चारु कार्तिकेय

कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच के सिलसिले में सीबीआई सुशांत की ‘मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी’ करेगी। जानिए क्या और कितनी उपयोगी होती है मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी।

हिंदी फिल्मों के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की सीबीआई द्वारा जांच में एक नया मोड़ आया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार सुशांत के घर की जांच और उनसे जुड़े कई लोगों से पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी अब सुशांत की ‘मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी’ करेगी। ऑटोप्सी यानी शव का परीक्षण होता है। मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी को एक प्रकार का दिमाग का पोस्टमार्टम कहा जा रहा है।

सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को शुरू में आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन बाद में पटना में रहने वाले उनके पिता ने दावा किया कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। उन्होंने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, जिनमें सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के तीन सदस्य शामिल हैं। सीबीआई द्वारा जांच की मांगों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंप दी।

मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी हत्या के मामलों में और विशेष रूप से आत्महत्या के मामलों में जांच की एक तकनीक होती है। इसमें मृतक के जीवन से जुड़े कई पहलुओं की जांच के जरिए मृत्यु के पहले उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था समझने की कोशिश की जाती है। इसका इस्तेमाल खास कर उन मामलों में कारगर होता है जिनमें मृत्यु के कारण को लेकर संदेह हो। इसमें मृतक के नजदीकी लोगों से बातचीत की जाती है, उसका मेडिकल इतिहास देखा जाता है और अगर वो कोई दवाइयां ले रहा हो तो उनका भी अध्ययन किया जाता है।

वो कहां कहां गया था, उसने क्या क्या पढ़ा था और विशेष रूप से उसने इंटरनेट पर क्या क्या किया था, इसकी जांच की जाती है। इसमें मुकम्मल रूप से मृतक की मानसिक अवस्था की रूपरेखा तैयार की जाती है और इसके लिए आवश्यकता पडऩे पर व्यक्ति के निजी इतिहास में लंबे समय तक भी पीछे जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक, इस तरह की प्रोफाइलिंग में मृतक की कम से कम छह महीने तक की गतिविधियां तो देखनी ही चाहिए।

मीडिया में आई खबरों में कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी का इस्तेमाल इसके पहले सिर्फ सुनंदा पुष्कर की मृत्यु और दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों के एक साथ मृत पाए जाने वाले मामलों में किया गया था। लेकिन विक्रम सिंह ने डीडब्ल्यू को बताया कि इसका इस्तेमाल बहुत आम है और उन्होंने खुद दहेज को लेकर उत्पीडऩ से संबंधित मौत और दूसरे भी ऐसे कई मामलों में इसका इस्तेमाल किया है।

विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद उनका मानना है कि इसका इस्तेमाल जांच में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। (dw.com)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जम्मू-कश्मीर की छह प्रमुख पार्टियों ने एक बैठक में यह मांग की है कि धारा 370 और 35 को वापस लाया जाए और जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाए। जो नेता अभी तक नजरबंद हैं, उनको भी रिहा किया जाए। मांगे पेश करनेवाली पार्टियों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हैं।

नजरबंद और मुक्त हुए नेता ऐसी मांगें रखें, यह स्वाभाविक है। अब फारुक अब्दुल्ला और मेहबूबा मुफ्ती यदि फिर से चुने जाएं तो क्या वे उप-राज्यपाल के मातहत लस्त-पस्त मुख्यमंत्री होकर काम कर सकेंगे ? यों भी गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से मिल सकता है। मैं तो समझता हूं कि कश्मीरी नेताओं को राज्य के दर्जे की वापसी के लिए जरुर संघर्ष करना चाहिए लेकिन यह तभी भी संभव होगा जबकि सारे नेताओं की रिहाई के बाद भी कश्मीर की घाटी में शांति बनी रहे।

यदि राज्य का दर्जा कश्मीर को वापस मिल जाता है तो वह भी उतना ही शक्तिशाली और खुशहाल बन सकता है, जितने कि देश के दूसरे राज्य हैं। लद्दाख के अलग हो जाने से प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ेगी और कश्मीर को मिलनेवाली केंद्रीय सहायता में भी वृद्धि होगी।

जहां तक धारा 370 की बात है, वह तो कभी की खोखली हो चुकी थी। जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल जितना ताकतवर होता था, उतना किसी भी राज्य का नहीं होता था। उस धारा का ढोंग बनाए रखने से बेहतर है, अन्य राज्यों की तरह रहना। धारा 35 ए के जैसी धाराओं का पालन नगालैंड और उत्तराखंड- जैसे राज्यों में भी होता है। कश्मीर तो पृथ्वी पर स्वर्ग है। वह वैसा ही बना रहे, यह बेहद जरुरी है। उसे गाजियाबाद या मूसाखेड़ी नहीं बनने देना है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कश्मीर का हल इंसानियत और कश्मीरियत के आधार पर ही होगा। कश्मीर की कश्मीरियत बनी रहे और वह अन्य प्रांतों की तरह पूरी शांति और आजादी में जी सके, यह देखना ही कश्मीरी नेताओं के लिए उचित है। उन्हें पता है कि हिंसक प्रदर्शन और आतंकवाद के जरिए हजार साल में भी कश्मीर को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को भी चाहिए कि वह सभी कश्मीरी नेताओं को रिहा करे और उनसे स्नेहपूर्ण संवाद कायम करे। (नया इंडिया की अनुमति से)

-सरोज सिंह

बात 2014 लोकसभा चुनाव के बाद की है. कांग्रेस की हार हुई थी और हार पर समीक्षा के लिए टीवी पर डिबेट शो चल रहा था. जाहिर है कांग्रेसी हार से हताश तो थे, लेकिन टीवी स्क्रीन पर उसका कैसे इजहार करते. टीवी डिबेट के दौरान एक कांग्रेसी नेता ने कहा, "देश में कांग्रेस पार्टी एक डिफ़ॉल्टऑप्शन की तरह है."

भले ही उस वक़्त कांग्रेस के नेता ने ये बात अपनी पार्टी के लिए कही थी.

लेकिन जिस नेतृत्व संकट के दौर से कांग्रेस पार्टी इस वक़्त गुज़र रही है, उसमें ये कहना ग़लत नहीं है कि गांधी परिवार भी पार्टी में 'डिफ़ॉल्ट ऑप्शन' ही बन कर रह गया है. जब कहीं से कोई नहीं मिलता, तो पार्टी की कमान अपने आप ही उनके हाथ में चली जाती है.

लेकिन इस बार पार्टी के अंदर इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदलने की एक कोशिश हुई है.

कोशिश कितनी कामयाब होगी, इसके लिए 6 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये कोशिश सफल हुई तो पार्टी का स्वरूप बदल जाएगा और विफल हुई तो फिर पार्टी में दोबारा ऐसी हिम्मत अगली बार कब होगी, उसमें कितना वक़्त लगेगा, ये बता पाना मुश्किल हो जाएगा.

Resolution passed by Congress Working Committee. pic.twitter.com/yXBg0qi0fE

— Congress (@INCIndia) August 24, 2020

रविवार और सोमवार दो दिन तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की चर्चा अख़बार से लेकर मीडिया चैनलों और विपक्षी पार्टियों के बीच हर जगह छाई रही.

लेकिन मंगलवार को सीडब्लूसी की बैठक की चर्चा के बजाए एक दूसरी ही बैठक की चर्चा हो रही है. वो बैठक, जो वर्किंग कमेटी की बैठक के ठीक बाद हुई कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद के घर पर.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जो चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें दस्तख़त करने वालों की वो बैठक थी. ज़ाहिर है, बैठक के बाद जब दूसरी बैठक होती है, तो पहली बैठक का ज़िक्र होता है, चर्चा भी होती है, और इस बैठक में भी हुई होगी.

ऐसे में सवाल उठता है कि चिट्ठी भी लिख दी, पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुला ली, कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष भी चुन लिया, अब आगे क्या? क्या छह महीने में सब शांत हो जाएगा, दूध की उबाल की तरह, या फिर आँच धीमी कर उसे और उबाला जाना अभी बाक़ी है ?

चिट्ठी में लिखी बातों पर अमल हो

इसका जवाब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के आज के ट्वीट से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है. कपिल सिब्बल ने ट्वीट में लिखा है- ये एक पोस्ट की बात नहीं, बल्कि उस देश की बात है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है.

कपिल सिब्बल का नाम उन 23 नेताओं की लिस्ट में लिया जा रहा है, जिन्होंने वो चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है और कथित तौर पर पार्टी में 'असंतुष्ट' हैं. सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान बीजेपी के साथ सांठ-गांठ के आरोप पर उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसे उन्होंने राहुल गांधी के एक फ़ोन कॉल के बाद (कपिल सिब्बल के अनुसार) डिलीट कर दिया.

आज के ट्वीट में कपिल सिब्बल ने जो बातें लिखी हैं, उसके दो अर्थ हो सकते हैं. वो उस डिलीट किए गए पोस्ट के लिए भी हो सकता है. और पार्टी के अध्यक्ष पद या दूसरे पद के लिए भी हो सकता है. तो क्या कांग्रेस के 'असंतुष्ट' नेता, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं?

'ये कहाँ आ गए हम, यूँ ही साथ साथ चलते' - पार्टी को क़रीब से जानने और कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की हालात बॉलीवुड के इसी गाने के अंदाज़ में करते हैं.

वो कहते हैं कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले सभी नेता पार्टी के साथ हैं, लेकिन कुछ बदलाव चाहते हैं.

विनोद शर्मा के मुताबिक़ पार्टी में कुछ नेताओं को इस बात पर आपत्ति है कि वैसे तो राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वास्तव में अध्यक्ष ही बने हुए हैं. उनकी 100 में से 70 बात आज भी मान ली जाती है. हर मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं.

आज पार्टी में राहुल का रोल क्या हो, ये बात अधर में अटकी है, वो ना ख़ुद अध्यक्ष बन रहे हैं और ना दूसरे को बनने दे रहे है, ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती. इसलिए पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना ही चाहिए.

उनका मानना है कि अगर राहुल गांधी आज भी पार्टी अध्यक्ष के पद के लिए अपना मन बना लें तो वो बिना किसी मुश्किल के दोबारा अध्यक्ष बन सकते हैं. सोमवार को जो कुछ हुआ उससे सोनिया गांधी को एक मोहलत मिल गई है, ताकि पार्टी में जो रायता फैला है उसे समेट लिया जाए.

पार्टी के लिए आगे की राह क्या हो? इस पर विनोद शर्मा कहते हैं कि राह वही है, जो चिट्ठी में सुझाव दिए गए हैं. पार्टी का एक फुल टाइम अध्यक्ष, कांग्रेस वर्किंग कमेटी और संसदीय बोर्ड का दोबारा गठन, यही वो काम हैं, जो पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए. इसमें काबिलियत और अनुभव दोनों का सही मिश्रण होना ज़रूरी है.

कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक़ हर नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सीडब्लूसी का गठन होना चाहिए. लेकिन पिछले एक साल से सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष है, इस वजह से ये नहीं हो पाया था. कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ लोग चुनाव से आते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं और कुछ स्पेशल इन्वाइटी होते हैं.

2017 में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने थे. उस वक़्त उनका चुनाव निर्विरोध हुआ था. 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की हार की ज़िम्मेदारी देते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था. उसके बाद से कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं हुआ है. 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष रही थी.

अध्यक्ष पद पर चुनाव और ग़ैर गांधी अध्यक्ष

ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि क्या असंतुष्ट नेताओं के खेमें में से कोई नेता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है. क्या ग़ुलाम नबी आज़ाद आने वाले समय में पार्टी में गैर-गांधी अध्यक्ष का चेहरा हो सकते हैं. विनोद शर्मा इससे इनकार करते हैं. उनके मुताबिक़ ग़ुलाम नबी ने इस मंशा से कोई काम नहीं किया होगा.

लेकिन कांग्रेस पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई इस संभावना से इनकार नहीं करते.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाए तो और बात होगी. लेकिन अगर गांधी परिवार ने ही कांग्रेस में अपने किसी पुराने वफ़ादार को ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतारा, तो बहुत संभव है कि पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में से कोई उस उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए सामने आए.

ऐसे में वो चेहरा ग़ुलाम नबी आज़ाद का हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता. वो यूथ कांग्रेस में रहे हैं, जम्मू- कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, फ़िलहाल राज्यसभा में पार्टी का चेहरा है. अनुभव और काबिलियत दोनों पैमानों पर उनका क़द पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कमज़ोर नहीं हैं. ऐसा रशीद का मानना है.

विनोद शर्मा कहते हैं कि पार्टी को फ़िलहाल एक चुनाव वाली सर्जरी की आवश्यकता है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ अनुकूल हों.

जैसे किसी इंसान की सर्जरी के पहले ये देखा जाता है कि उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं, किडनी की, लीवर की दिक्क़त तो नहीं. अगर ऐसी कोई दिक्कत सर्जरी के वक़्त होती है तो डॉक्टर दवा दे कर थोड़े दिन मर्ज़ को ठीक करने की कोशिश करता है.

ठीक वैसे ही पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने के लिए फ़िलहाल वातावरण अनुकूल नहीं है. 6 महीने के वक़्त में वो दवा पार्टी को दी जा सकती है और फिर चुनाव कराए जा सकते हैं. अगर तुंरत चुनाव हुए तो गुटबाज़ी बढ़ने का ख़तरा हो सकता है.

विनोद शर्मा कहते हैं, "अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन बुलाना एक विकल्प हो सकता है, जहाँ सभी को खुल कर बोलने की इजाज़त होनी चाहिए."

सोमवार की मीटिंग का ज़िक्र करते हुए वो कहते हैं कि एक काम वहाँ बहुत अच्छा हुआ. कपिल सिब्बल ने जैसे ही ट्वीट किया, राहुल ने फ़ोन कर उन्हें कहा कि मैंने ऐसा नही बोला है और सिब्बल ने ट्वीट डिलीट कर दिया गया. ये राहुल गांधी की अच्छी बात थी. जो उन्हें आगे भी जारी रखनी चाहिए. उन्हें दूसरे नेताओं की बात सुननी चाहिए.

विनोद शर्मा कहते हैं कि आज की तारीख़ में राहुल गांधी को किसी दूसरे नेता से कोई ख़तरा नहीं होगा अगर वो दूसरा अध्यक्ष बना दें. बल्कि इससे उनकी साख़ और बेहतर होगी. राहुल की इमेज और बेहतर होगी, परिवार की इमेज बेहतर होगी और पार्टी की इमेज भी और बेहतर होगी.

पार्टी के अंदर एक अलग धड़ा

रशीद एक तीसरे विकल्प की भी बात करते हैं. रशीद के मुताबिक़ सोमवार की बैठक में सुलह सफ़ाई नहीं हुई. दोबारा बैठक करने का मतलब ये है कि असंतुष्ट नेताओं की तरकश में अब भी कई तीर हैं. कल जो हुआ वो पहला राउंड था. लड़ाई लंबी चल सकती है.

इस मौक़े पर रशीद वीपी सिंह को याद करते हैं. जब वीपी सिंह को रक्षा मंत्री के पद से हटाया गया था, तो उन्होंने सीधे पार्टी नहीं छोड़ी थी, अंदर ही अंदर पार्टी को क्षति पहुँचाई थी, फिर जनमोर्चा बनाया था और बाद में जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ऐसे में रशीद को लगता है कि ठीक उसी तरह एक समीकरण आने वाले दिनों में बनते देख सकते हैं. वो कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के निकले दल, जैसे शरद पवार हों ममता बनर्जी हों या फिर जगन रेड्डी हों - इनसे असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं का खेमा एक साथ आने की पहल कर सकता है.

इस तरह का एक शह-मात का खेल भी पर्दे के पीछे चल रहा है. सीडब्लूसी के बाद की बैठक इसी तरफ़ इशारा करती है. फ़िलहाल ये संभावना दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन इन नेताओं की भारत की राजनीति में अपनी अलग पहचान है, अपना वज़न है, इसमे दो राय नहीं है. अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव जीत कर तीनों नेताओं ने ख़ुद को साबित किया है.

ग़ुलाम नबी आज़ाद के बारे में रशीद कहते हैं कि उनकी सभी पार्टी के नेताओं के साथ ट्यूनिंग अच्छी है. विपक्ष को राज्यसभा में एकजुट रखने में कई बार उन्होंने पहल की है, ये हमने देखा है. फिर कपिल सिब्बल भी उनके साथ है, जिन्होंने पार्टी से इतर जाकर दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कोर्ट में केस लड़ा है. मनीष तिवारी भी उनके साथ है.

चिट्ठी पर भले ही 23 नेताओं ने दस्तख़त किया हो, लेकिन कई और नेता हैं जो पार्टी में इन नेताओं के समर्थन में हैं. ऐसे में राजनीति में किसी भी संभावना को ख़ारिज नहीं किया जा सकता.

रशीद कहते हैं कि अभी तक जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी उनसे बुला कर पार्टी नेतृत्व ने अलग से बात नहीं की है, जिसकी उनको एक आस रही होगी. रशीद कहते हैं कि चिट्ठी लिखने वालों में तीन तरह के नेता हैं- एक वो, जिन्हें पार्टी में जो कुछ मनमाने ढंग से चल रहा है उसका दुख है. दूसरे वो नेता हैं, जिन्हें राहुल के साथ काम करने में हिचकिचाहट है और तीसरे वो कांग्रेस नेता हैं, जो वाक़ई में पार्टी को नुक़सान पहुँचाना चाहते हैं, जिसको लगता है कि पार्टी में उनका अच्छा नहीं हो रहा है.

अगर पार्टी नेतृत्व इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का फ़ैसला लेती है, तो हो सकता है कि असंतुष्ट नेता कोर्ट का सहारा लें. सोमवार को ग़ुलाम नबी आज़ाद के घर हुई बैठक में इस पर भी चर्चा हुई होगी. रशीद ये भी साथ में जोड़ते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि पार्टी के अंदरूनी संविधान को कोर्ट में चैलेंज किया गया हो.

तो क्या कांग्रेस, अब पुरानी कांग्रेस नहीं रह जाएगी? क्या इसकी संभावना ना के बराबर है? वहाँ पहले जैसे कुछ नहीं रहेगा- इन सवालों के जवाब में रशीद बीजेपी का उदाहरण देते हैं.

जैसे बीजेपी के अटल आडवाणी युग में सारे नेताओं की वफ़ादारी इन्हीं दो नेताओं की तरफ़ थी, नरेंद्र मोदी के आते ही सबकी वफ़ादारी मोदी की तरफ़ हो गई, वैसे ही जब तक कांग्रेस की कमान सोनिया या राहुल गांधी हैं तब तक नेता उनके साथ है, जैसे ही दूसरा विकल्प तैयार होगा, वफ़ादारी बदलते देर नहीं लगेगी.

ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस ख़ुद को देश के डिफ़ॉल्ट आप्शन के तौर पर देखना बंद करे. ख़ुद को पाज़िटिव ऑप्शन के तौर पर तैयार करे. दोनों जानकारों की कांग्रेस को एक ही सलाह है. (bbc)

इस मिशन की सफलता ने जवाहर लाल नेहरू को नये स्वतंत्र हो रहे एशियाई और अफ्रीकी देशों के स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। उस समय तक ‘विश्व गुरू’ जैसे शब्द तो प्रचलित नहीं थे किन्तु नेहरू के प्रयास भारत को उसी दिशा में ले जा रहे थे। ध्यान देने लायक बात है कि इस मिशन में नेहरू को भारतीय वायुसेना या आर्मी की मदद नहीं मिली थी।

मिशन था : डच सेना की गोलीबारी के फंसे इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री और प्रमुख नेताओं को उनके देश से सुरक्षित निकालकर दिल्ली लाना।
उनके इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर उडऩे वाले केवल तीन गैर-सैनिक लेकिन जांबाज पायलट उपलब्ध थे।
उन तीन में से एक थे देश के पहले आदिवासी पायलट - छत्तीसगढ़ के कैप्टन उदयभान सिंह।

-डॉ परिवेश मिश्रा
जुलाई 1947 : देश आजादी के दरवाजे पर खड़ा था। अंतरिम सरकार कामकाज संभाल चुकी थी। नेहरू इस सरकार में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे।
नेहरू के बुलावे पर बिजयानंद (बीजू) पटनायक दिल्ली पंहुचते हैं और दोनों की एक बैठक होती है। एक खुफिया मिशन को अंजाम देना था। नेहरू की ब्रीफिंग स्पष्ट थी।
17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा हो गयी थी। वहां पिछले तीन सौ सालों से डच (नीदरलैंड के निवासियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है) कब्जा जमाए बैठे थे। दूसरे विश्वयुद्ध में जब जापानियों की सेना आ धमकी तो भागने वालों में डच सबसे आगे थे। तीन साल के बाद जैसे ही जापानी कब्जे से छुटकारा मिला इंडोनेशिया में राष्ट्रपति सुकर्णो के नेतृत्व में एक सरकार अस्तित्व में आ गयी। डच इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए।
इंडोनेशिया में एक बार फिर कब्ज़ा करने की नीयत से डच सेना ने बड़े स्तर पर फौजी हमले शुरू कर दिये। सुकर्णो की सेना के पास हथियार और गोला बारूद नहीं के बराबर थे और डच के लिए फिर से काबिज होना बहुत आसान दिख रहा था।
नेहरू इंडोनेशिया की इस स्थिति से खुश नहीं थे। ब्रिटेन से ताजी ताजी स्वतंत्रता पाये भारत को इंडोनेशिया के लिए सहानुभूति होना स्वाभाविक था। लेकिन नेहरू का इस मामले में स्टैन्ड का आधार केवल भावनात्मक नहीं था।
नेहरू ने तब तक तय कर लिया था कि विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शुरू हो चुके शीत-युद्ध में हो रही बाहुबलियों की खींचतान से न केवल भारत को बल्कि तीसरी दुनिया के बाकी गरीब देशों को भी बचाना है। इसलिए नेहरू इन देशों को संगठित करने का प्रयास शुरू कर चुके थे।
जुलाई 1947 में नेहरू ने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था : एशियन रिलेशन्स कान्फे्रंस। (गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा करने की दिशा में नेहरू का यह पहला सार्वजनिक कदम था)। इसमें इंडोनेशिया के नेता भी आमंत्रित थे। वे तो नहीं आ सके लेकिन राष्ट्रपति सुकर्णो का संदेश नेहरू तक पंहुच गया।
सुकर्णो चाहते थे कि डच सेनाओं के कब्ज़े में आने से पहले उनके प्रधानमंत्री और अन्य लोग किसी तरह देश के बाहर निकल जाएं और बाहरी दुनिया को डच अत्याचारों की जानकारी दे कर समर्थन जुटा सकें। इंडोनेशिया की मदद करना और उसे स्वतंत्र रखना भारत के हित में था। इसीलिए नेहरू ने पटनायक को बुलावा भेजा था।
बीजू पटनायक ने कुछ ही समय पहले अपनी एक विमानन कम्पनी स्थापित की थी। नाम था कलिंगा एयरलाइंस और ऑफिस था कलकत्ता में। तब तक बीजू पूर्वी भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए उद्योगपति के रूप में स्थापित होने लगे थे। प्रशिक्षित पायलट पटनायक दूसरे विश्वयुद्ध में एयर फोर्स में काम कर चुके थे। वही कलिंगा एयरलाइंस के चीफ पायलट थे और कांग्रेस के उभरते हुए नेता भी थे। कलिंगा एयरलाइंस तब तक इंडोनेशिया के लिए दवाईयां आदि पंहुचाने का काम कर चुका था। लोगों को शक था कि इनमें हथियार भी गये थे।
(भारत में विमानन सेक्टर के इतिहास के बारे में जानकारी कमेन्ट बॉक्स में देखें)
और तभी नेहरू का मिशन सामने आ गया।
दिल्ली से लौटने के बाद पटनायक ने अपनी टीम छोटी रखने का निर्णय लिया और साथ जाने के लिए दो लोगों का चयन किया। पहली थीं पत्नी ज्ञानवती पटनायक। सुकर्णो अपनी नन्ही बेटी को देश से सुरक्षित बाहर निकालना चाहते थे। टीम में महिला की उपस्थिति सबको आश्वस्त करती थी। इसके अलावा मूलत: पंजाब की श्रीमती पटनायक स्वयं एक प्रशिक्षित पायलट भी थीं।
और अपने को-पायलट के रूप में पटनायक ने चुना युवा कैप्टन उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह कमर्शियल पायलट बनने वाले देश के पहले आदिवासी युवक थे। उन दिनों देश में इने गिने पायलट उपलब्ध थे। जो थे उनमें भी अधिक संख्या यूरोपियन की थी। इस मिशन में गोपनीयता के साथ साथ दल के सदस्यों का आपस में विश्वास होना बहुत जरूरी थी।
छत्तीसगढ़ के मालखरौदा (वर्तमान चांपा-जांजगीर जिला) के राजपरिवार में सन् 1915 में जन्मे उदय भान सिंह की पढ़ाई लिखाई रायपुर के राजकुमार कॉलेज में हुई थी। उनके नाम पर कॉलेज में एक हॉकी की शील्ड भी प्रदान की जाती है। इस प्रतिभाशाली और कुशाग्र छात्र उदयभान को गाईड कर आगे की शिक्षा दिलाने का जिम्मा लिया दो आदिवासी राजाओं ने - सारंगढ़ के राजा नरेशचन्द्र सिंह और उदयभान के मामा कवर्धा के राजा धर्मराज सिंह ने और उन्हें इलाहाबाद भेजा गया। सारंगढ़ और कवर्धा को उन्होंने हमेशा अपना घर माना।
विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान युवा उदयभान ने फ्लाईंग क्लब में विमान उड़ाना सीखा और पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली की इंडियन नेशनल एयरवेज कम्पनी में बतौर पायलट नौकरी कर ली। यह कम्पनी राजा नरेशचन्द्र सिंह के मित्र, ब्रिटिश उद्योगपति ग्रांट गोवेन की थी। इन्हीं ग्रांट गोवेन ने बीसीसीआई (क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) तथा क्रिकेट क्लब और इंडिया की स्थापना भी की थी। उदयभान सिंह का विवाह हुआ छुरा जमींदारी की कन्या हेमकुमारी देवी से। 1947 में बीजू पटनायक ने कलिंगा एयरलाइंस की शुरुआत की तो वे हमउम्र और मित्र पटनायक की कम्पनी आ गये थे।
विमान में जाने के लिये तैयार तीनों पायलटों को खतरों का पूरा असहास था। पटनायक दम्पति अपने एक वर्षीय पुत्र नवीन को और उदयभान सिंह उसी उम्र के शिशु पुत्र निरंजन को पीछे छोड़ कर जा रहे थे। कुछ सप्ताह पहले ही कलिंगा एयरलाइंस का एक विमान सिंगापुर से रेड क्रॉस से मिली दवाईयों को पंहुचाने इंडोनेशिया जा रहा था। लेकिन लैन्ड करने के पहले ही डच विमानों ने उसे मार गिराया था। उसमे ऑस्ट्रेलियन पायलट समेत सभी नौ लोगों की मृत्यु हो गयी थी।
किन्तु यह मिशन देश के लिए था और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत आग्रह पर था।
तीनों ने अपनी जान की परवाह किये बिना कलकत्ता से अमरीकी डगलस सी-47 बी-20 विमान में यात्रा शुरू की। इस विमान को आम बोलचाल की भाषा में डकोटा या डीसी-3 कहा जाता था। 22 जुलाई 1947 को अपने मिशन पर रवाना हुआ यह विमान मोहनबाड़ी (डिब्रूगढ़ के पास एयरपोर्ट) और सिंगापुर में फ्यूल के लिये रुकने के बाद जावा द्वीप की ओर आगे बढ़ा। उस समय तक दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान लगाये गये सारे रेडार डच सेना के कब्ज़े में नहीं आ पाए थे। दोनों पायलटों ने फिर भी डकोटा को बहुत नीचे - ‘ट्री-टॉप हाईट’ पर रखा और आगे बढऩे में सफल रहे। डच सेना की रेडियो चेतावनियों की परवाह किये बिना जब विमान इंडोनेशिया की एयर स्पेस में घुसता ही चला गया तो डच सेनाओं ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इनसे बचते हुए चालक दल विमान को जकार्ता के पास मगूवो नामक एक कच्ची सी विमान पट्टी पर उतारने में सफल रहा।
इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुल्तान जाहरीर तथा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हत्ता के साथ इंतज़ार में खड़े दल को तत्काल प्लेन में बिठाया गया और 24 जुलाई को ये लोग सकुशल दिल्ली पंहुचा दिये गये।
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उत्तरकाण्ड :
* कैप्टन उदयभान सिंह इस घटना के बाद एक जांबाज पायलट के रूप में सम्मानित हुए। 1953 में आठ प्रमुख निजी विमान कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत कर एयर इंडिया कम्पनी का गठन हुआ और उसके बाद कैप्टन उदयभान सिंह ने इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में सेवाएं दीं। 1961 में बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कैप्टन उदयभान सिंह को कुछ वर्षों के लिये राज्य के चीफ पायलट के रूप में डेपुटेशन पर उड़ीसा बुला लिया। इंडियन एयरलाइंस में वे वरिष्ठतम पायलटों मे से एक हो चुके थे, जब राजीव गांधी ने इसी इंडियन एयरलाइंस में कैप्टन उदयभान सिंह के साथ सह-पायलट के रूप मे अपना करियर शुरू किया। राजीव गांधी उन्हें हमेशा ‘गुरु जी’ ही संबोधित करते रहे। कैप्टन उदयभान सिंह सेवानिवृत होने के बाद रायपुर में बसे और 1981 में वहीं उनका निधन हुआ। पत्नी श्रीमती हेमकुमारी देवी रायपुर में रहती हैं।
* राष्ट्रपति सुकर्णो की नवजात पुत्री को श्रीमती पटनायक ने अपनी गोद में ले कर यात्रा की थी। पटनायक दम्पति की सलाह पर सुकर्णो ने पुत्री का नामकरण किया-मेघावती। आगे चल कर मेघावती सुकर्णोपुत्री के नाम से इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनीं।
* इस घटना के बाद नेहरू तीसरी दुनिया या थर्ड वल्र्ड के और विशेष कर भारत के आसपास के देशों के नेता के रूप में उभरे। जब नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया तो पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा के साथ साथ इंडोनेशिया भी भारत के साथ सह-आयोजक बना। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया ने इसे जकार्ता के पास बांडुंग में आयोजित भी किया।
* बीजू पटनायक को इंडोनेशिया ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ‘भूमि-पुत्र’ तथा मानद नागरिकता दे कर सम्मानित किया।
 

- विकास बहुगुणा

‘सुप्रीम कोर्ट के पांच जज कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निराश किया है और प्रशांत भूषण ने भी अपने ट्वीट्स में यह बात कही है. दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने कहा है कि शीर्ष न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है. इनमें से दो ने यह टिप्पणी तब की जब वे कुर्सी पर थे. सात ने यह बात अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद कही. मेरे पास उन सबके ये बयान हैं. मैंने खुद 1987 में भारतीय विधि संस्थान में एक भाषण दिया था...’

ठीक यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को रोक दिया. यह बीते हफ्ते की बात है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अदालत अटॉर्नी जनरल से मामले के गुण-दोष के बारे में नहीं जानना चाहती. मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का था जिसमें वह चर्चित अधिवक्ता प्रशांत भूषण को दोषी ठहरा चुका है. इससे पहले अटॉर्नी जनरल अदालत से अपील कर चुके थे कि प्रशांत भूषण को सजा न दी जाए. उनका यह भी कहना था कि बतौर वकील प्रशांत भूषण ने बहुत अच्छे काम किए हैं.

लेकिन अदालत इस दलील से सहमत नहीं थी. जस्टिस अरुण मिश्रा का कहना था कि अच्छे काम का हवाला देकर गलत काम को ढका नहीं जा सकता. लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ने यह बताना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व जज और वे खुद भी ऐसा ही कर चुके हैं तो शीर्ष अदालत ने उन्हें आगे बोलने ही नहीं दिया. अदालत ने कहा कि केके वेणुगोपाल का बयान तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्रशांत भूषण अदालत के सामने दिए गए अपने बयान पर पुनर्विचार नहीं करते. इस बयान में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि उन्होंने जो कहा है वह सोच-समझकर कहा है और अदालत इसके लिए उन्हें जो चाहे सजा दे सकती है.

असल में जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का नोटिस भेजा था तब न्यायालय की अवमानना कानून 1971 के तहत एक नोटिस अटॉर्नी जनरल को भी भेजा गया था ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान से पहले केके वेणुगोपाल अपनी लिखित राय शीर्ष अदालत को सौंप चुके थे और उसमें भी उन्होंने प्रशांत भूषण को कोई सजा न देने की सलाह दी थी.

अटॉर्नी जनरल के इस रुख ने एक बड़े वर्ग को चौंकाया है. इसकी वजह यह है कि राज्यपाल की तरह संवैधानिक पद होने के बावजूद अटॉर्नी जनरल को राज्यपाल की तरह ही केंद्र सरकार का आदमी माना जाता है. वह सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में उसका सबसे बड़ा वकील होता है. उसकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जैसा कि बाकी ऐसी नियुक्तियों के मामले में होता है इसकी सिफारिश केंद्र सरकार करती है. यही वजह है कि संविधान में भले ही अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल तय न हो लेकिन अक्सर केंद्र की सरकार बदलने पर उसे भी बदल दिया जाता है. यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए उन अटॉर्नी जनरल को किसी भी अदालत में सुने जाने का अधिकार देता है जिन्हें सर्वोच्च अदालत ने बीच में ही चुप करवा दिया था.

रफाल सहित तमाम मामलों में प्रशांत भूषण मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनते रहे हैं. इससे पहले जब वे आम आदमी पार्टी में थे तब भी भाजपा और उसकी सरकार के लिए सरदर्द बने रहा करते थे. इसलिए कई लोग मान रहे थे कि अटॉर्नी जनरल अवमानना के इस मामले में उनके लिए सजा के पक्षधर होंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. केके वेणुगोपाल ने प्रशांत भूषण को सजा न देने की अपील तो की ही, अदालत के सामने उन्हीं बातों को भी दोहरा दिया जिनका जिक्र प्रशांत भूषण ने भी किया था.

सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. अलग-अलग लोग इसके अलग-अलग जवाब देते हैं. द वायर में अपने एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार वी वेंकटेशन कहते हैं, ‘अटॉर्नी जनरल इस मौके पर केंद्र सरकार के वकील के बजाय अपने पद के (वृहत्तर) दायित्व के हिसाब से काम कर रहे थे.’ यानी वे प्रशांत भूषण के मामले में देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होने की अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे जिसका काम सरकार या सुप्रीम कोर्ट को खरी सलाह देना है, भले ही यह उसे भाए या नहीं.

आज के राजनीतिक माहौल में यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन ऐसे उदाहरण अपवाद के तौर पर ही सही, पर रहे हैं. मसलन देश के पहले अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ (1950-1963) न्यायिक प्रशासन से जुड़े मामलों में खुलकर जवाहरलाल नेहरू सरकार की आलोचना करते थे. इसके चलते यह नौबत आ गई थी कि तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल के पद के विलय तक का प्रस्ताव दे दिया था. लेकिन इसका भारी विरोध हुआ क्योंकि अटॉर्नी जनरल का अलग पद बनाने का उद्देश्य ही यही था कि सरकार को कानूनी मामलों में एक निष्पक्ष और अराजनीतिक सलाह मिले.

उधर, बीबीसी से बातचीत में संविधान संबंधी मामलों के जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता संग्राम सिंह का मानना है कि प्रशांत भूषण के मामले में केके वेणुगोपाल का रुख बार और बेंच के बीच का मामला है जिसमें कभी-कभी टकराव हो जाता है.’ असल में बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) अवमानना के इस मामले में प्रशांत भूषण के साथ खड़ी है. अपने बयान में उसका कहना है, ‘ऐसे समय में जब नागरिक बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो आलोचनाओं से नाराज़ होने की बजाय उनकी जगह बनाये रखने से उच्चतम न्यायालय का कद बढ़ेगा.’ केके वेणुगोपाल लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं. यही वजह है कि कुछ लोग प्रशांत भूषण के मामले में उनके रुख को बिरादरी के भाव से भी प्रेरित मानते हैं.

और यह बिरादरी के व्यवहार से भी झलक जाता है. 41 बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर एक ‘बेहद सम्मानित’ अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी के प्रति ‘पूरी तरह से असम्मान’ दिखाने को लेकर अपनी निराशा जताई है. इनमें राजू रामचंद्रन और डेरियस खंबाटा जैसे दिग्गज भी शामिल हैं जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं. असल में अदालत ने अटॉर्नी जनरल को बोलने से तो रोका ही, दिन भर की कार्रवाई के रिकॉर्ड में से उनका जिक्र तक गायब कर दिया गया. इन सभी वकीलों का यह भी कहना है कि प्रशांत भूषण के मामले पर एक बड़ी बेंच में विचार होना चाहिए.

इसके अलावा 450 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर प्रशांत भूषण को लेकर शीर्ष अदालत के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की महानता में किसी आलोचना से उतनी कमी नहीं आई जितनी प्रशांत भूषण की आलोचना पर दी गई उसकी प्रतिक्रिया से आई है.

इस सबका नतीजा यह है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद को बुरी तरह उलझाता दिख रहा है. आलम यह है कि माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए प्रशांत भूषण लगातार कह रहे हैं कि वे कोई नरमी नहीं चाहते और अदालत उन्हें सख्त से सख्त सजा दे. लेकिन अदालत कह रही है कि वे सोचने के लिए थोड़ा और समय ले लें. इससे ऐसा लग रहा है कि शीर्ष अदालत के लिए न उगलते और न निगलते बनने वाली स्थिति हो गई है. जैसा कि एन वेंकटेशन कहते हैं, ‘प्रशांत भूषण, जिन्हें पिछले हफ्ते अपने दो ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जा चुका है, की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई उससे हैरानी होती है. क्या दोषी से ज्यादा अदालत सजा सुनाए जाने से बचना चाहती है?’

इसके चलते बहुत से लोग मानते हैं कि अब नतीजा जो भी आए, शीर्ष अदालत की प्रतिष्ठा पर एक और चोट पड़ना तय है. उनके मुताबिक अगर प्रशांत भूषण को सजा हुई तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना होगी और अगर नहीं हुई तो भी एक बड़े वर्ग में उसकी किरकिरी होना तय है क्योंकि वह इस चर्चित अधिवक्ता को पहले ही दोषी ठहरा चुका है.

अवमानना के इस मामले में प्रशांत भूषण को वकीलों का ही नहीं बल्कि पूर्व जजों का भी समर्थन मिल रहा है. कुछ दिन पहले उनके समर्थन में जो हस्ताक्षर अभियान चलाया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 पूर्व जजों ने भी दस्तखत किए थे. बीते महीने भी कई पूर्व जजों सहित 131 हस्तियों ने प्रशांत भूषण के समर्थन में बयान जारी किया था. पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने भी हाल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस कदर जल्दी दिखाकर दूसरे पक्ष को उसके अधिकार से वंचित किया है.

इसके अलावा सिविल सोसायटी से जुड़े संगठनों ने भी प्रशांत भूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख की आलोचना की है. मसलन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने अपने एक बयान में कहा है, ‘न्यायपालिका में जनता का भरोसा जनता के अधिकार सुनिश्चित करने से बनता है, अवमानना के कानून का इस्तेमाल करने से नहीं और वह भी ऐसे समय पर जब महामारी के चलते अदालत की गतिविधियां पहले से ही सीमित हैं और कई अहम मामलों की सुनवाई नहीं हो रही.’ दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह इस संगठन के एक्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हैं.

अकादमिक जगत की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं. द इंडियन एक्सप्रेस में अपने एक लेख में हैदराबाद स्थित नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा कहते हैं, ‘11 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चार सबसे वरिष्ठ जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायपालिका की विश्वसनीयता दांव पर है. उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका एक सफल लोकतंत्र की कसौटी है और इसके बिना लोकतंत्र नहीं बच सकता. सुप्रीम कोर्ट ने तब खुद और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर लगा इतना बड़ा आरोप सह लिया. अब वह एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के ट्टीट की उपेक्षा नहीं कर पा रहा.’

इसके अलावा कई राजनेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है. शशि थरूर से लेकर सीताराम येचुरी और डी राजा तक अलग-अलग पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले इन राजनेताओं का मानना है कि प्रशांत भूषण देश की सर्वोच्च अदालत के जमीर को जगाए रखने वाले शख्स हैं और उनके खिलाफ इस फैसले का अभिव्यक्ति और असहमति की आजादी पर बहुत बुरा असर होगा.

इसके अलावा इस प्रकरण के दौरान अवमानना को लेकर अतीत में सुप्रीम कोर्ट की उदारता के उदाहरण भी दिए जा रहे हैं. मसलन 1999 की वह घटना जब आउटलुक पत्रिका में छपा अरुंधति रॉय का एक लेख विवाद का कारण बन गया था. बुकर विजेता इस चर्चित लेखिका ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें नर्मदा पर बन रहे सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने पर लगी रोक हटा दी गई थी. इस मामले में भी अवमानना की मांग हुई. लेकिन अरुंधति रॉय के लेख पर नाखुशी और इससे असहमति जताने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत के तत्कालीन जस्टिस एसपी भरुचा का कहना था, ‘अदालत के कंधे इतने विशाल हैं कि ऐसी टिप्पणियों से उस पर फर्क नहीं पड़ता और फिर यह बात भी है कि इस मामले में हमारा ध्यान विस्थापितों के पुनर्वास और राहत के मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए.’ सवाल उठ रहा है कि अब उन विशाल कंधों को क्या हो गया है.

यानी देखा जाए तो प्रशांत भूषण के मामले में हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर एक तरह का नैतिक दबाव बन गया है. जानकारों के मुताबिक यही वजह है कि उसने प्रशांत भूषण को दोषी मान लेने के बाद भी उनकी सजा पर राय लेने के लिए अटॉर्नी जनरल को अदालत में बुलाया. यह अलग बात है कि इससे बात और उलझती दिख रही है. अब सबकी नजरें कल के दिन पर हैं जिसे शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के लिए मुकर्रर किया है.(satyagrah)

- सलमान रावी

आम और ख़ास, सबकी रूचि कांग्रेस की आंतरिक बैठक पर बनी रही. वैसी ही उत्सुकता जैसी कि चर्चित सीरीज़, 'गेम ऑफ़ थ्रोन्स' को लेकर बनी रही.

कई सालों तक कांग्रेस को कवर करने वाले टेलीग्राफ़ अख़बार के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार झा ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी अपनी अहम आंतरिक बैठक 'वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग' के ज़रिये करती है और उसकी 'गुप्त कार्यवाही' की पल-पल की 'रनिंग कमेंटरी' लगभग हर मीडिया पर चल रही थी. वो लिखते हैं कि "ये दिवालियापन है.'

झा के ट्वीट में संकेत साफ़ हैं. वो ये कि आंतरिक बैठकों की पल पल की जानकारी आम होती रहे तो वो संगठन और उसे चलाने वालों के बारे में बहुत कुछ कहती है.

आख़िर ऐसा कैसे हुआ कि भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल का ये हाल हो गया जब ना वो कोई आत्ममंथन करने की स्थिति में है और ना ही वो कोई ठोस फ़ैसला लेने की हालत में ही नज़र आ रही है. एक लंबे अरसे से कांग्रेस, नेतृत्व के सवाल पर अंदरूनी खींचतान से रूबरू होती रही है.

जिस उद्देश्य से कांग्रेस का गठन किया गया था वो थी आज़ादी. आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा के लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे. इसमें वामपंथी, दक्षिणपंथियों के अलावा मध्यमार्गी भी शामिल थे.

राजनीतिक विश्लेषक शिवम विज ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि आज़ादी मिलते ही महात्मा गांधी का सुझाव था कि कांग्रेस ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है इसलिए इसे अब एक सामाजिक संगठन के रूप में लोक कल्याण के काम करने चाहिए ना कि सत्ता के पीछे जाएँ.

विज कहते हैं कि जिस दल ने जवाहरलाल नेहरु, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गाँधी जैसे करिश्माई नेता दिए हों, आज नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर स्थिति है उस पार्टी के लिए.

लेकिन कांग्रेस पर नज़र रखने वालों को ये भी लगता है कि शुरू से ही गांधी परिवार का संगठन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबदबा बना ही रहा. जवाहरलाल नेहरु से जो कड़ी शुरू हुई उसमे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक आते हैं.

लेकिन वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा देते हुए किसी ग़ैर गांधी परिवार वाले नेता को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की थी जो बाद में उनकी बहन और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दोहराया.

मगर कांग्रेस की राजनीति को क़रीब से समझने वालों को लगता है कि गांधी परिवार से अलग अगर किसी भी नेता के हाथों में संगठन की कमान आती है तो वो उसके लिए काँटों वाला ताज ही साबित होगा क्योंकि इसके कई उदाहरण हैं.

कुल मिलाकर कांग्रेस के 13 अध्यक्ष रह चुके हैं जो गाँधी परिवार के नहीं थे. लेकिन संगठन चलाना इनके लिए तबतक चुनौती रही जबतक वो पद पर बने रहे.

मिसाल के तौर पर जीवटराम भगवान दास कृपलानी आज़ादी के बाद तब कांग्रेस के अध्यक्ष बने जब जवाहरलाल नेहरु प्रधानमंत्री बन गए थे.

बाद में कृपलानी, नेहरु के सबसे बड़े आलोचक बने जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि बेशक वो पार्टी के अध्यक्ष थे, मगर उनके अधिकार सीमित ही थे क्योकि संगठन के भी बड़े फैसलों में प्रधानमंत्री का दख़ल रहता था.

फिर वर्ष 1950 में नेहरु के ज़बरदस्त विरोध के बावजूद पुरुषोत्तम दस टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष बने. कांग्रेस का एक धड़ा उन्हें रूढ़िवादी मानता था.

मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके ज़बरदस्त समर्थक थे. ये कहा जाता है नेहरु के इतने विरोध के बावजूद टंडन इसलिए जीत गए क्योंकि उनके साथ पटेल थे.

टंडन के अध्यक्ष बनने की वजह से जवाहरलाल नेहरु ने कांग्रेस कार्यकारी समिति से इस्तीफ़ा भी दे दिया था.

बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ तो खुद टंडन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और जवाहरलाल नेहरु वर्ष 1951 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए और साथ साथ प्रधानमंत्री भी बने रहे. यानी संगठन और सत्ता, दोनों उनके पास आ गए. वो 1954 तक इस पद पर बने रहे.

फिर यू एन ढेबर चार सालों तक अध्यक्ष रहे लेकिन उन्हें नेहरु का ही करीबी माना जाता रहा. वो चार सालों तक इसी पद पर बने रहे.

लेकिन इसी बीच इंदिरा गाँधी को 1959 में इस पद के लिए चुन लिया गया और कांग्रेस के पुराने लोग बताते हैं कि खुद जवाहरलाल नेहरु उनका मार्गदर्शन करते थे.

फिर भी अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इंदिरा गांधी ने फिर से अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था.

वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष ने इंदिरा गांधी पर किताब लिखी है. बीबीसी से बात करते हुए वो कहती हैं इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी को चुनाव हारने वाले नेता के रूप में देखा जाता है. वो मानती हैं कि कमज़ोर कांग्रेस की वजह से ही विपक्ष भी कमज़ोर है.

उनका कहना था,"कांग्रेस ने कई करिश्माई और कद्दावर नेता देखे हैं जिनकी मास अपील थी. नौबत यहाँ तक आ गई है कि खुद राहुल गाँधी अमेठी का चुनाव हार गए जो सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती थी. हालांकि राहुल की तुलना में सोनिया गाँधी ने वर्ष 2004 और वर्ष 2009 का चुनाव जीतकर दिखा दिया कि वो ज्यादा परिपक्व नेता हैं."

इंदिरा गाँधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद 1960 में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और वो तीन साल तक इस पद पर भी रहे.

लेकिन जानकार बताते हैं कि 1964 में चुने गए के कामराज का कार्यकाल सबसे चुनौती भरा रहा क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरु का निधन हुआ और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनानने के लिए सभी नेताओं को विश्वास में लिया.

कामराज के कार्यकाल में लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हुआ लेकिन मोरारजी देसाई के वरिष्ठ होने के बावजूद इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति बनी.

वर्ष 1969 में जब एस निजलिंगप्पा और इंदिरा गांधी के बीच विचारों की लड़ाई शुरू हो गयी. स्वतंत्र विश्लेषक कहते हैं कि इंदिरा गांधी भी चाहती थीं कि अधिकार उनतक ही केंद्रित रहे. इस लिए कांग्रेस का आख़िरकार बँटवारा हो गया और इंदिरा गांधी के गुट ने जगजीवन राम को अध्यक्ष चुना.

शिवम विज कहते हैं कि जगजीवन राम के बाद जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी शंकर दयाल शर्मा और देवकांत बरुआ, वो इन्दिरा गांधी के करीबी ही थे. बरुआ ने तो वो मशहूर नारा तक दे डाला था जब उन्होंने कहा था : "इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा".

हालांकि आपातकाल के दौरान मिली हार के बाद इंदिरा गांधी ने अपने अंतिम वक़्त तक पार्टी की कमान खुद संभाल रखी थी.

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी प्रधानमंत्री भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी. लेकिन 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने जबकि राजीव गांधी अपनी हत्या तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे.

राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी ख़ुद भी राजनीति में आना नहीं चाहती थीं और ना ही वो चाहती थीं कि उनके परिवार से कोई भी राजनीति में आये.

वर्ष 1992 में पार्टी की कमान पीवी नरसिम्हा राव के हाथों में आई. ये पहला मौक़ा था जब न संगठन और ना ही सरकार में गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद था.

लेकिन पार्टी में नरसिम्हा राव के विरोधियों ने सोनिया गांधी को राजनीति में आने को मजबूर कर किया. लेकिन तबतक सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे.

संयोग था कि केसरी के कार्यकाल में सिर्फ 6 महीनों में कांग्रेस की दो सरकारें गिर गयीं और इसका ठीकरा सीताराम केसरी के नेतृत्व पर फोड़ा गया.

वर्ष 1998 में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली और वो सबसे लंबे काल तक अध्यक्ष रहीं.

राहुल गांधी 2017 में अध्यक्ष बने और तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई. फिर भी 2019 के आम चुनावों में हार के बाद उन्होंने पद से हटने की पेशकश की और गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य नेता के हाथ में संगठन की कमान सौंपने की सिफ़ारिश की.

आलोक मेहता कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के सम्पादक रह चुके हैं. बीबीसी के साथ बातचीत के दौरान वो कहते हैं कि अगर गांधी परिवार के अलावा किसी नेता को संगठन की कमान सौंपी भी जाती है तो ये अटकलें भी जारी रहेंगी कि उस नेता की बागडोर गांधी परिवार के हाथों में ही होगी.

उनका कहना है कि जो भी इस पद पर आयेगा इसकी पूरी संभावना है कि वो गाँधी परिवार की पसंद का नेता ही होगा.

हालांकि सागरिका घोष कहती हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये भी कांग्रेस की बड़ी भूल होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है. अगर कांग्रेस दोबारा अपनी पुरानी साख हासिल करना चाहती है तो उसे ऐसे चेहरे आगे करने होंगे जो जनता में लोकप्रिय हैं.

घोष के अनुसार कांग्रेस का मौजूदा संगठन विपक्ष की भूमिका भी सही तौर पर निभा नहीं पा रहा है जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस संघर्ष कर सकती थी.

वो कहती हैं,"संघर्ष ट्विटर की बजाय सड़कों पर होना चाहिए और वो भी जन सरोकार के मुद्दों को लेकर. मुद्दे विपक्ष को थाली में परोसे हुए मिले हैं. चाहे वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, बेरोज़गारी हो या फिर महामारी पर ठोस क़दम नहीं उठा पाने की बात हो. विपक्ष ने कुछ नहीं किया."

उनका मानना है कि कांग्रेस को चाहिए कि नयी पौध को आगे करे और भारतीय जनता पार्टी की तरह पुराने लोगों के लिए मार्ग दर्शक मंडल बनाए.(bbc)

प्रकाश दुबे

चुनाव आयोग की छटपटाहट से छूटकर  अशोक लवासा  एशियन विकास बैंक गए। एडीबी से लौटने वाले दिवाकर गुप्ता की अगवानी का इंतजाम रिजर्व बैंक आफ इंडिया के काबिल गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले से कर रखा है। कोरोना महामारी के कारण बड़े बड़े परेशान हैं। कर्ज  चुकता नहीं कर पाने वाले इन बड़ों की परेशानी का समाधान तलाश करने के लिए रिजर्व बैंक ने महारथी विशेषज्ञों की समिति बनाई है। गुप्ता इस विशेषज्ञ समिति में गुप्ता बहैसियत विशेषज्ञ शामिल होंगे।  जिन दिनों शक्ति कांत दास देश के वित्त सचिव थे, उन दिनों  दिवाकर स्टेट बैंक से एडीबी में भेजे गए थे। कुंदापुर वामन कामथ समिति के अध्यक्ष हैं। अजी, कामथ को नहीं जानते? वही, कई शून्य वाली योजना का मखौल उडऩे पर, जिन्हें निर्मला सीतारामन की जगह  वित्त मंत्री बनाए जाने की चर्चा गरम थी।  के वी कामथ को ब्राजील, रूस, भारत, चीन,दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स में जि़म्मेदारी सौंपी गई थी। अम्बानी परिवार के मित्र कामथ के कामकाज से प्रधानमंत्री परिचित भी हैं और प्रभावित भी।

हरियाणा में वक्रतुंड

ताकतवर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति ने गलबहिंयां यार नरेन्द्र मोदी से दो पहिया वाहनों के आयात पर शुल्क कम करने की सिफारिश की। दुनिया की संभवत: सबसे महंगी हार्ले डेविडसन को भारत में अधिक मुनाफा दिलाना था। खड़ी बाइक पर विराजमान अतिविशिष्ट की छवि सार्वजनिक होने पर बखेड़ा हो चुका है। तस्वीर पर फब्ती कसने वाले वकील प्रशांत भूषण कटघरे में खड़े हैं।  पौराणिक अप्सरा मेनका विश्वामित्र को छोडक़र चल दी थी। इस कंपनी ने भारत छोडऩे का मन बना लिया है। कारखाने पर ताला लगने पर  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल  को आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। प्रचार में दम लगाने के बावजूद कोरोना काल में रोजाना एक बाइक नहीं बिकी। दम भाई किसके? दम लगाई लेकिन अब...।

विघ्नहर्ता और मूषक

तेज़तर्रार लोकदलवादी सत्यपाल मलिक जम्मू-कश्मीर को भारत में मिलाने के बाद जिला स्तर के गोवा राज्य फेंके गए। साल भर पूरा करने से पहले बादलों के घर मेघालय उड़े। केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने नौकरशाह गिरीश चन्द्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक बनाए गए हैं। अपनी अपनी किस्मत। मलिक प्रधानमंत्री के चुनावी राज्य के राजनीतिक हैं। मुर्मू उनके गृहराज्य के आइएएस। सीएजी देश के हिसाब किताब की जांच पड़ताल का सबसे बड़ा अधिकारी है। मूर्मू के कामों की झलक पाकर उनकी जिम्मेदारी का अनुमान लगाना आसान होगा।  सुपुर्द चालू साल के अंदर सीएजी को कई बड़ी योजना के खर्च की आडिट करनी है। मसलन- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना आदि आदि। और हां, कोरोना काल में खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों की  जांच भी होनी है।

स्वराज द्वीप में श्रीगणेश

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्र कर स्वराज द्वीप नाम करण किया। स्वराज नाम सरकारी कागज़ात में दर्ज कराने में आज़ाद भारत को सत्तर साल लगे।स्वतंत्रता दिवस से पांच दिन पहले  प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बटन दबाकर चेन्नई से अंडमान को जोडऩे वाली संचार योजना का श्री गणेश किया था।  इस उपलब्धि की स्वतंत्रता दिवस पर जानकारी दी। लक्षद्वीप भी इसी तकनीक से जोडऩे का ऐलान किया।

परियोजना के उद्घाटन से लेकर लाल किले का कंगूरा चढऩे तक किसी ने प्रधानमंत्री को   द्वीप समूह में इंटरनेट की सही स्थिति की जानकारी नहीं दी। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए द्वीपवासी दूरदर्शन और आन लाइन मीडिया टटोलते रहे। सुस्त इंटरनेट ने तेज गति से चलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। विकास की मीठी बातें सुनने वाले काला पानी के निवासियों ने संचार मंत्री और भारत संचार निगम से गुहार लगाई- इंटरनेट की गति बढ़ाने वाला बटन दबाना भूल गए क्या? 

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। द्रमुक की नेता कनिमोझी ने मांग की है कि सरकार उन्हें तुरंत मुअत्तिल करे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो उनका भाषण हिंदी में नहीं सुनना चाहे, वह बाहर चला जाए। वे देश के आयुर्वेदिक वैद्यों और प्राकृतिक चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे। इस सरकारी कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 300 लोग भाग ले रहे थे। उनमें 40 तमिलनाडु से थे।

जाहिर है कि तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन इतने लंबे अर्से से चला आ रहा है कि तमिल लोग दूसरे प्रांतों के लोगों के मुकाबले हिंदी कम समझते हैं। यदि वे समझते हैं तो भी वे नहीं समझने का दिखावा करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए ? कोटेचा को चाहिए था कि वे वहां किसी अनुवादक को अपने पास बिठा लेते। वह तमिल में अनुवाद करता चलता, जैसा कि संसद में होता है। दूसरा रास्ता यह था कि वे संक्षेप में अपनी बात अंग्रेजी में भी कह देते लेकिन उनका यह कहना कि जो उनका हिंदी भाषण नहीं सुनना चाहे, वह बाहर चला जाए, उचित नहीं है। यह सरकारी नीति के तो विरुद्ध है ही, मानवीय दृष्टि से भी यह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी और डॉ. राममनोहर लोहिया अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के प्रणेता थे लेकिन गांधीजी और लोहियाजी क्रमश: ‘यंग इंडिया’ और ‘मेनकांइड’ पत्रिका अंग्रेजी में निकालते थे।

उनके बाद इस आंदोलन को देश में मैंने चलाया लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरु विवि और दिल्ली में विवि में जब व्याख्यान देता था तो मेरे कई विदेशी और तमिल छात्रों के लिए मुझे अंग्रेजी ही नहीं, रुसी और फारसी भाषा में भी बोलना पड़ता था। हमें अंग्रेजी भाषा का नहीं, उसके वर्चस्व का विरोध करना है। राजेश कोटेचा का हिंदी में बोलना इसलिए ठीक मालूम पड़ता है कि देश के ज्यादातर वैद्य हिंदी और संस्कृत भाषा समझते हैं लेकिन तमिलभाषियों के प्रति उनका रवैया थोड़ा व्यावहारिक होता तो बेहतर रहता। उनका यह कहना भी सही हो सकता है कि कुछ हुड़दंगियों ने फिजूल ही माहौल बिगाडऩे का काम किया लेकिन सरकारी अफसरों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। यों भी कनिमोझी और तमिल वैद्यों को यह तो पता होगा कि कोटेचा हिंदीभाषी नहीं हैं। उन्हीं की तरह वे अहिंदीभाषी गुजराती हैं। उनको मुअत्तिल करने की मांग बिल्कुल बेतुकी है। यदि उनकी इस मांग को मान लिया जाए तो देश में पता नहीं किस-किस को मुअत्तिल होना पड़ेगा।

कोटेचा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी बढिय़ा नहीं बोल पाता हूं, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। जब तक देश में अंग्रेजी की गुलामी जारी रहेगी, मु_ीभर भद्रलोक भारतीय भाषा-भाषियों को इसी तरह तंग करते रहेंगे। कनिमोझी जैसी महिला नेताओं को चाहिए कि वे रामास्वामी नाइकर, अन्नादुराई और करुणानिधि से थोड़ा आगे का रास्ता पकड़ें। तमिल को जरुर आगे बढ़ाएं लेकिन अंग्रेजी के मायामोह से मुक्त हो जाएं।

(नया इंडिया की अनुमति से)

- ललित मौर्य

वैज्ञानिकों के अनुसार बिल्डिंग्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहां आद्रता 40 फीसद से कम होती है, वहां कोरोनावायरस आसानी से फैल सकता है। यह चौंका देने वाली जानकारी भारत और जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किए एक नए अध्ययन में सामने आई है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अस्पताल, स्कूलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार्यालयों में जहां ज्यादा लोग हो वहां आद्रता का स्तर कम से कम 40 फीसदी बनाए रखने की सलाह दी है। 

यह शोध जर्मनी के लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रोपोस्फेरिक रिसर्च और नई दिल्ली में सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जोकि जर्नल एयरोसोल एंड एयर क्वॉलिटी रिसर्च में छपा है। वैज्ञानिकों का मानना है पांच माइक्रोमीटर की छोटी बूंदें हवा में लगभग नौ मिनट तक तैर सकती हैं। ऐसे में जिन स्थानों पर आद्रता का स्तर 40 से 60 फीसदी के बीच होता है, वहां नमी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वायरस नाक में मौजूद श्लेष्मा झिल्ली से आगे नहीं जा पाता। ऐसे में वायरस का प्रसार भी रुक जाता है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर जहां अधिक संख्या में लोगो हो वहां आद्रता के निर्धारित स्तर को बनाए रखना अत्यंत जरुरी है। 

अध्ययन में क्या कुछ आया सामने

इस शोध से जुड़े शोधकर्ता अजीत अहलावत ने बताया कि एयरोसोल के अध्ययन में यह हवा में आद्रता की मात्रा मायने रखती है। उनके अनुसार आद्रता (नमी) बूंदों में मौजूद वायरस और सूक्ष्मजीवों के व्यवहार पर असर डालती है। सतह पर मौजूद वायरस का बने रहना और खत्म होना, आद्रता से प्रभावित होता है। इसके साथ ही आद्रता शुष्क हवा में वायरस के प्रसार को भी प्रभावित करती है। अहलावत ने समझाया, "अगर घर के अंदर हवा में मौजूद नमी 40 फीसदी से कम है, तो संक्रमित लोगों द्वारा उत्सर्जित कण कम पानी सोखते हैं, हल्के रहते हैं, और ज्यादा देर तक हवा में मौजूद रहते हैं। जिससे उनके स्वस्थ लोगों में पहुंचने की संभावना भी अधिक होती है।" 

इसके साथ ही हवा के शुष्क होने पर नाक में मौजूद श्लेष्मा झिल्ली आसानी से वायरस को अवशोषित कर लेती है और शरीर में जाने देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दियों का मौसम आने वाला है ऐसे में यह शोध मायने रखता है क्योंकि सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कमरों में रहेंगें जहां वातावरण में नमी कम होगी। इसी तरह ठन्डे इलाकों में भी घर के अंदर हवा बहुत शुष्क होती है, जिससे इस वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है।

जबकि इसके विपरीत यदि नमी अधिक होती है तो बूंदे बहुत तेजी से बढ़ती है और जल्द जमीन पर गिर जाती हैं। जिससे इनके स्वस्थ लोगों की सांस में पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। 

एयर कंडीशन का बहुत ज्यादा उपयोग भी है हानिकारक 

इस शोध से जुड़े एक अन्य वैज्ञानिक सुमित कुमार मिश्रा जोकि नई दिल्ली स्थित सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से सम्बन्ध रखते हैं ने बताया कि आद्रता के इस स्तर को बनाए रखने से न केवल कोविड-19 बल्कि कई अन्य वायरल बीमारियों जैसे मौसमी फ्लू से भी बचा जा सकता है। ऐसे में भविष्य में कमरे के अंदर तापमान से जुड़े दिशानिर्देशों में इसे भी शामिल किया जाना चाहिए।  

शोधकर्ताओं ने चेताया है कि जहां एक तरफ ठन्डे क्षेत्रों में आद्रता के स्तर को बनाए रखना जरुरी है। वहीं गर्म इलाकों में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए की एयर कंडीशनिंग की मदद से कमरों को बहुत ज्यादा ठंडा न किया जाए। क्योंकि जब हवा बहुत ज्यादा सर्द हो जाती है तो वो हवा और उसमें मौजूद कणों को शुष्क बना देती है। जिससे यह शुष्क कण बहुत देर तक हवा में मौजूद रहते हैं।

दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इससे हो चुके हैं पीड़ित

दुनिया भर में यह वायरस 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले चुका है, जबकि इसकी वजह से अब तक 797,601 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में अब तक कोरोना के 29,05,823 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क का उपयोग आदि उपायों को अपनाने की पहले ही सलाह दी जा रही है। यह नया शोध बिल्डिंग्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम से कम 40 फीसदी की नमी को बनाए रखने की सलाह देता है जिससे बंद जगहों पर जहां मास्क का उपयोग सीमित है वहां भी इस वायरस के प्रसार को रोका जा सके।(downtoearth)

- मृणाल पाण्डे

इक्कीसवीं सदी का दूसरा दशक अब समाप्ति पर है। विश्वव्यापी महामारी और तेजी से बदलते पर्यावरण ने दुनिया को एक बार फिर युद्ध और विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। जिधर तक निगाह जाती है, अ-शांति की नई भूमिकाएं बन रही हैं। रंगभेद, नस्ल वैमनस्य, धार्मिक कट्टरपंथिता और दुनिया का इकलौता आर्थिक ध्रुव बनने की अश्लील उतावली उफान पर है। जाहिर है कि अपने तमाम तकनीकी विकास, राजनीतिक, आर्थिक और दार्शनिक चिंतन के बावजूद इक्कीसवीं सदी भी युद्ध, बेपनाह पैसा कमाई की हवस और कलह को बेमतलब बनाने वाली मानसिकता नहीं रच पाई है। दहलीज पर खड़े अमेरिकी चुनावों ने कई गड़े मुर्दे उखाड़े हैं जिनमें से गत चुनावों में ट्रंप द्वारा नई तकनीकी और पुतिन की मदद से प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रचे गलतबयानी के चक्रव्यूह बनाना भी शामिल है। उसी नई तकनीकी पर फेसबुक और वाट्सएप की मार्फत हमारे लोकतंत्र में भी राजनीतिक दलों के दबाव से प्रतिबंधित दुर्भावनामय टिप्पणियों पर रोक लगाने-नलगाने को लेकर नागरिकों की निजता सुरक्षा पर तीखे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार एक विदेशी अखबार के आरोप को गलत कह रही है कि फेसबुक की भारतीय प्रमुख ने चुनावों के दौरान कुछ विद्वेषी टिप्पणियों को न हटाने के आदेश दिए थे क्योंकि उनका खुद राजनीतिक दल विशेष से पारिवारिक धरातल पर जुड़ाव था। खुद कंपनी की तरफ से भरोसेमंद जवाब जब आएगा, तब आएगा लेकिन यह अनायास नहीं कि अमेरिका में भी उसके कामकाज की महीन जांच हो रही है। इस वाकये ने सभी उपभोक्ताओं को याद दिलाया है कि आज नहीं तो कल, उनके निजी डेटा का उनकी जानकारी बिना व्यावसायिक इस्तेमाल होना लगभग तय है। तमाम दैनिक व्यस्तताओं, पुरानी कट्टरपंथिता और नई तकनीकी मजबूरियों के उभार के बीच लोकतंत्रों के मीडिया और राजनीति में आज मनुष्यकी निजी आजादियों के लिए कोई गहरा सम्मान या सुरक्षित जगह वैसे भी इन दो दशकों में कहां बची है?

यह साल जाते-जाते बताता है कि जो जीवनशैली और बाहर से आयातित सूचना प्रसार तकनीकी पिछले बीस सालों में हमने बांहें पसार कर अपनाई है, उनसे चुनावी राजनीति और गंदली और अपारदर्शी हो जाने का भारी खतरा है। और दुनिया के हर लोकतंत्र में कोविड के पैर पसारने के बाद से मीडिया द्वारा मतदाता को सभ्य और समझदार बनाने के बजाय सभ्यता की बुनियाद: कला, दार्शनिक विचार और भाषा पर खुले संवाद के लिए जगह या अभिव्यक्ति की आजादी तेजी से कमजोर की जा रही है। कोविड के लॉकडाउन ने मिलेनियल पीढ़ी को भी जिसकी खुद से सोचने की क्षमता लगातार कम होती गई थी, जीवन में पहली बार असली अकेलेपन से परिचित करा दिया है। मानसिक संतुलन खो कर अचकचाए बुजुर्ग ही नहीं, बीसेक बरस के युवा भी पा रहे हैं कि बेदिमाग अकेलेपन को ओटीटी की धाराप्रवाह फिल्में देख कर या ऑनलाइन ऑर्डर की गई चीजों से नहीं भरा जा सकता। नई सदी के सारे वैभव और उदासी को एक साथ अनुभव करने वाले वे अमीर और प्रोफेशनल लोग भी खुद को प्रेम और विश्वास से रहित पा रहे हैं। सड़क से स्कूली बच्चे तक- सब कहीं अनिद्रा जनित बीमारियां, मानसिक अवसाद, और आत्महत्या के विचार बढ़ रहे हैं। इसकी कई विचलित करने वाली खबरें इधर हर छोटे-बड़े शहर से लगातार मिल रही हैं। कभी चहकता रहा बॉलीवुड भी इसका अपवाद नहीं।

जब मनुष्य उदासी और अकेलेपन के बीच ईमानदारी से अपने जिये जीवन पर सोचता है, तो उस समय साहित्य और कलाओं का महत्व समझ आता है। अफसोस यह कि हमारी पिछले दशकों की राजनीति, पारिवारिक जीवनशैली, शिक्षा पद्धति और भाषाई सिकुड़न ने अधिकतर भारतीयों के लिए इनपर आजादी के शुरुआती दिनों की तरह कई पीढ़ियों, कलाकारों और राजनेताओं के एकजुट होकर खुलेपन से विचार साझी करना असंभव बना दिया है। बड़े लोग मीडिया पर शिक्षा के माध्यम से लेकर किसी फिल्मी सितारे की आकस्मिक मौत तक पर विचार करने बैठें, तो राजनीति पर काबिज धरतीपुत्रों के बीच तुरंत क्षेत्रीय तलवारें म्यानों से निकलने लगती हैं। और देश का ध्यान लोकतंत्र, कला या साहित्य की दशा-दिशा के बजाय क्षेत्रीय अपने-परायेपन पर भटक जाता है। हिंदी दक्षिण के लिए पराई है। सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती फिल्म स्टारों से पहले बिहारी-बंगाली हैं। किसी सूबे में थानेदारों की जातिकी तालिका बनाई जाने का आदेश सुनाई देता है तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनके राज्य में आगे से सरकारी नौकरियां केवल प्रदेश के लोगों के वास्ते ही आरक्षित होंगी। ऐसे माहौल में व्यास, कबीर, तुलसी, अष्टछाप कवियों, दक्षिणी अलावार संतों, जायसी, खुसरो, गालिब, मीर की रचनाएं जो सदियों से सारे भारत में सबके सुख-दुख की भाषा बनी हुई हैं, को पढ़ने-पढ़ाने की बात करने वाला पागल मानलिया जाए तो अचंभा क्या?

आज के माहौल में जब हम सुनते हैं कि कई भाषाओं के उदारवादी साहित्य को शिक्षा और सरकारी सोच से बुरी तरह बेदखल किया जा रहा है, तो यह लेखिका एक तरह से तो सुरक्षित अनुभव करती है कि अब हम अपनी कला की दुनिया में निरापद होकर रह सकते हैं। पर पहले केवल अंत:करण में जगमगाते इस अद्भुत घर में आज सेंधमारी या उपभोक्तावाद की घुसपैठ की आशंका बनचली है। उधर, राज-समाज से जुड़े एक पत्रकार के दिल में यह सवाल भी रह-रहकर सर उठाता है कि कोविड का उफान उतरने पर स्थानीयता में किसी तरह की गहरी जड़ों से रहित हमारी नई पीढ़ी में नई ग्लोबल व्यवस्था में राजनीति से सामाजिक जीवन तक में सही भागीदारी करने लायक कितनी योग्यता होगी? क्या भारत को हर कीमत पर ग्लोबल ताकत बनाने का मतलब इतना ही बचा है कि हम सिर्फ आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक तरक्की को ही राष्ट्र की तरक्की मानलें? हाशिये का समाज बेदखल होता रहे, गांव, वन, पहाड़- सब विकास के सुरसा मुख में समाते चले जाएं, निजीकरण के तहत आते जा रहे आरोग्य और शिक्षा केवल उनको मिले जो इसकी वाजिब कीमत दे सकें, तो कुछ सालों बाद हम कहां होंगे? प्लास्टिक के पेड़, नायलॉन के फूल, रबर की नकली चिड़ियां ही नहीं, ट्विटर, फेसबुक की भाषा और कथनियां, टीवी की बेबुनियाद खरीदी बेची जा रही बहसें और सीरियल- सभी हमारे संभावित मानसिक पतन का जीता-जागता प्रमाण बन चले हैं। अचरज नहीं कि महामारी के बीच भी आभासी मनोरंजन व्यवसाय इकलौता उद्योग है जो घर कैद भोगते परिवारों के बीच खूब फलता- फूलता रहा है। और यह कतई अकारण नहीं कि सरकारें जनभावना के सबसे उच्छृंखल पक्ष से जुड़े इस क्षेत्र का अब जमकर राजनीतिक इस्तेमाल कर रही हैं। 90 के दशक मंदिर निर्माण का माहौल रचने में राम और कृष्ण की जिन शालीन छवियों को धर्म ग्रंथों से निकाल कर छोटे पर्दे पर लाया गया था, उनकी भारी भूमिका रही। इस नई बुद्धिहीनता के बीच पुनरुत्थानवाद से अंधा लगाव फिर लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐनलॉक डाउन के बीच भी भूमिपूजन से पहले इन छवियों को बार-बार दिखाया गया। क्योंकि पुनरुत्थानवाद का डायनामो है देश की जनता को हिंदुत्व के खंभों: सतयुग, त्रेता या द्वापर की पुरानी दंतकथाओं, अंधविश्वासों के बीच लौटाना जब समाज जड़, स्त्री-शूद्र विरोधी और गो-ब्राह्मण पूजक था। इसीलिए इधर राजनीति में नेता और ग्लैमर जगत से खिलाड़ी तथा अभिनेता 90 के दशक की ही तरह दोबारा गले मिल रहे हैं। जन भावना के साथ हास्यास्पद होता यह खिलवाड़ दरअसल बहुत खतरनाक है। यह जनता में धार्मिक विवेक या वसुधैव कुटुंबकम के विचार का पुनर्जागरण नहीं, धार्मिक- राजनीतिक अज्ञान और नाटकीय मरीचिका का पुनरुत्थान है।

वसुधैव कुटुंबकम् का सही अर्थ इतिहास के मुर्दों और खंडहरों की तरफ देखना नहीं, जीवन की तरफ, समन्वय की तरफ मुड़ना होता है। भारत का इतिहास बौद्ध और बौद्ध पूर्व समय से लाखों हमलावरों, आतताइयों, युद्धों और रक्तपात से सना हुआ है। फिर भी अपने साहित्य और संस्कृति-लेखन की मदद से यह देश गांधी के आने तक कई-कई संस्कृतियों के मेल से बनी अहिंसा, शांति और आध्यात्मिक बोध की अपनी जड़ें हरी रख पाया। उनको अब चुनावी राजनीति की दुधारी तलवार और नई तकनीकी की मदद से काटना तकलीफदेह तो है ही, इस समय, जब सारी मनुष्य जाति खुद को और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा युद्ध लड़रही है, यह एक आत्मघाती कदम भी साबित होगा।(navjivan)

कैसे किया जाता हैै, VPN का इस्तेमाल

अगर कोई देश किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है तो तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं देते हैं। सामान्य तौर पर अगर आप कुछ वेबसाइटों का यूआरएल ओपन करेंगे, तो उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करते समय आपने कई बार वीपीएन के बारे में सुना होगा। सीधे-सीधे बोलें, तो वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इसका इस्तेमाल उन वेबसाइट्स को ओपन करने में किया जाता है जो इंटरनेट पर ब्लॉक की गयी होती हैं। 

आइये डिटेल जानते हैं-

वीपीएन के बारे में अगर गहराई से जानकारी ली जाए तो इसका इस्तेमाल तमाम बड़ी कंपनियां और यहां तक कि कई देश अपनी वेबसाइट के डाटा को सिक्योर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि इंटरनेट पर उनकी महत्वपूर्ण सूचनाएं चोरी न की जा सकें। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर यह साइट्स इतनी गुप्त होती हैं तो फिर जरूरत पड़ने पर इनके ओनर इसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो इसका जवाब यही है कि इसके लिए एक खास आईपी और यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से इसे एक्सेस किया जा सकता है। वर्तमान में कई कंपनियां फ्री में भी वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हालांकि अगर आपको रेगुलर और स्मूथ वीपीएन सर्विस चाहिए, तो कई कंपनियां इसके लिए चार्ज करती हैं पेड वीपीएन का यह फायदा होता है कि आपको ऐड फ्री एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही फ्री वीपीएन की तुलना में यहां से फ्री होता है ऐड फ्री! सॉफ्टवेयर डेवलपर के अनुसार, एक वीपीएन फ्री होने के बावजूद भी सेफ्टी के मामले में काफी एडवांस है और एक्सेस करने के लिए इन्हीं में से एक है ओपेरा का डेवलपर सॉफ्टवेयर। इन्टरनेट से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा और मीनू ऑप्शन में जाकर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहां आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आपको वीपीएन को इनेबल करना है। अब इसके बाद इस ब्राउजर में आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को आसानी से ओपन कर पाएंगे, जो सामान्य तौर पर ब्लॉक्ड होती हैं। न केवल कंप्यूटर में, बल्कि मोबाइल में भी आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको TouchVPN जैसे ऐप इंस्टाल करने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली अगर टच वीपीएन की बात करें तो, इसके लिए आपको लोकेशन सेलेक्ट करके कनेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद वीपीएन सक्रीय हो जायेगा।

- मिथिलेश कुमार सिंह

प्रभा साक्षी 

-सुसान चाको, ललित मौर्या 

सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त, 2020 को दिए अपने आदेश में साफ कर दिया है कि देश में कोरोनावायरस से निपटने के लिए अलग से नई राष्ट्रीय नीति बनाने की जरुरत नहीं है। कोर्ट इस मामले में सरकार को नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने और उसे लागु करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत पहले ही अलग-अलग आदेशों के अनुरूप 2019 में एक राष्ट्रीय योजना पहले ही लागु की जा चुकी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है। यह जनहित याचिका कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दायर की गई थी। जिसमें कोरोनावायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई योजना तैयार, अधिसूचित और लागू करने की मांग की गई थी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने इस महामारी से निपटने और जरुरी मदद देने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के उपयोग की भी मांग की थी। इसके साथ ही यह भी मांग की गई थी कि सभी व्यक्तियों/ संस्थानों से जो भी अंशदान और अनुदान कोविड-19 से निपटने के लिए दिया जा रहा है उसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में जमा कराया जाए। साथ ही अब तक इस उद्देश्य के लिए जो फण्ड पीएम केयर में डाला गया है उसे भी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में जमा कराया जाए। कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इस मांग को अस्वीकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और पीएम केयर दो अलग तरह के फण्ड हैं, जिनके उद्देश्य भी अलग हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार महामारी से लड़ने में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसमें नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों के अनुरोध पर फंड जारी किया जा रहा है।

आदेश के अनुसार पीएम केयर फंड एक अलग तरह का फण्ड है जोकि एक तरह का सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।

देश में 30 लाख से ज्यादा हो चुके हैं मामले

भारत ही नहीं दुनिया भर के सामने कोरोनावायरस एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह बीमारी दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। अकेले भारत में इसके 30,44,940 मामले सामने आ चुके हैं। इस संक्रमण से अब तक 56,706 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 69,239 नए मामले सामने आये हैं और 912 लोगों की मौत हुई। जबकि देश भर में 22,80,565 मरीज ठीक हो चुके हैं।

यदि राज्यस्तर पर देखें तो अब तक महाराष्ट्र में इसके 671,942 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 480,114 ठीक हो चुके हैं। जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जहां अब तक 373,410 मामले सामने आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर आंध्रप्रदेश है, जहां अब तक 345,216 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 271,876, उत्तरप्रदेश में 182,453, दिल्ली 160,016, पश्चिम बंगाल में 135,596, बिहार में 119,529, तेलंगाना में 104,249, असम में 89,468 जबकि गुजरात में भी अब तक संक्रमण के करीब 85,523 मामले सामने आ चुके हैं। (downtoearth)

-रश्मि सहगल

कोविड-19 महामारी डैने फैलाकर बढ़ रही है। इसकी रफ्तार ऐसी है कि कोई आश्चर्य नहीं कि इससे संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत अमेरिका को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच जाए। संक्रमण की स्थिति की पहचान और इससे बचाव के लिए 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप की घोषणा की गई थी। 2 अप्रैल को जब इसकी घोषणा की गई, वह पहले लॉकडाउन का नौवां दिन था। उस वक्त कोविड-19 के मामले काफी कम थे और अधिकांश लोगों को भरोसा था कि कुछ ही हफ्तों में इसकी बढ़ने की रफ्तार पर हम काबू पा लेंगे।

हमें बताया गया था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के खयाल से आरोग्य सेतु ऐप महत्वपूर्ण कदम होगा- इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने या होने पर सतर्क करने वाली सूचना मिल जाएगी। इस ऐप ने इस कदर आशा जगाई थी कि सिर्फ 13 दिनों के रिकॉर्ड समय में इसे पांच करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। यह पूरी दुनिया में डाउनलोड किया गया सबसे तेज ऐप बन गया। लगभग दस करोड़ लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं।

कोविड-19 से निबटने में टेक्नोलॉजी और डाटा प्रबंधन के मामलों की देखरेख करने वाले समूह 9 के चेयरमैन के तत्वावधान में 12 मई को हुई प्रेस मीट में एक अधिकारी ने बताया कि यह मोबाइल ऐप्लीकेशन संक्रमित व्यक्ति के आसपास होने की वजह से संक्रमण के संभावित खतरे को लेकर लगभग 1.4 लाख लोगों को चेतावनी दे चुका है और इसने देश में करीब 700 हॉटस्पॉट को लेकर सूचना जुटाने में मदद की है। आरोग्य सेतु आपके फोन के ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा का उपयोग करते हुए आपको संक्रमण के पहचाने जा चुके मामलों के डाटाबेस को स्कैन कर बताता है कि आप कोविड-19 वाले किसी व्यक्ति के आसपास हैं या नहीं। फिर, ये आंकड़े सरकार को दिए जाते हैं।

कई विशेषज्ञों ने इस बारे में चेताया है कि कोविड-19 के नए मामलों का पता लगाने के खयाल से ब्लूटूथ एप्लीकेशन किस तरह बेकार है। फिर भी, सरकार ने इस बात पर जोर देते हुए इसे आगे बढ़ाया कि अगर कोई व्यक्ति पिछले दो हफ्तों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, तो यह ऐप संक्रमण और निकटता के खतरे की गणना कर सकता है और वह इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को सलाह दे सकता है कि वह संक्रमण से किस तरह बचे। कुछ अन्य विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि आखिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी टेक्नोलॉजी डाउनलोड करने का अनुरोध क्यों किया जिसकी क्षमता को लेकर पूरी तरह प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। फिजीशियन और हार्वर्ड में मानवाधिकारों के लिए एफएक्सबी सेंटर के फेलो डॉ. सचित बल्सारी का कहना है कि अधिकांश देशों ने पाया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले ऐप काम नहीं करते और उन्होंने इसे वापस ले लिया है। वह कहते हैं कि ‘पारंपरिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत कठिन है इसलिए इसका वैसी टेक्नोलॉजी के साथ संवर्धन करना होगा जो वैध हैं। लेकिन इस किस्म का सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तब ही बढ़ाया जाना चाहिए जब टेक्नोलॉजी विधि मान्य हो।’

दरअसल, ये ऐप यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में काफी ज्यादा संख्यावाले स्मार्टफोन वाली आबादी में कुछ भूमिका निभाने वाले पाए गए हैं। लेकिन ज्यादा बड़े क्षेत्र में उनकी क्षमता कई तरह की चीजों पर निर्भर करती है। यह बिल्कुल सटीकता के साथ गतिविधि को पकड़ने की संवेदनशीलता पर निर्भर है। यह ऐप किसी शॉपिंग मॉल के दो छोरों या किसी दीवार के दोनों तरफ के लोगों के भी विवरण पकड़ पाने में असमर्थ पाया गया है। यह उन नाजुक फर्क को पकड़ने में भी सक्षम नहीं है कि कोविड-19 वायरस कैसे फैलता है।

और तब भी, कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया है। नोएडा में इसे डाउनलोड करना अनिवार्य है और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें छह माह की जेल हो सकती है। जोमैटो और स्विगी-जैसे खाना पहुंचाने वाले स्टार्ट-अप ने भी इसे अनिवार्य कर दिया है। हवाई और ट्रेन यात्रा करने वालों के लिए भी यह अनिवार्य है। हाल में दिल्ली से अहमदाबाद जाने और वहां से वापस हवाई यात्रा करने वाली गुड़गांव की एक होम मेकर मिन्नी मेहता ने बताया, ‘जब आप एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं और जब वहां सिक्योरिटी चेक करवाने जाते हैं- दोनों ही अवसरों पर आपको अपना ऐप दिखाना पडता है, अन्यथा आपको आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।’ उन्होंने बताया कि ‘जब मैं हवाई अड्डेपर थी, तो ऐप ने मुझे बताया कि 'आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं हैं।’ जब मैं अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंची, तब भी मुझ उसी तरह का संदेश मिला।’

कई लोगों ने इसे एक्टिवेट किए बिना भी इसे डाउनलोड कर लिया है। उद्यमी तृप्ति जोशी ने बताया कि 'मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है क्योंकि मुझे कम समय के नोटिस पर यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन मैंने अपने ऐप को एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि मुझे इसके कुछ फीचर्स बहुत ही आक्रामक लगते हैं।’

इस ऐप को लेकर कुछ अन्य चीजें हैं जिनसे संदेह पैदा हो रहे हैं। भारत की आबादी का 70 फीसदी से ज्यादा बड़े हिस्से के पास स्मार्टफोन नहीं हैं और इसलिए वे लोग इस ऐप को डाउनलोड करने की हालत में नहीं हैं। एक बिजनेस मैन ने कहा कि ‘रेलवे पहले 16,000 ट्रेन चला रही थी। सरकार इस वक्त महज 260 ट्रेन चला रही है। यह भी चलेगी या नहीं, इसका तब की स्थिति पर फैसला होता है। ऐसे में, इस बड़ी आबादी की ट्रेन यात्रा फिलहाल दूर की कौड़ी ही है।’ और इसलिए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलनी है।

कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, तो इस ऐप में यह सूचना डाल दी जाती है। लेकिन वैसे लक्षणहीन (एसिम्पटोमैटिक) लोगों का क्या जिन्हें खुद भी पता नहीं है कि वे संक्रमित और वायरस के कैरियर हैं? उनकी केस हिस्ट्री इस ऐप में दर्ज नहीं होगी और वे संक्रमण फैलाते रहेंगे। सवाल यह भी है कि अगर ऐप आधारित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के परिणाम इतने ही असाधारण थे, तो सरकार टेस्टिंग को लगातार बढ़ाने पर क्यों जोर देती रही है। अभी 17 अगस्त को एक ही दिन में नौ लाख लोगों के टेस्ट किए गए और स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इनकी संख्या और बढ़ानी होगी।

गुड़गांव में कोलम्बिया एशिया अस्पताल के प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मोनिक मेहता दावा करते हैं कि इस ऐप का एक मात्र लाभ यह है कि यह हमारे बिल्कुल आसपास के इलाके को लेकर हमें कुछ जानकारी देता है। वह कहते हैं, ‘अभी के हाल में यह एकमात्र ऐप है जिसे सरकार या कोई प्राइवेट ऑपरेटर कुछ नया लेकर सामने आया है।’

भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसने करोड़ों लोगों के लिए कोराना वायरस ट्रैकिंग ऐप को अनिवार्य बनाया है। वह भी ऐसे समय में जब हमारे यहां कोई राष्ट्रीय डेटा प्राइवेसी कानून नहीं है और यह भी साफ नहीं है कि इस ऐप से किसे और किन स्थितियों में डाटा एक्सेस करने का अधिकार है। इस वक्त, डेटा को एक्सेस करने या उसका उपयोग करने को लेकर कोई कड़ी, पारदर्शी नीतिया डिजाइन सीमाएं भी नहीं हैं। यह बात कई नागरिक अधिकार विशेषज्ञ रेखांकित कर चुके हैं। कई लोगों ने यह भी कहा है कि इसका कोड ओपन सोर्स नहीं है और सरकार जो कुछ कह रही है, उसमें कई झोल लगते हैं।

यह प्रमुख सवाल भी विशेषज्ञ भी उठाते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की टीम कौन-सी है जिसने यह दावा करते हुए प्रधानमंत्री को गुमराह किया है कि यह महामारी के नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाएगा जबकि ऐसा है नहीं। (navjivan)

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कल दो दृश्य देखने लायक हुए। एक तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चीन पहुंच कर फिर कश्मीर की ढपली बजाई और दूसरा, फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी की चांसलर जब मिले तो दोनों ने एक-दूसरे को हाथ जोडक़र और नमस्ते बोलकर अभिवादन किया। ऐसा ही ट्रंप और इस्राइल के प्रधानमंत्री भी करते हैं। यह देखकर दिल खुश हुआ लेकिन समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान अपने इस्लामी मित्र-देशों से क्यों कटता जा रहा है ?

वह ज़माना लद गया जब अंतरराष्ट्रीय इस्लामी संगठन कश्मीर पर पाकिस्तान की पीठ ठोका करता था। सालों-साल वह भारत-विरोधी प्रस्ताव पारित करता रहा। पिछले साल जब भारत सरकार ने धारा 370 हटाई तो पाकिस्तान का साथ सिर्फ दो देशों ने दिया। तुर्की और मलेशिया। सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी इस्लामी राष्ट्रों ने उसे भारत का आतंरिक मामला घोषित किया। पाकिस्तान के आग्रह के बावजूद सउदी अरब ने कश्मीर पर इस्लामी संगठन की बैठक नहीं बुलाई। इस पर उत्तेजित होकर कुरैशी ने कह दिया कि यदि सउदी अरब वह बैठक नहीं बुलाएगा तो हम बुला लेंगे। इस पर सउदी अरब ने पाकिस्तान को जो 6.2 बिलियन डॉलर का कर्ज 2018 में दिया था, उसे वह वापस मांगने लगा। उसने पाकिस्तान को तेल बेचना भी बंद कर दिया।

पाकिस्तान के सेनापति कमर जावेद बाजवा सउदी शहजादे को पटाने के लिए रियाद पहुंचे लेकिन वह उनसे मिला ही नहीं। इसीलिए अब चीन जाकर विदेश मंत्री कुरैशी ने अपनी झोली फैलाई होगी लेकिन चीन भी आखिर कब तक पाकिस्तान की झोली भरते रहेगा ? वह कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान का दबी जुबान से पक्ष इसलिए लेता रहता है कि उसे पाकिस्तान ने अपने ‘आजाद कश्मीर’ का मोटा हिस्सा सौंप रखा है। वह लद्दाख के भी केंद्र-प्रशासित क्षेत्र बन जाने से चिढ़ा हुआ है।

पाकिस्तान के नेता यह क्यों नहीं सोचते कि चीन अपने स्वार्थ के खातिर उसे चने के पेड़ पर चढ़ाए रखता है ? राजीव गांधी के जमाने में जब भारत-चीन संबंध सुधरने लगे थे, तब यही चीन कश्मीर पर तटस्थ होता दिखाई देने लगा था। सबको पता है कि दुनिया की कोई ताकत डंडे के जोर पर कश्मीर को भारत से नहीं छीन सकती। हां, पाकिस्तान बातचीत का रास्ता अपनाए तथा आक्रमण और आतंकवाद का सहारा न ले तो निश्चय ही कश्मीर का मसला हल हो सकता है। वास्तव में कश्मीर तो पाकिस्तान के पांव की बेड़ी बन गया है।

इसके कारण पाकिस्तान का फौजीकरण हो गया है। गरीबों पर खर्च करने की बजाय सरकार हथियारों पर पैसा बहा रही है। उसके आतंकवादी जितनी हत्याएं भारत में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वे पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान, जो कभी भारत ही था, वह दूसरे देशों के आगे कब तक झोली फैलाता रहेगा ?

(नया इंडिया की अनुमति से)

-कनक तिवारी

1.     प्रशांत भूषण के अवमानना प्रकरण के कारण जिरह में संविधान के इतिहास और  उसकी भविष्यमूलकता को लेकर कई तरह के पेंच और द्वैध पैदा हो गए हैं। उनकी भू्रणहत्या नहीं की जानी चाहिए। ये सवाल फिलहाल तो जस्टिसगण अरुण मिश्रा,बी आर गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच में आश्वस्ति मांग रहे हैं कि उन पर ‘पब्लिक डोमेन’ में बहस सुनी जाए। संविधान न्यायालय भी दरबार-ए-खास नहीं दरबार-ए-आम होते हैं। सभी संस्थाओं की लोकतांत्रिक बादशाहत में संवैधानिक तेवर होना भी ज़रूरी है। प्रशांत भूषण पर चल रहे अवमानना मामले ने देश क्या दुनिया के समझदार नागरिक वर्ग में चिंताजनक और चिन्तनीय बौद्धिक खलबली मचा रखी है। लोग सीधे संविधान से ही सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारी उद्देशिका में ही लिखा है न कि ‘हम भारत के लोग’ ही संविधान निर्माता हैं। ‘हम भारत के लोग’ ही सार्वभौम हैं। न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न संसद और न खुद संविधान ही सार्वभौम है। इसलिए संविधान के रचयिता खुद अपने लिखे के पाठ संविधान, अर्थात अपने खुद के विवेक से ‘पब्लिक डोमेन’ में खुली जिरह करने के लिए सक्रिय होकर आश्वस्त हैं। 

2.    तथ्यात्मक मुद्दा इतना ही है कि प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के बहुत सक्रिय वकील हैं। अपनी अलग पहचान बनाते जनहित के मामले उठाते वकीलों में लगभग अव्वल हैं। उन्होंने कई बार ऐसा भी कुछ कहा और किया भी है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत उन पर अवमानना प्रकरण कायम हुए हैं। मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय और प्रशांत भूषण ने ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ के सिलसिले में विस्थापितों के पक्ष में भाषण और वक्तव्य देते सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की शिकायत पर तीनों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशांत भूषण और मेधा पाटकर के खिलाफ कार्यवाही नहीं की लेकिन ख्यातिप्राप्त लेखिका अरुंधति रॉय ने नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की समझ के अनुसार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो अवमाननाकारक लगी। जिन भाषणों के आधार पर मुकदमा था वे तो अलग थलग हो गए। नतीजतन अरुंधति को सजा दी गई। केरल के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री ई. एम. एस. नम्बूदिरीपाद को न्यायपालिका की अकादेमिक आलोचना करने के कारण में सजा दी गई। अजीबोगरीब कारण बताया गया कि उनकी और उनके विख्यात वकील वी. के. कृष्णमेनन की न्यायपालिका को लेकर माक्र्स और एंजिल्स के विचारों के अनुरूप भाषण देने का दावा सही नहीं है। देश के कानून मंत्री पी. शिवशंकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना में कह गए कि दहेजलोभी लोग बहुओं को जला रहे हैं, काले बाजारिए, भ्रष्ट लोग और विदेशी विनिमय वगैरह के अभियुक्त भी सुप्रीम कोर्ट में स्वर्ग पा लेते हैं। चीफ जस्टिस सव्यसाची मुखर्जी ने उसे एक विधिशास्त्री का ‘एप्रोच’ और ‘एटिट्यूट कहा, ‘लेकिन सजा नहीं दी। 1919 में अंगरेज जज ने ‘यंग इंडिया’ के सम्पादक गांधीजी को बार बार माफी मांगने का कहने पर भी गांधी के माफी नहीं मांगने पर भी सजा नहीं दी। केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। गांधी ने साफ कह दिया था वे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अदालती अंकुश स्वीकार नहीं करते। जज जो चाहे सो सजा दे दे। 
एक जज हेवार्ड ने उन्हें और प्रकाशक महादेव देसाई को सत्याग्रही मान लिया था। कई मामलों में निहित न्याय सिद्धांतों को अपने लंबे चैड़े जवाब और सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेजों के साथ प्रशांत भूषण ने विचारण के लिए तीन जजों की बेंच के सामने दाखिल किया। मजा यह कि आठ दस दिनों में ही उन जवाबी बिंदुओं और दस्तावेजों को मुनासिब प्रक्रिया के चलते बहुत कम समय में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समझ में 108 पृष्ठों का आदेश पारित करते प्रशांत भूषण को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनको कितनी सजा दी जाए केवल इस पर विचार होना है। प्रशांत भूषण के वकील डॉ. राजीव धवन ने यह भी कह दिया कि उसमें से कई पृष्ठ तो किसी अन्य मामले से शब्दष: उठा लिए गए लगते हैं। 

3.    संविधान सभा में नागरिकों के मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से हूबहू उधार लिए गए हैं। अभिव्यक्ति के नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते संविधान सभा में कई आधारों सहित मानहानि और अदालत की अवमानना के संबंध में संसद को अधिनियम बनाने के अधिकार दिए गए। हालांकि दमदार सदस्य आर. के. सिधवा और विश्वनाथ दास ने ऐसी कड़ी बातें कही थीं कि आज कोई कह नहीं सकता। वरना सीधा सीधा अवमानना का मामला बन जाएगा। प्रशांत भूषण ने तो वैसा कुछ नहीं कहा। उन सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया था कि जज भी आखिर मनुष्य ही होते हैं। उनके सिर पर दो सींग नहीं होते। उनसे भी गलतियां होती हैं। कई कंगाल वकील तक जज बना दिए जाते हैं। आजादी के बाद भी जजों की ब्रिटिश हुकूमतशाही के वक्त की मानसिकता कायम चली आई है। 

बहरहाल प्रतिबंध तो अनुच्छेद 19 (2) में लगा ही वह कहता है, ‘‘19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण-(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अपमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बंन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नही करेगी।’’  

21 साल की उम्र में ही प्रशांत भूषण ने आपातकाल के वक्त ‘दी केस दैट शूक इंडिया’ नामक किताब लिख दी थी।   

4.    प्रशांत भूषण में युवकोचित बौद्धिक गुस्सा भी रहता है। मनुष्य में विचार उसके संस्कार, पैतृक गुण, सामाजिक हैसियत आदि के कारण सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में वाचाल रहते है। मानो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि पी. शिवशंकर ने कहा था कि न्यायपालिका में उच्च वर्णों और वर्गों की दबंगई होने से वहां वंचितों की वेदना का फलसफा सूखा सूखा सा है। यही तो जस्टिस कर्णन को अदालत की अवमानना पर सजा होने से कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं। न्यायिक इतिहास के भीष्म पितामह शताब्दी पुरुष जज  वी. आर. कृष्ण अय्यर ने रिटायरमेंट के बाद कह दिया था कि न्यायपालिका तो अस्तित्वहीन संस्था हो गई है। वहां ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ाया जाता है लेकिन खलनायकों को नहीं। कई बार उसका सभ्यता से भी संस्पर्ष बिछुड़ जाता है। उन पर भी मुकदमा दायर किया गया लेकिन केरल के चीफ जस्टिस रहे सुब्रमणियम पोट्टी की बेंच ने नोटिस तक देने की जरूरत नहीं समझी। कहा कि न्यायपालिका की छाती इतनी चैड़ी होनी चाहिए कि वह सवालों को अपने विवेक से सुलझाती रहे। अमेरिका और इंग्लैंड में भी जजों को मीडिया में मूर्ख और बूढ़ा तक कहकर उनका सिर नीचे और पैर ऊपर दिखाते तस्वीरें छाप दी गई हैं। वहां भी शिकायतकुनिंदा पहुंचे लेकिन उन्हीं जजों ने साफ किया कि यह तो सच है कि हम बूढ़े हैं। कोई हमें बेवकूफ समझ रहा है। तो यह तो उसकी निजी राय है, हमारी अपने बारे में ऐसी राय नहीं है। 

5.    2009 में प्रशांत भूषण के कहने के वक्त कि पिछले छ: वर्ष के दौर में न्यायपालिका में लोकतंत्र का क्षरण हुआ या पिछले चार मुख्य न्यायाधीषों के वक्त भ्रष्टाचार रहा है, सोषल मीडिया सक्रिय होकर आया नहीं था। अरुंधति के पक्ष में भी देश के सैकड़ों बुद्धिजीवी और विदेशों के प्रख्यात विद्वान और सांसद वगैरह सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके थे कि अदालती अवमानना को लेकर संवैधानिक अधिकारों की समझ को ही तो अरुंधति ने अपने जवाब में विन्यस्त किया है। वह अवमानना का नहीं बौद्धिक वादविवाद का मामला है और पूरी तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी के तहत है। नॉम चॉम्की जैसे विख्यात बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनेता, प्राध्यापक जिनमें ‘हिन्दू’ के संपादक एन. राम, ‘जनसत्ता‘ के संपादक प्रभाष जोशी और न जाने कितने लोग शामिल थे सामने आए। जिस जज ने मामला पंजीबद्ध कर नोटिस जारी की थी, अरुंधति ने सवाल उठाया था कि उन्हें नोटिस के जवाब की सुनवाई अन्य जज से करानी चाहिए, तभी वस्तुपरक आकलन होगा। लेकिन जस्टिस जी. बी. पटनायक ने दलील नहीं मानी। 

6.    हालिया कोविड-19 के भयानक प्रकोप के दौर में चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अपने गृहनगर नागपुर पहुंचकर पचास लाख रुपये की भाजपा कार्यकर्ता की विदेशी हारले डेविडसन की मोटरसायकल पर बैठकर तस्वीर खींची गई। वह सोशल मीडिया में वायरल हो गई। हजारों नागरिकों ने तरह तरह की असहज क्या भद्दी और अपमानजनक टिप्पणियां कर दीं। प्रशांत भूषण ने भी शायद इस आशय का ट्वीट कर दिया होगा कि न्याय मिलने की मुश्किलों के इस महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट में त्वरित और जरूरी सुनवाई के वक्त ऐसी फोटो खिंचाने और संपूर्ण व्यापक न्यायिक व्यवस्था के आचरण का आकलन करने से आने वाली पीढिय़ां भारतीय न्यायपालिका के बारे में क्या धारणाएं कायम करेंगी। कुछ शिकायतखोर नस्ल के वकीलों का कानूनी ज्ञानशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रेखांकित होता रहता है। एक शिकायत के आधार पर प्रशांत भूषण को अवमानना का नोटिस आननफानन में मिला। तुर्रा यह कि 2009 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के खिलाफ जो कथित कटाक्ष किया था, उसे भी सुनवाई के लिए साथ साथ सूचीबद्ध कर दिया गया। बहुत कम दिनों में फैसला देने का इरादा तेज प्रक्रिया के चलते इशारों इशारों में ‘कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है‘ की तर्ज पर जाहिर कर दिया गया। अपनी रीढ़ की हड्डी पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ तेजतर्रार वकील संविधान के ज्ञान, फलक और जन-अभिमुखता के विकास के लिए लगातार जजों के कई क्रोधी तेवर झेलते जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी भी सब कुछ बरबाद नहीं हुआ है। डॉ. राजीव धवन, दुष्यंत दवे,  कोलिन गोन्जाल्वीस, इंदिरा जयसिंह, कामिनी जायसवाल, वृंदा ग्रोवर जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने कई सवाल उठाए हैं। न्यायिक प्रक्रिया की हड़बड़ी में उनका व्यापक विचारण कई बार नहीं हो पाता। यह पहला वक्त है जब एक नागरिक/वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला चलाने का खुद संज्ञान इस तेज गति और मति से लिया है लेकिन नेपथ्य से प्रॉम्पिटंग की कई आवाजें फुसफुसाती हुई लग रही हैं। संविधान के अंतरिक्ष में अब अनसुनी कैसे हो सकती है? प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए जवाब पर कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के चलते नहीं की जानी चाहिए। वह तो तीन सदस्यीय पीठ के जेहन में है ही। 

7.    पहली बार लेकिन कुछ नए सवाल पैदा हुए हैं। सोशल मीडिया की वजह से जन-इजलास में इन मुद्दों पर बातचीत करना संभव और जरूरी है। वह बातचीत संविधान के निर्माता ‘हम भारत के लोग’ कर सकते हैं। इन्हें सारसंक्षेप में समेटा जा सकता है:

(1)    अरुंधति के समर्थन में सैकड़ों बुद्धिजीवियों की राय को इसलिए दरकिनार किया गया होगा क्योंकि वे ‘बाहरी व्यक्ति’ थे। उनकी राय अकादेमिक लगने से संविधान के इस्तेमाल के अनुभवों की विशेषज्ञता की नहीं रही होगी। प्रशांत भूषण के मामले में जस्टिस चीफ जस्टिस रहे राजेन्द्रमल लोढ़ा ने (जिनकी अध्यक्षता के कॉलेजियम में मौजूदा तीन सदस्यीय पीठ के मुखिया जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी) तो कह दिया है कि कोविड-19 की महामारी के चलते यह महत्वपूर्ण मामला ‘वर्चुअल कोर्ट’ के जरिए निपटाने की क्या ज़रूरत थी? उसे महामारी के बाद औपचारिक भौतिक अदालती प्रक्रिया के तहत निपटाने से बहुत कुछ कहने सुनने की स्थिति बनती। इंग्लैंड से भारत ने संवैधानिक ज्ञान उधार लिया है। वहां की पुष्ट परंपराएं कहती हैं ‘न्याय केवल होना नहीं चाहिए। वह होता हुआ दिखना भी चाहिए।’ बिना आपातकाल लगाए और अब तो मैदान में लाए गए (गोदी?) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ गलबहियां करते प्रिंट मीडिया बेतरह, बेवजह चुप है। प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंतातुर व्याकुलता पर साजिशी चुप्पी साधकर जैसे सेंसर लगा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मामला मीडिया के अंतरिक्ष में नया उपग्रह बनाकर उछाला गया है। उस घटना का इतना प्रचार है कि भारत में चीन की घुसपैठ, लाखों लोगों का कोरोना में मरना खपना और सदा मीडिया के फोकस में रहने वाले बेचैन प्रधानमंत्री तक के लिए जगह और समय की कमी हो रही है। संविधान सभा ने कभी नहीं सोचा होगा कि मीडिया (तब प्रेस कहा था) जनता के मुद्दों तो क्या मुंह पर सेंसर लगा देगा। जनअभिव्यक्तियों के खिलाफ लिख और कुचलकर सत्ता प्रतिष्ठान का बगलगीर बनेगा। फिर भी नागरिकों के बराबर आजादी पा लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों के तहत जनता और न्याय हित में कई अदालती प्रक्रियाओं की खबरों को मीडिया में प्रकाशित होने से रोका है। सुप्रीम कोर्ट को यह अजूबा भी तो देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद नागरिक आज़ादी के अहम सवाल से जूझते अपने ही वरिष्ठ रहे पूर्व जजों की राय तक को मीडिया में नहीं पढ़ या सुन पा रहा हो। तब क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया नहीं होता तो इस मामले की जनसरोकारिता की ही मौत हो जाती! 

(2)    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के वक्त जनवरी 2018 में वरिष्ठ जजों रंजन गोगोई,जे. चेलमेश्वर, मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ ने सीधे मीडिया से बात की थी। वह सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का अकेला अपवाद है। उन्होंने खुलकर चीफ जस्टिस पर कई आरोप लगाए। उनमें यह भी था कि चीफ जस्टिस बहुत संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों को भी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के 24 जजों में से अपेक्षाकृत कनिष्ठ जज की अध्यक्षता की पीठ को दे देते हैं। प्रशांत भूषण के मामले में भी वरिष्ठता का सिद्धांत नहीं, चीफ जस्टिस के अधिकार से वरिष्ठता क्रम के जजों को सौंपा नहीं गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था मामला देने का चीफ जस्टिस का अधिकार है क्योंकि अंगरेजी परम्परा में वही ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ होता है। अंगरेजी परंपरा में तो वरिष्ठता का भी सिद्धांत रहा है-यह नहीं कहा था। परम्परा में तो यह भी है जिस जज साहब पर भरोसा नहीं हो, तो उन्हें मामले से हट जाना चाहिए। प्रशांत भूषण ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज एच. एस. कपाडिय़ा के कई शेयर एक प्राइवेट कम्पनी स्टरलाइट में रहे हैं। फिर भी वकीलों से उन्होंने स्टरलाइट कम्पनी के मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) थे। इसकी आलोचना प्रशांत भूषण ने खुलकर की। उन्होंने ही प्रशांत भूषण के खिलाफ जजों के भ्रष्टाचार वाले कथन के खिलाफ अवमानना की शिकायत की थी। उसे अभी सुना जा रहा है। किसी भी आरोपी को पूरी सुनवाई का मौका दिए बिना या उठाए गए मुद्दों पर संवैधानिक तुष्टि हासिल किए बिना फैसला नहीं देना चाहिए जजों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए। शुरुआती 5 जज सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। जस्टिस रंजन गोगोई के विवादास्पद अपवाद को छोडक़र (जो राम मंदिर के फैसले के बाद राज्यसभा में मनोनीत हुए) तीन वरिष्ठ जजों जस्टिस चेलमेश्वर, मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ ने प्रशांत भूषण के पक्ष में खुलकर बयान दिए हैं कि कोई मामला ही नहीं बनता। 

(3)    जस्टिस कुरियन जोसेफ के तर्क में बहुत दम है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अवमानना करार देकर मामला चलाना चाहे तब भी जब आरोपी कहे मुझे अभिव्यक्ति की अबाधित आजादी है। सच तो यह है यह मामला भारत-चीन की सरहदों की तरह नहीं, माता पिता के प्रेम के बटवारे की सरहद का किसी तरह निर्धारण करे) यही संविधान का बेहद नाजुक बिन्दु है। संविधान निर्माता जनता के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्याख्या का संवैधानिक अधिकारी होने से कोई विपरीत अमलकारी फैसला दे, तो भाष्यकार जनता का क्या होगा? ऐसे (संभावित) विवाद की कल्पना संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव अंबेडकर और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अगुवाई के करीब 300 सदस्यों को नहीं रही है। इसलिए कुरियन जोसेफ ठीक कहते हैं कि प्रशांत भूषण का मामला कम से कम 5 या अधिक जजों की संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। उनके अनुसार प्रकरण में कई सैद्धांतिक सवाल निहित हैं। जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जस्टिस कर्णन के अवमानना मामले में पूरी सुप्रीम की राय के अनुपालन में सात वरिष्ठ जजों की पीठ में सुनवाई होकर फैसला हुआ था। अभी तो उन्हीं में से कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने संयुक्त पत्र प्रशांत भूषण के तर्कों के पक्ष में लिखा है। 

(4)    कानून यह है कि फौजदारी नस्ल का अवमानना मामला आवश्यकतानुसार अटॉर्नी जनरल की अनुमति के बाद अदालत के सामने रखा जाए। अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अनुसार ‘‘आपराधिक अवमानना की दशा में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या तो स्वप्ररेणा से या (क) महाधिवक्ता के, अथवा (ख) महाधिवक्ता की लिखित सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति के समावेदन पर कार्रवाई कर सकेगा। स्पष्टीकरण-इस धारा में ‘‘महाधिवक्ता’’ पद से अभिप्रेत है-(क) उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में, महान्यायवादी या महासालिसिटर। 

प्रशांत भूषण के मामले में रजिस्ट्री को या तो संकोच रहा या उसने इस नियम के अनुसार एटार्नी जनरल की राय लेने संबंधी नोट लगाकर जजों के सामने मामला रखा होगा। बेंच ने उसे गैरजरूरी प्रावधान मानते सुनवाई की होगी। अटॉर्नी जनरल से सहमति ले ली जाती तो क्या दिक्कत थी? प्रशांत भूषण ने 2009 में जो कथित अवमाननाकारक बयान दिया, उस मामले में तो अटॉर्नी जनरल की राय ली गई थी। वह मामला 11 साल तक सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में पड़ा रहा। वहां कई मामले अपना अपना दुखड़ा सुनाते, नसीब ढूंढते बिसूरते पड़े रहते हैं। मामला इतना विस्फोटक समझा गया होता तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज और चीफ जस्टिस 2009 से लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के वक्त तक रहे हैं, तब तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? मौजूदा चीफ जस्टिस भी 18 नवम्बर 2019 से हैं। तब कोरोना और हारवे मोटर साइकिल वाली दुर्घटना नहीं हुई थी। जो सभी संभावित जज उस मामले को सुन सकते थे। उनमें से ही जज प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़े होकर वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। इनमें जस्टिस ए. के. गांगुली (2012), चीफ जस्टिस राजेन्द्रमल लोढ़ा (2014), जस्टिस विक्रमजीत सेन (2015), जस्टिस चेलमेश्वर (2018), जस्टिस कुरियन जोसफ (2019), जस्टिस आफताब आलम (), जस्टिस ए. के. गांगुली (2012), जस्टिस मदन बी. लोकुर भी (2018), जस्टिस जी. एस. सिंघवी (2013) कई और जज हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हम होते तो क्या फैसला करते? सुदर्षन रेड्डी (2011), जस्टिस गोपाल गौड़ा (2016) रिटायर हो गए हैं। जस्टिस रूमा पॉल भी साथ हैं, जो अलबत्ता 2006 में रिटायर हो गई थीं। 

(5)    अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल में असाधारण समझ, योग्यता और निष्ठायुक्त आचरण आदर्श है। पहले झिझकते हुए और बाद में साफगोई में उन्होंने बेंच से अनुरोध किया कि प्रशांत भूषण को सजा नहीं दी जाए। अनुरोध भावुक नहीं है। भारत के महान्यायवादी की संवैधानिक समझ का फलसफा है। अटॉर्नी जनरल सरकारी नौकर नहीं होते। असाधारण विद्वता के विधिशास्त्री को संविधान की रक्षा के लिए अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। वह राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के साथ संविधान में कार्यपालिका का अंग है। ‘‘52. भारत का राष्ट्रपति-भारत का एक राष्ट्रपति होगा।‘‘ ‘‘63.  भारत का उपराष्ट्रपति-भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।’’ ‘‘74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्-(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देनेे लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।’’ ‘‘76. भारत का महान्यायवादी-(1) राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। (2) महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय-समय पर निर्देर्षित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। (3) महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।’’ 

अटॉर्नी जनरल की अनसुनी कर दी गई। इस तरह का सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आया जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते वक्त अटॉर्नी जनरल की राय नहीं ली गई को जरूरी नहीं माना। अटार्नी जनरल से राय नहीं लेने पर भी उनके द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में (?) अनुरोध करने की संवैधानिक स्थिति तय नहीं हुई है। संविधान या अधिनियम खामोश हैं। कहा जा सकता है कि क्या यह भी स्थिति संविधान पीठ के लायक नहीं बनती? फैसला जो हो वह तो संवैधानिक इतिहास का हिस्सा बनेगा। 

(6)    अवमानना अधिनियम की धारा 19 इस तरह है। 19. अपीलें-(1) अवमान के लिए दण्डित करने की अपने अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय की साधिकार अपील-(क) यदि आदेश या विनिश्चय एकल न्यायाधीश का है, तो न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ को होगी। (ख) यदि आदेश या विनिश्चय न्यायपीठ का है, तो उच्चतम न्यायालय को होगी। परन्तु यदि आदेश या विनिश्चय किसी संघ राज्यक्षेत्र के किसी न्यायिक आयुक्त के न्यायालय का है तो ऐसी अपील उच्चतम न्यायालय को होगी। (2) किसी अपील के लम्बित रहने पर, अपील न्यायालय आदेश दे सकेगा कि-(क) उस दण्ड या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निलम्बित कर दिया जाए। (ख) यदि अपीलार्थी परिरोध में है तो वह जमानत पर छोड़ दिया जाए, और (ग) अपील की सुनवाई इस बात के होते हुए भी की जाए कि अपीलार्थी ने अपने अवमान का मार्जन नहीं किया है। (3) यदि किसी आदेश से, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जा सकती है, व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का समाधान कर देता है कि वह अपील करने का आशय रखता है तो उच्च न्यायालय की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग भी कर सकेगा। (4) उपधारा (1) के अधीन अपील, उस आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध अपील की जाती है। (क) उच्च न्यायालय की किसी न्यायपीठ को अपील की दशा में, तीस दिन के भीतर की जाएगी। (ख) उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में, साठ दिन के भीतर की जाएगी। 

कुरियन जोसेफ ने यही बुनियादी सवाल उठाया है। यह न्याय के सिद्धांत और अधिनियम में बड़ी चूक है। अकबर इलाहाबादी ने यहां गैरलागू अन्य सन्दर्भ में कहा था ‘‘वो ही कातिल, वो ही शाहिद, वो ही मुंसिफ ठहरे। अंगरेजों से उधार लेकर उस पर आचरण करना भारतीय न्यायशास्त्र में पारम्परिक हो गया है। यह कि पीठ पीछे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आरोपी को अपने बचाव का विधिसंगत पूरा मौका मिलना चाहिए। सौ मुलजिम छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा दी गई सजा के बारे में अपील नहीं है। संविधान पीठ तक कई मामले बार बार समझाए जाते या बड़ी पीठ में भेेजे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को सलाह भी दी है कि अमुक तरह का कानून बनाने पर सोचे क्योंकि वैसा कानून नहीं होने से न्याय मुकम्मिल तौर पर करने में कठिनाई या असंभाव्यता हो सकती है। अवमानना अधिनियम 1971 मुकम्मिल कानून कतई नहीं है। उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वरिष्ठ जजों की राय के अनुसार संशोधन की जरूरत है। तब उसकी भी अनदेखी बिना संविधान पीठ में विचारण के क्या हो सकती है? 

(7)    सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पूर्व जजों ने इस मामले में अलग अलग कारण (भी) लिखते लेकिन एक दूसरे से सहमत तार्किक सिद्धांत मौजूदा जजों के सामने एकजाई कर भेज दिए हैं। वह फकत बौद्धिक या अकादेमिक बांझ राय नहीं है। वह ‘अन्दरखाने’ के वरिष्ठों की अनुभवजन्य संवैधानिक ‘सलाह’ है। उसका आशय या संकेत यही है कि हमारे वक्त यह मामला आया होता (जो कि आ सकता था, लेकिन नहीं लाया गया) तो हम वैसा ही फैसला करते, जैसी राय अभी दे रहे हैं। इस तरह यह भी यह एक संवैधानिक ऊहापोह की चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि न्याय उस वक्त किया जा रहा है, जब बहुत देर हो चुकी है। उस वक्त नहीं किया जा सका जब उसे विचारण में लिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक हैसियत में चूक करे, तो न्यायिक हैसियत में उसका खामियाजा वाचाल और झगड़ालू समझा जाता कर्मठ और असमझौताशील वकील अपनी छाती पर अकेला क्यों झेले? 

अवमानना अधिनियम की धारा 20 कहती है ‘‘अवमान के लिए कार्यवाहियां करने की परिसीमा कोई न्यायालय अवमान के लिए कार्यवाहियां, यो तो स्वयं स्वप्रेरणा पर या अन्यथा, उस तारीख को जिसको अवमान का किया जाना अभिकथित है, एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रारम्भ नहीं करेगा।’’ इसका क्या आशय है? सुप्रीम कोर्ट एक वर्ष तक खामोश रहकर अवमानना की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। प्रशांत का मामला पंजीबद्ध होकर ग्यारह साल तक ठंडे बस्ते में रहे। फिर एकाएक मामला गर्म हो जाए। यह मुद्दा भी विचारण मांगता है कि कब तक कोई संशय में रखा जाए। खुद सुप्रीम कोर्ट भुला दे। फिर एकाएक याद करे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों सहित जनमानस ही उद्वेलित हो जाए।   

(8)    अवमानना अधिनियम की धारा 13 कहती है: ‘‘13. कतिपय मामलों में अवमानों का दंडनीय न होना-तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी-(क) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय अवमान के लिये दंड तब तक अधिरोपित नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि अवमान ऐसी प्रकृति का है कि वह न्याय के सम्यक् उनुक्रम में पर्याप्त हस्तक्षेप करता है, या उसकी प्रवृत्ति पर्याप्त हस्तक्षेप करने की है, (ख) न्यायालय, न्यायालय अवमान के लिए किसी कार्यवाही में, किसी विधिमान्य प्रतिरक्षा के रूप में सत्य द्वारा न्यायानुमत की अनुज्ञा दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह लोकहित में है और उक्त प्रतिरक्षा का आश्रय लेने के लिए अनुरोध स्वभाविक है।’’

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अदालतों द्वारा यक- ब-यक किसी नागरिक की अभिव्यक्ति के खिलाफ अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यदि मान लिया है कि प्रशांत भूषण की टिप्पणियां संयत, भद्र, माकूल और तर्कसम्मत नहीं हैं। तो भी क्या विचार हो सकता है कि वे बाद में लगातार मुकदमे लड़ते और कई कथित कटाक्ष भी करते रहे। उनके द्वारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में नागेश्वर राव की नियुक्ति को लेकर गलत तथ्य कहने का आरोप लगाते अटॉर्नी जनरल ने शिकायत भी की थी। प्रशांत भूषण को मिली जानकारी विश्वसनीय नहीं होने से उन्हें उस मामले से पीछे हटना पड़ा था और वह सफाई उन्होंने अटॉर्नी जनरल को दी थी। तब मामला रफा दफा कर दिया गया था। धारा 13 की इबारत के अनुसार क्या प्रशांत भूषण की टिप्पणी जनहित में नहीं है। फिलहाल यह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। लोकहित तो बहुत खुला हुआ शब्द है। सुप्रीम कोर्ट लोकहित का प्रतिनिधि नहीं है तो क्या निर्धारक हो सकता है? वह तो न्याय करता है। क्या देश के मशहूर विद्वानों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की राय और सोशल मीडिया पर डाली जा रही टिप्पणियों का आकलन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को फिर भी लगा सकता है कि प्रशांत भूषण ने जनहित के खिलाफ आचरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बहुत व्यापक और असरकारी होते हैं। इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट से केवल यही अनुरोध किया जा रहा है कि वह तेज गति से चलने के बदले धीमी गति से चले। तो मामले का ऐतिहासिक व्याख्या में निरूपण जरूरी भी हो सकता है। गांधी भी तो कहते थे कि जीवन में धीमी गति जरूरी है जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो।  

(9)    सोशल मीडिया पर विद्वानों की बहार है। अब उन्हें साजिश के तहत इक_ा किया जा रहा है कि वे सबसे बड़ी अदालत की कथित प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लामबंद होना महसूस करें। अन्यथा वे प्रशांत भूषण के लिए 2009 से खामोशी में बैठे थे। बहुतों को नहीं मालूम होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की परिभाषा में सुप्रीम कोर्ट अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान निर्मााताओं ने अदालती परिभाषा से ऊपर रखते हुए उसे मूल अधिकारों के परिच्छेद में अनुच्छेद 32 में रखा।’’ 32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार-(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समवेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। (2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।’’ 

सुप्रीम कोर्ट भी संसद की तरह कानून बना सकने की गंगोत्री है। उसके अस्तित्व में ही संविधान के मर्म का निचोड़ है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उसका हर फैसला बल्कि कानून देश की सभी अदालतों पर हुक्मनामे की तरह चस्पा हो जाता है। ‘‘141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना-उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।’’ प्रशांत भूषण के मामले का फैसला न्यायिक भविष्य में सभी निचली अदालतें मानने बाध्य होंगी। प्रशांत भूषण की नस्ल और प्रकृति के संविधान जिज्ञासु न जाने कितने अज्ञात वकील और नागरिक इस संभावित फैसले को नज़ीर बनाकर प्रभावित किए जाएंगे। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों से संविधान का इतिहास और भविष्य भी खुद जिरह कर रहे हैं। वे ऐसे निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं  जिससे संविधान का चेहरा अंतरराष्ट्रीय इजलास में जगमगाता दिखाई दे। 

(10)    विश्व के महानतम जजों में एक लॉर्ड डेनिंग के फैसलों से अवगत हुए बिना सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 1950 के दशक में उसी बिन्दु पर फैसला किया था जो विश्व इतिहास में अमर है। नागरिक आजादी के क्षितिज का सबसे बड़ा विस्तारण 5 जजों की संविधान पीठ के अल्पमत जज हंसराज खन्ना ने किया। वह पूरी दुनिया में संविधान के विद्यार्थियों द्वारा सिर माथे लगाया जाता है। खन्ना आपातकाल के लागू रहते भी अपने न्यायिक ज्ञान की रीढ़ की हड्डी सीधी रख पाए थे। सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह प्रजातांत्रिक संस्था है। 

हाई कोर्ट के जजों के तिहाई पदों पर उसी हाईकोर्ट के वकील वरिष्ठ जजों के आंतरिक फैसलों के जरिए मनोनीत कर माई लॉर्ड बना दिए जाते हैं। तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं। यह संकीर्ण आत्मतुष्ट सिद्धांत है। उसे संसद और विधि आयोग ने बदलकर लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे एक अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि उसमें खामियां भी थीं। जज बनाने के लिए संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट (या चीफ जस्टिस) से सलाह की जाएगी। ‘सलाह’ शब्द की खुद व्याख्या करते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसे ‘सहमति’ समझा जाए। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों के लिए एक आंतरिक संस्था कॉलेजियम (जिसमें सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठतम पांच जज होंगे) के नाम से खुद बना ली। अब उसकी सहमति लेनी होती है। 2009 से 2014 के दरम्यान सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 50 जज रिटायर हो गए होंगे। उनमें से ही कुछ जज मुखर और तार्किक होकर प्रशांत भूषण के पक्ष में अपने संवैधानिक ज्ञान का लोकव्यापीकरण कर रहे हैं। रिटायर हो जाने से उनकी संवैधानिक समझ की हैसियत की ‘पब्लिक डोमेन’ में आने के बावजूद अनदेखी के लायक हो सकती है? उनके ही पुराने फैसलों को नजीर बनाकर बाद के जज उन बौद्धिक सीढिय़ों पर चढ़ते संवैधानिक व्याख्याओं को तरोताजा बनाए रखते हैं। 

(11)    किसी साधारण नागरिक की मानहानि हो। तो भारतीय दंड संहिता में कई अपवाद उसे बचाने के लिए हैं। 

मसलन यदि वह सच कहता हुआ लांछन लगा रहा हो, या किसी लोकसेवक के आचरण के विषय में सद्भावनापूर्वक कह रहा हो, या परनिंदा कर रहा हो कि वह उस व्यक्ति पर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाए, या अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक लांछन लगा रहा हो, या जिस व्यक्ति के खिलाफ कह रहा हो वह लांछन उसे सुधारने या लोककल्याण के लिए हो। 

तब वह मानहानि का मामला नहीं ही बनता है। संविधान सभा ने 1949 में और संसद ने 1971 में विधायन करते सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया है। इसलिए अदालत की अवमानना के लिए नागरिक अधिकारों की हिफाजत की तरह अपवाद नहीं लिखे। यह इतिहास सुप्रीम कोर्ट के विचारण में रहा है। कोई प्रशांत भूषण बनकर व्यवस्था से उत्पन्न कुछ परिणामों को लेकर उत्तेजित होकर अनर्गल भी कह दे। तो उसे  पी. शिवशंकर के प्रकरण में जस्टिस सव्यसाची मुखर्जी या गांधीजी के प्रकरण में अंगरेज जज जस्टिस हेवार्ड की भाषा में अवमाननाकारक नहीं माना गया था। ऐसे साहसी (?) व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट अपनी उदारता में लचीलेपन के साथ व्याख्यायित कर दे। तो उससे तो सुप्रीम कोर्ट का मर्तबा और बढ़ सकता है। 

(12)    आज न्यायपालिका की देश को पहले से ज्यादा जरूरत है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रियों और विधायिका अर्थात (कई गैरजिम्मेदार) विधायकों और सांसदों में से कुछ ने (जिनमें लगभग आधे अपराधी भी कहे जाते हैं) देश का माहौल जहरीला बना दिया है। जनता सुप्रीम कोर्ट की ओर लगातार टकटकी लगाकर देखती रहती है। जनता हताश भीड़ नहीं है। वह महान जनसैलाब से है जिसकी कुर्बानियों के कारण भारत को आज़ादी मिली। उसी जनसंकुल के प्रतिनिधियों ने खुद सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा 90 हजार शब्दों का संविधान रचा। किसी को भी नायक या खलनायक बनाने का सवाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अंतरराष्ट्रीय अहमियत, प्रसिद्धि और स्वीकार्यता होने से ही भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सिरमौर बन सकेगा। यही हर विवेकशील नागरिक के विवेक की कशिश है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की कलमें न्याय के क्षेत्र में इतिहास भी लिखती हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने नेहरू, अंबेडकर और      राजेन्द्र प्रसाद की अगुवाई में खास चरित्र के विवेक की उसमें रोशनाई भरी है। वह विवेक प्रकारांतर से जनता के खून, पसीने और आंसू बहाने के बाद के संघर्ष से उपजा था। प्रशांत भूषण का मामला केवल पक्षकारों का विवाद नहीं है। प्रशांत भूषण को तो इतिहास ने अब अवसर दे दिया है कि वे जनअपेक्षाओं के प्रतीक, प्रवक्ता या प्रस्तोता बनकर सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान निर्माताओं और व्याख्याताओं की जिरह को विन्यस्त, विकसित और विस्तारित करें। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सम्मान, स्वाभिमान और स्वविवेक की रक्षा तथा संस्था की हिफाजत करना हर नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य है। अज्ञान, हताशा अतिरिक्त आत्मविश्वास और नासमझी के कारण सोशल मीडिया पर टिप्पणियां होती रहती हैं। उन्हें संविधान रामायण के मूल पाठ की चैपाई, दोहा या सोरठा नहीं समझा जाना चाहिए। वे ज्यादा से ज्यादा क्षेपक हैं। यह लेख भी एक क्षेपक है। इसमें मुझ अभिव्यक्तिकार की पीड़ा, जिज्ञासा, परेशानदिमागी और उत्कंठा है। इसमें पूर्वग्रह, खीझ, आक्रोश, अविश्वास या नासमझी की ऊहापोह नहीं है। देखें! भारत की जनता संविधान निर्मााता के रूप में अपना खुद का भविष्य आने वाले इतिहास के बियाबान में किस तरह बांचती है। 

(13)    यूरो-अमेरिकी मॉडल के संविधान से लिए गए अधिकारों के बचाव के लिए संविधान सलाहकार बी.एन. राव, अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से मिले। उनकी सलाह पर नागरिक आजादी और अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध रचे गए। मूल अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल ने रिपोर्ट सौंपते कहा था यदि मूल अधिकार छीने जाएं तो अदालतें हस्तक्षेप करेंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अदालतों को पूरी आजादी दे देने से सुप्रीम कोर्ट को विधायिका की मर्यादा और कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के अधिकार दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन थ्योरी के तहत, पुलिस अधिकारों के तहत शक्तियों की मीमांसा कर सकता है। नागरिक आजादी पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हम बार बार डींग मारते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे उदार संविधानों में एक है। संविधान सभा में महबूब अली बेग ने बताया कि अलबत्ता ऐसे प्रतिबंध जर्मनी के संविधान में हैं। तानाषाह हिटलर चाहता था ऐसे कानून बनें जिनका विरोध तक नहीं किया जा सके। स्वतंत्र बुद्धि के अंगरेज पत्रकार बी.जी. हार्निमेन और महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी को भी अपने अखबारों में अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने के कारण अदालती अवमानना के नाम पर जेल की सजा हुई थी। अवमानना का प्रतिबंध फिर भी संविधान की आंत में ठहर गया। 

(14)    सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत जटिल संवैधानिक जिरह होती है, तो पांच या अधिक जजों की संविधान पीठ बनाने का नियम और परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक के सबसे बड़े मुकदमे केशवानन्द भारती में संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है, पर फैसला 7 बनाम 6 के बहुमत से हुआ। अल्पमत के 6 जजों की समझ का इतिहास में क्या लब्बोलुबाब बनेगा? टी.एम. ए पाई फाउंडेशन के 11 सदस्यीय बेंच के फैसले ने क्या कहा, उसे। बाद में 5 जजों की इस्लामिक एजुकेशन सोसायटी वाली बेंच ने समझाया। फिर दूसरी बेंच के खिलाफ भी 7 जजों की पी. ए. इनामदार के मामले वाली तीसरी बेंच ने समझाया। अटपटी भाषा में लिखे फैसलों को खुद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज तक समझ नहीं पाते। तब बार बार उन्हें तर्क की सान पर खुद चढ़ाते हैं। प्रशांत भूषण के कारण हर नागरिक की अदालत की आलोचना करने के अधिकार पर बंदिश लगने के खतरे भी कुलबुला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को हर तरह के आरोप, दुराचरण और छींटाकशी से मुक्त रखना भी संविधान का आग्रह है। हर नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी की पतंग आसमान में जितनी ऊंचाई तक चाहे उड़ाई जा सकती है। उसकी डोर अंतत: सुप्रीम कोर्ट के हाथ होती है। उड़ती तो वही है जो उड़े, कटे नहीं। आसमान तक उडऩा ही तो नागरिक अभिव्यक्तियों का लक्ष्य होता है। 

(15)    मशहूर संविधानविद एस.पी. साठे अपनी पुस्तक में सवाल उठाते हैं ‘‘क्या अवमानना के कानून को सामाजिक सक्रिय संगठनों द्वारा की जा रही आलोचना के लिए ज्यादा सहिष्णुता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए?’’ एक महत्वपूर्ण जज चिनप्पा रेड्डी ने फैसले को असंगत, गैरतार्किक और अरुंधति की पीड़ा समझने में असमर्थ करार दिया है। बाबरी मस्जिद को बचाने का झूठा हलफनामा देकर मस्जिद का ढांचा गिर जाने पर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अवमानना प्रकरण में 28 साल बाद भी चुप्पी है। कई प्रबुद्ध व्यक्ति सच कहना चाहते हैं लेकिन अवमानना कानून के पसरते हुए डैनों के डर के कारण संभव नहीं होता। इसलिए सुप्रीमकोर्ट के वे फैसले महत्वपूर्ण हैं जहां संविधान और कानून के जानकारों तथा उस प्रक्रिया में संलग्न विधि विशेषज्ञों द्वारा कभी उत्साह में भी कर दी जाती रही टिप्पणियों पर उदार और सजारहित लोकतांत्रिक फैसले हुए हैं। 

(16)    सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित में न्याय करने का एक और पक्ष है। (संभवत) जस्टिस पी. एन. भगवती ने साधारण नागरिकों से प्राप्त चिट्ठियों को जनहित याचिकाओं में बदलकर अथवा अखबारों के समाचार पढक़र संविधान न्यायालय के मुताबिक न्याय देने की कोशिश करने की पहल की थी। उसे कई जजों ने लगातार कायम रखा। भले ही मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुदार संकोच ओढ़ लिया है। 

एक दिलचस्प मोड़ तो इस तरह भी आ सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चार जज रोहिंग्टन, नरीमन, उदय ललित, एन. नागेश्वर राव और इंदु महोत्रा वर्षों से प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट बार में साथी वकील रहे हैं। यदि इनमें से से बेंच बनती तो मामले में कई ऐसे तथ्य भी आते अथवा बहस होती जो पुरानी घटनाओं के सिलसिले में उनके पास पुष्ट सूचनाओं के रूप में उपलब्ध समझे जा सकते हैं। जस्टिस नरीमन, उदय ललित तथा प्रशांत भूषण के पिता सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ वकीलों में गिने जाते हैं। हालांकि यह केवल एक मनोविलास का तर्क है। सुप्रीम कोर्ट तो सार्वभौम है। 

देश के कई हाई कोर्ट में नए नए बने जज भी सैकड़ों की संख्या में पक्षकारेां को और कुछ वकीलों को भी अवमानना नोटिस देते रहते हैं। भले ही तीन चौथाई मुकदमों में बस केवल माफीनामा दे देते हैं। ऐसे में इस बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान का बहुत लोकधर्मी  चलन भी तो होना मुनासिब नहीं लगता। संभवत: सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आंकड़े मंगाकर उस पर कभी विचार किया हो। विधि आयोग की भी अपनी सिफारिशें रही हैं। कुल मिलाकर यह जरूरी है कि न्याय किया जाने पर भी उससे जुड़ी परिस्थितियों और परिणामों के सिलसिले में उसे बहस के लिए न्याय्य (जस्टिशिएबल) बनाया जाना भी संविधान का मकसद, आग्रह और आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बिना किसी पूर्वग्रह के उसकी गरिमा की रक्षा करना संसद, सरकार, वकीलों, जनता, मीडिया और खुद सुप्रीम कोर्ट का संविधान के प्रति अर्थात जनता के प्रति बुनियादी कर्तव्य है।

चीन में हाल ही में दक्षिण अमरीका से आए फ्रोज़न (जमे हुए) झींगों और चिकन विंग्स पर कोरोना वायरस पाया गया था.

बाज़ार में कई ऐसे सामान हैं जो पैकेट में मिलते हैं और बताया जाता है कि वायरस भी किसी सतह पर लंबे समय तक ज़िंदा रह सकता है. ऐसे में फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या खाने के पैकेट से भी कोरोना वायरस फैल सकता है?

लैब और बाहरी वातावरण में वायरस

सिद्धांत कहता है कि सामान के पैकेट से भी कोविड-19 हो सकता है.

लैब आधारित अध्ययन दिखाते हैं कि वायरस कई घंटों तक ज़िंदा रह सकता है. ख़ासतौर पर कार्डबोर्ड और कई तरह के प्लास्टिक पर.

ये वायरस कम तापमान पर लंबे समय तक ज़िंदा रह सकता है और खाने के कई सामाना कम तापमान पर ही एक से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं.

हालांकि, कुछ वैज्ञानिक ये भी सवाल करते हैं कि क्या लैब के बाहर भी इन स्थितियों में यही नतीजे आएंगे.

यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेसटर में रेसपीरेट्री साइंसेज़ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जूलियन टैंग कहती हैं कि लैब के बाहर की दुनिया में वातावरण लगातार बदलता है जिसका मतलब है कि वायरस ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकता.

रटगेर्स यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर इमैनुएल गोल्डमैन बताते हैं कि लैब में किए गए अध्ययनों में 10 मिलियन वायरल पार्टिकल्स को सैंपल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जबकि छींकने से सतह पर पड़े एक ऐरोसोल ड्रॉपलेट में सिर्फ 100 के क़रीब वायरस पार्टिकल्स होते हैं.

जुलाई में लांसेंट में लिखते हुए उन्होंने कहा था, “मेरी राय में, निर्जीव सतहों के माध्यम से संक्रमण की संभावना बहुत कम है, और सिर्फ़ उन्हीं स्थितियों में ऐसा संभव है जब किसी संक्रमित व्यक्ति के किसी सतह पर खांसने और छींकने के तुरंत बाद कोई दूसरा व्यक्ति उस सतह को छू लेता है (एक या दो घंटे के अंदर).”

वायरस कैसे फैल सकता है?

माना जाता है कि खाने के किसी कंसाइनमेंट से संक्रमण का ख़तरा तब हो सकता है जब फूड पैकेजिंग प्लांट में काम करने वाला कोई व्यक्ति संक्रमित जगहों को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक और मुंह को छू ले.

लेकिन, वैज्ञानिक अब नहीं मानते कि कोविड-19 के अधिकतर मामलों में इस तरह से संक्रमण फैला है.

अमरीकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर द डिज़ीज़ कंट्रोल (सीडीसी) अपनी वेबसाइट पर कहती है, “वायरस से संक्रमित किसी सतह या सामान को छूने से कोई व्यक्ति संक्रमित हो सकता है.” हालांकि, वेबसाइट पर ये भी लिखा है, “यह वायरस के फैलने का मुख्य तरीक़ा नहीं माना जाता है.”

मुख्यतौर पर इसका संक्रमण इंसान से इंसान में सीधे तौर पर होता है. जैसे-

- उन लोगों के बीच जो एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं (दो मीटर या छह फीट की दूरी में)

- संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक और बात करने से बाहर निकले ड्रॉपलेट्स से.

- जब ड्रॉपलेट्स पास खड़े व्यक्ति की नाक या मुंह पर गिरते हैं (या वो उन्हें सांस द्वारा अंदर ले लेता है)

डॉक्टर टैंग का कहना है कि ये साबित करना भी मुश्किल है कि किसी को पैकेजिंग के ज़रिए वायरस का संक्रमण हुआ है.

पक्के तौर पर इसका पता करने के लिए पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमित व्यक्ति को दूसरी जगहों से संपर्क के कारण संक्रमण नहीं हुआ है. इसमें एसिम्पटोमैटिक लोगों से हुआ संपर्क भी शामिल है.

कैसे सुरक्षित रहें?

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, “खाने या खाने की पैकेजिंग से कोविड-19 का संक्रमण होने की पुष्टि करने वाले वर्तमान में कोई मामले नहीं हैं.”

लेकिन, फिर भी संगठन संक्रमण से बचने के लिए कई तरह की सावधानियों के बारे में बताता है. संगठन के अनुसार खाने के पैकेट को कीटाणुरहित करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाने के पैकेट को छूने के बाद और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना ज़रूरी है.

अगर आप किराने का सामान खरीद रहे हैं तो स्टोर के अंदर जाने से पहले हैंड सैनिटाइज़र लगाएं और इसके बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं. खरीदे गए सामान को पकड़ने और घर पर उसकी जगह पर रखने के बाद भी अच्छी तरह हाथ धोएं.

सामान की डिलीवरी भी करा सकते हैं अगर डिलीवरी करने वाला व्यक्ति हाइजीन का पूरी तरह ध्यान रखता है. सामान की डिलीवरी लेने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह धो लें. कुछ विशेषज्ञ प्लास्टिक बैग को एक ही बार इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.(bbc)

-दिनेश श्रीनेत

जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में लाइव का फीचर जोड़ा गया तो ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल जीवन की हलचल या किसी इवेंट की झलक दिखाने के लिए करते थे। कोई अपने बच्चों की शरारतें लाइव करता था तो कोई संगीत का प्रोग्राम। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ किसी के विचार सुनने या बहस या संवाद के रूप में भी हो सकता है।

कोरोना काल में जब न कॉफी हाउस रहे, न ऑ़़डिटोरियम और न ही छोटी-मोटी सभाओं की गुंजाइश रही तो आनन-फानन में बहुत से लोगों ने इस माध्यम का प्रयोग किया और इसे साधते चले गए। बाकी भाषाओं का मुझे नहीं पता मगर हिंदी साहित्य ने तो इस माध्यम के जरिए अपनी वैचारिकी गढ़नी आरंभ कर दी है।

हिंदी के शीर्षस्थ आलोचक नामवर सिंह ने बहुत पहले ही सीधे संवाद माध्यम की ताकत को पहचाना और लिखने की बजाय बोलने की राह चुकी। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस दौर में उन्होंने यह करना आरंभ किया था, हमारे पास डाक्यूमेंटेशन के तरीके बहुत कम और खर्चीले थे। बीते दौर के साहित्यकारों को लाइव सुनने के लिए हमारे पास दूरदर्शन के प्रोग्राम और कुछ डाक्यूमेंट्रीज़ भर हैं।

मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है कि छपे हुए शब्दों के विस्तार की अपनी सीमाएं हैं। हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाएं निकालना न सिर्फ खर्चीला है बल्कि उसकी प्रसार संख्या भी बहुत सीमित है। कुछ पत्रिकाओं को छोड़ दें तो बाकी लघु पत्रिकाओं की स्थिति पुराने समय में निकलने वाली स्मारिकाओं जैसी रह गई है, जिसे जान-पहचान वालों के बीच बांटकर खपाना पड़ता है। वहीं डिजिटल ने बड़ी संख्या में हिंदी के पाठक तैयार किए हैं। उन पाठकों में नई सूचनाओं की भूख है। वे नए विषयों और मुद्दों को जानना-समझना चाहते हैं।

खुद अपनी प्रोफायल से किए गए किसी भी ठीक-ठाक फेसबुक लाइव में औसत उपस्थिति 25 से 50 के बीच होती है और बाद में उसे देखने वालों की संख्या औसतन एक हजार से 5-6 हजार तक पहुँच जाती है। इस मुकाबले में साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रसार बहुत कम होता है। दूसरे, इनमें जो कुछ भी छपता है अब हिंदी समाज के पास ऐसे ठिकाने बहुत कम रह गए हैं जहां इन पर चर्चा हो सके। पुराने कॉफी हाउस या तो बंद हो गए या वहां सन्नाटा पसरा रहता है। साहित्यिक गोष्ठियों में या वक्ता ही श्रोता होते हैं या जबरन डमी दर्शकों को बिठाया जाता है।

इसके अपवाद हैं मगर दिल्ली जैसी जगहों पर भी ऐसे अपवाद साल में आठ-दस बार घटित होते हैं जबकि साहित्यिक और वैचारिक आयोजन हफ्ते में आठ-दस होते हैं। फेसबुक लाइव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहां सुनने वाले को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आजादी होती है, जबकि परंपरागत साहित्यिक आयोजनों में माहौल शादी-ब्याह जैसा होता है, जहां लोग बधाई देते या आयोजन के मूल विषय से इतर चर्चा करते नजर आते हैं। कुछ लोग 20 मिनट बैठने के बाद बाहर चले जाते हैं और चाय-कॉफी के साथ अपनी नेटवर्किंग में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं डिजिटल आयोजनों में वही चेहरे दिखते हैं जिनकी दिलचस्पी विषय में होती है।

यहां एक बात और भी गौर करने लायक है। कितना भी बड़ा या चर्चित नाम क्यों न हो अगर वो काम की बात नहीं कर रहा है तो उसके लाइव में कम लोग ही दिखते हैं। वहीं कई युवा चेहरों ने डिजिटल में अपार लोकप्रियता बटोरी है। असहमति में यह तर्क भी दिया जाता है कि साहित्यिक पत्रिकाओं की अपनी एक स्तरीयता है। इसमें कोई संदेह नहीं मगर यह भी उतना कड़वा सच है कि हंस व पहल जैसी पत्रिकाओं को छोड़ दें तो ऐसी पत्रिकाएं साहित्य में केंद्रीय भूमिका से हाशिये की तरफ खिसकती जा रही हैं। हर पत्रिका का अपना क्षेत्र है, अपने लेखक हैं और अपना एक ग्रुप है जहां पर उसका वितरण होता है।

इस लिहाज से मुझे डिजिटल ज्यादा व्यापक और उदार माध्यम लगता है। ऑनलाइन साहित्यिक पत्रिकाओं ने अपनी कोई ख्याति नहीं दर्ज की। इसकी एक वजह यह रही कि बहुत से गंभीर साहित्यकारों ने इस माध्यम से परहेज बनाए रखा और बहुत सी पत्रिकाओं के संचालकों ने लोकप्रियता और परिचय के लालच में औसत रचनाओं को भी खूब छापा। बेहतर ऑनलाइन साहित्यिक पत्रिका निकालना भी एक कला है, जिसे फिलहाल मौजूदा संचालक नहीं साध पाए हैं। कहीं कंटेंट अच्छा है तो तकनीकी स्तर पर बहुत खराब हैं और कहीं बाकी बातों का ध्यान रखा गया है तो कंटेट पर फोकस नहीं है।

रेख्ता, हिन्दवी, हिंदीनामा, सदानीरा जैसे प्लेटफॉर्म इसी बीच सामने आए। पिछले दिनों राजकमल ने व्हाट्सऐप के माध्यम डिजिटल पत्रिका का जो प्रयोग किया उसमें बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी संभावनाओं वाला माध्यम वह है जिसका जिक्र मैंने आरंभ में किया। रचनाकार और पाठक का सीधा संवाद। सीधे कविताएं और कहानियां सुनना, सीधी चर्चा में भाग लेना, विचारों को सुनना- इसका एक अलग सुख और संभावनाएं हैं। इसने हमारी हिंदी की वैचारिकी में एक नया आयाम जोड़ा है।

भारतीय परंपराओं में सीधे संवाद का बड़ा योगदान है। पुरा-काल में सारा ज्ञान इन्हीं संवादों का नतीजा था। यह समाज लिखने, लिख हुए को गुनने और उस पर जवाब लिखने वाला समाज नहीं है। वह पश्चिम में था। जिसकी वैचारिकी का सीधा संबंध छापाखाने के अविष्कार और प्रसार से था। यह समाज बोलने, सुनने और सुने पर चर्चा करने वालों का समाज है। नई तकनीकी ने खोई हुई इस परंपरा को दोबारा हासिल करने में मदद की है।

यह सब कुछ संभव हुआ है इसी कोरोना काल में और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने एक नई दुनिया के दरवाजे खोले हैं। प्रायोजित गोष्ठियों, आत्ममुग्ध वार्तालापों और सीमित दायरे के संवादों से अलग यहां विचारों का दस्तावेजीकरण भी संभव हुआ है, कही गई बातें अब रिकॉर्ड में हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि यह माध्यम उत्तर-कोरोना काल में धुमिल नहीं होगा और हिंदी में वैचारिकी एक नए तरीके से विस्तार लेगी।  (फेसबुक से) 

संडे नवजीवन ब्यूरो

नागरिक अधिकारों के लिए लगातार जूझने वाले प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण के इस साल जून में किए गए दो ट्वीट का निष्कर्ष निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को 108 पेज की प्रतिक्रिया दी। उसने लगभग 22 दिनों में उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी बताया। भले ही भूषण अपनी बात पर कायम रहने की बात कह रहे हों, अभी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने बयान पर फिर से विचार करने के लिए 2-3 दिनों का समय दिया है। भूषण ने कोर्ट से कहा कि अपने मुकदमे के समय महात्मा गांधी ने जो कहा था, वह उसे ही कहेंगे, ’मैं दया की मांग नहीं करूंगा। मैं उदारता की अपील नहीं करता हूं।’ उनके ट्वीट उनके पुख्तायकीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह उनपर कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता ने बाद में ट्वीट किया कि भूषण ने वकील बनने के लिए आईआईटी, मद्रास और प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। इस ट्वीट में कहा गया है कि ‘आईआईटी, मद्रास के दिनों से ही वह अपने दिल की बातें सुनते रहे हैं। आप सोचते हैं कि दो दिनों में वह अपना बयान बदल देंगे? गुड लक!’

वैसे, भूषण को दोषी करार दिए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बार काउंसिलें भी बंट गई दिखती हैं। महाराष्ट्र और गोवा की काउंसिलों ने फैसले का समर्थन किया है। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि देश भर के 1,500 वकीलों ने एक बयान में कहा है कि ‘यह फैसला जनता की नजर में कोर्ट के अधिकार को पहले जैसा नहीं रखता। बल्कि यह खरी-खरी बोलने के प्रति वकीलों को हतोत्सहित ही करेगा।’ सुप्रीम कोर्ट के सात पूर्व न्यायाधीशों ने भूषण के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने का पिछले माह सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। ये हैं: न्यायमूर्ति सर्वश्रीरूमा पाल, जी.एस. सिंघवी, ए.के. गांगुली, गोपाला गौड़ा, आफताब आलम, जे. चेलमेश्वर और विक्रमजीत सेन। इस बयान पर अन्य लोगों के अतिरिक्त दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए.पी. शाह, पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश, इतिहासकार रामचंद्रगुहा, लेखिका अरुंधती रॉय, कानूनविद इंदिरा जयसिंह और एक्टिविस्ट हर्ष मंदर ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

27 जून को किए ट्वीट में भूषण ने पिछले छह साल के दौरान लोकतंत्र के ‘विनाश’ में ‘सुप्रीम कोर्ट की भूमिका’ को लेकर लिखा था और ‘देश के पिछले चार प्रधान न्यायाधीशों की भूमिका’ का उल्लेख भी किया था। 29 जून को किए अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने हर्ले डेविडसन बाइक पर बैठे प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे पर टिप्पणी की थी। भूषण के खिलाफ दिए गए फैसले से सहमत न होने वाले वकील कई मामलों को सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने, इलेक्टोरल बॉण्ड, नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीरियों द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई का समय नहीं है, पर भूषण के खिलाफ कार्यवाही उसने तुरत-फुरत में की। इलेक्टोरल बॉण्ड को लेकर दायर याचिकाएं सुप्रीम कार्ट के पास पिछले तीन साल से लंबित हैं। संभावना है कि इस पर सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई हो। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका करीब एक साल से लंबित है।

दरअसल, भूषण के ट्वीट के विषय को लेकर भी एक राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने उन्हें एक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कहा कि भूषण का ट्वीट एक राय है जिसपर अदालत की अवमानना का मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा, ‘मुगल शासन को लेकर कुछ इतिहासकारों की राय प्रेममय है, दूसरों की नहीं। राज को लकर कुछ इतिहासकारों की राय प्रेममय है, दूसरों की नहीं। आजादी के बाद के कुछ नेताओं को लेकर कुछ इतिहासकारों की राय प्रेममय है, दूसरों की नहीं। इसी तरह, आगे आने वाले इतिहासकार भारत के प्रधानन्यायाधीशों की भूमिका को लेकर प्रेममय तरीके से देख सकते हैं जबकि दूसरे नहीं देखेंगे। क्या हमें शासन और न्याय समेत जीवन के हर अंग में एक समान राय की जरूरत है? क्या असहमति और विरोध अरुचिकर हैं?’(navjivan)

- मनीष कुमार

बिहार के कई जिलों में विनाशकारी बाढ़ के साथ ही बाल तस्करी का घिनौना खेल शुरू हो जाता है. प्रलयंकारी बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके परिवारों पर मानव तस्करों की गिद्ध दृष्टि लगी होती है.  

सहानुभूति व आर्थिक मदद की आड़ में मानव तस्कर बच्चों के माता-पिता को यह समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि उनका बेटा या बेटी पूरे परिवार को भुखमरी से बचाने में कामयाब हो सकता है, बशर्ते बच्चों को उन्हें सौंप दिया जाए. जीवन की चाह में परिवार अपने कलेजे के टुकड़े को उन दलालों के हाथों सौंप देता है. घर से निकलने के बाद फिर उन बच्चे-बच्चियों के साथ जो गुजरता है उसकी कल्पना भर से रूह कांप जाती हैं.

इस साल भी बाढ़ के साथ ही ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने लगीं हैं. बच्चों के कल्याणार्थ काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की सूचना पर मंगलवार की रात पटना जिले के मोकामा में रेलवे पुलिस जीआरपी व रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में महानंदा एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाए जा रहे सात बच्चों को दलालों के चंगुल से मुक्त कराया गया. पुलिस ने एक मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया. इन बच्चों को तीन हजार रूपये मासिक की पगार का प्रलोभन दिया गया था जबकि पेशगी के तौर पर उनके मां-बाप को एक हजार रुपये दिए गए थे.

ऐसा ही एक मामला बुधवार की शाम को सामने आया जब गया जिले की शेरघाटी से गुजरात से ले जाए जा रहे मजदूरों व बाल मजदूरों से भरी बस को डेहरी में पकड़ा गया. पुलिस ने तीन दलालों को भी पकड़ा है. बस में भेड़-बकरी की तरह ठूंसकर इन मजदूरों को सूरत की कपड़ा मिल में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था. रोहतास जिले में बाल तस्करी रोकने का काम कर रही संस्था सेंटर डायरेक्ट, पटना की सदस्य सविता पांडेय कहती हैं, "इधर फिर दलालों की सक्रियता बढ़ गई है. वे तरह-तरह के दांव-पेंच अपना रहे हैं. प्रलोभन में फंसकर इन बच्चों के मां-बाप उन्हें दलालों के साथ गुजरात के सूरत व राजस्थान के जयपुर भेज देते हैं."

उत्तरी बिहार से बच्चों की तस्करी

वाकई यह सच है कि वैसे तो संपूर्ण बिहार किंतु खासकर सीमांचल व कोसी बेल्ट यथा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार व खगड़िया से सस्ते श्रम, मानव अंग, देह व्यापार एवं झूठी शादी के नाम पर बालक-बालिकाओं की तस्करी की जाती है. जाहिर है बाढ़ जैसी भयंकर आपदा के बाद पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. गरीबी के कारण उनमें आर्थिक असुरक्षा का भाव आता है. स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले दलालों की नजर ऐसे परिवारों पर रहती है. कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाढ़ के दौरान जान बचाने की जद्दोजहद के बीच अपने मां-बाप से बिछुड़ जाते हैं. राहत शिविरों में रह रहे इन बच्चों पर भी मानव तस्करों की पैनी निगाह रहती है.

स्थानीय अपराधियों से मिले ये दलाल दूर-दराज के गांवों में पहुंच जाते हैं. अपने नेटवर्क से मिले इनपुट के आधार पर ये बच्चे-बच्चियों के माता-पिता को बेहतर जिंदगी का सपना दिखाते हैं और एडवांस के तौर पर उनको अच्छी-खासी रकम दे देते हैं. इन तस्करों की सक्रियता पर पुलिस-प्रशासन भी ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि आपदा के समय में उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की होती है. बच्चे या बच्चियां जैसे ही मां-बाप द्वारा उनके हवाले कर दिए जाते हैं, वे उन्हें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,पंजाब, कोलकाता ले जाते हैं जहां उनकी मासूमियत को दरकिनार कर उन्हें घरेलू कामगार, ढाबों, ईंट उद्योग, कशीदाकारी, लोहा, चूड़ी या कालीन फैक्ट्री में झोंक दिया जाता है. कुछ दिनों तक तो मां-बाप से संपर्क बना रहता है लेकिन बाद में वह भी टूट जाता है.

दलाल के वादे के अनुसार मां-बाप को तो दूर, बच्चों को भी पगार नहीं दी जाती है. अब वहां वे बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं. बच्चियों को तो इससे भी त्रासद स्थिति झेलनी पड़ती है. उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है. पूर्णिया जिले के बायसी में एक बच्चे को माता-पिता ने मानव तस्कर के हवाले कर दिया. उसने हर महीने पैसे भेजने का आश्वासन दिया था. कुछ दिनों बाद बच्चे का मां-बाप से संपर्क खत्म हो गया. काफी अरसे बाद जब पुलिस ने राजस्थान से कुछ बच्चों को मुक्त कराया तो उनमें बायसी का वह बच्चा भी था. इसी तरह 2018 में जब पुलिस ने सीमांचल एक्सप्रेस से बारह बच्चों को रेस्क्यू किया तो उस समय एक बच्चे ने बताया कि वह उसके गांव से आने वाले एक चाचा के साथ जा रहा था लेकिन जैसे ही पुलिस की गतिविधियां दिखी, चाचा गायब हो गया.

लॉकडाउन के बाद बाल तस्करी बढ़ने की आशंका

आंकड़ों के मुताबिक 2019 में सीमांचल के इलाके पूर्णिया से तीन, कटिहार से पांच, अररिया से चार, किशनगंज से तीन बच्चे लापता हो गए जबकि 2018 में 17 और 2017 में 24 बच्चों के गुम होने का मामला विभिन्न थानों में दर्ज हुआ. यही वजह है कि इस साल स्वयंसेवी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दखिल कर कहा है, "लॉकडाउन के बाद बाल तस्करी के मामलों में काफी वृद्धि की संभावना है. कोरोना के कारण आर्थिक संकट गहरा गया है. मानव तस्कर सक्रिय हो गए हैं और वे संभावित पीड़ित परिवारों को एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं. इस दिशा में गंभीर प्रयास करने की जरूरत हैं."

कोसी के इलाके में गरीब लोगों की बच्चियों को शादी के नाम पर गुमराह किया जाता है. उत्तरी बिहार के विभिन्न जिलों के कई थानों में ऐसे मामले दर्ज हैं. यहां ब्राइड ट्रैफिकिंग एक बड़ा मुद्दा है. जिन इलाकों में लिंगानुपात कम है वहां बच्चियां आसानी से मानव तस्करों की शिकार हो जातीं हैं. यहां मांग व आपूर्ति के हिसाब से झूठी शादियां होती हैं. इसके नाम पर यहां की अधिकतर बच्चियों को तथाकथित विवाह के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व पंजाब भेज दिया जाता है. जहां उन्हें विवाह के नाम पर कई बार बेचा जाता है या फिर देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता है. जहां से जीवनभर वे घर वापसी की सोच भी नहीं सकती. सूत्रों के मुताबिक दस से पंद्रह ऐसे पुरुष व महिला मानव तस्कर हैं जो कई बरसों से कोसी व सीमांचल के इलाके में सक्रिय हैं.

अगर कभी किसी बच्ची की वापसी हो भी जाती है तो तस्करों व स्थानीय अपराधियों के दहशत के मारे उसके मां-बाप आगे की कार्रवाई से हिचक जाते हैं जिससे गुनाहगारों को सजा नहीं मिल पाती है. बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी तंत्र को ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है. खासकर राहत शिविरों का सर्वे किया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कहीं बच्चे गायब तो नहीं हो रहे. बाल मजदूरी विरोधी अभियान (सीएसीएल) के बिहार चैप्टर के राज्य संयोजक नवलेश कुमार कहते हैं, "बाढ़ के कारण विस्थापन की अवस्था में मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं. मानव तस्करी रोकने के लिए राज्य में दिसंबर, 2008 से ही अस्तित्व नाम की योजना लागू है. किंतु इसके असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे राज्य में नौ से चौदह साल की आयु के बाल श्रमिकों की संख्या दस लाख थी. चूंकि बाल तस्करी सीधे तौर पर बालश्रम से जुड़ा है इसलिए इस पर तो नियंत्रण पाना ही होगा."

बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए सामाजिक चेतना

बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के बिहार-झारखंड के राज्य संयोजक मुख्तारुल हक कहते हैं, "बिहार के करीब 11 लाख बच्चे देशभर में बतौर श्रमिक काम कर रहे हैं. अशिक्षा इसलिए है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे. तो ये कहां जाएंगे. वे काम करने चले जाते हैं." कोविड व लॉकडाउन के कारण जो परिवार घर लौट आए थे, दलाल उन्हें प्रलोभन दे बस भेजकर काम पर बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं. जो श्रमिक लौट रहे हैं वे अपने बच्चों को भी ले जा रहे हैं. नेपाल के जो सात जिले बिहार के सीमांचल से लगते हैं, बाल तस्करी के लिए वे बड़े संवेदनशील है. हालांकि तस्करी रोकने को सरकार ने तमाम उपाय कर रखे हैं.

बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 2009 में बालश्रम उन्मूलन, पुनर्वास व विमुक्ति के लिए कार्य योजना बनाई गई जिसमें सत्रह विभागों की हिस्सेदारी है. सभी की अपनी-अपनी जिम्मेदारी तय की गई है. जैसे शिक्षा विभाग रेस्क्यू किए गए बच्चों का स्कूल में नामांकन कराता है और फिर उसकी ट्रैकिंग की जाती है. वैसे भी बच्चों के पुनर्वास की सबसे अच्छी जगह स्कूल है. इसी तरह समाज कल्याण विभाग अनाथ बच्चों का लालन-पोषण करने वाले परिवार को परवरिश योजना के तहत एक हजार रुपये प्रतिमाह का भुगतान करता है. कुसहा त्रासदी के बाद रोकथाम के लिए अस्तित्व योजना को लागू किया गया जबकि पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) का गठन किया जिसका नोडल अफसर डीएसपी स्तर के अधिकारी को बनाया गया. मुख्तारुल हक कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के प्रावधान नहीं बनाए गए हैं. किंतु बगैर सामाजिक चेतना व व्यावहारिक परिवर्तन के स्थिति को बदला नहीं जा सकता."  

बाल तस्करी रोकने की सरकारी व्यवस्थाएं जितनी हों लेकिन यह भी सच है पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे तस्करों का खेल बदस्तूर जारी है. बात भले ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की की जाती हो लेकिन आज भी मुनिया का सौदा हो रहा है. यह कटु सत्य है कि जब तक यह राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं बनेगा तब तक गरीबी, अंतरराज्यीय समन्वय में कमी, कमजोर अभियोजन के कारण मासूमों की सौदेबाजी होती रहेगी.(dw)

गिरीश मालवीय

मुझे कभी इस बात में शक नहीं रहा कि जितने ट्विटर और इंस्टाग्राम के सेलेब्रिटीज़ है यह पीआर एजेंसियों के ही प्रोडक्ट है। अगर आप सुशांत सिंह वाले प्रकरण में देखें तो आप पाएंगे कि सुशांत सिंह के परिवार में उनकी बहनों के ट्विटर एकॉउंट अब पीआर एजेंसियां ही हैंडल कर रही हैं। उनके पिता ने जो चिठ्ठी रिलीज की थी वह बॉलीवुड के किसी स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाई गई थी और न सिर्फ सुशान्त का परिवार बल्कि रिया चक्रवर्ती के सारे सोशल मीडिया एकॉउंट से जो भी संदेश जा रहा है वह सारा पीआर एजेंसियां ही डिसाइड कर रही हंै।

यह तो हुई सुशांत सिंह वाली बात, कल मित्र सौमित्र ने बताया कि यूट्यूब पर एक गालीबाज आदमी है ‘भाऊ’ इसके लाखों फॉलोअर बताए जाते हैं, उसका एकॉउंट भी वडोदरा की एक एजेंसी ऑपरेट करती है, और उस एजेंसी का बीजेपी से डायरेक्ट लिंक है यही भाऊ गाली बक-बक कर बिग बॉस में पहुंच गया। अब ये पहुंचा या पहुंचाया गया यह आप स्वयं समझ लीजिए।

अब दूसरी तमाम सेलेब्रिटीज की बात कर लेते हैं जो आजकल अपने भडक़ाऊ बयानों की वजह से टीवी के न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ वेबसाइट पर छाई रहती हैं। इसमें अभी सबसे ज्यादा टॉप पर है कँगना राणावत, कोई भी बकवास से बकवास मुद्दा हो ये अभिनेत्री उस पर अपनी राय अवश्य देती हैं और एक डील के तहत उसके ट्वीट और बयानों को दर्शकों के सामने परोसा जाता है। यह डील न्यूज़ चैनल्स और पीआर एजेंसी के बीच होती है कि हमें आपके चैनल पर इतना कवरेज दिया जाएगा। दरअसल न्यूज़ मीडिया और पीआर एजेंसी दोनों के लिए यह विन-विन डील है।

ऐसी ही एक और है कुश्ती की महिला खिलाड़ी बबीता फोगाट। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में खिलाड़ी होंगे जिनका कद फोगाट से बड़ा है लेकिन उनके बयानों को मीडिया कोई महत्व नहीं देता लेकिन फोगाट कुछ बोलती है तो तुरन्त मीडिया उठा लेता है। ऐसे और भी एकॉउंट हैं अभिजीत भट्टाचार्य, कैलाश खेर, सोनू निगम आदि-आदि। यह अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग काम करते हैं लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य एक ही एजेंडा सपोर्ट करना होता है जिसे पीआर एजेंसी डिसाइड करती है। इसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जैसे डील यह है कि 8 से 10 ट्वीट आप अपने हिसाब से करो लेकिन 1 ट्वीट आपको पीआर एजेंसी के हिसाब से करेगी।

इन तमाम सेलेब्रिटीज़ की पोल पट्टी कुछ साल पहले कोबरा पोस्ट ने स्टिंग कर बहुत बढिय़ा तरीके से खोली थी लेकिन मीडिया ने कभी उस बारे में बात नहीं की।

कोबरा पोस्ट के रिपोर्टरों ने एक छद्म पीआर एजेंसी के प्रतिनिधि बनकर इन सितारों से मुलाक़ात की थी। उन्हें बताया गया कि आपको अपने फेसबुक, ट्विटर और इन्स्टाग्राम अकाउंट के जरिये एक राजनीतिक पार्टी को प्रोमोट करना है

उनसे कहा गया, ‘हम आपको हर महीने अलग-अलग मुद्दों पर कंटैंट देंगे, जिसे आप अपने शब्दों और शैली में लिखकर अपने फेसबुक, ट्विटर और इन्स्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट करेंगे। आपके और हमारे बीच आठ-नौ महीने का एक दिखावटी करार होगा। यही नहीं जब पार्टी किसी मुद्दे पर घिर जाए तो आपको ऐसे मौकों पर पार्टी का बचाव भी करना होगा।’

इन मशहूर सितारों ने सभी शर्तें मानते हुए मनमाफिक़ पैसा मिलने पर किसी भी पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर छद्म-प्रचार करने को तैयार थे। इनमें अनेक चर्चित नाम शामिल थे जैसे जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर, विवेक ओबेरॉय, अभिजीत भट्टाचार्य, कैलाश खेर, मीका सिंह, अमीषा पटेल, महिमा चौधरी, श्रेयस तलपड़े, राखी सावंत, अमन वर्मा, सनी लियोन, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, राजपाल यादव आदि।

इसके अलावा इसमें पुनीत इस्सर, सुरेंद्र पाल, पंकज धीर और उनके पुत्र निकितिन धीर, टिस्का चोपड़ा, दीपशिखा नागपाल, अखिलेन्द्र मिश्रा, रोहित रॉय, राहुल भट, सलीम ज़ैदी, हितेन तेजवानी और उनकी पत्नी गौरी प्रधान, एवलीन शर्मा, मिनिषा लाम्बा, कोइना मित्रा, पूनम पांडेय, उपासना सिंह, कृष्णा अभिषेक, विजय ईश्वरलाल पवार यानि वीआईपी, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और डांसर-एक्टर संभावना सेठ भी पैसे लेकर कुछ भी लिखने को तैयार थे।

एक ओर बड़ा नाम था जो अब पीआर एजेंसियों की मेहनत से प्रवासी मजदूरों का मसीहा बन गया है वह था सोनू सूद का, आप जानते हैं सोनू सूद क्या डील चाहते थे, सोनू सूद हर महीने 15 मैसेज के लिए 1.5 करोड़ की फीस पर तैयार नहीं थे। सूद एक दिन में पांच से सात मैसेज करने को तैयार थे लेकिन प्रति मैसेज वे 2.5 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे।

अब यदि सोनू सूद एक मैसेज का इतना माँग रहे थे तो आप समझ लीजिए कि उनकी प्रवासी मजदूरों को मदद करने वाली पूरी कैम्पेन किसके कहने पर चलाई गई और किसने रकम लगाई। जितनी रकम उन्होंने खर्च की होगी उससे दसियों गुना ज्यादा रकम तो उन्होंने अपने ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट का रेट बढ़ाकर वसूल ली होगी।

लेकिन इन सबकी गलती नहीं है। दरअसल लोग ही बेवकूफ हैं जो ऐसे घटिया फिल्मी सितारों और खिलाडिय़ों की ओपिनियन से अपने आपको प्रभावित होने देते हैं। उन्हें फॉलो करते हैं उनकी चर्चा करते हैं यह सब एक तरह के बनाए गए पीआर एजेंसियों के बनाए गए प्रोडक्ट है जो हमें एक स्यूडो वातावरण में बनाए रखते हैं। थोड़ा लिखा है अधिक समझिएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस से मानव जीवन को बचाने और जनता की तकलीफों के बारे में अनुभव कर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अथक कार्य किया। यही वजह है प्रवासी श्रमिकों, किसानों और गौसेवकों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। उन्होंने न केवल किसानों से 25 सौ रूपए में धान खरीदने का वादा निभाया है, बल्कि कोराना संकट के समय किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए बड़ी राहत दी है। किसानों को खेती-किसानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 57 सौ करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में दी जा रही है। इसकी 15-15 सौ करोड़ की दो किश्ते दी जा चुकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल उस समय किसानों की मदद के लिए सामने आए जब चारो ओर से कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है। ऐसे कठिन समय में राज्य की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए लिए उन्होंने किसानों की मदद की, यह उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण है।

गांवों में बसता भारत को पहचान दिलाने छत्तीसगढ़ सरकार मजबूती से प्रयास कर रही है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री बघेल किसानों, मजदूरों की तकलीफ और दर्द को बखूबी समझते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी गांव योजना की शुरूआत की, जिसमें गौठान के माध्यम से ग्रामोत्थान के लिए प्रावधान रखे गए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए उन्होंने गोधन न्याय योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ सरकार को इन योजनाओं के जरिए किए जा रहे कार्यों से सभी लोगों और संगठनों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिल रहा है। 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के छत्तीसगढ़ी मॉडल को पूरे देश में सराहना मिल रही है। कई राज्य गोधन न्याय योजना और सुराजी गांव योजना को लागू करने का मन बना रहे हैं। गाय, गौठान और गोबर गांव के लोगों की आर्थिक समृद्धि का आधार है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल में गांव के किसान, मजदूर सहित सभी लोगों की आर्थिक उन्नति निहित है। गौठानों में पशुधन के संवर्धन के साथ ही आर्थिक गतिविधियोंं में लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं खुले में चराई पर रोक लगने से किसानों को दोहरी फसल लेने का मौका भी मिलेगा। गोधन न्याय योजना से लोग वर्षभर आमदनी प्राप्त करेंगे। दो रूपए में खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट के जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा।

खेतों में जैविक खाद के उपयोग से मानव शरीर को रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इससे हमारा अन्न-जल और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। बाड़ी में अधिकतर ग्रामीण जैविक खाद का उपयोग परम्परागत ढंग से करते आ रहे हैं। सरकार की ओर से पहली बार इस दिशा में मजबूत प्रयास की शुरूआत की गई है। निश्चित रूप से इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यह प्रयास कितना सामयिक है यह इस बात से पता चलता है कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब आवागमन बंद होने के कारण बाहर से सब्जी आना बंद हो गया तब शहर और गांव में बाड़ी की सब्जियां ही काम आई। सुराजी गांव योजना आकस्मिक विपदा की घड़ी में संकटमोचक और दूरगामी सोच का परिचायक बनी।

लॉकडाउन के समय जब पूरे देशभर में प्रवासी श्रमिक अपने घर किसी भी हाल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। असंख्य लोग पैदल और सायकल से घर के लिए रवाना हो रहे थे। कोटा से छात्रों की वापसी के समय में मुख्यमंत्री बघेल द्वारा श्रमिकों को उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने, प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने की पहल, तत्काल निर्णय लेकर नि:शुल्क ट्रेन की व्यवस्था करना सब उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

अपने घर तक सकुशल पहुंचने वाले श्रमिक कहते है कि यह बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की पीड़ा को समझकर उनके लिए नि:शुल्क ट्रेन की व्यवस्था की। हमारे लिए सुखद आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने यह महसूस किया कि श्रमिकों के पास जो भी राशि बची होगी उससे जीवन-यापन में खर्च हो गई होगी, ‘घर वापसी के लिए ट्रेन की टिकट के लिए पैसे नहीं होगा। ऐसे विपदा के समय में मुख्यमंत्रीभूपेश बघेल प्रवासी श्रमिकों के लिए संकटमोचक बने।

उन्होंने श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान मनरेगा में रोजगार देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि देश के प्रमुख शोध संस्था सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटिज (सीएसडीएस) के सर्वे रिपोर्ट में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन अवधि में मनरेगा से सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवासी श्रमिकों और किसानों के लिए हरसंभव मदद की है । छत्तीसगढ़ सरकार सुराजी गांव योजना से लोगों के शरीर और उनके जीवन को सुधारने की कोशिश कर रही है साथ ही साथ ग्रामीण भारत से समृद्ध भारत बनाने की ओर बढ़ रही है।

बेबाक विचार : डॉ. वेदप्रताप वैदिक

मुझे गर्व है कि इंदौर को लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मुझे दिल्ली में बसे 55 साल हो गए लेकिन इंदौर में जन्म के बाद जो 21 साल कटे, वे अद्भुत थे। लगभग 50 साल पहले जब मैं अपनी पीएच.डी. के शोध के लिए लंदन और वाशिंगटन जा रहा था तो एक मित्र के आग्रह पर आस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी एक सप्ताह रुका। वहां एक सडक़ पर एक सरदारजी ने मुझे देखा और पूछा कि ‘‘तुम इंदौर में ही रहते हो, न ?’’ मैंने कहा, ‘‘मैं आजकल दिल्ली में रहता हूं। मैं इंदौर में नहीं रहता हूं लेकिन इंदौर मुझमें रहता है।’’

हम इंदौरियों की राय यह है कि जो आदमी एक बार इंदौर में रह गया, वह कभी इंदौर को भूल नहीं पाता। यों भी इंदौर को ‘छोटा मुंबई’ कहा जाता है लेकिन सफाई में वह मुंबई क्या, दिल्ली से भी आगे निकल गया है। उस समय इंदौर की जनसंख्या मुश्किल से 3-4 लाख थी लेकिन अब 30 लाख के ऊपर है। इसके बावजूद वह साफ-सफाई में अव्वल है। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2020’ की रपट में 4000 शहरों के 28 दिन तक बारीकी से किए गए निरीक्षण का ब्यौरा है। लगभग पौने दो करोड़ लोगों से पूछताछ के बाद यह रपट तैयार की गई है।

इंदौर चौथी बार भी सारे भारत में सर्वप्रथम इसलिए रहा है कि वहां की जनता अत्यंत जागरुक और सक्रिय है। इंदौर के लोग स्वच्छताप्रिय तो हैं ही उनके-जैसे भोजनप्रेमी लोग शायद पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं होंगे। इंदौर के नमकीन और मिठाइयों ने सारी दुनिया के प्रवासी भारतीयों को सम्मोहित कर रखा है। भारत के मध्य क्षेत्र में इंदौर-जैसा मालदार शहर कोई और नहीं है। इंदौर की खूबियां इतनी हैं कि उनका जिक्र इस छोटे-से लेख में नहीं हो सकता। इंदौर के मालवी लोगों को ‘घर-घुस्सू’ कहा जाता है याने वे मालवा छोडक़र कहीं जाना ही नहीं चाहते। मालवा में न ज्यादा ठंड पड़ती है और न ही ज्यादा गर्मी!

इस मौसम ने मालवी लोगों के मन को भी अपने रंग में रंग दिया है। इसीलिए मालवा-क्षेत्र में सांप्रदायिक और जातीय दंगे बहुत कम होते हैं। वहां एक-दूसरे की लिहाज़दारी गज़ब की होती है। परस्पर विरोधी नेता भी एक-दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं। इंदौर में आंदोलन करते हुए मुझे कई बार जेलों में भी रहना पड़ा लेकिन वहां भी किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया हो, ऐसा याद नहीं पड़ता। इंदौर के आस-पास की पहाडिय़ों, नदियों, तालाबों और बगीचों से ऐसा खुशनुमा माहौल बना रहता है कि जैसे कोई ईश्वरीय महफिल सजी हुई है। भारत तथा हमारे पड़ौसी देशों के शहर भी इंदौर-जैसे या उससे भी बढिय़ा बन जाएं, क्या यह आप नहीं चाहेंगे ? (nayaindia.com)

(नया इंडिया की अनुमति से)

कोरोना वायरस, 22 अगस्त।  कोविड-19 के कारण दुनिया के सामने आए तमाम तरह के संकटों पर उम्मीद हावी है। सवाल एक अदद वैक्सीन का है। लेकिन वैक्सीन तैयार करने की दौड़ एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसमें इतनी जल्दबाजी की जा रही है और जिस तरह से नियम-कायदों में ढील दी जा रही है, उससे नई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। अगर वैक्सीन में थोड़ी-सी भी चूक रह गई तो लाखों-करोड़ों लोगों को उसके दुष्परिणामों को झेलना पड़ेगा।

आमतौर पर टीके लोकप्रिय दवाओं की तरह मोटी कमाई करने वाले तो नहीं होते लेकिन एहतियाती उपाय के जरिये ये लंबे समय से कहीं ज्यादा इंसानी जान बचाते रहे हैं। लेकिन कोविड-19 का मामला कुछ अलग है। लगभग 200 देशों के अरबों लोग इससे प्रभावित हैं और इसके संभावित टीके के लिए अरबों डॉलर का कारोबार पलक-पांवड़े बिछाए हुए है। वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने, विनियामक तंत्र को ढीला करने, पूर्व की कठोर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में ढील देने और जिन वैक्सीन की क्षमता अभी पूर्णतः साबित भी नहीं हुई हो, उसके लिए मारामारी की स्थितियां बन गई हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घोषणा करते हैं कि उनके यहां देश में विकसित वैक्सीन (स्पुतनिक वी) को पंजीकृत किया गया है और उसकी पहली खुराक उनकी अपनी बेटी को दी गई। गौरतलब है कि भारत, चीन और तमाम पश्चिमी देशों समेत कई कॉरपोरेट्स वैक्सीन तैयार करने की सदी की इस दौड़ में शामिल हैं और समय-समय पर इसके विकास के बारे में घोषणाएं की जा रही हैं, तेजी से सफलता पाने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब, बस, एक कदम दूर हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पास कम-से-कम छह वैक्सीन सूचीबद्ध हैं जो तीसरे चरण में मनुष्यों पर परीक्षण करने का काम कर रहे हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड ग्रुप, फाइजर, बायोएनटेक, कैन्सिनो और क्योरवैक, मॉडर्ना आगे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2020 के अंत तक टीका तैयार हो जाएगा हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह टीका 2021 में ही तैयार हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बेशक तकनीकी प्रगति हुई है और बहुत सारे आंकड़ों के सटीक विश्लेषण की क्षमता काफी बढ़ी है जिसके कारण विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है लेकिन यह ऐसा विषय है जिसमें किसी भी शॉर्ट कट या अटकलबाजी की कोई जगह नहीं है।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पूर्व प्रोफेसर और थिंक टैंक एसीसीस हेल्थ इंटरनेशनल के अध्यक्ष विलियम हैसेल्टाइन ने हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट में लिखे एक लेख में कहा कि, "चिकित्सा और विज्ञान पर यकीन भरोसे पर आधारित है लेकिन आज कोविड-19 का मुकाबला करने में वैज्ञानिक प्रगति को साझा करने की हड़बड़ी में उस भरोसे को ही कम किया जा रहा है। निजी कंपनियां, सरकारें और अनुसंधान संस्थान संभावित सफलताओं की जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलन बुला रहे हैं लेकिन उनके दावों को जांचा नहीं जा सकता। वे सभी तथ्य जिनके आधार पर ये घोषणाएं की जा रही हैं, उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं जिनसे कि इनकी बातों को कसौटी पर कसा जा सके।”

कोविड-19 ने कई देशों में अभूतपूर्व संकट पैदा किया तो देशों का जवाब भी अभूतपूर्व रहा। डब्लूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सौम्या स्वामीनाथन के शब्दों में, “वैक्सीन के विकास की दौड़ में 200 से अधिक संस्थान और कंपनियां हैं और उनमें से 27 क्लीनिकल ट्रायल के चरण में हैं। टीके के विकास और वितरण वगैरह के संबंध में एक राष्ट्रवादी रवैया अपनाना ठीक नहीं, यह काम वैश्विक सहयोग से होना चाहिए।” रूस ने 11 अगस्त को स्पुतनिक-वी बनाने की घोषणा की और उसके बाद खास तौर से पश्चिमी देशों की ओर से आलोचनाओं की एक लहर शुरू हो गई। डब्ल्यूएचओ में यह वैक्सीन विकास के शुरुआती चरण के तौर पर सूचीबद्ध है। लेकिन मॉस्को के गेमालेया संस्थान और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष का कहना है कि टीका मानव परीक्षणों के अंतिम चरण से गुजर रहा है। लेकिन फिर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत भी अपने स्वयं के सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों और कॉरपोरेटों द्वारा वैक्सीन का उत्पादन करने के प्रयासों में पीछे नहीं हैं। ऐसे समय जब दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, इनमें से कुछ देशों का नेतृत्व राजनीतिक-व्यावसायिक-जीवन को बचाने वाली वर्चस्वकारी भूमिका से निर्देशित हो रहा है।

चीन ने अपने यहां एक वैक्सीन को तीसरे चरण के परीक्षणों से गुजारे बिना सैनिकों पर आजमाने की मंजूरी दे दी है। इसने कैनसिनो को पहला वैक्सीन पेटेंट भी दे दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी लोगों को सुरक्षित करने की कोशिशों के तहत दुनियाभर की तमाम कंपनियों को पहले से ही अरबों खुराक का ऑर्डर दे रखा है। कुछ ऐसी ही स्थिति ब्रिटेन की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रा जेनेका के साथ मिलकर टीका विकसित कर रहा है जिसमें पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट प्रमुख निर्माता है।

वैक्सीन के साइड इफेक्ट:

अगर संख्या में बात करें तो निश्चित तौर पर वैक्सीन की मांग अरबों खुराक में है। दिक्कत की बात है इसके साइड इफेक्ट्स का जोखिम। अगर यह जोखिम 1-2 प्रतिशत भी रहता है तो इसका मतलब लाखों-करोड़ों लोग हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी वजह से वैक्सीन के विकास और परीक्षण के विभिन्न चरणों में अत्यधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। मर्क केन फ्रैजियर के सीईओ कहते हैं, "टीका तैयार करने की कोशिशों का नतीजा इस साल आने की संभावना नहीं है क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है। हजारों ट्रायल, आंकड़े इकट्ठा करने और इनके विश्लेषण और संभावित दीर्घकालिक प्रभावों तक पहुंचने में वक्त लगता है।”

टीका तैयार करने की दौड़ में भारत भी है। आईसीएमआर ने परीक्षण से जुड़े संस्थानों को जुलाई के शुरू में काम तेज करने को कहा ताकि 15 अगस्त तक कोई सकारात्मक नतीजा आ सके और प्रधानमंत्री लालकिले के प्राचीर से इसकी घोषणा कर सकें। स्वाभाविक ही राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों और संबंधित विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया और तब आईसीएमआर यह कहते हुए पीछे हट गई कि यह तो सिर्फ इसलिए कहा गया था कि विकास प्रक्रिया तेज हो सके।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि तीन टीके परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। उत्पादन और वितरण की तैयारी हो चुकी है और जैसे ही वैज्ञानिक हरी झंडी देंगे, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ-साथ जायडस कैडिला समूह द्वारा विकसित टीका परीक्षण के चरण-1 और 2 में है। सीरम इंस्टीट्यूट दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण कर रहा है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष ने कहा कि उनके काम का टीका नियामक मंजूरी के बाद 6 महीने से एक साल में तैयार हो सकेगा। हालांकि भारत वर्तमान में दुनिया के आधे से अधिक टीकों का उत्पादन करता है लेकिन उसके लिए भी 1.3 अरब लोगों को वैक्सीन देने का काम दुष्कर है।(NAVJIVAN)

-मनीष सिंह

घरों से निकलिए और तमाम जंगलों से होकर गुज़रिये। देखिये, ब्रिटिश राज की निशानियों पर फूल आये है।

ये सागौन के फूल हैं। सागौन, याने ‘टेक्टोंना ग्रान्डिस’ भारतीय स्पीशीज नहीं है। साल या शीशम की तरह ‘न ये खुद से उगता है, न खुद से उग आया है.. इसे तो अंग्रेजों ने लगाया है। मितरों..’

तो टीक, या सागौन असल में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का नेटिव है। आसानी से नहीं लगता, इसे बीज की नर्सरी तैयार कर, या रुट शूट से उगाकर वृक्षारोपण किया जाता है। सागौन के वृक्ष सीधे, बेहद लंबे होते है। पूरा टिम्बर बेहद मजबूत होता है और काटने पर गैर टिम्बर वेस्ट कम होता है। जरा पोलिश कर दो, चमकने लगती है। ऐसे शानदार टिम्बर से आप घर के सोफे पलंग बनाना चाहेंगे, और अंग्रेज बन्दूक।

और खूब सारी बंदूक, जिसके लिए चाहिए खूब सारी लकड़ी। मध्य भारत के सूखे पर्णपाती वनों में सागौन के खूब उगता है। जमकर प्लांटेशन किये गए। आज भी किये जाते है। कटी हुई लकड़ी को ढोने के लिए जंगल से पोर्ट तक रेलवे लाइन भी बिछाई गई। और पूरी की पूरी भारतीय वन सेवा भी गठित की गई।
डीएफओ ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में फेंकी हुई एक किताब ने मुझे बताया कि 1860 के दशक में भारत मे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फारेस्ट का पद बन गया था। और इसके नीचे पूरी विंग बनी। इंडियन सिविल सर्विस के बाद, इंडियन पुलिस सर्विस नही, इंडियन फारेस्ट सर्विस बनी थी। इससे महत्व जानिए।
यह सेवा इतनी महत्वपूर्ण थी, कि इसका प्रशाशन, खर्च, नियम नीति का जिले के दूसरे विभागों से कोई कंट्रोल नही था। यह लगभग स्वत्रंत होती थी। नतीजा, वन सेवा के अधिकारी कलेक्टर और एसपी को न हेजते थे। वन अफसर ट्रेजरी से सीधे चेक काटता है। खर्च का हिसाब फॉर्म 14 में सीधे एजी को भेजने की रवायत आज भी है।

इन बंदूकों से ब्रिटिश ने सारी दुनिया जीती, विश्वयुद्ध जीते। भारत मे टीक अच्छे प्लांटेशन को पुरस्कार मिलते। मगर यह बात हर किसी को मालूम न थी।
टीक लगाने की रवायत और जुनून इतना था, कि मध्य भारत के रायपुर के समीप बार नाम की रेंज में ( यहां आज बार-नवापारा नाम का अभयारण्य स्थित है) मनीराम नाम के एक प्लांटेशन वाचर ने तीन एकड़ जंगल सफाचट कर दिया। और उस पर टीक के पौधे लगा दिए।

जंगल को बिना अनुमति काटने की खबर ऊपर पहुंची और कोई अधिकारी जांच के लिए आया। मनीराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गयी। घर परिवार त्याग कर जान बचाने के लिए गायब हो गए। उनका पता सरकार खोजती रह गई।
इनाम देने के लिए..!

मनीराम प्लांटेशन कोई डेढ़ सौ साल पुराने हो चुके हैं। जितने भी पेड़ बचे है, गर्थ और हाइट देखते बनती है। सागौन प्लांटेशन कैसा किया जाना चाहिए, बड़े 
अफसरों को ट्रेनिंग में बुलाकर मनीराम का प्लांटेशन दिखाया जाता है। 

तो जरा गाड़ी निकालिये। कहीं जंगलों में सागौन के फूल देखकर आइये। हमे बताइये कैसा महसूस हुआ?

राहुल गांधी पर रामचन्द्र गुहा, और 
उनसे असहमत राजमोहन गांधी
देश के एक प्रमुख राजनीतिक-इतिहासकार रामचन्द्र गुहा आमतौर पर मोदी के आलोचक के रूप में अखबारों में दिखते हैं। लेकिन मोदी की आलोचना का मतलब यह नहीं कि वे राहुल गांधी के प्रशंसक हों। उन्होंने अभी एनडीटीवी पर एक लेख में ऐसी वजहें गिनाई हैं कि राहुल गांधी किन पांच वजहों से मोदी के मुकाबले खड़े नहीं हो सकते। 
अब उनके तर्कों के मुकाबले एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, वर्तमान में अमरीका में पढ़ा रहे राजमोहन गांधी ने एक जवाबी लेख लिखा- मैं राहुल गांधी पर रामचन्द्र गुहा के आंकलन से असहमत हूं। 
हम एनडीटीवी के सौजन्य से ये दोनों लेख यहां दे रहे हैं, लोग पहले रामचन्द्र गुहा का लेख पढक़र फिर राजमोहन गांधी का लेख पढ़ें, और फिर अपना दिमाग खुद बनाएं। -संपादक

5 Reasons Why Rahul Gandhi Cannot Take On Modi For PM 

by - Ramachandra Guha

Those who oppose Hindutva seek to recover the founding principles of the freedom struggle, such as religious and linguistic pluralism, gender and caste equality, a critical attitude to state power, and an open-ness to other cultures and civilizations: all principles which Hindutva threatens to abandon or overthrow. But the closer one gets to 2024, the battle against Hindutva will also become a battle of personalities. For general elections in India are now increasingly presidential. Can the person who so lamentably failed to take on Narendra Modi twice in succession succeed on his third try? A recent poll suggests he can't. This asked voters to choose their favoured Prime Minister, finding that while 66% nominated Narendra Modi, a mere 8% opted for Rahul Gandhi.

Back in January 2013, when the Congress was firmly in power at the Centre, I published a column on the party's heir-apparent in the Telegraph, where, after reviewing his career since he entered politics, I wrote: "The nicest thing one can say about Mr Rahul Gandhi is that he is a well-intentioned dilettante. He has shown no signs of administrative ability, no desire to take on large, important responsibilities, no energy or commitment to solving - as distinct from merely identifying - serious social problems."

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : I Disagree With Ram Guha's Assessment Of Rahul Gandhi- Rajmohan Gandhi

I added: "Mr Gandhi's dilettantism would not matter so much if he was still in college or in a private-sector job or running a small business of his own. But as the vice president and prospective leader of India's largest, oldest, and still most influential political party, and as their candidate for prime ministership, it does matter.'

Those who write on Indian politics are prone to make statements that they later deeply regret; God knows I have made my share of these. However, this is one assessment I stand by. Seven-and-a-half years later, Rahul Gandhi remains a dilettante in politics. 

A telling manifestation of Rahul Gandhi's dilettantism is his continuing inability to speak fluently in Hindi-despite his having been an MP for three terms from Uttar Pradesh. His lack of fluency in the language that a plurality of Indians speak is surely one reason that he did so poorly while leading his party in the general elections of 2014 and 2019. His stuttering, stumbling, Hindi was in striking contrast to the absolute command over that language exhibited by Narendra Modi. But there were other reasons too: among them Rahul Gandhi's lack of administrative experience, and his being a fifth-generation dynast.

That Rahul Gandhi is the son, grandson and great grandson of former Prime Ministers is not an advantage in the eyes of most Indians, who are increasingly disenchanted with claims to entitlement based on birth and ancestry. And it is an absolute disadvantage when it comes to confronting the policies of the Modi Government. When the Congress led by Rahul Gandhi charges the Prime Minister and his government of suppressing the press and stifling dissent, the ruling party's spontaneous answer is: And what about Indira Gandhi and her Emergency? When the Congress led by Rahul Gandhi charges the Prime Minister with allowing the Chinese into our territory, the ruling party's spontaneous answer is: And what about Jawaharlal Nehru's capitulation to the Chinese in 1962?

Back in 2019, Rahul Gandhi made the error of making the Prime Minister's personal integrity the central plank of his party's electoral campaign, through the slogan 'Chowkidar Chor Hai'. This was profoundly ill-judged. The Congress should have instead consistently and repeatedly asked where the Acche Din promised in 2014 were. Besides, these allegations of corruption were being made by the son of the Prime Minister associated with the Bofors scandal. 

Rahul Gandhi has now been in public life for a full 16 years now. An objective assessment of his career in politics would highlight five traits that make him unsuitable for presentation as a Prime Ministerial alternative to Narendra Modi. First, he lacks political intelligence as manifest in his choosing the wrong slogans and themes in his election campaigns. Second, he is an indifferent speaker in general, and especially so in India's most widely-understood language, Hindi. Third, he lacks administrative experience, never having held a proper job of any kind (whether before entering politics or after it). Fourth, he lacks stamina and tenacity, frequently disappearing from the public stage for weeks at a time. Fifth, he comes across as an entitled dynast to voters who - in the India of the 21st century - ask their leaders what they have themselves done, not whose son or grandson they are. 

If the Congress hopes to become a credible all-India party once more, a party capable of gaining power at the centre once more, it needs to do two things. The first is to choose someone to lead it who is not from the Nehru-Gandhi family. The second is to organize a ghar wapasi for those leaders and groups who were once part of the Indian National Congress. Getting the YSR Congress, the Trinamool Congress and the Nationalist Congress to merge with the parent body will greatly expand the party's footprint across India, while at the same time widening the pool of potential candidates for the party's leadership.

The sycophants surrounding Sonia Gandhi and Rahul Gandhi always tell us that the party will not survive unless Sonia or one of her children were to lead it. On the other hand, if one looks beyond personal devotion to the larger interest of Indian democracy, having a non Nehru-Gandhi as the president of our principal opposition party would make it more difficult for the Modi Government to deflect criticisms of its policies in the present by referring to the mistakes (real or alleged) of Jawaharlal, Indira or Rajiv in the past. If a non Nehru-Gandhi as Congress President asked the Government tough questions about its mishandling of the economy and of the pandemic, or about its suppression of dissent and its capitulation to the Chinese, it would be harder for the ruling regime to speak about Nehru or Indira or Rajiv in reply. And if this Congress President who is a non Nehru-Gandhi speaks fluent Hindi, has a mass base, a capacity for hard and sustained work, and a desire to take his or her campaign beyond Twitter and into the streets, the party might do much better at election time too.

On social media, one sometimes hears the argument that "only Rahul Gandhi is bold enough to take on Modi and/or the RSS." The argument is spurious. Rahul Gandhi's criticisms get noticed only because he is viewed and presented as the chief spokesman of the principal opposition party. Who is to say that if someone named Baghel or Gehlot or Banerjee or Reddy was made president of the Congress and given full independence to run the party as they wished, they would not take on Modi and/or the RSS to more telling effect? 

Some also claim that "Rahul will make a better Prime Minister than Modi". Were he to suddenly find himself as Prime Minister, it may indeed be that Rahul Gandhi will consult more widely than the current incumbent, be less obsessed with promoting his own image, be less driven by a majoritarian agenda, and allow greater autonomy to public institutions. But he is not in that job, nor is he at all likely to get there. The bitter truth that all opponents of the current regime must face is that presenting Rahul Gandhi as a Prime Minister-in-waiting only plays into the hands of Narendra Modi and the BJP. 

I spoke of Rahul Gandhi as being a dilettante, and also of being well-intentioned. This latter trait is manifest in his being the only member of his family who is in any way ambivalent about his entitlement. Thus Priyanka Gandhi thinks that the statement "I am the granddaughter of Indira Gandhi" forecloses criticism of her politics. Sonia Gandhi's dedication to family rule of party and country is arguably even deeper. It is to Rahul Gandhi's credit that he stands apart from his mother and sister in this regard. Whether he can prevail upon them in having a non-family member chosen as Congress President, and then allowing this person to lead with authority, from the front, and with no back-seat driving from Sonia, Rahul, or Priyanka, is another question altogether.

I have been a critic of the dynastic culture of the Congress party for more than two decades now. I make these criticisms afresh because they are perhaps even more necessary than ever before. For in six years as Prime Minister, Narendra Modi has done grievous damage to India. He and his government have undermined our economy, divided our society, and degraded India in the eyes of the world. And he still has almost four years of his present term to run. Those who hope for India's economic, political, and moral revival must find a way to remove Modi and his party from office in 2024. Presenting a dilettantish dynast as his principal opponent for the third time in a row is unlikely to bring about that much desired outcome.

(Ramachandra Guha is a historian based in Bengaluru. His books include 'Environmentalism: A Global History' and 'Gandhi: The Years that Changed the World'.)