संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी से उबरने के वैश्विक प्रयास खतरे में हैं क्योंकि महिलाओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली भूमिकाओं से बाहर रखा जा रहा है.

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संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के मुताबिक घातक कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकारी प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए बनी टास्कफोर्स में केवल 6 प्रतिशत में ही पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या है जबकि 11 प्रतिशत टास्कफोर्स ऐसी हैं, जिनमें एक भी महिला नहीं है.

यूएनडीपी प्रशासक अचिम स्टेनर ने एक बयान में कहा, "आज किए जा रहे महत्वपूर्ण फैसले आने वाली पीढ़ियों के लोगों और धरती की भलाई को प्रभावित करेंगे."

उन्होंने कहा, "सतत सुधार तभी संभव है जब महिलाएं कोविड-19 के बाद हम सबकी दुनिया को आकार देने में पूरी भूमिका निभाने के लिए सक्षम हों."

यूएनडीपी और पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के लैंगिक असमानता अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा नए डेटा में पाया गया कि वैश्विक स्तर पर महिलाएं लोक प्रशासन में तीन शीर्ष नेतृत्व पदों में से एक पर ही मौजूद हैं जिससे एक हरित और समावेशी बहाली खतरे में पड़ रही है.

अहम पदों पर कम महिलाएं
170 देशों में शोध से पता चला कि स्वास्थ्य मंत्रालयों में 58 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं, वे केवल 34 प्रतिशत स्वास्थ्य नीति निर्णय लेने की स्थिति रखती हैं.

यह विश्लेषण ऐसे वक्त में सामने आया है जब कई देश कोविड-19 से उपजी आर्थिक और सामाजिक गिरावट से जूझ रहे हैं. यूएनडीपी का कहना है कि कोविड-19 महामारी से 2030 तक अन्य 10.5 करोड़ महिलाएं और लड़कियां गरीबी में धकेली जा सकती हैं.

यूएनडीपी ने "महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक वृद्धि" पर प्रकाश डाला है, और कहा है कि नौकरियों और आय के बड़े नुकसान की वजह से लैंगिक समानता पर जो प्रगति हासिल हुई है वह खतरे में पड़ती दिख रही है.

सबकी भूमिका जरूरी
यूएनडीपी ने कहा कि सरकारें तब अधिक संवेदनशील और जवाबदेह होती हैं जब सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में सुधार होता है और महिलाएं लोक प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं.

विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में लिंग और आर्थिक समावेशन समूह की प्रमुख हेनरिएटे कोल्ब कहती हैं, "निष्कर्ष निराशाजनक हैं, लेकिन वह चौंकाने वाला नहीं है."

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाएं गंभीर रूप से नेतृत्व के पदों पर कम प्रतिनिधित्व करती हैं. हालांकि, अगर हम एक लचीली, न्यायसंगत, समावेशी और बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो सभी को नेतृत्व की मेज पर बैठने की जरूरत है."

एए/वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ किशोरों ने सॉफ्ट ड़्रिंक का इस्तेमाल करके कोविड-19 टेस्ट के फर्जी पॉजिटिव रिजल्ट पाने की एक तरकीब खोज ली है जो स्कूलों में तेजी से फैल रही है.

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पिछले महीने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियो के साथ #fakecovidtest हैश टैग देखकर वैज्ञानिक चौंक गए. इन वीडियो में कुछ किशोरों को सॉफ्ट ड्रिंक के जरिए रैपिड एंटिजेन टेस्ट के नमूनों पर लगाते देखा गया. ये वीडियो लाखों बार देखे गए.

मार्च के महीने से ब्रिटेन के स्कूलों में उन छात्रों को हफ्ते में दो बार कोविड टेस्ट कराने को कहा गया था, जिनके अंदर कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं थे. यदि एक भी मामला पॉजिटिव पाया जाता तो पूरी क्लास को घरों में एकांतवास में रहन पड़ता. इसी के बाद छात्रों को सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर फर्जी पॉजीटिव टेस्ट करते पाया गया.

कैसे हुआ शोध?
जब इस बारे में ब्रिटेन की एक वेबसाइट ने खबर छापी तो लिवरपूल यूनिवर्सिटी का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने शोध करना शुरू किया. शोधकर्ता देखना चाह रहे थे कि सॉफ्ट ड्रिंग या आर्टिफिशल स्वीटनर्स का कोविड टेस्ट के लिए गए नमूनों पर कोई असर होता है या नहीं.

वैज्ञानिकों ने 14 सॉफ्ट ड्रिंक्स और चार आर्टिफिशल स्वीटनर प्रयोग किए, जिन पर फर्जी एसएआरएस-सीओवी-2 एंटीजन पैदा करने का संदेह था. शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में पाया कि सभी चार स्वीटनर का कोविड टेस्ट नेगेटिव आया.

पानी का टेस्ट भी नेगेटिव आया. लेकिन प्रयोग की गईं 14 में से 10 सॉफ्ट ड्रिंक्स के रिजल्ट पॉजीटिव आए. हालांकि इनकी प्रबलता कम या ज्यादा पाई गई. medRxiv में छपे इस शोध के नतीजों में वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन कोविड के असली नतीजों में और इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोई सीधा संबंध नहीं था. इन परीक्षणों के लिए किसी इन्सान पर प्रयोग नहीं किए गए थे.

क्या रहे नतीजे?
वैज्ञानिकों ने पाया है कि कई सॉफ्ट ड्रिंक्स को एसएआरएस-सीओवी-2 का फर्जी पॉजीटिव टेस्ट पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अपने शोध के नतीजों के आधार पर वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि कोविड टेस्ट को सुबह के वक्त करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "सुबह के वक्त बिना कुछ खाए पिये यह टेस्ट किया जाना चाहिए और जहां तक हो सके टेस्ट के दौरान निगरानी की जानी चाहिए.”

इस शोध के नतीजों की अभी अन्य वैज्ञानिकों द्वारा समीक्षा नहीं की गई है और शोधकर्ताओं ने कहा है कि इन नतीजों का किसी भी चिकीत्सीय तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

अपनी फौजों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेने के बाद अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान की उन महिलाओं को वीजा देने पर विचार कर रही है, जो संभावित तालिबानी कब्जे में खतरे में पड़ सकती हैं.

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अमेरिका की बाइडेन सरकार विचार कर रही है अफगानिस्तान की राजनेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसी खतरे झेल रहीं महिलाओं के लिए वीजा प्रक्रिया तेज की जाए. मानवाधिकार कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि महिला अधिकारों के लिए काम करने वालीं और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय कम से कम दो हजार महिलाओं को अफगानिस्तान से बचाकर निकाला जाना चाहिए.

अमेरिका के 90 प्रतिशत सैनिक पहले ही अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और बाकी सेना के अगले कुछ हफ्तों में चले जाने की संभावना है. जर्मनी समेत बाकी कई नाटो देशों की सेनाएं पहले ही अफगानिस्तान से जा चुकी हैं. इस बीच तालिबान के देश के विभिन्न हिस्सों पर तेजी से हो रहे कब्जे की खबरें आ रही हैं, जिन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, खासकर महिलाओं को चिंतित कर रखा है.

खतरे में कौन-कौन
अमेरिका ने अपनी फौज के साथ काम कर रहे बहुत से अफगान नागरिकों को अपने यहां शरण देने की योजना बना रखी है. इनमें अनुवादक जैसे सहयोगी शामिल हैं. लेकिन 2002 में तालिबान की सरकार के सत्ता से बाहर किए जाने से पहले महिलाओं के अधिकारों पर लगी कड़ी पाबंदियों की यादें देश की महिलाओं को परेशान कर रही हैं. कई मानवाधिकार संस्थाओं ने इनके भविष्य को लेकर चिंता जताई है.

एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि सरकार सिर्फ उन महिलाओं के बारे में विचार नहीं कर रही है, जो खतरे में हैं, बल्कि खतरनाक पेशों में काम करने वाले पुरुषों और अल्पसंख्यकों की परिस्थितियों पर भी विमर्श किया जा रहा है.

महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था मीना'ज लिस्ट की अडवोकेसी डायरेक्टर टेरेसा कैसेल कहती हैं कि जिंदगियां खतरे में हैं. वह बताती हैं, "तालिबान चुन चुनकर महिला नेताओं को मार रहा है. हर रोज ऐसी महिलाओं को जान से मारे जाने की धमकियां मिल रही हैं.”

मीना'ज लिस्ट और अन्य कई संगठनों ने सिफारिश की है कि उन अफगानिस्तानियों की वीजा प्रक्रिया को तेज किया जाए, जिनकी जान को खतरा हो सकता है. इन संगठनों ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि एक विशेष त्वरित योजना बनाई जाए ताकि अमेरिकी अधिकारी लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सकें.

अफगानिस्तान की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को अधिक संख्या में वीजा देने के बारे में तो वाइट हाउस ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के मुद्दे पर अपनी बात रखने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि वह महिला अधिकारों पर भी बोलेंगे.

तालिबान का डर
अफगानिस्तान में नाटो फौजों की वापसी शुरू होने के बाद से कई महिला पुलिस अधिकारी, मीडियाकर्मी, जज और स्वास्थ्यकर्मियों की हत्याएं हो चुकी हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच ने अप्रैल में एक रिपोर्ट में कहा था कि टीवी और रेडियो में काम करने वाली महिलाएं बहुत ज्यादा खतरे में हैं.

ह्यूमम राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया कि "महिला पत्रकारों को सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग के लिए खतरा नहीं है, बल्कि उन्हें इसलिए भी निशाना बनाया जा सकता है कि वे उन सामाजिक मानकों को चुनौती दे रही हैं जो महिलाओं को सामाजिक जीवन में सक्रिय होने से और घर के बाहर काम करने से रोकते हैं.”

तालिबान के राज में महिलाओं को पढ़ने या काम करने की मनाही थी. उन्हें अपने शरीर को पूरी तरह ढक कर रखना होता था और वे किसी पुरुष के साथ ही घर से निकल सकती थीं. इन कथित नैतिक नियमों का उल्लंघन करने पर कोड़ों या पत्थरों से मारे जाने की सजाएं मिलती थीं.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

हेटी के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ की एक हमले में मौत हो गई है. हेटी के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लॉड जोसेफ़ ने कहा है कि यह हमला हेटी की राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस स्थित राष्ट्रपति आवास पर हुआ था.

जोसेफ़ ने कहा कि राष्ट्रपति आवास पर स्थानीय समय के अनुसार एक बजे कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया था.

कहा जा रहा है कि इस हमले में राष्ट्रपति मोइज़ की पत्नी भी ज़ख़्मी हुई हैं. जोसेफ़ ने कहा है कि क़ानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी तरह के क़दम उठाए गए हैं.

मोइज़ महज़ 53 साल के थे और वे फ़रवरी 2017 से सत्ता में थे. माइकल मार्टली की जगह मोइज़ ने ली थी. मोइज़ पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे. इसे लेकर वे कई विरोध-प्रदर्शनों का सामना कर चुके थे.

राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ का कार्यकाल उथल-पुथल भरा रहा. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें बार-बार होने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की चुनौती का भी सामना करना पड़ा.

सरकार विरोधी प्रदर्शन
इस साल की शुरुआत में देश की राजधानी समेत कई शहरों में उनके इस्तीफ़े की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. हेटी की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ के पांच साल के कार्यकाल को 7 फरवरी, 2021 को ही ख़त्म हो जाना चाहिए.

माइकल मार्टली के पद से हटने के पांच साल इसी तारीख को पूरे हो रहे थे. हालांकि जोवेनेल मोइज़ ने जोर दिया कि उनके कार्यकाल का एक साल अभी बाक़ी है क्योंकि उन्होंने सात फरवरी, 2017 तक पदभार नहीं संभाला था.

एक साल की ये देरी चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों के कारण हुई थी. आख़िरकार साल 2015 के चुनावी नतीज़ों को खारिज कर दिया गया और नए चुनाव कराए गए जिनमें जोवेनेल मोइज़ को जीत मिली.

जोवेनेल मोइज़ ने कहा था कि सात फरवरी के दिन उनकी सरकार के तख्तापलट और उनकी हत्या की साज़िश को नाकाम कर दिया गया.

लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थरिता, तानाशाही और प्राकृतिक आपदाओं ने हेटी को उत्तरी अमेरिका के सबसे ग़रीब देशों में से एक बना दिया है.

साल 2010 के भीषण भूकंप में दो लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बहुत नुक़सान पहुंचा था.

संयुक्त राष्ट्र ने हेटी में राजनीतिक स्थिरता लाने में मदद करने के लिए साल 2004 में शांति सेना की तैनाती की थी जिसे साल 2017 में वापस बुला लिया गया था. (bbc.com)

कोलंबो, 7 जुलाई | श्रीलंका के क्रिकेटर एंजिलो मैथ्यूज ने श्रीलंका क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने प्लान के बारे में जानकारी दी है।

न्यूवायर की रिपोर्ट में कहा, "सूत्रों के मुताबिक मैथ्यूज ने श्रीलंका क्रिकेट को बताया कि वह फिलहाल मामले पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले सप्ताह में अपने फैसले के बारे में जानकारी देंगे।"

पूर्व कप्तान उन सीनियर क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्होंने 2021-22 के केंद्रिय अनुबंध में पारदíशता की कमी का हवाला देकर इस पर सवाल खड़े किए थे।

मैथ्यूज 30 खिलाड़ियों में से एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट से अगले नोटिस तक उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी से दूर रखने के लिए कहा है।

पिछले महीने श्रीलंका के खिलाड़ियों ने केंद्रिय अनुबंध में पारदर्शिता की कमी का हवाला देकर इंग्लैंड दौरे के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। हालांकि, बाद में यह दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ था जहां श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था।

इंग्लैंड दौरे के दौरान उपकप्तान कुशल मेंडिस, ओपनिंग बल्लेबाज दनुश्का गुनाथीलाका और विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को बायो बबल के उल्लंघन के आरोप में स्वदेश भेजा गया था। ये खिलाड़ी भारत के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेंगे की नहीं इस पर संशय बना हुआ है।

मैथ्यूज श्रीलंका के इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज का हिस्सा नहीं थे। मैथ्यूज आखिरी बार सीमित ओवर की सीरीज में इस साल मार्च में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते नजर आए थे। वह इस दौरे से निजी कारणों के चलते बीच में ही लौट आए थे। इसके बाद वह मई में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी शामिल थे।

मैथ्यूज ने 2008 में डेब्यू किया था और वह टीम के अहम सदस्य रहे हैं। वह 25 वर्ष की उम्र में टेस्ट टीम के कप्तान बनाए गए थे और वह श्रीलंका के सबसे युवा कप्तान बने थे।

मैथ्यूज ने अपने खेल में ध्यान केंद्रित करने को लेकर 2017 में कप्तानी पद छोड़ा था। अभी तक मैथ्यूज ने श्रीलंका के लिए 90 टेस्ट, 218 वनडे और 49 टी20 मैच खेले हैं।

भारत को श्रीलंका के साथ 13 से 25 जुलाई तक तीन वनडे और तीन टी 20 मैचों की सीरीज खेलनी है।  (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 7 जुलाई | उत्तरी कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग साल्ट फायर ने अब तक उग्र रूप धारण कर लिया है और अब तक 12,430 एकड़ भूमि को झुलसा दिया है, जिसमें विस्फोट के एक सप्ताह के बाद केवल 20 प्रतिशत ही शामिल है, इनसीवेब, एक अंतर्राज्यीय घटना है। इसकी खबर सूचना प्रणाली ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है कि अग्निशामक पहाड़ी क्षेत्रों में आग से जूझ रहे हैं और आसपास के समुदायों में संरचना रक्षा प्रदान कर रहे हैं, जहां 27 घरों सहित 41 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

इंसीवेब की रिपोर्ट में कहा गया है, "आग के आस-पास के समुदायों के लिए निकासी के आदेश और चेतावनी जारी है।

एक सामुदायिक बैठक में सोमवार को बताया गया कि जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि आग अनिर्दिष्ट गर्म सामग्री से प्रज्वलित हुई थी, जो अंतर्राज्यीय 5 पर एक उत्तर की ओर वाहन से अलग हो गई थी और बहुत शुष्क वनस्पति में उतरी थी।

वाहन अज्ञात रह गया।

इस बीच, वीड शहर के उत्तर में लावा फायर, 25,001 एकड़ जलने के बाद 72 प्रतिशत समाहित था, और टेनेंट फायर 10,614 एकड़ में थोड़ा बढ़ कर 57 प्रतिशत था। (आईएएनएस)

परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईएईए ने कहा है कि ईरान ने संवर्द्धित यूरेनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे परमाणु समझौते की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

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इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) ने मंगलवार को कहा कि ईरान ने संवर्द्धित यूरेनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अमेरिका समेत कई देशों ने आलोचना की है. हालांकि ईरान का कहना है कि उसके इस कदम का मकसद शोध क्षेत्र के लिए ईंधन तैयार करने का है लेकिन अमेरिका ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और पीछे ले जाने वाला कदम बताया है.

अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की गतिविधियां अमेरिका के साथ उसकी बातचीत में जटिलता बढ़ाएंगी और दोनों देशों को 2015 में बनी सहमति के स्तर पर वापस लाने में बाधा साबित हो सकती हैं. 2015 में ओबामा सरकार के वक्त अमेरिका ने ईरान से परमाणु संधि कर ली थी, जिसे ट्रंप सरकार ने खारिज कर दिया था.

बार-बार उल्लंघन
संधि के तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कई तरह की पाबंदियां हैं, जिनके चलते ईरान परमाणु हथियारों के लिए ईंधन तैयार नहीं कर सकता. बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली है. हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा संधि को खारिज कर देने के बाद ईरान ने भी शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया था.

इस साल की पहली छमाही में ही ईरान कुछ यूरेनियम धातु बना चुका है, जिसे संवर्द्धित नहीं किया गया था. यह संधि की शर्तों का उल्लंघन था, जिनके तहत यूरेनियम धातु को लेकर किसी भी तरह का कार्य प्रतिबंधित है क्योंकि इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में हो सकता है. आईएईए ने एक बयान जारी कर कहा, "आज ईरान ने सूचित किया है कि 20 प्रतिशत U-235 तक सवंर्द्धित यूओ2 (यूरेनियम ऑक्साइड) को असफहान स्थित फ्यूल फेब्रिकेशन प्लांट की प्रयोगशाला भएजा जाएगा, जहां इससे UF4 (यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड) बनाया जाएगा, जिससे ईंधन तैयार किया जाएगा.”

रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने कुछ हफ्ते पहले ही आईएईए की एक रिपोर्ट के आधार पर खबर छापी थी कि ईरान ने यूरेनियम के संवर्द्धन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ताजा घटनाक्रम के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि उन्हें ईरान के फैसले पर गंभीर संदेह हैं, जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ ऐक्शन का उल्लंघन करता है.

अमेरिका और  यूरोप नाराज
ये तीनों देश ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु संधि की मध्यस्थता कर रहे हैं. तीनों देशों ने ब्रिटिश विदश मंत्रालय की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा, "ईरान की यूरेनियम धातु शोध और अनुसंधान व उत्पादन की कोई विश्वसनीय नागरिक जरूरतें नहीं हैं. यह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. ताजा कदमों के जरिए ईरान विएना वार्ता के सफल परिणाम को खतरे में डाल रहा है जबकि पिछले छह दौर की बातचीत में प्रगति हुई है.”

तीनों देशों ने ईरान से विएना में बातचीत के लिए लौटने का आग्रह किया. यह बातचीत बीती 20 जून को स्थगित कर दी गई थी और अब तक नए दौर के लिए तारीखें तय नहीं हुई हैं. अमेरिका ने कहा है कि वह बातचीत शुरू करने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं करना चाहता लेकिन ईरान की गतिविधियों का उसके बातचीत में लौटने के फैसले पर असर पड़ सकता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि ईरान का शर्तों को उल्लंघन करते रहना चिंताजनक है और यह एक और दुर्भाग्यपूर्ण कदम है जो ईरान को पीछे ले जाता है.

उधर, आईएईए में रूस के दूत मिखाएल उल्यानोव ने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रंप सरकार ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उन्हें जारी रखने का बाइडेन सरकार का फैसला भी संधि का उल्लंघन है. एक ट्वीट में उल्यानोव ने कहा, "इस दुष्चक्र से निकलने का एकमात्र तरीका विएना वार्ता की बिना देर किए शुरुआत और JCPOA की पुनर्स्थापना है.”

वीके/सीके (रॉयटर्स)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से करीब 235 किलोमीटर पश्चिम में एक छोटा सा गांव है, जिसका नाम है लखनऊ. क्या भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इसका कोई रिश्ता है?

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

न्यू साउथ वेल्स में एक शहर है ऑरेंज. सिडनी से जाएं तो ऑरेंज से ठीक पहले एक गांव के बाहर लगा बोर्ड देखकर किसी भी भारतीय की निगाहें ठिठक सकती हैं. बोर्ड पर लिखा है, लखनऊ. ऑस्ट्रेलिया के इस दूर-दराज इलाके में लखनऊ कहां से आया, ठिठकी हुई निगाहों का यह सवाल जहन से पूछना लाजमी होता है.

इस सवाल का जवाब भारत और ऑस्ट्रेलिया के साझे इतिहास में छिपा है. आज ऑस्ट्रेलिया का यह लखनऊ सिर्फ तीन सौ लोगों का एक छोटा सा गांव है. लेकिन इसकी जड़ें महाद्वीप के उस वक्त में हैं, जिसे गोल्ड रश कहा जाता है, यानी वो दौर जब ऑस्ट्रेलिया में कई जगह सोने की खदानें मिली थीं और लोग सोना पाने को दौड़ पड़े थे. जिन जगहों पर सोने की खानें मिली थीं, न्यू साउथ वेल्स का लखनऊ भी उनमें से एक था.

मिट्टी ने उगला सोना
ऑरेंज के पास स्थित लखनऊ की उम्र 150 साल से कुछ ही ज्यादा है. 1850 के दशक में यहां सोने की खान मिली थी और दूर-दूर से लोग सोना खोजने इस जगह पर पहुंच गए थे, जो तब पत्रकार और खोजी विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ की मिल्कीयत थी. ऑरेंज एंड डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल सोसायटी के मुताबिक 1852 में इस जमीन को वेंटवर्थ गोल्ड फील्ड कंपनी ने खरीदा था. यह ऑस्ट्रेलिया की संभवयता पहली गोल्ड माइनिंग कंपनी थी, जो 1860 तक काम करती रही.

1860 में कंपनी खत्म हो गई. दो साल बाद खान और उसके आस-पास की जमीन को लीज पर दिया जाने लगा. तब सोना पाने की चाह में लगभग दो सौ लोग यहां बस चुके थे. यानी एक गांव बस गया था. उन लोगों को गांव में एक डाक खाने की जरूरत हुई. और डाक खाने के लिए गांव को नाम दिया जाना था. तब लोगों ने मिलकर एक याचिका तैयार की और उसमें नाम लिखा गया.

लखनऊ का नामकरण
इतिहासकार केरिन कुक ने अपनी किताब ‘लखनऊः अ वेरिटेबल गोल्डमाइन' में लिखा है कि इस जगह का नाम लखनऊ रखने के पीछे भारत के लखनऊ से इसका संपर्क भी हो सकता है. वह लिखती हैं,  "लखनऊ नाम कई वजहों से चुना गया होगा. तब दुनियाभर का अंग्रेजीभाषी जगत भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घेराबंदी से हतप्रभ था, जो 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान हुआ था. शहर को भारतीयों ने घेर लिया था और लखनऊ के बाशिंदों को खाने-पीने की भी कमी हो गई थी. तब कई अत्याचार हुए थे. बच्चों और औरतों समेत कई ब्रिटिश कत्ल कर दिए गए थे."

लखनऊ की घेराबंदी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक अहम घटना थी. करीब 90 दिन तक चली इस घेराबंदी के दौरान ढाई हजार से ज्यादा अंग्रेज घायल हुए थे या मारे गए थे. केरिन लिखती हैं कि लखनऊ की घेराबंदी के दौरान अंग्रेज और भारतीय सिपाहियों की लडाई में खदानों ने बड़ी भूमिका निभाई थी. वे एक दूसरे की जमीनों के नीचे खदानें बनाकर उनमें विस्फोटकों से धमाका करते थे, जिससे जान और माल का बड़ा नुकसान होता था. कुक लिखती हैं, "वेंटवर्थ गोल्डफील्ड में सोने की खदान में खनन उसी तकनीक से होता था, जैसा लखनऊ में होता था."

कुछ कही सुनी बातें
ऑरेंज एंड डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल सोसायटी ने अपने शोध में पाया है कि लखनऊ के नामकरण से जुड़े सारे आधिकारिक दस्तावेज एक बाढ़ में नष्ट हो गए थे. लिहाजा लोगों के बीच कुछ किस्से बचे हैं, जो इस ऐतिहासिक नामकरण की कहानियां कहते हैं. उनमें से एक किस्सा है कि लखनऊ में डाक खाने की याचिका तब खनन कंपनी के क्लर्क रहे एक मिस्टर रे ने तैयार की थी, जो लखनऊ की घेराबंदी के दौरान घायल हुए थे और बाद में ऑस्ट्रेलिया आकर बस गए थे और उन्होंने ही इस जगह को लखनऊ नाम दिया.

ऑरेंज एंड डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकल सोसायटी के फिलिप स्टीवेन्सन कहते हैं कि बहुत संभव है कि ऐसा हुआ हो. वह कहते हैं, "1863 में लखनऊ स्थापित हुआ था, यानी भारत में लखनऊ की घेराबंदी के सिर्फ छह साल बाद. और तब जिस तरह अंग्रेजी राज में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बहुत संभव है कि यहां भी बहुत से लोग भारत से आए हों."

कुछ लोग कहते हैं कि यह लखनऊ नहीं दरअसल लक नाऊ (Luck Now) है क्योंकि जब यहां सोना मिला तो लोगों की किस्मत बदल गई. केरिन कुक भी अपनी किताब मानती हैं कि ऐसा हो सकता है. एक अनुमान के मुताबिक सोने की इस खान से 18 हजार किलो सोना निकाला गया था. जो सबसे बड़ा सोने का पत्थर मिला था, वह 76 किलो का था.

एक चमकते दमकते इतिहास की जमीन पर खड़ा यह गांव अब वक्त की धूल में ढका हुआ है. बामुश्किल तीन सौ लोगों के इस गांव में एक स्कूल तक नहीं है. लेकिन सौ साल से ज्यादा पुरानी कुछ इमारतें हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को भारत से जोड़ती हैं. (dw.com)
 

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है, अब तक 90 फीसदी से ज्यादा वापसी पूरी हो चुकी है. और सात सैन्य ठिकानों को औपचारिक रूप से अफगान रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है.

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पेंटागन की ओर से एक बयान में कहा गया है कि "लगभग 1,000 सी-17 मालवाहक विमान अफगानिस्तान से सैन्य उपकरण लेकर उड़े हैं. और कई सैन्य उपकरणों को निपटान के लिए रक्षा रसद एजेंसी को सौंप दिया गया है."

पेंटागन की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लाने के फैसले के कुछ महीने बाद आई है. नाटो के अन्य सदस्य भी अमेरिका के समन्वय से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को तेजी से वापस निकाल रहे हैं.

जर्मनी ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है. एक जर्मन राजनयिक ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी अफगानिस्तान मजार-ए-शरीफ में स्थित उसने अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है.

बगराम सैन्य अड्डे को चुपचाप खाली किया
पिछले हफ्ते सभी अमेरिकी और नाटो बलों ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े सैन्य हवाई अड्डे बगराम एयर बेस को खाली कर दिया. बगराम एयर बेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य हवाई अड्डा है. इसे सोवियत संघ ने 1980 के दशक में बनाया था. अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान हजारों अमेरिकी और नाटो सैनिक युद्धग्रस्त देश में तैनात थे.

अफगान अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने उन्हें बिना बताए और बेस के लिए एक नया अफगान कमांडर नियुक्त किए बिना बेस छोड़ दिया. अमेरिकी सैनिकों के जाने के दो घंटे से अधिक समय बाद इस बारे में पता चला. बेस में एक जेल भी है जहां हजारों तालिबान और अन्य कैदी सालों से बंद हैं.

इससे पहले अफगान कमांडर जनरल मीर असद कोहिस्तानी ने कहा था कि अमेरिकी सैनिक रात के अंधेरे में लाइट बंद कर बगराम एयर बेस से चले गए. अफगान अधिकारियों को भी दो घंटे बाद इस बारे में पता चला.

विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ, तालिबान ने सरकारी बलों से लड़ने के बाद उत्तरी अफगानिस्तान और देश के अन्य हिस्सों में कई जिलों पर कब्जा कर लिया है.

अफगान सुरक्षाबलों ने तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने का संकल्प लिया है. अफगान सुरक्षाबलों ने हाल ही में तालिबान के कब्जे वाले जिलों पर फिर से कब्जा करने का वचन लिया है.

तालिबान के डर से भाग रहे सैनिक
अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "यह युद्ध है, यह दबाव है. कभी-कभी स्थिति हमारे अनुकूल होती है, लेकिन कभी-कभी यह हमारे लिए अनुकूल नहीं होती है, लेकिन हम अफगान लोगों की रक्षा करना जारी रखेंगे."

उन्होंने कहा, "हम सभी जिलों को फिर से वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

तालिबान के साथ भीषण लड़ाई में सोमवार को हजारों अफगान सैनिक पड़ोसी ताजिकिस्तान भाग गए. हालांकि, सरकार का कहना है कि सैनिक अब जंग में लौट रहे हैं. तालिबान का दावा है कि उसने फौज को खदेड़कर उत्तरी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है.

इस बीच ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए 20 हजार सैनिकों को तैनात किया है.

अल कायदा से लड़ने के लिए अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था. अमेरिका ने 9/11 के हमलों के लिए अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया था. अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने तालिबान को बाहर कर दिया और देश की रक्षा के लिए अफगान सुरक्षा बलों और पुलिस को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया.

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने 20 साल के इस युद्ध के दौरान 20 खरब डॉलर खर्च किए और उसके 2,312 सैनिक मारे गए.

एए/वीके (एएफपी, रॉयटर्स)

अगरतला, 7 जुलाई | भारत और बांग्लादेश के कई बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों ने अगरतला में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्मारकों को ढहाने का दावा करने वाली त्रिपुरा सरकार की निंदा की है। हालांकि, त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों ने कहा कि 1971 के सभी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध स्मारकों को अगरतला के बाहरी इलाके लिचुबगन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां अल्बर्ट एक्का युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है।

अगरतला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (एएससीपी) के एक अधिकारी ने कहा कि त्रिपुरा सरकार ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का स्मारक लिचुबगन पार्क में बनाने के लिए 4.83 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की थी। इसी युद्ध के परिणामस्वरूप संप्रभु बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

20 प्रमुख बांग्लादेशी बुद्धिजीवियों के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि अगरतला के केंद्र में पोस्ट ऑफिस चौमुहानी में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध स्मारक मुक्ति संग्राम की ऐतिहासिक याद दिलाते हैं और नई पीढ़ी स्मारक युद्ध के हथियारों को देखकर खूनी लड़ाई के बारे में जान सकती है।

अगरतला में मंगलवार को प्रसारित बयान में कहा गया, ये स्मारक भारत और बांग्लादेश के योद्धाओं के बलिदान का प्रमाण हैं।

अब्दुल गफ्फार चौधरी, हसन अजीजुल हक, रामेंदु मजूमदार, सलीना होसेन, शहरयार कबीर, बांग्लादेश के संसद सदस्य असदुज्जमां नूर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता नसीरुद्दीन यूसुफ बच्चू सहित प्रमुख बांग्लादेशी बुद्धिजीवियों ने भी डाकघर चौमुहानी में स्मारकों को उनके पुराने स्थान पर फिर से स्थापित करने की मांग की है।

माकपा समर्थित साहित्यिक-सांस्कृतिक संगठन त्रिपुरा संस्कृति समाधान केंद्र (टीएसएसके) ने भी 1971 के युद्ध स्मारकों के विध्वंस के लिए त्रिपुरा सरकार की निंदा की है।

टीएसएसके के महासचिव बिभु भट्टाचार्जी ने कहा कि डाकघर चौमुहानी मुक्ति संग्राम का केंद्र बिंदु था और शहीदों और सैनिकों के प्रति एकजुटता के प्रतीक के रूप में नौ महीने की लंबी लड़ाई के दौरान लगभग नियमित रूप से विभिन्न प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और इसीलिए महत्वपूर्ण युद्ध स्मारकों को लोकप्रिय केंद्रीय बिंदु पर रखा गया था।

टीएसएसके और कई अन्य संगठनों ने भी पोस्ट ऑफिस चौमुहानी में स्मारकों को फिर से बनाने की मांग की है। (आईएएनएस)

वैलेंस, 7 जुलाई | ब्रिटिश साइकिलिस्ट मार्क कैवेंडिश ने मंगलवार को टूर डि फ्रांस में करियर का 33वां चरण जीतकर एडी मर्क्‍स के 34 जीत के सर्वकालिक रिकॉर्ड की एक चरण की जीत के भीतर कदम रखा। 36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने वाउट वैन एर्ट और जैस्पर फिलिप्सन की चुनौती को पार करते हुए स्टेज 10 जीता। उन्होंने टूर के इस संस्करण में पहले चरण 4 और 6 भी जीते थे।

स्लोवेनियाई साइकिलिस्ट तदेज पोगाकर, जो गत चैंपियन हैं, मुख्य समूह में समाप्त होकर येलो जर्सी को बनाए रखेंगे जो कि समग्र नेता को दिया जाता है।

कैवेंडिश ने जीत के बाद कहा, यह एक पुराना स्कूल था, रन-ऑफ-द-मिल, जैसा कि आप पाठ्यपुस्तक लीड-आउट, साइकिलिंग पत्रिकाओं में पढ़ते हैं।

कैवेंडिश ने कहा, हमें मोर्चे पर लड़कों को उतनी ही तेजी से खींचने के लिए मिला, ताकि कोई भी आपके पीछे न आ सके। मैंने अपनी टीम की वजह से अंतिम 150 मीटर तक वास्तव में कुछ नहीं किया।

अल्बर्टविले में 164 सवारों ने चरण 10 की शुरुआत की थी।

चरण 10 के परिणाम :

1. मार्क कैवेंडिश (ब्रिटेन/डीसुनिक-क्विक-स्टेप) 4 घंटे 14 मिनट 07 सेकेंड

2. वाउट वैन एर्ट (बेल्जियम/जंबो-विस्मा) उसी समय

3. जैस्पर फिलिप्सन (बेल्जियम/एल्पेसिन-फेनिक्स) उसी समय

4. नेसर बॉहानी (फ्रांस/आर्किया-सैमसिक) उसी समय

5. माइकल मैथ्यूज (ऑस्ट्रेलिया/टीम बाइक-एक्सचेंज) उसी समय

चरण 10 के बाद कुल मिलाकर नेता

1. तदेज पोगाकर (स्लोवेनिया/यूएई टीम अमीरात) 38 घंटे 25 मिनट 17 सेकेंड।

2. बेन ओ'कॉनर (ऑस्ट्रेलिया/एजी2आर स्रिटोएन) 2 मिनट 1 सेकंड

3. रिगोबटरे उरान (कोलंबिया/ईएफ शिक्षा निप्पो) प्लस 5 मिनट 18 सेकेंड।

4. जोनास विंगगार्ड (डेनमार्क/जंबो विस्मा) प्लस 5 मिनट 32 सेकंड।

5. रिचर्ड कारापाज (इक्वाडोर/इनियोस ग्रेनेडियर्स) प्लस 5 मिनट 33 सेकंड। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जुलाई | सिंध में हिंदू समुदाय सरकार की निष्क्रियता और उसके द्वारा हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय का विरोध कर रहा है। सिंध में हिंदुओं ने प्रांत में हिंदुओं की सुरक्षा पर कानून बनाने के लिए सरकार को 60 दिनों का समय दिया था। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।

पाकिस्तान द्रविड़ इत्तेहाद (पीडीआई) ने मांग की है कि सरकार द्वारा हिंदू समुदाय के बीच असुरक्षा का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

पीडीआई अध्यक्ष फकीरा शिवा और अन्य ने सोमवार को सिंध में मीरपुर खास रोड पर प्रदर्शनकारियों की एक विशाल सभा को संबोधित किया, हिंदू लड़कियों के जबरन अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और ऐसे अन्य मुद्दों के खिलाफ 1 अगस्त को सिंध विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।

इन नेताओं ने फैसला किया है कि जब तक हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनाया जाता, तब तक वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बैठक में कई हिंदू समाजों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

एडवोकेट सुलेमा जहांगीर, बोर्ड की सदस्य, एजीएचएस लीगल एड सेल, ने पाकिस्तान के दैनिक डॉन में लिखते हुए कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लागू कानून तटस्थ से स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण झ्र चुनावी कानूनों से स्थानांतरित हो गए हैं। पारिवारिक कानून, साक्ष्य पर कानून, हुदूद कानून, जकात और उशर के माध्यम से आय का पुनर्वितरण, ट्रस्ट और निकासी संपत्ति कानून, अधिवास और राष्ट्रीयता, धर्म के खिलाफ अपराधों के लिए।

जहांगीर ने कहा, धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित महिलाओं के साथ भेदभाव बदतर है। वे दुष्कर्म, अपहरण, जबरन विवाह और जबरन धर्मांतरण का शिकार हो जाती हैं।

जहांगीर ने यह भी कहा कि सिंध सरकार ने दो बार जबरन धर्मांतरण और विवाह को अवैध बनाने का प्रयास किया था, जिसमें अल्पसंख्यक संरक्षण विधेयक में अदालती प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश देना, धर्मांतरण के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करना और बेहतर उचित प्रक्रिया को सक्षम करना शामिल है।

2016 में, सिंध विधानसभा द्वारा बिल को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन धार्मिक दलों ने धर्मांतरण के लिए एक आयु सीमा पर आपत्ति जताई, और बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर विधानसभा को घेरने की धमकी दी, जिसने बिल पर कानून में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

2019 में, एक संशोधित संस्करण पेश किया गया था, लेकिन धार्मिक दलों ने फिर से विरोध किया था। सिंध में कम उम्र की हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण के कई मामलों में एक राजनीतिक और धार्मिक नेता और एक केंद्रीय चरित्र पीर मियां अब्दुल खालिक (मियां मिठू) द्वारा एक धरना आयोजित किया गया था।(आईएएनएस)

"पहले अमेरिका भागेगा फिर तुम्हें बताएंगे," तालिबान बीते दो साल से अफगान सेना को ऐसी धमकी दे रहा था. अब उसके हमलों ने 1000 से ज्यादा अफगान सैनिकों को पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया है.

 (dw.com)  

पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सेना के बीच छिड़ा संघर्ष तीन जुलाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया. तालिबान के हमले के परेशान अफगान सेना के 1,000 से ज्यादा सैनिक उत्तरी सीमा पार कर ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए. तालिबान का दावा है कि उसने फौज को खदेड़कर उत्तरी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है.

एक सैनिक अब्दुल बशीर ने कहा, "अफगान सैनिक आत्मसर्मपण नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने अतिरिक्त सैनिकों की मांग की थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया." बशीर की बटालियन बादकशान प्रांत में तैनात थी. इसी बटालियन के सैनिक सीमा पार कर ताजिकिस्तान पहुंचे हैं. यह अफगानिस्तान का वह इलाका है, जो 1990 के दशक में भी तालिबान के खिलाफ सबसे मजबूती से खड़ा रहा. पंजीर का शेर कहे जाने वाले नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद इस इलाके की पहचान हैं. लेकिन अब तालिबान के हमलों से यह किला भी उखड़ रहा है.

सीमा पर ताजिकिस्तान की मुस्तैदी

ताजिकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मुताबिक, अफगान सरकार के 1,037 सैनिक जान बचाने के लिए उनके देश में दाखिल हुए हैं. यह रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात को हुए संघर्ष का नतीजा है. हालांकि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का कहना है कि दोनों देशों के बीच अफगान सेना को बॉर्डर पार कराने के लिए बातचीत पहले ही हो चुकी थी.

ताजिकिस्तान की सरकारी सूचना एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा, "एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते और अफगानिस्तान के भीतरी मामलों में दखल न देने की नीति पर कायम रहते हुए सेना ने अफगान सरकार की सेना को ताजिक इलाके में दाखिल होने की अनुमति दी." इसके साथ ही ताजिकिस्तान ने भी अपनी सेना अफगान सीमा पर भेज दी है. सोवियत संघ के विघटन से जन्मा ताजिकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान उसकी सीमा पार करे. दोनों देशों की सीमा 900 किलोमीटर लंबी है.विदेशी दूतावासों और उच्चायोगों पर खतरा

अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए रूस ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपना कंसुलेट कुछ समय के लिए बंद कर दिया है. अफगानिस्तान में तैनात रूसी राजदूत जामिर काबुलोव ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास से कहा, "हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं. जैसा बताया जा रहा है उसके मुताबिक अफगान सेना ने कई जिले छोड़ दिए हैं. इससे घबराहट होनी लाजिमी है."

अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहरों में शामिल मजार ए शरीफ में कई देशों के कंसुलेट हैं. रिपोर्टों के मुताबिक कुछ और देशों ने भी अपने कंसुलेटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. अफगानिस्तान में विदेशी दूतावासों और कंसुलेटों पर तालिबान के हमले नए नहीं हैं. मजार ए शरीफ, हेरात, जलालाबाद और काबुल जैसे शहरों में भारत, अमेरिका, जर्मनी और स्पेन के मिशनों को निशाना बनाया जा चुका है.

टूट चुकी है अफगान सेना

काबुल में रहने वाले अफगान एक्सपर्ट अता नूरी के मुताबिक अमेरिकी, नाटो और आइसैफ फौजों की वापसी के बाद तालिबान को रोकना असंभव सा लग रहा है. नूरी कहते हैं, अफगान सेना की सप्लाई चेन नाकाम हो रही है. सैनिक तालिबान के भीषण हमले का सामना कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि कई चौकियां एक गोली चलाए बिना ही सरेंडर कर दी गई है. नूरी कहते हैं, "अफगान सेना का मनोबल टूट चुका है. वह असमंजस में है. तालिबान जिस जिले को भी कब्जे में लेता है, वहां वे बुजुर्गों की एक टीम भेजता है जो सैनिकों से बात कर आत्मसमर्पण करवाती है."

तालिबान से लड़ने वाले सैनिक, रसद और सैन्य आपूर्ति न मिलने से परेशान हैं. वहीं सेना का बड़ा हिस्सा आत्मसमर्पण कर रहा है. नूरी कहते हैं, "अफगान सरकार के लिए यह एक आपातकालीन स्थिति है. उसे जितना जल्दी हो सके जवाबी कदम उठाने होंगे."

अमेरिका और तालिबान के बीच हुई दोहा संधि को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थीं, वह अब सच साबित हो रही हैं. तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बावजूद दो जुलाई 2021 को अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान के बगराम में बनाया गया अपना सबसे बड़ा सैनिक अड्डा छोड़ दिया. सोवियत संघ के बाद अब अमेरिका जैसी महाशक्ति भी एक छिन्न भिन्न अफगानिस्तान छोड़कर जा रही है. (dw.com)

ओएसजे/एमजे (डीपीए, एपी, एएफपी)

5 जुलाई को तिब्लिसी में एलजीबीटी+ की प्राइड परेड के विरोध में काफी बवाल हुआ. समुदाय से जुड़े लोगों के दफ्तरों पर हमले हुए और पत्रकारों को निशाना बनाया गया. हंगामे के बाद परेड रद्द कर दी गई.

 (dw.com)

जॉर्जिया में एलजीबीटी+ अधिकार कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्राइड परेड रद्द कर दी. हिंसक समूहों के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया. राजधानी तिब्लिसी में एलजीबीटी+ समुदाय से जुड़े कार्यकर्ताओं के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और पत्रकारों को निशाना बनाया गया.

कार्यकर्ताओं ने एलजीबीटी+ के पांच दिवसीय गौरव समारोह की शुरूआत पिछले गुरुवार को की थी और सोमवार को मध्य तिब्लिसी में "मार्च फॉर डिग्निटी" की योजना बनाई थी, उन्होंने चर्च और रूढ़िवादियों की आलोचना के बावजूद कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया था. चर्च ने कहा था कि जॉर्जिया में इस तरह के आयोजन के लिए कोई जगह नहीं है.

परेड की शुरुआत के पहले ही इसके विरोधियों ने हंगामा शुरू कर दिया.

निशाने पर पत्रकार
एलजीबीटी+ कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारियों को दिखाया गया कि वे कैसे इमारत पर चढ़कर इंद्रधनुषी झंडे फाड़ रहे हैं और तिब्लिसी में कार्यकर्ताओं के कार्यालयों पर धावा बोल रहे हैं.

एक अन्य फुटेज में एक पत्रकार को खून से लथपथ दिखाया गया. एक स्कूटर पर सवार शख्स पत्रकारों पर गाड़ी चढ़ाते हुए भी दिखा. तिब्लिसी पुलिस का कहना है कि 50 से अधिक पत्रकारों को हिंसा के दौरान निशाना बनाया गया.

एलजीबीटी कार्यकर्ता तमास शचरिली ने हिंसा पर ट्वीट किया, "कोई भी शब्द अभी मेरी भावनाओं और विचारों की व्याख्या नहीं कर सकता है. आज यही मेरा कार्यक्षेत्र है, मेरा घर है, मेरा परिवार है. घोर हिंसा का सामना करने के लिए सबको अकेला छोड़ दिया गया है."

मीडिया ने यह भी बताया कि एक पर्यटक को चाकू मार दिया गया था क्योंकि उसने कथित तौर पर एक बाली पहन रखी थी.

सरकार पर गंभीर आरोप
आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि आठ लोगों को हिंसा के लिए हिरासत में लिया गया है. मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से कार्यकर्ताओं से परेड रद्द करने का आग्रह किया.

जॉर्जिया में कई पश्चिमी दूतावासों ने एक संयुक्त बयान जारी कर हमले की निंदा की है और कहा है कि अभिव्यक्ति और लोगों को जमा होने की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए. बयान में कहा गया, "हिंसा अस्वीकार्य है और इसे माफ नहीं किया जा सकता है."

राष्ट्रपति सालोमे जराबिचविली ने घायल पत्रकार से मिलने के बाद कहा, "हिंसा जॉर्जिया के ताने-बाने के मूल का उल्लंघन है."

पूर्व सोवियत गणराज्य जॉर्जिया के रूढ़िवादी समाज में यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ वैमनस्य बहुत मजबूत है. तिब्लिसी में प्राइड परेड आयोजित करने की कोशिश करने वाले समूह ने एक बयान में कहा है कि सोमवार को मार्च के विरोधियों को सरकार और जॉर्जिया के रूढ़िवादी चर्च द्वारा समर्थन हासिल था.

तिब्लिसी प्राइड परेड की निदेशक गिऑर्गी ताबागारी कहती हैं, "हम बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो गलियों में घूम रहे हैं." उन्होंने स्थिति को भयावह बताया है.

उन्होंने कहा कि जब वह केंद्रीय तिब्लिसी में संयुक्त राष्ट्र की इमारत से बैठक कर निकल रही थीं, तभी भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया था. वह कहती हैं, "मैं लगभग मारी गई थी."

एए/वीके (एएफपी, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
 

फ्रांस ने रूस को शैंपेन का निर्यात रोकने की बात कही है. रूस में एक नए कानून को लेकर फ्रांस के शैंपेन बनाने वाले नाराज हैं और रूस की ‘जबर्दस्ती’ का विरोध कर रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

रूस चाहता है कि विदेशी शैंपेन को स्पार्कलिंग वाइन के नाम से बेचा जाए और रूस में बनने वाली ‘शंपान्सकोव' को ही शैंपेन कहा जाए. इस बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने बीते दिनों एक कानून पर दस्तखत भी कर दिए हैं. फ्रांस के शैंपेन उद्योग में इस कानून के प्रति नाराजगी है और एक औद्योगिक संगठन ने अपने सदस्यों से रूस को निर्यात रोकने को कहा है.

शैंपेन नाम फ्रांस के एक क्षेत्र शंपान्या के नाम पर रखा गया है, जहां से यह पेय शुरू हुआ है. इस नाम को 120 देशों में कानूनी सुरक्षा हासिल है.

फ्रांसीसी औद्योगिक संगठन की ओर से जारी एक बयान में उपाध्यक्षों माक्सिम टूबार्ट और ज्यां-मारी बैरीले ने कहा, "शैंपेन समिति इस कानून की निंदा करती है जो रूस के उपभोक्ताओं से वाइन के गुणों और उत्पत्ति के बारे में जानकारी छिपा रहा है.”

फ्रांस के व्यापार मंत्री फ्रांक रिएस्टेर ने कहा कि वह रूसी कानून पर नजर रख रहे हैं और वाइन उद्योग व फ्रांस के यूरोपीय साझीदारों के संपर्क में हैं. ट्विटर पर उन्होंने लिखा, "बेशक हम अपने उत्पादकों और फ्रांसीसी उत्कृष्टता की मदद करेंगे.”

तार्किकता पर सवाल
वैसे कुछ फ्रांसीसी उत्पादकों ने रूसी कानून को मान भी लिया है. वॉव क्लिक्वो और डोम पेरिन्योन जैसी शैंपेन बनाने वाली मोए हेनेसी ने रविवार को कहा कि रूसी कानून के तहत वह अपनी बोतलों पर स्पार्कलिंग वाइन लिखना शुरू करेंगे.

इसके बाद कंपनी के शेयरों में सोमवार को 0.2 फीसदी की कमी देखी गई. उधर स्पार्कलिंग वाइन बनाने वाली रूसी कंपनी अबरो-दरसो के शेयरों में तीन प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया.

अबरो-दरसो के अध्यक्ष पावेल तितोव ने रेडियो फ्रांस इंटरनैशनल को बताया था कि उनकी कंपनी ऐसी कोई स्पार्कलिंग वाइन नहीं बानई जाती जिसे शैंपेन कहा जाए. शनिवार को दिए एक इंटरव्यू में तितोव ने उम्मीद जताई कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों के हिसाब से इस मसले का हल जल्द निकल आएगा.

तितोव ने कहा, "हमारे बाजार में रूसी वाइन की सुरक्षा बहुत जरूरी है लेकिन कानून तार्किक होने चाहिए ना कि आम समझ के उलट. मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि असली शैंपेन फ्रांस के शंपान्या क्षेत्र में बनती है.”

यूरोपीय आयोग ने भी रूस के वाइन संबंधी कानून को लेकर सख्त रूख अपनाया है. आयोग ने कहा कि रूस के इस कानून का वाइन निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा और अपनी चिंताएं वह असहमतियां जताने के लिए हर संभव मंच का इस्तेमाल किया जाएगा. आयोग की प्रवक्ता मिरियम गार्सिया फेरेर ने कहा, "अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम जो जरूरी होगा करेंगे और यदि कानून अमल में आता है तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.”

जब गार्सिया से पूछा गया कि रूसी कानून के जवाब में यूरोपीय संघ क्या कार्रवाई करेगा तो उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी.

क्यों अलग है शैंपेन
रूस में बहुत तरह की स्पार्कलिंग वाइन्स के लिए शंपान्स्कोव नाम का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा सोवियत संघ के समय से ही चला आ रहा है. फ्रांसीसी शैंपेन को शान-ओ-शौकत के साथ जोड़कर देखा जाता है जबकि रूस में शांपान्सकोव कहकर बिकने वालीं कुछ स्पार्कलिंग वाइन्स तो 150 रूबल यानी डेढ़ सौ रुपये में भी मिल जाती हैं.

इसके उलट शैंपेन एक महंगा पेय है. इसकी शुरुआत फ्रांस के शंपान्या इलाके में पांचवीं सदी के दौरान की मानी जाती है. सन् 987 में जब ह्यू कैपे फ्रांस के राजा बने तो वह अपने विदेशी मेहमानों की खातिरदारी के लिए उन्हें इसी इलाके में लाने लगे थे.

उससे पहले बरगंडी इलाके में बनाई जाने वाली वाइन का बोलबाला था, जिसे लेकर शंपान्या के लोग परेशान रहते थे और बरगंडी से बेहतर वाइन बनाना चाहते थे. लेकिन इस इलाके का मौसम बढ़िया रेड वाइन बनाने के अनुकूल नहीं था.

पता है? मेड इन जर्मनी है फैंटा
यहां के अंगूरों से बनने वाली वाइन बरगंडी से पतली और फीके रंग की होती थी. इसके अलावा फरमेंटेशन के कारण इसमें कार्बन डाइ ऑक्साइड बनती थी जिसके दबाव में बोतल फट तक जाती थी. 17वीं सदी तक भी शंपान्या के वाइन उत्पादक इन बुलबुलों से छुटकारा पाने की तरकीबें खोज रहे थे.

इसके उलट, लोगों के बीच इस बुलबुलों वाली वाइन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी. 1715 में लुई चौदहवें की मृत्यु के बाद फिलिप द्वीतीय राजा बने, जो स्पार्कलिंग वाइन के शौकीन थे. उनके शासन काल में शाही घरानों में इस वाइन का चाव बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा लोग जानबूझ कर बुलबुलों वाली वाइन बनाने लगे. 19वीं सदी तक आते-आते शैंपेन उद्योग स्थापति हो गया और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होने लगा, जिसे अमेरिका, रूस और कई अन्य देशों ने भी अपना लिया. (dw.com)
 

भारत के जम्मू-कश्मीर में एयर फोर्स स्टेशन में ड्रोन द्वारा विस्फोट के बीच इराक में अमेरिकी दूतावास के ऊपर उड़ रहे एक ड्रोन को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेना ने सोमवार रात बगदाद में अपने दूतावास के ऊपर एक सशस्त्र ड्रोन को मार गिराया है. अमेरिकी सेना ने यह कार्रवाई देश के पश्चिम में अपने बेस हाउसिंग पर हुए रॉकेट हमले के कुछ घंटे बाद की.

एएफपी के पत्रकार के मुताबिक अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने बगदाद में हवा में रॉकेट दागे. इराकी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि लगातार फायरिंग के बाद विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन को मार गिराया गया है.

इस साल की शुरुआत के बाद से देश में 47 अमेरिकी हितों को लक्षित किया जा चुका है. इराक में 2,500 अमेरिकी सैनिक जिहादी इस्लामिक स्टेट समूह से लड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के हिस्से के रूप में तैनात हैं.

47 हमलों में से छह इस प्रकार के ड्रोन हमले शामिल थे. ड्रोन द्वारा हमले गठबंधन के लिए नया सिरदर्द बन गया है क्योंकि यह हवाई सुरक्षा प्रणाली को चकमा दे सकता है.

सेना पर हमले के लिए ड्रोन बना हथियार
अप्रैल में विस्फोटकों से भरे एक ड्रोन ने इराकी कुर्द क्षेत्रीय राजधानी इरबिल में गठबंधन सेना के हवाई अड्डे के सैन्य हिस्से पर हमला किया था. इसके बाद मई के महीने में विस्फोटकों से लदा एक ड्रोन हमला आइन-अल-असद हवाई अड्डे पर हुआ था, यह अमेरिकी सैनिकों के लिए एयर बेस है.

9 जून को विस्फोटकों से लदे तीन ड्रोन से बगदाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं. एक ड्रोन को इराकी सेना ने मार गिराया था. 

चुनौती बने ड्रोन हमले
ड्रोन हमलों से चिंतित अमेरिका ने हाल ही में इराक स्थित अपने ठिकानों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों के बारे में सूचना देने वालों के लिए 30 लाख डॉलर तक का इनाम देने की पेशकश की है.

अंतरराष्ट्रीय जिहादी विरोधी गठबंधन ने कहा कि सोमवार को तीन रॉकेटों ने पश्चिमी रेगिस्तान में एक इराकी हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी मौजूद थे.

भारत में ड्रोन को लेकर बढ़ी चिंता
27 जून को जम्मू के एयर फोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ था. ये देश में पहला ड्रोन हमला था. रिपोर्टों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक आरडीएक्स था, जिसे सैन्य विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है. हमले के बाद फोरेंसिक एनालिसिस ने सुझाव दिया है कि हमले में इस्तेमाल किया विस्फोटक आरडीएक्स था. मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि एयर फोर्स स्टेशन में जीपीएस युक्त ड्रोन संभवतया चीन में बना था.

जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेश्क दिलबाग सिंह ने आशंका जताई है कि ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ है.

हमले के बाद श्रीनगर-कठुआ और जम्मू जिले में ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बाकी जिले भी इस पर जल्द ही फैसला ले सकते हैं. श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि जिनके पास भी ड्रोन हैं वे तत्काल उसे पुलिस स्टेशन में जमा करा दें. श्रीनगर पुलिस ने ड्रोन रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. (dw.com)
 

इस्राएल ने कहा है कि संक्रमण रोकने में फाइजर-बायोएनटेक टीके के असर में कमी देखी गई है. यह हल्का संक्रमण भी नहीं रोक पा रही है. हालांकि लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने के मामले में दवा अब भी असरदार बनी हुई है.

 (dw.com)

इस्राएल उन शुरुआती देशों में से है जिन्होंने अपनी जनसंख्या के बड़े हिस्से का टीकाकरण पूरा कर लिया है. सोमवार को इस्राएली अधिकारियों ने बताया कि फाइजर वैक्सीन के असर में कमी तब दिखाई दी है जबकि डेल्टा वेरिएंट फैला है और देश में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में ढील दी गई.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 6 जून के बाद से मामूली संक्रमण रोकने और संक्रमण को फैलने से रोकने में टीके का असर 64 प्रतिशत रह गया. हालांकि लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने से बचाने के लिए वैक्सीन अब भी 93 प्रतिशत तक प्रभावी बनी हुई है.

सावधानी घटी, मामले बढ़े
अपने बयान में मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि इससे पहले वैक्सीन का प्रभाव-स्तर कितना था. हालांकि मई में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कहा गया था कि फाइजर वैक्सीन की दो डोज लेने पर संक्रमण, अस्तालों में भर्ती और गंभीर बीमारी में 95 प्रतिशत का बचाव हुआ है.

इस बारे में फाइजर प्रवक्ता से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस्राएल के आंकड़ों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. लेकिन उन्होंने एक अन्य शोध का हवाला दिया, जिसके मुताबिक वैक्सीन डेल्टा समेत अब तक ज्ञात सारे वेरिएंट्स पर प्रभावशाली रही है, हालांकि इसकी शक्ति में कमी देखी गई.

इस्राएल की 93 लाख आबादी में से लगभग 60 फीसदी को फाइजर वैक्सीन का कम से कम एक टीका लग चुका है. जनवरी में देश में रोजाना दस हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे जो पिछले महीने कम होकर दस से भी नीचे आ गए.

इसका नतीजा यह हुआ कि इस्राएल ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की पाबंदियां हटा ली हैं. हालांकि बीते कुछ दिन से मास्क पहनने की पाबंदी दोबारा लगाई गई है. लेकिन खतरनाक माने जाने वाले डेल्टा वेरिएंट का प्रसार भी बढ़ता देखा गया है. और तब से रोजाना दर्ज हो रहे मामले भी बढ़े हैं. बीते रविवार को देश में 343 नए कोविड मरीज दर्ज हुए. गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या भी 21 से बढ़कर 35 हो गई है.

नए उपायों की जरूरत
इस्राएल के वाइजमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में डेटा साइंटिस्ट एरन सीगल कहते हैं कि गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए पहले की तरह अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने की संभावना तो कम ही है. उन्होंने कहा कि पाबंदियां हटाने और जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिशें करने में को बुराई नहीं है लेकिन टीकाकरण की दर बढ़ाने और विदेशों से आने वालों की जांच करने जैसे उपायों में तेजी लाई जानी चाहिए.

85 प्रतिशत व्यस्क आबादी को टीका लगा देने के बाद इस्राएल में अब संक्रमण के इतने नए मामले सामने आने लगे हैं जितने पिछले तीन महीनों में नहीं आए. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 307 नए मामले सामने आए. यह तीन महीनों में नए मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. मंत्रालय का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी. इससे देश में फिर से संकट के पैदा होने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.

पिछले सप्ताह बच्चों के टीकाकरण के मामले में अभी तक की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज की गई. सरकार ने घरों के अंदर मास्क पहनने को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है. नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने पहली बार बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के आने जाने के प्रबंधन को देखने के लिए एक कोरोना वायरस आयुक्त नियुक्त किया है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी)

अफगानिस्तान में सेना की मदद करने वालों का पहला दस्ता जर्मनी आ गया है. इसमें 23 लोग हैं. कुल 2,380 लोगों को अनुमति मिली है लेकिन उनके आने में समय लगेगा.

  डॉयचे वैले पर आलेक्स बेरी की रिपोर्ट

अफगानिस्तान में जर्मन सेना के अभियान के दौरान मदद करने वाले अफगान नागरिकों का पहला दस्ता शरणार्थी के तौर पर जर्मनी आ गया है. डेर श्पीगल पत्रिका ने खबर छापी है छह लोगों का पहला दस्ता जर्मनी पहुंच गया है. तालिबान के डर से ये लोग जर्मनी में शरण चाहते हैं.

डेर श्पीगल ने सोमवार को लिखा कि ये छह लोग अपने परिवारों के साथ जर्मनी आए हैं. इसके साथ ही जर्मन सेना की मदद करने वाले अफगान लोगों को तालिबान से सुरक्षा और शरण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है.

23 लोग आए
छह मददगार अपने परिजनों के साथ आए हैं. इस तरह कुल 23 लोग जर्मनी पहुंचे हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. मजार ए शरीफ से इन लोगों को टर्किश एयरलाइन्स के विमान से जर्मनी लाया गया. आने वाले दिनों में 30 और लोगों के इसी तरह जर्मनी आने की संभावना है.

जर्मन सैन्य अधिकारियों ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले 471 स्थानीय कर्मचारियों का एक दस्तावेज तैयार किया था. इनमें अनुवादक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं. इनके परिजनों के कुल 2,380 वीजा दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं.

नाटो सेनाएं अफगानिस्तान से वापसी कर रही हैं. जर्मनी के सारे सैनिक स्वदेश लौट चुके हैं. पिछले महीने ही आखिरी जर्मन सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था. अमेरिकी सैनिक भी 11 सितंबर से पहले अपनी वापसी पूरी कर लेना चाहते हैं, जिसके साथ 20 साल लंबा अभियान खत्म हो जाएगा.

पश्चिमी सेनाओं के अफगानिस्तान में काम करने के दौरान बहुत से अफगान नागरिकों ने उनके लिए काम किया था और उनकी मदद की थी. अब जबकि ये सेनाएं देश छोड़ रही हैं और तालिबान का बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा होने की खबरें आ रही हैं, तो पश्चिमी सेनाओं के लिए काम करने वाले लोगों को डर सता रहा है कि तालिबान उनसे बदला ले सकता है.

जर्मन सरकार की आलोचना
जर्मन सरकार ने पहले बीते दो साल में उसकी सेना के साथ काम करने वाले अफगानों को सुरक्षा देने की योजना बनाई थी. लेकिन बाद में इस अवधि को बढ़ा दिया गया था और 2013 के बाद से जर्मन सेना के साथ काम करने वाले अफगान लोगों को इसमें शामिल किया गया.

फिर भी, काफी लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वीजा प्रक्रिया बहुत जटिल बताई जा रही है. डेर श्पीगल के मुताबिक जर्मन नेताओं को डर है कि वीजा की प्रक्रिया आसान होने पर अर्जियों की संख्या बहुत बढ़ सकती है.

जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राएनर ब्रोएल ने माना है कि जर्मन सेना के देश से चले जाने और मजार ए शरीफ में कान्स्युलेट बंद हो जान से वीजा प्रक्रिया जटिल हुई है. उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है.

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता डेहेल्मबोल्ड ने कहा कि वीजा अर्जियों की संख्या कम रखी गई है क्योंकि जिन लोगों को भी यात्रा दस्तावेज दिए गए हैं, उनमें से सभी लोग एकदम नहीं आना चाहते थे.

आलोचकों को इस बात की भी शिकायत है कि जो अफगान लोग जर्मन सेना के साथ सीधे काम करने के बजाय, किसी ठेकेदार के जरिए काम करते थे, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है. (dw.com)
 

दलाई लामा के जन्मदिन पर हर तरह के कार्यक्रम पर रोक लगी है, तो कोरोना लॉकडाउन खुलते ही पूरे भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचे हैं. क्या सिर्फ सुरक्षा चिंताओं के कारण नहीं मन रहा तिब्बती नेता का जन्मदिन?

  डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

तिब्बत के 14वें दलाई लामा के 86वें जन्म दिवस से पहले कोरोना महामारी का हवाला देते हुए तिब्बत की निष्कासित सरकार की कैबिनेट 'काशांग' ने कहा है कि इस साल मैक्लॉयडगंज स्थित दलाई लामा मंदिर में किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. इतना ही नहीं लोगों को किसी भी तरह का आयोजन न करने की सलाह दी गई है. विडंबना है कि एक ओर कोरोना के कारण दलाई लामा के जन्मदिन पर हर तरह के कार्यक्रम पर रोक लगाई जा रही है तो दूसरी ओर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन खुलते ही पूरे भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंच गए हैं और वहां जश्न का माहौल है.

पिछले साल भी कोरोना लॉकडाउन के चलते दलाई लामा के जन्मदिन का आयोजन नहीं किया गया था. हालांकि तिब्बत मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रांति इसे कोई खास बात नहीं मानते. उनका कहना है, "तिब्बत मुद्दे में दलाई लामा का स्वास्थ्य बहुत गंभीर मसला है. उसे लेकर कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता. कार्यक्रम टाले जाने की यह सबसे बड़ी वजह है." भारत में रहने वाला तिब्बती समुदाय 1 लाख से कुछ कम लोगों का छोटा सा समुदाय है. वह भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है. विजय क्रांति कार्यक्रम रद्द किए जाने के पीछे सुरक्षा की चिंता को ही वास्तविक वजह मानते हैं. लेकिन तिब्बत पॉलिसी इंस्टीट्यूट में फेलो यशी दावा कहते हैं, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन की बधाई नहीं देते. तिब्बतियों को मिलने वाली आर्थिक मदद कम कर दी गई है. इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार के लिए तिब्बत मुद्दे की कितनी प्रासंगिकता है."

कमजोर पड़ रही है भारत की तिब्बत नीति
जानकार यह भी मान रहे हैं कि तिब्बत को लेकर भारत का रुख ढीला पड़ रहा है. यशी दावा कहते हैं, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में तिब्बती सरकार के प्रमुख लोबसांग सांगेय को आमंत्रित करने के बाद से तिब्बत नीति पर चीन को कोई मजबूत संदेश नहीं दिया गया है. पिछले साल सीक्रेट अर्धसैनिक बल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (FSS) के तिब्बती कमांडो न्यिमा तेनजिन के शहीद होने के बाद बीजेपी नेता राम माधव उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे. इस कदम को फिर कड़ी होती भारत की तिब्बत नीति के तौर पर देखा गया था लेकिन थोड़ी ही देर बाद राम माधव ने इससे जुड़े अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था."

यशी दावा कहते हैं, "तिब्बत मसले को लेकर भारत का तीन बातों पर फोकस होना चाहिए. पहली, अगर भारत, चीन की 'वन चाइना' नीति को माने तो चीन भी भारत की संप्रभुता का सम्मान करे और अरुणाचल और लद्दाख के हिस्सों में घुसपैठ न करे. लेकिन ऐसा दिखता नहीं. दूसरी, दलाई लामा के उत्तराधिकार की लड़ाई में भारत, चीनी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करे. वरना चीन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति समर्पण रखने वाले किसी फर्जी दलाई लामा को लाकर पद पर बिठा देगा. और अपने कर्ज तले दबे श्रीलंका जैसे बौद्ध देशों से उसे मान्यता दिलाकर, भारत में निर्वासित दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ा कर देगा. तीसरी बात यह कि चीन के ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर लगातार बांध बनाने का भारत खुलकर विरोध करे. वरना खेती के लिए इन नदियों पर निर्भर भारतीयों को इससे भारी नुकसान होगा."

तिब्बत को लेकर मुखर होने का समय
दलाई लामा की बढ़ती उम्र के साथ उनके उत्तराधिकार का मसला और गंभीर हो गया है. चीन अपनी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को दलाई लामा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है, जिसका समर्पण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति हो लेकिन अमेरिका ने पिछले साल तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास कर साफ संदेश दे दिया है वह चीन के ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ खड़ा है. मार्च, 2021 में बाइडेन प्रशासन ने भी इस अमेरिकी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीनी सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिए. अमेरिका भले ही खुलकर इस मामले पर चीन को चुनौती दे रहा हो लेकिन इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया कुछ खास नहीं रही है.

पत्रकार विजय क्रांति कहते हैं, "प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व करिश्माई है और वे अचानक से ऐसे फैसले लेते हैं, जो निर्णायक साबित होते हैं. ऐसे में पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, जो तिब्बत के मुद्दे से भी जुड़ा है. फिलहाल वे अपने प्लान को सार्वजनिक नहीं कर रहे क्योंकि इससे चीन को तैयारी का मौका मिल जाएगा. एलएसी के पास बड़ी संख्या में पास हो चुकी और बन रही सड़कें प्रधानमंत्री की ओर से चीन को भेजे जा रहे कड़े संदेश का सबूत हैं."

लेकिन यशी दावा कहते हैं, "अगर ऐसे गंभीर प्रयास चल रहे हैं तो खुलकर उनका प्रदर्शन करने का समय आ चुका है. भारत को बोलना ही होगा वरना चीन जो पहले से ही बौद्ध धर्म को अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहा है, तिब्बती बौद्ध अनुयायियों पर जबरदस्त अत्याचार करने के बावजूद अपने एजेंडे में सफल हो जाएगा."

चीन अपने दलाई लामा को नहीं दिलवा सकेगा धार्मिक मान्यता
तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा सबसे ज्यादा सम्मानजनक और मान्य धार्मिक नेता होते हैं. फिलहाल दलाई लामा के उत्तराधिकार का मसला अनिश्चित है. दरअसल साल 1950 में कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था. ऐतिहासिक साक्ष्यों के विरुद्ध चीन का दावा था कि तिब्बत हमेशा से चीन के अंतर्गत रहा है. चीन के भारी दबाव के बीच साल 1959 में दलाई लामा चीन छोड़कर भारत भाग आए थे. तबसे वह यहीं पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं. दलाई लामा के बाद पंचेन लामा को तिब्बत में दूसरा सबसे प्रमुख धार्मिक गुरु माना जाता है. साल 1995 में दलाई लामा की ओर से चुने गए 10वें पंचेन लामा का भी चीन ने 6 साल की उम्र में अपहरण कर लिया था. जिसके बाद वहां विद्रोह भी हुआ था.

इस घटनाक्रम के बीच चीन ने एक चीनी सुरक्षा अधिकारी के बेटे को पंचेन लामा के पद पर बिठा दिया था. पंचेन लामा और दलाई लामा का एक दूसरे का उत्तराधिकारी चुनने में अहम रोल होता है. चीन ताकत के दम पर दलाई लामा भी चुनना चाहता है लेकिन तिब्बत के बौद्धों का इस चयन में शामिल होना जरूरी है. दलाई लामा भी अगले दलाई लामा के चयन को लेकर कई बयान दे चुके हैं. जिससे पहले ही तय हो चुका है कि चीन की ओर से नियुक्त किसी दलाई लामा की धार्मिक स्वीकार्यता नहीं होगी. हालांकि चीन अपने चुने दलाई लामा को कई देशों से राजनीतिक मान्यता दिलवाने का प्रयास जरूर करेगा.

दलाई लामा के उत्तराधिकार के कई विकल्प
अब तक दलाई लामा के बयानों में पांच बातें सामने आई हैं. पहली, यह हो सकता है कि 14वें दलाई लामा के बाद यह पद खाली रहे. दलाई लामा पद को खत्म करने की बात कह चुके हैं. दूसरी, दलाई लामा ने कहा है तिब्बती लोग फैसला करें कि उन्हें इस पद पर कोई चाहिए या नहीं. तीसरी, दलाई लामा चार साल बाद यानी 90 साल का होने के बाद तय करेंगे कि वे फिर से जन्म लेंगे या नहीं. और चौथी, दलाई लामा अपने अंत से पहले ही अगले दलाई लामा को चुन सकते हैं. ऐसे हुआ तो दलाई लामा अपनी आध्यात्मिक शक्तियां उत्तराधिकारी को स्वयं जीवित रहते दे देंगे. पांचवी, अगर दलाई लामा की मौत तिब्बत से बाहर होती है और पंचेन लामा गायब रहते हैं तो उनका पुनर्जन्म तिब्बत से बाहर भी हो सकता है. बहुत संभावना है कि ऐसा भारत में हो.

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ऐसा होने पर पंचेन लामा की सहायता से दलाई लामा के पुनर्जन्म को तिब्बत में ढूंढकर गद्दी पर बैठाने की कोशिश करेगा. इतना ही नहीं दलाई लामा ने एक औरत के रूप में भी पुनर्जन्म हो सकने की बात भी कही है. हालांकि उन्होंने इस बात में यह भी जोड़ा था कि ऐसा हुआ तो वह एक बहुत सुंदर औरत होगी, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी की काफी आलोचना हुई थी और उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी.

बहरहाल यह तय है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने में भारत का रोल निर्णायक होगा. पत्रकार विजय क्रांति मानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में हुई भारत-चीन सेनाओं की झड़प के बाद चीन को भारतीय शक्ति का अंदाजा हो चुका है. हालांकि यह भी तय है कि अगर भारत, अमेरिका की तरह तिब्बत मुद्दे और दलाई लामा के उत्तराधिकार पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करता तो चीन के सामने इसे उसकी कमजोरी के तौर पर ही आंका जाएगा. दलाई लामा की बढ़ती उम्र भारत को अपनी तिब्बत नीति को लेकर स्पष्ट होने का इशारा कर रही है. (dw.com)
 

जर्मनी, स्पेन और स्वीडन सहित 16 देशों ने परमाणु हथियार वाले देशों से परमाणु हथियारों का परीक्षण बंद करने की अपील की है. परमाणु निशस्त्रीकरण कॉन्फ्रेंस के जरिए ये देश फिर से एटम बमों से मुक्त धरती का सपना देख रहे हैं.

 (dw.com)

जर्मनी और 15 अन्य देशों ने परमाणु सत्ताओं से निरस्त्रीकरण के ठोस कदम उठाने की अपील की है. स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्टॉकहोम पहलकदमी के सम्मेलन में जर्मन विदेश मंत्री हाइको मास और दूसरे भागीदारों ने अमेरिका और रूस के बीच हथियार नियंत्रण पर बातचीत की शुरुआत का स्वागत किया है लेकिन साथ ही सभी 9 परमाणु सत्ताओं से ऐसे कदम उठाने की अपील की है जो परमाणु हथियार अप्रसार संधि के तहत उनके कर्तव्यों के अनुकूल हों.

परमाणु हथियार नियंत्रण कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले कहा कि "जहां तनाव और अविश्वास का बोलबाला है" वहां परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने का खतरा है. जर्मन विदेश मंत्री ने कहा, "पहले के मुकाबले आज परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच हमें ऐसी सच्ची संधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है." जर्मनी, स्पेन और स्वीडन समेत 16 देश दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या घटाने की पहल कर रहे हैं.

बाइडेन पुतिन वार्ता से उत्साह
जून में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता हुई. रूस और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाले देश हैं. जेनेवा में हुई बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच एटमी हथियारों पर नियंत्रण के लिए बातचीत करने पर सहमति बनी.

वार्ता के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि अमेरिका और रूस "भविष्य में हथियारों पर नियंत्रण और जोखिम कम करने वाले कदम उठाने के लिए जरूरी बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे." जेनेवा में हुई वार्ता से उत्साहित जर्मन विदेश मंत्री मास ने कहा, "हमें इसे आधार बनाकर ऐसे स्पष्ट  कदम उठाने होंगे जिनसे परमाणु हथियार वाले देश निशस्त्रीकरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें."

परमाणु परीक्षणों का हमेशा के लिए अंत
एक साझा संपादकीय में मास, स्पेन के विदेश मंत्री अरांशा गोंत्सालेस लाया और स्वीडिश विदेश मंत्री आन लिंडे ने परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण के लिए कदम भी सुझाए. जर्मन अखबार राइनिषे पोस्ट में छपे संपादकीय में तीनों विदेश मंत्रियों ने लिखा, "रणनीतिक और सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियारों की भूमिका को घटाया भी जा सकता है, विवाद के जोखिम को कम करना और दुर्घटनावश परमाणु हथियारों की तैनाती को कम करना और इसके साथ ही परमाणु जखीरे को कम करके नई पीढ़ी की हथियार नियंत्रण संधियों की नींव रखी जा सकती है."

संपादकीय में आगे कहा गया, "हमें एक बार और सबके साथ मिलकर परमाणु हथियारों की टेस्टिंग को खत्म करना होगा, इसके लिए एक विस्तृत न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को अमल में लाना होगा. साथ ही सैन्य इस्तेमाल वाले नाभिकीय पदार्थों के उत्पादन प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर भी बातचीत करनी होगी, परमाणु निशस्त्रीकरण के कदमों के मूल्यांकन के लिए असरदार और विश्वसनीय क्षमताएं भी बनानी होंगी."

परमाणु हथियार वाले देशों की स्टेटस
फरवरी 2021 में रूस और अमेरिका नई स्टार्ट निशस्त्रीकरण संधि को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए. संधि के तहत दोनों देश अपने लॉन्चरों की सीमा 800 और हमले के लिए तैयार परमाणु हथियारों की संख्या 1,550 से आगे नहीं बढ़ाएंगे. रूस और अमेरिका के बीच फिलहाल हथियारों पर नियंत्रण की सबसे बड़ी संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी ही है.

2021 की शुरुआत तक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्राएल और उत्तर कोरिया के पास करीब 13,080 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया. स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में परमाणु हथियारों की संख्या में 320 की कमी जरूर आई लेकिन कई नए देश भी गुपचुप परमाणु हथियार विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं. ईरान, सीरिया और लीबिया जैसे देशों पर ऐसी तैयारियों के आरोप लग चुके हैं.

ओएसजे/एमजे (रॉयटर्स, डीपीए)
 

नाइजीरिया के काडुना राज्य में 140 स्कूली बच्चों का बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया है.

पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से में काडुना में कम से कम 140 स्कूली बच्चों का अपहरण किया गया है.

इससे पूर्व रविवार को भी आठ लोगों के अपहरण की ख़बर आयी थी.

रविवार को ज़ारिया में राष्ट्रीय क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग केंद्र से कम से कम आठ लोगों का अपहरण कर लिया गया.

अस्पताल के एक कर्मचारी ने बताया कि अपहृत लोगों में दो नर्सें और एक 12 महीने का बच्चा शामिल है.

नाइजीरिया में हाल के दिनों में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में फ़िरौती के लिए अपहरण के कई मामले सामने आये हैं.

सोमवार को ज़ारिया से लगभग 80 किमी दक्षिण-पश्चिम में काडुना शहर के पास एक स्कूल से सामूहिक अपहरण की ख़बर आयी.

बेथेल बैपटिस्ट स्कूल से अगवा की गई एक 15 वर्षीय लड़की की मां ने बीबीसी को बताया कि वे लोग मोटरसाइकिल पर थे और उनके पास हथियार भी थे. उन्होंने स्कूल के घेरे को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया और 140 को अपने कब्ज़े में ले लिया.

पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि इन हथियारबंद लोगों ने ने स्कूल के सुरक्षा गार्डों को भी बंदी बना लिया था और उसके बाद वो छात्रावास की ओर बढ़ गए. जहां बच्चे थे. पुलिस का कहना है कि इन हमलावरों ने बड़ी संख्या में बच्चों को बंदी बनाया और जंगल की ओर चले गए.

बयान में कहा गया है कि एक महिला शिक्षक समेत कुल 26 लोगों को बचाया जा चुका है.

एक स्थानीय ईसाई नेता ने कहा कि स्कूल में 180 छात्र थे, जिनमें से अभी केवल 20 के ही बारे में पता है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनमें से कुछ भाग भी गए हों.

एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने कहा कि अपहृत लोगों और बच्चों की तलाश के लिए सेना ने अपने प्रयास तेज़ कर दिये हैं.

बीते दिसंबर महीने से लेकर अब तक 1,000 का अपहरण हो चुका है और नौ मारे जा चुके हैं. 200 से अधिक छात्र अभी भी लापता हैं, जिनमें से कुछ की उम्र तीन वर्ष है. (bbc.com)

ट्यूनिश. ट्यूनीशिया की संसद में हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें डिबेट के दौरान एक महिला सांसद को सांसद साहबी समरा ने कई बार थप्पड़ जड़ दिया. समरा स्वतंत्र सांसद हैं.

ये वीडियो 1 जुलाई का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांसद साहबी समरा डिबेट के दौरान अबीर मोउसी नाम की महिला सांसद से तीखी बहस करने लगते हैं. फिर अचानक अपनी सीट से उठकर तेजी से महिला सांसद की सीट पर पहुंच जाते हैं और उनको थप्पड़ मारने लगते हैं. आनन-फानन में बाकी सांसदों ने किसी तरह बीच-बचाव कर हालात को संभाला.

इसलिए हुआ हमला
बताया जा रहा है कि अबीर मोउसी संसद में बहस के दौरान ट्यूनीशिया सरकार और कतर फंड फॉर डेवलेपमेंट के बीच हुए एक समझौते को लेकर विरोध दर्ज करा रही थीं. इसी दौरान ये घटना हुई.

महिला सांसद ने फेसबुक लाइव कर बताई आपबीती
अबीर ने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में फेसबुक लाइव भी किया. फेसबुक वीडियो पर कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा- 'ये उनका असली चेहरा है. हिंसा. महिलाओं का अपमान करना. नियमों का उल्लंघन करना.' अबीर फ्री डिस्टोरियन पार्टी की लीडर हैं. साल 2019 में ट्यूनीशिया में हुए जनरल इलेक्शन्स में उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती थीं.

राष्ट्रपति ने अबीर को ही ठहराया कसूरवार
ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने इस मामले में अबीर को ही कसूरवार ठहराया है. उन्होंने कहा कि ये हिंसा पिछले कुछ समय से चल रहे सरकारी संस्थानों में थियेटर और एक्टिंग का ही हिस्सा है. इस बार एक्टर और डायरेक्टर फेल हुए. हालांकि, राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि हिंसा की किसी भी सभ्य समाज में कड़ी निंदा करने की जरूरत है. भले ही हम लोग किसी एक विचारधारा को लेकर सहमति ना रखे, लेकिन हिंसा को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. (फोटो क्रेडिट: साहबी समरा फेसबुक)

चीनी सरकार अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों की जांच कर रही है. 'दीदी चुशिंग' कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के एक ही दिन बाद चीन ने अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध दो और चीनी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.

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'दीदी' के भारी आईपीओ आने के बाद चीन ने कंपनी को मोबाइल ऐप स्टोरों से बैन कर दिया था. अब चीनी सरकार ने अमेरिकी शेयर बाजार में हाल ही में सूचीबद्ध हुई कंपनियों 'फुल ट्रक अलायंस' और 'कानशुन' नाम की कंपनियों के खिलाफ जांच की घोषण कर दी है. 'फुल ट्रक अलायंस' ट्रक भाड़े पर दिलाने वाली कंपनी 'युनमानहान' और 'हुओचेबांग' के विलय से बनी कंपनी है और 'कानशुन' ऑनलाइन नौकरी दिलाने वाली कंपनी 'बॉस शिपिन' की मालिक है.

तीनों कंपनियों को तब तक नए उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण ना करने को कहा गया है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती. चीन की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि जांच का उद्देश्य है राष्ट्रीय डाटा के प्रति किसी भी खतरे को उत्पन्न होने से रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और जनहित की रक्षा करना. इस जांच के आदेश देने से कुछ ही घंटों पहले, एजेंसी ने ऐसी ही एक जांच के बाद 'दीदी' को ऐप स्टोरों से हटाने का आदेश दिया था.

कंपनियों पर चीन की टेढ़ी नजर

इस आदेश से कंपनी की आगे बढ़ने की योजनाओं को बड़ा धक्का लगा था. पिछले हफ्ते ही न्यू यॉर्क शेयर बाजार में कंपनी के आईपीओ ने 4.4 अरब डॉलर निवेश आकर्षित किया था. चीन की मुख्य इंटरनेट कंपनियों का उपभोक्ताओं के बीच काफी प्रभाव है, लेकिन पिछले लगभग एक साल से चीनी सरकार उनके पर कतरने में लगी है. सरकार इन कंपनियों के प्रभाव पर लगाम लगाना चाह रही है और इस क्रम में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. इसकी वजह से कंपनियों के आईपीओ विफल हुए हैं और उनके व्यापार को धक्का लगा है.

'दीदी' के उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 50 करोड़ है. इसके अलावा उसके पास 1.5 करोड़ ड्राइवर भी हैं. लेकिन सरकारी एजेंसी की जांच में सामने आया कि उपयोगकर्ताओं के डाटा को इकठ्ठा करने और उसके इस्तेमाल में नियमों का "गंभीर रूप से उल्लंघन" हुआ है. कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक कारण बताया. ये एक चीनी तकनीकी कंपनी के खिलाफ काफी असामान्य कार्रवाई है.

सरकारी मीडिया ने सराहा

सरकारी मीडिया में इन कदमों की सराहना की गई. ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ऐसा लगता है कि 'दीदी' के पास उपयोगकर्ताओं के बर्ताव और आदतों पर "बिग डाटा एनालिसिस" करनी की क्षमता है, जिससे जानकारी संबंधित खतरा पैदा हो सकता है. अखबार ने कहा, "हमें किसी भी इंटरनेट कंपनी को चीनी लोगों की निजी जानकारी का ऐसा सुपर डाटाबेस नहीं बनने देना चाहिए जिसमें इतने विस्तार से जानकारी हो जितनी सरकार के पास भी नहीं है. हमें इन कंपनियों को उनकी मर्जी के मुताबिक इस डाटा का उपयोग करने की भी इजाजत नहीं देनी चाहिए."

पिछले साल चीन की सरकारी एजेंसियों ने अलीबाबा की वित्तीय कंपनी ऐंट समूह के रिकॉर्ड तोड़ 34 अरब डॉलर के आईपीओ को भी रुकवा दिया था और उसके बाद कंपनी के खिलाफ एकाधिकार-विरोधी जांच शुरू कर दी थी. (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

पाकिस्तान ने भारत पर 23 जून को लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके में हाथ होने का आरोप लगाया है. सईद पर 2008 के मुंबई हमले का आरोप है. भारत ने पाकिस्तान के इस आरोप पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने जून में जानलेवा कार बम धमाके को अंजाम देने का आरोप भारत पर लगाया है. 23 जून को मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के आरोपी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर एक कार बम धमाका हुआ था.

एनएसए यूसुफ ने आरोप लगाया है कि जांच में पता चला है कि धमाका भारतीय नागरिक ने किया था. उन्होंने कहा कि इस धमाके के पीछे रॉ (रिसर्च एंड अनैलिसिस विंग) का हाथ है. यूसुफ का कहना है कि जांच में पाया गया कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वह भारत में रहता है और रॉ के लिए काम करता है. हालांकि उन्होंने कथित मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया है.

यूसुफ के मुताबिक, ''इन आतंकियों से बरामद किए गए फॉरेंसिक विश्लेषण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए, हमने मुख्य मास्टरमाइंड और इस आतंकवादी हमले के संचालकों की पहचान की है. हमें आपको यह सूचित करने में कोई शक या आपत्ति नहीं है कि मुख्य मास्टरमाइंड भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से संबंधित एक भारतीय नागरिक है और भारत में है.''

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के हमलों में भारत के प्रायोजन को बेनकाब करने के अपने प्रयास जारी रखेगा.

भारतीय मीडियो रिपोर्टों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने प्रायोजित आतंकवाद के आरोपों को खारिज किया है और पाकिस्तान के आरोपों को ''निराधार और झूठा'' बताया है.

धमाके की कहानी
यह धमाका आतंकवादी नेता हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ था. सईद को अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा उसके सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम है. भारत ने सईद पर 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है. मुंबई के ताज होटल समेत कई ठिकानों पर हुए आतंकवादी हमले में 170 से अधिक लोग मारे गए थे.

लाहौर के जौहर टाउन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (बीओआर) हाउसिंग सोसाइटी में स्थित सईद के घर के बाहर 23 जून को कार बम धमाका हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और 24 अन्य जख्मी हुए थे.

भारत और पाकिस्तान लगाते आए हैं आरोप
भारत और पाकिस्तान नियमित रूप से एक दूसरे के क्षेत्र में गुप्त रूप से हमले को अंजाम देने का आरोप लगाते रहते हैं. भारत में सईद में एक अत्यधिक वांछित आतंकी है. उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना भारत और अमेरिका द्वारा की जाती रही है.

पंजाब पुलिस प्रमुख इनाम गनी ने कहा कि धमाके में शामिल सभी लोगों को गिरफतार कर लिया है, जिनमें पाकिस्तान में रहने वाला एक अफगान भी शामिल है. गनी के मुताबिक इसी ने विस्फोटकों से लदी कार को सईद के घर के बाहर खड़ी की थी.

4 जुलाई को इमरान खान ने इस जांच को लेकर ट्वीट किया था, "अपनी टीम को विस्फोट की जांच के निष्कर्षों के बारे में राष्ट्र को जानकारी देने का निर्देश दिया था और कहा था कि नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय से आतंकवादियों और उनके अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पहचान की गई."

खान ने अपने ट्वीट में लिखा था, "इस आतंकी हमले की प्लानिंग और फाइनेंसिंग के तार भारत समर्थित आतंकवाद से जुड़े हैं." खान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस "दुष्ट बर्ताव" के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संस्थान सक्रिय करने की मांग की.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इन आरोपों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है.

करीब चार महीने की चुप्पी के बाद इस्लामाबाद ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हाल में जम्मू के एयर फोर्स स्टेशन में ड्रोन द्वारा विस्फोट पर भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर वार्ता ठप्प है.  (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने इटली की एक टेक कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कोरोनावायरस के कणों को लेजर से कत्ल कर सकती है.

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वैज्ञानिकों ने एक ऐसी लेजर डिवाइस बनाई है, जो चार दीवारी के भीतर मौजूद कोनोवायरस कणों को मार सकती है. उत्तरी इटली के शहर ट्रिस्टे में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलजी (ICGEB) और लेजर उपकरण बनाने वाली स्थानीय कंपनी एल्टेक के-लेजर ने मिलकर ये प्रयास पिछले साल शुरू किया था, जब इटली कोविड-19 की मार झेल रहा था.

उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसमें से निकलने वाली हवा को लेजर बीम से होकर गुजारा जाता है और वह वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देती है. ICGEB में कार्डियोवस्कुलर बायोलॉजी ग्रुप की प्रमुख सेरेना जकिन्या बताती हैं, "मैं तो सोचती थी कि लेजर नीम हकीमों के लिए होती हैं, डॉक्टरों के लिए नहीं. लेकिन मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी. इस डिवाइस ने 50 मिलीसेकंड में वायरस को खत्म कर दिया.”

खतरनाक तो नहीं?
कोविड-19 महामारी के दौरान चारदीवारी के भीतर की जगहों को संक्रमण से मुक्त रखना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है. और इस महामारी को फैलने से रोकने में अंदर वायरस-मुक्त माहौल एक जरूरत बन गया है. जकीन्या ने इटली के इंजीनियर फ्रैंचेस्को जनाटा के साथ करार किया है, जो एल्टेक के-लेजर के संस्थापक हैं. उनकी कंपनी चिकित्सा में उपयोग होने वाले लेजर उत्पाद बनाती है.

हालांकि इस शोध को लेकर कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि कोरोनावायरस को मारने के लिए लाइट आधारित तकनीक सुरक्षित नहीं होगी. जर्नल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोबायोलॉजी में पिछले साल नवंबर में एक अध्ययन छपा था जिसमें लाइट आधारित डिवाइस से कैंसर का खतरा बताया गया था.

लेकिन जकिन्या और जानाटा ने इन खतरों को खारिज करते हुए कहा है कि लेजर कभी इन्सान की त्वचा के संपर्क में नहीं आती. जनाटा ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "हमारी डिवाइस कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करती है. यह सौ फीसदी सुरक्षित है और इसे पूरी तरह रीसाइकल किया जा सकता है.”

खामियां भी हैं
लेकिन इस तकनीक की एक खामी यह है कि वायरस और बैक्टीरिया हवा में ही खत्म किए जा सकते हैं. अगर वे हवा से फर्श या किसी सतह पर गिर जाएं तो लेजर काम नहीं करेगी. इसके अलावा यदि वायरस छींक से या किसी के ऊंचा बोलने से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा तो यह लेजर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. एल्टेक को इस डिवाइस के लिए पेटेंट मिल गया है और अब कंपनी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेजाने की कोशिश कर रही है.

यह डिवाइस आसानी से एक से दूसरी जगह ले जायी जा सकती है. इसकी ऊंचाई पांच फुट 9 इंच और वजन लगभग 25 किलोग्राम है. कंपनी का कहना है कि इस से एयरकंडिशनिंग यूनिट में भी लगाया जा सकता है. कंपनी को ग्राहक भी मिलने लगे हैं. डिवाइस में दिलचस्पी दिखाने वालों में जर्मनी की ईकोकेयर कंपनी शामिल है, जो वैक्सीनेशन की टेस्टिंग के क्षेत्र में काम करती है. ईकोकेयर के प्रवक्ता ने बताया, "हमारी कंपनी जर्मनी और यूएई के बाजार के लिए इस डिवाइस का लाइसेंस लेना चाहती है.”

वीके/सीके (रॉयटर्स)