वियना, 6 फरवरी| पश्चिमी ऑस्ट्रिया में बीते 24 घंटे में हिमस्खलन की 3 अलग-अलग घटनाएं हुईं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी ऑस्ट्रिया की न्यूज एजेंसी एपीए से सामने आई है।

पुलिस ने शनिवार को कहा कि घटनाएं वोरार्लबर्ग और टायरॉल राज्यों में शुक्रवार और शनिवार को हुई। ऑस्ट्रिया-स्विस सीमा के पास एक हिमस्खलन में 4 स्वीडिश स्कीयर और उनके ऑस्ट्रियाई गाइड मारे गए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अधिकारियों ने शनिवार और रविवार को और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। (आईएएनएस)

बीजिंग विंटर ओलंपिक में पहली बार पूरी तरह कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल हो रहा है. शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे वैश्विक तापमान वृद्धि पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा. अगर यही हाल रहा, तो शीतकालीन खेलों का अस्तित्व खत्म हो सकता है.

   डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन की रिपोर्ट- 

इस बार विंटर ओलंपिक का आयोजन चीन में किया जा रहा है. यह आयोजन 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक होगा. इसमें डाउनहिल स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे खेल भी शामिल हैं जिनके लिए काफी ज्यादा बर्फ की जरूरत होती है. लेकिन चीन में जिस जगह पर इस खेल का आयोजन किया जा रहा है वहां पारंपरिक रूप से काफी कम बर्फ होती है.

यह समस्या 2014 में भी सामने आयी थी. उस समय इस खेल का आयोजन रूस के सोची में हुआ था. यह इलाका उपोष्णकटिबंधीय (मकर रेखा तथा कर्क रेखा के समीप का क्षेत्र) था. चीन में डाउनहिल स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का आयोजन यांगकिंग और जांगजिआकू के बंजर पहाड़ों में किया जाना है. यहां पूरी तरह कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया जाएगा. ऐसे में इसका काफी ज्यादा असर पर्यावरण पर होगा.

स्ट्राउससबर्ग यूनिवर्सिटी में हाइड्रोलॉजी की प्रोफेसर कारमेन डी जोंग ने बीजिंग में होने वाले शीतकालीन खेलों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध किया है. वह कहती हैं, "बर्फ का उत्पादन करने वाली तोपें न सिर्फ काफी ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि इसके लिए 30 किलोमीटर दूर से पानी भी लाना पड़ता है." हालांकि, बर्फ बनाने की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से डी जोंग ने इस साल के विंटर ओलंपिक को ‘अब तक का सबसे अस्थिर खेल' करार दिया है.

वह कहती हैं कि स्की रन बनाने के लिए काफी पेड़ों को काटा गया है जिसके कारण मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा. साथ ही, खेल गांव बसाने और बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क और पार्किंग का निर्माण करने के लिए भी भारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है. एक अनुमान के मुताबिक, इससे एक करोड़ टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है.

ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाली समिति ‘बीजिंग आयोजन समिति (बीओसी)' ने वादा किया था कि वह कम से कम कार्बन उत्सर्जन करने का प्रयास करेगी और ज्यादातर काम अक्षय ऊर्जा की मदद से किया जाएगा. जोंग कहती हैं कि समिति ने आयोजन स्थल के लिए विंड टरबाइन और सोलर फार्म का निर्माण किया है, इसके बावजूद काफी ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है.

उन्होंने कहा कि शुष्क क्षेत्र में बर्फ बनाने के लिए पानी को पहाड़ पर पहुंचाया जा रहा है. इसके ‘इस्तेमाल में खर्च होने वाली ऊर्जा' को जलवायु तटस्थता की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

वह कहती हैं, "समस्या यह है कि बीजिंग की जलवायु बर्फ बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है. शुष्क मौसम होने की वजह से तेज हवाएं बहती हैं और धूल उड़ाती हैं. ये धूल बर्फ पर जम जाती है. इसका साफ मतलब है कि यूरोपीय आल्प्स की तुलना में इस इलाके में दोगुनी बर्फ की जरूरत होगी. इसलिए, स्नो गन का इस्तेमाल सामान्य से अधिक समय तक किया जा रहा है और इसके लिए काफी ज्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है."

यह समस्या इसलिए बढ़ गई है कि इस खेल का आयोजन ऐसे शुष्क इलाकों में किया जा रहा है जहां पानी और बर्फ की कमी है. अधिकांश यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी देश खर्च और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की वजह से इस खेल का आयोजन करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. ऐसे में इस खेल का आयोजन एशियाई देश कर रहे हैं.

शीतकालीन खेलों के भविष्य को खतरा

कृत्रिम बर्फ पर बीजिंग की निर्भरता कोई नई बात नहीं है. 2014 के विंटर ओलंपिक के दौरान रूस के सोची में 80 फीसदी कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया गया था. 2018 में विंटर ओलंपिक का आयोजन उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग में किया गया था. यहां भी 90 फीसदी कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल हुआ था. 2010 का विंटर ओलंपिक कनाडा के वैंकूवर में आयोजित किया गया था. यहां गर्मी की वजह से कृत्रिम बर्फ बनाना काफी मुश्किल काम था, इसलिए हेलिकॉप्टर से बर्फ को वहां ले जाया गया.

अगर बर्फ बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा से संचालित होने वाली मशीनों का इस्तेमाल करने के बावजूद वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नाटकीय रूप से कम करने में सफलता नहीं मिलती है, तो इसका साफ असर शीतकालीन खेलों के भविष्य पर पड़ेगा.

एक नए अध्ययन से पता चला है कि ऐसा होने पर विंटर ओलंपिक का आयोजन करने वाले पिछले 21 आयोजकों में से सिर्फ एक ही 2100 तक इस खेल के लिए ‘सुरक्षित हालात' उपलब्ध करा सकेंगे. हालांकि, अगर पेरिस जलवायु समझौते के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाता है, तो जलवायु के अनुकूल मेजबान देशों की संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी.

इस अध्ययन में खास तौर पर गर्म मौसम में स्कीइंग की सुरक्षा को लेकर एथलीटों से बात की गई है. साथ ही, जलवायु से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है. जिस तरीके से धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है वह जारी रही, तो अगले 30 सालों के अंदर विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले देशों की संख्या कम हो जाएगी.

अध्ययन के मुख्य लेखक और वॉटरलू यूनिवर्सिटी में भूगोल और पर्यावरण प्रबंधन के प्रोफेसर डेनियल स्कॉट कहते हैं, "अगर हम उत्सर्जन में कटौती की दर से नीचे जाते हैं, तो इस सदी के मध्य तक हमारे पास सिर्फ चार ऐसे देश होंगे जहां शीतकालीन खेलों का आयोजन जलवायु के अनुकूल स्थितियों में हो सकेगा. वहीं, इस सदी के अंत में जापान का सप्पोरो ही एक ऐसा इलाका होगा जहां ऐसे खेलों का आयोजन किया जा सकेगा."

स्कॉट ने कहा कि 2014 में रूस के सोची में खेल का आयोजन हुआ था. यह जगह पहले से इस खेल के हिसाब से जलवायु के अनुकूल नहीं थी. जिस तरह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है उससे कई और देशों में इस खेल का आयोजन नहीं हो पाएगा. कई स्की एथलीटों को भी "अपने खेल के भविष्य के बारे में वाकई चिंता है."

संस्थागत परिवर्तन की जरूरत

सिर्फ ओलंपिक की मेजबानी करने वाली जगहों को जलवायु के अनुकूल बनाने से समस्या का हल नहीं होगा. ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में मौजूद जलवायु को लेकर काम करने वाला समूह ‘प्रोटेक्ट आवर विंटर्स यूरोप (पीओडब्ल्यू)' के समन्वयक जोरेन रोंग कहते हैं कि खेल पर ध्यान केंद्रित करने' और हर दो साल में एक बड़े आयोजन के दौरान कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से वैश्विक तापमान में वृद्धि कम नहीं होने वाली है.

रोंग कहते हैं, "पीओडब्ल्यू चाहती है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाले अलग-अलग देश और इससे जुड़े लोग एक मंच पर आएं. वे ऊर्जा के स्रोत, वितरण और उसके उपभोग को लेकर सरकारों से संस्थागत परिवर्तन की मांग करें और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं."

अमेरिकी स्कीयर रिवर रैडामस यूथ ओलंपिक गेम्स में तीन बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. उनकी उम्र 23 वर्ष है. वे इस बार भी बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं. रैडामस भी अपने खेल पर जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने पीओडब्लू को आर्थिक रूप से सहायता भी की है.

वह कहते हैं, "इस सीजन में यूरोप में 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दौड़ का आयोजन किया गया. इसे आयोजित करने में इंटरनेशनल स्की फेडरेशन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भी यह काफी गर्म था. इसलिए, सामूहिक प्रयास के तौर पर बड़े निगमों को एक साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये परिवर्तन हमें काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं."

रोंग ने डीडब्ल्यू को बताया, "अगर हम शीतकालीन खेलों को बचाना चाहते हैं, तो हमें उत्सर्जन को तुरंत कम करने की जरूरत है." डाउनहिल स्कीइंग के पूर्व विश्व चैंपियन फेलिक्स नॉयरेउथेर जर्मनी के म्यूनिख शहर में रहते हैं. वह भी शीतकालीन खेलों की वजह से जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की तीखी आलोचना करते हैं. वह गर्मी के मौसम में ग्लेशियर पर होने वाले अभ्यास और वनों को काटने को गलत ठहराते हैं. उन्होंने पिछले साल अक्टूबर महीने में यूरोपीय आल्प्स में वैश्विक तापमान वृद्धि के असर पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी. इस मौके पर कहा था, "ओलंपिक खेलों को स्पष्ट रूप से अधिक टिकाऊ बनाने की जरूरत है, अन्यथा उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा."

प्रशिक्षण की जरूरत

डेनियल स्कॉट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और स्की प्रतियोगिता के आयोजकों को स्थानीय स्तर पर और लगातार एक ही क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए. इससे खिलाड़ियों को यात्रा भी कम करनी पड़ेगी और कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा.

अमेरिकी स्कीयर रिवर रैडामस कहते हैं, "महामारी का एक फायदा यह हुआ कि एथलीटों को अपने देश में ही प्रशिक्षण लेना पड़ा जबकि पिछले वर्षों में उन्होंने चिली या न्यूजीलैंड की यात्रा की थी. इससे हमें न तो ज्यादा यात्रा करनी पड़ी और न ही ज्यादा समय बर्बाद हुआ. यह जलवायु परिवर्तन के नजरिए से भी सकारात्मक कदम है. यह भले ही छोटा कदम है, लेकिन छोटे-छोटे कदम ही बड़े बदलाव ला सकते हैं."

इन सब के बीच, पीओडब्ल्यू के रोंग का मानना है कि संस्थागत प्रयास के बगैर व्यक्तिगत प्रयास सफल नहीं होंगे. वह कहते हैं, "अगर उत्सर्जन को कम करने और हमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 से  2 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखना है, तो ठोस उपाय अपनाने होंगे. ऐसा न होने पर, शीतकालीन खेलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा." डेनियल स्कॉट भी इस बात से सहमत हैं कि इस खेल के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, पेरिस समझौते के लक्ष्यों के करीब रहना होगा. (dw.com)

सियोल, 5 फरवरी | अमेरिका और आठ अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों की निंदा करने का आग्रह किया है। योनहाप समाचार एजेंसी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार की बैठक ने उत्तर कोरिया को मिसाइल प्रक्षेपण की हालिया श्रृंखला के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए लगभग दो सप्ताह में अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले देशों द्वारा दूसरे प्रयास को चिह्न्ति किया।

उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी को वर्ष के अपने सातवें और आखिरी मिसाइल प्रक्षेपण का मंचन किया।

यूएस. संयुक्त राष्ट्र में राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने एक संयुक्त बयान में कहा, "डीपीआरके द्वारा 30 जनवरी को एक मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) का प्रक्षेपण डीपीआरके के हाल के कई सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के उल्लंघन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है जो इस क्षेत्र को और अस्थिर कराने का प्रयास करता है। हम इस गैरकानूनी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।"

डीपीआरके उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का संक्षिप्त नाम है।

बयान पर यूएनएससी के आठ अन्य सदस्य देशों, अल्बानिया, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, नॉर्वे और संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।

उन्होंने नोट किया कि आईआरबीएम 2017 के अंत के बाद से उत्तर कोरिया द्वारा किए गए सबसे लंबी दूरी के परीक्षण के रूप में चिह्न्ति है, साथ ही प्योंगयांग ने इस साल मिसाइल परीक्षणों के सात दौर में अब तक नौ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।

उन्होंने अपने संयुक्त बयान में कहा, "जनवरी में लॉन्च की गई नौ बैलिस्टिक मिसाइलें डीपीआरके द्वारा अपने डब्ल्यूएमडी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के इतिहास में एक महीने में किए गए प्रक्षेपणों की सबसे बड़ी संख्या है।"

उन्होंने कहा, "हम सभी परिषद सदस्यों से इन खतरनाक और गैरकानूनी कृत्यों की निंदा करने के लिए एक स्वर में बोलने का आह्वान करते हैं।"

उत्तर कोरिया ने नवंबर 2017 के बाद से परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण पर एक स्व-लगाया स्थगन बनाए रखा है, जब उसने उस साल सितंबर में अपने छठे और आखिरी परमाणु परीक्षण के बाद एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया था।

(आईएएनएस)|

वाशिंगटन, 5 फरवरी | यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अपने वैक्सीन सलाहकारों की सिफारिश का समर्थन किया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सोमवार को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन को पूर्ण मंजूरी देने के बाद यह सिफारिश की।

सीडीसी के निदेशक रोशेल वालेंस्की ने एक बयान में कहा, "अब हमारे पास एक और पूरी तरह से स्वीकृत कोरोना वैक्सीन है।"

उन्होंने कहा, "अगर आप टीकाकरण से पहले अनुमोदन का इंतजार कर रहे हैं, तो अब लगभग 2.12 करोड़ अमेरिकियों में शामिल होने का समय है, जिन्होंने पहले ही अपनी प्राथमिक सीरीज पूरी कर ली है। "

इससे पहले शुक्रवार को, सीडीसी के वैक्सीन सलाहकारों ने 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए दो-खुराक वाली मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

स्पाइकवैक्स नाम का यह टीका फाइजर-बायोएनटेक के संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पूरी तरह से स्वीकृत कोरोना टीकों के रूप में शामिल है।

पूर्ण अनुमोदन से पता चलता है कि स्पाइकवैक्स सुरक्षा, प्रभावशीलता और विनिर्माण गुणवत्ता के लिए एफडीए के कठोर मानकों को पूरा करता है। (आईएएनएस)

ब्रिटेन के ब्रैडफर्ड शहर में महिला पुलिस कर्मचारी सादे कपड़ों में सड़कों पर उतरेंगी. इसका मकसद उन कार-चालकों को धर-दबोचना है जो सड़क चलती लड़कियों और महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं.

    डॉयचे वैले पर स्वाति बक्शी की रिपोर्ट-

उत्तरी-ब्रिटेन में बसे ब्रैडफर्ड शहर में कार में बैठे मर्दों की बेहूदा टिप्पणियां और अवांछित व्यवहार झेलने वाली लड़कियों व महिलाओं के लिए शायद ये खबर थोड़ी राहत लेकर आई है. कार में होने का फायदा उठाकर, सड़क पर चल रही महिलाओं को इस तरह परेशान करने वाले मर्दों को सबक सिखाने के लिए महिला पुलिकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया जा रहा है.

ये कदम ब्रैडफर्ड विश्वविद्यालय की छात्राओं की तरफ से आई कई शिकायतों के बाद उठाया जा रहा है. पुलिस कार्रवाई के तहत महिला पुलिसकर्मी वर्दी की जगह सादे कपड़े पहनकर शहर की उन सड़कों पर उतरेंगी जहां पर छात्राओं ने इस तरह की हरकतें झेलने की बात कही है. ब्रैडफर्ड विश्वविद्यालय तक जाने वाली ग्रेट हॉर्टन रोड इस तरह की घटनाओं के लिए कुख्यात है जहां महिलाओं का सुरक्षित चल पाना दूभर है.

डर नहीं लड़कियों को तंग करने वाले मर्दों को
विश्वविद्यालय में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारी मेग हेंडरसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये कार्रवाई कैंपस के पास इस तरह की हरकतें करने वाले कार-चालकों को रोकने में मदद करेगी. हेंडरसन का मत है कि ऐसा नहीं है कि फब्तियां कसने वाले मर्दों को किसी खास आयु-सीमा में बांटा जा सकता है. इसमें हर उम्र के मर्द शामिल हैं. उन्हें लगता है कि उनके और महिलाओं के बीच कार एक ऐसी दीवार है जिसके सहारे वो बच निकलेंगे.

यॉर्कशर लाइव अखबार से बातचीत में हेंडरसन ने कहा कि "कुछ इस तरह की शिकायतें भी आई हैं जहां लड़कियों का तब तक पीछा किया गया जब तक कि वो सड़क छोड़कर किसी बिल्डिंग में ना चली गई हों. ये निश्चित तौर पर स्वंतत्रता से जीने के अधिकार का हनन है और कुछ लोगों के ताकतवर महसूस करने का दुर्भावनापूर्ण तरीका है.”

ब्रैडफर्ड शहर में महिलाओं की सुरक्षा का मसला नया नहीं है और विश्वविद्यालय इस दिशा में जागरूकता के लिए प्रयासरत दिखता है. इसी कड़ी में पिछले साल दिसंबर में ‘रीक्लेम द नाइट' मार्च आयोजित किया गया था जिसमें कैंपस बिल्डिंग से शहर के मुख्य पार्क तक लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए जुलूस निकाला. कोविड के चलते करीब दो साल की बंदी के बाद कैंपस के फिर से खुलने पर छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार से जुड़ी शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं.

पकड़े गए तो कोर्ट-कचहरी और जुर्माना
कार-चालकों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध ये पुलिसिया कार्रवाई सार्वजनिक स्थल सुरक्षा आदेश के तहत की जा रही है जो पूरे ब्रैडफर्ड शहर में लागू है. ये मुख्य रूप से मोटर ड्राइवरों के ऐसे व्यवहार से जुड़ा है जो किसी को परेशान करे या पीड़ा पहुंचाए. पुलिस की कार्रवाई के दौरान जो ड्राइवर गाड़ी के भीतर से ऐसी कोई हरकत या टिप्पणी करते पाए जाएंगे उनके लिए सजा का प्रावधान है. पकड़े जाने पर पुलिस एक निश्चित जुर्माना राशि वसूलेगी और मामला बढ़ने पर कचहरी तक जा सकता है.

ऐसे मामलों में दोषी को एक हजार पाउंड तक का जुर्माना लगने की संभावना है. ब्रैडफर्ड शहर में डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेट तान्या विलकिंस ने मीडिया से कहा कि क्रिसमस के पहले ही शहर की पुलिस को कार-चालकों के खिलाफ छात्राओं की इन शिकायतों के बारे में जानकारी दी गई थी. चूंकि ये शिकायतें सीधे पुलिस के पास नहीं आई हैं इसलिए वर्दी की जगह सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की मदद से स्थिति को ठीक से समझने की कोशिश की जा रही है. इससे सटीक जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है.

ब्रैडफर्ड में गंभीर है छेड़खानी की समस्या
ब्रैडफर्ड शहर वेस्ट यॉर्कशर काउंटी में आता है जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले चिंताजनक हालात का नजारा पेश करता रहा है. स्थानीय अखबार लगातार इस तरह की रिपोर्टें छापते रहे हैं कि शहर में महिलाएं शाम को घर से बाहर निकलने में बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. वेस्ट यॉर्कशर की मेयर ट्रेसी ब्रबिन ने इन दिक्कतों से निपटने के लिए ‘सुरक्षित सड़कें' नाम के अपने विशेष प्रयास के लिए छह लाख पचपन हजार पाउंड यानी तकरीबन छह करोड़ चौंसठ लाख रुपए की सरकारी फंडिंग हासिल की है.

नई सरकारी फंडिग के तहत जनवरी से मार्च 2022 के बीच ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे महिलाएं सड़कों पर निडर होकर चल सकें. खासकर विश्वविद्यालय की छात्राओं की शिकायत रही है कि वे कैंपस में तो सुरक्षित हैं लेकिन कैंपस से बाहर नहीं. प्रशासन और पुलिस की इन तीन महीने की कोशिशों का कोई नतीजा निकलता है या ये सिर्फ कागजी कैंपेन बन कर रह जाते हैं, ये अगले कुछ महीनों में साफ होगा. (dw.com)

जर्मन सरकार ने इंटरनेट बेस्ड मैसेंजर सर्विस टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. जर्मनी का कहना है कि भड़काऊ कटेंट के प्रति जवाबदेही के लिए टेलीग्राम को एक कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना होगा.

(dw.com)

जर्मनी के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को टेलीग्राम के प्रतिनिधियों से बातचीत की. मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इस बातचीत में धुर दक्षिणपंथियों और वैक्सीन व महामारी संबंधी पांबदियों का विरोध करने वाले लोगों की चर्चा हुई. ऐसे कई समूह संवाद के लिए इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं. इनक्रिप्टेड या सेल्फ डिलीट ऑप्शन के चलते अपराध के मामलों में इन संदेशों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है.

बर्लिन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "गृह मंत्रालय ने टेलीग्राम के शीर्ष प्रबंधन के प्रतिनिधियों के लिए शुरुआती सकारात्मक बातचीत की है." गृह मंत्री नैन्सी फैजर ने भी अपने ट्वीट में लिखा, "बातचीत जारी रखने और संवाद को और तेज करने पर सहमति भी बनी है." जनवरी में फैजर ने टेलीग्राम को बैन करने की चेतावनी दी थी. उन्होंने तब यह भी कहा था कि जर्मनी यूरोपीय संघ के साझेदार देशों के साथ मिलकर टेलीग्राम को रेग्युलेट करने पर चर्चा भी करेगा.

न्याय मंत्रालय ने भी दी चेतावनी
ऐसी ही चेतावनी जर्मनी के न्याय मंत्री मार्को बुशमन भी दे चुके हैं. जर्मन अखबार राइनिषे पोस्ट और बॉनर गेनराल अनसाइगर से बात करते हुए बुशमन ने कहा कि, "कानूनी कार्रवाई बेहद स्पष्ट है."

जर्मन सरकार ने टेलीग्राम से कहा है कि वह जर्मन प्रशासन के लिए एक कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करे. बुशमन ने कहा, उदाहरण के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई के मामले में टेलीग्राम की एसेट्स कहां है और उन्हें कैसे चेक किया जा सकता है.

जर्मन न्याय मंत्री के मुताबिक टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेंजर सर्विस भर नहीं है. वह टेलीग्राम को एक तरह का सोशल नेटवर्क बता रहे हैं. लेकिन फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण या चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में सोशल मीडिया पर जिस तरह की कानूनी जिम्मेदारियां हैं, टेलीग्राम इससे बचा हुआ है. जर्मनी और यूरोप में वैक्सीन के कट्टर विरोधियों और धुर दक्षिणपंथियों के बीच टेलीग्राम बहुत पॉपुलर है.

क्या है टेलीग्राम
पहली नजर में टेलीग्राम, व्हाट्सऐप की तरह एक सामान्य मैसेंजर सर्विस जैसा लगता है. लेकिन कुछ फीचर 2013 में रिलीज हुए टेलीग्राम को दूसरे मैसेंजरों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं. क्लाउड बेस्ट टेलीग्राम में यूजर्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजिंग का विकल्प मिलता है. इसके ऑप्शन के तहत मैसेज भेजने वाला तय कर सकता है कि उसका मैसेज कब खुद डिलीट हो जाएगा. 24 घंटे, सात दिन एक महीने के ऑटो डिलीट मोड के जरिए तस्वीरें और वीडियो भी भेजे जा सकते हैं.

व्हाट्सऐप में जहां एक ग्रुप में एडमिन समेत कुल 256 मेम्बर हो सकते हैं, वहीं टेलीग्राम पर एक साथ करीब 2,00,000 मेम्बर्स का ग्रुप बनाया जा सकता है. 2021 में व्हाट्सऐप ने जब अपनी डाटा प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किए तो टेलीग्राम ने दावा किया कि वह यूजर्स के डाटा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करेगा. इसके बाद भारत समेत तमाम देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड किया. पिछले साल में टेलीग्राम दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया और इसके यूजर्स की संख्या भी पहली बार एक अरब के पार चली गई.

निजता के साये में अपराध की दुनिया
हाल ही में भारत में बुल्ली बाई नाम के एक ऐप का पता चला जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें शेयर कर उनकी बोली लगाई जा रही थी. मामले की जांच के दौरान टेलीग्राम पर बने ऐसे ग्रुप का भी पता चला जहां हिंदू महिलाओं की तस्वीरें शेयर कर आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थीं.

सितंबर 2021 में भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम पर अपना फैक्ट चेकिंग चैनल लॉन्च किया. मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि टेलीग्राम पर उसके नाम से चल रहे बाकी चैनल फेक हैं.

अरब देशों में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव के दौरान भी टेलीग्राम पर आतंकवादियों को गुप्त संवाद का तरीका मुहैया कराने के आरोप लगे थे. 2021 में फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने साइबररिंट के सहयोग से एक शोध किया. इस शोध के बाद दावा किया गया कि टेलीग्राम साइबर हैकरों का भी गढ़ है.

ओएसजे/एमजे (रॉयटर्स, डीपीए)

स्पेन की संसद के निचले सदन में श्रम सुधार विधेयक पास करवाने के लिए सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार के पास बहुमत नहीं था. विपक्षी सांसद की वोट से हुआ फैसला.

(dw.com)

तीन फरवरी को स्पेन की संसद में प्रस्तावित श्रम सुधार विधेयक पास हो गया. लेकिन इस विधेयक से ज्यादा चर्चा, इसके पास होने के तरीके की हो रही है. दरअसल, विधेयक के लिए हुए मतदान में सत्ता पक्ष एक वोट से आगे रहा. विपक्ष का दावा है कि उनके ही एक सांसद से गलती हुई और विधेयक के समर्थन में वोट चला गया. स्पेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ डेप्युटीज में 350 सीटें हैं. किसी भी विधेयक को पास करवाने के लिए न्यूनतम संख्या बल 175 होना चाहिए.

सत्ताधारी सोशलिस्ट गठबंधन के पास सिर्फ 155 सीटें हैं. सोशलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों ने नौ अन्य पार्टियों के साथ विधेयक पर आम सहमति बनाई. इसके बावजूद वे बिल पास करवाने की स्थिति में नहीं लग रहे थे. जब मतदान हुआ तो सत्ता पक्ष को एक मत विपक्षी सांसद की ओर से मिल गया. विधेयक के पक्ष में 175 और विपक्ष में 174 मत डाले गए. और सिर्फ एक मत के अंतर से विधेयक पास हो गया.

दूसरी तरफ विपक्ष इसे बेईमानी बता रहा है. पीपल्स पार्टी का कहना है कि उनके एक सांसद ने स्क्रीन पर "ना" का बटन दबाया था, लेकिन मत "हां" के पक्ष में चला गया. कंप्यूटर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है. उनकी शिकायत है कि सदन की अध्यक्षा ने उनकी शिकायत के बावजूद नतीजा बदलने से इनकार कर दिया. पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पाबलो कसादो ने कहा है कि वे इस कानून को संवैधानिक न्यायालय में चुनौती देंगे.

विधेयक में क्या था?
ये विधेयक श्रम सुधारों से जुड़ा है. नए कानून से ज्यादातर अस्थायी अनुबंध अधिकतम तीन महीने के लिए ही किए जा सकेंगे. इसके अलावा वेतन और सेवा शर्तों पर फिर से ट्रेड यूनियनें और कर्मचारी संघ सरकार या कंपनियों से मोलभाव कर सकेंगी. इस नए कानून से, पिछली रूढ़िवादी सरकार की ओर से साल 2012 में उद्योगों के हित में लाए गए कुछ नियम खत्म हो जाएंगे. जिस वक्त ये कानून लाए गए थे, तब स्पेन बड़े कर्ज संकट का सामना कर रहा था. इस विधेयक को दिसंबर 2021 में मंत्रिमंडल ने पास कर दिया था.

प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज की सरकार के लिए ये कानून बनाना आर्थिक नजरिए से भी जरूरी था. यूरोजोन की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति स्पेन को यूरोपीय संघ की ओर से महामारी से रिकवरी के लिए आर्थिक मदद मिलनी है. उस मदद के लिए एक जरूरी शर्त ये श्रम सुधार भी थे. यानी इस कथित गलती से स्पेन को यूरोपीय संघ से अरबों डॉलर की आर्थिक मदद का रास्ता खुल गया है. सत्तारूढ़ समाजवादी गठबंधन ने ये विधेयक लाने से पहले ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों से चर्चा की थी. चर्चा के बाद वे भी विधेयक के समर्थन में थे.
क्यों जरूरी था विधेयक?

स्पेन में अस्थायी और कम अवधि के अनुबंधों की वजह से नौकरी की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है. खासतौर पर युवाओं के बीच में. नवंबर 2021 तक के उपलब्ध आंकड़ों में 25 साल से कम उम्र के युवाओं में से 29.2 फीसदी बेरोजगार हैं. ये देश के औसत 14.1 फीसदी के दोगुने से भी ज्यादा है. पूरे यूरोजोन यानी यूरो मुद्रा वाले 19 देशों में ये आंकड़ा 7.2 फीसदी है. छोटी अवधि के अनुबंध असुक्षा का भाव बढ़ाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं.

आरएस/एके (एपी, रॉयटर्स)
 

इसी सप्ताह अफगानिस्तान में दो और महिला कार्यकर्ता लापता हो गईं. उन्हें गायब करने के आरोप तालिबान पर लग रहे हैं और अब संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान से इस मामले में जानकारी मांगी है.

  (dw.com)

इसी के साथ 2022 में अभी तक अफगानिस्तान में अचानक लापता हो जाने वाली महिला कार्यकर्ताओं की संख्या चार हो गई है. बताया जा रहा है कि इन दोनों महिलाओं को तालिबान ने हिरासत में ले लिया है लेकिन इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं हो पाई है.

इसी बीच अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मिशन (यूएनएमए) ने बताया कि उसने तालिबान से इस बारे में "तुरंत जानकारी" मांगी है. संस्था ने एक ट्वीट में कहा, "संयुक्त राष्ट्र "गायब" महिला कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों को छोड़े जाने की मांग दोहरा रहा है."

तालिबान ने फंसाया
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष राजदूत रीना अमीरी ने भी तालिबान से कहा कि वो महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करे. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "अगर तालिबान अफगान लोगों से और दुनिया से मान्यता चाहते हैं तो उन्हें अफगान लोगों के और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना पड़ेगा."

यूएनएमए ने गायब हुई महिलाओं का नाम नहीं बताया लेकिन एक और अधिकार कार्यकर्ता ने बताया कि तालिबान ने जहरा मोहम्मदी और मुरसल अयार को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्यकर्ता ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया, "जहरा एक दंत चिकित्सक हैं और एक क्लीनिक में काम करती हैं. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है."

उन्होंने यह भी बताया कि अयार से उनके एक पुरुष सहयोगी ने उनका वेतन उन्हें देने के लिए उनका पता मांगा और उसके बाद उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया, "इस तरह से उन्हें फंसाया गया. तालिबान ने उन्हें ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया."

लापता कार्यकर्ता
उन्होंने यह भी बताया कि अयार के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. कुछ ही हफ्तों पहले तमन्ना जरयाबी परयानी और परवाना इब्राहिमखेल नाम की कार्यकर्ता भी काबुल में एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इसी तरह गायब हो गई थीं.

संयुक्त के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने इन महिलाओं और उनके परिवार के चार रिश्तेदारों के लिए चिंता जताई है. ये सब अभी भी लापता हैं. तालिबान ने कहा है कि इनमें से किसी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है. उसने यह भी कहा है कि वो मामले की जांच कर रहा है.

अगस्त 2020 में देश में सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने विरोध के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं. महिलाओं की रैलियों को जबरन तितर-बितर कराया गया, आलोचकों को गिरफ्तार किया गया और प्रदर्शनों पर खबर कर रहे स्थानीय पत्रकारों को मारा-पीटा.

तालिबान ने वादा तो किया है कि 1996 से 2001 के बीच उनके पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो कड़े इस्लामी कानून लागू किए थे उतने कड़े कानून इस बार लागू नहीं किए जाएंगे. लेकिन सत्ता में आते ही बहुत जल्द ही महिलाओं को अधिकांश सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया और लड़कियों के अधिकांश माध्यमिक स्कूल भी बंद कर दिए.

सीके/एए (एएफपी)

इन दिनों ऑनलाइन डेटिंग का कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है. पुरुष हों या महिलाओं, अंजान लोगों से ऑनलाइन डेटिंग साइट्स के जरिए जुड़ते हैं, कुछ दिन बातें करते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मिलना शुरू कर देते हैं. कई बार तो वो एक दूसरे से ऑनलाइन ही प्यार करने लगते हैं. फिर ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले शख्स का बैकग्राउंड क्या है. इसी बात का फायदा एक ठग ने उठाया और कई महिलाओं से लाखों रुपये एंठ लिए.

हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टिंडर स्विंडलर नाम की एक नॉन फिक्शन मूवी रिलीज हुई है जिसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दरअसल, ये मूवी इजरायल के एक असली शख्स पर बनी है जिसका नाम है साइमन लीव. 31 साल का साइमन ने लंबे वक्त तक खुद को करोड़पति बताकर कई महिलाओं को ठगने का काम किया मगर फिर उसकी चोरी पकड़ी गई और वो जेल चला गया. अब जब वो छूट चुका है, तभी वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है.

इस तरह ऑनलाइन डेटिंग एप पर करता था नाटक
अब सवाल ये उठता है कि शख्स ठगने के काम को अंजाम कैसे देता था. आपको बता दें कि साइमन टिंडर पर ऐसी महिलाओं को फंसाता था जो काफी अकेली होती थीं और आसानी से पैसों के लिए आकर्षित हो जाती थीं. वो अपनी फोटोज और बातों के जरिए महिलाओं को ये बताता था कि वो एक हीरा व्यापारी है और देश-दुनिया की सैर करता है. फोटोज में उसकी अमीरी साफ झलती थी. कीमती कारें, प्राइवेट प्लेन, याच पर एंजॉय करना. ये सब देखकर महिलाएं आकर्षित हो जाती थीं.

महिलाओं के पैसों से ही खरीदता था कीमती चीजें
महिलाओं को नहीं पता था कि ये सब कुछ सिर्फ छलावा है. जब महिलाएं उसके जाल में फंस जाती थीं तब वो उनसे कहता था कि उसके पीछे गुंडे या अंतरराष्ट्रीय गैंग पड़ा है. कई बार वो कहता था कि उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और अगर उसने गुंडों को तुरंत पैसे नहीं दिए तो वे उसकी जान ले लेंगे. इसके बाद औरतें कई बार अपनी जमा-पूंजी उसे भेज देती थीं या फिर पैसे ना होने पर लोन तक ले लेती थीं. इस तरह उनसे पैसे एंठ कर वो फरार हो जाता था. शख्स को इजरायल में कैद भी हुई मगर अब वो छूट चुका है और इजरायल में ही रह रहा है. महिलाओं से ठगे हुए पैसों से ही वो कीमती चीजें खरीदता था और फिर से उन्हें फंसाने में लग जाता था.

अमेरिका के एक ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-क़ुरैशी को मार दिया गया है. सीरिया के इदलिब प्रांत में हुई इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दी. तुर्की से सटे इस इलाके में अमेरिकी ऑपरेशन आधी रात को हुआ.

अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू ने इस ख़बर को जगह दी है. ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बाइडन ने ट्वीट किया, ''पिछली रात, मेरे आदेश पर काम करते हुए अमेरिकी सैन्य बलों ने दुनिया के लिए एक बड़े आतंकी ख़तरे आईएसआईएस के ग्लोबल लीडर को ख़त्म कर दिया.''

द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी हमले के बीच क़ुरैशी ने बम से ख़ुद को उड़ा लिया. इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई. एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इदलिब प्रांत में हुए इस हमले में 6 बच्चों और 4 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों की मौत हुई है. साथ ही पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा कि कोई भी अमेरिकी हताहत नहीं हुआ है. (bbc.com)

चांद पर पहुंचने की कोशिशें अब एक नियमित दौड़ का रूप लेती जा रही हैं. अमेरिका, चीन और भारत के अलावा यूरोप भी भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर संभावित मिशन के लिए खुद को तैयार करने के लिए काम कर रहा है.

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यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के प्रमुख ने हाल ही में कहा था "सोचिए क्या होता अगर क्रिस्टोफर कोलंबस के पास अमेरिका तक पहुंचने के लिए जहाज नहीं होता?" उनका मतलब था कि अब जब चांद तक पहुंचने की दौड़ चल रही है तो यूरोप के पास ऐसा कोई अंतरिक्ष यान नहीं है जो यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों को वहां ले जा सके. नतीजतन, यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष यान पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसे बदलने की जरूरत है

ईएसए के महानिदेशक योसेफ एशबाखर ने जनवरी के अंत में ब्रसेल्स में आयोजित 14वीं यूरोपीय अंतरिक्ष कांग्रेस को अपने संबोधन में इस मुद्दे को उठाया था. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2025 तक चंद्रमा पर पहुंचने की योजना बनाई है. चीन अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 2030 तक चंद्रमा पर भेजना चाहता है और भारत इस साल गगनयान कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के लिए एक परीक्षण उड़ान शुरू कर रहा है. इस संदर्भ में योसेफ ने कहा, ''सवाल उठता है कि क्या हमें यूरोपीय नागरिक होने के नाते खुद चांद पर पहुंचना चाहिए या दूसरे लोगों को वहां पहुंचते देखना चाहिए."

एयरबस और फ्रांसीसी समूह साफरान के स्वामित्व वाली यूरोपीय अंतरिक्ष कंपनी एरियाना समूह दो चरणों में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान बनाने में सक्षम होने का दावा करती है. फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष फेलिप बैप्टिस्ट ने कहा है कि अगर योजना को अमल में लाया जाता है तो यह चंद्रमा और मंगल पर भविष्य के मिशन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. लेकिन ऐसा करना या न करना यूरोप के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है.

इस महीने की 16 तारीख को फ्रांस में यूरोपीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार चर्चा की जाएगी. सम्मेलन में आने वाले वर्षों के लिए प्राथमिकताएं और बजट निर्धारित करने के लिए इस साल नवंबर में एक और मंत्री स्तरीय बैठक भी होनी है.

वहीं निजी कंपनियां अब इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बन गई हैं, जिसमें ईलॉन मस्क का स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जा रहा है. स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में आईएसएस जाकर आने वाले फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट ने चालक दल की उड़ानों के मामले में यूरोप में अधिक महत्वाकांक्षा का आह्वान किया है.

ईएसए का 2021 का अंतरिक्ष अभियान का बजट 82.2 करोड़ डॉलर का है, जो कि नासा के बजट का सिर्फ सात प्रतिशत है. इस बीच, मैकंजी कंसल्टेंसी के मुताबिक अंतरिक्ष से संबंधित कंपनियों में निजी क्षेत्र की फंडिंग पिछले साल 10 अरब डॉलर से अधिक हो गई है. यह सबसे सर्वाधिक है.

एए/सीके (एएफपी)

टेक कंपनी मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग की दौलत गुरुवार को 29 अरब डॉलर घट गई जो अब तक एक दिन में किसी की संपत्ति में हुई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है.

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गुरुवार को मेटा कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों के आशा से कमतर प्रदर्शन के बाद शेयरों में आई गिरावट के चलते मार्क जकरबर्ग को अपनी संपत्ति में भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है. उनकी निजी संपत्ति में 29 अरब डॉलर की कमी आई है.

मेटा के शेयरों की कीमत में 26 प्रतिशत की गिरावट के चलते कंपनी की कुल बाजार कीमत में 200 अरब डॉलर की कमी हुई जो किसी अमेरिकी कंपनी के लिए एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है.

85 अरब डॉलर रह गई संपत्ति
पिछले साल ही फेसबुक से नाम बदलकर मेटा रख लिया था. कंपनी में मार्क जकरबर्ग की लगभग 12.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक इस गिरावट के कारण मेटा के सीईओ और संस्थापक मार्क जकरबर्ग की संपत्ति घटकर 85 अरब डॉलर रह गई है.

ऐसा तब हुआ है जब एक अन्य अरबपति एमेजॉन के मुखिया जेफ बेजोस की संपत्ति उसी दिन करीब 20 अरब डॉलर बढ़ गई क्योंकि उनकी कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया. ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन में जेफ बेजोस की लगभग 9.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.

एमेजॉन को हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी रिवियान में निवेश का फायदा मिला और उसका चौथी तिमाही का मुनाफा बढ़ गया. साथ ही कंपनी ने अमेरिका में अपनी वीडियो सर्विस प्राइम की सब्सक्रिप्शन के दाम बढ़ाने का भी ऐलान किया. इसके चलते कंपनी के शेयरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

अंबानी, अडानी से भी गरीब हुए मार्क जकरबर्ग
फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और 2021 में बेजोस की संपत्ति बीते साल के मुकाबले 57 प्रतिशत बढ़कर 177 अरब डॉलर हो गई थी.

जकरबर्ग को एक दिन में हुआ नुकसान अब तक के एक दिन में हुए कुछ सर्वाधिक घाटों में से एक है. पिछले साल नवंबर में अमेरिकी उद्योगपति ईलॉन मस्क को एक ही दिन में 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. ऐसा तब हुआ था जब मस्क ने ट्विटर पर पूछा कि क्या उन्हें अपनी कंपनी टेस्ला में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए. इसके फौरन बाद कंपनी के शेयरों की कीमत गिरने लगी और मस्क को एक ही दिन में 35 अरब डॉलर की चपत लग गई. कंपनी के शेयर अब तक उस गिरावट से उबर नहीं पाए हैं. हालांकि मस्क ने उससे पहले एक ही दिन में 20 खरब रुपये भी कमाए थे.

गुरुवार को हुए घाटे के बाद अब अरबपतियों की फोर्ब्स की मौजूदा लिस्ट में मार्क जकरबर्ग 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं. फिलहाल वह भारतीय उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से भी नीचे आ गए हैं. हालांकि जानकारों का मानना है कि जकरबर्ग का यह नुकसान कागजी ही रहेगा क्योंकि कंपनी के शेयर जल्दी ही इस झटके से उबर सकते हैं. पिछले साल जकरबर्ग ने मेटा के 4.47 अरब डॉलर के शेयर बेच दिए थे.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

रूस में तैनात डॉयचे वेले के पत्रकारों को बताया गया है कि शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे से ब्यूरो बंद कर दिया जाएगा.

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रूस ने मॉस्को में डॉयचे वेले का स्टूडियो बंद कर दिया है और कर्मचारियों को पत्रकार होने के नाते मिले अधिकार छीन लिए हैं. संस्थान ने इसे अनावश्यक प्रतिक्रिया बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है.

गुरुवार को रूस ने कहा कि जर्मनी के प्रसारक डॉयचे वेले का मॉस्को दफ्तर बंद किया जा रहा है और देशभर के उसके कर्मचारियों के अधिकार वापस लिए जा रहे हैं. रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि रूसी क्षेत्र में डीडबल्यू के उपग्रह और अन्य प्रसारण भी बंद किए जा रहे हैं. एक दिन पहले ही अमेरिका ने जर्मनी में और सैनिक भेजने का ऐलान किया था.

रूसी चैनल पर रोक की प्रतिक्रिया
पिछले हफ्ते जर्मनी ने रूस के सरकारी चैनल आरटी के जर्मन भाषी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी. रूस ने इसे अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी पर हमला बताया था और इस कदम की आलोचना की थी. उसने कहा कि इस फैसले में शामिल अधिकारियों पर उसके यहां आने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

गुरुवार को रूस की सरकार ने डॉयचे वेले के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने का ऐलान किया. उसने कहा कि डॉयचे वेले को एक ऐसे विदेशी मीडिया संस्थान के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो विदेशी एजेंट वाले काम करता है. अगर ऐसा किया जाता है तो डीडबल्यू को रूस में और अधिक जांच-पड़ताल से गुजरना होगा.

बाद में देश की संसद के निचले सदन ड्यूमा ने आधिकारिक तौर पर डॉयचे वेले के पत्रकारों को परिसर में आने और आयोजन की कवरेज करने से प्रतिबंधित कर दिया. रूस के इस कदम की जर्मनी में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है.
‘अनावश्यक प्रतिक्रिया'

रूस के कदम को ‘अनावश्यक प्रतिक्रिया' बताते हुए डॉयचे वेले के महानिदेशक पीटर लिम्बर्ग ने कहा कि यह फैसला रूस में हो रही घटनाओं के बारे में लिखने की संस्थान की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा.

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "यह एक और संकेत है जो दिखाता है कि रूस की सरकार मीडिया की आजादी और विचारों की आजादी में विश्वास नहीं रखती. अगर हमें देश छोड़ना भी पड़ा, तो भी हम रूस पर अपनी रिपोर्टिंग को और गहन करेंगे. रूस में जो हो रहा है उसे हम नजरअंदाज नहीं करेंगे. हम उसके बारे में लिखेंगे. हम ऐसा और ज्यादा करेंगे.”

लिम्बर्ग ने कहा कि रूस के कदम को जर्मनी की प्रतिक्रिया में उठाया हुआ कदम नहीं माना जा सकता क्योंकि रूसी पत्रकारों को अब भी जर्मनी में काम करने की इजाजत है और आरटी व डॉयचे वेले में मूल फर्क यह है कि आरटी एक सरकारी संस्थान है जबकि एक डीडबल्यू एक सार्वजनिक सेवा संस्थान है.

डीडबल्यू महानिदेशक ने कहा, "हम रूस की ओर से कुछ कदमों की तो उम्मीद कर रहे थे लेकिन यह रूसी सरकार द्वारा पूरी तरह अनावश्यक प्रतिक्रिया है.” उन्होंने कहा कि इस फैसले को पलटने के लिए डीडबल्यू कानूनी उपायों पर विचार करेगा.

मॉस्को में डीडबल्यू के ब्यूरो प्रमुख यूरी रेषेतो ने कहा कि उन्हें शुक्रवार सुबह दफ्तर बंद करने कर्मचारियों के पहचान पत्र लौटाने को कहा गया है. रेषेतो ने बताया, "हम स्तंभित हैं. हम सबके लिए यह एक निजी समाचार है. इस वक्त बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं. तकनीकी सवाल हैं, कानूनी सवाल हैं.”

तनाव बढ़ेगाः जर्मनी
जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस के इस फैसले से जर्मनी और रूस के संबंधों में तनाव और बढ़ेगा. मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, "रूस की सरकार ने आज डॉयचे वेले के खिलाफ जो कदम उठाया है, वह निराधार है और जर्मन-रूस संबंधों में नए तनाव का संकेत है. अगर यह कदम असल में लागू किए जाते हैं तो रूस में निष्पक्ष पत्रकारों के काम पर और ज्यादा पाबंदियां लगेंगी, जो तनाव के समय में खासतौर पर जरूरी होता है.”

जर्मनी की संस्कृति और मीडिया मंत्री क्लॉउडिया रॉथ ने भी रूस के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने कहा, "रूस में डॉयचे वेले के प्रसारण पर प्रतिबंध और मॉस्को में उसके दफ्तर की तालाबंदी अस्वीकार्य है. डॉयचे वेले एक स्वतंत्र संस्थान है. इसका अर्थ है कि आरटी (जर्मन) के उलट जर्मनी की सरकार इसके कार्यक्रमों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं रखती. इसलिए मैं रूसी पक्ष से आग्रह करती हूं कि आरटी के लाइसेंसिंग को लेकर हुई समस्या का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना करे.”

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स, इंटरफैक्स, डीपीए, एपी)

सीरिया के इदलीब प्रांत में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में इस्लामिट स्टेट के मौजूदा नेता अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरयाशी की मौत हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

(dw.com) 

इदलीब में अमेरिकी सैनिकों ने यह हमला अबू इब्राहिम अल हाशिमी को लक्ष्य बना कर ही किया था. अबू इब्राहिम अल हाशिमी ने 21 अक्टूबर 2019 को इस्लामिक स्टेट की कमान संभाली थी. इसके कुछ ही दिन पहले इसी इलाके में अमेरिकी हमले में इस्लामिक स्टेट के तब नेता रहे अबू बकर अल बगदादी की मौत हुई थी.

बीते कुछ समय से इस्लामिक स्टेट फिर से उभरने की कोशिश में था. पिछले महीने करीब 10 दिन की लड़ाई के बाद इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने एक जेल को अपने कब्जे में ले लिया था. इन घटनाओं को देख कर ही अमेरिकी हमले की योजना बनाई गई. इस इलाके में सीरिया के गृहयुद्ध में विस्थापित हुए लोग कैंपों में रह रहे हैं. सबसे पहले आई खबर में 13 लोगों के मरने की बात कही गई जिनमें चार महिलाएं और छह बच्चे भी शामिल थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है कि उन्होंने इस हमले का आदेश, "अमेरिकी लोगों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा और दुनिया को एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए दिया था." बाइडेन ने बयान में यह भी कहा है, "हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और कुशलता से हमने अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरयाशी को जंग के मैदान से बाहर कर दिया है." उन्होंने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी अमेरिकी नागरिक सुरक्षित लौट आए हैं. अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के संक्षिप्त बयान में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ है और अभियान सफल रहा.

ओसामा बिन लादेन को मारने जैसा हमला
अमेरिकी सेना का हमला अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को मारने के अभियान जैसा ही था. अमेरिकी सेना का खास दस्ता हेलीकॉप्टर में सवार हो कर सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में एक मकान पर पहुंचा. चश्मदीदों का कहना है कि उसके बाद दो घंटे तक वहां गोलीबारी हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि तुर्की की सीमा पर मौजूद आतमेह में बड़ी देर तक गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं.

आतमेह के बाहरी मैदानी इलाके में जैतून के पेड़ों से घिरा दोमंजिला मकान का ऊपरी हिस्सा ढह गया है. मकान के बाकी बचे हिस्से की दीवारों और फर्श पर वहां खून बिखरा हुआ है. एक बिखरे हुए बेडरूम में बच्चे का लकड़ी का पालना और एक गुड़िया नजर आई है. किचेन का दरवाजा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है. कमरे में पैगंबर मोहम्मद की जीवनी और कई धार्मिक किताबें भी नजर आई हैं. समाचार एजेंसी एपी के लिए काम करने वाले एक पत्रकार ने कई स्थानीय लोगों से बात की है. उन्होंने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग शुरू में हमले के लक्ष्य को नहीं पहचान सका था.

डरे हुए हैं इदलीब के शरणार्थी
पास के शरणार्थी शिविर में रहने वाले जमील एल देदो ने बताया, "शुरुआती लम्हे तो बेहद डरावने थे, किसी को नहीं पता था कि हो क्या रहा है. हम इस बात से डरे हुए थे कि यह सीरियाई विमान हो सकते हैं जिसने हमारे मन में बैरल बमों की याद ताजा कर दी थी जो पहले हम पर गिराए गए थे." सीरिया के गृहयुद्ध के शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना विद्रोहियों पर कच्चे विस्फोटकों से भरे कंटेनर आसमान से गिराया करती थी.

इदलीब मोटे तौर पर तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों के नियंत्रण में है लेकिन यह अल कायदा का भी गढ़ रहा है और इसके कई शीर्ष कमांडर यहीं पर मौजूद हैं. इस्लामिक स्टेट के प्रतिद्वंद्वी गुटों के साथ ही कई दूसरे चरमपंथियों ने भी इसे अपना घर बनाया है. अमेरिका पहले ड्रोन का इस्तेमाल इदलीब के इलाके में रहने वाले अल कायदा के सदस्यों को ठिकाने लगाने में करता रहा है. हेलीकॉप्टर में यहां आ कर हमला करने का मतलब साफ है कि अमेरिका को यहां किसी बड़े नेता के छिपे होने का अंदेशा था. इसी तरह के हमले में अमेरिकी सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन को भी निशाना बनाया था.

एनआर/एमजे (एपी)

बीते कई हफ्तों से यूक्रेन युद्ध की आशंकाओं में घिरा है लेकिन इसे रोकने की कोशिशों में अमेरिका की आवाज जितनी मजबूत है उतनी यूरोपीय देशों की नहीं. आखिर यूरोपीय देशों को रूस इतना भाव क्यों नहीं दे रहा है.

(dw.com) 

दो विश्वयुद्धों में करोड़ों लोगों की जान गंवाने के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश सेना पर खर्च के मामले में चौकन्ने हो गए. अब जब रूस युक्रेन की सीमा पर दबाव बना रहा है तो उनके सामने यह दर्दनाक सच्चाई है कि यूरोप अपनी जमीन पर किसी बड़े युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका की ताकत पर निर्भर है.  

बीते दशकों में बचाव और सुरक्षा के प्रति आधे अधूरे मन से अपनाए गए उपायों ने यूरोप को विवशता की इस स्थिति तक पहुंचाया है. यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस थिंक टैंक के सीनियर पॉलिसी फेलो पियोत्र बुरास का कहना है, "यूरोपीय संघ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह (बातचीत की) मेज पर रख सकें. तो रूस बड़े आराम से उसकी अनदेखी कर सकता है."

यूरोपीय महाद्वीप में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन को चुनौती देने वाली ताकतवर आवाज बस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की है. ऐसे में यूरोपीय संघ की नीतियां बनाने वाले जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ देखना पड़ेगा. यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने पिछले हफ्ते कहा, "हमें यह फैसला करना होगा. या तो हमें हमारी सामूहिक क्षमता में निवेश करना होगा ताकि हम कार्रवाई कर सकें या फिर यह स्वीकार करना होगा कि हम विदेश नीति में महज कर्म हैं कर्ता नहीं."

आखिर यूरोप इस हाल में पहुंचा कैसे?
ब्रसेल्स के दक्षिणी हिस्से में सेंट सिंफोरियन सैन्य कब्रगाह है. यहां पहले विश्वयुद्ध के सबसे पहले और आखिरी हताहत दफन हैं. जर्मन सैनिकों के साथ ही विदेशी सैनिकों के शव भी यहां दफनाए गए हैं. इस कब्रगाह के विजिटर्स बुक में लिखा है, "युद्ध दोबारा कभी नहीं." यहां से 100 किलोमीटर दूर फ्लैंडर्स फील्ड्स में 1914-1918 के बीच चली जंग में मारे गए सैनिकों के शव अब भी निकाले जा रहे हैं. जंग में मारे गए लोगों की याद में बने स्मारक और स्मृति केंद्र पूरे महाद्वीप में फैले हैं.

दूसरा विश्वयुद्ध भी लगभग इतना ही क्रूर था और उसमें भी करीब 3.65 करोड़ यूरोपीय लोगों की जान गई. इन युद्धों ने ही यह तय कर दिया था कि अब यहां बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे. जर्मनी तो इन दोनों युद्धों की शुरुआत करने वाला था ही और उसने पड़ोसी देश फ्रांस को भी इस तरह अपने आर्थिक ताने बाने में समेट लिया था जिससे कि व्यावहारिक रूप से युद्ध असंभव हो जाए. इन दोनों देशों का गठबंधन आखिरकार आगे बढ़ा, यूरोपीय संघ बना और इसने अपना ध्यान लोहा, कोयला और खेती पर लगाया ना कि सैनिक और बम बनाने में.

यूरोपीय सुरक्षा समुदाय और एक सक्षम यूरोपीय सेना बनाने की कोशिश राजनीतिक रूप से अब भी अजन्मा है और यह 1954 में फ्रांस की पुष्टि से आगे नहीं बढ़ सका. एक तरफ दोनों विश्वयुद्धों में निर्णायक रूप से विजयी होने के बाद अमेरिका ने सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया. दूसरी ओर अमेरिका पर भरोसा करने में यूरोप की राजनीति को दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी.

यह व्यवस्था समस्या क्यों बन गई?
1949 में बने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन के तहत यूरोपीय बड़े आराम से अमेरिकी सैन्य शक्ति के शरण में रह सकते थे. यह बीते दशकों में काफी ज्यादा बढ़ा और वो भी तब जबकि कई पश्चिमी देश इस पर खर्च करने के मामले में बहुत पीछे रह गए. नाटो का सैन्य मुख्यालय सेंट सिंफोरियन कब्रगाह के करीब ही है. इसे सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलायड पावर्स यूरोप कहा जाता है. 1952 में अमेरिकी जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के समय से ही इसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में रहा है. हेडक्वार्टर के बाहर एक रेस्तरां है जिसका नाम है "चेज एल ओंकल सैम" -या "एट अंकल सैम." यह रेस्तरां अपने बर्गर और टेक्स मेक्स ग्रिल के लिए विख्यात है और नाटो भी अब इसी के जैसा महसूस होता है.

यूरोपीय संघ वैश्विक अर्थव्यवस्था का पावरहाउस बन गया लेकिन उसने अपनी सुरक्षा और बचाव को उस स्तर तक ले जाने के लिए कुछ नहीं किया. बोरेल कहते हैं, "अकसर लोग यूरोपीय संघ को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं लेकिन इसके साथ ही एक राजनीतिक बौने या फिर एक सैन्य कीड़े के रूप में. मैं जानता हूं कि यह एक ऐसे मुहावरे जैसा है जो अब चलन से बाहर है लेकिन दूसरे कई मुहावरों की तरह इसमें भी एक बुनियादी सच्चाई का पुट है."

यूरोपीय संघ की जटिलता
1990 के दशक में बाल्कन युद्ध के दौरान इसकी सच्चाई का यूरोप ने बड़ी कठिनाई से सामना किया. लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जैक पूस ने घोषणा की थी, "यह यूरोप का समय है." बावजूद इसके अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो के आने के बाद ही फैसला हो सका. यूरोपीय संघ में फैसला लेने की प्रक्रिया जटिल होने के साथ मामला और बिगड़ गया. अब हर स्वतंत्र देश विदेश नीति या सुरक्षा से जुड़े मामलों में वीटो करने की धमकी देता है. इसी हफ्ते जब हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान पुतिन से मिलने गए तो यूरोपीय राजधानी में कई लोगों ने मुंह बना लिया. वो प्राकृतिक गैस की ज्यादा मात्रा का आयात कर रूस के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी ऐसे समय में जब बाकी यूरोपीय संघ रूस से दूरी बनाना चाहता है.

यूरोपीय संघ में रक्षा पर खर्च करने और हथियारों के तंत्र को शामिल कराने की अब तक की कोशिशें नाकाम ही रही हैं. इस परिस्थिति को नाटो की वेबसाइट पर कुछ इस तरह से व्यक्त किया गया है, "गैर अमेरिकी सहयोगी देशों की संयुक्त संपत्ति जीडीपी के मामले में मापी जाए तो अमेरिका से ज्यादा है. हालांकि गैर यूरोपीय सहयोगी सब मिलाकर भी जितना खर्च करते हैं वो अमेरिकी रक्षा खर्च के आधे से भी कम है." पिछली आधी सदी से अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोप की अमेरिकी सेना पर निर्भरता से झल्लाते रहे हैं.

हथियार बनाम लोककल्याण
रक्षा पर खर्च के मामले में इस फर्क के पीछे राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं. अमेरिका 20वीं सदी को अपना बनाना चाहता था और इस वजह से रक्षा पर भारी खर्च किया गया. दूसरी तरफ युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय लोकतंत्रों ने कल्याणकारी राज्यों का निर्माण किया. अस्पतालों और स्कूल की मेज पर खर्च को हमेशा टैंक पर खर्च के ऊपर रखा गया. यूरोप में सैन्य खर्च में इजाफे का कोई भी संकेत जिससे कि आक्रमणकारी भंगिमा बने वह विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करने जैसा था.

आज जब रक्षा खर्चों को जीडीपी के 2 फीसदी तक ले जाने पर सहमति के 15 साल बीत चुके हैं, नाटो के 13 सदस्य अब तक वहां नहीं पहुंच सके हैं. पिछले साल प्रमुख देशों में स्पेन ने 1.02 फीसदी, इटली 1.41 फीसदी और जर्मनी ने 1.54 फीसदी ही खर्च किया और पीछे रह गए. यूरोपीय संघ के तरफदार ध्यान दिलाते हैं कि उन्होंने महाद्वीप में शांति बनाए रखने के लिए 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार हासिल किया. यूरोपीय संघ विकास सहायता, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संपर्कों के जरिए  खुद को सॉफ्ट पावर बनाना चाहता है ना कि हार्ड पावर.

रूस और यूक्रेन के संकट में सॉफ्ट पावर जरूरी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर पा रहा है. फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूसी राष्ट्रपति से सीधा संपर्क है और ये दोनों देश परमाणु ताकत से लैस हैं. दूसरी तरफ यूरोपीय संघ कूटनीतिक प्रयासों से एक बार फिर मोटे तौर पर बाहर है.

एगमॉन्ट रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के आलेक्जांडर माटेलेयर का कहना है, "लंबे समय में यह स्थिति केवल तभी बदल सकती है जब यूरोपीय लोग अपनी पीठ सीधी करें. मॉस्को के साथ बातचीत की मेज पर तुलनात्मक ताकत के साथ बैठने से ही प्रगति होगी."

एनआर/एमजे (एपी)

वॉशिंगटन, 4 फरवरी | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश भर में बंदूक हिंसा को कम करने के उद्देश्य से नई कार्रवाई की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से, बाइडेन प्रशासन बंदूकों के अवैध प्रवाह पर नकेल कसेगा, अभियोजकों को घोस्ट गन का उपयोग करने वालों के खिलाफ मामले लाने में मदद करेगा।

बाइडेन ने गुरुवार दोपहर न्यूयॉर्क शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अधिक धन की बात की।

उन्होंने कहा कि यह आपको उपकरण, प्रशिक्षण, साझेदार बनने के लिए धन, रक्षक बनने के लिए है।

बाइडेन अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड के साथ-साथ सीनेटर कस्र्टन गिलिब्रैंड, न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स की यात्रा में शामिल हुए।

आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,554 बंदूक हिंसा से मौतें हुई हैं।(आईएएनएस)

पिछले साल जब चीन ने अचानक ही क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर पाबंदी का एलान कर दिया था तो पड़ोसी देश कज़ाख़स्तान में ये इंडस्ट्री तेज़ी से फलने-फूलने लगी.

आज की तारीख़ में मध्य एशिया का ये देश क्रिप्टो माइनिंग के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन बेहसाब बिजली खपत करने वाले इस इंडस्ट्री के डेटा सेंटर्स कज़ाख़स्तान में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर दबाव बढ़ा रहे हैं. प्रदूषण बढ़ रहा है और कार्बन उत्सर्जन भी.

मोल्दिर शुभायेवा कज़ाख़स्तान में क्रिप्टो माइनिंग के कारोबार में उतरने वाली नई पीढ़ी की बिज़नेसवूमन हैं. वो जैसे ही इंजीनियरों और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भीड़ से निकलकर अपनी नई बिटकॉइन माइन की धूल भरी साइट पर पहुंचती हैं, अलग ही लगती हैं.

उनके कपड़ों से उनकी स्मार्टनेस झलकती है. 35 साल की मोल्दिर पीले रंग की लेंस वाले चश्मे से बाहर का नज़ारा देख रही हैं. सामने वेल्डिंग का काम चल रहा है और इमारत की नींव रखने के लिए ट्रक से बजरी गिराई जा रही है.

कज़ाख़स्तान के अलमाती शहर में बन रही अपनी नई बिटकॉइन माइन के निर्माण के हर पहलू पर उन्होंने बारीक़ नज़र रखी हुई है.

मर्दों के रसूख वाले इस कारोबार में मोल्दिर शुभायेवा एक बड़ा नाम है. उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बिज़नेस को देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइनिंग कंपनियों में पहुंचाया है.

वो कहती हैं, "मैंने अपनी ज़िंदगी के बीते चार साल सिर्फ़ काम और काम में लगा दिए. कई बार तो मैं दफ़्तर में ही सो जाती थी."

बिटकॉइन के कारोबार में मोल्दिर की दिलचस्पी की शुरुआत कोई पांच बरस पहले हुई. उन्होंने अपने भाई के साथ घर में बिटकॉइन माइनिंग का काम शुरू किया फिर बात बड़े आकार के माइंस तक पहुंची और उन्होंने इसे अपने दूसरे क्लाइंट्स को किराये पर भी दिया.

मोल्दिर बताती हैं, "कज़ाख़स्तान में मेरे बिज़नेस और इस इंडस्ट्री में गज़ब की तरक्की हुई है, ख़ासकर पिछले एक साल में. मेरी सुबह की शुरुआत एक बिटकॉइन की क़ीमत चेक करने के साथ शुरू होती है कि ये कितना बढ़ा है. जब इसकी क़ीमत 50,000 डॉलर हो गई थी तो ये सचमुच बहुत उत्साहजनक था. इसमें लगातार गर्मी बनी हुई है."

बिटकॉइन की कीमत नाटकीय रूप से ऊपर-नीचे जाती-आती रहती है. मार्च, 2020 में एक बिटकॉइन 5000 डॉलर में मिल रहा था जबकि साल भर के भीतर ही इसकी क़ीमत 65,000 डॉलर तक पहुंच गई थी.

उसके बाद से इसकी क़ीमत में तेज़ी से गिरावट देखी गई. एक वक़्त तो ये गिरकर 35,000 डॉलर तक पहुंच गया था.

लेकिन मोल्दिर और कज़ाख़स्तान में मौजूद उनके जैसे दूसरे कारोबारियों के लिए क्रिप्टो माइनिंग अभी भी मुनाफे का चोखा धंधा बना हुआ है.

कज़ाख़स्तान में डिजिटल गोल्ड का कारोबार
ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आख़िर क्रिप्टो माइनिंग क्या चीज़ है, ये कैसे होता है. दरअसल, क्रिप्टो माइनिंग वो प्रक्रिया है जिससे कई तरह के क्रिप्टोकरेंसियों का कारोबार चलता है, चाहे वो बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या फिर लाइटकॉइन.

ये एक तरह की डिजिटल मुद्रा है और किसी भी सरकार या किसी बैंक का इस पर कोई अख़्तियार नहीं है.

इसके बदले बहुत बड़े कम्प्यूटर नेटवर्क के सहारे हरेक भुगतान और ट्रांसफर को वेरिफ़ाई किया जाता है. इसके लेन-देन (ट्रांजैक्शंस) का हिसाब-किताब इतना जटिल होता है कि इसके लिए शक्तिशाली कम्प्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है.

प्रोत्साहन के रूप में ये सिस्टम उन लोगों को इनाम देता है जो इस प्रक्रिया में बिटकॉइन से अपना योगदान देते हैं.

मोल्दिर और उनके जैसे अन्य कारोबारियों के बूते कज़ाख़स्तान अमेरिका के बाद बिटकॉइन माइनिंग के कारोबार में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है.

क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के वैश्विक नेटवर्क में आज कज़ाख़स्तान की हिस्सेदारी 18 फ़ीसदी के क़रीब है और इसी बूते ये धंधा फल-फूल रहा है.

कज़ाख़स्तान में क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसकी दो प्रमुख वजहें बताई जाती हैं. पहली ये कि सस्ती बिजली की आपूर्ति और दूसरा दोस्ताना सरकारी नीतियां.

लेकिन साल 2021 में अचानक जब चीन ने अपने यहां क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर पाबंदी लगा दी तो कज़ाख़स्तान में ये कारोबार बिजली की रफ़्तार से परवान चढ़ने लगा.

कज़ाख़स्तान में पहले से मौजूद क्रिप्टो माइनिंग सेंटर इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए नए खिलाड़ियों के लिए बाज़ार में मौका पैदा हो गया.

कज़ाख़स्तान की बड़ी क्रिप्टो माइंस
कज़ाख़स्तान में जब आप अलमाती शहर से एकिबास्तुज़ शहर की ओर बढ़ते हैं तो 1300 किलोमीटर के इस सफ़र में आपको देश के क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री के पैमाने का अंदाज़ा हो जाता है.

इसी सफ़र में आप हाल तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी माइंस कही जा रही जगह से रूबरू होते हैं जिसे इनेगिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है.

सबसे पहली बात जो आप नोटिस करेंगे, वो यहां का शोर होगा. यहां हज़ारों की संख्या में कम्प्यूटर्स देखे जा सकते हैं और ये आवाज़ दरअसल, उनमें लगे फुल स्पीड में चल रहे छोटे पंखों से आ रही है.

और इतना ही नहीं ये कम्प्यूटर्स जिन हॉल्स में रखे हैं, उन्हें ठंडा करने के लिए बड़े आकार के पंखों की भी आवाज़ें यहां साफ़ सुनाई देती हैं.

इस क्रिप्टो माइन के मालिक 34 वर्षीय येर्बोल्सिन हैं. वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहते हैं, "मशीनों से आ रही ये आवाज़ मुझे उत्साहित करती है क्योंकि ये पैसे, डिजिटल मनी की खनक है."

मोल्दिर की तरह ही येर्बोल्सिन ने भी कुछ साल पहले छोटे स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग का काम शुरू किया था.

येर्बोल्सिन ने अपनी कंपनी एक गराज से शुरू की थी. तब उनके पास कुछ ही कम्प्यूटर्स हुआ करते थे. आज उनके क्रिप्टोकरेंसी माइंस में आठ बड़े हैंगर्स हैं जिनमें 300 मिलियन डॉलर की मशीनें लगी हैं और ये दिन के 24 घंटे काम करती रहती हैं.

इन मशीनों को चलाए रखने के लिए 150 लोगों की टीम है. दर्जनों इंजीनियर्स हैं और इन सभी लोगों को एक रेगिस्तान में बने इस माइनिंग सेंटर में 15 दिनों तक लगातार रहना होता है.

अलमाज़ मगज़ की उम्र साल है. वे 12 घंटे की शिफ़्ट में काम करते हैं. उनका काम मशीनों पर से धूल हटाना होता है. ब्रेक में भी उन्हें चैन नहीं मिलता है. वो मानते हैं कि शुरुआत में उन्हें नहीं मालूम था कि ये मशीनें क्या काम करती हैं.

वो कहते हैं, "यहां आने से पहले मैं बिटकॉइन के बारे में नहीं जानता था. मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था."

अलमाज़ और उनकी तरह ही यहां काम करने वाले बाक़ी स्टाफ़ पर येर्बोल्सिन यहां लगे सीसीटीवी कैमरों के विशाल नेटवर्क के जरिए अलमाती से ही नज़र रखते हैं.

येर्बोल्सिन कहते हैं, "हमें गर्व है कि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कज़ाख़स्तान अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है. हम देशभक्त लोग हैं और हम देश का सम्मान और बढ़ाना चाहते हैं."

पर्यावरण के नुक़सान का मुद्दा
लेकिन ऐसा नहीं है कि कज़ाख़स्तान की इस कामयाबी से मुल्क में हर कोई खुश ही है. पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग अक़सर ही इन क्रिप्टोकरेंसी माइंस में खपत हो रही बेहिसाब बिजली को लेकर आलोचना करते रहते हैं.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन इंडेक्स चलाता है. इसके मुताबिक़ बिटकॉइन की माइनिंग में यूक्रेन या नॉर्वे की कुल बिजली खपत से ज़्यादा बिजली खर्च होती है.

ये मालूम नहीं है कि इसमें कितनी बिजली ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से मिलती है लेकिन डाना येरमोलिनोक जैसी पर्यावरणदियों का कहना है कि कज़ाख़स्तान जैसे देशों में केवल दो फ़ीसदी बिजली ही ग़ैरपरंपरागत स्रोतों से हासिल होती है.

वो बताती हैं, "यहां मुख्य रूप से कोयला ही ऊर्जा का स्रोत है. ख़ासकर गर्मी पैदा करने और बिजली बनाने के काम में."

डाना कज़ाख़स्तान के कारागंडा शहर में रहती हैं. यहां देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है. वो पर्यावरण के नुक़सान की क़ीमत पर क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर देश में आ रही समृद्धि को लेकर चिंता जताती हैं.

वो कहती हैं, "हर दिन जब मैं अपने घर के बाहर निकलती हूं तो मैं प्रदूषण देख सकती हूं. सर्दियों में हालत ये होती है कि मुझे अपने पड़ोसी का घर तक नहीं दिखाई देता है. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस हवा में क्यों सांस ले रही हूं?" (bbc.com)

-मोहम्मद काज़िम

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने बलूचिस्तान प्रांत के दो अलग-अलग क्षेत्रों नोशकी और पंजगुर में एफ़सी (फ्रंटियर कोर) मुख्यालय पर चरमपंथी हमले में अब तक एक अफसर समेत सात सैनिकों की मौत की पुष्टि की है.

उनका कहना है कि पंजगुर में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और कुछ हमलावरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है.

गृह मंत्री ने एक वीडियो बयान में कहा कि हमलावरों ने बुधवार देर रात नोशकी और पंजगुर में एक बड़ा हमला किया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया.

उन्होंने दावा किया, "नोशकी में नौ आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सेना के चार जवान शहीद हुए हैं और पंजगुर में छह आतंकवादी मारे गए हैं."

शेख़ रशीद के मुताबिक़, पंजगुर और नोशकी दोनों जगहों से चरमपंथियों को खदेड़ दिया गया और सेना ने अपनी परंपराओं को जिंदा रखा.

दूसरी तरफ़, प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा, "हम अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने बलूचिस्तान, पंजगुर और नोशकी में सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमलों को नाकाम कर दिया है."

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरा देश अपनी सेना के पीछे एकजुट हो कर खड़ा है, जो हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग की तरफ़ से बुधवार रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया था, "पंजगुर में आतंकवादियों ने दो जगहों से एफ़सी कार्यालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन समय पर कार्रवाई से उन्हें नाकाम कर दिया गया."

हमलों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ़ से जारी किए गए बयान के अनुसार, संगठन के मजीद ब्रिगेड ने दावा किया है कि पंजगुर और नोशकी में ऑपरेशन जारी है, जिसमें उनके दो हमलावर मारे गए.

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख़ रशीद ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, "पाकिस्तान के सुरक्षा बल किसी भी तरह के आतंकवाद का मुक़ाबला करने में पूरी तरह सक्षम हैं. गृह मंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद के ख़ात्मे के लिए सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प और साहस को तोड़ा नहीं जा सकता और आतंकवादी अपने मक़सद में कभी सफल नहीं हो सकते."

बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने बुधवार रात बीबीसी को बताया कि पंजगुर में फ़्रंटियर कोर कैंप के पास विस्फ़ोट हुआ था, जिसमें छह कर्मी घायल हो गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नोशकी में विस्फ़ोट के बाद, ऑपरेशन क्लीन अप जारी है, ऑपरेशन के पूरा होने के बाद ही जानी नुकसान के बारे में बताया जा सकता है.

मीर ज़ियाउल्लाह ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए कहा, "हमारे सुरक्षा बलों के जवान आतंकवाद के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़े हैं और आतंकवादियों के सभी इरादों को नाकाम कर दिया जाएगा."

कैप्शन-नोशकी में एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि विस्फ़ोट इतना ज़ोरदार था कि इसने आसपास के पुलिस थानों, सिविल अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस को हिलाकर रख दिया.

याद रहे कि कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के इलाक़े केच में 25 से 26 जनवरी की दरमियानी रात को हुए चरमपंथी हमले में सेना के 10 जवानों की मौत हो गई थी.

आईएसपीआर ने हमले के दो दिन बाद अपने एक बयान में पुष्टि करते हुए बताया, "पाकिस्तान सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया है."

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ़्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.

चश्मदीदों ने क्या देखा?
नोशकी में एफ़सी के एक अधिकारी ने बीबीसी की फ़रहत जावेद को बताया, "आतंकवादी कैंप के अंदर दाख़िल नहीं हो सके और गेट पर मौजूद गार्डों ने कई हमलावरों को मार गिराया था, जिनके शव एफ़सी गेट पर बिखरे पड़े हैं."

नोशकी में एक पुलिस अधिकारी ने फ़ोन पर बीबीसी को बताया कि कली शरीफ़ ख़ान रोड की तरफ़ से फ़्रंटियर कोर के मैन गेट पर एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी.

उन्होंने कहा कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसने पास के पुलिस स्टेशन, सिविल अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस की बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फ़ोट के बाद भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा.

उन्होंने कहा कि एफ़सी मुख्यालय से भी फ़ायरिंग की आवाज़ें आने लगीं और ऐसा लगा कि ज़ोरदार धमाका होने के बाद एफ़सी मुख्यालय पर कोई हमला हुआ है या एफ़सी कर्मियों ने आत्मरक्षा में फ़ायरिंग शुरू कर दी है.

कैप्शन-नोशकी में इस तरह की यह पहली घटना बताई जा रही है
नोशकी में चश्मदीदों के अनुसार, बड़े धमाके के बाद, उन्होंने एफ़सी मुख्यालय के अंदर एक छोटे धमाके की भी आवाज़ सुनी और इसके साथ ही भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया जो काफी देर तक चलता रहा.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ एफ़सी मुख्यालय के अंदर से फ़ायरिंग की आवाज़ें आती रहीं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विस्फ़ोटों और गोलीबारी से एफ़सी मुख्यालय के आसपास के इलाक़े में दहशत फैल गई, जबकि विस्फ़ोट के बाद शहर में सभी दुकानें और व्यापारिक केंद्र बंद हो गए हैं.

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने बम धमाके और गोलीबारी के कुछ घंटों बाद शहर के ऊपर दो हेलीकाप्टरों को भी उड़ते देखा.

एफ़सी मुख्यालय में धमाके के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस से, जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिये सामने आई हैं उससे पता चलता है कि विस्फ़ोट से आसपास के कार्यालयों और घरों को नुक़सान पहुंचा है.

नोशकी और पंजगुर कहां स्थित हैं?
नोशकी क्वेटा शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है और नोशकी जिले की सीमा उत्तर में अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से लगती है.

नोशकी में पहले भी सुरक्षाबलों पर बम विस्फ़ोट और हमले की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन मंगलवार की रात को जो घटना घटी है वो नोशकी शहर के इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना है.

दूसरी ओर, पंजगुर, प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जहां से ईरान की सीमा सौ किलोमीटर से भी कम फ़ासले पर है, जबकि यह प्रांतीय राजधानी क्वेटा से पांच सौ किलोमीटर दूर है.(bbc.com)

बीजिंग, 3 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्केटबोडिर्ंग, सर्फि ग सहित 28 खेलों के साथ लॉस एंजिल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए प्रारंभिक खेल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। शुरुआती खेल कार्यक्रम को गुरुवार को बीजिंग में आईओसी के 139वें सत्र द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि इन समाचार खेलों के लिए 'कोर' स्पोर्ट्स में शामिल करना एक बड़ा बढ़ावा है। आईओसी द्वारा हाइलाइट किए गए मुद्दों के कारण उलझे हुए स्पोर्ट्स बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग हैट को शामिल करने पर संदेह बना हुआ है।

प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में शामिल 28 खेल एथलेटिक्स, रोइंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, डोंगी और कयाकिंग, साइकिलिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कुश्ती, तैराकी, रग्बी, ताइक्वांडो, टेनिस. टेबल टेनिस, निशानेबाजी, तीरंदाजी, ट्रायथलॉन, नौकायन, वॉलीबॉल, सफिर्ंग, स्केटिंग और खेल चढ़ाई शामिल है।

आईओसी ने गुरुवार को सूचित किया है कि स्केटबोडिर्ंग, खेल चढ़ाई और सर्फि ग, सभी युवा-केंद्रित खेलों ने टोक्यो 2020 में सफलतापूर्वक ओलंपिक की शुरुआत की।

इस बीच, आईओसी सत्र ने आईओसी कार्यकारी बोर्ड (ईबी) के अतिरिक्त प्रस्तावों को भी स्वीकार किया, जिसकी सिफारिश ओलंपिक कार्यक्रम आयोग (ओपीसी) ने की थी, जो खेल-विशिष्ट मुद्दों पर विचार किया जा रहा था, साथ ही साथ खेलों की समग्र लागत और जटिलता पर प्रभाव डालेगा।

आईओसी सत्र ने 2023 में लॉस एंजिल्स 28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में संभावित होने के लिए मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक पेंटाथलॉन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। (आईएएनएस)

 

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने चीन के दौरे पर जा रहे हैं. लेकिन बहुत से जानकारों का मानना है कि उनकी नजर चीन से कर्ज लेने पर टिकी है.

  डॉयचे वैले पर अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट-

इसी हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपने चीन दौरे पर वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री खान के इस दौरे के मद्देनजर मीडिया से बातचीत में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच हमेशा से कायम रही रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी. उन्होंने कहा कि इससे नए दौर में साझा भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीन-पाकिस्तान समुदाय बनाने में भी मदद मिलेगी.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बीते गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद चीन के साथ एकजुटता दिखाना है क्योंकि कुछ देशों ने वहां हो रहे विंटर ओलंपिक का बहिष्कार किया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान शीर्ष चीनी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. यह बीते दो साल में इमरान खान का पहला चीन दौरा है. हालांकि कुछ लोगों को उनके इस दौरे के उद्देश्य पर संदेह है.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि दरअसल इमरान खान चीन से तीन अरब डॉलर का कर्ज लेना चाहते हैं. वह यह भी चाहते हैं कि चीन पाकिस्तान में खासतौर से छह क्षेत्रों में निवेश करे. पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कुछ दिन पहले खबर दी कि सरकार विचार कर रही है कि वह चीन से तीन अरब डॉलर के कर्ज को मंजूर करने का आग्रह करे, जिसे चीन के सरकारी प्रशासनिक विदेश विनिमय कोष (सेफ) में रखा जाए, जिससे उसका विदेश विनियम भंडार बढ़े.

पाकिस्तान को चाहिए निवेश
पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसके यहां कपड़ा उद्योग, जूता-चप्पल उद्योग, दवा उद्योग, फर्नीचर, कृषि, वाहन निर्माण और सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करे. अखबार ने आगे लिखा है, "उम्मीद है कि सरकार चीन की 75 कंपनियों से कहेगी कि वह उन्हें मध्य पूर्व, अफ्रीका और पूरी दुनिया के बाजार तक पहुंच बनाने का मौका देगी और सामान की ढुलाई पर छूट दी जाएगी." पाकिस्तान आर्थिक मदद और सहयोग के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है. चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपैक) के रूप में पहले ही पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है. पाकिस्तान ने सीपैक के तहत ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं को पूरा कर लिया है.

अर्थशास्त्री कैसर बंगाली मानते हैं कि पाकिस्तान अब वित्तीय और आर्थिक मदद के लिए चीन पर 100 फीसदी निर्भर है. उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा कि यह चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता ही है कि इमरान खान कर्ज लेने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "कर्ज देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की शर्तें सार्वजनिक हो गई हैं जबकि चीन कर्ज और अन्य परियोजनाओं से जुड़ा ब्यौरा गोपनीय रखता है, जिससे संदेह पैदा होता है."
निवेश से नाराज लोग

पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बहुत से लोग चीन के निवेश से नाराज हैं. उनका कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होगा. इसी इलाके में ग्वादर बंदरगाह है जिसे चीन चला रहा है. ग्वादर के लोगों ने हाल में अपने इलाके में पीने के पानी की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया था. उन्होंने कहा कि चीनी निवेश उन्हें पीने का साफ पानी हासिल करने में मदद नहीं कर रहा है और ना ही प्रांत को कोई और फायदा हो रहा है.

कुछ बलोच राष्ट्रवादियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान चीन का कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन बहुत कम दामों में इस प्रांत में मौजूद खानों पर नियंत्रण हासिल करना चाहेगा, या फिर पूरी तरह बंदरगाह को कब्जा लेगा. बंगाली मानते हैं कि इस तरह के संदेह चीनी विकास परियोजनाओं और कर्ज की शर्तों को गोपनीय रखने के पैदा होते हैं.

पश्चिम से खराब रिश्ते
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान का मुख्य सहयोगी था. वही उसे हथियार और सैन्य प्रशिक्षण देता रहा. कम्युनिज्म का मुकाबला करने के लिए भी पाकिस्तान पश्चिमी देशों के गठबंधन में शामिल रहा. अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते 1990 के दशक में तनावपूर्ण रहे. लेकिन अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका अहम सहयोगी बन गया. हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान अब फिर रणनीतिक साझेदारी के लिए पूर्व की तरफ देख रहा है.

कराची में रहने वाली विशेष मामलों की जानकार तलत आयशा विजारत कहती हैं कि पाकिस्तान चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है क्योंकि पश्चिमी देश उसके अच्छे मित्र साबित नहीं हुए. उनके मुताबिक पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया और भारत के साथ नजदीकियां कायम कर ली, जो पाकिस्तान और चीन, दोनों देशों का दुश्मन है.

वह कहती हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जब लोन की पेशकश की, तो उसके साथ बहुत सारी शर्तें जुड़ी थी. इतना ही नहीं, पश्चिमी वित्तीय संस्थाएं सीपैक से जुड़ा ब्यौरा भी जानना चाहती हैं. विजारत का दावा है कि चीन अपने कर्जे के साथ कोई शर्तें नहीं जोड़ता. उनके मुताबिक, "उसने सीपैक में पहले ही अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन उसके साथ कोई शर्तें नहीं जोड़ी हैं."

वह कहती हैं कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका की इस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं बची है. ऐसे में पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, अफगानिस्तान को स्थिर करने, क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाने और अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए चीन की जरूरत है.

हिंद महासागर तक पहुंच
विजारात की राय है कि चीन की मदद की एवज में पाकिस्तान उसे हिंद महासागर तक पहुंच मुहैया करा सकता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन कर सकता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता मुहैया करा सकता है. बहुत से मानवाधिकार संगठन चीन पर मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन का आरोप लगाते हैं,खासतौर से शिनचियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों के खिलाफ. लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर चीन का समर्थन किया. साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे उइगुर मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों को लेकर दोहरा रवैया अपनाते हैं.

वहीं पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन के सह अध्यक्ष असद बट ने डीडब्ल्यू को बताया कि इससे इमरान खान का पाखंड सामने आता है, क्योंकि इस बारे में लगातार रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि चीन किस तरह उइगुर मुसलमानों को वह सब खाने को मजबूर कर रहा है जिसकी इस्लाम में सख्त मनाही है और उसने लगभग दस लाख लोगों को कैद कर रखा है. वह कहते हैं कि इमरान खान ने कभी चीन के अत्याचारों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है. लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चीन इस इलाके को आधुनिक बनाना चाहता है और हमेशा से कुछ लोगों को इस तरह का विकास पसंद नहीं है. (dw.com)

ब्राजील की एक दुकान में कपड़े ट्राई करती महिलाओं को पुरुष छेड़ते थे. इस उत्पीड़न से आजिज आकर महिला दुकानदार ने एक कड़ा फैसला लिया. अब तमाम पुरुष इससे नाराज हैं.

(dw.com)

ब्राजील में कपड़ों की दुकान चलाने वाली एक महिला पुरुषों द्वारा अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने से इतना त्रस्त हो गईं कि उन्होंने मामला अपने हाथों में ले लिया. उन्होंने पुरुषों को अपनी दुकान में दाखिल होने से ही रोक दिया है. युवा उद्यमी और मॉडल एंड्रिया कोस्टा साओ होसे डॉस कैंपोस शहर के एक शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर चलाती हैं. यह ब्राजील के दक्षिण-पूर्वी राज्य साओ पाउलो में पड़ता है.

सात लाख की आबादी वाले शहर साओ पाउलो में एंड्रिया ने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती टांग दी है, जिस पर लिखा है, "यहां पुरुषों का आना मना है." साथ ही, इस तख्ती पर लिखा है, "आपके पालतू जानवर आ सकते हैं." लक्सोस नाम की इस दुकान पर एक और तख्ती लगाई गई है, जिस पर पुरुषों को संबोधित करते हुए लिखा है, "कृपया महिलाओं की निजता को बरकरार रखने में अपना योगदान दें और स्टोर के बाहर लगी बेंच पर बैठकर इंतजार करें."

क्या हरकतें करते थे पुरुष?
समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत करते हुए कोस्टा ने बताया कि उन्हें ऐसे कई मामलों के बारे में पता चला, जिनमें पुरुष उनकी दुकान की महिला ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे और उन्हें देखकर अश्लील इशारे कर रहे थे. कोस्टा बताती हैं कि जब वह इंटरनेट पर कपड़े बेचने के मकसद से दुकान के अंदर ही बने एक छोटे से स्टूडियो में अपने स्टाफ के साथ फोटोशूट करती हैं, तब भी उन्हें पुरुषों के इसी रवैये का सामना करना पड़ता है.

इसके बाद ही उन्होंने तख्ती लगाने का फैसला किया. कोस्टा कहती हैं, "99 फीसदी पुरुष बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें सिर्फ देखकर यह अंदाजा लगाना असंभव है कि कौन ऐसा करता है और कौन नहीं. इसलिए मैंने उन सभी को बैन कर दिया है."

तख्ती टांगने पर हो गए नाराज
इंस्टाग्राम पर कोस्टा के ढाई लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अपनी दुकान में ही उत्पीड़न का शिकार होने पर उन्होंने बुरा बर्ताव करने वाले पुरुषों की तस्वीरें सोशल मीडिया वेबसाइट पर डालकर लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश की.

कोस्टा बताती हैं, "मेरी दुकान में आकर पुरुष अक्सर ड्रेसिंग रूम में महिलाओं की ताकाझांकी करने की कोशिश किया करते थे. जो महिलाएं कपड़े ट्राई कर रही होती थीं, वो उन पर भद्दे कमेंट करते थे, जैसे 'यह तुम पर बहुत बुरा लग रहा है', 'क्या तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी' या फिर 'इन कपड़ों में तुम्हारा पूरा नितंब दिख रहा है."

कोस्टा कहती हैं कि पहले उन्होंने पुरुषों को बीयर और वीडियो गेम का लालच देकर महिलाओं के ड्रेसिंग रूम से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने दुकान में पुरुषों के आने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिसका ब्राजील में बहुत विरोध भी हुआ.

ब्राजील में मर्दाना बर्ताव एक आम बात है, जिसे समाज में एक किस्म की स्वीकारोक्ति प्राप्त है. कोस्टा बताती हैं कि पुरुषों पर बैन लगाने का फैसले लेने के बाद नाराज पुरुषों ने अपने आक्रामक बर्ताव से सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया. पुरुषों के आने पर मनाही से एक पुरुष तो इतना ज्यादा आहत हो गया कि वह अपना विरोध दर्ज कराने दुकान पर ही बहुत गया. हालांकि, कोस्टा कहती हैं कि वह अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं हैं. वह कहती हैं, "हम महिलाएं एक ऐसा परिवेश चाहती हैं, जिसमें हम उत्पीड़न का सामना किए बिना कपड़े ट्राई करके आईना देख सकें."

वीएस/एमजे (एएफपी)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार रात को सेना के अलग-अलग ठिकानों पर आतंकी हमले हुए. इन हमलों की जिम्मेदारी नवगठित बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने ली है.

  (dw.com)

बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार रात आतंकियों ने सुरक्षाबलों के दो ठिकानों पर हमला किया. हमले में एक सैनिक और चार आतंकी मारे गए हैं. हमले की जिम्मेदारी नवगठित बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने ली है. पाकिस्तान आर्मी पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान के नोशकी और पंजगुर में दो अलग-अलग स्थानों पर फ्रंटियर कोर के कैंपों पर 'आतंकवादियों' ने हमला किया और इन कैंपों में घुसने की कोशिश की. बयान में आगे कहा गया, "दोनों हमलों को नाकाम कर दिया गया, जबकि गोलीबारी के दौरान आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ."

सेना के बयान के मुताबिक, "पंजगुर में सैन्य कर्मियों द्वारा समय पर कार्रवाई ने आतंकवादियों के प्रयासों को नाकाम कर दिया, गोलीबारी में एक सैनिक मारा गया. आतंकवादी घटनास्थल से भाग गए लेकिन उनके हताहत होने का निर्धारण किया जा रहा है." (पढ़ें-कर्ज पाने की उम्मीद में इमरान खान की चीन यात्रा)

आईएसपीआर ने बयान में कहा कि आतंकवादियों ने नोशकी में फ्रंटियर कोर कैंप में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया. इस दौरान चार आतंकी ढेर किए गए. बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने एक बयान में कहा कि उसने "नोशकी और पंजगुर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर हमला किया था और आत्मघाती हमलावर सफलतापूर्वक सुरक्षा बलों के शिविरों में घुस गए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे."

नोशकी में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, उन्होंने बताया कि फ्रंटियर कोर मुख्यालय के अंदर एक छोटे से विस्फोट की आवाज भी सुनी गई और साथ ही भारी गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया जो काफी देर तक जारी रहा. चश्मदीदों ने कहा कि विस्फोटों और गोलीबारी से फ्रंटियर कोर मुख्यालय के आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. (यह भी पढ़ें-अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी प्रांत में बढ़ता आतंकवाद)

एक सप्ताह पहले ही बलूचिस्तान के केच इलाके में सुरक्षा चौकी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए. हमले में एक आतंकी भी मारा गया था.

इससे पहले 14 दिसंबर को पाकिस्तान-ईरान सीमा के पास एक चेक पोस्ट पर हुए चरमपंथी हमले में एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी, जबकि 13 नवंबर को बलूचिस्तान के होशब इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान दो जवान मारे गए थे.

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

तालिबान ने कहा है कि महिलाएं कक्षाओं में भाग ले सकती हैं, लेकिन तभी जब वे पुरुषों से अलग हों और यदि पाठ्यक्रम में "इस्लामी सिद्धांत" शामिल हों.

(dw.com)

पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान सरकार गिरने के बाद पहली बार विश्वविद्यालय फिर से खुल गए हैं. इन विश्वविद्यालयों में छात्राओं की संख्या मौजूदा समय में कम है. अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से बुधवार को पहली बार देश भर में करीब-करीब सभी विश्वविद्यालय दोबारा खोले गए.

तालिबान ने पिछले साल अमेरिका और पश्चिमी रक्षा गठबंधन नाटो बलों की वापसी के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिससे लगभग सभी शैक्षणिक संस्थान अराजकता के माहौल में बंद हो गए थे. इस बात पर भी चिंता जताई गई थी कि तालिबान शासन के तहत लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं होगी. (पढ़ें-अफगानिस्तान में महिलाओं के 72 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने पर प्रतिबंध)

इन शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय जैसे संस्थान शामिल थे. अब पहली बार सार्वजनिक विश्वविद्यालय खुलने लगे हैं. हालांकि उनकी संख्या अभी कम है और उन तक पहुंचने वाली छात्राओं की संख्या भी गिनती भर है.

छवि सुधारने की कोशिश
अधिकारियों ने लगमन, कंधार, निमरोज, फराह और हेलमंद में विश्वविद्यालयों के आधिकारिक तौर पर खोले जाने की पुष्टि की. यह भी बताया गया है कि कुछ अन्य शहरों में विश्वविद्यालय इस महीने फिर से खोल दिए जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक फरवरी के अंत तक लगभग सभी विश्वविद्यालय पूरी तरह से चालू हो जाएंगे.

समाचार एजेंसी एएफपी को एक विश्लेषक ने बताया कि तालिबान सरकार के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इस तरह के कदम उनकी सरकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता का मार्ग प्रशस्त करेंगे. तालिबान ने कहा है कि उन्हें लड़कियों की शिक्षा पर कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि वे अपने पुरुष सहपाठियों से अलग कमरों में बैठेंगी और पाठ्यक्रम इस्लामी कानून के अनुसार होना चाहिए.

तालिबान के पास अहम मौका
अफगान प्रांत के नंगरहार विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने एएफपी को बताया कि विश्वविद्यालय का दोबारा खोला जाना खुशी का अवसर था. वो नंगरहार विश्वविद्यालय में कानून और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही है. छात्रा ने बताया कि छात्रों में इस बात को लेकर चिंता है कि विश्वविद्यालय को फिर से बंद किया जा सकता है.

एएफपी के एक स्थानीय संवाददाता ने बुधवार को बुर्का पहने छात्राओं के एक समूह को लगमन विश्वविद्यालय में दाखिल होते देखा. युवा छात्र बसों और टैक्सियों से विश्वविद्यालयों में पहुंचे और उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे. पत्रकारों को लगमन विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों को दोबारा खोलने के दौरान प्रवेश करने से रोक दिया गया. विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या सामान्य से काफी कम थी और तालिबान लड़ाके मुख्य गेट पर पहरा दे रहे थे. एक छात्र मलिक समदी ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा शरिया कानून के अनुसार दी जाएगी.

1 फरवरी को स्थानीय संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भी विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के निर्णय को एक महत्वपूर्ण कदम बताया. गौरतलब है कि तालिबान का यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला नॉर्वे में पश्चिमी अधिकारियों के साथ शुरुआती बातचीत के एक हफ्ते बाद आया है.

अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और तालिबान इसे हासिल करने के लिए काफी जोर लगा रहा है. (पढ़ें-तालिबान ने कहा मार्च के बाद फिर से खुलेंगे लड़कियों के स्कूल)

एए/वीके (एएफपी, रॉयटर्स)

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से कुछ यूनिवर्सिटी में छात्रों की वापसी हो रही है. लेकिन तालिबान ने कहा है कि लड़के और लड़कियां को अलग-अलग रखा जाएगा और शिक्षा धार्मिक सिद्धांतों पर आधारिक होगी.

अभी भी अफ़ग़ानिस्तान में सेकेंड्री स्कूलों में लड़कियों को जाने की अनुमति नहीं मिल सकी है.

नोबेल पुरस्कार विजेता और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने इस पर कहा है कि तालिबान धर्म की आड़ लेकर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकते.

बीबीसी से बात करते हुए मलाला ने कहा, ‘’कई महिलाएं जो काम पर जाती थी अब घर पर बैठी हैं, लड़कियां स्कूल जाने का इंतज़ार कर रही हैं. सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नई सत्ता महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेगी. हमें पता है कि अफ़ग़ानिस्तान की महिला फ़ुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम और रोबोटिक्स टीमों को देश छोड़ना पड़ा क्योंकि वह अफ़ग़ानिस्तान में रहते हुए ये कर नहीं सकती थीं, उन्हें लग रहा था कि अफ़ग़ानिस्तान में उनका करियर ख़त्म हो जाएगा.‘’

‘’ ये काफ़ी हद तक बताता है कि उस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है. उन बहादुर अफ़ग़ान महिलाओं को सलाम जो सड़कों पर आ रही हैं और आवाज़ बुलंद कर रही है, जिससे तालिबान पर भी दबाव बढ़ रहा है.‘' (bbc.com)

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह दो हजार से ज्यादा सैनिक यूरोप भेजेंगे. यह ऐलान तब हुआ है जबकि कुछ लीक हुए दस्तावेज दिखाते हैं कि अमेरिका सैनिकों की तैनाती के मुद्दे पर रूस के साथ चर्चा को तैयार है.

(dw.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को ऐलान किया कि पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जाएंगे. इसके तहत जर्मनी और पोलैंड में लगभग दो हजार सैनिक तैनात किए जाएंगे जबकि जर्मनी से एक हजार सैनिक रोमानिया भेजे जाएंगे.

डॉयचे वेले संवाददाता टेरी शुलत्स का कहना है कि पोलैंड में सैनिकों को किसी भी कार्रवाई के लिए तैनात रहने के लिहाज से तैनात किया जाएगा. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने हालांकि जोर देकर कहा कि अमेरिका यूक्रेन में युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा. उन्होंने कहा, "यह कोई स्थायी कदम नहीं है. यह मौजूदा हालात की प्रतिक्रिया है.”

प्रतीकात्मक कदम
नए फैसले के तहत जर्मनी में तैनात स्ट्राइकर स्क्वॉड्रन के लगभग एक हजार सैनिकों को रोमानिया भेजा जाएगा. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 82वीं एयरबोर्न डिविजन के लगभग 1,700 सैनिक पोलैंड में तैनात होंगे और करीब 300 सैनिकों को जर्मनी भेजा जाएगा.

नाटो महासचिव येन्स स्टॉल्टनबर्ग ने नए सैनिकों की तैनाती का स्वागत किया है. डीडबल्यू के वॉशिंगटन संवाददाता ओलीवर जालेट का कहना है कि यह एक प्रतीकात्मक कदम है क्योंकि यूरोप में पहले से ही अमेरिका के 60,000 सैनिक तैनात हैं.

उधर पोलैंड के रक्षा मंत्री मारिउस ब्लाशताक ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है. ट्विटर पर उन्होंने कहा, "पोलैंड में 1,700 सैनिकों की तैनाती के जरिए अमेरिकी मौजूदगी को मजबूत करना यूक्रेन के खिलाफ रूस की संभावित आक्रामक कार्रवाई के जवाब में एकता दिखाने का मजबूत संकेत है." अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है. (पढ़ेंः  अमेरिका की चेतावनी, फरवरी में हमला कर सकता है रूस)

रूस की प्रतिक्रिया
रूस ने अमेरिकी सैनिकों की नई तैनाती को एक विनाशकारी कदम बताया है. रूसी उप विदेश मंत्री आलेक्सांद्र गरूशको ने रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स को बताया कि यह एक "विनाशकारी कदम है जो  सैन्य तनाव बढ़ाता है और राजनीतिक फैसलों की गुंजाइश कम करता है." इससे पहले ब्रिटेन भी यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार भेज चुका है. (पढ़ेंः  बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन भेजे टैंक रोधी हथियार)

अमेरिका ने यह ऐलान तब किया है जबकि स्पेन के अखबार अल पाएस ने नाटो और अमेरिका से जुड़े दो दस्तावेजों के आधार पर खबर छापी है कि अमेरिका रूस के साथ मिसाइल तैनाती पर बातचीत को राजी है.

अमेरिकी दस्तावेज कहता है, "अमेरिका ऐसे सशर्त पारदर्शी कदमों और प्रतिबद्धताओं पर चर्चा करने को तैयार है जिनमें रूस और अमेरिका दोनों ही यूक्रेन में युद्धक अभियानों के मकसद से स्थायी फौजें और जमीन से दागी जा सकने वाली मिसाइलों की तैनाती से परहेज करें."

इस दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका ऐसी प्रक्रिया पर बातचीत को राजी है जिसमें रोमानिया और पोलैंड में एजिस अशोर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को तैनात ना किए जाने की पुष्टि की जा सके. यह पेशकश रूस के एक ऐसे ही प्रस्ताव के जवाब में की गई है.

वीके/एए (एपी, एएफपी, डीपीए)