सोनीपत, 26 फरवरी । ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) ने हाल ही में चार दिवसीय प्रतिष्ठित लॉ स्कूल्स ग्लोबल लीग (एलएसजीएल) डीन मीटिंग और अकादमिक सम्मेलन की मेजबानी की। 2026 का यह सम्मेलन 'कानून और डिजिटल भविष्य: वैश्विक कानूनी शिक्षा की पुनर्कल्पना' विषय पर केंद्रित था, जो दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों, कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षाशास्त्र की नींव पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के गहन और तीव्र प्रभाव को दर्शाता है। इसने दुनिया भर के 24 प्रमुख विश्वविद्यालयों और विधि विद्यालयों के 40 डीन और वरिष्ठ शिक्षाविदों को एक साथ लाया, जिससे विधि के भविष्य पर वैश्विक स्तर पर कानूनी विद्वता, संस्थागत नेतृत्व और परिवर्तनकारी संवाद के संयोजक के रूप में जेजीएलएस की भूमिका की पुष्टि हुई।

लॉ स्कूल्स ग्लोबल लीग 32 प्रमुख विधि विद्यालयों की एक साझेदारी है जो विधि शिक्षा के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने और अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण और संस्थागत रणनीति में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वार्षिक डीन बैठक रणनीतिक विचार-विमर्श के लिए एक नेतृत्व मंच के रूप में कार्य करती है, जबकि अकादमिक सम्मेलन विद्वानों को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय (जेजीयू) में स्थापित भारत के पहले संविधान संग्रहालय के निर्देशित भ्रमण से हुआ, जिसके बाद औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। जेजीयू के संस्थापक कुलपति और जेजीएलएस के डीन, प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने "जेजीयू की कहानी" शीर्षक से उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता, वैश्विक सहभागिता और सार्वजनिक सेवा के सिद्धांतों पर निर्मित एक संस्थान के रूप में जेजीयू की उल्लेखनीय यात्रा का वर्णन किया। एलएसजीएल की मेजबानी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रोफेसर राज कुमार ने कहा, "कानूनी शिक्षा का भविष्य संवैधानिक मूल्यों, विधि के शासन और वैश्विक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तीव्र तकनीकी व्यवधान से ग्रस्त इस युग में, विधि विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवाचार लोकतंत्र को मजबूत करे, न्याय तक पहुंच का विस्तार करे और मानवीय गरिमा को सुदृढ़ करे।" उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक स्तर पर साक्षर, तकनीकी रूप से जानकार और नैतिक रूप से सुदृढ़ वकीलों को तैयार करने के लिए अग्रणी विधि विद्यालयों के बीच वैश्विक सहयोग अपरिहार्य है। डीन सम्मेलन का शुभारंभ जेजीएलएस की कार्यकारी डीन और न्याय, विधि एवं समाज केंद्र की निदेशक प्रो. (डॉ.) दीपिका जैन, प्रो. (डॉ.) सोलेदाद एटिएन्ज़ा और प्रो. (डॉ.) एलेनोरा लोज़ानो के स्वागत भाषणों से हुआ। अपने संबोधन में, प्रो. जैन ने तकनीकी परिवर्तन के साथ समावेशी और आलोचनात्मक जुड़ाव के महत्व पर बल दिया: “कृत्रिम बुद्धिमत्ता मात्र एक तकनीकी विकास नहीं है, बल्कि एक गहन सामाजिक और राजनीतिक घटना है। विधि विद्यालयों को वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण और उपनिवेशवाद-विरोधी दृष्टिकोणों को विकसित करना चाहिए ताकि डिजिटल भविष्य का निर्माण केंद्रीकृत शक्ति के बजाय विविध आवाजों द्वारा हो सके।”

उन्होंने अंतःविषयक अनुसंधान, तुलनात्मक विद्वता और सहयोगी वैश्विक नेटवर्क के प्रति जेजीएलएस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उद्घाटन सत्र, जिसका शीर्षक था “एआई के युग में विधि का शासन - एक एल्गोरिथम दुनिया में न्याय की पुनर्कल्पना”, की अध्यक्षता प्रो. राज कुमार ने की। इस सत्र में न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, प्रो. (डॉ.) बी.एस. चिमनी, आर्य त्रिपाठी और अविराल सहाय न्यायिक प्रणालियों में एल्गोरिथम आधारित शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संवैधानिक और नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद के सत्रों में एलएसजीएल की पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया और वैश्विक उच्च शिक्षा को आकार देने वाली भू-राजनीतिक चुनौतियों पर एक पैनल चर्चा हुई, जिसमें प्रो. सोलेदाद एटिएन्ज़ा, प्रो. जोशुआ टाइटलबाम, डॉ. जेन वाथुता, प्रो. जॉयस सदका और अन्य विशिष्ट प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए। अकादमिक सम्मेलन का शुभारंभ प्रो. दीपिका जैन के संबोधन और प्रो. जुआन डेविड गुटिरेज़ रोड्रिगेज़ और प्रो. वेरोनिका रुइज़ अबू-निगम द्वारा "कानूनी पेशे पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव" विषय पर दिए गए मुख्य भाषण से हुआ। - पैनल I: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कानूनी अभ्यास, जिसका संचालन प्रो. लुकास लिक्सिंस्की ने किया, में प्रो. टिटो रेंडास, प्रो. फ्रांसेस्का बिचिरी, प्रो. जॉयस सदका, प्रो. फर्नांडो पास्टर-मर्चेंटे और प्रो. डोव ग्रीनबाम ने भाग लिया। - पैनल II: कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग के लिए कानूनी शिक्षा का रूपांतरण, जिसका संचालन प्रो. पॉल जेम्स कार्डवेल ने किया, में प्रो. ईवा देसाना, प्रो. स्वेतलाना ट्यूलकिना और लिज़-मारी मिशेल ने भाग लिया। प्रो. गैविन सुलिवन द्वारा दिए गए दूसरे मुख्य भाषण में वैश्विक सामाजिक-कानूनी अनुसंधान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निहितार्थों पर चर्चा की गई। -- पैनल III: एआई का संचालन, प्रो. वेरोनिका रुइज़ अबू-निगम द्वारा संचालित, में डॉ. जेन वाथुता, लौरा लेलाउ, प्रो. सुरभि भंडारी और प्रो. मिया कैलेगारी ने भाग लिया। अंतिम पैनल, जो उपनिवेशवाद-विरोधी और वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण पर केंद्रित था, प्रो. रोड्रिगो वियन्ना द्वारा संचालित, में प्रो. सुरभि भंडारी, माइकल अबोनेका, प्रो. सेबेस्टियन क्राफ़्ज़िक, केआ मोटलोगेलोआ, डॉ. मेलिसा मुइंडी और प्रो. फ्रांसेस्का इउरलारो शामिल थे।

विभिन्न सत्रों में, प्रतिभागियों ने एआई-संचालित प्रणालियों में अनिश्चितता और जवाबदेही, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नियामक प्रतिक्रियाएं, कक्षाओं में बड़े भाषा मॉडलों का नैतिक एकीकरण, मूल्यांकन पद्धतियों की पुनर्कल्पना और न्याय तक पहुंच पर एआई के प्रभावों पर गहन चर्चा की। पैनलों ने वैश्विक उच्च शिक्षा को आकार देने वाली भू-राजनीतिक चुनौतियों का भी पता लगाया और डिजिटल अवसंरचनाओं में अंतर्निहित संरचनात्मक असमानताओं का विश्लेषण किया। सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू उपनिवेशवाद-विरोधी, तुलनात्मक और वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोणों को प्रमुखता देना था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कानून के डिजिटल परिवर्तन की जांच समानता, इतिहास और शक्ति के नजरिए से की जानी चाहिए। एलएसजीएल के विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल में विश्व स्तर पर ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों के अग्रणी विद्वान और संस्थागत नेता शामिल थे, जिनमें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की प्रो. वेरोनिका रुइज़ अबू-निगम; आईई लॉ स्कूल की प्रो. सोलेदाद एटिएन्ज़ा; यूनिवर्सिडाड डे लॉस एंडेस की प्रो. एलेनोरा लोज़ानो; गैलवे विश्वविद्यालय के प्रो. मार्टिन हॉग; स्टॉकहोम विश्वविद्यालय की प्रो. लौरा कार्लसन; जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय विधि केंद्र के प्रो. जोशुआ चार्ल्स टाइटलबाम; यूसीएलए स्कूल ऑफ लॉ के प्रो. रसेल कोरोबकिन; नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय के प्रित्ज़कर स्कूल ऑफ लॉ के प्रो. जेम्स स्पेटा; एफजीवी डिरिटो रियो और एफजीवी डिरिटो साओ पाउलो के प्रो. सर्जियो गुएरा और प्रो. मारिया लूसिया पडुआ लीमा; रीचमैन विश्वविद्यालय के प्रो. डोव ग्रीनबाम; टोरंटो विश्वविद्यालय की प्रो. जुट्टा ब्रुने; किंग्स कॉलेज लंदन के प्रो. पॉल जेम्स कार्डवेल; क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की प्रो. जोन लॉघ्रे; यूएनएसडब्ल्यू सिडनी के प्रो. लुकास लिक्सिंस्की, प्रो. बेन गोल्डर और प्रो. एंड्रयू लिंच शामिल थे। मेक्सिको के स्वायत्त प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रोफेसर जॉयस सदका, कैटोलिका ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर टिटो रेंडास, स्ट्रैथमोर लॉ स्कूल की डॉ. जेन वाथुता और डॉ. मेलिसा मुइंडी की भागीदारी ने एलएसजीएल नेटवर्क की गहराई, विविधता और बौद्धिक नेतृत्व को दर्शाया। शैक्षणिक चर्चाओं से परे, एलएसजीएल सम्मेलन के परिणामस्वरूप ठोस संस्थागत परिणाम सामने आए। जेजीएलएस ने छात्र विनिमय, संकाय गतिशीलता और संयुक्त अनुसंधान पहलों में सहयोग के नए और विस्तारित रास्ते तलाशने के लिए साझेदार संस्थानों के साथ व्यापक रूप से जुड़ाव किया।

चर्चाएं अतिथि प्रोफेसरशिप, सहयोगी अनुसंधान समूहों और संरचित शैक्षणिक गतिशीलता ढांचों पर केंद्रित थीं, जो निरंतर और प्रभावशाली जुड़ाव के माध्यम से वैश्विक साझेदारी को गहरा करने के लिए जेजीएलएस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं। सम्मेलन के साथ-साथ, जेजीएलएस ने एलएसजीएल एलएलएम फेयर 2026 का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख विधि विद्यालयों ने भारत में एलएलएम के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ सीधे संवाद स्थापित किया। 400 से अधिक छात्रों ने कार्यक्रम प्रशासकों और संकाय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, आवेदन प्रक्रियाओं और वैश्विक कैरियर के अवसरों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। इस मेले ने भारतीय विधि स्नातकों के लिए सूचित शैक्षणिक विकल्प चुनने और अंतरराष्ट्रीय अवसरों का विस्तार करने के प्रति जेजीएलएस की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस अनुभव पर विचार करते हुए, एलएसजीएल की सह-अध्यक्ष और आईई लॉ स्कूल की डीन, प्रोफ़ेसर सोलेदाद एटिएन्ज़ा ने टिप्पणी की कि कई प्रतिनिधियों के लिए यह भारत की पहली यात्रा थी और अधिकांश के लिए जेजीयू में यह पहली बार था। हालांकि जेजीयू वैश्विक शैक्षणिक समुदाय में पहले से ही व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, इस यात्रा ने इसके तीव्र अंतरराष्ट्रीय विकास के पीछे की दूरदृष्टि और गतिशीलता को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार करने की उसकी तत्परता, साथ ही स्वयं को एक सच्चे वैश्विक संस्थान के रूप में स्थापित करने की उसकी क्षमता सबसे अधिक उल्लेखनीय थी। इन्हीं भावनाओं को दोहराते हुए, एलएसजीएल की सह-अध्यक्ष और यूनिवर्सिडाड डे लॉस एंडेस की डीन, प्रोफ़ेसर एलेनोरा लोज़ानो ने इस बात पर जोर दिया कि जेजीएलएस इस बात का उदाहरण है कि कैसे संस्थागत महत्वाकांक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शैक्षणिक उत्कृष्टता मिलकर सार्थक वैश्विक प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

उन्होंने चर्चाओं की बौद्धिक जीवंतता, नेतृत्व की रणनीतिक स्पष्टता और परिसर के वातावरण को उन प्रमुख शक्तियों के रूप में उजागर किया जो जेजीएलएस को लीग के वैश्विक नेटवर्क में एक मूल्यवान भागीदार बनाती हैं। इस कार्यक्रम में समृद्ध सांस्कृतिक और अनुभवात्मक तत्व भी शामिल थे, जिनका उद्देश्य औपचारिक शैक्षणिक परिवेश से परे जुड़ाव को बढ़ावा देना था। प्रतिनिधियों ने ताजमहल का दौरा किया, दिल्ली हाट की यात्रा की और भारत की स्थापत्य विरासत, शिल्पकला और सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने के लिए कुतुब मीनार का भ्रमण किया। गोंड कलाकार मिथिलेश श्याम की कृतियों की एक पुस्तक प्रदर्शनी और एक कला प्रदर्शनी ने विश्वविद्यालय परिसर में संस्कृति, विद्वत्ता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के एकीकरण को और अधिक उजागर किया। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए एलएसजीएल डीन मीटिंग और अकादमिक सम्मेलन 2026 की सफल मेजबानी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विभिन्न महाद्वीपों के प्रमुख डीन और विद्वानों को कानून, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन पर गहन संवाद के लिए एक साथ लाकर, जेजीएलएस ने अकादमिक उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, साथ ही कानूनी चिंतन की अगली पीढ़ी को आकार देने में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है। एलएसजीएल डीन मीटिंग और अकादमिक सम्मेलन 2026 के दौरान शुरू हुई चर्चाएं संस्थागत साझेदारियों, अनुसंधान एजेंडा और शिक्षण नवाचार को आगे भी दिशा प्रदान करती रहेंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में भी कानूनी शिक्षा न्याय, जवाबदेही और कानून के शासन के चिरस्थायी मूल्यों पर आधारित, समावेशी और उत्तरदायी बनी रहे। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 26 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को दो दिवसीय दौरे के लिए तमिलनाडु जाएंगे, जहां वे चेन्नई, मदुरै और पुडुचेरी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे मदुरै में एम्स का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री शनिवार शाम को चेन्नई पहुंचेंगे और राजभवन में ठहरेंगे। 1 मार्च को वे पुडुचेरी जाएंगे, जहां वे एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पुडुचेरी में अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद, प्रधानमंत्री तमिलनाडु के मदुरै के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वे तिरुप्पारनकुंड्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे, जो भगवान मुरुगन के छह पवित्र निवासों में से एक है और तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है।

मदुरै में प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। यह दौरा दक्षिणी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के विस्तार और विकास पहलों में तेजी लाने पर केंद्र के फोकस को रेखांकित करता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मदुरै में एक सरकारी समारोह के दौरान दक्षिणी रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला भी रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, मोराप्पुर, बोम्मिडी, पोलाची, कराईकुडी, श्रीविल्लिपुथुर, चोलावंदन, तिरुवरूर और मनप्पराई में नवीनीकृत रेलवे स्टेशनों का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा, दक्षिणी और पूर्वी कॉरिडोर में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से, तांबरम-मंगलुरु, कोयंबटूर-धनबाद, नागरकोइल-चारलापल्ली और रामेश्वरम-मंगलुरु सहित प्रमुख मार्गों पर नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसके बाद में मदुरै में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी स्थानों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 फरवरी । भारतीय वायुसेना एक बार फिर अपनी अचूक क्षमता, अभेद्य सुरक्षा और सटीक प्रहार कौशल का शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। 27 फरवरी को पोखरण के रेगिस्तानी क्षेत्र में 'वायुशक्ति 26' के तहत भारतीय आसमान में ताकत, गति और समन्वित मारक क्षमता का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 27 फरवरी को होने वाले इस निर्णायक प्रदर्शन से पहले पोखरण में पूर्ण पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने सभी संचालन मानकों को सफलतापूर्वक परखा। अभ्यास के दौरान सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वायुसेना पूरी तरह से हर मिशन के लिए तैयार है। 'वायुशक्ति 26' को लेकर भारतीय वायुसेना ने पहली बार एक आधिकारिक वीडियो में एस-400 वायु रक्षा प्रणाली की फायरिंग का दृश्य साझा किया है।

इसमें वीडियो में एस-400 वायु रक्षा प्रणाली से लक्ष्य भेदते हुए देखा जा सकता है। यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल जैसे बड़े हवाई खतरों को लंबी दूरी से ही नष्ट करने में सक्षम है। एस-400 प्रणाली अत्याधुनिक रडार और मिसाइल तकनीक से लैस है। यह एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखने और उन्हें मार गिराने की क्षमता से लैस है। वायुसेना के इस महत्वपूर्ण अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, मिग-29, मिराज-2000 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। साथ ही सी-17, सी-130जे और सी-295 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान भी यहां उड़ान भरते दिखाई देंगे। वहीं, अपाचे हेलिकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, एलसीएच एमआई-17 जैसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। इस अभ्यास में 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इस अभ्यास में हाल के ऑपरेशन 'सिंदूर' की सफलता का भी जिक्र होगा। इससे यह स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि भारतीय वायुसेना हवा में दबदबा बनाने और लंबी दूरी तक सटीक वार करने में पूरी तरह सक्षम है। 'वायुशक्ति 26' में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलिकॉप्टर अपनी समन्वित क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सटीक निशाना, तेज गति और तालमेल का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। रेगिस्तान की धरती पर जब भारतीय वायुसेना के विमान आकाश में गर्जना करेंगे, तब पोखरण एक बार फिर देश की सैन्य ताकत और आत्मविश्वास का साक्षी बनेगा। 'वायुशक्ति 26' केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की सशक्त और सजग हवाई क्षमता का जीवंत संदेश है। 'वायुशक्ति' का जबरदस्त प्रदर्शन पाकिस्तान बॉर्डर के समीप 27 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण रेंज में होगा। एक खास बात यह भी है कि यह अभ्यास दिन, शाम और रात तीनों परिस्थितियों में संचालित होगा।

अलग अलग मिशनों के जरिए वायुसेना चौबीसों घंटे की युद्ध तत्परता को दर्शाएगी। मुख्य आयोजन से पहले पोखरण फील्ड एंड फायरिंग रेंज में ही फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। दरअसल, भारतीय वायुसेना सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे प्रचंड जवाब देने वाली शक्ति के रूप में जानी जाती है। इस अभ्यास में दिखाया जाएगा कि अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो उसे किस तेजी और सटीकता से जवाब दिया जा सकता है। दिन हो, शाम हो या रात, हर परिस्थिति में ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता का प्रदर्शन होगा। वायुसेना के मुताबिक, अभ्यास में यह भी दिखाया जाएगा कि भारतीय वायुसेना केवल युद्धकाल में ही नहीं, बल्कि शांति और आपदा के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश और विदेश में संकटग्रस्त क्षेत्रों में त्वरित एयरलिफ्ट, बचाव और निकासी अभियान चलाने की क्षमता का प्रदर्शन भी इस अभियान का हिस्सा होगा। यहां आधुनिक हथियारों जैसे आकाश मिसाइल, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन और एंटी-ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 'वायुशक्ति-26' के जरिए वायुसेना देश को यह भरोसा दिला रही है कि वह हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। यहां वायुसेना दिखाएगी की उसका वार अचूक, अभेद्य और सटीक है। - (आईएएनएस)

 बक्सर, 25 फरवरी । बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान जयमाला स्टेज पर गोली चलने से दुल्हन घायल हो गई। आरोप है कि कथित प्रेमी ने ही उसे गोली मार दी। बताया जाता है कि यह घटना चौसा नगर पंचायत स्थित मल्लाह टोली में एक शादी समारोह की है, जहां जयमाला कार्यक्रम के दौरान दुल्हन को उसके कथित प्रेमी ने गोली मार दी। गोली चलने के बाद वैवाहिक समारोह में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सुलेमानपुर से बारात चौसा निवासी नंद लाल मल्लाह की बेटी आरती कुमारी की आई थी। शादी को लेकर सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त थे और खुशी का माहौल था। सभी रस्म-रिवाज निभाए जा रहे थे। जयमाला स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन मौजूद थे। इसी दौरान नकाबपोश एक युवक अचानक मंच पर चढ़ गया और दुल्हन बनी आरती कुमारी को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली लगते ही दुल्हन मंच पर ही गिर पड़ी।

इसके बाद स्थल पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। लोग अभी कुछ समझ भी पाते, तब तक हमलावर फरार हो गया। परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल दुल्हन को इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल ले जाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। मुफस्सिल थाना के प्रभारी चंदन कुमार ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार की देर रात की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी कोणों से मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चा है। --(आईएएनएस)

 टोक्यो/लखनऊ, 25 फरवरी । उत्तर प्रदेश को भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान दौरे के पहले दिन वैश्विक निवेश संवाद की मजबूत शुरुआत की। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जापान की अग्रणी वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनी मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में परिवर्तनकारी निवेश अवसरों को तलाशने का औपचारिक आमंत्रण दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चार प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सोलर, बायो-एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) के तहत आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सर्विसेज और स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश पर चर्चा हुई। तीसरा सेक्टर सेमीकंडक्टर का रहा, जिसमें चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का विस्तार प्रमुख रहे।

वहीं चौथा सेक्टर डेटा सेंटर रहा, जिसमें हाइपर-स्केल डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी हब जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहन विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने मित्सुई प्रबंधन को दीर्घकालिक साझेदारी के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत-जापान आर्थिक सहयोग को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के साथ-साथ उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स के कारण निवेशकों के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। सीएम योगी ने राज्य सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और परिणामोन्मुख वातावरण उपलब्ध कराता है। इससे पहले सीएम योगी का बुधवार को जापान पहुंचने पर टोक्यो में भव्य स्वागत किया गया। दो देशों की यात्रा के अंतर्गत यह यात्रा मुख्यमंत्री की जापान की पहली यात्रा है, जो भारत और जापान के बीच बढ़ते रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीएम योगी का दो दिन का ये आधिकारिक दौरा है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 25 फरवरी । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले 1 मार्च से तैनात होने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को आवंटित वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे, ताकि भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक लगातार निगरानी कर सकें कि तैनात सीएपीएफ कर्मियों का पहले दिन से प्रभावी उपयोग हो रहा है या नहीं।

आयोग ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 मार्च को तैनात की जाने वाली सीएपीएफ की 240 कंपनियों को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही तैनात किया जाएगा। उन्हें क्षेत्र पर कंट्रोल और राज्य की भौगोलिक स्थिति से परिचित होने के कार्य में लगाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, "आयोग के निर्देशानुसार पहले दिन से प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन सीएपीएफ कर्मियों को आवंटित वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे, ताकि आयोग की ओर से नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकें। पर्यवेक्षक सीएपीएफ के इस्तेमाल पर दैनिक रिपोर्ट भी आयोग को भेज सकते हैं।"

सूत्र के अनुसार, यही व्यवस्था 10 मार्च को दूसरे चरण में तैनात होने वाली अतिरिक्त 240 कंपनियों पर भी लागू होगी। सीईओ ऑफिस के अंदरूनी सूत्र ने बताया, "पश्चिम बंगाल में पिछले चुनावों में कई शिकायतें मिली थीं कि बड़ी संख्या में सीएपीएफ कर्मियों को तैनात करने के बावजूद पोलिंग के दिनों में भी उनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ड्यूटी के दौरान सीएपीएफ कर्मियों के घूमने-फिरने की भी शिकायतें थीं। इसलिए ऐसी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस बार आयोग ने पहले दिन से ही सीएपीएफ कर्मियों की मूवमेंट पर सख्ती से नजर रखने का फैसला किया है, ताकि शुरू से आखिर तक उनका प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।" 

1 मार्च को तैनात होने वाली 240 कंपनियों के पहले फेज में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 110 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 55 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 21 कंपनियां, इंडो-तिब्बत पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) की 27 कंपनियां और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 27 कंपनियां शामिल होंगी।

दूसरे चरण में 10 मार्च को 240 कंपनियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें 120 सीआरपीएफ, 65 बीएसएफ, 16 सीआईएसएफ, 20 आईटीबीपी और 19 एसएसबी की कंपनियां शामिल होंगी। इन कुल 480 कंपनियों की किसी क्षेत्र से हटाने की प्रक्रिया की घोषणा चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार उचित समय पर की जाएगी।

(आईएएनएस)

 वाराणसी, 25 फरवरी । बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और अब उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों और मामले की स्पष्टता से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस पर जनता को भरोसा नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि अब जांच शुरू हो चुकी है। इसीलिए हमारे लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए और न ही इसे किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए, हमारा मानना ​​है कि पहले जो सवाल पूछे गए थे, हम लोगों ने उनका जवाब दिया और यही काफी है। अब इस बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं बचा है। जांच जारी है और जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगी, तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। पुलिसवालों के साथ फोटो वायरल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हमने पूछा कि फोटो कहां से मिला तो उन्होंने बताया कि उन्हीं के अकाउंट पर पोस्ट थी।

अब सवाल है कि वे एआई जनरेटेड फोटो क्यों बना रहे हैं और पुलिसवालों के साथ हमारी घनिष्ठा क्यों साबित करना चाहते हैं। ये पता लगाना चाहिए कि फोटोज आई कहां से हैं।" आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने पर 21 लाख का इनाम की घोषणा पर सफाई देते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि नाक तो क्या ही कोई काटेगा, लेकिन साधु-संतों के बीच इसको लेकर आक्रोश है, जो ऐसे निकल रहा है। हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और यह सिर्फ दुख और गुस्सा है, जो शब्दों के जरिए निकलकर आ रहा है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "किसी बड़े पद पर बैठे शंकराचार्य पर ऐसे आरोप लगाना बहुत गलत है और बड़े स्तर पर मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सनातन धर्म के इस सर्वोच्च पद की गरिमा बनी रहे। मामले में निष्पक्ष और स्पष्टता से जांच होनी चाहिए। हमारा मानना है कि हमारी तरह से ऐसा कुछ हुआ है, वो भी स्पष्ट हो जाना चाहिए और नहीं है तो भी स्पष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आम जनता का भरोसा नहीं है, इसलिए गैर-भाजपा राज्यों की पुलिस की एक कमेटी बनानी चाहिए। तभी मामले में सभी तथ्य उजागर होकर आएंगे।" -- (आईएएनएस)

चेन्नई, 25 फरवरी । ब्लू फ्लैग परियोजना के विस्तार और मरीना रोप कार के विरोध में मछुआरे दो मार्च को मानव शृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिससे चेन्नई के तटीय इलाकों में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रिप्लिकेन के अयोध्या कुप्पम और संथोम के श्रीनिवासपुरम के बीच स्थित 12 गांवों के मछुआरे विरोध प्रदर्शन करेंगे। मछुआरों का यह आंदोलन राज्य सरकार से मरीना तट के किनारे ब्लू फ्लैग बीच परियोजना के विस्तार की योजना को रद्द करने और समुद्र तट पर रोप कार परियोजना को रोकने का आग्रह करने के लिए किया जाएगा। मछुआरा नेताओं के अनुसार, अयोध्या कुप्पम, मट्टनकुप्पम, नोचिकुप्पम और श्रीनिवासपुरम के प्रतिनिधियों ने हाल ही में शुरू की गई तटीय विकास पहलों से 'आजीविका के लिए गंभीर खतरों' पर विचार-विमर्श किया गया। ब्लू फ्लैग विस्तार के अलावा, मछुआरा समुदाय मरीना लूप रोड और समुद्र तट क्षेत्रों के किनारे स्थित दुकानों को हटाने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी विस्तार पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों, बिक्री स्थलों और तट तक पहुंच की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे का काम शुरू करने से पहले अधिकारियों के साथ बातचीत की मांग की है। अयोध्या कुप्पम के एक मछुआरे सेल्वराज ने कहा कि समुदाय ने परियोजना के पिछले चरणों के लिए पहले ही रियायतें दे दी थीं। उन्होंने कहा कि ब्लू फ्लैग योजना का प्रस्ताव आने पर हमने अपनी जगह खाली कर दी और अपनी नावें दूसरी जगह स्थानांतरित कर दीं। लेकिन जब बची हुई थोड़ी सी जगह पर बांस की बाड़ लगा दी गई, तो वह भी हमसे छिन गई। हमारे दबाव के बाद ही बाड़ हटाई गई। हमारे पास यहां 30 नावें और 10 कैटामारन हैं। सीवेज और कचरे के कारण तट के पास मछली पकड़ने का काम पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है।

अब तो नावों के लिए हमारी पार्किंग की जगह भी कम होती जा रही है। मछुआरों को डर है कि ब्लू फ्लैग योजना के और विस्तार से मछुआरे परिवार समुद्र तट से पूरी तरह बेदखल हो जाएंगे। समुदाय के सदस्यों के अनुसार, नावों को खड़ा करने और जाल सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जगह धीरे-धीरे कम होती जा रही है। शाम के समय समुद्र तट पर व्यापार करने वाले विक्रेताओं में भी चिंता बढ़ रही है। एक महिला विक्रेता ने बताया कि मरीना और लूप रोड के किनारे चलने वाले भोजनालयों और छोटी दुकानों पर लगभग 2,000 परिवार निर्भर हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ 300 दुकानों को ही अनुमति कैसे दी जा सकती है? बाकी का क्या होगा? अगर सरकार वैकल्पिक जगह या आजीविका का कोई और साधन मुहैया कराती है, तो हम स्थानांतरित होने पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा, यह हमारे लिए जीवन-मरण का सवाल है। सामुदायिक नेता के. भारती ने इसे 'असमान प्रवर्तन' बताते हुए इस पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां मछुआरों को जाल की मरम्मत के लिए अस्थायी छप्पर लगाने से रोका जा रहा है, वहीं नगर निगम अधिकारी बांस की बाड़, झोपड़ियां, चेंजिंग रूम, शौचालय बना रहे हैं और यहां तक ​​कि रेत पर रस्सी वाली गाड़ियां भी बना रहे हैं। मछुआरों ने सरकार से आगे बढ़ने से पहले बातचीत करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि आजीविका सुरक्षा उपायों के बिना विकास से चेन्नई के पारंपरिक तटीय समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। --(आईएएनएस)

यूपी के बांदा जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक जूनियर इंजीनियर और उनकी पत्नी को कई बच्चों के यौन शोषण और उनके पोर्न वीडियो बनाने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसे दुर्लभतम अपराध माना है

 डॉयचे वैले पर  समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट –

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की पॉक्सो कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण और पॉर्न वीडियो, अश्लील तस्वीरें बनाने के मामले में जूनियर इंजीनियर रामभवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई गई है. पांच साल पुराने इस मामले में रामभवन पर 6.45 लाख और दुर्गावती पर 5.40 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला पांच साल पहले संज्ञान में आया था और फिर इंटरपोल की सूचना पर सीबीआई ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की थी.

सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक, रामभवन ने ब्राजील, अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान समेत दर्जनों देशों में बुंदेलखंड के इस इलाके के तमाम बच्चों के पॉर्न वीडियो इंटरनेट के जरिए बेचे. अधिकारियों के मुताबिक, डार्क वेब पर एक पोर्न वीडियो को अपलोड करने पर उसे लाखों रुपये मिलते थे. इसके जरिए इंजीनियर ने करोड़ों रुपयों की कमाई की और इस काम में उनकी पत्नी दुर्गावती ने भी बराबर साथ दिया. करीब 10 साल तक यह सिलसिला चलता रहा.

भारत में लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा पर क्यों नहीं होती खुलकर बात

कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी वकील कमल सिंह ने मीडिया को बताया, "इंटरपोल की तरफ से सीबीआई को सूचना मिली थी कि बांदा के नरैनी निवासी जेई रामभवन नाबालिग बच्चों का यौन शोषण कर उनकी तस्वीरें और वीडियो पॉर्न साइट को बेच रहा है. सीबीआई को 34 बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो और 679 तस्वीरों वाली पेन ड्राइव भी इंटरपोल की ओर से उपलब्ध कराई गई. सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को रामभवन और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया. 16 नवंबर 2020 को रामभवन को चित्रकूट की एसडीएम कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया और फिर एक महीने बाद उनकी पत्नी दुर्गावती को भी गिरफ्तार कर लिया गया.”

रामभवन बांदा जिले का रहने वाला है और जिस दौरान उसने ये अपराध किए, उस समय उसकी तैनाती चित्रकूट जिले में थी. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 24 फरवरी 2021 को बांदा कोर्ट में चार्जशीट दायर की. 5 जून 2023 से बांदा के विशेष पॉक्सो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई.

'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' मामला

सरकारी वकील कमल सिंह बताते हैं, "कोर्ट में सुनवाई के क्रम में 74 गवाह पेश किए गए जिनमें 25 पीड़ित बच्चे, डॉक्टर, शिक्षक और अन्य गवाह शामिल रहे. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इसे दुर्लभतम अपराध मानते हुए रामभवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनाई है.”

फैसले के दौरान विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्र ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जिस तरह से इन दोनों ने मिलकर इतने बड़े पैमाने पर मासूमों का बचपन तबाह किया, उसे देखते हुए इनके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. समाज में कड़ा संदेश देने के लिए फांसी ही एकमात्र रास्ता है.

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विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को सिर्फ सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं. अदालत ने आदेश में कहा है कि अभियुक्तों के घर से बरामद नकदी सभी पीड़ितों में बांटी जाए.

बांदा की इसी पॉक्सो कोर्ट ने पिछले दिनों दो अन्य मामलों में भी मासूमों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों मृत्युदंड की सजा सुनाई. न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्र ने पिछले छह महीने में तीसरी बार फांसी की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि रामभवन की हैवानियत ने बच्चों को अंदर तक हिला दिया. कोर्ट की टिप्पणी थी, "बच्चों के नाजुक अंग तक क्षतिग्रस्त हो गए. दिल्ली एम्स में बच्चों का इलाज चला. इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम ने कोर्ट में गवाही भी दी. बच्चों के साथ दरिंदगी देख डॉक्टर भी विचलित हो गए थे.”

इन्हीं सब के आधार पर कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ द रेयर) माना और फैसले में कहा कि दोनों पति-पत्नी को मरते दम तक फंदे पर लटकाए रखा जाए. कोर्ट ने 18 फरवरी को दोनों को दोषी ठहराया था. रामभवन की पत्नी दुर्गावती को गवाहों पर दबाव डालकर समझौता कराने का दोषी पाया गया था.

छह महीने में तीसरी फांसी की सजा

पॉक्सो कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मिश्र पिछले छह महीने में तीन मामलों में फांसी की सजा सुना चुके हैं. हालांकि दो अन्य मामलों में फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम बताते हुए फांसी की सजा सुनाई है जबकि फांसी की सजा को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है कि इसे खत्म किया जाए. कई देशों में फांसी की सजा के प्रावधान को खत्म भी किया जा चुका है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता कमल कृष्ण रॉय कहते हैं कि ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' बड़ा जटिल मामला है, इसे परिभाषित करना इतना आसान नहीं है.

बाल दुर्व्यवहार के शिकार बड़े होकर खुद कैसे माता-पिता बनते हैं

डीडब्ल्यू से बातचीत में कमल कृष्ण रॉय कहते हैं, "सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधी को अपने किए का पछतावा हो. मृत्यु दंड मिलने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. इसलिए ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले अपराधियों को ऐसी सजा हो कि वो सारा जीवन जेल में रहें और जेल में उन्हें किसी तरह की कोई खास सुविधा भी न दी जाए. ऐसा न हो कि अस्पताल में भर्ती होकर सजा काट रहे हों. क्योंकि सारा जीवन जेल में बिताना मौत से भी बुरा है और अपराधी को अपने कृत्य का पश्चाताब करने का भी मौका मिलता है. इसीलिए दुनिया भर में मृत्यु दंड को खत्म करने संबंधी बहस चल रही है.”

कमल कृष्ण रॉय कहते हैं कि इस फैसले को यदि ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए तो इसे बदला भी जा सकता है.

बाल यौन शोषण गंभीर समस्या

बाल यौन शोषण न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो केवाल शारीरिक छेड़छाड़ तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें अश्लील बातें करना, गलत तरीके से छूना, अश्लील तस्वीरें दिखाना या बनवाना, ऑनलाइन गलत संदेश भेजना या बच्चे को डराकर-धमकाकर शोषण करना भी शामिल है. जेई रामभवन ने भी अपनी पत्नी की मदद से बच्चों को इसी तरह से अपने चंगुल में फंसाया.

भारत के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता वंदिता मिश्रा कहती हैं, "यूं तो कोई भी बच्चा लालच में आ सकता है लेकिन वे बच्चे आसानी से ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते हैं जिनके माता-पिता थोड़े लापरवाह होते हैं. झुग्गी बस्ती, बेघर लोगों के बच्चे आसानी से इस जाल में फंस जाते हैं.”

विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में ऑनलाइन माध्यम की वजह से भी बच्चों में इस तरह के खतरे बढ़ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों से दोस्ती कर उन्हें बहलाने-फुसलाने की कोशिश करते हैं.

बच्चों को बचाने के लिए और क्या करना होगा?

हालांकि भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 लागू है, जो बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान करता है, बावजूद इसके ऐसे अपराधों में कमी नहीं आ रही है.

महिलाओं का भी ऐसी वारदातों में शामिल होना और भी ज्यादा गंभीर और भयावह मामला है. वंदिता मिश्रा कहती हैं, "हमारे समाज में यह स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं किसी की मां हैं, पत्नी हैं तो अपराध नहीं कर सकतीं, जबकि अपराध कोई भी कर सकता है इसका जेंडर से कोई संबंध नहीं है. दूसरे, पॉर्न अब एक बड़ा बाजार बन गया है. उस पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए. रामभवन की पत्नी ने भी यही सोचकर अपने पति का साथ दिया होगा कि उन्हें खूब पैसे मिल रहे हैं और कोई बदनामी भी नहीं हो रही है.”

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की निगरानी के साथ-साथ उन्हें जागरूक करने की भी जरूरत है ताकि वो ये समझ सकें कि सामने वाली की उनके प्रति नीयत कैसी है. उनके भीतर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वे किसी भी गलत घटना के बारे में अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को तुरंत बता सकें.

सोशल मीडिया पर अपने एक्स के पोस्ट देखना आम बात लग सकती है. लेकिन रिसर्च कहती है कि ऐसा बार-बार करने से तकलीफ बढ़ती है, उनकी याद सताती है और आगे बढ़ना और कठिन हो जाता है.
 डॉयचे वैले पर कौकब शायरानी  की रिपोर्ट –

ब्रेकअप के बाद यह अक्सर होता है कि रिश्ता खत्म होने के बाद लोग फोन पर ज्यादा समय बिताने लगते हैं और कई कई बार अपने एक्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने लगते हैं. वो किसके साथ हैं? कैसे हैं? क्या वो इस रिश्ते से आगे बढ़ गए हैं? हालांकि, कई लोगों को यह काफी मामूली लग सकता है कि भला इससे क्या नुकसान होगा. बल्कि कुछ लोग तो मानते हैं कि इससे मदद ही मिलती है. उन्हें लगता है कि इससे उनके पास अपडेट रहेगा, मन को थोड़ी शांति मिलेगी और इस इमोशनल झटके के बाद खुद को संभालने में मदद मिलेगी.

लेकिन पिछले दस सालों में मनोवैज्ञानिक रिसर्च ने इसका एक अलग ही पहलू सामने लाया है. बार-बार अपने पुराने साथी का सोशल मीडिया देखना दिल के दर्द को कम नहीं करता बल्कि उसे लगातार जिंदा रखता है.

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अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जोआन डेविला कहती हैं, "अपने एक्स को ऑनलाइन देखते रहने से आप अपने दिमाग में उन यादों और भावनाओं के कनेक्शन को और मजबूत कर रहे होते हैं, जबकि आपको उन्हें धीरे-धीरे कमजोर करना चाहिए.”

ब्रेकअप के बाद एक्स को देखते रहने पर साइंस क्या कहता है

साइबर-साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी रिसर्च बताती हैं कि सोशल मीडिया पर एक्स पार्टनर को बार-बार देखना (या स्टॉक करना) ब्रेकअप के बाद भावनात्मक रूप से बाहर निकलने में मुश्किलें बढ़ा देता है. इससे तनाव बढ़ता है, एक्स की याद आती है और इंसान की पर्सनल ग्रोथ भी कम हो जाती है.

अमेरिका के इंडियाना राज्य की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी प्रोफेसर, मिशेल ड्रूइन कहती हैं, "यह इस ओर इशारा देता है कि आप अभी भी अपने एक्स को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए हैं. इससे रिकवरी धीमी हो जाती है और भावनात्मक तकलीफ या पुराने पार्टनर के साथ जुड़ाव और गहरा होता चला जाता है.”

हालांकि, भावनात्मक तकलीफ अक्सर लोगों को अपने एक्स का सोशल मीडिया चेक करने के लिए मजबूर कर देती है. लेकिन ऐसा करना उस दर्द को खत्म करने के बजाय उसे जिंदा रखने में मदद करता है. इन सबके बावजूद इसे रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जानकारी ढूंढना और ब्रेकअप के बाद अचानक बहुत सारे सवालों का पहाड़ खड़ा हो जाता है.

ड्रूइन ने बताया, "सवालों का जवाब ढूंढने वालों के लिए इंटरनेट एक मुश्किल जगह बन जाती है. वहां हम कुछ भी देख सकते हैं, ‘मेरा एक्स क्या कर रहा है? क्या वो मूव ऑन कर चुका है?'”

ड्रूइन कहती हैं कि हम ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन असल में ये सब जानकारी मिलने से हमारा आगे बढ़ने और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. चूंकि, ब्रेकअप के बाद दिमाग का "अटैचमेंट सिस्टम” एक्टिव हो जाता है. डेविला कहती हैं, "जब हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह सिस्टम काम करने लगता है. एक्स को ऑनलाइन देखना भी एक तरह का अटैचमेंट बिहेवियर ही है,” ऐसा खासकर उन लोगों में होता है, जिन्हें छोड़ दिया गया हो.

अपने पुराने साथी की प्रोफाइल चेक करना वैसा ही है, जैसे अकेलापन या असुरक्षित महसूस होने पर किसी जानी-पहचानी चीज या इंसान की तरफ हाथ बढ़ाना. इससे थोड़ी देर के लिए सुकून जरूर मिल सकता है, लेकिन असल में भावनात्मक तकलीफ को ठीक करने में यह ज्यादा मददगार साबित नहीं होता.

सोशल मीडिया कैसे ‘डोपामीन लूप' बना देता है

सोशल मीडिया हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का फायदा उठाता है. ड्रूइन कहती हैं, "जब आप कुछ नया देखते हैं, तो दिमाग में डोपामिन का एक लूप शुरू हो जाता है. ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ा-बहुत कंट्रोल है.”

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चाहे वो कोई नई फोटो हो, किसी नई जगह का टैग, या कोई रहस्यमय कैप्शन, ये सब दिमाग को थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आपको सब पता चल गया है और आप हालात पर काबू पा रहे हैं. लेकिन अगर इसे कंट्रोल में न रखा जाए, तो ये एंग्जायटी या ओसीडी (ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर) का रूप ले सकता है.

डेविला कहती हैं, "लोग देखते हैं और अच्छा महसूस करते है. लेकिन फिर जब वही बेचैनी लौट आती है, तो वे फिर से चेक करना चाहते हैं.”

इस तरह के चक्कर में फंसकर लोग अपनी भावनाओं को सही तरह से समझ और प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. डेविला कहती हैं कि तनाव में लोग चीजों को खुद को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से ही समझते हैं. इससे दिल को सुकून मिलने के बजाय एक्स की याद और गहरी होती चली जाती है.

ब्रेकअप के बाद हेल्दी रहने के लिए टिप्स

आमतौर पर कोई भी रिश्ता साफ-सुथरे तरीके से खत्म नहीं होता, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, जहां पुरानी यादें और कहानियां हमेशा अधूरी-सी बनी रहती हैं.

इसलिए सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आप अपने लिए उस कहानी को खत्म करें. इसका मतलब हुआ कि अपने एक्स को बार-बार स्टॉक करना बंद करने की कोशिश करें. उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल बार-बार न देखें, ताकि आपके पुराने भावनात्मक रिश्ते धीरे-धीरे कमजोर हो सकें. या फिर कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी भी बना सकते हैं. ड्रूइन कहती हैं, "रिसर्च बताती है कि अगर आप खुद को 30 दिनों तक सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, तो ये एक तरह का डिजिटल डिटॉक्स जैसा होता है.”

फिर, कुछ बिल्कुल अलग करने की कोशिश करें. डेविला कहती हैं, "वर्कआउट करें, टहलने जाएं, किसी दोस्त को कॉल करें.” अपना ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने से तनाव को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

और ब्रेकअप को नए "नजरिए” से देखें. डेविला कहती हैं, "अगर ब्रेकअप हुआ है, तो शायद वो रिश्ता आपके लिए सही था ही नहीं.” उनके मुताबिक, ब्रेकअप सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक मौका भी है ताकि आप भविष्य में एक हेल्दी और बेहतर रिश्ते में जा सकें.

मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने इस साल का बाफ्टा पुरस्कार जीत कर इतिहास रच दिया है. लक्ष्मीप्रिया देवी के निर्देशन में बनी नब्बे मिनट की यह फीचर फिल्म एक मासूम के नजरिए से हिंसा, विस्थापन और अधूरे परिवारों का दर्द बयां करती है

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट –

बेस्ट चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में यह इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है. यह अवार्ड लेते समय निर्देश लक्ष्मीप्रिया देवी की राज्य में शांति बहाल होने और मई, 2023 से ही जारी हिंसा के कारण विस्थापित बच्चों की मासूमियत, खुशी और सपने वापस लौटने की मार्मिक अपील की.

आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसके कारण इसे सुर्खियां मिल रही हैं? इसमें कोई स्थापित कलाकार नहीं है. फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी यह फिल्म दरअसल एक मासूम ब्रजेंद्र बूंग सिंह के मन में चल रहे उथल-पुथल की कहानी है. हिंसा और विस्थापन का उसके बालसुलभ मन पर क्या असर पड़ता है और पिता को खोने के बाद वह किसी स्थिति से गुजर रहा है, इसे इस फिल्म में बखूबी दर्शाया गया है.

एक बच्चे के निगाह से दिखाया है मणिपुर का हाल

मणिपुर की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने को एक मासूम के नजरिए से दिखाया गया है. फिल्म में 'बूंग' की भूमिका गुगेन किपगेन ने निभाई है. उस बच्चे का पिता म्यांमार की राजधानी से सटे कस्बे मोरे में फर्नीचर की दुकान चलाता है. लेकिन अचानक उसका फोन आना बंद हो जाता है और वह लापता हो जाता है.

मणिपुर में सरकार तो बहाल, लौटेगी शांति भी?

पिता जयकुमार के लापता होने के बाद 'बूंग' अपनी मां मंदाकिनी के साथ राजधानी इंफाल में रह रहा है. पिता के मोबाइल नंबर पर भेजे गए वायस नोट का भी कभी कोई जवाब नहीं आता. इससे बूंग में हताशा और नाराजगी बढ़ती है. वह सोचना है कि लापता पिता को तलाशने के बाद उनके जीवन से रूठी खुशियां दोबारा लौट आएंगी. पति के लापता होने के कारण बूंग की मां अकेले उसे पाल रही है. बूंग चाहता है कि लापता पिता को घर लौटाकर वह अपनी मां को सबसे अच्छा उपहार दे. पिता की तलाश में वह अपने एक दोस्त राजू के साथ मणिपुर के विभिन्न इलाकों के अलावा सीमावर्ती कस्बे मोरे और उसके पार म्यांमार तक का सफर करता है.

निर्देशक ने अपनी फिल्म में 'बूंग' के इस सफर के जरिए राज्य की जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के साथ ही उग्रवाद, जातीय तनाव और पहचान की लड़ाई जैसे संवेदनशील मुद्दों की पड़ताल करते हुए क्षेत्रीय संघर्ष के प्रभाव को एक बच्चे के निगाह से दिखाया है.

'बूंग' को पिता की तलाश के लिए की गई यात्रा के दौरान ही जीवन की कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ता है. यह उसे समय से पहले ही परिपक्व बना देता है.यानी यह फिल्म कम उम्र में ही एक बच्चे की परिपक्वता की ओर बढ़ने की भी कहानी है.

मैतेई मूल के बूंग और मारवाड़ी राजू के बीच गहरी दोस्ती से दिया संदेश

लक्ष्मीप्रिया देवी ने पहली बार किसी फीचर फिल्म का निर्देशन किया है. हालांकि इससे पहले वो लक्ष्य और पीके जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के तौर पर काम कर चुकी है. फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है.

वर्ष 2024 के टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर के बाद बीते साल सितंबर में इसे भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. लक्ष्मीप्रिया को श्रेष्ठ निर्देशन के लिए भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अलावा गोवा में आयोजित बुलबुल चिल्ड्रेंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया जा चुका है.

आजादी के करीब आठ दशक बाद किस हाल में है पूर्वोत्तर?

सामाजिक पूर्वाग्रहों के बावजूद मैतेई मूल के बूंग और मारवाड़ी यानी बाहरी राजू के बीच गहरी दोस्ती के जरिए फिल्म में यह बताने का प्रयास किया गया है कि लोग जाति व धर्म के खांचे में बंटने और भौगोलिक सीमाओं से परिभाषित होने से पहले एक इंसान हैं.

मणिपुर में मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बाफ्टा अवार्ड को सिनेमा के साथ उम्मीद के लिए भी एक जीत और एक जुझारू मातृभूमि को श्रद्धांजलि बताते हुए इसकी सराहना की है.

फिल्म के कई लोकेशन हुए हिंसा में नष्ट

मणिपुर के एक फिल्म आलोचक सरोज कुमार शर्मा डीडब्ल्यू से कहते हैं, "बूंग में किरदार भी असली हैं और कहानी भी. फिल्म में इन किरदारों ने मणिपुर की कहानी को उसकी मूल भाषा में बयां किया हैं. इसमें काम करने वाले कई बच्चे विस्थापन का शिकार रहे हैं.यह फिल्म उनकी भावनाओं को सहजता से परदे पर उकेरती है."

शर्मा कहते हैं कि यह फिल्म एक अहम दस्तावेज भी है. वर्ष 2023 की हिंसा से ठीक पहले फिल्माई गई इस फिल्म के कई लोकेशन हिंसा के दौरान नष्ट हो गए हैं. उनका कहना है कि अपने लापता पिता को तलाशने वाले पुत्र के जरिए निर्देश ने एक ऐसे इलाके की कहानी बयां की है जो उपेक्षित महसूस कर रहा है.

मणिपुर के सामाजिक कार्यकर्ता के. राजेश्वर डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह फिल्म बताती है कि ‘बाहरी' होने की समस्या मणिपुर ही नहीं, पूरी दुनिया में है. भारत जैसे देश में आप हर जगह एक जैसे नहीं रह सकते. कई बार कुछ सौ किलोमीटर की यात्रा ही आपको बाहरी बना सकती है. इसकी वजह यह है कि वहां भाषा, संस्कृति और खान-पान बदल जाता है."

राजेश्वर कहते हैं, "विस्थापन और संघर्ष की कड़वी हकीकत को मानवीय रूप देने के लिए एक बच्चे के नजरिए से बूंग मणिपुर के उस दौर की यादें ताजा करती है जब विभिन्न समुदाय शांति और सद्भाव से रहते थे. फिल्म इस बात की पड़ताल करती है कि मानवीय भावना जटिल सामाजिक-राजनीतिक तनावों और जातीय विभाजनों से कैसे अछूती रह सकती है."

आलोचकों का कहना है कि 'बूंग' दरअसल, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे हालात के कारण अपनी इच्छा के विपरीत समय से पहले परिपक्व बनना पड़ता है. निर्देशक ने इस फिल्म को अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धांजलि करार दिया है. उन्होंने अधूरे परिवार को पूरा करने की एक अकेली मां और बच्चे के दृढ़संकल्प के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मणिपुर में फिलहाल शांति और ध्यान दिए जाने की जरूरत है.

लखनऊ, 22 फरवरी । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, सर्वसमाज में जनाधार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संसद में हालिया टकराव और देश में उभरती जनसमस्याओं के मद्देनजर बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए बेहतर राजनीतिक एवं माहौल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बसपा मजबूत होगी, विरोधियों के षड्यंत्र भी बढ़ेंगे जिसका डटकर मुकाबला करना होगा। मायावती ने 19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई पिछली बैठक के दिशा-निर्देशों की राज्यवार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे बीएसपी मजबूत होगी, विरोधियों के षड्यंत्र भी बढ़ेंगे, लेकिन मिशनरी कार्यकर्ताओं को डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है और सत्ता की मास्टर चाबी” हासिल करना लक्ष्य होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोग भीमराव अंबेडकर के बहुजन आत्मसम्मान और स्वाभिमान मिशन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा बसपा से रखते हैं। पार्टी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपने पूर्व कार्यकालों के दौरान ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ और कानून के राज की नीति पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए गए। मायावती ने आरोप लगाया कि विरोधी दलों और उनकी सरकारों की नीतियां गरीब, किसान और बहुजन विरोधी रही हैं तथा कथनी और करनी में अंतर के कारण उनकी विश्वसनीयता घट रही है।

ऐसे में बसपा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह नई राजनीतिक उम्मीद के रूप में उभरे। बहुजन समाज के उत्थान के नाम पर निजी स्वार्थ साधने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। मायावती ने कहा कि जो लोग पार्टी के कारण आगे बढ़े और बाद में बसपा से अलग हो गए, वे समाज के सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। ऐसे तत्वों और उन्हें संरक्षण देने वाली पार्टियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थकों के सहयोग पर आधारित पार्टी है और चुनावी बॉन्ड या ट्रस्ट के माध्यम से मिलने वाले चंदे की राजनीति से अलग है। पार्टी का कहना है कि संविधान के कल्याणकारी उद्देश्यों को सही रूप में लागू करने के लिए राजनीतिक ईमानदारी आवश्यक है। वैश्विक व्यापार समझौतों पर चिंता मायावती ने विभिन्न देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ संभावित व्यापारिक समझौतों को लेकर देश में उठ रही चिंताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर ‘फर्स्ट’ की प्रतिस्पर्धा ने विश्व व्यवस्था को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने किसानों और बहुजनों के हितों की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। --आईएएनएस 

 नई दिल्ली, 22 फरवरी । भारत के हर मंदिर में स्वयंभू प्रतिमा या फिर स्थापित प्रतिमा की पूजा की जाती है। कुछ प्राचीन मंदिरों में पेड़ के नीचे मौजूद शिलाओं का भी पूजन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की देव भूमि पर एक ऐसा मंदिर मौजूद है, जहां किसी प्रतिमा को नहीं, बल्कि अस्थियों को पूजा जाता है? ये बात हैरान कर सकती है लेकिन सच है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक स्वामी मंदिर की, जो त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग-पोखरी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास स्थित है। कनकचौरी गांव से लगभग 3 किलोमीटर की आसान पैदल यात्रा आपको कार्तिक स्वामी मंदिर की मनमोहक सुंदरता तक ले जाती है। पहाड़ की चोटी पर होने की वजह से भक्तों को ट्रेकिंग के जरिए लंबी यात्रा करके मंदिर तक पहुंचना होता है।

यात्रा के दौरान पहाड़ से उत्तराखंड किसी स्वर्ग की तरह लगता है। वैसे तो मंदिर में सावन और शिवरात्रि के समय अनुष्ठान और पूजा का आयोजन होता है, लेकिन दुर्गम रास्तों की वजह से मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। कार्तिक स्वामी मंदिर को लेकर कई पौराणिक किंवदंतियां मौजूद हैं। माना जाता है कि दक्षिण की धरती पर राज करने वाले कार्तिकेय भगवान गणेश के साथ हुई प्रतिस्पर्धा से आहत होकर कार्तिकेय पहाड़ियों पर चले आए और अपने पिता भगवान शिव और मां पार्वती को प्रेम, त्याग और समर्पण का सबूत देते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। यही कारण है कि मंदिर में किसी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी शिला है, जिसे भगवान कार्तिकेय की अस्थियों के रूप में पूजा जाता है। कार्तिक स्वामी मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन भक्तों की आस्था दुर्गम रास्तों को भी आसान बना देती है। मंदिर की सबसे खास बात है शाम की आरती। शाम की आरती के समय मंदिर में एक साथ बहुत सारी घंटियां बजाई जाती हैं, और घंटियों की ध्वनि से पूरा पहाड़ शिव के रंग में रंग जाता है। हालांकि बर्फबारी के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और मंदिर साल भर खुला रहता है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 फरवरी । केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार को कहा कि भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को तेज, न्यायसंगत और विकास केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इसका लाभ लोगों और पृथ्वी दोनों को मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा ठोस कदमों, बड़े लक्ष्यों और समावेशिता पर आधारित है। जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही उद्योग, आजीविका और नवाचार को भी ऊर्जा दे रहे हैं।" गुटेरेस ने कहा था कि भारत यह साबित कर रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और औद्योगिक विकास एक साथ संभव है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, "आइए, हम मिलकर जलवायु की आवश्यकता को विकास के अवसर में बदलें और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को लोगों और पृथ्वी के लिए न्यायसंगत और तेज बनाएं।"

इस बीच, भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। भारत ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करने, गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत ऊर्जा क्षमता को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और 2.5 से 3 अरब टन तक का कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस बीच, देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लगभग दो-तिहाई लक्ष्य तय समय से चार साल पहले ही हासिल कर लिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में गुटेरेस ने एआई में विभाजन के खतरे की ओर ध्यान दिलाया और बेहतर परिणामों के लिए वैश्विक स्तर पर आपसी मानकों (इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड) की जरूरत बताई। गुटेरेस ने कहा कि आज के समय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी, "तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अगर कोई साझा आधार नहीं होगा, तो अलग-अलग क्षेत्र और देश अलग नीतियों और तकनीकी मानकों के तहत काम करेंगे, जिससे बिखराव बढ़ेगा।" उन्होंने कहा कि जब हम सिस्टम की जांच और जोखिम मापने के तरीके पर सहमत होते हैं, तो आपसी तालमेल संभव होता है। गुटेरेस ने विज्ञान-आधारित एआई नियमों (गार्डरेल्स) की भी मांग की, ताकि लोगों की सुरक्षा हो और नवाचार को गति मिले। उनके अनुसार, एआई के लिए बनाए गए नियम भरोसा बढ़ाने वाले होने चाहिए और व्यवसायों को स्पष्टता देनी चाहिए ताकि नवाचार सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 फरवरी । नई दिल्ली में आयोजित ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026’ का संपन्न होना सिर्फ समाप्ति नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का संकेत है। जहां लोग बातचीत में लगे हुए थे, वहां एक संदेश साफ था कि दुनिया ने भारत में सिर्फ एक बाजार ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देने के लिए एक साझेदार भी पाया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, सप्ताह भर चलने वाले समिट में ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो’ का आयोजन किया गया, जो दस अलग-अलग क्षेत्रों और 70,000 से अधिक वर्ग मीटर में फैला हुआ था। वैश्विक प्रतिनिधि, तकनीकी नेता, शोधकर्ता और छात्र विशाल हॉल में घूमते हुए संवाद और प्रदर्शन का अनुभव कर रहे थे। इस सबके केंद्र में एक थीम थी जो सभ्यता पर आत्मविश्वास पर आधारित थी-सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय यानी सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए खुशी। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए मानक है। उन्होंने विविधता, जनसांख्यिकी और लोकतंत्र को भारत की स्थायी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी एआई मॉडल जो भारत में सफल होता है, उसे वैश्विक स्तर पर लागू किया जा सकता है। भारत में डिजाइन करें और विकसित करें, दुनिया और मानवता तक पहुंचाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वह बनाया है, जो किसी अन्य देश ने नहीं बनाया। 14 लाख लोगों के लिए डिजिटल पहचान। एक भुगतान प्रणाली जो हर महीने 20 अरब लेनदेन संसाधित करती है।

एक स्वास्थ्य अवसंरचना जिसने 5 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य आईडी जारी की हैं। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि यही इंडिया स्टैक है। खुला, अंतरसंचालनीय और संप्रभु। उन्होंने आगे कहा कि हम एक अभूतपूर्व गति से विकास के शुरुआती चरण में हैं। बयान में कहा गया कि इसका पैमाना स्पष्ट है। फिर भी, प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोगात्मक माहौल बना हुआ है। बहुपक्षीय संस्थानों और राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति शिखर सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करती है। यह केवल एक व्यापार मेला नहीं है। यह एक निर्णायक मंच है जो यह निर्धारित करेगा कि परस्पर जुड़ी दुनिया में एआई का संचालन और उपयोग कैसे किया जाएगा। इससे भारत की छवि मेजबान और एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरी। एक ऐसा देश जो अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लेकर आश्वस्त है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने संसाधनों को साझा करने और दूसरों से सीखने के लिए तत्पर है। एक ऐसा मंच जहां संप्रभु महत्वाकांक्षा वैश्विक जवाबदेही के साथ-साथ चलती है। -(आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2-3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफ़आईआर दर्ज की है.

प्रयागराज की पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को झूंसी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिए थे कि वो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो क़ानून की धाराओं के तहत इन अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करे.

पोक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद कुमार चौरसिया ने अपने आदेश में पुलिस से कहा था कि वो पोक्सो एक्ट के तहत निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करे.

साथ ही कोर्ट ने सर्वाइवर की पहचान और सम्मान की सुरक्षा करने का भी आदेश दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि इन निर्देशों को तुरंत पूरा करते हुए कोर्ट को बताया जाए.

शंकराचार्य ने इस फ़ैसले पर क्या कहा?

कोर्ट के इस आदेश के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि यह मामला झूठा है.

उन्होंने कहा, "हमारे ख़िलाफ़ दर्ज किए गए झूठे केस की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और दोषियों को सज़ा मिल सकेगी. इसलिए केस दर्ज होना और आगे की जांच होना ज़रूरी है."

"कोर्ट को इस पर जल्दी काम करना चाहिए और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस मामले को देख रहे हैं. गवाही दर्ज हो और जल्द फ़ैसला लिया जाए. जो ग़लत है वह ग़लत ही रहेगा, जो झूठा केस दर्ज किया गया है वह आख़िरकार झूठा साबित होगा."

वहीं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ख़िलाफ़ शिकायत की मांग वाली याचिका लेकर कोर्ट गए शख़्स का भी बयान सामने आया है.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करने का आदेश दिया है. प्रथम दृष्ट्या हमें न्याय मिला है. छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे. कोर्ट ने उन साक्ष्य की जांच करने के भी आदेश दिए हैं, जो हमने दिए थे."

योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तकरार

इसी साल जनवरी में उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में एक विवाद की वजह से चर्चाओं में थे.

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में स्नान करने जा रहे थे.

इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद वो धरने पर बैठ गए थे. वो पहले मांग कर रहे थे कि दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तभी वो स्नान करेंगे.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 28 जनवरी को ये घोषणा की कि वो इस माघ मेला में स्नान नहीं करेंगे और उन्हें दुखी मन से मेले से जाना पड़ रहा है.

उन्होंने मीडिया को जारी बयान में ये दावा किया है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई शंकराचार्य बिना स्नान किए मेला छोड़कर गए हों.

इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया था.

हालाँकि इस मामले में बीजेपी की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी. लेकिन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे स्नान करने की अपील की थी.

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस मामले में किसी का नाम लिए बिना कहा कि 'कुछ लोग कालनेमि' हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान हरियाणा के सोनीपत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया था.

उन्होंने कहा था, ''ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमज़ोर करने की साज़िश रच रहे होंगे. हमें उनसे सावधान होना होगा. हमें उनसे सतर्क रहना होगा.''

योगी आदित्यनाथ ने 14 फ़रवरी को यूपी विधानसभा में कहा था कि 'हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता' है.

उन्होंने राज्य में 'क़ानून के शासन' पर ज़ोर देते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी पीठ के आचार्य के रूप में कहीं भी 'वातावरण ख़राब नहीं कर सकता'.

इस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था, "नजीर है, आदित्यनाथ के ऊपर 40 से ज़्यादा मुक़दमे थे और जब वह मुख्यमंत्री बने तो सभी मुक़दमे अपने ऊपर से हटवा लिए. ये कैसा क़ानून का पालन है? ये क्या क़ानून में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुक़दमे हटा लिए जाएंगे? ये कहां लिखा है?"

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर आपने ये कहा है कि मैं क़ानून का पालन करने वाला हूं. अगर आप क़ानून का पालन करने वाले हैं तो 45 केस और उनका कोर्ट में सामना करिए."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

 नई दिल्ली, 21 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा कि वे भारत के विकास में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कांग्रेस पार्टी का बर्ताव निंदनीय है। समिट में 20 राष्ट्राध्यक्ष और 45 मंत्रियों और अलग-अलग देशों के 104 से अधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने समिट में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 150 से अधिक देशों ने एआई समिट भाग लिया था। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के प्रमुख भी आए थे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की उपलब्धि का जश्न मनाने के बजाय, वे हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, वे भारत के विकास में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "एआई समिट पहली बार हो रहा है और इसके नवाचार व अनुप्रयोग में भारत विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, ऐसे समय में देश का अपमान करना अक्षम्य है।" प्रह्लाद जोशी ने कहा, "मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए।" केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी शनिवार को एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने पर कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी इस घटना के लिए माफी मांगेगी। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्मनाक बर्ताव के लिए माफी मांगेगी। लेकिन मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, जब कांग्रेस नेताओं ने इस शर्मनाक बर्ताव का बचाव किया। जनता ने उन्हें सबक सिखाया।" बता दें कि दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने अपने कपड़े उतारते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बाद में कई कार्यकर्ताओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। --(आईएएनएस)/

नई दिल्ली, 21 फरवरी । भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने शनिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति लूला से मुलाकात के बाद एस. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट लिखा, "भारत के राजकीय दौरे पर आए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी गर्मजोशी भरी भावनाओं और गाइडेंस की बहुत तारीफ करता हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे भरोसा है कि आज बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग से हमारे संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी।" इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मु और पीएम मोदी से मुलाकात की।

मुलाकात के बाद अब पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति एक द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। ईएएम ने भरोसा जताया कि दिन में बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्राजील के प्रेसिडेंट की मीटिंग से द्विपक्षीय संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी। इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने कहा था, "दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आने वाले गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में लंच होस्ट करने वाले हैं। दोनों नेता आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय फोरम में सहयोग, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।" बता दें, राष्ट्रपति लूला दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट के लिए 18 फरवरी को भारत पहुंचे। उनके साथ करीब 14 मंत्री और ब्राजील की कंपनियों के टॉप सीईओ का एक बड़ा डेलीगेशन भी है। साथ आए मंत्री अपने भारतीय समकक्षों के साथ मीटिंग करेंगे। यह प्रेसिडेंट लूला का भारत का छठा दौरा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, "वे पहली बार 2004 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भारत आए थे और आखिरी बार सितंबर 2023 में जी20 समिट के लिए भारत आए थे। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट लूला दोनों बीच-बीच में अक्सर मिलते रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 7-8 जुलाई 2025 तक राजकीय दौरे पर ब्रासीलिया में थे, जो पिछले 57 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला राजकीय दौरा था। दोनों नेता नवंबर 2025 में जी20 के दौरान जोहान्सबर्ग में भी मिले थे।" भारत और ब्राजील के बीच एक गर्मजोशी भरी, करीबी और कई तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों, लोगों के बीच करीबी रिश्तों और खास सेक्टर्स में बढ़ते सहयोग पर आधारित है। दोनों बड़े लोकतंत्र 2006 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया था, "ब्राजील एलएसी इलाके में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा (जिसमें रिन्यूएबल्स, जरूरी मिनरल्स, रेयर अर्थ मटीरियल्स, साइंस और टेक्नोलॉजी और नवाचार शामिल हैं) जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच जुड़ाव लगातार गहरा होता जा रहा है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और एआई, स्पेस और लोगों के बीच जुड़ाव के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। दोनों देश यूएन रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म से लड़ने जैसे कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक जैसे विचार रखते हैं।" विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति लूला का राजकीय दौरा दोनों पक्षों को आपसी फायदे के मुद्दों पर द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सहयोग को और गहरा करने के लिए एक आगे का एजेंडा बनाने का मौका देगा। (आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की हवा को दमघोंटू बताकर एक नई बहस छेड़ दी है. चूंकि यूपी के भी कई शहरों में प्रदूषण का हाल लगभग यही है.
 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट –

दिल्ली में दमघोंटू हवा से पिछले कई महीने से लोग परेशान हैं, हर इन दिनों परेशान रहते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हवा सिर्फ दिल्ली की ही खराब है. कई और शहरों की भी हवा दमघोंटू वाली स्थिति में रहती है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300-400 तक या उससे भी ज्यादा चला जाता है. उन शहरों में यूपी के भी कई शहर हैं और सिर्फ दिल्ली से लगे शहर यानी एनसीआर के ही शहर नहीं बल्कि दूसरे शहरों का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है.

लेकिन गोरखपुर के एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के वायु प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा, "दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है. ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर में हों. एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर है. दम घुटता है, आंखों में जलन होती है. सांस लेने में दिक्कत होती है.”

दरअसल, नवंबर की शुरुआत से लेकर जनवरी-फरवरी तक दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है. पिछले दिनों तो एक्यूआई लगातार चार सौ के ऊपर बना रहा और अभी भी दिल्ली-एनसीआर में यह तीन सौ के करीब बना हुआ है जबकि मौसम में कुछ बदलाव भी हुआ है.

दरअसल, एक्यूआई यदि शून्य से 50 के बीच में है, तभी ठीक माना जाता है. हालांकि 50 से 100 की स्थिति भी सामान्य जैसी ही होती है लेकिन 100 से ऊपर की स्थिति तो खराब होती है और फिर आगे उतनी ही खराब होती जाती है. लेकिन 100 के नीचे की स्थिति तो दिल्ली में शायद ही कभी आती हो.

योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर लोगों ने सोशल मीडिया पर तंज कसना शुरू कर दिया लेकिन लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या यूपी के शहरों में हवा बहुत साफ है?

बयान पर सवाल

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी आदित्यनाथ का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैंबर में हों, AQI 400 से ऊपर है. दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए. लग रहा आदित्यनाथ जी भूल गए कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है या इन्होंने जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए ये बयान दिया है.”

दरअसल, नवंबर-दिसंबर में यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों, मसलन- प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, बुलंदशहर और यहां तक कि वाराणसी में हवा की गुणवत्ता कुछ इसी तरह की थी और हर साल यही हाल रहता है. दिल्ली से लगे शहरों- नोएडा, गाजियाबाद की हालत तो दिल्ली से भी ज्यादा खराब रहती है. गाजियाबाद को तो कई बार देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तमगा मिलता रहता है.

भारत में धूम्रपान नहीं करने वाले भी लंग कैंसर की चपेट में

दिल्ली में पिछले साल लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी. प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार हमेशा आलोचना के केंद्र में रहती है क्योंकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली शीर्ष दस शहरों में शामिल है. यही नहीं, यमुना का प्रदूषण भी पिछले कई दशक से दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा रहा है.

चूंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में नहीं रही है, इसलिए दिल्ली सरकार को घेरती रही है लेकिन अब जबकि दिल्ली में भी बीजेपी की ही सरकार है तो योगी आदित्यनाथ के निशाने पर उन्हीं की पार्टी आ गई. अब सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जानबूझकर कहा या फिर उसी गलतफहमी के शिकार हो गए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार है.

दिल्ली-एनसीआर तक की हवा को प्रदूषण से बचाने में लगे पंजाब के किसान

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ल लंबे समय से बीजेपी और राज्य सरकार को कवर कर रहे हैं. उनकी नजर में किसी की आलोचना से ज्यादा अपनी तारीफ का भाव ज्यादा रहा होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ अक्सर ऐसा करते हैं.

टकराव या आत्ममुग्धता?

ज्ञानेंद्र शुक्ल के मुताबिक, "मुझे लगता है कि यह आत्ममुग्धता है. अपने प्रदेश की तारीफ करने के चक्कर में ध्यान ही न रहा होगा कि अपनी ही पार्टी की सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. सही है कि यूपी के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता ठीक नहीं है लेकिन लखनऊ और दिल्ली की तुलना में तो लखनऊ बेहतर है ही. कुल मिलाकर यह खुद की नकारात्मकता को छिपाने और अपने को बेहतर बताने की कोशिश ही है. ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये केंद्रीय नेतृत्व से सीधे टकराव लेने के मूड से दिया गया कोई सोचा-समझा बयान है.”

वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह दिल्ली-एनसीआर और अन्य बड़े शहरों में प्रदूषण के चलते ज्यादातर अपने गांव में रहते हैं. दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर वो तंज कसते हुए कहते हैं, "योगी जी ने कोई विशेष लेप तो तैयार किया नहीं है कि यूपी में दम नहीं घुटेगा. हां, कुछ शहरों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं. वाहनों का घनत्व या प्रदूषक जहां ज्यादा हैं, हवा यहां भी सांस लेने लायक नहीं है. लेकिन अपनी तारीफ करने की उन्हें ऐसी आदत है कि कई बार सीमा लांघ जाते हैं. इस बार ऐसी सीमा लांघी कि याद भी नहीं रहा कि हमला तो अपने यहां ही हो गया.”

दिल्ली में प्रदूषण से त्रस्त जनता बोली, "हमें सांस लेने दो"

शीतल पी सिंह इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव है लेकिन प्रदूषण पर उनके बयान के पीछे इस टकराव को नहीं देखते. वो कहते हैं. "कड़वाहट तो है ही. उसी कड़वाहट के चलते दोनों तरफ से निशाने भी साधे जाते हैं. कई बार निशाने लग भी जाते हैं. जैसा कि इस बार हुआ है. लेकिन आखिरकार हैं सब एक ही.”

शंकराचार्य का अपमान

हालांकि दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति पिछले दिनों काफी गर्म रही है और बीजेपी के भी कई नेता पर्दे के पीछे अपनी सरकार को कोसते रहे. लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरह अब तक किसी ने ऐसा हमला नहीं किया था. पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ के इसके अलावा भी कुछ बयान ऐसे आए हैं जो पार्टी को परेशान करने वाले रहे. चाहे मामला शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान का हो या फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की पत्नी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी.

शंकराचार्य के अपमान पर तो उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों की राय उनसे अलग है. केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब ब्रजेश पाठक ने भी शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार को ‘महापाप' बताया है. ज्ञानेंद्र शुक्ल कहते हैं, "शंकराचार्य का मामला वास्तव में प्रशासनिक से ज्यादा व्यक्तिगत खुन्नस का मामला है. बटुकों की शिखा खींचना निश्चित तौर पर ऐसा कृत्य है जिसकी ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा हिन्दू समाज निंदा कर रहा है. ब्रजेश पाठक का बयान भी उसी संदर्भ में है. उनके ऊपर अपने समुदाय का भी दबाव है, कर भी क्या सकते हैं. इस कृत्य का विरोध करना ही पड़ेगा. दरअसल, इस मामले में समग्र हिन्दू समाज की आस्था बनाम योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत नाराजगी दिख रही है.”

दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में आशा वर्कर्स, एएनएम नर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ध्यान में रखकर कई एआई टूल और उपकरण दिखाए गए हैं, जिससे उनका काम थोड़ा आसान और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके.
 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना की रिपोर्ट –
 

भारत के दूरदराज इलाकों में काम कर रही आशा वर्कर इस साल एआई इम्पैक्ट सम्मलेन के केंद्र में हैं. भारत की लास्ट-माइल हेल्थकेयर डिलीवरी काफी हद तक इन आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम नेटवर्क पर टिकी है. लेकिन सीमित चिकित्सीय प्रशिक्षण, भारी कागजी काम और विशेषज्ञ सलाह तक देर से पहुंच जैसी चुनौतियां उनके काम को कठिन बनाती हैं. सम्मलेन में इसका जिक्र पैनल डिस्कशन और पॉलिसी संवादों में भी दिखाई दे रहा है.

आशा वर्कर्स के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उनकी क्षमता का विकास और सही उपकरणों का सहयोग जरूरी है. ऐसे में एआई समाधानों को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए डिजाइन करना जरुरी हो गया है. गैर-लाभकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्था वाधवानी एआई सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक का उपयोग करती है. सम्मलेन में उन्होंने अपने एआई टूल ‘शिशु मापन' और ‘हेल्थवाणी' प्रस्तुत किए.

संस्था से जुड़ी दक्षा दीक्षित डीडब्ल्यू से बातचीत में कहती हैं, "ये वर्कर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की देखभाल करती हैं. एआई टूल्स उनके काम में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं. इससे वे बीमारियों की पहचान कर पाती हैं और मरीजों को समय रहते इलाज मिल सकता है."

हेल्थवाणी- आशा को जवाब देने वाला एआई चैटबॉट

हेल्थवाणी एक एआई-आधारित मोबाइल असिस्टेंट चैटबॉट है. इसके जरिए उत्तरप्रदेश और मेघालय समेत छह राज्यों में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने स्वास्थ्य कार्यों से जुड़े प्रश्नों का रियल-टाइम में उत्तर पा सकती हैं. यह ऐप सरकारी प्राधिकरणों और मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित सत्यापित दिशानिर्देशों का उपयोग करता है.

पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस: एआई के भविष्य पर भारत में चर्चा

दक्षा बताती हैं, "कई बार लाभार्थी ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आशा वर्कर को मालूम नहीं होता. वे अपना सवाल बोलकर पूछ सकती हैं. उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, ओड़िया और हिंग्लिश में जवाब मिल जाता है. यह चैटबॉट स्थानीय शब्दों को समझने में भी सक्षम बनाया गया है. इससे वर्कर को भरोसा रहता है कि वे लाभार्थियों को सही जानकारी दे रही हैं.”

नवजातों के विकास और पोषण को मापता एआई

होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (एचबीएनसी) भारत सरकार का एक कार्यक्रम है. इसके तहत जन्म के शुरुआती 42 दिनों में नवजात शिशु की सेहत की नियमित निगरानी की जाती है. शिशु मापन एक एआई-आधारित डिजिटल ऐप है जो स्मार्टफोन को ही मापने वाले उपकरण में बदल देता है.

शिशु मापन की मदद से आशा वर्कर नवजात बच्चे का वीडियो बनाकर मोबाइल पर अपलोड करती हैं. एआई सेकंडों में वीडियो विश्लेषण के जरिए अनुमानित वजन, लंबाई और माप बताता है. यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है. आम तौर पर आशा वर्कर को इस काम के लिए भारी वजन स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इंफैंटोमीटर, एमयूएसी टेप और अन्य उपकरण टांगकर चलना पड़ता है. मैनुअल माप में गलती का अवसर भी अधिक रहता है.

प्रोडक्ट टीम के सदस्य अथर खान ने डीडब्ल्यू को बताया, "आशा को भारी उपकरण साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्हें सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें कम से कम पांच मेगापिक्सल कैमरा और दो जीबी रैम हो. मैन्युअल तरीके से यही प्रक्रिया करने में 25 से 30 मिनट लगते हैं. जबकि हमारा समाधान 10 से 12 सेकंड में ही रिजल्ट देता है. अगर वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ हो, तब एआई दोबारा वीडियो अपलोड करने के लिए कहता है. डाटा सर्वर पर अपलोड होने के बाद बच्चे का वीडियो तुरंत मोबाइल फोन से डिलीट हो जाता है."

3नेत्र नियो- प्री-मैच्योर शिशुओं के रेटिना की जांच में मदद करता एआई

फोरस हेल्थ का 3नेत्र नियो एक पोर्टेबल रेटिना स्क्रीनिंग डिवाइस है. इसे खासतौर पर समय से पहले जन्मे बच्चों की आंखों की जांच के लिए बनाया गया है. यह मशीन नवजात बच्चे की आंख की हाई-रेजॉल्यूशन तस्वीरें लेकर रेटिनोपैथी ऑफ प्री-मेच्योरिटी (आरओपी) की शुरुआती पहचान करने में मदद करती है.

प्री-मैच्योर शिशुओं में रेटिना को मां के गर्भ में पूरी तरह विकसित होने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. अनुमान है कि हर तीन में से एक प्री -मैच्योर शिशु में आरओपी का खतरा होता है. समय पर जांच न होने पर रेटिना आंख से अलग हो सकता है और बच्चे की दृष्टि जा सकती है. भारत में केवल 200 से 300 विशेषज्ञ डॉक्टर ही सही तरह से मैन्युअल जांच कर पाते हैं.

ऑफिस ही नहीं, किचन का काम भी आसान कर रहा एआई

3नेत्र नियो डिवाइस इस चुनौती को आसान बनाता है. कंपनी कर्नाटक इंटरनेट असिस्टेड डायग्नोसिस ऑफ रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (किडआरओपी) के तहत आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं को लगभग छह महीने की ट्रेनिंग देकर उन्हें इस उपकरण को चलाने का प्रशिक्षण दे रही है. यह समाधान एआई इम्पैक्ट सम्मलेन में आयोजित 'एआई फॉर ऑल' का फाइनलिस्ट भी रहा.

फोरस हेल्थ के सीनियर मैनेजर शुभजीत बनर्जी पूर्णपात्रा ने बताया, "रेटिना की तस्वीरें केंद्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाती हैं. देश में कहीं भी मौजूद डॉक्टर लॉग-इन कर जांच और सलाह दे सकते हैं. एआई इमेज और रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है. साथ ही यह भी गाइड करता है कि सही एंगल और स्पष्टता के साथ तस्वीर कैसे ली जाए."

आर्टलस- दृष्टिहीन होने से बचा सकता है एआई

आर्टलस एक हेल्थ-टेक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग की मदद से रेटिना से जुड़ी बीमारियों, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा, पहचान के लिए डिजिटल टूल और मेडिकल डिवाइस विकसित करती है. इसका उद्देश्य गांवों और कम संसाधन वाले इलाकों में भी सस्ती, तेज और सुलभ आंखों की जांच उपलब्ध कराना है. कंपनी ने एआई सम्मलेन में अपना फंडस कैमरा डिवाइस और पोर्टेबल ओसीटी मशीन प्रदर्शित किए हैं. 

आमतौर पर फंडस जांच में लगभग दो घंटे लगते हैं. जबकि आर्टलस के ओसीटी डिवाइस में मरीज को केवल ठुड्डी मशीन पर रखनी होती है. जिसके बाद एआई खुद जांच पूरी कर लेता है. इसे कम प्रशिक्षण वाला व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है.

सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (बिजनेस डेवलपमेंट) अबरार अली बताते हैं, "हमने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब में हेल्थ वर्कर्स को प्रशिक्षित किया है. शहरों और गांवों दोनों में आशा की मौजूदगी महत्वपूर्ण है. हमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग चाहिए. वे टेक्नोलॉजी और डाटा एंट्री से पहले से परिचित हैं. उनके पास नेटवर्क और भरोसा दोनों होते हैं. ट्रेनिंग देकर हम सिर्फ उनकी स्किल नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उनके माध्यम से दृष्टिहीनता की रोकथाम भी कर रहे हैं."

मेरी सहेली- अतिरिक्त आय के लिए एआई की मदद

फ्रंटियर मार्केट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से महिलाओं को अतिरिक्त कमाई का अवसर देता है. कंपनी का ‘मेरी सहेली' मोबाइल-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा बनाया गया है. ग्रामीण महिलाएं ऐप के जरिए ग्राहकों के लिए ऑर्डर बुक करती हैं और उसकी ट्रैकिंग भी करती हैं. ऐप में ही पेमेंट अपडेट, बिलिंग और डिलीवरी स्टेटस देखा जा सकता है.

‘मेरी सहेली' ऐप माइक्रोसॉफ्ट और कई राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है. वह 21 से 45 साल की उम्र की 40 हजार आशा वर्कर और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बना चुके हैं. इसकी संस्थापक और सीईओ अजिता शाह का मानना है कि डिजिटल रूप से कमजोर, सही उपकरणों से दूर और डाटा एकत्र करने या सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं रखने वाली महिलाओं को अक्सर पहचान नहीं मिलती.

फ्रंटियर मार्केट्स से जुडे विप्लव सिंह बताते हैं, "हम महिलाओं की कार्यशक्ति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं. महिलाओं को अपना खुद का किराना स्टोर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. पहले उन्हें सामान लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. जिसमें समय और पैसा दोनों लगते थे, लेकिन अब वे हमारे ऐप पर ही ऑर्डर कर सकती हैं. ये प्रोडक्ट बाजार कीमत से कम दाम पर मिलते हैं. हम कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेते."

वाराणसी की रूचि सिंह पिछले तीन सालों से 'मेरी सहेली' का इस्तेमाल कर रही हैं. उनकी गांव में किराना दुकान हैं. वह महीने का 20 से 30 हजार रूपए कमाती हैं. रूचि ने डीडब्ल्यू से बातचीत में अपना अनुभव साझा किया, "गांव की किसी महिला को वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा या दाल-चावल जैसे सामान की जरूरत होती है, मैं उनके लिए भी ऐप पर ऑर्डर कर देती हूं. साथ ही, ब्रांड्स के लिए ऐप पर सर्वे भरती हूं. इन सबके लिए मुझे कमीशन मिलता है. शुरुआत में तकनीक को सीखने में बहुत दिक्कत आती है. लेकिन अब ऐप में मौजूद चैटबॉट ऑर्डर करने से लेकर पेमेंट तक पूरी प्रक्रिया में मेरी मदद करता है."

नई दिल्ली, 20 फरवरी । दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक नाबालिग ने कथित तौर पर मेट्रो के आगे कूदकर कथित तौर पर सुसाइड किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और कहा कि शव को डीडीयू अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल, पुलिस टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डीसीपी मेट्रो कुशल पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को लगभग 11:07 बजे उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के कंट्रोलर से एक व्यक्ति के मेट्रो ट्रेन के सामने कूदने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक युवक उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 से ट्रैक पर कूद गया था और बाद में द्वारका की तरफ से आ रही मेट्रो ट्रेन से टकराया। इस घटना से मेट्रो स्टेशन पर हड़कंप मच गया। मेट्रो सेवा भी कुछ देर के लिए प्रभावित रही। डीसीपी ने बताया कि शव को मेट्रो ट्रैक से निकाल लिया गया है।

इस घटना में अन्य लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि 17 वर्षीय अश्विनी डागर दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। नाबालिग युवक के कथित तौर पर सुसाइड करने की वजह भी सामने आई है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पूछताछ में पता चला है कि वह 12वीं कक्षा पास करने के बाद उत्तम नगर के एक कोचिंग सेंटर से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अधिकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से वह किसी निजी कारण को लेकर मानसिक रूप से परेशान रहता था। नाबालिग की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। डीसीपी ने बताया कि उसके पिता डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर हैं और वह अपने परिवार में इकलौता बच्चा था। फिलहाल, शव को डीडीयू अस्पताल में भेजा गया है। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि मामले में सेक्शन 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू कर दी गई है। --(आईएएनएस)

 गौतमबुद्धनगर, 20 फरवरी । भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य देशभर में एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी यूपी नेडा गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर उपभोक्ता उसे ग्रिड में बेचकर आय का अतिरिक्त स्रोत भी प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र स्थापना पर सीधे उनके बैंक खाते में अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। एक किलोवाट क्षमता पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 तक की सब्सिडी अनुमन्य है। यह सब्सिडी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं सरल रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित डिस्कॉम से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुमोदन मिलने के पश्चात सोलर पैनल स्थापित कर नेट मीटर की जानकारी एवं बैंक खाता विवरण पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त, 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र के लिए लगभग 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना गारंटी ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आम नागरिकों को आर्थिक सहायता मिल सके। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना, घर की छत सोलर पैनल के लिए उपयुक्त होना, वैध बिजली कनेक्शन होना तथा किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का पूर्व में लाभ न लिया होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी दस्तावेज हैं। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यदिवस में परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, कक्ष संख्या 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं। योजना को प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। --(आईएएनएस)

इटानगर, 20 फरवरी । अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले लोंगडिंग में एक संयुक्त अभियान के दौरान एनएससीएन-आईएम के एक आतंकवादी को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी घटना को नाकाम कर दिया। आरोपी के पास हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया गया। इटानगर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह अभियान असम राइफल्स, स्पेशल टास्क फोर्स और लोंगडिंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया था। विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर, सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को लोंगडिंग पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत जेडुआ गांव के पास टिसिंग में अभियान चलाया और एनएससीएन-आईएम के एक चरमपंथी को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान स्वघोषित कैप्टन पोंगलेम वांगपान (35) के रूप में हुई है, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम के इसाक-मुइवा गुट का एक सदस्य है।

तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 5.56 मिमी इंसास राइफल के साथ एक मैगजीन, एक 9 मिमी पिस्तौल के साथ एक मैगजीन, 18 राउंड 5.56 मिमी कारतूस और दो राउंड 9 मिमी पिस्तौल के बरामद किए। गिरफ्तार आतंकवादी चार सदस्यीय समूह का नेतृत्व कर रहा था, जिसने कथित तौर पर अज्ञात लक्ष्य का अपहरण या हत्या करने के इरादे से सीमावर्ती लोंगडिंग जिले में प्रवेश किया था। हालांकि, संयुक्त सुरक्षा बलों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई ने नियोजित घटना को टाल दिया। इस मामले में लोंगडिंग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। सुरक्षा बलों ने शेष आतंकवादियों का पता लगाने के लिए जिलेभर में अन्य संदिग्ध स्थानों पर भी तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इसी बीच, एक अलग अभियान में, अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने नामसाई जिले में लगभग सात लाख मूल्य की 133 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की और एक महिला को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह जब्ती मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और नशामुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में 16 एआई और डीपटेक स्टार्टअप्स के सीईओ और संस्थापकों के साथ बैठक की। इसमें स्टार्टअप्स ने अपने काम और विचार को प्रस्तुत किया। पीएमओ (सेवा तीर्थ) की ओर से जारी किए बयान में कहा गया कि बैठक में शामिल हुए स्टार्टअप स्वास्थ्य सेवा, कृषि, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले स्टार्टअप प्रमुख क्षेत्रों में जनसंख्या-स्तरीय चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा में, वे उन्नत निदान, जीन थेरेपी और कुशल रोगी रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग करके अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल पहुंचा रहे हैं। कृषि में, वे उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में सहायता के लिए जियोस्पेशियल और अंडरवाटर इंटेलिजेंस का लाभ उठा रहे हैं। इस समूह में साइबर सुरक्षा, एथिकल एआई, अंतरिक्ष, न्याय और शिक्षा तक स्थानीय भाषा के माध्यम से पहुंच द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण और उद्यम उत्पादकता को मजबूत करने के लिए पुरानी प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित स्टार्टअप्स भी शामिल थे। ये सभी मिलकर एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हुए एआई-संचालित इनोवेशन में वैश्विक नेतृत्व का निर्माण करता है।

प्रधानमंत्री ने प्रभावशाली समाधान विकसित करने वाले इनोवेटर्स की सराहना की और भारत की जरूरतों के अनुरूप समाधान विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसमें मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए फसल उत्पादकता और उर्वरक उपयोग की निगरानी शामिल है। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने मातृभाषा में उच्च शिक्षा के लिए एआई उपकरणों के विस्तार को जरूरी बताया। इस बैठक में एब्रिज, अदालत एआई, ब्रेनसाइटएआई, क्रेडो एआई, एका केयर, ग्लीन, इनोगल, इनवीडियो, मिको, ओरिजिन, प्रोफेज, रासेन, रूब्रिक, सैटश्योर, सुपरनोवा और साइफा एआई के सीईओ और संस्थापक शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के बनने या उसका नाम रखने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ऐसी संरचनाएं एक 'क्रूर हमलावर' का सम्मान करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने शुक्रवार को एक थोड़ी देर सुनवाई के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि बाबर एक हिंदू-विरोधी हमलावर था। वह हिंदुओं की हत्या में शामिल था। इसलिए इसके नाम पर कोई कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद का भी जिक्र किया। कील ने कहा कि बाबर के क्रूर हिंदू-विरोधी हमलावर होने के बावजूद मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है।

बाबर के नाम पर मस्जिद के निर्माण को लेकर हालिया विवाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ। टीएमसी विधायक रहते हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी। कई हिंदू संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मस्जिद के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी। हालांकि, भारी विरोध के कारण उन्हें टीएमसी से निलंबित कर दिया गया। बाद में हुमायूं कबीर ने 'जनता उन्नयन पार्टी' नाम नया राजनीतिक दल बनाया। फिलहाल, हुमायूं की ओर से अभी मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' का निर्माण कराया जा रहा है। अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने की बरसी पर 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने इसकी नींव रखी। हुमायूं कबीर ने कहा कि निर्माण कार्य तीन साल के भीतर पूरा हो जाएगा। इस ढांचे के निर्माण में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मस्जिद के द्वार की ऊंचाई 14 मीटर होगी। इसकी चौड़ाई 5 मीटर होगी। अकेले द्वार के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपये होगी। -- (आईएएनएस)