मौजूदा कोविड महामारी ने वैश्विक आर्थिक बहाली को पीछे धकेल दिया है. लेकिन नये साल में निवेशकों की उम्मीदों और इरादों को झटका दे सकने वाले, कोरोना के अलावा और भी खतरे हैं.

   डॉयचे वैले पर आशुतोष पाण्डेय की रिपोर्ट-

महामारी से उपजे हालात के बाद 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मजबूती से वापसी की थी. साल के दूसरे हिस्से में उसकी तेजी कुछ कम हुई थी और उसकी वजह थी महामारी के नए मामले, सप्लाई चेन के अवरोध, श्रम की किल्लत और कोविड-19 टीकों की सुस्त आमद, खासकर कम आय वाले विकासशील देशों में.

धीमी गति की इस बहाली ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और 38 सदस्यों वाली आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अर्थशास्त्रियों को वैश्विक वृद्धि की अपनी भविष्यवाणियों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर में एक साल के लिए हल्की कटौती करने के लिए बाध्य किया था.

2022 के लिए उन्होंने अपना नजरिया बनाए रखा लेकिन आगाह भी किया कि कोविड वैरिएंट वृद्धि को बाधित कर सकते हैं. उन्होंने वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से के तेजी से टीकाकरण करने की जरूरत पर जोर दिया था. महामारी अभी भी वैश्विक वृद्धि में एक बड़े खतरे की तरह मौजदू है लेकिन 2022 में निवेशकों की सांसें अटकाने वाला ये अकेला खतरा नहीं है.

टीकानिरोधी कोविड वैरिएंट
नवंबर में वित्तीय बाजार में एक डर फैला था, एक नये कोरानावायरस वैरिएंट ओमिक्रॉन का, जिसका पता साउथ अफ्रीका में चला था. तेजी से फैलने वाले इस वैरिएंट के खौफ से वैश्विक वित्तीय और उत्पाद बाजार हिल गए.

अगले सप्ताह तक वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव चलता रहा. निवेशक नये वैरिएंट के आर्थिक निहितार्थों को समझने की कोशिश में जूझते रहे. आर्थिक बहाली को अवरुद्ध करने वाले वैरिएंट पर काबू रखने के लिए सरकारें कड़े प्रतिबंध लगाती रहीं.

थोड़े बहुत शुरुआती साक्ष्यों और विशेषज्ञों की टिप्पणियों में ओमिक्रॉन की आमद की आशंका व्यक्त की गई थी. उसे डेल्टा वैरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक बताया गया और ये भी कि वह उतना घातक नहीं होगा और मौजूदा टीकों या उपचारों से मुहैया रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं तोड़ पाएगा. वैज्ञानिक अभी भी डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं. इस बीच जेपी मॉर्गन से जुड़े रणनीतिकारों ने कहा है कि ओमिक्रॉन अगर कम मारक पाया गया तब वो महामारी के अंत को ही तेज करने की ओर बढ़ेगा. यानी वो महामारी को स्थानीय बीमारी के रूप में तब्दील कर देगा.

ये संभव है कि ओमिक्रॉन की वजह से आर्थिक बहाली पटरी से नहीं उतरेगी लेकिन भविष्य का कोई वैरिएंट ऐसा खतरा पैदा कर सकता है. जानकार आगाह करते रहे हैं कि अगर महामारी फैली है तो संभव है कि टीकानिरोधी कोविड वैरिएंट का उभार देखने को मिलेगा जो लॉकडाउन जैसे उपाय करने के लिए मजबूर कर सकता है.

आईएमएफ की चीफ इकोनोमिस्ट गीता गोपीनाथ ने अक्टूबर में कहा था कि "अगर कोविड-19 का दीर्घकालीन असर रहा – मध्यम अवधि के दौरान- तो वो वैश्विक जीडीपी में अगले पांच साल के दौरान मौजूदा अनुमान के सापेक्ष 5.3 खरब डॉलर कमी आ सकती है.”

गोपीनाथ कहती हैं, "उच्च नीतिगत प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हर देश में इस साल 40 फीसदी, और मध्य 2022 तक 70 प्रतिशत आबादी का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कर लिया जाए. अभी तक कम आय वाले विकासशील देशों में पांच फीसदी से भी कम आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो पाया है.”
सप्लाई चेन के अवरोध

इस साल वैश्विक सुधारों की रुकावट में बड़ी भूमिका निभाई है सप्लाई चेन के अवरोधों ने. शिपिंग कंटेनरों की कमी के साथ साथ शिपिंग से जुड़े अवरोधों और महामारी से जुड़े प्रतिबंधों को हल्का करने के बाद मांग में तीखी वापसी ने उत्पादकों में घटकों और कच्चे मालों के लिए भगदड़ सी मचा दी.

ऑटो सेक्टर पर भी गाज गिरी. हाल के दिनों में जर्मनी समेत, यूरो जोन में उत्पादन लड़खड़ा गया. कार निर्माताओं ने एक माध्यमिक उपकरण के रूप में उत्पादन में कटौती की है खासकर सेमीकंडक्टरों की आपूर्ति में कमी बनी हुई है.

इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सप्लाई की कमी, शिपिंग लागत में गिरावट और चिप निर्यातों में उभार से सुधार आ रहा है. लेकिन इसी के साथ जानकारों का अंदाजा है कि सप्लाई अवरोध अगले साल भी वृद्धि पर भारी गुजरेंगे.

परिवहन और लॉजिस्टिक्स की जर्मन कंपनी डीएसवी एयर एंड सी में प्रबंध निदेशक फ्रांक सोबोट्का ने नजदीकी देश में व्यापार को स्थानांतरित करने के चलन का हवाला देते हुए डीडब्ल्यू को बताया, "हमें पता है कि हालात 2022 में नहीं सुधर पाएंगे और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि 2023 में नई प्रासंगिक महासागरीय परिवहन क्षमताएं विकसित नहीं कर ली जातीं या सप्लाई चेन को नीयरशोरिंग यानी नजदीकी देशों से व्यापार के लिए अनुकूलित नहीं कर लिया जाता.”

बढ़ती मुद्रास्फीति
कच्चे माल और वस्तुओं की आमद में कमी के साथ साथ ऊर्जा की ऊंची लागतों ने यूरो जोन और अमेरिका में मुद्रास्फीति को कई सालों की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है. वैश्विक निवेशक इससे विचलित हैं, उन्हें डर है कि ऊंची कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक, निर्धारित समय से पहले ही ब्याज की दरों को बढ़ाने को विवश हो सकते हैं.

यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मानना है कि सप्लाई की किल्लत, ऊंची ऊर्जा दरों और बेस प्रभावों जैसे अस्थायी कारकों की वजह से कीमतें बढ़ी हैं. उसे उम्मीद है कि वैश्विक स्तर पर मांग-आपूर्ति असंतुलनों के प्रभाव एकबारगी कम होना शुरू होंगे तो मुद्रास्फीति भी ठंडी पड़ जाएगी.

जैसा कि सोचा जा रहा था उससे उलट, सप्लाई चेन के अवरोध देर तक टिके रहे हैं. ऐसे में मुद्रास्फीति 2022 में भी अधिकांश समय तक कायम ही रहेगी और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को हैरान परेशान करती रहेगी.

अमेरिका में, मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताएं और बड़ी होने की संभावना है. इसकी गिरावट को रोकने का काम करती है आर्थिक बहाली, टैक्स की दरों में कटौती जैसे बड़े पैमाने पर राजस्व प्रोत्साहन और श्रम और सप्लाई की कमी. अमेरिका के संघीय रिजर्व बैंक का कहना है कि वो अपना बॉन्ड-खरीद की प्रोत्साहन योजना का आकार और तेजी से कम करेगा. उसने 2022 में ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत भी दिया है. संघीय दर में बढ़ोत्तरी से कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकट खड़ा हो सकता है, जिनमें साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना और तुर्की भी शामिल हैं. ये स्थिति निवेशकों का भरोसा तोड़ सकती है.

चीन की कड़ी कार्रवाई
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन में 2022 के दौरान मंदी बेशक निवेशकों की चिंताओं में इजाफा करेगी. एशियाई आर्थिक पावरहाउस कहलाने वाले चीन ने 2020 के दरमियान, पूरी दुनिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक और चिकित्सा सामान की भारी मांग के सहारे, महामारी से उपजी मंदी से दुनिया को उबारने में मदद की थी. इस साल चीनी अर्थव्यवस्था के कमोबेश आठ फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है. इस तरह भारत के बाद सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था चीन की होगी.

लेकिन अपनी दिग्गज टेक कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई के जरिए चीन ने महामारी पश्चात की बहाली में गतिरोध भी खड़ा किया है. इन कंपनियों में अलीबाबा और टेनसेंट के अलावा कर्ज में फंसी रिएल इस्टेट कंपनियां जैसे एवरग्रांड और काइसा भी हैं और निजी शिक्षा उद्योग भी शामिल हैं. चीन के उच्च अधिकारियों ने यह कहकर आक्रोश को शांत करने की कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना अगले साल की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस वजह से माना जा रहा है कि 2022 की शुरुआत में ही चीन, वित्तीय प्रोत्साहन ला सकता है.

जीरो-कोविड के अपने रवैये को न छोड़ने की चीन की जिद भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बनी रहेगी. चीन सरकार के इस रवैये की वजह से देश एक साल से भी अधिक समय तक अलग-थलग रहा है और कोविड का एक भी मामला आ जाने पर बहुत ही कड़े और भीषण प्रतिबंध लगाने पर आमादा रहा है.

भू-राजनीतिक तनाव
उत्तरी गोलार्ध में तापमान में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो लेकिन वहां स्थित देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के साथ रूस के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं. अमेरिका ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने को लेकर आगाह कर दिया है जबकि यूक्रेन सीमा पर रूसी फौज का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है.  

अमेरिका और यूरोपीय देश, रूस के खिलाफ और आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में विचार कर रहे हैं. अगर रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला किया तो ये देश विवादास्पद नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को भी बंद करने जैसा कदम उठा सकते हैं.

ओआंडा ट्रेडिंग ग्रुप में वरिष्ठ बाजार विश्लेषक एडवर्ड मोया ने डीडब्ल्यू को बताया, "अमेरिका-रूस तनाव एक बड़ा खतरा है जिसके चलते नाटो के पूर्वी यूरोप के सहयोगी देश युद्ध के मुहाने पर आ सकते हैं.” उन्होंने कहा कि "अगर अमेरिका और यूरोप नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोकते हैं तो इससे वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा और तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी. बढ़ी हुई ऊर्जा दरें ही वह आखिरी धक्का हो सकती हैं जिससे दुनिया भर के बैंक कड़ी मुद्रा नीति को और तेजी से लागू करने को मजबूर होंगे.”

अमेरिका-चीन संबंध ताइवान को लेकर भी तनावपूर्ण रहे हैं. अमेरिका ने चीन को चेताया है कि वह ताइवान में यथास्थिति को बदलने का एकतरफा निर्णय न करे.अमेरिका ने चीन को इस घोषणा से और भड़का दिया है कि मानवाधिकारों पर चीन के "अत्याचारों” के खिलाफ विरोध जताते हुए अमेरिकी अधिकारी बीजिंग में फरवरी में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करेंगे. चीन ने भी जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका को अपने इस फैसले की "कीमत चुकानी” होगी. (dw.com)

पोलैंड ने लगभग हर तरह के एबॉर्शन पर रोक लगा दी तो अमेरिका में इसके कानून बेहद सख्त होने जा रहे हैं. वहीं थाईलैंड और बेनिन जैसे देशों में कई कानूनों में ढील भी दी गई है.

   डॉयचे वैले पर इनेस आइजेले की रिपोर्ट-

बीते दशकों में दुनिया भर में गर्भपात की सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है. सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स की यूरोप निदेशक लेया हॉक्टर बताती हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर पूरा वैश्विक ट्रेंड इस मामले में आए उदारीकरण की ओर इशारा करता है. विश्व के कई देशों में 2021 में भी एबॉर्शन जैसे विवादास्पद मुद्दे पर बड़ी तरक्की हुई तो कहीं कहीं झटके भी लगे.

मेक्सिको
सितंबर में मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर चले आ रहे पूर्ण प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया. लैटिन अमेरिका के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश मेक्सिको में यह महिला अधिकार संगठनों की बड़ी जीत है. कोर्ट ने महिलाओं के अपने शरीर से जुड़े फैसले को अजन्मे भ्रूण की जान से ज्यादा अहमियत दी.

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में होने वाले एबॉर्शन, बलात्कार के कारण ठहरे गर्भ को गिराने और बच्चे की जान या उसके कारण मां की जान को खतरा होने की स्थिति में कराए जाने वाले एबॉर्शन को अपराध के दायरे से निकाला जाना चाहिए. नतीजतन देश के 31 राज्यों में से ज्यादातर में गर्भपात कानूनों में ढील लाई गई. लैटिन अमेरिका के कुछ ही और देशों जैसे अर्जेंटीना, उरूग्वे, क्यूबा, गियाना और फ्रेंच गुयाना में ही एबॉर्शन को वैधता मिली है.

एल सल्वाडोर
सेंट्रल अमेरिकी देश एल सल्वाडोर में इस पर प्रतिबंध है. कानून तोड़ने वालों को बहुत लंबे लंबे समय की जेल की सजा मिलती है. लेकिन मानुएला नामकी एक महिला के मामले ने बदलाव के रास्ते दिखाए हैं. 2008 में इस महिला का गर्भपात हो गया था, जिसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया. प्रशासन ने उस पर गर्भपात करवाने का आरोप जड़ा था. 30 साल की लंबी जेल काटने के दौरान ही इस महिला की कैंसर के कारण मौत हो गई. इंटर अमेरिकल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस साल मानुएला के मामले पर कहा कि उसकी मौत जेल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने के कारण हुई और यह उसके जीवन, स्वास्थ्य और न्यायिक सुरक्षा के मूलभूत अधिकारों का हनन है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को उस महिला के परिवारजनों को हर्जाना भरना चाहिए और इस तरह की नीतियों में बदलाव लाना चाहिए. मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि इस आदेश से एल सल्वाडोर और पड़ोसी देशों की महिलाओं के लिए उम्मीद जगी है जहां बेहद सख्त एबॉर्शन कानून हैं. इस मामले की विशेषज्ञ लेया हॉक्टर कहती हैं कि बैन और सख्त कानूनों के कारण गर्भपात की दर कम नहीं होती बल्कि उससे लोगों की जान पर खतरा बढ़ जाता है क्योंकि वे गलत रास्तों का सहारा लेते हैं.

अमेरिका
अमेरिका में अलग अलग राज्यों का इस पर अलग अलग रुख है. कैलिफोर्निया में थोड़ा लिबरल तो टेक्सस में ज्यादा कड़ा. टेक्सस में ही सितंबर में भ्रूण में दिल की धड़कन आने के बाद होने वाले हर गर्भपात को अवैध करार दिया गया. इस कड़े कानून में इसकी भी गुंजाइश नहीं रखी गई कि अगर किसी महिला का गर्भ रेप के कारण या किसी जानने वाले के व्याभिचार के कारण ठहरा हो तो उसे अपवाद माना जाए.

टेक्सस के अलावा मिसीसिपी और कुछ अन्य अमेरिकी राज्यों के ऐसे कानून अब भी सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है. 1973 की ऐतिहासिक रूलिंग रो वर्सेज वेड में कोर्ट ने गर्भपात पर गैरजरूरी रोक को असंवैधानिक करार दिया था. उसके अनुसार किसी भ्रूण को तब तक गिराया जा सकता है जब तक वह दुनिया में अपने दम पर जीवित रहने लायक नहीं हो गया हो. यही सीमा करीब 24 हफ्ते मानी जाती है. सुप्रीम कोर्ट में इस समय कंजर्वेटिव जजों की तादाद ज्यादा होने के कारण 2022 के मध्य में आने वाले उसके फैसले से राज्य अदालतों का फैसला बदले जाने की कम ही आशा है.

पोलैंड
पोलैंड के एबॉर्शन कानून पूरे यूरोप में सबसे सख्त हैं. 2021 की शुरुआत से लागू हुए नए कानून में संवैधानिक कोर्ट ने कहा था कि भ्रूण में गड़बड़ी के कारण गर्भ गिराने पर प्रतिबंध होना चाहिए. इसके साथ ही देश में किसी भी हालत में गर्भपात की अनुमति नहीं रह गई है. इसके कड़े विरोध के बावजूद कानून बदला नहीं गया बल्कि इसे और भी सख्त होते जाने का अंदेशा है.

जर्मनी
जर्मन क्रिमिनल कोड के अनुसार गर्भपात अपराध है. लेकिन पहले 12 हफ्तों के दौरान डॉक्टरी सलाह पर ऐसा करवाने वाली महिलाओं को जुर्माना नहीं भरना पड़ता. इसका कारण महिला को स्वास्थ्य से जुड़े खतरे हों या गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो, तो महिला को इसके लिए अपराधी नहीं माना जाता. देश में इसी साल बनी नई सरकार जर्कीमनी में इस विवादित कानून को बदले जाने की बात कह चुकी है. फिलहाल किसी भी तरीके से गर्भपात का प्रचार करने पर भी रोक है और अगर कोई डॉक्टर ऑनलाइन इसकी सलाह देता पकड़ा जाता है तो उसे भी कानून पचड़े झेलने पड़ते हैं. यानि तकनीकी रूप से देखें, तो जर्मनी में महिलाओं की गर्भपात तक पहुंच तो है लेकिन फिर भी इसकी राह में कई रोड़े हैं.

थाईलैंड और बेनिन
2021 की शुरुआत में थाईलैंड की संसद में 12हफ्ते तक गर्भपात करवाने को मान्यता मिल गई. पहले ऐसा केवल कुछ अपवाद मामलों में ही किया जा सकता था. बाकी सबको अपराध के दायरे में रखा जाता था और पकड़े जाने पर जेल की सजा होती थी. अब भी जेल और जुर्माना देने का प्रावधान है अगर एबॉर्शन 12 हफ्ते के बाद करवाया गया हो.

बेनिन में कैथोलिक चर्च के कड़े विरोध के बावजूद इस साल वहां की संसद ने अक्टूबर में एबॉर्शन की सुवुधा देने वाले एक नए कानून को मंजूरी दे दी. अभी संवैधानिक अदालत में इसे स्वीकृति मिलना बाकी है लेकिन ऐसा होना तय माना जा रहा है. इस पश्चिम अफ्रीकी देश में अब गर्भपात कानूनी दायरे में आएगा अगर गर्भ रखने के कारण मां या होने वाले बच्चे के जीवन में "पैसों, पढ़ाई लिखाई, पेशे या नैतिक रूप से गंभीर संकट" आ सकता हो. अफ्रीका के ही कई पड़ोसी देशों में गर्भपात केवल कुछ अपवाद जैसे मामलों में किया जा सकता है और उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिली है. बेनिन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में दर्ज कुल माताओं की मृत्यु में से 20 फीसदी असुरक्षित तरीके से हुए गर्भपात के कारण होती हैं.
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तकनीक में एकाएक आई तेजी ने महामारी के दौरान जीवन को ज्यादा आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाया है. लेकिन नियामक संस्थाओं की ओर से ये पूछा जाने लगा है कि ऐसा आखिर किस कीमत पर?

    डॉयचे वैले पर क्रिस्टी प्लैडसन की रिपोर्ट-

नया साल आ चुका है और महामारी के चलते नये साल की पूर्व संध्या के समारोहों की तैयारियां वीडियो कॉल और डिजिटल हेल्थ पास यानी वैक्सीन सर्टिफिकेट की मदद से की गईं. 2021 में तो यही कायदा बन गया था.

यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को आकार देने वाले अभियान, यूरोपीय एआई फंड के निदेशक और टेक नीति विशेषज्ञ फ्रेडेरिके कलथ्युनर ने डीडब्ल्यू को बताया, "इनमें से कई प्रौद्योगिकियां शुरुआत में तब अमल में लाई गई थीं जब हम सोचते थे कि वो एक लघु आपातकाल था. मैं मानता हूं कि 2022 वो साल होगा जिसमें हमें ये अहसास हो जाएगा कि ये सब अभी जाने वाला नहीं है.”

व्यावहारिक तौर पर इसका अर्थ यह है कि जब खुदरा, सेवा और उद्योग सेक्टर- लॉकडाउन और उलझी हुई सप्लाई चेनों से दबे हुए थे तो उस दौरान बड़ी टेक कंपनियां लाभ कमा रही थीं और फलफूल रही थीं. टेक हार्डवेयर से लेकर डिजिटल एडवर्टाइजिंग और स्वचालित कारों तक- महामारी के दौरान अल्फाबेट, एप्पल, अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सिलिकॉन वैली के दिग्गज एक दूसरे के इलाकों में दाखिल होते रहे. ये कहना है अलेक्जेंडर फैन्टा का- वो डिजिटल स्फीयर को कवर करने वाली जर्मन समाचार संस्था, नेत्सपोलिटिक में ईयू टेक नीति के पत्रकार हैं.

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इन कंपनियों की ताकत ये है कि वे इतनी ज्यादा बहुआयामी हैं. वे विभिन्न बाजारों को परे खिसका देती हैं और एक बाजार से हासिल ताकत के सहारे दूसरे बाजार पर अपना सिक्का जमाती हैं.”

आलोचना के घेरे में फेसबुक
सीधी और क्षैतिज वृद्धि की वजह से ये कंपनियां बाजार नियामकों के लिए एक ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गई हैं. आज इस बात पर एक नजर रखना और कठिन हो गया है कि एक कंपनी क्या क्या करती है. संपत्ति में निरंतर वृद्धि और सीमित संख्या के इन खिलाड़ियों का प्रभाव, लोगों और ऑनलाइन बिजनेसों के लिए कई समस्याएं खड़ी करता है.

इस वृद्धि ने इन कंपनियों को एक दूसरे के साथ ज्यादा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा में भी ला खड़ा किया है. ये बात अप्रैल में ही स्पष्ट हो गई थी जब फेसबुक कहलाने वाली कंपनी, एपल के उस सॉफ्टवेयर अपडेट पर भड़क उठी जिसमें आईफोन यूजर्स को एड ट्रैकिंग का ऑप्श्न चुनने की जरूरत थी जबकि ये सोशल मीडिया महारथी फेसबुक के बिजनेस मॉडल का एक स्तंभ है. हाल में मेटा नाम से आई फेसबुक कंपनी अपनी तीसरी तिमाही में राजस्व लक्ष्य में थोड़ा पीछे रह गई तो इसके लिए कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एप्पल को जिम्मेदार ठहराया.

वैसे मेटा पूरे साल ध्यान खींचने की जुगत में ही लगी रही. ये इस बात का सबसे पुख्ता उदाहरण है कि अपने समय की पसंदीदा मानी जाने वाली टेक कंपनियों के खिलाफ हवा का रुख कैसे बदला. कंपनी के बिजनेस क्रियाकलापों के प्रति जनता की बढ़ते असंतोष ने आखिरी चिंगारी को सुलगा दिया जब एक व्हिसलब्लोअर ने कंपनी के विवादास्पद बिजनेस तौरतरीकों का पर्दाफाश कर दिया.

लेकिन रीब्रांडिंग से यानी नये नाम के साथ, अपना ब्रांड बचाने की रणनीति साल के आखिर में जनता का ध्यान भटकाने में सफल रही है. नवंबर में जकरबर्ग ने मेटावर्स का खाका पेश किया, जिसे कंपनी एक आकर्षक और लुभावना ऑनलाइन अनुभव बताते हुए इंटरनेट के अगले उद्भव के तौर पर सामने ला रही है.

लेकिन हर कोई इससे प्रभावित नहीं है. कलथ्युनर कहते हैं कि "कोई मेटावर्स नहीं है. ये मौजूदा समस्याओं के बारे में बात करने का वाकई एक अच्छा तरीका भर है. हम घटनाओं में इसे पहले से देख ही रहे हैं, लोग इस शब्दावली का इस्तेमाल कर ही रहे हैं भले ही इसका मतलब कोई नहीं जानता. अगर मैं फेसबुक होता, मैं भी नाम बदल देता. वो ब्रांड वाकई अच्छा नहीं था.”

मुश्किलों का बखूबी सामना करते नियामक
फिर भी, ये कदम इस सवाल को उभारता है कि नियामक संस्थाओं या सरकारों के पास बड़ी टेक कंपनियों की सोच का मुकाबला करने लायक साधन हैं भी या नहीं. कई उदाहरणों से दिखता है कि उन्होंने कभी कड़ा प्रयत्न नहीं किया.

इस साल यूरोपीय संघ की एंटीट्रस्ट वॉचडॉग मार्ग्रेट वेस्टागर ने इन खिलाड़ियों को नाथने के लिए अपना अभियान छेड़ा है. इसके तहत 2020 के आखिर में डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) और डिजिटल सर्विसेज एक्ट (डीएसए) जैसे प्रमुख कानून के मसौद पेश किए गए हैं. इस तरह उन्होंने बड़ी तेजी से कानूनी तैयारियां पूरी की हैं.

डीएमए कानून, गूगल जैसी कथित गेटकीपर कंपनियों को मजबूर करने के लिए है कि वे उन प्रतिस्पर्धियों को भी और बराबरी से संचालन का मौका दें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर निर्भर हैं. डीएसए के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर मौजूद गैरकानूनी सामग्री पर और अधिक नियंत्रण लागू किया जा सकेगा.

आधिकारिक वार्ताएं जनवरी 2022 में शुरू होंगी. वेस्टागेर को उम्मीद है कि 2024 में यूरोपीय संसद का जनादेश पूरा होना से पहले ये ड्राफ्ट कानूनी रूप अख्तियार कर लेंगे.

नवंबर में एफटी-ईटीएनओ टेक ऐंड पॉलिटिक्स फोरम में वेस्टागेर ने कहा, "हर किसी के लिए ये समझना जरूरी है कि इस समय 80 प्रतिशत हासिल हो जाना कभी 100 प्रतिशत न हासिल हो पाने से ज्यादा अच्छा है. कहने का मतलब ये है कि ‘सर्वश्रेष्ठ' को ‘बहुत, ‘बहुत अच्छा' का दुश्मन नहीं होना चाहिए.”

रफ्तार उत्साहजनक है. लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक द्रुत टाइमलाइन एक वास्तविक सर्वसम्मति की कीमत पर ही तैयार हुई हो सकती है. जिसका मतलब है कि आगे चलकर और विस्तृत वार्ताएं होंगी.

वैश्विक स्तर पर कड़ी कार्रवाई

बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में यूरोप अकेला नहीं है. चीन में भी प्रमुख कंपनियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) की नयी प्रमुख लीना खान ने इस दलील के साथ ध्यान खींचा था कि अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों के मामले में एंटीट्रस्ट कानून को और आगे जाने की जरूरत है.

लीना के एफटीसी में पद ग्रहण करने के एक महीने से भी कम समय में जेफ बेजोस, अमेजन के सीईओ पद से रिटायर हो गए थे. ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया था. प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों में जुकरबर्ग ही अकेले संस्थापक हैं जो प्रबंधन भूमिका में सक्रिय हैं.

फैंटा का कहना है कि अग्रिम पंक्ति से खुद को हटाना इन दिग्जगों की घबराहट का एक संकेत है. उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में 2022 में एक प्रमुख कानून सामने आ सकता है क्योंकि वहां बड़ी टेक कंपनियों पर नकेल कसना दोदलीय मुद्दा भी बन चुका है.

नया साल और क्या गुल खिलाएगा, कहा तो नहीं जा सकता है लेकिन न तो नियामक संस्थाएं और ना ही बड़ी टेक कंपनियां पीछे हटने का कोई संकेत दे रही है. सार्वजनिक हित में लड़ाई को लेकर टेक स्फीयर में आवाजें और ऊंची हो चली हैं, लेकिन कंपनियों की लॉबी अब भी मजबूत है.

बड़ी टेक कंपनियों के बारे में फैंटा कहते हैं, "उन्हें भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. मैं नहीं समझता कि बाजार में अपनी विशेषाधिकारपूर्ण स्थिति को वे छोड़ देंगे.”  (dw.com)
 

कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान कुछ देशों में शराब और सिगरेट पीने की लत बढ़ गई है. इससे सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हो रहे हैं. इसकी वजह हैरान करने वाली है.

    डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट-

साल 2020 और 2021 में पूरी दुनिया में तालाबंदी लागू करवा देने वाले कोरोना वायरस से अभी तक निजात नहीं मिली है. दुनिया की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण हो गया है. इसके बावजूद, इस वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट की वजह से कई देशों में कोविड-19 महामारी की पांचवीं लहर आने की आशंका जताई जा रही है. संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच शराब और सिगरेट पीने की लत भी बढ़ रही है.

इस साल अगस्त महीने में ‘एडिक्शन' जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक, इंग्लैंड में लगे पहले लॉकडाउन के दौरान, महामारी से पहले की तुलना में 45 लाख से ज्यादा वयस्कों ने शराब पीना शुरू कर दिया. यह करीब 40 फीसदी की वृद्धि थी.

इस अध्ययन के लेखकों ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यह प्रवृति महिलाओं के साथ-साथ निम्न आय वाले लोगों में भी देखने को मिली, जो काफी चिंताजनक है.अध्ययन के मुताबिक, पहले लॉकडाउन के दौरान 6,52,000 युवाओं को धूम्रपान की लत लगी.
तम्बाकू के सेवन में वृद्धि

अक्टूबर 2021 में यूरोपियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि फ्रांस में पहली बार मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद, धूम्रपान करने वाले मौजूदा लोगों में 27 फीसदी ने बताया कि उनकी तम्बाकू की खपत बढ़ गई. वहीं, 19 प्रतिशत ने कहा कि उनकी तम्बाकू की खपत कम हो गई है.

जिन लोगों के बीच तम्बाकू की खपत बढ़ी उनमें ज्यादातर की उम्र 18 से 34 साल के बीच थी. साथ ही, वे उच्च शिक्षित लोग भी थे. शराब पीने वाले 11 फीसदी लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से उनकी शराब की खपत बढ़ गई है. वहीं 24.4 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने पीना कम कर दिया है. जिन लोगों के बीच शराब की खपत बढ़ी है उनकी उम्र 18 से 49 साल के बीच है.

जर्मनी में कुछ सिगरेट के विज्ञापनों की अभी भी अनुमति है. यहां भी सिगरेट पीने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. धूम्रपान की आदतों को लेकर जर्मनी में लंबे समय तक किए गए अध्ययन के मुताबिक, 2019 में 14 साल से ज्यादा उम्र के 27 फीसदी लोग सिगरेट पीते थे. अभी यह संख्या बढ़कर 31 फीसदी हो गई है.

जर्मनी में सिगरेट पीने की वजह से हर साल करीब एक लाख 20 हजार लोगों की मौत होती है. यह करीब उतनी ही संख्या है जितने लोगों की अब तक कोविड-19 की वजह से पिछले दो साल में मौत हुई है.

शराब का असर
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक शराब पीने की वजह से हर साल पूरी दुनिया में करीब 30 लाख लोगों की मौत होती है. दुनिया में होने वाली 5.1 फीसदी बीमारियों के लिए शराब जिम्मेदार है. शराब पीने से स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. अमेरिकी राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ‘सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन' के मुताबिक, शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, ह्रदय से जुड़े रोग, स्ट्रोक, लीवर से जुड़ी बीमारियां सहित कई और तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है. व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो सकता है. साथ ही, शरीर कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है.

तंबाकू सेवन की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. दुनिया भर में हर साल करीब 80 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन की वजह से होती है. इनमें 12 लाख ऐसे लोग भी शामिल हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन धूम्रपान करने वाले लोगों के आसपास मौजूद रहते हैं. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, दुनिया में 138 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें से 80 फीसदी लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं.

तनाव और उदासी
सामाजिक रूप से पीने के कम मौके होने के बावजूद, जर्मनी में कुछ समूहों में शराब की खपत में वृद्धि हुई है. जर्मन सोसाइटी फॉर एडिक्शन रिसर्च ऐंड एडिक्शन थेरेपी के डॉक्टर और अध्यक्ष फाल्क किएफर ने जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए को बताया कि लगभग 25 फ्रतिशत वयस्कों ने महामारी से पहले की तुलना में ज्यादा शराब पी.

किएफर ने कहा, "पहले जो लोग शाम में आनंद के लिए नियमित तौर पर घर पर शराब पीते थे, महामारी के दौरान वे अकेलापन, तनाव, और उदासी की वजह से ज्यादा शराब पीने लगे.

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इंसानों के व्यवहार से जुड़े मामलों के वैज्ञानिक और एडिक्शन अध्ययन की प्रमुख लेखिका सारा जैक्सन ने कहा कि लॉकडाउन को कई लोगों ने धूम्रपान छोड़ने के अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया. वहीं, कई लोग तनाव की वजह धूम्रपान करने लगे. वहीं, कुछ पहले की तुलना में ज्यादा धूम्रपान करने लगे.

जैक्सन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "पहली बार लॉकडाउन लगने के दौरान कई लोग काफी ज्यादा तनाव में आ गए थे. जो लोग इस महामारी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उनके बीच शराब और सिगरेट पीने की लत में वृद्धि देखी गई.

अल्कोहल का इस्तेमाल कितना फायदेमंद है?

कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि सीमित मात्रा में शराब का सेवन करने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है. हालांकि, हाल के अध्ययनों के मुताबिक शराब पीने से स्वास्थ्य पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है.

कई अध्ययनों में बताया गया है कि काफी ज्यादा मात्रा में शराब पीने या एकदम शराब नहीं पीने की तुलना में सीमित मात्रा में शराब पीने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोधकर्ता यह जानना चाहते थे कि क्या इसके पीछे कोई वजह है.

अप्रैल 2019 में द लांसेट में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने 10 वर्षों तक पूर्वी एशिया के पांच लाख लोगों का इंटरव्यू लिया और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की. पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग अनुवांशिक तौर पर ऐसे हैं कि जो अल्कोहल से होने वाले असर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. इसलिए, यहां अल्कोहल की खपत कम हो जाती है. हालांकि धूम्रपान और अन्य जीवनशैली को लेकर स्थिति इससे बिल्कुल अलग है.

वैज्ञानिकों ने पाया कि अनुवांशिक भिन्नता की वजह से लोगों ने शराब का सेवन कम कर दिया था. इस वजह से उनके बीच ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के खतरे भी कम हो गए थे. शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अल्कोहल का सेवन करने से स्ट्रोक का खतरा 35 फीसदी बढ़ जाता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति सीमित मात्रा में पी रहा है या थोड़ा ज्यादा पी रहा है.

एडिक्शन स्टडी के लिए धन मुहैया कराने वाली संस्था कैंसर रिसर्च यूके की चीफ एक्जीक्यूटिव मिशेल मिचेल ने कहा, "शराब पीने या धूम्रपान करने का कोई ‘सुरक्षित स्तर' नहीं है. अगर कोई व्यक्ति शराब पीना या धूम्रपान करना बंद कर देता है, तो उसे कैंसर होने का खतरा कम हो सकता है.

शराब के ज्यादा सेवन से घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है. लॉकडाउन के दौरान, कई देशों में यह प्रवृति देखने को मिली. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार, यूरोपीय संघ के देशों में घरेलू हिंसा को लेकर आने वाली आपातकालीन कॉल में 60 फीसदी की वृद्धि हुई है. (dw.com)
 

आयकर विभाग ने शुक्रवार को बताया कि 21 दिसंबर को बड़े पैमाने पर की गई जांच में उसने पाया है कि चीनी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली दो कंपनियों में कई अनियमितताएं हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार 'द हिंदू' लिखता है कि इस मामले में विदेश से नियंत्रित कई मोबाइल संचार और मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनियां और उनकी इकाइयां शामिल हैं.

यह जांच तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान और दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में की गई.

आयकर विभाग का कहना है, "जांच में पता चला है कि इन दो बड़ी कंपनियों ने विदेश में स्थित अपनी ग्रुप कंपनियों को रॉयल्टी के रूप में जो रक़म भेजी वो कुल मिलाकर 5500 करोड़ रुपये से अधिक है. उसके लिए जिन ख़र्चों का दावा किया गया है, वो सबूतों और तथ्यों की रोशनी में उचित नहीं लग रहे हैं."

26 दिसंबर को इस मामले में चीनी चेंबर्स ऑफ़ कॉमर्स ने भारत से कहा था कि वह अनियमित टैक्स जाँच में बदलाव करे. चीनी चेंबर्स ऑफ और इंडिया चाइना मोबाइल फ़ोन इंटरप्राइज असोसिएशन ने भारत सरकार से कहा था कि चीनी कंपनियों के लिए भारत में भेदभाव रहित कारोबारी माहौल होना चाहिए.

चीनी चेंबर्स ऑफ और इंडिया चाइना मोबाइल फ़ोन इंटरप्राइज असोसिएशन के लिखे पत्र को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने-जाने वाला अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया था.

इस पत्र में लिखा गया था, ''हाल ही में चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनियों को भारत में अप्रत्याशित मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. कुछ कंपनियों को अचानक भारत सरकार से जुड़ी एजेंसियों की जाँच का सामना करना पड़ा है. इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनिया अपना उत्पादन सामान्य करने में असमर्थ हैं. विकाशील भारत में हमारा भरोसा कमज़ोर हुआ है. ऐसा करने से भारत में निवेश पर बुरा असर पड़ेगा.''

ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में लिखा था, ''इन चीनी फर्मों का भारत में तीन अरब डॉलर का निवेश है और पाँच लाख भारतीयों को रोज़गार मिला हुआ है.''

अख़बार के अनुसार, एजेंसी का कहना है कि दोनों कंपनियां आयकर विभाग क़ानून के तहत अपनी मातहत कंपनियों के साथ किए गए लेन-देन के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं थीं.

विभाग ने कहा, "इस तरह की ख़ामी के लिए उन पर आयकर विभाग क़ानून के तहत क़ानूनी कार्रवाई बनती है, इसकी सज़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना हो सकती है."

एजेंसी का दावा है कि भारतीय कंपनी के बहीख़ाते में विदेशी फ़ंड्स को दिखाया गया था लेकिन जिस स्रोत के तहत यह फ़ंड्स आए हुए थे, उनकी प्रकृति पर संहेद था और कथित रूप से क़र्ज़दाता की कोई ख़ास योग्यता नहीं थी. इस तरह के उधार की रक़म 5,000 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें ब्याज ख़र्चों का भी दावा किया गया है.

आयकर विभाग ने अपने बयान में कहा है, "ख़र्चों की रक़म, संबंधित कंपनियों के आधार पर किए गए भुगतान आदि को लेकर सबूत मिले हैं, जो भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनी के कर योग्य लाभ में भी कमी दिखाते हैं. इस तरह की रक़म 1,400 करोड़ से अधिक हो सकती है."

पहली कंपनी के मामले में कथित तौर पर वो भारत में ही स्थित दूसरी इकाई की सेवाएं ले रही थी और अप्रैल 2020 से प्रभाव में आए स्रोत पर ही कर कटौती के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही थी. इस खाते पर देनदारी लगभग ₹300 करोड़ हो सकती है.

बयान में कहा गया है, "इस कंपनी के भारतीय निदेशकों ने स्वीकार किया है कि कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और उन्होंने निदेशक पद के लिए सिर्फ़ अपने नाम दिए हुए थे. ऐसे सबूत मिले हैं कि कंपनी के 42 करोड़ रुपये के राजस्व को बिना टैक्स दिए हुए भारत से बाहर ट्रांसफ़र किया गया."

कई ओर फ़िनटेक और सॉफ़्टवेयर सेवा कंपनियों पर की गई छापेमारी में पता चला है कि कई इकाइयां खर्चों को बढ़ाने और धन की हेराफेरी करने के लिए बनाई गई थीं.

एजेंसी ने आरोप लगाया है, "इन कंपनियों ने असंबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भुगतान किया और उन बिलों का इस्तेमाल किया. इस तरह से ख़र्च की गई रक़म की मात्रा लगभग 50 करोड़ रुपये होगी."

एस-400 की पहली यूनिट पंजाब में की गई तैनात
अंग्रेज़ी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' लिखता है कि पाकिस्तान और चीन के किसी भी हमले से बचने के लिए भारत ने पंजाब में सुरक्षा के लिहाज़ से रूसी एयर डिफ़ेंस मिसाइल सिस्टम एस-400 ट्रायम्फ़ की पहली यूनिट की तैनाती की है.

अख़बार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि राज्य में पांच भारतीय वायु सेना के एय़रबेस में से एक एयरबेस पर इसकी तैनाती की गई है जो पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक है.

भारत की वायु रक्षा क्षमता में यह मिसाइल बड़ी भूमिका निभाएगी क्योंकि यह हथियार 400 किलोमीटर की दूरी पर किसी लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है. (bbc.com)

-इमरान क़ुरैशी

अगर ऐसा हो गया तो तय हो चुकी शादियों के अगले कुछ सालों तक टल जाने की पूरी आशंका है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए हैदराबाद के कई परिवार 18 से 20 साल की अपनी बेटियों की शादी जितना ज़ल्दी हो सके, करने को बेताब हो गए हैं.

शादी कराने वाले क़ाज़ी भी स्वीकार कर रहे हैं कि शादियों की रफ़्तार में अचानक ही अभूतपूर्व तेज़ी आ गई है.

वैसे ग़रीब परिवारों में ये हड़बड़ाहट सबसे अधिक है. इसका कारण शायद ये भी है कि ग़रीब परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी के लिए सरकार से आर्थिक मदद मिला करती है.

इस बारे में वहां के मौलाना सईद उल क़ादरी ने बीबीसी से बातचीत की है. वो कहते हैं, ''हैदराबाद और देश के हर जगह के मुसलमान परिवारों में प्रस्तावित क़ानून को लेकर घबराहट सी दिख रही है. ग़रीब लोग अपनी बे​टियों के विवाह के लिए और तीन सालों तक इंतज़ार नहीं करना चाहते, इसलिए वे शादी को लेकर हड़बड़ी में हैं.''

लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने हाल में ख़त्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में एक संशोधन क़ानून पेश किया है.

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 में प्रस्ताव है कि लड़कियों की शादी की मौजूदा उम्र को 18 साल से बढ़ाकर लड़कों की तरह 21 साल कर दिया जाए.

इस संशोधन विधेयक पर कई सवालों के खड़े होने के बाद सरकार ने फ़िलहाल इसे लोकसभा की सिलेक्ट कमिटी के हवाले कर दिया है. अब इस बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार के इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है.

कई ऐसे मामले हैं, जिसमें शादियां पहले से तय हो चुकी हैं और शादियों को आने वाले वक़्त में अंज़ाम देने की योजना थीं. लेकिन शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के केंद्र सरकार के फ़ैसले ने लोगों को तय समय से पहले विवाह करने को मजबूर कर दिया है.

तौफ़ीक़ का उदाहरण लें, जिनकी बेटी की शादी केवल एक दिन की तैयारी में हो गई. उन्होंने बताया, "चर्चा के बाद तय हुआ था कि हम चार या पाँच महीने बाद सगाई करेंगे और विवाह डेढ़ साल बाद हो सकता है."

लेकिन वो कहते हैं कि उनके परिवार को पता चला कि यदि नया क़ानून जल्दी लागू हो गया, तो उनकी बेटी का अगले तीन साल तक विवाह नहीं हो पाएगा. वो कहते हैं, ''मेरी बेटी अभी 18 साल की है और उसने 10वीं पास कर ली है. इसलिए, हमें उसकी शादी सिर्फ़ एक दिन में करने को मज़बूर होना पड़ा.''

तौफ़ीक़ के परिवार को अपनी इस दूसरी बेटी की शादी के लिए क़र्ज़ लेना पड़ा, क्योंकि ''कोरोना के चलते हमें कोई आय नहीं हो पाई. हमें अपनी गाड़ी का लोन चुकाना पड़ा, जिसे हम कोरोना के चलते नहीं चुका पाए थे. हमने सोचा था कि अगले डेढ़ साल में कुछ पैसे बचाकर ये शादी कर लेंगे.''

तय रिश्तों के टूटने की आशंका
उन्होंने बताया, ''लड़का एक यूनानी मेडिकल स्टोर में काम करता है. यदि हम उनकी शादी नहीं करते तो नया क़ानून आने पर हमें उसे और तीन साल रखना पड़ता और उस समय हम इससे बेहतर रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते. हालांकि अभी उसकी विदाई नहीं हुई. हम बाद में ऐसा करेंगे.''

इस बारे में मौलाना सईद कहते हैं, ''पश्चिमी या अरब देशों के विपरीत, हमारे यहाँ लड़का और लड़की न मिलते हैं और न शादी तय करते हैं. भारत में विवाह सिर्फ़ लड़के और लड़की की नहीं होती. यह रीति-रिवाज़, संस्कृति और भाषा को देखकर दो परिवारों के बीच का रिश्ता होता है, जो काफ़ी सोच समझकर लिया जाता है. ऐसी शादियों के लिए दो-तीन सालों तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता.''

बीते कुछ दिनों में कई शादियां कराने वाले क़ाज़ी अस्मातुल्लाह क़ादरी ने इस बारे में बीबीसी हिंदी से बातचीत की.

उन्होंने बताया, "न केवल ग़रीब बल्कि मध्यम और अमीर वर्ग के भी कई परिवार, अपनी लड़कियों की शादी जल्दी में केवल इसलिए करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नए क़ानून का डर सता रहा है. हैदराबाद में रिवाज़ है कि लड़कियों की शादी 18 साल में हो जाए. मध्यम वर्ग और अमीर परिवार भी नहीं चाहते कि तीन साल इंतज़ार करते करते तय शादी टूट जाए. वहीं ग़रीब ​परिवारों को लगता है कि उन्हें और तीन साल तक लड़की की देखभाल का बोझ उठाना पड़ेगा.''

तौफ़ीक़ बताते हैं, ''हमारे जानने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के यहां कई ऐसी शादियां हो रही हैं. इसकी मुख्य वजह नए क़ानून से पैदा होने वाला डर है कि उनकी बच्ची की शादी के लिए तीन साल और इंतज़ार करना पड़ेगा.''

मौलाना सईद के मुताबिक़, देर से विवाह करने पर तय रिश्तों के टूटने की आशंका है.

हालांकि, हैदराबाद में जल्दी शादी होने का जो रुझान दिखा है, वही हाल बेंगलुरु जैसे दूसरे शहरों में ​देखने को नहीं मिल रहा है.

इस बारे में जामिया मस्जिद, बेंगलुरु के मौलाना मक़सूद इमरान ने बीबीसी हिंदी को बताया, ''बेंगलुरु में इस चलते कई विवाह हो रहे हैं, लेकिन दूसरे जगहों के मुक़ाबले यहां ऐसे मामले निश्चित तौर पर कम हैं. कर्नाटक का माहौल अलग है.''

वहीं नाम न छापने की शर्त पर कर्नाटक के एक अधिकारी ने बताया, ''यह एक सच्चाई है कि लंबे समय तक काम करने से माता-पिता की ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, ख़ासकर मेहनत मज़दूरी करने वालों में. इससे लोग मजबूर हो जाते हैं कि उनके बच्चे भी जल्द से जल्द काम करने लगें.'' (bbc.com)

इराक़ के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर को फांसी दी गई थी. सद्दाम हुसैन की मौत के 15 साल बाद उनकी बेटी रग़द हुसैन ने इराक़ के लोगों से एकजुट होने और अरब दुनिया में बदलाव लाने में भूमिका अदा करने के लिए कहा है.

अपने पिता की बड़ी तस्वीर के आगे बैठकर रग़द ने इराक़ के लोगों से कहा कि वे एक दूसरे से शत्रुता भुलाकर एकजुट हो जाएं. रग़द ने कहा कि संप्रदाय और अपनी पृष्ठभूमि को पीछे छोड़ एक-दूसरे को माफ़ कर दें.

रग़द ने अपने हालिया संबोधन में कहा है, ''इराक़ को अरब के किसी गुट में शामिल नही होना चाहिए. मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि आपसी मतभेद को भुला दें. सबकी ताक़त एकजुट होगी तभी हम इराक़ के लिए कुछ कर सकते हैं.'' रग़द ने अपने पिता की मौत की 15वीं बरसी पर एक रिकॉर्डेड संदेश जारी किया है.

रग़द हुसैन ने भविष्य में इराक़ की राजनीति में आने से इनकार नहीं किया है. रग़द ने कहा कि जिन्होंने अक्टूबर क्रांति में अपनों को खोया है, उन्हें इसके दोषियों को माफ़ नहीं करना चाहिए. रग़द इराक़ी सुरक्षा बलों या ईरान समर्थित विद्रोहियों की प्रर्दशनकारियों पर गोलीबारी का हवाला दे रही थीं.

रग़द हुसैन कौन हैं?
इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की बड़ी बेटी रग़द हुसैन जब स्कूल में पढ़ती थीं, तभी उनकी शादी हो गई थी.

तब उनकी उम्र महज़ 15 साल थी. शादी के वक़्त इराक़ और ईरान में जंग चल रही थी. फ़रवरी 1996 में 25 साल की उम्र में रग़द ने अपने परिवार वालों के कहने पर तलाक़ लिया और तलाक़ के दो दिन बाद उनके पति की हत्या कर दी गई.

रग़द की शादी सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई हुसैन कैमेल अल माजिद से हुई थी. हुसैन कैमेल तब सद्दाम हुसैन की सुरक्षा में लगे थे. सद्दाम की दूसरी बेटी राना सद्दाम की शादी भी हुसैन कैमेल के भाई सद्दाम कैमेल अल माजिद से हुई थी.

दोनों बेटियों की शादी, तलाक़ और इनके पतियों की हत्या की बहुत ही दुखांत कहानी है. 2018 में रग़द सद्दाम हुसैन का नाम तत्कालीन इराक़ी सरकार ने मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में डाल दिया था.

एजेंट जिसने असली सद्दाम को पहचाना

रग़द सद्दाम हुसैन ने इसी साल फ़रवरी में अल-अरबिया को दिए इंटरव्यू में अपने निजी जीवन की कई अहम बातें कही थी. रग़द से पूछा गया था कि इस शादी के लिए उन्हें उनके पिता सद्दाम हुसैन ने दबाव डाला था या अपने मन से किया था?

जवाब में रग़द ने कहा था, ''मेरे पिता ने अपने पाँच में से किसी भी बच्चे पर शादी का दबाव नहीं डाला. उनकी बेटियों के सामने किसी ने शादी के लिए प्रस्ताव भी रखा, तो उन्होंने हमलोगों से पूछा कि क्या करना है. उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी. मैं तब किशोरी थी. गर्मी के दोपहर का वक़्त था. मेरे पिता ने दरवाज़ा खटखटाया और रूम में आए. मैं झपकी ले रही थी और उन्होंने बहुत प्यार से जगाया. वो मेरे बगल में बिस्तर पर बैठ गए. उन्होंने हालचाल पूछा. फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा एक प्रेमी है? उन्होंने उसका नाम भी बताया.''

रग़द ने कहा था कि शादी तो परिवार के भीतर ही होनी थी, इसलिए यह बहुत असहज स्थिति नहीं थी. 'मेरे पिता ने कहा कि तुम रिश्ता स्वीकार करने या ठुकराने के लिए स्वतंत्र हो. जब वो ये सब कह रहे थे, तो मैं लजा रही थी. तब उन्होंने कहा कि बेटी तुम अपना फ़ैसला अपनी माँ को बता देना. हुसैन कैमेल अल-माजिद मेरे पिता के रक्षा दल में थे, इसलिए उनकी मुलाक़ात सद्दाम हुसैन से रोज़ होती थी. मेरे पिता बाक़ी के अंगरक्षकों को लंच पर बुलाते थे, जिसमें ये भी शामिल रहते थे.''

''हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे. मेरी माँ को पता था. तब मैं बच्ची ही थी, लेकिन प्यार जल्दी ही शादी में तब्दील हो गया. मैं तब स्कूल में ही पढ़ती थी. शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी और ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी की. मेरे पति पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे लेकिन मैंने पढ़ाई पूरी की. शायद मेरे पति ने ऐसा ईर्ष्या के कारण किया हो. इराक़ में तब सुरक्षा को लेकर कोई दिक़्क़त नहीं थी इसलिए स्कूल नहीं जाने देने की ज़िद करने के पीछे ये कोई कारण नहीं हो सकता. हालाँकि मेरे पति मुझे प्यार और आदर दोनों देते थे. वे मेरे माता-पिता का भी आदर करते थे.''

'पिता की मोहब्बत की तुलना नहीं'

रग़द ने कहा था, ''मेरे पिता मुझे बेपनाह प्यार करते थे. इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती. उन्होंने जितना प्यार दिया, उसकी तुलना न तो पति से की जा सकती है और ना ही मेरे बच्चों से.''

रग़द ने कहा था कि इराक़-ईरान युद्ध के दौरान वो छोटी थीं और स्कूल में पढ़ती थीं. उस जंग से जुड़ी अपनी यादों को साझा करते हुए रग़द ने बताया, ''तब हमलोग का एक और घर था. वहाँ भी हमलोग आ-जा सकते थे. एक दिन मैं स्कूल नहीं गई, क्योंकि भारी बमबारी हुई थी. मेरे पिता सेना की ड्रेस में आए और बोले कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई. मैंने युद्ध के ख़तरों को लेकर कहा, तो उनका जवाब था कि इराक़ के बाक़ी बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तुमको भी जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर तुम स्कूल जाओगी, तो स्कूल में पढ़ने वाले बाक़ी के बच्चों का साहस बढ़ेगा. तुम्हें उनका भी ख़्याल रखना चाहिए. मेरे पिता चाहते थे कि हमें सद्दाम हुसैन की संतान होने की वजह से कोई विशेषाधिकार ना मिले. मेरे भाइयों की जान तो इराक़ की रक्षा में ही गई. ''

रग़द ने कहा था कि वो राजनीतिक फ़ैासलों में शामिल नहीं होती थीं, लेकिन कई मानवतावदी फ़ैसलों का हिस्सा रहीं. रग़द ने कहा कि कई मामलों में मेरे पति से भी बहस होती थी.

पति और पिता में संघर्ष

रग़द ने अपने पति हुसैन कैमेल और पिता सद्दाम हुसैन के रिश्तों में आई कड़वाहट पर भी बात की थी. रग़द ने कहा था, ''मैं कोई अकेली नहीं थी, जिसके पति मारे गए. तब इराक़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने आदमियों को खोया. इनमें उनके पति, पिता और बच्चे भी शामिल थे. मेरे पति 1995 के अगस्त महीने में जॉर्डन गए. उन्होंने जाते वक़्त मुझसे संपर्क किया था. मुझे लगा कि अगर वे यहाँ रहेंगे, तो ख़ून ख़राबा होगा. ऐसा परिवार के बीच ही होता. इसीलिए मैंने उनके इराक़ छोड़ने के फ़ैसले का समर्थन किया. सद्दाम हुसैन की बेटी होने के नाते यह आसान नहीं था कि मैं दूसरे मुल्क जा सकूँ. हालाँकि जॉर्डन में हमारा स्वागत गर्मजोशी से हुआ. कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहरी हूँ. लेकिन जब प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर इसे सार्वजनिक किया गया, तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि क्या बात कही जाएगी.''

रग़द ने इस इंटरव्यू में कहा था, ''जॉर्डन जाने के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में क्या कहा जाएगा, इसका मुझे कोई इल्म नहीं था.''

इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस में हुसैन कैमेल ने सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ बोला था. हुसैन कैमेल ने कहा था कि उनके जॉर्डन आने से सद्दाम का शासन हिल गया है. कैमेल ने इराक़ के सैनिकों से सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहने को कहा था. (bbc.com)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर| तालिबान सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी निमरोज प्रांत में डूरंड रेखा के एक हिस्से पर पाकिस्तानी सेना को बाड़ लगाने से रोक दिया है।

पझवोक न्यूज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक सूत्र ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तानी सेना चाहरबोलुक जिले के डाक इलाके में डूरंड लाइन पर बाड़ लगाने की योजना बना रही थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के क्षेत्र में 10 से 15 मीटर अंदर घुस गई और एक सैन्य अड्डे की स्थापना और बाड़ लगाने की योजना बना रही थी, जिसे तालिबान सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया।

सूत्र ने कहा कि अफगान सुरक्षा कर्मियों ने बाड़ से संबंधित सामग्री जब्त कर ली है। इस मुद्दे के बारे में पझवोक ने प्रांतीय अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनसे इस संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हो सकी।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते तालिबान सैनिकों द्वारा पूर्वी प्रांत नंगरहार में बाड़ लगाने की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश के बाद, ऐसी खबरें थीं कि पाकिस्तान और तालिबान सरकार बातचीत के माध्यम से सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे को हल करने के लिए सहमत हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के एक स्थानीय खुफिया प्रमुख ने बाड़ को हटाने की कोशिश की और यह तालिबान नेतृत्व द्वारा अनुमोदित (अप्रूव्ड) निर्णय नहीं था।

घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान और तालिबान ने उच्चतम स्तर पर संपर्क स्थापित किया और बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने पर सहमत हुए। अधिकारी ने कहा, "दोनों पक्षों ने स्थिति को आगे नहीं बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है।"

उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में कुछ मुद्दे हैं और दोनों पक्ष इसे पारस्परिक रूप से हल करेंगे।

अधिकारी ने आगे कहा, "अफगान पक्ष से बाड़ लगाने से पहले बॉर्डर एलीगमेंट में समन्वय करने का अनुरोध किया गया है।" (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 31 दिसम्बर| कोविड-19 का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। इस बीच अमेरिका के एक डॉक्टर ने कहा है कि यह उछाल 'हमारी ओर से अब तक देखी गई किसी भी चीज के विपरीत' है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में आपदा चिकित्सा के प्रमुख जेम्स फिलिप्स ने सीएनएन से बातचीत करते हुए कहा, "यह (ओमिक्रॉन) किसी भी चीज के विपरीत है, जिसे हमने अभी तक देखा है। यहां तक कि यह कोविड के पूर्व उछाल के चरम से भी अधिक है।"

फिलिप्स ने कहा, "अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं, वह वाशिंगटन में आपातकालीन विभागों के लिए पूरी तरह से भारी पड़ रहा है।"

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार, देश पिछले सप्ताह की तुलना में 300,886 औसत नए दैनिक मामलों की एक नई महामारी का सामना कर रहा है।

सीएनएन के अनुसार, यह एक ऐसा ²श्य है, जो पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क से अर्कांसस और शिकागो में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, जहां अस्पताल के बिस्तरों की क्षमता भी एक चिंता का विषय बन चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एरिजोना और न्यू मैक्सिको में, संघीय चिकित्सा कर्मियों को कोविड-19 में वृद्धि के बीच सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, लुइसियाना के अस्पतालों में पिछले दो हफ्तों में कोविड-19 के मरीज तीन गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड मामलों में एक नया रिकॉर्ड देखा गया है। (आईएएनएस)

चीन के सख्त कोविड प्रोटोकॉल के नियम तोड़ने वाले चार संदिग्धों को देश के दक्षिण में एक शहर में परेड में घुमाया गया.

  (dw.com) 

चीन के सख्त कोरोना वायरस विरोधी उपायों के तहत कम से कम चार संदिग्ध नियम तोड़ने वालों को देश के दक्षिण में एक शहर में सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया. राज्य मीडिया ने बताया कि गुआंग्जी के स्वायत्त क्षेत्र के जिनशी शहर में एक बड़ी भीड़ के सामने आरोपियों का सफेद सुरक्षात्मक सूट में जुलूस निकाला गया.

इन लोगों पर अवैध प्रवासियों को सीमा पार करने में मदद करने का आरोप है. प्रवासी पड़ोस के विएतनाम से हैं. महामारी के प्रकोप के बाद से ही चीन अपनी सीमाओं को लगभग पूरी तरह से बंद कर चुका है. सीमाओं को सील कर चीन बाहर से आने वाले संक्रमणों को रोकना चाहता है.

इस परेड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में चारों आरोपी पीपीई किट पहने हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में उनकी तस्वीर वाले प्लेकार्ड हैं. इनपर उनके नाम भी लिखे हुए हैं. इनके साथ दो-दो सुरक्षाकर्मी भी पीपीई किट पहने चल रहे हैं.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अभियान की वजह से चीन ने साल 2010 में संदिग्ध अपराधियों को इस तरह सार्वजनिक तौर पर सजा देने के चलन को बंद कर दिया था. लेकिन एक बार फिर इस तरह से सजा की तीखी आलोचना हो रही है.

वीबो पर एक यूजर ने लिख, "इस तरह के लोग इसके ही लायक हैं. क्या होगा अगर वे वायरस को देश के अंदर ले आएं?" यह तस्वीरें माओत्से तुंग के तहत 1966 से 1976 के बीच हुई सांस्कृतिक क्रांति के दौरान आम थीं. उस समय भी इसी तरह से आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया जाता था.

चीनी सरकार ने 2010 में अपराधियों की सार्वजनिक बदनामी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हाल के महीनों में यह प्रथा कोरोना वायरस विरोधी कार्रवाई के मद्देनजर बार-बार सामने आई है.

एए/सीके (एएफपी, डीपीए)
 

बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेल लगभग पूरी तरह से कृत्रिम बर्फ पर निर्भर होंगे. जानकारों का कहना है कि पानी की कमी वाले इलाके में बड़े पैमाने पर ऊर्जा और संसाधनों को लगा कर कृत्रिम बर्फ बनाना गैर-जिम्मेदाराना है.

  (dw.com) 

बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल जहां होने हैं वहां चमकदार पीले रंग की टरबाइनें कृत्रिम बर्फ फेंक रही हैं. खेलों के आयोजन के लिए यह बर्फ बहुत जरूरी है. 1980 में न्यू यॉर्क के लेक प्लेसिड में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बाद से कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल अलग अलग मात्रा में लगातार होता रहा है.

लेकिन फरवरी में होने वाले बीजिंग खेल लगभग पूरी तरह से कृत्रिम बर्फ पर निर्भर होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि वो चीन के सबसे ज्यादा सूखे हिस्सों में से एक में हो रहे हैं. खेलों के आयोजन में बस पांच सप्ताह बचे हैं और आयोजक जल्दी जल्दी पगडंडियों पर उच्च गुणवत्ता वाली बर्फ की परतें चढ़ा रहे हैं.

पर्यावरण को नुकसान
यह एक काफी बड़ा और जटिल काम है. आलोचकों का कहना है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से ठीक भी नहीं है. यहां बर्फ बनाने वाली स्वचालित प्रणालियां लगी हुई हैं जो अधिकतम बर्फ बनाने के लिए हवा के तापमान और नमी पर नजर रखती हैं.

"स्नो गन" नाम की करीब 300 टरबाइनें यहां लगी हुई हैं जो हवा को कंप्रेस की हुई हवा के साथ पानी मिला कर बूंदों को हवा में छोड़ती हैं. यही बूंदें फिर बर्फ बन जाती हैं. फिर "स्नोकैट्स" कहे जाने वाले ट्रक जैसे वाहनों के इस्तेमाल से इस बर्फ को प्रतियोगिताओं के स्थानों पर फैलाया जाता है.

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर जगह बर्फ की गहराई, सख्ती और गाढ़ापन एकदम सही मानकों के हिसाब से हो. बीजिंग से करीब 80 किलोमीटर दूर यांशिंग के राष्ट्रीय ऐल्पाइन स्कीइंग केंद्र में माउंटेन ऑपरेशन्स के डिप्टी प्रमुख ली शिन बताते हैं, "हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बर्फ की एक जैसी गुणवत्ता को बरकरार रखना है."

उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बर्फ बनाने की प्रक्रिया में अगर भिन्नता आ जाए तो उससे "बर्फ कुछ जगहों पर काफी सख्त और कुछ दूसरी जगहों पर काफी नर्म हो सकती है, जो कि खिलाड़ियों के लिए खतरनाक हो सकता है."

यहां के सफेद पैच यांशिंग के भूरे पहाड़ों के आगे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. इन पहाड़ों में बहुत ही कम प्राकृतिक बर्फ गिरती है. वैज्ञानिक पत्रिका साइंस में 2020 में छपे एक अध्ययन में बताया गया था कि उत्तरी चीन में भूजल का खत्म होना एक "गंभीर विषय" है.

"ग्रीन" खेलों का प्रण
गहन सिंचाई, तेज शहरीकरण और एक सूखे मौसम की वजह से यह यहां भूजल का स्तर दुनिया में सबसे कम स्तरों में से है. शोधकर्ताओं ने कहा है कि इसकी वजह से करोड़ों बीजिंग निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है भविष्य में इस स्थिति के और खराब ही होने की संभावना है.

खेलों के आयोजकों का कहना है कि बर्फ बनाने वाली मशीनें अक्षय ऊर्जा से चलती हैं और वो पहाड़ों के इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुचाएंगी.

इसके अलावा मशीनें जिस पानी का इस्तेमाल करती हैं वो बसंत में बर्फ के पिघलने पर स्थानीय जलाशयों में चला जाएगा. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कृत्रिम बर्फ पर निर्भरता से बीजिंग के "ग्रीन" खेलों के प्रण कमजोर होता है.

फ्रांस के स्ट्रैबोर्ग विश्वविद्यालय में भूगोल की प्रोफेसर कारमेन द जोंग कहती हैं कि ऊर्जा और संसाधनों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करके पानी की कमी वाले इस इलाके में बर्फ बनाना गैर-जिम्मेदाराना है. उन्होंने कहा, "ऐसे तो हम ओलम्पिक खेलों की आयोजन चांद पर या मंगल पर भी कर सकते थे."

सीके/एए (एएफपी)

नई दिल्ली, 30 दिसंबर| एक नया आदेश आने के बाद चीनी फुटबॉलरों को टैटू हटाने या राष्ट्रीय टीम द्वारा ठुकराए जाने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना होगा। खेल सामान्य प्रशासन (जीएएस) 2018 की तुलना में एक कदम आगे चला गया है, जब खिलाड़ियों को खेलना जारी रखने के लिए टैटू को ढकने के लिए मजबूर किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने नए कदम में जीएएस ने टैटू को पूरी तरह से अवैध कर दिया है और चाहता है कि पहले से मौजूद टैटू वाले किसी भी खिलाड़ी को चीनी समाज के लिए 'एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने' के मकसद से हटा दिया जाए।

जीएएस के बयान में कहा गया है, "राष्ट्रीय टीम और अंडर-23 राष्ट्रीय टीम के एथलीटों को नए टैटू रखने की सख्त मनाही है और जिनके पास पहले से ही टैटू हैं, उन्हें खुद को हटाने की सलाह दी जाती है।"

इसमें कहा गया है, "अगर टीम द्वारा विशेष परिस्थितियों पर सहमति जताई जाती है, तो (खिलाड़ियों को) प्रशिक्षण और मैचों के दौरान टैटू को ढकना चाहिए।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने पहले 2018 में एक महिला फुटबॉल मैच के साथ अपने खिलाड़ियों की उपस्थिति में कदम रखा था, जब खिलाड़ियों को बताया गया था कि उन्हें रंगे बालों से खेलने से मना किया गया था।

चीन में टैटू का तिरस्कार किया गया है, लेकिन कई फुटबॉलरों सहित युवा वयस्कों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है।

गुआंगझोउ एफसी के झांग लिनपेंग एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अपने व्यापक स्याही काम के लिए पूरे चीनी फुटबॉल में जाने जाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नए नियम युवा खिलाड़ियों के लिए समस्याग्रस्त साबित होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी भी नए टैटू के कारण राष्ट्रीय टीम से निष्कासन की संभावना है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 दिसंबर| प्रमुख पाकिस्तानी इस्लामिक विद्वान और कराची दारुल उलूम के प्रमुख मुफ्ती तकी उस्मानी ने कराची में तारिक रोड पर मदीना मस्जिद को गिराने के अदालती आदेश के खिलाफ ट्वीट किया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कराची में डोलमेन मॉल के पास एक बहुमंजिली इमारत मदीना मस्जिद सहित अतिक्रमित भूमि पर बने कई ढांचे को गिराने का आदेश दिया।

अदालत ने पाया कि मस्जिद का निर्माण पार्क के लिए आवंटित भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था।

उस्मानी ने अपने ट्वीट में कहा कि मस्जिद को गिराने और पार्क बनाने का आदेश 'बिल्कुल गैरवाजिब' है। रिपोर्ट के अनुसार, तारिक रोड पर यह मस्जिद 25 साल पहले बनाई गई थी और तब से नमाजी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

धार्मिक विद्वान ने कहा कि यह समझ से बाहर है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों की बात सुने बिना ऐसी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत को खुद इस मुद्दे की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए।

वर्ष 1981 से 1982 तक फेडरल शरीयत कोर्ट में सेवा देने वाले उस्मानी ने पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की अवधारणा का बीड़ा उठाया है।

फ्राइडे टाइम्स के मुताबिक, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ), सिंध के महासचिव राशिद महमूद सूमरो ने भी कहा कि पार्टी अदालत के फैसले को लागू नहीं होने देगी।

सूमरो ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जो बुधवार देर रात तक वायरल हो गया, जिसमें अधिकारियों को मस्जिद तोड़ने की चुनौती दी गई है। (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी ने इस साल अगस्त में देश छोड़ने के अपने फ़ैसले को सही बताया है. तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद अशरफ़ ग़नी ने अचानक देश छोड़ दिया था. बाद में उन्होंने कहा था कि काबुल को तबाही से बचाने के लिए ऐसा किया.

बीबीसी रेडियो 4 के साथ एक साक्षात्कार में अशरफ़ ग़नी ने बताया कि जब वे 15 अगस्त की सुबह उठे, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अफ़ग़ानिस्तान में ये उनका आख़िरी दिन होगा.

मंगलवार को टुडे प्रोग्राम में गेस्ट एडिटर रहे ब्रिटेन के पूर्व चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेन्स स्टाफ़ जनरल सर निक कार्टर से बात करते हुए अशरफ ग़नी ने कहा कि जब उनका विमान काबुल से उड़ा, तब उन्हें अहसास हुआ कि वो मुल्क छोड़ रहे हैं.

इंटरव्यू के दौरान अशरफ़ ग़नी ने बताया कि दिन की शुरूआत में तालिबान के लड़ाकों ने सहमति जताई थी कि वो काबुल में नहीं घुसेंगे. उन्होंने कहा, "लेकिन दो घंटे बाद स्थिति ऐसी नहीं थी."

उन्होंने बताया, "काबुल की दो तरफ से तालिबान के दो अलग-अलग गुट राजधानी की सीमा पर थे. उन दोनों के बीच बड़े पैमाने पर झड़प होने का अंदेशा था. ऐसा होता तो 50 लाख की आबादी वाले शहर की शक्लो-सूरत बदल जाती और आम लोगों को काफी नुक़सान होता."

अशरफ़ ग़नी के मुताबिक़ वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अपनी पत्नी के पहले काबुल छोड़ने पर सहमत हुए. इसके बाद वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक कार आकर उन्हें रक्षा मंत्रालय लेकर जाए.

लेकिन वो कार कभी नहीं आई, लेकिन कुछ देर में राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रमुख "डरे हुए" आए और उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति के कोई स्टैंड लिया तो "सभी की मौत तय है."

अशरफ़ ग़नी ने बताया, "उन्होंने मुझे सोचने के लिए दो मिनट से ज़्यादा नहीं दिया. मेरा आदेश था कि ज़रूरत पड़ने पर हम खोस्त के लिए निकलने की तैयारी करेंगे. उन्होंने बताया कि खोस्त पर अब तालिबान का कब्ज़ा है, और जलालाबाद भी उनके लड़ाकों के कब्ज़े में जा चुका है."

"मुझे नहीं पता था कि हम कहां जाएंगे. जब हमारा विमान हवा में उड़ा तब जाकर ये साफ़ हुआ कि हम अफ़ग़ानिस्तान छोड़ रहे हैं. ये वाकई आननफानन में हो गया."

अशरफ़ ग़नी के देश छोड़ कर जाने के बाद उनकी हलकों में उनकी आलोचना की गई, यहां तक कि उप-राष्ट्रपति अमीरुल्ला सालेह ने भी उनकी आलोचना की और उनके कदम को "अपमानजनक" बताया था.

अशरफ़ ग़नी ने कहा, "जो कह रहे थे कि अगर मैं कोई कदम उठाता तो वो सब मारे जाते. उनमें मेरी रक्षा करने की क्षमता नहीं थी. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर हमदुल्लाह डॉक्टर मोहिब बुरी तरह डरे हुए थे."

अशरफ़ ग़नी ने इससे इनकार किया कि वो पैसा लेकर देश से भागे हैं. उन्होंने कहा कि उनके नाम पर लगा आरोप हटाने के लिए वो इस मामले में अंतरराष्ट्रीय जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट तौर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई पैसा लेकर देश से बाहर नहीं गया. मैं कैसा जीवन जीता हूं ये सभी जानते हैं. मैं पैसों का क्या करूंगा?"

मुल्क पर तालिबान का कब्ज़ा एक दिन में पूरा नहीं हुआ, लेकिन कइयों का कहना है कि 15 अगस्त को अशरफ़ ग़नी से अचानक देश छोड़कर चले जाने से सुनियोजित तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हो सकता था वो नहीं हो सका.

हालांकि समझौता होता या नहीं होतो - दोनों ही सूरतों में सत्ता का तालिबान के हाथों जाना अब तक तय हो चुका था. लेकिन "मौत तक लड़ता रहूंगा" कहने वाले अशरफ़ ग़नी के जाने से देश में अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया.

अगस्त 15 को लिए फ़ैसले के लिए दोषी ठहराने से अधिक उन्हें उससे पहले कुछ न करने के लिए दोषी करार दिया जा रहा है.

ये बात सही है कि समझौते के मामले में अमेरिकियों ने उनके हाथ कमज़ोर किए, लेकिन उन्होंने भी मज़बूती नहीं दिखाई.

अब उन्हें राजनेता के रूप में कम और ऐसे लीडर के रूप में ज़्यादा देखा जा रहा है जो न केवल अमेरिकी राजनीति को समझ पाए और न ही तेज़ी से बदलती उस ज़मीनी हकीकत को भांप पाएं जिसके बारे में तालिबान को खुद भी अंदाज़ा नहीं था.

अभी के दिए उनके बयान पर चर्चा होगी और इसे देर से आया बयान कह कर खारिज कर दिया जाएगा.

अशरफ़ ग़नी ने माना कि ग़लतियां हुई हैं लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय धैर्य दिखाएगी.

उन्होंने तालिबान के साथ अमेरिका के समझौते का ज़िक्र करते हुए कहा कि 15 अगस्त को जो कुछ उसकी नींव इसी समझौते ने डाली थी. ये समझौते पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान हुआ था.

उन्होंने कहा, "शांति प्रक्रिया की जगह हमें पीछे हटने की प्रक्रिया मिली." उन्होंने कहा ये वो समझौता था जिसने "हमें ख़त्म कर दिया."

तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के अनुसार अमेरिका राज़ी हुआ कि वो अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद अपने सभी सौनिकों और नैटो देशों के सभी सैनिकों को वहां से निकालेगा. साथ ही युद्धबंदियों की अदला-बदली को लेकर भी सहमति बनी. इसके बाद तालिबान चर्चा में अफ़ग़ान सरकार को शामिल करने पर राज़ी हुआ.

ये चर्चा बेनतीजा रही. इसके बाद साल 2021 की गर्मियों में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वो 11 सितंबर तक अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद सभी सैनिकों की वापसी होगी. इस वक्त तालिबान ने देश में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और उसके लड़ाके एक के बाद एक शहरों को अपने कब्ज़े में लेते जा रहे थे.

अशरफ़ ग़नी कहते हैं, "आख़िर में जो हुआ वो एक हिंसक विद्रोह था, वो न तो राजनीतिक समझौता था और न ही राजनीतिक प्रक्रिया जिसमें लोगों को शामिल किया गया हो."

जिस दिन अशऱफ़ ग़नी ने काबुल छोड़ा उसी दिन काबुल पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया. तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफ़ग़ानिस्तान को मिल रही विदेशी मदद बंद हो गई और अफ़ग़ान सरकार के सभी ऐसेट फ्रीज़ कर दिए गए और देश पर आर्थिक और मानवीय संटक गहराने लगा.

सत्ता से हटने के तीन महीने बाद अशरफ़ ग़नी ने कहा कि जो कुछ हुआ और जिन कारणों से काबुल उनके हाथों से निकल गया वो उसमें से कुछ की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं. उन्होंने कहा वो इस बात की ज़िम्म्दारी लेने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने "अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भरोसा किया."

हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि "मेरे जीवन भर का का काम तबाह हो गया है. मेरे मूल्यों को रौंद दिया गया और मुझे बली का बकरा बनाया गया." (bbc.com)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर | नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (अफस्पा) की समीक्षा के लिए समिति गठित करने के कुछ दिनों बाद, केंद्र ने गुरुवार को पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया और अफस्पा को अगले साल 30 जून तक पूरे राज्य में बढ़ा दिया। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, "केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नागालैंड राज्य को मिलाकर पूरा क्षेत्र इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग की आवश्यक है।

अधिसूचना के अनुसार, "अब इसलिए, सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा घोषित करती है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, 30 दिसंबर, 2021 से छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।"

अफस्पा सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। अगर वे किसी को गोली मारते हैं तो यह बलों को प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है।

इस महीने की शुरूआत में मोन जिले में सेना की एक इकाई द्वारा 14 नागरिकों को विद्रोही समझकर मारे जाने के बाद से नागालैंड के कई जिलों में अफस्पा को वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शनों के बीच यह कदम उठाया गया है।
23 दिसंबर को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में वर्तमान परि²श्य पर चर्चा करने के लिए नागालैंड, असम के मुख्यमंत्रियों और राज्यों और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की और अफस्पा को वापस लेने पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया था। समिति को 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी।

नागालैंड विधानसभा ने हाल ही में इस अधिनियम को हटाने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है और यह उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र स्थानीय लोगों के बीच भारी आक्रोश को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में अफस्पा के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सकता है। (आईएएनएस)

इस साल अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी इलाकों में आतंकी हमले बढ़े हैं. अधिकारी और विशेषज्ञ इसके लिए तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

  (dw.com) 

पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में एक साल पहले की तुलना में साल 2021 के दौरान आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इस प्रांत के गृह विभाग ने यह जानकारी दी है. आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में अब तक आतंकवाद की 137 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें 130 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. मरने वालों में सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल थे.

पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषक आमिर राना ने जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए को बताया, "हाल के महीनों में छोटे हमले कई गुना बढ़ गए हैं." उन्होंने कहा कि हमलों के पीछे धार्मिक चरमपंथी और बलूच अलगाववादी थे, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह मिली हुई थी.

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पाकिस्तानी क्षेत्र में सैकड़ों हमले किए हैं. आतंकवादी समूह ने टीटीपी और पाकिस्तानी सरकार के बीच एक महीने के संघर्ष विराम के समाप्त होने के बाद से कम से कम 16 हमलों की जिम्मेदारी ली है. टीटीपी ने 10 दिसंबर को संघर्ष विराम की समाप्ति की घोषणा की.

बलूचिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो आंतरिक विवादों का शिकार है. यह अफगानिस्तान और ईरान के साथ सीमा साझा करता है और अक्सर यहां धार्मिक चरमपंथियों, नस्लवादी समूहों और अलगाववादियों द्वारा हिंसा की जाती है.

अधिकांश हिंसा को विद्रोहियों द्वारा बीजिंग के निवेश की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है. चीन की क्षेत्र में निवेश की योजना है, चीन सी-पैक परियोजना के जरिए अपने शिनजियांग प्रांत को बलूचिस्तान प्रांत के जरिए अरब सागर से जोड़ना चाहता है.  इसके लिए विशेष रूप से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी क्षेत्र में एक सड़क नेटवर्क और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है.

एए/सीके (डीपीए, एएफपी)
 

रूस के सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार समूह मेमोरियल को बंद करने के आदेश दिए हैं. सरकार ने समूह पर विदेश से चंदा लेने के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था लेकिन मेमोरियल ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है.

  (dw.com) 

सुप्रीम कोर्ट की जज आला नाजारोवा ने फैसला देते हुए कहा कि वो देश के प्रॉसिक्यूटर जनरल के कार्यालय द्वारा दायर किए गए मुकदमे के तहत इंटरनेशनल मेमोरियल हिस्टोरिकल एजुकेशनल सोसायटी को बंद करने की इजाजत देती हैं.

समूह ने इसे "ऐतिहासिक राजनीतिक दमन का सामना करने वाली और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली एक संस्था को नष्ट करने" का "राजनीतिक फैसला" बताया. मेमोरियल के एक नेता जान रैटशिंस्की ने बताया कि समूह फैसले के खिलाफ लड़ेगा और मामले को यूरोप की मानवाधिकार अदालत में ले जाएगा.

मेमोरियल की रूस और विदेश में भी काफी सराहना की जाती है. पहले भी कई बार रूस की अदालतों ने उस पर जुर्माना लगाया है. समूह हमेशा से कहता आया है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

रूस में हाल ही में एक नया कानून लाया गया था जिसके मुताबिक देश के बाहर से वित्तीय मदद पाने वाले सभी समूहों के लिए "विदेशी एजेंट" के तौर पर पंजीकरण करना अनिवार्य है. मेमोरियल ने ऐसा करवाने से इंकार कर दिया है और बार बार राजनीतिक दमन की शिकायत की है.

अंतरराष्ट्रीय ख्याति
इस संस्था की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी. इसका उद्देश्य राजनीतिक बंदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, स्टालिन काल के बाद से देश के इतिहास पर पुनर्विचार करना और देश में नाजी अत्याचारों की भी समीक्षा करना. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अदालत में इस मुकदमे के चलने के दौरान समूह की आलोचना की थी.

उन्होंने कहा था कि मेमोरियल ने आतंकवादियों और चरमपंथियों को समर्थन दिया है. अदालत के फैसले पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई यूरोपीय सरकारों ने विस्मय जाहिर किया है. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने फैसले को, "दुनिया में हर जगह चल रहे प्रशंसनीय अभियानों और मानवाधिकारों का अपमान" बताया.

यूरोपीय संघ के वरिष्ठ कूटनीतिक योसेप बॉरेल ने कहा कि संघ रूसी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की "कड़ी भर्त्सना" करता है. जर्मनी के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला "समझ से परे है और मूल नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं के खिलाफ है." चेक गणराज्य और पोलैंड ने भी इसी तरह के बयान जारी किए.

सीके/एए (डीपीए, एएफपी)

मिस्र में फैरो आमेनहोतेप प्रथम की ममी की पट्टियों को डिजिटल तरीके से हटाया गया है. ऐसा करके ममी के मास्क को हटाए बिना उसके रहस्यों पर से पर्दा हटाया गया है.

  (dw.com) 

फैरो आमेनहोतेप प्रथम की ममी की खोज 1881 में हुई थी और यह पहली बार है जब उसके रहस्य खुले हैं. काफी विकसित थ्रीडी इमेजरी तकनीक की मदद से शोधकर्ताओं ने ममी बनाने की उन नई तकनीकों का पता लगाया जिनका इस्तेमाल फैरो के लिए किया गया था.

आमेनहोतेप प्रथम 1500 साल ईसापूर्व से भी पहले मिस्र पर राज किया करते थे. इस शोध का नेतृत्व किया काहिरा विश्वविद्यालय में रेडियोलोजी के प्रोफेसर सहर सलीम और जाने माने मिस्र विशेषज्ञ जाहि हवास ने. हवास मिस्र के प्राचीन कालीन वस्तुओं के मंत्री भी रह चुके हैं.

विकसित तकनीक की मदद
इसी मंत्रालय ने एक बयान में बताया, "सलीम और हवास ने विकसित एक्स-रे तकनीक, सीटी स्कैनिंग और विकसित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का इस्तेमाल कर" ममी को डिजिटल तरीके से खोला. मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह सब एक "सुरक्षित, गैर आक्रामक तरीके से किया गया जिसमें ममी को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ी."

बयान में यह भी बताया गया कि इस अध्ययन में पहली बार फैरो के "चेहरे, उम्र और स्वास्थ्य" के बारे में पता चला. इसके अलावा इस ममी को बनाने के "अनूठे तरीके और उसे फिर से दफनाने के कई रहस्यों पर से भी पर्दा हटा."

विश्लेषण से पता चला कि आमेनहोतेप प्रथम पहले ऐसे फैरो थे जिन्हें उनकी बाजुओं को मोड़ कर ममी बनाया गया था. इसके अलावा वो आखिरी ऐसे फैरो थे जिनके दिमाग को सिर में से निकला नहीं गया था.

टोमोग्राफी स्कैन में पता चला कि 21 साल के अपने शासन में कई सैन्य अभियान करने वाले इस फैरो की मौत 35 साल में ही हो गई थी. कारण या कोई चोट थी या बीमारी.

दक्षिणी मिस्र के लक्सर में मिली यह ममी एकलौती ऐसी ममी है जिसकी कासी हुई पत्तियों को पुरातत्वविदों ने नहीं हटाया. वो चाहते थे कि इस ममी के मास्क और उसके इर्द गिर्द बालों की तरह फैली फूलों की मालाओं को सुरक्षित रखा जाए.

सलीम ने बताया कि इसी तरीके से 2012 में "हैरम षड़यंत्र" सामने आया था, जिसके तहत रामसेस तृतीय का गाला काट दिया गया था. वो एक पत्नी के द्वारा रचा हुआ षड़यंत्र था को एक प्रतिद्वंदी के पहले बच्चे की जगह अपने बेटे को राजगद्दी पर देखना चाहती थी.

सीके/एए (एएफपी)
 

कुछ महीने पहले जंग जैसे हालात में भिड़ रहे इस्राएल और फलस्तीन के शीर्ष नेता आपस में मिले. इसके बाद इस्राएल ने 9,500 फलस्तीनियों को पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की. व्यापार के मकसद से 500 लोगों को कार परमिट भी जारी होगा.

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इस्राएल के रक्षा मंत्री बेनी गांत्स ने फलस्तीन के शीर्ष नेता महमूद अब्बास के साथ मुलाकात की है. इस्राएली रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस बैठक में नागरिक सुरक्षा से जुड़े कई मामलों पर बातचीत हुई है. हाल के सालों में यह एक विरला मौका है, जहां इस्राएल और फलस्तीनियों के बीच इतनी उच्च स्तरीय बैठक हुई हो.

फलस्तीनियों को पहचान पत्र
इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांत्स ने तेल अवीव इलाके में स्थित अपने घर पर अब्बास की अगवानी की. इससे पहले दोनों नेताओं के बीच अगस्त 2021 में मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात में गांत्स ने अब्बास को "आर्थिक और नागरिक मामलों में भरोसा कायम करने वाले तरीकों पर और आगे बढ़ने" के अपने इरादे के बारे में बताया. बातचीत के बाद, गांत्स ने वेस्ट बैंक में मौजूद 6,000 और गजा पट्टी के 3,500 फलस्तीनियों की पहचान को मानवीय आधार पर पहचान पत्र देने का फैसला किया. इस्राएल की ओर से रोका गया करीब 239 करोड़ रुपये का टैक्स भी फलस्तीनी प्रशासन के सुपुर्द किया जाएगा. इसके अलावा, 500 लोगों को व्यापार के मकसद से इस्राएल में कार ले जाने की अनुमति दी जाएगी.

सन 1967 से वेस्ट बैंक पर इस्राएल का कब्जा है. कुछ ही महीने पहले अक्टूबर में इस्राएल ने वेस्ट बैंक में रहने वाले 4,000 फलस्तीनियों को पहचान पत्र जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी मदद से वे चेक नाकों से बेरोक टोक आ जा सकें. आधिकारिक पंजीकरण का यह अभियान बरसों से बंद पड़ा था.

शांति के कितने करीब
फलस्तीनियों ने पिछले कुछ हफ्तों में इस्राएल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी येरूशलम में रहने वाले इस्राएली बाशिंदों पर हमले किए हैं. इसी तरह इस्राएली बाशिंदों की तरफ से फलस्तीनियों पर हमला करने की खबरें भी सामने आई हैं. अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच चल रही शांति वार्ता, साल 2014 में अटक गई थी. अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुने जाने बाद अब्बास ने मध्य-पूर्व में शांति कायम करने के लिए दोबारा वार्ता शुरू करने की इच्छा जताई है.

अब्बास के लिए वार्ता का मकसद एक आजाद फलस्तीनी राष्ट्र बनाना है. फलस्तीनी चाहते हैं कि उनका अपना राष्ट्र हो, जिसकी राजधानी पूर्वी येरूशलम बने. दूसरी ओर इस्राएली प्रधानमंत्री नफताली बेनेट फलस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ हैं. हालांकि, वह खुद भी वेस्ट बैंक इलाके में संघर्ष कम करने और आम लोगों के लिए हालात बेहतरकरने की बात कह चुके हैं.

हमास की प्रतिक्रिया
फलस्तीनी चरमपंथी समूह, हमास ने इस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति अब्बास की निंदा की है. हमास के प्रवक्ता हाजेम कासम ने कहा कि फलस्तीनी प्रशासन के इस रवैये ने फलस्तीन की राजनीति में ज्यादा बिखराव ला दिया है. कासम का कहना है कि इससे फलस्तीनी इलाके पर कब्जा करने वालों के साथ स्थिति सामान्य करने के पक्षधर लोग मजबूत होंगे और फलस्तीनियों का प्रतिरोध कमजोर पड़ेगा.

आरएस/आरपी (डीपीए, एपी)

स्पेन में 20 प्रतिशत महिला टैक्सी या बस ड्राइवर के मुकाबले में केवल 4 प्रतिशत महिलाएं ही ट्रक चलाती हैं. सड़क पर महिलाओं के लिए ट्रक चलाना आसान नहीं है क्योंकि उन्हें इस काम के लिए परिवार से दूर जाना होता है.

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ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना बेगोना उरमेनेटा के लिए हमेशा आसान नहीं रहा है, लेकिन वे अपने पेशे से प्यार करती हैं और कहती हैं कि स्पेन को उनके जैसे लोगों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है क्योंकि यूरोप में माल ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी है.

59 वर्षीय तलाकशुदा, दो बच्चों की मां और दो बच्चों की दादी 26 साल से लंबी दूरी की लॉरी चला रही हैं. वे मछली से लेकर खतरनाक सामानों को पहुंचाती आई हैं.  बेगोना उरमेनेटा कहती हैं, "आपको निश्चित रूप से बार-बार खुद को साबित करना होता है. जब मैंने शुरू किया, तो वे कहते थे...बेगोना एक लड़की है, वह फ्रिज नहीं ले जा सकती, वह पैलेट नहीं ढो सकती."

पूर्वी स्पेन के वेलेंसिया की रहने वाली उरमेनेटा कहती हैं, "अगर इससे वे खुश होते हैं, तो उन्हें यह कहने देना चाहिए. क्योंकि अब तक मैं यह सब कर सकती हूं, अगर नहीं कर पाती हूं तो मदद मांगती हूं."

स्पेन में 20 प्रतिशत महिला टैक्सी या बस ड्राइवर के मुकाबले में केवल 4 प्रतिशत महिलाएं ही ट्रक चलाती हैं. सरकार ने अधिक महिलाओं और युवाओं को ऐसे क्षेत्र में आकर्षित करने की दृष्टि से उपायों की समीक्षा करने का आदेश दिया है, जहां काम शारीरिक रूप से मांग वाला और अक्सर अकेले ही काम करना हो सकता है. यह पेशा चालकों को लंबे समय तक घर और परिवार से दूर ले जा सकता है.

स्पेन में अब लॉरी चालक की औसत आयु 50 है. उरमेनेटा का मानना है कि 10 वर्षों के भीतर देश के माल की ढुलाई के लिए कोई भी नहीं होगा. उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "आज स्पेन में 10,000 से 20,000 ट्रक ड्राइवरों की कमी कुछ भी नहीं है, यह हिमशैल का सिरा है."

उरमेनेटा कई-कई घंटे अकेले सड़क पर ट्रक चलाती हैं और इस काम में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती. उन्होंने अपने ट्रक की विंडस्क्रीन पर एक चिन्ह रखा है, जिसमें लिखा है "महिला ट्रक चालक- मेरा पेशा, मेरा जुनून."

ट्रक ड्राइवरों की कमी किसी भी तरह से स्पेन तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि पहले अनुभव की गई आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों से प्रदर्शित होता है, इस साल जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी और इसके कारण हुए लॉकडाउन से उभरने में लगी है.

यूरोपियन रोड ट्रक चालक एसोसिएशन के मुताबिक अकेले यूरोप में लगभग 4,00,000 ट्रक ड्राइवरों की कमी है. उरमेनेटा कहती हैं कि उन्हें कम उम्मीद है कि युवा लोगों को ऐसे मांग वाले काम के लिए आकर्षित किया जा सकता है जो अपेक्षाकृत खराब वेतन की पेशकश करते हैं. वे कहती हैं, "कारखाने की नौकरियां बहुत अधिक आकर्षक हैं. लोग रोज शाम घर जा पाते हैं."

एए/वीके (रॉयटर्स)

दुनियाभर में कोविड-19 केस नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं. सात दिन की औसत के हिसाब से बुधवार को दुनिया में कोविड-19 के मामलों का नया रिकॉर्ड बन गया.

  (dw.com) 

ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया की विभिन्न सरकारें अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना महामारी को फैलने से रोकने की कोशिशों में जुट गई हैं. 22 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच दुनियाभर में रोजाना कोविड-19 के औसतन नौ लाख मामले दर्ज किए गए. बीते 24 घंटों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और बोलीविया के अलावा यूरोप में भी कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई.

हालांकि कई शोध इस बात को दोहरा चुके हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कम घातक है. दक्षिण अफ्रीका में हुए एक शोध में पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को पहचानने और उससे लड़ने में प्रतिरोधी सिस्टम की दूसरी श्रेणी की रक्षापंक्ति यानी टी-कोशिकाएं बहुत प्रभावी होती हैं. इस कारण ओमिक्रॉन शरीर को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाता.

फिर भी, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का संक्रमित होना स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है. बहुत से देशों में तो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है. इसके अलावा उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी फिर से बंदी झेलनी पड़ सकती है.
आ सकती है मामलों की सूनामी

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने नए मामलों की सूनामी की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, "ओमिक्रॉन अत्याधिक संक्रामक है और डेल्टा के साथ-साथ फैल रहा है, तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा चिंता है कि मामलों की सूनामी आने वाली है."

इसी कारण विभिन्न सरकारें अलग-अलग उपायों पर विचार कर रही हैं जिनमें कम समय के लिए एकांतवास आदि शामिल हैं. बुधवार को स्पेन ने कहा कि वह क्वॉरन्टीन की अवधि 10 दिन से घटाकर 7 कर रहा है. इटली भी एकांतवास के नियमों में ढील देने की बात कह चुका है.

इसी हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एकांतवास के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. इनके तहत उन लोगों के लिए एकांतवास की अवधि 10 दिन के बजाय 5 कर दी गई है जिनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं हैं.

फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलीविए वेरां ने संसद में बताया कि देश में मामले चकरा देने की तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटे में वहां दो लाख आठ हजार केस दर्ज हुए जो एक नया राष्ट्रीय और यूरोपीय रिकॉर्ड है. मंगलवार को ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, साइप्रस और माल्टा में भी रिकॉर्ड नए मामले दर्ज हुए.

अस्पतालों में कम भर्ती
यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन की रोशेष वालेंस्की ने कहा कि मामले तेजी से बढ़ने के बावजूद अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और मौतों में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "बीते सात दिन में मामलों का औसत दो लाख 40 हजार 400 है जो पिछले हफ्ते की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है. इसी अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती का औसत 14 प्रतिशत बढ़ा है जबकि मौतों की संख्या 7 प्रतिशत कम हो गई है.”

शायद यही वजह है कि सरकारें अभी भी पूरी तरह लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों से बच रही हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह इस साल इंग्लैंड में नई पाबंदियां लागू नहीं करेंगे. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी लॉकडाउन की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

हालांकि सरकारों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि नए मामलों का आर्थिक असर खतरनाक हो सकता है क्योंकि अधिक संक्रमण का अर्थ होगा कि ज्यादा संख्या में लोगों को एकांतवास में रहना पड़ेगा. फिर भी, सरकारें बहुत संभलकर कदम रख रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मीडिया से कहा, "हम हर एक को सर्कुलेशन से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं कर सकते कि वे किसी खास वक्त पर किसी खास जगह थे.”

उधर भारत के कई शहरों ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं. दिल्ली और मुंबई में रेस्तरां, जिम, पब आदि को बंद रखने का आदेश दिया गया है. दिल्ली में रात के वक्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया है.

वीके/एए (एपी, रॉयटर्स, एएफपी)

बेरुत, 30 दिसम्बर| बेरूत बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 90 लाख कैप्टागन गोलियों को छिपाने वाले संतरे का एक शिपमेंट जब्त कर लिया है। इसे खाड़ी क्षेत्र में ले जाया जाना था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान के गृह मंत्री बासम मावलवी ने बुधवार को बेरूत बंदरगाह का दौरा किया और इसकी जब्ती के तुरंत बाद शिपमेंट का निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि लेबनान इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीरता से काम कर रहा है।

मावलवी ने खाड़ी देशों को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन लेबनान की सुरक्षा एजेंसियों की अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी से गंभीरता से निपटने के लिए तत्परता को साबित करता है।

29 अक्टूबर को, सऊदी अरब ने एक घटना के बाद सभी लेबनानी आयातों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जिसमें सऊदी सीमा शुल्क ने लेबनान से आयातित अनार के अंदर छिपी हुई 53 लाख कैप्टागन गोलियां जब्त की थी। (आईएएनएस)

जिनेवा, 30 दिसम्बर| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आगाह किया है कि वर्तमान में संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के साथ ओमिक्रॉन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव डालते हुए 'मामलों की सुनामी' की वजह बन सकता है। कोविड -19 महामारी की शुरूआत के बाद से डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया को दोहराते हुए, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेब्येयियस ने बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वह अत्यधिक चिंतित हैं कि ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक है, यह तेजी से फैलने वाला है।

उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ और स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी दबाव डालेगा और फिर से जीवन और आजीविका को बाधित करेगा। उन्होंने कहा, दबाव का हवाला देते हुए कहा कि न केवल नए कोविड -19 रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, बल्कि कई स्वास्थ्यकर्मी खुद बीमार हो रहे हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेडोस ने हाल के एक बयान पर अपनी चिंता दोहराई कि ओमिक्रॉन हल्के या कम गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 30 दिसम्बर| लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक इस साल क्रिसमस के दिन डाउनलोड के चार्ट में सबसे ऊपर है। मोबाइल डेटा और एनालिटिक्स कंपनी एप एनी के अनुसार, आईओएस और गूगल प्ले स्टोर में वैश्विक स्तर पर 25 दिसंबर को टिकटॉक के डाउनलोड की संख्या का अनुमान लगाया गया था।

मोबाइल गेम्स में, 'ब्रेन स्टोरी: ट्रिकी पजल', 'पॉपी रोप गेम', 'मेट्रो पाकौंर', 'फ्री फायर' और 'रोब्लोक्स' डाउनलोड में शीर्ष पांच में स्थान पर हैं।

आईटी सुरक्षा कंपनी क्लाउडफ्लेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो ऐप को यूएस बेस्ड सर्च इंजन के मुकाबले ज्यादा हिट मिलते हैं।

रैंकिंग से पता चलता है कि टिकटॉक ने इस साल फरवरी, मार्च और जून में गूगल को शीर्ष स्थान से पछाड़ दिया।

जून 2020 में, भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा तनाव के बीच लोकप्रिय शॉर्ट-फॉर्म वीडियो ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। (आईएएनएस)

अमेज़न को अपने वॉयस असिस्टेंट 'एलेक्सा' में आई एक गंभीर गड़बड़ी को दूर करने के लिए अपडेट करने को मजबूर होना पड़ा है. साथ ही उसने इस ख़ामी के लिए लोगों से माफ़ी भी मांगी है.

असल में इसके इको वॉयस असिस्टेंट ने अमेरिका में एक 10 साल की बच्ची को सलाह दी कि वो अपने फ़ोन चार्जर को किसी चालू इलेक्ट्रिक बोर्ड में आधा लगाए और फिर बाहर रह गए हिस्से को सिक्के से छुए.

इससे पहले, उस बच्ची ने किसी 'किए जाने वाले चैलेंज' की मांग एलेक्सा से की थी.

एलेक्सा की इस ख़तरनाक सलाह को उस बच्ची की मां ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसके बाद सोशल मीडिया पर अमेज़न और उसके इस वर्चुअल ​असिस्टेंट टेक्नोलॉजी की जमकर आलोचना होने लगी.

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उस बच्ची की मां क्रिस्टिन लिवडाल ने इस घटना को ट्विटर पर लिखा, "हे भगवान! मेरी 10 साल की बच्ची ने हमारे इको पर एलेक्सा से अभी एक चुनौती देने को कहा, तो देखिए उसने क्या कहा."

उसमें 'एक्टिविटी' सेक्शन में 'मुझे करने के लिए एक चैलेंज दो' के तहत लिखा था, "मैंने वेबसाइट पर इसे पाया. आवरकम्युनिटीनाउडॉटकॉम के अनुसार, चैलेंज साधारण है. अपने फ़ोन चार्जर को किसी चालू इलेक्ट्रिक सॉकेट में आधा लगाकर बाहर रह गए हिस्से को सिक्के से छुएं."

उन्होंने इस बारे में आगे कहा, "हम फिजिकल एजुकेशन के एक टीचर के दिए कुछ फिजिकल चैलेंज कर रहे थे. बाहर का मौसम ख़राब था. मेरी बेटी ने ऐसे ही एक और चैलेंज की मांग की."

उसके बाद एलेक्सा ने किसी वेबसाइट पर पड़े ऐसे चैलेंज को खोजकर उन्हें दे दिया. क्रिस्टीन ने तुरंत एलेक्सा से कहा, "नहीं, एलेक्सा, नहीं."

साल भर पहले वायरल हुआ चैलेंज
मालूम हो कि यह ख़तरनाक चैलेंज क़रीब साल भर पहले 'द पेनी चैलेंज' नाम से टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया साइटों पर वायरल हुआ था. उसके बाद पूरी दुनिया से इसके चलते हुई दुर्घटनाओं की ख़बरें और तस्वीरें सामने आई थीं.

असल में सिक्का धातु का होता है, जो बिजली का सुचालक होता है. चालू इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे चार्जर में इसे डालने पर जानलेवा झटका, आग और दूसरे हादसे होने के ख़तरे हो सकते हैं.

जानकारों के अनुसार, ऐसे हादसों में उंगलियों या पूरे हाथ के जलने या उसके उड़ने का ख़तरा होता है. अमेरिका के अग्निशमन अधिकारियों ने भी ऐसे जानलेवा चैलेंज का खुलकर विरोध किया है.

उसने माना, "यह घातक हो सकता था. अमेरिका की क्रिस्टीन लिवडाल ने हमें बताया कि उनकी बेटी ने बीते शुक्रवार को एलेक्सा से एक चैलेंज मांगा था, जिसके जवाब में एलेक्सा ने ऐसी सलाह दी."

बीबीसी को भेजे अपने बयान में अमेज़न ने बताया कि भविष्य में एलेक्सा को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए उसने उसे अपडेट कर दिया है. उसके लिए उपभोक्ताओं का भरोसा बहुत मायने रखता है. (bbc.com)