संयुक्त राष्ट्र, 20 दिसंबर । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल से सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बंद करने का आग्रह किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुटेरेस ने सीरिया पर इजरायल के व्यापक हवाई हमलों की निंदा की, जिसका उद्देश्य रणनीतिक हथियारों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था और सीरिया और इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के बीच एक असैन्य क्षेत्र में इसके सैनिकों का प्रवेश था। उन्होंने कहा कि वह सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन हैं और उन्हें रोकना चाहिए।

मैं स्पष्ट कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अलावा अलगाव के क्षेत्र में कोई सैन्य बल नहीं होना चाहिए। और उन शांति सैनिकों को अपने महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और सीरिया को 1974 के सेना विघटन समझौते की शर्तों को बनाए रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक निर्णायक क्षण है - आशा और इतिहास का क्षण, लेकिन साथ ही बहुत अनिश्चितता का भी क्षण है। कुछ लोग अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का यह दायित्व है कि वह सीरिया के लोगों के साथ खड़ा हो, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। इस महीने की शुरुआत में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोही हमले के बाद से इजरायल ने सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, जिनके बारे में उसका कहना है कि उनका उद्देश्य सामरिक हथियारों और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है। इजरायली सैनिक सीरिया और इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के बीच एक असैन्य क्षेत्र में भी चले गए हैं - जिसे 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद बनाया गया था - जिसकी गश्त संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों द्वारा की जाती है।

इजरायली अधिकारियों ने इस कदम को इजरायल की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सीमित और अस्थायी उपाय बताया है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि सैनिकों को कब वापस बुलाया जा सकता है। हेग में लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा है कि उसे डेटा प्राप्त हुआ है, जो दर्शाता है कि सीरिया में 66 से अधिक, अभी तक सत्यापित नहीं किए गए, सामूहिक कब्र स्थल हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और सीरियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स सहित अंतर्राष्ट्रीय और सीरियाई संगठनों के अनुसार, 150,000 से अधिक लोग लापता माने जाते हैं। 2011 में शांतिपूर्ण लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर असद द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के कारण गृहयुद्ध हुआ था। लाखों लोग सीरिया से भाग गए और लाखों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए था। -(आईएएनएस)

फ़्रांस की अदालत ने गुरुवार को ज़ीज़ेल पेलीको के रेप मामले में फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद ज़ीज़ेल पेलीको ने कोर्ट के बाहर अपना बयान दिया.

उन्होंने कहा कि वो कोर्ट और उसके फैसले का सम्मान करती हैं.

उन्होंने अपने जैसे मामलों के पीड़ितों से कहा कि "हम सब का संघर्ष एक ही है."

उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद अदा किया और कहा कि उनके बयानों ने उनके दिल को छुआ है और हर दिन कोर्ट के ट्रायल में जाने के लिए हौसला दिया है.

इसी के साथ ज़ीज़ेल ने अपने वकील और उनके पूरे मुकदमे को कवर करने वाले पत्रकारों को भी धन्यवाद किया.

ज़ीज़ेल ने ये कहा कि उन्हें अपने गुमनाम रहने के अधिकार को त्यागने और कोर्ट में मुकदमा चलाने का कभी अफसोस नहीं हुआ.

उन्होंने कहा, "मुझे हमारी सामूहिक क्षमता पर पूरा भरोसा है कि हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं जिसमें पुरुष और महिला समान रूप से आपसी सम्मान के साथ संग रह सकते हैं."

फ़्रांस की अदालत ने गुरुवार को ज़ीज़ेल के पूर्व पति डॉमिनिक पेलीको को उनके रेप के मामले में 20 साल की सज़ा सुनाई.

इस मामले में सह अभियुक्त ज्यां पियरे मार्शेल को 12 साल, कंस्ट्रक्शन वर्कर सिमोन एम को 9 साल, प्लंबर अहमद को 8 साल और रिटायर्ड स्पोर्ट्स कोच जोसेफ़ सी को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है. (bbc.com/hindi)

मिस्र की राजधानी क़ाहिरा में गुरुवार को आयोजित डी-8 सम्मेलन में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच मुलाकात हुई.

इस मुलाकात में उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और खेल और सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को बढ़ाकर संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई.

प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपनी सरकार में आवश्यक सुधार करने और साल 2026 के मध्य से पहले आम चुनाव कराने की योजना के बारे में भी बात की.

उन्होंने कहा कि वो सुधारों पर बातचीत करने के लिए एक सर्वसम्मति बनाने वाले आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं.

इसी के साथ प्रोफेसर यूनुस ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से साल 1971 के मुद्दों को सुलझाने की अपील की ताकि ढाका को इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके.

उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से कहा, "ये मुद्दे बार-बार उठते रहते हैं. आइए हम इन मुद्दों को सुलझा लें, ताकि हम आगे बढ़ सकें. भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बार फिर से इन चीज़ों को सुलझाना अच्छा होगा."

वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को शामिल करने वाले 1974 के त्रिपक्षीय समझौते ने चीजों को सुलझाया है लेकिन अगर कोई दूसरे अटके हुए मुद्दे हैं, तो उन्हें उन पर विचार करके खुशी होगी.

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "हम वाकई अपने भाई बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिए उत्सुक हैं."

उन्होंने सार्क समूह में जान फूंकने और इस क्षेत्रीय सम्मेलन को आयोजित करने की संभावना पर काम करने के लिए प्रोफेसर यूनुस की तारीफ की.

प्रोफेसर यूनुस ने शहबाज़ शरीफ़ से कहा, "ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मैं सार्क के विचार का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. मैं इस मुद्दे पर लगातार ज़ोर देता रहता हूं. मैं चाहता हूं कि सार्क नेताओं का एक शिखर सम्मेलन हो, भले ही ये केवल फोटो खिंचवाने के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि इससे एक मज़बूत संदेश जाएगा." (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को वार्षिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि रूस को पहले ही यूक्रेन पर पूरी क्षमता से आक्रमण करना चाहिए था.

उनके मुताबिक़, रूस को युद्ध के लिए बेहतर तरीक़े से तैयार रहना चाहिए था और साल 2022 में किए गए यूक्रेन पर हमले के लिए व्यवस्थित तैयारी करनी चाहिए थी.

पुतिन ने चार घंटे से भी ज़्यादा चली प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान, बशर अल-असद, रूस के परमाणु कार्यक्रम और रूस में बढ़ती मंहगाई और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े सवालों के जवाब दिए.

प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बीबीसी रूस के एडिटर रोजेनबर्ग ने भी राष्ट्रपति पुतिन से सवाल पूछा.

उन्होंने पूछा कि क्या रूस 25 साल बाद बोरिस येल्तसिन के कार्यकाल के मुक़ाबले बेहतर स्थिति में पहुंचा है?

इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ने अपनी संप्रभुता वापस हासिल की है.

सीरिया और बशर अल-असद के बारे में किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां कि स्थितियां जटिल थीं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरिया की घटनाएं रूस की हार थीं.

रूस ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को अपना समर्थन दिया था.

साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अभी तक उन्होंने बशर अल-असद से मुलाक़ात नहीं की है लेकिन जल्द ही ऐसा करने की योजना है.

इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किए गए सवाल का जवाब दिया.

उन्होंने कहा, “हम पिछले चार सालों से नहीं मिले हैं. लेकिन मैं उनसे मुलाक़ात करने के लिए तैयार हूं अगर वे भी चाहें तो.” (bbc.com/hindi)

लॉस एंजिल्स, 19 दिसंबर । अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के गवर्नर गेविन न्यूसम ने एवियन इन्फ्लूएंजा ए (एच5एन1) के प्रकोप के मद्देनजर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। एच5एन1 को आम बोलचाल में बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। इस फ्लू से प्रांत के गोल्डन स्टेट में 34 लोग संक्रमित हो गए हैं। गवर्नर कार्यालय के अनुसार, दक्षिणी कैलिफोर्निया के फार्मों में गायों में बर्ड फ्लू के मामले पाए जाने के बाद बुधवार को यह कार्रवाई की गई। बयान में कहा गया है कि डेयरी की गायों में ये मामले पाए जाने के बाद "वायरस के प्रसार को रोकने और कम करने के लिए निगरानी बढ़ाने तथा समन्वित राज्यव्यापी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई।"

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज तक कैलिफोर्निया में बर्ड फ्लू के किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है और लगभग सभी संक्रमित व्यक्ति संक्रमित मवेशियों के संपर्क में आए थे। साथ ही, प्रांत ने इस प्रकोप से निपटने के लिए देश में सबसे बड़ी जांच और निगरानी प्रणाली पहले ही स्थापित कर ली है। अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) के आंकड़ों से पता चला है कि बुधवार तक 16 प्रांतों में डेयरी के मवेशियों में एच5एन1 वायरस पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मार्च 2024 में टेक्सास और कंसास में इसकी पहली पुष्टि हुई थी।

सीडीसी ने बताया कि इस साल अप्रेल से अबतक इंसानों के बर्ड फ्लू के संक्रमित होने के 61 मामले सामने आ चुके हैं। उसने बताया कि बुधवार को लूसियाना में एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सीडीसी कार्यालय ने कहा कि कैलिफोर्निया में व्यक्ति-से-व्यक्ति संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि वायरस के संपर्क में आने वाले लोग संक्रमित गायों के संपर्क में आए थे।

कैलिफोर्निया के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने 13 दिसंबर को एक अपडेट में बताया कि अब तक 33 गायों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। लोक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के अनुसार, कैलिफोर्निया ने डेयरी फार्मों और उनके श्रमिकों को भी सुरक्षात्मक उपकरण भेजे हैं, तथा गायों या कच्चे दूध के साथ काम करने वाले लोगों को वायरस के संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी है। अमेरिका में बर्ड फ्लू का पहला मामला जनवरी 2022 में सामने आया था जब दक्षिण कैरोलिना में जंगली पक्षियों में इसकी पुष्टि हुई थी। इसकी जुलाई 2022 में कैलिफोर्निया में जंगली पक्षियों में इसका पता चला था। --(आईएएनएस)

हनोई, 19 दिसंबर । वियतनाम की राजधानी हनोई के एक कैफे में कथित तौर पर पेट्रोल बम के कारण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रात करीब 11 बजे बाक तु लीम जिले में फाम वान डोंग स्ट्रीट पर स्थित इमारत में आग लगी। वीएनएक्सप्रेस के अनुसार, यह कैफे गायन समारोहों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है, जो आग की लपटों और धुएं में घिर गया और आग पड़ोसी घर तक फैल गया। वीएनएक्सप्रेस ने बताया कि पुलिस ने 11 लोगों को मृत पाया और सात अन्य लोगों को बचाया, जिनमें से पांच की हालत स्थिर है और दो लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है।

वियतनाम समाचार एजेंसी के हवाले से शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि बाक तु लीम जिले की पुलिस ने पुष्टि की है कि आग के लिए कथित रूप से एक 51 वर्षीय व्यक्ति जिम्मेदार था, जो हनोई के डोंग एनह जिले में रहता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, जिस पर डकैती और चोरी के दो पूर्व मामले दर्ज थे। उसने कबूल किया कि कैफे के कर्मचारियों से बहस के बाद उसने गैसोलीन खरीदा और कैफे की पहली मंजिल पर डाल दिया। इससे पहले 24 मई को हनोई में एक किराये की इमारत में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे।

यह इमारत 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी, लगभग दो मीटर चौड़ी एक संकरी गली में स्थित थी। जिससे घटनास्थल तक दमकल गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल था। किराये की बहुमंजिला इमारत में प्रत्येक मंजिल पर दो कमरे थे, जिनमें से पहली मंजिल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक साइकिल की बिक्री और मरम्मत के लिए किया जाता था। शुरुआत में इलेक्ट्रिक साइकिल के शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण बताया गया था। रात के 12 बजकर 30 मिनट पर आग लगी थी। इस साल के पहले चार महीनों में वियतनाम में कुल 1,555 आग और विस्फोट हुए, जिनमें 28 लोग मारे गए और 26 अन्य घायल हो गए। देश के सामान्य सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, इन हादसों से लगभग 89.8 बिलियन वियतनामी डोंग ($3.5 मिलियन) की संपत्ति का नुकसान हुआ। --(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 19 दिसंबर । पाकिस्तान ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद ने गुरुवार को कहा कि बाइडेन प्रशासन की तरफ से देश के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी चार संस्थाओं पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंध 'पक्षपातपूर्ण' और 'दुर्भाग्यपूर्ण' हैं। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने जोर देकर कहा कि सामरिक क्षमताएं उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "पाकिस्तान, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (एनडीसी) और तीन वाणिज्यिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण मानता है।

पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं उसकी संप्रभुता की रक्षा करने और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हैं।" बयान में कहा गया, "नवीनतम प्रतिबंध सैन्य विषमताओं को बढ़ाते हैं और शांति-सुरक्षा के उद्देश्य को चुनौती देते हैं। पाकिस्तान का रणनीतिक कार्यक्रम 240 मिलियन लोगों की तरफ उसके नेतृत्व पर जताए गए विश्वास का प्रतीक है। इस विश्वास की पवित्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है।" इससे पहले दिन में, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम से होने वाले खतरे के मद्देनजर अमेरिका ने चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है।

इन संस्थाओं में पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है - जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है और जिसने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों को हासिल करने का काम किया है। इसके अलावा एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, और रॉकसाइड एंटरप्राइज पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले पर अपनी चिंताओं के बारे में लगातार कहता रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। "हम अपनी चिंताओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं, और हम इन मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखेंगे।" - (आईएएनएस) 

इस्लामाबाद, 19 दिसंबर । ग्रीस में नाव पलटने की घटना में कम से कम 40 पाकिस्तानियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। हालांकि शुरूआत में बताया गया था कि यूरोप में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते समय डूबने से 5 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। ग्रीक अधिकारियों ने बुधवार को जब बचाव अभियान समाप्त करने की घोषणा की, तो 35 पाकिस्तानियों को मृत घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को मानव तस्करी रैकेट के जरिए लीबिया के रास्ते अवैध रूप से यूरोप भेजा जा रहा था।

जानकारी के अनुसार, मृतकों में से अधिकांश नाबालिग या किशोर थे जो पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखते थे। इनमें से ज्यादातर सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल जिलों के थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के तहत एक विशेष टास्क फोर्स बनाने और देश में मानव तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पाकिस्तानियों को लीबिया के लिए वीजा जारी किया गया था, जहां से उन्हें नावों पर ग्रीस ले जाया गया था। इस मामले में अब तक कम से कम छह मामले दर्ज किए गए हैं और चार संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को मानव तस्करों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ग्रीस के तट पर नाव पलटने की ताजा घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं है।

पिछले वर्ष, ग्रीस के पास अवैध रूप से यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश करते समय कम से कम 262 पाकिस्तानी नागरिकों की इसी प्रकार जान चली गई थी। पाकिस्तान में मानव तस्करी के मुद्दे पर कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के दौरान पीएम शहबाज ने कहा, "ऐसी घटनाएं इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती के कारण होती है।" इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि 12-14 साल की उम्र के कई नाबालिग कैसे लीबिया के लिए वीजा पाने में सफल हो गए और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटरों से होते हुए अपनी यात्रा पर निकल गए। मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क में सरकारी अधिकारियों और संस्थानों पर शामिल होने की चिंता जताई जा रही है। -- (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 19 दिसंबर । अमेरिकी सीनेट ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 895 अरब डॉलर के रक्षा नीति बिल को पारित करने के लिए मतदान किया। बिल को पहले सदन से मंजूरी मिल चुकी है और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस पर हस्ताक्षर करने का इंतजार है। 2025 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) को 85-14 वोट से पारित किया गया, जो 100 सदस्यीय ऊपरी सदन में पास होने के लिए जरूरी 60 मतों से कहीं अधिक है। बिल में स्वीकृत सैन्य व्यय पिछले वर्ष के 886 बिलियन डॉलर के शीर्ष मूल्य से 1 प्रतिशत अधिक है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्मोंट राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस बिल के खिलाफ मतदान किया।

उन्होंने कहा कि यह सैन्य व्यय के लिए अनावश्यक रूप से उच्च राशि है। सैंडर्स ने सीनेट में अपनी टिप्पणी में कहा, "हमें सेना पर लगभग एक ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं है, जबकि पांच लाख अमेरिकी बेघर हैं, बच्चे भूखे रहते हैं और बुजुर्ग लोग सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने में असमर्थ हैं।" सैंडर्स ने सोमवार को विधेयक पर सीनेट की प्रक्रियागत वोटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका को 'ऐसी रक्षा प्रणाली की जरुरत नहीं है, जो मुट्ठीभर रक्षा ठेकेदारों के लिए भारी मुनाफा कमाने के लिए डिजाइन की गई हो, जबकि देश की जरूरत से कम आपूर्ति करती हो।" इस वर्ष के एनडीएए ने सैन्यकर्मियों के लिए सामान्य से अधिक वेतन वृद्धि को भी अधिकृत किया है। सबसे निचले रैंक के सैनिकों के लिए 14.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी, शेष सशस्त्र बलों के लिए 4.5 फीसदी की वृद्धि की गई है। - (आईएएनएस) 

 संयुक्त राष्ट्र, 19 दिसंबर । वानुअतु में भीषण भूकंप के बाद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मीडिया को जानकारी दी की राहत और बचाव कर्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी है। वानुअतु की सरकार ने मंगलवार को आए 7.3 तीव्रता के भूकंप के बाद सात दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की है। कम से कम 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, भूकंप से अस्पताल, घर, सार्वजनिक भवन, सड़कें, जलाशय और गैस पाइप सहित व्यापक क्षति हुई है। इफेट के पास के गांवों में भी भूस्खलन हुआ है। कई इलाकों में संचार व्यवस्था टूट गई है।

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने बताया कि राजधानी शहर में पोर्ट विला इंटरनेशनल एयर पोर्ट पर ऑपरेशन में देरी हो रही है। हवाई अड्डा सभी कमर्शियल सर्विस के लिए बंद है। भूस्खलन के कारण बंदरगाह तक पहुंच भी बाधित है, जिससे जरूरी आपूर्ति और कर्मियों का परिवहन सीमित हो गया है। ओसीएचए ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और सहयोगी मदद के लिए संसाधन जुटा रहे हैं और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र आपदा मूल्यांकन और समन्वय टीम सहित प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि तत्काल जरुरतों में मेडिकल सप्लाई और चिकित्सा संरचनाओं की मरम्मत, मोबाइल मेडिकल टीम, भारी मशीनरी के साथ खोज और बचाव दल, साथ ही सुरक्षित पेयजल शामिल हैं। -(आईएएनएस) 

 अंकारा, 19 दिसंबर । तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि तुर्की और लेबनान, बशर अल-असद के पतन के बाद सीरिया मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। एर्दोआन ने बुधवार को लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सीरिया में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। सीरिया के दो प्रमुख पड़ोसियों के रूप में, हम इस बात पर सहमत हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए।" तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, "सीरिया की स्थिरता क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्धग्रस्त सीरिया का पुनर्निर्माण दोनों देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एर्दोगान ने कहा कि लेबनान के खिलाफ इजरायली हमले कोई नई बात नहीं है और देश पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह के हमलों का सामना कर चुका है।

एर्दोगान ने कहा कि तुर्की इजरायल के हमलों के खिलाफ लेबनान के पक्ष में खड़ा रहेगा। उन्होंने इजरायल द्वारा युद्ध विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की जरुरत पर बल दिया। मिकाती ने हाल के महीनों में इजरायल के साथ युद्ध के दौरान लेबनान को के समर्थन के लिए एर्दोगन को धन्यवाद दिया। उन्होंने सीरिया की राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठाने और सीरियाई भूमि पर अपने कब्जे का विस्तार करने के लिए इजरायल की निंदा की, और इस बात पर जोर दिया कि इसे रोकने के लिए इजरायल पर दबाव डाला जाना चाहिए। लेबनानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मिकाती बुधवार को तुर्की पहुंचे, जहां उन्होंने एर्दोगन और तुर्की के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। --(आईएएनएस) 

सोल, 19 दिसंबर । यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस भेजे गए कम से कम 100 उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हो गई। वहीं घायल सैनिकों की संख्या लगभग 1,000 तक पहुंचने का अनुमान है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने गुरुवार को सांसदों को यह जानकारी दी है। योनहाप के मुताबिक सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के प्रतिनिधि ली सेओंग-क्वेन ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय खुफिया सेवा (एनआईएस) ने संसदीय खुफिया समिति के साथ बंद कमरे में ब्रीफिंग के दौरान यह आकलन साझा किया। एनआईएस के अनुसार, कुर्स्क सीमा क्षेत्र में तैनात अनुमानित 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों में से कुछ को वास्तविक युद्ध में भेजा गया।

एजेंसी ने कहा, "इस प्रक्रिया में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और घायलों की संख्या 1,000 तक पहुंचने की संभावना है।" एजेंसी ने कहा कि हताहतों में जनरलों के शामिल होने की संभावना है। एनआईएस ने हताहतों की उच्च संख्या का कारण उत्तर कोरियाई सैनिकों को ड्रोन का कम अनुभव होना और 'अपरिचित युद्धक्षेत्रों' में फ्रंट लाइन के सैनिकों के रूप में भेजा जाना बताया। एनआईएस ने दावा किया कि रूस की सेना का कहना है कि कि ड्रोन के बारे में कम जानकारी के कारण उत्तर कोरियाई सैनिक 'बोझ' हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसे ऐसे संकेत मिले हैं कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की ट्रेनिंग का निरीक्षण करने की योजना बना रहे हैं, जिसे यूक्रेन भेजा जा सकता है। इसने कहा कि राष्ट्रपति यून सुक योल के मार्शल लॉ लगाने और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद प्योंगयांग की ओर से सोल के खिलाफ 'उकसावे' के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

एजेंसी ने आगे कहा कि यून के महाभियोग के संबंध में दक्षिण में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर उत्तर कोरिया 'कम महत्वपूर्ण' रुख अपनाए हुए है। रॉयटर्स ने मंगलवार (अमेरिकी समय) को एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के साथ लड़ाई में उत्तर कोरियाई सेना के 'कई सौ हताहत' हुए। इससे पहले 16 दिसंबर को, कीव के खुफिया अधिकारियों ने कहा था कि लगभग 200 रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सेना के खिलाफ संयुक्त इकाइयों में लड़ते हुए मारे गए थे, हालांकि उन्होंने दोनों पक्षों के हताहतों की निश्चित संख्या नहीं बताई थी। --(आईएएनएस)

काबुल, 19 दिसंबर  अफगानिस्तान में दो सड़क दुर्घटनाओं में कुल 50 लोगों की मौत हो गई जबकि 76 लोग घायल हो गए। एक सरकारी प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

गजनी प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता हाफिज उमर ने कहा कि बुधवार देर रात काबुल-कंधार राजमार्ग पर एक यात्री बस और तेल टैंकर के बीच टक्कर हो गई जबकि दूसरी दुर्घटना उसी राजमार्ग पर दूसरे इलाके में हुई।

उन्होंने कहा, “घायलों को गजनी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शव परिवारों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है।”

उमर ने कहा कि गंभीर रूप से घायल लोगों को काबुल स्थानांतरित किया गया है और मृतकों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। (एपी)

 संयुक्त राष्ट्र, 19 दिसंबर । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत-चीन के बीच हुए नवीनतम समझौते का स्वागत किया है, जिसका मकसद द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार लाना और सीमा मुद्दों पर सकारात्मक कदम उठाना है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह बात बुधवार को कही। बयान में कहा गया, "हम द्विपक्षीय कूटनीति के इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम का स्वागत करते हैं। द्विपक्षीय कोशिशों के जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने की 'प्रशंसा' की जानी चाहिए।" यह बयान ऐस समय में आया है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं। वह विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे हैं।

यह बैठक एक लंबे अर्से के बाद हो रही है। 2019 में पिछली बैठक दिल्ली में हुई थी। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बुधवार को बैठक की। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करते हुए, दोनों नेताओं ने जमीनी स्तर पर शांतिपूर्ण स्थिति सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया, ताकि सीमा पर मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विकास में बाधा न बनें।

एनएसए डोभाल और वांग यी ने आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों पर डाटा साझा करने और सीमा व्यापार सहित सीमा पार सहयोग और आदान-प्रदान के लिए सकारात्मक दिशा-निर्देश दिए। दोनों नेताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कज़ान में हुई बैठक के दौरान लिए गए फैसले के तहत मुलाकात की। इस मीटिंग में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के प्रबंधन की देखरेख करने, सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए शीघ्र बैठक करने का फैसला लिया गया था। (आईएएनएस)

गाजा, 19 दिसंबर । गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा के बेत हनौन शहर में एक घर पर एयर स्ट्राइक की। गाजा में सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने सिन्हुआ को बताया कि हमले में दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हुई तथा कई अन्य अभी भी मलबे के नीचे लापता हैं। बसल के अनुसार, उत्तरी गाजा में एक अलग घटना में, जबालिया क्षेत्र में फिलिस्तीनियों की एक सभा को निशाना बनाकर एक इजरायली ड्रोन ने हमला किया किया। हमले में दो और लोग मारे गए और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक उत्तरी गाजा स्थित अल-अवदा अस्पताल ने एक बयान में कहा कि तड़के बेत लाहिया शहर में एक इमारत पर इजरायली एयर स्ट्राइक में एक पैरामेडिक की मौत हो गई। बयान में कहा गया कि इजरायली सेना ने अस्पताल के पास एक 'रोबोट' विस्फोट किया, जिससे मेडिकल कर्मचारियों और रोगियों को चोटें आईं, हालांकि उनकी सटीक संख्या और स्थिति का खुलासा नहीं किया गया। इस बीच, कमाल अदवान अस्पताल ने भी एक बयान में जानकारी दी कि बेत लाहिया में एक घर पर इजरायली गोलाबारी में कम से कम 10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

बयान में कहा गया कि इजरायली वाहनों से हुई गोलीबारी के परिणामस्वरूप अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भी आग लग गई। बसल के अनुसार, मध्य गाजा में, मेडिकल और नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने तड़के इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए चार लोगों के शव बरामद किए। इनमें से एक हमला डेर अल-बलाह शहर में विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले एक तंबू पर और दूसरा अल-नुसेरात शरणार्थी शिविर के उत्तर में 'अर्द अल-मुफ्ती' पार्क के आसपास किया गया। नासेर मेडिकल कंपाउंड ने बताया कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में, शहर के पूर्व में एक घर पर इजरायली गोलाबारी की वजह से दो महिलाओं सहित तीन फिलिस्तीनी मारे गए।

इजरायली सेना ने इन घटनाओं पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। 7 अक्टूबर 2023 इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को एक बयान में कहा कि गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी मृतकों की संख्या बढ़कर 45,097 हो गई है। --(आईएएनएस)

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पड़ोसी देश कनाडा पर बयान दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कनाडा पर टैरिफ़ लगाने की बात कह चुके हैं. अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखे उनके एक नए बयान के मुताबिक़, कनाडा के ज़्यादातर नागरिक चाहते हैं कि वह अमेरिका का 51वां राज्य बने.

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, "कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि हम कनाडा को सालाना एक अरब डॉलर से ज़्यादा की सब्सिडी क्यों देते हैं. इसका कोई मतलब नहीं बनता! कनाडा के बहुत से नागरिक चाहते हैं कि वह अमेरिका का 51वां राज्य बने. इससे उन्हें टैक्स और सैन्य सुरक्षा पर काफ़ी बचत होगी. मुझे लगता है कि यह एक बढ़िया विचार है. 51वां राज्य."

कनाडा पर दिए अपने एक पुराने बयान में नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ़ लगाना ज़रूरी है.

उन्होंने ट्रुश सोशल पर ही लिखा था कि 20 जनवरी को ऑफ़िस संभालते ही वह कनाडा, मेक्सिको और चीन के ख़िलाफ़ टैरिफ लगाने के लिए एक 'कार्यकारी आदेश' पर हस्ताक्षर करेंगे.

कनाडा और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है और दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध एक ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बयान दिया है.

बीबीसी उर्दू के मुताबिक़, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के लंबी दूरी की मिसाइलों के कार्यक्रम और उसके ख़तरों के मद्देनज़र कार्यकारी आदेश के तहत चार पाकिस्तानी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

मैथ्यू मिलर ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, "अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार पाकिस्तानी कंपनियों को नामित किया है. हम अपनी चिंताओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं, और हम इन मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जारी रखेंगे."

अमेरिका ने जिन चार पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्पलेक्स, अख़्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड, फिलेट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

बीजिंग, 18 दिसंबर । चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग बुधवार दोपहर के बाद विशेष विमान से मकाऊ पहुंचे। वे 20 दिसंबर को आयोजित होने वाले 'मातृभूमि में मकाऊ की वापसी' की 25वीं वर्षगांठ मनाने की महासभा यानी मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की छठी सरकार के पदग्रहण समारोह में भाग लेंगे और मकाऊ का निरीक्षण करेंगे। मकाऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मकाऊ के कई सौ युवाओं व बच्चों और विभिन्न जगतों के प्रतिनिधियों ने शी चिनफिंग के आगमन का जोरशोर से स्वागत किया।

शी चिनफिंग ने साक्षात्कार में कहा कि हर बार मकाऊ आना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं केंद्रीय सरकार और विभिन्न जातियों की जनता की ओर से मकाऊ के समग्र नागरिकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं और शुभकानाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि 25 साल में मकाऊ विशेषता वाले एक देश दो व्यवस्थाओं के अभ्यास को सर्वमान्य सफलता मिली है, जिसने जीवंत शक्ति और विशिष्ट आकर्षण दिखाया है।

उन्होंने कहा कि देश का विकास दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है ,जो अपरिहार्य है। मकाऊ का विकास मजबूत आधार पर चल रहा है, जिसका उज्ज्वल भविष्य है। यह मकाऊ नागरिकों का गौरव है और समग्र राष्ट्रीय जनता का गौरव भी है। मुझे विश्वास है कि अगर 'एक देश, दो व्यवस्थाओं' का लाभ पूरी तरह उठाया जाए और साहस के साथ संघर्ष करें और नवाचार करें तो मकाऊ निश्चित ही अधिक बेहतर भविष्य रचेगा। मकाऊ मातृभूमि की हथेली में एक चमकीला मोती है। (आईएएनएस)

बेरूत, 18 दिसंबर । हिजबुल्लाह-इजरायल संघर्ष खत्म होने के बाद विश्व बैंक लेबनान के पुनर्निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार है। विश्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। मध्य पूर्व विभाग के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर जीन-क्रिस्टोफ कैरेट ने लेबनान सरकार के साथ सहयोग करने के बैंक के इरादे को व्यक्त किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी। कैरेट ने लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा की, जिसमें मलबा हटाना, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और औद्योगिक और कृषि सुविधाओं का पुनर्वास शामिल है। बेरी ने 'इजरायली आक्रमण के परिणामों से निपटने और पुनर्निर्माण में लेबनान के साथ सहयोग करने की विश्व बैंक की इच्छा और तत्परता की तारीफ की।'

उन्होंने विश्व बैंक की तरफ से तैयार की जा रही योजना के विवरण के बारे में भी पूछा और इस बात पर जोर दिया कि 'इस योजना में भूमि पुनर्ग्रहण तथा किसानों, उद्योगपतियों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए ऋण सुरक्षित करना शामिल होना चाहिए।' विश्व बैंक के अनुसार, लेबनान में इजरायल-हिजबुल्लाह संघर्ष से होने वाली भौतिक क्षति और आर्थिक क्षति का अनुमान $8.5 बिलियन है। गाजा युद्ध ने इजरायल-हिजबुल्लाह तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया।

इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। उसने सीमा पार एक 'सीमित' जमीनी अभियान भी चलाया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना बताया गया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई और उसके कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लंबे खूनी संघर्ष के बाद इजरायल और लेबनान की बीच एक समझौता हो गया। हालांकि विश्लेषकों ने इस बेहद 'कमजोर सुलह' बताया। समझौते के बाद भी इजरायल के हमले जारी हैं। --(आईएएनएस)

खार्तूम, 18 दिसंबर । वर्ल्ड फूड कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने कहा कि सूडान में बढ़ती लड़ाई के कारण अकालग्रस्त क्षेत्रों तक मानवीय मदद नहीं पहुंच पा रही है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने डब्ल्यूएफपी के बयान का हवाला देते हुए बताया, "उत्तरी कोर्डोफन के उम राववाबा में लड़ाई की वजह से काफिला उत्तर और दक्षिण कोर्डोफन के अकाल के जोखिम वाले क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया, जिसमें कडुगली और डिलिंग भी शामिल हैं।" इसमें कहा गया है कि ट्रकों को सुरक्षित स्थान पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थिति अनुकूल होने पर ट्रक कों दक्षिण कोर्डोफन और ब्लू नाइल राज्य के अन्य सुगम्य क्षेत्रों में भेजे जाएगा।

डब्ल्यूएफपी ने कहा कि हाल के हफ्तों में लड़ाई और भीषण गोलाबारी के कारण उपलब्ध कॉरिडोर भी अधिक खतरनाक हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने बताया कि अक्टूबर में इसने देश भर में 2.8 मिलियन लोगों को भोजन, नकद और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की। अब यह 14 भूखमरी हॉटस्पॉट में भोजन और पोषण सहायता पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इनमें कई डारफुर, कोर्डोफन, खार्तूम और गीज़ीरा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। डब्ल्यूएफपी स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से खार्तूम के क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन को मदद दे रहा है। कम्युनिटी किचन का लक्ष्य हर महीने 100,000 तक होट मील वितरित करना है।

डब्ल्यूएफपी अपनी नकद-आधारित सहायता का भी विस्तार कर रहा है, जिसमें खार्तूम के निवासियों के लिए नकद-आधारित सहायता के लिए सेल्फ-रजिस्ट्रेशन पायलट की शुरुआत भी शामिल है। सूडानी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच चल रहे संघर्ष के कारण देश में 28.9 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। यह संघर्ष अप्रैल 2023 के मध्य में शुरू हुआ था। --(आईएएनएस)

इस्तांबुल, 18 दिसंबर । तुर्की ने सीरियाई लोगों की वतन वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर किया। यह जानकारी सरकारी अनादोलु एजेंसी ने दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अनादोलु के हवाले से बताया कि व्यापार मंत्रालय हाटे प्रांत में सीरिया के साथ यायलादागी बॉर्डर गेट पर जरूरी प्रक्रियाएं और कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहा है। यात्री और माल परिवहन के लिए गेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। सीरिया लौटने की इच्छा रखने वालों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है।

अनादोलु ने कहा कि तुर्की के अधिकारी संबंधित संस्थानों के प्रयासों से 'थोड़े समय में' कमर्शियल व्हीकल के आवागमन के लिए गेट खोलने की योजना बना रहे हैं। तुर्की ने 11 साल बंद रहने के बाद 10 दिसंबर को यायलादागी बॉर्डर गेट को फिर से खोल दिया, ताकि घर लौटने की इच्छा रखने वाले सीरियाई शरणार्थियों की वजह से सीमा पर होने वाली संभावित भीड़भाड़ को कम किया जा सके। इस बीच, अनादोलु के अनुसार, सीरिया के साथ अन्य बॉर्डर गेट पर भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कोशिश टेक्नोलॉजी निवेश के माध्यम से जारी हैं। सिल्वेगोजू कस्टम्स गेट पर सेमी फिक्स्ड व्हीकल और कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम को अपडेट किया गया है।

रविवार को तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने घोषणा की कि बशर अल-असद की सरकार के पतन के बाद 9-13 दिसंबर के बीच 7,621 सीरियाई नागरिक स्वेच्छा से अपने वतन लौट आए। येरलिकाया ने कहा कि तुर्की में अभी भी करीब 2.95 मिलियन सीरियाई हैं। अस्थायी संरक्षण में रह रहे लोगों में से करीब 1.25 मिलियन मूल रूप से सीरिया के अलेप्पो क्षेत्र के हैं। (आईएएनएस) 

न्यूयॉर्क, 18 दिसंबर । अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के अनुसार, भारतीय जांच पैनल और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है। भारत ने अमेरिकी खालिस्तानी की हत्या की साजिश के आरोपों की जांच के लिए पैनल का गठन किया है। मिलर ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम अपनी जांच के परिणामों के बारे में उन्हें नियमित रूप से जानकारी देते रहे हैं।" भारत ने पिछले साल इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए पैनल का गठन किया था, जब अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ आरोप दायर किए थे।

आरोप लगाया गया था कि वह खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ न्यूयॉर्क में हत्या की साजिश में शामिल था। इस साल रॉ के साथ काम कर चुके एक पूर्व पुलिस अधिकारी विकास यादव पर भी कथित सह-षड्यंत्रकारी के तौर पर आरोप लगाया गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की हाल की भारत यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी, मिलर ने कहा कि वह इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने कहा, "मैं आपको बता सकता हूं कि भारत सरकार के साथ हमारे सभी वरिष्ठ-स्तरीय बैठकों में, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम उठाते हैं।" मिलर ने कहा, "हमने उनके साथ इस बात पर जोर दिया है कि हम इस अपराध के लिए आखिरकार जवाबदेही देखना चाहते हैं।" गुप्ता ने अमेरिकी संघीय अदालत में आरोपों से इनकार किया है। चेक गणराज्य में गिरफ्तार किए जाने और अमेरिका को प्रत्यर्पित किए जाने के बाद उन पर मुकदमा चल रहा है। (आईएएनएस)

उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली भारी सुरक्षा वाली सीमा के पास निगरानी उपकरण 24 घंटे काम कर रहे हैं. ये मिसाइलों या सैन्य गतिविधियों पर नजर नहीं रख रहे, बल्कि सीमा पार कर आने वाले मलेरिया वाले मच्छरों को पकड़ रहे.

(dw.com)

अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा और दशकों की कोशिशों के बावजूद दक्षिण कोरिया के लिए "मलेरिया-मुक्त" स्टेटस हासिल करना अब तक एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण दुश्मन देश उत्तर कोरिया से इसकी नजदीकी है, जहां यह रोग अब भी आम है. दक्षिण कोरिया ने इस साल देश भर में मलेरिया की चेतावनी जारी की थी और वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, विशेषकर गर्म वसंत और भारी बारिश कारण से मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने का जोखिम बना रहता है.

दुश्मन देश और मलेरिया का खतरा

वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उत्तर और दक्षिण कोरियाई, जो अभी भी तकनीकी रूप से युद्ध में हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं, तो स्थिति और खराब हो सकती है. दोनों देशों के बीच असली मुद्दा डिमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजेड का है. यह भूमि की चार किलोमीटर चौड़ी निर्जन पट्टी है, जो 250 किलोमीटर लंबी आम सीमा के साथ चलती है.

यह डीएमजेड क्षेत्र हरे-भरे जंगलों और आर्द्रभूमि से घिरा हुआ है और यहां इंसान नहीं जाता है, क्योंकि इसका निर्माण 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद हुए युद्ध विराम के बाद हुआ था.

विशेषज्ञों का कहना है कि बारूदी सुरंगों से भरा यह सीमावर्ती क्षेत्र मच्छरों के प्रजनन के लिए सबसे अच्छा वातावरण प्रदान करता है. इनमें मलेरिया फैलाने वाले मच्छर भी शामिल हैं, जो 12 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं.

सोल के कोरिया रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के वैज्ञानिक किम ह्युन-वू ने कहा कि डीएमजेड में पानी जमा रहता है और "बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जो मच्छरों के लिए रक्त स्रोत का काम करते हैं, जिससे वे अंडे देते हैं."

मलेरिया का खात्मा नहीं कर पाया है दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया ने एक बार माना था कि उसने मलेरिया का खात्मा कर दिया है, लेकिन 1993 में डीएमजेड पर तैनात एक सैनिक को संक्रमित पाया गया था, और तब से यह बीमारी जारी है. 2023 में मामलों में लगभग 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 2022 में 420 से बढ़कर 747 हो गई.

सोल की साहम्युक यूनिवर्सिटी में पर्यावरण जीवविज्ञान के प्रोफेसर किम डोंग-गुन ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "डीएमजेड ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कीट नियंत्रण किया जा सके." उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मच्छरों की आबादी बढ़ रही है, वहां तैनात सैनिकों में मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं.

मलेरिया मच्छरों के लिए ट्रैकिंग डिवाइस

अब दक्षिण कोरियाई स्वास्थ्य अधिकारियों ने डीएमजेड के पास प्रमुख क्षेत्रों समेत पूरे देश में 76 मच्छर-ट्रैकिंग डिवाइस लगाए हैं. सीमा के उत्तर में मलेरिया अधिक व्यापक है. दक्षिण कोरिया के मुकाबले उत्तर कोरिया में मलेरिया अधिक आम है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 2021 और 2022 में मलेरिया के लगभग 4,500 मामले सामने आए, जबकि देश में गंभीर गरीबी और खाद्य पदार्थों की कमी के कारण यह स्थिति और भी खराब हो सकती है.

2011 में उत्तर कोरिया से भागने के बाद अब दक्षिण कोरिया में डॉक्टर के तौर पर काम करने वाले चोई जंग-हुन का कहना है कि उत्तर कोरिया में संक्रामक रोगों की समस्या बहुत गंभीर है. चोई ने कहा कि वे देश के उत्तरी भाग में रहते थे, फिर भी उन्होंने मलेरिया के रोगियों का इलाज किया था, जिनमें एक उत्तर कोरियाई सैनिक भी शामिल था, जो दक्षिण की सीमा के पास तैनात था.

चोई ने कहा कि पुराने माइक्रोस्कोप जैसे पुराने उपकरण मलेरिया के जल्द और सटीक पहचान में बाधा डालते हैं, जबकि कुपोषण और गंदा पानी की सुविधाओं में कमी के कारण उत्तर कोरिया के लोग विशेष रूप से इस रोग के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दशक में दक्षिण कोरिया के लगभग 90 प्रतिशत मलेरिया रोगी डीएमजेड के पास वाले क्षेत्रों में संक्रमित हुए थे, हालांकि अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ मामले सामने आए हैं.

एए/वीके (एएफपी)

 यरूशलम, 18 दिसंबर । इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली सेना सीरिया के माउंट हरमोन शिखर पर 'जब तक जरूरी होगा, तब तक' रहेगी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया। इजरायल कैट्ज ने मंगलवार को कहा, "हम जब तक जरूरी होगा, तब तक यहां रहेंगे।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिखर पर सैन्य मौजूदगी 'सुरक्षा को मजबूत करती है।' रक्षा मंत्री ने कहा, "माउंट हरमोन का शिखर निकट और दूर के खतरों की पहचान करने के लिए इजरायल की आंखें हैं। यहां से, हम दाईं ओर लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थिति और बाईं ओर दमिश्क को देख सकते हैं।"

कैट्ज ने कहा, "माउंट हरमोन शिखर इजरायल की आंखें हैं, जहां वह निकट और दूर के खतरों की पहचान कर सकता है। यहां से हम लेबनान में हिजबुल्लाह पर और दमिश्क में पर नजर रख सकते हैं।" पिछले गुरुवार को जारी निर्देशों के बाद, कैट्ज़ ने कहा कि सेना को क्षेत्र में अपनी तैनाती 'तेजी से' पूरी करनी चाहिए, जिसमें 'किलेबंदी, रक्षात्मक उपाय, और लंबे समय तक रहने के लिए सैनिकों की स्थिति में सुधार करना' शामिल है। गोलान हाइट्स में स्थित माउंट हर्मन को 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के दौरान सीरिया से आंशिक रूप से इजरायल हथिया लिया था और 1981 में इसे अपने कब्जे में ले लिया गया। इजरायल के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई। यह पर्वत सीरिया, लेबनान और इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, 2,814 मीटर, सीरिया में स्थित है, जबकि दक्षिणी ढलान और निचला शिखर इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित है।

8 दिसंबर को, इजरायली सेना ने बफर जोन पर कब्जा कर लिया, जो गोलान हाइट्स में एक गैससैनिक क्षेत्र है। इसकी निगरानी सीरिया-इजरायल के बीच 1974 के समझौते के बाद से संयुक्त राष्ट्र बल द्वारा की जाती है। इसी के साथ इजरायल ने माउंट हर्मन के शिखर पर एक सीरियाई सेना की चौकी पर भी कब्जा कर लिया। इस कदम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। --(आईएएनएस)

इंफाल, 18 दिसंबर। ‘स्पेसएक्स’ के संस्थापक एलन मस्क ने कहा कि भारत के ऊपर ‘स्टारलिंक’ के ‘सैटेलाइट बीम’ बंद कर दिए गए हैं। उनका यह बयान उस दावे की प्रतिक्रिया में आया है जिसमें कहा गया कि उनकी कंपनी के उपकरण का इस्तेमाल हिंसाग्रस्त मणिपुर में किया जा रहा है।

सुरक्षा बलों ने हाल ही में इंफाल पूर्वी जिले में छापेमारी के दौरान हथियारों और गोला-बारूद के साथ कुछ इंटरनेट उपकरण जब्त किए थे।

भारतीय सेना के स्पियर कोर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जब्त की गई चीजों की तस्वीरें साझा की थीं जिसके बाद एक उपयोगकर्ताओं ने इस पर ध्यान दिया कि उनमें से एक उपकरण पर ‘स्टारलिंक का लोगो’ था।

इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक उपयोगकर्ता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘स्टारलिंक का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। आशा है कि एलन मस्क इस पर ध्यान देंगे और इस तकनीक के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे।’’

मस्क ने जवाब दिया, ‘‘यह गलत है। भारत के ऊपर स्टारलिंक के सैटेलाइट बीम बंद कर दिए गए हैं।’’

राज्य पुलिस के अनुसार, केराओ खुनौ से जब्त की गई सामग्री में ‘‘एक इंटरनेट सैटेलाइट एंटीना, एक इंटरनेट सैटेलाइट राउटर और 20 मीटर (लगभग) एफटीपी तार’’ शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि स्टारलिंक जैसे उपकरण की बरामदगी के बाद एजेंसियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी कि यह उपकरण हिंसाग्रस्त राज्य में कैसे पहुंचा।

सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास भारत में काम करने का लाइसेंस नहीं है।

पिछले साल मई से मणिपुर में मेइती और कुकी-जो समूहों के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। (भाषा)