-डॉ. संजय शुक्ला

पाकिस्तान के लाहौर से एक खबर आई कि वायु प्रदूषण के चलते एक ही दिन में 75 हजार बीमार अस्पताल पहुंचे। इस खबर में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के लगभग 1.4 करोड़ लोग सांस की संकट से जूझ रहे हैं।गौरतलब है कि स्वीटजरलैंड की संस्था आईक्यू एयर की ‘वल्र्ड एयर क्वालिटी-2024’ रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद भारत तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है।

रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है तथा प्रदूषित शहरों में से 83 शहर भारत के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में नई दिल्ली दूसरे पायदान पर रहा। आंकड़ों को देखें तो देश के 60 फीसदी शहरों में प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ के मानक से सात गुना ज्यादा है। ‘विंटर सीजन’ यानि सर्दियों के मौसम को ‘हेल्दी सीजन’ कहा जाता है लेकिन दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न शहरों में यह मौसम लोगों के सेहत के लिए मुसीबत लेकर आता है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है तथा सरकार और प्रशासन हांफने लगी है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित दूसरे राजधानी दिल्ली की बात करें तो हालिया आफत कोई पहली बार नहीं आई है अपितु अमूमन हर साल अक्टूबर से लेकर पूरे सर्दियों के मौसम में दिल्ली वासियों पर वायु प्रदूषण का कहर बरपता है। इस दौरान समूचा दिल्ली -एनसीआर का इलाका धुंध यानि स्मॉग से लिपटी हुई है तथा यह महानगर  ‘गैस चैंबर’के रूप में तब्दील हो चुका है।

आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उड़ान भरने वाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों को निम्न दृश्यता की वजह से विलंबित करना पड़ रहा है अथवा उनका रूट बदलना पड़ रहा है। संभवतया आने वाले समय में दिल्ली के ट्रैफिक पर दबाव कम करने के लिए ऑड-इवन व्यवस्था लागू करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जहरीली होती हवा के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। अलबत्ता यह पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली की दमघोंटू हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई हो लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और प्रशासन पर इसका कोई असर दृष्टिगोचर नहीं होता।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ‘सफर-इंडिया’ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में द्वारका, मुंडका तथा नजफगढ़ जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानि एक्यूआई 500 दर्ज किया गया। पिछले साल भी इसी सीजन में दिल्ली में एक्यूआ?ई का स्तर 500 तक पहुंच गया था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘ड्ब्ल्यूएचओ’ के तय मानक से 100 गुना ज्यादा है। मानकों के मुताबिक 0-50 अच्छा,51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब,301-400 बहुत खराब और 401 से 500 एक्यूआई को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

बहरहाल सिर्फ भारत की राजधानी दिल्ली की हवा ही दमघोंटू नहीं है बल्कि दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तरप्रदेश सहित देश के अनेक बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब से बहुत खराब स्तर पर है। दिल्ली सरकार जहाँ प्रदूषण की वजह दिल्ली से सटे राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाने को बताती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस दलील पर नाइत्तेफाकी जाहिर करते हुए दिल्ली के नौकरशाही को उसकी निष्क्रियता पर फटकार लगाया था।  दिल्ली सहित उत्तर भारतीय राज्यों में हर साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले भयावह प्रदूषण के लिए पराली जलाने की वजह को नकारा नहीं जा सकता लेकिन इसके लिए उद्योगों व वाहनों के धुआं उत्सर्जन और सडक़ों तथा निर्माण स्थलों से उडऩे वाला धूल भी काफी हद तक जवाबदेह है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्ल्यूएचओ’ द्वारा दुनिया के 1650 शहरों वायु प्रदूषण पर में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अन्य शहरों की तुलना में बहुत खराब है। बहरहाल भारत जैसे विकासशील देश में वायु प्रदूषण बहुत ही गंभीर चुनौती है जिसका असर जनस्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 70 लाख असामयिक मौतें होती हैं,जिसमें अकेले भारत में 20 लाख लोगों की मौत होती है। एक अन्य शोध के मुताबिक भारत में प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी पांच साल कम हो रही है। प्रदूषण के कहर से लाखों लोग फेफड़ों और दिल के गंभीर बीमारियों का शिकार भी होते हैं।

आलम यह कि देश के सैकड़ों शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में हैं फलस्वरूप बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन तंत्र से संबंधित रोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ‘सीओपीडी’ जैसे रोगों का एक मुख्य वजह वायु प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण से केवल जनस्वास्थ्य पर ही बुरा असर नहीं पड़ रहा है बल्कि इसका अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक विकास बाधित हो रही है।

वायु प्रदूषण के कहर से छत्तीसगढ़ राज्य भी अछूता नहीं है, इस राज्य के औद्योगिक  शहर जहाँ कोयला आधारित उद्योग और निर्माण कार्य संचालित हो रहे हैं वहां वायु प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राज्य के राजधानी रायपुर सहित सभी प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता वहीं घरों के छतों और फर्श पर काली धूल की परत वायु प्रदूषण की चुगली कर रहा है।

औद्योगिक नगरी कोरबा के रहवासी अब सफेद राखड़ और काली धूल के आदी हो चुके हैं वहीं रायगढ़, भिलाई सहित अन्य शहर कोयला आधारित उद्योगों से निकलने वाले धुआं और धूल की वजह से हलाकान हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी किसान अब अगली फसल के लिए खेतों में पराली जलाने लगे हैं जो भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है।

राज्य में औद्योगिक प्रदूषण के कारण आसपास के गांवों के खेत बंजर में तब्दील हो चुके हैं फलस्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। वायु प्रदूषण सिर्फ आम जनजीवन को ही प्रभावित नहीं कर रहा है बल्कि यह पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं सहित परिस्थिकीय तंत्र पर भी बुरा असर डाल रहा है।

देश में प्रदूषण के लिए मुख्यतौर से बढ़ती आबादी, पराली जलाने, कारखानों और वाहनों के धुएं, पटाखों और निर्माण स्थलों से उडऩे वाले धूल, खाना पकाने के लिए चारकोल और लकड़ी का उपयोग, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और खनिज खनन सहित एयरकंडीशनर का बढ़ता उपयोग इत्यादि कारण जिम्मेदार हैं। भारत एक उत्सवधर्मी देश है जहां दीपावली सहित विभिन्न उत्सवों में खूब पटाखे छोड़े जाते हैं। बिलाशक पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों होता है लेकिन सरकारी बंदिश को धता बताकर खूब पटाखे जलाए और छोड़े जाते हैं।

पटाखों में तांबा, कैडमियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, बेरियम, आर्सेनिक, लीथियम के घातक रासायनिक कंपाउंड होते हैं जिसके जलने से जहरीला धुआं निकलता है। इस धुआं की वजह से सांस संबंधी रोग, त्वचा और नेत्ररोग सहित फेफड़ों के कैंसर हो सकता है।

पटाखों के तेज आवाज की वजह से श्रवण शक्ति कमजोर हो सकती है इसके अलावा हृदय से संबंधित विभिन्न रोग, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसे रोग भी हो सकते हैं। पटाखों से निकलने वाली धुआं और तेज आवाज पर्यावरण और परिस्थितिकी तंत्र पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। घातक धुआं और आवाज पेड़-पौधों और पालतू पशुओं पर भी बुरा असर डालते हैं। आसन्न दीपावली के मद्देनजर यह भी तय है कि तमाम पाबंदियों और खतरों के बावजूद पटाखे तो चलेंगे लेकिन इस दिशा में आम नागरिकों की भी जवाबदेही है कि वे सेहत और पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन पटाखों का उपयोग करें।

अलबत्ता देश की सरकारें और आम जनता पर्यावरण प्रदूषण के प्रति कितना गंभीर है? इसका अंदाजा सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, विक्रय और उपयोग संबंधी प्रतिबंधात्मक कानून से पता चलता है।गौरतलब है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 से देश में एक बार उपयोग लायक ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के आयात, निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित करने का अधिसूचना जारी किया था। राज्य सरकार ने भी इस दिशा में फौरी सख्ती दिखाई थी लेकिन आज भी  इन चीजों का निर्माण, बिक्री और उपयोग धड़ल्ले से जारी है। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन-बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते। कचरों के साथ प्लास्टिक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाई-ऑक्सीन जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है जो मनुष्य के श्वसन और तंत्रिका तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाता है साथ ही यह गर्भवती माता और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी घातक होता है। एक वैज्ञानिक शोध के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक के जलने से पैदा होने वाले धुएं से फेफड़े से संबंधित दमा, टीबी और कैंसर सहित आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं।

गौरतलब है कि साल दर साल बढ़ते जानलेवा प्रदूषण का असर भारत जैसे गरीब देशों के लोगों के सेहत के साथ-साथ घरेलू बजट और आजीविका पर भी पडऩा अवश्यंभावी है इसलिए इस समस्या के प्रभावी समाधान के प्रति  सचेत होना जरूरी है।देश में पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो सरकारों के कथनी और करनी में काफी विरोधाभास है तो आम नागरिक भी इस दिशा में काफी लापरवाह हैं। सरकार और समाज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के नाम पर हर साल 5 जून को ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ अवसर पर रस्मी आयोजनों में शाब्दिक जुगाली कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। एक शोध के मुताबिक अगर इसी तरह वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो सन 2050 तक पृथ्वी 4 से 5 डिग्री तक गर्म हो जाएगी। 

दूसरी ओर विभिन्न रिपोर्ट यह बताते हैं कि भारत  प्रदूषण को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है बल्कि इस विकराल समस्या पर हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही कर रहे हैं। दुखदाई यह कि यदि हम अब भी नहीं चेते तो आने वाले समय में इसकी कीमत भावी पीढ़ी को चुकानी  पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि देश में प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कानून नहीं है लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के आभाव और विभागीय अमले की उदासीनता के कारण तमाम कानून किताबों में ही कैद हैं।यह कटु सत्य है कि देश में बढ़ रहे विभिन्न प्रदूषणों के लिए जहां सरकार की पर्यावरण विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं वहीं इस समस्या के लिए आम नागरिक भी पूरी तरह से जवाबदेह हैं।

विचारणीय है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन इस देश में पर्यावरण कभी भी राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बना।दिल्ली में जहरीली हवा पर हर साल मचने वाले सियासी बवाल को परे रख दें पर्यावरण प्रदूषण कभी भी संसद में गंभीर बहस का मुद्दा नहीं बना।अलबत्ता जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम जरूरी है, इसके लिए जंगलों की कटाई, कोयला खनन, पहाड़ों की कटाई व खुदाई को रोकते हुए औद्योगिक व अधोसंरचनात्मक प्रदूषण पर सख्ती से रोकथाम लगाना होगा लेकिन सरकारों के औद्योगिक और चकाचौंध विकास की भूख इसमें बाधक हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को सीमित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और बॉयोगैस के प्रचलन को प्रोत्साहित करना होगा वहीं अपरंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना होगा। आम नागरिकों की भी जवाबदेही है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू प्रतिबंधों और कानूनों के प्रति स्व-अनुशासित और जागरूक हों।

बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना के बेदख़ल होने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बहुत कुछ हो रहा है।

जैसे 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पिछले हफ़्ते पहली बार पाकिस्तान से समुद्री संपर्क शुरू हुआ। पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से चलकर बांग्लादेश के दक्षिणपूर्वी तट पर स्थित चटगांव बंदरगाह पहुँचा था। इससे पहले दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था।

अब बांग्लादेश ने ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी आने की अनुमति दे दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा हासिल करने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है।

ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है। ढाका यूनिवर्सिटी की प्रो-वाइस चांसलर प्रोफेसर सायमा हक बिदिशा ने कहा है कि 13 नवंबर को वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज़ अहमद खान की अध्यक्षता में एक सिंडिकेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया था।

इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि शेख हसीना के बेदखल होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की कऱीबी लगातार कई स्तरों पर बढ़ रही है।

संशोधित नीति के अनुसार, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ाई कर सकेंगे।

बांग्लादेश के अंग्रेज़ी अख़बार ढाका ट्रिब्यून से प्रोफेसर सायमा हक बिदिशा ने कहा, ‘पाकिस्तान के साथ संबंध कई स्तरों पर नहीं हैं लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी एक शैक्षणिक संस्थान है। हमारे कई छात्र स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कई लोग अकादमिक कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं। हमने इस मुद्दे को सुलझा लिया है। बातचीत के जरिए इस मामले में पाकिस्तान से सामान्य संबंध बहाल कर दिया गया है।’

बांग्लादेश के इतिहास में ढाका यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका रही है। बांग्लादेश में सरकारों के खिलाफ विरोध की आवाज भी इसी यूनिवर्सिटी से बुलंद होती रही है।

इसी साल जुलाई-अगस्त महीने में शेख़ हसीना के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1971 के मुक्ति युद्ध में भी इस यूनिवर्सिटी की भूमिका थी। पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन सर्चलाइट में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों और प्रोफेसरों को भी निशाने पर लिया था।

ढाका यूनिवर्सिटी पाकिस्तान विरोधी आंदोलन का जन्म स्थान रहा है। शेख हसीना की सरकार के दौरान यूनिवर्सिटी में यह मांग उठी थी कि पाकिस्तान 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार के लिए माफी मांगे।

साल 2015 में इसी मांग के दौरान शेख हसीना की सरकार ने ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के एडमिशन पर पाबंदी लगा दी थी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले होने दे रही है और इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। इसे लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिंता जताई थी। तब ट्रंप का चुनावी अभियान चल रहा था।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस ने 18 नवंबर को भारत अंग्रेजी अखबार ‘द हिन्दू’ को दिए इंटरव्यू में हिन्दुओं पर हमले से जुड़े सवालों को प्रॉपेगैंडा बताया है।

मोहम्मद युनूस ने कहा, ‘ट्रंप को बांग्लादेश और यहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में दुरुस्त जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया में इसे लेकर प्रॉपेगैंडा चलाया जा रहा है। लेकिन जब ट्रंप को सच्चाई पता चलेगी तो वो भी हैरान रह जाएंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के आने से सारी चीज़ें बदल जाएंगीं।अगर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो बांग्लादेश में भी हुआ है। ऐसे में आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है और अमेरिका की इसमें काफी दिलचस्पी होगी।’

द हिन्दू ने उनसे सवाल किया कि बात केवल ट्रंप की नहीं है। भारत ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले की बात उठाई है।

इसके जवाब में मोहम्मद युनूस ने कहा, ‘16 अगस्त को पीएम मोदी से फोन पर मेरी पहली बातचीत हुई थी। पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ खऱाब व्यवहार की बात कही थी। मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि यह प्रॉपेगैंडा है। यहाँ कई पत्रकार आए और कई लोगों ने तनाव की बात कही लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि मीडिया में कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि इस प्रॉपेगैंडा के पीछे कौन है लेकिन इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है।’

द हिन्दू की डिप्लोमैटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने मोहम्मद यूनुस से पूछा, ‘मैंने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों से बात की। वे डरे हुए हैं। इन्हें लगता है कि सरकार निशाना बना रही है।सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है। जो अभी सत्ता में हैं, उनके मुँह से यह कहते सुना गया है कि संविधान बदलना है और धर्मनिरपेक्षता की बात हटानी है। ऐसे में एक संदेश गया है कि आपकी सरकार इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ रही है।’

इसके जवाब में मोहम्मद युनूस ने कहा, ‘जो आप कह रही हैं, उसमें मैं फिट बैठता हूँ? कैबिनेट का हर सदस्य मानवाधिकार कार्यकर्ता है या पर्यावरण कार्यकर्ता जो ख़ुद ही पीडि़त रहा है। बांग्लादेश की कैबिनेट एक्टिविस्टों की जमात है। जो बात आप मेरे सामने कह रही हैं, वही बात अगर इनके सामने आप कहेंगी तो आपसे तीखा विरोध जताएंगे। कैबिनेट के सारे सदस्य बहुत समर्पित लोग हैं। यहाँ कई महिलावादी एक्टिविस्ट हैं।’

मोहम्मद यूनुस ने ये भी कहा है कि वह शेख़ हसीना का भारत से प्रत्यर्पण कराने की कोशिश जारी रखेंगे।

17 नवंबर को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने ‘बे ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन’ में बोलते हुए कहा था, ‘बांग्लादेश में हिंसक सत्ता परिवर्तन के बावजूद भारत से आर्थिक, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा और लोगों के आपसी संबंध सकारात्मक हैं। हमलोग के संबंध बहुआयामी हैं और किसी एक एजेंडे पर निर्भर नहीं है।’

हालांकि पाकिस्तान में बांग्लादेश की नई सरकार के रुख को लेकर सकारात्मक रूप में लिया जा रहा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित मानते हैं कि शेख़ हसीना का सत्ता से बाहर होना पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है।

अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा,   ‘भारत को शेख़ हसीना सत्ता का बाहर होना रास नहीं आ रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की लॉबी अमेरिका में सक्रिय हो गई है। इसी लॉबी की कोशिश है कि ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिबंध लगाए। बांग्लादेश से कपड़ों का सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका में ही होता है। ट्रंप टैरिफ लगाने की वकालत करते रहे हैं। अगर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो बांग्लादेश को काफी नुकसान होगा।’

अब्दुल बासित ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच समुद्री संपर्क शुरू होने पर कहा, ‘पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी मालवाहक पोत सीधे चटगांव पहुंचा है। इससे पहले दोनों देशों के बीच जो भी व्यापार होता था, वो सिंगापुर और श्रीलंका के रास्ते होता था।’

‘इससे भारत में कोहराम मच गया है। बांग्लादेश में जो नेतृत्व है, वो अब बहुत खुले विचारों का है। ऐसा नहीं कि वो भारत से रिश्ते बढ़ाने के खिलाफ है लेकिन उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों न बढ़ाएं। अब अगला क़दम ये होगा कि व्यापार और उद्योग जगत के संगठन भी एक दूसरे के यहां जाएंगे और हो सकता है कि अगले साल तक विदेश सचिवों के स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो।’

बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध

बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब-उर रहमान पाकिस्तान को लेकर बहुत सख़्त थे।

यहाँ तक कि शेख मुजीब-उर रहमान ने बांग्लादेश को मान्यता दिए बिना पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फीकार अली भुट्टो (बाद में प्रधानमंत्री) से बात करने से इंकार कर दिया था। पाकिस्तान भी शुरू में बांग्लादेश की आजादी को खारिज करता रहा।

लेकिन पाकिस्तान के तेवर में अचानक परिवर्तन आया। फऱवरी 1974 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का सम्मेलन लाहौर में आयोजित हुआ।

तब भुट्टो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मुजीब-उर रहमान को भी औपचारिक आमंत्रण भेजा। पहले मुजीब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया लेकिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया।

इस समिट के बाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक त्रिकोणीय समझौता हुआ।

1971 की जंग के बाद बाकी अड़चनों को सुलझाने के लिए तीनों देशों ने नौ अप्रैल, 1974 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान 28 अगस्त, 1973 के भारत-पाकिस्तान समझौते में निर्दिष्ट गैर-बंगालियों की सभी चार श्रेणियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ।’

पाकिस्तानी विदेश और रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में किसी भी तरह का अपराध किया है तो यह खेदजनक है।

जून 1974 में भुट्टो ढाका गए। इस दौरे में बांग्लादेश ने संपत्तियों के बँटवारे का मुद्दा उठाया। इस दौरे से दोनों देशों के संबंध में जमी बफऱ् पिघली।

22 फऱवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। भुट्टो ने यह मान्यता ओआईसी समिट में ही देने की घोषणा की थी।

ज़ुल्फ़ीकार अली भुट्टो ने मान्यता की घोषणा करते हुए कहा था, ‘अल्लाह के लिए और इस देश के नागिरकों की ओर से हम बांग्लादेश को मान्यता देने की घोषणा करते हैं। कल एक प्रतिनिधिमंडल आएगा और हम सात करोड़ मुसलमानों की तरफ़ से उन्हें गले लगाएंगे।’

मान्यता देने के एक दिन बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीब-उर रहमान लाहौर पहुँचे और एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में भुट्टो खड़े थे।

इससे पहले शेख मुजीब और भुट्टो की मुलाक़ात जनवरी, 1972 में हुई थी। तब भुट्टो राष्ट्रपति थे और उन्होंने 10 महीने से जेल में बंद मुजीब को मुक्त किया और उन्हें बांग्लादेश जाने की अनुमति दी थी। (bbc.com/hindi)

-मयूरेश कोण्णूर

बीते एक दशक में भारतीय राजनीति में हिंदुत्व और उसके इर्द-गिर्द के मुद्दे की राजनीति को प्रमुखता मिली है। ऐसे में पिछले एक दशक के दौरान भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी कहां है, इस सवाल पर चर्चा होती रही है।

महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए वहां की राजनीति में कहां हैं मुसलमान? इस सवाल पर भी खूब चर्चा हो रही हैं। देश के कुछ अन्य हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में भी धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशों के उदाहरण मिले हैं।

तल्ख़ बयानबाजिय़ां हो रही हैं और भडक़ाऊ भाषण दिए जा रहे हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं। कुछ शहरों में तनाव और सांप्रदायिक दंगे जैसी स्थिति भी दिखी है।

महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ‘कटेंगे तो बंटेंगे’ के नारे के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। हालांकि, महाराष्ट्र में बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे की जगह दूसरे नारे ‘एक हैं तो सेफ हैं’ को भुनाने की कोशिश की है।

क्या मुसलमानों को मिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व?

भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण के प्रयास करने की रणनीति नई बात नहीं है।

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक़ महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11.5 फीसदी थी। इस हिसाब से राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 1.30 करोड़ होगी। लेकिन आबादी की तुलना में मुसलमानों को जन प्रतिनिधित्व मिलता नहीं दिखता है।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति और महाविकास अघाड़ी, दोनों गठबंधन ने किसी भी एक सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा।

जबकि, राज्य विधानसभा में 288 में से 10 मुस्लिम विधायक हैं। यानी 3.47 फीसदी।

इतिहास में यह पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र की विधानपरिषद में एक भी मुस्लिम नहीं था।

लेकिन राज्य में चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले इदरीस नायकवाड़ी को राज्यपाल द्वारा नामांकित विधान परिषद सदस्यों के बीच जगह मिल गई।

आर्थिक स्थिति भी एक पहलू

मुस्लिम जन प्रतिनिधियों के कम होने से क्या असर हो सकता है, इसकी एक झलक ‘संपर्क’ संस्था के एक सर्वे में देखा जा सकती है।

इस सर्वे के मुताबिक़, पिछले पांच साल में विधानसभा में 5921 सवाल पूछे गए। केवल 9 प्रश्न अल्पसंख्यकों और उनके मुद्दों के बारे में थे। छत्रपति संभाजीनगर के ठीक मध्य में मुस्लिम बहुल बस्ती किराडपुरा है। इस बस्ती से गुजरते समय वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक हैसियत का अंदाज़ा होता है।

एक मैदान में कुछ स्कूली बच्चे खुली जगह पर पतंग उड़ा रहे थे। इसी मैदान के पास शेख फहीमुद्दीन की झोपड़ी है। वे सारा दिन वहीं बैठकर पतंगें बनाते हैं।

वे बताते हैं, ‘पहले हमारे दादा ने किया, फिर अब्बा ने किया। अब हम कर रहे हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है। खानदानी काम है हमारा।’

‘एक छोटे से घर में पूरा परिवार पतंग बनाता है। पिछली पीढिय़ों ने जो किया, वही अगली पीढिय़ाँ करेंगी।’

आमदनी का है सवाल

लेकिन सवाल ये है कि इस काम से उनकी आमदनी क्या है? क्या गुजारे लायक आमदनी हो जाती है?

वह कहते हैं, ‘ये पतंग हम थोक में दे देते हैं। हज़ार पतंग के पीछे पांच सौ रुपये बच जाते हैं। एक हजार पतंग बनाने में कम से कम दो दिन लगते हैं।’

यानी ढाई सौ रुपये प्रतिदिन और ये आमदनी भी साल के केवल दो महीनों के दौरान होती हैं। संक्रांति के महीने में वे व्यस्त रहते हैं। उनकी बनाई पतंगें महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात तक जाती हैं।

फहीमुद्दीन को लगता है कि उनके दोनों बेटों को कुछ अलग करना चाहिए। एक बेटा स्कूल में है और दूसरे ने अभी दसवीं कक्षा पास की है।

फहीमुद्दीन कहते हैं, ‘हम दूसरा काम करने को कहते हैं। पर अभी वे कुछ करना नहीं चाहते। नहीं तो फिर यही काम उनको सिखाएंगे।’

फहीमुद्दीन की कहानी अधिकांश मुस्लिमों की कहानी है। पारंपरिक व्यवसायों में फंसे इन लोगों के पास नए अवसर नहीं पहुंच रहे हैं। शिक्षा की कमी के चलते वे नए तरह का काम भी नहीं कर पा रहे हैं।

मनमोहन सिंह सरकार के दौरान गठित सच्चर समिति की रिपोर्ट से भी मुस्लिम समुदाय की यही मुश्किलें सामने आयी थीं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. महमदुर्रहमान समिति का गठन किया था।

महमदुर्रहमान समिति की रिपोर्ट

किराडपुरा की डॉ. फिऱदौस फ़ातिमा से हमने बात की। वे पहले कांग्रेस में थीं और अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में हैं।

यहां से पार्षद भी रहीं। उन्होंने ही सबसे पहले अपनी बस्ती में एक स्कूल की मांग की और अब यह शुरू हो गया है। उन्होंने ख़ुद इसी साल उर्दू साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।

वह बताती हैं, ‘मुसलमानों में बहुत कम छात्र स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर तक पहुंच पाते हैं। अब तो जो सरकारी फ़ेलोशिप या छात्रवृत्तियां मिलती थीं, वे भी बंद हो गई हैं। ऐसा लगने लगा है कि अगर उन्हें पढऩे का मौका मिल गया तो वे और सवाल पूछेंगे।’

किराडपुरा के एजाज अहमद 30 साल के हैं। उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है,पहले उन्होंने कॉल सेंटर में भी काम किया है। लेकिन काम बंद होने के बाद वह परिवार के कपड़े की दुकान पर काम करने लगे हैं।

साल 2014 में, रहमान समिति की सिफारिश के अनुसार, महाराष्ट्र में मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण मिला था, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।

बाद में पढ़ाई के लिए कोटा की अनुमति दे दी। हालाँकि, वह कोटा लागू नहीं किया गया था। लेकिन सवाल यही है कि इन मुद्दों को किनारे रखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति धार्मिक क्यों हो गई है?

धार्मिक उत्पीडऩ की घटनाएँ

धार्मिक उत्पीडऩ की घटनाएं और उस पर राजनीति पिछले एक दशक से हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ है और महाराष्ट्र इसका कोई अपवाद नहीं है।

इसका ताजा उदाहरण भाजपा विधायक नितेश राणे के भाषण और उसके बाद होने वाली प्रतिक्रिया है। नितेश राणे पहले शिवसेना में थे, फिर वह कांग्रेस में गए और अब बीजेपी में शामिल हैं।

आक्रामक हिंदुत्व की भाषा का इस्तेमाल के साथ मुस्लिम समुदाय को धमकाने वाला उनका एक बयान मीडिया की सुर्खियों में रहा था।

पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में कई ऐसी घटनाएँ या घटनाएँ हुईं जिन्होंने तनाव पैदा किया।

पिछले कुछ सालों में राज्य के कई जिलों में ‘हिंदू जनाक्रोश मोर्चे’ हुए हैं। इसमें खुलेआम कथित ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’ के आरोप लगाए गए।

औरंगजेब के पोस्टर लगाने और सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने के कारण कई जगहों पर दंगे हुए। कोल्हापुर में शुरू हुआ दंगा पूरे राज्य में फैला।

इन तनावपूर्ण धार्मिक संबंधों का असर गाँवों में भी देखा गया। सतारा के ग्रामीण इलाके में हुए दंगे में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

कोल्हापुर के पास विशालगढ़ इलाके में कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद के कारण गजापुर में आवासीय घरों पर हमले हुए।

गोमांस के संदेह में जलगांव से कल्याण जाने वाली ट्रेन में एक बूढ़े मुस्लिम की पिटाई की गई। उस वीडियो के वायरल होते ही देशभर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं।

दरअसल पिछले कुछ साल में महाराष्ट्र में तनाव बढ़ाने वाली ऐसी कई घटनाएं लगातार हो रही हैं।

अकोला, अहिल्यानगर, संगमनेर, छत्रपति संभाजीनगर और मुंबई में तनाव की घटनाएं समय समय पर आती रही हैं।

पुणे की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना इनामदार ने बताती हैं, ‘मुस्लिम घर की महिलाएं घर के काम करने के बाद परिवार के बच्चों और छोटे बच्चों के वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार करती हैं कि बाहर निकलने के बाद उनके साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाए।’

मुस्लिम समुदाय के घरों में फैले डर के बारे में तमन्ना इनामदार ने कहा, ‘युवाओं का खून गर्म है। वे उत्साह की स्थिति में हैं। क्या हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत होगा? बड़ी चिंता यह है कि क्या बच्चे सुरक्षित घर लौटेंगे। राजनीति इस तरह का डर फैलाने में सफल है।’

क्या आज की मुस्लिम राजनीति इसी डर की मानसिकता के इर्द-गिर्द घूमती है और क्या इसका असर इस समुदाय के मतदान पर भी पड़ता है?

लोकसभा चुनाव के रुझान और उससे पहले हुए कुछ अन्य राज्यों के मतदान को देखकर तो यही लगता है कि ऐसा हो रहा है।

बालासाहेब ठाकरे के समय से ही मुस्लिम विरोध, शिवसेना द्वारा अपनाए गए हिंदुत्ववादी रुख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह विरोध सिर्फ भाषणों के जरिए नहीं बल्कि सडक़ों पर भी था।

लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने जब उदारवादी रवैया अपनाया तो उसे मुस्लिमों के वोट भी मिले। यह नगर निगम चुनावों में भी साफ़ दिखा।

क्या इस बदलाव के पीछे भी मुस्लिम मतदाताओं में डर का होना था?

मुंबई के माहिम में पेशे से वकील अकील अहमद कहते हैं, ‘अगर एक बिल्ली पर 10 अन्य बिल्लियां हमला कर दें तो उसका भाग जाना सिफऱ् डर नहीं है। वह खुद को अकेले बचा रही है। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है।’

विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना भवन में मुस्लिम समुदाय की उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने 'इतिहास भूलकर आगे बढऩे' की अपील की, उस बैठक में अकील खुद भी मौजूद थे।

माहिम में अपने कार्यालय में अपने सहयोगियों के साथ अकील कहते हैं, ‘इतिहास में कई चीजें हुई हैं। वे सुखद नहीं हैं। लेकिन अगर हम केवल इतिहास पर ध्यान देंगे, तो भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। निशाना पर मुसलमान हैं। अज़ान, सडक़ पर नमाज़, मदरसा और मस्जिद अब विवाद के विषय हो चुके हैं। इसलिए समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और एकजुट है।’

कथित ‘वोट जिहाद’ विवाद

ऐसे में जो ध्रुवीकरण हुआ है, क्या उसमें मुस्लिम वोट बीजेपी के ख़िलाफ़ एकजुट होता दिख रहा है?

विधानसभा के गणित में यह सवाल भी निर्णायक साबित होने वाला है।

लोकसभा में ये वोट महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को मिले थे। इसलिए बीजेपी नेताओं ने इसे 'वोट जिहाद' करार दिया था और इसको लेकर विवाद देखने को मिला था।

वहीं मुस्लिम समुदाय के नेता और विपक्षी राजनीतिक दल इस शब्द को स्वीकार नहीं करते।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत भी की है। लेकिन फिर भी बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन में इसका जिक्र लगातार करती रही।

महाराष्ट्र बीजेपी के शीर्ष नेता और गृह मंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी कोल्हापुर में एक कार्यक्रम में मुस्लिमों के बीच जारी वोटिंग को ‘वोट जिहाद’ कहा।

बीजेपी का आकलन है कि उनके ख़िलाफ़ गए इन वोटों की वजह से ही लोकसभा में कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गईं।

फडणवीस ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था, ‘इस चुनाव में, हमने देखा कि वोट जिहाद कैसे हो रहा है। हमारे उम्मीदवार जो धुले में पांच विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख 90 हज़ार वोटों से आगे थे लेकिन केवल मालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में 1 लाख 94 हजार वोटों से पीछे हो गए और चार हजार वोटों से चुनाव हार गए।’

लेकिन बीजेपी के इन दावों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।

हाल ही में ‘लोकसत्ता’ में प्रकाशित एक ख़बर के मुताबिक ‘लोकसभा चुनाव और पिछले चुनावों के आंकड़ों की तुलना करें तो मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली ‘महायुति’ का वोट प्रतिशत बढ़ा है।’

लेकिन भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इससे सहमत नहीं दिखते।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुस्लिम समुदाय के साथ काम करता है।

इसके राष्ट्रीय समन्वयक इरफ़ान अली पीरज़ादा कहते हैं, ‘मुसलमान बीजेपी को हराना चाहते हैं और इस चक्कर में वे भूल गए हैं कि उनका प्रतिद्वंद्वी कौन है। वे भूल गए हैं कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में, मुंबई दंगों में शिव सेना का कितना हाथ था।’

उन्होंने कहा, ‘हमने देखा है कि कैसे उनके नेता जरूरत पडऩे पर फडणवीस और अमित शाह के पास जाते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, तो वे विरोध करते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा उनकी प्रगति और विकास के लिए क्या कर रही है। उनके दिलों में विरोध भरा हुआ है।’

मुस्लिम समाज के स्कॉलर मुस्तफा फारूकी कहते हैं, ‘इस समय भारतीय मुसलमान हर तरफ़ से हमलों का सामना कर रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय की उम्मीदों को किनारे रखकर स्पष्ट राजनीतिक रुख अपनाना और ख़ुद को सुरक्षित रखना उनकी पहली जरूरत बन गई है। इसका नतीजा चुनावों में दिख रहा है।’

यही वजह है कि मुसलमानों का शिवसेना के साथ जाना उन्हें अनुचित नहीं लगता। वे कहते हैं, ‘शिवसेना बाबरी विध्वंस या मुंबई दंगों में शामिल थी।

यह इतिहास है और कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इससे परे, अगर हम इसे भविष्य में या एक नीति के रूप में देखें, तो फिलहाल, उनकी प्राथमिक जरूरत सुरक्षा और शांति है।’

मुसलमानों का राजनीतिक नेतृत्व कहाँ है?

महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम मतदाताओं, नेताओं, लेखकों-विचारकों से बात करने पर ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी का मुद्दा मुस्लिम समुदाय के लिए ज़रूरी हो गया है।

वैसे महाराष्ट्र के गठन के बाद से केवल एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं, अब्दुल रहमान अंतुले। समय के साथ मुसलमानों की राज्य की सत्ता में हिस्सेदारी और भी कम होती गई।

सोलापुर स्थित मुस्लिम लेखक और पत्रकार सरफराज अहमद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ‘यही सवाल है। मुसलमानों के लिए कौन बोल रहा है? नवाब मलिक थोड़ा बोलते थे, लेकिन उनका क्या हुआ?’

‘हुसैन दलवई मुख्यधारा से बहुत दूर चले गए हैं। हसन मुश्रीफ़ मुस्लिम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अब्दुल सत्तार बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, इम्तियाज जलील चुनाव हार चुके हैं।?’

‘इनमें से कोई भी नेता बोलना नहीं चाहता। क्योंकि अगर वे बोलेंगे तो उन्हें अबू आज़मी की तरह हटना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान उनके पक्ष में जाता है, तो उसे कट्टरपंथी कहा जाता है। ऐसे समय में पहल कौन करेगा।’

यह सच है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में भी मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटी है। यह बहुलवादी राजनीति का परिणाम था।

मुस्लिम नेताओं को लगता है कि ‘ध्रुवीकरण की राजनीति का एक परिणाम यह है कि जिन पार्टियों को मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, वे भी मुसलमानों को मैदान में नहीं उतारती हैं क्योंकि अगर वे मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे तो उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेंगे।’

एआईएमआईएम के पूर्व सांसद और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील कहते हैं, ‘मुसलमानों ने कभी भी अपनी पार्टी या एक व्यक्ति के रूप में वोट नहीं दिया।’

‘उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने एनसीपी को वोट दिया और अब ठाकरे की शिवसेना को वोट दिया। क्या आज यह संभव है कि अगर शिवसेना एक मुस्लिम उम्मीदवार देती है, तो क्या अन्य जाति के लोग उसे वोट देंगे?’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवई की शिकायत है कि मुस्लिम वोट पाने वाली पार्टियां और गठबंधन मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए, कम से कम 32 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवार दिए जाने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ है?’

‘लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिले कुल वोटों में से 40 फीसदी वोट मिले थे। मुस्लिमों का मतदान प्रतिशत भी काफी बढ़ा है, लेकिन महाराष्ट्र में मुस्लिम नेताओं के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है।’

समकालीन राजनीति पर धर्म का प्रभाव और उसकी वजह से हिजाब, तलाक, अजान, मस्जिद और वक्फ को लेकर होने वाले राजनीतिक विवादों के चक्र में लगातार उलझे रहना, मौजूदा दौर में मुस्लिम समाज का बड़ा संकट दिखता है।

जबकि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए मुसलमानों के संघर्ष के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

क्या आने वाले चुनाव मुसलमानों की इस दुविधा को तोड़ देंगे? क्या इनका उपयोग केवल वोट के लिए किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है।(bbc.com/hindi)

- चंदन कुमार जजवाड़े

भारत का उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। शनिवार को हुई इस हिंसा में इम्फाल घाटी में कई विधायकों और मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया गया और कई वाहनों में आग लगा दी गई।

मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है, ‘इम्फाल में गुस्साई भीड़ ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों समेत कई जन प्रतिनिधियों के घरों और संपत्ति को निशाना बनाया है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।’

पुलिस की इस कार्रवाई में आठ लोगों को चोटें आई हैं। स्थानीय प्रशासन ने हालात को देखते हुए राजधानी इम्फाल समेत कई इलाकों में कफ्र्यू लगा दिया है। इसके अलावा कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य के छह पुलिस थाना क्षेत्रों से एएफएसपीए (आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट या आफस्पा) हटाने का आग्रह किया है।

आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट एक विशेष कानून है जिसके तहत अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए सशस्त्र बलों को ख़ास शक्तियां दी गई हैं। इस क़ानून का इस्तेमाल करके सशस्त्र बल किसी भी इलाक़े में पांच या पांच से अधिक लोगों के इक_ा होने पर रोक लगा सकते हैं।

अगर सशस्त्र बलों को लगे की कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहा है तो उसे उचित चेतावनी देने के बाद बल का प्रयोग किया जा सकता है और उस पर गोली भी चलाई जा सकती है। आफस्पा सशस्त्र बलों को उचित संदेह होने पर बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और किसी भी परिसर में प्रवेश कर तलाशी लेने का अधिकार देता है।

मंत्रियों, विधायकों के घर पर हमला

मणिपुर विधानसभा में नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायक शेख नूरुल हसन ने बीबीसी से कहा, ‘करीब सौ-डेढ़ सौ लोगों की भीड़ शाम कऱीब चार बजे मेरे घर पर आई थी। मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूं, इसलिए मैंने फोन पर ही भीड़ में आए कुछ लोगों से बात की।’

‘उन लोगों का कहना था कि मौजूदा विधायक-मंत्री मणिपुर की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। मैंने उन लोगों की सभी मांगें मान लीं। लिहाजा वो मेरे घर पर हमला किए बिना वापस लौट गए। मैंने उन लोगों से कहा है कि जो जनता कहेगी, मैं वैसा करने को तैयार हूं।’

उधर, निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत सिंह के घर पर लोगों के एक समूह ने हमला किया और उनके मकान के गेट के सामने बनी सुरक्षा चौकी को नष्ट कर दिया।

इसी भीड़ ने इंफ़ाल वेस्ट जिले के सागोलबंद क्षेत्र से विधायक आरके इमो के घर पर भी धावा बोला और वहां फर्नीचर समेत कई चीजों को जला दिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रविवार सुबह राजधानी इम्फाल में लागू कफ्र्यू का असर देखने को मिला। यहाँ सडक़ें पूरी तरह वीरान हैं।

मणिपुर राज्य की इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय की बहुलता है।

राजधानी इम्फाल में शहरी इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर सेना और असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया है।

शनिवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं।

मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि इम्फाल शहर में अगले आदेश तक के लिए कफ्र्यू लगा दिया गया है और दो दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मणिपुर में हिंसा होने के बाद पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी लोगों से खास सावधानी बरतने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को भडक़ने से रोका जा सके।

बीते दिनोंं ऐसा क्या हुआ, जिससे भडक़ उठी हिंसा?

राज्य के रीबाम में 7 नवंबर को हथियारबंद चरमपंथियों ने कुकी कबीले की एक महिला को गोली मारने के बाद उनको कथित तौर पर मकान समेत जला दिया था। इस घटना के बाद से जिरीबाम में लगातार हिंसा हो रही है।

बीते 11 नवंबर को जिरीबाम जि़ले में चरमपंथियों के साथ सीआरपीएफ़ की एक कथित मुठभेड़ हुई थी। सोशल मीडिया एक्स पर मणिपुर पुलिस ने बताया ‘हथियारबंद चरमपंथियों ने जिरीबाम जिले के जकुराडोर इलाके में स्थित सीआरपीएफ के एक पोस्ट पर हमला कर दिया। जिसके बाद बचाव में सुरक्षाबलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की।’

40 मिनट तक चली इस मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने 10 हथियारबंद चरमपंथियों के शव बरामद करने की पुष्टि की थी। मुठभेड़ में मारे गए सभी लोग आदिवासी युवक थे।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ घटना के बाद जिरीबाम जि़ले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिश्चितकाल के लिए कफ्र्यू लगा दिया गया।

इस मुठभेड़ के बाद बोराबेकरा थाने के पास मौजूद एक राहत शिविर से मैतेई समुदाय के एक ही परिवार के छह सदस्य लापता हो गए थे।

इनमें तीन बच्चे भी शामिल थे और मैतेई लोगों का आरोप था कि हथियारबंद चरमपंथियों ने इन लोगों का अपहरण किया है।

लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश दिख रहा था और इम्फाल में जगह-जगह महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थीं।

इस बीच पांच दिन बाद यानी शुक्रवार को जिरीमुक गांव के पास राहत शिविर से कऱीब 20 किलोमीटर दूर नदी में तीन शव मिले थे, जिनमें एक महिला और दो बच्चों के शव थे। इसी के बाद इम्फाल में ताजा हिंसा देखने को मिली है।

शव मिलने के बाद पुलिस ने कहा कि जब तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये लापता लोगों के ही शव हैं या नहीं।

हालाँकि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये शव लापता लोगों के ही हैं।

मणिपुर की घटना पर किसने क्या कहा?

इस बीच मणिपुर की ताज़ा घटना पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया।

उन्होंने लिखा, ‘हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे खून-खऱाबे ने गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं। एक साल से अधिक समय तक विभाजन और पीड़ा के बाद, हर भारतीय की यह आशा थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और कोई समाधान निकालेंगी।’

राहुल गांधी ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर आने और क्षेत्र में शांति और सुधार की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं।’

राष्ट्रीय जनता दल ने भी मणिपुर की घटना पर बयान दिया है।

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, ‘मणिपुर सुलग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ हो रही घटना की प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है। पीएम मोदी मणिपुर के अलावा हर मुद्दे पर बात करते हैं।’

मणिपुर में मैतेई समुदाय के प्रमुख संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने राज्य सरकार के समक्ष अगले 24 घंटों के भीतर कुकी चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग रखी है।

 इस संगठन ने रविवार से इम्फाल घाटी में व्यापक आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है।

राज्य में पैदा हुए मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन ने इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चूराचांदपुर जिलों में दो दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है।

भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानि पीआईबी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

इसमें ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में हिंसा तेज हो गई है। संघर्ष में दोनों समुदायों के सशस्त्र उपद्रवी हिंसा में लिप्त रहे हैं, जिससे दुर्भाग्य से लोगों की जान चली गई और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई।

प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रभावी जांच के लिए महत्वपूर्ण मामले एनआईए को सौंप दिए गए हैं और आम जन से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर विश्वास न करने और सुरक्षा बलों का सहयोग करने की अपील की गई है।

मणिपुर क्यों है हिंसा की चपेट में?

जिरीबाम में मारे गए कथित चरमपंथियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए असम लाया गया था और इन शवों को अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में लोग इक_ा हो गए।

असम के कछार जिले के पुलिस अधीक्षक नुमल महता के मुताबिक, ‘जिरीबाम पुलिस 12 शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज लेकर आई थी, जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 12 लोग मारे गए थे। उसके बाद पाँच दिन से यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा था और काफी कूकी लोग यहाँ इक_ा हुए थे।’

‘उन लोगों ने पहले गड़बड़ करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने यहां पथराव भी किया। यहाँ मणिपुर पुलिस भी मौजूद थी। ये पड़ोसी राज्य का मामला है और इसकी वजह से हम असम में कानून व्यवस्था की समस्या नहीं होने देंगे। हम इसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे। आज (16 नवंबर को) उनके शव को प्लेन से चूराचांदपुर भेजा गया।’

पिछले साल मई महीने की शुरुआत से ही मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा का दौर शुरू हुआ था।

राज्य के प्रभावशाली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की माँग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है।

इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियों के लोगों ने किया, जिनमें मुख्यत: कूकी जनजाति के लोग हैं।

इस हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शरण भी लेनी पड़ी। हिंसा की वजह से राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति का भी बड़ा नुकसान हुआ है।

मणिपुर में रहने वाले देशभर के कई राज्यों के छात्रों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा और हिंसा के बाद सैंकड़ों की संख्या में छात्रों को मणिपुर छोडक़र आना पड़ा था। (bbc.com/hindi)

-पुरन्दर मिश्रा

विधायक, रायपुर उत्तर

जनजातीय गौरव दिवस, स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मकसद, आने वाली पीढिय़ों को देश के लिए उनके बलिदानों के बारे में जागरूक करना है. आदिवासी समुदाय, बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजता है।

धरती आबा’ बिरसा मुंडा की अपने माटी के प्रति संघर्ष की ही पृष्ठभूमि थी कि अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी-सीएनटी अधिनियम बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जिसके अधीन परंपरागत वन अधिकार भुईंहरी खूँट के नाम से निहित है। भुईंहरी खूँट, जो जल, जंगल, जमीन पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार देता है।

जनजातीय लोगों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति की धरोहरों को युगों से संजोया हुआ है, जनजातीय गौरव दिवस एक अवसर है आदिवासियों की जीवन परंपरा, रीति-रिवाज व सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने का जो कि अत्यधिक समृद्ध है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का आयोजन किया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी आंदोलन किये। इन आदिवासी समुदायों में तामार, संथाल, खासी, भील, मिज़ो और कोल शामिल हैं।

स्वतंत्रता हासिल करने तक जनजातीय समुदाय अंग्रेजों से लड़ते रहे. चाहे पूर्वी क्षेत्र में संताल, कोल, हो, पहाडिय़ा, मुंडा, उरांव, चेरो, लेपचा, भूटिया, भुइयां जनजाति के लोग हों या पूर्वोत्तर क्षेत्र में खासी, नागा, अहोम, मेमारिया, अबोर, न्याशी, जयंतिया, गारो, मिजो, सिंघपो, कुकी और लुशाई आदि जनजाति के लोग हों या दक्षिण में पद्यगार, कुरिच्य, बेड़ा, गोंड और महान अंडमानी जनजाति के लोग हों या मध्य भारत में हलबा, कोल, मुरिया, कोई जनजाति के लोग हों या पश्चिम में डांग भील, मैर, नाइका, कोली, मीना, दुबला जनजाति के लोग हों, इन सबने अपने दुस्साहसी हमलों और निर्भीक लड़ाइयों से ब्रिटिश राज को असमंजस में डाले रखा।

समग्र राष्ट्रीय विकास और जनजातीय समुदाय का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए, ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे जनजातीय समुदायों की अस्मिता बनी रहे, उनमें आत्म-गौरव का भाव बढ़े और साथ ही वे आधुनिक विकास से लाभान्वित भी हों। समरसता के साथ जनजातीय विकास की यही मूल भावना सबके लिए लाभदायक है।

भारत के संविधान ने, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के प्रावधानों के साथ, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन अधिकार अधिनियम, पेसा और अन्य कानूनों ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों को और मजबूत किया है और उन्हें अपने जीवन के तरीके की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाया है। ट्राइफेड और एनएसटीएफडीसी जैसे संस्थानों ने आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से आगे बढऩे और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सहायता और अवसर प्रदान किए हैं।

न्याय के हित में सर्वस्व बलिदान करने की भावना, जनजातीय समाज की विशेषता रही है।

भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना की पहचान भगवान राम हैँ। प्रभु श्री राम के राजा राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की यात्रा में जनजातीय समाज अपनत्व का सेतु है। भगवान राम को वनवास के दौरान जनजातीय समाज के साथ न सिर्फ साहचर्य मिला बल्कि दोनों ने एक दूसरे पर आस्था व्यक्त की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक चौपाई में इस बात का उल्लेख किया है।

छत्तीसगढ़ के वनांचल में रहने वाले रमातीन माडिया, झाड़ा सिरहा, चमेली देवी नाग, हिड़मा मांझी, गुण्डाधूर, सुखदेव पातर हल्बा जैसे अनेक वीर सपूत सिर्फ जनजातीय समाज के नहीं अपितु भारत मां के वीर सपूत व वीरांगना हैं।

जनजातीय गौरव दिवस हमें बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक, खज्या नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, बादल भोई, गंजन सिंह कोरकू, मंशु ओझा, रघुनाथ शाह और कई अन्य, जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं, जैसे जनजातीय नायकों के जीवन को जानने का अवसर देगा।

यह दिन श्री बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ देश के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ‘उलगुलान’ (क्रांति) का आह्वान करते हुए ब्रिटिश उत्पीडऩ के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।

-स्टेफनी हेगार्डी

दुनिया भर में सभी अनुमानों से भी ज़्यादा तेज़ी से जन्म दर में कमी आ रही है। चीन में जन्म दर में रिकॉर्ड कमी देखी गई है।

जबकि, लातिन अमेरिका से भी ऐसे ही हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक के बाद एक कई देशों में जन्म दर से संबंधित सरकारी अनुमान गलत साबित हो रहे हैं।

दुनिया भर के अलग-अलग देशों में आंकड़े जमा करने के तरीके अलग हैं। और ऐसे में तुलना करना मुश्किल है। लेकिन, पूर्वी एशिया में बे-औलादी की दर कहीं ज़्यादा है।

वहां ये दर करीब 30 फीसदी है। ब्रिटेन में ये दर 18 प्रतिशत है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्ऱीका में भी जन्म दर अंदाजे से कहीं ज़्यादा नाटकीय तौर पर गिर रही है।

जन्म दर में कमी की एक वजह जहां लोगों में बच्चे पैदा करने का कम होता रुझान है, तो वहीं दूसरी वजह दुनिया के लगभग हर देश में ही बच्चे न होने की दर में इजाफा है।

कोलंबिया की इसाबेल का ब्रेकअप हुआ, तो उन्होंने ‘नेवर मदर्स’ के नाम का एक संगठन बनाया। इसके बाद उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि वह मां बनना ही नहीं चाहती थीं।

लेकिन, उन्हें हर दिन अपनी इस पसंद की वजह से आलोचना का शिकार होना पड़ता था।

वह कहती हैं, ‘जो चीज मैं सबसे ज़्यादा सुनती हूं, वह यह है कि आपको इस पर पछतावा होगा। आप स्वार्थी हैं। जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, तो आपकी देखभाल कौन करेगा?’

इसाबेल अपनी मर्जी से बे-औलाद हैं। लेकिन, कई लोगों के लिए इसकी वजह इन्फर्टिलिटी (बायोलॉजिकल परेशानी के चलते गर्भ धारण न कर पाना) है।

ऐसे लोग बच्चे तो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस इच्छा में कामयाब नहीं होते। इसके लिए विशेषज्ञ ‘सोशल इन्फर्टिलिटी’ की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं।

क्या कहती है रिसर्च?

हाल के एक शोध के अनुसार, इस बात की संभावना अधिक है कि कुछ कम आमदनी वाले मर्द बच्चा चाहते हुए भी नि:संतान रहते हैं।

नॉर्वे में सन 2021 में होने वाले एक शोध में यह बात सामने आई कि कम आमदनी वाले मर्दों में संतानहीनता की दर 78 फीसदी थी।

लेकिन, दूसरी और अधिक आमदनी वाले मर्दों में यह दर केवल 11 फीसदी थी।

जब रॉबिन हेडली 30 की उम्र में थे, तो वह बाप बनने के लिए बेचैन थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन उत्तरी इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफर की नौकरी की है।

बीस साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने यह कोशिश की कि उनके यहां बच्चे हों, मगर इससे पहले की उनकी यह कोशिश कामयाब होती वह अलग हो गए।

रॉबिन पर बैंक के कज़ऱ् का बोझ था, जिससे वह अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे।

वह आर्थिक तौर पर इतने मज़बूत नहीं थे कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलते और नया संबंध बनाते।

आर्थिक परेशानियों की वजह से वह अपने उन दोस्तों से भी दूर होते चले गए, जो मां बाप बन रहे थे। ऐसे में रॉबिन हीन भावना का शिकार हो गए।

वह कहते हैं, ‘बच्चों के लिए सालगिरह के कार्ड या नए बच्चों की नई चीज लेना, यह सब आपको इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आपकी जिंदगी में, आपमें किसी चीज की कमी है और आपसे क्या उम्मीद की जाती है। इसके साथ एक न खत्म होने वाली तकलीफ और दर्द भी जुड़ा हुआ है।’

उनके अपने अनुभवों ने उन्हें पुरुष इन्फ़र्टिलिटी के बारे में एक किताब लिखने को प्रेरित किया। उन्हें एहसास हुआ कि वह उन सभी चीज़ों से प्रभावित हुए हैं।

और इन सब के पीछे आर्थिक स्थिति, किस वक़्त क्या हुआ और क्या होना चाहिए था और सबसे बढक़र रिश्तों की सही समय पर पहचान, यह सब बातें काम कर रही थीं।

उन्होंने महसूस किया कि बढ़ती उम्र और बच्चे पैदा करने के बारे में उन्होंने जितनी भी पढ़ाई की, उसमें अधिकतर में नि:संतान मर्दों के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं थी।

ऐसे लोग सरकारी आंकड़ों में पूरी तरह ग़ायब थे। या यह कह लीजिए कि सरकारी कागजात में उनका कहीं कोई नामोनिशान तक न था।

‘सोशल इन्फर्टिलिटी’

‘सोशल इन्फ़र्टिलिटी’ की कई वजहें हैं, जिनमें बच्चा पैदा करने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी या सही समय पर सही पार्टनर से मिलने में नाकामी की बात शामिल हैं।

फिनलैंड के पॉपुलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की सामाजिक विशेषज्ञ और डेमोग्राफर एना रोटकिर्च ने यूरोप और फिऩलैंड में बीस साल से ज़्यादा समय तक इस बारे में जानकारी इक_ा की है।

वह कहती हैं कि इसकी बुनियादी वजह कुछ और है। एशिया से बाहर फिऩलैंड की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है, जहां बे-औलादी की दर सबसे ज़्यादा है।

लेकिन, सन 1990 और सन 2000 के दशक की शुरुआत से ही यह दुनिया भर में बच्चे पैदा करने के लिए अनुकूल नीतियों के ज़रिए नि:संतान होने की समस्या से निपटने की कोशिशों के लिए विशेष स्थान रखता है।

वहां मां-बाप बनने पर मिलने वाली छुट्टी, बच्चों की देखभाल के लिए अनुकूल माहौल और घर चलाने के लिए मर्द और औरत बराबरी से अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं।

लेकिन, ऐसे अनुकूल माहौल के बावजूद सन 2010 के बाद से देश में जन्म दर में लगभग एक तिहाई की कमी आई है।

प्रोफेसर रोटकिर्च का कहना है कि शादी की तरह बच्चे पैदा करने को भी एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जाता था, जैसे कि बालिग़ होते ही एक नई जि़ंदगी की शुरुआत करना।

‘मगर अब हालात इसके उलट होते जा रहे हैं यानी कि अब शादी और बच्चे पैदा करना अहम काम नहीं रहा। हां, जब लोगों की जिंदगी के सभी काम हो जाएं तो वह देखेंगे कि यह भी कोई करने वाला काम था।’

प्रोफ़ेसर रोटकिर्च बताती हैं कि हर वर्ग के लोग यह सोचते हैं कि बच्चा पैदा करना उनकी जिंदगी में अनिश्चितता बढ़ा रहा है।

फिनलैंड में उन्होंने यह देखा कि सबसे अमीर महिलाएं बिना इरादा बे-औलाद रहने को महत्व देती हैं। लेकिन दूसरी और कम आमदनी वाले मर्दों में बे-औलाद रहने का रुझान अधिक पाया जाता है।

यह पहले की तुलना में हैरान कर देने वाला बदलाव है क्योंकि पहले गरीब परिवारों में बालिग होने की बात पर बहुत जोर दिया जाता था।

यहां तक कि पढ़ाई छोड़ दी जाती थी और नौकरी ढूंढकर अपने पांव पर खड़े होने और कम उम्र में ही शादी करके अपना परिवार बसाने को ज़्यादा पसंद किया जाता था।

मर्दों की आर्थिक समस्या

मर्दों की आर्थिक समस्याएं और इससे पैदा होने वाली अनिश्चितता उन्हें बे-औलादी की तरफ़ ले जाती है।

इसे सामाजिक विशेषज्ञ ‘सेलेक्शन इफ़ेक्ट’ का नाम देते हैं। इसमें महिलाएं जीवन साथी का चुनाव करती हैं तो उसी सामाजिक वर्ग या उससे ऊपर के किसी शख़्स का चुनाव करती हैं।

रॉबिन हेडली की बीवी ने उन्हें यूनिवर्सिटी जाने और पीएचडी करने में मदद की।

वह कहते हैं, ‘अगर वह ना होती तो मैं इस मुक़ाम पर नहीं होता जहां मैं हूं।’

हां, लेकिन अब जब उन्होंने बच्चे पैदा करने के बारे में सोचा, तो वह 40 की उम्र को पार कर चुके थे और बहुत देर हो चुकी थी।

दुनिया भर के 70 फ़ीसद देशों में औरतें शिक्षा के मैदान में मर्दों से आगे निकल रही हैं, जिसकी वजह से सामाजिक विशेषज्ञ मार्शिया अनहोरन ने इसे ‘दी मेटिंग गैप’ यानी मिलन का अंतर नाम दिया है।

प्रजनन स्वास्थ्य और आंकड़े की कमी

अधिकतर देशों में पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि जन्म का रिकॉर्ड दर्ज करते समय केवल मां के प्रजननीय स्वास्थ्य को देखा जाता है।

इसका मतलब यह है कि संतानहीन में पुरुषों की गिनती नहीं की जाती।

लेकिन, कुछ नॉर्डिक (उत्तर यूरोपीय) देशों में बच्चा पैदा होने पर स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में जानकारी रखी जाती है।

नॉर्वे में होने वाले एक शोध में अमीर और गऱीब मर्दों के बीच बच्चे पैदा करने में बड़े पैमाने पर अंतर बताते हुए कहा गया है कि अनगिनत मर्द पीछे रह गए हैं।

ब्रिटेन की ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में पुरुषों के स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य का अध्ययन करने वाले विंसेंट स्ट्रॉब कहते हैं कि जन्म दर में कमी में मर्दों की भूमिका की अक्सर अनदेखी की जाती है।

वह जन्म दर में कमी के मामले में पौरुष संकट पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।

उनके अनुसार यह नौजवान मर्दों में उलझाव से जुड़ा है, जिसकी वजह समाज में महिलाओं का सशक्त होना और ‘मर्दानगी से जुड़ी सामाजिक उम्मीदों’ में बदलाव है।

इस मामले को ‘मर्दानगी का संकट’ का नाम भी दिया गया है और अति दक्षिणपंथी एंड्रयू टेट जैसे लोगों की, जो महिला अधिकार के विरोधी हैं, शोहरत इस बात का सबूत है।

स्ट्रॉब का कहना है कि कम शिक्षित मर्द पहले की तुलना में बहुत बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

इसकी एक वजह यह भी है कि तकनीकी प्रगति ने हाथ से काम करने वालों के लिए मौकों को कम कर दिया है, जिससे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वालों और उन लोगों में अंतर बढ़ गया है, जो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकते।

इससे ‘मेटिंग गैप’ भी बढ़ा है और इसका मर्दों की सेहत पर काफी असर पड़ता है।

ड्रग्स का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है और बालिग़ मर्दों में इसका इस्तेमाल सबसे अधिक है, चाहे वह अफ्ऱीका में हो या दक्षिणी और मध्य अमेरिका में।

स्ट्रॉब कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि प्रजननीय स्वास्थ्य और इस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के बीच कोई संबंध है, जो हमारी नजऱों से ओझल है।’

यह बात मर्दों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। स्ट्रॉब का कहना है कि अकेले रहने वाले मर्दों की सेहत आमतौर पर अपने पार्टनर के साथ रहने वाले मर्दों की तुलना में खऱाब होती है।

हल क्या है?

स्ट्रॉब और हेडली का कहना है कि प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बातचीत लगभग पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित है। और ऐसे में जन्म दर से निपटने के लिए बनाई गई कोई भी नीति अधूरी रह गई।

स्ट्रॉब का मानना है कि प्रजनन स्वास्थ्य के साथ-साथ पुरुष स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा और बाप बनने वाले मर्दों का ध्यान रखने के फ़ायदे पर बातचीत करनी होगी।

वह कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन में 100 में से केवल एक मर्द अपना करियर छोडक़र बच्चे का ध्यान रखता है जबकि महिलाओं में यह अनुपात हर तीन में एक का होता है।

ऐसे सबूत मौजूद हैं कि बच्चे की देखभाल मर्दाना सेहत के लिए अच्छी होती है।

इधर इसाबेल अपने संगठन के ज़रिए एक अंतरराष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधियों से मिलीं तो उन्हें बताया गया कि बाप बनने वालों को छह हफ़्तों की छुट्टी की पेशकश की गई लेकिन किसी ने भी यह पेशकश कबूल नहीं की।

इसाबेल का कहना है कि मर्दों को लगता है कि बच्चे संभालना औरतों का काम है। दूसरी और रॉबिन हेडली के अनुसार बेहतर आंकड़े की ज़रूरत है।

उनके अनुसार जब तक पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य का रिकॉर्ड नहीं होगा, इसे समझना मुश्किल होगा और यह भी जानना होगा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होता है।

दूसरी तरफ संतानहीनता की समस्या पर बातचीत से भी मर्द गायब हैं। महिलाओं को अपनी सेहत का कैसे ख़्याल रखना चाहिए, इस पर तो बहुत बात होती है और जागरूकता भी है, लेकिन मर्दों में यह बात नहीं होती।

रॉबिन का कहना है कि मर्दों में एक जीवन चक्र भी होता है और शोध से साबित होता है कि 35 साल की उम्र के बाद मर्दों के स्पर्म की उपयोगिता कम हो जाती है।

ऐसे में यह ज़रूरी है कि मां-बाप की सामाजिक परिभाषा को भी व्यापक बनाया जाए।

शोधकर्ता इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि संतानहीन लोग भी बच्चों की परवरिश में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एना रोटक्रिच के अनुसार इसे ‘एलो पेरेंटिंग’ कहते हैं।

वह कहती हैं कि मानव इतिहास में एक बच्चे का ध्यान रखने वाले एक दर्जन से अधिक लोग हुआ करते थे।

डॉक्टर हेडली ने जब अपने शोध के दौरान एक बे-औलाद मर्द से बात की, तो उसने एक ऐसे परिवार के बारे में बताया जिससे वह स्थानीय फ़ुटबॉल क्लब में मिलता था।

एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए परिवार के दो बच्चों को दादा-दादी की ज़रूरत थी, लेकिन उनके दादा-दादी नहीं थे।

उस आदमी ने उन बच्चों के दादा का रूप लिया और फिर कई साल तक वह बच्चे जब भी क्लब में उनको देखते तो उन्हें दादा ही कहते। उनके अनुसार बच्चों का ऐसा कहना उनको बहुत अच्छा लगता था।

प्रोफ़ेसर रोटक्रिच का कहना है, ‘मेरी राय में अधिकतर बे-औलाद लोग इस तरह बच्चों का ध्यान रखते हैं लेकिन यह नजऱ नहीं आता। जन्म के रजिस्टर में तो नहीं होता है, लेकिन यह बहुत अहम होता है।’ (bbc.com/hindi)

-अभिनव गोयल

बुलडोजऱ से विध्वंस की कार्रवाइयों पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि अगर कोई अपराधी है या फिर उस पर किसी अपराध के आरोप हैं तब भी सरकार गैर कानूनी तरीके से उसका घर नहीं तोड़ सकती है।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियों को नहीं ढहा सकते।

ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब कई राज्यों की सरकारों ने अभियुक्तों से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोजऱ की कार्रवाई की है।

भारत की राजनीति में बुलडोजऱ को चर्चा में लाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है।

यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें ‘बुलडोजऱ बाबा’ कहते हैं और उनकी रैलियों में बुलडोजऱ से उनका स्वागत करते हैं।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश में चल रही ‘बुलडोजऱ की राजनीति’ पर क्या असर होगा?

खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में क्या ‘बुलडोजर एक्शन’ पर रोक लग पाएगी?

उत्तर प्रदेश में ‘बुलडोजर जस्टिस’

अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजऱ का इस्तेमाल सालों से सिविक एजेंसियां करती आई हैं, लेकिन राजनीति में इसके इस्तेमाल को लेकर शुरू से लोग सवाल उठाते रहे हैं।

दो साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जावेद मोहम्मद का दो मंजि़ला घर बुलडोजर से ढहा दिया गया था।

जावेद पर आरोप था कि उन्होंने साल 2022 में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया था। तब नूपुर ने पैग़ंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

उन पर आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पथराव की घटना हुई और इसके बाद उनके घर पर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजऱ चला दिया।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना था कि उनका घर अवैध तरीके़ से बनाया गया था। ऐसा ही एक मामला फ़तेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रज़ा से जुड़ा है।

अगस्त 2024 में उनके चार मंजि़ला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजऱ चला दिया गया था। हाजी रज़ा पर आरोप था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

वहीं साल 2020 में जब विकास दुबे का घर गिराया गया तब भी बुलडोजऱ एक्शन को लेकर राज्य सरकार की आलोचनाएं हुईं। दुबे के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे।

उत्तर प्रदेश में बुलडोजऱ एक्शन के ऐसे कई मामले हैं जो समय समय पर लगातार कई दिनों तक खबरों में बने रहे।

फरवरी 2024 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में अप्रैल और जून 2022 के बीच सांप्रदायिक हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बाद असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 128 संपत्तियों के विध्वंस का विश्लेषण किया गया था।

एमनेस्टी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया था और कहा था कि यह वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों की वजह से हुई। उनके मुताबिक इसमें कम से कम 617 लोग प्रभावित हुए।

योगी आदित्यनाथ और ‘बुलडोजऱ’

उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने।

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं कि शुरुआती सालों में योगी आदित्यनाथ लव जिहाद और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे वे बुलडोजऱ पर आ गए।

वे कहते हैं, ‘बुलडोजऱ निर्माण की बजाय ध्वस्त करने का चिन्ह है। शुरू में अपराध को कम करने के लिए बुलडोजऱ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब किसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है।’

योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनके स्वागत में बुलडोजऱ रैलियां निकाली गईं। वे ख़ुद राज्य में कानून के राज के लिए बुलडोजर को क्रेडिट दे रहे थे।

विजय त्रिवेदी कहते हैं, ‘किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से शुरू होकर यह बुलडोजर मुस्लिम समाज पर चलने लगा और इससे हिंदू समाज को आनंद मिलने लगा। लोगों के बीच ये बात होने लगी कि यह बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ है, जिसने योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि को और मज़बूत करने का काम किया।’

वहीं वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ नए-नए प्रतीक गढ़े गए हैं जो हिंदुओं के एक तबके को पसंद आ रहे हैं।

वे कहते हैं, ‘इन प्रतीकों में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजऱ को एक प्रतीक के तौर पर स्थापित किया, जो शक्तिशाली शासन व्यवस्था का पर्याय बन गया। ऐसा दिखाया गया कि अब सत्ता हमारे पास है और इस ताकत के सामने कानून का कोई वजूद नहीं है।’

गुप्ता कहते हैं, ‘देश में अजमल कसाब तक को फेयर ट्रायल दिया गया, वहीं बुलडोजऱ के मामले में अभियुक्तों के परिवार की एक नहीं सुनी गई। चंद मिनटों में देखते ही देखते कई जगहों पर घर ढहा दिए गए, जिसकी कानून में कोई जगह नहीं थी।’

हालांकि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी कहते हैं कि राज्य में बुलडोजऱ योगी आदित्यनाथ के पहले से चल रहा है।

वे कहते हैं, ‘2007 से 2012 तक मायावती मुख्यमंत्री रहीं। उनके राज में कई माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजऱ चला। इसमें अतीक अहमद का नाम भी शामिल है। उसके पीछे भी राजनीति ही थी।’

हेमंत तिवारी कहते हैं, ‘2017 में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बड़े पैमाने पर बुलडोजऱ एक्शन हुआ। इसके पीछे एक कारण यह था कि बीजेपी ने चुनावों में ये वादा किया था कि अखिलेश सरकार में जो गुंडे माफिया हैं, जो दादागिरी करते हैं उनकी कमर तोड़ी जाएगी।’

क्या कुछ बदलेगा?

उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई देखते ही देखते मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों तक पहुंच गई।

वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं कि दूसरे राज्यों ने जब यह देखा कि बुलडोजर चलाने का लाभ मिल रहा है तो उन्होंने अपने यहां भी यह शुरू कर दिया।

वे कहते हैं, ‘बुलडोजऱ मॉडल को बीजेपी ने देशभर में लागू कर दिया। यहां तक की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजऱ मामा बन गए जबकि इन कामों में वे बेहद नर्म माने जाते थे।’

वहीं दूसरी तरफ शरद गुप्ता कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने और उन्हें खुश करने के लिए बुलडोजऱ का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को कामयाबी मिली।

शरद गुप्ता कहते हैं, ‘बुलडोजर के पीछे की सोच बहुसंख्यकवाद है। अभी बहुसंख्यक जातियों में बंटे हुए हैं। उन्हें किस तरह एक साथ लाया जाए, इसी का एक हल बुलडोजऱ है। बुलडोजऱ के जरिए मुसलमानों में डर बिठाने का काम किया गया।’

वे कहते हैं, ‘राजनीति में इस डर का फायदा उठाया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि बुलडोजऱ की ज़्यादातर कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही हैं। बार-बार ये बताने की कोशिश की गई कि जिन पिछली सरकारों ने अल्पसंख्यकों को सिर पर बिठाया अब उनके खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा।’

शरद गुप्ता कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश दिए हैं उससे उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजऱ कार्रवाइयों में कमी आएगी लेकिन इसे लेकर राजनीति होती रहेगी।

ऐसी ही बात विजय त्रिवेदी भी करते हैं। वे कहते हैं कि इससे योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

वे कहते हैं, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में बहुत देर हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजऱ के ज़रिए अपनी एक छवि बना ली है। भले अब कार्रवाइयां कम हों, लेकिन सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाल लेगी और इसका फायदा उन्हें लगातार मिलता रहेगा।’

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने ‘बुलडोजऱ एक्शन’ पर अहम फैसला सुनाया।

पीठ ने कहा, ‘एक आम नागरिक के लिए घर बनाना कई सालों की मेहनत, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का नतीजा होता है।’

कोर्ट ने कहा, ‘हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर कार्यपालिका मनमाने ढंग से किसी नागरिक के घर को केवल इस आधार पर तोड़ देती है कि किसी अपराध का अभियुक्त है तो कार्यपालिका कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करती है।’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ऐसे मामलों में जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेते हुए इस तरह की मनमानी कार्रवाई करते हैं, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मनमानी, एकतरफा और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को रोकने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जरूरी है।

अदालत ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

- किसी भी ढांचे को ढहाने से 15 दिन पहले नोटिस जरूरी

- संबंधित संपत्ति पर नोटिस चिपकाना अनिवार्य

- शिकायत मिलने के बाद जि़ला कलेक्टर को सूचित करें

- तीन महीने के अंदर डिजिटल पोर्टल बनाएं

- पोर्टल पर उपलब्ध करवाएं हर जानकारी

- अधिकारी संबंधित व्यक्ति की शिकायतें सुनें, रिकॉर्ड रखें

- संपत्ति के मालिक को अदालत जाने का मौका मिले

- संपत्ति ढहाने से जुड़ी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो

- दिशा-निर्देश नहीं माने गए तो अधिकारी जिम्मेदार और उन्हें निजी खर्च से ढांचा दोबारा बनवाना होगा।  (bbc.com/hindi)

-विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

देश के क्रांतिकारी जनजातीय नायक धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा जी की 150 वीं जयंती को प्रदेश और केन्द्र सरकार ने ‘‘जनजातीय गौरव दिवस’’ के रूप में मनाने की शुरूआत की है तथा जनजातीय संस्कृति, परंपरा और अधिकारों का संरक्षण करने का संदेश दिया है। 14-15 नवंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़, अपने जनजातीय गौरव शहीद वीर नारायण सिंह, गुण्डाधूर, शहीद डेबरीधुर, शहीद धुर्वाराव माड़िया, शहीद हिड़मा मांझी और शहीद गेंदसिंह जैसे अनेक नायकों के योगदान और बलिदान को याद कर रहा है। इन जननायकों ने आजादी के लिए ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए जल, जंगल, जमीन तथा जनजातीय- अस्मिता की रक्षा की। युवा पीढ़ी इनसे सदैव प्रेरणा लेती रहेगी।

भारतीय संस्कृति पांच हजार सालों से अधिक समय से प्रवाहमान है जो आरण्यक, ग्राम्य, नगरीय जीवन-शैलियों को एक सूत्र में पिरोती रही है। जनजातीय समाज का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। उनकी समृद्ध परंपराएं रही हैं। वे गहरी आध्यात्मिक चेतना के वाहक रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है: नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः-अर्थात उन एक को नमस्कार है, जो वनों में वनों और झाड़ियों के रूप में हैं। हम सब कभी न कभी वन्य समाज का ही हिस्सा थे। हम सबका आधार जनजातीय समाज ही रहा है।

भारत के गौरवशाली इतिहास में आदिवासी समाज का अग्रणी योगदान रहा है। अंग्रेजी राज में भी अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुनौती वन क्षेत्रों से ही मिली। जनजातीय नेता तिलका मांझी जी ने अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष करते हुए सन् 1785 में बलिदान दिया। तिलका मांझी जी ने राजमहल, झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था।

स्वतंत्रता के 78 सालों में देश ने जो विकास किया है, उसमें जनजातीय समुदायों के योगदान का सबसे पहले स्मरण करने और उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसकी सर्वश्रेष्ठ पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मु को देश का राष्ट्रपति बनाकर की है। श्रीमती मुर्मु हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रवास पर थी। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। स्पष्ट है कि विकसित छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का योगदान अविस्मरणीय है। सबको विदित ही है कि छत्तीसगढ़ में गोंड, अबुझमाड़िया, मुरिया, हलबा, धुर्वा, उरांव, कोल, कोरवा, कमार, बैगा सहित अनेक जनजातियां निवास करती हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, भूमि सुधार, संस्कृति के संरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई अभिनव कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। इनका लाभ उठाकर जनजातीय समुदाय उत्तरोउत्तर विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदायों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं, इनमें पक्के घर, पक्की सड़क, नल से पानी, आंगनबाड़ी केंद्र, मोबाइल मेडिकल यूनिट, वनधन केंद्र, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जनजातीय समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

बस्तर के जनजातीय समुदाय सालों से माओवादी हिंसा का दर्द झेल रहे हैं। गुजरे माह जब नक्सल पीड़ित आदिवासी नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति से मिले तो पूरे देश ने इस पीड़ा को महसूस किया। इनके बच्चों के लिए हमारी सरकार द्वारा 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

सुखद दृश्य यह भी है कि जो युवा नक्सली बंदूक थाम रहे थे, अब वे डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीयन बनकर देश की सेवा में लगे हैं। हमारी सरकार ने भी एक नया नारा देते हुए नक्सलियों को चेता दिया है कि गोली का जवाब गोली: बोली का जवाब बोली। जनजातीय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए सरकार ने सुरक्षा और विकास को मूल मंत्र बनाया तथा नियद नेल्ला नार जैसी योजना शुरू की है। एक साल के अंदर इसके उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।

हमारी सरकार आदिवासी मातृशक्ति के कल्याण को तत्पर है। महतारी वंदन योजना के तहत जनजातीय समुदाय की महिलाओं को एक हजार रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जनजातियों को वन अधिकार पत्र, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन और गाय पालन के लिए शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक नयी पहल के तहत जनजातीय बहुल इलाकों में जिमीकंद, हल्दी, तिखुर जैसी फसलों के उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जनजातीय समुदायों के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आदिवासियों को राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित लगभग 52 योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। हमारे जनजातीय क्षेत्रों के युवा अब अखिल भारतीय परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर अन्य क्षेत्र के युवाओं के लिये भी प्रेरणा का स्त्रोत बन रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जिन उददेश्यों के लिए किया था, उसकी बड़ी सार्थकता देखिए कि आज यहां के जनजातीय समाज को मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिला है। आज बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय विकास की मुख्यधारा से जुड़कर और योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं। हमारी सरकार ने विजन 2047 का लक्ष्य सामने रखते हुए राज्य के सभी जनजातीय समुदायों का निरंतर कल्याण करने का संकल्प लिया है। इसी तारतम्य में हमने जनजातीय समुदायों के विकास के लिए गठित विकास प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और सशक्त किया है। उन्हें और अधिक उत्तरदायी बनाया है। हाल ही में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बजट को बढ़ाकर 75 करोड़ कर दिया है, साथ ही मयाली नेचर कैम्प को नया पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए 10 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। 18 नवम्बर को बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होनी है, मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बैठक में भी बस्तर के चहुंमुखी विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रभावी निर्णय लिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है।

जय जोहार!
 

अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी अक्सर उन्हें सलाह देती थीं कि वह काम पर जाते समय अधिक प्रोफेशनल तरीके से कपड़े पहनें। आइंस्टीन हमेशा कहते, ‘क्यों पहनूं? वहाँ सब मुझे जानते हैं।’ लेकिन जब उन्हें पहली बार एक बड़े सम्मेलन में जाना था, तो उनकी पत्नी ने उनसे थोड़ा सज-धजकर जाने का अनुरोध किया। इस पर आइंस्टीन बोले, ‘क्यों पहनूं? वहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता!’

आइंस्टीन से अक्सर सापेक्षता के सिद्धांत को समझाने के लिए कहा जाता था। एक बार उन्होंने समझाया, ‘अपना हाथ एक गर्म चूल्हे पर एक मिनट के लिए रखो, तो वह एक घंटे जैसा महसूस होगा। एक खूबसूरत लडक़ी के साथ एक घंटे बैठो, तो वह एक मिनट जैसा लगेगा। यही है सापेक्षता!’ जब अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिंसटन विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे, तो एक दिन घर जाते समय उन्हें अपना घर का पता भूल गया। टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें पहचाना नहीं। आइंस्टीन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या वह आइंस्टीन का घर जानता है। ड्राइवर ने कहा, ‘आइंस्टीन का पता कौन नहीं जानता? प्रिंसटन में हर कोई जानता है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?’ आइंस्टीन ने उत्तर दिया, ‘मैं ही आइंस्टीन हूं। मैं अपना घर का पता भूल गया हूँ, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं?’ ड्राइवर ने उन्हें उनके घर पहुँचा दिया और उनसे किराया भी नहीं लिया।

एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेक करने वाला कंडक्टर उनके पास आया, तो आइंस्टीन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी पैंट की जेबें देखीं, लेकिन वहाँ भी नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने ब्रीफकेस में देखा, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी सीट के पास देखा, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला।

कंडक्टर ने कहा, ‘डॉ. आइंस्टीन, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। मुझे यकीन है कि आपने टिकट खरीदा है। चिंता मत कीजिए।’ आइंस्टीन ने प्रशंसा में सिर हिला दिया। कंडक्टर आगे बढ़ गया। जब उसने दूसरी तरफ देखा, तो उसने देखा कि महान वैज्ञानिक नीचे झुककर सीट के नीचे टिकट खोज रहे थे।

कंडक्टर तुरंत लौट आया और कहा, ‘डॉ. आइंस्टीन, चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आपको टिकट की आवश्यकता नहीं है। मुझे यकीन है कि आपने टिकट खरीदा है।’ आइंस्टीन ने जवाब दिया, ‘युवा आदमी, मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। पर मैं ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।’

जब आइंस्टीन की मुलाकात चार्ली चैपलिन से हुई, आइंस्टीन ने कहा, ‘आपकी कला में जो मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है, वह उसकी सार्वभौमिकता है। आप एक शब्द नहीं कहते, फिर भी दुनिया आपको समझती है।’

इस पर चार्ली चैपलिन ने उत्तर दिया, ‘यह सच है, लेकिन आपकी प्रसिद्धि तो इससे भी बड़ी है। दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, जबकि कोई आपको समझता नहीं।’ (सोशल मीडिया)

-एंथनी जर्चर

अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम अब अपना आकार लेने लगी है।

ट्रंप ने चुनाव जीतने के एक हफ़्ते बाद कऱीब एक दर्जन चेहरों का ऐलान कर दिया है, जो उनकी सरकार में शामिल होने वाले हैं।

ये लोग उनके स्टाफ और अहम सरकारी विभागों की जि़म्मेदारी संभालेंगे।

ट्रंप पत्रकार वार्ता में और सोशल मीडिया पर बता चुके हैं कि जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद उनकी ख़ास नजऱ आप्रवासन और विदेश नीति पर होगी। अपने पहले कार्यकाल के विपरीत ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए ज़मीनी स्तर पर पहले से तैयारी कर रहे हैं।

इसके लिए वो ज़्यादा स्पष्ट योजना और एक तैयार टीम के साथ अपनी नीतियों पर काम करने की तैयारी में हैं।

नजऱ डालते हैं कि ट्रंप की टीम के बारे में हमें अब तक क्या-क्या पता है?

आप्रवासन पर कठोर रुख़ रखने वाली टीम

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों को लेकर जो वादे किए थे, उनकी नई टीम में कुछ नियुक्तियों देखकर लगता है कि वो वादे केवल चुनावी जुमले नहीं थे।

स्टीफऩ मिलर साल 2015 से ट्रंप के कऱीबी सलाहकार हैं और उनके भाषण लिखते रहे हैं। वो व्हाइट हाउस के लिए नीतियाँ बनाने वाले डिप्टी चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ पद के लिए ट्रंप की पसंद हैं।

स्टीफऩ मिलर संभवत: ऐसे लोगों के सामूहिक निर्वासन के लिए कोई योजना बनाएंगे और अमेरिका में अवैध या वैध दोनों तरह के आप्रवासन को कम करेंगे।

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मिलर प्रशासन की कुछ सबसे सख़्त अप्रवास नीतियाँ बनाने में शामिल थे।

थॉमस होमन ट्रंप के पहले कार्यकाल में इमिग्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट एजेंसी के कार्यवाहक निदेशक थे। उन्होंने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर हिरासत में लिए गए अवैध परिवारों को अलग करने की राष्ट्रपति की नीति का समर्थन किया था। अब वो सीमा से जुड़े अहम प्रभार के साथ वापस आ गए हैं।

होमन ने जुलाई में एक सम्मेलन में कहा, ‘मैं इस देश में अब तक का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान चलाऊंगा।’

आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की सामूहिक निर्वासन योजना पर 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ख़र्च हो सकता है।

हालांकि पिछले हफ़्ते एनबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस मामले में ख़र्च कोई मुद्दा नहीं है।

चीन से मिल रही चुनौती

कई रूढि़वादी मानते हैं कि चीन आर्थिक और सैन्य मामलों में अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को जारी रखने में सबसे बड़ा ख़तरा है।

जबकि ट्रंप इस मामले में अधिक सतर्क रहे हैं। उन्होंने चीन की अपनी अधिकांश आलोचना को व्यापार के क्षेत्र तक सीमित रखा है। वो विदेश नीति से जुड़ी अपनी टीम में चीन के मुखर आलोचकों को भर रहे हैं।

ट्रंप ने सेवानिवृत्त सेना कर्नल और फ्लोरिडा के कांग्रेस सदस्य माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है। यह व्हाइट हाउस में विदेश नीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पद है।

वाल्ट्ज ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ ‘शीत युद्ध’ में है। वो कांग्रेस के पहले सदस्यों में से एक थे जिन्होंने साल 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों से अमेरिका के बहिष्कार की अपील की थी।

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के लिए एलिस स्टेफनिक को चुना है।

अक्तूबर महीने में ऐसी रिपोर्ट के बीच कि चीन समर्थित हैकरों ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के फोन से जानकारी इक_ा करने की कोशिश की थी, एलिस स्टेफनिक ने चीन पर ‘चुनाव में स्पष्ट और दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप’ का आरोप लगाया था।

हालांकि ट्रंप ने अभी तक आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्री के लिए अपनी पसंद का नाम नहीं बताया है, लेकिन चीन पर नजऱ रखने वाले एक अन्य सीनेटर मार्को रुबियो इस शीर्ष राजनयिक पद के लिए प्रमुख दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं।

साल 2020 में रुबियो को चीन सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब उन्होंने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए चीन को दंडित करने के उपायों की बात की थी।

व्यापार विवादों और कोविड महामारी के बीच ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका-चीन संबंध अक्सर उतार-चढ़ाव भरे रहे थे।

बाइडन प्रशासन ने ट्रंप की पिछली सरकार के दौरान चीन पर लगाए गए कई टैरिफ को बरकऱार रखा और कुछ नए टैरिफ भी लागू किए। इससे हालात कुछ हद तक शांत हुए थे। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन अपने दूसरे कार्यकाल में वहीं से आगे बढ़ेगा, जहां पिछली बार छोड़ा था।

मस्क की नई भूमिका

हालाँकि ट्रंप ने जिन राजनीतिक लोगों की नियुक्ति की है वह सूची बढ़ती जा रही है। लेकिन उनके पास एक ऐसा समूह भी है जो छोटा है, लेकिन काफ़ी प्रभावशाली है।

दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और ट्रंप के समर्थक एलन मस्क ट्रंप के मार-ए-लागो में मौजूद ट्रांजिशन मुख्यालय में लगातार मौजूद रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो मंत्रिमंडल के उम्मीदवारों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दे रहे हैं और पिछले हफ़्ते ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत में भी शामिल थे।

मंगलवार की रात को ट्रंप ने घोषणा की कि वह मस्क और रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की दौड़ में शामिल रहे विवेक रामास्वामी को ‘सरकारी दक्षता विभाग’ का काम सौंप रहे हैं, जिसका काम सरकारी खर्च में कटौती के उपाय बताना है।

मस्क नियमित रूप से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने राजनीतिक विचार प्रस्तुत करते रहे हैं।

मस्क की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान में मदद के लिए लगभग 200 मिलियन डॉलर खर्च किए।

इस बीच, यह देखना बाकी है कि एक अन्य प्रमुख व्यक्ति रॉबर्ट एफ़ कैनेडी जूनियर को क्या जि़म्मेदारी दी जा सकती है।

ट्रंप ने कहा है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व सदस्य और रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने वाले कैनेडी को ‘अमेरिका को फिर से सेहतमंद’ बनाने में भूमिका देने की योजना बना रहे हैं।

ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में कहा, ‘वह कुछ चीजें करना चाहते हैं, और हम उन्हें ऐसा करने देंगे।’

संसद की तुलना में राष्ट्रपति को ताक़त पर ज़ोर

ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के साथ ही रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट का नियंत्रण होगा, और वो बहुत कम अंतर से ही सही सदन पर भी नियंत्रण कर सकते हैं।

हालांकि ट्रंप के शुरुआती फ़ैसलों से पता चलता है कि वे विधायी शाखा के साथ काम करने की तुलना में राष्ट्रपति की अपनी ताक़त के इस्तेमाल को लेकर ज़्यादा फि़क्रमंद हैं।

उन्होंने पिछले हफ़्ते सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सीनेट के रिपब्लिकन नेतृत्व को राष्ट्रपति के द्वारा होने वाली ‘सुस्त नियुक्तियों’ के लिए रास्ता आसान करना चाहिए।

इसका मक़सद उन्हें संसद के सत्र में न होने पर सीनेट की मंज़ूरी के बिना शीर्ष प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार मिल सके।

यह कदम राजनीतिक नियुक्तियों पर ‘सलाह और सहमति’ देने के लिए चैंबर की संवैधानिक भूमिका को कम करके राष्ट्रपति को ज़्यादा ताक़त देगा।

इस बीच नव निर्वाचित राष्ट्रपति कांग्रेस के छोटे बहुमत को कम करने की कोशिश करते रहते हैं।

सीनेटर प्रशासनिक भूमिकाओं में चले जाते हैं, उन्हें उनके गृह राज्य के गवर्नर की नियुक्ति के ज़रिए तुरंत बदला जा सकता है।

लेकिन सदन में किसी भी खाली पद, जैसे कि स्टेफ़निक और वाल्ट्ज के जाने से पैदा पदों के लिए विशेष चुनावों की ज़रूरत होती है, जिसका कार्यक्रम बनाने में महीनों लग सकते हैं।

मस्क सहित ट्रंप के कुछ सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि यदि नव-निर्वाचित राष्ट्रपति सदन से बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन सांसदों को बाहर निकालते हैं, तो इससे उनका विधायी एजेंडा खतरे में पड़ सकता है।

यहां तक कि सबसे अच्छे हालात में भी कांग्रेस को कानून बनाने में समय और कोशिश के अलावा समझौता भी करना पड़ता है।

ट्रंप के काम से संकेत मिलता है कि कम से कम इस समय तो उनका ध्यान दूसरे जगह ही अधिक केन्द्रित है।

वफादारों को ईनाम देना

डोनाल्ड ट्रंप ने अभी-अभी हजारों नौकरियों के लिए नियुक्तियाँ निकाली हैं जो नए प्रशासन के साथ शुरू होंगी।

इनमें वरिष्ठ स्तर के नौकरशाह शामिल नहीं हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वे उन्हें बदलेंगे।

राजनीति के नए चेहरे के तौर पर साल 2016 में ट्रंप को प्रमुख भूमिकाओं के लिए ज़्यादा पुराने रिपब्लिकन नेताओं पर निर्भर रहना पड़ा था।

लेकिन इस बार उनके पास संभावित उम्मीदवारों की भरमार है, जो ट्रंप का समर्थन करते हैं और अब आठ साल बाद रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के वफादार भरे हुए हैं।

मंगलवार को ट्रंप ने साउथ डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को गृह सुरक्षा विभाग और फॉक्स न्यूज़ के होस्ट और रूढि़वादी लेखक पीट हेगसेथ को रक्षा विभाग की जि़म्मेदारी दे रहे हैं।

ये दोनों ही शुरू से ही ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे हैं।

रुबियो और स्टेफनिक जैसे अन्य लोग राष्ट्रपति पद की दौड़ के पहले प्रयास की शुरुआत में ट्रंप के आलोचक थे। लेकिन वो कई साल से जता रहे हैं कि उनके कठोर शब्द अब पुरानी बात है।

रुबियो ने साल 2016 में ट्रंप के खिलाफ़ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चुनाव लड़ा था, हालांकि व्हाइट हाउस की उनकी महत्वाकांक्षा अब भी बनी हुई है।

ट्रंप अक्सर उन नियुक्तियों से नाराज़ रहते थे जो उनके पहले कार्यकाल के दौरान सुर्खियों में होते थे।

ट्रंप अपने टीम की शुरुआती घोषणाओं में वफादारी पर जोर दे रहे हैं। लेकिन अंत में शासन करने का दबाव ही यह बताएगा कि उनके कार्यकाल के दूसरे चार साल, उनके पहले चार साल से अलग होंगे या नहीं।  (bbc.com/hindi)

-आशय येडगे

23 नवंबर को महाराष्ट्र की सत्ता में कौन आएगा? ये सवाल महाराष्ट्र और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स ने जरूर जानना चाहा होगा। इस समय पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही है।

इस चुनाव में कौन सा फैक्टर काम करेगा? किन जातीय समीकरणों का गणित चलेगा? मराठवाड़ा में क्या होगा? विदर्भ में कौन आगे होगा? कौन जीतेगा मुंबई की जंग? अखबार और मीडिया में अब ऐसे कई सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं।

कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली सफलता के बाद कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना था कि यही जीत लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने राज्य भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करके चुनाव में वापसी करने की कोशिश की है।

इन वजहों से नतीजा किसके पक्ष में जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बीबीसी मराठी ने यही जानने के लिए महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषकों और संपादकों से बात की कि चुनावी हवा वास्तव में किसके पक्ष में है। इनमें वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ.सुहास पलशिकर, प्रकाश पवार, लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर, वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले और राही भिडे शामिल हैं।

ये विशेषज्ञ विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? नतीजे किसके पक्ष में हो सकते हैं? अभी चुनावी अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब हमने इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश की है।

क्या किसी को बहुमत मिलेगा?

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ। सुहास पलशिकर कहते हैं, ‘बीजेपी 2014 के बाद महाराष्ट्र में एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरी। इसलिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी प्रमुख पार्टी के रूप में उभरने की कोशिश करेगी। एक और संभावना यह है कि जिस तरह से गठबंधन और गठबंधन की राजनीति अब की जा रही है यह राजनीति अगले पांच से दस साल तक जारी रह सकती है।’

‘तीसरी संभावना यह है कि राज्य में कई छोटी पार्टियां उभरी हैं, इसलिए नतीजों के बाद एक बड़ी पार्टी और ऐसी छोटी पार्टियां एक साथ आकर एक नया समीकरण बना सकती हैं।’

इस चुनाव में कौन से मुद्दे निर्णायक हो सकते हैं? इस सवाल पर पलशिकर ने कहा, ‘अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो हमें महंगाई, बेरोजगारी नजर आती है। महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र की दुर्दशा यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बल्कि इसका असर शहरी क्षेत्रों पर भी पड़ता है।’

पलशिकर कहते हैं, ‘ये शहर उन लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं जो कृषि में आजीविका की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासन होता है जिसे इन-माइग्रेशन कहा जाता है। इसलिए, कृषि का मुद्दा शहर में भी महसूस किया जाएगा।’

पलशिकर ने कहा, ‘तीसरा प्रमुख मुद्दा है कि मराठा समाज क्या करने जा रहा है। फिर चौथा मुद्दा है कि ये चार, पांच, छह दलों का गठबंधन कैसा होगा। उनका समीकरण और उनके वोटों का ट्रांसफर किसी उम्मीदवार को किस तरह से होगा। किसी एक पार्टी के वोटर गठबंधन की दूसरी पार्टी के लोग को वोट देंगे?’

डॉ. सुहास पलशिकर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि लोग जब बात करते हैं तो अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन दिन के अंत में आजीविका का मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। लोगों के मन में यह बात कहीं न कहीं रहेगी कि वर्तमान समय में लोगों का जीवन खुशहाल नहीं है। हालाँकि यह सच है कि कोई भी राजनीतिक दल हमें यह नहीं दे रहा है।’

पलशिकर ने कहा, ‘इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस इस नाराजग़ी को महसूस कर सकती हैं। अगर आप विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाओं को देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यही कारण है। क्योंकि वे भी जानते हैं कि लोग नाराज़ हैं और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है।’

इन सभी मुद्दों के आधार पर चुनाव में किसके लिए मुश्किल नजऱ आ रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. पलशिकर ने कहा, ‘अभी ऐसा नहीं लगता कि लोग किसी पार्टी के पक्ष में झुक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों को मिले वोटों के बीच एक फीसदी का अंतर था। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों की ताक़त एक जैसी थी। इसलिए संभावना है कि अधिकांश मुकाबले करीबी होंगे।’

‘परिणाम क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता’

विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह चुनाव ऐतिहासिक रूप से बहुत जटिल हो गया है।

हर चुनाव क्षेत्र में कम से कम 6-7 प्रभावी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कुबेर को लगता है कि इस चुनाव की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता।

महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच आंतरिक प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करते हुए कुबेर कहते हैं, ‘महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हर राजनीतिक दल को लगने लगा है कि उसकी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की सफलता से ज़्यादा उसकी साथी पार्टी के उम्मीदवारों की विफलता महत्वपूर्ण है।’

‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगता है कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए जबकि यही हाल बीजेपी और अजित पवार का भी है। इसलिए अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने के बजाय सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए अधिक प्रयास किए जा रहे हैं।’

चुनाव में अहम मुद्दों के बारे में बात करते हुए कुबेर ने कहा, ‘इस चुनाव में सोयाबीन, गन्ना, कपास और प्याज के मुद्दे अहम हो सकते हैं। इन फसलों को उगाने वाले किसानों की समस्याएं इस चुनाव के नतीजे पर असर डाल सकती हैं।’

‘इसके साथ ही पूरे राज्य में भडक़े मराठा बनाम ओबीसी विवाद का भी असर पड़ सकता है।’

गिरीश कुबेर ने कहा, ‘एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, वो है बढ़ते शहरीकरण की वजह से पैदा होने वाले रोजगार के अपर्याप्त अवसर। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दशकों में कोई नई फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है। महाराष्ट्र का जोर सेवा क्षेत्र पर है और इसमें लगे व्यक्तियों का रोजग़ार स्थायी नहीं है और इसकी कोई सम्मानजनक स्थिति भी नहीं है। इस वजह से जिन मतदाताओं को ऐसा रोजग़ार नहीं मिला वो इस बार के चुनाव में क्या करेंगे, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा।’

महिला मतदाताओं और ‘लाडक़ी बहिण’ योजना के बारे में बात करते हुए गिरीश कुबेर ने कहा, ‘दुर्भाग्य से, महाराष्ट्र और देश की पुरुष-प्रधान राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक राय को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए, ऐसा नहीं लगता है कि इस योजना का फि़लहाल इतना बड़ा असर होगा। इस वजह से यह 1500 रुपये महिलाओं को उनकी राजनीतिक राय बनाने में सक्षम होगा, फि़लहाल ऐसा लगता नहीं है।’

गिरीश कुबेर ने कहा, ‘यह एक तरह से अच्छी बात होगी अगर महिलाएं यह पैसा लेने के बाद भी महायुति को अस्वीकार कर देती हैं। क्योंकि इससे वोट पाने के लिए ऐसी घोषणाओं की परंपरा टूट सकती है। और ऐसी योजनाएं कमज़ोर हो सकती हैं।’

इस चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे अहम होगा, इस पर कुबेर ने कहा, ‘फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सफलता शरद पवार, महायुति और महाविकास अघाड़ी में से किसी एक के गणित पर निर्भर करेगी। अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती है तो यह कहा जा सकता है कि लोगों ने शरद पवार फैक्टर को स्वीकार कर लिया है। अगर महायुति जीतता है तो यह कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने शरद पवार फैक्टर को खारिज कर दिया है। दरअसल अभी किसी भी राजनीतिक दल या नेता का क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।’

यह चुनाव एक ‘अभूतपूर्व लड़ाई’ है-निखिल वागले

वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने कहा, ‘मैं आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करूंगा और वह है ‘अभूतपूर्व अराजकता।’ महाराष्ट्र की राजनीति के पतन का प्रतिबिंब हम इस चुनाव में देख सकते हैं। अगर आप चुनाव में उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो आपको यह बात नजऱ आएगी।’

‘महाराष्ट्र में बगावत कोई नई बात नहीं है, 1995 के चुनाव में पैंतालीस निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए थे और मनोहर जोशी की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार बागी ज़्यादा होंगे, जो ख़ुद तो खड़े होंगे लेकिन दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए।’

चुनाव में हुई धनबल के बारे में वागले ने कहा, ‘अभी अरबों रुपये मिले हैं। अगर चुनाव आयोग की जांच में सौ करोड़ रुपये पाए गए, तो कम से कम पांच सौ करोड़ या उससे अधिक बाहर गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में तमाम गड़बडिय़ां हुई हैं। महाराष्ट्र में चुनावी कदाचार की परंपरा रही है, यहां तक कि यशवंतराव चव्हाण पर भी आरोप लगे थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतपेटियां उनके ही कार्यकर्ताओं ने लूट ली थीं, लेकिन अब कदाचार का स्तर कम हो गया है। मुझे लगता है कि इस साल के चुनाव में अभूतपूर्व गुंडागर्दी होगी।’

वागले ने दावा किया, ‘इस चुनाव में सडक़ के गुंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस चुनाव में पैसे और अपराधियों का बड़ा प्रभाव हो सकता है। अगर आप उम्मीदवारों की सूची देखें तो इसे सिर्फ भाई-भतीजावाद कहा जा सकता है। इस तरह से उम्मीदवार खड़ा कर ये नेता यही संदेश दे रहे हैं कि साधारण कार्यकर्ताओं को जीवन भर साथ ही लेकर चलना चाहिए। अब देखिए शरद पवार के घर में कितने सांसद और विधायक हैं। मेरा मानना है कि नेताओं को उदाहरण स्थापित करना चाहिए। आपके पास युवा कार्यकर्ता हैं, आपको परंपरा तोडऩी होगी और उन्हें मौका देना होगा, लेकिन इसके बजाय परिवारों का प्रभाव बढ़ गया है।’

क्या लोकसभा चुनाव का नतीजा दोहराया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए निखिल वागले ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की सफलता जैसा एकतरफा नतीजा विधानसभा में नहीं होगा। इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान मैंने जो माहौल देखा था वो विधानसभा चुनाव में अब दिखाई नहीं दे रहा है। महाविकास अघाड़ी के प्रति जो माहौल था, वह मुझे नहीं दिखता।’

निखिल वागले कहते हैं, ‘महाविकास अघाड़ी ने पांच महीनों में अपनी गति खो दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता आलसी हो गए। पांच महीनों में उन्होंने उस माहौल को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं किया। ये नेता वहां बैठकर अपने अहंकार का बखान कर रहे थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं। इसलिए लोकसभा के समय महाविकास अघाड़ी में जो एकता थी, वह अब नहीं रही।’

क्या महायुति गठबंधन में मतभेद नहीं हैं? इस सवाल पर निखिल वागले ने कहा, ‘महायुति गठबंधन में भी मतभेद हैं लेकिन अमित शाह वहां डंडा लेकर बैठे हैं। उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर एक आतंक है, इसलिए कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। महाविकास अघाड़ी में कोई किसी को नहीं पूछता। शरद पवार का अलग कैंप है, उद्धव ठाकरे का अलग कैंप है। उद्धव ठाकरे बनाम नाना पटोले चल रहा है।’

‘आपको (महाविकास अघाड़ी) मुसलमानों, दलितों ने वोट दिया था। आपने उनके लिए क्या किया? मुसलमानों ने जीवन में पहली बार उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को इतने वोट दिए। मुस्लिम और साठ फीसदी मराठी वोटों के कारण मुंबई में उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ी। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है? जब विशालगढ़ में घर जलाये गये थे तब भी आप वहाँ नहीं गये थे।’

निखिल वागले ने कहा, ‘महाविकास अघाड़ी के पास यह साबित करने का मौका था कि वह महायुति से कैसे अलग हैं। उन्होंने यह मौका गंवा दिया। दूसरी तरफ महायुति ने लोकसभा चुनाव में हार से उबरने की कोशिश की। उनकी कल्याण योजना ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जिनमें लाडक़ी बहिण, एचपी पंप, किसानों के लिए बिजली माफी जैसी योजनाएं शामिल हैं। जब सरकार के खजाने में पैसे नहीं थे तब उन्होंने लाडक़ी बहिण योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस योजना का खूब प्रचार-प्रसार किया।’

आखिर में निखिल वागले ने कहा, ‘इस योजना के प्रचार-प्रसार के कारण लोगों को लगा कि महायुति कुछ दे रही है। इसके जवाब में महाविकास अघाड़ी ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि इस बार शिंदे को लोकसभा से ज्यादा सफलता मिलेगी क्योंकि उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति है।’

महायुति को होगा बड़ा नुकसान- राही भिडे

वरिष्ठ पत्रकार राही भिडे ने कहा, ‘पहली बात तो यह है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सत्ता संघर्ष के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हर कोई बड़ा होने का दावा कर रहा है। महायुति को लगता है कि लाडक़ी बहिण योजना से महिलाओं के बहुत सारे वोट मिलेंगे। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मेरे संपर्क में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि वो उद्धव ठाकरे के बदले हुए संकेत को समझती हैं।’

राही भिडे ने कहा, ‘लोग जागरूक हो गए हैं। वे निश्चित रूप से जानते हैं कि किसे वोट देना है। महायुति को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वह महाराष्ट्र में किया जा सकता है। महाराष्ट्र अन्य राज्यों से अलग है। महाराष्ट्र की अपनी स्थिति है इस राज्य को एक प्रगतिशील राज्य कहा जाता है। लेकिन इस राज्य में कई बड़े झगड़े और दंगे हुए हैं, लेकिन आखऱिकार महाराष्ट्र की मुख्य संरचना नहीं बदली है।’

राही भिडे ने कहा, ‘देवेंद्र फडणवीस को सत्ता बरकरार रखने के लिए क्या-क्या कारनामे करने पड़े। सभी लोग गुवाहाटी चले गए। पहले भी बगावत हुई थी। 1999 में शरद पवार ने बगावत की थी।’

शरद पवार के बारे में बात करते हुए राही भिडे ने कहा, ‘महायुति सरकार पहले भी एक कार्यकाल से ज़्यादा नहीं चली है। उन्हें सिफऱ् एक टर्म मिला। मुझे लगता है कि बीजेपी को बड़ा नुक़सान होने वाला है।’

जाति फैक्टर रहेगा अहम- डॉ. प्रकाश पवार

राजनीतिक विश्लेषक डॉ। प्रकाश पवार ने कहा, ‘महाराष्ट्र चुनाव में जाति सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रही है। महाराष्ट्र में जातिवाद का कोई रूप नहीं है लेकिन आरक्षण और क्षेत्र के कारण जाति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए अगर आप मराठवाड़ा के बारे में सोचें, तो आरक्षण के लिए जारांगे पाटिल का आंदोलन, उनके ख़िलाफ़ ओबीसी का आंदोलन, मुद्दा बना था। राजनीतिक दलों का पहला लक्ष्य जातिगत गणित को सुलझाना प्रतीत होता है।’

प्रकाश पवार ने कहा, ‘बीजेपी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो ऐसी पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में नेतृत्व के मामले में बराबर हैं। इन दोनों पार्टियों ने ओबीसी और मराठों को एक साथ लाने की योजना बनाई है। इसमें हर जि़ले में एक ओबीसी और एक मराठा को टिकट बांटा गया है।’

मराठा आरक्षण के बारे में बात करते हुए डॉ। प्रकाश पवार ने कहा, ‘बीजेपी ने मराठा आरक्षण की मांग के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए मराठा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। ताकि ये उम्मीदवार अपने मराठा वोट लेकर आएं और बीजेपी ओबीसी वोटों को अपने खेमे में कर ले और वह उम्मीदवार जीत जाए।’

ओबीसी के बारे में बात करते हुए प्रकाश पवार ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ओबीसी बीजेपी के पीछे एकजुट होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले पांच वर्षों में देवेंद्र फडणवीस ने मराठा एकीकरण के पैटर्न को लागू किया है। उदाहरण के लिए, उदयनराजे, राधाकृष्ण विखे पाटिल जैसे नेताओं के भाजपा में आने से स्थानीय ओबीसी आहत हुए थे और तब से शरद पवार और कांग्रेस ने इन असंतुष्ट ओबीसी को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है।’

शरद पवार के बारे में बात करते हुए प्रकाश पवार ने कहा, ‘पहले से ही शरद पवार की छवि सिर्फ मराठा नहीं बल्कि ओबीसी और मराठा की है, इसलिए जो हरियाणा में हुआ वह महाराष्ट्र में होता नहीं दिख रहा है।’

आखऱि में प्रकाश पवार ने कहा, ‘लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी बहुत आगे थी। लेकिन अब दोनों पक्ष बराबरी पर चल रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने में महायुति ने अंतर पाट दिया है। आज कोई भी मोर्चा जीत का दावा नहीं कर सकता। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा की तजऱ् पर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र को आकार देने वाला चुनाव है। अगर इसमें बीजेपी जीतती है तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने राजनीति का पूरा चेहरा ही बदल दिया है। और अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ भी हो सकता है।’ ( (bbc.com/hindi)

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

असगर वजाहत (जनवादी लेखक संघ )और नरेश सक्सेना (प्रगति लेखक संघ)ने अपने अपने कारणों से इन संगठनों के पद त्याग दिए। इस पर फेसबुक पर काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं।

सवाल यह है इन इस्तीफों को कैसे देखें? इस्तीफा देना व्यक्तिगत फैसला है और उसका सम्मान करना चाहिए।इन दोनों संगठनों में लेखकों की कोई वैचारिक घेरेबंदी नहीं है। लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। यही वजह है कि लेखकों का इन संगठनों में आना जाना बना रहता है।

अधिकांश विवाद लेखकों के व्यक्तिगत वैचारिक और भावुक टकरावों से पैदा हुए हैं। इन टकराव या पंगों के कारण संगठन के चरित्र का निर्धारण नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही संगठनों की बुनियाद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लेखक की स्वतंत्रता। जब कोई लेखक सदस्य बनता है तो वह अपनी स्वतंत्रता को गिरवी नहीं रखता बल्कि उसे समृद्ध करने या संरक्षित करने के लिए संगठन में आता है। ये दोनों संगठन उसकी वैचारिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।

अनेक बार एक ही संगठन के सदस्यों में किसी मसले पर वैचारिक टकराव भी होता है। यह स्वाभाविक चीज है। ये संगठन वैचारिक वैविध्य को मानते हैं। इस वैविध्य और लेखक के व्यक्तिगत नजरिए का सम्मान किया जाना चाहिए। उसकी वैचारिक प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। संगठन जब किसी विषय पर वैचारिक आदेश देने लगे या लेखक को उसे मानने को मजबूर करे तो यह बात समझनी चाहिए कि लेखक और संगठन के पदाधिकारियों में वैचारिक अंतराल है, इस अंतराल को जबरदस्ती राजनीतिक आदेश के जरिए भरना संभव नहीं है। इसके अलावा लेखक की स्वतंत्र पहलकदमी और चयन की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए।

ये दोनों संगठन लेखकों को एक ही वैचारिक दिशा में सोचने को बाध्य नहीं करते। यह करना संभव भी नहीं है। लेखक किसके कार्यक्रम में जाए और किस नजरिए से लिखे, यह फैसला संगठन की राजनीति के अनुसार करना संभव नहीं है। मसलन, असगर वजाहत ने गोडसे पर उसके पक्ष में लिखा, यह सब मीडिया की मांग पूर्ति के नियम के आधार पर लिखा। इससे उनके सर्जनात्मक लेखन और लेखकीय व्यक्तित्व को खारिज नहीं कर सकते। सैंकड़ों लेखक -कलाकार हैं जो बाजार या मीडिया की मांग पूर्ति के नियम के आधार पर लिखते हैं। इनमें अधिकांश बुर्जुआ नजरिए को व्यक्त करते हैं। यह परंपरा बहुत बड़ी है। इसमें सत्यजित राय से लेकर ऋत्विक घटक, सलिल चौधरी से लेकर कैफी आजमी तक सब आते हैं। सवाल यह है क्या लेखक मांग पूर्ति के नियमों से परे है ? क्या लेखक-कलाकार से हर समय किसी विशिष्ट विचारधारा में बंधकर लेखन करने की उम्मीद करना सही है?

लोकतंत्र की धुरी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर लेखक या व्यक्ति इसका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ज्यों ही वह स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढाता है टकराव पैदा होते हैं। हम इनका स्वागत करें, लेखक या संगठन पर हमले न करें। इन टकरावों में सब्जेक्टिव या राजनीतिक लाइन के आधार पर फैसला करने से बचना चाहिए। नरेश सक्सेना कहां और किसके आयोजन में जाएंगे यह उनका निजी मसला है इस पर प्रलेसं के लोगों को अपनी राय व्यक्त नहीं करनी थी। उसी तरह असगर वजाहत ने जलेसं छोडा तो यह उनका निजी फैसला है उसका सम्मान किया जाए, असगर और जलेसं का मूल्य निर्णय न किया जाय।

लोकतंत्र आचरण की चीज है वह मात्र कागजी विचार नहीं है। प्रलेसं और जलेसं में सैकड़ों लेखक हैं उनके बीच में सृजन के स्तर पर वैचारिक वैविध्य है।

-डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

आज की पीढ़ी तेजी से न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम के मकड़ जाल में उलझती जा रही है। मजे की बात यह है कि इसमें हम केवल और केवल बच्चों या युवाओं को ही दोष नहीं दे सकते बल्कि देखा जाए तो इंटरनेट और सोशियल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के प्रभाव से ग्रसित लोग इन हालातों से दो चार होते जा रहे हैं। चिंतनीय यह है कि फोकस नाम की चीज खोती जा रही है और उसके स्थान पर मानसिक भटकाव लेता जा रहा है।

होता यह है कि एक काम करने की सोचते हैं उतनी देर में दूसरे काम पर ध्यान चला जाता है तो कुछ ही देर में तीसरे काम को पहले करने की सोचने लगते हैं। इस सबका बड़ा कारण खासतौर से इलेक्ट्रोनिक गजेट्स और लेपटॉप के माध्यम से इंटरनेट की दुनिया को अत्यधिक समय देने का यह साइड इफेक्ट होने लगा है। टीवी पर बार बार चैनल बदलना, एक गाने को पूरा होने से पहले ही दूसरे गाने को लगा देना, मस्तिष्क में एक ही समय कई चीजों का चलना आदि पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम की निशानी है। चिकित्सकीय भाषा में कहा जाए तो यह एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाईपरएक्टिविटी डिस आर्डर की स्थिति होती है। बिना सोचे समझे रिएक्शन, तनाव, काम में फोकस नहीं कर पाना, डिप्रेशन में रहना आदि का कारण मोटे रुप से पॉपकॉर्न ब्रेन के रुप में देखा जा सकता है।

दरअसल पॉपकॉर्न ब्रेन शब्द का उपयोग 2011 में वांशिगटन विश्वविद्यालय में उस समय शोध कर रहे डेविड लेवी ने उपयोग किया था। यह एक तरह से इस तरह की मानसिकता को दर्शाते हुए किया गया था कि मन का स्थिर नहीं रहना। एक तरह से भ्रमित मानसिकता भी इसे कहा जा सकता है। मजे की बात यह है कि जिस तरह से पॉपकॉर्न ब्रेन का विस्तार होता जा रहा है यानी कि जिस तरह से अधिक से अधिक लोग इसके मकडज़ाल में उलझते जा रहे हैं वह अपने आप में गंभीर होने के साथ ही अत्यधिक चिंतनीय भी है। एक दो नहीं इन हालातों का पूरे समाज पर असर पड़ रहा है। आज दूध पीते बच्चे को भी मोबाईल थमाकर शांत रखने की प्रवृति आम होती जा रही है उसके दुष्परिणाम सामने आने में देर नहीं लगेगी। बच्चें हाईपर होते जा रहे हैं। जब बच्चों में ही यह होने लगा है तो रातदिन जिस तरह से सोशियल मीडिया के प्लेटफार्म में लगे रहते हैं उनकी क्या मनोदशा हो जाएगी यह किसी से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। मनोविश्लेषकों के अनुसार यह एक तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी है।

देखा जाए तो एक दूसरे से तत्काल संवाद कायम करने का माध्यम स्मार्टफोन, सोशियल मीडिया और इंटरनेट पर परोसी जाने वाली सामग्री का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सीधे हमारी मनोदशा को प्रभावित कर रहा है। तकनीक का इस तरह का दुष्प्रभाव संभवत: इतिहास में भी पहले कभी नहीं रहा है। आज हम हर समस्या का समाधान स्मार्टफोन और इंटरनेट को मानने लगे हैं। बच्चा रो रहा है या किसी बात के लिए जिद कर रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है तो माताएं या परिवार के कोई भी सदस्य बच्चें को चुप कराने या मनबहलाव और खास यह कि बच्चे को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल संभला देते हैं। जबकि मोबाइल के दुष्प्रभाव हमारे सामने आने लगे हैं। अमेरिका में पिछले दिनों हुए एक सर्वे में सामने आया कि मोबाइल फोन, टेबलेट, वीडियो गेम या अन्य इस तरह के साधन के उपयोग से गुस्सेल होते जा रहे हैं। मारधाड़, हमेशा गुस्से में रहने, तनाव में रहने और जिद्दी होना आज आम होता जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुए एक अध्ययन में भी साफ हो गया है कि आज गेमिंग, सोशियल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म के आदी होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होता जा रहा है कि समाज संवेदनहीन होता जा रहा है। हमेशा तनाव, डिप्रेशन, आक्रामकता, गुस्सेल, बदले की भावना आदि आम है। ऐसे में मनोविज्ञानियों के सामने नई चुनौती आ जाती है। यह असर कमोबेस समान रूप से देखा जा रहा है। यह कोई हमारे देश की समस्या हो, ऐसा भी नहीं हैं अपितु दुनिया के लगभग सभी देशों में यही हो रहा है। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन में भी यही उभर कर आया है।

कोई दो राय नहीं कि विकास समाज की आवश्यकता है। स्मार्टफोन व इंटरनेट की दुनिया का अपना महत्व है। पर इनके सामने आ रहे दुष्प्रभावों को समझना होगा। पॉपकॉर्न ब्रेन को लेकर मनोविज्ञानी और चिकित्सक दोनों ही समान रुप से चिंतित है। सुझाया जा रहा है कि दिन चर्या को नियमित करके समय प्रबंधन को बेहतर बनाकर कुछ हद तक इस समस्या को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही सोशियल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स पर आवश्यकता से अधिक समय नहीं दिया जाना जरूरी हो जाता है। जितना कम तकनीक का उपयोग होगा और अनावश्यक रुप से इन पर समय नहीं दिया जाएगा तो एक तरह से ब्रेन डिसआर्डर की इस समस्या से या यों कहे कि पॉपकॉर्न ब्रेन की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। उलझनों के भ्रम जाल से बचा जा सकेगा। योग प्रक्रियाएं और नियमित दिनचर्या भी इस समस्या को एक हद तक दूर कर सकती है। इसलिए पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोंम की गंभीरता और उसके दुष्परिणामों को समय रहते समाधान करना होगा। 

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रहीं निकी हेली को अपनी नई सरकार में शामिल नहीं करने की घोषणा की है।

निकी हेली के माता-पिता अजित सिंह रंधावा और राज कौर रंधावा भारतीय मूल के थे। निकी हेली के माता-पिता अमृतसर के थे।

निकी हेली खुलकर भारत का समर्थन करती रही हैं। वहीं माइक पॉम्पियो भी चीन के ख़िलाफ़ मुखर होकर बोलते रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने दोनों को अपनी सरकार में नहीं रखने का फैसला किया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली सरकार के दौरान भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कुछ अहम घोषाणाएं की थीं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘ट्रूथ’ पर लिखा है, मैं पूर्व राजदूत निकी हेली या पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को अगली सरकार में शामलि होने के लिए आमंत्रित नहीं करूंगा।

ट्रंप का कहना है , ‘मुझे पहले उनके साथ काम करने का मौक़ा मिला है और मैंने उनके कामकाज़ की प्रशंसा की है। देश की सेवा के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।’

निकी हेली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए लिखा है, ‘मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का पक्ष रखने पर गर्व है। मैं उन्हें और उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों को अगले चार साल में अमेरिका को एक मजबूत और सुरक्षित देश बनाने में सफलता की कामना करती हूँ।’

भारत के समर्थन में निकी हेली

ने क्या कहा था?

डोनल्ड ट्रंप ने निकी हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत बनाया था।

निकी हेली ने अक्टूबर 2021 में अमेरिकी पत्रिका ‘फॉरन पॉलिसी’ में रिपब्लिकन सांसद माइक वॉल्ट्ज़ के साथ एक लेख लिखा था। इस लेख में निकी हेली ने कहा था कि चीन मध्य और दक्षिण एशिया में और पाँव पसारे, उससे पहले भारत-अमेरिका को साथ मिलकर उसे रोक देना चाहिए।

इस लेख में निकी हेली ने कहा था, ‘अफग़़ानिस्तान से विनाशकारी वापसी के बाद हमने देखा कि ब्रिटिश संसद में वहाँ के मंत्रियों ने बाइडन की खुलकर आलोचना की। फ्रांस ने असाधारण कदम उठाते हुए अपने राजदूतों को बुला लिया। हमने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निर्माण के मामले में जर्मनी के सामने घुटने टेक अपने पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों को अलग कर दिया।’

हेली ने कहा था, ‘अपने दोस्तों को अपमानित करने और दुश्मनों को नजरअंदाज करने के बजाय अमेरिका को उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनसे दुनिया भर में हमारी स्थिति मजबूत हो।’

निकी हेली कहती हैं, ‘इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम एक गठबंधन बनाया जाए। 10 लाख सैनिक, परमाणु शक्ति संपन्न, नौ सेना की बढ़ती ताकत, अंतरिक्ष कार्यक्रम में अव्वल और अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य संबंधों के आजमाए हुए अतीत के साथ भारत एक मजबूत सहयोगी बन सकता है। भारत के साथ सहयोग से दोनों देशों को वैश्विक ताक़त बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाकर अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकी खतरा और चीन का काउंटर कर सकता है।’

न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक यह नव निर्वाचित राष्ट्रपति के फ़ैसले लेने की प्रक्रिया का एक शुरुआती संकेत है क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वैचारिक मतभेदों को दूर कर रहे हैं।

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर अपनी चुनावी जीत के कुछ ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बदलाव के लिए अपनी पहली औपचारिक बैठकें शुरू कर दी हैं और नया मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ आने वाली 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ लेने से पहले ट्रंप अपने प्रशासन में काम करने वाले संभावित उम्मीदवारों से मिल रहे हैं।

ट्रंप ने क्या बताया है?

शुक्रवार को ट्रंप ने अमेरिका के बड़े निवेशक स्कॉट बेसेंट से मुलाक़ात की है, जिन्हें अमेरिका का संभावित ट्ऱेजरी सेक्रेटरी माना जा रहा है।

माइक पॉम्पियो और निकी हेली को ट्रंप के नए प्रशासन में जगह नहीं मिलना काफ़ी चर्चा में है। माइक पॉम्पियो जो ट्रंप प्रशासन में पिछली बार खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्हें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में संभावित रक्षा मंत्री बताया जा रहा था।

उन्हें रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा गया था। हालाँकि अप्रैल 2023 में ही उन्होंने घोषणा की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।

रॉयटर्स ने लिखा है कि इस मुद्दे पर माइक पॉम्पियो की प्रतिक्रिया जानने के लिए फि़लहाल उनसे संपर्क नहीं हो सका है। जबकि निकी हेली अमेरिकी राज्य साउथ कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर हैं और वो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत के तौर पर काम कर चुकी हैं।

ट्रंप ने ‘मूर्खतापूर्ण विचारों वाली’ कहा था

हेली ने साल 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ख़ुद की उम्मीदवारी की दावेदारी शुरू की थी। जब वो मार्च में इस दौड़ से बाहर हो गईं, तब तक ट्रंप को चुनौती देने वाली वो आखिरी दावेदार थीं।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ हेली ने अक्बूतर में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित ट्रंप की रैली में भाषण देने वालों की नस्लवादी और महिला विरोधी टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा था कि ट्रंप के अभियान की बयानबाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों को दूर कर रही है।

हेली ने कहा था कि यह पुरुषवादी व्यवहार इस हद तक उग्र है कि महिलाओं को असहज करता है।

हेली ने ट्रंप के अभियान को सलाह देने की बार-बार पेशकश की थी लेकिन ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान उनसे दूरी बनाए रखी।

हालाँकि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की तुलना में कम मतदान करने के बाद भी पुरुषों को एकजुट करने का ट्रंप का जुआ अंत में फलदायी साबित हुआ है।

इस अभियान के दौरान दोनों के बीच कुछ खटास भी देखी गई थी, जिसमें ट्रंप ने उन्हें ‘मूर्खतापूर्ण विचारों वाली’ कहा था। हालाँकि अंत में निकी हेली ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप का समर्थन किया था।

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, हालाँकि इसी साल चुनावों के दो महीने पहले उन्होंने ट्रंप का समर्थन भी किया था। एक लेख में अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्रंप के बारें मे लिखा था, ‘वो परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन एक बेहतर विकल्प’ हैं।

हेली के मुताबिक, ‘मैं हर बार ट्रंप से सौ फीसदी सहमत नहीं होती। लेकिन मैं ज़्यादातर मौकों पर उनसे सहमत होती हूँ। मैं कमला हैरिस से लगभग हर बात पर असहमत हूँ। इसलिए मेरे लिए यह एक आसान फैसला है।’

निकी हेली और पॉम्पियो को

ट्रंप ने क्यों बाहर किया?

ट्रंप चाहते हैं कि रूस के साथ शत्रुता कम हो और यूक्रेन जंग खत्म हो। ट्रंप के इस एजेंडे के साथ पॉम्पियो फिट नहीं बैठ रहे थे। वहीं चीन अमेरिका का सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है और निकी हेली खुलकर चीन का विरोध करती रही हैं।

निकी हेली ने 2021 में कहा था, ‘अमेरिका-भारत के साथ आने से हमें चीन के मामले में भी बढ़त मिलेगी। अमेरिका की तरह भारत भी मानता है कि चीनी खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है। न केवल अफगानिस्तान से हमारी वापसी का फ़ायदा उठाने में चीन लगा है बल्कि भारत से लगी सीमा पर भी दबाव बढ़ा रहा है।’

हेली ने कहा था, ‘यह भारत और अमेरिका दोनों के हित में नहीं है। पिछले साल लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और चीन के सरकार के मुताबिक उसके चार सैनिकों की मौत हुई थी। चीन से लगी सीमा पर भारत ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और कुल दो लाख सैनिकों का जमावड़ा है। हाल के दिनों में चीन ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों की मौजूदगी 100 लॉन्ग रेंज के रॉकेट लॉन्चर के साथ बढ़ा दी है।’

निकी हेली ने कहा था, ‘अमेरिका और भारत साथ मिलकर चीन को मध्य और दक्षिण एशिया में और पैर पसारने से पहले रोक सकते हैं। हम एक ठोस स्थिति बना सकते हैं। इसी महीने अमेरिकी सेना ने सैकड़ों भारतीय सैनिकों के साथ अलास्का में सैन्य अभ्यास किया। यहाँ का मौसम चीन-भारत सीमा पर की तरह ही है।’

हेली के विपरीत माइक पॉम्पियो ट्रंप की पहली सरकार में अपना कार्यकाल छोडऩे के बाद से काफी हद तक सुर्खियों से बाहर रह रहे हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक माइक पॉम्पियो और हेली को अलग कर डोनाल्ड ट्रंप ने उन दो रिपब्लिकन को ख़ारिज कर दिया है, जो यूक्रेन के लिए अमेरिका के समर्थन के साथ थे।

वहीं ट्रंप और उनके कई सहयोगियों ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सहायता और विदेशों में अमेरिकी सैन्य भागीदारी को कम करने पर जोर दिया था।

ट्रंप के करीबी कई लोग, जिनमें उनके एक प्रमुख चंदा देने वाले डेविड सैक्स भी शामिल हैं, वो पॉम्पियो को विदेशों में अमेरिकी सेना भेजने के लिए बहुत उत्सुक मानते थे।

ट्रंप शायद यह भी नहीं भूले हैं कि साल 2023 में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस के दौरान पॉम्पियो ने चेतावनी दी थी कि रिपब्लिकन पार्टी को ‘अपने ब्रैंड की पहचान की राजनीति वाले सेलिब्रिटी नेताओं, नाज़ुक अहंकार वाले लोगों का क़दमों पर नहीं चलना चाहिए जो सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करते हैं।’

न्यूयॉर्क टाईम्स ने लिखा है कि इसके कुछ दिनों बाद फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में माइक पॉम्पियो ने दावा किया था कि वो ट्रंप के बारे में बात नहीं कर रहे थे, साथ ही उन्होंने अपने पूर्व बॉस यानी ट्रंप की वित्तीय नीति की भी आलोचना भी की थी।

माइक पॉम्पियो ने साल 2022 में अहम दस्तावेजों को संभालकर रखने के तरीकों को लेकर भी ट्रंप की आलोचना की थी। यह आलोचना मार-ए-लागो में ट्रंप के घर पर एफबीआई के छापों के बाद की गई थी।

उन्होंने कहा था, ‘कोई भी अहम जानकारी उस जगह से बाहर नहीं रखी जा सकती, जहां उसे होना चाहिए। यह निश्चित रूप से सच है।’

पॉम्पियो ने इस मामले से निपटने के तरीके के लिए न्याय विभाग की भी निंदा की थी।

हालाँकि उन्होंने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में एक भाषण में ट्रंप का समर्थन भी किया था।

उन्होंने वहाँ मौजूद जनता से कहा था कि ट्रंप प्रशासन ‘हर रोज ‘अमेरिका फस्र्ट’ के सिद्धांत पर काम करता है।’

फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा फ़ैसले में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है।

लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप की पोस्ट उनके पूर्व सलाहकार रोजर स्टोन के उस आग्रह के बाद आया है जिसमें ट्रंप को पॉम्पियो को फिर से न चुनने को कहा गया था। स्टोन ने कहा था कि ट्रंप अपने ‘पूर्व विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं कर सकते’’

स्टोन ने पॉम्पियो से जुड़ा एक मुद्दा भी उठाया है, जिसमें पॉम्पियो ने अहम दस्तावेजों को सौंपने से ट्रंप के इंकार की आलोचना की थी। (बीबीसी)

-दिनेश श्रीनेत

इन दिनों मैं स्वाभाविक रूप से सादगी की तरफ आकर्षित होता जा रहा हूँ। इसकी एक वजह तो शायद सूचनाओं का अतिरेक है। साथ ही बाजार से लेकर राजनीति और साहित्य से लेकर सोशल मीडिया में हो रहे मैनिपुलेशन से आक्रांत मन भी है। ऐसा लगता है कि कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह गया है।

किंतु इसके बीज कम उम्र से मन में पड़ चुके थे।

बाल्यकाल में रीडर्स डाइजेस्ट का हिंदी संस्करण पहली बार घर में आया। पत्रिका का मूल्य अन्य के मुकाबले काफी ज्यादा था। जब बाकी पत्रिकाएं दो रुपये या डेढ़ की मिलाकर थीं उसकी कीमत शायद 10 रुपये थी। जब आई तो मैंने उसे खूब पढ़ा। यानी बार-बार पढ़ा। उसी अंक में एलेक्स हेली के उपन्यास ‘गुलाम’ का पहला हिस्सा भी प्रकाशित हुआ था। उसी पत्रिका में एक निबंध सादगी पर था। उसका आशय यह था कि सादगी का अर्थ बहुत थोड़े से संसाधनों के साथ जीवन-यापन करना नहीं बल्कि जीवन की जटिलताओं का स्वीकार और उनके प्रति सहजता भी है।

बहरहाल यह तो पता नहीं कि वह बात मेरी समझ में कितनी आई मगर जब मैं किशोरवय में आया तो तमाम विरोधाभासों के साथ अपने भीतर एक और विरोधाभास पाया कि मुझे सादगी और उपभोक्तावाद दोनों ही समान रूप से आकर्षित करता था। मैंने उन दिनों अपनी डायरी में इस प्रश्न का सामना करते हुए लिखा था कि शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों जीवनशैली वस्तुओं के मोह से हमें मुक्त रखती हैं।

पर उस बात को तो बरसों बीत गए। मैंने जीवन उसी तरह जिया जैसे कि सभी जीते हैं। बीते कुछ बरसों में यह लगने लगा कि जरूरतें कम होनी चाहिए और जीवन सरल। एक बड़ा असर तो लॉकडाउन के दौरान लारा ब्लैंकली के व्लॉग देखकर भी हुआ। उसने मिनिमलिस्टिक लाइफ अपनाने और उसे छोड़ऩे पर भी वीडियो बनाए है। स्टॉकहोम में उसका एकांत जीवन आकर्षित करता है।

सरलता के प्रति इस आग्रह से मेरा रुझान ज़़ेन दर्शन के प्रति भी बढ़ा। बुनियादी अध्ययन से लगा कि यहां सिर्फ बातों की बजाय जीवन में छोटे परिवर्तन पर जोर है। यह बात मुझे पसंद आई। अभी हम विचारों और ओपनियन से आक्रांत हैं। हमें जीवन में परिवर्तन की जरूरत है।

तीसरी जो बात अक्सर मुझे प्रेरित करती है, सन् 1950 से पहले का सिनेमा देखना। उसमें मैं देखता हूँ कि एक भारतीय मध्यवर्गीय जीवन अस्सी के दशक तक कितना सरल और सादा था। इसमें मेरी सत्तर के दशक वाली बचपन की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। जब पिता के पास साइकिल होती थी और परिवार के पास रेडियो। हमारे पास जीवन को संचालित करने की अपनी अंत:प्रेरणाएं थीं।

अंतिम बात, जिसने मुझे प्रेरित किया, वह है नई पीढ़ी। बिल्कुल अभी की जनरेशन। हमारे आपके मध्यवर्गीय जीवन से निकले हुए युवा जिनकी उम्र इन दिनों 15 से 25 के बीच है। वे जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति बहुत सहज हैं और दिखावे से उनको चिढ़ है। वे ब्रांडेड वस्तुओं के चक्कर में नहीं पड़ते। उनको बेहतर पता है कि कैसे बाजार एक मायाजाल रचता है और किस तरह उससे दूर रहा जा सकता है।

जब मैं यह बात कह रहा हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि सारे युवा ऐसे होंगे। सौभाग्य से मुझे बीते कुछ सालों में लगातार ऐसे युवा ही मिले जो यूं तो मन के उलझे हुए हैं, मगर उनका ध्यान बहुत सारे फालतू डिस्ट्रैक्शन से हटा हुआ है। वे जीवन की बुनियादी बातों पर फोकस कर रहे हैं। यह उनकी जीवन शैली में भी झलकता है। मसलन कपड़ों के चयन में एक किस्म की सॉफिस्टिकेटेड कैजुअलनेस, सिनेमा, संगीत और किताबों का बेहतरीन चयन, जीवन में क्या हासिल करना है, उससे ज्यादा क्या छोडऩा है, उसका विवेक।

यह तो हो गई उन तमाम इंस्पिरेशन की बात। मैं जब यह लिख रहा हूँ तो सोचता हूँ कि मैं अपने से क्या चाहता हूँ। सादगी का मेरे लिए भला क्या अर्थ है? बेशक, जरूरतें कम करना उनमें से एक है। इससे बड़ी बात है, जीवन में सहजता लाना। हम सबको पता है कि यह आसान नहीं है। हम सब एक जटिल दुनिया में जी रहे हैं। यहां सहजता के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, और यदि संघर्ष करना होगा तो सहजता कहां। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हमें कुछ चुनने से पहले छोडऩा सीखना होगा।

आज की दुनिया में आपका चयन भी एक क्रांति हो सकती है। क्योंकि सारा सिस्टम आपको अपने हिसाब से चलने के लिए कह रहा है, यहां तक कि वह आपकी सोच पर भी नियंत्रण कर रहा है, ऐसे में यदि आप अपने तरीके से सोच पा रहे हैं और अपने तरीके से चुनाव कर पा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सफलता ‘त्याग’ गांधी ने चुनने से पहले त्याग करना आरंभ किया। एक ऐसे समय में जिसकी सत्ता बहुत ही शक्तिशाली हाथों में थी। गांधी छोड़ते गए।

मुझे ‘गांधी’ फि़ल्म का एक प्रसंग बहुत मार्मिक लगता है। जब वे पाते हैं कि एक स्त्री के पास उसकी स्वाभाविक लज्जा के लिए भी वस्त्र नहीं हैं और वे अपनी धोती जिसे वे धुल रहे होते हैं पानी में बहने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वह उस तक पहुँच जाए। यह पूरा दृश्य अत्यंत मार्मिक और साथ में प्रतीकात्मक भी। छोडऩा ही परिवर्तन है।

याद रखना होगा कि हमारी सादगी कभी दिखावा न बने। अच्छा तो हो उसके बारे में कोई न जाने। किसी को पूछने कूी जरूरत न पड़े। हमारे निर्णय चौंकाने वाले न हों, इतने सहज हों जैसे पेड़ों पर पत्तियां आ जाती हैं। सादगी का सफर आसान नहीं है। हमने इतना कुछ ओढ़ रखा है कि उसे उतारते-उतारते साल बीत जाएंगे।

सब लोग मेरे जैसा सोचें, ऐसा मेरा कोई जजमेंट नहीं है। सर्दियां आ रही हैं। इसकी लंबी रातें अपने ज्यादा करीब रहने का मौका देती हैं। चेखव की कहानी 'दुल्हन' में एक युवती जब सब कुछ छोडऩे का निश्चय करती है तो वह प्रसंग दु:ख की तासीर नहीं मुक्ति की ठंडी हवाएं लेकर आता है। इतनी खूबसूरत कहानी मैंने अपने जीवन में कम ही पढ़ी हैं। हर बार उतनी ही सुंदर। क्योंकि वह त्याग की कहानी है, तोलस्तोय की 'पुनरुत्थान' भी त्याग की कहानी है मगर उसका नायक ऐश्वर्य से निकलकर एक धार्मिक आडंबर ओढ़ लेता है। किंतु ‘दुल्हन’ की नायिका स्वयं में मुक्त है। मुक्त होना एक सफर है, उसके भी कितने पड़ाव हैं, जाहिर है उस नायिका का भी एक अनिश्चित भविष्य है, और अनिश्चय के स्वीकार में ही जीवन का सौंदर्य है। (फ़ेसबुक से)

- डॉ. आर.के. पालीवाल

नशे का व्यापार पूरी दुनिया में संगीन अपराध माना जाता है इसलिए उससे जुडऩे में किसी भी देश के सामान्य नागरिक हिचकिचाते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे अपराधी और नशे की लत के शिकार लोग अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए नशीली वस्तुओं के स्थानीय स्तर पर वितरण में तो शामिल हो जाते हैं लेकिन नशे की सामग्री के उत्पादन और उसे बड़े पैमाने पर प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम में संगठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय होते हैं। विगत कुछ दशकों में विभिन्न आतंकवादी संगठनों का नशे के व्यापार में लिप्त होना वर्तमान दौर की गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। बहुत से देशों की सरकार और खुफिया एजेंसी भी एक तीर से कई निशाने साधने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नशे के कारोबार को बढ़ावा देती हैं। दुश्मन देश के नागरिकों को नशे की लत डालकर कमजोर करने के साथ साथ इस धंधे से मिलने वाली मोटी रकम से भारी मात्रा में खतरनाक हथियार खरीदे जा सकते हैं और बड़ी संख्या में आतंकियों को भाड़े पर नियुक्त किया जा सकता है। हमारे देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और कस्टम आदि विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने स्तर पर नशे से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी करते हैं लेकिन संगठित अपराधी इन एजेंसियों को चकमा देने के लिए नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं। यही कारण है कि नशे का कारोबार निरंतर बढ़ रहा है और यह बीमारी अब महानगरों से लेकर गांवों तक पैर पसार चुकी है।

कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के पास नशीली सामग्री बनाने की एक फैक्ट्री से सोलह सौ करोड़ कीमत की ड्रग्स की जब्ती से यह संकेत मिलता है कि नशे के व्यापारी अब नए नए अड्डे तलाश रहे हैं क्योंकि इसके पहले भोपाल के आसपास कभी भारी मात्रा में ऐसी सामग्री की खेप नहीं पकड़ी गई। इसके बाद मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल से भी ऐसी सामग्री की धरपकड़ ने मध्य प्रदेश को भी पंजाब जैसे राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया जहां नशे का संगठित कारोबार होता है। इस मामले मे पकड़े गए अपराधी का नाम भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ भी जोड़ा गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ उसके फोटो से यह साबित होता है कि इन अपराधियों की पहुंच उच्च पदों पर आसीन लोगों तक है जिसका उपयोग ये स्थानीय स्तर पर अपना रुतबा जमाने के लिए करते हैं।

गांधी ने अपने विविध रचनात्मक कार्यों में नशामुक्ति को भी प्राथमिकता दी थी और इस काम में महिलाओं को आगे किया था। उन दिनों नशे के खतरनाक रसायनों का ऐसा संगठित कारोबार नहीं था जैसा वर्तमान दौर में है। इधर नशे की व्यापकता में भी खासी वृद्धि हुई है। स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं की पार्टियां हों या बॉलीवुड और कॉरपोरेट जगत के उच्च आय वाले एग्जीक्यूटिव नशे के बगैर कम ही पार्टी संपन्न होती हैं।महिलाओं के खिलाफ हुए अधिकतर जघन्य यौन अपराधों में नशे में लिप्त युवाओं की संलिप्तता के प्रमाण से नशे और संगीन अपराधों का चोली दामन का संबंध साफ दिखता है। कुछ समाजसेवी संस्थाएं नशा मुक्ति केंद्र चला रही हैं लेकिन एक तो उनकी संख्या बहुत कम है दूसरे बहुत से लोग इन केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते। लोकलाज के कारण बहुत से लोग अपने परिजनों की नशे की लत पर पर्दा भी डालते हैं ताकि उनकी बदनामी न हो। बहुत से घर में अधिकांश लोग कोई न कोई नशा करते हैं, ऐसे घरों में नशे को तब तक बुरा नहीं माना जाता जब तक कोई नशेड़ी बड़ा कांड नहीं करता।नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले समाजसेवियों के लिए ऐसे परिवारों का इलाज करना टेढ़ी खीर है। नशे से विशेष रूप से युवा पीढ़ी को बचाना सबसे जरूरी है। बचपन और युवापन में लगी नशे की लत ताउम्र परेशान करती है। व्यापक जन अभियान ही युवा पीढ़ी को नशे से बचा सकता है।

-उमंग पोद्दार

जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 10 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर होने जा रहे हैं। हाल के वर्षों में देश के सबसे प्रभावशाली मुख्य न्यायाधीशों में से एक रहे जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल की कई वजहों से आलोचना हो रही है।

लोगों को उनसे उम्मीदें थीं कि वो सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज का तरीक़ा बदलेंगे, आम नागरिकों के लिए इंसाफ़ हासिल करना आसान बनाएंगे और ‘बहुसंख्यकवादी सरकार’ पर संवैधानिक नियंत्रण रखेंगे।

शायद उनसे उम्मीदें ही इतनी ज़्यादा थीं कि न्यायपालिका पर नजऱ रखने वाले बहुत से लोग चीफ़ जस्टिस के तौर पर उनके कार्यकाल को निराशा के साथ देख रहे हैं।

उनके न्यायिक फ़ैसलों के साथ-साथ उनके निजी बर्ताव पर भी चर्चा हो रही है। जस्टिस चंद्रचूड़, अपने भाषणों और इंटरव्यू से मीडिया की सुर्खय़िों में बने रहे, ऐसा इतिहास में उनसे पहले शायद ही देखा गया हो।

क्यों हो रही आलोचना?

हाल की दो बातों की वजह से एक न्यायाधीश के तौर पर उनके व्यवहार की आलोचना की गई।

पहला तो उन्होंने कहा कि जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी, तो उन्होंने ‘भगवान के सामने बैठकर मदद की गुहार’ लगाई थी।

दूसरा विवाद उस समय पैदा हुआ, जब जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ।

ये दोनों ही बातें ऐसी थीं जिनकी न्यायाधीशों से उम्मीद नहीं की जाती है। पहला, अपने फ़ैसलों का जनता के बीच बचाव करना, दूसरा, किसी धार्मिक आयोजन में राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े लोगों से मिलना।

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ गणेश पूजा को एक च्निजी आयोजनज् बताया और कहा कि इसमें च्कुछ भी ग़लत नहींज् था।

इन कुछ घटनाओं के अलावा, जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पीछे एक पेचीदा विरासत छोडक़र जा रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल को स्पष्ट रूप से किसी खांचे में रख पाना मुश्किल है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे कई मक़सद हासिल करने में असफल रहे, जो ख़ुद उन्होंने अपने लिए तय किए थे।

लेकिन उन्होंने ऐसे भी कई फ़ैसले सुनाए, जो सरकार के दबदबे के ख़िलाफ़ थे और जिनसे जनता के अधिकारों का दायरा बढ़ा,

मगर साथ ही चंद्रचूड़ ने ऐसे भी कई निर्णय दिए, जिनसे नागरिकों के अधिकारों पर ऐसा असर पड़ा जिसे कई लोग प्रतिकूल मानते हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ फ़ैसलों ने भविष्य के लिए एक आदर्शवादी बुनियाद रखी, लेकिन उनमें से कई मामलों में वो फ़ौरी तौर पर कोई राहत नहीं दे सके।

इसके अलावा, सरकार पहले की तरह लगातार न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए दबाव डालती रही और राजनीतिक रूप से संवेदनशील कई मामलों की लिस्टिंग को लेकर भी उनकी आलोचनाएं हुईं।

‘मास्टर ऑफ दि रोस्टर’ के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ का व्यवहार

एक जज के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ शांत रहकर हर वकील को पूरे धैर्य से अपनी बात कहने का मौक़ा देने के लिए जाने जाते थे। भले ही वकील सीनियर हों या नहीं।

भारत में न्यायपालिका के शिखर पर बैठने वाले चीफ़ जस्टिस के पास बहुत व्यापक अधिकार होते हैं।

वो ‘मास्टर ऑफ दि रोस्टर’ होते हैं। उनके पास ये तय करने का पूरा अख़्तियार होता है कि किसी केस की किस बेंच के सामने सुनवाई हो। कौन से जज किस मामले को सुनें।

अक्सर किसी केस के फ़ैसले पर इस बात का असर होता है कि उसकी सुनवाई कौन से जज कर रहे हैं।

कुछ जज रूढि़वादी होते हैं, वहीं कुछ उदारवादी होते हैं और अक्सर न्यायाधीशों के इन वैचारिक झुकावों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में घूमने वालों को पता होता है।

ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ दि रोस्टर’ की ताक़त का इस्तेमाल करके, कुछ मामलों के अंतिम निर्णय को भी प्रभावित कर सकते हैं।

2017 में जब जस्टिस दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश थे, तो सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की एक बेंच ने एक ऐतिहासिक प्रेस कांफ्रेंस की, और ये शिकायत की थी कि मुख्य न्यायाधीश राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को कुछ चुनिंदा बेंचों को ही आवंटित कर रहे हैं।

तब से ही ये एक संवेदनशील विषय माना जाता रहा है कि किस मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी।

जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में भी कुछ अहम मामलों की किसी ख़ास बेंच के सामने लिस्टिंग की आलोचना हुई।

जब वो चीफ़ जस्टिस बने थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अदालतों को और पारदर्शी बनाना चाहते हैं।

हालांकि, जब अहम मुक़दमों की लिस्टिंग का सवाल आया, तो उनकी ये बात व्यावहारिक तौर पर पूरी तरह लागू होती नहीं दिखी।

कार्यकाल की एक अहम बात

उनके कार्यकाल की एक अहम बात ये रही कि संविधान पीठ से जुड़े 33 मामलों का निपटारा हुआ।

ये वो मामले हैं, जो क़ानून के व्यापक प्रश्नों से जुड़े थे, और उनके लिए पांच या फिर उससे भी ज़्यादा जजों की बेंच की ज़रूरत थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 ख़त्म करने जैसे कई अहम मामलों की सुनवाई के लिए 5, 7 और 9 जजों की बेंच का गठन किया।

संविधान पीठ के गठन के मामले में कुछ मुक़दमों को दूसरों के ऊपर तरजीह देने पर भी सवाल उठे। मसलन, समलैंगिक जोड़ों की शादी से जुड़े मामले।

चंद्रचूड़ उन बेंचों में शामिल रहे थे, जिसने निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया था और समलैंगिकता को अपराध मानना ख़त्म किया था।

इसी वजह से उनसे बड़ी उम्मीदें थीं कि अब वो समलैंगिकों के शादी करने के अधिकार के मसले पर भी ध्यान देंगे। ये मामला लिस्ट हुआ और रिकॉर्ड तेज़ी के साथ इसे पांच जजों की बेंच के हवाले कर दिया गया।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में चल रहे ऐसे सारे मामले अपने पास मंगा लिए, हालांकि समलैंगिक समुदाय के लिए इस मामले का आखऱिी नतीजा वैसा नहीं निकला, जिसकी उन्हें उम्मीद थी।

सभी पांच जजों ने आम राय से ये फ़ैसला दिया कि विवाह करना कोई बुनियादी अधिकार नहीं है।

वैसे तो कुछ मामलों की सुनवाई बड़ी तेज़ी से हुई पर दूसरे कई अहम माने जाने वाले मामले अदालत में लटके रहे।

मिसाल के तौर पर नागरिकता संशोधन क़ानून से जुड़े मामले और शादीशुदा जि़ंदगी में रेप का सवाल।

जमानत के मामले

नागरिकों की स्वतंत्रता के कुछ मामलों में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ी तेज़ी दिखाई।

मिसाल के तौर पर जब सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार के दिन विशेष सुनवाई करके ज़मानत दी थी।

लेकिन, जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ही भीमा कोरेगांव मामले के अभियुक्त महेश राउत पिछले पांच साल से भी ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद हैं।

इस मामले में 16 कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी जाति पर आधारित हिंसा को बढ़ावा देने और प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) से रिश्तों के आरोप में जेल में बंद हैं।

2023 में महेश राउत को बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी, फिर भी उनकी ज़मानत पर रोक लगा दी गई और मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है।

आमतौर पर हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन ये मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में अब तक अटका हुआ है।

आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि ये मामला दो जजों की एक बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ था, जिसमें जूनियर जज के तौर पर जस्टिस बेला त्रिवेदी भी शामिल थीं।

लेकिन, लिस्टिंग के नियमों के उलट ये मामला उस बेंच में चला गया जहां बेला त्रिवेदी सीनियर जज थीं।

ज़मानत से जुड़ा एक और मामला उमर ख़ालिद का है, जो दिल्ली दंगों में अभियुक्त हैं। वो पिछले चार साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में बंद हैं।

जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में सुनवाई से पहले उनका केस पहले दूसरी बेंचों में भी लिस्ट हुआ था।

एक और मामला ऋतु छाबडिय़ा का है। ऋतु छाबडिय़ा के मामले में दो जजों की एक बेंच ने कहा था कि अधूरी चार्जशीट दायर करना, अपने आप ही ज़मानत का आधार बन जाता है।

सिफऱ् मौखिक रूप से उल्लेख किए जाने पर दो जजों की बेंच में बैठे जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले को अपनी बेंच में ट्रांसफर कर लिया और आखऱि में इस आदेश पर स्टे लगा दिया।

न्यायिक नियमों के ख़िलाफ़ बताते हुए उनके इस फ़ैसले की आलोचना की गई थी। ये मामला अब तक सर्वोच्च अदालत में लंबित है।

सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने चीफ़ जस्टिस के तौर पर चंद्रचूड़ के कार्यकाल के बारे में लिखा, ‘बेंचों के गठन और मामलों के आवंटन के मामले में बहुत कमियां देखने को मिलीं।’

ऐसे कई और उदाहरण हैं जिनमें मुक़दमों की लिस्टिंग नहीं होने से नागरिकों की स्वतंत्रता और सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही को लेकर सवाल उठे।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका भी चंद्रचूड़ के कार्यकाल में अटकी रही जबकि सरकार के आलोचकों और विपक्ष के ख़िलाफ़ इस क़ानून के दुरुपयोग का इल्ज़ाम लगातार लगता रहा है।

2022 के एक फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी, जांच और ज़मानत के विषय में प्रवर्तन निदेशालय को खुली छूट दे दी थी। यहां तक कि ये फ़ैसला होने के बाद इसकी समीक्षा की याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहते हैं, ‘पीएमएलए के मामलों की जिस तरह से सुनवाई हुई, उससे लगा कि अदालत इस मामले में सरकार के रुख़ को स्वीकार करती है।’

उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ज़मानत के कुछ मामलों की सुनवाई की गई, वो भी ‘चिंताजनक’ है।

एक और मामला जो जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में पेंडिंग रहा, वो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के रवैए को लेकर था।

जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था अनिल मसीह ने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव में धांधली की थी। इस साल उनके ख़िलाफ़ अदालत में झूठा बयान देने का मामला शुरू किया गया था।

जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह को फटकारा, इससे लगा कि वो अनिल मसीह को दंडित करेंगे, लेकिन उसके बाद वो मामला कभी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुआ।

वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के मुताबिक़, ‘अगर हम स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को एक वाक्य में बयां करना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि उमर ख़ालिद जेल में हैं और अनिल मसीह आज़ाद घूम रहे हैं।’

वैसे तो जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में संविधान पीठ में पहले से कहीं ज़्यादा मामलों के निपटारे हुए। लेकिन, उनके दौर में लंबित मामलों की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई।

जब चंद्रचूड़ ने काम संभाला था, तब 69 हज़ार केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे और अब जबकि वो रिटायर हो रहे हैं, तो लंबित मुक़दमों की तादाद 82 हज़ार तक जा पहुंची है।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर कहते हैं, ‘मुझे लगता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि वो लंबित मामलों में कमी लाएं। मौजूदा चीफ जस्टिस ने संविधान पीठ की चुनौती को तो स्वीकार किया लेकिन, वो लंबित मामलों की तादाद पर क़ाबू कर पाने में नाकाम रहे।’

कॉलेजियम के मुखिया के तौर पर

बहुत से लोग ये कहते हैं कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल नाकामी वाला रहा है।

व्यवस्था ये है कि न्यायपालिका की नियुक्तियों में उच्च न्यायपालिका के वरिष्ठ जजों वाले कॉलेजियम की राय अंतिम होती है।

अगर सरकार को कॉलेजियम की ओर से सुझाए गए नामों से दिक़्क़त भी है, तो वो केवल एक बार ही उनको समीक्षा के लिए वापस कॉलेजियम के पास भेज सकती है।

लेकिन अगर कॉलेजियम उस नाम की सिफ़ारिश दोबारा भेजे, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारों ने इसका कड़ा विरोध किया है और जजों की नियुक्ति में अपनी बात मनवाने की कोशिश की है।

इसकी वजह से अक्सर न्यायाधीशों की नियुक्ति अटक जाती है, या फिर सरकार की पसंद वाले जज नियुक्त हो जाते हैं।

जब जस्टिस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बने, तो उन्होंने ख़ुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका एक लक्ष्य न्यायापालिका के ख़ाली पदों में अलग अलग तबक़ों के जजों की नियुक्ति करना है।

क़ानून के बहुत से जानकारों के बीच इस बात पर मोटे तौर पर सहमति है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के दबदबे पर लगाम नहीं लगाई जा सकी।

जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ काम कर चुके सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर कहा, ‘वो सरकार पर पर्याप्त दबाव बना पाने में नाकाम रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में ये एक बड़ी समस्या है। सरकार के आगे झुकते रहे।’

सुप्रीम कोर्ट के इन पूर्व जज ने कहा कि चंद्रचूड़ का कार्यकाल काफ़ी लंबा था और उसके पास पर्याप्त समय था कि वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका का प्रभुत्व दोबारा क़ायम कर सकते थे।

वे कहते हैं, ‘छोटे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस से आप सरकार के दबाव का विरोध करने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हाई कोर्ट बहुत मुश्किल स्थिति में हैं।’

न्यायालयों में 351 पद खाली

जब जस्टिस चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश बने, तो उच्च न्यायालयों में जजों के 323 पद ख़ाली थे, आज दो साल बाद ख़ाली पदों की संख्या बढक़र 351 पहुंच चुकी है।

उनके कार्यकाल का एक मामला ख़ासा दिलचस्प है, सुप्रीम कोर्ट अदालत की अवमानना के एक क़ानूनी पहलू की सुनवाई कर रहा था कि सरकार जजों की नियुक्तियों के मामले में क़ानून का पालन नहीं कर रही है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने क़ानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो वो सरकारी अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी मानेंगे।

जस्टिस कौल के कार्यकाल के आखऱिी दिनों में ये मामला लिस्ट होने के बावजूद सूची से ग़ायब हो गया।

ख़ुद जस्टिस संजय किशन कौल इस बात से हैरान रह गए थे। उन्होंने उस वक़्त कहा था, ‘मैंने इस केस को नहीं हटाया है, कुछ बातों पर मुंह बंद ही रखा जाए, तो बेहतर है। मुझे यक़ीन है कि चीफ़ जस्टिस को इस बात की जानकारी है।’

ये एक विचित्र स्थिति थी क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल ने इस मामले को अपनी बेंच में 5 दिसंबर को लिस्ट करने के लिए कहा था। उसके बाद से इस केस की सुनवाई का अब तक नंबर नहीं आया है।

जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तब न्यायपालिका ने केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ सख़्त टिप्पणियां की थीं। जिसके बाद जजों की नियुक्ति के मामले में कुछ प्रगति हुई थी।

यहां तक कि जो नियुक्तियां हुई भी हैं, उनमें से कई जजों को नियुक्त करने और कुछ को हाई कोर्ट का जज नहीं बनाने को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए ‘कॉलेजियम ने 164 जजों के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिनमें से 137 नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, जबकि 27 नामों पर सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है’।

ये मामले चर्चा में रहे

एक मामला मद्रास हाई कोर्ट की एक जज विक्टोरिया गौरी का था। उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफऱत भरे बयान दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में एक याचिका भी दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बात कॉलेजियम के ध्यान में नहीं लाई गई थी। उन्होंने इस मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए तय की।

जब सुनवाई हुई, तो एक और बेंच ने कहा कि कॉलेजियम ने जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति सभी बातों को ध्यान में रखते हुए की थी और इस याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।

कुछ जजों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सरकार विरोधी फ़ैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में नहीं नियुक्त किया गया।

जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ऐसा ही एक मामला जस्टिस मुरलीधर का था। दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जजों में से एक जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के बजाय उनका तबादला ओडिशा कर दिया गया।

यहां तक कि अहम उच्च न्यायालय माने जाने वाले मद्रास हाई कोर्ट में उनके तबादले पर भी बताया जाता है कि केंद्र सरकार को एतराज़ था, इसके बाद कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफ़ारिश दोबारा नहीं की।

उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाने पर क़ानून के तीन बड़े जानकारों ने लेख लिखकर सवाल उठाया कि ‘जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बनाया गया? ख़ासतौर से तब जब सुप्रीम कोर्ट में दो पद ख़ाली थे।’

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर के मुताबिक़, कॉलेजियम व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता की प्रतीक है।

उन्होंने कहा, ‘आज ऐसा लगता है कि संभावित जजों की कि़स्मत का फ़ैसला सरकार कर रही है।’

एक क्षेत्र जहां जस्टिस चंद्रचूड़ कुछ हद तक कामयाब रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का है।

उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में 18 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। हालांकि, ऐसा करते वक़्त उन्होंने विविधता का पैमाना लागू करने का अपना वादा नहीं निभाया। उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला जज की नियुक्ति नहीं की गई।

जस्टिस चंद्रचूड़ की मीडिया में चर्चा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे कहते हैं कि ‘मीडिया में उनका ज़बरदस्त प्रभाव रहा है।’

उनकी लोकप्रियता की वजह से ऑनलाइन ट्रोल्स ने भी जस्टिस चंद्रचूड़ को ख़ूब निशाना बनाया। उन्हें ‘हिंदू विरोधी’ और च्नक़ली महिलावादी’ कऱार दिया गया।

हालांकि, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी जज को इतना ज़्यादा सुर्खय़िों में रहना चाहिए?

क्योंकि जज को तो समाज से अलग-थलग रहते हुए, मौजूदा बहाव से दूर रहकर केवल न्यायसंगत फ़ैसला करना चाहिए।

दुष्यंत दवे सवाल उठाते हैं, ‘आप मीडिया से इतना घुल-मिल रहे हैं तो आप ऐसे काम करना चाहेंगे जिससे लोग आपको पसंद करें फिर आप सख़्त फ़ैसले नहीं कर पाएँगे।’

मीडिया से बातचीत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने हिंदू पहचान को खुलकर सामने रखा।

जनवरी में जब वो गुजरात के द्वारका मंदिर गए थे, तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ‘मंदिर का ध्वज हम सबको एकजुट रखता है। उन्होंने मंदिर के ध्वज की तुलना संविधान से भी की थी।’

इसी साल गणेश चतुर्थी के पर्व के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गणपति की पूजा के लिए उनके घर गए थे। इस बात की तीखी आलोचना की गई थी।

अक्टूबर महीने में लोगों को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान समाधान निकालने के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की थी।

इन सबकी आलोचना की गई और ये भी चंद्रचूड़ की विरासत का हिस्सा होगा।

सत्ता के शीर्ष और न्यायपालिका के प्रमुख के बीच निकटता दिखना एक जटिल बात है, अदालतों में सरकार ही सबसे ज़्यादा मामलों में पक्षकार होती है।

ऐसे में चीफ जस्टिस के रवैये से निचली अदालतों के लिए और जनता के बीच एक ख़ास तरह का संदेश जाता है।

अपना नाम ज़ाहिर न करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश पूछते हैं, ‘आपको अपने घर में प्रधानमंत्री के साथ आरती करने की क्या ज़रूरत है? और अगर आप करते भी हैं, तो इसकी तस्वीरें जारी करने की क्या आवश्यकता थी?’

एक और पूर्व जज ने कहा कि ये कहना कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ये बात आपको ‘अतार्किकता’ के मैदान में पहुंचा देती है और न्यायाधीशों को इससे बचना चाहिए।

यही नहीं, रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर ने कहा, ‘जज, सरकारी पदाधिकारियों से मिलते हैं लेकिन वो अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में मिलते हैं। साथ में पूजा करने के लिए कभी नहीं मिलते।’

एक पूर्व न्यायाधीश कहते हैं, ‘वो बहुत मीठे हो सकते हैं। वो बहुत विनम्र हो सकते हैं, इसके बावजूद वो इतने आत्ममुग्ध रह सकते हैं कि दूसरों को नुक़सान पहुंचे।’

उन्होंने ये भी कहा कि ‘हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक नई इमारत के निर्माण की आधारशिला रखने का कार्यक्रम हुआ था लेकिन जब उसकी योजना भी नहीं तैयार है, तो फिर इसको करने की क्या ज़रूरत थी।’

चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के लोगो में भी बदलाव किया और न्याय की एक नई देवी की मूर्ति लगाई, जहां आंखों पर पड़ी पट्टी हटा दी गई है और न्याय की देवी के हाथ में संविधान है।

चीफ जस्टिस के तौर पर चंद्रचूड़ के कामकाज को लेकर वकीलों के संगठन ने भी कई शिकायतें कीं।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को चि_ी लिखकर शिकायत की कि उन्होंने ‘बार एसोसिएशन से सलाह-मशविरा किए बग़ैर ही सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिह्न बदलने, न्याय की देवी का स्वरूप बदलने का फैसला ले लिया।’

ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस को चि_ी लिखी और आरोप लगाया कि वो वकीलों के सम्मान की हिफ़ाज़त कर पाने में नाकाम रहे हैं।

इसके साथ साथ उस चि_ी में ये भी कहा गया था कि चंद्रचूड़ का ‘बेशक़ीमती वक़्त कार्यक्रमों में जाने में बीत रहा है और अगर वो अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो बार एसोसिएशन ये कहेगी कि चीफ जस्टिस अपने ओहदे की जि़म्मेदारियां निभाने से ज़्यादा ‘पब्लिसिटी’ पाने पर ज़ोर दे रहे हैं।’

फ़ैसले जो चर्चा में रहे

एक जज और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे कई अहम फ़ैसलों का हिस्सा थे, जिसने उन बुनियादी सिद्धांतों की नींव रखी, जो आने वाले समय में काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं।

सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा, ‘आने वाले लंबे समय तक लोग उनके फ़ैसलों का असर महसूस करते रहेंगे।’ भारत में निजता के अधिकार को लेकर, उन्होंने 9 जजों की बेंच का बहुमत वाला फ़ैसला लिखा था।

इसका देश के सार्वजनिक जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर पडऩे वाला है। वो उन संविधान पीठों के सदस्य थे, जिसने समलैंगिकता और विवाहेत्तर संबंधों को अपराध बनाने के प्रावधान ख़त्म किए।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला भी लिखा था, जिसने अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार दिया और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त दी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच वाली एक और संवैधानिक बेंच के बहुमत वाले फ़ैसले को लिखा था, जिसमें कहा गया है कि सरकार के पास इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मान ले और उसका पुनर्वितरण करे।

ऐसा करते हुए अदालत ने पिछले कई दशकों से चले आ रहे न्यायिक रुख़ से आगे बढऩे वाला क़दम उठाया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन हैं।

अपने फ़ैसलों से जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में उप-वर्ग बनाने की इजाज़त दी। जेलों में जाति पर आधारित भेदभाव को असंवैधानिक कऱार दिया। असम समझौतों की संवैधानिकता पर मुहर लगाई।

उत्तर प्रदेश में मदरसे चलाना जारी रखने की इजाज़त दी और 57 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे कई मुक़दमों की सुनवाई में शामिल थे, जो टैक्स लगाने और आर्बिट्रेशन से विवादों के निपटारे से जुड़े थे।

उनके कई फ़ैसलों में मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज़ोर देने की कोशिश दिखी। उन्होंने मलयालम के समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर लगी पाबंदी को हटा दिया।

केंद्र सरकार की फ़ैक्ट चेक इकाई पर रोक लगा दी। वहीं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी और ज़ुबैर अहमद को ज़मानत भी दी।

हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ के बहुत से फ़ैसलों में ऐसा भी हुआ कि जो बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, वो आने वाली पीढिय़ों के तो काम आएंगे।

लेकिन क़ानून के बहुत से जानकार ये सवाल उठाते हैं कि आखऱि वो कौन से फ़ायदे हैं, जो उनके इन फ़ैसलों से निकलेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा, ‘उनके बहुत से फ़ैसलों की ये ख़ूबी रही है। उनके अंदर इस बात की क़ाबिलियत है कि वो ऐसे सिद्धांतों को तलाश करके उनको आधार बना दें, जो आने वाली पीढिय़ों के काम आएं। ये सब तो ठीक है। लेकिन, ये सवाल भी उठता है कि आखऱि में अदालत ने किया क्या?’

इन पूर्व न्यायाधीश ने ये भी कहा, ‘मुझे लगता है कि वो चोट करने के लिए तो तैयार थे, मगर किसी को घायल करने से डरते थे, जो एक परेशान करने वाली बात है।’

मिसाल के तौर पर उनका एक फ़ैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर था, जिसकी सराहना की गई थी।

उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया और सरकार पर इसके आंकड़े जारी करने का दबाव बनाया, ताकि दान देने वालों के नाम राजनीतिक दलों को मिले चंदे से मिलाए जा सकें।

हालांकि, इसके बाद अदालत ने कोई कार्रवाई करने से परहेज़ किया। लेन-देन के कई मामले सामने आए, जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉण्ड से चंदे दिए गए,

या फिर बॉण्ड से चंदा दिए जाने के बाद सरकारी ठेके मिले। लेकिन अदालत ने ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया।

इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले संगठन के वकील प्रशांत भूषण थे। इस मामले की सुनवाई चार महीने बाद के लिए निर्धारित की गई और एक ही सुनवाई के बाद याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा, ‘इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसमें बहुत कमियां रह गईं।’

दुष्यंत दवे कहते हैं, ‘ये मामला ऐसा था कि ऑपरेशन कामयाब रहा पर मरीज़ मर गया।’

ऐसे कई मामले रहे जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनको अहम समझते हुए उनका ख़ुद से संज्ञान लिया और अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया।

उन्होंने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या और मणिपुर के यौन हिंसा मामले की सुनवाई ख़ुद संज्ञान लेकर की। उन्होंने मणिपुर हिंसा मामले की विशेष जांच टीम से तफ़्तीश का आदेश भी दिया।

लेकिन इस बारे में कोई साफ़ पैटर्न नहीं दिखा कि वो किस तरह के मामलों का ख़ुद से संज्ञान लेंगे या फिर अदालत की निगरानी में किस तरह के मामलों की जांच का आदेश देंगे।

मसलन, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी समूह की कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच का आदेश देने से मना कर दिया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फ़ैसले में कहा कि सेबी की जांच पर ‘भरोसा पैदा होता है’ और ऐसे मामलों की जांच सेबी से लेकर किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है।

हालांकि, इसकी आलोचना की गई क्योंकि सेबी की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे।

इसी तरह का मामला, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 39 विधायकों का टूटकर एकनाथ शिंदे गुट में जाने का था जिसकी वजह से जून 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी।

वैसे तो अदालत ने इस मामले की सुनवाई उस वक़्त शुरू की, जब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नहीं बने थे। लेकिन मामले का फ़ैसला चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने के छह महीने के भीतर हो गया था।

वैसे तो फ़ैसला आखऱि में उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए अदालत कुछ नहीं कर सकती।

सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश कहते हैं, ‘महाराष्ट्र में इस बात की जीती-जागती मिसाल थी कि सरकार काम कर रही थी। ऐसे में वो (उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बहाल करके) इतिहास क़ायम कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया।’

चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के मामले में इसके ठीक उलट हुआ, जहां अदालत ने मामले की तेज़ी से सुनवाई की और चुनाव के नतीजों को पलट दिया।

इसी तरह जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये फ़ैसला भी दिया कि दिल्ली की सिविल सेवाओं पर उप-राज्यपाल का नहीं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होगा।

हालांकि उनके इस फ़ैसले को पलटने के लिए सरकार दस दिनों बाद ही एक अध्यादेश ले आई, जिसे बाद में क़ानून में तब्दील किया गया। इस क़ानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई मगर चंद्रचूड़ के पूरे कार्यकाल में ये मामला लंबित ही रहा।

जब जस्टिस चंद्रचूड़ जज थे, तो उन्हें आमतौर पर गर्भपात के समर्थक के तौर पर देखा जाता था क्योंकि 2022 में उन्होंने फ़ैसला दिया था कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार होना चाहिए।

अपने फ़ैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, ‘केवल महिला को ही अपने शरीर पर अख़्तियार है, और गर्भपात की तमाम वजहें हो सकती हैं, इनमें मानसिक सेहत भी शामिल है।’

हालांकि 2023 में उन्होंने एक और बहुचर्चित फ़ैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक शादीशुदा महिला को गर्भपात कराने की इजाज़त दी, जो 26 हफ़्ते की गर्भवती थी।

लेकिन आखऱि में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने गर्भपात की इजाज़त देने से इ3कार कर दिया।

महिला ने कहा कि वो भयंकर मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से जूझ रही है और उसको अपने गर्भवती होने की ख़बर बहुत देर से हुई, और इसी वजह से वो पहले अदालत नहीं आ सकी थी।

फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उस महिला को गर्भपात की इजाज़त नहीं दी कि इससे ‘गर्भ में पल रहे बच्चे के जीने के अधिकार का हनन’ होगा।

आलोचकों ने इस मामले को भारत में गर्भपात के अधिकारों के संदर्भ में उल्टी दिशा में जाने वाला फ़ैसला करार दिया था, जिसने अपने शरीर पर महिला के अधिकार को कमज़ोर बना दिया।

जब बात फेडरलिज्म की आई तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने खनिजों के उत्खनन और औद्योगिक एल्कोहल पर टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकार पर मुहर लगाई।

मगर अनुच्छेद 370 के मामले में उन्होंने इसे हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को जायज़ ठहराया।

ऐसा फ़ैसला देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस सवाल से किनारा कर लिया कि क्या केंद्र किसी राज्य को बांट सकता है और वो भी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, जब राज्य की अपनी विधानसभा काम न कर रही हो।

उनके इस फ़ैसले की आलोचना हुई थी और इसे संघवाद को कमज़ोर करने वाले फ़ैसले के तौर पर देखा गया था।

अयोध्या मामले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ की भूमिका के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। चंद्रचूड़ उस बेंच में शामिल थे, जिसने वो फ़ैसला सुनाया था, जिस पर कई सवाल उठाए गए थे।

अपने फ़ैसले में अदालत ने मस्जिद ढहाने को ग़ैरक़ानूनी माना था और ये भी स्वीकार किया था कि पुरातात्विक सर्वेक्षण में ये साबित नहीं हुआ है कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर को तोडक़र बनाया गया था, फिर भी अदालत ने विवादित ज़मीन हिंदुओं को दे दी और मुसलमानों को एक और मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ ज़मीन दूसरी जगह आवंटित करने का आदेश दे दिया।

इस फ़ैसले का हैरान करने वाला एक पहलू ये भी था कि फ़ैसला लिखने वाले जज के नाम का जि़क्र नहीं था, जो एक अजीब बात है।

बाद में पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में चंद्रचूड़ ने कहा कि ये ऐसा फ़ैसला था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने तय किया था कि इसको लिखने वाले जज का नाम नहीं होना चाहिए। पर चूंकि, सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला देता है, वो कोई भी बेंच दे, उसे सर्वोच्च न्यायालय का ही फ़ैसला कहा जाता है।

हालाँकि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाले फ़ैसले में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है।

ये क़ानून अयोध्या विवाद के बाद बनाया गया था ताकि आज़ादी के वक़्त किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति रही थी, उसे ही बरकऱार रखा जाए।

इस क़ानून में किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप को बदलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। बहुत से लोगों को लगा था कि इससे भविष्य में मंदिर-मस्जिद का कोई और विवाद खड़ा होने से रोका जा सकेगा।

हालांकि जब ज्ञानवापी मंदिर का विवाद जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने सुनवाई के लिए आया, तो उन्होंने इससे जुड़े मामलों को चलने दिया।

उन्होंने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की जांच के लिए सर्वे कराने पर रोक नहीं लगाता कि आज़ादी के वक़्त किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप क्या था।

आज भी ज्ञानवापी का विवाद और ऐसे ही कई मामले अदालतों में विचाराधीन हैं।

वैसे तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने निजता के अधिकार से जुड़ा फ़ैसला भी लिखा और आधार के मामले में बहुमत से अलग वो फ़ैसला भी लिखा था, जिसकी कुछ लोग बहुत तारीफ़ करते हैं।

उस फ़ैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि 12 अंकों वाले जिस पहचान पत्र को सरकार ले आई है, वो ‘असंवैधानिक’ है और इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए।

लेकिन इसके बरअक्स सरकार के आलोचकों की जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के मामले भी उनके कार्यकाल में लंबित रहे। इसकी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई।

आधार के अलावा, जस्टिस चंद्रचूड़ को कई और मामलों में भी बहुमत से अलग फ़ैसला देने के लिए याद किया जाता है।

जैसे कि भीमा कोरेगांव का मामला, इसमें बहुमत से अलग फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस का रवैया उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और भीमा कोरेगांव के मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फिर से जांच होनी चाहिए।

हालांकि चंद्रचूड़ का कार्यकाल ख़त्म होने तक भी भीमा कोरेगांव से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। जबकि, उनके चीफ जस्टिस रहते हुए (दूसरी बेंचों ने) इस मामले में गिरफ़्तार कम से कम तीन लोगों को ज़मानत ज़रूर दे दी है।

लेकिन, इसकी तुलना में एक जि़ला जज बीएच लोया की मौत के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसकी स्वतंत्र रूप से जांच की मांग करने वाली तमाम याचिकाओं को ख़ारिज करने वाला फ़ैसला सुनाया था।

मौत के वक़्त जज लोया, सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य आरोपी थे।

इस मामले की सुनवाई जिस तरह हुई और उसके बाद चंद्रचूड़ के इस फ़ैसले की व्यापक रूप से आलोचना हुई थी। इसकी लिस्टिंग और अदालतों में सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों पर सवाल उठाए गए थे।

क़ानूनी मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार मनु सैबेस्टियन ने फ़ैसले की तुलना करते हुए इसे आज के दौर का ‘एडीएम जबलपुर केस’ बताया था।

एडीएम जबलपुर केस की बहुत आलोचना की जाती है। आपातकाल के दौरान आम लोगों के अधिकारों को निलंबित करने वाले इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी शामिल रहे थे जिसने अधिकारों के निलंबन को सही ठहराया था।

तकनीकी सुधार

एक पहलू जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई बदलाव लाए वो अदालतों के आधुनिकीकरण का है। सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई क़दम उठाए।

अब संविधान पीठ की सुनवाई की ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध हैं। आर्टिफि़शियल इंटेलिजेंस की मदद से फ़ैसलों का सभी भाषाओं में अनुवाद किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट सभी अदालतों की सुनवाई के लाइव प्रसारण की तैयारी कर रहा है।

सीनियर वकील संजय हेगड़े ने कहा, ‘अदालत के आधुनिकीकरण में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वीडियो कांफ्रेंस की व्यवस्था को बेहतर बनाया। ई-फाइलिंग की स्वीकार्यता बढ़ाई। वो सुप्रीम कोर्ट को आधुनिक बनाने और सरकार से फंडिंग हासिल करने की एक अच्छी विरासत छोडक़र जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बारीक़ी से सार्वजनिक पड़ताल करने के दरवाज़े भी खोले हैं।’

जस्टिस चंद्रचूड़ की विरासत

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे कहते हैं, ‘उनका कार्यकाल तबाही लाने वाला रहा है और वो अपने पीछे बहुत से लोगों को नाख़ुश करने वाली खऱाब विरासत छोडक़र जा रहे हैं।’

वैसे बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि चंद्रचूड़ का कार्यकाल मिला-जुला रहा है।

संजय हेगड़े कहते हैं, ‘जहां तक तकनीकी सुधार और जनता की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की बात है, तो उन्होंने ज़ाहिर तौर पर इसे बेहतर बनाया है। लेकिन, जब बात नैतिकता वाले प्रभुत्व की आती है, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे नहीं बढ़ सका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव में कितनी गिरावट आई है और इसकी छवि को कितना नुक़सान पहुंचा है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा।’

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर कहते हैं, ‘कुछ संदेहास्पद फ़ैसलों के बावजूद न्यायिक पहलू के मामले में उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। और जहां तक प्रशासनिक पहलू की बात है, तो ये और बेहतर हो सकता था।’

जाने-माने वकील प्रशांत भूषण को लगता है, ‘चंद्रचूड़ को ये अदालत जिन हालात में मिली थी, वो इसे और बेहतर स्थिति में छोडक़र नहीं जा रहे हैं। हम सबको जस्टिस चंद्रचूड़ से बहुत उम्मीदें थीं। (bbc.com/hindi)

-अशोक पांडे

पैंसठ पार की हीरा देवी विनोद कापड़ी की नई फिल्म ‘पायर’ की हीरोइन हैं। उत्तराखण्ड के सुदूर कस्बे बेरीनाग से कोई दस किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव गढ़तिर की रहने वाली हीरा देवी ने फिल्म के लिए चुने जाने से पहले अपना ज़्यादातर जीवन पहाड़ की अधिकतर निर्धन महिलाओं की तरह अपने परिवार और मवेशियों की देखरेख करते हुए बिताया था। सिनेमा और कैमरा छोडिय़े, बड़ी स्क्रीन वाले फोन जैसी चीजें भी उनके लिए किसी दूसरे संसार की चीजें थीं।

दो बेटों और एक बेटी की शादी-परिवार वगैरह निबटा चुकीं हीरा देवी कुछ वर्ष पहले पति के न रहने के बाद से एकाकी जीवन बिता रही थीं जब नजदीक के ही गाँव उखड़ से वास्ता रखने वाले पत्रकार-फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने उनके जीवन में दस्तक दी और अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दिया।

घर में अकेली हीरा देवी का साथ देने को एक पालतू भैंस थी जो इत्तफाक से उन्हीं दिनों ब्याई थी। सो सारी दिनचर्या भैंस और उसके नवजात के लिए घास वगैरह का इंतजाम करने के इर्द-गिर्द घूमा करती। जब फिल्म में काम करने की बात चली तो पहला सरोकार भी वही था। दूसरी चिंता यह हुई कि अड़ोसी-पड़ोसी क्या कहेंगे। कुछ परिचितों ने उन्हें चेताया भी कि पिक्चर वालों का कोई भरोसा नहीं होता, कब कौन सी चीज की फिल्म खींच लें!

बहरहाल सारी परेशानियों का तोड़ निकाला गया और शूटिंग शुरू हो गई। हीरादेवी का घर मुख्य लोकेशन से कोई 6 किलोमीटर दूर था। शूटिंग सुबह साढ़े छ: पर शुरू होती और अक्सर रात के आठ बजे तक चलती। प्रोडक्शन वाले हीरादेवी को वैसी ही इज्जत बख्शते जैसी बॉलीवुड की किसी ऐक्ट्रेस को मिलती होगी। उन्हें अभिनय सिखाने के लिए बाकायदा एक प्रशिक्षक तैनात थे। हर रोज लाने-छोडऩे जाने को एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती। वे तडक़े उठकर ही जंगल जाकर गाड़ी के आने से पहले भैंस के लिए दिन भर की घास की व्यवस्था कर लेतीं।

शूटिंग का एक बेहद दिलचस्प वाकया है।

एक सीन में उन्हें घास का गठ्ठर उठाए नायक के साथ कहीं जाते हुए दिखाया जाना था। सुबह का सीन था। हीरा देवी के आने से पहले ही प्रोडक्शन की टीम ने कहीं से एक गठ्ठर घास का इंतजाम किया हुआ था। सेट पर पहुँचते ही हीरा देवी की निगाह सबसे पहले उसी पर पड़ी। उनकी आँखों में चमक आई।

सीन शुरू हुआ लेकिन उस दिन हीरादेवी के अभिनय में कोई जान नहीं आ रही थी। उनकी निगाह बार-बार उसी गठ्ठर की तरफ चली जाती। डायरेक्टर झुंझलाने लगता उसके पहले ही सीन रुकवा कर उन्होंने विनोद से पूछा-

‘इस घास का क्या करोगे?’ ‘यहीं फेंक देंगे। और क्या!’

उनके मन में टीस जैसी उठी। उन्होंने देर तक विनोद से बात की और यह बात सुनिश्चित करवाई कि शूटिंग खत्म होने पर फेंकने के बजाय घास उन्हें घर ले जाने को दे दी जाएगी। इस निश्छलता से अन्दर तक भीग गए विनोद ने प्रोडक्शन टीम को एक और गठ्ठर की व्यवस्था कर लाने को कहा। उसके बाद सब कुछ अच्छी तरह हुआ। उस शाम घर जाते हुए उनकी जीप में दो गठ्ठर घास भी भरी हुई थी। हीरादेवी के चेहरे पर उस दिन कैसा संतोष रहा होगा इसकी कल्पना वही कर सकता है जिसने हर सुबह जान की बाजी लगाकर चारे-लकड़ी की खोज में पहाड़ की महिलाओं को बाघों से भरे जंगलों में जाते हुए देखा है।

-रजनीश कुमार

जब अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया ज़ुकाम से ग्रसित हो जाती है।

दुनिया भर में अमेरिका के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए अक्सर ये लाइन कही जाती है। ऐसे में अमेरिका में जब चुनाव होता है तो पूरी दुनिया की नजऱ होती है कि सबसे शक्तिशाली देश की कमान किस व्यक्ति के पास आएगी और उसका रुख़ क्या होगा।

डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और दुनिया भर में उनकी जीत को संभावनाओं और आशंकाओं के आईने में देखा जा रहा है।

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी की है, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप के आने से दुनिया के कई नेता विजेता की तरह महसूस कर रहे होंगे।

ब्लूमबर्ग ने ट्रंप के आने से जिन्हें विजेता की श्रेणी में रखा है, वे हैं- इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। अमेरिकी चुनाव पर पुतिन की यह पहली टिप्पणी थी। पुतिन ने ट्रंप के साहस की प्रशंसा की क्योंकि जुलाई महीने में चुनावी कैंपेन के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था।

पुतिन ने ट्रंप के लिए क्या कहा?

पुतिन ने ब्लैक सी रिजॉर्ट ऑफ सोची में आयोजित एक इंटरनेशनल फोरम में गुरुवार को कहा, ‘ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ तब उनके व्यवहार से मैं काफ़ी प्रभावित था। ट्रंप एक साहसिक व्यक्ति के रूप में उभरे। ट्रंप ने हमले के बाद ख़ुद को बिल्कुल सही रास्ते पर रखा। ट्रंप अगर रूस के साथ संबंध बहाल करने और यूक्रेन संकट को ख़त्म करने में मदद करने की बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से यह ध्यान देने लायक है।’

कहा जा रहा है कि ट्रंप का फिर से आना पुतिन के लिए मौक़े की तरह है। पश्चिम के विभाजन का पुतिन दोहन करेंगे और यूक्रेन के मामले में वह फायदा उठाएंगे।

ट्रंप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन यानी नेटो को लेकर हमलावर रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि नेटो अमेरिका के लिए आर्थिक बोझ की तरह है।

दूसरी तरफ़ पुतिन भी नेटो से चिढ़े रहते हैं। यूक्रेन पर रूस के एक हमले की वजह ये भी थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि नेटो रूस के पड़ोसी देशों में अपना विस्तार करे।

ट्रंप अमेरिका फस्र्ट पॉलिसी की वकालत करते हैं और ऐसे में यूक्रेन को रूस से जंग के लिए फंड देंगे या नहीं इस पर संदेह बना हुआ है।

हालांकि कई लोग ट्रंप की अस्थिर सोच को लेकर भी चिंतित रहते हैं।

ब्लूमबर्ग ने लिखा है, ‘रूस में कई लोग इस बात से चिंतित हैं कि ट्रंप छोटी अवधि के लिए युद्ध को बढ़ा सकते हैं ताकि पुतिन को समझौते के लिए झुकाया जा सके। लेकिन इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं क्योंकि परमाणु टकराव की आशंका बढ़ जाएगी।’

ट्रंप भारत को रूस के मामले में छूट देंगे?

अगर ट्रंप और पुतिन के बीच संबंध बेहतर होते हैं तो यह भारत के लिए भी अच्छा होगा। भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका चिढ़ा रहता है। बाइडन प्रशासन का दबाव था कि भारत रूस से तेल आयात न बढ़ाए और रूस के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों में शामिल हो जाए। अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत का रूस से रक्षा संबंध सीमित हो।

लेकिन ट्रंप के आने के बाद इस तरह के दबाव ख़त्म होने की बात कही जा रही है। रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल मानते हैं कि पुतिन को लेकर बाइडन जैसा सोचते हैं, ट्रंप वैसा नहीं सोचते हैं लेकिन बात केवल राष्ट्रपति की सोच की नहीं है।

कंवल सिब्बल ने बीबीसी हिन्दी से कहा, ‘मैं भी मानता हूँ कि रूस से संबंध में भारत पर बाइडन प्रशासन की तरह ट्रंप का दबाव नहीं होगा। लेकिन ट्रंप के आने बाद भी रूस पर पश्चिम का प्रतिबंध आसानी से नहीं हटेगा। ऐसे में भारत के लिए पेमेंट की मुश्किलें बनी रहेंगी।’

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफ़ेसर संजय कुमार पांडे भी मानते हैं कि ट्रंप के आने को रूस और भारत के संबंधों के लिहाज से सकारात्मक रूप में देख सकते हैं।

प्रोफेसर पांडे कहते हैं, ‘लेकिन इसे थोड़ा उल्टा करके सोचिए कि अगर पुतिन को लेकर ट्रंप भी सख़्त हो जाते हैं और तय करते हैं कि प्रतिबंध भारत को भी मानना होगा तब क्या होगा? मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भारत के लिए थोड़ी असहज स्थिति होगी। ट्रंप सोच के स्तर पर अस्थिर और अप्रत्याशित हैं। ऐसे में संभावनाएं और आशंकाएं दोनों हैं।’

भारत पर रूस से संबंधों को सीमित करने का दबाव यूक्रेन में युद्ध के बाद से बढ़ा है। ट्रंप युद्ध खत्म कराने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि भारत पर रूस को लेकर अमेरिका का दबाव कम होगा।

ट्रंप वाकई जंग खत्म करा पाएंगे?

लेकिन क्या ट्रंप यूक्रेन और रूस की जंग खत्म करा सकते हैं?

कंवल सिब्बल कहते हैं, ‘ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो जंग शुरू ही नहीं होती। संभव है कि ट्रंप इसे शुरू नहीं होने देते। लेकिन अब पुतिन को ट्रंप युद्ध बंद करने के लिए कैसे मनाएंगे? ट्रंप ने कोई आधार बताया नहीं है। पुतिन अब चाहेंगे कि फरवरी 2022 के बाद उन्होंने यूक्रेन के जितने हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है, उसे यूक्रेन का ना दें।’

सिब्बल कहते हैं, ‘इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के संविधान में इस बात का जिक्र हो वो कभी नेटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन की सेना को सीमित किया जाए और नेटो का विस्तार उसके पड़ोस में ना हो। मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इन मांगों को मान लेंगे।’

‘बात केवल ट्रंप के मानने की नहीं है। नेटो का संविधान कहता है कि नए सदस्यों के लिए उसके दरवाज़े खुले हैं। केवल ट्रंप के चाहने से नेटो का नियम नहीं बदल जाएगा। यूक्रेन के संविधान में क्या लिखा जाए इसे ट्रंप नहीं तय कर सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लोग ही इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अमेरिका ने कांग्रेस के ज़रिए यूक्रेन को अरबों डॉलर का फंड दिया है और इसका समर्थन रिपब्लिकन पार्टी ने भी किया था।’

प्रोफेसर संजय पांडे भी मानते हैं कि अब चीज़ें ज़्यादा जटिल हो गई हैं।

प्रोफेसर पांडे कहते हैं, ‘फरवरी 2022 में हमले से पहले रूस इतने पर तैयार था कि यूक्रेन को नेटो से दूर रखा जाए और उसका विस्तार रूस के पड़ोस में ना हो। अब रूस ने फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन की जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसे शायद ही छोड़े।’

ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि नेटो सदस्य देश जब तक अपनी जीडीपी का दो प्रतिशत डिफेंस पर खर्च नहीं करेंगे तक ट्रीटी की बाध्यताओं के बावजूद सदस्य देशों की रक्षा नहीं करेंगे। लेकिन इस साल नेटो के केवल दो तिहाई सदस्य ही इस दो प्रतिशत की सीमा तक पहुँच पाएंगे।

यूरोप को लेकर ट्रंप और पुतिन की सोच

जुलाई 2018 में ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से समझौते की उनकी कोशिश नाकाम रहती है तो वह पुतिन से सबसे बड़े दुश्मन होंगे।

ट्रंप ने कहा था, ‘मैं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाऊंगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। असल में मैं सोचता हूँ कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हों। रूस को लेकर मैं जितना सख्त रहा हूँ, उतना अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति नहीं रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन और रूस के साथ होना सकारात्मक है न कि नकारात्मक।’

ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017-2021) में यूरोप के बड़े देश फ्ऱांस, जर्मनी और ब्रिटेन असहज दिखे थे। यहां तक कि पड़ोसी देश कनाडा को लेकर भी ट्रंप का रुख काफी कड़ा रहा था। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी ऐसे समझौते में रहे जिससे उसका नुकसान हो रहा है। पुतिन भी यूरोप को लेकर काफ़ी सख्त रवैया रखते हैं।

गुरुवार को ही पुतिन ने सोची में यूरोप को लेकर कहा, ‘मैंने अपने सहकर्मियों और विशेषज्ञों से पूछा कि यूरोप में अभी क्या कमी है? उनका जवाब था कि दिमाग की कमी है।’

जॉर्ज रॉबर्टसन ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और वह 1999 से 2003 के बीच नेटो के महासचिव थे। उन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में कहा था कि पुतिन रूस को शुरुआत में नेटो में शामिल करना चाहते थे लेकिन वह इसमें शामिल होने की सामान्य प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते थे।

जॉर्ज रॉबर्टसन ने कहा था, ‘पुतिन समृद्ध, स्थिर और संपन्न पश्चिम का हिस्सा बनना चाहते थे।’

पुतिन 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने थे। जॉर्ज रॉबर्टसन ने पुतिन से शुरुआती मुलाकात को याद करते हुए बताया है, ‘पुतिन ने कहा- आप हमें नेटो में शामिल होने के लिए कब आमंत्रित करने जा रहे हैं? मैंने जवाब में कहा- हम नेटो में शामिल होने के लिए लोगों को बुलाते नहीं हैं। जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, वे आवेदन करते हैं। इसके जवाब में पुतिन ने कहा- मैं उन देशों में नहीं हूँ कि इसमें शामिल होने के लिए आवेदन करूं।’

इसके बाद नेटो के विस्तार को लेकर पुतिन का ग़ुस्सा बढ़ता गया। मध्य और पूर्वी यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी 2004 में नेटो में शामिल हो गए थे। क्रोएशिया और अल्बानिया भी 2009 में शामिल हो गए। जॉर्जिया और यूक्रेन को भी 2008 में सदस्यता मिलने वाली थी लेकिन दोनों अब भी बाहर हैं। (bbc.com/hindi)

-डॉ. आर.के. पालीवाल

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर दुनिया भर की नजर रहती है क्योंकि भौतिकता के युग में चीन, रूस, जापान, नाटो से जुड़े यूरोपीय देशों और भारत की उभरती हुई क्षेत्रीय हस्तियों के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका अभी भी विश्व गुरु का ताज पहने है। अमेरिका के इस चुनाव में कई महत्वपूर्ण बातें रही। एक तरफ विजयी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले चुनाव की हार भुलाने के लिए पूरे जोर शोर से मैदान में उतरे थे।

दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स ने अपने बुजुर्ग राष्ट्रपति को उम्र की शिथिलताओं के कारण दरकिनार कर युवा और गैर श्वेत महिला उप राष्ट्रपति पर दांव लगाकर दुबारा सत्ता हासिल करने की पुरजोर कोशिश की थी। तीसरे रूस यूक्रेन और इजराइल अरब युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के इस चुनाव में रूस, चीन, इजराइल और ईरान आदि देशों ने भी चुनाव को अपने अपने हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश की थी। जहां तक अमेरिका और भारत के संबंधों का प्रश्न है उसमें इस चुनाव में भारत की स्थिति हमेशा की तरह तटस्थ भाव सरीखी ही रही। जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध वैसी गर्मजोशी वाले नहीं रहे जैसे क्लिंटन, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के समय थे। वैसे जहां तक अमेरिकी नीतियों का प्रश्न है उनके लिए अमेरिका फस्र्ट ही नीतियों का मूलमंत्र है। अपनी जरूरत के हिसाब से अमेरिकी लोकतंत्र पाकिस्तान में सैनिक शासन से जबरदस्त गठबंधन कर लेता है और बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के तख्तापलट में शामिल हो सकता है। अपने आतंकवादी बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है और हमारे आतंकवादियों की हत्या के प्रयास के आरोप में हमारे कैबिनेट रैंक के मंत्री का नाम घसीट सकता है। इस लिहाज से अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट सत्ता में आएं या रिपब्लिकन दूसरे देशों के साथ उनका व्यवहार इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस देश से अमेरिका को क्या आर्थिक और सामरिक लाभ हो सकता है।

हम भारतीय अमरीकियों की तुलना में बहुत ’यादा भावुक हैं। खोखली भावनाओं के आधार पर सपने देखते हैं, मसलन कमला हैरिस को भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण मानने लगे कि वे भारतीय मूल की हैं जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी खुलकर भारत के समर्थन की कोई घोषणा नहीं की। इसी तरह जब सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे तो इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के दामाद होने के नाते उनसे हमने बहुत सी उम्मीद पाल ली थी और जब मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष बने थे तो उनसे शांति की उम्मीद करने लगे थे। हकीकत यह है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले अधिकांश लोगों की स्थिति नए मुल्ला ’यादा प्याज खाते हैं कहावत जैसी हो जाती है। वे नए देश के प्रति वहां के मूल निवासियों से अधिक राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कमला हैरिस की हार से भारत और अमेरिका संबंध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टे डोनाल्ड ट्रंप की पिछली पारी और चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों से ऐसा लगता है कि उनका प्रशासन रूस और भारत जैसे देशों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएगा। इन देशों के शेयर बाजार में उछाल भी यही प्रारंभिक संकेत दे रहे हैं।

जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का संदर्भ है उनकी ऐसी छवि है कि वे अपने समर्थकों के लिए पलक पांवड़े बिछाने वाले हैं और विरोधियों के प्रति कट्टर रवैया अपनाते हैं। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अ‘छे संबंध थे। यह उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका भारत की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगा। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित फैसले लेने और जिद्दी छवि के बावजूद हम भारतीयों को उनके जीतने पर दुखी होने का कोई कारण नहीं है। खुश होने के लिए यह भी एक भावनात्मक कारण है कि उनके उप राष्ट्रपति जे डी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने वाले मीडिया संस्थान ‘द ऑस्ट्रेलिया टुडे’ ने अपने सोशल हैंडल और वेबसाइट को कनाडा में बैन किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है।

‘द ऑस्ट्रेलिया टुडे’ ने इस मामले पर मिल रहे ‘समर्थन’ पर आभार जताते हुए कहा है कि वो बाधाओं की परवाह किए गए बगैर अहम कहानियां और आवाज़ लोगों तक पहुंचाता रहेगा।

‘द ऑस्ट्रेलिया टुडे’ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ‘कनाडा सरकार के आदेश पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हमारे इंटरव्यू और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोशल मीडिया पर दिखाने पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला हमारी टीम के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हुआ जो आज़ाद पत्रकारिता को काफी अहमियत देती है।’

इस मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा है, ‘इन प्रतिबंधों के बावजूद आपका लगातार समर्थन हमें ताकत देता रहेगा। चाहे हमारे कवरेज को अन्य प्लेटफार्मों पर साझा करना हो या प्रेस की आजादी के प्रति हमारी चिंताओं को सामने लाना हो या हमारी कोशिशों को प्रोत्साहन जैसा कदम हो, हर कोशिश का फर्क पड़ता है। इस मामले को लेकर पत्रकार बिरादरी की एकजुटता और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता जताने की हम सराहना करते हैं।’

इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के कदम को गैर ज़रूरी बताया था।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कनाडा के इस कदम पर पूछे गए सवाल पर कहा था, ‘जी हाँ आपने सही सुना है। हम भी यही समझते हैं कि इस ख़ास मीडिया का सोशल हैंडल और वेबसाइट ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि प्रवासियों का महत्वपूर्ण मीडिया प्लेटफॉर्म है और अब यह कनाडा में लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है।’

उन्होंने कहा, ‘हमें इस बात पर अचरज है। हमें ये अजीब लगता है। फिर भी ये ऐसे काम हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड का पर्दाफाश करती हैं। मीडिया में बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने तीन चीज़ों के बारे में बात की थी। बगैर सुबूत के आरोप लगाने के कनाडा के पैटर्न, भारतीय राजनयिकों की निगरानी जो अस्वीकार्य है और कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को मिल रहा राजनीतिक स्पेस। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ‘द ऑस्ट्रेलिया टुडे’ को क्यों ब्लॉक किया गया।’

भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में आयोजित होने वाले अपने उ‘चायोग के कुछ कैंपों को भी रद्द करने का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ कनाडा के अधिकारियों ने कहा था कि वो इन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते।

‘द ऑस्ट्रेलिया टुडे’ के सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट को कनाडा की ओर से बैन करने के इस कदम को चौंकाने वाला बताया जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई और कनाडा फाइव आइज़ अलायंस के सदस्य हैं।

फाइव आइज अलायंस आपस में खुफिया जानकारी साझा करने वाले पांच देशों का गठबंधन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूज़ीलैंड इस गठबंधन के सदस्य हैं।

जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में कनाडा को लेकर क्या कहा था

भारत के विदेश मंत्री एस। जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में वहां की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कनाडा और भारत के रिश्तों में मौजूदा तनाव के बारे में सवाल किए गए थे।

विदेश मंत्री एस। जयशंकर से खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह नि’जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए जा रहे कनाडा के आरोप के बारे में पूछा गया था।

कनाडा का कहना है कि नि’जर की हत्या में भारत के एजेंटों का हाथ है।

इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि 'कनाडा ने ये आरोप बगैर किसी सुबूत मुहैया कराए ही लगाए हैं, जो भारत के लिए अस्वीकार्य है। भारत को ये भी नामंज़ूर है कि कनाडा उसके राजनयिकों को निगरानी में रखे।’

कनाडा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा, ‘हम तीन टिप्पणियां करेंगे। पहली ये कि कनाडा ने एक ख़ास पैटर्न विकसित कर लिया है और वो है बगैर किसी पक्के सुबूत के आरोप लगाना।’

‘दूसरी, वो हमारे राजनयिकों पर निगरानी रख रहा है, जो भारत को नामंज़ूर है। तीसरी, वो घटनाएं (कनाडा में मंदिर पर होने वाले हमलों) जो वीडियो में दिख रही हैं। मुझे लगता है कि आपको इससे पता चलेगा कि कैसे कनाडा में अतिवादी ताकतों को राजनीतिक स्पेस दिया जा रहा है।’

जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि भारत आजादी में विश्वास करता है लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इस सवाल पर ऑस्ट्रेलिया से भी बात की है।

भारत-कनाडा के बिगड़ते रिश्ते

साल 202& के जून महीने में 45 साल के हरदीप सिंह नि’जर की वैंकूवर के नज़दीक बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था।

इसके बाद ही भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव दिख रहा है। हाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच तनाव तब और चरम पर पहुंच गया जब अमेरिकी अख़बार ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ अभियान के ऑर्डर दिए थे। इस साल 29 अक्टूबर को इस मामले ने फिर तूल पकड़ा जब कनाडा सरकार के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने देश की नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी को बताया कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या उनकी हत्या के अभियान को मंजूरी दी थी। और उन्होंने ये जानकारी ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ को मुहैया कराई थी।

कनाडा में ख़ालिस्तान समर्थकों की ओर से भारत विरोधी प्रदर्शनों और खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह नि’जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ा है।

कनाडा का आरोप है कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह नि’जर की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत इससे इनकार करता रहा है।

इस मामले में दोनों देशों के बीच तल्खी इतनी बढ़ी कि पिछले दिनों दोनों देशों ने एक दूसरे के कई राजनयिकों को निकाल दिया।

एक-दूसरे के राजनयिकों को निकालने का फ़ैसला तब सामने आया है जब नि’जर हत्या मामले में कनाडा ने भारतीय राजनयिकों और उ‘चायोग के दूसरे अधिकारियों को ‘पर्सन्स ऑफ़ इंटरेस्ट’ बताया। इनमें कनाडा में भारत के उ‘चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा प्रमुख रूप से शामिल थे।

कनाडा में ‘पर्सन्स ऑफ़ इंटरेस्ट’ उसे कहा जाता है जिसको लेकर जांचकर्ता मानते हैं कि उस शख़्स को किसी अपराध की महत्वपूर्ण जानकारी है।

सितंबर 202& में नि’जर की हत्या के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की संसद में बयान दिया था कि कनाडा के पास इस अपराध में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने के ‘ठोस सबूत’ हैं। हालांकि उस समय भी कनाडा सरकार ने कोई ठोस पेश नहीं किया था।

भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कनाडा से सबूत की मांग की थी।

इस बार भी कनाडा के उ‘चायुक्त को देश से निकालने की घोषणा के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि ट्रूडो सरकार ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में भारत को ‘सबूत का एक टुकड़ा’ तक नहीं दिखाया था।

विदेश मंत्रालय ने कनाडा को लेकर ये भी कहा था कि वो ‘राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम कर रहा है।’

भारत को सबूत नहीं भेजे लेकिन कनाडा अपने रुख पर कायम

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब भी इस बात पर कायम हैं कि हरदीप सिंह नि’जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है।

लेकिन पिछले पखवाड़े राजनयिकों को निकाले जाने के मामले के तूल पकडऩे के बाद ट्रूडो ने कहा था वो अपने आरोपों पर कायम है।

लेकिन उनके पास ‘साक्ष्यपूर्ण सबूत’ नहीं हैं। पहली बार जब उन्होंने इस मामले पर सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए थे उस समय तक उनके पास सिर्फ खुफिया जनाकारी थी।

विदेशी हस्तक्षेप आयोग के समक्ष गवाही देते हुए उन्होंने स्वीकार किया था कि कनाडा ने भारत के साथ कोई सबूत साझा नहीं किया है, बल्कि केवल साथ काम करना चाहता है और भारत सबूत मांगता रहा।

उन्होंने कहा था, ‘हमारा जवाब था, ठीक है, यह (सबूत) आपकी सुरक्षा एजेंसियों के पास है।’ (bbc.com/hindi)

ट्रंप की बाजीगरी कामयाब रही. 2020 की हार को पीछे छोड़कर उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है. भले कई लोग इससे हैरान हों, लेकिन जमीनी हवा पहले से ही ट्रंप की जीत का संकेत दे रही थी. किन मुद्दों ने लिखी जीत की स्क्रिप्ट?

पढ़ें डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी रिपोर्ट 

अमेरिका में इस साल पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के दो प्रयासों, प्रचार के बीच एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के अपने कदम वापस खींच लेने, 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के खर्च और बेहद विवादित प्रचार अभियान के बाद आखिरकार डॉनल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव 2024 जीतकर राष्ट्रपति बन ही गए। यह जीत ऐतिहासिक है। करीब 230 साल के अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में डॉनल्ड ट्रंप से पहले सिर्फ एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनाव हारने के बाद फिर जीत हासिल की है। वो भी 131 साल पहले।

डेमोक्रेटिक पार्टी के ग्रोवर क्लीवलैंड 1885 से 1889 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के बेंजामिन हैरिसन से चुनाव हार गए थे। चार साल बाद वह फिर से हैरिसन के खिलाफ ही चुनाव लड़े और उन्हें भारी अंतर से मात दी। अब ट्रंप इस लीग में शामिल होने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं।

महंगाई सबसे बड़ी वजह

करीब 10 दिनों से अमेरिकी चुनावों से जुड़े मुद्दों और इसके भविष्य की चर्चा करते हुए ट्रंप की जीत बहुत मुश्किल नहीं लगती थी। हां, बातचीत सिर्फ अमेरिका के पूर्वी छोर तक सीमित थी तो ऐसा लगता था कि शायद बाकी अमेरिका में कुछ अलग माहौल हो। नतीजे ये दिखाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि कई पोल का इस्तेमाल सिर्फ ये दिखाने के लिए किया गया कि कमला हैरिस रेस में हैं। अमेरिकी सडक़ों पर आपको वही माहौल मिलता था, जो रिजल्ट में दिख रहा है।

ट्रंप की इस जीत का श्रेय सिर्फ श्वेत समुदाय को ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले आप्रवासियों, अरब-मुस्लिम समुदाय (जिन्होंने ‘कमला को छोड़ो’ अभियान चलाया) और कुछ हद तक दक्षिण एशियाई-भारतीय समुदाय के लोगों को भी जाता है। अलग-अलग मौकों पर जब आप्रवासियों से बात हुई, तब उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इसे संभालने के लिए वो ट्रंप पर भरोसा करते हैं। ज्यादातर लोग ट्रंप के समय अलग-अलग उत्पादों की कीमतों की चर्चा करते और अब उनके दामों में आ चुके अंतर का जिक्र करते।

ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्या

अमेरिका ने चीन से कटते हुए ज्यादातर आयात को कनाडा और मेक्सिको पर केंद्रित कर लिया है। यह बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि कई लोग आश्चर्य में थे। हालांकि, कोरोना महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन में आए बदलावों को तेजी से समझ पाने में बाइडेन प्रशासन नाकाम रहा था। ऐसे में ज्यादातर सामानों के दाम तेजी से बढ़े। इसके चलते राष्ट्रपति जो बाइडेन के ज्यादातर कार्यकाल में लोग चीजों की ऊंची कीमतों से जूझते रहे।

इसी दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मैक्रो तस्वीर बेहतर हो रही थी। अर्थव्यवस्था बेहतर विकास दर से बढ़ रही थी और शेयर मार्केट भी अच्छा कर रहा था, लेकिन आम लोगों का मानना था कि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हो रहा।

वर्जीनिया में रहने वाले इमरान इन समस्याओं के बीच बाइडेन से ठीक पहले के ट्रंप के कार्यकाल को याद करते हैं। वह अमेरिका में दूसरी पीढ़ी के पाकिस्तानी हैं। डीडब्ल्यू हिन्दी से बातचीत में इमरान ने बताया कि उनकी नौकरी चली गई थी, लेकिन ट्रंप की ओर से मिलने वाली आर्थिक राहत के चलते उनका घर चलता रहा। चुनाव से पहले हुई बातचीत में उन्होंने ट्रंप को ही बेहतर राष्ट्रपति बताया।

छोटे कारोबारियों को आशा

कई छोटे कारोबारी आशा लगाए हुए थे कि ट्रंप आएंगे, तो वो अपने कारोबार में विस्तार करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि चीन से मिलने वाली प्रतिद्वंद्विता से ट्रंप उनकी बेहतर रक्षा करेंगे। हालांकि, अमेरिका में कच्चे माल का उपलब्ध होना बहुत महंगा है लेकिन वो मेक्सिको या अमेरिकी महाद्वीप के ही अन्य देशों से कच्चा माल हासिल कर अमेरिका में अपने उत्पादन को बढ़ाना चाह रहे हैं। इन कारोबारियों का मानना है कि ट्रंप इसमें पूरी तरह से मददगार होंगे।

भारतीय मूल के कारोबारी भूपिंदर सिंह न्यू जर्सी में अपना टीशर्ट प्रिटिंग का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बिजनेस के लिए जरूरी रंगों के दाम पिछले वर्षों में कई गुना बढ़ते चले गए। बाइडेन-हैरिस प्रशासन ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ट्रंप के कार्यकाल में ही अमेरिका की मुक्त व्यापार की नीति खत्म हो गई थी। बाइडेन ने उसे आगे बढ़ाने का ही काम किया था, लेकिन छोटे व्यापारी फिर से ट्रंप को चाह रहे थे। उन्हें लगता है कि डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के छोटे कारोबारों को बेहतर संरक्षण दिलाएंगे।

शरणार्थियों की समस्या

डोमिनिकन रिपब्लिक से आए आप्रवासी मिगेल, न्यू यॉर्क में टैक्सी चलाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची के स्कूल में इंक्लूसिविटी प्रोग्राम का खर्च उठाने के लिए बास्केटबॉल के खेल को बंद कर दिया गया। मिगेल बताते हैं कि न्यू यॉर्क की सडक़ों पर कचरा पेटियों से खाना बीनकर खा रहे लोग, कभी शरणार्थियों की तरह ही अमेरिका में दाखिल हुए थे।

ज्यादातर अमेरिकी मानते हैं कि बड़ी संख्या में अमेरिका आ रहे शरणार्थी घरों की उपलब्धता, कानून व्यवस्था, सरकारी खर्च और संसाधनों के बंटवारे में बाधा खड़ी करते हैं। अमेरिका में पिछले वित्तीय वर्ष में एक लाख से ज्यादा शरणार्थियों को बसाया गया। यह 1995 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है।

डॉनल्ड ट्रंप का प्रभावी व्यक्तित्व

डॉनल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की कहानी में बड़ा अंतर रहा। डॉनल्ड ट्रंप, मीडिया मैग्नेट थे, हैं और लगता है रहेंगे। उनके बारे में कही बात अच्छी हो या बुरी, लेकिन उनपर लगातार कुछ बात होती रहती है। ट्रंप चर्चा में बने रहना पसंद करते हैं, जबकि कमला हैरिस की छवि एक गंभीर वकील की रही है। हालांकि, उनकी मुक्त हंसी यह छवि तोड़ती रही है।

चुनाव प्रचार के दौरान कमला हैरिस से प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ट्रंप काफी पीछे हो गए थे। यानी कोई दो राय नहीं कि कमला हैरिस की बातें ट्रंप से ज्यादा तर्कशील थीं, पर ट्रंप मंझे हुए कारोबारी हैं और लोगों को सपने बेचना जानते हैं। तभी तो तमाम असफल कारोबार कर चुके ट्रंप अब भी सफल कारोबारी ही माने जाते हैं। ऐसे में वो लोगों को अपनी करिश्माई छवि एक बार फिर से बेच पाने में सफल रहे।

रूढि़वादी अमेरिका

चुनाव प्रचार के दौरान डॉनल्ड ट्रंप ने जिन मुद्दों को आगे रखा, सारे आम जनमानस को प्रभावित करने (कई बार उकसाने वाले भी) वाले मुद्दे रहे। मसलन अर्थव्यवस्था, महंगाई, कारोबार और शरणार्थी। जबकि कमला हैरिस ने अबॉर्शन, एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के अधिकारों, पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया। नतीजे दिखाते हैं कि ट्रंप जिन मुद्दों पर बात कर रहे थे, वो लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे थे। इन मुद्दों ने लोगों को ज्यादा प्रभावित किया।

जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ, उसमें कमला हैरिस के मुद्दों का इस्तेमाल ट्रंप और उनके समर्थकों ने उपराष्ट्रपति को निशाना बनाने के लिए ही किया। डोमिनिकन रिपब्लिक के मिगेल कमला हैरिस को इसलिए भी पसंद नहीं करते कि वो एलजीबीटीक्यू+ समुदाय का समर्थन करती हैं। मिगेल को डर है कि बास्केट बॉल खेलने वाली उनकी 12 साल की बेटी एलजीबीटीक्यू+ समुदाय का हिस्सा ना बन जाए।

अमेरिका में प्रवासी और शरणार्थी पृष्ठभूमि के लोग भारी संख्या में हैं। इनमें से ज्यादातर बेहद पारंपरिक और कई बार रूढि़वादी सोच भी रखते हैं। ट्रंप के प्रचार अभियान ने ऐसे लोगों और इनमें भी खासकर पुरुषों को प्रभावित करने का हर संभव प्रयास किया। जाहिर है, वो इसमें सफल भी रहे।

हालांकि, इस पूरे चुनाव में जिस मुद्दे की सबसे बड़ी हार हुई, वह है जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। ऐसा मानना है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी वॉशिंगटन में असोसिएट प्रोफेसर सुरूपा गुप्ता का। उन्होंने डीडब्ल्यू हिन्दी से बातचीत में कहा कि रिपब्लिकन और खुद ट्रंप इसे मुद्दा ही नहीं मानते। ऐसे में अमेरिका इस मुद्दे पर अब कई साल पिछड़ जाएगा। पेरिस जलवायु सम्मेलन में तय हुए लक्ष्यों को हासिल करने से लगातार दूर हो रही दुनिया के लिए यह एक और बड़ी चोट होगी। (dw.comhi)

-सुदीप ठाकुर

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट कमला हैरिस के मुकाबले रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की जीत आठ साल पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मिली जीत से एकदम अलग है। इसके अमेरिका के आंतरिक कारण भी हैं और वैश्विक कारण भी।

वास्तव में 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अमेरिका के बड़े अखबार डिजास्टर की तरह देख रहे थे। उनका चार साल का कार्यकाल विवादों में रहा। चार साल बाद 2020 में वह चुनाव हार गए। लेकिन इन आठ सालों में अमेरिका में बहुत कुछ बदल चुका है।

नवंबर, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, लेकिन जीत के बावजूद उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इस विरोध को देखने का मुझे भी मौका मिला था। दिसंबर, 2016 में अमेरिका के फॉरेन मीडिया विभाग ने कुछ भारत के हिंदी और अंग्रेजी के चुनिंदा अखबारों और टीवी चैनलों के पत्रकारों को आमंत्रित किया था, जिसमें अमर उजाला के पत्रकार के रूप में मैं भी शामिल था।

चार दिसंबर 2016 को जब हम लोग न्यूयॉर्क पहुंचे थे, तब राष्ट्रपति चुनाव को मुश्किल से एक महीना हुआ था और चूंकि अमेरिकी परंपरा के मुताबिक नए राष्ट्रपति जनवरी में कार्यभार संभालते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में काम शुरू नहीं किया था। भारतीय पत्रकारों के दल को यों तो अमेरिकी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आमंत्रित किया गया था, लेकिन हमें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में पावर सेंटर को क़रीब से देखने का मौका भी मिला। बढ़ती सिहरन के बीच दिसंबर की एक दोपहर हम लोग न्यूयॉर्क स्थित ट्रंप टावर के सामने थे।

हमारी स्वाभाविक उत्सुकता अमेरिका के नए राष्ट्रपति के इस संस्थान को देखने में थी। न्यूयॉर्क स्थित 58 मंजिला ट्रंप टावर एक व्यावसायिक परिसर है, और यह बताने की जरूरत नहीं कि ट्रंप राजनेता से पहले एक कारोबारी हैं।

इस टावर में किसिम किसिम के शो रूम के साथ ही पब भी है, जहां हमारे कुछ साथियों ने बियर की चुस्कियों के बीच नए राष्ट्रपति की मौज ली। हमें यह भी पता चला कि उस वक्त ट्रंप इस परिसर में स्थित एक आवासीय फ्लैट में मौजूद हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

लेकिन ट्रंप टावर के बाहर का नजारा एकदम अलग था। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के निजी परिसर से मुश्किल से सौ मीटर की दूरी पर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। लोग ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अनेक लोग तख्तियां थामे खड़े थे जिनमें लिखा था, टूरिस्ट ट्रंप टावर इज नॉट अमेरिका....।

यह अमेरिकी लोकतंत्र का वह चेहरा था, जिसका जिक्र अक्सर हम सुनते आए हैं। लोकतंत्र का यह चेहरा वाकई आकर्षित करने वाला था, क्योंकि हम अपने यहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो छोड़ दें, किसी मंत्री के घर के इतने नजदीक इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते।

इस पर भी हैरत हो सकती है कि सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ नहीं रहे थे। निस्संदेह यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। इसके बावजूद अमेरिकी लोकतंत्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है।

दरअसल अमेरिकी लोकतंत्र "अमेरिका फर्स्ट" तक ही सीमित है। वरना तो क्या डेमोक्रेट और क्या रिपब्लिकन राष्ट्रपति...अंततः वह वही करते हैं, जो अमेरिका के हित में सर्वोपरि हो चाहे पूरी दुनिया को उसकी कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इन आठ सालों में अमेरिका और संकुचित हुआ है, अमेरिका और ज्यादा अमेरिका हो गया है, इतना कि शायद अब ट्रंप टॉवर के बाहर कोई खड़ा होकर चिल्लाने लगे कि ट्रंप टावर इज अमेरिका!

-उमंग पोद्दार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिए गए अपने ही फ़ैसले को पलट दिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से यह फ़ैसला दिया है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह इस फ़ैसले पर एकमत थे।

वहीं जस्टिस बी।वी नागरत्ना फैसले से आंशिक रूप से सहमत थे जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जताई।

अपने फ़ैसले में बेंच ने कहा, ‘हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते हैं। कुछ ख़ास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए कर सकती है।’

बेंच ने साल 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फ़ैसले को खारिज़ कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकारें अधिग्रहण कर सकती हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि पुराना फ़ैसला ख़ास आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं, जिन्हें समुदाय, सार्वजनिक भलाई के लिए रख रहा है।

आमतौर पर 9 जजों की बेंच बहुत कम ही देखने को मिलती है। आज तक महज़ 17 मामलों में ही ऐसा देखा गया है।

ऐसी बेंच आमतौर पर संवैधानिक महत्व से जुड़े सवालों पर फ़ैसला लेने के लिए बनाई जाती है। आज़ादी के बाद से ही निजी संपत्ति और उसके अधिग्रहण पर विवाद होता आया है।

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान यह मुद्दा काफ़ी गरमा गया था। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी संपत्ति का अधिग्रहण कर बाँटना चाहती है।

हालांकि कांग्रेस के घोषणापत्र में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था।

संविधान का अनुच्छेद 39बी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के मुताबिक़, सरकार की नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘समाज के संसाधनों’ को इस तरह से बाँटा जाए कि वे सभी के भलाई के काम आएं। इस सिद्धांत के आधार पर ही सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिए। जिसका इस्तेमाल करते हुए सरकार ने संपत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कई क़ानून बनाए हैं।

इस मामले से जुड़े सीनियर वकील अंध्यारुजिना ने कहा, ‘इस फै़सले का असर केवल संपत्ति क़ानूनों पर नहीं बल्कि दूसरे क़ानूनों पर भी पड़ेगा।’

इसी मामले से जुड़े दूसरे वकील निपुण सक्सेना ने कहा, ‘संविधान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पहले भी कई तरह के क़ानून बनाए गए हैं, जैसे कोयले का राष्ट्रीयकरण, ज़रूरी चीज़ों के लिए क़ीमतों को तय करना। इसलिए इस फ़ैसले का बहुत ज़्यादा असर होगा।’

संपत्ति का अधिकार

आइए इस जटिल मुद्दे को समझने के लिए इतिहास में वापस जाते हैं।

संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 19(1)(एफ), सभी नागरिकों को संपत्ति को इक_ा करने, उसे रखने और बेचने का अधिकार देता था। लेकिन अनुच्छेद 31 ने सरकार को ‘सार्वजनिक उद्देश्यों’ के लिए संपत्ति पर कब्ज़ा करने का अधिकार दिया।

एक तरफ़, समय के साथ सरकार ने संपत्ति अर्जित करने के उसके अधिकार को बचाने के लिए संविधान में कई संशोधन किए। वहीं दूसरी तरफ, न्यायपालिका ने नागरिकों की संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक फ़ैसले सुनाए।

साल 1978 में, जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में बदल दिया।

संवैधानिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की तुलना में कम सुरक्षा मिलती है।

मौजूदा समय में संपत्ति का अधिकार महज़ अनुच्छेद 300 ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। वहीं कई तरह के क़ानून हैं, जैसे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो अलग-अलग हालात में सरकार को संपत्ति पर कब्जा करने की शक्ति देते हैं।

संपत्ति अधिग्रहण करने का मामला हमेशा विवादों से भरा रहा है। जब 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण क़ानून लाना चाहा, तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी तरह, बीजेपी की एनडीए सरकार इस क़ानून में बदलाव लाना चाहती थी लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रही।

क्या मामला है?

मौजूदा मामला, महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम (एमएचएडीए) में 1986 में किए गए संशोधन से जुड़ा है।

इस संशोधन में, राज्य सरकार के नियंत्रण वाली मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को कुछ पुरानी संपत्तियों को अधिग्रहित करने की अनुमति दी गई थी।

यह अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि संपत्तियों के मालिक उनकी मरम्मत नहीं कर रहे थे और वे ढहने के कगार पर थी।

इस संशोधन से बोर्ड को उन पुरानी इमारतों की मरम्मत और उनके दोबारा निर्माण करने की शक्ति मिली। जिसे करने के बाद बोर्ड उन संपत्तियों को वहां रहने वाले किरायेदारों की सहकारी समिति को सौंप सकता था।

यह स्कीम उन इमारतों पर लागू होती है, जो कम से कम 60 साल पुरानी हो और सरकार को टैक्स देती हो। 1997 तक, महाराष्ट्र में ऐसी 15,000 से ज़्यादा इमारतें थीं।

मुंबई में 28,000 मकान मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (पीओए) ने 1991 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इस क़ानून को चुनौती दी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया।

जिसके बाद संस्था ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया।

दोनों पक्षों ने क्या दलील दी?

मकान मालिकों ने दलील दी कि ये निजी संपत्तियां समाज के संसाधन नहीं है और न तो इन संपत्तियों का अधिग्रहण लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा भी बहुत कम है।

हालांकि, महाराष्ट्र सरकार और हाउसिंग अथॉरिटी ने कहा कि यह क़दम लोगों के हितों को बचाने के लिए लिया गया था।

वैसे तो यह क़ानून कांग्रेस सरकार लाई थी लेकिन शिव सेना (शिंदे) और बीजेपी सरकार ने भी इसका बचाव किया है।

सरकार ने कहा कि मुंबई में आवास की बहुत समस्या है। मकान मालिक इन इमारतों की मरम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि मालिकों के पास दूसरी जगह जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस क़ानून को लाना ज़रूरी था।

आखिरकार, इस मामले को साल 2002 में नौ जजों की बेंच के पास भेज दिया गया।

यह फैसला जरूरी क्यों है?

यह फ़ैसला महज़ महाराष्ट्र के इस कानून पर ही नहीं असर डालेगा। बल्कि यह इस बात पर भी प्रभाव डालेगा कि देश में कोई भी सरकारी संस्था कब और किस हद तक निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

हालांकि अब भी सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जैसे क़ानूनों के तहत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया संविधान का अनुच्छेद 31 सी कहता है कि अगर संपत्ति को लोगों की भलाई के लिए अधिग्रहित किया जाता है, तो वह समानता जैसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है।

यह अनुच्छेद 1969 में लाया गया था, जब अदालत ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फ़ैसले को रद्द कर दिया था। जिसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने अनुच्छेद 31 सी का दायरा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया। (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद मतगणना पूरा हो चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं।

ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी नीतियां पूरी दुनिया जानती है और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के पास ट्रंप से कई मोर्चों पर डील करने का अनुभव है।

इस बार फिर ट्रंप जीतते हैं तो भारत पर क्या असर होगा?

नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। इस चुनाव में ट्रंप कई बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं।

क्या ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को लेकर राष्ट्रपति बाइडन की जो नीतियां थीं, वो बदल जाएंगी?

आर्थिक और कारोबारी रिश्ते

माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उनकी आर्थिक नीतियां ‘अमेरिका फस्र्ट’ पर केंद्रित होगी।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ़ लगाया था।

मिसाल के तौर पर भारत से अमेरिकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर टैरिफ हटाने या घटाने को कहा था।

ट्रंप ने अमेरिका फस्र्ट का नारा दिया है और वो अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों के खिलाफ  कार्रवाई कर सकते हैं। भारत भी इसके घेरे में आ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों पर नजऱ रखने वाले पत्रकार शशांक मट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ‘ट्रंप की नजर में भारत कारोबारी नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन करता है। वो अमेरिकी चीज़ों पर भारत का बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाना पसंद नहीं करते। ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश से आयात होने वाली चीजों पर 20 फीसदी तक ही टैरिफ लगे।’

वो लिखते हैं, ‘कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर ट्रंप के टैरिफ नियम लागू हुए तो 2028 तक भारत की जीडीपी में 0.1 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ाईं तो भारत को काफी नुकसान हो सकता है।’

ट्रंप की कारोबारी नीतियों से भारत का आयात महंगा हो सकता है। ये महंगाई दर को बढ़ाएगा और इसे ब्याज दरों में ज्यादा कटौती नहीं हो पाएगी। इससे उपभोक्ताओं ख़ास कर मध्य वर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनकी ईएमआई बढ़ सकती हैं।

रक्षा संबंध

डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे।

ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और मज़बूत करेगी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो क्वाड को मज़बूती देने के लिए काफ़ी सक्रिय दिखे थे। क्वाड एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का गठजोड़ है।

ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों देशों के बीच ज़्यादा अच्छा तालमेल दिख सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत कर सकता है।

अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक के एनालिस्ट डेरेक ग्रॉसमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अगर ट्रंप जीते तो भारत और अमेरिका की मौजूदा रणनीति जारी रहेगी। इसमें ज्यादा मूल्यों को बात नहीं होगी। कुल मिलाकर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो इस मामले में भारत फायदे में रहेगा।’

 शशांक मट्टू लिखते हैं,‘ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते किए थे। उन्होंंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध बनाए और चीन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया।’

ट्रंप की वीजा नीति

ट्रंप की नीतियां प्रवासियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ट्रंप इस मामले में काफी मुखर हैं और यह अमेरिकी चुनाव का अहम मुद्दा है।

ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजग़ार खा रहे हैं।

बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं और वो वहाँ एच-1 बी वीजा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल एच-1बी वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई थी।

इसका भारतीय पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर दिखा था।

अगर ये नीति जारी रही भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरियों के अवसर कम होंगे।

कड़ी प्रवास नीति भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों को अमेरिका को छोडक़र दूसरे देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

मानवाधिकार का मुद्दा

ट्रंप ने भारत में मानवाधिकार के रिकॉर्ड पर अब तक कुछ नहीं कहा है। ये भारत की मोदी सरकार के लिए अनुकूल स्थिति है।

कश्मीर में पुलवामा अटैक के दौरान भी ट्रंप ने भारत के ‘आत्मरक्षा के अधिकार’ का समर्थन किया था।

हालांकि बाइडन प्रशासन मानवाधिकार और लोकतंत्र के सवाल पर भारत के खिलाफ ज्यादा मुखर रहा है।

कमला हैरिस ने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था, ‘अपने-अपने देशों में हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें ये जरूरी है।’

डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन में लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दे पर ज्यादा जोर रहा है। ट्रंप की तुलना में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों के लिए ये ज्यादा प्राथमिकता वाले मुद्दे रहे हैं।

चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्या करेंगे ट्रंप

कमला हैरिस और ट्रंप दोनों चीन को रोकना चाहेंगे और इसके लिए एशिया में उसका सबसे मुफीद पार्टनर भारत है।

ट्रंप जीतते हैं तो चीन के खिलाफ भारत के साथ उनका रणनीतिक सहयोग और मजबूत होगा। लेकिन ट्रंप अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ भी झगड़ते दिखे हैं।

शशांक मट्टू इस मामले में ट्रंप के शासन में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों में तनाव की याद दिलाते हैं।

वो लिखते हैं, ‘ये भी साफ नहीं है कि वो चीन की खिलाफ ताइवान का बचाव करेंगे कि नहीं। इस तरह के रुख से एशिया में अमेरिका का गठबंधन कमजोर होगा। इससे चीन की स्थिति मजबूत होगी, जो भारत के पक्ष में नहीं है।’

‘उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया था,जो भारत को पसंद नहीं आया था। उन्होंने तालिबान से समझौता कर अफग़ानिस्तान से अमेरिकी फौजों को बुला लिया। अमेरिका का ये दांव दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ पड़ा।’

बांग्लादेश के सवाल पर ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था।

हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, ‘मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा और भीड़ की लूट की कड़ी निंदा करता हूं। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति है।’

उन्होंने लिखा, ‘अगर मैं राष्ट्रपति रहता तो ऐसा कतई नहीं होता। कमला और जो बाइडन ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। इसराइल से लेकर यूक्रेन तक उनकी नीति भयावह रही है। लेकिन हम अमेरिका को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे और शांति लाएंगे।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘हम रेडिकल लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकी को बचाएंगे। अपने शासन में मैं भारत और दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को और मज़बूत करूंगा।’

जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो विशेषज्ञों की नजर में अमेरिका इंडो-पैसिफिक नीति में इसे लेकर वो असमंजस की स्थिति में नजर आता है।

थिंक टैंक ‘द विल्सन सेंटर’ के दक्षिण एशियाई निदेशक माइकल कुगलमैन ने लिखा है, ‘अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं। अमेरिका की इंडो-पैसिफिक नीति में पाकिस्तान की जगह कहाँ है? पाकिस्तान चीन का दोस्त है और अमेरिका अब अफग़ानिस्तान को अपनी रणनीति का हिस्सा नहीं मानता है, क्योंकि वहाँ तालिबान है।’

माइकल कुगलमैन से जब भारत और रूस के रिश्तों पर अमेरिकी नज़रिये के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप रूस और भारत के रिश्तों के प्रति ज़्यादा उदार हो सकते हैं। लेकिन भारत के साथ कारोबार और टैरिफ के मुद्दे पर वो कड़ा रुख अपना सकते हैं।

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है,

‘बाइडन प्रशासन के साथ भारत के नए तनावों ने उस पुरानी थिअरी को फिर से जिंदा कर दिया है कि रिपब्लिकन पार्टी के शासन में भारत अमेरिकी संबंध ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन अमेरिका का चुनाव कोई भी जीते इसमें भारत कनेक्शन तो रहेगा। कमला हैरिस पहली भारतीय मूल की अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी तो रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जेडी वेन्स की पत्नी उषा वेन्स भारतीय अमेरिकी महिला हैं।’

ट्रंप का कश्मीर पर रुख

ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर क्या होगा, इससे भी भारत के हित जुड़े हैं। 2019 के जुलाई महीने में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका के दौरे पर थे।

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इमरान खान की अगवानी कर रहे थे।

उसी दौरान ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। ट्रंप ने यहाँ तक दावा कर दिया था कि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि वो कश्मीर पर मध्यस्थता करें।

भारत ने ट्रंप के दावे को ख़ारिज कर दिया था और कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था।

ऐसा दशकों बाद हुआ था, जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही थी। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया था जबकि भारत के लिए यह असहज करने वाला था।भारत की आधिकारिक लाइन है कि कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा।

पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद मानते हैं कि ट्रंप का आना पाकिस्तान के हक में होगा। उन्होंने द इंडिपेंडेंट उर्दू से कहा, ‘मेरे हिसाब से ट्रंप पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। इसराइल के मामले में कोई फर्क नहीं होगा। ट्रंप नई जंग शुरू नहीं करेंगे। अफग़़ानिस्तान से उन्होंने अपने सैनिकों को बुला लिया। ये काम न ओबामा कर सकते थे और न ही बाइडन। यूक्रेन की जंग भी ट्रंप ख़त्म करेंगे। ट्रंप पिछले 25 सालों में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही। इसके पहले विल क्लिंटन ने कश्मीर का जिक्र किया था।’

हुसैन ने कहा, ‘अतीत में भी रिपब्लिकन पार्टी पाकिस्तान के कऱीब रही है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार पाकिस्तान के साथ हमेशा से रही है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश अलग करने के बाद पाकिस्तान पर भी हमला करना चाहती थीं लेकिन राष्ट्रपति निक्सन ने ऐसा नहीं होने दिया था। हम अमेरिका से अपने फायदे के लिए सही से तोलमोल नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका ने इस इलाके में दो अहम फैसले किए हैं। एक यह कि उनका बेहतरीन साथी और रणनीतिक साझेदार भारत है और दूसरा ये कि उनका दुश्मन चीन है। ऐसे में हमें फैसला करना है कि क्या करना है। चीन हमारे साथ चट्टान के साथ खड़ा है लेकिन अमेरिका को जब हमारी जरूरत पड़ती है तो सशर्त साथ आता है।’ (bbc.com/hindi)