वाशिंगटन, 25 दिसंबर । अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय मौत की सजा पाए 37 व्यक्तियों की सजा कम करने के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले की आलोचना की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "जो बाइडेन ने हमारे देश के सबसे बुरे हत्यारों में से 37 की मौत की सजा कम कर दी है। जब आप उनमें से प्रत्येक के कृत्यों को सुनेंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा किया है। इसका कोई मतलब नहीं है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ट्रंप की यह टिप्पणी बाइडेन द्वारा यह घोषणा करने के एक दिन बाद आई है कि वह संघीय मृत्युदंड की सजा काट रहे 40 व्यक्तियों में से 37 की सजा को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास में बदल रहे हैं। बाइडेन ने एक बयान में कहा, "मैं इन हत्यारों की निंदा करता हूं, उनके घृणित कृत्यों के पीड़ितों के लिए शोक मनाता हूं और उन सभी परिवारों के लिए दुख व्यक्त करता हूं, जिन्हें अकल्पनीय और अपूरणीय क्षति हुई है।" बाइडेन ने आगे कहा, "लेकिन मेरी अंतरात्मा और एक सार्वजनिक वकील, सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति के रूप में मेरे अनुभव के आधार पर मैं पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूं कि हमें संघीय स्तर पर मृत्युदंड के उपयोग को रोकना चाहिए।" निवर्तमान राष्ट्रपति ने कहा, "अच्छे विवेक के साथ मैं पीछे नहीं हट सकता और एक नए प्रशासन को फांसी को फिर से शुरू करने नहीं दे सकता, जिन्हें मैंने रोका था।"

मंगलवार को एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि जैसे ही उनका पदभार ग्रहण होगा, वे न्याय विभाग को अमेरिकी परिवारों और बच्चों को "हिंसक बलात्कारियों, हत्यारों और राक्षसों" से बचाने के लिए "मृत्युदंड को सख्ती से लागू करने" का निर्देश देंगे। ट्रंप ने कहा, "हम फिर से कानून और व्यवस्था का राष्ट्र बनेंगे।" डेथ पेनाल्टी इन्फॉर्मेशन सेंटर के अनुसार अमेरिका में कुल मिलाकर 2250 कैदी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मिशन मीडिया, नीति निर्माताओं और आम जनता को मृत्युदंड और इससे प्रभावित होने वाले लोगों से संबंधित मुद्दों पर डेटा और विश्लेषण उपलब्ध कराना है। --(आईएएनएस)

फोर्ट लाउडरडेल, 25 दिसंबर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मृत्युदंड को लेकर कोई नरमी नहीं बरतने की बात कही है। इससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने मौत की सजा पाए अधिकांश लोगों की सजा कम कर दी।

ट्रंप ने बाइडन के सोमवार के फैसले की आलोचना की, जिसके तहत बाइडन ने मौत की सजा पाए 40 में से 37 लोगों के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया।

ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि बाइडन का फैसला समझ से परे है और पीड़ितों के परिवारों का अपमान है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, “जो बाइडन ने हमारे देश के सबसे बुरे हत्यारों में से 37 की मौत की सजा कम कर दी है। यह समझ से परे है। पीड़ितों के रिश्तेदार व दोस्त और भी ज्यादा दुखी हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है!”

ट्रंप कहा कि वह सत्ता संभालने के बाद न्याय विभाग को मृत्युदंड पर अमल करने का निर्देश देंगे।

उन्होंने कहा कि वह "बलात्कारियों, हत्यारों और बड़े अपराधों” के मामलों में कड़ी कार्रवाई करेंगे। (एपी)

मापुतो (मोजाम्बिक), 25 दिसंबर। मोजाम्बिक के उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्तारूढ़ फ्रीलीमो पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डेनियल चैपो को नौ अक्टूबर को हुए विवादित चुनावों का विजेता घोषित किए जाने पर वहां हिंसा भड़क गई, जिसमें पुलिस के दो अधिकारियों सहित कम से कम 21 लोग मारे गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मोजाम्बिक के गृह मंत्री पास्कोल रोंडा ने मंगलवार देर रात मापुतो में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एक दिन पहले अदालत की घोषणा के बाद हिंसा और लूटपाट शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि चैपो के निकटतम प्रतिद्वंदी और चुनाव में हार गए उम्मीदवार वेनांसियो मोंडलेन के युवा समर्थकों ने इस हिंसा का नेतृत्व किया। इस चुनाव में चैपो को 65 प्रतिशत मत मिले जबकि मोंडलेन को 24 प्रतिशत ही वोट मिल सके।

रोंडा ने कहा, ‘‘प्रारंभिक सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले 24 घंटे में पूरे राष्ट्र में हिंसा की 236 घटनाएं दर्ज की गईं। इन हिंसा में पुलिस के दो कर्मियों समेत 21 लेगों की मौत हुई।’’ उन्होंने कहा कि इसमें 13 नागरिक और पुलिस के 12 कर्मी घायल हुए हैं।

रोंडा ने बताया कि पुलिस के दो वाहनों समेत कुल 25 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 11 पुलिस चौकियों तथा एक कारागार पर हमला कर वहां तोड़फोड़ की गई और 86 कैदियों को छुड़ा लिया गया।

मोंडलेन ने शुक्रवार से ‘बंद’ का आह्वान किया है, लेकिन देश में हिंसा पहले ही बढ़ चुकी है और मंगलवार रात को राजधानी में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

देश के निर्वाचन निकाय द्वारा प्रारंभिक परिणाम घोषित किये जाने के बाद से चुनाव पश्चात हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या 150 से अधिक हो गयी है। (एपी)

अफ़ग़ानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने देश के पकतीका प्रांत के बरमल ज़िले में हवाई हमला किया है, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं.

हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हमले करने की पुष्टि नहीं की है.

अफ़ग़ानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीन पोस्ट किए है. इसमें दावा किया गया है कि मारे गए और घायल हुए लोगों में अधिकतर लोग वज़ीरिस्तान से आए शरणार्थी हैं.

रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा, "हम इसकी निंदा करते हैं और हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है. पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए है कि ऐसे हमले समस्या का समाधान नहीं है."

पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि अफ़ग़ानिस्तान की धरती का इस्तेमाल 'तहरीक-ए-तालिबान' संगठन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है. (bbc.com/hindi)

कैरेबियाई देश हैती में एक बड़े सरकारी अस्पताल को फिर से खोलने की घोषणा करने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हथियारबंद शख्स ने गोलियां चला दीं.

हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की जान चली गई है और इसके अलावा कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं.

इस सार्वजनिक अस्पताल पर जुलाई से पहले हिंसक समूहों का कब्ज़ा था.

जब गोलीबारी शुरू हुई तो पत्रकार स्वास्थ्य मंत्री का इंतजार कर रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक दो पत्रकारों और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है. हमला विव अंसनम समूह ने किया है.

इस गोलीबारी के बाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

हैती, कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान की चार कंपनियों पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों पर कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है.

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य पाकिस्तान की रक्षा करना है और इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, " नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (एनडीसी) और अन्य पाकिस्तानी संस्थानों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है."

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि 24 करोड़ लोगों का हैं. इससे कोई समझौता नहीं होगा."

हाल ही में बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कथित तौर पर जुड़े चार संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इनमें इस मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाला सरकारी संस्थान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (एनडीसी) भी शामिल है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि भारत से शेख़ हसीना को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है.

बीबीसी बांग्ला के मुताबिक शफीकुल आलम ने कहा, ''सरकार शेख़ हसीना को बांग्लादेश के कानून के तहत जल्द से जल्द वापस लाने पर काम कर रही है."

बांग्लादेश ने भारत से शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तोहीद हुसैन ने हाल ही में कहा कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख़ हसीना को वापस भेजा जाए.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पाँच अगस्त से भारत में हैं.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था, ''हमें बांग्लादेश के उच्चायोग से एक प्रत्यर्पण का अनुरोध मिला है." (bbc.com/hindi)

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 24 दिसंबर। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने मंगलवार को कहा कि दो पाकिस्तानी पायलट ने संघीय विमानन कंपनी पीआईए में फर्जी डिग्री के साथ कई वर्षों तक सेवाएं दीं।

एफआईए ने बताया कि काशान एजाज दोधी और मोहसिन अली क्रमश: 1995 और 2006 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) से जुड़े थे। जांच एजेंसी ने बताया कि 2022 में एक ऑडिट में बड़ी संख्या में पीआईए कर्मचारियों के फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त होने की बात सामने आने के बाद दोधी और अली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

एफआईए के मुताबिक, जांच के दौरान दोनों पायलट की डिग्रियां फर्जी मिलीं। जांच एजेंसी ने बताया कि दोधी और अली ने क्रमश: 2019 और 2014 में पीआईए छोड़ दी थी।

फर्जी डिग्री के आधार पर पीआईए में नौकरी पाने के आरोप में दोनों पायलट, विमान परिचालिका नाजिया नाहीद और डेटा ऑपरेटर आरिफ तरार के खिलाफ मामला शुरू किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा, “चारों आरोपियों ने सोमवार को एफआईए की विशेष अदालत के समक्ष पीआईए में नियुक्ति या पदोन्नति पाने के लिए फर्जी डिग्री पेश करने की बात कबूल की।”

न्यायमूर्ति तनवीर अहमद शेख ने सभी आरोपियों को “अदालत के उठने तक” कैद रखने की सजा सुनाई और उन पर अलग-अलग राशि का जुर्माना लगाया। (भाषा)

क्रिसमस से एक दिन पहले अमेरिका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी 'अमेरिकन एयरलाइंस' की सभी उड़ानों को रोक दिया गया था. हालांकि, कुछ देर में ही ये रोक भी हटा दी गई.

एयरलाइन ने तकनीकी ख़ामी को इसकी वजह बताया था.

कंपनी ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है.

अमेरिका के उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी संदेश के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ानों के संचालन को देशभर में रोक दिया गया है. ये आदेश सभी हवाईअड्डों पर लागू है.

कुछ देर बाद अमेरिका उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि देशभर में अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ानों पर लगी रोक अब हटा दी गई है.

इससे पहले इसी साल जुलाई महीने में भी अमेरिकन एयरलाइंस के विमानों को उड़ान भरने से रोका गया था. उस समय साइबर सिक्योरिटी फ़र्म क्राउडस्ट्राइक की ओर से एक सॉफ़्टवेयर अपडेट के कारण आईटी क्रैश हुआ था और विमानों को उड़ान भरने से रोकना पड़ा. 

हालांकि, 19 जुलाई को हुई इस समस्या से डेल्टा एयरलाइंस भी प्रभावित हुई थी. (bbc.com/hindi)

-रेबेका मोरेल और ऐलिसन फ़्रैंसिस

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक स्पेसक्राफ़्ट सूरज के सबसे पास पहुंचकर इतिहास रचने की कोशिश कर रहा है.

'पार्कर सोलर प्रोब' सूरज के बाहरी हिस्से यानी उसके कोरोना तक जाएगा, जहाँ अत्याधिक तापमान और रेडिएशन से उसका सामना होगा.

उम्मीद की जा रही है कि इससे ये और बेहतरी से समझने में मदद मिलेगी कि सूरज कैसे काम करता है.

नासा में हेड ऑफ़ साइंस डॉक्टर निकोला ने बीबीसी न्यूज़ से कहा, "सदियों से लोगों ने सूर्य का अध्ययन किया है लेकिन आप तब तक उसके आसपास की परिस्थितियों के बारे में अनुभव नहीं पा सकते, वहां जाकर नहीं देखते, तब तक ठीक-ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है. यानी जब तक हम सूरज के करीब नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उसे असल में समझ नहीं पाएंगे."

पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ़्ट साल 2018 में लॉन्च किया गया था.

ये यान पहले ही सूरज के पास से 21 बार गुज़र चुका है. हर बार ये सूरज के थोड़ा और करीब से गुज़रा लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ये यान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा.

अभी तक ये सूरज के सबसे करीब यानी 62 लाख किलोमीटर दूर से गुज़र चुका है. सूरज के करीब पहुंचने पर इस यान को 1400 सेल्सियस तक तापमान झेलना होगा.(bbc.com/hindi)

इस्तांबुल, 24 दिसंबर। उत्तर पश्चिम तुर्किये में एक आयुध कारखाने में मंगलवार को सुबह विस्फोट होने से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई तथा चार लोग घायल हो गए।

सरकारी अनादोलू एजेंसी के अनुसार बालिकेसिर प्रांत में स्थित कारखाने में कैप्सूल विनिर्माण इकाई में यह विस्फोट हुआ।

प्रांत के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू ने कहा कि विस्फोट से कैप्सूल विनिर्माण इकाई क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास की इमारतों में भी दरार पड़ गई।

अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। (एपी)

यरूशलम, 24 दिसंबर । इजरायल ने पहली बार माना है कि उसने हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या करवाई थी। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कैट्ज ने एक कार्यक्रम में हूती ग्रुप को चेतावनी देते हुए यह बात कही। कैट्ज ने कहा, "हम हूती ग्रुप पर कठोर हमला करेंगे, उनके रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे और उनके नेताओं का सिर कलम करेंगे - ठीक वैसे ही जैसे हमने तेहरान, गाजा और लेबनान में हानीया, सिनवार और नसरल्लाह के साथ किया था।" हूती ग्रुप ने सोमवार को एक और ड्रोन हमला किया था। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया था कि ड्रोन को उसकी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोक दिया गया।

गाजा संघर्ष छिड़ने के बाद से हूती ग्रुप इजरायल के शहरों पर रॉकेट-ड्रोन हमले कर रहे हैं और लाल सागर में 'इजरायल से जुड़े' जहाजों को निशाना बना रहा है। हानिया की हत्या 31 जुलाई को तेहरान के एक गेस्टहाउस में कथित तौर पर एक विस्फोटक उपकरण के जरिए की गई थी। व्यापाक रूप से माना जाता है कि विस्फोटक उपकरण इजरायली एजेंटों ने रखा था। अपनी मृत्यु के समय, हानिया हमास के लिए इजरायल के साथ युद्ध विराम वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे। ईरान और हमास हानीया की हत्या के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताते रहे हैं। इजरायल इससे पहले दक्षिणी गाजा में हमास नेता याह्या सिनवार (हानिया का उत्तराधिकारी) और बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिएह में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है। हानिया के उत्तराधिकारी सिनवार को अक्टूबर में गाजा में एक मुठभेड़ में इजरायली सेना ने मार गिराया था। हमास अभी भी नया नेता चुनने की प्रक्रिया में है। ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की सितंबर में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हुई थी। -(आईएएनएस)

रामल्ला, 24 दिसंबर । फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हुए ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। यह जानकारी फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएफए ने दी । सोमवार को फोन पर बातचीत के दौरान अब्बास ने गाजा में लड़ाई को समाप्त करने और इजरायली सेनाओं की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2735 को लागू करने की तत्काल जरुरत पर जोर दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने दो-राज्य समाधान के आधार पर फिलिस्तीनी मुद्दे को सुलझाने की वकालत करने के लिए आयरलैंड और उनके लोगों को धन्यवाद दिया।

वहीं, हैरिस ने फिलिस्तीनी लोगों की भारी क्षति पर अपनी गहरी संवेदना और दुख व्यक्त किया। उन्होंने तत्काल युद्धविराम करने की अपील की और अंतरराष्ट्रीय कानून और वैधता का सम्मान करने की जरुरत पर भी जोर दिया। हैरिस ने फिलिस्तीन और उसके लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आयरलैंड की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को उनके राज्य संस्थानों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके पूर्ण अधिकारों को सुरक्षित करने में आयरलैंड के निरंतर समर्थन की भी पुष्टि की। बता दें कि इससे पहले इजरायल ने 15 दिसंबर को घोषणा की कि वह आयरलैंड में अपना दूतावास बंद कर देगा। इस निर्णय के लिए आयरिश सरकार की कथित 'इजरायल विरोधी नीतियों' के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। -- (आईएएनएस)

खार्तूम, 24 दिसंबर । सूडान की ट्रांजिशनल संप्रभु परिषद के अध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल-बुरहान ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से देश के पश्चिम में स्थित दारफुर इलाके में हथियारों के प्रवेश और एल फशर शहर पर हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, संप्रभु परिषद ने एक बयान में कहा कि सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) के जनरल कमांडर बुरहान ने सोमवार को देश के पूर्वी पोर्ट सूडान शहर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत रामताने लामामरा से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की।

अल-बुरहान ने भविष्य में सभी इलाकों में काम करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करके संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने और देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सूडान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अर्धसैनिक रेपिड सहायता बलों (आरएसएफ) पर दबाव डालने तथा उसके उल्लंघनों की निंदा करने की भी अपील की। संयुक्त राष्ट्र के दूत ने बताया कि बैठक में सूडान की स्थिति पर चर्चा की गई। लामामरा ने कहा, "बैठक के दौरान मैंने पुष्टि की कि संयुक्त राष्ट्र सूडान में बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रयासरत है तथा उसे प्रोत्साहित करता है।" राजदूत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाएं सूडानी संकट का समाधान निकालने तथा सूडानी लोगों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए सूडान के साथ और अधिक सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

इसी साल 13 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मांग की गई कि आरएसएफ उत्तरी दारफुर राज्य की राजधानी एल फशर की घेराबंदी बंद करे। आरएसएफ 10 मई से एल फशर की घेराबंदी कर रहा है। 11 सितंबर को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से सूडान प्रतिबंध व्यवस्था को 12 सितंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध शामिल हैं। सूडान अप्रैल 2023 के मध्य से एसएएफ और आरएसएफ के बीच विनाशकारी संघर्ष की चपेट में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, इस घातक संघर्ष के परिणामस्वरूप 28,700 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 14 मिलियन से अधिक लोग सूडान के अंदर या बाहर विस्थापित हुए हैं। -(आईएएनएस)

यरूशलम, 24 दिसंबर । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ बंधकों को छुड़ाने के लिए संघर्ष विराम समझौते के प्रयासों में 'प्रगति हुई है'। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि समझौता होने में कितना समय लगेगा। सोमवार को इजरायली संसद नेसेट (इजरायल की संसद) में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, "मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा।" उन्होंने सभी को घर वापस लाने तक हर संभव तरीके से काम जारी रखने की बात कही। इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्री गिदोन सार ने नेसेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति की एक बैठक के दौरान इस समझौते के कुछ हिस्सों की जानकारी दी।

इजरायली और फिलिस्तीनी मीडिया ने बताया कि कतर, मिस्र और अमेरिकी मध्यस्थों के प्रयासों से समझौते की दिशा में प्रगति हुई है, हालांकि अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है। इजरायल के प्रवासी मंत्री अमीचाई चिक्ली ने कान रेशेत बेट पब्लिक रेडियो को बताया कि समझौते की दिशा में 'कुछ' प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण 'मानवीय चरण' होगा, जिसमें 42 दिनों का युद्ध विराम और कुछ बंधकों की रिहाई शामिल होगी। चिक्ली ने कहा, "यह युद्धविराम छह महीने या 10 साल तक चल सकता है, जो कि जमीनी स्तर पर विकसित होने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

युद्ध विराम की समय सीमा पिछली वार्ता के होने के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही थी। हमास युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है, जबकि इजरायल किसी भी समाधान से पहले गाजा पर हमास के नियंत्रण को हटाने और युद्ध विराम के बाद भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखने पर जोर देता है। हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और लगभग 250 अन्य का अपहरण कर लिया गया। इजरायली अनुमानों के अनुसार, लगभग 100 इजरायली और विदेशी बंधक अभी भी गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए हैं, और उनमें से दर्जनों के मारे जाने की आशंका है। हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली हमलों में बड़े पैमाने पर गाजा में तबाही मचाई है। गाजा खंडहर में तब्दील हो गया है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। (आईएएनएस)
 

 पेरिस, 24 दिसंबर । फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू ने नई सरकार का गठन किया है। इस सरकार में उन्होंने देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स और एलिजाबेथ बोर्न को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। यह जानकारी एलिसी (राष्ट्रपति भवन) से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई। समाचार एजेंसी सिंहुआ के मुताबिक, बायरू ने नई सरकार में 14 पूर्ण मंत्रालयों के साथ गठबंधन किया है। वॉल्स को विदेशी मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि बॉर्न को राष्ट्रीय शिक्षा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय का नेतृत्व सौंपा गया है। मिशेल बार्नियर के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के तीन मंत्री अपने पदों पर बने रहेंगे, जिनमें ब्रुनो रिटेलेउ को आंतरिक मंत्री, सेबेस्टियन लेकोर्नु को सशस्त्र बलों के मंत्री, जीन-नोएल बैरोट को यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में शामिल किया गया है।

पिछली बार्नियर सरकार की चार महिला मंत्री भी बायरू की कैबिनेट में शामिल है। राशिदा दाती को संस्कृति मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि कैथरीन वौट्रिन को कार्य, स्वास्थ्य, एकजुटता और परिवारों के मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। एग्नेस पैनियर-रुनाचर पारिस्थितिकी संक्रमण, जैव विविधता, वन, समुद्र और मत्स्य पालन मंत्रालय की प्रभारी बनी रहेंगी। एनी जेनेवार्ड को कृषि और खाद्य संप्रभुता मंत्री नियुक्त किया गया है। 2025 का बजट तैयार करने के लिए, बायरू ने एरिक लोम्बार्ड को अर्थव्यवस्था, वित्त, औद्योगिक और डिजिटल संप्रभुता का नया मंत्री नियुक्त किया है।

घोषणा के बाद, बायरू ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि वह नई कैबिनेट पर गर्व महसूस करते हैं। 4 दिसंबर को, फ्रेंच नेशनल असेंबली ने बार्नियर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और सरकार गिर गई। बार्नियर की सरकार 1962 के बाद से अविश्वास मत के कारण गिरने वाली पहली सरकार बन गई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 13 दिसंबर को बेयरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह साल 2024 में नियुक्त किए गए फ्रांस के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। नई सरकार के तहत पहले मंत्रिमंडल की बैठक 3 जनवरी 2025 को निर्धारित है। --(आईएएनएस)

रोम, 24 दिसंबर । इटली में तेज आंधी के दौरान एक पेड़ गिरने से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आरएआई न्यूज 24 के मुताबिक, यह हादसा सोमवार को पूर्वी रोम के एक पार्क में हुआ। रोम के अभियोजन कार्यालय ने इस मामले में अनैच्छिक हत्या की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा चेतावनी प्रणाली के अनुसार, इटली के आठ क्षेत्र खराब मौसम के कारण संभावित खतरों के लिए येलो अलर्ट पर हैं। स्थानीय आपातकालीन केंद्र के अनुसार, मध्य इटली के एंकोना में एक अलग घटना में, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ पास में खड़ी तीन बसों पर गिर गया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य अब्रुज़ो, दक्षिणी कैलाब्रिया और सिसिली जैसे क्षेत्रों में जलवायु और पवन से संबंधित खतरों का अंदेशा जताया गया है। इस बीच, क्षेत्रीय अधिकारियों ने सोमवार और मंगलवार के लिए मिलान में मौसम से जुड़े संभावित खतरों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मार्चे क्षेत्र में 76-87 किमी/घंटा की तेज हवाओं के चलने की भविष्यवाणी की गई, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इतालवी नागरिक सुरक्षा विभाग और क्षेत्रीय प्राधिकारियों ने खराब मौसम, विशेषकर तूफानी हवाओं और संभावित बाढ़ के लिए चेतावनी जारी की है। विभाग ने निवासियों को तटीय बाढ़ के खतरे के बारे में चेतावनी दी है, क्योंकि समुद्र की लहरें तटरेखा के पास जोखिम पैदा कर सकती हैं। संभावित बाढ़ और जलवायु संबंधित समस्याओं के कारण, नागरिक सुरक्षा विभाग ने मध्य और दक्षिणी इटली, खासकर सेचिया और रेनो नदियों के पास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट बढ़ा दिया है। खराब मौसम ने मध्य मोलिसे के तटों को भी प्रभावित किया, जहां भारी बारिश और तापमान में बड़ी गिरावट आई। समुद्र में उथल-पुथल के कारण ट्रेमिटी द्वीप समूह के लिए नौका सेवाएं रद्द कर दी गईं। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 24 दिसंबर । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन (78) को बुखार आने के बाद वाशिंगटन डीसी के मेडस्टार जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह जानकारी उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ एंजेल उरेना ने दी। उरेना ने सीएनएन को बताया, 'पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन की तबीयत ठीक है।' उन्होंने आगे कहा कि वे अच्छे मूड में हैं और क्रिसमस तक घर लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। क्लिंटन वाशिंगटन में अपने आवास पर थे जब उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसाल किया गया। पूर्व राष्ट्रपति कथित तौर पर 'होश में हैं और अलर्ट' हैं। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं और उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

उनकी मेडिकल टीम उनके ठीक होने को लेकर आशावादी है। बिल क्लिंटन जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद रहे । 42वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने करीब 25 साल पहले व्हाइट हाउस छोड़ा था। पिछले कुछ वर्षों में वह कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 2004 उनकी क्यूडेरपल बाईपास हार्ट सर्जरी हुई, जबकि 2005 में फेफड़े की सर्जरी हुई। 2010 में उन्हें कोरोनरी स्टेंट लगाए गए और 2021 में गंभीर ब्लड इंफेक्शन के लिए उनका इलाज किया गया। इस दौरान उन्हें लॉस एंजिल्स में छह दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इन शारीरिक परेशानियों के बावजूद, क्लिंटन सार्वजनिक रूप से काफी एक्टिव रहते हैं।

उन्होंने इस गर्मी में शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में भाषण दिया और अपनी पुस्तक "सिटीजन: माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस" के प्रचार के लिए यात्रा करते हुए काफी समय बिताया। अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए क्लिंटन ने कहा, "भले ही मैं 23 साल से अधिक समय से व्हाइट हाउस से दूर हूं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद न दूं कि मुझे सेवा करने का मौका मिला और इसके क्या मायने हैं।" -(आईएएनएस)

 सियोल, 24 दिसंबर । दक्षिण कोरिया औपचारिक रूप से एक 'सुपर-एज्ड' सोसाइटी में बदल गया है। देश की 20 प्रतिशत जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि देश तेजी से वृद्ध होती आबादी और कम जन्म दर के जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार तक 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के दक्षिण को रियाई लोगों की संख्या 10.24 मिलियन थी, जो देश की कुल जनसंख्या 51.22 मिलियन का 20.0 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र उन देशों को वृद्ध समाज (एजिंग सोसाइटी) के रूप में वर्गीकृत करता है, जहां 7 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। जिन देशों की जनसंख्या में 14 प्रतिशत से अधिक आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों की है तो उन्हें वृद्ध समाज (एज्ड सोसायटी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वहीं जिन देशों की जनसंख्या में 20 प्रतिशत से अधिक आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों की है, उन्हें अति-वृद्ध समाज यानी सुपर एज्ड सोसायटी के रूप में वर्गीकृत करता है। दक्षिण कोरिया में इस आयु वर्ग में पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। यह 2008 में 4.94 मिलियन थी। 2008 में यह जनसंख्या का 10 प्रतिशत था, जो 2019 में 15 प्रतिशत से अधिक हो गया और इस वर्ष जनवरी में 19.05 प्रतिशत तक पहुंच गया। सोमवार तक आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या 5.69 मिलियन थी, जबकि पुरुषों की संख्या 4.54 मिलियन थी। दक्षिण जिओला प्रांत में इस आयु वर्ग की आबादी 27.18 प्रतिशत थी। यह देश के प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक थी।

केंद्रीय शहर सेजोंग में इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी सबसे कम यानी 11.57 प्रतिशत थी। सोल में इस आयु वर्ग की जनसंख्या 19.41 प्रतिशत थी। एक विज्ञप्ति में मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, ''जनसंख्या केंद्रित मंत्रालय स्थापित करके मौलिक और व्यवस्थित प्रतिक्रिया उपायों की तत्काल जरुरत है।'' दक्षिण कोरिया ने अपने जनसांख्यिकीय संकट को दूर करने के लिए जनसंख्या रणनीति के एक नए मंत्रालय को शुरू करने की योजना का अनावरण किया है।  (आईएएनएस)

ढाका, 24 दिसंबर। बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पांच अरब अमेरिकी डॉलर के गबन के आरोपों के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की है। इस संबंध में मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में शामिल हैं। इसका निर्माण रूस की सरकारी कंपनी रोसातम कर रही है।

रूस द्वारा डिजाइन किया गया पहला बांग्लादेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रूपपुर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर पश्चिम में बनाया जा रहा है।

‘बीडीन्यूज’ ने रविवार को बताया कि हसीना के साथ उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और उनकी भांजी एवं ब्रिटेन की वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक से भी पूछताछ की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में पांच अरब अमेरिकी डॉलर के गबन का आरोप है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटनाक्रम उच्च न्यायालय द्वारा एक नियम जारी करने के दो दिन बाद हुआ है, जिसमें पूछा गया था कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना से हसीना, जॉय और ट्यूलिप द्वारा मलेशियाई बैंक को पांच अरब अमेरिकी डॉलर के कथित हस्तांतरण पर भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) की निष्क्रियता को अवैध क्यों न घोषित किया जाए।

एसीसी दस्तावेजों के अनुसार, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट (एनडीएम) के अध्यक्ष बॉबी हज्जाज सामने लाए थे।

हसीना पांच अगस्त से भारत में हैं। 77 वर्षीय हसीना छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर चली गई थीं। छात्रों के इस आंदोलन के कारण उनकी 16 साल पुरानी सरकार गिर गई थी।

उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ हैं। जॉय अमेरिका में रहते हैं, जबकि उनकी भांजी ट्यूलिप ब्रिटेन की सांसद हैं।

बांग्लादेश स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों तथा सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों के खिलाफ ‘‘मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार’’ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

प्रदर्शनों के सिलसिले में दर्ज हत्या के कई मामलों में भी उनका नाम शामिल है। (भाषा)

पाकिस्तान से दो दिन पहले ख़बर आई थी कि यहां की सैन्य अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के 25 समर्थकों को जेल की सज़ा सुनाई है. अब इस मामले में अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है.

अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है, "अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वहां की सैन्य अदालत ने 9 मई, 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सज़ा सुनाई है."

बयान में कहा गया है, "इन सैन्य अदालतों में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता का अभाव है. अमेरिका पाकिस्तानी अधिकारियों से वहां के संविधान के तहत निष्पक्ष सुनवाई और इस प्रक्रिया के दौरान उचित नियमों का पालन करने का आह्वान करता है."

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "अमेरिका सैन्य अदालत में पाकिस्तानी नागरिकों को सज़ा सुनाए जाने से चिंतित है और पाकिस्तानी अधिकारियों से निष्पक्ष सुनवाई करने और उचित प्रक्रिया के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करता है."

क्या सज़ा सुनाई थी

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने बीते साल सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के मामले में इन लोगों को 2 से 10 साल की सज़ा सुनाई है.

अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में पेश किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तब इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया था. जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए थे.

इमरान ख़ान के हज़ारों समर्थकों ने सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया था. (bbc.com/hindi)

रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवने उन ख़बरों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की ब्रिटिश मूल की पत्नी उनसे तलाक चाहती हैं.

तुर्की मीडिया में आई ख़बरों में कहा गया था कि आसमा अल-असद अपनी शादी खत्म करना चाहती थीं और रूस छोड़ना चाहती थीं.

एक समाचार सम्मेलन में इन खबरों के बारे में पूछे जाने पर दिमित्री पेस्कोव ने कहा, "नहीं, इनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं हैं."

उन्होंने उन खबरों का भी खंडन किया जिसमें असद के मॉस्को से बाहर जाने पर प्रतिबंध और उनकी संपत्ति जब्त करने की बात कही गई थी.

लेकिन रविवार को तुर्की मीडिया में आई खबरों में कहा गया था कि रूस की राजधानी मॉस्को में असद का परिवार गंभीर प्रतिबंधों के तहत रह रहा है और सीरिया की पूर्व प्रथम महिला ने तलाक के लिए अर्जी दी है और वो लंदन लौटना चाहती हैं.

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की पत्नीआसमा अल-असद सीरियाई-ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन ब्रिटेन के विदेश सचिव ने पहले कहा था कि उन्हें ब्रिटेन लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. (bbc.com/hindi)

इसराइल ने पुष्टि की है कि उसी ने ईरान के तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हनिया को मारा था.

इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने पहली बार स्वीकार किया कि इसराइल ने इस साल जुलाई में तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया को मारा था.

उन्होंने अपने भाषण में यमन में ईरान समर्थित हूती समूह के प्रमुखों को निशाना बनाने की बात कही. इसी दौरान वो हमास नेताओं पर भी बोले.

हनिया की मौत

हनिया उस वक्त ईरान के तेहरान में एक इमारत में थे, जब उन्हें मारा गया. उस वक्त भी हमले के लिए हमास और ईरान ने इसराइल को ही ज़िम्मेदार ठहराया था.

वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ ग़ज़ा में युद्धविराम पर सहमति की दिशा में कुछ प्रगति हुई है. हालांकि कोई समयसीमा नहीं बताई जा सकती कि ये समझौता कब तक होगा.

वहीं एक वरिष्ठ फ़लस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि हमास और इसराइल के बीच बातचीत 90 फ़ीसदी पूरी हो गई है लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर बात करना बाकी है. (bbc.com/hindi)

पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेसमैन मैट गेट्स पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यौन संबंध और ड्रग्स पर हज़ारों डॉलर खर्च किए.

गेट्स पर ये आरोप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एथिक्स कमिटी की रिपोर्ट में लगाए गए हैं.

मैट गेट्स पर अवैध ड्रग्स समेत लगाए गए अन्य आरोपों की अब जांच की गई. गेट्स वही हैं, जिन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल नामित किया था.

कमिटी को ऐसे सबूत भी मिले हैं कि 42 साल के गेट्स ने अपनी बहामास की 2018 की यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक मात्रा में तोहफे लिए थे.

हालांकि गेट्स खुद पर लगे इन आरोपों को हमेशा ही खारिज करते रहे हैं. 

इन विवादों को बीच उन्होंने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के तौर पर नामित होने के बाद अपना नाम वापस ले लिया था.

अमेरिकी कांग्रेस की एथिक्स रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, "इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि गेट्स ने वेश्यावृत्ति, नाबालिग के साथ यौन संबंध, अवैध ड्रग्स के इस्तेमाल और तोहफे स्वीकार कर सदन के नियमों और आचरण के अन्य मानकों का उल्लंघन किया है."

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2017-2020 के बीच गेट्स ने 12 अलग-अलग महिलाओं को 90 हज़ार से अधिक डॉलर की पेमेंट की थी. इसे कमिटी संभावित रूप से यौन गतिविधि या ड्रग्स के इस्तेमाल से जोड़कर देख रही है. (bbc.com/hindi)

सिडनी, 23 दिसंबर । सिडनी के उत्तर में 98 कंगारुओं के मृत पाए जाने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उस पर पशु क्रूरता के आरोप लगाए गए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने 8 अक्टूबर को पूर्वी तटीय राज्य न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) में सिडनी से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर में सिंग्लटन शहर में कंगारुओं को मृत पाया था। कंगारू संघीय सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर मृत पड़े थे और उनके पास हथियार और दो कारतूस भी पड़े थे। सोमवार को जारी एक बयान में, एनएसडब्ल्यू पुलिस ने कहा कि जांच के बाद 43 वर्षीय एक शख्स पर घटना के संबंध में छह अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

शुक्रवार को सिंगलटन से लगभग 70 किलोमीटर पूर्व में विलियमटाउन में एक संपत्ति पर छापेमारी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एनएसडब्ल्यू पुलिस ने बताया कि तलाशी वारंट पर कार्रवाई करते समय, अधिकारियों ने तीन हथियार जब्त कर लिया। क्षेत्र में एक दूसरी संपत्ति से भी कई हथियार जब्त किए गए। आरोपी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें प्रमुख हैं - किसी पशु पर घोर क्रूरता का कृत्य करना, राष्ट्रमंडल के निषिद्ध क्षेत्र में हथियार चलाना, राष्ट्रमंडल की भूमि पर अतिक्रमण करना, हथियार को सुरक्षित तरीके से न रखना, संरक्षित पशु को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना आदि शामिल हैं।

आरोपी को सोमवार, 13 जनवरी, 2025 को रेमंड टेरेस लोकल कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए सख्त सशर्त जमानत दी गई। एनएसडब्ल्यू पुलिस ने एक बयान में यह जानकारी दी। कंगारू हर ऑस्ट्रेलियाई राज्य और क्षेत्र में संरक्षित देशी जानवर हैं। एनएसडब्ल्यू में किसी संरक्षित जानवर को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम दो साल की कैद की सजा हो सकती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया की पहचानों में एक माना जाता है। कंगारू और एमु ऑस्ट्रेलियाई कोट ऑफ आर्म्स पर अंकित हैं। यह सिक्कों पर भी देखने को मिलते हैं। विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलियाई एक डॉलर के सिक्के पर पांच कंगारू का चित्र बना हुआ है। 'ऑस्ट्रेलियन मेड' लोगो में हरे रंग के त्रिकोण में एक सुनहरा कंगारू होता है जो यह दर्शाता है कि कोई उत्पाद ऑस्ट्रेलिया में उगाया या बनाया गया है। -- (आईएएनएस)