इस्लामाबाद, 27 अगस्त| पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता लियाकत शाहवानी ने मीडिया को बताया कि यह घटना गुरुवार को जियारत जिले के मांगी बांध इलाके में हुई जब अर्धसैनिक पाकिस्तान लेवीज बल का एक वाहन ने बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया।

सुरक्षाबल नियमित गश्त पर थे।

विस्फोट के बाद, बचाव दल, पुलिस और सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे और शवों और घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया।

पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

अभी तक किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले का दावा नहीं किया है। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 27 अगस्त| अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह काबुल हवाई अड्डे पर हुए दोहरे बम विस्फोटों का बदला लेंगे, जिसमें 13 अमेरिकी सेवा सदस्य सहित कम से कम 103 लोग मारे गए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर बिल अर्बन के नवीनतम अपडेट के अनुसार, हमलों में मारे गए अमेरिकी सेवा सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, वर्तमान में 18 और घायल सैनिकों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है।

गुरुवार को हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हुए बम विस्फोटों के बाद गुरुवार देर रात व्हाइट हाउस से टिप्पणी करते हुए बाइडेन ने कहा कि हम अपने समय में बल और सटीकता के साथ जवाब देंगे।

हवाई अड्डे पर विस्फोट के बाद बगल के बैरन होटल में एक और विस्फोट हुआ, जिसका विवरण अमेरिकी सेना द्वारा पता लगाया जा रहा है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक वरिष्ठ अफगान स्वास्थ्य अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि विस्फोटों में कम से कम 90 अफगान नागरिक मारे गए।

अफगान लोक स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले पुष्टि की थी कि हमलों में 60 से अधिक मौतें और 140 लोग घायल हुए थे।

बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सैन्य कमांडरों को आईएसआईएस-के की संपत्ति, नेतृत्व और सुविधाओं पर हमला करने का आदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि आईएस आतंकवादी नहीं जीतेंगे। हम अमेरिकियों को बचाएंगे। हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे, और हमारा मिशन जारी रहेगा।

एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वह हमलों के मद्देनजर अफगानिस्तान में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करेंगे, बिडेन ने कहा कि अगर सेना को अतिरिक्त बल की जरूरत है, तो मैं इसकी अनुमति दूंगा। (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार की शाम दो धमाके हुए. पहला धमाका अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के एबी गेट के बाहर हुआ वहीं दूसरा धमाका एबी गेट से थोड़ी दूरी पर स्थित बैरन होटल पर या उसके पास किया गया.

धमाकों में कम से कम 60 लोगों के मरने की ख़बर है. कम से कम 140 लोग ज़ख़्मी हुए हैं.

पेंटागन ने पुष्टि की है कि मारे गए लोगों में अमेरिकी सेना के लोग शामिल थे. मरनेवालों में 11 यूएस मरीन्स और एक नौसेना के मेडिकल सेवा के कर्मचारी हैं.

कथित इस्लामिक स्टेट समूह ने हमले की ज़िम्मेदारी ली है. उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने इस धमाके को अंजाम दिया है.

ये धमाके पश्चिमी सरकारों की उस चेतावनी के बाद हुए जिसमें उन्होंने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी थी. चेतावनी में कहा गया था कि अफ़ग़ानिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आईएस-के के चरमपंथियों से ख़तरा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को इस घटना की पूरी जानकारी दी गई है. अमेरिका स्थिति पर नज़र बनाए हुए है. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन धमाकों के सिलसिले में आपातकालीन बैठक करेंगे.

अमेरिका में बीबीसी संवाददाता बारबरा पेलेट अशर ने बताया कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफ़ग़ानिस्तान के धमाके में कई अमेरिकी घायल हुए हैं.

विदेश मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति समितियों की सदस्य एलिसिया केर्न्स ने कहा कि "बैरन होटल के पास हमले में कई लोग घायल हुआ हैं, वहां ब्रिटेन उन लोगों के नाम को अंतिम रूप दे रहा था जिन्हें वहां से बाहर निकाला जाना है."

उनकी सहयोगी नुस घनी ने कहा कि जब धमाका हुआ तब वे काबुल हवाई अड्डे के बाहर खड़े किसी शख़्स से बात कर रही थीं.

बाद में उन्होंने बताया कि जिस शख़्स से वो बात कर रही थीं वो ठीक हैं और किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं.

पहला धमाका
एबी गेट पर जहां पहला धमाका हुआ वहां ब्रितानी सैनिक जमा थे. एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ये एक आत्मघाती धमाका था. इस दौरान ज़मीन पर गोलियां चलने की ख़बरें भी आ रही थीं.

इसके कुछ समय बाद तालिबान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि गुरुवार शाम हुए धमाके में कम से कम 60 लोगों की मौत हुई है.

इस अधिकारी ने बताया है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इसके साथ ही कई लोग घायल हुए हैं जिनमें तालिबानी लड़ाके भी शामिल हैं.

फ़्रांस के अफ़ग़ानिस्तान में राजदूत डेविड मार्टिनन ने और विस्फ़ोट के ख़तरों को देखते हुए हवाई अड्डे के प्रवेश द्वारों से लोगों को दूर जाने की अपील की है.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "हमारे सभी अफ़ग़ान मित्रों के लिए, यदि आप हवाई अड्डे के द्वार के पास हैं तो तत्काल दूर चले जाएं और कवर ले- दूसरा धमाका संभव है."

फ़्रांस के राजदूत ने इस धमाके में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की. साथ ही उन्होंने बताया कि फ़्रांस का कोई सैनिक, पुलिस अधिकारी या राजनयिक एबी गेट पर तैनात नहीं किया गया था.

फ़्रांस अब तक अफ़ग़ानिस्तान से 2,000 अफ़ग़ान और 115 फ्ऱांस के नागरिकों को निकाल चुका है. उसका आखिरी विमान शुक्रवार की शाम काबुल से उड़ान भरेगा.

दूसरा धमाका
इसके कुछ ही देर बाद दूसरे धमाके की ख़बर भी आई.

पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया कि, "हम इस बात की भी पुष्टि कर सकते हैं कि एबी गेट से थोड़ी दूरी पर स्थित बैरन होटल पर या उसके पास एक अन्य धमाके को अंजाम दिया गया है. हम आगे जानकारी देते रहेंगे." (bbc.com)

काबुल, 26 अगस्त| काबुल हवाईअड्डे पर गुरुवार को एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद तालिबान के कब्जे के बाद देश से भागने की कोशिश कर रहे हताश अफगानों की भीड़ तितर-बितर हो गई। विस्फोट में अमेरिकी सैनिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक बयान में कहा, "हम पुष्टि कर सकते हैं कि काबुल हवाईअड्डे पर आज के जटिल हमले में कई अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए। कई अन्य लोगों के घावों का इलाज किया जा रहा है। हम यह भी जानते हैं कि कई अफगान इस जघन्य हमले के शिकार हुए।"

उन्होंने कहा, "हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मारे गए और घायल सभी लोगों के प्रियजनों और टीम के साथियों के साथ हैं।"

अमेरिकी मीडिया ने कहा कि कम से कम चार नौसैनिक मारे गए।

इससे पहले, एक ट्वीट में किर्बी ने कहा कि वे पुष्टि कर सकते हैं कि एबी गेट पर विस्फोट एक जटिल हमले का परिणाम था जिसके परिणामस्वरूप कई अमेरिकी और नागरिक हताहत हुए। हम कम से कम एक अन्य विस्फोट की पुष्टि भी कर सकते हैं। बैरन होटल, अभय गेट से थोड़ी दूरी पर।"

बीबीसी ने बताया कि तालिबान के एक नेता ने कहा कि विस्फोट में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 11 लोग मारे गए और कई तालिबान गार्ड घायल हो गए।

मौके से बाहर की तस्वीरों में शवों का ढेर दिखा और कुछ रिपोटरें में मृतकों की संख्या 40 बताई गई, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।

कहा जाता है कि हवाईअड्डा विस्फोट हवाईअड्डे के एक द्वार के बाहर हुआ था जहां निकासी प्रक्रिया की निगरानी के लिए ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह आत्मघाती हमला है।

हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने किसी के हताहत होने से इनकार किया है।

इसने एक ट्वीट में कहा, "काबुल में हुई घटनाओं के बाद ब्रिटेन की सेना या ब्रिटेन सरकार के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूके की सेना सुरक्षा और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रही है।"

तालिबान ने एक क्षेत्र में दोहरे विस्फोटों की निंदा की, जिसे उन्होंने नोट किया, अमेरिकी सेना के नियंत्रण में था।

प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एक ट्वीट में कहा, "इस्लामिक अमीरात काबुल हवाईअड्डे पर नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट की कड़ी निंदा करता है।"

एक अन्य प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि तालिबान अपने लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है।

निकाले गए अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी ने एक ट्वीट में कहा कि विस्फोट एक सीवेज नहर में हुआ जहां अफगानों की जांच की गई थी।

उन्होंने कहा, "एक आत्मघाती हमलावर ने बड़ी भीड़ के बीच में खुद को उड़ा लिया। कम से कम एक और हमलावर ने गोली चलानी शुरू कर दी, इलाके में कई चश्मदीद गवाह और एक दोस्त ने मुझे बताया।"

विदेशी मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति समितियों की सदस्य, ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद एलिसिया किर्न्‍स ने कहा कि बैरन होटल के पास एक हमले में कई लोग आहत हुए, जहां ब्रिटेन निकासी के लिए योग्य ब्रिटेन और अफगानों को संसाधित कर रहा है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "बैरन के होटल के उत्तरी गेट पर एक बम या गोलियों से हमला। चिंतित यह निकासी को तबाह कर देगा - इतने सारे घायल। मेरा दिल उन सभी घायलों और मारे गए लोगों के साथ है।"

पश्चिमी देशों द्वारा हवाईअड्डे पर आतंकवादी हमले की चेतावनी के बीच हमले हुए, क्योंकि विदेशी नागरिकों की निकासी जारी है।

हालांकि, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जोर देकर कहा कि घातक विस्फोटों के बावजूद ब्रिटिश नागरिकों और पात्र अफगानों को निकालने का अभियान जारी रहेगा। (आईएएनएस)

काबुल/नई दिल्ली, 27 अगस्त| काबुल हवाईअड्डे पर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमलों का मुख्य संदिग्ध अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट (आईएस) से संबद्ध आतंकी संगठन है, जिसे इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (आइसिस-के या आईएसकेपी) के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा था कि अफगानिस्तान की राजधानी आइसिस-के से निरंतर निकासी के लिए एक तीव्र और 'लगातार' खतरा है, जिसका नाम खोरासान है जो ईरान से पश्चिमी हिमालय तक फैली भूमि के लिए मुस्लिम शाही शासकों की एक श्रृंखला द्वारा इस्तेमाल किया गया है।

चेतावनी, जिसने एक ऐसे समूह पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अब तक बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल था, इस सप्ताह ब्रिटिश और पश्चिमी यूरोपीय अधिकारियों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया था।

हाल के महीनों में आइसिस-के से जुड़े हमलों की तीव्रता से कई लोग चिंतित हैं।

द गार्जियन के मुताबिक, आइसिस-के की स्थापना छह साल पहले हुई थी, जब आइसिस के दो प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में अप्रभावित तालिबान कमांडरों और अन्य चरमपंथियों के एक छोटे समूह के साथ बैठक के लिए अपना रास्ता बनाया था, जो इस क्षेत्र में लड़ रहे थे, लेकिन वहां जिहादी आंदोलन के भीतर हाशिए पर महसूस किया।

मुख्य आईएसआईएस मूल संगठन तब अपने चरम पर पहुंच रहा था - एक बिजली अभियान के बाद सीरिया और इराक पर कब्जा कर लिया। समूह ने जीत से पहले ही अपने वैश्विक विस्तार की साजिश रचनी शुरू कर दी थी, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाया और पूरे इस्लामी दुनिया में सहयोगी स्थापित करने के बारे में बताया।

द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि आइसिस और आईएसआईएस-के का मानना है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने की इच्छा, उनकी स्पष्ट व्यावहारिकता और पर्याप्त कठोरता के साथ इस्लामी कानून को लागू करने में उनकी विफलता के कारण इस्लामी विश्वास को त्याग दिया है।

एक विस्फोट ने काबुल हवाईअड्डे को हिला दिया, जो गुरुवार को तालिबान के अधिग्रहण के बाद देश से भागने की कोशिश कर रहे हताश अफगानों की भीड़ से भरा हुआ था, जिसमें अमेरिकी कर्मियों सहित कई लोग मारे गए थे। पास के एक होटल में भी धमाका हुआ, जिसमें और लोग हताहत हुए।

सूत्रों के अनुसार, विस्फोट के बाद शव सड़कों पर बिखर गए। खामा न्यूज ने बताया कि कुछ देर के लिए छिटपुट गोलियों की आवाज भी सुनी गई।

पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने घटना की पुष्टि की है।

कथित तौर पर काबुल हवाईअड्डे के बाहर हमले के बाद की तस्वीरों में घायल लोगों को खून से सने कपड़ों के साथ पहिया ठेले में ले जाते हुए दिखाया गया है।

अफगानिस्तान की टोलो समाचार एजेंसी द्वारा ट्विटर पर पोस्ट की गई कुछ तस्वीरों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दिखाया गया है - कुछ के सिर पर अस्थायी पट्टियां हैं।

बीबीसी ने बताया कि तालिबान के एक अधिकारी ने कहा है कि काबुल हवाईअड्डे पर हुए हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि कई तालिबान गार्ड भी घायल हुए हैं।

दोनों विस्फोट हवाईअड्डे के एबी गेट प्रवेश द्वार के पास हुए जहां पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी जमा हुए थे।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, काबुल में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार तड़के एक अलर्ट भेजा था, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से कहा गया था कि वे हवाईअड्डे की यात्रा न करें, क्योंकि वहां खतरा है।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी तार को बताया कि चेतावनी संभावित वाहन बमों से जुड़े विशिष्ट खतरों से संबंधित थी।

बयान में कहा गया है, "काबुल हवाईअड्डे के द्वार के बाहर सुरक्षा खतरों के कारण, हम अमेरिकी नागरिकों को हवाईअड्डे की यात्रा से बचने और इस समय हवाईअड्डे के फाटकों से बचने की सलाह दे रहे हैं, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि से व्यक्तिगत निर्देश नहीं मिलते।"

इसमें कहा गया है, "अमेरिकी नागरिक जो एबी गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं, उन्हें अब तुरंत निकल जाना चाहिए।"  (आईएएनएस)

काबुल/नई दिल्ली, 27 अगस्त | काबुल हवाईअड्डे पर हुए विस्फोट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ब्रिटेन के कंजरवेटिव सांसद और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष टॉम तुगेंदहट ने गुरुवार को कहा कि जब भी इस्लामी चरमपंथी सत्ता संभालते हैं, आतंक पीछा करता है। उन्होंने कहा, "काबुल हवाईअड्डे पर निर्दोष लोगों पर हमला तालिबान शासन की भयावहता से बचने की कोशिश कर रहा है, वास्तव में दिखाता है कि समूह अपने साथ कौन लाया है। पैटर्न अच्छी तरह से स्थापित है - नाइजीरिया और माली से सीरिया और इराक तक - जब भी इस्लामी चरमपंथी सत्ता लेते हैं, आतंक अनुसरण करता है। तालिबान शासन ने इसे आतंक से बचने की कोशिश कर रहे निर्दोष लोगों के लिए लाया है।"

द गार्जियन ने बताया कि काबुल हवाईअड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट के लिए मुख्य संदिग्ध अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से संबद्ध है, जिसे इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (आइसिस-के या आईएसकेपी) के रूप में जाना जाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा था कि अफगानिस्तान की राजधानी आइसिस-के से निरंतर निकासी के लिए एक तीव्र और लगातार खतरा है, जिसका नाम खुरासान है जो ईरान से पश्चिमी हिमालय तक फैली भूमि के लिए मुस्लिम शाही शासकों की एक श्रृंखला द्वारा इस्तेमाल किया गया है।

चेतावनी, जिसने एक ऐसे समूह पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अब तक बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल था, इस सप्ताह ब्रिटिश और पश्चिमी यूरोपीय अधिकारियों द्वारा प्रतिध्वनित किया गया था।(आईएएनएस)

हैती में भूकंप की वजह से अपने घर गंवा चुकीं महिलाओं को अब अस्थायी शिविरों में बलात्कार का डर सता रहा है. 2010 के भूकंप के बाद भी इसी तरह शिविरों में रह रही महिलाओं के बलात्कार के सैकड़ों मामले सामने आए थे.

(dw.com)  

हैती की वेस्ता ग्वेरियर हाल ही में आए भूकंप में खुद को बचाने में तो सफल रहीं लेकिन उनका घर ढह गया. तब से वो एक अस्थायी कैंप में रहती हैं जहां उन्हें यह डर हमेशा सताता है कि उनके साथ कभी भी बलात्कार हो सकता है. 48 वर्षीय ग्वेरियर कहती हैं, "हमलोग सुरक्षित नहीं हैं...हमें कुछ भी हो सकता है. खासकर रात में, कोई भी कैंप में घुस आ सकता है."

यही चिंता दूसरी महिलाओं को भी है जो उस यौन हिंसा के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं जो देश में इसके पहले आई प्राकृतिक विपदाओं के बाद हुई है. ग्वेरियर, उनके पति और तीन बच्चों का घर लकड़ी की छड़ियों और प्लास्टिक की चादरों से बनाया कच्चा घर था. उन्होंने उसे राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस के दक्षिण पश्चिम में स्थित प्रायद्वीप के शहर 'ले कायेस' के स्पोर्ट्स सेंटर में बनाया था. इस शहर पर भूकंप का काफी भारी असर हुआ है.

डर बेवजह नहीं

14 अगस्त को 7.2 तीव्रता का जो भूकंप आया था उसमें 2,200 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे. हजारों घर या तो नष्ट हो गए या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे. अभी भी 2010 के विनाशकारी भूकंप से उबर रहे देश के लिए यह बड़े संकट का समय है.

11 साल पहले आए उस भूकंप में तो 2,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे. उसके बाद कुछ लोगों को अस्थायी शिविरों में कई साल बिताने पड़े थे जहां हथियारबंद पुरुषों के समूहों ने उनका शोषण किया था. ठसाठस भरे हुए इन शिविरों में ज्यादा रोशनी नहीं होती थी और यह लोग शाम ढलने के बाद इनमें घूमा करते थे.

2011 में एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपदा के बाद के लगभग पांच ही महीनों में बलात्कार के 250 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए. एमनेस्टी ने यह भी कहा कि कई गैर सरकारी समूहों का मानना था कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा थी.

ग्वेरियर जिस कैंप में हैं वहां करीब 200 लोग रह रहे हैं और ऐसे हालात में प्राइवेसी लगभग असंभव है. हमले की आशंका से ग्वेरियर इतनी डरी रहती हैं कि वो अंधेरा होने की बाद ही नहाती हैं और तब भी नहाते वक्त सारे कपड़े नहीं उतारतीं. जब कभी कैंप के अंधेरे में उन पर रोशनी पड़ती है तो वो इस सोच में डूब जाती हैं कि रोशनी डालने वाला उनका कोई पड़ोसी है या कोई ऐसा "जो वो करना चाहता है."

युवा लड़कियों की रक्षा

कैंप में चालू टॉयलेट नहीं हैं जिसकी वजह से ग्वेरियर डरी और लज्जित महसूस करती हैं क्योंकि "लोग आपको हर दिशा से देख सकते हैं." वो कहती हैं, "मैं जो आपको बता रही हूं वो सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं. हम महिलाएं और यहां के छोटे बच्चे, हम बहुत कष्ट भोग रहे हैं."

कैंप में मौजूद दूसरे लोगों ने भी अपने डरों के बारे में बताया. तीन महीनों से गर्भवती फ्रांसिस डोरिमोंड कहती हैं, "हम बहुत डरे हुए हैं. हम अपने बच्चों के लिए सही में डरे हुए हैं. हमें टेंट चाहिए ताकि हम फिर से अपने परिवारों के साथ रहना शुरू कर सकें."

इस कैंप पर हमलों के खतरे की वजह से थोड़ी ही दूर एक और अस्थायी कैंप तैयार हो गया है. पास्टर मिलफोर्ट रूजवेल्ट ने बताया कि वहां "सबसे ज्यादा असुरक्षित" लोगों को रखा गया है. 31 साल के पास्टर ने समझाया, "हम युवा लड़कियों की रक्षा करते हैं. हमने एक सिक्योरिटी टीम बनाई है जो रात को गश्त लगाती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी इन महिलाओं के खिलाफ हिंसा ना कर पाए."

"सही मायनों में जी ही नहीं रहे"

2016 में आए तूफान मैथ्यू ने जिस नाइटक्लब को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उसके अवशेषों में दर्जनों लोगों ने पनाह ले रखी है. वो दीवारों के बीच लगाए हुए चादरों और तिरपाल के नीचे रह रहे हैं. यहीं पर जैस्मीन नोएल ने अपने 22 महीने के बच्चे के लिए एक बिस्तर बनाने की कोशिश की.

उन्होंने बताया, "जिस रात भूकंप आया था, मैं बगल के मैदान में सोने जा रही थी लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा कि यह ठीक नहीं है, तो उन लोगों ने मुझे यहां जगह दे दी." उन्होंने यह भी कहा, "कुछ लोग हमेशा इस तरह के हालात का फायदा उठा कर कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कष्टों की वजह से लगता है कि अब वो "सही मायनों में जी नहीं रही हैं."

नोएल उम्मीद कर रही हैं की गलियों में सामान बेचने वाली उनकी मां की उस दिन इतनी कमाई हो गई हो कि वो उनके लिए खाना ला सकें. वो कहती हैं, "हमारे शरीर तो यहीं हैं, लेकिन हमारी आत्माएं नहीं."(dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

अफगानिस्तान में तालिबान ने एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली है लेकिन वो अभी तक पंजशीर नहीं पहुंच पाया है. जिसकी सबसे बड़ी वजह अहमद मसूद हैं, जिनके पिता अहमद शाह मसूद को ‘पंजशीर का शेर’ कहा जाता है. उनके नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और हर मोर्चे पर आतंकी संगठन पर भारी भी पड़ते दिख रहे हैं. इस बीच ऐसी खबरें आईं कि मसूद सरेंडर कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ऐसा करने से इनकार कर दिया है.

अहमद मसूद का कहना है कि वह तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे लेकिन उससे बात करने को तैयार हैं. उनका एक इंटरव्यू बुधवार को फ्रेंच मैग्जीन में प्रकाशित हुआ है. पूर्व उपराष्ट्रपति (वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति) अमरुल्ला सालेह भी काबुल के उत्तर में स्थित इस पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के साथ हैं . तालिबान के कब्जे के बाद अपने पहले इंटरव्यू में मसूद ने कहा, ‘मैं सरेंडर करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा. मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं. मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा शब्द ही नहीं है.’

कोई नहीं कर पाया पंजशीर पर कब्जा
मसूद ने दावा किया कि पंजशीर घाटी में ‘हजारों’ पुरुष उनके नॉर्दर्न अलायंस से जुड़ गए हैं, जिसपर कभी कोई कब्जा नहीं कर सका. उनके पिता ने 1979 में सोवियत आक्रमण के समय भी इस जगह को किले की तरह रखा, जिसे कोई भेद ना सका. ना तो सोवियत संघ यहां पहुंच पाया और ना ही 1996-2001 के दौरान तालिबान यहां आया. हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान मसूद ने फ्रेंस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित दूसरे विदेशी नेताओं से एक बार फिर समर्थन देने की अपील की. साथ ही सही वक्त पर हथियार ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की.

‘तालिबान के हाथ में हैं अमेरिकी हथियार’
अहमद मसूद ने कहा, ‘मैं उन लोगों की ऐतिहासिक गलती को नहीं भूल सकता, जिनसे मैं आठ दिन पहले काबुल में हथियार मांग रहा था. उन्होंने मना कर दिया. और इन हथियारों में- तोपखाने, हेलीकॉप्टर, अमेरिका में निर्मित टैंक शामिल हैं, जो आज तालिबान के हाथों में हैं.’ मसूद ने कहा कि वह तालिबान से बात करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने संभावित समझौते की रूपरेखा भी तैयार कर ली है. वह कहते हैं, ‘हम बात कर सकते हैं. सभी युद्धों में बातचीत होती है. और मेरे पिता ने भी हमेशा इन दुश्मनों से बात की है.’

अल-कायदा ने की थी अहमद शाह मसूद की हत्या
उन्होंने कहा, ‘कल्पना कीजिए कि तालिबान महिलाओं, अल्पसंख्यों के अधिकारों, लोकतंत्र और एक खुले समाज के सिद्धांत के लिए मान जाए. तो क्यों ना ये समझाने की कोशिश की जाए, कि इन सिद्धातों से उन्हें और बाकी अफगानिस्तान के लोगों को क्या लाभ होगा?’ मसूद के पिता के पेरिस और अन्य पश्चिमी देशों के साथ करीबी संबंध थे. उन्होंने 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे और 1990 के दशक में तालिबान शासन के खिलाफ लड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उन्हें ‘पंजशीर का शेर’ नाम दिया गया. साल 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका पर हुए हमले से ठीक दो दिन पहले अल-कायदा ने उनकी हत्या कर दी थी. (tv9hindi.com)

लॉकडाउन के चलते लोग ऑनलाइन ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो गैजेट्स से छुटकारा चाहने वालों की संख्या भी बढ़ रही है. पर इसका कोई फायदा होता है क्या?

   (dw.com)

काम से लेकर एक्सर्साइज तक, हर चीज के लिए स्क्रीन को तकते रहने से तंग आ चुकीं आना रेडमन और उनके प्रेमी लंदन के बाहर एक जंगल में एक केबिन में चले गए थे. इन तीन दिनों के लिए उन्होंने अपने फोन एक सीलबंद लिफाफे में डालकर रख दिए थे.

पब्लिक रिलेशंस में काम करने वालीं 29 साल की रेडमन कहती हैं, "कुछ दिन के लिए पहुंच से बाहर हो जाने का ख्याल लुभावना लगा था.” कोविड के कारण हुए लॉकडाउ के दौरान काम से लेकर आराम तक उनकी पूरी जिंदगी ऑनलाइन हो गई थी. नतीजतन उन्हें ‘डिजिटल डिटॉक्स' करने की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी थी.

रेडमन और उनके बॉयफ्रेंड जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो महामारी के दौरान तकनीकी चीजों के साथ समय बिताकर आजिज आ चुके हैं और इनसे कुछ समय के लिए छुटकारा चाहते हैं.

ऐसे लोगों की इच्छाओं के अनुरूप बहुत से उत्पाद भी बाजार उपलब्ध हो गए हैं. मसलन ऐसे ऐप्स उपलब्ध हैं जो गैजेट को एक निश्चित समय के लिए लॉक कर देते हैं. या फिर ऐसे रीट्रीट यानी आरामघर उपलब्ध हैं जहां वाई फाई की सुविधा सीमित होती है. ऐसे रेस्तरां हैं जहां ग्राहकों को खाने की मेज पर फोन अपने साथ रखने की इजाजत नहीं होती.

बढ़ रही है मांग
विशेषज्ञ कहते हैं कि गैजेट से छुटकारा दिलाने वाली चीजों की मांग और बाजार पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहे हैं. 2018 में ब्रिटेन और अमेरिका में 4,000 से ज्यादा लोगों पर हुए एक सर्वे में रिसर्च करने वाली संस्था जीडब्ल्यूआई ने पाया कि लगभग 20 फीसदी लोगों ने डिजिटल डिटॉक्स किया था और 70 फीसदी अपने ऑनलाइन समय को कम करने की कोशिश में थे.

ब्रिटेन का एक स्टार्टअप अनप्लग्ड लंदन के नजदीक ऐसे केबिन उपलब्ध कराता है, जहां गैजेट्स की पहुंच नहीं है. इन्हीं में से एक में रेडमन और उनका प्रेमी रहे थे. अनप्लग्ड ने शुरुआत 2020 में की थी. इसके सह-संस्थापक हेक्टर ह्यूज कहते हैं कि उनके केबिन पूरा साल भरे रहे और इस साल वह पांच और जगहों पर शुरुआत कर चुके हैं.

ह्यूज बताते हैं, "लोग सच में एक ब्रेक चाहते हैं और मुझे लगता है कि यह लॉकडाउन का सीधा असर है जिस दौरान वे सारा समय स्क्रीन के सामने बिता रहे थे. हमने केबिन शहरी जिंदगी से एक घंटा दूर बनाए हैं. लोग वहां जाते हैं अपने फोन एक डिब्बे में बंद कर देते हैं. हम उन्हें एक नक्शा और एक नोकिया देते हैं और तीन रात के लिए छोड़ देते हैं.”

सेहत पर असर?
गैजेट्स से छुटकारे को अक्सर सेहत पर एक सकारात्मक प्रभाव के तौर पर प्रचारित किया जाता है. माना जाता है कि इससे नींद बेहतर होती है, तनाव और अवसाद में मदद मिलती है. लेकिन इस बारे में हुए कुछ शोध अलग तस्वीर पेश करते हैं.

अमेरिका में तकनीक से दूर रखने वाले एक आराम घर पर रिसर्च कर रहीं डिजिटल एंथ्रोपोलोजिस्ट थियोड्रा सटन कहती हैं कि डिजिटल डिटॉक्स के प्रचारित फायदे सिर्फ तकनीक से दूर रहने के कारण नहीं होते बल्कि और भी बहुत सी चीजों पर निर्भर करते हैं.

वह बताती हैं, "लोग कहते हैं कि जंगल में एक हफ्ता बिताने के बाद वे बेहतर महसूस कर रहे हैं. लेकिन असल में वे छुट्टी मना रहे थे जिसका उन्होंने लुत्फ उठाया. अगर आप सिर्फ तकनीक को दूर कर दें और उसकी जगह कुछ न दें, तो उतने मात्र से ही आपको बेहतर नहीं महसूस होगा.”

ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पर्यटन पढ़ाने वाले वेनजिए काई ने डिजिटल डिटॉक्स पर काफी काम किया है और वह कहते है कि उनके अनुभव में जज्बात का खूब उतार-चढ़ाव हुआ. काई बताते हैं कि बिना तकनीक के छुट्टी पर जाने वाले लोगों ने दिन की शुरुआत में और अंत में भी एंग्जाइटी की शिकायत की.

फालतू की बात!
2019 में ब्रिटेन की लोगबरो यूनिवर्सिटी में एक हुए एक अध्ययन का नतीजा था कि 24 घंटे तक स्मार्टफोन से दूर रहने का मूड और एंग्जाइटी पर कोई असर नहीं पड़ा. ऐसा ही एक अध्ययन ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस साल किया. उन्होंने भी पाया कि एक दिन सोशल मीडिया छोड़ देने का लोगों के आत्मसम्मान या संतोष के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा.

इस अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता ऑक्सफर्ड इंटरनेट इंस्टिट्यूट में एक्सपेरिमेंटल साइकॉलजिस्ट एंड्रयू प्रिजबिल्स्की कहते हैं कि डिजिटल तकनीक के संभावित मानसिक प्रभावों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है.

वह कहते हैं, "संभवतया यह बकवास है कि अपने फोन ऑफ कर देने से आप खुश रहने लगेंगे. बतौर इंसान हम बहुत सारी अलग-अलग चीजों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बतौर पिता, बतौर पति, बतौर प्रोफेसर... तो आपको हमेशा एक संतुलन कायम करना होता है.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने अफगानिस्तान की स्थिति पर दिए अपने भाषण में कुछ अहम बातें कहीं. उन्होंने कहा कि जर्मनी समयसीमा के बाद भी अफगानों की मदद करता रहेगा.

   डॉयचे वेले पर आलेक्स बेरी की रिपोर्ट

जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने भरोसा दिलाया है कि देश की सेना के साथ काम करने वाले अफगानों को निकालने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है. बुधवार को जर्मन संसद में एक बयान में मैर्केल ने कहा कि 31 अगस्त की समयसीमा के बाद भी जर्मनी अफगान लोगों की मदद करता रहेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान छोड़ने की समयसीमा बढ़ाने की संभावना से इनकार कर दिया है जिसके बाद कई देश इस उलझन में हैं कि 31 अगस्त के बाद भी छूट गए लोगों का क्या होगा. जर्मन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने अब तक 4,600 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है. इनमें जर्मन नागिरकों के अलावा स्थानीय कर्मचारी रहे लोग भी शामिल हैं.

मैर्केल के भाषण की मुख्य बातें
बुधवार को मैर्केल ने संसद को बताया कि जर्मनी 31 अगस्त के बाद भी उन लोगों की मदद करता रहेगा जिन्होंने अभियान के दौरान जर्मन सेना के साथ काम किया था और अब देश से निकलना चाहते हैं.  मैर्केल ने कहा, "कुछ दिन में हवाई संपर्क की समयसीमा खत्म हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि हमारी मदद करने वाले और तालिबान के नियंत्रण के बाद बड़ी समस्या में फंसे अफगान लोगों को लोगों की मदद की कोशिशें भी खत्म हो जाएंगी.”

चांसलर मैर्केल ने देश के अब तक के सबसे बड़े निकासी अभियान में जुटी जर्मन सेना को धन्यवाद कहा. उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाया.

जर्मनी  अफगानिस्तान  में  काम  कर  रहीं  समाजसेवी  संस्थाओं  की  मदद करता रहेगा.

जर्मनी  अफगानिस्तान  के  पड़ोसी देशों  की  मदद  करेगा

अंतरराष्ट्रीय  समुदाय  को  तालिबान के  साथ  बात  करनी  चाहिए

पश्चिमी  देशों  ने  तालिबान की  रफ्तार  को  कम  करके  आंका.

अब कड़वी सच्चाई है तालिबान
अंगेला मैर्केल ने कहा कि तालिबान सत्ता में लौट चुके हैं यह एक "एक कड़वी सच्चाई है जिसका हमें सामना करना है.” उन्होंने कहा, "इतिहास में बहुत सी चीजें लंबा वक्त लेती हैं. इसलिए हमें अफगानिस्तान को नहीं भूलना चाहिए, और हम नहीं भूलेंगे. क्योंकि, अभी इस कड़वे समय में दिखाई भले ना दे रहा हो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ताकत या विचारधारा शांति और न्याय की इच्छा को रोक नहीं सकती.”

मैर्केल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि तालिबान के साथ बातचीत करे ताकि नाटो अभियान के दौरान जो प्रगति हासिल हुई है, उसे बचाया जा सके. उन्होंने कहा, "हमारा मकसद होना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके, 20 वर्ष में अफगानिस्तान में बदलाव के तौर पर हमने जो हासिल किया है उसका जितना हो सके बचा सकें. इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तालिबान से बात करनी चाहिए.”

खूब बरसा विपक्ष
अफगानिस्तान जिस तेजी से तालिबान के हाथों में गया, उसने जर्मन सरकार को हैरान कर दिया था. अब उसकी आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि उसने ऐसी स्थिति के लिए तैयारी क्यों नहीं की. मैर्केल ने बताया कि लोगों को निकालने का काम पहले से शुरू नहीं किया जा सकता था क्योंकि इससे अफगानिस्तान की तत्कालीन सरकार पर लोगों का भरोसा कम होता. बुधवार को हुआ जर्मन संसद का यह सत्र अद्वितीय था क्योंकि सरकार संसद से एक हफ्ता पहले शुरू हो चुके निकासी अभियान की पुष्टि चाहती थी. कैबिनेट ने संसद की मंजूरी से पहले ही अभियान को शुरू करने का फैसला काबुल पर तालिबान के अचानक हुए नियंत्रण के चलते लिया था.

सांसदों ने इस अभियान के पक्ष में मतदान तो किया लेकिन विपक्ष ने सरकार की आलोचना में भी कसर नहीं छोड़ी. बहस के दौरान सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी के मुखिया डिएटमार बार्ट्ष ने कहा बतौर चांसलर मैर्केल के 16 साल के कार्यकाल में ‘विफल अफगानिस्तान अभियान' सबसे "निम्नतम स्थिति” है.

ग्रीन पार्टी की ओर से आगामी चुनावों में चांसलर पद की उम्मीदवार आनालेना बेयरबॉक ने पूरी स्थिति को विदेश नीति की असफलता करार दिया. बाजारवाद की समर्थक मानी जाने वाली फ्री डेमोक्रैटिक पार्टी ने भी सरकार पर गैरजिम्मेदारी और अकर्मण्यता का आरोप लगाया.

सोशल डेमोक्रैट्स पार्टी के संसद में प्रमुख रॉल्फ म्युत्सेनिष ने तो सरकार की पूरी स्थिति को संभालने के मामले की जांच की भी मांग की. संसद में विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष सेविम डागडेलेन ने सरकारी रेडियो डॉयचलांडफुंक से बातचीत में कहा कि जर्मन सेना द्वारा दसियों हजार लोगों को काबुल एयरपोर्ट के रास्ते बाहर निकालने का विचार ही ख्याली पुलाव है. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत कर्मचारी तो एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाए हैं. (dw.com)

इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा पर काम करने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ ईलॉन मस्क ने स्वीकार किया है कि फुल सेल्फ-ड्राइविंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है.

   (dw.com)

मस्क ने कहा है कि कंपनी ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हाईवे और शहर की सड़कों दोनों के लिए सिंगल टेक प्लेटफॉर्म की कोशिश कर रही है. मस्क ने एक ट्वीट में कहा, "फुल स्क्रीन डिस्प्ले बीटा 9.2 वास्तव में महान आईएमओ नहीं है, लेकिन ऑटोपायलट और एआई टीम जितनी जल्दी हो सके सुधार करने के लिए काम कर रही है."

उन्होंने आगे कहा, "हम हाईवे और शहर की सड़कों दोनों के लिए एक तकनीकी स्टैक रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बड़े पैमाने पर एनएन (तंत्रिका नेटवर्क) को फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है."

द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक नया एफएसडी फीचर ड्राइवरों को स्थानीय, गैर-हाईवे सड़कों पर ऑटोपायलट मोड के माध्यम से कई उन्नत ड्राइवर-सहायता सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है.

अतिरिक्त 10,000 डॉलर के लिए, लोग पूर्ण स्व-ड्राइविंग या फुल स्क्रीन डिस्प्ले खरीद सकते हैं, जो मस्क के वादे पूर्ण स्वायत्त ड्राइविंग क्षमता प्रदान करेंगे.

पूरी तरह सेल्फ-ड्राइविंग क्षमताओं में ऑटोपायलट, ऑटो लेन चेंज, समन (मोबाइल ऐप या चाभी का इस्तेमाल करके अपनी कार को एक तंग जगह से अंदर और बाहर ले जाना) पर नेविगेट करना शामिल है.

टेस्ला ने जुलाई में अपना फुल सेल्फ-ड्राइविंग (फुल स्क्रीन डिस्प्ले) सब्सक्रिप्शन पैकेज 199 डॉलर प्रति माह के लिए लॉन्च किया था. जिन लोगों ने पहले एन्हांस्ड ऑटोपायलट पैकेज खरीदा था, उनके लिए फुल स्क्रीन डिस्प्ले फीचर की कीमत 99 डॉलर प्रति माह होगी.

वेबसाइट के मुताबिक टेस्ला के मालिक किसी भी समय अपनी मासिक एफएसडी सदस्यता रद्द कर सकते हैं.

इलेक्ट्रेक का कहना है ईवी निर्माता का लक्ष्य एक वास्तविक स्तर 5 पूर्ण स्व-ड्राइविंग प्रणाली प्रदान करना है और पैकेज खरीदने वाले लोग टेस्ला पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने पर दांव लगा रहे हैं.

नवीनतम बीटा संस्करण लंबे समय से विलंबित है और पहली बार 2018 में वादा किया गया था.

मस्क ने यह भी पुष्टि की कि टेस्ला अपने एफएसडी वी9 बीटा सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ एक नया यूजर इंटरफेस जारी करेगी.

2019 में टेस्ला दुनिया में सबसे ज्यादा प्लग-इन और बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बन गई थी. प्लग-इन श्रेणी में टेस्ला का बाजार के 17 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा है और बैटरी इलेक्ट्रिक श्रेणी में 23 प्रतिशत पर.

एए/सीके (रॉयटर्स)

वाशिंगटन,25 अगस्त | अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनुमोदन रेटिंग व्हाइट हाउस में उनके सात महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, ताजा कोविड पुनरुत्थान और अफगानिस्तान से अराजक सैन्य वापसी के बीच उनकी रेटिंग पर असर पड़ा है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 14 से 17 अगस्त तक किए गए एनबीसी न्यूज पोल में पाया गया कि 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बाइडेन की नौकरी के प्रदर्शन को स्वीकार किया, जो पहली बार 50 प्रतिशत से नीचे चला गया, जबकि 48 प्रतिशत ने इसे अस्वीकार कर दिया।

अप्रैल में एनबीसी न्यूज के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 53 प्रतिशत अमेरिकियों ने बाइडेन की नौकरी के प्रदर्शन को मंजूरी दी।

पिछले सप्ताह के अन्य चुनावों में भी बाइडेन की अनुमोदन रेटिंग फिसलती हुई पाई गई, जिसमें सीबीएस सर्वेक्षण ने इसे 50 प्रतिशत, इप्सोस को 46 प्रतिशत और यूगोव को 44 प्रतिशत पर रखा।

महामारी के खिलाफ लड़ाई से निपटने के लिए, अगस्त के मध्य में एनबीसी न्यूज पोल में पाया गया कि 53 प्रतिशत अमेरिकियों ने उनके प्रदर्शन को मंजूरी दी, अप्रैल के सर्वेक्षण से 16-बिंदु की गिरावट।

इस महीने केवल 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अफगानिस्तान से वापसी से निपटने के लिए बाइडेन को स्वीकार करते हैं, जिसे तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है।

सर्वेक्षण से पता चला है कि अर्थव्यवस्था के लिए बाइडेन का ग्रेड भी गिर गया है।

इस बीच, केवल 29 प्रतिशत अमेरिकियों को लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि 54 प्रतिशत का कहना है कि वे देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। (आईएएनएस)
 

सैन फ्रांसिस्को, 25 अगस्त | अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस के एक विमान में सैमसंग के एक स्मार्टफोन में कथित तौर पर आग लगने के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिएटल टाइम्स ने मंगलवार को बताया कि न्यू ऑरलियन्स से सिएटल जाने वाली अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट के केबिन के अंदर एक यात्री के सेलफोन में आग लग गई, जो सोमवार शाम सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था।

हवाई अड्डे का संचालन करने वाले पोर्ट ऑफ सिएटल के प्रवक्ता पेरी कूपर ने कहा कि डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी ए 21 बताया गया है।

सैमसंग ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

लगभग 128 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों को बस द्वारा टर्मिनल तक पहुंचाया गया। आग से कोई गंभीर चोट नहीं आई है।

एक ट्विटर उपयोगकर्ता जो अलास्का की उड़ान पर था, उसने पोस्ट किया, "यात्री मेरे पीछे विपरीत दिशा में 2-3 पंक्तियों में था। यह एक धूम्रपान मशीन की तरह था। फ्लाइट अटेंडेंट ने बहुत अच्छा काम किया और सभी यात्री बहुत शांत थे।"

सिएटल-टैकोमा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ट्वीट के अनुसार, यात्रियों को बस से टर्मिनल तक ले जाया गया।

हवाई अड्डे ने ट्वीट किया, "आज शाम की शुरूआत में, पीओएसएफडी ने अलास्का एयरलाइंस की उड़ान 751 के कार्गो होल्ड में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया और यात्रियों और चालक दल को विमान से निकाल लिया गया।"

इसमें कहा गया, "यात्रियों को बस से टर्मिनल तक पहुंचाया गया,जिसमें से कुछ को मामूली चोटें आईं। विमान को एक गेट पर ले जाया गया और हवाई अड्डे के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।" (आईएएनएस)
 

एक ताजा अध्ययन के मुताबिक 1990 के बाद से उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जिसमें सभी पीड़ितों में से आधे से लगभग 72 करोड़ लोगों का इलाज 2019 में नहीं हो पाया.

   (dw.com)

उच्च रक्तचाप सीधे तौर पर हर साल 85 लाख से अधिक मौतों से जुड़ा हुआ है. और यह स्ट्रोक, हृदय और लिवर की बीमारी के लिए प्रमुख कारक है. यह पता लगाने के लिए कि पिछले 30 सालों में विश्व स्तर पर उच्च रक्तचाप की दर कैसे विकसित हुई है, गैर-संचारी रोग जोखिम कारक सहयोग (NCD-RisC) की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने दुनिया के लगभग हर देश को कवर करते हुए 1,200 से अधिक राष्ट्रीय अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण किया.

टीम ने आबादी में उच्च रक्तचाप की दर का अनुमान लगाने के लिए मॉडलिंग का इस्तेमाल किया, साथ ही इस स्थिति के लिए दवा लेने वाले लोगों की संख्या भी जानी. विश्लेषण में पाया गया कि 2019 में 62.6 करोड़ महिलाएं और 65.2 करोड़ पुरुष उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे.

यह 1990 में अनुमानित 33.1 करोड़ महिलाओं और 31.7 करोड़ पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुना है.

बीमारी से अनजान
विश्लेषण में पाया गया कि 41 प्रतिशत महिलाएं और 51 प्रतिशत पुरुष अपनी स्थिति से अनजान थे, जिसका मतलब है कि लाखों लोग प्रभावी उपचार से वंचित थे.

मुख्य शोधकर्ता, इंपीरियल कॉलेज लंदन के माजिद एज्जती के मुताबिक, "दशकों में चिकित्सा और औषधीय प्रगति के बावजूद उच्च रक्तचाप प्रबंधन में वैश्विक प्रगति धीमी रही है और उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोग इलाज से वंचित रहते हैं."     

लांसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित विश्लेषण में कहा गया है कि कनाडा और पेरू में वयस्कों के बीच उच्च रक्तचाप का अनुपात सबसे कम था, जिसमें लगभग चार में से एक इस स्थिति के साथ जी रहे थे.

ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, स्विट्जरलैंड, स्पेन और ब्रिटेन में महिलाओं में उच्च रक्तचाप की दर 24 प्रतिशत से भी कम थी, जबकि इरीट्रिया, बांग्लादेश, इथियोपिया और सोलोमन द्वीप समूह में पुरुषों में 25 प्रतिशत से कम दर थी.

कोरोना का भी असर
शोध के लेखकों ने कहा कि अध्ययन उच्च रक्तचाप के रोग-निर्णय और इलाज तक पहुंच को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है. वैश्विक स्तर पर चार में से एक महिला और पांच में से एक पुरुष का इलाज उनकी इस स्थिति के लिए किया जा रहा है.

शेफील्ड विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट स्टोरी कहते हैं कि कोविड-19 ने सरकारों को उच्च रक्तचाप की वास्तविकता से ध्यान हटा दिया है.

स्टोरी के मुताबिक, "रक्त संचारी रोग की महामारी को पिछले 18 महीनों में कम ध्यान दिया गया है. अस्वस्थ जीवनशैली, उच्च वसा, चीनी, नमक, शराब, धूम्रपान का सेवन और व्यायाम से बचना. यह दुनिया भर के रुझानों के संबंध को दर्शाता है."

स्टोरी खुद अध्ययन में शामिल नहीं थे. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जरूरी है कि हृदय रोग और स्ट्रोक के टाइम बम से बचने के लिए सभी देशों की सरकारों को एक नीति अपनानी चाहिए.

एए/वीके (एएफपी)
 

कोरोना वायरस ने बच्चों को सीधे तौर पर तो प्रभावित नहीं किया लेकिन पाबंदियों के जरिए जानें बहुत लीं. एक रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक पाबंदियों ने शिशुओं की जानें लीं.

  (dw.com)

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो आर्थिक पाबंदियां लगाई गईं, उनके कारण कम विकसित और गरीब देशों में दो लाख 67 हजार ज्यादा शिशुओं की जान गई होगी. वर्ल्ड बैंक ने ऐसा अनुमान जाहिर किया है.

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपे वर्ल्ड बैंक के शोध के मुताबिक गरीब और मध्यम आय वाले देशों में कोरोना वायरस के कारण लगीं पाबंदियों का घातक असर हुआ है. इन पाबंदियों ने आर्थिक असमानता और गरीबी तो बढ़ाई ही है, पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा औसत जानें भी लीं.

स्वास्थ्य सेवाओं पर असर
इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल आर्थिक पाबंदियों ने औसत से 2,67,000 ज्यादा शिशुओं की जानें ली होंगी. वैसे वायरस का शिशुओं की मौत पर सीधा असर बहुत कम हुआ है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि "आर्थिक प्रभावों और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़े असर के कारण” ज्यादा शिशुओं की जानें गईं.

रिपोर्ट कहती है कि 128 देशों में शिशु मृत्यु दर में लगभग सात फीसदी की वृद्धि का अनुमान है. बदलती अवधि और गंभीरता वाली पाबंदियों ने अमीर और गरीब, ज्यादातर देशों की जीडीपी को प्रभावित किया है. ज्यादातर देशों में कोरोना वायरस को प्राथमिकता देने के कारण अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को या तो कम कर दिया गया या पूरी तरह बंद कर दिया गया.

वर्ल्ड बैंक के शोधकर्ता कहते हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम और इलाज के लिए कोशिशों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए लेकिन देशों को "सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं” उपलब्ध रहें.

जीडीपी गिरावट से बढ़ी गरीबी
शोधकर्ताओं का अनुमान है कि गरीब और मध्यम आय वाले देशों में जीडीपी में एक प्रतिशत की गिरावट से हर हजार बच्चों पर मृत्यु दर में 0.23 फीसदी की वृद्धि होती है. इन देशों में लॉकडाउन के कारण हो रही आर्थिक तंगी से निपटने के लिए जरूरी धन नहीं था.

इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि महामारी और लॉकडाउन ने दुनियाभर में 1.2 से 1.5 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया है.

जून में बैंक ने अनुमान जारी किया था कि 2020 में जीडीपी साढ़े तीन फीसदी की गिरावट के बाद इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.6 फीसदी की दर से बढ़ सकती है. लेकिन यह चेतावनी भी जारी की गई है कि गरीब देशों को एक असमान आर्थिक बहाली से गुजरना होगा.

वीके/एए (डीपीए, रॉयटर्स)
 

31 अगस्त के बाद कोई अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में नहीं रहेगा. तो फिर, उन लोगों का क्या होगा जिन्हें निकाला नहीं जा सका? ऐसे लोगों की संख्या डेढ़ लाख से ज्यादा है.

   (dw.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि अफगानिस्तान से निकलने के लिए तय की गई 31 अगस्त की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसका अर्थ है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका के करीब 6,000 सैनिकों उससे पहले देश छोड़ देंगे.

जब बाइडेन ने यह तारीख घोषित की थी तब वहां 2,500 अमेरिकी सैनिक थे. लेकिन तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने के बाद और सैनिक भेजने पड़े ताकि वहां मौजूद नागरिकों को निकाला जा सके.

अब क्या होगा?
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सैनिकों की निकासी शुक्रवार तक शुरू हो जानी चाहिए, तभी 31 अगस्त तक पूरी हो पाएगी क्योंकि इसमें कई दिन लगेंगे. इन सैनिकों में वे भी शामिल हैं जो काबुल एयरपोर्ट का जिम्मा संभाले हुए हैं.

इन सैनिकों को चले जाने के बाद अफगानिस्तान से नागरिकों के निकलने की गति धीमी होने की आशंका है. इस हफ्ते वहां से लगभग 20 हजार लोगों को रोजाना निकाला जा रहा है. लेकिन काबुल एयरपोर्ट के तालिबान के नियंत्रण में आ जाने के बाद लोग कैसे निकल पाएंगे, इस बारे में लोगों को आशंकाएं हैं.

31 अगस्त से पहले कितने लोग निकल सकते हैं?
अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को बताया कि 14 अगस्त के बाद से 70 हजार से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है. इनमें अमेरिकी नागरिक, नाटो सैनिक और खतरे में माने जाने वाले वे अफगान नागरिक शामिल हैं.

बाइडेन का कहना है कि अमेरिका अपने हर उस नागरिक को वापस लाएगा जो आना चाहता है. साथ ही जितनी संख्या में हो सके, उन अफगानों को भी लाया जाएगा, जिनकी जान खतरे में हो सकती है.

पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिका मानता है कि 31 अगस्त से पहले सभी इच्छुक अमेरीकियों को निकाला जा सकता है. अब तक 4,000 अमेरिकी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है. लेकिन अभी और कितने लोग वहां बाकी हैं, इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि सभी ने दूतावास में नामांकन नहीं कराया था.

अमेरिका ने लगभग 500 उन अफगान सैनिकों को भी बचाकर लाने की प्रतिबद्धता जताई है, जो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं. फिलहाल लोगों को निकालने के काम में अमेरिका और अन्य देशों के दर्जनों सैन्य और असैनिक विमान लगे हुए हैं. और यह गति 31 अगस्त तक जारी रहती है, तो भी इतनी जल्दी उन सभी लोगों को अफगानिस्तान से निकालना संभव नहीं है, जिनके ऊपर तालिबान द्वारा प्रताड़ना का खतरा मंडरा रहा है.

जो छूट गए, उनका क्या होगा?
शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ वॉरटाइम अलाइज का अनुमान है कि ढाई लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें अफगानिस्तान से निकाले जाने की जरूरत है. इनमें अनुवादक, दुभाषिए, ड्राइवर और अन्य ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने नाटो सेनाओं के साथ काम किया था. लेकिन जुलाई से अब तक सिर्फ 62 हजार लोगों को निकाला जा चुका है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रह जाएंगे, उनकी मदद की जाएगी और तालिबान पर दबाव बनाया जाएगा कि वे सुरक्षित अफगानिस्तान छोड़ सकें.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को कहा, "सैन्य अभियान के खत्म होने के साथ हमारी उन अफगान लोगों के साथ प्रतिबद्धता खत्म नहीं होगी, जो खतरे में हैं. हम, और पूरी दुनिया तालिबान से यह सुनिश्चित कराएगी कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का मौका मिले.”

अमेरिका के हाथ में क्या है?
बाइडेन सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि तालिबान जो सरकार कायम करता है, उसे मान्यता दी जाए या नहीं. इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय मदद पाने का भी हक होगा.

2020 में ट्रंप सरकार ने तालिबान के साथ जो समझौता किया था उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि तालिबान को अमेरिका एक देश नहीं मानता. लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका इस इस्लामिक उग्रवादी संगठन के साथ आतंकवाद जैसे कुछ मुद्दों पर बात करने का उत्सुक है.

सोमवार को अमेरिकी जासूसी एजेंसी सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स ने तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की. अमेरिकी नेताओं का मानना है कि तालिबान इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों का विरोधी है और अमेरिकी सैन्य कमांडर लोगों को निकाले जाने के दौरान लगातार संगठन के संपर्क में रहे हैं.

मानवीय संकट
अमेरिका, उसके सहयोगी देश और संयुक्त राष्ट्र को यह फैसला करना होगा कि तैयार हो रहे एक बड़े मानवीय संकट से कैसे निपटा जाएगा. यूएन का कहना है कि अफगानिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, यानी लगभग 1.8 करोड़ लोगों को मदद की दरकार है. देश के आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और मुल्क चार साल में दूसरे गंभीर सूखे की चपेट में है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि उसके पास एक हफ्ते का ही राशन बचा है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के जरिए सप्लाई बंद हो गई है. कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है.

तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि यूएन अपने मानवीय अभियान जारी रख सकता है लेकिन संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि उसे सभी नागरिकों तक पहुंचने की आजादी हो और महिला अधिकारों पर कोई आंच ना आए.

वीके/एए (रॉयटर्स)

-अतीत शर्मा

नई दिल्ली, 24 अगस्त : तालिबान के हाजी मोहम्मद इदरीस को अपने शासन का 'अस्पष्ट अधिकारी' करार दिए जाने के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इस समय, जब देश की आबादी नकदी की भारी कमी और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों का सामना कर रही है।

1939 में राजधानी काबुल में 12 करोड़ अफगानियों की प्रारंभिक संपत्ति के साथ स्थापित द अफगानिस्तान बैंक अफगानिस्तान का केंद्रीय बैंक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य घरेलू मूल्य स्थिरता को प्राप्त करना और बनाए रखना, एक स्थिर बाजार आधारित वित्तीय प्रणाली की तरलता, शोधन क्षमता और प्रभावी कामकाज को बढ़ावा देना और एक सुरक्षित, मजबूत और कुशल राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना है।

पहले से ही 2021 में कोविड-19 के व्यापक प्रभाव और सुरक्षा समस्याओं से निपटने के लिए बैंक को अब तालिबान शासन के तहत देश में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

तालिबान का कहना है कि इदरीस आसन्न मुद्दों का 'समाधान' करेगा और अफगानों की बढ़ती समस्याओं का समाधान करेगा।

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने सोमवार देर शाम ट्वीट किया, "सरकारी संस्थानों और बैंकिंग मुद्दों को व्यवस्थित करने और लोगों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इस्लामिक अमीरात के नेतृत्व में हाजी मोहम्मद इदरीस को द अफगानिस्तान बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है।"

माना जाता है कि इदरीस, अब तक तालिबान के आर्थिक आयोग का नेतृत्व कर रहा है। वह अजमल अहमदी की जगह लेता है, जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है और यूएसए के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन की डिग्री भी हासिल की है। जून 2020 में डीएबी के कार्यवाहक गवर्नर के रूप में नियुक्त, अहमदी के कार्यकाल के दौरान पहली बार देश के निर्यात का मूल्य बढ़कर एक अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। बैंकिंग और वित्त पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के एक वरिष्ठ सलाहकार, वह पिछले सप्ताह काबुल से उसी तरह भाग गए, जैसे तालिबान ने अफगान राजधानी पर कब्जा कर लिया था।

हालांकि उनकी शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अब यह इदरीस पर निर्भर है कि वह सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र स्थापित करे और समुदाय के सभी स्तरों पर आजीविका में सुधार करे।

मुख्य रूप से हेरोइन की तस्करी और कराधान की अवैध प्रणाली द्वारा उत्पन्न तालिबान के वित्त के प्रबंधन के बाद इदरीस को स्पष्ट रूप से नई भूमिका सौंपी गई है।

(यह सामग्री इंडिया नैरेटिव के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रस्तुत है)

नई दिल्ली, 25 अगस्त| इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने लगभग 28 महीने के अंतराल के बाद एक-दूसरे के राजनयिकों को असाइनमेंट वीजा जारी किया है, क्योंकि दोनों पक्ष 2019 से बर्फ पर चल रहे संबंधों को सामान्य बनाने की मांग कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान और भारत ने हाल के हफ्तों में एक-दूसरे के राजनयिक कर्मचारियों को बड़ी संख्या में असाइनमेंट वीजा जारी किए हैं।

दोनों देशों ने इस साल 15 मार्च तक जमा किए गए सभी आवेदनों पर वीजा जारी किया है।

पाकिस्तान ने 33 भारतीय अधिकारियों को वीजा जारी किया, जबकि सात पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत से असाइनमेंट वीजा मिला।

सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच 15 जून तक असाइनमेंट आवेदनों पर वीजा जारी करने के लिए एक समझौते की संभावना है।

इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को और वीजा जारी कर सकते हैं।

सभी देश दूसरे देशों के राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को असाइनमेंट वीजा जारी करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जनवरी में, दोनों देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने दुबई में गुप्त वार्ता की, अगले कई महीनों में संबंधों को सामान्य करने के लिए एक मामूली रोडमैप के उद्देश्य से कूटनीति के एक बैक चैनल को फिर से खोल दिया।

बाद में फरवरी में, दोनों देशों की सेनाओं ने अप्रत्याशित संयुक्त युद्धविराम की घोषणा की।

वाशिंगटन में संयुक्त अरब अमीरात के दूत ने अप्रैल में पुष्टि की कि खाड़ी राज्य भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा था ताकि परमाणु-सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों को 'स्वस्थ और कार्यात्मक' संबंध तक पहुंचने में मदद मिल सके।

राजदूत यूसेफ अल ओतैबा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन के साथ एक आभासी चर्चा में कहा कि यूएई ने 'कश्मीर को नीचे लाने और युद्धविराम बनाने में एक भूमिका निभाई थी, उम्मीद है कि अंतत: राजनयिकों को बहाल करने और रिश्ते को स्वस्थ स्तर पर वापस लाने के लिए।"

उन्होंने कहा, "हो सकता है कि वे सबसे अच्छे दोस्त न बनें, लेकिन कम से कम हम इसे उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां यह काम कर रहा है, जहां यह काम कर रहा है, जहां वे एक-दूसरे से बात कर रहे हैं।"

इस साल मार्च में, एमी स्टाफ के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत और पाकिस्तान से 'अतीत को दफनाने' और सहयोग की ओर बढ़ने का आह्वान किया। (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के क़ब्ज़े के बाद इस्लामिक स्टेट (आईएस) के समर्थन वाले मीडिया समूह हरकत में आ गए हैं. इन मीडिया चैनलों ने इंटरनेट पर तालिबान के ख़िलाफ़ प्रचार के लिए बाक़ायदा ऑनलाइन अभियान लॉन्च कर दिया है.

तालिबान के ख़िलाफ़ आईएस का अभियान 16 अगस्त से ही बढ़ने लगा था, जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कई हिस्सों पर नियंत्रण के बाद राजधानी काबुल पर क़ब्ज़ा किया था.

तालिबान के ख़िलाफ़ आईएस की यह मुहिम 19 अगस्त से और तेज़ हो गई. इसी दिन इस्लामिक स्टेट ने तालिबान पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया और उसे 'अमेरिका का पिट्ठू' बताया.

इस्लामिक स्टेट ने बताया कि अफ़ग़ानिस्तान में जो कुछ हुआ है, वो तालिबान नहीं अमेरिका की जीत है. क्योंकि तालिबान इस विचार को आगे बढ़ाने में सफल हो गया है कि चरमपंथी समूहों के लिए आगे का रास्ता बातचीत से होकर जाता है.

आईएस समर्थित मीडिया समूहों ने 16 अगस्त से अब तक 22 प्रोपेगैंडा लेख प्रकाशित किए हैं, जो ज़्यादातर पोस्टर की शक्ल में हैं. इसके साथ ही फ़्रेंच भाषा में अनुवाद किए गए तीन पोस्टर भी हैं. इन पोस्टरों को मैसेजिंग ऐप टेलिग्राम पर आईएस समर्थित सर्वर रॉकेटचैट पर जारी किया गया है.

हालाँकि, इस अभियान का कोई एक हैशटैग नहीं है जैसा कि अब तक देखने में आया है. ऐसे में आने वाले दिनों में इन प्रयासों को संगठित करने के लिए कोई एक हैशटैग सामने आ सकता है. इसी बीच एक आईएस समर्थित मीडिया समूह तलए अल-अंसर अपने पोस्टरों पर Apostate Taliban नाम का हैशटैग इस्तेमाल कर रहा है.

इन प्रोपोगेंडा पोस्टरों के अलावा एक ऐसा वीडियो है, जो इन पोस्टरों से अलग नज़र आता है. इसे एक सीनियर हाई प्रोफ़ाइल आईएस समर्थक प्रोड्यूसर तुर्जुमन अल-असवीर्ती ने पोस्ट किया है.

इस वीडियो में अंग्रेज़ी बोलने वाला एक व्यक्ति दिखता है, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ सांठ-गांठ की हुई है. और ये साबित करने के लिए वो सीआईए के इस्लामाबाद स्टेशन के पूर्व प्रमुख रॉबर्ट एल ग्रेनियर की किताब "88 डेज़ टू कंधार" का सहारा लेता है.

ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तालिबान की ओर से और ज़्यादा दुष्प्रचार शुरू हो सकता है.

हालाँकि, अल-क़ायदा के समर्थकों और इस समूह की यमन शाखा ने तालिबान को उसकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी. इसके साथ ही कुछ अन्य उदारवादी जिहादी और इस्लामी समूहों ने भी तालिबान का समर्थन किया है.

तालिबान पर आक्रामक आईएस के सोशल मीडिया समर्थक
इस ताज़ा अभियान में आईएस का समर्थन करने वाले मीडिया समूहों के चिर-परिचित संदिग्धों ने हिस्सा लिया है.

ये काफ़ी पुराने यूज़र्स हैं, जैसे अल-बत्तर और तलाए अल-अंसार, अल-मुरहफत, अल-तक़वा, हदम-अल असवार, अल-अदियत और अल-असवीर्ती, जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा पोस्टर जारी किए हैं. अल-बत्तर, तलाए अल-अंसार जैसे पुराने गुटों ने अब तक सबसे बड़ी संख्या में पोस्टर जारी किए हैं,

19 अगस्त को छपे इस्मालिक स्टेट के तालिबान विरोधी संपादकीय से पहले के पोस्टर तालिबान के कथित धार्मिक उल्लंघनों पर केंद्रित थे.

मीडिया समूहों ने अफ़ग़ानिस्तान में हज़ारा शिया जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए तालिबान के सुलह संदेश की ओर भी इशारा किया. इस्लामिक स्टेट इन्हें विधर्मी कहता है.

आईएस के संपादकीय के बाद जारी किए गए अधिकांश पोस्टर, बड़े पैमाने पर आधिकारिक आईएस लाइन को ही आगे बढ़ाते दिख रहे हैं.

हर मौक़े पर इन आईएस समर्थकों का यही रवैया रहता है. कुछ पोस्टरों ने तालिबान की दोहा में हुई बैठकों या शिया त्योहारों में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें भी लगाई गई हैं. इनकी तुलना में आईएस की शरिया को लागू करने वाली तस्वीरें लगाई गई हैं.

कई पोस्टरों ने आईएस के इस संदेह को ज़ाहिर किया गया है कि तालिबान कभी भी अफगानिस्तान में शरिया को पूरी तरह से लागू नहीं करेगा.

कुल मिलाकर, आईएस समर्थकों ने ज़ोर देकर कहा कि अब तालिबान वह समूह नहीं है, जो 20 साल पहले मुल्ला उमर के नेतृत्व में था. ये बदल गया है कि और अब तालिबान इस क्षेत्र में जिहाद को कमज़ोर करने के लिए एक अमेरिकी योजना को गुप्त रूप से लागू कर रहा है.

22 अगस्त को टेलीग्राम और रॉकेटचैट पर आईएस समर्थकों ने एक वीडियो डाला. इसका शीर्षक है- अफ़ग़ानिस्तान, दो योजनाओं के बीच. ये वीडियो तुर्जुमान अल-असवीर्ती की ओर से आया और इसे काफ़ी शेयर किया गया. आईएस समर्थकों ने 19 अगस्त को तालिबान को "एक्सपोज़" करने और नए वीडियो का टीज़र भी जारी किया.

इस वीडियो में रॉबर्ट एल ग्रेनियर के 2001 में देश पर अमेरिकी आक्रमण से पहले तालिबान के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के अपने अनुभव साझा करते सुना जा सकता है. ग्रेनियर इस बातचीत में अपनी पुस्तक "88 डेज़ टू कंधार" से भी कई क़िस्से सुनाते हैं.

ग्रेनियर के शब्दों का प्रयोग करते हुए, वीडियो यह निष्कर्ष निकालता है कि तालिबान अपने संस्थापक मुल्ला उमर के दिनों से बदल गया है और अब उसने अमेरिका के साथ सीक्रेट डील करके मुजाहिदीन को धोखा दिया है.

इस वीडियो के एक क्लिप में ग्रेनियर को यह कहते हुए दिखाया गया है कि अमेरिका एक स्थानीय अफ़ग़ान सेना की तलाश में है, जो जिहादियों से लड़ सके और उसे उम्मीद है कि तालिबान उस भूमिका को निभाएगा.

अमेरिका के जाल में तालिबान
वीडियो में अमेरिकी उच्चारण में बोलने वाला एक जिहादी कहता है, "अमेरिका एक नए तालिबान नेतृत्व के माध्यम से अपनी योजना को लागू करने में सफल था. तालिबान का ये नेतृत्व मुल्ला उमर के सिद्धांत के ख़िलाफ़ हो गया है. इस योजना के तहत वे इस्लामिक ख़िलाफ़त की स्थापना को रोकना चाहते है. साथ ही इससे अमेरिका को अफ्रीका, इराक़, सीरिया, और पूर्वी एशिया इस्लामिक स्टेट से लड़ने में आसानी होगी."

इस वीडियो में यही जिहादी अपनी बात कुछ यूँ ख़त्म करता है, "अमेरिका आईएस की योजना के जाल में फँस गया है. अब अमेरिका थकने के बाद युद्ध ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है. हम अमेरिका में जाकर इस पर हमला करेंगे." (bbc.com)

टीवी स्क्रीन, विश्वविद्यालयों से लेकर राष्ट्रीय संसद तक अफगान महिलाओं ने अपनी आवाज सुनाने और अपने चेहरे को दिखाने के लिए संघर्ष करते हुए दो दशक बिताए. लेकिन कुछ ही दिनों में वे जनता की नजरों से ओझल होती नजर आ रही हैं.

(dw.com)  

15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अधिकार संगठन और सहायता संगठन अपनी वेबसाइट से महिला लाभार्थियों, कर्मचारियों और अन्य स्थानीय महिलाओं की तस्वीरें हटा रहे हैं.

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला निदेशक मोहम्मद नसीरी कहते हैं, "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और उसमें हमारी टीमों की सुरक्षा भी शामिल है. उन महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा जिनके साथ हम काम कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "(सामग्री) एक बार आश्वस्त होने पर फिर से अपलोड की जाएगी. हम यह देखेंगे कि जमीन पर क्या हो रहा है." उन्होंने अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति को "लैंगिक आपातकाल" के रूप में बताया है.

महिलाओं से जुड़ी सामग्री हट रही

नसीरी ने कहा कि तस्वीरों को हटाने का कदम अस्थायी है और इसका मतलब यह नहीं है कि संगठन अफगान महिलाओं को छोड़ रहा है, लेकिन वह सावधानी बरत रहा है क्योंकि वह तालिबानियों द्वारा हाल के किए गए वादों को सुनिश्चित करना चाहता है. हाल ही में तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वादे किए हैं.

2001 में अमेरिका के हमले के बाद वहां महिलाओं पर अत्याचार बंद हो पाया था. अमेरिकी नेतृत्व वाली विदेशी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान ने तेजी से क्षेत्रीय बढ़त हासिल की और अब पूरे देश पर तालिबान का कब्जा है. तालिबान शासन के दौरान महिलाओं को शरीर और चेहरे को बुर्के से ढकने पड़ते थे. उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया और काम नहीं करने दिया जाता था. महिलाएं बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के घर से बाहर नहीं जा सकती थीं.

20 साल की आयु वर्ग की युवतियां तालिबान के शासन के बिना बड़ी हुईं, अफगानिस्तान में इस दौरान महिलाओं ने कई अहम तरक्की हासिल की. लड़कियां स्कूल जाती हैं, महिलाएं सांसद बन चुकी हैं और वे कारोबार में भी हैं. वे यह भी जानती हैं कि इन लाभों का उलट जाना पुरुष-प्रधान और रूढ़िवादी समाज में आसान है.

कुछ अधिकार कार्यकर्ता को चिंता है कि महिलाओं की तस्वीरों को हटाने से अनजाने में सार्वजनिक जीवन से महिलाओं को हटाने की विचारधारा को बल मिल सकता है जिसे तालिबान के 1996-2001 के शासन के दौरान सख्ती से लागू किया गया था.

तालिबान का डर

लेकिन इस डर के बीच कि लोगों को निशाना बनाने के लिए किसी भी डिजीटल पदचिह्न का इस्तेमाल किया जा सकता है. कम से कम पांच अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया कि वे उन तस्वीरों को हटा रहे हैं जो अफगान महिलाओं, बच्चों और कर्मचारियों की पहचान करती हैं.

नाम न बताने की शर्त पर ऑक्सफैम के प्रवक्ता ने कहा, "एहतियात के तौर पर (सामग्री) को सक्रिय रूप से हटा रहे हैं."

पिछले हफ्ते साइट के कुछ समय के लिए ऑफलाइन होने के बाद चैरिटी ने शुक्रवार को अपने अफगानिस्तान पेज के एक संशोधित संस्करण को बहाल कर दिया, जबकि यूएन वीमेन ने अपने स्थानीय पेज को एक बयान के साथ बदल दिया और देश को उन स्थानों की सूची से हटा दिया जहां यह संचालित होता है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि शिक्षाविदों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं समेत हजारों अफगानों को "तालिबान के बदला का गंभीर खतरा है" क्योंकि तालिबान ने एक सप्ताह पहले ही सत्ता पर कब्जा किया है.

एमनेस्टी के एक कार्यकर्ता जिसने अपना नाम नहीं बताया, उसने कहा कि उनके कई सहयोगी छिप गए हैं.(dw.com)

एए/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में सबसे ऊंचे स्थान पर पहली बार बारिश हुई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि कई घंटों तक हुई इस बारिश का कारण जलवायु परिवर्तन ही हो सकता है.

(dw.com)  

अमेरिका के स्नो ऐंड आइस डाटा सेंटर के मुताबिक बारिश 14 अगस्त को बर्फ में 3,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर कई घंटों तक हुई. बारिश के होने के लिए तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से ऊपर या बस थोड़ा सा नीचे होना चाहिए.

ग्रीनलैंड में बारिश का होना इस बात का संकेत है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्फ की चादर को बढ़ते हुए वैश्विक तापमान से कितना खतरा है. डेनिश मीटियोरोलॉजिकल इंस्टिट्यूट के शोधकर्ता मार्टिन स्टेंडल का कहना  है,"यह एक एक्सट्रीम घटना है क्योंकि मुमकिन है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हो. संभव है कि यह ग्लोबल वॉर्मिंग का एक संकेत हो."

असाधारण घटना

उन्होंने बताया कि पिछले 2,000 सालों में बर्फ की चादर पर सिर्फ नौ बार तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर बढ़ा है. इनमें से तीन बार तो ऐसा सिर्फ पिछले 10 सालों में ही हुआ है, लेकिन 2012 और 2019 में जब पिछली बार ऐसा हुआ था तब बारिश नहीं हुई थी.

स्टेंडल ने कहा,"हम यह साबित नहीं कर पाए हैं कि उसके पहले बाकी छह बार बारिश हुई थी या नहीं लेकिन इसकी संभावना कम ही है. इस वजह से यह जो बारिश हमने देखी है वो और ज्यादा असाधारण है."

बारिश गर्मियों के ऐसे मौसम के बाद आई जिस दौरान ग्रीनलैंड में नए रिकॉर्ड बनाने वाला 20 डिग्री से ज्यादा तापमान देखा गया. गर्मी की इस लहर के बीच बर्फ की चादर के पिघलने की रफ्तार और बढ़ गई है. चादर का पिघलना कई दशकों पहले शुरू हुआ था लेकिन 1990 में इसकी रफ्तार बढ़ने लगी.

कोलंबिया विश्वविद्यालय की लामों-डोहर्टी अर्थ ऑब्जर्वेटरी की ग्लेशियोलॉजिस्ट इन्द्राणी दास का कहना है,"यह बर्फ की चादर के लिए अच्छा संकेत नहीं है. बर्फ पर पानी बुरा होता है...उससे बर्फ की चादर का पिघलना और बढ़ जाता है."

क्यों बुरी है बारिश

पानी ना सिर्फ बर्फ के मुकाबले गर्म होता है, वो और गहरे रंग का भी होता है जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने की जगह उसे ज्यादा सोख लेता है. बर्फ के पिघलने से जो पानी निकल रहा है वो समुद्र में बह रहा है जिसे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है.

ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का क्षेत्रफल फ्रांस के कुल क्षेत्रफल से भी तीन गुना ज्यादा बड़ा है. इसमें इतना पानी है कि इसके पिघलने से पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर सात मीटर तक बढ़ सकता है.

बर्फ के पिघलने से वैज्ञानिक चिंतित हैं क्योंकि आर्कटिक की बर्फ वैश्विक औसत से ज्यादा रफ्तार से पिघल रही है. जनवरी में छपे एक यूरोपीय अध्ययन के मुताबिक, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से समुद्र का स्तर साल 2100 तक 10 से 18 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है. यह रफ्तार पिछले अनुमान से 60 प्रतिशत ज्यादा तेज है.

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पहले ही ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के पिघलने से निकले हुए पानी ने पिछले कुछ दशकों में दुनिया में समुद्र के स्तर के बढ़ने में 25 प्रतिशत योगदान दिया है. वैश्विक तापमान के बढ़ने से इस योगदान के और बढ़ने की संभावना है. (dw.com)

सीके/वीके (एएफपी/रॉयटर्स)

संयुक्त राष्ट्र, 24 अगस्त | संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने यमन की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नागरिकों और विशेष रूप से युद्धग्रस्त देश में बच्चों की रक्षा के लिए संबंधित पक्षों की मदद करने का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, यह देखते हुए कि पश्चिमी एशियाई देश में छह साल से युद्ध हर चीज पर हावी हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने सोमवार को यमन पर सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि युद्ध मजबूत है।

उन्होंने कहा कि इस साल अब तक शत्रुता में 1,200 से अधिक नागरिकों के मारे जाने या घायल होने की खबर है।

राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों के सहायक महासचिव खालिद मोहम्मद खियारी ने देश की राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से, यमन पर पिछले परिषद सत्र के बाद से कोई और प्रगति नहीं हुई है। पार्टियों को प्रस्तुत चार-सूत्रीय योजना के आधार पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चल रहे प्रयासों में, जिसमें एक राष्ट्रव्यापी युद्धविराम, साना हवाईअड्डा खोलना, होदेइदाह बंदरगाह के माध्यम से ईंधन और अन्य वस्तुओं के प्रवाह पर प्रतिबंधों में ढील देना और यमनी पार्टियों के बीच आमने-सामने की राजनीतिक वार्ता फिर से शुरू करना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के कार्यकारी निदेशक हेनरीटा फोर ने उसी बैठक में कहा कि छह साल से अधिक समय पहले, वयस्कों ने यमन में युद्ध शुरू किया था। उन्होंने बच्चों पर हिंसक संघर्ष के भयानक टोल को जानने के बावजूद ऐसा किया।

यूनिसेफ प्रमुख ने कहा कि यमन में युद्ध, अब अपने सातवें वर्ष में, दुनिया में सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा कर चुका है, जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और कोविड -19 महामारी के सामाजिक आर्थिक परिणामों से बदतर है।

खियारी ने सभी पक्षों से नागरिक जरूरतों को प्राथमिकता देने और अर्थव्यवस्था को हथियार बनाने से दूर रहने का आह्वान किया।

फोर ने पार्टियों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने और उन्हें आग की रेखा से बाहर रखने के लिए अपने कानूनी दायित्वों का पालन करने का आग्रह किया।

यूनिसेफ प्रमुख ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों सहित शिक्षा का सम्मान और सुरक्षा यमनी बच्चों और युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम शिक्षा के खिलाफ खतरों और हमलों की गंभीरता और आवृत्ति और सेना के लिए स्कूलों के उपयोग के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। (आईएएनएस)

लंदन, 24 अगस्त | भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि टी 20 लीग के जरिए दी जाने वाली वित्तीय सुरक्षा बल्लेबाजों को आजकल विस्फोटक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिसका चलन उनके खेलने के समय में नहीं था। गावस्कर से पूछा गया कि क्या बेहतर सुरक्षात्मक उपकरण बल्लेबाजों को पहले की तुलना में अधिक आक्रामक तरीके से खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (टीआईई) लंदन द्वारा आयोजित आशीष रे के साथ एक सार्वजनिक बातचीत में गावस्कर ने कहा, "यह सिर्फ सुरक्षात्मक गियर नहीं है। मुझे लगता है कि टी20 लीग के संदर्भ में उनके पास यही है जिसका वे हिस्सा हो सकते हैं। जब हम खेलते थे उस वक्त जो भी आमदनी हुई, 500 रुपये या जब मैंने क्रिकेट खेलना समाप्त किया, तो टेस्ट मैच के लिए 5,000 रुपये मिलते थे, यह हमारे लिए अतिरिक्त आय थी।"

उन्होंने कहा, "अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे तो हमें टेस्ट टीम से बाहर रखा जाता था। हमें अपनी नौकरी पर वापस जाना पड़ता था, टाटा, रेलवे, एयर इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ नौ से पांच की नौकरी करनी पड़ती थी। आज के समय में यह चिंता और डर नहीं है। आपके पास आईपीएल, बिग बैश और द हंड्रेड हैं। बल्लेबाजों को लगता है कि मैं विस्फोटक प्रदर्शन करूं।" (आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 24 अगस्त | पाकिस्तान स्थित विभिन्न धार्मिक संगठनों की गहन जांच से पता चलता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के पक्ष में उनके बीच बयानबाजी बढ़ रही है। इस तरह के मजबूत नैरेटिव वास्तव में पाकिस्तान और पूरे क्षेत्र के हितों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जमीयत-ए-उलेमा-ए-इस्लाम (एस) और दीफा-ए-पाकिस्तान काउंसिल के प्रमुख मौलाना हमीद-उल-हक हक्कानी ने तालिबान की जीत को मौलाना सामी-उल-हक की विचारधारा और उनके विचारों की जीत करार दिया।

उन्होंने घोषणा की कि अगले शुक्रवार, 27 अगस्त को वे 'यूम-ए-तशक्कुर' मनाएंगे, जो तालिबान की जीत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए होगा। मौलाना हामिद ने कहा कि दुनिया को अपनी तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था को अफगानिस्तान पर नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि तालिबान ने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। मौलाना हामिद ने मांग की कि दुनिया को तुरंत तालिबान की सरकार को स्वीकार करना चाहिए और राजनयिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहिए।

मौलाना हामिद जेयूआई के शूरा के एक सत्र के बाद लाहौर प्रेस क्लब में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

मौलाना ने आगे अफगानिस्तान में नवीनतम विकास के लिए अल्लाह को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी को माफी की घोषणा करके, तालिबान ने अफगान लोगों का दिल जीत लिया है, विश्व सेना पिछले 40 वर्षों से अफगानिस्तान में खून-खराबा कर रही थी और वहां 20 साल से भारत और अमेरिका की पसंदीदा सरकारें थीं।

उन्होंने उल्लेख किया कि तालिबान ने अपने देश को कब्जे वाले बलों से मुक्त कर दिया है और शांति से काबुल में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनका स्वागत किया है, अगर तालिबान की बातों और कार्यों में विरोधाभास होता तो वे वह जीत नहीं पाते।

इसके अलावा मौलाना हक ने ऐलान किया है कि 2 नवंबर को मौलाना सामी-उल-हक की मौत की याद में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बड़े सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों में तालिबान नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस मौके पर देशभर में रैलियां निकाली जाएंगी।

मौलाना ने कहा कि उन्होंने तालिबान को समर्थन देने के लिए राबता आलमी इस्लामी को धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के सत्ता में आने के बाद अब पाकिस्तान की सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। हक ने कहा कि वे पाकिस्तान में एक धार्मिक गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे और अगर सभी धार्मिक ताकतें एकजुट हो जाएं तो पाकिस्तान सही मायने में मदीना के राज्य जैसा हो सकता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मौलाना हामिद ने जेयूआई के शूरा में कहा था कि वे अफगान मुद्दे पर चर्चा करने और तालिबान को समर्थन देने के लिए धार्मिक और राजनीतिक दलों का एक सत्र बुलाएंगे। सत्र में तालिबान के सामने आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाएगा। (आईएएनएस)

काबुल, 24 अगस्त | अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बैंकों और मुद्रा विनिमय बाजारों के बंद होने से लोगों में चिंता पैदा हो गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति से आर्थिक मंदी आएगी। अफगान मीडिया ने बताया, 15 अगस्त को काबुल में तालिबान की वापसी के साथ, सभी बैंकिंग गतिविधियां बंद कर दी गईं और वे अभी भी बंद हैं।

काबुल बैंक से पैसे निकालने का इंतजार कर रहे एक नाराज व्यक्ति ने कहा कि रोजगार नहीं है और लोगों के पास रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर बैंक बंद रहे और वाणिज्य बंद रहा तो लोग लूटपाट और अन्य अपराध शुरू कर सकते हैं।

फेसबुक यूजर नजला राहिल ने एक पोस्ट में कहा, "हमारे लोगों की सारी संपत्ति बैंकों में है। अब बैंक बंद हैं और कोई मजदूरी भी नहीं ले सकता। यह दुखी देश क्या कर सकता है? उन्हें किससे शिकायत करनी चाहिए?"

अपने खाते से पैसे निकालने के लिए अजीजी बैंक की एक शाखा के सामने कई दिनों तक इंतजार करने वाले शफीकुल्लाह अजीजी ने कहा कि वह पैसे निकालने में असमर्थ हैं, जबकि उन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें थीं कि पिछले शनिवार को बैंक फिर से खुलेंगे, लेकिन उन्हें अभी खोला जाना बाकी है।

बैंक के मुख्य मुख्यालय का दौरा करने वाले काबुल के एक अन्य निवासी कैस मोहम्मदी ने पझवोक अफगान न्यूज को बताया कि वह तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद दैनिक आधार पर बैंक का दौरा करते हैं, लेकिन बैंक बंद रहे। 
उन्होंने अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में शिकायत की और कहा, "मैं एक सरकारी अधिकारी हूं, सरकार गिरने से दो दिन पहले हमारा वेतन हमारे खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन मेरा पैसा बैंक में फंस गया है और मुझे नहीं पता कि क्या करना है मेरे पास रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं।" (आईएएनएस)