सैन फ्रांसिस्को, 9 दिसंबर | टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कथित तौर पर पायरेटेड वर्जन का इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों को अपने ऑफिस सूट पर 50 फीसदी तक की छूट दे रही है। द वर्ज ने गुरुवार को बताया, "पायरेटेड ऑफिस ऐप पर ऑफिस रिबन बार में एक नया संदेश दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक माइक्रोसॉफ्ट 365 सदस्यता पर 50 प्रतिशत की छूट के साथ लोगों को लुभा रहा है।"

संदेश एक आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से लिंक करता है, जो दावा करता है कि 'पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपके पीसी को सुरक्षा खतरों से बचाता है'।

रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस पाइरेट्स को चेतावनी दी है कि वे वायरस, मैलवेयर, डेटा हानि, पहचान की चोरी कर जोखिम में हैं और अब महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

टेक वेबसाइट के अनुसार, छूट से माइक्रोसॉफ्ट365 परिवार सदस्यता की कीमत पहले वर्ष के लिए 49.99 डॉलर या माइक्रोसॉफ्ट 365 व्यक्तिगत सदस्यता की कीमत एक वर्ष के लिए 34.99 डॉलर तक कम हो जाती है।

घक्स नोट के उपयोगकर्ताओं को यह देखने के लिए अपने माइक्रोसॉफ्ट खाते में साइन इन करना होगा कि क्या वे छूट के लिए पात्र हैं। एक बार जब उपयोगकर्ता कीमत में अंतर की पुष्टि कर लेता है, तो वह अपनी खरीदारी पूरी करने के लिए चेकआउट के लिए आगे बढ़ सकता है।(आईएएनएस)

बीजिंग, 10 दिसंबर| चीन-अमेरिका के बीच एक-दूसरे पर हावी होने और रूस के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आरोपों के बीच खेल के मैदान पर पूर्व-पश्चिम तनाव फैल रहा है, लेकिन वाशिंगटन ने शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। अगले साल 4 से -20 फरवरी तक बीजिंग में निर्धारित, भू-सामरिक तनावों से गर्म हुए यूलटाइड के मौसम के बीच चीन की ओर से तेज प्रतिक्रिया आई है।

दो महाशक्तियों के बीच तीखे संबंध हाल के दिनों में प्रवाह में रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो बाइडेन के नेतृत्व में चीन पर बयानबाजी तेज कर दी है।

ताइवान, हांगकांग, शस्त्रीकरण और दक्षिण चीन सागर में एक-अपमान की लड़ाई ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को खराब कर दिया है। खेल को हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

दोनों देशों के बीच जो कुछ हो रहा है, बहिष्कार उसके साथ तालमेल से बाहर नहीं लगता है। इनमें से एक हमेशा खुद को स्वतंत्र दुनिया का नेता साबित करने के लिए 'आग' लगाता है।

एक पूर्व चीनी खेल पत्रकार ने कहा, "यह तब तक समझ में आता है, जब तक वे एथलीटों को भेज रहे हैं। यह कदम सीधे एथलीटों को प्रभावित नहीं करेगा।"

पत्रकार ने कहा, जर्मनी के थॉमस बाख, 1976 के ओलंपिक तलवारबाजी के स्वर्ण पदक विजेता ने 1980 में अपने ओलंपिक खिताब की रक्षा करने का अवसर खो दिया, जब पश्चिमी ब्लॉक ने मास्को खेलों का बहिष्कार किया।

बाख अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वाशिंगटन द्वारा बहिष्कार के विरोध में राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चुना।

ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर चिंताओं का हवाला देते हुए शीतकालीन खेलों के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा करके अमेरिका की बोली लगा रहे हैं। (आईएएनएस)

संजीव शर्मा 
नई दिल्ली, 10 दिसंबर| उइगर ट्रिब्यूनल ने बुधवार को कहा कि चीन ने शिनजियांग में उइगरों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने के इरादे से जन्मों को रोकने के उपायों को लागू कर नरसंहार किया है।

ब्रिटेन स्थित स्वतंत्र न्यायाधिकरण ने कहा कि चीन के कारण उइगरों की यातना उचित संदेह से परे है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के कारण मानवता के खिलाफ अपराध उचित संदेह से परे स्थापित किए गए हैं : निर्वासन या जबरन स्थानांतरण, कारावास या शारीरिक स्वतंत्रता के अन्य गंभीर अभाव, कष्ट पहुंचाना, दुष्कर्म और अन्य यौन हिंसा, लागू नसबंदी, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्य।

ट्रिब्यूनल सभी उचित संदेह से परे संतुष्ट है कि अन्य अमानवीय कृत्यों की मानवता के खिलाफ अपराध साबित हो गया है।

सैटेलाइट इमेजरी ने इस क्षेत्र में लगभग 16,000 मस्जिदों या पिछले कुल के 65 प्रतिशत के विनाश, या क्षति की पहचान की, गवाहों की प्रत्यक्ष टिप्पणियों से मेल खाने वाले सबूत।

इसके अलावा, कब्रिस्तान और धार्मिक महत्व के अन्य स्थलों को नष्ट कर दिया गया है। उइगरों को धार्मिक पालन के प्रदर्शन के लिए कारावास और यातना से दंडित किया जाता है, जिसमें मस्जिदों में भाग लेना, प्रार्थना करना, सिर पर स्कार्फ और दाढ़ी पहनना और शराब नहीं पीना या सूअर का मांस नहीं खाना शामिल है।

ट्रिब्यूनल संतुष्ट है कि पीआरसी ने भौतिक धार्मिक स्थलों के विनाश की एक व्यापक नीति लागू की है और धार्मिक 'अतिवाद' के उन्मूलन के घोषित उद्देश्य के लिए उइगर धार्मिकता पर एक व्यवस्थित हमला किया है।

ट्रिब्यूनल को सबूत मिले, जिसमें वह इस श्रेणी में शामिल हो सकता है, जिसमें उइगर परिवार के घरों में हान लोगों को जबरन थोपना, पूरे क्षेत्र में व्यापक निगरानी प्रणाली स्थापित करना, इसे एक खुली हवा में जेल बनाना, मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नष्ट करना, धार्मिक दमन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और जबरन या जबरन विवाह।

हिरासत में लिए गए उइगरों की संख्या, मस्जिदों और कब्रिस्तानों की संख्या को नष्ट किया जाना, नसबंदी और गर्भपात, भाषा के उपयोग और धर्म के अभ्यास का दमन, उइगर बच्चों को उनके माता-पिता से अलग करना यह दर्शाता है कि वास्तव में बिना किसी औचित्य के उइगरों पर हमला, भले ही उनमें से कुछ ने चीन से अलग होने की मांग की हो और भले ही कुछ उइगरों ने हिंसा के कृत्यों को अंजाम दिया हो, जैसा कि उदाहरण के रूप में 1997 से 2000 और बाद में 2000 में उरुमची में और 2014 में कुनमिंग में ट्रेन पर हमला हुआ था। (आईएएनएस)

पिता बनने के बाद कोस्ट गार्ड अकैडमी से निकाल दिए गए एक पूर्व कैडेट ने संघीय अदालय में मुकदमा कर स्कूल की नीति को चुनौती दी है. इस कैडेट को 2014 में अकैडमी से निकाला गया था.

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आइजैक ऑलसन अमेरिका की कोस्ट गार्ड अकैडमी में पढ़ रहे थे. वह मैकैनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और पास होकर सेना में कमीशन पाने से सिर्फ दो महीने दूर थे जब उन्हें अकैडमी से निकाल दिया गया. यह फैसला तब लिया गया जब उन्होंने कुछ महीने पहले अपने पिता बनने का खुलासा किया. अमेरिकी के कनेक्टिकट की जिला अदालत में दायर मुकदमे के मुताबिक उनकी मंगेतर ने एक बच्चे को जन्म दिया था. कुछ महीनों बाद जब यह बात स्कूल के प्रशासन को पता चली तो ऑलसन को कॉलेज से निकाल दिया गया.

अकैडमी ने नियमानुसार ऑलसन को निकाला था. मुकदमे के मुताबिक नियम कहता है कि अगर 14 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ हो जाने पर कैडेट को खुद अकैडमी छोड़नी होगी या उन्हें हटा दिया जाएगा.

ऑलसन की वकील इलाना बिल्डनर ने बताया कि पिता बनने का फैसला निजी होता है. उन्होंने कहा, "माता या पिता बनने का फैसला बेहद निजी होता है और कोई स्कूल या नौकरी उसके रास्ते में नहीं आनी चाहिए. यूएस कोस्ट गार्ड अकैडमी का यह प्राचीन नियम, जो कि छात्रों को पितृत्व या डिग्री में से कोई एक चुनने का विकल्प देता है, नैतिक रूप से गलत और असंवैधानिक है.”

‘महिला विरोधी है नियम'
इस बारे में यूएस कोस्ट गार्ड या स्कूल ने सवालों के जवाब नहीं दिए. बिल्डनर ने बताया कि यह नियम 1970 के दशक में तब लागू किया गया था जब अकैडमी में महिलाओं को दाखिला मिलना शुरू हुआ था. उन्होंने कहा, "यह कोई हादसा नहीं है कि अकैडमी ने मातृत्व पर यह प्रतिबंध महिलाओं को दाखिला देना शुरू करने के फौरन बाद लागू किया. कनेक्टिकट या कहीं और इस नीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. इसे खत्म हो जाना चाहिए.”

अदालत में दायर हलफनामे के मुताबिक ऑलसन को अपने जूनियर ईयर में अप्रैल महीने में पता चला कि उनकी मंगेतर गर्भवती हैं. उन्होंने गर्भ ना गिराकर बच्चे को जन्म देने का फैसला किया. तब ऑलसन ने फैसला किया कि वह अकैडमी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऐसा करने पर स्कलू को उनकी करीब पांच लाख डॉलर फीस जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा.

2013 के अगस्त में ऑलसन की मंगेतर ने बच्चे को जन्म दिया. इसेक बाद मार्च 2014 में एक फॉर्म में ऑलसन ने बताया कि वह एक बच्चे के पिता हैं. ऑलसन के मुताबिक यह पहली बार था जब किसी फॉर्म में उनसे यह जानकारी मांगी गई थी.

वापस चाहिए कमीशन
अपनी डिग्री पूरी करने के लिए ऑलसन ने अपने पितृत्व अधिकार कानून छोड़ भी दिए. लेकिन स्कूल ने उन्हें निकाल दिया. बिल्डनर बताती हैं कि लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद अब ऑलसन ने मुकदमा करने का फैसला किया है.

ऑलसन और उनकी मंगेतर अब शादीशुदा हैं. अब वह कोस्ट गार्ड में एविएशन टेक्निशियन के तौर पर काम कर रहे हैं और अलास्का में तैनात हैं. अगर वह कमीशन पा जाते तो उन्हें प्रतिमाह लगभग 3,000 डॉलर ज्यादा मिलते. ऑलसन अपना कमीशन वापस चाहते हैं.

बिल्डनर के मुताबिक इस मुकदमे के नतीजे का असर और कई संस्थानों पर भी पड़ेगा जहां इसी तरह के नियम हैं. एएलसीयू विमिंस राइट्स प्रोजेक्ट की लिंडा मॉरिस बताती हैं, "हम मानते हैं कि हर सैन्य अकादमी के लिए इस तरह के प्रतिबंध गलत हैं और अकादमियों को इन्हें अपनी नियमावली से हटा देना चाहिए.”

अमेरिकी सांसदों रिपब्लिकन सेनेटर टेड क्रूज और डेमोक्रैट सेनेटर कर्स्टन गिलीब्रैंड ने सेनेटर में एक बिल पेश किया है जिसके तहत इस तरह के नियमों को सभी अकादमियों के लिए खत्म करने का प्रस्ताव है. क्रूज ने बिल पेश करते हुए कहा, "यह नीति पक्षपात, पुरातन और अस्वीकार्य है.”

वीके/एए (एपी)

यूनिसेफ ने दुनियाभर में मानवीय संकटों और कोविड-19 महामारी से प्रभावित करोड़ों लोगों के लिए रिकॉर्ड फंडिंग की अपील की.

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संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने दुनियाभर में मानवीय संकटों और कोविड-19 महामारी से प्रभावित 17.7 करोड़ बच्चों समेत 32.7 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए रिकॉर्ड 9.4 अरब डॉलर की आपातकालीन फंडिंग अपील शुरू की है.

यूनिसेफ ने दुनियाभर में चल रहे संघर्षों, जलवायु संकट और कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने के मुख्य कारणों का हवाला देते हुए 2022 के लिए 9.4 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड परिचालन बजट की घोषणा की. यूनिसेफ की इस साल की फंडिंग पिछले साल की तुलना में 31 फीसदी ज्यादा है.

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर के मुताबिक, "दुनिया भर में लाखों बच्चे घटनाओं और जलवायु संकट के प्रभावों से पीड़ित हैं. जैसे-जैसे कोविड-19 महामारी अपने तीसरे साल के करीब आ रही है लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं, बढ़ती गरीबी और बढ़ती असमानता के साथ और भी बदतर हो गई है. हमेशा की तरह, पहले से ही संकट से गुजर रहे बच्चों को तत्काल मदद की जरूरत है."

दुनिया बढ़ाए मदद के हाथ
अपील में अफगानिस्तान में यूनिसेफ की प्रतिक्रिया के लिए 2 अरब डॉलर शामिल हैं, जहां 1.3 करोड़ बच्चों को तत्काल मदद की आवश्यकता है. इनमें 10 लाख बच्चे शामिल हैं, जो ऐसे समय में गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं. अफगानिस्तान की यह अब तक की सबसे बड़ी अपील है.

यूनिसेफ ने कहा कि अतिरिक्त 93.3 करोड़ डॉलर कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर तक पहुंच के लिए आवंटित किए जाएंगे, जो कोविड-19 परीक्षणों, उपचारों और टीकों के विकास, उत्पादन और समान पहुंच में तेजी लाने का एक वैश्विक प्रयास है.

फंड सीरियाई शरणार्थी संकट के लिए 90.9 करोड़ डॉलर, सीरिया के अंदर संकट के लिए 33.4 करोड़ डॉलर, यमन में प्रतिक्रिया के लिए 48.4 करोड़ डॉलर और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कार्यक्रमों के लिए 35 करोड़ डॉलर से अधिक की मांग कर रहा है.

इथियोपिया में जहां 1.56 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है और जहां क्रूर लड़ाई ने उत्तर में लाखों बच्चों को विस्थापित किया है, यूनिसेफ को अपने कार्य के लिए 35.1 करोड़ डॉलर की आवश्यकता होगी. इसी साल गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम ने कहा था कि दुनिया भर में हर एक मिनट में 11 लोगों की मौत भूख के कारण हो जाती है. विश्व में अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने वालों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में छह गुना वृद्धि हुई.

एए/वीके (डीपीए)
 

बांग्लादेश में 20 यूनिवर्सिटी छात्रों को मौत की सजा सुनाई गई है. सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले एक युवा की हत्या के मामले में यह सजा दी गई है.

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एक सरकार विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2019 में युवक की हत्या करने वाले 20 छात्रों को बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई गई है. 21 वर्षीय अबरार फहद जिस छात्र की हत्या हुई थी उसका शव हॉस्टल के उसके कमरे में बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिला था. फहद ने हत्या से कुछ ही घंटे पहले एक फेसबुक पोस्ट में अपनी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से जल संधि करने के लिए आलोचना की थी.

अबरार फहद को क्रिकेट बैट और अन्य पैनी-नुकीली चीजों से छह घंटे तक पीटा गया था. पीटने वाले ये 25 छात्र सत्तारूढ़ अवामी लीग के छात्र दल ‘बांग्लादेश छात्र लीग' के सदस्य थे. इनमें से 20 आरोपियों को मौत की सजा हुई है जबकि बाकी पांच को उम्रकैद. तीन आरोपी अभी भी फरार हैं.

पिता ने जताई खुशी
जिन छात्रों को सजा-ए-मौत सुनाई गई है वे सभी घटना के वक्त 20 से 22 वर्ष के बीच के थे और फहद के साथ बांग्लादेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते थे. कुछ आरोपियों के वकील फारूक अहमद ने कहा कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी.

अहमद ने मीडिया से कहा, "मैं इस फैसले से काफी निराश हूं. यह अन्याय है. वे युवा हैं और देश के सबसे होनहार छात्रों में से हैं. उनमें से कुछ के खिलाफ तो समुचित सबूत भी नहीं थे फिर भी उन्हें मौत की सजा सुनाई गई.” सजा सुनाए जाने के बाद फहद के पिता बरकतुल्लाह ने पत्रकारों से कहा, "मैं इस फैसले से खुश हूं. मुझे उम्मीद है कि सजा पर अमल जल्द किया जाएगा.”

सजा के फैसले पर देश के न्याय मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि "ऐसे अपराध करने के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा.” छात्रों के एक और अहम संगठन छात्र अधिकार परिषद ने फैसले के समर्थन में प्रदर्शन किया और सजा पर जल्द अमल की मांग की. संगठन के महासचिव अकरम हुसैन ने कहा, "यह फैसला लोगों की जीत है.”

हाल के सालों में बीसीएल का नाम हत्या, हिंसा और उगाही जैसे मामलों में कई बार आया है. 2018 में उसके सदस्यों पर एक सरकार विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा के प्रयोग के आरोप लगे थे. ऐसी ही एक रैली में एक छात्र की तेज बस के नीचे आ जाने से मौत भी हो गई थी.

मौत की सजा
कत्ल किए गए छात्र फहद ने फेसबुक पर भारत और बांग्लादेश के उस समझौते की आलोचना की थी जिसके तहत भारत को दोनों देशों की सीमा पर बहने वाली नदी से पानी लेने की इजाजत दी गई थी. लीक हुई एक सीसीटीवी फुटेज में फहद को बीसीएल के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हॉस्टल के गलियारे में जाते देखा गया था. इसके छह घंटे बाद उनका शव मिला. उन्हें बुरी तरह पीटा गया था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

इस घटना के बाद बांग्लादेश में भारी विरोध हुआ था और प्रदर्शनकारियों ने फहद के हत्यारों को सजा के साथ-साथ बीसीएल पर प्रतिबंध की भी मांग की. प्रधानमंत्री हसीना ने तब वादा किया था कि हत्यारों को ‘सर्वोच्च सजा' मिलेगी.

बांग्लादेश में मौत की सजा आम बात है. देश में सैकड़ों लोग मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं. वहां ब्रिटिश राज के समय से ही फांसी के जरिए मौत की सजा दी जाती है. अगस्त में एक अदालत ने जो समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए छह इस्लामिक कट्टरपंथियों को मौत की सजा सुनाई थी. 2019 में 16 लोगों को 19 वर्षीय एक छात्रा को जिंदा जला देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी.

वीके/एए (एएफपी)
 

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बुधवार को एक हादसे में मौत हो गई. उन्हें उनकी बहादुरी और बेबाकी के अलावा उनके विवादित बयानों के लिए भी याद रखा जाएगा.

   (dw.com)

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत खुलकर बोलने वाले और सैनिकों के हिमायती जनरल माने जाते थे. हालांकि बहुत से लोग उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले सेना प्रमुख के रूप में भी देखते हैं लेकिन वह ऐसे जनरल थे जिनकी हिम्मत और जज्बे को पूरी दुनिया की सेनाओं में सम्मान मिला.

बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई. तमिलनाडु में सुलुर से वेलिंगटन जाते वक्त कुन्नूर के पास उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था.

63 वर्षीय जनरल रावत सेना में अपनी सेवाएं देते हुए सीमा पर गोलीबारी में एक बार घायल भी हुए थे और पहले भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल-बाल बचे थे.

गोली खाने वाला जनरल
रावत एक सैन्य परिवार से आते थे. उनकी कई पीढ़ियां सेना में सेवा दे चुकी हैं. उन्होंने 1978 में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में शुरुआत की थी. कश्मीर में एक सीमा चौकी पर तैनाती के वक्त पाकिस्तानी फौज से मुठभेड़ में वह घायल हो गए थे.

इंडिया टुडे पत्रिका को एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, "पाकिस्तान से हम पर भारी गोलीबारी होने लगी. एक गोली मेरे टखने में लगी और एक कील मेरे दाहिने हाथ को छूकर निकल गई.” इसके लिए उन्हें इंडिया वूंड मेडल मिला था.

जनरल रावत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक के तौर पर डीआर कॉन्गो में भी सेना का नेतृत्व किया. जब उन्होंने 2008 में यूएन की नॉर्थ कीवू ब्रिगेड की कमान संभाली तो वह लेफ्टिनेंट जनरल थे. वहां उन्होंने शांति अभियान का चेहरा ही बदल दिया.

एक संवाददाता को उन्होंने बताया था, "यूएन चार्टर के सातवें अध्याय में हमें कुछ मामलों में बल प्रयोग की इजाजत है. इसके बावजूद हम अपने हथियारों से लड़ ही नहीं रहे थे.” वहां पहुंचने के महीनेभर के भीतर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल बढ़ाया जिससे स्थानीय लोगों में भरोसा जगा कि यूएन शांति सैनिक उनकी सुरक्षा कर सकते हैं.

चार दशक लंबे अपने करियर के दौरान जरनल रावत ने भारतीय कश्मीर के अलावा चीन से लगती सीमा पर भी सेवाएं दीं. 2015 में उन्होंने म्यांमार में अलगाववादियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था. यह विदेशी जमीन पर भारत का सार्वजनिक रूप से स्वीकृत पहला हमला था. उसी साल नागालैंड में वह हादसे में बाल-बाल बचे थे जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के दस सेकेंड बाद जमीन पर आ गिरा था. तब उन्हें मामूली चोटें आई थीं.

अपने सैनिकों के लिए हमेशा खड़े रहने के उनके रवैये के चलते वह भारतीय सैनिकों के बीच खासे लोकप्रिय थे. जनरल बिपिन रावत 2017 से 2019 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे. इसके बाद उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिस पद के लिए काफी समय से चर्चा चल रही थी.

राजनीतिक जनरल
कई पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के उलट भारत में सेना अब तक राजनीति से दूर रही है. लेकिन जनरल बिपिन रावत ने सीधे-सीधे सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक लाइन पर बयान दिए. इस वजह से उन्हें एक हिंदू राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी के तौर पर भी देखा जाता था. वह विदेश नीति और भूराजनीतिक मुद्दों के अलावा घरेलू राजनीति पर भी बोलते थे.

जनरल बिपिन रावत के कई बयानों पर विवाद हुआ था. सेना प्रमुख रहते हुए उन्होंने कहा था कि देश के नागरिकों को सेनाओं से डरना चाहिए. 2017 में उन्होंने सैनिकों से कहा था, "दुश्मनों को आपसे डरना चाहिए और साथ-साथ आपके अपने लोगों को भी आपसे डरना चाहिए. हम एक दोस्ताना फौज हैं लेकिन जब हमें कानून-व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुलाया जाता है तो लोगों को हमसे डरना चाहिए.”

दो साल बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने जनरल रावत पर अपनी शपथ का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जब उन्होंने नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों की आलोचना की.

जनरल रावत ने कई बार नेपाल में चीन की गतिविधियों पर भी बयान दिए थे. चीन की सेना ने हाल ही में उनके एक बयान पर आपत्ति जताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है.

विवादित जनरल
कई लोग कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत चुनाव लड़ सकते हैं. समलैंगिकों की भारतीय सेना में भर्ती के मुद्दे पर सेना प्रमुख रहते हुए उन्होंने कहा था, "अपने रूढ़िवादी समाज से भारत की फौज की सोच काफी मिलती है. सेना रूढ़िवादी है. हम ना आधुनिक हुए हैं ना हमारा पश्चिमीकरण हुआ है.”

2017 में रावत ने कश्मीरी आंदोलनकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे हमारी फौज पर सिर्फ पत्थर क्यों फेंकते हैं. उन्होंने कहा था कि अगर वे हथियारों का इस्तेमाल करते तो "ज्यादा खुशी होती” क्योंकि तब उन्हें हम जैसा चाहे जवाब दे सकते थे.

सेना प्रमुख के तौर पर उन्होंने उस मेजर तरुण गोगोई को मेडल भी दिया था जिसने एक कश्मीरी नागरिक को जीप पर बांध कर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा था, "यह एक छद्म युद्ध है. और छद्म युद्ध गंदा होता है. इसे गंदे तरीके से ही लड़ा जाता है.”

वीके/एमजे (एएफपी, रॉयटर्स)

जेनेवा, 9 दिसम्बर| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख ने कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट की कुछ विशेषताएं, इसके वैश्विक प्रसार और बड़ी संख्या में म्यूटेंट की क्षमता के कारण यह कोरोना के प्रारूप को बदल सकता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ओमिक्रॉन वेरिएंट अब 57 देशों में मौजूद है, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेबियस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में चेतावनी दी कि यह पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैल सकता है।

उन्होंने कहा कि अब हम संचरण (दरों) में तेजी से वृद्धि की एक सुसंगत तस्वीर देखना शुरू कर रहे हैं, हालांकि अभी के लिए अन्य वेरिएंट के सापेक्ष वृद्धि की सटीक दर को निर्धारित करना मुश्किल है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के उभरते आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन के साथ फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, लेकिन मजबूत निष्कर्ष निकालने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है।

डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञों ने कहा है कि हालांकि कुछ सबूत यह सुझाव दे सकते हैं कि ओमिक्रॉन पहले के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में हल्के लक्षणों का कारण बनता है, अभी कोई अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए ये शुरूआती दिन हैं।

डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइक रयान के अनुसार, हालांकि वायरस की विकासवादी प्रकृति इसे और अधिक संक्रमणीय बनाती है क्योंकि यह खुद को बदलता है।

जैसा कि नवीनतम कोविड 19 वेरिएंट के अध्ययन विकसित हो रहे हैं, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैश्विक महामारी विज्ञान के आंकड़ों के आने, विश्लेषण करने और फिर कोई ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए इसे अभी भी दिनों या हफ्तों की आवश्यकता है।

डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार, यह कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि ओमिक्रॉन टीके की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय कमी ला सकता है।

डब्ल्यूएचओ ने सभी देशों से निगरानी, परीक्षण और अनुक्रमण बढ़ाने और अद्यतन ऑनलाइन केस रिपोटिर्ंग फॉर्म का उपयोग करके डब्ल्यूएचओ क्लिनिकल डेटा प्लेटफॉर्म पर अधिक डेटा जमा करने का आह्वान किया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर| पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान खान को पेशावर में एक स्वास्थ्य बीमा योजना के उद्घाटन को लेकर उसकी आचार संहिता का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी दी।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी की अपनी दिन भर की यात्रा के दौरान सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में ईसीपी ने प्रधानमंत्री के प्रांतीय राजधानी के निर्धारित दौरे के बारे में मीडिया रिपोटरें का हवाला दिया और उन्हें आयोग की 4 नवंबर की अधिसूचना की याद दिलाई, जिसमें चुनाव से पहले पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निदेशरें का विवरण दिया गया है।

ईसीपी ने 19 दिसंबर और 16 जनवरी को प्रांत में स्थानीय सरकार के पहले और दूसरे चरण के चुनावों की तारीखें तय की थीं।

ईसीपी ने अपने पत्र में कहा, चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष किसी भी विधानसभा के उपाध्यक्ष और सीनेट के उपाध्यक्ष, संघीय और प्रांतीय मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सलाहकार या सार्वजनिक पद के किसी अन्य धारक किसी भी विकास योजना की घोषणा करने या किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए किसी भी स्थानीय परिषद के क्षेत्र का दौरा नहीं करेगा।

ईसीपी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने की सलाह दी है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि आपके खिलाफ चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा-233 (आचार संहिता) और 234 (चुनाव अभियानों की निगरानी) के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इस बीच, सूचना मामलों पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के विशेष सहायक कामरान खान बंगश ने स्पष्ट किया है कि पेशावर की प्रधानमंत्री की यात्रा पूरी तरह से एक आधिकारिक यात्रा थी।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एक बयान में कहा, यह (यात्रा) राज्य के दैनिक मामलों का एक हिस्सा है, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। (आईएएनएस)

कोलंबो, 9 दिसंबर | स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जहां कोविड-19 मामलों में संभावित वृद्धि को लेकर आगाह किया है, वहीं श्रीलंकाई लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस पर्यावरण प्रभाग के निदेशक, एसएसपी रोशन राजपक्षे ने कहा कि कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

इस बीच, त्योहारी सीजन से पहले कोविड-19 महामारी से लड़ते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षकों (पीएचआई) ने जोर देकर कहा है कि उपभोक्ताओं, सार्वजनिक विक्रेताओं और सार्वजनिक परिवहन प्रदाताओं सहित कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जन स्वास्थ्य निरीक्षक संघ (पीएचआईयू) के अध्यक्ष उपुल रोहाना ने कहा कि क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

उन्होंने चेतावनी दी कि बड़ी संख्या में एकत्र होने वाले उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लगभग छह महीने के लंबे यात्रा प्रतिबंधों में ढील देते हुए 1 नवंबर को श्रीलंका सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति दी थी, लेकिन निर्देश दिया था कि यात्रियों को बैठने की क्षमता को सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए।

पीएचआई ने कहा है कि भले ही कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया हो, लेकिन श्रीलंकाई लोगों ने स्थिति को हल्के में लिया है। शुक्रवार (3 दिसंबर) को श्रीलंका में पहला ओमिक्रॉन संक्रमित कोविड रोगी पाया गया, जो नाइजीरिया से आया था।

द्वीप देश में बुधवार रात तक, 24 घंटे की अवधि में 757 नए संक्रमित पाए गए। साथ ही 28 मौतों की सूचना दी गई। नवीनतम आंकड़ों से कुल मृत्युदर बढ़कर 14,533 तक पहुंच गई है।(आईएएनएस)

अरुल लुइस
न्यूयॉर्क, 9 दिसंबर| अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी तमिलनाडु में एक सौर पैनल कारखाने के लिए 50 करोड़ डॉलर तक का ऋण देने जा रही है, ताकि भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में हर साल 3.3 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की क्षमता वाले मॉड्यूल का उत्पादन किया जा सके।

एजेंसी ने मंगलवार को सौदे की घोषणा करते हुए कहा, "अमेरिकी कंपनी फस्र्ट सोलर द्वारा स्थापित कारखाने के लिए ऋण, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएफसी) का सबसे बड़ा ऋण है।"

डीएफसी के कार्यवाहक सीईओ देव जगदेसन ने कहा कि एजेंसी भारत में फस्र्ट सोलर के नए उद्यम का समर्थन करने की स्थिति में होने के लिए रोमांचित है, जो एक प्रमुख सहयोगी के लिए सौर पैनल निर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा और उद्योग को बेहतर मानकों को अपनाने में मदद करेगा जो अमेरिकी मूल्य के साथ संरेखित हों।"

यह सौदा भारत सरकार के 2030 तक अक्षय स्रोतों से 450 गीगावॉट बिजली उत्पादन के लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अमेरिकी लक्ष्य को पूरा करता है।

संयंत्र, जो फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर मॉड्यूल का निर्माण करेगा, चीन पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा, जो सौर पैनल बनाने में वैश्विक नेता है।

जगदेसन ने कहा, "यह लेनदेन वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को चलाने के संयुक्त राज्य के प्रयास में एक और मील का पत्थर दशार्ता है।"

एरिजोना में स्थित फस्र्ट सोलर ने कहा था कि उसे तमिलनाडु संयंत्र में 68.4 करोड़ डॉलर का निवेश करने की उम्मीद है।

कंपनी के सौर पैनल पतली फिल्म प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जिसमें यह सिलिकॉन आधारित पैनल बाजार के चीनी प्रभुत्व के विपरीत एक विश्व नेता है।

डीएफसी के अनुसार, "देश के अद्वितीय परिचालन वातावरण के लिए अनुकूलित, नई सुविधा के अधिकांश उत्पादन भारत में तेजी से बढ़ते सौर बाजार में बिकने की उम्मीद है, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक क्वाड सहयोगी और प्रमुख भागीदार है।"

जलवायु परिवर्तन के भूत से प्रेरित, भारत में संयंत्र के लिए अमेरिकी सरकारी एजेंसी की सहायता सौर पैनलों को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों से एक मोड़ है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 2019 में भारत की एक शिकायत को सही ठहराया कि आठ अमेरिकी राज्यों में सब्सिडी और स्थानीय सामग्री नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों का उल्लंघन है।

हालांकि, 2016 में एक अन्य मामले में, डब्ल्यूटीओ ने इस शिकायत पर अमेरिका के लिए फैसला सुनाया था कि भारत अपनी घरेलू सामग्री आवश्यकताओं के माध्यम से अमेरिकी निमार्ताओं के साथ भेदभाव करता है। (आईएएनएस)

नासा ने निकट भविष्य के अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए 10 नए नामों की घोषणा की है, जिनमें एक भारतीय मूल के डॉक्टर भी शामिल हैं. ये लोग चांद और मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशनों का हिस्सा बनेंगे.

  (dw.com) 

45 वर्षीय डॉक्टर अनिल मेनन स्पेसएक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे. उसके पहले वो नासा के लिए भी इसी भूमिका में अंतरिक्ष मिशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल कर चुके हैं. वो इससे भी चार बार आवेदन कर चुके थे. उनका पांचवां आवेदन सफल रहा.

अनिल के माता पिता भारत और यूक्रेन से अमेरिका जा कर बस गए थे. अनिल का जन्म अमेरिका में ही हुआ और वो वहीं पले बढ़े. उन्हें आपात स्थितियों में भी काम करने का अनुभव है. 2010 में उन्होंने हैती में आये विध्वंसकारी भूकंप के बाद पीड़ित लोगों की मदद की थी.

"आर्टेमिस पीढ़ी"
फिर 2015 में वो संयोग से नेपाल में आए एक बड़े भूकंप से बस कुछ ही मिनटों पहले वहां पहुंचे थे. वहां भी उन्हें भूकंप पीड़ितों की मदद करने का मौका मिला.

नवंबर में स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के सदस्य जब अंतरिक्ष में छह महीने बिता कर धरती पर वापस लौटे थे, तब फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्के को अनिल ने ही समुद्र में तैर रहे उनके कैप्सूल से बाहर निकाला था. उन्होंने कहा, "इसे खुद महसूस करना एक अविश्वसनीय अनुभव होगा."

अनिल और बाकी नौ लोग जिस टीम में शामिल होंगे उसे नासा "आर्टेमिस पीढ़ी" कहती है. इसका नाम संस्था के आर्टेमिस कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है जिसका उद्देश्य है कुछ ही सालों में चांद पर और फिर मंगल ग्रह पर कदम रखना.

इन 10 लोगों को 12,000 आवेदकों में से चुना गया. यह सब विविध पृष्ठभूमि के हैं और इन्हें मानव इतिहास के अभी तक से सबसे कठिन खोजी मिशनों को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चुना गया है.

दो साल लंबा प्रशिक्षण
इनमें उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं. 38 साल के क्रिस विलियम्स एक मेडिकल फिजिसिस्ट और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उनका शोध कैंसर के इलाज के लिए इमेज गाइडेंस के तरीके ईजाद करने पर केंद्रित था.

35 वर्षीय क्रिस्टीना बर्च ने एमआईटी से बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की है. अंतरिक्ष के जाने की प्रेरणा उन्हें अपने ही उस काम से मिलीं जो वो अपनी प्रयोगशाला में कर रही थीं. वो एक सफल ट्रैक साइक्लिस्ट भी रह चुकी हैं. उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई भी कर लिया था और विश्व कप में मेडल भी जीते हैं.

नासा का लक्ष्य है 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारना. लेकिन अपोलो युग की तरह इस बार संस्था यह काम अकेले नहीं करेगी और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों की भी मदद लेगी.

जनवरी में सभी लोग टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेंगे और उसके बाद वहां उनका दो साल लंबा प्रशिक्षण शुरू होगा.

उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को चलाने और उसकी देखरेख करने, स्पेसवॉक करने, रोबॉटिक कौशल, एक ट्रेनिंग जेट को सुरक्षित तरीके से चलाने और अपने रूसी सहयोगियों से बात करने के लिए रूसी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

सीके/एए (एएफपी)

लोकतंत्र एक बार फिर हाशिये पर है, सेना देश पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगी है, और देश में गृह युद्ध की स्थिति है. त्रासदी यह कि यह सब कोविड महामारी के दौरान हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट-

म्यांमार में अब तक 300 से अधिक बड़े नेताओं को जेल भेजा गया है और कुछ को तो फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है. फरवरी के तख्तापलट से बाद से अब तक 1,300 आम नागरिक मारे जा चुके हैं. देश में गृह युद्ध का माहौल है और दर्जनों अलगाववादी जनजातीय गुटों ने तात्मादाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कोविड की मार झेल रहे आम म्यांमार नागरिक के लिए यह कठिन दिन हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी कोविड से निपटने के प्रयासों में मदद से रोका जा रहा है.

इसी सिलसिले में सोमवार को नोबेल पुरस्कार विजेता और देश में लोकतंत्र की मूर्ति मानी जाने वालीं आंग सान सू ची को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई. हालांकि बाद में सेनाध्यक्ष मिन आंग लाई ने उनकी सजा को घटाकर 2 साल कर दिया. महीनों से हिरासत में रह रहीं आंग सान सू ची पर म्यांमार की सैन्य सरकार ने एक दर्जन अभियोग दायर किये हैं. यह संभवतः पहला केस था जिस पर अदालती कार्यवाही के बाद उन्हें दोषी पाया गया है.
सधे कदम रख रही है सेना

सू ची को देश में हिंसा भड़काने और कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. सू ची पर लगाए गए आरोपों में शायद यह सबसे कमजोर था. उन पर लगाए अन्य आरोपों में स्टेट सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप हैं जिनमें कुल मिलाकर 100 साल तक की सजा हो सकती है. यांगून के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सू ची के सहयोगी फ्यो मेन थिएन की इसी तरह के मामलों में 20 साल की सजा सुनाई गई है.

सू ची की तर्ज पर म्यांमार के भूतपूर्व राष्ट्रपति विन म्यिंन को भी म्यांमार की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी लेकिन बाद में उसे घटाकर 2 साल कर दिया गया. राजधानी नेपीदाव में चली इस सुनवाई से मीडिया को दूर रखा गया. सू ची के वकील को भी आम जनता या मीडिया से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गयी.

म्यांमार की सेना को पता है कि सू ची को जेल भेजने से देश की जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में और गहरा असंतोष भड़क सकता है. शायद इसीलिए सेना ने घोषणा की है कि सू ची और विन म्यिंन समेत नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी के तमाम बड़े नेताओं को वहीं सजा काटनी होगी जहां उन्हें फिलहाल हिरासत में रखा गया है. गौरतलब है कि सेना यह बताने से कतरा रही है कि इन नेताओं को कहां रखा गया है. संयुक्त राष्ट्र समेत मानवाधिकार संरक्षण संबंधी कई संस्थाओं ने सू ची के साथ हो रहीं ज्यादतियों और म्यांमार में सैन्य तानाशाही पर चिंता जताई है और वहां की सरकार पर दबाव बनाने की वकालत की है.

फंसी चुकी हैं सू ची
वैसे तो सू ची ने इन तमाम आरोपों से इंकार किया है लेकिन उन्हें भी मालूम है कि वह सेना के कानूनी चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं. अब कोई चमत्कार ही उन्हें इन तमाम आरोपों से बरी करवा सकता है. यहां सवाल कानून और न्याय व्यवस्था से ज्यादा राजनीतिक दांवपेंच का है. सेना का मानना है कि सत्ता में बने रहने के लिए सू ची का हिरासत में रहना जरूरी है. कानूनी दांवपेंच के पीछे कहीं न कहीं सेना यह भी कोशिश कर रही है कि उसके इन कदमों को चीन जैसे देशों का समर्थन भी मिल जाए. आखिरकार दक्षिणपूर्व के लगभग हर देश में कोई न कोई मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उभरता ही रहा है.

जहां तक सू ची का सवाल है, तो उनके लिए इस परिस्थिति से निकलने के दो ही रास्ते हैं - या तो सैन्य सरकार उन्हें खुद माफ कर दे (जो वह कुछ वर्षों बाद ही करेगी) या फिर राजनीतिक परिस्थितियों में किसी बाहरी दखल से आमूलचूल परिवर्तन आये. फिलहाल इन दोनों में से कोई भी संभावना निकट भविष्य में मूर्त रूप लेती नहीं दिखती है. दस दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान से सम्बद्ध आसियान पार्लियामेंटेरियंस फॉर ह्यूमन राइट्स) ने इस घटना को न्यायव्यवस्था के उपहास की संज्ञा दी है. आसियान ने फरवरी में म्यांमार में तख्तापलट के बाद से ही अपनी चिंताएं जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

आसियान शिखर वार्ता के पहले भी जनरल लाई को भाग लेने से मना करने के पीछे भी म्यांमार पर दबाव बनाने की मंशा थी लेकिन आसियान का यह कदम कारगर नहीं हुआ. अभी तक आसियान के विशिष्ट दूत को म्यांमार के सभी राजनीतिक घटकों खास तौर पर सू ची से मिलने तक की अनुमति नहीं दी गई है. अगले साल कंबोडिया से आसियान की अध्यक्षता संभालने के बाद तो स्थिति और भी खराब होने की संभावना है जिसके आसार अभी से दिख रहे हैं. (dw.com)
 

चिली के सांसदों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक के पक्ष में भारी मतदान किया है. रूढ़िवादी लैटिन अमेरिकी देश में समानता के लिए कानून को "एक कदम आगे" कहा जा रहा है.

  (dw.com) 

सीनेट और निचले सदन दोनों ने इस विधेयक के पक्ष में भारी मतदान किया है. मंगलवार को विधेयक के पारित होने की अधिकार समूहों, समान विवाह अधिकार अधिवक्ताओं और समान-लिंग वाले जोड़ों द्वारा सराहना की गई. संसद के बाहर खड़े रेमन लोपेज ने बताया कि वह कानून के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वह अपने 21 साल के साथी से शादी कर सकें.

लोपेज ने कहा, "यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण है. एक व्यक्ति के रूप में मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं. यह दरवाजे खोलता है और उन सभी पूर्वाग्रहों को तोड़ देता है." मतदान के बाद चिली की सामाजिक विकास मंत्री कार्ला रुबिलर ने कहा कि यह "न्याय के मामले में एक और कदम आगे है, समानता के मामले में और यह पहचान देता है कि प्यार प्यार होता है."
रूढ़िवादी चिली के लिए मील का पत्थर

इसका मतलब यह भी है कि बच्चों के साथ समान-लिंग वाले जोड़े को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त मिलेगी. विधेयक के पारित होने के साथ चिली लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टा रिका और उरुग्वे सहित दुनिया भर के 20 से अधिक देशों में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वालों में शामिल हो गया है.

19 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में चिली को एक महत्वपूर्ण फैसला करना है. चिली के लोग प्रगतिशील उम्मीदवार गेब्रियल बोरिक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी जोस एंटोनियो कास्ट के बीच चयन करेंगे.

रूढ़िवादी मूल्यों को धारण करने के लिए लंबे समय से प्रतिष्ठा के बावजूद, अधिकांश चिली समान-लिंग विवाह अधिकारों का समर्थन करते हैं.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)
 

रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच वीडियो कॉल के जरिए दो घंटे तक हुई बातचीत में खरी-खरी बातें हुईं. अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी तो रूस ने अपनी मांगें साफ-साफ रख दीं.

  (dw.com) 

मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से एक वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खरी-खरी बातें करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो अमेरिका करारा जवाब देगा.

अमेरिकी सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि लगभग दो घंटे चली बैठक में बाइडेन ने पुतिन को स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि यूक्रेन पर चढ़ाई की गई तो "सख्त आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य तरीकों से" जवाब दिया जाएगा.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया, "राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका और हमारे यूरोपीय सहयोगियों की तरफ से रूस के यूक्रेन पर चढ़ाई को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं. राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया और आक्रामक रवैया छोड़कर कूटनीति की ओर लौटने की बात कही.”

रूस क्या चाहता है?
रूस ने अमेरिका की प्रतिबंधों की धमकी को खारिज कर दिया. पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी यूशाकोव ने मीडिया से कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति ने संभावित प्रतिबंधों की बात की तो हमारे राष्ट्रपति ने बताया कि हम क्या चाहते हैं. प्रतिबंधों में कुछ नया नहीं है. वे बहुत समय से चल रहे हैं और उनका कोई असर नहीं पड़ेगा.”

यूक्रेन का आरोप है कि रूस उस पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है. रूस इन आरोपों को बेबुनियाद बताता है और उसका कहना है कि पश्चिमी देश काला सागर में युद्धाभ्यास जैसी उकसावे की कार्रवाइयां कर रहे हैं.

बैठक के बाद क्रेमलिन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पुतिन ने मांग की कि उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि पूर्व सोवियत देश यूक्रेन भविष्य में नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा. क्रेमिलन ने कहा, "रूस इस बात को लेकर ठोस और कानूनी तौर पर बाध्यकारी गारंटी चाहता है कि नाटो पूर्व में अपना विस्तार नहीं करेगा और रूस के साथ लगते इलाकों में आक्रामक हथियार तैनात नहीं किए जाएंगे.”

किलेबंदी मजबूत करेगा अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि पुतिन की किसी भी मांग पर कोई वादा नहीं किया गया है. पुतिन-बाइडेन बैठक के बाद सुलिवन ने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला करते हैं तो वह नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन परियोजना को भी संकट में डालेंगे.

इस बैठक से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने आरोप लगाए थे कि रूस युद्ध-पीड़ित पूर्वी यूरोप में टैंक और निशानेबाज बंदूकधारी भेजना जारी रखे है और ‘जवाबी गोलीबारी के लिए उकसा रहा है.' यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि रूस "अपनी सेना के अफसरों के नेतृत्व में ट्रेनिंग कैंप चला रहा है.” रूस ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

ऐसा माना जाता है कि रूस ने दसियों हजार सैनिक यूक्रेनी सीमा के पास जमा कर लिए हैं. जेक सुलिवन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त रक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएगा और नाटो पूर्वी सीमा पर किलेबंदी मजबूत करेंगे ताकि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जा सके.

वीके/एए (एएफपी, एपी)

वाशिंगटन, 8 दिसम्बर| अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ यूक्रेन संकट और ईरान परमाणु समझौते पर वीडियो कॉल पर बात की। व्हाइट हाउस ने बैठक के बाद एक रीडआउट में कहा, "यूक्रेन के आसपास रूस की ताकतों के बढ़ने के बारे में बाइडेन ने यूरोपीय सहयोगियों को स्पष्ट किया कि अमेरिका और हमारे सहयोगी सैन्य वृद्धि की स्थिति में मजबूत आर्थिक और अन्य उपायों के साथ जवाब देंगे।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने रीडआउट के हवाले से कहा, "बाइडेन ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना समर्थन देने की बात कही और कूटनीति में वापसी का आह्वान किया।"

बयान में कहा गया कि "दोनों राष्ट्रपतियों ने अपनी टीमों को फॉलोअप करने का काम सौंपा। साथ ही अमेरिका सहयोगियों और भागीदारों के साथ निकट समन्वय में ऐसा करेगा।"

रीडआउट में कहा गया कि राष्ट्रपतियों ने सामरिक स्थिरता पर अमेरिका-रूस संवाद, रैंसमवेयर पर एक अलग संवाद, साथ ही ईरान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर संयुक्त कार्य पर भी चर्चा की।

क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि नेताओं ने छह महीने में अपनी दूसरी वार्ता के दौरान मुख्य रूप से यूक्रेन में आंतरिक संकट पर ध्यान केंद्रित किया।

पुतिन ने विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करते हुए, बाइडेन को यूक्रेनी अधिकारियों की नीति के बारे में बताया और अपनी "डोनबास के खिलाफ कीव की उत्तेजक कार्रवाई के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।"

पुतिन ने जोर देकर कहा कि यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) है जो यूक्रेनी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए खतरनाक प्रयास कर रहा है और रूसी सीमाओं के पास अपनी सैन्य क्षमता का निर्माण कर रहा है।

पुतिन ने बाइडेन से गारंटी मांगी कि नाटो पूर्वी दिशा में विस्तार नहीं करेगा और रूस के पास आक्रामक हथियार तैनात नहीं करेगा।

द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए स्थितियां बनाने के लिए पुतिन ने बाइडेन को रूसी और अमेरिकी राजनयिक मिशनों के कामकाज पर सभी संचित प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की। (आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 8 दिसम्बर| संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए और संसाधन की मांग की हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित 2021 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय बैठक में बताया कि पिछले सात वर्षों में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को मजबूत करने के समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है ताकि विश्व निकाय को नई सैन्य और पुलिस क्षमताओं को और अधिक तेजी से तैनात करने में सक्षम बनाया जा सके।

हालांकि, दुनिया अब 1945 के बाद से सबसे अधिक हिंसक संघर्षों का सामना कर रही है। कोविड -19 महामारी, जलवायु संकट और भू-राजनीतिक तनाव का मतलब है कि संघर्ष अधिक जटिल और लंबे समय तक चलने वाले हैं। शांति स्थापना कभी भी अधिक प्रासंगिक नहीं रही है और इसकी सफलता अधिक जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हम अभी भी अपने मिशनों में, विशेष रूप से विमानन और उच्च तकनीक क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतराल का सामना कर रहे हैं।

माली में, सड़क या नदी से दुर्गम एक विशाल इलाके को कवर करने के लिए हेलीकॉप्टर और चिकित्सा निकासी टीमों की आवश्यकता होती है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य सहित कई मिशनों के लिए लंबी दूरी की मानव रहित विमान प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रणालियां शांति सैनिकों को यह जानने में मदद करती हैं कि उनके आसपास दिन-रात क्या हो रहा है।

गुटेरेस ने कहा कि हमें आपकी साझेदारी की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उपयुक्त उपकरणों के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिकों को तैनात कर रहे हैं।

"हमें अपने शांति सैनिकों को मजबूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संसाधनों वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र के बीच स्थायी, त्रिकोणीय साझेदारी में निवेश करने की आवश्यकता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली. संयुक्त अरब अमीरात में अब आधिकारिक कामकाजी हफ्ते को घटाकर 4.5 दिन किया जा रहा है. और सप्ताहांत शनिवार और रविवार को किया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है. राष्ट्रीय कामकाजी सप्ताह 1 जनवरी से सभी सरकारी इकाइयों में अनिवार्य होगा और क्षेत्रीय मानदंडों के आधार पर मुस्लिमों की प्रार्थना के लिए शुक्रवार को पूरे दिन की छुट्टी रहेगी.

संसाधनों से संपन्न और महत्वाकांक्षी यूएई अब एकमात्र ऐसा खाड़ी देश बन गया है जहां सप्ताहांत शुक्रवार और शनिवार को नहीं होगा. साथ ही वह गैर अरब दुनिया की सूची में भी शामिल हो गया है. नई समयसारणी के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र में सप्ताहांत शुक्रवार की दोपहर से शुरू होगा और रविवार को समाप्त होगा. मस्जिदों में जुमे की नमाज पूरे साल 1.15 मिनट पर होगी.

UAE में अब कामकाजी सप्ताह 5 दिन से कम
एनडीटीवी इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने यह कदम वैश्विक बाजार के साथ तालमेल बैठाने के लिए उठाया है. इस तरह उनका कामकाजी सप्ताह दुनिया में सबसे छोटा होगा. इस तरह यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पांच दिन के कामकाजी सप्ताह से छोटा राष्ट्रीय कामकाजी सप्ताह रखने की प्रक्रिया को शुरू किया है. इससे पहले 2006 तक यूएई में गुरुवार-शुक्रवार को सप्ताहांत होता था, फिर निजी क्षेत्र के हिसाब से इसे शुक्रवार-शनिवार किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक सप्ताहांत को बढ़ाने के पीछे यूएई सरकार का उद्देश्य कामकाजी- और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करना और उसे बेहतर करना है. ताकि यूएई की आर्थिक प्रतिस्पर्धा में गुणात्मक बढ़ोतरी हो सके.

UAE में बदला वीकेंड, ऐसा करने वाला पहला अरब देश बना, अब हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन ही होगा काम
आर्थिक नजरिए से देखे तों नया कामकाजी सप्ताह यूएई को वैश्विक बाजार के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बैठाने में मदद करेगा. इससे उन देशों के साथ व्यापार, आर्थिक लेन देन करने में सहूलियत होगी जो शनिवार-रविवार को सप्ताहांत मानते हैं. यूएई का यह फैसला उसका एक और साहसिक कदम है. जिसका सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन किया जा रहा है.

WHO की रिपोर्ट के मुताबिक़, हर साल करीब 7 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं. इनके अलावा करोड़ों लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं. खासकर 15 से 19 साल के युवा की संख्या इसमें काफी ज्यादा है. जहां पूरी दुनिया इसपर रोक लगाना चाहती है, वहीं स्विट्ज़रलैंड ऐसा देश है, जो आत्महत्या को बढ़ावा दे रहा है. खासकर लोगों को बिना दर्द हुए मौत के जरिये आत्महत्या करने के ऑप्शन दे रहा है. अब यहां आत्महत्या की मशीन बन चुकी है जो एक मिनट में मौत दे सकती है.

इस देश ने ताबूत के आकार की मशीन को मंजूरी दी है. इस मशीन के जरिए किसी भी शख्स की मौत एक मिनट के अंदर हो जाएगी. मशीन को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक़, इसके जरिये आत्महत्या करने पर दर्द नहीं होगा. साथ ही समय लगेगा सिर्फ एक मिनट. यानी एक मिनट के अंदर ही आप मौत को गले लगा लेंगे. ये मशीन खास तकनीक से काम करती है. इसी वजह से इसके द्वारा आत्महत्या करने पर दर्द नहीं महसूस होगा.

आत्महत्या के इस मशीन को बनाने का श्रेय डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर डॉक्टर फिलिप नित्स्चके को जाता है. वो एक एनजीओ के डायरेक्टर भी हैं. इस मशीन एक अंदर लेटा शख्स खुद अपनी मौत को कंट्रोल करेगा. जब वो पूरी तरह मरने के लिए रेडी हो जाएगा तब मशीन के अंदर लगे बटन को दबा देगा. इससे मशीन एक अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा. बेहोश होने के एक मिनट के अंदर ही शख्स की मौत हो जाएगी.

आपको बता दें कि खुद से आत्महत्या करने के लिए बनाई गई इस मशीन के अलावा पहले से ही स्विट्ज़रलैंड में आत्महत्या को लीगल माना गया है. इससे पहले यहां असिस्टेड सुसाइड की इजाजत थी. यानी अगर कोई आत्महत्या करना चाहता है तो वो दूसरे शख्स की मदद से ऐसा कर सकता है. लेकिन अब अकेले ही इंसान अपनी मौत पर मुहर लगा सकता है. इस मशीन का नाम सार्को रखा गया है. ये काफी महंगा प्रॉजेक्ट है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल से ये एक्टिव हो जाएगा.

ढाका, 7 दिसम्बर | चक्रवाती तूफान जवाद के प्रभाव से बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद सामान्य जनजीवन ठप हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, भारी बारिश से अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है।

बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग (बीएमडी) ने पिछले 24 घंटों में ढाका में 44 मिमी बारिश दर्ज की है।

ढाका से लगभग 101 किमी दूर फरीदपुर जिले में भारी बारिश 76 मिमी दर्ज की गई, जबकि ढाका के 164 दक्षिण-पश्चिम में जशोर में 68 मिमी दर्ज की गई।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के प्रभाव में ढाका में लगभग सोमवार को बारिश हुई।

मुख्य शहर के इलाकों में कम भीड़ दिखाई दी क्योंकि लोग घर के अंदर रहना पसंद करते थे।

शहर के कुछ हिस्सों में सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे यात्रियों और यहां रहने वाले लाखों लोगों को भारी परेशानी हुई।

हमेशा की तरह ढाका के कई जल-जमाव वाले क्षेत्रों में रिक्शा राहत के साधन के रूप में उभरे, जो आमतौर पर गतिविधि से गुलजार रहते हैं।

मौसम विज्ञानी अबुल कलाम मल्लिक ने कहा कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और मध्य-पश्चिमी क्षेत्र में बना गहरा दबाव पहले ही कमजोर होकर कम दबाव में बदल गया है।

उन्होंने कहा कि यह उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर आगे बढ़ेगा और सोमवार तक कमजोर होकर निम्न दबाव में बदल जाएगा।

बीएमडी ने सोमवार को एक विशेष मौसम बुलेटिन में देश में अगले 72 घंटों में बारिश में कमी का अनुमान जताया है।

इसने कहा कि ढाका से लगभग 242 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में प्रमुख चटोग्राम बंदरगाह सहित देश के बंदरगाहों पर तेज मौसम का असर जारी रह सकता है।

तेज हवाओं की व्यापकता के कारण बंदरगाहों को सलाह दी गई थी कि वे स्थानीय चेतावनी संकेत संख्या 3 को जारी करें।

उत्तरी खाड़ी के ऊपर मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं और ट्रॉलरों को अगली सूचना तक घरों में रहने के लिए कहा गया है। (आईएएनएस)

नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची को म्यांमार के कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी, जिसे अब आधी कर दी गई है. उन पर सेना के खिलाफ अंसतोष भड़काने और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे.

  (dw.com) 

म्यांमार की सरकारी मीडिया के मुताबिक सत्ताधारी सरकार ने सोमवार को कहा कि अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को अशांति फैलाने और महामारी संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए चार के बजाय दो साल की जेल होगी. पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट को भी इसी आरोप के तहत सजा सुनाई गई थी और अब उन्हें दो साल की जेल का सामना करना पड़ेगा.

कोर्ट ने मूल रूप से सू ची और विन को चार साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में कम सजा की घोषणा की गई. राज्य मीडिया ने इसे सेना प्रमुख मिन आंग हलिंग की ओर से आंशिक क्षमा के रूप में बताया है. म्यांमार के जुंटा के प्रवक्ता जॉ मिन टुन ने सोमवार को कहा, "उन जगहों पर अन्य आरोपों का सामना करना पड़ेगा जहां वे अभी रह रहे हैं."

यह फैसला पिछले सप्ताह मंगलवार को दिया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया. इसी साल 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद सू ची के निष्कासन और गिरफ्तारी के बाद यह पहला फैसला है.

नोबेल पुरस्कार विजेता को कई अन्य आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है. सभी मामलों में दोषी ठहराए जाने पर उन्हें पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ सकता है. सू ची के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की भी सुनवाई चल रही है. सू ची को अगले हफ्ते की शुरुआत में कई और आरोपों में सजा का सामना करना पड़ सकता है. अगर वह सभी मामलों में दोषी पाई जातीं हैं तो उन्हें सौ वर्ष से ज्यादा की सजा हो सकती है.
फैसले की निंदा

इस फैसले की दुनिया भर में व्यापक निंदा हुई है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा, "इन फर्जी आरोपों पर आंग सान सू ची को दी गई कठोर सजा म्यांमार में सभी विरोधों को खत्म करने और स्वतंत्रता का दम घोंटने के लिए सेना के दृढ़ संकल्प का ताजा उदाहरण है."

यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने इस फैसले को "राजनीति से प्रेरित" बताया है. उन्होंने कहा, "यूरोपीय संघ सभी राजनीतिक कैदियों के साथ-साथ तख्तापलट के बाद से मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की अपनी मांग को दोहराता है."
म्यांमार में मौजूदा स्थिति क्या है?

म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के तुरंत बाद सैन्य-विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे. महीनों बाद भी इस तरह के प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई के कारण और तेज हो गए हैं. इस राजनीतिक संकट में कुछ सशस्त्र समूहों ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया था और उन्हें कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की जा रही है. एक स्थानीय निगरानी समूह के मुताबिक 1 फरवरी की शुरुआत से विभिन्न हिंसक घटनाओं में कम से कम 1,200 लोग मारे गए हैं, जबकि सैन्य सरकार ने 10,000 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.

एए/वीके (डीपीए, एपी, एएफपी)

हांगकांग के निवासियों को डर है कि उनके शहर की विशिष्ट पहचान खो रही है क्योंकि चीन आलोचनात्मक विचारों पर नकेल कस रहा है. लोग अपनी बात कहने से बच रहे हैं या फिर अभिव्यक्ति के वैकल्पिक रास्तों की ओर रुख कर रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर ओले टैंगन की रिपोर्ट-

हांगकांग के अधिकारी बीजिंग समर्थित स्थानीय सरकार की आलोचना करने वालीं सार्वजनिक बहसों पर नकेल कसने के लिए नए कानूनों का सहारा ले रहे हैं. यहां के निवासी स्व-सेंसरशिप का सहारा ले रहे हैं और कई लोगों को लगता है कि उनके शहर की प्रगतिशील पहचान स्थाई रूप से खो गई है.

नवंबर के अंत में ग्वांगझू में चाइना इंटरनेट मीडिया फोरम 2021 में बोलते हुए, हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने कहा कि उनकी सरकार ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर और नकेल कसने की योजना के साथ आगे बढ़ेगी. उनका कहना था, "इंटरनेट प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के साथ, मौजूदा कानून इंटरनेट पर विभिन्न कदाचारों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. मसलन, अन्य लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुर्भावनापूर्ण प्रकटीकरण, घृणित और भेदभावपूर्ण टिप्पणी या 'फर्जी समाचार' यानी फेक न्यूज.”

लैम ने मई में "फेक न्यूज" विरोधी कानून लाने की संभावना की घोषणा की थी और सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे पर कानूनी अध्ययन शुरू किया है. सरकार साइबर हमलों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार करने में भी व्यस्त है. कानून इंटरनेट प्रदाताओं को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में भी परिभाषित करेगा, जिससे सरकार के लिए ऑनलाइन सामग्री पर अधिक नियंत्रण करना संभव हो जाएगा.

लैम का ये भाषणा हांगकांग के द्वारा उस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अपनाने के 18 महीने बाद आया है जिस कानून को बीजिंग के अधिकारियों ने उन्हें सौंपा था. यह कानून अलगाव, तोड़फोड़, आतंकवाद और विदेशी संगठनों के साथ मिलीभगत जैसे कृत्यों के लिए भारी कानूनी दंड निर्धारित करता है.

कानून ने किसी भी लिखित या बोले जाने वाले ऐसे भाषण को भी आपराधिक श्रेणी में डाल दिया है जिसमें हांगकांग के चीन से अलगाव जैसी बात कही गई हो. इस कानून को अपनाने के बाद से ही इसका इस्तेमाल मीडिया आउटलेट्स को बंद करने, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाने और इंटरनेट नियमों को कड़ा करने के लिए किया जा रहा है.

‘स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए विनाशकारी'
स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय संगठन आर्टिकल 19 में एशिया डिजिटल प्रोग्राम मैनेजर माइकल कास्टर कहते हैं कि सुरक्षा कानून और प्रस्तावित नया कानून बीजिंग में अधिकारियों द्वारा हांगकांग पर अपने अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है. उनके मुताबिक कानून इस बात का भी परीक्षण कर रहे हैं कि वे किस सीमा तक और कितनी मजबूती के साथ नागरिक समाज का गला घोंट सकते हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहते हैं, "हम नहीं जानते कि इन कानूनों में क्या है, लेकिन अगर हम पूरे क्षेत्र में समान कानूनों को देखें तो ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए विनाशकारी हैं.” कास्टर के अनुसार, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और यहां तक ​​कि फिल्म निर्माताओं पर अधिक नियंत्रण करने के लिए किया गया है.

वह कहते हैं, "यह वास्तव में सार्वजनिक डोमेन से किसी भी चीज को हटाने का एक संपूर्ण प्रयास रहा है जो कि स्वीकृत राजनीतिक वास्तविकता के बाहर एक कहानी का हिस्सा है जिसे बीजिंग द्वारा तैयार किया जा रहा है. मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि आने वाले दिन काले दिन सरीखे हैं.”

हांगकांग के रहने वाले 33 वर्षीय जॉन की मानें तो वह पहले से ही इन ‘काले दिनों' में जी रहे हैं. कानून पारित होने के 18 महीनों में शहर की स्थिति कैसे बदल गई है, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने ‘अवसादकारी' और ‘निराशाजनक' शब्दों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं पर लगातार मुकदमा चलाने और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए कहा कि लोगों का मौजूदा व्यवस्था से विश्वास उठ गया है.

गिरफ्तारी और जेल का भय
जॉन कहते हैं, "हालांकि अभी भी ऑनलाइन या सार्वजनिक स्थानों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं लेकिन इनमें से अधिकतर वार्तालाप बहुत कोडेड यानी कूट भाषा में हो गए हैं. मतलब, लोग उन चीजों को संदर्भित करने के लिए बहुत सूक्ष्म रूपकों का उपयोग करते हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं या जिससे वे असहमत होते हैं.” खुद जॉन निवेदन करते हैं कि उनका नाम सिर्फ इतना ही लिखा जाए क्योंकि पूरा नाम लिखे जाने पर दंडित होने का भय है.

कास्टर का मानना ​​​​है कि जॉन जैसे लोग हांगकांग में राजनीति पर बात करने या यहां तक ​​​​कि बात करने से भी डरते हैं और इसका एक कारण यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह के भाषण, कार्यों या अभिव्यक्ति से गिरफ्तारी हो सकती है और किस अपराध में आजीवन कारावास हो सकता है.

कास्टर कहते हैं, "कानून के साथ ही यह समस्या है. यह अस्पष्ट और व्यापक है और इसका प्रभावी रूप से ऐसा कुछ भी मतलब हो सकता है जो राज्य चाहता है.” अक्टूबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में हांगकांग में मीडिया और इंटरनेट स्वतंत्रता पर कानून के प्रभाव को लिखते हुए फ्रीडम हाउस ने कहा कि कानून ने ‘हांगकांग को एक सत्तावादी प्रणाली की ओर तेजी से बदल दिया है जिसमें नागरिक अधिकारों के भविष्य के संदर्भ में गंभीर निहितार्थ हैं.'

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हांगकांग में स्वतंत्रता का क्षरण हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र को चीन की मुख्य भूमि के किसी भी शहर की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है क्योंकि यहां कुछ स्वतंत्र मीडिया आउटलेट हैं और एक खुला इंटरनेट भी है जहां कुछ साइटें जरूर अवरुद्ध हैं. चीन की मुख्य भूमि के विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है, "फेसबुक, ट्विटर और अन्य अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों तक हांगकांग में न केवल पहुंचा जा सकता है बल्कि वे अभी भी यहां उपयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं.”

हांगकांग के लिए बदल रही पहचान
जॉन ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कैसे इन कानूनों ने शहर के चरित्र को बदल दिया है, क्योंकि व्हाट्सएप या सार्वजनिक स्थानों पर इन्क्रिप्टेड मेसेजिंग ऐप पर सेल्फ-सेंसरशिप जरूरत बन जाती है. यहां के कई निवासियों को लगता है कि कला, फिल्मों, उपन्यासों, अकादमिक बहस और राजनीतिक संवाद के रूप में महत्वपूर्ण भाषण जैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस शहर के 75 लाख लोगों की पहचान को परिभाषित करते थे.

जॉन कहते हैं, "बहुत से लोग मानते हैं कि हांगकांग अब महज एक और चीनी शहर बनने की राह पर है और वह विशिष्ट पहचान जो कभी हांगकांग को चीन के बाकी हिस्सों से अलग करती थी, अब मिट गई है.” रेबेका एक अन्य स्थानीय निवासी हैं जो अपने शहर के परिवर्तन पर शोक व्यक्त करती हैं. वह युवा हैं और अभी उनकी उम्र बीस साल के आस पास है. वह खुद को लोकतंत्र समर्थक समुदाय का हिस्सा मानती हैं.

इन दिनों जब वह अपने शहर की सड़कों पर चलती हैं तो वह इस बात से दुखी होती हैं कि सब कुछ एक जैसा और साफ-सुथरा कैसे दिखता है और कैसे सड़कों पर तेजी से सरकारी विज्ञापनों द्वारा हांगकांग को ‘एशिया का विश्व शहर' कहा जाता है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहती हैं, "इन सबके जरिए सरकार हमें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि हांगकांग में सब कुछ अभी भी वैसा ही है और हम अभी भी एशिया के 'विश्व शहर' हैं.”

बातचीत के दौरान रेबेका भी अपना सिर्फ पहला नाम ही छापने का अनुरोध करती हैं. इसकी वजह वह कुछ इस तरह बताती हैं, "हांगकांग में निराशा का कारण यह है कि हर कोई जानता है कि सब कुछ बदल गया है.” खतरे के बावजूद, रेबेका ने जोर देकर कहा कि आलोचनात्मक बहसें अभी भी हो रही हैं, लेकिन इन बहसों ने नए रूप ले लिए हैं जो उतनी खुलकर नहीं होती हैं. रेबेका ने खुद हाल ही में एक थिएटर प्रोडक्शन में भाग लिया था जिसमें हांगकांग पर हमला करने वाले एक प्रेत को दिखाया गया था.

वह कहती हैं, "लोग उसे देखकर हंस पड़े. यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह हांगकांग के बारे में है.” (dw.com)
 

वह महिलाओं की डॉक्टर हैं और अपने काम का विज्ञापन बहुत चोरी-छिपे करती हैं. उसे ‘हेल्थ ऐंड ब्यूटी’ सर्विस बताती हैं. लेकिन वह योनी-झिल्ली की सर्जरी करके महिलाओं की जानें बचा रही हैं.

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26 साल की नूर मोहम्मद का डर बढ़ता जा रहा था. सालों पहले अपने प्रेमी से अलग हो चुकीं नूर की शादी करीब आ रही थी और उन्हें डर सता रहा था कि अपनी शादी की पहली ही रात उनके पति को पता चल जाएगा कि वह पहले सेक्स कर चुकी हैं. मिस्र के रूढ़िवादी समाज में यह बात जानलेवा तक साबित हो सकती है.

नूर मोहम्मद को एक वैद का पता चला. वैद ने उन्हें एक बूटी दी और कहा कि इससे सेक्स के बाद उनकी योनी से रक्त स्राव होगा, जिससे उनके पति को लगेगा कि उनकी योनी झिल्ली अक्षत थी.

नूर बताती हैं, "वो बहुत बुरा सपना था. या तो मुझे मार दिया जाता या फिर मेरे पति मुझे सबके सामने बेइज्जत करते. हाइमनोप्लास्टी का खर्च भी मैं नहीं उठा सकती थी. इसलिए यह बूटी मेरी एकमात्र उम्मीद थी.” बूटी काम कर गई.

हजारों की उम्मीद
नूर को बूटी देने वाले वैद नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि वह मिस्र में चार हजार से ज्यादा लड़िकयों का ‘इलाज' कर चुके हैं. इसके अलावा वह अल्जीरिया और मोरक्को में भी ऐसी महिलाओं को दवा दे चुके हैं. इसके लिए वह दो हजार मिस्री पाउंड यानी लगभग दस हजार रुपये लेते हैं. कई बार गरीब या जरूरतमंद महिलाओं का इलाज वह मुफ्त में भी कर देते हैं.

यह बूटी उन हजारों महिलाओं की उम्मीद है जो महंगी हाइमनोप्लास्टी का खर्च नहीं उठा सकतीं. मिस्र जैसे रूढ़िवादी समाजों में योनी की झिल्ली का ना टूटा होना आज भी वर्जिन होने की निशानी माना जाता है. ऐसे में नई दुल्हनों के लिए विक्षत योनी झिल्ली ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों द्वारा शर्मिंदा किए जाने का कारण बन सकता है. कई बार तो मामला इज्जत के लिए कत्ल तक भी पहुंच सकता है.

महिला रोग विशेषज्ञ लाएला अपना पूरा असली नाम नहीं बताना चाहती हैं ताकि वह अपने काम के बारे में खुलकर बात कर सकें. वह कहती हैं, "डॉक्टर होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि लड़कियों को कत्ल होने से बचाएं और उस सामाजिक शर्मिंदगी से बचाएं जो उन्हें विक्षत झिल्ली के कारण झेलनी पड़ सकती है.”

इसके लिए लाएला झिल्ली को रिपेयर करने वाली सर्जरी करती हैं. इसे हाइमनोप्लास्टी कहते हैं, जिसकी मिस्र में कानूनन इजाजत है. लेकिन यह बहुत महंगी सर्जरी है. इसके लिए 20 हजार मिस्री पाउंड यानी लगभग एक लाख रुपये तक का खर्च आ जाता है.

ग्रामीण महिलाओं की परेशानी
अपर इजिप्ट जैसे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए सर्जरी कराने के वास्ते इतना धन जमा कर पाना संभव नहीं हो पाता. यूं भी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं और हाइमनोप्लास्टी करने वाली डॉक्टरों की भी कमी है. इसलिए लाएला नियमित रूप से मिस्र के दूर-दराज प्रांतों की यात्रा करती हैं. वह इन इलाकों में शहरों के मुकाबले सिर्फ एक तिहाई रकम में ही हाइमनोप्लास्टी कर देती हैं.

वह बताती हैं, "मैं अपने (फेसबुक) पेज पर ऐलान करती हूं कि फलां-फलां दिन मैं उस जगह रहूंगी. लोग समय तय कर लेते हैं और मैं उनके घर पर ही ऑपरेशन कर देती हूं. ऐसी लड़कियां हैं जो अपर इजिप्ट में डॉक्टर नहीं खोज सकतीं. समाज इतना रूढ़िवादी है कि इस विषय पर बात करना भी मुश्किल है.”

पिछले नौ साल में लाएला ने 1,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं. वह बताती हैं कि इनमें से एक तिहाई तो उन्होंने मुफ्त में ही किए क्योंकि वे महिलाएं जरूरतमंद थीं

मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल काउंसिल फॉर विमिन के पास हाइमनोप्लास्टी और इससे जुड़ी हत्याओं पर कोई आंकड़ा नहीं है. इस बारे में जब उनसे टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया. लेकिन मानवाधिकार संस्थाएं कहती हैं कि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में इज्जत के नाम पर हर साल हजारों महिलाओं का कत्ल किया जाता है.

यूं तो मिस्र में हाइमनोप्लास्टी वैध है और यदि एक प्रशिक्षित महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा की जाती है तो कमोबेश सुरक्षित भी है लेकिन मिस्र में यह विवाद का विषय है. यूनियन ऑन हार्मफुल प्रैक्टिसेज अगेंस्ट विमिन ऐंड चिल्ड्रन नामक संस्था की कार्यकारी निदेशक रांदा फख्र अल-दीन इस विषय पर वर्कशॉप करती हैं. वह वर्कशॉप में शामिल होने वाली महिलाओं को बताती हैं कि योनी झिल्ली फटने की वजह सिर्फ सेक्स नहीं होता है बल्कि ऐसा किसी कार हादसे या खेल कूद में भी हो सकता है.

फिर भी, सर्जरी को बहुत से लोग इस समस्या का एक व्यवहारिक हल मानते हैं जो महिलाओं को शर्मिंदगी और हिंसा से बचा सकता है. महिलाओं के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था विमिंस सेंटर फॉर गाइडेंस ऐंड लीगल अवेयरनेस की रेदा एल्दानबोकी कहती हैं, "जब तक समाज इस मुद्दे पर अपना नजरिया नहीं बदलता, महिलाओं को सर्जरी करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

न्यूयॉर्क. अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कंपनी के CEO ने महज तीन मिनट के अंदर 900 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया. कंपनी का नाम Better.com है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के CEO विशाल गर्ग ने बीते बुधवार को जूम मीटिंग बुलाई थी. इसी मीटिंग में उन्होंने 900 स्टाफ को जॉब से निकाल दिया. निकाले गए कर्मचारी कुल स्टाफ का 15% हैं।

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका सहित कई देशों में हॉलिडे सीजन शुरू होने वाला है. इससे ठीक पहले कंपनी ने इतनी बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों से किनारा कर लिया. कंपनी ने इस फैसले के बारे में पहले से कोई जानकारी या चेतावनी नहीं दी थी. बता दें कि Better.com में जापान के सॉफ्ट बैंक का निवेश है. इसका वैल्यूएशन इस समय 7 अरब डॉलर का है.

मीटिंग में क्या हुआ था?
कंपनी के एक स्टाफ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें उसने कहा कि उसे महज तीन मिनट में ही पिंक स्लिप दे दी गई. यानी उसकी नौकरी ले ली गई. स्टाफ ने आगे बताया, ‘मार्केट बदल गया है. हमें जिंदा रहने के लिए इसके साथ ही चलना होगा. हम उम्मीद करते हैं मिशन को आगे भी बढ़ाएंगे.’

स्टाफ पर लगे ये आरोप
गर्ग ने कर्मचारियों को निकालने के लिए पहले तो कहा कि उनका प्रोडक्शन कुछ नहीं है. फिर कहा कि आप लोग केवल दो घंटे काम करते हैं. गर्ग ने इसके बाद कहा कि आप लोगों को HR डिपार्टमेंट से ईमेल मिल जाएगा. इससे पहले फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 में गर्ग ने कर्मचारियों पर आलसी होने का आरोप लगाया था.

रोम, 7 दिसम्बर| इटली में कोरोना वायरस स्वास्थ्य प्रतिबंधों का नवीनतम दौर प्रभावी हो गया है। इसे यूरोपीय संघ (ईयू) में सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक माना गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, देश के अधिक प्रतिबंधात्मक 'सुपर ग्रीन पास' नियमों का शहर के कई हिस्सों में विरोध किया गया।

'सुपर ग्रीन पास' के लिए, एक निवासी को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए या हाल ही में कोविड -19 से उबरा होना चाहिए।

पिछले ग्रीन पास के विपरीत, पिछले 48 घंटों में नेगेटिव कोविड -19 टेस्ट वाले लोग नए 'सुपर ग्रीन पास' के लिए पात्र नहीं होंगे। अब पहली बार होटलों में भी ग्रीन पास जरूरी है।

नए नियम कम से कम 15 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेंगे और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।

नए नियमों के प्रभाव में पहले दिन] एक टेलीविजन रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलान और रोम में सार्वजनिक परिवहन पर स्वास्थ्य जांच से संबंधित कुछ देरी हुई। वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण लोगों को इनडोर डाइनिंग प्रतिष्ठानों से दूर किए जाने की अलग-अलग घटनाएं सामने आईं।

नए नियम पुलिस को नियमों की अनदेखी के लिए संरक्षक या प्रतिष्ठानों को जुमार्ना लगाने की शक्ति देते हैं।

29 वर्षीय रोम स्थित कॉफी बार कर्मचारी एलेक्सा एगोस्टिनी ने सिन्हुआ को बताया, "पहले दिन कोई वास्तविक समस्या नहीं थी। हमने ग्राहकों के ग्रीन पास देखने के लिए कहा और उन्होंने उन्हें दिखाया। एक ग्राहक के पास ग्रीन पास नहीं था और मैंने उससे कहा कि मुझे उसे बाहर परोसना होगा, और यह कोई समस्या नहीं थी।"  (आईएएनएस)