चीन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर रही एक कंपनी का कहना है कि उसका अपने वेल्थ मैनेजर से संपर्क टूट गया जिसके पास कंपनी के 313 मिलियन डॉलर थे.

वेल्थ मैनेजर के पास कंपनी को निवेश संबंधी सलाह देने की ज़िम्मेदारी थी.

चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट ने कहा कि ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में पंजीकृत चाइना क्रिएट कैपिटल ने उसकी तरफ़ से निवेश किया था.

फॉर्च्यून लैंड ने बताया कि उसने बीज़िंग पुलिस के पास मामले की शिकायत की है.

पहले ही कर्ज़ में डूबी इस रियल एस्टेट कंपनी के लिए ये दोहरे झटके की तरह है.

इस महीने कंपनी ने अरबों डॉलर के बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट होने के बाद अपने कर्ज़ों के पुनर्गठन को लेकर जानकारी दी थी.

इस हफ़्ते शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल एक दस्तावेज के अनुसार, साल 2018 में फॉर्च्यून लैंड की विदेशी शाखाओं में से एक ने विंग्सकेंगो लिमिटेड नाम की एक कंपनी से निवेश प्रबंधन सेवाएं लेने के लिए एक सौदा किया था.

दस्तावेज के अनुसार विंग्सकेंगो लिमिटेड के बताए अनुसार फॉर्च्यून लैंड ने चाइना क्रिएट कैपिटल को 313 मिलियन डॉलर भेजे थे.

फॉर्च्यून लैंड ने कहा कि कि उसने 2022 के अंत में समझौता पूरा होने तक इस निवेश से 7% से 10% का सलाना ब्याज मिलने की उम्मीद की थी.

कर्ज़ पुनर्गठन की योजना
कंपनी ने बताया कि वो अब क्रिएट कैपिटल से संपर्क नहीं कर पा रही है. उसके पास ये पता लगाने का कोई तरीक़ा नहीं है कि इन पैसों का उसके मौजूदा और भविष्य के लाभ पर क्या असर पड़ेगा.

चीन का रियल एस्टेट उद्योग कर्ज संकट से गुज़र रहा है. ऐसे में देश की दूसरी कई बड़ी रियल स्टेट कंपनियों की तरह हाल के महीनों में फॉर्च्यून लैंड के शेयरों में भी गिरावट आई है.

इसके शंघाई-सूचीबद्ध शेयरों ने इस साल अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा ना करने के चलते अपने मूल्य का 70% से अधिक खो दिया है.

हालांकि, फॉर्च्यून लैंड ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि लेनदारों के एक समूह ने एक कर्ज़ पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है. कर्ज़ में डूबी इस कंपनी को इससे राहत की सांस मिली थी.

फॉर्च्यून लैंड चीन के कर्ज़ में डूबे प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक है, जो पिछले साल इस क्षेत्र में अत्यधिक कर्ज़ को लेकर सरकारी की व्यापाक कार्रवाई के चलते दबाव में आ गई थी.

इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एवरग्रांडे पर लगभग 300 अरब डॉलर का कर्ज़ है. यह कर्ज़ में फंसी सबसे हाई-प्रोफाइल कंपनी रही है और हाल ही में कुछ विदेशी बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई है.

इस बीच प्रतिद्वंद्वी कंपनी कैसा ने पिछले हफ़्ते मैच्योर हो चुके 40 करोड़ डॉलर के बॉन्ड का भुगतान नहीं किया था. कंपनी पर विदेशों से लिया गया 12 अरब डॉलर का कर्ज़ है.(bbc.com)

कोसोवो युद्ध की समाप्ति के दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन वहां के लोग इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. इस देश के नागरिक अभी भी अपने लापता रिश्तेदारों के जीवित रहने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं.

  (dw.com)  

कोसोवो युद्ध 28 फरवरी 1998 को शुरू हुआ और 11 जून 1999 को समाप्त हुआ. कोसोवो अल्बानियाई विद्रोही समूह, कोसोवो लिबरेशन आर्मी ने पूर्व युगोस्लाविया सशस्त्र बलों का सामना किया और इसमें सर्बिया और मोंटेनेग्रो के सैनिक शामिल थे. युद्ध जो कि एक साल और तीन महीने तक चला, उसने लगभग 13,000 स्थानीय अल्बानियाई नागरिकों और लड़ाकों को मार डाला और 90 प्रतिशत लोग विस्थापित हो गए.

कोसोवो के हजारों नागरिक अभी भी लापता हैं. इनमें से कई लापता लोगों को पहले विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध के दौरान हिरासत में लिया गया और फिर मार दिया गया. ऐसे पीड़ितों के शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया था. कोसोवो के अधिकारियों ने सर्बिया पर उन जगहों तक पहुंच नहीं देने का आरोप लगाया जहां सामूहिक कब्रों में कई लोगों को एक साथ दफनाया गया है.

इंतजार में बुजुर्ग हो गए माता-पिता
82 साल के मुस्लिम अल्बानी जिरकिनी कहते हैं, "मेरे परिवार में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है." उनके बेटे रेशट अब भी लापता हैं. वे कहते हैं, "मेरी पत्नी अभी भी रात में उसके कदमों की आवाज सुनती है."

युद्ध समाप्त होने के कई सालों तक कई देशों के फॉरेंसिक विशेषज्ञ उन कब्रों पर मृतकों की पहचान करने में व्यस्त रहे, जिन्हें पहुंच दी गई थी और मृतकों के अवशेषों को पहचानने के बाद वारिसों को सौंप दिया गया था. इन व्यक्तियों की पहचान के बाद उनका विवरण युद्ध अपराध दस्तावेजों में भी दर्ज किया गया था.

कोसोवो के अधिकारियों का कहना है कि 1,600 से अधिक लोग अब भी लापता हैं. कोसोवो के नागरिक अभी भी उनके अवशेषों की लौटाने की मांग कर रहे हैं. युद्ध के बाद एक हजार से अधिक लापता मृतकों की पहचान की गई थी. सर्बिया और कोसोवो के बीच कई अनसुलझे मुद्दों में लापता व्यक्तियों की तलाश भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है.

सर्बिया ने अभी तक कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है जबकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी और अन्य देशों ने कोसोवो के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हैं.

जिरकिनी और उनकी पत्नी जैसे और भी कई परिवार हैं, जो अपनों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. जिरकिनी जैसे लोगों का कहना है कि उनके लापता बच्चों की वापसी की उम्मीदें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं.

बोस्निया में लापता लोगों की तलाश
कोसोवो का पड़ोसी बोस्निया अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि वे सेरेब्रेनित्सा में और अधिक सामूहिक कब्रें ढूंढ पाएंगे. सेरेब्रेनित्सा में लगभग 8,000 मुस्लिम पुरुष और किशोर सर्बियाई सेना द्वारा मारे गए थे.

सेरेब्रेनित्सा मेमोरियल सेंटर के प्रवक्ता अल्मासा स्लेहवोविच ने कहा कि अधिक सामूहिक कब्रों को खोजना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन एक हजार लापता लोगों के अवशेष अभी भी खोजे जा रहे हैं.

कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना में एक प्रदर्शनी का शीर्षक है "ए टूंब बेटर दैन अ मिसिंग ग्रेव." यहां एक डिजिटल घड़ी लगी है जो यह बता रही है कि कितने घंटे और मिनट बीत चुके हैं जब परिवार ने आखिरी बार अपने प्रियजनों को देखा था. प्रदर्शनी के आयोजक ड्रिटॉन सलमानी कहते हैं, "लापता लोगों के परिवार अपने मृतकों को दफनाए बिना मरना नहीं चाहते हैं."

एए/वीके (एएफपी)

जापान के ओसाका शहर में एक इमारत में आग लगने से कम से कम 27 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है.

पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके के मुताबिक़, पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता करने की कोशिश कर रही है.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, आग लगने के कारण पीड़ितों को "कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट" का सामना करना पड़ा. इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है.

इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ़ दिखाई दे रहा है कि दर्जनों की संख्या में दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं और इमारत की खिड़कियाँ आग की लपटों से काली पड़ चुकी हैं.

स्थानीय अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें शुक्रवार सुबह इस हादसे की जानकारी मिली. उन्हें आग पर काबू पाने में क़रीब आधे घंटे का समय लग गया.

यह इमारत ओसाका में एक व्यस्त जगह पर है. (bbc.com)

कतर की महिला अधिकार कार्यकर्ता नूफ अल-मादीद ने कहा था कि अगर वह सोशल मीडिया पर नहीं लिख रही हैं, तो वह मर चुकी हैं. नूफ ने अपने परिवार से खतरा जताया था. 13 अक्टूबर, 2021 के बाद से ही नूफ ने कोई पोस्ट नहीं डाली है.

   डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

"मैंने जिंदगी जी. खुद को कत्ल होने से बचाने के लिए जो हो सकता था, किया."

"कतर लौट आने का मुझे अब भी कोई पछतावा नहीं है. मुझे अच्छी तरह पता था कि ऐसा हो सकता है."

ये पंक्तियां कतर की महिला अधिकार कार्यकर्ता नूफ अल-मादीद के कुछ आखिरी ट्वीटों का हिस्सा हैं. नूफ सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय और मुखर रहती थीं. वह कतर में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की आलोचक थीं. महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करती थीं. अपनी सोशल मीडिया पोस्टों में उन्होंने कई बार आशंका जताई थी कि उनकी हत्या की जा सकती है.

यह आरोप भी लगाया था कि उनका परिवार पहले भी तीन बार उन्हें मारने की कोशिश कर चुका है. नूफ ने यह भी कहा था कि अगर वह सोशल मीडिया पर नहीं लिख रही हैं, तो इसका मतलब है वह मर चुकी हैं. 13 अक्टूबर की शाम से ही नूफ के सोशल मीडिया अकाउंट मौन हैं.

इस चुप्पी के चलते मानवाधिकार संगठन नूफ के लिए आशंकित हैं. इनमें से ही एक संस्था है, गल्फ सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स (जीसीएचआर). यह गैर-सरकारी संगठन खाड़ी देशों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज करता है. जीसीएचआर का कहना है कि उसे मिली खबरों के मुताबिक, नूफ की या तो हत्या कर दी गई है या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया है.

क्या है नूफ की कहानी?
नूफ 23 साल की हैं. घर में उनपर काफी बंदिशें थीं. मार्च 2021 में 'ह्यूमन राइट्स वॉच' (एचआरडब्ल्यू) को दिए एक इंटरव्यू में नूर ने अपनी आपबीती सुनाई थी, "सालों तक घर में मेरा उत्पीड़न होता रहा. मेरे कहीं आने-जाने पर पाबंदी थी. मुझे सिर्फ स्कूल जाने की इजाजत थी. वहां से सीधे घर लौटना होता था. मैं हुक्म न मानती, तो मुझे मार पड़ती."

नूफ ने बताया था कि एक समय ऐसा आया, जब उन्हें अपनी जिंदगी और शारीरिक गरिमा पर खतरा महसूस होने लगा. वह घर छोड़कर जाना चाहती थीं. मगर कतर के कानून में महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध हैं. 25 साल से कम की कुंआरी लड़कियां अपने पुरुष अभिभावक (पिता, भाई, चाचा, दादा) की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती हैं. शादीशुदा महिलाएं अपने पति की इजाजत बिना बाहर तो जा सकती हैं. लेकिन पति चाहे, तो अदालत में अर्जी देकर पत्नी की यात्रा बैन करवा सकता है.

घर से भाग गईं नूफ
12 नवंबर, 2019 को 21 साल की नूफ ने चुपके से अपने पिता का मोबाइल चुराया. इस मोबाइल से उन्होंने 'मैटरश ऐप' खोला. यह कतर के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ऐप है. गाड़ी चलाने के लाइसेंस से लेकर चालान भरने तक, दो सौ से भी ज्यादा सेवाएं इस ऐप से जुड़ी हैं. नूफ ने पिता के मोबाइल से यह ऐप खोला और अपनी विदेश यात्रा के लिए जरूरी उनकी रजामंदी को खुद ही प्रॉसेस कर दिया. फिर वह बेडरूम की खिड़की फांदकर एयरपोर्ट पर पहुंची. यहां से वह पहले यूक्रेन और फिर ब्रिटेन गईं. नूफ ने ब्रिटेन में शरण मांगी.

घर छोड़कर जाने के करीब दो साल बाद 30 सितंबर, 2021 को नूफ कतर लौटने के लिए ब्रिटेन से निकलीं. उन्होंने ब्रिटेन में शरण के लिए दी गई अपनी अर्जी भी वापस ले ली. इसकी वजह बताते हुए नूफ ने एक वीडियो में कहा कि कतरी प्रशासन ने उन्हें जरूरी सुरक्षा मुहैया करने का वादा किया है. यह आश्वासन भी दिया है कि लौटने के बाद उनके मानवाधिकारों का भी सम्मान किया जाएगा.

लौटने के बाद क्या हुआ?
नूफ के मुताबिक, कतर लौट आने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं. उन्होंने अधिकारियों से सुरक्षा मांगी. नूफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें मदद नहीं मिल रही है. नूफ ने आशंका जताई कि उनकी हत्या हो सकती है. ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार ने तीन बार उनकी जान लेने की कोशिश की है.

नूफ के मुताबिक, उनका उत्पीड़न करने वालों में उनके पिता मुख्य थे. उन्हीं की वजह से वह घर छोड़कर भागी थीं. लेकिन कतर लौटने के बाद वह जिस होटल में ठहरी हुई थीं, उनके पिता वहां भी पहुंच गए. नूफ ने अपने ट्वीट में कतर के शासक तमीम बिन हमद अल थानी से भी मदद मांगी थी. नूफ ने लिखा था, "शेख तमीम ही मेरी जान पर मंडरा रहे इस खतरे से मुझे बचा सकते हैं."

रोजाना कई पोस्ट करने वाली नूफ ने 13 अक्टूबर, 2021 के बाद से ही कोई पोस्ट नहीं डाली है. इसके पहले उन्होंने अपने फॉलोअरों से कहा था कि अगर वह सोशल मीडिया पर चुप हो जाती हैं, तो वे उनकी परवाह करें. उनके लिए आवाज उठाएं. इसीलिए उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर नूफ के लिए लिखना शुरू किया. #whereisNoof हैशटैग लगाकर वे सवाल करने लगे कि नूफ सुरक्षित हैं या नहीं.

15 अक्टूबर को एचआरडब्ल्यू ने भी नूफ का मुद्दा उठाते हुए उनकी सुरक्षा के लिए चिंता जताई. एचआरडब्ल्यू की वरिष्ठ महिला अधिकार शोधकर्ता रोथना बेगम ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा, "वह खतरे में हैं."

मारे जाने की आशंका
अब जीसीएचआर ने दावा किया है कि उन्हें मिली जानकारियों के मुताबिक, नूफ या तो मारी जा चुकी हैं या कैद में हैं. 14 दिसंबर को संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि उच्च अधिकारियों ने नूफ को मिली पुलिस सुरक्षा हटवा दी थी. पुलिस को यह निर्देश भी दिया गया कि वे नूफ को उसके परिवार के हवाले कर दें. जीसीएचआर ने आशंका जताई कि 13 अक्टूबर की शाम परिवार ने नूफ को अगवा कर लिया. शायद इसी रात परिवार के सदस्यों ने नूफ को मार दिया.

यह डर भी जताया जा रहा है कि अगर हत्या की खबर सही न भी हो, तो भी नूफ को कैद में रखने की आशंका बनी हुई है. हो सकता है उन्हें अलग-थलग रखा गया हो. सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच रोक दी गई हो. उनसे अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई हो. जीसीएचआर के मुताबिक, उन्होंने इन खबरों का सच जानने की कोशिश की. लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया.

प्रशासन की ओर से मीडिया को दी गई जानकारी में कहा गया है कि नूफ सुरक्षित हैं. सेहतमंद हैं. मगर प्रशासन ने इन दावों की पुष्टि से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया है. (dw.com)

कोपेनहेगन, 17 दिसम्बर| यूरोप के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के क्षेत्रीय कार्यालय ने लोगों से इस छुट्टियों के मौसम में सावधानी बरतने का आग्रह किया है, क्योंकि यूरोप के क्षेत्र अब गंभीर कोरोना मामलों का सामना कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हैंस क्लूज ने एक बयान में कहा, कि "यूरोपीय क्षेत्र ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने से पहले डेल्टा वेरिएंट का केंद्र था।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने कहा, कोरोनावायरस का खतरा हमेशा से ही गंभीर रहा है, पहले डेल्टा वेरिएंट के की वजह से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ते मामलों की वजह से फैल रहा है।

क्लूज ने आगे बताया कि "हमें वायरस से निपटने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हम टीके, बूस्टर खुराक, कोरोना टेस्ट, मास्क की मदद से कोरोना मामलों से निपट सकते हैं। ये सभी हमें वायरस से सुरक्षित रखने में मदद करेंगी।"

"हम इस महामारी से 2020 से लड़ रहे हैं हैं। ऐसे में हमने इसका साथ लंबा सफर तय किया है। हमने एकजुटता के कई प्रेरक उदाहरण देखे हैं। हम जानते हैं कि कैसे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखना है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले फैलने से कुछ बदला नहीं हैं। स्थिति जस की तस है। डब्ल्यूएचओ, यूरोप के साथ लगातार संपर्क में हैं और विशेषज्ञ अधिक जानकारी मिलने पर लोगों के साख इसे साझा करेंगे। "

क्लूज ने कहा कि ओमिक्रॉन मामलों के बढ़ने के साथ ही गलत खबरें और सूचनाएं ज्यादा तेजी से फेल रही हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए। (आईएएनएस)

टोक्यो, 17 दिसम्बर| जापान के ओसाका प्रान्त में शुक्रवार को एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय अग्निशमन विभाग के हवाले से कहा कि आग जेआर ओसाका स्टेशन के पास स्थित इमारत की चौथी मंजिल पर लगी। आग को सुबह करीब 10.45 बजे (स्थानीय समयानुसार) बुझा दिया गया है।

विभाग ने बताया कि सुबह करीब 10.20 बजे आग लगने की सूचना मिली।

आग लगभग 20 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैल गई थी।

आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। (आईएएनएस)

-हमजा अमीर 

इस्लामाबाद, 17 दिसंबर | बांग्लादेश, जो कभी पाकिस्तान का पूर्वी विंग हुआ करता था, गुरुवार को 50 साल का हो गया, जिसका जन्म 1971 में खूनी पैरॉक्सिज्म के बाद हुआ था।

बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसका पूर्वी विंग टूट गया था। हालांकि, पश्चिमी विंग के निवासियों के बीच 1971 में जो इनकार था, वह अभी भी कई पाकिस्तानियों की राष्ट्रीय चेतना में व्याप्त है।

ढाका पतन की यादों के माध्यम से चलते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति और सैन्य प्रमुख जनरल या'ा खान के बयान को याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि युद्ध जीत तक जारी रहेगा, एक दूसरे स्तर के समाचापत्र ने कुछ बिंदुओं का विवरण देने की स्वतंत्रता ली, जिन्हें कई लोग सही विवरण कहते हैं।

अखबार ने कहा कि 'भारतीय सैनिकों ने ढाका में प्रवेश किया था और भारत और पाकिस्तान के स्थानीय कमांडरों के बीच एक व्यवस्था के बाद लड़ाई बंद हो गई थी'।

वास्तविकता का खंडन प्रबल हुआ, क्योंकि ढाका पश्चिमी पाकिस्तान के निवासियों के लिए गिर गया था, जबकि अधिकांश पूर्वी विंग के लिए, यह लिबरेशन था। दो शर्तो ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि सेंसरशिप ने पश्चिमी पाकिस्तान के निवासियों को अंधेरे में रखा था और जमीन की स्थिति से अनजान थे।

आज स्वतंत्र बांग्लादेश के गठन के 50 साल बाद भी कई सवाल और कारण बहस के घेरे में हैं। पाकिस्तान में, बहस ज्यादातर पर इन सवालों पर केंद्रित है :

* दशकों तक पूर्वी पाकिस्तान की आबादी को दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता रहा?

* पूर्वी पाकिस्तान को राज्य से अलग क्यों किया गया?

पश्चिमी पाकिस्तान के प्रांतों को मिलाने की अयूब खान की वन यूनिट योजना पूर्वी विंग के संख्यात्मक बहुमत का मुकाबला करने के लिए थी।

उस समग्र घटना की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन किया गया था जिसमें पूर्वी पाकिस्तान टूट गया था। आयोग को हमूदुर रहमान आयोग कहा जाता था। दुर्भाग्य से, आयोग की जांच रिपोर्ट अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है।

बहुत से लोग मानते हैं कि जांच रिपोर्ट की सामग्री तत्कालीन संघीय सरकार की नीतियों के अभियोग के रूप में काम करती है।

यह भी एक सच्चाई है कि भारत ने देश के आंतरिक मामलों में दखल देने में अपनी भूमिका निभाई। हालांकि, यह एकजुट पाकिस्तान की कमजोरी थी जिसने किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के रास्ते खोले।

1970 के चुनावों के बाद बहुसंख्यकों को सरकार बनाने के उनके अधिकारों से वंचित करना कई गलतियों में से एक थी। उस समय, मार्च 1971 में पूर्वी विंग में एक सैन्य अभियान शुरू करना व्यावहारिक माना जाता था, जिसमें हजारों लोग भारत भाग गए, जबकि दोनों पक्षों के कई निर्दोष लोग मारे गए। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 16 दिसम्बर | शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक कथित तौर पर 'टिकटॉक लाइव स्टूडियो' नाम के एक नए डेस्कटॉप स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहा है। टेकक्रंच के अनुसार, एक बार आपके डेस्कटॉप पर डाउनलोड हो जाने के बाद, नया विंडोज प्रोग्राम यूजर्स को अपने टिकटॉक खाते से लॉग इन करने और सीधे टिकटॉक लाइव पर स्ट्रीम करने की अनुमति देता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम के भीतर, उपयोगकर्ता चैट फीचर के माध्यम से दर्शकों के साथ संवाद कर सकते हैं और कंप्यूटर, फोन या गेमिंग कंसोल से कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं।

शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ने टेक वेबसाइट को बताया कि यह कार्यक्रम वर्तमान में केवल कुछ हजार यूजर्स के लिए पश्चिमी बाजारों में उपलब्ध है।

रिपोर्ट के अनुसार, "इस सुविधा के परीक्षण में टिकटॉक के लिए एक स्पष्ट लाभ यह है कि रचनाकारों को अपने दर्शकों को ट्विच या यूट्यूब गेमिंग पर स्ट्रीम देखने के लिए कहने के बजाय, अपने ऐप के भीतर रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।"

हाल ही में कहा गया है कि टिकटॉक अक्टूबर 2021 के लिए दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले गैर-गेमिंग ऐप के रूप में उभरा है, जिसे 57 मिलियन से अधिक इंस्टॉल किया गया है।

पिछले साल, भारत सरकार ने चीनी फर्मों द्वारा विकसित 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें बाइटडांस के टिकटॉक और पबजी मोबाइल शामिल था। यह चिंता व्यक्त की गई थी कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल थे। (आईएएनएस)

ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक्स लिंग वाले पासपोर्ट को खारिज कर दिया है. खुद को नर या मादा दोनों ही नहीं मानने वाले लोगों के लिए यह पासपोर्ट कई देशों में जारी हो चुका है.

  (dw.com)

क्रिस्टी ऐलान-केन 1995 से पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वह नहीं चाहते कि उनके पासपोस्ट पर एम (मेल) या एफ (फीमेल) लिखा जाए. वह चाहते हैं कि उन्हें एक्स लिखा पासपोर्ट जारी हो. अक्टूबर में जब अमेरिका ने एक्स लिंग वाला पासपोर्ट जारी किया तो क्रिस्टी को लगा कि उनका सपना पूरा होने वाला है.

लेकिन ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टी की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं. यूके के सुप्रीम कोर्ट ने एक्स लिंग वाला पासपोर्ट खारिज कर दिया है. युनाइटेड किंग्डम के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था नर-मादा विभाजन के आधार पर बनी है और एक्स लिंग वाला पासपोर्ट इस व्यवस्था को कमजोर करेगा.

आहत हैं कार्यकर्ता
इस पासपोर्ट के पक्ष में अभियान चला रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमानवीकरण और अपमानजनक बताया है. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अब उन देशों से जुदा हो गया है जिन्होंने बिना किसी लिंग पर आधारित पासपोर्ट जारी किए हैं.

क्रिस्टी ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) में अपील की जाएगी. ऑस्ट्रेलिया, भारत और आइसलैंड समेत 12 देश ऐसा पासपोर्ट जारी कर चुके हैं. लेकिन क्रिस्टी ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ज्यादा हैरत नहीं हुई है. जबकि अमेरिका मीडिया से बातचीत में क्रिस्टी ने कहा, "युनाइटेड किंग्डम में न्याय नहीं है. अगर कोई नर या मादा नहीं है तो उसे अपने दस्तावेजों पर कोई लिंग अपनाने के लिए मजबूर करना गलत है. यह अपमानजनक है. यह अमानवीकरण है.”

कानून में नर-मादा का फर्क
ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष ने एकमत से लिए गए फैसले में लिखा कि सरकार का लक्ष्य देश की रक्षा करना है, खर्च घटाना है और "यह सुनिश्चित करना है कि कानून और प्रशासन के तहत लैंगिक विषय पूरी तरह वैध रहें.”

फैसले में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसमें अ-लिंगी लोग मान्य हों लेकिन कई कानून ऐसे हैं जहां नर या मादा के रूप में लोगों को स्पष्टतौर पर मान्यता दी गई है. अदालत ने यह भी कहा कि क्रिस्टी के साथ सीमा पर पासपोर्ट को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है, जैसा कि एक फ्रांसीसी ट्रांसजेंडर महिला के साथ हुआ था क्योंकि वह अपने दस्तावेजों में लिंग नहीं बदल पा रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "शायद सबसे जरूरी बात यह है कि अपीलकर्ता की शारीरिक दिखावट और पासपोर्ट पर लिंग के लिए इस्तेमाल एफ मार्कर में कोई स्पष्ट फर्क नही है.”

पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत किया है. ईमेल से समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भेजे एक जवाब में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागतयोग्य बताया.

वीके/एए (रॉयटर्स)

बर्लिन में दो साल पहले सरेआम हुई एक हत्या के मामले में रूसी जासूसी एजेंसी एफएसबी के दोषी पाए जाने के बाद जर्मनी ने रूस के दो अफसरों को निष्कासित कर दिया है. 2019 में सेंट्रल बर्लिन में यह हत्या हुई थी.

  (dw.com)

बर्लिन की एक अदालत ने रूसी नागरिक वादिम करासिकोव को चेचेन मूल के एक व्यक्ति को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने दलील दी कि करासिकोव रूस की जासूसी एजेंसी एफएसबी के सीधे निर्देश पर काम कर रहा था.

सरकारी वकीलों ने कहा कि रूसी अधिकारियों ने ही करासिकोव के लिए छद्म पहचान वादिम सोलोकोव के नाम से तैयार की थी. हत्या से पहले वह कई यूरोपीय देशों से होता हुआ कई दिन में बर्लिन पहुंचा था. 23 अगस्त 2019 को उसने सेंट्रल बर्लिन में जॉर्जिया के एक नागरिक की बहुत करीब से गोली मारकर हत्या कर दी. उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

जर्मनी ने उठाया सख्त कदम
बुधवार को सुनाए गए इस फैसले के बाद जर्मनी की नई विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने रूसी राजदूत सर्गई नेचायेव को समन किया था. बेयरबॉक ने मीडिया को बताया, "हमने उन्हें बताया कि दूतावास के दो सदस्य हमारे देश में नहीं रह सकते.”

बेयरबॉक ने चेचेन व्यक्ति की हत्या को ‘सरकार द्वारा हत्या' बताते हुए कहा कि इस घटना ने जर्मनी के कानून और संप्रभुता का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने रूसी समकक्ष सर्गई लावरोव से भी बात की और उन्हें स्पष्ट तौर पर बताया कि जर्मनी रूस के साथ एक ईमानदार बातचीत चाहता है.

बेयरबॉक ने कहा, "यह अंतरराष्ट्रीय कानून और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए.”
रूस ने कहा, जवाब देंगे

उधर रूस का कहना है कि बुधवार को अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला "राजनीतिक” है और रूस-विरोधी भावनाओं के आधार पर लिया गया है. रूस के नेचायेव ने कहा, "हम इस फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित मानते हैं जो जर्मनी और रूस के पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को और खराब करेगा.”

घटना में रूस की मिलीभगत के दावों को बकवास बताते हुए रूसी राजदूत ने कहा कि अदालत का फैसला एक शत्रुतापूर्ण कदम है जिसका जवाब दिया जाएगा.

2019 में जिस चेचन नागरिक की हत्या हुई थी, उसे रूसी सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी माना गया था. उस पर चेचन्या रूसी फौजों के खिलाफ लड़ने के अलावा मॉस्को मेट्रो में बम धमाकों में शामिल होने का भी आरोप था.

अदालत में क्या हुआ?
जज ओलाफ आरनोल्डी ने कहा, "जून 2019 में रूस की केंद्रीय सरकार के कुछ हिस्सों ने उसे बर्लिन में कत्ल कर देना का फैसला किया. यह रूस द्वारा आत्मरक्षा में उठाया गया कदम नहीं था. यह सरकारी आतंकवाद से ज्यादा कुछ भी नहीं है. इसका मकसद एक मिसाल स्थापित करना था.”

इससे पहले कारिसकोव के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके मुवक्किल को वादिम सोकोलोव समझा जाना चाहिए जो रूस का रहने वाला एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है और वह वादिम करासिकोव नाम के किसी शख्स को नहीं जानता.

लेकिन जज आरनोल्डी ने कहा कि इस बारे में कोई संदह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई वह वादिम करासिकोव है. यूक्रेन के अधिकारियों ने करासिकोव की पहचान से जुड़े कई सबूत उपलब्ध करवाए थे जिनमें यूक्रेन की एक महिला से उसकी शादी की तस्वीरें भी थीं. मुकदमा दर्ज करते वक्त जर्मन अधिकारियों ने दावा किया था कि करासिकोव एफएसबी की स्पेशल यूनिट का कमांडर है.

बर्लिन में हत्या करने से पहले करासिकोव एक पर्यटक के तौर पर यूरोप में घूमा था. पहले वह पेरिस गया और उसके बाद पोलैंड गया. जज ने करासिकोव को उम्रकैद सुनाते हुए कहा, "चार बच्चों ने अपना पिता खो दिया. दो लोगों ने अपना भाई खो दिया.” करासिकोव के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है.

वीके/एए (एपी, डीपीए)
 

ब्रसेल्स, 16 दिसम्बर| यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय ग्रीन डील की एक प्रमुख प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए पर्यावरण अपराध पर कार्रवाई के लिए एक नए यूरोपीय संघ (ईयू) निर्देश के प्रस्ताव को अपनाया है।

प्रस्ताव सदस्य राज्यों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आपराधिक कानून के उपाय करने के लिए बाध्य करता है। यह नए पर्यावरणीय अपराधों को परिभाषित करता है, प्रतिबंधों के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है और कानून प्रवर्तन सहयोग की प्रभावशीलता को मजबूत करता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह यूरोपीय संघ के देशों को पर्यावरणीय अपराधों की रिपोर्ट करने वाले लोगों का समर्थन और सहायता करने के लिए भी बाध्य करता है।

आयोग ने कहा कि प्रस्ताव का लक्ष्य प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा में मदद करना है।

यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रैंस टिमरमैन ने कहा, "हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के जानबूझकर विनाश से मानवता के रूप में हमारे अस्तित्व को खतरा है।"

"कानून तोड़ने वालों को दण्ड से मुक्ति के साथ काम करने देना प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा, जलवायु संकट से लड़ने, प्रदूषण को कम करने और कचरे को खत्म करने के हमारे सामूहिक प्रयासों को कमजोर करता है। गंभीर दुर्व्यवहारों को गंभीर प्रतिक्रिया के साथ पूरा किया जाना चाहिए।"

प्रस्ताव के तहत, नए पर्यावरणीय आपराधिक अपराधों में अवैध लकड़ी का व्यापार, जहाज पुनर्चक्रण और पानी की निकासी शामिल है। पर्यावरणीय आपराधिक अपराधों की मौजूदा परिभाषाओं को भी स्पष्ट किया गया है।

आयोग पर्यावरणीय अपराधिक प्रतिबंधों के लिए एक सामान्य न्यूनतम भाजक निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है। आयोग ने कहा कि जहां अपराध किसी व्यक्ति की मौत या गंभीर चोट का कारण बनते हैं या होने की संभावना है, सदस्य राज्यों को कम से कम दस साल तक की कैद का प्रावधान करना होगा।

प्रस्ताव अब यूरोपीय संसद और परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा। (आईएएनएस)

लंदन. ब्रिटेन में अब तक के सबसे अधिक दैनिक कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड किए गए हैं. न्‍यूज एजेंसी एएफपी ने बुधवार को बताया कि यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे अधिक 78,610 दैनिक कोरोना वायरस केस दर्ज किए हैं. ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मामलों की संख्या में और इजाफा हो सकता है.

स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने कहा कि यूरोप, क्रिसमस और न्‍यू ईयर की तैयारियां कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि संक्रमण में इस तेज गति से हो रही वृद्धि आखिर में लोगों को निराश कर देगी. जनवरी 2022 में संक्रमण और इसके केस सर्वाधिक हो सकते हैं. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय संघ ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार है. यहां करीब 66 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से टीकाकरण करा चुकी है. लेकिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है.

उन्‍होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि साल के अंत में होने वाले कार्यक्रमों और समारोहों में बाधा आएगी. यह भी आशंका है कि इस बार फिर क्रिसमस पर महामारी के कारण हमें घरों के अंदर रहना पड़े.
यूरोपीय संघ के देशों में टीकाकरण की दर में काफी अंतर है. पुर्तगाल और स्‍पेन में यह दर अधिक है तो कुछ जगह यह दर बेहद कम है. यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार, बुल्गारिया में सिर्फ 26.6% लोगों ने पूरी तरह से टीकाकरण किया है.

सरकार ने अलर्ट का लेवल भी बढ़ाया.
यूके सरकार ने देश के कोरोना वायरस अलर्ट लेवल को तीन से चार तक बढ़ा दिया है. COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट में यहां बेतहाशा वृद्धि हुई है. यहां 1,239 नए मामले सामने आए हैं. इसके ​साथ ही यूके कुल 3,137 केस हो गए. यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (यूकेएचएसए) की सलाह पर यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों – इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) ने अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है.

तेहरान, 16 दिसंबर| संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत माजिद तख्त-रवांची ने कहा कि उनका देश 'सत्यापन योग्य गारंटी' की मांग करता है कि अन्य पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम का उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रेस टीवी ने बुधवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तख्त-रवांची ने एक बयान में कहा, "ईरान जेसीपीओए को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, वियना में हमारे प्रस्ताव जेसीपीओए और संकल्प 2231 के अनुरूप हैं।"

उन्होंने कहा कि ईरान ने जल्द से जल्द एक अच्छे समझौते पर पहुंचने के लिए अपने वातार्कारों के साथ अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, गंभीरता और रचनात्मक जुड़ाव का प्रदर्शन किया है।

ईरानी दूत ने कहा कि यह अन्य पक्षों के लिए यह साबित करने का समय है कि वे अपनी सभी जेसीपीओए प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से और अच्छे विश्वास के साथ स्वीकार करने और लागू करने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिकी पूर्व सरकार ने 2015 के परमाणु समझौते से वाशिंगटन को वापस ले लिया, जिसे औपचारिक रूप से 2018 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है और ईरान के खिलाफ प्रतिबंध फिर से लगाए गए हैं। जवाब में, ईरान ने 2019 में समझौते के तहत अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को छोड़ना शुरू कर दिया।  (आईएएनएस)

-सुमी खान

'ढाका, 16 दिसंबर| शहीद बौद्धिक दिवस पर धरती के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अवामी लीग के सदस्य और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय ने मंगलवार को कहा कि जो चले गए, अगर वे जीवित होते तो देश और भी अच्छा होता।

शहीद बौद्धिक दिवस 14 दिसंबर को उन बुद्धिजीवियों को मनाने के लिए मनाया जाता है जो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान विशेष रूप से 25 मार्च और 14 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा मारे गए थे।

साजीब वाजेद सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर बांग्लादेश सरकार के सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने 14 दिसंबर को एक खास दिन के रूप में याद करते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा, "यह देश को अभी भी सदमे की याद दिलाता है।"

"1971 में जब पाकिस्तान की सेना हिल गई और देश के विभिन्न हिस्सों में आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने स्थानीय सहयोगियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा उठाए गए रजाकर, अल-बद्र और अल-शम्स का उपयोग करने वाले बुद्धिजीवियों और पेशेवरों को मार डाला। हमें बौद्धिक रूप से दिवालिया बनाने के लिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर उनकी हत्या कर दी।"

सुनियोजित हत्याओं के पीछे की बुरी मंशा पर निशाना साधते हुए, सजीब वाजेद ने कहा, उनका लक्ष्य एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में दुनिया में बांग्लादेश की गरिमा को नकारना था। यही कारण है कि उन्होंने इस धरती के सबसे अच्छे बेटों के जीवन को काट दिया जो कर सकते थे देश को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा, कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षकों, इंजीनियरों, चिकित्सकों, कलाकारों, गायकों और फिल्म निमार्ताओं जैसे बुद्धिजीवियों ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के हर चरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

मुक्ति संग्राम में भाग लेने के लिए पूरे देश को प्रेरित करने में उनकी भूमिका को पहचानने के अलावा, साजीब वाजेद ने मुजीब नगर सरकार बनाने, देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने और एक सौंपने जैसे रणनीतिक कदमों में अपनी भूमिका निभाने के लिए उनकी प्रशंसा की। उनमें से प्रत्येक के लिए सेक्टर कमांडर, बांग्लादेश सरकार के विभिन्न संगठनों की स्थापना, इन संगठनों में सक्षम लोगों की नियुक्ति, और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सुनिश्चित करना। (आईएएनएस)

लंदन. वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को एक शोध परिसर स्थापित करने के लिए 50 मिलियन पाउंड (5 अरब 3 करोड़ 52 लाख रुपये) देने का वादा किया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुधवार को कहा कि कंपनी की सीरम लाइफ साइंसेज यूनिट के जरिए यह निवेश किया गया है. शोध भवन का नाम सीरम के मालिकों, पूनावाला परिवार के नाम पर रखा जाएगा. यह वादा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और एसआईआई के बीच सहयोग पर आधारित है.

बता दें भारत में कोविशील्ड नाम से प्रचलित कोविड रोधी टीके का मूल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही हुआ है. भारत में सीरम इस वैक्सीन का निर्माण कर रही है. SII ने जेनर के R21/Matrix-M मलेरिया शॉट का बड़े पैमाने पर उत्पादन और विकास करने के लिए जेनर इंस्टीट्यूट के साथ भी  करार किया है. टीका अभी ट्रायल  स्टेज में है.

SII की स्थापना 1966 में पुणे में साइरस पूनावाला  ने की थी. साल 2019 में, साइरस को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था. फिलहाल अदार पूनावाला इसे चला रहे हैं. वहीं उनकी पत्नी नताशा पूनावाला सीरम लाइफ साइंसेज की प्रमुख हैं. पूनावाला ने सितंबर में ऑक्सफ़ोर्ड बायोमेडिका में 5 अरब रुपये का निवेश किया था ताकि COVID-19 रोधी टीके बनाने वाले  प्लांट के विकास में मदद की जा सके.

हाल ही में SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने कहा था कि अगले छह महीने में बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका लाने की योजना है. पूनावाला ने कहा कि ‘कोवोवैक्स’ टीके का परीक्षण चल रहा है और यह तीन साल और उससे अधिक की आयु के बच्चों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा. फिलहाल कोविशील्ड और कोविड-19 के अन्य टीकों को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मंजूरी प्राप्त है.

पूनावाला ने कहा था, ‘हमने बच्चों में ज्यादा गंभीर रोग नहीं देखे हैं. सौभाग्य से बच्चों के लिए दहशत नहीं है. हालांकि, हम बच्चों के लिए छह महीने में एक टीका लेकर आएंगे, उम्मीद है कि यह तीन साल और उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए होगा. ’ उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत में दो कंपनियां हैं जिन्हें लाइसेंस प्राप्त है और उनके टीके जल्द उपलब्ध होंगे.

मेक्सिको सिटी, 15 दिसंबर| उत्तरी हैती में एक ईंधन-वाहक ट्रक में विस्फोट होने से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। मीडिया और सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हैती के उत्तरी बंदरगाह शहर कैप-हैतीन में विस्फोट हुआ, प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने मंगलवार को सरकार और हैती के लोगों की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया।

उन्होंने कहा कि पीड़ितों की याद में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हुए प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्षेत्र के अस्पतालों को तैयार रखा जाएगा।

कैप-हैतीयन के उप महापौर पैट्रिक अल्मोनर ने रिपोर्टो के हवाले से कहा, एक मोटरसाइकिल से बचने की कोशिश के बाद ईंधन-वाहक ट्रक पलट गया और स्थानीय निवासियों ने टैंकर की गैस लेने के लिए दौड़ लगाई।

डिप्टी मेयर ने कहा कि विस्फोट में आसपास के लगभग 20 घर भी जल गए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मरने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि अपने घरों में मरने वाले लोगों की अभी तक गिनती नहीं हुई है।

हैती के पूर्व प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने मंगलवार को ट्वीट किया कि वह इस खबर से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी लोगों के दर्द और दुख को साझा करते हैं।

विस्फोट ऐसे समय में हुआ है, जब कैरेबियाई राष्ट्र ईंधन की कमी का सामना कर रहा है।

इस साल की शुरुआत में, पोर्ट-ऑ-प्रिंस और अन्य शहरों के अस्पतालों ने बिजली जनरेटर के लिए बेहद कम ईंधन भंडार की सूचना दी थी।

-सैबल गुप्ता

कोलकाता, 15 दिसंबर | जब 16 दिसंबर, 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के आत्मसमर्पण के बाद एक स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ, तब एक इतिहास रचा गया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगले दिन एक 29 वर्षीय निहत्थे भारतीय सेना अधिकारी ने बांग्लादेश के तत्कालीन भावी प्रधानमंत्री - शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना सहित उनके परिवार को बचाया था।

वीरचक्र से सम्मानित कर्नल अशोक कुमार तारा (सेवानिवृत्त), जो उस समय 29 वर्ष के थे, को शेख मुजीब के परिवार को बचाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने धानमंडी स्थित मुजीब के घर को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से छुड़ाया था। शेख मुजीब स्वयं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की एक जेल में थे। उन्हें उस वर्ष की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना के 'ऑपरेशन सर्चलाइट' के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

कर्नल तारा ने एक साक्षात्कार में आईएएनएस को बताया, "उन्हें (परिवार को) ढाका के धनमंडी नामक स्थान पर नजरबंद रखा गया था। मैं केवल दो सैनिकों के साथ वहां गया था और मेरे पास कोई हथियार नहीं था।"

घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने सोचा, अगर मैं हथियारों और अन्य सैनिकों के साथ वहां गया, तो पाकिस्तानी सेना डर सकती है और लोगों पर फायरिंग शुरू कर सकती है। इससे परिवार को नुकसान हो सकता है। 12 लोग थे। मैंने रिस्क लिया और 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे वहां बिना हथियार के गया।"

"मैंने अपनी हिम्मत और बुद्धि से पाकिस्तानियों का सामना करने का फैसला किया। मैंने अपना हथियार अपने 2 जवानों के पास छोड़ दिया और उन्हें पीछे रहने के लिए कहा। मैं, बिना हथियार के अकेला ही उस घर की ओर बढ़ा। मैंने घर के पास पहुंचकर पूछा कि क्या अंदर कोई है भी? उन्होंने (वहां तैनात पाकिसतानी सैनिकों ने) पंजाबी में जवाब दिया और पंजाबी होने के नाते, मैं समझ गया। उन्होंने मुझे कहा- रुको, वरना गोली मार देंगे।"

उन्होंने याद किया, "मैंने उनसे कहा कि मैं एक सेना अधिकारी हूं और आपको बताने आया हूं कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और जवाब में उन्होंने मुझे अभद्र भाषा में गाली दी, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। संयोग से, एक भारतीय हेलीकॉप्टर उस घर के ऊपर से उड़ा। मैंने तुरंत उन्हें हेलीकॉप्टर को देखने के लिए कहा और पूछा, क्या आपने कभी अपने ऊपर एक भारतीय हेलीकॉप्टर देखा है? वे प्रभावित हुए, लेकिन कहा कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आत्मसमर्पण के बारे में पूछेंगे।"

उन्होंने कहा, "उस समय, मैं गेट पर था, राइफल की संगीन मेरे शरीर के दाहिने हिस्से को छू रही थी। मैंने उन्हें बताया कि कोई संचार नहीं है, क्योंकि टेलीफोन लाइनें कट गई हैं। मैंने उनसे कहा कि यदि तुम लोग देरी करते हो, तो मुक्ति वाहिनी आएगी और भारतीय सेना आएगी और तुम्हें मार डालेगी। तुम्हारा परिवार, जो पाकिस्तान में इंतजार कर रहा है, तुमसे नहीं मिल पाएगा और तुम्हारे शरीर का क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते।"

"यह बात 25 मिनट तक चलती रही। उन्होंने घर पर गोलियां भी चलाईं। मैं हिल गया और उनसे कहा कि इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे तुम लोगों को मुझसे ज्यादा नुकसान होगा। तुम सब 12 लोग हो, सभी मारे जाओगे और कभी अपने घर नहीं पहुंचोगे। अगर आत्मसमर्पण करते हो, तो मैं एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में वादा करता हूं कि तुम सबको मुख्यालय ले जाऊंगा, ताकि आप पाकिस्तान में अपने घर पहुंच सकें। किसी तरह, वे सहमत हुए और आत्मसमर्पण कर दिया।"

"फिर मैंने घर का दरवाजा खोला, और जो पहली महिला बाहर आई, वह शेख मुजीबुर रहमान की पत्नी थीं। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा 'तुम मेरे बेटे हो और भगवान ने तुम्हें हमें बचाने के लिए भेजा है।' उनके पीछे शेख हसीना अपने 3 साल के बेटे रसूल और अपनी बहन के साथ खड़ी थीं।"

कर्नल अशोक कुमार तारा को अक्टूबर, 2012 में शेख हसीना ने पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए बांग्लादेश आमंत्रित किया था। यह पुरस्कार 'मुक्ति युद्ध के मित्र' का सम्मान था।(आईएएनएस)

अनियमित वर्षा के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हुई है और सहारा के किनारे के तीन देशों में लगभग 55 लाख लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं.

  (dw.com)

उत्तरी बुरकिना फासो में नौ महीने की सकीनातौ अमादौ कुपोषण से उबर रही है. कंटेनर में बने अस्थायी क्लीनिक में नर्स उसका वजन एक तराजू से माप रही है. सकीनातौ की मां की मौत हो चुकी है और उसकी नानी अब उसका पालन-पोषण कर रही है. नाइजर सीमा के पास एक व्यापारिक केंद्र डोरी में रहने वाली सकीनातौ की नानी के परिवार में 14 सदस्य हैं.

परिवार ने 2019 में अपने गांव से भाग जाने के बाद से खुद को जिंदा रखने के लिए काफी संघर्ष किया है. वे बुरकिना फासो, माली और नाइजर में 20 लाख से अधिक लोगों में से हैं जिन्हें इस्लामी समूहों द्वारा ग्रामीण समुदायों पर हमलों की एक लहर के कारण अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा.

भोजन का संकट
अनियमित वर्षा के कारण फसल की पैदावार प्रभावित हुई है और सहारा के किनारे के तीन देशों में लगभग 55 लाख लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगस्त तक यह बढ़कर 82 लाख हो सकता है, जब फसल से पहले भोजन की उपलब्धता सबसे कम होती है. डोरी में स्वास्थ्य केंद्र चलाने वाले डॉक्टर अल्फोंस ग्नौमौ कहते हैं, "लोगों ने जानवरों, खेतों और यहां तक की फसलों के नुकसान को सहा है. उन्होंने सब कुछ खो दिया है." सकीनातौ के वजन में बढ़ोतरी में उन्होंने काफी मदद की है.

हिंसा के कारण शहर का कभी चहल-पहल वाला पशुधन बाजार बंद हो चुका है. सड़क के किनारे एक झोपड़ी से सब्जियां और सूखे सामान बेचने वाली कदीदियातौ बा कहती हैं कि इलाके में भोजन का परिवहन खतरनाक है और कीमतें आसमान छू रही हैं.

पिछले दो सालों में डोरी की आबादी तीन गुनी बढ़कर 71,000 हो गई है. विस्थापित लोगों की आमद से स्थानीय सेवाओं पर असर पड़ने का खतरा है. दूसरी ओर एक स्थानीय स्कूल में प्रत्येक डेस्क के पीछे तीन से चार बच्चे बैठ हुए हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक कटोरी चावल और बीन्स खिलाना है ताकि वे प्रति दिन कम से कम एक समय का भोजन कर सकें.

एए/वीके (रॉयटर्स)

बीते दस वर्षों के दौरान स्कूलों में नामांकन के आंकड़ों में करीब 33 लाख की गिरावट आई है. बच्चों के मामले में यह आंकड़ा और ज्यादा है. एक ताजा अध्ययन से यह बात सामने आई है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

देश में वर्ष 2012-13 में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) शुरू की गई थी. उस साल स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं की आबादी 25.48 करोड़ थी. वर्ष 2019-20 के दौरान यह घट कर 25 करोड़ पहुंच गई. फिलहाल उसके बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) के पूर्व प्रोफेसर अरुण मेहता ने इस मुद्दे पर लंबे अध्ययन के बाद "क्या भारत में स्कूल नामांकन में गिरावट चिंता का कारण है? … हाँ, यह है” शीर्षक अपने शोध पत्र में कहा है कि भारत में स्कूल जाने वालों की आबादी में गिरावट चिंता की वजह है.

उनका कहना है कि बीते एक दशक से पहली से बारहवीं कक्षा तक हर स्तर पर स्कूल जाने वालों की तादाद लगातार कम हो रही है. नामांकन में गिरावट बाल आबादी में गिरावट से कहीं ज्यादा है. लेकिन केंद्र सरकार इस गिरावट की वजह का पता लगा कर उनको दूर करने के बजाय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों का हवाला देते हुए स्थिति में सुधार के दावे कर रही है. उसी साल नामांकन में सबसे कम गिरावट दर्ज की गई थी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते एक दशक के दौरान वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक नामांकन देखा गया. उस साल यह 26.06 करोड़ तक पहुंच गया. वर्ष 2018-19 में यह सबसे कम 24.83 करोड़ हो गया. सरकार फिलहाल इस बात का पता लगा रही है कि वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में कुल नामांकन में 2.6 लाख की वृद्धि कैसे हुई. उस वर्ष यूडीआईएसई द्वारा कवर किए गए स्कूलों की संख्या में 43,292 की कमी के बावजूद वर्ष 2019-20 में नामांकन में 2018-19 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई.

मेहता का कहना है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में एक साल भारी नामांकन में भारी गिरावट के बाद अगले शिक्षण सत्र में तेजी से वृद्धि से नामांकन के आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने नामांकन के आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है ताकि सही तस्वीर सामने आ सके.
सरकारी रिपोर्ट

कुछ समय पहले एक सरकारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया था कि प्राथमिक कक्षाओं के बाद बच्चों का नामांकन धीरे धीरे कम होता जाता है. छठी से आठवीं कक्षा में सकल नामांकन अनुपात जहां 91 फीसदी है, वहीं नौवीं व दसवीं में यह महज 79.3 फीसदी. 11वीं और 12वीं कक्षा के मामले में यह आंकड़ा 56.5 फीसदी है. इससे साफ है कि पांचवीं और खासकर आठवीं कक्षा के बाद काफी तादाद में बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं. पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की तादाद देश में दो करोड़ से ज्यादा है.

अब नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने उनको दोबारा स्कूल पहुंचाने की बात कही है. केंद्र ने वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्तर में सौ फीसदी सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं तक के सभी बच्चों को समग्र शिक्षा मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रयास किए जाएंगे.

इसमें ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल पहुंचाने और बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोकने के मकसद से दो महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही गई है. पहला है स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और दूसरा सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता फिर से बहाल करना.

वैसे, हाल में खासकर कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकन कुछ बढ़ा है. लेकिन शिक्षाशास्त्री कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली मार और बेरोजगारी को इसकी प्रमुख वजह बताते हैं.
घटते नामांकन की वजह

आखिर नामांकन में गिरावट की वजह क्या है? शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है. यह निम्न मध्यवर्ग की क्षमता से बाहर हो गई है. दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे और संबंधित विषयों के शिक्षकों की कमी से छात्रों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी खत्म हो रही है.

शिक्षाविद प्रोफेसर अजित कुमार सरकार कहते हैं, "कई छात्र तो मिड डे मील और दूसरी सरकारी योजनाओं के लालच में स्कूल पहुंचते हैं. लेकिन अब कई स्कूलों में ऐसी योजनाएं भी बंद हो गई हैं.”

एक स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल देवाशीष दत्त कहते हैं, "सरकार भी इन स्कूलों में न तो खाली पदों को भरने में दिलचस्पी लेती है और न ही आधारभूत ढांचा मुहैया कराने में. उधर, निजी स्कूलों की महंगी फीस और दूसरे खर्च उठाना सबके बस की बात नहीं है. कोरोना महामारी के दौरान के आंकड़े तो और भी गंभीर होंगे. इस दौरान नौकरियां छिनने के कारण स्कूलों की फीस नहीं भर पाने की वजह से भारी तादाद में स्कूलों से बच्चों के नाम कट गए हैं और नए छात्रों का दाखिला नहीं हो सका है.”

शिक्षाशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में फीस कम होने की वजह से नामांकन की दर जरूर बढ़ी है. लेकिन इन स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक पठन-पाठन की बजाय निजी कामकाज, निजी ट्यूशन और राजनीति में रुचि लेते हैं. नतीजतन कुछ समय बाद ही पढ़ाई-लिखाई से छात्रों का मोहभंग होने लगता है.

देवाशीष दत्त कहते हैं, "खासकर ग्रामीण इलाकों में तो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से लोग बच्चों को थोड़ा-बहुत पढ़ाने के बाद रोजगार में लगा देते हैं. यही वजह है कि देश में बाल मजदूरी अब तक खत्म नहीं हो सकी है.” उनका कहना है कि नामांकन दर में गिरावट में अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस योजना के साथ आगे बढ़ना होगा. इसके लिए सामाजिक संगठनों के साथ जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है ताकि शिक्षा की अहमियत बताई जा सके. लेकिन उससे पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर और आधारभूत ढांचा दुरुस्त करना सबसे जरूरी है. (dw.com)
 

लोकतंत्र पर अमेरिका द्वारा आयोजित सम्मेलन में ताइवान की मंत्री ने चीन को अलग रंग से दिखाया. उसके फौरन बाद उनका वीडियो बंद कर दिया गया. दोनों पक्षों ने इसे तकनीकी खामी बताया.

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित ‘समिट फॉर डेमोक्रेसी' के दौरान ताइवान के एक मंत्री की वीडियो ही बंद कर दी गई. इस मंत्री ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक नक्शे का इस्तेमाल किया था जिसमें चीन और ताइवान को अलग-अलग रंगों में दिखाया गया था. इस नक्शे के दिखाए जाने के बाद उनका वीडियो बंद कर दिया गया.

मामले से वाकिफ सूत्र बताते हैं कि बीते शुक्रवार ताइवान की डिजिटल मंत्री ऑड्रे टैंग के वीडियो में चीन और ताइवान को अलग-अलग रंग में दिखाते नक्शे ने अमेरिकी अधिकारियों को चिंता में डाल दिया था. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस के कहने पर वीडियो को हटा दिया गया और सिर्फ ऑडियो जारी रहने दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि अमेरिका द्वारा आयोजित किसी सम्मेलन में, जहां ताइवान को इसलिए बुलाया गया ताकि उसके प्रति समर्थन जाहिर किया जाए, वहां ऐसा नक्शा चीन की ‘एक चीन' नीति का विरोध समझा जा सकता है. अमेरिका ने साफ तौर पर ताइवान को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं जाहिर किया है.

अमेरिका के विदेश मंत्रालय से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्क्रीन शेयरिंग को लेकर भ्रम के कारण ऐसा हुआ. इसे एक गलती बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "हम मंत्री टैंग की भागीदारी का सम्मान करते हैं. उन्होंने सरकार की पारदर्शिता, मानवाधिकार और फर्जी सूचनाओं से संघर्ष के बारे में ताइवान की विश्व-स्तरीय विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया.”
हुआ क्या था?

टैंग ने एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी जिसमें दक्षिण अफ्रीकी समाजसेवी संस्था सिविकस द्वारा बनाया दुनिया का एक नक्शा दिखाया गया. इस नक्शे में मानवाधिकारों के खुलेपन के आधार पर विभिन्न देशों को क्रमबद्ध किया गया था.

नक्शे में ज्यादातर एशिया को ताइवान के साथ हरे रंग में दिखाया गया था, जो पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसे ‘खुला' बताया गया. अन्य कई क्षेत्र मसलन अमेरिका और उसके सहयोगियों को बंद, दमित, तंग या बाधित आदि विशेषणों के जरिए प्रदर्शित किया गया था. चीन, लाओस, वियतनाम और उत्तर कोरिया को लाल रंग से दिखाया गया था और उसे ‘बंद' कहा गया.

कुछ मिनट बाद जब संचालक टैंग की तरफ लौटे तो वहां उनका कोई वीडियो नहीं था बल्कि स्क्रीन पर उनका नाम लिखा आ रहा था और सिर्फ ऑडिया सुनाई दे रहा था. साथ ही एक स्पष्टीकरण भी था, "इस पैनल में किसी भी व्यक्ति द्वारा जाहिर किए गए विचार उस व्यक्ति के निजी विचार हैं और आवश्यक नहीं है कि वे अमेरिकी सरकार के विचार परिलक्षित करते हों.”
दोनों पक्षों का खंडन

एक सूत्र ने बताया कि नक्शे के नजर आते ही अमेरिकी अधिकारियों के बीच फौरन ईमेल आने-जाने लगे और व्हाइट हाउस नेशनल सिक्यॉरिटी काउंसिल (NSC) ने नाराजगी भरे अंदाज में विदेश मंत्रालय से संपर्क कर नक्शे पर आपत्ति जाहिर की. अमेरिका ने ताइवान की सरकार से भी आपत्ति जताई जिसके जवाब में ताइवानी नेताओं ने टैंग का वीडियो बंद किए जाने पर नाराजगी जाहिर की.

अमेरिकी अधिकारी इस बात को लेकर भी नाराज थे कि यह स्लाइड तब नहीं दिखाई गई थी जब चीजें टेस्ट की जा रही थीं. इस कारण ये आशंकाएं भी पैदा हुईं कि टैंग और ताइवान ने ऐसा जानबूझ कर किया.

वैसे, एनएससी ने घटना के इस विवरण को गलत बताया है. एक ईमेल के जरिए प्रवक्ता ने कहा, "व्हाइट हाउस ने मंत्री टैंग की वीडियो बंद करने के बारे में कभी नहीं किया.” उन्होंने कहा कि पूरा वीडियो समिट की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ताइवान ने भी इसे तकनीकी खामी बताया है. जब टैंग से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने, "मुझे नहीं लगता कि मेरी स्लाइड में शामिल सिविकस नक्शे के कारण ऐसा हुआ.”

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि धार्मिक घृणा अपराध से जुड़ी 'कम उग्रता वाली सामुदायिक हिंसा' पूरे भारत में फैल रही है.

  डॉयचे वैले पर धारवी वैद की रिपोर्ट-

कट्टरपंथी हिंदू समूहों की ओर से बर्बरतापूर्ण धमकियों की वजह से दर्जनों शो रद्द किए जाने के बाद भारत के मुस्लिम कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कॉमेडी छोड़ने का संकेत दिया. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए उन्होंने कहा- 'नफरत जीत गई, कलाकार हार गया.'

गत 1 जनवरी को जैसे ही उनका शो खत्म हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्होंने एक महीना जेल में बिताया. उन पर कथित तौर से अपने चुटकुलों में हिंदू धार्मिक भावनाओं का "अपमान" करने का आरोप थे, हालांकि वे उस शाम अपने उस शो के सेट में नहीं थे. तब से इस स्टैंड-अप कॉमेडियन को कुछ कट्टरपंथी हिंदू समूह लगातार निशाना बना रहे हैं.

धार्मिक घृणा की एक अन्य घटना में, दक्षिणपंथी बजरंग दल समूह ने अक्टूबर में भोपाल में वेब श्रृंखला 'आश्रम' के सेट पर हमला किया. समूह ने दावा किया कि श्रृंखला का शीर्षक ‘हिंदू धर्म पर हमला' था. हमलावरों ने कथित तौर पर फिल्म निर्माता प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी और चालक दल के एक अन्य सदस्य के साथ मारपीट की

अगस्त महीने में, उत्तर प्रदेश में एक 45 वर्षीय मुस्लिम रिक्शा चालक को कट्टरपंथी हिंदू भीड़ द्वारा पीटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हिंसक भीड़ ने उस व्यक्ति को घेर लिया और उसे ‘जय श्री राम' का नारा लगाने पर मजबूर किया. इस दौरान उसकी छोटी बेटी अपने पिता की सुरक्षा की गुहार लगा रही थी.

बॉर्न ए मुस्लिम: सम ट्रुथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया की लेखिका गजाला वहाब चेतावनी देती हैं कि ‘कम उग्रता वाली सांप्रदायिक हिंसा' की घटनाएं भारत में बड़े पैमाने पर होने लगी हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वह कहती हैं, "यह अधिक स्थानीय होता जा रहा है. यह सभी नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पर भारी पड़ गया है लेकिन इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है. मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूं जो मुसलमान नहीं हैं लेकिन चिंतित हैं. इस तरह का व्यापक भय अभूतपूर्व है."

सत्तारूढ़ दल के अधीन धार्मिक ‘अन्याय' बढ़ रहा है
दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर तनवीर एजाज कहते हैं कि कम उग्रता वाली सांप्रदायिक हिंसा की जड़ें साल 1947 के भारत विभाजन के दौर में देखी जा सकती हैं. एजाज कहते हैं, "भारत में, यह कम-उग्रता वाली सांप्रदायिक हिंसा विभाजन के बाद से ही मौजूद है. भारत में मुसलमान विभाजन के अपराधबोध में जी रहे हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो मुसलमान भारत में रहे, उन्होंने कभी विभाजन के लिए नहीं कहा. शीर्ष स्तर पर केवल कुछ राजनेताओं ने ही इन पर बातचीत की."

एजाज के मुताबिक, भारत में धार्मिकता का एक हिस्सा धार्मिक समुदायों से इतर है. वह कहते हैं, "लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के साथ ही यह प्रक्रिया तेज हो गई है."

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस ने उजागर किया है कि ‘लंबे, कम तीव्रता वाले संघर्ष' ‘नागरिक समाज के चेहरे पर काफी दिखाई देते हैं.'

एजाज कहते हैं, "स्वयं की पूरी परिभाषा बड़े पैमाने पर जातीय और धार्मिक आधार पर हो रही है और फिर यह ‘हम' बनाम ‘उन' का सवाल है. यहां सांस्कृतिक/धार्मिक टकराव है...धार्मिक आक्रामकता है."
‘दंड से मुक्ति' के लिए धर्म का उपयोग

हाल के वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा की ज्यादातर घटनाओं को बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने अंजाम दिया है. वहाब के मुताबिक, पंजीकृत संगठनों के भीतर कई ‘छोटे संगठन हैं' जिन्हें पुलिस छूना नहीं चाहती. वह कहती हैं, "दण्ड से मुक्ति की एक डिग्री है. क्योंकि वे धर्म की आड़ में काम कर रहे हैं. ये समूह बहुत ज्यादा उत्साहित होते जा रहे हैं."

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एजाज कहते हैं कि भारतीय संस्थानों के भीतर मजबूत जवाबदेही होनी चाहिए. वह कहते हैं, "मैं देख रहा हूं कि राज्य की संस्थाएं काफी कमजोर होती जा रही हैं, खासकर पुलिस और कानून-व्यवस्था की संस्थाएं. उन्हें अपना काम करना चाहिए."

वहाब कहती हैं कि धार्मिक घृणा की बढ़ती घटनाओं के खतरनाक परिणाम होंगे और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भारतीय समाज में दरारों को और गहरा कर देगा. वह कहती हैं, "अगर ऐसा ही कुछ होता रहा तो समुदायों के बीच दूरियां और गलतफहमियां बढ़ती ही जाएंगी. हम मूल रूप से एक बहुत ही खंडित समाज का निर्माण कर रहे हैं और इन विभाजनों को पाटने में लंबा समय लगेगा." (dw.com)
 

एक सूजे हुए कलेजे या एक विकलांग कंकाल जैसे मानव अवशेषों को संग्रहालयों में लगाया जाना चाहिए या नहीं? ऑस्ट्रिया में एक संग्रहालय में दिखाई जा रही चीजों को लेकर ऐसे ही सवाल खड़े हो गए हैं.

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ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में कई सालों से कई चिकित्सा संबंधी मानव अवशेष रखे हुए हैं. हाल ही में नवीनीकरण के दौरान संग्राहलय के क्यूरेटरों के सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस तरह के अवशेषों का आखिरकार प्रदर्शन कैसे किया जाए.

इन अवशेषों में एक विशाल सूजा हुआ कलेजा, फटे हुए चमड़े वाला एक नवजात, एक युवा लड़की का विकृत कंकाल आदि जैसी चीजें शामिल हैं. क्यूरेटरों की दुविधा यह है कि नैतिक मूल्यों और सुरुचि की आधुनिक रेखाओं को लांघे बिना इन अवशेषों का प्रदर्शन कैसे किया जाए.

आधुनिक युग की कसौटियां
ऐसे अवशेषों की संख्या 50,000 के आस पास है. इनमें से कुछ तो 200 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं. इनके संकलन की शुरुआत चिकित्सा के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए 1796 में हुई थी.

आज की दुनिया में इस तरह के संग्रहों को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे क्या लोकहित मानवीय मर्यादा, शक्ति और शोषण जैसे विषयों से ज्यादा बड़ा है और जिन मृत लोगों के अंगों का प्रदर्शन किया जा रहा उनकी सहमति आवश्यक है या नहीं?

क्यूरेटर एडवर्ड विंटर कहते हैं, "हम जितना संभव हो सके उतनी व्याख्या दे कर वॉयरिस्म को दूर रखने की कोशिश करते हैं." उन्होंने बताया कि दर्शक दीर्घा में तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संग्रहालय में आने वालों को जब "30 किलो का एक कलेजा दिखाया जाएगा...तब वो समझेंगे कि शराब मानव शरीर का क्या हाल कर सकती है."

अंतरराष्ट्रीय मानक
जिज्ञासु लोग शरीर पर वायरसों के असर के बारे में भी और जल जाने पर रक्त वाहिकाएं कैसी दिखती हैं, यह सब जान सकेंगे. वे मानवीय अंगों, खोपड़ी और शरीर के दूसरे हिस्सों को देख सकेंगे. कई देशों में ऐसी चीजों को सिर्फ शोध करने वाले ही देख सकते हैं.

प्रदर्शनी की निदेशक कैटरीन वोलांड कहती हैं, "एक दिन सबको बीमारी का सामना करना ही पड़ेगा." उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि वो खुद कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से प्रभावित हैं और कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि वो "विज्ञान की तरक्की के बारे में और जानना चाहते हैं."

प्रदर्शनी आम जनता के लिए सितंबर 2021 में दोबारा खोली गई और इस बार संग्रह में पड़े अवशेषों में से सिर्फ कुछ को ही इसमें रखा गया. संग्रहालय आई बायोलॉजी के टीचर क्रिस्टियन बिहेवी कहती हैं, "मैं पिछली प्रदर्शनी से वाकिफ थी. लेकिन यह वाली बेहतर ढंग से तैयार की गई है क्योंकि हर चीज का विवरण है, पहले से काफी ज्यादा जानकारी है."

इस चर्चा को दिशा देने के लिए संग्रहालयों की अंतरराष्ट्रीय परिषद ने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है, जो कहता हैं कि मानव अवशेषों को तभी "लेना चाहिए अगर उनके सुरक्षित रूप से रखा जा सके और उनकी आदर से देखभाल की जा सके." इसके अलावा वो अवशेष जिस समुदाय से हों उसके "हितों और मान्यताओं" का भी ख्याल रखना जरूरी है.

सीके/एए (एएफपी)

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक उत्तरी इथियोपिया में टिग्रे अलगाववादियों और उनके खिलाफ सैन्य अभियान ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है.

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संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इथियोपिया में टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के संघर्ष ने देश के उत्तरी हिस्से में नागरिकों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक उत्तरी इथियोपिया में खाद्य की कमी से इस क्षेत्र में भोजन की गंभीर कमी होने की संभावना है.

यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तरी इथियोपिया में 94 लाख लोगों को खाद्य सहायता की सख्त जरूरत है. वहीं, तीसरे संघर्ष की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है.

टिग्रे में मानव त्रासदी की गंभीरता
इथियोपिया के टिग्रे क्षेत्र में मानवीय संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है. क्षेत्र के 25 लाख लोगों को सहायता की जरूरत है. उनके अलावा अफार में 5,34,000 और अमहारा में 33 लाख लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं. अफार और अमहारा क्षेत्र टिग्रे के पास स्थित हैं और सशस्त्र संघर्ष ने उनके दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. उत्तरी इथियोपियाई शहर कोम्बोल्चा में बंदूकधारियों द्वारा भोजन और आवश्यक वस्तुओं के एक बड़े गोदाम को लूटने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पिछले दिनों राहत भोजन के वितरण को निलंबित कर दिया था.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक  के अनुसार कुछ स्थानीय लोग तीन अन्य अलगाववादियों के साथ कोम्बोल्चा के गोदाम को लूटने में शामिल थे. डुजारिक के मुताबिक, "लुटेरों ने गोदाम से बच्चों के खाने-पीने का सामान और दवाइयां भी चुरा लीं."

मानवीय सहायता की कोशिश
घाना की राजधानी अक्रा में विदेश नीति और सुरक्षा विश्लेषक आदिब सानी का कहना है कि मानवीय संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास अराजकता की स्थिति में सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि युद्धरत पक्ष सबसे बड़ी बाधा हैं. सानी के मुताबिक, "उनके सशस्त्र कार्यों के कारण मानवीय संकट गहरा रहा है और वे स्थिति के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं."

विश्लेषक आदिब सानी ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र स्थिति कम नहीं हुई है और आम आदमी के लिए स्थिति कठिन होती जा रही है. उनके अनुसार स्थिति राहत कार्यों को जारी रखने के लिए अनुकूल नहीं थी और राहत सामग्री गंभीर रूप से प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच रही थी.

उत्तरी इथियोपिया में पिछले एक साल से सरकारी बलों और टिग्रे अलगाववादियों के बीच झड़पें होती रही हैं. हिंसा में अब तक हजारों मर चुके हैं. दो लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों ने पार्टियों पर गंभीर मानवाधिकारों के हनन का भी आरोप लगाया है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस संकट के समाधान के लिए काम कर रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता का कहना है कि इथियोपिया में मानवीय संकट "विनाशकारी" बन गया है और यह अमेरिका के लिए प्राथमिकता है. अमेरिका ने भी युद्धरत पक्षों से बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने का आग्रह किया है.

एए/सीके (एएफपी, एपी)
 

शिकागो. अमेरिका के शिकागो में रहने वाली एक अश्वेत सोशल वर्कर को पुलिस की बदसलूकी के लिए 2.9 मिलियन डॉलर बतौर हर्जाना मिलेगा. साल 2019 में एक अपराधी की तलाश में पुलिस अधिकारी निर्दोष अंजनेट यंग के घर जबरन घुस आए थे. तलाशी के दौरान पुलिस ने महिला के सारे कपड़े उतरवा लिए थे और हथकड़ी पहनाकर उसे काफी देर तक खड़ा रखा था. जबकि पुलिस जिस अपराधी को खोज रही थी, वह पड़ोस के घर में रहता था.

शिकागो सन-टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शिकागो के मेयर लोरी लाइटफुट ने रविवार को पीड़ित महिला के लिए इस हर्जाने का प्रस्ताव दिया. शिकागो ट्रिब्यून ने मामले की प्रत्यक्ष जानकारी वाले कई स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि वह इस सप्ताह के अंत में पूर्ण परिषद के सामने आने से पहले नगर परिषद की वित्त समिति से सोमवार को मामले के निपटान के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है.

अंजनेट यंग ने फरवरी 2021 में शिकागो शहर के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि कई सीनियर पुलिस अधिकारी नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की साजिश में शामिल हैं. अपनी शिकायत में यंग ने शिकागो शहर और एक दर्जन शिकागो पुलिस को प्रतिवादी के रूप में नामित किया है. उसका आरोप है कि पुलिस एक मुखबिर की सूचना को वेरिफाई कराने में नाकाम रही. दूसरे अपराधी की वजह से उसे ये अपमान और उत्पीड़न झेलना पड़ा.

बेडरूम में लड़खड़ाने से टूटी कर्मचारी की हड्डी, मुकदमा ठोंककर दफ्तर से वसूल लिया मुआवज़ा !

फरवरी 2019 को पुलिस अधिकारियों ने यंग के घर में धावा बोल दिया था. उस वक्त यंग सोने जाने के लिए कपड़े चेंज कर रही थी. पुलिस ने उसे आधे घंटे से अधिक समय तक ऐसे ही बिना कपड़ों के खड़ा रखा और हथकड़ी पहना दी. बातचीत के दौरान यंग ने महसूस किया कि पुलिस गलत पते पर अपराधी की तलाश कर रही है. ये मामला खूब चर्चा में आया था. अब करीब दो साल बाद महिला को इंसाफ मिलता दिख रहा है.

वजीर (केन्या), 14 दिसम्बर| केन्या की पुलिस ने पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र के कोंटन, वजीर काउंटी में एक मस्जिद में संदिग्ध अल-शबाब आतंकवादियों के नागरिकों को अगवा करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वजीर काउंटी के पुलिस कमांडर हिलेरी टोरोइटिच ने कहा कि लगभग 5 लोगों के एक गिरोह ने एक स्थानीय मस्जिद पर हमला कियाऔर लगभग 40 लोगों को बंधक बना लिया।

टोरोइटिच ने कहा कि यह संदिग्ध आतंकवादी पड़ोसी सोमालिया से आए थे और उन्होंने नागरिकों को बाहर करने का आदेश दिया और उन्हें पास के केन्या-सोमालिया सीमा पर ले जाने की कोशिश की।

पुलिस कमांडर ने कहा कि उनका निशाना इमाम (इस्लामी उपदेशक) था, जो एक पुलिस कर्मी भी है और उस समय नमाज का नेतृत्व कर रहा था।

उन्होंने कहा कि यह इस प्रक्रिया में गिरोह को अपना मिशन छोड़ने और भागने के लिए मजबूर करने के लिए गोलियां चलाई गई।

उन्होंने कहा, "लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमने गिरोह पर नजर रखने में मदद के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे हैं।"

यह क्षेत्र सोमालिया सीमा के पास है और आतंकवादी आमतौर पर अपनी इच्छा से सीमा पार करते हैं और वापस भागने से पहले हमले करते हैं। (आईएएनएस)