दशक के सबसे बुरे सूखे के कारण यहां गेहूँ की एक चौथाई फसल बर्बाद हो गई है और कड़कड़ाती सर्दियों में यहां के 2 करोड़ 30 लाख लोगों के सिर पर भुखमरी का ख़तरा मंडरा रहा है.

दूसरी तरफ यहां सत्ता परिवर्तन के बाद देश को पश्चिमी देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई है, अर्थव्यवस्था संकट में घिर चुकी है और सरकारी मुलाज़िमों की तनख़्वाह रुक गई है. लोगों को ये भी नहीं पता कि हालात सामान्य होंगे या नहीं, और अगर हुए, तो कब तक.

वो कहते हैं, "जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी थी, जो स्वास्थ्यकर्मी या टीचर थे उन्हें चार-पांच महीनों से पैसा नहीं मिला है. वो काम पर तो जा रहे हैं लेकिन उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है. ग्रामीण इलाक़ों में लंबे वक्त से हालात गंभीर थे, लेकिन अब वहां से लेकर शहरों के मध्यवर्ग तक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं."

अफ़ग़ानिस्तान न केवल मानवीय संकट से जूझ रहा है बल्कि बदलाव के दौर से भी गुज़र रहा है और इसका सीधा असर यहां की आधी आबादी पर पड़ रहा है. तालिबान ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लगभग पूरी तरह निकाल बाहर कर दिया है.

सिकंदर कहते हैं, "पहले के मुक़ाबले अब महिलाएं, ख़ास कर युवा महिलाएं कम ही घरों से बाहर दिखती हैं. ग्रामीण इलाक़ों के मुक़ाबले काबुल और दूसरे बड़े शहरों में महिलाएं बाहर निकलती तो हैं, लेकिन कुछ महीने पहले की तुलना में वो अधिक रूढ़िवादी तरीके से कपड़े पहने दिखती हैं. पहले वो जीन्स पहनती थीं, भले ही चेहरे पर हिजाब हो. लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता. हालांकि ये भी है कि 90 के दशक में तालिबान सत्ता की निशानी बन चुका बुर्क़ा पहनने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा रहा."

वो बताते हैं कि अधिकतर महिलाओं से कह दिया गया है कि वो काम पर नहीं लौट सकेंगी, सेकंडरी स्कूल की छात्राओं को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं दी गई है.

हालांकि तालिबान ने कहा है कि सर्दियों के बाद छात्राएं स्कूल जा सकेंगी, लेकिन उसके वादे पर कम ही भरोसा किया जा सकता है.

सत्ता में आने के बाद तालिबान ने और भी कुछ वादे किए हैं, लेकिन वो इन्हें पूरा करेगा, इस पर यकीन करना मुश्किल है. उसने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की बात की है, लेकिन देखा जाए तो उसके सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद 4 करोड़ की आबादी वाले इस देश के एक बड़े हिस्से के सिर पर भुखमरी की तलवार लटक रही है.

सिकंदर कहते हैं, "कुपोषण बढ़ रहा है और ये गंभीर मुद्दा बन रहा है. कंधार में मेरी मुलाक़ात एक डॉक्टर से हुई थी. दो साल पहले जब उनसे मेरी मुलाक़ात हुई थी तो वो युद्ध में घायल लोगों का इलाज करते थे. उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अस्पताल में कुपोषित बच्चे और माएं अधिक आ रहे हैं. अफ़ग़ानिस्तान में हालात हमेशा से बुरे रहे हैं. बीते साल भी सर्दियों में यहां 1 करोड़ 80 लाख लोगों के सामने खाने की कमी की समस्या थी. ये आंकड़ा अब 2 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया है."

अफ़ग़ानिस्तान ने संघर्ष का लंबा दौर देखा है और विदेशी सेनाओं के जाने के बाद यहां स्थिति तेज़ी से बिगड़ी है. देश पर तालिबान का कब्ज़ा होते ही पश्चिमी मुल्कों ने उसे दी जा रही आर्थिक मदद रोक दी. ये यहां के लिए लाइफ़लाइन की तरह थी.

लेकिन कई अफ़ग़ानों का मानना है कि विदेशी सेनाओं के यहां से जाने से जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि यहां युद्ध ख़त्म हो गया है.

सिकंदर कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि तालिबान अधिक लोकप्रिय है, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं. वो चाहता है कि लोग निर्विरोध उसे स्वीकार करें. और फिर लोग पहले की सरकार के दौर में फैले भ्रष्टाचार से थक चुके थे. अगर आप ऐसे ग्रामीण इलाक़ों में जाएं जो संघर्ष की मार झेल चुके हैं तो आप पाएंगे कि वहां लोग युद्ध ख़त्म होने से खुश हैं. और पश्तून बहुल इलाक़ों में लोग कुछ मुद्दों पर तालिबान के रूढ़िवादी नज़रिए से इत्तेफ़ाक भी रखते हैं."

ये एक महत्वपूर्ण फर्क की तरफ इशारा करता है. ग्रामीण इलाक़ों में पारंपरिक तौर तरीकों को मानने वाले, तालिबान के पहले के शासन के दौर में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तो शहरों में रहने वाले अब आज़ाद ख़्याल ज़िंदगी चाहते हैं.

वो कहते हैं, "बड़े शहरों में रहने वालों का मानना है कि देश 20 साल पीछे चला गया है. लोग यहां से जाना चाहते हैं. दक्षिण पश्चिम में मानव तस्करी के एक अड्डे पर मैंने देखा कि बेहतर जिंदगी की उम्मीद में रोज़ क़रीब चार से पांच हज़ार लोग अवैध तरीके से सीमापार जा रहे हैं."

यानी अस्थिरता के माहौल के बीच देश से लोगों का पलायन शुरू हो चुका है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मौजूदा हालातों से केवल आम लोग परेशान हैं.

अर्थव्यवस्था की स्थिति तालिबान के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है. लेकिन उसके सामने एक और बड़ी चुनौती है. संगठन में मतभेद उठने लगे हैं और उसे सुलझाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है.

तालिबान के भीतर गहरे मतभेद
डॉक्टर माइक मार्टिन किंग्स कॉलेज लंदन में विज़िटिंग रीसर्च फैलो हैं. वो कहते हैं कि तालिबान को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये संगठन असल में गुटों में बंटा हुआ है.

डॉक्टर मार्टिन कहते हैं, "स्पष्ट तौर पर तालिबान दो बड़े गुटों में बंटा हैं, पहला हक्कानी नेटवर्क जिसका नाम अमेरिका के 'आतंकवादी संगठनों' की लिस्ट में है और दूसरा दक्षिण की तरफ का वो समूह जो 90 के दशक में तालिबान का पहला संगठन हुआ करता था, ये असली तालिबान था. हक्कानी को पाकिस्तान के क़रीब माना जाता है जबकि दूसरे गुट को ईरान के क़रीब माना जाता है. ये दोनों ही नई सरकार में अधिक ताकत चाहते हैं."

अब ये मतभेद हिंसक हो गया है. दोनों गुटों के लड़ाकों के बीच हाथापाई और गोलीबारी हो चुकी है.

डॉक्टर माइक मार्टिन कहते हैं, "दोनों गुटों के लड़ाकों के बीच हाथापाई और गोलीबारी हो चुकी है. हम दफ्तरों पर हमले भी देख चुके हैं, ख़ास कर अफ़ग़ान क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख चुनने के मसले पर. दोहा में अमेरिका के साथ समझौते पर चर्चा कर रहे मुल्ला ग़नी बरादर अंतरिम सरकार में मनचाहा पद न मिलने के बाद कई दिनों तक देखे नहीं गए थे."

तालिबान गुरिल्ला लड़ाकों की फौज से देश चलाने वाली सरकार बनने के बदलाव से गुज़र रहा है. बीते साल के सितंबर से वो ये कि संगठन के रूप में ये बहुकेंद्रीय व्यवस्था से बाहर निकलकर एक ठोस केंद्रीय ताकत बनने की प्रक्रिया में है.

डॉक्टर माइक मार्टिन समझाते हैं कि बीते दो दशकों में दुनिया की ताकतवर सेनाओं से जूझने और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उसका विकेंद्रित होना ज़रूरी था. लेकिन उसे सरकार बनानी है और इसके लिए एक ख़ास ढांचा ज़रूरी है.

वो कहते हैं, "वो इसी प्रक्रिया में है. लेकिन क़बायली नेता तालिबान की नीतियों को कितना मानेंगे ये बड़ा सवाल है. संघर्ष के वक्त से तालिबान की ताकत लड़ाकों के ऐसे समूह थे जिनका नेतृत्व प्रभावी माने जाने वाले मुहाजिर नेता कर रहे थे. इन्हें अब सरकारी पद दिए गए हैं. लेकिन असल में तालिबान अभी भी लड़ाकों की फौज है जिनमें मुहाजिर ताकतवर हैं और लड़ाकों पर नियंत्रण रखते हैं. उन्हें सरकार में शामिल किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सेना और पुलिस में उनकी मदद ली जा सके."

देश में कई ऐसे समुदाय हैं जो या तो इस्लाम की दूसरी शाखा को मानते हैं या दूसरी नस्ल के हैं. तालिबान उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता. इनमें पश्तून, ताज़िक, उज़्बेक और ख़ास कर शिया हज़ारा समुदाय शामिल हैं.

लेकिन एक और गुट है जो अफ़ग़ानिस्तान में अपनी जड़ें जमाना चाहता है और तालिबान के लिए सिरदर्द बना हुआ है.

डॉक्टर माइक मार्टिन कहते हैं, "इस्लामिक स्टेट एक धुर-दक्षिणपंथी गुट है जिसे लेकर तालिबान बेहद चिंतित है. हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि सत्ता में आने के बाद तालिबान के प्रमुख नेता हिबतुल्लाह अख़ुंदज़ादा ने एक ऑडियो संदेश जारी कर कहा था कि आंदोलन में कुछ गद्दार मौजूद हैं जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है. वो चिंतित थे क्योंकि कुछ लोग तालिबान छोड़ कर इस्लामिक स्टेट में शामिल हो सकते थे."

इस्लामी क़ानून के मामले में इस्लामिक स्टेट तालिबान से अधिक कट्टर विचार रखता है. आने वाले वक्त में वो तालिबान के लिए बड़ा राजनीतिक ख़तरा बन सकता है.

वो कहते हैं, "तालिबान में कई ऐसे युवा हैं जिनका जन्म 9/11 के बाद हुआ है. ये लोग अधिक उग्र हैं. ये सुनते आए हैं कि तालिबान विदेशियों को देश से निकालेगा और महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाएंगे. अब अचानक वो देख रहे हैं कि तालिबान उदार दिखना चाहता है और उसके नेता संयुक्त राष्ट्र और रिफ्यूजी काउंसिल की महिला प्रतिनिधियों से मुलाक़ातें कर रहे हैं."

अंतरराष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि तालिबान उदारवादी रुख़ अपनाए. लेकिन इससे संगठन के टूटने का ख़तरा हो सकता है.

तालिबान दो पाटों के बीच फंसा है, वो उदारवादी भी दिखना चाहता है और रूढ़िवादी तबके को नाराज़ भी नहीं करना चाहता. और आर्थिक स्थिति बुरी तरह लड़खड़ाने के कारण उसकी ये कश्मकश और बढ़ गई है.

रुकी आर्थिक मदद
लॉरेल मिलर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एशिया प्रोग्राम निदेशक हैं. उनका कहना कि मुसीबत इसलिए गंभीर हो गई हैं क्योंकि बीते दो दशकों से अफ़ग़ान सरकार विदेशी मदद पर निर्भर थी.

अशरफ़ ग़नी के नेतृत्व वाली सरकार की जीडीपी का 43 फीसदी हिस्सा विदेशी मदद से आता था. तालिबान के आने के बाद आर्थिक मदद तो बंद हुई है बल्कि अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं.

वो कहती हैं, "अफ़ग़ान सरकार की संपत्ति, केंद्रीय बैंक का रिज़र्व सब फ्रीज़ कर दिया गया है. प्रतिबंधों के कारण वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है. तालिबान पिछले साल पेश किए गए बजट का एक चौथाई तक भी जमा नहीं कर पाया है. संयुक्त राष्ट्र ने हाल में कहा है कि इस कारण मानवीय संकट पैदा हो सकता है."

आर्थिक तंगी का असर भी दिखने लगा है. सरकारी सेवाएं ठप पड़ गई हैं और सरकारी मुलाज़िमों को तन्ख़्वाह नहीं मिल रही.

तालिबान अवैध काम के ज़रिए पैसे इकट्ठा करता रहा है. लेकिन अब उसके लिए लेनदेन को पारदर्शी रखना मजबूरी हो गया है. लेकिन ऐसा करने का उसे कोई अनुभव नहीं है.

लॉरेल मिलर कहती हैं, "तालिबान को जिसका अनुभव है वो है समांतर अर्थव्यवस्था या अवैध पैसों पर टिकी आर्थिक व्यवस्था को चलाना, बैंकों की बजाय अनौपचारिक हवाला नेटवर्क के ज़रिए लेनदेन करना. ये व्यवस्थाएं न तो पारदर्शी हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हैं."

तालिबान की आय का मुख्य स्रोत था अफ़ीम की खेती, जिससे नशीला पदार्थ हेरोइन बनाया जाता है. अमेरिकी सेना ने इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए काफी मशक्कत की थी लेकिन हालात बिगड़े तो ये कारोबार एक बार फिर फलफूल सकता है.

लॉरेल मिलर कहती हैं, "मौजूदा हालत के लिए तालिबान विदेशी ताकतों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है. उनके लिए ये कहना आसान है कि देश में संसाधनों की कमी के लिए विदेशी ताकतें ज़िम्मेदार हैं."

ऐसा भी नहीं है कि विदेशों से मदद पूरी तरह रुकी है. पश्चिमी देशों से लाखों डॉलर आपात मानवीय मदद संयुक्त राष्ट्र और राहत एंजेंसियों के ज़रिए अफ़ग़ानिस्तान पहुंच रही है, लेकिन ये नाकाफी है.

वो कहती हैं, "देखा जाए तो एशिया के मुल्क काफी कम मदद दे रहे हैं. चीन ने 3 करोड़ डॉलर मदद की घोषणा की है. उन्हें लगता है कि अमेरिका और नेटो देशों ने अपनी सेनाएं अफ़ग़ानिस्तान भेजी थीं, इसलिए वहां की स्थिति के लिए उन्हें ही ज़िम्मेदार होना चाहिए."

"तालिबान का कहना है कि मदद न मिली तो ड्रग्स का कारोबार बढ़ेगा, पलायन बढ़ेगा और आम लोग परेशान होंगे. वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि सत्ता पर काबिज़ संगठन उन्हें पसंद नहीं इसलिए वो मदद नहीं कर सकते."

और इस बहस के बीच जो फंसे हैं वो हैं अफ़ग़ानिस्तान के आम नागरिक. संकट गहरा रहा है, और सवाल उठना लाज़मी है कि आगे क्या होगा.

भुखमरी की कगार पर
ऐशली जैक्सन ओवरसीज़ डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट के सेंटर फ़ॉर स्टडीज़ ऑफ़ आर्म्ड ग्रुप्स में सह-निदेशक हैं. वो कहती हैं कि तालिबान ने आज से पहले ऐसी मुश्किल परिस्थिति का कभी सामना नहीं किया.

वो कहती, "तालिबान जिस तरह के संकट का मुक़ाबला कर रहा है वैसी स्थिति किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होती. लेकिन तालिबान के साथ मुश्किल ये है कि न तो वो इस काम में सक्षम है और न ही उसके पास इससे निपटने की कोई योजना है."

ऐशली मानती हैं कि अफ़ग़ानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा.

उनके अनुसार, "ये ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने जैसा है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अफ़ग़ान अर्थव्यवस्था की गरदन पर अपना घुटना टिका दिया है. आपको इसे हटाना ही पड़ेगा, आपको उसकी अर्थव्यवस्था को चलाना होगा."

लेकिन अफ़ग़ानिस्तान को विदेशी मदद बिना शर्त नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं लगता.

वो कहती, "मुझे लगता है कि तालिबान ये समझने की कोशिश कर रहा है अंतरराष्ट्रीय समुदाय उससे क्या चाहता है. मुश्किल ये है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय मांगें तो कर रहा है, लेकिन सही मायनों में न तो बातचीत हो रही है और न ही कोई रोडमैप दिया जा रहा है."

ऐशली कहती हैं तालिबान चर्चा की मेज़ तक आने को तैयार है. उसने कहा है कि लड़कियों को पढ़ाई करने का मौक़ा मिलेगा. हमें सुनिश्चित करना है कि वो अपना वादा पूरा करे. लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों को अपना रवैया बदलना होगा.

वो कहती, "अभी इसकी कल्पना करना मुश्किल है. अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों ने अफ़ग़ानिस्तान को लेकर जो नीति अपनाई है उससे पलायन जैसी समस्या हल नहीं होगी. आपको प्रतिबंधों वाली नीति को छोड़ना होगा. अफ़ग़ान नागरिक अनाड़ी नहीं हैं. वो जानते हैं कि तालिबान अपने बूते इस संकट का सामना नहीं कर सकेगा. उन्हें भरोसा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय मदद करेगा."

ऐशली कहती हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हालात टाले जा सकते हैं. आरोप-प्रत्यारोप से परे लोगों को आपात मदद की ज़रूरत है और ऐसा न हुआ तो भुखमरी से लाखों बच्चों के मरने का ख़तरा है.

तो अफ़ग़ानिस्तान कड़कड़ाती ठंड में भुखमरी के ख़तरे का सामना कैसे करेगा?

अतीत को देखा जाए तो पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद मिलने से पहले भी अफ़ग़ानिस्तान के लिए मुश्किलों का सामना करना नई बात नहीं थी. लेकिन अब विदेशी मदद बंद है और सत्ता में बैठे नए शासक के पास संकट से जूझ रहे मुल्क और अर्थव्यवस्था को चलाने का कोई अनुभव नहीं.

हालात गंभीर हैं. कुछ आपात मदद पहुंच तो रही है लेकिन उतना काफी नहीं. अफ़ग़ान सरकार को तुरंत कैश चाहिए.

देश का नेतृत्व कमज़ोर कंधों पर है. ऐसे में कुछ के लिए ड्रग्स के धंधे में घुसने की मजबूरी है तो कुछ के लिए देश छोड़ने की.

फ़ैसला जो भी हो, अफ़ग़ानिस्तान पश्चिमी देशों के लिए गले की वो हड्डी बन गया है जो न उगलते बनता है और न निगलते. (bbc.com)

विएना, 6 जनवरी| ईरान के शीर्ष वार्ताकार ने कहा कि वियना में चल रही परमाणु वार्ता इस्लामिक गणराज्य पर अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने पर केंद्रित है और यह सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अली बघेरी कानी ने बुधवार को पालिस कोबर्ग में प्रवेश करने से पहले यह टिप्पणी की, जहां 2015 के परमाणु समझौते की बहाली पर बातचीत हो रही है, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने कहा कि आठवें दौर की शुरुआत के बाद से पिछले कुछ दिनों में हुई बातचीत के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए परिणाम हासिल करने के प्रयास जारी हैं।

बघेरी कानी ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से हटाना वियना वार्ता में एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, "अन्य पक्ष प्रतिबंधों को हटाने के लिए ईरान द्वारा प्रस्तावित तंत्र को स्वीकार करने के लिए जितनी गंभीरता दिखाते हैं, विशेष रूप से सत्यापन और गारंटी के मुद्दों के संबंध में, उतनी ही जल्दी एक समझौते पर पहुंचना संभव होगा।"

ईरान और जेसीपीओए के पांच अन्य शेष हस्ताक्षरकर्ताओं, अर्थात चीन, रूस, यूके, फ्रांस और जर्मनी ने सौदे को पुनर्जीवित करने के लिए वियना में कई दौर की बातचीत की है, जिसे वाशिंगटन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत 2018 में छोड़ दिया था। (आईएएनएस)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने एक बार फिर से भारत की तारीफ़ की है. पाकिस्तान-चीन बिज़नेस इंवेस्टमेंट फ़ोरम के उद्घाटन समारोह में इमरान ख़ान ने भारत के आईटी सेक्टर की सार्वजनिक मंच से तारीफ़ की.

पाकिस्तान-चीन व्यापार निवेश मंच के उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, "जो नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, आईटी की, हिंदुस्तान उसमें बीस साल पहले किधर था और आज उसकी एक्सपोर्ट देंखे और आज हमें देखें."

इससे पहले इमरान ख़ान ने 27 दिसंबर को लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन 'टेक्नोपोलिस' के उद्घाटन समारोह में भी कहा था कि उनका देश आईटी सेक्टर में भारत से काफी पीछे है. इस कार्यक्रम में उन्होंने भारत के आईटी सेक्टर की जमकर तारीफ़ की थी.

चीन के सहारे तरक्की की उम्मीद
प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इस समारोह में चीन की जमकर तारीफ़ की.

उन्होंने कहा, "यह बेहद ख़ास मौक़ा है कि हम पाक-चीन बिज़नेस फ़ोरम पर जमा हुए हैं और यह इसलिए ख़ास है क्योंकि इससे सरकार को फ़ीडबैक मिलता है. व्यापार और निवेश की दिशा में किस तरह की मुश्किलें पेश आती हैं और किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए ये समझने में मदद के लिए यह फ़ोरम बेहद अहम है."

उन्होंने कहा, "बीते तीन सालों में एक फ़ीडबैक जो मुझे लगातार मिलता रहा है वो यह कि बावजूद इसके की हम चाइनीज़ इंडस्ट्री को अपने मुल्क में आने के लिए इंसेंटिव तक देते हैं फिर भी इंवेस्टमेंट करने के लिए जो टाइम लगता है यानी अग्रीमेंट से लेकर इंप्लीमेंट तक का समय, वह बहुत अधिक है. और ये हम सभी जानते हैं कि अगर किसी निवेशक के लिए समय जा रहा है तो यह उसके लिए सही निवेश नहीं."

इमरान ख़ान ने कहा कि उनकी सरकार की यह पूरी कोशिश है कि उन अड़चनों को दूर किया जाए जिसकी वजह ये अधिक समय लगता है और हम लगातार इस दिशा में काम कर भी रहे हैं.

उन्होंने कहा,"यह समझने वाली बात है कि एक मुल्क़ की दौलत तब तक बन ही नहीं सकती जब तक की उसका औद्योगिकीकरण ना हो. यह बहुत तक़लीफ़देह है कि छोटे-छोटे मुल्कों का निर्यात कहां से कहां पहुंच चुका है लेकिन हम वहीं के वहीं बने हुए हैं. एक मुल्क़ जो एक्सपोर्ट नहीं करता वो आगे कैसे बढ़ सकता है. जब तक हम दुनिया को चीज़ें बेचेंगे नहीं हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं.और अभी भी हम सब्जियां, प्याज़ वगैरह बेच रहे हैं इससे तो मुल्क़ आगे नहीं बढ़ेगा."

इमरान ख़ान ने कहा,"जो नई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, आईटी की, हिंदुस्तान उसमें बीस साल पहले किधर था और आज उसकी एक्सपोर्ट देंखे और आज हमें देखें."

पिछली सरकारों पर निशाना
पिछली सरकारों पर हमला करते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि हमारे पास युवा हैं और हमारे पास इतनी क्षमता है लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया.

इमरान ख़ान ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन और तुर्की की मिसाल देते हुए कहा कि इन मुल्कों ने बेहद प्लान तरीक़े से अपने निर्यात को बढ़ाया है.

इमरान ख़ान ने चीन की तारीफ़ करते हुए कहा कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़े फ़ायदे की बात है कि दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश हमारा पड़ोसी है. हमारी सत्तर साल पुरानी उनसे दोस्ती है और सबसे बड़ी बात की वो हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं.

इमरान ख़ान ने पिछली सरकारों पर तंज़ करते हुए कहा कि हमारी समस्या ये रही है कि हम ही कभी तैयार नहीं रहे.

अपनी सरकार की तारीफ़
अपने संबोधन में इमरान ख़ान ने अपनी सरकार और उसकी कोशिशों की भी जमकर तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने पुराने मसलों को हल करने और स्थिरता लाने की कोशिश की. इसके बाद धीरे-धीरे चीज़ों को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया.

इमरान ख़ान ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार के किये प्रयासों के लिए अपने सहयोगियो को धन्यवाद कहा.

"कई बार हम इस क़दर नकरात्मकता से भरे होते हैं कि हम अच्छी चीज़ों की तारीफ़ तक नहीं करते हैं. जिस तरह से हमने कोरोना का सामना किया, जिस तरह आस-पास के मुल्कों की हालत हुई है, भारत में हालात हुए, माइनस में ग्रोथ चली गई, ईरान में देखें...वहीं पाकिस्तान को देखें जो सबसे पहले सामान्य हो गया.जिसने अपने लोगों को भी बचाया और अपनी इकोनॉमी को भी."

इमरान ख़ान ने कहा कि अब उनकी सरकार ने यह तय कर लिया है कि उन्हें अपने निर्यात को बढ़ाना है.

इमरान ख़ान ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मसले पर भी उनकी सरकार काम कर रही है.

सीपेक फ़ेज़ 2 पर भी बोले इमरान ख़ान
इमरान ख़ान ने कहा कि चीन के साथ सीपेक फ़ेज़ वन कनेक्टिविटी और पावर से जुड़ा था लेकिन फ़ेज़ टू, बिज़नेस टू बिज़नेस से जुड़ा है और इसके तहत हमे अपनी कृषि पर ध्यान देना है.

इमरान ख़ान ने कहा कि खेती के लिए हम अभी भी उन पुरानी तक़नीकों पर निर्भर कर रहे हैं लेकिन चीन ने इस क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है.

चीन से सीखने वाली एक और बात का हवाला देते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि चीन से एक और चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो यह की हम अपनी अर्बन प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं.

इमरान ख़ान बोले- सेक्स अपराध और भ्रष्टाचार मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी बुराई

पाकिस्तान में इमरान ख़ान के लिए करो या मरो की स्थिति

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है लेकिन हमारे ग्रीन एरिया तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं. इससे फूड सिक्योरिटी का ख़तरा बढ़ा है. प्रदूषण का ख़तरा बढ़ा है."

इमरान ख़ान ने कहा कि हमें चीन से अर्बन डेवलेपमेंट सीखने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा आने वाले समय में चीन की यात्रा की भी योजना है.

हालांकि उन्होंने कोई तय तारीख़ नहीं बतायी कि यह चीन यात्रा कब होगी. (bbc.com)

टोक्यो, 5 जनवरी | डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) ने बुधवार सुबह संभवता एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉच है। ये जानकारी जापान की सरकार ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जापान तटरक्षक बल ने कहा कि माना जा रहा है कि अज्ञात मिसाइल पहले ही दागा जा चुका है।

दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से कहा कि इसे जापान सागर की ओर दागा गया।

यह 2022 में देश का पहला परीक्षण है। इससे पहले, डीपीआरके ने अक्टूबर 2021 में एक नए तरह की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। (आईएएनएस)

पाकिस्तानियों की हरकतें उन्हें चर्चा में ले ही आती है. चाहे नेता हों या कोई गली का शख्स, इन पाकिस्तानियों की बेवकूफी कम होने का नाम नहीं लेती. सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तानियों का ऐसा ही एक बेवकूफी भरा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की हंसी नहीं रुक रही है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लोटपोट होकर हंसे जा रहे हैं.

वीडियो को पाकिस्तान के सड़क पर कैद किया गया. इसमें एक शख्स कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक को रोककर हंगामा करता नजर आया. शख्स ने ट्रक ड्राइवर को घेर कर गाड़ी जला देने की धमकी दी. जब भीड़ में से एक शख्स ने उससे ऐसा करने की वजह पूछी तो उसने बेहद मजेदार जवाब दिया. शख्स कोल्डड्रिंक की बोतल पर बने क्यूआर कोड को लेकर खफा था.

pakistani funny videoबोतल के क्यूआर कोड में दिखने लगा अल्लाह
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस क्यूआर कोड से उसे क्या दिकक्त थी? दरअसल, शख्स का कहना था कि इस क्यूआर कोड में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है. उसने बोतल से इस कोड को हटाने को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया. साथ ही उसने धमकी दी कि अगर ये कोड नहीं हटा तो वो गाड़ी को जला देगा. लोगों ने इसे समझाने की भी कोशिश कि लेकिन उसने अपनी बेवकूफी का नमूना दिखाने के लिए जिद्द नहीं छोड़ी.

शख्स ने खुलेआम कंपनी को धमकी देते हुए कहा कि अगले दो से तीन दिन में अगर बोतल से ये कोड नहीं हटता है, तो वो कहीं भी कोल्ड्रिंक से लदी गाड़ी देख उसे आग के हवाले कर देगा. जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. हर कोई हैरान है कि भला कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? इस मजेदार वीडियो को अभी तक कई बार देखा जा चुका है.

कजाखस्तान में कई हफ्ते से हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते केंद्र सरकार ने इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति कासिम-योमात तोकायेव ने दो बुधवार सुबह ही देश में दो हफ्ते का आपातकाल लागू कर दिया था.

   (dw.com)

कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-योमात तोकायेव ने कहा है कि उन्होंने सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अलीखान समाईलोव को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है. साथ ही उन्होंने सरकार से तेल की कीमतें नियमित करने का भी आदेश दिया है.

मंगलवार को देश में जारी विरोध प्रदर्शन उस वक्त और तेज हो गए थे जब अधिकारियों ने एलपीजी की कीमतों पर लगी सीमा को हटा लिया था, जिसके बाद ईंधन कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई.

आपातकाल लागू
तेज विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति तोकायेव ने आपातकाल लागू कर दिया. इसके तहत रात 11 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और लोगों के जमा होने व आने-जाने पर पाबंदी होगी. देश के सबसे बड़े शहर अल्माटी और पश्चिमी प्रांत मांगिस्ताऊ में यह पाबंदी लागू होगी.

हाल ही में तेल की कीमतों में देश में तेज वृद्धि हुई थी जिसके मांगिस्ताऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. यह प्रांत तेल का केंद्र है जहां हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया.

मांगिस्ताऊ क्षेत्र में ज्यादातर लोग ईंधन के लिए एलपीजी पर ही निर्भर हैं. इनमें वाहनों का ईंधन भी शामिल है. एलपीजी की कीमतों की वृद्धि आम जरूरत की चीजों की कीमतें भी प्रभावित करती है. कोरोनावायरस महामारी के कारण पहले से महंगाई झेल रहे लोग इस वृद्धि से परेशान हैं.

राष्ट्रपति मुस्तैद
जल्द ही ये प्रदर्शन दश के बाकी हिस्सों में भी फैल गए और खासतौर पर पश्चिमी प्रांत में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. इसके चलते पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया. मंगलवार को अल्माटी में एक रैली हुई जिसमें पांच हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गोले छोड़े.

इस विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति तोकायेव ने देश के नाम एक संबोधन में कहा, "सरकार और सेना के दफ्तरों पर हमलों का आह्वान पूरी तरह अवैध है. सरकार नहीं गिरेगी लेकिन हम विवाद नहीं आपसी भरोसा और बातचीत चाहते हैं.”

वीके/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 5 जनवरी| पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों से मिले फंड और अपने दर्जनों बैंक खातों की जानकारी छुपाई है। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) की जांच समिति की संकलित एक रिपोर्ट से सामने आई है।

द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2012-13 के बीच चार साल की अवधि में 31.2 करोड़ रुपये की राशि कम बताई है। वर्षिक विवरण से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले वित्त वर्ष 2012-13 में 14.5 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि की सूचना नहीं दी गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, अभी पीटीआई के खातों पर चार्टर्ड एकाउंटेंट की राय सिद्धांतों और मानकों से अलग नहीं है। यह पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाता है, जिसे पीटीआई के लेखा परीक्षित खातों के विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट में पीटीआई के चार कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत खातों में फंड प्राप्त करने की अनुमति देने के विवाद का भी उल्लेख है, लेकिन उनका कहना है कि उनके खातों की जांच करना उसके काम के दायरे से बाहर है।

यह रिपोर्ट तब सामने आई जब ईसीपी ने लगभग 9 महीने के अंतराल के बाद मंगलवार को पीटीआई के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले की सुनवाई फिर से शुरू की। यह मामला नवंबर 2014 से लंबित है।  (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 5 जनवरी| वैश्विक कोरोना के मामले बढ़कर 29.5 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 54.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है जबकि 9.24 अरब से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। बुधवार की सुबह अपने नए अपडेट में, यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले 295,010,012, मरने वालों की संख्या 5,456,350 और टीकाकरण करवा चुके लोगों की संख्या बढ़कर क्रमश: 9,247,893,026 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों और मौतों 57,048,800 और 830,068 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

कोरोना मामलों में भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जहां कोरोना संक्रमितों के 34,960,261 मामले हैं जबकि 482,017 लोगों की मौत हुई है, इसके बाद ब्राजील में संक्रमितों के 22,328,252 मामले हैं जबकि 619,654 लोगों की मौत हुई हैं।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, 50 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश यूके (13,722,759), फ्रांस (10,694,804), रूस (10,390,052), तुर्की (9,654,364), जर्मनी (7,279,037), इटली (6,566,947), स्पेन (6,785,286), ईरान (6,200,296), अर्जेटीना (5,820,536) और कोलंबिया (5,203,374) हैं।

जिन देशों ने 100,000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार कर लिया है, उनमें रूस (305,906), मेक्सिको (299,581), पेरू (202,818), यूके (149,417), इंडोनेशिया (144,105), इटली (138,045), ईरान (131,736), कोलंबिया (130,100), फ्रांस (125,551), अर्जेटीना (117,294), जर्मनी (112,707) और यूक्रेन (102,717) शामिल हैं। (आईएएनएस)

इराक में रहने वाली अजहर उन महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं. उस हिंसा से वे खुद अच्छी तरह से वाकिफ हैं. उनके क्रूर पति के साथ अजहर का कुछ ऐसा ही अनुभव रहा है.

  (dw.com)

परिवार के दबाव में शादी के लिए मजबूर की गई अजहर ने अपने पति से तलाक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है. 56 वर्षीय अजहर ने उस आदमी को तलाक देने के लिए लगभग एक दशक तक अदालत में लड़ाई लड़ी, जो उनकी पिटाई करता था.

पति द्वारा हमले को याद करते हुए अजहर कहती हैं, "मुझे यकीन था कि मैं मरने जा रही हूं." उनके पास शरीर पर चोटों की पुरानी तस्वीरें हैं जो वह दिखा रही हैं.

अजहर कहती हैं, "यही वह क्षण था जब मैंने अपनी जंजीरों को तोड़ने का फैसला किया." आखिरकार अजहर ने अपनी आजादी पाई और इस लड़ाई ने उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया. वे याद करती हैं, "मुझे लगता था कि मैं न्याय प्रणाली के सामने कमजोर हूं."

अजहर अब इराक में एक गैर-सरकारी संगठन की प्रमुख है जो हिंसा के शिकार लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है और यह संगठन इराकी महिला नेटवर्क गठबंधन का हिस्सा है. अजहर कहती हैं, "मैं किसी भी महिला की मदद करती हूं जो हिंसा की शिकार है या जिन्हें कानूनी सहायता की जरूरत है, ताकि ये महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें और अपना बचाव कर सकें."

नाबालिगों की शादी भी एक समस्या

नाबालिगों की शादी से लेकर आर्थिक दबाव तक अधिकार कार्यकर्ता अत्यधिक पितृसत्तात्मक देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं. वे प्रमुख बाधाओं के रूप में दमनकारी कानूनों और अधिकारियों की उदासीनता का हवाला देते हैं.

करीब चार करोड़ की आबादी वाले देश में साल 2021 में घरेलू हिंसा के 17,000 मामले दर्ज किए गए थे. एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार इराक में नाबालिगों की शादी बढ़ रही है. 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पिछले साल बढ़कर 25.5 फीसदी हो गई, जो 2011 में 21.7 फीसदी थी.

सुरक्षा कारणों से अजहर अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहती हैं, वे कहती हैं जब उनकी पहली शादी हुई तो उनकी उम्र 20 साल के करीब थी, लेकिन वह जल्द ही विधवा हो गई और सात साल बाद फिर से शादी के लिए मजबूर हो गई. उन्होंने आखिरकार अपने आठ बच्चों के साथ अपने अपमानजनक दूसरे पति को छोड़ दिया और तलाक के लिए अर्जी दी. उन्होंने बताया कि पहला जज उसके पति को जानता था और तीन चिकित्सा प्रमाणपत्रों में उसकी चोटों को साबित करने के बावजूद अर्जी को खारिज कर दिया. वो याद करती हैं कि कैसे जज ने उनसे कहा, "मैं प्रमाणपत्रों के आधार पर परिवार को नहीं तोड़ूंगा. तो क्या हुआ अगर एक आदमी अपनी पत्नी को पीटता है?"

परिवार संरक्षण इकाई के प्रमुख ब्रिगेडियर अली मोहम्मद ने कहा कि घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में जज अक्सर "सुलह" पर जोर देते हैं. अल-अमल संगठन की प्रमुख हाना एडवर कहती हैं "यह पीड़ित महिलाएं हैं जो कीमत चुकाती हैं." वे कहती हैं, "महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए न्याय प्रणाली का विचार न्यायाधीशों के दिमाग पर हावी होने वाले तंत्र की तुलना में बहुत कमजोर है."

इराक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है. 1969 की दंड संहिता में एक धारा है जो बलात्कारियों को सजा से बचने की अनुमति देती है अगर वे अपने पीड़ित से शादी करने के लिए सहमत होते हैं.

अधिकार समूह घरेलू दुर्व्यवहार पर एक मसौदा कानून के संसद के समर्थन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे 2010 से इस्लामी दलों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है.

एए/सीके (एएफपी)

दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की दो डोज के बाद बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है. पर ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनमें टीका लगवा चुके लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं. क्या है इसके पीछे का विज्ञान, आइए जानते हैं.

  (dw.com)

कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से कैसे संक्रमित हो रहे हैं? पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बाद से यह बड़ा सवाल तमाम लोगों के जहन में है.

इसके पीछे कई वजहें हैं. पहली बड़ी वजह तो यही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद संक्रामक साबित हो रहा है. इससे संक्रमित होने पर हालत बेहद गंभीर भले ना हो रही है, लेकिन यह भारी तादाद में लोगों को संक्रमित कर रहा है.

यह भी देखने को मिला है कि जहां ज्यादा संख्या में लोग छुट्टियां मनाने घरों से निकले हैं, वहां ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

कहां मात खा रहे हैं लोग?

अक्सर लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि कोविड-19 का टीका लगवाने से वे संक्रमण से पूरी तरह इम्यून हो गए हैं. मिनिसोटा यूनिवर्सिटी में वायरस पर शोध करने वाले लुईस मैन्स्की बताते हैं कि असल में ये टीके लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने के लिए हैं.

ऐसा देखा भी जा रहा है कि वैक्सीन अब तक अपने इस मकसद में सफल भी हो रही हैं. खासकर बूस्टर डोज लेने वाले लोगों पर इसके असर का पता चल रहा है.

फाइजर-बायोन्टेक या मॉडेर्ना वैक्सीन के दो डोज या फिर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का एक डोज अब भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर रूप से संक्रमित होने से बचाने में मददगार साबित हो रहा है.

क्या अचूक उपाय है वैक्सीन?

फाइजर-बायोन्टेक और मॉडेर्ना वैक्सीन के शुरुआती दो डोज भले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तुरंत काबू पाने वाले साबित ना हो रहे हों, लेकिन इसके बूस्टर डोज से निश्चित तौर पर शरीर में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गंभीर रूप से संक्रमित होने से कुछ राहत मिल सकती है.

कोरोना के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानी शरीर में अपनी मात्रा या संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ाता है. तो अगर किसी संक्रमित व्यक्ति में वायरस का लोड ज्यादा है, तो उनके अन्य लोगों को संक्रमित करने की आशंका भी ज्यादा होगी. वे लोग तो खासतौर से खतरे की जद में होंगे, जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है.

विज्ञान
वैक्सीन लगवाने के बावजूद कैसे कोविड संक्रमित हो रहे हैं लोग?

दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की दो डोज के बाद बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है. पर ऐसे भी मामले आ रहे हैं, जिनमें टीका लगवा चुके लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं. क्या है इसके पीछे का विज्ञान, आइए जानते हैं.

कोरोना वायरस का टीका लगवाने के बाद भी लोग कोरोना से कैसे संक्रमित हो रहे हैं? पिछले कुछ हफ्तों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बाद से यह बड़ा सवाल तमाम लोगों के जहन में है.

इसके पीछे कई वजहें हैं. पहली बड़ी वजह तो यही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद संक्रामक साबित हो रहा है. इससे संक्रमित होने पर हालत बेहद गंभीर भले ना हो रही है, लेकिन यह भारी तादाद में लोगों को संक्रमित कर रहा है.

यह भी देखने को मिला है कि जहां ज्यादा संख्या में लोग छुट्टियां मनाने घरों से निकले हैं, वहां ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

कहां मात खा रहे हैं लोग?

अक्सर लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि कोविड-19 का टीका लगवाने से वे संक्रमण से पूरी तरह इम्यून हो गए हैं. मिनिसोटा यूनिवर्सिटी में वायरस पर शोध करने वाले लुईस मैन्स्की बताते हैं कि असल में ये टीके लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचाने के लिए हैं.

ऐसा देखा भी जा रहा है कि वैक्सीन अब तक अपने इस मकसद में सफल भी हो रही हैं. खासकर बूस्टर डोज लेने वाले लोगों पर इसके असर का पता चल रहा है.

[Neue Coronavirus Covid 19 SARS-CoV-2 Variante Omicron B.1.1.529]

फाइजर-बायोन्टेक या मॉडेर्ना वैक्सीन के दो डोज या फिर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का एक डोज अब भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से गंभीर रूप से संक्रमित होने से बचाने में मददगार साबित हो रहा है.

क्या अचूक उपाय है वैक्सीन?

फाइजर-बायोन्टेक और मॉडेर्ना वैक्सीन के शुरुआती दो डोज भले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तुरंत काबू पाने वाले साबित ना हो रहे हों, लेकिन इसके बूस्टर डोज से निश्चित तौर पर शरीर में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे गंभीर रूप से संक्रमित होने से कुछ राहत मिल सकती है.

कोरोना के पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट इंसानी शरीर में अपनी मात्रा या संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ाता है. तो अगर किसी संक्रमित व्यक्ति में वायरस का लोड ज्यादा है, तो उनके अन्य लोगों को संक्रमित करने की आशंका भी ज्यादा होगी. वे लोग तो खासतौर से खतरे की जद में होंगे, जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है.

टीका लगवाने के अलावा क्या हैं उपाय?

टीका लगवा चुके लोग अगर वायरस से संक्रमित होते हैं, तो उनमें बेहद मामूली लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि टीके की वजह से शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में पहले ही सुरक्षा की कई तहें तैयार हो जाती हैं. ओमिक्रॉन के लिए इन सारी तहों को भेदना थोड़ा मुश्किल होता है.

लेकिन, इससे सुरक्षित रहने के तौर-तरीकों और सलाहों में कोई बदलाव नहीं आता है. डॉक्टर अब भी सार्वजनिक और निजी, दोनों जगहों पर मास्क लगाने, भीड़-भाड़ में न जाने, वैक्सीन लगवाने और बूस्टर डोज लेने की सलाह दे रहे हैं.

हालांकि, ये टीके आपके संक्रमित ना होने की गारंटी नहीं हैं, लेकिन वैक्सीन निश्चित रूप से आपको गंभीर रूप से बीमार होने से बचाएगी, अस्पताल में भर्ती होने से बचाएगी और मरने के खतरे को कम करेगी.

वीएस/एनआर (एपी)

अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में गवर्नर के आवास के अंदर एक नई ऐतिहासिक चीज को प्रदर्शनी पर रखा गया है. यह प्रदर्शनी है उस पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डे की दीवार के टुकड़ों की जिसे तालिबान ने उड़ा दिया था.

(dw.com)

कंक्रीट के इन टुकड़ों में से एक पर गजनी में पूर्व में तैनात किए गए अमेरिकी सैनिकों के नाम और उनके रेजिमेंटों के नाम खुदे हुए हैं. जैसा कि इतिहास में अक्सर होता आया है, यहां भी अमेरिकी सैनिक अपने अड्डों और तैनाती के स्थानों की दीवारों पर अपना नाम लिख देते थे.

लेकिन अब 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिकी और दूसरी सेनाओं को हराने की कहानी को और मजबूती देने के लिए इस ऊंची दीवार को नुमाइश के लिए रखा गया है.

इतिहास के लिए
प्रांत में तालिबान के संस्कृति प्रमुख मुल्ला हबीबुल्ला मुजाहिद कहते हैं, "हमें यह दिखाना है ताकि अफगानिस्तान और दुनिया के लोग और आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहने वाले अमेरिकियों को हराया है."

गजनी काबुल से 150 किलोमीटर दूर स्थित है और तालिबान के लड़ाकों ने इसे 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा करने से तीन दिन पहले ही फतह कर लिया था. इस इलाके का 3,500 सालों का समृद्ध इतिहास है और अब तालिबान अपनी सैन्य जीत के सबूत की मदद से इसका सबसे नया अध्याय लिख रहा है.

प्रचार के ऐसे नए कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब अफगानिस्तान के नए शासक लड़ाकों से प्रशासक बनाने की कोशिश में लगे हैं और देश आर्थिक रूप से विनाश के कगार पर है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी भीषण भूख का सामना कर रही है.

विदेशी साम्राज्यों पर जीत
लेकिन लगभग 2,00,000 की आबादी वाले गजनी शहर के बाहर सड़कों पर तालिबान की जीत की एक और अनौपचारिक स्मारक खड़ी कर दी गई है. यह है नष्ट की हुई अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों के जंग खाते हुए अवशेष. गाड़ियों से उनके हथियार हटा दिए गए हैं, टायरों की हवा निकल गई है और वे घिस भी गए हैं.

इस कबाड़ में पूर्व में छोड़ दिए गए सोवियत टैंक भी हैं. बच्चे इसके आस पास खेलते हैं और कभी कभी तो गाड़ियों पर चढ़ भी जाते हैं. सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने का अंत शर्मिंदगी में हुआ था और अफगान यहां आने वाले लोगों को अब तुरंत याद दिला रहे हैं कि देश ने अब तीन विदेशी साम्राज्यों को हरा दिया है.

19वीं शताब्दी में ब्रिटेन को भी यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था. 18 साल के तालिबान के लड़ाके ओजैर कहते हैं, "हम जब इसे देखते हैं तब हमें अपनी उपलब्धि पर गर्व होता है." ओजैर की तरह देश में कई लोगों का कोई उपनाम नहीं है.

कबाड़ बन चुकी हम्वीयों और जली हुई दूसरी गाड़ियों को देखते हुए वो कहते हैं, "हमने दिखा दिया कि यहीं पैदा हुए अफगान अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को हरा सकते हैं."

क्या सच, क्या प्रचार
पूरे देश में अमेरिका की दो दशकों की मौजूदगी की याद दिलाने वाली कई चीजें बिखरी पड़ी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी इस्तेमाल के लायक हैं. अफगान पुलिस और सैनिकों को भेंट में दिए हुए काफी सैन्य उपकरण अमेरिका समर्थित सरकार के आखिरी के अव्यवस्थित दिनों में तालिबान के पास पहुंच गए.

इन्हीं हथियारों, गाड़ियों और वर्दियों के अप्रत्याशित लाभ ने काबुल के नए शासकों को काफी ठोस लूट का सामान दे दिया है जिसे वे अपनी जीत के सबूत के रूप में दिखा रहे हैं. लेकिन इन सब चीजों को तालिबान की सत्ता में वापसी की विश्वसनीय श्रद्धांजलि के रूप में सजाना एक चुनौती बना हुआ है.

टूटी हुई दीवारों के पास खड़े मुल्ला हबीबुल्ला मुजाहिद गर्व से कहते हैं कि दीवार पर खुदे करीब 20 नामों में लड़ाई में मारे गए "महत्वपूर्ण कमांडरों और जनरलों" के नाम भी शामिल हैं. लेकिन उनके नामों के आगे जो रैंक लिखी है वो सब कनिष्ठ हैं और उनमें से कोई भी नाम युद्ध में मारे गए अमेरिकियों की सूचियों में नहीं है.

सीके/एए (एएफपी)

दुनिया की पांच परमाणु शक्तियों ने सोमवार को एक विरला कदम उठाते हुए ऐसा बयान जारी किया जिसने शांति में दुनिया का भरोसा मजबूत किया. पूर्व और पश्चिम के भेद मिटाते हुए ये पांच परमाणु शक्तियां पहली बार इस तरह साथ आईं.

  (dw.com)

अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन ने एक साथ मिलकर कहा कि परमाणु युद्ध ना जीता जा सकता है और ना लड़ा जाना चाहिए. साझा बयान में कहा गया, "हम इस बात को पूरी शिद्दत के साथ मानते हैं कि ऐसे (परमाणु) हथियारों का और प्रसार रोका जाना चाहिए. परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए.”

यह बयान तब जारी हुआ है जबकि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) की ताजा समीक्षा को कोविड-19 के कारण बाद के लिए टाल दिया गया है. यह समीक्षा 4 जनवरी को होनी थी लेकिन सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों ने इसे साल बाद में करने के लिए स्थगित कर दिया. एनपीटी 1970 में अस्तित्व में आई थी.

निरस्त्रीकरण का वचन
पांचों ताकतों ने कहा, "परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध को टालना और रणनीतिक खतरों को कम करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है.”

बयान के मुताबिक सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वे राष्ट्रीय स्तर पर उन उपायों को मजबूत करेंगे जिनसे परमाणु हथियारों का अनधिकृत या अनैच्छिक प्रयोग ना हो. बयान में संधि की उस धारा पर भी प्रतिबद्धता जताई गई जिसके तहत सभी देश भविष्य में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए वचनबद्ध हैं. साझा बयान में कहा गया है, "हम धारा 6 सहित एनपीटी के प्रति हमारी बाध्यताओं के प्रति वचनबद्ध हैं.”

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 191 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं. इस संधि का एक प्रावधान कहता है कि हर पांच साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए.

क्यों अहम है यह बयान?
हाल के दिनों में चीन और रूस दोनों के साथ पश्चिमी ताकतों का तनाव बढ़ा है, जिस कारण यह बयान आश्वस्त करने वाला माना जा रहा है. रूस और चीन के साथ अमेरिका का तनाव शीत युद्ध के बाद अब तक के चरम पर है. खासतौर पर रूस द्वारा यूक्रेन सीमा पर बड़े सैन्य जमावड़े के बाद दोनों शक्तियों की ओर से आक्रामक बयानों के चलते तनाव बढ़ गया था.

रूस को आशंका है कि यूक्रेन के रूप में नाटो शक्तियां उसकी सीमा पर अपनी हथियारबंदी बढ़ाना चाहती हैं. उधर अमेरिका और अन्य पश्चिमी ताकतों को लग रहा है कि रूस अपनी प्रसारवादी नीतियों के तहत यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. 10 जनवरी को रूस और अमेरिका के बीच जेनेवा में एक बातचीत होनी है जिसमें यूरोपीय सुरक्षा पर चर्चा होगी.

उधर चीन के साथ अमेरिका का तनाव भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार बढ़ रहा है. चाहे वह व्यापारिक आक्रामकता हो या ताइवान को लेकर तनाव, अमेरिका ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें चीन ने ‘शीत युद्ध जैसी मानसिकता' बताया.

रूस और चीन दोनों ने सुरक्षा परिषद के इस बयान का स्वागत किया है. रूस ने उम्मीद जताई कि इस बयान से वैश्विक स्तर पर तनाव घटाने में मदद मिलेगी. रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "हम उम्मीद करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मौजूदा मुश्किल हालात में ऐसे राजनीतिक बयान अंतरराष्ट्रीय तनाव का स्तर घटाने में मददगार साबित होंगे.”

चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान को आपसी विश्वास बढ़ाने वाला बताया. चीनी उप विदेश मंत्री मा जाओक्शऊ के हवाले से देश की सरकारी समाचार एजेंसी ने लिखा है कि यह वचन "परस्पर विश्वास और बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा की जगह सामंजस्य और सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा.”
बाकी चार देशों का क्या?

परमाणु यद्ध जीता नहीं जा सकता, यह विचार सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रीगन ने 1985 में पेश किया था. जेनेवा सेंटर फॉर सिक्यॉरिटी पॉलिसी में अप्रसार प्रमुख मार्क फिनाउद कहते हैं, "यह पहली बार जब इन पांचों ताकतों ने उस विचार को दोहराया है. गैर-परमाणु शक्ति संपन्न देशों और सामाजिक संस्थाओं की लगातार मांग के बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है और उस विचार की ओर लौटे हैं.”

एनपीटी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को ही परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देती है जबकि भारत और पाकिस्तान भी परमाणु हथियार विकसित कर चुके हैं. इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस्राएल के पास भी परमाणु हथियार है. तीनों ने ही एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं जबकि एक अन्य परमाणु संपन्न देश उत्तर कोरिया ने 2003 में इस संधि से खुद को बाहर कर लिया था.

वीके/एए (एएफपी, एपी)

यूरोपीय आयोग के एक प्रस्ताव को लेकर बहस छिड़ी है जिसमें गैस और परमाणु ऊर्जा में कुछ निवेशों को पर्यावरण के लिए अनुकूल मानने की बात है. जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इसका कड़ा विरोध किया है.

(dw.com)

जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सरकार के मंत्रियों ने यूरोपीय संघ के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें गैस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ निवेश भी पर्यावरण के लिए उपयुक्त निवेशों में शामिल हो जाएंगे.

जर्मनी की विकास मंत्री स्वेन्या शुल्त्से का कहना है, "यूरोपीय संघ में परमाणु ऊर्जा को टिकाऊ ऊर्जा मानना गलत है और यह वैश्विक मानकों के हिसाब से असंगत है." जर्मन मंत्री के मुताबिक, "परमाणु ऊर्जा जरूरत से ज्यादा खतरनाक, महंगी और दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिहाज से अत्यधिक धीमी है. आज दुनिया भर की ऊर्जा में इसकी भागीदारी बमुश्किल पांच फीसदी है जो इससे ज्यादा कभी नहीं होगी." शुल्त्से का यह भी कहना है कि विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कभी भी अच्छा विकल्प नहीं है. उन्होंने ध्यान दिलाया कि पवन और सौर ऊर्जा बेहतर विकल्प हैं. इससे पहले जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने प्रस्ताव का स्वागत किया और प्राकृतिक गैस को इस सूची में डालना उचित बताया लेकिन परमाणु उर्जा का विरोध किया.

यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का विरोध करने में ऑस्ट्रिया की पर्यावरण मंत्री लियोनोरे गेवेसलर ने तो एक कदम और आगे जा कर इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है. उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि अगर इन प्रस्तावों को इसी रूप में लागू किया जाता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेंगी. गेवेसलर का कहना है कि यूरोपीय आयोग परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस को हरित दिखाना चाहता है. गेवेसलर का कहना है, "परमाणु ऊर्जा खतरनाक है और यह पर्यावरण संकट के खिलाफ संघर्ष में समाधान नहीं है."

यूरोपीय आयोग का प्रस्ताव
यूरोपीय आयोग ने शनिवार को इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश किया जिसके बाद यूरोपीय संघ में "स्वच्छ ऊर्जा" के अर्थ को लेकर पहले से चला आ रहा विवाद गहरा गया है. इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र कोयले से चलने वाले संयंत्रों की तुलना में स्वच्छ हैं. उनकी दलील है कि इनसे अर्थव्यवस्थाओं को पर्यावरण के अनुकूल रह कर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी. उनका यह भी कहना है कि परमाणु ऊर्जा को भी स्वच्छ ऊर्जा माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता.

इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि गैस से बिजली बनाना पर्याप्त स्वच्छ नहीं है और परमाणु ऊर्जा बनाने में पैदा होने वाला रेडियोधर्मी कचरा लंबे समय के लिए खतरा है.

आयोग के प्रस्ताव में निवेशों को पर्यावरण के उपयुक्त माने जाने से पहले कड़ी शर्तों का पालन जरूरी बनाया गया है. उदाहरण के लिए परमाणु ऊर्जा में निवेश को तभी सही माना जाएगा जब कि सबसे नए तकनीकी मानकों का पालन हो और परमाणु कचरे के निस्तारण की योजना पर अमल 2050 तक जरूर शुरू हो जाए. इसके अलावा नए परमाणु संयंत्रों को बनाने की अनुमति 2045 से पहले लेना भी जरूरी है.

क्या इटली भी परमाणु ऊर्जा की ओर लौटेगा?
आयोग के प्रस्ताव ने इटली में भी बहस छेड़ दी है. यहां धुर दक्षिण पंथी पार्टी लीगा के मातेयो साल्विनी ने एक बार फिर इटली की जमीन पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की संभावना जताई है. इटली ने चेर्नोबिल हादसे के बाद 1980 के दशक में ही परमाणु उर्जा के संयंत्रों को बंद कर दिया था.  साल्विनी ने ट्वीट किया है, "इटली चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, लीगा भी जनमतसंग्रह करा कर लोगों के दस्तखत जमा करेगी जिसके बाद हमारा देश एक स्वतंत्र, सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य में प्रवेश करेगा."

इटली अपनी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है. 2011 में एक जनमतसंग्रह में इटली के लोगों ने परमाणु ऊर्जा की वापसी के प्रस्ताव को नकार दिया था. फाइव स्टार मूवमेंट जैसी कई राजनीतिक दल भी परमाणु ऊर्जा के विरोध में है. फाइव स्टार मूवमेंट लीगा के साथ इटली की मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल है. हालांकि हाल के महीनों में गैस और बिजली की कीमतें जिस तेजी से बढ़ी हैं उसमें यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है.

इन सब के बीच जर्मनी ने अपने तीन और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली का उत्पादन शुक्रवार को बंद कर दिया. 2011 में फुकुशिमा हादसे के बाद जर्मनी ने परमाणु ऊर्जा से छुटकारा पाने का फैसला किया था. उसी को अमल में लाते हुए धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद किए जा रहे हैं. साल 2022 के आखिरी दिन बाकी बचे परमाणु बिजली घर भी बंद कर दिए जाएंगे.

एनआर/आरपी (डीपीए, रॉयटर्स)

"बुल्ली बाई" ऐप पर कई प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट की गई थीं. महिलाएं सवाल कर रही हैं कि ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें "नीलाम" करने वाले ऐप "बुल्ली बाई" को तो ब्लॉक कर दिया गया है लेकिन जिन महिलाओं की तस्वीरें इस ऐप पर डाली गईं थी वे इस बात से निराश हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर सख्ती कब दिखाएगी. दिल्ली और मुंबई पुलिस ने इस ऐप के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. डीडब्ल्यू ने दो प्रभावशाली महिलाओं से बात की जिनकी तस्वीरें इस ऐप पर डाली गईं थी. इनमें से द वॉयर की पत्रकार इस्मत आरा हैं और दूसरी जानी मानी रेडियो जॉकी सायमा हैं.

भारत की 100 मुस्लिम महिलाओं समेत इन दोनों की तस्वीरें भी "नीलामी" के लिए ऐप पर डाली गईं थीं. इनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद कम है. "बुल्ली बाई" ऐप पर जिनकी तस्वीरें डाली गईं उनमें प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पत्नी, कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता शामिल हैं. पत्रकार इस्मत आरा उन महिलाओं में से एक हैं जिनकी तस्वीरें "बुल्ली बाई" पर पोस्ट की गई हैं. उन्होंने उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है.

"सच की आवाज दबाने की कोशिश"
इस्मत आरा कहती हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे ऐसे लोगों का हौसला बढ़ा है. डीडब्ल्यू से बात करते हुए उन्होंने कहा, "ये मामला पहली बार नहीं हो रहा है. एक बार और हो चुका है, उस बार भी लोगों ने यह नहीं कहा था कि बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने इसकी निंदा की थी. सबने कहा था कि बहुत गलत हो रहा है. उस बार भी सभी जिम्मेदार लोगों ने इसकी निंदा की थी. महिला आयोग ने संज्ञान लिया था. संसद में बात उठाई गई थी. गृह मंत्री को खत लिखे गए थे. उसके बावजूद उस केस में निष्कर्ष नहीं दिखा, मामले में प्रगति होती नहीं दिखी."

इस्मत कहती हैं, "इस बार भी दो जगह मामला दर्ज कराया गया है. इस उम्मीद के साथ कि कोई कार्रवाई हो. इस बार भी पुलिस के लिए काफी चुनौती है कि वे लोग भी बार-बार अंगूठा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम करेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं. तो उनके भीतर डर तो पैदा हो, एक सजा तो मिले ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हों."

ऐप पर तस्वीर डाले जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सच्चाई की आवाज उठाने वालों को डरा-धमका कर चुप कराया जा सके. इस्मत आरा आगे कहती हैं, "हमारे माता-पिता भी चिंतित हैं, हमारी बहनें भी चिंतित हैं कि सोशल मीडिया तक सीमित यह खतरा वास्तविक खतरा न बन जाए और हम पर सीधा हमला हो सकता है." इस्मत चाहती हैं कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. वे कहती हैं, "लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई प्रगति नहीं देखी है."

"यह बहुत दर्दनाक है"
इसी तरह की एक और घटना पिछले साल जुलाई में हुई थी. "सुल्ली डील्स" नाम के एक ऐप पर 80 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डाली गई थीं. ऐप के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज किए गए लेकिन अब तक उस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी. जानी मानी रेडियो जॉकी सायमा का नाम भी "बुल्ली बाई" की लिस्ट में शामिल है. उन्होंने डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहा कि यह बहुत दर्दनाक है. उन्होंने कहा, "पिछले चार पांच साल से सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ गाली गलौज, आपकी तस्वीरें बिगाड़ने की एक संस्कृति बनती जा रही है, जिसको आप साइबर बुलिंग कहते हैं, क्योंकि आप मुसलमान है और आज के हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है. मेरे लिए यह शॉकिंग नहीं था और मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है कि यह शॉकिंग नहीं है."

सायमा का कहना है, "सभी को ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि कोई भी इनका शिकार हो सकता है. नफरत करने वाले किसी का पीछा नहीं छोड़ते." वे कहती हैं, "ये जो चलन है कि आपकी आंख में आंख मिलाकर वो अपनी सारी हैवानियत दिखाएंगे, यह बहुत तकलीफदेह है. यह साफ साफ बताता है कि आपके देश का कानून मर चुका है. आपके समाज में कानून से चीजें चलती थीं, वह नहीं है." वे सवाल करती हैं, "इन्हें किनका समर्थन हासिल है, ये लोग क्यों नहीं पकड़े जाते हैं. यह खुलकर सामने आते हैं और बताते हैं कि हमने किया है और मुस्कुराते हैं और इनपर खबरें होती हैं लेकिन इनको पकड़ा नहीं जाता है."

"असली जिम्मेदारी सरकार की"
पीड़ितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं, खासकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. सायमा का कहना है, "सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की है. अगर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि गलत काम करने वालों के खिलाफ नरमी ना की जाए तो इस गंभीर समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है."

उन्होंने कहा कि असली सवाल कानून के शासन का है. सायमा का कहना है, "हमारी सरकार, हमारी पुलिस इस तरह का काम क्यों नहीं करती कि वे लोग डरे. क्या है जो इतना वक्त लगता है कार्रवाई करने में. मुजरिम आपके सामने है. सवाल मेरा कानून से है. किस तरह का कानून हम दे रहे हैं कि हम किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं. तो हम जंगल में चले जाएंगे ना. या फिर हमें बता दें कि हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपनी हिफाजत खुद करें."

सायमा से जब पूछा गया कि मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से क्यों निशाना बनाया जा रहा है तो वे कहती हैं कि "बुल्ली बाई"और "सुल्ली डील्स" की तरह काम करने वाले सोचते हैं कि कैसे एक मुस्लिम लड़की सच्चाई के लिए आवाज उठाने की हिम्मत कर सकती है. वह कैसे सफल हो सकती है? वह उदार कैसे हो सकती है?''

कई सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने भी "बुल्ली बाई" मुद्दे की निंदा की है और सरकार से कार्रवाई करने का आह्वान किया है. इस्मत कहती हैं इस तरह के हमले सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहते हैं और वह वास्तव में असली खतरा भी बनकर आ सकते हैं. इस बीच केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है ऐप के होस्ट प्लेटफॉर्म गिटहब ने ऐप ब्लॉक कर दिया है. उन्होंने कहा है कि ऐप डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उनके मुताबिक कार्रवाई के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम और पुलिस समन्वय कर रही है.  (dw.com)
 

शनिवार को हैती की आज़ादी की सालगिरह के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान बंदूकधारियों ने देश के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी की हत्या करने की कोशिश की.

हैती के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है.

यह घटना तब हुई जब हेनरी उत्तरी शहर गोनावेस में स्थित एक चर्च के समारोह में हिस्सा ले रहे थे.

सामने आए वीडियो में प्रधानमंत्री और उनके दल की कार तेज़ गोलीबारी के बीच बचकर निकलती नज़र आ रही है.

पिछले साल,जुलाई में राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या के बाद से देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है.

हाल ही में प्रधानमंत्री हेनरी ने देश में अपहरण करने वाले और देश भर में गैस वितरण के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण करने वाले शक्तिशाली गिरोहों पर नकेल कसने का संकल्प लिया था. गैस वितरण के हिस्सों पर कब्ज़े के कारण हैती ईंधन की गंभीर कमी से जूझ रहा है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हत्या की कोशिश के पीछे "लुटेरे और आतंकवादी" थे,और संदिग्धों के लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किया जा चुका है.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार,प्रधानमंत्री पर हमला करने वा समूह परदे के पीछे छिप कर काम करता है और उन्होंने चर्च के पादरी को धमकाया और चर्च को चारो ओर से घेर लिया था.

स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया गया है कि हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. (bbc.com)

सुमी खान

ढाका, 4 जनवरी| बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 'गोलियों और ग्रेनेड' के खतरे के बावजूद लोगों के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

बंगबंधु इंटरनेशनल में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा, मुझे पता है कि कई गोलियां, बम और हथगोले मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनकी कभी परवाह नहीं है। मैं लोगों के भाग्य को बदलने के लिए काम कर रही हूं और मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगी।

सम्मेलन का आयोजन केंद्र, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विकासशील राष्ट्र के लिए बांग्लादेश के ग्रैजुएशन की औपचारिक मान्यता का जश्न मनाने के लिए किया गया।

हसीना ने कहा, "मेरे सामने चाहे जो भी बाधा आए .. मैं उन लोगों के रास्ते जानती हूं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, और उन्हें कई बाधाओं से गुजरना होगा। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि भविष्य की पीढ़ियों के हाथों में विकास जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नई पीढ़ी को देश के विकास को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदारियां निभानी होंगी।

हसीना ने अपने आधिकारिक आवास गणभवन से वर्चुअल रूप से शामिल होते हुए कहा, "मैं नई पीढ़ी से देश से प्यार करने और यहां के लोगों के लिए काम करने का आह्वान करना चाहती हूं।"

उन्होंने कहा, हमें एक विकसित और समृद्ध देश के निर्माण के लिए राष्ट्रपिता के सपने को साकार करना होगा। हसीना ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बंगबंधु के आदर्शो के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों न हो। 

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार 2041 तक बांग्लादेश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र में बदलने के लिए चल रहे विकास की होड़ को जारी रखने के लिए एक चिकनी संक्रमण रणनीति (एसटीएस) बनाने के लिए तैयार है।  (आईएएनएस)

दुनिया भर में लगभग 7,000 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, लेकिन उनमें से कई जल्द ही हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया के एक अध्ययन के मुताबिक सभी भाषाओं में से लगभग आधी खतरे में हैं.

  (dw.com) 

ऑस्ट्रेलिया में हुए शोध में कहा गया है कि इस सदी के अंत तक 1,500 भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं. शोधकर्ताओं ने अपने शोध में लिखा, "हस्तक्षेप के बिना 40 वर्षों के भीतर भाषा की हानि तिगुनी हो सकती है, जिसमें एक भाषा मासिक आधार पर विलुप्त हो सकती है."

शोधकर्ताओं का सुझाव है कि बच्चों के पाठ्यक्रम को द्विभाषी के रूप में विकसित किया जाए और क्षेत्रीय रूप से मजबूत भाषाओं के साथ-साथ प्राचीन भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए. शिक्षा, नीति, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भाषाओं के इस अध्ययन के लिए कई पैमानों को अपनाया गया.

ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एएनयू) के नेतृत्व में यह अध्ययन किया गया और यह शोध नेचर इकोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. यह अध्ययन भाषाओं के सामने आने वाले अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक खतरों की पड़ताल करता है.

इस अध्ययन रिपोर्ट के सह-लेखक लिंडेल ब्रोमहैम के मुताबिक, "किसी क्षेत्र में बेहतर सड़क अवसंरचना भाषाओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है. उदाहरण के लिए इनमें एक अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क शामिल है." वे आगे कहते हैं, "हमने देखा कि जितनी अच्छी सड़कें हैं, उतना ही बेहतर क्षेत्र बाकी हिस्सों से जुड़े हैं. सड़कों पर प्रमुख भाषाओं का बोलबाला लगता है. वे मदद करती हैं उन्हें स्थानीय भाषा सीखने के लिए."

अध्ययन में यह भी पाया गया कि विभिन्न भाषाओं के परस्पर संपर्क से स्वदेशी भाषाओं को खतरा नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि अन्य भाषाओं के संपर्क में आने वाली भाषाएं कम खतरे में हैं. अध्ययन रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया की लुप्तप्राय स्वदेशी भाषाओं को कैसे बचाया जाए, इस पर भी सिफारिशें करती है. रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी और प्राचीन भाषाओं के विलुप्त होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है. इस महाद्वीप पर 250 भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन अब केवल 40 हैं.

ब्रोमहैम के मुताबिक, "जब कोई भाषा विलुप्त हो जाती है, या 'सो रही होती है' जैसा कि हम उन भाषाओं के लिए कहते हैं जो अब बोली नहीं जाती हैं, तो हम अपनी मानव सांस्कृतिक विविधता को खो देते हैं."

एए/सीके (डीपीए, एपी)

चीन की साख को देश के भीतर और विदेश में भी भारी धक्का लगा है. रोडिओन एबिगहाउजेन कहते हैं कि यह वैश्विक नेता बनने की चीन की महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ रहा है.

   डॉयचे वैले पर रोडिओन एबिगहाउजेन की रिपोर्ट-

पिछले साल नवंबर में पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गाओली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वालीं चीनी टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने अपने नवीनतम इंटरव्यू में इस मामले पर बहुत कम प्रकाश डाला है. इस वीडियो में वो बहुत ही दिग्भ्रमित और विचलित नजर आ रही हैं.

यह मामला सिर्फ एक उदाहरण है जो दिखाता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की साख कितनी खराब है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के लिए, यह एक ऐसी समस्या है जो खेल से कहीं आगे तक फैली हुई है.

पीआरसी ने 21वीं सदी के लोकतंत्र का निर्माण करने का दावा किया है. चीन के प्रोपेगेंडा के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में उदार लोकतंत्र, जिसे लोकलुभावनवाद और अस्थिरता से खतरा है, को एक तकनीकी, सत्तावादी लोकतंत्र से प्रतिस्थापित किया जा रहा है.

"लोगों के लोकतंत्र" को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि इसे आधिकारिक शब्दजाल में कहा जाता है, सीसीपी ने लेनिन को समर्पित उद्धरण "विश्वास अच्छा है, नियंत्रण बेहतर है" को आगे बढ़ाया है.
उन्माद को नियंत्रित करें

कठोर सेंसरशिप के माध्यम से सीसीपी मीडिया को नियंत्रित करता है. सीसीपी की ओर से पोस्ट, लाइक, शेयर करने वाले सिविल सेवकों की एक सेना और सोशल मीडिया जैसे वीबो, वीचैट और अन्य आउटलेट्स के माध्यम से जो विशेष रूप से घरेलू बाजार के लिए बनाए गए थे, उन्हें और कड़ाई से नियंत्रित किया जा रहा है.

इस जबरदस्त नियंत्रण के परिणामस्वरूप, पेंग शुआई की पोस्टिंग कुछ ही समय में गायब हो गई. ऐसा नहीं है कि सेंसरशिप ने बहुत हंगामा किया, बल्कि चीन में, यह MeToo मामला कोई खास मुद्दा नहीं बन पाया.

पार्टी अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करती है. यह अदालतों को नियंत्रित करती है, यह विज्ञान और शिक्षा को नियंत्रित करती है और आखिरकार, जीवन के सभी क्षेत्रों की निगरानी अंतिम स्तर तक की जाती है.

नतीजतन, सीसीपी चीनी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करता है. यह सैकड़ों हजारों मुस्लिम उइगरों को शिविरों में पुनर्शिक्षा के अधीन करता है, यह हांगकांग में लोकतंत्र आंदोलन को शांत करने के लिए पुलिस बल और कानूनी साधनों का उपयोग करता है और फिर नकली चुनाव कराता है.
कम्युनिस्ट पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है

नियंत्रण पर पूरी पकड़ होने के बावजूद, इस तथ्य से नज़र हटाना आसान है कि आखिरकार कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, क्योंकि कोई भी नियंत्रण करने वालों को नियंत्रित नहीं करता है. सीसीपी और शी जिनपिंग अछूत हैं.

एक सच्चे लोकतंत्र के विपरीत, जिसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्य अंग एक-दूसरे की जांच और संतुलन करते हैं और जिसमें चुनाव एक वास्तविक विकल्प प्रदान करते हैं, चीन में केवल एक सर्वोच्च अधिकार है. और वह है 25-सदस्यीय पोलित ब्यूरो, जो शी के नेतृत्व में 1.4 अरब लोगों के भाग्य को निर्धारित करता है.

बढ़ता अविश्वास पार्टी की शक्ति की प्रचुरता और वास्तविक नियंत्रण की कमी का परिणाम है. मी टू मामला तो इसका एक उदाहरण है. पीईडब्ल्यू शोध केंद्र के एक अध्ययन के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन की प्रणाली 17 बड़े औद्योगिक देशों की तुलना में कम आकर्षक है. रिपोर्ट के मुताबिक, "ज्यादातर प्रमुख औद्योगिक देशों में चीन को बड़े पैमाने पर नकारात्मक रूप से देखा जाता है."

बड़ी आर्थिक सफलताओं के आधार पर दुनिया को अपनी व्यवस्था की श्रेष्ठता के बारे में समझाने की चीन की उम्मीदें विफल हो गई हैं.
चीन इसे बहुत ही सफाई से करता है

अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिक जोसेफ नी ने "सॉफ्ट पावर" शब्द को वैश्विक प्रतिष्ठा और नेतृत्व प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में गढ़ा है. दूसरे शब्दों में, सांस्कृतिक और सामाजिक कौशल के आधार पर अन्य देशों को अपनी स्थिति के बारे में समझाने की क्षमता प्राप्त करना. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है लेकिन विश्वसनीयता को मजबूर नहीं किया जा सकता है और निश्चित रूप से नियंत्रण द्वारा प्रतिस्थापित भी नहीं किया जा सकता है.

खेल दूसरों पर जीत हासिल करने का एक तरीका हो सकता है. चीन के अधिकारी जिन्होंने साल 2022 शीतकालीन ओलंपिक को सफलतापूर्वक हासिल किया, वे इस बात को जानते हैं. लेकिन यह पूरी तरह से दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है. एक विश्वसनीय छवि पेश करने के लिए एथलीटों, दर्शकों और अन्य लोगों को अपनी मर्जी से ऐसा करना चाहिए. कामवासना को जबरदस्ती किया जा सकता है, प्रेम को नहीं. (dw.com)
 

दक्षिणपंथियों की आलोचना के बाद फ्रांस सरकार ने पेरिस स्थित आर्क दे ट्रायंफ पर लगा यूरोपीय संघ का झंडा उतार लिया. फ्रांस छह महीने के लिए यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बना है.

  (dw.com) 

यूरोपीय संघ की अध्यक्षता शुरू करने के मौके को मनाने के लिए आर्क दे ट्रायंफ पर लगाया गया यूरोपीय संघ का झंडा उतार लिया गया. देश के दक्षिणपंथियों ने इस झंडे को फहराने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद सरकार ने अस्थायी तौर पर लगाया गया यह ध्वज उतारने का फैसला किया.

पेरिस स्थित आर्क दे ट्रायंफ फ्रांस का एक ऐतिहासिक स्मारक है, जहां यह ध्वज अस्थायी तौर पर लगाया गया था. लेकिन देश के दक्षिणपंथियों ने ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति माक्रों की आलोचना करते हुए कहा कि वह फ्रांसीसी पहचान को नष्ट कर रहे हैं.

फ्रांस में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं जिनमें माक्रों दोबारा किस्मत आजमा सकते हैं. उनके सामने दक्षिणपंथी नेता वैलरी पिक्रेज रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं. पिक्रेज ने शुक्रवार को माक्रों से ऐतिहासिक युद्ध स्मारक पर फ्रांसीसी ध्वज वापस लगाने की मांग की थी. उन्होंने कहा, "जिन सैनिकों ने इसके लिए खून बहाया है, उनकी खातिर हमें ऐसा करना चाहिए.”

खुश हुए दक्षिणपंथी
यह ध्वज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर वहां लगाया गया था. इस बारे में पिक्रेज ने ट्विटर पर लिखा, "यूरोप की अध्यक्षता, हां. फ्रांसीसी पहचान का क्षरण, नहीं.”

रविवार को यूरोपीय संघ का ध्वज हटाए जाने के बाद अन्य दक्षिणपंथी नेता मरीन ला पेन ने इसे धुर-दक्षिणपंथ की जीत बताया. एक दिन पहले ही ला पेन ने धमकी दी थी कि यदि ध्वज नहीं हटाया गया तो वह फ्रांस की काउंसिल ऑफ स्टेट में शिकायत करेंगी.

ला पेन ने रविवार को कहा, "सरकार को आर्क दे ट्रायंफ से यूरोपीय संघ का ध्वज हटाने के लिए मजबूर कर दिया गया. 2022 की शुरुआत के लिए एक सुंदर देशभक्तिपूर्ण जीत.” उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि लोगों के विशाल लामबंदी ने सरकार को ऐसा करने पर मजबूर किया.

‘हम झुके नहीं'
फ्रांसीसी सरकार ने हालांकि इस बात से इनकार किया है कि किसी मजबूरी में ध्वज उतारने का फैसला लिया गया. पहले शुक्रवार को कहा गया था कि यह ध्वज ‘कई दिन तक' लगा रहेगा. फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमां बूने ने कहा कि ध्वज को तयशुदा योजना के तहत ही उतारा गया है.

बूने ने फ्रेंच इंटर रेडियो को बताया, "यह तय था कि ध्वज रविवार को उतारा जाएगा. हमने इसके लिए कोई समय तय नहीं किया था.” बूने ने हालांकि कहा कि सरकार पीछे नहीं हटी है. उन्होंने दक्षिणपंथियों पर बेबुनियाद विवादों के पीछे भागने का आरोप लगाया.

बूने ने कहा, "हम पीछे नहीं हटे हैं. योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया. मैं पूरी तरह से मानता हूं कि फ्रांस का भविष्य यूरोप के साथ है.” उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय ध्वज हटाकर फ्रांसीसी ध्वज नहीं लगाया गया है क्योंकि यह कोई स्थायी प्रदर्शन नहीं है.

इमानुएल माक्रों ने 2017 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में ला पेन को 34 प्रतिशत के मुकाबले 64 प्रतिशत मतों से हराया था. हालांकि दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान माक्रों ने अब तक नहीं किया है लेकिन इस साल अप्रैल में होने वाले चुनावों में उनकी उम्मीदवारी संभावित है. ला पेन पहले ही अपना अभियान शुरू कर चुकी हैं.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

यरुशलम, 2 जनवरी | इजराइल ने कथित तौर पर 'फ्लोरोना' के पहले मामले की पुष्टि की है, जो कि कोविड-19 और इन्फ्लूएंजा के साथ-साथ होने वाला संक्रमण है। न्यूज वेबसाइट यनेटन्यूज के मुताबिक, डबल संक्रमण की पहचान सबसे पहले पेटाह टिकवा के राबिन मेडिकल सेंटर में प्रसव पीड़ा के दौरान हुई एक महिला में हुई है।

अस्पताल के अनुसार, महिला को कोई भी टीका नहीं लगाया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अभी भी मामले की जांच कर रहा है और अभी तक यह निर्धारित नहीं किया गया है कि दोनों वायरस के एक साथ होने से अधिक गंभीर बीमारी होती है या नहीं।

स्वास्थ्य अधिकारियों का अनुमान है कि कई अन्य रोगियों में भी दोनों वायरस पाए गए हैं, लेकिन उनका निदान नहीं किया गया है।
एक प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ और अस्पतालों के स्त्री रोग विभाग के निदेशक अर्नोन विजनित्सर के हवाले से कहा गया था, "पिछले साल, हमने गर्भवती या जन्म देने वाली महिलाओं में फ्लू के मामले नहीं देखे।"

"आज, हम कोरोनोवायरस और फ्लू दोनों के मामले देख रहे हैं। हम फ्लू वायरस की चपेट में आने वाली अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को देख रहे हैं।"
विजनित्सर के अनुसार, "एक ऐसी महिला का इलाज करना एक बड़ी चुनौती है, जिसे बच्चे के जन्म के समय बुखार आता है और आप नहीं जानते कि यह कोरोनावायरस है या फ्लू। ज्यादातर बीमारी सांस की होती है।"
(आईएएनएस)

-अबुल कलाम आज़ाद

लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को लेकर बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फ़ैसले को अमेरिकी विदेश नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

बाइडन प्रशासन के इस क़दम को भू-राजनीतिक हितों के चलते रणनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के तौर पर भी देखा जा रहा है.

इससे पहले अमेरिका ने 2021 के 'लोकतंत्र सम्मेलन' से बांग्लादेश को दूर रखा. उसके विशेष बलों ने मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) के दिन बांग्लादेश के रैपिड एक्शन बटालियान (RAB) और कई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया.

इसके अलावा, छह साल पहले बांग्लादेश के लेखक अभिजीत रॉय को मारने वाले भगोड़े हत्यारों को पकड़ने के लिए सूचना देने वालों को 50 लाख डॉलर (क़रीब 37 करोड़ रुपये) का इनाम देने का एलान किया.

इस तरह कई वजहों से इन दिनों अमेरिका और बांग्लादेश के संबंधों पर काफ़ी विचार-विमर्श होने लगा है. जानकारों में इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुकता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र, मानवाधिकार और क़ानून का शासन जैसे मुद्दों को लेकर अमेरिका आख़िर अब क्यों मुखर हुआ है.

कई लोग अमेरिका के हाल में उठाए गए क़दमों को बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों में पैदा हुए तनाव के तौर पर देख रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफ़ेसर रुख़साना किबरिया के अनुसार, "दोनों देशों के रिश्तों ने जटिल मोड़ ले लिया है. अमेरिका एक महाशक्ति है, इसलिए जब यह मामला सामने आया तो सरकार बहुत कुछ कर रही है. ज़ाहिर है, अमेरिकी सरकार बांग्लादेश से कई मसलों पर काफ़ी नाराज़ है."

वो कहती हैं कि अमेरिका के उठाए गए क़दम काफ़ी अहम और फ़ैसले राजनीतिक हैं.

किबरिया बताती हैं, "बाइडन प्रशासन के ताज़ा फ़ैसले को देखकर हम कह सकते हैं कि उसकी नीति साफ़ तौर पर बदल रही है. हम देख रहे हैं कि अमेरिका बांग्लादेश में हो रही कई चीज़ों से नाख़ुश है."

हालांकि अमेरिका के ताज़ा फ़ैसलों को बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों में आई कमज़ोरी के तौर पर नहीं देखा रहा है, बल्कि इसे उसके रवैये में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

अमेरिका की इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी में 'शासन और राजनीति' के जाने-माने प्रोफ़ेसर अली रियाज़ का मानना है कि बाइडन प्रशासन ने विदेश नीति के केंद्र में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को रखा है. हालांकि, इस नीति का इस्तेमाल राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से किया जा रहा है.

वो कहते हैं, "बाइडन प्रशासन का कहना है कि वह मानवाधिकारों के लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देता रहेगा. अमेरिका को विदेश नीति के कुछ मसलों से समस्या है. अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित उसकी रणनीति है. अमेरिका दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है- पहला, मानवाधिकार या लोकतंत्र का सवाल है और दूसरा बाइडन प्रशासन शुरू से ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर फ़ोकस बनाए हुए है."

डॉ. रियाज़ कहते हैं, "इस तरह वो चीन को प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनने और चीन के बढ़ रहे प्रभाव क्षेत्र को रोकने की कोशिश कर रहा है. इसी वजह से अमेरिका कई देशों की सरकारों पर अपना दबाव बना रहा है."

उनके मुताबिक़, ''चीन बांग्लादेश पर एक तरह का प्रभाव डाल रहा है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि अमेरिका ने इसे ध्यान में रखा है. हालांकि वो बांग्लादेश को अलग-थलग नहीं करना चाहता. कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि अमेरिका स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बांग्लादेश को कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है. असल में वो चाहता है कि बांग्लादेश उसके साथ काम करे."

अमेरिका के थिंक टैंक 'रैंड कॉर्पोरेशन' में सेंटर फ़ॉर एशिया-पैसिफ़िक पॉलिसी के निदेशक रफ़ीक़ दोसानी का मानना है कि बांग्लादेश पर अमेरिका का यह क़दम भू-राजनीतिक लिहाज़ से अहम है.

दोसानी कहते हैं कि विकास के लिहाज़ से चीन के लिए बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह और उसके पास का सितवे बंदरगाह अहम हैं.

उनके अनुसार, अमेरिका की नीति और बांग्लादेश के प्रति उसके रवैये में हुए ताज़ा बदलाव का मुख्य लक्ष्य चीन को रोकना है. इस मामले में बाइडन प्रशासन ने विदेश नीति के तरीक़े को बदला है.

रफ़ीक़ दोसानी कहते हैं, "बांग्लादेश शायद दो शक्तियों के बीच चुनाव करने को तैयार नहीं है. लेकिन अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश तुरंत फ़ैसला करे. मुझे लगता है कि बांग्लादेश इस जगह पर आकर फंस गया है."

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ बांग्लादेश का संकट नहीं है. पूरा एशिया इस समस्या का सामना कर रहा है. अमेरिका इस समय वो तरीक़ा अपना रहा है कि आप या तो मेरे साथ हैं या मेरे ख़िलाफ़. मुझे लगता है कि वहां यही हो रहा है."

बांग्लादेश को भारत पर निर्भर नहीं देखना चाहता अमेरिका
जियोपोलिटिकल लिहाज़ से बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में काफ़ी अहम माना जाता है. हालांकि वहां लोकतंत्र सवालों के घेरे में है, लेकिन अमेरिका लंबे समय से इस मसले पर ख़ामोश रहा है.

उसे इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी भारत का भी समर्थन मिलता रहा है. हालांकि डॉ. अली रियाज़ बांग्लादेश के प्रति अमेरिकी नज़रिए में हुए ताज़ा बदलाव को भारत के प्रति अमेरिका की नीति में हुए बदलाव के रूप में भी देखते हैं.

वो कहते हैं, "मैं मानता हूं कि बांग्लादेश का सवाल अब भारत केंद्रित हो गया है. अब यह केवल बांग्लादेश का मामला नहीं रह गया है. मेरा अनुमान है कि भारत और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल को लेकर अमेरिका वाक़ई पुनर्विचार कर रहा है.''

दोसानी कहते हैं, "मुझे लगता है कि ट्रेंड बिल्कुल साफ़ है कि अमेरिका, भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता घटाना चाहता है. और वो ये भी चाहता है कि इस क्षेत्र पर भारत का प्रभुत्व न रहे."

उनके मुताबिक़, ''भारत जिस तरह चीन से निपट रहा है, उसे लेकर अमेरिका हताश है.'' (bbc.com)

नई दिल्ली, 1 जनवरी| तालिबानी लड़ाके युद्ध के दौरान मारे गए अफगानी सैनिकों व पुलिस कमांडरों की कब्रों को बर्बाद कर रहे हैं। तालिबान ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान समूह के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं के स्मारकों को भी नुकसान पहुंचाया है।

आरएफई/आरएल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल अगस्त में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से, अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों पर अफगान सेना और पुलिस कमांडरों की कब्रों को तोड़ने या नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।

तालिबान ने कथित तौर पर 1990 के दशक में सत्ता में अपने पहले कार्यकाल के दौरान समूह से लड़ने वाले लोगों को समर्पित स्मारकों को भी अपवित्र किया है।

जहां कट्टर समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं तालिबान ने ऐसी कई घटनाओं के लिए जिम्मेदारी से इनकार किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजा घटनाक्रम में तालिबान लड़ाकों पर 26 दिसंबर को दक्षिणपूर्वी प्रांत पक्तिका में पूर्व पुलिस कमांडर दरया खान तलाश की कब्र पर बमबारी करने का आरोप लगाया गया है।

खान 2020 में पक्तिका के सरोबी जिले में तालिबान द्वारा सड़क किनारे लगाए गए बम विस्फोट से मारा गया था। उसने कथित तौर पर तालिबान के खिलाफ युद्ध में अपने चार भाइयों को खो दिया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान लड़ाकों पर 17 दिसंबर को तखर प्रांत में उत्तरी अफगानिस्तान के पूर्व गवर्नर और पूर्व पुलिस प्रमुख मोहम्मद दाऊद की कब्र को अपवित्र करने का भी आरोप लगाया गया है।

दाऊद 2011 में तखर की राजधानी तालोकान में तालिबान के आत्मघाती हमले में मारा गया था। 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद, दाऊद ने उत्तरी शहर कुंदुज में हजारों तालिबान लड़ाकों के आत्मसमर्पण प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई थी। वह जमीयत-ए इस्लामी में एक कमांडर था - एक राजनीतिक-सैन्य इस्लामी समूह - जिसने 1996 से 2001 तक तालिबान शासन का विरोध किया था।

निर्वासित अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी ने कहा कि दाऊद के परिवार ने पुष्टि की है कि उसकी कब्र को तोड़ा गया है, लेकिन तालिबान ने इस दावे को खारिज कर दिया।

इस बीच, तालिबान पर 31 अक्टूबर को दक्षिणपूर्वी प्रांत पक्तिका में एक बम विस्फोट में कर्नल अजीजुल्लाह कारवां की कब्र को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।

तालिबान ने जून 2018 में कारवां की हत्या कर दी थी। वह अफगान नेशनल पुलिस की विशेष बल इकाई में कर्नल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह उससे पहले तालिबान की हत्या के दर्जनों प्रयासों से बच गए थे।

सितंबर में ऐसा वीडियो भी सामना आया था, जिसमें तालिबानी लड़ाकों को काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी में प्रतिरोधी नेता अहमद शाह मसूद के मकबरे को नुकसान पहुंचाते हुए दिखा गया था।

सितंबर की शुरूआत में तालिबान द्वारा पहाड़ी घाटी पर कब्जा करने के तुरंत बाद फुटेज सामने आया था, जो आतंकवादियों के लिए एक अल्पकालिक प्रतिरोध का केंद्र बना हुआ था।

यह बर्बरता मसूद की मौत की 20वीं वर्षगांठ पर हुई। मसूद ने 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अमेरिका पर 11 सितंबर के हमले से कुछ दिनों पहले ही अलकायदा ने उनकी हत्या कर दी थी। तालिबान ने हालांकि सार्वजनिक हंगामे के बाद मसूद के मकबरे की मरम्मत भी करानी पड़ी।

तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई अनस हक्कानी ने तालिबान लड़ाकों से अपने व्यक्तिगत बदला और ईष्र्या से छुटकारा पाने का आग्रह किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 दिसंबर को अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर, हक्कानी ने चेतावनी दी थी कि अगर तालिबान शासन क्रूर बल के माध्यम से शासन करने की कोशिश करता है तो वह ध्वस्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा था, एक काफिर सरकार के टिकने की संभावना है, लेकिन एक दमनकारी शासन नहीं टिकेगा। (आईएएनएस)

अमेरिका में बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रखने की समयसीमा आधी कर दी गई है. साथ ही, उन्हें इसके बाद जांच कराने की भी जरूरत नहीं है. वैज्ञानिकों को चिंता है कि कहीं इससे महामारी और ना फैले.

    डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट-

अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेशन में रखने की समयसीमा को कम कर दिया है. स्वास्थ्य एजेंसी के इस फैसले ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फैसले से कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैलेगी और अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा.

हाल ही में अमेरिकी एजेंसी 'सेंटर फॉर डिजीज ऐंड प्रिवेंशन' (सीडीसी) ने कहा था कि बिना लक्षण वाले कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को सिर्फ पांच दिन आइसोलेशन में रहना होगा. इसके बाद, उन्हें पीसीआर या रैपिड एंटीजन की नेगेटिव रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं होगी. पांच दिन आइसोलेशन के बाद, उन्हें अगले पांच दिनों तक मास्क पहनना अनिवार्य है.

यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जिनकी स्थिति आइसोलेशन में पांच दिन रहने के दौरान पहले से बेहतर होती है. सरकार का यह फैसला ऐसी स्थिति में आया है जब स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी की आशंका जताई जा रही है. देश को हाल के हफ्तों में रैपिड-एंटीजन टेस्ट की कमी का सामना भी करना पड़ा है.

हालांकि सीडीसी का कहना है कि आइसोलेशन से जुड़ा यह फैसला वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है. वैज्ञानिक डाटा से पता चलता है कि किसी व्यक्ति में लक्षण दिखने के एक से दो दिन पहले या लक्षण दिखने के एक से दो दिन बाद तक ही वह कोरोना वायरस का प्रसार कर सकता है.
डाटा देखना चाहते हैं वैज्ञानिक

सीडीएस जिस आंकड़े के आधार पर अपने फैसले को सही साबित करना चाहती है वह सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है. अगस्त महीने में जेएएमए (जामा) इंटरनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, किसी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखने की शुरुआत से, एक से दो दिन पहले और तीन दिन बाद तक वायरस का प्रसार करने की क्षमता सबसे अधिक थी. हालांकि, इसके बाद भी वह व्यक्ति वायरस का प्रसार कर सकता है.

स्विट्जरलैंड स्थित बर्न विश्वविद्यालय में आण्विक महामारी विशेषज्ञ एमा होडक्रॉफ्ट ने डीडब्ल्यू को बताया, "क्वॉरन्टीन की अवधि इस आधार पर तय होनी चाहिए कि हमारे शरीर में कितने समय तक वायरस जीवित रहता है. दूसरे शब्दों में, संक्रमित व्यक्ति संभावित तौर पर कितने दिनों तक किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है.

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में महामारी विशेषज्ञ जोई हाइड ने डीडब्ल्यू को बताया, "लक्षण दिखने के शुरुआती कुछ दिनों में संक्रमित लोग तेजी से दूसरे लोगों के बीच वायरस का प्रसार कर सकते हैं. हालांकि, बाद में यह क्षमता कम हो जाती है. इसके बावजूद, आइसोलेशन की अवधि तभी कम करनी चाहिए, जब संक्रमित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट नेगेटिव हो."

हाइड ने कहा, "नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत को खत्म करना सही फैसला नहीं है. ऐसा करने पर वायरस का प्रसार तेज हो सकता है. साथ ही बिना लक्षण वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे लोग भी संक्रमित और बीमार हो सकते हैं. उनकी जान खतरे में पड़ सकती है."

राजनीतिक फैसला
वैज्ञानिकों को आशंका है कि बिना लक्षण वाले और तेजी से ठीक होने वाले रोगियों के लिए आइसोलेशन के समय को आधा करने का फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़ा हुआ नहीं है. जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित शारिटे अस्पताल में सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान के प्रोफेसर टोबियास कुर्थ ने कहा, "यह निश्चित तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश नहीं है. यह पक्का करने के लिए कि हम कई चीजों को संभाल सकते हैं, इसलिए यह आर्थिक दिशानिर्देश है. कुछ क्षेत्रों में नियमों में थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन इसे सामान्य नियम के तौर पर लागू नहीं किया जाना चाहिए."

हाइड भी कुर्थ की चिंताओं का समर्थन करती हैं. वह कहती हैं, "यह फैसला वैज्ञानिक आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक आधार पर लिया गया है. यह पूरी तरह राजनीतिक फैसला है." वहीं, एमा होडक्रॉफ्ट का कहना है कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए कोरोना के प्रसार को रोकना होगा, ताकि कम के कम लोग इसकी चपेट में आएं. उन्होंने कहा, "जो लोग कोरोना वायरस का प्रसार कर सकते हैं उन्हें काम करने की अनुमति देने से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं."

अस्पतालों पर दबाव
अगर बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव लोग लंबे समय तक आइसोलेशन में नहीं रहते हैं और उनकी जांच नहीं होने की वजह से तेजी से संक्रमण फैलता है, तो अस्पताल इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? कुर्थ चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में अगर ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है तो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी. हाइड का कहना है ,"यह वाकई डरावना है कि एक ओर ओमिक्रॉन वैरिएंट फैल रहा है और दूसरी ओर पाबंदियों में छूट दी जा रही है."

सीडीसी का यह फैसला तब आया है जब कई देश टीकाकरण की स्थिति के मुताबिक, आइसोलेशन के नियम बदलने पर चर्चा कर रहे हैं. जर्मनी में बिना लक्षण वाले उन लोगों के लिए आइसोलेशन के नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं. हालांकि, अमेरिका के विपरीत यहां आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की जांच होगी और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वे सामान्य रूप से जीवन जी सकते हैं. (dw.com)
 

यूरोपीय केंद्रीय बैंक की एक गुप्त प्रयोगशाला है, जिसका काम नकली यूरो मुद्रा नोटों को जब्त करना है. यहां काम करने वाले विशेषज्ञ जालसाजों से एक कदम हमेशा आगे रहते हैं.

  (dw.com)

यूरोपीय केंद्रीय बैंक में बेहतरीन यूरो मुद्राओं में बने नकली नोटों का पता लगाने के लिए एक गुप्त प्रयोगशाला बनाई गई है. इस केंद्र में विशेषज्ञों की टीम है. यूरोपीय केंद्रीय बैंक के विशाल फ्रैंकफर्ट मुख्यालय की 23वीं मंजिल पर सुरक्षा द्वार के दूसरी तरफ, जालसाजी-विरोधी विशेषज्ञ यूरोजोन के कुछ बेहतरीन नकली नोटों की जांच कर रहे हैं.

इस लैब में 3डी माइक्रोस्कोप, अति-संवेदनशील माप और विशेष उपकरण हैं जो वास्तविक यूरो बैंकनोटों में एम्बेडेड लगभग एक दर्जन सुरक्षा विशेषताओं के परीक्षण में प्रभावी हैं, और ये नकली नोटों की पहचान करते हैं. हालांकि लैब में गिनती के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनका काम जालसाजों से एक कदम आगे रहना और यूरोपीय केंद्रीय बैंक को नई जालसाजी तकनीकों से अवगत कराना है.

यूरोपीय संघ के मुद्रा विकास प्रभाग के प्रमुख जीन-मिशेल ग्रीमेल का कहना है कि 20 साल पहले शुरू की गई यूरो मुद्रा की सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि पूरे यूरोजोन में नागरिक के पास नकली नोट होने की संभावना बेहद कम है. उनके मुताबिक सालाना आधार पर यह संभावना और कम होती जा रही है.

नोटों के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक जिम्मेदार  

यूरोपीय सेंट्रल बैंक मुद्रा नोट जारी करने के लिए अधिकृत है, जबकि 19 यूरोजोन सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक अपने खुद के सिक्के जारी करते हैं. यूरोपीय बैंक के मुताबिक 2020 में यूरोजोन में नकली नोटों का स्तर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. पिछले साल यूरोजोन में 4,60,000 नकली यूरो नोट जब्त किए गए. गौरतलब है कि यूरोजोन में असली नोट 27 अरब हैं और नकली नोटों की संख्या बहुत कम है.

ग्रीमेल के मुताबिक यूरो नोटों की सुरक्षा विशेषताओं ने यूरोजोन नागरिकों के बीच एकल मुद्रा में "मजबूत विश्वास" बढ़ा दिया है. हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार यूरोजोन के 80 प्रतिशत निवासी यूरो मुद्रा में विश्वास करते हैं.
लोहे की अलमारी में नकली नोट

इस लैब में सबसे बड़ा खजाना लोहे की अलमारी में है. जिसमें दो लोगों को दरवाजा खोलने की आवश्यकता होती है, जबकि दोनों ही इस अलमारी के ताले का एक हिस्सा ही जानते हैं. तिजोरी में पांच यूरो से लेकर पांच सौ यूरो तक के 1,000 नकली नोट हैं, जिनका पिछले दो दशकों में निरीक्षण और अध्ययन किया गया है.

नकली नोटों को चलन से रोकने के लिए हर यूरोजोन देश में नकली नोट पहचान केंद्र है. फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक में स्थित केंद्र ऐसे विशेषज्ञों से बना है जो नोटों का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं.

एए/सीके (एएफपी)

पूर्व चांसलर अंगेला मैर्केल के टाइम टेबल के अनुसार ही जर्मनी अपने तीन परमाणु संयंत्रों को बंद करने जा रहा है. लेकिन इस समय जर्मनी समेत पूरा यूरोप अपने सबसे बुरे ऊर्जा संकट से गुजर रहा है.

  (dw.com)

बंद होने वाले संयंत्र ब्रोकडॉर्फ, ग्रोंडे और गुंडरेमिंगन में हैं. बिजली के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं. ऊपर से यूरोप और मुख्य गैस सप्लायर रूस के बीच तनाव भी इतना बढ़ा हुआ है जितना पहले कभी नहीं था.

अब इन संयंत्रों को बंद करने से जर्मनी की बाकी बची परमाणु क्षमता आधी हो जाएगी और ऊर्जा का उत्पादन करीब चार गीगावाट गिर जाएगा. यह 1,000 हवा की टरबाइनों द्वारा बनाई गई ऊर्जा के बराबर है.

बिजली के बढ़ते दाम
2011 में जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद होने वाले विरोध प्रदर्शनों की वजह से मैर्केल ने परमाणु ऊर्जा को अलविदा कहने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी. अब जर्मनी की योजना 2022 के अंत तक नाभिकीय ऊर्जा को पूरी तरह से बंद कर देने की है.

समयसीमा के अंत तक नेकरवेसथाइम, एस्सेनबाक और एम्सलैंड में बचे आखिरी संयंत्रों को भी बंद कर दिया जाएगा. लेकिन पूरे यूरोप में बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में इस योजना का पूरा होना कठिनाइयों को बढ़ा देगा.

यूरोप में साल की शुरुआत में गैस के जो दाम थे अब वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं. बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं. डार्मस्टाट  एप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति के प्रोफेसर सेबास्टियन हेरोल्ड कहते हैं कि जर्मनी में परमाणु ऊर्जा के बंद हो जाने से संभव है कि दाम और बढ़ जाएंगे.

उन्होंने यह कहा, "लंबी अवधि में उम्मीद यह है कि अक्षय ऊर्जा में बढ़ोतरी से एक संतुलन आ जाएगा, लेकिन ऐसा अल्पावधि में नहीं होगा." जब तक जर्मनी अक्षय ऊर्जा को वाकई बढ़ा नहीं लेता तब तक वो परमाणु बंद होने से पैदा हुई कमी को भरने के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहेगा.
अक्षय ऊर्जा की जरूरत

हेरोल्ड ने बताया, "इस से जर्मनी कम से कम अल्पावधि में प्राकृतिक गैस पर और ज्यादा निर्भर हो जाएगा और इस वजह से रूस पर भी उसकी निर्भरता बढ़ जाएगी." अक्षय ऊर्जा तक की यात्रा में भी अनुमान से ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि हाल के सालों में ऊर्जा की परियोजनाओं के खिलाफ बड़ा विरोध हुआ है.

आशंका है कि 1997 के बाद पहली बार अक्षय ऊर्जा से बानी बिजली का अनुपात 2021 में गिर कर 42 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. 2020 में यह 45.3 प्रतिशत था. परमाणु संयंत्रों के बंद होने से जर्मनी के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों पर भी असर पड़ेगा.

फ्रांस समेत यूरोपीय संघ के दूसरे देश अभी भी परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं और उसे निवेश के योग्य सस्टेनेबल ऊर्जा स्रोतों की संघ की सूची में शामिल किए जाने के लिए अभियान चला रहे हैं.

जर्मनी में परमाणु के प्रति लोगों का मत नर्म हो रहा है. हाल ही में वेल्ट ऐम सोनटाग अखबार के लिए यूगव द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया कि करीब 50 प्रतिशत जर्मन लोगों का कहना है कि वो बिजली के बढ़ते दामों की वजह से परमाणु ऊर्जा को बंद करने की योजना को पलटने के पक्ष में हैं. लेकिन जर्मनी की नई सरकार भी इसी योजना पर आगे बढ़ रही है.
सीके/एए (एएफपी)