‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 अप्रैल। परीक्षा नजदीक होने के बावजूद हर समय मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त रहने वाली बेटी ने पिता की डांट के बाद जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

एकता कॉलोनी सरकंडा निवासी सुखनंदन साहू घरों में बिजली मरम्मत कर परिवार चलाता है। उसकी 20 वर्षीय बेटी दर्पणा डीपी विप्र कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। इस समय परीक्षा नजदीक आने के बावजूद माता-पिता के अनुसार वह मोबाइल पर अक्सर गेम खेलती रहती थी। बुधवार को दोपहर मोबाइल पकड़े देखकर पिता सुखनंदन ने उसे डांटा और मोबाइल छोड़ने के लिये कहा। दपर्णा ने मोबाइल रख दिया। इसके बाद सुखनंदन अपने काम पर निकल गया। शाम को उसके पास घर से खबर आई कि उसकी तबियत बेहद खराब है और उल्टियां हो रही हैं। परिवार के लोग उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिये ले गए। वहां तबियत में सुधार नहीं होने पर एक दूसरे निजी अस्पताल ले गए। वहां पर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 अप्रैल। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को दरकिनार करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों कंपनियों की अपील पर उनको बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बिलासपुर में प्रस्तावित 503 करोड़ रुपये के 54 निर्माण कार्यों तथा रायपुर में 177 करोड़ रुपये के 27 नये निर्माण कार्यों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

होईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से दायर विनय दुबे की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी कंपनियों की ओर से आवेदन लगाकर कहा गया था कि यदि उन्हें 31 मार्च तक निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं मिली  तो करोड़ो रुपये के निर्माण कार्य बाधित हो जाएंगे और राशि लैप्स हो जाएगी। कोर्ट के आदेश पर दोनों कंपनियों की ओर बताया गया कि वे कौन से निर्माण कार्य हैं, जिन पर 14 मार्च तक की स्थिति में टेंडर फाइनल हो चुका है और वर्क ऑर्डर जारी किया जाना है। इस सूची के हिसाब से दोनों स्मार्ट सिटी के लिये कुल 578 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की अनुमति दे दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी आपत्ति कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है। प्रक्रिया के अनुसार बैंक गारंटी, परफार्मेंस रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया वर्क ऑर्डर जारी करने के पहले पूरी करानी चाहिए। कोर्ट ने इसे संज्ञान लेते हुए कंपनियों को इस संबंध में नियमों का पालन करने के लिये कहा है।

ज्ञात हो कि जनहित याचिका में कहा गया है कि स्मार्ट सिटी कंपनी रायपुर व बिलासपुर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का अधिग्रहित कर लिए गए हैं। इन कार्यों की स्वीकृति और निगरानी में चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं है जो जनता के प्रतिनिधियों को मिले संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इस बीच स्मार्ट सिटी कंपनियों की ओर से हाईकोर्ट में निर्माण कार्यों को जारी रखने व नये कार्यों का वर्क ऑर्डर जारी करने के लिये आवेदन लगाए गए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 1 अप्रैल। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय से दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने कटघोरा थाने में पदस्थ एक आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग से संबद्ध संसदीय सचिव उपाध्याय के परिजन पारिवारिक काम से रायपुर से बनारस जाने के लिए निकले थे। 30 मार्च की रात में कटघोरा से गुजरने के दौरान वहां ड्यूटी कर रहे आरक्षक शिव शंकर परिहार ने उनकी गाड़ी जांच-पड़ताल के नाम पर रोक ली। गाड़ी सवार लोगों ने बताया कि वे उपाध्याय के परिजन हैं, चाहे तो आप उनसे फोन पर बात कर लो। विकास उपाध्याय से फोन पर बातचीत के दौरान आरक्षक ने बदसलूकी की और उनके बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद उपाध्याय ने पूरी घटना की जानकारी फोन पर ही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को दी। पटेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। कोरबा के थाना प्रभारी के नवीन देवांगन के अनुसार आरक्षक को संसदीय सचिव के बारे में गलतफहमी हो गई। वह समझ रहा था कि उसकी बात किसी पंचायत सचिव से कराई गई है। फिलहाल उसे अनुशासनहीनता और बदसलूकी के चलते लाइन में अटैच कर दिया गया है।

-माजिद जहांगीर

जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के लागरीपुरा के रहने वाले एक स्थानीय मुसलमान नूर मोहम्मद डार पिछले 11 सालों से अपने गाँव के एक मंदिर की निगरानी कर रहे हैं.

नूर मोहम्मद ने 2011 में अपने गाँव से पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों को अपने गाँव आकर मंदिर में त्योहार मनाने का न्योता दिया था.

लागरीपुरा के मंदिर को खीर भवानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. इस मंदिर से कुछ ही क़दमों की दूरी पर एक और छोटा सा मंदिर है. इन दोनों मंदिरों की निगरानी का काम नूर मोहम्मद ही करते हैं.

नूर मोहम्मद पेशे से कुक हैं और उनकी दो बेटियां हैं.

'पंडितों से मिल उन्हें गाँव आने का न्योता दिया'
मोहम्मद बताते हैं कि जब उनके गाँव से पंडित पलायन कर गए तो बाद में कई बार वो अपने गाँव के उन पंडितों के पास जम्मू गए और उनसे वापस कश्मीर आने को कहा.

वो बताते हैं, "2011 तक, मैं कई बार अपने गाँव से पलायन कर चुके पंडितों के पास जम्मू गया. मैंने उन्हें वापस आने को कहा. हर बार वो गाँव के अपने मंदिर के बारे में पूछते थे. मैं उनसे कहता था कि हम उसकी देखरेख करते हैं. जब भी मैं अपने गाँव के पंडितों के पास जम्मू जाता, वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते."

नूर मोहम्मद बताते हैं, "गाँव आकर मंदिर में त्योहार मनाने के मेरे आग्रह पर पंडितों ने मुझसे कहा कि जब उनका मन बनेगा तब हम फ़ोन पर बताएंगे. कुछ समय के बाद उनका फ़ोन आया कि वो त्योहार मनाने इस बार अपने गाँव आएंगे. गाँव के पंडितों से यह सुनने के बाद मैंने मंदिर को सजाना शुरू किया.''

उन्होंने आगे बताया, ''कई दिनों तक मंदिर सजाने के बाद आख़िरकार 21 जून, 2011 को पंडित लोग गाँव पहुंचे. जब उन्होंने मंदिर को दुल्हन की तरह सजा हुआ पाया, तो उनकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने यहां खीर भवानी का त्योहार मनाया और कई दिनों तक हमारे पास ही मुसलमानों के घरों में ठहरे."

'मुसलमानों ने कभी नहीं रोका टोका'
नूर मोहम्मद का कहना था कि 2011 से आज तक वो अपने गाँव के इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं.

मालूम हो कि कश्मीर में चरमपंथ शुरू होने के बाद 1990 में कश्मीर से पंडितों ने पलायन किया और भारत के अलग-अलग शहरों में जाकर रहने लगे. उस समय लागरीपुरा कश्मीरी पंडितों के कुल 31 मकान थे.

वो बताते हैं कि उनके गाँव के मुसलमानों ने कभी भी उन्हें इस बात के लिए नहीं टोका कि वो मंदिर की देखरेख क्यों करते हैं?

उनका कहना था, "मुझे आज तक इस मंदिर की निगरानी करने में कोई मुश्किल नहीं आई. अपने पड़ोसी मुसलमानों ने हमेशा मेरा साथ दिया. बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब ने मिलकर मंदिर की सुरक्षा की और आज भी कर रहे हैं. मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं?"

'मेरे लिए मंदिर-मस्जिद ख़ुदा के घर हैं'
नूर मोहम्मद के मुताबिक़ उनके लिए मंदिर और मस्जिद एक ही जैसे हैं.

वो कहते हैं, "मेरे लिए मस्जिद और मंदिर जाना एक जैसा है. दोनों ही जगहें ख़ुदा के घर हैं. मैं मंदिर जाकर अगरबत्ती जलाता हूँ, पानी डालता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ. मेरे मज़हब में ऐसा करने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. मंदिर की निगरानी के साथ-साथ मैं अपने मज़हब का भी पालन करता हूँ.''

नूर मोहम्मद बताते हैं कि वो इसके लिए ख़ुदा और अपने पंडित भाइयों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्हें इस काम के लिए चुना गया.

यह पूछने पर कि उनके दिमाग़ में मंदिर की निगरानी करने का ख़्याल कैसे आया, तो उनका कहना था, "मेरे दिमाग़ में इस बात को ख़ुदा ने ही डाला. मैं समझता हूँ कि यह एक तरह से मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं ऐसा करूं." (bbc.com)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने गुरुवार को भोपाल में कहा है कि देश में दूध महंगा और शराब सस्ती हो रही है.

कमलनाथ ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए ये बात कही.

उन्होंने कहा कि “शराब उपलब्ध है, लेकिन दूध और राशन उपलब्ध नहीं है. शराब सस्ती हो रही है और दूध महंगा होता जा रहा है.”

बता दें कि कांग्रेस पार्टी देश भर में कई जगहों पर महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रही है.

दिल्ली में राहुल गांधी ने महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में दस बार बढ़ोतरी हुई है और सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए.

बीजेपी की ओर से मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा, “कांग्रेस के लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है.वह अपनी मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा करें तब उनको समझ आएगा कि महंगाई क्यों बढ़ी थी.आज महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है.UK में 20% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी.”

कमलनाथ ने अपनी पार्टी में जारी आंतरिक कलह पर भी बयान देते हुए कहा है कि जी 23 समूह के नेताओं की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है.

उन्होंने कहा है, “जी 23 समूह में जो लोग हैं, वो मेरे बेहद क़रीब हैं. में बरसों से मेरे साथी और दोस्त रहे हैं. उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. वे चाहते थे कि पार्टी में चुनाव कराए जाएं और चुनाव कराए जाएंगे, अगले तीन महीनों के अंदर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और आप सबके सामने सब कुछ आ जाएगा.” (bbc.com)

दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने गुरुवार को कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों में कमी की है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में चर्चा की गयी है जिसके तहत मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है.

इससे कुछ दिन पहले दिल्ली में कार में यात्रा करते वक़्त मास्क पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था.

वहीं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र अवहद ने ट्वीट करके बताया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड से जुड़े सभी प्रतिबंधों को हटाने का फ़ैसला किया है, अब सभी त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाया जा सकेगा. हालांकि, मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी प्रतिबंध हटाए जाने की ख़बरें आ रही हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, अभी जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन्हें हटा दिया गया है. लेकिन अगले आदेश तक स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इनमें मास्क पहनने से लेकर हाथ धुलना और सार्वजनिक स्थानों की सफाई किया जाना शामिल है. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरगुजा के सिंदूर नदी पर बन रहे पुल के निर्माण पर अंतरिम रूप से रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

हाईकोर्ट में देवेश कुमार गुप्ता एवं अन्य द्वारा जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई थी कि सिन्दूर नदी के ऊपर तातापानी के कपिलपुर जाने के रास्ते जो पुल का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। उक्त पुल निर्माण नक्शे को परिवर्तित कर समीप के अन्य स्थान पर बनाया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। साथ ही यह जगह जंगल और कृषि भूमि के नजदीक है।

मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा था कि पुल निर्माण की जगह परिवर्तन करने का निर्णय क्यों और किस आधार पर लिया गया। राज्य शासन की ओर से बताया गया है कि पूर्व में जिस स्थान पर पुल का निर्माण प्रस्तावित था उसके ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तार गुजर रही है। इसलिए राज्य सरकार ने स्टेट टेक्निकल एजेंसी के अनुमोदन पर निर्माण स्थल परिवर्तित किया है, जो जनहित में है।

उभयपक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने के लिये दिए गए आवेदन को निरस्त करते हुए कहा कि पुल के निर्माण स्थल को परिवर्तन करने का निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है जो कि जनहित के लिए है। अतः याचिकाकर्ता को किसी प्रकार से अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। उनके द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को निरस्त किया जाता है।

नई दिल्ली, 31 मार्च। देश के 100 प्रभावशाली लोगों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 35वे स्थान में। राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों सहित  केंद्रीय मंत्रियों को भी भूपेश बघेल ने पीछे छोड़ा।पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे।

भूपेश बघेल ग्रामीण उद्योगों पर विशेष ध्यान देने के साथ शासन का एक छत्तीसगढ़ मॉडल स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। बघेल खुद को किसान के बेटे के रूप में देखते हैं और एक ओबीसी नेता के रूप में उभरे हैं।

पावर पंच -
कांग्रेस अन्य राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए बघेल पर भरोसा कर रही है। उन्होंने असम और हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनावों का प्रबंधन किया, जहां उन्होंने जनता के साथ पार्टी के इंटरफेस को बढ़ाने के लिए घर-घर अभियान शुरू किया। पार्टी के हारने के बावजूद कांग्रेस सुप्रीमो ने सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की।

न्याय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आबादी को प्रोत्साहित करने की उनकी योजनाओं को भी सराहना मिली है।

आगे क्या -
बघेल सरकार ने दिसंबर में अपने पांच में से तीन साल पूरे किए। अपने रिपोर्ट कार्ड की उलटी गिनती करीब आने के साथ, बघेल और उनकी टीम को केंद्र में एक विपक्षी सरकार से निपटने के साथ ही राज्य सरकार के लिए सद्भावना को वोटों में बदलना भी सुनिश्चित करना होगा। वैसे बघेल छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बहुत शौकीन हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 2 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 15 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 0, बालोद 1, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 2, धमतरी 0, बलौदाबाजार 1, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 2, कोरिया 1, सूरजपुर 0, बलरामपुर 1, जशपुर 0, बस्तर 2, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 1, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर. 31 मार्च। प्रदेश के शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालयों रायपुर एवं बिलासपुर में विशेष मानसिक स्वास्थ्य इकाई का संचालन 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक शुक्रवार को किया जाएगा। स्वस्थ जीवन के लिए मानसिक रूप से भी सेहतमंद रहना जरूरी है। जिस तरह शारीरिक रोग हमारे लिये हानिकारक हो सकते हैं उसी तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। पिछले कुछ सालों में मनोरोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता, भय, अपर्याप्त निद्रा, निराश व अशांत मन तथा हमेशा असहाय महसूस करने की प्रवृत्ति मानसिक परेशानियों के लक्षण हैं। इन लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज जरूरी है।

आयुष संचालनालय के सहायक संचालक डॉ. विजय साहू ने बताया कि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से उपयुक्त उपचार एवं स्वस्थ जीवन शैली सम्बंधित मार्गदर्शन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। बिलासपुर में 1 अप्रैल से प्रत्येक शुक्रवार को विशेष ओपीडी संचालित कर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित मरीजों की निःशुल्क जाँचकर उपचार प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार इन मरीजों को पंचकर्म सेवाएँ भी प्रदान की जाएगी।

   वीडियो कॉन्फ्रेंस से भारत सरकार के 10 मंत्रालयों के सचिव भी बैठक में शामिल हुए      

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। नीति आयोग की टीम ने छत्तीसगढ़ में हो रहे अभिनव कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य योजना आयोग, मुख्य सचिव और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रदेश से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए रायपुर पहुंची नीति आयोग की टीम ने आज मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं की तारीफ की। इस बैठक में नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े भारत सरकार के दस मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ आए नीति आयोग की टीम में आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल, आयोग के वरिष्ठ सलाहकार, विषय विशेषज्ञ एवं अधिकारी शामिल हैं। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री  अमरजीत भगत, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष  अजय सिंह और मुख्य सचिव  अमिताभ जैन भी बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने बैठक में राज्य शासन द्वारा उठाए गए मुद्दों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।  

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ बैठक में नीति आयोग की टीम ने गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के साथ ही यह स्वसहायता समूहों को भी सशक्त कर रहा है। नीति आयोग की वरिष्ठ कृषि सलाहकार डॉ. नीलम पटेल ने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राज्य में कई अनुकरणीय काम हो रहे हैं। इस मामले में यहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सरसो के उत्पादन में 22 प्रतिशत और सोयाबीन के उत्पादन में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अच्छी तरक्की कर रहा है। डॉ. पटेल ने कहा कि मछलीपालन में भी यहां उल्लेखनीय काम हो रहा है। प्रदेश में मछली बीज की आपूर्ति के साथ ही देश के पांच अन्य राज्यों में भी इसे भेजा जा रहा है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों की भी मदद और मार्गदर्शन कर सकता है।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री नीरज सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज उत्खनन में भी अच्छा काम हो रहा है। यहां के स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात देश के सबसे बेहतर राज्यों में से है। उन्होंने बताया कि ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस  के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छटवें और एक्पोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में शामिल यहां के दस जिले विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्यवन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नीति आयोग की टीम और भारत सरकार के सचिवों के साथ बैठक में राज्य को धान से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दिलाने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चावल की तुलना में धान से एथेनॉल का उत्पादन सस्ता है। इसमें परिवहन और मिलिंग की समस्या नहीं आएगी। एथेनॉल उत्पादन के लिए राज्य में 27 एमओयू किए जा चुके हैं। हमें केवल भारत सरकार से अनुमति की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि अगले 10 वर्षों तक जारी रखने कहा। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पादक राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को राजस्व की काफी हानि हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद किए जाने से राज्य को सालाना पांच हजार करोड़ रूपए राजस्व की हानि होगी।  

श्री बघेल ने बैठक में रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा शुरू करने के लिए जरूरी पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्पादों के विदेशों में निर्यात की बड़ी संभावना है। लेकिन कार्गो सेवा नहीं होने के कारण इसमें बाधा आ रही है। उन्होंने बताया कि पूरे देश के वनोपज का 75 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ खरीद रहा है। मुख्यमंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन की तरह वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन पर भी केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने का आग्रह किया। प्रदेश में बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और उपयोग हो रहा है। रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में प्रदेश में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। वर्मी कंपोस्ट पर पोषक तत्व आधारित और बाजार विकास सहायता के लिए सब्सिडी दिया जाना चाहिए। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने इसके लिए छत्तीसगढ़ को पायलट राज्य के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में वहां की संस्कृति, परंपरा और बोलियों के संरक्षण व विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को भी शामिल करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हिस्से की कोयला की रायल्टी और पेनाल्टी का 4140 करोड़ रूपए केन्द्रीय पूल में जमा है। भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कोयला की रायल्टी बढ़ाने की मांग की। वर्ष 2014 से कोयला की रायल्टी नहीं बढ़ी है, जबकि हर तीन वर्ष में इसके पुनरीक्षण का प्रावधान है। उन्होंने प्रदेश के लिए नए कोल ब्लॉक के आबंटन का भी आग्रह किया। श्री बघेल ने बैठक में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के अलग-अलग घटकों और इनके संरक्षण व संवर्धन से हो रहे लाभों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया।

निकाय पदाधिकारियों का मानदेय भी बढ़ा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरूवार को अपने निवास में हुए एक कार्यक्रम में किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक और ग्रामीण भूमिहीन  कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों को भी 1029.31 करोड़ रूपए का भुगतान जारी किया।

बघेल ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए की कई अहम घोषणाएं की।  सीएम ने नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना किया जाएगा।

इसी तरह से प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ ने तीन बार लगातार देश के स्वच्छ्तम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के महापौरों, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है।  मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की घोषणा की।

इस मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ग्रामीण समाज के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है, जो कृषक-समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है।

पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 6 हजार रूपए वर्षिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर अब 7 हजार रुपए वार्षिक कर दिया गया है।

चार नए अनुभाग, और 23 तहसीलें शुरू
मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर प्रदेश में चार नये अनुभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया। चार नए अनुभागों में:-जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है। इसी तरह से नई तहसीलों में बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट, कांकेर जिले में सरोना, दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को बड़ी राहत मिली।
सम्पति कर जमा करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाई गई।
 नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर एवं विवरणी जमा करने  की अंतिम तिथि में 15 दिन की विशेष छूट दी गई।
अब 15 अप्रैल तक संपत्ति कर एवं विवरणी जमा कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क
किस तरह एक सडक़ किनारे की कार में बैठे हुए एक आदमी को एक ऐसा ब्रेक मिलता है कि वह देश के एक सबसे बड़े फैशन ब्रांड का मॉडल बन सकता है, इसका दिलचस्प किस्सा रायपुर के अधीर भगवानानी का है।

अधीर इस शहर के कला और सामाजिक मोर्चे पर लगातार सक्रिय रहने वाले एक जागरूक व्यक्ति हैं, जिनकी एक पहचान उनकी कलाकार पत्नी जया भगवानानी की वजह से भी है। लॉकडाऊन के दौर में पिछले बरस घर बैठे उनकी दाढ़ी बढ़ गई, और वे अपनी उम्र से काफी अधिक बुजुर्ग दिखने लगे, जिससे उन्हें कभी कोई परहेज भी नहीं रहा। ऐसे में एक जगह से जया को लेकर आने के लिए वे बाहर कार में बैठे थे, और बगल से निकलते हुए एक फैशन डिजायनर सिद्धार्थ गोयल ने उन्हें देखा। सिद्धार्थ रायगढ़ से आकर रायपुर में फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं। उन्होंने जाकर अधीर से पूछा कि क्या वे उनके लिए मॉडलिंग करेंगे?

कुछ हैरानी के साथ पूरी बात समझकर अधीर ने हॉं कह दिया, और कुछ समय में उनके लिए नए कपड़े बने, उन नए कपड़ों में फोटो शूट हुआ, और वे तस्वीरें सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैलीं। यहां से एक नया सफर शुरू हुआ और दिल्ली की एक फैशन स्टाइलिस्ट के मार्फत एक मॉडलिंग कंपनी तक उनकी प्रोफाइल पहुंची जिसने अधीर से संपर्क करके उन्हें दिल्ली आमंत्रित किया, और रेमण्ड कंपनी का एक विज्ञापन-कैम्पेन उन्हें लेकर बनाया गया जो कि इंस्टाग्राम सहित दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘रेमण्ड द कम्पलीट मैन’ नाम से पोस्ट किया गया है।

अधीर के बेटे ध्रुवादित्य भगवानानी भी फिल्म और म्युजिक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और उनकी शोहरत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस उम्र में बाप-बेटे से बढक़र निकला, और लॉकडाऊन की दाढ़ी और बालों ने रेमंड की मॉडलिंग तक पहुंचा दिया।

  दिनेश शर्मा कल संभालेंगे कार्यभार   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े गुुरुवार को रिटायर हो गए। उनकी जगह सचिव दिनेश शर्मा शुक्रवार को कार्यभार संभालेंगे।

श्री गंगराड़े को दो बार 6-6 महीने और एक बार 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। उनका कार्यकाल आज खत्म हो गया। उन्हें विधानसभा परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में बिदाई दी गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से मौजूद थे।

अतिथियों ने श्री गंगराड़े के कामकाज की सराहना की। इस मौके पर विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। दिनेश शर्मा कल से गंगराड़े की जगह लेंगे।

श्री शर्मा मूलत: जांजगीर-चांपा जिले के रहवासी हैं। वे लंबे समय तक डॉ. महंत के साथ काम कर चुके हैं। उनकी भी साख अच्छी है। श्री शर्मा नवंबर 2025 तक विधानसभा के प्रशासनिक प्रमुख रहेंगे।

पटना. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबन्दी को लेकर एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान दिया है. बुधवार को विधानसभा में लाया गया शराबबंदी संशोधन विधेयक पारित हो गया जिसमें पहली बार शराब पीने पर किसी को पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है. विधान सभा में शराबबन्दी पर लाये गए संशोधन विधेयक पर जहां खूब हंगामा हुआ तो वहीं विधान परिषद के भीतर शराबबन्दी पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार खड़े हुए और बड़ी बात कह डाली.

नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं और बापू की भावनाओं को नहीं मानते, उनको मैं हिंदुस्तानी मानता ही नहीं हूं. नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति महाअयोग्य और महापापी भी हैं. शराब का सेवन कहीं से अच्छा नहीं है. जो लोग यह तर्क देते हैं कि शराबबन्दी होने से राजस्व का नुकसान हो रहा है वो गलत है. सीएम ने कहा कि पहले जब बिहार में शराब की बिक्री होती थी तो 5 हजार करोड़ रु राजस्व आता था पर शराबबंदी होने के बाद लोगों को बहुत फायदा पंहुचा है.

शराबबंदी से बढ़ गई सब्जी की खपत

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब लोग जो पैसा शराब पीने में ख़र्च करते थे वो अब सब्जी खरीदने में खर्च करते हैं. नीतीश कुमार ने विधान परिषद में कहा कि शराबबन्दी के बाद सब्जी की बिक्री बढ़ गई है अब लोग सब्जी घर लेकर आते हैं, स्वस्थ्य हैं. नीतीश कुमार द्वारा शराब पीने वाले और बापू की विचारधारा को नहीं मानने वाले को हिंदुस्तानी नहीं मानने और महापापी कहे जाने पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तंज कसा है.

राजद का तंज

शिवानंद तिवारी ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार अपने उन सहयोगियों को ही पापी और अयोग्य करार दे रहे हैं जिनके साथ पिछले कई साल से वो शासन चला रहे हैं. नीतीश कुमार हाल ही में यूपी सरकार के उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर लौटे हैं जहां शराब पीना अपराध नहीं है. इसके साथ नीतीश कुमार उनके साथ शासन चला रहे हैं. जो गांधी के हत्या करने वालों को सच्चा देशभक्त मानते हैं.

शराबबन्दी कानून में हुए कई बड़े संशोधन

शराबबन्दी के 6 साल के बाद नीतीश सरकार ने कानून में कई बड़े संशोधन किए हैं. नये संशोधन के मुताबिक अब कोई भी आरोपी सिर्फ जुर्माना देकर छूट सकता है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है. व्यक्ति द्वारा बार-बार शराब पीने के जुर्म में पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है. नये संशोधन के मुताबिक आरोपी को नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा. आने वाले दिनों में जुर्माने की राशि सरकार तय करेगी.

योग गुरु रामदेव तेल के दाम पर पूछे गए सवाल को लेकर एक पत्रकार पर भड़क गए और उन्हें धमकाने लगे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हरियाणा के करनाल में एक कार्यक्रम में महंगाई पर योग गुरु रामदेव बोल रहे थे उसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे उनके एक पुराने बयान पर स्पष्टीकरण मांगा.

रामदेव ने यूपीए-2 सरकार के समय एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में पेट्रोल 40 रुपये प्रति लीटर और गैस सिलेंडर 300 रुपये का होना चाहिए.

इस बयान पर सवाल पूछने के बाद रामदेव पत्रकार पर भड़क गए.

रामदेव ने आख़िर क्या कहा था?
एक कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव महंगाई पर बोलते हुए लोगों को नसीहत दे रहे थे कि वो अधिक मेहनत करें.

उन्होंने कहा, "सरकार कहती है कि तेल के दाम कम होंगे तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा. अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश को कैसे चलाएंगे और सेना को पैसा कैसे मिलेगा, सड़क-एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे. दोनों ही पक्ष हैं."

"महंगाई कम होनी चाहिए तो मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए. मैं भी संन्यासी होकर सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करता हूं, तो मेरे कौन-से बेटे-बेटी भूखे मर रहे हैं."

इसके बाद एक पत्रकार ने उनसे उनके पुराने बयान पर सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा था देश की युवा जनता 40 रुपये पेट्रोल और 300 रुपये सिलेंडर वाली सरकार चाहती है.

इस सवाल पर योग गुरु रामदेव भड़क गए. शुरुआत में उन्होंने पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर पत्रकार के बार-बार पूछने पर कहा, "मैंने कहा था तो क्या अब मेरी पूंछ उखाड़ लेगा? ऐसे प्रश्न मत पूछो और क्या तुम ठेकेदार हो जो तुम पूछो मैं उसका उत्तर दूं. थोड़ा सभ्य बनना सीखो."

इसके बाद पत्रकार ने उनसे दोबारा उनके पुराने बयान पर स्पष्टीकरण मांगा तो वो कहने लगे, "मैंने (बयान) दिया था लेकिन अब नहीं देता, अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा. चुप हो जा और अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा. इतनी ज़्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, तू किसी सभ्य मां-बाप की औलाद होगा."

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ट्विटर पर हंसराज मीणा ने लिखा है कि '2014 से पहले बाबा रामदेव ज़ोर-शोर से भाजपा के लिए प्रचार करते थे.'

ट्विटर पर कई लोगों ने पतंजलि कंपनी के उत्पाद का बहिष्कार करने की भी अपील की है. योग गुरु रामदेव पतंजलि के ब्रांड एंबेसडर हैं.

नौवीं बार फिर बढ़े तेल के दाम
देश में लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी जारी है. गुरुवार को 10 दिनों में लगातार नौवीं बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई.

गुरुवार को पेट्रोल और डीज़ल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई जिसके बाद बीते 10 दिनों में तेल के दाम 6.40 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं.

दिल्ली में इस समय पेट्रोल के दाम 101.81 रुपये प्रति लीटर जबकि डीज़ल के दाम 93.07 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं.

वहीं मुंबई में पेट्रोल 116.72 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल 100.94 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. (bbc.com)

  उपचुनाव विशेष रिपोर्ट 3   

-लोकसभा उपचुनाव में आमने-सामने तृणमूल से अभिनेता शत्रुघ्न सिंहा और भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल

आसनसोल से बिकास के शर्मा

पश्चिम बंगाल की सत्ताशीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बर्धमान जिले की आसनसोल लोकसभा सीट से बॉलीवुड स्टार और पूर्व भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिंहा को मैदान में उतारा है, जहां 12 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। भाजपा की ओर से फैशन डिजाइनर से राजनेता बनी अग्निमित्रा पॉल मैदान में उतरीं हैं। वे वर्तमान में आसनसोल दक्षिण सीट से विधायक भी हैं। 34 वर्षों तक एकछत्र राज करने वाली सीपीएम ने अपने स्थानीय नेता पार्थ मुखर्जी को चुनावी अखाड़े में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कई दिनों के विलंब के बाद काफी विचार-विमर्श कर प्रोसेनजीत पुईतंडी पर दांव लगाया है। नामांकन डालने वालों में एक भारतीय न्याय अधिकार रक्षा पार्टी सहित तीन निर्दलीय भी शामिल हैं किंतु प्रमुख मुकाबला वर्तमान में सीट पर कब्ज़ा जमाये बैठी भाजपा और राज्य की सत्ता पर आसीन तृणमूल कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। दरअसल सबसे पहले तृणमूल सुप्रीमो सह राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिने अभिनेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिंहा को लोकसभा का टिकट देकर सभी को चौंका दिया था क्यों कि उस वक्त तक श्री सिंहा कांग्रेस के साथ बने हुए थे। श्री सिंहा के नाम की घोषणा के बाद भाजपा के लिए प्रत्याशी चयन का काम कठिन हो गया और ऐसा माना जा रहा था कि हिंदी भाषियों को लुभाने के लिए खेले गये ममता के कार्ड की काट के रूप में भाजपा तृणमूल से ही दल में शामिल हुए आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को प्रत्याशी बनाएगी। इसके वाजिब कारण भी थे क्यों कि श्री तिवारी ने हालिया संपन्न आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया था साथ ही अपने पत्नी चैताली तिवारी एवं सहयोगी गौरव गुप्ता की जीत भी सुनिश्चित करवाई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां ममता बनर्जी ने विगत दो लोकसभा चुनावों में हिंदी वोटों का तृणमूल से भाजपा की ओर झुकाव महसूस किया था और बिहारी बाबु के नाम से लोकप्रिय श्री सिंहा को टिकट देकर चुनावी अखाड़ा का शंखनाद किया, वहीं भाजपा ने बांग्ला भाषी मतदाताओं को देखते हुए स्थानीय विधायक सुश्री पाल पर भरोसा जताया। ममता ने पिछला विधानसभा चुनाव ‘बांग्ला निजेर मेयेके चाये’ (बंगाल अपनी बेटी को चाहता है) के सहारे भाजपा को 77 सीटों पर समेत दिया था वहीँ आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुश्री पाल खुद को आसनसोल की बेटी बताते हुए तृणमूल नेत्री के जवाब में ‘आसनसोल निजेर मेये के चाये’ (आसनसोल अपनी बेटी को चाहता है) का नारा बुलंद कर दिया है। सुश्री पाल केवल मंदिरों को ठिया बनाकर चुनावी माहौल को हिंदुत्व से जोड़ना चाह रहीं हैं, ठीक उसके बरक्स तृणमूल शत्रुघ्न सिंहा को बाहरी कहने की काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से होकर वाराणसी से चुनाव लड़ने को मुद्दा बना रही है। कुल मिलाकर आसनसोल में चुनावी लडाई बड़ी रोचक हो चली है। शत्रुघ्न सिंहा का स्टारडम भले इतिहास की बात रह गया हो लेकिन जनसभाओं में होने वाली भीड़ उन्हें जीत के प्रति इतना आश्वस्त कर रही है कि वे सभाओं में कहने से नहीं चूक रहे कि विजय तो तय है, उन्हें केवल 16 अप्रैल का इंतजार है।

ज्ञातव्य हो कि आसनसोल सीट पिछले साल अक्टूबर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। श्री सुप्रियो ने 2014 और 2019 में सीट पर क्रमशः 70 हजार एवं 1.97 लाख मतों से जीत हासिल की थी। भाजपा छोड़ने के पहले उन्होंने मार्च-अप्रैल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोलकाता की टॉलीगंज सीट से चुनाव लड़ा था और पराजय चखी थी। जिसके बाद सितंबर 2021 में टीएमसी में शामिल हो गए। सुप्रियो अब कोलकाता के बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार हैं। यह सीट राज्य के पूर्व मंत्री और अनुभवी टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के पिछले साल नवंबर में निधन के बाद खाली हुई थी। आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट के अलावा, 12 अप्रैल को तीन अन्य विधानसभा क्षेत्रों - महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और बिहार के बोचाहा के लिए उपचुनाव होंगे।

बंगाल का दूसरा शहर आसनसोल
आसनसोल शहर, जो आसनसोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, एक टियर दो शहर है और झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा के करीब महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। यह कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां शहर में 12 लाख से अधिक लोग रहते थे वहीं सात विधानसभा सीट वाले इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग के आंकड़ों अनुसार लगभग 15 लाख पात्र मतदाता हैं। मतदाताओं में कोयला खदान श्रमिकों, कारखाना मजदूरों, स्क्रैप डीलरों, गल्ला व्यापारियों और अल्पसंख्यकों का मिश्रण है। लगभग 50 प्रतिशत मतदाता हिंदी भाषी हैं, जो पड़ोसी राज्य झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, हरयाणा, गुजरात आदि इलाकों के मूल निवासी हैं लेकिन 100 से भी अधिक वर्षों से यहां निवासरत हैं। जनसांख्यिकी और बड़ी संख्या में कारखाने के श्रमिकों की उपस्थिति से निर्वाचन क्षेत्र हमेशा वामपंथ का गढ़ रहा है। सीपीएम ने 1971 और 1977 में सीट जीती और फिर 1989 से 2014 तक लगातार आठ बार सीट पर विजय पाई। लेकिन 2014 की मोदी लहर में सीपीएम से यह सीट भाजपा ने जीत ली थी।

चुनाव में भाजपा ने फेंका है पासा
2014 के लोकसभा चुनावों में, आसनसोल उन दो सीटों में से एक थी जो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जीती थी। दूसरी दार्जिलिंग थी, जिसे पार्टी ने 2009 में भी जीता था। 2014 में दार्जिलिंग में भाजपा उम्मीदवार एसएस अहलूवालिया को पार्टी के तत्कालीन गठबंधन सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) से समर्थन मिला लेकिन आसनसोल में मिली भाजपा की जीत में श्रेय भाजपा के अपने बल का था। 2019 के संसदीय आम चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आसनसोल सहित 18 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने में विफल रही, लेकिन आसनसोल में सात विधानसभा क्षेत्रों में से दो- कुल्टी और आसनसोल दक्षिण- पर जीत हासिल की। श्री सुप्रियो के भाजपा से अलग होने के साथ ही  आसनसोल भगवा खेमे के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। कुल्टी क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ अजय पोद्दार ने कहा कि बाबुल के पार्टी छोड़ने से लोकसभा चुनाव ही नहीं किसी भी चुनाव पर कोई असर नहीं होने वाला क्यों कि भाजपा सांगठनिक बल पर चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि अग्निमित्रा एक जुझारू नेत्री हैं और मतदाता तृणमूल के गुंडाराज के खिलाफ उन्हें ही वोट डालेंगे।

ममता-शत्रुघ्न हेतु जीवन-मरण का प्रश्न
आसनसोल उपचुनाव टीएमसी के लिए भी सम्मान की लड़ाई है। पार्टी को उम्मीद है कि शत्रुघ्न सिंहा की स्टार इमेज और निर्वाचन क्षेत्र के हिंदी भाषियों के बीच उनकी अपील भाजपा से सीट छीनने में मददगार होगी। पार्टी विधानसभा चुनावों के बाद से हर चुनाव जीत रही है - उपचुनाव, सभी निकाय चुनाव और कोलकाता नगर निगम के चुनाव - और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उसी लहर के भरोसे अपना विजई पताका लहराना चाहती है। आसनसोल उत्तर क्षेत्र से विधायक सह राज्य के कानून मंत्री मलय घटक की मानें तो शत्रुघ्न सिंहा को बाहरी कहना भाजपा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है क्यों कि वे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उन्होंने कहा कि श्री सिंहा बंगाल की संस्कृति से बचपन से जुड़े रहे हैं, उन्होंने फिल्में भी कीं हैं और कोयला क्षेत्र की समस्याओं पर बनी कालका और काला पत्थर में शानदार अभिनय भी किया था। बाहरी के प्रश्न पर शत्रुघ्न सिंहा ने कहा कि अगर मैं बाहरी हूँ तो सबसे पहले भाजपा यह सोचे की प्रधानमंत्री बाहरी हैं अथवा नहीं? श्री सिंहा ने कहा कि सादगी एवं साहस की मूर्ति ममता बनर्जी आज राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का एकमात्र सर्वमान्य चेहरा हैं और उनके हाथों को मजबूत करने ही वे आसनसोल के चुनावी मैदान से अभियान शुरू कर चुके हैं।

शिल्पांचल के नाम से मशहूर आसनसोल की राजनीति को दो दशक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक आर्थिक धारा के संपादक डॉ प्रदीप कुमार सुमन की मानें तो ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए राज्य में भाजपा के पदचिह्न को कम करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आसनसोल में जीत टीएमसी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी क्यों कि हाल में राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं।

शांतिपूर्ण चुनाव कराने को आई सात कंपनियां
आसनसोल लोकसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से इलाके में सीआरपीएफ एवं अन्य केंद्रीय वाहिनी का आना शुरू हो गया है। बुधवार को क्षेत्र में स्थानीय थानों की मदद से बटालियन जवानों ने रूट मार्च भी शुरू कर दिया है। आसनसोल रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर केवल जवान ही जवान देखे जा रहे हैं वहीं स्कूल भवनों में भी उनके ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ की सात कंपनी आई है, वह लोग नैनीताल से पहले बरेली स्टेशन होते हुए यहां आयें हैं। आसनसोल स्टेशन से ही जवान अन्य स्थानों के लिए रवाना हो रहे हैं।

नयी दिल्ली, 31 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तोड़फोड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि आठ लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है तथा यह संख्या अभी और बढ़ सकती है।

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के संबंध में दिए गए केजरीवाल के बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री के आवास पर कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी।

पुलिस ने बुधवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया था।

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कल्सी ने कहा, ‘‘ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना), 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन), 353 (सरकारी कर्मचारी को हमला या आपराधिक बल के जरिए कर्तव्य निर्वहन से रोकना) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम की धारा तीन के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।’’

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि पंजाब चुनाव में हार से हताश भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को ‘‘मारना’’ चाहती है। (भाषा)

सिसोदिया ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा ‘‘भारतीय जनता युवा मोर्चा’’ के कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के आवास पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा के लिये लगाए गए अवरोधकों को क्षतिग्रस्त किया।

नागपुर, 31 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में अनेक याचिकाएं दाखिल करने वाले नागपुर के अधिवक्ता के आवास पर बृहस्पतिवार को छापे मारे।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने अधिवक्ता सतीश उके के, यहां पार्वती नगर इलाके में स्थित आवास पर सुबह छह बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कड़ी सुरक्षा के बीच छापे मारे।

अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय एजेंसी की मुंबई इकाई ने भूमि खरीद फरोख्त मामले में छापे मारे हैं।

उके ने भाजपा नेताओं खासतौर पर फडणवीस के खिलाफ अदालतों में कई याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी एक अर्जी में फडणवीस के खिलाफ चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने के लिए,आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी।

उके ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने 2014 में झूठा हलफनामा दायर किया था और 1996 और 1998 में दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी दो आपराधिक मामलों को छिपाया था। (भाषा) 

   मंत्री अमरजीत ने कहा- रुपये बंटना खुशी की बात, पर लोग ठगी का शिकार न हों  
 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 31 मार्च। सरगुजा जिले के सीतापुर से विधायक रहे प्रो. गोपाल राम ने 20 हजार करोड़ रुपए बांटने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक से उन्हें कागजात लेना अभी बाकी है। आठ-दस दिन बाद अब इस पर बात करेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर गोपाल राम 1998 में सीतापुर से निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने भाजपा के टिकट पर सन् 2018 में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। इन दिनों चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र के हर एक मतदाता को दो लाख रुपये, 16 साल से बड़े बच्चों को एक लाख रुपए और सभी छोटे बच्चों को 50 हजार रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने अपनी इस योजना का पंपलेट भी छपवा कर बांटा है। वे गांव-गांव में घूमकर लोगों से उनके खाते के बारे में जानकारी भी जुटा रहे हैं। वे इसके लिए लोगों से फार्म भी भरवा रहे हैं। अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों ने उनके पास आवेदन भी जमा कर दिया है। आवेदन के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कॉपी भी जमा करने कहा गया है। उन्होंने दो अप्रैल से रुपये बांटने की बात कही थी।

दो दिन पहले प्रो. गोपाल राम ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि उनके पास 20 हजार करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक से आए हैं। यह राशि उनके आरपी गु्रप से हुए फायदे की है। यह गु्रप डीआरडीओ (डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) के लिये काम करता है, जिसके वे सदस्य हैं। प्रो. गोपाल राम का कहना था कि बहुत से लोगों का कोरोना वायरस के कारण रोजगार चला गया। बहुत से परिवार के मुखिया की मौत हो गई और इसे देखते हुए वह अपने पास आए रुपयों को गरीबों में बांट कर उनका कुछ भला करना चाहते हैं।

प्रो. गोपाल राम के दावे पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत से जनप्रतिनिधियों ने बयान दिया है कि यहां धोखाधड़ी हो रही है। मुफ्त में कोई पैसे नहीं बांटता। प्रो. गोपाल राम का ऐसा क्या काम है जिससे उन्हें आरबीआई 20 हजार करोड़ दे देगा, यह सवाल भी किया जा रहा है। प्रो. गोपाल राम भोले-भाले आदिवासियों के बीच कैंप लगाकर खुद ही उन्हें रुपये देने की बात कर रहे हैं जो अविश्वसनीय है।

मामले को तूल पकड़ता देख अब प्रो. राम अपने दावे से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये रुपए कहां से आपके पास आ गए?  तब उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर चर्चा मत करिये। बहुत ज्यादा शोर हो गया है। वे अब भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ कागज निकलवा लेते हैं, फिर सारी बात सामने आएगी। इसमें आठ-दस दिन लग सकते हैं।

सीतापुर क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से इस बारे में प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र की जनता को बांटने के लिए इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिये बस जनता में बांट दिया जाए। सरकार से हमें जो सुविधा मिली है, काफी है। पर हम क्षेत्र की जनता को सावधान जरूर करना चाहेंगे कि कि वे कहीं धोखाधड़ी के शिकार न हों। ठगी से बचकर रहें।

नई दिल्ली, 31 मार्च । रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध को दूसरा महीना चल रहा है. कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और रूस ने इस्तांबुल में हुई बैठक में हमलों में कमी करने की बात कही है. इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एनडीटीवी के साथ एक विशेष बातचीत में बताया कि रूसी हमले के बीच उनके देश में क्या हो रहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्यस्थता करने की भी मांग की है. पढ़ें उनके द्वारा कही गई 10 बड़ी बातें-
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

    हमने रूस को कुछ अच्छे प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन हमें जमीनी स्तर पर स्थिति देखने की जरूरत है. हमले हो रहे हैं. जमीन पर जो हो रहा है, उससे बातचीत टूटती नजर आ रही है. कीव और चेर्निहाइव से कोई रूसी सेना की कोई सार्थक वापसी नहीं हुई है.

    हमने कुछ क्षेत्रों से कुछ रूसी सेना को वापस जाते देखा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेना पूरी तरह से वापस लौट चुकी है. इसलिए हमें रूसी आश्वासनों से सावधान रहने की जरूरत है.

    रूस अपनी योजना छुपा रहा है. उनकी सेना पूर्वी क्षेत्र में हमले की योजना बना रही है. रूस की सेना वापसी एक रचनात्मक कदम के बजाय रूसी सेना का कोई हथकंडा हो सकता है.
हम चाहते हैं कि रूस के रचनात्मक शब्द रचनात्मक कदमों से मेल खाए. हम इतिहास के दाईं ओर हैं. हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया. प्रारंभिक धारणा कि युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, गलत साबित हुआ है. अब युद्ध को दूसरा महीना चल रहा है.

यूक्रेन में रूसी हमलों में सैकड़ों महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं. मैंने पांच हफ्तों में अपने बच्चों को नहीं देखा है. मैं कभी-कभी उनसे फोन पर ही बात करता हूं.

हम युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि कोई मरे. मैं मारे गए भारतीय छात्र के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं. रूस के हमलों से पहले तक यूक्रेन हमेशा भारतीय छात्रों का घर रहा है.

यह सच है कि भारत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है (भारत के संयुक्त राष्ट्र में मतदान से परहेज करने पर)... लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में यूक्रेन इतिहास के सही पक्ष में है. यूक्रेन भारत की खाद्य सुरक्षा के गारंटरों में से एक है. हम कई उत्पादों की आपूर्ति करते हैं. यह पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध है.
दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो इस युद्ध को चाहता है, वह है व्लादिमीर पुतिन. अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को इस युद्ध को रोकने के लिए मना सकते हैं, तो हम उसके खिलाफ क्यों हों?

जब तक रूस अपने टैंकों और विमानों के साथ यूक्रेन में नहीं घुसा, यूक्रेन भारतीयों का घर रहा है. हम चाहते हैं कि छात्र वापस आएं.

रूस में निर्णय लेने वाले एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रपति पुतिन हैं. इसलिए आपको उनसे सीधे बात करने की जरूरत है कि इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए.

पटना, 31 मार्च । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पर बात करते हुए कहा कि ज़हरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई हैं. उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी. शराब के मुद्दे पर बात करते हुए सीएम ने आगे कहा कि जो बापू जी की बात को नहीं मानते हैं... वे हिंदुस्तानी नहीं हैं. वो महापापी और महाअयोग्य हैं. उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं. सख्त रवैया अपनाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि दुनिया भर में शराब का कितना बुरा असर है. राज्य में शराबबंदी के कारण लोग अब सब्जी खरीद रहे हैं. पहले राज्य में सब्जी का इतना उत्पादन नहीं होता था. जो पहले पैसे शराब पीने में बर्बाद करता था. वो अब पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लाएगा. देखिए उनके घर में कितना अच्छा भोजन होगा. जरा महिलाओं से पूछें.
 

बिहार विधानसभा ने बुधवार को निषेध एवं उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है. जिसके तहत राज्य में पहली बार शराबबंदी कानून को कम सख्त बनाया गया है. संशोधित कानून के अनुसार, पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाएगी और यदि अपराधी जुर्माना राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उसे एक महीने की जेल का सामना करना पड़ सकता है. इसके अनुसार, जब किसी को शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करते हुए पुलिस पकड़ेगी तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिसने शराब उपलब्ध करवायी.

नीतीश कुमार सरकार ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू कर दी थी. प्रतिबंध के बाद से बड़ी संख्या में लोग केवल शराब पीने के आरोप में जेलों में बंद हैं. उल्लंघन करने वालों में अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों में से हैं. भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने पिछले साल कहा था कि 2016 में बिहार सरकार के शराबबंदी जैसे फैसलों ने अदालतों पर भारी बोझ डाला है.

उन्होंने कहा था कि अदालतों में तीन लाख मामले लंबित हैं. प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि लोग लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब शराब के उल्लंघन से संबंधित अत्यधिक मामले अदालतों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं. (भाषा इनपुट के साथ)
 

रामेश्वरम (तमिलनाडु), 31 मार्च। श्रीलंका की नौसेना ने अपने समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में तीन भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं।

मत्स्य पालन विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि ये गिरफ्तारियां बुधवार देर रात की गयी, जब पुडुकोट्टई जिले के तीन मछुआरे कच्चातीवू के समीप मछली पकड़ने गए थे। एक नौका भी जब्त की गयी है।

इस घटना से दो दिन पहले ही श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के कथित उल्लंघन के लिए चार मछुआरों को गिरफ्तार किया था और उनकी नौका जब्त कर ली थी।

मछुआरों के प्रतिनिधियों ने ताजा घटना पर आक्रोश जताया है और वे इस मुद्दे का स्थायी समाधान चाहते हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 मार्च । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बृहस्पतिवार को संसद के निकट धरना दिया।

पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आरंभ होने से करीब डेढ़ घंटे पहले विजय चौक पर कांग्रेस के 'महंगाई मुक्त भारत' अभियान के तहत धरना दिया।

इसमें राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई अन्य सांसद शामिल हुए।

कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

कांग्रेस के महासचिवों एवं प्रदेश प्रभारियों की गत शनिवार को हुई एक बैठक में फैसला लिया गया था कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरने के लिए पार्टी 31 मार्च से तीन चरणों में ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान चलाएगी।(भाषा)