शिमला, 14 मार्च । उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार शनिवार को हिमाचल पहुंचे, जहां कांगड़ा हवाई अड्डे पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता और हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार और अन्य गणमान्यों ने स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय विश्वविद्यालय की 'कम्युनिटी लैब' पहल और नशामुक्त परिसर की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से राष्ट्र-निर्माण के प्रति स्वयं को समर्पित करने, "नशे को न" कहने और हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि 'राष्ट्र प्रथम' रखने का आग्रह किया।

उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि दीक्षांत समारोह में पदक विजेताओं में से अधिकांश महिलाएं थीं, जो राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं के बढ़ते सशक्तिकरण और योगदान को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश की 'देव भूमि' और 'वीर भूमि' के रूप में प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य ने राष्ट्र के सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह अपनी समृद्ध मेहमाननवाजी, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक विश्वविद्यालयों को एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए संकाय विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग को मजबूत करना चाहिए। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्र और युवा इस आकांक्षा को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से हैं और उन्होंने ऐसे समावेशी विकास का आह्वान किया जिसमें समाज का कोई भी राज्य या वर्ग पीछे न रह जाए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह के बाद उपराष्ट्रपति श्री चामुंडा मंदिर पहुंचे। मंदिर से वह सीधे हवाईअड्डे पर पहुंचेंगे और यहां से हवाई मार्ग से दिल्ली रवाना होंगे। -(आईएएनएस)

अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग जारी है. जैसे-जैसे यह संघर्ष बढ़ रहा है, इसका असर दुनिया के उन हिस्सों में भी दिख रहा है जो सीधे तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हैं.

भारत के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लिक्विफ़ाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए लंबी कतारें देखी गई हैं. लॉज में रहने वाले और ख़ुद खाना बनाने वाले स्टूडेंट्स परेशान हैं. कई मेस सुविधाएं बंद हो रही हैं.

भारत में रेस्तरां और होटलों के बंद होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है. कुछ रसोइयों में मेन्यू छोटे हो गए हैं और गरम खाना ग़ायब हो गया है. कई जगहों पर लकड़ी जलाकर खाना पकाने की भी रिपोर्ट्स हैं.

बीबीसी पहले भी रिपोर्ट कर चुका है कि फ़र्टिलाइज़र्स और सिरेमिक जैसे दूसरे उद्योगों में भी उत्पादन प्रभावित हुआ है और संभावित तौर पर इनके बंद होने की चेतावनी दी गई है.

इस बीच, कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एलपीजी के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की है.

उधर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने 12 मार्च को लोकसभा में कहा कि पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, एटीएफ़ या फ़्यूल ऑयल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस की सप्लाई भी स्थिर है. वहीं, एलपीजी के बारे में उन्होंने कहा, "घरेलू सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है."

उन्होंने यह भी कहा, "फ़ील्ड रिपोर्ट्स से पता चलता है कि डिस्ट्रिब्यूटर और रिटेल लेवल पर जमाख़ोरी और पैनिक में आकर गैस की बुकिंग हो रही है. यह किसी सप्लाई की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की चिंता की वजह से हो रहा है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग "पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "हम सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को दूर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं."

भारत में ऊर्जा मांग की स्थिति को देखते हुए बीबीसी ने पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों का विश्लेषण किया.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक दशक में भारत में एलपीजी की खपत बढ़ी है, जबकि घरेलू उत्पादन तकरीबन स्थिर रहा और एलपीजी भंडारण सीमित बना रहा.

एलपीजी खपत में उछाल

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है. पिछले एक दशक में भारत में एलपीजी की खपत 60 फ़ीसदी बढ़ी है. यह 2015-16 में 19.6 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से बढ़कर साल 2024-25 में 31.3 एमएमटी हो गई है.

ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, देश में 33 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं. 2015-16 में यह संख्या सिर्फ़ 16.6 करोड़ थी, यानी सक्रिय घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या दोगुनी हो चुकी है.

घरेलू उपभोक्ताओं में यह बढ़ोतरी भारत सरकार की उस नीति से भी जुड़ी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के ज़रिए एलपीजी को साफ़ ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया गया. 2024-25 में पीएमयूवाई के 10.33 करोड़ कनेक्शन थे.

एलपीजी उत्पादन में ठहराव

खपत बढ़ने के बावजूद घरेलू उत्पादन उसी रफ़्तार से नहीं बढ़ा. भारत में खपत होने वाले एलपीजी के 41 फ़ीसदी हिस्से से थोड़ा ज़्यादा ही देश में तैयार होता है.

पिछले आठ वित्तीय वर्षों (2017-18 से 2024-25 के बीच) में घरेलू एलपीजी उत्पादन क़रीब 12 एमएमटी के आसपास ही बना रहा.

2015-16 में भारत में खपत होने वाले एलपीजी का लगभग 54 फ़ीसदी हिस्सा देश में ही तैयार होता था. इसके उलट 2024-25 में यह हिस्सा घटकर लगभग 41 फ़ीसदी रह गया.

आयात पर बढ़ती निर्भरता

नतीजतन भारत को अपनी एलपीजी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है. पीपीएसी के आंकड़ों के मुताबिक़, देश में खपत होने वाले एलपीजी का क़रीब 60 फ़ीसदी हिस्सा आयात किया जाता है.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक भी है और देश का लगभग 85 फ़ीसदी एलपीजी आयात होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते होता है. यह रास्ता अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की जंग की वजह से चर्चा में है.

होर्मुज़ स्ट्रेट एक बेहद अहम संकरा समुद्री रास्ता है, जिसे ईरान ने प्रभावी तौर पर बंद कर दिया है और लाखों बैरल तेल फंसा हुआ है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेट्रोलियम गैसों और दूसरी गैसों के आयात का बड़ा हिस्सा क़तर से आया, जो कि 33 फ़ीसदी था. इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 27 फ़ीसदी और अमेरिका से 8.6 फ़ीसदी आयात हुआ. इन गैसों में लिक्विफ़ाइड नेचुरल गैस (एलएनजी), एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं.

2024-25 में ही खाड़ी देशों क़तर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान से कुल मिलाकर भारत की पेट्रोलियम गैसों की लगभग 80 फ़ीसदी सप्लाई हुई.

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की "इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030" रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत सरकार की ओर से ग्रामीण आबादी तक साफ़ ईंधन पहुंचाने के कारण पिछले दशक में एलपीजी आयात लगभग तीन गुना बढ़ गया है.

सबसे बड़े उपभोक्ताओं में होने के बावजूद भारत में एलपीजी भंडार सीमित हैं. अक्तूबर 2025 तक कुल एलपीजी भंडारण क्षमता 1555.6 हज़ार मीट्रिक टन थी. अगर नई सप्लाई रुक जाए तो यह सिर्फ़ 18 दिनों की मांग पूरी कर सकती है.

भंडारण क्षमता क्षेत्र के हिसाब से भी अलग-अलग है. पश्चिम और दक्षिण इलाक़े क्रमशः 26 और 23 दिनों की मांग पूरी कर सकते हैं, जबकि उत्तरी इलाक़े सिर्फ़ 8 दिनों की एलपीजी मांग को पूरी कर सकते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

नई दिल्ली, 13 मार्च । अमेरिका ने बताया था कि वह 16 देशों के व्यापार को लेकर जांच शुरू कर रहा है। इन देशों में भारत और चीन के अलावा बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। ढाका की 'द मॉर्निंग स्टार' की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने बांग्लादेश में एक जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनकी पॉलिसी और प्रोडक्शन के तरीके से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) के ऑफिस ने यह जांच बुधवार को ट्रेड एक्ट 1974 के तहत शुरू की। यह एक पावरफुल ट्रेड एनफोर्समेंट टूल है जिसका इस्तेमाल अमेरिका द्वारा गलत विदेशी तरीकों को चुनौती देने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में यूएसटीआर के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश में स्ट्रक्चरल एक्स्ट्रा कैपेसिटी और प्रोडक्शन के सबूत मौजूद हैं, जिसका अमेरिका के साथ लगभग 60 लाख 50 हजार डॉलर का गुड्स व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) है। दोनों देशों के बीच यह व्यापार अधिशेष मुख्य रूप से टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात से पैदा होता है, जहां सरकार घरेलू वस्त्र और चमड़ा उत्पादों सहित 43 क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है।

यूएसटीआर ने कहा कि बांग्लादेश के सीमेंट उद्योग में सालों में सबसे खराब मंदी के बावजूद काफी अतिरिक्त क्षमता है। 2024 में बांग्लादेश की सीमेंट की राष्ट्रीय खपत घटकर 38 मिलियन टन रह गई, जो कुल क्षमता का 40 फीसदी से भी कम है और अगले साल इसमें और गिरावट आई। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने कहा, “जांच की सूची में देश का नाम देखना अच्छा नहीं है।” रिपोर्ट के अनुसार, जिन मामलों की जांच की जाएगी, जैसे उत्पादन क्षमता, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रोत्साहन, उनसे बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश का उत्पादन अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से वर्क ऑर्डर मिलने पर आधारित है, इसलिए ज्यादा उत्पादन मुमकिन नहीं है। इसके अलावा, बांग्लादेश ने पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की सिफारिशों के अनुरूप अपने श्रम कानूनों में संशोधन किया है और तीन महत्वपूर्ण आईएलओ कन्वेंशनों को भी मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस वर्ष नवंबर में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) की श्रेणी से बाहर निकलने की तैयारी के तहत निर्यात प्राप्तियों पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भी शुरू कर दिया है। (आईएएनएस)

कोच्चि, 13 मार्च । केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित सोने की चोरी के मामले में चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक सक्षम अधिकारी न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत जांच कर रहा है। यह टिप्पणी तब आई जब अदालत सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में एक व्यक्ति की ओर से सीबीआई जांच करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केरल उच्च न्यायालय की देवस्वोम पीठ ने कहा कि जांचकर्ता राज्य के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों में से एक है और उसके द्वारा जांच की जा रही है।

फिलहाल अदालत के हस्तक्षेप करने या केंद्रीय एजेंसी को जांच का आदेश देने का कोई कारण नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त को जमानत देते समय निचली अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां जांच को किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां चल रही जांच में न्यायिक हस्तक्षेप को स्वतः ही उचित नहीं ठहराती हैं। जांच पहले से ही उसकी निगरानी में चल रही है और न्यायपालिका केवल बाध्यकारी परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतें किसी मामले के संबंध में आम जनता की धारणा या अटकलों से निर्देशित नहीं हो सकतीं। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित कथा के बजाय रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्यों और जांच की प्रगति पर सख्ती से निर्भर रहना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एक सप्ताह बाद फिर से विचार किया जाएगा, जिससे अदालत को चल रही जांच की प्रगति की समीक्षा करने का समय मिल सके। सबरीमाला से जुड़ी कथित सोने की चोरी ने हाल के हफ्तों में जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया है और कुछ वर्गों से केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की मांग उठ रही है। हालांकि, केरल हाईकोर्ट की ओर से इस स्तर पर हस्तक्षेप करने में अनिच्छा जताने के कारण, जांच मौजूदा व्यवस्था के तहत जारी रहेगी। एसआईटी की ओर से दायर दो आरोपपत्रों में शामिल 13 आरोपियों में से नौ अब तक जमानत पा चुके हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मार्च । केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राहत देने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में कुल 1,912.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। यह सहायता आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को दी जाएगी। सरकार के अनुसार यह मदद वर्ष 2025 के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, फ्लैश फ्लड, क्लाउडबर्स्ट, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान चक्रवात मोंथा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए दी जा रही है। उच्च स्तरीय समिति के फैसले के मुताबिक राज्यों को अलग-अलग राशि स्वीकृत की गई है। इसमें आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपए, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपए, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपए और जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यह पूरी राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जा रही है। हालांकि इसमें संबंधित राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में मौजूद शुरुआती बैलेंस के 50 प्रतिशत को समायोजित किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त सहायता पहले से जारी फंड के अलावा है। यानी राज्यों को पहले से जो राशि एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध कराई गई थी, उसके ऊपर यह नई आर्थिक मदद दी जा रही है। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और हर संभव सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को राहत और आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि जारी की है। सरकार के मुताबिक इस अवधि में 28 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 20,735.20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि 21 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 3,628.18 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके अलावा आपदा से बचाव और जोखिम कम करने के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 23 राज्यों को राज्य आपदा शमन कोष से 5,373.20 करोड़ रुपए और 21 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से 1,189.56 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत कार्यों, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए पर्याप्त संसाधन मिल सकें। साथ ही केंद्र और राज्य मिलकर तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचा सकें, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिल सके। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के खिलाफ इजरायल-अमेरिका की संयुक्त लड़ाई के बाद आए वैश्विक संकट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संकट से निपटने में भारत कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, "आज युद्ध के चलते जो वैश्विक संकट बना है, उससे निपटने में भारत कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है।" वीडियो में पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद तो एक्सपोज हो ही रहे हैं और देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम या अधिक मात्रा में हर कोई शिकार है।

भारत सरकार भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। हम अलग-अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उनसे हम कैसे पार पाएं, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं।" पीएम मोदी ने कहा, "इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है।" उन्होंने यह भी दोहराया कि हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। उन्होंने कहा, "मैं फिर दोहराउंगा जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 मार्च । देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली तकलीफों के मद्देनजर विशेष अवकाश की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर नीति बनाने का निर्णय सरकार को करना चाहिए और इसके लिए सभी पक्षों से विचार-विमर्श जरूरी है। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं कई बार अनावश्यक भय पैदा करती हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यह साबित करने की कोशिश की जा रही हो कि महिलाएं कमजोर हैं और मासिक धर्म की वजह से उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही इस विषय पर अपनी बात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष रख चुके हैं। ऐसे में मंत्रालय को इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करके उचित नीति बनाने पर विचार करना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल जस्टिस बागची ने एक महत्वपूर्ण पहलू उठाया।

उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का अधिकार कानून के रूप में लागू किया जाता है, तो नियोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर भी विचार करना जरूरी है। यह भी सोचना होगा कि वे नियोक्ता, जिन्हें महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान सहित अवकाश देना होगा, इस स्थिति को कैसे देखेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने अदालत को बताया कि केरल में स्कूलों में छात्राओं को ऐसी छूट दी गई है। देश की कुछ निजी कंपनियां भी स्वेच्छा से मासिक धर्म अवकाश दे रही हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि कंपनियां स्वेच्छा से ऐसी छुट्टी दे रही हैं तो यह अच्छी बात है। हालांकि, उन्होंने यह भी आशंका जताई कि यदि इसे कानूनी बाध्यता बना दिया गया, तो कुछ नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से ही बच सकते हैं, जिससे उनके करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। याचिका में तर्क दिया गया था कि गर्भावस्था के लिए अवकाश की व्यवस्था है लेकिन मासिक धर्म के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ राज्यों और कंपनियों में महीने में दो दिन की छुट्टी दी जा रही है, इसलिए सभी राज्यों को इस तरह के नियम बनाने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। --(आईएएनएस)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके ख़िलाफ़ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद लोकसभा में बोलते हुए अपना पक्ष रखा.

उन्होंने कहा, "मुझ पर प्रतिपक्ष की आवाज़ दबाने का आरोप लगा. संसदीय प्रक्रियाओं पर भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपना दृष्टिकोण रखा. मैं सभी की बातों का सम्मान करता हूं, जिन लोगों ने मेरे पक्ष में अपनी बात रखी उनका भी और जिन्होंने विपक्ष में बात रखी, उनका भी."

ओम बिरला ने आगे कहा कि वो सदन के उन पर विश्वास जताने के लिए सदस्यों का धन्यवाद अदा करते हैं.

विपक्षी सांसदों ने चर्चा के दौरान आरोप लगाया था कि उनके कई सदस्यों के बोलने के दौरान माइक ऑफ़ कर दिया जाता है.

ओम बिरला पर ये आरोप भी लगा था कि सदन में चर्चा के दौरान नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक भी बंद कर दिया जाता है.

इन आरोपों पर ओम बिरला ने कहा, "आसन के पास कभी भी किसी का माइक ऑन करने या ऑफ़ करने का बटन नहीं होता है."

फ़रवरी के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति बन गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में भाषण जिस दिन होना प्रस्तावित था उस दिन वो भाषण नहीं हुआ था.

तब स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि पीएम मोदी उनके आग्रह पर सदन में उपस्थित नहीं हुए थे.

उस घटना का ज़िक्र करते हुए ओम बिरला ने गुरुवार, 12 मार्च को कहा कि वो सदन की सभी महिला सदस्यों का बेहद सम्मान करते हैं.

उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरे कार्यकाल में महिला सदस्यों को बोलने की प्राथमिकता दी जाए. लेकिन उस दिन प्रतिपक्ष की कुछ सदस्य वेल क्रॉस करके ट्रेज़री बेंच के पास नारेबाज़ी कर रही थीं. कोई अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी. इसलिए मैंने सदन के नेता को ना आने की सलाह दी."

इससे पहले बुधवार, 11 मार्च को को हटाने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से बुधवार को गिर गया. हालांकि इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला.

अमित शाह के भाषण के दौरान सदन में हंगामा शुरू हो गया जिसके बाद पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मतदान के लिए विपक्षी सांसदों को सीट पर वापस लौटने को कहा.

विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच जगदंबिका पाल ने ध्वनिमत कराया जिसमें ये प्रस्ताव गिर गया, इसके बाद सदन को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया.

अमित शाह ने विपक्ष पर स्पीकर ओम बिरला के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठाने का आरोप लगाया.

वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें 'सदन में बोलने नहीं दिया जाता' है.

लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था.

विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने "पक्षपातपूर्ण व्यवहार" दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है.

मंगलवार को लोकसभा के पीठासीन बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इस प्रस्ताव पर बहस की अनुमति दी और बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया था.

अमित शाह ने क्या कहा?

बुधवार को लोकसभा में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है.

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि "स्पीकर ओम बिरला को नैतिकता न सिखाई जाए क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी थी तो उनके स्पीकर के ख़िलाफ़ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान तत्कालीन स्पीकर सदन में बैठते थे जबकि ओम बिरला इस अविश्वास प्रस्ताव के आने के बाद से यहां नहीं आए हैं."

उन्होंने कहा, "क़रीब चार दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है. एक तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए अफ़सोसजनक घटना है."

"स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने उस पद को एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका में रखा है. आपने (विपक्ष) मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के बादल उठा दिए. हम भी विपक्ष में रहे लेकिन कभी भी बीजेपी और एनडीए लोकसभा स्पीकर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया. हमने स्पीकर के पद की गरिमा का संरक्षण करने का काम किया."

राहुल गांधी का दावा

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी खड़े हुए. उन्होंने कहा कि कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर चर्चा हुई है और कई बार मेरा नाम लिया गया, मेरे बारे में गंदी बातें कही गईं.

"यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है. यह सदन किसी एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है. जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमें बोलने से रोक दिया जाता है."

"पिछली बार जब मैंने बात की थी, तब मैंने हमारे प्रधानमंत्री के किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था. कई बार मुझे बोलने से रोका गया है. पहली बार लोकसभा के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है."

राहुल गांधी के दावे पर अमित शाह ने सदन में अपना बयान दिया. उन्होंने कहा, "मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने 157 घंटे 55 मिनट बोला, ये आपको तय करना है कि आपकी पार्टी की ओर से कौन बोलेगा. मगर बोलने का मौक़ा आता है तो जर्मनी और इंग्लैंड होते हैं. फिर शिकायत करते हैं. मैं विपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं बोले. किस स्पीकर ने आपको रोका था. लोकसभा को बदनाम करने के लिए ये ग़लत प्रचार किया जा रहा है."

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी चाहते हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ़्रेंस पर बहस हो जाए. ये स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि लोकसभा है और यहां बहस के विषय तय होते हैं. आपके परनाना से लेकर दादी और पिताजी तक बड़े बड़े नेता में से किसी की भी प्रेस कॉन्फ़्रेंस पर सदन में बहस नहीं हुई. अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ़्रेंस पर सदन बहस करे तो इसकी अनुमति न देकर ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है."

संसद परिसर के बाहर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "राहुल जी के पास अवसर था वो जितना समय चाहे बोलते लेकिन उनके पास तथ्य, तर्क और आधार नहीं है. आज विपक्ष का सच पूरी तरह उजागर हो गया कि जो लोग टेबल पर खड़े होकर नाचते हैं, काग़ज़ फाड़कर स्पीकर पर फेंकते हैं उन्हें नियमानुसार सदन से निलंबित किया जाना चाहिए."

एक दिन पहले भी हुई थी बहस

अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को बहस शुरू हुई थी और तब भी बीजेपी और विपक्ष के बीच बहस सुनने को मिल थी.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा था कि यह प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से स्पीकर को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि संसद की गरिमा की रक्षा के लिए लाया गया है.

वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला का बचाव करते हुए राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की आलोचना की थी.

बीजेपी नेता और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष होतीं तो शायद परफ़ॉर्मेंस अच्छी रहती.

किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "मैंने पहली बार ऐसा देखा जब वो (राहुल गांधी) वहां से दौड़कर आए और प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए झपट पड़े. फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने सांसद को देखकर आंख मारते हैं. ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है."

किरेन रिजिजू ने स्पीकर से मुख़ातिब होकर कहा, "सभापति महोदय आप वहां बैठे हैं और विपक्षी सदस्य चेयर को 'यार' बोलते हैं. राज्यसभा में उपसभापति को 'कलीग' बताते हैं. जबकि राज्यसभा और लोकसभा के सभापति सदन के कस्टोडियन होते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "प्रियंका गांधी पीछे बैठकर मुस्कुरा रही हैं, अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो शायद परफ़ॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता. वो कम से कम बैठती हैं, सुनती हैं और मुस्कुराती भी हैं. मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि बतौर संसदीय कार्यमंत्री, किसी भी सांसद का व्यवहार अच्छा है तो मुझे सराहना करनी चाहिए."

दूसरी तरफ़, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "एक ही व्यक्ति है इस देश में, जो 12 साल में इनके सामने झुका नहीं है. वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं. वो इस सदन में खड़े होकर बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पचता नहीं है."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

नई दिल्ली, 12 मार्च । एलपीजी की कमी और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए एक पोस्ट साझा की, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। हालांकि, बाद में पुरानी तस्वीर इस्तेमाल करने को लेकर व्यापक आलोचना के बाद पार्टी ने वह पोस्ट हटा दी। कांग्रेस की पोस्ट में एक तस्वीर दिखाई गई थी, जिस पर “मोदी है तो मुमकिन है” का नारा लिखा था और नीचे कैप्शन में “मोदी की लाइन लगाओ योजना” लिखा था, जिससे यह संकेत दिया गया कि लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि पोस्ट के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने बताया कि इसमें इस्तेमाल की गई तस्वीर कथित तौर पर 2011 की है। इसके बाद मौजूदा मुद्दे को दिखाने के लिए पुरानी तस्वीर साझा करने पर कांग्रेस की आलोचना होने लगी। आलोचना बढ़ने के बाद पार्टी ने चुपचाप वह पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दी।

इस बीच, हाल ही में एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में जिला कांग्रेस कमेटी और उसकी महिला शाखा के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और घरेलू व वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की निंदा की। 7 मार्च को तेल विपणन कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की जबकि 19 किलो के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 114.50 रुपये बढ़ा दी गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि से जुड़ी बताई जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र से हालिया एलपीजी मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के समय ईंधन और गैस आपूर्ति की पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई। विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस अपने आंतरिक संगठनात्मक कार्यक्रमों की भी तैयारी कर रही है। पार्टी गुरुवार से त्रयंबरकेश्वर में उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र के उन उम्मीदवारों के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर रही है, जिन्होंने हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा था। इसी दौरान सरकारी अधिकारियों ने एलपीजी सिलेंडरों की घबराहट में खरीदारी और जमाखोरी से बचने की सलाह दी है।

अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी के कारण अनावश्यक घबराहट में बुकिंग की जा रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से शांत रहने और एलपीजी की कमी से जुड़ी अपुष्ट खबरें फैलाने से बचने की अपील की। पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय की संयुक्त ब्रीफिंग में अधिकारियों ने बताया कि सरकार के निर्देशों के बाद भारत में घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ब्रीफिंग के दौरान सुजाता शर्मा ने कहा कि अतिरिक्त एलपीजी कार्गो जहाज फिलहाल भारत की ओर आ रहे हैं और अगले एक-दो दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है और इनमें से करीब 90 प्रतिशत आयात होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से होकर आता है। “फिलहाल एलपीजी को मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र के लिए भेजा जा रहा है। गैर-घरेलू एलपीजी में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।” उन्होंने कहा कि एक समिति राज्य सरकारों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि उपलब्ध एलपीजी आपूर्ति देशभर में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वितरित की जा सके। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को टेरर फंडिंग मामले में जमानत दे दी है। शब्बीर शाह 2019 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की गिरफ्त में थे और अब कुछ शर्तों के साथ उन्हें राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अपनी याचिका में शब्बीर शाह की ओर से कहा गया कि उनकी उम्र अब 74 साल हो चुकी है, वे इस मामले में छह साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं और ट्रायल में कुल 400 गवाह हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 15 की ही गवाही पूरी हुई है। शाह पर आरोप लगाया था कि वे जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में शामिल थे और टेरर फंडिंग में उनका हाथ था।

एनआईए ने मामले में कई चार्जशीट दाखिल की थीं, जिसमें शाह को बाद में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनआईए से खासकर 1990 के दशक की पुरानी स्पीच पर आधारित सबूतों को लेकर कई बार सवाल किए थे। कोर्ट ने पूछा था कि इतने पुराने बयानों पर अब कैसे भरोसा किया जा सकता है और छह साल से ज्यादा हिरासत का क्या ठोस आधार है। फरवरी 2026 में कोर्ट ने एनआईए को पुराने सबूतों के बजाय नए और समकालीन प्रमाण पेश करने को कहा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कई बार टाली थी और अंत में शब्बीर शाह की उम्र, लंबी हिरासत और ट्रायल की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर कर दी। जमानत पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं, जैसे वे जेल से बाहर रहते हुए किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और ट्रायल में सहयोग करेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मार्च । गुरुवार को दिल्ली और गुजरात सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हुई अग्निकांड की घटनाओं ने आम जनमानस को दहशत में डाल दिया। हालांकि, राहत एवं बचाव कार्यों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इन हादसों ने हजारों परिवारों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। जहां कई लोग झुलसने के कारण अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, वहीं अनेक परिवारों के सिर से आशियाना छिन गया है। दिल्ली के मटियाला इलाके में देर रात मच्छी मार्केट के पास लगी भीषण आग ने करीब 400 झुग्गियों को राख कर दिया। यह आग रात 11:54 बजे रिपोर्ट की गई थी और 25 फायर टेंडरों की मदद से सुबह 3:25 बजे तक काबू पा लिया गया। इलाके में रहने वाले लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। एक स्थानीय महिला ने बताया, "मुझे नहीं पता आग कैसे लगी। मैं उस समय बच्चों के साथ अस्पताल गई हुई थी, मैं यहां नहीं थी।

हमारी सारी चीजें जल गईं, सब कुछ खत्म हो गया। हम बहुत गरीब है न हमारे सिर पर अब छत है और न खाने के लिए खाना।” एक अन्य महिला ने बताया, "इस आगजनी में हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ भी नहीं बचा है। पता नहीं कौन आग लगाकर चला गया और दमकल की गाड़ियां भी एक घंटे बाद आई, जिससे सब कुछ खत्म हो गया। अब हम सब भूखे-प्यासे पड़े हैं।" इसी तरह, दिल्ली के मंसाराम पार्क इलाके में भी बुधवार देर रात अचानक आग लग गई। पीएस बिंदापुर को रात 11:57 बजे इस आग की सूचना मिली। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तेजी से कार्रवाई करते हुए वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर करीब 28 फायर टेंडर पहुंचे और रात 3 बजे तक आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन करीब 80 झुग्गियां पूरी तरह जल गईं।

दिल्ली के नोएडा सेक्टर-4 में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में भी गुरुवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में 200 से 250 कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक आग लगने के कारण पूरे परिसर में धुआं भर गया और कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस घटना में करीब 32 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है। अन्य का इलाज जनरल वार्ड में चल रहा है। कच्छ के भाचाऊ में भी गुरुवार सुबह स्क्रैप यार्ड में आग लग गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। भाचाऊ नगर पालिका और एक निजी कंपनी की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग बुझाते समय दमकल कर्मियों ने एक गैस सिलेंडर भी सुरक्षित निकाल लिया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। यह यार्ड वेस्टन कंपनी के पीछे सर्विस रोड पर स्थित है। तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले में होसुर के पास एक वेयरहाउस में भीषण आग लगी। इस आग में लाखों रुपये के माल की क्षति हुई। दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण पाया और पुलिस कारणों की जांच में जुटी है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 मार्च । मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से एलपीजी की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं के बीच देश में इंडक्शन चूल्हे की मांग में तेजी वृद्धि देखने को मिली है। इससे कई शहरों में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट पर इंडक्शन चूल्हे 'ऑफ ऑफ स्टॉक' हो गए है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे को एलपीजी सिलेंडर का विकल्प माना जाता है और एलपीजी की कमी की संभावना के चलते लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे का उपयोग बढ़ रहे हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इंडक्शन चूल्हे के ऑर्डर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। अमेजन इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले दो दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रवक्ता ने आगे कहा, “इसी समय, राइस कुकर और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की मांग सामान्य से लगभग चार गुना अधिक है, जबकि एयर फ्रायर और मल्टी-यूज केतली की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है।”

फ्लिपकार्ट ने भी मांग में भारी वृद्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में पिछले चार-पांच दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री चौगुनी हो गई है। कंपनी ने बताया कि दिल्ली, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में मांग में विशेष रूप से तेजी आई है, जहां उपभोक्ता भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की कमी के डर से वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। मांग में यह उछाल घरों और छोटे व्यवसायों में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ा दी है। साथ ही, तेल विपणन कंपनियों ने कथित तौर पर एलपीजी वितरकों से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक संस्थानों को आपूर्ति में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। इस बीच, सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच निर्बाध कुकिंग गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन घरेलू उपभोक्ताओं की ओर निर्देशित कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने 8 मार्च को एक आदेश जारी कर रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश दिया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस भाषण में संसद की परंपराओं के महत्व और देश की प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास का जिक्र था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "गृह मंत्री अमित शाह का शानदार भाषण। उनका भाषण तथ्यों से भरा हुआ है और संसदीय परंपराओं के महत्व के साथ-साथ देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करने के महत्व को भी बताता है।" केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। लगभग 4 दशक के बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। उन्होंने से संसदीय राजनीति और सदन के लिए यह अफसोसजनक घटना करार दिया। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष किसी दल के नहीं होते बल्कि सदन के होते हैं और सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक होते हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई साहसिक घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 13 घंटों तक पक्ष-विपक्ष ने इस पर चर्चा की है और 42 से अधिक सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है।

स्पीकर के निर्णय को अंतिम मानने के विपरीत विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा किया है। शाह ने कहा कि लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र की एक साख बनी है और पूरी दुनिया इसे स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया की निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। अमित शाह ने कहा कि हम भी विपक्ष में रहे हैं और उस दौरान तीन बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन हमारी पार्टी और गठबंधन ने कभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने रचनात्मक विपक्ष के रूप में काम किया है, स्पीकर की गरिमा का संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकारों के संरक्षण की मांग भी की है। शाह ने कहा कि हम कभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए। अपने भाषण में अमित शाह ने कहा कि लोकसभा के नियम 374 में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी देने, नामित करने, निष्कासित करने और निलंबन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। शाह ने कहा कि नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। उन्होंने कहा कि नियम 380 के अधीन स्पीकर को असंसदीय शब्दों औऱ टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि लय में की गई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आने वाले सासंद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। शाह ने कहा कि असंसदीय शब्दों की सूची सदन के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक इस पद पर बैठे अनेक महानुभावों ने बनाई और वह सब पर बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संविधान ने अधिकार दिया है लेकिन कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं लेकिन विशेषाधिकार के मुगालते में जीने वालों को उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 16वीं लोकसभा में 331 बैठकें हुईं, 17वीं लोकसभा में 274 और मौजूदा लोकसभा में 2025 तक 103 बैठकें हुईं। वर्ष 2025 का बजट सत्र 118 प्रतिशत उत्पादकता वाला रहा। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा की उत्पादकता 91 प्रतिशत, 17वीं की उत्पादकता 91 प्रतिशत और 18वीं की उत्पादकता 91 प्रतिशत रही और इनमें अधिकतम उत्पादकता मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के कार्यकाल में ही हुई है। अध्यक्ष ने शून्य काल की अवधि को 5 घंटे तक पहुंचाया है। शाह ने कहा कि विधायक और सांसद रहते हुए उन्हें 30 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि स्पीकर ने सदस्यों को रात 12 बजे तक शून्य काल के मुद्दे उठाने का मौका दिया हो। उन्होंने 202 सांसदों को प्रश्न उठाने का मौका दिया और विपक्ष कहता है कि उन्हें मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलता। --(आईएएनएस)

 साबरमती, 12 मार्च । गुजरात विद्यापीठ के छात्रों और शिक्षकों ने साबरमती आश्रम से पदयात्रा का आयोजन करके दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह की 96वीं वर्षगांठ मनाई। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यात्रा में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यात्रा में शामिल गुजरात विद्यापीठ के कुलपति हर्षद पटेल ने कहा, "महात्मा गांधी ने 12 मार्च, 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहीं से दांडी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई और इसका पहला पड़ाव गुजरात विद्यापीठ के प्राण-जीवन प्रांगण में था।" गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महात्मा गांधी को नमन किया है। मुख्यमंत्री के एक्स पोस्ट पर लिखा गया है, "12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई ऐतिहासिक दांडी मार्च महज पैदल मार्च नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ जन क्रांति की एक बुलंद आवाज थी।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के हथियारों से लैस होकर, उन सभी सत्याग्रहियों ने अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध किया और भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा और दिशा का संचार किया- उन्हें लाखों-करोड़ों नमन।" उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी मार्च अथवा 'नमक सत्याग्रह' का आयोजन 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच किया गया था। यह अभियान ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार के विरुद्ध एक अहिंसक प्रतिरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 विश्वसनीय स्वयंसेवकों के साथ इस 390 किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत की थी। मार्ग में जनसमूह के जुड़ने से यह एक जन आंदोलन में बदल गया। 6 अप्रैल 1930 की सुबह जब गांधी जी ने दांडी (वर्तमान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित) पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, तो इसने पूरे देश मे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अलख जगा दी। -- (आईएएनएस)
 

पुंछ, 12 मार्च । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार की सुबह जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह तलाशी अभियान उन कई परिसरों में चलाया गया जो कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों और फंडिंग नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों से संबंधित बताए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी क्षेत्र में सक्रिय आतंकी संगठनों को कथित वित्तीय मदद और समर्थन से जुड़े मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। एनआईए की टीमों ने स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से तलाशी अभियान चलाया और वित्तीय लेन-देन, संचार रिकॉर्ड तथा मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। यह अभियान तड़के जिले के कई स्थानों पर चलाया गया।

सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा ऐसे दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है, जिनका संबंध आतंकी फंडिंग गतिविधियों से होने की आशंका है। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एनआईए और स्थानीय प्रशासन लगातार सक्रिय है और कार्रवाई भी कर रहा है। इससे पहले 2 फरवरी को एनआईए ने श्रीनगर, सोपोर, बांदीपोरा और बारामूला में आईएसआईए से जुड़े आतंकी षड्यंत्र के मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया था। टीम ने जेल में बंद सहयोगियों और संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली थी। 3 फरवरी को श्रीनगर के रैनावारी इलाके में एक गैर सरकारी संगठन से जुड़े मामले में संदिग्ध के घर की तलाशी एनआई ने ली थी। 4 मार्च को पुंछ जिले के भीमबेर गली सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। आर्मी की नगरोटा हेडक्वार्टर वाली व्हाइट नाइट कोर को इंटेलिजेंस इनपुट और लगातार सर्विलांस पर कार्रवाई करते हुए 4 मार्च की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भीमबेर गली के जनरल एरिया में आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चला। इस पर व्हाइट नाइट कोर के अलर्ट सैनिकों ने तेजी से काम किया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड एक्शन से दुश्मन के मंसूबों को असरदार तरीके से नाकाम कर दिया गया था। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष (एलओपी) के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा' बताया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत और भारतीय लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सदन के नियमों का भी पालन नहीं करते। सदन में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, "कुछ लोग इस सदन में माइनस ट्रिपल सी के साथ आते हैं- न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। जब हम लोकसभा के सदस्य बने थे, तब हमें बताया गया था कि सदन के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो इन सभी नियमों को तोड़ता है, और वह है प्रोपेगेंडा का लीडर।" उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें 'फोमो गांधी' भी कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा, "यह फोमो गांधी हैं।

इन्हें डर रहता है कि कहीं वे सुर्खियों से बाहर न हो जाएं।" अनुराग ठाकुर ने यह बयान उस दौरान दिया जब वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन के लगभग सभी दलों के सांसदों ने ओम बिरला के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा, "ओम बिरला इस सदन के प्रधान हैं और वे बने रहेंगे। हर पार्टी के सदस्य ने उनके पक्ष में बात कही है।" भाजपा सांसद ने आगे कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने सभी दलों को बराबर बोलने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, "चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ओम बिरला ने सभी को बोलने का मौका दिया। यहां तक कि जिन सांसदों को अपनी ही पार्टी से कम अवसर मिला, उन्हें भी ओम बिरला ने बोलने का मौका दिया। इसलिए प्रत्येक सदस्य उनकी प्रशंसा कर रहा है और उनके समर्थन में बोल रहा है।" इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना से कहा था, 'जो उचित है, वह करो।' --(आईएएनएस)

जयपुर, 11 मार्च । राजस्थान विधानसभा के 16वें सत्र का पांचवां सत्र मंगलवार शाम 6.06 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार सुबह इसकी घोषणा की। सत्र की समीक्षा करते हुए देवनानी ने बताया कि विधानसभा की 24 बैठकें हुईं, जिनमें लगभग 184 घंटे तक चर्चा और विधायी कार्य चला। अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई।

भाजपा सदस्यों ने 13 घंटे 14 मिनट तक बहस में भाग लिया, जबकि कांग्रेस सदस्यों ने 10 घंटे 52 मिनट तक अपनी बात रखी। अन्य दलों के विधायकों ने 1 घंटे 37 मिनट का योगदान दिया। 2026-27 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों ने 9 घंटे 42 मिनट, कांग्रेस सदस्यों ने 8 घंटे 19 मिनट और अन्य दलों ने 1 घंटे 21 मिनट तक अपनी बात रखी। अनुदान मांगों पर भाजपा विधायकों ने 36 घंटे 56 मिनट, कांग्रेस सदस्यों ने 21 घंटे 26 मिनट और अन्य दलों ने 4 घंटे 25 मिनट तक अपनी बात रखी। देवनानी ने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा को 8,919 प्रश्न प्राप्त हुए। इनमें 4,311 तारांकित प्रश्न, 4,603 अतारांकित प्रश्न और पांच अल्प सूचना प्रश्न शामिल थे। तारांकित प्रश्नों में से 440 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए और 232 के उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिए गए। कुल 451 अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध किए गए।

16वीं विधानसभा के पिछले चार सत्रों में राज्य सरकार ने 22,735 प्रश्नों में से 22,074 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे उत्तर देने की दर लगभग 97 प्रतिशत रही, जिसे उन्होंने विधानसभा के लिए एक रिकॉर्ड बताया। नियम 50 के तहत 371 स्थगन प्रस्तावों के नोटिस प्राप्त हुए। इनमें से 84 प्रस्तावों को चर्चा के लिए स्वीकार किया गया और 77 सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए 339 नोटिस प्राप्त हुए, जिनमें से 309 को सदन में पढ़ा गया या पढ़ा हुआ माना गया। विधानसभा को 850 ध्यानाकर्षण नोटिस भी प्राप्त हुए, जिनमें से 33 को सदन के एजेंडा में शामिल किया गया। सत्र के दौरान कुल 10 विधेयक पेश किए गए और पारित किए गए। सदन को 171 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 17 को अस्वीकार्य घोषित किया गया और 154 को स्वीकार किया गया। विधानसभा ने 2026-27 के बजट पर चार दिवसीय सामान्य चर्चा की, जिसमें 84 विधायकों ने भाग लिया। अनुदान के लिए 64 मांगों में से 16 पर आठ दिनों में चर्चा हुई। कुल 3,935 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 3,599 सदन में पेश किए गए। देवनानी ने बताया कि विधानसभा को 226 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 52 सदन में प्रस्तुत की गईं। इसके अतिरिक्त, सत्र के दौरान विभिन्न समितियों की 37 रिपोर्ट भी पेश की गईं। --(आईएएनएस)

 एर्नाकुलम, 11 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 'युवराज' को ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कितना कमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के पोलाची के बीच एक नई ट्रेन सर्विस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इसके बाद केरल के एर्नाकुलम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "'विकसित केरलम' के लिए सबसे बड़ी जरूरत टूरिज्म, टैलेंट और टेक्नोलॉजी को नए अवसर देने की है। लेकिन 21वीं सदी के पहले 25 साल में एलडीएफ और यूडीएफ ने केरलम को युवा शक्ति से वंचित कर दिया है।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस को तो केरलम के युवाओं पर, देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं है। कांग्रेस के युवराज को तो ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कितना कमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता को तो ये भी नहीं पता कि भारत में आज अनेक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि केरलम के ही युवा स्टार्टअप ड्रोन बना रहे हैं। जो सिर्फ अपने छोटे से दायरे में सिमटा हो, उसे देश का विकास दिखाई नहीं देगा।" पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर पीएम मोदी ने कहा, "पश्चिम एशिया में आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है।

हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आज देश में भाजपा-एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा है, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले। उन्होंने आगे कहा, "मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही हैं। मैं उन सभी सरकारों का आभारी हूं। वहां हर देश में जो हमारी एंबेसीज़ हैं, हमारे मिशन हैं, वे हर समय उनकी मदद कर रहे हैं।" कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने कहा, "बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं और हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं। फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने की रील बनाने का अभियान शुरू कर सकें। यही उनका खेल है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में खाद्य उत्पादों में मिलावट से जुड़ी 7,700 से अधिक शिकायतें मिली हैं, इनमें से करीब 6,000 को समाधान कर दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में 4,330 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4,074 का समाधान किया गया। 2023-24 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 4,735 हो गई, जिनमें से 3,993 मामलों का समाधान किया गया। 2024-25 में यह आंकड़ा और भी बढ़ गया, जब 7,705 शिकायतें दर्ज की गईं और उनमें से 5,952 का समाधान किया गया। शिकायतें फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाती हैं, जो फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (एफओएससीओएस) का हिस्सा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और खाद्य व्यवसाय संचालकों को शिकायत की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाती है। वर्मा ने कहा, “ऐसी शिकायतों पर संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।”

मंत्री ने आगे कहा कि खाद्य नियामक खाद्य उत्पादों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, जमीनी स्तर पर प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नियामक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से निरीक्षण, नमूनाकरण और लक्षित प्रवर्तन अभियान चलाता है। इनमें राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना के अंतर्गत गतिविधियां और अन्य निगरानी पहल शामिल हैं। प्राधिकरण ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली भी शुरू की है, जो विभिन्न खाद्य उत्पादों से जुड़े जोखिम के स्तर के आधार पर निरीक्षण की आवृत्ति निर्धारित करती है। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर, खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियामक या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च । पिछले करीब 13 साल से कोमा में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के 30 वर्षीय हरीश राणा को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेसिया) देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी है। हरीश के परिवार की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एम्स के पैलिएटिव केयर में हरीश को भर्ती किया जाएगा ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके। कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी गरिमा के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह बेहद दुखद है। यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन इस लड़के (हरीश) को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में है, जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की प्रशंसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है, सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। बता दें कि चंडीगढ़ में रह कर पढ़ाई कर रहे हरीश 2013 में अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थी। उसके बाद से वह लगातार बिस्तर में अचेत हालत में है। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर घाव हो गए हैं। लकवाग्रस्त हरीश को सांस लेने, भोजन करने और रोजमर्रा की देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने राणा के घर जाकर उनकी जांच की थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि हरीश ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए सांस ले रहे हैं और गैस्ट्रोस्टॉमी ट्यूब के माध्यम से उन्हें भोजन दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि भारतीय कानून के तहत सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है। इसके बाद अगस्त 2024 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए मानवीय समाधान तलाशने को कहा गया था। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली में हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में बुधवार सुबह आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार, आग बुधवार सुबह लगभग 5:44 बजे लगी और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर लगी थी, जहां घरेलू सामान रखा हुआ था। बिल्डिंग में बेसमेंट के साथ चार फ्लोर हैं और पांचवां फ्लोर आंशिक रूप से निर्मित था। आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं। उनमें से एक 55 वर्षीय राकेश हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा घायल तीन साल का बच्चा है, जिसके बाल जल गए हैं। बच्चे को उसके माता-पिता व आसपास के लोगों ने एम्स केट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है।

फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। एसटीओ फूल सिंह ने बताया कि आग घरेलू सामान में लगी थी और बिल्डिंग के चौथे फ्लोर में फैल गई थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालवीयनगर पुलिस ने बताया कि चिराग दिल्ली हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग लगने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और जांच के बाद ही असली वजह का पता चल पाएगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा के बाद मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। वे शाम करीब चार बजे लोकसभा में अपना भाषण दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या पक्ष रखेंगे। आखिर में करीब 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। चर्चा पूरी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार के पास प्रस्ताव के खिलाफ पर्याप्त बहुमत है।

सत्ता पक्ष की ओर से सदन में लोकसभा अध्यक्ष से खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिराए जाने के बाद ओम बिरला गुरुवार को सदन में आ सकते हैं। उनका करीब 12 बजे लोकसभा में आने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वे अपना वक्तव्य भी देंगे, जो करीब पैंतालीस मिनट का होगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित है। हालांकि, मंगलवार को सदन में महज 47 मिनट चर्चा हो पाई। बहस के लिए तय सवा 6 घंटे लगातार हंगामे के कारण बर्बाद हो गए।

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही के दौरान 'पक्षपातपूर्ण रवैया' अपनाया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसे लेकर असंतोष बढ़ा। वहीं, बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। लगभग आधे घंटे प्रश्नकाल चला। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल बाधित किए जाने पर पीठासीन दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 11 मार्च  शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार ने राजभवन में आयोजित समारोह में शिवप्रताप शुक्ला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुक्ला ने तेलुगु में शपथ ली जिससे वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार, विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेंदर रेड्डी ने समारोह में भाग लिया। इसे दौरान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बंदरु दत्तात्रेय, राज्य कांग्रेस प्रमुख महेश कुमार गौड़, राज्य भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव, मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

16 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के साथ नए राज्यपाल उसी दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। शिवप्रताप शुक्ला मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी ने उनका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) पर स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सप्ताह शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहे शुक्ला, जिश्नु देव वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

वर्मा ने 31 जुलाई, 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में पद संभाला था। शिवप्रताप शुक्ला तेलंगाना के चौथे राज्यपाल हैं, जिसे 2014 में एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। उन्होंने 18 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। 1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर गांव में जन्मे शुक्ला ने अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रखा। वह 1983 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए। उन्हें पहली बार 1989 में गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से चुना गया। उन्हें 1991 में पुनः निर्वाचित किया गया और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। 1996 में चौथी बार विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकारों में कारागार, कानून और न्याय व ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य निभाए। 2016 में उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुना गया और 2017 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा दी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 मार्च । पुणे के चर्चित पोर्शे हिट-एंड-रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। पुणे के कारोबारी पर हादसे के बाद बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने का आरोप है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे ही मामलों में अदालत पहले भी राहत दे चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दी जा रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। जमानत के दौरान आरोपी किसी भी गवाह से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं करेगा। यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार जमानत रद्द कराने की मांग कर सकती है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि 19 मई 2024 बिना नंबर प्लेट की तेज रफ्तार पोर्शे कार ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अनिश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। अश्विनी कोस्टा अनिश अवधिया के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थीं और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की रहने वाली थीं। जांच में सामने आया कि कार 17 वर्षीय नाबालिग लड़का शराब के नशे में चला रहा था। उसके साथ दो नाबालिग दोस्त और एक ड्राइवर भी मौजूद थे। नाबालिग ने हादसे से पहले दो अलग-अलग होटलों में शराब पी थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि शराब पीने की बात छिपाने के लिए नाबालिग के खून का सैंपल बदल दिया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि पुणे के ससून अस्पताल में डॉक्टरों ने नाबालिग के खून का सैंपल फेंक दिया और उसकी जगह उसकी मां का सैंपल भेज दिया। इस कथित साजिश में नाबालिग के पिता व पुणे के कारोबारी विशाल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। --(आईएएनएस)

 रांची, 10 मार्च । झारखंड में अदालतों और सरकारी परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मंगलवार को रांची के सिविल कोर्ट को एक बार फिर ई-मेल के जरिए दहलाने की धमकी मिली है, जिसमें इस बार '14 साइनाइड बम' के इस्तेमाल का दावा किया गया है। धमकी भरे ई-मेल में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिलता, तो कोर्ट होने का क्या मतलब है। इसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। एहतियातन कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और मुख्य प्रवेश द्वार को कुछ समय के लिए बंद कर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। इससे पहले 28 फरवरी को भी रांची कोर्ट को 'आरडीएक्स' से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं।

धमकियों का यह दौर केवल रांची तक सीमित नहीं है। सोमवार को बोकारो सिविल कोर्ट परिसर को भी ई-मेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे वहां मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और मुवक्किलों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बोकारो एसपी हरविंदर सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर को खाली कराकर सघन जांच अभियान चलाया गया। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्तों की मदद से पार्किंग क्षेत्र और कार्यालयों की बारीकी से जांच की गई। पिछले कुछ दिनों में धनबाद सिविल कोर्ट, रांची समाहरणालय (डीसी ऑफिस) और पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। एक पुराने मामले में धमकी देने वाले ने ‘सल्फर नाइट्रेट’ जैसे रसायनों के इस्तेमाल की बात कही थी। बार-बार मिल रही इन धमकियों और एक ही पैटर्न (ई-मेल) के इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है। तकनीकी टीमें ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की जांच कर रही हैं ताकि इन फर्जी धमकियों के पीछे छिपे शरारती तत्वों तक पहुंचा जा सके। --(आईएएनएस)