स्काउट्स एंड गाइड्स प्रदेश अध्यक्ष विवाद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन का बड़ा बयान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जनवरी। स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल जैन ने शुक्रवार को यहां कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ही स्काउट्स एंड गाइड्स के पदेन प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के दावे को खारिज किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 9 जनवरी। जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर दूर लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक के ग्राम बाघनपाल में दियारी पर्व का आयोजन किया गया। यह पर्व बस्तर अंचल में धान की कटाई के बाद मनाया जाता है।
दियारी प्रमुख आदिवासी लोक-संस्कृति और कृषि-आधारित त्योहार है। यह एक पारंपरिक और लोक-सांस्कृतिक मेला है। यह मेला स्थानीय आदिवासी संस्कृति, कला और लोक जीवन को करीब से देखने का बड़ा अवसर माना जाता है।

स्थानीय परंपरा के अनुसार, दियारी दीपावली के बाद आयोजित की जाती है और इसमें आसपास के गांवों के लोग भी भाग लेते हैं। इस अवसर पर ग्रामीण परिवारों के साथ मेले में शामिल होते हैं और विभिन्न दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं।
मेले में कृषि से जुड़े औजार, कपड़े, जूते-चप्पल, खिलौने और खाद्य सामग्री की दुकानें लगाई गई थीं। झूलों सहित अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गईं। लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें देखने के लिए लोग एकत्र हुए।

मेले के दौरान परंपरागत रूप से मुर्गा लड़ाई का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोग शामिल हुए। इसके अलावा महुआ, सल्फी और लांदा जैसे पारंपरिक पेय पदार्थ भी बिक्री के लिए लाए गए थे।
आयोजन में ग्राम के माझी, चालकी और पटेल की भूमिका रही। ग्रामीणों के अनुसार, दियारी पर्व सामूहिक सहभागिता के साथ मनाया जाता है और इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है।
 

कोलकाता, 9 जनवरी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागरद्वीप द्वीप में गंगासागर मेला परिसर में शुक्रवार सुबह आग लग गई, जिससे स्नान घाट संख्या दो के पास बने कई अस्थायी आश्रय स्थल जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है।

यह घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वार्षिक तीर्थयात्रा मेले का उद्घाटन करने के एक दिन बाद हुई।

दमकल विभाग के सूत्रों के अनुसार, आग एक अस्थायी झोपड़ी से शुरू हुई और तेजी से आसपास की इमारतों में फैल गई जिनमें से कई ‘होगला’ (पुआल) से बनी थीं जो एक अत्यंत ज्वलनशील सामग्री है। अधिकारियों ने बताया कि अस्थायी आश्रयों के बेहद पास होने के कारण आग तेजी से फैल गई।

आग बुझाने के लिए दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि द्वीप के दूर दराज में होने और रसद संबंधी बाधाओं के कारण अग्निशमन अभियान में बाधा हुई।

अधिकारियों ने बताया कि आग में नष्ट हुई अस्थायी संरचनाओं में पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों के शिविर तथा सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा स्थापित आश्रय स्थल शामिल थे।

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण बताया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस और अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नुकसान का आकलन करने तथा विस्तृत जांच करने के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। (भाषा)

पॉवर कंपनी में ईपीएफ जागरूकता पर सेमिनार

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 9 जनवरी ।  छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने ठेकेदारों से प्रत्येक कर्मियों का पंजीयन कर्मचारी भविष्य निधि के तहत अनिवार्य रूप से कराने कहा है। पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक  भीम सिंह कंवर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कंपनी के सभी ठेकेदारों से अपने अधीन कार्य करने वाले कामगारों को ईपीएफ पोर्टल में पंजीयन कराएं। श्री कंवर के निर्देश पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमबीवीआरवाय) पर जागरूकता बढ़ाने ईपीएफओ के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक आयुक्त  आकाश अग्रवाल ने मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाले ठेका कंपनियों के प्रतिनिधियों को पीएमबीवीआरवाय के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी।

सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई इस योजना का लाभ ईपीएफ के तहत पंजीकृत कर्मियों के साथ ही नियोक्ताओं को भी मिलेगा। यह कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में ठेके के माध्यम से कार्य करने वाले हमारे कामगारों के हितों की रक्षा करना है। सामाजिक सुरक्षा, सुनिश्चित वेतन तथा अन्य हित लाभ बिना किसी दिक्कत के मुहैय्या कराना ही योजना का लक्ष्य है।

नयी दिल्ली, 9 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकें, जिसमें सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके यादव परिवार ने रेलवे अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन हासिल की।

अदालत ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किये और रेलवे अधिकारियों समेत 52 लोगों को बरी कर दिया।

इससे पहले, सीबीआई ने मामले में आरोपी व्यक्तियों की स्थिति के बारे में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि उसके आरोप-पत्र में नामजद 103 आरोपियों में से पांच की मौत हो गई है।

अदालत ने मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की है।

जांच एजेंसी ने कथित घोटाले के सिलसिले में लालू यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।

आरोप है कि मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप-डी श्रेणी में भर्तियां लालू यादव के रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच की गईं। इसके बदले में भर्ती होने वाले लोगों ने राजद प्रमुख के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े तोहफ़े में दिए या हस्तांतरित किये।

सीबीआई ने यह भी दावा किया कि ये नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करके की गईं और इन लेन-देन में बेनामी संपत्तियां शामिल थीं, जो आपराधिक कदाचार और साजिश के समकक्ष है।

आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। (भाषा)

 एंबुलेंस में बेड के नीचे गुप्त चेंबर बना तस्करी कर रहे थे
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 8 जनवरी। पुलिस ने नशा तस्करी के एक ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसने जीवनदायिनी एम्बुलेंस को गांजा तस्करी का जरिया बनाया। एम्बुलेंस में ओडिशा से गांजा भर कर महासमुंद के रास्ते गंतव्य की ओर जा रहा था कि टेमरी पुलिस ने एम्बुलेंस को रोका। भीतर का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए।

पुलिस ने जिस एम्बुलेंस वाहन को कपड़ा है वह एम्बुलेंस तो है लेकिन फर्जी निकली। उसमें लगा नंबर नेट फर्जी निकला। एम्बुलेंस का नंबर ओडिशा के एक बस के नाम से रजिस्टर्ड है। एम्बुलेंस में छिपाकर 5 क्विंटल 20 किलो गांजा परिवहन हो रहा था। जिसकी कीमत 2.60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहली बार महासमुंद में एम्बुलेंस में गांजा तस्करी करते तस्कर पकड़ाए हैं।
कोमाखान थाना प्रभारी महेश साहू ने बताया कि रात में एक एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स और थाना कोमाखान के जवान को सूचना मिली कि सफेद रंग के एंबुलेंस में अवैध गांजा जा रहा है। उस वक्त टीम टेमरी नाके पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान फोर्स कंपनी का ट्रेव्लर्स एम्बुलेंस खरियार रोड ओडिशा से महासमुंद की ओर आते दिखी। जिसे रोका गया। वाहन एम्बुलेंस में चालक समेत तीन लोग सवार थे। जिसे उतारकर पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगे।

संदेह होने पर वाहन की तलाशी ली गई। एम्बुलेंस के बेड के नीचे 14 नग सफेद रंग की प्लास्टिक बोरियों में भरा 280 किलो प्रत्येक बोरी में 20-20 किलो और 16 नग खाखी रंग के कार्टून में जिसमें मेडिकल का चिन्ह बना का हुआ पंपलेट चिपका हुआ था, में भरा 240 किलो गांजा मिला। कुल 5.20 क्विंटल गांजे ही बाजार में कीमत 2.60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ट्रेवल्स एम्बुलेंस कीमती 5 लाख रुपए, 4 मोबाइल 10 हजार 500 रुपए,  10 हजार 500 रुपए को जब्त कर तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपियों में सागर वाघ निवासी जालना महाराष्ट्र, संजीव आहिरे, सुशील दामाड़े दोनों निवासी औरंगाबाद महाराष्ट्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस तरह महासमुंद पुलिस ने नंबर प्लेट बदलकर पुलिस को चकमा देने का प्रयास करते महाराष्ट्र पासिंग की कार समेत गांजे की बड़ी खेप बरामद किया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय का कहना है -रात में ही बड़ी मात्रा में महासमुंद से गांजा की खेप निकालने की तैयारी थी। रात करीब 12 बजे के आसपास तस्करों ने एक कार से ओडिशा से आकर रेकी की थी। उसके बाद फिर लौट गई। पुलिस अलर्ट हो गई और वाहनों की तलाशी शुरु कर दी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस पुलिस के हाथ लग गई। तस्करों ने दो नंबर प्लेट भी रखा था। इनमें दो नंबर प्लेट महाराष्ट्र पासिंग की थी। इनमें से एक वाहन का नंबर सही है।

पुलिस के मुताबिक तस्करों ने पुलिस को किसी को भनक न लगे इसके लिए नया तरीका अपनाया था। मरीज के सोने लेटने वाले बेड के नीचे गुप्त चेंबर बनाया था। इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि आम व्यक्ति तो दूर पुलिस भी शक न कर सके। लेकिन एम्बुलेंस में मरीज के बजाए भारी मात्रा में दवाई के कार्टून देखने पर पुलिस का शक गहरा गया। जब बेड के नीचे जांच की गई तो खाखी रंग के रखने के कार्टून में दवा रैपर चिपकाकर रखा हुआ था। खोलकर देखने पर गांजा मिला।

खास बात यह है कि तस्करों ने जिस एम्बुलेंस का उपयोग गांजा तस्करी के लिए किया वह महाराष्ट्र की गाड़ी है और सरकारी वाहन है। जिसकी लाइफ  खत्म हो होने के बाद नीलामी में इस वाहन को एक संस्था ने खरीदा था। इसी गाड़ी को आरोपी गांजा तस्करी के लिए उपयोग में लाते थे। पुलिस की टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है तथा मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है।

एनआईटी रायपुर की रिपोर्ट के बाद शासन ने भेजा प्रस्ताव, हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। प्रदेश की जर्जर सड़कों को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव ने शपथपत्र पेश कर बताया कि एनआईटी रायपुर की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद नेहरू चौक से पेंड्रीडीह (रायपुर रोड) तक सड़क के समुचित पुनर्निर्माण के लिए लगभग 46 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही काम तेज़ी से शुरू किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की गई है।

हाईकोर्ट ने प्रदेशभर की खराब सड़कों का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ शहर के भीतर आने वाली प्रमुख सड़कों की स्थिति पर भी अदालत ने ध्यान दिया है। इससे पहले रायपुर–बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक सड़क की बदहाल हालत पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी।

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि पूर्व आदेश का आशय केवल किनारों की सफाई या रंगाई-पुताई नहीं, बल्कि सड़क का वास्तविक पुनर्निर्माण है। अदालत ने शासन से पूछा था कि अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि खराब सड़कों से जनता की जान को खतरा है।

पूर्व सुनवाई में शासन ने सड़क अध्ययन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की दलील दी थी। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि वर्षों तक केवल स्टडी के नाम पर समय बर्बाद किया गया, जबकि जनता जोखिम में रही। अदालत ने तुरंत नवीनीकरण शुरू करने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे।

राज्य सरकार ने बताया कि सर्वे और सॉयल टेस्ट का काम एनआईटी रायपुर को सौंपा गया था और उसकी रिपोर्ट अब मिल चुकी है। इसी आधार पर नेहरू चौक से पेंड्रीडीह तक सड़क के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है।
कोर्ट ने पहले नियुक्त न्यायमित्रों द्वारा दी गई विभिन्न सड़कों की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई की जानकारी ली। शासन ने बताया कि इन रिपोर्टों के आधार पर मौके की जांच शुरू हो चुकी है और आवश्यकतानुसार संबंधित सड़कों का भी कायाकल्प किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। स्कूल शिक्षा विभाग में हेडमास्टर से व्याख्याता पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए 22 दिसंबर 2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश ब्रिजेश मिश्रा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

याचिका के अनुसार, ब्रिजेश मिश्रा वर्ष 2010 से प्राथमिक शाला में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें एक जनवरी 2022 को आयोजित डीपीसी में व्याख्याता पद के लिए पात्र पाया गया था। हालांकि, उस समय कुछ याचिकाएं लंबित होने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सका। इन मामलों का अंतरिम निराकरण 9 मार्च 2023 को हो गया था, जिसके बाद पदोन्नति में कोई कानूनी बाधा शेष नहीं रही।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने 2022 की डीपीसी के परिणामों को लागू नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि इस बीच, वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए बिना ही एक नया नियम लागू कर दिया गया। यह कदम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है।

याचिका में यह भी उल्लेख है कि 22 दिसंबर 2025 को लागू किए गए नए नियम के तहत केवल शिक्षक एलबी संवर्ग को डीपीसी में शामिल किया गया, जबकि ई-कैडर के नियमित कर्मचारियों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि योग्य कर्मचारियों के अधिकारों का भी हनन करता है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने डीपीसी की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।  

एसईसीएल और श्री सत्य साईं ट्रस्ट के बीच एमओयू, 35.04 करोड़ की लागत से युवाओं को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ के कोयलांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। एसईसीएल और श्री सत्यसाई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट  के बीच हुए एमओयू के अनुसार नवा रायपुर में हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी।  

यह अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान एसईसीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, जिस पर कुल 35.04 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्र में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पूरी तरह निःशुल्क और रोजगार से जुड़ा हेल्थकेयर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संस्थान में नर्सिंग असिस्टेंट, मेडिकल टेक्नीशियन सहित अन्य सहायक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण और कोयला प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।

प्रस्तावित परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, स्टाफ आवास और अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। एसईसीएल के परिचालन वाले जिलों के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। अगले 25 वर्षों तक हर वर्ष कम से कम 20 प्रतिशत सीटें इन जिलों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।

एमओयू पर हस्ताक्षर एसईसीएल के मानव संसाधन निदेशक बिरंची दास की उपस्थिति में किए गए। समझौते पर एसईसीएल की ओर से सी.एम. वर्मा (महाप्रबंधक, सीएसआर) और ट्रस्ट की ओर से विवेक नारायण गौर (ट्रस्टी) ने हस्ताक्षर किए।
गौरतलब है कि एसईसीएल और श्री सत्य साईं ट्रस्ट पहले से ही “ एसईसीएल की धड़कन” पहल के तहत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त सर्जरी कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक 180 से अधिक जीवनरक्षक ऑपरेशन किए जा चुके हैं।

एसईसीएल की ओर से बताया गया है कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में अब तक 850 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीएसआर के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कल्याण पर खर्च की जा चुकी है। एसईसीएल प्रबंधन ने कहा कि नवा रायपुर में यह नया प्रशिक्षण केंद्र राज्य में समावेशी विकास और सतत सामाजिक प्रगति की दिशा में एक और मजबूत कदम होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 9 जनवरी। चाकाबुड़ा के पास कसईपाली के सलिहापारा स्थित यात्री प्रतीक्षालय में सुबह 55 वर्षीय व्यक्ति का अकड़ा हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह मामला दीपका थाना क्षेत्र का है और जिले में ठंड से मौत का यह पहला प्रकरण बताया जा रहा है।

सुबह ग्रामीणों की नजर प्रतीक्षालय में पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद तत्काल ग्राम सरपंच उमा बाई मरकाम को सूचना दी गई। सरपंच ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

मामले के विवेचना अधिकारी एएसआई खगेश राठौर के अनुसार, मृतक की पहचान सरईसिंगार निवासी हरप्रसाद भैना के रूप में हुई। मृतक की जेब से मिले पर्स में नाम और गांव का पता लिखा होने के कारण पहचान करने में आसानी हुई। दीपका थाना के साथ-साथ सरईसिंगार गांव में भी इसकी सूचना भेजी गई।

परिजनों ने पुलिस को बताया कि हरप्रसाद मंगलवार को कटघोरा के रलिया गांव में एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शाम को भोजन करने के बाद वे अपने गांव सरईसिंगार लौटने के लिए निकले थे। रलिया से सरईसिंगार की दूरी करीब 30 किलोमीटर है, जिसे वे पैदल तय कर रहा था।

करीब 14 किलोमीटर चलने के बाद वे चाकाबुड़ा के पास सलिहापारा पहुंचे। आशंका जताई जा रही है कि अधिक थकान और देर रात होने के कारण वे यात्री प्रतीक्षालय में आराम करने के लिए रुक गया होगा। इसी दौरान अत्यधिक ठंड लगने से उनकी मौत हो गई।

एएसआई खगेश राठौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ठंड से मौत की पुष्टि हुई है।  

जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉ. वेद ने लोगों को ठंड के मौसम में विशेष सावधानी बरतने, रात में खुले स्थानों पर न सोने और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है।

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन और महुआ मोइत्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, "हम बीजेपी को हराएंगे... देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा बर्ताव कर रही है.”

टीएमसी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ईडी के अधिकारियों का इस्तेमाल कर पार्टी के राजनीतिक दस्तावेज़ छीनने गई थी.

इससे पहले गुरुवार को टीएमसी की राजनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, ठीक इसी समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ पहुँच गईं.

वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ईडी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, आतंरिक दस्तावेज़ और संवेदनशील डेटा को ज़ब्त करने की कोशिश की.

यह मामला बीजेपी और टीएमसी के बीच एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है. (bbc.com/hindi)
 

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर कई सवालों के ज़रिए निशाना साधा है.

राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया, “देश भर में “भ्रष्ट” जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की ज़िंदगी तबाह कर दी है..उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया. लेकिन सवाल आज भी वही है कि सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा?”

हालाँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, "उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस दिशा में सरकार ने पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम किया है."

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच पर न केवल निचली अदालत, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है, जो जांच की निष्पक्षता और मजबूती को दर्शाता है.

राहुल गांधी ने इसके अलावा उन्नाव की घटना का भी ज़िक्र किया है.

उन्होंने लिखा “उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी."

"इंदौर में ज़हरीला पानी पीकर मौतें हों या गुजरात-हरियाणा-दिल्ली तक “काले पानी” और दूषित सप्लाई की शिकायतें - हर तरफ़ बीमारियों का डर है.”

राहुल गांधी ने हाल में चर्चा में रहे अरावली पहाड़ियों के मुद्दे को भी उठाया है और आरोप लगाया है कि पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और जनता को बदले में धूल, प्रदूषण और आपदा मिल रही है.

उन्होंने आरोप लगाया, “पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और बीेजपी सरकार हर बार वही करती है- फोटो-ऑप, ट्वीट और मुआवज़े की औपचारिकता.” (bbc.com/hindi)

तीन युवकों की हालत गंभीर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। ओवरटेक कर आगे निकली कार को पीछे से आ रहे मुरुम लोड हाइवा ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के पीछे सीट पर बैठी युवती की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि अन्य तीन युवक घायल हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है।

सरकंडा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हिमांशु राठौर, नीरज द्विवेदी, आनंद चंद्रा और युवती अंशु एक दिन पहले कोरबा से बिलासपुर आए थे। सभी शहर के एक होटल में ठहरे हुए थे। गुरुवार रात करीब 11 बजे पार्टी के बाद वे कोरबा पासिंग कार क्रमांक सीजी 12 एयू 0995 से होटल लौट रहे थे। कार नीरज चला रहा था और उसमें चार लोग सवार थे।

रात लगभग साढ़े 11 बजे कार जैसे ही नूतन चौक के पास पहुंची, चालक ने आगे चल रहे मुरुम लोड हाइवा को तेज रफ्तार में ओवरटेक किया। इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ा और अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे हाइवा ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के चलते कार का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पीछे बैठी युवती को गंभीर चोटें आईं।

हादसे के तुरंत बाद घायलों को सिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है।

घटना के बाद नूतन चौक पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाइवा चालक और कार सवारों को भीड़ ने घेर लिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर सरकंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया और भीड़ हटाकर ट्रैफिक बहाल कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय परिसंवाद के दौरान वरिष्ठ साहित्यकार के अपमान का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक–शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल के कथित आचरण को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि कार्यक्रम के मंच पर हुई घटनाओं से न केवल शैक्षणिक मर्यादा प्रभावित हुई, बल्कि देशभर से आए साहित्यकारों, शिक्षाविदों और छात्रों की भावनाएं भी आहत हुईं।

मामले को गंभीर मानते हुए कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर कुलपति को तत्काल पद से हटाने और उनके पूरे कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

विधायक के पत्र में उल्लेख है कि “समकालीन हिन्दी कहानी : बदलते जीवन संदर्भ” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद जैसे गरिमामय मंच पर कुलपति द्वारा अतिथियों से संवाद की शालीनता का पालन नहीं किया गया। शैक्षणिक विमर्श के लिए बने मंच पर अनावश्यक विवाद की स्थिति बनी, जिससे विश्वविद्यालय की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा। कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों और शिक्षाविदों में इस व्यवहार को लेकर नाराजगी देखी गई, वहीं मीडिया रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने इसे संस्थागत अनुशासन से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रो. आलोक चक्रवाल का कार्यकाल शुरू से ही विवादों से घिरा रहा है। एनएसएस कैंप से जुड़े मामलों में शिक्षकों के उत्पीड़न के आरोप, छात्र प्रतिनिधियों से संवाद न करना, मिलने की मांग करने वाले एक छात्र को बिना स्पष्ट कारण टीसी जारी करना, छात्रावासों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और विश्वविद्यालय परिसर में छात्र की मृत्यु जैसी घटनाएं पहले भी सवाल खड़े कर चुकी हैं। इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित लेन-देन के आरोपों का जिक्र करते हुए विश्वविद्यालय की साख पर असर पड़ने की बात कही गई है।

विधायक ने यह भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि गुरु घासीदास के नाम पर स्थापित यह केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थित है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में कुलपति का आचरण केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है। विधायक का आरोप है कि वर्तमान नेतृत्व में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गरिमा और छात्रों का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है।

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने इस घटना को असहनीय बताते हुए कहा कि जब विश्वविद्यालय और साहित्य अकादमी स्वयं किसी लेखक को आमंत्रित करती हैं, तो फिर सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की चुप्पी भी चिंता का विषय है।

मनोज रूपड़ा के अपमान के विरोध में लेखकों, पत्रकारों और शिक्षाविदों ने उठाए सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यिक–शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान कथाकार मनोज रूपड़ा के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार की घटना पर देश के विभिन्न हिस्सों से साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अधिकांश प्रतिक्रियाओं में कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल के आचरण की निंदा करते हुए इसे साहित्य और अकादमिक गरिमा के खिलाफ बताया गया है।

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार सतीश जायसवाल ने कहा कि आमंत्रित साहित्यकार का मंच से अपमान किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनोज रूपड़ा जैसे वरिष्ठ कथाकार को जिस तरह कार्यक्रम छोड़ने को कहा गया, उसने विश्वविद्यालय की छवि को गहरी ठेस पहुंचाई है। उन्होंने साहित्य अकादमी के किसी जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए और इसे लेखकों के सम्मान के प्रति उपेक्षा बताया।

नई दिल्ली के पत्रकार शकील अख्तर ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना ने विश्वविद्यालयों में घटते संवाद और लेखकों के प्रति सम्मान की कमी को उजागर किया है। उन्होंने इसे पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए अपमानजनक बताया और कहा कि मनोज रूपड़ा ने कार्यक्रम छोड़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा की।

लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कुलपति से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि साहित्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऐसे मामलों में स्पष्ट पक्ष लेना चाहिए।

दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषक लक्ष्मण यादव और भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने इसे विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पतन और संवेदनहीनता का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि यह केवल एक कार्यक्रम का विवाद नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव रह चुकीं राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स फिलहाल राहत मिली है। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला 13 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया है। तब तक के लिए अदालत ने एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौम्या चौरसिया के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस अरविंद वर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान राज्य शासन और सौम्या चौरसिया की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क विस्तार से रखे। सभी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बदलाव कर लगभग 3,200 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। इस मामले में अब तक पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के पूर्व सचिव निरंजन दास, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और आबकारी विभाग के ओएसडी रहे अरविंद सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। ।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों के एक संगठित गिरोह ने आबकारी विभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आरोप है कि एक समानांतर आबकारी व्यवस्था चलाकर सरकारी नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध कमाई की गई। इस दौरान “पार्ट-बी योजना” के जरिए सरकारी दुकानों से अवैध देसी शराब का निर्माण और बिक्री की गई, जिसमें नकली होलोग्राम और गैर-कानूनी बोतलों का इस्तेमाल हुआ।

इस प्रकरण में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें हाल ही में जमानत मिली। अब इसी मामले में सौम्या चौरसिया की भूमिका को लेकर एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू ने ईडी कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के तहत आवेदन पेश किया है, जिसके चलते उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।

रायपुर, 8 जनवरी। आनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। ‌पुलिस 4 सट्टेबाजों (बुकी) को गिरफ्तार किया है। ये लोग दो महीने बाद होने वाले आईपीएल के लिए अभी से अपना जाल बिछा रहे थे। इनसे 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।अब से कुछ देर बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने जा रही है।

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 9 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में भारत की वृद्धि दर के 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक तथा सामाजिक मामलों के विभाग की ओर से ‘विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2026’ रिपोर्ट बृहस्पतिवार को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि भारत ‘‘ चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में असाधारण रूप से उच्च वृद्धि’’ दर्ज करेगा। मजबूत निजी उपभोग एवं मजबूत सार्वजनिक निवेश से अमेरिकी शुल्क के उच्च प्रभाव की काफी हद तक भरपाई हो जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आर्थिक वृद्धि दर 2025 में अनुमानित 7.4 प्रतिशत से घटकर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

विभाग ने साथ ही कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

इसमें कहा गया है, ‘‘ निजी उपभोग में मजबूती, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, हालिया कर सुधार एवं कम ब्याज दरों से निकट भविष्य में वृद्धि को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि, यदि मौजूदा दरें बनी रहती हैं तो अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क 2026 में निर्यात प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि भारत से होने वाले कुल निर्यात में अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत है।’’

संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंसी (यूएन डीईएसए) के आर्थिक विश्लेषक तथा नीति प्रभाग की वैश्विक आर्थिक निगरानी इकाई के वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं प्रभारी अधिकारी इंगो पिटर्ले ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बना रहेगा जिसकी दर 5.6 प्रतिशत रहेगी। इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान ‘‘ भारत का रहेगा जहां मजबूत घरेलू मांग, अच्छी फसल से समर्थित मुद्रास्फीति में कमी और निरंतर नीतिगत समर्थन वृद्धि को गति दे रहे हैं।’’

यूएन डीईएसए के आर्थिक विश्लेषक एवं नीति प्रभाग के निदेशक शांतनु मुखर्जी ने कहा कि भारत के निर्यात बाजारों का यूरोपीय संघ और पश्चिम एशिया की ओर विविधीकरण हुआ है।

मुखर्जी ने भी दोहराया कि भारत में ‘‘ वृद्धि के घरेलू कारक असाधारण रूप से मजबूत रहे हैं ’’ और इस समय भारत से होने वाले सबसे मजबूत निर्यातों में से एक सेवाओं का निर्यात है।

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के 2025 में 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है और यह 2026 में थोड़ा घटकर 2.7 प्रतिशत हो सकती है। इसके बाद 2027 में इसके बढ़कर 2.9 प्रतिशत होने का अनुमान है जो वैश्विक महामारी से पहले (2010-2019) के औसत 3.2 प्रतिशत से काफी कम है।

यूरोप, जापान और अमेरिका में वृद्धि दर मोटे तौर पर स्थिर रहने के साथ ही मध्यम गति से बढ़ने का अनुमान है। मौद्रिक या राजकोषीय सहायता से मांग को निरंतर समर्थन मिलता रहेगा।

चीन, भारत और इंडोनेशिया सहित कई बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत घरेलू मांग या लक्षित नीतिगत उपायों के कारण ठोस वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।

इसमें बताया गया कि अमेरिका को देशों के माल निर्यात के मूल्य में भी बदलाव आया है। चीन से आई भारी गिरावट (विशेष रूप से लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की) की भरपाई वियतनाम और अन्य दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की अर्थव्यवस्थाओं से आयात में वृद्धि से हुई।

इसमें साथ ही कहा गया है, ‘‘ भारत ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को भी मजबूत किया है।’’ (भाषा)

पलक्कड़ (केरल), 9 जनवरी। एक महिला ने बिस्तर गीला करने पर पांच साल की अपनी सौतेली बेटी के गुप्तांग को कथित तौर पर स्टील की गर्म चम्मच से दाग दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते उत्तरी केरल जिले के कांजीकोड के पास हुई और इसका पता तब चला जब बच्ची की आंगनवाड़ी शिक्षिका ने देखा कि उसे कक्षा में बैठने में दिक्कत हो रही है।

आंगनवाड़ी शिक्षिका ने पुलिस को सूचित किया, जिसने बृहस्पतिवार को सौतेली मां को गिरफ्तार कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिला बिहार की रहने वाली है।

पुलिस ने बताया कि महिला पर भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता नेपाल के नागरिक हैं और एक होटल में काम करते हैं। बच्ची फिलहाल बाल कल्याण समिति की देखरेख में है। (भाषा)

गाजियाबाद, (उप्र), 9 जनवरी। गाजियाबाद में बृहस्पतिवार शाम को सड़क किनारे एक ढाबे में खाना बनाने वाले रसोइये को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर रसोइये का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह चपाती बनाने से पहले कथित तौर पर आटे पर थूकता नजर आ रहा है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ रोड पर वर्धमान पुरम पुलिस चौकी के पास सड़क किनारे स्थित एक ढाबे पर हुई।

पुलिस के मुताबिक, कुछ ग्राहकों ने रसोइये को आटे और चपातियों पर थूकते हुए देखा और इस घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया मंच पर खूब प्रसारित हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि रसोइये की पहचान मुरादनगर कस्बे के रहने वाले जावेद अंसारी के रूप में हुई है।

सहायक पुलिस आयुक्त (कविनगर) सूर्यबली मौर्य ने बताया कि ‘चिकन पॉइंट’ ढाबे का मालिक वसीम नामक व्यक्ति है।

उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के समय मालिक दुकान पर मौजूद था या नहीं।

एसीपी ने कहा कि पुलिस ढाबे के लाइसेंस की वैधता की भी जांच कर रही है और घटना में मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है।

उन्होंने कहा कि ढाबे के मालिक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए मामले की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभागों को भेज दी गई है। (भाषा)

नया कानून योजना को खत्म नहीं, बल्कि अधिक प्रभावी बनाने की पहल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। केंद्रीय राज्य मंत्री सह बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने कहा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, ग्रामीण भारत को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत–रोज़गार एवं आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का लागू होना किसी योजना को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उसे समय के अनुरूप अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाना है।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा बिलासपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुएतोखन साहू ने कहा कि जो लोग आज केवल नाम परिवर्तन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अतीत के तथ्यों को देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि अलग-अलग सरकारों ने समय और परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण रोज़गार योजनाओं में बदलाव किए हैं। 1989 में कांग्रेस सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जवाहर रोज़गार योजना की शुरुआत हुई। 1993 में प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव के कार्यकाल में इसका विस्तार कर रोज़गार आश्वासन योजना बनाई गई। 1999 में एनडीए सरकार के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका पुनर्गठन कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की। साहू ने कहा कि उस दौर में ‘जवाहर’ नाम हटाया नहीं गया, बल्कि योजना को अधिक प्रभावी बनाया गया। 2004–05 में यूपीए सरकार ने इसे कानून का रूप देकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम बनाया। 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और आजीविका को टिकाऊ बनाना है। नया अधिनियम पारदर्शिता बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और ज़मीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत का वास्तविक विकास है।

समय पर धान खरीदी नहीं हुई तो जनप्रतिनिधियों के घर रखेंगे धान: केशरवानी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की धान खरीदी से जुड़ी परेशानियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं बेलतरा से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी विजय केशरवानी किसानों के साथ कंधे पर धान की बोरी लादकर कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से तय समय-सीमा के भीतर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुनिश्चित करने की मांग की और कलेक्टर के प्रतिनिधि एडीएम को ज्ञापन सौंपा।

केशरवानी ने कहा कि राज्य सरकार ने धान खरीदी समितियों के लिए प्रतिदिन खरीदी की लिमिट तय कर दी है। लिमिट कम होने के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का शासन का दावा ज़मीन पर पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करीब 27 समितियों में खरीदी की गति बेहद धीमी है। टोकन कटने के बाद भी किसान तय दिन धान नहीं बेच पा रहे हैं। छोटे और बड़े सभी किसान एक जैसी परेशानी झेल रहे हैं। टोकन मिलने के बावजूद लिमिट के कारण समितियां धान नहीं खरीद पा रहीं। किसान रोज़मर्रा का काम छोड़कर समितियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जबकि समितियां भी तय कोटे से अधिक खरीदी करने में असमर्थ हैं।

केशरवानी ने बताया कि बेलतरा, सलका, कर्रा, सेलर, उरतुम, अकलतरी, बामू, भाड़ी, कर्मा, लखराम और पोन्सरा सहित अधिकांश केंद्रों पर लक्ष्य के मुकाबले खरीदी आधी से भी कम है। मौजूदा रफ्तार से लक्ष्य पूरा होना लगभग असंभव नजर आ रहा है।

सिम्स के चिकित्सकों का दावा, छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा आकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, सिम्स के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने 40 वर्षीय महिला मरीज की बच्चेदानी से 10 किलो 220 ग्राम वजन का विशाल ट्यूमर सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर निकाल दिया। चिकित्सकों के अनुसार यह अब तक छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन के जरिए निकाला गया सबसे बड़ा ट्यूमर माना जा रहा है।

मरीज बिलासपुर की निवासी है, जो पिछले एक वर्ष से अधिक समय से गर्भाशय में गांठ की समस्या से पीड़ित थी। समय के साथ ट्यूमर का आकार अत्यधिक बढ़ने से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। महिला को सांस लेने में दिक्कत, किडनी और लिवर पर दबाव जैसी जटिल परेशानियां होने लगी थीं। परिजन उसे इलाज के लिए सिम्स लेकर पहुंचे।

प्रारंभिक जांच के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपिका सिंह ने गर्भाशय में बड़े ट्यूमर की आशंका जताई और विभागाध्यक्ष डॉ. संगीता रमन जोगी को इसकी जानकारी दी। आवश्यक जांचों से ट्यूमर की पुष्टि होने के बाद विशेषज्ञों की टीम ने जटिल सर्जरी का निर्णय लिया।

इस जोखिमपूर्ण सर्जरी का नेतृत्व डॉ. संगीता रमन जोगी ने किया। सर्जरी टीम में डॉ. दीपिका सिंह, डॉ. प्रतिभा सिंह और मेल नर्स अश्विनी शामिल रहे। निश्चेतना विभाग से डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. प्रशांत पैकरा और डॉ. बलदेव नेताम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओटी स्टाफ के सहयोग से ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

डॉ. संगीता रमन जोगी ने बताया कि यह सर्जरी तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन समय पर सही इलाज और टीम के समर्पण से मरीज का जीवन सुरक्षित किया जा सका।

शुल्क देकर लें योग, फिटनेस, मिलेट्स फूड और आरामदायक इंतजार की सुविधा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पहली बार हेल्दी वेटिंग लाउंज की सुविधा शुरू की गई है। यह पहल भारतीय रेलवे की नॉन-फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ गैर-भाड़ा राजस्व को बढ़ाना है।

रेलवे प्रशासन ने लाउंज में प्रवेश और सुविधाओं के लिए शुल्क तय किया है। यात्रियों को एक घंटे के लिए 30 रुपये, दो घंटे के लिए 60 रुपये और चार घंटे के लिए 80 रुपये देने होंगे। वहीं योग व ध्यान क्षेत्र तथा फिटनेस कॉर्नर का उपयोग 50 रुपये प्रति 30 मिनट की दर से किया जा सकेगा। लाउंज में उपलब्ध सभी खाद्य सामग्री रेलवे द्वारा स्वीकृत सूची के अनुसार होगी और एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप रहेगी।

इस हेल्दी वेटिंग लाउंज का उद्घाटन 8 जनवरी को रायपुर से वडोदरा जा रहे यात्री चंद्रकांत बालवंत और रायपुर से उज्जैन जा रही दो बालिकाओं ओजस्वी और आरुषि ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया।

लाउंज में यात्रियों के लिए आरामदायक सोफे, प्रीमियम रीक्लाइनर मसाज चेयर, योग-ध्यान के लिए शांत वातावरण, मिनी फिटनेस एरिया, मोबाइल व लैपटॉप चार्जिंग प्वाइंट, लाइव ट्रेन सूचना डिस्प्ले और फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा बाजरा आधारित हेल्दी भोजन, सामान्य स्वास्थ्य जांच, वजन और रक्तचाप जांच, पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग शौचालय तथा शुल्क आधारित एंबुलेंस सुविधा भी दी जा रही है। रेलवे के मुताबिक इन सुविधाओं से यात्रियों को ट्रेन का इंतजार अब अधिक आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक माहौल में करने का अवसर मिलेगा।

उद्घाटन अवसर पर रायपुर रेल मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. के. पी. काशिपाठी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक, मंडल वाणिज्य प्रबंधक राकेश सिंह, सहायक वाणिज्य प्रबंधक अविनाश कुमार आनंद सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

इंफाल, 9 जनवरी। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक पेट्रोल पंप पर बम फेंका गया, जिससे विस्फोट हो गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार रात लगभग आठ बजे मोइरांग थाना लेइकाई स्थित एलीदास पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन पर सवार अज्ञात बदमाशों ने बम फेंका, जिससे विस्फोट हो गया।

घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

पिछले महीने राज्य में पेट्रोल पंप मालिकों ने वसूली से संबंधित धमकियां मिलने के बाद अपने परिचालन को बंद करने की धमकी दी थी।

‘मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन’ ने 22 दिसंबर को एक बयान में दावा किया था कि लगातार बम धमकियों, वसूली और अत्यधिक धन की मांगों के संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। (भाषा)