राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं. इस मौक़े पर उन्होंने बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा.

राहुल गांधी ने बीजेपी पर ग़रीबों का पैसा छीनकर 3-4 बड़े कारोबारियों को बाँटने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, ''ये मूल रूप से फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है. ग़रीबों से पैसा लो और 2-4 उद्योगपतियों को दे दो, यह उनका सिस्टम है.''

भ्रष्टाचार को भी लेकर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमलवार नज़र आए. उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई नेता रोज़गार, इकोनॉमी और भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर सकता है.

उन्होंने कहा, ''पहले मोदी जी चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे. आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में आकर भ्रष्टाचार की बात करें और कहें कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूँ, तो शायद पूरा कर्नाटक हँसना शुरू कर देगा और वह यह बात हिंदुस्तान में कहीं नहीं कह सकते हैं.''

नोटबंदी, ग़लत जीएसटी, किसान क़ानून से देश का नुकसान

राहुल गांधी ने नोटबंदी, ग़लत जीएसटी और किसान क़ानून को ग़लत फ़ैसला बताया.

उन्होंने कहा,''देश के सामने महंगाई और बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है. नोट बंदी, ग़लत जीएसटी और कृषि क़ानून के कारण देश को नुक़सान हुआ. आज देश की हालत यह है कि बीजेपी चाहकर भी देश में रोज़गार नहीं दे सकती क्योंकि छोटे और लघु उद्योगों को बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है.''

चुनाव पर क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की. उनका कहना है कि पार्टी का चुनाव में दो चीज़ों पर फोकस होगा: युवा और महिला. उन्होंने कार्यकर्ताओं से 150 सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया है. (bbc.com)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई की जाँच जारी रहेगी. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि ये जाँच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से होनी चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की इस मांग को ख़ारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए तगड़ा झटका है, जो केंद्र की सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार के मंत्रियों और नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है.

महाराष्ट्र सरकार की ये भी दलील थी कि मौजूदा सीबीआई निदेश सुबोध कुमार जायसवाल पहले राज्य के डीजीपी रह चुके हैं, इसलिए जाँच निष्पक्ष नहीं हो सकती. पिछले साल सीबीआई ने अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जाँच के ख़िलाफ़ बांबे हाई कोर्ट भी गई थी, जहाँ से उसकी याचिका ख़ारिज हो गई थी. अन्य मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ़्तार किया था और फ़िलहाल वे जेल में हैं. (bbc.com)

बेंगलुरु, एक अप्रैल। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने शुक्रवार को बताया कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में उसे 24,000 करोड़ रुपये (अस्थायी) से अधिक का मुनाफा हासिल हुआ है जो इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले छह फीसदी अधिक और अब तक का सर्वाधिक है।

वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को 22,755 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

एचएएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आर माधवन ने कहा, ‘‘बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न चुनौतियों और उत्पादन में कमी होने के बावजूद कंपनी ने राजस्व वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया और बेहतर प्रदर्शन भी किया।’’

कंपनी ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण कंपनी को अप्रैल से मई 2021 के बीच विभिन्न मंडलों में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी थी। कर्मचारियों ने लॉकडाउन के कारण हुए घाटे की भरपाई के लिए जून और जुलाई 2021 में अतिरिक्त समय तक काम किया।

इसमें बताया गया कि बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीएआरई (केयर) और इक्रा ने बीते वित्त वर्ष में कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ‘एए प्लस स्थिर’ से बढ़ाकर ‘एएए स्थिर’ कर दी। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को ओडिशा के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य ने दुनिया को शांति, प्रेम बनाए रखने तथा हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया है।

राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया, ‘‘ ओडिशा दिवस पर, राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जगन्नाथ, लिंगराज, कोणार्क मंदिरों और अन्य समृद्ध विरासतों की भूमि ओडिशा ने दुनिया को शांति, प्रेम बनाए रखने तथा हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया है। प्रदेश की प्रगति के लिए मेरी शुभकामनाएं।’’

गौरतलब है कि एक अप्रैल, 1936 को अलग राज्य के रूप में ओडिशा का गठन हुआ था, तब उसे बंगाल-बिहार-ओडिशा के संयुक्त प्रांत से अलग किया गया था। इसकी याद में आज ही के दिन ‘उत्कल दिवस’ मनाया जाता है। पहले राज्य का नाम उड़ीसा था, जिसे 2011 में बदलकर ओडिशा कर दिया गया। (भाषा)

बलिया (उत्तर प्रदेश), एक अप्रैल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का अंग्रेजी का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में कथित मास्टरमाइंड समेत आठ और लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

प्रश्नपत्र लीक होने के बाद बुधवार को 24 जिलों में कक्षा 12 की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि अंग्रेजी की परीक्षा अब 13 अप्रैल को होगी। शुक्रवार को आठ और लोगों के पकड़े जाने के साथ इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके लोगों की संख्या 34 हो गई है।

पुलिस का दावा है कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों में घटना का मास्टरमाइंड भी शामिल है, जिसे बलिया की नगरा पुलिस से तीन अन्य लोगों के साथ दबोचा था, जबकि चार अन्य आरोपियों को सिकंदरपुर पुलिस ने पकड़ा था।

गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक शिवनारायण वैश्य ने बताया, “नगरा पुलिस की एक टीम ने मुलायम चौहान को गिरफ्तार किया है, जिसे अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सात अन्य संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।”

वैश्य के मुताबिक, मामले की जांच कर रही पुलिस टीमों ने पहले बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ब्रजेश कुमार मिश्रा और तीन पत्रकारों सहित कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने बताया कि डीआईओएस और गिरफ्तार पत्रकारों में से एक अजीत ओझा को बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

वैश्य के अनुसार, पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बाकी 24 आरोपियों को बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बलिया सिटी कोतवाली, नगरा और सिकंदरपुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है।

वहीं, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बुधवार को कहा था कि बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बुधवार सुबह सूचना मिली कि दूसरी पाली का प्रश्नपत्र लीक हो गया है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को मामले की जांच का आदेश दिया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए।

उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ‘मॉब लिचिंग’ से जुड़ा विषय उठाते हुए यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाने के प्रयास किए हैं, लेकिन राज्यपाल इनको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने दावा किया, ‘‘देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए।’’

अली ने आरोप लगाया कि कुछ राज्य सरकारों ने कानून बनाने का प्रयास किया तो ‘‘केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं’’।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की रोशनी में कानून बनना चाहिए।

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की हालत बहुत खराब होती जा रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

भाजपा के भगीरथ चौधरी और कई अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के अलग-अलग विषय उठाए। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिर्टन भरने के लिए फॉर्म अधिसूचित किए हैं। इनमें करदाताओं से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से होने वाली आय की जानकारी मांगी गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1-5 को अधिसूचित किया है।

आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल रूप हैं। यह बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं।

सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं जो वेतन, एक मकान / अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करते हैं। जबकि आईटीआर-4 वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां भर सकती हैं जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख रुपये तक है।

आईटीआर-तीन वे व्यक्ति भर सकते हैं जिन्हें कंपनियों/पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। जबकि आईटीआर-5 सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) द्वारा भरा जाता है।

आईटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है, बस जो नई जानकारी इसमें मांगी गई है वह है शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से होने वाली आय। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि अभी तक 28.403 हस्तशिल्प कारीगरों को सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल से जोड़ा गया है और इसके माध्यम से 90.57 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है।

कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने दक्ष कारीगरों को सरकारी ई-मार्केट से जोड़ने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है ताकि वे अपने उत्पाद सीधे सरकारी मंत्रालयों व विभागों को बेच सकें।

गोयल ने कहा कि अभी तक 28.403 कारीगरों को जीईएम पोर्टल से जोड़ा गया है और इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कारीगरों द्वारा कुल 90.57 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है।

देश के कुशल कारीगरों की कला को सम्मान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्रम में अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि पुरस्कृत हस्तशिल्प कारीगरों को अवसर प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि कारीगरों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों व पैकेजिंग, नैतिक और पर्यावरणीय आश्वासनों आदि पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से भी मदद के प्रयास किये जा रहे हैं। (भाषा)

लखनऊ, एक अप्रैल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को लखनऊ में अपने काफिले की सुरक्षित रवानगी के लिए रोके गए सामान्य यातायात में फंसी एक एंबुलेंस को अपनी गाड़ी रोककर जाने का रास्ता दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) सुभाष चंद्र शाक्य ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम मुख्यमंत्री का काफिला हजरतगंज से बंदरिया बाग की तरफ रवाना होने के लिए निकलने वाला था। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उस रास्ते पर यातायात रोका गया था।

शाक्य के मुताबिक, राज भवन के नजदीक योगी ने एक एंबुलेंस को यातायात में फंसे देखा तो उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया कि अपना कारवां सड़क के एक किनारे पर रोक दें और एंबुलेंस को जाने का रास्ता दें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की इस पहल की आम लोगों ने सराहना की।

यातायात रोके जाने के कारण वहां खड़े लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र के भास्कर सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसानियत का परिचय देते हुए एंबुलेंस को जाने दिया। हो सकता है कि इससे किसी की जान बच गई हो।” (भाषा)

(प्रदीप तापदार)

कोलकाता, एक अप्रैल। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (आफस्पा) को निरस्त करने की मांग को लेकर 16 साल तक भूख हड़ताल पर रहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने असम, नगालैंड और मणिपुर में इस कानून के दायरे में आने वाले क्षेत्रों की संख्या कम करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह ' कठोर, औपनिवेशिक कानून' पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर के उन तीन राज्यों में 'अशांत क्षेत्रों' की संख्या में कमी की घोषणा की, जहां सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 लागू है।

'मणिपुर की लौह महिला' के रूप में मशहूर शर्मिला ने आफस्पा को 'दमनकारी कानून' करार दिया और कहा कि यह कभी भी उग्रवाद से निपटने का समाधान नहीं रहा है।

उन्होंने टेलीफोन पर 'पीटीआई-भाषा' को दिये साक्षात्कार के दौरान कहा, 'मैं आफस्पा के दायरे में आने वाले क्षेत्रों की संख्या कम करने के केंद्र के फैसले का स्वागत करती हूं। यह सही दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। लेकिन कानून को निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह कोई समाधान नहीं है।'

शर्मिला ने कहा, 'भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम इस औपनिवेशिक कानून को कब तक बरकरार रखेंगे? लोग इसका खामियाजा क्यों भुगतें? उग्रवाद से लड़ने के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद किए जाते हैं जिनका उपयोग पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए किया जा सकता है। आफस्पा प्रगति की राह में एक रोड़ा है।'

शर्मिला ने आफस्पा के खिलाफ 16 साल चली अपनी भूख हड़ताल 2016 में समाप्त कर दी थी।

नगालैंड में दिसंबर, 2021 में सेना के जवानों द्वारा 14 असैन्य नागरिकों के कथित तौर पर मारे जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गयी थी और लोगों ने आफस्पा हटाने की मांग की थी। मांग पर विचार करने के लिये केंद्र ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी।

शर्मिला ने कहा, 'मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब नहीं है कि आफस्पा लगाया जाए। इसके लागू होने से केवल नौकरशाहों और राजनेताओं को ही लाभ मिलता है। इससे बेरोजगार युवाओं में गलतफहमी पैदा होती है। आम लोग ही इसके शिकार होते हैं।'

उन्होंने कहा, 'आप ताकत के दम पर लोगों को नहीं जीत सकते। सरकार को पूर्वोत्तर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आम लोगों और सत्ता में बैठे लोगों के बीच वास्तविक संबंध बन जाएंगे, तो चीजें बेहतर होंगी।' (भाषा)

चंडीगढ़, एक अप्रैल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग करते हुए शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ ही साझा संपत्तियों में संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

विधानसभा का यह एक दिवसीय विशेष सत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में आहूत किया गया जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय सेवा नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है।

सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए मान ने केंद्र से संविधान में प्रदत्त संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करने और ऐसा कोई कदम न उठाने के लिए कहा, जिससे चंडीगढ़ का प्रशासन और साथ ही अन्य साझा संपत्तियों का संतुलन बिगड़ता हो।

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘पंजाब पुनर्गठन कानून, 1966 के जरिये पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पंजाब राज्य का हरियाणा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पुनर्गठन किया गया और पंजाब के कुछ हिस्से तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘तब से पंजाब और हरियाणा राज्य के उम्मीदवारों को कुछ अनुपात में प्रबंधन पदों को देकर साझा संपत्तियों जैसे कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के प्रशासन, में संतुलन रखा गया। हाल के अपने कई कदमों से केंद्र सरकार इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।’’

प्रस्ताव के अनुसार, केंद्र सरकार ने बीबीएमबी के सदस्यों के पद का विज्ञापन सभी राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए खोला, जबकि इन पदों पर पारंपरिक रूप से पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की भर्ती होती है। इसी तरह चंडीगढ़ का प्रशासन हमेशा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने 60:40 के अनुपात में किया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘बहरहाल, हाल में केंद्र सरकार ने बाहर के अधिकारियों को चंडीगढ़ में तैनात किया और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किए जो पूर्व में बनी सहमति के बिल्कुल खिलाफ है। चंडीगढ़ शहर को पंजाब की राजधानी के तौर पर बनाया गया। पूर्व में जब भी किसी राज्य को विभाजित किया गया तो राजधानी मूल राज्य के पास रही है। इसलिए पंजाब चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को हस्तांतरित करने के लिए अपना दावा पेश कर रहा है।’’

मान ने कहा कि पहले भी इस सदन में चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने का केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कई प्रस्ताव पारित हुए हैं।

सदन में मुख्यमंत्री मान द्वारा लाये गये प्रस्ताव के अनुसार, ‘‘सौहार्द बनाए रखने और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सदन एक बार फिर चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की सिफारिश करता है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘यह सदन केंद्र सरकार से भी हमारे संविधान में प्रदत्त संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करने और ऐसा कोई कदम न उठाने का अनुरोध करता है जिससे चंडीगढ़ का प्रशासन और बीबीएमबी जैसी उसकी साझा संपत्तियों का संतुलन बिगड़ता हो।’’ (भाषा)

इससे पहले, सत्र शुरू होने के बाद कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और उनके बेटे एवं निर्दलीय विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने पद की शपथ ली। इसके बाद सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी।

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संबंधी मुद्दों पर विचार करने के वास्ते समिति गठित करने के लिए वह प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया चल रही है तथा इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मांगे गए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप समिति गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक खेती, फसलों में विविधता और एमएसपी को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री व किसानों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोर्चा से नाम मांगे गए हैं और नाम मिलते ही समिति गठित कर दी जाएगी।

शून्य बजट खेती का जिक्र करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती व जैविक खेती दोनों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और जैविक खेती का रकबा छह लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है और निर्यात किए जाने वाले अधिकतर कृषि उत्पाद जैविक होते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का रकबा भी चार लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है और इस पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वार्षिक ‘परीक्षा पे चर्चा’ के दौरान छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें परीक्षा को त्योहारों के तौर पर लेने की सलाह दी।

प्रधानमंत्री ने तालकटोरा स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वहां मौजूद लोगों से कहा, ‘‘यह मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, लेकिन कोविड के कारण मैं आपसे नहीं मिल सका था। इससे मुझे काफी खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा हूं।’’

मोदी ने कहा, ‘‘घबराया हुआ कौन है? आप या आपके माता-पिता? यहां अधिकतर लोगों के माता-पिता घबराए हुए हैं। अगर हम परीक्षा को त्योहार बना दें तो यह जीवंत बन जाएगा।’’

प्रधानमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का देश के हर वर्ग ने तहे दिल से स्वागत किया है।

गुजरात के वडोदरा के केनी पटेल ने पूछा कि सही तैयारी (रिवीज़न) और पर्याप्त नींद लेकर कोई भी पाठ्यक्रम कैसे पूरा किया जा सकता।

मोदी ने कहा, ‘‘आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप पहली बार परीक्षा नहीं देंगे। अब आप आखिरी पड़ाव के करीब बढ़ रहे हैं। आपने पूरा समुद्र पार कर लिया है अब किनारे के पास आकर आपको डूबने का डर है? ’’

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पिछले चार वर्षों से ‘परीक्षा पे चर्चा’ का आयोजन किया जा रहा है। पहले तीन बार इसे दिल्ली में एक ‘इंटरैक्टिव टाउन-हॉल’ प्रारूप में आयोजित किया गया था। चौथा संस्करण पिछले साल सात अप्रैल को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, एक अप्रैल। राज्यसभा में शुक्रवार को कुछ सदस्यों ने 800 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया और कहा कि पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त आम जनता पर इससे भारी बोझ पड़ेगा। सदस्यों ने इस मूल्यवृद्धि को वापस लेने की मांग करते हुए कहा, ‘‘महंगाई के दर्द की दवा जरूरी हो गयी है।’’

उच्च सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास ने कहा कि प्रति दिन पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जनता महंगाई से त्रस्त है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी का जीवन कष्टकर हो गया है और आज से 800 से अधिक दवाओं की कीमतों में ‘‘अप्रत्याशित वृद्धि’’ लागू हो जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘दवाओं की कीमतों में एक साथ इतनी बड़ी वृद्धि कभी नहीं की गई। सरकार को इन कीमतों को वापस लेना चाहिए।’’

ब्रिटास ने कहा कि कोई भी संवेदनशील सरकार होती तो इस स्थिति से बचती लेकिन यह सरकार आम जनता के प्रति असंवेदनशीलता बरत रही है क्योंकि जरूरी दवाओं की कीमतों में सीधे 11 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल से लेकर खाना तथा भोजन पकाना भी महंगा हो गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘अब तो महंगाई के दर्द की दवा जरूरी हो गई है। क्योंकि प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है।’’

उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन का अधिकार हर किसी को है और दवाएं इसका अभिन्न हिस्सा है लेकिन अब लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपसे आग्रह करती हूं कि असंवेदनशील सरकार जो हर दिन महंगाई बढ़ा रही है, कम से कम जरूरी दवाओं की कीमतों से जनता को राहत दे।’’

इससे पहले भाजपा के दीपक प्रकाश ने योग को केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल करने की मांग की और कहा कि इससे बड़ी संख्या में योग शिक्षकों को रोजगार मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से योग की अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी योग की बहुत बड़ी भूमिका रही।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में देश व दुनिया के विभिन्न हिस्सों में योग शिक्षकों का मांग भी बढ़ी है।

प्रकाश ने सरकार से योग को और अधिक प्रचारित और प्रसारित करने की मांग की।

राष्ट्रीय जनता दल के ए डी सिंह ने खेती में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता जताई और सरकार से अनुरोध किया कि वह किसानों के बीच इस बारे में जागरूकता फैलाए।

उन्होंने कहा कि यूरिया का 30 प्रतिशत हिस्सा उपयोगी होता है और शेष हिस्सा मिट्टी और पर्यावरण के प्रतिकूल होता है।

उन्होंने कहा कि यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से देश की भावी पीढ़ी पर असर होगा।

भाजपा के ही डी पी वत्स ने बच्चों को आरंभिक शिक्षा के दौरान ही राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराने के लिए तैयार करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से पहले स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में राष्ट्र प्रथम की भावना विकसित होगी।

कांग्रेस के नीरज डांगी ने भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व ऑडिट प्रणाली को बहाल करने की मांग की वहीं बीजू जनता दल के प्रशांत नंदा ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ओड़िसा के इलाकों में रहने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रेल संपर्क स्थापित करने की मांग की। 

उन्होंने कहा कि ओड़िसा सरकार ने मलकानगिरी से भद्राचलम और नवरंगपुर से जूनागढ़ के बीच रेललाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए क्षेत्र के लोगों को सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 1 अप्रैल। उत्तरप्रदेश के प्रयागराज से बिलासपुर के लिये रवाना हुई एक यात्री बस क्रमांक सीजी 10 एएस 4483 आज सुबह 4 बजे उमरिया के घोघरी घाट पर मनु ढाबा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 20 यात्री घायल हो गए। 108 की मदद से उमरिया जिला अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

उमरिया कोतवाली के थाना प्रभारी सुदेश मरावी के अनुसार घायल लोगों में भूमिका पिता मनीष साहू (4वर्ष), नीतू पति मनीष साहू कवर्धा, तुलसी पिता दिलीप कुमार, बनिता पिता बसंत राय बिलासपुर, सुजीत पिता दयाशंकर शुक्ल प्रयागराज, जीवन पिता मंगनी पटेल छत्तीसगढ़, घनश्याम पटेल, दरसराम पिता तेजराम सीपत (बिलासपुर), दीपक पिता दुखु राम उड़ीसा, राजेश पिता कमला प्रसाद निवासी खोह, हलधर पिता दासरती पटेल खरसिया रायगढ़ तथा प्रमोद कुमार पिता टीकाराम निवासी घटगांव शामिल हैं। घायलों में किसी भी हालत बहुत गंभीर नहीं बताई जा रही है।

बताया जाता है कि जिस जगह पर दुर्घटना हुई वहां घुमावदार पहाड़ी है। इस जगह पर कई बार दुर्घटनाएं  हो चुकी हैं।  

  खैरागढ़ जिला घोषणा पर सियासती बयान   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अप्रैल। कांग्रेस के घोषणा पत्र में खैरागढ़ को जिला बनाने के वादे के बाद सियासती बयान होने लगे हैं। इस घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें की नसीहत दी।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस के 29 बिंदुओं पर जारी घोषणा पत्र में सबसे अहम खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को जिला बनाने की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले सवा तीन साल में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में एक रुपए का निर्माण कार्य नहीं कराया, और अब शराबबन्दी, बेरोजगारी भत्ता और बकाया बोनस देने की तरह ही 24 घंटे में जिला बना देंगे। वहीं जेसीसीजे के दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की प्रतिमा बनाने की घोषणा पर भी कहा कि जब कांग्रेस में थे, तब प्रताडि़त किया। अब उनकी प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि अब डॉ. रमन सिंहजी कह रहे हैं खैरागढ़ में कांग्रेस विधायक बनने के 24 घंटे के अंदर नया जिला कैसे बनेगा यह तो असंभव है।

सीएम ने फिल्म पुष्पा के नायक के डायलॉग के अंदाज में कहा कि डॉ. साहब शायद यह भूल रहे हैं कि ये नवा छत्तीसगढ़ है जो झुकेगा नहीं रूकेगा नहीं। यहां दो घंटे में किसानों का कर्ज माफ होता है। आदिवासियों की जमीन वापस होती है। फिर 24 घंटे बहुत है आप बस देखते जाएं जिला बनकर रहेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहें।

 

रायपुर, 1 अप्रैल।  प्रदेशभर की आंगनबाड़ियों के संचालन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है । बढ़ती गर्मी  को देखते हुए  समय में बड़ा बदलाव किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अब तक आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित हो रहे थे इनके समय को अब घटाया जा रहा है।

आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे पढ़ने और सीखने जाते हैं इस लिहाज से गर्मी के मौसम को देखते हुए 6 घंटे संचालित होने वाली आंगनबाड़ियों अब पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 घंटे संचालित होंगी ।यह सुबह 7:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक ही चलाई जाएंगी 1 अप्रैल से 30 जून तक यही टाइम टेबल लागू रहेगा । सरकार के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई से पुनः आंगनबाड़ियों को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलाया जा सकेगा।

रायपुर, 1 अप्रैल। राजधानी में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने अलग-अलग फर्जी दस्तावेज और चालान देकर व्यापारी से करोड़ों रुपए की ठगी की है। शिकायत के बाद डीडी नगर पुलिस ने आरोपी सीएम  को बिहार से गिरफ्तार कर रायपुर लाई है।

प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी के रोहित शर्मा की  थाने में शिकायत के मुताबिक  इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी की जानकारी नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने परिचित बिहार के रहने वाले सीए संजय कुमार सिन्हा को साल 2015 में अप्वाइंट किया था। लेकिन आरोपी संजय कुमार सिन्हा ने विश्वास जताकर व्यवसायी का इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स का आईडी पासवर्ड हासिल कर लिया। इसके बाद 2015 से 2020 तक अलग-अलग तिथियों में एक करोड़ से ज्यादा रुपये का टैक्स नहीं पटाया। इसके साथ ही आरोपी फर्जी दस्तावेज व चालान रोहित को देता रहा।

व्यवसायी को जब ठगी की सूचना मिली तो  लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। इस मामले में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने आरोपी को पकड़ने 4 सदस्य टीम पटना भेजी गई थी। जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है’।

आपने किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाने की कई वजहें सुनी होंगी. कभी मौसम की मार तो कभी जानवरों के वार से उनकी मेहनत पर देखते ही देखते पानी फिर जाता है. हालांकि तेलंगाना के एक किसान ने फसल को बर्बाद करने वाले जंगली जानवरों के लिए एक भालू को नौकरी पर रख लिया. ये भालू दिन के 500 रुपये लेकर दिन भर उनके खेतों में घूम-घूमकर रखवाली करता रहता है.

तेलंगाना के सिद्दीपेट नाम के ज़िले में बंदरों और जंगली सुअरों का ऐसा आतंक है कि किसानों की फसल खराब हो जाती है. अब दिन भर बैठकर बंदर या सुअर भगाना तो किसी के बस का है नहीं, ऐसे में भास्कर रेड्डी नाम के एक किसान ने गजब का तरीका निकाला और एक भालू को नौकरी पर रख लिया, जिसे देखकर बंदर और सुअर फसल के आस-पास भी नहीं फटकते.

नकली भालू से डरे जंगली जानवर
दरअसल भास्कर रेड्डी ने एक आदमी को नौकरी पर रखा है, जो भालू का कॉस्ट्यूम पहनकर खेतों से बंदरों और जंगली सुअरों को भगाने का काम करता है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वे इस आदमी को 500 रुपये की दिहाड़ी देते हैं और उसका काम होता है कि वो खेतों में घूम-घूमकर बंदरों और जंगली सुअरों को दूर रखे. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें ये शख्स भालू की पोशाक में खेत की रखवाली कर रहा है.

लोगों ने दिए एक से बढ़कर एक रिएक्शन
इस वीडियो को देखने के बाद जहां कुछ लोगों ने किसान ने दिमाग की तारीफ की है तो वहीं कुछ लोगों को इस काम के लिए 500 रुपये की दिहाड़ी ज्यादा लग रही है. कुछ यूज़र्स ने कहा कि वे ये बात सुनकर हैरान हैं कि इस आदमी को दिन में 500 रुपये सिर्फ भालू के कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं. वहीं अन्य यूज़र्स का मानना है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है. कुछ यूज़र्स ने तो ये भी कहा कि ये आदमी शुरुआती आईटी इंजीनियर्स और फ्रीलांस लेखकों से ज्यादा कमा रहा है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 अप्रैल। परीक्षा नजदीक होने के बावजूद हर समय मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त रहने वाली बेटी ने पिता की डांट के बाद जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

एकता कॉलोनी सरकंडा निवासी सुखनंदन साहू घरों में बिजली मरम्मत कर परिवार चलाता है। उसकी 20 वर्षीय बेटी दर्पणा डीपी विप्र कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। इस समय परीक्षा नजदीक आने के बावजूद माता-पिता के अनुसार वह मोबाइल पर अक्सर गेम खेलती रहती थी। बुधवार को दोपहर मोबाइल पकड़े देखकर पिता सुखनंदन ने उसे डांटा और मोबाइल छोड़ने के लिये कहा। दपर्णा ने मोबाइल रख दिया। इसके बाद सुखनंदन अपने काम पर निकल गया। शाम को उसके पास घर से खबर आई कि उसकी तबियत बेहद खराब है और उल्टियां हो रही हैं। परिवार के लोग उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिये ले गए। वहां तबियत में सुधार नहीं होने पर एक दूसरे निजी अस्पताल ले गए। वहां पर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 अप्रैल। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को दरकिनार करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों कंपनियों की अपील पर उनको बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बिलासपुर में प्रस्तावित 503 करोड़ रुपये के 54 निर्माण कार्यों तथा रायपुर में 177 करोड़ रुपये के 27 नये निर्माण कार्यों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

होईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस संजय एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच में अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से दायर विनय दुबे की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी कंपनियों की ओर से आवेदन लगाकर कहा गया था कि यदि उन्हें 31 मार्च तक निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं मिली  तो करोड़ो रुपये के निर्माण कार्य बाधित हो जाएंगे और राशि लैप्स हो जाएगी। कोर्ट के आदेश पर दोनों कंपनियों की ओर बताया गया कि वे कौन से निर्माण कार्य हैं, जिन पर 14 मार्च तक की स्थिति में टेंडर फाइनल हो चुका है और वर्क ऑर्डर जारी किया जाना है। इस सूची के हिसाब से दोनों स्मार्ट सिटी के लिये कुल 578 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की अनुमति दे दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी आपत्ति कोर्ट के सामने प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है। प्रक्रिया के अनुसार बैंक गारंटी, परफार्मेंस रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया वर्क ऑर्डर जारी करने के पहले पूरी करानी चाहिए। कोर्ट ने इसे संज्ञान लेते हुए कंपनियों को इस संबंध में नियमों का पालन करने के लिये कहा है।

ज्ञात हो कि जनहित याचिका में कहा गया है कि स्मार्ट सिटी कंपनी रायपुर व बिलासपुर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का अधिग्रहित कर लिए गए हैं। इन कार्यों की स्वीकृति और निगरानी में चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं है जो जनता के प्रतिनिधियों को मिले संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इस बीच स्मार्ट सिटी कंपनियों की ओर से हाईकोर्ट में निर्माण कार्यों को जारी रखने व नये कार्यों का वर्क ऑर्डर जारी करने के लिये आवेदन लगाए गए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 1 अप्रैल। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय से दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने कटघोरा थाने में पदस्थ एक आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग से संबद्ध संसदीय सचिव उपाध्याय के परिजन पारिवारिक काम से रायपुर से बनारस जाने के लिए निकले थे। 30 मार्च की रात में कटघोरा से गुजरने के दौरान वहां ड्यूटी कर रहे आरक्षक शिव शंकर परिहार ने उनकी गाड़ी जांच-पड़ताल के नाम पर रोक ली। गाड़ी सवार लोगों ने बताया कि वे उपाध्याय के परिजन हैं, चाहे तो आप उनसे फोन पर बात कर लो। विकास उपाध्याय से फोन पर बातचीत के दौरान आरक्षक ने बदसलूकी की और उनके बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद उपाध्याय ने पूरी घटना की जानकारी फोन पर ही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को दी। पटेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया। कोरबा के थाना प्रभारी के नवीन देवांगन के अनुसार आरक्षक को संसदीय सचिव के बारे में गलतफहमी हो गई। वह समझ रहा था कि उसकी बात किसी पंचायत सचिव से कराई गई है। फिलहाल उसे अनुशासनहीनता और बदसलूकी के चलते लाइन में अटैच कर दिया गया है।

-माजिद जहांगीर

जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के लागरीपुरा के रहने वाले एक स्थानीय मुसलमान नूर मोहम्मद डार पिछले 11 सालों से अपने गाँव के एक मंदिर की निगरानी कर रहे हैं.

नूर मोहम्मद ने 2011 में अपने गाँव से पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों को अपने गाँव आकर मंदिर में त्योहार मनाने का न्योता दिया था.

लागरीपुरा के मंदिर को खीर भवानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. इस मंदिर से कुछ ही क़दमों की दूरी पर एक और छोटा सा मंदिर है. इन दोनों मंदिरों की निगरानी का काम नूर मोहम्मद ही करते हैं.

नूर मोहम्मद पेशे से कुक हैं और उनकी दो बेटियां हैं.

'पंडितों से मिल उन्हें गाँव आने का न्योता दिया'
मोहम्मद बताते हैं कि जब उनके गाँव से पंडित पलायन कर गए तो बाद में कई बार वो अपने गाँव के उन पंडितों के पास जम्मू गए और उनसे वापस कश्मीर आने को कहा.

वो बताते हैं, "2011 तक, मैं कई बार अपने गाँव से पलायन कर चुके पंडितों के पास जम्मू गया. मैंने उन्हें वापस आने को कहा. हर बार वो गाँव के अपने मंदिर के बारे में पूछते थे. मैं उनसे कहता था कि हम उसकी देखरेख करते हैं. जब भी मैं अपने गाँव के पंडितों के पास जम्मू जाता, वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते."

नूर मोहम्मद बताते हैं, "गाँव आकर मंदिर में त्योहार मनाने के मेरे आग्रह पर पंडितों ने मुझसे कहा कि जब उनका मन बनेगा तब हम फ़ोन पर बताएंगे. कुछ समय के बाद उनका फ़ोन आया कि वो त्योहार मनाने इस बार अपने गाँव आएंगे. गाँव के पंडितों से यह सुनने के बाद मैंने मंदिर को सजाना शुरू किया.''

उन्होंने आगे बताया, ''कई दिनों तक मंदिर सजाने के बाद आख़िरकार 21 जून, 2011 को पंडित लोग गाँव पहुंचे. जब उन्होंने मंदिर को दुल्हन की तरह सजा हुआ पाया, तो उनकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने यहां खीर भवानी का त्योहार मनाया और कई दिनों तक हमारे पास ही मुसलमानों के घरों में ठहरे."

'मुसलमानों ने कभी नहीं रोका टोका'
नूर मोहम्मद का कहना था कि 2011 से आज तक वो अपने गाँव के इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं.

मालूम हो कि कश्मीर में चरमपंथ शुरू होने के बाद 1990 में कश्मीर से पंडितों ने पलायन किया और भारत के अलग-अलग शहरों में जाकर रहने लगे. उस समय लागरीपुरा कश्मीरी पंडितों के कुल 31 मकान थे.

वो बताते हैं कि उनके गाँव के मुसलमानों ने कभी भी उन्हें इस बात के लिए नहीं टोका कि वो मंदिर की देखरेख क्यों करते हैं?

उनका कहना था, "मुझे आज तक इस मंदिर की निगरानी करने में कोई मुश्किल नहीं आई. अपने पड़ोसी मुसलमानों ने हमेशा मेरा साथ दिया. बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब ने मिलकर मंदिर की सुरक्षा की और आज भी कर रहे हैं. मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि आप मुसलमान होकर मंदिर क्यों जाते हैं?"

'मेरे लिए मंदिर-मस्जिद ख़ुदा के घर हैं'
नूर मोहम्मद के मुताबिक़ उनके लिए मंदिर और मस्जिद एक ही जैसे हैं.

वो कहते हैं, "मेरे लिए मस्जिद और मंदिर जाना एक जैसा है. दोनों ही जगहें ख़ुदा के घर हैं. मैं मंदिर जाकर अगरबत्ती जलाता हूँ, पानी डालता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ. मेरे मज़हब में ऐसा करने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. मंदिर की निगरानी के साथ-साथ मैं अपने मज़हब का भी पालन करता हूँ.''

नूर मोहम्मद बताते हैं कि वो इसके लिए ख़ुदा और अपने पंडित भाइयों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्हें इस काम के लिए चुना गया.

यह पूछने पर कि उनके दिमाग़ में मंदिर की निगरानी करने का ख़्याल कैसे आया, तो उनका कहना था, "मेरे दिमाग़ में इस बात को ख़ुदा ने ही डाला. मैं समझता हूँ कि यह एक तरह से मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं ऐसा करूं." (bbc.com)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने गुरुवार को भोपाल में कहा है कि देश में दूध महंगा और शराब सस्ती हो रही है.

कमलनाथ ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए ये बात कही.

उन्होंने कहा कि “शराब उपलब्ध है, लेकिन दूध और राशन उपलब्ध नहीं है. शराब सस्ती हो रही है और दूध महंगा होता जा रहा है.”

बता दें कि कांग्रेस पार्टी देश भर में कई जगहों पर महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रही है.

दिल्ली में राहुल गांधी ने महंगाई के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में दस बार बढ़ोतरी हुई है और सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए.

बीजेपी की ओर से मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा, “कांग्रेस के लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है.वह अपनी मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा करें तब उनको समझ आएगा कि महंगाई क्यों बढ़ी थी.आज महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है.UK में 20% से ज़्यादा महंगाई बढ़ी.”

कमलनाथ ने अपनी पार्टी में जारी आंतरिक कलह पर भी बयान देते हुए कहा है कि जी 23 समूह के नेताओं की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है.

उन्होंने कहा है, “जी 23 समूह में जो लोग हैं, वो मेरे बेहद क़रीब हैं. में बरसों से मेरे साथी और दोस्त रहे हैं. उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है. वे चाहते थे कि पार्टी में चुनाव कराए जाएं और चुनाव कराए जाएंगे, अगले तीन महीनों के अंदर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और आप सबके सामने सब कुछ आ जाएगा.” (bbc.com)

दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने गुरुवार को कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों में कमी की है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में चर्चा की गयी है जिसके तहत मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है.

इससे कुछ दिन पहले दिल्ली में कार में यात्रा करते वक़्त मास्क पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था.

वहीं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र अवहद ने ट्वीट करके बताया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड से जुड़े सभी प्रतिबंधों को हटाने का फ़ैसला किया है, अब सभी त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाया जा सकेगा. हालांकि, मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी प्रतिबंध हटाए जाने की ख़बरें आ रही हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, अभी जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन्हें हटा दिया गया है. लेकिन अगले आदेश तक स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इनमें मास्क पहनने से लेकर हाथ धुलना और सार्वजनिक स्थानों की सफाई किया जाना शामिल है. (bbc.com)