नई दिल्ली, 7 फरवरी । हेल्थ इंडस्ट्री लीडर्स ने शनिवार को भारत और अमेरिका के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतरिम फ्रेमवर्क का स्वागत किया। अंतरिम फ्रेमवर्क के तहत, अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। अमेरिका जेनेरिक दवाओं के साथ-साथ रत्न और हीरे और एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे अन्य सेक्टरों पर भी टैरिफ हटा देगा। हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क से पता चलता है कि भारत को अमेरिका से अन्य देशों की तुलना में "सबसे अच्छी डील" मिली है। भारतीय मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन (एआईएमईडी) के फोरम समन्वयक राजीव नाथ ने कहा, "एआईएमईडी व्यापार संबंधी बाधाओं पर भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान का स्वागत करता है और यह स्पष्ट करता है कि अमेरिकी डिवाइस के लिए सीडीएससीओ आयात लाइसेंस भारतीय निर्माताओं की तुलना में पहले ही जल्दी मिल जाते हैं, जबकि विदेशी कंपनियों को अनिवार्य निरीक्षण का सामना करना पड़ता है।"

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका 14,000 करोड़ रुपये के साथ आयात में सबसे आगे है, जो चीन के 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि पिछले साल हमारा अमेरिका को निर्यात 750 मिलियन डॉलर था और आयात 1.6 बिलियन डॉलर था। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन का एनएबीएल प्रयोगशाला के बजाय एसीएसए को प्राथमिकता देना असंतुलन पैदा करता है। भारतीय मेडटेक उद्योग चीनी डब्ल्यूएएनए डंपिंग, यूरोपीय संघ के प्रमाणपत्र में देरी, जापान की येन की कमजोरी और इंडोनेशिया के भेदभाव, साथ ही सीडीएससीओ की बाधाओं से जूझ रहा है। हम आपसी निष्पक्षता का आग्रह करते हैं, ताकि व्यापार दोनों देशों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद हो।"

इसके अलावा, समझौते में यह भी कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल्स और उनकी सामग्री पर अमेरिकी सेक्शन 232 जांच के नतीजों के आधार पर भारत को जेनेरिक दवाओं और सामग्री के संबंध में भी बातचीत के परिणाम मिलेंगे। इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा, "भारत-अमेरिका दवा साझेदारी को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि दवाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। जेनेरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं है। जैसा कि संयुक्त बयान में बताया गया है, कुल मिलाकर फार्मास्युटिकल्स (जेनेरिक दवाओं सहित) पर अमेरिका के सेक्शन 232 के तहत जांच चल रही है। यह सभी मुक्त व्यापार समझौतों में अपनाए गए तरीके के अनुसार है।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 फरवरी । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बांग्लादेश में निपाह वायरस से एक महिला की मौत की पुष्टि की है। इस मामले के सामने आने के बाद एशिया भर में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। 2 हफ्ते पहले ही भारत में दो ऐसे ही मामलों की पुष्टि हुई थी। दोनों ही पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी थे। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को बताया कि बांग्लादेश में 40 से 50 साल की मरीज में 21 जनवरी को निपाह वायरस के लक्षण दिखे, जिसमें बुखार और सिरदर्द के बाद मुंह से ज्यादा लार आना, भ्रम और दौरे पड़ना शामिल थे।

एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई, और एक दिन बाद वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन जांच में पता चला कि उसने कच्चे खजूर का रस पिया था। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मरीज के संपर्क में आए सभी 35 लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनका वायरस टेस्ट नेगेटिव आया है, और अब तक कोई और मामला सामने नहीं आया है। निपाह संक्रमित चमगादड़ों से दूषित चीजों, जैसे फलों, से फैलता है। यह 75 प्रतिशत मामलों में जानलेवा हो सकता है, लेकिन यह लोगों के बीच आसानी से नहीं फैलता है। भारत में वायरस का मामला सामने आने के बाद ही मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित तमाम देशों ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग लागू कर दी थी।

डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीमारी फैलने का जोखिम कम माना जाता है और वह मौजूदा जानकारी के आधार पर किसी भी यात्रा या व्यापार प्रतिबंध की सिफारिश नहीं करता है। 2025 में, बांग्लादेश में लैब में पुष्टि किए गए चार जानलेवा मामले सामने आए थे। वर्तमान में इस संक्रमण के लिए कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोने, फ्लाइंग फॉक्स बैट या बीमार सूअरों से दूरी बनाए रखने, चमगादड़ों वाली जगह पर जाने से बचने और चमगादड़ों के जूठे फल या अन्य चीजों को छूने व खाने से परहेज कर इस संक्रमण से बचा जा सकता है। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 7 फरवरी । अभिनेता और राजनेता विजय अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (टीवीके) के जरिए तमिलनाडु के चुनावी मैदान में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कड़ी में पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए, जिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। पार्टी सूत्रों की मानें तो, विजय फिलहाल चेन्नई के दो निर्वाचन क्षेत्रों, वेलाचेरी और विरुगमबक्कम के बीच अपने विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विक्रवंडी, वेदारण्यम और वेदसंदूर जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी विचार किया था, लेकिन इन जगहों पर प्रचार में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने रणनीति बदलने का फैसला किया।

नेताओं का मानना है कि राजधानी शहर से चुनाव लड़ने से विजय आसानी से अपने प्रचार को मैनेज कर पाएंगे और शहरी क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। टीवीके ने अपने सदस्यता अभियान और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए पनायुर मुख्यालय में आवेदन फॉर्म वितरित करना शुरू किया। केवल 90 मिनट में लगभग दस हजार फॉर्म वितरित किए गए। यह संख्या दर्शाती है कि विजय के नेतृत्व में लोगों के बीच पार्टी में भागीदारी लेने को लेकर कितना जोश है। फॉर्म वितरण का सिलसिला 14 फरवरी तक रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, भारी भीड़ जमा होने के कारण पनायुर में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटी और पतली गलियों के चलते भारी ट्रैफिक की स्थिति बन गई है और गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ खड़ी होने से आने-जाने में मुश्किल हो रही है। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि घरेलू कामगार और आपातकालीन सेवाओं को काम करने में कठिनाई हो रही है। इस पर स्थानीय वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस से अपील की है कि भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण बेहतर तरीके से किया जाए। उन्होंने साफ किया कि वे किसी राजनीतिक गतिविधि के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक आयोजन मोहल्ले की सुविधाओं के नुकसान पर नहीं होना चाहिए। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 7 फरवरी । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इन दिनों तेज सतही हवाओं के चलते मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय लोगों को गलन भरी ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तेज धूप और हवाओं की वजह से तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार 7 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता 95 से 65 प्रतिशत के बीच रही। 8 फरवरी को सुबह के समय हल्की धुंध रहने का अनुमान है, तापमान 23 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं 9 फरवरी को मध्यम कोहरे की संभावना जताई गई है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज और यलो जोन में दर्ज किया गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 260, अशोक विहार में 249, बवाना में 263, चांदनी चौक में 232, रोहिणी में 259, शादिपुर में 273, विवेक विहार में 264 और वजीरपुर में 253 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। आयानगर में एक्यूआई 151, सीआरआरआई मथुरा रोड पर 157 और श्री अरबिंदो मार्ग पर 140 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। दिल्ली से सटे एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो गाजियाबाद के लोनी में एक्यूआई 275, इंदिरापुरम में 252, वसुंधरा में 246 और संजय नगर में 230 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 215, सेक्टर-62 में 168, सेक्टर-1 में 204 और सेक्टर-116 में 182 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक तेज हवाओं के कारण प्रदूषक कणों का फैलाव हो रहा है, जिससे वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि, सुबह और रात के समय ठंड और गलन से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि बुजुर्ग, बच्चे और सांस के रोगी सुबह-शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। --(आईएएनएस)

क्या आपकी चैट सुरक्षित है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मेटा के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि डाटा साझा करने के बहाने नागरिकों की निजता से समझौता नहीं किया जा सकता.
  डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप और उसकी मालिक कंपनी मेटा की डाटा‑शेयरिंग और प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी भारतीय नागरिक के प्राइवेसी अधिकार के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. व्हाट्सएप डाटा साझा करने के नाम पर निजी जानकारी का दुरुपयोग नहीं कर सकता.

दरअसल मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ तीन फरवरी को मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने साल 2024 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को लेकर 213.14 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था. इसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बरकरार रखा. 

सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप की 'टेक इट ऑर लीव इट' प्राइवेसी नीति पर भी सवाल उठाया है. आम लोग इसे सही से नहीं समझ पाते. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कंपनी को देश के कानून और संविधान का पालन करना होगा, वरना उसे भारत छोड़ देना चाहिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी इस याचिका में एक पक्ष बनाने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.

क्या है वॉट्सऐप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी?

वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा की थी. दावा किया जाता है कि वॉट्सऐप का एंड‑टू‑एंड एंक्रिप्शन पूरी तरह से सुरक्षित है. इसका मतलब है कि यूजर की चैट, वॉइस कॉल्स और फोटो मेटा नहीं देख सकता. यदि रिसीवर का मोबाइल अस्थायी रूप से बंद हो या वह ऑफलाइन है, तो संदेश अधिकतम 30 दिन तक वॉट्सऐप के सर्वर पर एंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है. ताकि बाद में इसे डिलीवर किया जा सके.

हालांकि संदेश (मैसेज) तो निजी रहते हैं, लेकिन वॉट्सऐप आपके ‘मेटाडाटा' को देखता है. यूजर के पास सिर्फ दो विकल्प हैं- इन शर्तों को माने, या वॉट्सऐप का इस्तेमाल करना बंद कर दे. एआई-आधारित साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स कंपनी ‘इनेफ्यू लैब्स' के को-फाउंडर और सीईओ तरुण विज बताते हैं कि वॉट्सऐप मेटाडाटा और व्यवहारिक संकेत जैसे कि आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी बार और किस समय, आपके डिवाइस की जानकारी, लोकेशन, प्रोफाइल फोटो, ग्रुप मेंबरशिप और कांटेक्ट लिस्ट का इस्तेमाल यूजर की प्रोफाइल बनाने के लिए करता है. इसे यूजर प्रोफाइलिंग कहते हैं.

मेटा, वॉट्सऐप से एकत्रित इस डाटा को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के साथ साझा कर सकता है. इससे डाटा लीक होने का डर बढ़ जाता है और यूजर की संवेदनशील जानकारी चोरी कर बेची भी जा सकती है. हालांकि यूरोप में ये डाटा शेयरिंग यूरोपीय डेटा संरक्षण नियम (जीडीपीआर) की वजह से सीमित है.

तरुण ने डीडब्ल्यू को बताया, "इसका मतलब है कि वॉट्सऐप में आपकी गतिविधियां या निजी बातचीत दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले विज्ञापनों को प्रभावित करती है. इसलिए वॉट्सऐप पर सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि यूजर अपनी कितनी जानकारी निजी रखना चाहते हैं."

पहले भी वॉट्सऐप पर चल चुका है मुकदमा

वॉट्सऐप ने अपनी सफाई में बताया कि उसकी मैसेजिंग सर्विस मुफ्त है. दो लोगों के बीच आम चैट्स कंपनी नहीं पढ़ सकती. वॉट्सऐप और मेटा की ओर से मुख्य वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि डाटा केवल यूजर की सहमति से ही शेयर किया जाता है और प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं.

यह पहली बार नहीं जब किसी देश में वॉट्सऐप की नीतियों पर सवाल उठा है. साल 2021 में, आयरलैंड के डाटा रेगुलेटर ने वॉट्सऐप पर डाटा इस्तेमाल और पारदर्शिता के नियमों का उल्लंघन करने के कारण 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था.

यूट्यूब वीडियो लाइक के नाम पर ठगे जा रहे लोग

उसी तरह जर्मनी का लाइपजिग रीजनल कोर्ट भी मेटा को दंडित कर चुका है. कोर्ट ने कहा कि मेटा के पास ऐसे टूल्स हैं जो यूजर का डाटा एकत्रित करते हैं. इसके जरिए मेटा यूजर के ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करता है और लक्ष्य आधारित विज्ञापन से अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है.

वॉट्सऐप की प्राइवेसी शक के घेरे में

पिछले साल वॉट्सऐप के पूर्व सुरक्षा प्रमुख अत्ताउल्लाह बैग ने मेटा के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर किया. उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म पर लाखों अकाउंट रोजाना हैक हो रहे थे. वॉट्सऐप में बड़ी सुरक्षा खामियां थीं, जिनकी वजह से कई कर्मचारी यूजर्स का निजी डाटा देख सकते थे. बैग ने कई बार कंपनी को चेतावनी दी. लेकिन मेटा ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए.

वहीं साल 2025 में शोधकर्ताओं ने 'जीरो-क्लिक' हमले के बारे में पता लगाया. आरोप था कि हैकर्स ने बिना किसी क्लिक के वॉट्सऐप के जरिए आईफोन और मैक को हैक कर लिया. इस हमले में एक खामी मैकओएस व आईओएस में इमेज को प्रोसेस करने के तरीके से जुड़ी थी और दूसरी वॉट्सऐप के डिवाइस लिंकिंग फीचर में मौजूद थी.

भारत: फेक मेसेज के जरिए डेटा चुरा रही है चीनी वेबसाइट्स

उसी साल ऑस्ट्रिया के स्वतंत्र शोधकर्ताओं के एक समूह ने वॉट्सऐप में ऐसी कमी खोज निकाली, जिसके जरिए एक आसान तकनीक का इस्तेमाल कर उन्होंने 350 करोड़ फोन नंबर, प्रोफाइल फोटो, डिवाइस जानकारी, टाइमस्टैम्प, 'अबाउट' टेक्स्ट और बिजनेस डिटेल्स तक पहुंच हासिल कर ली.

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ अमित दुबे सरकारी एजेंसियों को साइबर अपराध की जांच में मदद करते हैं. साल 2019 में वॉट्सऐप के जरिए पेगासस स्पायवेयर ने केवल एक मिस्ड कॉल से कई भारतीयों के मोबाइल फोन को हैक कर लिया था. यह स्पायवेयर इस्राएली साइबर सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया था. इस मामले में वॉट्सऐप ने खुद पर कार्रवाई होने देने के बजाय एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. कंपनी का आरोप था कि एनएसओ ने उसकी सेवा का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों की जासूसी की.

अमित बताते हैं, "हाल के सालों में वॉट्सऐप ने चैट समरी और ऑटो-रिप्लाई जैसे कुछ एआई-आधारित फीचर भी पेश किए हैं. कंपनी के अनुसार, ये फीचर यूजर की स्पष्ट सहमति से और सीमित परिस्थितियों में ही काम करते हैं. यूजर खुद संबंधित डाटा उपलब्ध कराता है. इसलिए एआई-आधारित सुविधाओं का उपयोग करते समय यूजर को सावधानी बरतनी चाहिए. विशेष रूप से तब जब बातचीत निजी, चिकित्सकीय, कानूनी या अत्यधिक संवेदनशील हो."

भारतीय कानून वॉट्सऐप को डाटा लेने से नहीं रोक सकता?

भारत में बड़ी टेक कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए कोई सख्त नियम और प्रभावी कानून नहीं है. ये कंपनियां बिना किसी जवाबदेही के काम कर रही हैं. भारत में आईटी कानून निजता और डेटा सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रभावी नहीं है. इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम अस्तित्व में है. मगर यह 13 मई, 2027 से पूरी तरह लागू होगा. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 भी सीमित उद्देश्य के लिए ही हैं.

चेन्नई, 7 फरवरी । तमिलनाडु के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए बायोसिक्योरिटी और एहतियाती उपायों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। बड़े पैमाने पर कौवों की मौत की खबरों और एवियन इन्फ्लूएंजा फैलने की आशंका के बीच विभाग ने यह कदम उठाया है। जन स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशालय (डीपीएच) ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार भी जारी किया है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उनमें खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में दिक्कत जैसे फ्लू जैसे लक्षण दिखें, खासकर उन लोगों को जो पक्षियों के संपर्क में आए हों, तो तुरंत मेडिकल मदद लें। एडवाइजरी में विशेष रूप से बूचड़खानों में काम करने वालों, पोल्ट्री संभालने वालों और बीमार या मरे हुए पक्षियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

लोगों से कहा गया है कि वे पक्षियों की किसी भी असामान्य मौत या बीमारी के मामलों की तुरंत पशुपालन विभाग को रिपोर्ट करें। पशुपालन अधिकारियों ने फील्ड स्टाफ और पशु चिकित्सा टीमों को कौवों, अन्य जंगली पक्षियों और घरेलू पोल्ट्री में अचानक बीमारी या मौत का पता लगाने के लिए जिलों में निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। पशु चिकित्सा कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खुले इलाकों में पक्षियों का पोस्टमार्टम न करें। इसके बजाय, शवों को जांच के लिए निर्धारित क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि मरे हुए पक्षियों को या तो जला दिया जाना चाहिए या गहरे दफना दिया जाना चाहिए।

प्रशासन की तरफ से जनता को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे पक्षियों के शवों को नंगे हाथों से न छुएं। अगर संभालना अपरिहार्य है, तो दस्ताने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के उप निदेशक एमजी गणेशन ने पुष्टि की कि वन क्षेत्रों में पक्षियों की आबादी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए वन्यजीव डिवीजनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्यभर के पोल्ट्री फार्मों को आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और फार्म स्तर पर बायोसिक्योरिटी को मजबूत करने की सलाह दी गई है। विभाग ने एवियन इन्फ्लूएंजा के लक्षणों और जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाने का भी आह्वान किया है। जीवित पक्षियों के बाजारों और वेट बाजारों में विशेष निगरानी शुरू की गई है, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों में पोल्ट्री और संबंधित उत्पादों की आवाजाही को विनियमित किया जा रहा है। जिला प्रशासनों को तैयारियों के स्तर की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी संभावित प्रकोप से निपटने के लिए पर्याप्त उपकरण और प्रतिक्रिया तंत्र मौजूद हों। -(आईएएनएस)
 

चेन्नई, 7 फरवरी । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) की यूथ विंग शनिवार को विरुधुनगर जिले में साउथ जोन कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। विरुधुनगर का यह कार्यक्रम लोगों को एकजुट करने की कोशिश है। साथ ही, कलकुरीची में 'तमिलनाडु कभी अपना सिर नहीं झुकाएगा' थीम पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का मकसद चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरना और संगठनात्मक एकता को मजबूत करना है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसमें 20 संगठनात्मक जिलों से एक लाख से ज्यादा प्रशासक और पदाधिकारी शामिल होने की उम्मीद है। जिला, शहर, यूनियन, कस्बा और पंचायत स्तर के यूथ विंग प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आयोजकों का अनुमान है कि इसमें लगभग 1.5 लाख सदस्य शामिल हो सकते हैं। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र पर इस सभा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री और यूथ विंग सचिव उदयनिधि स्टालिन ने व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और पहले ही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम से पहले, सीएम स्टालिन ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर युवा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उदयनिधि के यूथ विंग के नेतृत्व की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमके की बढ़ती संगठनात्मक ताकत ने विपक्षी दलों को बेचैन कर दिया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह कॉन्फ्रेंस एक स्पष्ट संकेत है कि डीएमके चुनाव प्रचार मोड में आ गई है और आगामी चुनावी लड़ाई के लिए गति बनाने के लिए अपने युवा आधार पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही है। पिछले एक साल में डीएमके ने वॉलंटियर्स को एक्टिव रखने के लिए कई बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए हैं। इनमें मदुरै में एक जनरल कमेटी की बैठक, करूर में मुप्पेरुम महोत्सव, तिरुवन्नामलाई में उत्तरी जोन युवा सम्मेलन और तिरुपुर व तंजावुर में महिला सम्मेलन शामिल हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 6 फरवरी । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) को लोन देने की अनुमति का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह सुरक्षा के विवेकपूर्ण उपायों के आधीन है। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब लिस्टेड आरईआईटी के लिए एक मजबूत नियामक और शासन ढांचा मौजूद है। भारत में आरईआईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को पूरे हो चुके या ऑपरेशनल रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बैंकों की पूंजी को फ्री करने के लिए लाया गया है। इसमें आरईआईटी और इनविट्स में प्रोजेक्ट्स की फंडिंग संस्थागत या रिटेल निवेशक करते हैं। इस कारण अब तक बैंकों को आरईआईटी की फंडिंग से दूर रखा गया था। हालांकि, समय के साथ इनविट्स में बैंकिंग फंडिंग को अनुमति दे दी गई, लेकिन आरईआईटी को इससे दूर रखा गया।

आरबीआई ने कहा कि समीक्षा करने और सूचीबद्ध आरईआईटी के लिए मजबूत नियामक और शासन ढांचे की उपस्थिति पर विचार करने के बाद, उचित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अधीन वाणिज्यिक बैंकों को आरईआईटी को फंडिंग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है। मल्होत्रा ने कहा, "इनविट्स को लोन देने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों को आरईआईटी को लोन देने के लिए प्रस्तावित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस संबंध में ड्राफ्ट जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि आरबीआई सोने के बदले लोन देने वाले गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) - निवेश और ऋण कंपनियों (आईसीसी) के मामले में शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। वर्तमान में, 1,000 से अधिक शाखाओं वाले ऐसे एनबीसी को नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की ऋण देने की क्षमता और संचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से भी उपाय प्रस्तावित किए हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 फरवरी । कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। अपनी चार्जशीट में ईडी ने दो निजी विक्रेताओं, बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा, को भी मामले में आरोपी लाभार्थी के रूप में नामित किया है। आरजी कर को दवाएं और चिकित्सा उपकरण सप्लाई करने वाली एजेंसी हाजरा मेडिकल को भी ईडी की चार्जशीट में नामित किया गया है। ईडी के अलावा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी आरजी कर वित्तीय अनियमितता मामले में जांच कर रही थी। सीबीआई ने बलात्कार और हत्या के मामले के पीछे 'बड़ी साजिश' की भी जांच की।

सीबीआई ने पहले ही वित्तीय अनियमितता मामले में अपनी चार्जशीट दायर कर दी थी। शुक्रवार को ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दायर की। सीबीआई की तरह ईडी ने भी आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं में मुख्य आरोपी बनाया है। आरजी कर में वित्तीय अनियमितता मामले में मुख्य आरोपों में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, राज्य लोक निर्माण विभाग को दरकिनार करते हुए निजी एजेंसियों को इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट देना और पोस्टमार्टम के लिए लाए गए अज्ञात शवों से कथित तौर पर अंग बेचना शामिल है। पहले दायर सीबीआई चार्जशीट में केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आरोपी, विशेष रूप से संदीप घोष की संपत्ति में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद महत्वपूर्ण और तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डाला था। सीबीआई ने उन्हें कथित घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में भी माना। अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने बताया कि संदीप घोष ने कथित तौर पर आरजी कर मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले अज्ञात शवों से अंग बेचकर कैसे वित्तीय लाभ कमाया। जांचकर्ताओं ने पाया कि 2021 से प्रति वित्तीय वर्ष औसतन 60 शवों का कोई हिसाब नहीं था। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) ने भी इस अपराध को सबसे अजीब अपराधों में से एक बताया। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बातचीत की और कहा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सुविधा होगी तभी क्षमता आएगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सोच सही नहीं है। हमारे देश में बोर्ड परीक्षा में छोटे-छोटे गावों के बच्चे अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर देखे गए एक वीडियो का भी जिक्र बच्चों से किया।

उन्होंने कहा कि इस वीडियो में एक व्यक्ति बैलगाड़ी में सामान भर कर रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था। वहीं बैलगाड़ी के ऊपर उनका बच्चा सामान के ऊपर पूरे ध्यान से पढ़ाई कर रहा था। यानी वह बच्चा कंफर्ट की चिंता नहीं कर रहा था। बच्चों ने अपने सपनों के विषय में भी प्रधानमंत्री से प्रश्न किए। लद्दाख की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या बच्चों को बड़े सपने देखने चाहिए और सपनों को कैसे पूरा करें। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि सपने न देखना तो क्राइम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना कभी काम नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बताया कि जीवन में सदैव कर्म को प्रधान रहना चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊँगा।" उन्होंने कहा कि अपने सपनों से जुड़े विषयों पर धीरे-धीरे रुचि बढ़ानी चाहिए और उनपर मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि हमें अपने मन के सपनों को हर किसी के आगे नहीं बोलते रहना चाहिए, लेकिन उन पर दृढ़ रहना चाहिए और उनको लिखकर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबंधित विषय से जुड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री ने छात्रों से वैदिक मैथ पर भी बात की। दरअसल जब कुछ छात्रों ने गणित की तैयारी पर प्रधानमंत्री से प्रश्न किए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें वैदिक मैथ के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने वैदिक मैथ से सीखने की सलाह दी। गौरतलब है कि छात्रों के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' भी लिखी है। इस पुस्तक का उद्देश्य युवाओं व छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना है। पुस्तक में बताया गया है कि परीक्षा को कैसे एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए। यह पुस्तक व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से तनावमुक्त रहने व सफलता का मार्ग बताती है।

कई शिक्षाविद मानते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसमें छात्रों के ज्ञान और समग्र विकास को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। प्रधानमंत्री हर किसी से परीक्षाओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का आग्रह करते हैं, बजाय इसके कि इसे जीवन और मौत की स्थिति में अनावश्यक तनाव और दबाव की वजह बनाया जाए। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का यह 9वां संस्करण था। यह संवाद कार्यक्रम कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए था। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 करोड़ 50 लाख 13,379 लोगों ने परीक्षा पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें छात्र, शिक्षक व अभिभावक शामिल हैं। शुक्रवार को आयोजित इस संवाद कार्यक्रम को हजारों विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम को लाइव देखने की समुचित व्यवस्था की गई थी।

इस संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री सभी से यह आग्रह करते आए हैं कि परीक्षाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखें, उन्हें जीवन-मरण का प्रश्न बनाकर अनावश्यक तनाव और दबाव न पैदा करें। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के चैनलों डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया सहित प्रमुख निजी टीवी चैनलों पर किया गया। इसके अलावा आकाशवाणी (एमडब्ल्यू एवं एफएम) पर भी इसका प्रसारण हुआ। डिजिटल माध्यमों पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय, दूरदर्शन, माईगोव जैसे वेब प्लेटफॉर्म्स तथा यूट्यूब (शिक्षा मंत्रालय), फेसबुक लाइव और स्वयं प्रभा चैनलों पर उपलब्ध था। --(आईएएनएस)

जयपुर, 6 फरवरी । राजस्थान हाई कोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एहतिहात के तौर पर परिसर को खाली कराया गया। धमकी मिलने के बाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को अलर्ट किया, जिसके बाद बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दिन में पहले एक ईमेल मिला था जिसमें दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर के अंदर तीन शक्तिशाली आरडीएक्स बम लगाए गए हैं। धमकी को गंभीरता से लेते हुए जयपुर बेंच में कोर्ट की कार्यवाही तुरंत रोक दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्टरूम, जजों के चैंबर और वकीलों के चैंबर सहित पूरे परिसर की अच्छी तरह से तलाशी ली। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने के बाद, वकीलों और मुवक्किलों के लिए एंट्री फिर से खोल दी गई। इसके बाद जयपुर हाई कोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। इस बीच, खबर लिखे जाने तक राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में तलाशी अभियान जारी था। सुरक्षा बल पूरे परिसर में जांच कर रहे थे। एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि मामला अत्यंत गंभीर है। इस कारण इमारत को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और वर्तमान में गहन जाँच की जा रही है।

एडवोकेट गोकुलेश बोहरा ने कहा कि लगभग 11 बजे के आसपास धमकी की सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद कोर्ट परिसर को सुरक्षित रूप से खाली कराया गया और आवश्यक जाँच प्रक्रिया जारी है। यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। पिछले साल राजस्थान हाई कोर्ट को छह बम की धमकियां मिली थीं। पिछले साल दिसंबर में लगातार पांच दिनों तक धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे बार-बार सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुए और कोर्ट का काम बाधित हुआ। धमकियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हर धमकी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और साइबर और इंटेलिजेंस टीमें ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं।

अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर धमकियां झूठी निकलीं, लेकिन इनसे इमरजेंसी सेवाओं और अस्पताल के कामकाज पर काफी दबाव पड़ा। अन्य संवेदनशील जगहों को भी नहीं बख्शा गया। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और कलेक्ट्रेट को मिलाकर सात धमकी भरे कॉल आए, जबकि एक प्रमुख सार्वजनिक जगह एसएमएस स्टेडियम में भी ऐसी सात घटनाएं रिपोर्ट की गईं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चार बम धमकियां मिलीं, जिससे सुरक्षा बढ़ा दी गई, फ्लाइट में देरी हुई और यात्रियों को परेशानी हुई। अधिकारियों ने नागरिकों से शांत रहने लेकिन सतर्क रहने की अपील की है और चेतावनी दी है कि झूठी बम धमकियां देना एक गंभीर आपराधिक अपराध है, जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को बार-बार टारगेट किए जाने के कारण, पुलिस और प्रशासन अब सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में दहशत से बचने के लिए निवारक उपायों को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । क्या कोविड वैक्सीनेशन और प्रजनन क्षमता का आपस में कोई संबंध है? क्या ऐसे किसी टीके से इनफर्टिलिटी की समस्या आती है? हाल ही में इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। इस बीच लगभग 60,000 महिलाओं पर की गई एक स्टडी से पता चला है कि कोविड वैक्सीन का प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही, खासकर सोशल मीडिया पर, बिना किसी आधार के अफवाहें फैलीं कि वैक्सीनेशन से गर्भाधान की संभावना कम हो जाती है। दरअसल, महामारी के बाद के चरणों में, स्वीडन सहित कुछ देशों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। इससे यह सवाल उठा कि क्या यह नई वैक्सीन की वजह से हुआ है? स्वीडन की लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में सोशल मेडिसिन के प्रोफेसर टॉमस टिम्पका ने कहा, "हमारा नतीजा यह है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि कोविड-19 के खिलाफ एमआरएनए वैक्सीन जन्म दर में आई कमी का कारण थी।" कम्युनिकेशंस मेडिसिन जर्नल में ये अध्ययन प्रकाशित किया गया। जिसमें, बच्चों के जन्म और गर्भपात के मामलों में वैक्सीनेटेड और बिना वैक्सीनेटेड महिलाओं के बीच कोई खास अंतर नहीं पाया गया। टिम्पका ने कहा, "हमें जन्म दर में कोई अंतर नहीं दिखा। हमने उन सभी रजिस्टर्ड मिसकैरेज को भी देखा है जो प्रेग्नेंट हुई महिलाओं में हुए, और हमें उन ग्रुप्स के बीच भी कोई अंतर नहीं दिखता।" उनका विश्लेषण स्वीडन में 18 से 45 साल की लगभग 60,000 महिलाओं पर की गई स्टडी पर आधारित है।

इन महिलाओं में से 75 प्रतिशत को 2021 से 2024 तक एक या दो बार कोविड वैक्सीन लगाई गई थी। शोधार्थियों ने हेल्थ केयर रिकॉर्ड से शिशु जन्म, टीकाकरण, गर्भपात और मौतों का डेटा इस्तेमाल किया। ये नतीजे उन पिछले अध्ययनों पर मुहर लगाते हैं जिनमें कोविड वैक्सीन और फर्टिलिटी के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया था। खास बात यह है कि इस स्टडी में गर्भाधान और गर्भावस्था की जांच की गई, जबकि ज्यादातर पिछली रिसर्च "इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा रहे जोड़ों पर केंद्रित" थीं। शोधकर्ताओं ने कोविड के अलावा दूसरे कारकों को भी ध्यान में रखा जो गर्भाधान को प्रभावित कर सकते थे, जैसे कि उम्र और पहले से मौजूद बीमारी। कई स्टडीज से पता चला है कि कोविड संक्रमण गर्भवती के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन उस जोखिम को काफी कम कर सकता है। टिम्पका ने कहा, "मौजूदा वैज्ञानिक सबूत साफ हैं कि कोविड-19 टीके जो गंभीर बीमारी से सुरक्षा देते हैं, वह संभावित जोखिमों से कहीं ज्यादा है।" टिम्पका ने आगे कहा, "जो महिलाएं परिवार शुरू करना चाहती हैं और जो इस बारे में सोच रही हैं कि कोविड-19 शॉट लगवाएं या नहीं, उन्हें वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जारी 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में छात्रों के साथ बोर्ड परीक्षाओं और जीवन की चुनौतियों पर बातचीत की। उन्होंने छात्रों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छात्र भी प्रधानमंत्री के लिए खास गिफ्ट लेकर आए। इसी बीच सिक्किम की एक छात्रा ने उन्हें 'चाय' भेंट की, जिस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि 'चाय वाले को चाय'।

गीत और कविता से लेकर बांसुरी बजाने तक, छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई एक्टिविटी कीं। एक छात्रा उनका स्केच लेकर आई, जबकि एक अन्य छात्रा ने उन्हें हैंडमेड बुके दिया। उत्तराखंड का एक छात्र पीएम मोदी के लिए खास तरह की टोकरी लेकर आया, जिसका धार्मिक महत्व बसंत पंचमी के साथ जुड़ा है। एक छात्र ने पीएम मोदी को त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट की। वहीं असम के एक छात्र ने पीएम मोदी को अपने राज्य की पहचान यानी असम का गमछा दिया। 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने 'आपका स्टाइल-आपकी गति' से लेकर 'लक्ष्य के साथ तैयारी', 'कम प्रेशर-ज्यादा सीखना', 'शोर के बीच टिके रहना', 'बड़े सपने-बड़े काम' तक अलग-अलग विषयों पर छात्रों से संवाद किया।

इसी बीच, उन्होंने छात्रों के कई सवालों के भी जवाब दिए। पीएम मोदी ने 'मार्क्स, गेम्स और हंसी के बीच बैलेंस' पर भी छात्रों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रायपुर के आर्यन शर्मा जैसे छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए, जो जानना चाहते थे कि पढ़ाई और असल दुनिया की तैयारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, और गुवाहाटी की प्रिया कुमारी, जो करियर की तैयारी के बारे में पूछ रही थीं, PM मोदी ने जीवन कौशल के सार पर बात की। पीएम मोदी ने रोजमर्रा की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका महत्व सिर्फ महान नहीं है, यह बेहतरीन है। प्रोफेशनल स्किल्स को लेकर पीएम मोदी ने छात्रों से खुद को 'पूरी तरह से अप-टू-डेट' रखने का आग्रह किया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के दौरान छात्रों को अपने 75वें जन्मदिन का एक किस्सा बताया।

उन्होंने कहा कि अभी मेरे 25 साल बाकी हैं। मैं जो बीत गया है, उसे गिनता नहीं हूं, बल्कि जो बचा हुआ है उसकी गिनती करता हूं। 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में मणिपुर की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि वे बचपन से उसकी प्रेरणा रहे हैं। छात्रा ने बताया कि मेरा जन्मदिन भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ ही आता है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, "अभी मेरे जन्मदिन पर 17 सितंबर को एक नेता ने फोन किया और कहा कि आपके 75 साल हो गए, तो मैंने उसे कहा कि 25 अभी बाकी हैं। मैं बीते हुए को नहीं, बल्कि बचे हुए को गिनता हूं।" छात्रों को विशेष मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो बीता है, उसकी गिनती में समय बर्बाद न करें, बल्कि जो बचा है, उसको जीने के लिए सोचिए। छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि बोर्ड एग्जाम या फिर कोई स्कूल की परीक्षा की तैयारी करते समय पिछले कुछ सालों के प्रश्न देखते हैं और खुद तय कर लेते हैं कि कौन-सा टॉपिक ज्यादा सही रहेगा और कौन-सा जरूरी है। कई बार हम कुछ सवालों को छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है?

पीएम मोदी ने जवाब दिया कि पेपर कभी सिलेबस से बाहर का नहीं आता, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि पेपर बहुत भारी था और बच्चों को तकलीफ हुई। यह भारी इसलिए लगता है कि पिछले 10 साल के पैटर्न के ही कुछ सवालों पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा, "श्योर सजेशन्स बुक, महत्वपूर्ण प्रश्न बुक और 10-साल का प्रश्न बैंक आते हैं, लेकिन यह बीमारी है। इस बीमारी को फैलाने का काम कुछ शिक्षक भी करते हैं। उनको लगता है कि उनके स्कूल या क्लास का रिजल्ट अच्छा हो। इसलिए वे वही पढ़ाते हैं, जिससे नंबर अच्छे आएं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे शिक्षक हमेशा पूजा सिलेबस पढ़ाते हैं। उसी पर मेहनत कराते हैं और उसका महत्व समझाते हैं। उन्होंने छात्रों को समझाया, "जैसे एक खिलाड़ी को अपने गोल या खेल में मास्टरी पाने के लिए संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है, वैसे ही जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। अगर शिक्षा गलत करते हैं तो हम बार-बार परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा हमें अपने आप को जांचने के लिए एक परीक्षा है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।" --(आईएएनएस)

लव मैरिज करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा."

ये बयान मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के पंचेवा गांव में एलान कर रहे अरुण सांखला का था. इस दौरान गांव के सरपंच और पंच भी मौजूद थे और वे इस एलान से सहमत भी थे.

लगभग चार हज़ार लोगों की आबादी वाले पंचेवा गांव में पिछले कुछ महीनों में कई युवा जोड़ों ने प्रेम विवाह किया और इनमें से ज़्यादातर अंतरजातीय शादियां थीं.

गांव में इन शादियों को लेकर कई सवाल थे. 22 जनवरी को गांव के अलग-अलग व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर जनसभा करने की बात वायरल होने लगी और 23 तारीख़ की शाम गांव के अंदर बने राम मंदिर के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए.

ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह ने इस मामले में कार्रवाई करने और पीड़ित पक्ष की मदद करने की बात कही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पंचेवा गांव बाहर से किसी आम गांव की तरह ही दिखता है. गांव में लोग अलग-अलग समूह में इस एलान पर चर्चा करते नज़र आए.

इस बारे में जिन लोगों से बात हुई उनमें से ज़्यादातर ग्रामीणों का कहना था, "23 तारीख़ को सुनाया गया फ़ैसला बिल्कुल सही है. घर से लड़का-लड़की भागकर शादी करेंगे तो मां-बाप की क्या इज़्ज़त रह जाएगी?"

गांव में पिछले एक साल में 6-7 प्रेम विवाह हुए हैं. 18 जनवरी को गांव में एक अंतरजातीय जोड़े ने प्रेम विवाह के लिए घर छोड़ दिया. इसके पांच दिन बाद 23 तारीख़ को ग्रामीणों ने सभा की और प्रेम विवाह पर रोक लगाने और प्रेम विवाह करने वालों और उनका समर्थन करने वालों का बहिष्कार करने के लिए मीटिंग रखी.

गांव में छोटे-बड़े लगभग 7-8 मंदिर हैं, जहां 23 तारीख़ को प्रेम विवाह रोकने की मीटिंग की घोषणा करवाई गई. इसी मीटिंग के बाद अरुण सांखला ने सबकी सहमति से लिए गए फ़ैसले को सुनाते हुए प्रेम विवाह करने वालों के बहिष्कार का फ़रमान सुना दिया.

इस बहिष्कार के तहत गांव में संबंधित लोगों को दूध, चाय और राशन जैसी ज़रूरी चीज़ें न देने की बात कही गई. मंदिर में प्रवेश पर रोक का भी एलान हुआ.

इस फ़रमान की ज़द में आए आठ महीने पहले शादी करने वाले दीनदयाल जाट और मनीषा पाटीदार.

दोनों बालिग़ हैं और पिछले छह साल से एक-दूसरे को जानते हैं.

दीनदयाल कहते हैं, "हम लोग छह साल पहले गांव के एक मेले में मिले थे. फिर धीरे-धीरे फ़ोन पर बात होने लगी. जब हम लोग शादी की उम्र में पहुंचे तो हमने भागकर कोर्ट में शादी कर ली."

शादी के बाद दोनों ने गांव छोड़ दिया और लगभग 25 किलोमीटर दूर नामली में रहने लगे.

दीनदयाल बताते हैं, "मैंने सुबह फ़ेसबुक पर एक वीडियो वायरल होते देखा. उसमें मेरा और मेरे चाचा का भी नाम था और हमारा बहिष्कार करने का भी आदेश था. मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया तो उन्होंने सारी कहानी बताई."

वह कहते हैं, "मैं तो तब से ही यह सोच रहा हूं कि जिस शादी को कोर्ट ने वैध माना, जिस पर पुलिस की सहमति रही. जिसमें हम दोनों ख़ुश हैं और जिस शादी का अधिकार हमें संविधान ने दिया, उसका बहिष्कार करने का हक़ गांव वालों को किसने दिया?"

रतलाम की ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार दोनों ने ही इस घटना को निंदनीय और नागरिक स्वतंत्रता के हनन का मामला बताया.

ज़िला कलेक्टर मीशा सिंह ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "फ़िलहाल अरुण सांखला और पांच अन्य ग्रामीणों से 25 हज़ार का बॉन्ड इस शर्त के साथ भरवाया गया है कि अगर अगले छह महीने में इनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है तो इन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा."

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार कहते हैं, "कुछ कपल्स ने शादी की थी जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने एक जनसभा की और सामाजिक बहिष्कार की बात कही, जिसका वीडियो हमारे पास आया था. हमने इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. देखिए यह सिविल लिबर्टी (नागरिक स्वतंत्रता) का मामला है इसलिए हमने इलाके़ में पुलिस पैट्रोलिंग भी बढ़ा दी है ताकि नागरिकों के बीच विश्वास बनाया जा सके."

हालांकि दीनदयाल और उनके परिवार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी अब तक कोई मदद नहीं की है.

प्रेम विवाह का समर्थन करने वाले भी परेशान

प्रशासन ने क्या बताया?

इस बहिष्कार की मार सिर्फ़ दीनदयाल और मनीषा तक सीमित नहीं रही. दीनदयाल के चाचा निर्मल जाट ने इस शादी का समर्थन किया था. इसके बाद उन्हें भी गांव से अलग-थलग कर दिया गया.

निर्मल जाट कहते हैं, "श्रीमान मैं तो फ़रमान जारी होने के बाद से गांव नहीं गया हूं. मुझे डर है कि अगर लौटा तो मेरे साथ मारपीट हो सकती है. गांव वालों ने यह भी कहा कि जो कोई परिवार की मदद करेगा उसके साथ भी हिंसा होगी."

दीनदयाल बताते हैं कि 24 जनवरी से उनका परिवार गांव से बाहर ही रह रहा है.

बीबीसी की टीम भी जब 30 जनवरी को पंचेवा गांव पहुंची तो निर्मल जाट के घर पर ताला लगा था. ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि डर सिर्फ़ बहिष्कार का नहीं बल्कि हिंसा का भी था.

गांव के सरपंच ने क्या
कहा?

गांव के सरपंच योगेश मीणा का कहना है कि पिछले एक साल में पंचेवा में छह से सात प्रेम विवाह हुए हैं. उनके मुताबिक़ ज़्यादातर मामलों में लड़के और लड़की ने घर से भागकर शादी की.

सरपंच का दावा है कि "इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा था और इसी वजह से लोगों ने बैठकर फ़ैसला लिया."

उनका कहना है, "देखिए यह फ़ैसला किसी एक परिवार के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि गांव की सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए लिया गया. यहां कई मामले हुए जब लड़के और लड़कियों ने भाग कर शादी कर ली."

वायरल वीडियो में दिखने वाले पंच अरुण सांखला कहते हैं, "यह क़दम बच्चों को माता-पिता की अनुमति के बिना शादी करने से रोकने के लिए था ताकि परिवारों को दुख न हो. बच्चे ऐसी शादियां करते हैं और फिर वापस आकर उसी गांव में अपने मां-बाप के सामने रहते हैं, ऐसे में परिजनों को कितना दुख होता है. इसको रोकने के लिए ऐसा फ़ैसला सुनाया गया था."

हालांकि, अब प्रशासनिक दख़ल के बाद अरुण सांखला का कहना है, "हमारे यहां सभी अधिकारी और प्रशासनिक लोग आए थे जिनसे बातचीत में हमने कहा कि गांव में कोई नियम लागू नहीं किया जा रहा और न ही हम किसी का बहिष्कार करेंगे."

अंतरजातीय शादी है असल मुद्दा

 जम्मू, 5 फरवरी । जम्मू-कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर, क्राइम ब्रांच ने एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में चार्जशीट दाखिल की।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने एफआईआर संख्या 76/2022 के तहत आरपीसी की धारा 199 और 420 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), श्रीनगर की अदालत में अफशां शबीर के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। आरोपी अफशां शबीर, शिबाथ जदीबल की रहने वाली हैं और सैयद अकील अहमद की पत्नी हैं। जानकारी के मुताबिक, यह मामला एसकेआईएमएस सौरा में वर्ष 2019 में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि अफशां शबीर यूनाइटेड किंगडम की नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड भी है, जिसके चलते वे किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य थीं।

जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने विज्ञापन नोटिस संख्या 04/2015 के तहत इन-सर्विस कैंडिडेट के रूप में आवेदन किया था। आवेदन के दौरान उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक और जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी बताते हुए स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज जमा किए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनका चयन हुआ और उन्हें सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया गया। ईओडब्ल्यू कश्मीर की जांच के दौरान आरोपी की सर्विस बुक, पर्सनल फाइल, आवेदन पत्र और चयन समिति की कार्यवाही से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड जब्त कर उनकी गहन जांच की गई। जांच में सामने आया कि अफशां शबीर ने सरकारी सेवा में आने से पहले ही ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन इस तथ्य को उन्होंने न सिर्फ आवेदन के समय बल्कि सेवा के दौरान भी छिपाए रखा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ब्रिटिश पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड होने की बात स्वीकार की। जांच एजेंसी के अनुसार, अपनी नागरिकता की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत कर आरोपी ने धोखाधड़ी के जरिए एक सार्वजनिक पद हासिल किया, जिससे उन्हें अवैध लाभ हुआ और सरकार को नुकसान पहुंचा। इस मामले के सामने आने के बाद उनकी सेवाएं पहले ही सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। इसके लिए सरकार ने 20 अगस्त 2022 को आदेश जारी किया था। इस मामले में अब जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू कश्मीर ने संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। --(आईएएनएस)

 जम्मू, 4 फरवरी । जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुनील शर्मा की पीर पंजाल क्षेत्र पर कथित टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और उसकी सहयोगी कांग्रेस के विधायकों ने सुनील शर्मा की कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई और माफी मांगने की मांग की। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में काफी देर तक शोर-शराबा रहा। सत्तापक्ष लगातार सदन में मांग उठाता रहा कि सुनील शर्मा अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगें। शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने नारे लगाए और भाजपा नेता से बिना शर्त माफी मांगने की मांग दोहराई। इसके कारण कार्यवाही बाधित हुई और स्पीकर को सदन को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा।

यह विवाद मंगलवार को सुनील शर्मा की कथित टिप्पणियों से शुरू हुआ, जब वह कुछ विधायकों की ओर से पीर पंजाल क्षेत्र के लिए डिविजनल स्टेटस की मांग पर उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इस बातचीत के दौरान सुनील शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें नहीं पता कि पीर पंजाल क्या है या वह कहां है, जिससे सत्ता पक्ष की बेंचों से कड़ी प्रतिक्रिया हुई। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि जब तक विपक्ष के नेता सुनील शर्मा अपनी टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। स्पीकर की सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद यह हंगामा हुआ। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू क्षेत्र के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भाजपा पर कॉलेज में प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने का आरोप लगाया। --(आईएएनएस)

 जयपुर, 4 फरवरी । राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें बुधवार को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल-जवाब किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, उद्योग एवं वाणिज्य, खेल और युवा मामले जैसे महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े सवाल सदन में उठेंगे। विपक्ष सरकार से योजनाओं और नीतियों को लेकर जवाब मांगेगा, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियों और आगे की रणनीति पेश करेगी। प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभागों, जैसे उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवालों पर चर्चा होगी। इन विभागों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यों को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए जाएंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग की 6 अधिसूचनाएं रखेंगे। इसके अलावा, सदन में कुछ महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी वित्तीय विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं पेश करेंगी, वहीं, डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग की एक अधिसूचना प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की छह अधिसूचनाएं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सदन में रखेंगे। गृह विभाग से सात अधिसूचनाएं भी पेश की जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी, जबकि मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का सिलसिला कल एक दिन और बढ़ा दिया गया था, जिसे जारी रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल अभिभाषण पर गुरुवार को जवाब दिया जाएगा। यह बजट सत्र राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं पर गहरी चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक आक्रामक रुख अपनाएंगे। भाजपा विधायक कांग्रेस शासनकाल के कथित घोटालों को लेकर पलटवार करेंगे। राजनीतिक टकराव के चलते सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। --(आईएएनएस)

कड़ी आलोचना की है. स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने मंगलवार को स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने का एलान किया था.

इस पर प्रतिक्रया देते हुए इलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा, "गंदा सांचेज स्पेन की जनता के लिए एक तानाशाह और गद्दार है."

इस पोस्ट के आधे घंटे बाद मस्क ने आलोचना की आड़ में अपनी बदजुबानी को और तीखा करते हुए लिखा, "सांचेज एक असली फासिस्ट अधिनायकवादी हैं" 

मंगलवार को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांचेज ने कहा, "हमारे बच्चों का सामना एक ऐसे क्षेत्र से हो रहा है जो उनके अकेले खोजने के लिए नहीं बना है....हम इसे अब और स्वीकार नहीं करेंगे."

स्कूलों में मोबाइल और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ हैं जर्मनी के वित्त मंत्री

प्रतिबंध के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब उम्र की पुष्टि करने वाले यानी एज वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने होंगे. स्पैनिश प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते उनकी सरकार एक नया बिल लेकर लाएगी, जो गैरकानूनी और नफरत फैलाने वाले कंटेट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को जबावदेह बनाएगा.

सांचेज के इस एलान पर गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट, टिकटॉक, स्नैपचैट और मेटा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

वहीं स्पेन के बाद अब ग्रीस भी 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने पर विचार कर रहा है. फ्रांस और ब्रिटेन में ऐसे प्रतिबंध पर सोच विचार किया जा रहा है.

दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला देश बना.

 मुंबई, 4 फरवरी । मुंबई के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईआईटी बॉम्बे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे कैंपस में शोक और सन्नाटा फैल गया है। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी है। मृतक छात्र की पहचान नमन अग्रवाल के रूप में हुई है। नमन की उम्र 21 साल थी और वह आईआईटी बॉम्बे में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष का छात्र था। वह मूल रूप से राजस्थान के पिलानी का रहने वाला था और पढ़ाई के लिए मुंबई आया हुआ था। जानकारी के मुताबिक, यह घटना पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे कैंपस में हुई। नमन ने हॉस्टल नंबर 4 की छत (टेरेस) से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब इस घटना की जानकारी अन्य छात्रों और सुरक्षा कर्मियों को मिली, तो तुरंत हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और आईआईटी प्रशासन को सूचना दी।

घटना की खबर मिलते ही पवई पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु (एडीआर) दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नमन ने यह कदम क्यों उठाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। न तो कोई सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि हुई है और न ही किसी तरह के झगड़े या दबाव की बात आधिकारिक तौर पर सामने आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। अब आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी। वहीं, आईआईटी बॉम्बे प्रबंधन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक, कैंपस में छात्र परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सकती है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 फरवरी । कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, देश के हर नागरिक की इस पर आस्था है। इसलिए हमें इसके अंदर जरूरी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। लोकसभा में भारत-चीन गतिरोध पर राहुल गांधी की ओर से पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब का हवाला दिए जाने पर मचे हंगामे को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "राहुल गांधी एक पब्लिक सोर्स से कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं, सत्ता पक्ष के लोग खुद कभी मैग्जीन तो कभी किताब से संसद में कोट करते रहे हैं।" उन्होंने कहा, "संसद में हमेशा ही चीन, पाकिस्तान और विदेश नीति से जुड़े जरूरी मामलों पर चर्चा होती रही है। यही हमारी परंपरा रही है। विपक्ष हो या सरकार, सभी ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। असलियत में सरकार डर गई है कि उनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इसलिए वे किताब को पब्लिश भी नहीं होने दे रहे हैं।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह सिर्फ विपक्ष के नेता को बोलने न देने का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र और संसद के काम करने के तरीके का एक बुनियादी मुद्दा है।

अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वे डर रहे हैं कि क्या बातें सामने आने वाली हैं। किताब में ऐसी चीजें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि संकट के समय में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व की क्या प्रतिक्रिया रही। यह उनकी सरकार के चरित्र को दिखाता है कि जब देश पर हमला हो रहा है और चीनी सैनिक हमारी सीमा पर आ रहे हैं, तो वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं।" संसद के 8 विपक्षी सदस्यों के सस्पेंशन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर सत्र में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं रह गई है। उज्ज्वल रमन सिंह ने सांसदों के निलंबन को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की नजीर पेश करती रही है।

सरकार की जिम्मेदारी है कि संसद चले। उन्होंने कहा कि संसद ऐसी जगह है, जहां विचारों का खुलकर आदान-प्रदान होता है, लेकिन भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी से भागती है। सत्ता में बैठे लोग सदन के अंदर संवाद नहीं करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा, "बात पर्चियां उछालने की नहीं है, बात यह है कि आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार देश का पैसा बर्बाद करा रही है। वह चाहती है कि देश में कोई चर्चा न की जाए।" -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 3 फरवरी । तमिलनाडु में हाल ही में अभिनेता और राजनेता विजय के राजनीतिक मंच और लोक गायक वेलमुरुगन के बीच एक विवाद सामने आया। यह विवाद एक भक्ति गीत को लेकर शुरू हुआ। मामला तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की तीसरी सालगिरह समारोह से जुड़ा है, जो 2 फरवरी को चेन्नई के पनैया कार्यालय में आयोजित किया गया था। इस समारोह के दौरान वेलमुरुगन ने भगवान मुरुगन के प्रसिद्ध भक्ति गीत 'मारुथामलई ममानीये' को प्रस्तुति के रूप में गाया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गाने के पारंपरिक बोल को बदलकर राजनीतिक संदर्भ जोड़ दिए गए। गीत की पंक्ति 'वरुवाई कुगने' की जगह विजय और टीवीके की तारीफ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। यह बदलाव मुरुगन भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और भजन का अपमान है। अधिवक्ता कुतराला नाथन ने इस संबंध में नेल्लई म्युनिसिपल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने मांग की कि वेलमुरुगन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, शिकायत में अभिनेता विजय, टीवीके के महासचिव एन. आनंद और पार्टी के अन्य पदाधिकारी अधव अर्जुन को भी नामजद किया गया है। उनका आरोप है कि ये लोग भी इसमें सहभागी थे। शिकायत में कहा गया है कि भक्ति गीत को राजनीतिक उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया, ऐसा करने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथ ही, समाज में सांप्रदायिक अस्थिरता पैदा होने की संभावना भी खड़ी होती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के कार्य कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं और धार्मिक समुदाय के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। अधिवक्ता ने कहा, ''इस भक्ति गीत को राजनीतिक लाभ के लिए बदल दिए जाने पर हम मुरुगन भक्तों को गहरा दुख हुआ है।' विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपने राजनीतिक दल टीवीके की स्थापना की थी।

इसके बाद से वह तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और तिरुचिरापल्ली से पहले विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इससे पहले करूर में टीवीके की एक सार्वजनिक बैठक के दौरान भगदड़ के बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए अपने अभियान को रोका था। हालांकि, बाद में उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया। तीसरी सालगिरह समारोह में वेलमुरुगन का संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विजय को उत्साहपूर्वक नाचते हुए देखा गया। समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिससे विवाद और चर्चा बढ़ गई। कई मुरुगन भक्तों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने अब तक पुष्टि नहीं की है कि शिकायत के आधार पर औपचारिक रूप से कोई मामला दर्ज किया गया है या नहीं। न ही विजय, वेलमुरुगन या टीवीके के नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। हालांकि, यह मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है और सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 फरवरी । भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जो चाहता था, उसे हासिल कर लिया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि संयम और कूटनीति से हम वैश्विक व्यापार के केंद्रीय मंच पर आ गए। भारत-यूएस व्यापार समझौते पर केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "यह हमारे देश और खासकर हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने महीनों की बातचीत के बाद बहुत संयम और डिप्लोमेसी के साथ हम एक बार फिर वैश्विक व्यापार के केंद्रीय मंच पर आ गए हैं। आज अमेरिका के साथ हमारा पुराना टैरिफ भी पूरा हो गया है।

इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन के साथ इतना बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसे सभी समझौतों की जननी कहा जाता है।" हाल ही में भारत में करीब एक दशक के बाद भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। इसका जिक्र करते हुए एमओयू कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "कुछ दिन पहले अरब लीग के सभी विदेश मंत्री आए थे। उन्होंने भी बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि कैसे भारत के साथ व्यापार के मौके आर्थिक विकास का मौका हैं। उन्होंने भी भारत पर पूरा फोकस किया, और इस तरह इतनी बड़ी उपलब्धि है।"

उन्होंने कहा कि ये सब हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, उनकी काबिलियत और हमारे देश के लगातार डिप्लोमैटिक प्रयासों का नतीजा है। मैं सभी को बधाई देता हूं कि आज हमारे देश में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स में, हमारे बिजनेस सेक्टर्स में, और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एक नई जोश की लहर है। तेजी से ग्रोथ होने वाली है। इसके अलावा अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर पूर्व डिप्लोमैट दीपक वोहरा ने कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका से और शायद वेनेजुएला से भी एनर्जी खरीदेगा। यह उनका बयान है। हमने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। भारत जहां भी अपने फायदे के लिए सही होगा, वहां से तेल खरीदेगा।

हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें यह अच्छी कीमत पर मिल रहा है।" पूर्व डिप्लोमैट दीपक वोहरा ने आगे कहा, "मुझे चार बातें दिखती हैं। नंबर एक, अमेरिकन सिस्टम, मौजूदा सरकार, वे 2024, 2023 और 2025 से भारत को गाली दे रहे हैं और कोस रहे हैं। हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। यह पहली सीख है। हमने बहुत धैर्य रखा है। हम बहुत मजबूत रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि ये भारत के लिए डक डिप्लोमेसी का समय है। अगर आप बत्तख को देखेंगे तो वह पानी के ऊपर कितनी शांत दिख रही होती है, लेकिन पानी के नीचे वह अपने पैरों से तैरती है। तीसरा, मैं ट्रंप की तुलना रोम के शासक कालिगुला से करता हूं। उनका कहना था कि लोगों को मुझसे नफरत करने दो जब तक वह मुझसे डरे हुए हैं। ट्रंप को प्यार नहीं सम्मान चाहिए।" उन्होंने कहा कि आज मंगलवार है और हमें जश्न मनाना चाहिए। यह भगवान हनुमान का दिन है, जो प्यार, सम्मान, हिम्मत और वफादारी को दर्शाते हैं। हम जो चाहते थे, उसने बिना किसी शर्त को माने हासिल कर लिया है। -(आईएएनएस)

सोनीपत, 3 फरवरी । भारत के प्रमुख ग्लोबल लॉ स्कूल के रूप में पहचाना जाने वाला जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) देश और विदेश के मेधावी छात्रों को लगातार आकर्षित कर रहा है। इससे यह साफ होता है कि जेजीएलएस आज भी कानूनी शिक्षा के लिए एक बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। लॉ स्कूल ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कुल सीटों में से कम से कम 75 प्रतिशत दाखिले अर्ली एडमिशन के जरिए किए जाएंगे। इसके लिए एलएनएटी परीक्षा देना जरूरी है, जिसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी है। एलएनएटी परीक्षा जेजीएलएस के पांच वर्षीय और तीन वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स) कोर्स में दाखिले के लिए अनिवार्य है।

अर्ली एडमिशन के पहले राउंड में जेजीएलएस ने अपने प्रमुख पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स जैसे बी.कॉम एलएलबी (ऑनर्स), बीबीए एलएलबी (ऑनर्स), बीए एलएलबी (ऑनर्स) और तीन वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स) कोर्स में 400 से अधिक छात्रों को दाखिला दिया है। वैश्विक रैंकिंग में अकादमिक नेतृत्व जेजीएलएस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छी रैंकिंग मिल रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इसे दुनिया में 78वां और भारत में पहला स्थान मिला है। वहीं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इसे भारत का नंबर-1 लॉ स्कूल घोषित किया गया है। यह रैंकिंग जेजीएलएस की पढ़ाई, रिसर्च और प्रशासनिक गुणवत्ता को दर्शाती है। विश्व स्तरीय संकाय और अकादमिक उत्कृष्टता जेजीएलएस में 500 से ज्यादा फुल-टाइम फैकल्टी मेंबर हैं। इनमें से कई प्रोफेसरों ने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल और स्टैनफोर्ड जैसे दुनिया के टॉप लॉ स्कूलों से पढ़ाई की है। यहां पढ़ाई का तरीका अलग-अलग विषयों को जोड़कर सिखाने पर आधारित है और छात्रों को कई तरह के कोर्स और वैकल्पिक विषय मिलते हैं। अद्वितीय वैश्विक पहचान और अंतर्राष्ट्रीयकरण जेजीएलएस की 75 से ज्यादा देशों की 575 से अधिक यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी है।

इसके तहत स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, सेमेस्टर अब्रॉड, ड्यूल डिग्री और शॉर्ट-टर्म स्टडी प्रोग्राम जैसे मौके छात्रों को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवात्मक शिक्षा जेजीएलएस का 100 एकड़ से ज्यादा का आधुनिक और हरित कैंपस है, जहां भारत का पहला संविधान संग्रहालय, दुनिया का सबसे बड़ा मूट कोर्ट हॉल, इंटरनेशनल मूटिंग अकादमी और आधुनिक शैक्षणिक व हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध हैं। करियर के अवसर और पूर्व छात्र नेटवर्क जेजीएलएस से पढ़े छात्र बड़ी लॉ फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनियों, सरकारी संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में काम कर रहे हैं। करियर सर्विस ऑफिस छात्रों को इंटर्नशिप और नौकरी के लिए मार्गदर्शन देता है, जहां हर साल 1,200 से ज्यादा संस्थान इंटर्नशिप और 300 संस्थान फुल-टाइम जॉब्स ऑफर करते हैं। एलएनएटी-यूके: जेजीएलएस के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा एलएनएटी-यूके एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो छात्रों की सोचने की क्षमता और अंग्रेजी समझ को जांचती है। इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग 42 मल्टीपल चॉइस सवालों का होता है, जबकि दूसरा भाग निबंध का होता है, जिसे नंबर नहीं दिए जाते। जेजीएलएस दाखिले के लिए केवल पहले भाग के अंक देखता है। योग्यता-सह-आय-आधारित छात्रवृत्तियां एलएनएटी-यूके के अंकों के आधार पर मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

यह छात्रवृत्ति 10 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस में मिल सकती है। आगामी प्रवेश की अंतिम तारीखें जो छात्र पहले राउंड में आवेदन नहीं कर पाए, वे अगले चरणों में अप्लाई कर सकते हैं। शीघ्र प्रेवेश | दूसरी योग्यता सूची (मार्च 2026) एलएनएटी-यूके के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने की अंतिम तारीख: 28 फरवरी 2026 विलंबित प्रवेश| अंतिम योग्यता सूची (जून 2026) एलएनएटी-यूके के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने की अंतिम तारीख: 31 मई 2026 ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, "मुझे प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ छात्रों में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल को चुनने की रुचि और उत्साह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उत्कृष्टता की निरंतर खोज हमारे लॉ स्कूल की पहचान है और मैं उन छात्रों का स्वागत करता हूं जो कड़ी मेहनत करने और हमें गौरवान्वित करने के लिए तत्पर हैं।" वहीं, जेजीएलएस के वाइस डीन और लॉ एडमिशन डायरेक्टर प्रोफेसर आनंद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि देश भर के हर गंभीर लॉ छात्र के लिए 28 फरवरी की डेडलाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेजीएलएस कुल सीटों में से कम से कम 75 प्रतिशत सीटों पर इसी तिथि के आधार पर प्रवेश देगा।

जेजीएलएस में विधि का अध्ययन करना जीवन भर का एक परिवर्तनकारी अवसर है, और प्रवेश परीक्षा में देरी के कारण आपको इसे गंवाना नहीं चाहिए। एलएनएटी-यूके का विशेष पुनः परीक्षा अवसर पांच वर्षीय लॉ कोर्स के लिए एलएनएटी-यूके में 42 में से 20 अंक जरूरी हैं। इससे कम अंक लाने वाले छात्रों को 28 फरवरी तक एक बार फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जो केवल शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए जेजीएलएस में प्रवेश हेतु लागू है।

हालांकि, रीटेस्ट के अंक छात्रवृत्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। - पुनः परीक्षा विंडोः 28 फरवरी, 2026 तक खुली है। - हाई स्कोर पर भी विचार किया जाएगा। - पुनर्परीक्षा के अंकों को छात्रवृत्ति के लिए नहीं माना जाएगा। दो-चरणीय आवेदन प्रक्रिया प्रवेश के लिए विचार किए जाने हेतु आवेदकों को दोनों चरण पूरे करने होंगे: एलएनएटी-यूके परीक्षा के लिए पंजीकरण करें: https://Inat.ac.uk/ जेजीएलएस ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें: https://lawadmissions.jgu.edu.in/ प्रवेश केवल उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जो जेजीएलएस प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित कट-ऑफ को पूरा करते हैं। जेजीएलएस एडमिसन ऑफिस से संपर्क करें इच्छुक आवेदक आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण करके सीधे जेजीएलएस प्रवेश कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए: LawAdmissions.JGU.edu.in पर जाएं। --(आईएएनएस)

जम्मू, 3 फरवरी । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से तीन दिनों के लिए जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सुरक्षा स्थिति की पूरी समीक्षा करेंगे, कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे और राजनेताओं से बातचीत करेंगे। अधिकारियों ने यहां बताया, "केंद्रीय गृह मंत्री 5 फरवरी की शाम को जम्मू पहुंचेंगे। वे उसी शाम लोक भवन में नेताओं से मिलेंगे। 6 फरवरी की सुबह, केंद्रीय गृह मंत्री कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे।" अंतरराष्ट्रीय सीमा के दौरे के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री घुसपैठ रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से लगाए गए उपकरणों का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने बताया, "6 फरवरी की दोपहर को, वह जम्मू में एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्रालय, आईबी के वरिष्ठ अधिकारी, सीएपीएफ के प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के सिविल प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा समीक्षा बैठक में शामिल होंगे।"

अधिकारी सूत्रों ने बताया कि 7 फरवरी की सुबह वह श्रीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां वह कई विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। इसके बाद दोपहर में वह श्रीनगर से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। एक महीने से भी कम समय में, अमित शाह दूसरी बार जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। बता दें कि 8 जनवरी को उन्होंने नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। सुरक्षा स्थिति की उनकी समीक्षा के बाद, केंद्रीय गृह सचिव, गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के प्रमुख तपन डेका, सीएपीएफ के प्रमुखों और अन्य एजेंसियों ने 14 और 15 जनवरी को जम्मू का दौरा किया था। आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्री जम्मू डिवीजन के ऊपरी इलाकों, जिनमें कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर जिले का भी दौरा कर सकते हैं।

8 जनवरी को नई दिल्ली में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में, गृह मंत्री शाह ने सुरक्षा बलों को भरोसा दिलाया कि 'आतंकवाद-मुक्त जम्मू और कश्मीर' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने और तालमेल से काम करते रहने का निर्देश दिया ताकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से शांति लाने के लिए आतंकवादियों, उनके ओवर-ग्राउंड वर्कर्स और हमदर्दों के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन चलाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर ज़ीरो घुसपैठ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। --(आईएएनएस)