के लिए रिनिवल नहीं हुआ। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि यह जमीन निगम की है। उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड कर दूकानदारों को दिया जाएगा। इसके लिए राशि तय नहीं हुई है। इस पूरे मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। भिलाई में हाउसिंग बोर्ड की 15 करोड़ की जमीन कांग्रेस के पदाधिकारी को मात्र ढाई करोड़ में देने का मामला विधानसभा में उठा। भाजपा सदस्यों ने इस पर तुरंत चर्चा की मांग की।

भाजपा सदस्यों ने कहा कि भिलाई में हाउसिंग बोर्ड जमीन बिना कोई आपसेट प्राईस तय किए नियम विरूद्ध एक नेता को आबंटित कर दिया गया है। एक परिवार को अनुग्रहित किया गया है। 15 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में दे दी गई है। इस पूरे मामले में चर्चा की मांग की।

असंतुष्ट नेताओं की बयान की निंदा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च।  सीएम भूपेश बघेल ने कपिल सिब्बल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये चुनाव में तो कभी जाते नहीं, मेहनत तो करना नहीं है, पसीना बहाना नहीं है और उसके बाद केवल बयान बाजी करना, तो ये कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात है। जहां तक सोनिया, राहुल, प्रियंका की बात है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तत्काल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग उन्होंने आहुत की और अपने विचार भी उन्होंने रखे।

सीडब्ल्यूसी के जितने भी मेम्बर हैं, उन्होंने एक स्वर से कहा है कि चूंकि संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, 31 मार्च तक मेम्बरशिप करना है, उसके बाद बूथ के, ब्लाक के, जिले के, प्रदेश के चुनाव होने हैं। इसके लिए कार्यक्रम घोषित हो चुका है। इस शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और सोनिया पर पूरा विश्वास व्यक्त किए हैं। हम सब सोनिया, राहुल और प्रियंका जी के साथ हैं। जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, वो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि चुनाव के समय बिल्कुल मौन, एक बयान उनका नहीं आता और चुनाव जैसे समाप्त होता है, तो तुरंत वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इसकी मैं निंदा करता हूं।

  मदनवाड़ा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में निष्कर्ष  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। तेरह साल पहले राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में पुलिस पर नक्सल हमले के प्रकरण की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गई। जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता पर कड़ी टिप्पणी की गई है, और यहां तक कहा गया कि घटना के दौरान आईजी बुलेट प्रूफ कार में बैठे रहे, और उनकी मौजूदगी में नक्सली शहादत पाए एसपी विनोद कुमार चौबे, और अन्य मृत पुलिस कर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट, शस्त्र और जूते निकालकर ले गए। यदि आईजी ने बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाया होता तो नतीजा बिल्कुल अलग आता। प्रतिवेदन में पुलिस कर्मियों को आउटऑफ टर्न प्रमोशन देने पर भी सवाल खड़े किए।

जस्टिस एसएन श्रीवास्तव की एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सीएम भूपेश बघेल ने प्रश्नकाल के बाद विधानसभा के पटल पर रखी। मदनवाड़ा नक्सल हमले में तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे समेत 29 पुलिस कर्मी शहीद हुए थे। आयोग की 109 पेज की रिपोर्ट में घटना को लेकर पुलिस कर्मियों को वीरता पदक देने पर भी सवाल खड़े किए हैं।

प्रतिवेदन में यह कहा गया कि मदनवाड़ा मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी ने ऐसा कोई कार्य किया जिससे वे वीरता पुरस्कार के लायक हैं। पूरे ऑपरेशन के दरमियान जो पुलिस कर्मी जो नक्सलियों की फायरिंग का जवाब दिए वे हमेशा गोली झेलने वाले थे या वे प्राप्तकर्ता के कार्नर में खड़े थे। कोई भी अग्रिम हमला नहीं किया गया। जो पुलिस फायरिंग की गई वह मात्र छिटपुट थी। यदि कोई वीरता पुरस्कार दिया जाना था या पुरस्कृत करना था वह शहादत पाए हुए एसपी को दिया जाना चाहिए था। और पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत दिया जाना चाहिए था। क्योंकि उन पर दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी। उन्होंने नक्सलियों से पूरी ताकत से लड़ा, और अपने जीवन की आहूति दी।

तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे यह जानते हुए भी कि नक्सलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, परन्तु उन्होंने नक्सलियों पर अग्रिम हमला किया, और अपना जीवन अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए समर्पित कर दिया। कोई भी आउटऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाना चाहिए था। क्योंकि नक्सलियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक ही जगह पर दो नक्सल एम्बुश थे। परन्तु किसी भी पुलिस बल ने नक्सल पर अग्रिम आक्रमण नहीं किया सिवाय शहादत पाए हुए एसपी, अदम्य साहस का परिचय नक्सलियों से लड़ते हुए दिया।
जांच आयोग का यह भी निष्कर्ष है कि रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज उपलब्ध है, जो भी पुलिस बल वहां था वह पूरे समय सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह देखते रहे। तथा उन्होंने नक्सलियों को यह कहने की अनुमति दी कि जो वे चाहते हैं वे करें। तथा यह लगता है कि वे सिर्फ झेलने वाले सिरे पर खड़े थे। यह बहुत दुखद स्थिति है कि आईजी जोन की मौजूदगी में नक्सलियों ने बीपी जैकेट, तथा शस्त्र, और जूते एक शहादत पाए एसपी चौबे के निकाल लिए। उन्होंने मृत सभी पुलिस कर्मियों के बीपी जैकेट शस्त्र, और अन्य चीजे निकाल लिए।

प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा गया है कि यदि पुलिस में नक्सलियों के ऊपर कोई गोली चलाई होती, तो नक्सलियों के हिस्से कुछ मृत्यु भी होती। यह स्वीकृत तथ्य है कि कोई भी नक्सल मृत्यु का वरण किया, और न ही उनके शरीर पर कोई भी खरोच आई। यदि आईजी जोन में बुद्धिमतापूर्ण कृत्य किया होता, या साहस दिखाया होता, तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। उसने जो भी किया वह कुछ नहीं था बल्कि एक तरह से उसकी तरफ से कार्यरतापूर्ण था। क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय था कि वह सीआरपीएफ या सीएएफ को बूलाकर उनका उपयोग कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी अपने जीवन के लिए डर रहा था, तथा ठीक उसी समय उसने एसपी चौबे को नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए अग्रिम हमले में ढकेल दिया। यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य में आया है कि आईजी जोन अपने अपने बूलेट प्रूफ कार में बैठा रहा तथा उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा कि पुरूस्कार देने के उदाहरण में दिखाई दिया।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि मुकेश गुप्ता ने बहादुरी दिखाई होती तो नक्सल बीपी जैकेट, जूते, आम्र्स तथा असला सहादत पाए हुए पुलिस कर्मियों से निकालकर नहीं ले जाते। नक्सलियों द्वारा जो सीडी बनाई गई वह पुलिस को भेजी गई, उसमें यह स्पष्ट है कि 29 पुलिस कर्मियों को मारने के बाद तथा जवानों को मारने के बाद नक्सली पूरी तरह उत्सव मना रहे थे।
प्रतिवेदन में सरकार ने जांच आयोग के सुझाव पर खुफिया तंत्र को मजबूत करने की दिशा में निर्देश जारी किए हैं, साथ ही अन्य सुझावों पर वित्त और गृह विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया है।
 

प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी ने किया स्वागत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 16 मार्च। विधानसभा चुनाव से पहले बीजापुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भैरमगढ़ नगर पंचायत उपाध्यक्ष सहित 58 कांग्रेसियों ने भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी के प्रथम बीजापुर आगमन पर उनके समक्ष भाजपा का दामन थाम लिया।

चार राज्यों में भाजपा की जीत के चलते आत्मविश्वास से लबरेज बीजापुर भाजपा जिला इकाई बुधवार को और भी मजबूत हो गई। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी के एक दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान पूर्व नपं उपाध्यक्ष एवं महामंत्री लवकुमार रायडू समेत कांग्रेस के 58 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। यकायक हुए दलबदल से कांग्रेस भी सकते में आ गई है। भाजपा प्रवेश करने वाले सभी को प्रदेश प्रभारी ने  भगवा गमछा और फूल माला पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया।

इधर, भाजपा प्रदेश प्रभारी के प्रवास के दौरान इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भाजपा प्रवेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, इतना ही नहीं प्रदेश कांग्रेस में भी हडक़ंप मचा है। दूसरी ओर भाजपा पदाधिकारियों में हर्ष व्याप्त है।

इस अवसर पूर्व सांसद बस्तर दिनेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, प्रदेश संगठन महामंत्री किरण देव, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, पूर्व अध्यक्ष जी. वेंकट सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये हुए भाजपा में शामिल- व्यापारी संघ अध्यक्ष रींकु ठाकुर, महेश कुमार, अनुमंत पशपुल, रविंद्र कुमार, रोहन कोरसा, राकेश कुरसम, आर्यन सकनी, अनुण पटेल, परमानंद पटेल, धर्मेंद्र यादव, अजमेरी कुरैशी, पूर्व नपं उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री भैरमगढ़ लव कुमार रायडू, पूर्व पार्षद माधव बघेल,  संजय सिंह ठाकुर,  पूर्व एल्डरमेन विरेंद्र यादव, राजेश पाण्डेय, आरीफ खान, रमेश ठाकुर, संतोष सोनी, भुनेश्वर यादव, प्राणेश्वर यादव, सत्य प्रकाश बघेल, सुनील बेंजाम, अशोक यादव, परवेज खान, राजेश यादव, कपिल कोरसा, अर्जुन कडिय़म, शिशुपाल सिंह कुशवाह, बबलू कुंजाम, मनोज शर्मा, विकास शर्मा, मोहन लेकाम, ईतवारी लेकाम, रामदास पटेल, विवेक पटेल, संतोष जयसवाल, मनीष यादव, रमेश ठाकुर, इस्माइल खान, कमलू वेक्को, महादेव कश्यप, श्रीनाथ नाग, जगमोहन यादव, भैंसू कोरसा, अमित कुडिय़म, गीता नक्का, मीना कडिय़म,  अयूब खान, रमेश सिंह समेत 58 कांग्रेसी शामिल रहे।

  ताड़मेटला जांच आयोग का निष्कर्ष  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। ग्यारह साल पहले सुकमा के ताड़मेटला में आगजनी, और नक्सल मुठभेड़ के मामले की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। प्रतिवेदन में यह भी कहा कि स्वामी अग्निवेश पर हमला किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं था। इस पूरे मामले में एक तरह से बस्तर के तत्कालीन आईजी एसआरपी कल्लूरी को एक तरह से क्लीनचिट दे दी है।

जस्टिस टीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय गठित आयोग ने ताड़मेटला, मोरपल्ली, तिम्मापुरम् मुठभेड़ व अग्निकांड के अलावा दोरनापाल स्वामी अग्निवेश पर हमले की जांच की। आयोग की 511 पेज की रिपोर्ट में यह कहा गया कि ग्राम  तिम्मापुरम में पुलिस बल, और नक्सलियों के  बीच कई चरण में मुठभेड़ हुआ, जिसकी तीव्रता अधिक थी। मुठभेड़ में दोनों पक्ष से गोलियां और गोले चले। मुठभेड़ में नक्सली पुलिस बल पर भारी पड़ रहे थे। गोलाबारूद भी खत्म हो गया था। तब कोरबा बटालियन और सीआरपीएफ बल सहायता के लिए आगे आए।

प्रतिवेदन में कहा गया कि पुलिस नक्सल मुठभेड़ में पुलिस बल के तीन सदस्य और नक्सलियों के एक सदस्य की मृत्यु हुई। पुलिस बल के 8 सदस्य आहत हुए। घटना के समय तिम्मापुरम के 59 मकान जले थे, जिसमें ग्राम तिम्मापुरम के एक किनारे के मकान पुलिस द्वारा यूजीवीएल से ग्रेनेड दागने से जले थे। शेष मकान किनके द्वारा जलाया गया इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।

इसी तरह 16 मार्च 2011 को ताड़मेटला में पुलिस-नक्सल मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चली। घटना के दिन ताड़मेटला की 160 मकान जले। जिसमें ग्रामीणों की संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हुई। पर मकान किनके द्वारा जलाए गए इस संबंध में स्वीकार करने योग्य कोई साक्ष्य नहीं है। इसी तरह मोरपल्ली घटना में भी 31 मकानों को आग लगी। यह किनके द्वारा जलाया गया इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है।

आयोग ने स्वामी अग्निवेश पर हमले की घटना में तत्कालीन आईजी एसआरपी कल्लूरी को क्लीनचिट देते हुए कहा कि 26 मार्च 2011 को स्वामी अग्निवेश सुबह और दोपहर बाद दो बार ताड़मेटला जाने के लिए दोरनापाल तक गए, जहां उनका भीड़ द्वारा विरोध किया। भीड़ उग्र हो गई थी। इस संबंध में अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जिसकी अग्रिम विवेचना सीबीआई द्वारा की जा रही है, पर उनका विरोध किसी के द्वारा पूर्व प्रायोजित नहीं था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर/रायपुर, 16 मार्च। देश के अपने किस्म के पहले मामले में आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आरसीएस सामंत की पीठ ने केंद्र से, याचिकाकर्ता रायपुर के ब्यास मुनि दिवेदी की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि छत्तीसगढ़ वन विभाग, असम के मानस नेशनल पार्क से से एक नर और एक मादा अर्थात दो वन भैंसों को पकड़ कर लाया है, जिसके लिए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने अनुमति दी थी कि वन भैसों को समुचित प्राकृतिक वास में छोड़ा जायेगा।  परंतु वन अधिकारियों ने दोनों वन भैसों को छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण में बाड़े में बंधक बना रखा है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अपराध है, जिसके लिए कम से कम 3 साल जो कि 7 साल हो सकती है की सजा का प्रावधान है।

गौरतलब है कि वन भैसा, बाघ के समान ही अनुसूची-एक का वन्य प्राणी है, इनको तब तक बंधक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाये कि उन को पुनर्वासित नहीं किया जा सकता, जैसे की बाघ के मामले में ऐसी चोट लगने से जो ठीक न हो सके, जिस से वह शिकार न कर सके। वन भैसों के मामले में तो केंद्र से अनुमती ही इस शर्त के साथ मिली थी कि उन्हें उचित रहवास वाले वन में छोड़ा जायेगा, फिर भी उन्हें बंधक बना रखा गया है।

दिवेदी ने बताया कि क्योंकि वन भैंसे असम से छत्तीसगढ़ लाने में 4 आई.एफ.एस.  जिम्मेदार है अत: उनके विरुद्ध अभियोजन की अनुमति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही दे सकता है। अत: अभियोजन के लिए उन्होंने सितंबर 2021 में अनुमति देने की मांग मंत्रालय से की थी, बाद में कई रिमाइंडर भी भेजे गए, परंतु मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर कोर्ट से अभियोजन की अनुमति के आवेदन पर निर्णय लेने हेतु आदेशित करने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ वन विभाग वर्तमान में पदस्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) पीवी नरसिम्ह राव आई.एफ.एस. तथा तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वर्तमान में सदस्य सचिव बायो-डाइवर्सिटी बोर्ड अरुण कुमार पांडे, आई.एफ.एस.  के कार्यकाल में अप्रैल 2021 में असम से वन भैसा लेकर आया, जिन्हें बारनवापारा अभ्यारण में बाड़े में कैद कर रखा है, इनके विरुद्ध अभियोजन की अनुमती मांगी गई है।

पूर्व में पदस्थ सेवानिवृत्त आईएफएस प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कौशलेंद्र कुमार सिंह ने प्लान बनाया था कि असम से पांच मादा वन भैंसों को पकड़ कर लाया जाएगा और यहां पर बंधक बनाकर उनसे प्रजनन कराया जाएगा और जो वन भैसे पैदा होंगे उन को वन में छोड़ा जाएगा। वन अधिकारी असम के वन भैसों का उदंती सीता नदी अभ्यारण में रखे गए वन भैसों से मेल करा कर नई जीन पूल तैयार करना चाहते थे। इनके विरुद्ध अभियोजन की अनुमती मांगी गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। सिविल लाइन सबडिवीजन खम्हार डी थाना अंतर्गत एक महिला को चोरी के आरोप में बाथरूम में बंद कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। यह आरोप खुद उस महिला ने लगाया है जिसे 2 दिन पहले किसी मकान से नकदी रकम 200000 चोरी करने का आरोप है। थाना टीआई मंजू लता राठौर का कहना है कुछ घंटे पूछताछ के लिए महिला को लाए थे उनसे किसी तरह की मारपीट नहीं की गई है। पति की मौजूदगी में ही पूछताछ के बाद महिला को छोड़ दिया गया था। निजी अस्पताल में भर्ती करा कर उपचार कराने का आरोप बिल्कुल गलत है। बुधवार को महिला का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ। महिला का नाम मीना साहू बताया गया है।महिला आरोप लगा रही है कि खम्हारडीह इलाके के सेल टैक्स कालोनी के रहवासी जिसके यहां नौकरानी का काम करती है। आरोप है मालिक ने कमरे से 2 लाख की चोरी का आरोप लगाकर उसे पिटवाया है।

महिला आरोप लगा रही है कि थेने में एक पुरुष पुलिस वाले ने बाथरूम में बंद करके महिला आरक्षक से पकड़वाकर डंडे से भी  पीटा है।
महिला के साथ मारपीट करके पुलिस ने शंकर नगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। महिला का अभी तक न ही मुलाईजा हुआ है न ही पीडि़त महिला के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। राजधानी के रिंग रोड नंबर एक स्थित ट्रक यार्ड में खड़े ट्रकों में आग लग गई। यह यार्ड संतोषी नगर के पास स्थित है।  घटना बुधवार दोपहर की है। यार्ड में 50 से अधिक ट्रक पार किए गए थे। ये ट्रक नई नहीं पुराने हैं। आग किन कारणों लगी पता नहीं। लेकिन तीन ट्रक के जलने की खबर है। शाम तक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कुछ ट्रक चालकों का कहना है कि आग लगाई गई है।

हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में अपने परिजनों के लिए टिकट पाने में नाकाम रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये फ़ैसला उन्होंने लिया है क्योंकि वे वंशवाद की राजनीति के ख़िलाफ़ हैं और इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है.

बिज़नेस अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी के कुछ प्रमुख नेता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन पार्टी ने ये फ़ैसला किया था कि जिन नेताओं के बेटे या बेटी पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, केवल उन्हें ही टिकट देने पर विचार किया जाएगा. इस फ़ैसले से पार्टी में अंसतोष बढ़ा और कुछ नेताओं ने पार्टी तक छोड़ दी.

पीएम मोदी ने कहा, "किसी सासंद के संबंधी को टिकट न देना अगर पाप है तो बीजेपी में इस पाप की जिम्मेदारी मुझ पर है. मैंने ये फ़ैसला किया है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा. मैं वंशवाद की राजनीति के ख़िलाफ़ हूं. इससे जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा मिलता है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है."

उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को जब ये बताया गया कि उनकी बहू अनुकृति को पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

यूपी में रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती थीं लेकिन पार्टी ने उन्हें भी टिकट नहीं दिया. मयंक बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए.

हिजाब पर फ़ैसला: ओवैसी निराश, आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ख़ुश, पढ़िए राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

हिजाब पर दुनिया में कहां-कहां है विवाद और किन देशों में लगी है पाबंदी

कारोबारी दुनिया की ख़बरें देने वाले अख़बार बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न और फ़्यूचर रीटेल के बीच विवाद सुलझाने को लेकर की जा रही बातचीत नाकाम हो गई है.

अख़बार ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि अमेज़ॉन फ़्यूचर रीटेल से अपने 200 मिलियन डॉलर वापस मांग रहा है जो उसने कंपनी में निवेश किए थे.

अमेज़ॉन ने महीनों तक फ़्यूचर रीटेल और रिलायंस के बीच 3.4 अरब डॉलर के सौदे को रोके रखा. अमेज़ॉन की दलील थी कि रिलायंस और फ़्यूचर रीटेल के सौदे से उसकी किशोर बियानी की कंपनी के साथ पहले हुए करार की शर्तों को उल्लंघन हो रहा है.

फ़्यूचर रीटेल ने अपनी तरफ़ से किसी गलती से इनकार किया है और दोनों कंपनियों के बीच अदालत के बाहर किसी समझौते की उम्मीदें हाल के दिनों में बढ़ी थीं.

मंगलवार को दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बातचीत नाकाम रही है. अमेज़ॉन ने एक विज्ञापन जारी कर रिलायंस और फ़्यूचर रीटेल दोनों को ही आलोचना भी की है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेज़ॉन ने फ़्यूचर रीटेल से कहा है कि ये विवाद उस सूरत में ख़त्म हो सकता है जब कि उसके 200 मिलियन डॉलर की रकम उसे वापस लौटा दी जाए. (bbc.com)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में ये दावा किया कि राज्य में मुसलमान सबसे बड़े समुदाय बन गए हैं और उन्हें एक बहुसंख्यक समाज की तरह बर्ताव करना शुरू कर देना चाहिए.

कोलकाता से छपने वाले टेलीग्राफ़ अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना मुसलमानों की ही जिम्मेदारी है.

उनका इशारा ख़ासतौर पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को लेकर था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि असमिया मुसलमानों पर पहचान की संकट का ख़तरा मंडरा रहा है और वे डरे हुए हैं.

हिमंत बिस्व सरमा ने विधानसभा में ये कहा कि उनके पास इस दावों को सही ठहराने वाले सबूत हैं, हालांकि उन्होंने इसे सदन के समक्ष नहीं रखा.

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान उन्होंने कहा, "अल्पसंख्यक अब बहुसंख्यक हैं. वे राज्य की आबादी का 30 से 35 फीसदी हैं... एक करोड़ की आबादी के साथ वे सबसे बड़े समुदाय हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है." (bbc.com)

-अभय कुमार सिंह

कश्मीरी पंडितों के दर्द की दो तस्वीरें हैं. एक तस्वीर में वो लोग हैं जिन्हें 1990 के दशक में अपनी ज़मीन को छोड़कर जाना पड़ा. दूसरे में वो जो कभी घाटी छोड़कर गए ही नहीं, अनिश्चितता के साये में बरसों से घाटी में ही रहते आ रहे हैं.

वैसे तो इनके अलग-अलग अनुभव और कहानियां हैं लेकिन एक बात ये एक साथ कहते हैं- ''सरकारों ने हमारे दर्द को कभी ठीक से समझा ही नहीं.''

बीबीसी हिंदी ने ऐसे ही कई लोगों से बातचीत कर ये जानना चाहा कि आख़िर सरकार से कश्मीरी पंडित क्या चाहते हैं और अलग-अलग सरकारों ने इनके लिए क्या किया?

फिलहाल, विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्म 'द कश्मीर फ़ाइल्स' सुर्ख़ियों में है. सिनेमा हॉल से लेकर सोशल मीडिया तक इस फ़िल्म पर ख़ूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

ऐसा कहा जा रहा है कि फ़िल्म में कश्मीरी पंडितों के 'सच' को बेबाक़ी से दिखाया गया है.

कश्मीरी पंडितों के संगठन 'रिकंसीलिएशन, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ़ पंडित्स' के अध्यक्ष सतीश महलदार ने भी ये फ़िल्म देखी है.

सतीश कहते हैं कि फ़िल्म में कश्मीरी पंडितों के पलायन को तो दिखाया गया है लेकिन कई चीज़ें छिपा भी ली गई हैं.

सतीश महलदार कहते हैं, ''जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार थी और अब क़रीब 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है लेकिन पलायन किसकी वजह से और किन परिस्थितियों में हुआ, उसकी जांच की गुहार हम लगातार करते आए हैं वो फ़िल्म में कहीं नहीं दिखता.''

सतीश कहते हैं कि आज कश्मीर में 808 कश्मीरी पंडितों के परिवार, जो कभी कश्मीर छोड़कर गए ही नहीं वो किस तरह गुज़र बसर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों की क्या कहानी है, इसे भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है.

वो कहते हैं, ''उस समय हुई कुछ हिंसा को दिखाया गया है तो कुछ से बचा गया है, कुल मिलाकर विवेक अग्निहोत्री ने सेलेक्टिव तरीके से ये फ़िल्म पेश की है.''

फ़िल्म से अलग सतीश महालदार कहते हैं कि पिछले तीन दशकों से ज़्यादा समय से जो भी सरकारें आईं हैं वो एक एजेंडे पर चली हैं, वो एजेंडा है- ''पूरे भारत में मुद्दा चलाओ-मुद्दा चलाओ, पर इन्हें बसाओ नहीं.''

उनका कहना है, ''बीजेपी ने प्रचार कर दिया कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे लेकिन पिछले 8 साल से एनडीए सरकार है तो भी ये नहीं हुआ. कांग्रेस ने भी खूब वादे किए लेकिन कुछ ख़ास नहीं किया. लेकिन कांग्रेस ने एक काम किया कि जम्मू में पक्के कैंप बना दिए, जहां विस्थापित रह सकते थे और पीएम पैकेज लेकर आई.''

मनमोहन सरकार के दौरान साल 2008 में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए पीएम पैकेज का ऐलान किया गया था. इस योजना में कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए नौकरियां भी निकाली गईं थीं.

अब तक कश्मीरी पंडितों समेत अलग-अलग वर्गों के लिए इस योजना के तहत 2008 और 2015 में 6000 नौकरियों का ऐलान हो चुका है. कुछ हज़ार विस्थापित ये नौकरियां कर भी रहे हैं. इन लोगों को कश्मीर में बनाए गए ट्रांज़िट आवासों में रहना होता है.

''हम तो कहीं के नहीं रहे''
इस योजना के तहत नौकरी पाने वाले में से एक कश्मीरी पंडित नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि योजना को कश्मीरी पंडितों को बसाने वाली योजना के तौर पर नहीं देखना चाहिए.

मार्च 1990 में 15 साल की उम्र में उन्हें कश्मीर में अपना घर छोड़ना पड़ा था. अब वो इस योजना के तहत कश्मीर में बतौर शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं.

वो कहते हैं, ''हम कहीं के नहीं रहे, कश्मीरी में हमारा पैतृक घर छीन लिया गया, जब जम्मू में रहने लगे तो सरकार ने एक परिवार से एक सदस्य को लाकर कश्मीर में नौकरी के लिए पटक दिया.''

उनका कहना है कि उनकी सारी फैमिली जम्मू में रहती हैं, घर पर बीमार माता-पिता है लेकिन नौकरी के लिए उन्हें कश्मीर जाना पड़ता है.

जम्मू में नौकरी की मांग करते हुए कहते हैं, ''आज हमारे पास दो दर्द है, मेरे घर की हालत कैसी है मैं देख तक नहीं पाता. एक तरफ़ घरवालों से दूर रहता हूं, दूसरा ऐसी जगह रहता हूं जहां आज़ादी का अहसास नहीं होता है.''

पिछले साल गृह मंत्रालय की तरफ़ आँकड़े जारी हुए थे. उसमें बताया गया था कि 1990 में स्थापित राहत कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक़, 1990 के बाद से जिन परिवारों को घाटी छोड़कर जाना पड़ा था, उनमें से 44,167 कश्मीरी प्रवासी परिवार रजिस्टर्ड हैं.

इनमें हिंदू प्रवासी परिवारों की संख्या 39,782 है. पीएम पैकेज के तहत रोज़गार के अलावा इन परिवारों में जो अपने मूल स्थान पर बसना चाहते हैं उनके लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है, साथ ही कश्मीरी प्रवासियों को नकद राहत दी जाती है.

कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं?
अब जो कश्मीरी पंडित, घाटी छोड़कर गए ही नहीं, उनमें से कई अब अपने आपको ठगा हुआ महसूस करते हैं.

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट संजय टिक्कू उन कश्मीरी पंडितों में से एक हैं जो अब भी कश्मीर में ही रहते हैं. अब वो इन ग़ैर-विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

डाउनटाउन के हब्बा कदल इलाक़े में बर्बर शाह मोहल्ले में रहने वाले संजय टिक्कू बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहते हैं कि ऐसे कुल 808 परिवार हैं और कश्मीरी पंडितों के पलायन ने उनके समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया है- माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट्स.

वो इसे ग़लत बताते हैं, और कहते हैं अलग-अलग सरकारों ने उन कश्मीरी पंडितों की चिंता ख़ूब की जो यहां से चले गए लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता.

टिक्कू का कहना है कि जब मनमोहन सिंह ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के राहत और पुनर्वास का ऐलान किया था तो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने गैर-विस्थापित पंडितों को भी हिस्सेदारी देने की मांग की थी.

वो कहते हैं,''हाईकोर्ट में जाने और वहां से फ़ैसला पक्ष में आने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला, हमने 500 बच्चों को रोज़गार देने की मांग की थी, अब उनकी उम्र भी निकल रही हैं.''

'हम भी कश्मीर छोड़ देंगे'
संदीप कौल भी ऐसे ही युवा हैं. वो कहते हैं, ''घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है. सरकारें यहां के पंडितों के लिए कुछ नहीं करतीं.''

30 साल के संदीप कहते हैं कि वो कुछ और दिन सरकारी नौकरी का इंतज़ार करेंगे नहीं तो रोज़गार की तलाश में वो भी कश्मीर छोड़ सकते हैं.

वो कहते हैं, ''उम्र हो रही है हमें भी रोज़गार के लिए कहीं जाना होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा नौकरियों के मौके नहीं हैं.

''ये नहीं देखा जाता है कि जहां विस्थापित लोग बाहर जाकर रह रहे हैं, उन्हें उच्च शिक्षा में छूट और दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी तो बंदूकों और डर के साए में ही कट रही है.''

सतीश महलदार भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, कहते हैं कि गैर-विस्थापितों के लिए सरकारी योजनाओं में कुछ भी नहीं है.

सतीश कहते हैं, ''न ही उन्हें सरकारी नौकरियों में हिस्सा है न ही कोई आर्थिक मदद. उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है.''

विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवारों की मांग को लेकर सतीश का कहना है कि परिवारों की पुनर्वास और वापसी सबसे बड़ी मांग है.

सतीश का कहना है, ''इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन सैटलमेंट पॉलिसी बनाकर दे दी, हमने कहा कि आप पैकेज भी मत दीजिए, जम्मू कश्मीर के बजट में से 2.5 फ़ीसदी दे दिया जाए. जो वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए कॉलोनी बनाई जाए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का, क्योंकि अगर लोग वापस आएँगे तो उन्हें अच्छी नौकरियां भी तो चाहिए होंगी. तीसरी बात है कि जिन परिस्थितियों में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और जो लोग इसमें शामिल थे, उस मामले की जाँच होनी चाहिए.''

सतीश का कहना है कि अभी तक इन मामलों की जांच तक नहीं हुई है. इंसाफ़ के लिए मामला दर्ज़ होकर इनके पीछे शामिल हुए लोगों का पता लगाना चाहिए.

सतीश महलदार का दावा है कि जिस तरह से सरकार ये कहती है कि कुछ लोगों को फिर से लाकर बसा दिया गया है, वो पूरी तरह से झूठ है. ''मुझे भी तो दिखा दीजिए कि आख़िर कौन लोग हैं जो वहां गए हैं, मैं जम्मू-कश्मीर जाता रहता हूं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है.''

''सरकारों की तरफ़ से लगातार होती आईं हैं गलतियां''
जम्मू-कश्मीर पर निगाह रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन कहती हैं कि 1990 के दशक से ही सरकारों की तरफ़ से लगातार गलतियां होती आईं हैं.

वो कहती हैं 1990 के दशक में कश्मीर में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ माहौल बना तो उसे ग़लत तरीक़े से लिया गया और पलायन को प्रोत्साहित भी किया गया.

भसीन कहती हैं,''विस्थापन के बाद कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.''

वो कहती हैं कि इन तीस सालों के दौरान जिस तरह की कट्टर बयानबाज़ी दोनों तरफ़ से हुई, उसकी वजह से कश्मीरी पंडितों की वापसी और मुश्किल हो गई.

''2008 के बाद मनमोहन सरकार में जो स्कीम लाई गई, उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिलती दिखी. बीजेपी की सरकार ने भी इस पॉलिसी को जारी रखा लेकिन 2017 के बाद मुझे नहीं लगता कि लोगों ने इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि दूसरी नीतियों की वजह से वादी में माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा था.''

अनुराधा भसीन का मानना है कि जिस तरह की नफ़रत फैली है और असुरक्षा का भाव है, उससे अब कश्मीरी पंडितों की वापसी और मुश्किल हो गई है.

वो कहती हैं,"सुरक्षा के साथ ही साथ इंसाफ़ का भाव भी इससे जुड़ा होता है लेकिन उस वक्त जितनी भी हत्याएं हुईं चाहे कश्मीरी पंडितों की हुईं या मुसलमानों की लेकिन इसके बावजूद आज तक कहीं भी एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है."

भसीन कहती हैं, ''बीजेपी का दावा रहता है कि वो कश्मीरी पंडितों के पक्ष में बोलती है लेकिन उसकी सरकार आने के बाद भी जांच तो दूर कुछ फ़ाइल क्लोज़ कर दी गईं. ये बताते हुए कि काफ़ी पुरानी बात हो गई, या फैक्ट मौजूद नहीं हैं.''

अनुराधा भसीन बताती हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों को बसाना है तो इसके लिए समुदायों को साथ लाना होगा. उनके बीच नफ़रतों को दूर करना होगा.

वो कहती हैं, ''बीजेपी की राजनीति समुदाय पर आधारित होती है तो ऐसे नफ़रतों को दूर करना मुश्किल होगा.''

भसीन का कहना है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये दावा किया गया कि कश्मीरी पंडित अब वापस चले जाएंगे लेकिन इस मुद्दे से तो कभी बाधा थी ही नहीं.

वो पिछले साल कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ हिंसा का भी ज़िक्र करते हुए कहती हैं कि ये बढ़ती नफ़रतों की वजह से ही हुआ और इसे जब तक माहौल नहीं सुधारा गया तब तक विस्थापित कश्मीरियों की वापसी मुश्किल है. (bbc.com)

आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनका शपथ ग्रहण समारोह पंजाब के नवांशहर में भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में हुआ.

राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

भगवंत मान ने पंजाबी भाषा में ईश्वर के नाम पर शपथ ली. वो राज्य के 17वें मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा किसी और मंत्री को पद की शपथ फ़िलहाल नहीं दिलाई गई है.

इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग खटकड़ कलां पहुंचे. कई लोगों ने पीली पगड़ी पहनी हुई थी और पीला दुपट्टा लिया हुआ था जिसकी भगवंत मान ने अपील की थी.

उन्होंने भगत सिंह की पीली पगड़ी को ध्यान में रखकर ये अपील की थी. भगवंत मान खुद भी पीली पगड़ी पहनते हैं.

ऐसी रिपोर्टें हैं कि इस समारोह में किसी वीआईपी को न्योता नहीं दिया गया है. हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समारोह में शामिल हुए.

भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लोगों को संबोधित किया.

उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही विपक्षियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी ना करने की अपील भी की.

भगवंत मान ने कहा, ‘‘शपथ ग्रहण में आने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं. कई जन्म लेने पड़ेंगे इस प्यार का कर्ज उतारने के लिए. आपने 10 मार्च को इतिहास रच दिया... कल अगर कोई पूछे कि लोगों ने बिना लालच और डर के वोट देना कब शुरू किया था तो जवाब होगा 20 फरवरी, 2022 को.’’

उन्होंने लोगों से कहा,‘‘मैं सभी (नए विधायकों) से अपील करता हूं कि घमंड ना करें. कहीं नारेबाजे नहीं करनी है. जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी सरकार है. जनता जब चाहे तो आसमान पर, जब चाहे तो ज़मीन पर ला सकती है.’’

उन्होंने भगत सिंह की कही एक बात दोहराई, ''इश्क करना सबका पैदाइशी हक़ है, क्यों ना इस बार वतन की सरज़मीम को महबूब बना लिया जाए.''

भगवंत मान ने कहा, ‘‘हम अपना मुल्क ठीक करेंगे. आपके लिए यहीं रहेंगे और काम करेंगे. बेरोजगारी, खेते, भ्रष्टाचार, स्कूल, अस्पताल कई मसलों पर यहां काम करना है. हमें आपके सहयोग की ज़रूरत होगी.’’

उन्होंने कहा किपंजाब में ऐसे स्कूल और अस्पताल बनाएंगे कि बाहर वाले भी यहां आकर देखेंगे.

साथ ही उन्होंने दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी आभार व्यक्त किया.

पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली थी.

10 मार्च को आए नतीजों में पार्टी को पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटें हासिल हुई थीं. वहीं, कांग्रेस को 18, बीजेपी को 2 और अकाली दल को 3 सीटें मिली थीं.

भगवंत मान धुरी सीट से विधायक हैं. यहां से उन्होंने कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी को हराया है.

इसे पार्टी की ऐतिहासिक जीत बताया गया क्योंकि इसमें कांग्रेस और अकाली दल जैसी पंजाब की प्रमुख पार्टियां हाशिये पर आ गईं.

कई दिग्गज नेता अपने गढ़ से चुनाव हार गए. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सीटें गवां दीं. (bbc.com)

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में लोकतंत्र में सोशल मीडिया के हस्तक्षेप पर टिप्पणी करते हुए कहा, “फ़ेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का उपयोग नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है.”

उन्होंने कहा कि ये भी देखा जा रहा है कि वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं.

सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों पर निशान साधते हुए उन्होंने कहा, “सरकार और फेसबुक की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द्र को भंग किया जा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है.”

सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया कंपनियों का लोगों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी लोकसभा में बात की.

उन्होंने कहा, “नौजवान और बूढ़े लोगों के अंदर भावनाओं से भरी ग़लत जानकारी देकर नफ़रत भरी जा रही है. फेसबुक जैसी प्रॉक्सी विज्ञापन कंपनियां इस बारे में सब जानती हैं और इसका पूरा फायदा भी उठाती हैं.”

“रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी कंपनियों, सरकार और फेसबुक जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के बीच मेल-जोल बढ़ रहा है.”

सोनिया गांधी ने लोकसभा में सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीति में फेसबुक और उसकी जैसी अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के हस्तक्षेप को रोका जाए.

उन्होंने कहा, “ये पार्टी और राजनीति से परे है. सत्ता में चाहे कोई भी हो लेकिन हमें लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को बचाना होगा.” (bbc.com)