नवादा (बिहार), 2 अप्रैल। बिहार के नवादा जिले के माधोपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

गोबिंदपुर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी दीपक चौधरी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

उन्होंने बताया कि मृतकों में चौधरी की पत्नी सावित्री देवी व उनकी एक वर्षीय बेटी काजल व दो वर्षीय बेटी दिव्या शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शवों को अपने अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी से हत्या के कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है। (भाषा)

कोटा (राजस्थान), एक अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को एक वन अधिकारी की ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कोटा के लाडपुरा से पूर्व विधायक राजावत को उनके समर्थक महावीर सुमन के साथ बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था।

बृहस्पतिवार को कोटा दाढ़ देवी माता मंदिर की सड़क पर कोटा नगर विकास न्यास के द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा था, जिसे वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस बात से नाराज राजावत कोटा नयापुरा सिविल लाइन स्थित कोटा वन मंडल उपवन संरक्षक कार्यालय पहुंचे थे, जहां जिला वन अधिकारी (डीएफओ) रवि मीणा ड्यूटी पर मौजूद थे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में राजावत द्वारा मीणा को कथित तौर पर थप्पड़ मारते देखा जा सकता है।

भाजपा के पूर्व विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, दो अप्रैल। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें शनिवार को 80 पैसे बढ़ा दी गईं। प्रति लीटर इनके दाम में पिछले 12 दिनों के दौरान अब तक 7.2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

दिल्ली के ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 102.61 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 93.87 रुपये हो गई है।

देशभर में ईंधन की दरों में वृद्धि की गई है। लेकिन स्थानीय कर प्रावधानों के अनुरूप अलग-अलग राज्यों में यह दर अलग-अलग है। 22 मार्च को साढ़े चार महीने के लंबे अंतराल बाद दरो में बदलाव किया गया था, लेकिन इसके बाद से कीमतों में यह 10वीं वृद्धि है। कुल मिलाकर पेट्रोल के दाम में इस दौरान 7.20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, दो अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र और पारंपरिक भारतीय नव वर्ष के शुभारंभ पर शनिवार को लोगों को बधाई दी। भारतीय नव वर्ष को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग उत्सवों के रूप में मनाया जाता है।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई। शक्ति की उपासना का यह पर्व हर किसी के जीवन में नयी ऊर्जा का संचार करें।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि विक्रम संवत 2079 सबके जीवन में नया उत्साह और नयी उमंग लेकर आए।

उन्होंने उगादी, साजिबू चीरौबा, नवरेह और गुड़ी पड़वा के मौके पर भी बधाई दी।(भाषा)

नोएडा, दो अप्रैल। गौमतबुद्ध नगर में कस्बा जेवर स्थित एक झोलाछाप चिकित्सक द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने से हुई महिला महिला की मौत के मामले में चिकित्सक सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

जिला स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप चिकित्सक के क्लीनिक को मौके पर पहुंचकर सील कर दिया है। चिकित्सक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि कस्बा जेवर में रहने वाली श्रीमती राखी (30 वर्ष) को इलाज के लिए गत बृहस्पतिवार को कस्बा जेवर स्थित झोलाछाप चिकित्सक राजेंद्र की क्लीनिक पर भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने महिला को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई।

उन्होंने बताया कि महिला को उपचार के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहा पर महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने झोलाछाप चिकित्सक की गिरफ्तारी को लेकर जेवर में सड़क पर जाम लगा दिया।

इस मामले में मृतका के भाई जितेंद्र ने झोलाछाप चिकित्सक राजेंद्र तथा उसके सहयोगी कैलाश, हरि, सुखदेव, दीपक, गुंजन, हरिओम के खिलाफ थाना जेवर में मुकदमा दर्ज कराया है। (भाषा)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सक सुनील शर्मा ने बताया कि झोलाछाप चिकित्सक के इलाज से महिला की मौत की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कस्बा जेवर स्थित झोलाछाप चिकित्सक के क्लीनिक को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से इस मामले में कार्रवाई कर रहा है।

सेलिया बानुल्स मोरांट और न्यूस बॉश सिएरा

नमक हमारे खान-पान में सोडियम का सबसे प्रमुख स्रोत है. हमारे शरीर को कई तरह की प्रक्रियाओं के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है. कोशिकाएं ठीक से काम करें, शरीर में मौजूद फ़्लूइड्स (तरल पदार्थ) और इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलित रहें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, ये सब काम सोडियम की वजह से ही मुमकिन हो पाते हैं.

इसलिए, सोडियम हमारे शरीर का एक ज़रूरी हिस्सा है लेकिन फिर नमक का क्या काम है? ये आख़िर क्या चीज़ है?

हमारे शरीर को जितने सोडियम की ज़रूरत होती है, उसका 90 फ़ीसदी हिस्सा टेबल सॉल्ट या आम नमक से पूरा होता है. वैज्ञानिक भाषा में इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वस्थ लोगों को रोज़ाना पांच ग्राम से कम नमक खाने की सलाह देता है. ये क़रीब-क़रीब एक चम्मच के बराबर हुआ.

लेकिन भारत में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, यहां लोग रोज़ाना 11 ग्राम नमक तक खा लेते हैं जो डब्ल्यूएचओ की सलाह से ज़्यादा है.

किसी भी उम्र में ज़्यादा नमक खाना आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है. इसके अलावा आपके खान-पान में नमक अधिक होने के और भी ख़तरे हैं.

दिल की बीमारी, गैस्ट्रिक कैंसर और मस्तिष्क में खून के प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ सकता है यानी दिमाग की कोई नस फट सकती है या फिर ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं.

लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खान-पान में नमक की ख़ुराक कम करके ब्लड प्रेशर के स्तर को सुधारा जा सकता है और इन बीमारियों के जोख़िम को कम किया जा सकता है.

किस तरह के नमक में सबसे कम सोडियम होता है?
बाज़ार में कई तरह के नमक उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके भोजन को अधिक ज़ायकेदार बनाने की कोशिश की जाती है.

नमक की इन तमाम किस्मों में सबसे सेहतमंद नमक वही है जिसमें सबसे कम मात्रा में सोडियम हो.

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में नमक तैयार करने के भिन्न तरीक़ों, उसमें शामिल चीज़ों, रंग और स्वाद के आधार पर कई तरह के नमक होते हैं.

रिफाइंड नमक या आम नमक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नमक में से एक है. इसमें 97 से 99 फ़ीसदी सोडियम क्लोराइड होता है.

ये इस कदर रिफाइंड होता है कि इसमें कोई अशुद्धता नहीं होती लेकिन पोषक तत्वों के लिहाज से ये बढ़िया नहीं कहा जा सकता है.

जैसे सी सॉल्ट का उदाहरण लें, ये समंदर के खारे पानी को वाष्पीकृत कर तैयार किया जाता है. ये रिफाइंड नहीं होता है और इसमें अधिक खनिज-लवण होते हैं.

इसके अलावा इसमें काफी आयोडिन भी होता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है. समुद्री नमक में आम नमक की तुलना में 10 फ़ीसदी कम सोडियम होता है.

ठीक इसी तरह हिमालय से निकाले जाने वाले गुलाबी नमक में भी सोडियम कम होता है और इसमें मैग्नेशियम और पोटैशियम जैसे खनिज-लवण होते हैं.

सेल्टिक सॉल्ट या ग्रे सॉल्ट में भी सोडियम की मात्रा कम होती है और दूसरे खनिज-लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये नमक इतना प्राकृतिक होता है कि इसमें कोई भी बाहरी चीज़ नहीं मिलाई जाती है.

कम सोडियम वाला नमक
बाज़ार में लाइट सॉल्ट या लो सोडियम सॉल्ट के नाम से बिकने वाला नमक भी मौजूद होता है जिसमें सोडियम की मात्रा पचास फीसद कम होती है.

इसके साथ ही पोटेशियम सॉल्ट के नाम से उपलब्ध नमक में सोडियम नहीं होता है या होता है तो नाममात्र का होता है.

इस तरह का नमक उन लोगों के लिए एक समाधान जैसा है जिन्हें ज़्यादा नमक खाने की आदत होती है.

हालांकि, ये नमक डॉक्टरी सलाह पर ही खाना चाहिए.

इसे तब खाना चाहिए जब आपको कुछ विशेष बीमारियां हों क्योंकि इसे खाने से आपकी डाइट में पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है.

क्या खाने की मेज पर नमक हटाना काफ़ी है?
आवश्यकता से अधिक नमक खाना सेहत के लिए उचित नहीं है. ऐसे में अपने लिए नमक का प्रकार चुनने से ज़्यादा अहम ये है कि इसकी मात्रा को नियंत्रित किया जाए.

ये भी ध्यान रखने की बात है कि हमारी डाइट में नमक सिर्फ पके हुए खाने से ही नहीं पहुंचता है. ऐसे कई उत्पाद हैं जिनमें नमक की भारी मात्रा मौजूद होती है. ऐसे में अगर इन उत्पादों को आवश्यकता से अधिक खाया जाए तो इससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, फिर चाहें हमने रोजमर्रा के खाने में नमक की मात्रा कम कर दी हो.

अमेरिकी खाद्य एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक़, हमारी डाइट में सोडियम की 70 फीसद से अधिक मात्रा पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों और तैयार खाद्य सामग्री से आती है.

इन चीज़ों में बड़ी मात्रा रेडी-मेड सॉस और सोयाबीन के सॉस की है जिनमें नमक ज़्यादा होता है. और सूप के लिए आने वाले कंसन्ट्रेट्स, पहले से पकाए गए खाने, सॉल्टेड मीट - सॉसेज़, सॉल्टेड फिश एवं प्रिज़र्व्स में भी खाने की सामग्री ज़्यादा होती है. हमें चिप्स, फ्राइड नट्स, और पॉपकॉर्न जैसी नमकीन खाद्य सामग्रियों को भी नहीं भूलना चाहिए.

हमें उन उत्पादों से भी बचना चाहिए जिनमें फ़्लेवर को बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटेमेट का इस्तेमाल किया जाता है.

नमक से जुड़ी इन तमाम बातों को जानने के बाद, हम अपनी डाइट में से नमक की मात्रा कम करने के लिए ये तरीके अपना सकते हैं -

पहले से तैयार खाने और कमर्शियल सॉसेज़ से बचें

नमकीन स्नेक्स खाने की जगह उन स्नेक्स को खाएं जिनमें नमक नहीं होता है जैसे नैचुरल नट्स, फल, सोयाबीन की फलियां और नमक के बिना घर पर बना हुआ हम्मस.

पैकेट बंद खाने की चीजों को ध्यान से देखें जिसमें नमक एवं मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो, उन्हें न खाएं

खाने में नमक की जगह मसालों और खुशबूदार जड़ी बूटियों को डालें जिससे खाने का ज़ायका बढ़ेगा

खाना पकाने के तरीकों जैसे उबालने समेत अन्य तरीकों की अपेक्षा वाष्पीकरण, पैपिलोटे कुकिंग (कागज़ में लपेट कर भाप में पकाने की विधि), और सेंकने से खाने का स्वाद बना रहता है. ऐसे में खाने में ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं रहती है.

लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सोडियम के बिना नहीं रह सकते.

ये संभव है कि अपनी डाइट में से टेबल सॉल्ट या ज़्यादा सॉल्टी उत्पादों को हटा दिया जाए. क्योंकि ब्रेड और चीज़ जैसे तमाम उत्पाद हैं जिन्हें बनाए जाते वक़्त नमक का इस्तेमाल किया जाता है.

हालांकि, डॉक्टरी सलाह के बग़ैर डाइट में बेहद कम नमक या सोडियम लेने से साइड इफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं.

उदाहरण के लिए, इससे सोने में दिक्कतें, सोडियम की कमी (विशेषत: बुजुर्ग लोगों को) और किडनी स्टोन बनने का जोख़िम सामने आ सकता है.

इस वजह से अपने खानपान में से नमक की मात्रा कम करनी चाहिए और ऐसी चीजों को खाने से बचना चाहिए जिसमें अत्यधिक नमक हो.

लेकिन डॉक्टरी सलाह के बग़ैर नमक को अपनी डाइट से नहीं हटाना चाहिए.

(सेलिया बेनुल्स मोरेंट फिसाबायो एंडोक्राइनोलॉजी एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में शोध कर रही हैं. नियस बोस सीएरा एक फिसाबायो डायटीशियन और लेब टैक्नीशियन हैं.)

(ये नोट मूल रूप से द कन्वर्ज़ेशन पर प्रकाशित हुआ था और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत यहां प्रकाशित किया गया है.) (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अप्रैल। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकार मेमोरियल हॉस्पिटल के राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने और लीज की जमीन पर इंडियन बैंक द्वारा ऋण दिए जाने के खिलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

इस मामले में अमित चंद्राकर और 5 अन्य लोगों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी एवं जस्टिस संजय अग्रवाल की डबल बेंच में शुक्रवार को हुई।

याचिका में कहा गया है कि अविभाजित मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नेता और पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर के नाम को चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से दिग्विजय सिंह सरकार ने गरीबों को उचित इलाज मुहैया कराने के लिए हॉस्पिटल की स्थापना के लिए जमीन दी थी। लीज की शर्तों में यह उल्लेख है कि उक्त भूमि को लीज धारक समिति न तो बेच सकती है, न ही गिरवी पर रख सकती। किंतु शर्तों का उल्लंघन करते हुए इंडियन बैंक भिलाई ने उसे ऋण दिया। जब यह संस्था डूबने लगी तो प्रदेश सरकार ने उसे बचाने के लिए इसके कॉलेज और भूमि का अधिग्रहण कर लिया। बैंक का कर्ज पटाने के बाद भी डायरेक्टरों के हित को इसमें निहित देखा गया है। इस प्रकार का अधिग्रहण एवं लीज पर दी गई जमीन पर ऋण दिया जाना अवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल सोसाइटी के 13 डायरेक्टर व इंडियन बैंक के सक्षम अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश जारी करते हुए अगले एक माह तक रेडी टू ईट व टेक होम राशन के बनाने और वितरण के मामले में यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। 

ज्ञात हो कि भारत सरकार के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट राशन को बनाने और उसके वितरण का काम छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाता है। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले इसके निर्माण और वितरण का पूरा कार्य राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत एक फरवरी 2022 से रेडी टू ईट और टेक होम राशन के वितरण और निर्माण का कार्य निगम को संचालित किया जाना था। राज्य सरकार के इस आदेश से व्यथित होकर कुछ स्व सहायता समूहो ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, अनादि शर्मा तथा अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका लगने के बाद राज्य शासन ने निगम को कार्य सौंपने की तारीख बढ़ाकर एक अप्रैल 2022 कर दी।

शुक्रवार को जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की एकल पीठ में इस मामले की अगली सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगले एक महीने तक अथवा कोर्ट के अंतिम फैसले तक रेडी टू ईट व टेक होम राशन बनाने और उसके वितरण के काम पर यथास्थिति बनाए रखने काअंतरिम निर्देश जारी किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 अप्रैल। जाने-माने साहित्यकार, लेखक कवि और पत्रकार परितोष चक्रवर्ती का आज सुबह 5:30 बजे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा सी 401 अशोका रतन खम्हारडीह से देवेंद्र नगर मुक्तिधाम के लिए दोपहर 3:00 बजे निकलेगी।

चक्रवर्ती एसईसीएल बिलासपुर से जनसंपर्क अधिकारी पद से त्यागपत्र देने के बाद रायपुर में रहते थे। वे पिछले एक माह से कैंसर से जूझ रहे थे। 5 मार्च को उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था।

चक्रवर्ती का जन्म छत्तीसगढ़ के सक्ती में 7 अप्रैल 1951 को हुआ था। उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में रिपोर्टर से लेकर संपादक तक पदों पर काम किया। इस बीच उन्होंने कुछ सरकारी नौकरियों की लेकिन बाद में छोड़ दिया। बाद में बिलासपुर में एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए। त्यागपत्र देकर वे साहित्य में समय देने के लिए रायपुर चले गये थे। यहां पर उन्होंने जनसत्ता के संस्करण के संपादक पद का दायित्व भी संभाला।

उनकी मूल पहचान एक साहित्यकार के रूप में थी। कहानी संग्रह घर बुनते हुए, कोई नाम दो, सड़क नंबर 30, अंधेरा समुद्र और व्यंग्य संग्रह आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा तथा फक्कड़ नामा, लघु उपन्यास अभिशप्त दांपत्य और नाटक मुखौटे से उन्हें लोकप्रियता मिली। उन्होंने नक्सलवाद पर भी किताब लिखी हैं। कहानी संग्रह घर बुनते हुए में उनकी एक कहानी जड़ प्रकाशित हुई थी। इस कहानी पर बधाई हो नाम की एक सुपरहिट फिल्म बनी। चक्रवर्ती ने रायपुर के पंडरी थाने में फिल्म के निर्माता और लेखक के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई थी कि उनकी कहानी की चोरी कर ली गई है।

चक्रवर्ती को सन 1999 में मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन में वागेश्वरी पुरस्कार से सम्मानित किया था। छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मेलन ले सन 2000 में स्वर्गीय प्रमोद वर्मा पुरस्कार दिया। सन 2001 में उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य भाषा प्रचार समिति सम्मान से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष अखिल भारतीय दैनिक भास्कर कहानी लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया।

चक्रवर्ती के निधन से छत्तीसगढ़ के साहित्य व पत्रकारिता जगत में शोक व्याप्त है।

ठाणे (महाराष्ट्र), एक अप्रैल। ठाणे जिले में शुक्रवार को स्थानीय ट्रेन से सफर के दौरान एक व्यक्ति मुम्ब्रा नाले में गिर गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि दिवा का सतीश तायदे और उसकी बीमार मां रात को 12 बजकर नौ मिनट पर ट्रेन से सीएसएमटी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

ठाणे नगर निकाय की क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन इकाई के प्रमुख अविनाश सावंत ने कहा, ‘‘वह अपनी मां को घाटकोपर के राजावाडी अस्पताल ले जा रहा था। जब ट्रेन नाले पर बने पुल से गुजर रही थी तब सतीश अपना संतुलन खो बैठा और नीचे जा गिरा। उसके शीघ्र बाद अग्निशमन दल एवं पुलिस ने बचाव अभियान चलाया लेकिन उसे अब ऊंची लहर के कारण रोक दिया गया है।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पिछले एक साल में उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए 39 महिला न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की जिनमें से 27 की नियुक्ति की गयी, वहीं बाकी 12 मामले प्रक्रिया के अनेक स्तर पर हैं। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को जानकारी दी।

विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने तथा सामाजिक विविधता प्रदान करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है।

अदालतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता कायम है।

रीजीजू ने कहा कि सरकार अनेक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित और अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं में से पात्र अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाए। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 7 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक किसी भी जिले में 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। आज कुल 21 जिलों को एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 1, रायपुर 7, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 1, रायगढ़ 0, कोरबा 1, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 2, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 अप्रैल। महात्मा गांधी के खिलाफ रायपुर की धर्म संसद में अपशब्द कहने के बाद राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कालीचरण महाराज की नियमित जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली।

कोर्ट ने उसे एक लाख रुपये के निजी बांड पर तथा दो 50-50 हजार रुपये के दो साल्वेंट सेक्यूरिटी देने का आदेश दिया है।   

ज्ञात हो कि बीते 26 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे थे। कालीचरण ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी ने देश का सत्यानाश किया है। नमस्कार है, नाथूराम गोडसे को, जिसने उनको मार दिया।

कार्यक्रम के बाद काफी हंगामा हुआ था। कई लोगों ने तालियां भी बजाई थीं। इसके बाद समारोह के संरक्षक राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने मंच छोड़ दिया था। देर रात नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ अशांति, वैमनस्यता फैलाने के अलावा राजद्रोह का केस दर्ज किया। उसे छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने 30 दिसंबर को खजुराहो के पास एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से अब तक वह रायपुर जेल में बंद है।

शुक्रवार को कालीचरण की जमानत अर्जी पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने कहा कि कालीचरण ने किताबों में लिखी बातों को सार्वजनिक मंच से साझा किया है, जिस पर अपराध नहीं बनता। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कालीचरण 90 दिन से जेल में बंद है। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्ज शीट भी पेश कर दी है, ऐसे में उसे जमानत पाने का अधिकार है।

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने के बाद भी कालीचरण को कोई अफसोस नहीं है। फरारी के दौरान उसने यू-ट्यूब पर अपना बयान अपलोड किया है, जिसमें उसने रायपुर के बयान पर कोई पछतावा नहीं होने की बात कही है। रिहा करने पर वह फिर अपने बयान और हरकतों से सांप्रदायिकता फैला सकता है। इसलिये जमानत देना उचित नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी 90 दिन से न्यायिक रिमांड पर है और उससे आगे कोई पूछताछ नहीं की जानी है, इसलिये उसे जमानत का लाभ देना उचित होगा।

कालीचरण महाराज को अकोला महाराष्ट्र और पुणे में दर्ज मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिये उनकी रायपुर जेल से रिहाई अब हो सकती है।

नागपुर, एक अप्रैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के तीनों घटकों-शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस (राकांपा) और कांग्रेस में अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है।

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि कुछ नेता अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों के दिमाग में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह बात कही।

पवार ने आरोप लगाया था कि भाजपा ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म के जरिये ‘‘दुष्प्रचार’’ कर देश में ‘‘जहरीला माहौल’’ बना रही है।

इससे संबंधित एक सवाल पर भाजपा नेता ने कहा, ‘‘राकांपा, शिवसेना और कांग्रेस में अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए होड़ लगी है और इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं।’’

पवार के इस कथित बयान के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा पाठ्यक्रम में बदलाव कर विद्यार्थियों के दिमाग को जहरीला बनाने की कोशिश कर रही है, फडणवीस ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम वही है जो पहले था और विशेषज्ञ इसमें समय-समय पर बदलाव करते रहे हैं। हालांकि, कुछ नेता अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए उनके दिमाग में भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के बारे में फडणवीस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजे मेट्रो लाइन-3 के तहत भूमिगत मार्ग बनाने की परियेाजना जल्द पूरी होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कार शेड (मेट्रो की मरम्मत आदि का स्थान) की अनुपस्थिति में यह लाइन अगले चार साल में भी शुरू नहीं की जा सकेगी। अगर अरे कॉलोनी कार शेड को अनुमति दी जाती है तो इस मार्ग को अगले नौ महीने में शुरू किया जा सकता है। इसलिए सरकार को इस मार्ग को शुरू करने के लिए तत्काल कोशिश करनी चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के बीच विमान ईंधन (एटीएफ) कीमतों में शुक्रवार को दो फीसदी की वृद्धि की गई। इससे देशभर में एटीएफ के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।

एटीएफ के दाम में इस साल सातवीं बार वृद्धि की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ के दाम 2,258.54 रुपये प्रति किलोलीटर यानी दो फीसदी की वृद्धि के साथ 1,12,924.83 रुपये प्रति किलोलीटर (112.92 प्रति लीटर) पर पहुंच गए हैं।

दूसरी ओर, होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एलपीजी की कीमत 249.50 रुपये बढ़ाई गई है। इसके साथ 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत अब 2,253 रुपये हो गई है।

घरेलू गैस के दाम में वृद्धि नहीं की गई है। इसके दाम 22 मार्च को 50 रुपये बढ़ाए गए थे जिसके साथ 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 949.50 रुपये पर पहुंच गई।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी शुक्रवार को कोई वृद्धि नहीं की गई। हालांकि बीते 11 दिन में वाहन ईंधन के दाम 6.40 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं।

इससे पहले, एटीएफ की कीमतों में 16 मार्च को अब तक की सर्वाधिक 18.3 फीसदी (17,135.63 रुपये प्रति किलोलीटर) बढ़ोतरी की गई थी।

अब मुंबई में एटीएफ के दाम 111,690.61 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 117,353.71 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 116.583.71 रुपये प्रति किलोलीटर हैं।

एटीएफ की कीमतों में 2022 की शुरुआत से हर पखवाड़े वृद्धि हुई है। एक जनवरी से अभी तक एटीएफ की कीमतों में 38,902.92 किलोलीटर यानी लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रूस के यूक्रेन पर हमले से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने तथा दूसरी तफर मांग बढ़ने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी आई है। इससे देश में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। (भाषा)

वेटिकन सिटी, एक अप्रैल। पोप फ्रांसिस ने कनाडा के आवासीय विद्यालयों में स्वदेशी लोगों द्वारा झेले गये ‘‘निंदनीय’’ दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि कैथोलिक नेताओं के हाथों उन्होंने जो कुछ भी सहा है, उससे वह शर्मिंदा और क्रोधित हैं।

फ्रांसिस ने माफी मांगते हुए मेटिस, इनुइट और फर्स्ट नेशंस समुदायों के कई सदस्यों के साथ कनाडा की यात्रा करने की प्रतिबद्धता जताई। इन समुदायों ने पोप से माफी मांगने और कैथोलिक चर्च द्वारा किये गये नुकसान की भरपाई की मांग की थी।

फ्रांसिस ने इतालवी में बात की और यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो लोगों को समझ में आया या नहीं। हालांकि लोग खड़े थे और उनकी (पोप की) बात समाप्त होने के बाद उन्होंने तालियां बजाईं। (एपी)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि विभिन्न राज्यों में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के समाधान तलाश रही है।

मुंडा ने सदन में ‘संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही।

उत्तर प्रदेश में ‘गोंड’ समुदाय से संबंधित इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि आज सदन में उत्तर प्रदेश से संबंधित विधेयक पारित किया जा रहा है, इससे पहले सरकार ने कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के इस तरह के प्रस्तावों पर विचार किया था और हम भविष्य में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में जनजातीय समुदाय और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह विधेयक उसी कड़ी में समाधान का रास्ता है।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

जनजातीय समुदाय के दयनीय स्थिति में होने के विपक्षी सदस्यों के कथन पर मुंडा ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए किये गये पिछले सात साल का हिसाब देने को तैयार है लेकिन उससे पहले का हिसाब तो कांग्रेस को देना होगा।

उन्होंने कहा कि यह समुदाय दयनीय स्थिति में नहीं है, वह जहां है अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ खुश रहता है। यह समुदाय हमेशा अपने वृक्षों, जंगलों, पेड़ों और नदियों से प्यार करते हुए उनके बीच ही निश्छल भाव से रहना चाहता है और खुशियां खरीदने बाजार में नहीं जाता।

अलग-अलग राज्यों के इस तरह के प्रस्ताव सदन में एक साथ नहीं लाने के कुछ विपक्षी सदस्यों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सभी राज्यों की अलग-अलग सूची होती है और सब अपने-अपने हिसाब से अनुसंधान करके तय करते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सिफारिश करते हैं, जिस पर केंद्र पूरे देश में सलाह-मशविरा के बाद निर्धारित मानकों के आधार पर समीक्षा करता है और फिर विषय को सदन में चर्चा के लिए लाया जाता है।

मुंडा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि इस तरह के मामलों में स्पेलिंग आदि की कोई त्रुटि हो तो इसी सदन में उस पर चर्चा हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में गौंड जाति से संबंधित इस विधेयक को पुन: सदन में लाने के सवाल पर जनजातीय मंत्री ने कहा कि 2002 में जब विधेयक पारित हुआ था, तभी प्रदेश में कुछ जिलों का विभाजन हुआ था, लेकिन उसकी सूचना सदन को प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि जिले विभाजित होने की अधिसूचना जारी होने और नये जिले का नामकरण नहीं होने से लोगों को विधेयक पारित होने के बाद भी सुविधा प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए यह विधेयक लाना आवश्यक था।

लोकसभा में इस विधेयक को लाने का संबंध उत्तर प्रदेश चुनाव से होने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए मुंडा ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं और यह विधेयक चुनाव से जुड़ा नहीं है।

उन्होंने कहा कि देश में संघीय ढांचे के तहत चुनाव तो सतत प्रक्रिया है और देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। मुंडा ने कहा कि इसी तरह की परिस्थिति के मद्देनजर सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की सोच को आगे रखा है जिस पर आगे सभी से विचार करके काम किया जाएगा।

मुंडा ने कुछ आंकड़े रखते हुए कहा कि 2013-14 में मोदी सरकार आने से पहले देश में स्वीकृत एकलव्य स्कूलों की संख्या 168 थी जो आज 700 से ज्यादा है। इसी तरह 2013-14 में इस तरह के 119 विद्यालय संचालित थे जबकि आज ऐसे 367 विद्यालय संचालित हैं।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश के आधार पर यह प्रस्ताव किया गया है कि संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 का संशोधन करके उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में इनकी सूचियों में बदलाव किया जाए।

यह विधेयक संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 18 - उत्तर प्रदेश की प्रविष्टि 36 में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों से ‘गोंड’ समुदाय को लोप करने के लिये है।

इसे संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 की प्रविष्टि 6 में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों को शामिल करने के लिये लाया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। सीबीआई ने मध्य रेलवे के सहायक डिविजनल इंजीनियर को 89.55 लाख रुपये के बिल को मंजूरी देने के एवज में कथित तौर पर 1.80 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 89.55 लाख रुपये के लंबित बिल को मंजूरी देने के एवज में बिल की राशि का दो प्रतिशत बतौर रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद मध्य रेलवे के नागपुर में तैनात सहायक डिविजनल इंजीनियर (दक्षिण) एबी चतुर्वेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया, ‘‘एजेंसी ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 1.80 लाख रुपये की घूस लेते हुए इंजीनियर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।’’

उन्होंने बताया, ‘‘ आरोपी के परिसरों की तलाशी ली गई और इस दौरान करीब 60.62 लाख रुपये की नकदी और अपराध में संलिप्तता का संकेत करने वाले अन्य दस्तावेज बरामद किए।’’ (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 अप्रैल। नगर निगम की पार्षद संजना शर्मा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक न्यूज पोर्टल के संचालक को गिरफ्तार किया है। अपने सुसाइडल नोट में मृतक ने उस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

पार्षद संजना शर्मा की मौत कल दोपहर अस्पताल में मौत हो गई थी। उसने सुबह जहर खाया था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हालांकि पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। संजना शर्मा के कमरे से पुलिस ने रायगढ़ थाना प्रभारी को संबोधित एक सुसाइडल नोट भी बरामद किया है जिसमें लिखा है कि पत्रकार अमित पांडेय द्वारा हमेशा मेरे विरुद्ध झूठे, बेबुनियाद आरोप व संदेह के आधार पर अपने वेब पोर्टल व फेसबुक में लिखा जा रहा है, जिसे पढ़कर दुख होता है। इन समाचारों से क्षुब्ध होकर यदि भविष्य में कोई ऐसा काम कर लूं जिससे मेरी मृत्यु या गंभीर संताप हो तो उसका एकमात्र कारण पत्रकार अमित पांडेय और उसके झूठे समाचार होंगे। इस पत्र को सुसाइड लेटर मानकर पुलिस जांच कर रही है। इस आधार पर धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर पत्रकार अमित पांडेय को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पार्षद संजना शर्मा द्वारा परसों रात चूहामार दवा ज्यादा मात्रा में खा लेने की आशंका थी। उसकी तबियत बिगड़ने पर रात में डॉक्टर को भी घर बुलाया गया था। उसे दवाएं दी गई थी, जिसके बाद वह सो गई थी। अगले दिन सुबह उनकी तबियत फिर बिगड़ी और दोपहर में मौत हो गई। पार्षद संजना शर्मा के अस्पताल में दाखिल होने की खबर मिलने पर कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी की। उन्होंने बताया कि जो पत्र पुलिस को मिला है वह संजना शर्मा ने उन्हें वाट्सएप पर भी भेजा था। इस बारे में वे संजना शर्मा से पूछताछ करना चाहते थे लेकिन उसकी मौत हो गई।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 अप्रैल। महात्मा गांधी के खिलाफ रायपुर की धर्म संसद में अपशब्द कहने के बाद राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कालीचरण महाराज की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

ज्ञात हो कि बीते 27 दिसंबर को रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे थे। कालीचरण ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी ने देश का सत्यानाश किया है। नमस्कार है, नाथूराम गोडसे को, जिसने उनको मार दिया।

कार्यक्रम के बाद काफी हंगामा हुआ था। कई लोगों ने तालियां भी बजाई थीं। इसके बाद समारोह के संरक्षक राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने मंच छोड़ दिया था। देर रात नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे ने टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ अशांति, वैमनस्यता फैलाने के अलावा राजद्रोह का केस दर्ज किया। उसे छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने 30 दिसंबर को खजुराहो के पास एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से अब तक वह रायपुर जेल में बंद है।

शुक्रवार को कालीचरण की जमानत अर्जी पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने कहा कि कालीचरण ने किताबों में लिखी बातों को सार्वजनिक मंच से साझा किया है, जिस पर अपराध नहीं बनता। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कालीचरण 90 दिन से जेल में बंद है। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्ज शीट भी पेश कर दी है, ऐसे में उसे जमानत पाने का अधिकार है।

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील ओटवानी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करने के बाद भी कालीचरण को कोई अफसोस नहीं है। फरारी के दौरान उसने यू-ट्यूब पर अपना बयान अपलोड किया है, जिसमें उसने रायपुर के बयान पर कोई पछतावा नहीं होने की बात कही है। रिहा करने पर वह फिर अपने बयान और हरकतों से सांप्रदायिकता फैला सकता है। इसलिये जमानत देना उचित नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल।  छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल मेनेजमेंट एसोसिएशन ने सीएम बघेल को पत्र लिखकर आत्मानंद विद्यालयों में प्रवेश को लेकर की जा रही विसंगतियों पर कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोती जैन ने कहा कि इन स्कूलों में नये बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। गऱीब बच्चे वंचित हो रहे हैं। इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए।

रायपुर, 1 अप्रैल। गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तोडफ़ोड़ की थी। इसके विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा था। विरोध का सिलसिला जारी रखते हुए आप के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से मिलकर भाजपा कार्यकर्ताओं के कृत्य पर फूल और काला ज्ञापन भेंट किया।

  सीएम ने कहा-पृथक छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा थे  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल।  सीएम भूपेश बघेल ने आज जांजगीर-चांपा जिले की सक्ती नगरपालिका में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकप्रिय जन नेता स्व. बिसाहू दास महंत की प्रतिमा का अनावरण किया। स्व. बिसाहू दास महंत की 98 वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अस्मिता के प्रतीक  स्व.बिसाहू दास महंत जनप्रिय नेता थे। वे चार बार मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उनके ऐतिहासिक कार्य निर्वहन क्षमता को प्रदेश की जनता हमेशा याद रखेगी।

कृषक परिवार से होने के कारण स्व. बिसाहू दास महंत ने क्षेत्र में खेती-किसानी, सिंचाई और सडक़ों के विकास के लिए लिए काम किया। उन्होंने सिंचाई और सडक़ के महत्व को न केवल समझा बल्कि उसे मूर्तरूप देने का दूरदर्शी निर्णय भी लिया। स्व. बिसाहू दास महंत ने हसदेव नदी के अथाह जल को संचित करने बांगो बांध का सपना देखा, जो आगे साकार भी हुआ। वे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के भी स्वप्नदृष्टा थे। सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी स्व. बिसाहू दास सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता संगठन के लिए आदर्श है।
अनावरण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरण दास महंत, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत, सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, विधायक  रामकुमार यादव एवं जनप्रतिनिधिगण सहित राजेश महंत, सूरज महंत, सृजन महंत, मुरारी लाल तिवारी, रघुराज पांडेय तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।

नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास लगे सीसी टीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिए हैं. साथ ही अब  मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट 15 अप्रैल को होगी.

सरकारी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में हमले का सीसीटीवी फुटेज दिखाया और साथ ही मामले को पीएम के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक से भी जोड़ा है.

सिंघवी ने कोर्ट में मौके के फोटो भी दिखाए और कहा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम के आवास पर भी कुछ महीने पहले इसी तरह का हमला हुआ था. दिल्ली पुलिस की लापरवाही है. सिंघवी ने पंजाब में प्रधानमंत्री के हमले में कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसी को लागू किया जाए. सिंघवी ने इस दौरान कोर्ट से मांग की कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले को लेकर हम चाहते हैं कि मामले से जुड़े सबूत सुरक्षित रखे जाएं.

क्या बोली दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री के आवास पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है. मुख्यमंत्री आवास से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

कोर्ट ने हमले की निंदा की
उधऱ, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले की निंदा की. कोर्ट ने कहा कि हमने वीडियो में देखा है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और साथ ही सील बंद स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई की गई है. केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है. यह किसी आम आदमी पर हमले की बात नहीं है. मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हुआ है.