चीन में अफगानिस्तान के राजदूत ने पद छोड़ते हुए एक लंबा-चौड़ा संदेश छोड़ा है जिसमें उन्होंने बताया है कि तालीबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद महीनों तक कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिली थी.

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चीन में अफगानिस्तान के राजदूत रहे जाविद अहमद काएम ने सोमवार को बताया कि तालीबान के सत्ता में आने के बाद हालात कितने जटिल हो गए थे. ट्विटर पर काएम ने लिखा कि तब हालत ऐसी थी कि फोन का जवाब देने के लिए भी कोई नहीं था और रिसेपशनिस्ट को ही सारा काम करना पड़ रहा था.

काएम ने बताया कि अपने कर्मचारियों को तन्ख्वाह देने के लिए उन्हें दूतावास के बैंक खाते को खाली करना पड़ा था. 1 जनवरी को विदेश मंत्रालय को भेजे एक पत्र में उन्होंने लिखा, "पिछले छह महीने से काबुल से तो हमें कोई तन्ख्वाह मिली नहीं, तो हमने वित्तीय संकट को हल करने के लिए अपने राजनयिकों की कमेटी बनाई.”

उन्होंने कहा कि फिर भी वह अपने उत्तराधिकारी के लिए कुछ धन छोड़कर आए थे. उन्होंने लिखा, "1 जनवरी 2022 तक खाते में करीब एक लाख डॉलर है.” काएम ने यह नहीं बताया कि अब वह क्या करेंगे.

चीन में दूतावास की खस्ता हालत को बयान करते हुए काएम ने जो लिखा है उसमें ऐसा भी है कि दूतावास की पांच कारों की चाभियां वह अपने दफ्तर में छोड़कर आए हैं और चूंकि सारे राजनयिक जा चुके हैं, इसलिए फोन का जवाब देने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को काम पर रखा गया.

पुराने और नए का संघर्ष जारी है
अफगानिस्तान के बहुत सारे दूतावासों की यही स्थिति है. ये दूतावास आमतौर पर पिछली सरकार के प्रति निष्ठावान रहे अधिकारी ही चला रहे हैं. हालांकि बहुत से राजनयिकों ने दूतावास छोड़ भी दिए हैं. काएम ने लिखा कि उनका इस्तीफा "सम्मानजनक तरीके से अपनी जिम्मेदारी का पटाक्षेप” है.

एक ट्वीट ने उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब नए नियुक्त जनाब सदात बीजिंग पहुंचेगे तो कोई अन्य राजनयिक वहां नहीं बचेगा.” उन्होंने कहा कि चीन को भी इस बात का अच्छी तरह पता है. हालांकि फिलहाल यह नहीं पता है कि काएम के उत्तराधिकारी सदात हैं कहां. इस बारे में तालीबान सरकार ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है.

सोमवार को बीजिंग में अफगानिस्तान का दूतावास रोज की तरह ही खुला. उसके सामने दो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं और दूतावास पर देश का पुराना तीन रंग का झंडा फहरा रहा था. काएम नवंबर 2019 से चीन में अफगानिस्तान के राजदूत थे. जुलाई में चीन के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद उन्होंने जुलाई में दिए इंटरव्यू में चिंता जाहिर की थी कि तालीबान की सत्ता में वापसी हो सकती है. उसके कुछ ही दिन बाद, अगस्त में तालीबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था. तब से देश भारी आर्थिक और वित्तीय संकट से जूझ रहा है. महंगाई अपने चरम पर है और बेरोजगारी के कारण लोग बेहाल हैं.

हर जगह अस्त-व्यस्त
चीन ने अफगानिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद दी है. तालीबान ने ज्यादातर देशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए हैं. उनकी सरकार को भी अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है. और बीजिंग एकमात्र दूतावास नहीं है जहां हालात अस्त-व्यस्त हो गए हैं.

पिछले हफ्ते रोम के दूतावास में तब पुलिस बुलानी पड़ी जब नौकरी से निकाले गए एक राजनयिक ने दूतावास पर हमला कर दिया. दूतावास ने कहा कि यह अधिकारी दावा कर रहा था कि उसे नया राजदूत बना दिया गया है. तालीबान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में कहा कि इस राजनिक की नौकरी नहीं गई है और उसे हटाया जाना अवैध था.

संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का मिशन भी इस वक्त परेशानियों से गुजर रहा है. पूर्व और मौजूदा दोनों ही सरकारें यूएन में देश को दी गई सीट पर दावा कर रहे हैं. पिछले साल सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर कोई फैसला भविष्य के लिए टाल दिया था.

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भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदी हटा ली है. नतीजतन अमेरिका के पोर्क उत्पादक अब भारत को अपने उत्पाद निर्यात कर पाएंगे.

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अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिकी पोर्क और उससे बनने उत्पादों का आयात करेगा. ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका से पोर्क के उत्पाद भारत को निर्यात किए जाएंगे. अमेरिका ने उसके कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदियां हटाने का स्वागत किया है.

अमेरिकी कृषि मंत्री टॉम विलसैक और अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि (USTR) कैथरीन टाई ने बयान जारी कर यह जानकारी दी. विलसैक ने कहा, "दो साल से अमेरिकी पोर्क के लिए भारतीय बाजार में जगह पाने की कोशिशें हो रही थीं. यह नया अवसर उन कोशिशों का अंजाम है और दिखाता है कि भारत-अमेरिका वाणिज्य संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”

अमेरिकी उत्पादों को बढ़त
कैथरीन टाई पिछले साल नवंबर में भारत गई थीं. तब ट्रेड पॉलिसी फोरम में उन्होंने इस बारे में बात की थी. उन्होंने अमेरिकी पोर्क के भारतीय बाजार तक पहुंच को जरूरी बताया था. भारत के इस फैसले पर उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार के साथ काम करते रहेंगे ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले अमेरिकी उत्पाद जल्द से जल्द भारत पहुंचने शुरू हो जाएं.”

2020 में अमेरिका पोर्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था. यूएसटीआर के आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में 7.7 अरब डॉलर के पोर्क की बिक्री होती है. पिछले साल अमेरिका ने भारत को 1.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था.

भारत-अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी फोरम बीच में बंद हो गई थी लेकिन 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया. इसका मकसद कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात पर विशेष ध्यान देना था. भारत और अमेरिका में उस दौरान सहमति बनी थी कि अमेरिकी चेरी, अल्फाल्फा और सूखे अनाज और भारत के आम, अंगूर, झींगे और भैंस के मांस का आयात-निर्यात बढ़ाया जाएगा.
विशेष दर्जे का इंतजार

सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी. तब दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया जाएगा.

भारत काफी समय से अमेरिका से प्राथमिकता वाले देश का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा है. यह अमेरिका की एक योजना है जिसे जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफेंसेज कहा जाता है. इस योजना के तहत अमेरिका विकासशील देशों के कुछ उत्पादों को अपने बाजार में कर-मुक्त निर्यात की इजाजत देता है. 2020 में भारत का यह दर्जा खत्म हो गया था.

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कजाखस्तान में हिंसक प्रदर्शनों के बाद चीन ने वहां सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही चीन ने कजाखस्तान में 'बाहरी ताकतों' द्वारा हस्तक्षेप का विरोध करने की भी बात कही है.

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मदद का प्रस्ताव चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कजाखस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिलुबर्दी के साथ बातचीत के दौरान दिया. चीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक वांग ने तिलुबर्दी को बताया, "कजाखस्तान में हाल ही में हुई उथल पुथल दिखाती है कि मध्य एशिया में स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और यह एक बार फिर साबित करती है कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे प्रांत में शान्ति नहीं चाहती हैं."

पिछले सप्ताह कजाखस्तान में ईंधन के बढ़ते दामों के विरोध में हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था. कुछ को जला भी दिया गया था. फिर प्रदर्शन जैसे जैसे जैसे पूरे देश में फैलने लगे सेना को गोली चलाने के आदेश दे दिए गए.

चीन की चिंता
सरकार ने हिंसा के लिए "चरमपथियों" को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इनमें विदेश में प्रशिक्षित इस्लामिस्ट आतंकवादी शामिल हैं. सरकार ने रूस के नेतृत्व में एक सैन्य समूह से सेना भेजने के लिए भी कहा. सरकार ने कहा कि इन सैनिकों को सामरिक दृष्टी से महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है. अमेरिका ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं.

जानकारों का मानना है कि चीन की चिंता है कि अगर उसके पड़ोस में अशांति होगी तो उसका चीन के ऊर्जा व्यापार पर बेल्ट-एंड-रोड परियोजनाओं पर पड़ेगा. इसके अलावा चीन को लगता है कि इसका असर उसके शिन्चियांग इलाके पर भी पड़ेगा, जो कजाखस्तान के साथ 1,770 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है.

वांग ने यह भी कहा कि चीन "मिल कर किसी भी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप और घुसपैठ का विरोध करने के लिए" तैयार है. चीन और रूस का मानना है कि "रंग क्रांतियां (कलर रिवोल्यूशंस) अमेरिका और दूसरी पश्चिमी ताकतों के द्वारा भड़काए जा रहे हैं ताकि देशों में सरकारों को गिराया जा सके.

सिंगापुर के एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनैशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर ली मिंगजियांग ने बताया, "चीन इस अशांति की वजह से कजाखस्तान और मध्य एशिया में अमेरिका के प्रभाव का विस्तार नहीं होने देना चाहता है. अगर पड़ोस के एक देश में रंग क्रान्ति की वजह से राजनीतिक लोकतांत्रिकरण हो जाता है, तो इससे उदारवादी झुकाव रखने वाले चीन के बौद्धिक कुलीन वर्ग को भी ऐसा ही कोई प्रयास करने के लिए बढ़ावा मिल सकता है."

वियतनाम युद्ध के बाद से चीन अपनी हस्तक्षेप विरोधी नीति के तहत पारंपरिक रूप से दूसरे देशों में सेना नहीं भेजता है. पिछले महीने उसने सोलोमन आइलैंड्स की पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए और वहां भड़के दंगों को खत्म करने के लिए अपने छह पुलिस अफसर भेजे थे.

सीके/एए (रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी-शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।

द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल , फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।
 

हरिद्वार, 11 जनवरी | कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी ने 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति के स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय व बाहरी लोगों का हरकी पैड़ी क्षेत्र में जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि 14 जनवरी को किसी भी हालत में गंगा स्नान करने के लिए हरकी पैड़ी क्षेत्र पर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई जाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1292 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं पांच मरीज की मौत हुई है। कुल मृतकों की संख्या 7429 हो गई है। संक्रमण दर 07.57 प्रतिशत हो गई है, जबकि 294 संक्रमित ठीक हुए हैं। 5009 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 352177 हो गई है।

सोमवार को प्रदेश में एक दिन में 1292 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। राज्य में कुल 332949 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी दर 94.54 प्रतिशत दर्ज की गई। जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 441 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।

नैनीताल में 220, हरिद्वार में 254, पिथौरागढ़ में 12, अल्मोड़ा में 36, ऊधमसिंह नगर में 193, चंपावत में 7, टिहरी में 28, उत्तरकाशी में 9, बागेश्वर में 7, पौड़ी में 56, चमोली में 15, रुद्रप्रयाग में 14 संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या घटी है। (आईएएनएस)
 

 जन्मदिन पर लिया था निर्णय 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 11 जनवरी। जगदलपुर के बोधघाट कॉलोनी में रहने वाले भारतीय वायुसेना के पूर्व जेडब्लूओ राजेन्द्र कुमार शर्मा के निधन के बाद परिवारजनों ने उनके पार्थिव शरीर को मंगलवार की सुबह एनाटॉमी विभाग के अधिकारियों को सौंपते हुए उनकी अंतिम इच्छा को पूरी किया गया।

परिजनों ने बताया कि पिता राजेन्द्र का जन्म पंजाब के अमृतसर में 12 सितंबर 1945 को हुआ था, पिता ने वर्ष 1964 में भारतीय वायु सेना में शामिल हुए, वर्ष 1965 व 1971 के युद्ध में साहस से लड़ाई भी लड़े। हमेशा से लोगों के प्रति स्नेह और लगाव के चलते उन्होंने अपने 63वें जन्मदिन के अवसर पर अपने परिजनों को अपने देहदान करने की बात बताई, जिसका कारण था कि उनके दिए गए शरीर से मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा आगे की पढ़ाई के साथ ही शोध के लिए प्रयोग कर सके, 6 अक्टूबर 2008 को उन्होंने अपने शरीर को दान करने के लिए पत्र भरा, और मेकाज को शरीर दान करने की शपथ भी ली। वर्ष 2021 में 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाई गई, जिसमें उनका सम्मान भी किया गया। बताया जा रहा है कि अमृत महोत्सव के मौके पर 1971 के युद्ध नायक होने के चलते उनका सम्मान किया गया।
 

नई दिल्ली, 11 जनवरी | भारत मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी) ने सोमवार को 14 जनवरी तक पूर्व और आसपास के मध्य भारत में तेज बारिश, गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है।

आईएमडी ने कहा कि 14 जनवरी तक विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और ओडिशा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, अगले दो दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट वर्षा जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी।

"11 और 13 जनवरी को ओडिशा में भारी वर्षा की संभावना है, 13 जनवरी को विदर्भ में बिजली - ओलों के साथ बारिश की आशंका है, 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ , झारखंड, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश पड़ने की संभावना है, और 12 जनवरी को सिक्किम और तेलंगाना में बारिश हो सकती है।"

आईएमडी ने 11-13 जनवरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में काफी व्यापक वर्षा और बर्फबारी की संभावना का भी अनुमान लगाया है और 12 और 13 जनवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।

सोमवार को सुबह 8:30 बजे समाप्त 24 घंटे में सभी राज्यों में दर्ज की गई वर्षा-

हिमाचल प्रदेश: कंडाघाट - 8 सेमी, धरमपुर, सोलन, पक्काझड़ में 7 सेमी , राजगढ़, भरमौर, खदरला, कसौली, संगराहा, शिमला हवाई अड्डा, सिरमौर में 6, अर्की, नैना दावी, बलद्वारा, जट्टम बैराज, सिंदरनगर, नाहन में 5 सेमी, बंजार, कोठी, सराहन, शिमला, मंडी, रामपुर, करसोग, गोहर, मनाली में 4 सेमी बारिश हुई।

मध्य प्रदेश: पवई (जिला पन्ना) 6 सेमी, वेंकटनगर (जिला अनूपपुर) 6 सेमी, गोनौर (जिला पन्ना) 4 सेमी, बक्सवाहा (जिला छतरपुर) 4 सेमी।

उत्तर प्रदेश- बिजनौर, मुरादाबाद - 6 सेमी , अमरोहा - 5 सेमी, नकुर - 4 सेमी, चित्रकूट - 4 सेमी।

हरियाणा: यमुना नगर, पंचकुला - 5 सेमी , अंबाला - 4 सेमी, चंडीगढ़ - 3 सेमी।

उत्तराखंड: देहरादून - 3 सेमी।

विदर्भ में छिटपुट ओलावृष्टि हुई।

(आईएएनएस)

बरेली, 11 जनवरी | बरेली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मार्च 2016 में चलती बस में महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दो लोगों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

प्रत्येक आरोपी पर 45,000 रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, 8 मार्च 2016 को बरेली से रामपुर जा रही 30 वर्षीय पीड़िता एक निजी बस में सवार हुई थी। बस रात करीब साढ़े नौ बजे शीशगढ़ कस्बे में रुकी। उसे बताया गया कि बस बाद में रामपुर के लिए आगे बढ़ेगी।

चूंकि वह अपने 15 दिन के बेटे को अपने साथ ले जा रही थी, इसलिए उसने बस में इंतजार करने का फैसला किया, हालांकि कोई अन्य यात्री बस में नहीं था।

बस कंडक्टर ईश्वरी प्रसाद और हेल्पर शिव कुमार ने उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। अपने आप को मुक्त करने और भागने के अपने संघर्ष में, उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया जो मर गया।

बाद में अपराधियों ने महिला और उसके मृत बच्चे को बस से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील हरेंद्र राठौर ने कहा कि महिला कभी भी आघात से बाहर नहीं आई और 2017 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था।

न्यायाधीश बृजेश कुमार यादव ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।

पुलिस ने चार्जशीट में तीन लोगों को नामजद किया था और उनमें से एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जनवरी| देश भर में सोमवार से शुरू हुए स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और साठ साल से अधिक के व्यक्तियों को बूस्टर शॉट देने के अभियान के पहले दिन नौ लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की तीसरी खुराक मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों की पहचान की गई श्रेणियों के लिए बूस्टर शॉट देने के पहले दिन आज पात्र आयु वर्ग को 9 लाख से अधिक खुराक दी गईं।

इससे पहले दिन में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा, "देश भर में स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस उम्र के लोगों को डॉक्टरों की सलाह पर बूस्टर शॉट देने का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है।"

उन्होंने उसी ट्वीट में कहा, "पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।"

कोविन पोर्टल ने पहले दिन लाभार्थियों को बूस्टर प्राप्त करने के लिए एक करोड़ से अधिक अनुस्मारक संदेश भेजे। कोविन पोर्टल के माध्यम से खुराक के लिए नियुक्तियों की ऑनलाइन बुकिंग शनिवार से शुरू हो गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि बूस्टर शॉट के लिए नए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

कुल मिलाकर, सोमवार को 82 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक के प्रशासन के साथ, भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज 152.78 करोड़ को पार कर गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली / लखनऊ, 11 जनवरी| चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड दिशा निदेशरें का पालन करते हुए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान की शुरूआत कर दी है। चुनाव की तारीखों की घोषणा और चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भाजपा का यह पहला बड़ा चुनावी अभियान होने जा रहा है जिसमें पार्टी सीधे मतदाताओं से संपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है।

मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ से पार्टी के इस महाभियान की शुरूआत कर दी है। इस अभियान के तहत भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशरें का पालन करते हुए 5-5 लोगों की टीम बनाकर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं तक सीधा पहुंचने के लिए सघन संपर्क अभियान चलाएंगे।।

भाजपा ने मतदाता सूची के पन्ना स्तर तक के वोटरों से संपर्क साधने के लिए यह कार्यक्रम बनाया है। टोली महासंपर्क अभियान के तहत भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 1,74,351 बूथों पर घर-घर जाकर लोगों को योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।

इस अभियान के अंतर्गत भाजपा ने 3.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लाभार्थी परिवारों से भी संपर्क करने की योजना बनाई है जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। भाजपा के सभी दिग्गज नेता, सांसद , विधायक एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी भाजपा के इस जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे।

आपको बता दें कि , उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधान सभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होना है। इस चुनाव में प्रदेश के 15,05,82,750 मतदाता प्रदेश के 1,74,351 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर यह फैसला करेंगे कि 2022 में किस दल को उन्होंने सरकार बनाने के लिए चुना है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 11 जनवरी| इस साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के कई दलों की एंट्री हो गई है।

बिहार के कम से कम चार क्षेत्रीय दलों ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश में गठबंधन में या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे।

इन चार क्षेत्रीय दलों में से दो बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं।

जनता दल(यू) यूपी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके नेताओं का दावा है कि वे सीट बंटवारे के लिए भाजपा के साथ बातचीत कर रहे हैं।

इस बीच, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जेडी के साथ संभावित सीट बंटवारे पर एक शब्द भी नहीं कहा है।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हमारे पास हमारे सहयोगी हैं - अपना दल और निषाद पार्टी - जिनके साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमें फिलहाल किसी अन्य गठबंधन के बारे में जानकारी नहीं है।

बिहार के मंत्री मुकेश साहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश की 165 निषाद बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।

वीआईपी बीजेपी के साथ बातचीत नहीं कर रही है, जो पहले से ही अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है।

चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की एक और पार्टी है जो यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि वे अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर भी यूपी की राजनीति में डेब्यू कर रही है।

मांझी ने कहा है कि अगर किसी गठबंधन में पर्याप्त सीटें नहीं दी जाती हैं तो वह अकेले जाना पसंद करेंगे। (आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 11 जनवरी | आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक नदी में पांच स्कूली छात्र डूब गए। बचावकर्मियों ने मंगलवार को 11 से 14 साल की उम्र के सभी पांच छात्रों के शव बरामद किए। छात्र इटुरु के पास मुनेरू नदी में तैरना सीखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वे लापता हो गए।

मृतकों की पहचान मगुलूरी सनी (12), कार्ला बाला येसु (12), जेट्टी अजय बाबू (12), मैला राजेश (11) और गरिजला चरण (14) के रूप में हुई है।

वे सभी एटुरु जिला परिषद हाई स्कूल में पढ़ रहे थे।

संक्रांति की छुट्टियों के कारण जो छात्र घर पर थे वे सोमवार दोपहर नदी में गए। उनके माता-पिता खेत में काम करने गए थे।

पुलिस के अनुसार, स्थानीय मछुआरों ने उन्हें गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि डूबने की संभावना थी लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जाहिर तौर पर एक भंवर में फंस गए।

मछुआरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की मदद मांगी।

एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस और राजस्व विभागों की मदद से सोमवार देर रात तक तलाशी अभियान जारी रखा।(आईएएनएस)

कानपुर, 11 जनवरी | गैंगस्टर विकास दुबे के मारे गए सहयोगी अमर दुबे की विधवा पत्नी खुशी दुबे ने आरोप लगाया है कि बिकरू कांड के बाद चार दिनों तक कानपुर पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा था।

खुशी ने इस संबंध में कानपुर में विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अदालत में पेश होने के दौरान एक आवेदन दिया है

खुशी ने चार दिनों तक अवैध हिरासत में रखकर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है।

उसने कहा कि उसे हाल ही में केस डायरी की एक कॉपी मिलने के बाद इस बारे में पता चला, जिसमें उसकी गिरफ्तारी 8 जुलाई को दिखाई गई थी, जबकि पुलिस उसे जबरन उसके घर से 4 जुलाई को ले गई थी।

उनके वकील शिवकांत दीक्षित ने बताया कि बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की विधवा को भी आरोपी बनाया गया है।

उसके मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट, कानपुर देहात द्वारा की जा रही है।

दीक्षित ने आगे कहा कि अमर दुबे की विधवा सहित आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में सोमवार को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन उसने अदालत में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। उसने दावा किया कि पुलिस कर्मियों ने उसे चार दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखकर प्रताड़ित किया था। घटना और गिरफ्तारी के समय खुशी नाबालिग थी।

कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए अब 25 जनवरी की तारीख तय की है। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 11 जनवरी | आगामी माघ मेला टाउनशिप में कई दागी और जेल में बंद साधुओं और धार्मिक संगठनों को जमीन आवंटित की गई है, जिससे साधु बिरादरी में असंतोष पैदा हो गया है। आनंद गिरि, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रमुख महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, ऐसे ही एक संत हैं।

गंगा सेना शिविर के संस्थापक आनंद गिरि को पिछले साल उनके गुरु महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु के बाद गिरफ्तार किया गया था, जो 20 सितंबर को उनके आश्रम में मृत पाए गए थे।

गंगा सेना को सेक्टर-5 में जमीन आवंटित की जा रही है।

ज्ञात हो कि 2019 में कुंभ मेले के दौरान महंत नरेंद्र गिरि ने ही मेला प्रशासन से दागी संस्थाओं को जमीन न देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद तत्कालीन मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने ऐसे सभी संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

एक और दागी संत जिन्हें माघ मेला बस्ती में जमीन आवंटित की गई है, वे हैं साकेत धाम के राम सुभग दास, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 'बिनाका बाबा' कहा जाता है। वह इस समय रेप के आरोप में मध्य प्रदेश की जेल में है।

साकेत धाम शिविर का आयोजन त्रिवेणी रोड पर गंगा के झांसी किनारे पर होता है। इस साधु का शिविर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अपनी पसंद के लिए लोकप्रिय था। उनके शिविर में हमेशा सभी हाई-टेक व्यवस्थाएं होती थीं और 'बिनाइका बाबा' हमेशा वॉकी-टॉकी पर उपलब्ध रहते थे। वह मेला क्षेत्र में अपने शिविर में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले पहले लोगों में शामिल थे।

स्वामी अमृत दास इस वर्ष इस संस्था के शिविर की देखरेख करेंगे।

माघ मेला अधिकारी शेषमणि पाण्डेय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सच है कि कुछ संत जेल में हैं, लेकिन उनके शिविरों में कल्पवासी आते हैं, जो हर साल यहां रहते हैं। ऐसे में संगठन के अन्य लोगों ने आवंटन के लिए आवेदन किया था। भूमि का आवंटन कल्पवास के लिए आने वाले लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है।(आईएएनएस)

बिलासपुर, 11 जनवरी। ईओडब्लू और एंटी करप्शन ब्यूरो अपने यहां दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं कर रही है। इस पर दायर जनहित याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 14 मार्च को रखी है।

चिरमिरी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि  राज्य पुलिस, सीबीआई, एनआईए, रेलवे पुलिस आदि जांच एजेंसियां अपने यहां दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर 24 घंटे के भीतर अपलोड करती हैं मगर भ्रष्टाचार के मामलों की एफ आई आर को गोपनीय बताते हुए ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक नहीं की जाती, जबकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सन् 2015 में आदेश दिया था।

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 14 मार्च से पूर्व जवाब शपथ पत्र के साथ पेश करने के लिए कहा है।

बिलासपुर, 11 जनवरी। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने के आरोप में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि क्यों ना ऐसा आदेश पारित किया जाए कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने हर प्रोजेक्ट का सामान्य सभा और मेयर इन काउंसिल से अनुमोदन ले और नगर निगम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करे।

चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और गुंजन तिवारी की ओर से दायर याचिका पर विनय दुबे ने बताया कि स्मार्ट सिटी कंपनियां बिना जवाबदेही के नगर निगम क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। कंपनी निर्वाचित संस्था के अधिकारों को हड़प रही है। मामले की पिछली सुनवाई 14 सितंबर 2021 को हुई थी जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले वह कोर्ट की मंजूरी ले। इस आदेश के बाद रायपुर और बिलासपुर की स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आवेदन के साथ नए प्रोजेक्ट की अनुमति मांगी थी। पिछली सुनवाई में अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था। 19 जनवरी से पहले स्मार्ट सिटी लिमिटेड को इस बात का जवाब देना है कि क्यों नहीं वे अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट का अनुमोदन नगर निगम से ले।

बिलासपुर 11 जनवरी। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने को लेकर दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट में निरस्त करने का आदेश दिया है।

रायपुर के आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा ने आईआरएस अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी  के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी और यू डब्ल्यू ने ईओडब्ल्यू ने दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर को गलत बताते हुए दोनों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वह प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट ने शासन से अमन सिंह की आमदनी व आय की गणना कर ब्यौरा 24 सितंबर तक अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

सोमवार को कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि आय और व्यय में कितनी अनुपातिक असमानता है इसकी गणना ही नहीं की गई है जबकि किसी भी व्यक्ति पर धारा 13 (1) बी और 13 (2) के तहत केस दर्ज करने के लिए आवश्यक है कि इसमें आय और व्यय की गणना की जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा पैतृक संपत्ति की घोषणा नहीं करना कोई अपराध नहीं है। इसलिए दोनों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द की जाती है।

बिलासपुर 11 जनवरी। अरपा नदी के दोनों किनारों पर स्मार्ट रोड बनाने के लिए शनिचरी बाजार में विगत 70 सालों से दुकान चला रहे व्यापारियों को बेदखल कर दिया गया। इसके लिए कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को जवाबदार बताते हुए मुख्य सचिव को शिकायत की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि या कार्रवाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई थी। बेदखली की कार्रवाई सन 2020 में कोरोना की लहर के दौरान की गई थी। पीड़ित व्यापारियों ने अधिवक्ता किशन साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

-पिनाकी दास

एलजीबीटी समुदाय के चार सदस्यों के साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है.

आरोप है कि एलजीबीटी समुदाय के लोगों से महिला पुलिस स्टेशन में जेंडर पहचान ज़ाहिर करने के लिए सार्वजनिक तौर पर कपड़े उतरवाए गए और उसके बाद अधनंगी हालात में उन्हें नज़दीक के पुरुष पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां पुलिस ने उन्हें सर्दी की ठिठुरती रात में सारी रात थाने में रखा.

ये आरोप भी है कि इस दौरान इन लोगों को ना तो अपने परिवार और ना ही किसी मित्र से संपर्क करने की अनुमति दी गई.

यह घटना शनिवार की है. लेकिन सोमवार को पीड़ित सहित एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों ने अगरतला प्रेस क्लब में एक प्रेस कांफ़्रेंस करके पुलिस थाने में इस कथित उत्पीड़न के बारे में लोगों को जानकारी दी, इसके बाद स्थानीय मीडिया में इस घटना के कुछ वीडियो क्लिप पब्लिश हुए जो वायरल हो गए.

आरोप लगाने वाले समूह की एक सदस्य मोहिनी ने बताया , ''यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब शनिवार की रात एक बार में एक शख़्स ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू की. ख़ुद को प्रेस रिपोर्टर बताने वाले ये शख़्स बिना उनकी सहमति के उनके साथ ज़ोर ज़बर्दस्ती कर रहा था.''

मोहिनी ने कहा, ''जब हम लोग घर लौट रही थीं तब वह रिपोर्टर पुलिस के साथ आया और कहने लगा कि ये लोग लड़के हैं और लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर बार डांसर के तौर पर काम कर रहे हैं. हमलोगों ने इससे इनकार किया.''

'पुलिस ने उतरवाए कपड़े'
मोहिनी के दावे के मुताबिक़, पुलिस बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें थाने ले गई और रिपोर्टर के साथ मिलकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, पुलिसकर्मी इस दौरान अभद्र तरीके से पेश आते रहे, कपड़े उतरवाए और अधनंगी हालात में वेस्ट अगरतला वीमेन पुलिस स्टेशन से वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन तक ले गए.

मोहिनी का कहना है कि वे लोग बार में पार्टी करने के लिए गई थीं, लेकिन घर वापसी के दौरान उन्हें यह सब झेलना पड़ा.

मोहिनी ने यह भी बताया कि पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए और इस वजह से वो अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों से संपर्क नहीं कर पाईं.

राज्य में एलजीबीटी समुदाय के क़ानूनी मामलों को देखने वाली वकील नीलांजना राय का कहना है कि किसी भी क़ानून में किसी दूसरे जेंडर के कपड़े पहनना अपराध नहीं है.

नीलांजना ने कहा, ''एलजीबीटी समुदाय को लेकर ज़ागरुकता का नितांत अभाव है, ऐसे में मैं मीडिया प्रकाशनों से इस मुद्दे को प्रमुखता से जगह देने की अपील करती हूं ताकि एलजीबीटी समुदाय के लोगों को इस तरह के उत्पीड़न से बचाया जा सके.

एलजीबीटीक्यूआईए प्लस अधिकारों की कार्यकर्ता स्नेहा गुप्ता राय ने समुदाय के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेस कांफ़्रेंस का आयोजन किया था.

उन्होंने कहा, ''ऐसे मामले का सामने आना राज्य के लोगों के लिए शर्मनाक स्थिति है, एलजीबीटीक्यू समुदाय अभी भी समाज के लिए टैबू बना हुआ है. जेंडर आइडेंटिटी किसी की निजी पसंद का मामला है और वीमेनहुड शारीरिक ना होकर मानसिक सोच की प्रक्रिया है.''

इस मामले में मोहिनी ने अपने साथियों के साथ उसी वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है जहां उन्हें पूरी रात प्रताड़ना में बितानी पड़ी थी.

सीएम से की न्याय की मांग
एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब से मामले के दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है. देब फ़िलहाल राज्य के गृह मंत्री भी हैं. इन लोगों ने अपील की है कि पीड़ितों को न्याय और सम्मान देकर ही भविष्य में समुदाय को उत्पीड़न से बचाया जा सकेगा.

हालांकि वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन आरोपों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि शनिवार को पुलिस को कुछ पुरुषों के ख़ास इलाके में महिला ड्रेस में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद संदेह के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया था.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया और अगली सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस दौरान किसी भी सदस्य ने पुलिसकर्मियों को यह नहीं बताया कि वे लोग एलजीबीटी समुदाय के सदस्य हैं. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रियंका गांधी फिर से मुख्यधारा की लड़ाई में लाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन पार्टी के पुराने नेताओं का विश्वास इस कोशिश पर अभी तक जमा नहीं है.

पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जाना-माना मुसलमान चेहरा रहे इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं. इस ख़बर को अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू ने प्रमुखता से जगह दी है.

सोमवार को इमरान मसूद ने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी. इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा था, ''हमलोगों ने बीजेपी की फ़ासीवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का फ़ैसला किया है. ये काम समाजवादी पार्टी और उसके विकास के एजेंडे के ज़रिए ही किया जा सकता है. मसूद महज़ एक व्यक्ति नहीं है. मैं अपने समर्थकों से बना हूँ. हमलोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सहारनपुर की सभी सात सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिले.''

इमरान मसूद ने कहा, ''मैं लखनऊ में अखिलेश यादव से मिला था. मैंने उनसे कहा था कि आपके नेतृत्व में ही सरकार बननी चाहिए. लेकिन मैंने कहा था कि अपने समर्थकों से बात करने के बाद ही घोषणा करूंगा.'' आख़िरकार सोमवार को इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर ही दी.

अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सहारनपुर में कांग्रेस को दो सीटों पर जीत दिलाने में इमरान मसूद की अहम भूमिका थी. सहारनपुर में मुसलमान मतदाताओं की संख्या क़रीब 42 फ़ीसदी है.

इमरान मसूद मुज़फ़्फ़राबाद से निर्दलीय विधायक रहे हैं. 2008 के परिसीमन में मुज़फ़्फराबाद विधानसभा सीट का नाम बेहत हो गया था. इमरान मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और इलाक़े के दिग्गज नेता राशिद मसूद के भतीजे हैं. शुरू में इमरान मसूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की वकालत कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है.

2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इमरान मसूद के भाषण का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था. इस भाषण के बाद से इमरान मसूद को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले नेता के तौर पर देखा जाने लगा. अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से न केवल सहारनपुर में असर पड़ेगा बल्कि आसपास के ज़िलों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा.

कहा जा रहा है कि सहारनपुर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक मसूद अख़्तर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं. अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान मसूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के विश्वासपात्र माने जाते थे. पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस में उनकी अहमियत के कारण ही उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और वे एआईसीसी, दिल्ली के प्रभारी भी थे.

सोमवार को इमरान मसूद ने कहा था कि उनके मन में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर बहुत आदर है, लेकिन पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है. कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी इस चुनाव में आज़म ख़ान का ज़िक़्र तक नहीं कर रही वो इमरान मसूद का इस्तेमाल कैसे करेगी.

पर्यवेक्षकों का मानना है कि इमरान मसूद चुनाव शायद ना लड़ें, लेकिन उनकी अपील समाजवादी पार्टी के काम आएगी. 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सहारनपुर में महज़ एक सीट पर जीत मिली थी. इस इलाक़े में समाजवादी पार्टी की लड़ाई न केवल बीजेपी से है बल्कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी से भी है. (bbc.com)

केशव प्रसाद मौर्य: यूपी के डिप्टी सीएम किस सवाल पर भड़क गए?केशव प्रसाद मौर्य: यूपी के डिप्टी सीएम किस सवाल पर भड़क गए?
उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने "लड़ने से पहले ही हार मान ली है."

उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बीबीसी के रिपोर्टर अनंत झणाणे ने उप-मुख्यमंत्री से कई मुद्दों पर बात की.

पिछले दिनों हरिद्वार में हुए धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिए गए बयानों पर सवाल पूछे जाने पर केशव प्रसाद मौर्य नाराज़ हो गए और इंटरव्यू रोक दिया. (bbc.com)

भारत में मंगलवार को बीते 24 घंटों के दौरान 1.68 लाख कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों का पता चला.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक़ मंगलवार के आंकड़े सोमवार के मुक़ाबले 6.4 फ़ीसदी कम हैं. सोमवार को भारत में 1.79 लाख नए मामले पाए गए थे.

देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 97,827 के क़रीब है. बीते 24 घंटों के दौरान इस वायरस के कारण देश में 277 लोगों की मौत भी हुई है. भारत में इस वायरस के कारण कुल मौतों का आंकड़ा 4.84 लाख के पार जा चुका है.

कोरोना वायरस की तीसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र राज्य है जहां पर सोमवार को 33,470 नए मामलों का पता चला था और आठ मौतें हुई थीं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक कुल 69,31,55,280 सैंपल्स टेस्ट हो चुके हैं. वहीं सोमवार को15,79,928 सैंपल्स टेस्ट किए गए थे. (bbc.com)

गांधीनगर, 10 जनवरी| आम आदमी पार्टी (आप) के नेता युवराज सिंह जडेजा ने यहां सोमवार को ऊर्जा विभाग की भर्ती में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि विभाग में हुई 108 भर्तियों में भाई-भतीजावाद हुआ है, जिसके सबूत हैं। उन्होंने कहा कि घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड दिलीप दहियाभाई पटेल था, जिसने अपने ही 45 रिश्तेदारों को ऊर्जा विभाग में भर्ती किया। युवराज सिंह ने कहा, "दिलीप के सहयोगी उसके भाई विजय पटेल और बयाद के रहने वाले डॉ. धर्मेद्र पटेल हैं। एक श्वेत पटेल भी है, जो इस सेटअप में बिचौलिया है।"

जडेजा ने कहा, "अरविंद पटेल ने भी अपने परिवार के लगभग 40-45 सदस्यों को उसी विभाग में नियुक्त किया है। मेरे पास ऐसे कई लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिग है, जिन्हें गलत तरीके से भर्ती किया गया है।"

जडेजा ने आरोप लगाया कि ऐसी करीब 108 भर्तियां हुईं। उन्होंने कहा, "सभी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार अलग-अलग जगहों से 5-6 परीक्षा फॉर्म भरते थे। इन नौकरी चाहने वालों को अहमदाबाद, सूरत और अन्य जगहों पर दो या तीन चुनिंदा विशिष्ट परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे। मेरी मांग है कि ऑनलाइन परीक्षाओं की सभी प्रक्रियाएं कंप्यूटरों में दर्ज हैं। सच्चाई सामने लाने के लिए इन प्रक्रियाओं इस्तेमाल किए गए कंप्यूटरों की जांच की जाए।"

जडेजा ने कथित घोटाले का पदार्फाश करते हुए पहले कहा था, "एक जैसे अंक एक ही क्रम में दिए गए थे और एक ही उपनाम वाले एक ही गांव के 18 व्यक्तियों को भर्ती किया गया। पीजीवीसीएल, डीजीवीसीएल और यूजीवीसीएल के लिए भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है।,उस दौरान कंप्यूटर हैक करके नियंत्रण कक्ष से प्रश्नों के उत्तर दिए गए।"

जडेजा ने कहा, "मैंने इस घोटाले के संबंध में पुलिस और गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी से समय मांगा है और इसकी तत्काल जांच की भी मांग की है।" (आईएएनएस)

रायपुर, 11 जनवरी। वेतन भत्ता वीकली ऑफ समेत कई बिंदुओं पर आंदोलन करने वाले पुलिस परिवार के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त पुलिस परिवार के नेतृत्व में आंदोलन करने पहुंचे नेताओं को पुलिस ने रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें जेल दाखिल करा दिया। आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस ने नेशनल हाईवे में चक्का जाम करने और बलवा का रीत करने के उद्देश्य से भी लगाने के तहत अपराध दर्ज किया है। आंदोलन के नेता उज्ज्वल दीवान,नवीन राय, जितेंद्र जायसवाल और संजीव मिश्रा समेत 10 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा है| नेशनल हाईवे जाम करने के आरोप में आंदोलन के नेता राकेश यादव समेत कई अन्य पर रास्ता जाम करने और बलवे का मामला दर्ज किया। 

अलग से महिलाओं पर भी केस
समझाइश देने गयी महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले अज्ञात आंदोलनकारियों के खिलाफ शासकीय सेवक पर हमला और शासकीय कार्य मे बाधा का मामला दर्ज किया गया है। अभनपुर में देर रात चक्का जाम करने के दौरान आंदोलनकारी पुलिस परिवार की महिलाएं एवं एक टी आई के बीच झड़प के हालात बन गए थे। आंदोलनकारी महिलाओं ने भी आरोप लगाया था कि उन्हें खदेड़ थे वक्त थप्पड़ मारा गया था।

सम्मेलन की जगह घर-घर प्रदर्शन की तैयारी थी
संयुक्त पुलिस परिवार के सदस्य 10 जनवरी को प्रस्तावित भाटा गांव में सम्मेलन कार्यक्रम के लिए जमा होने वाले थे। जब कलेक्टर से अनुमति नहीं मिली तब उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों के घर घर जाकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी इसी दौरान पुलिस ने अगुवाई करने वाले नेताओं को गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली, 10 जनवरी| वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले खादी द्वारा बनाई गई यूज एंड थ्रो चप्पलें मुहैया कराई जाएंगी, ताकि उन्हें मंदिर परिसर में नंगे पैर न चलना पड़े। 100 प्रतिशत पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी चप्पल भारत में पहली बार बनाई गई हैं। ये चप्पलें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा 14 जनवरी से मंदिर के भक्तों और श्रमिकों के उपयोग के लिए बेची जाएंगी।

इन चप्पलों की बिक्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पार्किं ग में स्थित खादी बिक्री केंद्र से होगी। हस्तनिर्मित कागज की चप्पलों की कीमत 50 रुपये प्रति जोड़ी की मामूली दर से होगी।

मंदिर प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला कि मंदिर में काम करने वाले अधिकांश लोग नंगे पैर अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यकर्ताओं के लिए जूट की चप्पलें भेजीं।

मंदिर परिसर में चमड़े या रबर से बने जूते पहनना मना है।

केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हाथ से बनीं कागज की चप्पलों के इस्तेमाल से मंदिर की पवित्रता बनी रहेगी और साथ ही, भक्तों को गर्मी और ठंड से भी बचाया जा सकेगा। साथ ही, ये चप्पलें किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकेंगी, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशों से बनी होती हैं।

उन्होंने कहा, "ये हस्तनिर्मित कागज की चप्पलें मंदिर की पवित्रता को बनाए रखेंगी। चप्पलें 100 प्रतिशत पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बनी होती हैं। मंदिर परिसर में इन चप्पलों के उपयोग से खादी कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार भी पैदा होगा।" (आईएएनएस)