हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एंबर हर्ड ने मानहानि मुक़दमे में फ़ैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है.

जॉनी डेप ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, "छह साल पहले, मेरा जीवन, मेरे बच्चों का जीवन, मेरे करीबियों और उन लोगों का जीवन जिन्होंने सालों साल मेरा साथ दिया, हमेशा के लिए बदल गया."

"सब पलक झपकते ही बदला."

उन्होंने लिखा, "मीडिया के ज़रिए मुझपर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए, जिससे मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत भरे संदेशों की बाढ़ आ गई. "

"और छह साल बाद, जूरी ने मुझे मेरी ज़िदगी वापस लौटा दी. इस केस को आगे बढ़ाने का फ़ैसला मैंने बहुत सोच-समझकर लिया था. शुरू से ही मेरा लक्ष्य सच सामने लाना था और ये कर के मैं शांत महसूस कर रहा हूँ."

एंबर हर्ड ने क्या कहा?

जॉनी डेप से मुक़दमा हारने के बाद एंबर हर्ड ने सोशल मीडिया पर निराशा ज़ाहिर की है. उन्होंने लिखा है कि उनके पूर्व पति की ताकत, प्रभाव के सामने सबूतों का पहाड़ भी नाकाफ़ी रह जाने से उनका दिल टूट गया है.

उन्होंने लिखा है, "इस फ़ैसले का दूसरी महिलाओं पर होने वाले प्रभाव को सोचकर मैं और भी निराश हूँ. ये एक झटका है. ये उस विचार के लिए झटका है, कि महिलाओं के ख़िलाफ हिंसा को गंभीरता से लिया जाए. मैं ये केस हारने से दुखी हूँ." (bbc.com)

ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार के 23 मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ली है. इनमें दस महिलाएं हैं.

युवा मामलों की मंत्री एनी अली और उद्योग मंत्री एड हुसिक ऑस्ट्रेलिया के पहले मुसलमान मंत्री हैं. हाथ में क़ुरान लेकर शपथ लेने वाली एनी एली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला मुसलमान मंत्री हैं.

ऑस्ट्रेलियाई सांसद का बुर्क़ा बैन के लिए 'स्टंट'
ऑस्ट्रेलिया की नई संघीय सरकार को देश के इतिहास की सबसे विविध सरकार माना जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यकों के अलावा स्थानीय आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है.

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से सांसद एनी अली पहले लेबर पार्टी से कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी थीं, फिर वो पार्टी की यूनियन की सदस्य बनीं और अब सांसद चुनकर मंत्री बनी हैं.

शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉ. एनी अली ने कहा, "मंत्री बनना कभी भी मेरे लाइफ़ प्लान का हिस्सा नहीं था."

डॉ. अली पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सांसद थीं, अब वो पहली मुसलमान महिला मंत्री भी होंगी.

अली पर्थ के बाहरी इलाक़े की कोवान की सीट से चुनीं गईं हैं. इस सीट का नाम ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सांसद एडिथ कोवान के नाम पर हैं.

एनी अली का जन्म मिस्र में हुआ था. जब वो दो साल की थीं तब उनका परिवार सिडनी के दक्षिण-पश्चिम में चिपिंग नोर्टन में आकर बस गया था.

एनी अली ने साल 2020 में घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय अभियान की मांग करते हुए अपने साथ हुए घरेलू हिंसा का ज़िक्र किया था.

तब मीडिया से बात करते हुए अली ने कहा था, "मैंने सब्र किया, मैं साथ रही. मैं अपने ज़ख़्मों को मरहम लगाती रही और अपना दर्द छिपाती रही. मैं ख़ामोश रही, बहुत लंबे समय तक मैं ख़ामोश रही. हर पीड़ा, दुख और उत्पीड़न झेलने के बाद अपने बच्चों के पिता को छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल फ़ैसला था."

55 वर्षीय एनी अली राजनीति में आने से पहले प्रोफ़ेसर और शिक्षाविद रहीं हैं. उन्होंने 'आतंकवाद' पर भी शोध किया है और बच्चों के चरमपंथ की तरफ़ झुकाव पर उनका शोध उल्लेखनीय है.

एनी अली ने एडिथ कोवान यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी की डिग्री ली है. राजनीति में आने से पहले वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रशासन में कई अहम पदों पर रह चुकी हैं.

एनी अली का जीवन प्रेरणादायक रहा है. अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में उन्होंने न्यूनतम मज़दूरी पर काम करते हुए अकेली मां के रूप में अपने बच्चों का पालनपोषण किया.

एनी अली को फ़ैशन का भी शौक है और वो एक मॉडल के रूप में कैटवॉक भी कर चुकी हैं.

एनी के पिता ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें इस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिली. वो बस चलाया करते थे.

एनी अली के मंत्री बनने से ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान समुदाय में भी ख़ुशी है. ऑस्ट्रेलिया फ़ेडेरेशन ऑफ़ इस्लामिक काउंसिल ने एनी अली को उनकी कामयाबी के लिए पत्र लिखकर मुबारकबाद दी है.

संस्था के मुख्य अधिकारी केयर ट्राड ने एक बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों का सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना एक ताक़वतर संदेश देता है.

उन्होंने कहा, "ऑस्ट्रेलिया के युवा मुसलमान अब ये देखेंगे कि अगर वो समाज की सेवा करना चाहते हैं तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी एक विकल्प है."

उन्होंने ये भी कहा कि इससे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी ये संदेश जाएगा कि मुसलमान ऑस्ट्रेलिया के समुदाय का अहम हिस्सा हैं. (bbc.com)

काठमांडू, एक जून। नेपाल के काठमांडू से भद्रपुर के लिए बुधवार को उड़ान भरने वाला बुद्धा एयरलाइंस का एक विमान तकनीकी गड़बड़ी के बाद काठमांडू लौट आया। मीडिया की एक खबर में यह बताया गया है।

नेपाल की ‘माय रिपब्लिका’ समाचार वेबसाइट ने नागर विमानन कार्यालय का हवाला देते हुए कहा है कि त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला विमान टायर में गड़बड़ी का पता चलने के बाद लौट आया। नागर विमानन अधिकारियों के मुताबिक विमान ने पूर्वाह्न 10 बजकर 43 मिनट पर उड़ान भरी थी और तुरंत यह हवाई अड्डे पर लौट आया।

वेबसाइट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले ही तारा एयरलाइन का एक विमान पोखरा से उड़ान भरने के बाद मुस्तांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में चार भारतीय, दो जर्मन, 13 नेपाली यात्रियों के अलावा चालक दल के तीन सदस्य थे।

नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण (सीएएएन) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के अनुसार, कनाडा में निर्मित टर्बोप्रॉप ट्विन ओटर 9एन-एईटी विमान खराब मौसम के कारण रविवार को 4,200 मीटर की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर्वतीय देश होने के कारण, नेपाल के मौसम में हमेशा बदलाव होता रहता है और उचित मौसम पूर्वानुमान तंत्र के बिना पर्वतीय क्षेत्र में उड़ान संचालित करना मुश्किल होता है।

नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण ने मंगलवार को घरेलू उड़ानों को नियंत्रित करने वाले नियमों को कड़ा कर दिया और विमानन कंपनियों के लिए उड़ान के पूरे मार्ग में साफ मौसम रहना अनिवार्य कर दिया। (भाषा)

ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी की नई सरकार ने बुधवार को शपथ ले ली है. प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने अपने मंत्रिमंडल में कुल 13 महिलाओं को मंत्री बनाया है. कुल 30 मंत्रियों में 13 महिला मंत्री हैं. एंथनी अल्बनीज़ ने पहली महिला मुस्लिम को भी मंत्री बनाया है.

जीत के 11 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में गवर्नर-जनरल डेविड हर्ली ने शपथ दिलाई. अल्बनीज ने ट्विटर पर लिखा है, ''विविधता से भरे ऑस्ट्रेलिया में इस समावेशी सरकार को लेकर हमें गर्व है. लेबर पार्टी की सरकार में सभी नए सदस्यों का स्वागत है.

एने अली ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम महिला मंत्री हैं. इन्हें युवा मंत्री बनाया गया है. एद ह्यूसिक एक और मुस्लिम मंत्री हैं, जिन्हें अल्बनीज़ सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया है. वेस्टर्न सिडनी से लेबर पार्टी के सांसद एद ह्यूसिक ने क़ुरान के साथ मंत्री पद की शपथ ली. एद ह्यूदिक भी ऑस्ट्रेलिया में पहले पुरुष मुस्लिम मंत्री बने हैं.

ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के अध्यक्ष रातेब जनीद ने दोनों मंत्रियों को पत्र लिखकर बधाई दी है. एएफ़आईसी के कार्यकारी अध्यक्ष कीसार ट्राड ने एसबीएस से कहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही सकारात्मक क़दम है. उन्होंने कहा कि यह कैबिनेट वाक़ई ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करती है. (bbc.com)

यूरोपियन यूनियन ने इस साल के अंत तक रूस से तेल आयात में 90 फ़ीसदी की कटौती करने का फ़ैसला किया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भारत और चीन की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाएगी.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रूस एशिया में तेल की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. चीन, भारत और जापान एशिया में तीन बड़े तेल ख़रीदार देश हैं. जापान अमेरिका का क़रीबी सहयोगी है और उसने रूस से तेल आयात पर पाबंदी लगा दी है.

चीन और भारत दोनों रूस के क़रीब हैं. दोनों अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करते हैं. दोनों देश रूस से तेल ख़रीद रहे हैं. भारत पर रूस से तेल नहीं ख़रीदने का दबाव है लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया है.

रूस क़ीमत में छूट के साथ तेल दे रहा है और भारत को यह सौदा रास आ रहा है. लेकिन भारत अब भी रूस से अपनी ज़रूरत का दो से तीन फ़ीसदी तेल ही आयात करता है. ऐसे में पुतिन चाहेंगे कि यूरोप की कमी चीन और भारत पूरी करें.

एशिया में रूस के लिए तेल बेचने की कई मुश्किलें भी हैं. कारोबारियों का कहना है कि श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में रिफाइनरी प्लांट नहीं हैं. ऐसे में रूस के लिए यह बड़ी मुश्किल है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी तेल कंपनी उरल्स के कच्चे तेल को इस्तेमाल लायक बनाने में भारत और चीन के रिफाइनरी प्लांट कारगर साबित हो सकते हैं.

रूस से भारत का तेल आयात लगातार बढ़ रहा है. दूसरी तरफ़ पश्चिम के देश रूस पर प्रतिबंध लगातार कड़े कर रहे हैं. वित्तीय बाज़ार और इन्फ़्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा देने वाला अमेरिकी-ब्रिटिश प्रोवाइडर रीफिनिटिव के अनुमान के अनुसार, भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात मई महीने में 30.36 लाख मीट्रिक टन पहुँच जाएगा.

यह पिछले साल रूस से भारत आए मासिक औसत कच्चे तेल 382,500 मीट्रिक टन से नौ गुना ज़्यादा है. रीफिनिटिव के अनुसार, यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत रूस से 40.8 लाख मीट्रिक टन तेल ले चुका है. रूस की उरल्स ऑइल अभी तेल क़रीब 95 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब बेच रही है. दूसरी तरफ़ अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की क़ीमत 119 डॉलर प्रति बैरल है.(bbc.com)

काठमांडू, 31 मई (भाषा)। नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा में मंगलवार को हवाईअड्डे पर रनवे के पास एक ईंधन टैंकर पलट गया, जिससे उड़ान संचालन बाधित हुआ। मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी मिली।

‘माई रिपब्लिका’ अखबार ने बताया कि टैंकर नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन से ईंधन लेकर जा रहा था। पोखरा हवाई अड्डे के प्रवक्ता देवराज सुबेदी ने कहा कि रनवे के पास ईंधन टैंकर के पलट जाने और ईंधन छलकने के कारण कुछ देर के लिए उड़ान सेवाएं बाधित रहेंगी।

सुबेदी ने कहा, ‘‘ईंधन गिरने के बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ है।’’ सुबेदी ने कहा कि काठमांडू हवाई अड्डे से पोखरा जाने वाली येति एयर और बुद्धा एयर की उड़ानें काठमांडू लौट गई हैं क्योंकि वे हवाई अड्डे पर उतर नहीं पाईं। रनवे के पास पलटे टैंकर को उठाने के लिए क्रेन मंगवाई गई है।

पोखरा उस समय से चर्चा में बना हुआ है, जब रविवार को तारा एयर के एक यात्री विमान के हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से चार भारतीयों सहित 22 लोगों की मौत हो गई।

कीव (यूक्रेन), 31 मई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के समुद्री बंदरगाहों को बंद कर दिया है, जिससे वे 2.2 करोड़ टन अनाज निर्यात नहीं कर पा रहे हैं।

जेलेंस्की ने मंगलवार रात दिए एक वीडियो संबोधन में कहा कि रूस के इस कदम से यूक्रेन से पहुंचने वाले अनाज पर निर्भर देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है और एक नया प्रवास संकट उत्पन्न हो सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यकीनन रूसी नेतृत्व ऐसा ही चाहता है।’’

साथ ही, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि कि यूक्रेन में रूसी हमले की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 32 मीडियाकर्मी मारे गए हैं।

जेलेंस्की ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ हुई एक बैठक में फ्रांस से खाद्य आपूर्ति पर रूसी हथकंडों के आगे नहीं झुकने का आग्रह भी किया। (एपी)

काठमांडू, 30 मई। नेपाल के पर्वतीय मुस्तांग जिले में रविवार को तारा एअर की विमान दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी है। इसी तरह महाराष्ट्र में ठाणे के त्रिपाठी परिवार के चार सदस्यों की भी इस हादसे में मौत हो गयी है।

‘द हिमालयन टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, टीनमाने भांझयांग के निवासी गणेश नारायण श्रेष्ठ (52), उनकी पत्नी रश्मि श्रेष्ठ (48) और दो बेटियों रोजिना (23) तथा रबीना (20) ने इस दुर्घटना में जान गंवा दी है।

बहरहाल, पुलिसकर्मियों ने परिवार के सभी सदस्यों की मौत की पुष्टि नहीं की है लेकिन मुस्तांग के मुख्य जिला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि विमान में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गयी है और 21 शव बरामद कर लिए गए हैं। (भाषा)

दुबई, 31 मई। ईरान के दक्षिण-पश्चिमी शहर अबादान में पिछले हफ्ते इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘आरएनए’ के अनुसार, निर्माणाधीन टावर के मलबे से सोमवार को चार और शव निकाले गए, जिससे हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 33 पर पहुंच गई।

एजेंसी के मुताबिक, बचावकर्मी अब भी मलबा हटाने के काम में जुटे हैं और अन्य लोगों की तलाश जारी है।

इमारत ढहने की घटना से नाराज लोग अबादान में सड़कों पर उतर आए, जिससे इलाके की शांति व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों और दंगा रोधी पुलिस में कई बार झड़प भी हुई।

अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ‘फारस’ ने बताया कि शोकाकुल लोग रविवार रात को घटनास्थल पर जमा हुए, तभी प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने सरकारी टीवी की कैमरा टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल का सहारा लेना पड़ा। (एपी)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ मंगलवार को तुर्की के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे. सोमवार को पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगज़ेब ने इसकी जानकारी दी है.

मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट कर कहा है कि शहबाज़ शरीफ़ का यह दौरा द्विपक्षीय रिश्ते को और मज़बूत करने में अहम साबित होगा. मरियम ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रिपब्लिक ऑफ तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के मकबरा पर भी जाएंगे.

इस दौरे में शहबाज़ शरीफ़ की मुलाक़ात तुर्की के राष्ट्रपति रेपेच तैय्यप अर्दोआन से होगी. इस महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर में तुर्की को भी शामिल करने की बात कही थी. इससे पहले 18 मई को तुर्की के विदेश मंत्री की मुलाक़ात पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से हुई थी. (bbc.com)

टाफ्ट (अमेरिका), 30 मई। अमेरिका के पूर्वी ओकलाहोमा में रविवार को एक कार्यक्रम में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

‘ओकलाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन’ ने एक बयान जारी कर कहा कि टुल्सा से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व में स्थित टाफ्ट के पास मेमोरियल डे कार्यक्रम में गोलीबारी की गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मध्यरात्रि के बाद कुछ लोगों के बीच बहस हो गई थी, जिसके बाद गोलीबारी हुई। जांच अधिकारियों ने बताया कि मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कार्यक्रम स्थल के पास स्थित ‘टाफ्ट्स बूट्स कैफे’ की मालकिन सिल्विया विल्सन ने कहा, ‘‘ हमें कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में हमें लगा कि वहां पटाखे बज रहे हैं। हमने लोगों को भागते और छिपते देखा। इसके बाद हम चिल्लाने लगे, नीचे झुको, नीचे झुको।’’

टाफ्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1,500 लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद मस्कोगी काउंटी शेरिफ कार्यालय के सदस्य तुरंत लोगों की मदद में जुट गए। घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। (एपी)

(शिरीष बी प्रधान)

काठमांडू, 30 मई। नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में रविवार को लापता हुए स्थानीय विमानन कंपनी के एक छोटे विमान में सवार मुंबई के रहने वाले एक परिवार के चार सदस्यों समेत 22 लोगों के साथ क्या हुआ है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। खराब मौसम और बादल छाए रहने के कारण विमान का पता लगाना मुश्किल हो गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) ने एक बयान में कहा कि काठमांडू से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित पोखरा से सुबह सवा दस बजे उड़ान भरने वाले तारा एअर के विमान की स्थिति अभी तक पता नहीं चली है।

विमानन कंपनी ‘तारा एअर’ के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने बताया कि ‘ट्विन ओट्टर 9एन-एईटी’ विमान में चार भारतीय नागरिक, दो जर्मन नागरिक और 13 नेपाली यात्रियों के अलावा चालक दल के तीन नेपाली सदस्य सवार थे। उन्होंने कहा कि कनाडा द्वारा निर्मित विमान पोखरा से मध्य नेपाल स्थित मशहूर पर्यटक शहर जोमसोम जा रहा था। दोनों शहरों के बीच विमान यात्रा में आम तौर पर 20-25 मिनट लगते हैं।

विमानन कंपनी ने यात्रियों की सूची जारी की है, जिसमें भारतीयों की पहचान अशोक कुमार त्रिपाठी, उनकी पत्नी वैभवी बांडेकर (त्रिपाठी) और उनके बच्चों धनुष त्रिपाठी तथा ऋतिका त्रिपाठी के रूप में की गई है। यह परिवार मौजूदा समय में मुंबई के नजदीक ठाणे में रह रहा था।

सीएएएन ने बयान में कहा, ‘‘संभावित स्थलों पर तलाश अभियान दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र और खराब मौसम के कारण बाधित हुआ है, जिससे विमान की स्थिति का अभी तक पता नहीं चला है।’’

इसने कहा, ‘‘हालांकि, बचाव समन्वय केंद्र 24 घंटे खुला है और हवाई तथा जमीनी मार्गों से तलाश अभियान तेज किया जाएगा।’’

सीएएएन ने कहा कि सेना के एक हेलीकॉप्टर के साथ ही एक निजी हेलीकॉप्टर तलाश अभियान में शामिल हैं।

नेपाली सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि बचाव दलों के साथ सैनिक और हेलीकॉप्टर संभावित घटनास्थल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि यह जगह मुस्तांग में लेटे या उसके आसपास हो सकती है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘खराब मौसम के कारण कम दृश्यता से प्रयास बाधित हो रहे हैं। विमान का अभी तक पता नहीं लग पाया है। हम उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर कुछ जलते हुए देखा है। जब हमारे सैनिक उस स्थान पर पहुंच जाएंगे तभी हम आधिकारिक और स्वतंत्र रूप से कुछ कह सकते हैं।’’

उन्होंने कहा कि सेना ने ‘‘अंधेरा होने और विपरीत मौसम के कारण आज के लिए तलाश और बचाव प्रयास रोक’’ दिए हैं। तलाश अभियान सोमवार सुबह हवा और जमीनी मार्ग दोनों से फिर से शुरू होगा।

उन्होंने बताया कि जोमसोम में तलाश और बचाव दल को तैयार रखा गया है।

नेपाल में भारतीय दूतावास ने अपना आपात हॉटलाइन नंबर +977-9851107021 भी मुहैया कराया है।

दूतावास ने ट्वीट किया, ‘‘तारा एअर उड़ान संख्या 9एनएईटी ने आज पूर्वाह्न नौ बजकर 55 मिनट पर पोखरा से उड़ान भरी थी। इसमें चार भारतीयों समेत 22 लोग सवार थे। यह विमान लापता हो गया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। दूतावास उनके परिवारों के संपर्क में है।’’

पोखरा हवाई अड्डे के सूचना अधिकारी देव राज अधिकारी के हवाले से बताया गया कि चालक दल के सदस्यों का नेतृत्व कैप्टन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे कर रहे थे। उत्सव पोखरेल सह चालक और किसमी थापा विमान परिचारिका के रूप में विमान के चालक दल में शामिल थीं।

विमान को पश्चिमी पर्वतीय इलाके में जोमसोम हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन पोखरा-जोमसोम हवाई मार्ग पर घोरेपानी के ऊपर आसमान में विमान का टॉवर से संपर्क टूट गया।

जोमसोम हवाई अड्डे के एक हवाई यातायात नियंत्रक के अनुसार, जोमसोम के घासा में एक जोरदार आवाज सुनाई देने की अपुष्ट खबर मिली है। इस बात का संदेह है कि विमान धौलागिरि इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

इलाके में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है लेकिन उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है। यह एक लोकप्रिय मार्ग है, जहां विदेशी पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ाई करते हैं और भारतीय तथा नेपाली श्रद्धालु मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।

इस बीच ‘माय रिपब्लिका’ ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के महाप्रबंधक प्रेमनाथ ठाकुर के हवाले से बताया कि 10 जवानों और नागर विमानन प्राधिकरण के दो कर्मियों को लेकर नेपाल की सेना का एक हेलीकॉप्टर संभावित दुर्घटनास्थल नरसिंह मठ के निकट एक नदी के किनारे उतरा।

दिलचस्प बात यह है कि ‘नेपाल टेलीकॉम’ ने ‘ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम’ (जीपीएस) नेटवर्क के माध्यम से यह पता लगाया कि विमान के पायलट कैप्टन प्रभाकर घिमिरे का मोबाइल फोन कहां है, जिसके बाद विमान का पता लगाया गया।

ठाकुर के हवाले से कहा गया, 'लापता विमान के कैप्टन घिमिरे के मोबाइल फोन पर कॉल जा रही है और नेपाल टेलीकॉम ने कैप्टन के फोन का पता लगाया है, जिसके बाद नेपाली सेना का एक हेलीकॉप्टर संभावित दुर्घटना स्थल पर उतर गया है।’’

म्यागड़ी के मुख्य जिला अधिकारी चिरंजीवी राणा ने ‘द काठमांडू पोस्ट’ समाचार पत्र को बताया कि खराब मौसम के कारण उस स्थान पर तलाशी का प्रयास बाधित हो रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने विमान को आखिरी बार देखा था।

राणा के अनुसार, स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान ने खैबंग में दो चक्कर लगाए और वह ‘लेटे पास’ (2,500 मीटर) के निकट कीटी डंडा की ओर बढ़ गया।

उन्होंने कहा, ‘‘स्थल की ओर पुलिस के एक दल को भेजा गया है। इस स्थल से लेटे तक 12 घंटे की पैदल यात्रा है। जिस जगह पर विमान को आखिरी बार देखा गया था, वहां मानव बस्तियां नहीं हैं।’’

राणा ने कहा, ‘‘मौसम में सुधार होते ही हेलीकॉप्टर हवाई अभियान शुरू करेगा।’’

लापता विमान की तलाश में पोखरा के लिए उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण कोई सफलता हासिल किए बिना लौट आया।

देश के गृह मंत्री बाल कृष्ण खंड ने प्राधिकारियों को लापता विमान का पता लगाने के लिए तलाश अभियान तेज करने का निर्देश दिया है।

मुस्तांग प्रमुख जिला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि गृह मंत्री के निर्देश के बाद धौलागिरि चोटी के निकटवर्ती पांच जिलों में सुरक्षा अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा गया है।

नेपाल सेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर को तलाश अभियान में मदद करने के लिए काठमांडू से लेटे भेजा गया है।

वहीं, विमान में सवार यात्रियों के परिजन पोखरा हवाई अड्डे पर जमा हो गए हैं।

गौरतलब है कि 2016 में इसी एअरलाइन का एक विमान उड़ान भरने के बाद इसी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उसमें सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गयी थी।

मार्च 2018 में यूएस-बांग्ला एअर का विमान त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे उसमें सवार 51 लोगों की मौत हो गयी थी।

सीता एअर का एक विमान सितंबर 2012 में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आपात लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे 19 लोगों की मौत हो गयी थी। पोखरा से जोमसोम जा रहा एक विमान 14 मई 2012 को जोमसोम हवाईअड्डे के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे 15 लोगों की मौत हो गयी थी।

विमानन कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, तारा एअर नेपाली पर्वतीय इलाकों में संचालित होने वाली सबसे नयी एवं सबसे बड़ी सेवा प्रदाता कंपनी है। उसने नेपाल के ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने में मदद के मिशन के साथ 2009 में कारोबार शुरू किया था। (भाषा)

कोलंबो, 30 मई (भाषा)। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को और अधिकार देने की सिफारिश करते हुए रविवार को भारत का विशेष संदर्भ दिया।

मौजूदा संवैधानिक सुधारों के संबंध में टीवी पर प्रसारित विशेष बयान में विक्रमसिंघे ने कहा कि संसद की संरचना को बदलने की जरूरत है और नयी संसद प्रणाली वेस्टमिंस्टर प्रणाली या राज्य परिषदों की मौजूदा प्रणाली में सुधार करके बनाने की जरूरत है।

‘एक्जेक्यूटिव प्रेसिडेंसी’ को समाप्त करने की सिफारिश करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘सबसे पहले मौजूदा कानूनों को मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि संसद को वित्तीय शक्तियों पर अधिकार सौंपा जा सके। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और भारत जैसे देशों के उदाहरण का पालन करते हुए हम मजबूत और ज्यादा मजूबत कानून की सिफारिश करते हैं।’’

फिलहाल बिना किसी रोक-टोक के देश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पद पर आसीन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर फिलहाल इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है।

जब कल्पना वास्तविकता बन गई. फ़ंतासी ने प्रेरणा का काम किया और उसने वो काम भी करवा डाला जिसके बारे में कभी केवल कल्पना की गई थी.

अमेरिका की एक अदालत ने बुधवार को पति की हत्या के आरोप में 71 साल की लेखिका नैन्सी क्रैम्पटन ब्रोफ़ी की सज़ा का एलान किया है. नैन्सी पर जून 2018 में अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा था.

इस केस में जिस एक चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वो थी उनके ब्लॉग में लिखे एक पोस्ट की. लेखिका ब्रोफ़ी ने अपने ब्लॉग में कुछ समय पहले चौंकाने वाली बात लिखी थी. उनके इस ब्लॉग का शीर्षक था- 'हाउ टु मर्डर योर हसबैंड' यानी अपने पति की हत्या कैसे करें.

'मर्डर नहीं किया सिर्फ़ लिखने की प्रेरणा ढ़ूंढ़ रही थी'
इस ब्लॉग पोट में नैन्सी ने उन पांच मकसदों और माकूल हथियारों के बारे में बताया था, जिनका इस्तेमाल हत्या में हो सकता है.

उन्होंने लिखा कि अगर उनके रोमांटिक उपन्यासों के किसी कैरेक्टर को अपने पति की हत्या करनी हो, तो उसके पांच मकसद क्या होंगे और वे कौन से हथियार होंगे, जो हत्या के लिए बिल्कुल सही होंगे.

ऑरेगन में पोर्टलैंड की ज्यूरी ने उन्हें सेकेंड डिग्री मर्डर का दोषी पाया है. उन्होंने अपने 63 वर्षीय पति डेनियर ब्रोफ़ी के सीने में दो बार गोलियां चलाई थीं.

आरोप लगाने वाले वकील शॉन ओवरस्ट्रीट ने कहा कि लेखिका इस हत्या से पहले अपने आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं. उन्होंने इस बात के सबूत पेश किए कि क्रैम्पटन ने किस तरह अपने पति की हत्या की योजना बनाई

मुकदमे के दौरान ओवरस्ट्रीट ने कहा, "ये सिर्फ़ पैसों का मामला नहीं था. यह उस लाइफ़स्टाइल का भी मामला था, जिसकी चाहत नैन्सी को थी और उनके पति उन्हें यह मुहैया नहीं करा सकते थे."

हालांकि नैन्सी क्रैम्पटन ब्रोफ़ी ने कहा कि उन्होंने अपने पति की हत्या नहीं की है. उन्होंने कहा कि घटनास्थल का सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ़ ये दिखा रहा है कि वो लिखने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रही हैं.

लेकिन वकील ओवरस्ट्रीट ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल बंदूक गायब है, पुलिस का मानना है कि ये बंदूक एक धारावाहिक में जांच के लिए ख़रीदी गई थी. उन्होंने ये भी दावा किया है कि नैन्सी के पति ने लाखों डॉलर का बीमा कराया था और नैन्सी अपने पति की हत्या कर यह रक़म पाना चाहती थीं.

अभियोजक के मुताबिक़, नैन्सी ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनकी आर्थिक दिक़्क़तें पति की मौत से काफ़ी पहले ही सुलझ चुकी थीं.

बहस के दौरान नैन्सी ने कहा, "आप लोग इसे मेरे लिखे से प्रेरित मान रहे हैं. लेकिन आप बताइए कि इसमें हत्या की प्रेरणा की बात कहां है. कोई भी संपादक कह सकता है कि आपको अपनी कहानी पर और मेहनत करने की ज़रूरत है. इसमें बहुत ज़्यादा गैप है."

नैन्सी का कहने का मतलब था कि ये कल्पना की बात थी और इससे प्रेरित होकर हत्या नहीं की गई.

फ़िलहाल नैन्सी के पास औपचारिक तौर पर सज़ा से जुड़ा कोई संदेश नहीं पहुंचा है. लेकिन इस मामले में उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा हो सकती है. स्थानीय अख़बार द ओरेगोनियन के मुताबिक़, नैन्सी के वकील इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे.

नैन्सी की कहानियों में आज़माए जाने वाले तरीक़े
नैन्सी ने रोमांटिक उपन्यास लिखे हैं. इनमें महिला-पुरुष के बिगड़ते रिश्तों को दिखाया गया है और इन सस्पेंस भरी कहानियों में इसका ज़िक्र है कि पति या पत्नी की हत्या का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या हो, जिससे किसी को रत्ती भर भी शक़ न हो.

'द रॉन्ग कॉप' नामक एक उपन्यास में उन्होंने एक महिला के बारे में लिखा है, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का हर दिन अपने पति की हत्या के नए-नए तरीक़ों के बारे में कल्पना करती रहती है.

'द रॉन्ग हसबैंड' नामक उपन्यास की मुख्य पात्र अपनी ही हत्या की झूठी कहानी गढ़कर मारपीट करने वाले पति से बचकर भागने की कोशिश करती है.

लेकिन 'हाउ टु मर्डर योर हस्बैंड' में लेखिका एक क़दम और आगे बढ़ जाती हैं. इसमें वो पति की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे लगाने से बचने की सलाह देती है. वो कहती है, "ऐसे कई हत्यारे पुलिस के सामने आपका कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं. इस मामले में अपने प्रेमी पर भरोसा न करें क्योंकि ये एक बुरा आइडिया है."

इसमें वो ज़हर देकर भी पति को मारने की सलाह भी नहीं देती. वो लिखती हैं कि "अगर यह हत्या मुझे आज़ाद करने के लिए है तो निश्चित तौर पर मैं आज़ाद होकर जेल में वक़्त नहीं बिताना चाहूंगी."

नैन्सी के पति डेनियल ब्रोफ़ी एक कुकिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे. नैन्सी और उनके पति की 27 साल की शादीशुदा ज़िंदगी थी. नैन्सी ने अपने ब्लॉग में पति से अपने रिश्तों के रोमांटिक पहलू के बारे में भी खुलकर चर्चा की है.

हालांकि वो मानती हैं कि उनके रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव के दौर आए और उन्होंने अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों देखा.

डेनियल के छात्रों ने जब हाईस्कूल किचन में उनका खून से सना शव देखा तो हर कोई अचंभे में था. किसी को सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए.

क्रैम्पटन ब्रोफी ने ख़ुद लिखा है कि "वो समझ नहीं पा रही हैं कि क्या किया जाए." हालांकि पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने जो हुआ, उसके प्रति नैन्सी की उदासीनता पर गौर किया.

'हाउ टु मर्डर योर हसबैंड' की लेखिका ने पति की हत्या के तरीक़ों और उसके कारणों जो ब्योरा दिया है और तरीक़े बताए गए हैं, उनमें बंदूक का इस्तेमाल शामिल है. साथ ही आर्थिक मुद्दों को भी पति की हत्या का कारण बताया गया है.

हालांकि उन्होंने पोस्ट में हथियारों को शोर करने वाला और झंझट में डालने वाला तरीक़ा बताया है, और कहा है कि हथियार चलाने के लिए कौशल की भी ज़रूरत होती है.

नैन्सी लिखती हैं, "मैं जानती हूं कि हममें से हर कोई कभी भी हत्या को तभी अंज़ाम देना चाहेगा, जब वो बेइंतहा तंग आ चुका होगा." (bbc.com)

इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप से दूर मकस्सर जलडमरूमध्य में एक नाव के डूब जाने के बाद 26 लोग लापता हैं. नाव में 43 लोग सवार थे. इनमें से 17 लोगों को बचा लिया गया है.

यह नाव गुरुवार को मकस्सर बंदरगाह से रवाना हुई थी लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाई. समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़ स्थानीय अधिकारियों ने आशंका जताई है कि खराब मौसम के बीच इस नाव का ईंधन खत्म हो गया.

'बैंकॉक पोस्ट' के मुताबिक़ 17 यात्रियों को टग बोट्स ने बचाया. उन्हें दक्षिण सुलावेसी के साउथ कलिमानतान और जेनेपोंतो ले जाया गया है. राहत और बचाव एजेंसी के प्रमुख जुनैदी ने शनिवार को कहा कि बचाव दल के 40 लोग लापता यात्रियों की तलाश में लगे हैं.

इंडोनेशिया के समुद्र में इस तरह के नाव हादसे अक्सर होते रहते हैं. इंडोनेशिया में हजारों द्वीप हैं लेकिन नाव और फेरी में सुरक्षा इंतजाम काफी लचर हैं.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और तेज करने की तैयारी कर रहे फ्रांस और जर्मनी को चेतावनी दी है. रूसी प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है. रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि इससे यूक्रेन में अस्थिरता और बढ़ेगी.

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी के चासंलर ओलाफ़ शॉल्त्स से कहा कि यूक्रेन को लगातार हथियार की सप्लाई ‘खतरनाक’ है.

इस बीच, शॉल्त्स और मैक्रों ने पुतिन से कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की से सीधे बात करें. लगभग एक घंटे 20 मिनट की बातचीत में रूसी राष्ट्रपति से यूक्रेन से तुरंत सेना हटाने की मांग की.

दोनों ने पुतिन से कहा कि वह मारियुपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट से बंदी बनाए गए यूक्रेन के ढाई हजार सैनिकों को छोड़ दें. रूसी प्रवक्ता ने बताया कि रूस यूक्रेन से अनाज निर्यात की अनुमति देने पर विचार कर सकता है ताकि दुनिया को खाद्य संकट का सामना न करना पड़े. (bbc.com)

बफेलो (अमेरिका), 28 मई। अमेरिका में बफेलो सुपरमार्केट में हुए नस्लीय हमले में मारे गए लोगों में से आखिरी शख्स का अंतिम संस्कार शनिवार को होना है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में इसमें शामिल हो सकती हैं।

रुथ व्हिटफील्ड (86) इस हमले में मारे गए 10 लोगों में से सबसे बुजुर्ग थीं। व्हिटफील्ड 14 मई को एक नर्सिंग होम में अपने 68 वर्षीय पति से मिलने के बाद टॉप्स फ्रेंडली मार्केट गयी थीं, जहां 18 वर्षीय पैटन गेंड्रोन ने अंधाधुंध गोलियां चलायीं।

इस हमले में कुल मिलाकर 13 लोगों को गोललियां लगी थीं, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग जीवित हैं।

व्हिटफील्ड बफेलो के पूर्व दमकल आयुक्त गार्नेल व्हिटफील्ड की मां थीं। उनका अंतिम संस्कार बफेलो में माउंट ओलिव बापिस्ट चर्च में होगा। (एपी)

नयी दिल्ली, 28 मई। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐलन मस्क ने कहा है कि टेस्ला को भारत में अपनी कारों की बिक्री की अनुमति मिलने के बाद ही स्थानीय स्तर पर इसके विनिर्माण के बारे में कोई फैसला किया जाएगा।

मस्क ने भारत में टेस्ला का विनिर्माण संयंत्र लगाने की संभावना के बारे में ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘‘टेस्ला किसी भी ऐसी जगह पर अपना विनिर्माण संयंत्र नहीं लगाएगी जहां उसे पहले अपनी कारों की बिक्री एवं सर्विस की अनुमति नहीं दी गई हो।’’

मस्क का यह बयान इस लिहाज से अहम है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला को भारत में ही बनी कारों की बिक्री की मंजूरी देने की बात कही थी। गडकरी ने अप्रैल में कहा था कि अगर टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन के लिए तैयार है तो वह यहां पर बिक्री कर सकती है।

दरअसल भारत विदेश में बनी कारों के आयात पर भारी शुल्क लगाता है जिसकी वजह से उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। टेस्ला ने इस आयात शुल्क में कटौती की मांग रखी थी।

मस्क ने पिछले साल अगस्त में कहा था कि टेस्ला भारत में अपने वाहनों को बेचना चाहती है लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा आयात शुल्क लगता है। मस्क ने कहा था कि अगर टेस्ला को भारतीय बाजार में कामयाबी मिलती है तो वह भारत में इसका विनिर्माण संयंत्र लगाने के बारे में सोच सकते हैं।

फिलहाल भारत विदेश में बनी 40,000 डॉलर से अधिक मूल्य वाली कारों के आयात पर 100 फीसदी शुल्क लगाता है। (भाषा)

मेक्सिको सिटी, 28 मई। मेक्सिको के एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को मेक्सिको सिटी में सांडों की लड़ाई पर रोक लगाई और इस प्रथा को प्रतिबंधित किया जाए अथवा नहीं,इस पर सुनवाई के आदेश दिए।

संवैधानिक आदेश के मुताबिक अगला फैसला आने तक सांडों की लड़ाई वाला खेल नहीं आयोजित किया जाएगा ।

वर्ष 2013 के बाद से मेक्सिको के चार राज्यों ने सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया है। पिछले साल, मेक्सिको के 'एनिमल वेलफेयर कमीशन' ने इस सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कानून को प्रारंभिक रूप से मंजूरी दी थी। (एपी)

श्रीलंका में बेकाबू आर्थिक हालात को देखते हुए नेपाल की सत्ताधारी पार्टी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सावधान हो गई है. नेपाल ने अब अमेरिका से कर्ज लिया है और भारत की ओर उसका झुकाव बढ़ा है.

   पढ़ें डॉयचे वैले पर लेखनाथ पांडे की रिपोर्ट-
नेपाल ने वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को हिमालयी देश में विस्तार देने के लिए पांच साल पहले चीन के साथ समझौता किया था. दोनों देशों ने मई 2017 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में बीआरआई पर समझौता हुआ था. दहल को "चीनी समर्थक" माओवादी नेता माना जाता था. वे करीब एक दशक लंबे चले सशस्त्र विद्रोह के बाद हुए संघर्ष विराम की घोषणा के बाद मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए थे.

उस समय नेपाल ने इस समझौते की सराहना की थी और कहा था कि नेपाल-चीन संबंधों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है. साथ ही, यह भी कहा गया था कि इससे देश में चीनी निवेश बढ़ने की उम्मीद है. अब इस महत्वाकांक्षी समझौते को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन नेपाल में धरातल पर कोई भी बीआरआई परियोजना दिखाई नहीं देती.

2019 की शुरुआत में, नेपाल ने बीआरआई के तहत नौ अलग-अलग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसमें जिलॉन्ग/केरुंग से काठमांडू को जोड़ने वाली ट्रांस-हिमालयी रेलवे लाइन, 400 केवी की बिजली ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार, नेपाल में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नई सड़कों, सुरंगों, और पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण शामिल था.

बीआरआई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2019 में काठमांडू का दौरा किया था. हालांकि, बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है.

अप्रैल में, नेपाल में चीनी राजदूत होउ यान्की ने चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अखबार को बताया था कि नेपाल बीआरआई के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है. कोरोना वायरस महामारी और नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के कारण "व्यावहारिक सहयोग की गति" धीमी होने के बावजूद परियोजनाएं अभी भी पटरी पर हैं.

नाम ना छापने की शर्त पर नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया कि चीन और नेपाल की सरकारें बीआरआई परियोजना को लागू करने की योजना पर काम कर रही हैं. अधिकारी ने बताया कि एक बार उस योजना को अंतिम रूप देने के बाद, आर्थिक मामलों का समाधान किया जाएगा. इसके बाद, परियोजनाओं को शुरू करने का रास्ता खुल जाएगा.

मार्च में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की काठमांडू यात्रा के दौरान योजना को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी. हालांकि, इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि नेपाल ने कई तरह की चिंताएं जाहिर की. साथ ही, बातचीत के लिए और समय मांगा.
वित्तपोषण और पारदर्शिता को लेकर चिंता

नेपाल के इस वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नेपाल की सरकार ने चीन के सामने तीन चिंताएं व्यक्त की हैं. सबसे पहले, नेपाल कारोबारी कर्ज की जगह चीन से अनुदान और सॉफ्ट लोन चाहता है. दूसरी बात यह कि ब्याज दर और कर्ज चुकाने का समय विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी एजेंसियों के मुताबिक हो. तीसरा, नेपाल का कहना है कि बीआरआई परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कंपनियों को बोली लगाने के मौके मिलने चाहिए.

बीआरआई परियोजनाओं के लिए चीन के नेतृत्व वाले एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और सिल्क रोड फंड (एसआरएफ) के जरिए कामर्शियल शर्तों पर कर्ज दिए जाते हैं. इसे चुकाने की समयसीमा कम होती है. इस वजह से यह आशंका बढ़ रही है कि परियोजना के लिए जगह की मंजूरी में देरी और देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल में मेगा परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकती हैं. अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया, "विवाद का मुख्य कारण इसके वित्तीय तौर-तरीके और पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा है.”
चीन पर ‘कर्ज के जाल' में फंसाने का आरोप

नेपाल-चीन मामलों पर रिसर्च कर रही प्रमिला देवकोटा ने डीडब्ल्यू को बताया कि श्रीलंका का आर्थिक संकट भी नेपाली अधिकारियों के लिए चीनी वित्तपोषण को धीमा करने का एक कारण बन गया. श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण भी चीन के पैसे से हुआ था. यह कर्ज 6 फीसदी के कॉमर्शियल रेट पर मिला था.

कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर, श्रीलंकाई सरकार ने बंदरगाह के संचालन का जिम्मा चीन को सौंप दिया. इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के ऊपर दूसरे देशों को ‘कर्ज के जाल' में फंसाने का आरोप लगा. अब, पाकिस्तान और मलेशिया सहित कई देशों ने बीआरआई समझौते की शर्तों की अधिक बारीकी से समीक्षा शुरू कर दी है.

दुनिया
नेपाल में अधर में लटकी चीन की बीआरआई परियोजना, भारत की ओर बढ़ा झुकाव

श्रीलंका में बेकाबू आर्थिक हालात को देखते हुए नेपाल की सत्ताधारी पार्टी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सावधान हो गई है. नेपाल ने अब अमेरिका से कर्ज लिया है और भारत की ओर उसका झुकाव बढ़ा है.

नेपाल ने वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को हिमालयी देश में विस्तार देने के लिए पांच साल पहले चीन के साथ समझौता किया था. दोनों देशों ने मई 2017 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में बीआरआई पर समझौता हुआ था. दहल को "चीनी समर्थक" माओवादी नेता माना जाता था. वे करीब एक दशक लंबे चले सशस्त्र विद्रोह के बाद हुए संघर्ष विराम की घोषणा के बाद मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हुए थे.

उस समय नेपाल ने इस समझौते की सराहना की थी और कहा था कि नेपाल-चीन संबंधों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है. साथ ही, यह भी कहा गया था कि इससे देश में चीनी निवेश बढ़ने की उम्मीद है. अब इस महत्वाकांक्षी समझौते को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन नेपाल में धरातल पर कोई भी बीआरआई परियोजना दिखाई नहीं देती.

खरीदारी

2019 की शुरुआत में, नेपाल ने बीआरआई के तहत नौ अलग-अलग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. इसमें जिलॉन्ग/केरुंग से काठमांडू को जोड़ने वाली ट्रांस-हिमालयी रेलवे लाइन, 400 केवी की बिजली ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार, नेपाल में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, नई सड़कों, सुरंगों, और पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण शामिल था.
श्रीलंका की हालत देखने के बाद भारत की ओर झुक रहा है नेपाल

श्रीलंका की हालत देखने के बाद भारत की ओर झुक रहा है नेपाल

बीआरआई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2019 में काठमांडू का दौरा किया था. हालांकि, बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर को पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है.

अप्रैल में, नेपाल में चीनी राजदूत होउ यान्की ने चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अखबार को बताया था कि नेपाल बीआरआई के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है. कोरोना वायरस महामारी और नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के कारण "व्यावहारिक सहयोग की गति" धीमी होने के बावजूद परियोजनाएं अभी भी पटरी पर हैं.

नाम ना छापने की शर्त पर नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया कि चीन और नेपाल की सरकारें बीआरआई परियोजना को लागू करने की योजना पर काम कर रही हैं. अधिकारी ने बताया कि एक बार उस योजना को अंतिम रूप देने के बाद, आर्थिक मामलों का समाधान किया जाएगा. इसके बाद, परियोजनाओं को शुरू करने का रास्ता खुल जाएगा.

आयात

मार्च में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की काठमांडू यात्रा के दौरान योजना को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी. हालांकि, इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि नेपाल ने कई तरह की चिंताएं जाहिर की. साथ ही, बातचीत के लिए और समय मांगा.
वित्तपोषण और पारदर्शिता को लेकर चिंता

नेपाल के इस वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नेपाल की सरकार ने चीन के सामने तीन चिंताएं व्यक्त की हैं. सबसे पहले, नेपाल कारोबारी कर्ज की जगह चीन से अनुदान और सॉफ्ट लोन चाहता है. दूसरी बात यह कि ब्याज दर और कर्ज चुकाने का समय विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी एजेंसियों के मुताबिक हो. तीसरा, नेपाल का कहना है कि बीआरआई परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कंपनियों को बोली लगाने के मौके मिलने चाहिए.
कोरोना काल में नेपाल की हालत भी बिगड़ी है

कोरोना काल में नेपाल की हालत भी बिगड़ी है

बीआरआई परियोजनाओं के लिए चीन के नेतृत्व वाले एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और सिल्क रोड फंड (एसआरएफ) के जरिए कामर्शियल शर्तों पर कर्ज दिए जाते हैं. इसे चुकाने की समयसीमा कम होती है. इस वजह से यह आशंका बढ़ रही है कि परियोजना के लिए जगह की मंजूरी में देरी और देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल में मेगा परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकती हैं. अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया, "विवाद का मुख्य कारण इसके वित्तीय तौर-तरीके और पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा है.”

नेपाल-चीन मामलों पर रिसर्च कर रही प्रमिला देवकोटा ने डीडब्ल्यू को बताया कि श्रीलंका का आर्थिक संकट भी नेपाली अधिकारियों के लिए चीनी वित्तपोषण को धीमा करने का एक कारण बन गया. श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह का निर्माण भी चीन के पैसे से हुआ था. यह कर्ज 6 फीसदी के कॉमर्शियल रेट पर मिला था.

कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर, श्रीलंकाई सरकार ने बंदरगाह के संचालन का जिम्मा चीन को सौंप दिया. इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के ऊपर दूसरे देशों को ‘कर्ज के जाल' में फंसाने का आरोप लगा. अब, पाकिस्तान और मलेशिया सहित कई देशों ने बीआरआई समझौते की शर्तों की अधिक बारीकी से समीक्षा शुरू कर दी है.
सीमावर्ती इलाकों में भारत आ कर खरीदारी कर रहे हैं नेपाल के लोग

सीमावर्ती इलाकों में भारत आ कर खरीदारी कर रहे हैं नेपाल के लोग

भू-राजनीतिक विश्लेषक सी.डी. भट्ट के मुताबिक, श्रीलंका में बने आर्थिक संकट के हालात और नेपाल का अपने दक्षिणी पड़ोसी देश भारत के प्रति सामाजिक-संरचनात्मक झुकाव, दोनों की वजह से नेपाल में बीआरआई की परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "2017 में, चीन के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल थीं. कई देश बीआरआई समझौते में दिलचस्पी दिखा रहे थे. नेपाल का नेतृत्व भी दो-तिहाई बहुमत वाली वामपंथी सरकार कर रही थी. हालांकि, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और चीन नेपाल में कहीं नहीं है.”

इस साल फरवरी में, नेपाल ने 50 करोड़ डॉलर का अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशनअनुदान स्वीकार किया है. हालांकि, इस अनुदान को लेकर काफी विवाद भी हुआ है. अनुदान में मिली राशि की मदद से, नेपाल के महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क और बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाना है. इसके कुछ हफ्तों बाद ही अमेरिका ने नेपाली अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 65.9 करोड़ डॉलर की और सहायता दी. भट्ट कहते हैं, "अब समय आ गया है कि चीन दक्षिण एशिया से जुड़ी अपनी नीति पर फिर से विचार करे.” (dw.com)

साओ पाउलो (ब्राजील), 27 मई। ब्राजील के हवाईअड्डा प्राधिकरण इंफ्राएरो ने शुक्रवार को कहा कि उसने रियो डी जिनेरियो में एक हवाईअड्डे की इलेक्ट्रॉनिक ‘डिस्प्ले स्क्रीन’ हैक किए जाने की पुलिस से शिकायत की है। यात्रियों को इस स्क्रीन पर विज्ञापन और उड़ान की सूचना के बजाय अश्लील फिल्में दिखायी जाने लगी।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप में सांतोस डुमोंट हवाईअड्डे पर यात्रियों को डिस्प्ले स्क्रीन्स को देखकर हंसते हुए और उन्हें अपने बच्चों से छिपाते हुए देखा गया।

हवाईअड्डा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि इन पर दिखायी जाने वाली सूचना सेवाओं की जिम्मेदारी एक अन्य कंपनी की है, जिसे यह जानकारी दे दी गयी है।

इंफ्राएरो ने कहा कि उसने हैक की गयी स्क्रीन्स को बंद कर दिया है।  (एपी)

बीजिंग, 28 मई। दक्षिणी चीन में मूसलाधार बारिश के चलते हुए कई हादसों में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लापता बताए जा रहे हैं।

चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अपनी खबर में वूपिंग काउंटी के सूचना कार्यालय के हवाले से बताया कि फूजियान प्रांत में भूस्खल से दो इमारतें धराशाही हो गईं, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई।

राष्ट्रीय प्रसारक सीसीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि युन्नान प्रांत में पांच अन्य लोगों की मौत हो गई और तीन लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि गुआंगशी क्षेत्र में शिन्चेंग काउंटी में शुक्रवार को बाढ़ के पानी के साथ तीन बच्चे बह गए, जिनमें से दो की मौत हो गई और एक को बचा लिया गया।

चक्रवात से युन्नान प्रांत की क्यूबेई काउंटी में सड़कें, पुल, दूरसंचार तथा बिजली संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए। यह स्थान वियतनाम सीमा से 130 किलोमीटर दूर है।

शिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फुजियान में एक फैक्टरी के मलबे से पांच शव और एक रिहायशी इमारत के मलबे से तीन शव बरामद किए गए। बृहस्पतिवार शाम से वूपिंग काउंटी में बारिश जारी है। (एपी)

ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो में सड़कों पर मिट्टी वाला पानी भरा नजर आ रहा है। कई जगहों पर सड़कें आंशिक रूप से बह जाने की खबरें हैं।

कीव, 28 मई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को अपने दो संबोधनों में देश के पूर्वी हिस्से में हुई सबसे भीषण लड़ाई और यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना पर आखिरकार जीत दर्ज करने की घोषणा की।

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया और कहा, ‘‘यूक्रेन एक ऐसा देश है, जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। एक ऐसी सेना, जिसके बारे में माना जाता था कि वह कुछ ही दिनों में किसी को भी हरा सकती है।’’

जेलेंस्की ने कहा, ‘‘अब रूस पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम यूक्रेन के भविष्य के बारे में सोचने के लिए काफी मजबूत स्थिति में हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खुला रहेगा।’’

बाद में राष्ट्र के नाम दिए वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने दोनेत्स्क के पूर्वी शहर लाइमैन और लुगांस्क में यूक्रेन के नियंत्रण वाले अंतिम क्षेत्रों में से एक सिविएरोदोनेत्स्क को घेरने तथा उस पर कब्जा करने के रूसी प्रयासों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘दोनेत्स्क क्षेत्र के इस शहर का बड़ा रेलवे हब और दो अन्य प्रमुख शहर अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में हैं।’’

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘अगर कब्जा करने वालों को लगता है कि लाइमैन या सिविएरोदोनेत्स्क उनके होंगे तो वे गलत हैं। डोनबास यूक्रेन का ही रहेगा।’’

अन्य घटनाक्रम :

कीव, यूक्रेन - लुहान्स्क क्षेत्र के गवर्नर सेरही हैदई ने शुक्रवार को रूस के उन दावों का खंडन किया, जिनमें कहा गया है कि रूसी सेना ने पूर्वी शहर सिविएरोदोनेत्स्क को घेर लिया है। हालांकि, उन्होंने माना कि यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ सकता है। हैदई ने शुक्रवार को टेलीग्राम पर लिखा कि रूसियों ने एक होटल और बस अड्डे पर कब्जा कर लिया है। (एपी)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने शुक्रवार देर रात राष्ट्र को संबोधित किया. शहबाज़ शरीफ़ ने देर रात क़रीब 10 बजकर 55 मिनट पर राष्ट्र को संबोधित किया और एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की.

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की यह राहत घोषणा, इसलिए अहम है क्योंकि बीते कुछ समय से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है.

इस घोषणा के एक दिन पहले ही पाकिस्तान में सब्सिडी हटाते हुए पेट्रोल, डीज़ल और केरोसीन की क़ीमत में 30 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है.

शुक्रवार देर रात को प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने 28 अरब रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की. हालांकि उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की क़ीमतों में वृद्धि को 'देश को आर्थिक दिवालियेपन' से बचाने के लिए ज़रूरी बताया.

हर महीने 8.5 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे दो हज़ार रुपये
इसके तहत, 1.4 करोड़ परिवार जो कि एक-तिहाई आबादी हैं, उन्हें सहायता के रूप में हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे.

इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली सहायता भी जारी रहेगी.

आटे की क़ीमतों को नियंत्रित करते हुए घोषणा में कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को यह निर्देश दिया है कि वे 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में देना सुनिश्चित करें.

अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व की इमरान ख़ान सरकार की आर्थिक नीतियों पर जमकर हमला बोला.

उन्होंने आर्थिक चार्टर की भी बात कही और दूसरे दलों-विपक्ष से इस कठिन दौर में साथ आकर, देश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए काम करने का आह्वान किया.

पूर्व पीएम इमरान ख़ान के फ़ैसलों की आलोचना
शहबाज़ शरीफ़ ने पूर्व सरकार की विदेश नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि ग़लत नीतियों के कारण पाकिस्तान के मित्र देश उससे दूर हुए हैं.

रेडियो पाकिस्तान की ख़बर के अनुसार, शहबाज़ शरीफ़ ने समाज के निम्न-आय वर्ग के लोगों पर पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी क़ीमतों के पड़ने वाले असर को कम करने के लिए 28 अरब रुपये प्रति माह के राहत पैकेज की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री ने बताया कि इस वित्तीय सहायता को अगले वित्तीय बजट में शामिल भी किया जाएगा.

पूर्व की इमरान ख़ान सरकार पर हमलावर होते हुए शरीफ़ ने कहा कि पिछली सरकार ने राष्ट्रीय ख़ज़ाने की स्थिति पर बिना ध्यान दिए अपने राजनीतिक लाभ के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी की घोषणा की, जिसके कारण मौजूदा समय में देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

शहबाज़ शरीफ़ ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 20 हज़ार अरब रुपये से अधिक का क़र्ज़ का बोझ डाला है जो कि बीते 71 सालों में कुल क़र्ज़ का 80 फ़ीसद है.

चालू वित्त वर्ष के लिए बजट घाटा 5600 अरब रुपये रहने का अनुमान है.

विदेश नीति का ज़िक्र
पाकिस्तान की विदेश नीति का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चार साल पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए बहुत बुरे साबित हुए हैं. पाकिस्तान के अपने मित्र देशों से संबंध में गिरावट आई है.

अपनी सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में काम शुरू हो चुका है.

शहबाज़ शरीफ़ ने अमेरिका के संदर्भ में यह बात कही. इमरान ख़ान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए झूठ बोला और 'विदेशी-षड्यंत्र' का भ्रम फैलाने की कोशिश की.

शहबाज़ शरीफ़ ने ज़ोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने संविधान के आधार पर आगे बढ़ेगा, ना की किसी व्यक्तिगत सोच से.

राहत पैकेज की आलोचना
शहबाज़ शरीफ़ की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की गुरुवार रात से बढ़ी क़ीमतों की ही सबसे अधिक चर्चा हो रही है. ट्विटर ट्रेंड्स में नंबर एक ट्रेंड पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतें ही हैं. वहीं विपक्ष ने शहबाज़ शरीफ़ पर निशाना भी साधा है.

इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है- "पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी पीएम की सबसे ख़राब बॉडी लैंग्वेज थी. कितनी शर्मिंदगी थी. पाकिस्तान, हमें माफ़ करना. इस तरह देश का मज़ाक उड़ता देखने के बाद इमरान ख़ान को उस कुर्सी पर वापस लाने का हमारा लक्ष्य और मज़बूत हो गया है." इसके साथ उन्होंने #CrimeMinisterRejected टैग इस्तेमाल किया है जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है.

पीटीआई के फ़ारूख़ हबीब ने दावा किया है कि शहबाज़ शरीफ़ ने जो भी वादे किये हैं वो सरासर झूठ हैं.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री तैमूर ख़ान झागरा ने भी राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं.

चौधरी फ़वाद हुसैन ने ट्वीट किया है कि शहबाज़ शरीफ़ का संबोधन, एक हारे हुए शख़्स का संबोधन था.

इससे पहले पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दामों पर इमरान ख़ान ने शहबाज़ शरीफ़ सरकार पर हमला बोला था और भारत की तारीफ़ की थी. इमरान ख़ान ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान 'विदेशी मालिकों के सामने आयातित सरकार की ग़ुलामी की क़ीमत अब चुकाने लगा है.'

उनके अनुसार, "इसके चलते पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में अब 20% या 30 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो गई, जो देश के इतिहास में एक बार में की गई सबसे तेज़ बढ़ोतरी है."

इमरान ख़ान ने शरीफ़ सरकार को अक्षम और असंवेदनशील बताते हुए दावा किया कि सरकार ने 30% सस्ते तेल के लिए रूस के साथ किए हमारे क़रार को आगे नहीं बढ़ाया.

उन्होंने भारत की तारीफ़ करते हुए लिखा था, "इसके विपरीत अमेरिका का सामरिक साझेदार भारत रूस से सस्ता तेल ख़रीदकर, ईंधन की क़ीमतें 25 रुपए कम करने में सफल रहा है. अब हमारा देश ठगों के गुट के चलते महंगाई की एक और डोज़ से जूझेगा."

पाकिस्तान की बुरी स्थिति
शहबाज़ शरीफ़ सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तभी से पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहा था और उनके सामने राजनीतिक चुनौतियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही है.

दुनिया में जिन देशों में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं उनमें पाकिस्तान भी शुमार है. पाकिस्तान को अपनी ऊर्जा और खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है.

पाकिस्तान में नई सरकार के आने के बाद महंगाई घटने की उम्मीद जताई गई थी लेकिन अर्थशास्त्रियों ने उसी वक़्त चेतावनी दी थी कि यह कम नहीं होने जा रही है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति बनी रहेगी.

देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अनुसार, देश में ऊंची महंगाई दर की वजह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल और दूसरे उत्पादों की ऊंची कीमतें हैं. पाकिस्तान को स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए उनके आयात पर निर्भर रहना पड़ता है. वहीं डॉलर के मुकाबले रुपये के विनिमय दर में तेज़ गिरावट से भी देश में महंगाई बढ़ रही है. (bbc.com)

वाशिंगटन, 28 मई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्वीडन और फिनलैंड के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने को लेकर तुर्की की जो आपत्तियां हैं उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।

फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हाविस्तो अमेरिका की यात्रा पर हैं और ब्लिंकन ने हाविस्तो के साथ यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि तुर्की की आपत्तियां दूर नहीं की जा सकतीं। दरअसल, तुर्की के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा था कि तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता को समर्थन दे इससे पहले दोनों देशों को ठोस कदम उठाने होंगे।

ब्लिंकन ने कहा, ‘‘फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का अमेरिका पूरा समर्थन करता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों जल्द ही नाटो के सदस्य होंगे। हमें आशा है कि हम जल्द यह बता पाएंगे कि फिनलैंड और स्वीडन हमारे सहयोगी हैं।’’

वहीं, हाविस्तो ने कहा कि उनके देश और स्वीडन ने तुर्की के साथ बातचीत की है और ये बातचीत जारी रहेगी और कोशिश की जाएगी कि जून के अंत में मैड्रिड में होने वाले नाटो शिखर सम्मलेन से पहले मामले को सुलझा लिया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘हम उन बातचीत को बढ़ाने पर सहमत हुए है। हमें लगता है कि तुर्की जो मुद्दे उठा रहा है उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि नाटो शिखर सम्मेलन से पहले कोई नतीजा निकल आएगा।’’

गौरतलब है कि दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए पिछले सप्ताह आवेदन दिया था। नाटो में शामिल होने के लिए सभी 30 सदस्य देशों का समर्थन मिलना जरूरी है, जबकि तुर्की ने इन देशों के शामिल होने पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। (एपी)