पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान प्रांत के नोशकी और पंजगुर में में फ़्रंटियर कोर (पाकिस्तानी अर्ध सैनिक बल) के कार्यालय पर चरमपंथी हमले की घटना सामने आई है. इसमें कम से कम एक सैनिक की मौत हो गई.

पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पंजगुर में आतंकवादियों ने दो जगहों से अधिकारियों के कार्यालय में घुसने की कोशिश की लेकिन समय रहते कार्रवाई हुई और उन्हें नाकाम कर दिया गया. इस हमले में एक सैनिक की मौत हुई और कम से कम दो अन्य सैनिक घायल हुए हैं.

दूसरी ओर, नोशकी में फ़्रंटियर कोर कार्यालय में भी आतंकियों ने घुसने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके. इस हमले में चार हमलावरों की मौत हो गई और एक सैनिक ज़ख़्मी है.

नवगठित अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के ज़रिए इन हमलों की ज़िम्मेदारी ली है.

बलूचिस्तान के गृहमंत्री मीर ज़ियाउल्लाह लंगू ने बीबीसी से बात करते हुए दोनों हमलों की पुष्टि की है.

उन्होंने बीबीसी से कहा कि विस्फोट पंजगुर में फ़्रंटियर कोर कैंप के पास हुआ जिसमें छह सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए. उन्होंने यह भी कहा कि नोशकी में विस्फोट के बाद अभी ऑपरेशन जारी है एक बार ऑपरेशन पूरा हो जाने पर हताहतों की जानकारी साझा की जाएगी. (bbc.com)

अधिकारियों ने कहा कि ज्वालामुखी से तबाह टोंगा बुधवार को अपनी सीमाओं को बंद कर देगा क्योंकि कोविड-19 के मामले यहां पाए गए हैं. इससे पहले तक यह द्वीप कोविड मुक्त था.

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टोंगा के अधिकारियों ने बताया है कि सुनामी प्रभावित द्वीप में बंदरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों में से दो कोविड​​-19 से प्रभावित हुए हैं. इन बंदरगाहों का इस्तेमाल विदेशी नौसैनिक जहाजों द्वारा मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. यह द्वीप अब तक कोविड-19 के वायरस से बचा हुआ था. द्वीप ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बुधवार से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है.

टोंगा के प्रधानमंत्री सियाओसी सोवलेनी ने बताया कि राजधानी नुकुआलोफा में इस हफ्ते दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें अलग-थलग रखा गया है. उन्होंने कहा कि दोनों पुरुष शहर के बंदरगाह में काम कर रहे थे, जहां 15 जनवरी के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से दुनिया भर से मानवीय सहायता आ रही है.

सोवलेनी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, "इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा प्रसार को रोकना और उन्हें रोकना है जो प्रभावित हो गए हैं." उन्होंने आगे कहा, "यही हमारे राष्ट्रीय लॉकडाउन का कारण है...किसी भी नाव को एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं होगी, कोई और घरेलू उड़ान नहीं होगी."

सोवलेनी ने कहा कि हर 48 घंटे पर हालात की समीक्षा की जाएगी. टोंगा ने पहली बार 2020 की शुरुआत में अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था जब कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचा दी थी.

उसके बाद से टोंगा की 1,00,000 लोगों की आबादी में सिर्फ एक व्यक्ति में कोविड-19 पाया गया था. वह पिछले साल अक्टूबर में न्यजीलैंड से लौटा था. उसके बाद से वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है.

पिछले महीने सुनामी टोंगा के 'हुंगा टोंगा-हुंगा हापई' अंतर्जलीय ज्वालामुखी के फटने के बाद आई थी. इससे द्वीप को काफी नुकसान हुआ था और सुनामी की लहरों का कहर दूर-दूर तक महसूस किया गया था. इसकी वजह से पूरे प्रशांत महासागर इलाके में सुनामी आई जिसकी लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पेरू में दो महिलाएं डूब गईं.

ज्वालामुखी में धमाके के बाद 15-15 मीटर ऊंची लहरें टोंगा के तटों से टकराईं. इससे कई घर तो तबाह हुए ही, तीन लोगों की मौत भी हो गई. इससे जो सुनामी आई, उसका खतरा अब पूरे प्रशांत महासागर पर मंडराने लगा है.

'हुंगा टोंगा-हुंगा हापई' तथाकथित 'आग के गोले' में स्थित है जहां सरकती हुई टेक्टॉनिक प्लेटों के बीच दरार आने से भूकम्पीय गतिविधियां बढ़ जाती हैं.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 2 फरवरी | पाकिस्तान लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई देश की सामान्य मुद्रास्फीति जनवरी में 24 महीने के 13 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई क्योंकि लगभग सभी वस्तुओं और उपयोगिताओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों ने जनवरी 2021 की तुलना में कीमतों में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है, उनमें खराब होने वाले और खाद्य पदार्थ, ऊर्जा, परिवहन, कपड़े, रेस्तरां और स्वास्थ्य शामिल हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्‍ली. देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस फिर कम हो रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ राज्‍यों में कोरोना की तीसरी लहर गुजर चुकी है. हालांकि अभी भी कई ऐसे राज्‍य हैं जहां कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी अधिक आ रहे हैं और मौतें भी काफी ज्‍यादा हो रही हैं. पूरे भारत की बात करें तो देश में भी अब भले ही कोरोना के नए केस कम हो रहे हों, लेकिन मौतों का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है. आंकड़ों में देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण दिल्‍ली, यूपी जैसे उत्‍तरी राज्‍यों से हटकर अब दक्षिणी राज्‍यों में अपने पैर पसार रहा है. केरल में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 51 हजार से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं. साथ ही 1200 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं. हालांकि इन मौतों में कुछ पुरानी मौतों को भी समाहित किया गया है.

वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने मंगलवार को कहा कि 10 सप्ताह पहले कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से अब तक संक्रमण के 9 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि वर्ष 2020 में सामने आए कुल मामलों से ज्यादा है. बता दें कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी. डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेबरेसस ने आगाह किया कि हालांकि ओमीक्रोन, वायरस के अन्य स्वरूपों जितना घातक नहीं है फिर भी इससे बचकर रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि दुनियाभर के ज्यादातर क्षेत्रों से मौतों की संख्या में वृद्धि की बेहद डराने वाली खबरें आ रही हैं.

वेलिंगटन, 2 फरवरी | न्यूजीलैंड सरकार ने बुधवार को टीकाकरण और बूस्टर के बीच के अंतराल को चार महीने से घटाकर तीन महीने करने का फैसला किया है, ताकि ज्यादातर लोग जल्दी से अपनी बूस्टर खुराक ले सकें।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना के प्रतिक्रिया मंत्री क्रिस हिपकिंस ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस शुक्रवार से 18 साल से अधिक उम्र के एक लाख और लोग अपने बूस्टर के लिए पात्र होंगे।

हिपकिंस ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य महानिदेशक और कोरोना वैक्सीन तकनीकी सलाहकार समूह की सलाह पर विचार किया है।

उन्होंने कहा, "कोरोना महामारी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के 30.6 लाख से ज्यादा लोग दो तिहाई आबादी इस सप्ताहांत से अपने बूस्टर के लिए पात्र होंगे। अब तक 13 लाख लोगों को पहले ही बूस्टर मिल चुका है।

हिपकिंस ने कहा, "हम ओमिक्रॉन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और जितने ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे उतना ही हम प्रकोप के प्रभाव को कम कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, बूस्टर टाइमिंग को आगे लाने से उन लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें हाल ही में प्रतिरक्षित किया गया है। इसका मतलब यह होगा कि अधिक लोग, विशेष रूप से माओरी, ओमिक्रॉन के कम्युनिटी में पकड़ बनाने से पहले एक बूस्टर प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

मंत्री के अनुसार, आज तक, न्यूजीलैंड में लगभग 94 प्रतिशत पात्र लोगों को कम से कम दो खुराक के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। लगभग 40 लाख कीवी है, जिनमें से एक चौथाई से अधिक ने अब अपने बूस्टर शॉट भी ले लिए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड ने बुधवार को कोरोना के 142 नए कम्युनिटी मामले दर्ज किए, जिसमें सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में 103, पास के वाइकाटो में 12, बे ऑफ प्लेंटी में 5, लेक रीजन में 2 और नॉर्थलैंड में 11 शामिल हैं। (आईएएनएस)

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन संकट का समाधान सरल नहीं है, लेकिन पुष्टि की कि क्रेमलिन और बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि यूक्रेन पर तनाव बढ़ रहा है. यह टिप्पणी हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान से मुलाकात के बाद आई है.

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन के साथ जारी तनाव के महीने से अधिक समय के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि पश्चिम ने मॉस्को की सुरक्षा चिंताओं को "अनदेखा" किया है. अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने चिंता जताई है कि यूक्रेन के पास एक लाख से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा यही संकेत दे रहा है कि रूस अपने पूर्व सोवियत पड़ोसी पर चढ़ाई की तैयारी में है.

पिछले हफ्ते अमेरिका और नाटो ने कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी के क्रेमलिन के आह्वान का जवाब दिया था. हालांकि, पुतिन का मानना ​​है कि रूस के अनुरोध को कोई सुन नहीं रहा है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हम अमेरिका और नाटो से प्राप्त लिखित प्रतिक्रियाओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं."

पुतिन को समाधान की उम्मीद
उन्होंने कहा, "लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट है कि मौलिक रूसी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया था." पुतिन ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि अंत में हम एक समाधान पाएंगे, हालांकि यह आसान नहीं होगा," पुतिन ने संकेत दिया कि वह पश्चिम के साथ और अधिक बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसने रूस पर यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर 1,00,000 से अधिक सैनिकों के जमावड़े का आरोप लगाया है. रूस हमला करने की योजना से इनकार कर रहा है. वह नाटो और अमेरिका की गतिविधियों को मौजूदा तनाव का कारण बताता है.

पुतिन ने आगे कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा के बारे में इतना चिंतित नहीं है. इसका मुख्य कार्य रूस के विकास को रोकना है. इसमें समझ में आता है कि यूक्रेन अपने आप में इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है."

पुतिन ने साथ ही कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों "निकट भविष्य में" बातचीत के लिए मास्को आ सकते हैं.

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार पुतिन के बयान से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में यूक्रेन पर संभावित रूसी आक्रमण की संभावना नहीं है और रूस कूटनीति को एक और मौका देना चाहता है. हालांकि, दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति बनाए रखी है और अमेरिका से किसी भी रियायत की संभावना कम ही लगती है.

पुतिन ने दावा किया कि "यूक्रेन के लिए नाटो में शामिल होने के लिए एक और संभावित विकल्प होगा, वहां खतरनाक हथियार स्थापित करना और यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के लिए विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी हिस्से या क्रीमिया को वापस लेने के लिए बल का उपयोग करना. यह हमें एक सैन्य संघर्ष में धकेल देगा."

पुतिन ने कहा, "कल्पना कीजिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन रहा है और एक सैन्य अभियान शुरू कर रहा है, तो क्या हमें नाटो से लड़ना चाहिए? क्या किसी ने इस बारे में सोचा है?"

बातचीत संभव
रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि एक समझौते पर बातचीत करना अभी भी संभव है जो सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखेगा. उन्होंने कहा, "हमें यूक्रेन, यूरोपीय देशों और रूस सहित सभी पक्षों के हितों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत है." पुतिन ने यह टिप्पणी हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ बातचीत के बाद की हैं.

इस बीच मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेइ लावरोव से टेलीफोन पर बात की. विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया है कि "ब्लिंकेन ने लावरोव से कहा कि अगर रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है तो मॉस्को को सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए."

एए/सीके (एएफपी, डीपीए, रॉयटर्स, एपी)

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मरने के वक्त लोगों पर ध्यान दिए जाने की कितनी जरूरत है. लांसेट जर्नल द्वारा स्थापित एक कमीशन ने मौत को नए नजरिए से देखा है.

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मेडिकल जर्नल लांसेट द्वारा आयोजित विशेषज्ञों के एक पैनल में कहा गया कि मौत को बहुत ज्यादा दवाओं से ढक दिया गया है अपने आखिरी दिनों में करोड़ों लोग गैरजरूरी दर्द झेल रहे हैं क्योंकि अमीर देशों में स्वास्थ्यकर्मी उनकी जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. होना यह चाहिए कि उन्हें दर्दमुक्त मौत पाने में मदद की जाए.

इस पैनल ने कहा कि जब अमीर देशों में लोगों को बचाने की गैरजरूरी कोशिश हो रही है, ठीक उसी वक्त आधे से ज्यादा लोग बेहद दर्दनाक हालत में दम तोड़ रहे हैं और इनमें गरीब देशों के लोग खासतौर पर शामिल हैं.

लांसेट कमीशन में मरीज, सामुदायिक विशेषज्ञ और धर्मज्ञाताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिन्होंने हालात बदलने का आह्वान किया. इस कमीशन का काम घातक बीमारियों और चोटों के कारण होने वाली मौतों पर केंद्रित था ना कि बच्चों की मृत्यु, सजा आदि के कारण या फिर हिंसा में होने वाली मृत्यु पर.

कमीशन की उपाध्यक्ष डॉ. लिबी सैलनाओ पैलिएटिव मेडिसन में एक्सपर्ट हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सीनियर क्लीनिकल लेक्चरर हैं. एक इंटरव्यू में डॉ. सैलनाओ ने कहा, "इस वक्त तो हम इसे उस तरह नहीं संभाल रहे हैं जैसी संभाल हम दे सकते हैं.”

महामारी ने दी नई रोशनी
लांसेट कमीशन ने 2018 में काम करना शुरू किया था लेकिन डॉ. सैलनाओ कहती हैं कि महामारी के दौरान इसके काम को अलग रोशनी में देखा गया. उन्होंने महामारी के दौरान इलाज के हालात का जिक्र किया जबकि लोगों को घरों में या अस्पतालों में इलाज मुहैया कराया जा रहा था.

जो लोग अस्पताल में थे उन्हें दर्दनिवारक दवाएं उपलब्ध थीं किंतु वे लोग अपनों के पास नहीं थे और स्क्रीन के जरिए ही बातचीत कर पा रहे थे. इसके उलट जो लोग घर पर थे वे दर्द निवारक या अन्य जरूरी दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन वे अपने परिजनों के साथ थे.

सैलनाओ ने माना कि महामारी की शुरुआत में लोगों को संतुलित देखभाल उपलब्ध कराना मुश्किल था. उन्होंने कहा, "कोविड की पहली लहर में लोग एक ऐसी चीज से निपट रहे थे जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था. लेकिन दुनिया को जल्दी इस बात का अहसास हो गया कि जब आप मर रहे हैं तो परिजनों का पास होना जरूरी नहीं है.”
पांच सिफारिशें

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पांच सिफारिशें की हैं, जिन्हें ‘मृत्यु के प्रति नया नजरिया' कहा गया है. सबसे पहली सिफारिश में मृत्यु से जुड़ी सामाजिक अवधारणाओं की बात की गई है जो दुख के इर्द-गिर्द सिमटी हैं. कमीशन कहता है कि इन अवधारणाओं पर काम किया जाना चाहिए ताकि जिंदगी स्वस्थ हो सके और मृत्यु में भी समानता हो.

कमीशन ने इस बात की भी सिफारिश की है कि मृत्यु को एक भौतिक घटना से अधिक माना जाना चाहिए और देखभाल उपलब्ध कराने वालों में विशेषज्ञों के अलावा परिवारों और समुदायों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए. मौत पर बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए और मृत्यु की कीमत को समझा जाना चाहिए.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वेरिएंट का नया वेरिएंट बीए.2 बहुत तेजी से फैल रहा है और अब तक यह 57 देशों में पाया जा चुका है.

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विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमीक्रॉन का वेरिएंट बीए.2 ज्यादा संक्रामक हो सकता है और इसका असर मूल वायरस से भी ज्यादा हो सकता है. अब तक 57 देशों में इसके मामले में मिल चुके हैं. ओमीक्रॉन का पता दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका में चला था और दो महीनों से कम समय में यह पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले चुका था.

अपने साप्ताहिक अपडेट में डबल्यूएचओ ने कहा कि पिछले एक महीने में जितने नमूने जमा किए गए उनमें से 93 प्रतिशत में ओमीक्रॉन के अलग-अलग सब-वेरिएंट्स बीए. 1, बीए. 1.1, बीए. 2 और बीए. 3 पाए गए हैं. बीए. 1 और बीए. 1.1 की पहचान सबसे पहले हुई थी और यह संक्रमण का 96 प्रतिशत हिस्सा है.

बीए.2 मूल वायरस से अलग है और इसके मामलों में स्पष्ट वृद्धि देखी जा रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, "बीए.2 के मामले 57 देशों द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं. कुछ देशों में तो ओमीक्रॉन के कुल मामलों के आधे इसी के हैं."

डबल्यूएचओ का कहना है कि इन सब-वेरिएंट्स के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है इसलिए और ज्यादा अध्ययन किया जाना चाहिए जो इसके संक्रामक स्वभाव और प्रतिरोध क्षमता को धोखा देने की खूबी के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सके. हाल ही में हुए कई अध्ययनों में बीए. 2 को मूल ओमीक्रॉन से ज्यादा संक्रामक बताया गया है.

कोविड अब भी खतरनाक है
कोविड पर संगठन की विशेषज्ञ मारिया वान केरखोव ने बताया कि ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है लेकिन शुरुआती आंकड़े ऐसा संकेत देते हैं कि बीए. 1 के मुकाबले बीए. 2 की वृद्धि थोड़ी ज्यादा है.

आमतौर पर ओमीक्रॉन पहले के ज्ञात वेरिएंट जैसे डेल्टा के मुकाबले कम घातक है और इसके लक्षण उतने गंभीर नहीं हैं. डॉ. वान केरखोव ने कहा कि अब तक तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि बीए. 2 की गंभीरता पहले से ज्यादा है. लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी वेरिएंट हो, कोविड अब भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है और लोगों को इससे बचना चाहिए.

डॉ. केरखोव ने कहा, "हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि यह वायरस अब भी फैल रहा है और अब भी अपने स्वरूप बदल रहा है. बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, और जो भी वेरिएंट फैल रहा हो, उससे बचकर रहें.”

वीके/सीके (एएफपी, एपी)
 

चीन में अल्पसंख्यक उइगुर मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को मौत की सजा सुनाई गई है. ऐसा उन कहानियों की वजह से किया गया, जिन्हें कभी गर्व से कहा-सुना जाता था.

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चीन की सरकार ने अपने अल्पसंख्यक उइगुर समुदाय के एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है. साथ ही, तीन अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. चीन में अल्पसंख्यक उइगुर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार या भेदभाव के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन इस मामले में सजा सुनाने की वजह दिलचस्प है. इन चार उइगुर मुसलमानों को प्रतिरोध की ऐतिहासिक घटनाओं पर पिछले साल एक ऐसी किताब बनाने के लिए सजा सुनाई गई है, जिसे एक वक्त में देश की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी मंजूरी दे चुकी है.

चीनी मीडिया ने आपत्तिजनक बताई जा रहीं तस्वीरों और कहानियों पर एक डॉक्युमेंट्री प्रसारित की है. समाचार एजेंसी एपी ने इन तस्वीरों और कहानियों की समीक्षा की है. साथ ही, किताब तैयार करने से जुड़े लोगों के इंटरव्यू लिए हैं. एपी ने पाया कि दो चित्र 1940 के आंदोलन पर आधारित हैं, जो अब तक चले आ रहे नैरेटिव में फिट माने जा रहे थे. यहां तक कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले माओत्से तुंग ने भी इस आंदोलन की तारीफ की थी.

अब कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा बदल चुकी है. इसी के साथ ऐतिहासिक घटनाओं की नए सिरे से व्याख्या की जा रही है, जिसका नतीजा चुनिंदा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. वहीं छात्र-छात्राओं को अपनी ही ऐतिहासिक धरोहर के बने-बनाए एक हिस्से से वंचित रहना पड़ रहा है.

चीन में निशाने पर उइगुर मुसलमान
यह मामला चीन में उइगुर और अन्य मुस्लिम समूहों पर बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई की एक बानगी भर है. यही वे घटनाएं हैं, जिन्हें उभारने के मकसद से अमेरिका समेत तमाम देशों ने बीजिंग में होने जा रहे विंटर ओलंपिक्स का राजनयिक बहिष्कार किया है. वैश्विक मामलों के जानकार, सरकारें और मीडिया दस्तावेजों के मुताबिक चीन में करीब 10 लाख उइगुर मुस्लिमों को हिरासत में रखा गया है. मस्जिदों को तोड़ा गया है और जबरन नसबंदी और गर्भपात कराया गया है.

चीनी सरकार किसी भी किस्म के मानवाधिकार हनन से इनकार करती है. सरकार अपने फैसलों को शिनजियांग प्रांत में अलगाववाद और चरमपंथ से निपटने के तरीकों के तौर पर पेश करती है. अब किताब और किताब बनाने वाले अधिकारियों पर हमले बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी उइगुर समुदाय को दोबारा गढ़ने की राह पर कितना आगे बढ़ चुकी है. ऐसे में विद्वान और कार्यकर्ताओं को डर है कि पीढ़ियों से चला आ रही कहानियों में बसा उइगुरों का सांस्कृतिक इतिहास कहीं गायब न हो जाए.

नया नहीं है विवाद
पिछले साल अप्रैल में चीन की एक अदालत ने सत्तार सॉउत को मौत की सजा सुनाई थी, जो शिनजियांग शिक्षा विभाग के प्रमुख थे. कोर्ट ने कहा कि सत्तार अलगाववादियों के एक गुट की अगुवाई कर रहे थे, जो सांस्कृतिक नफरत, हिंसा और धार्मिक चरमपंथ से भरी किताबें बना रहे थे, जिसके कारण 2009 में लोगों ने जातीय संघर्ष में हिंसा की. हालांकि, कई बार ऐसे मामलों में अच्छे बर्ताव की वजह से मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी जाती है.

जिन चित्रों के आधार पर सजा सुनाई गई है, उनमें से एक में एक शख्स दूसरे पर पिस्टल ताने दिख रहा है, लेकिन तस्वीर में दिख रहे दोनों ही लोग उइगुर हैं. एक का नाम गनी बतूर है, जो एक 'गद्दार' पर बंदूक ताने हुए हैं, जिसे उन्हें मारने के लिए भेजा गया था. 1940 के दशक में चीन में शासन करने वाली नेशनलिस्ट पार्टी के भेदभाव के खिलाफ जब बतूर ने मोर्चा खोला था, तो उन्हें एक हीरो की तरह देखा गया था.

1949 में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई थी, जिसके बाद माओ ने उइगुर नेता एहमेतजान कसीमी को राष्ट्रीय सलाहकार बैठक में भी बुलाया था. माओ की स्वीकृति के बावजूद इतिहास के उस हिस्से पर चीनी शिक्षाविदों के बीच हमेशा बहस हुई है और यह दुश्मनी की दिशा में ही बढ़ा है.

जापान की संसद में प्रस्ताव
मानवाधिकार के मुद्दे पर चीन की दुनिया के तमाम देशों में आलोचना होती है. मंगलवार को जापान की संसद ने चीन में मानवाधिकारों के मुद्दे पर चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव में उइगुर मुस्लिमों के प्रति बर्ताव और हांग कांग का मसला प्रमुखता से रखा गया है. हालांकि, दो समूहों के बीच एक लंबी चर्चा के बाद प्रस्ताव की भाषा को नर्म करते हुए बीजिंग पर सीधे तौर पर मानवाधिकार हनन का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब ओलंपिक की वजह से चीन पर सबकी निगाहें हैं.

अमेरिका और चीन, दोनों ही जापान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं. जापान अपने किसी साझेदार को नाराज नहीं करना चाहेगा, इसलिए यह फूंक-फूंककर कदम रख रहा है. प्रस्ताव में शिनजियांग के अलावा तिब्बत, हांग कांग और इनर मंगोलिया का भी जिक्र किया गया है. साथ ही, जापान की सरकार ने प्रस्ताव में चीन से सही मुद्दों पर रचनात्मक रूप से शामिल होने अपील भी की है. हालांकि, चीन लंबे समय से उइगुर मुस्लिमों पर किसी तरह के अत्याचार से इनकार करता आ रहा है.

वीएस/एके (एपी, एएफपी)
 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों से इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा हो रहा है.

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विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जमा हुए हजारों टन अतिरिक्त कचरे ने कचरा प्रबंधन प्रणाली या कचरा निपटान प्रणाली पर गंभीर दबाव डाला है. संयुक्त राष्ट्र निकाय का कहना है कि अतिरिक्त कचरा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और कार्य में सुधार की जरूरत है.

डब्ल्यूएचओ ने मंगलवार को कहा कि 2,00,000 टन से अधिक चिकित्सा अपशिष्ट- इसमें से अधिकांश प्लास्टिक कचरा, दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के परिणामस्वरूप जमा हो गया है. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक लगभग 1.5 अरब पीपीई किट का निर्माण और वितरण चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए किया गया था. इनका वजन लगभग 87,000 टन है. गौर करने वाली बात यह है कि यह मात्रा केवल संयुक्त राष्ट्र की एक प्रणाली के तहत वितरित उपकरणों के लिए है जबकि वास्तविक मात्रा और संख्या इससे कहीं अधिक है.

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, इस उपकरण और सुरक्षात्मक किट का अधिकांश भाग कचरे का हिस्सा बन गया. इसके अलावा दुनिया भर में 14 करोड़ परीक्षण किट प्रदान की गई हैं, जिसमें 2,600 टन प्लास्टिक और 7,31,000 लीटर केमिकल अपशिष्ट जमा होने का जोखिम है. निजी इस्तेमाल के लिए फेस मास्क अनुमानों में शामिल नहीं हैं.

डब्ल्यूएचओ ने पीपीई के अधिक विचारशील उपयोग, कम पैकेजिंग, इसके निर्माण में बायोडिग्रेडेबल सामग्री के इस्तेमाल और कई अन्य उपायों का आह्वान किया है जो इकट्ठा किए गए कचरे की मात्रा को कम करेंगे.

महामारी से पहले भी डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी थी कि स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का एक तिहाई अपने कचरे का निपटान करने में सक्षम नहीं हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड से संबंधित अतिरिक्त कचरा चिकित्साकर्मियों और लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है.

एए/सीके (डीपीए, एएफपी)

वाशिंगटन, 2 फरवरी| अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के रिचफील्ड में एक स्कूल के बाहर गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पुलिस के हवाले से बताया कि शूटिंग दक्षिण शिक्षा केंद्र में मंगलवार दोपहर के आसपास हुई, जो एक वैकल्पिक स्कूल है और क्षेत्र में प्री-के से लेकर 21 साल तक के लगभग 200 छात्रों की सेवा करता है।

अधिकारियों ने कहा कि दो छात्रों को स्कूल के सामने के प्रवेश द्वार के पास फुटपाथ पर गोली मार दी गई और संदिग्ध शूटिंग के तुरंत बाद मौके से भाग गया।

दोनों घायल छात्रों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। (आईएएनएस)

क़रीब 1 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए गए हैं और ऐसी आशंका है कि रूस, यूक्रेन पर हमला कर सकता है.

इस तरह के बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के ख़िलाफ मदद को तैयार दिख रहे पश्चिमी देशों की तारीफ़ की है.

ज़ेलेंस्की ने अपने सांसदों से कहा है, ''साल 2014 के बाद से ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा समर्थन है.''

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संसद को बताया कि यूके और पोलैंड से एक नई तरह की राजनीतिक साझेदारी तय हो रही है. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि ये साझेदारी सुरक्षा के साथ-साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र को भी कवर करेगा.

बता दें कि यूक्रेन संकट को लेकर शीर्ष अमेरिकी और रूसी अधिकारी नए सिरे से बातचीत करने वाले हैं.

ब्रिटेन, पोलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे

इस बीच मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन की राजधानी पहुंच रहे हैं.

लैंडिंग से पहले एक ट्वीट में जॉनसन ने कहा कि जो यूक्रेन की संप्रभुता को जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं उनके सामने ही ब्रिटेन एक मित्र और लोकतांत्रिक सहयोगी के तौर पर यूक्रेन का साथ देना जारी रखेगा.

पौलेंड के प्रधानमंत्री भी कीव पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के लिए ड्रोन, एंटी-एयरक्राफ़्ट मिसाइल समेत हथियारों का वादा किया गया है साथ ही मानवीय सहायता भी दी जाएगी.

पोलैंड ने कहा है कि अगर रूस, यूक्रेन पर हमला करता है तो बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने की भी तैयारी देश कर रहा है.

यूक्रेन पर किसी भी हमले की योजना से रूस बार-बार इनक़ार कर रहा है लेकिन रूस ने करीब 1 लाख सैनिक, टैंक, मिसाइल यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात किए हैं.

रूस की सेना की अगर यूक्रेन की तुलना की जाए तो रूस कहीं आगे है. जहां रूस के पास करीब 9 लाख सक्रिय सैनिक हैं, यूक्रेन के पास ये संख्या 2 लाख की है. (bbc.com)

अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संसद में कहा है कि उन्होंने यूक्रेन की सेना में 1 लाख सक्रिय सैनिकों को बढ़ाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ये संख्या इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही क्योंकि देश युद्ध के मुहाने पर है. ये यूक्रेन की शांति और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए है.

पश्चिमी जर्मनी में दो पुलिसकर्मियों को गोली मारने की घटना के करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. घटना में दोनों पुलिसकर्मियों की जान चली गई है.

  (dw.com)

संदिग्धों की उम्र 32 और 38 साल है और इन्हें जुल्त्सबाख से पकड़ा गया है. 38 साल के संदिग्ध ने अपने वकील के जरिए पुलिस से संपर्क किया इसके बाद पुलिस के विशेष बल ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस का कहना है कि वह पहले से ही संदेह के घेरे में था क्योंकि घटनास्थल पर उससे जुड़े कुछ कागज मिले थे और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. पुलिस ने उसे वाइल्ड गेम का व्यापारी बताया है और अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी है. एक बार वह दुर्घटना की जगह से भाग गया था और उसके पास हथियार का लाइसेंस भी है.

पहले संदिग्ध को हिरासत में लेने के थोड़ी देर बाद ही 32 साल के दूसरे संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया गया. 24 साल की महिला पुलिस ट्रेनी और 29 साल के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को सोमवार तड़के 4:20 पर रुटीन जांच के दौरान गोली मार दी गई. यह घटना उल्मेट गांव की है. पुलिस दोनों संदिग्धों और इस घटना के बीच की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है. दोनों संदिग्ध जर्मन नागरिक हैं और उन्होंने इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है. जर्मनी में निजता के कड़े कानूनों की वजह से इनकी पहचान जाहिर नहीं की जा सकती.

पुलिस का खोजी अभियान जारी है क्योंकि उनका कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके और सहयोगियों को अभी पकड़ा जाना बाकी है. जर्मनी की संघीय पुलिस के प्रमुख होल्गर मुएंष ने गोलीकांड को "समझ से बाहर" बताया है. जर्मन समाचार समूह आरएनडी से मुएंष ने कहा, "जब पुलिस अधिकारियों को किसी हमले का शिकार बनाया जाता है और जब वे लोगों को खतरे से बचाने के काम में अपनी जान गंवाते हैं तो यह समझ से परे है." मुएंष ने कहा कि उनकी संवेदना पीड़ित परिवारों और उनके साथ काम करने वाले सहयोगियों के साथ है. उन्होंने यह भी कहा कि संघीय पुलिस इस घटना की जांच में पूरी मदद करेगी.

जर्मनी में किसी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी पर मौत की घटना दुर्लभ है. कुसेल शहर के पुलिस विभाग के अधिकारी उस दिन नियमित गश्त पर थे. ट्रैफिक की चेकिंग के दौरान उन पर गोली चलाई गई. मरने से पहले रेडियो सेट पर उनके सहयोगियों ने उन्हें बस यही कहते सुना, "वे लोग गोली चला रहे हैं." इससे पहले अधिकारियों ने एक गाड़ी में मरे हुए जानवर का पता लगाया था. दोनों पुलिसकर्मी गश्त के समय एक सादी पुलिस कार में थे. हालांकि उन दोनों ने वर्दी के साथ ही सेफ्टी वेस्ट भी पहन रखा था. पुलिस ने यह नहीं बताया है कि क्या उन्हें सिर में गोली मारी गई.

जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्त्स ने पीड़ितों के परिजनों से संवेदना जताई है. उन्होंने ट्वीट किया है, "मेरी सहानुभूति दोनों युवा पीड़ितों के परिजनों के प्रति है." शोल्त्स का यह भी कहना है कि वह उन पुलिस अधिकारियों के बारे में सोच रहे हैं जो हर दिन नागरिकों की रक्षा में अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि जांच अधिकारी इस घटना के तह तक पहुंचेंगे.

ऐसा लगता है कि अधिकारी ट्रैफिक की चेकिंग कर रहे थे और उन्होंने एक गाड़ी को रोका उसी दौरान उन पर फायरिंग की गई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने अपने हथियार से घटनास्थल पर कई फायरिंग की. हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि यह फायरिंग चेतावनी देने के लिए की गई या फिर इस फायरिंग में कोई संदिग्ध घायल हुआ.

माना जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी की गोली लगने के तुरंत बाद मौत हो गई. सीनियर पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मियों के वहां पहुंचने तक जीवित था लेकिन एक पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मेडिकल दस्ते के वहां पहुंचने तक उसकी भी मौत हो गई. दोनों पुलिसकर्मी सारलैंड इलाके के थे और हिरासत में लिए दोनों संदिग्ध भी इसी इलाके के हैं.

एनआर/आरपी (डीपीए)

वो अफगानिस्तान में मांओं और बच्चों द्वारा महज जिंदा रहने की जद्दोजहद को दुनिया के सामने लाईं. लेकिन न्यूजीलैंड की उसी गर्भवती पत्रकार को अपने देश वापस लौटने के लिए न्यूजीलैंड सरकार के कड़े कोविड-19 नियमों से लड़ना पड़ा.

(dw.com)

35 साल की शार्लट बेलिस अपने पार्टनर फ्रीलान्स फोटोग्राफर जिम ह्यूलब्रोक के साथ अपने पहले बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही हैं. गर्भावस्था के 25वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकीं बेलिस अपने गृह देश न्यूजीलैंड में अपनी बेटी को जन्म देना चाह रही हैं लेकिन न्यूजीलैंड सरकार के कड़े कोविड-19 नियम उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे.

लेकिन अब काफी जद्दोजहद के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी है. बेलिस ने बताया कि इससे पहले उन्हें हर रोज एक जंग लड़नी पड़ रही थी. उन्होंने बताया कि वो तीन बार टीका ले चुकी हैं और न्यूजीलैंड लौटने पर खुद को आइसोलेट करने के लिए भी तैयार थीं.

न्यूजीलैंड के कड़े नियम

उन्होंने इसे एक "बेतुकी स्थिति" बताया था और कहा था, "न्यूजीलैंड में ही मेरा परिवार है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और वहां जाना मेरा कानूनी अधिकार है. मेरा हर सहारा वहीं पर तो है." बेलिस ने अपनी कठिनाइयों के बारे में पहली बार शनिवार 29 जनवरी को न्यूजीलैंड हेराल्ड में छपे एक लेख में बताया.

देश के कोविड-19 प्रतिक्रिया मंत्री क्रिस हिपकिंस ने अखबार को बताया कि उन्होंने अधिकारियों को यह पता करने के लिए कहा है कि बेलिस के मामले में प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं. उन्होंने कहा कि "पहली नजर में ऐसा लग तो रहा है कि और स्पष्टीकरण की जरूरत है."

बेलिस कतर के अल जजीरा नेटवर्क के लिए अफगानिस्तान संवाददाता के रूप में काम कर रही थीं. नवंबर में उन्होंने अल जजीरा से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि कतर में अविवाहित होते हुए गर्भवती होना गैर कानूनी है. अल जजीरा ने टिप्पणी के लिए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया था.

बच्चे पर असर की चिंता

ह्यूलब्रोक मूल रूप से बेल्जियम के निवासी हैं लेकिन पिछले दो सालों से अफगानिस्तान में हैं. बेलिस फिर बेल्जियम गईं और वहां निवास की अनुमति पाने की कोशिश करने लगीं लेकिन उन्होंने बताया कि वो प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि उसके पूरा होते होते उनके वीजा की अवधि समाप्त हो जाती.

उन्होंने बताया कि अपनी बच्ची को जन्म देने तक वो पर्यटक वीजा पर एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे देश घूमती रह सकती थीं, लेकिन ऐसा करने में उन्हें होटलों पर बहुत खर्च करना पड़ता और इसके लिए उन्हें ना कोई सहारा मिलता और ना स्वास्थ्य सेवाएं.

अंत में वो और उनके पार्टनर अफगानिस्तान वापस आ गए क्योंकि उनके पास वीजा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां उनका स्वागत है और वहां से वो बेलिस के घर वापस लौटने की लड़ाई लड़ सकते हैं. बेलिस ने बताया कि उनके और ह्यूलब्रोक के पास वहां एक घर है और "अपने सभी विकल्पों के मूल्यांकन" के बाद वो दोनों काबुल लौट आए.

बेलिस ने बताया कि उन्होंने अपने लिए समयसीमा तय की थी कि जब वो गर्भधारण के 30वें हफ्ते में प्रवेश कर जाएंगी तब अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वो अफगानिस्तान छोड़ देंगी.

अफगानिस्तान में मिली मदद

फरवरी के अंत तक उनके बेल्जियम वीजा में एक महीने का समय और बाकी होगा और तब तक अगर वो न्यूजीलैंड नहीं जा सकीं तो बेल्जियम जाने की कोशिश करेंगी.

बेलिस कहती हैं कि न्यूजीलैंड के क्वारंटाइन सिस्टम के साथ कागजों की लड़ाई लड़ने के दौरान वो शांत रहने की कोशिश करती थीं लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि वो जिस तनाव में रही हैं उसका उनके बच्चे पर कोई असर तो नहीं होगा.

अफगानिस्तान में उन्हें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मिल गईं जिन्होंने उनसे कहा कि वो उन्हें बीच रात में भी फोन कर सकती हैं. डॉक्टर के क्लीनिक में मूलभूत सुविधाएं हैं. इनमें एक इनक्यूबेटर भी शामिल है वो अक्सर इस्तेमाल में रहता है.

बेलिस ने एक वकील भी ढूंढ लिया जो उनका मामला निशुल्क देख रहे थे. उन्होंने न्यूजीलैंड सरकार को 60 से ज्यादा कागजात भी दिए और अनगिनत सवालों के जवाब भी दिए. लेकिन इन सब के बावजूद देश में फिर से प्रवेश करने के उनके अनुरोध को दो बार ठुकरा दिया गया.

तालिबान से भी मिली रियायत

रविवार 30 जनवरी को उन्हें न्यूजीलैंड सरकार से एक और ईमेल मिली जिसमें उन्हें "खतरे में पड़े एक व्यक्ति" के रूप में आवेदन करने के लिए कहा गया. उन्हें कहा गया कि ऐसा करने से वो घर वापस आ सकेंगी.

लेकिन बेलिस का कहना था कि ऐसा करने से सरकार उनके पिछले आवेदनों को ठुकरा देने की जवाबदेही से बच जाएगी. उन्होंने कहा, "ऐसा करने से उन्हें अपनी जिम्मेदारी से इनकार करने का मौका मिला जाएगा और यह बिल्कुल भी सच नहीं है."

वो कहती हैं कि पहले उनके आवेदनों को यह कहकर ठुकरा दिया गया था कि उनकी गर्भावस्था "क्रिटिकल टाइम थ्रेट के मानकों" को पूरा नहीं करती. वो पूछती हैं, "एक गर्भवती महिला होने के नाते अगर मैं इन मानकों को पूरा नहीं करती तो कौन करता है?"

बेलिस ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान लौटने से पहले उन्होंने तालिबान से अनुमति मांगी थी क्योंकि उन्हें डर था कि बिना शादी किए गर्भ धारण कर वहां पहुंचने के बाद समस्या खड़ी हो सकती है. लेकिन तालिबान की प्रक्रिया त्वरित और सकारात्मक रही.

बेलिस ने बताया, "यह तालिबान की आधिकारिक नीति नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत उदार और दयालु प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा "आप यहां सुरक्षित हैं, मुबारक हो, हम आपका स्वागत करते हैं."

सीके/एए (एपी, एएफपी)

यूक्रेन पर बैठक बुलाने का अमेरिकी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास हो गया. हालांकि भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. बैठक में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई.

  (dw.com) 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमवार को माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब अमेरिका और रूस के राजनयिक सीधे बहस में उलझ गए. रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को लेकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया. रूस ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन में खालिस नात्सियों को सत्ता में बिठा दिया है.

अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने जवाब में कहा कि यूक्रेन की सीमा पर एक लाख रूसी सैनिकों का जमावड़ा पिछले कई दशकों में यूरोप में सबसे बड़ा है. थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा, "बिना किसी तथ्यात्मक आधार के वे यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर आक्रामक होने का आरोप लगा रहे हैं ताकि हमला करने का माहौल तैयार कर सकें.”

क्यों हुई गर्मागर्मी?
यह गर्मागर्मी तब हुई जब रूस की एक बैठक को रोकने की कोशिश नाकाम हो गई. यह पहला मौका था जब यूक्रेन पर सभी पक्षों ने सीधे-सीधे अपनी बात रखी. हालांकि यूएन की सबसे शक्तिशाली संस्था ने कोई फैसला नहीं लिया.

इस बैठक के कुछ घंटे बाद रूस की सरकार ने अमेरिका के तनाव घटाने के प्रस्ताव का लिखित जवाब भेजा. हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस जवाब के बारे में विस्तार से कुछ भी बताने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा करना अनुत्पादक होगा और वे अपने जवाबी प्रस्ताव पर फैसला रूस पर छोड़ रहे हैं.

अब तक यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत नाकाम ही रही है और तनाव लगातार बढ़ रहा है. अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है. रूस इससे साफ इनकार करता है लेकिन उसका कहना है कि नाटो को वादा करना होगा कि यूक्रेन को कभी सदस्यता नहीं दी जाएगी और नाटो हथियारों को रूसी सीमा के पास तैनात नहीं किया जाएगा. नाटो और अमेरिका इस पर सहमति देने को राजी नहीं हैं.

भारत रहा गैरहाजिर
यूएन में रूस के राजदूत वासीली नेबेनजिया ने अमेरिका पर उनके देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया. जवाब में थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में रूसी अधिकारियों के साथ 100 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं और अब वक्त आ गया है कि चर्चा खुले में हो.

काउंसिल की बैठक कराने पर हुई वोटिंग का प्रस्ताव 10-2 से पास हो गया. रूस और चीन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया जबकि भारत, गैबॉन और केन्या ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. हालांकि प्रस्ताव को पास होने के लिए नौ मतों की ही जरूरत थी.

रूस का कहना था कि अमेरिका काउंसिल के सदस्यों को असहज करने के लिए बैठक बुलाना चाहता है. इसके जवाब में अमेरिकी राजदूत ने कहा, "सोचिए आप कितने असहज होंगे अगर आपकी सीमा पर एक लाख सैनिक आकर बैठ जाएं.”

अमेरिका चाहता था कि यह बैठक सोमवार को ही हो जाए क्योंकि यह नॉर्वे की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का आखिरी दिन था. मंगलवार के फरवरी के लिए अध्यक्षता रूस के पास होगी.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

इन दिनों जब लोग रिश्तों को उलझाते जाते हैं और शादी जैसी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं, ऐसे में जो कपल लंबे वक्त तक शादी के बंधन में बंध जाते हैं वो आज के समय के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन जाते हैं. आज के वक्त में लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम का भाव खत्म हो जाता है इसलिए जल्द ही लोग शादी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं. मगर आज हम जिन कपल्स की बात कर रहे हैं वो इतने लंबे वक्त तक शादी के बंधन में बंधे रहे कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया.

अमेरिका के हर्बर्ट फिशर और जेलमायरा फिशर की कहानी किसी फिल्मी कहानी जैसी है जिसमें हीरो को हिरोइन से प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं और जिंदगीभर खुशी-खुशी साथ रहते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्बर्ट और जेलमायरा की शादी साल 1924  में हुई थी. तब दोनों की उम्र महज 18 साल और 16 साल थी. शादी के बाद कपल साथ में नॉर्थ कैरोलाइना में खुशहाल जिंदगी बिताने लगा.

86 सालों तक साथ रहा कपल
रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने साथ में कई उतार-चढ़ाव देखे, द्वितीय विश्व युद्ध, ग्रेट डिप्रेशन आदि जैसी घटनाओं का भी अनुभव किया. उनके बीच कई बार परेशानियां भी पैदा हुईं मगर उन्होंने अपना साथ कभी नहीं छोड़ा. साल 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनकी आधिकारिक तारीफ की थी. दुर्भाग्यवश हर्बर्ट की साल 2011 में मौत हो गई और कपल का लंबा रिश्ता टूट गया. दोनों ने साथ में 86 साल और 290 दिन बिताए थे और इस तरह उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है.

अन्य हर्बर्ट और जेलमायरा की तरह अन्य कपल्स ने भी रचा इतिहास
हर्बर्ट और जेलमायरा ही एक लौते ऐसे कपल नहीं हैं जिन्होंने इतना वक्त साथ में बिता दिया. हाल के दिनों में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक शादी के बंधन में बंधे रहने का रिकॉर्ड अमेरिका के ही ह्यूजीन ग्लाडू और डोलोरस ग्लाडू के नाम दर्ज है. दोनों ने साल 1940 में शादी की थी और अब तक दोनों 81 साल और 75 दिनों से साथ हैं. पिछले साल जुलाई में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था. इसी तरह इक्विाडोर के 110 वर्षीय जूलियो सीजर मोरा टापिया और उनकी 105 साल की पत्नी वाल्ड्रामीना पिछले 79 सालों से शादी के बंधन में बंधे हैं. उन्होंने 1941 में शादी की थी.

आमतौर पर डेढ़ साल की उम्र में मां अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाती रहती हैं, लेकिन एक मां ऐसी भी है जो अपनी इसी उम्र की बच्ची को उसके छोटे-बड़े काम करने के लिए कहती है. बच्ची भी बड़े ही परफेक्ट तरीके से अपना काम करती है और देखने वालों को दंग कर देती है.

बच्ची की मां मारिया का कहना है कि उन्होंने साल भर की उम्र में ही अपनी बेटी को खाना बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी. वे TikTok वीडियो के ज़रिये अपनी 19 महीने की बेटी की कुकिंग स्किल को दुनिया के सामने रख रही हैं. छोटी सी बच्ची को स्वेटर की बांह चढ़ाकर काम करते देख आप भी हैरान रह जाएंगे.

बच्ची ने खुद तैयार की स्मूदी
मारिया के शेयर किए हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची अपने चाइल्ड साइज़ किचेन में खुद ही एक केले को छीलती है और उसका छिलका डस्टबिन में डालती है. फिर केले को वो तोड़कर ब्लैंडर में डालती है. कुछ सलाद पत्तों को भी बच्ची ब्लेंडर कप में डालती है. बच्ची इसमें फिर कुछ चम्मच पीनट बटर डालती और थोड़ा दूध भी. अगले क्लिप में बच्ची अपनी बनाई हुई स्मूदी पीते हुए भी नज़र आ रही है. इतना काम करने के दौरान बच्ची ने इस बात का भी ख्याल रखा कि कोई भी चीज़ इधर-उधर फैली हुई न रहे. उसके जितने बर्तनों का इस्तेमाल किया, उसे साथ के साथ साफ भी करती रही.

मां कराती है बच्ची से काम
बच्ची की मां मारिया का कहना है कि वो अपनी बेटी से अपने लिए खाना बनाने को कहती हैं, ताकि उसका अपने शरीर पर कंट्रोल बढ़ सके. ज्यादातर काम मोटर स्किल वाले होते हैं, जो उसके विकास के लिए फायदेमंद हैं. उनके इस पैरेंटिंग स्टाइल को लेकर लोगों ने अलग-अलग कमेंट किए हैं. कुछ लोगों को ये सही लगा तो कुछ लोगों ने इसे सही नहीं बताया. उनका कहना है कि बच्चे खेलकर सीखते हैं, उन्हें काम कराने से वे नहीं सीखते. एक यूज़र ने तो लिखा कि वो उपेक्षित बच्चों की तरह खुद अपने लिए खाना बना रही है.

आमतौर पर महिलाएं अपनी उम्र के बारे में बात करना पसंद नहीं करती हैं, न ही वे अपने अपनी उम्र से 1 दिन भी ज्यादा दिखना चाहती हैं. हालांकि चीन में एक लड़की ने अपनी उम्र से अधिक दिखकर ही 10 साल तक अच्छा-खासा पैसा कमाया है.

लियांग शियाओक्विंग नाम की इस लड़की की उम्र सिर्फ 29 साल है, लेकिन वो पिछले 10 साल से 40-50 साल की आंटी बनकर पैसे कमा रही हैं. पेशे से मॉडल लियांग की तस्वीरें देखकर लोगों को आसानी से उनके अधेड़ आंटी होने का यकीन हो जाता है, लेकिन अभी वे 30 साल की भी नहीं हैं.

18 साल की उम्र से शुरू हुआ सफर
साल 1992 में जन्मी बीज़िंग की लियांग शियाओक्विंग ने 18 साल की उम्र में ही एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीत ली थी. लियांग फ्लाइट अटेंडेंट या सुपरमॉडल बनने के सपने देखती थीं, लेकिन उन्हें एक अधेड़ महिला के तौर पर फोटोशूट कराने का इनविटेशन मिला. लियांग ने बिना मन के फोटोशूट करा तो लिया, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आया, हालांकि उन्हें इसके लिए अच्छी-खासी पेमेंट मिली. इतना ही नहीं, उन्हें आगे भी फोटोशूट के लिए बुलाया गया. लियांग को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये कदम उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला है.

चीन का मशहूर ‘आंटी फेस’ बनी लड़की
अपने करियर के 11 साल पूरे करने के बाद लियांग चीन की सबसे मशहूर आंटी मॉडल बन चुकी हैं. जब भी कंपनियों को किसी विश्वसनीय अधेड़ महिला के चेहरे की ज़रूरत होती है, तो वे लियांग से संपर्क करते हैं. उनका चेहरा-मोहरा और हेयरस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट लगता है. लियांग औसतन एक दिन में 400 कपड़ों के लिए मॉडलिंग करती हैं, यानि हर घंटे वे 40 कपड़े मॉडल करती हैं. दिन में वे सिर्फ 3-4 घंटे ही सो पाती हैं. जब मॉडलिंग नहीं करना होता है, तो लियांग टिपिकल लड़कियों वाली ड्रेसेज़ पहनती हैं, लेकिन ऑनलाइन महिलाओं के लिए वे अधेड़ उम्र की आंटी ही हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चेतावनी दी है कि अगले महीने रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है. उन्होंने इसे प्रबल संभावना क़रार दिया है.

उधर रूस ने साफ़ किया है कि अब मसले के हल की उम्मीद कम है क्योंकि अमेरिका ने उसकी मुख्य मांगों को ठुकरा दिया है.

यूक्रेन के बॉर्डर पर करीब एक लाख रूसी सैनिकों की तैनाती ने यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका को बढ़ावा दिया है. हालांकि, रूस ने बार-बार कहा है कि वो यूक्रेन पर हमला करने की योजना नहीं बना रहा है.

अमेरिका राष्ट्रपति ने रूसी हमले की संभावना वाली ये टिप्पणी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफ़ोन पर बातचीत के दौरान की है.

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एमिली होर्न का कहना है, “राष्ट्रपति ने कहा है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि रूस फ़रवरी में यूक्रेन पर आक्रमण करेगा. उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर कहा है और हम कई महीनों से इसकी चेतावनी दे रहे थे.”

प्रवक्ता के मुताबिक़, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में राष्ट्रपति बाइडन ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी, यूक्रेन पर रूसी हमले की स्थिति में रूस को निर्णायक जवाब देंगे.

ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दोनों नेताओं ने तनाव कम करने के ताज़ा कूटनीतिक प्रयासों की चर्चा की है.

एक्सियॉस न्यूज़ ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से कहा है कि दोनों नेता रूसी ख़तरे के बारे में विश्लेषण पर एकमत नहीं दिखे. कुछ सैन्य विश्लेषकों को लगता है कि रूस, यूक्रेन में ठंड बढ़ने के इंतज़ार में है ताकि वहां भारी मिलिट्री साज़ो-सामान आसानी से ले जाया जा सके.

शुक्रवार को फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे बात करने वाले हैं.

अगर रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा. साल 2014 में रूसी फ़ौजें क्राइमिया में दाख़िल हुई थीं और इस प्रायद्वीप को रूस में मिला लिया था. (bbc.com)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल मैक्रों से बातचीत में कहा है कि अमेरिका ने रूस की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी की है.

ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका जताई जा रही है.

रूस ने अमेरिका से मांग की थी कि यूक्रेन को नेटो में नहीं शामिल किया जाना चाहिए, रूस की इस अहम मांग को अमेरिका ने ख़ारिज़ कर दिया है लेकिन ज़ोर देकर ये कहा है कि अमेरिका रूस को ''डिप्लोमेटिक रास्ता'' अपनाने की पेशकश कर रहा था.

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने ये चेतावनी दी है कि इस बात की प्रबल आशंका है कि रूस अगले महीने यूक्रेन पर हमला कर सकता है. रूस बार-बार हमले की बात को ख़ारिज करता आया है.

लेकिन शुक्रवार को पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से कहा कि गतिरोध अभी तक सुलझा नहीं है.

अमेरिका की तरफ़ से रूसी मांग को ख़ारिज़ करने के बाद पुतिन का पहला बयान सामने आया कि अमेरिका और नेटो रूस की चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

पुतिन ने मैक्रों से कहा कि वो अब आगे की कार्रवाई पर फैसला लेने से पहले अमेरिकी प्रस्ताव का बारीक़ी से अध्ययन करेंगे. (bbc.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा है कि रूस फरवरी में हमला कर सकता है. रूस ने भी मामला सुलझने की "उम्मीद कम" होने की बात कही है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन मामले पर सुरक्षा परिषद की बैठक होगी.

(dw.com) 

रुसी अधिकारियों का कहना है कि संकट टालने के लिए बातचीत अब भी हो सकती है. हालांकि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने जिस तरह सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है उसे देखते हुए उनके यूक्रेन की सीमा में घुसने की बात बहुत दूर की नहीं लग रही है. युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका और जर्मनी रूस को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं. जर्मन विदेश मंत्री ने तो बकायदा संसद में एलान किया है कि हमले की स्थिति में उनकी सरकार ने रूस के लिए कड़े प्रतिबंधों का एक पैकेज तैयार कर लिया है और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी इसमें शामिल हो सकता है. ये पाइपलाइन रूस का गैस जर्मनी तक लाएगी और बन कर तैयार है लेकिन गैस की सप्लाई चालू नहीं हुई है.

फरवरी में रूसी हमले की आशंका

गुरुवार को अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की टेलिफोन पर बातचीत हुई. इसी बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने फरवरी में हमले की आशंका जताई है. व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता एमिली होर्ने ने बताया, "राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इस बात की स्पष्ट आशंका है कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर चढ़ाई करेगा. उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से कहा हम इसकी चेतावनी कई महीनों से दे रहे हैं."

यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में बाइडेन ने अमेरिका और सहयोगी देशों से मदद का भी भरोसा दिया. हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को सैनिक साजोसामान की सहायता मुहैया कराई है. बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा कि जमीन पर बर्फ जमने के बाद रूसी सैनिक कीव के उत्तर से यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकते हैं. जेलेंस्की ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने यूक्रेन को अतिरिक्त आर्थिक सहयोग देने पर भी बातचीत की है.

रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव तो पहले से ही है लेकिन बीते हफ्तों में यह बढ़ गया है. अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने चिंता जताई है कि यूक्रेन के पास  एक लाख से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा यही संकेत दे रहा है कि रूस अपने पूर्व सोवियत पड़ोसी पर चढ़ाई की तैयारी में है. रूस ने हमले की योजना से इनकार किया और इलाके में सुरक्षा बेहतर करने के लिए अपनी मांगों की एक सूची अमेरिका के सामने रख दी है. हालांकि जैसी कि उम्मीद थी अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने रूस की मांगों को ठुकरा दिया. इसमें यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर स्थाई रोक की भी मांग है. इन देशों का कहना है कि पूर्वी यूरोप में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती पर कोई समझौता नहीं हो सकता.

अभ्यास में लगी है सेना 

कूटनीति अपनी चाल से चल रही है लेकिन इस बीच रूस की सैन्य गतिविधियों में कोई कमी नहीं है. रूस दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है जिसमें भारी टैंकों और दूसरे जंगी हथियारों के साथ ही बाल्टिक सागर से लड़ाकू विमान, आर्कटिक और बाल्टिक सागर में दर्जनों जंगी जहाज और बेलारूस में पैराट्रूपर भी शामिल हो रहे हैं. नाटो का कहना है कि वह बाल्टिक सागर में अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत कर रहा है दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने 8,500 सैनिकों को यूरोप में तैनात किए जाने की आशंका के बीच बिल्कुल तैयार रहने को कहा है.

जंग की आशंका बढ़ने के साथ ही यूक्रेन के हजारों लोग रूसी दबाव के सामने डट कर खड़े होने की शपथ ले रहे हैं. वहां #UkrainiansWillRessist ट्विटर और फेसबुक पर खूब चल रहा है. यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लोगों को ट्रेनिंग की भी शुरुआत कर दी है. यूक्रेन के बहुत से युवाओं ने सेना में भर्ती होने की तैयारी भी शुरू कर दी है और सेना ऐसे लोगों को रिजर्व लिस्ट में रख रही है.

समझौते से ज्यादा धमकियों का शोर

अमेरिका ने कुछ बातों पर समझौता करने की बात जरूर कही है जिनसे की रूस की चिंता दूर की जा सके और तनाव कम हो. हालांकि इससे ज्यादा इस मामले में प्रतिबंधों का शोर गूज रहा है. अमेरिका ने रूसी अधिकारियो और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को प्रतिबंधों का निशाना बनाने के साथ ही यह भी कहा कि जर्मनी नए गैस पाइपलाइन को भी चालू नहीं होने देगा. अब सारी नजरें पुतिन पर टिकी हैं जिनका फैसला यूरोप में एक नई जंग छेड़ सकता है. 

सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रूस शायद उचित जमीनी हालात के इंतजार में है ताकि अपने भारी हथियारों के साथ कीव पर चढ़ाई कर सके. आठ साल पहले रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर फरवरी में ही हमला कर उसे अपने साथ मिला लिया.

इस बीच अमेरिका ने यह एलान भी किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले पर सोमवार को एक खुली बैठक करेगा. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा पर एक लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती और अस्थिरता लाने वाली दूसरी हरकतें, "निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और यूएन चार्टर के लिए खतरा हैं."

"युद्ध नहीं चाहता रूस"

शुक्रवार को रूसी विदेशमंत्री ने कहा कि उनका देश यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहता है. लावरोव ने यह भी कहा कि अमेरिका का जवाब नाटो के जवाब की तुलना में बेहतर है.  रूसी विदेश मंत्री की अगले कुछ दिनों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से मुलाकात होने की संभावना है. लावरोव ने यह भी कहा कि अमेरिका के जवाब का क्या उत्तर दिया जाए इसका फैसला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे.

इससे पहले रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इससे पहले पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और नाटो का जवाब लगभग एक जैसा ही है इसने "उम्मीदों के लिए बहुत कम ही जमीन छोड़ी है." हालांकि इसके साथ ही पेस्कोव ने यह भी कहा, "बातचीत जारी रखने की संभावना हमेशा रहती है और यही हमारे और अमेरिका के हित में है." रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि अमेरिका के जवाब में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो दूसरे मामलों में गंभीर बातचीत का आधार बन सकते हैं लेकिन इसके साथ ही मुख्य मुद्दे पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं है. रूस की प्रमुख मांग है इलाके में नाटो के सैनिकों और साजो सामना की तैनाती को रोकना और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलने देना.

एनआर/आरपी (एपी, रॉयटर्स)

बीते कुछ समय से दुनिया के देशों में अंतरिक्ष से जुड़ी योजनाओं को लेकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है. केवल स्पेस एजेंसियां ही नहीं, बल्कि कंपनियां भी चांद जाने की होड़ में शामिल हैं.

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लूनर क्रूजर के लिए टोयोटा के साथ काम कर रही एक कंपनी 'गिताई जापान' ने एक रोबॉटिक आर्म बनाया है. इसे निगरानी और मरम्मत जैसे कामों को ध्यान रखकर डिजाइन किया गया है. गिताई के चीफ एग्जिक्यूटिव शो नकानोज ने बताया कि अंतरिक्ष में पहुंचने की चुनौतियों पर काम कर लिया गया है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के वहां काम करने में अभी भी कई तरह के खतरे और जोखिम हैं. यहीं पर रोबोट अपनी भूमिका निभाएंगे.

जापान की चांद में बढ़ी दिलचस्पी

अंतरिक्ष में 12 दिन बिताकर लौटे जापानी अरबपति ने क्या बताया
अंतरिक्ष जाकर धरती के लिए बढ़ गया जुनून

जापानी अरबपति यूसाकु माइजावा 12 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा से लौटकर जब वापस अपने देश पहुंचे, तो सबसे पहले उन्होंने धरती की तारीफ की. माइजावा ने कहा, "अंतरिक्ष में जाकर धरती के प्रति आपका जुनून और बढ़ जाता है. यहां की हवा, महक और मौसमों के प्रति आप कृतज्ञ महसूस करते हैं."

1930 के दशक में कंपनी की शुरुआत के बाद से ही टोयोटा को यह चिंता रही है कि बदलते वक्त के कारण

उसके कारोबार का मुख्य हिस्सा हाथ से निकल सकता है. उसकी पकड़ वाले बाजार उसके हाथ से निकल सकते हैं. ऐसे में कंपनी ने सिर्फ कार पर ध्यान ना देकर घर, नाव, जेट और रोबोट बनाने में भी हाथ डाला. इसी साल माउंट फूजी के पास कंपनी 'वूवन सिटी' नाम की हाउसिंग परियोजना शुरू कर रहा है. यहां घरों में तकनीक और सस्टेनेबल जीवन का तालमेल होगा.

बीते कुछ समय से दुनिया के कई देशों में अंतरिक्ष को लेकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं. इसी क्रम में जापान की भी चांद में दिलचस्पी बढ़ रही है. जापान की एक कंपनी 'इनस्पेस आईएनसी' लूनर रोवर और लैंडिंग पर काम कर रही है. उसे इसी साल चांद पर उतरना भी है. कारोबारी युसाकू माएज्वा के हाल ही में कुछ वीडियो आए थे, जिसमें वे 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' में हवा में तैरते दिख रहे थे. उन्होंने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के स्टारशिप में चांद के पास एक ऑरबिट भी बुक किया है.

एसएम/एनआर (एपी)

टोरेंटो, 28 जनवरी | कनाडा के इमर्सन शहर के पास 19 जनवरी को अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे चार सदस्यीय परिवार की पहचान कर ली गई है। सीमा पर माइनस 35 डिग्री तापमान में इस गुजराती परिवार की तेज ठंड में जमने की वजह से मौत हो गई थी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी), ने चारों की पहचान जगदीश कुमार पटेल, 39 साल, उनकी पत्नी वैशाली बेन पटेल, 37 साल, बेटी विहांगी पटेल, 11 साल और बेटे धर्मिक पटेल, 3 साल के रूप में की है।

परिवार गांधीनगर जिले के कलोल तालुका के डिंगुचा गांव का था। जगदीश पटेल ने कथित तौर पर मानव तस्करों को कनाडा से अमेरिका में प्रवेश करने में मदद करने के लिए 70 लाख रुपये दिए थे।

आरसीएमपी ने कहा कि मैनिटोबा के मुख्य चिकित्सा परीक्षक के कार्यालय ने पुष्टि की है कि मौत का कारण एक्सपोजर था।

उन्होंने कहा कि परिवार 12 जनवरी को भारत से टोरंटो पहुंचा। उन्होंने मैनिटोबा में कनाडा-अमेरिका सीमा पर इमर्सन शहर की यात्रा की।

आरसीएमपी ने कहा कि उस स्थान के पास कोई वाहन नहीं मिला, जहां चार शव कनाडा की सीमा पर पाए गए थे, कोई उन्हें सीमा तक ले गया और फिर चला गया था।

आरसीएमपी ने कहा कि हम जानते हैं कि पटेल परिवार कुछ समय के लिए कनाडा में घूमा था और हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, जिसका उनसे सामना हुआ हो।

अभी यह तय नहीं है कि शवों को भारत कब लाया जाएगा।

ओटावा पर भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत में परिवार के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। (आईएएनएस)

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पेंटागन को युद्ध अभियानों में नागरिकों की मौत की संख्या को कम करने के लिए एक "कार्य योजना" विकसित करने का आदेश दिया है.

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लॉयड ऑस्टिन ने दर्जनों नागरिकों के खिलाफ अमेरिकी सेना के बल प्रयोग की वैश्विक आलोचना के मद्देनजर गुरुवार को पेंटागन को सेना में सुधार करने का आदेश दिया और नागरिकों हताहतों से बचने को कहा है. ऑस्टिन ने पेंटागन के अधिकारियों को सैन्य अभियानों में नागरिक हताहतों को कम करने और अनुचित अभियानों से बचने के लिए एक योजना विकसित करने के लिए 90 दिनों का समय दिया है. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और इराक के अनुभवों से सीखने और संस्थागत तरीके से नागरिक हताहतों को कम करने के लिए सुधारों की जरूरत है.

ऑस्टिन के मुताबिक, "नागरिकों की सुरक्षा मूल रूप से अमेरिकी राष्ट्रीय हितों में प्रभावी, कुशल और निर्णायक उपयोग के अनुरूप है." अमेरिकी रक्षा मंत्री ने उन घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद आदेश जारी किया है जिसमें अमेरिकी सैनिकों द्वारा नागरिकों को अनावश्यक रूप से मारने के लिए अमेरिका की तीखी आलोचना की गई थी.

पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में सात बच्चों समेत कम से कम 10 नागरिक मारे गए थे. इसी तरह से मार्च 2019 में इराक में आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिकी सैन्य बमबारी में लगभग 70 नागरिक मारे गए थे. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के बाद पेंटागन की तीखी आलोचना हुई थी.

अमेरिकी थिंक टैंक ने भी की आलोचना

इससे पहले पेंटागन ने इस मुद्दे पर अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए एक थिंक टैंक, रैंड कॉर्पोरेशन को नियुक्त किया था. रिपोर्ट में प्रक्रियाओं की एक निंदात्मक तस्वीर पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले की योजना बनाते समय अमेरिकी सेना दुश्मन पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, जो नागरिकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है. रिपोर्ट में कहा गया कि इस समस्या से बचा जा सकता है.

रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिक हताहतों पर सेना की अपनी आंतरिक रिपोर्टिंग अविश्वसनीय और अधूरी हो सकती है. नागरिक हताहतों पर काम करने वाले अधिकारियों को अक्सर अपर्याप्त प्रशिक्षण और समर्थन का सामना करना पड़ता है. थिंक टैंक ने कहा कि अमेरिकी सेना को हवाई हमलों से नागरिक समाज को हुए नुकसान के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है. जिसमें न केवल हताहतों की संख्या बल्कि अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान कम होना चाहिए, जो समुदायों और शहरों को चलाने के लिए आवश्यक हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिक हताहतों में अन्य कमियों के अलावा पेंटागन ने जांच के निष्कर्षों को अधिक व्यापक रूप से सार्वजनिक न करके गलतियों को दोहराने से बचने की अपनी क्षमता को कम कर दिया. यहां तक ​​कि घटना में शामिल लोगों ने भी अक्सर इन जांचों के नतीजे नहीं देखे, इसलिए वे घटनाओं से सीख नहीं ले सके.

मानवाधिकार समूह अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने ऑस्टिन के इस कदम का स्वागत किया लेकिन सवाल किया कि क्या यह पर्याप्त है.

अपनी रिपोर्ट में रैंड कॉर्पोरेशन ने सिफारिश की कि अमेरिकी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को दिए गए "मुआवजे" पर पुनर्विचार किया जाए. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई समान भुगतान नीति नहीं है प्रत्येक फील्ड कमांडर अपने विवेक पर निर्णय लेता है. कुछ पीड़ितों को भुगतान किया जाता है और कुछ को नहीं. रैंड का कहना है कि ऐसे मामले अफगानिस्तान में आम हैं.

एए/सीके (एएफपी, एपी)

कनाडा से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते वक्त सर्दी से जमकर मर जाने वाले परिवार की पहचान उजागर कर दी गई है. पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है.

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कनाडा की सीमा पर सर्दी से जमकर मर जाने वाले भारतीय परिवार के मामले में पुलिस ने अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में छह लोगों को हिरासत में लिया गया है.

यह घटना बीते गुरुवार को सामने आई थी जब अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच एक भारतीय परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी. कनाडा के ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि यह परिवार गुजरात का रहना वाला था.

मरने वालों में 39 वर्षीय जगदीश बलदेवभाई पटेल, वैशालीबेन जगदीश कुमार पटेल (37), विशांगी जगदीश कुमार पटेल (11) और धार्मिक जगदीश कुमार पटेल (3) शामिल थे. उच्चायोग ने एक बयान में बताया कि इन लोगों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. उच्चायोग ने कहा कि प्रवासन और आवाजाही को वैध और सुरक्षित बनाए जाने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हों.

गांधीनगर में पुलिस अधिकारी एके झाला ने बताया कि एक ट्रैवल और टूरिजम एजेंसी के छह लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा, "अब हम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस परिवार को और अन्य लोगों को अवैध रूप से गुजरात से विदेश भेजा.”

इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने फ्लोरिडा में स्टीव शैंड नाम के एक व्यक्ति गिरफ्तार किया था. सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने शैंड को सशर्त जमानत दी.

‘झकझोर देने वाली घटना'
कनाडा की रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस का मानना है कि यह परिवार 12 जनवरी को कनाडा आया था. वे लोग पहले टोरंटो पहुंचे थे और 18 जनवरी को वहां से मानीतोबा के इमरसन गए थे. चूंकि उनके पास कोई गाड़ी नहीं मिली थी तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी ने वहां उन्हें छोड़ा था.

अधिकारियों के मुताबिक ये लोग अपने ही गांव के चार अन्य परिवारों के साथ भारत से आए थे. ये लोग अपने 18 लोगों के समूह से अलग हो गए और एक बर्फीले तूफान में फंस गए, जिस कारण इनकी मौत हो गई. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस त्रासदी को झकझोर देने वाली घटना बताया.

मामला तब प्रकाश में आया जब अमेरिकी अधिकारियों ने बाकी लोगों को पकड़ा. पकड़े गए लोगों के सामान में एक बैग था जिसमें बच्चों का सामान था. लेकिन समूह में कोई बच्चा नहीं था जिससे अधिकारियों को संदेह हुआ. पूछताछ करने पर अलग हो गए लोगों का पता चला और उनकी खोज की गई. अमेरिकी अधिकारियों ने कनाडा के अफसरों को सूचित किया और तब पुलिस ने उन्हें खोजा लेकिन उनके शव बरामद हुए.
गहरी है तस्करी की पैठ

गांधीनगर में झाला कहते हैं कि लोग अमेरिका और कनाडा जाने के लिए अपना घर और जमीन तक बेच रहे हैं. उन्होंने बताया, "मानव तस्करी के गिरोहों की पकड़ बहुत गहरी होती है और अक्सर में स्थानीय नेता तक शामिल होते हैं.”

भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से लोगों को विदेश भेजने के मामले की गहन जांच के लिए अमेरिकी और कनाडा के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा जा रहा है.

आमतौर पर अमेरिका में घुसने के लिए अवैध प्रवासी कनाडा के रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अमेरिका में सीमाओं की पहरेदारी करने वाली विभाग के मुताबिक 2009 में कनाडा के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते 6,806 लोग पकड़े गए थे जिनकी संख्या 2021 में घटकर 916 रह गई थी.

अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल इस रास्ते से सीमा पार करते 41 भारतीयों को गिरफ्तार किया था. 2020 में 129 और 2019 में 339 भारतीय पकड़े गए थे. मिनेसोटा स्थित इमिग्रेशन लॉ सेंटर की कार्यकारी निदेशक वीणा अय्यर बताती हैं कि पिछले हफ्ते जो सात लोग पकड़े गए हैं उन्होंने अगर स्टीव शैंड को सजा दिलाने में अधिकारियों की मदद की तो उन्हें अमेरिका का वीजा भी मिल सकता है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी)