‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 जनवरी। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची एक के संरक्षित वन भैसों के छत्तीसगढ़ में विलुप्ति के कगार पर पहुंचने के बाद असम से लाए गए 2 वन भैसों को वापस असम भिजवाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी एवं न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की युगल पीठ ने केंद्र शासन, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य वन्यजीव संरक्षक छत्तीसगढ़, असम सरकार और वहां के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि भारत सरकार ने 5 मादा भैंसों और एक नर भैंसा को असम के मानस नेशनल पार्क से पकड़ कर छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण के जंगल में पुनर्वासित करने की अनुमति दी थी। अप्रैल 2020 में मानस नेशनल पार्क असम से छत्तीसगढ़ वन विभाग, एक मादा वन भैंसा और एक नर वन भैंसा को लाकर बारनवापारा अभ्यारण के बाड़े में रख रखा है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की योजना यह है कि इन वन भैंसों को बाड़े में रखकर उनसे प्रजनन कराया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार शेड्यूल 1 के वन्य प्राणी को ट्रांसलोकेट करने उपरांत वापस वन में छोड़ा जाना अनिवार्य है, जबकि छत्तीसगढ़ वन विभाग ने इन्हें बाड़े में कैद कर रखा है। यहाँ तक कि असम से लाए गए वन भैसों से पैदा हुए वन भैसों को भी जंगल में नहीं छोड़ा जायेगा। यानि, बाड़े में ही संख्या बढ़ाई जाएगी।

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वन में वापस वन भैसों को छोडऩे ने नाम से अनुमति ली और उन्हें प्रजनन के नाम से बंधक बना रखा है, जो कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अपराध है। बंधक बनाये रखने के कारण कुछ समय में वन भैसे अपना स्वाभाविक गुण खोने लगते हैं। वन विभाग ने शेष चार वन भैसों को लाने की योजना बना रखी है।

छत्तीसगढ़ में जब वन भैंसे लाए जाने थे, तब छत्तीसगढ़ वन विभाग ने योजना बनाई थी कि असम से मादा वन भैसा लाकर, उदंती के नर वन भैसों से नई जीन पूल तैयार करवाएंगे। तब भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव संस्थान ने आपत्ति दर्ज की थी कि  छत्तीसगढ़ और असम के वन भैंसा के जीन को मिक्स करने से छत्तीसगढ़ के वन भैसों की जीन पूल की विशेषता बरकरार नहीं रखी जा सकेगी। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने बताया था कि छत्तीसगढ़ के वन भैंसों की जीन पूल विश्व में शुद्धतम है। सीसीएमबी नामक डी.एन.ए. जांचने वाली संस्थान ने भी कहा है कि असम के वन भैंसों में भौगोलिक स्थिति के कारण आनुवंशिकी फर्क है। सर्वोच्च न्यायालय ने टीएन गोदावरमन नामक प्रकरण में आदेशित किया था कि छत्तीसगढ़ के वन भैसों की शुद्धता बरकरार रखी जाए।

असम से जिस मानक नेशनल पार्क से वन भैंसे लाए गए हैं वह टाइगर रिजर्व है। अत: एनटीसीए की अनुमति अनिवार्य थी। एनटीसीए की तकनीकी समिति ने असम के वन भैंसों को छत्तीसगढ़ के बारनवापारा में पुनर्वासित करने के करने के पूर्व परिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजिकल सूटेबिलिटी रिपोर्ट मंगवाई थी। ताकि इससे यह पता लगाया जा सके कि असम के वन भैंसों छत्तीसगढ़ में रह सकते हैं कि नहीं। परन्तु छत्तीसगढ़ वन विभाग बिना इकोलॉजिकल सूटेबिलिटी अध्ययन कराये और एनटीसीए को रिपोर्ट किये वन भैसों को ले कर आ गया है।

-सरोज सिंह

कोरोना की तीसरी लहर के बीच कोरोना टेस्ट किसे करवाना चाहिए और किसे नहीं - इस बारे में भारत सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

अब अगर आपको कोरोना के लक्षण नहीं है और आप बस टेस्ट इस वजह से कराना चाहते हैं कि आप हाल फिलहाल में ऐसे किसी के सम्पर्क में आए हैं जो कोविड पॉज़िटिव रहा है तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको दूसरी बीमारी है और आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप कोरोना टेस्ट करा सकते हैं.

भारत सरकार की नई गाईडलाइन के मुताबिक़ होम आइसोलेशन के दिन पूरे होने के बाद या फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के वक़्त या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के वक़्त भी कोविड19 टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है.

दूसरी तरफ़ आंकड़े बता रहे हैं कि रोज़ाना बढ़ते नए मामलों के बीच घर पर टेस्ट किट लाकर कोरोना जाँच करने वालों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है.

ऐसे ही एक टेस्ट किट कंपनी माईलैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हंसमुख रावल ने बीबीसी को बताया कि दिसंबर के अंत से लेकर जनवरी के पहले हफ़्ते में घर पर कोविड 19 की जाँच करने वाली टेस्ट किट की बिक्री 400-500 प्रतिशत बढ़ी है.

ग़ौरतलब है कि कोरोना की घर पर जाँच करने वाले टेस्ट किट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की मंजूरी पिछले साल मई के अंत में मिली थी. तब कोरोना की दूसरी लहर का पीक लगभग जा चुका था. ऐसे लगभग सात किट बाज़ार में उपलब्ध हैं.

किट के सही इस्तेमाल के निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन कई जानकार इसके इस्तेमाल से जुड़ी दिक़्कतों के बारे में अब आगाह कर रहे हैं.

घर बैठे इस किट के ज़रिए कोरोना की जाँच के लिए ज़रूरी है कि लोग पहले गूगल प्ले-स्टोर या एप्पल स्टोर पर होम टेस्टिंग की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें. फिर उस पर अपना पंजीकरण करें.

जाँच किट में एक स्वॉब स्टिक, एक सॉल्यूशन, एक टेस्ट कार्ड और टेस्ट कैसे करना है उससे जुड़ा एक मैनुअल होता है.

स्वॉब स्टिक से पहले सैम्पल लें, फिर सैम्पल को सॉल्यूशन के अंदर मिलाएं. बाद में टेस्ट कार्ड पर उसकी एक बूंद डाली जाती है.

15 मिनट में अगर टेस्ट कार्ड पर दो लाल लकीर ( सी और टी ) दिखाई देती है तो रिजल्ट पॉज़िटिव माना जाता है और एक लाल लाइन (सी) आने पर रिजल्ट को निगेटिव माना जाता है.

घर पर जाँच कर रहे सभी लोगों को टेस्ट की तस्वीर मोबाइल फ़ोन के ज़रिये ऐप में अपलोड करना अनिवार्य भी है. लेकिन कई लोग टेस्ट रिजल्ट की सूचना सरकार को दिए बिना भी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

यही वजह है कि जानकार मान रहे हैं कि नई लहर के बीच रोजाना आने वाले नए मामलों की संख्या असल संख्या नहीं है.

हालांकि माईलैब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हंसमुख रावल कहते हैं, "अगर RTPCR टेस्ट में पॉज़िटिव आने पर भी भारत सरकार आपके विवेक पर छोड़ती है कि आप आइसोलेशन के नियमों का पालन करेंगे, उसी तरह से घर पर जाँच करने वाली किट बनाने वाली कंपनी भी ये मान कर चलती है कि जनता कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करेगी और अपना रिपोर्ट साइट पर अपलोड करेगी. हम पैकेट में भी लिखते हैं और प्रचार सामाग्री के ज़रिए भी लोगों को बताते हैं."

दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि टेस्ट किट के इस्तेमाल में क्या दिक्कते हैं.

डॉक्टर किशोर कहते हैं, "ये टेस्ट RTPCR टेस्ट की तरह गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं हैं. घर पर टेस्ट कर पॉज़िटिव आने पर लोगों में स्ट्रेस ही बढ़ता है. इसका कोई 'क्लिनिकल लाभ' नहीं मिलता है. और हर बार सही रिपोर्ट आए, इसकी भी गारंटी नहीं होती. कई लोग घर पर टेस्ट कर रहे हैं, पॉज़िटिव आने पर अपना टेस्ट रिजल्ट अपलोड नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ऐसे मामलों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में दिक्क़त का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से सरकार ने इतनी मेहनत से जो सर्विलेंस सिस्टम खड़ा किया है, वो कमजोर होगा. इस वजह से हम पुरानी कोरोना की स्थिति में पहुँच सकते हैं."

हालांकि डॉक्टर किशोर साथ में ये भी जोड़ते हैं कि इस तरह के टेस्ट किट व्यक्ति को एम्पॉवर यानी सशक्त ज़रूर बनाता है कि वो अपना टेस्ट ख़ुद कर सके. लेकिन वो साथ में जोड़ते हैं कि बीपी की मशीन हो या फिर शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापना - इन सब अविष्कारों ने दूसरी तरह से लोगों की मदद की है.

वो आगे कहते हैं, "पब्लिक हेल्थ में किसी चीज़ के इस्तेमाल के लिए जब भी मंजूरी दी जाती है तो उसमें कई चीज़ों को तोलने की ज़रूरत होती है. पब्लिक हेल्थ से जुड़े फैसलों में सरकार का दखल होता है और लोगों का पैसा लगा होता है और सबसे बड़ी बात जनता का स्वास्थ्य दांव पर होता है."

इस तरह के घर पर जाँच करने वाली किट में निगेटिव रिजल्ट आने पर RTPCR टेस्ट ज़रूर कराने की सलाह दी जाती है. लेकिन पॉज़िटिव रिजल्ट आने पर बीमारी की गंभीरता के हिसाब से अस्पताल या फिर घर पर आइसोलेट करने की सलाह दी जाती है.

लेकिन कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ये टेस्ट किट आसानी से सस्ती दरों पर उपलब्ध होने की वजह से लोग घर पर टेस्ट कर पॉज़िटिव होने पर अस्पताल में भर्ती होना चाह रहे हैं, जिससे अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है.

पर कुछ डॉक्टर इस टेस्ट किट को अच्छा भी मानते हैं. डॉक्टर सुनीला गर्ग सरकार के कोविड टास्क फोर्स की सदस्य भी है.

वो कहती हैं, "अब लोगों को टेस्ट के लिए लाइन में लगने और इंतजार की ज़रूरत नहीं है. कई बार अस्पताल जाकर टेस्ट कराने के चक्कर में लोग कोरोना का शिकार भी हो जाते हैं. इस टेस्ट किट से वो झंझट ख़त्म हो जाता है. स्वास्थ्य तंत्र पर बोझ कम पड़ता है. और कई दिनों तक रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं करना पड़ता है. दाम कम होने की वजह से टेस्ट दोबारा करने में भी कोई दिक़्क़त नहीं होती है. 6 घंटे के अंतराल में दो बार भी इसे किया जा सकता है."

लेकिन डॉक्टर सुनीला मानती है कि इस टेस्ट किट के इस्तेमाल के बाद लोग रिजल्ट को अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सही आँकड़े जुटाने में दिक़्क़त बढ़ सकती है.

उनके मुताबिक, "इसके लिए जनता को अपनी आदतें बदलनी होगी. सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती. कोविड एक बीमारी है, लेकिन लोग अब भी इसे एक कलंक या धब्बा मानते हैं और छुपाते हैं, ये सही नहीं है. कुछ जिम्मेदारी किट बेचने वाले दुकानों पर भी डाली जा सकती है, ताकि वो लोगों को जागरुक करें, लोग किस तरह आसानी से अपनी जाँच रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं."

पॉज़िटिव आते ही अस्पताल में भर्ती होने की बात पर वो कहती हैं, "इसके लिए केवल घर पर जाँच करने वाली किट ही जिम्मेदार नहीं है. कोरोना के इलाज में बीमा का आसानी से उपलब्ध होना भी इसके पीछे एक वजह है. इस वजह से प्राइवेट अस्पतालों में दाखिले ज़्यादा है और सरकारी में कम."

सुनीला गर्ग कहती हैं, "कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के ख़तरे के बीच कहा जा रहा है कि इस तीन गुना तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है. ऐसे में सब पॉज़िटिव मामले की RTPCR जाँच के आदेश होते ही पूरा तंत्र चरमरा सकता है. अभी भी इतने बड़े स्तर पर कोरोना जाँच की क्षमता भारत में नहीं है."

इस वजह से सरकार ने टेस्टिंग और आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.

जानकारों का मानना है कि घर पर कोरोना जाँच में कोई बुराई नहीं है लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने और बेवजह घबराने की ज़रुरत नहीं है. (bbc.com)

रायपुर, 11 जनवरी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न और अलग-अलग ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सीबीडीटी ने आज एक आदेश जारी करके अलग-अलग किस्म की रिपोर्ट जमा करने के लिए बढ़ी हुई तारीखों का ऐलान किया है जो कि इस प्रकार है-

स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया है. वो योगी सरकार में श्रम विभाग के मंत्री थे. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मौर्य के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी है.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि उनके इस्तीफ़े का 'असर 2022 विधानसभा चुनाव के बाद दिखाई देगा.'

इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 'मनाने की कोशिश' शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे 'बैठकर बात करने' की अपील की है.

स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को ट्विटर पर अपने फ़ैसले की जानकारी दी. मौर्य ने राज्यपाल को संबोधित पत्र भी ट्विटर पर पोस्ट किया है.

इसमें उन्होंने लिखा है, "श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे-लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं "

मौर्य ने इस्तीफ़े का एलान करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया. मौर्य ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी के 'बड़े नेताओं के सामने भी ये मुद्दे उठाए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं.'

मौर्य ने कहा, "उचित प्लेटफॉर्म पर बात उठाई. बात तो सुनी गई लेकिन कुछ हुआ नहीं."

मौर्य साल 2016 में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. वो उत्तर प्रदेश में पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं. उनकी बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य उत्तर प्रदेश के बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं.

मौर्य के इस्तीफ़े का पत्र लेकर बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा राजभवन पहुँचे थे. वर्मा शाहजहांपुर से विधायक हैं.

वर्मा ने मीडिया से कहा, "इस्तीफ़ा ईमेल से भेजा जा चुका है." लेकिन वो हार्ड कॉपी लेकर राजभवन आए हैं.

रोशन लाल वर्मा ने बताया कि उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्या है और वे भी जल्द ही कोई न कोई फ़ैसला कर लेंगे.

क्या बोले अखिलेश यादव?
भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य 'समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं.'

स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जानकारी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी.

अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, " सामाजिक न्याय और समता-समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन! "

बीजेपी में हलचल
स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये फैसला ऐसे वक़्त लिया है जब मंगलवार को बीजेपी की अहम बैठक जारी है. इसमें गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा ले रहे हैं.

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखने वाले विश्लेषक स्वामी प्रसाद मौर्या को पिछड़े वर्ग का 'बड़ा और असरदार नेता' बताते हुए दावा कर रहे हैं कि चुनाव पहले उनका अलग होना बीजेपी के लिए झटका साबित हो सकता है.

शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है.

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, " आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ. उनसे अपील है कि बैठकर बात करें जल्दबाजी में लिये हुये फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं."

मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे हमले करते रहे थे.

क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य ?
स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफ़ा देने के बाद मीडिया से बात की और दावा किया कि उनसे साथ कितने और नेता बीजेपी छोड़कर आएंगे, ये अगले एक-दो दिन में साफ़ हो जाएगा.

उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है. अगर मैं इस्तीफ़ा देकर झटका दे रहा हूं तो कौन सी नई बात है. "

मौर्य ने दावा किया, "अभी दर्जनों विधायक आएंगे. आप आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए. " (bbc.com)

बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगीं.

उन्होंने कहा कि वे भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि न तो समाजवादी पार्टी और न भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आएँगी.

उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी. समाजवादी पार्टी पर तंज़ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सपा के पास 400 उम्मीदवार नहीं हैं, तो वे 400 सीटों पर चुनाव कैसे जीतेंगे.

उत्तर प्रदेश में 10 फ़रवरी से सात चरणों में मतदान होना है. मतगणना 10 मार्च को होगी. (bbc.com)

भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी वोडाफ़ोन-आइडिया ने बताया है कि उसने सरकार को कंपनी की 35.8 फ़ीसदी की हिस्सेदारी देने का फ़ैसला किया है.

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड ने कंपनी पर चढ़े क़र्ज़ों को इक्विटी में बदलने के फ़ैसले को अनुमति दे दी है.

वोडाफ़ोन-आइडिया कंपनी ने स्पेक्ट्रम नीलामी की किश्तों और एयरवेव्स इस्तेमाल करने पर सरकार को दी जाने वाली रक़म को इक्विटी में बदला है क्योंकि कंपनी को चलाते रहने और जीवित रखने के लिए सरकार को बकाए का भुगतान किया जाना था.

इन क़र्ज़ों के इक्विटी में तब्दील होने के बाद सरकार की कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी जबकि वोडाफ़ोन के प्रोमोटर्स की 28.5 फ़ीसदी और आदित्य बिड़ला ग्रुप के प्रोमोटर्स की 17.8 फ़ीसदी हिस्सेदारी होगी.

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के अनुसार क़र्ज़ों की रक़म को इक्विटी में बदलने का विचार दूरसंचार विभाग ने दिया था.

वोडाफ़ोन-आइडिया ने स्टॉक एक्सचेंज्स से कहा है, “कंपनी के अनुमान के हिसाब से उसके ब्याज की नेट प्रेसेंट वैल्यू (NPV) तक़रीबन 16,000 करोड़ रुपए है, जिसकी पुष्टि दूरसंचार विभाग को करनी है.”

वहीं कंपनी सरकार को अब तक 7,854 करोड़ की रक़म का भुगतान कर चुकी है जबकि उसके ऊपर अभी भी तक़रीबन 50,000 करोड़ रुपए का क़र्ज़ है.

सरकार को दी जाने वाली स्पेक्ट्रम और अन्य रक़म को हिस्सेदारी में बदलने के वोडाफ़ोन-आइडिया के फ़ैसले की जैसे ही जानकारी सार्वजनिक हुई उसके शेयर तक़रीबन 19 फ़ीसदी तक टूटे हैं.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर इस समय 12 रुपए पर पहुंच गया है. (bbc.com)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए वे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं. पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर कोई न कोई फ़ैसला हो जाएगा.

गोवा में भी 14 फरवरी को मतदान होना है और मतगणना अन्य राज्यों के साथ 10 मार्च को होगी. इस समय गोवा में बीजेपी की सरकार है. लेकिन हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के साथ-साथ आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ चुनाव लड़ने की घोषणा की है. गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं.

शरद पवार ने कहा कि उन्होंने सीटों को लेकर अपनी पार्टी की पसंद बता दी है. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके लिए वे समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों से विचार विमर्श करेंगे. (bbc.com)

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पंजाब के लोग तय करेंगे. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- आपसे किसने कहा कि हाई कमान सीएम बनाएगा, पंजाब के लोग तय करेंगे कि कौन सीएम होगा. पंजाब में 14 फ़रवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. 10 मार्च को नतीजे आएँगे.

इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी हैं. उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफ़े के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया है. कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं. (bbc.com)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान का जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि योगी जी ने ये कहा कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते हैं, उनका मुक़ाबला 80 फ़ीसदी लोगों से है. उन्होंने सीधे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बयान दिया है.

नवाब मलिक ने कहा- योगी जी आप इतिहास उठा कर देख लें, राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद के समय से ही सभी मुस्लिम संगठन हों, मुसलमान हों, एक ही बात करते थे कि जो भी कोर्ट का फ़ैसला आएगा, हम उसे मानेंगे.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग हमेशा कहते हैं कि हम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया, देश ने स्वीकार कर लिया. कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है. मंदिर निर्माण का काम जारी है. फिर भी आप मंदिर को लेकर विवादित बयान देते हैं.

नवाब मलिक ने कहा कि जिस तरह का बयान योगी जी दे रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है. धर्म की आड़ में आप जितना भी छिप लेंगे, इस बार हारेंगे.

पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा. एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, "80 फ़ीसदी समर्थन एक तरफ़ होगा और 20 फ़ीसदी समर्थन दूसरी तरफ़ होगा. मुझे लगता है कि 80 प्रतिशत सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे. 20 फ़ीसदी हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे. लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी."

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी है, गुंडों, माफियाओं का साथ देते हैं वो 20 फ़ीसदी विपक्ष के साथ हैं. (bbc.com)

स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी के तीन और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है. पार्टी से इस्तीफ़ा देने वाले विधायक हैं रोशन लाल वर्मा, बृजेश प्रजापति और भगवती सागर.

स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफ़ा लेकर राजभवन पहुँचे विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है. रोशन लाल वर्मा शाहजहाँपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक थे.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि पाँच साल तक पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई.

दूसरी ओर बांदा से बीजेपी विधायक बृजेश प्रजापति ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है. पार्टी को भेजे अपने पत्र में बृजेश प्रजापति ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं.

अपने पत्र में उन्होंने लिखा है- भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाँच वर्षों के अपने कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी है.

कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती सागर ने भी अपने त्यागपत्र की घोषणा की है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने योगी सरकार को लेकर अपनी नाराज़गी जताई.

इससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफ़ा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके साथ अपनी फोटो ट्वीट पर पार्टी में उनका स्वागत किया है. दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि अभी कई और बीजेपी विधायक पार्टी छोड़ेंगे.

दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने घोषणा की है कि वे यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे. उन्होंने कहा कि सपा और अन्य पार्टियों के साथ बातचीत के बाद वे वहाँ कुछ उम्मीदवार भी उतार सकते हैं.

शरद पवार ने दावा किया कि बीजेपी के 13 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  11 जनवरी।  रोशन तारा स्व. भट्टू मोमिन पता शारदा विहार अटल आवास की निवासी है जो कि विकलांग है।  9 माह पूर्व गणेश्वर यादव पता सर्वमंगला नगर को 50 हजार रुपए  दी थी जिसे गणेश्वर यादव वापस नहीं कर रहा था, काफी दिन से परेशान थीं। एसपी के पास जाकर  रकम वापस दिलाने हेतु अनुरोध की थीं ,एसपी के निर्देश पर सर्वमंगला चौकी प्रभारी विभव तिवारी द्वारा मध्यस्थता कर आज 50 हजार रुपए वापस दिलाया गया। महिला ने धन्यवाद ज्ञापित किया है।
 

सभी जवान आईसोलेशन में  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 11 जनवरी।  जिले में कोरोना तेजी से फैल रहा हैं पिछले एक हप्ते में संक्रमितों का आंकडा 17 सौ को पार कर चुका हैं आज नया विस्फोट रायगढ़ जिले के छाल एसईसीएल की सुरक्षा मैं तैनात त्रिपुरा राइफल के जवानों में हुआ, जहां 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पायें गये हैं, इसके बाद इलाके को सील कर दिया गया हैं।

प्रबंधन की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई कि बटालियन के जवान जैसे ही पहुँचें तो उनका सेम्पल लेकर  टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने पर 16 जवानों को संक्रमित पाया गया है। इन सभी जवानों को आइसोलेशन में रखा गया है, लेकिन इस बीच जवानों के सार्वजनिक स्थानो पर आने जानें से उनके कांटेक्ट में अन्य लोगों के आने की भी संभावना हैं।  इस संबध में अधिकारियों ने अनभिज्ञता व्यक्त की इन सभी 120 जवानों को खदान के उपयोग में आने वाले मैगजीन भंडारण व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये तैनात किया गया हैं, इससे पहले यह दायित्व सी आई एस एफ के जवान निभाते थे, जिन्हें रिफ्लैस किया गया हैं। यह पहली बार है की त्रिपुरा रायफल के जवानों की तैनाती इस जिले में की गई है, जिनके ठहरने के लिये धरम खदान के पास ही कैम्प की व्यवस्था की गयी हैं। संक्रमण का मामला सामने आने के बाद छाल क्षेत्र के लोगों में कोविड को लेकर चिंता व्याप्त हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। राज्य सरकार द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए  मंत्रालय और डायरेक्टोरेट में एक तिहाई स्टाफ के साथ संचालित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ विभागों ने इसके मुताबिक नया ड्यूटी रोस्टर जारी करने में हीलाहवाला कर रहे हैं। मिली शिकायतों के अनुसार उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में ये आदेश जारी नहीं किए जा सके हैं। दूसरी ओर स्टाफ बसे न चलने से कर्मचारियों को पहले ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

  उद्योगों को सब्सिडी, फूड पार्क लगाने लखमा ने मांगे सौ करोड़  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। नए साल में सरकार नई आबकारी पॉलिसी लाने जा रही है। इस पर मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बीच विभाग के सालाना बजट चर्चा बैठक में सहमति बनी। आबकारी बजट में चेकपोस्ट स्थापना के लिए करीब 5 करोड़ मांगे गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री कवासी लखमा के उद्योग विभाग के बजट प्रस्तावों पर उदारता दिखाई है। लखमा और उनके अफसरों ने उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी और फूड पार्क स्थापित करने के लिए 104 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जिस पर सहमति जताई है।
सूत्र बताते हैं कि सीएम ने भरोसा दिलाया है कि आगे जरूरत होने पर अगले साल के प्रथम अनुपूरक बजट में और राशि दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार विभाग ने प्रदेश के उद्योगों को दी जाने वाली 19 तरह की सब्सिडी के लिए 64 करोड़ और फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रखें हैं। ये फूड पार्क प्रदेश के दो सौ ब्लॉक में खोले जाने हैं। फिलहाल विभाग इनके लिए जमीन आरक्षित कर रहा है। अब तक 10 ब्लॉक में जमीन मिल गई है।

इसी तरह आबकारी विभाग के बजट में नई पॉलिसी पर प्रारंभिक चर्चा हुई है। सरकार नए साल में नई पॉलिसी ला सकती है। इसमें दूकानों की संख्या और कम करने पर जोर रहेगा। सरकार की मंशा धीरे-धीरे शराबबंदी की ओर बढऩे की है। इससे परे सभी सीमावर्ती इलाकों में आबकारी चेकपोस्ट स्थापना का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट में पांच करोड़ मांगे गए हैं।
 बैठक में मंत्री लखमा कोंडागांव से वर्चुअल जुड़े थे। वहीं सीएम के साथ बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव उद्योग मनोज कुमार पिंगुआ, वित्त सचिव  अलरमेलमंगई डी.,आबकारी विभाग के सचिव  निरंजन दास, संचालक वित्त  शारदा वर्मा उपस्थित थीं।

कवर्धा में बनेगा जंगल सफारी
कवर्धा में जंगल सफारी बनाने की योजना है।  वन विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सफारी की योजना पर सहमति जताई गई है। वन विभाग ने इसके लिए 20 करोड़ रूपए मांगे हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार को मंत्री मोहम्मद अकबर के वन, आवास पर्यावरण, और परिवहन विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान सीएस, और वित्त विभाग के आला अफसर भी मौजूद थे। बताया गया कि वन विभाग ने नवा रायपुर की तर्ज पर कवर्धा में जंगल सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह सफारी अपेक्षाकृत छोटा होगा, और कुछ हद तक नंदनवन की तरह बनाने की योजना है।
सूत्रों के मुताबिक वन मंत्री ने इसके लिए 20 करोड़ रूपए मांगे हैं। कुछ हद तक प्रस्तावों पर सहमति बन गई है। ड्राइंग-डिजाइन, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए राशि दी जा सकती है। इससे परे मेडिशनल प्लांट बोर्ड ने औषधि खेती को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है। वन विभाग ने क्लाइमेट चेंज के लिए अलग से सेल बनाया है, और यहां स्टॉफ आदि की सैलरी के लिए एक करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया गया था। इस पर भी सहमति बन गई है।

टेकाम ने मांगे चार सौ छात्रावास भवन
 मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने साल 22-23 में अपने प्रभार वाले विभागों स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा सहकारिता विभाग को चलाने कुल 11 हजार करोड़  की बजट मांगा है। इसमें से करीब छह हजार करोड़ तो वेतन भत्तों में खर्च होंगे। टेकाम ने ग्रामीण इलाकों में अजा,जजा बच्चों की दिक्कतों को देखते हुए  400 प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवनों की मंंजूरी मांगी है।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, सहकारिता विभाग के विशेष सचिव  हिमशिखर गुप्ता, उपस्थित थे।
 

  सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  11 जनवरी। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने मंत्रालय, और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की है। विभागीय सचिव, और विभागाध्यक्ष अपने निवास से काम कर सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है, वो वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। साथ ही ऐसे अफसर जिन्हें कोविड-19 से संबंधित कोई असुविधा हो, और वे अपने कार्यालय में आने में असमर्थ हो, तो वो भी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। ताकि अपने विभाग के तात्कालिक महत्व के नस्तियो को पृथक कर लेवें। जिससे समय सीमा के भीतर कार्रवाई किया जा सकें।

सभी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगे, और मोबाइल के माध्यम से हमेशा अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। चूंकि जरूरी पडऩे पर मंत्रालय और संचालनालय में भी काम निष्पादन के लिए बुलाया जा सकेगा। सभी विभागीय सचिव से आग्रह किया गया है कि वो अपने विभाग के समक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराए, ताकि महत्वपूर्ण काम बाधित न हो सके।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 जनवरी। हाईकोर्ट की जस्टिस सैम कोशी की एकल पीठ ने सरोज पांडे के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली लेख राम साहू की याचिका में लगाये गए तीनों आवेदन निराकृत कर दिए हैं और अब इस मामले में गवाही शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। गवाही की तिथि तय होने के बाद ये आवेदन लगाये गए थे जिसे याचिकाकर्ता के वकील सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने मामले में देरी करने की रणनीति बताया था और इन्हें खारिज करने की मांग की थी।

सरोज पांडे की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव और अविनाश साहू ने लगाए अपने पहले आवेदन में कहा था कि साहू द्वारा प्रस्तुत आर टी आई के दस्तावेज सबूत के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकते। इसका याचिकाकर्ता की ओर से विरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने दस्तावेजों पर आपत्ति अंतिम तर्क के पूर्व करने की व्यवस्था देते हुए आवेदन निराकृत कर दिया है।

दूसरा आवेदन सरोज पाण्डेय की ओर से निर्वाचन आयोग से प्रतिवादी के रूप में दस्तावेज सत्यापित करने से सम्बंधित था, जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने उक्त आवेदन अप्रासंगिक मान कर निराकृत कर दिया है और यह छूट दी है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक गवाही कराई जा सकती है।

तीसरा आवेदन लेख राम साहू के आधार कार्ड और बारहवी की अंक सूची प्रस्तुत करने के बारे में था, जिसे निराकृत करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है की इस स्तर पर यह दस्तावेज आवश्यक नहीं है और इनसे सम्बन्धित प्रश्न प्रति परिक्षण में पूछे जा सकते हैं।

इन आवेदनों को निराकृत कर हाई कोर्ट ने 14 जनवरी की तिथि लेख राम साहू की गवाही के लिए नियत की थी, परन्तु सुनवाई विडियो कांफ्रेंस से होने के कारण अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उस दिन गवाही होगी या नहीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 11 जनवरी। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज दोपहर एक आदेश जारी कर 12 जनवरी से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से एक तिहाई उपस्थिति का निर्देश दिया है।
सभी वरिष्ठ अधिकारी, द्वितीय श्रेणी और उनके ऊपर के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। दफ्तरों में अधिकारी, कर्मचारियों को फेस मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। बाहरी लोगों को केवल अत्यावश्यक कार्य के लिए कलेक्ट्रेट सहित दूसरे दफ्तरों में आने की अनुमति रहेगी।

यह उल्लेखनीय है बीते 24 घंटे के भीतर जिले में 441 पॉजिटिव केस आए हैं। इस दौरान 2400 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। जनवरी के 11 दिनों में 10 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है।
 

  आरंग थाना क्षेत्र के छटेरा गांव से जुड़ा मामला  
    दिव्यांग समिति ने लिखाई रिपोर्ट, अज्ञात ने उड़ाई नींद   

‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी ।  मकान में हुई चोरी में पुलिस को कम से कम फिंगरप्रिंट या फिर कोई न कोई और बड़ा सुराग मिल जाता है और केस भी सुलझ जाता है। लेकिन किसी बाड़े में हुई चोरी और चोरों की दस्तक पुलिस को चक्कर खाने मजबूर कर दें, घटना दिलचस्प हो सकता है।

आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम छटेरा में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसमें पुलिस बकरा-बकरी के पीछे हलाकान हो रही है। इस मामले खुद थानेदार गांव-गांव घूमकर बकरा-बकरी खोजने में लगे हुए हैं। 10 बकरियों के साथ 1 बकरा गायब होने के बाद चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। दरअसल छटेरा गांव में दिव्यांग समिति ने हाल में शासन से सहायता राशि लेकर 59 हजार रुपये में दस बकरियां और एक बकरा खरीदा था। बकरापालन के लिए छटेरा में उन्हें एक घर में रखा था। सुबह होने पर ये बकरा और बकरियां अचानक गायब मिली। दिव्यांग समिति ने इस घटना के बाद आरंग थाना में चल संपत्ति चोरी हो जाने से नुकसान की शिकायत की। और अब थानेदार और उनकी टीम गांव में चक्कर काटकर चोर और बकरा-बकरी सभी की तलाश में जुटे हैं।
 

7 जनवरी से तलाश रहे हैं वर्दीवाले
सूरज नाम के युवक ने थाना आकर एफआईआर दर्ज कराई है। समिति की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद से पुलिस इनकी खोजबीन में जुटी हुई है। यह मामला 7 जनवरी का है, जब रात में बकरा-बकरी गायब हुए हैं। समिति ने बताया, दिन में बकरा-बकरी को लाकर उन्हें दाना और चारा खिलाया था। बाद में गांव के एक परिचित के घर बकरा-बकरी छोड़ दिया। रात में घटना घट गई।

सहायता लेकर शुरू किया था काम
दिव्यांग समिति के सदस्यों का कहना है उन्होंने छह लोग मिलकर बकरा-बकरी पालन का काम शुरू किया था। अज्ञात चोर की वजह से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लॉक डाउन में छाई गरीबी के चलते अपना खुद का काम शुरू करने बकरी पालन के व्यवसाय को चुना था। चोरों ने 59 हजार के बकरा-बकरी गायब कर दिया।

नदी के उस पार बड़ा गिरोह सक्रिय
आरंग पुलिस की जांच में मालूम हुआ है महासमुंद की तरफ नदी के आसपास चोर गिरोह सक्रिय हैं। आरंग टीआई एलडी दीवान का कहना है पहले एक दो बकरा-बकरी चोरी होते रहे हैं। लेकिन यह पहला केस है जहां ग्यारह की एफआईआर दर्ज की गई है। टीआई बताते हैं वे खुद भी बकरा-बकरी की तलाश में दो से तीन बार गांव में चक्कर काट चुके हैं।

यू्क्रेन की करीब 1,900 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ मिलती है और फिलहाल उस सीमा पर तीनों दिशाओं में भारी संख्या में रूसी सैनिक तैनात हैं. पश्चिमी देशों को डर है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है.

  (dw.com) 

यूक्रेन मसले को लेकर रूस और नाटो सदस्यों के बीच जिनेवा में वार्ता हो रही है. इस वार्ता का मकसद यूक्रेन सीमा के पास रूस द्वारा की गई सैन्य तैनाती से उपजे तनाव को घटाना है. अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि उप विदेश मंत्री वेंडी शैरमन और उनके रूसी समकक्ष सेर्गई रिबकोफ के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है. इस मसले पर इसी हफ्ते रूसी राजनयिकों की नाटो प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होनी है. साथ ही, रूस की ऑर्गनाइजेशन फॉर सिक्यॉरिटी ऐंड को-ऑपरेशन इन यूरोप (ओएससीई) के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात प्रस्तावित है.

क्या कह रहे हैं दोनों पक्ष?
वार्ता शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष कह चुके हैं कि उन्हें बातचीत के किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचने की बहुत संभावना नहीं दिख रही है. इस बाबत 9 जनवरी को रूस के उप विदेश मंत्री सेर्गई रिबकोफ का बयान आया. इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित वार्ता से तनाव सुलझने की उम्मीद करना अभी बचकाना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वह वॉशिंगटन की ओर से दिए जा रहे हालिया संकेतों से निराश हैं. दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी वार्ता से बहुत ज्यादा उम्मीद न होने की बात कही. उन्होंने सीएनएन से कहा कि उन्हें इस मामले में हाल-फिलहाल किसी समझौते पर पहुंचने की संभावना नहीं दिख रही है. नाटो के सेक्रेटरी जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने भी कहा है कि इन वार्ताओं से फिलहाल तनाव घटने की उम्मीद नहीं दिख रही है.

रूस का आरोप है कि मौजूदा तनाव के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं. उसने नाटो से अपनी कथित विस्तारवादी नीति रोकने की गारंटी मांगी है. साथ ही, यह आश्वासन भी मांगा है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया जाएगा. वहीं पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस यूक्रेन पर हमले की धमकी दे रहा है इसीलिए उसने यूक्रेनी सीमा के पास अपनी सेना और हथियार तैनात किए हैं. नाटो सदस्य चाहते हैं कि रूस बिना किसी शर्त के पहले यूक्रेनी सीमा के पास से अपनी सेना हटाए. रूस इन आरोपों से इनकार करता है. उसका दावा है कि उसकी सैन्य गतिविधियां आत्मरक्षा के लिए हैं.

यूरोपियन यूनियन की चिंताएं
रूसी गैस पर निर्भरता
रूस यूरोप को सालाना करीब 30 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस देता है. रूसी गैस सस्ती पड़ती है. हमेशा उपलब्ध रहती है. यह एक बड़ी वजह है कि यूरोपियन संघ की गैस की जरूरतों का लगभग 35 फीसदी हिस्सा रूस से आता है. रूसी सप्लाई लाइन के प्रभावित होने से यूरोप में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा. पहले भी कुछ मौकों पर ऐसा हो चुका है. संघ की इस निर्भरता का इस्तेमाल कर रूस कई बार दवाब भी बनाता रहा है. मसलन, 2006 और 2009 में रूस ने गैस सप्लाई काट दी थी. इसके चलते जनवरी की ठंड के बीच पूर्वी यूरोप में गैस की किल्लत हो गई. यूरोपियन संघ ने कहा भी था कि वह ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों में वह रूस से अपनी निर्भरता घटाएगा.

लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर बढ़ती निर्भरता को लेकर यूरोपियन संघ के बीच भी असहमति है. इन असहमतियों के केंद्र में है, नॉर्ड स्ट्रीम 2. यह तकरीबन 1,200 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन परियोजना है. करीब 9.5 अरब यूरो की लागत वाली ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर होते हुए पूर्वी यूरोप को बायपास करके रूस से सीधे जर्मनी आती है.रूस और अमेरिका के बीच वार्ता असफल रहने पर यूरोपियन संघ को बड़ा नुकसान हो सकता है. यूरोप के रूस के साथ अहम व्यापारिक रिश्ते हैं. अगर वार्ता असफल रही और यूक्रेन तनाव कम नहीं हुआ, तो अमेरिका फिर से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है. दिसंबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बाबत चेतावनी दे चुके हैं.

बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है. ना ही उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका की कोई सैन्य प्रतिबद्धता है.

इसलिए अगर रूस ने यूक्रेन पर अपनी आक्रामकता नहीं घटाई, तो अमेरिका वहां अपनी सेना नहीं भेजेगा. मगर वह इतना जरूर सुनिश्चित करेगा कि इस आक्रामकता के चलते रूस को बेहद गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ें. रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने की स्थिति में यूरोप के व्यापारिक हितों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है. रूस और यूरोप के बीच अहम व्यापारिक रिश्ते हैं. एक बड़ी चिंता रूस से आने वाली गैस आपूर्ति से भी जुड़ी है.

पाइपलाइन पर अमेरिका का रुख
अमेरिका और पूर्वी यूरोप के कुछ देश इस पाइपलाइन का विरोध कर रहे थे. अमेरिका ने पाइपलाइन के निर्माण को लटकाने के लिए प्रतिबंध भी लगाए थे. मगर फिर लंबी वार्ता के बाद जुलाई 2021 में अमेरिका और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ. इसमें अमेरिका ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा होने पर अपनी सहमति दी. बदले में जर्मनी ने आश्वासन दिया कि अगर मॉस्को ने अपने राजनैतिक हितों के लिए एनर्जी सेक्टर का बेजा इस्तेमाल किया, तो वह रूस पर सख्त रवैया अपनाएगा.

यूक्रेन मसले पर बढ़े तनाव के बीच हालिया दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के बीच टेलिफोन पर दो बार बातचीत हो चुकी है. 30 दिसंबर, 2021 को हुई आखिरी बातचीत में भी बाइडेन ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी. इस पर रूस ने कहा कि ऐसा हुआ, तो दोनों देशों के संबंध पूरी तरह से टूट जाएंगे. एक दूसरे को चेतावनियां देने के अलावा इस बातचीत में एक सकारात्मक चीज यह हुई कि दोनों देश जिनेवा में मिलकर विस्तृत वार्ता करने पर सहमत हुए. कई जानकारों की राय है कि यूरोपियन संघ को भी इस वार्ता में सीधे तौर पर शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह मसला सीधे-सीधे यूरोप की शांति-सुरक्षा और आर्थिक हितों से भी जुड़ा है.

स्वाति मिश्रा (एपी, एएफपी)

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड बनने के बाद सोमवार से शुरू सालाना गंगासागर मेला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता पैदा कर रहा है कि कहीं यह मेला तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की तस्वीर को और भयावह ना बना दे.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

राज्य में संक्रमण के रोजाना बनते नए रिकॉर्ड को देखते हुए तमाम हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है. इसकी ठोस वजह भी है. अब तक मेले के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचने वाले 38 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित मिले हैं. फिलहाल 34 फीसदी पाजिटिविटी रेट के साथ बंगाल पूरे देश में दूसरे नंबर पर है. खासकर राजधानी कोलकाता में तो रोजाना सात हजार से नए मामले सामने आ रहे हैं. महानगर में पाजिटिविटी रेट करीब 42 फीसदी पहुंच गई है.

रविवार को बंगाल ने 24 हजार से ज्यादा नए मामलों के साथ संक्रमण का नया रिकार्ड बना दिया. यहां पहली व दूसरी लहर के दौरान भी एक दिन में 24 हजार मामले सामने नहीं आए थे. इससे पहले दूसरी लहर के दौरान बीते साल 14 मई को सबसे ज्यादा करीब 21 हजार मामले सामने आए थे. सरकार ने 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लागू की है. बावजूद इसके संक्रमण बहुत तेज गति से बढ़ रहा है. विभिन्न संगठनों ने गंगासागर मेले पर रोक लगाने की मांग में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. लेकिन सरकार ने दलील दी कि मेले के आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा और तमाम एहतियाती उपाय बरते जाएंगे.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कुछ शर्तों के साथ मेले के आयोजन को हरी झंडी दिखा दी है. अदालत ने सरकार से मेला परिसर को 24 घंटे के भीतर अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही मेले की निगरानी के लिए तीन-सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया है. यह समिति निगरानी रखेगी कि मेले में राज्य सरकार की ओर से लागू पाबंदियों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं. इसमें किसी कोताही या लापरवाही की स्थिति में समिति को मेला बंद करने की सिफारिश करने का भी अधिकार है.

पांच लाख लोगों के जुटने की संभावना
सरकार के अनुमान के मुताबिक 16 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में इस साल पांच लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुंचने की संभावना है. इस द्वीप पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है. कहा जाता है कि सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार. हर साल देश-विदेश से लाखों लोग इस मेले में पहुंचते हैं. संगम में स्नान के बाद लोग वहां बने कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करते हैं. सोमवार को मेले के औपचारिक उद्घाटन के पहले से ही सागर द्वीप में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया.

सरकार ने तमाम लोगों की कोरोना जांच करने का दावा तो किया है. लेकिन काकद्वीप स्टेशन, नामखाना स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना जांच के लिए जो तीन केंद्र बनाए गए हैं वहां 22 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना का चपेट में आ गए हैं. हालत यह है कि खुद संक्रमित होने के बावजूद उनको कोरोना की जांच का कामकरना पड़ रहा है. मौजूदा परिस्थिति में रोजाना महज आठ सौ लोगों की ही जांच संभव हो रही है. जबकि रोजाना गंगासागर जाने वालों की तादाद एक लाख के करीब है. 13 जनवरी से मेले में करीब पांच लाख लोगों के जुटने की संभावना है. यह आंकड़ा सरकारी है. लेकिन गैर-सरकारी संगठनों के मुताबिक, मेले में पहुंचने वालों की तादाद इससे ज्यादा होने की संभावना है.

सरकार ने मेला परिसर में समुद्र के किनारे लोहे के बैरिकेड लगाए हैं और एक साथ पचास श्रद्धालुओं को ही संगम में स्नान की अनुमति देने की बात कही है. लेकिन मेले के क्षेत्रफल और वहां जुटने वाली लाखों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहारिक नहीं लगता. मेले में टीके का इंतजाम तो है ही, कोरोना संक्रमितों को कोलकाता ले आने के लिए एक एयर एंबुलेंस और तीन वाटर एंबुलेंस भी वहां तैनात हैं .मेले में कई भाषाओं में प्रचार का काम चल रहा है. इसके जरिए दर्शनार्थियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी जा रही है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान करने वालों की तादाद पांच लाख से ज्यादा होने का अनुमान है. इस भीड़ को संभालना मुश्किल है. ऐसे में परिसर में भगदड़ की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों में चिंता
कलकत्ता हाईकोर्ट की शर्तों और राज्य सरकार के दावों के बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों ने मेले के आयोजन के कारण संक्रमण तेजी से बढ़ने का अंदेशा जताया है. उनका कहना है कि मेला खत्म होने के बाद कोरोना का ग्राफ उसी तेजी से बढ़ सकता है जिस तरह बीते साल हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ के बाद बढ़ा था. महामारी विशेषज्ञ डा. कुणाल सरकार कहते हैं, "संक्रमण की मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस साल गंगासागर मेले का आयोजन रद्द कर देना चाहिए था. मेले से संक्रमण कई गुना तेजी से बढ़ने का अंदेशा है.”

मेले पर रोक लगाने की मांग में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के सचिव डॉ. कौशिक चाकी कहते हैं, "यह वोट बैंक की राजनीति है. एक ओर सरकार सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रही है और दूसरी ओर मेले में पांच लाख लोगों के पहुंचने की बात कह रही है. बीते साल कुंभ मेला के बाद उपजी परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है. कहीं इस मेले के बाद भी हालात वैसे ही न बन जाएं.” उनका सवाल है कि आखिर सागरद्वीप जैसी छोटी जगह में पांच लाख लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभव है?

राजनीतिक दल भी चिंतित
बंगाल में सीपीएम और बीजेपी ने भी मेले के आयोजन पर गहरी चिंता जताई है. सीपीएम नेता रबीन देव कहते हैं, "मेले के बाद कोरोना संक्रमण और गंभीर होने का अंदेशा है. यह वोट बैंक की राजनीति है.” प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कहते हैं, "हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. लेकिन मेला परिसर में पांच लाख लोगों को सुरक्षित रखना संभव नहीं है. आखिर तीन सदस्यीय समिति इतनी भीड़ की निगरानी कैसे कर सकती है?” खुद सुकांत भी कोरोना संक्रमित होकर रविवार देर रात से अस्पताल में भर्ती हैं.

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष दलील देते हैं कि अगर एक साल गंगासागर मेला नहीं भी होता तो कुछ नहीं बिगड़ता. लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है. पहले से ही करीब डेढ़ हजार डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं. लेकिन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने यह कहते हुए उन पर जवाबी हमला किया है कि बीते साल कुंभ मेले के आयोजन के समय पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी. (dw.com)
 

म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार की उम्मीद दिखाने वाली नेता आंग सान सू ची तख्तापलट के बाद से कहां हैं, किसी को पता नहीं है. दिसंबर के बाद अब एक बार फिर उन्हें तीन अलग-अलग मामलों में चार साल कैदकी सजा सुनाई गई है.

  (dw.com) 

सेना के शासन वाले म्यांमार में एक अदालत ने सोमवार को अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को चार साल जेल की सजा सुनाई है. अदालत की कार्रवाई से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सू ची को यह सजा बिना लाइसेंस के वॉकी-टॉकी रखने समेत तीन मामलों में सुनाई गई है.

कोर्ट ने सू ची को हैंडहेल्ड रेडियो रखने के लिए आयात-निर्यात कानून का उल्लंघन करने के लिए दो साल की सजा और सिग्नल जैमर का एक सेट रखने के लिए एक साल की सजा सुनाई है. सू ची को अपने चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना वायरस नियमों से जुड़े प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के आरोप में दो साल की सजा सुनाई गई है.

76 साल की नोबेल विजेता सू ची पर म्यांमार में भ्रष्टाचार समेत दर्जनों मामलों में जांच चल रही हैं, जिनके तहत उन्हें सौ साल से ज्यादा की सजा भी हो सकती है. वह सभी आरोपों से इनकार करती हैं.

शानदार चुनावी जीत के बाद तख्तापलट
साल 2020 में म्यांमार में हुए आम चुनावों में सू ची की पार्टी को एकतरफा जीत मिली थी. इसी के साथ देश में दशकों के सैन्य शासन का अंत हुआ और राजनीतिक सुधारों की एक उम्मीद दिखी. पर यह दौर लंबा नहीं चल सका. 1 फरवरी, 2021 को सेना ने सू ची की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर दिया. सू ची की पार्टी 'नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी' के कई वरिष्ठ सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए गए.

इसके बाद से देशभर में प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय खेमे में भी भारी चिंता है. सेना का दावा है कि सू ची को मिला जनमत फर्जी था, लेकिन स्वतंत्र चुनाव पर निगाह रखनेवाली संस्थाएं इस दावे पर ऐतबार नहीं करती हैं.

तलाशी के बाद लगाए गए ये आरोप
तख्तापलट वाले दिन ही सू ची को हिरासत में ले लिया गया था. उनके घर की तलाशी के बाद पुलिस के दस्तावेजों में बताया गया कि सू ची के घर से 6 अवैध रूप से आयात किए हुए वॉकी-टॉकी बरामद हुए हैं. अदालत में सू ची के वकीलों ने दलील दी कि ये वॉकी-टॉकी निजी तौर पर सू ची के पास नहीं थे और इनका इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए वैध तरीके से किया जा रहा था, लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज कर दी.

सू ची पर जितने भी आरोप और मुकदमे हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक सुर में फर्जी करार देते हुए इनकी आलोचना कर चुका है. सू ची के समर्थक कहते हैं कि सैन्य नेतृत्व ये आरोप तख्तापलट को वैधानिकता दिलाने, अपना दावा मजबूत करने और सू ची का राजनीतिक करियर खत्म करने के मकसद से लगा रहा है.

दिसंबर में भी सुनाई गई थी सजा
इससे पहले 6 दिसंबर को सू ची को अपने चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना वायरस संबंधी नियम तोड़ने और लोगों को इसके लिए उकसाने के आरोप में चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, कोर्ट के यह फैसला सुनाने के कुछ ही देर बाद सैन्य शासक मिन आंग लेंग ने इस सजा को घटाकर दो साल कर दिया था.

लेंग ने यह भी कहा था कि सू ची चाहें, तो यह सजा अपने घर में नजरबंद रहते हुए भी काट सकती हैं. म्यांमार की जनता ने इस सजा के खिलाफ थाली और बर्तन बजाकर पुराने तरीकों से विरोध जताया था. पिछले सैन्य शासन के दौरान भी सू ची ने ज्यादातर समय यंगून स्थित अपने घर में नजरबंद रहते हुए बिताया था.

म्यांमार में प्रदर्शन और हालात
सू ची को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही म्यांमार में अहिंसक विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था. शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे, जिनमें युवाओं की संख्या भी खूब थी. लेकिन सेना के विरोध को कुचलने की कोशिशों के साथ ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिनमें अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी देश में गृहयुद्ध तक की चेतावनी दे चुके हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच से ताल्लुक रखने वाली मेनी मॉन्ग का कहना है कि सेना का आकलन है कि सू ची को सजा सुनाए जाने से लोगों में डर पैदा होगा, लेकिन इससे जनता में गुस्सा ही और बढ़ रहा है.

सभी बाहरी संपर्कों से कटीं सूची
तमाम अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद हिरासत में लिए जाने के बावजूद किसी को सू ची से मिलने नहीं दिया गया है. वह अदालत की सुनवाई से पहले सिर्फ अपने वकीलों से ही मुलाकात कर पाती हैं. अदालत की पिछली सुनवाइयों के दौरान उन्हें सफेद टॉप और भूरी लुंगी पहने हुए देखा गया, जिसे म्यांमार में कैदी पहनते हैं. सैन्य शासक लेंग ने पिछले महीने कहा था कि सू ची और अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट को मुकदमा चलने तक एक ही जगह रखा जाएगा और जेल नहीं भेजा जाएगा.

राजधानी नेपीदाव में हुई अदालती कार्रवाई में भी किसी मीडियाकर्मी को शामिल नहीं होने दिया गया. पिछले साल अक्टूबर में ही सू ची के वकीलों को मीडिया और जनता से बात करने से रोक दिया गया था. म्यांमार की सदस्यता वाले 'दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ' के विशेष दूत को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई. इसके बाद संघ के अन्य सदस्यों ने मिन आंग को फटकराते हुए उन्हें संघ के सालाना सम्मेलन में शामिल होने से रोक दिया था.

यहां तक कि इस साल समूह की अध्यक्षता संभालने वाले और म्यांमार के सैन्य जनरलों से बातचीत की वकालत करने वाले कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन जब तख्तापलट के बाद म्यांमार जाने वाले पहले राष्ट्र-प्रमुख बने, तब भी वह सू ची से मुलाकात करने में नाकाम रहे.

वीएस/एमजे (रॉयटर्स, एपी, एएफपी)
 

साइप्रस के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट खोजा है, जो पहले से मौजूद डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा संभव है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है.

  (dw.com) 

साइप्रस यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान के प्रोफेसर लियनडियोस कॉसट्राइकस ने दावा किया है कि साइप्रस में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को जोड़ने वाला एक नया वेरिएंट पाया गया है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक टीवी चैनल से बातचीत में प्रोफेसर कॉसट्राइकस ने कहा, "हमने पाया है कि यह स्ट्रेन ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने की वजह से बना है. डेल्टा जीनोम में ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक सिग्नेचर मिलने की वजह से हमने इसे डेल्टाक्रॉन नाम दिया है."

7 जनवरी को डेल्टाक्रॉन के 25 मामलों के सीक्वेंस, वायरस में बदलावों का हिसाब रखनेवाले अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस GISAID भेजे गए थे. प्रोफेसर कॉसट्राइकल कहते हैं कि यह अधिक संक्रामक है या नहीं, यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन निजी तौर पर उनका मानना है कि अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट इसकी जगह ले लेगा. डेल्टाक्रॉन के अब तक 25 मरीज मिलने की बात कही जा रही है.

साइप्रस में इस वेरिएंट के जो केस मिले, उनमें से 11 लोग अस्पताल में भर्ती थे, जबकि बाकी 14 आम जनता के बीच से मिले हैं. इस वेरिएंट को डेल्टाक्रॉन नाम प्रोफेसर कॉसट्राइकस ने दिया है. वैज्ञानिकों ने अभी तक इसे आधिकारिक रूप से कोई नाम नहीं दिया है.

दावे को खारिज कर रहे विशेषज्ञ
वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई नया वेरिएंट नहीं है, बल्कि लैब में दोनों वायरस के संपर्क में आने का नतीजा है. इसके जवाब में प्रोफेसर कॉसट्राइकस का कहना है कि उन्हें डेल्टाक्रॉन संक्रमण के जो मामले मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यह 'सिंगल रीकॉम्बिनेशन' यानी किसी एक का पुनर्संयोजन नहीं, बल्कि पिछले स्ट्रेन में हुए विकास का नतीजा है.

प्रोफेसर कॉसट्राइकस का कहना है कि कोरोना संक्रमण के अस्पताल में भर्ती मरीजों में डेल्टाक्रॉन संक्रमण के मामले ज्यादा हैं, जबकि अस्पताल में भर्ती न होने, लेकिन संक्रमित लोगों के साथ ऐसा नहीं है. इससे लैब वाला अनुमान गलत साबित होता है. अपनी बात के पक्ष में वह यह भी बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय डाटाबेस में इस्राएल ने भी एक सीक्वेंस जमा कराया है, जो डेल्टाक्रॉन जैसा है.

कोरोना वायरस पर अध्य्यन करनेवाले बर्मिंगम यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायल जीनॉमिक्स के प्रोफेसर निक लोमन कहते हैं कि जब किसी एक रोगाणु के कई वेरिएंट्स फैल रहे हों, तो उन वेरिएंट्स के मिलने से एक नया वायरस बनना संभव होता है. लोमन मानते हैं कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिलने से नया वायरस बनना आश्चर्यजनक नहीं होगा, लेकिन इस मामले में यह लैब की गतिविधियों का नतीजा लग रहा है.

इस पूरे मामले पर साइप्रस के स्वास्थ्य मंत्री माइकल हाजिपैंटला ने रविवार को कहा कि यह नया वेरिएंट चिंता का विषय नहीं है. उन्होंने इस सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सिलसिले में और जानकारी देने की बात कही है.
 

हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर जर्मनी की नीति की घोषणा के बाद जर्मनी का जंगी जहाज 'बायर्न' मुंबई पहुंचने वाला है. इसे इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

उम्मीद की जा रही है कि 'बायर्न' 21 जनवरी को मुंबई पहुंचेगा और वहां कुछ दिन बिताएगा. देश में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए इस जहाज को वर्चुअल तरीके से लोगों को दिखाने के बारे में विचार किया जा रहा है.

इसे जर्मनी ने अगस्त में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में "गश्त और प्रशिक्षण" के एक अभियान पर भेजा था. उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में प्रवेश कर यह करीब 20 सालों में ऐसा करने वाला पहला जर्मन युद्धपोत बन गया था.

चीन के दावे
चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपने स्वामित्व का दावा करता है लेकिन अन्य देश इस दावे से सहमत नहीं हैं. एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने एक फैसले में यह भी कहा था कि चीन के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है. लेकिन चीन ने अपनी नीति जारी रखी है और इलाके में कई सैन्य सीमा चौकियां भी बना ली हैं.

जर्मनी ने 2020 में जब 'बायर्न' को इलाके में भेजा था तब उस समय की सरकार ने यह स्पष्ट कहा था कि इस मिशन के जरिए देश यह संदेश देना चाहता है कि वो इस इलाके को लेकर चीन के दावों को नहीं मानता है.

और भी कई देश चीन के इन दावों को खारिज करते रहे हैं. इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं.

जर्मनी के लिए यह एक रस्सी पर चलने जैसा है. एक तरफ तो उसके चीन के साथ करीबी आर्थिक रिश्ते हैं और दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से चीन की महत्वाकांक्षाओं को नकारने की जिम्मेदारी. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 'बायर्न' की तैनाती के बाद देश इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को और बढ़ाएगा.

देखना होगा की इससे चीन-जर्मनी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है. पिछले साल ऐसी खबरें आई थीं कि सितंबर में 'बायर्न' शंघाई पोत पर रुकना चाह रहा था, लेकिन चीन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी. (dw.com)
 

चीन में अफगानिस्तान के राजदूत ने पद छोड़ते हुए एक लंबा-चौड़ा संदेश छोड़ा है जिसमें उन्होंने बताया है कि तालीबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद महीनों तक कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिली थी.

  (dw.com) 

चीन में अफगानिस्तान के राजदूत रहे जाविद अहमद काएम ने सोमवार को बताया कि तालीबान के सत्ता में आने के बाद हालात कितने जटिल हो गए थे. ट्विटर पर काएम ने लिखा कि तब हालत ऐसी थी कि फोन का जवाब देने के लिए भी कोई नहीं था और रिसेपशनिस्ट को ही सारा काम करना पड़ रहा था.

काएम ने बताया कि अपने कर्मचारियों को तन्ख्वाह देने के लिए उन्हें दूतावास के बैंक खाते को खाली करना पड़ा था. 1 जनवरी को विदेश मंत्रालय को भेजे एक पत्र में उन्होंने लिखा, "पिछले छह महीने से काबुल से तो हमें कोई तन्ख्वाह मिली नहीं, तो हमने वित्तीय संकट को हल करने के लिए अपने राजनयिकों की कमेटी बनाई.”

उन्होंने कहा कि फिर भी वह अपने उत्तराधिकारी के लिए कुछ धन छोड़कर आए थे. उन्होंने लिखा, "1 जनवरी 2022 तक खाते में करीब एक लाख डॉलर है.” काएम ने यह नहीं बताया कि अब वह क्या करेंगे.

चीन में दूतावास की खस्ता हालत को बयान करते हुए काएम ने जो लिखा है उसमें ऐसा भी है कि दूतावास की पांच कारों की चाभियां वह अपने दफ्तर में छोड़कर आए हैं और चूंकि सारे राजनयिक जा चुके हैं, इसलिए फोन का जवाब देने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को काम पर रखा गया.

पुराने और नए का संघर्ष जारी है
अफगानिस्तान के बहुत सारे दूतावासों की यही स्थिति है. ये दूतावास आमतौर पर पिछली सरकार के प्रति निष्ठावान रहे अधिकारी ही चला रहे हैं. हालांकि बहुत से राजनयिकों ने दूतावास छोड़ भी दिए हैं. काएम ने लिखा कि उनका इस्तीफा "सम्मानजनक तरीके से अपनी जिम्मेदारी का पटाक्षेप” है.

एक ट्वीट ने उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब नए नियुक्त जनाब सदात बीजिंग पहुंचेगे तो कोई अन्य राजनयिक वहां नहीं बचेगा.” उन्होंने कहा कि चीन को भी इस बात का अच्छी तरह पता है. हालांकि फिलहाल यह नहीं पता है कि काएम के उत्तराधिकारी सदात हैं कहां. इस बारे में तालीबान सरकार ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है.

सोमवार को बीजिंग में अफगानिस्तान का दूतावास रोज की तरह ही खुला. उसके सामने दो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं और दूतावास पर देश का पुराना तीन रंग का झंडा फहरा रहा था. काएम नवंबर 2019 से चीन में अफगानिस्तान के राजदूत थे. जुलाई में चीन के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद उन्होंने जुलाई में दिए इंटरव्यू में चिंता जाहिर की थी कि तालीबान की सत्ता में वापसी हो सकती है. उसके कुछ ही दिन बाद, अगस्त में तालीबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था. तब से देश भारी आर्थिक और वित्तीय संकट से जूझ रहा है. महंगाई अपने चरम पर है और बेरोजगारी के कारण लोग बेहाल हैं.

हर जगह अस्त-व्यस्त
चीन ने अफगानिस्तान को करोड़ों डॉलर की मदद दी है. तालीबान ने ज्यादातर देशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए हैं. उनकी सरकार को भी अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है. और बीजिंग एकमात्र दूतावास नहीं है जहां हालात अस्त-व्यस्त हो गए हैं.

पिछले हफ्ते रोम के दूतावास में तब पुलिस बुलानी पड़ी जब नौकरी से निकाले गए एक राजनयिक ने दूतावास पर हमला कर दिया. दूतावास ने कहा कि यह अधिकारी दावा कर रहा था कि उसे नया राजदूत बना दिया गया है. तालीबान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में कहा कि इस राजनिक की नौकरी नहीं गई है और उसे हटाया जाना अवैध था.

संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का मिशन भी इस वक्त परेशानियों से गुजर रहा है. पूर्व और मौजूदा दोनों ही सरकारें यूएन में देश को दी गई सीट पर दावा कर रहे हैं. पिछले साल सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर कोई फैसला भविष्य के लिए टाल दिया था.

वीके/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)
 

भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदी हटा ली है. नतीजतन अमेरिका के पोर्क उत्पादक अब भारत को अपने उत्पाद निर्यात कर पाएंगे.

(dw.com) 

अमेरिका ने कहा है कि भारत अमेरिकी पोर्क और उससे बनने उत्पादों का आयात करेगा. ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका से पोर्क के उत्पाद भारत को निर्यात किए जाएंगे. अमेरिका ने उसके कृषि उत्पादों पर लगी पाबंदियां हटाने का स्वागत किया है.

अमेरिकी कृषि मंत्री टॉम विलसैक और अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि (USTR) कैथरीन टाई ने बयान जारी कर यह जानकारी दी. विलसैक ने कहा, "दो साल से अमेरिकी पोर्क के लिए भारतीय बाजार में जगह पाने की कोशिशें हो रही थीं. यह नया अवसर उन कोशिशों का अंजाम है और दिखाता है कि भारत-अमेरिका वाणिज्य संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”

अमेरिकी उत्पादों को बढ़त
कैथरीन टाई पिछले साल नवंबर में भारत गई थीं. तब ट्रेड पॉलिसी फोरम में उन्होंने इस बारे में बात की थी. उन्होंने अमेरिकी पोर्क के भारतीय बाजार तक पहुंच को जरूरी बताया था. भारत के इस फैसले पर उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार के साथ काम करते रहेंगे ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले अमेरिकी उत्पाद जल्द से जल्द भारत पहुंचने शुरू हो जाएं.”

2020 में अमेरिका पोर्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था. यूएसटीआर के आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में 7.7 अरब डॉलर के पोर्क की बिक्री होती है. पिछले साल अमेरिका ने भारत को 1.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था.

भारत-अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी फोरम बीच में बंद हो गई थी लेकिन 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया. इसका मकसद कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात पर विशेष ध्यान देना था. भारत और अमेरिका में उस दौरान सहमति बनी थी कि अमेरिकी चेरी, अल्फाल्फा और सूखे अनाज और भारत के आम, अंगूर, झींगे और भैंस के मांस का आयात-निर्यात बढ़ाया जाएगा.
विशेष दर्जे का इंतजार

सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी. तब दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया जाएगा.

भारत काफी समय से अमेरिका से प्राथमिकता वाले देश का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा है. यह अमेरिका की एक योजना है जिसे जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफेंसेज कहा जाता है. इस योजना के तहत अमेरिका विकासशील देशों के कुछ उत्पादों को अपने बाजार में कर-मुक्त निर्यात की इजाजत देता है. 2020 में भारत का यह दर्जा खत्म हो गया था.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)