नई दिल्ली, 22 जनवरी । 2000 के बहुचर्चित लाल किला आतंकी हमले में दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक से जुड़े मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हालांकि इससे पहले उसकी पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव याचिका दोनों ही खारिज हो चुकी थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य हालिया फैसले के चलते अशफाक को एक बार फिर सुनवाई का मौका मिला है। अशफाक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी और पाकिस्तानी नागरिक है।

साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे लाल किला हमले के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगाई थी, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली थी। 22 दिसंबर 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकियों ने दिल्ली के लाल किले में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में कुल तीन लोगों की मौत हुई थी। इनमें एक संतरी और राजपूताना राइफल्स के दो जवान शामिल थे। राइफलमैन उमा शंकर मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि नायक अशोक कुमार ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके अलावा इस हमले में अब्दुल्ला ठाकुर नाम के एक नागरिक की भी जान चली गई थी। 26 दिसंबर 2000 को दिल्ली पुलिस ने अशफाक और उसकी पत्नी रहमाना यूसुफ को जामिया नगर इलाके से गिरफ्तार किया था।

साल 2001 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें अशफाक समेत कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। बाद में आठ आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जबकि तीन आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके थे। इसके बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। लंबी सुनवाई के बाद साल 2005 में ट्रायल कोर्ट ने अशफाक समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराया। अशफाक को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि उसकी पत्नी रहमाना को सात साल की कैद दी गई। वहीं नाजिर अहमद कासिद और फारूक अहमद कासिद को उम्रकैद की सजा मिली। अन्य तीन दोषियों बाबर मोहसिन, सदाकत अली और मतलूब आलम को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई। --(आईएएनएस)

जयपुर, 22 जनवरी । पिछले 24 घंटों में पूरे राजस्थान में मौसम ज्यादातर सूखा रहा, हालांकि राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम धुंध देखी गई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। इस दौरान, बाड़मेर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि करौली में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच, राज्य में लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। वनस्थली में 7.9 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 9.7 डिग्री सेल्सियस, दौसा में 6.4 डिग्री सेल्सियस और श्री गंगानगर में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

मौसम की स्थिति से पता चलता है कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 22 से 24 जनवरी के बीच राजस्थान के कुछ हिस्सों पर पड़ने की संभावना है। 26 से 28 जनवरी तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की उम्मीद है, जिससे मौसम की स्थिति में और बदलाव आ सकते हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों के साथ-साथ जयपुर, अजमेर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को गरज-चमक, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 24-25 जनवरी को राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का अनुमान लगाया है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा, 26-27 जनवरी को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां कोहरा, आंधी और ओलावृष्टि होती है। किसानों और यात्रियों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। इस बीच, मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और सड़क हादसों का खतरा बहुत बढ़ सकता है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 जनवरी । भारत में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान आज एक जन आंदोलन बन चुका है। 11 साल पहले 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के 11 साल पूरे होने पर 'मोदी आर्काइव' ने लिखा है कि यह लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक प्रयास था। 'मोदी आर्काइव' ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के राष्ट्रीय आंदोलन बनने से पहले इसका खाका गुजरात में तैयार किया गया था।

खराब महिला साक्षरता से लगभग सार्वभौमिक नामांकन तक, बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने से लेकर रिकॉर्ड संख्या में बच्चों के स्कूल में बने रहने तक, उपेक्षित स्कूलों से लेकर सम्मान-पहला इंफ्रास्ट्रक्चर तक, गुजरात के 'कन्या केलवणी' और 'शाला प्रवेशोत्सव' ने संख्या बदलने से पहले मानसिकता बदली।" 'मोदी आर्काइव' की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कहा गया है, "साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तब सामने एक कठोर सच्चाई थी। बेटियों की शिक्षा उपेक्षित थी। कानून थे, लेकिन समाज की सोच नहीं बदली थी। उस समय महिला साक्षरता 57.80 प्रतिशत थी। 38.92 बेटियां स्कूल बीच में छोड़ चुकी थीं। 42 हजार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय तक नहीं थे।" इसमें बताया गया, "मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में कदम उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने 'कन्या केलवणी योजना' और 'शाला प्रवेशोत्सव' की शुरुआत की। इसका उद्देश्य माता-पिता में जागरुकता लाने और पूरे समाज की सोच में बदलाव लाना था।

झुलसा देने वाली गर्मियों में सीएम रहते नरेंद्र मोदी गांव-गांव गए। मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और वरिष्ठ अधिकारी हर साल भीषण गर्मी में तीन दिनों के लिए हजारों गांवों में जाते थे। 119 आईएएस, 94 आईपीएस और 68 आईएफएस समेत कुल 634 वरिष्ठ अधिकारी हर साल तीन दिन के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक काम करते थे। वे 18 हजार से ज्यादा गांवों में जाकर बेटियों को स्कूल तक पहुंचाते थे।" 'मोदी आर्काइव' के अनुसार, इस यात्रा में मुख्यमंत्री और अधिकारी घर-घर जाते थे। उनका एक ही मिशन था, 'हर लड़की को स्कूल लाना।' मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गांव-गांव जाकर माता-पिता के साथ बैठे, हाथ जोड़े और अनुरोध किया, 'कृपया अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। आपके भविष्य और हमारे समाज के लिए।' इसके अलावा, सिर्फ बेटियों के लिए 7 साल में 42,371 शौचालय परिसर बनाए गए। 58,463 नई कक्षाएं बनीं और 22,758 स्कूलों में बिजली पहुंची। उसी समय में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने सभी गिफ्ट नीलाम किए और अपनी पूरी सैलरी को डोनेट किया। इसके बाद स्कूलों में बच्चियों का दाखिला 'शाला प्रवेशोत्सव' बना।

ढोल बजे, सजी हुई रथ यात्राएं निकलीं और पूरे गांव ने जश्न मनाया, जब बेटियां क्लासरूम में पहुंचीं। 'कन्या केलवणी' के जरिए बेटियों को आर्थिक सहायता दी गई, ताकि वे स्कूल छोड़ने पर मजबूर न हों। योजना के तहत 55,181 लड़कियों को मदद मिली। 8वीं कक्षा तक लड़कियों के लिए विद्या लक्ष्मी बॉन्ड शुरू किए गए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की छात्राओं को टैबलेट्स दिए गए। कुल 3,545 लड़कियों को टैबलेट्स बांटे गए। सरस्वती साइकिल योजना के जरिए लाखों लड़कियों को साइकिल दी गईं। 'मोदी आर्काइव' के अनुसार, इसका असर यह हुआ कि महिला साक्षरता 57.80 प्रतिशत से बढ़कर 70.73 प्रतिशत तक पहुंच गई। स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या 38.92 प्रतिशत से घटकर 7.08 प्रतिशत पर आ गई। इस तरह राष्ट्रीय नारा बनने से पहले 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' पहले से ही एक सफल जमीनी आंदोलन था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 जनवरी । सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) को गुरुवार को 11 साल पूरे हो गए। यह स्कीम देश की बेटियों के लिए शुरू की गई सबसे प्रभावशाली सामाजिक और वित्तीय योजनाओं में से एक बनकर उभरी है, जो न केवल बचत को बढ़ावा देती है, बल्कि बेटियों के सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की उम्मीद भी देती है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य केवल पैसे जमा करना नहीं था, बल्कि परिवारों को बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए समय रहते योजना बनाने के लिए प्रेरित करना था। बीते वर्षों में इस योजना ने देश के हर कोने में जागरूकता और भरोसा पैदा किया है। 22 जनवरी 2026 को जब सुकन्या समृद्धि योजना के 11 साल पूरे हो रहे हैं, तब तक इसके तहत 4.53 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके थे। यह आंकड़ा दिखाता है कि देशभर में लोग बेटियों के भविष्य को लेकर अब ज्यादा सजग और जिम्मेदार हो रहे हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना पर फिलहाल 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है, जो बेटियों के लिए बनी सरकारी योजनाओं में सबसे अधिक मानी जाती है। इसमें जमा की गई रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह सुरक्षित होता है, जिससे यह एक भरोसेमंद और कम जोखिम वाला निवेश बनता है। यह योजना खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च में मदद के लिए बनाई गई है। इसके जरिए लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनने में सहयोग मिलता है, जो महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा में सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। यह खाता लड़की के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है। हर बेटी के लिए केवल एक खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं, हालांकि जुड़वां या तीन बच्चों के मामले में छूट मिलती है। यह खाता पूरे भारत में ट्रांसफर किया जा सकता है। 18 साल की उम्र तक खाता अभिभावक चलाते हैं, इसके बाद बेटी खुद इसे संचालित कर सकती है। सुकन्या खाता खोलने के लिए खाता खोलने का फॉर्म, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार नंबर और पैन कार्ड या फॉर्म 60 की जरूरत होती है। दिसंबर 2025 तक इस योजना में कुल जमा राशि 3.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जो इसकी लोकप्रियता को साफ दिखाती है। इस योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं।

इसमें खाता खुलने की तारीख से 15 साल तक पैसे जमा किए जा सकते हैं। इस खाते में ब्याज की गणना हर महीने होती है और इसे हर वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जोड़ दिया जाता है, जिससे रकम लगातार बढ़ती रहती है। बेटी के 18 साल की उम्र पूरी होने या 10वीं पास करने के बाद खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत तक पढ़ाई के लिए निकाला जा सकता है। यह रकम एक साथ या किस्तों में निकाली जा सकती है, बशर्ते पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज दिए जाएं। सुकन्या समृद्धि खाता 21 साल बाद परिपक्व होता है। कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे बेटी की शादी (18 साल के बाद) या मृत्यु होने पर ही इसे समय से पहले बंद करने की अनुमति होती है। पहले 5 साल तक खाता बंद नहीं किया जा सकता। उच्च ब्याज, टैक्स लाभ और पढ़ाई के लिए निकासी की सुविधा के कारण सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए सबसे बेहतर दीर्घकालीन बचत योजनाओं में से एक मानी जाती है। यह परिवारों में बचत की आदत डालती है और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 जनवरी । दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी किए जाने के बाद पीड़ित परिवारों का दर्द और आक्रोश खुलकर सामने आया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया, जिसके बाद अदालत परिसर में मौजूद पीड़ितों के परिजनों का गुस्सा फूट गया। फैसले के बाद एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने आईएएनएस से कहा, "यह हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर उन्हें बरी ही करना था, तो हमें इतने सालों तक इंतजार क्यों करवाया गया? हमारे बच्चों का क्या दोष था? घर के घर और परिवार के परिवार खत्म कर दिए गए।" एक अन्य परिजन ने गुस्से और दुख के साथ सवाल उठाया, "जिसने सिखों को चुन-चुन कर मारा, उसे बरी कैसे किया गया? हमें इस बात का बहुत दुख है कि सज्जन कुमार को बरी किया गया। सरकार ने हमारे साथ झूठे वादे किए। मेरे घर के 10 लोग दंगों में मारे गए।

हम केस लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।" अदालत के फैसले की खबर मिलते ही पीड़ित परिवारों की एक महिला ने कहा, "हमें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें इंसाफ चाहिए। अगर यह दोषी नहीं है, तो इतने सालों तक जेल में क्यों रखा गया? हमारे परिवार के लोग दंगों में मारे गए। मेरे पिता को मेरी आंखों के सामने जला दिया गया। हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया।" एक अन्य पीड़ित परिवार की महिला ने कहा, "सरकार ने इसे बरी करके बहुत बड़ी गलती की है। हमें इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन आज तक नहीं मिला। सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया है। मेरे घर के कई सदस्य उस दंगे में मारे गए। सज्जन कुमार को जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है, उसे फांसी दी जानी चाहिए।" यह मामला 31 अक्टूबर 1984 के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या के बाद दिल्ली समेत कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने 78 वर्षीय सज्जन कुमार को दोषमुक्त करार दिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और इस फैसले के खिलाफ आगे भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। --(आईएएनएस)

पुणे, 21 जनवरी।। पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज ने पहली बार आयोजित पीएचडीसीसीआई नेशनल यंग शेफ कॉम्पिटिशन (एनवाईसीसी) 2025-26 का खिताब जीता। इस कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), पूसा, नई दिल्ली में हुआ। महाराष्ट्र स्टेट आईएचएमसीटी, पुणे और आईएचएम पूसा, नई दिल्ली क्रमश: प्रथम और द्वितीय उपविजेता रहे। तृतीय पुरस्कार आईएचएम पूसा के टीम के सत्या आचार्य और अरूण कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ भाजा व्यंजन का पुरस्कार शेफ्स किचन इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, कोल्हापुर को दिया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर  कहा कि एनवाईसीसी जैसे मंच उन शैफ को पोषित करते हैं जो परंपराओं में गहराई से जुड़े होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और वैश्विक मंच पर भारत की पाक कला उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं।

ग्रैंड फिनाले में देश के चारों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 प्रमुख आतिथ्य संस्थान-  एशियन क्रिश्चियन कलिनरी एंड एग्रीकल्चरल साइंस इंस्टीट्यूट, होसुर; शेफ्स किचन इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, कोल्हापुर; कलिनरी एकेडमी ऑफ इंडिया, हैदराबाद; आईएचएम भुवनेश्वर; आईएचएम कोलकाता; आईएचएम कुफरी; आईएचएम पूसा, नई दिल्ली; आईएचएम हैदराबाद; महाराष्ट्र स्टेट आईएचएमसीटी, पुणे; और सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ कलिनरी आर्ट्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, पुणे एक साथ शामिल हुए।

फाइनल में पहुंचने वाले प्रतिभागियों का मूल्यांकन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उप महाप्रबंधक शैफ नंद लाल शर्मा, पैशन 4 हॉस्पिटैलिटी के सलाहकार शैफ और सह-संस्थापक शैफ देबजीत मजूमदार, जीआईएचएमसीटी नागपुर में खाद्य उत्पादन के प्रोफेसर शैफ नितिन शेंडे, ट्रैवल फूड सर्विसेज के कार्यकारी शेफ श्रीनिवास वी और डॉ. एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त रजिस्ट्रार शैफ एम. प्रभु शामिल थे। इस जूरी की अध्यक्षता प्रमाणित वर्ल्डशेफ जज शैफ अनिल ग्रोवर ने की।

पीएचडीसीसीआई द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, इंडियन फेडरेशन ऑफ कलिनरी एसोसिएशंस (आईएफसीए) और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल (टीएचएससी) के साथ साझेदारी में आयोजित एनवाईसीसी ने भारत की समृद्ध गैस्ट्रोनॉमिक विरासत का उत्?सव मनाते हुए भारतीय व्यंजनों के लिए एक केंद्रित राष्ट्रीय मंच बनाने के उद्देश्य से छह महीने की राष्ट्रव्यापी पाक कला यात्रा के शानदार परिणाम को चिह्नित किया।

प्रतिनिधियों का स्वागत  पीएचडीसीसीआई के पर्यटन एवं आतिथ्य समिति के अध्यक्ष  अनिल पाराशर ने किया।।

एनवाईसीसी संचालन समिति में आईएफसीए के अध्यक्ष शैफ मनजीत गिल, प्रमाणित वर्ल्डशेफ जज शैफ अनिल ग्रोवर, आईएफसीए के संस्थापक सदस्य शैफ सुधीर सिबल, टीएचएससी के सीईओ  राजन बहादुर, आईएचएम पूसा के प्रिंसिपल प्रोफेसर कमल कांत पंत और ले मेरिडियन नई दिल्ली के खरीद निदेशक  अमरजीत सिंह आहूजा शामिल थे।

 नई दिल्ली, 21 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मणिपुर के राज्यपाल, मेघालय और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर स्थापना दिवस पर नागरिकों को बधाई दी। मणिपुर के राज्यपाल और मेघालय और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने पत्रों में इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, विकास की दिशा और उनके लोगों की समर्पण भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को पत्र भेजा और राज्य के निवासियों को राज्य दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, "मेघालय प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है।

खासी, गारो और जैंतिया समुदायों की परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि मेघालय के लोग हमेशा प्रेरणा देने वाले रहे हैं, खासकर उनकी प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयास। प्रधानमंत्री ने 2016 में अपनी शिलांग यात्रा की याद भी ताजा की, जब वह नॉर्थईस्टर्न काउंसिल की बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा, उन्होंने स्वर्गीय पीए संगमा की 10वीं पुण्यतिथि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके नेतृत्व में मेघालय ने काफी तरक्की की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा को भी पत्र भेजा और त्रिपुरा के लोगों को राज्य दिवस की बधाई दी। उन्होंने पत्र में कहा, "त्रिपुरा को समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और उत्साही लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है।"

प्रधानमंत्री ने 2025 में अपने त्रिपुरा दौरे का उल्लेख किया, जब उन्होंने नवरात्रि के दौरान माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा-अर्चना की और मंदिर के विकास कार्यों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा की बढ़ती आर्थिक स्थिति, खासकर राज्य में हुए सुधारों और निवेश में वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के प्रयासों से राज्य ने कई नए अवसरों को जन्म दिया है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को भी पत्र भेजकर राज्य दिवस की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और कला के क्षेत्र में योगदान को सराहा। उन्होंने मणिपुर की खेल संस्कृति का भी उल्लेख किया, जो वैश्विक मंच पर भारत के युवाओं की ताकत और अनुशासन को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया, विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा मणिपुर में तिरंगा फहराए जाने की घटना को। उन्होंने मणिपुर के लोगों की वीरता और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा, "मणिपुर के वीरों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 जनवरी । अरावली पर्वतमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अरावली में किसी भी अवैध खनन गतिविधि पर रोक सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट और कड़ी निगरानी पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, "हम एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें अपने-अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे।

यह कमेटी अरावली को लेकर रिपोर्ट देगी। कमेटी कोर्ट के निर्देश और गाइडेंस में काम करेगी।" राजस्थान के किसानों की ओर से पेश वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस ओका बेंच के 2024 के आदेशों के बावजूद खनन पट्टे दिए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने इस पर रोक की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चिंता जताई और कहा कि अवैध खनन को रोकना होगा। यह एक अपराध है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अधिकारियों से कहा कि आपको अपनी मशीनरी को काम में लाना होगा, क्योंकि अवैध खनन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि कोई गैरकानूनी खनन न हो। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और माइनिंग एक्सपर्ट्स के नामों को लेकर सुझाव मांगे। सुनवाई के दौरान बेंच ने स्पष्ट किया कि 'जंगलों' और 'अरावली' को परिभाषित करने के सवाल की जांच अलग से की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि दोनों मुद्दे अलग-अलग चिंताएं उठाते हैं और उन पर अलग से विचार करने की जरूरत होगी। जब एमिकस अपना नोट जमा कर देंगे, तब इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर को अरावली की परिभाषा पर एक विस्तृत नोट फाइल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने पिछले निर्देशों को रोक दिया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 जनवरी । इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शेड्यूल का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीसीसीआई इंतजार कर रही है कि राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, उसके बाद आईपीएल 2026 के शेड्यूल की घोषणा की जाए ताकि चुनाव और मैचों के बीच क्लैश वाली स्थिति न बने। इसके अलावा, बीसीसीआई कुछ टीमों के होम वेन्यू निर्धारित करने का भी इंतजार कर रहा है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को इस सप्ताह के अंत तक अपने होम वेन्यू तय करने का निर्देश दिया है। आरसीबी का होम वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु है, जबकि आरआर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और कुछ मैचों के लिए गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेलती है। आरआर के लिए होम वेन्यू तय करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में प्रशासनिक समस्याओं के कारण जयपुर स्टेडियम में अनिश्चितता बनी हुई है। बीसीसीआई ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो राजस्थान रॉयल्स को पुणे के एमसीए स्टेडियम को अपने बैकअप होम वेन्यू के रूप में उपयोग करना पड़ सकता है।

आरसीबी के लिए भी होम वेन्यू को लेकर चर्चा चल रही है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को हाल ही में आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन यह अनुमति राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा तय नियमों और शर्तों के आधार पर निर्भर है। आरसीबी के उपाध्यक्ष राजेश मेनन ने नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो मैच खेलने की संभावना के संबंध में छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात की थी। बीसीसीआई का लक्ष्य है कि आईपीएल 2026 का शेड्यूल ऐसा हो कि किसी भी राज्य में होने वाले चुनाव और मैचों में टकराव न हो। इसके लिए बोर्ड टीमों के फैसलों और चुनाव की तारीखों की घोषणा दोनों का इंतजार कर रहा है। एक बार जब आरसीबी और आरआर अपने होम वेन्यू फाइनल कर लेंगी और चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, बीसीसीआई आईपीएल 2026 के शेड्यूल को अंतिम रूप देगी। आईपीएल 2026 की तैयारियों में यह विलंब चुनाव और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण हो रहा है, लेकिन बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी मैच बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से हों। -- (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 जनवरी । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस की सख्ती के बाद आपराधिक घटनाओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 2024 की तुलना में 2025 में दिल्ली में हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों में कमी आई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कार के मामलों में कमी देखी गई। जहां 2023 में रेप के कुल 2,141 मामले दर्ज किए गए, वहीं यह संख्या 2024 में घटकर 2,076 थी। 2025 में रेप के मामले घटकर दो हजार से नीचे 1,901 दर्ज किए गए। पिछले एक साल में दिल्ली पुलिस ने 97.11 प्रतिशत मामलों को हल किया है।

महिलाओं से जुड़े अन्य अपराधों में भी लगातार गिरावट देखी गई है। 2023 में कुल 2,345 मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या 2024 में घटकर 2,037 हो गई और 2025 में और कम होकर 1,708 हो गई। पुलिस ने ऐसे मामलों में 95 प्रतिशत मामलों को सुलझाने का दावा किया। छेड़छाड़ के मामलों में भी लगातार कमी आई है। 2025 में 337 मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे पहले 2023 में 381 मामले और 2024 में 362 सामने आए थे। 2025 में इन मामलों को सुलझाने की दर 89 प्रतिशत रही। वहीं, 2023 में 506 हत्या के मामले दर्ज किए गए और 2024 में यह संख्या 504 पर थी। 2025 में गिरावट के साथ यह संख्या 500 से नीचे यानी 491 पर पहुंच गई है। पुलिस ने 2025 में हत्या की 95.32 प्रतिशत घटनाओं को सुलझाने का दावा भी किया है।

इसी तरह हत्या के प्रयास के मामले 2024 के मुकाबले 2025 में कम हुए। 2023 में 757 हत्या की कोशिश के मामले दर्ज किए गए, जो 2024 में बढ़कर 898 तक पहुंचे। हालांकि 2025 में घटकर यह संख्या 854 पर आई। 98.13 प्रतिशत मामलों को सुलझाया गया है। पिछले तीन सालों में डकैती के मामलों में लगातार कमी आई है। 2023 में कुल 1,654 मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा 2024 में घटकर 1,510 हो गया और 2025 में और घटकर 1,326 हो गया। पुलिस ने इनमें से 97 प्रतिशत मामले सुलझाए। 2025 में फिरौती की 212 घटनाएं भी दर्ज की गईं, जो 2024 के मुकाबले (228 केस) कम थीं। स्नैचिंग के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2023 में 7,886 स्नैचिंग के मामले दर्ज किए गए। यह संख्या 2024 में घटकर 6,493 हो गई और 2025 में और कम होकर 5,406 हो गई। हालांकि, 2025 में मामलों को सुलझाने की दर 64 प्रतिशत पर कम रही। --(आईएएनएस)

दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या और इस बीमारी की वजह से होने वाला आर्थिक बोझ तेजी से बढ़ रहा है. प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है. भारत पर आने वाले सालों में अरबों का बोझ पड़ेगा.

 डॉयचे वैल पर शिवांगी सक्सेना की रिपोर्ट -

भारत में डायबिटीज का इलाज मरीज के स्वास्थ्य और जेब दोनों को प्रभावित करता है. अब यह देश की अर्थव्यवस्था पर गहराता बोझ भी बनता जा रहा है. नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक नए वैश्विक अध्ययन के अनुसार आने वाले दशकों में डायबिटीज दुनिया भर में भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा. भारत उन देशों में शामिल है जिसपर इसका असर सबसे ज्यादा होने वाला है.

अध्ययन में 204 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है. साल 2020 से 2050 के बीच दुनिया भर में डायबिटीज से होने वाला कुल खर्च लगभग 10.2 लाख करोड़ डॉलर आंका गया है. यह वैश्विक जीडीपी के करीब 0.2 फीसदी के बराबर है. अगर परिवारों द्वारा मरीजों की देखभाल को भी इसमें जोड़ा जाए, तो ये आर्थिक लागत बढ़कर लगभग 78.8 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाती है.

अमेरिका, भारत और चीन पर सबसे ज्यादा बोझ

डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्ति को समय से पहले मृत्यु का खतरा रहता है. यह बीमारी हृदय, आंख, गुर्दा, त्वचा और नसों को प्रभावित करती है. मरीज की इम्युनिटी कमजोर हो जाती है. बदलती जीवनशैली इसकी प्रमुख वजह है. इसके अलावा मोटापा, अस्वस्थ खान-पान और वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारणों की वजह से भी डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. साल 2021 में दुनिया में लगभग 53.7 करोड़ लोग डायबिटीज से प्रभावित थे. इनमे से तीन-चौथाई से अधिक मरीज निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं.

अध्ययन में यह भी बताया गया है कि डायबिटीज से जूझ रहे 45 प्रतिशत लोगों को अपनी बीमारी का पता तक नहीं होता. इनमें से लगभग 90 प्रतिशत लोग इन ही देशों में हैं. साल 2020 से 2050 के बीच अमेरिका में डायबिटीज पर होने वाला खर्च लगभग 2.5 लाख करोड़ डॉलर बताया गया है. वहीं भारत को लगभग 1.6 लाख करोड़ डॉलर और चीन को एक लाख करोड़ डॉलर की चपत लग सकती है.

अगर परिवार के सदस्यों द्वारा मरीज को दी जा रही मुफ्त देखभाल के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया जाए, तो यह नुकसान और बढ़ जाता है. इस हिसाब से अमेरिका को 16.5 लाख करोड़ डॉलर, भारत को 11.4 लाख करोड़ डॉलर और चीन को 11 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक बोझ झेलना होगा. शोधकर्ताओं ने डायबिटीज के इस भारी आर्थिक बोझ के पीछे वजह ये बताई है कि भारत और चीन में प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी आबादी रहती है. जबकि अमेरिका में डायबिटीज का इलाज बहुत महंगा है.

भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में समस्याएं 

भारत में 60 प्रतिशत मौतें डायबिटीज जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों से होती हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में करीब 62 फीसदी मरीजों को डायबिटीज का इलाज नहीं मिल पाता. सरकार ने 2010 में कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग व स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीसीडीसीएस शुरू किया था. बाद में इसका नाम बदलकर गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीएनसीडी रख दिया गया. इस कार्यक्रम के तहत भारत के कई जिलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त डायबिटीज स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

लेकिन असल में इस कार्यक्रम का असर वैसा नहीं रहा जैसा उम्मीद की गई थी. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 40 प्रतिशत से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 39 प्रतिशत उप‑केंद्रों पर उच्च रक्तचाप और डायबिटीज के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. HbA1c (हिमोग्लोबिन A1c) एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति का पिछले दो-तीन महीनों में औसत ब्लड शुगर लेवल कितना रहा. यह टेस्ट अब भी केवल जिला और शहरी स्तर पर अस्पतालों में उपलब्ध है.

इंसुलिन इंजेक्शन और कुछ अन्य दवाइयां केवल बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलती हैं. एक अन्य अध्ययन में यह भी सामने आया है कि अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के क्लीनिकल रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते. मरीजों को खुद अपने टेस्ट, दवा और रिपोर्ट्स का रिकॉर्ड संभालना पड़ता है.

गलत जानकारी और समय पर न इलाज मिलना चुनौती

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक डायबिटीज के इलाज में स्वास्थ्य प्रणाली और मरीज दोनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. अखिल भारतीय मेडिकल एसोसिएशन  के राष्ट्रीय सह-अध्यक्ष डॉ. दिव्यांश सिंह बताते हैं कि लोगों में डायबिटीज के बारे में जागरूकता अब भी कम है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "मरीज अक्सर बीमारी को देर से पहचान पाते हैं. जब उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या होती है, तो वे इसे टालते रहते हैं.कई लोग आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं. कुछ लोग व्हाट्सएप से मिली जानकारी पर भरोसा करने लगते हैं. मेरे पिता को भी डायबिटीज है. उन्होंने व्हाट्सएप पर पढ़ा कि लहसुन सूंघने से इसे ठीक किया जा सकता है. अगले ही दिन उनकी तबियत बिगड़ गई."

डायबिटीज का सबसे अधिक दबाव गरीबों पर पड़ता है. उनके लिए सामुदायिक हेल्थ सेंटर ही पहला संपर्क बिंदु होते हैं. इस पर डॉ. दिव्यांश बताते है कि इन केंद्रों पर अभी भी उपकरण और दवाइयों की कमी रहती है. इसकी वजह से लोग इलाज कराने निजी क्लिनिक चले जाते हैं. वहां बैठे डॉक्टर खुद को नए शोध और जानकारी से अपडेट नहीं रखते. 

डॉ. दिव्यांश सिंह ने बताया, "आर्थिक रूप से कमजोर मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल की निगरानी नहीं कर पाते. कई उप-केंद्रों में ग्लूकोमीटर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में जरूरत है कि तकनीक के माध्यम से कम कीमत वाले उपकरण बनाए जाएं. जिससे मरीज खुद अपने स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच कर सकेंगे."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ़ लगाने की धमकी का असर भारत पर भी हो सकता है.

विशेषज्ञों ने चेताया है कि ट्रंप जिस तरह से टैरिफ़ को 'हथियार' के तौर पर पेश कर रहे हैं उसके असर से भारत भी अछूता नहीं है.

कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जब अमेरिका अपने सहयोगियों पर टैरिफ़ लगा सकता है तो ट्रेड डील को लेकर भारत भी उस पर 'भरोसा' नहीं कर सकता.

डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी को कहा था कि ग्रीनलैंड को लेकर अगर डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन उनके प्रस्तावित क़दम का विरोध करते हैं, तो वह फ़रवरी में इन आठ अमेरिकी सहयोगी देशों पर नए टैरिफ़ लगाएंगे.

ट्रंप ने एलान किया है कि इन देशों पर एक फ़रवरी से 10 प्रतिशत टैरिफ़ लागू होगा, जो बाद में बढ़कर 25 प्रतिशत हो सकता है और तब तक जारी रहेगा जबतक किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जाता.

दरअसल ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्ज़ा चाहते हैं. उनका कहना है कि डेनमार्क का यह अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र (सेमी ऑटोनॉमस एरिया) अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है और इसे लेने के लिए उन्होंने बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया है.

ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है और ये आठ यूरोपीय देश ट्रंप की इसी योजना का विरोध कर रहे हैं.

ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ़ तब तक लागू रहेंगे, "जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और अंतिम ख़रीद का समझौता नहीं हो जाता."

ट्रंप ने तर्क दिया कि अमेरिका अगर डेनमार्क पर कब्ज़ा नहीं करता है तो चीन और रूस के इस पर नियंत्रण करने का ख़तरा बढ़ जाएगा.

भारत के लिए मौक़ा

ट्रंप के इस एलान के बाद से दुनिया भर के बाज़ारों में अनिश्चितता का माहौल है. कहा जा रहा है कि इससे निवेशक सोना और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं, वहीं भारत समेत शेयर बाज़ारों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का जोखिम भी बढ़ सकता है. हालांकि लंबे समय में ये भारत के लिए मौक़ा भी साबित हो सकता है.

इकॉनॉमिक टाइम्स ने एलकेपी सिक्योरिटीज़ में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी के हवाले से कहा, ""सोना फ्लैट से पॉज़िटिव दायरे में ट्रेड कर रहा है. एमसीएक्स पर यह करीब 1,43,150 रुपये और कॉमेक्स पर लगभग 4,605 डॉलर पर बना हुआ है, क्योंकि कीमतें आराम से 4,600 डॉलर के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं."

भारतीय शेयर बाज़ार के लिए असर मिला-जुला हो सकता है. बाज़ार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप की टैरिफ़ धमकियों के कारण भविष्य में अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बनती है तो वो भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है.

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफ़टीए) को लेकर लंबे समय से बातचीत रुकी हुई है. विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप और यूरोप के बीच इस टकराव के कारण व्यापार को लेकर भारत और यूरोप क़रीब आ सकते हैं और एफ़टीए को लेकर बातचीत में तेज़ी आ सकती है.

और इससे भारत के फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, स्टील, ऑटोमोबाइल, सोलर उपकरण और लेदर जैसे क्षेत्रों में तेजी आ सकती है.

पिछले साल जुलाई में भारत और ब्रिटेन के बीच छह अरब पाउंड की फ़्री ट्रेड डील हुई थी.

इस समझौते के तहत दोनों ही देशों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि भारत को व्यापार के मद्देनज़र अमेरिका पर निर्भरता कम करके नए पार्टनर तलाश करने होंगे और ऐसे में यूरोप से व्यापार बढ़ाना दोनों ही पक्षों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है.

"मैं अभी स्कूल में हूं दो साल बाद कॉलेज जाऊंगी. आप लोगों ने मेरे लिए कैसा समाज बनाया है? महिलाएं तो पेंटिंग में भी सुरक्षित नहीं हैं तो असल ज़िंदगी में कैसे सुरक्षित होंगी. क्या मैं सुरक्षित हूं इस समाज में?"

हमारा सामना इसी सवाल से हुआ जब हम मिले मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वाली 17 साल की आशी कुशवाहा से.

आशी ने 1 जनवरी 2026 की सुबह ग्वालियर के नदी गेट के पास बनी दीवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

इस दीवार पर महिलाओं के योग करते हुए चित्र बने थे. इन चित्रों में महिलाओं के निजी अंगों पर कुरेद कर चित्रों को ख़राब कर दिया गया था.

आशी कहती हैं कि वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि, यह सिर्फ़ चित्रों को ख़राब करने का मामला नहीं है बल्कि दुनिया की हर महिला के साथ किया गया एक भद्दा मज़ाक है.

उन्होंने कहा, "ये केवल ग्वालियर की बात नहीं है. ये पूरे देश और पूरी दुनिया की बात है. महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रही है और हर बार लड़कियों पर ही आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी ही ग़लती होगी. मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप किसी लड़की पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि लड़की की ही ग़लती है तो यहां तो पेंटिंग्स बनी हुई थीं. इनकी क्या ग़लती थी?"

आशी ने अपनी पोस्ट में कहा था, "यह कोई मामूली नुक़सान नहीं है. यह एक घटिया सोच, गंदी मानसिकता और महिलाओं के प्रति बेइज्ज़ती है."

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल 1 जनवरी की सुबह आशी अपनी दोस्त के साथ ग्वालियर के नदी गेट से होते हुए जय विलास पैलेस की ओर मॉर्निंग वॉक कर रही थीं. इसी दौरान उन्होंने महिलाओं के चित्रों के साथ की गई छेड़छाड़ पर ग़ौर किया.

आशी कहती हैं, "यह देखना न सिर्फ़ हमारे लिए अनकंफ़र्टेबल था, बल्कि मन में ये सवाल भी आया कि आख़िर महिलाओं के साथ ही क्यों? मैंने फिर एक-एक कर सभी तस्वीरों को देखा. महिलाओं की हर पेंटिंग में उनके प्राइवेट पार्ट्स को स्क्रैच किया गया था और उसे हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी. मुझे ये देखकर बहुत ही घृणा और निराशा हुई."

आशी ने इस दीवार की एक वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया.

अगली सुबह ग्वालियर के ही रहने वाले लोकेंद्र सिंह जो कि अभी ग्रैजुएशन फ़र्स्ट ईयर के छात्र हैं, उन्होंने इस वीडियो को देखा.

लोकेंद्र पढ़ाई के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर भी हैं और ग्वालियर शहर को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं. लोकेंद्र को ग्वालियर में ज़्यादातर लोग 'केतु' के नाम से जानते हैं.

लोकेंद्र ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात करते हुए कहा, "आशी का वीडियो जब मैंने देखा तो उसमें उन्होंने एक सवाल किया था कि आख़िर ऐसा क्यों? मेरे पास इसका जवाब तो नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम इसे ठीक किया जाए. तो मैंने एक पेंट का डिब्बा ख़रीदा और जहां जहां महिलाओं के चित्रों में प्राइवेट पार्ट्स को कुरेदा गया था वहां ब्लैक पेंट से उसे ढक दिया."

लोकेंद्र के इस क़दम को सोशल मीडिया पर बहुत सराहा गया लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है.

आशी और लोकेंद्र दोनों के वीडियो वायरल होने के बाद ग्वालियर नगर निगम ने इस दीवार और इस इलाके़ की अन्य दीवारों पर सफ़ेद रंग से पुताई करवाई और 11 जनवरी को कुछ जगहों पर शहर के ही युवाओं के साथ मिलकर नई पेंटिंग बनवाई.

ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बात करते हुए कहा, "जैसे ही हमारे संज्ञान में यह मामला आया था, हमें भी बहुत ख़राब लगा और नगर निगम ने शहर के युवाओं के साथ मिलकर इसको ठीक करने की योजना बनायी. सबसे पहले नगर निगम ने दीवारों पर सफे़द रंग पुतवाया और फिर युवाओं के साथ मिलकर उस दीवार पर नई पेंटिंग्स बनायी".

लोकेंद्र बताते हैं कि उन्होंने जब ये वीडियो पहली बार देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा था.

और जिस दिन लोकेंद्र उसे ठीक करने पहुंचे, उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, "प्रेशर तो नहीं लग रहा था लेकिन पहली बार ऐसे खड़ा था पब्लिक में, बहुत गंदा लग रहा था. लोग देख रहे थे. दिमाग़ में कई बातें आ रही थीं कि, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे लेकिन मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया."

वह कहते हैं कि उन्होंने इस घटना के बाद जब इंटरनेट पर इसके बारे में और जानकारी खोजी तो उनके होश उड़ गए.

लोकेंद्र कहते हैं, "यह ग्वालियर तक सीमित नहीं है, देखा जाए तो हमारे देश और विदेशों में भी है क्योंकि मैंने अभी हाल ही में वीडियो देखा जो किसी अन्य देश का था उसमें एक जगह महिलाओं की कुछ मूर्तियां थीं. उन मूर्तियों में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लोगों ने इतनी बार टच किया कि उसका कलर चेंज हो गया तो यह कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को दर्शाता है."

आशी और लोकेंद्र दोनों का कहना है कि नगर निगम द्वारा उठाए गए क़दम एक बड़ी समस्या के समाधान का सिर्फ़ एक छोटा हिस्सा हैं.

सिर्फ़ पेंटिंग ठीक करना उपाय नहीं, महिलाओं को लेकर समाज की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है.

आशी कहती हैं, "जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तब बहुत लोग वहां से गुज़र रहे थे. कुछ लोग कमेंट करके जा रहे थे तो कुछ लड़के हंस रहे थे. लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे तो अपना काम करना था और मेरी यही सोच थी कि शायद इस वीडियो से कुछ अच्छा हो जाए."

काले रंग से बने इन चित्रों में न तो किसी महिला का चेहरा दिख रहा है, न ही किसी की स्किन लेकिन फिर भी उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया गया.

आशी कहतीं हैं, "ये एक घटना की बात नहीं है… बल्कि पूरी दुनिया की बात है… इस मानसिकता की बात है और हमें अब लोगों की, समाज की सोच पर सवाल करना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "इन चित्रों को विरूपित भी तो समाज के ही लोगों ने किया है? और जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं वो भी तो समाज के लोग ही करते हैं. इसलिए पेंटिंग में की गई हरकत और असल दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाला व्यवहार एक ही है."

लोकेंद्र आशी की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, "पेंट कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा. यह तो ऐसा हुआ कि किसी चीज़ को ढक दिया जाए."

आशी सवाल करती हैं, "नगर निगम ने जो किया वह सराहनीय है. लेकिन ये सॉल्यूशन का सिर्फ़ एक हिस्सा है. हम दीवारों पर तो सफ़ेद रंग चढ़ा देंगे लेकिन जो लोगों की मानसिकता है, जिन्होंने ये किया होगा क्या उनकी सोच पेंटिंग बदल देने से ठीक हो जाएगी?"

विदेश में भी ऐसे मामले सामने आए

आशी कहती हैं कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के चित्र या पेंटिंग एक आसान टार्गेट होते हैं.

आशी ने कहा, "लोग महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं. और ये पेंटिंग्स तो कई सालों से ऐसी ही हैं. जब तक मैंने इस पर बात नहीं की तब तक किसी ने बात नहीं की क्योंकि लोगों के लिए यह एक सामान्य बात है. जो कि बहुत बुरा है."

महिलाओं के शरीर या उनके प्राइवेट पार्ट्स को दर्शाने वाली सार्वजनिक कलाकृतियाँ और उनके साथ छेड़छाड़ का यह मामला नया नहीं है.

साल 2024 में जर्मनी की महिला अधिकार संस्था टेरे दे फ़ेम्स ने एक अभियान के ज़रिए यह दिखाया था कि दुनिया के अलग अलग शहरों में लगी महिलाओं की कांस्य मूर्तियों के स्तन लगातार छुए जाने की वजह से शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा बदरंग हो गए हैं.

संस्था का कहना था कि यह इस बात का संकेत है कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के शरीर को लेकर यौन हिंसा को सामान्य मान लिया गया है.

इसी तरह आयरलैंड की राजधानी डबलिन में लगी प्रतिमा को लेकर भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. आयरलैंड में डबलिन शहर के केंद्र में स्थित मॉली मेलोन नामक महिला की प्रतिमा के स्तन बार-बार छुए जाने की वजह से बाकी कांस्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा चमकदार हो गए हैं.

इस घटना के बाद लोगों द्वारा मॉली मेलोन की प्रतिमा को छूने से रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे.

आशी और लोकेंद्र दोनों ही कहते हैं कि यह सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के शरीर के साथ होने वाले असहज व्यवहार का उदाहरण है.

इन अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से यह साफ़ होता है कि सार्वजनिक कला में महिलाओं के शरीर के साथ किया जाने वाला व्यवहार किसी एक देश तक सीमित नहीं है.

चाहे वह दीवार पर बनी पेंटिंग हो या शहर के बीच खड़ी मूर्ति, महिलाओं की प्रतीकात्मक मौजूदगी भी अक्सर उसी असुरक्षा से घिरी रहती है, जिसकी बात आशी ग्वालियर में करती हैं.

 नई दिल्ली, 18 जनवरी । भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी सांसद स्टीव डैनिस ने नई दिल्ली में रविवार को मुलाकात की है। ईएएम एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी सीनेटर के साथ भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई।

अमेरिकी राजदूत का यह कहना कि भारत अमेरिका के लिए सबसे जरूरी साझेदार है और फिर अमेरिकी सांसद का भारतीय विदेश मंत्री से मिलना इस बात का संकेत दे रहा है कि दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक्स पर तस्वीरों के साथ कैप्शन में एस जयशंकर ने लिखा, "आज सुबह दिल्ली में सीनेटर स्टीव डैनिस से मिलकर खुशी हुई। हमारे आपसी रिश्ते और इसके रणनीतिक महत्व पर खुलकर बातचीत हुई।" इससे पहले विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत का मुद्दा व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग था। इससे पहले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दोनों देशों के बीच ट्रेड वार्ता को लेकर कहा था कि दोनों पक्ष लगातार सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं।

असल में, ट्रेड पर अगली बातचीत मंगलवार को होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए बातचीत को अंतिम लाइन तक पहुंचाना आसान काम नहीं है, लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए पक्के इरादे वाले हैं। हालांकि, ट्रेड हमारे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। हम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दूसरे बहुत जरूरी क्षेत्रों में भी मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिकी राजदूत ने भारत को यूएस का सबसे जरूरी साझेदार बताया और कहा था, "भारत से ज्यादा जरूरी कोई पार्टनर नहीं है। आने वाले महीनों और सालों में, राजदूत के तौर पर मेरा लक्ष्य एक बहुत बड़ा एजेंडा पूरा करना है। हम यह काम सच्चे रणनीतिक साझेदार के तौर पर करेंगे, जिसमें हर कोई ताकत, सम्मान और नेतृत्व लाएगा।" उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को लेकर कहा कि मैं यह कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्र दोस्ती सच्ची है। अमेरिका और भारत सिर्फ अपने फायदों से ही नहीं, बल्कि सबसे ऊंचे स्तर पर बने रिश्तों से भी जुड़े हैं। सच्चे दोस्त अलग-अलग राय रख सकते हैं, लेकिन आखिर में हमेशा अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 18 जनवरी । इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में रविवार को बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। यह मामला दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-6650 से जुड़ा है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है।

पुलिस के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के माध्यम से सूचना मिली कि उड़ान के दौरान विमान में बम होने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संबंधित विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान ने सुबह 9:17 बजे सुरक्षित रूप से लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में पार्क कराया गया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच के दौरान विमान के अंदर से टिशू पेपर पर हाथ से लिखा हुआ एक नोट बरामद हुआ, जिस पर लिखा था, 'प्लेन में बम।' इसी नोट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाया।

पुलिस ने बताया कि फ्लाइट में कुल 222 यात्री और 8 शिशु सवार थे। इसके अलावा विमान में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को विमान से निकाल लिया गया। पुलिस ने आगे कहा कि घटना की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, अन्य सुरक्षा एजेंसियां और एयरपोर्ट प्रशासन मौके पर पहुंच गए और विमान तथा आसपास के क्षेत्र की गहन जांच शुरू कर दी गई। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और संबंधित एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। मामले में आगे की जांच जारी है। इस घटना के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान संचालन प्रभावित रहा। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि बम की सूचना देने वाले की तलाश की जा रही है। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जल्द ही झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -- (आईएएनएस)

 मालदा, 17 जनवरी । भारत के रेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलेगी और पूर्वोत्तर तथा पूर्वी भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी। रेल मंत्रालय के अनुसार, इस सेवा से न केवल यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पूरी तरह वातानुकूलित इस ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें 823 यात्रियों के एक साथ यात्रा करने की क्षमता है।

ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह लगभग 958 से 968 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी, जो मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले करीब 2.5 से 3 घंटे कम समय है। इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जिससे भविष्य में इसे और तेज बनाया जा सकेगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम, ऑटोमैटिक दरवाजे और बेहतर बर्थ की व्यवस्था की गई है। खास बात यह भी है कि सफर के दौरान यात्रियों को क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा, जिसमें बंगाली और असमिया खान-पान शामिल होगा। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी। कोचों की बात करें तो इस स्लीपर वंदे भारत में 11 एसी थ्री टियर, 4 एसी टू टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल है।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस ट्रेन में आरएसी यानी वेटिंग सीट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, ताकि यात्रियों को पूरी तरह आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। किराए को लेकर भी सरकार ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, हावड़ा-गुवाहाटी के बीच हवाई यात्रा का किराया जहां लगभग 6 से 8 हजार रुपए तक होता है, वहीं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में थर्ड एसी का किराया भोजन सहित करीब 2,300 रुपए, सेकंड एसी का लगभग 3,000 रुपए और फर्स्ट एसी का करीब 3,600 रुपए तय किया गया है। --(आईएएनएस)

 मालदा, 17 दिसंबर । पश्चिम बंगाल के मालदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को विकास की नई दिशा देने वाले कई अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शामिल है, जिसको पीएम ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से बंगाल की प्रगति को और तेज करने का अभियान शुरू हो गया है।

पीएम मोदी ने बताया कि इन परियोजनाओं से न केवल लोगों की यात्राएं आसान होंगी, बल्कि व्यापार और कारोबार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल ट्रैक मेंटेनेंस से जुड़ी नई फैसिलिटी तैयार की गई हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने इसे भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खास तौर पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, जो लंबी दूरी की यात्रा को और ज्यादा आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएंगी।

यह ट्रेन 'मां काली की धरती' यानी बंगाल को 'मां कामाख्या की भूमि' यानी असम से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले समय में इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। उन्होंने बंगाल, असम और पूरे देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि आज बंगाल को चार और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। इनमें न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार से बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुरद्वार से मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन नई ट्रेनों से खासतौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, जिससे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी और व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में ही रेल इंजन, डिब्बे और मेट्रो कोच तैयार किए जा रहे हैं, जो देश की तकनीक की पहचान बन चुके हैं।

भारत अब अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा लोकोमोटिव बना रहा है और दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन और मेट्रो कोच निर्यात कर रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल तेजी से बदल रही है। रेलवे का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं और पूरे देश में अब 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आधुनिक और हाई-स्पीड ट्रेनों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ बंगाल के लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि यह बदलाव सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के विकास, रोजगार और बेहतर भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। --(आईएएनएस)

इंदौर, 17 जनवरी । इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं। वे अस्पताल जाएंगे और भागीरथपुरा में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक इंदौर पहुंचे। उनका कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह सहित तमाम नेताओं ने स्वागत किया। उसके बाद गांधी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गए। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े थे और उनमें से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

कांग्रेस लगातार इस मसले को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने इस समस्या को लेकर न्याय यात्रा भी निकाली थी, साथ ही सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा मांगा था। साथ ही न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। इंदौर में दूषित जल पीने के मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य स्तरीय आंदोलन के साथ ही वाटर ऑडिट की मांग की है। इस घटना को लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई भी की गई है। कई अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं तो कई के तबादले भी कर दिए गए हैं। अब राहुल गांधी इंदौर पहुंचे हैं, लिहाजा राजनीति और तेज होगी। इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

राहुल गांधी अपने प्रवास के दौरान एक बैठक भी करने वाले थे, मगर प्रशासन की ओर से अनुमति न मिलने पर उसे निरस्त किया गया है। बताया गया है कि तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी पहले अस्पताल जाकर उपचाररत मरीजों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद उनका भागीरथपुरा जाने का है, जहां वे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। -(आईएएनएस)

उज्जैन, 17 जनवरी । स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, बाएं हाथ के करिश्माई स्पिनर कुलदीप यादव और फील्डिंग कोच टी दिलीप शनिवार को उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। क्रिकेटर भस्म आरती में भी शामिल हुए। विराट कोहली को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने सम्मानित किया। इससे पहले, शुक्रवार को, हेड कोच गौतम गंभीर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी पहुंचे थे। उनके साथ बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक मौजूद थे।

सभी सुबह 4:00 बजे भस्म आरती में शामिल हुए थे। आईएएनएस से बात करते हुए कुलदीप यादव ने कहा, "यह बहुत अच्छा अनुभव था, और पूरी टीम यहां आई थी। भगवान महाकाल के दर्शन करना हमेशा अच्छा लगता है। उनकी कृपा से, सब कुछ ठीक चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी का जीवन अच्छा रहे। आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा।" माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में कई सीनियर खिलाड़ियों के बिना वनडे सीरीज खेल रही न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने 11 जनवरी को वडोदरा में खेला गया सीरीज का पहला मैच 4 विकेट से जीता था।

राजकोट में 14 जनवरी को खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया था। भारतीय क्रिकेट टीम को रविवार को होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे खेलना है। यह मैच निर्णायक है, इसलिए बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। केएल राहुल के नाबाद शतक के बावजूद दूसरा वनडे गंवाने वाली भारतीय टीम को तीसरे वनडे में रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए रोहित इस सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में बड़ा स्कोर नहीं बना सके हैं। विराट कोहली भी राजकोट में बड़ी पारी नहीं खेल सके थे। निर्णायक मुकाबले में कप्तान गिल उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद करेंगे। (आईएएनएस)
 

मालदा, 17 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। आरपीएफ ने मालदा जिले के कालियाचक पुलिस स्टेशन के प्रभारी को पत्र लिखकर सूचना दी है कि खुफिया जानकारी के आधार पर ट्रेन के मालदा से रवाना होने के बाद कुछ असामाजिक तत्व ट्रेन पर पथराव कर सकते हैं। पूर्वी रेलवे द्वारा लिखे गए इस पत्र में बताया गया है कि ईमेल के जरिए मिली सूचना के अनुसार, जमीरघाटा, खलतीपुर, चमाग्राम, संकोपाड़ा, न्यू फरक्का, बल्लालपुर, धुलियान, बासुदेवपुर और टिल्डांगा जैसे स्टेशनों के पास ट्रेन पर पत्थर फेंकने की कोशिश हो सकती है।

साथ ही काले झंडे दिखाए जाने की भी आशंका जताई गई है। पत्र में राज्य पुलिस से अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम और ट्रेन के सुरक्षित संचालन के लिए स्टेशन क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। आरपीएफ ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी आज मालदा पहुंचकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (हावड़ा-गुवाहाटी/कामाख्या रूट) को हरी झंडी दिखाएंगे।

यह ट्रेन 958 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करेगी और पूर्वी भारत से उत्तर-पूर्व को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। साथ ही वे कई रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। पुलिस और रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। मालदा और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। यह सूचना पूर्वी रेलवे की ओर से जारी की गई है और जांच जारी है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 जनवरी । दिल्ली में जल संकट कोई नई चुनौती नहीं है। हर वर्ष जैसे ही ग्रीष्म ऋतु दस्तक देती है, राजधानी की पानी की परेशानी और विकराल रूप धारण कर लेती है। कहीं जलापूर्ति में कटौती होती है, तो कहीं पानी के टैंकरों के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। स्थिति को और गंभीर बनाती है यमुना नदी की लगातार घटती जलधारा और बढ़ता प्रदूषण।

बढ़ती जनसंख्या और सीमित जल संसाधनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब तात्कालिक और अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं हैं। राजधानी की प्यास बुझाने के लिए अब दूरदर्शी सोच के साथ ठोस, दीर्घकालिक और स्थायी समाधान अपनाना अनिवार्य हो गया है। इसी दिशा में यमुना नदी में जल प्रवाह बढ़ाने और दिल्ली की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीन बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित और निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएं हैं लखवार परियोजना, रेणुकाजी परियोजना और किशाऊ परियोजना।

लखवार परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, रेणुकाजी परियोजना हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, जबकि किशाऊ परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर विकसित की जा रही है। इन तीनों परियोजनाओं का साझा उद्देश्य है यमुना में वर्षभर न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखना और दिल्ली को अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराना। ये तीनों बांध मिलकर दिल्ली की जल सुरक्षा की तस्वीर बदल सकते हैं और इनसे मिलने वाला पानी की मात्रा राजधानी की कई वर्षों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम मानी जा रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यमुना नदी में सालभर न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बना रहेगा, जिससे नदी सूखने से बचेगी और उसका प्राकृतिक संतुलन कायम रहेगा। इससे भूजल पर निर्भरता घटेगी और भूमिगत जल स्तर को संभालने में मदद मिलेगी। यमुना में लगातार पानी रहने से नदी की जल गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और जलीय जीवन को नया जीवन मिलेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 'वोट चोरी' को बढ़ावा देकर लोकतंत्र में जनता का भरोसा कम कर रहा है। हालांकि, भाजपा ने राहुल गांधी के आरोप का तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह आने वाली हार से ध्यान भटकाने और आयोग को बलि का बकरा बनाने की कोशिश है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में भरोसे के खत्म होने की वजह है। 'वोट चोरी' एक राष्ट्र-विरोधी काम है।" राहुल गांधी की चुनाव आयोग पर यह टिप्पणी महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही देर बाद आई।

भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बीएमसी के साथ-साथ महाराष्ट्र के अन्य नगर निकायों में भी हार का सामना कर रहा है और इसलिए ऐसी चालें चल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष को 'बहाना ब्रिगेड' बताते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, "गिनती खत्म होने से पहले ही हार मान ली? राहुल वही कर रहे हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं, बदनाम करना, तोड़-मरोड़ कर पेश करना और गलत जानकारी देना।" उन्होंने यह भी कहा कि स्याही विवाद की जांच होनी चाहिए, लेकिन गुरुवार की वोटिंग में धांधली की एक भी घटना सामने नहीं आई। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी एक देशद्रोही व्यक्ति हैं।

उन्होंने कहा, "जब भी चुनाव नतीजे उनके (कांग्रेस) पक्ष में नहीं आते, तो वह हमेशा हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। बीएमसी चुनावों के रुझानों से राहुल गांधी के ट्वीट से यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ेगा।" गौरतलब है कि गुरुवार को 'स्याही विवाद' तब खड़ा हो गया, जब कई दावे सामने आए कि वोटिंग के बाद मतदाताओं पर लगाई गई अमिट स्याही आसानी से मिट रही थी, जिससे चुनावों में धांधली की गुंजाइश बन रही थी। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया कि कई बूथों पर मतदाता की उंगली पर निशान लगाने के लिए स्याही की जगह मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा था, और ये निशान सैनिटाइजर से मिट रहे थे। हालांकि, विपक्ष के आरोपों के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मामले की जांच के आदेश दिए। आयोग ने बताया कि वायरल वीडियो के दावों का पता लगाने और यह जांचने के लिए कि वे असली थे या शरारत भरे, एक विस्तृत जांच की जाएगी। --(आईएएनएस)

तेलंगाना के भद्राद्री कोतागुडेम ज़िले के अश्वरावुपेटा मंडल में एक ऊंची पहाड़ी पर घने जंगल में पिछले 25 सालों से एक आदिवासी परिवार अकेला रह रहा है.

इस परिवार में सिर्फ़ तीन सदस्य हैं- दंपती और उनका बेटा

पहाड़ी पर स्थित इस जंगल से लगभग तीन किलोमीटर नीचे पैदल चलने पर ही इंसानी बसावट का कोई निशान दिखाई देता है.

आज की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके फोन और बिजली जैसी सुविधाएं वहां नहीं हैं. लेकिन, इसके बावजूद यह परिवार वहाँ रह रहा है.

आख़िर वे तीनों वहीं क्यों रहते हैं? उनका रोज़मर्रा का जीवन कैसा है? और 25 वर्षों से जंगल न छोड़ने वाले इस परिवार के बारे में अधिकारी क्या कहते हैं?

आदिवासियों की पूजनीय देवी गुब्बाला मंगम्मा का मंदिर तेलंगाना के अश्वरावुपेटा मंडल और आंध्र प्रदेश के बुट्टायगुडेम मंडल की सीमा पर स्थित है.

उस मंदिर के आगे स्थित पहाड़ियों और घने जंगलों का पूरा क्षेत्र तेलंगाना के कंथलम वन क्षेत्र में आता है.

गुब्बाला मंगम्मा मंदिर में शाम छह बजे के बाद लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है.

मंदिर से लगभग तीन किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर घने जंगल में पहले 40 आदिवासी परिवार बसे हुए थे. इस गांव को गोगुलापुडी कहा जाता था.

1990 से ही अधिकारी उन परिवारों को यहाँ से हटाने की कोशिश में थे. ऐसा करने के पीछे उनका तर्क था कि यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकतीं.

हालांकि, वहां के लोगों ने शुरू में पहाड़ी से नीचे आने और जंगल से बाहर आने से इनकार कर दिया, लेकिन आईटीडीए के अधिकारियों ने बार-बार उन्हें नीचे आने के लिए मनाने की कोशिश की थी.

अधिकारियों का कहना था कि लोगों को कम से कम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए नीचे आना चाहिए. उनका तर्क था कि जंगल में बिजली, पीने का साफ़ पानी और बच्चों के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती हैं.

ये परिवार साल 2000 में कवादिगुंडला पंचायत क्षेत्र के कोथकन्नई गुडेम इलाक़े में पहाड़ी की तलहटी में बनाए गए पुनर्वास कॉलोनी में रहने आ गए.

पहाड़ी की तलहटी में बसी बस्ती का नाम गोगुलापुडी रखा गया, जो उसी जगह का नाम था, जहाँ वे पहाड़ी पर जंगल में रहते थे.

उन 40 परिवारों में से 39 परिवार तो नीचे आ गए, लेकिन गुरुगुंटला रेड्डैया ने नीचे आने से इनकार कर दिया. उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा गंगिरेड्डी उनके साथ वहीं रह गए.

25 साल से जंगल में अकेले रह रहा है परिवार

अधिकारियों को लगा था कि समय बीतने के साथ रेड्डैया अपना मन बदल लेंगे.

उन्हें लगा था कि वो (रेड्डैया) अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मिल रही सुविधाओं और विकास को देखकर नीचे रहने आएंगे लेकिन वर्षों बीत गए और अब तक ऐसा नहीं हो पाया है.

रेड्डैया की पत्नी लक्ष्मी कहती हैं कि उनके पति जहां रहेंगे, वो वहीं रहेंगी. उनके बेटे गंगिरेड्डी का कहना है कि वो अपने माता-पिता के साथ ही रहेंगे.

इस परिवार से बात करने के लिए बीबीसी की टीम पहाड़ी पर गई और रेड्डैया की पत्नी लक्ष्मी और उनके बेटे गंगिरेड्डी से बात की.

जब हमने उनसे जानना चाहा कि वो अपना जीवन बिना बिजली के जंगल में कैसे गुज़र-बसर करते हैं तो लक्ष्मी का कहना था, "दिन में सूरज होता है, रात में चांद और तारे. सर्दियों में जब भी अंधेरा होता है, हम अलाव जलाते हैं. यहां हर तरह की सूखी घास मिलती है."

वो कहती हैं, "मुझे दिन और रात के घंटे अंदाज़ा तो होता है लेकिन मुझे यह नहीं पता कि आज कौन सा दिन है. मैं आपको यह भी नहीं बता सकती कि अभी कितना समय हुआ है."

जब बीबीसी की टीम ने उनसे पूछा कि इस घने जंगल में उन्हें डर नहीं लगता तो लक्ष्मी और गंगिरेड्डी का कहना था, "कोई डर नहीं. कोई चिंता नहीं. हम आग जलाते हैं, आग सुबह तक जलती रहती है. कोई जानवर कुछ नहीं करेगा. वे यहीं रहेंगे. हम भी यहीं रहेंगे. सांप भी कुछ नहीं करेंगे. इस सबकी हमें आदत है."

उन्होंने बताया कि वो यहां चावल, ज्वार और बाजरा के साथ-साथ सब्जियां भी उगाते हैं.

लक्ष्मी ने कहा, "हम अनाज सिर्फ़ खाने के लिए उगाते हैं. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उगाते हैं. हमें पास की नदी से पानी मिल जाता है. इसमें गर्मियों में भी पानी रहता है और बारिश के समय तो ये पानी से लबालब भरा हुआ होता है."

"हमें बीमारी का कुछ नहीं पता"

लक्ष्मी ने बताया कि उनके कुल नौ बच्चे हुए थे, जिनमें से सात की मौत हो गई और अब केवल दो ही जीवित हैं. उन्होंने कहा कि उन दो में से एक बेटा है और दूसरी बेटी.

उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी कर दी है और वो पहाड़ के नीचे रहती हैं.

वहीं, जब तबीयत ख़राब होती है तो क्या करते हैं, जैसे सवाल के जवाब में गंगिरेड्डी बताते हैं, "हमें बुखार-बीमारी कुछ नहीं पता. अगर शरीर ठीक न लगे तो हम देसी दवाइयाँ ले लेते हैं."

जब उनसे पूछा गया कि ये दवाइयां कहां से आती हैं, तो गंगिरेड्डी ने कहा, "पेड़ों से ही. फल और पत्ते तोड़कर खा लेते हैं, कुछ नहीं होता."

हालांकि, लक्ष्मी कहती हैं कि उन्हें इन दिनों ठीक से दिखाई नहीं देता. वो लाठी पकड़कर चलती हैं.

उनका कहना है, "खैर ये कोई बात नहीं है."

परिवार के पास पांच झोपड़ियां

इस परिवार के पास यहां जंगल में पांच झोपड़ियां हैं.

लक्ष्मी ने बताया कि तीन लोगों के रहने के लिए अलग-अलग एक-एक झोपड़ी है. इसके अलावा मुर्गियों और कुत्ते के लिए एक झोपड़ी है और लकड़ी-जलावन को बारिश से बचाने के लिए एक अलग झोपड़ी बनाई गई है.

इस तरह उन्होंने कुल पाँच झोपड़ियाँ बनाई हैं.

जब उनसे पूछा गया कि बारिश होने पर क्या घर में पानी नहीं टपकता, तो गंगिरेड्डी कहा, "नहीं… ऊपर यह बैनर डाल देते हैं."

उन्होंने बताया कि मंदिर के पास त्योहारों के मौक़े पर लगाए जाने वाले फ्लेक्सी बैनर लाकर उसे झोपड़ियों पर डाल देते हैं.

लक्ष्मी कहती हैं, "गंगिरेड्डी पढ़ा-लिखा नहीं है, उसकी शादी भी नहीं हुई है. हम पहाड़ के नीचे नहीं उतरे, इसलिए वह पढ़ नहीं पाया. वह शादी भी नहीं करना चाहता और हमारे साथ ही रहता है."

इस बारे में गंगिरेड्डी ने कहा, "अगर लड़की पहाड़ पर आए तभी मैं शादी करूंगा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा."

कभी मंदिर से आगे नहीं गए

पहाड़ के निचले हिस्से के वन क्षेत्र में स्थित गुब्बाला मंगम्मा मंदिर तक ही पिता रेड्डैया और बेटा गंगिरेड्डी आते-जाते हैं.

गंगिरेड्डी ने बीबीसी से कहा कि वे उस मंदिर से आगे जीवन में कभी नहीं गए हैं.

उन्होंने कहा, "मंदिर तक ही जाते हैं, उससे आगे नीचे नहीं उतरते. किसी भी काम के लिए हम नीचे नहीं जाते."

कावडिगुंडला पंचायत के अंतर्गत आने वाली आदिवासी पुनर्वास कॉलोनी के पंचायत सचिव मोतीलाल ने बीबीसी को बताया कि सरकार ने इन्हें आधार और राशन कार्ड देने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया.

गंगिरेड्डी ने बीबीसी से कहा, "उन कार्डों के लिए तस्वीर की ज़रूरत होती है और ऐसे में हमें नीचे आने को कहा गया था. हम नीचे नहीं उतरते. हमें वे कार्ड नहीं चाहिए, इसलिए पापा और मैंने उन्हें नहीं लिया."

लक्ष्मी के पास है आधार और राशन कार्ड

वहीं, लक्ष्मी बताती हैं कि वो अपनी बेटी से मिलने नीचे जाती हैं.

उन्होंने कहा, "मैं तो पहाड़ से नीचे उतरकर बेटी के पास जाती रहती हूं. मैं तो कॉलोनी गोगुलपुडी जाकर अपने रिश्तेदारों से भी मिलती हूं. जब मैंने फोटो खिंचवाई, तो उसी कॉलोनी के पते पर मुझे आधार और राशन कार्ड दे दिए गए. कभी-कभी मैं पहाड़ से नीचे उतरकर राशन भी ले आती हूं. लेकिन मेरा बेटा और मेरे पति-दोनों कहीं नहीं जाते. वे उस मंदिर से आगे नहीं जाते जबकि मैं आती-जाती रहती हूं."

जब उनसे पूछा गया कि पहाड़ के नीचे गुब्बाला मंगम्मा मंदिर से पांच किलोमीटर दूर बनाई गई कॉलोनी में आपका परिवार क्यों नहीं गया, तो लक्ष्मी ने कहा, "मेरे पति को इच्छा नहीं थी. मैंने भी चलने को कहा, लेकिन वे सुनते नहीं हैं. अगर वे मान जाते तो हम नीचे उतर जाते. हमारे बेटे की भी इच्छा नहीं है, इसलिए हम यहीं रह रहे हैं."

 नई दिल्ली, 16 जनवरी । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को चाइनीज वीजा स्कैम के सीबीआई मामले में सुनवाई टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। कोर्ट कांग्रेस सांसद कार्ती चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने के बाद सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे एस. भाष्कर रमन के खिलाफ आरोप तय किया है। सीबीआई के मुताबिक 2011 मे हुए इस लेनदेन के जरिए 263 चीनी श्रमिकों के लिए वीजा का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे गृह मंत्रालय के नियमों का उल्लंघन हुआ।

आरोप है कि वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने पंजाब में बिजली संयंत्र बनाते समय, तय सीमा से ज़्यादा चीनी कर्मचारियों के लिए वीजा रिन्यू कराने के लिए कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगी एस. भास्कररमन को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। बता दें कि इससे पहले 23 दिसंबर 2025 को अदालत ने इसी मामले में कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी। जांच एजेंसी का कहना है कि टीएसपीएल कंपनी ने इस काम के बदले करीब 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। यह पैसा कथित तौर पर कार्ति चिदंबरम और उनके करीबी एस. भास्कर रमन को दिया गया, ताकि तय सीमा से ज्यादा चीनी कर्मचारियों के वीजा दिए जा सकें।

सीबीआई का दावा है कि यह पूरा लेन-देन नियमों के खिलाफ था और इसमें सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर भ्रष्टाचार से जुड़े कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया और अब कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय कर दिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया और दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप तय कर दिए। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि मामले में नियमित सुनवाई आगे बढ़ेगी और आरोपों की न्यायिक जांच की जाएगी। -(आईएएनएस)

 जम्मू, 15 जनवरी । ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बात की। मुख्यमंत्री ने ईरान में पढ़ाई कर रहे केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने का आश्वासन मिलने के बाद विदेश मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि उन्होंने अभी-अभी विदेश मंत्री जयशंकर जी से ईरान में बदलती स्थिति के बारे में बात की। मुख्यमंत्री ने लिखा, "उन्होंने (एस. जयशंकर) मुझे मौके की स्थिति का आकलन और विदेश मंत्रालय की ओर से किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी।

मैं आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया कि ईरान में जम्मू-कश्मीर के छात्रों और अन्य लोगों के जीवन व हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।" इसी बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी एस. जयशंकर और विदेश मंत्रालय से तुरंत हस्तक्षेप करने और छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कश्मीर समेत देशभर के हजारों छात्र मौजूदा अस्थिर हालात के बीच ईरान में फंसे हुए हैं।

इससे परेशान माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं, जिससे उनमें गहरा डर और चिंता पैदा हो गई है। एस. जयशंकर और विदेश मंत्रालय से आग्रह है कि तुरंत हस्तक्षेप करें व उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें।" ईरान में एमबीबीएस समेत अलग-अलग कोर्स की पढ़ाई करने वाले सबसे ज्यादा छात्र घाटी के हैं। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर से हर साल बड़ी संख्या में शिया मुसलमान ईरान में विभिन्न मुस्लिम तीर्थस्थलों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं। जानकारी के अनुसार, अभी भी काफी कश्मीरी शिया मुसलमान ईरान में हैं। हालांकि, ईरान की वर्तमान स्थिति के बाद परिवारों में अपनों की सुरक्षा को लेकर गहरे डर की स्थिति बन रही है। --(आईएएनएस)