ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने दूसरी बार आम चुनाव जीत लिया है.

लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज़ ने ऑस्ट्रेलियाई चुनाव में एकतरफा जीत हासिल की है और वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे.

ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक तौर पर वोटों की गिनती अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी. लेकिन कंजर्वेटिव लिबरल-नेशनल गठबंधन को देशभर में मिली करारी हार के बाद लेबर पार्टी के बहुमत में इजाफा हुआ है.

एंथनी अल्बनीज़ ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के लिए वोट किया है."

गठबंधन के नेता पीटर डटन खुद अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं. ये सीट बीते 24 साल से उनके पास थी. उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी ली है.

एंथनी की जीत के बाद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की ओर देख रहे हैं.

पूरे देश में लेबर पार्टी के वोट में इजाफा देखने को मिला है. ऑस्ट्रेलिया में 20 साल में पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार दूसरा चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है.

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अनुमान के मुताबिक लेबर पार्टी को 85 सीटों पर जीत मिल सकती है. वहीं गठबंधन के हिस्से में 40 सीटें आ सकती हैं. ग्रीन पार्टी एक से दो सीटों पर आगे चल रही है.

बाकी दूसरे दलों और निर्दलीय नौ सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

इस साल की शुरुआत में हुए कुछ सर्वे में अल्बनीज़ की लोकप्रियता में काफी कमी देखने को मिल रही थी.

पांच हफ्ते तक चले चुनावी अभियान में हेल्थ केयर, जलवायु परिवर्तन, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे मुद्दों का बोलबाला रहा. अल्बनीज़ इनमें से अधिकतर को साधने में कामयाब रहे. (bbc.com/hindi)

मेलबर्न, 3 मई। एंथनी अल्बनीज लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं।

वह पिछले 21 वर्षों में ऐसी जीत दर्ज करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा।

जीत के बाद अल्बनीज ने सिडनी में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया की जनता ने वैश्विक चुनौतियों का सामना ऑस्ट्रेलियाई तरीके से करने का निर्णय लिया है, तथा भविष्य के निर्माण के साथ-साथ एक-दूसरे का भी ध्यान रखा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें कहीं और से भीख मांगने, उधार लेने या नकल करने की जरूरत नहीं है। हम विदेश से प्रेरणा नहीं लेते बल्कि हम इसे अपने मूल्यों और अपने लोगों में पाते हैं।’’

विपक्षी नेता पीटर डटन की रूढ़िवादी लिबरल पार्टी ने महंगाई बढ़ने और ब्याज दरों में वृद्धि के लिए सरकारी फिजूलखर्ची को दोषी ठहराया है। लिबरल पार्टी ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए पांच में से एक से अधिक सरकारी नौकरी को समाप्त करने का संकल्प जताया था।

अल्बनीज की पार्टी ने डटन की पार्टी पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की ‘‘नकल’’ करने का आरोप लगाया था।

ऑस्ट्रेलिया के निर्वाचन आयोग के अनुसार, 151 सीटों वाले निचले सदन ‘प्रतिनिधि सभा’ में अल्बनीज की मध्य-वाममार्गी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को 78 सीटें मिलीं।

विपक्षी नेता पीटर डटन ने शनिवार के चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा, ‘‘हमने इस (चुनाव प्रचार) अभियान के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, यह आज रात स्पष्ट हो गया है, और मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इससे पहले, मैंने प्रधानमंत्री को उनकी सफलता पर बधाई देने के लिए आज फोन किया। यह लेबर पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।’’

ऊर्जा नीति और महंगाई चुनाव प्रचार अभियान में प्रमुख मुद्दे रहे। (एपी)

सिंगापुर, 3 मई (एपी)। सिंगापुर में शनिवार को आम चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। इसे प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पहली अहम परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले वर्ष पदभार ग्रहण किया था।

उम्मीद की जा रही है कि वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी)अपने 66 साल के प्रभुत्व को कायम रखने में सफल होगी। लेकिन सभी की नजर इसपर है कि क्या विपक्ष बढ़त हासिल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि लोग सख्त सरकारी नियंत्रण और जीवन की उच्च लागत से नाखुश हैं।

मतदान के लिए विद्यालयों, सार्वजनिक आवास ब्लॉकों और अन्य क्षेत्रों में 1,200 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थें और मतदान के लिए 12 घंटे की अवधि तय की गई थी। सिंगापुर में मतदान अनिवार्य है, जहां लगभग 27.6 लाख मतदाता हैं।

पीएपी पहले ही 97 संसदीय सीट में से पांच पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है।

निर्वाचन विभाग ने बताया कि मतदान समाप्त होने से तीन घंटे पहले शाम पांच बजे तक लगभग 82 प्रतिशत मतदान हुआ था।

चुनाव के नतीजे शनिवार देर रात आने की उम्मीद है।

मुंबई, 3 मई। नेटफ्लिक्स ने अपने भारतीय निर्माण से दो अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पैदा किया। स्ट्रीमिंग मंच के सह-सीईओ टेड सारंडोस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यहां जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व ध्वनि दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) के उद्घाटन में कहा कि कंपनी ने देश में अपनी परियोजनाओं से 20,000 रोजगार के मौके तैयार किए।

सारंडोस ने कहा, ''2021 से 2024 तक, खासकर कोविड के बाद जब हालात सामान्य हो गए, भारत में हमारे निवेश से दो अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पैदा हुआ है। भारत में हमारे निर्माण से 20,000 से अधिक रोजगार तैयार हुए।''

उन्होंने कहा कि पिछले साल वैश्विक स्तर पर तीन अरब घंटे भारतीय 'कंटेंट' देखा गया, जिसमें हर हफ्ते वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में कम से कम एक भारतीय कंटेंट शामिल रहा।

इस कार्यक्रम में अमेरिका भारत व्यासायिक परिषद (यूएसआईबीसी) ने कहा कि भारत और अमेरिका एक जीवंत और प्रौद्योगिकी आधारित रचनात्मक अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं।

यूएसआईबीसी के कार्यकारी निदेशक जैकब गुलिश ने कहा कि भारत कहानी कहने में बेजोड़ है, जबकि अमेरिका के पास अत्याधुनिक तकनीक है।

इस मौके पर यूएसआईबीसी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में शुक्रवार को 'अमेरिका-भारत रचनात्मक प्रदर्शन' की मेजबानी की। इसमें मीडिया, मनोरंजन, गेमिंग और रचनात्मक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर प्रकाश डाला गया। (भाषा)

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले हर सामान पर पाबंदी लगा दी है.

ऐसे सामान जिनका पाकिस्तान में उत्पादन होता हो और पाकिस्तान से भारत आ रहा हो, उस पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है.

इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी की है.

अधिसूचना के मुताबिक विदेश व्यापार नीति 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है. जिसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.

कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे.

इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कई कदम उठाए हैं और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है. (bbc.com/hindi)

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. इस बीच भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक और फ़ैसला लिया है.

भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से सभी तरह के मेल और पार्सल के आदान-प्रदान को निलंबित कर दिया है.

सेवाएं निलंबित करने का आदेश डाक विभाग ने जारी किया, जो संचार मंत्रालय के तहत काम करता है.

डाक विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक़, "भारत सरकार ने हवाई और ज़मीनी रास्तों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी तरह के मेल और पार्सल सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है."

इससे पहले भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने भी पाकिस्तान से इंपोर्ट बंद करने की अधिसूचना जारी की है.

अधिसूचना के मुताबिक विदेश व्यापार नीति 2023 में इस संबंध में एक प्रावधान जोड़ा गया है. जिसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.

कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे.

इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ कई कदम उठाए हैं और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है. (bbc.com/hindi)

ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने दूसरी बार आम चुनाव जीत लिया है.

एंथनी अल्बनीज़ की लेबर पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर बिना किसी गठबंधन के अगली सरकार बनाएगी.

इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और विपक्ष के नेता पीटर डटन के बीच टक्कर मानी जा रहा थी.

डटन ने हार स्वीकार की और कहा कि उन्होंने अल्बानीज़ को बधाई देने के लिए फोन किया था.

लिबरल-नेशनल गठबंधन के पीटर डटन ब्रिसबेन में डिक्सन की अपनी सीट लेबर के अली फ्रांस से हार गए हैं.

जीत के बाद अल्बनीज़ ने कहा, "आस्ट्रेलियावासियों, आपके प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है."

उन्होंने कहा, "आज ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों , निष्पक्षता, आकांक्षा और अवसर के लिए वोट दिया है."

अल्बनीज़ ने कहा कि कल से ही वो अपने काम पर वापस आ जाएंगे.

एंथनी अल्बनीज़ लेबर पार्टी से हैं और साल 2022 से ऑस्ट्रलिया के प्रधानमंत्री हैं. वे करीब 30 सालों से सांसद रहे हैं.

एंथनी अल्बनीज़ को सत्ता में आने के बाद काफ़ी लोकप्रियता मिली, लेकिन हाल के दिनों में आवास की समस्या, जनजातीय मामलों और यहूदी विरोधी व इस्लामोफ़ोबिया जैसे मुद्दों को लेकर उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा है.

ऑस्ट्रेलिया में लोग सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते. वे सांसदों को वोट देते हैं और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है.(bbc.com/hindi)

बीजिंग, 3 मई । क्यूबा और चीन के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना के बाद से 65 वर्षों में, द्विपक्षीय संबंध हमेशा स्थिर रूप से आगे विकसित हो रहे हैं और अब इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डिआज़-कैनेल बरमूडेज़ ने 2 मई को हवाना में यह बात कही। 43वें क्यूबा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो में चीन-थीम वाले मंडप का दौरा करने के बाद, डियाज़-कैनेल ने चीनी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के संवाददाताओं को बताया कि पिछले 65 वर्षों में, क्यूबा और चीन ने विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक-दूसरे का समर्थन किया है, दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली सिलसिलेवार सहयोग परियोजनाओं को लागू किया है और द्विपक्षीय संबंधों को लगातार नए स्तरों तक पहुंचाने में मदद की है।

खनिज समझौते को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के दावों में अंतर दिख रहा है. रूसी अधिकारी क्यों इस डील को यूक्रेन की मजबूरी करार दे रहे हैं?

डॉयचे वैले पर ओंकार सिंह की रिपोर्ट-

अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने 30 अप्रैल 2025 को वॉशिंगटन में खनिज डील पर हस्ताक्षर किए. महीनों चले मोल-भाव के बाद बुधवार को भी 11 घंटे की माथापच्ची हुई. उसके बाद हुई इस डील के मुताबिक, यूक्रेन के खनिजों पर अमेरिका को तरजीह दी जाएगी.

इन खनिजों से होने वाली आय का एक हिस्सा यूक्रेन के पुर्ननिर्माण के लिए बनाए जाने वाले एक साझा कोष में जाएगा. फरवरी 2022 से रूसी आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन को जंग में काफी नुकसान हो चुका है.

सोशल नेटवर्किंग साइट 'एक्स' पर, यूएस ट्रेजरी विभाग ने अमेरिकी ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट और यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको की डील साइन करते हुए फोटो शेयर की. फोटो के साथ लिखे टेक्स्ट में कहा गया, "एक आजाद, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन के लिए ट्रंप प्रशासन की वचनबद्धता का एक साफ संकेत."

यूक्रेन और अमेरिकी दावों में अंतर

स्विरिडेंको ने 'एक्स' पर लिखा कि संधि के तहत वॉशिंगटन फंड में योगदान देगा. यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री के मुताबिक, समझौते से यूक्रेन को नई मदद भी मिलेगी, जैसे नया एयर डिफेंस सिस्टम. अमेरिका ने इस मुद्दे पर स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने समझौते से जुड़ी अहम शर्तें भी साझा नहीं की हैं.

जबकि यूक्रेनी पक्ष का कहना है कि समझौते के तहत, यूक्रेन को यह तय करने का अधिकार होगा कि क्या और कहां खोदा जाना चाहिए. कीव का दावा है कि सतह के नीचे की मिट्टी पर यूक्रेन का मालिकाना हक होगा.

समाचार एजेंसियों और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, इस डील में यूक्रेन की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की गारंटी का सटीक जिक्र नहीं है. कीव शुरुआत से इसी बिंदु पर जोर देता आ रहा था.

'समझौता गायब होते देश की मजबूरी'

रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेद्वेदेव ने इस खनिज समझौते को यूक्रेन की मजबूरी करार दिया है. पुतिन के करीबी और रूसी सुरक्षा अधिकारी मेद्वेदेव ने गुरुवार (1 मई) को कहा कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई खनिज डील का मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने आखिरकार कीव को अमेरिकी मदद के लिए भुगतान करने पर बाध्य कर दिया है.

रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके मेद्वेदेव ने मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर लिखा, "अब उन्हें एक गायब होते देश की राष्ट्रीय संपत्ति से सैन्य आपूर्ति के लिए भुगतान करना होगा."

अमेरिका और यूक्रेन के बीच हुए समझौते पर रूस की सरकार ने अब तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. हालांकि, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ समय पहले इस डील पर रूस की तरफ से कोई आपत्ति न होने का दावा कर चुके हैं.

यूक्रेन की जमीन में क्या-क्या दबा है?

यूक्रेन में रेयर अर्थ समेत कई अहम खनिज और प्राकृतिक संसाधन हैं. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का मानना है कि 50 खनिज क्रिटिकल मिनरल्स हैं. इनमें निकेल और लीथियम जैसे रेयर अर्थ भी शामिल हैं.

इस्लामाबाद, 3 मई । भारत सरकार द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध को लेकर कई पाकिस्तानी यूट्यूबर और पूर्व क्रिकेटरों ने गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस रोक से उनकी कमाई और यूट्यूब पर उनकी पहचान को बड़ा नुकसान होगा। खासकर क्रिकेट पर वीडियो बनाने वाले कई पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स की एक बड़ी दर्शक संख्या भारत से है। भारत यूट्यूब और सोशल मीडिया पर क्रिकेट से जुड़ी सामग्री के लिए सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का कहना है कि यह रोक उनके लिए रोजी-रोटी का बड़ा संकट बन सकती है। एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आईएएनएस से कहा, "हमारे चैनलों के दर्शकों का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम भारतीय दर्शकों पर बहुत हद तक निर्भर हैं। यह प्रतिबंध हमारे लिए आमदनी और पहचान – दोनों ही मामलों में बड़ा झटका है।" पिछले कुछ वर्षों में, कई पाकिस्तानी क्रिकेट विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी और व्लॉगर भारत में लोकप्रिय हो गए हैं।

इंगलवुड (अमेरिका), 3 मई। दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक कॉलेज परिसर में शुक्रवार को गोलीबारी की घटना में दो महिलाएं घायल हो गईं। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इंगलवुड के मेयर जेम्स बट्स ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना ‘स्पार्टन कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स एंड टेक्नोलॉजी कैंपस’ में शाम चार बजे के आसपास हुई।

समाचार चैनल ‘केएबीसी-टीवी’ पर बट्स ने कहा कि संदिग्ध फरार है और उसे तलाशा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि दोनों महिलाएं स्कूल की कर्मचारी हैं और संदिग्ध एक पूर्व कर्मचारी है। गोलीबारी स्कूल के एक कार्यालय में हुई।

बट्स ने बताया कि गोली लगने से घायल हुई महिलाओं में एक की हालत गंभीर है। लॉस एंजिलिस काउंटी के अग्निशमन विभाग ने दो महिलाओं के अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की है। (एपी)

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 3 मई। सिंगापुर में आम चुनाव के लिए शनिवार सुबह आठ बजे (स्थानीय समयानुसार) मतदान शुरू हो गया जो रात आठ बजे तक जारी रहेगा।

लोग सुबह से मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। देश में 27,58,846 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र हैं। मतदान के लिए 1,240 केंद्र बनाए गए हैं। देर रात तक नतीजे आने की उम्मीद है।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने लोगों से सत्तारूढ़ ‘पीपुल्स एक्शन पार्टी’ (पीएपी) के लिए वोट देने की अपील की।

कुल 97 संसदीय सीट में से 92 पर विभिन्न राजनीतिक दलों के 211 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन चुनाव में महंगाई एवं विदेशी श्रमिकों की बढ़ती संख्या प्रमुख मुद्दे रहे।

देश में 32 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 राजनीतिक दल और दो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं।

सिंगापुर में निर्वाचन क्षेत्र वे चुनावी प्रभाग होते हैं जिनका प्रतिनिधित्व संसद में एक या एक से अधिक सीट द्वारा किया जा सकता है।

पीएपी ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि विपक्षी ‘वर्कर्स पार्टी’ (डब्ल्यूपी) आठ निर्वाचन क्षेत्रों में 26 संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रही है। ‘प्रोग्रेस सिंगापुर पार्टी’ (पीएसपी) ने छह निर्वाचन क्षेत्रों में 13 उम्मीदवार उतारे हैं। (भाषा)

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल में हुए चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली प्रेस कांफ्रेंस की. इसमें उन्होंने मध्य वर्ग को कर में छूट देने की घोषणा कर दी. यह छूट 1 जुलाई से लागू हो जाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडाई दंत चिकित्सा देखभाल योजना का विस्तार करेंगे और 1 मिलियन कनाडाई डॉलर से कम मूल्य के नए घरों पर वस्तु एवं सेवा कर में कटौती करेंगे.

उन्होंने कहा, "देश के दक्षिणी पड़ोसी अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म हो गए हैं. ऐसे में हमारे सामने सवाल है कि अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सवाल ये भी है कि फ्रांस, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र, जापान, यूक्रेन और अन्य देशों के साथ संबंधों को कैसे बनाए रखेंगे?"

कार्नी ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए मंगलवार को वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं.

इस मुलाकात में वो ट्रंप से टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे.

कार्नी ने कहा कि जब वह ट्रंप से मिलेंगे तो वो कही बात का दिखावा नहीं करेंगे और कनाडा के हित के लिए लड़ेंगे.

इससे पहले उन्होंने कनाडा के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि कनाडाई लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ भी अपनी आवाज बुलंद की और यहां का लोकतंत्र 'जीवंत' है (bbc.com/hindi)

ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है.

इस चुनाव में ऑस्ट्रलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और विपक्ष के नेता पीटर डटन के बीच टक्कर है.

एंथनी अल्बनीज़ लेबर पार्टी से हैं और साल 2022 से ऑस्ट्रलिया के प्रधानमंत्री हैं. वे करीब 30 सालों से सांसद रहे हैं.

एंथनी अल्बनीज़ को सत्ता में आने के बाद काफ़ी लोकप्रियता मिली, लेकिन हाल के दिनों में आवास की समस्या, जनजातीय मामलों और यहूदी विरोधी व इस्लामोफ़ोबिया जैसे मुद्दों को लेकर उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा है.

वहीं प्रधानमंत्री पद के दूसरे उम्मीदवार कंज़र्वेटिव लिबरल-नेशनल गठबंधन के नेता पीटर डटन हैं. यह उनका बतौर विपक्ष के नेता के रूप में पहला चुनाव है.

पीटर डटन पहले रक्षा और गृह मामलों जैसे बड़े मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां कई बार विवादों में रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया में लोग सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते. वे सांसदों को वोट देते हैं और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है.(bbc.com/hindi)

बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया करीब चार महीने बाद पांच मई को बांग्लादेश वापस पहुंच रही हैं. वह अपनी दो बहुओं के साथ चार मई को लंदन से रवाना होंगी.

बीएनपी अध्यक्ष के निजी चिकित्सक और पार्टी के स्थाई समिति के सदस्य ज़ाहिद हुसैन ने बीबीसी बांग्ला को यह बात बताई. उन्होंने बताया कि ज़िया के स्वास्थ्य की जांच शुक्रवार तक पूरी हो जाएगी.

ख़ालिदा ज़िया सात जनवरी को एयर एंबुलेंस से लंदन गई थीं. क़तर के अमीर के एंबुलेंस से ज़िया लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पहुंची थीं.

ख़ालिदा ज़िया की उम्र करीब 79 साल है. वह लीवर सिरोसिस, किडनी की समस्या और हृदय रोग सहित विभिन्न जटिल बीमारियों से पीड़ित थीं इसीलिए उन्हें लंदन के एक क्लीनिक में भर्ती कराया गया था. (bbc.com/hindi)

माल्टा के तट के निकट अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में एक जहाज पर हमला हुआ है. ग़ज़ा जा रहे इस जहाज पर हमले का आरोप इसराइल पर लगा है.

एनजीओ फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन ने बताया है कि उसके जहाज द कॉन्शियंस को शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार 00:23 बजे निशाना बनाया गया और हमले के तुरंत बाद एसओएस सिग्नल जारी किया गया.

फ्लोटिला जहाज से भेजी गई इस संकट की सूचना की रिकार्डिंग बीबीसी के पास है. इसे पास के तेल टैंकर पर सवार चालक दल के एक सदस्य ने रिकॉर्ड किया था.

इसमें फ्लोटिला जहाज के कप्तान को जहाज पर ड्रोन हमलों और आग लगने की सूचना देते हुए साफ सुना जा सकता है.

माल्टा सरकार ने बताया है कि जहाज पर सवार सभी लोग "सुरक्षित हैं" और जहाज पर लगी आग पर "रात भर में काबू पा लिया गया".

एनजीओ ने इसराइली राजदूतों को "अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, नाकाबंदी और नागरिक जहाज पर बमबारी" के आरोप में जवाब देने के लिए बुलाने की मांग की है.

इसराइली सेना ने कहा कि वह हमले की रिपोर्टों की जांच कर रही है. (bbc.com/hindi)

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने हाल में हुए चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली प्रेस कांफ्रेंस की. इसमें उन्होंने मध्य वर्ग को कर में छूट देने की घोषणा कर दी. यह छूट 1 जुलाई से लागू हो जाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडाई दंत चिकित्सा देखभाल योजना का विस्तार करेंगे और 1 मिलियन कनाडाई डॉलर से कम मूल्य के नए घरों पर वस्तु एवं सेवा कर में कटौती करेंगे.

उन्होंने कहा, "देश के दक्षिणी पड़ोसी अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म हो गए हैं. ऐसे में हमारे सामने सवाल है कि अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सवाल ये भी है कि फ्रांस, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र, जापान, यूक्रेन और अन्य देशों के साथ संबंधों को कैसे बनाए रखेंगे?"

कार्नी ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए मंगलवार को वाशिंगटन डीसी जा रहे हैं.

इस मुलाकात में वो ट्रंप से टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे.

कार्नी ने कहा कि जब वह ट्रंप से मिलेंगे तो वो कही बात का दिखावा नहीं करेंगे और कनाडा के हित के लिए लड़ेंगे.

इससे पहले उन्होंने कनाडा के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि कनाडाई लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ भी अपनी आवाज बुलंद की और यहां का लोकतंत्र 'जीवंत' है. (bbc.com/hindi)

चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या ट्रंप ने हाल ही में फोन पर हुई बातचीत में कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात दोहराई?

ये वो बात है जिसे ट्रंप ने हाल के महीनों में कई बार दोहराया है.

कार्नी ने कहा, "नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया.

उन्होंने कहा, "जो हम चाहते हैं उसमें और हकीकत में अंतर होता है."

हालांकि उन्होंने साफ किया कि कनाडा किसी भी हाल में अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा.

कार्नी ने साफ किया कि जब वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो वो किसी तरह का दिखावा नहीं करेंगे और उनकी प्राथमिकता कनाडा के हित के लिए लड़ना होगी. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 2 मई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'सख्त वार्ताकार' बताने के साथ ही उम्मीद जताई है कि भारत जवाबी शुल्क से बचने के लिए व्यापार समझौता करने वाले शुरुआती देशों में शामिल होगा।

इसके साथ ही वेंस ने भारत पर लंबे समय तक व्यापार में अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप भी लगाया।

वेंस ने बृहस्पतिवार को टीवी चैनल 'फॉक्स न्यूज' के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि सीमा शुल्क के मुद्दे पर भारत के साथ 'अच्छी बातचीत' चल रही है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी एक सख्त वार्ताकार हैं, लेकिन हम उस रिश्ते को फिर से संतुलित करने जा रहे हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति इस समय यह सब कर रहे हैं।"

वेंस ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने वाले शुरुआती देशों में से एक होगा। हमने जापान, कोरिया के साथ बात की है, हमने यूरोप में कुछ लोगों के साथ बातचीत की है और भारत में भी हमारी अच्छी बातचीत चल रही है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन सहित कई देशों पर दो अप्रैल को व्यापक जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, उन्होंने नौ अप्रैल को चीन और हांगकांग को छोड़कर इन शुल्कों को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था।

वेंस ने भारत के संदर्भ में कहा, "हमारे किसान बेहतरीन उत्पाद तैयार कर रहे हैं लेकिन भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए प्रभावी रूप से बंद है। यह अमेरिकी किसानों एवं उपभोक्ताओं को हमारे द्वारा खाए जाने वाले अनाज को उगाने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धियों पर अधिक निर्भर बनाता है।"

वेंस ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के साथ समझौता अमेरिकी प्रौद्योगिकी के लिए भारत के दरवाजे खोल देगा। यह भारत को अमेरिकी किसानों के लिए खोल देगा। यह अधिक अच्छे अमेरिकी रोजगार पैदा करेगा। और यह उस तरह का व्यापार समझौता है जैसा राष्ट्रपति ट्रंप पसंद करते हैं।"

उन्होंने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा कि वह व्यापार विरोधी न होकर अनुचित व्यापार के विरोधी हैं। उन्होंने कहा, "ट्रंप उस तरह का व्यापार नहीं चाहते हैं जहां विदेशी प्रतिस्पर्धी हमारा फायदा उठाते हैं। ईमानदारी से कहें तो, भारत ने बहुत लंबे समय तक हमारा फायदा उठाया है।"

भारत और अमेरिका इस समय द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस समझौते से सीमा शुल्क और बाजार पहुंच जैसे तमाम मुद्दों पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। (भाषा)

लंदन, 2 मई। यूरोपीय संघ (ईयू) की गोपनीयता निगरानी संस्थाओं ने शुक्रवार को टिकटॉक पर 53 करोड़ यूरो (60 करोड़ डॉलर) का जुर्माना लगाया। टिकटॉक के खिलाफ चार साल की जांच में पाया गया कि इस वीडियो शेयरिंग ऐप द्वारा चीन को डेटा हस्तांतरित करने से ईयू के सख्त डेटा गोपनीयता नियमों का उल्लंघन हुआ है।

आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग ने भी टिकटॉक पर उपयोगकर्ताओं के साथ इस बारे में पारदर्शिता नहीं रखने के लिए प्रतिबंध लगाया कि उनका व्यक्तिगत डेटा कहां भेजा जा रहा था। उसने कंपनी को छह महीने के भीतर नियमों का पालन करने का आदेश दिया।

आयरिश राष्ट्रीय निगरानी संस्था 27 सदस्यीय ईयू में टिकटॉक के प्रमुख डेटा निजता नियामक के रूप में कार्य करती है। कंपनी का यूरोपीय मुख्यालय डबलिन में स्थित है।

डिप्टी कमिश्नर ग्राहम डॉयल ने एक बयान में कहा, ‘‘टिकटॉक यह सत्यापित करने, गारंटी देने और प्रदर्शित करने में विफल रहा कि (यूरोपीय) उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा, जिन्हें चीन में कर्मचारियों द्वारा सुदूर तरीके से हासिल किया गया था, को अनिवार्य रूप से ईयू के भीतर गारंटीकृत सुरक्षा के बराबर स्तर दिया गया था।’’

टिकटॉक ने कहा कि वह इस फैसले से असहमत है और अपील करने की योजना बना रहा है।

कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह निर्णय मई 2023 में समाप्त होने वाली ‘चुनिंदा अवधि’ पर केंद्रित है।

टिकटॉक के सार्वजनिक नीति और सरकारी संबंध की यूरोपीय प्रमुख क्रिस्टीन ग्राहन ने कहा, ‘‘तथ्य यह है कि ‘प्रोजेक्ट क्लोवर’ के पास इस उद्योग में सबसे कड़े डेटा सुरक्षा उपाय हैं, जिसमें एक प्रमुख यूरोपीय साइबर सुरक्षा फर्म एनसीसी ग्रुप द्वारा अभूतपूर्व स्वतंत्र निरीक्षण शामिल है। यह निर्णय इन महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षा उपायों पर पूरी तरह से विचार करने में विफल रहा है।’’

टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस चीन से संचालित होती है। टिकटॉक यूरोप में इस बात को लेकर जांच के दायरे में है कि यह अपने उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को कैसे संभालता है। पश्चिम के अधिकारियों की इन चिंताओं के बीच यह जांच की जा रही है कि यह चीन को भेजे गए उपयोगकर्ता डेटा के संबंध में सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। (एपी)

मास्को, 2 मई। रूस ने क्रीमिया, काला सागर और देश के अन्य दक्षिणी भागों में रात भर में यूक्रेन के 121 ड्रोन को मार गिराया है। मीडिया में आई खबर में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से ‘आरटी.कॉम’ समाचार वेबसाइट ने बताया, ‘‘रूसी सेना ने बृहस्पतिवार रात को यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों को विफल कर दिया, जिसमें कुल 121 मानव रहित विमानों (यूएवी) को मार गिराया गया।’’

मंत्रालय ने कहा कि क्रीमिया के सेवास्तोपोल में 89 ‘फिक्स्ड विंग ड्रोन’ को पकड़ा गया। काला सागर के ऊपर 23 अन्य ड्रोन को मार गिराया गया।

मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है।

सेवस्तोपोल के गवर्नर मिखाइल रज्वोझायेव ने कहा कि यह एक बड़ा हमला था जिसे नौसेना और जमीनी वायु रक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से विफल कर दिया गया।

क्रास्नोडार क्षेत्र में चार ड्रोन, ओर्योल क्षेत्र में दो और ब्रांस्क तथा बेलगोरोड क्षेत्रों में एक-एक ड्रोन नष्ट किया गया। आज़ोव सागर के ऊपर एक यूएवी को रोका गया। (भाषा)

वेटिकन सिटी,2 मई नए पोप के चयन के लिए आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियां शुक्रवार को सिस्टिन चैपल की छत पर चिमनी लगाए जाने के साथ ही तेज हो गईं। इस चिमनी से निकलने वाले धुएं से पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी के चुनाव का संकेत दिया जाएगा।

शुक्रवार को सिस्टिन चैपल की छत पर वेटिकन के दमकल कर्मियों को चिमनी लगाते हुए देखा गया। यह क्षण सात मई को आयोजित होने वाले सम्मेलन की तैयारियों के तहत विशेष स्थान रखता है।

सिस्टिन चैपल में मतदान के प्रत्येक दो चरण के बाद सभी कार्डिनल के मतपत्रों को एक विशेष भट्टी में जलाया जाता है और इससे निकलने वाला धुआं बाहरी दुनिया को परिणाम का संकेत देता है।

अगर किसी उच्च पादरी को पोप नहीं चुना जाता है, तो मतपत्रों में पोटेशियम परक्लोरेट, एन्थ्रेसीन (कोयला टार का एक घटक) और सल्फर युक्त ‘कार्ट्रिज’ मिलाए जाते हैं, ताकि काला धुआं निकले। लेकिन अगर किसी का चुनाव होता है, तो जलते हुए मतपत्रों में पोटेशियम क्लोरेट, लैक्टोज और क्लोरोफॉर्म मिलाए जाते हैं, ताकि सफेद धुआं उत्पन्न हो।  (एपी) 

 तेल अवीव, 2 मई । राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए जाफा में वेटिकन दूतावास का दौरा किया। उनके कार्यालय की ओर से एक्स पर यह जानकारी दी गई। 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय ने पोस्ट किया, "राष्ट्रपति ने पवित्र भूमि और दुनिया भर में कैथोलिक समुदायों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, उन्होंने आशा जताई कि बंधकों की रिहाई के लिए दिवंगत पोप की प्रार्थना जल्द ही पूरी होगी।" राष्ट्रपति हर्जोग अपनी शोक पुस्तिका में लिखा है, "न्याय और शांति के लिए उनकी प्रार्थना इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई के माध्यम से पूरी हो, जिन्हें मानवता, नैतिकता और स्वयं ईश्वर के खिलाफ एक जघन्य अपराध में क्रूरतापूर्वक बंधक बनाया गया, घृणा और उग्रवाद का उन्मूलन हो; इजरायल के पैगम्बरों की भावना और मानवता की साझा आध्यात्मिक विरासत के अनुरूप दुनिया बढ़ती करुणा हो।" पोप फ्रांसिस ने मृत्यु से एक दिन पहले सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों श्रद्धालुओं को 'हैप्पी ईस्टर' की शुभकामनाएं दी थीं। बेसिलिका की बालकनी से 35,000 से अधिक लोगों की भीड़ को ईस्टर की शुभकामनाएं देने के बाद, फ्रांसिस ने अपने पारंपरिक 'उर्बी एट ओर्बी' ('शहर और दुनिया के लिए') आशीर्वाद को पढ़ने का काम एक सहयोगी को सौंप दिया।

अमेरिका-ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर शनिवार को होने वाली चौथे दौर की वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया है.

दोनों देशों के बीच वार्ता की मध्यस्थता कर रहे ओमानी विदेश मंत्री बद्र अल्बुसैदी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि शनिवार 3 मई को होने वाली अमेरिका-ईरान बैठक को टाल दिया गया है.

उन्होंने लिखा कि बैठक की अगली तारीख़ की घोषणा दोनों देशों की आपसी सहमति से की जाएगी.

ओमानी विदेश मंत्री के इस पोस्ट के बारे में बीबीसी फ़ारसी के एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, "चौथे दौर की वार्ता में अमेरिका की भागीदारी का समय और स्थान कभी निर्धारित नहीं किया गया था."

ब्रूस ने आगे कहा, "लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि वार्ता में हमारे प्रतिनिधि जो कह रहे हैं, उसके आधार पर मुझे संदेह है कि निकट भविष्य में कुछ होगा, और जैसे ही हमें डिटेल मिलेगी, हम उसकी जानकारी देंगे."

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों को चेतावनी दी है कि वे ईरान से तेल खरीदना बंद कर दें या फिर अतिरिक्त अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार रहें.

चौथे दौर की वार्ता स्थगित होने की ख़बर ऐसे समय में आई है, जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को ईरान को 'हूतियों का समर्थन करने की कीमत चुकाने' की चेतावनी दी थी. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 2 मई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक प्रसारकों ‘पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस’ (पीबीएस) और ‘नेशनल पब्लिक रेडियो’ (एनपीआर) को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती संबंधी शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने इन मीडिया संस्थानों पर रिपोर्टिंग के दौरान ‘‘पक्षपातपूर्ण’’ होने का आरोप लगाया है।

आदेश में सार्वजनिक प्रसारण निगम और अन्य संघीय एजेंसियों को ‘एनपीआर’ एवं‘पीबीएस’ के लिए ‘‘संघीय निधि को रोकने’’ का निर्देश दिया गया है तथा यह भी कहा गया है कि वे इन समाचार संगठनों के लिए सरकारी वित्तपोषण के अप्रत्यक्ष स्रोतों को समाप्त करने के लिए काम करें।

अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट’ के जरिए कहा कि इन समाचार संगठनों को करदाताओं से लाखों डॉलर मिलते हैं, लेकिन वे ‘‘समाचार के नाम पर कट्टरपंथी दुष्प्रचार का काम करते हैं।’’

प्रसारकों को सार्वजनिक प्रसारण निगम के माध्यम से सरकार से लगभग 50 करोड़ डॉलर का धन मिला करता था। (एपी)